Home India Ministry of Finance Auction for Sale (re issue) of (i) 7.37pc GS 2028 (ii) 7.18p...
Date: 24-Nov-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Auction for Sale (re issue) of (i) 7.37pc GS 2028 (ii) 7.18pc GS 2033 and (iii) 7.30pc GS 2053

Issued by Ministry of Finance · Department of Economic Affairs

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification announces the sale (re-issue) of Government Securities (GS) for specified amounts via auction.
  • It also specifies the terms and conditions for the auction, including non-competitive bidding for retail investors.
  • The auction will be conducted by the Reserve Bank of India (RBI) on December 1, 2023.

Key Changes

  • Re-issuance of three government securities: 7.37% GS 2028 for ₹7,000 crore, 7.18% GS 2033 for ₹13,000 crore, and 7.30% GS 2053 for ₹10,000 crore.
  • Government of India retains the option to hold additional subscriptions up to ₹2,000 crore for each security.
  • Up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions through non-competitive bidding.
  • The auction will be conducted on December 1, 2023, by the RBI, and bids must be submitted electronically via the E-Kuber system.
  • Non-competitive bids should be submitted between 10:30 a.m. and 11:00 a.m., and competitive bids between 10:30 a.m. and 11:30 a.m.
  • Successful bidders will make payments on December 4, 2023, which includes accrued interest from the original issue/last coupon payment date.
  • Interest will be paid half-yearly on the nominal value of the securities, and the securities will be repaid at par on the maturity date.
  • Retail investors can participate in auctions on a non-competitive basis with a minimum bid amount of ₹10,000 and up to ₹2 crore per security per auction.
  • Aggregators/Facilitators can charge up to six paise per ₹100 as brokerage/commission for providing services to their clients.
  • Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks are allowed to participate in the auctions of dated securities under this scheme.
  • State Governments, eligible provident funds in India, the Nepal Rashtra Bank, Royal Monetary Authority of Bhutan and any Person or Institution, specified by the Bank, with the approval of Government, shall be covered under this scheme only in the auctions of Treasury Bills.

Impact Analysis

Retail Investors

  • Action: Retail investors should be aware of the bidding timelines and payment dates.

Banks and Financial Institutions

  • Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks can participate in the auctions of dated securities under this scheme.

Government

  • Impact: Helps in managing government debt and meeting borrowing targets.

RBI

  • Action: Ensure the smooth functioning of the E-Kuber system and provide necessary guidelines to participants.

Provident Funds

  • Action: Provident Funds should assess the returns and risks associated with Treasury Bills before investing.

