Guidelines for IIPDF

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-240026 xxxGIDHxxx CG-DL-E-03112022-240026 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 278] नइ ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, निम्ब र 3, 2022/कार्थतक 12, 1944 No. 278] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944 जित्त मत्ालं य (अर्थथक काय यजिभाग) (ऄिसरं चना जित्त सजचिालय) (ऄिसरं चना सहायता एि ंजिकास प्रभाग) ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 3 निम् बर, 2022 स.ं 1/2/2021-पीपीपी.—सक्षम प्राजधकारी के ऄनुमोदन स,े केंद्र सरकार ने पीपीपी पररयोजनाओं के पररयोजना जिकास व्यय के जलए जित्तीय सहायता के जलए एक योजना ऄजधसूजचत की ह ै - 'अइअइपीडीएफ योजना' (आंजडया आंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेिलपमेंट फंड स्ट्कीम) योजना। बी. पुरुषाथ,य संयुक्त सजचि (अइएसडी) अइअइपीडीएफ योजना 1 पररचय 1.1 ऄथयव्यिस्ट्था के जलए जनरंतर अधार पर ईच् चतर जिकास पथ पर ऄग्रसर होने के जलए गणु ित्तापूणय ऄिसंरचना का प्रािधान महत्िपूणय ह।ै ऄिसंरचना म ें साियजजनक जनिेि को अग े बढाते हुए, सरकार ऄिसरं चना पररयोजनाओं म ें जनजी जनिेि के जलए एक ईपयुक्त नीजतगत ढांचा जिकजसत करन े और साथ ही पारदर्थिता, प्रजतस्ट्पधाय और जिजनयमन के माध्यम से पयायप्त जांच और संतलु न रखने म ें सदिय रूप स े लगी हुइ ह।ै नतीजतन, साियजजनक जनजी भागीदारी (पीपीपी) को ऄिसंरचना पररयोजनाओं के जनष्पादन और संचालन के जलए प्रोत्साजहत दकया जा रहा ह।ै जनजी पूंजी को अकर्थषत करन े 7318 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और ऄिसंरचना पररयोजनाओं के एक बडे िल्े फ को िरूु करन े के जलए साियजजनक पूंजी का लाभ ईठान े के ऄलािा, पीपीपी जनजी क्षत्े की जििेषज्ञता और लागत घटाने िाली प्रौद्योजगदकयों के साथ-साथ संचालन और रखरखाि म ें दक्षता के फायद े भी लात े ह।ैं 1.2 आस ददिा में, केंद्रीय जित्त मंत्ी ने 2007-08 के बजट भाषण में पररयोजना तैयार करन े की प्रदिया को तेज करने के जलए 100 करोड रुपय े के कोष के साथ एक चल जनजध की स्ट्थापना करने की संसद म ें घोषणा की थी, तदनुसार, "भारतीय ऄिसंरचना पररयोजना जिकास जनजध" (अइअइपीडीएफ) नामक कॉरपस कोष अर्थथक काय य जिभाग, जित्त मंत्ालय, भारत सरकार म ें साियजजनक जनजी भागीदारी (पीपीपी) पररयोजनाओं के जिकास का समथयन करने के जलए 100 करोड रुपये के प्रारंजभक कोष के साथ बनाया गया था जो जनजी क्षत्े को ददए जा सकते ह।ैं 1.3 ऄिसंरचना भी अत्मजनभरय भारत के स्ट्तंभों म ें स े एक ह।ै आस प्रकार, राष्ट्र म ें तेजी स े ऄिसंरचना के जिकास को बढािा देने के जलए, पीपीपी मोड पर िुरू की जान े िाली पररयोजनाओं की एक पाआपलाआन बनान े के जलए पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरणों को प्रोत्साहन दने ा अिश्यक ह।ै 1.4 आसजलए, केंद्रीय जित्त मंत्ी न े 2022-23 के बजट भाषण म ें घोषणा की दक ऄिसंरचना की जरूरतों के जित्तपोषण के जलए, साियजजनक जनिेि को बढाने के जलए जनजी पूंजी द्वारा एक बडे पैमाने पर परू क करने की अिश्यकता होगी - "बहुपक्षीय एजेंजसयों स े तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ पीपीपी सजहत पररयोजनाओं की जित्तीय व्यिहाययता ईपायों को बढाने के जलए ईपाय दकए जाएंगे। जित्तीय व्यिहाययता को बढाने के जलए िैजिक सिोत्तम प्रथाओं, जित्तपोषण के निीन तरीकों और संतुजलत जोजखम अिंटन को ऄपनाकर प्राप्त दकया जाएगा''। 1.5 पीपीपी एक सतत जिकजसत होने िाली प्रदिया ह ै जहां साियजजनक और जनजी क्षेत्ों के बीच संबंध समय-समय पर बदलत े रहत े ह।ैं कइ कानूनी, सामाजजक, अर्थथक, राजनीजतक और प्रिासजनक मुद्द े ह ैं जजनका ऄिसंरचना म ें पीपीपी की सफलता पर ऄसर पडता ह ै और आसजलए ईनके जिकास के जलए सदिय योजना, नीजत जनमायण और जनयामक ईपायों के माध्यम स े समथनय को िाजमल करने िाल े एक सक्षम पाररजस्ट्थजतकी-तंत् की अिश्यकता होती ह।ै 1.6 पीपीपी पररयोजनाओं को लाग ू करन े म ें िाजमल लेनदने जरटल और महत्िपूण य ह।ैं ईच्च प्रारंजभक जनिेि, ररयायत ऄिजध के जलए साियजजनक अजस्ट्तयों का जनजी क्षत्े के भागीदार को हस्ट्तांतरण, समािेिी जिकास के ईद्देश्यों के साथ िाजणजययक जनजी जहतों की ऄलग-ऄलग जरूरतों को संतुजलत करने की अिश्यकता, पररयोजना संरचना की ऄहजमयत को रेखांदकत करत े ह।ैं पररयोजनाओं को व्यािसाजयक रूप स े व्यिहाय य बनाने के जलए, ऄक्सर, सरकारी व्यिहाययता जित्त पोषण सहायता की भी अिश्यकता हो सकती ह।ै ऄिसंरचना पररयोजनाओं म ें जनजी भागीदारी स े अर्थथक रूप स े आष्टतम लाभ प्राप्त करने के जलए, जनजी और सरकारी भागीदारों के बीच जोजखमों का ईजचत अिंटन और दोनों पक्षों को लाभ का संतुलन महत्िपणू य ह।ै आस तरह की पररयोजनाओं म ें रायय पर पयायप्त अकजस्ट्मक दने दारी को देखते हुए, ईजचत पररश्रम भी अिश्यक ह।ै 1.7 पीपीपी पररयोजनाओं के पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरणों (पीएसए) को कुिल, पारदिी और जनष्पक्ष तरीके स े पररयोजनाओं के अिंटन और कायायन्ियन के जलए अिश्यक पररयोजना दस्ट्तािेज तैयार करने और लेनदेन को बंद करने के जलए जििेषज्ञ जित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाह की अिश्यकता ह।ै लेनदेन सलाहकार "टीएज" (सलाहकारों) की भूजमका महत्िपूणय ह ै क्योंदक पीपीपी पररयोजना की सफलता एक ऄच्छी तरह स े संरजचत पररयोजना पर जनभरय करती ह,ै जो अर्थथक रूप स े व्यिहाय य ह।ै पीपीपी पररयोजना के कायों म ें िाजमल ह-ैं एक राजस्ट्ि मॉडल जिकजसत करना, व्यिहाययता ररपोटय के अधार पर लागत ऄनुमानों की समीक्षा करना, बोली प्रदिया म ें प्रायोजक प्राजधकरण की सहायता करना और ऄंत म ें लेनदने को सफलतापूिकय बंद करना। सलाहकारों को सभी लागतों और राजस्ट्ि स े संबंजधत जित्तीय डेटा एकत् करन,े संकजलत करने और जिश्लेजषत करने और एक कुिल और अर्थथक तरीके स े पररयोजना जोजखमों की पहचान और अिंटन म ें मदद करन े की अिश्यकता होती ह।ै 1.8 टीए का एक महत्िपूण य पहलू यह ह ै दक सलाहकार पीएसए को स्ट्पष्ट रूप स े सरकार के संसाधनों पर पररयोजना के जित्तीय प्रभाि के बारे म ें स्ट्पष्ट रूप स े समझाते ह-ैं प्रत्यक्ष और अकजस्ट्मक- और पररयोजना के जित्तपोषण और संचालन के जलए आष्टतम सरं चना बोलीदाताओं के साथ बैठकों और सम्मेलनों म ें भाग लेन े के ऄलािा और समय-समय पर ईत्पन्न होन े िाले जिजिध िाजणजययक मुद्दों को हल करने म ेंपीएसए को सलाह देना और सहायता करना ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 3 1.9 लेनदने सलाहकारों की प्रापण लागतें महत्िपूण य ह ैं और ऄक्सर पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण के सीजमत बजट पर बोझ डालती ह।ै 1.10 तदनुसार, मौजूदा भारतीय ऄिसंरचना पररयोजना जिकास जनजध (अइअइपीडीएफ) की जििेषताएं बढी ह ैंऔर िष य 2022-23 स े िष य 2024-25 तक 3 िषों की ऄिजध के जलए 150 करोड रुपय े के कुल पररव्यय के साथ केंद्रीय क्षत्े की योजना के रूप म ेंआस जनजध का पुनगयठन दकया गया ह।ै 2. अइअइपीडीएफ का प्रयोजन 2.1 अर्थथक काय य जिभाग (अर्थथक काय य जिभाग) न े अइअइपीडीएफ योजना को एक तंत् के रूप म ें पहचाना ह ै जजसके माध्यम स े पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण पीपीपी लेनदेन लागतों को किर करन े के जलए जित्त पोषण प्राप्त करन े म ें सक्षम होगा, जजससे ईनके बजट पर टीए की खरीद स े संबंजधत लागतों के प्रभाि को कम दकया जा सकेगा। भारत सरकार के दजृ ष्टकोण स,े अइअइपीडीएफ योजना पीपीपी पररयोजनाओं की गुणित्ता और मात्ा म ें िृजि करेगी जो केंद्र या राययों की पररयोजना पाआपलाआन के माध्यम स े संसाजधत की जाती ह।ैं 2.2 अइअइपीडीएफ योजना के तहत पररयोजना जिकास लागत को पूरा करन े के प्रयोजनाथय पीपीपी पररयोजनाओं के जलए पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरणों को जित्त पोषण ईपलब्ध ह ै जजसम ें व्यिहाययता ऄध्ययन, पयायिरण प्रभाि ऄध्ययन, जित्तीय संरचना, कानूनी संरचना के संबंध म ें पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण द्वारा दकए गए खचय िाजमल हो सकते ह।ैं पररयोजना प्रलेखन की समीक्षा और जिकास, जजसम ें ररयायत समझौता, िाजणजययक मूल्यांकन ऄध्ययन (यातायात ऄध्ययन, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन भुगतान करन े की क्षमता सजहत), पररयोजनाओं की ग्रेडडग अदद िाजमल ह,ैं जो व्यजक्तगत या टनयकी अधार पर ऐसी पररयोजनाओं के तकनीकी समापन को प्राप्त करन े के जलए अिश्यक ह,ैं लेदकन पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण द्वारा ऄपन े स्ट्िय ं के कमयचाररयों पर दकए गए खचय िाजमल नहीं ह।ैं दकसी पीपीपी पररयोजना पर सलाहकारों और लेनदेन सलाहकारों की लागत को जित्तपोजषत करन े के जलए अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोषण का लाभ ईठाया जा सकता ह।ै 3. अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोषण 3.1 अइअइपीडीएफ योजना के तहत एक एकल प्रस्ट्ताि (पररयोजना टीए/सेजमनार/काययिाला/ व्यािसाजयक सेिा व्यय, अदद) के जलए ऄजधकतम 5 करोड रुपय े की धनराजि हो सकती ह।ै आस जनजधयन म ें ईस पर दकसी भी तरह का कर िाजमल होगा और अइअइपीडीएफ योजना के तहत जनजधयन की कुल राजि, कर सजहत, यदद कोइ हो, 5 करोड रुपय े स े ऄजधक नहीं होगी। 5 करोड रुपय ेस े ऄजधक की कोइ भी अिश्यकता पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण द्वारा ही िहन की जाए। 3.2 अइअइपीडीएफ योजना के तहत, पीपीपी पररयोजना के सलाहकारों/लेनदने सलाहकारों की लागत को जित्तपोजषत दकया जा सकता ह,ै जहां सलाहकारों/टीए को खरीद की एक पारदिी प्रणाली के माध्यम स े जनयुक्त दकया जाता ह ै जजसमें अर्थथक काय य जिभाग के पनै ल म ें िाजमल टीए की सूची या ऄन्य केंद्रीय मंत्ालय/जिभाग या रायय सरकार या नामांकन के अधार पर, लाग ू जीएफअर जनयमों के ऄनुसार दकसी के पैनल म ें िाजमल टीए की सूची िाजमल ह।ै लेदकन आसम ें पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण द्वारा ऄपने स्ट्िय ंके कमयचाररयों पर दकए गए खचय िाजमल नहीं होंगे। 3.3 आसके ऄजतररक्त, पीपीपी को बढािा देने के जलए अर्थथक काय य जिभाग द्वारा अयोजजत दकसी भी संगोष्ठी/काययिाला/आन्फ्रा टेक चलै ेंज अदद के जलए दकए गए खचय को भी अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोजषत दकया जा सकता ह।ै आसके ऄलािा, अर्थथक काय य जिभाग राययों/संघ रायय क्षेत्ों को सहायता प्रदान करने सजहत पिे ेिर सेिाओं के जिजिष्ट कायों के जलए सलाहकारों/टीए को जनयक्तु करने के जलए अइअइपीडीएफ योजना के तहत धन का ईपयोग भी कर सकता ह।ै िार्थषक बजट का ऄजधकतम 20% और साथ ही योजना के जलए कुल अिंटन आस प्रयोजन के जलए जनधायररत दकया गया ह।ै 3.4 यह ऄच्छी तरह स े मान्यता प्राप्त ह ै दक अइअइपीडीएफ योजना के तहत आस तरह के सभी जित्त पोषण के पररणामस्ट्िरूप एक सफल पीपीपी पररयोजना नहीं हो सकती ह ै क्योंदक पीपीपी पररयोजना की सफलता जिजभन्न कारकों पर जनभयर करती ह।ै आसजलए, अइअइपीडीएफ योजना के तहत धन की िसूली नहीं की जाएगी। हालांदक, ददिाजनदेि पीएसए को अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोषण प्राप्त करन े स े रोकने के जलए एक तंत् प्रदान करेंगे और आसका ईपयोग ऄभीष्ट ईद्देश्य के जलए नहीं करेंगे या जबना ठोस कारणों के पीपीपी प्रदिया को अग े नहीं बढाएंगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4. अइअइपीडीएफ की सगं ठनात्मक सरं चना - ऄनमु ोदन के जलए सक्षम प्राजधकारी 4.1 अइअइपीडीएफ योजना ऄनुमोदन सजमजत (एसी) द्वारा प्रिाजसत की जाएगी। ऄनुमोदन सजमजत की संरचना आस प्रकार ह:ै  संयुक्त सजचि अइएसडी, अर्थथक काय य जिभाग - ऄध्यक्ष  नीजत अयोग के प्रजतजनजध,  ईप सजचि/जनदेिक (पीअइय)ू , अर्थथक काय य जिभाग - सदस्ट्य सजचि 4.2 ऄनुमोदन सजमजत अइअइपीडीएफ योजना स े जित्तपोषण पर जिचार करेगी और ऄनुमोददत करेगी जैसा दक परै ा 3 पूिय म ेंजिस्ट्तार स ेिर्थणत ह।ै 4.3 अर्थथक काय य जिभाग, भारत सरकार की जनजी जनिेि आकाइ (पीअइय)ू अइअइपीडीएफ योजना के तहत सहायता के जलए प्राप्त अिेदनों की जांच करने के जलए ऄनुमोदन सजमजत को सहायता काय य प्रदान करेगी। 5. सलाहकारों/टीए की जनयजु क्त 5.1 सलाहकारों/टीए की जनयजु क्त पीएसए द्वारा प्रापण की एक पारदिी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जजसम ें अर्थथक काय य जिभाग के पनै ल में िाजमल टीए की सूची स े या दकसी ऄन्य केंद्रीय मंत्ालय/जिभाग या रायय सरकार लाग ू जीएफअर के ऄनुसार के पनै ल में िाजमल टीए की सूची स े या नामांकन के अधार पर िाजमल ह।