Home India Ministry of Commerce and Industry Final findings of SSR of CVD investigation of new pneumatic ...
Date: 23-Apr-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Final findings of SSR of CVD investigation of new pneumatic radial tyres for buses and lorries from China PR

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

Key Changes (Detailed description of key updates or changes. State facts and numbers)

  • The duty applies to 'new pneumatic radial tyres for buses and lorries' with a nominal rim diameter code above 16 inches, classified under Customs Tariff sub-headings 40112010 and 40118000.
  • A duty of 17.57% of the CIF value will be imposed on subject goods originating in or exported from China PR.
  • Imports reported under HS code 40118000 will be subject to the duty only if the product description confirms to the specified description; otherwise, no countervailing duty will be charged.
  • The investigation considered data from April 1, 2022, to June 30, 2023, as the period of investigation (POI).
  • The Authority determined that the domestic industry has not suffered continued injury but remains vulnerable to potential injury if the countervailing duty is lifted.
  • The investigation found evidence of continued subsidization by the Chinese government to producers of the subject goods.
  • The Authority examined several subsidy programs and found that many of them, previously countervailed, continue to provide benefits to Chinese producers.
  • The investigation revealed that the landed price of imports from China PR is below the selling price, cost of production, and non-injurious price of the domestic industry.
  • The Authority considered information from various sources, including the domestic industry, the Government of China, and import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
  • The existing countervailing duty, set to expire, will be extended for another 5 years from the date of notification by the Central Government.

What it means (Description of the gazette notification)

  • The gazette notification pertains to the final finding of a sunset review investigation regarding countervailing duty on imports of 'new pneumatic radial tyres for buses and lorries' originating in or exported from China PR.
  • The Designated Authority (DA) has recommended the extension of countervailing duties on these imports for a period of 5 years.
  • The investigation was initiated following a request from the Automotive Tyres Manufacturers Association (ATMA) on behalf of domestic producers.
  • The DA concluded that the expiry of the existing countervailing duty would likely lead to the continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry.

Impact Analysis

Domestic Tyre Manufacturers

  • It will support employment in the tyre manufacturing sector and related industries.

Tyre Importers

  • This could potentially affect their profit margins and competitiveness.

Consumers (Bus and Lorry Operators)

  • The availability of tyres in the market is unlikely to be affected, as domestic manufacturers have sufficient capacity to meet the demand.

Government

  • It will ensure a level playing field for domestic industries and prevent unfair trade practices.

Suggested Action Items

  • The government should monitor the impact of the countervailing duty on the tyre market and make adjustments as necessary.

