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Date: 2022-04-05 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

e Dispute Resolution Scheme

Issued by Ministry of Finance · Department of Revenue

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Executive Summary & Key Takeaways

## Report on the e-Dispute Resolution Scheme, 2022 **1. Executive Summary:** This report analyzes the "e-Dispute Resolution Scheme, 2022" based on the provided government notification. This is a new scheme established under the Income-tax Act, 1961, to facilitate the resolution of tax disputes through electronic means. The core purpose of the scheme is to enable a Dispute Resolution Committee (DRC) to resolve disputes arising from variations in specified orders, potentially leading to waivers of penalties and immunity from prosecution for eligible assessees. Key findings indicate a comprehensive framework for electronic communication, authentication, and dispute resolution, with emphasis on video conferencing and defined timelines. **2. Introduction:** This report provides an overview of the "e-Dispute Resolution Scheme, 2022" based solely on the provided policy text. The purpose is to inform the affected industry about the scheme's key provisions, procedures, and potential impact. **3. Policy Overview:** * This is a **New Policy**. * **Core Objective(s):** As inferred from the text, the core objectives are to: * Establish a structured process for dispute resolution via a Dispute Resolution Committee (DRC). * Utilize electronic means for all communications and proceedings, increasing efficiency. * Provide a mechanism for waiving penalties and granting immunity from prosecution in certain cases. * Facilitate dispute resolution for variations in specified orders under Chapter XIX-AA of the Income-tax Act, 1961. **4. Background and Rationale:** As a new policy, the e-Dispute Resolution Scheme, 2022 likely addresses the need for a more efficient and transparent mechanism for resolving tax disputes. The emphasis on electronic communication and video conferencing suggests an attempt to streamline the process, reduce physical interactions, and potentially expedite dispute resolution. The scheme appears designed to provide an alternative avenue for taxpayers facing variations in specified orders, potentially leading to a faster resolution than traditional appeals. **5. Key Provisions / Changes:** As this is a new policy, the following are the main components, rules, and actions mandated by the provided text: * **Establishment of the e-Dispute Resolution Scheme, 2022:** This scheme is formally created. * **Dispute Resolution Committee (DRC):** A committee will handle the resolution under the procedures set out in the scheme. The DRC is constituted in accordance with section 245MA of the Income-tax Act, 1961, and rule 44DAA of the Income-tax Rules, 1962. * **Scope:** The scheme applies to disputes arising from variations in "specified orders" under Chapter XIXAA of the Income-tax Act, 1961, by persons or class of persons specified by the Board. * **Application Process:** * Eligible assessees must file an electronic application (Form No. 34BC). * The application must be submitted by email to the DRC, along with proof of tax payment and a fee of one thousand rupees. * Specific deadlines exist depending on whether an appeal is already pending. * **DRC Procedures:** * The DRC screens applications based on specified conditions and criteria. * The DRC may reject an application after giving the assessee an opportunity to be heard. * If the application is admitted, the DRC can call for records, seek reports from the assessing officer, and request further information. * The DRC can make modifications to the variations in the specified order, waive penalties, and grant immunity from prosecution. * The DRC has six months to pass an order after admitting the application. * **Communication:** All communications between the DRC and the assessee must be electronic. * **Authentication:** Electronic records must be authenticated via digital signature or registered email address. * **Delivery of Notices:** Notices are delivered to the assessee's registered account or registered email address. * **Personal Appearance:** No personal appearance is required, but video conferencing is permitted. * **Waiver of Penalty and Immunity:** The DRC can grant waivers of penalty and immunity from prosecution based on rule 44DAC, upon proof of payment of the demand. * **Termination:** The DRC can terminate proceedings if the assessee fails to cooperate, respond, conceals information, or fails to pay the demand. **6. Target Audience and Stakeholders:** The primary target audience consists of assessees who: * Fulfill the specified conditions under section 245MA of the Income-tax Act, 1961. * Have disputes arising from variations in "specified orders" under Chapter XIXAA of the Act. * Desire an alternative dispute resolution mechanism to traditional appeals. Other stakeholders include: * The Dispute Resolution Committee. * The Central Board of Direct Taxes (CBDT). * The Principal Director General of Income-tax Systems/Director General of Income-tax Systems. * Assessing Officers. * Authorised Representatives of the Assessees **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** The Central Board of Direct Taxes (CBDT) oversees the scheme. The Principal Director General of Income-tax Systems or Director General of Income-tax Systems is responsible for laying down standards and procedures. The Dispute Resolution Committees are responsible for carrying out the scheme. * **Timelines:** * Application must be filed within a specified time frame. * The Dispute Resolution Committee has six months to pass an order after admitting the application. * The assessee has 30 days to submit proof of withdrawal of appeal after being notified that the application is admitted. * **Procedures:** The policy text details the application process, screening process, DRC procedures, communication methods, authentication methods, and delivery of notices, as detailed in Section 5. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes of the e-Dispute Resolution Scheme, 2022, based on its stated provisions, are: * Faster and more efficient resolution of tax disputes. * Reduced administrative burden for both taxpayers and tax authorities. * Increased transparency and predictability in the dispute resolution process. * Greater access to dispute resolution mechanisms through electronic means. * Reduction in pending tax appeals. **9. Conclusion:** The e-Dispute Resolution Scheme, 2022, represents a significant shift towards electronic dispute resolution in the Indian tax system. It aims to provide a faster, more efficient, and transparent mechanism for resolving disputes related to variations in specified orders. By leveraging electronic communication and video conferencing, the scheme has the potential to significantly improve the ease of doing business and reduce the burden on both taxpayers and tax authorities.

Key Entities Referenced

Principal Chief Commissioner of Incometax: Designated region for dispute resolution committee. NEW DELHI: Location where the notification was issued. Incometax Act, 1961: The primary legislation governing income tax in India. e-Dispute Resolution Scheme, 2022: A scheme for resolving tax disputes electronically. Information Technology Act, 2000: Legislation related to information technology. Dispute Resolution Committee: A committee constituted to resolve disputes under the scheme. Incometax Rules, 1962: Rules framed under the Incometax Act, 1961 Principal Director General of Incometax Systems: An authority involved in designating web portal Director General of Incometax Systems: An authority involved in designating web portal Ministry of Corporate Affairs: A government ministry whose website is used to obtain email address of companies. Unique Identification Authority of India: The organization responsible for Aadhaar numbers in India. Chapter XIX-AA: Chapter in the Income-tax Act, 1961 related to dispute resolution. Commissioner Appeals: An appellate authority under the Incometax Act, 1961. Form No. 34BC: Form to be used for filing dispute resolution application. section 246A: Section of the Income-tax Act related to appeals. Dispute Resolution Panel: A panel involved in dispute resolution. section 144C: Section of the Act, related to eligible assessee. Rule 44DAC: Rule concerning waiver of penalty and immunity from prosecution Principal Commissioner of Incometax: An authority that can act on behalf of the assessee. Commissioner of Incometax: An authority that can act on behalf of the assessee. Indian Penal Code: The main criminal code of India. Code of Criminal Procedure, 1973: The main legislation on procedure for administration of criminal law in India. Ministry of Finance: Ministry of Finance issues notification Department of Revenue: Department of Revenue issues notification Central Board of Direct Taxes: Central Board of Direct Taxes issues notification
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234851 xxxGIDHxxx CG-DL-E-05042022-234851 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1570] नई दिल्ली, मगं लिार, अप्रलै 5, 2022/चत्रै 15, 1944 No. 1570] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944 जित्त मत्रं ालय (रािस्ट्ि जिभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडड) अजधसचू ना नई दिल् ली, 5 अप्रलै , 2022 (आय-कर) का.आ. 1642(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245डक की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रित् त िजतत यक का प्रयोग करत े एए जनम्न जलजखत स्ट्कीम बनाती ह,ै अर्ाडत ् :-- 1. सजं क्षप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस स्ट्कीम का संजक्षप्त नाम ई-जििाि संकल्प स्ट्कीम, 2022 ह ै। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रित्त हकगे । 2. पररभाषाएं—(1) इस स्ट्कीम में िब तक संिभड स ेअन्यर्ा अपेजक्षत न हो,-- (क) “अजधजनयम” से आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) अजभप्रेत ह ै; (ख) “प्रेजषती” का िही अर् ड होगा िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) म ेंजनयत ह ै ; (ग) “प्राजधकतत प्रजतजनजध” का िही अर् डहोगा, िो अजधजनयम की धारा 288 की उपधारा (2) में जनयत ह ै; 2447 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (घ) “कंप्यूटर संसाधन” का िहीं अर् ड होगा, िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) म ेंजनयत ह ै ; (ड़) “कंप्यूटर प्रणाली” का अर्ड होगा, िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) म ेंजनयत ह ै ; (च) “जनधाडररती का कंप्यूटर संसाधन” में जनधाडररती का आय-कर जिभाग के अजभजहत पोटडल में रजिस्ट्रीकतत खाता, जनधाडररती के रजिस्ट्रीकतत मोबाइल नंबर स े िड़ु ा एआ मोबाइल ऐप या उसके ई-मेल सेिा प्रिाता के सार् जनधाडररती का रजिस्ट्रीकतत ई-मेल पता िाजमल ह;ै (छ) “अंकीय जचह्नक” का िहीं अर्ड होगा, िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में जनयत ह ै ; (ि) “नामजनर्िष्टड पोटलड ” से आय-कर (प्रणाली) के प्रधान महाजनिेिक या आय कर (प्रणाली) के महाजनिेिक, िैसी जस्ट्र्जत हो द्वारा िैसा दक िेब पोटडल में नामजनर्िष्टड ह,ै अजभप्रेत ह ै ; (झ) “जििाि समाधान सजमजत” से आय-कर जनयम, 1962 के सार् परठत अजधजनयम की धारा 245डक की उपधारा (1) के उपबंधक के अनसु ार गरठत जििाि समाधान सजमजत अजभप्रेत ह ै ; (ञ) “इलेतराजनक अजभलेख” का िहीं अर् ड होगा, िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खडं (न) म ेंजनयत ह ै ; (ट) “ई-मेल” या “इलेतराजनक मेल” और “इलेतराजनक डाक सिं ेि” से कंप्यूटर, कंप्यूटर जसस्ट्टम, कंप्यूटर संसाधन या संचार युजि पर जनर्मडत या प्रेजषत या प्राप् त संिेि या सचू ना से ह,ै जिसमें पाठ, प्रजतबबंब, श्रव्य, िश्त य और दकसी अन्य इलेतराजनक अजभलखे िाजमल ह,ै अजभप्रेत ह ै; (ठ) “उपांतररत आिेि” से जििाि समाधान सजमजत के समाधान के आिेि को प्रभाि िेने के जलए जनधाडरण करन े िाले अजधकारी द्वारा पाररत आिेि अजभप्रते ह ै; (ड) “जििाि समाधान सजमजत का िासकीय ई-मेल” से पीआर.डीिीआईटी (प्रणाली) या डीिीआईटी (प्रणाली), िैसी भी जस्ट्र्जत हो द्वारा प्रत्येक जििाि समाधान सजमजत के जििाि समाधान के प्रयोिनक के जलए आंबरटत ई-मेल अजभप्रेत ह ै; (ढ़) जनधाडररती के ‘’रजिस्ट्रीकतत खाता” से नामजनर्िष्टड पोटडल में जनधाडररती द्वारा रजिस्ट्रीकतत इलेतराजनक फाइबलगं खाता अजभप्रेत ह ै; (ण) “रजिस्ट्रीकतत ई-मेल पता” से ऐसा ई-मेल पता जिस पर इलेतराजनक संसूचना को प्रेजषती को पररि्त या भेिा िा सके अजभप्रेत ह ैजिसमें :-- (i) अजभजहत पोटडल में रजिस्ट्रीकतत प्रेजषती के इलेतराजनक फाइबलंग खाते म ेंउपलब्ध ई-मेल पता; या (ii) प्रेजषती द्वारा िी गई अंजतम आयकर जििरणी में उपलब्ध ई-मेल पता; या (iii) प्रेजषती से संबंजधत स्ट्र्ायी खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता; या (iv) यदि प्रेजषती एक ऐसा व्यजि ह ै िो भारत के जिजिष्ट पहचान प्राजधकरण के डाटाबेस म ें उपलब्ध प्रेजषती का ई-मेल पता, आधार संख्या रखता ह;ै या (v) यदि प्रेजषती एक कंपनी ह ै तब कारपोरेट काय ड मंत्रालय की अजधकतत िेबसाइट पर यर्ा उपलब्ध कंपनी का ई- मेल