**Executive Summary**
This document, dated January 19, 2026, from the Uttar Pradesh government, issues financial approval for the payment of monthly rent for premises provided by UPSIDA to STPI in Kanpur. It approves ₹40.00 lakh for the fiscal year 2025-26, subject to specific conditions outlined in the order. The Industry Director is responsible for ensuring budget allocation through the central server as per the existing procedure.
**Key Points / Main Content**
* **Financial Approval:**
* ₹40.00 lakh is approved for monthly rent payments for STPI premises in Kanpur for the fiscal year 2025-26.
* The expenditure will be charged to the budget head 2852-Industry-07-Telecom and Electronic Industry-202 Electronics-09-IT Park/Software Technology Parks.
* **Budget Allocation and Withdrawal:**
* The Industry Director must ensure budget allocation is sent to the relevant treasury via the central server, following the procedure outlined in the order dated February 26, 2013.
* The withdrawal of funds should be based on immediate requirements from the treasury.
* **Bill Submission and Countersignature:**
* UP Electronics Corporation Ltd., Lucknow, will prepare bills as per the specified format.
* Bills will be presented to the Joint Director, Industry, Lucknow Division, for countersignature.
* **Accounting and Utilization:**
* The Industry Director, Kanpur, will maintain records of the funds.
* UP Electronics Corporation Ltd. will provide a utilization certificate to the Accountant General, Industry Director, Kanpur, and the government after the expenditure.
* **Compliance and Responsibility:**
* UP Electronics Corporation Ltd. is solely responsible for any financial irregularities.
* The expenditure must be limited to the approved purpose.
* UP Electronics Corporation Ltd. will be fully responsible for the accuracy of the data.
* The funds should not be parked in any bank account prior to expenditure.
* The provisions outlined in the Office Memorandum dated March 27, 2025, and other relevant government orders, must be strictly followed before incurring any expenditure.
* The Managing Director of UP Electronics Corporation Ltd. is responsible for providing a timely utilization certificate for the approved funds.
* The Managing Director, UPLC, must ensure full compliance with all provisions, rules, and conditions of the Budget Manual.
**Impact Analysis**
**Industry Director, Kanpur**
* **Impact**: Responsible for ensuring budget allocation and maintaining accounts.
* **Action Required**: Ensure budget allocation via central server; maintain records of expenditure.
**UP Electronics Corporation Ltd., Lucknow**
* **Impact**: Responsible for bill preparation, fund utilization, and compliance.
* **Action Required**: Prepare bills for countersignature; ensure funds are used appropriately; provide a utilization certificate.
**UPLC**
* **Impact**: Ensure compliance with budget manual provisions.
* **Action Required**: Full compliance with all provisions, rules, and conditions of the Budget Manual.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Electronics Corporation Limited, Lucknow: Responsible for providing utilization certificates and drawing bills for the sanctioned amount. It is a key executing agency.
STPI (Software Technology Parks of India), Kanpur: Beneficiary of the financial sanction for monthly rent payments of premises provided by UPSIDC.
UPSIDC (Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation): Provider of the premises to STPI in Kanpur, for which rent is being sanctioned.
Kanpur: Location where STPI is located, and where the funds will be used for monthly rent payments.
UPLC: Submitted the proposal for financial sanction related to monthly rent payments.
UEAT-06/2026/09/00-78-0099-459-2022
प्रेषक
नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0- लखनऊ: दिनांक: (9-0i-2026
विषय:- कानपुर में एसटीपीआई को यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराये गए परिसर के मासिक
किराये के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-
यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2025-26), दिनांक 02 जनवरी, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने
का निदेश हुआ है कि कानपुर में एसटीपीआई को यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराये गए परिसर
के मासिक किराये के भुगतान हेतु उपर्युक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में
उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक
उदयोग-202 इलेक्ट्रानिक्स-09-आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की
स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित समग्र धनराशि
रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित
शर्तों केअधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(4) उद्योग निदेशक दवारा वित्त विभाग के आदेश AWEAT-Al-2-47/0-203-6/94, दिनांक 26
फरवरी, 2043 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट
आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-
637/@8-4(2)/75 दिनांक 26.06.975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-4 के प्रपत्र संख्या-
6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स
कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ
मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उदयोग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा
जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय महालेखाकार, उ0प्र0, निदेशक, उद्योग, कानपुर
तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जायेगा।
(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए 3उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन Too स्वयं
उत्तरदायी होगा।
(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया
गया है।
(8) आंकड़ो की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन
लि0, लखनऊ का होगा।
(9) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके उसे एकमुश्त बैंक खाते/अन्य
किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
(0) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-
ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 व अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(44) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ योजनान्तर्गत स्वीकृत
धनराशि का उपयोग उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराना चाहेंगे।
(42) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2-. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,000 ( रुपये चालीस लाख मात्र) को चालू
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 2852072020900 आईं.टी. पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्रोलॉजी Wed के भवनों की स्थापना,
अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान मानक मद 20 सहायता
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-
352/दस-2025-234/2025, दिनाक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l- - ARICA (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं दवितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
3-. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाथिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर ON ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
0- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-] डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई
दिल्ली।
V4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4, उ0प्र0, शासन।
(2- वित्त[आय-व्यंयक) अनुभाग-/लघु उद्योग अनु0-3/आई0टी0 एवं इले0अनुभाग-2,
उ0प्र0, शासन।
3- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0
शासन।
4- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |