**Executive Summary**
This document from the Ministry of Finance, India, announces the auction for the sale (re-issue) of a government security (GS). The 6.48% GS 2035, originally issued on October 6, 2025, with a maturity date of October 6, 2035, will be auctioned on November 7, 2025, with a notified amount of ₹32,000 crore. Payment by successful bidders is due on November 10, 2025.
**Key Points / Main Content**
* **Security Details:**
* Name: 6.48% GS 2035
* Original Issue Date: October 6, 2025
* Maturity Date: October 6, 2035
* Notified Amount: ₹32,000 crore
* **Auction Information:**
* Date: November 7, 2025
* Conducted by: Reserve Bank of India (RBI), Mumbai Office
* Bidding Method: Electronic format on the RBI's Core Banking Solution (E-Kuber system)
* Non-competitive bids: 10:30 a.m. to 11:00 a.m.
* Competitive bids: 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
* **RBI's Option:**
* The Government of India (GoI) retains the option to hold additional subscriptions up to ₹2,000 crore.
* **Allotment to Non-competitive Bidders:**
* Up to 5% of the notified amount will be allotted to eligible individuals and institutions according to the scheme for Non-competitive Bidding Facility.
* **Issue and Payment:**
* Payment by successful bidders must be made on November 10, 2025.
* The payment includes accrued interest from the date of original issue/last coupon payment date to the date up to which accrued interest is due (November 9, 2025).
* **Interest and Repayment:**
* Interest accrues on the nominal value of the Security.
* Interest is paid half-yearly.
* The security is repaid at par on the maturity date.
* **Non-Competitive Bidding Facility:**
* Retail investors are allowed to participate on a "non-competitive" basis in select auctions.
* Aggregators/Facilitators are permitted to aggregate bids from investors.
* The minimum amount for bidding is ₹10,000.
* Each Aggregator/Facilitator must submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents.
* Aggregators/Facilitators can recover up to six paise per ₹100 as brokerage/commission/service charges.
**Impact Analysis**
**Retail Investors:**
* **Impact:** Opportunity to invest in government securities on a non-competitive basis.
* **Action Required:** Submit bids through an Aggregator/Facilitator or hold a Retail Direct Gilt Account with RBI. Ensure compliance with eligibility and bidding amount guidelines.
**Aggregators/Facilitators (Scheduled Banks, Primary Dealers, Specified Stock Exchanges):**
* **Impact:** Serve as intermediaries for retail investors, aggregate bids, and submit consolidated bids.
* **Action Required:** Obtain necessary approvals from RBI/SEBI, collect bids, submit consolidated bids electronically, and ensure proper allocation and transfer of securities to clients. Adhere to reporting requirements to the RBI.
**Reserve Bank of India (RBI):**
* **Impact:** Responsible for conducting the auction, allotting securities, and regulating the process.
* **Action Required:** Conduct the auction, process bids, announce results, issue securities, and oversee the activities of Aggregators/Facilitators.
**Government of India (GoI):**
* **Impact:** Manages its borrowing program through the sale of government securities.
* **Action Required:** Monitor the auction process, review and modify guidelines as needed.
**Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks:**
* **Impact:** Can participate directly in the auctions of dated securities due to their statutory obligations.
* **Action Required:** Submit non-competitive bids directly if they maintain SGL and current account with the Reserve Bank of India.
**State Governments, eligible provident funds and Others:**
* **Impact:** Limited to participation in the auctions of Treasury Bills only.
* **Action Required:** Participate in the auctions of Treasury Bills only.
Key Entities Referenced
Reserve Bank of India: Responsible for conducting the auction of government securities and overseeing related operations.
Government Security (GS): The financial instrument being sold/re-issued in the auction.
Non-competitive Bidding Facility: A scheme within the auction allowing participation from retail investors.
Ministry of Finance: The ministry issuing the notification regarding the sale/re-issue of government securities.
Mumbai: Location of the Reserve Bank of India office conducting the auction.