पता; या (vi) कोई ई-मेल पता िो प्रेजषती द्वारा आयकर प्राजधकारी या ऐसे प्राजधकारी द्वारा प्राजधकतत दकसी व्यजि को उपलब्ध कराया गया हो;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (त) जनधाडररती का “रजिस्ट्रीकतत मोबाइल नंबर” से अजभजहत पोटडल म ें जनधाडररती द्वारा रजिस्ट्रीकतत इलेतराजनक फाइबलंग खाता के यूिर प्रोफाइल में िर्ितड होने िाला जनधाडररती का, या उसके प्राजधकतत प्रजतजनजध का मोबाइल नंबर अजभप्रेत ह;ै (र्) “जनयम” से आय-कर जनयम, 1962 अजभप्रेत ह;ै (ि) “जिजनर्िष्टड ितों” से अजधजनयम की धारा 245डक के स्ट्पष्टीकरण के खंड (क) में सिं र्भडत जिजनर्िष्टड ित ड अजभप्रेत ह;ै (ध) “जिजनर्िष्टड आिेि” से अजधजनयम की धारा 245डक के स्ट्पष्टीकरण के खडं (ख) में संिर्भडत जिजनर्िष्टड आिेि अजभप्रेत ह;ै (न) “िीजडयो कांफ्रेबसंग या िीजडयो टेलीफोनी” से िास्ट्तजिक समय म ें लोगक के बीच संचार के जलए, जिजभन्न स्ट्र्ानक पर उपयोगकताडओं द्वारा िश्त य-श्रव्य जसग्नलक के ग्रहण करने और प्रसारण के जलए तकनीकी समाधान अजभप्रेत ह ै; (2) उन िब्िक और पिक के, िो इसमें प्रयिु ह ैं और पररभाजषत नहीं ह,ै ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत ह,ै िहीं अर्ड हकग,े िो उस अजधजनयम म ेंह ैं। 3. स्ट्क ीम का जिस्ट्त ार:- इस स्ट् कीम के अधीन जििाि का समाधान बोड ड द्वारा जिजनिजनर्ि‍ड ट ऐसे ्‍ यजतत यक या ्‍ यजतत यक के िगो िैसी भी जस्ट् र्जत हो, द्वारा जिजनर्ि‍ड ट आिेि म ें दकसी फेरफार से उत् पन् न जििाि के संबंध में अजधजनयम के अ्‍ याय 19 – कक के अधीन जििाि के समाधान के जलए दकए गए आिेिनक पर जििाि समाधान सजमजत द्वारा दकया िाए | 4. जििाि समाधान के जलए प्रदिया :- (1) जििाि समाधान के जलए आिेिन, िैसे दक पैरा 3 में यर्ा संिर्भडत ह,ै जनम्न जलजखत रीजत से बरता िाएगा, अर्ातड :- जििाि समाधान के जलए आििे न (i) जनधाडररती िो जिजनर्ि‍ड ट ितों को पूरा करता ह,ै दकसी भी जिजनर्ि‍ड ट आिेि के संबंध म,ें जििाि समाधान के जलए जनधाडररती पर अजधकार श्रेत्र िाले प्रधान मुख्य आयकर आयुतत के क्षेत्र के जलए नाजमत जििाि समाधान सजमजत को, इलेतद्र ाजनक सेप स ेएक आिेिन फाइल कर सकता ह ै। (ii) जनयम 44 घ क ख में संिर्भतड प्ररुप संख् या 34ख ग म ेंआिेिन फाइल दकया िाएगा : (क) जििाि समाधान सजमजत के गठन की तारीख से ऐसे समय के भीतर, िैसे दक बाडड द्वारा जिजनर्ि‍ड ट दकया िा सकता हो, उन मामलक के जलए िहां अपील पहल े स े ही फाइल को िा चुकी ह ैऔर आयुत त (अपील) के समक्ष लंजबत ह;ै अर्िा (ख) अन् य मामलक म,ें जिजनर्ि‍ड ट आिेि की प्राजप् त की तारीख से एक महीने के भीतर, (iii) आिेिन ई-मेल द्वारा जििाि समाधान सजमजत के प्राजधकतत ई-मेल पर लौटाए गए आप पर कर के भुगतान के प्रमाण के सार् प्रस्ट् तुत दकया िाएगा, यदि उपलब् ध हो और िसै ा दक जनयम 44 घ क ख के उपजनयम (2) में यर्ा उजल् लजखत एक हिार सेपए की फीस के सार् ह ै। अििे न की छटनी (iv) जििाि समाधान सजमजत जिजनर्ि‍ड ट अिेि के जलए जिजनर्ि‍ड ट ितों और मानिडं के संबंध में आिेिन की परीक्षा करेगा; (v) इस तरह की परीक्षा पर जििाि समाधान सजमजत, िहां यह जिचार दकया िाता ह ै दक जििाि समाधान के जलए आिेिन खाररि का दिया िाएगा, जनधाडररती को कारण बताओ नोरटस िी िाएगी दक उसका आिेिन तय क न खाररि कर दिया िाए, उत् तर फाइल करने के जलए तारीख और समय जिजनर्ि‍ड ट दकया िाएगा,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (vi) जििाि समाधान सजमजत, जनधाडररत के अनुरोध पर, उसे िीजडयो टेलीफोनी या िीजडयो कान् फ्रेंबसंग सुजिधा िहां तक तकनीकी सेप स े्‍ यिहायड ह,ै के मा्‍ यम स ेसुनिायी का अिसर प्रिान करेगी; (vii) जनधाडररती, खंड (v) म ें संिर्भडत कारण बताओ नोरटस का उत् तर जिजनर्ि‍ड ट तारीख और समय म ें भीतर या ऐसे जिस्ट् ताररत समय के भीतर प्रस्ट्त ुत करेगा िो इस संबंध में दकए गए आिेिन के अधार पर जििाि समाधान सजमजत के जलए अनुमजत िी िा सकती ह;ै (viii) जििाि समाधान सजमजत, खंड (vii) में जनधाडररती द्वारा दिए गए उत् तर पर जिचार करन े के पश् चात ् आिेिन को अस्ट् िीकार कर सकती ह ै या खंड (ix) स े (xiv) म ें जनधाडररत प्रदिया के अनुसार गुणागुण के आधार पर आिेिन को जिजनश् चय करन े के जलए आग े बढ़ा सकती ह ै और िहा ं ऐसा कोई उत् तर नही दिया गया ह ै आिेिन को जनरस्ट् त कर िगे ी; (ix) जििाि समाधान सजमजत का जनणडय दक जििाि समाधान के जलए आिेिन को आग े बढ़ाने या अस्ट् िीकार करन े की उनुमजत िी िानी चाजहए, जनधाडररती को उसके रजि‍र ीकतत ई-मेल पते पर संसूजचत दकया िाएगा, (x) जनधाडररत को संसूचना प्राप् त होने के तीस दिनक के भीतर, दक आिेिन को खडं (ix) में यर्ा संिर्भडत को स्ट् िीकार दकया िाता ह,ै को अजधजनयम की धारा 246 क के अधीन फाइल अपील को िापस लेने का प्रमाण प्रस्ट् तुत करना होगा या जििाि समाधान पैनल के समक्ष आिेिन को िापस जलया िाएगा, यदि कोई हो, जििाि समाधान सजमजत या हस्ट्त ातं ररत दक उनके मामले में कोई पूिोजतत कायडिाही लंजबत नही है, ऐसा न करने पर जििाि समाधान सजमजत आिेिन को अस्ट् िीकार कर सकती ह ै। जििाि समाधान सजमजत द्वारा अनसु रण का िान ेिाली प्रदिया (xi) जििाि समाधान सजमजत, खंड (ix) में तर्ा संिर्भडत आििे न ग्रहण करने पर और खंड (x) में जनधाडररती के उत् तर की प्राजप् त के पश् चात ,् आपका प्राजधकारी से अजभलेख की मांग कर सकती ह ै और आिेिन में िाजमल मुदों क के सिभड म,ें िैसा िह ठीक समझे आग ेकी िांच कर सकती ह,ै (xii) जििाि समाधान सजमजत, आिेिन में िाजमल मुदों क पर जनधाडररती अजधकारी स े ररपोट ड या कायडिाही के िौरान उद्भूत कोई अन् य मदों ु क की मांग कर सकेगी; (xiii) जििाि समाधान सजमजत, आिेिन के जनपटारा करन े स े पूिड, जनधाडररती स े आग े की सूचना या उसके रजि‍र ीकतत ई-मेल पता म ेंदकसी ्‍ यजतत द्वारा ई-मेल भेिकर मांग सकेगी; (xiv) जनधाडररती, जिजनर्िष्टड समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे इस जनजम्त एक आिेिन के आधार पर जििाि समाधान सजमजत द्वारा बढ़ाया िा सकता ह,ै जििाि समाधान सजमजत को इलेतरॉजनक सेप से अपनी प्रजतदिया प्रस्ट्तुत करेगा; (xv) जििाि समाधान सजमजत,ररकॉडड पर उपलब्ध सामग्री पर जिचार करने के पश्चात, जिसमें जनधाडररती से प्राप्त कोई और िानकारी या साक्ष्य सजम्मजलत ह,ै आयकर प्राजधकरण या कोई अन्य व्यजि,जिजनश्चय ल ेसकता ह ै- (क) जिजनर्िष्टड आिेि म ें जिजभन्नताओं में उपांतरण करन े के जलए, िो जनधाडररती के जहत के प्रजतकूल नहीं ह,ैंऔर जनयम 44घकग के उपबंधक के अनुसार िाजस्ट्त की छूट और अजभयोिन स े उन्मुजि का जिजनश्चय,और तिनुसार संकल्प का आिेि पाररत करें; या (ख) जिजनर्िष्टड आििे में जिजभन्नताओं म ें उपांतरण नहीं करन े के जलए, ककंतु तर्ाजप जनयम 44घकग