Key Entities Referenced

Directorate General of Trade Remedies (DGTR): The investigating authority responsible for conducting the sunset review and recommending the extension of countervailing duties. Ministry of Commerce and Industry: The ministry under which the DGTR operates and which is responsible for trade policy matters. Ministry of Finance: The ministry responsible for imposing the countervailing duty based on the DGTR's recommendation. Automotive Tyres Manufacturers Association (ATMA): The association that filed the application on behalf of domestic tyre manufacturers. Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited: The domestic tyre manufacturers who are the applicants in this investigation. Government of China (GoC): The government of the exporting country, which is alleged to be providing subsidies to its tyre producers. Customs Tariff Act, 1975: The primary legislation governing customs duties in India. Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995: The rules that provide the framework for countervailing duty investigations in India. WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM): The international agreement that sets out the rules for subsidies and countervailing measures. DGCI&S: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, An organization that provides trade data used in the investigation.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042024-253833 xxxGIDHxxx CG-DL-E-24042024-253833 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 112] िई ददल्ली, मगं लवार, अप्रलै 23, 2024/विै ाख 3, 1946 No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 3, 1946 वाजणज्य एव ंउद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्य ापार उपचार महाजिदेिालय) अजधसचू िा िई ददल्ली, 22 अप्रलै , 2024 अजं तम िाचं पररणाम मामला स.ं सीवीडी-एसएसआर - 13/2023 जवषय: चीि िि. गण. के मलू के अथवा वहा ं स े जियाजा तत ‘’बसों और लॉररयों के जलए िए न्य ूमरे िक रेजडयल िायर’’ के आयातों के सबं धं म ेंप्रजतसतं लु िकारी िल्ु क की जिणाया क समीक्षा िाचं । फा. स.ं 7/30/2023-डीिीिीआर.—समय-समय पर संिोजधत सीमा िुल्क िैररफ अजधजियम 1975 (इसके बाद 'अजधजियम' के रूप में संदर्भात) और सीमा िल्ु क िैररफ (पहचाि, मल्ू यांकि और संग्रह) को ध्याि में रखते हुए समय-समय पर संिोजधत (इसके बाद 'सीवीडी जियम' या 'जियम' के रूप म ें संदर्भात) जियम 1995 (सजससडी वाली वस्ट्तओंु पर प्रजतकारी िुल्क और चोि के जिधाारण के जलए) । क. पष्ृ ठ भजू म 1. प्राजधकारी द्वारा ददिांक 27 माचा, 2018 की अजधसूचिा संख् या 6/8/2018-डीिीएडी के तहत चीि िि. गण. (इसके बाद इसे ‘’संबद्ध देि’’ के रूप म ें कहा गया ह)ै स े‘’बसों और लॉररयों के जलए िए न् यूमेरिक रेजडयल िायर’’ (इसके बाद इसे ‘’संबद्ध वस्ट् तु’’ अथवा ‘’जवचाराधीि उत् पाद के रूप में कहा गया ह)ै के आयातों के संबंध में एक सजससडीरोधी िांच िुरू की गई थी। जवस्ट् तृत िांच के बाद, जिर्दाष् ि प्राजधकारी ि े यह जिष्क ष ा जिकाला दक चीि की सरकार द्वारा संबद्ध 2667 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वस्ट् तुओं के उत् पादकों को प्रदाि की गई सजससडी प्रजतसंतलु िकारी प्रकृजत की थी और संबद्ध वस्ट् तुएं चीि िि. गण. स े सजससडी प्राप् त कीमतों पर जियाात की गई थी, जिससे घरेल ू उद्योग को क्षजत हुई। प्राजधकारी ि े ददिांक 25 माचा, 2019 के अंजतम िांच पररणाम संख् या 6/8/2018-डीिीएडी के तहत संबद्ध दिे स े संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों पर जिश् चयात् मक प्रजतसंतलु िकारी िुल् क लगाि े की जसफाररि की। जवत् त मंत्रालय द्वारा ददिांक 24 िूि, 2019 की सीमा िुल् क अजधसूचिा संख् या 1/2019-सीमा िुल् क (सीवीडी) के तहत जिश् चयात् मक उपाय लागू दकए गए थे। वतामाि समीक्षा के जिष्क षा के लंजबत रहते, चीि िि. गण. पर प्रजतसतं ुलिकारी िुल् क ददिांक 11 माचा, 2024 की अजधसूचिा संख् या 01/2024-सीमा िल्ु क (सीवीडी) के तहत 23 िलु ाई, 2024 तक बढाया गया था। 2. अजधसूचिा की धारा 9(6) और जियमावली के जियम 24(3) के अिुसार, लगाया गया प्रजतसतं ुलिकारी िल्ु क, िब तक दक पहल े हिा ि जलया िाए, उसके लगाए िाि े की तारीख से पांच वषों की समाजि पर प्रभावी िहीं रहगे ा और प्राजधकारी को इस बात की समीक्षा करिी अपेजक्षत ह ै दक क्य ा ऐसे प्रजतसंतुलिकारी िुल् क की समाजि से घरेल ू उद्योग को ररयायत और क्षजत िारी रहिे अथवा उसकी पुिरावृजि होिे की संभाविा ह।ै 3. और िबदक, ऑिोमोरिव िायसा मैन्युफैक्चरसा एसोजसएिि ("एिीएमए") िे घरेल ू उद्योग िामत: अपोलो िायसा जलजमिेड, िे.के. िायर इंडस्ट्रीि जलजमिेड और एमआरएफ जलजमिेड (इसके बाद इन् हें संयुक्त रूप स े "आवेदक" के रूप में कहा गया ह)ै की ओर से जिर्दाष्ि प्राजधकारी के समक्ष, अजधजियम ओर जियमावली के अिुसार एक आवेदि दायर दकया गया ह,ै जिसमें संबद्ध दिे के मलू की अथवा वहा ं से जियााजतत संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों के संबंध म ें जिणाायक समीक्षा िांच िुरू करि े का अिरु ोध दकया गया ह।ै 4. आवेदकों िे संबद्ध देि स े संद्ध वस्ट् तुओं के आयातों के जखलाफ प्रजतसंतुलिकारी िल्ु क िारी रखिे की मांग की ह।ै यह अिुरोध इस आधार पर था दक प्रजतसंतलु िकारी िुल् क समाप् त होिे के पररणामस्ट् वरूप सबं द्ध वस्ट् तुओं के ररयायती आयातों के िारी रहि ेऔर घरेलू उद्योग को इसके पररणामस्ट् वरूप क्षजत की पिु रावृजि होिे की संभाविा थी। 5. और िबदक, प्राजधकारी िे याजचकाकतााओं द्वारा प्रस्ट् तुत दकए गए पयााप् त साक्ष्य के आधार पर जियमावली के अिुसार संबद्ध िांच िुरू करत े हुए भारत के रािपत्र, असाधारण में प्रकाजित ददिांक 29 ददसंबर, 2023 की अजधसूचिा संख् या 7/30/2023-डीिीिीआर के तहत एक सावािजिक सूचिा िारी की, तादक सजससडीरोधी / प्रजतसंतुलिकारी िुल् क की मात्रा की जसफाररि की िा सके, जिसे यदद लगाया िाता ह,ै तो घरेलू उद्योग की क्षजत को दरू करि े के जलए पयााप् त होगी। 6. वतामाि समीक्षा के दायरे म ें ददिांक 25 माचा, 2019 की अंजतम िांच पररणाम अजधसचू िा संख् या 6/8/2018- डीिीएडी के सभी पहलुओं को िाजमल दकया गया ह।ै ख. प्रदिया 7. प्राजधकारी द्वारा संबद्ध जिणाायक समीक्षा के संबंध म ेंिीचे दी गई प्रदिया का अिुसरण दकया गया ह:ै - i. प्राजधकारी को उपरोक्त जियमावली के तहत आवदेकों से एक जलजखत आवेदि प्राप् त हुआ दक घरेल ू उद्योग भारत में जवचाराधीि उत् पाद के आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग को ररयायती आयातों के िारी रहिे और क्षजत की पुिरावृजि होिे की संभाविा ह।ै ii. प्राजधकारी िे जियम 6(5) के अिुसार िांच िरूु करिे स े पूवा समीक्षा आवेदि प्राप् त होि े के बारे में भारत में चीि िि. गण. के दतू ावास को अजधसूजचत दकया। iii. प्राजधकारी ि े सजससडी और प्रजतसंतलु िकारी उपायों संबंधी डस ल् यूिीओ करार (इसके बाद इस े ‘’एएससीएम’’ के रूप म ें कहा गया ह)ै के अिुच्छ ेद 13 के अिुसार चीि िि. गण. की सरकार (इसके बाद इसे ‘’िीओसी’’ के रूप म ें कहा गया ह)ै को िांच िरूु करि े स े पूवा परामि ा के जलए अवसर प्रदाि दकया, िो दक ददिांक 15 ददसंबर, 2023 को इसके प्रजतजिजधयों के साथ दकया गया था। संबद्ध दिे की सरकार के प्रजतजिजधयों की रिप् पजणयों की ररकाडा पर जलया गया था। iv. िबदक चीि की सरकार िे यह तका ददया दक साक्ष्य का अभाव ह ै अथवा दावा दकया दक कजथत िीजतया ं एएससीएम के तात् पय ा स े प्रजतसतं ुलिकारी िहीं हैं, क्य ोंदक इन् ह ें अतं रााष्र ीय रूप स े स्ट् वीकार दकया गया ह ै और स्ट् वीकाया प्रकृजत की ह,ै जिसके द्वारा कोई जवत् तीय योगदाि प्रदाि िहीं दकया िाता और ि ही संबंजधत उपायों अथवा उद्योगों को कोई लाभ प्रदाि दकया िाता। चीि की सरकार ि े यह कहा दक[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 कजथत सजससडी कायािमों को बतािे वाल े कुछ चीि के कािूिों और जवजियमों को या तो संिोजधत दकया गया ह ै या उिका जिरसि दकया गया हे, लेदकि चीि की सरकार ि े उिके दावों के जलए साक्ष्य िहीं ददए ह।ैं v. प्राजधकारी िे संबद्ध देि के मूल की अथवा वहां से जियााजतत संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों के संबंध म ें सजससडीरोधी िांच की जिणाायक समीक्षा िुरू करत े हुए भारत के रािपत्र, असाधारण में प्रकाजित 29 ददसंबर, 2023 को एक सावािजिक सूचिा िारी की ह।ै vi. प्राजधकारी ि े भारत म ें चीि के दतू ावास, उपलस ध सूचिा के अिुसार ज्ञात उत् पादकों और चीि िि. गण. से जियाातकों, भारत म ें ज्ञात उत् पादकों / प्रयोक्त ाओं और अन् य जहतस ध पक्षकारों को ददिांक 29 ददसंबर, 2023 की िांच िुरूआत अजधसूचिा की एक प्रजत भेिी। जहतबद्ध पक्षकारों को जिधााररत समय सीमा के भीतर जिधााररत रूप म ें और जिधााररत तरीके स े संगत सूचिा प्रदाि करि े और जलजखत म ें अपि े अिुरोधों को अवगत कराि े के जलए परामिा ददया गया था। vii. प्राजधकारी िे जियमावली के जियम 7(3) के अिुसार चीि के ज्ञात उत् पादकों / जियाातकों को और चीि िि. गण. के दतू ावास को आवेदक के अगोपिीय पाठ की एक प्रजत प्रदाि की। viii. प्राजधकरण िे सभी इच्छुक पक्षों और संबंजधत मंत्रालय को आर्थाक जहत प्रश्नावली (ईआईक्य)ू िारी की। ईआईक्य ूपर प्रजतदिया केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट्तुत की गई थी। ix. प्राजधकारी ि े चीि की सरकार को एक प्रश् िावली भेिी, जिसमें ऐसी जवजभन् ि योििाओं / कायािमों के बारे में जिधााररत रूप में और जिधााररत तरीके से संगत सूचिा की मांग की गई, िहां जवचाराधीि उत् पाद के चीि के उत् पादकों / जियाातकों को प्रजतसंतुलिकारी लाभ प्रदाि दकए गए हो सकते ह।ैं चीि की सरकार द्वारा दायर दकए गए उत् तरों को प्राजधकारी द्वारा ररकाडा पर जलया गया और उिकी िांच की गई। x. प्राजधकारी िे जियमावली के जियम 7(4) के अिुसार चीि िि. गण. में ज्ञात उत् पादकों / जियाातकों को जियाातक प्रश् िावजलया ंभेिी ह:ै क. िडे ोंग जयिबाओ िायर ग्रुप कंपिी जलजमिेड ख. िडे ोंग वांडो बोिो िायर कंपिी जलजमिेड ग. राएंगल िायर कंपिी जलजमिेड घ. झोंगसे रबड़ ग्रुप कंपिी जलजमिेड ड. िेडोंग योंगफेंग िायसा कंपिी जलजमिेड च. जियान्सू ििरल िेक्नोलॉिी कंपिी जलजमिेड (ििरल साइंस) छ. गआु गं ज़ौ पला ररवर रबड़ िायर कंपिी जलजमिेड ि. गीजत िायर (अिहुई) कंपिी जलजमिेड झ. िडे ोंग प्रोववंस सािली िायर मैन्य ुफैक्च र कंपिी जलजमिेड ञ. िडे ोंग हाओहुआ िायर कंपिी जलजमिेड ि. जप्रन्क्स चेंगिाि िायर कंपिी जलजमिेड ठ. कुम्हो िायर कंपिी इंक. ड. कुम्हो िायर (जतयािजिि) कंपिी, इंक ढ. िािविंग कुम्हो िायर कंपिी जलजमिेड ण. सेलुि जिन्यु ग्रुप कंपिी जलजमिेड त. डबल कॉइि िायर ग्रुप जलजमिेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] थ. जतयािजिि वांडा िायर ग्रुप कंपिी जलजमिेड द. ताइिाि िेडोंग िायर कंपिी जलजमिेड ध. जियािजक्सि िायर (फुजजयाि) कंपिी जलजमिेड ि. गुइझोउ िायर प. जसचुआि हडै ा रबड़ ग्रुप कंपिी जलजमिेड फ. िगें िाई ग्रुप कंपिी जलजमिेड ब. िाि डोंग जिि यू इंडजस्ट्रयल कंपिी जलजमिेड भ. िडे ोंग जयिबाओ िायर ग्रुप कंपिी जलजमिेड म. िडे ोंग विंगयआु ि इंिरिेििल रेवडगं कंपिी जलजमिेड य. िडे ोंग हगें फेंग रबड़ एंड प्लाजस्ट्िक कंपिी जलजमिेड कक. वडगं वयंग झोंग यी रबड़ कंपिी जलजमिेड खख. हाओय ूिायर कंपिी जलजमिेड गग. डबल स्ट्िार घघ. िडे ोंग वलगं लोंग िायस ा डड. डबल मिी ग्रुप (चोंगककंग) िायर कंपिी जलजमिेड चच. वजंगयआु ि िायर ग्रुप कंपिी जलजमिेड xi. उपरोक्त अजधसूचिा के उत् तर म,ें जिम्ि जलजखत उत् पादकों / जियाातकों िे उत् तर ददया और जियाातक प्रश् िावली उत् तर और / अथवा कािूिी अिरु ोध प्रस्ट् तुत / दाजखल दकए: क. झोंगसे रबड़ ग्रुप कंपिी जलजमिेड ख. झोंगसे रबड़ (जतयािजिि) कंपिी जलजमिेड ग. िडे ोंग जयिबाओ िायर ग्रपु कंपिी जलजमिेड xii. प्राजधकारी िे उपरोक्त भागीदारी जियाातकों द्वारा दाजखल दकए गए जियाातक प्रश्ि ावली उत् तरों की िांच की ह।ै यह पाया गया था दक दाजखल दकए गए उत् तर अधूरे ह ैंऔर प्राजधकारी द्वारा जिधााररत रूप में िहीं ह।ै दकसी भी जियाातक ि े जियाातक प्रश्नावली के भाग-II का िवाब दाजखल िहीं दकया ह ै िो जिणाायक समीक्षा के जलए प्रासंजगक ह।ै xiii. प्रश् िावजलयां जियमावली के अिुसार आवश् यक सूचिा मांगि े के जलए भारत में संबद्ध वस्ट् तुओं के ज्ञात आयातकों / प्रयोक्त ाओं / एसोजसएििों को भेिी गई थी: क. ऑल इंजडया मोिर रांसपोिा कांग्रेस ख. सोसाइिी ऑफ इंजडयि ऑिोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरसा ग. ऑल इंजडया रांसपोिासा वेलफेयर एसोजसएिि घ. िी. इंडस्ट्रीि ड. एएस एंड कंपिी च. सेलाइि िायर कॉपोरेिि छ. एिीके जडजििल प्राइवेि जलजमिेड ि. अजखल इम्पक्े स जबवल्डगं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 झ. एलायंस रेडस ा ञ. अजमत इंिरप्राइिेि ि. अरोरा इंिरप्राइिेि ठ. अजसस इंिरप्राइिेि ड. भगवती इम्पेक्स ढ. चड्ढा िायर रेडस ा ण. छाबड़ा सल्े स कॉपोरेिि त. दिमेि रेवडगं कंपिी थ. डीप इंिरप्राइिेि द. ददल्ली िायर िॉप ध. एकिूर िायसा प्राइवेि जलजमिेड ि. इलेक्रो वलंक प. ईएसएस इंफ्राप्रोिेक्ि प्राइवेि जलजमिेड फ. फाइि रेडसा ब. दफि एक्वेररयम होम भ. गणपजत ओवरसीि म. िेिेरिक सल्े स कॉपोरेिि य. ग्लोबस कॉपोरेिि कक. गिु ा िायर हाउस खख. एच. डी. इंिरिेििल गग. एच.एस. अरोड़ा एडं कंपिी जलजमिेड घघ. एच.एस. इंिरिेििल डड. हरप्रीत इंिरििे िल चच. हये र रेवडगं कंपिी छछ. वहदं रेडस ा िि. वहदं रेडस ा झझ. इंजडयि रबड़ मैन्युफैक्चरसा ररसचा एसोजसएिि ञञ. इंडो चाइिा इंपेक्स िि. इंडो जसजलकॉि इलेक्रॉजिक्स प्रा. जलजमिेड ठठ. एम एस इंिरिेििल डड. ि.ेएम. िमा जडिाइि ढढ. ियपेक्स जलजमिेड णण. जितेंदर ओवरसीि तत. िुिेिा एिेंजसयां6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] थथ. के.सी. इम्पेक्स दद. कबीर कंपोिेंट्स प्राइवेि जलजमिेड धध. काक्स एंड जबल्स प्राइवेि जलजमिेड िि. ककंग्स्ट्िि एंिरप्राइि पप. लोकेि इम्पेक्स फफ. वृंदा ओवरसीि बब. मोहि इंिरप्राइिेि भभ. िंद रबड़ प्राइवेि जलजमिेड मम. ििे िल रेवडगं कंपिी यय. न्य ूजवकास िायसा ककक. पाहवा जवतरक खखख. पारस ऑिो पाट्स ा गगग. परदीप इंपोिा एक् सपोिा घघघ. पायजियर रेवडगं कॉपोरेिि डडड. प्रेम रेवडंग कंपिी चचच. जप्रकॉि इंिीजियररंग सर्वासेि छछछ. आर सी इंिरििे िल ििि. आर एस इंिरप्राइिेि झझझ. राध े दकिि इंिरप्राइििे ञञञ. रािपाल रोडलाइन्स प्राइवेि जलजमिेड ििि. रामेश् वर दास एडं कंपिी ठठठ. रंगी रोड कैररयर डडड. रेिू राि रेवडगं ढढढ. रोडजलयि इंिरिेििल णणण. रॉयल रेडस ा ततत. रेिा ओवरसीि (इंजडया) थथथ. एस आर इंिरप्राइिेि ददद. एस.एस. एंड संस धधध. एस.के. इंिरिेििल ििि. सारवाि इंिरप्राइिेि पपप. सभरवाल रेवडंग कंपिी फफफ. सजचि प्रसाद यादव बबब. िेििल रेवडगं कंपिी भभभ. समर रेडस ाप्रा. जलजमिेड[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ममम. संिोग इमपैक्स ययय. सन्मजत पोिेक्स प्राइवेि जलजमिेड कककक. सत गुरु रेडस ा खखखख. सेजवयर इंिरिेििल गगगग. जिव िजि इंिरप्राइििे घघघघ. जिवाइक एजग्जम डडडड. जसमरि इंजडया इंक. चचचच. जसमरि रेडस ा छछछछ. सोम प्रोिेक्ट्स एंड एसोजसएट्स िििि. श्री एंड कंपिी झझझझ. श्री कुमारि रेडसा ञञञञ. िफ्ै को इंजडया प्रा. जलजमिेड िििि. सुमंत बच्छावत ठठठठ. सि रेडस ा डडडड. सुप्रीम रेवडंग कॉपोरेिि ढढढढ. सुरोध्या सेल्स णणणण. रांस िायसा (इंजडया) प्रा. जलजमिेड तततत. यिू ीग्लोरी इंिरिेििल थथथथ. वाि सेल्स इंजडया प्रा. जलजमिेड दददद. जवकास ररिेल प्राइवेि जलजमिेड धधधध. वोिेक्स रबड़ इंडस्ट्रीि प्रा. जलजमिेड xiv. उपरोक्त अजधसूचिा के उत् तर म,ें दायर इंपोट्सा एसोजसएिि िे संबद्ध वस्ट् तुओं की आयातक एसोजसएिि होिे का दावा करत े हुए जहतबद्ध पक्षकार के रूप म ें पंिीकरण दकया। तथाजप, उसि े कोई कािूिी अिुरोध अथवा प्रयोक्त ा / आयातक प्रश्ि ावली उत् तर अथवा आर्थाक जहत प्रश्ि ावली उत् तर दाजखल िहीं दकया था। अग्रवाल िायसा ि े भी जहतबद्ध पक्षकार के रूप में पंिीकरण दकया था, जिसमें संबद्ध वस्ट्त ुओं के एक आयातक होिे का दावा दकया गया था। उसिे एचएस कोड 40118000 के अंतगात आयातों को बाहर करि े के जलए एक कािूिी अिरु ोध दाजखल दकया था। तथाजप, उसिे कोई प्रयोक्त ा / आयातक प्रश् िावली उत् तर अथवा आर्थाक जहत प्रश्ि ावली दाजखल िहीं की थी। इिमें से कोई भी पक्षकार म़ौजखक सुिवाई के द़ौराि प्राजधकारी के समक्ष उपजस्ट्थत िहीं हुआ। xv. डीिीिीआर की वेबसाइि पर सभी जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची अपलोड करि े के साथ-साथ सभी को उसमें यह अिुरोध भी दकया गया था दक वे सभी अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को उिके अिुरोधों का अगोपिीय पाठ ई-मले करें। xvi. प्राजधकारी िे ददिांक 6 फरवरी, 2024 के पत्र के तहत कुछ जहतबद्ध पक्षकारों को प्राप् त अिुरोध के आधार पर, प्रश् िावली उत् तर / रिप् पजणयां दाजखल करिे का समय 7 माचा, 2024 तक बढाया। xvii. ऐसे जियाातकों, उत् पादकों और अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को, जिन् होंिे प्राजधकारी को उत् तर िहीं ददया था और ि ही इस िांच के संबंध म ेंसंगत पयााप् त सूचिा प्रदाि की, उन् ह ें असहयोगी के रूप म ेंमािा गया ह।ै xviii. प्राजधकारी िे आवश् यकता के अिुसार, ऐसी सूचिा की जवजधवत िांच करि े के बाद, गोपिीयता का दावों को स्ट् वीकार दकया और ऐसी सचू िा को गोपिीय मािा गया ह ैतथा प्रकि िहीं दकया गया।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xix. आवेदकों िे वतामाि िांच के प्रयोिि के जलए िांच की अवजध 1 अप्रलै , 2022 से 30 िूि, 2023 (15 माह) का प्रस्ट्त ाव दकया। आवेदकों ि े यह अिुरोध दकया दक िांच की अवजध के रूप म ें िलु ाई, 2022 से िूि, 2023 तक की अवजध पर जवचार करिे स े आवेदक घरेल ू उद्योग के जलए लागत संबंधी डेिा तैयार करिे में काफी व् यावहाररक करठिाइयां आएंगी, क्य ोंदक ये बहु उत् पाद वाली कंपजियां ह,ैं जििके कई संयंत्र ह।ैं xx. आवेदक कंपजियों ि े यह भी अिुरोध दकया दक मामल े के गणु ों म ें कोई वास्ट् तजवक अंतर िहीं आएगा, क्य ोंदक वतामाि मामला सजससडी िारी रहिे और क्षजत होिे की संभाविा के आधार पर है, जिसका िांच की अवजध (पीओआई) के रूप म ें जवचार की गई अवजध से कोई संबंध िहीं ह।ै प्राजधकारी ि े अप्रलै , 2022 से िूि, 2023 (वार्षाकीकृत) और िलु ाई, 2022 से ििू , 2023 की अवजध पर जवचार करत े हुए डीिीसीआई एंड एस के आंकड़ों से आयात मात्रा और आयात कीमत की िांच की ह।ै यह देखा गया था दक आयात मात्रा, मल्ू य और सीआईएफ कीमत के बीच कोई वास्ट् तजवक अंतर िहीं था। इसके अलावा, वतामाि िांच सजससडी िारी रहिे और क्षजत की संभाविा के संबंध म ें ह।ै अत: प्राजधकारी िे आवेदकों द्वारा प्रस्ट् ताजवत िांच की अवजध को स्ट् वीकार करिे का जिश् चय दकया ह,ै िो दक 1 अप्रलै , 2022 से 30 िूि, 2023 (15 माह) की ह।ै xxi. जवगत तीि वषों और िांच की अवजध (पीओआई) तथा पीओआई के बाद की अवजध के जलए संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों के स़ौदा-वार स य़ौरों के जलए वाजणजज्यक िािकारी और सांजख्यकी महाजिदेिालय (डीिीसीआई एडं एस) को अिुरोध दकया गया था, िो दक प्राजधकारी द्वारा प्राप् त दकए गए थे। प्राजधकारी िे स़ौदों की जवजधवत िांच करिे के बाद अपेजक्षत जवश् लेषण के जलए डीिीसीआई एंड एस के स़ौदा – वार आंकड़ों पर भरोसा दकया गया ह।ै xxii. सामान् यत: स्ट् वीकृत लेखांकि जसद्धांतों (िीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट् तुत की गई सूचिा के आधार पर भारत में संबद्ध वस्ट् तुओं के उत् पादि की ईष्ि तम लागत और बिािे व बेचि े की लागत का आकलि दकया गया था तादक यह पता लगाया िा सके दक सजससडी मार्िाि से कमतर प्रजतसंतुलिकारी िुल् क घरेलू उद्योग की क्षजत को दरू करिे के जलए पयााप् त होगा। xxiii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाि की गई सूचिा का स्ट्थ ल पर और डेस्ट्क अध् ययि के माध् यम से आवश् यकता के अिुसार सत् यापि दकया गया था। केवल ऐसी सत् याजपत सूचिा पर, यथा लागू आवश् यक सधु ार के साथ इस प्रकिीकरण जववरण के प्रयोिि के जलए भरोसा दकया गया ह।ै xxiv. प्राजधकारी िे जियम 7(6) के अिुसार म़ौजखक रूप से सूचिा प्रस्ट् तुत करि े के जलए जहतबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदाि करिे के जलए ददिांक 19 माचा, 2024 को म़ौजखक सुिवाई की गई थी। म़ौजखक सुिवाई हाइजिड मोड में आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों, जिन् होंिे म़ौजखक रूप से अपि े जवचारों को प्रस्ट् तुत दकया था, ददिांक 23 माचा, 2024 तक जलजखत में अपि े अिरु ोध दाजखल करि े का परामि ा ददया गया। जहतबद्ध पक्षकारों को ददिांक 27 माचा, 2024 तक, अन् य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिुरोधों के जलए प्रत्य ुत् तर प्रस्ट्त ुत करि े की अिुमजत दी गई थी। xxv. सीवीडी जियमों के जियम 18 के संदभ ा म ें एक प्रकिीकरण जववरण 16 अप्रलै 2024 को िारी दकया गया था। आसन्न समय सीमा को ध्याि म ें रखत े हुए इच्छुक पार्िायों को प्रकिीकरण जववरण पर अपिी रिप्पजणयां प्रदाि करि े के जलए 20 अप्रलै 2024 तक का समय ददया गया था। इस अंजतम जिष्कषा म,ें इच्छुक पार्िायों से प्राि प्रकिीकरण जववरण पर रिप्पजणयों पर, प्रासंजगक और गैर-दोहरावीय पाई गई सीमा तक जवचार दकया गया ह।ै xxvi. इस िांच के द़ौराि जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिुरोधों पर जवचाराधीि आवश् यक तथ्य ों की स्ट् थापिा म ेंउिके सगं त पाए िािे के अिुसार जवचार दकया गया ह।ै xxvii. जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपिीय आधार पर प्रदाि की गई सूचिा की दावा की गई गोपिीयता की पयााप् तता के संबंध में िांच की गई थी। संतुष्ि होिे पर, प्राजधकारी िे गोपिीयता के दावों को आवश् यकता के अिुसार स्ट् वीकार दकया ह ैऔर ऐसी सूचिा को गोपिीय के रूप में मािा गया ह ैतथा अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को प्रकि िहीं दकया गया ह ै िहा ं कहीं भी संभव है, गोपिीय आधार पर सूचिा प्रदाि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 करिे वाल े पक्षकारों को गोपिीय आधार पर दाजखल की गई सूचिा का पयााप् त अगोपिीय पक्ष प्रदाि करिे का जिदेि ददया गया था। xxviii. िहां कहीं भी दकसी जहतबद्ध पक्षकार िे वतामाि िांच के द़ौराि समयबद्ध तरीके से आवश्य क सूचिा सुलभ करािे से इंकार दकया दकया ह ै अथवा अन् यथा प्रकि िहीं की ह ै अथवा िांच को महत् वपूणा रूप से जछपाया ह,ै तो प्राजधकारी िे ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में मािा ह ै और उपलसध तथ्य ों के आधार पर िांच पररणाम दि ादकए ह।ैं xxix. इस अंजतम िांच पररणाम म ें ‘***’ गोपिीय आधार पर जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्त ुत की गई सूचिा को दिााता ह ैऔर प्राजधकारी द्वारा जियमावली के तहत इस पर जवचार दकया गया ह।ै xxx. जवषय की िांच के जलए प्राजधकरण द्वारा अपिाई गई जवजिमय दर यूएस $1 = INR 81.47 ह।ै ग. चीि िि. गण. की सरकार द्वारा सहयोग का स्ट्त र 8. प्राजधकारी यह िोि करते ह ैं दक चीि िि. गण. की सरकार को जलजखत पत्राचार और परामिा के माध् यम से पयााप् त अवसर प्रदाि दकया गया था तादक आवेदकों द्वारा बताई गई जवजभन् ि सजससडी योििाओं की म़ौिूदगी, प्रचालि और प्रिासि, डसल् यिू ीओ एएससीएम और भारतीय जियमों के अिुसार उिकी प्रजतसंतुलिकाररता तथा इि योििाओं के तहत चीि के उत् पादकों / जियाता कों द्वारा प्राप् त दकए गए लाभों के संबंध में संगत सूचिा प्रदाि की िा सके। चीि की सरकार द्वारा दाजखल दकए गए उत् तरों को ररकाड ापर दिा दकया गया ह ैऔर प्राजधकारी द्वारा उिकी िांच की गई ह।ै घ. जवचाराधीि उत्प ाद और समाि वस्ट्त ु घ. 1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 9. अन् य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जवचाराधीि उत् पाद और समाि वस्ट् तु के संबंध में दकए गए अिरु ोध इस प्रकार ह:ैं i. भागीदार जियाातकों ि े जवचाराधीि उत् पाद का जियाात िहीं दकया ह।ै ii. वतामाि िांच बसों और लॉररयों / रकों म ें प्रयुक् त िए न् यमू ेरिक रेजडयम िायरों के संबंध में ह।ै इसमें जिमााण, खिि अथवा उद्योग स े संबंजधत वाहिों और मिीिों म ें प्रयुक्त िायर िाजमल िहीं ह।ैं जवचाराधीि उत् पाद का दायरा एक जिणाायक समीक्षा में जवस्ट्त ाररत िहीं दकया िा सकता। iii. एचएस कोड 40118000 के अंतगता आयातों को बाहर दकया िािा चाजहए, क्य ोंदक इसमें जिमााण, खिि अथवा उद्योग से संबंजधत वाहिों और मिीिों में प्रयक्ु त िए न् यूमेरिक िायर िाजमल ह।ैं iv. प्राजधकारी को आयाजतत वस्ट्त ुओं के गलत वगीकरण से संबंजधत मामलों की िांच करिे का अजधकार िहीं ह।ै v. घरेलू उद्योग को अजतररक्त एचएस कोड के अंतगात आयातों को िाजमल करि े के जलए मध् यावजधक समीक्षा अथवा प्रवंचिारोधी आवेदि दाजखल करिा चाजहए। vi िीि ग्ल ास (ददिांक 21 फरवरी, 2020 के अंजतम िांच पररणाम) के मामल े में, प्राजधकारी ि े यह सही जिणाय जलया ह ै दक गुिरात उच्च न् यायालय के अितं ा प्रा० जल० बिाम भारत संघ मामल े में जिणाय को देखते हुए, एक जिणाायक समीक्षा में अजतररक्त एचएस कोडों को िाजमल ि दकया िाए। vii. ऐसे मामलों म,ें िहा ं खिि / उद्योग के िायरों को रकों / लॉररयों में भी लगाया िा सकता है, उन् ह ें सीमा िुल् क िैररफ की प्रथम अिुसूची के जलए सामान् य जियमावली के अिुसार एचएस कोड 40118000 के अंतगता वगीकृत दकया िािा चाजहए। viii. मैससा द िायर माका बिाम सीमा िुल् क आयुक्त , बंगल़ौर को उिके प्रमुख उपयोग के आधार पर वगीकृत दकया िािा चाजहए। ix. घरेलू उद्योग िे वस्ट् तओंु के गलत वगीकरण को दिाािे के जलए कोई साक्ष्य प्रदाि िहीं दकया ह।ै x. डस ल् यसू ीओ का जिणाय लाग ू िहीं है, क्य ोंदक इसम ें यह पाया गया ह ै दक 110 दक.मी./घंिे की अजधकतम गजत वाल े िायरों को एचएस कोड 40112010 के अंतगात वगीकृत दकया िािा ह।ै जियाातक 65 दक.मी./ घंिे की गजत के िायरों का जियाता कर रह ेह।ैं10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 10. आवेदकों द्वारा जवचाराधीि उत्प ाद और समाि वस्ट् तु के संबंध में दकए गए अिुरोध इस प्रकार ह:ैं - i. वतामाि िांच चूंदक एक जिणाया क समीक्षा िांच ह,ै अत: जवचाराधीि उत् पाद का दायरा वही रहा, िो मूल िांच म ेंपररभाजषत दकया गया ह।ै ii. समाि उत् पाद जववरण और आकार पर जवचार करि े पर, िैसा दक मूल िांच म ें जवचार दकया गया था, जवचाराधीि उत् पाद हाल के वषों में एचएस कोड 40112010 और 40118000 दोिों में पाया िाएगा। iii. मूल िांच के द़ौराि एचएस कोड 40118000 के आयात जववरण पर जवचार करिे पर यह स्ट्पष्ट होगा दक इस कोड के तहत पीयूसी का चीि से आयात िहीं दकया गया था। यह चीिी जियाातकों द्वारा िल्ु क के भुगताि स ेबचिे के जलए की गई एक हाजलया घििा ह।ै iv. संबद्ध वस्ट् तुओं के महत् वपूण ा आयात िैररफ वगीकरण 40118000 के अंतगात सूजचत दकए गए ह।ैं ऐसे आयात उत् पाद जववरण और आकार के अिुसार हैं, जिसे मलू िांच में जवचाराधीि उत् पाद के रूप म ें जवचार दकया गया था। इि आयातों में क्षजत अवजध के द़ौराि पयााप् त वृजद्ध हुई ह,ै क्य ोंदक इि आयातों पर कोई सीवीडी िहीं लगाया िा रहा ह।ै v. सीवीडी का प्रयोिि ‘’एक उत् पाद’’ के आयातों के जलए घरेल ू उद्योग का उपचार प्रदाि करिा है, जिसे ररयायती कीमत पर देि म ें आयात दकया गया ह।ै उत् पाद का वगीकरण, जिसके तहत ऐस े आयात हुए ह,ैं पूरी तरह से आमूत ाह।ैं vi. प्राजधकारी को िैररफ कोड 40118000 के अतं गता जवचाराधीि उत् पाद के आयातों पर सीवीडी का जवस्ट् तार करिा चाजहए। अजतररक्त एचएस कोड को िाजमल करिे के जलए ऐसी जसफाररि से उत् पाद के दायरे का जवस्ट् तार िहीं होगा। यह केवल एक उपाय ह ै दक िुल्क का संग्रहण सुजिजश् चत हो सके और सीमा िुल् क वगीकरण के गलत वगीकरण के िररए बचते हुए िल्ु क रोका िाए। vii. जियंम 4(घ) के तहत, प्राजधकारी का कताव् य उत् पाद की पहचाि करिा ह,ै तादक जवत् त मंत्रालय द्वारा जिधाारण हो सके। एचएस वगीकरण को जिर्दाष् ि करिा जिर्दाष् ि प्राजधकारी का काया िहीं ह।ै जिर्दाष् ि प्राजधकारी को जवचाराधीि उत् पाद का केवल जववरण देिा अपेजक्षत ह।ै जिर्दाष् ि प्राजधकारी एचएस कोडों के संबंध में जवत् त मंत्रालय को केवल सूजचत करिे के जलए एचएस कोड जिर्दाष् ि करते ह ैं जििके अंतगात जिधाारण करिे के जलए और जिधाारण के जलए जवत् त मंत्रालय की सहायता के जलए जवचाराधीि उत् पाद के डेिा पर जवचार दकया गया था। viii. प्राजधकारी िे एक जिणाायक समीक्षा में बार-बार अजतररक् त एचएस कोड िोड़े ह।ैं इिमें ‘’चीि के धात ु अथवा गैर-धातु स्ट् िील के कलर कोिेड / प्री-पेंि फ्लैि उत् पाद’’ (2021), ‘’चीि से इलेजक्रकल इंसु लेंिर (2019)’’, चीि स ेजवस्ट् कोस दफलामेंि (2018)’’ और कोररया गणराज्य , ताईवाि, चीि िि. गण., मलेजिया, थाईलडैं, रूस और यरूोपीय संघ से पॉली जविाइल क्ल ोराइड (पीवीसी) पेस्ट् ि / इमल्ि ि रेजसि (2016)’’ से संबंजधत जिणाायक समीक्षाएं िाजमल ह।ैं ix. अिंता प्रा० जल० बिाम भारत संघ (ददिांक 4.11.2015) मामले में गुिरात उच् च न् यायालय के जिणया में सभी संभव एचएस कोडों को िाजमल करि े के महत् व को उजल्लजखत दकया गया ह ै तादक िुल् क का संग्रहण सुजिजित हो सके। माििीय उच् च न् यायालय ि े यह पाया दक यदद सीमा िुल् क अजधसूचिा म ें जवजिर्दाष् ि ि दकए गए एचएस कोडों के संबंध म ें पाििरोधी िुल् क लगाया िाता ह,ै तो सीबीआईसी से पाििरोधी िुल् क लगािे के जलए मांग िोरिस प्राजधकार के जबिा ह।ै इस प्रकार, यह मामला िुल् क की वसूलिीयता और संग्रहण स े सबं ंजधत ह।ै डीिीिीआर का संबंध िांच, जिधारा ण और जसफाररि से ह।ै यह जिणाय अजतररक्त एचएस कोडों की जसफाररि के िररए व् यापार उपचारी उपायों के संग्रहण की जसफाररि के जलए जिर्दाष् ि प्राजधकारी पर उत् पाद पररणाम के उदाहरण के संबंध में डीिीिीआर की प्रदिया वहीं रही। x. जवचाराधीि उत् पाद का दायरा िायरों के ररम व् यास द्वारा जिधााररत दकया िाता ह।ै यह वाहिों के उपयोग पर आधाररत िहीं ह।ै यदद दकसी वस्ट् तु लॉरी / रक म ें 16 इंच के अजधक के ररम व् यास वाले एक िए न् यमू ेरिक रेजडयल िायर का उपयोग दकया िा सकता है, वह दायरे के भीतर िाजमल होता ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 xi. 67वीं बैठक (2021) म ें जवश् व सीमा िुल् क संगठि के वगीकरण जिणाय के अिुसार, बसों और लॉररयों के जलए रेजडयम िायरों हते ु समाि जवजिदेिि वाले कजतपय िायर, लेदकि जिमाणा / खिि अथवा उद्योग अिुु्प्रयोगों में वस्ट्त ुओं के पररवहि के जलए वाहिों म ें प्रयुक्त दकए िाते ह,ैं भी एचएस कोड 40112010 के अंतगात वगीकृत दकए िाते ह।ैं xii. भागीदार जियाातक गलत प्रस्ट् ततु ी कर रह े ह ैं दक उन् होंिे जवचाराधीि उत् पाद का जियाात िहीं दकया ह।ै आवेदक िे बािार की िािकारी से स़ौदा-वार आयात के आंकड़ों का जवश् लेषण दकया ह,ै िो झोंगसी और िािडोंग जझिबाओ दोिों द्वारा एचएस कोड 40118000 के अंतगता जवचाराधीि उत् पाद के महत् वपूण ा आयातों को दिाता ा ह।ै xiii. दजु िया भर में प्राजधकारी िल्ु क से बचिे का प्रजतरोध करिे के जलए सदिय कारावाई कर रह े ह।ैं हाल ही म,ें फरवरी, 2023 म,ें यूरोपीय आर्थाक संघ िे यह जिष्क षा ददया दक चीि के जियाातक िीबीआर िायरों पर पाििरोधी िुल् क की प्रवंचिा कर रह े ह।ैं प्रवंचिा को रोकिे के जलए प्राजधकारी िे रकों, बसों और रॉली बसों, िंप रकों, रक िॉलरों और सेमी – रालरों के जलए िायरों को िाजमल करि े के जलए अपि े पाििरोधी िुल् क का दायरा व्य ापक दकया ह।ै अतररक् त एचएस कोड 8708.70.990.9 के अतं गता आयातों के जलए पाििरोधी िुल्क का भी जवस्ट् तार दकया गया था, क्य ोंदक यह पाया गया था दक िीबीआर िायरों को िायर और व् हील असेंबजलयों के रूप में यरू ोपीय आर्थाक संघ म ेंजियाात दकया िाता ह।ै xiv. घरेलू उद्योग ऐस े उत् पादों के जलए समाि वस्ट्त ु की जबिी कर रहा ह,ै जिि पर घरेल ू उद्योग ि े िाजमल करिे की अपेक्षा की ह।ै इि उत् पादों के आयातों को जबिा सीवीडी के अिुमजत दिे ा, केवल इस कारण दक ये 40118000 कोड के अंतगात सूजचत दकए िाते हैं, उस प्रयोिि को ही जवफल कर देगा, जिसके जलए वतामाि सीवीडी का जवस्ट् तार करिे का प्रस्ट् ताव दकया िा रहा ह।ै xv. घरेलू उद्योग ि े पहले प्रवंचिारोधी याजचका दाजखल की थी और डीिीिीआर ि े इस आधार पर उस पर जवचार िहीं दकया दक जिणाायक समीक्षा की िा रही ह ै और उसमें मामले का समाधाि दकया िा सकता ह।ै अत: प्रवंचिारोधी आवेदि म ें प्रस्ट्त ुत की गई सूचिा और साक्ष्य ों पर इस िांच में जवचार दकया िाएगा। xvi. जियाातकों िे यह तका देकर प्राजधकारी को गुमराह दकया ह ै दक उन् होंिे वतामाि अवजध म ें एिपीयूसी का जियाात दकया ह।ै आयात के आकं ड़े जवचाराधीि उत् पाद के जियाात को दिाात े ह।ैं xvii. िांच की अवजध के द़ौराि जियाातकों द्वारा की गई अजधकांि आपूर्ता वास्ट् तव में जवचाराधीि उत् पाद के आयात ह।ैं xviii. जियाातक को सूचिा को प्रस्ट् तुत करिा था और उसके बाद यह तका देिा था दक यह एिपीयूसी से संबंजधत ह।ै जियाातक कोई सगं त सूचिा प्रदाि िहीं करता और केवल यह जववरण देता ह ै दक उन् होंि े एिपीयूसी की आपूर्ता की ह।ै यह स्ट् पष्ि रूप से सूचिा को जछपािा ह ै और सीधे त़ौर पर जिर्दाष् ि प्राजधकारी बिाम हलदोर िोप् सो (2000 120 ईएलिी 11एससी) मामले में माििीय उच् चतम न् यायालय के जिणाय द्वारा कवर होता ह,ै जिसमें दक न् यायालय ि े यह पाया था दक पक्षकार को दकसी भी साक्ष्य अथवा तथ्य को अंजतम मािि े से पहले संगत साक्ष्य प्रदाि करिा अजिवाया ह।ै प्राजधकारी को जियाातक के जलए प्रजतकूल तथ्य ों को लागू करिा चाजहए और जियाातक पर अवजिष्ि िल्ु क की जसफाररि करिी चाजहए। xix. देि में िायर का उपयोग यह दिााता ह ै दक आयाजतत उत् पाद वास्ट् तव में बसों और लॉररयों में लगािे के जलए उपयोग दकया गया ह।ै xx. मूल िांच की िांच की अवजध के द़ौराि एचएस कोड 40118000 के अतं गता आयात ऐस ेउत् पाद के आयातों को िहीं दिाात,े जिन् ह ेंअब इस कोड में सूजचत दकया िा रहा ह।ै घ.3 प्राजधकारी द्वारा िाचं 11. मूल िांच म ेंजवचाराधीि उत् पाद का दायरा इस प्रकार से पररभाजषत था: ‘’8(क)..... तदिुसार, वतामाि िांच में जवचाराधीि उत् पाद ‘’बसों और लॉररयों / रकों म ेंप्रयुक् त 16’’ से अजधक सामान् य ररम व् यास कोड वाल ेट्यूब और / अथवा रबड़ के फ्लैप (ट्यूबलेस िायरों सजहत) के साथ अथवा जबिा िए / अप्रयुक्त न् यमू ेरिक इेजडयम िायर’’ ह।ैं जवचाराधीि उत् पाद के दायरे म ेंट्यूब िाइप और ट्यूबलेस िायर, दोिों12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] िाजमल ह।ैं ट्यूब िाइप िायर में, िायर का उपयोग एक वाहि म ेंएक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ-साथ दकया िाता ह।ै एक िायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप एक साथ एक ‘’िायर सेि’’ के रूप म ेंबचे िात ेह ैंऔर ‘’िीिीएफ’’ के रूप में वर्णता दकया िाता ह।ै ‘’िीिीएफ’’ िस द एक ‘’िायर सेि’’ को दिाािे के जलए उद्योग में म़ौिूद ह।ै िायर, ट्यूब और फ्लैप एक वाहि म ेंसंयुक् त रूप स े‘’िायर’’ के काया को दिााता ह।ै िायर, ट्यूब और फ्लैप की जबिी प्राथजमक रूप से ‘’िीिीएफ’’ अथवा ‘’िायर सेि’’ आधार पर ह।ै ऐसे ट्यूबलेस रेजडयल िायर, िहां ट्यूब और फ्लैप अपेजक्षत िहीं ह,ैं वे भी इस िाचं के दायरे के भीतर आते हैं’’ । (ख) आयाजतत उत् पाद के दायरे म ेंबसों और लॉररयों / रकों म ेंप्रयुक्त केवल रेजडयल िायर िाजमल ह।ै िायरों को सामान् यत: जवजभन् ि प्रकार के वाहिों में प्रयोग म ेंलाया िाता ह,ै िैसे रक, बस, लॉररया,ं हल् के वाजणजज्यक वाहि, पैसेंिर कार, िीप, रैक्ि र, दो पजहया, तीि पजहया, पि ुद्वारा खींच ेिािे वाल े वाहि, अथामूवर, औद्योजगक िायर, एयरिाफ्ि आदद । तथाजप, जवचाराधीि उत् पाद केवल इस प्रकार का िायर ह,ै जिसका उपयोग बसों और लॉररयों / रकों में दकया िाता ह।ै अन् य सभी प्रकार के िायर वतामाि िांच में जवचाराधीि उत् पाद के दायरे से बाहर ह।ै (ग) जवचाराधीि उत् पाद को सीमा िुल् क िैररफ अजधजियम, 1975 के अध् याय 40 के अंतगात वगीकृत दकया गया ह।ै िायरों को सीमा िुल् क उप िीषा 42112010 के अंतगत्ा वगीकृत दकया गया है, िबदक ट्यूब और फ्लपै को िमि: 40131020 और 40129049 के अंतगात वगीकृत दकया गया ह।ै सीमा िुल् क वगीकृत केवल संकेजतक ह ैऔर उत् पाद के दायरे पर दकसी भी तरह से बाध् यकारी िहीं ह।ै (घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत िए / अप्रयक्ुत न् यमू ेरिक रेजडयल िायर चीि िि. गण. से आयाजतत िए / अप्रयुक्त न् यूमूरिक रेजडयम िायरों के समाि वस्ट्त ु ह।ै प्राजधकारी िे यह पाया ह ैदक घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत और चीि िि. गण. से जियााजतत वस्ट् तुओं म ेंकोई ज्ञात अतंर िहीं ह।ै याजचकाकतााओं द्वारा उत् पाददत और चीि िि. गण. से आयाजतत संबद्ध वस्ट् तुएं उत् पाद गुणों, कायों और उपयोगों, उत् पाद जवजिदेििों, कीमत, जवतरण और जवपणि तथा वस्ट् तुओं के िैररफ वगीकरण के संदभा में तुलिीय, साझा और संजचत ह।ैं प्राजधकारी िे यह पाया ह ैदक आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत जवचाराधीि उत् पाद सजससडीरोधी जियमावली के अिुसार संबद्ध देि से आयाजतत संबद्ध जवचाराधीि उत् पाद के समाि आयाजतत संबद्ध जवचाराधीि उत् पाद के समाि वस्ट् त ुह।ै 12. वतामाि िांच चूंदक एक जिणाायक समीक्षा िांच ह।ै अत: जवचाराधीि उत् पाद वही रहा, िो मलू िांच म ें पररभाजषत ह।ै प्राजधकारी िे यह जवचार दकया ह ै दक सीमा िुल् क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ै और यह जवचाराधीि उत् पाद की िांच के दायरे पर बाध् यकारी िहीं ह।ै प्राजधकारी जवचाराधीि उत्प ाद के आयातों पर उसके वगीकरण के बाविूद जवचार करते ह।ैं 13. मूल िांच म,ें प्राजधकारी ि े आयात स़ौदों म ें सूजचत उत् पाद जववरण पर जवचार दकया था और यह पता लगाया था दक क्य ा यह जवचाराधीि उत् पाद से संबंजधत ह।ै यह िोि दकया िाता ह ै दक जवचाराधीि उत् पाद के आयात के आकार को जिधााररत करिे के बाद दकया िा रहा था। 14. जवचाराधीि उत् पाद को सीमा िुल् क िैररफ अजधजियम, 1975 की प्रथम अिुसूची के अध् याय 40 के अंतगात वगीकृत दकया गया ह।ै िायरों को एचएस कोड 40112010 के अंतगात् वगीकृत दकया गया ह ै और ट्यबू तथा फ्लैप को िमि: एचएस कोड 40131020 और 40129049 के अंतगात वगीकृत दकया गया ह ै। 15. प्राजधकारी द्वारा एचएस कोड 40112010, 40131020, 40129049 और 40118000 के अतं गता संबद्ध वस्ट्तओंु के आयात की िांच करिे के जलए वाजणजज्य क िािकारी एवं सांजख् यकी महाजिदेिालय से लिे दिे -वार आयात के आंकड़ों की िािकारी मांगी गई। यह देखा गया ह ै दक एचएस कोड 40118000 के तहत 16 इंच से अजधक ररम व्यास वाल े िायरों जििका उपयोग आमत़ौर पर बसों, रकों और लॉररयों में दकया िाता है, के बहुत अजधक आयात होि े की सूचिा प्राि हुई ह।ै इि जववरणों के उत्पादों को मलू िांच के समय जवचाराधीि उत्पाद मािा िाता था और आयात की मात्रा और मल्ू य जिधााररत करिे में िाजमल दकया गया था। िबदक इि जववरणों के उत्पादों को पहले 40112010 के तहत ररपोिा दकया िा रहा था, और इि जववरणों के उत्पादों को 40118000 के तहत भी ररपोिा दकया िा रहा ह।ै प्राजधकारी का माििा ह ै दक यदद कुछ उत्पादों का आयात अलग-अलग वगीकरण के तहत दकया गया है, भले ही इिका जववरण प्राजधकारी द्वारा जवचाराधीि उत्पाद के जववरण के समाि हो, तो उसे जिधाारण के उद्देश्य से बाहर िहीं रखा िा सकता ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 16. यहां तक दक जवश्व सीमा िल्ु क संगठि की 67वीं बैठक (2021) के वगीकरण जिणाय म ें स्ट्पष्ट दकया गया ह ै दक िीबीआर िायरों के समाि जवजिष्टता वाले कुछ िायरों, जििका उपयोग जिमााण, खिि या उद्योग के कायों में माल के पररवहि के जलए वाहिों के जलए दकया िाता ह,ै उन्ह ेंभी एचएस कोड 40112010 के तहत वगीकृत दकया िािा ह।ै इस प्रकार, िीबीआर िायर का उपयोग खिि या अन्य औद्योजगक अिुप्रयोगों के जलए भी दकए िाि े के बाविूद उन्ह ें एचएस कोड 40112010 के तहत िीबीआर िायर के रूप म ेंमािा िािा चाजहए। 17. मैससा िायर माका बिाम सीमा िुल्क आयिु , बैंगलोर, 2021, मामले म ें सीईएसिीएिी के जिणाय के संबंध म ें प्राजधकारी िोि करते ह ैं दक यह िायरों के वगीकरण के उद्देश्य से अिुदेिपूणा ह।ै वतामाि में, िायरों का सीमा िुल्क वगीकरण प्रमुख जववाद िहीं ह।ै म़ौिूदा मामल े म,ें प्राजधकारी को यह जिधााररत करिा होगा दक क्या कुछ आयात सीवीडी लगाि े के उद्देश्य से 40118000 के तहत उत्पाद के दायरे म ें आत े ह।ैं प्राजधकारी िे आयात आंकड़ों म ें ददए गए जववरण के आधार पर इि आयातों की िांच की ह ैऔर इि उत्पादों को केवल तभी जवचाराधीि मािा ह ै िब इिमें मलू िांच के समय अगं ीकृत दकए गए अिुसार जववरण ददया गया हो। 18. अिंता प्राइवेि जलजमिेड बिाम भारत संघ के मामल ेमें गुिरात उच्च न्यायालय के जिणाय के संबंध में, प्राजधकारी िोि करते ह ैं दक उि जिणाय लाग ू पािि रोधी िल्ु क की प्रभायाता के संबंध में है, और वतामाि मामले के जलए उपयुि िहीं ह।ै प्राजधकारी के सीमा िुल्क वगीकरण को सांकेजतक माििे की स्ट्थाजपत व्यवस्ट्था पर इसका कोई प्रभाव िहीं पड़ता है, और यह पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी िहीं ह।ै जिणाय म ें कहा गया ह ै दक रािस्ट्व अजधकारी केवल सीमा िल्ु क अजधसूचिा म ें जिर्दाष्ट िल्ु क कोड के संबंध म ें पािि रोधी िुल्क लगा सकत े ह।ैं वास्ट्तव म ें यह जिणाय, लगाए िा रह े िुल्क के उद्दश्े य को पूरा करिे के जलए सभी संभाजवत एचएस कोड को िाजमल करिे के महत्व को दिााता ह।ै तथाजप, प्राजधकारी से यह अपेक्षा की िाती ह ै दक वह जवचाराधीि उत्पाद से संबंजधत ऐसे सभी आयातों पर जवचार करे, चाह े इन्ह ेंदकसी भी वगीकरण के अंतगात सूजचत दकया गया हो। इसके अलावा, केवल उि उत्पादों पर प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क लगाया िाएगा िो जवचाराधीि उत्पाद के दायरे म ेंआत े ह।ैं यदद ऐसे वगीकरण पर कुछ अन्य उत्पादों को सूजचत दकया िाता ह,ै तो वे प्रजतसंतलु िकारी िुल्क के अध्यधीि िहीं होंगे। 19. प्राजधकारी के द्वारा जिणाायक समीक्षा िांच में एचएस कोड को िाजमल करि े पर रोक िहीं है, यदद अजभलेख में दी गई सूचिा से पता चलता ह ै दक उत्पाद के आयात को उस एचएस कोड म ें ररपोिा दकया गया ह।ै प्राजधकारी जवचाराधीि उत्पाद के जववरण द्वारा िाजसत होता है, चाह े िहााँ इिका आयात दकया गया ह,ै वहा ं उिका वगीकरण कुछ भी हो। यदद दकसी उत्पाद को एक से अजधक एचएस कोड म ें आयात दकया गया है, और सीमा िुल्क अजधकाररयों द्वारा इसकी अिुमजत दी गई ह,ै तो यह अपिे आप म ें एक स े अजधक एचएस कोड के तहत उस उत्पाद के वगीकरण की संभाविा को स्ट्थाजपत करता ह।ै िहा ं तक इस पहल ू का संबंध ह,ै जिणाायक समीक्षा का दायरा मध्यावजध समीक्षा से कम िहीं ह।ै इस े जपछल े DGTR अभ्यास के मामलों म ें देखा िा सकता ह ै दक कोररया आरपी, ताइवाि, चीि िि. गण., मलेजिया, थाईलडैं, रूस और यूरोपीय सघं (2016) स ेपॉली जविाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट्ि/ इमल्िि रेजिि " से संबंजधत जिणाायक समीक्षाओं म ें जपछले जिधाारणों और चीि िि. गण. (2023) से "कॉस्ट्मेरिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृजतक अभ्रक पला इंडस्ट्रीि जपगमेंि" से संबंजधत मध्यावजध समीक्षा के मामले म ेंभी स्ट्पष्ट ह।ै 20. िीि ग्लास (2020) के मामल ेमें डीिीिीआर के अंजतम िााँच पररणामों के संदभा में, प्राजधकारी के द्वारा िोि दकया गया दक मूल िांच के द़ौराि, प्राजधकारी िे एचएस कोड 70042011, 70042019, 70031290, 70031990, 70033090, 70042099, 70049019, 70049099, 70052110, 70053090, 70091090, 70091010, 70099100, 70119090 के तहत िुल्क की जसफाररि की थी। जवि मंत्रालय ि े केवल 70042019, 70042011 एचएस कोड के संबंध में िुल्क लगाया। जिणाायक समीक्षा के द़ौराि, प्राजधकारी िे अजतररि एचएस कोड िाजमल िहीं दकए क्योंदक जवि मंत्रालय िे प्राजधकारी की जसफाररिों के बाविूद अन्य एचएस कोड पर िल्ु क िहीं लगाया। 21. िीचे दी गई ताजलका एचएस कोड 40112010 और 40118000 में संबद्ध वस्ट्तओंु के आयात को दिााती ह:ै अवजध इकाई एचएसएि 40112010 एचएसएि 40118000 अन्य कोड कुल 2019-20 एमिी 13,436 1,264 325 15,025 2020-21 एमिी 1,325 2,782 93 4,200 2021-22 एमिी 123 7,783 274 8,179 पीओआई (ए) एमिी 0 20,634 516 21,15014 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 22. उपयुाि को देखत े हुए, प्राजधकारी इस जिष्कष ा पर पहुचाँ त े ह ैं दक जवचाराधीि उत्पाद का दायरा वही ह ै िो मूल िांच, अथाात, सीमा िल्ु क उप-िीषाक 40112010, 40131020 और 40129049 के तहत वगीकृत बसों और लॉरी/रकों म ें उपयोग दकए िाि े वाल े "ट्यबू के साथ या जबिा ट्यूब वाले िए/ अप्रयिु रेजडयल िायर और/ या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस िायर सजहत), जिसका िाममात्र ररम व्यास कोड 16” से ऊपर ह,ै में अजधसूजचत दकया गया था। सीमा िल्ु क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ैं और य े उपाय तभी लाग ू होंग े िब आयाजतत उत्पाद जवचाराधीि उत्पाद के जववरण की पुजष्ट करे। हालांदक, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक यदद जवचाराधीि उत्पाद एचएस कोड 40118000 के तहत आयात दकया िाता ह,ै तो इसे उपायों के अधीि दकया िाएगा। 23. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाददत और संबद्ध देि से जियााजतत जवषय वस्ट्त ु म ें कोई ज्ञात अंतर िहीं ह।ै वतामाि िांच एक जिणाायक समीक्षा िांच ह ै और प्राजधकरण ि े पहल े मािा था दक घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ता की गई वस्ट्तुए ं पीयूसी के समाि वस्ट्तु ह।ैं 24. प्राजधकरण िे पहले मलू िांच के समय मािा था दक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाददत जवषय वस्ट्तु तकिीकी जवजिष्टताओं, जवजिमााण प्रदिया और प्ऱौद्योजगकी, कायों और उपयोग, मूल्य जिधाारण, जवतरण और जवपणि के संदभा में जवषय देि स े आयाजतत वस्ट्तओंु के बराबर ह।ै और माल का िैररफ वगीकरण। य े दोिों तकिीकी और व्यावसाजयक रूप स े प्रजतस्ट्थापि योग्य ह।ैं दकसी भी जहतबद्ध पक्ष ि े यह तका िहीं ददया ह ै दक घरेल ू उद्योग द्वारा आपूर्त ा दकया गया माल पीयूसी के समाि वस्ट्तु िहीं ह।ै इसजलए, वतामाि िांच के प्रयोिि के जलए, घरेल ू उद्योग द्वारा उत्पाददत और आपूर्ता की गई जवषय वस्ट्तु को जवषय देि स ेआयात दकए िा रह ेजवषय वस्ट्त ुके 'समाि वस्ट्त'ु के रूप में मािा िा रहा ह।ै ङ. घरेल ूउद्योग और जस्ट्थजत का दायरा ङ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 25. घरेलू उद्योग और जस्ट्थजत के संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिुरोध इस प्रकार ह:ैं i. आवेदि में घरेलू उद्योग का प्रजतजिजधत्व करिे के जलए आवेदकों की जस्ट्थजत का समथाि करिे के जलए पयााि साक्ष्य िहीं ह।ै ङ.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 26. घरेलू उद्योग और जस्ट्थजत के संबंध में आवेदकों द्वारा दकए गए अिुरोध इस प्रकार ह:ैं i. वतामाि आवेदि को अपोलो िायसा जलजमिेड, िेके िायर इंडस्ट्रीि जलजमिेड और एमआरएफ जलजमिेड की ओर स े एिीएमए के द्वारा दायर दकया गया ह।ै आवेदकों की कंपजिया ं संबद्ध देि म ें संबद्ध वस्ट्तओंु के दकसी भी जियाातक या भारत में संबद्ध वस्ट्तुओं के दकसी भी आयातक स ेसंबंजधत िहीं ह।ैं ii. भारत में संबद्ध वस्ट्तओंु के अन्य घरेलू उत्पादक ह ैं - िैसे जििस्ट्िोि इंजडया प्राइवेि जलजमिेड, कॉजन्ििेंिल इंजडया जलजमिेड, जमिेजलि इंजडया प्राइवेि जलजमिेड और जसएि जलजमिेड। iii. आवेदक कंपजियों का उत्पादि भारतीय उत्पादि से अजधक ह।ै तदिुसार, भारतीय उत्पादि में एक बड़ा जहस्ट्सा आवेदक कंपजियों के उत्पादि का ह।ै iv. आवेदक कंपजियों िे संबद्ध देि से जवचाराधीि उत्पाद का आयात िहीं दकया ह।ै और िा ही उिका संबंध जवचाराधीि उत्पाद के दकसी आयातक या जियाातक के साथ ह।ै v. जस्ट्थजत की आवश्यकता जिणाायक समीक्षा िांच के जलए सगं त िहीं ह।ै दकसी भी मामले में, आवेदकों का घरेलू उद्योग सीवीडी जियमों के जियम 6 (3) के तहत जस्ट्थजत की आवश्यकताओं को पूरा करता ह।ै ङ.3 प्राजधकारी के द्वारा िाचाँ 27. पािि रोधी जियमावली के जियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को जिम् िािुसार पररभाजषत दकया गया है:- ‘ ‘घरेल ूउद्योग’’ का तात् पया ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से ह ैिो समाि वस्ट् तु के जवजिमााण और उससे िड़ुे दकसी कायाकलाप म ेंसंलग्ि ह ैंअथवा ऐस ेउत् पादकों से ह ैजििका उक्त वस्ट्त ुका सामूजहक उत् पादि उक्त वस्ट् त ुके कुल घरेलू उत् पादि का एक बड़ा भाग बिता ह ैजसवाए उस जस्ट्थजत के िब ऐसे उत् पादक आरोजपत पारित वस्ट् त ुके जियाातकों या आयातकों से संबंजधत होते ह ैंअथवा वे स्ट् वय ंउसके आयातक होते ह,ैं तो ऐसे मामले में ‘’घरेल ू उद्योग’’ पद का अथा िेष उत् पादकों के संदभा में लगाया िा सकता ह ै।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 28. वतामाि आवेदि ऑिोमोरिव िायर मैन्युफैक्चरसा एसोजसएिि द्वारा उत्पाद के घरेलू उत्पादकों अथाातु् अपोलो िायस ा जलजमिेड, िेके िायर इंडस्ट्रीि जलजमिेड और एमआरएफ जलजमिेड की ओर से दायर दकया गया ह।ै 29. अजभलेखों में उपलसध िािकारी में यह देखा िा सकता ह ैदक भारत में परू े उत्पादि म ेंआवेदकों की जहस्ट्सेदारी 60% स े अजधक ह।ै आवेदकों ि े संबद्ध दिे स े संबद्ध वस्ट्तुओं का आयात िहीं दकया ह ै और उिका संबद्ध देि म ें संबद्ध वस्ट्तओंु के दकसी भी जियाातक या भारत में संबद्ध वस्ट्तुओं के आयातक स े कोई संबंध िहीं ह।ैं तदिुसार, प्राजधकारी यह जिणाय देत े ह ैं दक आवेदक सीवीडी जियमों के जियम 2 (ख) के तहत पररभाजषत घरेल ू उद्योग के अतं गात आत े हैं, और आवेदि जियम 6(3) के तहत जस्ट्थजत की आवश्यकताओं को पूरा करता ह।ै च. गोपिीयता च.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 30. गोपिीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध इस प्रकार ह:ैं i. आवेदकों द्वारा दायर दकया गया आवेदि जबिा दकसी युजियुि औजचत्य के गोपिीयता के दाव े की िािकारी के गैर- गोपिीय सारांि उपलसध करािे में जवफल रहा है, जिससे जियमों और व्यापार िोरिस का उल्लंघि हुआ ह।ै ii. आवेदकों द्वारा दायर दकया गया आवेदि ददिांक 7 जसतबं र, 2018 के व्यापार िोरिस संख्या 10/2018 की आवश्यकताओं का अिुपालि करिे म ेंजवफल रहा ह।ै च.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 31. गोपिीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए हैं i. जियाातकों द्वारा दकया गया गोपिीयता दावा इतिा अजधक ह ै दक कोई भी एिसीवी से यह अिुमाि िहीं लगा सकता ह ैदक दकि सजससडी योििाओं का लाभ उठाया गया ह।ै ii. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रत्युिर अपयााि ह ैं और व्यापार िोरिस 10/2018 तथा व्यापार िोरिस 01/2013 का उल्लंघि करती ह,ैं जिससे घरेलू उद्योग को अपिे अजधकारों का बचाव करिे से रोकती ह।ै जियाातकों िे सावािजिक डोमेि में उपलसध सूचिा के गोपिीय होि े का दावा दकया ह ै और जबिा दकसी आधार पर अत्यजधक गोपिीयता का दावा दकया ह।ै iii. आवेदकों ि े ऐसी सूचिा के गोपिीय होि े का दावा दकया ह ै जिसकी गोपिीयता की अिुमजत जियमों के अंतगात और प्राजधकारी के जिरंतर कायों के अिुसार दी गई ह।ै iv. आवेदकों िे आवेदि का पयााि अगोपिीय संस्ट्करण उपलसध कराया ह।ै कोई भी जहतबद्ध पक्षकार सूचिा के दकसी जवजिष्ट जहस्ट्से को ध्याि में िहीं ला पाए हैं, जिसकी गोपिीयता का दावा दकया गया ह ै और जिसकी गोपिीयता जियमों के तहत उजचत िहीं ह।ै च.3 प्राजधकारी की िाचाँ 32. सूचिा की गोपिीयता के संबंध में प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क जियमावली के जियम 8 में जिम्ि जलजखत प्रावधाि ह ै: ’‘जियम 8 : गोपिीय सूचिा। (1) जियम 7 के, उपजियम (1), (2), (3) और (7), जियम 14 का उप जियम (2), जियम 17 का उपजियम (4) और जियम 19 का उपजियम (3) में जिजहत दकन् हीं तथ्य ों के बाविूद, जियम 6 के उप जियम (1) के अंतगात प्राप् त आवेदिों अथवा िांच की प्रदिया में दकसी पक्षकार द्वारा गोपिीय आधार पर जिर्दाष् ि प्राजधकारी को उपलस ध कराई गई कोई अन् य सूचिा की प्रजतयों को जिर्दाष् ि प्राजधकारी द्वारा इसकी गोपिीयता के संबंध में संतुष्ि होि े पर इसके द्वारा ऐसा मािा िायेगा और इस प्रकार की दकसी सूचिा को ऐसी सूचिा उपलसध करािे वाल ेपक्षकार के जवजिष्ि अजधकरण के जबिा दकसी अन् य पक्षकार को प्रकि िहीं दकया िायेगा। (2) जिर्दाष् ि प्राजधकारी गोपिीय आधार पर सूचिा उपलस ध करािे वाल े पक्षकारों को यह कह सकते ह ैं दक वे गोपिीय सूचिा के तथ्य को उजचत तरीके से समझि े की अिुमजत देि े के जलए पयााप् त जववरण में उसका अगोपिीय सार प्रस्ट् ततु करें और यदद ऐसी सूचिा उपलसध करािे वाल े पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचिा का सारािं िहीं दकया िा सकता ह ै तब ऐसे पक्षकार जिर्दाष् ि प्राजधकारी को उि कारणों का जववरण प्रस्ट्त ुत कर सकत े ह ैं दक क्य ों संक्षेपण संभव िहीं ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (3) उपजियम (2) म ें जिजहत दकसी बात के होत े हुए भी, यदद जिर्दाष् ि प्राजधकारी इस बात से संतुष्ि ह ै दक गोपिीयता के जलए अिुरोध आवश् यक िहीं ह ै अथवा इस सचू िा का आपूर्ताकता ा सूचिा को सावािजिक करि े के जलए या तो इच्छ ुक िहीं ह ै अथवा सामान् य या सारांि रूप में इसके प्रकिि का अजधकार दिे े के जलए इच् छुक िहीं ह,ै तब यह इस प्रकार की सूचिा की उपेक्षा कर सकता ह।ै ’’ 33. सभी जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीिीिीआर की वेबसाइि पर अपलोड की गई थी, जिसमें सभी से अिुरोध दकया गया था दक वे अपि ेअिरु ोध के अगोपिीय संस्ट्करण को अन्य सभी जहतबद्ध पक्षकारों को ईमले करें। 34. गोपिीयता के दावे की पयाािता के संबंध म ें जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपिीयता के आधार पर उपलसध कराई गई सूचिा की िांच की गई थी। सतं ुष्ट होि े पर, प्राजधकारी िे गोपिीयता के दावों को, िहां कहीं आवश्यक ह,ै स्ट्वीकार कर जलया ह ै और ऐसी िािकारी को गोपिीय मािा गया ह ैतथा अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को प्रकि िहीं दकया गया ह।ै िहां भी संभव हो, गोपिीय आधार पर िािकारी प्रदाि करिे वाल े पक्षकारों को गोपिीय आधार पर दायर की गई सूचिा का पयााि अगोपिीय संस्ट्करण उपलसध कराि े का जिदेि ददया गया था। प्राजधकारी यह भी िोि करते ह ैं दक सभी जहतबद्ध पक्षकारों ि े अपिी व्यवसाय से संबंजधत संवेदििील सूचिाओं के गोपिीय होि े का दावा दकया ह।ै छ. जवजवध अिरु ोध छ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 35. अन्य मद्दु ों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए हैं i. सीवीडी िारी रखि े की कोई आवश्यकता िहीं ह,ै क्योंदक गणु विा जियंत्रण आदेि और आयात प्रजतबंध िैसी और भी गैर-िल्ु क बाधाएं ह ैंिो आयात को कम कर रही ह।ैं ii. रक और बस रेजडयल िायर को भारत में कई बार व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामिा करिा पड़ा ह।ै iii. आवेदकों द्वारा ददए गए आयात के आंकड़े अजवश्वसिीय ह।ैं iv. सीवीडी को पािि रोधी िुल्क के साथ समायोजित दकया िािा चाजहए, जिसका मूल्यांकि एिीएमए [डसल्यूपी (सी) 225/2023] द्वारा दायर की गई ररि याजचका में ददल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा ददिांक 9 ििवरी 2023 के अपि े आदेि में पाररत अिंजतम मल्ू याकं ि आदिे के अध्यधीि दकया िा रहा ह।ै छ.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 36. अन्य मद्दु ों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए हैं i. उिरदाताओं द्वारा प्रश्नावली के प्रत्युिरों में उपयोग की िाि े वाली मापि की इकाई- सख्ं या (पीसीएस) में ह ै िो मलू िांच में प्राजधकारी द्वारा जिधााररत मािक अथाात विि (एमिी) का अिुपालि करि े में जवफल ह।ै ii. आयात िल्ु क प्रजतबंध और गुणविा जियंत्रण आदेि का इस मामले पर कोई प्रभाव िहीं ह।ै वतामाि मामला िल्ु क की जिरंतरता स े संबंजधत ह।ै दसू री ओर, सरकार के जववेक के अिसु ार आयात प्रजतबंध लगाए िाते ह ैं और उत्पादों की गुणविा को जवजियजमत करिे के जलए गुणविा जियंत्रण आदिे लागू दकए िाते ह।ैं iii. चूंदक जवि मंत्रालय िे आि की तारीख तक माििीय ददल्ली न्यायालय के अंतररम जिदेि को लागू िहीं दकया ह ै इसजलए संबंजधत वस्ट्तुओं पर पाििरोधी िल्ु क के प्रजत समायोिि का प्रश्न िहीं उठता। छ.3 प्राजधकारी की िाचाँ 37. प्राजधकारी िे पक्षकारों द्वारा दकए गए अिुरोध पर जवचार दकया ह ैऔर जिम्नािुसार जिणाय देत े ह।ैं 38. िहां तक कई बार व्यापार उपचार लगाए िािे वाले संबद्ध वस्ट्तुओं का संबंध है, प्राजधकारी िोि करते ह ैं दक अिुजचत आयातों के जखलाफ अिजगित बार जिवारण की मांग की िा सकती ह।ै जियमों के अिुसार प्राजधकारी को यह जिधााररत करिा ह ै दक क्या सीवीडी समाि दकए िाि े से सजससडी िारी रहि े और घरेल ू उद्योग को क्षजत होि े या उसकी पुिरावृजि होिे की संभाविा ह।ै सीवीडी के जवस्ट्तार की जसफाररि तभी की िाती ह ैिब अपेजक्षत कािूिी अपेक्षाए ंपूरी कर ली िाती ह।ैं इसके अलावा, यह देखा गया ह ै दक ि केवल िाजमत प्राजधकारी ही संबद्ध आयातों के जवरुद्ध व्यापार उपचारात्मक कारावाई कर रहा ह ै बजल्क कई अन्य दिे ों िैसे यएू सए, यूरोप, यूरेजियि इकोिॉजमक यूजियि, जमस्त्र और दजक्षण अफ्रीका म ेंभी दकया िा रहा ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 39. आयात िीजत और प्रमाणि सबं ंधी िरूरतें सरकार में जिजहत संजवजधक जववेक के अिुसार होती ह।ैं इसका वतामाि जिणाायक समीक्षा के दायरे से कोई संबंध िहीं ह,ै िो सीवीडी के जवस्ट्तार की िांच करिे के उद्देश्य से की िा रही ह।ै सरकार ि े केवल लाइसेंवसंग के माध्यम स े संबंजधत वस्ट्तुओं के आयात को प्रजतबंजधत दकया ह,ै परंत ु आयात पर प्रजतबंध िहीं लगाया ह।