Bharat Audyogik Vikas Yojna BHAVYA 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271698 xxxGIDHxxx CG-DL-E-10042026-271698 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY 24, 1947 स.ं 106] नई दिल्ली, िक्रु वार, अप्रैल 10, 2026/चत्रै 20, 1948 No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948 ss24, 1947 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्योग सवं धनध और आतं ररक व्यापार जवभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 10 अप्रलै , 2026 फा. स.ं पी-32026/2/2024-एमआईआईयएू स.—- भारत सरकार, भारत औद्योजगक जवकास योिना (भव्य) स्ट्कीम की घोषणा करती ह।ै 1. स्ट्कीम का िीषकध : यह स्ट्कीम भारत औद्योजगक जवकास योिना (भव्य) के नाम से िानी िाएगी। 2. पष्ठृ भजू म एव ं उद्देश्य: भव्य का उद्देश्य राज्यों, केंद्रीय सावधिजनक क्षेत्र के उपक्रमों तथा जनिी क्षेत्र के सहयोग स े िहरों म ें तथा उनके आस-पास जनवेि के जलए तैयार 100 प्लग-एंड-प्ल े औद्योजगक पाकों का जवकास करना ह।ै उच्च गणु वत्ता वाली प्लग-एडं -प्ले अवसंरचना, िहरों से जनकटता पर जविेष ध्यान, मल्टी-मोडल लॉजिजस्ट्टक्स सुजवधाओं और औद्योजगक केंद्रों से सुचारू संपकध के साथ, इस स्ट्कीम के अंतगतध जवकजसत औद्योजगक पाकध जनवेिकों को अपने जनवेि को आसानी से िमीनी स्ट्तर पर लाग ूकरन े में सक्षम बनाएंगे और एक कुिल तथा वैजिक स्ट्तर पर प्रजतस्ट्पधी ईकोजसस्ट्टम को भी बढावा िेंगे, िो जवजनमाधण को प्रोत्साजहत करने के जलए आवश्यक ह।ै 3. स्ट्कीम की िरुु आत और इसकी अवजध: यह स्ट्कीम जवत्त वष ध 2026-27 से प्रारंभ होकर 2031-32 तक छह (6) वषों की अवजध के जलए संचाजलत की िाएगी, जिसके जलए 33,660 करोड़ रुपए का पररव्यय जनधाधररत दकया गया ह।ै 2600 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4. स्ट्कीम का िायरा: इस स्ट्कीम के अतं गतध िो या अजधक चरणों में 100 औद्योजगक पाकों के जवकास के जलए जवत्तीय सहायता प्रिान की िाएगी। पहले चरण में 50 औद्योजगक पाकों के जवकास का कायध दकया िाएगा। 5. स्ट्कीम के तहत सहायता के जलए पात्रता: 5.1 भूजम सबं धं ी आवश्यकता: गैर-पहाड़ी राज्यों के जलए, औद्योजगक पाकध हते ु न्यूनतम 100 एकड़ की परस्ट्पर लगी हुई एवं बाधामुक्त भूजम वाला भूखण्ड आवेिन के जवचार हते ु आवश्यक होगा। परस्ट्पर नहीं लगे हुए, समीपवती या परस्ट्पर िुड़ े हुए भूखण्ड (अजधकतम 2, जिनमें प्रत्येक का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 एकड़ हो) िो 2 दकलोमीटर की पररजध के भीतर जस्ट्थत हों, उन पर मामला-िर-मामला आधार पर जवचार दकया िा सकता ह।ै 5.2 पहाड़ी राज्यों, पूवोत्तर क्षेत्र, सघं राज्य क्षेत्रों तथा एक करोड़ से कम िनसंख्या वाल े राज्यों के जलए न्यूनतम भूजम आवश्यकता, परस्ट्पर लगी हुई एवं बाधामुक्त 25 एकड़ भूजम होगी। 5.3 यह भूजम राज्य सरकार, जनिी डेवलपर अथवा केंद्रीय पीएसयू द्वारा, िैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई िाएगी। इसके अजतररक्त, स्ट्कीम के अतं गधत अनुमोिन पर जवचार दकए िाने स े पूवध कम से कम 90 प्रजतित बाधामुक्त भूजम की उपलब्धता अजनवायध होगी। 5.4 जवकजसत दकए िाने वाल े 100 औद्योजगक पाकों म ें से 20 औद्योजगक पाकध 500 एकड़ स े 1000 एकड़ के मध्य क्षेत्रफल वाल ेहोंग,े िबदक िषे 500 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाल ेहोंगे। 5.5 ब्राउनफील्ड पाकों पर मामला-िर-मामला आधार पर जवचार दकया िाएगा, बित े दक उपयक्तुध परै ा 5.1 और 5.2 के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल की बाधामुक्त, कानूनी जववाि-मुक्त, परस्ट्पर लगी हुई तथा आबंरटत न की गई भूजम उपलब्ध हो। 