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Date: 2025-10-06 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Draft Notification for the exemption of Common Municipal Solid Waste Management Facilities (CMSWMF) from the requirement of EC

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · Environmental Impact Assessment (EIA) Division

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This notification, issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on October 3, 2025, amends the Environment Impact Assessment Notification of 2006. The amendment exempts Common Municipal Solid Waste Management Facilities (CMSWMF) from the requirement of prior Environmental Clearance (EC), subject to environmental safeguards enforced by State Pollution Control Boards (SPCBs) or Pollution Control Committees (PCC). It is effective as of October 6, 2025. **Key Points / Main Content** * **Amendment Scope:** The notification removes item 7(i) from the schedule of the Environment Impact Assessment Notification, 2006, under the heading "Physical Infrastructure including Environmental Services." This item previously included Common Municipal Solid Waste Management Facilities (CMSWMF). * **Exemption Condition:** CMSWMFs are now exempt from the requirement of prior Environmental Clearance (EC) under the EIA Notification, 2006. * **Environmental Safeguards:** The exemption is conditional and contingent upon the implementation of environmental safeguards. * **Enforcement Mechanism:** The environmental safeguards must be enforced by State Pollution Control Boards (SPCBs) or Pollution Control Committees (PCC) through the Consent mechanism. * **Rationale:** This decision comes after consideration of expert committee recommendations, recognising the importance of CMSWMFs as Essential Environmental Services (EES), and the existing regulatory oversight by SPCBs/PCCs. The aim is also to encourage EES. **Impact Analysis** **Stakeholder: Common Municipal Solid Waste Management Facilities (CMSWMF)** * **Impact:** CMSWMFs are no longer required to obtain prior Environmental Clearance (EC) under the EIA Notification, 2006. * **Action Required:** CMSWMFs must implement environmental safeguards which need to be enforced through a Consent mechanism by SPCBs/PCCs. **Stakeholder: State Pollution Control Boards (SPCBs) / Pollution Control Committees (PCC)** * **Impact:** SPCBs/PCCs are now responsible for ensuring the implementation of environmental safeguards at CMSWMFs. * **Action Required:** SPCBs/PCCs must enforce the environmental safeguards at CMSWMFs through the Consent mechanism. **Stakeholder: Ministry of Environment, Forest and Climate Change** * **Impact:** Responsibilities of the ministry have changed and they no longer have to oversee the process of environmental clearance for CMSWMFs. * **Action Required:** No further action required after issuance of this notification.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The primary law under which the notification is issued, granting powers for environmental protection measures. Environment Impact Assessment Notification, 2006: The notification being amended, related to mandatory prior environmental clearance for certain projects. Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF): The specific type of facility being exempted from the requirement of prior environmental clearance under certain conditions. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The ministry responsible for issuing the notification and overseeing environmental regulations. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules under the Environment (Protection) Act, 1986, that provide the framework for implementing the Act.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266725 CG-DxLx-xEG-I0D7H1x0x2x0 25-266725 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4403] नई दिल्ली, सोमवार, अक्त बू र 6, 2025/आज‍व न 14, 1947 27, 1947 No. 4403] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947 A 27, 1947 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल् ली, 3 अक् तूबर, 2025 का.आ. 4531(अ).—र्त: केंद्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए जनम्नजलजखत प्रारूप अजधसूचना को िारी करने का प्रस्ट्ताव करती है, और तिनुसार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के तहत र्था-अपेजक्षत, इससे प्रभाजवत होने वाली िनता को िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित दकर्ा िाता है; तथा इसके द्वारा र्ह सूजचत दकर्ा िाता ह ै दक उि प्रारूप अजधसूचना को उस जतजथ स े साठ (60) दिनों की अवजध की समाजि पर अथवा उसके पश्चात जवचार में जलर्ा िाएगा, जिस तारीख से इस अजधसूचना वाले रािपत्र की प्रजतर्ााँ आम िनता के जलए उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यजि िो उि प्रारूप अजधसूचना म ें जनजहत प्रस्ट्ताव के संबंध में कोई आपजत्त र्ा सुझाव प्रस्ट्तुत करना चाहता हो, वह उस े जलजखत रूप म ें केंद्रीर् सरकार के जवचाराथा र्था जनर्िाष्ट अवजध के भीतर, सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर्, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोर बाग रोड, अलीगंि, नई दिल्ली - 110003 को प्रेजित कर सकता ह,ै अथवा इसे मंत्रालर् के ई-मले पते: diriapolicy-moefcc@gov.in. पर भेि सकता ह।ै प्रारूप अजधसचू ना का. आ. -----(अ)___र्त: केंद्रीर् सरकार ने पर्ाावरण और वन मंत्रालर् (पूवावती) के अतं गता , पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, दिनांक 14 जसतंबर, 2006 के का. आ 1533 (अ), के तहत कजतपर् पररर्ोिनाओं के जलए पूवा पर्ाावरणीर् स्ट्वीकृजत (ईसी) 6669 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अजनवार्ा करने के जलए पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 (जिसे इसमें एतद्पश्चात उि अजधसूचना के रूप म ें संिर्भात दकर्ा गर्ा ह)ै को प्रकाजित दकर्ा ह।ै तथा र्त: साझा नगर जनगम ठोस अपजिष्ट प्रबंधन सुजवधा (सीएमएसडब्ल्र्ूएमएफ) ईआईए अजधसूचना 2006 की मि 7(झ) के अंतगात आती ह ैऔर इसके जलए पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी (ईसी) की आव‍र्कता होती ह।ै तथा र्त: क्षेत्रीर् जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत ने, अन्र् बातों के साथ-साथ, र्ह अवलोकन दकर्ा ह ै दक ठोस अपजिष्ट प्रबंधन सुजवधाओं िैसी आव‍र्क पर्ाावरणीर् सेवाओं (ईईएस) से संबंजधत पररर्ोिनाएं, िल (प्रििू ण की रोकथाम और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 तथा वार्ु (प्रििू ण की रोकथाम और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 के उपबंधों के अतं गता िाजसत होती ह।ैं इन कानूनों के अधीन जनर्ामक व्यवस्ट्था कडी और व्यापक है, जिसमें राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडों (एसपीसीबी) तथा केंद्रीर् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा (सीपीसीबी) द्वारा जनर्जमत जनगरानी, आवजधक जनरीक्षण और अजनवार्ा ररपोर्टिंग का प्रावधान ह।ै इसके अजतररि, केंद्रीर् सरकार द्वारा िारी ठोस अपजिष्ट प्रबंधन जनर्म, 2016 म ें ऐसी पररर्ोिनाओं के जलए स्ट्थल चर्न िैसे मापिडं भी िाजमल ह।ैं तथा र्त: क्षेत्रीर् जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत ने र्ह भी पार्ा दक सीपीसीबी ने नगर जनगम ठोस अपजिष्ट प्रबंधन सुजवधाएं, आदि िैसी आव‍र्क पर्ाावरणीर् सेवाएं (ईईएस) प्रिान करन े वाले उद्योगों को वगीकृत करने के जलए एक नई "नीली श्रणे ी" िरूु की ह।ै इसके अजतररि, सीपीसीबी ने ऐसी ईईएस के जलए कुछ प्रोत्साहन का भी प्रावधान दकए ह,ैं िैस े दक संचालन की सहमजत की वैधता को अजतररि 2 विों तक बढा दिर्ा गर्ा ह।ै इस संिभा में, वतामान पर्ाावरणीर् जवजधर्ों के तहत जवजनर्ामक कवरेि और सुिढृ जनगरानी को ध्र्ान में रखत े हुए तथा ईईएस को प्रोत्साजहत करने के उद्दे‍र् स,े ईएसी ने जसफाररि की ह ै दक मंत्रालर् द्वारा पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 के अंतगता पूवा ईसी की अजनवार्ाता से छूट िेन े हते ु सुजवचाररत िजृ ष्टकोण अपनार्ा िाए। तथा र्त: जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत की जसफाररिें जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत को िांच के जलए भेि िी गईं। समुजचत जवचार-जवमिा के पश्चात, जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत ने संबंजधत जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत की जसफाररि के प्रजत सहमजत व्यि की और र्ह भी उल्लेख दकर्ा दक केंद्र सरकार ने दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के कार्ाालर् ज्ञापन के माध्र्म से स्ट्पष्ट दकर्ा था दक केवल वे केंद्रीकृत ठोस अपजिष्ट प्रबंधन सुजवधाएं, जिनमें लडैं दफल साइट िाजमल है, को ही पूव ा पर्ाावरण स्ट्वीकृजत की आव‍र्कता होती ह।ै इस संिभा में, समुजचत जवचार-जवमिा के उपरातं , जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत का र्ह सुजवचाररत िजृ ष्टकोण था दक सभी सीएमएसडबल्र्ूएमएफ़ को, उपर्ुि पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों के अनपु ालन की िता पर, पूवा पर्ाावरण स्ट्वीकृजत से छूट िी िा सकती ह।ै तथा र्त:, केंद्रीकृत ठोस अपजिष्ट प्रबधं न सुजवधाएं (सीएमएसडबल्र्ूएमएफ़) मलू तः आव‍र्क पर्ाावरणीर् सेवाए ं ह,ैं िो पर्ाावरण और मानव स्ट्वास्ट््र् की संरक्षा म ें महत्वपूण ा भूजमका जनभाती ह।ैं र् े सुजवधाएं जवजभन्न उप-उत्पाि िैसे जद्वतीर्क कच्चा माल, खाि, ऊिाा, आदि का उत्पािन करके अजतररि मल्ू र् संवधान भी कर सकती ह,ैं और "कचरे से समृजि" की अवधारणा को साकार करते हुए चक्रीर् अथाव्यवस्ट्था तथा संधारणीर् जवकास को बढावा िेती ह।ैं इसके अजतररि इन सुजवधाओं की भूजमका और महत्त्व अन्र् कार्ाकलापों और उद्योगों की तुलना में जभन्न प्रकृजत के होत े हैं क्र्ोंदक इनकी स्ट्थापना का प्राथजमक उद्द‍े र् मिृ ा, िल एवं वार्ु प्रििू ण की रोकथाम, जनर्ंत्रण और उन्मूलन होता ह।