ज़रूर, दिए गए दस्तावेज़ का सारांश निम्नलिखित है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित है। यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को लक्षित करती है और यूपी डेस्को, लखनऊ को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करती है। दस्तावेज़ में एक वेब पोर्टल की स्थापना और संचालन का विवरण दिया गया है ताकि योजना के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के चयन, आपूर्ति और वितरण की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। यह 6 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **नोडल एजेंसी पदनाम:**
* यूपी डेस्को, लखनऊ को योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
* **वेब पोर्टल कार्यान्वयन:**
* लाभार्थी चयन, वितरण और अनुश्रवण का समर्थन करने के लिए यूपी डेस्को के माध्यम से एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा।
* पोर्टल में संस्थावार, कक्षावार और विषयवार अध्ययनरत छात्रों की संख्या होगी।
* छात्र विवरण, डिस्पैच जानकारी और वितरण विवरण सहित अध्ययनरत छात्रों के बारे में व्यापक जानकारी ट्रैक करें।
* विभिन्न स्तर के प्राधिकृत अधिकारियों/छात्रों के लिए उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड सक्षम करें।
* जनपद स्तर पर आपूर्तिकर्ता सेवा केंद्रों का विवरण प्रदान करें।
* वारंटी अवधि के दौरान टेबलेट/स्मार्टफोन के संचालन और रखरखाव से संबंधित शिकायतों के प्रबंधन को सुगम बनाएं।
* वितरण के लिए नामित नोडल अधिकारी/समिति का विवरण प्रदर्शित करें।
* **यूपी डेस्को की जिम्मेदारियां:**
* वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के निर्माण, रखरखाव और संचालन को सुनिश्चित करें।
* तकनीकी विशेषज्ञ समिति और शासकीय समितियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
* जीईएम पोर्टल के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करें।
* पूर्व-निविदा बैठकों का आयोजन करें।
* तकनीकी विशेषज्ञ समितियों के अनुसार अंतिम निविदा दस्तावेज तैयार करें और सरकार को भेजें।
* सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर, चयनित आपूर्तिकर्ता को आशय पत्र जारी करें।
* चयनित आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध करें।
* अनुबंध को निष्पादित करें।
* यह सुनिश्चित करें कि आपूर्तिकर्ता समय पर लक्षित संस्थानों तक स्मार्टफोन/टैबलेट पहुंचाएं।
* प्री-डिस्पैच और पोस्ट-डिस्पैच निरीक्षण सुनिश्चित करें।
* आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जिलेवार सेवा केंद्र स्थापित कराएं।
* सरकार के अनुमोदन के बाद आपूर्तिकर्ता को प्री-लोडेड सामग्री उपलब्ध कराएं और समय-समय पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य निर्देशों का अनुपालन करें।
* सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आपूर्तिकर्ता इकाई को भुगतान सुनिश्चित करें।
* सभी अभिलेखों का रखरखाव और लेखापरीक्षा सुनिश्चित करें।
* **वित्तीय प्रावधान:**
* पोर्टल बनाने और उसके संचालन आदि के लिए नोडल एजेंसी को प्रशासनिक व्यय के मद में 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत होगी और विभिन्न विभागों और जनपद के स्तर पर योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा वितरण आदि के लिए 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत होगी।
* अनुमन्य सीमाओं का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
* **खरीद प्रक्रिया:**
* टेबलेट/स्मार्टफोन की खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, और प्रशासनिक विभाग की मदद के लिए राज्य स्थित एक समर्पित टीम बनाई जाएगी।
* इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार (MeitY) द्वारा समय-समय पर जारी विनिर्देशों पर विचार किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** युवा (छात्र)