ैं 6. अइअइपीडीएफ योजना के तहत सजं ितरण 6.1 एक बार जब प्रस्ट्ताि को सक्षम प्राजधकारी द्वारा जित्त पोषण के जलए ऄनुमोददत कर ददया जाता ह,ै तो समय- समय पर संजितरण को संयुक्त सजचि, अइएसडी के स्ट्तर पर ऄनुमोददत दकया जाएगा। 6.2 सलाहकार/टीए की लागत का संजितरण पीएसए स े प्राप्त ऄनुरोध पर टीए को अग े भेजने के ऄनुरोध पर दकया जाएगा, जो जनम्नानुसार हाजसल की गइ ईपलजब्ध (माआल-स्ट्टोन) के अधार पर होगा: भुगतान मानक (माआल-स्ट्टोन) अइअइपीडीएफ योजना के तहत ऄनमु ोददत समग्र जित्त पोषण या 5 करोड रुपय,े जो भी कम हो, के ऄधीन टीए बोली राजि के प्रजतित के रूप म ेंभगु तान पीएसए को प्रारंजभक ररपोटय प्रस्ट्तुत करना 10% पीएसए को व्यिहाययता ररपोटय प्रस्ट्तुत करना 10% पीएसए को डीपीअर प्रस्ट्तुत करना 15% पीएसए द्वारा अरएफपी का फ्लोटिटग 15% पीएसए द्वारा बोली मूल्यांकन चरण को पूरा करना और 25% एलओए जारी करना ररयायत समझौते पर हस्ट्ताक्षर और टीए के पोटयल के सभी 25% संगत दस्ट्तािेजों को ऄपलोड करना (यदद टीए पैनल में िाजमल ह)ै – तकनीकी समापन ऄजतररक्त प्रोत्साहन, यदद पररयोजना मूल रूप से ऄनुदान 5% घटक के साथ योजनाबि थी, लेदकन प्रीजमयम के साथ तकनीकी समापन (ररयायत समझौते पर हस्ट्ताक्षर) प्राप्त दकया। संजितरण राजि जितरण के ऄंजतम चरण के साथ दकया जाएगा। 6.3 ऄनुमोदन सजमजत पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण के जिजिष्ट ऄनुरोध के अधार पर ईपरोक्त म ें जभन्नता म ें जितरण मानक (माआल-स्ट्टोन) पर जिचार कर सकती ह।ै 6.4 अगे / िजमक चरणों के जलए संजितरण पीएसए द्वारा जपछले संजितरण का ईपयोजगता प्रमाण पत् प्रस्ट्तुत करन े पर दकया जाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 5 6.5 यदद दकसी कारण स,े पीपीपीपी प्रापण प्रदिया के दकसी भी चरण म ें पररयोजना को समाप्त कर ददया जाता ह,ै तो संजितरण केिल हाजसल की गइ ईपलजब्ध (माआल-सटोन) तक ही दकया जाएगा और अगे कोइ संजितरण नहीं दकया जाएगा। 7. ददिाजनदेि या अइअइपीडीएफ योजना 7.1 अर्थथक काय य जिभाग समय-समय पर अइअइपीडीएफ योजना के कायायन्ियन के जलए ईपयुक्त ददिा-जनदेि जारी करेगा। 8. योजना और ददिाजनदेिों म ेंसिं ोधन 8.1 ऄनुमोदन सजमजत की जसफाररिों पर सजचि, अर्थथक कायय के ऄनुमोदन स े अइअइपीडीएफ की योजना और ददिाजनदेिों म ें संिोधन दकया जा सकता ह।ै भारत ऄिसरं चना पररयोजना जिकास जनजध (अइअइपीडीएफ) योजना के जलए ददिाजनदेि 1. प्रयोययता 1.1 केंद्र सरकार न े अइअइपीडीएफ योजना ऄजधसूजचत की ह।ै आन ददिाजनदेिों को अइअइपीडीएफ योजना के साथ पढा जाना ह।ै 1.2 केंद्रीय क्षत्े की पीपीपी पररयोजनाओं के जनरूपण, मूल्यांकन और ऄनुिंसा के जलए ददिाजनदेिों म ें ददए गए पीपीपी की पररभाषा के तहत किर की गइ दकसी भी पररयोजना के जलए पररयोजना जिकास व्यय (पीडीइ) को अइअइपीडीएफ के तहत जित्त पोषण के जलए रखा जा सकता ह।ै 1.3 पररयोजना प्रस्ट्ताि केंद्र/रायय सरकार के मंत्ालयों/जिभागों, साियजजनक क्षत्े के ईद्यमों (पीएसइ), सांजिजधक प्राजधकरणों या ईनके प्रिासजनक जनयंत्ण के तहत ऄन्य संस्ट्थाओं द्वारा प्रस्ट्ततु दकया जा सकता ह,ै जजन्ह ें आसके बाद पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण या पीएसए कहा जाएगा। 1.4 पररयोजना प्रस्ट्ताि समय-समय पर अर्थथक काय य जिभाग द्वारा ऄजधसूजचत िीजीएफ योजना के ऄतं गतय अन े िाल े ऄिसंरचना ईप क्षेत्ों और क्षेत्ों की सुसंगत मास्ट्टर सूची के ऄतं गयत अन े िाल े दकसी भी क्षत्े स ेहो सकता ह।ै 1.5 पररयोजना प्रस्ट्ताि टीए की जनयुजक्त के दकसी भी स्ट्तर पर प्रस्ट्तुत दकया जा सकता ह।ै 2. पररभाषाए ं 2.1. पीडीइ - पररयोजना जिकास व्यय म ें पीएसए द्वारा व्यिहाययता ऄध्ययन, पयायिरण प्रभाि ऄध्ययन, जित्तीय संरचना, कानूनी समीक्षा और पररयोजना प्रलेखन के जिकास के संबधं म ें दकए गए खच य िाजमल हो सकते ह,ैं जजसम ें ररयायत समझौता, िाजणजययक मूल्यांकन ऄध्ययन (यातायात ऄध्ययन, मांग मल्ू यांकन, मूल्यांकन की भुगतान क्षमता सजहत) िाजमल ह,ैं व्यजक्तगत या टनयकी अधार पर, ऐसी पररयोजनाओं के तकनीकी समापन को प्राप्त करने के जलए अिश्यक पररयोजनाओं की ग्रेडडग अदद), लेदकन आसम ें पीएसए द्वारा ऄपने स्ट्िय ं के कमयचाररयों पर दकए गए खचय िाजमल नहीं होंगे। 2.2. लने -दने सलाहकार - पररयोजना को जडजाआन करने और/या पररयोजना जडजाआन के जलए तकनीकी, जित्तीय और कानूनी आनपुट प्रदान करने और पीपीपी पररयोजना के जलए जनजी क्षत्े के भागीदार प्रापण की प्रदिया के प्रबंधन के जलए सलाह प्रदान करन े म ें सहायता करन े के जलए प्रायोजक ऄजधकाररयों द्वारा प्रापण की एक पारदिी प्रणाली के माध्यम स े सलाहकार जनयुक्त दकए गए ह।ैं आनमें अर्थथक काय य जिभाग के लेनदने सलाहकारों के पैनल स े या दकसी ऄन्य केंद्रीय मंत्ालय/जिभाग या रायय सरकार के पैनल म ें िाजमल टीए की सूची स े या लाग ू जीएफअर के ऄनुसार नामांकन के अधार पर चयजनत लेनदने सलाहकार भी िाजमल ह।ैं 2.3 दकसी भी योजना/बोली दस्ट्तािेज/कानून/जिजनयम या आन ददिाजनदेिों म ें ऄन्यथा पररभाजषत दकए गए के जसिाय आन ददिाजनदेिों म ें प्रयुक्त ऄन्य सभी िब्दों का सामान्य ऄथय होगा, जो केंद्रीय क्षत्े की साियजजनक-जनजी भागीदारी पररयोजनाओं के जनमायण, मूल्यांकन और ऄनुिंसा के जलए ददिाजनदेिों के जहस्ट्स े के रूप म ें दी गइ 'पररभाषाओं' में ददया गया ह।ै 3. सस्ट्ं थागत सरं चना अइअइपीडीएफ योजना के सचं ालन के जलए संस्ट्थागत संरचना अइअइपीडीएफ योजना में जनधायररत ऄनुमोदन सजमजत (ऄनुमोदन सजमजत) होगी। ऄनुमोदन सजमजत ऄपनी प्रदिया को पररभाजषत कर सकती ह ै और साथ ही6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] योजना के तहत जित्त पोषण के जलए अिेदकों द्वारा प्रस्ट्ततु दकए जाने िाले दकसी भी प्रारूप अदद को ऄनुमोददत कर सकती ह।ै 4. पीडीइ के जित्तपोषण के जलए एक पररयोजना प्रस्ट्ताि के ऄजनिाय य घटक 4.1. पीपीपी पररयोजना के जलए परामियदाताओं/लने -दने सलाहकारों की लागत (पीडीइ) को परू ा करने के जलए फंडडग का ईपयोग दकया जाता ह।ै 4.2. पीपीपी पररयोजना के रूप म ें पररयोजना की पात्ता के संबंध म ें ऄनुमोदन सजमजत का जनणयय ऄंजतम होगा। 4.3. टीए को पीएसए द्वारा प्रबंधन की पारदिी प्रणाली के माध्यम स े जनयुक्त दकया जाएगा, जजसम ें अ.का.जि. के पैनल म ें िाजमल टीए की सूची स े या दकसी ऄन्य केंद्रीय मंत्ालय/जिभाग या रायय सरकार के पैनल म ें िाजमल टीए की सूची स े या नामांकन के अधार पर लागू जीएफअर के ऄनुसार जनयक्तु दकया जाएगा। 4.4. अ.का.जि. के पास अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोषण के माध्यम स े जिकजसत पररयोजना दस्ट्तािेजों के ईपयोग के सभी ऄजधकार होंगे। 5. पररयोजना पहचान और टीएएस की ऑनबोर्डडग 5.1 पररयोजना की पहचान और लागत की तार्ककता सुजनजित करने सजहत परामियदाताओं/लेनदने सलाहकारों के बोर्डडग की जजम्मेदारी पीएसए की ह।ै 6. अइअइपीडीएफ तत्ं और ऄनमु ोदन सजमजत (ऄनमु ोदन सजमजत) द्वारा जित्त पोषण की स्ट्िीकृजत 6.1 पररयोजना का पूिय-व्यिहाययता ऄध्ययन करना पीएसए की जजम्मेदारी ह।ै अइअइपीडीएफ योजना स े पररयोजना जिकास जनजध प्राप्त करन े के जलए, पीएसए जिचाराथय ज्ञापन (आन ददिाजनदिे ों के ऄनुबंध-I) के माध्यम स े डीइए म ें ऄनुमोदन सजमजत (ऄनुमोदन सजमजत) पर लाग ू होगा। ऄनुबंध-II केिल पीएसए को पूि-य व्यिहाययता ऄध्ययन करन े के जलए मागयदियन प्रदान करता ह ै और प्रस्ट्ताि के साथ प्रस्ट्तुत करने की अिश्यकता नहीं ह।ै 6.2 अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोषण की मांग करने िाले प्रस्ट्तािों पर ऄनुमोदन सजमजत द्वारा जिचार और ऄनुमोदन दकया जाएगा। 6.3 अ.का.जि. म ें पीअइय,ू ऄनुमोदन सजमजत के सजचिालय के रूप म ें काय य करेगा और पररयोजना प्रस्ट्ताि की प्राजप्त के 1 महीने के भीतर पररयोजना प्रस्ट्ताि पर जिचार करने के जलए ऄनुमोदन सजमजत की बैठक बुलाएगा। 6.4 ऄनुमोदन सजमजत या तो सित य या जबना दकसी ितय के जित्त पोषण के जलए ऄनुमोदन प्रदान कर सकता ह ै या पीएसए को संिोधन करन े के जलए कह सकता ह ै और ऄनुमोदन सजमजत के जिचार के जलए प्रस्ट्ताि को दफर स े जमा कर सकता ह।ै 6.5 सभी मामलों म,ें पररयोजना जिकास व्यय को जनजध देने या न देने का जनणयय ऄनुमोदन सजमजत के जििेक पर होगा। 6.6 अइअइपीडीएफ के तहत एकल पररयोजना प्रस्ट्ताि (पररयोजना टीए) के जलए ऄजधकतम 5 करोड रुपय े तक का जित्तपोषण होगा। 5 करोड रुपय े स ेऄजधक की कोइ भी अिश्यकता पीएसए द्वारा ही देखा जा सकता ह।ै 6.6.1 यदद लने देन सलाहकार एक खलु ी प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम स,े या अ.