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267351
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-03112025-267351
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 321] नई ददल्ली, सोमिार, निम्ब र 3, 2025/कार्थतक 12, 1947
No. 321] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947
जित्त मत्रं ालय
(आर्थथक काय यजिभाग)
(बजट प्रभाग)
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 3 निम् बर, 2025
सरकारी प्रजतभजू त (जी एस) की जबक्री (पनु र्थनगमय ) के जलए नीलामी
फा. स.ं 4(1)-बी(डब्ल् य एू ंडएम)/2025.—भारत सरकार एतद्द्वारा नीचे ददए गए अनुसार सरकारी प्रजतभूजत की जबक्री
(पुनर्थनगयम) अजधसूजचत करती ह।ै
प्रजतभूजत का नाम मूल जनगयम की मूल अिजध पररपक्वता की नीलामी नीलामी अजधसूजचत
का की राजि (करोड़ ₹
तारीख (िर्य-माह- तारीख
आधार जिजध
में)
ददन)
6.48% सरकारी प्रजतभूजत 2035 06 अक्तूबर, 2025 10-00-00 06 अक्तूबर, 2035 मूल्य जिजिध 32,000
भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रजतभूजत में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अजतररक्त अजभदान बनाए रखने का जिकल्प होगा । यह
जबक्री इस अजधसूचना (जजसे 'जिजिष् ट अजधसूचना' कहा गया ह)ै में उजल्लजखत ितों के अधीन होगी। उपयुयक् त सरकारी प्रजतभूजत भारत
7305 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
सरकार द्वारा जारी सामान्य अजधसूचना फा. सं. 4(2)-बी(ड्बब्लल्यूएंडएम)/2018, ददनांक 26 माच य 2025 में जनर्ददष्ट जनयमों और ितों
के अनुसार भारतीय ररज़िय बैंक, मबुं ई कायायलय, फोटय, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएगी।
अप्रजतस्ट्पधी बोलीदाताओं को आबटं न
2. सरकारी प्रजतभूजतयों की नीलाजमयों म ें अप्रजतस्ट्पधी बोली दने े की सुजिधा की संलग्न स्ट्कीम (अनुबंध) के अनुसार जबक्री की अजधसूजचत
राजि का 5 प्रजतित तक सरकारी प्रजतभूजत पात्र व् यजक्तयों और संस्ट्थाओं को आबंरटत दकया जाएगा।
नीलामी का स्ट्थान एि ंतारीख
3. यह नीलामी भारतीय ररज़िय बैंक, मुंबई कायायलय, फोटय, मुंबई-400001 द्वारा 07 निबं र, 2025 को संचाजलत की जाएगी। नीलामी
हते ु बोजलयां भारतीय ररज़िय बैंक कोर बैंककग सोल्यूिन (ई-कुबेर प्रणाली) संबंधी इलेक्रॉजनक प्रपत्र में 07 निबं र, 2025 को प्रस्ट्तुत की
जानी चाजहए। अप्रजतस्ट्पधी बोजलयां पिू ाह्य न 10:30 बज े स े पिू ाह्य न 11:00 बजे के बीच और प्रजतस्ट्पधी बोजलयां पूिाह्य न 10:30 बज े स े
पिू ायह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्ट्तुत की जानी चाजहए।
जब जनगजय मत कारोबार
4. यह प्रजतभूजत भारतीय ररज़िय बैंक द्वारा जारी ददिाजनदिे ों के अनुसार 'जब जनगजय मत’ कारोबार के जलए पात्र होंगी।
जनगमय की तारीख और प्रजतभजू त के जलए भुगतान
5. नीलामी का पररणाम भारतीय ररज़िय बैंक द्वारा अपने िैबसाइट (www.rbi.org.in) पर 07 निंबर, 2025 को प्रदर्थित दकया जाएगा।
सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 10 निंबर, 2025 अथायत ् पनु र्थनगमय की तारीख को दकया जाएगा। प्रजतभूजत के जलए भुगतान में
नीलामी में आबंरटत प्रजतभूजत के अंदकत मूल्य पर मूलजनगयम/अंजतम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज दये होने की तारीख तक
प्रोद्भूत ब्याज िाजमल होगा जैसा दक पैरा 6 में ताजलका में उजल्लजखत ह।ै
ब्याज का भगु तान और प्रजतभजू त का पनु भुयगतान
6. मलू र्थनगमय /अजं तम कूपन भुगतान की तारीख से प्रजतभूजत के अंदकत मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्िय ार्थर्क
आधार पर दकया जाएगा। प्रजतभूजत का पुनभुयगतान पररपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर दकया जाएगा।
प्रजतभजू त का नाम कूपन दर (%) जपछल ेकूपन भुगतान दकस तारीख तक कूपन भुगतान की तारीख
की तारीख प्रोद्भतू ब्याज दये ह ै (तारीख/माह)
6.48% सरकारी प्रजतभूजत 2035 6.48 नई प्रजतभूजत 09 निबं र, 2025 06 अप्रैल और 06 अक् तूबर
भारत के राष्ट्रपजत के आदेि से