**प्रभाव:** तकनीकी सशक्तिकरण के लिए स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं, जो शैक्षिक उद्देश्यों में सहायता करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** अध्ययनरत छात्रों को टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण तथा उसकी प्राप्ति एवं सत्यापन की सम्पूर्ण जानकारी देना।
**हितधारक:** उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थान
**प्रभाव:** छात्र सहायता के लिए संसाधन प्राप्त करें, संस्थान में तकनीकी एकीकरण की सुविधा प्रदान करें।
**आवश्यक कार्रवाई:** छात्रों के लक्षित आँकड़ों का विवरण देना, अध्ययनरत छात्रों से संबंधित नियत प्रपत्र को पूरा करना, आपूर्तिकर्ता से डिस्पैच जानकारी की रिपोर्ट करना और अध्ययनरत छात्रों को टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण तथा उसकी प्राप्ति एवं सत्यापन की सम्पूर्ण जानकारी देना।
**हितधारक:** यूपी डेस्को, लखनऊ (नोडल एजेंसी)
**प्रभाव:** योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नोडल एजेंसी के रूप में नामित, धन प्राप्त करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के निर्माण, रखरखाव और संचालन को सुनिश्चित करें, निविदाएं आमंत्रित करें, आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध करें और वितरण की निगरानी करें।
**हितधारक:** आपूर्तिकर्ता
**प्रभाव:** उपकरणों की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त करें।
**आवश्यक कार्रवाई:** मांग के अनुसार ससमय लक्षित संस्थाओं को स्मार्टफोन/टैबलेट पहुँचाना, जनपदवार सर्विस सेन्टर स्थापित करना, और प्री-लोडेड कन्टेन्ट्स उपलब्ध कराना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह पॉलिसी लागू होती है।
टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना, जिसके तहत युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे।
यूपीडेस्को, लखनऊ: योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नामित नोडल एजेंसी।
जेम पोर्टल: इस पोर्टल के माध्यम से टैबलेट/स्मार्टफोन की खरीद की जाएगी।
MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology): टेबलेट/स्मार्टफोन के विषय में मंत्रालय समय-समय पर विशिष्टियाँ निर्गत करेगा।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-|
संख्या- 75/202/4503/77-7-202'
लखनऊ : दिनॉकः 06 अक्टूबर, 202
कार्यालय-ज्ञाप
प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को लागू
किए जाने का निर्णय शासनादेश संखूया- 502/77--202 दिनांक 06.0.202 दूवारा लिया गया
है।
2- ... प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशकक््तीकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना मैं
उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थाओं- स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामैडिकल तथा
नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वितरित
किए जाने वाले टैबलेट एवं स्मार्टफोन की आपूर्ति, वितरण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुचारु रुप से
सुनिश्चित करने तथा इस हेतु पोर्टल के निर्माण एवं उसके संचालन के लिए एतदद्वारा यूपीडेस्को,
लखनऊ को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है।
3- .... योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन तथा टैबलेट/स्मार्ट फोन की आपूर्ति, वितरण एवं अनुश्रवण की
व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल यूपी डेस्को के माध्यम से बनाया
जाएगा जिस पर निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी:-
() .... विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लक्षित तथा उसमें संस्थावार, कक्षावार, विषयवार अध्ययनरत
छात्रों की GAT |
(2) अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में नियत प्रपत्र पर सम्पूर्ण विवरण।
(3) संस्था को आवंटित टैबलेट/स्मार्ट फोन के आपूर्तिकर्ता cant किये गये eta तथा संस्था
द्वारा प्राप्ति सम्बन्धी पूर्ण जानकारी
(4)... अध्ययनरत छात्रों को टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण तथा उसकी प्राप्ति एवं सत्यापन की
सम्पूर्ण जानकारी।
(5)... पोर्टल को विभिन्न स्तरीय प्राधिकृत अधिकारियों/छात्र-छात्राओं CANT एक्सेस करने के लिए
यूजर आईए0डी0/पासवर्ड का प्राविधान।
(6)... जनपद स्तर पर आपूर्तिकर्ता संस्था GANT स्थापित सेवा केन्द्रों का विवरण।
(7)... वारंटी अवधि के दौरान टैबलेट/स्मार्ट फोन के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त
शिकायतों के प्रबन्धन एवं निस्तारण की व्यवस्था।
(8) ... संस्था स्तर से वितरण हेतु नामित नोडल अधिकारी/समिति का विवरण।
