Gazette Notification-Amendment to IT Rules 2021-Rule 3(1)(d) amendment dated 22-10-2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267089 CG-DxLx-xEG-I2D2H1x0x2x0 25-267089 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 691] िई दिल्ली, बुधवार, अक्ट्त बू र 22, 2025/आज‍व ि 30, 1947 No. 691] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947 इलक्ट्े रॉजिकी और सचू िा प्रौद्योजगकी मत्रं ालय अजधसचू िा िई दिल्ली, 22 अक्ट् तूबर, 2025 सा.का.जि. 775(अ).— केन्‍द रीय सरकार, सूचिा प्रौद्योजगकी अजधजियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) और खडं (यछ) के द्वारा प्रित् त िजक्ट्त यों का प्रयोग करते हुए, सूचिा प्रौद्योजगकी (मध् यवती दििाजििेि और जडजिटल मीजडया आचार संजिता) जियम, 2021 का और संिोधि करि े के जलए जिम्ि जलजखत जियम बिाती ि,ै अर्ाात ् :—

1. (1) इि जियमों का संजिप् त िाम सूचिा प्रौद्योजगकी (मध् यवती दििाजििेि और जडजिटल मीजडया आचार संजिता) संिोधि जियम, 2025 ि।ै

(2) य ेतारीख 15 नवंबर, 2025 को प्रवृत् त िोंगें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशागनिेश और गिगिटल मीगिया आचार संगिर्ता) गनयम, 2021 म,ें गनयम 3 के उप-गनयम

(1) म,ें खंि (घ) के स्थान पर गनम्नगलगखर्त खंि प्रगर्तस्थागपर्त दकए िाएंिे, अथाार्त्:— “(घ) कोई मध्यवर्ती, गिसके कंप्यूटर संसाधन पर ऐसी सूचना िोस्ट, प्रिर्शार्त, प्रकागशर्त, प्रेगिर्त या संग्रिीर्त की गई ि ै गिसका उपयोि जवजधजवरुद्ध काय ा करने के गलए दकया गया ि,ै िो भारर्त की संप्रभुर्ता और अखंिर्ता के गिर्त; राज्य की 7061 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सुरक्षा; गविेशों के साथ मैत्रीपर्ू ा संबंधों; लोक-व्यवस्था; गशष्टर्ता या नैगर्तकर्ता; दकसी न्यायालय की अवमानना; मानिागन;

उपयुाक्त के संबंध म ेंदकसी अपराध के उद्दीपन स ेसंबंजधत र्तत्समय प्रवृत्त दकसी गवगध के अधीन प्रगर्तगिद्ध ि,ै अथवा ऐसी दकसी सूचना के संबंध म ेंि ैिो र्तत्समय प्रवृत्त दकसी गवगध के अधीन प्रगर्तगिद्ध ि,ै अगधगनयम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खिं (ख) के र्तिर्त वास्र्तगवक िानकारी प्राप्त िोन े पर ऐसी सूचिा को वास्र्तगवक िानकारी प्राप्त िोने के छत्तीस घंटों के भीर्तर िटाएगा या उस र्तक पहचं को अक्षम करेगा; और ऐसी वास्र्तगवक िानकारी केवल गनम्नगलगखर्त र्तरीकों स े उत्पन्न िोिी, अथाार्त:् —

(i) सक्षम न्यायालय के आिेश के माध्यम स;े या

(ii) गलगखर्त रूप म ें एक र्तकासंिर्त सूचना,—

(I) समुगचर्त सरकार या उसके अगभकरर् द्वारा ऐसी सूचना िारी करने के प्रयोिनाथा प्रागधकृर्त अगधकारी द्वारा िारी की िई, िो संयुक्त सगचव या उसके समकक्ष पि के अगधकारी स े नीच े का न िो, या ििााँ ऐसे पि का अगधकारी गनयुक्त न दकया िया िो, विा ाँ भारर्त सरकार अथवा राज्य सरकार के गनिेशक या उसके समकक्ष पि के अगधकारी द्वारा िारी की िई; और ििााँ ऐसा अगभकरर् इस प्रकार गनयुक्त की गया िो, विा ाँ अपनी प्रागधकृर्त अगभकरर् म ेंएक िी सिं र्त अगधकारी के माध्यम से काय ा करेगा, ििााँ ऐसे प्रागधकृर्त दकया गया िो:

परंर्त ु ििााँ ऐसी सूचना पुगलस प्रशासन द्वारा िारी की िानी िो, विााँ प्रागधकृर्त अगधकारी पुगलस उप मिागनरीक्षक के पि स ेनीच े का न िो, गिसे इस संबंध म ेंगवशेि रूप स े समुगचर्त सरकार द्वारा प्रागधकृर्त दकया िया िो:

परंर्तु यि और दक ऐसी सभी सूचनाएं संबंगधर्त समुगचर्त सरकार के कम स ेकम के सगचव के पि के अजधकारी द्वारा प्रत्येक माि म ेंएक बार आवगधक समीक्षा के अधीन िोंिी, र्तादक यि सुगनगिर्त दकया िा सके दक ऐसी सूचनाए ं आवश्यक, आनुपागर्तक ि ैंऔर अगधगनयम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खिं (ख) र्तथा इस खंि के अनरूु प ि।ैं

(II) लाि ू दकए िए कानूनी आधार और वैधागनक प्रावधान, िैरकानूनी कृत्य की प्रकृगर्त, और गवगशष्ट यूगनफ़ॉम ा ररसोसा लोकेटर, पिचानकर्ताा या सूचना, िेटा या संचार ललंक के अन्य इलेक्ट्ऱॉगनक स्थान को स्पष्ट रूप स े गनर्िाष्ट दकया िाएिा, गिसे िटाया या अक्षम दकया िाना आवश्यक ि;ै” [फा. स.ं 2(4)/2025-साइबर ल़ॉज़] अिीर्त कुमार, संयुक्ट् त सगचव रटप्पर्.—मूल गनयम भारर्त के रािपत्र, असाधारर्, भाि II, खिं 3, उप-खंि (i) म ेंअगधसूचना संखयांक सा.का.गन. 139(अ), र्तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकागशर्त दकए िए थ े और र्तत्पिार्त् अगधसूचना संखयांक सा.का.गन. 794(अ), र्तारीख 28 अक्ट्टूबर, 2022 और अगधसूचना संखयांक सा.का.गन. 275(अ), र्तारीख 6 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोगधर्त दकए िए थे।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION New Delhi, the 22nd October, 2025 G.S.R. 775(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (z) and (zg) of sub-section

(2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, namely:—

1. (1) These rules may be called the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 15th day of November, 2025.

2. In the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, in rule 3, in sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:— “(d) an intermediary, on whose computer resource the information which is used to commit an unlawful act which is prohibited under any law for the time being in force in relation to the interest of the sovereignty and integrity of India; security of the State; friendly relations with foreign States; public order; decency or morality;

in relation to contempt of court; defamation; incitement to an offence relating to the above, or any information which is prohibited under any law for the time being in force is hosted, displayed, published, transmitted or stored shall, upon receiving the actual knowledge under clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Act on such information, remove or disable access to such information within thirty-six hours of the receipt of such actual knowledge, and such actual knowledge shall arise only in the following manner, namely:—

(i) by an order of a court of competent jurisdiction; or

(ii) a reasoned intimation, in writing,—

(I) issued by an officer authorised for the purpose of issuing such intimation by the Appropriate Government or its agency, being not below the rank of Joint Secretary or an officer equivalent in rank or where an officer at such rank is not appointed, a Director or an officer equivalent in rank, to the Government of India or to the State Government, as the case may be, and, where so authorised, acting through a single corresponding officer in its authorised agency, where such

agency is so appointed:

Provided that where such intimation is to be issued by the police administration, the authorised officer shall not be below the rank of Deputy Inspector General of Police, especially

authorised by the Appropriate Government in this behalf:

Provided further that all such intimations shall be subject to periodic review by an officer not below the rank of the Secretary of the concerned Appropriate Government once in every month to ensure that such intimations are necessary, proportionate, and consistent with clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Act and this clause;

(II) clearly specifying the legal basis and statutory provision invoked, the nature of the unlawful act, and the specific uniform resource locator, identifier or other electronic location of the information, data or communication link required to be removed or disabled;”.

[F. No. 2(4)/2025-CyberLaws] AJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.139(E), dated the 25th February, 2021 and subsequently amended vide

notification number G.S.R.794(E), dated the 28th October, 2022 and vide notification number G.S.R. 275(E), dated the 6th April, 2023.

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