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Date: 2014-11-13 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2014.

Issued by Reserve Bank of India · Foreign Exchange Department

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This notification, titled the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Tenth Amendment Regulations, 2014, amends the 2000 regulations regarding security transfers or issues by individuals residing outside India. It was issued by the Reserve Bank of India and went into effect retroactively from April 17, 2014. The notification includes amendments to Annex B of the original regulations, addressing various sectors and investment conditions. Key Points / Main Content: * **Amendment of Schedule 1:** Changes are made to Annex B of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000. * **CapEquity Terminology:** The phrase "of CapEquity" is replaced with "of EquityFDI Cap" in the heading. * **Definition of Controlled Conditions:** * Clarifies "cultivation under controlled conditions" for floriculture, horticulture, vegetables, and mushrooms, emphasizing artificial control of environmental parameters. * Defines "under controlled conditions" for Animal Husbandry, requiring intensive farming systems compliant with the National Livestock Policy, 2013. * Specifies "under controlled conditions" for pisciculture and aquaculture, including aquariums and hatcheries with climate control. * Defines "under controlled conditions" for apiculture, referring to beekeeping in designated spaces with temperature and climate control. * **Foreign Portfolio Investment Restrictions:** * Foreign Portfolio Investors (FPIs) and Foreign Institutional Investors (FIIs) are not permitted to invest through portfolio investment. * FPI/FII investment in companies holding a defense license as of August 22, 2013, remains capped at the level existing on that date. * **FDI in the Defence Sector:** * All applications for FDI in defense are to be made to the Secretariat of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). * FDI proposals exceeding INR 1200 crore require approval by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). * The Department of Defence Production (DoDP) will additionally examine proposals seeking permission of the Government for FDI beyond 26%. * Cabinet Committee on Security (CCS) approval is required for cases likely to result in access to modern technology. * Government decisions on FDI applications in the defense sector will be communicated within 10 weeks. * **Foreign Investment Limits:** * The foreign investment (FI) limit includes FDI, investments by FIIs, FPIs, QFIs, NRIs, FCCBs, ADRs, GDRs, and convertible preference shares. * **Security Clearance for Foreign Personnel:** * Companies must obtain security clearance for foreign personnel deployed for more than 60 days annually, renewable every two years. * If security clearance is denied or withdrawn, the concerned person's services must be terminated, or the company risks revocation of permissions and disqualification for five years. * **Inspection Rights:** * The Ministry of Information and Broadcasting can conduct inspections, typically with reasonable notice, unless it defeats the inspection's purpose. * **Operating Restrictions:** * The licensor can restrict a licensee company from operating in sensitive areas for national security reasons. The government can temporarily suspend permissions in the public interest or for national security. * **Investment in Air Transport Services:** * Foreign airlines can invest up to 49% in Indian companies operating air transport services, subject to government approval and SEBI regulations. * Scheduled Operator's Permit requires the company to be registered and have its principal place of business in India, with the majority of directors being Indian citizens and substantial ownership vested in Indian nationals. * **Telecom Sector:** * FDI up to 100% is permitted for telecom services, with automatic approval up to 49% and government route beyond 49%, subject to licensing and security conditions. 100% FDI on the automatic route is allowed for Other Service Providers. * **Single Brand Retail Trading:** * FDI up to 100% is allowed, with automatic approval up to 49% and government route beyond 49%. Applications for FDI exceeding 49% must specify product categories. * **Asset Reconstruction Companies (ARCs):** * Up to 100% FDI is permitted in ARCs, with automatic approval up to 49% and government route beyond 49%. * Specific conditions apply to sponsor shareholding and investments by FIIs/FPIs in ARCs. * **Commodity Exchanges:** * FDI/FII/FPI is limited to 49%, with specific limits for Registered FII/FPI investment under Portfolio Investment Scheme (23%) and FDI Scheme (26%). Impact Analysis: **Companies with Foreign Investment:** * *Impact:* These regulations affect foreign investment strategies, requiring compliance with revised limits, approval routes, and security conditions. * *Action Required:* Review current investment structures to ensure compliance with the new regulations, obtain necessary approvals, and implement security clearance procedures for foreign personnel. **Foreign Portfolio Investors (FPIs) and Foreign Institutional Investors (FIIs):** * *Impact:* Restrictions on portfolio investment may limit investment options and require adjustments to investment strategies. * *Action Required:* Re-evaluate investment portfolios and strategies to comply with restrictions on portfolio investments, particularly in defense-related companies. **Defense Industry:** * *Impact:* Enhanced scrutiny and approval processes for FDI in the defense sector may affect investment timelines and project approvals. * *Action Required:* Prepare detailed applications for FDI, ensuring compliance with security requirements and technology access considerations. **Telecom Sector:** * *Impact:* Changes in FDI limits and approval routes may influence investment decisions and competitive dynamics. * *Action Required:* Assess the implications of revised FDI limits and approval routes on investment plans and competitive strategies. **Asset Reconstruction Companies (ARCs):** * *Impact:* New regulations on foreign investment in ARCs may affect capital availability and operational flexibility. * *Action Required:* Review investment structures and compliance with revised shareholding limits for sponsors and individual FIIs/FPIs. **Foreign Personnel:** * *Impact:* Stringent security clearance requirements may increase administrative burdens and affect project timelines. * *Action Required:* Establish processes for obtaining security clearance for foreign personnel deployed for more than 60 days annually.

Key Entities Referenced

Reserve Bank of India: The central bank of India, responsible for regulating the foreign exchange market. Foreign Exchange Management Act, 1999: An act of the Parliament of India to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. Foreign Exchange Management Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India Regulations, 2000: Regulations pertaining to the transfer or issue of security by a person resident outside India. New Delhi: The capital of India, where the notification was issued. Mumbai, Maharashtra: City in India. Location of the Central Office of the Reserve Bank of India where the notification was issued. Foreign Investment Promotion Board: An Indian government agency responsible for promoting foreign investment in India. Cabinet Committee on Economic Affairs: A committee of the Indian Cabinet responsible for economic policy. Department of Defence Production: A department within the Indian Ministry of Defence.
