Draft Notification for the exemption of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) from the requirement of EC

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266719 CG-DxLx-xEG-I0D7H1x0x2x0 25-266719 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4380] नई दिल्ली, िुक्रवार, अक्त बू र 3, 2025/आज‍व न 11, 1947 No. 4380] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 1 अक् तूबर, 2025 का.आ. 4506(अ).–– िबदक, केन्द्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए जनम्नजलजखत प्रारूप अजधसूचना िारी करन े का प्रस्ट्ताव करती ह ै और तिनुसार, इस े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के अधीन र्था अपेजक्षत, इससे प्रभाजवत होने वाली िनता को िानकारी के जलए एततद्वारा प्रकाजित दकर्ा िाता है; तथा इसके द्वारा र्ह सूजचत दकर्ा िाता ह ै दक उि प्रारूप अजधसचू ना को उस जतजथ स े साठ (60) दिनों की अवजध की समाजि पर अथवा उसके पश्चात जवचार में जलर्ा िाएगा, जिस तारीख से इस अजधसूचना वाल े रािपत्र की प्रजतर्ााँ आम िनता के जलए उपलब्ध कराई िाएंगी। कोई भी व्यजि िो उि प्रारूप अजधसूचना म ें जनजहत प्रस्ट्ताव के संबंध में कोई आपजत्त र्ा सुझाव प्रस्ट्तुत करना चाहता हो, वह उस े जलजखत रूप में केंरीर् सरकार के जवचाराथा जनर्िष्टा अवजध के भीतर, सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर्, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोर बाग रोड, अलीगंि, नई दिल्ली - 110003 को प्रेजित कर सकता ह,ै अथवा इसे मंत्रालर् के ई-मले पते: diriapolicy-moefcc@gov.in. पर भेि सकता ह।ै प्रारूप अजधसचू ना का. आ. ---------(अ).___िबदक, केंर सरकार ने पर्ाावरण और वन मंत्रालर् (भतू पूवा) के अंतगात, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, दिनांक 14 जसतंबर, 2006 के का. आ. 1533 (अ), के माध्र्म से वर्णात कजतपर् पररर्ोिनाओं के जलए पूवा पर्ाावरणीर् 6632 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] स्ट्वीकृजत (ईसी) अजनवार्ा करन े के जलए पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 (जिसे र्हााँ "उि अजधसूचना" कहा गर्ा ह)ै िारी दकर्ा गर्ा था; और िबदक, सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र (सीईटीपी) ईआईए अजधसूचना 2006 की मि 7(ि) के अतं गता आत े ह ैं और इनके जलए पूव ा पर्ाावरणीर् मंजूरी (ईसी) आव‍र्क ह।ै केंर सरकार को सीईटीपी को पूवा पर्ाावरणीर् मंजूरी की आव‍र्कता से छूट िेन े के जलए अभ्र्ावेिन प्राि हुए ह।ैं और िबदक, हाल के विों में जवजभन्न औद्योजगक समूहों में, जविेि रूप से फामाास्ट्र्ूरटकल्स, पेंट्स, रासार्जनक उवारक, इलेक्रोप्लेटटंग, वस्त्र और संबद्ध उद्योगों िैसे क्षेत्रों में पर्ााि पररवतान हुआ ह।ै इन क्षेत्रों, िो पहल े सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्रों (सीईटीपी) पर अत्र्जधक जनभार थे, ने बढ़ती हुई कठोर पर्ाावरणीर् आव‍र्कताओं का अनुपालन करन े के जलए अपन े बुजनर्ािी ढांचे को उत्तरोत्तर उन्नत दकर्ा ह।ै इस तरह के तकनीकी सुधारों न े उद्योगों को अपने अपजिष्टों का प्रबंधन कहीं अजधक सटीकता, पररचालन िक्षता और िवाबिहे ी के साथ करन े म ें सक्षम बनार्ा ह।ै अपजिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में इस अमूलचलू प्ररवतना और आधुजनक तकनीक के आगमन ने औद्योजगक अपजिष्ट के बेहतर जनपटान के रास्ट् ते खोल दिए ह।ैं सामूजहक उत् तरिाजर्त् व के जसद्धांतों पर बेहतर स्ट् व-अनुपालन सुजनजश्चत करने के जलए सीईटीपी एक समाधान के रूप म ें उभरे ह।ैं इसके अलावा, सीईटीपी एक ओर औद्योजगक अपजिष्ट ों के जनपटान के जलए एक लागत प्रभावी सुजवधा के रूप म ें कार्ा करत े ह ैं और िसू री ओर, प्रििू ण जनर्ंत्रण म ें बेहतर जनर्ंत्रण और संतुलन स्ट् थाजपत करते हुए आत् म-अनुिासन की भावना का संचार करत े हुए ह।ैं इस प्रकार, सामूजहक उत् तरिाजर्त् व को लाग ू करके और कई स्ट्थ ानों पर फैली हुई जनगरानी के जवपरीत केंन्द् रीकृत जनगरानी सुजनजश्चत करके बेहतर अनपु ालन सुजनजश्चत करने के जलए सीईटीपी की स्ट् थापना को प्रोत् साजहत करने की आव‍र्कता ह।ै और िबदक, कई क्षेत्रों म ें िून्द्र् रव उत्सिान (िडे एलडी) प्रणाजलर्ों को अपनान े की बढ़ती हुई प्रवृजत्त िेखी गई ह।ै इसके अलावा, जेडएलडी प्रणाजलर्ााँ र्ह सुजनजश्चत करती ह ैं दक कोई भी अिोजधत र्ा आंजिक रूप स े िोजधत अपजिष्ट िल पर्ाावरण में न छोडा िाए। इसके बिार्, संपूणा अपजिष्ट िल धारा का व्यापक िोधन दकर्ा िाता है, और िोजधत िल का पुनचाक्रण करके औद्योजगक कार्ों में पुनः उपर्ोग दकर्ा िाता ह।ै इस पद्धजत से न केवल मल्ू र्वान मीठे िल संसाधनों का संरक्षण होता ह,ै बजल्क पर्ाावरण प्रििू ण के िोजखम को भी काफी हि तक कम दकर्ा िा सकता ह।ै और िबदक, र्े प्रगजत पहले स े ही एक मजबूत जनर्ामक जनरीक्षण ढााँचे द्वारा पूररत ह।ैं औद्योजगक इकाइर्ााँ और उनकी उपचार सुजवधाएाँ िल (प्रििू ण जनवारण एवं जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 और वार्ु (प्रििू ण जनवारण एवं जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 के प्रावधानों द्वारा लाग ू की िाती ह।