Draft rules to amend the Insurance Ombudsman Rules, 2017, which the Central Government proposes

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E2x2x1x 22020-223875 CG-DL-E-22122020-223875 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 655] नई ददल्ली, मगं लिार, ददसम्ब र 22, 2020/पौष 1, 1942 No. 655] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942 जित्त म्ं ालय (जित्त ीय सिे ाएं जिभाग) (बीमा-II अनभु ाग) अजधसचू ना नई ददल् ली, 22 ददसम् बर, 2020 सा.का.जन. 788(अ).—बीमा लोकपाल जनयम, 2017 में संिोधन करने के जलए प्रारूप प जनयम, जजसे केंद्र सरकार, बीमा जिजनयामक और जिकास अजधकरण अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 के द्वारा प्रदत् त िजतियय का प्रयोग करत े हुए, बनाने का प्रस्ट्त ाि करती ह, एतदद्वारा ऐसे सभी व् यजतियय की जानकारी के जलए, जजन् ह ें ेससे प्रभाजित होने की संभािना ह, प्रकाजित दकया जाता ह और एतदद्वारा यह सूचना भी दी जाती ह दक उक्त प्रारूप प जनयम पर उस तारीख स े जजसको ेसे भारत के राजप् जजसमें यह सूचना प्रकाजित की गयी ह , की प्रजतयां जनता को उपलब् ध कराए जान े की तारीख से 45 ददन की अिजध की समाजि के पश् चात ् जिचार दकया जाएगा। ऐसे व् यजतियय , जजन् ह ें ेससे प्रभाजित होने की संभािना ह, से प्राप् त क्ेप या सुझाि , यदद कोई ह , को सजचि, जित् त मं्ालय, जित् तीय सेिाएं जिभाग, तृतीय तल, जीिन दीप भिन, संसद मागग, नई ददल् ली-110001 को भेजा जा सकता ह। ऐस े व् यजतियय , जजन् ह ें ेससे प्रभाजित होने की संभािना ह , से उपयुगक् त जिजन्द्‍ अिजध के भीतर उक्त प्रारूप प जनयम के संबंध म ेंप्राप् त क्ेप या सुझाि पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिचार दकया जाएगा। 6277 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रारूप प जनयम 1. ेन जनयम को बीमा लोकपाल (संिोधन) जनयम, 2020 कहा जाएगा। 2. बीमा लोकपाल जनयम, 2017 (ेसके पश् चात ् उक्त जनयम के रूप प में संद्भत) म ें “बीमाकताग की कायगकारी पररषद” िब् द , जहां कहीं भी ेनका प्रयोग दकया गया ह, के स्ट्थ ान पर “बीमा लोकपाल पररषद” िब् द को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा। 3. उक्त जनयम म,ें जनयम 4 म ें उप जनयम (1) में खण् ड ( ) के पश् चात ् जनम्न जलजखत खण् ड को अंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, नामत:- “(ठ) “जिकायत प्रबंधन प्रणाली” का अजभप्राय एक ऑनलाेन प् ले रामग ह, जजसे दकसी भी लोकपाल कायागलय म ें ऑनलाेन जिकायत दजग करान े और दजग जिकायत की जस्ट्थजत के संबंध में सूचना प्राप् त करने के उ्ेश् य से बीमा लोकपाल पररषद द्वारा त यार दकया गया ह। ” 4. उक्त जनयम म,ें जनयम 7 में – (i) उप जनयम (3) के स्ट्थ ान पर जनम्न जलजखत उप जनयम को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा नामत:- “(3) एक चयन सजमजत जजसमें जनम्न जलजखत िाजमल ह,ैं के द्वारा जनयुजतिय के जलए अनुिंजसत अभ् य्थय पर जिचार करने के पश् चात ् बीमा लोकपाल पररषद एक बीमा लोकपाल को जनयुक्त करेगा- (क) ेरडाई के अध् य् – अध् य् (ख) बैंक बोड ग ब् यूरो के गर -सरकारी सदस्ट् य में स े साधारण बीमा कारोबार स े संबंजधत मामल म ें किश् यक जििेष्ञतता और अनभु ि रखने िाला एक व् यजतिय – सदस्ट् य; (ग) बैंक बोड ग ब् यरू ो के ग र-सरकारी सदस्ट् य में स े जीिन बीमा व् यिसाय से संबंजधत मामल में किश् यक जििेष्ञतता और अनुभि रखन ेिाला एक व् यजतिय – सदस्ट् य; (घ) मं्ालय या उपभोक्त ा अजधकार स े संबंजधत जनकाय स े सम् बद्ध, उपभोक्त ा अजधकार से संबंजधत मामल में किश् यक जििेष्ञतता और अनुभि रखने िाला एक व्य जतिय – सदस्ट् य; और (ड.) जित् त मं्ालय, जित् तीय सेिाएं जिभाग में केंद्र सरकार का एक अजधकारी, जो भारत सरकार म ें संयुक् त सजचि या उसके समक् पद से अन् यून न हो – सदस्ट् य; स्ट् प्‍ ीकरण – ‘बैंक बोडग ब् यूरो’ से अजभप्राय एक स्ट् िायत् त जनकाय ह, जजसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ्े् की