के उपबंधक के अनुसार िाजस्ट्त की छूट और अजभयोिन से उन्मुजि का जिजनश्चय ले सकता ह,ै और तिनुसार संकल्प का एक आििे पाररत करें जिसे 'जनधाडररती का जहत प्रजतकूल नहीं' आििे के सेप में माना िाएगा; या (ग) जिजनर्िष्टड आििे म ें जिजभन्नताओं म ें उपांतरण नहीं करन े के जलए, और आिेिन का जनपटारा करने के जलए एक आिेि पाररत करना, जिसे 'जनधाडररती का जहत प्रजतकूल नहीं' आिेि के सेप म ेंमाना िाएगा,[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 मास की समाजप्त से छह महीने के भीतर जिसम ें जििाि समाधान के जलए आिेिन खडं (viii) के अनुसार जििाि समाधान सजमजत द्वारा स्ट्िीकार दकया िाता ह;ै (xvi) जििाि समाधान सजमजत यर्ाजस्ट्र्जत, जनधाडररती पर आिेिन के संकल्प के आिेि या जनपटान करने के आििे की एक प्रजत और यदि अपेजक्षत हो,तो उसे प्रभािी करने के जलए जनधारड ण अजधकारी को भी प्रिान करेगी; (xvii) िहां जिजनर्िष्टड आिेि,अजधजनयम की धारा 144ग की उप-धारा (1) म ें यर्ा जनर्िष्टड पात्र जनधाडररती का आििे ह,ै जनधाडररती जििाि समाधान पैनल के दकसी संिभड या उपांतररत आिेि के जिरुद्ध आयुि को कोई भी अपील (अपील) फाइल करने के जलए पात्र नहीं होगा; (xviii) जनधाडरण अजधकारी को मांग का संिाय करन े के जलए जनधाडररती पर एक तारीख जिजनर्िष्टड करने की मागं की सूचना के सार् उपांतररत आिेि की एक प्रजत तामील करनी होगी; (xix) जनधाडररती,जििाि समाधान सजमजत और जनधाडरण अजधकारी को भी उि मागं के संिाय का प्रमाण प्रस्ट्ततु करेगा; (xx) जििाि समाधान सजमजत, जनयम 44घकग के उपबंधक के अनुसार जलजखत सेप म ें एक आिेि द्वारा,मांग के संिाय की पुजष्ट की प्राजप्त पर,अजभयोिन से छूट और िाजस्ट्त से छूट,यदि लाग ूहो प्रिान करेगी। (2) जििाि के समाधान के जलए जििाि समाधान सजमजत का आिेि अजधजनयम के उपबंधक के अनुसार होगा । (3) उप-पैरा (1)में अंतर्िडष्ट दकसी बात के होत े एए भी,जििाि समाधान सजमजत जििाि समाधान की कायडिाही के दकसी भी चरण म,ें यदि आिश्यक समझ,े कारणक को लेखबद्ध करके और उन्ह ें सुनिाई का अिसर िेन े के पश्चात जनधाडररती,जििाि समाधान कायडिाही को समाप्त करने का जिजनश्चय करत े ह ैंयदि,- (i) जनधाडररती,जििाि समाधान कायडिाही के िौरान सहयोग करने म ेंजिफल रहता ह;ै या (ii) जनधाडररती,उसके द्वारा िारी की गई दकसी नोरटस का प्रजतउ्त र िेन े में जिफल रहता ह,ै या उसके ििाब में कोई प्रजतउ्त र प्रस्ट्तुत नहीं करता ह;ै या (iii) सजमजत का यह समाधान होता ह ै दक जनधाडररती ने कायिड ाही के जलए कोई सामग्री जििरण छुपाया है या झूठे साक्ष्य दिए र्े। (iv) जनधाडररती परै ा 4 के उप-पैरा(1) के खंड (xviii)में अपेजक्षत मांग का भुगतान करने म ेंजिफल रहता ह।ै (4) िहां उप-पैरा (3)के अनसु ार जििाि समाधान की कायडिाही समाप्त की िाती ह,ै िहा ाँ जििाि समाधान सजमजत अजधजनयम के उपबंधक के अधीन आिश्यक कारडिाई करने के जलए आयकर प्राजधकरण को सूजचत करेगी । (5) िहां आिेिन को पैरा 4 के उप-पैरा (1) के खडं (viii)म ें यर्ा जनर्िष्टड कायडिाही करने की अनुमजत नहीं िी गई ह,ै जनधाडररती आयुि(अपील) को अपील फाइल कर सकते ह ैं और जििाि समाधान सजमजत द्वारा जिजनश्चय लेन े में लगन े िाली प्रिेि अिजध ऐसी अपील फाइल करन े के जलए उपलब्ध अिजध से बाहर रखा िाएगा। 5. जििाि समाधान सजमजत की िजिया.ं - (1) जििाि समाधान सजमजत जनयम 44घकग में जिजनर्िष्टड ितों की पूर्तड पर अजधजनयम के उपबंधक से अजभयोिन से उन्मुजि और िाजस्ट्त से छूट प्रिान करन े की िजि होगी । (2) जििाि समाधान सजमजत के समक्ष दकसी भी कायडिाही को धारा 193 और 228 के अर्ाडन्तगडत और भारतीय िडं संजहता की धारा 196 (1860 का 45)की धारा 196 के प्रयोिनक के जलए न्याजयक कायडिाही के सेप म ें समझा िाएगा और प्रत्येक आयकर प्राजधकरण धारा 195 के प्रयोिनक के जलए एक जसजिल न्यायालय होगा ककंतु िडं प्रदिया संजहता 1973 (1974 का 2)के अ्‍याय 16 के प्रयोिनक के जलए नहीं माना िाएगा। (3) यदि जििाि समाधान सजमजत के दकसी आिेि को प्रभािी करन े म ें कोई करठनाई उत्पन्न होती है, यह स्ट्िय के प्रस्ट्ताि पर यर्ाजस्ट्र्जत, प्रधान आयकर आयिु या आयकर आयिु के मा्‍यम से,जनधाडररती या जनधारड ण अजधकारी द्वार दकए गए आिेिन पर करठनाई को िरू कर सकता ह ैिहां तक यह अजधजनयम के उपबंधक के सार् असंगत नहीं ह ै।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. आरोजपत िाजस्ट्त स े छूट और अजभयोिन स े उन्मजु ि-जििाि समाधान सजमजत, पैरा (4)के उप-पैरा (1) के खंड (xix) के अनुसारसंिाय के सबूत के प्राप्त होने पर,उस व्यजि को अनुिान िगे ा जिसन े अजधजनयम की धारा 245डक के अधीन जििाि समाधान के जलए आिेिन दकया ह,ैजनयम 44घकग के अनुसार इस अजधजनयम के अधीन िाजस्ट्त स े छूट या अजभयोिन स े उन्मुजि या िोनक स ेछूट जमलगे ी । 7. अपील या पनु र्िलड ोकन - उपांतररत आिेि के जिरुद्ध कोई अपील या पुनर्िलड ोकन नहीं दकया िाएगा। 8. फाइल दकया िान े िाला प्राजधकरण- जनधाडररती के जलए उपजस्ट्र्त होन े िाला एक अजधकतत प्रजतजनजध सुनिाई इलेतरॉजनक सेप स े सुनिाई आरंभ होन े स े पूि,ड एक िस्ट्तािेि फाइल करेगा उस े जनधाडररती के जलए उपजस्ट्र्त होन े के जलए अजधकतत करना और यदि िह जनधाडररती का ररश्तेिार है,तो िस्ट्तािेज़ जनधाडररती के सार् अपने संबंधक की प्रकतजत का उल्लखे करेगा,या यदि जनधाडररती द्वारा िह जनयजमत सेप से एक व्यजि है उस क्षमता को जनयोजित दकया िाता ह ै जिसमें िह उस समय जनयोजित होता ह।ै 9. जििषे सेप स ेइलते रॉजनक मोड द्वारा ससं चू ना का आिान-प्रिान - इस स्ट्कीम के प्रयोिन के जलए,- (क) यर्ाजस्ट्र्जत, जििाि समाधान सजमजत और जनधाडररती या जनधाडररती या दकसी अन्य व्यजि के अजधकतत प्रजतजनजध के बीच सभी संसूचना का जििेष सेप से इलेतरॉजनक मोड द्वारा सा्‍य तकनीकी सेप से व्यिहायड सेप स े आिान-प्रिान दकया िाएगा,और (ख) जििाि समाधान सजमजत,या दकसी आयकर प्राजधकरण के बीच सभी आंतररक संसूचना का जििेष सेप स े इलेतरॉजनक मोड द्वारा आिान-प्रिान दकया िाएगा। 10. इलते रॉजनक ररकॉडड का प्रमाणीकरण- इस स्ट्कीम के प्रयोिनक के जलए,एक इलेतरॉजनक ररकॉडड द्वारा - (i) यर्ाजस्ट्र्जत, जििाि समाधान सजमजत,प्रधान आयकर आयिु या आयकर आयुि,अपने जडजिटल हस्ट्ताक्षर लगाकर प्रमाजणत दकया िाएगा; (ii) जनधाडररती या कोई अन्य व्यजि, अपने जडजिटल हस्ट्ताक्षर लगाकर यदि अपेजक्षत हो तो जडजिटल हस्ट्ताक्षर के अधीन अपनी आय की जििरणी प्रस्ट्तुत करन े के जलए जनयमक के अधीन,और अपन े रजिस्ट्रीकतत ईमेल पते के मा्‍यम से संसूचना द्वारा अन्य मामला म ें प्रमाजणत दकया िाएगा । 