Draft Notification for Seeking Public Comments on the Proposed amendments in CRZ Notification 2019

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230870 xxxGIDHxxx CG-DL-E-01112021-230870 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4186] नई ददल्ली, सोमवार, नवम्ब र 01, 2021/कार्ततक 10, 1943 No. 4186] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 01, 2021/KARTIKA 10, 1943 पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतना मत्रं ालय अजध सचू ना नई ददल् ली, 1 नवम् बर, 2021 का.आ. 4547(अ).—अजधसूचना का जनम्न जलजखत प्रारूप, जजसे केन्‍द रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ परित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करके जारी करने का जवचार रखती ह,ै पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के उप-जनयम (3) की अपेक्षानुसार उससे प्रभाजवत होने वाली जनता की सूचना के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित की जाती ह;ै और एतद्द्वारा सूचना दी जाती ह ै दक उक्त प्रारूप अजधसूचना पर, उस तारीख से, जब इस अजधसूचना संबंधी राजपत्र की प्रजतयां जनता को उपलब् ध कराई जाती ह;ैं स े 60 ददनों की अवजध के समाप् त होने पर या उसके बाद जवचार दकया जाएगा; प्रारूप अजधसूचना म ें जनजहत प्रस्ट् तावों पर, यदद कोई व् यजि कोई आपजि या सुझाव देने का इच् छुक ह,ै तो वह जनधााररत अवजध के भीतर इस े केन्‍द रीय सरकार के जवचाराथ,ा जलजखत म ें सजचव, पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय, इंददरा पयाावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई ददल्ल ी -110003 को या मंत्रालय के ई-मेल पत े h.kharkwal@nic.in और saranya.p@gov.in पर भेज सकता ह।ै प्रारूप अजधसचू ना जबदक पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय म ें भारत सरकार की अजधसूचना संख् या सा.का.जन. 37(अ) ददनांक 18 जनवरी, 2019 [इसमें इसके पश् चात तटीय जवजनयमन जोन (सीआरजडे ) अजधसूचना, 2019 के रूप म ें उजल्लजखत दकया गया ह]ै द्वारा केन्‍द रीय सरकार न े कजतपय तटीय क्षेत्रों को तटीय जवजनयमन क्षत्रे के रूप म ेंघोजित दकया था और उक्त क्षत्रे म ें उद्योगों को स्ट् थाजपत करन े और जवस्ट् तार करन,े प्रचालन और प्रसंस्ट् करण पर जनबंधन अजधरोजपत दकए गए थ;े 6316 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और जबदक, केन्‍द रीय सरकार को जवजभन्‍द न जहतधारकों नामि: राज्य सरकारों और हाइड्रोकाबान महाजनदेिालय (डीजीएच) के माध् यम स े पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) स े सीआरजडे अजधसूचना, 2019 म ें कजतपय संिोधनों को करन े के जलए अभ् यावेदन प्राप् त हुए ह ैं जजनमें अन्‍द य बातों के साथ-साथ, सीआरजेड-। और सीआरजेड- IV क्षेत्रों म ें अवजस्ट्थत छोटी अवसंरचना पररयोजनाओं के जलए राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राजधकरणों/राज्य सरकारों को सीआरजेड अनापजि प्रदान करने के जलए िजियों को प्रत् यायोजजत करना, सीआरजेड-।ए क्षेत्रों को छोड़कर उसम ें अन्‍द वेिणात् मक जड्रललग और संबंद्ध सुजवधाओं की छूट देना, सीआरजडे अजधसूचना, 2011 और ददनांक 3 मई 2017 को दकए गए इसके संिोधन म ें पहले स े उपलब् ध अस्ट्थ ायी (समुर तट) बीच िैक् स के उपबंध को िाजमल करने और उक्त उपबंध को सभी तटीय राज्य ों म ें जवस्ट् ताररत करन,े मंत्रालय के ददनांक 9 जून, 2011 और 8 नवम् बर, 2011 के कायाालय ज्ञापन के माध् यम स े पहले स े उपलब् ध सीआरजेड अजधसूचना, 2019 के उपबधों के तहत पारम् पररक समुदायों द्वारा रेत रोधनों के हटाने को अनुमत करना और खडं 10.2 (iii) म ें तथ्य ात् मक संिोधन करना िाजमल ह;ै और जबदक, राष्‍टर ीय तटीय क्षत्रे प्रबंधन प्राजधकरण (एनसीजडे एमए) न े भी 23 माचा, 2021 को हुई अपनी 42वीं बैिक म ें सीआरजडे अजधसूचना, 2019 म ें उपरोक्त मुद्दों के संबंध म ें उपबधं ों को िाजमल करन ेकी जसफाररि की ह;ै अत:, अब केन्‍द रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के उप-जनयम (3) के खंड (घ) के साथ परित पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए, तटीय जवजनयमन क्षत्रे अजधसूचना, 2019 म ें जनम्न जलजखत आगे और संिोधन करती ह,ै अथाात ् : - 1. पैराग्राफ 5.1.2 म,ें उप-खंड (xiii) के स्ट् थान पर और पैरा 5.4 म ें उप-खंड (x) के स्ट् थान पर जनम्न जलजखत उप-खंड रखा जाएगा, अथाात:- ‘‘तेल और प्राकृजतक गैस का जवकास और उत् पादन और उससे संबंजधत सभी सुजवधाएं; अन्‍द वेिणात् मक जड्रललग प्रचालनों को पूवा सीआरजडे अनापजि स े छूट दी जाएगी।’’ 