का.जि. के पैनल म ें िाजमल लेनदने सलाहकार की सूची के माध्यम स े या दकसी ऄन्य केंद्रीय मंत्ालय/जिभाग के पैनल म ें िाजमल लेनदने सलाहकार की सूची के माध्यम स े िाजमल ह,ै तो अइअइपीडीएफ के तहत जित्तपोषण 5 करोड रुपय े की सीमा के ऄध्यधीन लने देन सलाहकार की पूरी लागत ें तक होगा। 6.6.2 यदद लने देन सलाहकार पीएसए जिजिष्ट जनयमों और जिजनयमों और लागू जीएफअर के ऄनुसार पीएसए द्वारा नामांकन के अधार पर लेनदने सलाहकार का चयन दकया जाता ह,ै तो फंडडग कुल लेनदने सलाहकार लागत का 50% या रु.5 करोड तक, जो भी कम हो, होगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 7 6.7 क्या पररयोजना के जिकास व्ययों का जित्त पोषण एक-एक ऄंि (पूि-य व्यिहाययता, व्यिहाययता, अरएफपी तैयार करने और ऄस्ट्थायी, अदद के स्ट्तरों के जलए ऄलग-ऄलग) म ें या एक बार म ेंदकया जाना ह,ै आस योजना के तहत एकल पररयोजना के जलए जित्तपोषण की कुल मात्ा 5 करोड रुपय े स ेऄजधक नहीं होगी। 6.8 पीएसए आस योजना के तहत पररयोजना की जरटलता और अकार पर जिचार करते हुए पीडीइ के जित्त पोषण की मांग करेगा। पीएसए हमेिा ईजचत सीमा के भीतर पीडीइ के जित्तपोषण की मांग को सीजमत करेगा। 6.9. पीडीइ की ऄंजतम ररलीज ऄनमु ोदन सजमजत द्वारा ऄनुमोददत जित्तपोषण या बोली के माध्यम स े जनधायररत िास्ट्तजिक पीडीइ लागत या 5 करोड रुपय,े जो भी कम हो, के ऄधीन होगी। 7. अइअइपीडीएफ स ेऄन्य ऄनदु ान 7.1 ऄिसंरचना म ें निाचार को बढािा देन े के जलए, सेजमनारों का अयोजन, पीपीपी को बढािा देन े के जलए काययिालाए,ं बुजनयादी तकनीकी चुनौजतया,ं आंफ्राटेक पररयोजना प्रस्ट्तािों का जित्तपोषण, अदद, आस योजना के तहत ईपलब्ध धन के माध्यम स ेमामला-दर-मामला अधार पर दकया जा सकता ह।ै 7.2 आसके ऄलािा, अ.का.जि. राययों/संघ रायय क्षेत्ों को सहायता प्रदान करने सजहत पेिेिर सेिाओं के जिजिष्ट ऄसाआनमेंट के जलए परामियदाताओं/टीए को जनयुक्त करने के जलए अइअइपीडीएफ योजना के तहत धन का ईपयोग भी कर सकता ह।ै 7.3 जित्तपोषण एक बार के जलए संगोष्ठी/काययिाला/पेिेिर सेिाओं के खचय अदद के जलए ऄजधकतम 5 करोड रुपय े होगा। 7.4 िार्थषक बजट का ऄजधकतम 20% और साथ ही योजना के कुल पररव्यय का 20% ऐसे प्रजिक्षणों/ सेजमनार/काययिाला/पिे ेिर सेिा व्यय अदद के जलए जनधायररत दकया गया ह।ै 7.5 ऐसी सभी जनजधयों का ऄनुमोदन ऄनुमोदन सजमजत के स्ट्तर पर दकया जाएगा। 8. अइअइपीडीएफ के तहत सजं ितरण 8.1 पीएसए द्वारा एक अिेदन को ऄनुमोदन सजमजत द्वारा ऄनुमोददत दकए जाने के बाद अइअइपीडीएफ जित्तीय सहायता प्रदान करेगा और फंडडग की जमसाल के रूप में ितों को पूरा दकया गया ह।ै 8.2 ऄनुमोददत जित्त पोषण सयं ुक्त सजचि, अइएसडी के ऄनमु ोदन स े जारी दकया जाएगा। 8.3 पीडीइ (टीए लागत) पीएसए द्वारा जनधायररत प्रारूप (ऄनुबंध- III) म ें योजना म ें पररभाजषत ईपलजब्धयों के ऄनुसार या ऄनुमोदन सजमजत द्वारा ऄनुमोददत के रूप म,ें जैसा मामला हो, पीएसए द्वारा धन जारी करने के जलए ऄनुरोध प्रस्ट्तुत करन े पर जितररत दकया जाएगा। 8.4 अइअइपीडीएफ योजना के तहत जित्त पोषण का प्रस्ट्ताि पररयोजना जिकास के दकसी भी स्ट्तर पर पीएसए द्वारा प्रस्ट्ततु दकया जा सकता ह।ै हालांदक, पीएसए द्वारा पहले स े ही िहन की गइ लागतों का कोइ पूियव्यापी जित्तपोषण नहीं होगा। 8.5 यदद टीए के अरंभ होन े स े पहले जित्तपोषण की मागं की जाती ह,ै तो ऄनुमोदन सजमजत जनम्नजलजखत के ऄधीन जित्तपोषण को मंजूरी दगे ा: 8.5.1 जित्त पोषण ऄनुमोदन सजमजत द्वारा ऄनुमोददत ऄनुमाजनत लागत या पारदिी तंत् के माध्यम स े पायी गइ िास्ट्तजिक लागत या 5 करोड रु., जो भी कम हो, के ऄधीन ददया जाएगा। 8.5.2 यदद पीएसए नकारात्मक पूि-य व्यिहाययता ररपोटय के कारण पररयोजना को रोकने का जनणयय लते ा ह,ै तो ऄनुमोददत टीए लागत का केिल पूि-य व्यिहाययता लागत-घटक, यदद कोइ हो, संजितररत दकया जाएगा। ऐसी जस्ट्थजत म,ें पूिय-व्यिहाययता लागत-घटक, यदद कोइ हो, के ऄलािा कोइ और संजितरण नहीं दकया जाएगा। 