बीमा कंपजनय के पणू कग ाजलक सदस्ट् य के चयन के जलए गरठत दकया गया ह। ”; (ii) उप जनयम (4) के स्ट्थ ान पर जनम्न जलजखत उप जनयम को प्रजतस्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, नामत:- “(4) बीमा लोकपाल पररषद प्रत् येक जित् तीय िषग के करंभ में बीमा लोकपाल के कायागलय में जिद्धमान प्रत् येक ररजतिय और जित् तीय िष ग के दौरान उत् पन्न होन े िाली संभाजित ररजतिय के प्रजत चयन के जलए किेदन कमंज्त करते हुए सािगजजनक सूचना जारी करेगा और िे जनम्न ानुसार जिजन्द्‍ चयन प्रदरियया के अनुसार जनम्न जलजखत जिजन्द्‍ पा्ता मानदण्ड को पूरा करन े िाले किेदक म ें स े प्रत् येक ररजतिय के प्रजत बीमा लोकपाल की जनयुजतिय करेगा:- (क) सािगजजनक सूचना में किेदन प्राप् त होने की जिजन्द्‍ अंजतम जतजथ को किेदक की कयु 53 िषग स े कम और 62 िषग से अजधक नहीं होनी चाजहए और जनम्न जलजखत मानदण् ड को पूरा करना चाजहए: श्रेणी 1 : किेदक जनम्न पद पर सेिारत हो या सेिा की हो – (i) उच् च न् यायालय के न् यायाधीि या (ii) एक जजला न् यायाधीि और जजला न् यायालय के संबंध में प्रिासजनक उत् तरदाजयत् ि सजहत जजला न् यायालय के कायक की अध् य्ता और उनका पयगिे्ण दकया हो, या (iii) मो र दघु ग ना दािा अजधकरण म ेंन्ययायाधीि हो;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजप् : असाधारण 3 अथिा श्रेणी 2 : किेदक जनम्न पद पर सेिारत हो या सेिा की हो – अजखल भारतीय सेिा या भारत संघ की जसजिल सेिा का सदस्ट् य हो और संयुक्त सजचि, भारत सरकार या केंद्र सरकार में उसके समक् पद धारण करता हो; अथिा श्रेणी 3 : किेदक बीमा उद्योग में कम स े कम 25 िषक तक की सेिाए ं की ह , जजसमें उनके द्वारा अंजतम धाररत पद बोड गजनदेिक के स्ट्त र से एक से अजधक स्ट् तर न्य नू न रहा हो; (ख) बीमा लोकपाल पररषद अभ् य्थय की संबंजधत श्रेजणय म ें उनकी सेिा अिजध के कधार पर खण्ड (क) में ि्णत तीन श्रेजणय म ेंप्रत् येक में से पा् किेदक म ेंदो अभ् य्थय का चयन करेगा: परन् त ु यह दक सूचीबद्ध करन े के उ्ेश् य स े उच् च न् यायालय के न् यायाधीि को जजला न्य ायाधीि या मो र दघु ग ना दािा अजधकरण के न् यायाधीि से िरीयता दी जाएगी। परन् त ु यह भी दक यदद ेस प्रकार से चयजनत अभ् य्थय की सं्‍ या चार से कम ह तो पा् अभ् य्थय में से अजतररक् त अभ् य्थय को उनकी सेिा अ िजध के कधार पर, श्रेणी में अभ् य्थय की सं्‍ या दो तक सीजमत रखन े के प्रजतबधं के जबना ेस तरह िाजमल दकया जाएगा दक सचू ीबद्ध अभ्य ्थय की कुल स्‍ं य ा छ: से अजधक न हो; (ग) प्रत य् ेक सूचीबद्ध अभ् यथी को ेस प्रकार और ऐसे प्रारूप प में सूचना उपलब् ध करानी होगी ज सा दक बीमा लोकपाल पररषद जिजन्द्‍ करे,- (i) एक घोषणा और िचन दक यदद बीमा लोकपाल के रूप प में उन् हें जनयुक्त दकया जाता ह तो िे बीमा लोकपाल के कायक एिं दाजयत् ि के जनिगहन में जहत के कराि के न होन े देन े को सुजनजित करेंगे; और (ii) जनम्न जलजखत के संबंध म ेंसचू ना: (क) कयकर स्ट् थायी खाता स्‍ं या, बैंक खाता सं्‍ या, और जनदेिक पहचान सं्‍ या सजहत व् यजतियगत पहचान जििरण; (ख) जनदेिक का पद धारण करन े सजहत पेिा संबंधी ेजतिृत् त (ग) कपराजधक अजभयोजन से संबंजधत प्रक ीकरण, यदद कोई हो; (घ) अभ् यथी और उनके ररश्त ेदार के लाभकारी स्ट् िाजमत् ि सजहत जित् तीय जहत; (ड.) संगठन जजनस ेिे संबंजधत ह ; (च) अभ् यथी या उसके ररश्त ेदार स ेसंबंजधत प्रक ीकरण (I) का प्रितगक या जनदिे क या कमगचारी होने के नात,े (II) के साथ महत् िपणू ग अ्थक संबंध, (III) लेखापरी्क, कंपनी सजचि या लागत लेखाकार के रमग में कमगचारी या माजलक या भागीदार होने के नात ेया जिजधक या परामि गरमग म ेंक्थक लने -देन करन;े और (IV) दकसी भी ग र-लाभकारी संगठन के म्‍ु य कायगकारी अजधकारी या जनदेिक होने के नात े जजनके पास बीमाकताग या उसकी िेयरधाररता, अनुषगं ी या सहायक कंपनी की महत् िपूण ग प्राजियां हो; (छ) अभ् यथी या उसके ररश्त दे ार के सामग्री कपू्तकताग, सेिा प्रदाता या ग्राहक या दकसी बीमाकताग के पट्टेदाता या पट्टेदार होन े के नात े दो प्रजतित से अजधक िेयरधाररता का प्रक ीकरण करना।