व्यासन आर., संयुक्त सजचि
अनबु धं
भारत सरकार के ददनादं कत प्रजतभजू तयों और रेजरी जबलों की नीलामी में
गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली सजु िधा के जलए योजना
I. क्षत्रे : सरकारी प्रजतभूजतयों की व्यापक भागीदारी और खुदरा होल्ल्डग को प्रोत्साजहत करने की दजृष्ट से, खुदरा जनिेिकों को
ददनांदकत भारत सरकार (जीओआई) प्रजतभूजतयों और रेजरी जबलों की चुल्नदा नीलाजमयों में "गैर-प्रजतस्ट्पधी" आधार पर
भागीदारी की अनुमजत ह।ै
II. पररभार्ाएं: इस योजना के प्रयोजन के जलए, पररभार्ा का अथय जनम्नानुसार ह:ै
क. खुदरा जनिेिक कोई भी व्यजक्त है, जजसमें व्यजक्त, फमय, कंपजनयां, कॉपोरेट जनकाय, संस्ट्थान, भजिष्य जनजध, रस्ट्ट और
आरबीआई द्वारा जनधायररत कोई अन्य संस्ट्था िाजमल ह।ै
ख. 'एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर' का अथय अनुसूजचत बैंक या प्राथजमक डीलर या जनर्ददष्ट स्ट्टॉक एक्सचेंज या आरबीआई द्वारा
अनुमोददत कोई अन्य संस्ट्था है, जजसे जनिेिकों से प्राप्त बोजलयों को एकजत्रत करने और प्राथजमक नीलामी के गैर-
प्रजतस्ट्पधी खंड में एकल बोली जमा करने की अनुमजत ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
ग. 'जनर्ददष्ट स्ट्टॉक एक्सचेंज' का अथय सेबी से मान्यता प्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंज है, जजसे प्राथजमक नीलामी खंड म ें
एग्रीगेटर/सुजिधाकताय के रूप में कायय करने के जलए सेबी से अनापजत्त प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ है।
घ. 'पात्र भजिष्य जनजध' िे गैर-सरकारी भजिष्य जनजध ह ैं जो भजिष्य जनजध अजधजनयम 1925 द्वारा िाजसत ह ैं जजसका जनिेि
पैटनय भारत सरकार द्वारा तय दकया जाता ह।ै
III. पात्रता:
क. नीलामी में गैर-प्रजतस्ट्पधी आधार पर भागीदारी एक खुदरा जनिेिक के जलए खुली होगी जो:
1. भारतीय ररजिय बैंक के साथ चालू खाता (सीए) या सहायक जनरल लेजर (एसजीएल) खाता नहीं रखता है; तथा
2. योजना के तहत अनुमत एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बोली जमा करता है; या
3. आरबीआई के साथ 'ररटेल डायरेक्ट जगल्ट अकाउंट' (आरडीजी अकाउंट) रखता ह ै।
अपिाद:
क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक:
1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत उनके सांजिजधक दाजयत्िों को दखे ते हुए
ददनांदकत प्रजतभूजतयों की नीलामी में ही िाजमल दकया जाएगा।
2. चूंदक ये बैंक भारतीय ररजिय बैंक के पास एसजीएल खाता और चालू खाता रखते हैं, इसजलए िे अपनी
गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयां सीधे जमा करने के पात्र होंगे।
ख. राज्य सरकारें, पात्र भजिष्य जनजध और अन्य:
1. राज्य सरकारें, भारत में पात्र भजिष्य जनजध, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉररटी और बैंक द्वारा
जनर्ददष्ट कोई भी व्यजक्त या संस्ट्थान, सरकार के अनुमोदन से, इस योजना के तहत केिल रेजरी जबलों की नीलामी म ें
किर दकया जाएगा।
2. ये बोजलयां अजधसूजचत राजि से बाहर होंगी।
3. इन संस्ट्थाओं के जलए बोली की अजधकतम राजि पर कोई प्रजतबंध नहीं होगा।
IV. मात्रा: खुदरा जनिेिकों से गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयों का आिंटन भारत सरकार द्वारा जनर्ददष्ट अजधसूजचत राजि के
भीतर जनगयम की कुल नाममात्र राजि के अजधकतम पांच प्रजतित या भारतीय ररजिय बैंक द्वारा जनधायररत दकसी अन्य प्रजतित
तक सीजमत होगा।
V. बोली की राजि:
क. बोली लगाने के जलए न्यूनतम राजि ₹10,000 (अंदकत मूल्य) होगी और उसके बाद अब तक की तरह ₹10,000
के गुणकों में होगी ।
ख. खदु रा जनिेिक भारत सरकार की ददनांदकत प्रजतभूजतयों की नीलामी में, प्रजत नीलामी प्रजत प्रजतभूजत दो करोड़ रुपये
(अंदकत मूल्य) तक की राजि के जलए एकल बोली लगा सकते हैं।
VI. अन्य पररचालन ददिाजनदिे :
क. योजना के तहत नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खुदरा जनिेिक को दकसी भी जडपॉजजटरी के साथ एक जडपॉजजटरी खाता
या एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर के घटक सहायक जनरल लेज़र (सीएसजीएल) खाते या 'ररटेल डायरेक्ट' के तहत 'जगल्ट खाता'
(आरडीजी खाता) आरबीआई के साथ एक जगल्ट खाता रखना होगा।
ख. योजना के तहत, एक जनिेिक नीलामी में केिल एक ही बोली लगा सकता ह।ै इस आिय का एक िचनपत्र दक जनिेिक
केिल एक ही बोली लगा रहा है, उसे एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर द्वारा प्राप्त करना होगा और ररकॉडय में रखना होगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
बोजलया ंलगाना:
ग. प्रत्येक एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर अपने घटकों से प्राप्त दढ़ृ आदिे ों के आधार पर अपने सभी घटकों की ओर से भारतीय ररजिय
बैंक कोर बैंककग सॉल्यूिन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्रॉजनक प्रारूप में एकल समेदकत गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली प्रस्ट्तुत
करेगा। भारतीय ररजिय बैंक कोर बैंककग सॉल्यूिन (ई-कुबेर) प्रणाली की सामान्य जिफलता जैसी असाधारण
पररजस्ट्थजतयों को छोड़कर, भौजतक रूप में गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली स्ट्िीकार नहीं की जाएगी।
बोजलयों का आिटं न:
घ. एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को गैर-प्रजतस्ट्पधी खंड के तहत आिंटन प्रजतफल/मूल्य की भाररत औसत दर पर होगा जो प्रजतस्ट्पधी
बोली के आधार पर नीलामी में सामने आएगा। प्रजतभूजतयां एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को जारी करने की तारीख को भुगतान
के बदले जारी की जाएंगी, भले ही उन्होंने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त दकया हो।
ङ. यदद बोली की कुल राजि आरजक्षत राजि (अजधसूजचत राजि का 5%) से अजधक है, तो आनुपाजतक आिंटन दकया
जाएगा। आंजिक आिंटन के मामले में, यह एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर की जजम्मेदारी होगी दक िे अपने ग्राहकों को पारदिी
तरीके से प्रजतभूजतयों का उजचत आिंटन करें।
च. यदद बोली की कुल राजि आरजक्षत राजि से कम है, तो कमी को प्रजतस्ट्पधी जहस्ट्से में ले जाया जाएगा।
सरु क्षा का मद्दु ा:
छ. भारतीय ररजिय बैंक द्वारा प्रजतभूजत केिल एसजीएल रूप में जारी की जाएगी। एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को
गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयों की जनजिदा के समय उनके मुख्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में जमा की जाने िाली राजि
(अंदकत मूल्य) को स्ट्पष्ट रूप से इंजगत करना होगा।
ज. बाद में जनिेिक के कहने पर मुख्य एसजीएल खाते से भौजतक रूप में जडलीिरी की अनुमजत ह।ै
झ. यह एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर की जजम्मेदारी होगी दक िे अपने ग्राहकों को प्रजतभूजतयां द।ें असाधारण पररजस्ट्थजतयों को
छोड़कर, ग्राहकों को प्रजतभूजतयों का हस्ट्तांतरण जारी होने की तारीख से पांच कायय ददिसों के भीतर पूरा दकया जाना
चाजहए।
ग्राहकों स ेजलया जान ेिाला कमीिन/ब्रोकरेज
ञ. एग्रीगेटर/सुजिधाकताय अपने ग्राहकों को यह सेिा प्रदान करने के जलए ब्रोकरेज/कमीिन/सेिा िुल्क के रूप
में प्रजत ₹ 100 पर छह पैसे तक की िसूली कर सकते ह।ैं ऐसी लागतों को जबक्री मूल्य में िाजमल दकया जा सकता ह ै या
ग्राहकों से अलग से िसूल दकया जा सकता ह।ै
ट. यदद प्रजतभूजतयां जारी होने की जतजथ के बाद प्रजतभूजतयों को स्ट्थानांतररत दकया जाता है, तो ग्राहक द्वारा
एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को दये प्रजतफल राजि में जारी होने की तारीख से अर्थजत ब्याज िाजमल होगा।
ठ. ग्राहकों से प्रजतभूजतयों की लागत, उपार्थजत ब्याज,जहां कहीं लागू हो,और दलाली/कमीिन/सेिाप्रभारों के जलए ग्राहक से
अनुबंध के अनुसार एग्रीगेटर/सुजिधाकताय द्वारा भुगतान प्राप्त करने के तौर-तरीके तय दकए जा सकते ह।ैं
ड. यह ध्यान ददया जा सकता ह ै दक कोई अन्य लागत, जैसे दक फंल्डग लागत, को मूल्य में नहीं बनाया जाना चाजहए या
ग्राहक से िसूल नहीं दकया जाना चाजहए।
