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Date: 29-May-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Bilateral safeguard investigation concerning imports of Ferro Molybdenum from the Republic of Korea

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) has issued a final finding regarding a bilateral safeguard investigation on imports of 'Ferro Molybdenum' from the Republic of Korea under the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). The investigation was initiated following an application by domestic producers alleging increased imports were causing injury to the domestic industry.

Key Changes

  • The DGTR has determined that increased imports of Ferro Molybdenum from South Korea have caused serious injury to the domestic industry.
  • It is recommended that a safeguard duty be imposed for two years, increasing the customs duty to the Most Favoured Nation (MFN) rate. The duty will be 100% of the MFN rate in the first year and 75% of the MFN rate in the second year.
  • The investigation considered import data from April 2018 to March 2022, with a focus on October 2021 to March 2022 as the most recent period. Data prior to the implementation of tariff concessions was also analyzed.
  • The DGTR found a causal link between tariff concessions granted under the India-Korea CEPA and the surge in imports, leading to injury to domestic producers.
  • The DGTR concluded that the domestic industry, consisting primarily of MSMEs, has suffered significant overall impairment due to increased imports from South Korea.

Impact Analysis

Domestic Ferro Molybdenum Producers

  • The imposed duty aims to create a level playing field, enabling the domestic industry to compete fairly with imports.

Ferrous alloy and Steel Industry (Users)

  • The availability of Ferro Molybdenum from domestic sources and other countries should ensure that the industry's supply chain is not significantly disrupted.

South Korean Exporters

  • The duties are intended to address the injury caused to the domestic industry and are not meant to be punitive.

Government

  • The duties are temporary and will be reviewed periodically to ensure that they are effective in addressing the injury to the domestic industry while minimizing the impact on downstream industries and consumers.

Action Items for Domestic Producers

  • Explore opportunities to optimize raw material sourcing and reduce production costs.

Action Items for Ferrous alloy and Steel Industry (Users)

  • Engage with domestic producers to ensure a reliable supply of Ferro Molybdenum and promote domestic production.