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) खण्ड (घ) म ें की गयी घोषणा, िचन और सूचना को बीमा लोकपाल पररषद के सम् रखा जाएगा, जो बीमा लोकपाल के रूप प में जनयुक्त दकए जाने हते ु सूचीबद्ध अभ् य्थय के संबंध में जहत का कराि नहीं होने देने के संदभग में स्ट् ियं संतु्‍ होन े के पश् चात ् चयन सजमजत द्वारा बात-चीत के जलए अभ् य्थय की अंजतम चयन सूची त यार करेगा; (ड.) अंजतम चयन सूची म ें िाजमल अभ् य्थय , जो केंद्रीय सतकगता कयोग की िजतियय और कायक के दायरे में कन े िाले लोकसेिक या अजधकारी ह , के संबंध में: (i) अभ् यथी द्वारा प्रस्ट्त ुतपउपलब्ध करायी गयी सूचना साझा ा करत े समय भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण से सूचना मांगी जाएगी; और (ii) केंद्रीय सतकगता कयोग से सतकगता जनकासी की जस्ट्थजत मांगी जाएगी; (च) केंद्रीय सतकगता कयोग की िजतियय और कायक के दायरे म ें कन े िाल े उन लोक सेिक या अजधकाररय के अलािा अंजतम सूची म ें कन े िाल े अभ्य ्थय के संबंध म,ें उनके द्वारा दी गई सूचना को साझा करते समय, भारतीय बीमा जिजनयामक जिकास प्राजधकरण, प्रितगन जनदेिालय, राजस्ट् ि कसूचना तथा माल एिं सेिा कर कसूचना तथा केंद्रीय प्रत् य् कर बोडग से सूचना मांगी जाएगी। (छ) चयन सजमजत अंजतम अभ् यथी को बात-चीत का अिसर दने े के बाद बीमा लोकपाल के कायागलय की प्रत् येक ररजतिय के संबंध में एक अजतररक्त करज्त अभ् यथी को जनयतियु करन े के जलए अभ् य्थय की अनिु ंसा बीमा लोकपाल पररषद को करेगी। (ज) चयन सजमजत द्वारा सुझाए गए अभ् य्थय के बीमा लोकपाल के पद पर जनयुजतिय हते ु जिचार करन े के जलए उनके संबंध में खण्ड (ड.) और (च) के अनुरूप प सूचना और जस्ट्थजत बीमा लोकपाल पररषद के सम् रखी जाएगी। स्ट् प्‍ ीकरण – खण् ड (ख) के प्रयोजन के जलए, अभ् य्थय के सबं ंध, सेिा काल की गणना जनयमानुसार होगी- (i) जो जनयुजतिय की पहली तारीख से उच् च न् यायालय के न् यायधीि के पद पर या जजला न् यायाधीि के पद पर या मो र दघु ग ना दािा न् यायाजधकरण के न् यायधीि के पद पर सेिारत हो; (ii) जो जनयुजतिय की पहली तारीख से भारत सरकार के संयक्ु त सजचि अथिा केंद्रीय सरकार म ें उनके समक्; अजखल भारतीय सेिा या भारत संघ की नागररक सेिा के सदस्ट्य के रूप प म ेंसेिा की हो या कर रह ेहो; तथा (iii) जो जनयुजतिय की पहली तारीख से, बीमा उद्योग म ें बोड ग जनदेिक से एक स्ट् तर स े न् यून पद पर, बीमा उद्योग म ें सेिा की हो; (iii) उप जनयम (5) को जिलोजपत दकया जाएगा। 5. उक्त जनयम म ेंजनयम 8 के स्ट्थ ान पर जनम्न जलजखत जनयम को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा, नामत:- “8. लोकपाल का कायगकाल:- लोकपाल को तीन िष ग की अिजध के जलए जनयुक्त दकया जाएगा और ि े पुन्नयुजतिय के जलए पा् नहीं ह ग:े परंतु यह दक कोई भी व् यजतिय 65 िषग की कयु पूरी करने के बाद लोकपाल का पद पदधारण नहीं करेगा: परंतु यह भी दक प्रत् येक लोकपाल बीमा लोकपाल (संिोधन) जनयम, 2020 के लागू होने की जतजथ पर कायागलय म ें अपनी जनयुजतिय के समय जन्द्‍ अिजध तक या 70 िषग की कयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रह सकते ह।ैं 6. उक्त जनयम म,ें जनयम 9 में “कायगकाल के दौरान गंभीर कदाचार” िब् द के स्ट् थान पर जनम्न जलजखत को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा, नामत:- “िारीररक अ्मता, मानजसक अजस्ट्थरता, ददिाजलयापन, कपराजधक मामले में दोषजसद्धी तथा पाररश्रजमक िाले अन्य दकसी रोजगार म ेंजलप् त होना।”