ै जिबंधि और ितों को पूरा करि े के बाद लाइससें प्राि दकए िा सकत े ह।ैं 40. पािि रोधी िल्ु क के साथ सीवीडी के समायोिि के संबंध में प्राजधकारी िे यह जिर्दाष् ि दकया ह ै दक पाििरोधी िुल्क और सीवीडी दकस प्रकार एकत्र दकया िािा चाजहए। पािि रोधी िल्ु क का वास्ट्तजवक संग्रहण माििीय ददल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंजबत ररि याजचका के पररणाम के अध्यधीि ह।ै प्राजधकारी िे सीवीडी और पािि रोधी िुल्क के समायोिि के प्रश्न को ददिांक 25 माचा 2019 की मलू िांच में अपिे अंजतम िााँच पररणामों में जिधााररत दकया था, पािि रोधी िुल्क और सीवीडी को एक साथ लगाए िािे की जस्ट्थजत म:ें “प्राजधकारी द्वारा पालि दकए िािे वाल ेकम िल्ुक जियम को ध्याि म ेंरखत ेहुए, प्राजधकारी केन्र सरकार द्वारा इस संबंध में अजधसूचिा िारी दकए िािे की तारीख से सजससडी और क्षजत के मार्िाि के कम के बराबर जिजित प्रजत संतलु िकारी िल्ुक लगाि ेकी जसफाररि करता ह ैतादक घरेल ूउद्योग को हुई क्षजत को समाि दकया िा सके। चूंदक, जवचाराधीि उत्पाद पर पहल ेस ेही चीि िि. गण. के द्वारा पाििरोधी िल्ुक लगाया िा रहा ह,ै लगाए िािे वाले प्रजत संतलु िकारी िल्ुक की राजि िीचे ददए गए कॉलम सं. 7 म ें उजल्लजखत प्रजत संतलु िकारी िुल्क की मात्रा और देय पाििरोधी िल्ुक, यदद कोई हो, के बीच अंतर के बराबर ह।ै यदद प्रजत संतुलिकारी िुल्क देय पाििरोधी िुल्क से कम ह ैतो अंतर की राजि ऋणात्मक होगी और ऐसे मामल ेमें कोई प्रजत सतंुलिकारी िल्ुक िहीं जलया िाएगा।” 41. आवेदकों द्वारा प्रस्ट्ततु दकए गए आयात संबंधी आंकड़ों की अजवश्वसिीयता के संबंध में, प्राजधकारी िे दकसी भी जस्ट्थजत में आयात के संबंध म ेंअपिे जिधाारण के उद्दश्े य से डीिीसीआई एंड एस के लेिदिे - वार आंकड़ों को सही मािा ह।ै ि. सजससडी और सजससडी मार्ििा का जिधारा ण 42. घरेलू उद्योग द्वारा दायर दकए गए आवेदि म ें संबद्ध वस्ट्तओंु पर संबद्ध दिे म ें प्रजतसंतलु कारी सजससजडयों की म़ौिूदगी के पयााि प्रथम दष्टृ या साक्ष्य प्रदाि दकए गए। चीि िि गण. सरकार ("िीओसी") को ददिांक 15 ददसंबर, 2023 को आयोजित परामिा के जलए आमजं त्रत दकया गया था। वतामाि िांच प्रथम दष्टृया साक्ष्य के आधार पर िरूु की गई थी। 43. उत्पादकों एवं जियाातकों तथा िीओसी को प्रश्नावली का प्रत्युिर दिा करि े की सलाह दी गई थी और उन्ह ें ऐसी सजससजडयों की म़ौिूदगी और मात्रा का उपयुि जिधाारण करिे के जलए कजथत सजससडी कायािम की म़ौिूदगी, पररमाण और प्रभाव के संबंध म ेंसत्यापि योग्य सूचिा/ साक्ष्य उपलसध कराि े का पयााि अवसर ददया गया था। 44. यद्यजप चीि िि. गण. सरकार और प्रजतभागी जियाातकों ि े प्रश्नावली का प्रत्युिर प्रस्ट्तुत दकया, तथाजप व े प्राजधकारी द्वारा जिधााररत प्रपत्र में और तरीके से उिर दिे े में असफल रह।े िीओसी िे केवल प्रजतभागी जियाातकों के संबंध म ें सूचिा उपलसध कराई ह ैिबदक प्रजत संतलु िकारी िल्ु क िांच में जविीय योगदाि, लाभ और जवजिष्टता सुजिजित करि े के जलए उद्योग-वार सूचिा दिे ा अजिवाय ा ह।ै िीओसी और जियाातकों द्वारा दायर कायािम- वार प्रत्युिर भी अपणू ा ह ैं क्योंदक प्रत्येक सजससडी कायािम के प्रत्युिर और सभी प्रयोज्य साक्ष्य उपलसध िहीं कराए गए ह।ैं इसके अलावा, िायर कंपजियों में सरकार के प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष स्ट्वाजमत्व/ जियंत्रण के संबंध म ें महत्वपूण ा सूचिा िहीं दी गई है, िबदक ये सूचिा सावािजिक रूप से उपलसध ह।ै इसजलए, िहां कहीं भी िीओसी और जियाता कों द्वारा दायर दकया गया प्रत्युिर अधूरा अथवा अपयााि पाया गया है, वहां प्राजधकारी, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याजचका में उपलसध करायी गई सूचिा, प्राजधकारी द्वारा दकए गए पूवा जिधाारणों, अन्य िांच प्राजधकाररयों द्वारा दकए गए जिधाारणों और िांच के द़ौराि घरेल ूउद्योग द्वारा दी गई सूचिा/ साक्ष्य सजहत अजभलखे पर उपलसध तथ्यों पर जववेचि करि े के जलए बाध्य ह।ै 45. आवेदि के अिुसार, संबद्ध वस्ट्तुओं के चीिी उत्पादकों/ जियाातकों को सरकारों के जवजभन्न स्ट्तरों के जिम्नजलजखत कायािमों के तहत प्रजत संतलु िकारी सजससडी प्राि हुई ह,ै और उन्ह ें छह व्यापक श्रेजणयों के तहत वगीकृत दकया गया ह:ै - अिुदाि, कर और वैि प्रोत्साहि, अजधमान्य ऋण और उधार / जविपोषण, जियाात जविपोषण और जियाात ऋण, पयााि पाररश्रजमक से कम पर माल का प्रावधाि, तथा इदक्विी इन्फ्यूिि। इि श्रेजणयों के अंतगता वगीकृत जवजभन्न कायािम िीचे सूचीबद्ध दकए गए ह:ैं झ. मलू िाचं म ेंपहल ेस ेप्रजतसतं जु लत की गई योििाएं 46. मूल िांच म,ें प्राजधकारी का जवचार था दक जिम्नजलजखत योििाएं प्रजतसंतुलि योग्य ह:ैं18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. अिदु ाि के रूप म ेंकायिा म i. कायािम सं. 1: दफक्स्ट्ड एसेि इन्वेस्ट्िमेंि सजससडी ii. कायािम सं. 2: स्ट्थािीय सरकारों द्वारा पािि रोधी और/ या प्रजत संतुलिकारी कािूिी व्ययों की प्रजतपूर्ता iii. कायािम सं. 3: जवदेिी आर्थाक और व्यापार जवकास के जलए जविेष कोष iv. कायािम सं. 4: जियाात सहायता अिुदाि v. कायािम सं. 5: हफे ेई आर्थाक और प्ऱौद्योजगकी जवकास क्षेत्र में जस्ट्थत कंपजियों के जलए सजससडी vi. कायािम सं. 6: जवदेिी जिवेि वाले उद्यमों के जलए अिहुई प्रांत सजससडी vii. कायािम सं. 7: हफे ेई िगर जियाात संवधाि िीजतयां viii. कायािम सं. 8: हांग्िो आर्थाक और प्ऱौद्योजगकी जवकास क्षेत्र में जस्ट्थत उद्यमों के जलए जवजभन्न सजससडी कायािम ix. कायािम सं. 9: गआु ंग्डोंग प्रांत में उद्योगों के "बाहरी जवस्ट्तार" के जलए जिजधयां x. कायािम सं. 10: अिुसंधाि और जवकास सहायता अिुदाि xi. कायािम सं. 11: औद्योजगक पररवताि और उन्नयि के जलए जिजध / तकिीकी उन्नयि, िवीकरण या कायाकल्प से संबंजधत अिुदाि xii. कायािम सं. 12: ऊिा ाबचत प्ऱौद्योजगकी सुधार / सकुालर अथव्या वस्ट्था को बढावा देि े के जलए जविेष जिजध / ऊिा ाबचत प्ऱौद्योजगकी के कायाकल्प के जलए प्रोत्साहि जिजध xiii. कायािम सं. 13: उपकरणों की खरीद के जलए अिुदाि xiv. कायािम सं. 14: बुजियादी ढांच ेके जिमााण के जलए जविेष जिजध xv. कायािम सं. 15: जवजभन्न सरकारी अिुदाि - चीि के उत्पादकों/जियाातकों द्वारा प्राि पीआर/केंरीय, प्रांतीय और िगरपाजलका/क्षेत्रीय अजधकाररयों द्वारा प्रदाि दकए गए तदथा अिुदाि xvi. कायािम सं. 16: जवदेिी बुजद्धिीजवयों को लािे के जलए अिुदाि xvii. कायािम सं. 17: रोिगार जस्ट्थरीकरण, स्नातक प्रजिक्षण और प्रांतीय / जप्रफेक्चरल / िगरपाजलका सरकारी अजधकाररयों द्वारा की िािे वाली भती के जलए अिुदाि xviii. कायािम सं. 18: पोस्ट्िडॉक्िोरल िोधकताा फंवडगं xix. कायािम सं. 19: उपकरणों के रखरखाव और प्रचालि के जलए अिुदाि xx. कायािम सं. 20: प्रांतीय/ जप्रफेक्चरल / िगरपाजलका सरकारी अजधकाररयों द्वारा प्रदाि दकया िािे वाला स्ट्थािांतरण मआु विा xxi. कायािम सं. 21: जविेष पररयोििाओं/ पायलि पररयोििाओं को लाग ूकरि े के जलए प्रांतीय/ जप्रफेक्चरल / िगरपाजलका सरकारी प्राजधकाररयों द्वारा प्रदाि दकया िािे वाला तदथा अिुदाि xxii. कायािम सं. 22: औद्योजगक जडिाइि के जलए अिुदाि / अवाडा xxiii. कायािम सं. 23: तकिीकी िवाचार के जलए अिुदाि/ अवाडा xxiv. कायािम सं. 24: प्रजतभा पररचय जिजध xxv. कायािम सं. 25: िोध ररपोिा लखे ि व्यय वापसी xxvi. कायािम सं. 26: सेवा उद्योग जवकास जिजध xxvii. कायािम सं. 27: स्ट्व-स्ट्वाजमत्व वाले िांड जवकास पंिीकरण िल्ु क वापसी xxviii. कायािम सं. 28: आयात उपकरण सयाि सजससडी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 xxix. कायािम सं. 29: जियाात अवाड ा xxx. कायािम सं. 30: पेिेंि जिमाणा और सहायता जिजध xxxi. कायािम सं. 31: जलवस्ट्िंग िुल्क अिदु ाि xxxii. कायािम सं. 32: सूचीबद्ध कंपजियों के जलए सजससडी xxxiii. कायािम सं. 33: िडे ोंग प्रांत प्रमुख उद्योग तकिीकी सुधार पररयोििा ऋण जविीय छूि सयाि जिजध xxxiv. कायािम सं. 34: ििहाई न्य ूजडजस्ट्रक्ि इंडजस्ट्रयल पाका िमीि जविेष जिजध xxxv. कायािम सं. 35: ऋण और सयाि के जविपोषण के जलए अिदु ाि xxxvi. कायािम सं. 36: िािहाई न्यू जडजस्ट्रक्ि इंडजस्ट्रयल पाका म ेंभूजम के जलए जविेष धिराजि ख. कर और विै प्रोत्साहि के रूप म ेंकायिा म xxxvii. कायािम सं. 37: अिुसंधाि और जवकास (आर एडं डी) खचों की कि़ौती के जलए कर िीजतयां xxxviii. कायािम सं. 38: उच्च और िई प्ऱौद्योजगकी कंपजियों के रूप में मान्यता प्राि कंपजियों के जलए अजधमान्य कर िीजतयां/ आयकर कि़ौती xxxix. कायािम सं. 39: जविेष उपकरणों की खरीद से संबंजधत कर िेजडि ग. अजधमान्य ऋण और उधार के रूप म ेंकायिा म xl. कायािम सं. 40: सरकारी िीजत ऋण xli. कायािम सं. 41: राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उद्यमों को अजधमान्य ऋण xlii. कायािम सं. 42: जियाात-उन्मुख उद्यमों के जलए ररयायती ऋण और जियाात ऋण सयाि सजससडी xliii. कायािम सं. 43: िायर उद्योग के जलए अजधमान्य ऋण और सयाि दरें घ. जियाता जविपोषण और जियाता ऋण के रूप म ेंकायिा म xliv. कायािम सं. 45: जियाात जविेता का ऋण xlv. कायािम सं. 46: जियाात िेता का ऋण xlvi. कायािम सं. 47: राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले बैंकों से अन्य जियाात जविपोषण ङ. पयािा पाररश्रजमक (एलिीएआर) स ेकम पर माल और सवे ाओं के प्रावधाि के रूप म ेंकायिा म xlvii. कायािम सं. 48: पयााि पाररश्रजमक से कम पर जबिली का प्रावधाि xlviii. कायािम सं. 49: औद्योजगक और अन्य जविेष आर्थाक क्षेत्र में एलिीएआर पर भूजम उपयोग अजधकार xlix. कायािम सं. 50: राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उद्यमों के जलए एलिीएआर पर भूजम का प्रावधाि l. कायािम सं. 51: जवदेिी जिवेि वाले उद्योगों के जलए एलिीएआर पर भूजम उपयोग अजधकार li. कायािम सं. 52: आर्थाक जवकास क्षेत्रों में एलिीएआर पर भूजम उपयोग अजधकार lii. कायािम सं. 53: पयााि पाररश्रजमक से कम पर काबाि सलैक का प्रावधाि ञ. िए कायिा म 47. घरेलू उद्योग िे तका ददया ह ै दक लाभ प्रदाि करि े वाल े और अजधक प्रजत संतलु िकारी कायािम हैं, जिसके पररणामस्ट्वरूप लागत कम होती है, जिससे चीि के उत्पादक कम कीमत पर बेचि े म ें सक्षम होते ह।ैं ऐसे िए कायािमों की सूची िीचे दी गई ह:ै क. अिदु ाि के रूप म ेंकायिा म i. कायािम सं. 54: ग्रीि फैक्री के जलए राष्ट्रीय परु स्ट्कार20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii. कायािम सं. 55: चीि के प्रजसद्ध िांड केंरीय, प्रांतीय या िगर पाजलका / क्षेत्रीय प्राजधकाररयों द्वारा मान्यता प्राि ह ैं iii. कायािम सं. 56: भूजम अजधग्रहण और तोड़-फोड़ पर दकए गए व्यय जिजध के जलए मुआविा iv. कायािम सं. 57: जवदेिी सहायक कंपजियों में जिवेि करिे के जलए जिजध v. कायािम सं. 58: वाजणज्य जवभाग जवजिमय दर सजससडी vi. कायािम सं. 59: हुबेई म ेंउद्यमों के जलए अचल संपजि जिवेि के जलए अिुदाि vii. कायािम सं. 60: हुबेई म ेंजस्ट्थत उद्यमों के जलए उच्च गणु विा वाले जवकास के जलए जविेष जिजध viii. कायािम सं. 61: सड़क पररवहि सजससडी ix. कायािम सं. 62: प्रांतीय/प्रान्तीय/िगरपाजलका सरकारी प्राजधकरणों द्वारा प्रदाि दकए गए ब़ौजद्धक संपदा अवाड ा x. कायािम सं. 63: यंताई आर्थाक जवकास क्षेत्र में उच्च तकिीक उद्यमों के जलए जविेष जिजध xi. कायािम सं. 64: जबिली सजससडी xii. कायािम सं. 65: उद्यम सामाजिक सुरक्षा सजससडी xiii. कायािम सं. 66: प्रमुख जियाता उद्योगों का कायाकल्प और उन्नयि xiv. कायािम सं. 67: प्रमुख उद्यमों के उत्पादि और उिकी दक्षता बढािे के जलए प्रोत्साहि जिजध / अवाडा xv. कायािम सं. 68: उत्पादि-उन्मुख जियाात उद्यमों के जवस्ट्तार के जलए प्रोत्साहि जिजध xvi. कायािम सं. 69: औद्योजगक उद्यम आपदा राहत कोष ख. कर और विे प्रोत्स ाहि के रूप म ेंकायिा म xvii. कायािम सं. 70: जियाात पर जियाात कर छूि/ कर वापसी xviii. कायािम सं. 71: अचल संपजियों का त्वररत मूल्यह्रास xix. कायािम सं. 72: िहरी भूजम उपयोग कर पर उच्च तकिीक उद्यमों के जलए कर प्रोत्साहि xx. कायािम सं. 73: केंरीय, प्रातं ीय या िगरपाजलका/ क्षेत्रीय सरकारी प्राजधकरणों द्वारा करों और िुल्कों की वापसी / छूि / माफी xxi. कायािम सं. 74: आयाजतत उपकरणों के जलए आयात िुल्क/ प्रभार और वैि राहत xxii. कायािम सं. 75: आयाजतत इिपुि के जलए आयात िल्ु क/ प्रभार और वैि राहत ग. इदक्विी इन्फ्यूिि के रूप म ेंकायािम xxiii. कायािम सं. 76: केम चाइिा द्वारा एओलस िायसा को प्रोमीरियि िायर ग्रुप एस.आर.एल. म ें िेयरों का अिुदाि xxiv. कायािम सं. 77: िावक जिविे करिे वाली कंपजियों के जलए वि बेल्ि वि रोड पहल के तहत अजधमान्य जविपोषण xxv. कायािम सं. 78: इदक्विी स्ट्वैप के जलए ऋण घ. पयािा पाररश्रजमक स ेकम (एलिीएआर) पर माल और सवे ाओं के प्रावधाि के रूप म ेंकायिा म xxvi. कायािम सं. 79: पयााि पाररश्रजमक से कम के जलए िायलॉि िायर कॉड ाकपड़ ेका प्रावधाि xxvii. कायािम सं. 80: पयााि पाररश्रजमक से कम पर वसंथेरिक रबर का प्रावधाि xxviii. कायािम सं. 81: पयााि पाररश्रजमक से कम के जलए प्राकृजतक रबर का प्रावधाि ङ. अजधमान्य जविपोषण के रूप म ेंकायिा म[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 xxix. कायािम सं. 82: िीओसी/ राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले बैंकों द्वारा ऋण गारंिी/ िेजडि ऋण गारंिी/ जियाात ऋण गारंिी का प्रावधाि 48. न्याजयक अथाव्यवस्ट्था का जसद्धांत प्राजधकरण को उि कायािमों के संबंध म ें जवस्ट्ततृ िांच करिे स े परहिे करिे की अिुमजत देता ह ै िहा ं प्राजधकरण को लाभों की मात्रा जिधााररत करि े की आवश्यकता िहीं होती ह।ै प्राजधकारी ि े इस बात की िांच की ह ै दक क्या मलू िांच के द़ौराि जिधााररत प्रजत संतुलिकारी योििाए ं िारी हैं, और क्या उि योििाओं के तहत जिरंतर लाभ प्राि होि े का साक्ष्य ह।ै वतमा ाि िांच एक जिणाायक समीक्षा िांच है, और िांच का उद्देश्य यह पता लगािा ह ै दक क्या चीि के उत्पादकों को प्रजत संतलु िकारी सजससडी स े लाभ जमलिा िारी ह।ै तथाजप, िीओसी और जियाातकों िे अपणू ा और अपयााि प्रत्युिर ददए ह।ैं प्राजधकारी िे इि योििाओं के अंतगात लाभों की मात्रा जिधााररत करिा अिावश्यक मािा ह ै जििकी पहल े िांच की गई थी और प्रजतसंतलु िकारी पाया गया था। हालांदक, प्राजधकारी ि े िीच े इस बात की िांच की ह ै दक क्या मलू िांच के समय प्रजत संतुजलत दकए गए सजससडी कायािम के द्वारा प्रजतसंतलु िकारी लाभ देिा िारी ह।ै 49. घरेलू उद्योग ि े कई िई योििाओं के लागू होि े का आरोप लगाया ह।ै इन्ह ें मूल िांच के समय प्राजधकारी के समक्ष िहीं लाया गया था। घरेलू उद्योग ि े तका ददया दक चीि के उत्पादकों को इि योििाओं म ें भी प्रजतसंतुलि योग्य लाभ प्राि हुआ ह।ै तथाजप, घरेलू उद्योग िे इि योििाओं म ें लाभों की मात्रा को दिाािे के जलए कोई सूचिा और साक्ष्य उपलसध िहीं कराए ह।ैं चीि के दो उत्पादकों के अजतररि चीि के दकसी भी अन्य जिमााता ि े वतामाि िांच में भाग िहीं जलया। प्रत्युिर देिे वाले जियाातकों िे बताया ह ै दक उन्होंिे वतामाि पीओआई के द़ौराि दकसी पीयूसी की आपूर्ता िहीं की ह।ै अन्यथा भी, प्रत्युिर देि े वाल े जियाातकों द्वारा दायर प्रश्नावली का प्रत्युिर अधूरा ह।ै चूंदक घरेलू उद्योग ि े लाभ की मात्रा के जलए िािकारी और साक्ष्य प्रदाि िहीं दकए ह,ैं वतामाि िांच एक जिणाायक समीक्षा िांच ह,ै और घरेल ू उद्योग िे स्ट्वयं सीवीडी मार्िाि में वृजद्ध का दावा िहीं दकया है, प्राजधकारी का जवचार ह ै दक इि कायािमों के प्रजतसंतुलिकाररता की िांच करिा आवश्यक िहीं ह।ै तदिुसार, घरेलू उद्योग द्वारा अजभलेख पर लाई गई िई योििाओं की िांच िहीं की गई ह।ै ि. सजससडी कायिा मों की िाचाँ ि.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 50. सजससडी और सजससडी मार्िाि के संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिरु ोध दकए गए ह:ैं i. कायािम के अजस्ट्तत्व को या यह कायािम िायर उत्पादकों स े दकस प्रकार संबंजधत ह,ै को दिाािे के जलए आवेदक पयााि साक्ष्य प्रदाि करि े में जवफल रह।े ii. भाग लिे े वाल ेउिरदाता उस भ़ौगोजलक क्षेत्र म ेंजस्ट्थत िहीं ह ैंिहााँ सजससडी कायािम लागू ह।ै iii. याजचकाकताा यह साजबत करि े के जलए लेखांकि अजभलेख, बीिक या कोई अन्य साक्ष्य प्रदाि करिे म ें जवफल रह े ह ैंदक िांच के अधीि कंपजियों को वास्ट्तव में कायािम से िड़ु े सजससडी लाभ प्राि हुए ह।ैं iv. सजससडी योििाएं जवजिष्ट िहीं ह।ैं v. गैर-बािार अथाव्यवस्ट्था की अवधारणा भारत म ेंसीवीडी कािूिों में म़ौिूद िहीं ह।ै vi. पयााि पाररश्रजमक से कम के जवश्लेषण के जलए बाहरी बेंचमाका भारतीय कािूिों के अिरूु प िहीं ह।ैं vii. चीि के वाजणजज्यक बैंक और राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उद्यम "सावािजिक जिकाय" िहीं ह।ैं राज्य का स्ट्वाजमत्व यह जिधााररत करिे का एकमात्र मािदंड िहीं ह ैदक कोई इकाई सावािजिक जिकाय ह ैया िहीं ह।ै viii. भाग लिे े वाल े जियाातकों के जलए मलू िांच में जिधााररत दकए गए व्यजिगत िुल्क दरों की जसफाररि की िािी चाजहए। ix. िीओसी और प्रजतभागी जियाातकों िे प्राजधकारी द्वारा यथा जिधााररत प्रश्नावली का पणू ा उिर प्रस्ट्तुत कर ददया ह।ै x. िीओसी ि े गैर-प्रजतभागी जियाातकों के संबंध म ें सूचिा उपलसध िहीं कराई ह ै क्योंदक उिकी सूचिा तक उिकी पहुचं िहीं ह।ै इसिे अपिी क्षमता के अिुसार सवाश्रष्ठे प्रजतदिया दी ह।ै ि.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 51. घरेलू उद्योग द्वारा सजससडी और सजससडी मार्िाि के संबंध में जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए ह:ैं22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] i. चीि के कािूिों एवं जवजियमों, जवजभन्न सरकारों की ररपोिों, सरकार की वेबसाईि का स्ट्िीििॉि, जवश्व व्यापार सगठि की ररपोिों, मीजडया की ररपोिों और ओईसीडी िैसे प्रजतजष्ठत संगठिों द्वारा दकया गया स्ट्वतंत्र अध्ययि और जवश्लेषण, िांच करिे वाली अन्य एिेंजसयों की प्रमुख िायर उत्पादकों की वार्षाक ररपोिों स े समर्थात उिकी सजससडी रोधी िांचों में जवस्ट्ततृ िांच पररणामों सभी जविीय अंिदाि लाभ और जवजिष्टता के जलए पयाात्प साक्ष्य दिााते ह।ैं ii. मूल िांच म,ें प्राजधकारी िे गीजत िायर अिहुई कंपिी जलजमिेड और गुआगं ज़ौ पल ा ररवर द्वारा लाभ उठाए गए भ़ौगोजलक जवजिष्ट सजससडी के आधार पर कायािमों की प्रजतसंतुलि कारणीयता पायी। य े जियाातक वतामाि जिणाय की समीक्षा म ें भाग िहीं ल े रह े ह ैं बजल्क इस सजससडी येाििाओं की प्रजतसंतलु ि कारणीयता को पररवर्तात िहीं करत े ह।ैं iii. प्रमुख िायर उत्पादकों की वार्षाक ररपोिा अपिे आप म ें सजससडी का लाभ उठािा दिााता ह।ै भाग लेि े वाल े जियाातकों की यह जिम्मेदारी ह ै दक व े इस तथ्य को दिााि े के जलए अपि े लेखांकि ररकाडों अथवा जवचारों को दिााएं दक उन्होंि े सजससडी का लाभ िहीं जलया ह।ै iv. चीि की सरकार कजथत सजससडी कायािम की जवजिष्टता को जवजधक रूप म ें और वास्ट्तव म ें मुकाबला करि े के जलए समुजचत उिर देि े में असफल रही ह।ै v. चीि को लगभग सभी िांच करि े वाल े प्राजधकाररयों द्वारा सही रूप म ें सभी उद्योगों म ें प्रचजलत अत्यजधक कीमत जवसंगजतयों के कारण एक “गैर-बािार अथाव्यवस्ट्था” के रूप म ें मािा िाता ह।ै चीि म ें कीमत जवसंगजतयों को यूरोपीय आयोग द्वारा अपिे कायाकारी दस्ट्तावेि “व्यापार रक्षा िांचों के उद्देश्यों से चीि की िितांजत्रक गणराज्य की अथाव्यवस्ट्था में अत्यजधक जवसंगजतयों” को दस्ट्तावेि म ेंउल्लेख दकया गया ह।ै vi. जवश्व व्यापार सगं ठि िांच करिे वाल े प्राजधकाररयों को जवश्व व्यापार संगठि के पिै ल द्वारा यूएस-चीि के कुछ उत्पादों पर जिियात्मक पािि रोधी और प्रजतसंतलु िकारी िुल्क म ेंसही ठहराए गए अिुसार कीमत जवसंगजतयों का जिवारण करि ेके जलए एक बेंचमाका कीमत के रूप म ेंघरेल ूकीमतों को अस्ट्वीकार करिे की अिुमजत देता ह।ै डीिीिीआर ि े भी इंडोिेजिया, मलेजिया, थाईलैंड, जवयतिाम और श्रीलंका जियाात दकए गए “फाइबरबोडा” के अयातों के संबंध में सजससडी रोधी िांच में बाहरी बेंचमाकों पर जवचार दकया ह ै(प्रकरण स.ं सीवीडी 6/2019). vii. िब राज्य के स्ट्वाजमत्व पर इस तथ्य का जिधाारण करि े के जलए एक मात्र मािदंड के रूप में िहीं भी मािा िाता ह ै दक क्या चीि में राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले बैंक सावािजिक जिकाय हैं, भारत, यूएसए और यरू ोप सजहत िांच करि े वाल े प्राजधकाररयों िे जिरंतर रूप स े यह मािा ह ै दक चीि के बैंकों के पास सरकारी िजि है, व े इसका उपयोग करते ह ैं और व े इससे िजि प्राि ह।ैं इस कारण से, सीवीडी कािूि के अिुसार वे सावािजिक जिकाय ह।ैं viii. घरेलू उद्योग वतामाि िांच म ें सहयोग करि े के जलए सभी जियाातकों पर उिकी असफलता के कारण अपजिष्ट िुल्क लगाए िािे को िारी रखिे का अिुरोध कर रह ेह।ैं ix. चीि की सरकार िे चीि की िायर कंपजियों म ेंसरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्ट्वाजमत्व/जियंत्रण के संबंध म ें सूचिा जछपाई ह।ै इस प्रकार की सूचिा सावािजिक क्षेत्र म ें उपलसध ह।ैं हालांदक, ि तो चीि की सरकार ि े और ि ही भाग लेिे वाले जियाातकों िे अपिे उिर म ेंयह सूचिा उपलसध कराई। ि.3 सजससडी की िाचं क. अिदु ाि : मलू िाचं म ेंप्रजतसतं जु लत होि ेका दावा दकया गया कायािम: कायिा म सख्ं या 1 स े 36 । ि.4 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 52. चीि की सरकार और भाग लिे े वाल े जियाातकों द्वारा अिुदािों के रूप म ें सजससडी कायािमों के संबंध म ें जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए थे: i. कायािम सं 1 स े 36 और 54 स े 69 म ें चीि की सरकार ि े यह कहा ह ै दक भाग लिे े वाले जियाातकों ि े कुछ कायािमों के जलए आवेदि िहीं दकया है, घरेल ू उद्योग ि े कुछ कायािमों के पयााि साक्ष्य उपलसध[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 िहीं कराया ह,ै कुछ कायािम जवजिष्ट िहीं हैं, और कुछ कायािम भाग लिे े वाले जियाातकों पर लाग ू िहीं होते ह।ैं इसजलए, मािक प्रश्न अिुलग्नक और अिुदाि अिलु ग्नक लाग ूिहीं ह।ैं ii. िीओसी के अिुसार कायािम संख्या 2 के रूप म ें कजथत सजससडी कायािम सजससडी योििा के रूप म ें म़ौिूद िहीं ह।ै इसके अलावा, कायािम संख्या 13 जवजिष्ट िहीं ह।ै iii. झोंगसे रबर ग्रपु िे कायािम सं. 8, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30, 31 और 62 के अंतगता अिुदाि का लाभ उठाया ह।ै घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा करिे के जलए जवश्वास दकया गया दस्ट्तावेि दक झोंगसे अिुदािों के संबंध में पूरी सूचिा उपलसध कराि े में असफल रहा है, िेयर प्रोस्ट्पेक्िस ह ै और ि दक वार्षाक ररपोिा। यह दस्ट्तावेि एक समेदकत ररपोिा ह ैजिसमें झोंगसे रबर ग्रुप की सभी सहायक कंपजियों द्वारा प्राि सजससडी की सूची ह।ै ये सहायक कंपजियां जवचाराधीि उत्पाद के उत्पादक िहीं ह ैं और व े िांच में भाग िहीं ले रही ह।ैं iv. िेडोंग जयिबाओ िायर ग्रुप कंपिी जलजमिेड ि े कायािम सं. 17, 23 और 62 के अंतगात अिुदाि प्राि दकया ह।ै ि.5 घरेल ूउद्योग द्वारा दकया गया अिरु ोध 53. घरेलू उद्योग द्वारा अिुदाि के रूप म ेंसजससडी कायािमों के सबं ंध में जिम्नजलजखत अिरु ोध दकए गए थे। i. मूल िांच में, प्राजधकारी ि े कायािम सं. 1 स े 36 के अंतगात अिुदािों के रूप म ें सजससडी कायािमों को प्रजतसंतुजलत दकया था। ि तो भाग लेिे वाले जियाातकों और ि ही चीि की सरकार िे यह दिािा े के जलए कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत दकया ह ैदक सजससडी कायािम िारी िहीं ह।ैं ii. चीि की सरकार से यह अपेजक्षत ह ै दक वे सभी जियाता कों और ि दक केवल भाग लेि े वाल े जियाातकों के संबंध में कायािम-वार प्रश्नावली का उिर प्रस्ट्तुत करें। iii. ि तो चीि की सरकार और ि ही भाग लेिे वाले जियाातकों िे अिुदाि अिुबंध का उिर उपलसध कराया ह।ै iv. भाग लेि े वाल े जियाातको म ें स े दकसी िे भी अथवा चीि की सरकार ि े अिुदाि के पूव ा म ें िए कायािमों के संबंध में कोई उिर उपलसध िहीं कराया ह।ै (कायािम सं. 54 स े 69)। झोंगसे रबर की वार्षाक ररपोिा वास्ट्तव में अिेक अिुदािों के प्राि होिे का उल्लेख करता ह ै जिसे झोंगसे अपिे उिर में प्रकि करिे म ें असफल रहा ह।ै ि.6 प्राजधकारी द्वारा िाचं 54. प्राजधकारी ि े कायािम 1 से 36 की िांच की ह ै जिसे घरेल ू उद्योग ि े मलू िांच म ें प्राजधकारी के अंजतम िांच पररणामों के आधार पर प्रजतसंतलु ि योग्य होि े का दावा दकया था। कायािम सं. 15, 35 और 36 को छोड़कर, प्राजधकारी इस तथ्य का जिधाारण करत े ह ैं दक 1 से 36 तक सभी कायािमों को प्राजधकारी द्वारा मलू िांच म ें प्रजतसंतलु ि योग्य मािा गया था। कायािम स.ं 15, 35 और 36 को हिा ददया गया ह ै क्योंदक वे सामान्य अथवा दोहरे कायािम ह ैं जिन्ह ें पहल े ही अन्य कायािमों द्वारा िाजमल कर जलया गया ह।ै 55. चीि की सरकार और भाग लेि े वाले जियाातकों ि े इस सजससडी कायािम के संबंध म ें अपूण ा और अपयााि उिर उपलसध कराए ह।ैं इस दावे के समथाि में कोई ठोस साक्ष्य उपलस ध िहीं कराए गए ह ैं दक य े अिदु ाि प्रजतसंतुलि कारणीय ह।ैं इसके अलावा, इस दावे के समथाि में कोई साक्ष्य उपलबध िहीं कराया गया ह ै दक इि योििओं के अंतगात प्राि लाभ िारी िहीं रहा ह।ै 56. दकसी भी जस्ट्थजत म ें पूंिीगत पररसंपजि से संबंजधत अिावती सजससडी कायािम के जलए लाभ इि पररसंपजियों की समग्र औसत उपयोगी िीवि तक िारी रहता ह ै जिसे प्रकारात्मक रूप से प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क िांचों म ें डीिीिीआर की कायापद्धजत के अिुसार 10 वषों के रूप म ें जलया गया ह।ै इस कारण से, पूंिीगत पररसंपजियों से संबंजधत अिावती सजससडी कायािमों के जलए, ऐसा मािा िाएगा दक यह लाभ वतामाि जिणाायक समीक्षा म ें िारी रहगे ा और उसके साथ ही इस तथ्य पर जवचार दकया िाएगा दक इि पररसंपजियों का िीवि पूरा िहीं हुआ ह।ै 57. िब चीि के दो उत्पादकों जिन्होंिे वतामाि िांचों में भाग जलया है, भी होते हों, तब इि उत्पादकों िे दावा दकया ह ै दक उन्होंिे वतामाि िांच की अवजध के द़ौराि भारत को दकसी जवचाराधीि उत्पाद का जियाात िहीं दकया ह।ै इस प्रकार,24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राजधकारी ि े अलग-अलग भाग लेि े वाल े उत्पादकों के जलए प्रजतसंतुलि योग्य लाभों को िारी रखि े की िांच िहीं की ह।ै प्राजधकारी ि े इस तथ्य की भी िांच की ह ै दक क्या इस प्रकार स े चीि के उत्पादकों को इि कायािमों के अंतगात प्रजतसंतुलि कारणीय लाभ प्राि होिा िारी ह।ै 58. कायािम सं. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 के संबंध में, चीि की सरकार ि े केवल यह अिरु ोध दकया ह ै दक भाग लेि े वाल े जियाातकों िे इस कायािम के जलए आवेदि िहीं दकया ह।ै प्राजधकारी िोि करते ह ैंदक कायािम सं. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36 अिुदाि के रूप में ह।ै चूंदक ये अिुदाि के रूप में ह,ैं प्राजधकारी से यह अपेजक्षत ह ै दक वह कंपिी की औसत उपयोगी िीवि (एयएू ल) की तलु िा में इि पर जवचार करेंगे। यह िोि दकया गया ह ै दक िीओसी िे अपि े दावे को साजबत करिे के जलए कोई दस्ट्तावेिी साक्ष्य उपलसध िहीं कराया ह ै दक उिरदाताओं िे एयूएल और पीओआई के द़ौराि कोई अिुदाि िहीं जलया ह।ै 59. भाग लि े वाल े उत्पादकों की वार्षाक ररपोिा का जवश् लेषण स्ट्पष्ट रूप से अिुदािों के प्राि होिे को दिााता ह।ै यह िोि दकया िाता ह ै दक कंपिी िे वतामाि िांच के द़ौराि बहुत अजधक अिुदाि राजि प्राि की ह।ै इस प्रकार वतामाि अवजध के द़ौराि भी अिुदाि का प्राि होिा स्ट्वय ं भाग लेि े वाल े उत्पादकों द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए प्रश्नावली के उिर स े भी जसद्ध होता ह।ै इसके अलवा, घरेल ू उद्योग ि े अिुदाि के साक्ष्य के रूप म ें कैलडें र वष ा 2022 के जलए अन्य िायर उत्पादकों रायंगल िायर कंपिी जलजमिेड, िेडोंग वलंगलोंग िायर कं, जलजमिेड., आयोलस िायर कंपिी जलजमिेड, वाडं ा ग्रुप कंपिी जलजमिेड गीरि िायर कंपिी जलजमिेड की वार्षाक ररपेािा भी प्रस्ट्ततु की ह।ै य े वार्षाक ररपोिा भी वतामाि अवजध के द़ौराि बहुत अजधक अिुदाि राजि के प्राि होि े को दिााता ह।ै 60. प्राजधकारी िोि करते ह ैंदक कायािम सं. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 िए कायािम ह ैं जििकी पहचाि याजचकाकताा द्वारा की गई ह।ै िैसादक पूवा में उल्लेख दकया गया है, प्राजधकारी िे िए कायािमों की िांच करिे के जलए इसे उपयिु िहीं पाया ह।ै इस कारण स ेइिकी प्रजतसंतुलि कारणीयता की िांच िहीं की गई ह।ै 61. भाग लेिे वाल े चीि के दो उत्पादकों िे यह दावा दकया ह ै दक उन्होंिे वतामाि िांच की अवजध के द़ौराि भारत को दकसी जवचाराधीि उत्पाद का जियाात िहीं दकया ह।ै प्रजतसतं ुलि कारणीयता के जलए जविीय अंिदाि, लाभ और जवजिष्टता की िांच अपेजक्षत ह।ै जविीय अंिदाि के जलए जवजधक पाठों की िांच अपेजक्षत ह ै िो सजससडी कायािम को िाजसत करत े ह।ैं लाभ के जवश्लेषण म ें इस तथ्य की िांच िाजमल ह ै दक क्या प्रािकता ा बािार म ें अन्य की तलु िा म ें अजधक लाभ की जस्ट्थजत में ह ै अथवा क्या प्रािकताा को जविीय अंिदाि प्राि हुआ ह ै िो व्यापाररक दजृ ष्टकोण पर आधाररत िहीं ह।ै जवजिष्टता के जलए यह जिधाारण करिे के उद्दश्े य से सजससडी कायािमों की पात्रता संबंधी मापदंडों की िांच की िािी अपेजक्षत ह ै दक क्या कोई सजससडी कायािम उपिम जवजिष्ट ह ै अथवा उद्योग जवजिष्ट ह ै या भ़ौगोजलक रूप स े जवजिष्ट ह।ै इसके अलावा, जवजिष्टता का जवश्लेषण केवल कािूिी पाठ (जवजधक रूप स े सजससडी) तक सीजमत िहीं ह।ै प्राजधकारी से ये भी अपेजक्षत ह ैं दक वह वास्ट्तव में सजससडी का अिुदाि (वास्ट्तव में सजससडी) की िांच करे जिसम ें इस तथ्य की िांच भी िाजमल ह ै दक क्या कोई सजससडी सीजमत संख्या म ें उपिमों (यद्यजप जवजधक पाठ जवजिष्टता के ऐसे मापदंड का उल्लेख िहीं करता हो) को वास्ट्तव म ें अिुदाि ददया गया ह ै अथवा इस सजससडी का प्रमुख रूप स े उपयोग कुछ उपिमों द्वारा दकया िाता ह ै अथवा गैर-अिपु ाजतक रूप म ें सजससडी की बहुत अजधक राजि कुछ उपिमों को दी िाती ह।ै यह जवश्लेषण जिजित रूप से केवल भाग ि लिे े वाले जियाातकों के जलए प्रस्ट्ततु की गई सूचिा के आधार पर िहीं दकया िा सकता ह।ै चीि की सरकार ि े जवचाराधीि उत्पाद के उत्पादि और जबिी में िाजमल सभी उपिमों के संबंध में उद्योग-वार सूचिा उपलसध कराि े से बचकर जिधारा रत प्रपत्र में इस प्रश्नावली का उिर िहीं ददया ह।ै 62. कायािम सं. 13, “उपकरण की खरीद के जलए अिुदाि”, के संबंध में, चीि की सरकार िे यह दावा दकया ह ै यह जवजिष्ट िहीं ह।ै मूल िांच के द़ौराि जियाातकों िे अपिे आप यह सचू िा दी दक उन्ह ें ऐसा अिुदाि प्राि हुआ ह।ै चीि की सरकार िे यह दिाािे के जलए कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत िहीं दकया ह ै दक ये अिुदाि उपिम अथवा उद्योग जवजिष्ट िहीं ह।ैं प्राजधकारी यह माित े ह ैं दक इस कायािम के अंतगात लाभ इस प्रकार स े खरीद े गए उपकरण के पूरे िीविकाल तक उपलसध रहा। इस लाभ को प्राि करिा इि जियाातकों द्वारा मलू िांच म ें स्ट्वीकार दकया गया था। इस कारण स े प्राजधकारी कायािम सं. 12 को प्रजतसंतुलि कारणीय के रूप म ेंमाििा िारी रखते ह।ैं 63. प्राजधकारी िे यह दावा करिे के जलए याजचकाकतााओं द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए झोंगसे रबर के सबं ंध में इस दस्ट्तावेि की िांच की ह ै दक झोंगसे रबर ि े अिुदाि कायािम प्रकि िहीं दकया ह।ै इस दस्ट्तावेि का िीषाक झोंगसे रबर ग्रपु कंपिी जलजमिेड के “िेयरों की इजिजियल पजसलक ऑफररंग और मेिबोडा पर जलवस्ट्िंग के जलए प्रोस्ट्पेक्िस” के रूप में ह।ै यह दस्ट्तावेि अिुदािों के रूप म ें अिेक सजससडी कायािमों की पहचाि करता ह ै जिसे झोंगसे ि े अपिे उिर में स्ट्पष्ट रूप स े[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 प्रकि िहीं दकया ह।ै इस संबंध में झोंगसे िे यह अिरु ोध दकया ह ै दक िेयर प्रोस्ट्पेक्िस समग्र रूप में झोंगस े रबर ग्रपु की एक “समेदकत ररपेािा” ह।ै सभी सहायक कंपजियों द्वारा प्राि सजससडी को प्रकि करिा अपेजक्षत िहीं ह।ै प्राजधकारी ि े िांच की ह ैदक झोंगसे रबर की जिम्नजलजखत पूण ा स्ट्वाजमत्व वाली सहायक कंपजियां हैं: क. हांग्िो चाओयागं रबर कंपिी जलजमिेड. ख. झोंगसे रबर (जियांडे) कंपिी जलजमिेड ग. हांग्िो झोंगसे ककंगक्वाि इंडस्ट्रीयल कंपिी जलजमिेड घ. हांग्िो हचै ाओ रबर कंपिी जलजमिेड ड. झोंगसे रबर (अंिी) कंपिी जलजमिेड च. झोंगसे रबर (रियांजिि) कंपिी जलजमिेड 64. इि सहायक कंपजियों में से, सावािजिक रूप से उपलसध सूचिा से यह स्ट्पष्ट ह ै दक हांग्िो झोंगसे ककंगक्वाि इंडस्ट्रीयल कंपिी जलजमिेड.1 और झोंगसे रबर (रियांजिि) कंपिी जलजमिेड जवचाराधीि उत्पाद का उत्पादि करते ह।ैं इि दोिों म ें स े केवल झोंगसे रबर (रियांजिि) कंपिी जलजमिेड ि े उिर प्रस्ट्तुत दकया ह।ै इस कारण से, समेदकत ररपोिा और हांग्िो झोंगसे ककंगक्वाि इंडस्ट्रीयल कंपिी जलजमिेड द्वारा उिर ि ददए िािे से यह स्ट्पष्ट ह ै दक झोंगसे रबर िे अपिी सहायक कंपजियों द्वारा प्राि दकए गए सभी सजससडी कायािमों को प्रकि िहीं दकया ह ै िो जवचाराधीि उत्पाद का उत्पादि करते ह।ै ख. कर और मल्ू यवर्धता कर प्रोत्स ाहि रजि i. कायका म स.ं 37 ि.7 अन्य जहतबद्ध पक्षकरों द्वारा दकए गए अिरु ोध i. चीि की सरकार और भाग लेिे वाल े जियाातकों िे यह कहा ह ै दक कर और मल्ू यवर्धात कर प्रोत्साहि राजि के रूप म ें ये कायािम जवजिष्ट िहीं ह।ैं ि.8 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 65. घरेलू उद्योग िे जिम्नजलजखत जिवेदि दकये- i. मूल िांच म,ें प्राजधकारी िे कायािम सं. 37 स े 39 कर प्रोत्साहि राजि के पूवा में सजससडी कायािम को प्रजतसंतुजलत दकया था ि तो भाग लेि े वाल े जियाातकों और ि ही चीि की सरकार ि े यह दिााि े के जलए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्ट्तुत दकया ह ैदक सजससडी कायािम लाभ देि े के जलए िारी िहीं ह।ै ि.9 प्राजधकारी द्वारा िाचं 66. कायािम िमांक 37 के संबंध में, “अिुसंधाि और जवकास (आर एंड डी) खचा की कि़ौती के जलए कर िीजतयां”, के संबधं म,ें प्राजधकारी िे मलू िांच में कायािम सं. 27 के रूप में इस कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता की िांच की। इि िांच के पररणामों के संगत उद्धरण िीचे ददए िात े ह:ैं “183. प्राजधकारी िोि करत ेह ैंदक इस कायािम को पीआरसी की कॉरपोरेि आयकर कािूि के अिुच्छेद 30.1 और पीआरसी की उपिम आयकर कािूि के कायाान्वयि संबंधी जवजियमों का अिच्ुछेद 95 के अतंगता िाजसत दकया गया था। इसके अलावा, भाररत आधार पर कि़ौती दकए िािे के जलए अिुमजत दी गई आर एंड डी खच ा को स्ट्पष्ट करिे के जलए उपिम अिुसंधाि और जवकास खचा का कर पूवा कि़ौती के जलए प्रिासजिक उपाय िारी करिे संबंधी िोरिस एसएिी द्वारा िारी दकया गया (िांच कायाान्वयि के जलए) (गओु िुई फा (2008) सं. 116)। 184. उपयिुा उपाय में यह भी जिधााररत ह ैदक िहां दकसी उपिम द्वारा वास्ट्तव में खचा दकया गया आर एंड डी खचा को अमूत्या पररसपंियों के रूप में वर्णता हाजि और लाभ में िाजमल िहीं दकया गया है, वषा के द़ौराि वास्ट्तव में दकया गया आर एडं डी खच ाकी राजि के 50 प्रजतित की कि़ौती वास्ट्तजवक खच ाके आधार पर 1 https://www.tirereview.com/hangzhou-zhongce-sets-prudent-growth-course/26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कि़ौती के अलावा कर योग्य आय की राजि से की िाएगी। िहां हुई अमूत्या पररसंपजि बिती हैं, अमुत्य ा पररसंपजि की लागत का 150 प्रजतित कर भगुताि के पूव ाऋणमुि दकया िाएगा। 185. प्राजधकारी यह िोि करत ेह ैंदक गओु िुई फा (2008) स.ं 116 को जवि मंत्रालय के िोरिस और ददिांक 01 ििवरी 2013 की अिुसंधाि और जवकास लागतों (काई िईु (2013) सं. 70) की भाररत कर पूव ाकि़ौती के जलए िीजतयों के संबंध में मुद्दों पर कराधाि की राज्य प्रिासि के िोरिस से प्रजतस्ट्थाजपत दकया गया था और उसके बाद इस ेजवि मंत्रालय के िोरिस ददिांक 01 ििवरी 2016 की अिुसंधाि और जवकास खचा (काई िुई (2015) स.ं 119), की कर पवूा भाररत कि़ौती के जलए जियाात में सुधार लािे के संबंधी कराधाि की राज्य प्रिासि और जवज्ञाि और प्ऱौद्योजगकी मंत्रालय की िोरिस से प्रजतस्ट्थाजपत दकया गया था। वह अभी भी लाग ू ह।ै 186. प्राजधकारी यह िोि करते ह ैंदक इस कायािम की िांच पूवा में कुछ अन्य िांच करि ेवाले प्राजधकाररयों द्वारा दकया गया ह ैिो इसके अजस्ट्तत्व को जसद्ध करता ह।ै उदाहरण के जलए, कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता ऑगेजिक कोिेड स्ट्िील प्रोडक्िस में यरूेपीय यूजियि के प्राजधकाररयों द्वारा जसद्ध की गई ह।ै 187. झोंगसे रबर ग्रुप कंपिी जलजमिेड, िो चीि िि. गण. के उिर देिे वाल ेजियाातकों में स ेएक है, ि ेअपि े प्रश्नावली के उिर म ेंयह अिरुोध दकया ह ैदक इसे इस सजससडी का लाभ प्राि हुआ ह ैऔर इसि ेिांच की अवजध के द़ौराि सजससडी की राजि के संबंध में सूचिा उपलसध कराई ह।ै 188. इस कायािम में पररत्यि रािस्ट्व के रूप में जविीय अंिदाि का प्रावधाि ह ैऔर उसके कारण लाभ प्रदाि दकया िाता ह।ै सजससडी जवजिष्ट भी ह ैक्योंदक यह उि उपिमों तक सीजमत ह।ै यह तथ्य दक एओएल िायर कंपिी जलजमिेड और रायंगल िायर कंपिी जलजमिेड, को इस कायाकम स ेलाभ प्राि हुआ, दिााता ह ैदक इस कायािम का वास्ट्तव में उपयोग चीि िि.गण. के उि िायर उत्पादकों द्वारा दकया गया था जिन्होंिे िांच की अवजध के द़ौरि संबद्ध उत्पाद का जियाात भारत को दकया था। इस कारण स ेप्राजधकारी यह मािते ह ैंदक प्रजतसंतुलिकारी िल्ुक इस कायिा म के जवरुद्ध लगाया िािा चाजहए”। 67. झोंगसे रबर ग्रुप कंपिी जलजमिेड, और िेडोंग जयिबाई िायर ग्रुप कंपिी जलजमिेड िो चीि िि. गण. के भाग लिे े वाल े जियाातक ह,ैं िे प्रश्नावली के अपिे उिर में अिुरोध दकया ह ै दक उन्होंिे इस सजससडी का लाभ उठाया ह ै और िांच की अवजध के द़ौराि सजससडी की राजि के संबंध में सूचिा उपलसध कराई ह।ै 68. चीि की सरकार िे अपिे उिर में यह दावा दकया ह ै दक यह कायािम प्रजतसंतुलि कारणीय िहीं ह ै क्योंदक यह जवजिष्ट िहीं ह।ै चीि की सरकार िे दावा दकया दक यह कायािम इस तथ्य पर ध्याि ददए जबिा सभी उपिमों को उपलसध ह ै दक क्या उन्ह ें उच्च और िए प्ऱौद्योजगकी उपिमों के रूप म ें वगीकृत दकया िाता ह।ै हालांदक मूल िांच में, प्राजधकारी ि े यह जिधााररत दकया था दक यह कायािम जवजिष्ट ह ै क्योंदक यह उस उपिम तक सीजमत ह ै िो अिुसंधाि और जवकास संबंधी कायाकलापों में लगे ह।ैं चीि की सरकार ि े इस जिधारा ण का जवरोध िहीं दकया था। प्राजधकारी यह िोि करत े ह ैं दक इस कायािम को िारी रखिे का जवरोध चीि की सरकार द्वारा िहीं दकया गया ह।ै वास्ट्तव में चीि की सरकार ि े इस कायािम को िारी रखि े को मािा ह।ै इस कारण से, प्राजधकारी यह माित े ह ैंदक यह कायिा म प्रजतसंतलु ि कारणीय लाभ देि े के जलए िारी ह।ैं ii. कायिा म स.ं 38 की िाचं 69. कायािम िमांक 38 के संबंध म ें “उि कंपजियों के जलए अजधमान्य कर िीजतयां/आयकर कि़ौती जिन्ह ेंउच्च और िई प्रोद्योजगकी कंपजियों के रूप म ेंमान्यता दी गई है” के संबंध म,ें प्राजधकारी िे मलू िांच में कायिा म सं. 31 के रूप में इस कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता की िांच की। इि िांच पररणामों के सगं त उद्धरण िीचे ददए हैं: “216. प्राजधकारी िोि करत ेह ैंदक इस कायािम की िांच पूव ामें कुछ अन्य िांच करि ेवाल ेप्राजधकाररयों द्वारा की गई ह ैऔर इस कायािम की म़ौिूदगी तथा प्रजतसंतलु ि कारणीयता जसद्ध की गई ह।ै उदारहण के जलए, (क) ऑगेजिक कोिेड स्ट्िील प्रोडक्िस तथा कोिेड फाइि पेपर म ेंयूरोपीय यूजियि के प्राजधकररयों द्वारा। 217. एओलस िायर कंपिी जलजमिेड और रायंगल िायर कंपिी जलजमिेड, चीि िि. गण. के उिर देिे वाले दो जियाातकों जिन्होंिे प्रश्नावली का उिर प्रस्ट्तुत दकया ह ैऔर यह उलेख दकया ह ैदक उन्ह ेंयह लाभ प्राि हुआ और इन्होंिे िांच की अवजध के द़ौराि उिके द्वारा प्राि सजससडी की राजि के संबंध म ेंसूचिा प्रदाि की ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 218. इस कायािम में पररत्यि रािस्ट्व के रूप म ेंजविीय अंिदाि का प्रावधाि ह ैऔर उसके कारण लाभ प्रदाि दकया िाता ह।ै सजससडी जवजिष्ट भी ह ैक्योंदक यह उि उपिमों तक सीजमत ह।ै यह तथ्य दक एओएल िायर कंपिी जलजमिेड और रायंगल िायर कंपिी जलजमिेड, को इस कायाकम से लाभ प्राि हुआ, दिााता ह ैदक इस कायािम का वास्ट्तव में उपयोग चीि िि.गण. के उि िायर उत्पादकों द्वारा दकया गया था जिन्होंि ेिांच की अवजध के द़ौराि संबद्ध उत्पाद का जियाात भारत को दकया था। इस कारण से प्राजधकारी यह मािते ह ैंदक प्रजतसंतुलिकारी िल्ुक इस कायिा म के जवरुद्ध लगाया िािा चाजहए”। 70. एओलस िायर कंपिी जलजमिेड और रायंगल िायर कंपिी जलजमिेड जिन्होंि े मलू िांच के द़ौराि इस कायािम का लाभ उठाया, िे वतामाि जिणाायक समीक्षा में भाग िहीं जलया ह।ै भाग लेि े वाल े जियाातकों ि े इस कायािम का लाभ िहीं उठाया ह।ै हालांदक िैसा दक ऊपर म ें उल्लेख दकया गया है, कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता का जिधाारण केवल भाग लिे े वाल ेजियाातकों द्वारा िहीं दकया िाता ह।ै 71. चीि की सरकार ि े यह दावा दकया ह ै दक यह कायािम जवजिष्ट िहीं ह ै क्योंदक यह सभी उच्च और िए प्रोद्योजगकी उपिमों पर लाग ू ह ै और उच्च और िए प्रोद्योजगकी उपकरण का प्रमाणि उपिम के प्रकार, औद्योजगक क्षेत्र अथवा भ़ौगोजलक अवजस्ट्थजत के पक्षपात के जबिा चीि के भीतर सभी कािूिी व्यजि उपिमों पर लागू ह।ै हालांदक चीि की सरकार ि े इस दावे दक पुजष्ट करिे के जलए कोई साक्ष्य पस्ट्तुत िहीं दकया ह।ै प्राजधकारी ि े पूव ा म ें उच्च एव ं िए प्ऱौद्योजगकी उपिमों की पात्रता मापदंड की जवजिष्टता का जवस्ट्तार से िांच करिे के बाद हॉि रोल्ड कोल्ड रोल्ड स्ट्िील (2017) में इस कायािम को प्रजतसंतुलि कारणीय के रूप म ेंपाया। “310. इि जवजियमों के अतंगता, ‘उन्नत और िई प्ऱौद्योजगकी वाले उपिमों का प्रमाण पत्र’ और जिर्दाष्ट क्षेत्रों अथवा अंचलों में अवजस्ट्थत उपिम 15% की अजधमान्य दर तक 25% की समान्य कर दर की कि़ौती के जलए पात्र ह”ैं। 72. चीि की सरकार ि े ऐसा कोई दस्ट्तावेि यह दिााि े के जलए प्रस्ट्तुत िहीं दकया ह ै दक पूव ा जिधाारण में प्राजधकारी द्वारा जिकाला गया जिष्कष ा अब सही िहीं ह।ै इसके अलावा, उपर उद्धृत जवजियामक के अिुसार, सामान्य कर दर में कि़ौती केवल उि उपिमों तक उपलसध ह ै जििके पास ‘उन्नत और िई प्ऱौद्योजगकी उपिम प्रमाण पत्र’ ह ैं और इसके साथ ही िो जिर्दाष्ट क्षेत्रों में अवजस्ट्थत ह।ैं यह अपिे आप में जसद्ध करता ह ै दक यह कायािम जवजिष्ट ह ै क्योंदक यह सभी उपिमों के जलए उपलस ध िहीं ह।ै इस कारण से, प्राजधकारी यह माित े ह ैं दक यह कायािम प्रजतसंतलु ि कारणीय लाभ देिा िारी रखता ह।ै iii. कायिा म स.ं 39 की िाचं 73. कायािम िमांक 39 के संबंध में, “जवजिष्ट उपकरण की खरीद से संबंजधत कर िेजडि” के सबं ंध में, प्राजधकारी िे मलू िांच में कायािम सं. 39 के रूप में इस कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता की िाच ं की। इि िांच पररणामों का संगत उद्धरण िीचे ददया िाता ह:ै “225. प्राजधकारी िोि करते ह ैंदक इस कायािम को पीआरसी की कॉरपोरेि आयकर कािूि के अिुच्छेद 34 और पीआरसी की उपिम आयकर कािूि के कायाान्वयि संबंधी जवजियमों के अिुच्छेद 100 के अंतगता िाजसत दकया गया था। इसके अलावा, भाररत आधार पर कि़ौती दकए िािे के जलए अिुमजत दी गई आर एंड डी खचा को स्ट्पष्ट करि ेके जलए उपिम अिुसंधाि और जवकास खचा का कर पूव ाकि़ौती के जलए प्रिाजिक उपाय िारी करि ेसंबंधी िोरिस एसएिी द्वारा िारी दकया गया (िांच कायाान्वयि के जलए) (काई िुई (2008) सं. 115), जिसे 2017 संस्ट् करण (काई िईु (2017)सं. 71) द्वारा प्रजतस्ट्थ ाजपत दकया गया था । 226. प्राजधकारी िोि करते ह ैंदक इस कायािम की िांच पूव ाम ेंकुछ अन्य िांच करिे वाले प्राजधकाररयों द्वारा की गई ह ैऔर इस कायािम की म़ौिूदगी तथा प्रजतसंतलु ि कारणीयता जसद्ध की गई ह।ै उदारहण के जलए ऑगेजिक कोिेड स्ट्िील प्रोडक्िस तथा कोिेड फाइि पेपर म ेंयूरोपीय यूजियि के प्राजधकाररयों द्वारा। 227. िािडोंग योंगफेंग िायर कंपिी जलजमिेड चीि िि.गण. के उिर देि ेवाल ेदो जियाातकों, जिन्होंि ेप्रश्नावली का उिर प्रस्ट्तुत दकया ह ैऔर यह उल्लेख दकया ह ैदक उन्ह ेंयह लाभ प्राि हुआ और इन्होंिे िांच की अवजध के द़ौराि उिके द्वारा प्राि सजससडी की रजि के संबंध म ेंसूचिा प्रदाि की ह।ै 228. इस कायािम में पररत्यि रािस्ट्व के रूप में जविीय अंिदाि का प्रावधाि ह ैऔर उसके कारण लाभ प्रदाि दकया िाता ह।ै सजससडी जवजिष्ट भी ह ैक्योंदक यह उि उपिमों तक सीजमत ह ैिो जविेष उपकरण खरीदते ह ैं। यह तथ्य दक िडेंोंग योंगफेंग को इस कायाकम से लाभ प्राि हुआ, दिााता ह ैदक इस कायािम का वास्ट्तव में उपयोग28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] चीि िि.गण. के उि िायर उत्पादकों द्वारा दकया गया था जिन्होंिे िांच की अवजध के द़ौराि संबद्ध उत्पाद का जियाात भारत को दकया था। इस कारण स ेप्राजधकारी यह मािते ह ैंदक प्रजतसंतलु िकारी िुल्क इस कायािम के जवरुद्ध लगाया िािा चाजहए”। 74. िेडोंग योंगफेंग जिसिे मलू िांच के द़ौराि इस कायािम का लाभ उठाया, िे वतामाि जिणाया क समीक्षा में भाग िहीं जलया ह।ै भाग लेिे वाले जियाता कों िे इस कायािम का लाभ िहीं उठाया ह।ै हालांदक िैसा दक ऊपर में उल्लेख दकया गया ह,ै कायािम की प्रजतसंतलु ि करणीयता का जिधारा ण केवल भाग लेि े वाले जियाातकों द्वारा िहीं दकया िाता ह।ै 75. चीि की सरकार िे यह दावा दकया ह ै दक यह कायािम जवजिष्ट िहीं ह ै क्योंदक जवजिष्टता उपिम के प्रकार, औद्योजगक क्षेत्र अथवा भ़ौगोजलक अवजस्ट्थजत पर ध्याि ददए जबिा उि उपिमों तक ही सीजमत ह ै िो जविेष उपकरण की खरीद करते ह।ैं हालादक यह तथ्य दक यह उपिम उि उपिमों स े जवजिष्ट ह ै िो जविेष उपकरण की खरीद करते हैं, अपि े आप में उपिम की जवजिष्टता को दिााते ह ैं िैसा दक जवगत मामलों म ें डीिीिीआर सजहत िांच करिे वाले अजधकाररयों द्वारा मािा गया ह।ै मूल िांच में प्राजधकारी िे यह जिधााररत दकया था दक यह कायािम जवजिष्ट ह।ै प्राजधकारी िोि करते ह ै दक इस कायािम को िारी रखिे का जवरोध चीि की सरकार द्वारा िहीं दकया गया ह।ै चीि की सरकार िे इस कायािम को िारी रखिे को मािा ह।ै इस कारण से प्राजधकारी यह मािते ह ैं दक कायािम प्रजतसंतलु ि कारणीय लाभ दिे े के जलए िारी ह।ै ग. अजधमान्य ऋण और ऋण दिे ा/जवि पोषण करिा (वसै ेकाय ाजििकी िाच ंमलू िाचं के समय की गई थी) कायािम सं.. 40: ऋण दिे े की सरकारी िीजत कायािम सं.. 41: राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उपिमों को अजधमान्य ऋण कायािम सं.. 42: जियाात उन्मखु उपिमों के जलए छूि प्राि ऋण और जियाात ऋण सयाि सजससडी कायािम सं.. 43: िायर उद्योग को अजधमान्य ऋण और सयाि दरें कायािम सं.. 44: जियाात िेजडि बीमा सजससडी कायािम सं.. 45: जियाात जविेता का िेजडि कायािम सं.. 46: जियाात िेता का िेजडि कायािम सं.. 47: राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले बैंकों से अन्य जियाात जवि पोषण ि.10 अन्य जहतबद्ध पक्षकरों द्वारा दकए गए अिरु ोध 76. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा अजधमान्य ऋण और ऋण प्रदाि करिे के संबंध में जिम्नजलखत अिुरोध दकए गए थे: i. बैंक ऑफ चाइिा ि े जविीय संस्ट्थाओं की िमा राजि और ऋण सयाि दरों का समायोिि करि े के संबंध म ें पीपुल्स बैंक ऑफ चाइिा की िोरिस के अिुसार सयाि दरों को जियंत्रण से बाहर कर ददया। ii. चीि के वाजणज्य बैंक और राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उपिम चीि बैंककंग रेगुलेिरी कजमिि की िोरिस और चीि के वाजणजज्यक बैंक कािूि के अिुच्छेद 4 के अिुसार “सावािजिक जिकाय” िहीं ह।ैं iii. राज्य का स्ट्वाजमत्व दकसी प्रजतष्ठाि के एक सावािजिक जिकाय होिे का जिधाारण करिे के जलए एकामत्र मिदंड िहीं ह।ै iv. याजचका में साक्ष्य इस आरोप का समथाि करि े के जलए संगत और पयााि िहीं ह।ैं v. जवजिष्ट सजससडी इस कायािम में म़ौिूद िहीं ह ै vi. जियाातक जविेता का िेजडि कायािम जविीय अंिदाि िहीं बिता ह ै ि.11 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 77. घरेलू उद्योग द्वारा अजधमान्य ऋण और ऋण प्रदाि करिे के संबंध में जिम्नजलजखत अिरु ोध दकए गए थे: i. प्राजधकारी िे मलू िांच में इि कायािमों को प्रजतसंतुलि कारणीय के रूप म ें मािा था। कोई भी साक्ष्य उपलसध िहीं कराया गया ह ैदक इस प्रकार की सजससडी प्राि ऋण के लाभ को िारी िहीं रखा गया ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 ii. चीि की सरकार और भाग लिे े वाले जियाातकों िे अपणू ा और अपयााि उिर प्रस्ट्ततु दकए ह।ैं ऋण के अिुबंध के संबंध में यह दिाािे के जलए कोई उिर प्रस्ट्ततु िहीं दकया गया ह ैदक ऋण प्रदाि करिे की दरें बािार दरें ह।ैं iii. वाजणजज्यक बैंक के कािूि का अिच्ु छेद 34 िो चीि में कायारत सभी जविीय संस्ट्थाओं पर लाग ू होता है, म ें प्रावधाि ह ै दक ‘वाजणजज्यक बकैं राष्ट्रीय आर्थाक और सामाजिक जवकास की आवश्यकताओं के अिुसार और राज्य की औद्योजगक िीजतयों के मागदािाि के अंतगात ऋण प्रदाि करि ेका अपिा काया करेंगे।’ यद्यजप बैंक कािूि का अिुच्छेद 4 यह कहता ह ै दक ‘वाजणज्यक बैंक कािूि का अिुसरण करत े हुए दकसी इकाई अथवा व्यजि से हस्ट्तक्षेप के जबिा व्यापार संबंधी प्रचालि करेगा। वाजणज्यक बैंक स्ट्वतत्रं रूप स े अपि े समग्र कािूि की व्यजि की संपदा के साथ जसजवल देयता धारण करेंगे’, यूएस का वाजणज्य जवभाग और यूरोपीय कजमिि िे यह जिधााररत दकया ह ै दक बैंक कािूि का अिच्ु छेद 4 बैंक कािूि के अिच्ु छेद 34 के अध्यधीि लाग ू होता ह ै अथाात िहां राज्य सावािजिक िीजत स्ट्थाजपत करता ह,ै बैंक इसे लाग ूकरता ह ैऔर राज्य के अिुदेिों का पालि करता ह।ै ि.12 प्राजधकारी द्वारा िाचं 78. मूल िांच में प्राजधकारी िे कायािम सं. 52 स े 57 के रूप म ें अजधमान्य ऋण और ऋण प्रदाि करिे के रूप में उपयिुा कायािमों की प्रजतसंतुलि कारणीयता की िाचं की। इि िाच ंके पररणामों के संगत उद्धरण िीचे ददए िाते हैं: “334. िांच की प्रदिया के द़ौराि प्राजधकारी ि ेयह िोि दकया दक चीि िि.गण. के भाग लेि ेवाल ेकुछ जियाातकों िे राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले बैंकों से अजधमान्य ऋण के रूप में लाभ प्राि दकया ह।ै प्राजधकारी ि े जिधााररत दकया ह ैदक ऐस ेअजधमान्य ऋण के फलस्ट्वरूप जिजधयों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप म ेंजविीय अंिदाि प्राि दकया गया ह।ै प्राजधकारी िे पीपल्ुस बैंक ऑफ चाइिा (चीि का सेंरल बैंक) द्वारा दीघा अवजध और लघु अवजध ऋण के जलए जिधााररत वाजणजज्यक बेंचमााक सयाि दर के साथ ऋण प्राि करि ेवाल े जियाातक से राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले बैंक द्वारा वसूले िािे वाल ेसयाि दर से तुलिा कर ऐसे अजधमान्य ऋण के जवरुद्ध प्रजतसंतुलिकारी िल्ुक जिधााररत दकया ह।ै लाभ की गणिा इि दोिों दरों के बीच अंतर के आधार पर की गई थी। प्राजधकारी ि ेइस तथ्य की पथृ क रूप से पहचाि िहीं की ह ैदक क्या राज्य के स्ट्वाजमत्व वाल े बैंकों द्वारा ददया गया ऋण जियाात के अन्य कारणों से थे।” 79. चीि की सरकार ि े यह तका ददया ह ै दक चीि का राज्य स्ट्वाजमत्व वाले बैंक सावािजिक जिकाय िहीं ह।ैं इसि े तका ददया ह ै दक राज्य का स्ट्वाजमत्व दकसी प्रजतष्ठाि के सावािजिक जिकाय होि े का जिधाारण करि े के जलए एकमात्र मािदडं िहीं ह।ै 80. प्राजधकारी िे जवश्व व्यापार संगठि के न्याय जववेक के अिुसार सावािजिक जिकायों के संबंध में कािूि में प्रचजलत जस्ट्थजत की िांच की ह।ै संयुि राज्य-चीि के कुछ उत्पादों पर जिियात्मक पाििरोधी और प्रजतसंतुलिकारी िल्ु क म ें अपीलीय जिकाय िे सावािजिक जिकायों का जिधाारण करि े के जलए जवजधक मािक स्ट्थाजपत दकए जिसका जिरंतर रूप से सभी प्राजधकाररयों द्वारा िाचं की िाती ह।ै इसि े जिधााररत दकया दक एससीएम करार के अिुच्छेद 1.1(क)(1) के अजभप्राय से सावािजिक जिकाय वह प्रजतष्ठाि ही होिा चाजहए जिसके पास सरकार की िजियां हों, वह उसका उपयोग करता हो अथवा उससे िजि प्राि हो। अपीलीय जिकाय िे साक्ष्य के अिेक प्रकारों अथवा संसूचकों का उल्लेख दकया दक प्रिाजसत ि करि े वाला प्राजधकारी इस तथ्य का जिधाारण करिे म ें जवचार कर सकता ह ै दक क्या दकसी प्रजतष्ठाि “के पास सरकारी अजधकार ह ैऔर वह उसका उपयोग करता ह ैअथवा उससे िजि प्राि ह।ै” सवप्रा थम कोई भी प्राजधकारी जवजधक उपायों पर ििर डाल सकता ह।ै दसू रा, कोई भी प्राजधकारी प्रजतष्ठाि की कारावाइयों पर ििर डाल सकता ह।ै तीसरा कोई भी प्राजधकारी इस पर ििर डाल सकता ह ै दक क्या सरकार प्रजतष्ठाि पर “साथका जियंत्रण” का उपयोग करती ह।ै 81. यूएसए और यूरोप सजहत िांच करिे वाले प्राजधकारी िे जिरंतर रूप से यह पाया ह ै दक चीि की वाजणजज्यक बैंकों के पास सरकारी अजधकार ह,ैं व े उसका उपयोग करत े ह ैं और उससे िजि प्राि ह।ैं उदाहरण के रूप में, अजधकतम भार सूचकांक केस के साथ बसों अथवा लोजडयों के जलए उपयोग दकए िािे वाले रबर के कुछ न्यमू ेरिक िायरों, िया अथवा पुि: अिोजधत के आयातों पर प्रजतसंतुलिकारी िुल्क (ददिाकं 09 िवंबर 2018) के संबधं में यूरोपीय कजमिि के अंजतम िांच पररणामों के सगंत उद्धरण िीच ेददए गए ह।ै यूरोपीय आयोग का जवस्ट्तृत िांच पररणाम यह दिााएगा दक दकस प्रकार से चीि के बैंक सरकारी कायाकलाप करते ह।ैं “सामान्य स्ट्तर पर, बैंक कािूि का अिुच्छेद 34, िो चीि में कायारत सभी जविीय संस्ट्थाओं पर लागू होता है, में प्रावधाि ह ैदक ‘वाजणजज्यक बकैं राष्ट्रीय आर्थका और सामाजिक जवकास की आवश्यकताओं के अिसु ार और30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] राज्य की औद्योजगक िीजतयों के मागदाििा के अतंगता ऋण प्रदाि करि ेका अपिा काय ाकरेंगे’। . यद्यजप बैंक कािूि का अिुच्छेद 4 यह कहता ह ैदक ‘वाजणजज्यक बैंक कािूि का अिुसरण करत ेहुए दकसी इकाई अथवा व्यजि से हस्ट्तक्षेप के जबिा व्यापार संबंधी प्रचालि करेगा। वाजणजज्यक बैंक स्ट्वतंत्र रूप से अपिे समग्र काििू की व्यजि की संपदा के साथ जसजवल देयता धारण करेंगे’, यूएस का वाजणज्य जवभाग और यूरोपीय कजमिि ि े यह जिधााररत दकया ह ैदक बैंक कािूि का अिुच्छेद 4 बैंक कािूि के अिुच्छेद 34 के अध्यधीि लाग ूहोता ह ै अथाात िहां राज्य सावािजिक िीजत स्ट्थाजपत करता है, बैंक इसे लाग ूकरता ह ैऔर राज्य के अिुदिे ों का पालि करता ह।ै” इसके अलावा, ऋण संबधी सामान्य जियमावली का अिुच्छेद 15 म ेंप्रावधाि ह:ै ‘राज्य की िीजत के अिसु ार, सबंजंधत जवभाग कुछ क्षत्रेों म ेंकुछ उद्यागों के जवकास और आर्थका जवकास का सवंधिा करि ेके उद्देश्य स ेऋणों पर सयाि को सजससडी द ेसकत ेह।ैं’ इस आधार पर, आयोग ि ेयह जिष्कषा जिकाला दक चीि की सरकार ि ेएक मािक ढांचा बिाया ह ैजिसका पालि चीि की सरकार द्वारा जियुि दकए गए प्रबंधकों और पयावेक्षकों द्वारा दकया िािा था और वे चीि की सरकार के प्रजत उिरदायी होंगे। इस करण से, चीि की सरकार ि ेतीि सहयोगी राज्य के स्ट्वाजमत्व वाल े बैंकों, िब कभी वे िायर उद्योग को ऋण उपलसध करा रह ेथे, के कायासंचालि पर साथाक तरीके से जियंत्रण रखिे के उद्दश्ेय से मािक ढांचा पर जवश्वास दकया... आयोग िे ठोस ऋणों के आधार पर एक साथाक तरीके स े जियंत्रण के उपयोग का ठोस प्रमाण भी मांगा... सत्यापि द़ौरे में यह स्ट्पष्ट हुआ दक जवदेिी मरुा में कुछ ऋणों के अपवाद के साथ, कंपिी की जविीय और ऋण िोजखम की जस्ट्थजत पर ध्याि ददए जबिा िमूिा जलए गए जियाात करि ेवाले उत्पादकों के चार समूहों को पीपुल्स बैंक ऑफ चाइिा (‘पीबीओसी’) बेंचमाका सयाि दरों के आसपास की सयाि दरों पर ऋण प्रदाि दकए गए थे। इस कारण स ेय ेऋण िमूिा जलए गए चार जियाात करिे वाले उत्पादकों के िोजखम प्रोफाइल के सदश्ृय दर से तलु िा दकए िािे पर बािार दरों से कम पर ददए गए थे। इसके अलावा, िमूिा जलए गए कंपजियों िे ररवॉलववंग ऋण प्राि दकया था िो उन्ह ेंिए ऋणों से िई पूंिी के द्वारा पररपक्वता की जतजथ को ऋणों पर पुि: भुगताि की गई पूंिी को तत्काल प्रजतस्ट्थाजपत करिे की अिुमजत देता ह।ै िमिूा जलए गए कंपजियो के दो समूहों के मामल ेमें, भगुताि का समय कायािम दफर से जिधााररत दकया गया था अथवा जविीय करठिाइयों के कारण ऋण को माफ कर ददया गया था। आयोग ि ेयह भी पाया दक उि ऋणों जििकी सूचिा ‘सामन्य िहीं’ बैंक ऋणों के रूप में दी िािी चाजहए थी, को हमेिा इस तरह से राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले तीि सहयोगी बैंकों द्वारा राष्ट्रीय केंरीय ऋण पंिी में िहीं दिााया गया था। इस प्रकार का ‘सामान्य ऋण िहीं’ की सूचिा देिे का दाजयत्व ह,ै जविेषकर तब िब ऋणों की पुि:संरचिा बिाई गई थी, िब ऋण प्रािकताा िे अपि ेभुगतािों को िहीं दकया अथवा िब ररवॉलववंग ऋण िारी दकए गए थे। इस प्रकार की घििाए ंिमूिा जलए गए जियाात करि ेवाले उत्पादकों के सभी चार समूहों के मामले में पाई गई थी। सीबीआरसी की ‘िोजखम आधाररत ऋण वगीकरण संबंधी ददिाजिदेिों’, के अिुसार, इिमें से सभी घििाओं को केन्रीय िेजडि पंिी म ेंिाजमल दकया िािा चाजहए था। जविीय संस्ट्थाओं द्वारा संसूचि के इस अभाव के फलस्ट्वरूप केन्रीय िेजडि पंिी में कंपिी के ऋण की जस्ट्थजत का जबगड़ी हुई तस्ट्वीर प्रस्ट्ततु होती ह ैक्योंदक यह पंिी कंपिी की वास्ट्तजवक ऋण देयता की क्षमता को िहीं दिाताी ह।ै इसके पररणामस्ट्वरूप यदद कोई जविीय संस्ट्था को बािार आधाररत आकलि को लागू भी करिा होता तब यह गलत सूचिा के आधार पर ही ऐसा दकया होता। इस कारण स ेआयोग इस जिष्कष ापर पहुचं ा दक चीि की सरकार िे राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले तीि सहयोगी बैंकों के काया पर उिकी ऋण प्रदाि करि ेकी िीजतयां और िायर उद्योग के संबंध म ेंिोजखम के आकलि के बारे में साथाक जियत्रंण का उपयोग दकया ह।