Key Entities Referenced

Directorate General of Trade Remedies (DGTR): The authority responsible for conducting trade remedy investigations in India and recommending measures to protect domestic industries from unfair trade practices. India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA): A bilateral trade agreement between India and South Korea aimed at promoting economic cooperation and trade between the two countries. The Indian Ferro Alloy Producers’ Association: An association representing domestic Ferro Molybdenum producers in India, which filed the application for safeguard investigation. Premier Alloys & Chemicals Private Limited, Boon Metal & Alloy Corporation and Team Ferro Alloys Private Limited: Domestic Ferro Molybdenum producers in India, which filed the application for safeguard investigation along with The Indian Ferro Alloy Producers’ Association. Republic of Korea: The country from which imports of Ferro Molybdenum were investigated. Customs Tariff Act, 1975: Indian legislation governing the imposition of customs duties on imported goods. Ministry of Finance: The Indian government ministry responsible for issuing notifications regarding changes in customs duties.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-E3x1x0x 52023-246180 CG-DL-E-31052023-246180 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 130] िई ददल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्य ष्े ठ 8, 1945 No. 130] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945 वाजणज्य एव ंउद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजिदेिालय) अजधसचू िा िई ददल् ली, 29 मई, 2023 अजं तम िाचं पररणाम मामला स.ं (एसिी)-03/2022 जवषय- भारत-कोररया व्यापक आर्थकि भागीदारी करार (जिपक्षीय रक्षोपाय) जियमावली, 2017 के अन्तगति कोररया गणराज्य स े“फेरो मोलीबडेिम” के आयातों स ेसबं जं धत जिपक्षीय रक्षोपाय िाचं । क. मामल ेकी पष्ठृ भजू म 1. फा. स.ं 22/03/2022-डीिीटीआर.—भारत-कोररया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (जिपक्षीय रक्षोपाय) जियमावली, 2017 और भारत सरकार तथा कोररया गणराज्य की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईपीए) के अिच्ु छेद 2.22 को ध्याि म ें रखत े हुए दद इंजडयि फैरो अलाय प्रोड्युसस ि एसोजसएिि, प्रीजमयर एलॉयि एडं केजमकल् स प्राइवेट जलजमटेड, बोि मेटल एडं अलॉय कापोरेिि और टीम फैरो अलॉय प्राइवेट जलजमटेड सीईपीए तथा जिपक्षीय रक्षोपाय जियमावली के अिुसार व्यापार उपचार महाजिदेिक (जिन्ह ें आग े ‘महाजिदेिक’ या प्राजधकारी भी कहा गया ह)ै के समक्ष कोररया (जिसे आगे ’कोररया गणराज्य’ या ‘संबद्ध देि’ भी कहा गया ह)ै स े ‘’फैरो मोलीबडेिम’’ (जिसे आगे ‘’जवचाराधीि उत्पाद’’ या ‘’पीयूसी’’ या ‘’संबद्ध वस्ट्तु’’ भी कहा 3410 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] गया ह)ै के आयातों म ें वृजद्ध से संबंजधत टैररफ ररयायतों के संबधं म ें जिपक्षीय रक्षोपाय िांच की िुरुआत करि े और उिके जिलंबि की जसफाररि करिे के जलए एक आवेदि प्रस्ट्ततु दकया ह।ै 2. प्रथमदष्टृ या साक्ष्य के आधार पर, महाजिदेिक िे जियम 4 के अन्तगति िांच की िुरुआत की तादक इस बात की िांच की िा सके दक क्या फैरो मोलीबडेिम के आयात ‘बढे हुए आयात’ हैं, क्या उिस े घरेल ू उद्योग को क्षजत हुई ह ै और क्या जिपक्षीय रक्षोपायों को लगािे की आवश्यकता ह ै (या यदद हां, तो उसकी समयावजध)। िांच की िुरुआत करिे वाली अजधसूचिा भारत के रािपत्र में प्रकाजित ददिांक 30 जसतंबर, 2022 की अजधसचू िा सं. 03/2022 के माध्यम से िारी की गई थी। 3. उसके बाद महाजिदेिक ि े िांच संपन्न की और केन्र सरकार के जवचाराथि वतिमाि िांच पररणाम दिि दकए हैं। ख. प्रदिया 4. वतिमाि िांच के संबंध में िीच ेवर्णित प्रदिया का पालि दकया गया है- क. महाजिदेिक िे िांच की िुरुआत की एक सावििजिक सूचिा िारी की और ददिांक 30 जसतबं र, 2022 को उसे भारत के रािपत्र, असाधारण में प्रकाजित दकया था। ख. महाजिदेिक िे वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंजधत मंत्रालयों में केन्र सरकार, भारत म ें कोररया गणराज्य के दतू ावास के ज़ररए कोररया गणराज्य की सरकार, संबद्ध दिे म ें ज्ञात उत्पादकों और जियाितकों तथा भारत म ें ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं और आवेदि म ें यथा-उजल्लजखत जहतबद्ध पक्षकारों को उक्त जियमावली के जियम 5(2) के अिुसार ददिांक 30 जसतंबर, 2022 की िाचं िरुु आत अजधसूचिा की एक प्रजत भेिी थी। ग. जियमावली के जियम 5(3) के अिुसार आवेदकों िारा प्रस्ट्ततु अगोपिीय अंि की प्रजत वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंजधत मंत्रालयों म ें केन्र सरकार, भारत में कोररया गणराज्य के दतू ावास के ज़ररए कोररया गणराज्य की सरकार और संबद्ध दिे म ें ज्ञात उत्पादकों और जियाितकों को भिे ी गई थी। आवेदि की एक प्रजत अिरु ोध करिे पर जहतबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। घ. महाजिदेिक ि े जिपक्षीय रक्षोपाय िांच की िुरुआत संबंधी सावििजिक सूचिा की एक प्रजत जियमावली के जियम 5(4) के अिुसार कोररया गणराज्य म ें जिम्नजलजखत ज्ञात उत्पादकों/जियाितकों को भिे ी थी और उन्ह ें जवजहत तरीके और ढगं स े प्रश्नावली का उत्तर देकर संगत सूचिा प्रस्ट्तुत करिे तथा 30 ददिों के भीतर अपिे जवचारों स ेअवगत करािे का अवसर ददया था: i. एसईएएच एमएंडएस ii. कोरवि कंपिी जलजमटेड iii. इिरटेक कंपिी जलजमटेड iv. हवासंग मेटल कंपिी जलजमटेड ड. िारी प्रश्नावली के उत्तर म ें एसईएएच एमएंडएस ि े जियाितक प्रश्नावली का उत्तर ददया ह।ै वतिमाि अंजतम िांच पररणाम के प्रयोििाथि सगं त और आवश्यक समझी गई सीमा तक इस पर जवचार दकया गया ह।ै च. महाजिदेिक िे जियमावली के जियम 5(5) के अिुसार भारत में संबद्ध वस्ट्तु के जिम्नजलजखत ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जवजहत ढंग और तरीके से आवश्यक सूचिा प्रस्ट्तुत करि े और 30 ददिों के भीतर अपि े जवचारों से अवगत करािे के जलए प्रश्नावजलयां भेिी थी। i. एडवेंट फाउंडरी एंड एलायड सप्लाईि प्राइवेट जलजमटेड ii. एजिया मेटल्स एडं फेरो अलायि iii. अवतार स्ट्टील जलजमटेड[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 iv. कलकत्ता मेटल जडपो प्राइवेट जलजमटेड v. चंदि स्ट्टील जलजमटेड vi डी.एस. अलायि प्राइवेट जलजमटेड vii. डाजलिी मेटल्स एडं अलायि प्राइवेट जलजमटेड viii. आईएसएमटी जलजमटेड ix. िे पूिमचंद एंड संस प्राइवेट जलजमटेड x. िेएसडब्ल्य ू स्ट्टील जलजमटेड xi. कल्याणी स्ट्टील्स जलजमटेड xii. कोठारी मेटल्स जलजमटेड xiii. केआर मेटल्स एलएलपी xiv. लक्सकोि स्ट्टील्स जलजमटेड xv. एम एम सेरेजमक् स एडं फेरो अलायि xvi. मेटल अलायि (इंजडया) xvii. मेटेजलक फैरो एलॉयि एलएलपी xviii. िमोह अलायि प्राइवेट जलजमटेड xix. ओसवाल जमिरल्स जलजमटेड xx. फूलचंद भगत ससंह एलएलपी xxi. रािपूतािा स्ट्टेिलेस जलजमटेड xxii. आरएसएम सुपर मेटल्स एलएलपी xxiii. सारलोहा एडवास्ट्ं ड मैरटररयल्स प्राइवेट जलजमटेड xxiv. संिय कमर्िियल कंपिी xxv. ससंघाजिया इंटरिेििल जलजमटेड xxvi. एसआरसी केजमकल्स प्राइवेट जलजमटेड xxvii. सिफ्लगै आयरि एडं स्ट्टील कंपिी जलजमटेड xxviii. जसििी स्ट्टील्स जलजमटेड xxix. टाटा स्ट्टील जलजमटेड xxx. टीम रेजमडीि एलएलपी xxxi. जवराि प्रोफाइल्स जलजमटेड छ. िारी प्रश्नावली के उत्तर म,ें जिम्नजलजखत आयातकों/उपभोक्ताओं ि े प्रश्नावली का उत्तर ददया ह:ै i. सिंदल स्ट्टेिलेस जलजमटेड (‘िेएसएल’) ii. सिंदल स्ट्टेिलेस (जहसार) जलजमटेड (‘िेएसएचएल’) iii. सारलोहा एडवांस्ट्ड मैरटररयल्स प्राइवेट जलजमटेड iv. िेएसडब्ल्य ू स्ट्टील जलजमटेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] v. सिफलैग आयरि एंड स्ट्टील कं. ि. महाजिदेिक िे जवचाराधीि उत्पाद के अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों से जवजहत प्रपत्र और ढंग से आवश्यक सूचिा मंगाि े के जलए और 30 ददिों के भीतर जलजखत में उिके जवचार मांगत े हुए एक प्रश्नावली भेिी थी। महाजिदेिक िारा भेिी गई प्रश्नावली के उत्तर में दकसी अन्य भारतीय उत्पादक ि े िवाब िहीं ददया ह।ै आवेदकों िे प्रश्नावली का उत्तर ददया ह।ै झ. जिम्नजलजखत पक्षकारों िे िांच की प्रदिया के दौराि अिुरोध प्रस्ट्ततु दकए ह।ैं वतिमाि अजं तम िांच पररणाम के प्रयोििाथ ि संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक इि पर जवचार दकया गया ह:ै i. कोररया गणराज्य की सरकार ii. जसयाह एमएंडएस iii. अलॉय स्ट्टील प्रोड्यूससि एसोजसएिि ऑफ इंजडया (‘एएसपीए’) iv. सिंदल स्ट्टेिलेस स्ट्टील जलजमटेड v. सिंदल स्ट्टेिलेस (जहसार) जलजमटेड vi िेडब्ल्य ू स्ट्टील जलजमटेड vii. सारलोहा एडवांस्ट्ड मैरटररयल्स प्राइवेट जलजमटेड viii. सिफ्लगै आयरि एडं स्ट्टील कंपिी जलजमटेड ञ. महाजिदेिक िे 1 अक्तूबर, 2021 – 31 माचि, 2022 को जबल्कुल हाल की अवजध और 1 अप्रैल, 2018 – 31 माच,ि 2022 को िांच अवजध मािा ह।ै ट. जियमावली के जियम 5(6) के अिुसार 4 ििवरी, 2023 को एक मौजखक सुिवाई हुई थी, जिसम ें सभी जहतबद्ध पक्षकारों और आवेदकों को अपि े जवचार प्रस्ट्तुत करिे का अवसर ददया गया था। मौजखक सुिवाई में जवचार प्रस्ट्तुत करिे वाले पक्षकारों से मौजखक रूप से व्यक्त जवचारों को जलजखत में प्रस्ट्ततु करिे और खडं ि अिुरोध, यदद कोई हो, प्रस्ट्ततु करि े के जलए कहा गया था। पक्षकारों िे अपिे अगोपिीय अिुरोध जहतबद्ध पक्षकारों के साथ साझा दकए थे और उिस ेखंडि प्रस्ट्ततु करिे के जलए कहा गया था। ठ. जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीिीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाजित की गई थी। जहतबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के ज़ररए एक दसू रे के साथ अपिे अिुरोधों के अगोपिीय अंि का आदाि-प्रदाि करिे की सलाह दी गई थी। ड. संबद्ध वस्ट्त ु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदाि करि े के जलए डीिीसीआईएंडएस स े अिुरोध दकया गया था। महाजिदेिक ि े सौदों की आवश्यक िांच के बाद आयात की मात्रा की गणिा और अपेजक्षत जवश्लेषण के जलए डीिीसीआईएडं के आंकडों पर भरोसा दकया ह।ै ढ. िांच की प्रदिया के दौराि जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोधों पर सगं त समझ े िाि े पर इस अंजतम िांच पररणाम म ेंमहाजिदेिक िारा ध्याि ददया गया ह।ै ण. िांच की प्रदिया के दौराि महाजिदेिक िे आवेदकों और जहतबद्ध पक्षकारों िारा प्रस्ट्तुत सूचिा, िो इि अंजतम िांच पररणामों का आधार ह,ै की सत्यता से संभव और सगं त तथा आवश्यक समझी गई सीमा तक स्ट्वयं को संतष्टु दकया ह।ै त. िहां कहीं भी दकसी जहतबद्ध पक्षकार या आवेदक िे वतिमाि िांच की प्रदिया के दौराि आवश्यक सूचिा देिे से मिा दकया ह ै या अन्यथा उसे उपलबध िहीं कराया ह ै या िांच में अत्यजधक बाधा डाली है, वहा ं महाजिदेिक िे ऐस े पक्षकार को असहयोगी मािा ह ै और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये िाचं पररणाम दिि दकए ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 थ. वतिमाि िांच पररणाम के अगोपिीय अंि में “***” जचन्ह दकसी जहतबद्ध पक्षकार िारा गोपिीय आधार पर प्रस्ट्तुत की गई और जियमावली के अन्तगित महाजिदेिक िारा गोपिीय मािी गई सूचिा को दिािता ह।ै द. महाजिदेिक िे इस अंजतम िांच पररणाम में जिम्नजलजखत िब्द-संक्षेप का प्रयोग दकया ह:ै ि.सं. िब् द संक्षेप पूणि जववरण 1 फेमो फेरो मोलीबडेिम 2 मोली मोली ऑक्साइड 3 आवेदक बूि मेटल एंड अलॉय कापोरेिि, प्रीजमयर अलॉयि एंड केजमकल प्राइवेट जलजमटेड एडं टीम फेरो अलायि प्राइवेट जलजमटेड 4 आवेदक संगठि दद इंजडयि फेरो अलॉय प्रोड्युससि एसोजसएिि 5 जहतबद्ध पक्षकार आवेदक और आवेदक एसोजसएिि को छोडकर सभी जहतबद्ध पक्षकार 6 भारतीय उद्योग आवेदक, समथिक और फेमो के अन्य उत्पादक 7 िांच की अवजध िांच की अवजध– अप्रलै 2018 से माचि 2022 8 जबल्कुल हाल की अवजध अक्तूबर 2021 स ेमाचि 2022 9 जियमावली भारत-कोररया आर्थिक भागीदारी करार (जिपक्षीय रक्षोपाय ) जियमावली , 2017 10 सीईपीए भारत सरकार और कोररया सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार 11 डीिीसीआईएंडएस वाजणजज्यक आसूचिा एवं सांजययकी महाजिदेिालय ग. सचू िा का स्रोत 5. वतिमाि िांच के प्रयोििाथ ि िांच िुरुआत की सूचिा में यथा-अजधसूजचत जवचार की गई अवजध 1 अप्रैल, 2018 से 31 माच,ि 2022 ह ैिबदक जबल्कुल हाल की अवजध के रूप में 1 अक्तूबर, 2021 से 31 माच,ि 2022 पर जवचार दकया गया ह।ै इसके अलावा, चूंदक जहतबद्ध पक्षकारों िे यह सचंता िताई ह ै दक क्या ररयायतों के कारण आयात म ें वृजद्ध हुई ह,ै इसजलए महाजिदेिक िे 2008-09 की अवजध से िो टैररफ ररयायतों की िुरुआत से पहले की अवजध, के आयात आंकडों पर जवचार दकया ह।ै 6. संबद्ध वस्ट्तु के आयात सबं ंधी ब्यौरे के जलए वाजणजज्यक आसूचिा और सांजययकी महाजिदेिालय (डीिीसीआईएंडएस) से अिुरोध दकया गया था। महाजिदेिक िे अप्रैल, 2008 से ददसंबर, 2022 की अवजध के जलए आयातों की मात्रा और मल्ू य की गणिा हते ु डीिीसीआईएडं के आंकडों पर भरोसा दकया ह।ै यह देखा गया ह ै दक इस उत्पाद का सौदा मोजलबडेिम की जवजभन्न िुद्ध रूपों में दकया गया ह।ै अत:, आयातों की मात्रा िीचे िांच के अिुसार एक समतल्ु य मोजलबडेिम की मात्रा के आधार पर जिधािररत की गई ह।ै 7. व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अन्तगति ररयायतों पर जवचार करि े के बाद फेमों के आयातों पर सीमािुल्क की दर जिम्नािुसार ह।ै यह देखा गया ह ै दक उत्पाद एमएफएि दर 2012 की अवजध तक सीईपीए म ें जवचाररत टैररफ दर से कमतर थी। तथाजप, टैररफ ररयायतों का प्रभाव 2014 से िरुु हुआ। इस उत्पाद पर 2017 से पूण ि टैररफ ररयायत रही ह।ैं वतिमाि िांच पररणाम के प्रयोििाथि 2009-10 और 2013-14 के बीच की अवजध को ‘ररयायत पूवि अवजध’ मािा गया ह,ै 2013-14 स े 2015-16 के बीच की अवजध को ‘ररयायत अवजध के दौराि’ और 2017-18 से की अवजध को ‘ररयायत पश्चात अवजध’ के रूप म ें मािा गया ह।ै एमएफएि िल्ु क और करार तथा सगं त सीमा िल्ु क अजधसचू िा के अिुसार िल्ु क की दर जिम्नािुसार ह:ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ि.स.ं वष ि एमएफएि दरें कोररया गणराज्य सीमा िल्ु क अजधसचू िा स.ं 1 2009 5% 8.75% 152/2009 – सीमा िुल्क 2 2010 5% 7.50% 137/2010 – सीमा िुल्क 3 2011 5% 6.25% 123/2011 – सीमा िुल्क 4 2012 5% 5% 66/2012 – सीमा िुल्क 5 2013 5% 3.75% 54/2013 – सीमा िुल्क 6 2014 5% 2.50% 35/2014 – सीमा िुल्क 7 2015 5% 1.25% 60/2015 – सीमा िुल्क 8 2016 5% 0% 66/2016 – सीमा िुल्क घ. जवचाराधीि उत्पाद घ.1 जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध 8. जवचाराधीि उत्पाद के संबंध म ेंजहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध जिम्नािुसार ह ैं - क. भारतीय उद्योग एक समाि मोजलबडेिक मात्रा बिाए रखिे में और जस्ट्थर आपूर्ति तथा बािार में जबिी पश्चात सेवा देि े में असमथ िह।ै ख. भारतीय उद्योग प्रयोक्ता उद्योग की तकिीकी और मेटलर्ििकल अपेक्षाओं को परू ा करि े म ेंअसमथि ह।ै ग. कोररया गणराज्य से आयाजतत उत्पाद में रोस्ट्टेड मोजलबडेिक का उच्चतर अिपु ात है, जिसका उत्पादि भारतीय उत्पादक िहीं कर सकते ह।ैं घ. भारतीय उद्योग िारा जवजिर्मित और संबद्ध देि स े आयाजतत उत्पाद में अलग-अलग जवजिमािण प्रदिया के कारण अंतर ह।ै ड. घरेलू उत्पादकों िारा आपूर्ति दकए गए उत्पाद म ें जसजलकाि, फास्ट्फोरस या िाइरोिि की अजधक मात्रा ह।ै इस्ट्पात उत्पादि के जलए य ेकम होिी चाजहए। च. कोररयाई जियाितक जवचाराधीि उत्पाद की अपेजक्षत मोजलबडिे क मात्रा के संबंध म ें अपिी उच्च गणु वत्ता, जवश्वसिीयता और आपूर्त ि की जिरंतरता के जलए िािे िात े ह।ैं छ. वतिमाि िांच म ें जवजभन्न प्रयोक्ताओं ि े यह पुजष्ट की ह ै दक भारतीय प्रयोक्ता उच्च गुणवत्ता के जलए कोररयाई उत्पाद को पसंद करत े ह।ैं घ.2 आवदे कों िारा दकए गए अिरु ोध 9. जवचाराधीि उत्पाद के संबंध म ेंआवेदकों िारा जिम्नजलजखत अिरु ोध दकए गए ह.ैं क. फेमो एक अलॉय ह ैजिसे लोहा और मोली के संयोग से बिाया िाता ह।ै यह एक ठोस कारक एिेंट ह ैऔर इसे अिेक अलॉय स्ट्टील, िो ताप उपचाररत होते ह,ैं म ेंपाया िाता ह।ै ख. फेमो अिेक ग्रडे ों म ें आता ह,ै यद्यजप अजधकांित: इस े केवल दो ग्रेडों (जिन्ह ें िुद्धताओं के अिुसार पररभाजषत दकया िाता ह)ै में उत्पाददत होता है, जििके िद्धु मोली की मात्रा 60 प्रजतित ओर 75 प्रजतित के बीच होती ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ग. फेमो के सवािजधक अिप्रु योग फेरस अलॉय म ें होत े ह।ैं मोली मात्रा की रेंि के आधार पर यह मिीि औिार और उपकरण, सैन्य हाडिवेयर, ररफायिरी ट्यूसबंग, लोड-जबयररंग पार्टसि और रोटरी जिल्स के जलए उपयक्तु होता ह।ै घ. इस्ट्पात उद्योग फेमो का सबसे बडा प्रयोक्ता ह ैिो जवश्व भर म ें खजित लगभग 80 प्रजतित फेमो की खपत करता ह।ै ड. भारतीय उद्योग िे कोररया से आयाजतत सभी ग्रडे ों की आपूर्त ि की ह ै और इस तकि म ें कोई सच्चाई िहीं ह ै दक प्रयोक्ता उद्योग की तकिीकी और मटलर्ििकल अपेक्षाओं को भारतीय उत्पादकों िारा पूरा िहीं दकया िाता ह।ै च. घरेलू उद्योग ि े प्रयोक्ता उद्योग िारा यथा-अपेजक्षत मोली मात्रा प्रदाि की ह।ै भारत म ें सबसे बडा उपभोक्ता सिंदल स्ट्टेिलेस जलजमटेड और सिंदल स्ट्टेिलेस (जहसार) जलजमटेड अपिी संपूणि िरूरतों की खरीद भारत से करते ह ैंऔर यह दिािता ह ैदक आपूर्ति की गई गुणवत्ता के संबंध में कोई समस्ट्या िहीं ह।ै छ. भारतीय उद्योग िारा उत्पाददत उत्पाद आयाजतत उत्पाद की समाि वस्ट्त ुह।ै घ.3 महाजिदेिक िारा िाचं 10. वतिमाि िांच में जवचाराधीि उत्पाद ‘फेरो मोलीबडेिम’ है, जिसे इस अजधसूचिा में फेमो भी कहा गया ह ैतथा िो सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, 1975 के एचएस कोड 72027000 के अन्तगित आता ह।ै 11. फेमो एक अलॉय ह ै जिस े लोहा और मोजलबडिे म के संयोग से बिाया िाता ह।ै फेमो एक ठोस कारक एिेंट ह ै और इसे अिेक अलॉय स्ट्टील, िो ताप उपचाररत होत े ह,ैं म ें पाया िाता ह।ै फेमो स्ट्टेिलेस स्ट्टील में िगं को रोकता ह ै और लोह े म ें जमलाि े पर यह औस्ट्टेिाइट में मिबूत और कठोर भी हो िाता ह।ै फेमो अिेक ग्रडे ों में आता है, यद्यजप अजधकांित: इसे केवल दो ग्रडे ों (जिन्ह ें िुद्धताओं के अिुसार पररभाजषत दकया िाता ह)ै में उत्पाददत होता है, जििके िुद्ध मोली की मात्रा 60 प्रजतित और 75 प्रजतित के बीच होती ह।ै 12. फेमो का सबसे बडा अिप्रु योग फेरो अलॉयि म ें होता ह ै और मोजलबडेिक मात्रा रेंि के आधार पर यह मिीि टूल और उपकरण, सैन्य हाडिवेयर, ररफायिरी ट्यूसबंग, लोड जबयररंग पार्टसि और रोटरी जिल्स के जलए उपयक्तु होता ह।ै फेमो का प्रयोग कारों, रकों, लोकोमोरटव्स और िलपोतों में भी होता ह।ै इसके अलावा, फेमो का प्रयोग ऐस े स्ट्टेिलेस और ताप प्रजतरोधी स्ट्टील में होता है, जििह ें ससंथेरटक ईंधि और रासायजिक संयंत्रों, हीट एक्सचेंिरों, पॉवर ििरेटर, तले िोधि उपकरण, पम्प, टबािइि ट्यूसबगं , जिप प्रोपेलस,ि प्लाजस्ट्टक्स और एजसड स्ट्टोरेि कंटेिर के भीतर, टूल स्ट्टील में लगाया िाता ह।ै फेमो के उच्च प्रजतित रेंि के साथ इसे उच्च स्ट्टील मिीि कलपुिों, कोल्ड वकि टूल्स, जिल जबर्टस, पेचकस, डाई, छेिी, हवै ी कासस्ट्टंग, बाल और रोसलगं जमल्स, रोल्स, जसलेंडर ब्लॉक्स, जपस्ट्टि ररंग्स और बडी जिल जबर्टस में प्रयोग दकया िाता ह।ै 13. जहतबद्ध पक्षकारों ि े अिरु ोध दकया ह ै दक भारतीय उद्योग एक समाि मोजलबडेिक मात्रा बिाए रखिे, आपूर्त ि जस्ट्थरता, जबिी पश्चात सेवा और जसजलकॉि, फॉस्ट्फोरस और िाइरोिि मात्रा को बिाए रखिे में असमथिता के कारण िुकसाि उठाता ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक अपिी दलील के समथिि म ें इि जहतबद्ध पक्षकारों िे कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत िहीं दकया ह।ै यह देखा गया ह ै दक भारतीय उद्योग के पास पहल े (2015-16 में) मांग में 89 प्रजतित जहस्ट्सा रहा था और कोररया से आयात अत्यंत सीजमत थे। अत: ऐसा िहीं लगता ह ैदक आयातों म ें वतिमाि वृजद्ध डाउिस्ट्रीम उद्योग की िरूरतों के अिुसार संबद्ध वस्ट्त ु की आपूर्त ि करि े म ें घरेल ू उद्योग की असमथति ा के कारण हुई ह।ै वतिमाि क्षजत अवजध में भी भारतीय उद्योग का बािार जहस्ट्सा 2019-20 म ें 79 प्रजतित था। यह भी देखा गया ह ै दक भारत म ें उत्पाद का एक सबसे बडा उपभोक्ता सिंदल स्ट्टेिलेस ि े अपिी समस्ट्त िरूरतों की आपूर्ति घरेलू बािार से की ह ैऔर आयातों का सहारा िहीं जलया ह।ै महाजिदेिक माित े ह ैंदक यह जसद्ध िहीं हुआ ह ै दक आयातों म ें अचािक वृजद्ध उपभोक्ताओं िारा अपेजक्षत सामग्री की आपूर्त ि करि े म ें भारतीय उद्योग की असमथिता के कारण हुई थी। 14. यह तकि ददया गया ह ै दक कोररयाई उत्पादक 60 प्रजतित मोली मात्रा से अजधक के उत्पाद की आपूर्त ि करत े ह ैंऔर भारतीय उद्योग इसकी आपूर्त ि िहीं कर सकता ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों िारा इस दलील के समथिि म ें कोई साक्ष्य8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] िहीं ददया गया ह।ै आवेदकों ि ेसाक्ष्य प्रस्ट्तुत दकया ह ैदक उन्होंिे 60 प्रजतित मोली मात्रा से अजधक और कम दोिों वाले फेमो का उत्पादि और जबिी की ह।ै अत: जहतबद्ध पक्षकारों के तकि को स्ट्वीकार िहीं दकया िा सकता ह।ै 15. समाि वस्ट्तु को जिपक्षीय रक्षोपाय जियमावली म ें पररभाजषत िहीं दकया गया ह।ै तथाजप, जिपक्षीय रक्षोपाय जियमावली के जियम 2(2) म ें जिम्नािुसार प्रावधाि ह:ै (2) ऐसे िब्द और अजभव्यजक्तयां, जििका यहां प्रयोग हुआ, और पररभाजषत िहीं दकया गया, परंतु सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम 1975 (1975 का 51) और सीमा िल्ुक अजधजियम 1962 (1962 का 52) म ें पररभाजषत ह,ै का िमि: वही अथ िहोगा, िैसा उिके जलए उि अजधजियमों म ेंप्रदत्त ह।ै 16. अत:, महाजिदेिक िे सीमा िल्ु क टैररफ (रक्षोपाय िल्ु कों की पहचाि और आकलि) जियमावली के अिुसार समाि वस्ट्तु की पररभाषा पर भरोसा दकया ह ैजिसमें समाि वस्ट्त ुको जिम्नािुसार पररभाजषत दकया गया ह:ै - (ड.) “समाि वस्ट्तु” का अथि ऐसी कोई वस्ट्तु ह ैिो िांच के अधीि वस्ट्त ुसे सभी तरह से समाि या समरूप हो; 17. ररकॉडि म ें सूचिा और साक्ष्य के आधार पर महाजिदेिक मािते ह ैं दक घरेल ू उद्योग िारा उत्पाददत और कोररया गणराज्य से आयाजतत संबद्ध वस्ट्तु के कोई ज्ञात अंतर िहीं ह।ै घरेल ू उद्योग िारा आपूर्ति की गई वस्ट्त ु भौजतक जविेषताओं, जवजिमािण प्रदिया, काय ि और प्रयोग, उत्पाद जवजिदेिि, जवतरण और जवपणि और वस्ट्तुओं के टैररफ वगीकरण की दजृ ष्ट से तुलिीय ह।ै घरेलू उद्योग िारा उत्पाददत वस्ट्तु कोररया गणराज्य स े आयाजतत उत्पाद स े तकिीकी और वाजणजज्यक रूप से भी तुलिीय ह।ै उपभोक्ताओं िे इि दोिों का एक दसू रे के स्ट्थाि पर प्रयोग दकया ह ैऔर प्रयोग कर रह ेह।ै महाजिदेिक माित ेह ैंदक आवेदकों िारा जवजिर्मित उत्पाद संबद्ध वस्ट्तु की समाि वस्ट्तु ह।ै ड. घरेल ूउद्योग ड.1 जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध 18. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में जहतबद्ध पक्षकारों िारा जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए ह:ैं क. एसोजसएिि िारा प्रस्ट्ततु उत्पादि के आंकों और आवेदि में आवेदकों िारा भरोसा दकए गए आंकडों के बीच असमािता ह।ै ख. आवेदकों से प्रत्येक घरेलू उत्पादक की क्षमता बताि े के जलए कहिा चाजहए। ग. अन्य उत्पादकों के भाग ि लेि ेके कारण की िांच की िािी चाजहए। घ. जवचाराधीि उत्पाद के कुल 15 उत्पादक हैं, जििम ेंसे केवल 3 िे िांच म ेंभागीदारी की ह।ै ड. तीि आवेदक उत्पादक का कुल उत्पादि में 39-42 प्रजतित जहस्ट्सा ह ैिो प्रमुख जहस्ट्से से कम ह।ै च. आवेदकों िारा भारत म ेंसभी उत्पादकों की एक सूची िहीं दी गई ह।ै छ. 1 या 2 अजधक उत्पादकों िारा अजतररक्त भागीदारी से भारतीय उत्पादि में 50 प्रजतित से अजधक स्ट्पष्ट प्रमुख जहस्ट्सा बि गया होता। ि. िेष 12 घरेल ूउत्पादकों के भागीदारी ि करि े की िांच होिी चाजहए। झ. आवेदक घरेल ू उत्पादक तथा अन्य घरेल ू उत्पादकों की क्षमता के बीच अंतर स े पता चलता ह ैदक वे घरेल ू उद्योग के प्रजतजिजध िहीं ह।ैं ञ. भारत म ें प्रत्येक घरेलू उत्पादक की क्षमता या अिुमािों को प्रजतवादी के जलए जस्ट्थजत पर आगे रटप्पणी हते ु प्रदाि दकया िािा चाजहए। ट. प्रस्ट्तुत समथिि पत्रों के बाविूद िेष 40 प्रजतित भारतीय उत्पादि के कायि-जिष्पादि पर जवचार िहीं दकया गया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 ठ. यूएस – हॉट-रोल्ड स्ट्टील मामले में डब्ल्यूटीओ िे मािा था दक िांचकताि प्राजधकाररयों को या तो समग्र रूप से उद्योग की िांच करिी चाजहए या पयािप्त स्ट्पष्टीकरण दिे ा चाजहए दक घरेलू उद्योग के अन्य जहस्ट्सों की िांच करिा क्यों आवश्यक िहीं ह।ै ड. जियम 4 म ेंभारतीय उद्योग िारा समथिि का प्रावधाि िहीं ह।ै कुल घरेल ूउत्पादि म ेंसमथिकों का जहस्ट्सा घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत जिधािररत करते समय िाजमल िहीं करिा चाजहए। ढ. आवेदि का समथिि करि े वाले पांच उत्पादकों में से केवल दो एसोजसएिि के सदस्ट्य ह।ैं ड.2 आवदे कों िारा दकए गए अिरु ोध 19. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में आवेदकों िारा जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए ह:ैं क. यह आवेदि दद इंजडयि फेरो अलॉय प्रोड्युससि एसोजसएिि िारा दायर दकया गया है, िो जवचाराधीि उत्पाद के जलए िीषि एसोजसएिि ह।ै उत्पाद के लगभग 10 उत्पादक एसोजसएिि के सदस्ट्य ह।ैं ख. आवेदकों िे अपि े सदस्ट्यों से एकत्र आंकडों से एसोजसएिि के अिुमािों के आधार कुल उत्पादि ज्ञात दकया ह।ै ग. प्रीजमयर अलॉयि एडं केजमकल्स प्राइवेट जलजमटेड, बूि मेटल एंड अलॉय कापोरेिि और टीम फेरो अलॉि प्राइवेट जलजमटेड का जहस्ट्सा कुल भारतीय उत्पादि का 42 प्रजतित ह।ै घ. आवेदि लालवािी फेरो अलॉयि प्राइवेट जलजमटेड, िोरटेक फेरो अलॉयि प्राइवेट जलजमटेड, एस्ट्सल माइसिंग एडं इंडस्ट्रीि जलजमटेड, अमर रेडसि जलजमटेड और रामा फेरो अलॉयि एंड फाइिेंस प्राइवेट जलजमटेड िारा समर्थित ह।ै ड. समथिकों और आवेदकों का भारतीय मांग म ें8 प्रजतित जहस्ट्सा ह।ै च. जियमावली का जियम 2(च) ‘गभं ीर क्षजत’ को ‘घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत में अत्यजधक समग्र जवकृजत’ के रूप में पररभाजषत करता ह।ै वतिमाि िांच के प्रयोििाथ ि घरेल ू उद्योग की आर्थिक जस्ट्थजत की िाचं अजिवाय ि ह।ै अन्य भारतीय उत्पादकों के जिष्पादि की िांच करिे की कोई कािूिी आवश्यकता िहीं ह।ै छ. अन्य घरेलू उत्पादकों की वार्षिक ररपोटि पर समाि वस्ट्तु के संबंध में उिके जिष्पादि के आकलि के जलए भरोसा िहीं दकया िा सकता ह ैक्योंदक वह सभी बहु-उत्पाद कंपजियां ह।ैं ि. प्रमुख जहस्ट्से की अपेक्षा के संबंध में भारत-लोहा और इस्ट्पात उत्पादों के आयातों पर कजतपय उपाय मामले में पैिल की ररपोटि पर ध्याि ददलाया गया ह ै जिसमें यह मािा गया था दक मात्रात्मक तत्वों के अलावा उद्योग िारा प्रदत्त सूचिा की गणु वत्ता को भी देखिा अपेजक्षत ह।ै झ. जहतबद्ध पक्षकारों िारा यह िहीं दिािया गया है दक घरेलू उद्योग िारा प्रदत्त आंकडे आवेदकों िारा दावा की गई जस्ट्थजत से अलग भारतीय उद्योग की जस्ट्थजत कैसे दिाित े ह।ैं ड.3 महाजिदेिक िारा िाचं 20. जियम 2(ख) जिपक्षीय रक्षोपाय जियमावली, 2017 के जियम 2(ख) म ेंजिम्नािुसार उल्लेख ह:ै "घरेल ू उद्योग" का अजभप्राय उत्पादक - (i) भारत के सीमा क्षेत्र म ेंप्रचाजलत होि ेवाल ेसमाि अथवा प्रत्यक्ष रूप स ेप्रजतस्ट्पद्धी सामािों के समग्र रूप स े उत्पादक; अथवा (ii) व ेउत्पादक जििका समाि अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रजतस्ट्पद्धी सामािों के सामूजहक उत्पादि म ेंउि सामािों के कुल घरेलू उत्पादि का प्रमुख अिुपात हो; 21. िांच िुरुआत अजधसूचिा का आवेदि दद इंजडयि फेरो अलॉय प्रोड्यूसर एसोजसएिि िे जिम्नजलजखत उत्पादकों के साथ दकया था:-10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. बूि मेटल एंड अलॉय कापोरेिि ख. प्रीजमयर अलॉय एडं केजमकल्स प्राइवेट जलजमटेड ग. टीम फेरो अलॉयि प्राइवेट जलजमटेड 22. िांच िुरुआत के अिपु ालि में जिम्नजलजखत अन्य उत्पादकों ि े आवेदि का समथिि दकया ह।ै इसके अलावा, इि उत्पादकों िे अपिी क्षमता उत्पादि और जबिी के संबंध में सूचिा प्रदाि की ह:ै क. अमर रेडसि जलजमटेड ख. एस्ट्सल माइसिगं एडं इंडस्ट्रीि जलजमटेड ग. लालवािी फेरो अलायि प्राइवटे जलजमटेड घ. िॉरटेक फेरो अलायि प्राइवेट जलजमटेड ड. रामा फेरो अलॉयि एडं फाइिसें प्राइवेट जलजमटेड 23. आवेदकों ि े बताया ह ै दक उद्योग की प्रकृजत को देखत े हुए भारत म ें संबद्ध वस्ट्तु के सकल घरेल ू उत्पादि से संबंजधत कोई प्रकाजित सूचिा िहीं ह।ै दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार ि े सकल घरेल ू उत्पादि स े संबंजधत घरेलू उद्योग के दावे पर प्रश्न उठाते हुए कोई साक्ष्य प्रस्ट्ततु िहीं दकया ह।ै अन्य जहतबद्ध पक्षकारों ि े यह अिुरोध दकया ह ै दक एसोजसएिि िारा प्रदत्त सूचिा जस्ट्थजत ताजलका में जवचाररत सूचिा से अलग है। संगठि िे स्ट्पष्ट दकया ह ै दक वह अपि े सदस्ट्यों के उत्पादि या जबिी का ररकॉडि िहीं रखते ह ै और उसिे यह सूचिा केवल अिुमािों के आधार पर तथा एसोजसएिि म ें प्रमुख कायिकाररयों के अिुभव के आधार पर दी ह।ै एसोजसएिि ि े अिुमाि लगाया ह ैदक इि उत्पादकों का उत्पादि लगभग 6000 एमटी ह।ै यह िाचं करि े के जलए दक क्य ा आवेदक जस्ट्थजत संबंधी आवश्यकता पूरी करत े हैं, महाजिदेिक ि े आवेदकों तथा ऐसाजसएिि िारा प्रदत्त भारतीय उत्पादि पर जवचार दकया ह।ै 24. यह देखा गया ह ैदक 3 उत्पादकों ि े आवेदि दायर दकया ह ैऔर 5 उत्पादकों ि े आवेदि के समथिक के रूप म ेंआंकड े प्रस्ट्तुत दकए ह।ैं 25. जहतबद्ध पक्षकारों िे यह बताया ह ै दक 15 उत्पादकों म ें से केवल 3 उत्पादक भारतीय उद्योग के प्रजतजिजध िहीं हो सकते ह।ैं महाजिदेिक िे अन्य उत्पादकों िारा प्रस्ट्तुत समथिि पत्र की िांच की ह ै और यह देखा गया ह ै दक भारतीय उत्पादकों की क्षमता कम से कम 250 एमटी स े अजधक स े अजधक 2000 एमटी की रेंि म ें ह।ै यह देखा गया ह ै दक आवेदक कंपजियां भारत में सबसे बडी उत्पादक ह।ैं यद्यजप 3 आवेदकों का संचयी उत्पादि भारतीय उत्पादि का 40 प्रजतित बिता ह,ै तथाजप 5 समथिक उत्पादकों का संचयी उत्पादि 20 प्रजतित बिता ह,ै िबदक गैर-भागीदार िेष उत्पादकों का संचयी उत्पादि 40 प्रजतित बिता ह।ै 6 अन्य उत्पादकों िे भी महाजिदेिक को समथिि पत्र प्रस्ट्ततु दकया ह।ै तथाजप, य े समथिि पत्र खडं ि अिुरोध के बाद और काफी देरी से प्राप्त हुए थे। इस जिधािरण के जलए इि समथिि पत्रों पर जवचार िहीं दकया गया ह।ै यह भी िोट दकया गया ह ै दक वतिमाि उत्पाद म ें घरेलू उत्पादक एमएसएमई कंपजियां ह।ैं 26 आवेदकों िारा अिुमाजित उत्पादि पर कुल भारतीय उत्पादि ज्ञात करिे हते ु जवचार दकया गया ह।ै महाजिदेिक िे अलग-अलग कंपजियों िारा सूजचत उत्पादि पर जवचार दकया ह।ै उि घरेलू उत्पादकों का उत्पादि िो महाजिदेिक के समक्ष िहीं आए हैं, पर एसोजसएिि िारा आकजलत उत्पादि के आधार पर जवचार दकया गया ह।ै कंपिी-वार उत्पादि जिम्नािुसार ह:ै- ि.सं. जववरण अप्रैल से अक्तूबर 21 से 2018-19 2019-20 2020-21 जसतंबर 21 माचि 22 क आवेदक 2,572 2,183 2,376 1,397 1,107 1 टीम फेरो अलॉयि प्राइवेट जलजमटेड *** *** *** *** ***[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 प्रीजमयर अलॉयि एंड केजमकल्स प्राइवेट 2 *** *** *** *** *** जलजमटेड 3 बूम मेटल एंड अलॉय कारपोरेिि *** *** *** *** *** ख समथिक 1898 1266 1180 682 572 लालवािी फेरो अलॉयि प्राइवेट 4 *** *** *** *** *** जलजमटेड 5 ि ॉरटेक फेरो अलायि प्राइवेट जलजमटेड *** *** *** *** *** 6 एस्ट्सल माइसिंग एंड इंडस्ट्रीि जलजमटेड *** *** *** *** *** 7 अमर रेडसि जलजमटेड *** *** *** *** *** रामा फेरो अलायॅि एंड फाइिेंस 8 *** *** *** *** *** प्राइवेट जलजमटेड ग अन्य उत्पादक 1,719 2,344 2,383 1,112 1,119 घ भारतीय उत्पादि 6,189 5,793 5,939 3,191 2,798 ड. आवेदकों का जहस्ट्सा 42% 38% 40% 44% 40% च समथिकों का जहस्ट्सा 31% 22% 20% 21% 20% 27. भारतीय उत्पादि में 2021-22 की अवजध में आवेदकों का जहस्ट्सा 40 प्रजतित ह ै िबदक समथिकों का जहस्ट्सा 20 प्रजतित ह।ै 28. आवेदकों और जहतबद्ध पक्षकारों िारा डब्ल्यूटीओ के अिेक जिणिय प्रस्ट्ततु दकए गए ह ैं जिसम ें पाटिरोधी उपायों म ें ‘प्रमुख जहस्ट्से’, के अथ िकी िांच की गई ह।ै पाटिरोधी करार के अिुच्छेद 4 म ेंजिम्नािुसार प्रावधाि ह:ै 4.1 इस करार के प्रयोििाथ ि ‘घरेलू उद्योग’ िब्द की व्यायया समाि उत्पादों के समग्र घरेल ू उत्पादकों के रूप म ें या ऐसे उत्पादकों के रूप म ें की िाएगी जििका उत्पाद का समग्र उत्पादि उि उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादि का प्रमखु जहस्ट्सा बिता हो, इसके अपवाद ह ैदक ............ 29. महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक पाटिरोधी करार और जिपक्षीय रक्षोपाय जियम, दोिों ि े ‘एक प्रमुख जहस्ट्सा’ िब्दों के ज़ररए घरेलू उद्योग को पररभाजषत दकया गया ह।ै इसके अलावा, ऐसा कोई डब्ल्यूटीओ जिणिय िहीं ह ै िो रक्षोपाय िांच के मामल े म ें असगं रठत उद्योगों के जलए ‘प्रमुख जहस्ट्सा’ के अथ ि स े संबंजधत हो। अत:, महाजिदेिक ि े डब्ल्यूटीओ िारा ‘प्रमुख जहस्ट्से’ के मुद्दे की िांच करिे के जलए पाटिरोधी उपायों के मामले म ें डब्ल्यूटीओ जिणियों का संदभि ददया ह।ै 30. अिेन्टीिा – ब्रािील स े पोल्री पर जिश्चयात्मक पाटिरोधी िल्ु क के मामल े में डब्ल्यूटीओ का जिणिय जिम्नािुसार ह:ै - 7.341 तीि अलग-अलग जडक्ििरी पररभाषाओं पर जवचार करिे पर हम िोट करते ह ैंदक ‘प्रमुख’ िब्द को ‘महत्वपूणि, गंभीर या अत्यजधक’ के रूप म ेंभी पररभाजषत दकया गया ह।ै तद्िुसार, कोई व्यायया िो घरेलू उद्योग को कुल घरेलू उत्पादि के महत्वपूणि, गंभीर या अत्यजधक जहस्ट्से के घरेल ूउत्पादकों के रूप में पररभाजषत करती ह,ै वह अिुमजत योग्य ह।ै वास्ट्तव म,ें यह िीजत अिुच्छेद 4.1 के स्ट्पेजिि संस्ट्करण से पूणित: संगत ह ैिो घरेल ूउत्पादि के ‘उिा प्रोपोरजसयि इम्पोरटंटे’ का प्रजतजिजधत्व करि ेवाल ेउत्पादकों का उल्लेख करता ह।ै इसके अलावा अिुच्छेद 4.1 कुल घरेल ूउत्पादि के प्रमुख जहस्ट्से के उत्पादकों के रूप में ‘घरेलू उद्योग’ को पररभाजषत िहीं करता ह।ै इसके बिाए अिुच्छेद 4.1 कुल घरेलू उत्पादि के प्रमुख12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जहस्ट्से के उत्पादकों का उल्लेख करता ह।ै यदद अिच्ुछेद 4.1 म ेंप्रमुख जहस्ट्सा संदर्भित था तो ‘घरेल ू उद्योग’ को कुल घरेलू उत्पादि के 50+ प्रजतित जहस्ट्से के उत्पादकों के रूप में पररभाजषत करिे की स्ट्पष्ट अपेक्षा होगी। तथाजप, प्रमुख जहस्ट्से का संदभ ियह संकेत करता ह ैदक ‘घरेलू उद्योग’ को पररभाजषत करि े के प्रयोििाथ िएक से अजधक ‘प्रमुख जहस्ट्से’ हो सकते ह।ैं अिेक ‘प्रमुख जहस्ट्सों’ की जस्ट्थजत में यह समझिा मुजश्कल ह ैदक प्रत्येक अलग ‘प्रमुख जहस्ट्सा’ 50 प्रजतित से अजधक हो सकता ह ै– या होिा चाजहए। अत: यह हमारे इस जिष्कष िका समथिि करता ह ैदक कुल घरेल ूउत्पादि के महत्वपूणि, गंभीर या काफी अजधक जहस्ट्से के घरेलू उत्पादकों के अिुसार ‘घरेलू उद्योग’ को पररभाजषत करि ेकी अिुमजत ह।ै इि कारणों स े हम पात ेह ैंदक एडी करार के अिुच्छेद 4.1 म ेंसदस्ट्यों के जलए कुल घरेल ूउत्पादि के अजधकांि या 50+ प्रजतित जहस्ट्से का प्रजतजिजधत्व करिे वाले घरेल ूउत्पादकों के रूप म ें‘घरेल ूउद्योग’ को पररभाजषत करिा अपेजक्षत िहीं ह।ै 7.342 ररकॉड िमें ऐसा संकेत करिे वाला कुछ भी िहीं ह ैदक इस मामले की पररजस्ट्थजतयों में कुल घरेल ू उत्पादि का 46 प्रजतित कुल घरेलू उत्पादि का एक महत्वपूणि गंभीर या काफी अजधक जहस्ट्सा िहीं ह।ै तद्िुसार, हम ब्रािील के इस दावे को अस्ट्वीकार करत ेह ैंदक अिेन्टीिा ि ेकुल घरेलू उत्पादि के 46 प्रजतित जहस्ट्से वाल ेघरेलू उत्पादकों के रूप म ें‘घरेल ूउद्योग को पररभाजषत करके एडी करार के अिच्ुछेद 4.1 का उल्लघं ि दकया ह।ै 31. यूरोपीय समुदाय – चीि से कजतपय आयरि या स्ट्टील फास्ट्टिर पर जिश्चयात्मक पाटिरोधी उपाय के मामले म ें डब्ल्यूटीओ का जिणिय जिम्नािुसार ह:ै 415. हम मािते ह ैंदक घरेलू उत्पादकों संबंधी िािकारी लिेा जविेष रूप से जवजिष्ट बािार जस्ट्थजतयों िैसे अिेक उत्पादकों वाले असंगरठत उद्योग के मामले म ेंकरठि ह।ै ऐसे जवजिष्ट मामलों में अिुच्छेद 4.1 के अथ िके भीतर ‘प्रमुख जहस्ट्से’ के प्रयोग स ेिांचकता िप्राजधकारी को तकिसंगत और व्यावहाररक रूप स े संभव जस्ट्थजत के आलोक में घरेलू उद्योग को पररभाजषत करि ेके जलए कुछ लोचिीलता जमल िाती ह।ै घरेलू उत्पादकों के संबंध म ेंसचू िा प्राप्त करि ेकी प्राजधकारी की क्षमता पर व्यावहाररक बाधा का अथि यह हो सकता ह ैदक ऐसे जवजिष्ट मामले म ें‘कुल घरेल ूउत्पादि का प्रमुख जहस्ट्सा’ क्या हो सकता है, वह जहस्ट्सा कम असंगरठत बािार म ेंसामान्यत: अिुमजत प्राप्त जहस्ट्स ेसे कमतर हो सकता ह।ै 417. अन्तत:, हम यूरोपीय सघं िारा प्रस्ट्तुत व्यायया की िाचं करते ह ैंदक पाटिरोधी करार के अिच्ुछेद 5.4 म ेंउस करार के अिच्ुछेद 4.1 म ें‘प्रमुख जहस्ट्से’ िब्दों की व्यायया से संबंजधत महत्वपूणि संदर्भित मागिदििि दकया गया ह।ै अिच्ुछेद 5.4 िो दकसी िांच की िुरुआत के जलए जस्ट्थजत संबंधी अपेक्षा स े संबंजधत ह,ै यह मूल्यांकि करि ेके जलए कजतपय संययात्मक बेंचमाकि प्रदाि करता ह ैदक क्या पाटिरोधी िांच िुरु करिे के जलए कोई जिकायत घरेलू उत्पादकों िारा पयािप्त समथिि पर आधाररत है। जवजिष्ट रूप से अिच्ुछेद 5.4 म ेंकहा गया ह ैदक कोई िांच तब तक “िरुु िहीं की िाएगी” िब तक आवेदि “घरेल ू उद्योग िारा या उसकी ओर स ेि दकया गया हो” तत्पश्चात इसमें व्यवस्ट्था ह ैदक “आवेदि घरेलू उद्योग िारा या उसकी ओर स ेदकया गया तभी मािा िाएगा यदद वह ऐसे घरेलू उत्पादकों िारा समर्थित हो, जििका संचयी उत्पादि घरेल ूउद्योग के उस जहस्ट्से, िो आवेदि का समथिि या जवरोध कर रहा हो, िारा उत्पाददत समाि उत्पाद के कुल उत्पादि का 50 प्रजतित से अजधक बिता हो।” “इसके अलावा कोई िांच िुरु िहीं की िाएगी यदद आवदेि का स्ट्पष्ट रूप से समथिि करिे वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग िारा उत्पाददत समाि उत्पाद के कुल उत्पादि म ें25 प्रजतित से कम जहस्ट्सा बिता हो।” 32. भारत – लोहा और इस्ट्पात उत्पादों के आयातों पर कजतपय उपाय मामले म ेंडब्ल्यूटीओ का जिणिय जिम्नािुसार ह:ै - 7.167. हम अपीलीय जिकाय के इि सावधाि करिे वाले िब्दों को िोट करते ह ैंदक िब घरेलू उद्योग को ऐसे घरेलू उत्पादकों जििका उत्पादि कुल घरेलू उत्पादि का प्रमुख जहस्ट्सा बिता हो, यदद जहस्ट्सा पयािप्त अजधक ि हो तो गुणात्मक तत्व यह जसद्ध करि ेम ेंजिणायिक होता ह ैदक क्या घरेल ूउद्योग समुजचत रूप से पररभाजषत दकया गया ह ैके रूप में पररभाजषत हो। यह जस्ट्थजत उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के जलए अिेक उत्पादकों वाले असंगरठत उद्योग के मामले में िब सूचिा प्राप्त करिे की महाजिदेिक की[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 क्षमता व्यावहाररक रूप से सीजमत हो और इसजलए “प्रमुख जहस्ट्सा”उस स्ट्तर से कमतर हो िो कम असंगरठत उद्योग में सामान्यत: अिुमजत प्राप्त होता ह।ै वतिमाि मामले म ेंऐसी जस्ट्थजत िहीं है, िैसा ऊपर िोट दकया गया ह ैभारतीय सक्षम प्राजधकारी िे घरेलू उत्पादकों के उत्पादि के ऐसे जहस्ट्से को घरेल ू उद्योग की पररभाषा म ेंिाजमल दकया ह ैिो इतिा पयािप्त था दक वह कुल घरेल ूउत्पादि का पयािप्त प्रजतजिजधत्व कर सकता था। तद्िुसार, घरेल ूउद्योग की पररभाषा िारा रक्षोपाय करार के अिुच्छेद 4.1(ग) में पररभाषा के मात्रात्मक और गुणात्मक दोिों तत्वों को पूरा करिे की काफी संभाविा होगी। िापाि यह दिाििे में जवफल रहा ह ैदक ऐसे अजधक जहस्ट्से के बाविूद भारतीय सक्षम प्राजधकारी िारा यथा-पररभाजषत घरेल ूउत्पादि भारत म ेंकुल घरेलू उत्पादि का प्रजतजिजध िहीं था। 33. महाजिदेिक यह भी िोट करत े ह ैं दक यद्यजप पाटिरोधी जियमावली म ें 25 प्रजतित की न्यूितम अपेक्षा जिधािररत ह,ै तथाजप, जिपक्षीय रक्षोपाय जिमावली के मामल े म ें ऐसी कोई अपेक्षा जिधािररत िहीं ह।ै डब्ल्यूटीओ जिणियों और जियमावली के आधार पर कुल भारतीय उत्पादि में 25 प्रजतित जहस्ट्से को असंगरठत उद्योग के मामले में “प्रमुख जहस्ट्सा” मािा िा सकता ह।ै तथाजप, डब्ल्यूटीओ का जिणिय महाजिदेिक पर यह सुजिजश्चत करिे की अजतररक्त अपेक्षा डालता ह ै दक भागीदार उत्पादकों िारा प्रदत्त आंकडे जवकृत जस्ट्थजत ि दिाित े हों। अत:, आवेदकों के जिष्पादि की तलु िा समथिकों और अन्य उत्पादकों के जिष्पादि के साथ की गई ह।ै ि .सं. जववरण अप्रैल से अक्तूबर से 2018-19 2019-20 2020-21 जसतंबर माचि 22 21 1 क्षमता आवेदक 6,216 6,216 6,216 3,108 3,108 समथिक 3514 3514 3514 1757 1757 2 उत्पादि उत्पादक 2,572 2,183 2,376 1,397 1,107 समथिक 1,898 1,266 1,180 682 572 3 क्षमता उपयोग आवेदक 41% 35% 38% 45% 35% समथिक 54% 36% 34% 39% 33% 4 जबिी आवेदक 2,516 2,304 2,354 1,404 1,255 समथिक 1,917 1,281 1,154 692 569 34. यह दलील दी गई ह ै दक अन्य उत्पादकों की वार्षिक ररपोटों के अिुसार उिके जिष्पादि में सुधार हुआ ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैंदक उन्होंिे अन्य उत्पादकों की वार्षिक ररपोटि की िांच की ह ैऔर यह देखा गया ह ैदक व े बहु-उत्पाद कंपजियां ह ैंऔर वार्षिक ररपोटि समग्र रूप से कंपिी के जिष्पादि को दिािती ह ैऔर आंकडे जवचाराधीि उत्पाद के जलए जवजिष्ट िहीं ह ैंऔर इसजलए इस दलील पर भरोसा िहीं दकया िा सकता ह।ै 35. जियमावली का जियम 2(ख) घरेलू उद्योग को समग्र रूप स े घरेल ू उत्पादकों या ऐसे घरेल ू उत्पादकों के रूप म ें पररभाजषत करता ह,ै जििका संचयी उत्पादि सकल घरेल ू उत्पादि का प्रमुख जहस्ट्सा बिता हो। जियमावली म ें प्रमुख जहस्ट्से के संबंध में कोई गजणतीय आंकडा िहीं ददया गया ह।ै अत:, महाजिदिे क िे यह मािा ह ै दक भारतीय उत्पादि में कोई ऐसा जहस्ट्सा िो महत्वपूणि हो, प्रमुख जहस्ट्सा मािा िािा चाजहए। भागीदार आवेदक कंपजियों का14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादि भारतीय उत्पादि का 40 प्रजतित जहस्ट्सा ह।ै इसके अलावा, समथिक उत्पादकों का उत्पादि भारत म ें उत्पादि का 20 प्रजतित ह।ै आवेदक कंपजियों और समथिकों का जमलाकर भारत के उत्पादि म ें 60 प्रजतित जहस्ट्सा ह।ै 36. जियमावली, मामले के तथ्यों और ररकॉड ि म ें साक्ष्य को ध्याि म ें रखत े हुए महाजिदेिक मािते ह ैं दक आवेदि जियमावली के अन्तगित जस्ट्थजत संबंधी अपेक्षाओं को परू ा करता ह ैऔर यह दक आवेदक कंपजियां घरेलू उद्योग ह।ैं च. जवजवध च.1 जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध 37. जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए जवजवध अिरु ोध जिम्नािुसार ह:ै क. आवेदक ि े संपूण ि समायोिि योििा के गोपिीय होि े का दावा दकया ह।ै ख. अजिवायि अपेक्षा होिे के बाविूद समायोिि योििा दायर आवेदि में िहीं दी गई थी। ग. यद्यजप समायोिि योििा लागत में कटौती पर केजन्रत थी, तथाजप उत्पाद में कम मल्ू यवधिि के कारण लागत कटौती के जलए सीजमत गुंिाइि ह।ै समायोिि योििा अवास्ट्तजवक ह।ै घ. आवेदि के अिुसार आयात आंकडे वाजणज्य मंत्रालय के डेटा-बेस से मेल िहीं खाते ह।