5.6 जिन पररयोिनाओं म ें भूजम लडैं पूललंग या टाउन प्लालनंग स्ट्कीमों के माध्यम स े जवकास हते ु उपलब्ध कराई िाती ह,ै उन्ह ेंअजतररक्त वेटेि प्रिान दकया िाएगा। 5.7 आयोिना एव ं जवकास िजक्तयों का प्रत्यायोिन: प्रभावी लसंगल-लवंडो मैकेजनज्म सुजनजित करने हते ु आयोिना एव ं जवकास संबंधी िजक्तयां, राज्य सरकार द्वारा कायाधन्वयन एिेंसी को प्रत्यायोजित की िाएंगी। पररयोिना हते ु कायाधन्वयन एिेंसी को दकसी भी जनजध के हस्ट्तांतरण स ेपूवध ऐसा प्रत्यायोिन अजनवायध होगा। 5.8 भूजम तथा आयोिना एवं जवकास िजक्तयों के प्रत्यायोिन से संबंजधत अजनवायध आवश्यकताओं के अजतररक्त, प्रत्यके औद्योजगक पाकध के आवेिन/प्रस्ट्ताव का मूल्यांकन, स्ट्कीम के अंतगतध फंलडंग हते ु चयन के उद्देश्य स े चैलेंि मोड के आधार पर दकया िाएगा। 6. कायान्ध वयन की जवजध: 6.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या केंद्रीय सावधिजनक क्षेत्र के उपक्रम प्रायोिक एिेंसी होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, जनिी डेवलपसध से प्राप्त प्रस्ट्तावों के जलए भी प्रयोिक एिेंसी होगी। 6.2 पाकध का जवकास डीपीआईआईटी के अधीन राष्ट्रीय औद्योजगक कॉररडोर जवकास एवं कायाधन्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) तथा राज्य नोडल एिेंसी के मध्य गरित जविेष प्रयोिन माध्यम (एसपीवी) के द्वारा दकया िाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार एक राज्य नोडल एिेंसी नाजमत करेगी, िो राज्य औद्योजगक जवकास जनगम, राज्य औद्योजगक जवकास प्राजधकरण या ऐसी कोई अन्य सरकारी एिेंसी/प्राजधकरण हो सकती ह,ै िो औद्योजगक क्षेत्रों के जवकास के जलए अजधिेजित हों। 6.3 एसपीवी इस स्ट्कीम के अतं गतध सृजित पररसंपजत्तयों का स्ट्वामी होगा तथा जवकजसत दकए िाने वाले औद्योजगक पाकध की आयोिना, जनमाधण, सचं ालन और रखरखाव के जलए उत्तरिायी होगा। औद्योजगक पाकध हते ु भूजम का स्ट्वाजमत्व एसपीवी को हस्ट्तांतररत दकया िाएगा तथा फंलडगं राजि केंद्र सरकार द्वारा एनआईसीडीआईटी के माध्यम से उपलब्ध कराई िाएगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 6.4 जनम्नजलजखत एसपीवी उपयोग में जलए िाएगं े: (i) राज्य नोडल एिेंसी और एनआईसीडीआईटी द्वारा, औद्योजगक टाउनजिप/पाकध के जवकास हते ु संयुक्त रूप स े स्ट्थाजपत कोई मौिूिा एसपीवी। (ii) यदि ऐसा कोई एसपीवी अजस्ट्तत्व में नहीं ह,ै तो इस उद्दश्े य के जलए 6.4(i) के अंतगधत गरित एसपीवी के समान ही कंपनी अजधजनयम, 2013 के अतं गतध एक नए एसपीवी का गिन दकया िाएगा। (iii) जनिी डेवलपस ध के मामल े में, एसपीवी का गिन, राज्य नोडल एिेंसी, जनिी डेवलपर और एनआईसीडीआईटी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में दकया िाएगा। जनिी डेवलपर एंकर जनवेिक भी हो सकता ह ै और जवकजसत भूजम का अजधकतम 25% स्ट्वयं को आबंरटत कर सकता ह।ै िेष जवकजसत भूजम (न्यूनतम 75%) एसपीवी द्वारा अन्य उद्योगों/इकाइयों को आबंरटत की िाएगी। 6.5 एसपीवी की भूजमका और उत्तरिाजयत्व से संबंजधत जवस्ट्तृत जववरण, जवस्ट्तृत दििा- जनिेिों के भाग के रूप म ें िारी दकए िाएंगे। 7. स्ट्कीम के अतं गतध जवत्तपोषण: 7.1 इस स्ट्कीम का कुल पररव्यय 33,660 करोड़ रुपए ह।ै 7.2 प्रत् यके पररयोिना के जलए (जनिी डेवलपरों वाल े पाकों को छोड़कर) प्रजत एकड़ अजधकतम 1 करोड़ रुपए तक का जवत्तपोषण प्रिान दकया िाएगा, िो उपलजब्धयों से संबद्ध दकस्ट्तों के आधार पर एनआईसीडीआईटी के माध्यम स,े इदिटी के रूप म ें प्रिान दकया िाएगा तथा इसम ें कोई बढोतरी नहीं होगी। इस जनजध का उपयोग मुख्य अवसंरचना, मूल्य संवर्धधत अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना तथा बाह्य अवसंरचना के जवकास हते ु दकया िा सकेगा। 