Key Entities Referenced

Regional Rural Banks (RRBs): Banks that are allowed to participate in the auctions of dated securities under this scheme. Government of India (GoI): Issuer of the Government Securities. Reserve Bank of India (RBI): Conducts the auction and manages the issuance of securities. Retail Investors: Individuals, firms, companies, institutions, etc., who invest in government securities. Aggregator/Facilitator: Scheduled Bank, Primary Dealer, or Specified Stock Exchange that aggregates bids from retail investors. E-Kuber: Reserve Bank of India Core Banking Solution system used for electronic bidding. SEBI: Securities and Exchange Board of India. Recognizes Stock Exchanges. Cooperative Banks: Banks that are allowed to participate in the auctions of dated securities under this scheme. Nepal Rashtra Bank: Central bank of Nepal that can participate in the auctions of Treasury Bills under this scheme. Royal Monetary Authority of Bhutan: Central bank of Bhutan that can participate in the auctions of Treasury Bills under this scheme. Provident Funds Act, 1925: Act governing non-government provident funds whose investment pattern is decided by the Government of India.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112023-250258 xxxGIDHxxx CG-DL-E-24112023-250258 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 298] नई ददल्ली, िुक्रिार, निम्ब र 24, 2023/अग्रहायण 3, 1945 No. 298] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2023/AGRAHAYANA 3, 1945 जित्त मत्रं ालय (आर्थथक काय यजिभाग) (बजट प्रभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 24 निम्बर, 2023 सरकारी प्रजतभजू त (जी एस) की जबक्री (पनु र्थनगमय ) के जलए नीलामी फा. स.ं 4(3)-बी(डब्‍ल् यएू ंडएम)/2023.—भारत सरकार एतद द्वारा नीचे ददए गए अनुसार सरकारी प्रजतभूजत, की जबक्री (पनु र्थनगमय ) अजधसूजचत करती है। मूल जनगमय की मूल अिजध पररपक्वता की नीलामी का नीलामी की अ ज ध सजूचत राजि (करोड़ प्रजतभजूत का नाम तारीख (िर्-यमाह-ददन) तारीख आधार जिजध ₹ म)ें 7.37% सरकारी प्रजतभूजत, 2028 23 अक्तूबर, 2023 05-00-00 23 अक्तूबर, 2028 मूल्य समान 7,000 7.18% सरकारी प्रजतभूजत, 2033 14 अगस्ट्त, 2023 10-00-00 14 अगस्ट्त, 2033 मूल्य समान 13,000 7.30% सरकारी प्रजतभूजत, 2053 19 जून, 2023 30-00-00 19 जून, 2053 मूल्य जिजिध 10,000 भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रजतभूजत में 2,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, अजतररक्त अजभदान बनाए रखने का जिकल्प होगा । यह जबक्री इस अजधसूचना (जजसे 'जिजिष् ट अजधसूचना' कहा गया ह)ै में उजल्लजखत ितों के अधीन होगी। उपयुयक् त सरकारी प्रजतभूजतयां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अजधसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्‍ ल् यूएंडएम/2018, ददनांक 27 माचय, 2018 में जनर्ददष्ट जनयमों और ितों के अनुसार, भारतीय ररजिय बैंक, मुंबई कायायलय, फोटय, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएंगी। 7345 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अप्रजतस्ट्पधी बोलीदाताओं को आबटं न 2. सरकारी प्रजतभूजतयों की नीलाजमयों म ेंअप्रजतस्ट्पधी बोली दने े की सुजिधा की संलग्न स्ट्कीम (अनुबंध) के अनुसार, जबक्री की अजधसूजचत राजि का 5 प्रजतित तक सरकारी प्रजतभूजत पात्र व् यजक्तयों और संस्ट्थाओं को आबंरटत दकया जाएगा । नीलामी का स्ट्थान एि ंतारीख 3. यह नीलामी भारतीय ररजिय बैंक, मुंबई कायायलय, फोटय, मुंबई-400001 द्वारा 01 ददसम्बर, 2023 को संचाजलत की जाएगी। नीलामी हते ु बोजलयां भारतीय ररजिय बैंक कोर बैंककग सोल्यूिन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्रॉजनक प्रपत्र में 01 ददसम्बर, 2023 को प्रस्ट्तुत की जानी चाजहए। अप्रजतस्ट्पधी बोजलयां पूिाह्य न 10:30 बजे स े पिू ायह्न 11:00 बजे के बीच और प्रजतस्ट्पधी बोजलयां पूिाह्य न 10:30 बज ेस ेपिू ायह्न 11:30 बज ेके बीच प्रस्ट्तुत की जानी चाजहए। जब जनगजय मत कारोबार 4. ये प्रजतभूजतया,ाँ भारतीय ररजिय बैंक द्वारा जारी ददिाजनदिे ों के अनुसार, ‘जब जनगयजमत’ कारोबार के जलए पात्र होंगी। जनगमय की तारीख और प्रजतभजू त के जलए भुगतान 5. नीलामी का पररणाम भारतीय ररजिय बैंक द्वारा अपने िैबसाइट (www.rbi.org.in) पर 01 ददसम्बर, 2023 को प्रदर्थित दकया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 04 ददसम्बर, 2023 अथायत ्पनु र्थनगमय की तारीख को दकया जाएगा। प्रजतभूजत के जलए भुगतान में नीलामी में आबंरटत प्रजतभूजत के अंदकत मूल्य पर, मूलजनगयम/अंजतम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्‍याज दये होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्‍याज िाजमल होगा जैसा दक पैरा 6 में ताजलका में उजल्लजखत ह।ै ब्‍याज का भगु तान और प्रजतभजू त का पनु भुयगतान 6. मूल जनगयम/अंजतम कूपन भुगतान की तारीख से प्रजतभूजत के अंदकत मूल्य पर ब्‍याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्िय ार्थर्क आधार पर दकया जाएगा। प्रजतभूजत का पुनभुयगतान पररपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर दकया जाएगा। जपछल ेकूपन भगु तान दकस तारीख तक प्रोद्भतू ब्‍याज कूपन भुगतान की तारीख प्रजतभजूत का नाम कूपन दर (%) की तारीख देय ह ै (तारीख/माह( 7.37% सरकारी प्रजतभूजत, 2028 7.37 नई प्रजतभूजत 03 ददसम्बर, 2023 23 अप्रैल और 23 अक्तूबर 7.18% सरकारी प्रजतभूजत, 2033 7.18 नई प्रजतभूजत 03 ददसम्बर, 2023 14 फरिरी और 14 अगस्ट्त 7.30% सरकारी प्रजतभूजत, 2053 7.30 नई प्रजतभूजत 03 ददसम्बर, 2023 19 ददसम्बर और 19 जून भारत के राष्ट्रपजत के आदेि से, आिीर् िच्छानी, अपर सजचि अनबु धं भारत सरकार के ददनादं कत प्रजतभजू तयों और रेजरी जबलों की नीलामी में गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली सजु िधा के जलए योजना I. क्षत्रे : सरकारी प्रजतभूजतयों की व्यापक भागीदारी और खुदरा होल्ल्डग को प्रोत्साजहत करने की दजृष्ट से, खुदरा जनिेिकों को ददनांदकत भारत सरकार (जीओआई( प्रजतभूजतयों और रेजरी जबलों की चुल्नदा नीलाजमयों में "गैर-प्रजतस्ट्पधी" आधार पर भागीदारी की अनुमजत ह।ै II. पररभार्ाएं: इस योजना के प्रयोजन के जलए, पररभार्ा का अथय जनम्नानुसार ह:ै क. खुदरा जनिेिक कोई भी व्यजक्त है, जजसमें व्यजक्त, फमय, कंपजनया,ं कॉपोरेट जनकाय, संस्ट्थान, भजिष्य जनजध, रस्ट्ट और आरबीआई द्वारा जनधायररत कोई अन्य संस्ट्था िाजमल ह।ै ख. 'एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर' का अथय अनुसूजचत बैंक या प्राथजमक डीलर या जनर्ददष्ट स्ट्टॉक एक्सचेंज या आरबीआई द्वारा अनुमोददत कोई अन्य संस्ट्था है, जजसे जनिेिकों से प्राप्त बोजलयों को एकजत्रत करने और प्राथजमक नीलामी के गैर- प्रजतस्ट्पधी खंड में एकल बोली जमा करने की अनुमजत ह।ै ग. 'जनर्ददष्ट स्ट्टॉक एक्सचेंज' का अथय सेबी से मान्यता प्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंज है, जजसे प्राथजमक नीलामी खंड में एग्रीगेटर/सुजिधाकताय के रूप में कायय करने के जलए सेबी से अनापजत्त प्रमाण-पत्र (एनओसी( प्राप्त हुआ है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 घ. 'पात्र भजिष्य जनजध' िे गैर-सरकारी भजिष्य जनजध हैं जो भजिष्य जनजध अजधजनयम 1925 द्वारा िाजसत हैं जजसका जनिेि पैटनय भारत सरकार द्वारा तय दकया जाता ह।ै III. पात्रता: क. नीलामी में गैर-प्रजतस्ट्पधी आधार पर भागीदारी एक खुदरा जनिेिक के जलए खुली होगी जो: 1. भारतीय ररजिय बैंक के साथ चालू खाता (सीए( या सहायक जनरल लेजर (एसजीएल( खाता नहीं रखता है; तथा 2. योजना के तहत अनुमत एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बोली जमा करता है; या 3. आरबीआई के साथ 'ररटेल डायरेक्ट जगल्ट अकाउंट' (आरडीजी अकाउंट( रखता ह ै। अपिाद: क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी( और सहकारी बैंक: 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी( और सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत उनके सांजिजधक दाजयत्िों को दखे ते हुए ददनांदकत प्रजतभूजतयों की नीलामी में ही िाजमल दकया जाएगा। 2. चूंदक ये बैंक भारतीय ररजिय बैंक के पास एसजीएल खाता और चालू खाता रखते हैं, इसजलए िे अपनी गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयां सीधे जमा करने के पात्र होंगे। ख. राज्य सरकारें, पात्र भजिष्य जनजध और अन्य: 1. राज्य सरकारें, भारत में पात्र भजिष्य जनजध, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉररटी और बैंक द्वारा जनर्ददष्ट कोई भी व्यजक्त या संस्ट्थान, सरकार के अनुमोदन से, इस योजना के तहत केिल रेजरी जबलों की नीलामी म ें किर दकया जाएगा। 2. ये बोजलयां अजधसूजचत राजि से बाहर होंगी। 3. इन संस्ट्थाओं के जलए बोली की अजधकतम राजि पर कोई प्रजतबंध नहीं होगा। IV. मात्रा: खुदरा जनिेिकों से गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयों का आिंटन भारत सरकार द्वारा जनर्ददष्ट अजधसूजचत राजि के भीतर जनगयम की कुल नाममात्र राजि के अजधकतम पांच प्रजतित या भारतीय ररजिय बैंक द्वारा जनधायररत दकसी अन्य प्रजतित तक सीजमत होगा। V. बोली की राजि: क. बोली लगाने के जलए न्यूनतम राजि ₹10,000 (अंदकत मूल्य( होगी और उसके बाद अब तक की तरह ₹10,000 के गुणकों में होगी । ख. खुदरा जनिेिक भारत सरकार की ददनांदकत प्रजतभूजतयों की नीलामी में, प्रजत नीलामी प्रजत प्रजतभूजत दो करोड़ रुपये (अंदकत मूल्य( तक की राजि के जलए एकल बोली लगा सकते हैं। VI. अन्य पररचालन ददिाजनदिे : क. योजना के तहत नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खुदरा जनिेिक को दकसी भी जडपॉजजटरी के साथ एक जडपॉजजटरी खाता या एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर के घटक सहायक जनरल लेज़र (सीएसजीएल( खाते या 'ररटेल डायरेक्ट' के तहत 'जगल्ट खाता' (आरडीजी खाता( आरबीआई के साथ एक जगल्ट खाता रखना होगा। ख. योजना के तहत, एक जनिेिक नीलामी में केिल एक ही बोली लगा सकता ह।ै इस आिय का एक िचनपत्र दक जनिेिक केिल एक ही बोली लगा रहा है, उसे एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर द्वारा प्राप्त करना होगा और ररकॉडय में रखना होगा। बोजलया ंलगाना: ग. प्रत्येक एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर अपने घटकों से प्राप्त दढ़ृ आदिे ों के आधार पर अपने सभी घटकों की ओर से भारतीय ररजिय बैंक कोर बैंककग सॉल्यूिन (ई-कुबेर( प्रणाली पर इलेक्रॉजनक प्रारूप में एकल समेदकत गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली प्रस्ट्तुत करेगा। भारतीय ररजिय बैंक कोर बैंककग सॉल्यूिन (ई-कुबेर( प्रणाली की सामान्य जिफलता जैसी असाधारण पररजस्ट्थजतयों को छोड़कर, भौजतक रूप में गैर-प्रजतस्ट्पधी बोली स्ट्िीकार नहीं की जाएगी। बोजलयों का आिटं न: घ. एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को गैर-प्रजतस्ट्पधी खंड के तहत आिंटन प्रजतफल/मूल्य की भाररत औसत दर पर होगा जो प्रजतस्ट्पधी बोली के आधार पर नीलामी में सामने आएगा। प्रजतभूजतयां एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को जारी करने की तारीख को भुगतान के बदले जारी की जाएंगी, भले ही उन्होंने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त दकया हो। ङ. यदद बोली की कुल राजि आरजक्षत राजि (अजधसूजचत राजि का 5%) से अजधक है, तो आनुपाजतक आिंटन दकया जाएगा। आंजिक आिंटन के मामले में, यह एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर की जजम्मेदारी होगी दक िे अपने ग्राहकों को पारदिी तरीके से प्रजतभूजतयों का उजचत आिंटन करें।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] च. यदद बोली की कुल राजि आरजक्षत राजि से कम है, तो कमी को प्रजतस्ट्पधी जहस्ट्से में ले जाया जाएगा। सरु क्षा का मद्दु ा: छ. भारतीय ररजिय बैंक द्वारा प्रजतभूजत केिल एसजीएल रूप में जारी की जाएगी। एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को गैर-प्रजतस्ट्पधी बोजलयों की जनजिदा के समय उनके मुख्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में जमा की जाने िाली राजि (अंदकत मूल्य( को स्ट्पष्ट रूप से इंजगत करना होगा। ज. बाद में जनिेिक के कहने पर मुख्य एसजीएल खाते से भौजतक रूप में जडलीिरी की अनुमजत ह।ै झ. यह एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर की जजम्मेदारी होगी दक िे अपने ग्राहकों को प्रजतभूजतयां द।ें असाधारण पररजस्ट्थजतयों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रजतभूजतयों का हस्ट्तांतरण जारी होने की तारीख से पांच कायय ददिसों के भीतर पूरा दकया जाना चाजहए। ग्राहकों स ेजलया जान ेिाला कमीिन/ब्रोकरेज ञ. एग्रीगेटर/सुजिधाकताय अपने ग्राहकों को यह सेिा प्रदान करने के जलए ब्रोकरेज/कमीिन/सेिा िुल्क के रूप में प्रजत ₹ 100 पर छह पैसे तक की िसूली कर सकते ह।ैं ऐसी लागतों को जबक्री मूल्य में िाजमल दकया जा सकता ह ै या ग्राहकों से अलग से िसूल दकया जा सकता ह।ै ट. यदद प्रजतभूजतयां जारी होने की जतजथ के बाद प्रजतभूजतयों को स्ट्थानांतररत दकया जाता है, तो ग्राहक द्वारा एग्रीगेटर/फैजसजलटेटर को दये प्रजतफल राजि में जारी होने की तारीख से अर्थजत ब्‍याज िाजमल होगा। ठ. ग्राहकों से प्रजतभूजतयों की लागत, उपार्थजत ब्‍याज,जहां कहीं लागू हो,और दलाली/कमीिन/सेिाप्रभारों के जलए ग्राहक से अनुबंध के अनुसार एग्रीगेटर/सुजिधाकताय द्वारा भुगतान प्राप्त करने के तौर-तरीके तय दकए जा सकते ह।ैं ड. यह ध्यान ददया जा सकता ह ै दक कोई अन्य लागत, जैसे दक फंल्डग लागत, को मूल्य में नहीं बनाया जाना चाजहए या ग्राहक से िसूल नहीं दकया जाना चाजहए। VII. ररपोर्टटग आिश्यकताएं: एग्रीगेटसय/फैजसजलटेटरों को योजना के तहत संचालन से संबंजधत जानकारी भारतीय ररज़िय बैंक (बैंक( को प्रस्ट्तुत करनी होगी, जैसा दक समय-समय पर बैंक द्वारा जनधायररत समय सीमा के भीतर कहा जा सकता ह।ै VIII. उपरोक्त ददिाजनदिे बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन ह ैं और तदनुसार, यदद और जब आिश्यक समझा जाता ह,ै तो योजना म ें संिोधन दकया जाएगा। MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) (BUDGET DIVISION) NOTIFICATION New Delhi, the 24th November, 2023 Auction for Sale (re-issue) of Government Security (GS) F. No. 4(3)-B(W&M)/2023.