ैं ड. आवेदकों िे भारत म ेंउत्पादकों की पूणि सूची उपलब्ध िहीं कराई ह।ै च. सीईपीए की मूल अपेक्षाओं को पूरा िहीं दकया गया ह ै क्योंदक आवेदक िल्ु क में कटौती और आयातों म ें वृजद्ध के बीच संबंध दिािि े में जवफल रह ेह।ैं छ. िांच िुरुआत अजधसूचिा म ें आयातों में वृजद्ध करि े वाली िुल्क कटौती के बारे म ें प्रथमदष्टृ या जवचार का उल्लेख भी िहीं ह ैऔर ऐसी वृजद्ध के कारण घरेलू उद्योग को गभं ीर क्षजत हुई ह।ै ि. 2017 में िल्ु क हटाया गया था और आवेदकों िे इतिी दरे ी से आवेदि दायर दकया ह।ै झ. िांच अवजध के रूप में ऐसे जविेष छह महीिों की अवजध को चुििे का कोई कािूिी या वास्ट्तजवक औजचत्य िहीं ह।ै ञ. क्षजत मामलू ी प्रकृजत और अवास्ट्तजवक समायोिि योििा के कारण रक्षोपायों की 2 वषि के जलए आवश्यकता िहीं ह।ै ट. आवेदकों ि े मोलीबडेिम की मात्रा पर कोई जवचार दकए जबिा केवल आयात मात्राओं और कीमतों को प्रस्ट्तुत दकया ह।ै ठ. आवेदकों िारा प्रस्ट्ततु सूचिा में अब आयाजतत दकए िा रह े कम मोलीबडेिम मात्रा वाले उत्पादों की जबिी की भारी मात्रा के आयात जमश्रण के पररवतिि के कारण बढे हुए आयातों की संभाविा पर जवचार करते हुए सूचिा प्रस्ट्तुत िहीं की गई ह।ै ड. जिपक्षीय रक्षोपाय असाधारण प्रकृजत के ह ैंऔर उद्योग के कवच के रूप म ेंप्रयुक्त िहीं हो सकते ह।ैं ढ. आवेदकों की यह दलील दक भारत में जियाित कीमत से िषे जवश्व के जलए जियाित कीमत की तलु िा में कम ह,ै गलत ह ै क्योंदक भारत को जियाित लगभग 59-61 प्रजतित मोली मात्रा के ह ैं िबदक अन्य देिों को 65-67 प्रजतित मोली मात्रा के जियाित होत े ह।ैं ण. यदद आवेदक भारत और अन्य देिों के बीच कोररयाई जियाति ों की कीमत स े व्यजथत ह ैं तो जिपक्षीय रक्षोपाय कीमत जिधािरण से सबं ंजधत मुद्दे के समाधाि हते ु उजचत उपचार िहीं ह।ै त. आवेदकों िे अिरु ोध दकया ह ै दक मोली मात्रा के जलए आवश्यक समायोिि के बाद आयात कीमत और मात्रा पर जवचार दकया िाए। आवेदकों िे आवेदि में ऐसा कोई समायोिि िहीं दकया ह ैऔर इस मुद्दे को देरी से उठाया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 थ. आवेदकों िारा हान्वा सॉल्युसेंि कारपोरेिि का उल्लेख संबद्ध वस्ट्तु के उत्पादक के रूप में दकया गया ह ै िबदक वह उत्पादक िहीं ह।ै द. आवेदकों की प्रस्ट्ताजवत समायोिि योििा अव्यावहाररक ह ै और उसमें 2 वषि या उससे कम अवजध के जलए घरेलू उद्योग को प्रजतस्ट्पधी बिािे हते ु आवश्यक अल्पावजधक योििा िहीं ह।ै ध. अंजतम उत्पाद का फामूिला आधाररत कीमत जिधािरण और कच्ची सामग्री की फामूिला आधाररत खरीद दीघािवजध के दौराि संभव हो सकती ह।ै ि. आवेदकों ि े अिरु ोध दकया ह ै दक व े कायिकुिलता बढाि े के जलए िई मिीिरी और िैिर की स्ट्थापिा करेंगे परंत ु जपछले 10 वषों में िब कोररया गणराज्य से आयात धीरे-धीरे बढ रह ेथे तब वे इि कदमों को िहीं उठा सके थे। प. आवेदकों िे कोररया गणराज्य से जियाितों के संबंध में अपिे अिुरोध के समथिि में कोई साक्ष्य िहीं ददया ह।ै फ. चार वषों के जलए रक्षोपाय हते ु अिुरोध अभूतपूव ि ह ै क्योंदक उन्ह ें केवल 2 वषों की अवजध के जलए लगाया िा सकता ह।ै च.2 आवदे कों िारा दकए गए अिरु ोध 38. आवेदकों िारा जिम्नजलजखत जवजवध अिरु ोध दकए गए ह:ैं क. घरेलू उद्योग की समायोिि योििा एक अत्यजधक गोपिीय दस्ट्तावेि ह ै क्योंदक उसमें उस व्यवसाय रणिीजत की रूपरेखा ह ै जिस े संबद्ध आयातों के जवरुद्ध प्रजतस्ट्पधी बिाि े हते ु उद्योग िारा अपिाया िाएगा। ख. जवचाराधीि उत्पाद के उत्पादि हते ु िरूरी मलू कच्ची सामग्री मोली ऑक्साइड ह ै (जिसे रोस्ट्टेड मोलीबडेिम अयस्ट्क और सान्रण के रूप म ें भी िािा िाता ह)ै िो अपेक्षाकृत एक दलु िभ संसाधि ह।ै भारत और कोररया गणराज्य के पास मोलीबडेिम का कोई संसाधि िहीं ह ै और वे रोस्ट्टेड मोलीबडेिम अयस्ट्क और सान्रण के आयातों पर पणू ित: जिभरि ह।ैं ग. कच्ची सामग्री के आयात पर 2.5 प्रजतित का मलू सीमा िुल्क लगता ह।ै वतिमाि कच्ची सामग्री की कीमत 2000 रु. प्रजत दकलोग्राम स े अजधक ह ै और 2.5 प्रजतित का सीमा िुल्क लगािे स े यह 50,000 रु. प्रजत टि से अजधक हो िाएगी। घ. ररयायती सीमा िल्ु क जचली और थाइलैंड स े कच्ची सामग्री के आयातों के मामल े म ें लागू होता ह।ै भारतीय उद्योग जचली और थाइलैंड से अपिी िरूरत का लगभग 62 प्रजतित आयात कर रहा ह ै िबदक 38 प्रजतित िरूरत को अब भी िेष जवश्व से पूरा दकया िा रहा ह।ै तथाजप, क्योंदक जचली और थाइलैंड जवश्व के सबसे बडे उत्पादक और इस उत्पाद के आपूर्तिकता ि िहीं ह ैं और इि उत्पादकों के पास सीजमत मात्रा ह,ै इसजलए भारतीय उद्योग जचली और थाइलैंड के सबं ंध में उन्ह ें उपलब्ध सीमा िल्ु क ररयायतों का लाभ लेिे म ेंसमथ ि िहीं ह।ै ड. कोररयाई सरकार ि े कच्ची सामग्री के जलए िल्ु क म ें पूरी ररयायत प्रदाि की ह।ै यह कोररयाई उत्पादकों को उपलब्ध स्ट्वाभाजवक लाभ िहीं ह ै बजल्क भारतीय उद्योग के समक्ष आ रहा एक कृजत्रम अिुजचत लाभ ह ैजिससे कोररयाई आयातों म ेंभारी वृजद्ध हुई ह।ै च. जवचाराधीि उत्पाद एक उच्च कीमत वाला उत्पाद ह ै (जिसकी जबिी 15 लाख रु. से 20 लाख रु. प्रजत एमटी की रेंि में होती ह)ै । जवचाराधीि उत्पाद के जलए कच्ची सामग्री से मूल्यवधिि समग्र रूप से पयािप्त तकिसंगत ह,ै यद्यजप प्रजतित रूप में कम ह।ै कोररयाई और भारतीय उत्पादकों के बीच वतिमाि सीमा िुल्क के अंतर से कोररयाई उत्पादकों के पक्ष में एक अिुजचत लाभ सृजित हुआ ह ै और इससे आयातों म ें ऐसी वृजद्ध हुई ह ैिो भारतीय उद्योग को क्षजत पहुचं ा रही ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] छ. कोररया में उत्पाद के केवल दो उत्पादक ह ैं जििके पास भारतीय उद्योग की संयुक्त क्षमता से अजधक काफी जविाल क्षमता मौिूद ह।ै एसईएएच एमएडं एस के पास प्रजत वषि 20,000 एमटी की क्षमता ह ै िो भारतीय उद्योग की कुल क्षमता स े अजधक ह।ै इसके अलावा, मौिूदा अजधिषे क्षमता, िैसादक कोररयाई सरकार ि े बताया ह,ै के बाविदू कोररयाई उत्पादकों ि े क्षमताओं म ें और अजधक वृजद्ध की ह,ै यह स्ट्पष्ट ह ै दक क्षमताओं म ें यह वृजद्ध भारतीय और वैजश्वक बािार अवसरों पर जवचार करते हुए की गई ह ै और इसकी कीमत भारतीय उद्योग को चुकािी पडगे ी। भारतीय उद्योग, िो पहल े से एमएसएमई ह,ै समाप्त हो िाएगा। ि. आयात जववरण में फेमो और मोली मात्रा का सकल और जिवल भार दिािया गया ह।ै यद्यजप कजतपय सौदों को सकल भार के साथ सूजचत दकया गया ह,ै तथाजप अन्य सौदों को फेमो के जिवल भार के साथ सूजचत दकया गया ह।ै इस प्रकार, आयातकों ि े आयात मात्राओं की सूचिा का असगं त तरीका अपिाया ह।ै तथाजप, डीिीसीआईएंडएस िे आयातकों िारा यथा-सूजचत मात्रा को समेदकत दकया ह।ै ऐसे मामल े में संपूणि आयात मात्रा को एक संगत स्ट्तर पर लािा अजिवायि था। अत:, िहां भी सकल भार की सूचिा दी गई ह,ै आवेदकों िे उस पर जवचार दकया ह।ै तथाजप िहां जिवल भार बताया गया ह,ै वहा ंआवेदकों ि े आयात जववरण में उजल्लजखत मोली मात्रा का प्रयोग करत े हुए, उसे सकल भार में पररवर्तति दकया ह।ै झ. जहतबद्ध पक्षकारों की यह दलील दक िांच िुरुआत अजधसूचिा में बढे हुए आयातों और क्षजत के संबंध म ें महाजिदेि का प्रथमदष्टृ या जवचार िहीं ददया गया ह,ै गलत ह ै क्योंदक परै ा 5,6 और 7 म ें प्रथमदष्टृ या जवचार का स्ट्पष्ट रूप से उल्लेख ह।ै च.3 महा जिदेिक िारा िाचं 39. वतिमाि िांच आवेदकों िारा प्रदत्त आंकडों और सूचिा के आधार पर, इस प्रथमदष्टृ या संतुजष्ट की घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत पहुचं ाि े वाल े बढ े हुए आयातों के पयािप्त साक्ष्य मौिूद ह,ैं पर पहुचं िे के बाद महाजिदेिक िारा िुरु की गई थी। इसके अलावा, िांच िरुु आत के बाद सभी पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचिा मांगी गई थी। 40. जियमावली का जियम 6 सूचिा की गोपिीयता से संबंजधत ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों िारा गोपिीय आधार पर दी गई सूचिा की गोपिीयता के दावों की पयािप्तता के संबंध में िांच की गई थी, संतुष्ट होि े पर महाजिदेि िे, िहा ं आवश्यक हो, गोपिीयता के दावों को स्ट्वीकार दकया ह ै और ऐसी सूचिा को गोपिीय मािा ह ै तथा जहतबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटि िहीं दकया ह।ै िहां संभव हो, गोपिीय आधार पर सूचिा दिे े वाल े पक्षकारों को गोपिीय आधार पर प्रस्ट्ततु सचू िा का पयािप्त अगोपिीय अंि प्रस्ट्ततु करिे का जिदेि ददया गया था। महाजिदेिक िे जवजभन्न जहतबद्ध पक्षकारों िारा प्रस्ट्तुत साक्ष्य के अगोपिीय अंि को सभी जहतबद्ध पक्षकारों के जलए उपलब्ध रखा था। 41. यह दलील दी गई ह ै दक िल्ु क 2017 में समाप्त हो गया था और आवेदि काफी देरी से दायर दकया गया ह।ै सीईपीए के अिच्ु छेद 2.21 म ेंजिम्नािुसार प्रावधाि ह:ै- “ .......... संिमण अवजध का अथि इस करार के लाग ूहोिे की तारीख से दकसी वस्ट्तु के जलए टैररफ समाजप्त पूरी होिे की तारीख से दस वषि तक की अवजध या टैररफ कटौती पूरी होि ेकी अवजध, प्रत्येक वस्ट्तु के जलए, िैसा भी मामला हो, ह.ै...” 42. इसके अलावा, सीईपीए के अिच्ु छेद 2.22 में जिम्नािुसार प्रावधाि ह:ै “केवल संिमण अवजध के दौराि यदद इस करार के अन्तगित दकसी सीमा िुल्क म ेंकटौती या समाजप्त के पररणामस्ट्वरूप दसू रे पक्षकार के उद्गम वाली वस्ट्तु को समग्र रूप से या घरेलू उत्पादि के सबंंध में और ऐसी दिाओं म ेंऐसी बढी हुई मात्रा में दकसी पक्षकार के क्षेत्र में आयाजतत दकया िा रहा हो, िहां केवल दसू रे पक्षकार से ऐसी वस्ट्त ुके आयात समाि या प्रत्यक्ष प्रजतस्ट्पधी वस्ट्त ुका उत्पादि करिे वाले घरेल ू उद्योग के जलए गंभीर क्षजत या उसके खतरे का पयािप्त कारण बिते हों, वहा ंपक्षकार जिम्नजलजखत कर सकता ह:ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 3.......ऐसी कटौती या समाजप्त के आरंभ या अतं के बीच की समयावजध बीतिे पर और आयात म ेंवृजद्ध से इस फुटिोट में उजल्लजखत जिधािरण करिे में उस पर कोई रोक िहीं लगेगी। यदद आयातों म ेंवृजद्ध ऐसी कटौती या समाजप्त से स्ट्पष्ट रूप से असंबंजधत ह ैतो इस फुटिोट में उजल्लजखत जिधािरण दकया िाएगा।” 43. अत: यह देखा गया ह ै दक आयातों म ें वतिमाि वृजद्ध और तत्सबं ंधी प्रदत्त ररयायत के बीच केवल समय का अंतर दकसी आवेदक को जियमावली और सीईपीए के अन्तगित उपचार की मांग करिे स े िहीं रोकता ह।ै संिमण अवजध प्रदाि करि े का मलू उद्दश्े य जवफल हो िाएगा यदद उसमें यह मािा िाए दक कायिवाही केवल ररयायत प्रदाि करि े के तुरंत बाद आयातों म ें वृजद्ध पर की िा सकती ह।ै इसके अलावा, सीईपीए में स्ट्पष्ट रूप से मािा गया ह ै दक समय बीतिे से आवेदक िारा आयातों में वृजद्ध के जवरुद्ध उपचार की मांग करिे पर रोक िहीं लगेगी। यह भी देखा गया ह ैदक इस उत्पाद के आयात वास्ट्तव में ररयायत िुरु होिे के तुरंत बाद बढिा िरुु हो गए थे और सीमा िुल्क पूणति : समाप्त हो गया था। इसके अलावा, यद्यजप आयातों में पहली वजृ द्ध 2017-18 की अवजध के दौराि हुई थी, तथाजप 2020-21 और उसके बाद जबल्कुल हाल की अवजध में आयातों में और अजधक वृजद्ध हुई। आयातों में जबल्कुल हाल की अवजध के बाद काफी अजधक वृजद्ध हुई थी। अत:, यह मािा गया ह ै दक आवेदि को सीईपीए और भारतीय जियमावली के प्रावधािों के अिसु ार दायर दकया गया ह।ै 44. जहतबद्ध पक्षकारों ि े तकि ददया ह ैदक आयातों और क्षजत की िाचं के जलए िांच अवजध छह महीिे की जविेष अवजध के रूप में चयजित करिे का कोई औजचत्य िहीं ह।ै महाजिदेिक िोट करते ह ैंदक अक्तूबर-21 स े माचि 22 की केवल छह महीि े की अवजध पर अंजतम जिष्कषि तक पहुचं ि े के जलए जवचार िहीं दकया गया ह।ै आयात की मात्रा पर ररयायत-पूवि अवजध, ररयायत के दौराि, ररयायत पश्चात और जबल्कुल हाल की अवजध म ें जवचार दकया गया ह ै तादक आयातों के रूझाि की िांच की िा सके। इसके अलावा, 2018-19 से चार वषों के जलए आर्थिक मापदंडों की िांच भी की गई ह।ै 45. आवेदि म ें सूजचत आंकडों और डीिीसीआईएंडएस िारा प्रकाजित आंकडों के बीच आयात आंकडों में अंतर से संबंजधत अिुरोध के बारे में आवेदकों िे अपिे जलजखत अिुरोध में बताया था दक डीिीसीआईएंडएस िारा प्रकाजित आंकडों के अिुसार सजू चत भार पर भरोसा िहीं दकया िा सकता ह ै क्योंदक कजतपय आयात आकडे फेमो के सकल भार को दिाित े ह ैं िबदक अन्य सौदे जिवल भार की सचू िा देत े हैं। दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार ि े आवेदकों िारा प्रदत्त पद्धजत पर कोई रटप्पणी िहीं की ह।ै इसके अलावा, चूंदक दकसी अन्य जहतबद्ध पक्षकार ि े इस संबंध म ें कोई पद्धजत उपलब्ध िहीं कराई ह,ै इसजलए महाजिदेिक िे प्राप्त सौदावार आंकडों की िाचं की ह ै और उिके आधार पर वतिमाि जिधािरण तक पहुचं े ह।ैं वास्ट्तव में, आयात आंकडों का जवश्लेषण आयात मात्राओं की सूचिा देि े में जवजभन्न आयातकों िारा अपिाई गई अलग-अलग िीजत दिािता ह।ै 46. जसतंबर 2021 के महीि े में कोररया से आयातों के कुछ स्ट्पष्ट उदाहरण िीच े ददए गए हैं, िो दिािते ह ैं दक सकल स्ट्तर पर मात्राओं की सूचिा कैसे दी गई ह।ै महाजिदेिक ि े वतिमाि िांच के जलए संिोजधत मात्रा पर जवचार दकया ह।ै सजू चत सिं ोजधत सजू चत जवचार की मात्रा के मात्रा के बीई स.ं जववरण मात्रा एमटी सजू चत मल्ू य गई मात्रा अिसु ार अिसु ार म ें एमटी म ें कीमत कीमत *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 47. इस प्रकार यह देखा गया ह ैदक आयातकों िे ही आयात मात्राओं की सूचिा दिे े के जलए असंगत पद्धजत का प्रयोग दकया ह।ै यद्यजप कुछ सौदों को मोलीबडेिम की मात्रा के सकल भार के रूप में सूजचत दकया गया ह,ै तथाजप अन्य को मोली मात्रा के जिवल भार के रूप म ें सूजचत दकया गया ह।ै घरेलू उद्योग िे एकरुपता18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सुजिजश्चत करिे के जलए समतल्ु य मोलीबडेिम भार म ें जवजभन्न सौदों को पररवर्तित दकया ह।ै महाजिदेिक िे आयात की मात्रा ज्ञात करि ेके प्रयोििाथि जिम्नजलजखत पद्धजत को अपिाया ह:ै क. िहां कही भी सकल भार सूजचत दकया गया है, वहा ं उसे यथा रूप म ें अपिाया गया ह ै और आयाजतत सामग्री के भार के रूप में स्ट्वीकार दकया गया ह।ै ख. िहां आयात मात्रा के रूप में जिवल भार की सूचिा दी गई है, महाजिदेिक िे मोलीबडिे म प्रजतित की मात्रा जवभाजित करके उसे सकल भार में पररवर्तित दकया ह।ै इसे आयाजतत सामग्री के सकल भार के रूप म ेंमािा गया ह।ै 48. इस तकि के संबंध में दक भारत और िषे जवश्व को जियाित कीमत के बीच तुलिा गलत है, महाजिदेिक िोट करते ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों िारा इस तकि के समथिि में कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत िहीं दकया गया ह ै दक भारत और िेष जवश्व को जियाित अलग-अलग मोली मात्रा वाले ह।ैं तथाजप, चूंदक वतिमाि िांच एक रक्षोपाय िाचं ह,ै इसजलए भारत और िेष जवश्व को जियाित कीमतों के बीच तलु िा अंजतम जिधारि ण के जलए संगत िहीं ह।ै छ. कोररया गणराज्य स ेबढे हुए आयात छ.1 जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध 49. बढ े हुए आयातों के संबंध म ेंजहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध जिम्नािुसार ह:ैं क. सीईपीए की मूल अपेक्षाओं को पूरा िहीं दकया गया ह ै क्योंदक आवेदक िल्ु क म ें कटौती और आयात म ें वृजद्ध के बीच संबंध दिािि े में जवफल रह ेह।ैं ख. कोररयाई आयातों में कोई अचािक और हाल की वृजद्ध िहीं हुई ह।ै डब्ल्यूटीओ िे अिेन्टीिा फुटजवयर और यूएस-इस्ट्पात रक्षोपाय मामले म ें यह जिणिय ददया था दक आयात में वृजद्ध हाल की, अचािक, तीव्र और काफी अजधक होिी चाजहए। ग. आरंभ म ें और िांच अवजध के अंत म ें आयातों के स्ट्तर की तलु िा करिा पयािप्त िहीं ह,ै जबल्कुल हाल की अवजध को और अजधक महत्व ददया िािा चाजहए। घ. टैररफ कटौती और आयातों म ेंवृजद्ध के बीच कोई कारणात्मक सबं ंध िहीं ह।ै ड. आयातों में हाल की वृजद्ध 2010 से 2017 तक सीमा िल्ु क म ेंकटौती के कारण िहीं हुई ह।ै च. केवल एक जतमाही के आयात आंकडों पर आयातों म ें वृजद्ध के जलए भरोसा िहीं दकया िा सकता है, िैसा दक भारत – लोहा और इस्ट्पात उत्पादों के आयातों पर कजतपय उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पिै ल ररपोटि िे मािा था। छ. 2021-22 की तीसरी जतमाही में आयात में वृजद्ध कोजवड के कारण आस्ट्थजगत आयातों की विह से हुई थी। 2020-21 की तलु िा म ें2021-22 म ेंआयातों में कोई वृजद्ध िहीं हुई ह।ै ि. 2021-22 की चौथी जतमाही समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादि की दजृ ष्ट से आयातों में जगरावट दिािती ह।ै एक जतमाही (2021-22 की तीसरी जतमाही) म ेंआयात म ेंवृजद्ध अपयािप्त ह।ै झ. महाजिदेिक को आयातों म ें वृजद्ध और टैररफ कटौती/समाजप्त के बीच संबंध की मौिूदगी की िांच करिी चाजहए। टैररफों में कटौती और आयात मात्राओं के बीच कोई सह-संबंध िहीं ह।ै ञ. महाजिदेिक को आयातों का मूल्यांकि करत े समय आवेदकों िारा दकए गए आयातों को बाहर रखिा चाजहए। याजचका में यह िहीं बताया गया ह ैदक क्या ऐसे कोई आयात दकए गए थे। ट. आयात मात्राओं में अजस्ट्थरता यह स्ट्पष्ट करती ह ैदक आयातों में वृजद्ध ि तो ‘अचािक’ और ि ही ‘हाल की’ ह।ै जपछली जतमाही में आयातों में जगरावट आई ह ैऔर केवल एक जतमाही में वृजद्ध अपयािप्त ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 ठ. अिेन्टीिा – फुटजवयर मामल े में अपीलीय जिकाय िे मािा था दक आयातों म ें वृजद्ध स्ट्वत: यह िहीं दिािती ह ै दक उत्पाद को ऐसी बढी हुई मात्रा में आयात दकया िा रहा ह ै जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत हुई ह ैया उसका खतरा ह।ै ड. 2021-22 की तीसरी और चौथी जतमाही में आयातों म ें वृजद्ध का आवेदक का दावा अद्यति जतमाही-वार आंकडों िारा समर्थित िहीं ह।ै वास्ट्तव में चौथी जतमाही म ेंआयातों में जगरावट आई ह।ै ढ. 2021-22 की तीसरी जतमाही में आयात में वृजद्ध कोजवड के कारण आस्ट्थजगत आयातों की विह से हुई थी। 2020-21 की तलु िा म ें2021-22 म ेंआयातों में कोई वृजद्ध िहीं हुई ह।ै ण. 2010 से िुरु होकर प्रत्येक वष ि िुल्क में कटौती के बाविूद 2010 से 2017 तक आयात मात्रा में वृजद्ध िहीं हुई थी। त. आयातों में वृजद्ध भारत म ें इस्ट्पात की मांग में बढोतरी के कारण हुई ह ै और दकसी टैररफ ररयायत के कारण िहीं। थ. भारत में इस्ट्पात संयंत्र या तो गैर-प्रचालिरत ह ैं या 2021-22 की पहली जतमाही में आंजिक रूप स े प्रचालि कर रह े ह।ैं फेमों के आयातों को इस जतमाही के दौराि आस्ट्थजगत रखा गया था और 2021-22 की तीसरी जतमाही में आयातों में वृजद्ध हुई थी। द. 2016-17 म ें आयात टैररफ 0 प्रजतित हो गया था परंत ु कोररया गणराज्य से आयात मात्रा म ें कोई संगत वृजद्ध िहीं हुई थी। ध. आयात मात्राएं जिरंतर घरेल ू जबदियों से कम रही हैं, िो दिािता ह ै दक आयातों में वृजद्ध अचािक, तीव्र और अत्यजधक िहीं ह।ै ि. आवेदकों िारा िांच के बाद की अवजध म ें बढे आयातों के उिके दावे के समथिि म ें कोई साक्ष्य िहीं ददया गया ह।ै प. भारत और िेष जवश्व के जलए कोररया गणराज्य स े जियाितों का जहस्ट्सा वतिमाि िांच पररणाम के प्रयोििाथि जिरथिक ह।ै फ. 11 वषों की अवजध में आयातों में वृजद्ध को सामान्य और धीमी वृजद्ध के रूप म ें देखा िािा चाजहए। इस अवजध के दौराि संबद्ध वस्ट्त ु की मांग म ें वृजद्ध हुई ह ै क्योंदक भारत म ें अलॉय इस्ट्पात के उत्पादि म ें वृजद्ध हुई ह।ै ब. ‘बढे हुए आयातों’ का अथ ि ‘आयातों म ें कोई वृजद्ध’ िहीं ह ै बजल्क यह अिन्े टीिा – फुटजवयर (ईसी) मामल े में अपीलीय जिकाय की जिम्नजलजखत ररपोटि पर आधाररत ‘जबल्कुल हाल की अवजध’ होिी चाजहए। भ. सिंदल स्ट्टेिलेस जलजमटेड और सिंदल स्ट्टेिलेस (जहसार) जलजमटेड िारा अपिी संपणू ि िरूरत को भारतीय उद्योग से खरीदे िाि े के बाविूद वे उपायों का जवरोध कर रह े ह।ैं यह दिािता ह ै दक उपभोक्ताओं के खरीद संबंधी जिणिय टैररफ ररयायतों से प्रभाजवत िहीं होत े ह।ैं म. ररयायतें क्षजत का कारण िहीं हो सकती ह ैं क्योंदक 2010 स े 2017 की अवजध के दौराि सीमा िुल्क म ें जिरंतर कटौती के बाविूद आयातों की मात्रा समाि रही ह।ै य. आयातों की मात्रा में कोई गैर-रेखीय गजतजवजध िहीं ह ै िो दिािता ह ै दक आयातों म ें वृजद्ध कोररया – भारत सीईपीए के अन्तगित टैररफ ररयायतों के कारण िहीं बजल्क अन्य गरै -कीमत कारकों की विह स े हुई ह।ै कक. आयातों में इस्ट्पात उत्पादकों िारा क्षमता जवस्ट्तार के कारण वृजद्ध हुई ह।ै छ.2 आवदे कों िारा दकए गए अिरु ोध 50. बढ े हुए आयातों के संबंध म ेंआवेदकों िारा जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए ह:ैं20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. महाजिदेिक यह पता लगाि े के जलए दक क्या आयातों म ें वजृ द्ध हुई ह ै और क्या आयातों में यह वृजद्ध टैररफ ररयायतों की विह से हुई है, टैररफ ररयायतों के पहल े और उिके बाद आयातों में वृजद्ध की िांच कर सकते ह।ैं ख. िब टैररफ ररयायतें सबसे पहले प्रदाि की गई तो आयातों की मात्रा िगण्य थी। िैसे िैस े ररयायतों में वृजद्ध हुई, संबद्ध दिे से आयातों में वृजद्ध हुई। ग. आयातों में पहली बार वृजद्ध 2017-18 में हुई, िब सीमा िुल्क घटाकर िून्य कर ददया गया और उसके बाद जबल्कुल हाल की अवजध में वृजद्ध हुई। आयातों म ें िांच की वतिमाि अवजध के बाद चाल ू वषि म ें पिु : वृजद्ध हुई ह।ै घ. भारत में उत्पाद की पयािप्त से अजधक क्षमताओं के बाविूद उत्पाद को देि में उत्पाद की मांग की लगभग एक जतहाई मात्रा तक कोररया गणराज्य से आयात दकया िा रहा ह।ै ड. इसका जहस्ट्सा ररयायत-पूवि अवजध में लगभग िून्य प्रजतित से बढा ह।ै कोररयाई आयातों का बािार जहस्ट्सा िुल्क घटाकर िून्य प्रजतित दकए िाि े के समय 16 प्रजतित और अब उिके पास मांग म ें 36 प्रजतित जहस्ट्सा ह।ै कोररयाई आयातों का बािार जहस्ट्सा जपछल े चार वषों में 50 प्रजतित से अजधक बढा ह।ै च. कोररया गणराज्य से आयात ररयायत ददए िाि े के समय भारतीय उत्पादि का केवल 16 प्रजतित थे, पर अब यह 60 प्रजतित से अजधक ह।ैं छ. ररयायत ददए िाि े से पहल े भारतीय बािार म ें 98 प्रजतित आयात आवश्यकता को कोररया से इतर देिों िारा पूरा दकया िाता था। अब कोररया के पास भारतीय आयातों का 94 प्रजतित जहस्ट्सा ह ै और इस प्रकार इसि े व्यावहाररक रूप से सभी अन्य दिे ों को हटा ददया ह।ै ि. कोररया वैजश्वक रूप से संबद्ध वस्ट्तु का सबसे बडा जियाितक िहीं ह।ै कोररया गणराज्य में दकसी खास खपत के जबिा वह संबद्ध वस्ट्त ु का सबसे बडा उत्पादक भी िहीं ह।ै कोररया के पास इस उत्पाद में कोई प्राकृजतक लाभ भी िहीं ह।ै झ. कोररया गणराज्य से वैजश्वक जियाितों में इस अवजध के दौराि केवल 13 गुिा अथाित 2009-10 में 1797 से 2021-22 में 23,287 की वृजद्ध हुई ह।ै इसके जवपरीत भारत को कोररया के जियाितों में लगभग 180 गुिा की वृजद्ध हुई ह।ै ञ. ‘बढी हुई’ मात्राओं म ें आयात होिे पर जिपक्षीय रक्षोपाय लगाि े के जलए भारत –कोररया सीईपीए के अिुच्छेद 2.22 में प्रावधाि ह।ै जियमावली के अन्तगित अपेक्षा आयातों में जिरंतर और लगातार वृजद्ध की िहीं ह।ै यह ‘बढी हुई मात्रा’ में आयात ह।ै ट. संयुक्त राज्य – कोररया से सकुिलर वेल्डेड काबिि क्वाजलटी लाइि पाइप के आयातों पर जिश्चयात्मक रक्षोपाय मामल े म ें डब्ल्यूटीओ िे मािा था दक यह आवश्यक िहीं हो सकता ह ैदक जबल्कुल हाल के रुझाि सबसे महत्वपूणि रुझाि हों और ‘हाल का’ िब्द में यह अपेजक्षत होिा चाजहए दक आयातों में जिधािरण की तारीख से ही वृजद्ध हो रही हो। ठ. यद्यजप जहतबद्ध पक्षकारों िे तकि ददया ह ै दक आयातों में वृजद्ध सीमा िुल्क में कटौती के कारण िहीं हुई है, तथाजप उन्होंिे बढे हुए आयातों के अन्य कारण दिाििे वाली कोई सामग्री प्रस्ट्तुत िहीं की ह।ै इसके अलावा, सीईपीए करार का अिुच्छेद 2.22 यह स्ट्पष्ट करता ह ैदक सीमा िल्ु क में कटौती आयातों में वृजद्ध का एक मात्र कारण िहीं हो सकती ह।ै ड. तीि भागीदार कंपजियों में स े केवल एक कंपिी ि े मामूली मात्राओं में आयात दकया ह।ै यद्यजप ऐसे आयातों को बाहर रखिे की कािूि के अन्तगित ऐसी कोई िरूरत िहीं ह।ै तथाजप, यदद इि आयातों को बाहर भी रखा िाए तो भी जियमावली के अथि के भीतर आंकडे अब भी ‘ बढे हुए आयात ‘ दिािएंगे। बढ े हुए आयात दकसी एक घरेल ू उत्पादक िारा आयात के कारण िहीं हुए ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 छ. 3 महाजिदेिक िारा िाचं 51. सीईपीए िे आयातों में वृजद्ध को जिपक्षीय रक्षोपाय के आवेदि हते ु मलू पूवािपेक्षा बताया गया ह।ै इसके अलावा, यह जिधािररत करि े के जलए दक क्या जवचाराधीि उत्पाद के आयातों म ें रक्षोपाय लाग ू करि े के प्रयोििाथ ि ‘ऐसी मात्राओं में वृजद्ध’ हुई ह ै जिसमें जियमावली में समग्र रूप से या घरेलू उत्पादि की दजृष्ट से आयातों में वृजद्ध का जवश्लेषण अपेजक्षत ह।ै सीईपीए के अिच्ु छेद 2.22 म ेंजिम्नािुसार प्रावधाि ह:ै “केवल संिमण अवजध के दौराि यदद इस करार के अन्तगित दकसी सीमा िुल्क म ेंकटौती या समाजप्त के पररणामस्ट्वरूप दसू रे पक्षकार के उद्गम वाली वस्ट्तु को समग्र रूप से या घरेलू उत्पादि के सबंंध में और ऐसी दिाओं म ेंऐसी बढी हुई मात्रा में दकसी पक्षकार के क्षेत्र में आयाजतत दकया िा रहा हो, िहां केवल दसू रे पक्षकार से ऐसी वस्ट्त ुके आयात समाि या प्रत्यक्ष प्रजतस्ट्पधी वस्ट्त ुका उत्पादि करिे वाले घरेल ू उद्योग के जलए गंभीर क्षजत या उसके खतरे का पयािप्त कारण बिते हों, वहा ंपक्षकार जिम्नजलजखत कर सकता ह:ै (क) इस कारार के अन्तगित प्रदत्त वस्ट्तु पर सीमा िुल्क की दकसी दर की आगे कटौती को रोकिा; या (ख) उस वस्ट्तु पर सीमा िल्ुक की दर म ेंउस स्ट्तर पर वृजद्ध िो जिम्न में से कमतर स ेअजधक ि हो; (i) उपाय दकए िािे के समय उस वस्ट्तु पर प्रभावी सीमा िल्ुक की एमएफएि लाग ूदर; और (ii) इस करार के लाग ूहोि ेकी तारीख से तत्काल पहल ेददि को उस वस्ट्तु पर प्रभावी सीमा िल्ुक की एमएफएि लागू दर।“ 52. जियमावली के जियम 2(ग) में बढे हुए आयातों को जिम्नािुसार पररभाजषत दकया गया ह:ै (ग) "बढे हुए आयातों" में कोररया गणराज्य से आयातों म ेंवृजद्ध िाजमल ह,ै भल ेही पूण िसंदभि में हों अथवा घरेलू उत्पादि के संबंध में। 53. आयातों की वृजद्ध की प्रकृजत के संबंध में अिेन्टीिा – फुटजवयर (ईसी) में अपीलीय जिकाय िे पिै ल के जवपरीत यह मािा था दक आयात में वृजद्ध इतिी हाल की, अचािक, तीव्र और अजधक होिी चाजहए जिससे गंभीर क्षजत हुई हो या होिे का खतरा हो। इसका संगत उद्धरण जिम्नािुसार ह:ै “हम अिच्ुछेद 4.2(क) की इस अपेक्षा का स्ट्मरण करत ेह ैंदक ‘आयातों म ेंवृजद्ध की दर और राजि’ का मूल्यांकि दकया िाए। हमारे जवचार से इसका अथि यह अपक्षे ा ह ैदक िांच अवजध के दौराि आयातों के मध्यवती रुझािों का जवश्लेषण दकया िाए। हम िोट करते ह ैंदक ‘दर’ िब्द गजत और ददिा दोिों दिािता ह ैऔर इस प्रकार मध्यवती रुझाि (ऊपर या िीचे) पर पूणति: जवचार दकया िािा चाजहए। िहां ये रुझाि िांच अवजध में जमजश्रत हों वहां जिधािरण म ेंयह बात जिणाियक होगी दक क्या अिच्ुछेद 2.1 के अथि म ें आयातों म ेंवृजद्ध हुई ह।ै व्यावहाररक रूप स ेहम माित ेह ैंदक आयातों म ेंऐसी दकसी जमश्रत प्रवृजत्त की मात्रा के आकलि का सवोत्तम तरीका यह मल्ूयांकि करिा ह ैदक क्या आयातों में कोई जगरावट केवल अस्ट्थाई ह ैया कोई दीघािवजधक प्रवृजत्त दिािती ह।ै 131. [] यह जिधारिण दक क्या “ऐसी बढी हुई मात्रा में” आयात की अपेक्षा पूरी हुई ह,ै केवल गजणतीय या तकिीकी जिधािरण से परूी िहीं होगी दसू रे िब्दों म ेंिांच के जलए केवल यह दिाििा पयािप्त िहीं ह ैदक इस वषि उत्पाद के आयात जपछले वषि – या पांच वषि पहले की तुलिा में अजधक ह।ैं इसके अलावा, और बार- बार होिे पर आयातों की मात्रा में केवल वृजद्ध से बात िहीं बिगेी। “ऐसी बढी हुई मात्राएं” अवश्य होिी चाजहए जििसे रक्षोपाय लागू करिे के जलए इस अपेक्षा को परूा करिे हतेु घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत हुई हो या उसका खतरा हो। और रक्षोपाय करार के अिच्ुछेद 2.1 और गैट 1994 के अिच्ुछेद XIX:1(क) दोिों की भाषा म ेंहम माित ेह ैंदक यह अपेजक्षत ह ैदक आयातों म ेंवृजद्ध “गंभीर क्षजत” होि ेया उसका खतरा होि ेके जलए मात्रात्मक और गुणात्मक दोिों तरह से पयािप्त हाल की, पयािप्त अचािक, पयािप्त तीव्र और पयािप्त अजधक अवश्य होिी चाजहए।“22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 54. यूएस – व्हीट ग्लूटि संबंधी पैिल िे “ऐसी बढी हुई मात्रा में” वाक्य की व्यायया जिम्नािुसार की ह:ै “8.31 गैट 1994 के अिुच्छेद XIX:1 (क) और [रक्षोपाय करार (‘एसए’’) करार के ] अिुच्छेद 2.1 म ें केवल आयातों में वृजद्ध का उल्लखे िहीं ह ै बजल्क उसमें संबंजधत उत्पाद के आयातों म ें ‘वृजद्ध की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकृजत के संबंध म ें जवजिष्ट अपेक्षाए ं दी गई ह।ैं गैट 1994 के अिुच्छेद XIX:1 (क) और एसए का अिच्ु देद 2.1 म ें अपेजक्षत ह ै दक संबंजधत सदस्ट्य के क्षेत्र म ें दकसी उत्पाद का आयात ऐसी बढी हुई मात्रा (समग्र या घरेलू उत्पाद के सापेक्ष) म ें दकया िाए जिससे गंभीर क्षजत हुई हो या होि े का खतरा हो। इस प्रकार, आयातों म ें केवल वृजद्ध पयािप्त िहीं होगी बजल्क हम अिेन्टीिा – फुटजवयर रक्षोपाय मामले म ें अपीलीय जिकाय के जिष्कषि से सहमत ह ैं दक यह वजृ द्ध पयािप्त रूप से हाल की, अचािक, तीव्र और मात्रात्मक तथा गुणात्मक, दोिों तरह स े अत्यजधक होिी चाजहए जिससे गंभीर क्षजत हुई हो या होि े का खतरा हो” 55. यूएस – लाइि पाइप मामल े म,ें पैिल िे अपीलीय जिकाय िारा समीक्षा िहीं दकया गया यह जववरण पाया दक “इस जिधािरण की कोई आवश्यकता िहीं ह ै दक वतिमाि म ें आयात आगे बढ रह े ह ैं बजल्क हाल की अवजध म ें आयात में ‘वृजद्ध’ हो सकती ह,ै परंतु यह िांच अवजध के अंत तक बढते रहिा आवश्यक िहीं ह ै या जिधािरण से तुरंत पहल े होिा आवश्यक िहीं ह”ै : “यह प्रश्न बिा हुआ ह ैदक क्या बढे हुए आयातों के जिष्कषि को 1998 के पहल ेसत्र से 1999 के पहल ेसत्र तक समग्र आयातों म ेंजगरावट के आलोक में बिाए रखा िा सकता ह।ै इस प्रश्न का उत्तर देि ेके जलए हम ‘हाल की’, के अथ िके संबंध म ेंअपिी चचाि का स्ट्मरण करते ह ैंऔर हमारा जिष्कष िदक ‘हाल की’ का अथ ि वतिमाि का कोई जवश्लेषण िहीं है। हमारा यह भी मत ह ैदक यह तथ्य दक आयात में वृजद्ध ‘हाल की’ होिी चाजहए, का यह अथ ििहीं ह ैदक वह िांचकताि प्राजधकारी के जिधािरण के तरुंत पहल ेकी अवजध तक िारी रहिी चाजहए या िांच अवजध के जबल्कुल अतं तक िारी रहिी चाजहए। हमें अिच्ुछेद 2.1 म ेंअपि े जवचार का समथिि जमलता ह ैजिसमें उल्लेख ह ैदक ‘ऐसा उत्पाद.....ऐसी बढी हुई मात्राओं म ेंआयाजतत दकया िा रहा ह’ै इस करार म ें‘वृजद्धिील’ के बदले ‘बढी हुई’ जविेषण का प्रयोग हुआ ह।ै ‘बढी हुई’ िब्द के प्रयोग से हमें पता चलता ह ैदक ऐसी जिधािरण की कोई िरूरत िहीं ह ैदक आयात में इस समय भी वृजद्ध हो रही ह।ै बजल्क आयातों म ेंहाल की अवजध म ें‘वृजद्ध’ हो सकती ह ैपरंत ुयह िांच अवजध के अंत तक वृजद्ध या जिधािरण के तरुंत पहल ेतक होिा आवश्यक िहीं ह।ै बिते दक िांच दकया गया उत्पाद िांच अवजध के अंत म ेंऐसी बढी हुई मात्राओं में ‘आयाजतत दकया िा रहा हो’, तो अिच्ुछेद 2.1 की अपेक्षाए ं पूरी होती ह।ैं“ 56. जवचाराधीि उत्पाद के बढे हुए आयातों का जवश्लेषण ऊपर उजल्लजखत जियमावली और डब्ल्यूटीओ न्यायिास्त्र के आलोक म ेंदकया गया ह।ै 57. महाजिदेिक का जवचार ह ै दक जियमों में यह जवजहत िहीं ह ै दक जबल्कुल हाल की अवजध तक आयातों में जिरंतर लगातार वृजद्ध होिी चाजहए। यूएस – लाइि पाइप में डब्ल्यटू ीओ पैिल ि े पाया था दक ऐसे जिधािरण की कोई आवश्यकता िहीं ह ै दक आयातों म ें जिरंतर वृजद्ध हो रही ह।ै एकमात्र िरूरत यह ह ै दक आयातों म ें हाल की अवजध में वृजद्ध होिी चाजहए। 58. जहतबद्ध पक्षकारों िे यह दलील दी ह ैदक आयातों की मात्रा में टैररफ ररयायतों में वृजद्ध के साथ-साथ वृजद्ध िहीं हुई ह।ै अत:, महाजिदेिक िे टैररफ ररयायत से पहले, टैररफ ररयायत अवजध के दौराि और टैररफ हटािे के बाद की अवजध में जवचाराधीि उत्पाद के आयातों की िांच की ह।ै 59. इस तकि के संबंध म ें दक आवेदकों िारा दकए गए आयातों को भारत में आयात मात्रा ज्ञात करते समय बाहर रखा िािा चाजहए, जिम्नांदकत ताजलका आवेदकों िारा दकए गए आयातों की मात्रा दिािती ह:ै - बूि मेटल एंड अलॉय प्रीजमयर अलॉय एडं कोररया से आयात ि.सं. वषि टीम फेरो अलॉय कापोरेिि केजमकल्स एमटी म ें 1 *** *** *** *** 2,361[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 2 *** *** *** *** 2,967 3 *** *** *** *** 2,919 60. यह देखा गया ह ै दक आवेदकों िारा दकया गया आयात कोररया से सकल आयातों और उत्पाद की भारतीय मागं पर जवचार करते हुए बहुत कम ह।ै जियमावली में उत्पाद का आयात करिे वाल े घरेल ू उत्पादक को बाहर रखि े या ऐसे घरेलू उत्पादक िारा आयातों की मात्रा को बाहर रखिे का प्रावधाि िहीं ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों िारा घरेल ू उत्पादक को बाहर रखि े या ऐसे घरेल ू उत्पादक िारा दकए गए आयातों की मात्रा को बाहर रखिे को उजचत ठहरािे के जलए कोई कारण िहीं बताया गया ह।ै महाजिदेिक िे ि तो घरेल ू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे स े बाहर रखा ह ैऔर ि ही घरेलू उत्पादक िारा दकए गए ऐसे आयातों की मात्रा को बाहर रखा ह।ै 61. महाजिदेिक िे सगं त अवजध के दौराि कोररया गणराज्य और अन्य दिे ों से आयातों पर जवचार दकया ह।ै जहतबद्ध पक्षकारों के इस तकि के मद्देििर दक महाजिदेिक को यह िांच करिी चाजहए दक क्या आयातों म ें टैररफ ररयायतों के पररणामस्ट्वरूप भारी वृजद्ध हुई है, महाजिदेिक ि े ररयायतों की िुरुआत से पहल े और 2009-10 से आयातों की मात्रा की िांच की है। महाजिदेिक यह भी िोट करते ह ैं दक जहतबद्ध पक्षकारों िे संबद्ध आयातों में वृजद्ध के जलए दकसी अन्य कारण को दिािि े हते ु कोई साक्ष्य प्रस्ट्ततु िहीं दकया ह।ै इसके अलावा, चूंदक जहतबद्ध पक्षकारों का यह तकि ह ै दक आयातों म ें वृजद्ध केवल एक जतमाही में हुई थी, इसजलए महाजिदेिक िे माच,ि 2022 के बाद और ददसंबर, 2022 तक की अवजध के जलए आयातों की मात्रा की िांच की ह।ै इि वषों के दौराि आयातों की मात्रा संबंधी संगत िािकारी िीचे दी गई ह:ै क. समग्र रूप से आयात 62. इि वषों के दौराि, समग्र रूप से आयातों संबंधी सूचिा िीचे दी गई ह:ै भारत म ेंआयात एमटी म ें सीमा िल्ु क ि.स.ं वष ि कोररया अन्य दिे कुल आयात कोररया गणराज्य 1 2008-09 93 838 931 5% 2 2009-10 30 1,296 1,326 5% 3 2010-11 473 605 1078 5% 4 2011-12 551 768 1319 5% 5 2012-13 474 314 788 5% 6 2013-14 732 183 915 4.69% 7 2014-15 657 678 1335 3.44% 8 2015-16 728 123 851 2.19% 9 2016-17 716 89 805 0.94% 10 2017-18 1,598 83 1681 0% 11 2018-19 1,957 402 2359 0% 12 2019-20 2,361 310 2671 0% 13 2020-21 2,967 190 3157 0%24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 14 अप्रैल 21 – जसत. 21 (वार्षिकीकृत) 1,872 280 2152 0% 15 अक्तूबर 21 – माचि 22 (वार्षकि ीकृत) 3,966 404 4370 0% 16 अप्रैल 22 – ददस. 22 (वार्षिकीकृत) 4,279 1,330 5,609 0% 63. यह देखा गया ह ैदक: क. ररयायत िरुु होि े स े पहल े 2009 में आयात मात्रा केवल 26 एमटी थी। तथाजप, उस अवजध के दौराि िब सीमा िुल्क लाग ूथ,े आयातों की मात्रा 400-500 एमटी के बीच रही थी। ख. 2017-18 म ेंिब सीमा िुल्क िून्य दकया गया तो आयात दोगुि े हो गए। ग. आयातों में अक्तूबर, 2021 से माचि, 2022 की जबल्कुल हाल की अवजध में 3500 एमटी से अजधक की अजतररक्त वृजद्ध हुई ह।ै घ. महाजिदेिक ि े इसके अलावा अप्रैल से ददसंबर, 2022 (जबल्कुल हाल की अवजध के बाद की अवजध) म ें आयातों का जवश्लेषण दकया ह ैऔर यह देखा गया ह ैदक आयातों में वृजद्ध होिा िारी ह।ै 64. महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक ररयायत-पूवि, ररयायत के दौराि, ररयायत के बाद, जबल्कुल हाल की अवजध और जबल्कुल हाल की अवजध के बाद की अवजध को कवर करि े वाली अपेक्षाकृत लंबी अवजध के दौराि आयातों पर जवचार करिे स ेआयातों में भारी वृजद्ध का पता चलता ह।ै ख. सापेक्ष रूप से कोररया गणराज्य से आयात 65. इि वषों के दौराि सापेक्ष रूप से आयातों संबंधी सूचिा िीचे दी गई ह।ै महाजिदेिक िे भारतीय उत्पादि और खपत के संबंध में भारत म ेंसकल आयातों से संबंजधत संबद्ध आयातों की िांच की ह।ै जिम्न के सबं धं म ेंआयात कोररण स ेआयात ि.स.ं जववरण भारतीय एमटी म ें भारतीय मागं कुल आयात उत्पादि 1 2018-19 1,957 23% 32% 83% 2 2019-20 2,361 28% 41% 88% 3 2020-21 2,967 33% 50% 94% 4 अप्रैल 21 – जसत. 21 (वार्षिकीकृत) 1,872 22% 29% 87% 5 अक्तूबर 21 – माचि 22 (वार्षकि ीकृत) 3,966 39% 71% 91% 66. यह देखा गया ह ैदक: क. भारतीय मांग के संबंध में आयातों में 2018-19 में 23 प्रजतित से जबल्कुल हाल की अवजध में 39 प्रजतित की वृजद्ध हुई ह।ै ख. भारतीय उत्पादि की दजृ ष्ट से आयातों में जबल्कुल हाल की अवजध में 32 प्रजतित से 71 प्रजतित की वृजद्ध हुई ह।ै ग. कुल आयातों के संबंध में हाल की अवजध म ेंआयातों म ें91 प्रजतित की वृजद्ध हुई ह।ै घ. सीमा िुल्क हटािे के बाद कोररयाई आयातों म ेंबािार म ेंअन्य आयातों का स्ट्थाि ल ेजलया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 ड. आवेदकों िे तकि ददया ह ै दक अपेक्षाकृत लंबी अवजध पर जवचार करिे पर कोररया गणराज्य से आयातों का बािार जहस्ट्सा कोई ररयायत िहीं होि े के समय केवल 1 प्रजतित से 10 प्रजतित था, परंतु जबल्कुल हाल की अवजध में बािार जहस्ट्सा बढकर लगभग 40 प्रजतित हो गया ह।ै च. इसके अलावा, आवेदकों ि े दलील दी ह ै दक भारतीय मागं और उत्पादि के संबंध में आयातों म ें ररयायत- पूवि, ररयायत के दौराि, ररयायत पश्चात अवजध पर जवचार करत े समय काफी अजधक वृजद्ध हुई ह।ै जिम्नांदकत ताजलका आवेदक के तकि को दिािती ह।ै जिम्न की दजृ ष्ट स ेसबं द्ध आयात ि.स.ं वष ि कुल आयात भारतीय मागं भारतीय उत्पादि 1 2008-09 10% 3% 5% 2 2009-10 2% 1% 1% 3 2010-11 44% 11% 15% 4 2011-12 42% 11% 14% 5 2012-13 60% 9% 10% 6 2013-14 80% 14% 17% 7 2014-15 49% 9% 11% 8 2015-16 86% 11% 13% 9 2016-17 89% 10% 11% 10 2017-18 95% 20% 24% 11 2018-19 83% 23% 32% 12 2019-20 88% 28% 41% 13 2020-21 94% 34% 50% 14 अप्रैल 21 – जसत. 21 (वार्षिकीकृत) 87% 22% 29% 15 अक्तूबर 21 – माचि 22 (वार्षकि ीकृत) 91% 39% 71% 67. इस तकि के संबंध में दक जबल्कुल हाल की अवजध म ें आयातों में वृजद्ध कोजवड के कारण पहल े आस्ट्थजगत आदेिों के तहत सामग्री के पहुचं िे के कारण हुई ह,ै महाजिदेिक िोट करते ह ैंदक आयातों में ि केवल वतमि ाि हाल की अवजध में वृजद्ध हुई ह ैबजल्क ररयायत के िुरु में और वतिमाि वृजद्ध अवजध के बाद भी वृजद्ध हुई ह।ै वास्ट्तव में, जबल्कुल हाल की अवजध के बाद आयातों की मात्रा जबल्कुल हाल की अवजध में आयातों की मात्रा से वास्ट्तजवक रूप से काफी अजधक ह।ै ररयायत-पूवि, ररयायत के दौराि और ररयायत पश्चात अवजध म ेंआयातों पर जवचार करि े स ेआयातों म ें जिरंतर वृजद्ध का पता चलता ह।ै उपयुिक्त के मद्दिे िर, जहतबद्ध पक्षकारों के तकि को स्ट्वीकार िहीं दकया िा सकता ह।ै 68. यह तकि ददया गया ह ै दक आयातों म ें 2021-22 की चौथी जतमाही में जगरावट आई ह।ै तथाजप, यह देखा गया ह ै दक 2021-22 की चौथी जतमाही के बाद आयातों में भारी वृजद्ध हुई ह।ै इसके अलावा, अिेक जहतबद्ध पक्षकारों ि े यह तकि ददया ह ैदक आयातों म ेंकुछ जतमाजहयों म ें जगरावट आई ह ैऔर कुछ म ें वृजद्ध हुई ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैंदक जियमावली के अन्तगति अपेक्षा ‘’बढते हुए आयातों’’ के बिाए ‘’ बढे हुए आयातों’’ की ह।ै26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 69. यह तकि ददया गया ह ै दक आयातों म ें वृजद्ध इस्ट्पात उत्पादकों िारा क्षमता जवस्ट्तार की विह स े हुई ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक आयातों की िांच ररयायत-पूव,ि ररयायत के दौराि और ररयायत पश्चात की अवजधयों के जलए की गई ह।ै यह देखा गया है दक जवचाराधीि उत्पाद की मांग में अप्रैल, 2021 से माचि, 2022 की अवजध में तेिी स े वृजद्ध हुई ह।ै तथाजप, मागं म ें सपं ूणि वृजद्ध को कोररयाई आयातों िे पूरा कर ददया ह।ै यद्यजप, घरेल ू उद्योग के पास पयािप्त अजधिेष क्षमता उपलब्ध ह।ै इसके अलावा, यह दिाििे हते ु कोई सामग्री प्रस्ट्तुत िहीं की गई ह ै दक प्रयोक्ताओं को भारतीय उद्योग िारा आपूर्ति दकए गए उत्पाद में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्ट्या रही हो। समग्र मात्रा और मांग म ें बािार जहस्ट्स े म ें वृजद्ध की दजृ ष्ट स े लंबी अवजध के दौराि आयातों म ें वृजद्ध यह जसद्ध करती ह ै दक आयातों में वृजद्ध का जहतबद्ध पक्षकारों िारा सूचीबद्ध कारकों से कोई संबंध िहीं ह।ै 70. जहतबद्ध पक्षकारों िे तकि ददया ह ै दक महाजिदेिक को मध्यवती रुझािों की भी िांच करिी चाजहए और अपिी िांच को अवजध की िरुु आत और अंत के बीच केवल तलु िा तक सीजमत िहीं करिा चाजहए। महाजिदेिक िे 10 वषों से अजधक की अवजध के दौराि आयातों की मात्रा की िांच की है, िो जहतबद्ध पक्षकारों िारा िताई गई सचंताओं का समाधाि करती ह।ै 71. इस दलील के संबंध म ें दक आयातों म ें वृजद्ध बढती हुई मांग के कारण हुई है, महाजिदेिक िोट करते ह ैं दक उन्होंि े समग्र तथा सापेक्ष रूप से आयातों की िांच के जलए काफी लंबी अवजध के दौराि आयातों के रुझाि की िांच की ह ै और यह देखा ह ैदक आयातों के बािार जहस्ट्से म ें भी वृजद्ध हुई ह।ै यह भी देखा गया ह ैदक िब आवेदकों के पास दिे में संपूणि मांग को परू ा करि े की पयािप्त क्षमता थी तो यह स्ट्वीकार िहीं दकया िा सकता ह ै दक आयातों में वृजद्ध केवल देि में मागं म ेंवृजद्ध के कारण हुई ह।ै 72. यह अिरु ोध दकया गया ह ै दक कुछ जतमाजहयों में आयातों में जगरावट आई ह ै और कुछ में वृजद्ध हुई ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक जियमावली म ें यह अपेजक्षत िहीं ह ै दक आयातों म ें जिरंतर वृजद्ध होिी चाजहए। एक लंबी अवजध पर जवचार करि े से यह सुजिजश्चत हुआ ह ै दक कुछ जतमाजहयों में वृजद्ध और कुछ जतमाजहयों म ें जगरावट के मध्यवती रुझािों का समाधाि दकया िा सके। 73. महाजिदेिक ररयायत-पूवि, ररयायत के दौराि, ररयायत पश्चात और जबल्कुल हाल की अवजध में आयातों पर जवचार करि े के बाद इस जिष्कषि पर पहुचं े ह ैं दक कोररया गणराज्य स े आयातों म ें समग्र रूप से वृजद्ध हुई ह।ै आयातों म ें अप्रलै , 2018 स े माचि, 2022 की अवजध म ें भारतीय उत्पादि और खपत तथा कुल आयात के संबंध म ें भी वृजद्ध हुई ह।ै टैररफ की पूणि समाजप्त के साथ कोररयाई आयातों िे भारत में संबद्ध वस्ट्तु के आयातों में अजधकािं जहस्ट्से पर कब्िा करिा िुरु कर ददया ह।ै इस अवजध में बढती हुई टैररफ ररयायतों के साथ आयातों में वृजद्ध सीमा िुल्क समाजप्त और बढे आयातों के बीच सह-संबंध की मौिूदगी को दिािती ह।ै इसके अलावा, जहतबद्ध पक्षकारों िारा संबद्ध आयातों म ें वृजद्ध के जलए कोई अन्य कारण दिािि े के जलए कोई सामग्री प्रस्ट्तुत िहीं की गई ह।ै आयातों में वृजद्ध सीईपीए और जियमावली के अिुसार बढे हुए आयात दिािती ह।ै अत: महाजिदेिक का यह जिष्कष ि ह ै दक कोररया गणराज्य से आयातों म ेंवृजद्ध हुई ह।ै ि. भारतीय उद्योग को क्षजत ि.1 जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध 74. घरेलू उद्योग को हुई क्षजत के संबंध में जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोधों का सारांि जिम्ि ािुसार ह:ैं- क. इि वषों के दौराि क्षमता, उत् पादि, क्षमता उपयोग, घरेल ू जबिी मात्रा और मल्ू य तथा बािार जहस्ट्स े म ें कोई खास बदलाव िहीं हुआ ह।