Executive Summary:
This document publishes the draft of the Energy Conservation Compliance Enforcement Rules, 2025, under the Energy Conservation Act, 2001. It empowers the Bureau of Energy Efficiency to detect, verify, assess, and represent non-compliance cases. The rules aim to enforce energy efficiency and conservation across various sectors. Objections or suggestions regarding the draft rules must be submitted within thirty days of the notification date.
Key Points / Main Content:
* **Short Title and Commencement:**
* The rules are called the Energy Conservation Compliance Enforcement Rules, 2025.
* They will come into force upon final publication in the Official Gazette.
* **Applicability:**
* The rules apply to entities mentioned in section 13A, manufacturers or importers in section 14(c), designated consumers in section 14 (e, n, x), and any other person or entity covered under the Act.
* **Norms and Standards:**
* The Bureau is responsible for compliance enforcement of norms and standards provided by the Central Government.
* Shortfalls will be addressed under section 14(x) of the Act, not cumulatively with State Electricity Regulatory Commission standards.
* Penalties for underachievement will be imposed according to the Act.
* **Reporting:**
* The Bureau will obtain necessary information from entities in rule 2 regarding compliance with sections 13A, 14(c, d), 14(h, i, k, l), and 14(n, x).
* Entities in rule 2 must periodically submit reports to the Bureau.
* **Verification:**
* The Bureau will verify compliance and submit a report to the Central Government for certification.
* **Jurisdiction of State Electricity Regulatory Commissions:**
* Adjudicating Officers of the State Commission are competent for adjudging failures to comply with sections 13A, 14, and 15.
* Penalties are credited to the Central Energy Conservation Fund, with 90% transferred to the State Government and 10% to the Central Government.
* Amounts recovered towards compliance not under section 26 are credited to the Central Energy Conservation Fund.
* **Penalty:**
* The Bureau verifies compliance under section 26, directly or through designated agencies.
* Notices are served to contravening entities for non-compliance.
* The Bureau authorizes officers or legal practitioners to represent non-compliance cases before the Adjudicating Officer.
* The Adjudicating Officer concludes proceedings and imposes penalties as per the Act.
* **Bureaus Responsibility:**
* The Bureau will make regulations and issue guidelines for the implementation of these rules.
Impact Analysis:
**Central Government:**
* *Impact:* Receives reports from the Bureau, considers suggestions/objections to the draft rules, and receives a portion of penalties (10%).
* *Action Required:* Review and consider objections/suggestions to the draft rules, finalize and publish the rules in the Official Gazette.
**Bureau of Energy Efficiency:**
* *Impact:* Empowered to detect, verify, assess, and represent non-compliance cases; responsible for compliance enforcement and reporting.
* *Action Required:* Establish processes for compliance verification, reporting, and enforcement; make regulations and issue guidelines for implementation.
**State Electricity Regulatory Commissions:**
* *Impact:* Their Adjudicating Officers are responsible for adjudging failures to comply with specified sections of the Act.
* *Action Required:* Prepare to adjudicate cases of non-compliance brought by the Bureau.
**Manufacturers, Importers, Designated Consumers, and Other Entities Covered Under the Act:**
* *Impact:* Subject to the Energy Conservation Compliance Enforcement Rules, including reporting requirements and potential penalties.
* *Action Required:* Review current energy consumption practices, ensure compliance with applicable sections of the Act, and submit required reports to the Bureau.
**State Governments:**
* *Impact:* Receive a portion of the penalties (90%) collected and deposited into the Consolidated Fund.
* *Action Required:* Prepare to receive and manage funds transferred from the Central Energy Conservation Fund.
Key Entities Referenced
Energy Conservation Act, 2001: An act enacted to promote and mandate efficient use of energy and its conservation across all sectors of the economy.
Bureau of Energy Efficiency: An organization that the Energy Conservation Act, 2001 provides for.
Central Government: The governing body that proposes to make rules for compliance enforcement of the Energy Conservation Act, 2001.
Gazette of India: The official government publication where the draft rules are published for public information.
Energy Conservation Compliance Enforcement Rules, 2025: The rules being introduced related to energy conservation.