8.6 यदद टीए की अरंभ होन े के बाद दकसी भी स्ट्तर पर जित्तपोषण की मांग की जाती ह,ै तो पहले स े हाजसल की गइ और हाजसल की जान े िाली पररयोजना के ऄनुसार, जैसा दक ऄनुमोदन सजमजत द्वारा तय दकया गया ह,ै उपर 8.4 के ऄधीन संजितरण िुरू होगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8.7 आस योजना के तहत स्ट्िीकृत जित्त पोषण के 5% का ऄजतररक्त प्रोत्साहन, पीएसए को टीए को अग े सौंपने के जलए भगु तान दकया जाएगा यदद मलू रूप स े ऄनुदान घटक के साथ पररयोजना की योजना बनाइ गइ थी लेदकन प्रीजमयम के साथ तकनीकी रूप स े हाजसल की गइ थी। यह संजितरण के ऄंजतम चरण के साथ संजितररत दकया जाएगा। 8.8 पीएसए द्वारा सलाहकार/टीए को राजि जारी करन े को स्ट्पष्ट रूप स े प्रमाजणत करन े िाल े जपछल े संजितरण का ईपयोग प्रमाण पत् प्रस्ट्ततु करने पर अग/े िजमक स्ट्तरों के जलए संजितरण दकया जाएगा। ऄंजतम संजितरण के जलए, पीएसए को ईसी तरह स े ईपयोजगता प्रमाण पत् को तरु ंत जमा करने की अिश्यकता ह।ै 8.9 योजना के तहत संजितरण तंत् भारत सरकार के समय-समय पर जारी जनदेिों के ऄनपु ालन म ेंहोगा। 8.10 यदद अिश्यकता होती ह,ै तो ऄनुमोदन सजमजत द्वारा जनधायररत दकए जाने िाले ईपयक्तु फॉमूयले के अधार पर जित्त पोषण प्रदान दकया जा सकता ह,ै जो दक सभी क्षेत्ों और स्ट्थानों की अिश्यकता को आस तरह स े संतुजलत करता ह,ै जो क्षेत्ीय और स्ट्थानीय किरेज को व्यापक अधार प्रदान करेगा और कुछ बडी पररयोजनाओं द्वारा धन की प्रीमेडटटग स े बच जाएगा। 8.11 यदद दकसी कारण स,े पीपीपीपी खरीद प्रदिया के दकसी भी चरण म ेंपररयोजना को समाप्त कर ददया जाता ह,ै तो संजितरण केिल प्राप्त की गइ ईपलजब्धयों तक ही दकया जाएगा और अग े कोइ संजितरण नहीं दकया जाएगा। 8.12 यह पीएसए की जजम्मेदारी होगी दक िह टीए को समय पर धनराजि जारी करे। पीएसए और टीए के बीच दकसी भी जििाद के जलए अ.का.जि. जजम्मेदार/पाटी नहीं होगा। 9. पररयोजना जिकास व्यय जनजधकरण की प्रकृजत 9.1 पररयोजना जिकास जनजध सहायता ऄनदु ान के रूप म ें होगी और आसकी िसूली नहीं की जाएगी। 9.2 अइअइपीडीएफ के माध्यम स े जित्त पोषण की राजि पररयोजना की कुल पररयोजना लागत का जहस्ट्सा नहीं होगी, ऄथायत आस े पररयोजना के सफल बोलीदाता (ररयायतीग्राही) स े िसूल नहीं दकया जाएगा। 9.3 हालांदक, यह सुजनजित करन े के जलए दक पीएसए आस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के बाद, जबना दकसी ठोस कारण के पीपीपी की प्रदिया को मनमाने ढंग स े समाप्त नहीं करते ह,ैं जनम्नजलजखत तंत् स्ट्थाजपत दकया गया ह:ै 9.3.1 एक पीएसए को अइअइपीडीएफ योजना के तहत अगे के जित्त पोषण तक पहुचं नहीं हो सकती ह ै यदद: 9.3.1.1 ऄनुकूल/ईत्साहजनक व्यिहाययता ऄध्ययन के बािजूद पीपीपी पररयोजना प्रदिया को अगे जारी नहीं रखा गया ह।ै 9.3.1.2 अरएफपी जारी करन े और बाजार प्रजतदिया और िैध बोजलयां प्राप्त करन े के बाद बोली समाप्त नहीं की जाती ह/ै एलओए जारी नहीं दकया जाता ह,ै 9.3.1.3 ररयायत समझौता पत् जारी होने के बाद भी जनष्पाददत नहीं दकया जाता ह,ै 9.3.2 आसके ऄलािा, दकसी रायय/संघ रायय क्षत्े /केंद्रीय मंत्ालय/जिभाग के दकसी भी पीएसए के अइअइपीडीएफ के तहत जित्त पोषण के जलए ऄपात् होने के कुल तीन मामलों के प्रकरणों म,ें ऐसे रायय/संघ रायय क्षत्े /केंद्रीय मत्ं ालय/जिभाग और आसके सभी पीएसए अइअइपीडीएफ योजना के तहत एक िषय की ऄिजध के जलए जित्त पोषण लेन े के जलए ऄपात् हो जाएंगे। 10. जनगरानी 10.1 पीएसए पररयोजना के जिकास की जनयजमत जनगरानी और एमएफसी म ें प्रजतबि और ऄनुमोदन सजमजत द्वारा ऄनुमोददत ईपलजब्धयों के ऄनपु ालन के जलए जजम्मेदार होगा। 10.2 पीएसए ऄंततः जीएफअर की ईजचत प्रदिया और ईनके जित्तीय जनयमों और परू ी प्रदिया के जलए दकसी भी ऄन्य िैधाजनक या जनयामक अिश्यकताओं के ऄनुपालन और जित्तीय औजचत्य सुजनजित करन े के जलए जजम्मेदार होगा। टीए की लागत की खोज लाग ू जीएफअर के ऄनुसार पीएसए की जजम्मेदारी होगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 9 10.3 पीएसए को ईपयुक्त िेबसाआट पर पररयोजना जिजिष्ट डेटा को ऄद्यतन करने की भी अिश्यकता हो सकती ह ैजैसा दक अ.का.जि. द्वारा समय-समय पर सूजचत दकया जाता ह।ै 11. ददिाजनदेिों म ेंछूट 11.1 ऄनुमोदन सजमजत पीएसए स े प्राप्त जिजिष्ट ऄनुरोधों और मामले के गुण-दोष के अधार पर पररयोजना जिजिष्ट अिश्यकताओं के अधार पर मामला दर मामला अधार पर आन ददिाजनदेिों के दकसी भी प्रािधान म ें ढील दे सकता ह।