This document summarizes the Indian government's response to questions raised in the Lok Sabha regarding the current electric vehicle (EV) policy. The questions, submitted by Mr. Dhairyashil Sambhajirao Mane, Mr. Chavan Ravindra Vasantrao, and Mr. Sudhir Gupta, inquired whether the government planned to reconsider or amend the existing EV policy, considering pollution from petrol and diesel vehicles, emerging technologies, industrial development, and market growth. They also asked for details of any such reconsideration, the timeline for finalizing the policy, the potential benefits for domestic manufacturers and consumers, and other measures being taken to promote EVs.
In response, the Minister of State in the Ministry of Heavy Industries, Mr. Bhupatiraju Srinivas Varma, stated that there are no such proposals under consideration regarding reconsideration of the existing EV policy.
He further detailed several schemes implemented by the Ministry of Heavy Industries to promote electric vehicles in the country:
1. **Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry (PLI-Auto):** Notified on September 23, 2021, with a budgetary outlay of ₹25,938 crore. This scheme aims to enhance India's manufacturing capabilities for advanced automotive technology (AAT) products, including electric vehicles.
2. **Production Linked Incentive (PLI) Scheme for National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage:** Notified on June 9, 2021, with a budgetary outlay of ₹18,100 crore to promote ACC manufacturing in the country. The goal is to create a competitive domestic manufacturing ecosystem for 50-gigawatt-hour ACC batteries.
3. **PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM e-Drive) Scheme:** Notified on September 29, 2024, with an outlay of ₹10,900 crore. This scheme provides support for electric two-wheelers, three-wheelers, trucks, buses, and ambulances, as well as upgrading electric vehicle public charging stations and testing agencies.
4. **PM e-Bus Seva-Payment Security Mechanism (PSM) Scheme:** Notified on October 28, 2024, with an outlay of ₹3,435.33 crore, intended to deploy more than 38,000 electric buses. The objective is to provide payment security to e-bus operators in case of payment defaults by Public Transport Authorities (PTAs).
5. **Scheme for Promotion of Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI):** Notified on March 15, 2024, to promote the manufacturing of electric cars in India. Applicants must invest a minimum of ₹4,150 crore and achieve a minimum of 25% domestic value addition (DVA) by the end of the third year and 50% by the end of the fifth year.
Key Entities Referenced
Ministry of Heavy Industries: The ministry responsible for overseeing the Electric Vehicle policies and schemes discussed.
Production Linked Incentive (PLI) Scheme: A scheme aimed at boosting domestic manufacturing capacity for electric vehicles and advanced automotive technology products.
National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage: A PLI scheme focused on developing a competitive domestic manufacturing ecosystem for ACC batteries.
PM Electric Drive Revolution In Innovative Vehicle Enhancement (PM e-Drive) Scheme: A scheme supporting electric vehicles like e-two wheelers, e-three wheelers, e-trucks, e-buses, and e-ambulances, as well as public charging stations.
PM e-Bus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) Scheme: A scheme designed to support the deployment of electric buses, providing payment security to e-bus operators.
भारत सरकार
भारी उद्योग मॊत्राऱय
ऱोकसभा
अताराांककत प्रश् न सां् या 1553
09.12.2025 को उत्त र क िऱ िनयत
मौजूदा इऱ क्ट्रिक वाहन नीित की समीऺा
1553. श्री धयै शय ीऱ सांभाजीराव माण ्
श्री चव्हाण रववन्द्र वसांतराव्
श्री सुधीर गुपता्
क्या भारी उद्योग मॊत्री यह बताने की कृऩा करेंगे कक्
(क) क्या सरकार का विचार ऩेट्रोऱ और डीजऱ िाहनों से होने िाऱे प्रदषू ण के मुद्दों के
साथ-साथ उभरती हुई तकनीकी, औद्योगगक और बाजार विकास को ध्यान में रखते हुए
मौजूदा इऱेक्ट्क्ट्रक िाहन (ईिी) नीतत ऩर ऩुनविचि ार या सॊशोधन करने का है;
(ख) यदद हाॉ, तो तत्सॊबॊधी ब्यौरा क्या है और इस सॊबधॊ में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) ितमि ान ईिी नीतत के उन प्रमुख मुद्दों या प्रािधानों का ब्यौरा क्या है क्ट्जनकी
समीऺा ककए जाने की सॊभािना है;
(घ) उक्त नीतत को कब तक अतॊ तम रूऩ ददए जाने और अगधसूगचत ककए जाने की
सॊभािना है;
(ङ) प्रस्तावित ऩररितनि ों से घरेऱू तनमािताओॊ को ककस प्रकार सहायता ममऱने, ईिी अऩनाने
को बढािा ममऱने और उऩभोक्ताओॊ के मऱए सामर्थय ि सुतनक्ट्चचत होने की सॊभािना है; और
(च) सरकार द्िारा देश में इऱेक्ट्क्ट्रक िाहनों को प्रोत्सादहत करने के मऱए उठाए गए/उठाए
जा रहे अन्य उऩायों का ब्यौरा क्या है?
