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Date: 29-Sep-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

CVD investigation concerning imports of Epichlorohydrin exported from Thailand

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) initiates a countervailing duty investigation on imports of Epichlorohydrin (ECH) originating in or exported from Thailand.
  • The investigation is based on an application filed by Meghmani Finechem Limited, an Indian producer, alleging that Thai producers/exporters of ECH benefit from subsidies provided by the Government of Thailand, leading to material retardation of the establishment of the domestic industry in India.

Key Changes

  • Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “Epichlorohydrin” originating in or exported from Thailand.
  • The investigation period (Period of Investigation) is from April 1, 2022, to March 31, 2023 (12 months).
  • The injury analysis period includes the investigation period and the three preceding financial years (2019-20, 2020-21, 2021-22).
  • Meghmani Finechem Limited, the sole producer of ECH in India, has alleged subsidization by the Government of Thailand through various programs (listed in the notification).
  • The investigation will determine the existence, degree, and effect of the alleged subsidization and recommend the amount of countervailing duty, if any, to offset the injury to the domestic industry.

Impact Analysis

Domestic Producers (like Meghmani Finechem Limited)

  • Action Item: Cooperate with the DGTR investigation by providing all necessary information and data to support the claims of subsidization and injury. Submit questionnaire responses and other relevant documents within the prescribed time limits.

Importers and Users of ECH in India

  • Action Item: Monitor the investigation closely and assess the potential impact of countervailing duties on their businesses. Submit relevant information to the DGTR to present their views on the investigation and the potential impact of duties.

Exporters of ECH from Thailand

  • Action Item: Cooperate with the DGTR investigation by providing information on their production costs, pricing, and subsidy programs. Engage with the Government of Thailand to present their case and seek support.

Government of Thailand

  • Action Item: Engage with the DGTR to present their views on the investigation and defend their subsidy programs. Provide information and data to demonstrate that their subsidies do not cause material injury to the domestic industry in India.

Consumers

  • Action Item: No specific action item.

