Executive Summary:
This document outlines regulations for the Central Consumer Protection Authority (CCPA) regarding the engagement of experts and professionals. It specifies the qualifications, experience, selection procedure, remuneration, and terms of engagement for these individuals. The regulations came into force on the date of their publication in the Official Gazette on October 27, 2021.
Key Points:
* **General Provisions:**
* These regulations are called the Central Consumer Protection Authority Procedure for Engagement of Experts and Professionals Regulations, 2021.
* They came into force on the date of their publication in the Official Gazette.
* The regulations define key terms such as "Act," "Central Authority," "Chief Commissioner," "Director General," and "expert or professional."
* **Engagement and Functions:**
* The Central Authority decides the number of experts and professionals to engage in fields related to consumer protection.
* Experts and professionals discharge functions assigned by the Chief Commissioner to assist the Central Authority.
* **Qualifications and Remuneration:**
* Experts and professionals are classified based on qualifications and experience, as specified in Schedule I.
* Engagement is at two levels, as specified in Schedule II.
* Remuneration is paid according to Schedule II.
* Performance is reviewed every six months.
* **Selection Procedure:**
* Engagement is ordinarily on a contractual basis for six months to three years.
* The Central Authority publishes details of openings on its website.
* A selection board is constituted to scrutinize applications and conduct interviews.
* The Central Authority makes the final decision based on the board's recommendations.
* Selected candidates receive an offer letter and a letter of engagement.
* **Terms and Conditions:**
* Engaged experts and professionals must enter into a contract with a confidentiality clause.
* Breach of contract can lead to termination and debarment from future engagement.
* **Other Provisions:**
* The Central Authority may relax provisions of these regulations, recording the reasons for relaxation.
* The Central Authority's decision is final in case of any difficulty in the interpretation of the regulations.
Impact Analysis:
* **Central Consumer Protection Authority:**
* Impact: The CCPA is responsible for implementing and overseeing the engagement of experts and professionals according to these regulations, including determining the number of positions, managing the selection process, and ensuring compliance with the terms of engagement.
* Action Required: Establish selection boards, publish job openings, scrutinize applications, conduct interviews, issue engagement letters, and monitor the performance of engaged experts and professionals.
* **Experts and Professionals:**
* Impact: Individuals seeking engagement with the CCPA are subject to the outlined qualification, experience, and selection criteria. These regulations affect their potential employment terms, remuneration, and expected functions.
* Action Required: Review the regulations to understand the eligibility criteria, prepare applications according to the guidelines, and be prepared to undergo the selection process, including interviews. Upon selection, adhere to the terms and conditions of engagement.
Key Entities Referenced
Consumer Protection Act, 2019: An act of the Indian Parliament to provide for protection of the interests of consumers and for the purpose, to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes.
Central Consumer Protection Authority: A regulatory authority established under Section 10 of the Consumer Protection Act, 2019 in India, to protect consumer rights.
Central Consumer Protection Authority Procedure for Engagement of Experts and Professionals Regulations, 2021: Regulations outlining the procedure for engaging experts and professionals by the Central Consumer Protection Authority.
Chief Commissioner: The head of the Central Consumer Protection Authority, appointed under sub section 2 of section 10 of the Consumer Protection Act, 2019.
Director General: An officer appointed under subsection 2 of section 15 of the Consumer Protection Act, 2019, to assist the Central Consumer Protection Authority.
Supreme Court: The highest judicial court and final court of appeal in India under the Constitution.
High Court: The highest court of appeal in a state of India.
New Delhi: The capital of India.