11. इलते रॉजनक ररकॉड ड का जितरण-(1) इस स्ट्कीम के अधीन प्रत्येक नोरटस या आििे या कोई अन्य इलेतरॉजनक संसूचना,जनधाडररती होने के नाते या दकसी अन्य व्यजि को, जनम्नजलजखत के मा्‍यम से जनधाडररती को दिया िाएगा - (क) यर्ाजस्ट्र्जत,जनधाडररती या दकसी अन्य व्यजि के रजिस्ट्रीकतत खाता केपास उसकी एक प्रमाजणत प्रजत रखना; या (ख) यर्ाजस्ट्र्जत, जनधाडररती या कोई अन्य व्यजि,या उसका अजधकतत प्रजतजनजध रजिस्ट्रीकतत ईमेल पत े पर इसकी एक प्रमाजणत प्रजत भेिना । (2) इस स्ट्कीम के अधीन प्रत्यके नोरटस या आिेि या कोई अन्य इलेतरॉजनक संसूचना िास्ट्तजिक समय सतकडता द्वारा अपनाते एए ऐसे व्यजि के रजिस्ट्रीकतत ईमेल पते पर, उसकी एक प्रमाजणत प्रजत भेिकर,दकसी अन्य व्यजि होने के नात,े पता करने िाल ेको दिया िाता ह ै। (3) यर्ाजस्ट्र्जत,जनधाडररती या कोई अन्य व्यजि,जििाि समाधान सजमजत के िासकीय ई-मेल के जलए उसके रजिस्ट्रीकतत खाता के मा्‍यम से, इस स्ट्कीम के अधीन नोरटस या आिेि या कोई अन्य इलेतरॉजनक संसूचना के जलए अपना प्रजतउ्त र प्रस्ट्तुत करेगा,और एक बार पािती जििाि समाधान सजमजत द्वारा भेिी िाती है,प्रजतउ्त र को प्रमाजणत दकया गया माना िाएगा। (4) इलेतरॉजनक ररकॉड ड के प्रेषण और प्राजप्त का समय और स्ट्र्ान सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधक के अनुसार जनधाडररत दकया िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 12. जििाि समाधान सजमजत के समक्ष कोई व्यजिगत उपजस्ट्र्जत नहीं—(1) एक व्यजि स े जििाि समाधान सजमजत या आयकर प्राजधकरण के समक्ष इस स्ट्कीम के अधीन व्यजिगत सेप से या अजधकतत प्रजतजनजध के मा्‍यम से दकसी भी कायडिाही के संबंध में म ेंउपजस्ट्र्त होन े की आिश्यकता नहीं होगी। (2) यर्ाजस्ट्र्जत,जनधाडररती या कोई अन्य व्यजि या उसका अजधकतत प्रजतजनजध व्यजिगत सुनिाई के जलए अनरु ोध कर सकत े ह ैं जिससे जििाि समाधान सजमजत के समक्ष अपना मौजखक जनिेिन कर सकें या अपना मामला पेि कर सकें।--- (3) जििाि समाधान सजमजत उप-पैरा(2)में यर्ा जनर्िष्टड व्यजिगत सुनिाई के अनुरोध को स्ट्िीकार कर सकती ह।ै (4) िहां व्यजिगत सुनिाई के अनुरोध को जििाि समाधान द्वारा अनुमोदित दकया गया हो सजमजत,ऐसी सुनिाई िीजडयो कॉन्फ्रेंबसंग के मा्‍यम से आयोजित की िाएगी, हि तक बोड डद्वारा अजधकजर्त प्रदिया के अनसु ार तकनीकी सेप से व्यिहायड के जिस्ट्तार के जलए जिसमें कोई भी िरू संचार अनुप्रयोग सॉफ्टिेयर िो िीजडयो टेलीफोनी का समर्डन करता ह ै का उपयोग भी सजम्मजलत ह ै। (5) बोडड िीजडयो कॉन्फ्रेंबसंग के जलए उपयिु सुजिधाओं की स्ट्र्ापना करेगा जिसके अंतगडत िरू संचार अनप्रु योग सॉफ्टिेयर िो ऐसे स्ट्र्ानक पर िीजडयो टेलीफोनी का समर्डन करता है िो आिश्यक समझी िाए,जिससे यह सुजनजश्चत दकया िा सके दक जनधाडररती,या उसका अजधकतत प्रजतजनजध या कोई भी अन्य व्यजि इस स्ट्कीम के लाभ स े केिल इस आधार पर िंजचत नहीं दकया िा सकता ह ै दक ऐसा जनधाडररती या उसके अजधकतत प्रजतजनजध,या दकसी अन्य व्यजि के पास अपन े भाग म ें सम्मेलन िीजडयो तक पएचं नहीं ह,ैसजम्मजलत ह।ैं 13. कायिड ाही िनता के जलए खलु ी नहीं ह-ै जििाि समाधान सजमजत के समक्ष िनता के जलए कायडिाही खुली नहीं होगी और कोई भी व्यजि (जनधाडररती के अलािा, उसका कमडचारी,जििाि समाधान सजमजत या आयकर प्राजधकरण या अजधकतत प्रजतजनजध के सबं ंजधत अजधकारी),जििाि समाधान सजमजत की अनुमजत के जबना,ऐसी कायडिाही के िौरान यद्यजप िीजडयो कॉन्फ्रेंबसंग या िीजडयो टेलीफोनी पर भी उपजस्ट्र्त रह ें। 14. जििाि समाधान सजमजत की भाषा—(1) जििाि समाधान सजमजत की भाषा जनधाडररती के जिकल्प पर बहिं ी या अग्रं ेिी होगी। (2) िहां कोई िस्ट्तािेि अग्रं ेिी या बहिं ी के अलािा दकसी अन्य भाषा म ें है, िहा ं एक अग्रं ेिी अनुिाि उसके सार् भी प्रस्ट्तुत दकया िाना चाजहए। (3) संकल्प आििे और जििाि समाधान सजमजत द्वारा पाररत कोई अन्य आििे जििाि समाधान सजमजत के जििेक पर जहन्िी या अग्रं ेिी म ेंहो सकता ह।ै 15. प्रासेप,पद्धजत,प्रदिया और प्रदियाओं को जिजनर्िष्टड करन े की िजि- यर्ाजस्ट्र्जत, प्रधान आयकर महाजनिेिक (प्रणाली)/ आय-कर महाजनिेिक (प्रणाली),क्षेत्राजधकार प्रधान मुख्य आयकर आयुि या प्रधान आयकर महाजनिेिक के परामि ड से,जििाि समाधान सजमजत के प्रभारी और बोडड के अनुमोिन से मानकक,प्रदियाओं और इस स्ट्कीम के अधीन जििाि समाधान सजमजतयक के प्रभािी दियाकलाप के जलए स्ट्िचाजलत और मिीनीकतत िातािरण में जिसके अंतगडत जनम्नजलजखत के संबंध में प्रदियाए,ंप्रासेप,पद्धजत और प्रदियाओं को अजधकजर्त करेगा अर्ाडत:् - (i) आिेि या दकसी अन्य संसूचना की सेिा; (ii) प्रजतउ्त र म ेंव्यजि स ेकोई सूचना या िस्ट्तािेि प्राप्त करना नोरटस,आिेि या कोई अन्य सचं ार; (iii) जििाि समाधान सजमजत को िासकीय ईमेल-आईडी िारी करना; (iv) व्यजि द्वारा दिए गए उ्त र की पािती िारी करना;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (v) लॉजगन खाता सुजिधा, रैककंग सजहत "ई-कायडिाही" सुजिधा का उपबंध जििाि समाधान कायडिाही की जस्ट्र्जत,सुसंगत जििरण का प्रििडन और यदि अपेजक्षत हो तो डाउनलोड करन े की सुजिधा; (vi) सूचना और प्रजतदिया तक पएचं ,सत्यापन और प्रमाणीकरण जििाि समाधान कायडिाही के िौरान प्रस्ट्तुत दकए गए िस्ट्तािेिक सजहत; (vii) एक केंद्रीकतत रीजत म ेंसूचना या िस्ट्तािेिक की प्राजप्त,भंडारण और पनु प्राडजप्त; और (viii) जििाि समाधान सजमजतयााँ के संबंध में साधारण प्रिासन और जिकायत जनिारण तंत्र । [अजधसूचना स.ं 27/2022/फा. सं. 370142/05/2022-टीपीएल-भाग 1(भाग 1)] िेफाली बसंह, अिर सजचि, कर नीजत और जिधायन MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) NOTIFICATION New Delhi, the 5th April, 2022 (INCOME-TAX) S.O. 1642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 245MA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:__ 1. Short title and commencement.––(1) This Scheme may be called the e-Dispute Resolution Scheme, 2022. (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 2. Definitions.