ै” 82. िांच करिे वाल े अजधकांि प्राजधकाररयों द्वारा अपिाए िा रह े दजृ ष्टकोण के अिुरूप, जिर्दष्टा प्राजधकारी ि े अपिे सभी सीवीडी िांचों में िहां चीि एक संबद्ध देि रहा ह,ै साविाजिक जिकायों के रूप में चीि की बैंकों को भी मािा ह।ै 83. कायािम िमांक 44 के संबंध में, “जियाात िेजडि बीमा सजससडी”, के संबंध म,ें प्राजधकारी ि े इस कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता की िाचं मूल िांच में कायािम स.ं 58 के रूप म ेंकी। संगत उद्धरण जिम्नािुसार ददए िाते ह:ैं “342. प्राजधकारी यह भी िोि करत ेह ैंदक भाग लेिे वाल ेकुछ उत्पादकों ि ेअिुदािों के रूप में जियाात िेजडि बीमा प्रीजमयम सजससडी (इस कायािम के अंतगात प्राि होि ेवाले लाभ को छोड़कर) के रूप म ेंप्राि लाभ की सूचिा दी ह ैऔर उसे पहले ही प्राजधकारी द्वारा प्रजतसंतुजलत दकया गया ह।ै”[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 84. चूंदक जियाात िेजडि बीमा प्रीजमयम सजससडी के रूप में लाभ को पहले ही अिुदािों के रूप में प्रजतसंतुजलत दकया गया ह,ै अत: इस सजससडी की िांच दोहरेपि स ेबचिे के जलए पृथक रूप से िहीं की िा रही ह।ै 85. िैसा दक ऊपर में उल्लेख दकया गया ह ै इि कायािमों की पहल े ही िांच मूल िांच में की िा चुकी थी और प्राजधकारी का मूल िांच में ददए गए जवचारों से इि कायािमों के संबंध म ेंकोई अलग जवचार िहीं ह।ै घ. पयािा पाररश्रजमक स ेकम पर सामाि का प्रावधाि: कायिा म िमांक 48 स े53 तक कायािम सं.. 48: उजचत पाररश्रजमक से कम के जलए जबिली का प्रावधाि कायािम सं.. 49: औद्योजगक और अन्य जविेष आर्थाक क्षेत्र में एलिीएआर पर भूजम के उपयोग का अजधकार कायािम सं.. 50: एलिीएआर पर काया के स्ट्वाजमतत्व वाले उपिमों को भूजम का प्रावधाि कायािम सं.. 51: जवदेि में जिवजे ित उपिमों के जलए एलिीएआर पर भूजम के उपयोग का अजधकार कायािम सं.. 52: आर्थाक जवकास क्षेत्रों में एलिीएआर पर भूजम के उपयोग का अजधकार कायािम सं.. 53: समूजचत पाररश्रजमक से कम के जलए काबाि सलैक का प्रावधाि ि.13 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 86. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा समुजचत पाररश्रजमक से कम पर वस्ट्तुओं के प्रावधाि के संबंध म ें उपयुाि योििा के संबधं में जिम्नजलजखत अिुरोध दकए गए थ:े i. चीि में जबिली की कीमत ें कोयला आधाररत जवद्युत उत्पादि के जलए ऑिग्रीड जबिली कीमत का बािार उन्मखु सुधार को और आगे गहि करिे संबंधी िोरिस (एफिीिेिी (2021) तथा औद्योजगक और वाजणजज्यक जवद्युत जबिी कैिालॉग को समाि करि े के बारे में प्रादेजिक स्ट्तर के कीमत जिधाारण करि े वाल े प्राजधकाररयों से िोरिसों के अिुसार बािार की मांग के आधार पर जिधााररत दकया िाता ह।ै ii. बोली आमंत्रण िीलामी और दरें प्रस्ट्तुत करि े के माध्य स े राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले जिमााण भूजम उपयोग अजधकार सौंपिे संबंधी प्रावधािों के अिसु ार, चीि में भूजम के उपयोग के अजधकारों का प्रावधाि जवजिष्ट िहीं ह।ै iii. एलिीएआर योििाओं के जलए जवदेिी बेंचमाकों को अस्ट्वीकार दकया िािा चाजहए क्योंदक भारत के सीवीडी कािूिों में गैर-बािार अथाव्यवस्ट्था की अवधारणा म़ौिूद िहीं ह।ै iv. चीि की सरकार इस बािार में कीमत जिधाारण म ें कोई हस्ट्तक्षेप िहीं करती ह ै अथवा इसे प्रभाजवत िहीं करती ह।ै कीमतों में उतार-चढाव बािार की गजतिीलता के अिुसार होता ह।ै ि.14 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 87. घरेलू उद्योग द्वारा उजचत पाररश्रजमक से कम पर वस्ट्तओंु के प्रावधाि के संबंध में उपयिुा योििाओं के बारे म े जिम्नजलजखत अिरु ोध दकए गए थे: i. कायािम सं. 48 स े 53 को प्राजधकारी द्वारा मूल िांच म ें प्रजतसंतुलि कारणीय के रूप म ें मािा गया था। इि कायािमों की प्रजतसंतुलि काराणीयता का खंडि करिे के जलए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्ट्ततु िहीं दकया गया ह।ै ii. चीि की सरकार और भाग लिे े वाले जियाातकों िे अपणू ा और अपयााि उिर प्रस्ट्तुत दकए ह।ैं कोई भी उिर यह दिाािे के जलए वस्ट्तओंु /सेवाओं के अिुबंध के संबंध म ें प्रस्ट्तुत िहीं दकया गया ह ै दक चीि की सरकार अिंजतम सरकार, स्ट्थािीय सरकार अथवा राज्य की स्ट्वाजमत्व वाली उपिमों से प्राि दकया गया वस्ट्तु बािार दरों पर ह।ैं iii. यह प्राजधकारी की जिम्मेदारी ह ै दक वे “पाररश्रजमक की पयाािता” का जिधाारण करें और ि दक यह जियाातक की जिम्मेदारी ह ै दक वे इस तथ्य के बारे में पहले ही जिणाय ल ें अथवा यह माि ले दक कंपिी को दी गई सभी वस्ट्तु सेवाएं बािार कीमतों के समतुल्य ह।ैं iv. चीि में जवद्युत बािार का जचत्रण आपूर्ता चिे के जवजभन्न चरणों में एसओई की एक महत्वपूणा भागीदारी द्वारा दकया िाता ह।ै सामान्य जवद्युत िैररफ और उि उत्पादकों द्वारा भुगताि की िािे वाली वास्ट्तजवक िैररफ के बीच बहुत अजधक अतं र ह ैऔर राज्य द्वारा प्रदाि की िािे वाली सजससडी में भी बहुत अजधक राजि32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] का अंतर ह।ै यह कायािम प्रोत्साजहत उद्योगों के रूप म ें वगीकृत उपिमों को सजससडी दी गई दरों पर जवद्युत के प्रावधाि के रूप में जविीय सहायता प्रदाि करता ह।ै v. पीआरसी, 2004 की भूजम प्रिासि कािूि के अिुसार, भूजम कुछ उद्योगों को ररयायती दरों पर दी िाती ह।ै उच्च और िए प्ऱौद्योजगकी के रूप से उन्नत उपिम और उद्योगों के कुछ अन्य श्रेजणयों को भी प्रिासजिक िुल्क से छूि और उजचत पाररश्रजमक से कम पर भूजम के उपयोग के अजधकारों का प्रावधाि प्राि होता ह।ै vi. सीसीपी चीि में आर्थाक कायाकलापों पर बहुत अजधक जियंत्रण रखता ह।ै चीि की सरकार राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उपिमों पर साथाक जियंत्रण रखता ह ै और उिका उपयोग राज्य क्षेत्र को संसाधि आवंरित कर तथा उसकी प्रमुख भूजमका बिाए रखत े हुए समािवादी बािार अथाव्यवस्ट्था को बिाए रखिे के अपि े लक्ष्यों को प्राि करि े के जलए करता ह।ै vii. चीि में राज्य के स्ट्वाजमत्व वाल ेउपिम चीि में काबाि सलैक के कुल उत्पादि का लगभग 26.44% ह।ै viii. राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उपिम में िायर जियाातकों को काबाि सलैक ही आपूर्त ा करत े ह।ैं आपूर्त ा की गई इिपुि की कीमत सकारात्मक रूप से बेंचमाका दरों अथाात बािार अथाव्यवस्ट्थाओ में प्रचजलत कीमतों स े बहुत कम ह।ै ix. यह तथ्य दक इिपुि आपूर्ताकताा Nn~e रूप से जििी रूप से ह ैं और जवदेि के स्ट्वाजमत्व वाली कंपजियां इस तथ्य का जिधारा ण करि े के की जस्ट्थजत म ें िहीं ह ैं दक क्या ऐस े आपूर्ताकताा संभाजवत चीि की सरकार अथवा सीसीपी की इि कंपजियों में भागीदारी के कारण “प्राजधकारी” ह।ैं x. चीि की सरकार को यह अवश्य जसद्ध करिा चाजहए दक इिपुि आपूर्ताकताा सरकारी जियंत्रण से स्ट्वतंत्र ह।ै xi. एसओई चीि म ेंवसंथेिक रबर के घरेलू उत्पादि का 31.43% दिााता ह।ै xii. चीि की सरकार का इि कायाकलपों में बहुत अजधक हस्ट्तक्षेप होिा िारी ह ै (िैसा दक गैर बािार अथाव्यवस्ट्था के मािे िािे से स्ट्पष्ट है)। उजचत पाररश्रजमक से कम के उद्देश्य से, कोई भी देि में बेंचमाका एक उपयुि बेंचमाका िहीं होगा क्योंदक यह अंतर्िाजहत वस्ट्तओंु अथवा सेवाओं का वास्ट्तजवक मूल्य िहीं दिााएगा। देि से बाहर के बेंचमाकों पर अवश्य जवचार दकया िािा चाजहए। xiii. प्राकृजतक रबर लागत का एकमात्र सबसे बड़ा तत्व ह।ै चीि के उत्पादकों को या तो चीि के भीतर अथवा चीि से बाहर चीि द्वारा जिवेजित प़ौधारोपणों स े कमतर कीमतों पर प्राकृजतक रबर प्राि हो रहा ह।ै प्राकृजतक रबर का व्यापार आरोहण िवाचार के अिुबंध 2 ख में दिााए गए अिुसार “जिर्दष्टा व्यापार” चीि में कुछ प्रजतष्ठािों तक सीजमत ह।ै चीि में प्राकृजतक रबर की कीमतें जवश्वसिीय िहीं ह।ैं xiv. यूएस के वाजणज्य जवभाग के चीि स े रक और बस के िायरों के जलए िांच जिष्कष ा के अिुसार, िायलि िायर कॉडा फ्रैजिक का प्रमुख रूप स े उत्पादि चीि की सरकार द्वारा जियंजत्रत िायलि िायर कॉडा उत्पादकों द्वारा दकया िाता ह।ै राज्य के स्ट्वाजमत्व वाले उत्पादकों का देि में उत्पादि दकए गए वसंथेरिक रबर और बुिाडाइि का बहुत बड़ा प्रजतित ह।ै ि.15 प्राजधकारी द्वारा िाचं 88. कायािम िमांक 48 के संबंध म ें “समुजचत पाररश्रजमक से कम के जलए जवद्युत का प्रावधाि” के संबंध में कायािम सं. 48 के बारे म,ें प्राजधकारी िे मलू िांच के कायािम सं. 63 के रूप में इसकी प्रजतसंतलु ि कारणीयता की िांच की। इि िांच पररणामों का संगत उद्धरण िीचे ददया गया है: “364. हालांदक, प्राजधकारी यह िोि करत ेह ैंदक चीि की सरकार कुछ उपिमों को उजचत पररश्रजमक स ेकम पर जबिली उपलसध करा रह ेह।ैं उजचत पाररश्रजमक स ेकम पर जवद्युत का प्रावधाि सेवाओं के प्रावधाि के रूप म ें जविीय अंिदाि होता ह।ै प्राजधकारी यह रिप्पणी करत ेह ैंदक बािार दरों स ेकम पर जवद्युत लाभ प्रदाि करि े िैसा ह।ै यह सजससडी कायािम भी जवजिष्ट ह ैक्योंदक यह चीि िि.गण. में उपिमों के कुछ प्रकार तक सीजमत ह।ै इस कारण से प्राजधकारी िोि करते ह ैंदक चीि की सरकार द्वारा जवद्युत का प्रावधाि एक प्रजतसंतुलि कारिीय सजससडी कायािम ह।ै”[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 89. यह देखा िाता ह ै दक भाग लिे े वाले दकसी भी जियाातक अथवा चीि की सरकार ि े वस्ट्तओंु /सेवाओं के अिुबंध के प्रावधाि का उिर िहीं ददया ह।ै इस कारण स े प्राजधकारी मूल िांच म ें अपि े िांच पररणामों के आधार पर इस कायािम को प्रजतसंतुलि कारणीय माििा िारी रखत े ह।ै 90. कायािम िमांक 49 स े 52 के संबंध म ें उजचत पाररश्रजमक से कम पर भूजम/भूजम के उपयोग के अजधकारों के प्रावधाि के संबंध म ें कायािम सं. 49 स े 52 के संबंध म,ें प्राजधकारी कायािम सं. 65 स े 67. के रूप म ें इस कायािम की प्रजतसंतलु ि कारणीयता की िांच की। इि िांच पररणामों के सगं त उद्धरण िीचे ददए गए हैं: “371. हालांदक, प्राजधकारी यह िोि करत ेह ैंदक चीि की सरकार कुछ उपिमों को उजचत पररश्रजमक स ेकम पर भूजम के उपयोग का अजधकार दे रह ेह।ैं उजचत पाररश्रजमक से कम पर भूजम के उपयोग के अजधकारों का प्रावधाि सेवाओं के प्रावधाि के रूप म ेंजविीय अंिदाि होता ह।ै प्राजधकारी यह रिप्पणी करत ेह ैंदक बािार दरों स ेकम पर ददए गए भूजम के उपयोग के अजधकार लाभ प्रदाि करि ेिैसा ह।ै यह सजससडी कायािम भी जवजिष्ट ह ैक्योंदक यह चीि िि.गण. में उपिमों के कुछ प्रकार तक सीजमत ह।ै इस कारण से प्राजधकारी िोि करत ेह ैंदक चीि की सरकार द्वारा भूजम के उपयोग के अजधकारों का प्रावधाि एक प्रजतसंतुलि कारणीय सजससडी कायािम ह।ै” 91. यह देखा िाता ह ै दक भाग लिे े वाले दकसी भी जियाातक अथवा चीि की सरकार ि े वस्ट्तओंु /सेवाओं के अिुबंध के प्रवधाि संबंधी उिर िहीं ददया ह।ै इस कारण से प्राजधकारी मूल िांच में अपिे िांच पररणामों के आधार पर इस कायािम को प्रजतसंतुलि कारणीय माििा िारी रखत े ह।ै 92. कायािम िमांक 53 के संबंध म ें उजचत स े कम पाररश्रजमक के जलए काबाि सलैक के संबंध म ें कायािम सं. 53 के बारे म ें प्राजधकारी िे इस कायािम की प्रजतसंतुलि कारणीयता की िाचं कायािम सं 68 के रूप में की। प्राजधकारी िे यह मािा दक इस कायािम को प्रजतसंतुजलत दकया गया था। ठ. क्षजत जिधारा ण तथा क्षजत और कारणात्म क सबं धं की िाचं के जलए पद्धजत ठ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए जिवदे ि 93. अन् य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षजत के संबंध म ेंजिम्ि जलजखत अिुरोध दकए गए थ:े i. याजचकाकतााओं िे संबद्ध देि से आयातों की मात्रा म ें वृजद्ध को बढा-चढाकर बताया ह ै और िािबूझकर क्षजत का बहािा दकया ह।ै वास्ट् तव म,ें क्षजत में कोई वृजद्ध िहीं हुई ह ैऔर सजससडी प्राप् त उत् पादों के कारण क्षजत का दावा करि े के जलए कोई तथ्य ात् मक या कािूिी आधार िहीं ह।ै ii. घरेलू उत् पादकों के बीच - कंपिी प्रजतस्ट् पधा ाउद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव डाल रही ह।ै iii. याजचकाकतााओं िे अपमािििक तरीके से क्षजत स े संबंजधत आरोपों को जछपाया और उिम ें हरे फेर दकया ह।ै iv. सभी आर्थाक मापदंडों में सुधार हुआ ह।ै चीि से आयातों पर दकसी प्रकार क्षजत को आरोजपत िहीं दकया िा सकता। v. पीओआई के पश् चात की अवजध में आवेदकों के समग्र जिष्प ादि में सुधार हुआ ह।ै ठ.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 94. घरेलू उद्योग िे क्षजत के संबंध म ेंजिम्ि जलजखत अिरु ोध दकए ह:ैं i. घरेलू उद्योग ि े मात्रा संबंधी क्षजत का दावा िहीं दकया ह।ै दकसी भी जस्ट्थजत में, दकसी जिणाया क समीक्षा में क्षजत की संभाविा महत् वपूण ाह।ै ii. जियाातकों ि े आवेदकों की कंपजियों की समग्र लाभप्रदता का संदभ ा ददया ह ै िबदक िांच का दायरा प्राजधकारी द्वारा पररभाजषत पीयूसी तक सीजमत ह।ै इसका कोई कारण िहीं ह ै दक क्य ों प्राजधकारी द्वारा समग्र लाभप्रदता पर जवचार दकया िािा चाजहए िबदक आवेदकों िे पीयूसी के जलए जवस्ट् तृत लागत जिधाारण और जवत् तीय आंकड़े उपलस ध कराए ह,ैं जििकी प्राजधकारी द्वारा जवजधवत िांच की गई ह।ै34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता म ें पीयूसी के संबंध में िुल् क को लागू दकए िाि े के कारण केवल हाल की अवजध म ें सुधार हुआ ह।ै जिविे पर आय जिम्ि बिी हुई ह।ै कोई भी ह्रास महत् वपूण ा क्षजत का कारण बिेगा। iv. आयात घरेलू उद्योग की कीमत और लागत में महत् वपूण ा रूप से कि़ौती कर रह ेह।ैं ठ.3 प्राजधकारी द्वारा िाचं 95. क्षजत और कारणात् मक संबंध से संबंजधत मुद्दों के संबंध म ें घरेल ू उद्योग और अन् य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिुरोधों की िांच की गई ह।ै यहां िीचे प्राजधकारी द्वारा दकए गए क्षजत संबंधी जवश्ल ेषण में जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए जवजभन् ि अिरु ोधों का तथ्य त: उल्ल ेख दकया गया ह ै। 96. यहां संबंजधत अिुबंध-I के साथ परठत जियमावली के जियम 13 म ें यह व् यवस्ट् था की गई ह ै दक दकसी क्षजत जिधाारण म ें ऐसे कारकों की िांच िाजमल होगी, िो सभी संगत तथ्य ों को ध्य ाि में रखते हुए, घरेलू उद्योग को क्षजत की ओर संकेत करते ह ैं जििम ें ‘’समाि उत् पादों के जलए घरेलू बािार में कीमतों पर सजससडी प्राप् त आयातों के प्रभाव और सजससडी प्राप् त आयातों की मात्रा तथा ऐसे उत् पादों के घरेल ूउत् पादकों पर इि आयातों के पररणामी प्रभाव’’ िाजमल ह।ैं 97. जियमावली के जियम 24 म ें व् यवस्ट् था की गई ह ै दक समीक्षा की जस्ट्थजत में जियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, और 22 के उपबंध लागू होंगे। यदद घरेल ू उद्योग का जिष्प ादि दिााता ह ै दक इसिे वतामाि क्षजत अवजध के द़ौराि क्षजत का सामिा िहीं दकया है, तो प्राजधकारी जिधााररत करेंग े दक क्य ा वतामाि िुल् क को समाप् त दकए िािे स े घरेलू उद्योग को क्षजत की पुिरावृजि होिे की संभाविा ह।ै 98. प्राजधकारी िे सजससडी और क्षजत के संभाजवत पहलओंु की िाचं को आरंभ करिे से पूवा संबद्ध देि से आयातों के कारण जवजभन् ि क्षजत मापदंडों की िांच की ह।ै इसकी िांच की गई ह ै दक क्य ा कुल रूप में या उत् पादि अथवा खपत के संबंध में आयातों की वृजद्ध हुई ह।ै कीमतों पर सजससडी प्राप् त आयातों के प्रभाव पर जवचार करते हुए, यह िांच करिा अजिवाया समझा गया दक क्य ा भारत म ें समाि वस्ट्त ुओं की कीमत की तुलिा म ें सजससडी प्राप् त आयातों द्वारा महत् वपूण ा कीमत कि़ौती की गई ह ैअथवा क्य ा ऐसे आयातों के प्रभाव ि े अन् यथा रूप से महत् वपूण ा स्ट्त र तक कीमतों में ह्रास दकया ह ै या कीमतों में वृजद्ध को रोका है, िो महत् वपूणा मात्रा तक घरित हुई होती। भारत म ें घरेलू उद्योग पर सजससडी प्राप् त आयातों के प्रभाव की िांच के जलए, उद्योग की जस्ट्थजत पर प्रभाव डालि े वाल े आंकड़ों िैस े उत् पादि, क्षमता उपयोग, जबिी मात्रा, स्ट् िॉक, लाभप्रदता, जिवल जबिी, आय, सजससडी की मात्रा और मार्िाि आदद पर जियमावली के अिुबंध-I के अिुसरण म ें जवचार दकया गया ह।ै प्राजधकारी िे घरेलू उद्योग और अन् य जहतबद्ध पक्षकारों के जवजभन् ि अिरु ोधों को ध् याि म ें रखा ह ै और इसका ररकाडा पर उपलसध तथ्य ों और अिुप्रयोज्य कािूिों पर जवचार करत े हुए जवश्ल ेषण दकया ह।ै यहां िीच े प्राजधकारी द्वारा दकए गए क्षजत जवश्ल ेषण में पक्षकारों द्वारा दकए गए जवजभन् ि अिरु ोधों का तथ्य त: उल् लेख दकया गया ह।ै क. मागं का आकलि 99. मांग या स्ट् पष्ि खपत को भारतीय उत् पादकों की घरेल ू जबदियों और सभी स्रोतों से आयातों के िोड़ के रूप म ें जिधााररत दकया गया ह।ै जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई (ए) डीआई की जबदियां मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 109 128 155 अन् य उत् पादकों की जबदियां मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 93 159 216 संबद्ध आयात मी.िि 15,025 4,200 8,179 16,920 अन् य आयात मी.िि 12,232 6,767 6,093 4,666 कुल मागं मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 101 132 166[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 100. यह देखा गया ह ैदक परू ी क्षजत के द़ौराि संबद्ध वस्ट्त ुओं में वृजद्ध हुई ह।ै ख. आयात मात्रा 101. सजससडी प्राप् त आयातों की मात्रा के संबंध में, जिर्दाष् ि प्राजधकारी द्वारा यह जवचार दकया िािा िरूरी ह ै दक क्य ा सजससडी प्राप् त आयातों में या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत् पादि या खपत के सापेक्ष उल्ल खे िीय वृजद्ध हुई ह।ै जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई (ए) संबद्ध आयात मी.िि 15,025 4,200 8,179 16,920 अन् य आयात मी.िि 12,232 6,767 6,093 4,666 कुल आयात मी.िि 27,257 10,966 14,272 21,587 जिम्ि के संबधं म ेंसबं द्ध दिे ों के आयात भारतीय उत् पादि % 4% 1% 2% 3% मांग % 3% 1% 1% 2% कुल आयात % 55% 38% 57% 78% 102. यह देखा गया ह ैदक:- क. सीवीडी और एडीडी के लाग ू होिे के पश् चात वषा 2020-21 में आयातों में जगरावि आई। तत्प श् चात आयातों में महत् वपूणा वृजद्ध हुई क्य ोंदक आयातों को अन् य िैररफ कोडों के अंतगता वगीकृत दकया िािा आरंभ हो गया, जविेष रूप से एचएस कोड 40118000 के अतं गात । ख. संबद्ध देि से आयातों ि ेभारत में कुल आयातों के संबंध म ेंप्रधाि जहस्ट्स ा धाररत कर रखा ह।ै ग. भारतीय उत् पादि और मागं के संबंध म ें संबद्ध दिे से आयात इस समय प्रवृत् त प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क के कारण 4 प्रजतित से िीचे बिे हुए ह।ैं ग. कीमत प्रभाव 103. कीमतों पर सजससडी प्राप् त आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह जवश् लेषण दकए िािे की िरूरत ह ै दक क्य ा भारत म ें समाि उत् पादों की कीमत की तुलिा में कजथत आयातों द्वारा महत् वपूणा कि़ौती की गई ह ै या क्य ा ऐसे आयातों के प्रभाव ि े अन् यथा रूप स े कीमतों म ें ह्रास दकया ह ै या कीमतों म ें वृजद्ध को रोका ह ै िो अन् यथा सामान् य अवजध म ें घरित हुई होती । संबद्ध देि से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कि़ौती, कीमत म ें न् यिू ीकरण और कीमत ह्रास, यदद कोई हो, के संदभा म ें िांच की गई ह।ै इस जवश् लेषण के प्रयोििाथा, घरेल ू उद्योग के उत् पादि की लागत, क्षजतरजहत कीमत (एिआईपी) और जिवल जबिी आय (एिएसआर) की संबद्ध देि से संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों की पहुचं कीमत के साथ तलु िा की गई ह।ै घ. कीमत कि़ौती 104. कीमत कि़ौती जवश् लेषण के प्रयोििाथा, घरेलू उद्योग की जबिी कीमत की संबद्ध देि से पहुचं कीमत के साथ तुलिा की गई ह।ै पहुचं कीमत की संगणिा संबद्ध देि से जवचाराधीि उत् पाद के आयातों पर प्रयोज्य उजचत सीमा िल्ु क और अन् य िल्ु कों को िोड़िे के पश् चात की गई ह।ै तदिुसार, संबद्ध देि से सजससडी प्राप् त आयातों के कि़ौती प्रभाव जिम्ि ािुसार ह:ै जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई जिवल जबिी प्राजि रु./मी.िि *** *** *** ***36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रवृजि सूचीबद्ध 100 102 108 119 सीवीडी के जबिा पहुचं कीमत रु./मी.िि 1,43,707 1,58,301 1,53,866 1,67,731 प्रवृजि सूचीबद्ध 100 110 107 117 कीमत कि़ौती रु./मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 84 109 124 कीमत कि़ौती % *** *** *** *** रेंि % 40-50% 30-40% 40-50% 45-55% 105. यह देखा गया ह ैदक परू ी क्षजत अवजध के द़ौराि कीमत कि़ौती सकारात् मक और महत् वपूण ा बिी रही ह।ै ड. कीमत ह्रास और न्य िू ीकरण 106. यह जिधााररत करि े के जलए दक क्य ा संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न् यूिीकरण कर रह े ह ैं और क्य ा ऐसे आयातों का प्रभाव महत् वपूणा सीमा तक कीमतों में ह्रास कर रहा ह ै या उिमें न् यूिीकरण कर रहा ह,ै और क्य ा ऐस े आयातों के प्रभाव ि े महत् वपूण ा सीमा तक कीमतों में ह्रास दकया ह ै अथवा कीमतों म ें वृजद्ध को रोका ह ै िो अन् यथा सामान् य अवजध में घरित हुई होती। क्षजत अवजध में लागतों और कीमतों में पररवताि की िांच की गई ह।ै िीचे दी गई ताजलका वास्ट् तजवक जस्ट्थजत को दिााती ह:ै- जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई जबदियों की लागत सूचीबद्ध *** *** *** *** प्रवृजि रु./मी.िि 100 96 112 119 जबिी कीमत सूचीबद्ध *** *** *** *** प्रवृजि रु./मी.िि 100 102 108 119 सीवीडी के जबिा पहुचं कीमत सूचीबद्ध *** *** *** *** प्रवृजि रु./मी.िि 100 110 107 117 107. यह देखा गया ह ै दक लागू दकए गए िल्ु कों के कारण इस समय आयात कीमतों में ह्रास / न् यूिीकरण िहीं कर रह े ह।ैं िुल् क को समाप् त दकए िािे की जस्ट्थजत में, आयातों द्वारा महत् वपूणा रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास / न् यिू ीकरण दकए िािे की संभाविा है, यह देखते हुए दक आयातों की पहुचं कीमत जबदियों की कीमत से कम ह ै यह देखा गया ह ैदक संबद्ध आयातों की पहुचं कीमत घरेलू उद्योग के जलए कच् चे माल के कारण लागत से कम ह।ै ढ. घरेल ूउद्योग स ेसबं जं धत आर्थका मापदंड i. क्षमता, उत्प ादि, क्षमता उपयोग और जबदिया ं 108. क्षजत अवजध में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत् पादि, जबदियां और क्षमता उपयोग िीचे ताजलका में ददए गए ह:ैं जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई (ए) स्ट् थाजपत क्षमता मी.िि *** *** *** *** उत् पादि मी.िि *** *** *** *** क्षमता उपयोग % 68% 69% 78% 83% घरेलू जबदियां मी.िि *** *** *** *** जियाात जबदिया ं मी.िि *** *** *** ***[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 प्रवृजि सूचीबद्ध 100 96 142 131 109. यह देखा गया ह ैदक:- i. क्षजत अवजध में घरेलू उद्योग की स्ट् थाजपत क्षमता और उत् पादि में वृजद्ध हुई ह।ै ii. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृजद्ध हुई ह।ै iii. पूरी क्षजत अवजध के द़ौराि घरेलू जबदियां बढी ह।ैं iv. कोजवड महामारी के कारण 2020-21 म ें जियाात जबदियों में जगरावि आई और तत्प श् चात इिमें वृजद्ध हुई ह।ै ii. बािार जहस्ट्स ा 110. घरेलू उद्योग, अन् य भारतीय उत् पादकों का बािार जहस्ट्स ा, संबद्ध देिों और अन् य दिे ों से आयात िीचे ताजलका म ें दिााए गए ह:ैं- जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई (ए) घरेलू उद्योग % 69.3% 74.6% 67.4% 64.6% अन् य भारतीय उत् पादक % 25.3% 23.2% 30.4% 34.8% संबद्ध आयात % 3.0% 0.8% 1.2% 2.0% अन् य आयात % 2.5% 1.3% 0.9% 0.5% 111. यह देखा गया ह ै दक एडीडी सजहत सीवीडी को लाग ू करि े के साथ 2020 म ें संबद्ध आयातों के बािार जहस्ट्स े म ें जगरावि आई ह।ै तत्प श् चात, संबद्ध आयातों के बािार जहस्ट्स े में वृजद्ध हुई, क्य ोंदक आयातों को अन् य िैररफ कोडों के अंतगता वगीकृत दकया िािा आरंभ हो गया, जविेष रूप से एचएस कोड 40118000 के तहत । अन् य देिों स े आयातों का स्ट् तर महत् वपूण ा रूप से जिम्ि बिा हुआ ह।ै 2021 के बाद से घरेल ू उद्योग के जहस्ट्स े में जगरावि आई ह,ै िबदक अन् य भारतीय उत् पादकों के जहस्ट्स े में वृजद्ध हुई ह।ै घरेलू उद्योग ि े आरोप लगाया ह ै दक उिकी जबदियों का लगभग 2/3 जहस्ट्स ा ओईएम म ें ह ै और आयात केवल पश् च बािार ऑफ्िर माकेि म ें उपजस्ट्थत ह।ै अत:, घरेल ू उद्योग िे आरोप लगाया ह ै दक िहां आयातों का समग्र जहस्ट्स ा केवल 2 प्रजतित के दायरे में उपजस्ट्थत ह ै ऑफ्िर माकेि म ें मांग में यह लगभग तीि गुिा ह।ै iii. लाभप्रदता, िकद लाभ और जियोजित पिूं ी पर आय 112. क्षजत अवजध में घरेलू उद्योग के लाभ, िकद लाभ, पीबीआईिी और जिवेिों पर आय िीचे ताजलका में ददए गए ह:ैं जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई लाभ/ (हाजि) रु./मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 173 58 120 िकद लाभ रु./मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 145 76 105 स याि और कर पूवा लाभ रु./मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 165 67 119 जियोजित पूंिी पर आय % *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 137 64 114 113. यह देखा गया ह ैदक:-38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] i. क्षजत अवजध म ें घरेल ू उद्योग की लाभप्रदता म ें सुधार हुआ ह ैजसवाय जवत् तीय वषा 2020-21 म ें कोजवड के कारण आई जगरावि के । इसी प्रकार, िकद लाभ और आर आरओसीई में भी सुधार हुआ ह।ै ii. तथाजप, घरेल ू उद्योग की दीघाावजधक लाभप्रदता खतरे में ह।ै इस बात को देखत े हुए दक आयातों की पहुचं कीमत जबदियों की लागत से जिम्ि ह ै और यहां तक दक कच् चे माल के कारण घरेलू उद्योग की लागतों स े भी कम ह।ै यदद िल्ु क को हिा ददया िाता ह ै तो आयातों की मात्रा के महत् वपणू ा रूप स े बढि े की संभाविा ह ैजिससे घरेल ूउद्योग की दीघाावजधक लाभप्रदता पर प्रभाव पड़गे ा। iv. मालसचू ी 114. क्षजत अवजध और पीओआई म ेंघरेल ूउद्योग के पास मालसूची की जस्ट्थजत िीचे ताजलका में दी गई ह:ै - जववरण इकाई *** *** *** *** अथ िेष मी.िि *** *** *** *** अंत िेष मी.िि *** *** *** *** औसत मालसूची मी.िि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 88 75 75 115. यह देखा गया ह ैदक घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची म ेंपरू ी क्षजत अवजध म ेंजगरावि आई ह।ै v. रोिगार, मिदरू ी और उत्प ादकता 116. क्षजत अवजध में घरेलू उद्योग के रोिगार, मिदरू ी और उत् पादकता िीचे ताजलका में दी गई ह:ै- जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई कमाचाररयों की संख्य ा सं. *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 114 123 120 वेति और मिदरू ी लाख रु. *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 106 127 181 उत् पादकता प्रजत ददि मी.िि/ददि *** *** *** *** प्रवृजि सूचीबद्ध 100 105 129 187 117. यह देखा गया ह ै दक कमाचाररयों की संख् या जस्ट्थर बिी हुई ह।ै भुगताि दकए गए वेतिों और मिदरू रयों में वृजद्ध हुई ह।ै क्षजत अवजध में उत् पादकता में वृजद्ध हुई ह।ै घरेलू उद्योग ि ेइस कारण क्षजत का दावा िहीं दकया ह।ै vi. वृजद्ध 118. घरेलू उद्योग की वृजद्ध इस प्रकार ह:ै- जववरण इकाई 2019-20 2020-21 2021-22 पीओआई (ए) उत्पादि % - 5% 23% 16% मांग % - 1% 31% 26% डीआई का बािार जहस्ट्सा % - 8% -10% -4% घरेलू जबदियां % - 9% 18% 21% क्षमता उपयोग % - 4 8 10 पीबीआईिी घरेलू % - 73% -66% 106%[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 िकद लाभ % - 45% -48% 39% जियोजित पूंिी पर लाभ % - 37% -53% 77% 119. यह देखा गया ह ैदक घरेल ू उद्योग की मात्रा संबंधी मापदडं ों ि े िूि, 2019 म ेंलाग ू सीवीडी के कारण क्षजत अवजध म ें लगातार वृजद्ध दिाायी ह।ै कीमत मापदडं ों म ें वृजद्ध 2020-21 म ें सकारात् मक थी और 2021-22 म ें ऋणात् मक थी और वतामाि पीओआई म ेंएक बार दफर सकारात् मक थी। vii. पिूं ी जिविे ििु ाि ेकी क्षमता 120. यह देखा गया ह ै दक क्षजत अवजध म ें घरेल ू उद्योग की उत् पादि क्षमता म ें वृजद्ध हुई ह।ै िायर उत्प ादि अत्य जधक पूंिी गहि ह।ै जपछल े तीि वषों म,ें भारत म ें िायर उद्योग ि े िए पिूं ी सृिि म ें और जवद्यमाि क्षमताओं के जलए बाधाओं को दरू करि े के जलए लगभग 4800 करोड़ रुपए जिवेि दकए ह।ैं वषा 2020-21 तक लाभों की प्रवृजि का अिुसरण करते हुए जियोजित पूंिी पर आय में वृजद्ध हुई ककंतु तत्प श् चात इस में जगरावि आई और पीओआई के द़ौराि इसम ें सुधार हुआ। viii. क्षजत पर जिष्क ष ा 121. संबद्ध वस्ट्तुओं के आयात और घरेल ू उद्योग के प्रदिाि पर उिके प्रभाव की िांच से पता चलता ह ै दक चीि पीआर स े सजससडी वाले आयात की मात्रा में वृजद्ध हुई ह।ै भले ही मात्रा सीजमत है, यह महत्वपूण ा ह ै दक इिमें से अजधकांि का आयात 40118000 के तहत दकया गया ह।ै आयात की पहुचं कीमत घरेलू उद्योग की कीमत और लागत से काफी कम ह,ै इस प्रकार की जस्ट्थजत में महत्वपूणा कीमत और लागत म ें कि़ौती की संभाविा ददखाई देती ह।ै प्रजतकारी िुल्क की समाजि. घरेलू उद्योग को इसकी कीमतों पर कोई दमि/जिरािाििक प्रभाव िहीं पड़ा ह।ै क्षजत अवजध के द़ौराि घरेलू उद्योग का उत्पादि, क्षमता उपयोग और घरेल ू जबिी में वृजद्ध हुई ह।ै क्षजत अवजध के द़ौराि लाभ, िकद लाभ और पूंिी कमाचारी पर ररििा के मामल े म ें घरेल ू उद्योग के प्रदिाि म ें भी सुधार हुआ ह।ै प्राजधकरण का जिष्कषा ह ै दक घरेल ू उद्योग को जिरंतर क्षजत िहीं हुई ह।ै हालााँदक, चीि पीआर स े सजससडी वाल े आयात के साथ प्रजतस्ट्पधा ा की तलु िा में घरेलू उद्योग का प्रदिाि िािुक ह,ै क्योंदक आयात का पहुचं मल्ू य घरेलू उद्योग की जबिी मूल्य और उत्पादि लागत से काफी कम ह।ै ण. क्षजत मार्ििा की मात्रा 122. प्राजधकरण ि े िांच की अवजध के जलए घरेल ू उद्योग द्वारा प्रदाि की गई उत्पादि लागत स े सबं ंजधत िािकारी/डेिा को अपिाकर घरेल ू उद्योग के जलए एिआईपी जिधााररत दकया ह।ै एिआईपी पर क्षजत मार्ििा की संगणिा के जलए संबद्ध देि से पहुचं कीमत की तुलिा करिे के जलए जवचार दकया गया ह।ै क्षजतरजहत कीमत का जिधाारण करिे के जलए, क्षजत अवजध में घरेलू उद्योग के कच् चे माल के सवोत् तम उपयोग पर जवचार दकया गया ह।ै युरिजलिीि के साथ भी समाि उपचार दकया गया ह।ै यह सुजिजित दकया गया ह ै दक उत् पादि की लागत के जलए दकसी असाधारण या गैर-आवती व् ययों को प्रभाररत िहीं दकया गया था। क्षजतरजहत कीमत पर पहुचं ि े के जलए पीयूसी के जलए औसत जियोजित पूंिी (अथाात औसत जिवल जिधााररत पररसंपजियों सजहत औसत कायािील पूंिी) पर एक उजचत आय (कर पूवा @ 22 प्रजतित) को कर पूव ा लाभ के रूप म ें अिुमजत दी गई थी। क्षजत मार्िाि की संगणिा करि े के जलए इस प्रकार जिधााररत दकए गए एिआईपी पर जवचार दकया गया ह।ै 123. चूंदक, प्रजतभागी जियाातकों िे दावा दकया ह ैदक उन् होंिे पीओआई के द़ौराि भारत को संबद्ध वस्ट् तुओं का जियाात िहीं दकया ह,ै सभी जियाातकों के जलए पहुचं कीमत को डीिीसीआई एडं एस से प्राप् त आंकड़ों के आधार पर जिधााररत दकया गया ह।ै 124. उपयुाक् त अिुसार, जिधााररत पहुचं कीमत और एिआईपी के आधार पर, चीि िि. गण. से उत्प ादकों / जियाातकों के जलए क्षजत मार्िाि को प्राजधकारी द्वारा पररकजलत दकया गया ह ैऔर इस ेिीचे ताजलका में उपलस ध कराया गया ह।ै उत्प ादक सभी उत्प ादक क्षजतरजहत कीमत (रु./मी.िि) *** पहुचं मूल् य (रु./मी.िि) 1,67,731 क्षजत मार्िाि ***40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क्षजत मार्िाि (%) ***% क्षजत मार्िाि (रेंि %) 40-50 त. कारणात्म क सबं धं 125. जियमों के अिुसार, प्राजधकारी द्वारा अन् य बातों के साथ-साथ, सजससडी प्राप् त आयातों के अलावा ऐसे ज्ञात कारकों की िांच दकया िािा िरूरी ह ै िो घरेलू उद्योग को क्षजत पहुचं ा रह े ह ैं या क्षजत पहुचं ािे की संभाविा ह ै तादक इि अन् य कारकों के कारण हुई क्षजत को सजससडी प्राप् त आयातों के कारण हुई ि मािा िाए। िहां वतामाि िांच एक जिणाायक समीक्षा िांच ह ै और मूल िांच में कारणात् मक संबंध की पहल े ही िांच की िा चुकी है, प्राजधकारी द्वारा िांच की गई दक क्य ा अन् य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों िे घरेलू उद्योग को क्षजत पहुचं ाई ह ै या क्षजत पहुचं ािे की संभाविा ह।ै इस बात की िांच की गई दक क्य ा जियमों के अंतगात सूचीबद्ध अन् य कारकों िे घरेल ू उद्योग द्वारा सामिा की िा रही क्षजत म ेंयोगदाि दकया ह ैया योगदाि करि े की संभाविा ह।ै क) तीसरे देिों स ेआयातों की मात्रा और मल्ू य 126. यह देखा गया गया ह ैदक असंबद्ध आयातों की मात्रा काफी कम ह।ै इसके अजतररक्त , घरेल ू उद्योग ि े वतामाि मामले में लगातार क्षजत का दावा िहीं दकया ह।ै ख) मागं म ेंसकं ुचि या खपत की पद्धजत म ेंपररवतिा 127. क्षजत अवजध म ें पीयूसी की मागं म ें लगातार वृजद्ध हुई ह।ै इसजलए, घरेल ू उद्योग ि े मांग में संभाजवत संकुचि के कारण क्षजत का सामिा िहीं दकया ह।ै ग) जवदेिी और घरेल ूउत्प ादकों के बीच व्य ापार प्रजतबजं धत पद्धजतया ंऔर प्रजतस्ट्प धा ा 128. प्राजधकारी िोि करत े ह ैंदक कोई व् यापार प्रजतबंजधत पद्धजत िहीं ह।ै घ) प्ऱौद्योजगकी म ेंपररवतिा 129. प्राजधकारी िोि करते ह ैं दक उत्प ाद के उत् पादि के जलए प्ऱौद्योजगकी में कोई पररवतिा िहीं हुआ ह।ै इसके अलावा, उत् तर देि े वाल ेउत् पादक ि े भी यह िहीं कहा ह ैदक प्ऱौद्योजगकी में कोई पररवताि हुआ ह।ै ड.) जियाता जिष्प ादि 130. प्राजधकारी ि े घरेल ू और जियाता प्रचालिों के जलए पृथक आंकड़ों पर भरोसा दकया ह ै जिस सीमा तक व े कर सकत े थे। च) अन्य उत्प ादों का जिष्प ादि 131. प्राजधकारी िे केवल संबद्ध वस्ट् तओंु के जिष्प ादि स ेसंबंजधत आकं ड़ों पर जवचार दकया ह।ै छ) कारण सबं धं स्ट्थाजपत करि ेवाल ेपरै ामीिर 132. जिम्नजलजखत पैरामीिर चीिी आयात और िल्ु क समाजि की जस्ट्थजत म ें घरेल ू उद्योग को चोि की संभाविा के बीच कारणात्मक संबंध स्ट्थाजपत करते ह।ैं िांच अवजध के द़ौराि चीि से पीयूसी के सीआईएफ आयात मल्ू य के साथ घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत की तलु िा जववरण इकाई POI कच्चे माल की कुल लागत ₹/एमिी *** रूपांतरण लागत ₹/एमिी *** अन्य लागत ₹/एमिी *** जिजित लागत और ररििा ₹/एमिी *** सीआईएफ आयात मूल्य ₹/एमिी 1,46,888[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 क. चीि पीआर स े आयात की पहुचं कीमत घरेल ू उद्योग की जबिी कीमत, उत्पादि लागत और गरै -हाजिकारक कीमत से कम ह।ै चीि पीआर स े सीआईएफ आयात मल्ू य घरेल ू उद्योग के जलए कच्च े माल की लागत स े कम ह।ै वतामाि िांच अवजध म ें कीमत म ें कि़ौती महत्वपूण ा ह।ै इसजलए, काउंिरवेवलंग िल्ु क की समाजि की जस्ट्थजत म,ें घरेल ू उद्योग को कीमत में कि़ौती का सामिा करिा पड़ सकता ह।ै कीमत में कि़ौती की सीमा के पररणामस्ट्वरूप घरेल ू उद्योग की जबिी कीमत में जगरावि आएगी और पररणामस्ट्वरूप लाभ, िकद लाभ और घरेल ू उद्योग द्वारा अर्िात जिवेि पर ररिि ापर प्रजतकूल प्रभाव पड़ेगा। ख. चीि पीआर में अप्रयिु उत्पादि क्षमताओं की बड़ी मात्रा को देखते हुए, चीिी उत्पादकों द्वारा दकए गए क्षमता जवस्ट्तार और जिस कीमत पर चीिी उत्पादकों ि े तीसरे देि में उत्पाद का जियाात दकया है, सकारात्मक मल्ू य कि़ौती के साथ जमलकर, उत्पाद के आयात में तेिी से वृजद्ध होिे की संभाविा ह।ै काउंिरवेवलंग िल्ु क समाि होि े की जस्ट्थजत में घरेलू उद्योग को बािार में जबिी घििे की संभाविा ह।ै काउंिरवेवलंग िुल्क की समाजि की जस्ट्थजत में अल्प अवजध म ें आयात म ें वृजद्ध स े घरेल ू उद्योग की जबिी, उत्पादि, क्षमता उपयोग और बािार जहस्ट्सेदारी म ें महत्वपूणा जगरावि आि े की संभाविा ह।ै थ. क्षजत के िारी रहि ेया पिु रावजृ ि की सभं ाविा 133. दकसी समीक्षा िांच में, प्राजधकारी द्वारा यह जिधााररत दकया िािा िरुरी ह ै दक क्य ा सजससडी ददया िािा िारी ह ै अथवा इसके िारी रहिे की संभाविा ह।ै इसके अजतररक्त , प्राजधकारी यह जिधााररत करत े ह ैं दक क्य ा घरेलू उद्योग को क्षजत के िारी रहिे अथवा सजससडी प्राि आयातों के कारण आवृजि होिे की संभाविा ह ै यदद िुल् क को समाप् त दकए िािे की अिुमजत दी िाती ह।ै थ. 1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ेाध 134. संभाविा के संबंध में अन् य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्ि जलजखत जिवेदि दकए गए ह:ैं- i. जियाातकों द्वारा प्रश्ि ावली के भाग-II को दायर करिा िरूरी िहीं ह ै क्य ोंदक यह पाििरोधी िुल् क िांच स ेसंबंजधत ह।ै ii. उत् पाद को प्रजतबंजधत श्रेणी म ेंरखा गया ह ैऔर आयातों म ेंअत्य जधक कमी हुई ह।ै iii. चीिी उत् पादकों की क्षमता और तीसरे देि के जियाात अप्रासजं गक है, क्य ोंदक चीि भारत को िगण् य मात्राओं म ेंजियाात कर रहा ह।ै iv. घरेलू उद्योग क्षजत के घरे े म ेंिहीं ह,ै क्य ोंदक इसकी लाभप्रदता बढी ह।ै थ.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 135. संभाविा के संबंध में घरेल ूउद्योग द्वारा जिम्ि जलजखत अिरु ोध दकए गए थे:- i. जियाातक संभाविा के संबंध में प्रश् िावली के भाग-II के उत् तर दायर करिे में असफल रह।े इसजलए प्राजधकारी को याजचकाकतााओं द्वारा दायर की गई ररकाडा पर उपलस ध सूचिा के आधार पर होिे वाली संभाविा संबंधी जिष्क षा देिा पड़ा। ii. घरेलू उद्योग जिवेि पर जिम्ि आय और पीओआई के द़ौराि आयातों में महत् वपूणा वृजद्ध के कारण क्षजत के प्रजत असुरजक्षत ह।ै iii. सजससडी का िारी रहिा दिााता ह ैदक िुल् क के समाप् त होिे पर घरेलू उद्योग पर जवपरीत प्रभाव पड़गे ा। iv. चीि द्वारा तीसरे देि से जियाात क्षजतकारक और कीमत आकषका मात्रा में ह।ै v. बहुत से देिों िैस े यूएसए, यरू ोप, दजक्षण अफ्रीका, यरू ेजियि आर्थाक सघं ि े चीि स े संबद्ध वस्ट् तुओं के अिुजचत जियाातों के जवरुद्ध व् यापार उपचारात् मक उपाय लाग ूदकए ह।ैं vi चीि के जलए जियाात बािार और सीजमत ह ैं क्य ोंदक चीिी उत् पादक पूरे जवश् व में जवजभन्ि देिों में जवजिमााण सुजवधाओं को अजधप्राप् त या स्ट् थाजपत कर रह ेह।ैं vii. उत् पादकों िे क्षजत अवजध म ेंमहत् वपूणा क्षमता वृजद्ध की ह।ैं42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] viii. रेजडयलाइििे ि और प्रजतस्ट्थ ापि बािार के जलए भारी क्षमता पर जवचार करत े हुए उत् पादकों के जलए भारत एक आकषाक बािार ह।ै थ.3 प्राजधकारी द्वारा िाचं 136. क्य ोंदक प्रजतभागी जियाातक सभं ाविा संबंधी मापदंडों के सबं ंध में सूचिा उपलसध कराि े में असफल रहा है, प्राजधकारी िे याजचका में उपलस ध तथ्य ों, ददिांक 25 माचा, 2019 की मूल सजससडीरोधी िांच में अंजतम िांच पररणामों, और ददिांक 16 जसतंबर, 2022 की पाििरोधी जिणाायक समीक्षा, िो हाल ही म ें समाप् त की गई ह,ै म ें अंजतम िांच पररणामों के आधार पर संभाविा का जिधाारण दकया ह।ै 137. जिम्ि जलजखत मापदडं प्रजतसंतलु िकारी िुल् क को समाप् त दकए िािे की जस्ट्थजत में सजससडी के िारी रहिे और घरेल ू उद्योग को पररणामी क्षजत को दिााते ह।ैं i. आयातों म ेंमहत्व पणू ावजृ द्ध 138. पीओआई के द़ौराि आयातों म ें वृजद्ध की उल्ल ेखिीय िल्ु क को समाप् त दकए िाि े की जस्ट्थजत म ें महत् वपूण ा रूप से बढ े हुए आयातों की संभाविा की ओर संकेत करती ह।ै ii. सजससडी का जसलजसला िारी 139. ररकाडा पर उपलस ध आंकड़ े स्ट्प ष्ि रूप से दिाात े ह ैं दक संबद्ध वस्ट् तओंु के उत् पादि के जलए चीिी उत् पादकों को महत् वपूणा सजससडीि उपलस ध कराई िा रही ह।ै सजससडीि के िारी रहि े की संभाविा जिर्वावाद ह ै िैसादक जियाातकों की वार्षाक ररपोिों से प्रमाजणत होता ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, िुल् कों के अभाव म ें क्षजत की आवृजि होि े की संभाविा ह।ै iii. तीसरे देिों स ेक्षजतकारक और कीमत आकषका जियाता 140. िीचे दी गई ताजलका चीि स े जवजभन् ि तीसरे देिों को जियाता ों की मात्रा और घरेल ू उद्योग की जबिी कीमत और एिआईपी के साथ इसकी तलु िा को दिााती ह:ै- उत् पादक मात्रा मी.िि (वार्षका ी) तीसरे देिों को कुल जियाात 41,30,674 क्षजतरजहत कीमत पर जियाात 39,79,906 क्षजतरजहत कीमत पर जियाातों का जहस्ट्सा 96% कीमत आकषाक मात्रा पर जियाात 39,48,479 कीमत आकषाक मात्रा का जहस्ट्सा 96% भारत में मांग के जलए क्षजतरजहत जियाातों का जहस्ट्सा 466% भारत में मांग के प्रजत आकषाक जियाातों का जहस्ट्सा 463% भारत में मांग 8,53,683 स्रोत: रेडमैप 141. यह देखा गया ह ै दक एिआईपी से और भारत में जबिी कीमत से जिम्ि कीमत पर तीसरे दिे ों को जियाातों की मात्रा सकल भारतीय मागं स ेबहुत अजधक ह।ै iv. तीसरे देिों को चीि स ेजियाता ों पर उपाय 142. घरेलू उद्योग िे अिरु ोध दकया ह ैदक चीि िि. गण. से संबद्ध आयातों पर बहुत से व् यापार उपचार उपाय म़ौिूद ह।ैं 143. यह देखा िा सकता ह ै दक चीि में जियाातक तीसरे देिों म ें पारित / ररयायती मूल् यों पर महत् वपूणा मात्रा का जियाात कर रह े ह।ैं यरू ोप और यूएसए प्राजधकरणों ि े चीि से ररयायती िायर जियाातों को प्रजतसतं ुजलत दकया ह।ै इसके अजतररक्त , यूएसए, यरू ोप, जमस्र, यूरेजियि आर्थाक संघ और दजक्षण अफ्रीका म ें इस समय चीि से संबद्ध वस्ट् तुओं के[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 जवरुद्ध पाििरोधी िल्ु क प्रवृत् त ह।ै पहल े िािील, िकी और कोलंजबया ि े भी िल्ु क लाग ू दकए थे। यूरेजियि आर्थाक संघ द्वारा पहले लाग ू दकए गए िल्ु कों की प्रवंचिा भी पाया गया ह।ै अन् य क्षेत्राजधकारों म ें ये उपाय संबद्ध देिों स े जियाातों के अिुजचत स्ट् वरूप को स्ट् थाजपत करत े ह।ैं दिे िाचं उत्प ाद िल्ु क आरोपण िािील पाििरोधी बसों और रकों के जलए प्रयुक्त िूि 09 1.12 - 2.59 रेजडयल जिमााण (20'', 22'' और डॉलर प्रजत दक.ग्रा. अप्रैल-15 पाििरोधी 22.5'' डायमीिर) के िायर िकी सीआईएफ मूल् य िूि 11 पाििरोधी रबड़ के िए न् यूमेरिक िायर का 60% िीषा 4011.20.10.00. के प्रजत दक.ग्रा. 5.37 िूि-13 पाििरोधी कोलंजबया अंतगात रेजडयल िायसा डॉलर का बेंचमाका सीआईएफ मूल् य फरवरी-14 पाििरोधी बसों और लॉररयों के जलए िायर जमस्र का 3.8% - 60% यूरेजियि 14.79% - िवंबर 15 पाििरोधी िए रक िायर आर्थाक संघ 35.35% बसों या लॉररयों के जलए िायर €0.37 - €38.98 िवंबर-18 पाििरोधी (िए और रीरीरिड) प्रजत मद ईय ू बसों या लॉररयों के जलए िायर €3.75 - €57.28 िवंबर-18 सजससडीरोधी (िए और रीरीरिड) प्रजत मद एक रक अथवा बस आकार के फरवरी-19 पाििरोधी पद के साथ, रबड़ के िए 9% - 22.57% न् यूमेरिक िायर यूएसए एक रक अथवा बस आकार के फरवरी-19 38.61%- सजससडीरोधी पद के साथ, रबड़ के िए 52.04% न् यूमेरिक िायर माचा-21 जमस्र पाििरोधी बसों और लॉररयों के जलए िायर 9.8% से 36.9% यूरेजियि रक िायरों पर िुल् कों की अक्िूबर-22 आर्थाक संघ प्रवंचिा। एडीडी को एचएस एडीडी की 14.79% - कोड 8708.70.990.9 के तहत प्रवंचिारोधी 35.35% आयातों पर जवस्ट्त ाररत दकया गया। दजक्षण अफ्रीका याजत्रयों के जलए रबड़ के िुलाई-23 7.18% से पाििरोधी न् यूमेरिक िायर, रक और बस 43.6% िायर यूिाइिेड 121 से अजधक इंडेक् स भार के मई-23 समीक्षा आरंभ, ककंगडम सजससडीरोधी और साथ बसों अथवा लॉररयों के यदद ईयू उपाय पािरोधी संिमण जलए प्रयुक् त एक प्रकार के रबड़ यूके तक बढाया समीक्षा के न् यूमेरिक िायर, िए या िािा चाजहए। रीरीरिड ।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 144. यह देखा िा सकता ह ै दक अन्य क्षेत्राजधकारों में लागू िल्ु क की मात्रा भारत म ें लागू िुल् क (9 प्रजतित – 17.5 प्रजतित) की दर से उल्ल ेखिीय रूप से उच् च ह।ै v. तीसरे देिों म ेंऐस ेचीि के जवजिमाणा की मात्रा कम हो रही ह ैजिस ेइि बािारों म ेंचीिी उत्प ादकों द्वारा बचे ा िा सकता ह ैऔर इसके पररणामस्ट्व रूप भारत म ेंआयात बढि ेकी सभं ाविा ह।ै 145. तीसरे दिे ों म ें संयंत्रों की स्ट्थ ापिा द्वारा संबद्ध वस्ट्त ुओं के चीिी जवजिमााण के जवस्ट् तार िे तीसरे देिों म ें जियाातकों के जलए संबद्ध वस्ट् तओंु के जलए बािार को घिाया ह।ै वतामाि सीवीडी को समाप् त दकए िाि े की जस्ट्थजत में, जविेष रूप से सीवीडी के अभाव में भारत चीिी उत् पादकों द्वारा संबद्ध वस्ट्त ुओं के व् यापार जवपथि का लक्ष्य होगा। vi. चीि के उत्प ादकों द्वारा महत्व पणू ाक्षमता वजृ द्ध 146. ददिांक 16 जसतंबर, 2022 के अंजतम िांच पररणामों म,ें प्राजधकारी ि े िोि दकया ह ै दक संबद्ध देि म ें जियाातकों के पास - क. भारतीय मांग की तलु िा म ेंबहुत अजधक क्षमता ह।ै ख. महत् वपूणा अप्रयुक्त क्षमताएं म़ौिूद ह ैं जििका वतामाि िल्ु कों को समाप् त दकए िािे की जस्ट्थजत में भारत को जियाात के जलए उपयोग दकए िािे की संभाविा ह।ै 147. संबद्ध देि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलसध अन् य सचू िा संबद्ध देि में जवजिमााताओं द्वारा अपिाए गए महत् वपूणा क्षमता वृजद्ध और जवस्ट्त ारों को दिााती ह।ै ि.स.ं उत्प ादक अवजध क्षमता वधिा 1 िेडोंग वलंगलोंग िायर फरवरी 2018 उत् पादि गुआिंक् िी संयंत्र में आरंभ दकया गया।2 िवंबर 2019 उत् पादि हुबेई संयंत्र में आरंभ दकया गया था। संयंत्र की क्षमता 2.4 जमजलयि िीबीआर िायर प्रजत वषा की ह।ै 3 अप्रैल 2020 चांगचुि में िए संयंत्र का जिमााण काया चल रहा ह।ै संयंत्र की क्षमता 120 जमजलयि रेजडयल िायर प्रजत वषा ह।ै .4 2 डबलस्ट्िार िायर िवंबर 2019 डबल स्ट्ि ार डांगफेंग संयंत्र में उत् पादि आरंभ दकया गया।5 3 गुआंग्िी न्यू गुइलुि रबड़ 2019 1.5 जमजलयि िीबीआर िायसा प्रजत वषा की क्षमता के साथ िए संयंत्र की स्ट् थापिा6 4 एओलस हाओयू 2017 तैयुआि में एक कारखािे का अजधग्रहण7 5 जिजलि वलंगलोंग 2019 विंगमेि, चीि में हुबेई वलंगलांग िायर कंपिी जल० कारखािे पर िीबीआर उत् पादि के जलए िया संयंत्र आरंभ दकया गया।8 6 वप्रंक्स चेंगिाि (िेडोंग) 2020 385जमजलयि िायर प्रजत वषा के क्षमता जवस्ट्त ार के जलए बोडा से िायर अिुमोदि। पररयोििा के 2021 की च़ौथी जतमाही तक प्रचालि आरंभ दकए िािे की संभाविा ह।ै 9 2 https://www.tyrepress.com/2019/05/guangxi-linglong-tire-starts-earthmover-tyre-production/ 3 https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/ 4 https://www.tirebusiness.com/news/linglong-starts-tire-production-new-factory 5 https://www.tirebusiness.com/manufacturers/doublestar-trials-new-tire-factory-shiyan-building-recycling-plant 6 http://en.skytire.cn/3/article_294.html 7 https://www.aeolustyre.biz/aeolus-history.html 8 https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/ 9 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0831/2021083100318.pdf[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 7 जिजलि वलंगलोंग 2021 िीबीआर िायर का उत् पादि चांगचुि, चीि में जिजलि वलंगलांग संयंत्र म ें आरंभ दकया गया। संयंत्र वार्षाक रूप से 1.2 जमजलयि िीबीआर िायस ा का उत् पादि कर सकता है।10 8 झोंगसी रबड़ 2022 जििडेंग िाउि, फुयांग जडजस्ट्रक् ि, हांगझोऊ जसिी में िेड सी रबड़ की सहायक कंपिी अपिी उत् पादि क्षमता में 2.5 जमजलयि िायसा को िाजमल करिे की योििा कर रही ह।ै 11 9 हािकुक िायसा 2023 हािकुक िे 16 महीिों के भीतर वार्षाक उत् पादि क्षमता को 9,00, 000 से 1.036 जमजलयि तक बढािे के जलए चांगवलंग फैक् री की िीबीआर िायर क्षमता में जवस्ट्त ार दकया।12 vii. भारतीय बािार म ेंसभं ाजवत मागं 148. घरेलू उद्योग ि े अिुरोध दकया ह ै दक रेजडयलाइिेिि (पारंपररक जतरछे िायरों स े रेजडयल िायरों म ें बदलिा) भारतीय बािार म ें वृजद्ध के जलए एक प्रमुख कारक ह।ै यह अिरु ोध दकया गया दक जवत् तीय वषा 2020 की जस्ट्थजत के अिुसार भारत म ें 52 प्रजतित रक और बसें रेजडयल िायरों पर चलत े ह ैं िबदक चीि ि े बहुत पहल े 2012 म ें ही समाि बािार खंड में 90 प्रजित रेजडयलाइिेिि प्राप् त कर जलया था। इसके अलावा, भारत प्रजतस्ट् थापि बािार खडं के जलए एक प्रमुख बािार ह।ै viii. सभं ाविा सबं धं ी जिष्क ष ा 149. सीवीडी िुल्क लगाए िािे से घरेलू उद्योग के आर्थाक मापदडं ों में सुधार हुआ ह।ै हालााँदक, 40118000 के तहत पीओआई के द़ौराि आयात में पयााि वृजद्ध से आयात में वृजद्ध की संभाविा स्ट्थाजपत होती ह ै यदद वतामाि िुल्क को समाि करिे की अिुमजत दी िाती ह।ै चोि की संभाविा चीिी उत्पादकों को सजससडी िारी रखिे, जबिी मूल्य, उत्पादि लागत और घरेल ू उद्योग के जलए गैर-हाजिकारक मल्ू य से काफी कम कीमत पर चीि स े दजु िया के बाकी जहस्ट्सों में बहुत महत्वपूणा जियाात द्वारा स्ट्थाजपत की गई ह।ै चीि में महत्वपूणा क्षमता वृजद्ध, भारत में कीमत से कम कीमत पर तीसरे देिों को वतामाि महत्वपूणा जियाात के अलावा अप्रयिु क्षमताओं का अजस्ट्तत्व, काउंिरवेवलगं िल्ु क की समाजि की जस्ट्थजत म ें भारत म ें आयात म ें पयााि वृजद्ध की संभाविा को दिााता ह।ै वैजश्वक स्ट्तर पर कई देिों द्वारा व्यापार सुधारात्मक उपायों का अजस्ट्तत्व भारतीय उद्योग को चोि लगि े की संभाविा को और अजधक स्ट्थाजपत करता ह।ै द. भारतीय उद्योग का जहत और अन्य मद्दु े द. 1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिरु ोध 150. भारतीय उद्योग के जहत के संबधं में अन् य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्ि जलजखत जिवेदि दकए गए ह:ैं i. िुल् क को िारी रखिा सावािजिक जहत के जवपरीत होगा। ii. वतामाि िल्ु क ि े अपिा उद्दश्े य पूरा कर जलया ह ैऔर इसे समाप् त दकए िािे की िरूरत ह।ै द.2 घरेल ूउद्योग द्वारा दकए गए अिरु ोध 151. भारतीय उद्योग के जहत के संबधं में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्ि जलजखत अिुरोध दकए गए ह:ैं- i. प्रयोक्त ा / आयातक उद्योग से प्रजतभाजगता का अभाव दिााता ह ै दक उि पर कोई जवपरीत प्रभाव िहीं पड़ा ह।ै ii. अजभभावी िुल् क का प्रभाव जसफा 0.21 प्रजतित मी. िि के.एम. आधाररत ह।ै iii. सीवीडी आयातों को बंद िहीं करता। यह केवल उजचत कीमतों पर आयातों को सुजिजश् चत करता ह।ै 10 https://www.tyrepress.com/2021/12/china-jilin-linglong-begins-truck-tyre-production/ 11 https://www.tyrepress.com/2022/08/zc-rubber-plans-to-add-a-2-5-million-tyres-production-capacity/ 12https://www.tyrepress.com/2023/08/hankook-expands-chongqing-factorys-tbr-tyre- capacity/#:~:text=Specifically%2C the tyre manufacturer plans Hankook expands Chongqing factory’s TBR tyre capacity - Tyrepress46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv. संबद्ध आयात पूण ा रूप से अिावश् यक ह,ै क्य ोंदक देि म ेंकोई मांग – आपूर्ता अंतर जवद्यमाि िहीं ह।ै घरेल ू उद्योग के पास दिे की संपणू ा मांग को परू ा करिे के जलए अत्य जधक क्षमताए ंम़ौिूद ह।ैं v. बहुत से घरेल ू उत् पादकों के मध् य स्ट् वस्ट् थ पारस्ट् पररक प्रजतस्ट्प धाा ह।ै यह उपभोक्त ाओं के जलए उजचत कीमतों पर लगातार आपूर्त ा को सुजिजश् चत करता ह।ै vi भारतीय उद्योग मुख्य रूप से घरेलू बािार से अपिा कच् चा माल प्राप् त करता ह।ै कच् चे माल में घरेल ू बािार म ें महत् वपूण ा जिवेि दकए गए ह ैं िैसे िायर उद्योग के पृष्ठ भूजम पर प्राकृजतक रबड़, पीबीआर, एसबीआर, काबाि स लैक । vii. िायर उद्योग लगभग 20 लाख व् यजियों को प्रत् यक्ष और अप्रत्य क्ष रूप से रोिगार उपलस ध कराता ह।ै 2032 तक रोिगार सृिि के कम से कम 37 लाख तक बढि े की संभाविा ह।ै viii. भारतीय िायर उद्योग सतत और प्रमुख जियाातकों म ें स े एक है, िो वैजश्वक रूप स े 100 से अजधक बािारों को िायरों की आपूर्त ा कर रहा ह।ै घरेल ू उद्योग केवल तभी जियाात बािार पर ध् याि केंदरत कर सकता ह ै िब घरेलू बािार म ें उजचत प्रजतस्ट् पधाा को सुजिजित दकया िाए। आवेदक कंपजियों िे स्ट् वय ं जवत् तीय वषा 2022-23 में जवदेिी मुरा जवजिमय अिाि में 5,777. 83करोड़ रुपयों का योगदाि दकया ह।ै ix. घरेलू उद्योग िे उत् पादि के पयाावरण अिुकूल तरीकों को अपिाया ह।ै इसिे सीएसआर जग तजवजधयों पर भारी व् यय दकया ह ैिो जियाातक िहीं करते। x. जपछल े तीि वषों म ें भारत म ें िायर उद्योग ि े िीबीआर खंड के जलए वतामाि क्षमताओं के जलए अड़चिों को दरू करि े और िए क्षमता सृिि में लगभग 4800 करोड़ रुपए जिवेि दकए ह।ैं लगातार जिवेि को सुजिजश् चत करि े के जलए िुल् क को िारी रखिा अजिवाया ह।ै द.3 प्राजधकारी द्वारा िाचं 152. प्राजधकारी यह मािते ह ैंदक प्रजतकारी िुल् कों को लागू दकया िािा भारत में उत् पाद के कीमत स्ट् तरों को प्रभाजवत कर सकता ह।ै तथाजप, प्रजतसंतलु िकारी िुल् क को लागू करिे के द्वारा भारतीय बािार में उजचत प्रजतस्ट् पधाा कम िहीं होगी। इसके जवपरीत, सजससडीरोधी उपायों को लागू दकए िािे से ररयायतों के िररए प्राप् त दकए गए अिुजचत लाभ दरू होंग,े घरेलू उद्योग के ह्रास को रोकेंगे और संबद्ध वस्ट्त ुओं के उपभोक्त ाओं को व् यापक चयि की उपलस धता को बिाए रखगें े। सामान् यत:, प्रजतसंतुलिकारी िुल् क का उद्देश् य, सजससडी की अिुजचत व् यापार पद्धजत द्वारा घरेल ू उद्योग को होिे वाली क्षजत को दरू करिा ह ै तादक भारतीय बािार में खुली और उजचत प्रजतस्ट् पधाा की जस्ट्थजत को पुि: स्ट्थ ाजपत दकया िा सके िो देि के सामान् य जहत में ह।ै इसजलए, प्रजतसंतलु िकारी िल्ु क को लागू दकया िािा उपभोक्त ाओं को उत् पाद की उपलस धता को प्रभाजवत िहीं करेगा। यह दकसी भी प्रकार स े संबद्ध देि स े आयातों को प्रजतबंजधत िहीं करेगा। 153. प्राजधकारी िे आयातकों, उपभोक्त ाओं और अन् य जहतबद्ध पक्षकारों सजहत सभी जहतबद्ध पक्षकारों से मतों को आमंजत्रत करत े हुए रािपत्र अजधसूचिा िारी की। प्राजधकारी िे उिके प्रचालिों पर सीवीडी के संभाजवत प्रभावों सजहत वतामाि िांच के संबंध में संगत सूचिा उपलस ध करािे के जलए आयातकों और उपभोक्त ाओं के जलए एक प्रश् िावली भी जिधााररत की ह।ै 154. हालांदक, प्राजधकारी िे सीवीडी के प्रभाव को मात्रात् मक रूप म ें बताि े और यह स्ट्प ष्ि करि े के जलए दक सीवीडी का जवस्ट् तार कैसे उन् ह ें जवपरीत रूप से प्रभाजवत करेगा, प्रयोक्त ाओं के जलए फामेि जिधााररत दकए हैं, यह िोि दकया गया ह ै दक दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार ि े संगत सूचिा उपलस ध िहीं कराई ह।ै अत: यह िोि दकया गया ह ै दक जहतबद्ध पक्षकारों ि े सत् यापि योग् य सूचिा के साथ प्रयोक्त ा उद्योग पर सीवीडी के जवस्ट् तार के दकसी प्रभाव को स्ट् थाजपत िहीं दकया ह।ै 155. प्राजधकारी िोि करत े ह ैं दक आर्थाक जहत प्रश्नावली का उिर केवल घरेल ू उद्योग द्वारा प्रस्ट्तुत दकया गया था। जवषय वस्ट्तु के दकसी भी उपभोिा या व्यापारी िे वतामाि िांच म ें भाग िहीं जलया ह,ै ि ही आर्थाक जहत प्रश्नावली का िवाब ददया ह।ै इसके अलावा, यह िोि दकया गया ह ै दक दकसी भी पक्ष ि े लाग ू कताव्यों के महत्वपूण ा प्रजतकूल प्रभाव को ददखाि े के जलए कोई सबूत प्रस्ट्तुत िहीं दकया ह।ै सबूतों की कमी और उपभोिाओं और आयातकों की[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 चुप्पी प्राजधकरण की जस्ट्थजत को रेखांदकत करती ह ै और जिष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुजिजित करिे के जलए प्रजतकारी िुल्क उपायों की आवश्यकता को पष्टु करती ह।ै 156. यह देखा गया ह ै दक 2019 के बाद स े भारत म ें पीयूसी की मांग 66% बढ गई ह।ै ऑिोमोबाइल उद्योग भारत म ें फल-फूल रहा ह ैऔर इसि े वतमा ाि कताव्यों के प्रजतकूल प्रभाव के दकसी भी सबूत का संकेत िहीं ददया ह।ै 157. घरेलू उद्योग िे इस बात पर प्रकाि डाला ह ै दक िुल्कों का प्रभाव कम होि े के कारण उपभोिाओं पर िल्ु कों का प्रजतकूल प्रभाव िहीं पड़ता ह।ै उपभोिा पर प्रभाव की गणिा प्रजत एमिी प्रजत दकलोमीिर के आधार पर की गई ह।ै एक िायर की औसत आय ु 120,000 दकलोमीिर और एक रक की वहि क्षमता 15 एमिी लिे े पर, प्रचजलत िल्ु क का प्रभाव मात्र 0.21% आता ह ै िैसा दक िीच े दी गई ताजलका स े देखा िा सकता ह।ै यह मािा िा रहा ह ै दक िायर की कीमत ें भारतीय उद्योग द्वारा लगाए गए काउंिरवेवलगं िल्ु क की मात्रा के कारण बढाई गई थीं। हालााँदक, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता म ें बदलाव स े यह िहीं पता चलता ह ै दक घरेल ू उद्योग ि े काउंिरवेवलंग िल्ु क की मात्रा स े कीमतों म ें वृजद्ध की थी । वास्ट्तव म,ें लागत और कीमतों म ें बदलावों को ध्याि म ें रखते हुए, यह देखा िा सकता ह ैदक घरेलू उद्योग िे लागत म ेंवृजद्ध को संबोजधत करिे के जलए आवश्यक कीमतों स ेलगभग 1.5% अजधक की वृजद्ध की ह।ै इस प्रकार, भल े ही यह माि जलया िाए दक घरेल ू उद्योग ि े काउंिरवेवलंग िुल्क के कारण अपिी कीमतों म ें 1.5% की वृजद्ध की ह ै, यह देखा गया ह ैदक अंजतम उत्पाद पर प्रभाव केवल 0.0322% था । जववरण इकाई मात्रा िायर का विि दकग्रा 60 प्रजत वाहि िायरों की संख्या िग 14 प्रजत वाहि िायर का विि दकग्रा 840 सीआईएफ मूल्य रु/दकलो 180 सीवीडी % 9.12% सीवीडी रु/दकलो 16.42 प्रजत वाहि सीवीडी आईएिआर 13,789 िायर िीवि दक.मी. 1,20,000 सीवीडी प्रजत दकमी INR/दकमी 0.11 रक की क्षमता मीररक िि 15 सीवीडी प्रजत एमिी दकमी 0.01 भाड़ा दर प्रजत एमिी दकमी 3.6 प्रभाव का जवश्लेषण % 0.21% घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में वृजद्ध % 1.5% सीवीडी के कारण संभाजवत प्रभाव % 0.0322% 158. काउंिरवेवलंग िुल्क का जवस्ट्तार संबद्ध वस्ट्तुओं के मूल्य स्ट्तर को प्रभाजवत कर सकता ह,ै उपभोिा पर िल्ु क का प्रभाव िगण्य होगा। इसके अलावा, भारतीय बािार म ें उजचत प्रजतस्ट्पधा ा को काउंिरवेवलंग िल्ु क स े कम िहीं दकया िाएगा, खासकर यदद काउंिरवेवलंग िल्ु क की वसूली घरेल ू उद्योग को होिे वाली क्षजत के जिवारण के जलए आवश्यक राजि तक सीजमत ह ै । प्रजतकारी िुल्क लगाि े का उद्देश्य संबद्ध दिे में जियाातकों को सजससडी के प्रावधाि स े प्राि अिुजचत लाभ को दरू करिा ह;ै घरेलू उद्योग को होिे वाली क्षजत को रोकिे और जवषय वस्ट्तु के उपभोिाओं के जलए व्यापक जवकल्प की उपलसधता बिाए रखिे म ेंमदद करिे के जलए। 159. प्राजधकरण आगे यह जिधााररत करता ह ै दक प्रजतकारी िल्ु क िारी रहि े स े भारत म ें संबद्ध वस्ट्तुओं की कमी िहीं होगी। यह ध्याि ददया िाता ह ै दक काउंिरवेवलगं िुल्क आयात को प्रजतबंजधत िहीं करता ह,ै बजल्क यह सुजिजित करता ह ै दक आयात उजचत मल्ू य पर उपलसध हो। घरेलू उद्योग के पास आयात की वतामाि मात्रा स े अजधक अप्रयुि48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादि क्षमता ह।ै घरेल ू उद्योग स े उत्पाद का महत्वपूणा जियाात होता ह।ै ड्यूिी िारी रहगे ी बािार म ें उत्पाद की उपलसधता पर कोई प्रभाव िहीं पड़गे ा। दकसी भी जस्ट्थजत म,ें भारतीय उद्योग की संयुि क्षमताए ं भारत म ें मांग स े अजधक ह,ैं जिससे यह सुजिजित होता ह ैदक दिे म ें पयााि आपूर्ता बिी रह।े 160. प्रजतकारी िुल्क िारी रहिे स े कोई अिुजचत व्यापार व्यवहार िहीं होगा क्योंदक भारत म ें पीयूसी के कई उत्पादक ह ैं िो बािार म ें परस्ट्पर प्रजतस्ट्पधा ा कर रह े ह।ैं 161. यह देखा गया ह ै दक काउंिरवेवलंग ड्यूिी के कायाकाल के द़ौराि घरेल ू उद्योग म ें वृजद्ध हुई ह।ै िबदक मूल िांच के द़ौराि घरेल ू उद्योग की क्षमताए ं कम थीं, भारत म ें क्षमताए ं बढ गई ह।ैं भारतीय िायर उद्योग ि े करीब रु. का जिवेि दकया ह.ै िीबीआर खंड म ें िई क्षमता जिमाणा और म़ौिदू ा क्षमताओं के जलए बाधाओं को दरू करि े म ें 4,800 करोड़ रुपये। 162. यह देखा गया ह ै दक भारत म ें क्षमताओं म ें वृजद्ध के कारण, भारत अब पीयूसी के उत्पादि के जलए आत्मजिभार ह ै । िबदक भारतीय िायर उद्योग भारत म ें लगभग परू ी मांग को पूरा कर रहा ह,ै िायर उद्योग भी लगातार जियाातकों म ें स े एक रहा ह,ै िो दजु िया भर के कई बािारों में िायर की आपूर्ता करता ह।ै 163. घरेलू उद्योग िे इस बात पर भी प्रकाि डाला ह ैदक अपस्ट्रीम उद्योग िे िायर उद्योग और िायरों की मांग म ें वृजद्ध के कारण भारत म ें कच्चे माल के उत्पादि म ें जिवेि दकया ह।ै घरेलू उद्योग ि े भारत म ें अपस्ट्रीम उद्योग के जवकास को सुजिजित करिे के जलए िुरू की गई जवजभन्न आयात प्रजतस्ट्थापि पहलों और संयिु जवकास कायािमों पर भी प्रकाि डाला ह ै िो घरेलू उद्योग द्वारा सदिय रूप स े समर्थात ह।ैं भारतीय उद्योग िे पूवोिर क्षेत्रों म ें रबर उत्पादि बढाि े के जलए राष्ट्रीय कृजष और ग्रामीण जवकास बैंक (िाबाडा) के सहयोग स े *** करोड़ की पररयोििा म ें भी जिवेि दकया ह।ै यह भारत को रबर उत्पादि म ेंआत्मजिभार बिाि े की ददिा म ें एक बड़ा कदम ह।ै 164. प्राजधकरण आग े िोि करता ह ै दक िुल्क लगािे की जसफाररि केवल तभी की िाती ह ै िब अपेजक्षत काििू ी आवश्यकताएं परू ी हो िाती ह।ैं ररकॉडा पर म़ौिूद िािकारी स े यह भी पता चला ह ै दक जवचाराधीि उत्पाद के उपभोिाओं पर काउंिरवेवलगं िल्ु क का प्रभाव िगण्य ह,ै और प्राजधकरण का माििा ह ै दक काउंिरवेवलंग िल्ु क लगािा सावािजिक जहत म ें होगा। ध. पोस्ट्ि प्रकिीकरण जवश्लषे ण 165. प्राजधकरण िे इि अंजतम जिष्कषों म ें इच्छुक पार्िायों द्वारा प्रकिीकरण के बाद की गई सभी रिप्पजणयों की प्रासंजगक समझी गई सीमा तक िांच की ह।ै कोई भी प्रस्ट्तुजतकरण िो जपछले प्रस्ट्तुजतकरण का पुिरुत्पादि मात्र था और जिसकी प्राजधकरण द्वारा पयााि रूप स े िांच की गई थी, संजक्षिता के जलए दोहराया िहीं गया ह।ै ध.1 अन्य इच्छुक पार्िायों द्वारा प्रस्ट्ततु प्रस्ट्तजु तया ाँ 166. अन्य इच्छुक पार्िायों ि ेजिम्नजलजखत अिरु ोध दकय े ह:ैं i. 16 इंच स े अजधक ररम व्यास वाले िायर पीयूसी तय करि े के जलए जिणाायक मािदडं िहीं हो सकते। ऐसे िायर ि केवल एचएस कोड 40118000 म ें आयात दकए िाते ह,ैं बजल्क अन्य एचएस कोड 40117000 (कृजष या वाजिकी वाहिों और मिीिों पर उपयोग दकए िािे वाले िायर) और 40119000 (रबर के िए वायवीय िायर 4011 के दकसी भी उप-िीषाक के तहत कवर िहीं दकए िाते ह)ैं के तहत भी आयात दकए िाते ह।ैं ii. मूल िांच के अंजतम जिष्कषों म ें यह कहीं िहीं कहा गया ह ै दक 16 इंच स े ऊपर के िायरों को बसों और लॉरी/रकों म ेंउिके उपयोग के बाविूद पीयूसी मािा िाता था। iii. मूल िांच के समय, एचएस कोड 40118000 के तहत आयाजतत िायर केवल 16 इंच स े अजधक के थ ेऔर दफर भी उन्ह ें एिपीयूसी मािा िाता था। iv. प्राजधकरण ि े एचएस कोड 40118000 के तहत उि सभी 'आयात जववरणों' का स्ट्पष्ट रूप स ेखुलासा िहीं दकया ह ैजिन्ह ें पीयूसी मािा िाता ह।ै v. िुल्क ताजलका म ें एचएस कोड 40118000 को िाजमल करि ेस े ऐसी जस्ट्थजत पदै ा होगी िहां एचएस कोड 40118000 के तहत खिि िायरों का वास्ट्तजवक आयात भी काउंिरवेवलंग िुल्क के अधीि होगा ।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 vi. यदद प्राजधकरण एचएस कोड 40118000 को िुल्क ताजलका म ें िाजमल करिे का जिणाय लेता ह,ै तो प्राजधकरण को स्ट्पष्ट रूप स े उल्लेख करिा चाजहए दक एचएस कोड 40118000 के तहत आयाजतत जिमााण, खिि या औद्योजगक हडैं वलगं वाहिों और मिीिों पर उपयोग दकए िािे वाल े िायर पीयूसी के दायरे स े बाहर ह।ैं vii. उिरदाताओं को 'असहयोगी' िहीं मािा िा सकता ह ै और केवल इसजलए िल्ु क की व्यजिगत दर स े इिकार िहीं दकया िा सकता ह ै क्योंदक कुछ िािकारी गायब मािी िा सकती ह।ै िीएम बॉल्स एसएसआर (अप्रैल 2023) के मामले म,ें प्राजधकरण ि े जियाता क के जलए समाि व्यजिगत िुल्क िारी रखिे की जसफाररि की, भले ही यह पाया गया दक जियाातक द्वारा दायर प्रजतदिया अधरू ी थी। viii. आयात की कम मात्रा और घरेलू उद्योग के आर्थाक प्रदिाि म ें सुधार को देखते हुए, प्रजतकारी िुल्क की जिरंतरता , यदद कोई हो, 2 वषा स े अजधक िहीं होिी चाजहए। जपछले DGTR जिष्कषों पर भरोसा रखा गया ह।ै ix. प्रकिीकरण जववरण म ें सजससडी मार्िाि प्रदाि िहीं दकया गया ह।ै x. डीिीिीआर 22% आरओसीई लाग ू करके घरेलू उद्योग को अिजु चत सुरक्षा द ेरहा ह।ै ध.2 घरेल ूउद्योग द्वारा प्रस्ट्ततु प्रस्ट्तजु तया ाँ 167. घरेलू उद्योग िे जिम्नजलजखत प्रस्ट्तुत दकया ह:ै i. प्राजधकरण ि े एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी आयात को पीयूसी के दायरे म ेंिाजमल करि े और मूल िांच के द़ौराि जवचार दकए गए उत्पाद जववरण और िायर जवजिदेिों के आधार पर काउंिरवेवलगं िुल्क लगािे का जिणाय जलया ह।ै ii. मूल िांच के द़ौराि, एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी का आयात िहीं दकया गया था। यह कताव्यों के उपचारात्मक प्रभाव को कमिोर करि े वाली एक हाजलया घििा ह।ै iii. केवल चीि म ें उत्पादक एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी का जियाात कर रह े ह।ैं दकसी अन्य दिे िे एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी का जियाात िहीं दकया ह,ै िो चीि म ें उत्पादकों द्वारा िल्ु क स े बचिे का स्ट्पष्ट इरादा दिााता ह।ै iv. प्राजधकरण िे उजचत ही यह जिधााररत दकया ह ै दक सीमा िल्ु क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ै और पीयूसी के दायरे के प्रजतकूल िहीं ह।ै िब तक 16 इंच स े अजधक ररम व्यास वाले रक और बस िायर को एचएस कोड 40112010 और 40118000 दोिों के तहत आयात दकया िाता ह,ै तब तक इस े पीयूसी के दायरे म ें िाजमल दकया िाएगा और काउंिरवेवलंग िल्ु क लगाया िाएगा । v. मूल िांच म,ें प्राजधकरण ि े पीयूसी का दायरा वाहि के अिुप्रयोग के आधार पर िहीं बजल्क उत्पाद जववरण के आधार पर जिधााररत दकया था। यािी, "िए/अप्रयिु न्यूमेरिक रेजडयल िायर जििका िाममात्र ररम व्यास कोड 16 स े ऊपर ह"ै बसों और लॉरी/रकों म ें उपयोग दकया िाता ह।ै ऐसी बसों और लॉररयों/रकों का उपयोग सड़क पर या सड़क स े बाहर दकया िा सकता ह।ै वाहि का अिुप्रयोग दायरे पर बाध्यकारी िहीं था। केवल िायर का प्रयोग बाइंवडगं था िो बसों और लॉरी/रकों पर दफि करिे के जलए ह।ै vi. भाग लेि े वाल े जियाातक िांच म ें पणू ा सहयोग करि े म ें जवफल रह।े जियाातक ि केवल जिधााररत प्रारूप म ें प्रजतदिया देिे म ें जवफल रह े ह,ैं बजल्क उन्होंि े यह तका देकर प्राजधकरण को गलत तरीके स े प्रस्ट्तुत और गुमराह दकया ह ै दक उन्होंि े केवल एिपीयूसी का जियाात दकया ह।ै ररकॉडा पर आयात जववरण ददखाएगा दक जियाात दकए गए उत्पाद और कुछ िहीं बजल्क वही उत्पाद ह ैं िो वतामाि म ें काउंिरवेवलंग िल्ु क के अधीि ह ैं और मूल िांच के समय जियाात दकए गए सामाि के समाि ह।ैं यह जिधााररत करिा प्राजधकरण का काम ह ै दक जियाात दकए गए उत्पाद पीयूसी ह ैंया एिपीयूसी, ि दक जियाातकों को स्ट्वय ं जिणाय लिे ा ह।ै इसके अलावा, जिमााता प्रश्नावली के भाग II का िवाब देि े म ें जवफल रह े ह ैं िो संभाविा मापदंडों का जवश्लेषण करिे के जलए महत्वपूणा ह।ै50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vii. प्राजधकरण की जपछली प्रथा के अिुरूप, जिणाायक समीक्षा म ें जियाातकों द्वारा असहयोग के मामलों म,ें प्राजधकरण को जियाातकों पर प्रजतकूल तथ्य लाग ू करिा चाजहए और मूल िांच म ें जिधााररत अवजिष्ट िुल्क की जसफाररि करिी चाजहए। जिभारता इस पर रखी गई: ➢ चीि पीआर और रूस म ें उत्पन्न या जियाात दकए गए "रबर अिुप्रयोगों म ें प्रयुि काबाि सलकै " के आयात स े संबंजधत सिसेि समीक्षा िांच, ददिांक 22 ददसंबर 2020। ➢ रूस म ें उत्पन्न होिे वाले या वहा ं से जियाात होिे वाले "फैथजलक एिहाइड्राइड" के आयात स ेसंबंजधत सिसेि समीक्षा िांच, ददिांक 5 ििवरी 2021। ➢ चीि पीआर म ें मूल रूप स े या वहा ं स े जियाात दकए गए "एमोजक्सजसजलि/एमोजक्सजसजलि राइहाइड्रेि" के आयात पर लगाए गए एंिी-डंवपंग िल्ु क की सूयाास्ट्त समीक्षा, ददिांक 15 फरवरी 2022। ध.3 प्राजधकरण की परीक्षा 168. प्राजधकरण का जवश्लेषण इस प्रकार ह:ै i. इस तका के संबंध म ें दक प्रकिीकरण जववरण म ें सजससडी मार्िाि प्रदाि िहीं दकया गया ह,ै यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक वतामाि मामला एक जिणाायक समीक्षा ह ै और िांच का उद्देश्य यह सुजिजित करिा ह ै दक क्या चीिी उत्पादकों को काउंिरवेलबे ल सजससडी स े लाभ जमलता रहगे ा िैसा दक इसम ें सुजिजित दकया गया ह।ै मूल िांच. प्राजधकरण िे िांच की ह ै दक क्या मूल िांच के द़ौराि जिधााररत प्रजतसंतलु ि योग्य योििाएं िारी ह,ैं और क्या उि योििाओं के तहत जिरंतर लाभ प्राि होि े का सबूत ह।ै घरेल ू उद्योग ि े िई योििाओं का आरोप लगाया ह,ै लेदकि मात्रा जिधाारण के जलए िािकारी उपलसध िहीं कराई ह।ै ii. इच्छुक पार्िायों ि े असहयोग को प्राथजमकता दी ह।ै चीि सरकार ि े ि केवल ठोस प्रजतदिया दाजखल की ह,ै बजल्क इस े केवल भाग लिे े वाल े जियाातक तक ही सीजमत कर ददया ह,ै वह भी सभी प्रासंजगक िािकारी और सबूत प्रदाि दकए जबिा। इसजलए प्राजधकरण िे िई योििाओं म ें लाभ की मात्रा जिधााररत करि े के घरेल ू उद्योग के तका को स्ट्वीकार िहीं करिे का जिणाय जलया ह।ै चीिी उत्पादकों ि े यह दावा िहीं दकया ह ै दक लाभ की मात्रा म ें काफी जगरावि आई ह,ै ि ही यह स्ट्थाजपत दकया ह ै दक काउंिरवेवलंग िुल्क मार्िाि की पुिगाणिा कैसे की िािी चाजहए। इसजलए, प्राजधकरण ि े अपि े जिधाारण को इस िांच तक सीजमत कर ददया ह ै दक क्या चीिी उत्पादकों को प्रजतसंतुलि योग्य सजससडी कायािमों स ेलाभ जमलता रहगे ा। iii. िहां तक इस तका का संबंध ह ै दक ड्यूिी पर बि े रहिा दो साल स े अजधक िहीं होिा चाजहए। इस संबंध म ें इच्छुक पार्िायों ि े उपायों की अवजध को दो साल तक सीजमत करि े के जलए पयााि औजचत्य प्रदाि िहीं दकया ह।ै प्राजधकरण मािता ह ै दक काउंिरवेवलंग िुल्क की सामान्य अवजध पांच वष ा ह ै और प्राजधकरण यह जिधााररत करता ह ै दक काउंिरवेवलंग िुल्क को आग े बढाया िािा चाजहए या िहीं। सामान्य पररजस्ट्थजतयों में, प्राजधकरण अवजध को पांच साल तक बढािे की जसफाररि करता ह।ै iv. इसके अलावा, प्राजधकरण का माििा ह ै दक चूंदक उपायों का जवस्ट्तार जिरंतर सजससडी की संभाविा और काउंिरवेवलंग िुल्क की समाजि की जस्ट्थजत में घरेल ू उद्योग को चोि लगि े की संभाविा के आधार पर है, इसजलए जवस्ट्तार की अवजध को छोिी अवजध तक सीजमत करिे का कोई औजचत्य िहीं ह।ै वास्ट्तव में, घरेल ू उद्योग ि े चीि स े जवश्व स्ट्तर पर जवजभन्न दिे ों म ें सजससडी वाले और हाजिकारक जियाात की मात्रा ददखाई ह ै िो भारतीय खपत से काफी अजधक ह।ै v. इसके अलावा, सकल घरेलू मागं को ध्याि में रखते हुए, चीिी उत्पादकों के पास अप्रयुि क्षमताओं की सीमा काफी महत्वपूणा ह।ै अतीत में, आयात की कम मात्रा और घरेल ू उद्योग के आर्थाक प्रदिाि में सुधार से िड़ु े मामलों म ें भी, प्राजधकरण ि े परू े पांच वषों के जलए िल्ु क िारी रखि े की जसफाररि की ह।ै इसमें "चीि और थाईलडैं से ग्राइंवडगं मीजडया बॉल्स", "एल्यूमीजियम जमश्र धात ुरोड व्हील्स" और "फ्लैि बेस स्ट्िील व्हील्स" म ें दकए गए हाजलया जिधाारण िाजमल ह।ैं vi. वतामाि मामल े म,ें आयात की मात्रा उि उत्पादों की तलु िा म ें अजधक ह।ै प्राजधकरण यह भी िोि करता ह ैदक घरेलू उद्योग के पास दिे म ें उत्पाद की मांग को पूरा करिे के जलए पयााि क्षमता ह,ै उसि े क्षमता जवस्ट्तार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 दकया ह ै और महत्वपूण ा मात्रा म ें जियाात कर रहा ह।ै इसजलए, प्राजधकरण को इस उपाय को अगले 5 वषों तक िारी रखि े की जसफाररि करिा उजचत लगता ह।ै vii. प्राजधकारी का कहिा ह ै दक यह तका देत े हुए दक समाि जववरण के उत्पादों को 40117000 और 40119000 कोड के तहत भी आयात दकया िा सकता था, जियाातकों िे इस े प्रमाजणत करिे के जलए कोई सबूत िहीं ददया ह।ै इसके अलावा, तब भी िब जियाातकों के पास भारत और सरकार को अपि े जियाात के सबं ंध म ें िािकारी उपलसध ह।ै चीि वतामाि िांच म ें भाग ले रहा ह,ै जियाातकों िे 40117000, 40118000 और 40119000 के तहत जियाात दकए गए माल पर कोई िािकारी प्रदाि िहीं की ह।ै viii. इसजलए प्राजधकरण का माििा ह ै दक ि केवल दकया गया दावा पूरी तरह स े जिराधार ह,ै बजल्क जियाातकों ि े िािकारी प्रदाि िहीं करिा पसंद दकया ह ै जियाात के संबंध म ें उपलसध ह।ै िैसा दक गोपाल कृष्णिी केतकर बिाम महोमेद हािी लतीफ और अन्य के मामल े म ें माििीय सवोच्च न्यायालय द्वारा ददया गया था । (1968 3 एससीआर 862). ix. प्राजधकरण यह भी िोि करता ह ै दक चीि सरकार भी वतामाि िांच में भाग ले रही ह ै और इसजलए चीिी उत्पादकों द्वारा दकए गए दावों और चीि के सीमा िल्ु क म ें ररपोिा के संबंध म ें सभी प्रासंजगक तथ्य ह।ैं हालााँदक, चीि सरकार ि े चीिी उत्पादकों द्वारा जियाात दकए गए माल के संबंध म ें प्रासंजगक िािकारी प्रदाि िहीं करि े को प्राथजमकता दी ह।ै x. प्राजधकरण ि े मूल िांच में पीयूसी का दायरा बसों और लॉरी/रकों के अिुप्रयोग के आधार पर िहीं बजल्क उत्पाद जववरण के आधार पर जिधााररत दकया था। यािी, "िए/अप्रयुि न्यूमेरिक रेजडयल िायर जििका िाममात्र ररम व्यास कोड 16 से ऊपर ह"ै बसों और लॉरी/रकों में उपयोग दकया िाता ह।ै ऐसी बसों और लॉररयों/रकों का उपयोग सड़क पर या सड़क से बाहर दकया िा सकता ह।ै बसों और लॉररयों/रकों का आवेदि दायरे पर बाध्यकारी िहीं था। केवल िायर का प्रयोग बाइंवडगं था िो बसों और लॉरी/रकों पर दफि करि े के जलए ह।ै xi. यह ध्याि रखिा उजचत ह ै दक वतामाि िांच के भीतर, पीयूसी का दायरा मूल िांच म ें उजल्लजखत के अिरूु प ह,ै यािी "बसों और लॉरी/रकों में उपयोग दकए िािे वाले 16' से ऊपर िाममात्र ररम व्यास कोड वाले िए/अप्रयुि न्यूमेरिक रेजडयल िायर। " उल्लेखिीय ह ै दक इि बसों और लॉरी/रकों का उपयोग ऑि-रोड और ऑफ-रोड दोिों उद्देश्यों के जलए दकया िा सकता है। हालााँदक, यह रेखांदकत करिा िरूरी ह ै दक परीक्षा ढांचा बसों या लॉरी/रकों के व्यापक अिुप्रयोगों को िाजमल करिे तक जवस्ट्ताररत िहीं ह।ै ितीिति, वतामाि िांच का ध्याि केवल िायरों तक ही सीजमत ह ै िैसा दक मलू िांच म ें बताया गया ह ै िो बसों या लॉरी/रकों म ें स्ट्थापिा के जलए जडजाइि दकया गया ह।ै xii. इस तका के संबंध म ें दक िुल्क ताजलका में एचएस कोड 40118000 को िाजमल करिे स े ऐसी जस्ट्थजत पैदा होगी िहां एचएस कोड 40118000 के तहत खिि िायरों का वास्ट्तजवक आयात भी काउंिरवेवलंग िल्ु क के अधीि होगा। प्राजधकरण िोि करता ह ै दक यह स्ट्वय ं 40118000 के तहत वास्ट्तजवक आयात की स्ट्वीकृजत ह।ै दकसी भी मामले म,ें प्राजधकरण िे िुल्क ताजलका म ें जवचाराधीि उत्पाद के दायरे को उजचत रूप से स्ट्पष्ट करके इच्छुक पार्िायों की इस वचंता को पयााि रूप स े संबोजधत दकया ह।ै इसके अलावा, यह सुजिजित करि े के जलए दक उत्पाद का आयात िो वतामाि मामले के जवचाराधीि उत्पाद के जववरण की पुजष्ट िहीं करता ह,ै िुल्क ताजलका के साथ दायरे को उजचत रूप स ेस्ट्पष्ट दकया िा रहा ह।ै xiii. इस तका के संबंध म ें दक िुल्क ताजलका में एचएस कोड 40118000 को िाजमल करिे स े ऐसी जस्ट्थजत पैदा होगी िहां एचएस कोड 40118000 के तहत खिि िायरों का वास्ट्तजवक आयात भी काउंिरवेवलंग िल्ु क के अधीि होगा। प्राजधकरण ि े िल्ु क ताजलका म ें जवचाराधीि उत्पाद के दायरे को उजचत रूप से स्ट्पष्ट करके इच्छुक पार्िायों की इस वचंता को पयााि रूप स े संबोजधत दकया ह।ै इसके अलावा, यह सुजिजित करि े के जलए दक उत्पाद का आयात िो वतमा ाि मामले के जवचाराधीि उत्पाद के जववरण की पुजष्ट िहीं करता है, िुल्क ताजलका के साथ दायरे को उजचत रूप से स्ट्पष्ट दकया िा रहा ह।ै xiv. प्राजधकरण आग े िोि करता ह ै दक इस संबंध म ें सुजवधा का सतं ुलि स्ट्पष्ट रूप स े इस एचएस कोड को िल्ु क ताजलका के तहत िाजमल करिे के पक्ष म ें ह।ै यदद सीमा िल्ु क अजधकारी दकसी ऐसे उत्पाद पर िल्ु क की मागं करते ह ैं जिस पर प्रजतकारी िल्ु क िहीं लगाया िािा चाजहए, तो पािी उजचत उपाय की मागं कर सकती ह।ै52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] हालााँदक, 40118000 के तहत जवचाराधीि उत्पाद का आयात उस उद्देश्य को जवफल कर रहा ह ै जिसके जलए वतामाि उपाय की जसफाररि की गई थी। xv. इस सुझाव के संबंध में दक क्या प्राजधकरण को एचएस कोड 40118000 को िुल्क ताजलका में िाजमल करि े का जवकल्प चुििा चाजहए, उसे स्ट्पष्ट रूप से यह जिधााररत करिा चाजहए दक एचएस कोड 40118000 के तहत आयाजतत जिमााण, खिि, या औद्योजगक हडैं वलगं वाहिों और मिीिरी म ें जियोजित प्रकृजत के िायर सीमा से परे आत े ह।ैं जवचाराधीि उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में, प्राजधकरण स्ट्वीकार करता ह ै दक उत्पाद के दायरे का जचत्रण िायरों तक ही सीजमत ह ै िैसा दक मलू िांच में जविेष रूप स े पररभाजषत दकया गया ह।ै मलू िांच के मापदंडों के भीतर स्ट्पष्ट रूप से उजल्लजखत िायरों के अलावा अन्य िायरों को जवचाराधीि उत्पाद के दायरे से बाहर मािा िाता ह।ै xvi. इस तथ्य के संबंध म ें दक प्राजधकारी िे जियाातक को असहयोगी माििे के बाद मीजडया बॉल को पीसिे के मामले म ें िल्ु क की समाि मात्रा बढा दी थी और इसजलए प्राजधकारी को भाग लेि े वाल े जियाातक के जलए म़ौिूदा िुल्क की जसफाररि करिी चाजहए, प्राजधकारी का माििा ह ै दक उस मामल े का संदभा गलत ह।ै प्राजधकरण िोि करता ह ै दक ग्राइंवडंग मीजडया बॉल के मामले म,ें जियाातक के साथ केवल एक कारण स े असहयोगी व्यवहार दकया गया, यािी तीसरे देिों को जियाात के संबंध म ें िािकारी प्रदाि करिे म ें जवफलता। हालााँदक, म़ौिूदा मामल े म,ें जियाातकों िे ि केवल तीसरे दिे ों को जियाात के संबंध म ें िािकारी प्रदाि िहीं करिा पसंद दकया ह,ै बजल्क जियाातकों िे 40118000 के तहत दकए गए जियाात के संबंध म ें पूरी िािकारी भी प्रदाि िहीं करिा पसंद दकया ह।ै xvii. जियाातकों िे अब तका ददया ह ै 40117000 और 40119000 के तहत भी सामाि की आपूर्ता की ह।ै हालााँदक, यह िोि दकया गया ह ै दक प्रश्नावली का उिर दाजखल करत े समय जियाातकों द्वारा पयााि िािकारी प्रदाि िहीं की गई थी। इस प्रकार, जियाातकों ि े भारत को जियाात के संबंध म ें प्रासंजगक िािकारी प्रदाि िहीं करिा पसंद दकया ह।ै यह िािकारी इस तथ्य के मद्देििर वतामाि मामले म ें कहीं अजधक महत्वपूणा, प्रासंजगक और आवश्यक थी दक वतामाि मामला ग्राइंवडगं मीजडया बॉल्स मामल े के जवपरीत जिरंतर आयात का मामला ह,ै िो दक पीओआई के द़ौराि कोई आयात िहीं होि े का मामला था। xviii. इस तका के संबंध म ें दक क्षजत मार्िाि के जिधाारण के जलए 22% के आरओसीई पर जवचार िहीं दकया िािा चाजहए, प्राजधकरण का माििा ह ै दक कोई औजचत्य िहीं ददया गया ह ै दक प्राजधकरण को एिआईपी के जिधाारण के जलए 22% के ररििा पर जवचार करि े की अपिी दीघाकाजलक प्रथा की उपक्षे ा क्यों करिी चाजहए। इदक्विी के जसद्धांतों की मांग ह ै दक इस े सभी जस्ट्थजतयों पर लागू दकया िाए। प्राजधकरण उि पररजस्ट्थजतयों को िहीं चुि सकता जििम ें वह अपिी स्ट्थाजपत प्रथा स े भिक सकता ह।ै ि. सीवीडी को िारी रखि ेकी आवश्यकता 169. प्राजधकरण वतामाि जिणाायक समीक्षा िांच के माध्यम स े प्रजतकारी कताव्यों को िारी रखिे की आवश्यकता के संबंध म ें जिम्नजलजखत िोि करता ह:ै क. जवजभन्न जहतधारकों को लाभ i. घरेलू उत्पादक 170. उत्पादकों की स्ट्थाजपत क्षमता 6,17,916 मीररक िि से बढकर 7,60,902 मीररक िि हो गई ह।ै उत्पादि 2019- 20 में 4,21,435 मीररक िि से बढकर िांच अवजध म ें 6,30,880 मीररक िि हो गया ह।ै भारतीय उद्योग आत्मजिभार बि गया ह।ै इसकी संयुि क्षमता संपूण ा भारतीय मांग को पूरा करि े के जलए पयााि स े अजधक ह।ै भारतीय िायर उद्योग भी लगातार और अग्रणी जियाातकों म ेंस े एक ह,ै िो दजु िया भर के 100 स े अजधक बािारों म ें िायर की आपूर्ता करता ह।ै घरेलू उद्योग जियाात बािार पर तभी ध्याि केंदरत कर सकता ह ै िब घरेलू बािार म ें उजचत प्रजतस्ट्पधा ा सुजिजित हो। 171. आवेदक कंपजियााँ स्ट्वय ं जवदेिी मुरा आय म ें 5,777.83 करोड़ रुपय े का योगदाि दते ी ह।ैं समग्र अथाव्यवस्ट्था में मदं ी के बाविूद, 2019 के बाद स े िायर उद्योग म ें रोिगार 20% बढ गया ह ै और वेति और मिदरू ी म ें 81% की वृजद्ध हुई ह।ै घरेल ू उत्पादकों िे महत्वपूणा मात्रा म ें जिवेि दकया ह।ै जपछल े तीि वषों म,ें भारत म ें िायर उद्योग ि ेलगभग रु. का जिवेि दकया ह।ै िई क्षमता जिमााण और म़ौिूदा क्षमताओं के जलए बाधाओं को दरू करिे म ें *** करोड़ रुपये।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 इसके अलावा, घरेल ू उत्पादक कई सीएसआर पहल करत े ह ैं िो जियाातकों द्वारा भारत के जलए करि े की संभाविा िहीं ह।ै ii. अपस्ट्रीम जिमााता 172. भारतीय उद्योग अपिा कच्चा माल मुख्यतः घरेल ू बाजार स े प्राि करता ह।ै भारत म ें उत्पाददत प्राकृजतक रबर का 70% उपभोग भारतीय िायर जिमााताओं द्वारा दकया िाता ह।ै िायर उद्योग के समथाि स ेघरेल ू बािार म ें प्राकृजतक रबर, वसंथेरिक रबर (पीबीआर, एसबीआर, सयूिाइल रबर), काबाि सलैक िैसे कच्चे माल म ें महत्वपूणा जिवेि दकया गया ह।ै घरेलू उद्योग िे कच्च े माल के आयात प्रजतस्ट्थापि की ददिा म ें कई पहल की ह।ैं इसि े प्राकृजतक रबर, सल्फर, ररसोसा-फॉमेजल्डहाइड रेजिि, एक्सेलेरेिर, एंिीऑजक्सडेंि, सयिू ाइल रबर, हले ो सयूिाइल रबर, माइिोदिस्ट्िलाइि वैक्स, सुपर िैदकफायर रेजिि आदद िैसे कच्च े माल के घरेल ू आपूर्ताकतााओं के साथ कई संयिु जवकास कायािम िुरू दकए ह।ैं भारतीय उद्योग और राष्ट्रीय कृजष और ग्रामीण जवकास बैंक (िाबाडा) िे पूवोिर क्षेत्रों म ें रबर उत्पादि बढािे के जलए *** करोड़ की पररयोििा म ें जिवेि दकया ह।ै यह सहयोग सीधे त़ौर पर 'मेक इि इंजडया' योििा के अिुरूप ह,ै िो भारत को रबर उत्पादि म ेंआत्मजिभार बिाि ेकी ददिा म ें एक बड़ा कदम ह।ै iii. उत्पाद के उपभोिा 173. प्राजधकरण िोि करता ह ै दक घरेल ू उद्योग का अजस्ट्तत्व उपभोिाओं को प्रजतस्ट्पधी मूल्य जिधाारण का आश्वासि देता ह।ै दिे म ें उत्पाद के कई घरेल ू उत्पादकों की म़ौिूदगी उपभोिाओं को आपूर्त ा के वैकजल्पक स्रोत की संभाविा प्रदाि करती ह।ै भारतीय िायर उद्योग की उत्पादि सुजवधाएं दिे के उिरी, पजिमी और दजक्षणी जहस्ट्सों म ें फैली हुई ह,ैं और इसजलए दिे के दकसी भी जहस्ट्स े म ें जस्ट्थत डाउिस्ट्रीम उपयोगकतााओं की आपूर्त ा आवश्यकताओं को पयााि रूप स े पूरा करि े म ें सक्षम ह।ैं भारतीय उद्योग स े खरीदारी उजचत मल्ू य, जिबााध आपूर्ता, जबिी के बाद कुिल सेवाए ं सुजिजित करती ह ै और उपयोगकतााओं को इन्वेंरी होवल्डंग्स को कम करि े की अिुमजत देती ह।ै घरेलू आपूर्ताकताओंा को दिे म ें जवजभन्न वैधाजिक और जियामक आवश्यकताओं के अधीि दकया िाता ह,ै िो उपभोिाओं के वास्ट्तजवक जहतों की रक्षा करता ह।ै ख. चीि स े जियाता स ेकीमत और मात्रा पर चोि का खतरा मडं रा रहा ह ै 174. चीि के पास अत्यजधक क्षमता ह ै िो भारतीय मांग स े कहीं अजधक ह।ै यरू ोप और संयिु राज्य अमेररका के अजधकाररयों िे चीि स े सजससडी वाले िायर जियाात पर रोक लगा दी ह।ै इसके अलावा, संयुि राज्य अमेररका, यूरोप, जमस्र, यूरेजियि इकोिॉजमक यूजियि और दजक्षण अफ्रीका म ें वतामाि में चीि स े संबद्ध वस्ट्तओंु के जखलाफ एंिी-डंवपंग िल्ु क लाग ू ह।ै चीि स े महत्वपूणा तीसरे दिे के जियाात की कीमत भारत म ें एिआईपी और जबिी मल्ू य स े कम ह।ै चीि से आयात की पहुचं कीमत पीयूसी की पररवतिा ीय लागत स े कम ह।ै यदद भारतीय उद्योग चीिी कीमतों के अिरूु प उत्पाद बेचता ह,ै तो उसे पररवतिा ीय लागत भी िहीं जमलेगी। 175. इसजलए, यदद िल्ु क िारी िहीं रखा िाता ह,ै तो चीि स े आयात तेि होिे और महत्वपूण ा मात्रा म ें क्षजत होि े की संभाविा ह।ै इसके अलावा, चीि स े वतामाि पहुचं मल्ू य घरेलू उद्योग की कीमत और लागत को कम कर दते ा ह।ै घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ऐसी ह ै दक अगर घरेल ू उद्योग कुछ हद तक भी कीमत कम करता ह,ै तो उसे जविीय िुकसाि होिे लगगे ा और आयात अभी भी भारतीय उद्योग के उत्पाद स े सस्ट्ता रहगे ा। यह अपिे आप म ेंिुल्क समाि होिे की जस्ट्थजत म ें मल्ू य क्षजत के खतरे को दिााता ह।ै ऩ. जिष्कष ा 176. उठाए गए तकों, प्रदाि की गई िािकारी और इच्छुक पार्िायों द्वारा दकए गए प्रस्ट्ततु ीकरण और प्राजधकरण के समक्ष उपलसध तथ्यों को ध्याि म ेंरखते हुए, िैसा दक उपरोि जिष्कषों म ें दिा दकया गया ह,ै और सजससडी िारी रखि े या पुिरावृजि की संभाविा और क्षजत के उपरोि जवश्लेषण के आधार पर। घरेलू उद्योग, प्राजधकरण इस प्रकार जिष्कष ा जिकालता ह:ै i. जवचाराधीि उत्पाद का दायरा वही ह ै िो मलू िांच म ें अजधसूजचत दकया गया था, यािी, " िए/अप्रयुि वायवीय रेजडयल िायर ट्यूब के साथ या जबिा और/या रबर के फ्लपै (ट्यूबलेस िायर सजहत), 16 स ेऊपर िाममात्र ररम व्यास कोड वाले " बसों और लॉरी/रकों म ें उपयोग दकया िाता ह,ै जिसे सीमा िुल्क उप-िीषा 40112010, 40131020 और 40129049 के तहत वगीकृत दकया गया ह।ै िबदक जवचाराधीि उत्पाद के दायरे को पररभाजषत करते हुए और54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मूल िांच के समय काउंिरवेवलंग िुल्क की जसफाररि करत े हुए, प्राजधकरण िे वाहि के आवेदि के आधार पर जवचाराधीि उत्पाद के दायरे को सीजमत िहीं दकया था। ii. जवचाराधीि उत्पाद का दायरा उत्पाद के जववरण पर आधाररत था, यािी, बसों और लॉरी/रकों म ेंउपयोग दकए िाि े वाले 16 इंच स ेऊपर िाममात्र ररम व्यास कोड वाल ेिए/अप्रयिु न्यूमेरिक रेजडयल िायर । ऐसी बसों और लॉररयों/रकों का उपयोग सड़क पर या सड़क स े बाहर दकया िा सकता ह।ै iii. सीमा िुल्क वगीकरण एक संकेत के रूप म ें काया करता ह ै और प्रश्न में उत्पाद के जचत्रण पर कोई जिजित बाधा िहीं डालता ह।ै जवचाराधीि उत्पाद का जचत्रण मलू िांच में स्ट्थाजपत के अिरूु प ह।ै यह उल्लेखिीय ह ै दक एचएस कोड 40118000 का समावेि पीयसू ी के दायरे का जवस्ट्तार िहीं करता ह ै और जिर्दष्टा एचएस कोड के भीतर प्रश्न म ें उत्पाद की उपजस्ट्थजत का खुलासा करिे वाले आयात डेिा के जवश्लेषण के बाद ही इसे िाजमल दकया गया ह।ै िैसा दक पहले बताया गया ह,ै प्राजधकरण इसके दायरे को जिधााररत करिे म ें उत्पाद जववरण की प्रधािता की पुजष्ट करता ह,ै िबदक सीमा िुल्क वगीकरण को केवल सांकेजतक मािता ह।ै इसजलए, िब तक उत्पाद जववरण का जवस्ट्तार िहीं हो िाता, तब तक दकसी जविेष एचएस कोड को िाजमल करके पीयूसी के दायरे को बढािे वाले दावों में पयााि योग्यता िहीं होती ह।ै iv. हालााँदक, यह स्ट्पष्ट रूप स े स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक प्राजधकरण िे जवचाराधीि उत्पाद का दायरा िहीं बढाया ह ै और 40118000 के तहत ररपोिा दकए गए सभी आयातों पर काउंिरवेवलंग िल्ु क की जसफाररि िहीं की ह।ै 40118000 के तहत ररपोिा दकए गए आयात पर केवल तभी काउंिरवेवलंग िुल्क लगाया िािा चाजहए, यदद आयाजतत उत्पाद की पररभाषा के अतं गता आता ह।ै v. एचएस कोड 40118000 के तहत आयाजतत माल को िाजमल करिा उत्पाद के दायरे का जवस्ट्तार िहीं ह ै क्योंदक प्राजधकरण िे उसी उत्पाद जववरण और आकार पर जवचार दकया ह ैिैसा दक मूल िांच के द़ौराि मािा गया था। vi. िांच अवजध के द़ौराि संबद्ध वस्ट्तुओं के आयात म ें काफी वृजद्ध हुई ह,ै जविेष रूप से एचएस कोड 4011800 के तहत। यह देखा गया ह ै दक दोिों भाग लेि े वाल े जियाातकों, झोंगस े और िडे ोंग जयिबाओ ि े एचएस कोड 40118000 के तहत जियाात दकया ह।ै हालााँदक, इि जियाातकों िे इस वगीकरण के तहत दकए गए जियाातों का परू ा जववरण प्रदाि िहीं दकया ह ैऔर यह स्ट्थाजपत िहीं दकया ह ैदक ये कैसे जवचाराधीि उत्पाद के जियाात का गठि िहीं करते हैं, खासकर िब सीमा िुल्क वगीकरण सकारात्मक िहीं ह।ै 40118000 के जलए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाि की गई मलू िांच की पीओआई से संबंजधत आयात डेिा उि जववरणों को िहीं ददखाता ह ै िो अब वतामाि िांच की पीओआई म ें 40118000 के आयात डेिा में बड़े पैमाि े पर देखे िात े ह।ैं vii. हालााँदक, जियाातकों ि े प्रासंजगक िािकारी प्रदाि दकए जबिा केवल जवरोध दकया ह।ै यह भी िोि दकया गया ह ै दक जियाातकों िे तीसरे देिों को दकए गए जवचाराधीि उत्पाद के जियाात के संबंध म ें कोई िािकारी िहीं दी ह।ै चूंदक जियाातकों िे जवचाराधीि उत्पाद का महत्वपूण ा मात्रा म ें तीसरे देिों को जियाात दकया ह,ै इसजलए इि िायरों के संबंध म ें िािकारी ि केवल संभाविा जिधाारण के जलए प्रासंजगक थी, बजल्क भारत और बाकी दजु िया को जियाात दकए गए उत्पाद का जववरण स्ट्थाजपत करिे के जलए भी प्रासंजगक थी। इसजलए प्राजधकरण ि े इि जियाातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उिर को स्ट्वीकार िहीं दकया ह ैऔर जियाातकों को असहयोगी मािा ह।ै viii. प्राजधकरण िोि करता ह ै दक मलू िांच के समय कई चीिी उत्पादकों ि े भाग जलया था। हालााँदक, इि जियाातकों ि े असहयोग को प्राथजमकता दी ह ै और वतामाि िांच म ें भी भाग िहीं जलया ह।ै हालााँदक, दोिों एचएस कोड के जलए आयात डेिा के जवश्लेषण स े पता चलता ह ै दक कुछ जियाातकों द्वारा जवजिष्ट िुल्क लगाकर जियाात दकया गया ह।ै इसजलए प्राजधकरण का माििा ह ै दक इि जियाातकों के जलए मूल िांच में जिधााररत प्रजतकारी िुल्क की उसी मात्रा को िारी रखि े की जसफाररि करिा उजचत िहीं होगा। ix. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाददत उत्पाद चीि से आयाजतत उत्पाद के समाि ह।ै x. जियम 2(बी) के अथा के अतं गता आवेदक घरेल ू उद्योग ह।ै xi. आवेदि म ें सूयाास्ट्त समीक्षा की िुरुआत के उद्देश्य से प्रासंजगक सभी िािकारी िाजमल थी और आवेदि म ें वतामाि सूयाास्ट्त समीक्षा की िुरुआत को उजचत ठहराि े के जलए पयााि सबूत थे। इसके अलावा, आवदे क िे वतामाि िांच के उद्देश्य स ेप्राजधकरण द्वारा प्रासजं गक और आवश्यक समझी िािे वाली सभी िािकारी प्रदाि की। xii. संबद्ध दिे म ेंउत्पादक उि सजससडी का लाभ लेिा िारी रखते ह ैंजिन्ह ें मलू िांच म ें प्रजतसंतलु ि योग्य मािा गया था।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 xiii. न्याजयक अथाव्यवस्ट्था के जसद्धांतों की मांग ह ै दक दकसी कायािम की प्रजतसंतलु िीयता का जिधाारण तभी प्रासंजगक और उजचत ह ै िब लाभ की मात्रा के संबंध म ें िािकारी उपलसध हो और ररकॉड ा म ें हो। प्राजधकरण साक्ष्य की मात्रा जिधााररत करि े के जलए स्ट्वय ं साक्ष्य एकत्र िहीं कर सकता ह।ै दकसी भी मामले म,ें प्राजधकरण ि े मािा ह ै दक चीिी उत्पादकों िे वतामाि िांच म ें पूरी तरह स े सहयोग िहीं दकया ह ै और काउंिरवेवलगं िुल्क की मात्रा की जसफाररि करते समय उजचत रूप स ेइस पर जवचार दकया ह ै। xiv. िांच की वतामाि अवजध के द़ौराि घरेल ू उद्योग को जिरंतर क्षजत का सामिा िहीं करिा पड़ा ह,ै क्योंदक जवजभन्न आर्थाक मापदडं ों के संबंध म ें उसके प्रदिाि म ें कोई जगरावि िहीं आई ह।ै xv. वतामाि प्रजतकारी िल्ु क की समाजि की जस्ट्थजत म ें घरेल ू उद्योग को चोि लगि े की संभाविा ह,ै िैसा दक जिम्नजलजखत कारकों द्वारा स्ट्थाजपत दकया गया ह:ै i. चीिी आयात की पहुचं कीमत घरेलू उद्योग की जबिी कीमत, उत्पादि लागत और गैर-हाजिकारक कीमत स े काफी कम ह।ै वास्ट्तव म,ें सीआईएफ आयात मूल्य घरेल ू उद्योग के जलए कच्चे माल की लागत स े कम ह।ै यह स्ट्पष्ट रूप स े दिााता ह ै दक चीि स े कीमत ें काफी हद तक लागत स े कम और भारतीय उद्योग की भ़ौजतक लागत के करीब रहि े की संभाविा ह।ै ii. इस प्रकार, यदद घरेल ू उद्योग चीिी कीमतों से मले खाता ह,ै तो घरेल ू उद्योग व्यवहाय ा िहीं रह सकता ह ै और उसे महत्वपूणा जविीय िुकसाि उठािा पड़गे ा। यदद भारतीय उद्योग चीिी सजससडी वाली कीमतों स े मेल खाता ह ैतो प्लांि बंद होिा तय ह।ै iii. िांच अवजध के द़ौराि संबद्ध आयात में पूण ा रूप से वृजद्ध हुई है, जिससे िुल्क समाि होि े के बाद सजससडी वाल े आयात म ेंवृजद्ध की संभाविा ददखाई देती ह।ै iv. भारतीय लागत स े कम कीमत पर चीि स े िेष जवश्व को जियाात की मात्रा दिे म ें उत्पाद की मांग स े कहीं अजधक ह।ै इसके अलावा, चीिी उत्पादक महत्वपूण ा अप्रयिु उत्पादि क्षमताओं स े दब े हुए ह।ैं इस प्रकार, चीिी उत्पादकों के पास लंबी अवजध के जलए वतामाि सीआईएफ आयात मूल्य के बराबर कीमतों पर भारतीय मांग की सीमा तक मात्रा म ें बेचिे की क्षमता ह।ै v. प्रजतकारी िुल्क उपायों के अभाव म,ें जिकि भजवष्य म ें भारतीय मांग का महत्वपूणा जहस्ट्सा ले सकता ह।ै vi. संबद्ध दिे म ेंउत्पादकों को मूल िांच म ें प्रजतसंतुजलत सजससडी कायािमों का लाभ जमलता रहगे ा। vii. चीि स े तीसरे दिे का जियाात भारतीय उद्योग के जलए गैर-हाजिकारक मूल्य स े काफी कम कीमत पर ह।ै इसके अलावा, इि तीसरे दिे ों का लगभग संपूण ा जियाात घरेलू उद्योग की जबिी कीमत स ेकाफी कम कीमत पर ह।ै viii. चीिी उत्पादकों के पास अजधिषे अप्रयुि उत्पादि क्षमता सकल भारतीय मांग स े कहीं अजधक ह।ै इस प्रकार, चीिी उत्पादकों के पास भारतीय मांग को पूरा करि े के जलए अप्रयुि क्षमताएं ह।ैं ix. म़ौिूदा अजधिेष क्षमताओं के बाविूद, चीिी उत्पादकों ि ेहाल के वषों म ें महत्वपूण ा क्षमता वृजद्ध की ह।ै x. कई देिों ि े संबद्ध वस्ट्तुओं के चीिी आयात के जखलाफ व्यापार सुधारात्मक उपाय लाग ू दकए ह,ैं जिससे उिके बािार सीजमत हो गए ह।ैं xi. रेजडयलाइििे ि और बड़े प्रजतस्ट्थापि बािार के कारण इसकी वतामाि और संभाजवत मांग को देखते हुए भारत एक आकषाक बािार ह।ै xvi. िांच म ें ऐसा कोई जवचार सामि े िहीं आया िो दिााता हो दक प्रजतकारी िुल्क को िारी रखिा सावािजिक जहत म ें िहीं होगा। प. जसफाररिों 177. प्राजधकरण िोि करता ह ै दक िांच िुरू कर दी गई थी और सभी इच्छुक पार्िायों को सूजचत कर ददया गया था और उन्ह ें सजससडी, चोि, कारण वलकं , सजससडी के िारी रहिे/पिु रावृजि की संभाविा और चोि और अिुिंजसत उपायों के प्रभाव के पहल ू पर िािकारी प्रदाि करिे के जलए पयााि अवसर ददया गया था। काउंिरवेवलंग िल्ु क जियमों के तहत जिधााररत जिणाायक समीक्षा िांच के प्रावधािों के अिसु ार िांच िुरू करिे और संचाजलत करिे के बाद ,56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राजधकरण इस जिष्कष ा पर पहुचं ा ह ै दक जवषय वस्ट्त ु जवचाराधीि उत्पाद के आयात पर लगाए गए िल्ु क को और आग े बढािे की आवश्यकता ह,ै प्राजधकरण काउंिरवेवलगं िुल्क के जवस्ट्तार की जसफाररि करता ह।ै 178. इसके अलावा, एचएस कोड 40118000 के तहत जवचाराधीि उत्पाद के आयात के संबंध म ें पहुचं े जिष्कषा को ध्याि म ें रखत े हुए, प्राजधकरण जवचाराधीि उत्पाद के आयात पर काउंिरवेवलगं िुल्क के संग्रह की जसफाररि करता ह,ै यदद 40118000 के तहत ररपोिा दकया गया ह।ै हालांदक यह स्ट्पष्ट दकया गया ह ै दक उि िुल्क इस एचएस कोड के तहत केवल तभी एकत्र दकया िाएगा यदद उत्पाद का जववरण जवचाराधीि उत्पाद के दायरे म ेंआता ह।ै 179. ररकॉडा पर उपलसध िािकारी के अिुसार जवचाराधीि उत्पाद का महत्वपूण ा आयात आईिीसी एचएस कोड यािी 40118000 के तहत पाया गया ह ैजिसमें भाग लेि े वाल े जियाता कों द्वारा दकए गए जियाात भी िाजमल ह।ैं हालााँदक, इि जियाातकों िे इस वगीकरण के तहत दकए गए जियाातों का पूरा जववरण प्रदाि िहीं दकया ह ै और यह स्ट्थाजपत िहीं दकया ह ै दक ये कैसे जवचाराधीि उत्पाद के जियाात का गठि िहीं करते ह।ैं इसके अलावा, भाग लिे े वाल े जियाातक संभाविा मापदंडों के संबंध में िािकारी प्रदाि करिे में भी जवफल रह ेह।ैं 180. उपरोि को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकरण सभी चीिी उत्पादकों पर समाि मात्रा में काउंिरवेवलंग िल्ु क की जसफाररि करता ह,ै िैसा दक मूल िांच के समय "दकसी भी अन्य चीिी उत्पादक" के जलए अिुिंजसत दकया गया था। तदिुसार, प्राजधकरण इस संबंध म ें केंर सरकार द्वारा अजधसूचिा िारी होि े की तारीख से 5 वष ा की अवजध के जलए, िैसा दक िीचे दी गई िल्ु क ताजलका के कॉलम 7 म ें दिााया गया ह,ै चीि िि. गण. में उत्पन्न होि े वाले या वहां से जियाात दकए गए जवषय वस्ट्तुओं के आयात पर जिजित प्रजतकारी िुल्क के जवस्ट्तार की जसफाररि करता ह।ै िल्ु क ताजलका ि. िल्ु क राजि स.ं मल्ू य के % के िीष/ाउपिीष ा वस्ट्त ओंु का जववरण मलू ता का दिे जियाता का दिे उत्प ादक रूप म ेंिल्ु क राजि (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) िए/अप्रयुि वायवीय रेजडयल िायर ट्यूब के साथ या जबिा 40112010 और/या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस चीि िि. गण. 1 और िायर सजहत), जििका िाममात्र चीि िि. गण. सजहत कोई भी कोई भी 17.57% 40118000* ररम व्यास कोड 16" से ऊपर है, देि बसों और लॉरी/रकों में उपयोग दकए िाते ह।ैं चीि िि. गण. के 2 -वही- -वही- अलावा कोई भी चीि िि. गण. कोई भी 17.57% देि *40118000 के तहत ररपोिा दकए गए आयात पर िल्ु क तभी देय होगा िब उत्पाद का जववरण ऊपर ददए गए जववरण की पुजष्ट करता ह।ै 40118000 के तहत ररपोिा दकए गए अन्य आयातों के संबंध म ेंकोई प्रजतसंतलु ि िुल्क िहीं जलया िाएगा। ग. आग ेकी प्रदिया 181. प्राजधकारी की जसफाररि के जवरुद्ध कोई भी अपील अजधजियम के संगत प्रावधािों के अिसु रण में सीमा िल्ु क, उत् पाद और सेवा कर अपीलीय अजधकरण के समक्ष प्रस्ट्त ुत की िाएगी । अिन् त स्ट् वरूप, जिर्दाष् ि प्राजधकारी[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 57 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd April, 2024 FINAL FINDING Case No. CVD-SSR- 13/2023 Subject: Sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of “new pneumatic radial tyres for buses and lorries” originating in or exported from China PR. F. No. 7/30/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘CVD Rules’ or the ‘Rules’). A. BACKGROUND 1. An anti-subsidy investigation into imports of “new pneumatic radial tyres for buses and lorries” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) from China PR (hereinafter referred to as “subject country”) was initiated by the Authority vide notification no. 6/8/2018-DGAD dated 27th March 2018. Following a detailed investigation, the Designated Authority concluded that the subsidy provided by the Chinese government to the producers of the subject goods were countervailable in nature and the subject goods were exported from China PR at subsidized prices causing injury to the domestic industry. The Authority recommended the imposition of definitive countervailing duties on the imports of the subject goods from the subject county vide Final Finding No. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs notification no. 1/2019-Customs (CVD), dated 24th June 2019. Pending the conclusion of the present review, the countervailing duty on China PR was extended vide notification no. 01/2024-Customs (CVD), dated 11th March, 2024 till 23rd July, 2024. 2. In terms of Section 9 (6) of the Act and Rule 24 (3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury. 3. And whereas, Automotive Tyres Manufacturers Association (“ATMA”) has filed an application on behalf of the domestic producers namely Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited (hereinafter collectively referred to as “applicants”) before the Designated Authority in accordance with the Act and the Rules, requesting initiation of the sunset review investigation concerning imports of subject goods originating in or exported from the subject country. 4. The applicants have sought the continuation of the countervailing duty against imports of the subject goods from the subject country. The request was based on the ground that the expiry of the countervailing duty was likely to result in continuation of subsidized imports of the subject goods and consequent likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. 5. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners, issued a public notice vide notification no. 7/30/2023-DGTR, dated 29th December 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. 6. The scope of the present review covers all aspects of the final finding notification no. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019. B. PROCEDURE 7. The procedure described herein below has been followed by the Authority regarding the subject sunset review. i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants, as the domestic industry contending likelihood of continuation of subsidised imports and recurrence of injury to the domestic industry on imports of the product under consideration in India.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii. The Authority notified the embassy of China PR in India about the receipt of the review application before initiating the investigation in accordance with Rule 6(5). iii. The Authority in terms of Article 13 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter referred to as “ASCM”) provided opportunity to the Government of China PR (hereinafter referred to as “GoC”) for pre-initiation consultations that were held with its representatives on 15th December, 2023. The comments of the representatives of the Government of the subject country were taken on record. iv. While GoC contended that there is lack of evidence or claimed that alleged policies are not countervailable within the meaning of the ASCM as they are internationally recognized and well-accepted in nature, whereby there is no financial contribution, nor do they confer benefit to specific enterprises or industries. The GoC stated that some Chinese laws and regulations cited for alleged subsidy programs have been either amended or repealed but the GoC has not substantiated their claims. v. The Authority issued a public notice dated 29th December 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review of anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. vi. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th December 2023, to the Chinese embassy in India, the known producers, and exporters from China PR, known importers/users in India and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time limit. vii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known Chinese producers/exporters and to the embassy of China PR in accordance with Rule 7(3) of the Rules. viii. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted only by the domestic industry. ix. The Authority sent a questionnaire to the GoC seeking relevant information in the form and manner prescribed regarding various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred onto the Chinese producers/exporters of the product under consideration. The response filed by GoC was taken on record and examined by the Authority. x. The Authority sent exporter’s questionnaires to known producers/exporters in China PR, in accordance with Rule 7(4) of the Rules. a. Shandong Yinbao Tyre Group Co. Ltd b. Shandong Wando Boto Tyre Co. Ltd c. Triangle Tyre Co. Ltd. d. Zhongce Rubber Group Co. Ltd. e. Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd. f. Jiansu General Technology Co. Ltd. (General Science) g. Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Co. Ltd. h. Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. i. Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd j. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. k. Prinx Chengshan Tire Company Ltd. l. Kumho Tire Co. Inc. m. Kumho Tire (Tianjin) Co., Inc n. Nanjing Kumho Tire Co., Ltd o. Sailun Jinyu Group Co. Ltd p. Double Coin Tire Group Ltd. q. Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. r. Taishan Shandong Tire Co., Ltd.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 59 s. Jianxin Tire (Fujian) Co., Ltd. t. Guizhou Tire u. Sichuan Haida Rubber Group Co. Ltd v. Shengtai Group Co., Ltd. w. Shan Dong Jin Yu Industrial Co., Ltd. x. Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd. y. Shandong Xingyuan International Trading Co., Ltd. z. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd. aa. Dingying Zhong Yi Rubber Co., Ltd. bb. Haoyou Tyre Co., Ltd. cc. Doublestar dd. Shandong Linglong Tyres ee. Double Money Group (Chongqing) Tire Co. Ltd. ff. Xingyuan Tyre Group Co. Ltd. xi. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted/filed exporters’ questionnaire responses and/or legal submissions: a. Zhongce Rubber Group Co. Ltd. b. Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd c. Shandong Yinbao Tyre Group Company Ltd. xii. The Authority has examined exporter questionnaire responses filed by the above participating exporters. It was found that the responses filed are incomplete and not in the form prescribed by the Authority. None of the exporters have filed response to Part-II of the Exporter Questionnaire which is pertinent for sunset reviews. xiii. Questionnaires were sent to the known importers/ users/ associations of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules. a. All India Motor Transport Congress b. Society of Indian Automobiles Manufactures c. All India Transporters Welfare Association d. G. Industries e. A.S. & Company f. Celite Tyre Corporation g. AGK Digital Private Limited h. Akhil Impex Building i. Alliance Traders j. Amit Enterprises k. Arora Enterprises l. Asis Enterprises m. Bhagwatee Impex n. Chadha Tyre Traders o. Chhabra Sales Corporation p. Dashmesh Trading Co q. Deep Enterprises r. Delhi Tyre Shoppe60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] s. Eknoor Tyres Private Limited. t. Electro Link u. Ess Infraproject Private Limited v. Fine Traders w. Fish Aquarium Home x. Ganpati Overseas y. Genetic Sales Corporation z. Globus Corporation aa. Gupta Tyre House bb. H. D. International cc. H.S. Arora & Co. Ltd. dd. H.S. International ee. Harpreet International ff. Hayer Trading Co. gg. Hind Traders hh. Hind Traders ii. Indian Rubber Manufacturers Research Association jj. lndo China Impex kk. lndo Silicon Electronics Pvt. Ltd. ll. M S International mm. J.M. Shama Designs nn. Jaipex Ltd. oo. Jitender Overseas pp. Juneja Agencies qq. K.C. Impex rr. Kabeer Components Pvt Ltd ss. Kaks And Bills Pvt Ltd tt. Kingston Enterprise uu. Lokesh Impex vv. Vrinda Overseas ww. Mohan Enterprises xx. Nand Rubber Pvt. Ltd. yy. National Trading Company zz. New Vikas Tyres aaa. Pahwa Distributors bbb. Paras Auto Parts ccc. Pardeep Import Export ddd. Pioneer Trading Corporation eee. Prem Trading Company fff. Pricon Engineering Services ggg. R C International[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 61 hhh. R S Enterprises iii. Radhey Kishan Enterprises jjj. Rajpal Roadlines Pvt Ltd kkk. Rameshwar Dass & Co. lll. Rangi Road Carrier mmm. Renu Raj Trading nnn. Roadlion International ooo. Royal Traders ppp. Rynaa Overseas (India) qqq. S R Enterprises rrr. S. S. And Sons sss. S.K. International ttt. Saarwan Enterprises uuu. Sabharwal Trading Company vvv. Sachin Prasad Yadav www. National Trading Company xxx. Samar Traders Pvt. Ltd. yyy. Sanjog lmpex zzz. Sanmati Portex Pvt Ltd aaaa. Sat Guru Traders bbbb. Saveer International cccc. Shiv Shakti Enterprises dddd. Shivaik Exim eeee. Simran India Inc. ffff. Simran Traders gggg. Som Projects & Associates hhhh. Sri & Co iiii. Sri Kumaran Traders jjjj. Zafco India Pvt. Ltd. kkkk. Sumant Bachhawat llll. Sun Traders mmmm. Supreem Trading Corporation nnnn. Surodhya Sales oooo. Trans Tyres (India) Pvt. Ltd. pppp. Uniglory International qqqq. Vaan Sales India Pvt. Ltd rrrr. Vikas Retail Private Limited ssss. Vortex Rubber Industries Pvt. Ltd. xiv. In response to the above notification Tyre Importers Welfare Association, claiming to be the importer’s association of the subject goods, registered as an interested party. However, it did not file any legal submission or user/importer questionnaire response or economic interest questionnaire response. Aggarwal Tyres also registered as an interested party, claiming to be an importer of the subject goods. It filed a legal62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] submission to exclude imports under HS code 40118000. However, it did not file any response to user/importer questionnaire or economic interest questionnaire. None of these parties appeared before the Designated Authority during the oral hearing. xv. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. xvi. The Authority, vide communication dated 6th February 2024, upon request from certain interested parties, extended time to file questionnaire responses/ comments, to 7th March 2024. xvii. Exporters, producers, and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied sufficient information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative. xviii. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted, after due examination and such information have been considered confidential and not disclosed. xix. The applicants proposed the period of investigation as 1st April 2022 to 30th June 2023 (15 months) for the purpose of the present investigation. The applicants submitted that consideration of July 2022 – June 2023 as the investigation period would result in significant practical difficulties for the preparation of the costing data for the applicants domestic industry as these are multi-product companies having several plants. xx. The applicants companies further submitted that there would be no material difference in the merits of the case as the present case is based on continuation of subsidies and likelihood of injury which do not have any bearing on the period considered as POI. The Authority examined import volume and import price from the DGCI&S data considering the period April 2022 to June 2023 (annualised) and July 2022 to June 2023. It was seen that there was no material difference between import volume, value, and CIF price. In addition, the present investigation is concerning continuation of subsidies and likelihood of injury. The Authority has therefore, determined to accept the period of investigation proposed by the applicants which is 1st April 2022 to 30th June 2023 (15 months). xxi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation (POI) and post-POI, which was received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S transaction wise data for the required analysis after due examination of the transactions. xxii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry. xxiii. Verification of the information provided by the domestic industry to the extent deemed necessary was carried out by way of on the spot and desk study. Only such verified information, with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding. xxiv. The Authority held oral hearing on 19th March, 2024 to provide an opportunity to the interested parties to present the information orally in accordance with Rule 7(6). Oral hearing was held in hybrid mode. All the parties that presented their views orally were advised to file their submissions in writing by 23rd March, 2024. The interested parties were allowed to offer rejoinder to the submissions made by other interested parties latest by 27th March, 2024. xxv. A disclosure statement in terms of Rule 18 of CVD Rules was issued on 16th April 2024. Keeping in view the impending deadline interested parties were granted time till 20th April 2024 to provide their comments to the disclosure statement. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding. xxvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation to the extent found relevant have been considered by the Authority, in establishing essential facts under consideration. xxvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. xxviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63 xxix. ‘***’ in this final findings represents information furnished by interested parties on a confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules. xxx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US $1= INR 81.47. C. LEVEL OF COOPERATION BY GOVERNMENT OF CHINA PR 8. The Authority notes that adequate opportunity was provided to the Government of China PR, through written communication and consultation, to provide relevant information concerning existence, operations & administration of various subsidy schemes contended by the applicants, countervailability of the same vis-à-vis the WTO ASCM and Indian Rules, and benefits availed by the Chinese producers/exporters under these schemes. The response filed by Government of China has been taken on record and examined by the Authority. D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE E.1. Submissions made by other interested parties 9. The submissions made by other interested parties regarding the product under consideration and like article are as follows: i. Participating exporters have not exported the PUC. ii. The present investigation concerns new pneumatic radial tyres used in buses and lorries/ trucks. It does not cover tyres used in construction, mining or industrial handling vehicles and machines. Scope of the PUC cannot be expanded in a sunset review. iii. Imports under HS Code 40118000 should be excluded as it covers ‘new pneumatic tyres used in construction, mining or industrial handling vehicles and machines. iv. The Authority is not empowered to investigate issues concerning misclassification of imported goods. v. The domestic industry should have filed mid-term review or anti-circumvention application to include imports under additional HS code. vi. In the case of Sheet Glass (Final Findings dated 21st February 2020), the Authority rightfully decided not to include additional HS codes in a sunset review in view of the decision of the Gujarat High Court in Ajanta Pvt. Ltd. v. Union of India. vii. In cases where mining/ industrial tyres can also be fitted onto trucks/lorries, they ought to be classified under HS code 40118000 as per General Rules for Interpretation of the First Schedule of Customs Tariff. viii. As per decision of the CESTAT in M/s. The Tyre Mark Versus Commissioner of Customs, Bangalore, 2021, tyres ought to be classified on the basis of their dominant use. ix. The domestic industry has not provided any evidence to show misdeclaration of goods. x. WCO decision is inapplicable as it holds that tyres having maximum speed of 110 km/hr are to be classified under HS code 40112010. The exporters are exporting tyres of speed limit 65 km/hr. E.2. Submissions made by the domestic industry 10. The submissions made by the applicants regarding the product under consideration and like article are as follows: i. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. ii. Upon consideration of same product description and size as was considered in the original investigation, product under consideration would be found in both HS codes 40112010 and 40118000 in recent years. iii. Upon consideration of the import statement of HS code 40118000 during original investigation it would be evident that the PUC were not imported from China PR under this code. It is only a recent phenomenon undertaken by Chinese exporters to avoid payment of duties. iv. Significant imports of subject goods have been reported under tariff classification 40118000. Such imports match the product description and size which was considered as the PUC in the original investigation. These imports have increased substantially during the injury period as no CVD is being levied on these imports. v. The purpose of CVD is to provide remedy to the domestic industry against imports of “a product” that has been imported in the country at subsidised price. The classification of the product under which such imports occurred is entirely immaterial.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vi. The Authority ought to extend CVD on imports of the PUC under tariff code 40118000. Such recommendation to include additional HS code would not amount to expansion of product scope. It is merely a measure to ensure collection of duty and stop duty avoidance through misdeclaration of customs classification. vii. As per Rule 4(d), the duty of the Authority is to identify the product to enable determination by MOF. It is not the duty of the Authority to prescribe HS classification. The Authority is required to merely describe the PUC. Designated Authority prescribes HS codes only to intimate MOF with regard to the HS codes under which PUC data was considered for determination, and to assist the MOF to make a determination. viii. The Authority has added additional HS codes in a sunset review time and again. These include sunset reviews concerning “Colour Coated/Pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel from China (2021)”, “Electrical Insulators from China (2019)”, “Viscose Filament Yarn from China (2018)”, and “Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/Emulsion Resin from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union (2016)”. ix. Gujarat High Court’s decision in Ajanta Pvt. Ltd. v. Union of India (dated 4-11-2015) highlights the importance of including all possible HS codes to ensure collection of duty. The Honourable High Court held that the demand notice to levy anti-dumping duty from CBIC is without authority if the anti-dumping duty is levied in respect of HS codes not specified in the customs notification. Thus, this case pertains to chargeability and collection of duty. The DGTR is concerned with investigation, determination, and recommendation. The decision does not pertain to the inherent power of the Designated Authority to recommend collection of trade remedial measures through recommending additional HS codes. DGTR’s practice regarding precedence of product definition over tariff classification remains the same. x. The scope of the PUC is determined by rim diameter of tyres. It is not based on application of vehicle. So long as a new pneumatic radial tyre having rim diameter above 16 inches can be used in a bus lorries/truck, it is included within the scope. xi. As per World Customs Organization’s Classification decision in 67th Meeting (2021), certain tyres having similar specification to radial tyres for buses and lorries but used in vehicles for transportation of goods in construction, mining or industry applications are also to be classified under HS code 40112010. xii. Participating exporters are misrepresenting that they have not exported the PUC. The applicants have analysed transaction wise import data from market intelligence which shows significant imports of the PUC under HS code 40118000 by both Zhongce and Shandong Yinbao. xiii. The authorities across the world are taking proactive actions to counter duty avoidance. Recently in February 2023, Eurasian Economic Union concluded that Chinese exporters are circumventing anti-dumping duty on TBR tyres. To counter circumvention, the Authority broadened the scope of its anti-dumping duty to include tyres for trucks, buses and trolleybuses, dump trucks, truck trailers and semi-trailers. An anti-dumping duty was also extended to imports under additional HS code 8708.70.990.9 as it was found that TBR tyres are exported in Eurasian Economic Union as tyre and wheel assemblies. xiv. The domestic industry is selling the like article to the products on which domestic industry has sought inclusion. Allowing imports of these products without CVD only because these are reported under 40118000 would defeat the very purpose for which the present CVD is being proposed for extension. xv. The domestic industry had earlier filed anti-circumvention petition and the DGTR has not considered the same on the grounds that SSR is being undertaken and the issue can be addressed therein. Therefore, the information and evidence presented in the anti-circumvention application ought to be considered in this investigation. xvi. The exporters have misled the authority in contending that they have exported NPUC in the present period. The import data shows export of the PUC. xvii. Majority of the supply made by the exporters during the POI are actually imports of the PUC. xviii. It was open for the exporter to present the information and then contend that it pertains to NPUC. The exporter chose not to provide any relevant information, and merely made statements that they have supplied NPUC. This is blatant suppression of information and directly covered by the Hon’ble Supreme Court’s decision in Designated Authority vs Haldor Topsoe [2000 120 ELT 11 SC] wherein the Court held that the party is obliged to first provide relevant information before assuming any evidence or fact to be final. The authority should apply adverse facts to the exporter and recommend residual duty on the exporter. xix. The usage of tire in the Country shows that the imported product has in fact been used for fitment in buses and lorries. xx. Imports under HS code 40118000 during the POI of original investigation do not show imports of the product that are now being reported in this code.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65 D.1. Examination of the Authority 11. The scope of product under consideration in the original investigation was defined as follows: “8(a)……. Accordingly, the product under consideration in the present investigation is “New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks”. The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless tyres. In tube type tyre, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. One tyre, one tube and one flap are together sold as a “tyre set” and described as “TTF.” The term “TTF” is prevalent in the industry, to denote a “tyre set.” Tyre, tube, and flap jointly render the function of “tyre” in a vehicle. Sale of tyre, tube and flap are primarily on “TTF” or “tyre set” basis. Tubeless radial tyres, where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation.” (b) The scope of the imported product includes only radial tyres used in buses and lorries / trucks. Tyres are generally used in various kinds of vehicles such as trucks, buses, lorries, light commercial vehicles, passenger car, jeep, tractor, two-wheeler, three-wheeler, animal pulled vehicles, earthmover, industrial tyres, aircrafts etc. However, the product under consideration is only that type of tyre that is used in buses &lorries / trucks. All other types of tyres are beyond the scope of the product under consideration in the present investigation. (c) Product under consideration is classified under chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975, Tyres are classified under customs sub-heading 40112010 whereas tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope. (d) New/unused pneumatic radial tyres produced by the domestic industry are like article to the new/unused pneumatic radial tyres imported from China PR. The Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic Industry and that exported from China PR. Subject goods produced by the petitioners and imported from China PR are comparable, collectively, and cumulatively, in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority holds that the product under consideration produced by the applicants domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from subject country in accordance with the Anti-Subsidy Rules.” 12. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The Authority considers that the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC investigation. The Authority considers imports of the product under consideration, irrespective of its classification. 13. In the original investigation, the Authority had considered product description reported in the import transactions and ascertained whether the same pertains to the product under consideration. It is noted that the imports of the product under consideration were being made after specifying the size of the tyre. 14. The product under consideration is classified under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Tyres are classified under HS code 40112010 and tubes and flaps are classified under HS codes 40131020 and 40129049 respectively. 15. The Authority called upon DGCI&S transaction-wise import data to examine imports of subject goods under HS codes 40112010, 40131020, 40129049 and 40118000. It is seen that significant imports of tyres having rim diameter above 16 inches which are typically used in buses, trucks and lorries have been reported under HS code 40118000. Products of these descriptions were considered product under consideration at the time of original investigation and included in quantifying volume and value of the imports. Whereas products of these descriptions were earlier being reported under 40112010, products of these descriptions are also being reported under 40118000. The Authority considers that if some products have been imported under different classification, even though these carry the same description as the description of the product under consideration considered by the Authority, the same cannot be excluded for the purpose of the determination. 16. Even World Customs Organization’s Classification decision in 67th Meeting (2021) clarifies that certain tyres having similar specification to TBR tyres but used for vehicles for transportation of goods in construction, mining or industry applications are also to be classified under HS code 40112010. Thus, even if TBR tyres can also be used for mining or other industrial applications, they are to be treated as TBR tyres under HS code 4011201. 17. As regards the decision of CESTAT in M/s. The Tyre Mark Versus Commissioner of Customs, Bangalore, 2021, the Authority notes that it is instructive for the purpose of classification of tyres. In the present, the primary contention is not customs classification of tyres. In the present case, the Authority has to determine if certain imports under 40118000 are covered within product scope for the purpose of levying of CVD. The Authority has examined these imports on the basis of description given in the import data and has considered these products under consideration only if these carry the description as was adopted at the time of original investigation.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 18. As regards the decision of Gujarat High Court in the matter of Ajanta Pvt. Ltd. vs. Union of India, the Authority notes that the said decision is with regard to chargeability of anti-dumping duty in force, and is not applicable to the present case. It has no bearing on Authority’s established practice of considering customs classification as indicative, and not binding on the scope of the PUC. The decision holds that the revenue authorities can levy anti- dumping duty only in respect of tariff codes specified in the customs notification. In fact, this decision goes on to show the criticality of including all possible HS codes to fulfil the purpose of the duty being imposed. The Authority is however required to consider all such imports which pertain to the product under consideration, irrespective of the classification under which these were reported. Further, the countervailing duty to be charged only on those products which fall within the scope of the product under consideration. If some other products are reported on such classification, the same would not be subject to countervailing duty. 19. The Authority is not restrained from including a HS code in a sunset review investigation, if the information on record shows that the imports of the product have been reported in that HS code. The Authority is governed by the description of the product under consideration, irrespective of the classification where these have been imported. If a product has been imported in more than one HS code, and the same has been allowed by customs authorities, the same in itself establishes possibility of classification of that product under more than one HS code. The scope of sunset review is not narrower than a mid-term review in so far as this aspect is concerned. This can be seen from past DGTR practice in cases of “Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/Emulsion Resin from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union (2016)”, and in the matter of mid-term review relating to “Natural Mica Pearl Industries Pigments excluding cosmetic grade" from China PR (2023)". 20. As regards reference to final findings of the DGTR in the matter of Sheet Glass (2020), the Authority notes that during the original investigation, the Authority recommended duty under HS codes 70042011, 70042019, 70031290, 70031990, 70033090, 70042099, 70049019, 70049099, 70052110, 70053090, 70091090, 70091010, 70099100, 70119090. The Ministry of Finance imposed duty in respect of HS codes 70042011, 70042019 only. During the sunset review, the Authority did not include additional HS codes as Ministry of Finance did not impose duty on other HS codes despite the Authority’s recommendations. 21. The table below shows the imports of the subject goods in the HS Code 40112010 and 40118000: Other Period Unit HSN 40112010 HSN 40118000 Total Codes 2019-20 MT 13,436 1,264 325 15,025 2020-21 MT 1,325 2,782 93 4,200 2021-22 MT 123 7,783 274 8,179 POI (A) MT 0 20,634 516 21,150 22. In view of the above, the Authority concludes that the scope of the product under consideration is same as was notified in the original investigation, i.e., “New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks, classified under customs sub-heading 40112010, 40131020 and 40129049.” The customs classifications are indicative only and the measure shall be applicable if the imported product confirms to the description of the product under consideration. However, it is clarified that if the PUC is imported under HS code 40118000, the same shall be subjected to the measures. 23. There are no known differences in the subject goods produced by the domestic industry and that exported from the subject country. The present investigation is a sunset review investigation and the Authority had earlier held that the goods supplied by the domestic industry are like article to the PUC. 24. The Authority earlier at the time of original investigation held that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the goods imported from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. None of the interested parties have contended that the goods supplied by the domestic industry is not a like article to the PUC. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced and supplied by the domestic industry are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country. E. Scope of the domestic industry and standing E.1 Submissions made by other interested parties 25. The submissions made by other interested parties regarding domestic industry and standing are as follows:[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67 i. The application does not contain sufficient evidence to support standing of the applicants to represent domestic industry. E.2 Submissions made by the domestic industry 26. The submissions made by the applicants regarding domestic industry and standing are as follows: i. The present application has been filed by ATMA on behalf of Apollo Tyres Ltd, J.K Tyre Industries Ltd., and MRF Limited. The applicants’ companies are not related to any exporters of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India. ii. There are other domestic producers of the subject goods in India such as Bridgestone India Private Limited, Continental India Ltd, Michelin India Private Limited and CEAT Limited. iii. The production by the applicants’ companies constitutes more than the Indian production. The production of the applicants companies accordingly constitute a major proportion in the Indian production. iv. The applicants’ companies have not imported the product under consideration from the subject country. Nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration. v. The requirement of standing is not relevant for a sunset review investigation. In any case, the applicants’ domestic industry meets the requirements of standing under Rule 6(3) of the CVD Rules. E.3 Examination by the Authority 27. Rule 2(b) of the CVD Rules defines domestic industry as: “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term “domestic industry” may be interpreted as referring to the rest of the producers” 28. The present application has been filed by Automotive Tyre Manufacturer’s Association on behalf of domestic producers of the product namely, Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited. 29. It is seen from the information on the record that the applicants account for more than 60% of the entire production in India. The applicants have not imported the subject goods from the subject country and that they are not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Accordingly, the Authority hold to determines that the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, and the application meets the requirements of standing under Rule 6(3). F. Confidentiality F.1 Submissions made by the other interested parties 30. Following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues: i. The application filed by the petitioners have failed to provide nonconfidential summaries of the information claimed confidential without any reasonable justification thereby violating the Rules and Trade Notices. ii. The application filed by the petitioners have failed to comply with the requirements of the Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018. F.2 Submissions made by the domestic industry 31. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues: i. The confidentiality claimed by exporters is so excessive that one cannot even gauge from NCV which subsidy schemes have been availed. ii. The responses filed by other interested parties are deficient and in violation of Trade Notice 10/2018 and Trade Notice 01/2013, thereby preventing the domestic industry from defending their rights. The exporters have claimed information in public domain confidential, showing excessive confidentiality claimed on no-basis. iii. The applicants have claimed such information as confidential, confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority. iv. The applicants have provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] F.3 Examination of the Authority 32. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows: “Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule- (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information. (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.” 33. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. 34. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. G. Miscellaneous Submissions G.1 Submissions made by the other interested parties 35. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to other issues: i. There is no need to continue countervailing duty as there are non-tariff barriers such as quality control order and import restrictions which are reducing imports. ii. Truck and bus radial tyres have been subjected to trade remedial measures in India numerous times. iii. Import data considered by the applicants is unreliable. iv. Countervailing duty should be adjusted for anti-dumping duty which is being assessed subject to provisional assessment order passed by Delhi High Court in its Order dated 9th January 2023 in Writ Petition filed by ATMA [WP (C) 225/2023. G.2 Submissions made by the domestic industry 36. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to other issues: i. The unit of measurement used in the questionnaire responses by the respondents are in numbers (PCS) which fail to comply with the standard determined i.e., weight (MT) by the Authority in the original investigation. ii. Import duty restrictions and quality control order have no bearing on the case. The present case pertains to continuation of duty. On the other hand, import restrictions are imposed as per the discretion of the government and quality control orders are enforced to regulate quality of the products. iii. The question of adjustment against anti-dumping duty on subject goods does not arise as Ministry of Finance has not implemented Hon’ble Delhi Court’s ad-interim direction as on date. G.3 Examination of the Authority 37. The Authority has considered the submissions made by the parties and determines as follows. 38. As regards subject goods being subjected to trade remedies numerous times, the Authority notes that there is no bar on the number of times redressal can be sought against unfair imports. The Rules require the Authority to determine whether cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. The recommendation for extension of countervailing duty is made only when the requisite legal requirements are met. Further, it is seen that it is not only the Designated Authority that is[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69 taking trade remedial action against subject imports but also numerous other countries such as USA, Europe, Eurasian Economic Union, Egypt and South Africa. In fact, it is seen that the quantum of measures invoked by other authorities is much higher than the quantum of measures imposed by the Authority. 39. The import policy and certification requirements constitute statutory discretion vested in the government. It has no bearing on the scope of the present sunset review which is for the purpose of examining extension of countervailing duty. The government has only restricted the imports of the subject goods by way of licensing but has not banned imports. The licenses can be obtained after meeting the terms and conditions. 40. With regard to adjustment of countervailing duty with anti-dumping duty, the Authority has specified how anti- dumping duty and countervailing duty should be collected. The actual duty collection of anti-dumping duty is subject to the outcome of the writ petition pending before the Honourable Delhi Court. The Authority had determined the question of adjustment of countervailing duty and anti-dumping duties in its final findings in the original investigation dated 25th March 2019, in the event that anti-dumping duty and countervailing duty is levied simultaneously: “Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Since, product under consideration is already attracting anti-dumping duty from China PR, the amount of countervailing duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of countervailing duty mentioned in Col No.7 below and antidumping duty payable, if any. If the countervailing duty is less than the anti-dumping duty payable, the differential amount would be in the negative and no countervailing duty shall be collected in such case.” 41. With regard to unreliability of import data submitted by the petitioners, the Authority has in any event relied on DGCI&S transaction-wise data for the purpose of its determinations regarding imports. H. Determination of Subsidy and Subsidy Margin 42. The application filed by the domestic industry provided adequate prima facie evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country on the subject goods. Government of Peoples Republic China (“GoC”) was invited for consultations, which were held on 15th December, 2023. The present investigation was initiated on the basis of prima facie evidence. 43. The producers and exporters and GoC were advised to file response to questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable information/evidence on the existence, degree, and effect of alleged subsidy program for a making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies. 44. Although the Government of China PR and the participating exporters filed response to the questionnaires, they failed to provide response in the form and manner prescribed by the Authority. GoC has provided information only in respect of participating exporters whereas in a countervailing duty investigation, industry wide information is mandatory to ascertain financial contribution, benefit and specificity. The program wise responses filed by GoC and exporters are also incomplete as response to each subsidy program and all applicable evidences have not been provided. Further, vital information regarding direct/indirect ownership/control of government in tyre companies has not been disclosed even though such information is available in public domain. Therefore, wherever the response filed by GoC and exporters have been found incomplete or inadequate, the Authority is constrained to rely on facts available on record, including the information provided by the domestic industry in its petition, determinations earlier made by the Authority, determinations made by other investigating authorities and information/evidence filed by the domestic industry during the course of the investigation. 45. As per the petition the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs of various levels of governments and they have been classified under six broad categories: grants, tax and VAT incentives, preferential loans and lending/financing, export financing and export credit, provision of goods at less than adequate remuneration, and equity infusion. The various programs classified under these categories are listed below: I. Schemes previously countervailed in the Original Investigation 46. In the original investigation, the Authority had held that following schemes are countervailable: a. Programs in the Form of Grants i. Program no. 1: Fixed Asset Investment Subsidies ii. Program no. 2: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments iii. Program no. 3: Special fund for foreign economic and trade development70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv. Program no. 4: Export Assistance Grant v. Program no. 5: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone vi. Program no. 6: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises vii. Program no. 7: Hefei Municipal Export Promotion Policies viii. Program no. 8: Various subsidy programs for enterprises located in Hangzhou Economic and Technology Development Area ix. Program no. 9: Funds for “Outward Expansion” of Industries in Guangdong Province x. Program no. 10: Research and Development Assistance Grant xi. Program no.11: Fund for Industrial Transformation and Upgrading / Grants related to technological upgrading, renovation or transformation xii. Program no. 12: Special funds for energy saving technology reform / promotion of circular economy/ incentive fund for transformation of energy-saving technology xiii. Program no. 13: Grants for purchase of equipments xiv. Program no. 14: Special funds for infrastructure construction xv. Program no. 15: Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by central, provincial and municipal/regional authorities xvi. Program no. 16: Grant for Bringing in Foreign Intellectuals xvii. Program no. 17: Grants for Employment Stabilization, Graduates Training and recruitment provided by provincial/prefectural/municipal government authorities xviii. Program no. 18: Postdoctoral researchers funding xix. Program no. 19: Grants for maintenance and operation of equipments xx. Program no. 20: Relocation Compensation provided by provincial/prefectural/municipal government authorities xxi. Program no. 21: Ad-hoc grants for implementing specialized projects/pilot projects provided by provincial/prefectural/municipal government authorities xxii. Program no. 22: Grants/Awards for Industrial Design xxiii. Program no. 23: Grants/Awards for Technological Innovation xxiv. Program no. 24: Talent introduction fund xxv. Program no. 25: Research report writing expenditure refund xxvi. Program no. 26: Service industry development fund xxvii. Program no. 27: Self-owned Brand Development Registration Fee refund xxviii. Program no. 28: Import Equipment interest subsidy xxix. Program no. 29: Export Rewards xxx. Program no. 30: Patent Creation and Support Fund xxxi. Program no. 31: Listing Fee Grant xxxii. Program no. 32: Subsidies for listed companies xxxiii. Program no. 33: Shandong Province Key Industry Technical Reform Project Loan Financial Discount Interest Fund xxxiv. Program no. 34: Nanhai New District Industrial Park Land Special Fund xxxv. Program no. 35: Grants for financing loans and interest xxxvi. Program no. 36: Special funds for land in Nanhai New District Industrial Park[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71 b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives xxxvii. Program no. 37: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses xxxviii. Program no. 38: Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies xxxix. Program no. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment c. Programs in the Form of Preferential Loans and Lending xl. Program no. 40: Government Policy Lending xli. Program no. 41: Preferential Loans to State Owned Enterprises xlii. Program no. 42: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies xliii. Program no. 43: Preferential loans and interest rates to the Tyre Industry d. Programs in the form of Export Financing and Export Credit xliv. Program no. 45: Export Seller's Credit xlv. Program no. 46: Export Buyer's Credit xlvi. Program no. 47: Other Export Financing from State-Owned Banks e. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR) xlvii. Program no. 48: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration xlviii. Program no. 49: Land Use Rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone xlix. Program no. 50: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR l. Program no. 51: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises li. Program no. 52: Land-Use Rights at LTAR in Economic Development Zones lii. Program no. 53: Provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration J. New Programs 47. The domestic industry has contended that there are more countervailable programs providing benefits, resulting in lower costs, thereby allowing Chinese producers to sell at a lower price. The list of such new programs is provided below: a. Programs in the Form of Grants i. Program no. 54: National Award for Green Factory ii. Program no. 55: Famous Brands of China recognized by central, provincial or municipal/regional authorities iii. Program no. 56: Compensation for land acquisition and demolition spending funds iv. Program no. 57: Funds for making investments in overseas subsidiaries v. Program no. 58: Department of Commerce exchange rate subsidies vi. Program no. 59: Grants for fixed asset investment for enterprises in Hubei vii. Program no. 60: Special Fund for High-quality Development for enterprises located in Hubei viii. Program no. 61: Road Transportation Subsidy ix. Program no. 62: Intellectual Property Awards provided by provincial/prefectural/municipal government authorities x. Program no. 63: Special funds for high-tech enterprises in Yantai Economic Development Zone xi. Program no. 64: Electricity subsidy xii. Program no. 65: Enterprise social security subsidy xiii. Program no. 66: Transformation and upgrading of key export industries72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xiv. Program no. 67: Incentive funds/ Awards for increasing production and efficiency of key enterprises xv. Program no. 68: Incentive funds for Expansion of production-oriented export enterprises xvi. Program no. 69: Industrial enterprise disaster relief funds b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives xvii. Program no. 70: Export tax rebate/Tax Refund on Exports xviii. Program no. 71: Accelerated depreciation of fixed assets xix. Program no. 72: Tax incentives on urban land use tax for high tech enterprises xx. Program no. 73: Refund/Rebate/Remission of taxes and fees by central, provincial or municipal/regional governmental authorities xxi. Program no. 74: Import Tariff/Charges and VAT Relief for Imported Equipment xxii. Program no. 75: Import Tariff/Charges and VAT Relief for Imported Inputs c. Programs in the form of Equity Infusion xxiii. Program no. 76: Grant of Shares in Prometeon Tyre Group S.r.l. to Aeolus Tyres by ChemChina xxiv. Program no. 77: Preferential Financing under One Belt One Road Initiative for Companies making Outward Investments xxv. Program no. 78: Debt for Equity Swaps d. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR) xxvi. Program no. 79: Provision of Nylon Tyre Cord Fabric for Less Than Adequate Remuneration xxvii. Program no. 80: Provision of Synthetic Rubber for Less Than Adequate Remuneration xxviii. Program no. 81: Provision of Natural Rubber for Less than Adequate Remuneration e. Programs in the Form of Preferential Financing xxix. Program no. 82: Provision of Loan Guarantee/Credit Loan Guarantee/Export Credit Guarantee by GOC/ State owned Banks 48. Principle of judicial economy allows the Authority to refrain from undertaking detailed investigation in respect of those program wherein the Authority is not required to quantify benefits. The Authority has examined whether countervailable schemes as determined during the original investigation continue, and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. The present investigation is a sunset review investigation, and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies. However, the GoC and the exporters have filed incomplete and inadequate responses. The Authority has considered it unnecessary to quantify benefits under these schemes that were earlier investigated and found countervailable. However, the Authority has examined hereinbelow whether the subsidy programs countervailed at the time of original investigations continue to give countervailable benefits. 49. The domestic industry has alleged existence of a number of new schemes. These were not brought before the Authority at the time of the original investigations. The domestic industry contended that the Chinese producers have received countervailable benefits in these schemes as well. However, the domestic industry has not provided any information and evidence for quantification of benefits in these schemes. Barring two Chinese producers, none of the Chinese producers participated in the present investigation. The responding exporters have stated that they have not supplied any PUC during present POI. Even otherwise, the questionnaire response filed by the responding exporters are incomplete. Since, the domestic industry has not provided information and evidence for quantification of benefit, the present investigation is a sunset review investigation, and the domestic industry itself has not claimed increased countervailing duty margin, the Authority considers that it is not necessary to examine countervailability of these programs. Accordingly, the new schemes brought on record by the domestic industry have not been examined. K. Examination of Subsidy Programs K.1 Submissions made by the other interested parties 50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to subsidy and subsidy margins:[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73 i. The petitioners failed to provide sufficient evidence to show existence of the program or how the program relates to tyre producers. ii. The participating respondents are not located in the geographical region in respect of which subsidy program is applicable. iii. The petitioners fail to provide the accounting records, vouchers, or any other evidence to prove that the companies under investigation have actually received the subsidy benefits associated with the program. iv. Subsidy schemes are not specific. v. Concept of non-market economy does not exist in countervailing duty laws in India. vi. External benchmarks for less than adequate remuneration analysis is not consistent with Indian laws. vii. Chinese commercial banks and state-owned enterprises are not “public bodies.” State ownership is not the sole criterion to determine if an entity is a public body. viii. Individual duty rates as determined in the original investigation should be recommended for participating exporters. ix. GoC and the participating exporters have filed complete questionnaire response as prescribed by the Authority. x. GoC has not provided information in respect of non-participating exporters as it does not have access to their information. It has responded to the best of its ability. K.2 Submissions made by the domestic industry 51. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to subsidy and subsidy margins: i. Chinese laws and regulations, various government reports, screenshots of government websites, WTO reports, media reports and independent studies and analysis undertaken by reputed organisations such as OECD, detailed findings of other investigating agencies in their anti-subsidy investigations corroborated with annual reports of major tyre producers, all show sufficient evidence for financial contribution, benefit, and specificity. ii. In the original investigation, the Authority found countervailability of programs on the basis of geographic specific subsidies availed by Giti Tyre Anhui Co. Ltd. and Guangzhou Pearl River. These exporters are not participating in the present SSR, but this does not change countervailability of subsidy schemes iii. The Annual Reports of major tyre producers itself show availment of subsidies. The onus is on the participating exporters to show their accounting records or vouchers to show that they have not availed subsidies iv. GOC has failed to provide adequate response to counter de jure and de facto specificity of the alleged subsidy programs. v. China is considered as a “non-market economy” by almost all investigating authorities precisely because of rampant price distortions prevailing in all industries across the board. Price distortions in China is documented by European Commission in its Working Document “Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations. vi. WTO allows investigating authorities to reject domestic prices as a benchmark price to address ‘price distortions’ as held by WTO Panel in US – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China. DGTR has also considered external benchmarks in Anti-subsidy investigation concerning imports of “Fiberboards” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Sri Lanka (Case No. CVD 6/2019). vii. Even when the state-ownership is not considered as the sole criterion to determine whether state owned banks in China are public bodies, the investigating authorities including India, USA and Europe have consistently held that Chinese banks possess, exercise and vested with governmental authority. Therefore, they are public bodies as per CVD law. viii. The domestic industry is requesting for continuation of imposition of residual duty on all exporters due to their failure to cooperate in the present investigation. ix. GoC has suppressed information regarding direct and indirect ownership/control of the government in tyre companies in China. Such information is available in the public domain. However, neither GoC nor participating exporters provided this information in their response.74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] K.3 Examination of Subsidies A. Grants: programs claimed to be countervailed in original investigation: Program no. 1 to 36 K.4 Submissions made by the other interested parties 52. Following submissions were made by GoC and participating exporters regarding subsidy programs in the nature of grants: i. In respect to program no. 1 to 36 and 54 to 69 the GoC has stated that participating exporters have not applied for some of the programs, the domestic industry has not provided sufficient evidence for some of the programs, some of the programs are not specific and some of the programs are not applicable to the participating exporters. Therefore, the Standard Questions Annexure and Grant Annexure are not applicable. ii. As per the GoC the subsidy program alleged as program no. 2 does not exist as a subsidy scheme. Further, Program no. 13 is not specific. iii. Zhongce Rubber Group has availed grants under program no. 8, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30, 31 and 62. The document relied upon by the domestic industry to claim that Zhongce has failed to provide complete information regarding grants is share prospectus and not annual report. This document is a consolidated report which lists subsidies received by all subsidiaries of Zhongce Rubber Group. These subsidiaries are not producers of the PUC and not participating in the investigation. iv. Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd has availed grants under program no. 17, 23 and 62. K.5 Submissions made by the domestic industry 53. Following submissions were made by the domestic industry regarding subsidy programs in the nature of grants: i. In the original investigation, the Authority had countervailed subsidy programs in the nature of grants under program no. 1 to 36. Neither the participating exporters nor the GoC have submitted any evidence to show that the subsidy programs are not continuing. ii. GoC is required to respond to program-wise questionnaire in respect of all exporters and not just participating exporters. iii. Neither GoC nor participating exporters have provided response to Grants Annexure. iv. None of the participating exporters or GoC have provided response in respect of new programs in the nature of grants (Program no. 54 to 69). The Annual Report of Zhongce Rubber in fact specifies receipt of numerous grants which Zhongce has failed to disclose in its response. K.6 Examination of the Authority 54. The Authority has examined program no. 1 to 36 which domestic industry had claimed to be countervailable on the basis of Authority’s final findings in the original investigation. Barring program no. 15, 35 and 36, the Authority determines that all programs from 1 to 36 were held to be countervailable by the Authority in the original investigation. Program no. 15, 35 and 36 have been removed as they are general or duplicate programs which have already been covered by other programs. 55. The GoC and the participating exporters have provided incomplete and inadequate response in respect of these subsidy programs. No substantive evidence has been provided to support the claim that these grants are not countervailable. Further no evidence has been provided to support the claim that benefits received under these schemes have discontinued. 56. In any event, the benefit for a non-recurring subsidy program related to capital assets continues for the entire average useful life of the assets which is typically taken as 10 years as per DGTR practice in countervailing duty investigations. Therefore, for non-recurring subsidy programs related to capital assets, the benefit would be deemed to continue in the present sunset review, considering that the life of the assets is not completed. 57. Even when there are two Chinese producers who have participated in the present investigations, these producers have claimed that they have not exported any PUC to India during the present POI. Thus, the Authority has not examined continuation of countervailable benefits for individual participating producers. The Authority has examined whether the Chinese producers as such continue to receive countervailable benefits under these programs. 58. In respect of program no. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 the GoC has merely submitted that participating exporters have not applied for these programs. The Authority notes that program no. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36 are in the nature of grants. Since these are in the nature of grants, the Authority is required to consider these over the[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75 average useful life (AUL) of the company. It is noted that GoC has not provided any documentary evidence substantiating its claim that the respondents have not availed any grant during the AUL and the POI. 59. Analysis of annual report of the participating producers clearly show receipt of grants. It is noted that the company has received significant amount of grant during the present period. Thus, receipt of grant even during the current period is established even by the questionnaire response filed by the participating producers itself. In addition, the domestic industry has also filed annual reports of other tyre producers Triangle Tire Co Ltd, Shandong Linglong Tire Co. Ltd., Aeolus Tire Co Ltd., Wanda Group Co. Ltd. and Giti Tire Co. Ltd. for the calendar year 2022 as evidence of grants. These annual reports also show receipt of significant amount of grants during the current period. 60. The Authority notes that program no. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 are new programs identified by the petitioners. As stated before, the Authority has considered it appropriate not to examine new programs. Therefore, countervailability of these has not been examined. 61. The two Chinese participating producers have claimed that they have not exported any PUC to India during the present POI. Countervailability requires examination of financial contribution, benefit, and specificity. Financial contribution requires examination of legal texts that govern subsidy programs. Benefit analysis involves examination of whether the recipient is more advantageous than others in a market or if a recipient has received financial contribution which is not based on commercial considerations. Specificity requires examination of eligibility criteria of subsidy programs in order to determine if a subsidy program is enterprise specific or industry specific or geographically specific. Further, specificity analysis is not limited to legal text alone (de jure subsidy). The Authority is also required to examine grant of subsidy in fact (de facto subsidy), which involves an examination of whether a subsidy has been granted to limited number of enterprises (even though the legal text may not mention such specificity criteria) or the subsidy is predominantly used by certain enterprises or disproportionately large sum of subsidy is granted to certain enterprises. This analysis can certainly not be done on the basis of information submitted for participating exporters alone. GoC has not responded to the questionnaire in the prescribed format by avoiding to provide industry wide information in respect of all enterprises involved in production and sale of the product under consideration. 