Credit Guarantee Scheme for Startups

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239375 xxxGIDHxxx CG-DL-E-06102022-239375 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4531] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, अक्त बू र 6, 2022/आजश्व न 14, 1944 No. 4531] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्योग संवधनध और आतं ररक व्यापार जवभाग) (स्ट्टाटधअप इंजडया अनभु ाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 6 अक्त ूबर, 2022 का.आ. 4741(अ).—केंद्र सरकार न े उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग (डीपीआईआईटी), वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा िारी रािपत्र अजधसूचना में यथा पररभाजित स्ट्टाटधअप्स होने के नाते पात्र ऋण प्राप्तकर्त्ाधओं को जवर्त्पोजित करन े के जलए सिस्ट्य संस्ट्थानों (एमआई) द्वारा ऋण प्रिान करने के जलए क्रेजडट गारंटी िेन े के उद्देश्य स े ‘स्ट् टाटधअप् स हते ु ऋण गारंटी स्ट् कीम (सीिीएसएस)’ को अनुमोदित दकया ह।ै अध्याय I प्रस्ट्तावना 1.िीिकध और प्रारंभ की तारीख i. स्ट् कीम को ‘स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी स्ट् कीम (सीिीएसएस)’ के नाम स ेिाना िाएगा। ii. यह उद्योग संवधधन और आतं ररक ‍ यापार जवभाग (डीपीआईआईटी), वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अजधसूचना की तारीख से लागू होगी। iii. स्ट् कीम की अजधसूचना की तारीख को अथवा उसके पश् चात एक पात्र ऋण प्राप् तकता ध को मंिरू ऋण/कि ध सुजवधाएं हते ु इस स्ट् कीम के अंतगधत िाजमल करने का पात्र होगा। 6753 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. स्ट्क ीम का उद्देश्य i. सीिीएसएस का ‍ यापक उद्देश् य पात्र स्ट् टाटधअप् स को जव्‍ त पोिण प्रिान करने के जलए सिस्ट्य संस्ट् थाओं (एमआई) द्वारा प्रिान दकए गए ऋण साधन हते ु एक जवजिष्ट सीमा तक गारंटी प्रिान करना ह।ै यह स्ट् कीम स्ट् टाटधअप स को अ्‍य ावश् यक बंधकरजहत ऋण प्रिान करन े में मिि करेगी। 3. पररभािा इस स्ट् कीम के उद्देश् य हते -ु i. न्य ास या जनजध का अथध ह ै भारत सरकार द्वारा स्ट्थ ापना हते ु प्रस्ट्ताजवत स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी जनजध (सीिीएफएस) जिसका उद्देश् य जनजध के रस्ट् टी के प प में, राष्र ीय ऋण गारंटी रस्ट् टी कंपनी जलजमटेड के बोड ध द्वारा प्रबंजधत पात्र सिस्ट् य संस्ट्थ ाओं द्वारा पात्र ऋणिाताओं को जवस्ट्ताररत ऋण अथवा किध में चूक होन े पर भुगतान की गारंटी िेना ह।ै ii. एनसीिीटीसी का अथध ह ै दक कंपनी अजधजनयम,1956 के अतं गधत भारत सरकार द्वारा 28 माचध, 2014 को स्ट् थाजपत राष्र ीय ऋण गारंटी न् यासी कंपनी जलजमटेड िो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्ट्थ ाजपत/ स्ट् थाजपत दकए िाने वाले जवजभन् न ऋण गारंटी जनजध/न् यास का संचालन करन े के जलए न् यासी के त र पर काय ध करती ह।ै iii. गरै -जनष्प ादित पररसपं जर्त् का अथ ध ह ै दक समय-समय पर भारतीय ररिवध बैंक द्वारा िारी अनुििे ों और दििाजनिेिों के आधार पर गैर-जनष्प ादित पररसंपजर्त् के प प म ेंवगीकृत पररसंपजर्त्। iv. चकू राजि का अथ ध ह ै सग्रं जहत ब्य ाि सजहत ऋण प्राप् तकता ध के ऋण खाता (खात)े म ें बकाया ऋण राजि, खात े के एनपीए होने की तारीख को अथवा िावे का आवेिन करने की तारीख को, िो भी कम हो अथवा ऐसी कोई राजि िो जनजध द्वारा जनधाधररत की गई हो। v. दकसी ऋण सुजवधा के संबंध में प्रमखु प्रजतभजू त का अथध ह ै प्रिान दकए गए ऋण से सृजित पररसंपजर्त्या ं (भ जतक और अप्र्‍य क्ष संपजर्त्) और/अथवा म िूिा भारमुक् त पररसंपजर्त्यां (भ जतक और अप्र्‍य क्ष संपजर्त्) िो दक उस पररयोिना अथवा ‍ यवसाय से प्र्‍य क्ष प प से संबंजधत ह ैंजिसके जलए ऋण सुजवधा प्रिान की गई ह।ै vi. बधं करजहत प्रजतभजू त का अथ धह ैदक प्रमुख प्रजतभूजत के अजतररक्त प्रिान की गई प्रजतभूजत। vii. लने -िने आधाररत गारंटी कवर का अथ ध ह ै एक पात्र ऋण प्राप्त कता ध आधार पर ऋणिाता/जनविे कर्त्ा ध सस्ट्ं थ ा से प्राप् त गारंटी कवर। viii. अब्रं ले ा आधाररत गारंटी कवर का अथ ध ह ै पात्र ऋण प्राप् तकताओंध के एक समूह के जलए ऋणिाता/जनवेिकर्त्ाध संस्ट् था से प्राप् त गारंटी कवर। ix. लॉक इन पीररयड – इसका अथ धह ैदक इस अवजध के ि रान गारंटी का आह्वान नहीं दकया िा सकता ह।ै x. रेपो रेट वह ब् याि िर ह ै जिस पर भारतीय ररिवध बैंक (आरबीआई) वाजणजज्यक बैंकों को ऋण प्रिान करता ह।ै xi. सिस्ट्य सस्ट्ं थ ा (एमआई) का अथ ध ह ै एक जव्‍ तीय अतं वधती (बैंक, एफआई, एनबीएफसी, एआईएफ) िोदक ऋण प्रिान करन/े जनवेि करने में सलं ग् न ह ै और स्ट् कीम के अंतगधत और समय-समय पर न् यास द्वारा यथासंिोजधत यथा अनुमोदित पात्रता मानिडं ों को पूरा करती ह ै और जिसने गारंटी प्राप् त करन े के जलए न् यास के साथ समझ ता दकया/वचनबद्धता प्रस्ट्तुत की ह।ै xii. उद्यम ऋण जनजध (वीडीएफ) का अथध ह ै सेबी के वैकजल्पक जनवेि जनजध (एआईएफ) जवजनयम के अंतगतध पंिीकृत ऋण जनजध। xiii. दकसी वीडीएफ द्वारा स्ट्ट ाटधअप्स म ें साझा जनविे (पीआईएस) का अथ ध ह ै जनजध की अवजध कायधकाल के ि रान डीपीआईआईटी से मान् यता प्राप् त स्ट् टाटधअप् स म ेंसंचयी जनवेि। xiv. वीडीएफ के कायकध ाल का अथध ह ै वीडीएफ के फस्ट् टध क्ल ोि की तारीख (कॉपधस हते ु संसाधनों का पहला जव्‍ तािं प्रिान करने की तारीख) से वीडीएफ की अंजतम तारीख तक की अवजध।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 अध्याय II स्ट्कीम का काय धक्ष त्रे 4. पात्र ऋण प्राप्तकता ध स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी स्ट् कीम के अंतगधत ऋण प्राप् त करने के जलए दकसी कंपनी के पात्रता मानिंड जन्‍न ानुसार होगें, जिसमें दकसी कंपनी को: i. समय-समय पर िारी रािपजत्रत अजधसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्ट् टाटधअप होना चाजहए, और ii. ऐसे स्ट्टाटअध प्स िो जस्ट्थर रािस्ट्व प्रवाह के चरण में पहचं गए हैं, िैसा दक 12 महीन े की अवजध में लेखा परीजक्ष त माजसक जववरजणयों से मूल्यांदकत दकया गया ह,ै ऋण जवर्त्पोिण के जलए उर्त्रिायी होंग,े और iii. स्ट् टाटधअप दकसी ऋणिाता/जनविे कर्त्ाध संस्ट् थान के प्रजत चूककर्त्ाध नहीं होना चाजहए और आरबीआई के दििाजनिेिों के अनुसार गरै -जनष्प ादित पररसंपजर्त् के प प में वगीकृत नहीं होना चाजहए, और iv. ऐसे स्ट् टाटधअप जिनकी पात्रता गारंटी कवर के उद्देश्य हते ु सिस्ट् य संस्ट् था द्वारा प्रमाजणत होनी चाजहए। 5. पात्र ऋणिाता/जनविे कर्त्ा धसस्ट्ं थ ा स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी स्ट् कीम के अंतगधत ऋणिाता/जनवेिकर्त्ाध संस्ट् थाओं के जलए पात्रता मानिडं जन्‍न ानुसार होंग:े i. अनुसूजचत वाजणजज्यक बैंक और जव्‍ तीय संस्ट् था, ii. आरबीआई के पास पंिीकृत गरै -बैंककंग जव्‍ तीय कंपजनयां (एनबीएफसी) जिसकी आरबीआई द्वारा मान् यता प्राप् त बाह्य क्रेजडट रेटटंग एिेंसी द्वारा बीबीबी अथवा उससे ऊपर की रेटटंग होनी चाजहए और कम स ेकम 100 करोड़ रु. की जनवल संपजर्त् होनी चाजहए। तथाजप, यह नोट दकया िाए दक यदि एनबीएफसी बाि में, क्रेजडट रेटटंग बीबीबी से नीचे होने के कारण गरै -पात्र हो िाती ह ै तो एनबीएफसी पुन: पात्र श्रणे ी की ऋण गारंटी प्राप् त करने तक, आग े के गारंटी कवर करने की पात्र नहीं होगी। iii. सेबी पंिीकृत वैकजल्पक जनवेि जनजध (एआईएफ) होना चाजहए। 6. ऋणिाता/जनविे कर्त्ा ध सस्ट्ं था द्वारा जनष्पादित दकए िान ेवाल/ेप्रस्ट्ततु समझ त/े वचनबद्धता कोई ऋणिाता/जनवेिकर्त्ाध सस्ट्ं था तब तक उसके द्वारा प्रिान दकए गए पात्र ऋण/ ऋण सुजवधाओं के संबंध में गारंटी के जलए पात्र नहीं होगी िब तक दक वह न्यासी के साथ समझ ता नहीं करती/न्यासी द्वारा यथा अपेजक्ष त प प में न्यासी को वचनबद्धता प्रस्ट्ततु नहीं करती ह।ै 7. स्ट्क ीम के अतं गतध सिस्ट्य सस्ट्ं था की जि्‍म िे ाररया ं स्ट् कीम के अतं गतध सिस्ट्य सस्ट्ं था (एमआई) की जि्‍ मिे ाररया ंजन्‍न ानुसार ह:ैं i. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) जववेकपूणध बैंककंग परख ििाधत े हए ऋण आवेिनों का मूल् यांकन करेंगे और वाजणजज्यक प प से ‍ यावहाररक प्रस्ट्त ावों का चयन करन े म ें अपन े ‍ यवसाय संबंधी समझिारी/कमधतता का पररचय िगें े तथा सामान् य बैंककंग बुजद्धम्‍ ता से ऋण प्राप् तकताध के खाता (खात)े का संचालन करेंगे। ii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई)ऋण प्राप् तकताध के खाते की ध्यानपूवधक जनगरानी करेंगे। iii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) अच्छी और प्रवतधन योग् य ितों के प प में ऋण सुजवधा के एवि म ें ऋणप्राप् तकताध से प्राप् त प्रमुख प्रजतभूजतयों की सुरक्ष ा करेंगे। iv. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) सुजनजित करेंगे दक ऋण सुजवधा और ऋण प्राप् तकताध के संबंध म ें िावा की गई गारंटी इस संबंध में न् यास द्वारा यथाजवजनदििष्ध ट प प में पद्धजत और ऐसी समय सीमा के भीतर न् यास में िमा की िाए और यह भी दक ऋण प्राप् तकता ध के खाते म ें उसकी रर स े चूक की सूचना िेन े म ें कोई िेरी नहीं होनी चाजहए जिसके पररणामस्ट् वप प न् यास को अजधक उच् चतर गारंटी िावों का सामना करना पड़ेगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] v. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई)को न् यास द्वारा िावा की गई गारंटी का भगु तान करना दकसी भी प प म ें ऋणिाता/ जनवेिकर्त्ा ध संस्ट्था को इस जि्‍ मेिारी को िरू नहीं करता दक उसे ऋणप्राप् तकताध से ऋण की संपूण ध बकाया राजि प्राप् त करनी ह।ै सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) सभी आवश् यक सावधाजनयों का पालन करेगा और उसके द्वारा प्रिान की गई ऋण सुजवधा की संपूणध राजि पुन: के जलए ऋण प्राप् तकताध सहायता प्रिान करेगा तथा बकाया राजि की वापसी के जलए ऐसी आवश् यक कारधवाई करेगा जिसमें न् यास/न्यासी द्वारा िी गई सलाह िैसी अपन े अपेजक्ष त कारधवाई िाजमल ह।ै vi. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) गारंटीकृत खात े म ें ररकवरी करन े के जलए अथवा गारंटर के प प म ें उसके जहतों की सुरक्ष ा के जलए, न् यास/न्यासी द्वारा समय-समय पर िारी ऐसे जनिेिों का अनुपालन करेगा िो दक न् यास/न्यासी के अनुसार उजचत ह ैऔर सिस्ट्य संस्ट्था इन जनििे ों का पालन करने के जलए बाध् य होगा। vii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) दकसी भी गारंटीकृत खात े के मामल े में िेि राजि की ररकवरी करन े और सभी प्रकार स े न् यास के जहतों की सुरक्ष ा के जलए समान प प स े समझिारी का पररचय िेत े हए काय ध करेगी िैसा दक न् यास द्वारा गारंटी न दिए िान े के मामले में सामान् य त र पर करती ह।ै सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) जवििे प प स,े गारंटी के आह्वान से पहले या उसके पश्च ात, दकसी भूल-चूक से बचेगा जिससे दक गारंटर के प प म ें न्य ास के जहत प्रजतकूल प प से प्रभाजवत हो सकते ह।ैं जविेि प प से, सिस्ट्य संस्ट्था(एमआई) को ‍ यजगगत गारंटी अथवा प्रजतभूजत परू ी करने अथवा छूट िने े को प्रभाजवत करन े वाले दकसी समझ ते या ‍ यवस्ट् था म ें िाजमल होन े के संबंध में न् यास को सूजचत करना चाजहए। सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) न् यास को सूजचत दकए जबना स्ट् वय ं अथवा दकसी अन् य ऋणिाता की रर स,े ऋण प्राप् तकताध से चाह े दकसी समझ ते के जनधाधरण के माध् यम से अथवा अन् य प्रकार से यह भी सुजनजित करेगा दक वह गारंटी कवर खाते म ें धाररत प्रजतभूजत पर कोई प्रभार नहीं लगाएगा जिससे गारंटी म ें कवर न दकए गए दकसी खात े को लाभ पहचं े। इसके अजतररक्त सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) न् यास/न्यासी अथवा इसके द्वारा जनयुक्त एिेंसी के जलए यह सुजनजित करेगी दक ऋण प्राप् तकताध अथवा अन् य से एक समझ ते में यह ितध जनधाधररत करेगा दक उसके पास न् यास/न्यासी की वेबसाइट पर चूककताध ऋण प्राप् तकताधओं के नाम और उनके जववरणों की सूची अपलोड करने का अजधकार होगा। अध्याय III िल्ु क सरं चना 8. गारंटी िल्ु क लने -िेन आधाररत गारंटी कवर हते :ु i. गारंटी कवर का लाभ प्राप्त करन े के जलए, सिस्ट्य संस्ट्था, गारंटी िुल्क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेिन की तारीख को संजवतरण/ बकाया राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामल े म)ें पर प्रजत विध 2 प्रजतित की िर से वार्िधक गारंटी िुल्क (एिीएफ) का भुगतान करेगा। ii. पूवोर्त्र क्ष ेत्र की इकाइयों के साथ-साथ मजहला उद्यजमयों की इकाइयों के जलए, सिस्ट्य संस्ट्था गारंटी िल्ु क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेिन की तारीख को संजवतरण/बकाया राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामले में) पर प्रजत विध 1.5 प्रजतित की मानक िर से वार्िधक गारंटी िल्ु क (एिीएफ) का भुगतान करेगा। iii. सभी परवती एिीएफ की गणना बकाया ऋण/उद्यम ऋण राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामले म)ें के आधार पर की िाएगी िैसादक जवर्त्ीय वि ध के आरंभ होन े और यथा अनुपात आधार पर कुल स्ट्वीकृत राजि में स े पहले और बाि के विों के ि रान दकए गए अजतररग संजवतरणों के आधार पर होगा। iv. तथाजप, सीिीएसएस की प्रबंधन सजमजत (एमसी) एमआई की रेटटंग, एनपीए स्ट्तर, भुगतान अनुपात आदि के आधार पर दकसी जवजिष्ट एमआई के गारंटी िुल्क को संिोजधत करन े का अजधकार रखती ह।ै ऐसे संिोधन, यदि कोई हो तो, उस प्रस्ट्ताव के संबंध में लाग ूहोंग ेजिसके जलए एमआई द्वारा नए गारंटी कवर की मांग की गई ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 v. नई गारंटी के संबंध में एिीएफ के जलए एमआई पर मांग, गारंटी कवर के अनुमोिन के पिात ही प्रस्ट्तुत की िाएगी। गारंटी िप ु होन े की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन एिीएफ का राजि न्यास के बैंक खाते में िमा हो िाएगा। एिीएफ की गणना पहले (प्रथम संजवतरण/बाि के संजवतरण की तारीख से) और अंजतम विध (खाते के बंि होने तक) हते ु यथा अनुपात आधार पर की िाएगी और जवर्त् विध के िुप होन े पर बकाया ऋण राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामल े में) पर बीच के विों हते ु इसकी पणू ध गणना की िाएगी। विध के आरंभ होने पर गारंटी कवर के नवीकरण के जलए, प्र्‍येक विध 30 दिनों के भीतर अथाधत 30 अप्रैल को या उससे पूव,ध एमआई द्वारा एिीएफ का भगु तान दकया िाएगा। vi. आगे प्रावधान दकया गया ह ै दक यदि जनधाधररत समय सीमा अथवा ऐसी ितों पर न्यासी द्वारा सहमजत के अनुसार बढाए गए समय के भीतर एिीएफ का भगु तान नहीं दकया िाता ह ै तो ऐसी ऋण सुजवधा की गारंटी के संबंध में न्यास की िेयता उस ऋण सुजवधा हते ु समाप्त हो िाएगी जिसके जलए एिीएफ िये ह ैऔर भगु तान नहीं दकया गया ह।ै अब्रं ले ा आधाररत गारंटी कवर हते ु: i. गारंटी कवर का लाभ प्राप्त करने के जलए, सिस्ट्य संस्ट्था को प्रजतबद्ध प्रभार के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को स्ट्टाटधअप्स में प्रस्ट्ताजवत साझा जनवेि के 0.15 प्रजतित प्रजतविध की िर से वार्िधक प्रजतबद्धता प्रभार (एसीसी) के प प म ें गारंटी िुल्क का भुगतान करना होगा। यदि स्ट्टाटधअप्स म ें साझा जनविे राजि आरंभ म ेंप्रस्ट्ताजवत राजि स ेअजधक होती ह,ै तो ऐस े मामल ेम ें एमआई को समय- समय पर ििे गारंटी िल्ु क (प्रजतबद्धता प्रभार) का भगु तान करना होगा। ii. सभी परवती एसीसी की गणना उसी आधार पर की िाएगी अथाधत वीडीएफ के स्ट्टाटधअप्स में साझा जनवेि का 0.15 प्रजतित और गारंटी कवर के नवीकरण के जलए, एमआई वीडीएफ के कायधकाल के अंत तक प्र्‍येक विध 30 दिनों के भीतर अथाधत 30 अप्रलै को अथवा उससे पूवध एसीसी का भुगतान करेगा। वीडीएफ द्वारा प्राप्त एसीसी को ल टाया नहीं िाएगा। iii. एमआई गारंटी िावे के िुरु/िायर िावे को स्ट्वीकार दकए िाने के समय से एकबारगी गारंटी िुल्क के प प म ें स्ट्टाटअध प्स में साझा जनवेि के 1% का भुगतान करेगी। यदि एमआई द्वारा कोई िावा नहीं दकया गया तो यह वीडीएफ के समापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर गारंटी समापन प्रभार के प प म ें स्ट्टाटधअप्स में साझा जनविे के 0.25 प्रजतित का भगु तान करेगा। iv. ऊपर जनधाधररत अवजध के पिात भुगतान में िरे ी होने के मामले में, एमआई को अंजतम भुगतान की तारीख तक म िूिा रेपो रेट से ऊपर 4% के िंडा्‍मक प्रभार सजहत उसका भुगतान करना होगा। v. एसीसी की गणना प्रचालन के पहले और अंजतम विध को िाजमल करते हए वीडीएफ के कायधकाल के ि रान परू े विों के जलए की िाएगी चाह े प्रचालन को िुप करन े की तारीख और वीडीएफ के समापन की तारीख कुछ भी हो। वीडीएफ के पहल े और आजखरी विध हते ु दकसी यथा अनुपात भुगतान की पररकल्पना नहीं की गई ह।ै vi. यदि जनधाधररत समय सीमा के भीतर अथवा ऐसे ितों पर न्यासी द्वारा सहमजत के अनुसार बढाई गई समय-सीमा के भीतर एसीसी का भुगतान नहीं दकया िाता ह ै तो ऐसी ऋण सुजवधा की गारंटी के संबधं म ें न्यास की िेयता उस ऋण सुजवधा हते ु समाप्त हो िाएगी जिसके जलए एसीसी बकाया ह ैऔर भुगतान नहीं दकया गया ह।ै vii. प्रजतबद्ध प्रभार के भुगतान में कोई कमी होने पर, गॉरन्टी कवर तब तक िप ु नहीं होगा िब तक की एमआई द्वारा िेि प्रजतबद्ध िुल्क का भगु तान नहीं कर दिया िाता। भगु तान की गई दकसी भी अजतररग राजि को न्यास द्वारा वापस कर दिया िाएगा। इस संबंध में एमआई द्वारा कोई अभ्यावेिन दिए िाने पर, न्यास उसके पास उपलब्ध सूचना और एमआई स े प्राप्त स्ट्पष्टीकरण के आधार पर जनणधय लेगा। इन सब के बाविूि, जनजध/न्यासी का जनणधय एमआई के जलए अंजतम और बाध्यकारी होगा। viii. जनजध को एमआई द्वारा एक बार भगु तान दकए गए गारंटी िुल्क/प्रजतबद्धता प्रभार को वापस नहीं दकया िाएगा जसवाए जनम्नजलजखत कुछ पररजस्ट्थजतयों के – क. अजधक मात्रा में प्रिे ण ख. एक ही पोटधफोजलयो/उद्यम ऋण हते ु एक से अजधक बार प्रेिण ग. िेय के अजतररग वार्िधक गारंटी िुल्क/प्रजतबद्धता प्रभार।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ix. एमआई प्र्‍येक नए आवेिन के साथ अथवा गारंटी कवर के नवीकरण के ि रान िारी रखने/अद्यतन करने संबंधी आवेिन िायर करन े के साथ न्यास द्वारा यथा जनधाधररत सांजवजधक लेखा परीक्ष ण प्रमाणपत्र/ प्रबंधन प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगा जिसमें जनम्नजलजखत प्रमाजणत दकया गया होोः क. लेखा जिसके जलए गारंटी ली िा रही ह,ै वह सीिीएसएस की अजधसूचना की तारीख के पिात मंिूर की गई पात्र ऋण के अनप ु प ह।ै ख. ऋण को वीडीएफ की जनवेि सजमजत द्वारा मंिूर दकए िान े और सावधानी पूवधक िााँच के पिात स्ट्वीकृत दकया गया ह।ै ग. ऋण प्राप्तकर्त्ाध का कायध जिसके जलए साख/ऋण सुजवधा प्रिान की गई थी वह बंि नहीं हई ह।ै अध्याय IV गारंटी 9. गारंटी प्रपत्र i. इस मॉडल के अंतगधत ऋण गारंटी कवर या तो लने -िेन आधाररत होगा अथवा अंब्रले ा आधाररत होगा। ii. एआईएफ स्ट् कीम के अतं गतध लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर प्राप्त करने के जलए पात्र नहीं होंगे। iii. लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर के संबंध म,ें गारंटी कवर गारंटी िल्ु क के भगु तान की तारीख स े िुप होगा और ऋण/किध सुजवधा के संबंध म ेंसहमत अवजध तक चालू रहगे ा। iv. अंब्रेला आधाररत गारंटी के संबंध में, यह कवर स्ट् टाटधअप् स में साझा जनवेि के आधार पर होता ह।ै यह गारंटी कवर प्रजतबद्ध प्रभार के भगु तान की तारीख स े िप ु होगा और वीडीएफ के कायधकाल तक चाल ू रहगे ा बित े दक कवर दकए गए ऋण प्राप् तकताध स्ट् कीम के अतं गतध कवरेि के पात्र हों और प्रजतबद्ध प्रभार का भुगतान वार्िधक प प स े वीडीएफ के प्रचालन के पहल े विध से इसकी समाजप्त तक दकया गया हो। 10. सहायता के साधन i. सहायता के साधन उद्यम ऋण, कायधिील पूंिी, अधीनस्ट्थ ऋण/मैिेनाइन ऋण, जडवेंचर, जवकल् प प प म ें पररवतधनीय ऋण और ऋण िाजय्‍व के रुप में जनयत अन् य जनजध आधाररत और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के रुप में होंगे। ii. वैकजल्पक प प से पररवतधनीय ऋण को आंजिक अथवा परू ी तरह से इदिटी में पररवर्तधत दकए िाने की ििा म,ें ऋण प्राप्तकताध का ऋण िाजय्‍व और गारंटी इदिटी पररवतधन की सीमा तक कम हो िाएगा। [तथाजप, एमआई को जनजध/ न्यासी से पूवध अनुमजत लेनी होगी जिसमें ितें हो सकती ह ैं अथवा पूवध-समापन प्रीजमयम लग सकता ह ै अथवा इसे िावे के अंजतम जनपटान के ि रान नकि अतं वाधह माना िा सकता ह]ै। 11. गारंटी कवर की अजधकतम सीमा i. अजधकतम गारंटी कवर प्रजत ऋण प्राप्तकता ध10 करोड़ रुपए स ेअजधक नहीं होगा। ii. इस स्ट्कीम म ें कवर की िा रही ऋण सुजवधा को दकसी अन्य गारंटी स्ट्कीम के अंतगधत कवर नहीं दकया िाना चाजहए। iii. ऐसी ऋण सुजवधाओं के संबंध में िहां पर उसका एक भाग आंजिक बंधक रजहत प्रजतभूजत के माध् यम स े सुरजक्ष त दकया गया हो, असुरजक्ष त सुजवधा वाला िेि भाग गारंटी स्ट् कीम के अंतगधत कवर होगा। गारंटी बकाया सीमा तक सीजमत रहगे ी जिसमें अपन े मल्ू य ांकन नीजत दििा जनिेिों के अनुसार एमआई द्वारा स्ट् वीकृत बधं क प्रजतभूजत मल्ू य को कम कर दिया िाएगा, बिते दक स्ट् कीम की अन् य ितों का अनुपालन दकया गया हो। 12. गारंटी की सीमा लने -िेन आधाररत गारंटी कवर हते -ु न्यास नीचे दिए गए ब्य रे के अनुसार प्रजत ऋण प्राप्तकताध अजधकतम 10 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन गारंटी कवर प्रिान करेगा: i. यदि ऋण की मलू प प से मंिूर राजि 3 करोड़ रुपए तक ह ैतो चूक की राजि के 80% तक।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ii. यदि ऋण की मूल प प से मंिरू राजि 3 करोड़ रुपए स े अजधक और 5 करोड़ रुपए तक ह ै तो चूक की राजि के 75% तक। iii. यदि ऋण की मलू प प से मंिूर राजि 5 करोड़ रुपए से अजधक तो चूक की राजि के 65% तक। अब्रं ले ा आधाररत गारंटी कवर हते ु i. न्यास वास्ट्तजवक हाजन अथवा साझा जनवेि के अजधकतम 5% तक जिस पर स्ट्टाटअध प में जनजध स े कवर दकया िा रहा ह,ै िो भी कम हो, का गारंटी कवर प्रिान करेगा, िोदक प्रजत ऋण प्राप्तकता ध 10 करोड़ रुपए की अजधकतम सीमा के अध्यधीन ह।ै हाजनयों को चूक की तारीख से 3 माह संग्रजहत ब्याि सजहत छोड़ िी गई पररसंपजर्त्यों के मूल जनवेि के कुल योग के प प म ें पररभाजित दकया िाता ह।ै आंजिक प प स े बट्टे खात े म ें डाली गई पररसंपजर्त्यों के मामल े म,ें जसफध मूल जहस्ट्से को बट्टे खात े म ें डाला िाता ह ै और उस पर 3 माह के सग्रं जहत ब्याि सजहत चूक की तारीख से हाजन वाली पररसंपजर्त् में िोड़ा िाएगा। अंब्रेला आधाररत गारंटी कवर उद्यम ऋण जनजध की अवजध के माध्यम से चाल ूरहगें े। अध्याय V िाव े 13. गारंटी िप ु करना/ िाव ेका जनपटान लने िेन आधाररत गारंटी कवर हते ु i. खाते के एनपीए में पररवर्तधत होने के समय ऋण सुजवधा के संबधं में गारंटी लाग ूथी। ii. कवर की गई ऋण सुजवधा के संबंध में गारंटी कवर िप ु होने की तारीख से 18 माह की लॉक-इन अवजध व्यतीत हो गई ह।ै iii. ऋण/उद्यम ऋण साख सुजवधा के संबंध सिस्ट्य संस्ट्था को िेय और भुगतान की िाने वाली राजि का भुगतान न दकया गया हो और िेय राजि को सिस्ट्य संस्ट्थान द्वारा गरै - जनष्पादित पररसंपजर्त् के प प में वगीकृत दकया गया ह।ै बिते दक सिस्ट्य सस्ट्ं थान उग ऋण/उद्यम ऋण साख सुजवधा के संबंध में न्यास पर कोई िावा नहीं करेगा अथवा करने का हकिार होगा, यदि न्यास द्वारा िारी दििा जनिेिों के जवपरीत कायध/जनणधय के कारण अथवा उल्लघं न करने के कारण उग ऋण सुजवधा के संबंध म ेंहाजन होती ह।ै iv. गारंटी कवर िुप होने की तारीख से 18 माह की लॉक-इन-अवजध जनधाधररत की गई ह।ै v. विध के ि रान स्ट्कीम के तहत गारंटी खाते हते ु एमआई की अजधकतम गारंटी राजि का भुगतान विध के ि रान कुल मंिूर की गई राजि का अजधकतम 20% होगा (िहां कम से कम 90% की राजि जवतररत की गई ह)ै vi. सिस्ट्य संस्ट्था, यदि एनपीए लॉक-इन अवजध के पिात अथवा लॉक-इन अवजध के िो विों के भीतर, यदि एनपीए लॉक-इन अवजध के भीतर होता ह ै तो, जनम्नजलजखत ितों को पूरा करने के पिात, एनपीए की तारीख से 18 माह की अजधकतम अवजध के भीतर ऋण सुजवधाओं के संबंध में गारंटी को िुप कर सकता होःै क. बिते दक संबंजधत एमआई के िावों का जनपटान जपछले जव्‍ तीय विध के ि रान छोड़ी गई वसूली सजहत गारंटी िुल् क का ााई गनु ा होगा। दकसी एमआई द्वारा छोड़ी गई वसूली सजहत कुल गारंटी िल्ु क के ााई गनु े से अजधक का कोई िावा प्रस्ट् तुत करने/प्राप्त होने पर उसे उस समय तक जनलंबन की जस्ट्थजत में रखा िाएगा िब तक दक जस्ट्थजत का समाधान नहीं हो िाता, अथातध िब तक भुगतान को इसकी अजधकतम सीमा के भीतर ले लाया िाता। तथाजप, यदि एमआई अपनी अपात्रता अथवा अन् य कारणों से गारंटी कवर का लाभ नहीं कर पाता तो वह जपछले वि ध के ि रान भुगतान की गई िावे की राजि की सीमा तक का अजधकतम िावा कर सकता ह।ै ख. िावा ििध कराने से पहल,े एमआई ये सुजनजित करेंगी दक ऋण/ऋण सुजवधा वापस ली गई ह,ै तथा आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी के िररए काननू की उजचत प्रदक्रया के तहत न्यायालयों या उनके बाहर दकसी अन् य प्रदक्रया, जिसे न्यासी द्वारा उजचत समझा िाए, के िररए वसूली सबं ंधी कायधवाही िुप की िा चुकी ह।ै आईबीसी के तहत कायधवाही के मामले में, नोरटस की स्ट्वीकृजत और दिवाजलयापन समाधान पेिेवर (आईआरपी) की जनयुजग अपेजक्ष त ह।ै एसएआरएफएईएसआई के मामले म,ें अजधजनयम की धारा 13(4) म ें जनजहत कारधवाई, जिसमें सुरजक्ष त ऋणप्राप्तकताध इसमें दिए गए चार उपायों म ें से दकसी एक8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] या अजधक उपायों का अवलंब ले सकते हैं। डीआरटी के मामले म,ें इसमें आवेिन िि ध दकया िाना चाजहए। वसूली के अन्य तरीकों के तहत समान कारधवाई की िानी चाजहए, जिसका जनजध/न्यासी द्वारा समय-समय पर जनणधय दकया गया हो। ग. एमआई द्वारा िावे को इस प्रकार तथा ऐसी समय सीमा के भीतर प्राथजमकता िने ी चाजहए िैसा दक न्यासी द्वारा जवजनदििष्टध दकया गया हो । घ. लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर के जलए, न्यास, एमआई द्वारा िायर पात्र िावों को वरीयता िते े हए 60 दिनों के भीतर गारंटी की राजि के 75 प्रजतित का भगु तान करेगा िो िावे अन्य सभी प्रकार से उजचत और परू ी तरह से पूणध होने के अध्यधीन होगा। न्यास 30 दिन से अजधक के जवलंब पर लागू रेपो रेट पर पात्र िावा राजि के संबंध में एमआई को ब्याि का भुगतान करेगा। गारंटी की िेि 25 प्रजतित राजि का भगु तान एमआई द्वारा वसूली संबंधी कायधवाही परू ी करन े पर अथवा एमआई द्वारा ऋणप्राप्तकताधओं के बकाया िेय को छोड़न े के बाि दकया िाएगा। िावे का भुगतान होने पर, न्यास संबंजधत ऋणप्राप्तकताधओं के संबंध में लाग ू गारंटी की राजि पर अपन ेसभी िाजय्‍वों से मुग माना िाएगा। अ्‍ब्रले ा-आधाररत गारंटी कवर के जलए i. वीडीएफ के संबंध में गारंटी कवर वीडीएफ की समाजप्त के समय लाग ू था तथा कोई वार्िधक प्रजतबद्धता प्रभार लंजबत नहीं ह।ै ii. स्ट्टाट-ध अप्स में कवडध साझा जनवेि पर 1 प्रजतित का गारंटी िल्ु क एमआई द्वारा दिया गया ह।ै iii. उद्यम ऋण सुजवधा के संबंध म ें लंजबत और वीडीएफ को िेय राजि का भगु तान नहीं दकया गया ह ै तथा िेय राजि की वसूली नहीं की गई ह।ै बिते दक यदि उग सुजवधा स े संबंजधत हाजन न्यास द्वारा िारी दििाजनिेिों के जवपरीत अथवा उसका उल्लंघन करके दकए गए कायों/जलए गए जनणधयों के कारण होती है, तो वीडीएफ उग उद्यम ऋण सुजवधा के संबंध में न्यास पर कोई िावा नहीं करेगा अथवा िावा करने का पात्र नहीं होगा। iv. वीडीएफ िावा िायर करत े समय अपन े सांजवजधक लेखा परीक्ष क स े एक प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करेगी जिसमें परर स्‍ पजर्त्यों की हाजन [जनवेिकर्त्ाध कंपनी का नाम, जनवेि की तारीख, मूलधन को बट्टे खात े में डालन े स े संबंजधत जववरण (बट्टे खाते की राजि और तारीख), वसूली, यदि कोई हो, उद्यम ऋण सुजवधा की ित ें िैसे कूपन िर, पुनभुधगतान कायधक्रम, तथा चूक की तारीख] का ब्य रा होगा। जनपटान के समय िावे की राजि तक पहचं ने के जलए पररस्‍पजर्त्यों की हाजन में से वसूजलयों, यदि कोई हों, की कट ती की िाएगी। v. एमआई अंजतम जवतरण से पहले वीडीएफ के िीवन चक्र के पूरा होने के बाि तथा जनम्नजलजखत ितों के अध्यधीन उद्यम ऋण सुजवधा के संबंध म ेंगारंटी वापस ले सकती ह:ै क. िावा ििध कराने से पहले, एमआई य े सुजनजित करेंगी दक उद्यम ऋण सुजवधा वापस ली गई ह ै तथा मध्यस्ट्थ , आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी के िररए काननू की उजचत प्रदक्रया के तहत न्यायालयों या उनके बाहर दकसी अन् य प्रदक्रया, जिसे न्यासी द्वारा उजचत समझा िाए, के िररए वसूली संबंधी कायधवाही िुप की िा चुकी ह।ै आईबीसी के तहत कायधवाही के मामले में, नोरटस की स्ट्वीकृजत और दिवाजलयापन समाधान पेिेवर (आईआरपी) की जनयुजग अपेजक्ष त ह।ै एसएआरएफएईएसआई के मामले म,ें अजधनयम की धारा 13(4) में जनजहत कारधवाई, जिसमें सुरजक्ष त ऋणप्राप्तकताध इसमें दिए गए चार उपायों में से दकसी एक या अजधक उपायों का अवलंब ले सकते ह।ैं डीआरटी के मामले में, इसमें आवेिन ििध दकया िाना चाजहए। वसूली के अन्य तरीकों के तहत समान कारधवाई की िानी चाजहए, जिसका जनजध/न्यासी द्वारा समय-समय पर जनणधय दकया गया हो । ख. एमआई द्वारा िाव े को इस प्रकार तथा ऐसी समय सीमा के भीतर प्राथजमकता िेनी चाजहए िसै ा दक न्यासी द्वारा जवजनदििष्टध दकया गया हो । ग. एमआई को गारंटी िावे के भगु तान से एमआई ऋणप्राप्तकताध से ऋण की समस्ट्त बकाया राजि की लागू ब्याि सजहत वसूली की जि्‍मेिारी से दकसी भी तरह मगु नहीं हो सकती ह।ै एमआई सभी आवश्यक सावधानी बरतेगी और इसके द्वारा िी गई स्ट्टाट-ध अप ऋण सुजवधा की समस्ट्त राजि के जलए ऋणप्राप्तकता ध पर अपना अवलंब बनाए रखेगी और बकाया राजि की वसूली के जलए उन कायों सजहत, जिसकी सलाह न्यास/न्यासी द्वारा िी गई हो, ऐसी आवश्यक कारधवाई िुप करेगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 घ. एमआई गारंटी की राजि की वसूली में सहायता तथा ऋण की गारंटी िने े वाल े के प प में अपने जहतों की सुरक्ष ा, िैसा दक न्यास ने उजचत माना हो, के जलए न्यास/न्यासी द्वारा समय-समय पर िारी ऐस े जनिेिों का अनुपालन करेगी तथा एमआई ऐसे जनिेिों का पालन करने के जलए बाध्य होगी। ङ. एमआई गारंटी वाली दकसी भी राजि के संबंध में, बकाया राजि की वसूली और न्यास के जहतों की सुरक्ष ा के जलए उसी त्‍परता से सभी उपाय करेगी जिनका इस्ट्तेमाल वह सामान्य जस्ट्थजत में करती ह,ै िब न्यास द्वारा गारंटी न िी गई हो। एमआई, जविेि प प स,े गारंटी के जनधाधरण से पहल े या बाि में, छोड़न े या िुप करने की ऐसी कारधवाई से बचेगा जिससे गारंटी िेन े वाले के त र पर न्यास के जहतों पर प्रजतकूल प्रभाव पड़ सकता ह।ै खास त र पर, एमआई को न्यास या न्यासी को ऐसे दकसी समझ ते या व्यवस्ट्था के बारे में बताना चाजहए जिसका जनिी गारंटी (गारंरटयों) या प्राथजमक प्रजतभजू त पर छोड़न े या माफ करने वाला प्रभाव पड़ सकता ह।ै इसके अलावा, एमआई लेनिारों अथवा अन्य के साथ करार में जनधारध ण के िररए न्यास/न्यासी अथवा इसकी जनयुक़्कर्त्ाध एिेंसी के जलए चूककर्त्ाध लेनिारों के नाम व ब्य रे प्रकाजित करन े का अजधकार सुजनजित करेगी। च. अ्‍ब्रेला आधाररत गारंटी कवर के जलए, न्यास पूण ध और अंजतम िावे के प प में इस स्ट्कीम के तहत पात्रता के अनुसार 60 दिनों के भीतर 100 प्रजतित गारंटी राजि का भुगतान करेगा िो िावे के अन्य सभी प्रकार से सही पाए िाने तथा सभी प्रकार से पूणध होन े के अध्यधीन ह ै। छ. यदि इदिटी संबद्ध साधन पर जमले प्रजतफल स े अच्छी आय होती ह ै तो उस े जनपटान राजि में से काटा िाएगा अथवा िब भी एमआई द्वारा ऐसे प्रजतफल को ििध दकया िाता है, तो इसे न्यास को ल टाया िाएगा। ि. यदि न्यास ऋण के मल्ू यांकन/नवीकरण/िांच/आचरण के मामले म ें त्रुरट के कारण अथवा िहां एक से अजधक बार िावा दकया गया था अथवा िहां िावों के जनपटान के समय एमआई द्वारा जनवेि संबंधी दकसी मह्‍वपूणध िानकारी में प कावट डाले िाने पर इसकी वापसी का जनणधय करता है, तो एमआई न्यास द्वारा िारी िावे को रेपो रेट के अजतररग 4 प्रजतित प्रजतविध के िंडा्‍माक ब्याि सजहत ल टाने के जलए जि्‍मेिार होगी। न्यास द्वारा मांगे िान े पर, एमआई िावे की पहली दकस्ट्त िारी करने की तारीख से लेकर िावे की वापसी की तारीख तक के िंडा्‍माक ब्याि का भुगतान करेगी। 14. अजधकारों का प्रजतस्ट्थापन और भगु तान दकए गए िावों स ेसबं जं धत वसू जलया ं i. एमआई वसूली, प्राजप्त हते ु दकए गए अपने प्रयासों और अन्य िानकारी, िो समय-समय पर मांगी गई हो अथवा अपेजक्ष त हो, के बारे म ें न्यास/न्या सी को ब्य रा प्रस्ट्तुत करेगी। एमआई का स्ट्वयं की रर स े और न्यास की रर से ऋणप्राप्तकताध को िी गई ऋण सुजवधा से जनर्मधत पररस्‍पजर्त्यों पर अजधकार होगा। न्यास दकसी प्रस्ट्थापन अजधकार का इस्ट्तेमाल नहीं करेगा तथा पररस ्‍ पजर्त्यों का अजधग्रहण, पररस ्‍ पजर्त्यों की जबक्री आदि सजहत बकाया राजि की वसूली की जि्‍मेिारी एमआई की होगी। ii. दकसी जवर्त्ीय जतमाही में वसलू ी गई प्र्‍येक राजि तथा न् यास को िी िान े वाली राजि का भगु तान जतमाही की समाजप्त के 30 दिनों के भीतर जबना दकसी जवलंब के दकया िाएगा तथा यदि न्यास को िी िाने वाली राजि 30 दिन की अवजध के पिात भी नहीं िी िाती, तो एमआई द्वारा 30 दिन की उग अवजध के बाि उस अवजध के जलए न्यास को लाग ूरेपो रेट से 4 प्रजतित अजधक िर पर ब्याि का भुगतान दकया िाएगा, जिसमें भुगतान बकाया रहा हो। iii. एमआई द्वारा गारंटर को िावे के पिात की वसूली का प्रेिण अंजतम िावे के जनपटान के बाि अजधकतम 3 वि ध तक दकया िा सकता ह,ै जिसके बाि यह खाता न्यास के बही खातों में बंि कर दिया िाएगा। iv. यदि ऋणप्राप्तकता ध के एमआई में कई अलग-अलग ऋण ह ैंतथा उनमें से दकसी एक या अजधक के जलए भुगतान दकया िाता ह,ै दफर चाह े वह खाता, जिसके जलए भुगतान दकया गया ह,ै न्यास की गारंटी के अंतगधत आता हो अथवा नहीं तथा ऐसे ऋणप्राप्तकता ध द्वारा बताए गए जवजनयोिन के तरीके अथवा वास्ट्तव म ें जवजनयोजित ऐस े भुगतान के तरीके को ध्यान में रखे जबना, जिसके जलए िावे को प्राथजमकता िी गई ह ैतथा भगु तान दकया गया ह,ै ऐसे भुगतान इस खंड के प्रयोिन के जलए, गारंटी द्वारा कवर ऋण के संबंध में सिस्ट्य संस्ट्था द्वारा जवजनयोजित माना िाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अध्याय VI प्रबधं न 15. प्रबधं न सजमजत i. न्यास के कामकाि के पयधवेक्ष ण के जलए डीपीआईआईटी द्वारा एक प्रबंधन सजमजत (एमसी) का गतन दकया िाएगा। ii. प्रबंधन सजमजत (एमसी) न्यास के कायध की समीक्ष ा, पयधवेक्ष ण और जनगरानी के जलए उर्त्रिायी होगी और ऋण गारंटी स्ट्कीम स ेसंबंजधत व्यापक नीजतगत मामलों पर न्यास को आवश्यक मागधििधन प्रिान करेगी। iii. प्रबंधन सजमजत (एमसी) को स्ट्कीम के कायध जनष्पािन का मल्ू यांकन करने और स्ट्कीम स े संबंजधत जनम्नजलजखत मागं ों को संिोजधत करन े का संपूण ध अजधकार होगा : क. गारंटी उ्‍पािों के प्रकार ख. गारंटी कवरेि की सीमा ग. स्ट्कीम के अतं गतध पात्र साधन घ. कवरेि राजि और हाजन की गणना ङ. गारंटी िल्ु क च. िावों का जनपटान और गारंटी की िुरुआत करना छ. लाभ संबंधी अनुपात के बारे म ेंसीमा का जनधाधरण, संिोधन और जनगरानी ि. सीिीएसएस से संबंजधत कोई भी अन्य जवियपरक मानक झ. एमआई की पात्रता iv. डीपीआईआईटी स्ट्कीम के जहत में आवश्यक समझे िाने वाली कोई भी अन्य जि्‍मेिाररयां एमसी को सौंप सकती है। v. एमसी की संरचना जनम्नानुसार होगी: क. सजचव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष ख. अपर सजचव और जवर्त्ीय सलाहकार, डीपीआईआईटी, सिस्ट्य ग. अपर सजचव/ संयुग सजचव (स्ट्टाटधअप्स), डीपीआईआईटी, सिस्ट्य घ. संयुग सजचव, जवर्त्ीय सेवाएं जवभाग, सिस्ट्य ङ. मुख्य कायधकारी अजधकारी (सीईर),एनसीिीटीसी, सिस्ट्य सजचव च. समय-समय पर सजचव, डीपीआईआईटी द्वारा नाजमत दकए गए इकोजसस्ट्टम के जविेिज्ञ vi. डीपीआईआईटी स्ट्टाटधअप इकोजसस्ट्टम से ऐसे जविेिज्ञों को प्रबंधन सजमजत (एमसी) में सिस्ट्य के प प में नाजमत कर सकता ह ै जिन्ह ें वह आवश्यक समझता ह ै बिते दक जहतों का टकराव न हो और जनयुजग की ितों के संबंध में जनणधय ल े सकता ह।ै प्रबंधन सजमजत (एमसी) उद्योग/संबद्ध क्ष ेत्र के ऐसे जविेिज्ञों को अपनी बैतकों में आमंजत्रत कर सकती ह,ै जिन्ह ें वह सीिीएसएस के मामले में सलाह और मागधििनध लेने के जलए ‘जविेि आमंजत्रत’ के त र पर बलु ाया िाना आवश्यक समझता ह।ै vii. एमसी प्रजतकूल चयन के मामल े के समाधान, एमआई द्वारा अनुपालन, जनजध के प्रभावी उपयोग की जनगरानी और स्ट्टाटधअप्स हते ु बेहतर ऋण उपलब्धता के जलए अपेजक्ष त पररणाम प्राप्त करन े के जलए भी उपाय करेंगे। viii. प्रबंधन सजमजत (एमसी) प्रबंधन के अतं गतध पररस्‍ पजर्त् (एयूएम), एमआई का पूवधवृर्त् अथवा उसकी प्रबंधन टीम, आवश्यकता के आधार पर पूंिी की पयाधप्तता, िहां उपयगुध श्रेणी म ें एमआई के प प म ें अहतध ा प्राप्त करन े के जलए आवश्यक समझा िाए, िैसे अजतररग मानिडं का भी जनधाधरण कर सकती ह।ै एमसी कायध जनष्पािन की समीक्ष ा के आधार पर, एमआई को सूची से हटा/ िाजमल कर सकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ix. एमसी, एमआई और इसके अजधकाररयों के संवेिीकरण हते ु आवश्यक उपाय करने के जलए आवश्यक समझे िाने पर न्यास/न्यासी को अनुििे िेने पर भी जवचार कर सकती ह ैऔर अनिु ेि िारी कर सकती ह ै तादक सीिीएसएस अपेजक्ष त सहायता प्राप्त कर सके और पररणाम हाजसल कर सके। x. इसके अलावा, एमसी जवर्त्ीय विध 2022-23 के समाप्त होने के पिात, सीिीएसएस के पररणामों का मूल्यांकन करेगी, जविेि प प स ेजवर्त्ीय और आर्थधक पररवधनध ों के संबंध में िो सीिीएसएस के पररणामस्ट्वप प सग्रं जहत हए ह।ैं xi. िबदक सीिीएसएस के व्यापक मानकों को रािपत्र के माध्यम से अजधसूजचत दकया िाएगा, उ्‍पाि जडिाइन म ें अजभनव संिोधनों के जलए जनरंतर आवश्यकता बनी रहगे ी जिसे सक्ष म प्राजधकारी के अनमु ोिन से समय-समय पर एमसी के माध्यम से पूरा दकया िा सकेगा। इस स्ट्कीम के मानकों में दकसी प्रकार के संिोधन के जलए एमसी के अनुमोिन की भी आवश्यकता होगी। xii. ऊपर दिए अनुसार जनयगु कोई सिस्ट्य अपनी पिेन क्ष मता में तब तक ही सिस्ट्य बना रहगे ा िब तक दक वह उग कायाधलय में पि पर रहता ह ै और उसके कायाधलय से हटने पर जबना दकसी अजतररग अजधजनयम या जवलेख के उसका उर्त्राजधकारी सिस्ट्य बन िाएगा। xiii. डीपीआईआईटी, यदि अपेजक्ष त हो, तो एक नई कापोरेट इकाई को िाजमल करके अथवा अन् य प्रकार से एमसी के संगतन को पररवर्तधत कर सकता ह ैऔर ऐसा दकए िान े तक एमसी के म िूिा सिस्ट्य बन े रहगें ।े xiv. एमसी का सिस्ट्य भारत का जनवासी होगा। यदि सिस्ट्य स्ट्थायी प प से भारत छोड़ेगा अथवा यदि बीमारी अथवा अक्ष मता अथवा मानजसक अक्ष मता के कारण, भारत सरकार की राय में सिस्ट्य के त र पर कायध करने के जलए वह असक्ष म हो िाता ह,ै तो उसे कायाधलय छोड़ना होगा। xv. कोई भी सिस्ट्य सरकार को जलजखत प प म ें सात दिन की सूचना िेन े के पिात दकसी भी समय सेवाजनवृर्त् हो सकता ह ै और यदि वह एमसी का अध्यक्ष नहीं ह ैतो सूचना की एक प्रजत अध्यक्ष को भी भेिनी होगी। 16. िोजखम मल्ू याकं न सजमजत i. डीपीआईआईटी द्वारा एक िोजखम मूल्यांकन सजमजत (आरईसी) का गतन दकया िाएगा िो प्रबंधन सजमजत को ररपोटध करेगी। आरईसी का न्यासी से जनरपक्ष े संबंध होगा तादक वह जहतों के टकराव संबंधी मुद्दों का समाधान कर सके। ii. आरईसी के सिस्ट्य रेटटंग एिेंजसयों, सेवाजनवृर्त् बैंककर्मधयों, उद्यम ऋण जविेिज्ञों, साख गारंटी जविेिज्ञ आदि स े चुने िाएंगे। iii. यह सजमजत एक िोजखम मूल्यांकन जनकाय होगी, िो अन्य बातों के साथ-साथ, स्ट् कीम की संरचना जडिाइन, ऋणिाता सिस्ट्य के चयन मानिंड, पोटधफोजलयो संरचना के जलए मानिंड, जनजध के लीवरेि मानिंड और स्ट्कीम के ऐसे अन्य जववेकपूणध पहलुओं के व्यापक िोजखम पक्ष ों पर निर रखगे ी। आरईसी स्ट्कीम के समग्र िोजखम मानकों का आकलन करेगी जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल ह ैककंत ु यह जसफध इन पक्ष ों तक सीजमत नहीं ह:ै क. नैजतक खतरे ख. जहतों का टकराव, यदि कोई हो ग. स्ट्कीम से संबंजधत कोई अन्य िोजखम मानक 17. अन्य जनगरानी तत्रं : i. उद्यम ऋण जनजध म ें भारत के साथ भू-सीमा साझा करन े वाल े अन्य िेिों स े जनवेि के मामल े से जनपटन े के जलए एक जनगरानी तंत्र तैयार दकया िाएगा। ii. एक प्रारंजभक स्ट्तर का मल्ू यांकन तंत्र तैयार दकया िाएगा तादक स्ट्कीम के लक्ष्यों का प्रभावी ांग स े प्राप्त दकया िाना सुजनजित दकया िा सके।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अध्याय VII जवजवध 18. जवजवध i. लने -िेन आधाररत गारंटी के जलए, एमआई प्र्‍येक जव्‍ तीय विध की समाजप्त के 3 माह के भीतर प्रजतवि ध 31 माच ध तक का प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तु त करेगी जिसम ें उनकी स्ट्टाटध-अप सहायता स्ट्कीम के तहत उनका संचयी बकाया और बकाया एनपीए ििाधया िाएगा, जिसे प्रस्ट्त तु न दकए िाने पर उग एमआई को नए खातों के जलए गारंटी कवर में जवस्ट्ताररत नहीं दकया िाएगा। इसके अलावा, यदि अजं तम प्रबंधन प्रमाण-पत्र के अनसु ार, स्ट्कीम के तहत उस एमआई का बकाया एनपीए बकाया राजि के अनपु ात के प प में 10 प्रजतित स े अजधक हो िाता ह ै तो भावी गारंटी कवर पर 0.25 प्रजतित प्रजतवि ध का अजतररग िोजखम प्रीजमयम लगाया िाएगा और यदि अंजतम प्रबंधन प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्ट्कीम के तहत उस एमआई का बकाया एनपीए बकाया राजि के अनुपात के प प म ें 15 प्रजतित से अजधक हो िाता ह ैतो भावी गारंटी कवर पर 20 प्रजतित स े अजधक के जलए 0.5 प्रजतित प्रजतविध और 0.75 प्रजतित प्रजतवि ध का अजतररग िोजखम प्रीजमयम लगगे ा। गारंटी िल्ु क म ें कोई भी पररवतधन, िैसा दक ऊपर प्रस्ट्ताजवत ह,ै संबंजधत एमआई द्वारा प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्ट्ततु करन े की तारीख पर आधाररत प्र्‍याजित आधार पर होगा, तथा तद्नुसार, उजचत गारंटी िल्ु क लगाया िाएगा। ii. न्यास द्वारा इस स्ट्कीम में जनजहत प्रावधानों के अनुसरण में पात्र एमआई को राजि िारी करने के पिात िब पात्र एमआई अपने द्वारा िुरु की गई वसूली प्रदक्रया से राजि वसूल कर लेती है, तो पात्र एमआई अपनी कानूनी लागत काटकर यह राजि न्यास के पास िमा कराएगी। iii. अ्‍ब्रले ा आधाररत गारंटी के जलए, क. वीडीएफ जनजध प्राप्त करन े के चरण म ेंह ैंऔर वीडीएफ की अंजतम समाजप्त की घोिणा नहीं हई ह।ै ख. वीडीएफ की जनवेि अवजध समाप्त नहीं हई ह ैऔर वीडीएफ न ेअपन ेजनवेि बंि नहीं दकए ह।ैं ग. उनके म िूिा पोटधफोजलयो म ें एनपीए ( अथाधत 90 दिन की चूक अवजध से अजधक वाले खाते) नहीं ह।ै ऐसे खातों को पोटधफोजलयो से बाहर रखन े की गारंटी िी िाएगी। घ. प्रचालन के पहल े वि ध स े लेकर गारंटी कवर की िुरुआत के विध तक वार्िधक प्रजतबद्धता प्रभार का भगु तान दकया िाएगा। ड. गारंटी कवर स्ट्टाटध-अप्स में जनविे तक सीजमत रहगे ा। गरै -स्ट्टाट-ध अप जनवेि के संबंध म ें वीडीएफ की हाजन इस स्ट्कीम के तहत िावे के जलए पात्र नहीं होगी। च. यदि अजतररग आबंटन के जवकल्प का इस्ट्तेमाल करन े के कारण वीडीएफ का कॉपधस बढ िाता ह ै तो प्रजतबद्धता प्रभार और एक बार दिया िान े वाले गारंटी िुल्क की गणना, वीडीएफ के बढे हए कॉपधस के आधार पर अजतररग आंबटन जवकल्प का इस्ट्तेमाल करन े की तारीख से की िाएगी। छ. गारंटी कवर का जवकल्प चुनन े वाल े म िूिा वीडीएफ के जलए जनम्नजलजखत ितों के अध्यधीन एक बारगी अवसर प्रिान दकया िाएगा: - लाभाथी की, गारंटी कवर के सबं ंध में भारत सरकार की दकसी स्ट्कीम में कोई िेयता लंजबत न हो। - ऐसी जस्ट्थजत म ें िब एक स्ट्टाट-ध अप इकाई को अनेक एमआई कवर करती ह,ैं तो गारंटी कवर एमआई म ें उनके द्वारा िी गई ऋण की राजि के अनुपात में बंट िाएगा। भावी उद्यम ऋण िेनिार इस स्ट्कीम के तहत उपलब्ध िेि गारंटी कवर के जलए ही पात्र होगा। इस ितध का प्रवतधन सुजनजित करन े के जलए, सभी एमआई गारंटी कवर लते े समय, एमआई के ब्य रे तथा इन एमआई से लेनिारों (स्ट्टाटध-अप) द्वारा जलए गए उद्यम ऋण के ब्य रे ििाधएंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 19. जववरजणया ंऔर जनरीक्ष ण i. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) ऐस े जववरण और िानकाररया ं प्रस्ट्ततु करेगी िो इस स्ट्कीम के तहत गारंटी के संबंध म ें न्यास/न्यासी द्वारा अपेजक्ष त हो। ii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई), न्यास/न्यासी को ऐसे सभी िस्ट्तावेि, प्राजप्तयां, प्रमाण-पत्र तथा अन्य जलजखत कागिात भी प्रस्ट्तुत करेगी िो उनके द्वारा अपेजक्ष त हो तथा यह माना िाएगा दक ये िस्ट्तावेि, प्राजप्तयां, प्रमाण-पत्र और अन्य जलजखत कागिात सही ह,ैं बिते दक कोई िावा अस्ट्वीकृत नहीं दकया िाएगा तथा सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) अथवा दकसी अजधकारी द्वारा सद्भावना से दकए गए कायध पर कोई िेयता लंजबत नहीं होगी। iii. िहां तक इस स्ट्कीम के प्रयोिन के जलए आवश्यक ह,ै न्यास/न्यासी को सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) तथा सिस्ट्य संस्ट्था के दकसी ऋणप्राप्तकता ध के बही खातों तथा अन्य ररकॉडों (अजग्रम के संचालन से संबंजधत सामान्य जनिेिों वाली जनिेजिका या जनयम पुजस्ट्तका या पररपत्र िाजमल ह)ैं के जनरीक्ष ण अथवा उन्ह ें प्रस्ट्तुत करन े का जनिेि िेने का अजधकार होगा। ऐसा जनरीक्ष ण न्यास/न्यासी के अजधकाररयों अथवा जनरीक्ष ण के प्रयोिन के जलए न्यास/न्यासी द्वारा जनयुग दकसी अन्य व्यजग द्वारा दकया िा सकता ह।ै सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) का कोई भी अजधकारी या कमधचारी या ऋणप्राप्तकताध, िो इस जस्ट्थजत में हो, न्यास/न्यासी के अजधकाररयों अथवा जनरीक्ष ण के जलए जनयगु व्यजग को अपने पास उपलब्ध बही खाता व अन्य ररकॉड धएवं िानकारी उपलब्ध कराएगा। iv. अ्‍ब्रेला आधाररत गारंटी के तहत, वीडीएफ द्वारा पोटधफोजलयो के कायधजनष्पािन की अद्यतन जस्ट्थजत जतमाही आधार पर प्रस्ट्तुत की िाएगी। [फा. सं. पी-38015/5/2020-स्ट्टाटधअप इंजडया] श्रुजत ससंह, संयुग सजचव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (STARTUP INDIA SECTION) NOTIFICATION New Delhi, the 6th October, 2022 S.O. 4741(E).—The Central Government has approved the ‘Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)’ for the purpose of providing credit guarantees to loans extended by Member Institutions (MIs) to finance eligible borrowers being Startups as defined in the Gazette Notification issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry. CHAPTER I INTRODUCTION 1. Title and date of commencement i. The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS). ii. It shall come into force from the date of notification by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India. iii. Loan/Debt facilities sanctioned to an eligible borrower on or after the date of notification of the scheme shall be eligible for coverage under the scheme. 2. Objective of the scheme i. The broad objective of CGSS is to provide guarantee upto a specified limit against credit instruments extended by Member Institutions (MIs) to finance eligible Startups. This scheme would help provide the much needed collateral free debt funding to Startups.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. Definitions For the purpose of this Scheme - i. Trust or Fund means the Credit Guarantee Fund for Startups (CGFS) proposed to be set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in loans or debt extended to eligible borrowers by eligible Member Institutions, managed by the Board of National Credit Guarantee Trustee Company Limited as the Trustee of the Fund. ii. NCGTC means National Credit Guarantee Trustee Company Limited set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds/Trusts, set up/to be set up by Government of India from time to time. iii. Non-Performing Asset means an asset classified as a non-performing asset based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. iv. Amount in Default means the loan amount outstanding in the loan account(s) of the borrower inclusive of accrued interest, as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application whichever is lower or such other amount as may be specified by the Fund. v. Primary security in respect of a credit facility shall mean the assets (tangible and intangible) created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets (tangible and intangible) which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended. vi. Collateral security means the security provided in addition to primary security. vii. Transaction based Guarantee Cover means guarantee cover obtained by the lending/investing institution on single eligible borrower basis. viii. Umbrella based Guarantee Cover means guarantee cover obtained by the lending/investing institution for a group of eligible borrowers. ix. Lock in period - means the period during which no invocation of guarantee can be made. x. Repo Rate is the interest rate at which Reserve Bank of India (RBI) lends to commercial banks. xi. Member Institutions (MIs) means a financial intermediary (Banks, FIs, NBFCs, AIFs) engaged in lending/investing and conforming to the eligibility criteria duly approved under the scheme and as modified by the Trust, from time to time, and who have entered into an agreement with/submitted Undertaking to the Trust for availing the guarantee. xii. Venture Debt Fund (VDF) means Debt Fund registered under Alternative Investment Fund (AIF) regulations of SEBI. xiii. Pooled Investment in Startups (PIS) by a VDF mean cumulative Investments in DPIIT recognized Startups during the life of a fund. xiv. Life of VDF means the period from the date of First Close (date of raising of first tranche of resources towards the Corpus) to the terminal date of VDF. CHAPTER II SCOPE OF THE SCHEME 4. Eligible borrower The eligibility criteria for an entity to borrow under the Credit Guarantee Scheme for Startups shall be as follows, wherein an entity should be: i. Startup as recognized by DPIIT as per Gazette Notifications issued from time to time, and ii. Startups that have reached stage of stable revenue stream, as assessed from audited monthly statements over a 12 month period, amenable to debt financing, and iii. Startup not in default to any lending/investing institution and not classified as Non-Performing Asset as per RBI guidelines, and iv. Startup whose eligibility is certified by the member institution for the purpose of guarantee cover.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 5. Eligible lending/investing institutions The eligibility criteria for the lending/investing institutions under the Credit Guarantee Scheme for Startups shall be as follows: i. Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions, ii. RBI registered Non-Banking Financial Companies (NBFCs) having a rating of BBB and above as rated by external credit rating agencies accredited by RBI and having minimum networth of Rs. 100 crore. However, it may be noted that in case an NBFC subsequently becomes ineligible, due to a downgrade in the credit rating below BBB, the NBFC shall not be eligible for further guarantee cover till upgradation again to eligible category. iii. SEBI registered Alternative Investment Funds (AIFs). 6. Agreement/undertaking to be executed/furnished by the lending/investing institution A lending/investing institution shall not be entitled to a guarantee in respect of eligible loan/ venture debt facilities granted by it unless it has entered into an agreement with Trustee/submitted an undertaking to the Trustee in such form as may be required by the Trustee. 7. Responsibilities of Member Institution under the Scheme The responsibilities of Member Institution (MI) under the scheme are as follows: i. The MI shall evaluate credit applications by using prudent banking judgement and shall use their business discretion / due diligence in selecting commercially viable proposals and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence. ii. The MI shall closely monitor the borrower account. iii. The MI shall safeguard the primary securities taken from the borrower in respect of the credit facility in good and enforceable condition. iv. The MI shall ensure that the guarantee claim in respect of the credit facility and borrower is lodged with the Trust in the form and in the manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Trust facing higher guarantee claims. v. The payment of guarantee claim by the Trust to the MI does not in any way take away the responsibility of the lending/investing institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The MI shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of credit facility owed by it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Trust/Trustee. vi. The MI shall comply with such directions as may be issued by the Trust/Trustee, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor, as the Trust/Trustee may deem fit and the MI shall be bound to comply with such directions. vii. The MI shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The MI shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the MI should intimate the Trust/Trustee while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or security. The MI shall also ensure either through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, that it shall not create any charge on the security held in the account covered by the guarantee for the benefit of any account not covered by the guarantee, with itself or in favour of any other creditor(s) without intimating the Trust. Further the MI shall secure for the Trust/Trustee or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to list the defaulted borrowers' names and particulars on the Website of the Trust/Trustee.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] CHAPTER III FEE STRUCTURE 8. Guarantee Fee For transaction-based guarantee cover: i. For availing the guarantee cover, the Member Institution shall pay Annual Guarantee Fee (AGF) of 2% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. ii. For units from the North East region as well as those of women entrepreneurs, the Member Institution shall pay a standard rate of 1.5% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. iii. All subsequent AGFs would be calculated on the basis of the outstanding (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) loan/venture debt amount as at the beginning of the Financial Year and on additional disbursements made during the first and subsequent years out of the total sanctioned amount on pro-rata basis. iv. However, the Management Committee (MC) of CGSS reserves the right to revise the guarantee fees of specific MIs depending on the basis of their Rating, NPA level, payout ratios etc. The revision, if any, shall be applicable in respect of proposals for which fresh guarantee cover has been sought by the MIs. v. The demand on MIs for the AGF in respect of fresh guarantees would be raised upon approval of guarantee cover. The guarantee start date would be the date on which proceeds of the AGF are credited to Trust’s Bank account. The AGF shall be calculated on pro-rata basis for the first (from date of first/subsequent disbursement) and last year (till closure of the account) and in full for the intervening years on the outstanding loan amount (on the sanction amount, in case of working capital limits and non-fund based facility) at the beginning of the financial year. For renewal of guarantee cover at the beginning of the year, the AGF shall be paid by the MI within 30 days i.e. on or before April 30, of every year. vi. Provided further that in the event of non-payment of AGF within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by Trustee on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the AGF are due and not paid. For umbrella-based guarantee cover: i. For availing the guarantee cover, the Member Institution shall pay Guarantee Fee in the form of Annual Commitment Charge (ACC) of 0.15% p.a. of the proposed Pooled Investment in Startups upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of Commitment Charge. The MI shall pay the balance Guarantee Fee (commitment charges) from time to time in case the Pooled Investment amount in Startups is higher than what was proposed initially. ii. All subsequent ACCs would be calculated on the same basis i.e. 0.15% of the Pooled Investment in Startups of VDF and for renewal of guarantee cover, MIs shall pay the ACC within 30 days i.e. on or before April 30, of every year till the end of life cycle of VDF. ACCs remitted by the VDF are non-refundable. iii. MI shall pay 1% of the Pooled Investment in Startups as one-time guarantee fees, at the time of invocation of Guarantee claim/admission of claim file. In case no claim is preferred by the MI, it shall pay 0.25% of the Pooled Investment in Startups as guarantee closure charges within 30 days of the date of closure of VDF. iv. In case of delay of payment beyond the periods stipulated above, the MI shall have to pay the same with penal charges of 4% above prevailing Repo Rate till the date of final payment.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 v. The ACC shall be calculated for the full year during the life of the VDF including for the first and last years of operations irrespective of the date of commencement of operations and date of closure of the VDF. No pro rata payment is envisaged for the first and last years of VDF. vi. In the event of non-payment of ACC within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by Trust on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of the credit facility against which the ACC is due and not paid. vii. In the event of any shortfall in the payment of commitment charges, guarantee cover shall not start until the balance commitment fee amount is paid by the MI. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Trust. In the event of any representation made by the MI in this regard, the Trust shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the MI. Notwithstanding the same, the decision of Fund/Trustee shall be final and binding on the MI. viii. The guarantee fee/commitment charges once paid by the MI to Fund is non-refundable, except under certain circumstances like – a. Excess remittance b. Remittance made more than once against the same portfolio/Venture Debt c. Annual guarantee fee/commitment charges not fallen due. ix. The MI shall furnish a Statutory Auditor Certificate/Management Certificate as prescribed by the Trust with every new application or continuity/updation file during the renewal of guarantee cover certifying the following: a. The accounts for which guarantee is being taken conform to eligible loans sanctioned after the CGSS notification date. b. Debt facilities have been sanctioned after proper due diligence and sanction by the Investment Committee of the VDF. c. The activity of the borrower for which the credit/debt facility was granted, has not ceased. CHAPTER IV GUARANTEES 9. Guarantee Format i. Credit guarantee cover under this model would be either transaction based or umbrella based. ii. AIFs shall not be eligible to avail transaction based guarantee cover under the scheme. iii. In respect of transaction-based guarantee cover, the guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the Loan/debt facility. iv. In respect of umbrella-based guarantee, the cover is based on the Pooled Investment in Startups. The guarantee cover will commence from the date of payment of commitment charges and shall run through the life of the VDF provided the borrowers being covered are eligible for coverage under the scheme and commitment charges are paid from the first year of operations of VDF annually till its closure. 10. Instruments of assistance i. The instruments of assistance would be in the form of Venture debt, working capital, subordinated debt/mezzanine debt, debentures, Optionally Convertible debt and other fund based as well as non-fund-based facility which has crystallized as a debt obligation. ii. In the event of converting optionally convertible debt, partially or fully, to equity, the debt obligation of the borrower and the guarantee will stand reduced to the extent of equity conversion. [However, the MI need to take prior permission from Fund/Trustee which could be given conditionally or at a pre-closure premium or it will be treated as cash inflow while final settlement of claims.]18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 11. Ceiling on guarantee cover i. Maximum guarantee cover per borrower shall not exceed Rs.10 crore. ii. The credit facility being covered here should not have been covered under any other guarantee scheme. iii. In respect of credit facilities where a portion of the same has been secured by way of partial collateral security, the remaining part comprising of the unsecured facility will be covered under the guarantee scheme. The guarantee will be limited to the outstanding limit less the value of collateral security accepted by the MI at the time of sanction of facilities in terms of its valuation policy guidelines, subject to compliance of other conditions of the scheme. 12. Extent of the guarantee For transaction-based guarantee cover - The Trust shall provide guarantee cover, subject to a maximum of Rs.10 crore per borrower, as per details given below: i. to the extent of 80% of the amount in default if the original loan sanction amount is upto Rs.3 crore ii. to the extent of 75% of the amount in default if the original loan sanction amount is above Rs. 3 crore and upto Rs. 5 crore iii. to the extent of 65% of the amount in default if the original loan sanction amount is above Rs. 5 crore. For umbrella-based guarantee cover i. The Trust shall provide guarantee cover of actual losses or upto a maximum of 5% of Pooled Investment on which cover is being taken from the fund in Startups, whichever is lower, subject to a maximum of Rs.10 crore per borrower. Losses are defined as aggregate of principal investments of written off assets along with three months accrued interest from the date of default. In case of partially written off assets, only the principal portion written off along with three months accrued interest thereon from the date of default will be accounted for the loss assets. The umbrella-based guarantee cover will run through the life of the venture debt fund. CHAPTER V CLAIMS 13. Invocation of guarantee/claim settlement For transaction-based guarantee cover i. The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA. ii. The lock-in period of 18 months from the date of commencement of guarantee cover in respect of credit facility covered, has elapsed; iii. The amount due and payable to the MI in respect of the loan/venture debt credit facility has not been paid and the dues have been classified by the MI as Non-Performing Asset. Provided that the MI shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said loan/venture debt credit facility, if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions/decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust. iv. A lock-in-period of 18 months has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover. v. Maximum guarantee amount payable to an MI to accounts guaranteed under the Scheme during a year shall be capped at 20% of the total sanctions during a year (where at least 90% amount has been disbursed).[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 vi. The MI may invoke the guarantee in respect of credit facilities within a maximum period of 18 months from the date of NPA, if NPA is after lock-in period or within two years of lock-in period, if NPA is within lock-in period, after the following conditions are satisfied: a. Provided that claims of the respective MIs shall be settled to the extent of 2.5 times the guarantee fees along with recovery remitted during the previous Financial Year. Any claim lodged / received exceeding 2.5 times of the total guarantee fees along with recovery remitted by an MI shall be suspended till such time the position is remedied i.e. payout is brought well within the payout cap limit. However, if the MI is not able to avail guarantee cover due to its ineligibility or otherwise, it shall be able to claim maximum up to the amount of claim paid during previous year b. Prior to lodging of claim, MIs shall ensure that the loan/debt facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law via IBC, SARFAESI, DRT or through any other proceedings in the Courts or outside as may be considered suitable by the Trustee. In case of proceedings under IBC, admission of notice and appointment of Insolvency Resolution Professional (IRP) is required. In case of SARFAESI, action as contained in Section 13 (4) of the Act, wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein, should have been undertaken. In case of DRT, application should have been lodged therein. Similar action should have been undertaken under other modes of recovery, as may be decided by the Fund/Trustee from time to time. c. The claim should be preferred by the MI in such manner and within such time as may be specified by the Trustee. d. For transaction-based guarantee cover, the Trust shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the MI, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Trust shall pay to the MI interest on the eligible claim amount at the prevailing Repo Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the MI or write off of the unpaid dues of the borrower by the MI. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned. For umbrella-based guarantee cover i. The guarantee cover in respect of VDF was in force at the time of closure of VDF and that there are no pending Annual Commitment Charge. ii. Guarantee fee of 1% on the covered Pooled Investment in Startups has been paid by the MI. iii. The amount due and payable to the VDF in respect of the venture debt facility has not been paid and the dues are observed to be non-recoverable. Provided that the VDF shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said venture debt facility, if the loss in respect of the said facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust. iv. VDF shall submit a certificate from its Statutory Auditor containing particulars of loss assets [name of the investee company, date of investment, particulars of principal written off (amount and date of write off), recoveries made if any, terms of the venture debt facility like coupon rate, repayment schedule, and date of default] at the time of lodgment of claim. Recoveries made, if any, will be deducted from the loss assets for arriving the claim amount at the time of settlement. v. The MI may invoke the guarantee in respect of venture debt facilities after the completion of the life cycle of VDF prior to distribution of final proceeds, and subject to the following conditions: a. Prior to lodging of claim, MIs shall ensure that the venture debt facilities have been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law via Arbitration, IBC, SARFAESI, DRT or through any other proceedings in the Courts or outside as maybe considered suitable by the trustee. In case of proceedings under IBC, admission of notice and20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] appointment of Insolvency Resolution Professional (IRP) is required. In case of SARFAESI, action as contained in Section 13 (4) of the Act, wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein, should have been undertaken. In case of DRT, application should have been lodged therein. Similar action should have been undertaken under other modes of recovery, as may be decided by the Fund/Trustee from time to time. b. The claim should be preferred by the MI in such manner and within such time as may be specified by the Trustee. c. The payment of guarantee claim to the MI does not in any way take away the responsibility of the MI to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The MI shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of Startup credit facility owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by Trust/Trustee. d. The MI shall comply with such directions as may be issued by Trust/Trustee, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as Trust may deem fit and the MI shall be bound to comply with such directions. e. The MI shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The MI shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the MI should intimate Trust/Trustee while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or primary security. Further, the MI shall secure for the Trust/Trustee or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars. f. For umbrella based guarantee cover, the Trust shall pay 100% of the guaranteed amount, as eligible under this Scheme, as full and final claim, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. g. Any upside earnings, arising out of return on equity linked instruments shall be netted out of settlement amount or refunded to Trust as and when such returns are booked by the MI. h. The MI shall be liable to refund the claim released by the Trust together with penal interest at 4% p.a. over and above the prevailing Repo Rate, if such a recall is made by the Trust in the event of deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the loan or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the MI for the settlement of claims. The MI shall pay such penal interest, when demanded by the Trust, from the date of the initial release of the claim by the Trust to the date of refund of the claim. 14. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid i. The MI shall furnish to the Trust/Trustee, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time. The MI will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility of the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the MI. ii. Every amount recovered in any financial quarter and due to be paid to the Trust shall be paid within 30 days of the end of the quarter without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the stipulated date, interest shall be payable to the Trust by the MI at the rate which is 4% above prevailing Repo Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 iii. Remittance of post claim recoveries by the MI to the guarantor is restricted to a maximum period of 3 years post settlement of final claim, pursuant to which the account will be closed in the books of the Trust. iv. In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the MI and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the Member institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated. CHAPTER VI MANAGEMENT 15. Management Committee i. There shall be a Management Committee (MC) constituted by the DPIIT to oversee the affairs of the Trust. ii. The MC shall be responsible for reviewing, supervising and monitoring the' functioning of Trust and shall provide necessary guidance to the Trust on broad policy matters related to the Credit Guarantee Scheme. iii. The MC shall be fully empowered to appraise the performance of the scheme and to revise the following parameters pertaining to the scheme: a. Types of Guarantee products b. Extent of Guarantee Coverage c. Instruments eligible under the Scheme d. Coverage amount and calculation of losses e. Guarantee Fee f. Claims settlement & Invocation of Guarantees g. Fix, revise and monitor the limits in respect of leverage ratio h. Any other thematic parameter pertaining to CGSS i. Eligibility of MIs iv. The DPIIT may entrust the MC with such other responsibilities as it may deem necessary in the interest of the scheme. v. The structure of the MC shall be as under: a. Secretary, DPIIT, Chairperson b. Additional Secretary & Financial Advisor, DPIIT, Member c. Additional Secretary / Joint Secretary (Startups), DPIIT, Member d. Joint Secretary, Department of Financial Services, Member e. Chief Executive Officer (CEO), NCGTC, Member Secretary f. Experts from the ecosystem as may be nominated by the Secretary, DPIIT from time to time. vi. DPIIT may nominate to the MC such experts from the startup ecosystem as it may consider necessary as members subject to no conflict of interest and decide on the terms and conditions of engagement. The MC may invite to its meetings such expert(s) from the industry/relevant field as it may consider necessary as “Special lnvitee(s)” for seeking advice and guidance on the matters of the CGSS. vii. The MC shall also take measures as may be necessary to address the issue of adverse selection, compliance by MIs, monitor effective utilization of the fund and achievement of desired outcomes for better debt availability for Startups.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] viii. The Management Committee (MC) may also prescribe additional criteria like Assets under Management (AUM), track record of the MI or its Management Team, capital adequacy depending on requirements where considered necessary to qualify as Mls within the above category. The MC may, on review of performance, remove/add the MI from the list. ix. The MC shall also consider and issue instructions to the Trust/Trustee as may be considered necessary in order to address measures necessary for sensitization of MIs and their officials so that CGSS obtains the desired support and outcomes achieved. x. Further, the MC shall evaluate the outcomes of CGSS after close of FY 2022-23, especially with reference to financial and economic additionalities that accrued as a consequence of CGSS. xi. While the broad parameters of the CGSS would get notified through the Gazette, there would be a continuous need for innovative modifications in the product design which could be carried out through the MC from time to time with due approval of the Competent Authority. Any modification in the Scheme parameters also require the approval of MC. xii. A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further Act or Deed. xiii. DPIIT may, if required, change the constitution of the MC by incorporating a new corporate entity or otherwise and till such time the existing members of the MC shall continue. xiv. The member of the MC shall be resident of India. The office of the member shall be vacated if he shall permanently leave India or if for reasons of illness or infirmity or mental incapacity he, in the opinion of the Government, becomes incompetent or incapable to act, as Member. xv. A member may retire at any time after giving seven days’ notice in writing to the Government and unless he/she is the Chairperson of the MC, a copy of the notice shall also be sent to Chairperson. 16. Risk Evaluation Committee i. A Risk Evaluation Committee (REC) shall be constituted by DPIIT, which would report to the Management committee. The REC will have an arms’ length relationship with the Trustee to address conflict of interest issues. ii. The members of the REC shall be drawn from rating agencies, retired bankers, venture debt specialists, credit guarantee experts etc. iii. The Committee would be a risk evaluation body, inter alia, looking into the broad risk aspects of the schematic design, selection criteria of member lenders, criteria for portfolio structuring, leverage norms for the fund and such other macro-prudential aspects of the scheme. The REC shall assess the overall risk parameters of the scheme, including but not limited to: a. Moral Hazards. b. Conflict of Interest, if any c. Any other risk parameters pertaining to the scheme. 17. Other monitoring mechanisms i. A surveillance mechanism shall be evolved to deal with investments from the countries sharing land border with India in Venture Debt Funds. ii. An early-stage evaluation mechanism shall be embedded to ensure that targets of the scheme are achieved effectively.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 CHAPTER VII MISCELLANEOUS 18. Miscellaneous i. For transaction-based guarantee, the MIs shall submit a Management Certificate as at March 31 each year indicating the cumulative outstanding and outstanding NPAs under their Startup Assistance Scheme within 3 months of the close of FY failing which the said MI shall not be extended guarantee cover for fresh accounts. Further, in case the outstanding NPAs of that MI as a ratio of outstanding under the scheme as per last Management Certificate exceeds 10%, additional risk premium of 0.25% p.a. shall be charged on future guarantee covers and in case the outstanding NPAs of that MI as a ratio of outstanding under the scheme as per last Management Certificate exceeds 15%, additional risk premium of 0.5% p.a. & 0.75% p.a for over 20% shall be charged on future guarantee covers. Any change in the Guarantee Fee as proposed above shall be on a prospective basis based on the date of submission of the Management Certificate by the respective MI and, accordingly, appropriate guarantee fee shall be charged. ii. Where subsequent to the Trust having released a sum to the eligible MI towards the amount in accordance with the provisions contained in this scheme, the eligible MI recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the eligible MI with the Trust, after adjusting towards the legal costs incurred by it. iii. For umbrella-based guarantee, a. VDFs are in fund raising stage and Final Close of the VDFs has not been declared. b. The investment period of the VDFs has not expired and VDFs have not closed their investments. c. There are no NPAs (i.e. accounts with over 90 days default) in their existing portfolio. Such accounts to be kept out of the portfolio being guaranteed. d. Annual Commitment Charges shall be paid from the first year of operations till the year of commencement of guarantee cover. e. Guarantee cover shall be restricted to investments in Startups. Losses of the VDF with respect to non startup investments will not be eligible for claim under the scheme. f. In case the corpus of VDF gets enhanced due to exercise of green shoe option, commitment charges and one time guarantee fees shall be calculated based on the enhanced corpus of VDF from the date of exercise of green shoe option. g. Existing VDFs, opting to avail the guarantee cover, one time opportunity will be extended subject to the following: — The beneficiary has not any pending liabilities in any scheme of Government of India, in respect of guarantee cover. — In a situation in which a single startup unit has been covered by multiple MIs, the guarantee cover shall be shared amongst the MIs in proportion to their outstanding debt amount. Future venture debt lenders shall be eligible only for the balance guarantee cover as available under the scheme. To ensure the enforcement of this condition, all MIs shall, while seeking guarantee cover, indicate the details of the MIs and the venture debts obtained by the borrower (startup) from these MIs. 19. Returns and Inspections i. The MI shall submit such statements and furnish such information as the Trust/Trustee may require in connection with guarantee under this Scheme.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ii. The MI shall also furnish to the Trust/Trustee all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the MI or any officer thereof for anything done in good faith. iii. The Trust/Trustee shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the MI, and of any borrower from the Member institution. Such inspection may be carried out through the officers of the Trust/Trustee or any other person appointed by the Trust/Trustee for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the MI or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Trust/Trustee or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession. iv. Under umbrella-based guarantee, updates on the performance of the portfolio shall be submitted by the VDF on a quarterly basis. [F. No. P-38015/2/2020-Startup India] SHRUTI SINGH, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.