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-E2x8xx1 02021-230778
CG-DL-E-28102021-230778
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 518] नइ ददल्ली, बुधर्ार, ऄक्त बू र 27, 2021/कार्ततक 5, 1943
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943
केंद्रीय ईपभोक्त ा सरं षण ण प्राजधकरण
ऄजधसचू ना
नइ ददल्ली, 11 ऄक् तूबर, 2021
फा. स.ं ज-े 25/6/2020-सीसीपीए.—केंद्रीय ईपभोक्ता संरषण ण प्राजधकरण, ईपभोक्ता संरषण ण ऄजधजनयम, 2019
(2019 का 35) की धारा 104 की ईप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 13 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का
प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्-व ऄनुमोदन स,े जनम्नजलजखत जर्जनयम बनाता ह,ै ऄथावत ् :-
1. संजषण प्त नाम और प्रारम्भ – (1) आन जर्जनयमों का संजषण प्त नाम केंद्रीय ईपभोक्ता संरषण ण प्राजधकरण (जर्िेषज्ञों और
र्ृजतकों को जनयुजक्त करन े की प्रदिया) जनयम, 2021 ह।ै
(2) ये राजपत्र म ें ईनके प्रकािन की तारीख को प्रर्ृत्त होंगे।
2. पठरभाषाए ं – (1) आन जर्जनयमों म,ें जब तक दक संदभ व ऄन्यथा ऄपेजषण त न हो, -
(क) ‘ऄजधजनयम’ स े ईपभोक्ता संरषण ण ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 35) ऄजभप्रेत ह;ै
(ख) ‘केंद्रीय प्राजधकरण’ स े ऄजधजनयम की धारा 10 के ऄधीन स्ट्थाजपत केंद्रीय ईपभोक्ता सरं षण ण प्राजधकरण ऄजभप्रेत
ह;ैं
(ग) ‘मुख्य अयुक्त’ स े ऄजधजनयम की धारा 10 की ईप-धारा (2) के ऄधीन जनयक्तु दकया गया केंद्रीय प्राजधकरण का
मुख्य अयक्तु ऄजभप्रेत ह;ै
6222 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(घ) ‘महाजनदेिक’ स े ईपभोक्ता संरषण ण ऄजधजनयम, 2019 की धारा 15 की ईप-धारा (2) के ऄधीन जनयुक्त दकया
गया महाजनदेिक ऄजभप्रेत ह ैं और ईस धारा के ऄधीन जनयक्तु दकए गए कोइ भी ऄपर, संयुक्त, ईप या सहायक
महाजनदेिक िाजमल ह;ैं
(ङ) ‘जर्िेषज्ञ या र्ृजतक’ स े ऐसा व्यजक्त ऄजभप्रेत ह ै जो ईस षण त्रे , जजसके जलए ईस े जनयुक्त दकया जाना ह,ै में जर्जिष्ट
ज्ञान और ऄनुभर् र्ाला सत्यजनष्ठ और ईत्कृष्ट षण मता का धारक हो;
(2) आन म ें ईपयोग दकए गए ऐसे सभी ऄन्य िब्द और पद, जजन्ह ें आनम ें पठरभाजषत नहीं दकया गया ह ै ककत ु
ऄजधजनयम म ेंपठरभाजषत दकया गया ह,ै का र्ही ऄथव होगा जसै ा दक ऄजधजनयम म ेंपठरभाजषत दकया गया हो।
3. जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों को जनयजु क्त - केंद्रीय प्राजधकरण जनयुक्त दकए जाने र्ाले जर्िेषज्ञों और र्ृजतकों की संख्या का
जनणवय कर सकेगा और तदनुसार, ईपभोक्ता ऄजधकार और कल्याण, ईपभोक्ता नीजत, जर्जध, जचदकत्सा, खाद्य सुरषण ा,
स्ट्र्ास्ट््य, आंजीजनयरी, ईत्पाद सुरषण ा, र्ाजणज्य, ऄथविास्त्र, लोक मामल,े प्रिासन या ईपभोक्ता संरषण ण स े संबंजधत ऐसे
ऄन्य जर्षय, जो र्ह िीक समझे, के षण ेत्रों म ें ऐसे व्यजक्तयों को जनयुजक्त करेगा।
4. ऐस े जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों के प्रकाय व – केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा जनयुक्त जर्िेषज्ञ और र्ृजतक ऐसे प्रकायों का जनष्पादन