62. In respect of program no. 13, “Grants for Purchase of Equipment”, GoC claimed that it is not specific. During the original investigation, the exporters themselves reported that they have received such grants. GoC has not submitted any evidence to show that these grants are not enterprise or industry specific. The Authority considers that the benefit under this program became available throughout the life of the equipment so bought. Availment of this benefit was admitted by the exporters in the original investigation. Therefore, the Authority continues to hold program no. 12 as countervailable. 63. The Authority examined the document regarding Zhongce Rubber submitted by the petitioners to claim that Zhongce Rubber has not disclosed grant programs. The document is titled as “Prospectus for Initial Public Offering of shares and listing on the main board” of Zhongce Rubber Group Co., Ltd. The document identifies numerous subsidy programs in the nature of grants which are evidently not disclosed by Zhongce in its response. In this regard, Zhongce has submitted that the share prospectus is a “consolidated report” of Zhongce Rubber Group as a whole. It is not required to disclose subsidies received by all subsidiaries. The Authority has examined that Zhongce Rubber has following wholly owned subsidiaries: i. Hangzhou Chaoyang Rubber Co., Ltd. ii. Zhongce Rubber (Jiande) Co., Ltd. iii. Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd. iv. Hangzhou Haichao Rubber Co., Ltd. v. Zhongce Rubber (Anji) Co., Ltd. vi. Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd. 64. Out of these subsidiaries, it is evident from publicly available information that Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd.1 and Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd. produce the PUC. Out of these two only Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd. has filed response. Therefore, it is evident from the consolidated report and absence of response by Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd. that Zhongce Rubber has not disclosed all subsidy programs availed by its subsidiaries that produce the PUC. B. Tax and VAT incentives: Program no. 37 to 39 (subsidy programs investigated in the original investigation) i. Program no. 37 1 https://www.tirereview.com/hangzhou-zhongce-sets-prudent-growth-course/76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] K.7 Submissions made by other interested parties i. The GOC and participating exporters have stated that the programs in the nature of Tax and VAT incentives are not specific. K.8 Submissions made by the domestic industry 65. The domestic industry made the following submissions- i. With regard to subsidy programs in the nature of Tax and VAT incentives the domestic industry has stated that, in the original investigation, the Authority had countervailed subsidy programs in the nature of tax incentives under program no. 37 to 39. ii. Neither the participating exporters nor the GoC have submitted any evidence to show that the subsidy programs are not continuing to confer benefit. K.9 Examination of the Authority 66. In respect of Program no. 37, “Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses”, the Authority examined countervailability of this program as program no. 27 in the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below: “183.The Authority notes that the program was governed under Article 30.1 of the Corporate Income Tax Law of the PRC and Article 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the SAT issued Notice on Issuing the Administrative Measures for the Pre-tax Deduction of Enterprise Research and Development Expenses (for Trial Implementation) (Guo Shui Fa (2008) No. 116) to clarify R&D expense allowed to be deducted on a weighted basis. 184.The above instrument also stipulates that where the R&D expenses actually incurred by an enterprise have not been included in the current loss and profit as intangible assets, 50% of the amount of R&D expenses actually incurred during year shall be deducted from the amount of taxable income in addition to the deduction based on actual expenses. Where any intangible assets are formed, 150% of the costs of the intangible assets shall be amortized before tax payment. 185.The Authority notes that Guo Shui Fa (2008) No. 116 was replaced with Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Issues concerning the Policies for the Weighted Pre-tax Deduction of Research and Development Costs (Cai Shui (2013) No. 70) dated January 1, 2013 and then further replaced with Notice of the Ministry of Finance, the State Administration of Taxation and the Ministry of Science and Technology on Improving the Policies for the Weighted Pre-tax Deduction of Research and Development Expenses (Cai Shui (2015) No. 119) dated January 1, 2016. The same is still in effect. 186.The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past, which establishes its existence. For example, countervailability of this program has been established by the EU authorities in Organic Coated Steel Products. 187.Zhongce Rubber Group Co, Ltd, one of the responding exporters from China PR has submitted in its questionnaire response that it availed this subsidy and has provided information with regard to the amount of subsidy during the POI. 188.Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to enterprise which are engaged in research and developmental activities. The fact that Zhongce Rubber benefitted from the program shows that program was is fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.” 67. Zhongce Rubber Group Co, Ltd, and Shangdong Yinbai Tyre Group Co. Ltd. participating exporters from China PR have submitted in their questionnaire response that they have availed this subsidy and have provided information with regard to the amount of subsidy during the POI. 68. GOC in its response has claimed that the program is not countervailable, as it is not specific. GoC claimed that this program is available to all enterprises, regardless of whether they are classified as high and new technology enterprises. However, in the original investigation the Authority had determined that the program is specific, because it is limited to enterprise which are engaged in research and developmental activities. The GoC had not contested this determination. The Authority notes that the continuation of the program has not been disputed by the GoC. In fact, the GoC has admitted continuation of the program. Therefore, the Authority holds that this program continues to grant countervailable benefit.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77 ii. Examination of Program no. 38 69. In respect of Program no. 38, “Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies”, the Authority examined countervailability of this program as program no. 31 in the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below: “216.The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, (a) by the EU authorities in organic coated steel products as well as coated fine paper. 217.Aeolus Tyre Co, Ltd and Triangle Tyre Co, Ltd, two of the responding exporters from China PR who have submitted questionnaire response and have stated that they availed this benefit and have provided information with regard to the amount of subsidy received by them during the POI. 218.Program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. Program is also specific because it is limited to certain enterprises. The fact that Aeolus Tyre Co. Ltd. and Triangle Tyre Co. Ltd., benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.” 70. Aeolus Tyre Co. Ltd. and Triangle Tyre Co. Ltd. who availed this program during the original investigation have not participated in the present sunset review. The participating exporters have not availed this program. However, as mentioned above, countervailability of a program is not determined by participating exporters alone. 71. GOC has claimed that the program is not specific as it is applicable to all high and new technology enterprises, and certification of high and new technology enterprise is applicable to all legal person enterprises within China without any bias as to enterprise type, industrial sector, or geographical location. However, GOC has not submitted any evidence to substantiate this claim. The Authority has also previously found this program to be countervailable in Hot Rolled Cold Rolled Steel (2017) after examining in detail the specificity of the eligibility criteria of High and New Technology Enterprises: “310. Under these regulations enterprises with ‘Advanced and New-Tech enterprises Certificates’ and those located in specified regions or zones are eligible for reduction of the normal tax rate of 25% to the preferential rate of 15%.” 72. The GoC has not provided any document to show that the conclusion drawn by the Authority in the previous determination no longer holds true. Further, as per the regulation quoted above, the reduction in normal tax rate is available only to enterprises with ‘advanced and new-tech enterprises certificates’ and to those located in specified regions. This itself establishes that the program is specific as it is not available to all enterprises. Therefore, the Authority holds that this program continues to grant countervailable benefit. iii. Examination of Program no. 39 73. In respect of program no. 39, “Tax credit concerning the purchase of special equipment”, the Authority examined countervailability of this program as program no. 39 in the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below: “225.The Authority notes that the program was governed under Article 34 of the Enterprise Income Tax Law of the PRC and Article 100 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the Ministry of Finance, the State Administration of Taxation, the National Development and Reform Commission and Other Departments issued the Catalogues of the Special Equipment for Energy and Water Conservation and Environmental Protection Eligible for Enterprise Income Tax Preferences (Cai Shui (2008) No. 115), which was replaced by 2017 Version (Cai Shui (2017) No. 71). 226.The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, by the EU authorities in organic coated steel products. 227.Shandong Yongfeng Tire Co. Ltd, one of the responding exporters from China PR who has submitted questionnaire response has stated that it availed this benefit and has provided information with regard to the amount of subsidy received by the company during the POI. 228.The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred on the recipient. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that purchases special equipment. The fact that Shandong Yongfeng benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.”78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 74. Shandong Yongfeng who availed this program during the original investigation has not participated in the present sunset review. The participating exporters have not availed this program. However, as mentioned above, countervailability of a program is not determined by participating exporters alone. 75. GOC has claimed that this program is not specific, as specificity is only limited to enterprises that purchase special equipment without regard to enterprise type, industrial sector, or geographical location. However, the very fact that the program is specific to enterprises that purchase special equipment itself shows enterprise specificity as held by investigating authorities including DGTR in past cases. In the original investigation the Authority had determined that the program is specific. The Authority notes that the continuation of the program has not been disputed by the GoC. In fact, the GoC has admitted continuation of the program. Therefore, the Authority holds that this program continues to grant countervailable benefit. C. Preferential loans and lending/financing (programs that were investigated at the time of original investigation): Program no. 40 to 47 Program no. 40: Government Policy Lending Program no. 41: Preferential Loans to State Owned Enterprises Program no. 42: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies Program no. 43: Preferential loans and interest rates to the Tyre Industry Program no. 44: Export Credit Insurance Subsidy Program no. 45: Export Seller's Credit Program no. 46: Export Buyer's Credit Program no. 47: Other Export Financing from State-Owned Banks K.10 Submissions made by other interested parties 76. Following submissions were made by other interested parties regarding preferential loans and lending: i. Bank of China de-regulated interest rates as per notice of the People's Bank of China on adjusting the deposit and loan interest rates of financial institutions. ii. Chinese commercial banks and state-owned enterprises are not “public bodies” as per Notice of the China Banking Regulatory Commission and Article 4 of China's Commercial Bank Law. iii. State ownership is not the sole criterion to determine if an entity is a public body. iv. Evidences in the petition are irrelevant and insufficient to support the allegation. v. Specific subsidy does not exist in this program. vi. Exporter Seller's Credit program does not constitute financial contribution. K.11 Submissions made by the domestic industry 77. Following submissions were made by the domestic industry regarding preferential loans and lending: i. The Authority had held these programs to be countervailable in the original investigation. No evidence has been provided that the benefit of such subsidised loans has discontinued. ii. GOC and the participating exporters have filed incomplete and inadequate response. No response has been filed in respect of loans annexure to show that lending rates are at market rates. iii. Article 34 of the Law on Commercial Bank law, which applies to all financial institutions operating in China, provides that ‘Commercial banks shall conduct their business of lending in accordance with the needs of the national economic and social development and under the guidance of the industrial policies of the State’. Although Article 4 of the Bank Law states that ‘Commercial banks shall, pursuant to law, conduct business operations without interference from any unit or individual. Commercial banks shall independently assume civil liability with their entire legal person property’, US Department of Commerce and European Commission has determined that Article 4 of the Bank law is applied subject to Article 34 of the Bank law, i.e. where the State establishes a public policy the banks implement it and follow State instructions. K.12 Examination by the Authority 78. In the original investigation, the Authority examined countervailability of the above programs in the nature of preferential loans and lending as program no. 52 to 57. The relevant extracts of the findings are provided below:[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79 “334. During the course of investigation, the Authority noted that certain participating exporters from China PR have received benefit in the form of preferential lending from state owned banks. Authority has determined that such preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds. Authority has determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state-owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate prescribed for the long term and short-term borrowing by the People’s Bank of China (Central Bank of China). Benefit was calculated based on the difference between these two rates. The Authority has not separately identified whether the loan granted by state owned banks were for exports or for other reasons.” 79. GOC has contended that Chinese state-owned banks are not public bodies. It has contended that state ownership is not the sole criterion for determining if an entity is a public body. 80. The Authority has examined prevailing position in law regarding public bodies as per WTO jurisprudence. In United States — definitive anti-dumping and countervailing duties on certain products from China, the Appellate Body established the legal standard for determination of public bodies which is consistently followed by all investigating authorities. It determined that public body within the meaning of Article 1.1(a)(1) of the SCM Agreement must be an entity that possesses, exercises or is vested with governmental authority. The Appellate Body described several types of evidence or indicators that an administering authority can consider in determining whether an entity “possesses, exercises or is vested with governmental authority.” First, one can look at legal instruments. Second, one can look at the actions of the entity. Third, one can look at whether the government exercises “meaningful control” over the entity. 81. Investigating authorities, including USA and Europe, have consistently found that Chinese commercial banks possess, exercise, and are vested with governmental authority. By way of an example, relevant extracts from European Commission’s Final Finding in respect of Countervailing Duty imports of certain pneumatic tyres, new or retreated, of rubber, of a kind used for buses or lorries, with a load index exceeding (dated 9th November 2018) is provided below. The detailed findings of the European Commission would show how Chinese banks exercise government functions. “At the general level, Article 34 of the Bank law, which applies to all financial institutions operating in China, provides that ‘Commercial banks shall conduct their business of lending in accordance with the needs of the national economic and social development and under the guidance of the industrial policies of the State’. Although Article 4 of the Bank Law states that ‘Commercial banks shall, pursuant to law, conduct business operations without interference from any unit or individual. Commercial banks shall independently assume civil liability with their entire legal person property’, the investigation showed that Article 4 of the Bank law is applied subject to Article 34 of the Bank law, i.e. where the State establishes a public policy the banks implement it and follow State instructions. In addition, Article 15 of the General Rules on Loans provides: ‘In accordance with the State's policy, relevant departments may subsidize interests on loans, with a view to promoting the growth of certain industries and economic development in some areas.’ On that basis, the Commission concluded that the GOC has created a normative framework that had to be adhered to by the managers and supervisors appointed by the GOC and accountable to the GOC. Therefore, the GOC relied on the normative framework in order to exercise control in a meaningful way over the conduct of the three cooperating state-owned banks whenever those were providing loans to the tyres industry…The Commission also sought concrete proof of the exercise of control in a meaningful way on the basis of concrete loans…The verification visits revealed that with the sole exception of certain loans in foreign currency, loans were provided to the four groups of sampled exporting producers at interest rates close to the People's Bank of China (‘PBOC’) benchmark interest rates, regardless of the companies' financial and credit risk situation. Hence, the loans were provided below market rates when compared to the rate corresponding to the risk profile of the four sampled exporting producers. In addition, the sampled companies had received revolving loans, which allow them to immediately replace the capital repaid on loans at the maturity date by fresh capital from new loans. In the case of two of the sampled groups of companies, payment schedules were restructured or debt was forgiven because of financial difficulties…The Commission also found that loans which should have been reported by the banks as ‘not normal’ loans had not always been indicated as such in the national central credit register by the three cooperating state-owned banks. The obligation to report such ‘not normal loans’ exists in particular when loans had been restructured, when the debtor defaulted on its payments, or when revolving loans had been issued. Such occurrences were found for all four groups of sampled exporting producers. According to the CBRC's ‘Guidelines on risk-based loan classification’, all of these instances should have been included in the central credit register. This lack of reporting by the financial institutions leads to a distorted picture of the company's credit situation in the central credit register, as the register does not show the real creditworthiness of the company. As a result, even if a financial institution were to apply a market-based risk80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] assessment, it would have done so based on inaccurate information. The Commission therefore concluded that the GOC has exercised meaningful control over the conduct of the three cooperating state-owned banks with respect to their lending policies and assessment of risk concerning the tyres industry.” 82. Consistent with approach followed by majority of investigating authorities, the Designated Authority has also considered Chinese banks as public bodies in all of its countervailing duty investigations where China has been a subject country. 83. In respect of program no. 44, “Export Credit Insurance Subsidy”, the Authority examined countervailability of this program as program no. 58 in the original investigation. The relevant extracts are provided as follows: “342. The Authority also notes that some of the participating producers have reported benefit received in the form of export credit insurance premium subsidy as grants (other than the benefit under this program) and the same has already been countervailed by the Authority.” 84. As benefit in the form of export credit insurance premium subsidy have already been countervailed in the form of grants, this subsidy is not being examined separately to avoid duplicity. 85. As mentioned above, programs were already examined in the original investigation, and the Authority has no different view on the programs from the views made in the original investigation. D. Provision of goods at less than adequate remuneration: Program no.48 to 53 Program no. 48: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration Program no. 49: Land Use Rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone Program no. 50: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR Program no. 51: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises Program no. 52: Land-Use Rights at LTAR in Economic Development Zones Program no. 53: Provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration K.13 Submissions made by the other interested parties 86. Following submissions were made by other interested parties regarding above schemes relating to provision of goods at less than adequate remuneration: i. Electricity prices in China PR are market determined as per notice on Further Deepening the Market- Oriented Reform of On-Grid Electricity Price for Coal-fired Power Generation (FGJG (2021) and notices from Provincial-Level Pricing Authorities about the Elimination of the Industrial and Commercial Electricity Sale Catalogue. ii. According to the provisions on the Assignment of State-owned Construction Land Use Right through Bid Invitation Auction and Quotation, provision of land use rights in China is not specific. iii. External benchmarks for LTAR schemes ought to be rejected as the concept of non-market economy in countervailing duty laws of India does not exist. iv. The GOC does not interfere in or influence pricing in this market. Prices fluctuate in accordance with market dynamics. K.14 Submissions made by the domestic industry 87. Following submissions were made by the domestic industry regarding above schemes relating to provision of goods at less than adequate remuneration. i. Program no. 48 to 53 were held to be countervailable by the Authority in the original investigation. No substantive evidence has been filed to rebut countervailability of the programs. ii. GOC and the participating exporters have filed incomplete and inadequate response. No response has been filed in respect of provision of goods/services annexure to show that goods received from GOC, provisional government, local government, or state-owned enterprises are at market rates. iii. It is for the Authority to determine the “adequacy of remuneration” and not for the exporter to pre-judge and assume that all goods and services provided to the company are at par with market prices. iv. The electricity market in China is characterised by an important participation of SOEs in the various stages of the supply chain. There is a significant difference between the normal power tariff and actual tariff paid by the said producers and the difference amounts to subsidy provided by the State. The program provides financial support in the form of provision of electricity at subsidized rates, to enterprises, classified as encouraged industries.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81 v. As per Land administration Law of PRC, 2004 land is provided to certain industries at concessional rates. High and new technologically advanced enterprise and certain other categories of industries also receive exemption from administrative charges and provision of land use rights for less than adequate remuneration. vi. CCP exerts significant control over economic activities in China. GOC exercises meaningful control over State owned enterprises and uses them to effectuate its goals of upholding the socialist market economy, allocating resources, and maintaining the predominant role of the state sector. vii. State owned enterprises in China accounts for approximately 26.44 % of the total output of carbon black in China. viii. State-owned enterprises supply carbon black to tyre exporters in China. The price of input supplied is typically much below the benchmark rates i.e. prices prevailing in market economies. ix. The fact that input suppliers are ostensibly privately or foreign-owned companies is not dispositive for determining whether such suppliers are “authorities” because of possible GOC or CCP involvement in these companies. x. GoC must establish that input suppliers are independent from government control. xi. SOEs represents 31.43 % of the domestic output of synthetic rubber in China. xii. Chinese Government continues to hold significant interference in the operations (as is evident from the treatment of non-market economy). For the purpose of less than adequate remuneration, any in-country benchmark would not be an appropriate benchmark, as it would not reflect the actual value of the underlying goods or services. Out-of- country benchmarks must be considered. xiii. Natural rubber is the single largest element of cost. Chinese producers are getting natural rubber at lower prices – either from within China, or from Chinese invested plantations outside China. Trade of natural rubber is limited to few firms in China under “designated trading” as indicated in Annex 2B of the Accession Protocol. Natural rubber prices within China are not reliable. xiv. As per US Department of Commerce countervailing duty findings for Truck and Bus Tires from China, nylon tyre cord fabric is predominantly produced by GOC controlled Nylon tyre cord producers. State-owned producers accounted for a large percentage of the synthetic rubber and butadiene produced in the country. K.15 Examination of the Authority 88. In respect of Program no. 48, regarding “Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration”, the Authority examined its countervailability as program no. 63 of the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below: “364. However, the Authority notes that Government of China is providing electricity to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of electricity at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that electricity at less than market rates amount to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of electricity by the GOC is a countervailable subsidy program.” 89. It is seen that none of the participating exporters or GOC have provided a response to provision of goods/services annexure. Therefore, the Authority continues to hold this program countervailable on the basis of its findings in the original investigation. 90. In respect of Program no. 49 to 52 regarding provision of land/ land use rights at less than adequate remuneration, the Authority examined countervailability of this program as program no. 65 to 67. The relevant extracts of the findings are provided below: “371. However, Authority notes that Government of China is providing land use rights to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of land use rights at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that land use rights provided at less than market rates amount to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of land use rights by the GOC is a countervailable subsidy program.” 91. It is seen that none of the participating exporters or GOC have provided a response to provision of goods/services annexure. Therefore, the Authority continues to hold this program countervailable on the basis of its findings in the original investigation. 92. In respect of Program no. 53 regarding provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration, the Authority examined countervailability of this program as program no. 68. The Authority held that the program was countervailed.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] L. Methodology for Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link L.1 Submissions made by the other interested parties 93. Following submissions were made by other interested parties regarding injury: i. Petitioners have exaggerated the increase in volume of imports from the subject country and have deliberately invented injury. In fact, there is no increase in the injury and there is no factual or legal basis for the petitioners to claim injury due to subsidized products. ii. Inter-company competition between the domestic producers is impacting profitability of the industry. iii. Petitioners have abusively withheld and manipulated information related to the allegations of injury. iv. There is improvement in all economic parameters. No injury can be attributed to imports from China. v. Overall performance of the applicants companies has improved in the post-POI period. L.2 Submissions made by the Domestic Industry 94. The domestic industry made following submissions regarding injury. i. The domestic industry is not claiming volume injury. In any event, likelihood of injury is of significance in a sunset review. ii. The exporters’ have referred to the overall profitability of the applicants companies, whereas the scope of investigation is limited to the PUC defined by the Authority. There is no reason why the Authority must consider overall profitability when the applicants have provided detailed costing and financial data for the PUC, which has been duly verified by the Authority. iii. The profitability of the domestic industry in respect of the PUC has only improved in the recent period due to the imposition of duty. The return on investment remains low. Any deterioration would lead to significant injury. iv. Imports are significantly undercutting price and the cost of the domestic industry. L.3 Examination by the Authority 95. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. 96. Rule 13 of the Rules read with Annexure-I thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the “volume of subsidised imports and the effect of the subsidised imports on prices in the domestic market for like products and the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products.” 97. Rule 24 of the Rules provides that the provisions of Rules 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, and 22 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the Domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry. 98. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of subsidy and injury. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the subsidised imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidised imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of subsidy, etc. have been considered in accordance with Annexure-I of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties. a. Assessment of Demand 99. The demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and the imports from all sources.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83 Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI (A) DI Sales MT *** *** *** *** Trend Index 100 109 128 155 *** *** *** *** Other Producers Sales MT Trend Index 100 93 159 216 Subject imports MT 15,025 4,200 8,179 16,920 Other imports MT 12,232 6,767 6,093 4,666 Total demand MT *** *** *** *** Trend Index 100 101 132 166 100. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period. b. Import Volumes 101. With regard to the volume of the subsidized imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI (A) Subject imports MT 15,025 4,200 8,179 16,920 Other imports MT 12,232 6,767 6,093 4,666 Total Imports MT 27,257 10,966 14,272 21,587 Subject country imports in relation to Indian Production % 4% 1% 2% 3% Demand % 3% 1% 1% 2% Total Imports % 55% 38% 57% 78% 102. It is seen that: a. Subject imports declined in 2020-21 after imposition of countervailing duty and anti-dumping. Thereafter, imports increased substantially as imports began to be classified under other tariff codes, particularly HS Code 40118000. b. Imports from the subject country hold predominant share in relation to total imports in India. c. The subject country imports in relation to Indian production and demand has remained below 4% owing to countervailing duty being in force. c. Price Effect 103. With regard to the effect of the subsidised imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country. d. Price Undercutting 104. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price from the subject country. The landed value has been calculated after adding the appropriate customs duty, and other duties applicable to the imports of the product under consideration from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the subsidised imports from the subject country is as follows:84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI Net Sales Realisation Rs/MT *** *** *** *** Trend Indexed 100 102 108 119 Landed Price without CVD Rs/MT 1,43,707 1,58,301 1,53,866 1,67,731 Trend Indexed 100 110 107 117 Price Undercutting Rs/MT *** *** *** *** Trend Indexed 100 84 109 124 Price Undercutting % *** *** *** *** Range % 40-50% 30-40% 40-50% 45-55% 105. It is seen that the price undercutting is positive and significant throughout the injury period. e. Price Suppression and Depression 106. In order to determine whether the subject imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. The table below shows factual position: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI Cost of Sales ₹/MT *** *** *** *** Trend Indexed 100 96 112 119 Selling Price ₹/MT *** *** *** *** Trend Indexed 100 102 108 119 Landed Price without CVD ₹/MT 1,43,707 1,58,301 1,53,866 1,67,731 Trend Indexed 100 110 107 117 107. It is seen that imports are not causing suppression/depression at present because of duties imposed. In the event of expiry of duty, the imports are likely to suppress / depress the prices of the domestic industry significantly, given that landed price of imports is below cost of sales. It is seen that the landed price of subject imports is below the cost on account of raw materials for the domestic industry. M. Economic parameters pertaining to the domestic industry i. Capacity, production, capacity utilization and sales 108. The capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI (A) Installed Capacity MT *** *** *** *** Production MT *** *** *** *** Capacity Utilization % 68% 69% 78% 83% Domestic Sales MT *** *** *** *** Export Sales MT *** *** *** *** Trend index 100 96 142 131 109. It is seen that – i. The installed capacity and production of the domestic industry have increased over the injury period. ii. The capacity utilization of the domestic industry has increased. iii. The domestic sales have increased throughout the injury period. iv. The export sales declined in 2020-21 due to Covid outbreak and increased thereafter.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85 ii. Market share 110. Market share of the domestic industry, other Indian producers, imports from the subject country, and other countries are shown in the table below: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI (A) Domestic industry % 69.3% 74.6% 67.4% 64.6% Trend Index 100 108 97 93 Other Indian producers % 25.3% 23.2% 30.4% 34.8% Trend Index 100 92 120 138 Subject imports % 3.00% 0.80% 1.20% 2.00% Other imports % 2.50% 1.30% 0.90% 0.50% 111. It is seen that the market share of the subject imports declined in 2020 with the imposition of countervailing duty along with anti-dumping. Thereafter, the market share of the subject imports increased as imports began to be classified under other tariff codes, particularly HS Code 40118000. The level of imports from other countries remains substantially low. The share of the domestic industry has declined since 2021, while the share of other Indian producers has increased. The domestic industry contended that about 2/3rd of their sales is in OEM and imports are present in aftermarket only. Thus, the domestic industry contended that while the overall share of imports appears only in the region of 2%, it is almost three times in the demand in aftermarket. iii. Profitability, Cash Profits, and Return on Capital Employed 112. Profits, cash profits, PBIT, and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI Profit/ (loss) ₹/MT *** *** *** *** Trend Index 100 173 58 120 Cash Profit ₹/MT *** *** *** *** Trend Index 100 145 76 105 Profit before Interest & Tax ₹/MT *** *** *** *** Trend Index 100 165 67 119 Return on capital employed % *** *** *** *** Trend Index 100 137 64 114 113. It is seen that: i. The profitability of the domestic industry has improved over the injury period, barring decline in FY 2020-21 due to Covid. Similarly, cash profit and ROCE has also improved. ii. However, the long-term profitability of the domestic industry is threatened given that the landed price of imports is below cost of sales, and even below domestic industry’s costs on account of raw materials. If the duty is removed, the volume of imports is likely to increase substantially impacting long-term profitability of the domestic industry. iv. Inventories 114. Inventory position with the domestic industry over the injury period and the POI is given in the table below: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI Opening MT *** *** *** *** Closing MT *** *** *** *** Average Inventory MT *** *** *** *** Trend Index 100 88 75 7586 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 115. It is seen that the average inventory with the domestic industry has declined throughout the injury period. v. Employment, Wages and Productivity 116. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI No of employees Nos. *** *** *** *** Trend Index 100 114 123 120 Salary & Wages ₹ Lacs *** *** *** *** Trend Index 100 106 127 181 *** *** *** *** Productivity per day MT/Days Trend Index 100 105 129 187 117. It is seen that the number of employees has remained stable. Salaries and wages paid have increased. Productivity increased over the injury period. The domestic industry has not claimed injury on this account. vi. Growth 118. Growth of the domestic industry is as follows: Particulars Unit 2019-20 2020-21 2021-22 POI (A) Production % - 5% 23% 16% Demand % - 1% 31% 26% Market Share of DI % - 8% -10% -4% Domestic sales % - 9% 18% 21% Capacity Utilisation % - 4 8 10 PBIT Domestic % - 73% -66% 106% Cash Profit % - 45% -48% 39% Return on capital employed % - 37% -53% 77% 119. It is seen that the volume parameters of the domestic industry have shown consistent growth over the injury period owing to countervailing duty imposed in June 2019. The growth in price parameters was positive in 2020-21, and negative in 2021-22 and once again positive in the present POI. vii. Ability to Raise Capital Investment 120. It is seen that the production capacity of the domestic industry has increased over the injury period. Tyre production is highly capital intensive. In the last three years, tyre industry in India has invested close to Rs. 4,800 crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities. The return on capital employed, following the trend of profits, increased till 2020-21 but declined thereafter and recovered during the POI. viii. Conclusion on Injury 121. The examination of the imports of the subject goods and their impact on the performance of the domestic industry shows that the volume of subsidised imports from China PR increased. Even though the volume is limited, it is significant considering that majority of these have been imported under 40118000. Landed price of imports is very significantly below the price and cost of the domestic industry, thus showing likelihood significant price and cost undercutting in the event of cessation of countervailing duty. The domestic industry has not suffered any suppressing/depressing effect on its prices. Production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period. The performance of the domestic industry in terms of profits, cash profits and return on capital employee has also improved over injury period. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered continued injury. However, performance of the domestic industry is fragile vis-à-vis competition with subsidised imports from China PR, as the landed value of imports is below selling price and cost of production of the domestic industry.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87 N. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN 122. The Authority has determined the NIP for the domestic industry by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or nonrecurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre- tax profit to arrive at the non-injurious price. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin. 123. Since participating exporters have claimed that they have not exported the subject goods to India during the POI, the landed price for all the exporters has been determined on the basis of DGCI&S data. 124. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters from China PR has been calculated by the Authority and the same is provided in the table below. Producers All producers Non-Injurious Price (₹/MT) *** Landed Value (₹/MT) 1,67,731 Injury Margin *** Injury Margin (%) ***% Injury Margin (Range %) 40-50 O. CAUSAL LINK 125. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than subsidised imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the subsidised imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry. a) Volume and Value of Imports from Third Countries 126. It is seen that the volume of non-subject imports is quite low. Further, the domestic industry has not claimed continued injury in the present case. b) Contraction in demand or changes in the pattern of consumption 127. The demand for the PUC has increased consistently over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand. c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers 128. The Authority notes that there is no trade restrictive practice. d) Developments in Technology 129. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Further, the responding producer has also not stated that there is any development in technology. e) Export Performance 130. The Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be. f) Performance of other products 131. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. g) Parameters establishing causal link 132. The following parameters establishes causal link between Chinese imports and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of duty.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Comparison of Raw Material Cost of the domestic industry with CIF Import Price of PUC from China during POI Particulars Unit POI Total cost of raw material consumed ₹/MT *** Conversion costs ₹/MT ** Other Cost ₹/MT ** Fixed Cost and Return ₹/MT ** CIF Import Price ₹/MT 1,46,888 a. The landed price of imports from China PR is below selling price, cost of production, and non-injurious price of the domestic industry. The CIF import price from China PR is below the raw materials costs for the domestic industry. The price undercutting in the present investigation period is significant. Therefore, in the event of cessation of countervailing duty, the domestic industry is likely to suffer price undercutting. The extent of price undercutting shall result in decline in selling price of the domestic industry and consequently adverse effects on profits, cash profits and return on investment earned by the domestic industry. b. Given the large volume of unutilised production capacities in China PR, further capacity expansion undertaken by Chinese producers and the price at which Chinese producers have exported the product in third country, coupled with positive price undercutting, imports of the product are likely to increase rapidly in the event of cessation of countervailing duty and the domestic industry is likely to loose sales in the market. The increase in imports in a short duration in the event of cession of countervailing duty is likely to result in significant decline in sales, production, capacity utilization, and market share of the domestic industry. P. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY 133. In a review investigation the Authority is required to determine whether the subsidisation has continued and whether it is likely to be continued. In addition, the Authority determines whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to subsidised imports if the duty is allowed to cease. P.1 Submissions made by the other interested parties 134. Following submissions were made by other interested parties regarding likelihood: i. The exporters are not required to file Part II of the questionnaire as it pertains to anti-dumping duty investigations. ii. The product has been placed in the restricted category and the imports have reduced drastically. iii. Capacity of Chinese producers and third country exports are irrelevant as China is exporting to India in insignificant quantities. iv. The domestic industry is not vulnerable to injury as its profitability has increased. P.2 Submissions made by the domestic industry 135. Following submissions were made by the domestic industry regarding likelihood: i. The exporters have failed to file Part II of the questionnaire response regarding likelihood. Therefore, the Authority ought to conclude likelihood on the basis of information on the record filed by the petitioners. ii. The domestic industry is vulnerable to injury due to low return on investment and substantial increase in imports during the POI. iii. Continuation of subsidies shows that the domestic industry would be adversely impacted upon cessation of duty. iv. Third country exports by China are at injurious and price attractive volumes. v. Numerous countries like USA, Europe, South Africa, Eurasian Economic Union have enforced trade remedial measures against unfair exports of subject goods from China. This has restricted China’s market for exports. vi. The export markets for China are further limited as the Chinese producers have acquired or set up manufacturing facilities in different countries around the world. vii. The producers have undertaken significant capacity additions over the injury period.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89 viii. India is an attractive market for producers considering huge potential for radialisation and replacement market. P.3 Examination of the Authority 136. As the participating exporters have failed to provide information regarding likelihood parameters, the Authority has determined likelihood on the basis of facts available in the petition, final findings in the original anti-subsidy investigation dated 25th March 2019 and final findings in the recently concluded anti-dumping sunset review investigation dated 16th September 2022. 