–– (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, –– (a) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); (b) “addressee” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); (c) “authorised representative” shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act; (d) “computer resource” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub- section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); (e) “computer system” shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); (f) “computer resource of assessee” shall include assessee’s registered account in designated portal of the Income-tax Department, the Mobile App linked to the registered mobile number of the assessee, or the registered email address of the assessee with his email service provider; (g) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); (h) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be; (i) “Dispute Resolution Committee” means the Dispute Resolution Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 245MA of the Act read with rule 44DAA of the Income-tax Rules, 1962;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (j) “electronic record” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); (k) “email” or “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message; (l) “modified order” means an order passed by the assessing officer to give effect to the order of resolution of the Dispute Resolution Committee; (m) “Official email of the Dispute Resolution Committee” means the email allocated for the purpose of dispute resolution to each Dispute Resolution Committee by the Pr. DGIT (Systems) or DGIT (Systems), as the case may be; (n) “registered account” of the assessee means the electronic filing account registered by the assessee in designated portal; (o) “registered e-mail address” means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including- (i) the email address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or (ii) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or (iii) the e-mail address available in the permanent account number database relating to the addressee; or (iv) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or (v) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or (vi) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority; (p) “registered mobile number” of the assessee means the mobile number of the assessee, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in the designated portal; (q) “Rules” means the Income-tax Rules, 1962; (r) “specified conditions” means the specified conditions referred to in clause (a) of the Explanation to section 245MA of the Act; (s) “specified order” means the specified order referred to in clause (b) of the Explanation to section 245MA of the Act; (t) “video conferencing or video telephony” means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time. (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act. 3. Scope of the Scheme.–– The dispute resolution under this Scheme shall be made by the Dispute Resolution Committee on applications made for dispute resolution under Chapter XIX-AA of the Act in respect of dispute arising from any variation in the specified order by such persons or class of persons, as may be specified by the Board. 4. Procedure in dispute resolution.–– (1) The application for dispute resolution, as referred to in paragraph 3, shall be dealt with in the following manner, namely:—10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Application for dispute resolution (i) the assessee who fulfils the specified conditions may, in respect of any specified order, file an application electronically for dispute resolution to the Dispute Resolution Committee designated for the region of Principal Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the assessee; (ii) the application shall be filed in the Form No. 34BC referred to in rule 44DAB: (a) within such time from the date of constitution of the Dispute Resolution Committee, as may be specified by the Board, for cases where appeal has already been filed and is pending before the Commissioner (Appeals); or (b) within one month from the date of receipt of specified order, in any other case; (iii) the application shall be submitted by email to the official email of the Dispute Resolution Committee alongwith proof of payment of tax on the returned income, if available and accompany a fee of one thousand rupees as mentioned in sub-rule (2) of rule 44DAB. Screening of application (iv) the Dispute Resolution Committee shall examine the application with respect to the specified conditions and criteria for specified order; (v) upon such examination the Dispute Resolution Committee, where it considers that the application for dispute resolution should be rejected, shall serve a notice calling upon the assessee to show cause as to why his application should not be rejected, specifying a date and time for filing a response; (vi) the Dispute Resolution Committee shall, on a request by the assessee, provide him an opportunity of being heard through video telephony or video conferencing facility, to the extent technologically feasible; (vii) the assessee shall furnish a response to the show-cause notice referred to in clause (v) within the specified date and time or such extended time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the Dispute Resolution Committee; (viii) the Dispute Resolution Committee may, after considering the response furnished by the assessee in clause (vii), reject the application or proceed to decide the application on merits in accordance with the procedure laid out in clauses (ix) to (xiv) and where no such response is furnished reject the application; (ix) the decision of the Dispute Resolution Committee that the application for dispute resolution should be allowed to be proceeded with or rejected, shall be communicated to the assessee on his registered e-mail address; (x) the assessee shall, within thirty days of receipt of the communication that the application is admitted as referred to in clause (ix), be required to submit a proof of withdrawal of appeal filed under section 246A of the Act or withdrawal of application before the Dispute Resolution panel, if any, to the Dispute Resolution Committee or convey that there