State Electricity Regulatory Commission: The entity whose norms and standards are considered alongside those of the Central Government, under certain conditions.
Central Energy Conservation Fund: The fund where penalties are credited, as referred to in section 20 of the Energy Conservation Act.
New Delhi, Delhi: The location where the draft notification was issued.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0x5xx0 82025-265214
CG-DL-E-05082025-265214
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 486] नई दिल्ली, सोमिार, अगस्ट्त 4, 2025/श्रािण 13, 1947
No. 486] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947
जिद्यतु मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 4 अगस्ट् त, 2025
सा.का.जन. 529(अ).—ऊिाा संरक्षण अजधजनयम, 2001 (जिसे आगे “अजधजनयम” कहा िाएगा) को
अर्ाव्यिस्ट्र्ा के सभी क्षेत्रों में ऊिाा के कुिल उपयोग तर्ा इसके संरक्षण को बढािा िेने और अजनिाया बनाने के जलए
अजधजनयजमत दकया गया र्ा। उक्त अजधजनयम में ऊिाा िक्षता ब्यूरो का भी प्रािधान ह ै(जिसे आग े"ब्यरू ो" कहा िाएगा)
िबदक उक्त अजधजनयम की धारा 26 म ेंधारा 13क, धारा 14, धारा 15 और धारा 52, धारा 27 और धारा
28 के प्रािधानों का अनुपालन न करने की जस्ट्र्जत म ेंिाजस्ट्त का प्रािधान ह।ै
और िबदक, िाजस्ट्त लगाने सबं ंधी कठिनाइयों से बचने के जलए, ब्यूरो को राज्य आयोग द्वारा जनयुक्त
न्यायजनणाायक अजधकारी के समक्ष गैर-अनपु ालन मामलों का पता लगान,े सत्यापन करने, मल्ू यांकन करन ेऔर प्रस्ट्तुत
करने के जलए सिक्त बनाना आिश्यक या समयोजचत हो गया ह।ै
अब, इसजलए, उक्त अजधजनयम की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (प) और धारा 20 की उपधारा (1) के
खंड (ग) के सार् पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खडं (फ) द्वारा प्रित्त िजक्तयों के अनसु रण में, केंद्रीय सरकार,
ब्यूरो के परामिा से, अजधजनयम के अनुपालन और प्रितना के जलए जनयम बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, और प्रारूप जनयम
एतद्द्वारा इसस े प्रभाजित होन े की संभािना िाले सभी व्यजक्तयों को िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िात े ह;ैं और
एतद्द्वारा नोठिस दिया िाता ह ैदक उक्त प्रारूप जनयमों पर भारत के रािपत्र म ेंप्रकाजित इस अजधसूचना की तारीख स े
तीस दिनों की समाजि के बाि जिचार दकया िाएगा, और िनता के जलए उपलब्ध कराया िाएगा;
उक्त अिजध की समाजि से पूिा उक्त प्रारूप जनयमों के संबंध म ेंदकसी व्यजक्त से प्राि आपजत्तयों या सुझािों पर
केन्द्र सरकार द्वारा जिचार दकया िाएगा।
5205 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
इन मसौिा जनयमों पर आपजत्तयां और सुझाि, यदि कोई हों, तो उप सजचि, ऊिाा संरक्षण, कमरा संख्या 400 (बी),
चतुर् ा तल, श्रम िजक्त भिन, रफी मागा, नई दिल्ली - 110001 को भेि े िा सकत े ह ैं और ई-मले पत े
fca.kartik@gov.in पर भेि ेिा सकते ह।ैं
मसौिा जनयम
1. सजं क्षि िीर्का और प्रारंभ
(1) इन जनयमों को ऊिाा संरक्षण (अनुपालन प्रितान) जनयम, 2025 कहा िाएगा ह।ै
(2) ये आजधकाठरक रािपत्र म ेंअंजतम प्रकािन की तारीख से लागू होंगे।
2. प्रयोज्यता
(1) ये जनयम जनम्नजलजखत संस्ट्र्ाओं पर लाग ूहोंगे, नामतः : -
(क) धारा 13 क में उजल्लजखत व्यजक्त;
(ख) धारा 14 के खडं (ग) म ेंउजल्लजखत जिजनमााता या आयातक, धारा 14 के खंड (ङ), (ढ) और खंड (भ)
में जिजनर्िाष्ट नाजमत उपभोक्ता,
(ग) उक्त अजधजनयम के अंतगात आन े िाला कोई अन्य व्यजक्त या संस्ट्र्ा।
3. मानिंड और मानक
(1) ब्यूरो केन्द्र सरकार द्वारा जनधााठरत मानिंडों और मानकों के अनुपालन के जलए जिम्मेिार होगा।
(2) दकसी भी कमी की जस्ट्र्जत में, उक्त अजधजनयम की धारा 14 के खंड (भ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रिान दकए
गए मानिंड और मानक ऐसी कमी की सीमा तक लाग ू होंगे, और जिद्युत अजधजनयम, 2003 के तहत दकसी
भी राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोग द्वारा प्रिान दकए गए मानिंडों और मानकों के सार् संचयी रूप से लाग ू
नहीं होंगे;
“बिते दक दकसी भी कम उपलजब्ध के जलए िाजस्ट्त उक्त अजधजनयम के प्रािधानों के अनुसार लगाई िाएगी।”
स्ट्पष्टीकरण - संिेहों को िरू करने के जलए, एतिद्वारा, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक "अडं र अचीिमेंि" से तात्पया जनयम
2 के तहत उजल्लजखत संस्ट्र्ाओं द्वारा लक्ष्यों की प्राजि में कमी से ह।ै
4. ठरपोर्ििंग
(1) ब्यूरो जनम्नजलजखत प्रािधानों के अनुपालन के संबंध में जनयम 2 म ें दिए गए अनुसार संस्ट्र्ाओं स े आिश्यक
िानकारी प्राि करेगा, नामतः :-
(i). उक्त अजधजनयम की धारा 13क;
(ii). धारा 14 के खंड (ग) और (घ);
(iii). धारा 14 के खंड (ि), (झ), (ि), और (ि); और
(iv). धारा 14 के खंड (ढ) और (भ)।
(2) जनयम 2 म ेंउजल्लजखत संस्ट्र्ाएं समय-समय पर ब्यूरो को ठरपोिा प्रस्ट्ततु करेंगी।
5. सत्यापन
ब्यूरो अनुपालन का सत्यापन करेगा तर्ा आिश्यकतानुसार अनुपालन के प्रमाणीकरण के जलए केन्द्र सरकार
को ठरपोिा प्रस्ट्तुत करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
6. राज्य जिद्यतु जिजनयामक आयोगों का अजधकार क्षत्रे
(1) नीचे िी गई ताजलका के अनुसार उक्त अजधजनयम की धारा 13क, 14 और 15 के प्रािधानों का अनपु ालन न
करने पर जनम्नजलजखत व्यजक्त न्याय जनणाय के जलए सक्षम होंग:े
ताजलका - 1
(क) धारा 14 के खंड (ख) के अतं गात जनर्िष्टा उपकरण, उपस्ट्कर उस राज्य आयोग का न्यायजनणाायक अजधकारी
और िाहन। िहां जिजनमााता या आयातक का पंिीकृत
मुख्यालय जस्ट्र्त ह।ै
(ख) धारा 14 के खंड (ङ) और (ढ) के तहत नाजमत उपभोक्ताओं उस राज्य आयोग का न्यायजनणाायक कायाालय
के रूप में जनर्िष्टा उद्योग। िहां उद्योग या प्रजतष्ठान जस्ट्र्त ह।ै
(ग) धारा 14 के खडं (भ) के तहत नाजमत उपभोक्ताओं के जलए उस राज्य आयोग का न्यायजनणाायक अजधकारी
जिजनर्िाष्ट गरै -िीिाश्म खपत। िहां नाजमत उपभोक्ता का उद्योग या प्रजतष्ठान
जस्ट्र्त ह,ै या उस जस्ट्र्जत म ें पिं ीकृत मुख्यालय
िहां अनुपालन होलल्डगं कंपनी स्ट्तर पर दकया
िाता ह।ै
(2) जनयम 2 के अंतगात उजल्लजखत संस्ट्र्ाओं द्वारा िेय सभी िाजस्ट्त अजधजनयम की धारा 20 म ें जिजनर्िाष्ट केंद्रीय
ऊिाा संरक्षण जनजध म ेंिमा की िाएंगी, जिसम ेंसे 90 प्रजतित नीचे िी गई ताजलका के अनुसार राज्य सरकार
को और 10 प्रजतित नीचे िी गई ताजलका के अनुसार केंद्र सरकार को हस्ट्तांतठरत की िाएंगी:
ताजलका- 2
(क) धारा 14 के खंड (ख) के अंतगता जिजनर्िाष्ट उपकरण, अनुपालन अिजध के िौरान जिजिष्ट उपकरण, उपस्ट्कर
उपस्ट्कर और िाहन। या िाहन के जिजनमााता या आयातक द्वारा कुल जबक्री
में उसके जहस्ट्से के अनुपात में प्रत्येक राज्य की समेदकत
जनजध में धनराजि िमा की िाएगी।
(ख) धारा 14 के खडं (ङ), (ढ) के तहत नाजमत उपभोक्ताओं उस राज्य की समेदकत जनजध िहां उद्योग या प्रजतष्ठान
के रूप में जिजनर्िाष्ट उद्योग जस्ट्र्त ह।ै
(ग) धारा 14 के खडं (भ) के अतं गात नाजमत उपभोक्ताओं के उस राज्य की समेदकत जनजध िहां नाजमत उपभोक्ता
जलए जिजनर्िाष्ट गरै -िीिाश्म उपभोग। का उद्योग या प्रजतष्ठान जस्ट्र्त ह।ै
(3) अनुपालन के जलए िसूल की गई कोई भी राजि, िो धारा 26 के अंतगात किर नहीं की गई है, केन्द्रीय ऊिा ा
संरक्षण जनजध म ेंिमा की िाएगी।
7. िाजस्ट्त
(1) ब्यूरो स्ट्िय ंअर्िा नाजमत एिेंजसयों के माध्यम से धारा 26 के अंतगता अनुपालन का सत्यापन करेगा।
(2) ब्यूरो स्ट्ियं या नाजमत एिेंजसयों के माध्यम स ेउल्लंघन करन ेिाली संस्ट्र्ाओं को अनुपालन म ेंजिफल रहन ेपर
नोठिस िारी करेगा।
(3) ब्यूरो या नाजमत एिेंसी अपन ेएक या अजधक अजधकाठरयों या कानूनी पेिेिरों को न्यायजनणाया क अजधकारी
के समक्ष अनुपालन म ेंजिफलता के मामल े का प्रजतजनजधत्ि करने के जलए अजधकृत करेगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) राज्य आयोग द्वारा जनयुक्त न्यायजनणाायक अजधकारी कायािाही समाि करेगा तर्ा उक्त अजधजनयम के
प्रािधानों के अनुसार िाजस्ट्त अजधरोजपत करेगा।
8. ब्यरू ो का उत्तरिाजयत्ि
ब्यूरो इन जनयमों के जलए जिजनयम तैयार करेगा और कायाान्ियन के जलए दििा-जनिेि िारी करेगा।
[फा.स.ं 9/2/2023-ईसी-भाग(4)]
आकाि जत्रपािी, अपर सजचि
MINISTRY OF POWER
DRAFT NOTIFICATION
New Delhi, 4th August, 2025
G.S.R. 529(E).— The Energy Conservation Act, 2001 (hereinafter referred to as the “Act”) was enacted
to promote and mandate efficient use of energy and its conservation across all sectors of the economy. The said
Act also provides for the Bureau of Energy Efficiency (hereinafter referred to as “the Bureau”);
And whereas section 26 of the said Act provides penalty in case of failure to comply with the provisions
of section 13A, section 14, section 15, section 52, section 27 and section 28.
And whereas, in order to avoid the difficulties of imposing of penalty, it has become necessary or
expedient to empower the Bureau to detect, verify, assess and represent non-compliance cases before the
adjudicating officer appointed by the State Commission.
Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 read
with clause (u) of sub-section 2 of section 13 and clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the said Act, the
Central Government, in consultation with the Bureau, proposes to make rules for compliance enforcement of the
Act, and the draft rules is hereby published for information to all persons likely to be affected thereby; and notice
is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the
date of this notification as published in the Gazette of India, and are made available to the public;
The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.
Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Deputy Secretary, Energy
Conservation, Room No. 400(B), 4th Floor, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 and may be
sent at the e-mail address at fca.kartik@gov.in.
Draft Rules
1. Short title and commencement
(1) These rules may be called the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. Applicability
(1) These rules shall apply to the following entities, namely: -
(a) persons mentioned in section 13A;
(b) manufacturers or importers mentioned in the clause (c) of section 14, designated consumers
specified in the clause (e), (n), and clause (x) of section 14; and
(c) any other person or entity covered under the said Act.
3. Norms and Standards
(1) The Bureau shall be responsible for compliance enforcements with the norms and standards provided by
the Central Government.
(2) In the event of any shortfall, the norms and standards provided by the Central Government under clause
(x) of section 14 of said Act shall apply to the extent of such shortfall, and not cumulatively with any norms and
standards provided by any State Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act, 2003:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
“Provided that the penalty for any underachievement shall be imposed in accordance with the provisions
of the said Act.”
Explanation –For removal of doubts, it is hereby clarified that the expression “underachievement” mean short fall
in achievement of targets by the entities mentioned under rule 2.
4. Reporting
(1) The Bureau shall obtain the necessary information from the entities as provided in rule 2, in relation to
compliance with the following provisions namely:-
(i) section 13A of the said Act;
(ii) clauses (c) and (d) of section 14;
(iii) clauses (h), (i), (k), and (l) of section 14; and
(iv) clauses (n) and (x) of section 14.
(2) The entities mentioned in rule 2, shall periodically submit reports to the Bureau.
5. Verification
The Bureau shall verify compliance and submit a report to the Central Government for certification of
compliance, as required.
6. Jurisdiction of State Electricity Regulatory Commissions
(1) The following shall be competent for adjudging for fails to comply with the provisions of sections 13A,
14 and 15 of the said Act as per table given below:-
Table – 1
(a) Appliances, equipment and vehicles specified Adjudicating Officer of the State Commission where the
under clause (b) of section 14. registered head office of the manufacturer or importer is
located.
(b) Industries specified as designated consumers Adjudicating Officer of the State Commission
under clause (e) and (n) of section 14. where the industry or establishment is located.
(c) Non-fossil consumption specified for Adjudicating Officer of the State Commission where the
designated consumers under clause (x) of section industry or establishment of the designated consumer is
14. located, or the registered head office in case where
compliance is undertaken at the holding company level.
(2) All penalties payable by the entities mentioned under rule 2, shall be creditedinto the Central Energy
Conservation Fund referred in section 20 of the Act, from which ninety percent shall be transferred to
the State Government as given below, and ten percent to the Central Government as per table given
below:-
Table – 2
(a) Appliances, equipment and vehicles specified Consolidated Fund of each State in proportion of its
under clause (b) of section 14. share of the total sales by the manufacturer or importer
of the specific appliance, equipment, or vehicle during
the compliance period.
(b) Industries specified as designated consumers Consolidated Fund of the State where the industry or
under clause (e), (n) of section 14. establishment is located.
(c) Non-fossil consumption specified for Consolidated Fund of the State where the industry or
designated consumers under clause (x) of section establishment of the designated consumer is located.
14.
(3) Any amount recovered towards compliance, not covered under section 26, shall be credited to the Central
Energy Conservation Fund.
7. Penalty6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) The Bureau on its own or through designated agencies shall verify compliance under section 26.
(2) The Bureau on its own or though designated agencies shall service notices to the contravening entities for
fail to comply.
(3) The Bureau or the designated agency shall authorise one or more of its officers or legal practitioners to
represent the case for fail to compliance before the Adjudicating Officer.
(4) The Adjudicating Officer, appointed by the State Commission, shall conclude the proceedings and impose
penalties in accordance with the provisions of the said Act.
8. Bureau’s Responsibility
Bureau shall make regulations and issue guidelines for implementation of these rules.
[F.No. 9/2/2023-EC-Part(4)]
AKASH TRIPATHI, Addl. Secy.
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