7.3 इस स्ट्कीम के तहत प्रत्येक औद्योजगक पाकध के जलए कुल जवत्तपोषण म ें से 25% तक राजि लास्ट्ट माइल कनेजक्टजवटी प्रिान करने के जलए बाह्य अवसंरचना कायों के जवकास के जलए आबंरटत की िाएगी। इसके अजतररक्त, ऐसे बाह्य अवसंरचना की कुल लागत म ें से “भव्य” के अंतगधत जवत्तपोषण 25% से अजधक नहीं होगा तथा िषे 75% जवत्तपोषण का वहन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दकया िाएगा। 7.4 जनिी डेवलपसध के साथ साझेिारी में जवकजसत पररयोिनाओं के मामले में, जवत्तीय सहायता एनआईसीडीआईटी के माध्यम स े इदिटी के रूप म ें प्रिान की िाएगी, िो 50 लाख रुपए प्रजत एकड़ या अवसंरचना लागत का 50%, िो भी कम हो, तक सीजमत होगी। 7.5 प्रत्येक पररयोिना के जलए जनजध का संजवतरण तीन वषध की अवजध में तीन दकस्ट्तों म ें दकया िाएगा, जिसमें प्रत्येक दकस्ट्त को िारी करने के संिभध में जवजिष्ट उपलजब्ध जनधाधररत होगी। 7.6 पात्र घटकों, अपात्र घटकों तथा जवत्तपोषण हते ु उपलजब्धयों का जवस्ट्तृत जववरण दििा-जनििे ों म ें अलग स े िारी दकया िाएगा। 8. आविे न एव ंपररयोिना मल्ू याकं न की प्रदक्रया 8.1 स्ट्कीम के अतं गतध आवेिन िो या अजधक चरणों में आमंजत्रत दकए िाएंगे। 8.2 प्रायोिक एिेंजसयों द्वारा आवेिन, डीपीआईआईटी को भेिी िाएंगी। 8.3 आवेिनों का मूल्यांकन चलै ेंि पद्धजत के आधार पर दकया िाएगा, जिसमें ऐसे मानिडं िाजमल होंग,े िो योिना और जवकास से लेकर संचालन और िीघधकाजलक जस्ट्थरता तक औद्योजगक पाकध के संपूण ध िीवन-चक्र को िाजमल करत े हों, िैसे दक स्ट्थल चयन, लागत प्रजतस्ट्पधाधत्मकता सुधार, डीपीआर की गणु वत्ता, पररचालन संबंधी तैयारी, िीघधकाजलकता तथा संस्ट्थागत ओ एडं एम फ्रेमवकध।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8.4 मूल्यांकन केवल उन आवेिनों के मामले में दकया िाएगा िो भूजम की उपलब्धता, योिना एवं जवकास िजक्तयों के प्रत्यायोिन आदि से संबंजधत अजनवायध आवश्यकताओं को परू ा करते हों। 8.5 मूल्यांकन मानिंड/मैररक्स के मानिंडों तथा मूल्यांकन के माध्यम से चयन का जवस्ट्तृत जववरण दििा-जनििे ों म ें अलग स ेिारी दकया िाएगा। 9. िासन तत्रं : 9.1 इस स्ट्कीम को डीपीआईआईटी की िेखरेख में लाग ू दकया िाएगा। स्ट्कीम की िेखरेख के जलए एक िो-स्ट्तरीय मॉनीटररंग तंत्र स्ट्थाजपत दकया िाएगा। जनम्नजलजखत सजमजतयों का गिन दकया िाएगा: 9.2 राष्ट्रीय स्ट्तर की सचं ालन सजमजत (एनएलएससी) की अध्यक्षता डीपीआईआईटी के सजचव करेंग े और इसम ें जनम्नजलजखत मंत्रालयों/ जवभागों के सिस्ट्य िाजमल होंगे:- i. नीजत आयोग ii. सड़क पररवहन और रािमागध मत्रं ालय iii. आवासन और िहरी काय ध मंत्रालय iv. रेल मंत्रालय v. श्रम और रोिगार मंत्रालय vi. इलेक्रॉजनक्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय vii. वस्त्र मंत्रालय viii. सूक्ष्म, लघ ुऔर मध्यम उद्यम मंत्रालय ix. व्यय जवभाग x. आर्थधक कायध जवभाग xi. औषध जवभाग xii. वाजणज्य जवभाग एनएलएससी, जवस्ट्तृत दििाजनिेिों, मूल्यांकन मानिंड और स्ट्कोररंग पद्धजत और उसम ें पररवतधनों की जसफाररि करेगी; स्ट्कीम के प्रभावी कायाधन्वयन के जलए पररयोिनाओं को अनुमोिन प्रिान करेगी और अन्य आवश्यक उपाय करेगी। 9.3 राज्य स्ट्तरीय सजमजत (एसएलसी) की अध्यक्षता संबंजधत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मख्ु य सजचव करेंग े और जनिी क्षेत्र सजहत पररयोिनाओं की जसफाररि करेंगे और साथ ही स्ट्वीकृत पररयोिनाओं की प्रगजत की मॉनीटररंग और समीक्षा करेंगे। एसएलसी की सरं चना और इसकी जिम्मेिाररयों का जववरण दििा-जनिेिों म ें अलग से िारी दकया िाएगा। 10. पररयोिना प्रबधं न एिसें ी (पीएमए) – राष्ट्रीय औद्योजगक कॉररडोर जवकास जनगम (एनआईसीडीसी), मल्ू यांकन, चयन, कायाधन्वयन और मॉनीटररंग के सभी चरणों में स्ट्कीम के कायाधन्वयन में एनएलएससी की सहायता करेगा। पीएमए की भूजमका और कायों के बारे में दििा-जनिेिों में और जवस्ट्तार से बताया िाएगा। 11. स्ट्कीम के दििाजनिेि: इस स्ट्कीम के कायाधन्वयन के जलए जवस्ट्तृत पररचालन दििा-जनििे अलग से िारी दकए िाएंगे। 12. स्ट्कीम म ें सिं ोधन: स्ट्कीम की अजधसूचना और दििाजनििे ों में संिोधनों को अनुमोिन प्रिान करन े का अजधकार डीपीआईआईटी के प्रभारी मंत्री के पास ह।ै गुरनीत तेि, संयक्तु सजचव[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 10th April, 2026 F. No. P-32026/2/2024-MIIUS.—The Government of India is pleased to announce the Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA) scheme. 1. Scheme Title: This Scheme shall be called Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA). 2. Background & Objective: BHAVYA aims to develop 100 investment-ready plug-and-play industrial parks in and near cities, in partnership with States, Central Public Sector Undertakings and private sector. By providing high quality plug-and-play infrastructure for industrial units, with focus on proximity to cities, seamless connectivity to multi-modal logistics facilities and industrial hubs, the industrial parks developed under the Scheme will enable investors to ground their investments with ease and foster an efficient and globally competitive ecosystem essential to boost manufacturing. 3. Commencement and Duration of the Scheme: The scheme will be operational for a period of six (6) years commencing from financial year 2026-27 up to 2031-32, with an outlay of ₹ 33,660 crores. 4. Scope of the Scheme: Financial assistance will be provided under the Scheme for development of 100 industrial parks in two or more phases. In the first phase, development of 50 industrial parks shall be taken up. 5. Eligibility for assistance under the Scheme: 5.1 Land requirement: For non-hilly states, a contiguous and encumbrance free land parcel of minimum 100 acre is required for consideration of the application for the industrial park. Non-contiguous, adjoining or connected parcels (not exceeding 2 with a minimum area of 100 acre each) located within a radius of 2 km may be considered on a case-to-case basis. 5.2 For hilly states, northeast region, union territories and states with population of less than one crore, minimum land requirement is 25 acre of contiguous and encumbrance-free land. 5.3 Land shall be provided by the state government, private developer, or central PSU, as the case may be. Further, availability of at least 90 percent encumbrance free land shall be mandatory, before consideration for approval under the Scheme. 5.4 Of the 100 industrial parks to be developed, upto twenty industrial parks will be between 500 acre to 1000 acre area, while remaining would be less than 500 acre. 5.5 Brownfield parks will be considered on a case-to-case basis subject to availability of minimum area of unencumbered, litigation-free, contiguous and unallotted land as per paragraph 5.1 and 5.2 above. 5.6 Projects where land is made available for development through land pooling or town planning schemes would be given additional weightage. 5.7 Delegation of planning and development powers: Planning and development powers for effective single- window mechanism, shall be delegated to the implementing agency by the State Government. Such delegation shall be mandatory before transfer of any fund for the project to the implementing agency. 