(9). अन्य सुसंगत विवरण जिसे योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझा जाए।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रशुनगत योजना के Hest नामित कार्यदायी AA (यूपीडेसको) के दायित्व निम्नवत है:-
() योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्स का आवश्यकतानुसार निर्माण,
अनुरक्षण तथा संचालन सुनिश्चित कराना।
(2) तकनीकी विशेषज्ञ समिति तथा शासन स्तरीय समितियों को आवश्यक सहयोग प्रदान
करना।
(3) जेम पोर्टल के माध्यम से Cust आमंत्रित करना।
(4) प्री बिड मीटिंग आयोजित कराना।
(5) तकनीकी विशेषज्ञ समितियों के अनुसार फाइनल fas डाक्यूमेन्ट तैयार कराकर शासन को
प्रेषित कराना।
(6) शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर चयनित आपूर्तिकर्ता को एल.ओ.आई. निर्गत करना।
(7) चयनित आपूर्तिकर्ता को साथ अनुबन्ध HLT |
(8) अनुबन्ध का क्रियान्वयन कराना।
(9) यह सुनिश्चित करना कि आपूर्तिकर्ता मांग के अनुसार स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स ससमय लक्षित
संस्थाओं को पहुँचाएं |
(0) प्री-डिस्पैच इन्स्पेक्शन तथा पोस्ट डिस्पैच इन्स्पेक्शन सुनिश्चित कराना।
() आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपदवार सर्विस सेन्टर स्थापित कराया जाना।
(2) शासन के अनुमोदन के उपरान्त प्री-लोडेड कन्टेन्ट्स आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाना
एवं अन्य कार्य जो शासन स्तर से समय समय पर योजना के क्रियान्वयन के लिए दिये जाएं
उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।
(3) समस्त औचारिकताएं पूर्ण कराकर आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान सुनिश्चित HLT |
(4) समस्त अभिलेखों का रखरखाव तथा लेखा परीक्षा सुनिश्चित कराना।
5- उक्त के अतिरिक्त Wied योजना के अन्तर्गत नामित कार्यदायी Tea (यूपीडेसको)
GANT स्मार्ट फोन/टैबलेट के क्रय के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-
. पोर्टल बनाने एवं उसके संचालन आदि के लिए नोडल एजेनसी को रू0-5.00 करोड की
धनराशि प्रशासकीय व्यय के मद में अनुमन्य होगी तथा विभिन्न विभागों एवं जनपद के
UK पर योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा वितरण आदि के लिए धनराशि रू0-
5.00 करोड प्राविधानित की जाएगी। इस सीमा के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/जनपदों हेतु
अनुमन्य सीमाओं का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
विभाग के स्तर पर गठित समिति GANT किया जायेगा।
टैबलेट/स्मार्टफोन का क्रय AH पोर्टल के माधूयम से किया जाएगा। इस हेतु GeM-PMU से
प्रशासकीय विभाग के सहायतार्थ राज्य स्थित एक dedicated टीम का गठन किया जाएगा।
स्मार्ट फोन/टैबलेट की विशिष्टियों का निर्धारण करते समय इस सम्बन्ध में इलेकट्रानिक्स
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार (Meity) दूवारा समय-समय पर तद्विषयक
निर्गत विशिष्टियों का संज्ञान लिया जायेगा।
टैबलेट/स्मार्ट फोन का क्रय चूंकि अधिक मात्रा में किया जाना है, अतः fas के उपरान्त प्राप्त
न्यूनतम क्रय मूल्य पर आवश्यकतानुसार एक से अधिक dest को आपूर्ति हेतु नियमानुसार
आबदूध किया जाएगा जिससे आपूर्ति एवं वितरण समय से हो सके।
कृपया शासन GANT लिए गए उपरोक्त निर्णयों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया
जाय।|
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव
संख्या एवं दिनांक : तटैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |
() अवसथापना एवं औद्योगिक विकास आयुकत, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, facet विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 शासन
(7) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
(8) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं Fara विभाग, उ0प्र0 शासन
(9) अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन
(0) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
() Tel आफीसर, AE सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, ATO मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रबनूध निदेशक, यूपीडेस्को, उ0प्र0, लखनऊ |
(5) समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
(7) गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनुसचिव
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |