continuation of the Scheme for Investment Promotion SIP

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272808 xxxGIDHxxx CG-DL-E-22052026-272808 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY 24, 1947 स.ं 140] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/विै ाख 28, 1948 No. 140] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948 ss24, 1947 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्योग सवं धनध और आतं ररक व्य ापार जवभाग) (जनविे सवं धनध अनभु ाग) अजधसचू ना नई दिल् ली, 8 मई, 2026 फा. स.ं पी-36017/33/2024-जनविे सवं धनध - भाग (2).— केंद्र सरकार न े केंद्रीय क्षेत्र की स्ट्कीम, जनवेि संवधधन स्ट्कीम (एसआईपी) को 996 करोड़ रुपए के जवत्तीय पररव्यय के साथ पांच वर् ध (यानी जवत्त वर्ध 2026-27 से 2030-31) की अवजध के जलए िारी रखन े को अनुमोिन प्रिान दकया ह।ै इस स्ट्कीम के अंतगधत ििे म ें सदिय रूप स े जनवेिकों लजक्षत करने और क्षमता जनमाधण हते ु जनवेि संवधधन और जवस्ट्तार के जलए जवजभन्न घटक और कायधकलाप िाजमल ह।ैं िेि में जविेिी जनवेि को आकर्र्धत करने के अपन े अजधििे के भाग के रूप में, वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवधधन और आतं ररक व्यापार जवभाग (डीपीआईआईटी), मेक इन इंजडया, चैंजपयन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को सहायता प्रिान करना, सजचवों के अजधकार प्राप्त समूह की स्ट्थापना करना, ईि ऑफ डूइंग जििनेस (ईओडीिी) और राष्ट्रीय एकल जखड़की प्रणाली िैसी जवजभन्न पहल ें और सुधार कर रहा ह।ै इन कायधकलापों को, दिनांक 11 नवम्िर, 2008 के का.ज्ञा. संख्या 11(1)/2004 आईपी एंड आईसी-IV के तहत प्रारंभ की गई जनवेि संवधधन स्ट्कीम के अंतगधत सहायता प्रिान की िा रही ह।ै स्ट्कीम की अंजतम कायाधन्वयन अवजध वर्ध 2021-26 से थी। जनवेि संवधधन स्ट्कीम (एसआईपी) का उद्देश्य, िेि म ें जनवेि िढाने का माहौल िनाना ह।ै जनवेि की गजत को िनाए रखने और िढान े के जलए, "जनवेि संवधधन स्ट्कीम" के तहत कायधकलापों को अजधक केंदद्रत और लजक्षत रूप से िारी रखना 3563 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] महत्वपूणध ह,ै जिससे मेक इन इंजडया और आत्मजनभधर भारत को िढावा दिया िा सके। इसे िखे ते हुए, जवत्त वर् ध 2026-27 से 2030-31 तक "जनवेि संवधनध स्ट्कीम" को जनम्नजलजखत घटकों के साथ िारी रखन े को अनुमोिन प्रिान दकया गया ह:ै - i) जनवेिकों को लजक्षत करना और सुजवधा प्रिान करना- घरेल ूऔर अतं राष्ट्रध ीय कायधकलाप ii) जनवेि संवधधन- जवस्ट्तार और आउटरीच कायधकलाप iii) पररयोिना प्रिंधन सहायता कायधकलाप 1. जनविे कों को लजक्षत करना और सजु वधा प्रिान करना - घरेल ूऔर अतं राष्ट्रध ीय कायकध लाप जनवेि के संपणू ध िीवन-चि के िौरान जनवेिकों को सहायता प्रिान करने के जलए उच्च गणु वत्ता वाली सेवाओं का प्रावधान अत्यंत महत्वपूणध ह।ै नए और भावी जनवेिकों को जवजभन्न सेवाएं, िैसे स्ट्थल जवश्लेर्ण और पहचान, जवजनयामक परामिध, पररयोिना अनुमोिन और मंिरू ी के संिंध म ें केंद्र और राज्य स्ट्तर पर सहायता प्रिान की िाती ह।ै जनवेिकों को अपेजक्षत सुजवधाएं प्रिान करन े के तहत दकए िाने वाल ेअन्य कायधकलापों में जनम्नजलजखत िाजमल हैं:- i) जनवेिकों को लजक्षत करन ेऔर सुजवधाएं प्रिान करन े पर सुजनयोजित रूप स ेध्यान केंदद्रत करना; ii) घरेलू जवस्ट्तार iii) सीईओ फोरम और संयुक्त आयोग की िैठकें iv) पररयोिना जनगरानी समूह (पीएमिी) v) राष्ट्रीय एकल जखड़की प्रणाली (एनएसडब्लल्यूएस) vi) एक जिला एक उत्पाि (ओडीओपी) 2. जनविे सवं धनध - जवस्ट्तार और आउटरीच कायकध लाप भारत को पसंिीिा जनवेि गंतव्य िनाए रखन े और इस जस्ट्थजत को मििूत करन े के जलए, ििे तथा क्षेत्र संिंधी जवश्लेर्ण के आधार पर, जचजन्हत िेिों तथा प्रत्येक लजक्षत िेि के भीतर जवजिष्ट क्षेत्रों में सुजनयोजित रूप से जवजभन्न सेक्टरों को लजक्षत करने, आउटरीच तथा जनवेि सजु वधा संिंधी कायधकलाप दकए िा रह ेह।ैं अतं राधष्ट्रीय और घरेल ू िोनों स्ट्तर पर जनवेि सुजवधा प्रदिया में िाजमल सभी जहतधारकों को िाजमल करन े के जलए एक समावेिी िजृ ष्टकोण अपनाया िा रहा ह।ै संवधनध की दििा में अन्य उप-कायधकलाप जनम्नानुसार ह ैं– i) जवस्ट्तार और आउटरीच के जलए ब्ांडडंग और संवाि रणनीजतयों को कायाधजन्वत करना। ii) जनवेि संवधधन कायधकलापों और मेक इन इंजडया पहल के जलए जविेिों म ें जस्ट्थत भारतीय जमिनों को सहायता प्रिान करना। iii) राज्य सरकारों को उनके जनवेि संवधधन कायधकलापों म ेंसहायता प्रिान करना। iv) जनवेि संवधधन कायधकलापों के जलए उद्योग संघों को सहायता प्रिान करना। "व्यापार और जनवेि संवधधन कायधिमों के आयोिन" संिंधी दििाजनिेि www.dpiit.gov.in पर उपलब्लध ह।