करेंग े जो ईन्ह ें केंद्रीय प्राजधकरण की सहायता करन े के जलए मुख्य अयक्तु द्वारा सौंपे जाएं।
5. जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों की ऄहतव ाएं, ऄनभु र् और र्गीकरण –
(1) केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा जनयुक्त दकए जाने र्ाले जर्िेषज्ञों और र्ृजतकों को ऄनुसूची-I म ें ददए गए जर्िेषज्ञता के
संबंजधत षण ेत्रों म ें ईनकी ऄहतव ाए ं और ऄनुभर् के अधार पर र्गीकृत दकया जाएगा।
(2) संबंजधत जर्षय या षण त्रे म ें ऄनभु र् के अधार पर, दकसी व्यजक्त को ऄनुसूची-II म ें ददए गए दो म ें स े एक स्ट्तर पर
दकसी जर्िेषज्ञ या र्ृजतक के रूप म ें जनयक्तु दकया जाएगा।
6. जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों को दये पाठरश्रजमक – जर्जभन्न स्ट्तरों के जर्िेषज्ञों या र्ृजतकों पाठरश्रजमक का भुगतान को
ऄनुसूची-II के ऄनुसरण म ें दकया जाएगा।
7. काय-व जनष्पादन का मल्ू याकं न – प्रत्येक जर्िेषज्ञ या र्ृजतक को सौंपे गए काय व और ईनके द्वारा ददए गए अईटपुट के
संदभव म ें ईनके काय-व जनष्पादन की समीषण ा, केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा प्रत्येक छह माह म ेंकी जाएगी।
8. जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों के चयन की प्रदिया – (1) जर्िेषज्ञों और र्ृजतकों को केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा सामान्यतः कम-
स-े कम छह माह और ऄजधकतम तीन र्ष व के जलए संजर्दात्मक अधार जनयुक्त दकया जाएगा।
(2) केंद्रीय प्राजधकरण, प्रत्येक जर्षय और स्ट्तर के जलए अर्ेदनों की प्राजप्त की एक जनयत ऄजं तम तारीख का ईल्लेख
करते हुए, प्रत्येक जर्षय और स्ट्तर के जलए अर्ेदन अमंजत्रत करते हुए, जनयुक्त दकए जान े र्ाले जर्िेषज्ञों और र्ृजतकों
की संख्या के साथ ऄपेजषण त ऄहतव ाएं और ऄनुभर् और दये पाठरश्रजमक के ब्यौरे ऄपनी बेर्साआट पर प्रकाजित करेगा
और ऐसे अर्ेदनों को ईपयक्तु लोक सूचना के माध्यम स े भी अमंजत्रत दकया जा सकेगा।
(3) केंद्रीय प्राजधकरण, ईस षण त्रे , जजसके जलए चयन दकया जाना ह,ै म ें जर्िेष ज्ञान और ऄनुभर् र्ाले प्रमुख जर्िेषज्ञों
की ऐसी संख्या, जो र्ह िीक समझे, को िाजमल कर एक चयन बोडव का गिन करेगा।
(4) केंद्रीय प्राजधकरण अर्ेदनों की जांच करेगा और प्रत्येक जर्षय और स्ट्तर के जलए साषण ात्कार के जलए अमंजत्रत
दकए जाने हते ु पात्र ऄभ्यर्तथयों की सूजचयां तैयार करेगा।
(5) प्रत्येक जर्षय के जलए चयन बोडव का संयोजन मख्ु य अयुक्त के ऄनुमोदन स े दकया जाएगा और केंद्रीय प्राजधकरण
िॉटजव लस्ट्ट दकए गए पात्र ऄभ्यर्तथयों को पयावप्त समय पूर्व साषण ात्कार की तारीख और स्ट्थान की सूचना दगे ा।
(6) प्रत्येक जर्षय और स्ट्तर के जलए जनयुजक्त के संबंध म ें प्रत्यके चयन बोडव की ऄनुिंसाओं को केंद्रीय प्राजधकरण के
समषण जनणवय हते ु प्रस्ट्ततु दकया जाएगा।
(7) केंद्रीय प्राजधकरण के ऄनुमोदन पर, प्रत्येक ऄभ्यथी को जनयुजक्त का प्रस्ट्तार् स्ट्र्ीकार करने हते ु कम-स-े कम पंद्रह
ददन का समय दते े हुए, जलजखत रूप म ेंजनयुजक्त के प्रस्ट्तार् के जठरए सूजचत दकया जाएगा।
(8) चयजनत ऄभ्यर्तथयों स े स्ट्र्ीकृजत प्राप्त होन े पर, केंद्रीय प्राजधकरण प्रत्येक ऄभ्यथी को कायभव ार ग्रहण करन े के जलए
कम-स-े कम तीस ददन का समय देते हुए जनयुजक्त पत्र जारी करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
परंतु दक केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा कायवभार ग्रहण करने की समयार्जध म ें जर्स्ट्तार दकया जा सकेगा यदद केंद्रीय
प्राजधकरण का यह समाधान हो जाता ह ै दक ऐसा जर्स्ट्तार ईन पठरजस्ट्थजतयों के जलए ऄपेजषण त ह ै जो चयजनत ऄभ्यथी
के जनयंत्रण स ेपरे ह।ैं
9. जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों की जनयजु क्त के जनबधं न और ित ें – (1) ऐसे जर्िेषज्ञ और र्ृजतक, जजन्होंने जनयुजक्त का प्रस्ट्तार्
स्ट्र्ीकार कर जलया ह,ै को कोइ भी काय व सौंपे जान े स े पहल,े एक संजर्दा जनष्पादन करनी होगी और ऐसी संजर्दा म ें
गोपनीयता खडं और जनयुजक्त के जनबंधन और ितें िाजमल होंग।े
(2) यदद केंद्रीय प्राजधकरण के मामले म ें जो अर्श्यक िीक समझे, दकसी जर्जनर्ददष् ट मामले म,ें जनयुजक्त के जनबंधन
और ितो को ईपातददत दकया जा सकेगा।
(3) केंद्रीय प्राजधकरण के जलए ईपलब्ध जर्जधक ईपायों पर प्रजतकूल प्रभार् डाल े जबना, ईप-जर्जनयम (1) के ऄधीन
जनष्पाददत संजर्दा के जनबंधनों और ितों का कोइ भी ईल्लघं न ईक्त संजर्दा के ऄधीन की गइ जनयुजक्त को समाप्त करन े
का पयावप्त अधार माना जाएगा और केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा ऐसे जर्िेषज्ञ या र्ृजतक को भार्ी जनयुजक्त स े भी
जर् र्र्तजत दकया जा सकेगा।
10. जिजथल करन े की िजक्तया ं – केंद्रीय प्राजधकरण, ऄजधजनयम के ऄधीन ऄपने प्रकायों के जनष्पादन म ें अर्श्यक समझ े
जाने पर, आन जर्जनयमों के दकसी भी ईपबंध को जिजथल, जिजथलीकरण के कारणों को लेखबद्ध करत े हुए, कर सकता
ह।ै
11. जनर्चव न – आन जर्जनयमों की जनर्वचन म,ें यदद आसके दकसी ईपबंध की जनर्वचन में कोइ संदेह या कठिनाइ ईत्पन्न होती
ह,ै तो आस े केंद्रीय प्राजधकरण के समषण प्रस्ट्ततु दकया जाएगा और केंद्रीय प्राजधकरण का जनणवय ऄजं तम होगा।
ऄनसु चू ी-I
(जर्जनयम 5 देख)ें
जर्षय ऄहतव ा ऄनभु र्
जर्जध अर्श् यक – (i) ईच्चतम न्यायालय, ईच्च
(i) भारतीय जर्जधज्ञ पठरषद द्वारा न्यायालय या दकसी ऄन्य
मान्यताप्राप्त; भारत या जर्देि में न्यायालय म ें या सरकार या
मान्यताप्राप्त जर्श्वजर्द्यालय या जनयामक प्राजधकरण म ें या
संस्ट्थान से एल.एल.बी. या ऄजधकरण या ऄन्य समान फोरम
समतुल् य जडग्री में न्याय संबंधी या जर्जधक कायव
में ऄनुभर्; या
(ii) ऄजधर्क्ता ऄजधजनयम, 1961 के
जनबंधनों म ें भारत के दकसी भी (ii) ईपभोक्ता जर्जध जिषण ण म ें
राज्य जर्जधज्ञ पठरषद में एक जर्िेषज्ञता के साथ भारत या
ऄजधर्क्ता के रूप में रजस्ट् टरीकृत जर्देि के दकसी मान्यताप्राप्त
होने के जलए ऄहतव ा प्राप्त की हो जर्श्वजर्द्यालय या र्ृजतक संस्ट्थान
का अचायव/ईपाचायव/प्राध् यापक,
र्ांछनीय –
या
ईपभोक्ता जर्जध या जर्जनयामक जर्जध
के जर्षय के साथ कोइ ईच्च ऄहतव ा। (iii) ईपभोक्ता कानून के तहत
ईपभोक्ता जिकायत, ईत्पाद
दाजयत्र् कारवर्ाइ, श्रेणीगत
कारवर्ाइ, अदद के प्रबंधन का
ऄनुभर् रखने र्ाला कॉपोरेट
सेक्ट र म ें जर्जधक प्रबंधक या
र्ठरष्ठ पदधारी
सूचना प्रौद्योजगकी अर्श् यक- ‘जबग डाटा’, डाटाबेस प्रबंधन, डाटा
भारत सरकार द्वारा सम् यक रूप से मानसदिवन अदद के प्रबंधन का कायव
मान्यताप्राप्त, भारत या जर्देि के करने र्ाल े संगिन या जनगम में र्ठरष्ठ
दकसी जर्श्वजर्द्यालय या संस्ट्थान से स्ट्तर के पद पर कायव दकया हो।
आंजीजनयरी (कंप्यूटर जर्ज्ञान या
आलेक्रॉजनक या संचार या सूचना4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
जर्ज्ञान) में स्नाकोत्तर जडग्री।
र्ांछनीय – ईत्कृष्ट ऄकादजमक ठरकॉडव
के साथ कोइ ईच्च ऄहतव ा।
जचदकत्सा अर्श् यक – भारत या जर्देि के दकसी मान्यताप्राप्त
भारतीय जचदकत्सा पठरषद द्वारा जर्श्वजर्द्यालय या संव्यार्साजयक
जर्जधर्त मान्यताप्राप्त, भारत या संस्ट्थान स े जचदकत्सा के अचायव या
जर्देि म ें जर्श्वजर्द्यालय स े मास्ट्टर ईपाचायव या प्राध् यापक या जचदकत्सा
जर्ज्ञान जनष्प ात या जर्ज्ञान पेिे म ेंप्रजतजष्ठत व्यजक्त।
र्ाचस्ट् पजत।
र्ांछनीय –
ईत्कृष्ट ऄकादजमक ठरकॉडव के साथ
कोइ ईच्च ऄहतव ा।
जर्ज्ञान अर्श् यक – (i) सरकारी संगिनों या तकनीकी या
भारत या जर्देि के मान्यताप्राप्त र्ैज्ञाजनक मामलों में कायव करन े र्ाले
जर्श्वजर्द्यालय से ऄजमजश्रत या प्राआर्ेट सेक्ट र के सगं िन में र्ठरष्ठ
ऄनुप्रयक्तु जर्ज्ञान म ेंस्नाकोत्तर जडग्री। स्ट्तर के पद पर कायव दकया हो, या
र्ांछनीय –
(ii) भारत या जर्देि के दकसी
ईत्कृष्ट ऄकादजमक ठरकॉडव के साथ
मान्यताप्राप्त जर्श्वजर्द्यालय या
कोइ ईच्च ऄहतव ा।
र्ृजतक संस्ट्थान में जर्ज्ञान के अचायव
या ईपाचायव या प्राध् यापक ।
ऄथविास्त्र अर्श् यक – (i) सरकार, सार्वजजनक षण ेत्र, जनजी षण ेत्र,
गैर-सरकारी संगिनों या जर्जनयामक
औद्योजगक ऄथिव ास्त्र या औद्योजगक प्राजधकरणों या षण ेत्रीय या ऄंतरावष्ट्रीय या
संगिन या ऄंतरावष्ट्रीय व्यापार या बहुपषण ीय संगिनों म ें या जर्श्वजर्द्यालयों
ऄथवजमजत या गजणतीय ऄथिव ास्त्र या में या प्रख्यात िोध सस्ट्ं थानों म ें
पठरमाणात्मक ऄथविास्त्र पद्धजत या ऄंतराष्ट्रव ीय व्यापार, जनर्ेि, पठरयोजना
जर्जध और ऄथविास्त्र म ें जर्िेषज्ञता के जनधावरण एर्ं मल्ू यांकन, औद्योजगक
साथ भारत या जर्देि के दकसी संगिन सजहत पठरमाणात्मक
मान्यताप्राप्त जर्श्वजर्द्यालय से ऄथविास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग कर
स्नाकोत्तर जडग्री। प्रजतस्ट्पधावत्मक मूल्यांकन सजहत
ऄथविास्त्र जनयामक या औद्योजगक
र्ांछनीय – ऄथविास्त्र सूक्ष्म अर्तथक समस्ट्याओं के
जर्श्लेषण म ेंकायव ऄनुभर्।
(i) जनरंतर ईच्च ऄकादजमक कायव-
जनष्पादन,
(ii) सूक्ष्म ऄथविास्त्र या औद्योजगक
(ii) भारत में प्रख्यात जर्श्वजर्द्यालय
संगिन या ऄंतरावष्ट्रीय व्यापार या
या संस्ट्थान या भारत में सम् यक
ऄथवजमती या गजणतीय ऄथिव ास्त्र या
रूप से मान्यताप्राप्त
पठरमाणात्मक ऄथिव ास्त्र पद्धजत या
जर्श्वजर्द्यालय या संस्ट्थान से
संबंजधत जर्षय में दकसी मान्यता प्राप्त
ईपभोक्ता नीजत षण ेत्र या संबंजधत
जर्श्वजर्द्यालय या िोध संस्ट्थान म ें
षण ेत्रों में ऄथविास्त्र में डाक्ट ोरल
अचायव या ईपाचायव या प्राध् यापक ।
की जडग्री।
कारोबार प्रबंधन अर्श् यक – (i) बाजार जनगरानी (इ-कॉमसव पर
देि म ें सषण म प्राजधकारी द्वारा ध्यान केंदद्रत करने के साथ),
जर्जधर्त मान्यताप्राप्त, भारत में जर्ज्ञापन नीजतयों, मागं मॉडललग,
मान्यताप्राप्त जर्श्वजर्द्यालय से या जर्कास प्रभार् जनधावरण के पयावप्त
जर्देिी जर्श्वजर्द्यालय से व् यर्साय ज्ञान के साथ जर्िेषकर तेजी स े
प्रबंधन जनष्प ात म ें स्नाकोत्तर जडग्री या र्ृजद्धिील ईपभोक्ता माल षण त्रे के
स्नाकोत्तर जडप्लोमा। संगिनों के जर्पणन और संबद्ध
र्ांछनीय – प्रभागों म ें प्रबंधक पद पर कायव
ईत्कृष्ट ऄकादजमक ठरकॉडव के साथ दकया हो; या
कोइ ईच्च ऄहतव ा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(ii) भारत या जर्देि के दकसी
मान्यताप्राप्त जर्श्वजर्द्यालय या
र्ृजतक संस्ट्थान म ें व्यर्साय प्रबंधन
में अचायव या ईपाचायव या
प्राध् यापक ।
र्ांछनीय:
ऄनुपालन मामलों सजहत ईपभोक्ता
संबंधी मुद्दों के प्रबंधन म ेंऄनुभर्।
ऄनसु चू ी-II
(जर्जनयम 5 और 6 देख)ें
जर्िषे ज्ञों और र्जृ तकों का स्ट्तर ऄजधमान्य ऄनभु र्, र्षों म ें एकमश्ु त माजसक पाठरश्रजमक
(1) (2) (3)
स्ट्तर I तीन र्षों तक प्रत्येक र्षव के समापन पर 10 प्रजतित
र्ृजद्ध के साथ 50,000/- रूपय े
स्ट्तर II तीन से पांच र्ष व प्रत्येक र्षव के समापन पर 10 प्रजतित
र्ृजद्ध के साथ 70,000/- रुपय े
ऄनुपम जमश्रा, अयुक् त
[जर्ज्ञापन -III/4/ऄसा./319/2021-22]
THE CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th October, 2021
F. No. J-25/6/2020-CCPA.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of section 13 read
with clause (a) of sub-section (2) of section 104 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the
Central Consumer Protection Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby
makes the following regulations, namely:--
1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Consumer
Protection Authority (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— (1)In these regulations, unless the context otherwise requires,-
(a) ―Act‖ means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
(b) ―Central Authority‖ means the Central Consumer Protection Authority established under section
10 of the Act;
(c) ―Chief Commissioner‖ means the Chief Commissioner of the Central Authority appointed under
sub – section (2) of section 10 of the Act;
(d) ―Director General‖ means the Director General appointed under sub-section (2) of section 15 of
the Consumer Protection Act, 2019 and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors
General appointed under that section;
(e) ―expert or professional‖ means a person of integrity and outstanding ability having special
knowledge of, and experience in the field for which they are to be engaged;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same
meaning as assigned to them in the Act.
3. Engagement of experts and professionals.—The Central Authority may decide on the number of
experts and professionals to be engaged and accordingly engage such persons in the fields of
consumer rights and welfare, consumer policy, law, medicine, food safety, health, engineering,
product safety, commerce, economics, public affairs, administration or such other disciplines related
to consumer protection, as it may deem fit.
4. Functions of experts and professionals.–The experts and professionals engaged by the Central
Authority shall discharge such functions as may be assigned to them by the Chief Commissioner for
assisting the Central Authority.
5. Qualifications, experience and classification of experts and professionals,—(1) The experts and
professionals to be engaged by the Central Authority shall be classified on the basis of their
qualifications and experience in the respective fields of specialization as given in Schedule I.
(2) Depending upon the experience in respective discipline or field, a person shall be engaged as an
expert or professional in one of the two levels given in Schedule II.
6. Remuneration payable to experts and professionals.–The experts or professionals of different
levels shall be paid a remuneration in accordance with Schedule II.
7. Evaluation of performance. –The performance of each expert or professional with reference to the
tasks assigned to them and output delivered by them, shall be reviewed every six months by the
Central Authority.
8. Procedure of selection of experts and professionals.–(1) The experts and professionals shall
ordinarily be engaged by the Central Authority on contractual basis for not less than six months and
not more than three years.
(2) The Central Authority shall publish the number of experts and professionals to be engaged, with
details of qualifications and experience required and the remuneration payable, on its official website,
inviting applications for each discipline and level, giving a stipulated last date for the receipt of the
applications for each discipline and level, and may also invite such applications by suitable public
notice.
(3) The Central Authority shall constitute a selection board consisting of such number of eminent
experts, as it deems fit, having special knowledge and experience in the field for which selection is to
be made.
(4) The Central Authority shall scrutinize the applications and prepare lists of eligible candidates for
each discipline and level to be called for interview.
(5) The selection board shall be convened with the approval of the Chief Commissioner for each
discipline and the Central Authority shall notify the date and venue of the interview to the shortlisted
eligible candidates sufficiently in advance.
(6) The recommendations of each selection board regarding engagement for each discipline and level
shall be placed before the Central Authority for its decision.
(7) On approval by the Central Authority, each candidate shall be informed in writing by an offer
letter of engagement giving not less than fifteen days time to accept the offer of engagement.
(8) After receipt of acceptance from the selected candidate, the Central Authority shall issue letter of
engagement to each candidate giving not less than thirty days time to join:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
Provided that the joining time may be extended by the Central Authority on being satisfied that such
extension is sought for circumstances beyond the control of the selected candidate.
9. Terms and condition of engagement of experts and professionals.–(1) The expert and professional
who have accepted the offer of engagement, before being assigned any work, shall enter into a
contract and such contract shall contain a confidentiality clause and details of the terms and
conditions of engagement.
(2) The terms and conditions of engagement may be modified, in a specific case, if the Central
Authority deems it necessary.
(3) Without prejudice to the legal remedies available to the Central Authority, any breach of the terms
and conditions of the contract executed under sub-regulation (1) shall be considered a sufficient
ground for termination of the engagement made under the said contract and may further debar such
expert or professional from future engagement by the Central Authority.
10. Power to relax. –The Central Authority may relax any of the provisions of these regulations as may
be deemed necessary in the discharge of its functions under the Act after recording the reasons for
such relaxations.