VII. ररपोर्टटग आिश्यकताएं:
एग्रीगेटसय/फैजसजलटेटरों को योजना के तहत संचालन से संबंजधत जानकारी भारतीय ररज़िय बैंक (बैंक) को प्रस्ट्तुत करनी होगी,
जैसा दक समय-समय पर बैंक द्वारा जनधायररत समय सीमा के भीतर कहा जा सकता ह।ै
VIII. उपरोक्त ददिाजनदिे बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन ह ैं और तदनुसार, यदद और जब आिश्यक समझा जाता है, तो योजना म ें
संिोधन दकया जाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd November, 2025
Auction for Sale (Re-issue) of Government Security (GS)
F. No. 4(1)-B(W&M)/2025.—Government of India (GoI) hereby notifies sale (re-issue) of the following
Government Security.
Name of the Date of Original Original Date of Base Method Notified
Security Issue Tenure Maturity Amount
(yy-mm-dd) (in ₹ Crore)
6.48% GS 2035 Oct 06, 2025 10-00-00 Oct 06, 2035 Price Multiple 32,000
GoI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 Crore against security mentioned above. The
sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called ‘Specific Notification’). The
Security will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 as per the terms and
conditions specified in the General Notification F.No.4(2)–B(W&M)/2018, dated March 26, 2025 issued by
Government of India.
Allotment to Non-competitive Bidders
2. The Government Security up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and
institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government
Securities (Annex).
Place and date of auction
3. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on November 07,
2025. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking
Solution (E-Kuber system) on November 07, 2025. The non-competitive bids should be submitted between 10:30
a.m. and 11:00 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10:30 a.m. and 11:30 a.m.
When Issued Trading
4. The Security will be eligible for “When Issued” trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve
Bank of India.
Date of issue and payment for the security
5. The result of the auction shall be placed by the Reserve Bank of India on its website (www.rbi.org.in) on November
07, 2025. The payment by successful bidders will be on November 10, 2025 i.e. the date of re-issue. The payment for
the security will include accrued interest on the nominal value of the Security allotted in the auction from the date of
original issue / last coupon payment date to the date upto which accrued interest is due as mentioned in the table in
para 6.
Payment of Interest and Re-payment of security
6. Interest will accrue on the nominal value of the Security from the date of original issue / last coupon payment and
will be paid half yearly. The Security will be repaid at par on date of maturity.
Date of Coupon
Name of the Coupon rate Date of Last Date up to which payments
Security (%) Coupon payment accrued interest is due
(month / date)
6.48% GS 2035 6.48 New Security Nov 09, 2025 Apr 06 and Oct 06
By Order of the President of India
V. YASAN R , Jt. Secy.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Annex
Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auction of
Government of India Dated Securities and Treasury Bills
I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, retail
investors are allowed participation on “non-competitive” basis in select auctions of dated Government of
India (GoI) securities and Treasury Bills.