is no aforesaid proceeding pending in his case, failing which the Dispute Resolution Committee may reject the application. Procedure to be followed by Dispute Resolution Committee (xi) the Dispute Resolution Committee may, upon admission of the application, as referred to in clause (ix), and subsequent to the receipt of the response of the assessee in clause (x), call for records from the income-tax authority and further examine, as it may deem fit, with respect to the issues covered in the application; (xii) the Dispute Resolution Committee may seek a report from the assessing officer on the issues covered in the application or on any other issue arising during the course of proceedings;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (xiii) the Dispute Resolution Committee may before disposing off the application, call for further information from the assessee or any other person by sending an email to his registered email address; (xiv) the assessee shall electronically submit its response to the Dispute Resolution Committee, within the time specified or such time as may be extended by the Dispute Resolution Committee on the basis of an application in this behalf; (xv) the Dispute Resolution Committee may, after considering the material available on record, including any further information or evidence received from the assessee, income-tax authority or any other person, may decide — (a) to make modifications to the variations in specified order, which are not prejudicial to the interest of the assessee, and decide for waiver of penalty and immunity from prosecution in accordance with the provisions of rule 44DAC, and pass an order of resolution accordingly; or (b) to not make modifications to the variations in the specified order, but however may decide for waiver of penalty and immunity from prosecution provisions in accordance with the provisions of rule 44DAC, and pass an order of resolution accordingly, which shall be treated as an order not prejudicial to the interest of the assessee; or (c) to not make any modification to the specified order, and pass an order disposing off the application, which shall be treated as an order ‘not prejudicial to the interest of the assessee, within six months from the end of the month in which application for dispute resolution is admitted by the Dispute Resolution Committee as per clause (viii); (xvi) the Dispute Resolution Committee shall serve a copy of the order of resolution or order disposing off the application, as the case may be, upon the assessee and also the assessing officer for giving effect to the same, if so required; (xvii) where the specified order is an order of the eligible assessee as referred to in sub-section (1) of section 144C of the Act, the assessee shall not be eligible to file any reference to the Dispute Resolution Panel or an appeal to the Commissioner (Appeals) against the modified order; (xviii) the assessing officer shall serve a copy of the modified order along with notice of demand upon the assessee specifying a date for making payment of demand; (xix) the assessee shall, furnish proof of payment of the said demand to the Dispute Resolution Committee and also to the assessing officer; (xx) the Dispute Resolution Committee shall, on receipt of confirmation of payment of demand, by an order in writing, grant immunity from prosecution and waiver of penalty if applicable, in accordance with the provisions of rule 44DAC. (2) The order of the Dispute Resolution Committee for the resolution of a dispute shall be in accordance with the provisions of the Act. (3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Dispute Resolution Committee may at any stage of the dispute resolution proceedings, if considered necessary, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of being heard to the assessee, decide to terminate the dispute resolution proceedings if,— (i) the assessee fails to cooperate during the course of dispute resolution proceedings; or (ii) the assessee fails to respond to, or submit any information in response to, a notice issued to him; or (iii) the Committee is satisfied that the assessee has concealed any particular material to the proceedings or had given false evidence.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iv) the assessee fails to pay the demand as required in clause (xviii) of sub-paragraph (1) of paragraph 4. (4) Where the dispute resolution proceedings are terminated as per sub-paragraph (3), the Dispute Resolution Committee shall intimate the income-tax authority for taking necessary action as per the provisions of the Act. (5) Where the application has not been allowed to be proceeded with as referred to in clause (viii) of sub- paragraph (1) of paragraph 4, the assessee may file an appeal to the Commissioner (Appeals) and the period taken by the Dispute Resolution Committee in deciding on the admission shall be excluded from the period available to file such appeal. 5. Powers of the Dispute Resolution Committee.- (1) The Dispute Resolution Committee shall have the power to waive penalty or grant immunity from the prosecution provisions of the Act on fulfilment of conditions specified in rule 44DAC. (2) Any proceedings before the Dispute Resolution Committee shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and every income-tax authority shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974). (3) If any difficulty arises in giving effect to any order of the Dispute Resolution Committee, it may, on its own motion or on an application made by the assessee or the assessing officer through the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, remove the difficulty insofar as it is not inconsistent with the provisions of the Act. 6. Waiver of penalty imposable and Immunity from prosecution.