11. Interpretation.–In the implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises in the
interpretation of any provisions thereof, the same shall be placed before the Central Authority and the
decision of the Central Authority shall be final.
Schedule I
(See regulation 5)
Discipline Qualification Experience
Law Essential– (i) Experience in judicial or legal work
in Supreme Court, High Court or
(i) degree of LL.B or equivalent
any other court or in Government
from a recognized University or
or Regulatory Authority or in
Institute in India or abroad,
Tribunal or any other similar
recognized by the Bar Council of
forum, or
India.
(ii) Professor/Reader/Lecturer of Law
(ii) qualified to be registered as
of any recognized University or
an advocate in any State Bar
professional Institute of India or
Council of India in terms of
abroad with specialization in
Advocate‘s Act, 1961.
teaching consumer law, or
Desirable –
(iii) Legal Manager or senior position in
Any higher qualification with the Corporate sector having
having with the subject of consumer experience of handling consumer
law or regulatory law. complaints, product liability
actions, class actions, etc. under
consumer law.
Information Essential– Worked at senior level positions in
Technology organization or corporation dealing with
Postgraduate degree in Engineering
handling of ‗Big data‘, Database
(Computer Science or Electronic &
management, data visualization, etc.
Communication or Information
Science) from any University or
Institute of India or abroad, duly
recognized in India.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Desirable –
Any higher qualification with
excellent academic record.
Medical Essential– Professor or Reader or Lecturer of
Medicine in any recognized University
Master of Science or Doctor of
or professional Institute of India or
Medicine from a University in India
abroad, or a person of eminence in the
or abroad duly recognized by the
medical profession.
Medical Council of India.
Desirable –
Any higher qualification with
excellent academic record.
Science Essential– (i) Worked at senior level position in
Government organizations or
Postgraduate degree in Pure or
organizations in private sector
Applied sciences from a recognized
dealing with technical and
University of India or abroad.
scientific matters; or
Desirable –
(ii) Professor or Reader or Lecturer of
Any higher qualification with sciences in any recognized
excellent academic record. University or professional Institute
of India or abroad.
Economics Essential - (i) Work experience in analysis of
microeconomic problems,
Postgraduate degree in Economics
including International trade,
from either a recognized University
investment, project evaluation and
in India or abroad, with
appraisal, industrial organization,
specialization in Industrial
Industrial economics or economic
Economics or Industrial
regulation including competition
Organization or International Trade
assessment, using quantitative
or Econometrics or Mathematical
economic techniques in
Economics or Quantitative
Government, public sector, private
Economic methods or Law and
sector, non-governmental
Economics.
organizations or regulatory
Desirable – authorities or regional or
international or multilateral
(i) consistent high academic
organizations or in universities or
performance.
reputed research institutions; or
(ii) doctoral degree, from a
(ii) Professor or Reader or Lecturer in
reputed University or
any recognised University or
Institution in India or from a
research institution in
University or Institution duly
Microeconomics or Industrial
recognized in India, in
Economics or Industrial
Economics in the area of
Organization or International trade
consumer policy or related
or Econometrics or Mathematical
areas.
Economics or Quantitative
Economic methods or related
subjects.
Business Essential – (i) Worked in managerial positions in
marketing and allied divisions at
Management Postgraduate degree or Postgraduate
organizations especially in Fast
diploma in Master of Business
Moving Consumer Goods sector,
Management from a recognized
having adequate knowledge of
University in India or from a[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
foreign University, duly recognized market surveillance (with focus on
by a competent authority in the e–commerce), advertisement
country. policies, demand modeling,
development impact assessment; or
Desirable –
(ii) Professor or Reader or Lecturer of
Any higher qualification with
Business Management in any
excellent academic record.
recognized University or
professional Institute of India or
abroad.
Desirable:
Experience in handling consumer related
issues including compliance matters.
Schedule II
(See regulation 5 and 6)
Level of experts and Preferred experience in years Lump sum monthly remuneration
professionals
(1) (2) (3)
Level I Upto three years ₹50,000 with 10 per-cents increase on
completion of each year.
Level II Three to five years ₹70,000 with 10 per-cents increase on
completion of each year.
ANUPAM MISHRA, Commissioner
[ADVT.-III/4/Exty./319/2021-22]
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