II. Definitions: For the purpose of this scheme, the terms shall bear the meaning assigned to them as under:
a. Retail investor is any person, including individuals, firms, companies, corporate bodies, institutions,
provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI.
b. ‘Aggregator/Facilitator’ means a Scheduled Bank or Primary Dealer or Specified Stock Exchange or any
other entity approved by RBI, permitted to aggregate the bids received from the investors and submit a
single bid in the non-competitive segment of the primary auction.
c. ‘Specified stock exchange’ means SEBI recognized Stock Exchange, which have received No Objection
Certificate (NOC) from SEBI to act as aggregator/facilitator in the primary auction segment.
d. ‘Eligible Provident Funds’ are those non-government provident funds governed by the Provident Funds
Act, 1925 whose investment pattern is decided by the Government of India.
III. Eligibility:
a. Participation on a non-competitive basis in the auctions will be open to a retail investor who:
1. Does not maintain current account (CA) or subsidiary General Ledger (SGL) account with the
Reserve Bank of India; and
2. Submits the bid indirectly through an Aggregator/Facilitator permitted under the scheme; or
3. Maintains the ‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG Account) with RBI
Exceptions:
a. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks:
i. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this Scheme only in
the auctions of dated securities in view of their statutory obligations.
ii. Since these banks maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India, they
shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.
b. State Governments, eligible provident funds and Others:
i. State Governments, eligible provident funds in India, the Nepal Rashtra Bank, Royal Monetary
Authority of Bhutan and any Person or Institution, specified by the Bank, with the approval of
Government, shall be covered under this scheme only in the auctions of Treasury Bills.
ii. These bids will be outside the notified amount.
iii. There will not be any restriction on the maximum amount of bid for these entities.
IV. Quantum: Allocation of non-competitive bids from retail investors will be restricted to a maximum of five
percent of the aggregate nominal amount of the issue within the notified amount as specified by the
Government of India, or any other percentage determined by Reserve Bank of India.
V. Amount of Bid:
a. The minimum amount for bidding will be ₹10,000 (face value) and therefore in multiples in ₹10,000 as
hitherto.
b. In the auctions of GoI dated securities, the retail investors can make a single bid for an amount not more
than Rupees Two crore (face value) per security per auction.
VI. Other Operational Guidelines:
a. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to
maintain a depository account with any of the depositories or a gilt accoun5 under the constituent
b. subsidiary general ledger (CSGL) account of Aggregator/Facilitator or ‘Retail Direct Gilt Account’
(RDG Account) with RBI.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
c. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction. An undertaking to the effect
that the investor is making only a single bid will have to obtained and kept on record by the
Aggregator/Facilitator.
Submission of Bids:
d. Each Aggregator/Facilitator on the basis of firm orders received from their constituents with submit a
single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the
Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system. Except in extraordinary circumstances
such as general failure of the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system, non-
competitive bid in physical form will not be accepted.
Allotment of Bids:
e. Allotment under the non-competitive segment to the Aggregator/Facilitator will be at the weighted
average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The
securities will be issued to the Aggregator/Facilitator against payment on the date of issue irrespective of
whether they have received payment from their clients.
f. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata
allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the
Aggregator/Facilitator to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
g. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to
competitive portion.
Issue of Security:
h. Security would be issued only in SGL form by RBI. The Aggregator/Facilitator has to clearly indicate at
the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their main SGL
or CSGL account.
i. Delivery in physical form from the Main SGL account is permissible at the instance of the investor
subsequently.
j. It will be the responsibility of the Aggregator/Facilitator to pass on the securities to their clients. Except
in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the client should b completed within five
working days from the date of issue.
Commission/Brokerage charged to Clients:
k. The Aggregator/Facilitator can recover up to six paise per ₹ 100 as brokerage /commission/ service
charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered
separately from the clients.
l. In case, the securities are transferred subsequent to the issue date of the security, the consideration
amount payable by the client to the Aggregator/Facilitator will include accrued interest from the date of
issue.
m. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest, wherever
applicable, and brokerage/commission/service charges may be worked out by the Aggregator/Facilitator
as per agreement with the client.
n. It may be noted that no other costs, such as funding costs, should be built into the price or recovered
from the client.
VII. Reporting Requirements:
Aggregators/Facilitators will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the
Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the
Bank.
VIII. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered
necessary, the Scheme will be modified.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.