Chairman SPCB rules

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255631 CG-DxLx-xEG-I2D2H0x7x2x0 24-255631 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 385] नई दिल्ली, िक्रु वार , िलु ाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946 No. 385] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 19 िुलाई, 2024 सा.का.जन. 422(अ).— जनम्नजलजखत मसौिा अजधसूचना, जिसे केंद्र सरकार िल (प्रिषू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) संिोधन अजधजनर्म, 2024 (2024 का 5) की धारा 63 (2) (कक) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, अध्र्क्ष राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडों और प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजतर्ों की जनर्ुजि और सेवा की ितों से संबंजधत जनर्म लाने के जलए िारी करने का प्रस्ट्ताव करती ह,ै िनता और अन्र् जहतधारकों, जिनके इससे प्रभाजवत होन े की संभावना है, की िानकारी के जलए प्रकाजित की िाती ह।ै इसके अलावा, इसके द्वारा नोरिस दिर्ा िाता ह ै दक उि अजधसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के रािपत्र में मसौिा अजधसूचना प्रकाजित होने की तारीख से साठ दिनों की समाजि पर र्ा उसके बाि जवचार दकर्ा िाएगा; मसौिा अजधसूचना में जनजहत प्रस्ट्तावों पर कोई आपजत्त र्ा सुझाव िेने में रुजच रखन े वाला कोई भी व्यजि जनधााररत अवजध के भीतर सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर्, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोरबाग रोड, अलीगंि, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्र्म से र्ा इलेक्ट्रॉजनक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in र्ा prasoon.tripathi76@gov.in पर जलजखत रूप से ऐसा कर सकता ह।ै 4407 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मसौिा अजधसचू ना सं. … िल (प्रिषू ण जनवारण एवं जनर्ंत्रण) संिोधन अजधजनर्म, 2024 (2024 का 5), जिसे 15.02.2024 को अजधसूजचत दकर्ा गर्ा ह,ै की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ परठत संिोजधत उप-धारा 4 (2) और उप-धारा 5 (9) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, केंद्र सरकार केंद्रीर् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (सीपीसीबी) के साथ परामिा के बाि, राज्र्ों के राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा (एसपीसीबी) और संघ राज्र् क्षेत्रों की प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (पीसीसी) के अध्र्क्ष की जनर्ुजि को कारगर बनाने के जलए जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अथाात्: 1 सजं क्षि नाम और प्रारंभ: – (क) इन जनर्मों को राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोड ा और प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (अध्र्क्ष की जनर्ुजि, र्ोग्र्ताए ं और सेवा की अन्र् ित ें ) जनर्म, 2024 कहा िाएगा। (ख) वे सरकारी रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाए:ँ - इन जनर्मों म,ें िब तक दक संिभा में अन्र्था अपेजक्षत न हो: (क) “अजधजनर्म” का तात्पर्ा समर्-समर् पर संिोजधत िल (प्रिषू ण जनवारण एवं जनर्ंत्रण) संिोधन अजधजनर्म, 2024 से है। (ख) “अध्र्क्ष” का अथा ह ैएसपीसीबी/ पीसीसी का अध्र्क्ष (ग) “पीसीसी” का अथ ाह ैसंबंजधत केंद्र िाजसत प्रिेि की प्रिषू ण जनर्ंत्रण सजमजत (घ) “एसपीसीबी” का अथ ाह ै संबंजधत राज्र् का राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोड ा (ङ) राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन से तात्पर्ा उस राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन स े ह ै जिसके जलए संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी के अध्र्क्ष का नाम जवचाराधीन ह।ै 3. अध्र्क्ष की जनर्जु ि :- (क) राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्था संिोजधत िल (प्रिषू ण जनवारण एव ं जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 की धारा 4 की उपधारा 5(9) के साथ परठत उपधारा 2(क) के उपबंधों के अनुसार एसपीसीबी/पीसीसी के अध्र्क्ष की जनर्ुजि करेगा। िैजक्षक र्ोग्र्ता, मानिडं और जनर्ुजि का तरीका इन जनर्मों के अनुसार होगा। (ख) अप्रत्र्ाजित ररजि की जस्ट्थजत में, राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन के दकसी अजधकारी को, िो प्रधान सजचव के पि से नीच े का न हो, संबंजधत एसपीसीबी/पीसीसी के अध्र्क्ष के रूप म ें अजधकतम छह माह की अवजध के जलए जनर्िु कर सकता ह।ै 4. अहता ाए:ं– कोई भी व्यजि एसपीसीबी/पीसीसी के अध्र्क्ष के रूप म ें जनर्ुजि के जलए पात्र नहीं होगा र्दि उसके पास जनम्नजलजखत र्ोग्र्ताएं न हों:- (क). (क) दकसी मान्र्ता प्राि जवश्वजवद्यालर् र्ा सस्ट्ं थान से जवज्ञान म ें मास्ट्िर जडग्री र्ा इंिीजनर्ररंग में स्नातक जडग्री प्राि हो; और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) राज्र् सरकार र्ा केंद्र सरकार र्ा स्ट्वार्त्त जनकार्ों र्ा सांजवजधक जनकार्ों र्ा सावािजनक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत कम से कम बीस (20) वषा की सेवा की ह,ै जिसमें पर्ाावरण संरक्षण से संबंजधत क्षेत्र में िस (10) वषा का आवश्र्क अनुभव और उस क्षेत्र में जविेष ज्ञान िाजमल है; और (ग) लेवल-14 र्ा समकक्ष में कम से कम पांच (05) वषा की सेवा प्रिान की हो। र्ा (ख) (i) भारत सरकार म ें संर्ुि सजचव र्ा उससे ऊपर के पि पर कम से कम तीन (03) वषों तक कार्ा दकर्ा हो र्ा दकसी राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन म ेंप्रधान सजचव के पि पर कार्ा दकर्ा हो; और (ii) पर्ाावरण सरं क्षण के क्षेत्र म ें जविेष ज्ञान र्ा अनुभव रखता हो र्ा इन जवषर्ों स े संबंजधत संस्ट्थाओं का प्रिासन कर रहा 5. आर् ुसीमा : - इस पि पर प्रथम जनर्ुजि की अजधकतम आर् ु सीमा राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा जनर्ुजि की अजधसूचना की जतजथ से बासठ (62) वषा होगी। 6. भती की जवजध :- (क) अध्र्क्ष की जनर्ुजि के जलए आवेिन राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के संबंजधत पर्ाावरण जवभाग द्वारा खुल े जवज्ञापन के माध्र्म स े आमंजत्रत दकए िाएंग े और अध्र्क्ष की जसफाररि जनम्नजलजखत सरं चना वाली चर्न सजमजत द्वारा की िाएगी, अथाता ्: (i) राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र केव मुख्र् सजचव - अध्र्क्ष (ii) राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र के पर्ाावरण जवभाग के प्रभारी सजचव - सिस्ट्र् सजचव (iii) प्रधान सजचव, राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र कार्माक जवभाग - सिस्ट्र् (iv) पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् के नाजमत व्यजि िो संर्ुि सजचव स ेनीचे के रैंक के न हों - सिस्ट्र् (v) राज्र् सरकार / संघ राज्र् क्षेत्र द्वारा नाजमत एक जविेषज्ञ – सिस्ट्र् (ख) चर्न सजमजत में दकसी ररजि के कारण ही अध्र्क्ष की जनर्ुजि अमान्र् नहीं होगी। (ग) राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, मृत्र्,ु त्र्ागपत्र र्ा जनष्कासन के कारण होने वाली दकसी ररजि की जतजथ से एक (01) माह के भीतर; तथा दकसी प्रत्र्ाजित ररजि स े छह (06) माह पूवा, पि को भरन े के जलए चर्न सजमजत को संसूजचत करेगा। (घ) चर्न सजमजत, उसे जनर्िष्टा ररजि को भरन े जलए वणाानुक्रम म ें तीन उपर्ुि व्यजिर्ों का पनै ल प्रस्ट्ततु करेगी तथा राज्र् सरकार/सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन उस पैनल में से अध्र्क्ष की जनर्ुजि करेगा। (ङ) र्दि इन जनर्मों की अजधसूचना की जतजथ तक वतामान अध्र्क्ष की जनर्ुजि राज्र् सरकारों द्वारा तैर्ार दकए गए कुछ भती जनर्मों/नीजत के आधार पर की गई ह,ै तो उपरोि प्रदक्रर्ा उनके वतामान कार्ाकाल के परू ा होन े के बाि लाग ू होगी। अन्र् सभी मामलों में, उपरोि प्रदक्रर्ा इन जनर्मों की अजधसूचना स े छह महीने के भीतर अपनाई िाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (च) चर्न सजमजत, उसे संसूजचत दकए िाने की तारीख से तीन (03) महीने के भीतर अध्र्क्ष के चर्न के जलए पनै ल की जसफाररि करेगी। (छ) दकसी व्यजि को अध्र्क्ष के रूप म ें जनर्ुि करन े की जसफाररि करन े से पहल े चर्न सजमजत स्ट्वर्ं संतष्टु हो िाएगी दक ऐसे व्यजि का कोई जवत्तीर् र्ा अन्र् जहत नहीं है, जिससे अध्र्क्ष के रूप म ें उसके कार्ों पर प्रजतकूल प्रभाव पड़न े की संभावना हो। 7. वते न, भत्ता एव ंसवे ा की अन्र् ित:े - (क) अध्र्क्ष को 7वें केन्द्रीर् वेतन आर्ोग के वेतन मैररक्ट्स में लेवल-17 के वेतनमान में वेतन तथा राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र के समकक्ष रैंक के अजधकाररर्ों को िेर् अन्र् भत्ते प्राि होंग।े (ख) उप-जनर्म (क) म ें जनर्िाष्ट वेतन के अजतररि, अध्र्क्ष राज्र्/सघं राज्र् क्षेत्र के जवद्यमान जनर्मों और जवजनर्मों के अनुसार जनम्नजलजखत का हकिार होगा: - (i) िहर प्रजतपूरक भत्ता और मकान दकरार्ा भत्ता। (ii) अध्र्क्ष के रूप म ेंअपने कताव्यों के संबंध में उनके द्वारा की गई र्ात्राओं के संबंध म ेंर्ात्रा भत्ता और िैजनक भत्ता (iii) जचदकत्सा सुजवधाएं िो मानिंडों के अनुसार स्ट्वीकार्ा ह।ैं (iv) भत्त,े छुट्टी, कार्ाभार ग्रहण अवजध और अन्र् सेवा ितों के मामलों में अध्र्क्ष की अन्र् सेवा ितें ऐसे जनर्मों और जवजनर्मों के अनुसार जवजनर्जमत की िाएंगी, िो समतल्ु र् वेतनमान के अजधकाररर्ों पर लाग ूह।ैं (v) अन्र् सुजवधाएं िैस े िेलीफोन, मोबाइल फोन, वाहन का आविं न आदि, िो राज्र् सरकार के अधीन समकक्ष रैंक के अजधकाररर्ों को स्ट्वीकार्ा ह।ैं (ग) एक बार जनर्ुि होने के बाि अध्र्क्ष की सेवा ितों में उसके प्रजतकूल पररवतान नहीं दकर्ा िा सकता। (घ) अध्र्क्ष के रूप म ें जनर्ुि और एसपीसीबी/पीसीसी में सेवा करते हुए अपनी संबंजधत सेवा से सेवाजनवृत्त होने वाल े सेवारत अजधकारी को, िैसा लागू हो, अपन े मूल जवभाग र्ा संगठन से सेवाजनवृजत्त लाभ जमलेगा। हालांदक, र्दि वह पेंिन प्राि करता ह,ै र्दि लागू हो, तो अध्र्क्ष के रूप में उसके वेतन में से उसे प्राि पेंिन की राजि काि ली िाएगी। (ङ) अध्र्क्ष, र्दि उस पि पर को छोड़ रहा हो, तो वह पि छोड़ने की जतजथ से िो (02) वष ा की अवजध के जलए केन्द्र सरकार र्ा दकसी राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र के अधीन दकसी अन्र् जनर्ोिन के जलए अपात्र हो िाएगा; (च) अध्र्क्ष, अपने पि से हिन े की जतजथ स े िो (02) वषा की अवजध तक, िैक्षजणक क्षेत्र को छोड़कर, कोई भी जनर्ोिन स्ट्वीकार नहीं करेगा। 8. कार्का ाल : - (क) अध्र्क्ष का कार्ाकाल कार्ाालर् में पिभार ग्रहण करन े की तारीख से तीन (03) वषा तक र्ा पसैं ठ (65) वषा की आर्ु प्राि करन े तक, िो भी पहले हो, के जलए होगा। (ख) र्दि अध्र्क्ष बीमारी, छुट्टी र्ा अन्र् कारणों से अस्ट्थार्ी रूप से अपने कताव्यों का जनवाहन करने में असमथा है, तो राज्र् सरकार अनुपजस्ट्थजत की उस अवजध के जलए दकसी उपर्ुि अजधकारी को अजतररि प्रभार सौंप सकती है, जिसकी अजधकतम सीमा छह माह होगी। (ग) र्दि दकसी सेवारत अजधकारी को एसपीसीबी/पीसीसी का अध्र्क्ष जनर्िु दकर्ा िाता ह,ै तो उसे अपना कार्ाकाल पूरा करना होगा, भले ही वह इस बीच अपन ेमूल संगठन स ेसेवाजनवृत्त हो गर्ा हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (घ) अध्र्क्ष के रूप म ें जनर्िु कोई भी व्यजि अपने पहल े कार्ाकाल के पूरा होन े के बाि अजधकतम पैंसठ (65) वष ा की आर्ु तक र्ा पनु र्नार्ुजि अवजध तक, िो भी पहल े हो, जनर्िाष्ट अवजध के जलए पनु र्नार्ुजि के जलए पात्र होगा 9. सवे ा स ेजनष्कासन : (क) अध्र्क्ष को उपर्िुा चर्न सजमजत की जसफाररिों पर, उजचत कारण और िांच के बाि जसद्ध किाचार र्ा अक्षमता के आधार पर कार्ाकाल पूरा होने से पहल ेपि स ेहिार्ा िा सकता ह।ै (ख) जनर्मों में दकसी बात के होते हुए भी, राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र अध्र्क्ष को सुनवाई का अवसर दिए िाने के पश्चात् तत्काल हिा सकता ह,ै र्दि वह: (i) दिवाजलर्ा घोजषत कर दिर्ा गर्ा हो; र्ा (ii) दकसी ऐसे अपराध के जलए िोषी ठहरार्ा गर्ा हो, िो राज्र् सरकार/संघ राज्र् क्षेत्र की रार् म ें नैजतक किाचार स े संबंजधत हो; र्ा (iii) अध्र्क्ष के रूप म ेंकार्ा करने म ेंिारीररक र्ा मानजसक रूप से अक्षम हो गर्ा हो; र्ा (iv) ऐसा जवत्तीर् र्ा अन्र् जहत अर्िात दकर्ा हो जिससे अध्र्क्ष के रूप म ें उसके कार्ों पर प्रजतकूल प्रभाव पड़न े की संभावना ह,ै र्ा (v) अपन ेपि का इस प्रकार िरुु पर्ोग दकर्ा हो दक उसका पि पर बने रहना लोकजहत के प्रजतकूल हो। 10. अर्ोग्र्ता : कोई व्यजि: - (i) जिसने दकसी ऐसे व्यजि से जववाह दकर्ा ह ैजिसका पजत र्ा पत्नी िीजवत है, र्ा (ii) जिसने अपन ेिीजवत िीवनसाथी के होत े हुए दकसी व्यजि से जववाह दकर्ा है, उि पि पर जनर्ुजि के जलए पात्र नहीं होगा: परन्त,ु र्दि सरकार को र्ह समाधान हो िाए दक ऐसा जववाह ऐसे व्यजि र्ा जववाह के अन्र् पक्षकार पर लाग ू वैर्जिक जवजध के अधीन अनुज्ञेर् ह ै और ऐसा करन े के जलए अन्र् आधार ह ैं तो वह दकसी व्यजि को इस जनर्म के प्रवतान स े छूि िे सकेगी। [फा. सं. क्ट्र्-ू 15012/1/2022-सीपीडब्लल्र्ू] नरेि पाल गगं वार, अपर सजचव Ministry of Environment, Forest and Climate Change NOTIFICATION New Delhi, the 19th July, 2024 G.S.R. 422 (E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by section 63 (2) (aa) of Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024), for bringing out rules relating to the appointment and terms and condition of service of Chairman State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees, is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which the draft notification is published in the Gazette of India; Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or prasoon.tripathi76@gov.in DRAFT NOTIFICATION No…………… In exercise of the powers conferred by amended sub-section 4(2) and sub-section 5(9), read with Clause (aa) of the sub-section (2) of the Section 63, of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024) which has been notified on 15.02.2024, the Central Government after consultations with the Central Pollution Control Board (CPCB), hereby makes the following rules to streamline the appointment of Chairman of the State Pollution Control Board (SPCB) of the States and Pollution Control Committee (PCC) of Union Territories, namely: 1. Short title and commencement:– (a) These rules may be called the State Pollution Control Board and Pollution Control Committee (Appointment, Qualifications and Other Terms and Conditions of Service of Chairman), Rules, 2024. (b) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette. 2. Definitions:- In these rules unless the context otherwise requires: (a) “Act” means the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act,2024 as amended from time to time (b) “Chairman” means the Chairman of the SPCB/ PCC (c) “PCC” means the Pollution Control Committee of the respective Union Territory (d) “SPCB” means the State Pollution Control Board of respective State (e) State Government/ UT administration means the State Government or Union Territory Administration for which the Chairman of respective SPCB /PCC is under consideration. 3. Appointment of Chairman: – (a) The State Government / UT Administration shall appoint a Chairman of the SPCB / PCC in accordance with the provisions of sub-section 2(a) of Section 4 read with sub-section 5 (9) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended. The educational qualifications, criteria and manner of appointment shall be in accordance with these rules. (b) The State/UT administration may appoint an officer of the State Government / UT administration not below the rank of Principal Secretary as the Chairman of the respective SPCB /PCC for a maximum period of six months, in case of unforeseen vacancy. 4. Qualifications: – No person shall be eligible for being considered for appointment as Chairman of the SPCB /PCC unless he: - (a) (a) Possesses a Master's Degree in Science or a Bachelor's Degree in Engineering from a recognized University or Institute; and (b) Has rendered at least twenty (20) years of service under State Government or Central Government or Autonomous bodies or Statutory bodies or Public sector undertakings, including ten (10) years’ essential experience in an area related to the environmental protection and has special knowledge in that area; and (c) Has rendered service of at least five (05) years in level-14 or equivalent. OR (b) (i) Has worked as Joint Secretary or above in Government of India for at least three (03) years or as Principal Secretary in a State Government / UT Administration; and (ii) Possesses special knowledge or experience in the field of environment protection or administering institutions dealing in these subjects 5. Age Limit:- The maximum age limit for first appointment on this post shall be sixty-two(62) years as on the date of notification of appointment by State Government / UT Administration. 6. Mode of Recruitment:- (a) Applications for appointment of Chairman shall be invited by the respective Environment Department of[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 State or UT administration through open advertisement and the Chairman shall be recommended by a Selection Committee of the following composition, namely: (i) Chief Secretary of the State / UT -Chairperson (ii) Secretary In-Charge, Department of Environment of the State / UT -Member Secretary (iii) Principal Secretary, Department of Personnel of the State / UT -Member (iv) Nominee of Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Joint secretary -Member (v) An expert to be nominated by the State Government / UT –Member (b) No appointment of Chairman shall be invalidated merely by reason of any vacancy in the Selection Committee. (c) The State Government / UT Administration shall, within one (01) month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal; and six (06) months before any anticipated vacancy, make a reference to the Selection Committee for filling up of the post. (d) The Selection Committee shall submit a panel of three suitable persons in alphabetical order for the vacancy referred to it and the State Government / UT Administration will appoint Chairman from amongst the panel. (e) In case the incumbent Chairman, as on date of notification of these rules, has been appointed based on some Recruitment Rules/policy framed by State Governments, the above procedure will be applicable after completion of his current tenure. In all other cases, the above procedure shall be adopted within six months from notification of these rules. (f) The Selection Committee shall recommend the panel for selection of the Chairman, within three (03) months from the date on which the reference is made to it. (g) Before recommending any person for appointment as a Chairman, the selection committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests, which is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman. 7. Pay, allowance and other conditions of service:- (a) The Chairman shall receive a pay in the pay scale of Level-17 in the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission and other allowances as admissible to officers of the State / UT of equivalent rank. (b) In addition to the pay specified in sub-rule (a), the Chairman shall be entitled to, as per extant rules and regulations of the State / UT: - (i) A city compensatory allowance and house rent allowance. (ii) The travelling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him/ her in connection with his /her duties as the Chairman (iii) The medical facilities as are admissible, as per norms. (iv) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances, leave, joining time and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to the officers of the corresponding pay scale. (v) Other facilities like telephone, mobile phone, allotment of vehicle etc., as admissible to the equivalent rank officers under the State Government. (c) Once appointed, the service conditions of the Chairman cannot be altered to his disadvantage. (d) A serving officer appointed as Chairman and retiring from his respective service while serving in the SPCB /PCC on attaining the age of superannuation, shall draw their retirement benefits from their parent department or organization, as applicable. However, in case he receives pension, if applicable, his salary as Chairman will be deducted by the amount of the pension received by him. (e) The Chairman ceasing to hold that office shall be ineligible for further employment under the Central Government or any State Government / UT for a period of two (02) years from the date he ceases to hold such office; (f) The Chairman will not accept any employment, except in the field of academics, for a period of two (02) years from the date he ceases to hold such office. 8. Tenure:- (a) The tenure of Chairman shall be for a term of three (03) years from the date of joining the office or attainment of the age of sixty-five (65) years, whichever is earlier.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (b) In case a Chairman is not able to perform his duties temporarily due to illness, leave or such other causes, the State Government may assign additional charge to a suitable officer for that period of absence, subject to a maximum limit of six months. (c) If a serving officer is appointed as the chairman of the SPCB / PCC, he shall complete his tenure even if superannuated in the meantime from his parent organisation. (d) Any person appointed as Chairman will be eligible for reappointment for a specified period after completion of first tenure subject to maximum age of sixty-five (65) years or reappointment period, whichever is earlier. 9. Removal from service: (a) The Chairman may be removed from the post before completion of tenure on recommendations of the above referred Selection Committee on the ground of proven misconduct or incapacity, after due cause and enquiry. (b) Notwithstanding anything contained in the rules, State Government / UT may remove the Chairman immediately, after being given opportunity of being heard, if he: (i) Has been adjudged as insolvent; or (ii) Has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government / UT, involves moral turpitude; or (iii) Has become physically or mentally incapable of acting as a Chairman; or (iv) Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman, or (v) Has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest. 10. Disqualification: No person:- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (ii) who having living spouse has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post: Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule. [F No. Q-15012/1/2022-CPW] NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.