Exemption of Environmental Clearance for Common Effluent Treatment Plants under the provisions of the EIA Notification,2006.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269611 CG-DxLx-xEG-I2D8H0x1x2x0 26-269611 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 361] नई दिल्ली, बुधवार, िनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947 No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 28 िनवरी, 2026 का.आ. 389(अ).— िबदक, केन्द्रीर् सरकार ने पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 द्वारा वर्णात कजतपर् पररर्ोिनाओं के प्रवगों के जलए पूवा पर्ाावरणीर् स्ट्वीकृजत (ईसी) अजनवार्ा करन ेके जलए पर्ाावरण प्रभाव जनधाारण अजधसूचना, 2006 (जिसे "उि अजधसूचना" कहा गर्ा ह)ै िारी की थी; और िबदक, सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र ईआईए अजधसूचना 2006 की मि 7(ि) के अधीन आते ह ैं और इनके जलए पूवा पर्ाावरणीर् स्ट्वीकृजत आवश्र्क ह।ै केंरीर् सरकार को सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र को पूवा पर्ाावरणीर् मंजरू ी की अपेक्षा से छूट िेन े के जलए अभ्र्ावेिन प्राप्त हुए हैं; और िबदक, हाल के वर्षों म ेंजवजभन्न औद्योजगक समूहों म,ें जविर्षे रूप स ेफामाास्ट्र्ूरटकल्स, पेंट्स, रासार्जनक उवारक, इलेक्ट्रोप्लेटटंग, वस्त्र और संबद्ध उद्योगों िैसे क्षेत्रों में पर्ााप्त पररवतान हुआ ह।ै इन क्षेत्रों, िो पहले सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्रों पर अत्र्जधक जनभार थे, ने बढ़ती हुई कठोर पर्ाावरणीर् अपेक्षाओं का अनपु ालन करन े के जलए अपनी अवसंरचना को उत्तरोत्तर उन्नत दकर्ा ह।ै ऐस ेप्रौद्योजगकी सुधारों न ेउद्योगों को अपन ेअपजिष्टों का प्रबंधन कहीं अजधक सटीकता, पररचालन िक्षता और िवाबिेही के साथ करने म ें सक्षम बनार्ा ह।ै अपजिष्ट प्रबंधन प्रथाओं म ें इस आमूलचूल पररवतान और आधुजनक तकनीक के आगमन ने औद्योजगक अपजिष्ट के बेहतर जनपटान के रास्ट् त े खोल दिए ह।ैं सामूजहक उत् तरिाजर्त् व के जसद्धांतों पर बेहतर स्ट् व-अनपु ालन सुजनजित करने के जलए सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र एक समाधान के रूप म ेंउभरे ह।ैं इसके अलावा, 551 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र एक ओर औद्योजगक अपजिष्ट ों के जनपटान के जलए एक लागत प्रभावी सुजवधा के रूप म ेंकार्ा करते ह ैंऔर िसू री ओर, प्रिर्षू ण जनर्ंत्रण में बेहतर जनर्ंत्रण और संतुलन स्ट् थाजपत करत े हुए आत् म-अनुिासन की भावना का संचार करत ेह।ैं इस प्रकार, सामूजहक उत् तरिाजर्त् व को लाग ूकरके और कई स्ट्थ ानों पर फैली हुई जनगरानी के जवपरीत केंन्द् रीकृत जनगरानी सुजनजित करके बेहतर अनुपालन सुजनजित करन ेके जलए सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र की स्ट् थापना को प्रोत् साजहत करने की आवश्र्कता ह;ै और िबदक, कई क्षेत्रों में िून्द्र् रव उत्सिान प्रणाजलर्ों को अपनाने की बढ़ती हुई प्रवृजत्त िेखी गई ह।ै इसके अलावा, िून्द्र् रव उत्सिान प्रणाजलर्ां र्ह सुजनजित करती ह ैंदक कोई भी अिोजधत र्ा आंजिक रूप स ेिोजधत अपजिष्ट िल पर्ाावरण में न छोडा िाए। इसके बिार्, संपूणा अपजिष्ट िल धारा का व्यापक िोधन दकर्ा िाता है, और िोजधत िल का पनु चाक्रण करके औद्योजगक कार्ों म ेंपुनः उपर्ोग दकर्ा िाता ह।ै इस पद्धजत स ेन केवल मल्ू र्वान मीठे िल संसाधनों का सरं क्षण होता ह,ै बजल्क पर्ाावरण प्रिर्षू ण के िोजखम को भी काफी हि तक कम दकर्ा िा सकता ह;ै और िबदक, र्े प्रगजत पहले स े ही एक मजबूत जनर्ामक जनरीक्षण ढााँचे द्वारा पूररत ह।ैं औद्योजगक इकाइर्ााँ और उनकी उपचार सुजवधाएाँ िल (प्रिर्षू ण जनवारण तथा जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (1974 का 6) और वार्ु (प्रिर्षू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों द्वारा लागू की िाती ह।ैं इन काननू ों के अधीन जनर्ामक व्यवस्ट्था सख्त और व्यापक िोनों ह,ै जिसमें राज्र् प्रिर्षू ण जनर्ंत्रण बोडों और केंरीर् प्रिर्षू ण जनर्ंत्रण बोडा द्वारा जनर्जमत जनगरानी, आवजधक जनरीक्षण और अजनवार्ा ररपोर्टिंग आवश्र्कताएाँ िाजमल ह।ैं र्े तंत्र र्ह सुजनजित करते ह ैं दक उद्योगों को उनके उत्सिान और िोधन के जलए लगातार िवाबिेह ठहरार्ा िाए, जिससे जनधााररत पर्ाावरणीर् मानिंडों का उच्च स्ट्तर पर अनुपालन सुजनजित हो सके; और िबदक, इस मामले की परीक्षा क्षेत्रीर् जविेर्षज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत द्वारा की गई थी, जिसने जसफाररि की थी दक प्राप्त तकनीकी प्रगजत, मौिूि सिु ढ़ृ अनुपालन तंत्र और स्ट्थार्ी िल प्रबंधन प्रदक्रर्ाओं की ओर स्ट्पष्ट बिलाव के आलोक में, सामान्द्र् अपजिष्ट उपचार संर्त्रं ों को उि अजधसूचना के अधीन पूव ा पर्ाावरणीर् मंिूरी की अपेक्षा स े छूट िने े पर जवचार दकर्ा िा सकता ह,ै बिते दक जनमााण और संचालन के िौरान कुछ पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों का पालन दकर्ा िाए और राज्र् प्रिर्षू ण जनर्ंत्रण बोडों र्ा प्रिर्षू ण जनर्ंत्रण सजमजतर्ों द्वारा िल (प्रिर्षू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 और वार्ु (प्रिर्षू ण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 के उपबंधों के अधीन स्ट्थापना र्ा संचालन की सहमजत के माध्र्म से प्रवर्तात दकर्ा िाए; और िबदक, जविेर्षज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत की जसफाररिों को िांच के जलए जविेर्षज्ञ सलाहकार सजमजत को भेिा गर्ा था। उजचत जवचार-जवमि ाके बाि जविेर्षज्ञ सलाहकार सजमजत न ेसंबंजधत जविेर्षज्ञ मल्ू र्ांकन सजमजत की जसफाररि स ेसहमजत व्यि की और र्ह भी नोट दकर्ा दक केंरीर् सरकार न े अजधसूचना संख्र्ांक का.आ. 6250(अ) तारीख 19 दिसंबर 2018 के अधीन पहल े ही उि अजधसूचना में संिोधन कर दिर्ा था तादक उन पररर्ोिनाओं र्ा गजतजवजधर्ों के जलए र्ा उनके भीतर स्ट्थाजपत सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र के जलए पर्ाावरणीर् मिं ूरी से छूट िी िा सके, जिनके जलए पर्ाावरणीर् मंिूरी की आवश्र्कता नहीं ह,ै और वतामान में केवल उन गजतजवजधर्ों के जलए सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र के जलए पर्ाावरणीर् मंिूरी प्रदक्रर्ा की आवश्र्कता होती ह ै िो पहले से ही पर्ाावरणीर् मंिूरी प्रदक्रर्ा द्वारा िाजसत ह।ैं समुजचत जवचार-जवमिा के बाि जविेर्षज्ञ सलाहकार सजमजत इस जवचार पर पहुचं ी दक सभी सामान्द्र् अपजिष्ट िोधन संर्ंत्र को छूट िी िा सकती ह,ै बिते क्षेत्रीर् जविेर्षज्ञ मल्ू र्ांकन सजमजत की जसफाररिों के अनसु ार पर्ाावरणीर् सरु क्षा उपार्ों को लागू दकर्ा िाए; और िबदक, और जविेर्षज्ञ सलाहकार सजमजत की जसफाररिों के आधार पर, केंरीर् सरकार का जवचार ह ैदक सामान्द्र् अपजिष्ट उपचार संर्ंत्रों को उि अजधसूचना के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी की अपेक्षा स े छूट िी िा सकती है, बिते दक एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमजत तंत्र के माध्र्म स ेपर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों का कार्ाान्द्वर्न दकर्ा िाए; और िबदक उि अजधसूचना म ें संिोधन करन े के जलए प्रारूप अजधसूचना संख्र्ांक का.आ. 4506(अ), तारीख 1 अिूबर, 2025 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाजित की गई थी, जिसमें िनसाधारण को उि अजधसूचना को अंतर्वाष्ट करने वाली रािपत्र की प्रजतर्ां उपलब्ध कराए िाने की तारीख साठ दिनों की अवजध के भीतर प्रभाजवत होन ेवाल ेसभी व्यजिर्ों से आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थ ेऔर साठ दिनों की अवजध के भीतर उि प्रारूप अजधसूचना के उत्तर म ेंप्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंरीर् सरकार द्वारा सम्र्क् रूप से जवचार कर जलर्ा गर्ा ह।ै अतः अब, केंरीर् सरकार, पर्ावा रण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परठत, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ.1533(अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 म ेंजनम्नजलजखत और संिोधन करती ह,ै अथाात्:-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 उि अजधसूचना की अनुसूची म,ें "पर्ाावरणीर् सेवाओं सजहत भौजतक अवसंरचना" िीर्षाक के अधीन, मि 7(ि) और उससे संबंजधत प्रजवजष्टर्ों का लोप दकर्ा िाएगा। [फा. सं. आईए 3-22/17/2025-आईए.III] डॉ. अमनिीप गग,ा अपर सजचव रटप्पण : मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्र्ा का.आ.1533(अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अंजतम बार अजधसूचना संख्र्ा का.आ.1223(अ), तारीख 17 माचा, 2025 द्वारा संिोजधत की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 28th January, 2026 S.O. 389(E).— WHEREAS the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior Environmental Clearance for certain category of projects; AND WHEREAS Common Effluent Treatment Plants are covered under item 7(h) of the EIA Notification, 2006 and require prior Environmental Clearance. The Central Government has received representations for exemption of Common Effluent Treatment Plants from the requirement of prior Environmental Clearance; AND WHEREAS in recent years a substantial transformation has taken place across various industrial clusters, particularly in sectors such as pharmaceuticals, paints, chemical fertilizers, electroplating, textiles and allied industries. These sectors, which were earlier heavily dependent on Common Effluent Treatment Plants, have progressively upgraded their infrastructure in order to comply with increasingly stringent environmental requirements. Such technological improvements have enabled industries to manage their effluents with far greater precision, operational efficiency and accountability. This paradigm shift in effluent management practices and advent of modern technology has opened avenues for better treatment of industrial wastes. Common Effluent Treatment Plants have emerged as a solution to ensuring better