ै ख. घरेलू उत् पादक अपिी ईष्ट तम क्षमता का प्रचालि िहीं कर सकते ह ैं और अजतररक्त क्षमता के कारण उच् च स्ट् तर लागत की विह से लाभप्रदता म ेंसुधार िहीं कर सकते ह।ैं ग. कीमत कटौती िांच अवजध में या ऋणात् मक ह ैया मामूली ह।ै घ. कच् ची सामग्री की कीमतों तथा कोररयाई आयातों की कीमत म ेंवृजद्ध को घरेल ूउद्योग की क्षजत का कारण िहीं मािा िा सकता ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 ड. कोररयाई आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों म ेंकोई कीमत ह्रास िहीं हुआ ह।ै च. 2021-22 के अंजतम 6 महीिों में घाटे जिष्प्र भावी ह।ैं छ. भारतीय उद्योग की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ ह।ै ि. 2021-22 की दसू री जतमाही में जतमाही एक की तुलिा म ें कच् ची सामग्री की कीमत और कोररयाई आयातों की कीमत के बीच अतं र कम होिे के बाविूद घरेलू उद्योग की जबिी मात्रा और लाभ में वृजद्ध हुई ह।ै झ. बोली प्रदिया के िररए उत् पाद की जबिी होती ह ै और कटौती के संबंध म ें प्रजतस्ट् पर्धियों के जलए कोई सूचिा उपलब्ध िहीं ह।ै ञ. महाजिदेिक को उद्योग को हुई क्षजत का कारण िाििे के जलए भारतीय उद्योग के भीतर प्रजतस्ट् पधा ि का आकलि करिा चाजहए। ट. टैररफ ररयायतों के कारण कीमतों में पररवतिि िहीं हुआ ह ै और कीमतों में उतार-चढाव अन् य कारकों की विह से हुआ ह।ै ठ. कम कीमत के चीि के आयातों के कारण भारतीय उद्योग को क्षजत हो हुई ह।ै ड. अन् य कारकों िैस े 2021-22 में कच् ची सामग्री की लागत म ें वृजद्ध, कच् ची सामग्री के आयात पर मलू सीमा िुल् क में वृजद्ध, भारतीय रूपया का मूल् यह्रास जिससे कच् ची सामग्र महगं ी हो गई, के कारण क्षजत हुई ह।ै ढ. महाजिदेिक को घरेल ूउद्योग पर मौजलक डेिम की कमी के प्रभाव की भी िांच करिी चाजहए। ण. घरेलू उत् पादक ईष्ट तम क्षमता पर काय ि िहीं कर सकत े ह ैं और उिके पास भारी अजतररक्त क्षमता के कारण उच् च स्ट् तर लागतों की विह से अपिी लाभप्रदता म ेंसुधार िहीं कर सकत े ह।ैं त. पहुचं कीमत म ें जगरावट 2020-21 तक घरेलू उद्योग की जबिी लागत म ें जगरावट के अिुरूप थी । 2021-22 म ें पहुचं कीमत में वजृ द्ध की दर जबिी लागत म ेंवृजद्ध की तलु िा म ेंउच् चतर रही थी। थ. कच् ची सामग्री में कीमतों में वृजद्ध के अिुसार आयात कीमतों म ेंवृजद्ध हुई ह।ै द. घरेलू उद्योग के पीबीआईटी में 2019-20 स े 2020-21 तक 19 गिु ा वृजद्ध हुई ह।ै आवेदक घाटे स े उभकर अजधक िकद लाभ की जस्ट्थजत म ेंआ गए ह।ैं ध. जवदेिी उत् पादकों ि े पैमाि े की अच् छी दकफायते प्राप् त कर ली ह ैं और उिके कुिल जवजिमािण और जियंजत्रत प्रदियाएं लागत दक्ष ह ैंजिससे वे भारतीय उत् पादकों के मुकाबले बेहतर हो िात े ह।ैं ि. कोररयाई उत् पादक मोली के बल् क आडरि बुक करते ह ैं जिससे उन् हें भारतीय उत् पादकों के मुकाबले लाभ जमलता ह।ै प. भारतीय फेमो उत् पादक कम मात्रा में फेमो का उत् पादि कर रह े ह ैं और उन् होंिे जिरंतर आपर्ू ति के साथ गुणवत् तायुक् त उत् पादों के उत् पादिक की प्रदिया स्ट्थ ाजपत िहीं की ह।ै फ. आवेदकों के अिुरोधों स े स्ट् पष्ट रूप से जवपरीत िल्ु क सरं चिा की मौिूदगी, कच् ची सामग्री की कमी, कच् ची सामग्री की कीमत म ें अजस्ट्थरता, उत् पादि की मात्रा म ें कमी आदद के क्षजत का कारण होिे के बारे में पता चलता ह।ै ब. घरेलू उद्योग अ त् यजधक क्षमताओं के कारण क्षमता का ईष्ट तम उपयोग करि े म ें असमथ ि रहा ह ै और अजतररक्त लागतों के बोझ से दबा हुआ ह।ै भ. आवेदकों िे मािा ह ै दक कच् ची सामग्री एक दलु िभ संसाधि ह ैऔर आयात पर 2.5 प्रजतित का मूल सीमा िुल् क लगता ह ैऔर यह आयात िुल् क का बोझ काफी अजधक ह।ै28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] म. कोररयाई जियाितकों ि े उत् पादि के जलए उच् चतर समेकि और अजधक लागत कुिल प्रदियाएं बिा ली ह,ैं क्य ोंदक वे अिरोस्ट् टेड मोली डेिम को प्राथजमक कच् ची सामग्री के रूप में प्रयोग करत े ह ैं िबदक भारतीय उच् च उद्योग रोस्ट् टेट मोली डिे म का प्रयोग करता ह।ै य. िांच अवजध के दौराि वैजश्वक रूप से मोली डेिम की आपूर्ति में कमी के कारण कच् ची सामग्री की कीमत में काफी अजस्ट्थरता रही ह।ै कक. आवेदकों की कीमत पर कोई ह्रासकारी प्रभाव िहीं पडा ह ै क्य ोंदक घरेल ू जबिी कीमत में 2020-21 तक जबिी लागत म ें जगरावट के अिरूु प जगरावट आई ह ै और 2021-22 में िब जबिी लागत में वजृ द्ध हुई तो घरेलू उद्योग उसके अिरूु प जबिी कीमत में वृजद्ध करिे म ेंसक्षम रहा था। खख. आधे वष ि के आंकडों के आधार पर क्षजत जवश्ल ेषण करिा भ्रामक होगा। यदद 2021-2022 के दोिों अधिवषि के आंकडे िोड ेिात े ह ैंतो पता चलगे ा दक आवेदकों को कोई क्षजत िहीं हुई ह ै। गग. वषि 2021-22 में आवेदकों के उत् पादि और जबिी में स्ट् पष्ट सधु ार हुआ ह।ै घघ. आवेदि म ेंप्रस्ट्त ुत लाभप्रदता सचू िा और जलजखत अिुरोध में दी गई सूचिा में अंतर ह।ै डड. आवेदकों िे तीसरी जतमाही िब आयात अजधक थे, म ें बेहतर जिष्प ादि दकया ह,ै परंतु आयातों के कम होिे पर चौथी जतमाही के दौराि जिष्प ादि खराब हुआ ह।ै चच. कोररयाई उत् पादक कच् ची सामग्री म ें कीमत के बदलाव के अिसु ार अपिी कीमतों को समायोजित करि े में सक्षम थे ि बदक भारतीय उद्योग अिेक कारकों से ग्रस्ट्त ह ै जिसकी विह से वह कच् ची सामग्री की कीमतों से तालमले बैठाि े में असमथि रहा ह।ै छछ. आवेदकों ि े यह िहीं बताया ह ै दक मालभाडा लागत में वृजद्ध से उिके जिष्प ादि पर कैस े प्रभाव पड सकता ह।ै िि. आवेदकों को क्षजत का मुयय कारण कच् ची सामग्री के आयात पर 2.5 प्रजतित सीमा िल्ु क ह।ै झझ. आयाजतत उत् पाद की कीमत स े क्षजत जिपक्षीय रक्षोपायों के मूल् यांकि में सगं त जवषय िहीं ह।ै कोररया गणराज्य के मलू के उत् पाद की कीमत जिपक्षीय रक्षोपाय की आवश् यकता जिधािररत करिे के जलए अप्रासंजगक ह।ै ञञ. जबिी लागत में वृजद्ध के अिुसार कीमत वृजद्ध करिे की आवेदकों की क्षमता से पता चलता ह ै दक कोररया गणराज्य से आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कोई प्रजतकूल कीमत प्रभाव िहीं पडा ह।ै टट. कोररया गणराज्य के उत् पादकों के पास काफी अजधक क्षमता ह ैऔर उन् हें बड ेपैमािे पर उत् पादि का लाभ जमल सकता ह ै और वे अपिी जस्ट्थर लागत ें जियंजत्रत कर सकते ह।ैं कोररया गणराज्य से उत् पादकों/जियाितकों को उपलब्ध बड े पैमाि े के लाभ को जिपक्षीय रक्षोपायों को लगाकर समाप् त िहीं दकया िा सकता ह।ै ठठ. बढे हुए आयातों और घरेलू उद्योग के जिष्प ादि के बीच कोई सहसंबंध िहीं ह।ै िब आयातों में वृजद्ध हुई तो घरेल ू उद्योग के जिष्प ादि म ें सुधार हुआ और िब आयातों में जगरावट आई तो घरेल ू उद्योग के जिष्प ादि में भी जगरावट आई। डड. घरेल ू उद्योग की क्षमता 15,000 एमटी से बढकर 19,800 एमटी हो गई ह ै और बािार जहस्ट्स ा इस अवजध के दौराि 68 प्रजतित या उससे अजधक रहा ह।ै इससे पता चलता ह ै दक उद्योग को क्षजत िहीं हुई ह।ै ढढ. आवेदकों िे आध े में जवभाजित ‘’वार्षिकीकृत’’ आंकडों का उल्ल ेख करके गुमराह दकया ह।ै णण. आवेदकों िे अजधकांि उजल्लजखत आंकडों का स्रोत िहीं बताया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 तत. आवेदक 10 प्रजतित मूल् यवधिि करते ह ैं और यह दक उिकी उत् पादि लागत के 90 प्रजतित में कच् ची सामग्री की लागत िाजमल ह ै जिसके जलए वे पूणति : आयातों पर कच् ची सामग्री की खरीद के जलए जिभिर ह।ैं अत: वे आयात प्रजतस्ट् पधाि से तालमले िहीं रख सकते क्य ोंदक कच् ची सामग्री की लागत को ईष्ट तम बिािा उिके जियंत्रण में िहीं ह।ै थथ. आवेदक 2020-21 म ेंिब कोररया से पीयूसी की आयात मात्रा उच् चतम रही था तो लाभ म ेंथे । दद. पूरे भारतीय उद्योग का बािार जहस्ट्स ा अब भी 2021-22 में काफी अजधक 68 प्रजतित ह।ै धध. िरूरत यह दिािि े की ह ै दक कोररया से संबद्ध वस्ट् तु के आयात जिपक्षीय रक्षोपायों की प्रकृजत पर जवचार करते हुए घरेल ू उद्योग को क्षजत का एक मात्र कारण ह ै िो वैजश्वक रक्षोपाय म ें जिधािररत गैर-भेदभाव के मुयय जसद्धांत का अपवाद ह।ै िि. डब् ल् यटू ीओ ि े गेह ं के ग्ल ूटेि के मामले म ें भी यह जिणिय ददया ह ै दक ‘’केवल‘’ आयातों म ें वृजद्ध के गंभीर क्षजत के कारण की अपेक्षा को परू ा करि े के जलए प्राजधकारी को इस जवश्ल ेषण में अन् य कारकों के प्रभावों को बाहर रखिा होगा। पप. आवेदकों िे केवल 5 प्रजतित सीमा िुल् क का अिरु ोध दकया ह।ै आवेदकों की कीमतों पर आधाररत सूत्र की पूरी स्ट् कीम जिष्प्र भावी हो िाएगी यदद कच् ची सामग्री की कीमत 5 प्रजतित से अजधक बढ िाए। फफ. आवेदकों िे यह बतात े हुए करार के अिच्ु छेद 2.22 के वास्ट्त जवक अथ ि या आिय की गलत व् याय या की ह ै दक ‘’ बढे हुए आयात से हुई क्षजत दकसी अन् य कारण स े हुई क्षजत के बराबर या उससे अजधक िहीं होिी चाजहए’’। बब. भारत और िेष जवश् व को कोररया गणराज्य स े जियाित कीमत अिेक कारकों िैस े पैमाि े की दकफायत, मोली डिे म मात्रा म ें अंतर, आपूर्ति समय म ें अतं र, स्ट्थ ािीय मरु ा का मूल् य आदद के कारण हुई ह।ै भारत और िषे जवश् व को कोररया गणराज्य से जियाित कीमत की जवश् लेषण से वस्ट् तुजिष्ठ रूप से यह जिधािररत िहीं होगा दक कोररयाई आयात कम कीमत पर जविेष रूप स ेभारतीय बािार को लक्ष्य बिाते ह।ैं भभ. जियाित जिष्प ादि के कारण क्षजत की िांच भी करिी चाजहए। मम. कोई क्षमता जवस्ट् तार िहीं करि ेके बाविूद आवेदकों की मल्ू यह्रास लागत म ेंवृजद्ध हुई ह।ै यय. आवेदकों ि े तब भी पूविवती वषि म ें लाभ दि ि दकया ह ै िब आयात म ें वृजद्ध हुई थी। इससे पता चलता ह ै दक बढे हुए आयात और लाभप्रदता में जगरावट के बीच कोई सहसंबंध िहीं ह।ै ककक. अन् य उत् पादकों की वार्षिक ररपोटि दिािती ह ैदक ब् याि कर और मल्ू यह्रास से पहले उिकी आय म ेंवृजद्ध हुई ह।ै खखख. भारतीय उद्योग को क्षजत परस्ट् पर प्रजतस्ट् पधाि के कारण भी हो सकती ह।ै ि. 2 आवदे क िारा दकए गए अिरु ोध 75. क्षजत के संबंध में आवेदकों िारा जिम्ि जलजखत अिरु ोध दकए गए ह:ैं क. कोररयाई उत् पादकों िे जविेष रूप से भारतीय बािार को लक्ष्य बिाया ह।ै भारत को जियाितों की एफओबी कीमत तीसरे देिों को औसत जियाित कीमत से स्ट्प ष्ट रूप से कम रही ह।ै ख. जबल् कुल हाल की अवजध म ेंघरेलू उद्योग की जबिी कीमत पर दबाव पडा ह।ै ग. घरेलू उद्योग का उत् पादि और क्षमता उपयोग में संबद्ध देि स े आयातों म ें वृजद्ध के कारण जगरावट आई ह।ै घ. बढे हुए आयातों से घरेलू उद्योग के बािार जहस्ट्स े म ेंजगरावट आई ह ैजिससे घरेल ूजबदियों में कमी हुई ह।ै30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में तेिी से जगरावट आई ह ै और जबल् कुल हाल की अवजध म ें यह न् यूितम स्ट् तर पर रहा था। च. घरेलू उद्योग को आयातों में दसू री वृजद्ध के समय से आधार वष ि में घाटा हुआ था। अगले वषि म ें िब घरेल ू उद्योग िे आयात कीमत की प्रजतस्ट् पधाि में कीमतें कम करके बािार जहस्ट्स ा बढािे का प्रयास दकया तो घाटे में वृजद्ध हुई। छ. वषि 2020-21 में लाभप्रदता में सुधार हुआ, क्य ोंदक घरेलू उद्योग िे अपिा बािार जहस्ट्स ा गंवा ददया। जिष्प ादि म ें 2021-22 की पहली छमाही म ें और सुधार हुआ क्य ोंदक आयातों म ें तेिी स े जगरावट आई। तथाजप, घरेल ू उद्योग को पिु : आयातों म ें वृजद्ध और बािार जहस्ट्स े में जगरावट के कारण जबल्क ुल हाल की अवजध में घाटा हुआ ह।ै ि. बडे उत् पादक से अलग एमएसएमई उत् पादक जिरंतर घाटा िहीं झेल सकता ह।ै आयात प्रजतस्ट् पधाि का प्रभाव अजधकांित: जबिी पर पडता ह ैऔर इसजलए उसे मात्रा मापदंड म ेंदेखा िा सकता ह।ै झ. यदद घाटे लंबी अवजध तक िारी रहते ह ै तो उत् पादक उत् पादि रोक दगे ा। उत् पादक केवल तभी कोई आडरि लते ा ह ैयदद उसमें कुछ जवत् तीय व् यवहायिता हो, अन् यथा जवत् तीय घाटा उठाि े के बिाय वे उत् पादि कम कर दगें े। ञ. यद्यजप यह कािूिी अपेक्षा महाजिदेिक के जलए ह ै दक वे समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बिाय घरेल ू उद्योग को हुई क्षजत की िांच करें, तथाजप, भारतीय उद्योग के आंकडे भी दिािते ह ैंदक उत् पादि में 2018- 19 तक वृजद्ध हुई, परंतु उसके बाद जगरावट आई ह ै और घरेल ू जबदियों में आयातों में वृजद्ध आिे से पहल े वृजद्ध हुई, परंत ु उसके बाद जगरावट आई ह।ै ट. जबल् कुल हाल की अवजध म ें घरेल ू उद्योग िारा अर्िित आय ऋणात् मक ह।ै घरेलू उद्योग जस्ट्थर खचों की वसूली िहीं कर पा रहा ह ैऔर वस्ट् तु की प्रत् यक्ष उत् पादि लागत की वसूली करिे म ेंअसमथि ह।ै ठ. ऋणात् मक कीमत कटौती दिािि े वाले आंकडों का कारण कच् ची सामग्री की कीमत में भारी पररवतिि और इस अवजध म ेंउत् पाद की कीमत में पररवतिि रहा ह।ै ड. यदद कच् ची सामग्री की कीमत में पररवतिि के कारण उत् पाद की कीमत में अजस्ट्थरता रही भी हो तो भी तथ्य यह ह ैदक आयातों में वृजद्ध हुई और घरेल ूउद्योग को क्षजत हुई ह।ै ढ. घरेलू उद्योग िारा उठाई गई गंभीर क्षजत तैयार उत् पाद पर टैररफ ररयायत के कारण हुई ह ै और ि दक कच् ची सामग्री पर सीमा िल्ु क के कारण। जवपरीत िल्ु क सरं चिा वतिमाि िुल् क ररयायतों के कारण बिी ह।ै यदद िुल् क ररयायत हटा दी िाती ह ैतो भारतीय उद्योग प्रजतस्ट् पधी बि िाएगा। ण. यह तथ्य दक जबिी, बोली प्रदिया के माध् यम से होती ह,ै स्ट् वयं दिािता ह ै दक उपभोक्त ा उि आपूर्तिकतािओं से खरीद करते ह ैंजििकी कीमतें न् यूितम हों। त. िब भी उद्योग िे लाभ कमाि े का प्रयास दकया तो उसे बािार जहस्ट्स ा गंवािा पडा और िब भी उसिे बािार प्राप् त करि े का प्रयास दकया तो उसे घाटा हुआ। थ. भारत – कोररया व् यापक भागीदारी करार के अिच्ु छेद 2.22 के उक्त िोट में बताया गया ह ै दक सीमा िुल् क म ेंकटौती घरेल ूउद्योग को क्षजत का एक मात्र कारण िहीं हो सकती ह।ै द. एक मात्र अपेक्षा यह ह ै दक आयात क्षजत का पयािप् त कारण होिे चाजहए। फ्थैजलक एिहाइिाइड के आयातों से संबंजधत जिपक्षीय रक्षोपायों िांच के जिष्क षि का भी उल् लेख दकया गया ह ैजिसमें महाजिदेिक िे यही राय अपिाई थी। ध. कच् ची सामग्री की कीमत में कीमत अजस्ट्थरता समाि रूप से कोररयाई उत् पादकों को प्रभाजवत कर रही ह ै क्य ोंदक वे कच् ची सामग्री का आयात करते ह।ैं यदद कोररया स े आयातों म ें कोई वृजद्ध िहीं होती तो घरेल ू उद्योग कच् ची सामग्री की लागत में वृजद्ध होि े पर अपिी कीमतें बढा सकता था।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 ि. क्षजत के कारण के रूप में मालभाडे में वृजद्ध के संबंध म,ें इसि े कोररयाई उत् पादकों को भी प्रभाजवत दकया ह,ै क्य ोंदक वे कच् ची सामग्री का आयात करते ह ैंऔर भारत का संबद्ध वस्ट् तु का जियाित करत े ह।ै प. अन् य देिों से आयात कोररया स े आयातों िारा प्रजतस्ट् थाजपत हुए ह।ैं चीि से आयातों में वृजद्ध कम मात्रा में ह ै और उससे क्षजत िहीं हो सकती ह।ै कुल मांग म ें चीि के आयातों का जहस्ट्स ा हमेिा 3 प्रजतित या उससे कम रहा ह।ै फ. घरेलू उद्योग िारा जियाितों की मात्रा िगण् य ह ै और इसजलए जियाित जिष्प ादि क्षजत का कारण िहीं हो सकता ह।ै ि.3 महाजिदेिक िारा िाचं 76. जहतबद्ध पक्षकारों िारा उिके अिुरोधों में दी गई सूचिा और महाजिदेिक िारा मांगी गई आयात सूचिा पर वतिमाि जिधारि ण के प्रयोििाथ ि जवचार दकया गया ह।ै महाजिदिे क िोट करत े ह ैं दक जवजभन् ि जहतबद्ध पक्षकारों िे एक िैसे तकि ददए ह।ैं तथाजप, उिका तरीका और भाषा अलग-अलग ह।ै महाजिदेिक िे वतिमाि िांच पररणाम म ें अिुरोधों की िांच और समाधाि दकया ह।ै गंभीर क्षजत और कारणात् मक संबंध के बारे म ें िीचे की गई िांच वास्ट् तव में आवेदकों और जहतबद्ध पक्षकारों के अिरु ोधों से संबंजधत ह।ै 77. जियमावली के अतं गति गंभीर क्षजत जिम्ि ािुसार पररभाजषत ह:ै- (च) गंभीर क्षजत से घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत म ेंकाफी अजधक समग्र जगरावट अजभप्रेत है; और (छ) ‘’गंभीर क्षजत के खतरे’’ से ऐसी गंभीर क्षजत अजभप्रेत ह ैिो तथ् यों के आधार पर स्ट्प ष्ट रूप से आसन् ि हो और केवल आरोप, संयोग और सुदरू संभाविा पर आधाररत ि हो। 78. जियमावली के जियम 7 में भी जिम्ि ािुसार व् यवस्ट्थ ा ह:ै महाजिदेिक अन् य बातों के साथ-साथ जिम्ि जलजखत जसद्धांतों पर जवचार करते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत या गंभीर क्षजत के खतरे का जिधािरण करेंगे, अथाित:- (क) महाजिदेिक जविेष रूप से उस उद्योग की जस्ट्थजत पर प्रभाव डालिे वाल ेवस्ट् तुजिष्ठ और मात्रात् मक प्रकृजत के सभी संगत कारकों और समग्र तथा सापेक्ष रूप से मूलत: की वस्ट् तु के आयात में वृजद्ध की दर और राजि, मलू ता की वस्ट् तु के बढे हुए आयातों िारा ददए गए घरेलू बािार के जहस्ट्स े, जबिी, उत् पादि, उत् पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और घाटा तथा रोिगार के स्ट् तरों म ेंपररवतिि का मल्ूय ांकि करेंगे; और (ख) इस जियम के अंतगित जिधािरण तब तक िहीं दकया िाएगा िब तक वस्ट् तुजिष्ठ साक्ष्य के आधार पर िांच मूलता के देि के बढे हुए आयातों और गंभीर क्षजत या उसके खतरे के बीच कारणात् मक संबंध की मौिूदगी ि दिािती हो और िब मूलता की वस्ट्त ु के बढ ेहुए आयात से इतर कारण स ेघरेल ूउद्योग को उसी समय क्षजत हो रही हो तो ऐसी क्षजत के जलए मलू ता की वस्ट् तु के बढ ेहुए आयातों को जिम्म ेदार िहीं ठहराया िाएगा। 79. सीईपीए के जिम्ि जलजखत प्रावधाि घरेल ू उद्योग को क्षजत के जवश् लेषण और िांच तथा जहतबद्ध पक्षकारों िारा दी गई दलीलों के मल्ू यांकि के जलए भी संगत ह।ै ‘’केवल संिमण अवजध के दौराि यदद इस करार के अंतगति दकसी सीमा िुल् क3 म ेंकटौती या समाजप्त के पररणामस्ट् वरूप दसू रे पक्षकार के मूलता की वस्ट् तु ऐसी समग्र या घरेलू उत् पादि की दजृष्ट से बढी हुई मात्राओं में दकसी पक्षकार के क्षेत्र म ेंआयाजतत की िा रही हो और ऐसी दिाओं म ेंिहां केवल अन् य पक्षकार से ऐसी वस्ट् त ुके32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आयात4 के कारण समाि या प्रत्य क्ष प्रजतस्ट् पधी वस्ट् तु का उत् पादि करि ेवाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत या उसके खतरे का मयु य कारण हो तो पक्षकार जिम्ि जलजखत कर सकता ह:ै- 3कोई जिधािरण जिसमें दकसी मूलता की वस्ट् तु को इस करार के अंतगति प्रदत् त सीमा िुल् क में कटौती या समापि के पररणामस्ट् वरूप आयात दकया िा रहा है, केवल तभी दकया िाएगा यदद ऐसी कटौती या समाजप्त वह विह हो जिससे आयातों म ेंभारी वृजद्ध हुई हो, परंत ुयह दकसी अन् य कारण के बराबर या उससे अजधक होिी चाजहए। ऐसी कटौती या समाजप्त के िुरूआत या समापि तथा आयात में वजृद्ध के बीच समय बीत िाि ेसे ही इस फुटिोट म ें संदर्भित जिधािरण स्ट् वय ंवर्िित िहीं हो िाएगा। यदद आयात में वृजद्ध ऐसी कटौती या समाजप्त से स्ट् पष्ट रूप स े असंबंजधत हो तो इस फुटिोट म ेंसंदर्भित जिधािरण िहीं दकया िाएगा। 4जिजश् चतता के प्रयोििाथि पक्षकारों को यह समझिा ह ैदक दकसी पक्षकार को गैर-पक्षकार के क्षत्रे स ेआयातों म ें वृजद्ध होिे पर जिपक्षीय रक्षोपाय िांच की िरूु आत करि ेस ेरोका िहीं िाएगा। और अजधक जिश् चतता के जलए पक्षकार यह समझें दक जिपीक्षीय रक्षोपाय केवल दसूरे पक्षकार की वस्ट् तु पर तब लाग ूहो सकते ह ैंिब केवल उस अन् य पक्षकार स ेऐसी वस्ट् तु के आयात म ेंहुई वृजद्ध समाि या प्रत् यक्ष प्रजतस्ट् पधी वस्ट्त ु का उत् पादि करिे वाले घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत या गंभीर क्षजत के खतरे का पयािप् त कारण बिती हो। । 80. महाजिदेिक मािते ह ैं दक जवजभन् ि क्षजत मापदंडों का मल्ू यांकि जवजभन् ि उद्योगों और जस्ट्थजतयों की जविेषताओं को ध् याि में रखत े हुए करिा चाजहए। महाजिदेिक िे वतिमाि मामले के तथ्य ों और वतिमाि उद्योग की जस्ट्थजत के संबंध में घरेल ूउद्योग को गंभीर क्षजत की मौिूदगी के तथ्य की िांच की ह।ै 81. महाजिदेिक िे िोट दकया ह ै दक वतिमाि मामले में भारतीय उद्योगों एमएसएमई क्षेत्र के उत् पादक िाजमल ह।ैं यद्यजप, समग्र रूप स े मूल् यवधिि काफी अजधक ह,ै परंत ु जिजवष्ट कच् ची सामजग्रयों की कीमत की दजृष्ट स े यह कम ह ै। फेमो की कीमत सामान् यत: मोली की प्रचजलत कीमत पर जवचार करत े हुए जिधािररत की िाती ह।ै 82. जहतबद्ध पक्षों िे यह भी दलील दी ह ै दक उत् पादक की जबिी बोली प्रदिया के माध् यम से होती ह।ै घरेलू उद्योग िे भी जहतबद्ध पक्षकारों के इस तकि को स्ट् वीकार दकया ह।ै महाजिदेिक िोट करते ह ैं दक यह तथ्य की उत् पाद की जबिी बोली प्रदिया के िररए होती ह।ै दिािता ह ै दक प्रयोक्त ा ऐसे आपूर्तिकता ि से उत् पाद खरीदिा पसंद करेंग े जिसकी कीमत कम से कम हो। इसके अलावा, जहतबद्ध पक्षकारों िे इस बात का कोई अन् य औजचत् य िहीं बताया ह ै दक कोररया गणराज्य से आयातों में वृजद्ध क्य ों हुई ह।ै अत: यह जिष्क षि ह ै दक कोररया गणराज्य से आयात में वृजद्ध कोररयाई उत् पादकों के पास कीमत संबंधी लाभ की विह से हुई ह।ै कोररया गणराज्य से आयातों में वृजद्ध की दर, अन् य देिों से आयातों म ें जगरावट और भारतीय उद्योग के बािार जहस्ट्स े म ें जगरावट दिाति ी ह ै दक कोररयाई उत् पादकों िे बािार में अन् य आपूर्तिकतािओं स ेकम कीमत रखी ह।ै 83. इस तकि के संबंध म ें दक आवेदक के जिष्प ादि पर भारतीय रूपये के अवमल्ू यि के कारण कच् ची सामग्री की लागत में वृजद्ध की विह स े प्रभाव पडा ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक यदद उद्योग को इस कारण स े िुकसाि हुआ होता तो यह बात सभी देिों स े सभी उत् पादों और जवचाराधीि उत् पाद के आयातों पर भी लागू होती। इसके अलावा, मुरा का अवमल्ू यि कोररयाई उत् पादों के जलए भी समाि रूप से लाग ू ह।ै अत: इस दलील को स्ट् वीकार िहीं दकया िा सकता ह।ै 84. आवेदकों िारा यह तकि भी ददया गया ह ै दक जबिी लागत का 90 प्रजतित अजधक पररवतिििील लागत ह ै और उत् पादकों पर उच् च जस्ट्थर लागत का कोई बोझ िहीं ह।ै अत: उत् पादक कोई आदेि सामान् यत: तभी लेंग े यदद कुछ जवत् तीय लाभ होता हो। अथाति यदद उद्धररत आदेि उत् पादि लागत स े अजधक हो। यदद कोई जवत् तीय लाभ िहीं होगा तो उत् पादक सामान् यत: जवत् तीय घाटा उठािे के बिाय उत् पादि में कटौती करेंगे। एमएसएमई के प्रकृजत के कारण उत् पादक व् यवसाय में जिवेि करिा िारी िहीं रख सकते ह।ैं अत: आयात प्रजतस्ट्प धाि का प्रभाव अजधकांित: जबदियों और उत् पादि मात्रा पर पडता ह।ै आवेदकों िे यह दलील दी ह ै दक भारतीय उद्योग को क्षजत का प्राथजमक रूप मात्रा संबंधी मापदडं ों में दखे ा िा सकता ह।ै 85. इस दलील के संबंध में दक भारतीय उत् पादक कच् ची सामग्री पर सीमा िल्ु क के कारण अतं र्ििजहत रूप स े कम प्रजतस्ट् पधी ह,ैं महाजिदेिक िोट करते ह ैं दक भारत सरकार जचली और थाईलैंड से आयाजतत मोली पर टैररफ[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 ररयायत प्रदाि की ह ैऔर घरेल ू उद्योग ि े बताया ह ैदक लगभग 70 प्रजतित आयात इि स्रोतों से होत े ह।ैं अत: यह िहीं कहा िा सकता ह ै दक भारतीय उद्योग सीमा िुल् क के कारण कम प्रजतस्ट्प धी ह।ै कोररयाई उत् पादकों के पास कच् ची सामग्री का कोई प्राकृजतक लाभ िहीं ह।ै वतिमाि िांच का दायरा यह ह ै दक क्य ा फेमो के आयातों म ें वृजद्ध हुई ह ैऔर क्य ा इससे भारतीय उद्योग को क्षजत हुई ह ैऔर यदद हां, तो क्य ा रक्षोपाय लगाय ेिािे चाजहए। 86. इस तकि के संबंध में दक भारत में अन् य उत् पादकों का जिष्प ादि सुधार दिािता ह,ै महाजिदेिक िे ररकाड ि में अन् य उत् पादकों की सूचिा पर जवचार दकया ह ै अन् य कंपजियों की वार्षिक ररपोटि से यह देखा गया ह ै दक य े उत् पादक बहुउत् पाद कंपजियां ह ै और इसजलए वार्षिक ररपोटि के उल्ल ेख पर भरोसा िहीं दकया िा सकता ह।ै इसके अलावा, 5 उत् पादकों िारा प्रदत्त सूचिा में उत् पादि, जबिी और क्षमता उपयोग संबंधी सूचिा ह ै िो दिािती ह ै दक उन् हें भी मात्रा संबंधी मापदंडों में िुकसाि हुआ ह।ै 87. इस तकि के संबंध में दक कीमत अजस्ट्थरता कुछ अन् य कारकों की विह से हुई ह ै और ि दक केवल आयातों की विह स,े महाजिदेिक िोट करते ह ैंदक मोली डेिम की कीमतों में हाल की अवजध के दौराि काफी अजस्ट्थरता आई ह ैऔर आयातों की पहुचं कीमत तथा घरेलू उद्योग की जबिी लागत की ददिा भी वही रही ह।ै अप्रलै स े अक्ट ूबर स े ि. स.ं जववरण 2018-19 2019-20 2020-21 जसतबं र 21 माच ि22 1 पहुचं कीमत 1,228 1,136 955 1,783 2,079 2 जबदियों की लागत *** *** *** *** *** 3 जबिी कीमत *** *** *** *** *** सचू ीबद्ध 5 पहुचं कीमत 100 93 78 145 169 6 जबदियों की लागत 100 88 91 135 165 7 जबिी कीमत 100 96 91 137 166 यूओएम – रू./दक.ग्रा. 88. यह तकि ददया गया ह ै दक कोररयाई उत् पादक अजधक समेदकत ह ैं क्य ोंदक वे अन् य रोस्ट् टेड मोली डेिम का प्रयोग करत े ह ैंऔर इसजलए भारतीय उत् पादकों की तलु िा में अजधक कुिल ह।ैं महाजिदेिक िोट करते ह ैंदक घरेल ू उद्योग पूविवती वषि में लाभ अर्िित कर सकता था। दिािता ह ै दक वह आयातों से मुकाबला कर सकता ह।ै इसके अलावा, महाजिदेिक को रोस्ट् टेड या अिरोस्ट् टेड मोली के कारण लागत में अंतर दिाििे की कोई सूचिा िहीं दी गई ह।ै अत: यह दलील स्ट् वीकार िहीं की िा सकती ह।ै 89. जहतबद्ध पक्षकारों ि े तकि ददया ह ै दक आवेदक अजधक क्षमताओं के कारण िुकसाि उठा रह े ह।ैं महाजिदेिक माित े ह ैं दक पयािप् त या अजधक क्षमताओं की जस्ट्थजत म ें यह स्ट् पष्ट ह ै दक आयातों में दकसी वृजद्ध से गंभीर क्षजत होगी। कोररयाई उत् पादकों के पास भी उिकी घरेलू मागं से काफी अजधक क्षमताएं मौिूद ह।ैं यदद भारतीय उद्योग को अत्य जधक क्षमताओं के कारण िुकसाि हुआ ह ै तो वह ऐसी अत्य जधक क्षमताओं के बाविूद आयातों की वृजद्ध की विह से हुआ ह।ै महाजिदेिक िे जबिी कीमत और पररवतिि िील लागत के बीच अतं र की िांच की ह ै िो जिम्ि ािुसार दिािती ह:ै- ि. स.ं जववरण यएू एम 2018-19 2019-20 2020-21 अप्रैल स ेजसतबं र 21 अक्ट ूबर से माच ि22 1 जबिी कीमत रू./दक.ग्रा. 100 96 91 137 166 2 पररवतिििील लागत रू./दक.ग्रा. *** *** *** *** ***34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 3 अंिदाि रू./दक.ग्रा. 100 226 112 147 63 90. इस तकि के संबंध में दक भारतीय उत् पादकों पर जस्ट्थर लागतों का बोझ ह।ै महाजिदेिक िे आवेदकों के आंकडों की िांच की ह।ै यह देखा गया ह ै दक आवेदकों की कुल लागत में जस्ट्थर लागतों का जहस्ट्स ा मामलू ी ह।ै इसके अलावा, जबल् कुल हाल की अवजध म ें आवेदकों का अंिदाि (जबिी कीमत और पररवतिििील लागत के बीच अंतर) आधार वषि और तत्क ाल पूविवती वष ि में अर्िित अंिदाि से कम ह।ै तथाजप, आवेदकों िे बताया ह ै दक उद्योग की वतिमाि प्रकृजत को देखत े हुए क्षजत का सगं त रूप मात्रा संबंधी क्षजत ह।ै 91. यह तकि ददया गया ह ै दक अन्य देिों (जविेष रूप से चीि) से आयातों के कारण घरेल ू उद्योग को क्षजत हुई ह।ै महाजिदेिक िे पूरी सगं त अवजध में चीि से आयातों की मात्रा की िांच की ह।ै जिम्ि ांदकत ताजलका िांच अवजध के दौराि फेमो के आयातों को दिािती ह।ै अप्रैल स ेजसतबं र अक्ट ूबर 21 स े ि. स.ं दिे यओू एम 2018-19 2019-20 2020-21 21 (क) माच ि22 (क) 1 कोररया गणराज्य एमटी 1,957 2,361 2,967 1,872 3,966 2 चीि िि. गण. एमटी 20 20 - - 320 3 सं. अरब अमीरात एमटी 140 40 80 40 2 4 जस्ट्वटिरलैंड एमटी - 79 100 240 80 5 हांगकांग एमटी 140 90 - - - 6 यूएसए एमटी 40 - - - - 7 ससंगापुर एमटी 40 20 - - - 8 िमििी एमटी 15 20 5 - - 9 ब्रािील एमटी 7 21 - - - 10 दजक्षण अफ्रीका एमटी - 20 - - - 11 किाडा एमटी - - 5 - - 12 स्ट् वीडि एमटी - - - - 3 13 मलेजिया एमटी 1 - - - - 14 कुल एमटी 2,359 2,670 3,157 2,152 4,370 92. यह देखा गया ह ै दक पूवि में यूरोपीय संघ, संयुक् त राज्य अमेररका और यूिाइटेड ककंगडम से भी आयात होते थे। तथाजप, अब वे आयात पणू ित: बंद हो गए ह।ैं यह देखा गया ह ै दक चीि स े आयात जबल् कुल हाल की अवजध को छोडकर पूरी क्षजत अवजध में काफी कम रह े ह।ैं िहां तक वतिमाि अवजध का संबंध ह।ै यह दखे ा गया ह ै दक यद्यजप कोररयाई आयात 3562 एमटी थे परंतु िबदक चीि से आयात केवल 320 एमटी (वार्षिकीकृत आधार पर) रह ेथे। महाजिदेिक िे िांच अवजध म ें आयातों के रूझाि की भी िांच की ह ै और पाया दक चीि से आयातों में कोई जिरंतरता िहीं ह।ै परू ी अवजध में चीि से आयात केवल आठ माह में हुए ह ैं और केवल कुल 280 एमटी के ह।ैं अत: चीि और अन् य देिों स े आयातों की मात्रा जबल् कुल हाल की अवजध में इतिी कम ह ै दक उिसे घरेल ू उद्योग को क्षजत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 िहीं हो सकती ह।ै दकसी भी तरह महाजिदेिक िे पयािप् त लंबी अवजध पर जवचार दकया ह ै िो दिािती ह ै दक अन् य देिों से आयात मात्रा की दजृ ष्ट से बहुत कम ह।ै 93. जहतबद्ध पक्षकारों िे यह भी बताया ह ै दक परस्ट् पर प्रजतस्ट्प धाि के कारण क्षजत हो सकती ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक उन् होंि े आवेदकों और समथिकों के जिष्प ादि रूझािों की िांच की ह।ै िब आवेदकों और समथिकों दोिों के उत् पादि और घरेल ू जबिी म ें आयातों म ें वृजद्ध के साथ जगरावट आई ह ै तो यह तकि िहीं ददया िा सकता दक इि मापदंडों में जगरावट केवल परस्ट्प र प्रजतस्ट् पधा िसे आई ह।ै 94. यह तकि ददया गया ह ै दक आवदे कों की मूल् यह्रास लागत में क्षमता में कोई वृजद्ध िहीं होि े के बाविूद वृजद्ध हुई ह।ै महाजिदेिक ि े आवेदकों िारा रखे गए ररकाडों की िांच की ह ै और यह देखा गया ह ै दक वह लेखा पुजस्ट्तकों म ें आवंटि पद्धजत के अिुसार ह।ैं तथाजप, महाजिदेिक ि े दावा की गई मल्ू यह्रास लागत को स्ट्व ीकार िहीं दकया ह ै और संिोजधत सूचिा पर जवचार दकया ह।ै 95. अन् य जहतबद्ध पक्षकारों िे यह भी बताया ह ै दक आवेदकों की पूंिी पर आय में िांच अवजध के दौराि भारी वृजद्ध हुई ह।ै महाजिदेिक िोट करते ह ैं दक जियोजित पूंिी पर आय वतिमाि िांच में उत् पाद की प्रकृजत के कारण भारतीय उद्योग को क्षजत की िांच करि े का सगं त कारक िहीं ह।ै दकसी भी तरह आवेदक ि े बताया ह ै दक क्षजत का प्राथजमक रूप मात्रात् मक क्षजत ह।ै 96. गंभीर क्षजत का जवश्ल ेषण करि े म ें जियमावली म ें उजल्लजखत कारक तथा महाजिदेिक की िािकारी में लाय े गए और गंभीर क्षजत के जिधािरण में संगत समझे गए अन् य कारक सभी कारकों पर जवचार दकया गया ह।ै इस प्रकार गंभीर क्षजत का जिधािरण घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत उत्पाद का उच्च मूल्य और कम पूंिी जियोजित पर प्रभाव डालि े वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र जस्ट्थजत के मूल् यांकि पर आधाररत ह।ै क. क्षमता, उत्प ादि, क्षमता उपयोग और घरेल ूजबदिया ं 97. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत् पादि, क्षमता उपयोग और घरेलू जबदियां संबंधी तथ् य िीचे ददये गए ह।ैं ि. स.ं जववरण यओू एम 2018-19 2019-20 2020-21 अप्रैल स ेजसतबं र 21 क अक्ट ूबर स ेमाच ि22 क 1 क्षमता एमटी 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 2 उत् पादि एमटी 2,572 2,183 2,376 2,794 2,214 3 क्षमता उपयोग % 41% 35% 38% 45% 35% 4 घरेलू जबदियां एमटी 2,516 2,304 2,354 2,809 2,509 5 मांग एमटी 8,695 8,448 8,762 8,509 10,250 6 आयात एमटी 1,957 2,361 2,967 1,872 3,966 7 मांग में बािार जहस्ट् सा % 29% 27% 27% 33% 24% 98. यह देखा गया ह ैदक: क. आवेदक कंपजियों की क्षमता परू ी क्षजत अवजध म ें समाि बिी रही ह।ै भारतीय उद्योग की क्षमता देि म ें संपूणि मांग को परू ा करिे के जलए पयािप् त ह।ै ख. उत् पादि और क्षमता उपयोग म ें 2019-20 में मांग में जगरावट होिे पर जगरावट आई ह।ै वषि 2020-21 में उत् पादि और क्षमता उपयोग में वृजद्ध हुई ह,ै क्य ोंदक मांग बढी और आयात घटे ह।ैं तथाजप, उत् पादि म ें वृजद्ध मांग में वृजद्ध पर जवचार करते हुए काफी कम रही थी।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग. उत् पादि और क्षमता उपयोग में मांग में जगरावट के बाविूद अप्रलै से जसतंबर, 2021 म ें वृजद्ध हुई ह ै क्य ोंदक आयातों म ें जगरावट आई ह।ै अक् टूबर, 21 स े माचि, 22 म ें आयातों म ें वृजद्ध के साथ जबल् कुल हाल की अवजध में उत् पादि और क्षमता उपयोग में जगरावट आई ह।ै घ. उद्योग की घरेल ू जबदियों में 2019-20 म ें जगरावट आई ह ै परंतु उसके बाद 2020-21 म ें वजृ द्ध हुई ह।ै तथाजप, य़द्यजप घरेल ू जबदियों में वृजद्ध हुई ह ै परंत ु इस अवजध में आयातों म ें वृजद्ध के कारण बािार जहस्ट्स े में वृजद्ध िहीं हुई ह।ै घरेल ू जबदियों में आयातों म ें जगरावट के कारण अप्रैल 21 स े जसतंबर, 21 तक वृजद्ध हुई ह।ै तथाजप, घरेलू जबदियां अक् टूर स ेमाचि, 2022 म ें कम हुई ह।ैं ड. अप्रैल, 21 से माच,ि 22 की अवजध के दौराि मांग म ें संगत अवजध की तलु िा म ें पयािप् त वृजद्ध हुई ह।ै तथाजप, मागं में संपणू ि वृजद्ध को कोररयाई आयातों िे खपा ददया ह।ै यद्यजप घरेल ू उद्योग के पास पयािप् त अजतररक्त क्षमता उपलब्ध ह।ै उद्योग की घरेल ूजबदियों में मांग म ेंवृजद्ध के कारण वृजद्ध िहीं हुई ह।ै च. अक्टूबर 2021 से माचि 2022 (सबस े हाल की अवजध) में सबं द्ध वस्ट्तुओं की मांग में अप्रलै 2021 से जसतंबर 2021 की तुलिा म ें 871 एमटी (वास्ट्तजवक आधार) और 1,741 एमटी (वार्षिक आधार) की वृजद्ध हुई ह।ै इस अवजध के दौराि आयात में वृजद्ध हुई ह।ै 1,047 मीररक टि (वास्ट्तजवक आधार) और 2,094 मीररक टि (वार्षिक आधार)। आयात म ें वृजद्ध की दर मांग म ें वृजद्ध स े अजधक ह ै और इसके पररणामस्ट्वरूप आवेदकों की घरेल ूजबिी में जगरावट आई ह।ै 99. आवेदकों ि े यह तकि ददया ह ै दक िब पहली बार टैररफ ररयायतें िुरू हुईं तो भारतीय उद्योग का बािार जहस्ट्स ा 87 प्रजतित था। घरेलू उद्योग का बािार जहस्ट्स ा टैररफ ररयायत बढिे के साथ समाि स्ट् तर पर बिा रहा और 2016-17 में पणू ि स्ट् तरों पर पहुचं गया। तथाजप भारतीय उद्योग का बािार जहस्ट्स ा इसके बाद घटिा िरूु हो गया क्य ोंदक कोररयाई आयातों में वजृ द्ध हुई। इस प्रकार टैररफ ररयायतों के कारण भारतीय उद्योग के बािार जहस्ट्स े म ें भारी जगरावट आई ह।ै यह दखे ा गया ह ै दक यद्यजप मांग में वृजद्ध हुई, परंतु घरेलू उद्योग के बािार जहस्ट्स े म ें जगरावट आई ह।ै ख. घरेलू उद्योग का बािार जहस्ट्स ा 100. घरेलू उद्योग के बािार जहस्ट्स े सबं ंधी सूचिा िीचे दी गई ह।ै ि. जिम्ि का बािार यओू ए 2018- 2019- 2020- अप्रलै 21 – जसतबं र अक्ट ूबर 21 – माच ि स.ं जहस्ट्स ा म 19 20 21 21 22 1 आवेदक % 29% 27% 27% 33% 24% 2 अन् य उत् पादक % 44% 41% 37% 42% 33% 3 भारतीय उद्योग % 73% 68% 64% 75% 57% 3 कोररयाई आयात % 23% 28% 34% 22% 39% 4 अन् य दिे % 5% 4% 2% 3% 4% 101. यह देखा गया ह ैदक:- क. आवेदकों के बािार जहस्ट्स े म ें 2019-20 म ें जगरावट आई ह ै और 2020-21 म ें लगभग समाि स्ट्त र पर रहा ह।ै आवेदकों का बािार जहस्ट्स ा अप्रलै से जसतंबर, 2021 म ें बढा ह ै िब आयात कम हुए थे। परंत ु जबल् कुल हाल की अवजध म ेंपुि: कम हुआ ह।ै ख. आधार वष ि और पूविवती अवजध की तलु िा म ें हाल की अवजध म ें आवेदकों की बािार जहस्ट्सेदारी म ें जगरावट आई ह।ै िवीितम अवजध में आवेदकों का बािार जहस्ट्सा पूरी िांच अवजध म ेंसबसे कम ह ै।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 ग. भारतीय उद्योग के बािार जहस्ट्स े में भी आवेदकों के िैसा रूझाि रहा ह।ै बािार जहस्ट्स े म ें 2019-20 म ें जगरावट आई। उसके बाद वष ि 2020-21 म ें और अजधक जगरावट आई ह।ै भारतीय उद्योग का बािार जहस्ट्स ा अप्रैल से जसतंबर, 2021 में बढा ह।ै परंत ु जबल् कुल हाल की अवजध में इसमें पुि: जगरावट आई ह।ै घ. आयातों के बािार जहस्ट्स े म ें 2018-19 की तलु िा म ें 2019-20 म ें वृजद्ध हुई ह।ै आयातों के बािार जहस्ट्स े में 2020-21 में पिु : वृजद्ध हुई ह।ै अप्रलै से जसतंबर, 2021 में बािार जहस्ट्स े म ें जगरावट आई ह ै परंत ु जबल् कुल हाल की अवजध म ें यह पुि: बढा ह।ै संबद्ध देिों से आयातों के बािार जहस्ट्स े में िाचं अवजध के दौराि वृजद्ध हुई ह।ै ग. मालसचू ी 102. घरेलू उद्योग के बािार जहस्ट्स े सबं ंधी सूचिा िीचे दी गई ह।ै ि. जववरण यओू एम 2018-19 2019-20 2020-21 अप्रलै 21 – जसतबं र 21 अक्ट ूबर 21 – माच ि 22 स.ं 1 आरंजभक एमटी *** *** *** *** *** 2 अंजतम एमटी *** *** *** *** *** 3 औसत एमटी 29 77 107 110 92 4 घरेलू जबदियां एमटी 2,516 2,304 2,354 2,809 2,509 103. यह देखा गया ह ै दक आवेदकों की अंजतम मालसूची में 2019-20 में वृजद्ध हुई ह,ै क्य ोंदक घरेलू जबदियों में जगरावट आई ह।ै अंजतम मालसूची 2020-21 और अप्रलै 21 से जसतंबर, 21 म ें लगभग समाि स्ट्त र पर रही ह।ैं परंत ु अक् टूबर, 21 से माचि, 22 म ें कम हुई ह।ैं घरेल ू उद्योग की औसत मालसूची म ें जसतंबर, 2021 तक वृजद्ध हुई ह।ै यद्यजप उत् पादि म ें कटौती के कारण उसके बाद मालसूची म ें जगरावट आई है, दफर भी मालसूची का स्ट् तर काफी अजधक रहा ह।ै घ. लाभ/हाजि 104. लाभ, ब् याि पूवि लाभ और िकद लाभ संबंधी तथ्य जिम्ि ािुसार ह:ैं- ि. 2018- 2019- 2020- अप्रलै 21 – जसतबं र अक्ट ूबर 21 – माच ि जववरण यओू एम स.ं 19 20 21 21 22 जबदियों की रू./दक. 1 *** *** *** *** *** लागत ग्रा. प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 85 91 135 166 रू./दक. 2 जबिी कीमत *** *** *** *** *** ग्रा. प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 96 91 137 166 रू./दक. 3 लाभ/(हाजि) *** *** *** *** *** ग्रा. प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 480 116 244 16038 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] रू./दक. 4 पीबीआईटी *** *** *** *** *** ग्रा. प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 344 108 174 118 रू./दक. 5 िकद लाभ *** *** *** *** *** ग्रा. प्रवृजत्त सूचीबद्ध 100 465 123 240 159 105. यह देखा गया ह ैदक:- क. आवेदकों की लाभप्रदता म ें 2019-20 तक सुधार हुआ ह।ै प्रजत इकाई लाभ म ें 2020-21 म ें जगरावट आई ह ै क्य ोंदक आयातों में वृजद्ध हुई ह।ै तथाजप, अप्रैल से जसतंबर, 2021 की अवजध में प्रजत इकाई लाभ में सुधार हुआ ह ैक्य ोंदक आयातों में जगरावट आई ह।ै ख. अप्रैल, 2021 से माचि 2022 में आयातों में वृजद्ध के साथ आवेदकों के प्रजत इकाई लाभ में पुि: जगरावट आई ह।ै ग. िकद लाभ और ब् याि और कर पूव ि लाभ म ें भी समाि प्रवृजत्त रही ह।ै िकद लाभ और कर तथा ब् याि पूवि लाभ म ेंआयातों में जगरावट के कारण सुधार हुआ ह।ै परंतु हाल की अवजध में जगरावट आई ह।ै घ. तथाजप, यह भी तकि ददया गया ह ै दक एमएसएमई प्रकृजत तथा जवचाराधीि उत् पाद के मूल् य को देखत े हुए वास्ट् तजवक क्षजत मात्रात् मक क्षजत के रूप म ेंहुई ह।ै ड. रोिगार एव ंउत्प ादकता 106. रोिगार और उत् पादकता संबंजधत तथ्य िीचे ददए गए ह।ैं ि. अप्रैल 21 – जसतंबर जववरण यूओएम 2018-19 2019-20 2020-21 अक् टूबर 21 – माचि 22 स.ं 21 1 कमिचाररयों की संय या संय या 129 130 150 141 141 प्रजत कमिचारी की एमटी/सं 2 20 17 16 20 16 उत् पादकता . एमटी/दद 3 प्रजत ददि उत् पादकता 8 7 7 8 7 ि 107. यह देखा गया ह ैदक:- क. वषि 2020-21 तक कमिचाररयों की संय या में वृजद्ध हुई ह ैपरंतु उसके बाद जगरावट आई ह।ै ख. प्रजत कमिचारी उत् पादकता 2020-21 तक कम हुई ह ै परंत ु अप्रलै से जसतंबर, 2021 म ें उत् पादि में वृजद्ध के साथ इसमें वृजद्ध हुई ह।ै प्रजत कमिचारी उत् पादकता में हाल की अवजध म ेंपुि: जगरावट आई ह।ै ग. प्रजत ददि उत् पादकता म ें 2019-20 में जगरावट आई ह ैपरंत ु उसके बाद 2020-21 और अप्रलै से जसतंबर, 2021 म ें वृजद्ध हुई ह।ै अक् टूबर, 2021 स े माचि 2022 की अवजध म ें प्रजत ददि उत् पादकता म ें जगरावट आई ह।ै घ. आवेदकों िे इि मापदंडों पर क्षजत का दावा िहीं दकया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 च. कीमत कटौती 108. कीमत कटौती के संबंध म ेंसूचिा िीचे दी गई ह।ै ि. अक्ट ूबर 21 – माच ि जववरण यओू एम स.ं 22 1 जबिी कीमत रू./दक.ग्रा. *** 2 पहुचं कीमत रू./दक.ग्रा. 2,079 3 कीमत कटौती रू./दक.ग्रा. *** 4 कीमत कटौती % *** 5 कीमत कटौती प्रवृजत्त (0-5) % 109. यह देखा गया ह ै दक भाररत औसत आधार पर कीमत कटौती ऋणात् मक ह।ै यह दलील दी गई ह ै दक जवचाराधीि उत् पाद की कीमतों में काफी अजस्ट्थरता रही ह ैऔर इसजलए औसत कीमत कटौती सगं त मापदडं िहीं हो सकता ह।ै िीचे दी गई ताजलका एक माह जविेष में कीमत का रूझाि दिािती ह।ै ि. माह औसत कीमत अजधकतम कीमत न्य िू तम कीमत स.ं 1 अप्रैल – 21 1,314 1,399 1,256 2 मई – 21 1,419 2,037 1,176 3 िूि – 21 1,629 2,070 1,242 4 िुलाई – 21 1,707 2,392 1,231 5 अगस्ट्त – 21 2,070 2,468 1,647 6 जसतंबर – 21 2,019 2,441 1,262 7 अक् टूबर – 21 2,048 2,317 1,663 8 िवंबर – 21 2,050 2,285 1,874 9 ददसंबर – 21 2,081 2,172 1,976 10 ििवरी- 22 2,038 2,127 1,899 11 फरवरी – 22 2,131 2,282 2,037 12 माच ि - 22 2,139 2,510 2,016 110. यह देखा गया ह ै दक जवचाराधीि उत् पाद की कीमत म ें एक जविेष महीिे म ें भी काफी अजस्ट्थरता रही ह ै और इसजलए औसत आधार पर कीमत कटौती पर जवचार करिा सगं त िहीं हो सकता ह।ै 111. महाजिदेिक यह भी िोट करत े ह ैं दक उत्तर देिे वाल े जियाितक िे कहा ह ै दक उत्पाद की जबिी बोली प्रदिया के माध्यम से होती ह ै जिसे आवेदकों िारा स्ट्वीकार दकया गया ह।ै तथ्य यह ह ै दक उत्पाद की जबिी बोली के माध्यम40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] से होती ह ै और आयात म ें वृजद्ध के दकसी अन्य कारण को दिािि े के जलए कोई सामग्री आग े िहीं लाई गई है, यह तकि ददया गया ह ैदक कोररया स ेआयात इसजलए होता ह ैक्योंदक वे कम कीमत के होते ह।ैं 112. यह िोट दकया िाता ह ै दक घरेलू जबिी और उत्पादि में जगरावट के संदभि में आवेदकों के जबगडते प्रदििि को देखत े हुए और बढे हुए आयातों के कारण बािार जहस्ट्सेदारी में कमी को देखते हुए यह इस तथ्य का जवरोध ह ै दक मूल्य क्षजत बढे हुए आयातों के कारण प्रमुख ह।ै टैररफ ररयायत की। ड.6 जिष्क ष ि 113. उक्त के आधार पर महाजिदेिक के जिष्क षि जिम्ि ािुसार ह:ैं- क. आवेदकों के उत् पादि और क्षमता उपयोग म ेंभारी जगरावट आई ह।ै ख. भारत में समूची मागं को पूरा करि े की पयािप् त क्षमता के बाविूद भारतीय उद्योग काफी कम क्षमता उपयोग पर कायि कर रहा ह।ै ग. आवेदकों की घरेल ूजबदियां और उत् पादि िांच अवजध के दौराि समाि स्ट् तर पर रहा ह।ै यद्यजप मांग म ें वृजद्ध हुई ह ैदफर भी आवेदक उसी दर पर अपिी घरेल ूजबदियों में वृजद्ध करि े में समथि रह ेह।ैं घ. अक् टूबर, 21 से माच ि 22 की अवजध के दौराि संगत अवजध की तलु िा म ें मांग म ें भारी वजृ द्ध हुई ह।ै तथाजप, संपणू ि बढी हुई मागं पर घरेल ू उद्योग के पास पयािप् त अजतररक्त क्षमता उपलब् ध होि े के बाविूद कोररयाई आयातों ि ेकब् िा कर जलया ह।ै आयातों ि े भारतीय उद्योग का बािार जहस्ट् सा छीि जलया ह।ै ड. आवेदकों और भारतीय उद्योग िे कोररया गणराज्य स े बढ े हुए आयातों के कारण अपि े बािार जहस्ट्स े म ें जगरावट का सामिा दकया ह।ै च. जबलकुल हाल की अवजध म ेंआवेदकों का अंिदाि िांच अवजध की दजृ ष्ट से न् यूितम रहा ह।ै छ. उद्योग के जलए क्षजत का प्राथजमक क्षेत्र मात्रात् मक मापदंड ह।ैं तथाजप, उन् ह ें लाभप्रदता में जगरावट झेलिी पडी ह।ै ि. कोररया गणराज्य से आयात उिकी कमतर कीमतों के कारण हुए ह।ैं 114. जवजभन् ि मापदंडों के संबंध म ें घरेल ू उद्योग के कायि जिष्प ादि पर जवचार करते हुए यह जिष्क ष ि ह ै दक घरेल ू उद्योग को कोररयाई आयातों को प्रदत्त िुल् क ररयायतों की विह स े गंभीर क्षजत उठािी पडी ह ै जिससे कम कीमतों पर कोररया गणराज्य से जवचाराधीि उत् पाद के भारी आयात हुए ह।ैं झ. कारणात्म क सबं धं 115. घरेलू उद्योग जिष्प ादि के यहा ं उपयुिक् त व् यापक मूल् यांकि से पता चलता ह ै दक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत हुई ह।