ैं इन कानूनों के तहत जनर्ामक व्यवस्ट्था सख्त और व्यापक िोनों है, जिसमें राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा (एसपीसीबी) और केंरीर् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा (सीपीसीबी) द्वारा जनर्जमत जनगरानी, आवजधक जनरीक्षण और अजनवार्ा ररपोर्टिंग आव‍र्कताएाँ िाजमल ह।ैं र्े तंत्र र्ह सुजनजश्चत करते ह ैं दक उद्योगों को उनके उत्सिान और िोधन के जलए लगातार िवाबिेह ठहरार्ा िाए, जिससे जनधााररत पर्ाावरणीर् मानिंडों का उच्च स्ट्तर पर अनुपालन सुजनजश्चत हो सके। और िबदक, इस मामल े की िाचं क्षेत्रीर् जविेिज्ञ मल्ू र्ांकन सजमजत द्वारा की गई थी, जिसन े जसफाररि की थी दक प्राि तकनीकी प्रगजत, मौिूि सुिढ़ृ अनपु ालन तंत्र और स्ट्थार्ी िल प्रबंधन प्रदक्रर्ाओं की ओर स्ट्पष्ट बिलाव के मद्देनिर, सामान्द्र् अपजिष्ट उपचार सर्ं ंत्रों (सीईटीपी) को ईआईए अजधसूचना, 2006 के तहत पूवा पर्ाावरणीर् मंिरू ी की आव‍र्कता स े छूट िने े पर जवचार दकर्ा िा सकता है, बित े दक जनमााण और संचालन के िौरान कुछ पर्ाावरणीर् सरु क्षा उपार्ों का पालन दकर्ा िाए और एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा िल (प्रििू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 और वार्ु (प्रििू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 के प्रावधानों के तहत स्ट्थापना/संचालन की सहमजत के माध्र्म स े प्रवर्तात दकर्ा िाए। और िबदक, जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत की जसफाररिों को िांच के जलए जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत को भेिा गर्ा था। उजचत जवचार-जवमिा के बाि जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत न े संबंजधत जविेिज्ञ मूल्र्ाकं न सजमजत की जसफाररि स े सहमजत व्यि की और र्ह भी नोट दकर्ा दक केंर सरकार ने दिनांक 19.12.2018 की अजधसूचना के तहत पहल े ही ईआईए अजधसूचना 2006 म ें संिोधन कर दिर्ा था तादक उन पररर्ोिनाओं र्ा गजतजवजधर्ों के जलए र्ा उनके भीतर स्ट्थाजपत सीईटीपी के जलए ईसी से छूट िी िा सके, जिनके जलए पर्ाावरणीर् मंिूरी की आव‍र्कता नहीं है, और वतामान में केवल उन गजतजवजधर्ों के जलए सीईटीपी के जलए ईसी प्रदक्रर्ा की आव‍र्कता होती ह ै िो पहले से ही ईसी प्रदक्रर्ा द्वारा िाजसत ह।ैं समुजचत जवचार-जवमिा के बाि जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत इस जवचार पर पहुचं ी दक क्षत्रे ीर् जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत की जसफाररि के अनुसार पर्ाावरण सरु क्षा उपार्ों के दक्रर्ान्द्वर्न के अधीन सभी सीईटीपी को छूट िी िा सकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 और िबदक, जविेिज्ञ मल्ू र्ांकन सजमजत और जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत की जसफाररिों के आधार पर, केंर सरकार का जवचार ह ै दक सामान्द्र् अपजिष्ट उपचार संर्ंत्रों (सीईटीपी) को ईआईए अजधसूचना, 2006 के तहत पूव ा पर्ाावरणीर् मंिूरी की आव‍र्कता से छूट िी िा सकती है, बिते दक एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमजत तंत्र के माध्र्म से पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों का कार्ाान्द्वर्न दकर्ा िाए। अब, अतः पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परठत, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा एस.ओ.1533(ई), दिनांक 14 जसतम्बर, 2006 में जनम्नजलजखत और संिोधन करती ह,ै अथाात:्- उि अजधसूचना म,ें- उि अजधसूचना की अनुसूची म,ें "पर्ाावरणीर् सेवाओं सजहत भौजतक अवसंरचना" िीिाक के अंतगता , मि 7(ि) और उससे संबंजधत प्रजवजष्टर्ों को हटा दिर्ा िाएगा। [फा. स.ं आईए3-22/17/2025-आईए.III] रित अग्रवाल, संर्ुि सजचव नोट: मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण भाग-II, खडं 3, उपखंड (ii) में संख्र्ा एस.ओ. 1533(ई), दिनांक 14 जसतम्बर, 2006 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अंजतम बार अजधसूचना संख्र्ा एस.ओ. 1223(ई), दिनांक 17 माच,ा 2025 द्वारा संिोजधत की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 1st October, 2025 S.O. 4506(E).––WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public; Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in. Draft Notification S.O. ______(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects; AND WHEREAS, Common Effluent Treatment Plants (CETPs) are covered under item 7(h) of the EIA Notification 2006 and require prior Environmental Clearance (EC). The Central Government has received representations for exemption of CETPs from the requirement of prior EC. AND WHEREAS, in recent years a substantial transformation has taken place across various industrial clusters, particularly in sectors such as pharmaceuticals, paints, chemical fertilizers, electroplating, textiles and allied industries. These sectors, which were earlier heavily dependent on Common Effluent Treatment Plants (CETPs), have progressively upgraded their infrastructure in order to comply with increasingly stringent environmental requirements. Such technological improvements have enabled industries to manage their effluents with far greater precision, operational efficiency, and accountability. This paradigm shift in effluent management practices and advent of modern4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] technology has opened avenues for better treatment of industrial wastes. CETPs have emerged as a solution to ensuring better self compliance on the principles of collective responsibility. Moreover, the CETPs also serve as a cost-effective facility for treatment of industrial waste on one hand and infuse a sense of self discipline on the other, offering better checks and balances in pollution abatement. Thus, establishment of CETPs need to be encouraged for ensuring better compliance by enforcing collective accountability and ensuring effective monitoring at one place instead of diffused monitoring at multiple locations. AND WHEREAS, a growing trend towards the adoption of Zero Liquid Discharge (ZLD) systems has been observed across several sectors. Further, ZLD systems ensure that no untreated or partially treated wastewater is released into the environment. Instead, the entire effluent stream undergoes comprehensive treatment, and the treated water is recycled and reused within industrial operations. This practice not only conserves valuable freshwater resources but also substantially minimizes the risk of environmental pollution. AND WHEREAS, these advancements are complemented by an already robust regulatory oversight framework. Industrial units and their treatment facilities are governed by the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The regulatory regime under these statutes is both stringent and comprehensive, with regular monitoring, periodic inspections, and mandatory reporting requirements imposed by the State Pollution Control Boards (SPCBs) and the Central Pollution Control Board (CPCB). These mechanisms ensure that industries are consistently held accountable for their emissions and discharges, thereby maintaining high levels of compliance with prescribed environmental norms. AND WHEREAS, the matter was examined by the sectoral Expert Appraisal Committee which has recommended that, in light of the technological advancements achieved, the robust compliance mechanisms in place, and the demonstrable shift towards sustainable water management practices, Common Effluent Treatment Plants (CETPs) may be considered for exemption from the requirement of prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, subject to certain environmental safeguards to be followed during construction and operation and to be enforced by SPCB/PCC through Consent to Establish/Consent to Operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. AND WHEREAS, the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee and also noted that the Central Government vide Notification dated 19.12.2018 had already amended the EIA Notification 2006 to exempt EC for CETPs setup for or within projects or activities which do not require environmental clearance, and currently the CETPs for activities which are already governed by the EC process only require EC. After due deliberation the Expert Advisory Committee was of the considered view that all CETPs may be exempted subject to environmental safeguards to be implemented as recommended by the sectoral Expert Appraisal Committee. AND WHEREAS, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that Common Effluent Treatment Plants (CETPs) may be exempted from the requirement of prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, subject to implementation of environmental safeguards to be enforced by SPCB/PCC through the Consent mechanism. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: - In the said notification,- In the Schedule to the said notification, under heading, “Physical Infrastructure including Environmental Services”, Item 7(h) and the entries relating thereto shall be omitted. [F. No. IA3-22/17/2025-IA.III] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.