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िन;न िलिखत को कवर करती ह:ै— (i) पु< प उ> पादन, बागवानी, सि6जय(cid:19) और मशAम क(cid:10) खेती वाली Bिे णय(cid:19) के िलए ‘िनयंि9त प(cid:24)रि7थितय(cid:19) के तहत खेती’ खेती करने का एक तरीका ह ैऔर िजसम) वषा,(cid:27) तापमान, सूय(cid:27) िव(cid:30)करण, वायु आ(cid:3)त(cid:27) ा और खेती क(cid:10) िविधय(cid:19) को कृि9म Aप से िनयंि9त (cid:30)कया जाता ह।ै सुरिEत खेती के ज(cid:24)रए इन मानदडं (cid:19) म) िनय9ं ण Hीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या (cid:30)कसी अJय प(cid:24)रवKधत इंLा7 MNच र सुिवधाP—जहां सूQम मौसमी प(cid:24)रि7थितय(cid:19) को मानवीय ह7त Eेप से िनयंि9त (cid:30)कया जाता ह।ै (ii) पशु पालन के मामले म) ‘िनयंि9त प(cid:24)रि7थितय(cid:19) के तहत’ श6द इJ ह )कवर करते ह(cid:28): (क) 7 टाल-फ(cid:10)Sडग के साथ गहन खेती-बाड़ी (cid:5)णािलय(cid:19) के तहत पश-ु पालन। गहन खेती-बाड़ी (cid:5)णािलय(cid:19) के तहत जलवायु (cid:5)णािलयां [हवा-रोशनी (व)(cid:24)टलेशन), तापमान/आ(cid:3)त(cid:27) ा (cid:5)बंधन], 7 वा7 X य दखे भाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली (cid:24)रकाZडग, मशीन(cid:19) का उपयोग, अपिश<ट (cid:5)बंधन (cid:5)णािलयां अपेिEत ह(cid:19)गी जैसा(cid:30)क रा[ीय पशु नीित 2013 म ) िविन\द] (cid:30)कया गया ह ैऔर जो मौजूदा "7ट(cid:28)डड(cid:27) आपरे^टग (cid:5)ैिNटसेज़ _ड िमिनमम 7ट(cid:28)डड(cid:27) (cid:5)ोटोकाल" के अनुAप हो। (ख) मुग‘ (cid:5)जनन क)(cid:3) और हचै री, जहां सूQम -जलवायु को इनNय ूबेटर, हवा-रोशनी (व)(cid:24)टलेशन) (cid:5)णािलय(cid:19) आ(cid:30)द जैसी उJन त (cid:5)ौbोिग(cid:30)कय(cid:19) से िनयंि9त (cid:30)कया जाता ह।ै (iii) मछली पालन और जलीय कृिष के मामले म) ‘िनयंि9त प(cid:24)रि7थितय(cid:19) के तहत’ श6 द इJह ) कवर करता ह:ै (क) मछलीघर (अ4े(cid:24)रयम) (ख) हचै री, जहां अंड(cid:19) को कृि9म Aप से िनषेिचत (cid:30)कया जाता ह ै और मछली के छोटे-छोटे बe(cid:19) को अंड(cid:19) से बाहर िनकाला जाता ह ै और कृि9म जलवायु िनयं9ण के साथ एक समावृ>त (एनNल ोf़ ड) वातावरण म) उJ ह )सेया जाता ह।ै (iv) मधुमN खी पालन के मामले म) ‘िनयंि9त प(cid:24)रि7थितय(cid:19) के तहत’ श6 द इJह )कवर करता ह:ै कम कामकाज़ के मौसम(cid:19) के दौरान िनधा(cid:27)(cid:24)रत 7थ ान(cid:19) पर, जंगल/वन(cid:19) को छोड़कर, िनयंि9त तापमान(cid:19) के साथ और जलवायु संबंधी घटक(cid:19) जैसे आ(cid:3)त(cid:27) ा और कृि9म भोजन (फ(cid:10)Sडग) (cid:11)ारा मधुमNख ी पालन से शहद का उ> पादन। सी) मौजूदा पैरा स.ं 6.1 म,) िन*िलिखत जोड़ा जाएगा: ननननोोोोटटटट:::: (i) िवदशे ी पोट(cid:27)फोिलयो िनवशे क(cid:19)/एफआईआई (पोट(cid:27)फोिलयो िनवेश के माhयम से) (cid:11)ारा िनवेश क(cid:10) अनुमित नहi ह।ै (ii) रEा Eे9 के लाइस)स वाली कंपिनय(cid:19) म )22 अग7त 2013 को एफपीआई/ एफआईआई (पोट(cid:27)फािलयो िनवेश के माhयम से) (cid:11)ारा जो धा(cid:24)रता थी वह उ(cid:17) तारीख को रही उeतम सीमा (cap) तक बनी रहगे ी। उसके बाद भले ही उ(cid:17) उeतम सीमा से 7तर कम हो जाए, एफपीआई/ एफआईआई (पोट(cid:27)फोिलयो िनवेश के माhयम से) (cid:11)ारा उसम) नए िनवेश क(cid:10) अनुमित नहi होगी। डी) मौजूदा पैरा सं. 6.2 म,) खंड (xv) हटाया जाएगा और jमश: खंड (xvi), (xvii), (xviii), (xix) और (xx) को पुनj(cid:27)मांक (xv), (xvi), (xvii), (xviii) और (xix) (cid:30)दया जाएगा। 6.2 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत::&&::&& (xv) रEा Eे9 म ) (cid:5)>यE िवदशे ी िनवशे हते ु सरकारी अनुमित चाहने वाले सभी आवेदन प9 आKथक काय (cid:27) िवभाग म ) िवदशे ी िनवेश संवध(cid:27)न बोड(cid:27) (FIPB) के सिचवालय को (cid:5)7तुत (cid:30)कय ेजाएंगे ।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (xvi) 26% तक (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश वाले आवेदन प9 मौजूदा (cid:5)(cid:30)jया का अनुसरण कर)गे, k. 1200 करोड़ से अिधक के अंतवा(cid:27)ह वाले (cid:5)7ताव आKथक काय (cid:27) संबंधी कैिबनेट कमsटी (cid:11)ारा अनुमो(cid:30)दत (cid:30)कए जाते ह।(cid:28) 26% से अिधक (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश के िलए सरकारी अनुमित चाहने वाले आवेदन प9(cid:19) क(cid:10) अित(cid:24)र(cid:17) जांच सभी मामल(cid:19) म )रEा उ>पादन िवभाग (cid:11)ारा िवशेष Aप से 'माडन (cid:27)और 7टेट आफ (cid:30)द आट(cid:27)' तकनीक क(cid:10) प(cid:22)चं सुिनिlत करने के िलए क(cid:10) जाएगी। (xvii) रEा उ>पादन िवभाग और िवदशे ी िनवेश संवध(cid:27)न बोड (cid:27) क(cid:10) िसफा(cid:24)रश(cid:19) के आधार पर, रEा उ>पादन िवभाग उन मामल(cid:19) म ) सुरEा संबंधी कैिबनेट कमेटी से अनुमोदन लेगा िजनके संभािवत प(cid:24)रणाम के Aप म ) दशे म ) 'माडन(cid:27) और 7टेट आफ (cid:30)द आट(cid:27)' तकनीक तक प(cid:22)चं होती ह।ै (xviii) k.1200 करोड़ से अिधक के अंतवा(cid:27)ह वाले 26% से अिधक के (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश के िलए (cid:5)7ताव जो सुरEा संबंधी कैिबनेट कमेटी (cid:11)ारा अनुमो(cid:30)दत (cid:30)कय ेजाने ह,(cid:28) उसके िलए (cid:30)फर से आKथक काय (cid:27)िवभाग क(cid:10) कैिबनेट कमेटी के अनुमोदन क(cid:10) आवmयकता नहi होगी। (xix) रEा उbोग Eे9 म) िवदशे ी (cid:5)> यE िनवेश के (cid:5)योजन से िवदशे ी िनवेश संवध(cid:27)न बोड(cid:27) (एफआईपीबी) को (cid:5)7तुत (cid:30)कए गए आवेदन प9(cid:19) पर सरकार का िनण(cid:27)य सामाJय त: पावती क(cid:10) तारीख से 10 सnत ाह क(cid:10) समय सीमा के भीतर स(cid:5)ं ेिषत कर (cid:30)दए जाएंगे। ईईईई)))) मौजूदा पैरा स.ं 7.5 के िलए िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) : ् 7.5 उपुय(cid:27)N त वKणत गितिविधय(cid:19) म) संलo न कंपिनय(cid:19) म) िवदशे ी िनवेश (एफआई) क(cid:10) सीमा म) (cid:5)>य E िवदेशी िनवेश के अलावा, िवदशे ी सं7 थागत िनवेशक(cid:19) (एफआईआई), िवदशे ी पोट(cid:27)फोिलयो िनवेशक(cid:19)(एफपीआई), अहत(cid:27) ा(cid:5)ाp िवदशे ी िनवेशक(cid:19) (Nयूएफआई) अिनवासी भारतीय(cid:19) (एनआरआई), िवदशे ी मु(cid:3)ा प(cid:24)रवत(cid:27)नीय बांड (एफसीसीबी), अमे(cid:24)रक(cid:10) िडपॉिजटरी रसीद (एडीआर), वैिqक िडपॉिजटरी रसीद (जीडीआर) (cid:11)ारा (cid:30)कए गए िनवेश और िवदशे ी सं7थ ाP (cid:11)ारा धा(cid:24)रत प(cid:24)रवत(cid:27)नीय अिधमानी शेयर(cid:19) के ज(cid:24)रए (cid:30)कए गए िनवेश शािमल ह।(cid:28) एएएएफफफफ)))) मौजूदा पैरा सं. 7.6 म )खंड (iv), (vi), (xvi) और (xviii) के िलए िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा: (iv) कंपनी से यह अपेिEत होगा (cid:30)क वह िनयुि(cid:17), संिवदा और परामश(cid:27)दा9ी या (cid:5)ित<ठ ापन, रख-रखाव, प(cid:24)रचालन या (cid:30)कसी अJ य सेवा के (cid:5)योजन से (cid:30)कसी अJय Eमता म) कंपनी म )एक वष(cid:27) म) 60 से अिधक (cid:30)दन(cid:19) के िलए अिभिनयोिजत होने वाल े सभी िवदशे ी कम(cid:27)चा(cid:24)रय(cid:19) के अिभिनयोजन से पहले उनके संबंध म) सुरEा संबंधी अनमु ोदन (cid:5)ाnत करे। यह सरु Eा अनुमोदन (cid:5)> येक दो वष(cid:27) म) लेना अपेिEत होगा। (vi) अनमु ित धारक/लाइस)सी से जुड़े (cid:30)कसी भी sय ि(cid:17) या िवदशे ी कम(cid:27)चारी को (cid:30)कसी भी कारण से सुरEा अनुमोदन मना (cid:30)कए जाने या वापस िलए जाने पर, अनुमित धारक/लाइस)सी यह सुिनिlत करेगा (cid:30)क सरकार से ऐसा कोई िनदशे (cid:5)ाnत होने के बाद संबंिधत !ि(cid:17) > याग-प9 द े द े या उसक(cid:10) सेवा त>क ाल समाnत कर दी जाए, और ऐसा न (cid:30)कए जाने पर, दी गई अनुमित/लाइस)स का (cid:5)ितसंहरण कर (cid:30)दया जाएगा और भिव<य म) अगले पांच वष(cid:27) तक क(cid:10) अविध के िलए कंपनी को ऐसी कोई अनुमित/लाइस)स धारण (cid:30)कए जाने हते ु अयोoय ठहरा (cid:30)दया जाएगा। (xiv) ये िनरीEण सामाJ यतया सूचना एवं (cid:5)सारण मं9ालय, भारत सरकार या इसके अिधकृत (cid:5)ितिनिध (cid:11)ारा युि(cid:17)संगत नो(cid:24)टस (cid:30)दए जाने के बाद, ऐसी प(cid:24)रि7थितय(cid:19) को छोड़कर जहां ऐसा नो(cid:24)टस दने ा िनरीEण के वा7त िवक उuेmय को ख>म करता हो, (cid:30)कए जाएंगे। (xviii)लाइस)सदाता रा[ीय सुरEा क(cid:10) दिृ] स ेलाइस)सधारी कंपनी को (cid:30)कसी भी संवेदनशील Eे9 म )प(cid:24)रचालन से (cid:5)ितबंिधत कर सकता ह।ै भारत सरकार, सूचना और (cid:5)सारण मं9ालय के पास रा[ीय सुरEा या जनता के िहत म) अनुमित धारक/ लाइस)सधारी क(cid:10) अनुमित को उसके िनदशे म) दी गई अविध अथवा अविधय(cid:19) के िलए िनलंिबत करने का अिधकार होगा। इस संबंध म) जारी (cid:30)कए गए (cid:30)कसी भी िनदशे का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमित को रu (cid:30)कया जा सकता ह ै और कंपनी को आगे पांच साल क(cid:10) अविध के िलए ऐसी अनुमित (cid:5)ाnत करने के िलए अनह (cid:27) (अयोoय) घोिषत कर (cid:30)दया जाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जजजजीीीी)))) मौजूदा पैरा सं. 9.3.1(ग) के िलए, िन*िलिखत (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा अथात(cid:27) ् : 9.3.1 (ग) िवदशे ी एयरलाइन(cid:19) को अनुसूिचत और गैर-अनुसूिचत िवमान प(cid:24)रवहन सेवाP को प(cid:24)रचािलत करने वाली भारतीय कंपिनय(cid:19) क(cid:10) पूंजी म) उनक(cid:10) चुकता पूंजी के 49 (cid:5)ितशत क(cid:10) सीमा तक िनवेश करने क(cid:10) अनुमित होगी। ऐसे िनवेश िन; निलिखत शतv के अधीन ह(cid:19)गे : (i) यह सरकार के अनुमोदन माग(cid:27) के तहत (cid:30)कया जाएगा। (ii) 49 (cid:5)ितशत क(cid:10) सीमा म) (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश और िवदशे ी सं7थागत िनवेशक(cid:19)/एफपीआई के िनवेश शािमल ह(cid:19)गे। (iii) (cid:30)कए गए िनवेश के िलए सेबी के सुसंगत िविनयम(cid:19) जैसे पूंजी को जारी करना और (cid:5)कटीकरण क(cid:10) अपेEाP संबंधी (आईसीडीआर) िविनयम(cid:19)/शेयर(cid:19) के पया(cid:27)nत अज(cid:27)न और अिधHहण (एसएएसटी) संबंधी िविनयम(cid:19) के साथ-साथ अJय लागू िनयम(cid:19) और िविनयम(cid:19) का पालन करना आवmय क होगा। (iv) अनुसूिचत ऑपरेटर परिमट केवल उस कंपनी को (cid:30)दए जा सकते ह:(cid:28) क) जो पंजीकृत ह ैऔर उसके !वसाय का मुxय 7थान भारत म) है; ख) अhयE और कम से कम दो ितहाई िनदशे क भारत के नाग(cid:24)रक ह(cid:19), और ग) भारतीय नाग(cid:24)रक(cid:19) के पास पया(cid:27)p 7वािम>व और (cid:5)भावी िनयं9ण हो। (v) ऐसे िनवेश(cid:19) के प(cid:24)रणाम7 वAप भारतीय अनुसूिचत और गैर अनूसूिचत हवाई प(cid:24)रवहन सेवाP के साथ जुड़े (cid:22)ए सभी िवदशे ी नाग(cid:24)रक(cid:19) को तैनाती के पहले सुरEा क(cid:10) दिृ] से अनापि(cid:14) (cid:5)माणप9 लेना होगा। (vi) ऐसे िनवेश(cid:19) के प(cid:24)रणाम7 वAप भारत म) आयाितत सभी (cid:5)कार के तकनीक(cid:10) उपकरण(cid:19) के िलए नाग(cid:24)रक उyयन मं9ालय म) संबंिधत (cid:5)ािधका(cid:24)रय(cid:19) से अनापि(cid:14) (cid:5)माणप9 लेना अपेिEत होगा। (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)टटटट))))पपपपणणणणीीीी:::: (i) उपयु(cid:27)N त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) म) वKणत (cid:5)>य E िवदशे ी िनवेश सीमा/(cid:5)वेश माग,(cid:27) उन ि7थितय(cid:19) म) लाग ूह (cid:28) जहां िवदशे ी एयरलाइन(cid:19) (cid:11)ारा कोई भी िनवेश नहi (cid:30)कया गया है। (ii) उपयु(cid:27)(cid:17) पैरा 9.3.1(ग)(ii) म )िविन\द] िनवेश (cid:5)णाली के तहत अिनवासी भारतीय(cid:19) (cid:11)ारा 100% तक (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश करने से संबंिधत छूट जारी रहगे ी। (iii) उपयु(cid:27)(cid:17) पैरा 9.3.1(ग) म )वKणत नीित मेसस (cid:27)एयर इंिडया िल. के संबंध म )लागू नहi ह।ै एएएएचचचच)))) मौजूदा पैरा सं. 9.3.1(घ) को हटाया जाएगा। आआआआईईईई)))) मौजूदा पैरा सं. 15 और 15.1 के िलए, िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) ् : 15 ददददररररूूूू ससससचचंंचचंं ाााारररर ससससववेेववेे ााााएएएएंं ंं 100 (cid:5)ितशत 49 (cid:5)ितशत तक 7व चािलत माग (cid:27)स े ((((ददददररररूूूू ससससचचंंचचंं ाााारररर इइइइ$$$$,,,,ाााा----....////चचचचरररर (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)ददददाााातततताााा 2222णणेेणणेे ीीीी I ससससििििहहहहतततत)))) सभी टेिलकॉम सेवाएं िजनम ) दरू संचार इJLा7MNचर (cid:5)दाता Bेणी I, अथात(cid:27) ् मूलभूत, सेz यलु र, युनाइटेड ऐNसेस सेवाएं, युिनफाइड लाइसस) (ऐNस से 49 (cid:5)ितशत से अिधक सेवाएं), युिनफाइड लाइस)स, रा< Mीय/अंतररा<M ीय दरू गामी, कमKशयल वी-सटै , सरकारी माग (cid:27)से पि6लक मोबाइल रेिडयो MंN ड सKवसेज़ (पीएमआरटीएस), oल ोबल मोबाइल पस(cid:27)नल क; यूिनकेशंस सKवसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी (cid:5)कार के आइएसपी लाइस)स, वॉइस मेल/आडीओटेNस / युएमएस, आईपीएलसी क(cid:10) पुनः िबj(cid:10), मोबाईल नंबर पोट|िबिलटी सेवाएं, इJLा7MNचर (cid:5)दाता Bेणी I (डाक(cid:27) फाइबर, राईट ऑफ वे, डNट 7पेस, टावर (cid:5)दान करने वाले) सिहत। इसम ) अJय सेवाए ं (cid:5)दाता शािमल नहi ह।ै¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 15.1.1 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत (cid:5)(cid:5) (cid:5)(cid:5): 7वचािलत माग (cid:27)से 49% तक और सरकारी अनुमोदन माग (cid:27)से 49% से अिधक, कुल 100% तक (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश समय- समय पर टेलीक;युिनकेशन िवभाग (cid:11)ारा यथा अिधसिू चत लाइस)Sसग और सुरEा संबंधी शतv का लाइस)स-धारी के साथ-साथ िनवेशक (cid:11)ारा अनुपालन करने क(cid:10) शत (cid:27) के अधीन ह,ै "अJय सेवा (cid:5)दाताP" को छोड़कर िजनके िलए 7वचािलत माग (cid:27) के तहत 100% (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश क(cid:10) अनुमित ह।ै जजजज))ेे))ेे मौजूदा पैरा सं. 16.3 को हटाया जाएगा। ककककेेेे)))) मौजूदा पैरा सं. 16.4 और 16.4(3) के िलए, िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) ् : 11116666....4444 4444ससससगगगगलललल 5555ाााांडंडंडंड उउउउ8888पप पप ाााादददद खखखखुदुदुदुदरररराााा ::::यय यय ाााापपपपाााारररर 100 (cid:5)ितशत 49% तक 7वचािलत माग (cid:27)से। 49% से अिधक सरकारी माग (cid:27)से । (3) भारत म ) ‘Sसगल }ांड’ उ> पाद(cid:19) के खुदरा sय ापार करने का (cid:5)7ताव करने वाली कंपनी म ) 49% से अिधक (cid:5)>य E िवदशे ी िनवेश के िलए भारत सरकार से अनुमित (cid:5)ाnत करने के आवेदन औbोिगक नीित तथा संवध(cid:27)न िवभाग म) एसआईए को (cid:5)7तुत (cid:30)कए जाएंगे। आवेदनप9 म) उन उ>प ाद/उ>प ाद क(cid:10) Bेिणय(cid:19) का िविश<ट Aप से उzल ेख (cid:30)कया जाएगा िजनका ‘Sसगल }ांड’ के अधीन िवjय (cid:5)7 तािवत ह।ै ‘Sसगल }ांड’ के अधीन िवjय (cid:30)कए जानेवाले (cid:30)कसी उ>प ाद/उ>प ाद Bेिणय(cid:19) म) कुछ भी जोड़ने के िलए सरकार का नया अनुमोदन (cid:5)ाnत करना होगा। 49% तक (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश के मामले म,) खाb उ>पाद(cid:19) को छोड़कर, (cid:5)7तािवत उ>पाद(cid:19) क(cid:10) सूची/उ>पाद Bेणी भारतीय (cid:24)रज़व (cid:27)ब(cid:28)क को उपल6ध करायी जाएगी । एएएएलललल)))) मौजूदा पैरा सं. 17.1 और 17.2 के िलए, िन*िलिखत (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) : ् 17.1 आि7त पुनग(cid:27)ठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो िव>त ीय आि7तय(cid:19) का एआरसी क(cid:10) (cid:5)द>त 49% तक (cid:5)ितभूितकरण और पुनग(cid:27)ठन तथा (cid:5)ितभूित िहत का (cid:5)वत(cid:27)न अिधिनयम, 2002 पूंजी का 100 7वचािलत माग (cid:27)स े (सरफायसी एN ट) क(cid:10) धारा 3 के तहत भारतीय (cid:24)रज़व(cid:27) ब(cid:28)क के पास पंजीकृत (cid:5)ितशत (FDI तथा 49% स े अिधक हो। FII/FPI) सरकारी माग(cid:27) से 11117777....2222 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत::&&::&& (i) भारत से बाहर के िनवासी s यि(cid:17) (cid:24)रज़व(cid:27) ब(cid:28)क के पास पजं ीकृत आि7त पुनग(cid:27)ठन कंपिनय(cid:19) क(cid:10) पजूं ी म )49% तक 7वचािलत माग (cid:27)से और उससे अिधक सरकारी माग (cid:27)के तहत िनवेश कर सकते ह(cid:28)। (ii) (cid:30)कसी भी (cid:5)वत(cid:27)क को (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश माग (cid:27) अथवा िवदशे ी सं7थागत/एफपीआई माग (cid:27) के (cid:11)ारा आि7त पुनग(cid:27)ठन कंपनी म )50% से अिधक क(cid:10) शेयर धा(cid:24)रता क(cid:10) अनुमित नहi होगी। (iii) (cid:30)कसी एक एफआईआई/एफपीआई क(cid:10) शयेरधा(cid:24)रता आि7त पुनग(cid:27)ठन कंपनी क(cid:10) कुल (cid:5)द(cid:14) पूंजी के 10 (cid:5)ितशत से कम होनी चािहए। (iv) एफआईआई/एफपीआई भारतीय (cid:24)रज़व(cid:27) ब(cid:28)क के पास पंजीकृत आि7त पुनग(cid:27)ठन कंपनी (cid:11)ारा जारी (cid:5)ितभूित रसीद(cid:19) म ) िनवेश कर सकते ह।(cid:28) एफआईआई/एफपीआई आि7त पुनग(cid:27)ठन कंपनी (cid:11)ारा जारी (cid:5)ितभूित रसीद योजना क(cid:10) (cid:5)>यके Bखृं ला म ) 74% तक िनवेश कर सकते ह(cid:28)। समय-समय पर काप(cid:129)रेट बांड(cid:19) म ) एफआईआई/एफपीआई (cid:11)ारा िनवेश के िलए िविन\द] सीमा म )ऐसे िनवेश होने चािहएं, और मौजूदा (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश िविनयमाविलय(cid:19) के तहत सेNटोरल कैnस का भी पालन (cid:30)कया जाए। (v) सभी िनवेश िव> तीय आि7तय(cid:19) के (cid:5)ितभूितकरण और पुनग(cid:27)ठन तथा (cid:5)ितभूित िहत (cid:5)वत(cid:27)न अिधिनयम, 2002 (सरफायसी एN ट) क(cid:10) धारा 3(3)(एफ) के (cid:5)ावधान(cid:19) के अधीन ह(cid:19)गे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] एएएएमममम)))) मौजूदा पैरा सं.18.2(4)(i),18.2(4)(i)(ए) और 18.2(4)(i)(ए)(डी), के िलए, िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) : ् 18.2 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत::&&::&& (1) 74 (cid:5)ितशत क(cid:10) इस सीमा म) शािमल ह(cid:19)गे – पोट(cid:27)फोिलयो िनवेश योजना (पीआईएस) के तहत एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई (cid:11)ारा (cid:30)कए गए िनवशे और पूव(cid:27)वत‘ ओसीबी (cid:11)ारा 16 िसतंबर 2003 से पहले अKजत शेयर और इसम) आईपीओ, िनजी तौर पर आबं(cid:24)टत शेयर, जीडीआर/एडीआर एवं मौजूदा शेयरधारक(cid:19) से अKजत शेयर शािमल रह)गे। (4) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई (cid:11)ारा 7ट ॉक एNस च)ज के माhय म से पोट(cid:27)फोिलयो िनवेश योजना के तहत (cid:30)कए जाने वाले िनवेश क(cid:10) अनुमत सीमा िन; नानुसार होगी: (i) एफआईआई/एफपीआई के मामले म), अब तक क(cid:10) भांित, (cid:30)कसी एक एफआईआई/ एफपीआई क(cid:10) धा(cid:24)रता (holding) कुल (cid:5)द> त पूंजी के 10 (cid:5)ितशत से नीच े सीिमत रहगे ी और सभी एफआईआई/एफपीआई/ Nयूएफआई के िलए समH सीमा (cid:5)द>त पजूं ी के 24 (cid:5)ितशत से अिधक नहi हो सकती है िजसे संबंिधत ब(cid:28)क (cid:11)ारा कुल (cid:5)द>त पूंजी के 49 (cid:5)ितशत तक बढ़ाया जा सकता ह ै बशत| उसके िनदशे क मंडल ने इस आशय का संकzप पा(cid:24)रत (cid:30)कया हो और उसके बाद उसक(cid:10) आम सभा म) भी इस आशय का एक िवशेष संकz प पा(cid:24)रत (cid:30)कया गया हो। (ए) इस तरह से, एफआईआई/एफपीआई/Nयूएफआई (cid:11)ारा (cid:30)कए जान े वाले िनवेश क(cid:10) सीमा कुल (cid:5)द>त पूंजी के 49 (cid:5)ितशत के भीतर बनी रहगे ी। (डी) यथा लागू िविनयम 14(5) के अनुसार, एफडीआई के अंतग(cid:27)त (cid:30)कसी िनवासी से अिनवासी को शेयर अंत(cid:24)रत करन े के िलए (cid:24)रज़व(cid:27) ब(cid:28)क और सरकार का अनुमोदन लेने क(cid:10) अपेEा बनी रहेगी। एएएएनननन)))) मौजूदा पैरा सं. 20.2 और 20.3(iii) के िलए, jमश: िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) : ् 20.2 पपपप;;;;यय यय बबबबााााजजजजाााारररर 49% (एफडीआई और एफआईआई/ एफपीआई) [पंजीकृत 7वचािलत माग (cid:27) एफआईआई/एफपीआई (cid:11)ारा पोट(cid:27)फोिलयो िनवेश योजना (पीआईएस) के तहत िनवेश क(cid:10) सीमा 23 (cid:5)ितशत और एफडीआई योजना के तहत िनवेश क(cid:10) सीमा 26 (cid:5)ितशत तक सीिमत होगी] 20.3 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत::&&::&& (iii) प(cid:135)य-शेयर बाजार(cid:19) म ) िवदशे ी िनवेश क)(cid:3) सरकार/वायदा बाजार आयोग (FMC) (cid:11)ारा जारी (cid:30)दशा-िनदश| (cid:19) के अंतग(cid:27)त (cid:30)कया जा सकेगा। ओओओओ)))) मौजूदा पैरा सं. 21.2(2) और 21.2(4)(ए) के िलए, jमश: िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा अथा(cid:27)त: 21.2 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत::&&::&& (2) िवदशे ी िनवेश क(cid:10) अनुमित ह ैबशत| (cid:24)रज़व(cid:27) ब(cid:28)क (cid:11)ारा िविनयामी मंजूरी (cid:5)दान क(cid:10) गई हो। (4) इस तरह के एफआईआई/एफपीआई िनवेश क(cid:10) अनुमित दी जाएगी, बशत|,— (ए) (cid:30)कसी भी एक सं7 था क(cid:10) (cid:5)> यE अथवा अ(cid:5)>य E Aप से ई(cid:30)4टी धा(cid:24)रता 10 (cid:5)ितशत से कम होनी चािहए। पपपपीीीी)))) मौजूदा पैरा सं. 25.2 को हटाया जाएगा। ////यययय))ूू))ूू मौजूदा पैरा सं. 25.3 के िलए, िन*िलिखत को (cid:5)ित7थािपत (cid:30)कया जाएगा, अथात(cid:27) : ् 25.3 अअअअ$$$$यय यय शशशशतततत::&&::&& (i) िवशेष प(cid:24)रि7थितय(cid:19) म ) िवदशे ी िनवेश संवध(cid:27)न बोड(cid:27) क(cid:10) अनुमित के अलावा 'अ(cid:5)ितयोगी' उपबंध क(cid:10) अनुमित नहi दी जाएगी।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (ii) संभावी िनवेशक और संभावी िनवेश (cid:5)ाpकता (cid:27) से अपेिEत है (cid:30)क वे आवmयक (cid:5)माणप9 िवदशे ी िनवेश संवध(cid:27)न बोड(cid:27) संबंधी आवेदन प9 के साथ (cid:5)7तुत कर)। (iii) }ाउनफ(cid:10)zड मामल(cid:19) म ) (cid:5)>यE िवदशे ी िनवेश हते ु अनुमोदन दते े समय सरकार अनुमित प9 म ) उिचत शत (cid:136) शािमल कर सकती ह।ै [सं. फेमा. 312 /2014-आरबी@Qk- l-a@24@b,Z e@2014] बी.पी. कानूनगो, (cid:5)धान मुxय महा(cid:5)बंधक फफफफुुुुटटटट ननननोोोोटटटट : (i) @ यह 7प] (cid:30)कया जाता ह ै (cid:30)क इन िविनयम(cid:19) को पूव(cid:27)(cid:5)भावी करने के कारण (cid:30)कसी भी !ि(cid:17) पर कोई (cid:5)ितकूल असर नहi पड़ेगा । (ii) मूल िविनयमावली 8 मई 2000 के सा.का.िन. संxया. 406(अ) के (cid:11)ारा शासक(cid:10)य राजप9 के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), म )(cid:5)कािशत और बाद म) िन*ानुसार संशोिधत क(cid:10) गयी थी:— सा.का.िन. सं. 158(अ) (cid:30)दनांक 02.03.2001 सा.का.िन. सं. 29(अ) (cid:30)दनांक 19.01.2006 सा.का.िन. सं. 175(अ) (cid:30)दनांक 13.03.2001 सा.का.िन. सं. 413(अ) (cid:30)दनांक 11.07.2006 सा.का.िन. सं. 182(अ) (cid:30)दनांक 14.03.2001 सा.का.िन. सं. 712(अ) (cid:30)दनांक 14.11.2007 सा.का.िन. सं. 4(अ) (cid:30)दनांक 02.01.2002 सा.का.िन. सं. 713(अ) (cid:30)दनांक 14.11.2007 सा.का.िन. सं. 574(अ) (cid:30)दनांक 19.08.2002 सा.का.िन. सं. 737(अ) (cid:30)दनांक 29.11.2007 सा.का.िन. सं. 223(अ) (cid:30)दनांक 18.03.2003 सा.का.िन. सं. 575(अ) (cid:30)दनांक 05.08.2008 सा.का.िन. सं. 225(अ) (cid:30)दनांक 18.03.2003 सा.का.िन. सं. 896(अ) (cid:30)दनांक 30.12.2008 सा.का.िन. सं. 558(अ) (cid:30)दनांक 22.07.2003 सा.का.िन. सं. 851(अ) (cid:30)दनांक 01.12.2009 सा.का.िन. सं. 835(अ) (cid:30)दनांक 23.10.2003 सा.का.िन. सं. 341 (अ) (cid:30)दनांक 21.04.2010 सा.का.िन. सं. 899(अ) (cid:30)दनांक 22.11.2003 सा.का.िन. सं. 821(अ) (cid:30)दनांक 10.11.2012 सा.का.िन. सं. 12(अ) (cid:30)दनांक 07.01.2004 सा.का.िन. सं. 606(अ) (cid:30)दनांक 03.08.2012 सा.का.िन. सं. 278(अ) (cid:30)दनांक 23.04.2004 सा.का.िन. सं. 795(अ) (cid:30)दनांक 30.10.2012 सा.का.िन. सं. 454(अ) (cid:30)दनांक 16.07.2004 सा.का.िन. सं. 796(अ) (cid:30)दनांक 30.10.2012 सा.का.िन. सं. 625(अ) (cid:30)दनांक 21.09.2004 सा.का.िन. सं. 797(अ) (cid:30)दनांक 30.10.2012 सा.का.िन. सं. 799(अ) (cid:30)दनांक 08.12.2004 सा.का.िन. सं. 945(अ) (cid:30)दनांक 31.12.2012 सा.का.िन. सं. 201(अ) (cid:30)दनांक 01.04.2005 सा.का.िन. सं. 946(अ) (cid:30)दनांक 31.12.2012 सा.का.िन. सं. 202(अ) (cid:30)दनांक 01.04.2005 सा.का.िन. सं. 38(अ) (cid:30)दनांक 22.01.2013 सा.का.िन. सं. 504(अ) (cid:30)दनांक 25.07.2005 सा.का.िन. सं. 515(अ) (cid:30)दनांक 30.07.2013 सा.का.िन. सं. 505(अ) (cid:30)दनांक 25.07.2005 सा.का.िन. सं. 532(अ) (cid:30)दनांक 05.08.2013 सा.का.िन. सं. 513(अ) (cid:30)दनांक 29.07.2005 सा.का.िन. सं. 341(अ) (cid:30)दनांक 28.05.2013 सा.का.िन. सं. 738(अ) (cid:30)दनांक 22.12.2005 सा.का.िन. सं. 344(अ) (cid:30)दनांक 29.05.20138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सा.का.िन. सं. 195(अ) (cid:30)दनांक 01.04.2013 सा.का.िन. सं. 683(अ) (cid:30)दनांक 11.10.2013 सा.का.िन. सं. 393(अ) (cid:30)दनांक 21.06.2013 सा.का.िन. सं. 189(अ) (cid:30)दनांक 19.03.2014 सा.का.िन. सं. 591(अ) (cid:30)दनांक 04.09.2013 सा.का.िन. सं. 190(अ) (cid:30)दनांक 19.03.2014 सा.का.िन. सं. 596(अ) (cid:30)दनांक 06.09.2013 सा.का.िन. सं. 270(अ) (cid:30)दनांक 07.04.2014 सा.का.िन. सं. 597(अ) (cid:30)दनांक 06.09.2013 सा.का.िन. सं. 361(अ) (cid:30)दनांक 27.05.2014 सा.का.िन. सं. 681(अ) (cid:30)दनांक 11.10.2013 सा.का.िन. सं. 370(अ) (cid:30)दनांक 30.05.2014 सा.का.िन. सं. 682(अ) (cid:30)दनांक 11.10.2013 सा.का.िन. सं. 371(अ) (cid:30)दनांक 30.05.2014 सा.का.िन. सं. 818(अ) (cid:30)दनांक 31.12.2013 सा.का.िन. सं. 400(अ) (cid:30)दनांक 12.06.2014 सा.का.िन. सं. 805(अ) (cid:30)दनांक 30.12.2013 RESERVE BANK OF INDIA (Foreign Exchange Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION Mumbai, the 2nd July, 2014 Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2014 G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:— 1. Short Title & Commencement:- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2014. (ii) They shall be deemed to have come into force from April 17, 2014 @. 2. Amendment of Schedule 1— In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Annex B,— a) in the heading, for the words and figures, “% of Cap/Equity”, the words and figures, “% of Equity/FDI Cap” shall be substituted; b) for the existing entry 1.1. II, the following shall be substituted, namely: II. The term ‘under controlled conditions’ covers the following: (i) ‘Cultivation under controlled conditions’ for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically. (ii) In case of Animal Husbandry, scope of the term ‘under controlled conditions’ covers – (a) Rearing of animals under intensive farming systems with stall-feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems as prescribed by the National Livestock Policy, 2013 and in¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 conformity with the existing ‘Standard Operating Practices and Minimum Standard Protocol.” (b) Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc. (iii) In the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term ‘under controlled conditions’ covers – (a) Aquariums (b) Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control. (iv) In the case of apiculture, scope of the term ‘‘under controlled conditions’ covers – Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons. c) in the existing entry 6.1, the following shall be added: Note : (i) Investment by Foreign Portfolio Investors (FPIs)/ FIIs (through portfolio investment) is not permitted. (ii) FPI/FII (through portfolio investment) in companies holding defence licence as on 22 August, 2013 will remain capped at the level existing as on the said date. No fresh FPI/FII (through portfolio investment) is permitted even if the level of such investment fall below the capped level subsequently. d) in the existing entry 6.2, clause (xv) shall be deleted and the clauses (xvi), (xvii), (xviii) , (xix) and (xx) shall be renumbered as (xv), (xvi), (xvii), (xviii) and (xix) respectively. 6.2 Other conditions: (xv) All applications seeking permission of the Government for FDI in defence would be made to the Secretariat of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in the Department of Economic Affairs. (xvi) Applications for FDI up to 26% will follow the existing procedure with proposals involving inflows in excess of Rs. 1200 crore being approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). Applications seeking permission of the Government for FDI beyond 26%, will in all cases be examined additionally by the Department of Defence Production (DoDP) from the point of view particularly of access to modern and 'state-of-art' technology. (xvii) Based on the recommendation of the DoDP and FIPB, approval of the Cabinet Committee on Security (CCS) will be sought by the DoDP in respect of cases which are likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country. (xviii) Proposals for FDI beyond 26% with proposed inflow in excess of Rs. 1200 crores, which are to be approved by CCS will not require further approval of the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA). (xix) Government decision on applications to FIPB for FDI in defence industry sector will be normally communicated within a time frame of 10 weeks from the date of acknowledgement. e) for the existing entry 7.5, the following shall be substituted, namely: 7.5 The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the afore stated activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIls), Foreign Portfolio Investors (FPIs), Qualified Foreign Investors (QFIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and convertible preference shares held by foreign entities. f) in the existing entry 7.6, for the clauses (iv), (vi), (xvi) and (xviii), the following shall be substituted, namely: (iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more than 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years. (vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel being denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years. (xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection. (xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission holder/Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it may direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period of five years. g) for the existing entry 9.3.1(c), the following shall be substituted, namely: 9.3.1 (c) Foreign airlines are also, allowed to invest, in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the following conditions: (i) It would be made under the Government approval route. (ii) The 49% limit will subsume FDI and FII/FPI investment. (iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/ Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations. (iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company: a) that is registered and has its principal place of business within India; b) the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and c) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals. (v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; and (vi) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation. Note: (i) The FDI limits/entry routes, mentioned at paragraph 9.3(1) and 9.3(2) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines. (ii) The dispensation for NRIs regarding FDI up to 100% will also continue in respect of the investment regime specified at paragraph 9.3.1(c)(ii) above. (iii) The policy mentioned at paragraph 9.3.1(c) above is not applicable to M/s Air India Limited h). the existing entry 9.3.1 (d) shall be deleted. i) for the existing entries 15 and 15.1, the following shall be substituted, namely: 15 Telecom services 100% Automatic upto 49% (including Telecom Infrastructure Providers Category-l) All telecom services including Telecom Infrastructure Government Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, United Access route beyond Services, Unified License (Access services), Unified 49% License, National/ International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), All types of ISP licenses, Voice Mail/Audiotex/UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers. 15.1.1 Other condition: FDI up to 100% with 49% on the automatic route and beyond 49% on the government route subject to¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time, expect “Other Service Providers”, which are allowed 100% FDI on the automatic route. j) the existing entry 16.3 shall be deleted. k) for the existing entries 16.4 and 16.4(3), the following shall be substituted respectively, namely: 16.4 Single Brand product retail trading 100% Automatic up to 49%. Government route beyond 49% (3) Applications seeking permission of the Government for FDI exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/product categories which are proposed to be sold under a ‘Single Brand’. Any addition to the product/product categories to be sold under ‘Single Brand’ would require a fresh approval of the Government. In case of FDI upto 49%, the list of products/ product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI. l) for the existing entries 17.1 and 17.2, the following shall be substituted, namely: 17.1 ‘Asset Reconstruction Company’ (ARC) means a 100% of paid-up Automatic up to company registered with the Reserve Bank of India capital of ARC (FDI + 49% under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction FII/FPI) of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act). Government route beyond 49% 17.2 Other conditions: (i) Persons resident outside India can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs) registered with Reserve Bank, up to 49% on the automatic route, and beyond 49% on the Government route. (ii) No sponsor may hold more than 50% of the shareholding in an ARC either by way of FDI or by routing it through an FII/FPI controlled by the single sponsor. (iii) The total shareholding of an individual FII/FPI shall be below 10% of the total paid-up capital. (iv) FIIs/FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs registered with Reserve Bank. FIIs/FPIs can invest up to 74 per cent of each tranche of scheme of SRs. Such investment should be within the FII/FPI limit on corporate bonds prescribed from time to time, and sectoral caps under extant FDI Regulations should also be complied with. (v) All investments would be subject to provisions of section 3(3)(f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. m) for the existing entries 18.2(4)(i), 18.2(4)(i)(a) and 18.2(4)(i)(a)(d), the following respectively substituted, namely: 18.2 Other conditions: (1) This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by FIIs/FPIs, NRIs and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile OCBs, and continue to include IPOs, Private placements, GDRs/ADRs and acquisition of shares from existing shareholders. (4) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges for FIIs/FPIs and NRIs will be as follows: (i) In the case of FIIs/FPIs, as hitherto, individual FII/FPI holding is restricted to below 10 per cent of the total paid-up capital, aggregate limit for all FIIs/FPIs/QFIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised to 49 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body. (a) Thus, the FII/FPI/QFI investment limit will continue to be within 49 per cent of the total paid-up capital.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue to require approval of RBI and Government as per Regulation 14(5) as applicable. n) for the existing entries 20.2 and 20.3(iii), the following shall be substituted respectively, namely: 20.2 Commodity Exchange 49% (FDI & FII/FPI) Automatic [Investment by Registered FII /FPI under Portfolio Investment Scheme (PIS) will be limited to 23% and Investment under FDI Scheme limited to 26% ] 20.3 Other conditions: (iii) Foreign investment in commodity exchanges will be subject to the guidelines of the Central Government / Forward Markets Commission (FMC). o) for the existing entries 21.2(2) and 21.2(4)(a), the following shall be substituted respectively, namely: 21.2 Other Conditions: (2) Foreign investment is permitted subject to regulatory clearance from RBI. (4) Such FII/FPI investment would be permitted subject to the conditions that: (a) A single entity should directly or indirectly hold below 10% equity. p). the note under existing entry 25.2 shall be deleted q). for the existing entry 25.3, the following shall be substituted, namely: 25.3 Other Conditions (i) ‘Non-compete’ clause would not be allowed except in special circumstances with the approval of the Foreign Investment Promotion Board. (ii) The prospective investor and the prospective investee are required to provide necessary certificate along with the FIPB application. (iii) Government may incorporate appropriate conditions for FDI in brownfield cases, at the time of granting approval. [No. FEMA. 312 /2014-RB/F. No./24/EM/2014] B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager Foot Note:- (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations. (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:- G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001 G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005 G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013 G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013 G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013 G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013 G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013 G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013 G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013 G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013 G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012 G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013 G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012 G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014 G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014 G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012 G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014 G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012 G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014 G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013 G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014 G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013 G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014 G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013 Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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