—Government of India (GoI) hereby notifies sale (re-issue) of the following Government Securities Name of the Date of Original Tenure Date of Notified Amount Base Method Security Issue (yy-mm-dd) Maturity (in ₹ Crore) 7.37% GS 2028 Oct 23, 2023 05-00-00 Oct 23, 2028 Price Uniform 7,000 7.18% GS 2033 Aug 14, 2023 10-00-00 Aug 14, 2033 Price Uniform 13,000 7.30% GS 2053 June 19, 2023 30-00-00 June 19, 2053 Price Multiple 10,000 GoI will have the option to retain additional subscription up to ₹ 2,000 crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called ‘Specific Notification’). The Securities will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)–W&M/2018, dated March 27, 2018 issued by Government of India.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 Allotment to Non-competitive Bidders 2. The Government Security up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex). Place and date of auction 3. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on December 01, 2023. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on December 01, 2023. The non-competitive bids should be submitted between 10:30 a.m. and 11:00 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10:30 a.m. and 11:30 a.m. When Issued Trading 4. The Securities will be eligible for “When Issued” trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Date of issue and payment for the security 5. The result of the auction shall be placed by the Reserve Bank of India on its website (www.rbi.org.in) on December 01, 2023.The payment by successful bidders will be on December 04, 2023 i.e. the date of re-issue. The payment for the securities will include accrued interest on the nominal value of the Securities allotted in the auction from the date of original issue / last coupon payment date to the date upto which accrued interest is due as mentioned in the table in para 6. Payment of Interest and Re-payment of security 6. Interest will accrue on the nominal value of the Securities from the date of original issue / last coupon payment and will be paid half yearly. The Securities will be repaid at par on date of maturity. Date of Coupon Name of the Coupon rate Date of Last Date up to which payments Security (%) Coupon payment accrued interest is due (month / date) 7.37% GS 2028 7.37 New Security Dec 03, 2023 Apr 23 and Oct 23 7.18% GS 2033 7.18 New Security Dec 03, 2023 Feb 14 and Aug 14 7.30% GS 2053 7.30 New Security Dec 03, 2023 Dec 19 and Jun 19 By Order of the President of India, ASHISH VACHHANI, Addl. Secy. Annex Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auction of Government of India Dated Securities and Treasury Bills I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, retail investors are allowed participation on “non-competitive” basis in select auctions of dated Government of India (GoI) securities and Treasury Bills. II. Definitions: For the purpose of this scheme, the terms shall bear the meaning assigned to them as under: a. Retail investor is any person, including individuals, firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. b. ‘Aggregator/Facilitator’ means a Scheduled Bank or Primary Dealer or Specified Stock Exchange or any other entity approved by RBI, permitted to aggregate the bids received from the investors and submit a single bid in the non-competitive segment of the primary auction. c. ‘Specified stock exchange’ means SEBI recognized Stock Exchange, which have received No Objection Certificate (NOC) from SEBI to act as aggregator/facilitator in the primary auction segment. d. ‘Eligible Provident Funds’ are those non-government provident funds governed by the Provident Funds Act, 1925 whose investment pattern is decided by the Government of India.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] III. Eligibility: a. Participation on a non-competitive basis in the auctions will be open to a retail investor who: 1. Does not maintain current account (CA) or subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India; and 2. Submits the bid indirectly through an Aggregator/Facilitator permitted under the scheme; or 3. Maintains the ‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG Account) with RBI Exceptions: a. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks: i. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this Scheme only in the auctions of dated securities in view of their statutory obligations. ii. Since these banks maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India, they shall be eligible to submit their non-competitive bids directly. b. State Governments, eligible provident funds and Others: i. State Governments, eligible provident funds in India, the Nepal Rashtra Bank, Royal Monetary Authority of Bhutan and any Person or Institution, specified by the Bank, with the approval of Government, shall be covered under this scheme only in the auctions of Treasury Bills. ii. These bids will be outside the notified amount. iii. There will not be any restriction on the maximum amount of bid for these entities. IV. Quantum: Allocation of non-competitive bids from retail investors will be restricted to a maximum of five percent of the aggregate nominal amount of the issue within the notified amount as specified by the Government of India, or any other percentage determined by Reserve Bank of India. V. Amount of Bid: a. The minimum amount for bidding will be ₹10,000 (face value) and therefore in multiples in ₹10,000 as hitherto. b. In the auctions of GoI dated securities, the retail investors can make a single bid for an amount not more than Rupees Two crore (face value) per security per auction. VI. Other Operational Guidelines: a. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain a depository account with any of the depositories or a gilt accoun5 under the constituent subsidiary general ledger (CSGL) account of Aggregator/Facilitator or ‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG Account) with RBI. b. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to obtained and kept on record by the Aggregator/Facilitator. Submission of Bids: c. Each Aggregator/Facilitator on the basis of firm orders received from their constituents with submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system. Except in extraordinary circumstances such as general failure of the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system, non-competitive bid in physical form will not be accepted. Allotment of Bids: d. Allotment under the non-competitive segment to the Aggregator/Facilitator will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the Aggregator/Facilitator against payment on the date of issue irrespective of whether they have received payment from their clients. e. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the Aggregator/Facilitator to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 f. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion. Issue of Security: g. Security would be issued only in SGL form by RBI. The Aggregator/Facilitator has to clearly indicate at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their main SGL or CSGL account. h. Delivery in physical form from the Main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently. i. It will be the responsibility of the Aggregator/Facilitator to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the client should b completed within five working days from the date of issue. Commission/Brokerage charged to Clients: j. The Aggregator/Facilitator can recover up to six paise per ₹ 100 as brokerage /commission/ service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. k. In case, the securities are transferred subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the Aggregator/Facilitator will include accrued interest from the date of issue. l. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest, wherever applicable, and brokerage/commission/service charges may be worked out by the Aggregator/Facilitator as per agreement with the client. m. It may be noted that no other costs, such as funding costs, should be built into the price or recovered from the client. VII. Reporting Requirements: Aggregators/Facilitators will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank. VIII. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research