Key Entities Referenced

Directorate General of Trade Remedies (DGTR): The authority responsible for conducting the countervailing duty investigation and recommending appropriate measures to the Central Government. Meghmani Finechem Limited: The Indian producer of Epichlorohydrin (ECH) that filed the application for the countervailing duty investigation. Government of Thailand: The government providing alleged subsidies to producers/exporters of ECH in Thailand. Customs Tariff Act, 1975: The legal framework governing customs duties in India. Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995: The rules and regulations governing the investigation and imposition of countervailing duties in India.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249103 xxxGIDHxxx CG-DL-E-03102023-249103 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 243] नई कदल्ली, िक्रु वार, जसतम्ब र 29, 2023/स आज‍व न 7, 1945 No. 243] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ ASVINA 7, 1945 वाणिज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (वाणिज्य िवााग) (व्यापार उपचार महानिदेशालय) िाचं िरूु आत अजधसचू ना ubZ fnYyh] 29 जसतम्ब र] 2023 मामला सखं ्ााः सीवीडी (ओआई-02/2023) जवष्: थाइलडैं के मलू के अथवा वहा ं स े जन्ाजा तत “एपीक्ल ोरोहाइरीन” के आ्ातों स े सबं जं धत प्रजतसतं लु नकारी िल्ु क /ससजसिसडीरोधी िाचं क िरूु आत। 06/24/2023-डीिीटीआर 1. सम्-सम् पर ्थासंिोजधत सीमा िुल्क टैररफ अजधजन्म, 1975 (जिसे आग े ‘’अजधजन्म’’ भी कहा ग्ा ह)ै और सम्-सम् पर ्थासिं ोजधत सीमा िल्ु क टैररफ (सजसिसडी प्राप् त वस्ट्तओंु क पहचान, उन पर प्रजतसंतलु नकारी िुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षजत का जनधाारण) जन्मावली, 1995 (जिसे आग े “जन्मावली” अथवा सीवीडी जन्मावली’’ भी कहा ग्ा ह)ै को ध् ्ान म ें रखते हुए मेघमनी फाइनकेम जलजमटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा ग्ा ह)ै ने थाइलडैं (जिसे आगे ‘’संबद्ध दिे ’’ भी कहा ग्ा ह)ै के मलू के अथवा वहां स े जन्ााजतत ‘’एपीक्ल ोरोहाइरीन’’ (जिसे ्हां आगे ‘’संबद्ध वस्ट् त’ु’ अथवा ‘’जवचाराधीन उत्पाद’’ ्ा ‘’ईसीएच’’ भी कहा ग्ा ह)ै के आ्ातों स े संबंजधत प्रजतसंतुलनकारी िल्ु क िांच क िुरूआत करन े के जलए जनर्दष्ा ट प्राजधकारी (जिन् ह ें आग े प्राजधकारी भी कहा ग्ा ह)ै के समक्ष एक आवेदन प्रस्ट् तुत कक्ा ह ै। 6207 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. सजसिसडीकरण का आरोप 2. आवेदक न े आरोप लगा्ा ह ै कक संबद्ध दिे म ें संबद्ध वस्ट् त ु के उत् पादकों/सजन्ाातकों को जवजभन् न प्रदेिों और नगर पाजलकाओं जिनमें ऐसे उत् पादक/सजन्ाातक जस्ट्थत ह ैं और अन् ् ‘’सावािजनक जनका्ों’’ क सरकारों सजहत थाइलैंड क सरकार में जवजभन् न स्ट् तरों ्वररा प्रदत् त कारावाई ्ो्‍ ् सजसिसजड्ों से लाभ जमलता ह ै । आवेदक ने सावािजनक डोमेन में ्थाउपलबध सगं त सरकारी एिेंजस्ों और लोक जनका्ों के संगत कानूनों, जन्मावली और जवजन्मों तथा अन् ् अजधसूचनाओं पर भरोसा कक्ा ह ै। ख. परामि ा 3. सजसिसडी और प्रजतसंतलु नकारी उपा्ों संबंधी करार के अनुच् छेद 3 के अनुसार, 25 सितंबर 2023 को एक बैठक सिर्धाररत करके थधईलैंड िधम्रधजय् की िरकधर को परधमर् ा कध अविर दियध गयध थध। हधलधाँदक, थधईलडैं िधम्रधज्य की िरकधर इि बैठक म ें र्धसमल िहीं हुई। तििुिधर, प्रधसर्करण जधंच र्ुरू करिे की दिर्ध म ेंआग ेबढ़ रहध ह।ै ग. सजसिसडी का्क्रा म 4. आवेदक ्वरारा प्रदत् त प्रथम दष्ष ट ्ा सा्् दिाात े ह ैं कक सबं द्ध देि म ें संबद्ध वस्ट् त ु के उत् पादकों और जन्ाातकों को संबद्ध देि म ेंसरकार और/स्ा अन् ् सावािजनक जनका्ों ्वरारा प्रदत् त अनेक सजसिसड्ों से लाभ जमला ह ै। का्ाक्रम 1 मिीनरी के आ्ातों पर आ्ात िुल् क से छूट का्ाक्रम 2 जन्ााजतत वस्ट् तु के उत् पादन में प्र्ोग के जलए आ्ाजतत कच् ची ्ा अजनवा्ा सामग्री पर आ्ात िल्ु क स े छूट । का्ाक्रम 3 थाइलडैं म ें नहीं उत् पाकदत ्ा उसक मूलता म ें नहीं जमलने वाली कच् ची ्ा अजनवा्ा सामग्री पर आ्ात िुल् क स ेछूट का्ाक्रम 4 िुल् क रॉ बैक का्ाक्रम 5 जन्ाातों के जलए कर और िल्ु क प्रजतपू्ता का्ाक्रम 6 आ्कर स ेछूट का्ाक्रम 7 बौजद्धक संपदा िुल् क पर आ्कर से छूट का्ाक्रम 8 अ्िात लाभांि पर आ् कर से छूट का्ाक्रम 9 जनवेि संवधान िोन के बारे में छूट का्ाक्रम 0 बांडेड वे्र हाउस के जलए आ्ात िलु क से छूट का्ाक्रम प्रजतस्ट् पधी वषजद्ध को बढान े के जलए मैररट आधाररत अजतररक्त प्रोत् साहन का्ाक्रम 2 आ्ाजतत मिीनरी, औद्योजगक संपदा क्षेत्र में कंपजन्ों ्वरारा कारखान े के जनमाणा के जलए पूंिीगत सामान ्ा वस्ट् तुओं पर कर ्ा िुल् कों से जविेष छूट का्ाक्रम 3 औद्योजगक संपदा क्षेत्र में कंपजन्ों ्वरारा आ्ाजतत कच् ची सामग्री पर करों ्ा िल्ु कों से जविेष छूट का्ाक्रम 4 औद्योजगक संपदा क्षेत्र में कंपजन्ों के जलए प्ााप् त से कम मूल् ् पर जबिली क आपू्त ा का्ाक्रम 5 औद्योजगक संपदा क्षेत्र में कंपजन्ों के जलए प्ााप् त से कम मूल् ् पर भूजम का प्रावधान का्ाक्रम 6 जन्ाात के जलए लजक्षत वस्ट् तओंु के उत् पादन हते ु कच् ची सामग्री, इनपुट ्ा पूंिीगत वस्ट् तओंु के आ्ात के जलए अल् पावजधक ण का्ाक्रम 7 उत् पादन क्षमता के जवस्ट् तार के जलए जन्ाातकों को मध ् म-दीघावा जधक ण का्ाक्रम 8 उत् पादों के जन्ाात में िाजमल एसएमई और छोटे व् ्वसा्ों को अल् पावजधक ण बीमा का्ाक्रम 9 जन्ाातकों के जलए मध् ्म ्ा दीघाावजधक जन्ाात बीमा 5. ्ह आरोप लगा्ा ग्ा ह ै कक उक्त स्ट् क म ें सजसिसड्ां ह ैं क्् ोंकक उनमें सावािजनक जनका्ों सजहत थाइलैंड क सरकार ्ा अन् ् सरकारों से जवत् ती् अंिदान िाजमल ह ै और प्राप् तकताा को लाभ जमलता ह ै । ्े जन्ाात का् ा जनष्प ादन और/स्ा उद्यमों के समूह और/स्ा उत् पादों और/स्ा क्षत्रे ों के जन्ाात जनष्प ादन पर कजथत रूप से जनभार भी ह,ैं इसजलए जवजिष्ट और प्रजतसंतुलन ्ो्‍ ् ह ैं।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 6. जनर्दष्ा ट प्राजधकारी ऐसी अन् ् सजसिसजड्ों क िांच करने का अजधकार सुरजक्षत रखते ह ैं जिन्ह ें मौिूद पा्ा िाए और िांच क प्रकक्र्ा के दौरान संबद्ध वस्ट् तु के उत् पादकों और जन्ाातकों ्वरारा जिनका लाभ उया्ा ग्ा हो । घ क्षजत और कारणात्म क सबं धं का आरोप 7. आवेदक ्वरारा प्रस्ट् ततु सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षजत के आकलन के जलए जवचार कक्ा ग्ा ह ै । आवेदक ने ्ह जसद्ध करत े हुए प्रथम दष्ष ट ्ा सा्् प्रस्ट्त ुत ककए ह ैंकक आ्ातों ने भारत म ें घरेल ू उद्योग क स्ट् थापना को वाजस्ट् तवक रूप से बाजधत कक्ा ह ै । आवेदक ने दावा कक्ा है कक आ्ातों क मात्रा में घरेल ू उद्योग के उत् पादन िुरू करने के बाविूद भारी वषजद्ध हुई ह ै । आ्ात क मतें क मतें कच् ची सामग्री क लागत से भी कम हो गई ह ैं । ्ह भी दावा कक्ा ग्ा ह ै कक आ्ातों के कारण घरेल ू उद्योग क वास्ट् तजवक और अनुमाजनत क मतों म ें कटौती हो रही ह ै और घरेल ू क मतों म ें भारी जगरावट से घरेल ू क मतों म ें ह्रास और न्् ूनीकरण हुआ ह ै । आवेदक न े जविेष ध् ्ान कदला्ा ह ै कक वे काफ कम क मत पर आ्ातों के कारण अपनी अनुमाजनत क मत वसलू न े में असमथ ा रह े ह ैं । इससे कम क्षमता उप्ोग उत् पादन और जबकक्र्ों के संबंध में घरेल ू उद्योग के जनष्प ादन पर काफ बरु ा प्रभाव पा ा ह ै िो अनुमाजनत स्ट् तर से काफ कम ह ै क्् ोंकक आ्ातों ने घरेलू उद्योग को उनक 50 प्रजतित प्रचालन अवजध म ें उत् पादन बंद करने के जलए बाध् ् कर कद्ा ह ै । आध े से अजधक बािार जहस्ट्स े क मांग पूरी करन े क क्षमता के बाविूद घरेल ू उद्योग केवल 0 प्रजतित से कम मांग पूरी कर रहा ह ै जिसके पररणामस्ट् वरूप काफ मालसूची एकजत्रत हो गई ह ै । आवेदकों न े दावा कक्ा ह ै कक वे अपनी पररवतानिील लागतों क भी वसलू ी करने म ें असमथा ह ैं और उन् ह ें भारी घाटा, नकद घाटा और जन्ोजित पूंिी पर णात् मक आ् का सामना करना पा ा ह ै । संबद्ध देि से संबद्ध आ्ातों ्वरारा वास्ट्त जवक मंदी के रूप म ें घरेलू उद्योग को हुई क्षजत के प्ााप् त प्रथमदष्ष ट ्ा सा्् ह ैं । चूंकक घरेलू उद्योग केवल िांच अवजध के दौरान चाल ू रहा था, इसजलए प्राजधकारी ने हुई क्षजत क मात्रा क िांच के जलए जतमाही आधार पर घरेलू उद्योग का क्षजत मा्िान जनधााररत कक्ा ह।ै ड. िाचं क िरूु आत 8. प्राजधकारी पात े ह ैं कक थाइलैंड म ें संबद्ध वस्ट्त ु के उत् पादन और/स्ा जन्ाात पर प्रजतसंतुलन ्ो्‍ ् सजसिसजड्ों क मौिूदगी के प्रथमदष्ष ट ्ा सा्् ह ैं और ऐसे सजसिसडी प्राप् त आ्ातों के कारण देि म ें घरेल ू उद्योग क स्ट् थापना म ें वास्ट् तजवक बाधा आई ह ै। 9. उक्त जस्ट्थजत के म्ेनिर प्राजधकारी एत्ारा जन्मावली के जन्म 6 के अनुसार कजथत सजसिसडीकरण और घरेल ू उद्योग क स्ट् थापना म ें पररणामी वास्ट् तजवक मंदी क िांच क िुरूआत करत े ह ैं ताकक ककसी कजथत सजसिसडीकरण क मौिूदगी, मात्रा और प्रभाव का जनधाारण कक्ा िा सके और प्रजतसंतलु नकारी िुल् क क ऐसी राजि क जसफाररि क िा सके जिस े ्कद लगा्ा िाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षजत को समाप् त करने के जलए प्ााप् त होगी । च. घरेल ूउद्योग और उसक जस्ट्थजत 0. ्ह आवेदन मघे मनी फाइनकैम जलजमटेड ्वरारा दा्र कक्ा ग्ा ह ै । आवेदक देि म ें संबद्ध वसतु का एकमात्र उत् पादक ह ैजिसने िून, 2022 में वाजणजय्क उत् पादन िरूु कक्ा ह ै। . आवेदक ने बता्ा ह ै कक उसने संबद्ध देि से संबद्ध वस्ट् तु का आ्ात नहीं कक्ा ह ै और ्ह कक वह संबद्ध देिों म ें संबद्ध देि म ेंसंबद्ध वस्ट् तु के ककसी जन्ाातक ्ा भारत में संबद्ध वस्ट् तु के आ्ातक से संबंजधत नहीं ह।