[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजप् : असाधारण 5 7. उक्त जनयम म,ें जनयम 13 म,ें - (क) उप जनयम (I) म,ें िब् द “लोकपाल जिकायतें या संबंजधत जििाद को स्ट् िीकार करेगा र उन पर जिचार करेगा”, के स्ट् थान पर लोकपाल बीमाकताग द्वारा प्रदान की गई बीमा सेिा म में कमी से संबंजधत जिकायत को स्ट् िीकार करेगा और उन पर जिचार करेगा, को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा। (ख) उप जनयम (I) म,ें खण् ड (झ) के जलए जनम्न जलजखत खण् ड को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथागत्: “(झ) बीमा अजधजनयम, 1938 के उपबंध या उसके द्वारा बनाए गए दकसी जनयम या जिजनयम, या भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (पिजलसीधारक के जहत का संर्ण) जिजनयम, 2017 के उल्ल ंघन से उत् पन् न कोई अन् य मामला; या ेरडाई द्वारा बनाए गए दकसी भी अन्य जिजनयमन, या ेरडाई द्वारा जारी दकए गए दकसी भी पररप्, ददिाजनदेि या अनुदेि या पिजलसी अनुबंध की जनबंधन और ितक स े संबंजधत मामला खण्ड (क) स े (ज) में उजल्लजखत मु् स ेसंबद्ध होगा।” 8. उक्त जनयम के जनयम 14 में, - (क) उप जनयम (3) म,ें खण् ड (क) में िब् द “जलजखत” के बाद िब् द “या ेलक्े र िजनक” डाला जाएगा; (ख) उप जनयम (5) के बाद, जनम्न जलजखत उप जनयम को अंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, अथागत:्- “(6) बीमा लोकपाल पररषद एक जिकायत प्रबंधन प्रणाली त यार करेगा।” 9. उक्त जनयम म,ें उप जनयम (4) के बाद जनयम 15 म,ें जनम्न जलजखत उप जनयम को अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथागत्:- “(5) लोकपाल स्ट् ियं या जिकायतकताग के अनुरोध पर ेससे संत्‍ु होने पर दक ेस संबंध म ें बीमा लोकपाल पररषद द्वारा ेस संबंध में जिकायतकताग तथा संबंजधत बीमाकताग को अजधसूचना जारी दकए जाने के पश् चात् उत् पन् न पररजस्ट्थजत म ें अपेज्त हो तो, िीजडय कांफ्रेंस के जररए मामले की सुनिाई कर सकता ह और ेसे अपनी िेबसाे पर प्रकाजित कर सकता ह। ” 10. उक्त जनयम म,ें जनयम 17 में, उप जनयम 6 में “लोकपाल” िब् द के पश् चात् “और जिकायत प्रबंधन प्रणाली में जििरण अपलोड करें” िब् द को अंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा। [रा. सं. 14019प02प2019-बीमा-II] सौरभ जमश्रा, संयुक् त सजचि र प्प णी : मूल जनयम भारत के राजप्, असाधारण, भाग-II, खण् ड-3, उप खण्ड (i), 27 अप्रल , 2017 को अजधसूचना सं्‍ या सा.का.जन. 413(अ.), 25 अप्रल , 2017 के द्वारा प्रकाजित दकया गया था और तत्प श्च ात् अजधसूचना सं्‍ या सा.का.जन. 785(अ.), 17 अगस्ट् त, 2018 के द्वारा अजधसूजचत दकया गया था। MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) (INSURANCE-II SECTION) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd December, 2020 G.S.R. 788(E).—Draft rules to amend the Insurance Ombudsman Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public. Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi – 110 001. Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] DRAFT RULES 1. These rules may be called the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2020. 2. In the Insurance Ombudsman Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the words ―Executive Council of Insurers‖, the words ―Council for Insurance Ombudsmen‖ shall be substituted wherever they occur. 3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (1), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:— ―(l) ―complaints management system‖ means an online platform developed by the Council for Insurance Ombudsmen for the purpose of online submission and tracking of the status of complaints lodged with any office of Ombudsman.‖ 4. In the said rules, in rule 7, — (i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:— ―(3) The Council for Insurance Ombudsmen shall appoint an Insurance Ombudsman after considering candidates recommended for appointment by a selection committee comprising— (a) The Chairperson of IRDAI — Chairperson; (b) One person drawn from among the non-official members of the Banks Board Bureau possessing necessary expertise and experience in matters relating to general insurance business — Member; (c) One person drawn from among the non-official members of the Banks Board Bureau possessing necessary expertise and experience in matters relating to life insurance business — Member; (d) One person possessing necessary expertise and experience in matters relating to consumer rights, to be associated from the Ministry or bodies concerned with consumer rights — Member; and (e) One official of the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or its equivalent — Member. Explanation.—‗Banks Board Bureau‘ means the autonomous body named as such, set up by the Central Government for selection of whole-time directors of public sector insurance companies.‖; (ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:— ―(4) The Council for Insurance Ombudsmen shall issue public notice inviting applications for selection against each vacancy existing in the office of Insurance Ombudsman at the beginning of each financial year and those likely to arise during the financial year, and shall appoint Insurance Ombudsman against each vacancy from among applicants meeting the eligibility criteria specified below, as per the selection procedure specified below:— (a) The applicant should be not below 53 years and not more than 62 years as on the last date specified for receipt of applications in the public notice and should meet the following criteria: Category 1: The applicant should be serving as, or should have served as,— (i) a Judge of a High Court, or (ii) a District Judge and should have presided over and supervised the affairs of the district judiciary, including administrative responsibilities in respect of the district judiciary, or (iii) a Judge of a Motor Accident Claims Tribunal;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजप् : असाधारण 7 OR Category 2: The applicant should be serving as, or should have served as, a member of an all-India service or a civil service of the Union of India, and should have held the post of a Joint Secretary to the Government of India or its equivalent in the Central Government; OR Category 3: The applicant should have served for at least 25 years in the insurance industry, with the last position held being not less than one level below that of a board director; (b) The Council for Insurance Ombudsmen shall shortlist from among eligible applicants up to two candidates in each of the three categories enumerated in clause (a), on the basis of the length of service of the candidates in their respective category: Provided that a Judge of a High Court shall be preferred over a District Judge or a Judge of a Motor Accident Claims Tribunal for purposes of the shortlisting: Provided further that in case the number of candidates so shortlisted is less than four, additional candidates from among eligible candidates may be included in the shortlist on the basis of their length of service without restricting the number of candidates in a category to two, such that the total number of shortlisted candidates does not exceed six; (c) Each shortlisted candidate shall be required to furnish, in such manner and form as the Council for Insurance Ombudsmen may specify,— (i) a declaration and undertaking that if appointed as Insurance Ombudsman, he shall ensure absence of conflict of interest in the discharge of functions and duties of Insurance Ombudsman; and (ii) information in respect of the following: (A) Personal identification details, including income-tax Permanent Account Number, bank account numbers and Director Identification Number; (B) Professional history, including directorships; (C) Disclosure regarding criminal prosecution, if any; (D) The financial interests, including beneficial ownership, of the candidate and his relatives; (E) Organisational affiliations; (F) Disclosure regarding the candidate or his relatives— (I) being a promoter or director or employee of, (II) having material pecuniary relationship with, (III) being an employee or proprietor or partner in a firm of auditors, company secretaries or cost accountants of, or in a legal or consulting firm having material transactions with, and (IV) being chief executive or director of any non-profit organisation that has material receipts from, an insurer or its holding, subsidiary or associate company; (G) Disclosure regarding the candidate or his relatives holding shares in excess of two per cent. in, or being a material supplier, service provider or customer of, or being a lessor or lessee of, an insurer; (d) The declaration, undertaking and information as in clause (d) shall be laid before the Council for Insurance Ombudsmen, which, after satisfying itself regarding the absence of conflict of interest in the event of the shortlisted candidate being appointed as Insurance Ombudsman, shall prepare the final shortlist of candidates for interaction by the selection committee;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (e) In respect of candidates figuring in the final shortlist who are public servants or officials falling within the scope of the powers and functions of the Central Vigilance Commission,— (i) inputs shall be sought from the Insurance Regulatory Development Authority of India while sharing the information furnished by the candidate, and (ii) the status of vigilance clearance shall be sought from the Central Vigilance Commission; (f) In respect of candidates figuring in the final shortlist who are other than public servants or officials falling within the scope of the powers and functions of the Central Vigilance Commission, inputs shall be sought from the Insurance Regulatory Development Authority of India, the Directorates of Enforcement, Revenue Intelligence and Goods and Service Tax Intelligence, and the Central Board of Direct Taxes, while sharing with them the information furnished by the candidate; (g) The selection committee shall, after giving candidates figuring in the final shortlist an opportunity for interaction, recommend to the Council for Insurance Ombudsmen a candidate for appointment against each vacancy in the office of Insurance Ombudsman, along with an additional candidate as reserve; and (h) Inputs and status as in clauses (e) and (f) in respect of the candidates recommended by the selection committee shall be placed before the Council for Insurance Ombudsmen for its consideration for appointment as Insurance Ombudsman. Explanation.—For the purposes of clause (b), the reckoning of length of service shall be, in respect of an applicant— (i) who is serving as or has served as a Judge of a High Court or as a District Judge or as a Judge of a Motor Accident Claims Tribunal, from the date of first appointment as such Judge; (ii) who is serving as or has served as a member of an all-India service or a civil service of the Union of India, from the date of first appointment as Joint Secretary to the Government of India or its equivalent in the Central Government; and (iii) who has served in the insurance industry, from the date of first appointment to a position not more than one level below that of a board director in the insurance industry.‖; (iii) sub-rule (5) shall be omitted.‖. 5. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:— ―8. Term of office of Ombudsman.—An Ombudsman shall be appointed for a term of three years and shall not be eligible for reappointment: Provided that no person shall hold office as Ombudsman after he has attained the age of sixty-five years: Provided further that every Ombudsman in office on the date of coming into force of the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2020, may continue to hold office for the term specified at the time of his appointment or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.‖. 6. In the said rules, in rule 9, after the words ―gross misconduct during the term of office‖, the following shall be inserted, namely:— ―physical incapacity, unsoundness of mind, insolvency, conviction in a criminal case and engagement in any other paid employment,‖. 7. In the said rules, in rule 13,— (a) in sub-rule (1), for the words ―The Ombudsman shall receive and consider complaints or disputes relating to‖, the words ―The Ombudsman shall receive and consider complaints relating to deficiency in insurance services provided by an insurer, including‖ shall be substituted;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजप् : असाधारण 9 (b) in sub-rule (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:— ―(i) any other matter arising from violation of the provisions of the Insurance Act, 1938, or of any rule or regulations made thereunder, or of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Protection of Policyholders‘ Interests) Regulations, 2017 or any other regulation made by IRDAI, or of any circular, guideline or instruction issued by IRDAI, or of the terms and conditions of the policy contract, in so far as such matter relates to issues mentioned in clauses (a) to (h).‖. 8. In the said rules, in rule 14,— (a) in sub-rule (3), in clause (a), after the word ―written‖, the words ―or electronic‖ shall be inserted; (b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:— ―(6) The Council for Insurance Ombudsmen shall develop a complaints management system.‖. 9. In the said rules, in rule 15, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:— ―(5) The Ombudsman may, on his own or on the request of the complainant, hear a matter through video conference if he is satisfied that circumstances so require, after notifying the complainant and the insurer concerned, subject to guidelines issued by the Council for Insurance Ombudsmen in this regard and published on its website.‖. 10. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (6), after the words ―the Ombudsman‖, the words ―and upload the details in the complaints management system‖ shall be inserted. [F. No. 14019/02/2019-Ins.II] SAURABH MISHRA, Jt. Secy. Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th April, 2017, vide notification number G.S.R. 413 (E), dated the 25th April, 2017 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 785(E), dated the 17th August, 2018. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.