ै अत: इस बात की िांच की गई ह ै दक क्य ा घरेलू उद्योग को क्षजत मुयय त: िल्ु क में ररयायतों और पररणामस्ट् वरूप कोररया गणराज्य से आयातों म ें वृजद्ध के कारण हुई ह।ै इस बात की िांच की गई थी दक क्य ा कोररयाई आयातों म ें वृजद्ध से इतर दकसी कारक की विह स े घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत हुई ह।ै तथाजप, यह स्ट् पष्ट रूप से समझा गया ह ै दक कोररयाई आयात घरेल ू उद्योग को हुई क्षजत का एक मात्र कारण िहीं हो सकते ह।ैं उद्योग अन् य कारकों की विह से क्षजत उठा सकता ह ैऔर उिका अथ िकोररयाई आयातों से क्षजत का अभाव िहीं ह।ै i. अन् य दिे ों से आयात 116. उपयुिक् त िांच के अिुसार अन् य देिों से आयात भारतीय उद्योग को क्षजत का कारण िहीं हो सकते ह।ैं ii. उत् पाद के जलए मांग 117. संबद्ध वस्ट् तु की मांग म ें क्षजत अवजध के दौराि वृजद्ध हुई ह।ै इस प्रकार मांग म ें ऐसी कोई कमी िहीं आई ह ै जिसस े घरेलू उद्योग को क्षजत हो सकती हो। iii. प्रौद्योजगकी में जवकास[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 118. यह दिाििे के जलए कोई साक्ष्य िहीं ददया गया ह ै दक संबद्ध वस्ट् तु के उत् पादि की प्रौद्योजगकी में कोई ऐसा खास बदलाव हुआ ह ै जिससे घरेल ू उद्योग को क्षजत हो सकती हो। अत: घरेल ू उद्योग को हुई क्षजत के जलए य े कारक जिम् मदे ार िहीं होते ह।ैं iv. प्रजतस्ट् पधा ि की जस्ट्थजत एवं व् यापार प्रजतबंधात् मक प्रथाएं 119. यह दिािि े के जलए कोई साक्ष्य िहीं ददया गया ह ै दक प्रजतस्ट् पधाि की जस्ट्थजतया ं और व् यापार प्रजतबंधात् मक प्रथाए ं मौिूद ह।ैं अत: घरेलू उद्योग को क्षजत के जलए ये कारक जिम् मेदार िहीं हो सकत े ह।ैं v. खपत की प्रवृजत्त म ेंपररवतिि 120. उत् पाद की खपत की प्रवृजत्त में कोई पररवतिि िहीं हुए ह ैंऔर इसजलए घरेलू उद्योग को इस विह से क्षजत िहीं हुई ह।ै vi. जियाति जिष्प ादि 121. महाजिदेिक िे केवल घरेलू प्रचालिों के जलए अलग आंकडों पर जवचार दकया ह ैऔर इसजलए जियाित प्रचालिों का जिष्प ादि घरेल ूउद्योग को क्षजत का कारण िहीं हो सकता ह।ै vii. घरेलू उत् पादक के अन् य उत् पादों का जिष्प ादि 122. वतिमाि आवेदि म ें प्रदत् त आंकडे केवल संबद्ध वस्ट्त ु के जिष्प ादि से संबंजधत ह।ैं अत: अन् य उत्प ाददत उत् पादों तथा घरेलू उद्योग िारा बेचे गए उत् पादों का जिष्प ादि क्षजत का कारण िहीं ह।ै viii. उत् पादकता 123. घरेलू उद्योग की उत् पादकता म ें उत् पादि के रूझाि का अिुसरण दकया ह ै और उत् पादकता में जगरावट के कारण कोई क्षजत िहीं हुई ह।ै 124. उक्त की िांच के आधार पर महाजिदेिक का जिष्क षि ह ै दक आवेदकों को दकसी अन् य कारक की विह से क्षजत िहीं हुई ह।ै जिम्ि जलजखत कारक घरेल ू उद्योग को क्षजत और कोररया गणराज्य से बढ े हुए आयातों के बीच कारणात् मक संबंध दिािते ह।ैं क. टैररफ ररयायतों में वृजद्ध के साथ कोररया गणराज्य से आयातों में वृजद्ध हुई ह।ै आयातों में वृजद्ध समग्र रूप से तथा भारतीय उत् पादि के सबं ंध में हुई ह।ै ख. बढे हुए आयातों ि े घरेल ूउद्योग तथा समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बािार जहस्ट्स े पर कब् िा दकया ह।ै ग. बािार जहस्ट्स े में जगरावट के कारण घरेलू उद्योग ि े घरेल ू जबदियों में जगरावट का सामिा दकया ह ै और पररणामस्ट् वरूप अपिा उत् पादि कम दकया ह।ै घ. कोररया गणराज्य से आयात टैररफ ररयायत का फायदा उठा रह े ह ैं और इसजलए कमतर कीमत पर उपलब् ध ह।ैं ड. घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर आयातों के साथ प्रजतस्ट्पधा ि करिे के जलए मिबूर दकया गया ह ै जिसके पररणामस्ट्वरूप घरेल ूउद्योग को मुिाफे में जगरावट का सामिा करिा पडा ह।ै च. अत: महाजिदेिक का जिष्क ष ि ह ै दक बढे हुए आयातों और आवेदकों को पररणामी क्षजत के बीच कारणात् मक संबंध मौिूद ह।ैं ञ समायोिि योििा 125. यह दलील दी गई ह ैदक आवेदकों िे आवेदि के साथ समायोिि योििा प्रस्ट् तुत िहीं की ह।ै महाजिदेिक िोट करत े ह ैंदक आवेदकों िे अपि ेआवेदि में जिम् िजलजखत प्रस्ट् तुत दकया था:-42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ‘’उद्योग अपिी लागत कम करिे के जलए जवजभन् ि लागत कमी उपायों पर काय िकर रहा ह।ै लागत कटौती उपाय कच् ची सामग्री की लागत और पररवतिि लागतों में कटौती की ददिा में दकए गए ह।ैं याजचकाकताि प्रस्ट् ताजवत िांच प्रदिया के दौराि इसकी पूरक सामग्री प्रदाि करेंगा’’। 126. िुरूआत के चरण म ें यह प्रदाि दकया गया था दक आवेदक लागत कम करि े के उद्दश्े य से प्रयास करेंगे। इसजलए, यह तकि दक कोई समायोिि योििा प्रदाि िहीं की गई थी, स्ट्वीकार िहीं दकया िा सकता। यह भी िोट दकया िाता ह ै दक आवेदि म ें समायोिि योििा की आवश्यकता दीक्षा की आवश्यकता पर जिणिय लेिे की दजृष्ट से िहीं ह।ै िुरूआत के चरण में केवल ऐसी सूचिा पर जवचार दकया िािा अपेजक्षत ह ै िो िरूु आत के जलए प्रासंजगक ह।ै समायोिि योििा अंजतम जिधािरण के समय िल्ु क की अवजध के जलए प्रासंजगक है, िैसा दक जियम 10 के तहत प्रदाि दकया गया ह,ै ि दक िरूु आत के स्ट्तर पर। घरेलू उद्योग िे दकसी भी मामले में िांच िुरू करिे के बाद आवेदि म ें जिजहत समायोिि योििा सूचिा का अजधक जवस्ट्तृत स्ट्पष्टीकरण ददया ह ै और उस पर महाजिदिे क िारा जवचार दकया गया ह।ै 127. आवेदकों ि े उपायों को लाग ू दकए िािे पर दकए िािे वाल े प्रस्ट्ताजवत समायोिि योििा का जववरण प्रदाि दकया ह।ै समायोिि योििा ग्राहकों के साथ दीघिकाजलक अिुबंध करिे पर केंदरत ह।ै यह कहा गया ह ै दक वतिमाि म ें बहुत सीजमत ग्राहक दीघािवजध अिुबंध के आधार पर उत्पाद खरीदते ह।ैं आयात की मात्रा में कमी से उद्योग को ऐसे और अजधक अिुबंध करि े की अिुमजत जमलगे ी िो उद्योग को अपिी घरेल ू जबिी और बािार जहस्ट्सेदारी बढािे और कच्चे माल स े िुड े अंजतम उत्पाद के सूत्र-आधाररत मूल्य जिधािरण का पालि करि े की अिुमजत देगा। इसके अलावा, समायोिि योििा कच्चे माल की सूत्र-आधाररत खरीद, अपजिष्ट वसलू ी म ें वृजद्ध, िई मिीिों की स्ट्थापिा आदद पर भी ध्याि केंदरत करती ह।ै महाजिदेिक िोट करते ह ैंदक आवेदकों िे एक समायोिि योििा तैयार की ह ै िो इसे आयात के जलए प्रजतस्ट्पधी बिि े की अिुमजत दगे ी। ट. ििजहत ट.1 जहतबद्ध पक्षकारों िारा दकए गए अिरु ोध 128. ििजहत के संबंध में जहतबद्ध पक्षकारों िारा जिम्ि जलजखत अिरु ोध दकए गए ह:ैं- क. इस्ट् पात उद्योग म ें 30-40 प्रजतित का मल्ू यवधिि होता ह ै िबदक आवेदकों के पास केवल 5-10 प्रजतित का मूल् यवधिि ह।ै जिपक्षीय उपायों को लगािे स ेइस्ट् पात उद्योग प्रभाजवत होगा। ख. यदद जिपक्षीय उपाय लागू होत े ह ैं तो इससे जवचाराधीि उत् पाद की आपूर्ति म ें रूकावट आएगी जिसस े इस्ट् पात उद्योग प्रभाजवत होगा। ग. आवेदकों िारा यथासूजचत डाउिस्ट् रीम उत् पादों पर प्रभाव को साक्ष्य ांदकत िहीं दकया गया ह।ै घ. प्रयोक्त ा उद्योग की तकिीकी और धातु कमि संबंधी िरूरतों को भारतीय उत् पादकों िारा सही ढंग से पूरा िहीं दकया िाता ह।ै ड. भारतीय इस्ट्प ात जिमािता मोली डिे म की एकरूपता, जडलीवरी समय, आपूर्त ि की जस्ट्थरता और जबिी पश् चात सेवा के कारण कोररयाई आयातों को पसंद करत े ह।ैं च. जवचाराधीि उत् पाद का मूल् य लगभग 20,00,000 रूपये प्रजत एमटी ह ै और 5 प्रजतित के सीमा िुल् क का अथ ि भी 100,000 रूपय े प्रजत एमटी का प्रभाव होगा। इसका प्रभाव डाउिस्ट् रीम इस्ट् पात उत् पादक प्रयोक्त ा उद्योग पर काफी अजधक होगा। छ. चीि की एक िीजत ह ै िो 13 प्रजतित वेट की वापसी िहीं करते फेमो के जियाितों पर िुमाििा लगाती ह।ै ऐसी िीजतयों की मौिूदगी के साथ कोररयाई आयात भारत में प्रयोक्त ा उद्योग को जवश् वसिीय स्रोत और जिरंतर आपूर्ति प्रदाि करेंगे। ि. जियाितक उजचत कीमत पर भारतीय बािार के जलए गुणवत् तायुक् त उत् पाद प्रदाि करि े वाले एक जवश् वसिीय आपूर्त ि श्रृंखला भागीदार के रूप में केवल भारतीय उपभोक्त ाओं की िरूरतों को पूरा करि े के जलए प्रजतबद्ध ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 झ. अिेक अलॉय इस्ट् पात उत् पादक भी लघु एव ं मध् यम उत् पादक ह।ैं अत: यह दलील की दक संबद्ध वस्ट् तु के सभी उपभोक्त ा बडे उद्योग ह,ैं सही िहीं ह।ै ट.2 आवदेकों िारा दकए गए अिरु ोध 129. ििजहत के संबंध में आवेदकों िारा जिम्ि जलजखत अिरु ोध दकए गए ह:ैं क. भारतीय उद्योग के पास देि में संपूणि मांग को पूरा करिे की क्षमता ह ै और इसजलए आयात अिावश् यक ह।ैं ख. जिपक्षीय उपायों से केवल टैररफ ररयायतें हटाई िाएंगी। उद्योग आयातों के जवरूद्ध दकसी अजतररक्त टैररफ की मांग िहीं कर रहा ह।ै ग. ििजहत केवल उपभोक्त ा उद्योग तक सीजमत िहीं ह ैऔर उसमें जवचाराधीि उत् पाद का घरेलू उद्योग भी िाजमल ह।ै घ. यह उपभोक्त ा के जहत में ह ै दक उजचत कीमत के आयातों के मकु ाबले उपभोक्त ाओं को उत् पाद की आपूर्त ि करिे म ेंसक्षम एक प्रजतस्ट् पधी घरेल ूउद्योग भी होिा चाजहए। ड. जवचाराधीि उत् पाद डाउिस्ट् रीम उद्योग की लागत का एक मामूली जहस्ट्स ा ह ै और टैररफ ररयायतें हटाि े से उि पर जबल् कुल मामलू ी प्रभाव पडगे ा। च. जवचाराधीि उत् पाद की कीमत में 100 रूपए की वृजद्ध के प्रभाव से डाउिस्ट् रीम के उत् पाद की कीमत में 1 प्रजतित की वृजद्ध भी िहीं होती ह।ै छ. अंजतम उत् पादों के तैयार उत्प ाद में जवचाराधीि उत् पाद की मात्रा िगण् य ह ै जिसका अथि ह ै दक जवचाराधीि उत् पाद डाउिस्ट् रीम उत् पादों का मामलूी जहस्ट्स ा ह।ै ि. घरेलू उत् पादक एमएसएमई क्षत्रे के ह ैं और लगभग 5000 लोगों को प्रत् यक्ष और अप्रत् यक्ष रोिगार प्रदाि करत े ह।ैं मलू सीमा िुल् क बहाल करि े से छोटे उत् पादकों को िकारात् मक अिं दाि के जबिा उिके व् यवसाय बिाये रखिे के जलए समय जमल िाएगा। झ. भारत म ें सबसे बडा उपभोक्त ा सिंदल स्ट् टेिलेस जलजमटेड और सिंदल स्ट् टेिलेस (जहसार) जलजमटेड जवचाराधीि उत् पाद की अपिी समस्ट्त िरूरत को केवल भारतीय उद्योग से खरीद रहा ह।ै यह दिािता ह ै दक भारतीय उद्योग वांजछत मात्राओं में सामग्री उपलब् ध कराता ह।ै ञ. पूवि में भारतीय उद्योग िारा परू ी की गई मांग की उच् च मात्रा को देखत े हुए यह िहीं कहा िा सकता ह ै दक घरेलू उद्योग उपभोक्त ाओं िारा अपेजक्षत सामग्री की आपूर्ति करिे म ेंअसमथ िह।ै ट.3 महाजिदेिक िारा िाचं 130. सीईपीए करार या जियमावली के अंतगति ििजहत जवश्ल ेषण करिे की कोई स्ट् पष्ट अपक्षे ा िहीं ह।ै तथाजप रक्षोपाय करार के अिच्ु छेद 3.1 म ेंजिम्ि ािुसार व् यवस्ट् था ह:ै ‘’कोई सदस्ट् य उस सदस्ट् य के सक्षम प्राजधकाररयों िारा केवल दकसी िांच के अिुपालि म ेंदकसी रक्षोपाय को पहल े से स्ट् थाजपत प्रदिया के अिुपालि म ेंऔर िीएटीटी 1994 के अिुच्छ ेद X के अिरूु प लागू कर सकता ह।ै इस िांच में सभी जहतबद्ध पक्षकारों को तकिसंगत सावििजिक सूचिा और िि सुिवाई या अन् य समुजचत साधि िाजमल होंग े जििमें आयातक, जियाितक और अन् य जहतबद्ध पक्षकार साक्ष्य तथा अपि ेजवचार प्रस्ट् तुत कर सकेंगे तथा इसम ेंअन् य पक्षकारों के अिुरोधों के उत् तर देि ेतथा अन् य बातों के साथ-साथ अपिे जवचारों की क्य ा रक्षोपाय लाग ूकरिा ििजहत म ेंहोगा अथवा िहीं, िाजमल ह।ैं सक्षम प्राजधकारी अपि ेिांच पररणाम तथा तथ्य और कािूि के सभी संगत मद्दुों पर जिकाल ेगए अपिे तकिसंगत जिष्क षों को सामिे रखते हुए एक ररपोटि प्रकाजित करेंगे।‘’ 131. महाजिदेिक िे इस बात की िाचं की ह ै दक क्य ा रक्षोपाय लगािा व् यापक ििजहत में होगा। यद्यजप अिुच्छ ेद 3.1 में मूल् यांकि के तरीके संबंधी कोई मागिदििि िहीं ह।ैं तथाजप इसम ें अन् य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा ह ै दक44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जवजभन् ि जहतधारकों पर रक्षोपाय के प्रभाव का मूल् यांकि दकया िाए और जवजभन् ि जहतबद्ध पक्षकारों के जवरोधी जहतों को ध् याि म ेंरखते हुए एक संतुजलत जवचार अपिाया िाए। 132. महाजिदेिक िे आवेदकों, जियाति कों, आयातकों, प्रयोक्त ाओं और जहतबद्ध पक्षकारों सजहत सभी जहतबद्ध पक्षकारों से जवचार आमंजत्रत करत े हुए रािपत्र अजधसूचिा िारी की। महाजिदेिक ि े अन् य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग िारा आपूर्त ि उत् पाद की आयातों से प्रजतस्ट्थ ापिीयता, प्रयोक्त ाओं िारा स्रोत बदलिे की क्षमता और ररयायतों को हटािे पर प्रयोक्त ाओं पर प्रस्ट् ताजवत उपायों के प्रभाव संबंधी सूचिा मंगाई थी। 133. महाजिदेिक िोट करत े ह ैं दक वतिमाि उपाय कोई अजतररक्त िल्ु क लाग ू करि े के बिाय केवल पहल े से दी कई ररयायतों को वापस लेि े और वह भी केवल कोररया के आयातों के संबंध में, की ओर जिदेजित ह।ैं सभी अन् य स्रोतों से आयात प्रस्ट्त ाजवत उपायों िारा पूणित: अप्रभाजवत हैं। इसके अलावा प्रस्ट् ताजवत उपाय कोररयाई आयातों को अन् य दिे ों से आयातों के समतुल्य बिा दगें े। 134. महाजिदेिक ि े एक प्रयोक्त ा प्रश् िावली जवजहत की ह ै जिसमें प्रयोक्त ा को अंजतम उत् पाद तथा उपभोक्त ा के अंजतम उत् पाद की कीमत में जवचाराधीि उत् पाद की लागत संबंधी सूचिा देिा अपेजक्षत ह।ै प्रयोक्त ाओं और आवेदकों िारा प्रदत् त सूचिा पर प्रस्ट् ताजवत उपायों के प्रभाव का पता लगािे के जलए जवचार दकया गया ह।ै 135. इस तकि के संबंध में दक जिपक्षीय रक्षोपाय लाग ू होिे से जवचाराधीि उत् पाद की कीमतों में वृजद्ध होगी और डाउिस्ट् रीम उद्योग प्रभाजवत होंगे, महाजिदेिक माित े ह ैंदक जवचाराधीि उत् पाद पर दी गई ररयायतों को हटाि े स े भारत में उत् पाद के कीमत स्ट् तर प्रभाजवत हो सकते ह।ैं तथाजप, महाजिदेिक िे डाउिस्ट् रीम उत् पाद पर फेमो की कीमतों में वृजद्ध के प्रभाव पर जवचार दकया ह ै और यह पाया ह ै दक डाउिस्ट् रीम उत् पाद और उद्योग के समग्र प्रचालि पर इसका प्रभाव जबल्क ुल मामूली होगा। 136. भागीदार प्रयोक्त ा के जलए डाउिस्ट् रीम उत् पादों के कारोबार में जवचाराधीि उत् पाद की लागत का जहस्ट्स ा िीचे ददया गया ह।ै यह देखा गया ह ै दक डाउिस्ट् रीम उत् पाद के कुल कारोबार में जवचाराधीि उत् पाद की लागत मामलू ी ह।ै अत: इसका अथ िह ैदक जवचाराधीि उत् पाद डाउिस्ट् रीम उत् पाद की लागत का एक िगण् य जहस्ट् सा ह।ै खपत दकए गए उत् पादों का खपत दकए गए पीयूसी ि.सं. कंपिी का िाम जहस्ट् सा कारोबार (रू./लाख) की लागत (रू./लाख) 1 िेएसडब् ल् य ूजल० – सलेम *** *** 0-5% 2 िेएसडब् ल् य ूजल० – जविय िगर *** *** 0-5% 3 सिंदल स्ट् टेिलेस (जहसार) जल० *** *** 0-5% 4 सिंदल स्ट् टेिलेस जल० *** *** 0-5% 5- 5 सारलोहा एडवांस्ट् ड मैटेररयल् स प्रा० जल० *** *** 10% 6 सिफ्लगै आयरि एडं स्ट् टील कं. जल. *** प्रदाि िहीं दकए गए प्रयोक्त ाओं िारा प्रस्ट्त ुत ईक्य आू र के अिुसार सूचिा लाख रूपय े म ें । 137. महाजिदेिक ि े इसके अलावा, डाउिस्ट् रीम की उत् पाद की कीमत पर प्रस्ट् ताजवत उपायों की िांच की ह।ै वतिमाि िांच एक जिपक्षीय रक्षोपाय िांच ह ै और उपायों की प्रकृजत को देखते हुए महाजिदेिक िे 5 प्रजतित तक उत् पाद की कीमत म ें वृजद्ध पर जवचार करत े हुए डाउिस्ट् रीम उत् पाद के प्रभाव पर जवचार दकया ह।ै यह देखा गया ह ै दक अजधकांि मामले में डाउिस्ट् रीम उत् पादों की कीमत पर प्रस्ट् ताजवत उपायों का प्रभाव 1 प्रजतित से कम ह।ै अत: डाउिस्ट् रीम उद्योग के आकार पर जवचार करते हुए और डाउिस्ट् रीम उत् पाद की अंजतम लागत में जवचाराधीि उत् पाद के जहस्ट्स े पर जवचार करते हुए यह देखा गया ह ै दक रक्षोपाय लगाि े से डाउिस्ट् रीम उद्योग पर कोई खास प्रभाव िहीं पडगे ा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 138. यह देखा गया ह ै दक भारत म ें मांग और आपूर्त ि म ें कोई अंतर िहीं ह।ै देि म ें 10,000 एमटी की अिुमाजित मांग के मुकाबल े भारतीय उद्योग के पास लगभग 20,000 एमटी की क्षमता ह।ै अत: ररयायत ें हटािे स े देि म ें उत् पाद की कोई कमी िहीं होगी। 139. कोररया गणराज्य से उत् पाद के आयात में अन् य आयातों को बाहर कर ददया ह ै और जिपक्षीय उपायों को लगािे स े जवजभन् ि स्रोतों से आयात समतल्ु य हो िाएगं े और इस प्रकार अन् य देिों स े आयात प्रोत् साजहत होंगे। महाजिदेिक यह भी िोट करत े ह ैं दक भारत में संबद्ध वस्ट् तु के अिेक उत् पादक ह ैं जििके ि केवल एक दसू रे से बजल्क भारत म ें समाि वस्ट् तु के आयात से भी प्रजतस्ट् पधाि करि े की संभाविा ह।ै अत: घरेल ू उत् पादकों और आयातों के बीच भारतीय बािार में एक स्ट् वस्ट्थ प्रजतस्ट् पधाि होगी। ठ. जिष्क ष िएव ंजसफाररि ें 140. जिपक्षीय रक्षोपाय लगािे के संबंध में भारत – कोररया व् यापक आर्थिक भागीदारी करार (जिपक्षीय रक्षोपाय) जियमावली 2017 के जियम 10 में जिम् िािुसार उल्ल ेख ह:ैं 10. अंजतम िांच पररणाम – (1) महाजिदेिक िांच की िुरूआत की तारीख से आठ महीिे के भीतर या दकसी बढाई गई अवजध िो िांच िुरूआत की तारीख से एक वष िसे अजधक ि हो के भीतर िैसा केंर सरकार अिुमजत दे, यह जिधािररत करेंग े दक क्य ा, - (क) िांच के अधीि उद्गम वस्ट् तु के बढे हुए आयातों से घरेल ूउद्योग को गंभीर क्षजत हुई ह ैया उसका खतरा ह;ै और (ख) व् यापार करार के अंतगित सीमा िल्ुक म ेंकटौती या समाजप्त के कारण उद्गम वस्ट् त ु के बढे हुए आयातों और गंभीर क्षजत या गंभीर क्षजत के खतरे के बीच कोई कारणात् मक संबंध मौिूद ह।ैं (2) महाजिदेिक ऐसे जिपक्षीय रक्षोपाय के संबंध म ेंअपिी जसफाररि भी दगेंे िो गंभीर क्षजत को रोकिे या उसका उपचार करि ेऔर समायोिि को सुकर मिािे के जलए पयािप् त होगा। (3) महाजिदेिक जिपक्षीय रक्षोपाय की समयावजध के संबंध में अपिी जसफाररि भी करेंगे। बिते दक िहां जसफाररि की अवजध एक वषि से अजधक हो, वहा ंमहाजिदेिक आवेदि की अवजध के दौराि समायोिि को सुगम बिाि ेके जलए पयािप् त जियजमत अतंरालों पर जिपक्षीय रक्षोपाय के उत् तरोत् तर उदारीकरण की जसफाररि भी कर सकते ह।ैं 141. उपयुिक् त की िांच के बाद महाजिदेिक जिम्ि ािुसार िोट करत ेह:ैं क. आवेदकों िारा उत् पाददत संबद्ध वस्ट् तु और कोररया गणराज्य से आयाजतत वस्ट् त ु म ें कोई ज्ञात अतं र िहीं ह।ै आवेदक आयाजतत उत् पाद के समाि वस्ट् त ु की आपूर्त ि करत े ह।ैं ख. जहतबद्ध पक्षकारों िारा यह जसद्ध करिे के जलए कोई साक्ष्य िहीं ददया गया ह ै दक कोररयाई उत् पादकों िारा आपूर्त ि दकया गया उत् पाद भारतीय उद्योग की तलु िा म ेंिुद्धता या गुणवत् ता म ेंबेहतर ह।ै ग. आवेदि कुल उत् पादि म ें40 प्रजतित जहस्ट्स ा रखि े वाले उत् पादकों िारा दायर दकया गया ह।ै इसके अलावा, समथिकों के पास भारतीय उत् पादि 20 प्रजतित जहस्ट्स ा ह।ै घ. आवेदक जियमावली के अिुसार जस्ट्थजत संबंधी अपक्षे ाओं को पूरा करते ह।ैं ड. पयािप् त लंबी अवजध पर जवचार करिे से यह सुजिजश् चत हुआ ह ैदक आयातों की ररयायत पूवि, ररयायत के दौराि और ररयायत अवजध के बाद तुलिा की गई ह।ै च. जवचाराधीि उत् पाद के आयातों में समग्र रूप से तथा भारतीय उत् पादि और कुल आयातों की दजृ ष्ट से वृजद्ध हुई ह।ै छ. फेमो के आयात म ें िल्ु क हटाये िािे के समय वृजद्ध हुई ह।ै आयातों म ें जबल् कुल हाल की अवजध और जबल् कुल हाल की अवजध के बाद पुि: वृजद्ध हुई ह।ै ि. फेमो के आयात म ें टैररफ ररयायतों के कारण वृजद्ध हुई ह।ै आयातों में वृजद्ध को उजचत ठहरािे के जलए जहतबद्ध पक्षकारों ि े कोई कारण प्रस्ट् तुत िहीं दकया ह।ै46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] झ. कोररया गणराज्य स े उत् पाद के आयातों म ें वृजद्ध हुई ह ै और जियमावली तथा कोररया – भारत सीईपीए के अथ िके भीतर आयातों म ेंवृजद्ध हुई ह।ै ञ. भारतीय उद्योग के पास देि म ें समूची मांग को परू ा करि े की पयािप् त क्षमता ह।ै तथाजप, वह कम क्षमता उपयोग का प्रचालि कर रहा ह।ै ट. आवेदक मांग में वृजद्ध की तिि पर अपिी घरेलू जबदियों में वृजद्ध करि े में असमथि ह।ैं ठ. आयातों में वृजद्ध हुई ह ैऔर उसिे आवेदकों का बािार जहस्ट्स ा छीि जलया ह।ै ड. आवेदकों ि े बािार जहस्ट्स े और जबदियों के रूप म ें मात्रात् मक मापदंडों म ें जगरावट देखी ह।ै इसजलए उन् ह ें अपिा उत् पादि घटाि े के जलए बाध् य होिा पडा ह।ै ढ. अक् टूबर, 21 से माच,ि 22 की अवजध के दौराि संगत अवजध की तुलिा में मांग में भारी वृजद्ध हुई ह।ै तथाजप, संपूण ि बढी हुई मांग को कोररयाई आयातों ि े परू ा दकया ह।ै यद्यजप घरेल ू उद्योग के पास पयािप् त अजतररक्त क्षमता मौिूद ह।ै ण. आवेदकों की लाभप्रदता में जगरावट आई ह।ै त. आयातों में वृजद्ध के कारण घरेल ूउद्योग को गंभीर क्षजत हुई ह।ै थ. जहतबद्ध पक्षकारों िारा क्षजत का कोई अन् य कारण जसद्ध िहीं दकया गया ह।ै द. बढे हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत के बीच कारणात् मक संबंध मौिूद ह।ैं ध. जवचाराधीि उत् पाद डाउिस्ट् रीम उद्योग के प्रचालि का एक प्रमुख जहस्ट्स ा िहीं ह।ै अत: डाउिस्ट् रीम उद्योग पर जिपक्षीय रक्षोपायों का बहुत मामूली प्रभाव पडगे ा। 142. अत: भारत – कोररया व् यापक आर्थिक भागीदारी करार (जिपक्षीय रक्षोपाय) जियमावली, 2017 के जियम 10 के अिुसार जिपक्षीय रक्षोपाय की जसफाररि करिा उजचत मािा िाता ह।ै तदिुसार, महाजिदेिक कोररया गणराज्य के मूल की संबद्ध वस्ट् तु के आयातों पर जिम्ि ांदकत में से कमतर के बराबर सीमा िुल् क की दर में वृजद्ध करिे की जसफाररि करते ह:ैं क. जिपक्षीय रक्षोपाय के आवेदि की तारीख के अिुसार संबद्ध वस्ट् तु पर सीमा िल्ु क की परम जमत्र राष्र हते ु लाग ूदर या ख. भारत – कोररया सीईपीए के प्रभावी होिे की तारीख से तत्क ाल पहले के ददि के अिुसार संबद्ध वस्ट् तु पर सीमा िुल् क की परम जमत्र राष्र हते ु लाग ूदर । 143. इस उपाय को इस संबंध म ें जवत् त मंत्रालय िारा िारी की िाि े वाली अजधसूचिा की तारीख से िीचे ताजलका के अिुसार दो वषि की अवजध के जलए लाग ूकरि े की जसफाररि की िाती ह।ै वष ि जिपक्षीय रक्षोपाय सीमा िुल् क की दर म ेंपरम जमत्र राष्र हते ु लागू सीमा िल्ु क की दर के स्ट् तर पर 100 प्रजतित की वषि 1 दर स े सीमा िुल् क की दर में परम जमत्र राष्र हते ु लाग ू सीमा िुल् क की दर के स्ट्त र पर 75 प्रजतित की वषि 2 दर स े अिंत स्ट्वरूप, प्राजधकृत अजधकारी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) NOTIFICATION New Delhi, the 29th May, 2023 FINAL FINDINGS Case No. (SG) - 03/2022 Subject: Bilateral safeguard investigation concerning imports of Ferro Molybdenum from the Republic of Korea under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. A. BACKGROUND OF THE CASE 1. F. No.22/03/2022-DGTR.—Having regard to the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 and Article 2.22 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement CEPA) between the Government of India and the Government of the Republic of Korea, The Indian Ferro Alloy Producers’ Association, Premier Alloys & Chemicals Private Limited, Boon Metal & Alloy Corporation and Team Ferro Alloys Private Limited filed an application before the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the "Director General" or "Authority") in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of a bilateral safeguard investigation and recommendation for suspension of tariff concessions concerning increased imports of Ferro Molybdenum (hereinafter referred to as the "the product under consideration" or "PUC" or "subject goods") from the Republic of Korea (hereinafter referred to as “Korea RP” or "subject country"). 2. Based on prima facie evidence, the Director General initiated the investigation under Rule 4 to examine whether imports of Ferro Molybdenum constitute “increased imports”, whether the same has caused injury to the domestic industry, and whether bilateral safeguard measures are required to be invoked (and if so, duration thereof). The notification initiating the investigation was issued vide Notification No. 03/2022 dated 30th September 2022 published in the Gazette of India. 3. The Director General has since completed the investigation and is recording the present findings for consideration by the Central Government. B. PROCEDURE 4. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation- a. The Director General issued a public notice of initiation of investigation and the same was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 30th September 2022. b. The Director General sent a copy of the initiation notification dated 30th September 2022, to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, the Government of the Republic of Korea through the embassy of the Republic of Korea in India, the known producers and exporters in the subject country and known importers & consumers in India, and interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules. c. Copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants was sent to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, the Government of the Republic of Korea through the embassy of the Republic of Korea in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with Rule 5(3) of the Rules. A copy of the application was made available to interested parties, on request. d. The Director General forwarded a copy of the public notice initiating bilateral safeguard investigation to the following known producers/ exporters in Korea RP and provided them with an opportunity to provide relevant information by filing response to the questionnaire in the form and manner prescribed and making their views known in writing within thirty days in accordance with the Rules 5(4) of the Rules: i. SeAH M&S ii. Korvan Co. Limited iii. Enertec Co. Limited48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv. Hwasung Metal Co. Limited e. In response to the questionnaire issued, SeAH M&S has filed the exporter’s questionnaire response. The same has been considered for the purpose of the present final findings, to the extent considered relevant and necessary. f. The Director General sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in the form and manner prescribed and make their views known in writing within thirty days in accordance with Rule 5(5) of the Rules: i. Advent Foundry & Allied Supplies Private Limited ii. Asia Metals And Ferro Alloys iii. Avtar Steel Limited iv. Calcutta Metal Depot Private Limited v. Chandan Steel Limited vi. D.S Alloys Private Limited vii. Dalini Metals and Alloys Private Limited viii. ISMT Limited ix. J Poonamchand and Sons Private Limited x. JSW Steel Limited xi. Kalyani Steels Limited xii. Kothari Metals Limited xiii. KR Metals LLP xiv. Laxcon Steels Limited xv. M M Ceramics and Ferro Alloys xvi. Metal Alloys (India) xvii. Metallic Ferro Alloys LLP xviii. Namoh Alloys Private Limited xix. Oswal Minerals Limited xx. Phoolchand Bhagat Singh LLP xxi. Rajputana Stainless Limited xxii. RSM Super Metals LLP xxiii. Saarloha Advanced Materials Private Limited xxiv. Sanjay Commercial Company xxv. Singhania International Limited xxvi. SRC Chemicals Private Limited xxvii. Sunflag Iron and Steel Company Limited xxviii. Synergy Steels Limited xxix. Tata Steel Limited xxx. Team Remedies LLP xxxi. Viraj Profiles Limited g. In response to the questionnaire issued, the following importers/consumers have filed questionnaire responses: i. Jindal Stainless Limited (‘JSL)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 ii. Jindal Stainless (Hisar) Limited (‘JSHL) iii. Saarloha Advanced Materials Private Limited iv. JSW Steel Limited v. Sunflag Iron and Steel Co. h. The Director General sent a questionnaire to the other known Indian producers of the product under consideration calling for necessary information in the form and manner prescribed and seeking their views in writing within thirty days. No other Indian producer has provided response to the questionnaire sent by the Director General. The applicants have filed their questionnaire response. i. The following parties have filed submissions during the course of the investigation. The same has been considered for the purpose of the present final findings, to the extent considered relevant and necessary: - i. Government of the Republic of Korea ii. Seah M&S iii. Alloy Steel Producers Association of India (‘ASPA’) iv. Jindal Stainless Limited v. Jindal Stainless (Hisar) Limited vi. JSW Steel Limited vii. Saarloha Advanced Materials Private Limited viii. Sunflag Iron and Steel Company Limited j. The Director General has considered 1st October 2021 – 31st March 2022 as the most recent period and 1st April 2018 – 31st March 2022 as the period of investigation. k. An oral hearing was held on 4th January 2023, in terms of Rule 5(6) of the Rules, where an opportunity was provided to all interested parties and the applicants to present their views. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with interested parties and were advised to offer their rebuttals. l. A list of interested parties was published on the DGTR website. The interested parties were advised to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email. m. Request was made to DGCI&S to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods. The Director General has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions. n. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Director General in this final findings. o. The Director General, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the applicants and the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent possible and considered relevant & necessary. p. Wherever an interested party or the applicants have refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Director General has considered such party as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the facts available. q. “***” in the non-confidential version of the present findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Director General under the Rules. r. The Director General has used the following abbreviations in this final finding: - SN Abbreviation Full description 1 FeMo Ferro Molybdenum 2 Moly Moly oxide 3 Applicants Boon Metal & Alloy Corporation, Premier Alloys & Chemicals Private50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Limited and Team Ferro Alloys Private Limited 4 Applicant association The Indian Ferro Alloy Producers’ Association 5 Interested parties All interested parties except the applicant and applicant association. 6 Indian industry Applicants, supporters and other producers of FeMo 7 POI Period of investigation – April 2018 to March 2022 8 Most recent period October 2021 to March 2022 9 Rules India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 10 CEPA Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of India and the Government of Korea 11 DGCI&S Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics C. SOURCE OF INFORMATION 5. The period considered for the purposes of the present investigation, as notified in the notice of initiation is from 1st April 2018 to 31st March 2022 with the period 1st October 2021 to 31st March 2022 considered as the most recent period. Further, since the interested parties have raised concerns on whether imports have increased because of concessions, the Director General has also considered the import data from the period 2008-09 which is the period before the commencement of tariff concessions. 6. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide details of imports of the subject goods. The Director General has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports for the period April 2008 to December 2022. It is seen that the product is transacted in different purities of Molybdenum. Therefore, the volume of imports has been determined on the basis of one equivalent Molybdenum content as examined below. 7. The rate of custom duty on the imports of FeMo after considering the concessions under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is as follows. It is seen that the MFN rate on the product was lower than the tariff rate considered in the CEPA till the period 2012. The effect of tariff concession however started from 2014. The product is having a full tariff concession since 2017. For the purpose of the present findings, the period between 2009-10 and 2013-14 has been considered as “pre concession period”, the period between 2013-14 to 2015-16 as the “during the concession period” and the period from 2017-18 as the “post concession period”. The MFN duty and the rate of duty as per the Agreement and the relevant customs notification are as below. SN Year MFN Rates Korea RP Custom notification no. 1 2009 5% 8.75% 152/2009 – Customs 2 2010 5% 7.50% 137/2010 – Customs 3 2011 5% 6.25% 123/2011 – Customs 4 2012 5% 5% 66/2012 – Customs 5 2013 5% 3.75% 54/2013 – Customs 6 2014 5% 2.50% 35/2014 – Customs 7 2015 5% 1.25% 60/2015 – Customs 8 2016 5% 0% 66/2016 – Customs D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION D.1 Submissions made by the interested parties[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 8. The submissions made by the interested parties in respect of the product under consideration are as follows- a. Indian industry is unable to maintain a uniform molybdenum content and provide a stable supply and after sale service in the market. b. Indian industry is unable to meet the technical and metallurgical requirements of the user industry. c. Product imported from Korea RP has higher ratio of roasted molybdenum which the Indian producers are not able to produce. d. There is a difference in product manufactured by Indian industry and the imported product from the subject country because of different manufacturing process. e. The product supplied by the domestic producers has high share of silicon, phosphorus or nitrogen content. For steel manufacturers, these should be lower. f. Korean exporters are recognized for their high quality, reliability and consistency of supply with respect to the requisite molybdenum content of the product under consideration. g. Various users in the present investigation have confirmed that Indian users have a preference for Korean products due to their high quality. D.2 Submissions made by the applicants. 9. The submissions made by the applicants in respect of the product under consideration are as follows - a. FeMo is an alloy which is formed by combining iron and Moly. It is a hardening agent and is found in many alloy steels that are heat treatable. b. FeMo comes in many grades, although predominantly it is produced in just two grades (which are defined in terms of purities), where the content of pure Moly is between 60% and 75%. c. Largest applications of FeMo are in ferrous alloys. Depending on the Moly content range, it is suited for machine tools and equipment, military hardware, refinery tubing, load-bearing parts and rotary drills. d. The steel industry is the largest user of FeMo accounting for approximately 80% of FeMo mined in the world. e. The Indian industry has supplied all the grades imported from Korea and there is no merit in the contention that technical and metallurgical requirements of the user industry are not met by Indian producers. f. The domestic industry has provided Moly content as required by the user industry. Biggest consumer in India, Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited are procuring their entire requirement from India and it shows that there is no issue with respect to quality supplied. g. The product produced by the Indian industry is a like article to the imported product. D.3 Examination by the Director General 10. The product under consideration in the present investigation is “Ferro Molybdenum” also described as FeMO in this notification, falling under the HS code 72027000 of the Customs Tariff Act, 1975. 11. FeMo is an alloy which is formed by combining iron and Molybdenum. FeMo is a hardening agent and is found in many alloy steels that are heat treatable. FeMo prevents corrosion in stainless steel, and when mixed with iron, it also strengthens and hardens into austenite. FeMo comes in many grades, although predominantly it is produced in just two grades (which are defined in terms of purities), where the content of pure Moly is between 60% and 75%. 12. The largest applications of FeMo are its use in ferrous alloys, and depending on the molybdenum content range, it is suited for machine tools and equipment, military hardware, refinery tubing, load-bearing parts and rotary drills. FeMo is also used in cars, trucks, locomotives and ships. In addition, FeMo is used in stainless and heat-resisting steel that are employed by synthetic fuel and chemical plants, heat exchangers, power generators, oil-refining equipment, pumps, turbine tubing, ship propellers, plastics and inside acid storage containers, tool steels, with a high percentage range of FeMo, are used in high-speed machining parts, cold work tools, drill bits, screwdrivers, dies, chisels, heavy castings, ball and rolling mills, rolls, cylinder blocks, piston rings and large drill bits.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 13. The interested parties have submitted that the Indian industry suffers because of its inability to maintain uniform molybdenum content, supply stability after sale service and silicon, phosphorus or nitrogen content. The Director General notes that no evidence has been provided by these interested parties in support of their contention. It is seen that the Indian industry was earlier having 89% share in demand in the past (in 2015-16) and imports from Korea were extremely limited. It, therefore, does not appear that the present increase in imports is due to the inability of the domestic industry to supply the subject goods as per the requirement of the downstream industry. Even in the present injury period, the market share of the Indian industry was 79% in 2019-20. It is also seen that one of the biggest consumers of the product in India, Jindal Stainless has sourced its complete requirements from the domestic market and has not resorted to imports. The Director General considered that it is not established that the surge in imports was due to the Indian industry’s inability to provide the material required by the consumers. 14. It has been contended that the Korean producers supply product with more than 60% Moly content and the Indian industry cannot supply the same. No evidence has been provided by the interested parties to support their contention. The applicants have submitted evidence that they have produced and sold FeMo with both above and below 60% Moly content. Therefore, the contention of the interested parties cannot be accepted. 15. Like article has not been defined in the Bilateral Safeguard Rules. However, Rule 2 (2) of the Bilateral Safeguard Rules provides as follows: (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts. 16. Therefore, the Director General has relied on the definition of the like article as per the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duties) Rules which defines the like article as follows: - (e) “like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation; 17. On the basis of the information and evidence on record, the Director General holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and imported from Republic of Korea. The goods supplied by the domestic industry are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The goods produced by the domestic industry are also technically and commercially comparable to the product being imported from Republic of Korea. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Director General holds that the product manufactured by the applicants constitutes the like article to the subject goods. E. THE DOMESTIC INDUSTRY E.1 Submissions made by the interested parties 18. The submissions made by the interested parties in respect of the scope of the domestic industry are as follows – a. There is a mismatch between the production data filed by the association and relied on by the applicants in the application. b. The applicants should be asked to provide capacity of each domestic producer in India. c. The reason for non-participation of other producers should be examined. d. There are a total of 15 producers of the product under consideration out of which only 3 participated in the investigation. e. The three applicant producers constitute 39-42% of the total production which is less than a major proportion. f. A list of all the producers in India has not been given by the applicants. g. Additional participation by 1 or 2 more producers would have made it a clear major proportion of more than 50% Indian production. h. Reason of non-participation of the remaining 12 domestic producers should be examined. i. Difference between capacity of the applicant domestic producers with that of other domestic producers show they are not representative of the domestic industry.