2. पैरा 5.1.2 म,ें उप-खंड (xviii) के पश् चात, जनम्न जलजखत उप-खंडों को अतं :स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथाात्:- ‘‘(xix) मानसून ऋत ु के दौरान पूणता : अस्ट्थ ायी और सीजनल संरचनाओं (िैक् स) को स्ट्थ ाजपत और पयााप् त सावधाजनयों के साथ उनका रखरखाव दकया जाएगा। गोवा और महाराष्‍टर राज्य ों के संबंध म,ें जसतम्ब र स े मई तक के महीनों के बीच सामान्‍द य रूप स े स्ट् थाजपत की गई ऐसी संरचनाओं (िैक्स ) को जून स े अगस्ट्त तक के महीनों के दौरान रहन े ददया जाएगा। बित ें दक इन संरचनाओं म ें उपलब्ध सुजवधाएं जून स े अगस्ट्त तक के महीनों के दौरान अप्रचाजलत रह।ें ’’ 3. पैरा 7 म,ें उप-खंड (i) के स्ट् थान पर, जनम्न जलजखत उप-खंड को रखा जाएगा, अथाात्:- ‘‘(i) इस अजधसूचना के उपबंधों स े प्रभाजवत होने वाली सभी अनुज्ञेय या जवजनयजमत पररयोजना संबंधी कायाकलापों को, अजधसूचना म ें यथा उजल्लजखत उन जविेि व् यवस्ट्थ ाओं को छोड़कर, उन्‍द ह ें आरंभ करन े स े पूव ा सीआरजेड मंजूरी प्राप् त करना अपेजक्षत होगा।’’ 4. पैरा 7 म ें उप-खंड (ii) के स्ट् थान पर, जनम्न जलजखत खंड को रखा जाएगा; अथाात् :- ‘‘(ii) सीआरजेड-। और सीआरजेड-।V क्षेत्रों म ें संचाजलत सभी जवकासात् मक कायाकलापों या पररयोजनाओं, जो इस अजधसूचना के अनुसार जवजनयजमत या अनुज्ञेय ह,ै के संबंध म ें जनम्न जलजखत अपवादों नामि: स्ट् टैंड एलोन जेट्टी, तरंगरोधो (ब्रेकवाटसा), ग्रॉइनस, साल् टवक्स ा, जस्ट्लपवेज़ और हस्ट् त-चाजलत क्षरण जनयंत्रण बांधों, जजनपर ईआईए अजधसूचना, 2006 स े प्रभाजवत होन े वाली पररयोजनाओं के मामले म,ें मामला-दर-मामला आधार पर संबंजधत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राजधकरण या एसईआईएए/मंत्रालय द्वारा कारावाई की जाएगी सजहत पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतना मंत्रालय द्वारा संबंजधत तटीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण की जसफाररि के आधार पर सीआरजेड अनापजि प्रदान की जाएगी। रटप्प णी: परमाणु ऊजाा जवभाग या रक्षा संबंधी आवश् यकताओं की पररयोजनाओं स े संबंजधत सभी जनमााण कायाकलापों के संबंध म ें पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा संबंजधत तटीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण की जसफाररि के आधार पर सीआरजडे अनापजि प्रदान करन े के जलए कारावाई की जाएगी। 5. पैरा 8 म,ें खंड (ii) म ें उप-खंड (घ) के बाद, जनम्न जलजखत उप-खंड को अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथाात्: ‘‘(ड.) परै ा 7 खंड (ii) म ें अपवादों के रूप म ें सूचीबद्ध दकए गए पररयोजनाओं या कायाकलापों पर, प्रस्ट् तावक स े पूण ा प्रस्ट् ताव प्राप् त होन े के साि ददनों के भीतर संबंजधत तटीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण द्वारा अनापजि प्रदान करन े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 के जलए जवचार दकया जाएगा। 6. पैरा 8 म,ें खंड (i) म,ें उप-खंड (ड.) के स्ट् थान पर जनम्न जलजखत उप-खंड को रखा जाएगा, अथाता ्:- ‘‘(ड.) पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय द्वारा समय-समय पर, पहचान दकए गए अजभकरणों म ें स े दकसी अजभकरण द्वारा 1:4000 स्ट् केल म ें तैयार दकया गया सीआरजडे मानजचत्र जजसमें एनसीएससीएम द्वारा दकए गए अनुसार उच् च ज्व ार रेखा या एलटीएल और ईएस आदद के सीमांकन का उपयोग दकया गया हो।’’ 7. पैरा 10 म,ें खंड 10.2 म,ें उप-खंड (iii) रखा जाएगा अथाात.:- द्वीप समूह जवजनयमन जोन (आईसीआरजेड) अजधसूचना, 2019, संख् या का.आ. 1242(अ), ददनांक 8 माच,ा 2019 के अनुसार लक्षद्वीप और अडं मान और जनकोबार म ें छोटे द्वीपसमहू ों पर यथा-अनुप्रयोज्य एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाए ं (आईआईएमपी) ऐस े सभी द्वीपों के जलए संबंजधत राज्य ों या सघं राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाएगी और अनुमोदन के जलए पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय को प्रस्ट् तुत की जाएगी और आईआईएमपी के जवरेजचत होन े तक इस अजधसूचना के उपबंध लाग ू नहीं होंग े और सीआरजेड अजधसूचना, 2011 संख् या का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार, सीजेडएमपी लागू होती रहगे ी। 