ैं 3. पररयोिना प्रिधं न कायकध लाप स्ट्कीम का प्रभावी प्रिंधन सुजनजित करन े के जलए, पररयोिना प्रिंधन सहायता प्रिान करने हते ु परामि ध एिेंजसयों/परामिधिाताओं को जनयक्तु दकया िाएगा। एिेंसी/परामिधिाता, जनवेि आकर्र्धत करन े के जलए नवीन पररयोिनाओं के जलए उद्योग/क्षेत्र-जवजिष्ट ररपोटध और अवधारणा पत्र तैयार करन े के माध्यम से क्षमता जनमाधण की दििा म ें भी सहायता प्रिान करेगी/करेगा। जनजध केसरवानी, संयुक्त सजचव[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (INVESTMENT PROMOTION SECTION) NOTIFICATION New Delhi, the 8th May, 2026 F. No. P-36017/33/2024-Investment Promotion-Part(2): The Central Government has approved for continuation of the Scheme for Investment Promotion (SIP), a Central Sector scheme, for the duration of five years (i.e., FY 2026-27 to 2030-31) with a financial outlay of INR 996 crores. The scheme comprises components and activities for promotion and amplification of investment into the country; proactive investor targeting & capacity building. As part of its mandate to attract foreign investments in the country, the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce & Industry has been has been undertaking various initiatives and reforms such as the Make in India, supporting champion sectors and subsectors, setting up of an Empowered group of secretaries, Ease of Doing Business (EODB) and National Single Window System amongst others. These activities are being supported under the “Scheme for Investment Promotion" launched vide OM No. I l(I)/2004-IP&IC-IV dated November 11th, 2008. The last implementation period of the scheme was from the Year 2021-26. The Scheme for Investment Promotion (SIP) aims at creating an atmosphere of increased investments into the country. To sustain and take the investment momentum forward, it is important to continue with the activities under "Scheme for Investment Promotion" in a more focused and targeted manner thereby promoting Make in India and AatmaNirbhar Bharat. Given this, continuation of the “Scheme for Investment Promotion” from FY 2026-27 to 2030-31 has been approved with the following components:- i) Investor targeting & facilitation – Domestic & International activities ii) Investment promotion - Amplification & outreach activities iii) Project management support activities 1. Investor targeting & facilitation – Domestic & International activities The provision of high-quality services to support investors throughout the investment life cycle is extremely important. Various services, such as, location analysis and identification, regulatory advisory, support regarding project approvals and clearances at Central and State level, amongst others, are provided to the new and prospective investors. Other activities that would be taken up under investor facilitation include, – i) Focused investor targeting & facilitation; ii) Domestic Expansion iii) CEO forums and Joint Commission Meetings iv) Project Monitoring Group (PMG) v) National Single Window System (NSWS) vi) One District One Product (ODOP) 2. Investment promotion - Amplification & outreach activities To sustain and enhance the momentum towards making India the preferred investment destination, focused sector targeting, outreach, and investment facilitation is being done in identified countries and specific regions within each target country, based on the Country sector analysis. An inclusive approach is being followed to involve all the stakeholders involved in the investment facilitation process both for international and domestic engagements. Other sub-activities on the promotion front are – i) Executing branding and communication strategies for amplification & outreach ii) Support to Indian Missions abroad for investment promotion activities and Make in India initiative iii) Support to State Governments in their investment promotion activities4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv) Support to industry associations for investment promotion activities The guidelines for “Organization of business and investment promotion events” are available at www.dpiit.gov.in. 3. Project management activities To ensure effective management of the scheme, consulting agencies/consultants to be engaged to provide project management support. The agency/consultant will also assist in capacity building through the preparation of industry/sector-specific reports and concept papers for innovative projects to attract investments. NIDHI KESARWANI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.