उत् तर
भारी उद्योग राज् य मां्ी
(श्री भूऩितराजू श्रीिनवास वमाय)
(क) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताि विचाराधीन नहीॊ है।
(च) भारी उद्योग मॊत्राऱय देश में इऱेक्ट्क्ट्रक िाहनों को प्रोत्सादहत करने के मऱए
तनमनाॊककत स्कीमों को कायािक्ट्न्ित कर रहा है:-i. भारत में ऑटोमोबिऱ और ऑटो कांऩोनेंट इांडस्ट्िी क िऱ प्रोडरशन िऱरां ड इांसेंटटव
(ऩी ऱआई) स्ट्कीम (ऩी ऱआई-ऑटो): सरकार ने इस स्कीम को 23 मसतॊबर, 2021 को भारत
में ऑटोमोबबऱ और ऑटो कॊऩोनेंट उद्योग के मऱए अगधसूगचत ककया। इसका उद्देचय
इऱेक्ट्क्ट्रक िाहनों समेत एडिाॊस्ड ऑटोमोदटि टेक्नोऱॉजी (एएटी) उत्ऩादों के मऱए भारत की
वितनमािण ऺमता को बढाना है, क्ट्जसका बजटीय ऩररव्यय 25,938 करोड़ रुऩए है।
ii. न शनऱ प्रोग्राम ऑन डवाांस्ट्ड क िमस्ट्िी स ऱ ( सीसी) िैटरी स्ट्टोर ज क िऱ प्रोडरशन
िऱरां ड इांसेंटटव (ऩी ऱआई) स्ट्कीम: सरकार ने 9 जून, 2021 को देश में एसीसी के वितनमािण
के मऱए 18,100 करोड़ रुऩए के बजटीय ऩररव्यय के साथ ऩीएऱआई स्कीम को अगधसूगचत
ककया। इस स्कीम का उद्देचय 50 गीगािॉट घॊटा एसीसी बैटरी के मऱए एक प्रततस्ऩधी घरेऱू
वितनमािण इकोमसस्टम बनाना है।
iii. ऩी म इऱ क्ट्रिक ड्राइव र वोल्यूशन इन इनोव टटव व्हीकऱ नहाांसमेंट (ऩी म ई-ड्राइव)
स्ट्कीम: 10,900 करोड़ रुऩए के ऩररव्यय िाऱी यह स्कीम 29 मसतॊबर, 2024 को अगधसूगचत
की गई है। इस स्कीम में ई-दऩु दहया, ई-ततऩदहया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एमबुऱेंस जैसे
इऱेक्ट्क्ट्रक िाहनों के मऱए समथनि शाममऱ है। इसके अऱािा, इऱेक्ट्क्ट्रक िाहन ऩक्ट्ब्ऱक चाक्ट्जगिं
स्टेशन और ऩरीऺण एजेंमसयों का उन्नयन भी इस स्कीम में शाममऱ है।
iv. ऩी म ई-िस स वा-ऩ मेंट िसरयोररटी मैक िनज्म (ऩी स म) स्ट्कीम: 28.10.2024 को
अगधसूगचत की गई इस स्कीम का ऩररव्यय 3,435.33 करोड़ रुऩए है और इसका उद्देचय
38,000 से ज़्यादा इऱेक्ट्क्ट्रक बसों की तैनाती में मदद करना है। इस स्कीम का उद्देचय
सािजि तनक ऩररिहन प्रागधकरणों (ऩीटीए) द्िारा भुगतान में चकू के मामऱे में ई-बस सॊचाऱकों
को भुगतान सुरऺा प्रदान करना है।
v. भारत में इऱ क्ट्रिक या्ी कारों क वविनमायण को िढावा द न क िऱ
स्ट्कीम( सऩी मईऩीसीआई) 15 माच,ि 2024 को अगधसूगचत ककया गया था क्ट्जसका उद्देचय
भारत में इऱेक्ट्क्ट्रक कारों के वितनमािण को बढािा देना है। इसके मऱए आिेदकों को न्यूनतम
4,150 करोड़ रुऩए तनिेश करने होंगे और तीसरे िष ि के अतॊ में न्यनू तम 25% तथा ऩाॊचिें
िष ि के अतॊ में 50% घरेऱू मूल्यिधनि (डीिीए) हामसऱ करना होगा।
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