**Executive Summary**
The Ministry of Finance has notified the auction for the sale (re-issue) of "6.48% Government Security (GS) 2035" for a notified amount of ₹34,000 crore, with an option to retain additional subscriptions up to ₹2,000 crore. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India (RBI) on April 10, 2026, with successful bidders required to make payments by April 13, 2026. This issuance includes a specific facility for non-competitive bidding aimed at retail investors to encourage wider participation.
**Key Points / Main Content**
**Security and Auction Details**
* **Security Name:** 6.48% GS 2035, originally issued on October 6, 2025, maturing on October 6, 2035.
* **Auction Date and Method:** The auction occurs on April 10, 2026, using the "Multiple Price" method via the RBI's E-Kuber system.
* **Retention Option:** The Government of India (GoI) reserves the right to retain an additional ₹2,000 crore beyond the notified ₹34,000 crore.
* **Payment Schedule:** Successful bidders must pay the price plus accrued interest (from April 6, 2026, to April 12, 2026) on April 13, 2026.
**Non-Competitive Bidding Facility**
* **Allocation:** Up to 5% of the notified amount is reserved for eligible individuals and institutions on a non-competitive basis.
* **Eligibility:** Open to retail investors who do not maintain a Current Account or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the RBI, provided they bid through an aggregator or maintain a "Retail Direct Gilt Account."
* **Investment Limits:** Bids must be a minimum of ₹10,000 (face value) and in multiples of ₹10,000 thereafter. A single investor can bid up to a maximum of ₹2 crore per security per auction.
* **Pricing:** Allotment for non-competitive bidders is made at the weighted average rate of yield/price emerging from the competitive bidding.
**Rules for Aggregators and Facilitators**
* **Definition:** Scheduled banks, primary dealers, and specified stock exchanges act as aggregators to collect and submit consolidated electronic bids.
* **Service Charges:** Aggregators may charge a maximum brokerage/commission of six paise per ₹100.
* **Transfer Timelines:** Aggregators must transfer the securities to clients within five working days of the issue date.
* **Reporting:** Facilitators are required to furnish operational information to the RBI as prescribed.
**Interest and Repayment**
* **Interest Accrual:** Interest is paid half-yearly on the nominal value.
* **Repayment:** The security will be repaid at par upon maturity on October 6, 2035.
**Impact Analysis**
**Retail Investors**
* **Impact:** They gain access to government securities without competing on price, allowing for diversified personal portfolios with sovereign-backed assets.
* **Action Required:** Must maintain a depository or Gilt account and submit a single bid (minimum ₹10,000) through an approved aggregator or the RBI Retail Direct portal.
**Aggregators / Facilitators (Banks, Primary Dealers, Stock Exchanges)**
* **Impact:** They are responsible for consolidating retail demand and managing the technical submission and distribution process.
* **Action Required:** Submit consolidated bids via E-Kuber between 10:30 a.m. and 11:00 a.m. on the auction date; ensure securities are transferred to clients within five working days; and adhere to the six-paise commission cap.
**Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks**
* **Impact:** Unlike general retail investors, these banks are permitted to submit non-competitive bids directly due to their statutory obligations.
* **Action Required:** Submit bids directly to the RBI through their SGL or Current Accounts within the specified time window.
**Competitive Bidders**
* **Impact:** Institutional investors determine the market price/yield that will also apply to the non-competitive segment.
* **Action Required:** Submit electronic bids via E-Kuber between 10:30 a.m. and 11:30 a.m. on April 10, 2026.
Key Entities Referenced
6.48% Government Security 2035: The specific long-term government bond being re-issued through a notified auction for a notified amount of ₹34,000 crore.
Scheme for Non-competitive Bidding Facility: An initiative to encourage wider participation and retail holding in government securities by allowing investments without competitive bidding.
Reserve Bank of India: The primary regulator and facilitator conducting the auction through its Mumbai office and the E-Kuber electronic platform.
Department of Economic Affairs: The division of the Ministry of Finance responsible for the issuance and management of government debt and the notification of these securities.
Provident Funds Act, 1925: The legislative framework governing non-government provident funds identified as eligible participants for investment in these securities.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-H0x6xx0 42026-271595
CG-DLxx-xEG-I0D6E0x4x2x0 26-271595
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 103] नई दिल्ली, सोमिार, अप्रैल 6, 2026/चत्रै 16, 1948
No. 103] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948
जित्त मत्रं ालय
(आर्थकि काय ि जिभाग)
(बिट प्रभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 6 अप्रलै , 2026
सरकारी प्रजतभजू त (िी एस) की जबक्री (पनु र्नगि मि ) के जलए नीलामी
फा. स.ं 4(1)-बी(डब्ल् य एू ंडएम)/2026.— भारत सरकार एति द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रजतभूजत की जबक्री
(पुनर्निगिम) अजधसूजचत करती ह।ै
मूल अिजध अजधसूजचत
मूल जनगिम की पररपक्वता की नीलामी नीलामी की
प्रजतभूजत का नाम (िर्ि-माह- राजि (करोड़ ₹
तारीख तारीख का आधार जिजध
दिन) में)
6.48% सरकारी प्रजतभूजत 2035 06 अक्तूबर, 2025 10-00-00 06 अक्तूबर, 2035 मूल्य जिजिध 34,000
भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रजतभूजत म ें 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अजतररक्त अजभिान बनाए रखने का जिकल्प
होगा। यह जबक्री इस अजधसूचना (जिसे 'जिजिष् ट अजधसूचना' कहा गया ह)ै में उजल्लजखत ितों के अधीन होगी। उपयुिक् त सरकारी प्रजतभूजत
भारत सरकार द्वारा िारी सामान्य अजधसूचना फा. सं. 4(2)-बी(ड्बब्लल्यूएंडएम)/2018, दिनांक 26 माचि 2025 में जनर्ििष्ट जनयमों और
ितों के अनुसार भारतीय ररज़िि बैंक, मुंबई कायािलय, फोटि, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची िाएगी।
2459 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
अप्रजतस्ट्पधी बोलीिाताओं को आबटं न
2. सरकारी प्रजतभूजतयों की नीलाजमयों में अप्रजतस्ट्पधी बोली िेने की सुजिधा की संलग्न स्ट्कीम (अनुबंध) के अनुसार जबक्री की अजधसूजचत
राजि का 5 प्रजतित तक सरकारी प्रजतभूजत पात्र व् यजक्तयों और संस्ट्थाओं को आबंरटत दकया िाएगा।
नीलामी का स्ट्थान एिं तारीख
3. यह नीलामी भारतीय ररज़िि बैंक, मुंबई कायािलय, फोटि, मुंबई-400001 द्वारा 10 अप्रैल, 2026 को संचाजलत की िाएगी। नीलामी
हते ु बोजलयां भारतीय ररज़िि बैंक कोर बैंककंग सोल्यूिन (ई-कुबेर प्रणाली) संबंधी इलेक्रॉजनक प्रपत्र में 10 अप्रैल, 2026 को प्रस्ट्तुत की
िानी चाजहए। अप्रजतस्ट्पधी बोजलयां पूिाह्ि न 10:30 बि ेस ेपिू ाह्ि न 11:00 बिे के बीच और प्रजतस्ट्पधी बोजलयां पूिाह्ि न 10:30 बिे स े
पिू ािह्न 11:30 बिे के बीच प्रस्ट्तुत की िानी चाजहए।
िब जनगजि मत कारोबार
4. यह प्रजतभूजत भारतीय ररज़िि बैंक द्वारा िारी दििाजनिेिों के अनुसार 'िब जनगजि मत’ कारोबार के जलए पात्र होंगी।
जनगमि की तारीख और प्रजतभजू त के जलए भुगतान
5. नीलामी का पररणाम भारतीय ररज़ि िबैंक द्वारा अपने िैबसाइट (www.rbi.org.in) पर 10 अप्रैल, 2026 को प्रिर्िित दकया िाएगा।
सफल बोलीिाताओं द्वारा भुगतान 13 अप्रलै , 2026 अथाित ्पनु र्नगि मि की तारीख को दकया िाएगा। प्रजतभूजत के जलए भुगतान में नीलामी
में आबंरटत प्रजतभूजत के अंदकत मूल्य पर मूलजनगिम/जपछले कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याि िेय होने की तारीख तक प्रोद्भूत
ब्याि िाजमल होगा िैसा दक पैरा 6 में ताजलका में उजल्लजखत ह।ै
ब्याि का भगु तान और प्रजतभजू त का पनु भुिगतान
6. मूल र्नगि मि /जपछले कूपन भगु तान की तारीख से प्रजतभूजत के अंदकत मूल्य पर ब्याि प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्िि ार्र्िक
आधार पर दकया िाएगा। प्रजतभूजत का पुनभुिगतान पररपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर दकया िाएगा।
जपछल ेकूपन भुगतान दकस तारीख तक प्रोद्भतू कूपन भुगतान की तारीख
प्रजतभजू त का नाम कूपन िर (%)
की तारीख ब्याि िये ह ै ( तारीख/ माह)
6.48% सरकारी प्रजतभूजत 2035 6.48 06 अप्रैल, 2026 12 अप्रैल, 2026 06 अक्तूबर और 06 अप्रैल
भारत के राष्ट्रपजत के आिेि से,
व्यासन आर., संयुक्त सजचि
अनबु धं
भारत सरकार के दिनादं कत प्रजतभजू तयों और रेिरी जबलों की नीलामी में
गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली सजु िधा के जलए योिना
I. क्षत्रे : सरकारी प्रजतभूजतयों की व्यापक भागीिारी और खुिरा होलल्डंग को प्रोत्साजहत करने की िजृष्ट से, खुिरा जनिेिकों को
दिनांदकत भारत सरकार (िीओआई) प्रजतभूजतयों और रेिरी जबलों की चुलनंिा नीलाजमयों में "गैर-प्रजतस्ट्पधी" आधार पर
भागीिारी की अनुमजत ह।ै
II. पररभार्ाएं: इस योिना के प्रयोिन के जलए, पररभार्ा का अथि जनम्नानुसार ह:ै
क. खुिरा जनिेिक कोई भी व्यजक्त है, जिसमें व्यजक्त, फमि, कंपजनयां, कॉपोरेट जनकाय, संस्ट्थान, भजिष्य जनजध, रस्ट्ट और
आरबीआई द्वारा जनधािररत कोई अन्य संस्ट्था िाजमल ह।ै
ख. 'एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर' का अथि अनुसूजचत बैंक या प्राथजमक डीलर या जनर्ििष्ट स्ट्टॉक एक्सचेंि या आरबीआई द्वारा
अनुमोदित कोई अन्य संस्ट्था है, जिसे जनिेिकों से प्राप्त बोजलयों को एकजत्रत करने और प्राथजमक नीलामी के गैर-प्रजतस्ट्पधी
खंड में एकल बोली िमा करने की अनुमजत ह।ै
ग. 'जनर्ििष्ट स्ट्टॉक एक्सचेंि' का अथि सेबी से मान्यता प्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंि है, जिसे प्राथजमक नीलामी खंड में
एग्रीगेटर/सुजिधाकताि के रूप में कायि करने के जलए सेबी से अनापजत्त प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ है।
घ. 'पात्र भजिष्य जनजध' िे गैर-सरकारी भजिष्य जनजध ह ैंिो भजिष्य जनजध अजधजनयम 1925 द्वारा िाजसत ह ैंजिसका जनिेि
पैटनि भारत सरकार द्वारा तय दकया िाता ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
III. पात्रता:
क. नीलामी में गैर-प्रजतस्ट्पधी आधार पर भागीिारी एक खुिरा जनिेिक के जलए खुली होगी िो:
1. भारतीय ररििि बैंक के साथ चालू खाता (सीए) या सहायक िनरल लेिर (एसिीएल) खाता नहीं रखता है; तथा
2. योिना के तहत अनुमत एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बोली िमा करता है; या
3. आरबीआई के साथ 'ररटेल डायरेक्ट जगल्ट अकाउंट' (आरडीिी अकाउंट) रखता ह ै।
अपिाि:
क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक:
1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को इस योिना के तहत उनके सांजिजधक िाजयत्िों को िेखते हुए
दिनांदकत प्रजतभूजतयों की नीलामी में ही िाजमल दकया िाएगा।
2. चूंदक ये बैंक भारतीय ररििि बैंक के पास एसिीएल खाता और चालू खाता रखते हैं, इसजलए िे अपनी
गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयां सीधे िमा करने के पात्र होंगे।
ख. राज्य सरकारें, पात्र भजिष्य जनजध और अन्य:
1. राज्य सरकारें, भारत में पात्र भजिष्य जनजध, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉररटी और बैंक द्वारा
जनर्ििष्ट कोई भी व्यजक्त या संस्ट्थान, सरकार के अनुमोिन से, इस योिना के तहत केिल रेिरी जबलों की नीलामी म ें
किर दकया िाएगा।
2. ये बोजलयां अजधसूजचत राजि से बाहर होंगी।
3. इन संस्ट्थाओं के जलए बोली की अजधकतम राजि पर कोई प्रजतबंध नहीं होगा।
IV. मात्रा: खुिरा जनिेिकों से गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयों का आिंटन भारत सरकार द्वारा जनर्ििष्ट अजधसूजचत राजि के
भीतर जनगिम की कुल नाममात्र राजि के अजधकतम पांच प्रजतित या भारतीय ररििि बैंक द्वारा जनधािररत दकसी अन्य प्रजतित
तक सीजमत होगा।
V. बोली की राजि:
क. बोली लगाने के जलए न्यूनतम राजि ₹10,000 (अंदकत मूल्य) होगी और उसके बाि अब तक की तरह ₹10,000 के गुणकों
में होगी ।
ख. खुिरा जनिेिक भारत सरकार की दिनांदकत प्रजतभूजतयों की नीलामी में, प्रजत नीलामी प्रजत प्रजतभूजत िो करोड़ रुपये
(अंदकत मूल्य) तक की राजि के जलए एकल बोली लगा सकते हैं।
VI. अन्य पररचालन दििाजनििे :
क. योिना के तहत नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खुिरा जनिेिक को दकसी भी जडपॉजिटरी के साथ एक जडपॉजिटरी खाता
या एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर के घटक सहायक िनरल लेज़र (सीएसिीएल) खाते या 'ररटेल डायरेक्ट' के तहत 'जगल्ट खाता'
(आरडीिी खाता) आरबीआई के साथ एक जगल्ट खाता रखना होगा।
ख. योिना के तहत, एक जनिेिक नीलामी में केिल एक ही बोली लगा सकता ह।ै इस आिय का एक िचनपत्र दक जनिेिक
केिल एक ही बोली लगा रहा है, उसे एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर द्वारा प्राप्त करना होगा और ररकॉडि में रखना होगा।
बोजलया ंलगाना:
ग. प्रत्येक एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर अपने घटकों से प्राप्त िढ़ृ आिेिों के आधार पर अपने सभी घटकों की ओर से भारतीय ररििि
बैंक कोर बैंककंग सॉल्यूिन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्रॉजनक प्रारूप में एकल समेदकत गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली प्रस्ट्तुत
करेगा। भारतीय ररििि बैंक कोर बैंककंग सॉल्यूिन (ई-कुबेर) प्रणाली की सामान्य जिफलता िैसी असाधारण पररजस्ट्थजतयों
को छोड़कर, भौजतक रूप में गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली स्ट्िीकार नहीं की िाएगी।
बोजलयों का आिटं न:
घ. एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को गैर-प्रजतस्ट्पधी खंड के तहत आिंटन प्रजतफल/मूल्य की भाररत औसत िर पर होगा िो प्रजतस्ट्पधी
बोली के आधार पर नीलामी में सामने आएगा। प्रजतभूजतयां एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को िारी करने की तारीख को भुगतान
के बिले िारी की िाएंगी, भले ही उन्होंने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त दकया हो।
ङ. यदि बोली की कुल राजि आरजक्षत राजि (अजधसूजचत राजि का 5%) से अजधक ह,ै तो आनुपाजतक आिंटन दकया
िाएगा। आंजिक आिंटन के मामले में, यह एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर की जिम्मेिारी होगी दक िे अपने ग्राहकों को पारििी
तरीके से प्रजतभूजतयों का उजचत आिंटन करें।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
च. यदि बोली की कुल राजि आरजक्षत राजि से कम है, तो कमी को प्रजतस्ट्पधी जहस्ट्से में ले िाया िाएगा।
सरु क्षा का मद्दु ा:
छ. भारतीय ररििि बैंक द्वारा प्रजतभूजत केिल एसिीएल रूप में िारी की िाएगी। एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को
गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयों की जनजििा के समय उनके मुख्य एसिीएल या सीएसिीएल खाते में िमा की िाने िाली राजि
(अंदकत मूल्य) को स्ट्पष्ट रूप से इंजगत करना होगा।
ि. बाि में जनिेिक के कहने पर मुख्य एसिीएल खाते से भौजतक रूप में जडलीिरी की अनुमजत ह।ै
झ. यह एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर की जिम्मेिारी होगी दक िे अपने ग्राहकों को प्रजतभूजतयां िें। असाधारण पररजस्ट्थजतयों को
छोड़कर, ग्राहकों को प्रजतभूजतयों का हस्ट्तांतरण िारी होने की तारीख से पांच कायि दििसों के भीतर पूरा दकया िाना
चाजहए।
ग्राहकों स ेजलया िान ेिाला कमीिन/ब्रोकरेि
ञ. एग्रीगेटर/सुजिधाकताि अपने ग्राहकों को यह सेिा प्रिान करने के जलए ब्रोकरेि/कमीिन/सेिा िुल्क के रूप
में प्रजत ₹ 100 पर छह पैसे तक की िसूली कर सकते हैं। ऐसी लागतों को जबक्री मूल्य में िाजमल दकया िा सकता ह ैया
ग्राहकों से अलग से िसूल दकया िा सकता ह।ै
ट. यदि प्रजतभूजतया ं िारी होने की जतजथ के बाि प्रजतभूजतयों को स्ट्थानांतररत दकया िाता है, तो ग्राहक द्वारा
एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को िेय प्रजतफल राजि में िारी होने की तारीख से अर्िित ब्याि िाजमल होगा।
ठ. ग्राहकों से प्रजतभूजतयों की लागत, उपार्िित ब्याि,िहां कहीं लागू हो,और िलाली/कमीिन/सेिाप्रभारों के जलए ग्राहक से
अनुबंध के अनुसार एग्रीगेटर/सुजिधाकताि द्वारा भुगतान प्राप्त करने के तौर-तरीके तय दकए िा सकते ह।ैं
ड. यह ध्यान दिया िा सकता ह ै दक कोई अन्य लागत, िैसे दक फंलडंग लागत, को मूल्य में नहीं बनाया िाना चाजहए या
ग्राहक से िसूल नहीं दकया िाना चाजहए।
VII. ररपोर्टिंग आिश्यकताएं:
एग्रीगेटसि/फैजसजलटेटरों को योिना के तहत संचालन से संबंजधत िानकारी भारतीय ररज़िि बैंक (बैंक) को प्रस्ट्तुत करनी होगी,
िैसा दक समय-समय पर बैंक द्वारा जनधािररत समय सीमा के भीतर कहा िा सकता ह।ै
VIII. उपरोक्त दििाजनिेि बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन ह ैं और तिनुसार, यदि और िब आिश्यक समझा िाता है, तो योिना में
संिोधन दकया िाएगा।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 6th April, 2026
Auction for Sale (Re-issue) of Government Security (GS)
F. No. 4(1)-B(W&M)/2026.— Government of India (GoI) hereby notifies sale (re-issue) of the following
Government Security.
Original Notified
Name of the Date of Original Date of
Tenure Base Method Amount
Security Issue Maturity
(yy-mm-dd) (in ₹ Crore)
6.48% GS 2035 Oct 06, 2025 10-00-00 Oct 06, 2035 Price Multiple 34,000
GoI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 Crore against security mentioned above.
The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called ‘Specific Notification’). The
Security will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 as per the terms and
conditions specified in the General Notification F.No.4(2)–B(W&M)/2018, dated March 26, 2025 issued by Government
of India.
Allotment to Non-competitive Bidders
2. The Government Security up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and
institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government
Securities (Annex).[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
Place and date of auction
3. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on April 10, 2026.
Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution
(E-Kuber system) on April 10, 2026. The non-competitive bids should be submitted between 10:30 a.m. and 11:00 a.m.
and the competitive bids should be submitted between 10:30 a.m. and 11:30 a.m.
When Issued Trading
4. The Security will be eligible for “When Issued” trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank
of India.
Date of issue and payment for the security
5. The result of the auction shall be placed by the Reserve Bank of India on its website (www.rbi.org.in) on April 10,
2026. The payment by successful bidders will be on April 13, 2026 i.e. the date of re-issue. The payment for the security
will include accrued interest on the nominal value of the Security allotted in the auction from the date of original issue /
last coupon payment date to the date upto which accrued interest is due as mentioned in the table in para 6.
Payment of Interest and Re-payment of security
6. Interest will accrue on the nominal value of the Security from the date of original issue / last coupon payment and
will be paid half yearly. The Security will be repaid at par on date of maturity.
Date of Coupon
Name of the Coupon rate Date of Last Date up to which
payments
Security (%) Coupon payment accrued interest is due
(month / date)
6.48% GS 2035 6.48 Apr 06, 2026 Apr 12, 2026 Oct 06 and Apr 06
By Order of the President of India,
VYASAN R., Jt. Secy.
Annex
Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auction of
Government of India Dated Securities and Treasury Bills
I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, retail
investors are allowed participation on “non-competitive” basis in select auctions of dated Government of India
(GoI) securities and Treasury Bills.
II. Definitions: For the purpose of this scheme, the terms shall bear the meaning assigned to them as under:
a. Retail investor is any person, including individuals, firms, companies, corporate bodies, institutions,
provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI.
b. ‘Aggregator/Facilitator’ means a Scheduled Bank or Primary Dealer or Specified Stock Exchange or any
other entity approved by RBI, permitted to aggregate the bids received from the investors and submit a
single bid in the non-competitive segment of the primary auction.
c. ‘Specified stock exchange’ means SEBI recognized Stock Exchange, which have received No Objection
Certificate (NOC) from SEBI to act as aggregator/facilitator in the primary auction segment.
d. ‘Eligible Provident Funds’ are those non-government provident funds governed by the Provident Funds
Act, 1925 whose investment pattern is decided by the Government of India.
III. Eligibility:
a. Participation on a non-competitive basis in the auctions will be open to a retail investor who:
1. Does not maintain current account (CA) or subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve
Bank of India; and
2. Submits the bid indirectly through an Aggregator/Facilitator permitted under the scheme; or
3. Maintains the ‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG Account) with RBI6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Exceptions:
a. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks:
i. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this Scheme only in the
auctions of dated securities in view of their statutory obligations.
ii. Since these banks maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India, they
shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.
b. State Governments, eligible provident funds and Others:
i. State Governments, eligible provident funds in India, the Nepal Rashtra Bank, Royal Monetary
Authority of Bhutan and any Person or Institution, specified by the Bank, with the approval of
Government, shall be covered under this scheme only in the auctions of Treasury Bills.
ii. These bids will be outside the notified amount.
iii. There will not be any restriction on the maximum amount of bid for these entities.
IV. Quantum: Allocation of non-competitive bids from retail investors will be restricted to a maximum of five
percent of the aggregate nominal amount of the issue within the notified amount as specified by the
Government of India, or any other percentage determined by Reserve Bank of India.
V. Amount of Bid:
a. The minimum amount for bidding will be ₹10,000 (face value) and therefore in multiples in ₹10,000 as
hitherto.
b. In the auctions of GoI dated securities, the retail investors can make a single bid for an amount not more
than Rupees Two crore (face value) per security per auction.
VI. Other Operational Guidelines:
a. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain
a depository account with any of the depositories or a gilt account under the constituent subsidiary general
ledger (CSGL) account of Aggregator/Facilitator or ‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG Account)
with RBI.
b. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction. An undertaking to the effect that
the investor is making only a single bid will have to obtained and kept on record by the
Aggregator/Facilitator.
Submission of Bids:
c. Each Aggregator/Facilitator on the basis of firm orders received from their constituents with submit a
single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Reserve
Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system. Except in extraordinary circumstances such as
general failure of the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system, non-competitive
bid in physical form will not be accepted.
Allotment of Bids:
d. Allotment under the non-competitive segment to the Aggregator/Facilitator will be at the weighted average
rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities
will be issued to the Aggregator/Facilitator against payment on the date of issue irrespective of whether
they have received payment from their clients.
e. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata
allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the
Aggregator/Facilitator to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
f. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to
competitive portion.
Issue of Security:
g. Security would be issued only in SGL form by RBI. The Aggregator/Facilitator has to clearly indicate at
the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their main SGL
or CSGL account.
h. Delivery in physical form from the Main SGL account is permissible at the instance of the investor
subsequently.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
i. It will be the responsibility of the Aggregator/Facilitator to pass on the securities to their clients. Except
in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the client should b completed within five
working days from the date of issue.
Commission/Brokerage charged to Clients:
j. The Aggregator/Facilitator can recover up to six paise per ₹ 100 as brokerage /commission/ service charges
for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately
from the clients.
k. In case, the securities are transferred subsequent to the issue date of the security, the consideration amount
payable by the client to the Aggregator/Facilitator will include accrued interest from the date of issue.
l. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest, wherever
applicable, and brokerage/commission/service charges may be worked out by the Aggregator/Facilitator
as per agreement with the client.
m. It may be noted that no other costs, such as funding costs, should be built into the price or recovered from
the client.
VII. Reporting Requirements:
Aggregators/Facilitators will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the
Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by
the Bank.
VIII. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary,
the Scheme will be modified.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.