5.8 In addition to the mandatory requirements for land and delegation of planning and development powers, each application/ proposal for the industrial park shall be evaluated on a challenge mode for the purpose of selection for funding under the scheme. 6. Mode of implementation: 6.1 The State/UT government or the Central PSU shall be the sponsoring agency. The State/UT government shall also be the sponsoring agency for proposals from private developers. 6.2 The development of the park shall be carried out by a Special Purpose Vehicle (SPV) formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) under DPIIT and the state nodal agency. States / UT government shall designate a state nodal agency, which may be the State Industrial Development Corporation, State Industrial Development Authority or such other government agency/authority mandated to develop industrial areas. 6.3 The SPV shall be the owner of assets created under the scheme, and shall be responsible for planning, construction, operation and maintenance of the industrial park to be developed. The ownership of the land for industrial park shall be transferred to the SPV, and funding would be provided by the Central Government through NICDIT.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 6.4 The following SPVs shall be used: (i) An existing SPV jointly promoted by the State Nodal Agency and NICDIT for developing industrial townships/ parks. (ii) In case such SPV is not in existence, a new SPV under Companies Act, 2013 shall be incorporated for the purpose on similar lines to the SPVs constituted in 6.4(i). (iii) In case of private developers, SPV shall be formed as a joint venture company between the State nodal agency, private developer and NICDIT. The private developer may also be the anchor investor and allot to itself up to 25% of developed land. Remaining developed land (minimum 75%) shall be allotted to other industries/ units by the SPV. 6.5 Details of the role and responsibilities of the SPVs shall be issued as part of the detailed guidelines. 7. Funding under the Scheme: 7.1 The total outlay of the Scheme is ₹ 33,660 crore. 7.2 Funding up to ₹ 1 crore per acre shall be provided for each project (except private developer led parks), in milestone linked tranches, without any escalation, in the form of equity through NICDIT. This fund can be used to develop core infrastructure, value added infrastructure, social infrastructure and external infrastructure. 7.3 Out of the total funding for each industrial park under the scheme, up to 25% may be allocated for development of external infrastructure works for providing last-mile connectivity. Further, for the total cost of such external infrastructure, the funding under BHAVYA shall not exceed 25% with the remaining 75% to be funded by State/UT government. 7.4 In case of projects developed in partnership with private developers, financial assistance shall be provided in form of equity through NICDIT, and shall be limited to ₹50 lakh per acre or 50% of infrastructure cost, whichever is lower. 