137. Following parameters show likelihood of continuation of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of countervailing duty. i. Significant Increase in Imports 138. A significant increase in imports during POI, indicates likelihood of substantially increased imports in the event of cessation of duty. ii. Continuation of Subsides 139. The data on record clearly shows that there are significant subsidies being provided to the Chinese producers for the production of the subject goods. The likelihood of continuation of subsidies is indisputable as evident from the annual reports of the exporters. That being the case, the injury is likely to recur in the absence of duties. iii. Third Country Injurious and Price Attractive Exports 140. Table below shows volume of exports from China PR to various third countries and comparison of the same with selling price and NIP of domestic industry. Particulars Volume MT (Annualized) Total exports to third countries 41,30,674 Exports at injurious price 39,79,906 Share of exports at injurious price 96% Exports at Price Attractive Volumes 39,48,479 Share of exports at Price Attractive Volumes 96% Share of injurious exports to demand in India 466% Share of price attractive exports to demand in India 463% Demand in India 8,53,683 Source: Trademap 141. It is seen that the volume of exports to third countries at price below the NIP and selling price in India, is far more than gross Indian demand. iv. Measures on Chinese exports to Third Countries 142. The domestic industry has submitted that there are several trade remedial measures in place on the subject imports from China PR. 143. It would be seen that the exporters in China are exporting significant volumes at dumped/subsidised prices in third countries. Europe and USA authorities have countervailed subsidised tyre exports from China. In addition, USA, Europe, Egypt, Eurasian Economic Union and South Africa currently have in force anti-dumping duty against the subject goods from China. Brazil, Turkey, and Columbia had also previously imposed duties. Eurasian Economic Union has even found circumvention of duties previously imposed. These measures in other jurisdictions establish unfair nature of exports from the subject country. Country Investigation Product Duty Imposition Brazil Anti-dumping Tires of radial construction $1.12 - $2.59 per kg Jun-09 (20'', 22'' and 22.5'' diameter) Anti-dumping Apr-15 used for buses and trucks. Turkey Anti-dumping New pneumatic tires, of 60% of CIF value Jun-11 rubber.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Colombia Anti-dumping Radial tires under heading Benchmark of $5.37 Jun-13 4011.20.10.00. per kg Egypt Anti-dumping Tires for buses and lorries. 3.8% - 60% of CIF Feb-14 value Eurasian Anti-dumping New truck tires 14.79% - 35.35% Nov-15 Economic Union EU Anti-dumping Tyres for buses or lorries €0.37 - €38.98 per Nov-18 (new and retreaded) item Anti-subsidy Tyres for buses or lorries €3.75 - €57.28 per Nov-18 (new and retreaded) item USA Anti-dumping New pneumatic tires, of 9% - 22.57% Feb-19 rubber, with a truck or bus size designation. Anti-subsidy New pneumatic tires, of 38.61%- 52.04% Feb-19 rubber, with a truck or bus size designation. Egypt Anti-dumping Tyres for buses and lorries 9.8% to 36.9% Mar-21 Eurasian Anti-circumvention Circumvention of duties on 14.79% - 35.35% Oct-22 Economic of ADD truck tyres. ADD extended Union to imports under HS code 8708.70.990.9 South Anti-Dumping Pneumatic tyres of rubber 7.18% to 43.6% Jul-23 Africa for passenger, truck and bus tyres United Anti-subsidy and Pneumatic tyres, new or Reviews initiated to May-23 Kingdom anti-dumping retreaded, of rubber, of a examine if EU Transition reviews kind used for buses or measures should be lorries, with a load index extended to UK exceeding 121. 144. It can be seen that the quantum of duty imposed in other jurisdictions is significantly higher than the rate of duty imposed in India (9%-17.5%). v. Chinese manufacturing in third countries reducing volumes that can be sold by Chinese producers in these markets and resultant likelihood of increase in imports in India 145. The expansion of Chinese manufacturing of the subject goods by setting up plants in third countries have reduced the market for subject goods for the exporters in third countries. In the event of cessation of the existing countervailing duty, particularly in absence of countervailing duty, India would be a target of trade diversion of subject goods by Chinese producers. vi. Significant capacity additions by the Chinese producers 146. In the final findings, dated 16th September 2022, the Authority has noted that exporters in subject country have: a. capacities far higher than the Indian demand. b. significant unutilized capacities which are likely to be utilized to export to India in the event of cessation of existing duties. 147. Further information provided by the domestic industry with regard to subject country shows significant capacity additions and expansions undertaken by the manufacturers in the subject country.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91 S. Producer Period Capacity additions NO. 1 Shandong Linglong Feb 2018 Production commenced in Gaungxi plant.2 Tyre Nov 2019 Production commenced in Hubei plant. The plant has a capacity of 2.4 million TBR tyres p.a.3 Apr 2020 Construction of new plant is in progress in Changchun. The plant has a capacity of 120 million radial tyres p. a.4 2 Doublestar Tire Nov 2019 Production commenced in Doublestar DongFeng plant.5 3 Guangxi New Guilun 2019 New plant set up with a capacity of 1.5 million TBR tyres p.a.6 Rubber 4 Aeolus Haoyou 2017 Acquired a factory in Taiyuan7 5 Jilin Linglong 2019 New plant commissioned for TBR production at the Hubei Linglong Tire Co., Ltd. factory in Jingmen, China8 6 Prinx Chengshan 2020 Approval from the Board for capacity expansion of 3.85 million (Shandong) Tire tyres p.a. The project was expected to be operational by Q4 of 2021.9 7 Jilin Linglong 2021 TBR Tyre production started at the Jilin Linglong plant in Changchun, China. The plant can produce 1.2 million TBR tyres annually.10 8 Zhongce Rubber 2022 ZC Rubber’s subsidiary in Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City is planning to add 2.5 million tyres to its production capacity.11 9 Hankook Tyre 2023 Hankook expands Chongqing factory’s TBR tyre capacity to increase annual production capacity from 900,000 to 1.036 million) within 16 months12 vii. Potential demand in the Indian market 148. The domestic industry has submitted that radialisation (shift from traditional bias tyres to radial tyres) is a major factor for growth in the Indian market. It was submitted that 52% trucks and buses in India run on radial tyres as of FY 2020. Whereas China achieved 90% radialisation in the same market segment as early as 2012. In addition, India is a major market for replacement market segment. 2 https://www.tyrepress.com/2019/05/guangxi-linglong-tire-starts-earthmover-tyre-production/ 3 https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/ 4 https://www.tirebusiness.com/news/linglong-starts-tire-production-new-factory 5 https://www.tirebusiness.com/manufacturers/doublestar-trials-new-tire-factory-shiyan-building-recycling-plant 6 http://en.skytire.cn/3/article_294.html 7 https://www.aeolustyre.biz/aeolus-history.html 8 https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/ 9 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0831/2021083100318.pdf 10 https://www.tyrepress.com/2021/12/china-jilin-linglong-begins-truck-tyre-production/ 11 https://www.tyrepress.com/2022/08/zc-rubber-plans-to-add-a-2-5-million-tyres-production-capacity/ 12 https://www.tyrepress.com/2023/08/hankook-expands-chongqing-factorys-tbr-tyre- capacity/#:~:text=Specifically%2C the tyre manufacturer plans Hankook expands Chongqing factory’s TBR tyre capacity - Tyrepress92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] viii. Conclusion on Likelihood 149. With the imposition of countervailing duty, the economic parameters of the domestic industry have improved. However, substantial increase in imports during POI under 40118000 establishes likelihood of increase in imports if the present duty is allowed to cease. The likelihood of injury is established by continuation of subsidies to the Chinese producers, very significant exports from China to rest of the world at a price below selling price, cost of production and non-injurious price for the domestic industry. Significant capacity additions in China, existence of unutilised capacities over and above current significant exports to third countries at a price below the price in India further shows likelihood of substantial increase in imports in India in the event of cessation of countervailing duty. Existence of trade remedial measures by a number of countries globally further establishes the likelihood of injury to the Indian industry. Q. Indian Industry’s Interest and other issues Q.1 Submissions made by the other interested parties 150. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the Indian industry’s interest: i. Continuation of duty would be contrary to public interest. ii. The existing duty has served its purpose and requires termination. Q.2 Submissions made by the domestic industry 151. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the Indian industry’s interest: i. Absence of participation from user/importer industry show they are not adversely impacted. ii. Impact of prevailing duty is merely 0.21% per MT KM basis. iii. Countervailing duty does not preclude imports. It only ensures imports at fair prices. iv. The subject imports are entirely unnecessary as there exists no demand supply gap in the country. The domestic industry has more than sufficient capacities to cater to the entire demand in the country. v. There is healthy inter-se competition among multiple domestic producers. This ensures consistent supply at reasonable prices for consumers. vi. The Indian industry sources its raw materials primarily from the domestic market. Significant investments have been made in the domestic market in raw materials such as natural rubber, PBR, SBR, carbon black on the back of tyre industry. vii. The tyre industry provides direct & indirect employment to about 20 Lakh persons. The employment generation is expected to increase by at least 37 lakhs by 2032. viii. Indian tyre industry is one of the consistent and leading exporters, supplying tyres to more than 100 markets worldwide. The domestic industry can focus on the export market only when it is ensured of fair competition in the domestic market. The applicants companies itself contributed INR 5,777.83 crores in foreign exchange earnings in FY 2022-23. ix. The domestic industry has adopted environment-friendly methods of production. It also spends heavily on CSR activities which the exporters would not do x. In the last three years, tyre industry in India has invested close to Rs. 4,800 crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities for TBR segment. Continuation of duty is essential to ensure continued investment. Q.3 Examination of the Authority 152. The Authority recognizes that the imposition of countervailing duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of countervailing duty. On the contrary, imposition of anti-subsidy measures removed the unfair advantages gained by subsidization, prevent the deterioration of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practice of subsidy so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of countervailing duty, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. It would not restrict imports from the subject country in any way. 153. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers and[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93 consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of countervailing duty on their operations. 154. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of countervailing duty and elaborate how the extension of countervailing duty shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided relevant information. It is thus, noted that the interested parties have not established any impact of extending the countervailing duty on the user industry with verifiable information. 155. The Authority notes that the response to the economic interest questionnaire, was furnished only by the domestic industry. None of the consumers or traders of the subject goods have participated in the present investigations, nor furnished a response to the economic interest questionnaire. Furthermore, it is noted that no party has presented any evidence to show significant adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and silence of the consumers and importers underscores the Authority's position and reinforces the necessity of countervailing duty measures to ensure fair trade practices. 156. It is seen that the demand of the PUC in India has increased by 66% since 2019. The Automobile industry has thrived in India and has not indicated any evidence of adverse impact of present duties. 157. The domestic industry has highlighted that the consumers are not adversely impacted by the duties because of the low impact of the duties. The impact on the consumer has been calculated on per MT per KM basis. Taking the average life of a tyre as 120,000 kms and carrying capacity of a truck as 15 MT, the impact of the prevailing duty comes to a mere 0.21% as can be seen from the table below. This is assuming that the tyre prices were increased by the Indian industry by the quantum of countervailing duty imposed. The changes in profitability of the domestic industry however does not show that the domestic industry had increased the prices by the quantum of countervailing duty. In fact, considering the changes in the costs and prices, it is seen that it can be construed that the domestic industry increased its prices by about 1.5% over and above what was necessary to address increase in costs. Thus, even if it is assumed that the domestic industry increased its prices by 1.5% due to countervailing duty, it is seen that the impact on the eventual product was only 0.0322%. Particulars Unit Amount Tyre Weight Kgs 60 No of Tyres per Vehicle Nos 14 Tyre Weight per Vehicle Kgs 840 CIF Price Rs/Kg 180 CVD % 9.12% CVD Rs/Kg 16.42 CVD per Vehicle INR 13,789 Tyre Life Kms 1,20,000 CVD per KM INR/KM 0.11 Capacity of Truck MT 15 CVD Per MT KM 0.01 Freight Rate Per MT KM 3.6 Impact Analysis % 0.21% Increase in price by the domestic industry % 1.5% Possible impact due to CVD % 0.0322% 158. Even if it is considered that the extension of countervailing duty might affect the price levels of the subject goods, the impact of the duty on the consumer shall be negligible. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by countervailing duty, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of countervailing duty is to remove the unfair advantage gained by provision of subsidy to exporters in the subject country; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. 159. The Authority further determines that the continuation of countervailing duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that countervailing duty does not restrict imports, but ensures that imports are available at fair prices. The domestic industry is holding unutilised production capacities exceeding the current94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] volume of imports. The domestic industry has significant exports of the product. The continuation of duty would not affect the availability of the product in the market. In any case, the combined capacities of the Indian industry are more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. 160. Continuation of countervailing duty will not lead to any unfair trade practices as there are a number of producers of the PUC in India that are inter-se competing in the market. 161. It is seen that the domestic industry has grown during the tenure of the countervailing duty. While the capacities of the domestic industry were low during the original investigation, the capacities have increased in India. The Indian tyre industry has invested close to Rs. 4,800 crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities in the TBR segment. 162. It is seen that due to the addition in capacities in India, India is now Atma Nirbhar (self-sufficient) for the production of the PUC. While the Indian tyre industry is catering to almost the entire demand in India, tyre industry has also been one of the consistent exporters, supplying tyres to numerous markets worldwide. 163. The domestic industry has also highlighted that the upstream industry has made investment in the production of raw materials in India on the back of tyre industry and an increase in demand for tyres. The domestic industry has also highlighted various import substitution initiatives undertaken and joint development programs that are actively supported by the domestic industry to ensure growth of the upstream industry in India. The Indian industry has also invested in a *** crore project in collaboration with the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to increase rubber production in the northeast regions. This is a big step in making India self-sufficient in rubber production. 164. The Authority further notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. From the information on record, it is also noted that the impact of countervailing duty is negligible to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of countervailing duty will be in public interest. R. Post Disclosure Analysis 165. The Authority has examined all post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity. R.1 Submissions made by the other interested parties 166. The other interested parties have made following submissions: i. Tyres having rim diameter above 16 inches cannot be the determinative criterion for deciding the PUC. Such tyres are also imported not just in HS code 40118000 but also under other HS codes 40117000 (tyres used on used on agricultural or forestry vehicles and machines) and 40119000 (new pneumatic tyres of rubber not covered under any under sub-heading of 4011). ii. It is nowhere stated in the final findings of the original investigation that tyres above 16 inches were considered as the PUC irrespective of their use in buses and lorries/trucks. iii. At the time of the original investigation, tyres imported under HS code 40118000 were of more than 16 inches only and were still considered as NPUC. iv. The Authority has not disclosed precisely all the ‘import descriptions’ under HS code 40118000 that are considered as the PUC. v. Inclusion of HS code 40118000 in the duty table will create a situation where genuine imports of mining tyres under HS code 40118000 will also be subject to countervailing duty. vi. In the event the Authority decides to include HS Code 40118000 in the duty table, the Authority should clearly mention that tyres of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines imported under HS Code 40118000 are outside the scope of the PUC. vii. Respondents cannot be considered as ‘non cooperative’ and cannot be denied individual rate of duty only because some information may be considered as missing. In the case of GM Balls SSR (Apr 2023), the Authority recommended continuation of the same individual duty for the exporter even when it was found that the response filed by the exporter was incomplete. viii. Continuation of countervailing duty, if any, should not be more than 2 years, given low volume of imports and improvement in economic performance of the domestic industry. Reliance is placed on past DGTR findings. ix. Subsidy margins have not been provided in the disclosure statement. x. DGTR is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% ROCE.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95 R.2 Submissions made by the domestic industry 167. The domestic industry has submitted the following: i. The Authority has rightfully determined to include the PUC imports under HS code 40118000 within the scope of the PUC and levy of countervailing duty on the basis of product description and tyre specifications considered during the original investigation. ii. During the original investigation, the PUC mine remedial effect of duties. iii. Only producers in China are exporting the PUC under HS code 40118000. No other country exported the PUC under HS code 40118000, showing clear intent of duty avoidance by producers in China. iv. The Authority has rightfully determined that customs classification is indicative only and not dispositive of the scope of the PUC. So long as a truck and bus tyre having rim diameter above 16 inches is imported under both HS code 40112010 and 40118000, it would be included in the scope of the PUC and levy of countervailing duty. v. In the original investigation, the Authority had determined scope of the PUC not on the basis of the application of vehicle but on the basis of product description. i.e., “New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks”. Such buses and lorries/trucks may find application on the road or off the road. Application of the vehicle was not binding on the scope. Only application of tyre was binding which is for fitment on buses and lorries/trucks. vi. Participating exporters failed to fully cooperate in the investigation. The exporters have not only failed to provide response in the prescribed format, they have also misrepresented and misled the Authority in contending that they have only exported NPUC. Import statement on record would show that the products exported are nothing but the same products that are at present subject to countervailing duty and very similar to the goods that were exported at the time of original investigation. It is for the Authority to determine if the products exported are the PUC or NPUC and not for the exporters to decide for themselves. In addition, the producers have failed to provide response to Part II of the questionnaire which is vital for analysing likelihood parameters. vii. Consistent with past practice of the Authority, in cases of non-cooperation by exporters in a sunset review, the Authority ought to apply adverse facts to the exporters and recommend residual duty as was determined in the original investigation. Reliance was placed on: ➢ Sunset Review investigation concerning imports of “Carbon Black used in Rubber Applications” originating in or exported from China PR and Russia, dated 22nd December 2020. ➢ Sunset Review investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” originating in or exported from Russia, dated 5th January 2021. ➢ Sunset Review of anti-dumping duty imposed on imports of “Amoxycillin/ Amoxycillin Trihydrate”, originating in or exported from China PR, dated 15th February 2022. R.3 Examination of the Authority 168. The analysis of the Authority is as follows: i. As regards the contention that subsidy margin has not been provided in the disclosure statement, it is clarified that the present case is a sunset review and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies as ascertained in the original investigation. The Authority has examined whether countervailable schemes as determined during the original investigation continue, and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. The domestic industry alleged new schemes, but has not provided information for quantification. ii. The interested parties have preferred non-cooperation. The Government of China has not only filed skeleton response, but also limited the same to only the participating exporters, that too without providing all the relevant information and evidence. The Chinese producers have not claimed that the quantum of benefit has substantially declined, nor have established how the countervailing duty margin should be re-calculated. Therefore, the Authority has limited its determination to an examination whether the Chinese producers continue to benefit with countervailable subsidy programs. iii. As regards the contention that the continuation of duty should not be for more than two years. In this regard the interested parties have not provided sufficient justification for limiting the duration of measures to two years. The Authority considers that the normal duration of countervailing duty is five years and the Authority determines whether the countervailing duty should be extended further. Under normal circumstances, the Authority recommends extension of duration by five years.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv. Further, the Authority considers that since extension of measures is on the grounds of likelihood of continued subsidisation and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of countervailing duty, there is no justification for limiting duration of extension to a shorter period. In fact, the domestic industry has shown the volume of subsidised and injurious exports from China to various countries globally which is significantly higher than the Indian consumption. v. Further, the extent of unutilised capacities with the Chinese producers is quite significant, having regard to gross domestic demand. In the past, even in cases involving low volume of imports, and improvement in economic performance of the domestic industry, the Authority has recommended continuation of duty for full five years. This includes recent determinations made in “Grinding Media Balls from China and Thailand”, “Aluminium Alloy Road Wheels” and “Flat Base Steel Wheels”. vi. In the present case, the volume of imports is higher than those products. The Authority also notes that the domestic industry has capacity sufficient to cater to the demand for the product in the country, has undertaken capacity expansions and is exporting significant volumes. Therefore, the Authority finds it appropriate to recommend continuation of the measure for further 5 years. vii. The Authority notes that while contending that products of the same description could have been imported under 40117000 and 40119000 code also, the exporters have provided no evidence to substantiate the same. Further, even when exporters have information available with regard to their own exports to India, and the Government of China is participating in the present investigation, the exporters have not provided any information on the goods exported under 40117000, 40118000 and 40119000. viii. The Authority therefore holds that not only the claim made is wholly unsubstantiated, but also the exporters have preferred not to provide information available with regard to exports. As held by the Hon’ble Supreme Court in the matter of Gopal Krishnaji Ketkar v. Mahomed Haji Latif & Ors. (1968 3 SCR 862). ix. The Authority also notes that even Government of China has been participating in the present investigation and therefore has all relevant facts with regard to the claims made by the Chinese producers and as reported in China customs. However, Government of China has preferred not to provide the relevant information with regard to goods exported by Chinese producers. x. It is pertinent to note that within the current investigation, the purview of the PUC remains consistent with that delineated in the original investigation, i.e. "New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16’ used in buses and lorries/trucks." It is noteworthy that these buses and lorries/trucks may be utilized for both on-road and off-road purposes. However, it is imperative to underscore that the examination framework does not extend to encompassing the broader applications of buses or lorries/trucks. Consequently, the focus of the present investigation is confined solely to the tyres as outlined in the original investigation that is designed for installation in buses or lorries/trucks. xi. The Authority had determined in the original investigation the scope of the PUC not on the basis of the application of buses and lorries/trucks but on the basis of product description. i.e., “New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks”. Such buses and lorries/trucks may find application on the road or off the road. Application of the buses and lorries/trucks was not binding on the scope. Only application of tyre was binding which is for fitment on buses and lorries/trucks. xii. As regards the contention that at the time of original investigation, tyres imported under HS code 40118000 were of more than 16 inches only and were still considered as NPUC, the Authority has examined imports under 40118000 at the time of the original investigation and finds that these were not carrying the same description as is now being found in the imports being reported under 40118000. In the present POI, there are large number of transactions with description similar to the description used at the time of original investigation while reporting imports under 40118000. This further establishes that the products of the similar description are now being reported under 40118000 which were earlier being reported under 40112010. xiii. As regards the contention that inclusion of HS code 40118000 in the duty table will create a situation where genuine imports of mining tyres under HS code 40118000 will also be subject to countervailing duty. The Authority has adequately addressed this concern of the interested parties by appropriately clarifying the scope of the product under consideration in the duty table. Further, the scope is being appropriately clarified along with the duty table in order to ensure that imports of the product which do not confirm to the description of the product under consideration of the present case are not subjected to duty. xiv. The Authority further notes that the balance of convenience in this regard is clearly in favour of inclusion of this HS code under duty table. If customs authorities demand duty on a product that should not be subjected to countervailing duty, the party can seek appropriate remedy. However, imports of the product under consideration under 40118000 are defeating the very purpose for which the present measure was recommended.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97 xv. With regard to the argument suggesting that should the Authority opt to incorporate HS Code 40118000 into the duty table, it must expressly stipulate that tyres of a nature employed in construction, mining, or industrial handling vehicles and machinery imported under HS Code 40118000 fall beyond the ambit of the Product under Consideration (PUC), the Authority acknowledges that the delineation of the product's scope is confined to the tyres as specifically defined in the original investigation. Tyres other than those explicitly outlined within the parameters of the original investigation are deemed to be outside the scope of the Product under Consideration. xvi. As regards the fact that the Authority had extended the same quantum of duty in the matter of grinding media ball after holding exporter as non-cooperative and therefore Authority should recommend existing duty for the participating exporter, the Authority considers that reference to that case is misplaced. The Authority notes that in the matter of grinding media ball, the exporter was treated non-cooperative only on one account, i.e., failure to provide information with regard to export to third countries. However, in the instant case, the exporters have not only preferred not to provide information with regard to export to third countries, but also, the exporters have preferred not to provide complete information with regard to exports made under 40118000. xvii. The exporters have now contended having supplied goods under 40117000 and 40119000 as well. It is however noted that sufficient information was not provided by the exporters at the time of filing questionnaire response. Thus, the exporters have preferred not to provide relevant information with regard to exports to India. This information was far more important, relevant and necessary in the present case in view of the fact that the present case is the case of continued imports as opposed to grinding media balls case, which was the case of no imports during the POI. xviii. As regards the contention that ROCE of 22% should not be considered for determination of injury margin, the Authority considers that no justification has been given why the Authority should disregard its own long- standing practice to consider a return of 22% for determining the NIP. Principles of equity demand that the same is applied to all situations. The Authority cannot pick and choose circumstances in which it can digress from its established practice. S. Need for continuation of CVD 169. The Authority notes the following with respect to need for the continuation of countervailing duties through the present sunset review investigation: a) Benefit to various stakeholders i. Domestic Producers 170. The installed capacity of the producers has grown from 6,17,916 MT to 7,60,902 MT. The production has increased from 4,21,435 MT in 2019-20 to 6,30,880 MT in the POI. The Indian industry has become atma nirbhar (self-reliance). It has combined capacity which is more than sufficient to cater to the entire Indian demand. Indian Tyre Industry is also one of the consistent and leading exporters, supplying tyres to more than 100 markets worldwide. The domestic industry can focus on the export market only when it is ensured of fair competition in the domestic market. 171. The applicant companies itself contributes Rs. 5,777.83 crores in foreign exchange earnings. Despite slowdown in the overall economy, the employment in the tyre industry has increased by 20% since 2019 and the salary and wages have increased by 81%. The domestic producers have invested significant amounts. In the last three years, tyre industry in India has invested close to Rs. *** crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities. Further, domestic producers undertake several CSR initiatives which exporters are unlikely to do for India. ii. Upstream Producers 172. The Indian industry sources its raw materials primarily from the domestic market. 70% of the natural rubber produced in India is consumed by Indian tyre manufacturers. Significant investments have been made in the domestic market in raw materials such as natural rubber, synthetic rubber (PBR, SBR, butyl rubber), carbon black on the back of tyre industry. The domestic industry has undertaken several initiatives towards import substitution of raw materials. It has initiated several joint development programs with domestic suppliers of raw materials such as natural rubber, sulphur, resource-formaldehyde resin, accelerators, antioxidants, butyl rubber, halo butyl rubber, microcrystalline wax, super tackifier resin, etc. The Indian industry and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) have invested in a *** crore project to increase rubber production in the northeast regions. This collaboration directly in line with the ‘Make in India’ scheme, is a big step in making India self-sufficient in rubber production98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iii. Consumers of the product 173. The Authority notes that existence of domestic industry assures consumers of competitive pricing. Presence of multiple domestic producers of the product in the country provides consumers the possibility of an alternate source of supply. The production facilities of the Indian tyre industry are spread throughout the northern, western and southern parts of the country, and are therefore capable of sufficiently meeting the supply requirements of downstream users located in any part of the country. Procuring from the Indian industry ensures fair prices, un-interrupted supply, proficient after sales services and allow users to reduce inventory holdings. Domestic suppliers are subjected to various statutory and regulatory requirements in the country, which further protects the bonafide interests of the consumers. b) Looming Threat of Price and Volume Injury from Exports from China 174. China has significant excessive capacity which far exceeds the Indian demand. Europe and USA authorities have countervailed subsidised tyre exports from China. In addition, USA, Europe, Egypt, Eurasian Economic Union and South Africa currently have in force anti-dumping duty against the subject goods from China. Significant third country exports from China are priced below the NIP and selling price in India. Landed price of imports from China is below the variable costs of the PUC. Should the Indian industry sell the product matching the Chinese prices, it shall not recover even variable costs. 175. Therefore, if the duty is not continued, the imports from China are likely to intensify and cause significant volume injury. Further, the current landed value from China undercuts price and cost of the domestic industry. The profitability of the domestic industry is such that should the domestic industry reduce the price even to some extent, it would start suffering financial losses and the imports shall still remain cheaper than the Indian industry product. This in itself shows threat of price injury in the event duty is ceased. T. Conclusions 176. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows: i. The scope of the product under consideration is same as was notified in the original investigation, i.e., “New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks, classified under customs sub- heading 40112010, 40131020 and 40129049.” While defining the scope of the product under consideration and recommending countervailing duty at the time of the original investigation, the Authority had not restricted the scope of the product under consideration based on the application of the buses and lorries/trucks. ii. The scope of the product under consideration was based on description of the product, i.e., New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks. Such busses and lorries/trucks may find application on the road or off the road. iii. The customs classification serves as an indication and does not impose a definitive constraint on the delineation of the product in question. The delineation of the product under consideration remains consistent with that established in the original investigation. It is noteworthy that the incorporation of HS Code 40118000 does not extend the ambit of the PUC and has been included solely subsequent to an analysis of import data revealing the presence of the product in question within the specified HS Code. As previously articulated, the Authority affirms the primacy of the product description in determining its scope, while regarding customs classification as merely indicative. Hence, until such time that the product description undergoes expansion, assertions implying an enlargement of the PUC's scope by the inclusion of any particular HS Code lack substantive merit. iv. It is however expressly clarified that the Authority has not extended scope of the product under consideration and has not recommended countervailing duties on all imports reported under 40118000. Imports reported under 40118000 should be subjected to countervailing duties only if the imported product falls within the definition of the product under consideration of the present case. v. Inclusion of goods imported under HS code 40118000 does not amount to extension of the product scope as the Authority has considered the same product description and size as was considered during the original investigation. vi. Import of the subject goods has increased substantially during the POI, particularly under HS code 4011800. It is seen that both the participating exporters, Zhongce and Shandong Yinbao have exported under HS code 40118000. However, these exporters have not provided complete details of exports made under this[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 99 classification and have not established how these do not constitute exports of the product under consideration, particularly when customs classification is not dispositive. Import data relating to the POI of the original investigation provided by the domestic industry for 40118000 does not show those descriptions as are now largely seen in the import data of 40118000 in the POI of the present investigations. vii. The exporters have however merely contended without providing relevant information. It is also noted that the exporters have provided no information with regard to the exports of the product under consideration made to third countries. Since the exporters have exported significant volume of the product under consideration to third countries, information with regard to these tyres was relevant not only for likelihood determination, but also for establishing the description of the product exported to India and to rest of the world. The Authority has therefore not accepted questionnaire response filed by these exporters and have treated the exporters as non-cooperative. viii. The Authority notes that a number of Chinese producers had participated at the time of original investigation. These exporters have however preferred non-cooperation and have not even participated in the present investigation. Analysis of import data for both the HS codes however shows exports having been made by some of the exporters attracting specific duty. The Authority therefore considers that it would not be appropriate to recommend the continuation of the same quantum of countervailing duty as was determined in the original investigation for these exporters. ix. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from China. x. The applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b). xi. The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the sunset review and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the present sunset review. Further, the applicants provided all information considered relevant and necessary by the Authority for the purpose of the present investigation. xii. Producers in the subject country continue to avail benefits of subsidies that were held to be countervailable in the original investigation. xiii. Principles of judicial economy demand that a determination of countervailability of a program is relevant and appropriate only if information with regard to quantification of benefit is available and is on record. The Authority cannot on its own collect evidence for quantification of evidence. In any case, the Authority has considered that the Chinese producers have not fully cooperated in the present investigation and has appropriately considered the same while recommending the quantum of countervailing duty. xiv. The domestic industry has not suffered continued injury during the present period of investigation in as much as it has not suffered deterioration in its performance with regard to various economic parameters. xv. There is a likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of present countervailing duty, as established by the following factors: i. The landed price of Chinese imports is materially below selling price, cost of production and non- injurious price of the domestic industry. In fact, the CIF import price is below the costs on account of raw materials for the domestic industry. This clearly demonstrates that the price from China is likely to remain materially below costs and close to material costs of the Indian industry. ii. Thus, if the domestic industry were to match the Chinese prices, the domestic industry cannot remain viable and shall suffer significant financial losses. Plant closures are imminent in case the Indian industry was to match the Chinese subsidised prices. iii. The subject imports have increased in absolute terms during the POI, showing likelihood of increase in subsidised imports once the duty ceases. iv. The volume of exports from China to the rest of the world at prices below the Indian costs is much higher than the demand for the product in the country. Further, Chinese producers are saddled with significant unutilised production capacities. Thus, Chinese producers have the capability to sell volumes to the extent of Indian demand at prices comparable to the present CIF import price for a long period. v. The evidence on record clearly demonstrates that the Chinese industry can take over significant part of Indian demand in nearly foreseeable future, in the absence of countervailing duty measures. vi. The producers in the subject country continue to avail benefits of subsidy programs countervailed in the original investigation. vii. Third country exports from China are at a price materially below non injurious price for the Indian industry. Further, almost entirety of these third country exports is at a price materially below the selling price of the domestic industry. viii. The surplus unutilised production capacities with the Chinese producers far exceeds the gross Indian demand. Thus, the Chinese producers hold unutilised capacities to take over Indian demand.100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ix. Despite existing surplus capacities, the Chinese producers have undertaken further significant capacity additions in recent years. x. A number of countries have invoked trade remedial measures against Chinese imports of subject goods, thereby limiting their markets. xi. India is a lucrative market given its present and potential demand due to radialisation and large replacement market. xvi. The investigation had not brought to light any considerations demonstrating that such continuation of countervailing duty would not be in the public interest. U. Recommendations 177. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of subsidies, injury, causal link, likelihood of continuation/recurrence of subsidisation and injury and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of sunset review investigation as laid down under the countervailing Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty imposed on subject goods is required to be extended further, the Authority recommends extension of countervailing duties on imports of the product under consideration. 178. Further, having regard to the conclusion reached with regard to imports of the product under consideration under HS code 40118000, the Authority recommends collection of Countervailing duties on imports of the product under consideration, if reported under 40118000. It is however clarified that the said duty would be collected under this HS code only if the description of the product falls within the scope of the product under consideration. 179. As per information available on record significant imports of the product under consideration have been found under ITC HS code i.e., 40118000 which also includes exports made by participating exporters. However, these exporters have not provided complete details of exports made under this classification and have not established how these do not constitute exports of the product under consideration. Further, the participating exporters have also failed to provide information regarding likelihood parameters. 180. In view of the above, the Authority recommend same quantum of Countervailing duties on all Chinese producers, as were recommended for “any other Chinese producer” at the time of original investigation. Accordingly, the Authority recommends extension of definitive countervailing duties on the import of the subject goods originating in or exported from China PR as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Duty Table SN Heading/ Description of goods Country of Country of Producer Duty amount as origin export % of CIF value Subheading (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 40112010 and New/Unused pneumatic China PR Any country Any 17.57% 40118000* radial tyres with or including without tubes and/or flap China PR of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks 2 Any country - do - – do – other than China PR Any 17.57% China PR *The duty shall be payable on imports reported under 40118000 only if the description of the product confirms to the description given above. No countervailing duty shall be charged in the respect of other imports reported under 40118000. V. Further Procedure 181. An appeal against the recommendation of the Authority shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act. ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research