8. पैरा 10 म,ें खंड 10.3 के पश् चात जनम्न जलजखत परै ाग्राफ को अतं :स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा; अथाता ्:- ‘‘10.4 सीआरजेड क्षेत्रों म ेंरेत रोधनों को हटाया जाना: जवजभन्‍द न तटीय राज्य ों म ें पारम्प ररक तटीय क्षत्रे के समुदायों द्वारा अंतज्व ाारीय क्षत्रे के भीतर केवल हस्ट्त चाजलत प्रणाली स े (अथाता गैर-मिीनीकृत जडलगयों म ें रेत का संग्रहण या मनुष्‍ट यों द्वारा टोकररयों/बाजल्टयों का उपयोग कर के छोटी नावों द्वारा) रेत रोधनों को हटाया जाएगा। राज्य सरकार, हस्ट्त चाजलत ढंग स े रेत को हटान े के जलए अनुमत दकए गए स्ट् थानीय समुदायों के व् यजियों का पंजीकरण दकए जान े की ितों के अध् यधीन जवजिष्‍टट मात्रा सजहत दकसी जविेि क्षत्रे म ें जवजनर्ददष्‍ट ट समयावजध म ें रेत को इस तरह स े हटाने के जलए अनुमजत प्रदान कर सकती ह ैऔर उसे वार्तिक आधार पर नवीकृत करेगी।’’ [फा. स.ं 19-112/2013-आईए- III(पाट)ा ] डॉ. सुजीत कुमार वाजपेई, संयुक् त सजचव रटप्प णी: मलू अजधसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में सा.का.जन. 37 (अ) ददनांक 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 1st November, 2021 S.O. 4547(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public; Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at h.kharkwal@nic.in and saranya.p@gov.in Draft Notification WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 [hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone; AND WHEREAS, the Central Government have received representations from different stakeholders viz. the State Governments and Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) through Director General of Hydrocarbon (DGH) for making certain amendments in CRZ Notification 2019 inter- alia for delegating the powers of giving CRZ clearance to the State Coastal Zone Management Authorities/State Governments for small infrastructure projects located in CRZ-I and CRZ-IV areas, exempting exploratory drilling and associated facilities thereto except CRZ-IA areas, including the provision of temporary beach shacks as already available in CRZ Notification 2011 and its amendment dated 3th May 2017 and expanding the said provision to all coastal states, allowing removal of sand bars by traditional communities under the provisions of the CRZ notification, 2019, as already available through Ministry’s Office Memorandum dated 9th June 2011 and 8th November 2011 and making factual correction in clause 10.2 (iii); AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 42nd meeting held on the 23rd March, 2021 has also recommended the inclusion of provisions on the above issues in the CRZ Notification, 2019; NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2019, namely: - 1. In paragraph 5.1.2, for sub-clause (xiii) and in paragraph 5.4, for sub-clause (x), the following sub- clause shall be substituted namely: - “Development and Production of oil and natural gas and all associated facilities thereto; Exploratory drilling operations shall be exempted from prior CRZ clearance.” 2. In paragraph 5.1.2, after sub-clause (xviii), the following sub-clauses shall be inserted, namely: - “(xix) Purely temporary and seasonal structures (shacks) customarily put up and may be retained during the monsoon season with adequate precautions. In respect of State of Goa and Maharashtra, such structures (shacks), customarily put up between the months of September to May, may be retained during the month of June to August. Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during the month of June to August.” 3. In paragraph 7, for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely: - “(i) All permitted or regulated project activities attracting the provisions of this notification shall be required to obtain CRZ clearance prior to their commencement except those special dispensation as mentioned in the notification”. 4. In paragraph 7, for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely: - “(ii) All development activities or projects in CRZ-I and CRZ-IV areas, which are regulated or permissible as per this notification, shall be dealt with by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for CRZ clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority with the following exceptions namely: Stand-alone jetties, Breakwaters, Groynes, Salt works, Slipways and manual Erosion control bunds which shall be dealt by concerned Coastal Zone Management Authority or SEIAA/Ministry, as the case may be, in case the projects attract EIA Notification, 2006. Note: All construction activities related to projects of Department of Atomic Energy or Defence requirements, shall be dealt with by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for CRZ clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority. 5. In paragraph 8, in clause (ii), after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely: “(e) The projects or activities listed as exceptions in Para 7 clause (ii), shall be considered for clearance by the concerned Coastal Zone Management Authority within sixty days of the receipt of the complete proposal from the proponent.”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 6. In paragraph 8, in clause (i), for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely: - “(e) CRZ map in 1:4000 scale, drawn up by any of the agencies identified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time using the demarcation of the HTL, LTL and ESAs etc. as carried out by NCSCM.” 7. In paragraph 10, in clause 10.2, sub-clause (iii) shall be substituted, namely: - “Integrated Island Management Plans (IIMPs), as applicable to smaller islands in Lakshadweep and Andaman & Nicobar, as per Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019, number S.O. 1242 (E), dated the 8th March, 2019, shall be formulated by respective States or Union territory for all such islands and submitted to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and till the IIMPs are framed, provisions of this notification shall not apply and the CZMP as per provisions of CRZ Notification 2011 number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011, shall continue to apply.” 8. In paragraph 10, after clause 10.3, the following paragraph shall be inserted, namely: - “10.4 Removal of sand bars in CRZ areas: The sand bars in the intertidal areas shall be removed by traditional coastal communities only by manual method (i.e. sand collection in non-mechanized dinghies or small boats using baskets/buckets by human beings) in various coastal states. The State Government may permit such removal of sand in specified time period in a particular area along with specific quantity subject to conditions such as registration of local community persons permitted to remove the sand manually and shall be renewed on yearly basis.” [F. No. 19-112/2013 -IA III (pt)] Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy. Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019. 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