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 j. Capacity of each domestic producer in India or estimates should be provided for the respondent to further comment on standing. k. Despite the support letters filed, performance of remaining 40% of the Indian production remains unaccounted for. l. WTO in case of US – Hot-Rolled Steel held that investigating authorities should either undertake examination of the industry as a whole or provide a satisfactory explanation as to why it is not necessary to examine the other parts of the domestic industry. m. Rule 4 does not provide for support by the Indian industry. The share of supporters in total domestic production should not be included while determining the standing of the domestic industry. n. Out of five producers who supported the application, only two are members of the association. E.2 Submissions made by the applicants. 19. The submissions made by the applicants in respect of the scope of the domestic industry are as follows – a. The application has been filed by The Indian Ferro Alloy Producers’ Association which is the apex association for the product under consideration. Around 10 producers of the product are members of the association. b. The applicants have ascertained the total production based on the estimates of the association from the data collected from its members. c. Share of Premier Alloys & Chemicals Private Limited, Boon Metal & Alloy Corporation and Team Ferro Alloys Private Limited is 42% of the total Indian production. d. The application is supported by Lalwani Ferro Alloys Private Limited, Nortech Ferro Alloys Private Limited, Essel Mining & Industries Limited, Amar traders Limited and Rama Ferro Alloys & Finance Private Limited. e. The supporters and the applicants constitute a 60% in the Indian demand. f. Rule 2(f) of the Rules defines “serious injury” as ‘a significant overall impairment in the position of a domestic industry’. What is essential for the purpose of the present investigation is an examination of the economic position of the domestic industry. There is no legal requirement to examine the performance of the other Indian producers. g. Annual Report of other domestic producers cannot be relied on to assess their performance with respect to the like article since they are all multi-product companies. h. As regards the requirement of major proportion, reference is drawn to the Panel Report in case of India – Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products wherein it was held that besides quantitative elements, the quality of information provided by the industry is also required to be seen. i. It has not been shown by the interested parties how the data provided by the domestic industry shows a different situation of the Indian industry than the one claimed by the applicants. E. 3 Examination by the Director General 20. Rule 2(b) of Bilateral Safeguard Measures Rules,2017 states as follows: "the domestic industry" means the producers - (i) as a whole of the like or directly competitive goods operating in the territory of India; or (ii) whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods; 21. The application for initiation of the investigation was filed by The Indian Ferro Alloy Producers' Association along with the following producers: - a. Boon Metal & Alloy Corporation. b. Premier Alloys & Chemicals Private Limited. c. Team Ferro Alloys Private Limited. 22. Pursuant to the initiation of the investigation, the following other producers have supported the application. Further, these producers have provided information relating to their capacity, production and sales: -54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] a. Amar Traders Limited. b. Essel Mining & Industries Limited. c. Lalwani Ferro Alloys Private Limited. d. Nortech Ferro Alloys Private Limited. e. Rama Ferro Alloys & Finance Private Limited. 23. The applicants submitted that considering the nature of the industry, there is no published information regarding the gross domestic production of the subject goods in India. None of the interested parties has submitted any evidence to dispute the claim of the domestic industry regarding the gross domestic production. It has been submitted by the other interested parties that the information provided by the association is different from the information considered in the standing table. The association has clarified that it does not maintain any production or sale record of its members and had given this information purely based on estimates and based on the experience of the key functionaries in the association. The association has estimated that the production of these producers is around 6000 MT. In order to examine if the applicants meet the requirement of standing, the Director General has considered the Indian production provided by the applicants as well as the association. 24. It is seen that 3 producers filed the application and 5 producers have provided data as supporters to the application. 25. It has been stated by the interested parties that only 3 producers out of 15 producers cannot be representative of the Indian industry. The Director General has examined the support letter filed by the other producers and it is seen that the capacities with the Indian producers range from as low as 250 MT to as high as 2000 MT. It is seen that the applicant companies are the largest producers in India. While the collective production of 3 applicants constitutes 40% of the Indian production, the collective production of 5 supporting producers constitutes 20%, while the collective production of the remaining non-participating producers constitutes 40%. Six other producers have also filed support letter with the Director General. However, the support letters were received post filing of rejoinder submissions and at a very belated stage. These support letters have not been considered for this determination. It is also noted that the domestic producers in the present product are MSME companies. 26. The production estimated by the applicants has been considered for the purpose of ascertaining total Indian production. Director General has considered production reported by individual companies. Production of those domestic producers who are not before the Director General has been considered based on production assessed by the association. The company-wise production is as below: - Apr to Sep Oct 21 to SN Particulars 2018-19 2019-20 2020-21 21 Mar 22 A Applicants 2,572 2,183 2,376 1,397 1,107 Team Ferro Alloys Private 1 *** *** *** *** *** Limited Premier Alloys & Chemicals 2 *** *** *** *** *** Private Limited. Boon Metal & Alloy 3 *** *** *** *** *** Corporation. B Supporters 1898 1266 1180 682 572 Lalwani Ferro Alloys Private 4 *** *** *** *** *** Limited. Nortech Ferro Alloys Private 5 *** *** *** *** *** Limited. Essel Mining & Industries 6 *** *** *** *** *** Limited. 7 Amar Traders Limited. *** *** *** *** *** 8 Rama Ferro Alloys & Finance *** *** *** *** ***[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 Private Limited C Other producers 1,719 2,344 2,383 1,112 1,119 D Indian production 6,189 5,793 5,939 3,191 2,798 E Share of applicants 42% 38% 40% 44% 40% F Share of supporters 31% 22% 20% 21% 20% 27. The share of the applicants in the Indian production in the period 2021-22 is 40%, whereas that of the supporters is 20%. 28. Several WTO decisions have been brought forward by the applicants and interested parties wherein the meaning of “major proportion” has been examined in anti-dumping measures. Article 4 of the Anti-dumping agreement provides as follows: 4.1 For the purposes of this Agreement, the term "the domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that…..: 29. The Director General notes that both the anti-dumping agreement and the bilateral safeguard rules define the domestic industry through the word “a major proportion”. Further, there are no WTO decisions which deal with the meaning of “major proportion” for fragmented industries in case of safeguard investigations. Therefore, the Director General has drawn reference to the WTO decisions in the case of anti-dumping measures to examine how the issue of “major proportion” has been dealt with by WTO. 30. WTO in the case of Argentina – Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil held as follows: - 7.341 In considering these different dictionary definitions, we note that the word “major” is also defined as "important, serious, or significant". Accordingly, an interpretation that defines the domestic industry in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production is permissible. Indeed, this approach is entirely consistent with the Spanish version of Article 4.1, which refers to producers representing "una proporción importante" of domestic production. Furthermore, Article 4.1 does not define the "the domestic industry" in terms of producers of the major proportion of total domestic production. Instead, Article 4.1 refers to producers of a major proportion of total domestic production. If Article 4.1 had referred to the major proportion, the requirement would clearly have been to define the "the domestic industry" as producers constituting 50+ per cent of total domestic production. However, the reference to a major proportion suggests that there may be more than one "major proportion" for the purpose of defining "the domestic industry". In the event of multiple "major proportions", it is inconceivable that each individual "major proportion" could – or must – exceed 50 per cent. This therefore supports our finding that it is permissible to define the "the domestic industry" in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production. For these reasons, we find that Article 4.1 of the AD Agreement does not require Members to define the "the domestic industry" in terms of domestic producers representing the majority, or 50+ per cent, of total domestic production. 7.342 There is nothing on the record to suggest that, in the circumstances of this case, 46 per cent of total domestic production is not an important, serious or significant proportion of total domestic production. Accordingly, we reject Brazil's claim that Argentina violated Article 4.1 of the AD Agreement by defining "the domestic industry" in terms of domestic producers representing 46 per cent of total domestic production. 31. WTO in the case of European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China held as follows: - 415. We recognize that obtaining information regarding domestic producers may be difficult, particularly in special market situations, such as a fragmented industry with numerous producers. In such special cases, the use of "a major proportion" within the meaning of Article 4.1 provides an investigating authority with some flexibility to define the domestic industry in the light of what is reasonable and practically possible. The practical constraint on an authority's ability to obtain information regarding the domestic producers may also mean that, in such special cases, what56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] constitutes "a major proportion of the total domestic production" may be lower than what is ordinarily permissible in a less fragmented market. 417. Finally, we turn to examine the interpretation advanced by the European Union that Article 5.4 of the Anti-Dumping Agreement provides important contextual guidance concerning the interpretation of the term "a major proportion" in Article 4.1 of that Agreement. Article 5.4, which contains the standing requirement for the initiation of an investigation, provides certain numerical benchmarks for evaluating whether a complaint to initiate an anti-dumping investigation has sufficient support by domestic producers. Specifically, Article 5.4 states that an investigation "shall not be initiated" unless the application "has been made by or on behalf of the domestic industry". It then provides that "[t]he application shall be considered to have been made 'by or on behalf of the domestic industry' if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support or opposition to the application." Furthermore, "no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry." 32. WTO decision in the case of India – Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products held as follows: - 7.167. We note the cautionary words of the Appellate Body that, when the domestic industry is defined as the domestic producers whose output constitutes a major proportion of total domestic production, if the proportion is not sufficiently high, then a qualitative element becomes crucial in establishing whether the domestic industry has been appropriately defined. This situation may arise, for example, in the case of a fragmented industry with numerous producers, when there are practical constraints on an Director General 's ability to obtain information and therefore a "major proportion" may be lower than what would be ordinarily permissible in a less fragmented industry. This is not the situation in the present case. As noted above, the Indian competent Authority included in the definition of the domestic industry a proportion of the domestic producers' output that was high enough that it can constitute a substantial reflection of the total domestic production. Accordingly, the definition of the domestic industry would very likely satisfy both the quantitative and the qualitative elements of the definition in Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards. Japan has failed to demonstrate that, despite such high proportion, the domestic production as defined by the Indian competent Authority was not representative of the total domestic production in India. 33. The Director General also notes that whereas the anti-dumping rules lay down a minimum requirement of 25%, no such requirement has been laid down in the case of bilateral safeguard rules. Based on the WTO decisions and the Rules, a 25% share in total Indian production can be considered a “major proportion” in the case of a fragmented industry. However, the WTO decision additionally purposes a requirement on the Director General to ensure that the data provided by the participating producers does not reflect a distorted picture. Therefore, the performance of the applicants has been compared with the performance of the supporters and other producers. Apr to Oct to SN Particulars 2018-19 2019-20 2020-21 Sep 21 Mar 22 1 Capacity Applicants 6,216 6,216 6,216 3,108 3,108 Supporters 3514 3514 3514 1757 1757 2 Production Applicants 2,572 2,183 2,376 1,397 1,107 Supporters 1,898 1,266 1,180 682 572 3 Capacity utilisation Applicants 41% 35% 38% 45% 35% Supporters 54% 36% 34% 39% 33% 4 Sales[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 Applicants 2,516 2,304 2,354 1,404 1,255 Supporters 1,917 1,281 1,154 692 569 34. It has been contended that as per the annual reports of the other producers, their performance show improvement. The Director General notes that it has examined the annual reports of the other producers, and it is seen that they are multi-product companies and the annual reports reflect the performance of the company as a whole and the figures are not specific to the product under consideration and therefore, the contention cannot be relied upon. 35. Rule 2(b) of the rules defines the domestic industry as domestic producers as a whole or those domestic producers whose collective output constitutes a major proportion of the gross domestic production. The rules have not prescribed any mathematical figure with regard to the term major proportion. The Director General has therefore considered that any share in Indian production that is significant should be considered a major proportion. The production of participating applicant companies accounts for 40% of the Indian production. Further, the production of the supporting producers accounts for 20% of production in India. The applicant companies and the supporters together account for 60% of the production in India. 36. Having regard to the Rules, facts of the case and evidence on record, the Director General holds that the application satisfies the requirements of standing under the Rules and that the applicant companies constitute the domestic industry. F. MISCELLANEOUS F.1 Submissions made by the interested parties 37. Miscellaneous submissions made by the interested parties are as follows- a. The applicants have claimed the entire adjustment plan as confidential. b. Despite being a mandatory requirement, the adjustment plan was absent in the application filed. c. Though the adjustment plan focusses on reduction of cost, there is limited scope for cost reduction due to low value addition in the product. The adjustment plan is unrealistic. d. The import data as per the application does not reconcile with Ministry of Commerce database. e. The applicants have not provided a complete list of the producers in India. f. Basic requirements of the CEPA have not been met as the applicants failed to demonstrate link between reduction of duty and increase in imports. g. The initiation notification does not even mention prima facie view on reduction of duties causing increased imports and such increase causing serious injury to the domestic industry. h. The duties were eliminated in 2017 and the applicants has been filed at such a belated stage. i. There is no legal or factual justification to choose a particular six-month period from the period of investigation. j. Safeguard measure is not warranted for 2 years due to insignificant nature of injury and unrealistic adjustment plan. k. The applicants have simply presented import volumes and prices without any consideration of the content of molybdenum therein. l. The information provided by the applicants does not take into account the possibility of increased imports due to change of import mix with the larger sales volume of products with low molybdenum content being imported now. m. Bilateral safeguard measures are extraordinary in nature and cannot be utilized as a shield of the industry. n. The contention of the applicants that the export price to India is lower as compared to export price to the rest of the world is incorrect as exports to India are of around 59-61% Moly content whereas the exports to other countries are of 65-67% Moly content. o. If the applicants are aggrieved by the pricing of Korean exports between India and other countries, bilateral safeguard measure is not the appropriate remedy to address issues relating to pricing.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] p. The applicants have requested that the import price and volume may be considered after due adjustments for Moly content. The applicants have not made any such adjustments in the application and has raised this issue at a belated stage. q. Hanwha Solutions Corporation referenced by the applicants as a producer of the subject goods is not a producer. r. Proposed adjustment plan of the applicants is impractical and lacks short-term plan for a 2-year period or less that is needed to make the domestic industry competitive. s. Formula based pricing of end product and formula-based purchase of raw material may be possible over a long-term period. t. The applicants have submitted that they will install new machineries and crushers to increase efficiencies, but they could have taken these steps in the last 10 years when the imports from Korea RP increased gradually. u. The applicants have not provided any evidence in support of their submission on exports from Korea RP. v. Request for safeguard measure for four years is unprecedented because they can be imposed for a period of 2 years only. F.2 Submissions made by the applicants. 38. Miscellaneous submissions made by the applicants are as follows- a. The adjustment plan of the domestic industry is a highly confidential document as it charts down the business strategy that would be followed by the industry to make them competitive against the subject imports. b. Basic raw material required for production of the product under consideration is Moly Oxide (also known as roasted molybdenum ore & concentrate) which is a relatively scarce resource. India and Republic of Korea do not have any resources of molybdenum and are wholly dependent on imports of roasted molybdenum ore & concentrate. c. Import of raw material attract basic customs duty of 2.5%. Current raw material price is more than Rs 2000 per KG and the incidence of customs duty of 2.5% comes to more than Rs 50,000 per tonne. d. Concessional customs duty applies in case of raw material imports from Chile and Thailand. Indian Industry is importing around 62% of its requirement from Chile and Thailand, whereas 38% requirement is still being met by the rest of the world. However, since Chile and Thailand are not the world’s largest producers and suppliers of this product, and the producers therein have limited volumes, the Indian industry is not able to reap the benefit of customs duty concessions available to them in respect of Chile and Thailand. e. Korean Government has granted full duty concessions to the raw materials. This is not a natural advantage available to the Korean producers, but an artificial unfair disadvantage being faced by the Indian industry, leading to surge in Korean imports. f. The product under consideration is a high-priced product (selling in the range of Rs. 15 lakhs to Rs 20 lakhs per MT). The value addition from the raw material to the product under consideration is reasonable enough in absolute terms though low in percentage terms. The present customs duty difference between the Korean and Indian producers has created unfair advantage in favour of Korean producers and has led to surge in imports causing injury to the Indian industry. g. There are only two known producers of product in Korea, holding capacities far in excess to combined capacities of Indian industry. Capacity with SeAH M&S is 20,000 MT per annum which is more than that the total capacity of the Indian industry. Further, despite existing surplus capacities, as stated by the Korean Government, the Korean producers have further enhanced capacities. It is evident that these capacity enhancements have been done considering the Indian and global market opportunity, and at the cost of Indian industry. The Indian industry, which is already MSME, would become extinct. h. Import description shows gross and net weight of FeMo and Moly content. While certain transactions have been reported with the gross weight, other transactions have been reported with net weight of FeMo. Thus, importers have resorted to inconsistent way of reporting the import volumes. The DGCI&S has however consolidated the volume as reported by the importers. Such being the case, it was imperative to bring entire import volumes to one consistent level. Therefore, wherever gross weights have been[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 reported, the applicants have considered the same. However, where net weight has been reported, applicants has converted it into gross weight, using Moly content mentioned in the import description. i. The contention of the interested parties that the initiation notification does not mention the prima facie view of the Director General on increased imports and injury is incorrect as the paras 5,6 and 7 clearly mention the prima facie view. F.3 Examination by the Director General 39. The present investigation was initiated by the Director General based on the data and information provided by the applicants, after reaching a prima facie satisfaction that there was sufficient evidence of increased imports causing serious injury to the domestic industry. Further, subsequent to the initiation, information has been sought from all the parties to the extent deemed necessary. 40. Rule 6 of the Rules deals with the confidentiality of information. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Director General has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide the sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Director General made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties to all interested parties. 41. It has been contended that the duties were eliminated in 2017 and the application has been filed at a very belated stage. Article 2.21 of CEPA provides as follows: - “……. Transition period means a period for a good from the date of entry into force of this Agreement until ten years from the date of completion of tariff elimination or completion of tariff reduction, as the case may be for each good….” 42. Further, Article 2.22 of CEPA provides as follows. “During the transition period only, if as a result of the reduction or elimination of a customs duty under this Agreement, an originating good of the other Party is being imported into the territory of a Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of such good from the other Party alone constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to the domestic industry producing a like or directly competitive good, the Party may: 3 …. The passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination referred to in this footnote. If the increase in imports is demonstrably unrelated to such reduction or elimination, the determination referred to in this footnote shall not be made.” 43. It is thus seen that the mere gap of time between the present surge in imports and the grant of concession per se cannot prevent an applicant from seeking redressal under the Rules and CEPA. The very purpose of providing transition period is defeated if it considers that the action can be invoked only in respect of surge in imports occurring immediately after grant of concession. Further, the CEPA specifically recognises that passage of time shall not prevent an applicant from seeking remedy against surge in imports. It is also seen that the imports of the product in fact started surging as soon as concession started, and the custom duty was completely eliminated. Further, while the first increase in imports occurred during the period 2017-18, the imports further increased in 2020-21 and thereafter in most recent period. The imports increased significantly after the most recent period. It is therefore considered that the application has been filed in conformity with the provisions of CEPA and the Indian rules. 44. The interested parties have contended that there is no justification to choose a particular six-month period from the period of investigation to examine the imports and injury. The Director General notes that only the six- month period of Oct-21 to Mar 22 has not been considered for arriving at the final conclusion. The volume of imports has also been considered since the pre concession period, during concession, post concession and the most recent period to examine the trend of imports. Further, even the examination of the economic parameters has been conducted for four years since 2018-19. 45. As regards the submissions relating to difference in the import data between the data reported in the application and DGCI&S published data, the applicants had in its written submission stated that the weight reported as per DGCI&S published data cannot be relied upon, as certain import data shows gross weight of FeMo whereas other transactions report net weight. No interested party has provided any comments on the methodology60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] provided by the applicants. Further, since any other interested party has not provided any methodology in this regard, the Director General has examined the transaction wise data procured and has arrived at the present determination based on the same. Analysis of the import data indeed shows different approach adopted by different importers in reporting the import volumes. 46. Some illustrative examples of imports from Korea for the month of September 2021 are given below which show how the volumes have not been reported at gross level. The Director General has considered the revised volume for the present investigation. Price as Quantity Quantity Price as Value per BE No Description Reported in considered in per revised Reported reported MT MT volume volume *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 47. It is thus seen that it is the importers who have used inconsistent methodology for reporting the import volumes. While some transactions report the gross weight of the Molybdenum content, others report the net weight of Moly content. The domestic industry had converted various transactions into equivalent Molybdenum weight in order to ensure uniformity. The Director General has adopted the following methodology for the purpose of ascertainment of the volume of imports: - a. Wherever gross weight has been reported, the same has been considered as it is and adopted as the weight of material imported. b. Where the net weight has been reported as the import volume, the Director General has converted it into gross weight, by dividing the volume by the Molybdenum percentage. The same has been treated as the gross weight of the material imported. 48. As regards the contention that the comparison between exports price to India and the rest of the world is incorrect, the Director General notes that no evidence has been brought forward by the interested parties in support of the argument that the exports to India and the rest of the world are of different Moly content. However, since the present investigation is a safeguard investigation, the comparison between the export prices to India and the rest of the world is not relevant for the final determination. G. INCREASED IMPORTS FROM KOREA RP G.1 Submissions made by the interested parties 49. The submissions made by the interested parties in respect of the increased imports are as follows: - a. Basic requirements of the CEPA have not been met as the applicants have failed to demonstrate link between reduction of duty and increase in imports. b. There is no sudden and recent surge in Korean imports. WTO had in case of Argentina Footwear and US – Steel Safeguards held that the increase in imports must be recent, sudden, sharp and significant. c. It is not sufficient to compare level of imports at the beginning and at the end of the investigation period. More weightages should be given to the most recent period. d. There is no causal link between tariff reduction and increase in imports. e. Recent increase in imports is not due to reduction in customs duties from 2010 to 2017. f. Import data in a single quarter cannot be relied on for increase in imports as held in the WTO Panel Report in India – Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products. g. The increase in imports in Q3 of 2021-22 was due to deferred imports due to covid. There is no increase in imports in 2021-22 compared to 2020-21. h. Q4 of 2021-22 shows a decline in imports in absolute terms and relative to domestic production. Increase in import in one quarter (Q3 of 2021-22) is insufficient.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 i. Director General should examine existence of link between surge in imports and reduction/ elimination of tariffs. There is no corelation between the reduction in tariffs and import volumes. j. Director General should exclude the imports made by the applicants while evaluating imports. The petition does not disclose whether any such imports were made. k. Fluctuation in import volumes makes it clear that increase in imports is neither “sudden” nor “recent”. Imports have fallen in the last quarter and increase in a single quarter is insufficient. l. Appellate Body in the Argentina – Footwear held that an increase in imports does not automatically show that the product is being imported in such increased quantities to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. m. The applicants’ claim of surge in imports in Q3 and Q4 of 2021-22 is not supported by latest quarterly data. Imports have infact decline in quarter 4. n. The increase in imports in Q3 of 2021-22 was due to deferred imports due to covid. There is no increase in imports in 2021-22 compared to 2020-21. o. Despite the reduction of duties every year starting from 2010, the import volumes did not increase from 2010 to 2017. p. The increased imports are because of the increasing demand of steel in India and not due to any tariff concession. q. The steel plants in India were either non-operational or partially operating in quarter 1 of 2021-22. The imports of FeMo were deferred during this quarter and there was an increase in imports in the quarter 3 of 2021-22. r. Import tariff became 0% in 2016-17 but there was no corresponding increase in import volumes from the Republic of Korea. s. Import volumes have remained consistently below the domestic sales which shows that the increase in imports is not sudden, sharp and significant. t. No evidence has been provided by the applicants in support of their claim of increased imports in the post period of investigation. u. Share of exports from the Republic of Korea RP to India and the rest of the world is inconsequential for the purpose of present finding. v. Increase in imports over a period of eleven years should be considered as normal and gradual increase. Demand of the subject goods has increased during this period because the production of alloy steel in India has increased. w. “Increased imports” do not mean ‘any increase in imports,’ rather it should be the “recent past” based on the following report of the Appellate Body in Argentina – Footwear (EC). x. Despite Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited procuring entire requirement from the Indian industry, they are opposing measures. This shows that purchasing decisions of consumers are not impacted by tariff concessions. y. Concessions cannot be a cause of injury as during the period from 2010 to 2017 despite the continuous reduction in the custom duties, volume of imports has been constant. z. There is a non-linear movement in the import volumes which shows that showcases that the increase in imports is not on account of tariff concessions under the Korea-India CEPA but due to other non-price factors. aa. Imports have increased because of capacity expansion by steel producers. G.2 Submissions made by the applicants. 50. The submissions made by the applicants in respect of increased imports are as follows- a. The Director General may examine increased imports before and after tariff concession in order to ascertain whether there is increased imports and whether such increased imports are due to tariff concessions.