7.5 The disbursement of funds for each project will be spread over three tranches over a period of three years, with specific milestones for release in each tranche. 7.6 The details of eligible components, ineligible components and milestones for funding will be issued in the guidelines separately. 8. Process of application and project evaluation 8.1 Applications under the scheme will be invited in two or more rounds. 8.2 Applications will be submitted by sponsoring agencies to DPIIT. 8.3 The applications will be evaluated using Challenge method with parameters that would cover the entire life cycle of the industrial park, from planning and development to operation and long-term sustainability, such as site selection, cost-competitiveness reforms, quality of DPR, operational readiness, sustainability, and institutional O&M framework. 8.4 The evaluation shall be done only for those applications that meet the mandatory requirements of land availability and delegation of planning and development powers, etc. 8.5 The details of the parameters that shall be part of the evaluation criteria/ matrix, and the selection through evaluation will be issued in the guidelines separately. 9. Governance Mechanism: 9.1 The scheme shall be implemented under the supervision of DPIIT. A two-tier monitoring mechanism will be instituted to oversee the scheme. The following committees would be constituted: 9.2 National Level Steering Committee (NLSC) will be chaired by the Secretary, DPIIT and have members from: i. NITI Aayog ii. Ministry of Road Transport and Highways, iii. Ministry of Housing and Urban Affairs iv. Ministry of Railways v. Ministry of Labor & Employment vi. Ministry of Electronics and Information Technology[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 vii. Ministry of Textiles viii. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ix. Department of Expenditure x. Department of Economic Affairs xi. Department of Pharmaceuticals xii. Department of Commerce The NLSC will recommend detailed guidelines, evaluation criteria and scoring methodology and changes thereof; approve projects and take other necessary measures for effective implementation of the scheme. 9.3 State Level Committee (SLC) will be chaired by the Chief Secretary of the concerned State/UT and would recommend projects, including those from private sector; and monitor and review the progress of the sanctioned projects. The composition of SLC and its responsibilities would be issued separately in the guidelines. 10. Project Management Agency (PMA) – National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) will assist NLSC in the implementation of the scheme at all stages of appraisal, selection, implementation and monitoring. The role and functions of PMA would be further detailed in the guidelines. 11. Scheme guidelines: Detailed operational guidelines for implementation of scheme will be issued separately. 12. Modifications to the Scheme: The authority to approve modifications in the scheme notification and guidelines is vested in the Minister-in-charge of DPIIT. GURNEET TEJ, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.