ै तथा र्त: जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत एवं जविेिज्ञ सलाहकार सजमजत की जसफाररिों के आधार पर, केंद्र सरकार का र्ह मत ह ैदक साझा नगर जनगम ठोस अपजिष्ट प्रबंधन सुजवधाएं (सीएमएसडबल्र्ूएमएफ़) को पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 के अधीन पूवा पर्ाावरण स्ट्वीकृजत की अपेक्षा से छूट िी िा सकती है, बिते दक पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों को राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा/प्रििू ण जनर्ंत्रण सजमजत द्वारा सहमजत तंत्र के माध्र्म से लाग ूदकर्ा िाए। अतः, अब पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परठत, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा एस.ओ.1533(ई), दिनांक 14 जसतम्बर, 2006 में जनम्नजलजखत और संिोधन करती ह,ै अथाात:्- उि अजधसूचना में,— उि अजधसूचना की अनुसूची में, िीिाक "भौजतक अवसंरचना जिसमें पर्ाावरणीर् सेवाएं िाजमल हैं" के अधीन, मि 7(झ) और उससे संबंजधत प्रजवजष्टर्ााँ का लोप कर दिर्ा िाएगा। [फ़ा. सं. आईए 3-22/18/2025-आईए.III] रित अग्रवाल, संर्ुि सजचव[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 नोट: मूल अजधसूचना दिनांक 14 जसतंबर, 2006 के का.आ. 1533(अ), के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाजित दकर्ा गर्ा था और दिनांक 17 माच,ा 2025 के का.आ. 1223(अ) म ें जपछली बार संिोजधत दकर्ा गर्ा था। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd October, 2025 S.O. 4531 (E).—WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public; Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in. DRAFT NOTIFICATION S.O. ______(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects; AND WHEREAS, Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) are covered under item 7(i) of the EIA Notification 2006 and require prior Environmental Clearance (EC). AND WHEREAS, the sectoral Expert Appraisal Committee has, inter-alia, observed that Environmental Essential Services (EES) projects such Solid Waste Management Facilities are governed under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The regulatory regime under these statutes are stringent and comprehensive, providing for regular monitoring, periodic inspections, and mandatory reporting by the State Pollution Control Boards (SPCBs) and the Central Pollution Control Board (CPCB). Further, Solid Waste Management Rules, 2016, issued by the Central Government include criteria such as site selection for such projects etc. AND WHEREAS, the sectoral Expert Appraisal Committee also observed that the CPCB has introduced a new "blue category" to classify industries providing essential environmental services (EES) like Municipal Solid Waste Management Facilities etc. Further, CPCB has also provided certain incentives for such EES such as additional 2 years validity for consent to operate. In this regard, given the regulatory coverage and robust oversight under existing environmental laws, and to encourage EES, the sectoral EAC has recommended that a considered view may be taken by Ministry for exempting such EES from the requirement of prior EC, under the EIA Notification, 2006. AND WHEREAS, the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendations of the concerned Expert Appraisal Committee and also noted that the Central Government had clarified through OM dated 17th November 2017 that only the Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) which included a landfill site required prior EC. In this regard, after due deliberation the Expert Advisory Committee was of the considered view that all CMSWMF may be exempted subject to environmental safeguards to be implemented. AND WHEREAS, CMSWMF are basically essential environment services which play a vital role in protecting environment and human health. These facilities may also bring value addition by producing various by- products such as secondary raw material, compost, energy, etc. and promotes circular economy and sustainable development by converting waste into wealth. Moreover, the role and importance of these facilities is different in nature as compared to other activities and industries in the sense that they are primarily set-up for prevention, control and abatement of soil, water and air pollution.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) may be exempted from the requirement of prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, subject to implementation of environmental safeguards to be enforced by SPCB/PCC through the Consent mechanism. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: - In the said notification,- In the Schedule to the said notification, under heading, “Physical Infrastructure including Environmental Services”, Item 7(i) and the entries relating thereto shall be omitted. [F. No. IA3-22/18/2025-IA.III] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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