self compliance on the principles of collective responsibility. Moreover, the Common Effluent Treatment Plants also serve as a cost-effective facility for treatment of industrial waste on one hand and infuse a sense of self discipline on the other, offering better checks and balances in pollution abatement. Thus, establishment of Common Effluent Treatment Plants need to be encouraged for ensuring better compliance by enforcing collective accountability and ensuring effective monitoring at one place instead of diffused monitoring at multiple locations; AND WHEREAS a growing trend towards the adoption of Zero Liquid Discharge systems has been observed across several sectors. Further, Zero Liquid Discharge systems ensure that no untreated or partially treated wastewater is released into the environment. Instead, the entire effluent stream undergoes comprehensive treatment, and the treated water is recycled and reused within industrial operations. This practice not only conserves valuable freshwater resources but also minimizes the risk of environmental pollution; AND WHEREAS these advancements are complemented by an already robust regulatory oversight framework. Industrial units and their treatment facilities are governed by the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981). The regulatory regime under these statutes is both stringent and comprehensive with regular monitoring, periodic inspections and mandatory reporting requirements imposed by the State Pollution Control Boards and the Central Pollution Control Board. These mechanisms ensure that industries are consistently held accountable for their emissions and discharges, thereby maintaining high levels of compliance with prescribed environmental norms; AND WHEREAS the matter was examined by the sectoral Expert Appraisal Committee which has recommended that, in light of the technological advancements achieved, the robust compliance mechanisms in place and the demonstrable shift towards sustainable water management practices, Common Effluent Treatment Plants may be considered for exemption from the requirement of prior Environmental Clearance under the said notification, subject to certain environmental safeguards to be followed during construction and operation and to be enforced by State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees through consent to establish or consent to operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee and also noted that the Central Government vide notification number S. O. 6250 (E), dated the 19th December, 2018 had already amended the said notification to exempt Environmental Clearance for Common Effluent Treatment Plants setup for or within projects or activities which do not require environmental clearance, and currently the Common Effluent Treatment Plants for activities which are already governed by the Environmental Clearance process only require Environmental Clearance. After due deliberation the Expert Advisory Committee was of the considered view that all Common Effluent Treatment Plants may be exempted subject to environmental safeguards to be implemented as recommended by the sectoral Expert Appraisal Committee; AND WHEREAS based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that Common Effluent Treatment Plants may be exempted from the requirement of prior Environmental Clearance under the said notification, subject to implementation of environmental safeguards to be enforced by State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee through the consent mechanism; AND WHEREAS a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4506 (E), dated the1st October, 2025, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public and the objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government. NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:- In the said notification, in the Schedule, under heading, “Physical Infrastructure including Environmental Services”, item 7(h) and the entries relating thereto shall be omitted. [F. No. IA3-22/17/2025-IA.III] Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, th Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14 September, 2006 and last amended vide the th notification number S.O. 1223(E), dated the 17 March, 2025. 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