ै 2. प्राजधकारी नोट करते ह ैं कक मेघमनी फाइनकैम जलजमटेड भारत में समान वस्ट् तु का एकमात्र उत् पादक ह ै । आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत् पादन में प्रमुख जहस्ट्स ा बनता ह ै । उक्त के म्ेनिर और आव‍ ्क िांच के बाद प्राजधकारी नोट करते ह ैं कक आवेदक जन्म जन्म 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग ह ै और आवेदन जन्मावली के जन्म 6(3) के अनुसार जस्ट्थजत संबंधी मापदंडों को पूरा करता ह ै। छ जवचाराधीन उत्प ाद 3. वतामान िांच म ें जवचाराधीन उत्पाद एपीक्ल ोरोहाइरीन, संजक्षप् त रूप म ें ईसीएच ह ै । इस उत् पाद, जिस े सीमािुल् क वगीकरण म ें भी प्र्ुक् त कक्ा ग्ा ह,ै का रासा्जनक नाम 1-क्ल ोरो-2,3- एक् पोक सीप्रोपेन ह ै । इसका रसा्न फामूाला C H ClO ह ै। 3 5 4. ्ह एक तीखी लहसुन िैसी महक वाला रंगहीन तरल ह ै िो िल म ें मामलू ी रूप से जवले् है, जिसे आम तौर पर 99 प्रजतित से अजधक क िुद्धता के साथ उत् पादिंदंत कक्ा िाता ह।ै इसका अजधकांित: एपोक्स ीरेजिन बनाने म ें4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्र्ोग होता ह ै िो इसक खपत का लगभग 80 प्रजतित बनता ह ै । इसे भेषि एपीआई, िल उपचार, कागि रसा्न, ससंथेरटक रबा , सफेक्ट ेंट, अधेजसव, इलस्ट्े टोमस,ा प् लाजस्ट्टक तथा रबा और कांगि में मिबूतीवधाक के रूप में भी प्र्ोग कक्ा िाता ह ै । इस उत् पाद को प्रोपलीन तथा ्‍ल से रीन प्र्ोग ्वरारा उत् पाकदत कक्ा िा सकता ह ै। 5. जवचाराधीन उत् पाद को पारंपररक रूप से प्रोपलीन के प्र्ोग ्वरारा उत् पाकदत कक्ा िाता ह ै िहां एलाइन क्ल ोराइड के उत् पादन हते ु उच्च तापमान पर प्रोपीलीन का क्ल ोरीनेिन होता ह।ै एलाइल क्ल ोराहड पथष क होन े और एलाइल क्ल ोराइड के हाइरोक्ल ोरीनिे न के बाद भी डीक्ल ोहाइडाइन उत् पाकदत होता ह ै और एलीक्ल ोराइड प्राप् त होता ह ै । डीक्ल ोरोहाइडीन ईसीएच के उत् पादन हते ु साबुनीकरण से गुिरती ह ै जिसे बाद में सुद्धीकषत कक्ा िाता ह ै । तथाजप, इस उत् पादन प्रकक्र्ा से अत्् जधक अपजिष्ट उत् पन् न होता ह ै और इस प्रकार जनपटान हते ु उच् च पूंिीगत व् ्् अपेजक्षत ह ै । इन चुनौजत्ों से जनपटने के जलए अब ईसीएच को िैव आधाररत ्‍ल ाइसरीन के प्र्ोग से उत् पाकदत कक्ा िा रहा ह ैिो एक प्ाावरणअनुकूल उत् पादन प्रकक्र्ा ह ै। 6. संबद्ध वस्ट् तु को सीमािुल् क टैररफ अजधजन्म के अध् ्ा् 29 के िीषा 29 0 के उपिीषा 2910 30 00 के तहत वगीकषत कक्ा िाता ह ै । सीमािुल् क वगीकरण केवल साकं ेजतक ह ै और जवचाराधीन उत् पाद के दा्रे पर बाध् ्कारी नहीं ह।ै ि. समान वस्ट्त ु 7. आवेदक ने दावा कक्ा ह ै कक घरेलू उद्योग ्वरारा उत् पाकदत वस्ट् तु और संबद्ध देि से जन्ााजतत वस्ट् तु में कोई ञात खास अंतर नहीं ह ै । ्द्यजप आवेदक ने िैव आधाररत ्‍ लाइसरीन पद्धजत से संबद्ध वस्ट् तु उत् पाकदत क ह ै । तथाजप, इस उत् पाद को प्रोपीलीन के प्र्ोग ्वरारा भी उत् पाकदत कक्ा िा सकता ह ै । आवेदक न े बता्ा ह ै कक प्रोपलीन के प्र्ोग से जवजन्मात और ्‍ल ाइसरीन के प्र्ोग से उत् पाकदत उत् पाद में कोई अतं र, ्कद को हो, नहीं ह ै । दोनों पद्धजत्ों के प्र्ोग स े उत् पाकदत ईसीएच म ें समान तकनीक और भौजतक जविेषताएं, अनुप्र्ोग, क मत जनधाारण और उपभोक्त ा होते ह ैं । घरेलू उद्योग ्वरारा उत् पाकदत संबद्ध वस्ट् तु संबद्ध देि से आ्ाजतत वस्ट् तु से तकनीक जवजनदेिनों, का्ा और प्र्ोग, क मत जनधाारण जवतरण और जवपणन तथा वस्ट् तुओं के टैररफ वगीकरण क दजषस से तुलनी् ह ै । आवेदक न े दावा कक्ा ह ै कक ् े दोनों तकनीक और वाजणजय्क रूप स े प्रजतस्ट् थापनी् ह ैं । अत: प्रस्ट् ताजवत िांच के प्र्ोिनाथा आवेदक ्वरारा उत् पाकदत संबद्ध वस्ट् तु को संबद्ध देि के मूल क अथवा वहा ं जन्ााजतत संबद्ध वस्ट् तु के ‘’समान वस्ट् तु’’ के रूप में माना िा रहा ह ै। झ. िाजमल देि 8. वतामान िांच के प्र्ोिनाथा संबद्ध देि थाइलैंड ह ै। ञ. िाचं क अवजध 9. वतामान िांच के प्र्ोिनाथा िांच क अवजध अप्रलै , 2022 से 3 माचा, 2023 ( 2 माह) क ह।ै क्षजत जव‍ लेषण अवजध म ें िांच अवजध और तीन पूवावती जवत् ती् वषा 2019-20, 2020-21, 2021-22 और िांच क अवजध िाजमल ह।ै इसके अलावा, चूंकक आवेदक केवल िांच अवजध के दौरान प्रचालन म ें था, इसजलए आवेदक के जतमाहीवार जनष्प ादन का भी जव‍ लेषण कक्ा िाएगा । ट. प्रकक्र्ा 20. जन्मावली के जन्म 7 के अंतगात ्था प्रदत् त जसद्धांतों का वतामान िांच के जलए पालन कक्ा िाएगा । य. सचू ना प्रस्ट्त तु करना 2 . प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध् ्म से भेि े िाने चाजहए। ्ह सुजित कक्ा िाना चाजहए कक अनुरोध का वणानात् मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/सएमएस वल्ड ा फामेट म ें और आंका ों क फाइल एम एस एक् सल फामेट में खोिे िाने ्ो्‍ ् हो।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 22. संबद्ध देिों स े ञात उत् पादकों/सजन्ाातकों, भारत में जस्ट्थत उनके दतू ावास के िररए उनक सरकार, भारत में संबद्ध वस्ट् तु से संबंजधत समझे िाने वाले आ्ातकों और प्र्ोक्त ाओं तथा घरेलू उत् पादक को नीच े जनधााररत सम् सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग से समस्ट्त सगं त सूचना प्रस्ट्त ुत करने के जलए अलग से सूजचत कक्ा िा रहा ह।ै 23. कोई अन् ् जहतबद्ध पक्षकार भी पपर उजल्लजखत ईमेल पतों म ें जनधााररत सम् सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग स ेिांच से संगत अपन ेअनरु ोध कर सकता ह ै। 24. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनी् अनरु ोध करन े वाल े ककसी पक्षकार को अन्् जहतबद्ध पक्षकारों को उपलसिध कराने के जलए उसका एक अगोपनी् अिं प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह।ै 25. जहतबद्ध पक्षकारों को ्ह भी सलाह दी िाती ह ै कक इस िांच के संबंध में ककसी भी अद्यतन सूचना के जलए व े प्राजधकारी क आजधकाररक वैबसाइट अथाात http://www.dgtr.gov.in/ को जन्जमत रूप से देखते रह ें। ड. सम् सीमा 26. वतामान िांच स े संबंजधत कोई सूचना प्राजधकारी को जन्मावली के जन्म 7(4) के अनुसार इस नोरटस के प्राप् त क तारीख से तीस कदन (30 कदन) के भीतर adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13- dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in प्राप् त हो िानी चाजहए । तथाजप ्ह नोट कक्ा िाए कक उक्त जन्म के स्ट् पष्ट ीकरण के अनुसार सूचना और अन् ् दस्ट् तावेि मंगान े वाले नोरटस को जनर्दष्ा ट प्राजधकारी ्वरारा उसे भिे े िाने ्ा जन्ाातक देिों के उजचत रािनज्क प्रजतजनजध को कदए िान े क तारीख से एक सप् ताह के भीतर प्राप् त हुआ मान जल्ा िाएगा । ्कद जवजहत सम् सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप् त नहीं होती ह ै ्ा प्राप् त सूचना अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी जन्ामवली के अनुसार ररकॉडा में उपलसिध त्‍् ों के आधार पर अपने िांच पररणाम दिा कर सकते ह।ैं 27. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एत्ारा वतामान िांच में अपन े जहत (जहत के स्ट्वरूप सजहत) क सूचना देन े और उप्ुाक्त सम् सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत् तर /सअनरु ोध प्रस्ट्त ुत करन े क सलाह दी िाती ह।ै ढ. गोपनी् आधार पर सचू ना प्रस्ट्ततु करना 28. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनी् अनरु ोध करने ्ा गोपनी् आधार पर सूचना प्रस्ट् तुत करन े वाले ककसी पक्षकार को जन्मावली के जन्म 8(2) और इस संबंध म ें िारी व् ्ापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनी् अंि भी साथ में प्रस्ट्त ुत करना अपेजक्षत ह।ै उक्त का पालन नहीं करने पर उत् तर/सअनुरोध को अस्ट् वीकार कक्ा िा सकता ह ै। 29. प्रश्नावली के उत्तर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न पररजिस/सअनुबंध सजहत) प्रस्ट्तुत करन े वाले पक्षकारों को गोपनी् और अगोपनी् अंि अलग-अलग प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह।ै 30. ‘’गोपनी्’’ ्ा ‘’अगोपनी्’’ अनुरोधों पर प्रत् ्ेक पषष्य पर स्ट् पष्ट रूप स े गोपनी् ्ा अगोपनी् अंककत होना चाजहए । ऐसे अंकन के जबना ककए गए ककसी अनुरोध को प्राजधकारी ्वरारा ‘’अगोपनी्’’ माना िाएगा और प्राजधकारी अन् ् जहतबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का जनरीक्षण करने क अनुमजत देन े के जलए स्ट् वतंत्र होंगे । 3 . गोपनी् पाय म ें ऐसी समस्ट्त सूचना होगी िो स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनी् ह ै और/सअथवा ऐसी अन्् सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता ्वरारा गोपनी् होने का दावा कक्ा ग्ा ह।ै स्ट्वाभाजवक रूप से गोपनी् होने का दावा क गई सूचना ्ा अन्् कारणों से गोपनी्ता का दावा क गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐस े कारणों का जववरण प्रस्ट्तुत करना होगा कक उस सूचना का प्रकटन क््ों नहीं कक्ा िा सकता ह।ै 32. अगोपनी् रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनी्ता का दावा कक्ा ग्ा है, पर जनभार रहते हुए अजधमानत: सूचीबद्ध ्ा ररक्त छोा ी गई (्कद सूचीबद्ध करना व्यवहा्ा न हो) और सारांिीकषत गोपनी् सूचना के साथ गोपनी् रूपांतरण क अनुकषजत होना अपेजक्षत ह।ै अगोपनी् सारांि प्ााप्त जवस्ट्ततष होना चाजहए ताकक गोपनी् आधार पर प्रस्ट्तुत क गई सूचना क जवष् वस्ट्तु को तकासंगत ढंग से समझा िा सके। तथाजप, आपवाकदक पररजस्ट्थजत्ों म ें गोपनी् सूचना प्रदाता पक्षकार ्ह इंजगत कर सकते ह ैं कक ऐसी सूचना का सारांि संभव नहीं ह ै और प्राजधकारी क संतुजस के अनुसार इस आि् के कारणों का एक जववरण उपलसिध करा्ा िाना चाजहए कक सारांिीकरण क््ों संभव नहीं ह।ै अन्य इच्छुक पक्ष िस्तधवेज़ कध गैर-गोपिीय िंस्करण प्रधप्त होिे के 7 दििों के भीतर िधवध की गई गोपिीयतध पर अपिी रिप्पसणयधाँ िे िकते ह।ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 33. प्रस्ट्तुत सूचना के स्ट्वरूप क िाचं करन े के बाद प्राजधकारी गोपनी्ता के अनुरोध को स्ट्वीकार ्ा अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं ्कद प्राजधकारी इस बात से संतुस ह ैं कक गोपनी्ता का अनुरोध अपेजक्षत नहीं ह ै अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सावािजनक करने ्ा सामान्् रूप से अथवा सारांि रूप में उसके प्रकटन को प्राजधकषत करन े का अजनच्छुक ह ैतो वह ऐसी सूचना क अनदेखी कर सकत े ह।ैं 34. साथाक अगोपनी् रूपांतरण के जबना ्ा गोपनी्ता के दावे के बारे में ्थोजचत कारण के जववरण के जबना ककए गए ककसी अनुरोध को प्राजधकारी ्वरारा ररकॉडा म ेंनहीं जल्ा िाएगा। 35. प्रदत्त सूचना क गोपनी्ता क िरूरत से संतसु होने और उसे स्ट्वीकार कर लेने के बाद प्राजधकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के जवजिस प्राजधकार के जबना ककसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे। ण. साविा जनक फाईल का जनरीक्षण 36. पंिीकषत जहतबद्ध पक्षकारों क एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी िी टी आर क वैबसाइट पर अपलोड क िाएगी कक वे ई-मेल के माध् ्म से सभी अन् ् जहतबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/सउत् तर/ससूचना का अगोपनी् अंि भेि द ें । अनरु ोधों/सउत् तर/ससूचना के अगोपनी् अंि को पररचाजलत नहीं करने पर ककसी जहतबद्ध पक्षकार को असह्ोगी माना िा सकता ह ै। त. असह्ोग 37. ्कद कोई जहतबद्ध पक्षकार उजचत अवजध के भीतर आव‍्क सूचना िुटाने से मना करता ह ै ्ा उसे अन््था उपलसिध नहीं कराता ह ै ्ा िाचं म ें अत््जधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी अपने पास उपलसि ध त्‍् ों के आधार पर िांच पररणाम दिा कर सकते ह ैं और केन्र सरकार को ्थोजचत जसफाररिें कर सकत े ह।ैं अनन्त स्ट् वरूप, जनर्दसा प्राजधकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department Of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 29th September, 2023 Case No – CVD(OI) – 02/2023 Subject: - Initiation of countervailing duty / anti-subsidy investigation concerning imports of “Epichlorohydrin” originating in or exported from Thailand. F. No. 06/24/2023-DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules or CVD Rules”), Meghmani Finechem Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “Epichlorohydrin” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or “ECH”) originating in or exported from Thailand (hereinafter referred to as the “subject country”). A. Allegation of subsidization 2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided by various levels in the Government of Thailand, including the Governments of the different provinces and municipalities in which the producers/exporters are located, and other ‘Public Bodies’. The applicant has relied upon relevant Laws, Rules and Regulations and other notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain. B. Consultation 3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the opportunity for consultation was given to the Government of the Kingdom of Thailand by scheduling a meeting on 25th September 2023. However, the Government of the Kingdom of Thailand did not attend the meeting.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 Accordingly, the Authority is proceeding with the initiation of the investigation. C. Subsidy programs 4. The prima facie evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidies granted by the Government and / or other public bodies in the subject country. Program 1 – Exemption from import duties on imports of machinery. Program 2 – Exemption from Import duty on Raw or Essential Material Imported for use in production of exported goods. Program 3 – Exemption from import duty on raw or essential materials not produced or originating in Thailand. Program 4 – Duty Drawback. Program 5 – Tax and Duty Compensation for exports. Program 6 – Income Tax Exemption. Program 7 – Income Tax Exemption on intellectual property fees. Program 8 – Income Tax Exemption on dividends earned. Program 9 – Exemptions with regard to Investment Promotion Zone. Program 10 – Exemption of Import duty for Bonded Warehouses. Program 11 – Merit based Additional Incentives for Increase in Competitiveness Enhancement. Program 12 – Special exemption from taxes or duties on imported machinery, capital goods or goods for construction of factory by entities in Industrial Estate Area. Program 13 – Special exemption from taxes or duties on imported raw materials by entities in Industrial Estate Area. Program 14 – Supply of electricity at less than adequate remuneration for entities in Industrial Estate Area. Program 15 – Provision of Land at less than adequate remuneration for entities in Industrial Estate Area. Program 16 – Short Term Credit for import of raw materials, inputs or capital goods for production of goods intended for export. Program 17 – Medium-Long term loan to exporters for expansion of production capacity. Program 18 – Short Term Credit insurance to SMEs and Small businesses engaged in export of products. Program 19 – Medium and long-term export insurance to exporters. 5. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of Thailand or other regional or local governments, including public bodies and confer benefits to the recipients. They also alleged to be contingent upon export performance and/or limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions, therefore, are specific and countervailable. 6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation. D. Allegation of injury and causal link 7. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence establishing that the imports have materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The applicant has claimed that the volume of imports is substantial despite the domestic industry commencing production. The import prices have declined even below the raw material cost. It has also been claimed that the imports are undercutting the actual as well as the projected prices of the domestic industry, and the significant decline in prices is suppressing and depressing the domestic prices. The applicant has highlighted that they have been unable to achieve their projected prices due to the significantly low import prices. This has adversely impacted the performance of the domestic industry with respect to the low-capacity utilization production and sales, which are much below the projected levels as the imports forced the domestic industry to suspend operations for 50% of their operating period. Despite having the capacity to cater to more than half the market share, the domestic industry has been able to cater to less than 10%, resulting in a significant accumulation of inventories. The applicant has claimed that they are unable to recover even their variable costs and have faced significant losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry in the form of material retardation by the subject imports from the subject country. Since the domestic industry8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] was operational only during the period of investigation, the Authority has determined the injury margin for the domestic industry on a quarterly basis to examine the extent of injury caused. E. Initiation of the Investigation 8. The Authority finds that there is prima facie evidence of the existence of countervailable subsidies on the production and/or export of the subject goods in Thailand and such subsidized imports are causing material retardation to the establishment of the domestic industry in the country. 9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and the consequent material retardation to the establishment of the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. F. Domestic industry and standing 10. The application has been filed by Meghmani Finechem Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country, having commenced commercial production in June 2022. 11. The applicant has stated that it has not imported the subject goods from the subject country and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. 12. The Authority notes that Meghmani Finechem Limited is the sole producer of like article in India. The applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules. G. Product under consideration 13. The product under consideration in the present investigation is Epichlorohydrin, abbreviated as ECH. The chemical name of the product, which is also used in the customs classification is 1-chloro-2,3-expoxypropane. Its chemical formula is C3H5ClO. 14. It is a colourless liquid with a pungent, garlic-like odour, moderately soluble in water, generally produced with purities of greater than 99%. It is majorly used to make epoxy resins, which account for nearly 80% of its consumption. It is also used in Pharmaceutical API, water treatment, paper chemicals, synthetic rubbers, surfactants, adhesives, elastomers, plastics and rubbers and as a strength additive in papers. The product can be produced using propylene as well as using glycerine. 15. The product under consideration is conventionally produced using propylene, where propylene chlorination is done at high temperatures to produce allyl chloride. Following allyl chloride separation and allyl chloride hydrochlorination, dichlorohydine is produced and allychloride is recovered. Dichlorohydine undergoes saponification to produce ECH which is then purified. However, such a production process results in high waste generation and thus, requires high capital expenditure for disposal. To overcome these challenges, ECH is now produced using bio-based glycerine, which is an environment friendly production process. 16. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the heading 2910 under the subheading 2910 30 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration. H. Like article 17. The applicant has claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the domestic industry and those exported from the subject country. While the applicant has produced the subject goods using the bio-based glycerine route, the product can be produced using the propylene route as well. The applicant has submitted that there are no differences in the product manufactured using propylene, if any, and that produced using glycerine. ECH produced using both routes have the same technical and physical characteristics, applications, pricing and customers. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The applicant claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the proposed investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘like articles’ to the subject goods originating in or exported from the subject country. I. Country involved 18. The subject country for the present investigation is Thailand. J. Period of investigation 19. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation. Further, since the applicant was operational only during the period of investigation, the quarterly performance of the applicant will also be analyzed. K. Procedure 20. Principles as given in Rule 7 of the Rules will be followed for the present investigation. L. Submission of Information 21. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd13- dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, and adg13-dgtr@gov.in, It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format. 22. The known producers/exporters from the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producer are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. 23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove. 24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties. 25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation. M. Time Limit 26. Any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, and adg13-dgtr@gov.in, within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules. 27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit. N. Submission of information on confidential basis 28. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions. 29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. 30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non- confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. 31. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information that the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] document. 33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information. 34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. 35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. O. Inspection of Public File 36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/response/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative. P. Non-cooperation 37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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