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] b. Imports were negligible in quantity when tariff concessions were first granted. As concessions increased, imports from the subject country increased. c. Imports first increased in 2017-18 when custom duties were reduced to nil and thereafter in the most recent period. Imports have surged again in the current year, after the present period of investigation. d. Despite more than sufficient capacities for the product in India, the product is being imported from Korea RP to the extent of almost 1/3rd of the demand for the product in the country. e. Share has increased from almost zero percent in pre-concession period. Market share of Korean imports was 16% when duties were reduced to zero% and they now hold 36% share in the demand. Market share of the Korean imports has increased by more than 50% in the last 4 years. f. Imports from Korea RP were only 16% in relation to Indian production when the concessions were granted but now are more than 60%. g. Before concessions were given, 98% of import requirement in Indian market was met by countries other than Korea. Korea now commands 94% of India’s imports thus practically eliminating all other countries. h. Korea is not the largest exporter of the subject goods globally. With no significant consumption in the Republic of Korea, it is not even the largest producer of the subject goods. Korea holds no natural advantage in this product. i. Global exports from Korea RP have increased by only 13 times over the period, from 1,797 in 2009-10 to 23,287 in the year 2021-22. By contrast, Korea’s exports to India have increased by almost 180 times. j. Article 2.22 of the India-Korea CEPA provides for imposition of bilateral safeguard measure in the event of imports in “increased” quantities. The requirement under the rules is not a consistent and continuous increase in imports. It is imports in “increased quantities”. k. WTO in case of United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea held that it may not necessarily be the case that most recent trends are most significant trends and the word “recent” need not require that imports be increasing right up to the date of the determination. l. While the interested parties have argued that the increase in imports is not due to reduction in custom duty, they have brought forward no material to show other reasons for increased imports. Further, Article 2.22 of the CEPA Agreement makes it clear that the reduction of custom duty need not be the sole reason for increased imports. m. Out of the three participating companies, only one of the companies has imported insignificant volumes. While there is no such requirement under the law to exclude such imports, even if these imports are excluded, the data shall still show “increased imports” within the meaning of the Rules. The increased imports are not because of imports by one of the domestic producers. G.3 Examination by the Director General 51. The CEPA provides for an increase in imports as a basic prerequisite for the application of a bilateral safeguard measure. Further, to determine whether the imports of the product under consideration have “increased in such quantities" for the purpose of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in the imports, in absolute terms or in relation to domestic production. Article 2.22 of CEPA provides as follows: - “During the transition period only, if as a result of the reduction or elimination of a customs duty under this Agreement, an originating good of the other Party is being imported into the territory of a Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of such good from the other Party alone constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to the domestic industry producing a like or directly competitive good, the Party may (a) suspend further reduction of any rate of customs duty on the good provided for under this Agreement; or (b) increase the rate of customs duty on the good to a level not to exceed the lesser of: (i) the MFN applied rate of customs duty on the good in effect at the time the measure is taken; and (ii) the MFN applied rate of customs duty on the good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of this Agreement.”[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 52. Rule 2 (c) of the Rules defines increased imports as follows: - (c) “increased imports” includes increase in imports from the Republic of Korea whether in absolute terms or relative to domestic production 53. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows: “[W]e recall Article 4.2(a)'s requirement that 'the rate and amount of the increase in imports' be evaluated. In our view this constitutes a requirement that the intervening trends of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term 'rate' connotes both speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer-term change. 131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious injury’.” 54. The Panel on US — Wheat Gluten, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows: “8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.” 55. In US — Line Pipe, the Panel found, in a statement not reviewed by the Appellate Body, that “there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have ‘increased’ in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination”: “[T]here remains the question of whether the finding of increased imports can be maintained in light of the decline in absolute imports from the first semester of 1998 to the first semester of 1999. In order to answer this question we recall our discussion regarding the meaning of ‘recent’, and our finding that ‘recent’ does not imply an analysis of the present. We are also of the view that the fact that the increase in imports must be ‘recent’ does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating Director General’s determination, nor up to the very end of the period of investigation. We find support for our view in Article 2.1, which provides ‘that such product is being imported … in such increased quantities’. The Agreement uses the adjective ‘increased’, as opposed to ‘increasing’. The use of the word ‘increased’ indicates to us that there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have ‘increased’ in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product ‘is being imported’ at such increased quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1 are met.” 56. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in light of the above-mentioned rules and WTO jurisprudence. 57. The Director General considers that the rules do not prescribe that there should be a consistent continuous increase in import up to the most recent period. The WTO panel in the US — Line Pipe found that there was64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] no requirement of a determination that imports are continuously increasing. The only requirement is that the imports should have increased in the recent past. 58. The interested parties have contended that the volume of imports has not increased with an increase in tariff concession. The Director General has therefore examined the imports of the product under consideration before tariff concession, during the period of tariff concession and post-elimination of tariff. 59. As regards the contention that the imports made by the applicants should be excluded while ascertaining the import volume into India, the table below shows the volume of imports made by the applicants: - Boon Metal & Alloy Premier Alloys & Imports from SN Year Team Ferro Alloys Corporation Chemicals Korea in MT 1 *** *** *** *** 2,361 2 *** *** *** *** 2,967 3 *** *** *** *** 2,919 60. It is seen that the volume of imports made by the applicants is insignificant considering gross imports from Korea and Indian demand for the product. The rules do not provide for exclusion of either a domestic producer who is importing the product, or the volume of imports made by such domestic producer. No reason has been adduced by the interested parties to justify the exclusion of the domestic producer or the volumes of imports made by such domestic producer. The Director General has neither excluded the domestic producer from the scope of the domestic industry, nor the volume of such imports made by the domestic producer. 61. The Director General considered imports from Republic of Korea and other countries over the relevant period. In view of the arguments of the interested parties that the Director General should examine whether imports have surged as a result of tariff concession, the Director General examined the volume of imports before the start of the concession, and from 2009-10. The Director General also notes that the interested parties have not submitted any evidence to show any other reason for increase in subject imports. Further, since the interested parties contended that the surge in imports was only in one quarter, the Director General examined the volume of imports after March 2022 and for the period up to December 2022. Relevant information regarding the volume of imports over the years is given below. a. Imports in absolute terms 62. The information regarding imports in absolute terms over the years is given below. Imports into India in MT Customs duty SN Year Other Korea RP Total Imports Korea countries 1 2008-09 93 838 931 5% 2 2009-10 30 1,296 1,326 5% 3 2010-11 473 605 1078 5% 4 2011-12 551 768 1319 5% 5 2012-13 474 314 788 5% 6 2013-14 732 183 915 4.69% 7 2014-15 657 678 1335 3.44% 8 2015-16 728 123 851 2.19% 9 2016-17 716 89 805 0.94% 10 2017-18 1,598 83 1681 0% 11 2018-19 1,957 402 2359 0%[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 12 2019-20 2,361 310 2671 0% 13 2020-21 2,967 190 3157 0% 14 Apr 21 – Sep 21 (A) 1,872 280 2152 0% 15 Oct 21 – Mar 22 (A) 3,966 404 4370 0% 16 Apr 22 – Dec 22 (A) 4,279 1,330 5,609 0% 63. It is seen that: - a. Before the concessions started, the import volumes in 2009 were only 26 MT. However, during the period when the custom duties were in force, the volume of imports was in the range of 400-500 MT. b. The imports doubled in 2017-18 when the custom duties were reduced to nil. c. The imports have further increased to more than 3500 MT in the most recent period of October 2021 to March 2022. d. The Director General has additionally analysed the imports from April to December 2022 (the period after the most recent period) and it is seen that the imports have continued to increase. 64. The Director General notes that consideration of imports over the longer period covering the pre-concession, during concession, post-concession, most recent period and the period after the most recent period shows a significant surge in imports. b. Imports from Korea RP in relative terms. 65. The information regarding imports in relative terms over the years is given below. The Director General examined the subject imports in relation to gross imports in India, in relation to Indian production and consumption. Imports in relation to Imports from SN Particulars Korea in MT Indian Indian Total Imports Demand Production 1 2018-19 1,957 23% 32% 83% 2 2019-20 2,361 28% 41% 88% 3 2020-21 2,967 33% 50% 94% 4 Apr 21 – Sep 21 (A) 1,872 22% 29% 87% 5 Oct 21 – Mar 22 (A) 3,966 39% 71% 91% 66. It is seen that: - a. Imports in relation to Indian demand have increased from 23% in 2018-19 to 39% in the most recent period. b. Imports in relation to Indian production have increased from 32% to 71% in the most recent period. c. The imports in relation to total imports have increased to 91% in the most recent period. d. With the elimination of custom duties, the Korean imports have replaced the other imports in the market. e. The applicants have contended that when considered over a longer period, the imports from Korea RP had a market share of only 1% to 10% when there were no concessions, but the market share has increased to around 40% in the most recent period. f. Further the applicants have contended that the imports in relation to Indian demand and production have increased significantly when considered over the pre-concession, during concession, post-concession period. The table below shows the contention of the applicant.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Subject imports in relation to SN Year Total Imports Indian Demand Indian Production 1 2008-09 10% 3% 5% 2 2009-10 2% 1% 1% 3 2010-11 44% 11% 15% 4 2011-12 42% 11% 14% 5 2012-13 60% 9% 10% 6 2013-14 80% 14% 17% 7 2014-15 49% 9% 11% 8 2015-16 86% 11% 13% 9 2016-17 89% 10% 11% 10 2017-18 95% 20% 24% 11 2018-19 83% 23% 32% 12 2019-20 88% 28% 41% 13 2020-21 94% 34% 50% 14 Apr 21 – Sep 21 (A) 87% 22% 29% 15 Oct 21 – Mar 22 (A) 91% 39% 71% 67. As regards the contention that the increase in imports in the most recent period is due to the arrival of material against orders deferred earlier due to Covid, the Director General notes that the imports have increased not only in the present recent period, but also after the start of concession and even after the present surge period. In fact, the volume of imports after the most recent period is materially higher than the volume of imports in the most recent period. Considering imports over the pre-concession, during concession and post-concession period shows a continuous increase in imports. In view of the above, the argument of the interested parties cannot be accepted. 68. It has been contended that the imports declined in quarter 4 of 2021-22. It is however seen that the imports have increased significantly after Q4, 2021-22. Further, a lot of interested parties have contended that imports declined in some quarters and increased in others. The Director General notes that requirement under the Rules is not “increasing imports” but “increased imports”. 69. It has been contended that the increase in imports is because of the capacity expansion by the steel producers. The Director General notes that imports have been examined for the pre-concession, during concession and post-concession periods. It is seen that the demand of the product under consideration has increased sharply in the period October 2021 to March 2022. However, the entire increase in demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. Further, no material has been brought forward to show that the users faced any quality issues with the product supplied by the Indian industry. The increase in imports in absolute volume and increase in market share in demand over the long period establishes that the increase in imports has no nexus with the factors listed by the interested parties. 70. The interested parties have contended that the Director General should examine the intervening trends as well and should not restrict examination to a mere comparison between the beginning and at the end of the period. The Director General has examined the volume of the imports over a period of more than 10 years which addresses the concerns raised by the interested parties. 71. As regards the contention that increased imports are because of increasing demand, Director General notes that it has examined the trend of imports over a substantially long period to examine imports in absolute and relative terms and it is seen that the market share of imports has also increased. It is also seen that when the applicants had sufficient capacity to cater for the entire demand in the country, it cannot be accepted that the imports increased only because of the increasing demand in the country.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 72. It has been submitted that the imports declined in some quarters and increased in others. The Director General notes that the rules do not require that there must be a continuous increase in imports. The consideration over a long period has ensured that the intervening trend of increase in some quarters and decline in some quarters is addressed. 73. The Director General concludes considering imports in pre concession, during concession, post concession and the most recent period, that imports from Korea RP have increased in absolute terms. The imports have also increased in relation to Indian production and consumption and total imports in the period April 2018 to March 2022. With the total elimination of tariff, Korean imports have started commanding majority share in imports of the subject goods into India. The increase in the imports with the rising tariff concession over the period shows the presence of co-relation between the custom duty elimination and increased imports. Further, no material has been brought forward by the interested parties to show any other reason for increase in subject imports. The increase in imports constitute increased imports as per the CEPA and the Rules. Therefore, the Director General concludes that the imports from Korea RP have increased. H. INJURY TO THE INDIAN INDUSTRY H.1 Submissions made by the interested parties. 74. The submissions made by the interested parties in respect of injury to the domestic industry are summarised below - a. There is no significant change in capacity, production, capacity utilisation, domestic sales volume and value, and market share over the years. b. The domestic producers cannot operate at optimum capacity and cannot improve profitability due to high fixed cost owing to surplus capacity. c. Price undercutting is either negative or insignificant over the period of investigation. d. Rise in price of Korean imports along with raw material prices cannot be seen as injury to the domestic industry. e. There is no price suppression on the domestic industry prices due to Korean imports. f. Losses in the last six months of 2021-22 is inconsequential. g. Profitability of the Indian industry has improved substantially. h. In quarter 2 of 2021-22, sales volume and profits of the domestic industry increased despite reduced gap between raw material price and price of Korean imports compared to quarter 1. i. Sales of the product happens through bidding process and no information is available to competitors for undercutting. j. The Director General should assess competition within the Indian industry in assessing whether injury is caused to industry. k. The tariff concessions could not have caused the change in prices and the fluctuation in the prices is because of other factors, l. The low-priced Chinese imports have also caused injury to the Indian industry. m. Other factors such as increase in raw material costs in 2021-22, high basic custom duty on import of raw material, depreciation of INR making raw materials costly have also caused injury. n. The Director General should also examine the impact of molybdenum shortage on the domestic industry. o. Domestic producers cannot operate at optimum capacity and cannot improve their profitability because of high fixed cost owing to significant surplus capacity with them. p. Decline in landed price was commensurate to the decline in cost of sales of the domestic industry till 2020-21. Rate of increase in landed price in 2021-22 was higher as compared increase in cost of sales. q. Rise in prices of imports is in accordance with the rise in raw material prices. r. PBIT of the domestic industry has increased by 19 times in 2019-20 to 2020-21. The applicants have shifted from deficit to surplus in cash profits. s. Foreign producers have achieved good economies of scale, and their efficient manufacturing and controlled processes are cost efficient which gives them advantage over the Indian producers.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] t. Korean producers book bulk order of Moly which provides them edge over the Indian producers. u. Indian FeMo producers are producing FeMo at small scales and do not have established process of producing quality products with consistence supplies. v. Submission of the applicants clearly show existence of an inverted duty structure, scarcity of raw materials, raw material price fluctuations, an inability to scale operations, etc are the reasons of the injury. w. The domestic industry is unable to reach optimal capacity utilization because of its excessive capacities and is evidently burdened by overhead costs. x. The applicants have admitted that the raw material is a scare resource and import attracts basic customs duty of 2.5% and the burden of these import duty is very high. y. Korean exporters have achieved higher integration and more cost-efficient processes of production as they utilize unroasted molybdenum as their primary raw material as opposed to the Indian industry which utilizes roasted molybdenum. z. There have been significant fluctuations in the raw material prices during the period of investigation due to short supply of the molybdenum globally. aa. There is no suppressing impact on the prices of the applicants as domestic selling price has declined commensurately with the decline in cost of sales till 2020-21 and when the cost of sales increased in 2021- 22, the domestic industry was able to commensurately increase the selling price. bb. It will be misleading to conduct an analysis of injury based on the data of half year. If data from both halves of 2021-2022 is combined, it will show that that there is no injury to the applicants. cc. There is a clear improvement in the production and sales of the applicants in the year 2021-22. dd. There is a difference in the profitability information submitted in the application and written submission. ee. The applicants performed better in quarter 3 when the imports were high but the performance worsened during quarter 4 when the imports declined. ff. Korean producers were able to adjust their prices in accordance with raw material price changes, the Indian industry is plagued by a series of systemic factors owing to which it has been unable to adjust to changes in raw material prices. gg. The applicants have not established how increase in freight cost could have impacted their performance. hh. Substantial cause of injury to the applicants is due to customs duty of 2.5% on import of raw material. ii. Injury caused by the price of the imported product is not a relevant consideration in the evaluation of bilateral safeguard measures. Price of products originating from Korea RP is irrelevant for the purpose of determining the need for bilateral safeguard measure. jj. The applicants’ ability to increase price commensurate with the increase in cost of sales shows that imports from Korea RP are not causing any adverse price effects to the domestic industry. kk. Producers in Korea RP have much higher capacity and can get the benefit of economies of scale and control their fixed costs. The benefit of economies of scale available to producers/exporters from Korea RP cannot be overcome by imposition of bilateral safeguard measures. ll. There is no co-relation between the increased imports and the performance of the domestic industry. When imports increased, the performance of the domestic industry improved and when imports declined, the performance of the domestic industry also declined. mm. Capacity of the Indian industry has increased from 15,000 MT to 19,800 MT and the market share has also remained at 68% or above during this period. This shows that the industry has not suffered injury. nn. The applicants have misguided by citing “annualized” data divided in half. oo. The applicants have not presented source of most of the data cited. pp. The applicants undertake a 10% value addition and that 90% of their production cost consists of its raw material cost for which they are entirely dependent on imports to procure its raw material. Hence, they cannot adjust to import competition as raw material cost optimization cannot be controlled by them. qq. The applicants were in profits even in 2020-21 when the import volumes of the PUC from Korea were at its highest.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 rr. Market share of the entire Indian industry is still at a robust 68% in 2021-22. ss. The requirement is to show that the imports of the subject good from Korea are the sole cause of the injury to the domestic industry considering the nature of bilateral safeguards, which is the exception to the core principle of non-discrimination grounded in Global Safeguard Measures. tt. WTO in case of Wheat Gluten has also held that to satisfy the requirement that increased imports “alone” cause serious injury, the Authority must exclude the effects caused by other factors in its analysis. uu. The applicants have requested for only 5% custom duty. The entire scheme of formula based pricing of the applicants will become futile if the price of the raw material increase by more than 5%. vv. The applicants have misinterpreted the actual meaning or intent behind Article 2.22 of the Agreement by stating that “injury caused by the increased imports need not be equal to or more than any other cause of injury.” ww. Export price from the Republic of Korea to India and the rest of the world are on account of multiple factors like economies of scale, difference in molybdenum content, difference in timing of supply, power of the local currency, etc. An analysis of export price from Republic of Korea to India and rest of the world would not objectively determine that Korean imports specifically target the Indian market at low prices. xx. Injury due to export performance should also be examined. yy. The depreciation cost of the applicants have increased despite there being no capacity expansion. zz. The applicants recorded profits in the previous years even when the imports increased. This shows that there is absence of corelation between increased imports and decline in profitability. aaa. The annual reports of the other producers show that they have seen an increase in earnings before interest tax and depreciation. bbb. The injury to the Indian industry can also be on account of interse competition. H.2 Submissions made by the applicants. 75. The submissions made by the applicants in respect of injury are as follows- a. Korean producers have been selectively targeting Indian market. The FOB prices of exports to India have been typically lower than the average export price to third countries. b. In the most recent period, the selling price of the domestic industry are suppressed. c. The production and capacity utilization of the domestic industry has declined with the increased imports from the subject country. d. The increased imports have eroded the market share of the domestic industry resulting in decline in domestic sales. e. The capacity utilisation of the domestic industry fell steeply and was at lowest levels in the most recent period. f. The domestic industry had suffered losses in the base year itself when the second surge in imports happened. Losses increased in the subsequent year when the domestic industry tried to increase its market share by selling at prices in competition with the import price. g. The year 2020-21 saw an improvement in profitability as the domestic industry sacrificed its market share. The performance further improved in the H1 of 2021-22 as the imports declined sharply. However, the domestic industry has suffered losses again in the most recent period with the increased imports and decline in market share. h. Unlike a large-scale producer, a MSME producer cannot continuously suffer losses. Effect of import competition comes largely on the sales, and therefore can be found in volume parameters. i. If losses continue for a long period, producer will stop production. The producers would normally take any order only if there is some financial viability. Otherwise, they would curtail production rather than suffering financial losses. j. While the legal requirement is for Director General to examine injury to the domestic industry and not the Indian industry as a whole, even the data of the Indian industry shows that production increased till 2018-70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 19 but has declined thereafter and domestic sales increased until there was a surge in imports but has declined thereafter. k. The contribution earned by the domestic industry is negative in the most recent period. The domestic industry is unable to recover what it is incurring as direct cost to produce the goods, leave aside recovery of the fixed expenses. l. The reason why the data shows negative price undercutting is solely because of significant changes in the price of the raw material and the product in this period. m. Even when the price of the product might have fluctuated due to changes in raw material prices, the fact is that imports surged, and the domestic industry suffered injury. n. The serious injury suffered by the domestic industry is due to tariff concession on finished product, and not due to customs duty on raw materials. The inverted duty structure has been caused by the present duty concession. If the duty concession is withdrawn, the Indian industry is competitive. o. The fact that the sales happen through bidding process itself shows that the consumers buy from the suppliers which offers lowest prices. p. Whenever the industry has tried to maintain its profits, it has lost market share, and, whenever the industry has tried to capture market, it has suffered losses. q. Footnote to Article 2.22 of the India – Korea Comprehensive Partnership Agreement states that the reduction in custom duty need not be the sole cause of the injury to the domestic industry. r. The only requirement is that the imports should be a substantial cause of injury. Reference is also drawn to the finding in Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of Phthalic Anhydride wherein Director General took a similar opinion. s. Price fluctuations in raw material prices is equally impacting Korean producers as they import raw material. If there have been no increased imports from Korea, the domestic industry could have increased its prices with the increase in the raw material cost. t. As regards increased freight a cause of injury, the same impacted Korean producers also as they import raw material and export subject goods to India. u. Imports from other countries have been substituted by imports from Korea. Increase in imports from China is in low volumes and cannot cause injury. Share of Chinese imports to total demand has always remined 3% or less. v. Volume of exports by the domestic industry is negligible and therefore, export performance cannot be a cause of injury. H.3 Examination by the Director General 76. The information made available by the interested parties in their submissions, and imports information called by the Director General have been considered for the purpose of the present determination. The Director General notes that different interested parties have advanced similar arguments, albeit in different manner and language. The Director General has examined and addressed the submissions in the present findings. The examination herein below in respect of serious injury and causal link ipso facto deals with the submission of applicants and interested parties. 77. Serious Injury is defined under the Rules as follows: (f.) serious injury means a significant overall impairment in the position of a the domestic industry; and (g) "threat of serious injury" means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent. 78. Rule 7 of the Rules further provides as follows: The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely: - (a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and (b) the determination under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating goods. 79. The following provisions of the CEPA are also relevant for analysis and examination of injury to the domestic industry and for evaluating the contentions raised by interested parties. “During the transition period only, if as a result of the reduction or elimination of a customs duty3 under this Agreement, an originating good of the other Party is being imported into the territory of a Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of such good from the other Party alone4 constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to the domestic industry producing a like or directly competitive good, the Party may: 3A determination that an originating good is being imported as a result of the reduction or elimination of a customs duty provided for under this Agreement shall be made only if such reduction or elimination is a cause which contributes significantly to the increase in imports, but need not be equal to or greater than any other cause. The passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination referred to in this footnote. If the increase in imports is demonstrably unrelated to such reduction or elimination, the determination referred to in this footnote shall not be made. 4 For the purposes of certainty, the Parties understand that a Party is not prevented from initiating a bilateral safeguard investigation in the event of a surge of imports from the territory of non-Parties. For further certainty, the Parties understand that bilateral safeguard measures can only be imposed on the good of the other Party when the increase in the import of such goods from that other Party alone constitute a substantial cause of serious injury or threat of serious injury, to the domestic industry producing a like or directly competitive good. 80. The Director General considers that evaluation of various injury parameters needs to be undertaken having regard to the peculiarities of different industries and situations. The Director General has examined the presence of serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the present industry. 81. The Director General has noted that the Indian industry in the present case comprises of producers in MSME segment. While the value addition in absolute terms is quite significant, it is low in relation to the price of the input raw materials. The price of FeMo is normally fixed considering the prevailing prices of Moly. 82. It has also been contended by the interested parties that the sale of the product happens through the bidding process. The domestic industry has also accepted the contention of the interested parties. The Director General notes that the fact that the sale of the product happens through a bidding process shows that the preference of the users to buy the product from the supplier which quotes the lowest price. Further, no other justification has been brought forward by the interested parties on why the imports from Korea RP have increased. Therefore, it flows that the increase in the imports from Korea RP is because of the price advantage with the Korean producers. The rate of increase in imports from Korea RP, the decline in imports from other countries and market share of the Indian industry show that the Korean producers have outpriced the other suppliers in the market. 83. As regards the contention that the applicants’ performance has been impacted because of the increase in the raw material cost due to depreciation of the Indian Rupee. The Director General notes that had the industry suffered due to the contended factor, the same would have applied to imports of all products from all countries and also on the product under consideration. Further, the depreciation in the currency is equally applicable for the Korean produces. Therefore, the contention cannot be accepted. 84. It has also been contended by the applicants that more than 90% cost of sales is variable cost and the producers are not burdened with high fixed costs. Therefore, the producers would normally take any order only if there is some financial viability i.e, if the quoted order is above the cost of production. If there is no financial viability, the producers would normally curtail production rather than suffering financial losses. Being MSME in nature, the producers cannot continue to inject funds in the business. Therefore, effect of import competition comes72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] largely on the sales and production volume. The applicants have contended that the primary form of injury to the Indian industry can be found in volume parameters. 85. As regards the contention that the Indian producers are inherently less competitive because of the custom duty on raw material, the Director General notes that the Government of India has granted tariff concessions to Moly when imported from Chile and Thailand and it has been submitted by the domestic industry that around 70% of the imports happen through these sources. Therefore, it cannot be said that the Indian industry is less competitive because of custom duty. The Korean producers do not have any natural advantage of raw material. The scope of the present investigation is whether imports of FeMo have increased and whether the same has caused injury to the Indian industry, and if so, whether safeguard measures should be invoked. 86. As regards the argument that the performance of other producers in India shows improvement, the Director General has considered the information of other producers on the record. It is seen from the annual report of other companies that these producers are multi product companies and therefore reference to annual reports cannot be relied upon. Further, the information filed by five producers contains information on production, sales and capacity utilisation which show that they have also suffered on volume parameters. 87. As regards the contention that the price fluctuations are due to some other factors and not just imports, the Director General notes that the prices of molybdenum have fluctuated significantly during the recent period and the landed price of imports and the cost of sales of the domestic industry have both moved in the same direction. Apr to Sep Oct to Mar SN Particulars 2018-19 2019-20 2020-21 21 22 1 Landed price 1,228 1,136 955 1,783 2,079 2 Cost of sales *** *** *** *** *** 3 Selling Price *** *** *** *** *** Indexed 5 Landed price 100 93 78 145 169 6 Cost of sales 100 88 91 135 165 7 Selling Price 100 96 91 137 166 UOM – Rs/KG 88. It has been contended that the Korean producers are more integrated as they use unroasted molybdenum and therefore are more efficient as compared to the Indian producers. The Director General notes that the domestic industry could earn profits in the previous years shows that it can compete with the imports. Further, no information has been provided to the Director General to show the difference in cost on account of roasted or unroasted Moly. Therefore, the contention cannot be accepted. 89. The interested parties have argued that the applicants are suffering due to high capacities. The Director General considers that in a situation of sufficient or even high capacities, it is evident that any surge in imports shall cause serious injury. Even the Korean producers are holding capacities far in excess of their country’s domestic demand. If the Indian industry has suffered while holding excessive capacities, it is due to the surge in imports despite such excessive capacities. The Director General has examined the difference between the selling price and the variable cost which is shown below: - Apr to Oct to SN Particulars UOM 2018-19 2019-20 2020-21 Sep 21 Mar 22 1 Selling price Rs/Kg 100 96 91 137 166 2 Variable cost Rs/Kg *** *** *** *** *** 3 Contribution Rs/Kg 100 226 112 147 63[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 90. As regards the contention that the Indian producers are burdened with fixed costs, the Director General has examined the data of the applicants It is seen that the share of fixed costs in the total cost of the applicants is insignificant. Further, the contribution (difference between selling price and variable cost) of the applicants in the most recent period is lower than the contribution earned in the base year as well as immediately preceding period. However, the applicants have submitted that the relevant form of injury considering the present nature of the industry is volume injury. 91. It has been contended that the imports from other countries (particularly from China) have caused injury to the domestic industry. The Director General has examined the volume of imports from China over the entire relevant period. The table below shows the imports of FeMo over the period of investigation: - Apr to Sept Oct 21 to SN Countries UOM 2018-19 2019-20 2020-21 21 (A) Mar 22 (A) 1 Korea Rp MT 1,957 2,361 2,967 1,872 3,966 2 China P Rp MT 20 20 - - 320 3 U Arab Emts MT 140 40 80 40 2 4 Switzerland MT - 79 100 240 80 5 Hong Kong MT 140 90 - - - 6 U S A MT 40 - - - - 7 Singapore MT 40 20 - - - 8 Germany MT 15 20 5 - - 9 Brazil MT 7 21 - - - 10 South Africa MT - 20 - - - 11 Canada MT - - 5 - - 12 Sweden MT - - - - 3 13 Malaysia MT 1 - - - - 14 Total MT 2,359 2,670 3,157 2,152 4,370 92. It is seen that in past, there were imports happening from the European Union, the United States of America and the United Kingdom as well. However, those imports have completely dried up now. It is seen that the imports from China were extremely low in volume almost throughout the period, barring the most recent period. In so far as the current period is considered, it is seen that whereas Korean imports were 3,562 MT, Chinese imports were only 320 MT (on annualised basis). The Director General has also examined the trend of imports over the period of investigation and found that there is no consistency in the imports from China. Over the entire period, imports from China have happened in only 8 months and are only 280 MT in total. Therefore, the volume of imports from China and other countries was insignificant in the most recent period to have caused injury to the domestic industry. In any case, the Director General has considered a sufficiently long period which shows that the imports from other countries are insignificant in volume. 93. It has also been submitted by the interested parties that the injury caused can be due to the interse competition. The Director General notes that it has examined the performance trend of the applicants and the supporters. When the production and domestic sales of both the applicants and supporters have declined with an increase in imports, it cannot be contended that the decline in these parameters is due to interse competition only. 94. It has been contended that the depreciation cost of the applicants has increased despite no increase in the capacity. Director General has examined the records maintained by the applicants and it is seen that the same is as per the allocation methodology in the books of accounts. However, the Director General has not accepted the depreciation cost claimed and has considered the revised information. 95. It has also been submitted by other interested parties that the return on capital of the applicants has increased significantly over the period of investigation. The Director General notes that return on capital employed is not a relevant factor of examining injury to the Indian industry in the present investigation due to the nature of the74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] product, the high value of the product and the low capital employed. In any case, the applicants have stated that the primary form of injury is the volume injury. 96. In analysing serious injury, all factors mentioned in the Rules as well as other factors which have been brought to the notice of the Director General and which are considered relevant for determination of serious injury, have been considered. The determination of serious injury thus is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales. 97. Facts regarding capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry are given below. Apr to Oct to SN Particulars UOM 2018-19 2019-20 2020-21 Sept 21 A Mar 22 A 1 Capacity MT 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 2 Production MT 2,572 2,183 2,376 2,794 2,214 3 Capacity Utilisation % 41% 35% 38% 45% 35% 4 Domestic sales MT 2,516 2,304 2,354 2,809 2,509 5 Demand MT 8,695 8,448 8,762 8,509 10,250 6 Imports MT 1,957 2,361 2,967 1,872 3,966 Market share in 7 % 29% 27% 27% 33% 24% demand 98. It is seen that: - a. Capacity of the applicant companies has remained constant throughout the period of investigation. Capacity of the Indian industry is sufficient to cater to the entire demand in the country. b. Production and capacity utilisation declined in 2019-20 as the demand declined. The production and capacity utilisation increased in the year 2020-21 as the demand increased and imports declined. However, the increase in production was significantly low considering the increase in the demand. c. Production and capacity utilisation increased in April to September 2021 despite decline in demand as the imports also declined. With the increase in imports in October 21 to March 22, production and capacity utilisation have declined in the most recent period. d. The domestic sales of the industry declined in 2019-20 but increased thereafter in 2020-21. However, while the domestic sales increased, the market share did not increase as the imports also increased in this period. The domestic sales increased in Apr 21 to Sep 21 as the imports declined. The domestic sales have however declined in October to March 2022. e. The demand has increased considerably during the period from October ’21 to March’22 as compared to the corresponding periods. However, the entire increased demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. The domestic sales of the industry have not increased due to the increase in demand. f. The demand of the subject goods in October 2021 to March 2022 (most recent period) has increased by 871 MT (actual basis) and 1,741 MT (annualised basis) as compared to April 2021 to September 2021. During this period, the imports increased by 1,047 MT (actual basis) and 2,094 MT (annualised basis). The rate of increase in imports is more than the increase in the demand and as a result, the domestic sales of the applicants have declined. 99. The applicants have contended that the Indian industry had a market share of 87% when the tariff concessions first started. The domestic industry market share remained in a similar range as the tariff concessions increased and reached full levels in 2016-17. The market share of the Indian industry however started declining thereafter as the Korean imports surged. Thus, the tariff concessions have led to significant decline in the market share of the Indian industry. It is seen that while the demand has grown, the market share of the domestic industry has declined.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 b. Market share of the domestic industry 100. Information regarding the market share of the domestic industry is given below:- Apr 21 – Oct 21 – SN Market share of UOM 2018-19 2019-20 2020-21 Sep 21 Mar 22 1 Applicants % 29% 27% 27% 33% 24% 2 Other producers % 44% 41% 37% 42% 33% 3 Indian industry % 73% 68% 64% 75% 57% 3 Korean imports % 23% 28% 34% 22% 39% 4 Other countries % 5% 4% 2% 3% 4% 101. It is seen that: - a. Market share of the applicants declined in 2019-20 and remained at almost the same level in 2020-21. The market share of the applicants increased in April to September 2021 when the imports declined, but has declined again in the most recent period. b. The market share of the applicants has declined in the most recent period as compared to the base year and the preceding period. The market share of the applicants in the most recent period is the lowest over the entire period of investigation. c. The market share of the Indian industry has followed the similar trend to that of the applicants. The market share declined in 2019-20, then further declined in the year 2020-21. The market share of the Indian industry increased in April to September 2021 but has declined again in the most recent period. d. The market share of imports increased in 2019-20 as compared to 2018-19. The market share of imports increased again in 2020-21. The market share declined in April to September 2021 but has increased again in the most recent period. The market share of the imports from the subject countries has increased over the period of investigation. c. Inventory 102. Information regarding the market share of the domestic industry is given below: - Apr 21 – Oct 21 – SN Particulars UOM 2018-19 2019-20 2020-21 Sep 21 Mar 22 1 Opening MT *** *** *** *** *** 2 Closing MT *** *** *** *** *** 3 Average MT 29 77 107 110 92 4 Domestic sales MT 2,516 2,304 2,354 2,809 2,509 103. It is seen that the closing inventory of the applicants increased in 2019-20 as the domestic sales declined. The closing inventory remained at almost same level in 2020-21 and Apr 21 to Sep 21 but has declined in October 21 to March 22. The average inventory of the domestic industry increased till September 2021. Even when inventories declined thereafter with curtailment of production, the level of inventories was nevertheless high. d. Profit/loss 104. The facts with regard to profits, profit before interest, and cash profits are as follows: - Apr 21 – Oct 21 – SN Particulars UOM 2018-19 2019-20 2020-21 Sep 21 Mar 22 1 Cost of Sales ₹/Kg *** *** *** *** ***76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Trend Indexed 100 85 91 135 166 2 Selling Price ₹/Kg *** *** *** *** *** Trend Indexed 100 96 91 137 166 3 Profit/(Loss) ₹/Kg *** *** *** *** *** Trend Indexed 100 480 116 244 160 4 PBIT ₹/Kg *** *** *** *** *** Trend Indexed 100 344 108 174 118 5 Cash Profit ₹/Kg *** *** *** *** *** Trend Indexed 100 465 123 240 159 105. It is seen that the: - a. The applicants’ profitability improved till 2019-20. The profit per unit declined in 2020-21 as the imports increased. However, the profit per unit improved in the period April to September 2021 as the imports declined. b. With the increase in imports in October 2021 to March 2022, the profit per unit of the applicants has declined again. c. The cash profits and profit before interest and tax have also followed the same trend. Cash profit and profit before interest and tax improved with the decrease in imports but have declined in the most recent period. d. It has however been contended that the considering the MSME nature and the value of the product under consideration, the real injury suffered in the form of volume injury. e. Employment and productivity 106. Facts regarding employment and productivity is given below: - Apr 21 – Oct 21 – SN Particulars UOM 2018-19 2019-20 2020-21 Sep 21 Mar 22 1 No. of Employees Nos 129 130 150 141 141 Productivity per MT/ 2 20 17 16 20 16 Employee Nos MT/ 3 Productivity per Day 8 7 7 8 7 Days 107. It is seen: - a. The number of employees increased till the year 2020-21 but has declined thereafter. b. The productivity per employee declined till 2020-21 but increased in April to September 2021 as the production increased. The productivity per employee has declined again in the most recent period. c. The productivity per day declined in 2019-20 but has increased thereafter in 2020-21 and April to September 2021. The productivity per day has declined in the period October 2021 to March 2022. d. The applicants have not claimed injury in these parameters. f. Price undercutting 108. Information regarding price undercutting is given below: -[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 77 SN Particulars UOM Oct 21 – Mar 22 1 Selling Price ₹/Kg *** 2 Landed price ₹/Kg 2,079 3 Price undercutting ₹/Kg *** 4 Price undercutting % *** 5 Price undercutting Trend (0-5) % 109. It is seen that the price undercutting on weighted average basis is negative. It has been contended that there is significant volatility in the prices of the product under consideration; and therefore, average price undercutting may not be a relevant parameter. The table below shows the price movement in a particular month: - Rs/KG SN Month Average price Maximum price Minimum price 1 April – 21 1,314 1,399 1,256 2 May – 21 1,419 2,037 1,176 3 June – 21 1,629 2,070 1,242 4 July – 21 1,707 2,392 1,231 5 August – 21 2,070 2,468 1,647 6 September – 21 2,019 2,441 1,262 7 October – 21 2,048 2,317 1,663 8 November – 21 2,050 2,285 1,874 9 December – 21 2,081 2,172 1,976 10 January - 22 2,038 2,127 1,899 11 February – 22 2,131 2,282 2,037 12 March - 22 2,139 2,510 2,016 110. It is seen that the prices of the product under consideration have fluctuated significantly even in a particular month and therefore consideration of price undercutting on average basis may not be relevant. 111. The Director General also notes that the responding exporter have stated that the sale of the product happens through the bidding process which has been admitted by the applicants. The fact that the sale of product happens through bidding and no material has been brought forward to show any other reason in increase in imports, it has been contended that the imports from Korea happen because they are of low price. 112. It is noted that the considering the deteriorating performance of the applicants in terms of decline in domestic sales and production, and reduced market share due to the increased imports it is a res ipsa loquitor of the fact that price injury is eminent due to increased imports in view of tariff concession. E. 6 Conclusion 113. Based on above, the Director General concludes as follows: - a. The production and the capacity utilisation of the applicants have declined significantly. b. Despite having sufficient capacity to cater the entire demand in India, the Indian industry is operating at significantly low-capacity utilisation. c. The domestic sales and production of the applicants have remained at the same level over the period of investigation. While the demand has increased, the applicants have not been able to increase their domestic sales at the same rate.78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] d. The demand has been increased considerably during the period from October ’21 to March’22 as compared to the corresponding periods. However, the entire increased demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. The imports have taken away the market share of the Indian industry. e. The applicants and the Indian industry have faced a decline in their market share because of the increased imports from Korea RP. f. The contribution of the applicants in the most recent period is lowest when seen over the period of investigation. g. While the primary area of injury to the industry is in volume parameters, they have suffered a decline in profitability. h. The imports from Korea PR are happening because they are priced lower. 114. Considering the performance of the domestic producers in respect of various parameters, it is concluded that the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the product under consideration from the Republic of Korea at low prices. I. CAUSAL LINK 115. A comprehensive evaluation of the performance of the domestic industry, as brought out hereinabove, demonstrates that the domestic industry has suffered serious injury. It is therefore examined whether the injury to the domestic industry is largely due to duty concessions and consequent increase in imports from Republic of Korea. It was examined if any factor other than increased Korean imports could have caused serious injury to the domestic industry. It is however expressly understood that the Korean imports need not be the sole cause of injury to the domestic industry. Industry might have been suffering injury due to other factors also and the same does not imply absence of injury to Korean imports. i. Imports from other countries 116. As examined above, the imports from the other countries cannot be a cause of injury to the Indian industry. ii. Demand for the product 117. Demand for the subject goods has increased over the period. Thus, there is no contraction of demand, which could have caused injury to the domestic industry. iii. Developments in technology 118. No evidence has been brought forward to show that technology for production of the subject goods has undergone any significant change which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, injury to the domestic industry cannot be attributed to these factors. iv. Conditions of competition and trade restrictive practices 119. No evidence has been brought forward to show that there are conditions of competition or trade restrictive practices. Therefore, injury to the domestic industry cannot be attributed to these factors. v. Changes in pattern of consumption 120. There has been no change in the pattern of consumption for the product, and thus, the domestic industry has not caused injury on this account. vi. Export performance 121. The Director General has considered the segregated data only for domestic operations and therefore, performance in the export operations cannot be a cause of injury. the domestic industry. vii. Performance of other products of the domestic producer 122. The data provided in the present application relates only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products those are being produced and sold by the domestic industry are not a cause of injury. viii. Productivity 123. The productivity of the domestic industry has followed the trend of production, and any injury caused is not on account of decline in productivity.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 79 124. Based on the examination of the above, the Director General concludes that the applicants have not suffered injury due to any other factor. The following factors show causal link between the injury to the domestic industry and increased imports from Korea RP. a. With the increase in tariff concessions, imports from Korea RP have increased. The imports have increased in absolute terms and in relation to Indian production. b. The increased imports have taken up the market share of the domestic industry and the Indian industry as a whole. c. Due to the decline in the market share, the domestic industry has been seen a decline in their domestic sales and resultantly reduced its production. d. The imports from Korea RP enjoy tariff concessions and are therefore available at lower prices. e. The domestic industry has been forced to compete with the imports at low prices which has resulted in the domestic industry suffering decline in profits. f. The Director General thus concludes that there exists a causal link between the increased imports and the consequent injury to the applicants. J. ADJUSTMENT PLAN 125. It has been contended that the applicants did not file adjustment plan along with the application. The Director General notes that the applicants had provided the following in its application: - “The industry is working on various cost reduction measures to reduce its costs. Cost reduction measures are directed towards reduction in raw materials costs, and conversion costs. The petitioners would supplement the same during the course of the proposed investigations.” 126. It was provided at the stage of initiation that the applicants will undertake efforts aimed at reducing cost. Therefore, the contention that no adjustment plan was provided cannot be accepted. It is also noted that the requirement of adjustment plan in the application is not with a view to decide on the need for initiation. At the stage of initiation only such information as is relevant for initiation is required to be considered. The adjustment plan is relevant for duration of duty at the time of final determination as provided under Rule 10, and not at the stage of initiation. The domestic industry in any case has given more elaborate explanation of the adjustment plan information contained in the application, after initiation of investigation and the same has been considered by the Director General. 127. The applicants have provided details of the adjustment plan proposed to be undertaken if the measures are imposed. The adjustment plan is focused on entering into long term contracts with the customers. It has been stated that at present, very limited customers buy the product under long term contract basis. Reduction in import volume will allow the industry to enter into such more contracts which will allow industry to increase its domestic sales and market share and follow formulae-based pricing of the final product linked to raw material. In addition, the adjustment plan also focuses on formulae-based purchase of raw material, increase in waste recovery, setting up of new machines etc. The Director General notes that the applicants have drawn an adjustment plan which will allow it to become competitive to imports. K. PUBLIC INTEREST K.1 Submissions made by the interested parties 128. The submissions made by the interested parties in respect of public interest are as follows- a. The steel industry has a value addition of 30-40% whereas the applicants have a value addition of only 5- 10%. The imposition of bilateral measures will impact the steel industry. b. If bilateral measures are imposed, it will lead to disruption in supply of the product under consideration which will impact the steel industry. c. The impact on downstream products as quantified by the applicants is not substantiated. d. Technical and metallurgical requirements of the user industry are not accurately met by Indian producers. e. Indian steelmakers prefer Korean imports due to their uniformity of molybdenum, delivery time, supply stability, and after sale service.80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] f. Value of the product under consideration is around ₹20,00,000 per MT and even 5% customs duty would imply impact of ₹100,000 per MT. The impact of this would be very high on the downstream steel producing user industry. g. China has a policy which penalizes exports of FeMo by not refunding VAT of 13%. With such policies in place, Korean imports provide a reliable source and consistent supply to the user industry in India. h. The exporters are only committed to meeting needs of Indian customers as a reliable supply chain partner providing quality products to the Indian market at a fair price. i. Several alloy steel producers are also small and medium scale producers therefore the contention that all consumers of subject goods are large scale industries is not correct. K.2 Submissions made by the applicants. 129. The submissions made by the applicants in respect of public interest are as follows- a. Indian industry has a capacity to cater to the entire demand in the country and therefore, the imports are unnecessary. b. Bilateral measures will only remove tariff concessions. The industry is not seeking any additional tariff against imports. c. Public interest is not confined to consumer industry alone and covers in its ambit the domestic industry of the product under consideration as well. d. It is in the consumers’ interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports. e. The product under consideration forms insignificant part of the cost of downstream industry and removal of tariff concession would have insignificant impact on them. f. The impact of Rs 100 increase in price of the product under consideration does not have even 1% increase in the price of the downstream product. g. Content of the product under consideration in the final product of the end products is negligible which implies that the product under consideration forms insignificant part of the downstream products. h. Domestic producers belong to MSME sector and provides direct and indirect employment to around 5000 people. Restoration of basic custom duties will allow the small producers to get time to sustain their business without negative contribution. i. Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited, biggest consumers in India, are procuring their entire requirement of the product under consideration from the Indian industry alone. This shows that the Indian industry provides material in desired quantities. j. Given the high volume of demand met by Indian industry in past, it cannot be said that the domestic industry was unable to provide the material required by the consumers. K.3 Examination by the Director General 130. There is no explicit requirement under the CEPA Agreement or the Rules to undertake public interest analysis. However, the Article 3.1 of the Agreement on Safeguards provides as below: “A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.” 131. The Director General examined whether imposition of safeguard measures shall be in the larger public interest. Though Article 3.1 does not provide any guidance on the manner of evaluation, the same, however, requires, inter alia, evaluation of impact of the safeguard measures on various stakeholders, and taking a balanced view keeping in view competing interests of different interested parties.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 81 132. The Director General issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including applicants, exporters, importers, users and interested parties. The Director General sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the Indian industry with the imports, ability of the users to switch sources and impact of the proposed measures on the users caused by removal of concessions. 133. The Director General notes that the present measures are not directed towards imposing any additional duty but only towards withdrawal of concession given earlier, that too in respect of imports from Korea alone. Imports from all other sources are totally unaffected by the proposed measures. Further, proposed measure would bring Korean imports at par with imports from other countries. 134. The Director General prescribed a user questionnaire in which the users are required to give information on cost on account of the product under consideration in the final cost and price of consumer’s end products. The information provided by the users and by the applicants has been considered for the purpose of ascertain the impact of proposed measures. 135. As regards the argument that the imposition of the bilateral safeguard will lead to increase in the prices of the product under consideration and will impact the downstream industry, the Director General recognizes that the removal of concessions given to the product under consideration might affect the price levels of the product in India. However, the Director General has considered the impact of the increase in the prices of FeMo on the downstream product and it has been found that the impact will be insignificant on the downstream product and overall operations of the industry. 136. The share of the cost of the product under consideration in the turnover of the downstream products for the participating users is given below. It is seen that the cost of the product under consideration in the total turnover of the downstream product is insignificant. Therefore, it implies that the product under consideration forms a negligible part of the cost of the downstream product. Cost of PUC Turnover of the products SN Name of the company consumed Share consumed (Rs./Lakhs) (Rs./Lakhs) 1 JSW Limited - Salem *** *** 0-5% 2 JSW Limited - Vijay Nagar *** *** 0-5% 3 Jindal Stainless (Hisar) Ltd. *** *** 0-5% 4 Jindal Stainless Ltd. *** *** 0-5% Saarloha Advanced Materials 5 *** *** 5-10% Private Limited 6 Sunflag Iron and Steel Co. Ltd. *** Not provided Information in Rs Lacs as per the EQR filed by the users. 137. The Director General has additionally examined the impact of the proposed measures on the price of the downstream product. The present investigation is a bilateral safeguard investigation and considering the nature of measures, the Director General has considered the impact on the downstream product by taking into consideration an increase in the price of the product by 5%. It is seen that in majority of the case, the impact of the proposed measures on the prices of the downstream products, the impact is less than 1%. Therefore, considering the size of the downstream industry and the share of the product under consideration in the final cost of the downstream products, it is seen that the imposition of bilateral safeguard will immaterial impact on the downstream industry. 138. It is seen that there is no demand and supply gap in India. Against an estimated demand of 10,000 MT in the country, the Indian industry has the capacity of around 20,000 MT. Therefore, the removal of concessions will not lead to any shortage in the product in the country. 139. The imports of product from Korea RP have driven out the other imports, and imposition of bilateral measures will bring imports from various sources at par, thus encouraging imports from other countries. Director General also notes that there are a number of producers of subject goods in India which are likely to compete not just with each other but also with imports of like article in India. Therefore, a healthy competition between the domestic producers and imports will prevail in the Indian market.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] L. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 140. Regarding imposition of bilateral safeguard measures, Rule 10 of India - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states as follows: 10. Final findings - (1) The Director General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation, or within an extended period not exceeding one year from the date of initiation of the investigation, as the Central Government may allow, determine whether, – (a) the increased imports of the originating good under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and (b) a causal link exists between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of a custom duty under the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury. (2) The Director General shall also give his recommendation regarding bilateral safeguard measure which would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. (3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of the bilateral safeguard measure: Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General may also recommend progressive liberalisation of the bilateral safeguard measure at regular intervals during the period of application, adequate to facilitate adjustment. 141. After examining the above, the Director General notes as follows: - a. There is no known difference in the subject goods produced by the applicants and imported from Republic of Korea. The applicants supply like article to the imported product. b. No evidence has been brought forward by the interested parties to substantiate that the product supplied by the Korean producers is of superior purity or quality as compared to the Indian industry. c. The application has been filed by the producers constituting 40% share in total production. Further, the supporters account of 20% share in the Indian production. d. The applicants satisfy the requirements of standing in terms of the Rules. e. Consideration of a substantial long period has ensured that the imports have been compared in the pre concession, during concession and post concession period. f. The imports of the product under consideration have increased in absolute terms and in relation to Indian production and total imports. g. The imports of FeMo increased when the duties were eliminated. The imports increased again in the most recent period and the period post the most recent period. h. The imports of FeMo have increased because of the tariff concessions. No reason has been brought forward by the interested parties to justify the increased imports. i. Imports of the product from Republic of Korea have increased and constitute increased imports within the meaning of the Rules and Korea-India CEPA. j. The Indian industry has sufficient capacity to cater the entire demand in the country. However, it continues to operate at low-capacity utilisation. k. The applicants have been unable to increase their domestic sales in line with the increase in the demand. l. The imports have increased and taken away the market share of the applicants. m. The applicants have seen a decline in the volume parameters such as market share and sales. Therefore, they have been forced to reduce their production. n. The demand has increased considerably during the period from October ’21 to March’22 as compared to the corresponding period. However, the entire increased demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. o. The applicants have suffered a decline in profitability. p. The increased imports have caused serious injury to the domestic industry. q. No other factor as a cause of injury has been established by the interested parties. r. There exists a causal link between the increased imports and serious injury to the domestic industry.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 83 s. The product under consideration does not form a significant part of the operations of the downstream industry. Therefore, the impact of the bilateral safeguard measures on the downstream industry will be insignificant. 142. It is thus considered appropriate to recommend bilateral safeguard measure in terms of Rule 10 of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, the Director General recommends increasing the rate of customs duty on imports of subject goods originating in Korea RP to the lower of below: a. Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the date of application of Bilateral safeguard measure or b. Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the day immediately preceding the date of entry into force of India-Korea CEPA. 143. The measure is recommended for a period of two years as per table below from the date of issue of the notification to be issued by the Ministry of Finance in this regard. Year Bilateral safeguard measure Increase the rate of customs duty @ 100% to the level of Most Favoured Nation applied rate Year 1 of customs duty Increase the rate of customs duty @ 75% to the level of Most Favoured Nation applied rate Year 2 of customs duty ANANT SWARUP, Director General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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