- The Dispute Resolution Committee shall, upon receipt of proof of payment as per clause (xix) of sub-paragraph (1) of paragraph 4, grant to the person who made the application for dispute resolution under section 245MA of the Act, waiver of penalty imposable or immunity from prosecution or both under this Act in accordance with the rule 44DAC. 7. Appeal or revision. – No appeal or revision shall lie against the modified order. 8. Authorisation to be filed.- An authorised representative appearing for the assessee at the hearing shall electronically file, before the commencement of the hearing, a document authorising him to appear for the assessee and if he is a relative of the assessee, the document shall state the nature of his relationship with the assessee, or if he is a person regularly employed by the assessee the capacity in which he is at the time employed. 9. Exchange of communication exclusively by electronic mode.–– For the purposes of this Scheme,- (a) all communications between the Dispute Resolution Committee and the assessee or the authorised representative of the assessee or any other person, as the case may be, shall be exchanged exclusively by electronic mode, to the extent technologically feasible; and (b) all internal communications between the Dispute Resolution Committee, or any income-tax authority shall be exchanged exclusively by electronic mode. 10. Authentication of electronic record.–– For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the–– (i) Dispute Resolution Committee, the Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, as the case may be, by affixing its digital signature; (ii) assessee or any other person, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case by communicating through his registered email address. 11. Delivery of electronic record.––(1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the assessee or any other person, by way of- (a) placing an authenticated copy thereof in the assessee’s or any other person’s registered account, as the case may be; or (b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert. (3) The assessee or any other person, as the case may be, shall furnish his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, to the official e- mail of the Dispute Resolution Committee and once an acknowledgement is sent by the Dispute Resolution Committee, the response shall be deemed to be authenticated. (4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000). 12. No personal appearance before the Dispute Resolution Committee.––(1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the Dispute Resolution Committee or income-tax authority. (2) The assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the Dispute Resolution Committee. (3) The Dispute Resolution Committee may approve the request for personal hearing, as referred to in sub- paragraph (2). (4) Where the request for personal hearing has been approved by the Dispute Resolution Committee, such hearing shall be conducted through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board. (5) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end. 13. Proceedings not open to the public.― The proceedings before the Dispute Resolution Committee shall not be open to the public and no person (other than the assessee, his employee, the concerned officers of the Dispute Resolution Committee or the income-tax authority or the authorised representatives) shall, without the permission of the Dispute Resolution Committee, remain present during such proceedings, even on video conferencing or video telephony. 14. Language of the Dispute Resolution Committee.––(1) The language of the Dispute Resolution Committee shall be Hindi or English, at the option of the assessee. (2) Where any document is in a language other than English or Hindi, an English translation thereof should also be furnished along therewith. (3) The resolution order and any other order passed by the Dispute Resolution Committee may, at the discretion of the Dispute Resolution Committee, be in Hindi or English. 15. Power to specify format, mode, procedure and processes.–– The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, in consultation with the jurisdictional Principal Chief Commissioner of Income-tax or the Principal Director General of Income-tax, in charge of the Dispute Resolution Committee and with the approval of the Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the Dispute Resolution Committees under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:__ (i) service of the order or any other communication; (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication; (iii) issue of official email-id to the Dispute Resolution Committee; (iv) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (v) provision of “e-proceedings” facility including login account facility, tracking status of dispute resolution proceedings, display of relevant details, and facility of download if so required; (vi) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the dispute resolution proceedings; (vii) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner; and (viii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Dispute Resolution Committees. [Notification No. 27/2022/F. No. 370142/5/2022-TPL-Part1(Part1)] SHEFALI SINGH, Under Secy. Tax Policy & Legislation Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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