ै ऄनबु धं - I जिचारात्मक ज्ञापन (एमएफसी#) अिदे न पत् (अइअइपीडीएफ योजना के जलए ददिाजनदेिों के तहत) ि.स.ं जििरण प्रजतदिया I. पररयोजना का नाम II. सहायता का ईद्देश्य (टीए/सलाहकार/पीपीपी प्रकोष्ठ अदद) III. एनअइपी अइडी IV. क्षत्े * V. पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण VI. स्ट्थान/(रायय/केंद्र िाजसत प्रदेि/जजला/कस्ट्बा) VII. पररयोजना की अिश्यकता VIII. संजक्षप्त पररयोजना जििरण IX. पररयोजना कायान्य ियन : बीओटी (और आसके प्रकार) के जलए प्रस्ट्ताजित िार्थषकी (और आसके प्रकार), ओएमडीए (और पीपीपी सरं चना$ आसके प्रकार), लीज मैनेजमेंट, आनजिट अदद. X. समय सीमा और भगु तान प्रजतित के साथ टीए के जलए प्रस्ट्ताजित ईपलजब्धया ाँ (यदद अइअइपीडीएफ योजना म ेंददए गए ईपलजब्धयों के जिचलन म)ें XI. पररयोजना के सभं ाजित प्रभाि(प्रभाि): XII. कुल ऄनमु ाजनत पररयोजना जिकास व्यय/िास्ट्तजिक टीए लागत (यदद टीए पहल ेस ेही ईपलब्ध ह)ै XIII. ऄनमु ाजनत/िास्ट्तजिक लागत के घटक XIV. अइअइपीडीएफ म ें मागं ा गया योगदान XV. सलं ग्न 1. पूि-य व्यिहाययता जििरण (यदद कोइ हो) 2. यदद टीए पहल े स े ही ईपलब्ध (ऑनबोड)य ह ै तो अिेदन के साथ जनम्नजलजखत ऄजतररक्त जानकारी / दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करन े की अिश्यकता ह:ै क. चाह े खुल े बाजार के माध्यम स े या पैनल म ें िाजमल टीए के माध्यम स े या नामांकन अधार अदद के माध्यम स े ईपलब्ध (ऑनबोड)य कराया ह।ै ख. टीए जनयुजक्त के टीओअर की प्रजत। टीए के साथ समझौते की प्रजत। ग. हाजसल की गइ ईपलजब्धयों का पूरा जििरण। घ. पीएसए स े प्रमाण पत् दक ईसने ऄपने लाग ू जीएफअर के ऄनुसार टीए को10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ि.स.ं जििरण प्रजतदिया ईपलब्ध (ऑनबोड)य कराया ह।ै 3. कोइ भी ऄन्य XVI. जपछल ेटीए का पररणाम, यदद अ.का.जि द्वारा जित्त पोजषत ह ै * क्षत्े और ईप-क्षत्े समय-समय पर अ.का.जि. द्वारा ऄजधसूजचत ऄिसंरचना ईप-क्षेत्ों की सामंजस्ट्यपूणय मास्ट्टर सूची के ऄनुसार होना चाजहए। $ यह सूची जिस्ट्तृत नहीं ह ै और पीपीपी पररयोजना कायायन्ियन के दकसी ऄन्य तरीके पर ऄनमु ोदन सजमजत द्वारा जिचार दकया जा सकता ह।ै # पीएसए स्ट्पष्ट रूप स े आंजगत कर सकता ह ैदक क्या प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तुत करत े समय कोइ जानकारी ईपलब्ध नहीं ह।ै पीएसए के ऄजधकृत हस्ट्ताक्षरकता य के हस्ट्ताक्षर और नाम ददनाकं ः ऄनबु धं - II प्रारंजभक/पिू -य व्यिहायतय ा ररपोट य की जिषय-िस्ट्त ु की साकं ेजतक ताजलका (प्रस्ट्ताि के साथ प्रस्ट्ततु करन े की अिश्यकता नहीं ह ै- केिल ददिाजनदेिन ईद्देश्य के जलए) 1. पररचय 2. मौजूदा पररयोजना पररदश्ृ य (पनु िायस, ईन्नयन, सुधार और/या िृजििील जनिेि की अिश्यकता सजहत - पररयोजना की अिश्यकता को प्रकाजित करन े के जलए) 3. पररयोजना प्रस्ट्ताि (व्यापक पररयोजना ऄिधारणा और घटकों, ब्लॉक लागत ऄनुमानों, राजस्ट्ि ढांचों अदद को सजम्मजलत करना) 4. प्रारंजभक पररयोजना मल्ू यांकन 4.1 तकनीकी व्यिहाययता 4.2 पयायिरण और सामाजजक स्ट्िीकाययता 4.3 जित्तीय और िाजणजययक व्यिहाययता 4.4 कानूनी ढांचा 4.5 जोजखम (जिकास, जनमायण और संचालन/कायायन्ियन के दौरान) 4.6 संजिदात्मक और कायायन्ियन सरं चनाएं। 5. पररयोजना जिकास काययकलाप 5.1 पररयोजना जिकास चि 5.2 समय रेखाएाँ 5.3 समीक्षाए ाँ और जांच 5.4 तकनीकी/पयायिरण और सामाजजक/जित्तीय/ जिजधक परामियदाता, आनके काम का दायरा 5.5 लेनदने सलाहकार, आनके काम का दायरा 5.6 जिपणन 5.7 खरीद प्रदिया 5.8 ऄन्य (कृपया जनर्कदष्ट करें)[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 11 6. पररयोजना जिकास के जलए जित्तपोषण अिश्यकताए ाँ 6.1 पररयोजना जिकास व्यय के जलए बजट 6.2 कमी [ड्रॉडाईन] (सांकेजतक त्ैमाजसक बजट और प्रत्येक काययकलाप के जलए ऄनुमाजनत ईपलजब्ध से जुडे हुए भुगतान) 7. जसफाररिें, यदद कोइ हो। ऄनबु धं – III अइअइपीडीएफ योजना के ऄतं गतय पीएसए को जनजधया ं जारी करन े के जलए पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण स ेऄनरु ोध का प्रारूप ददनांक पीएसए का नाम पता जप्रय श्री, 1. कृपया ददनांक............... के ऄपने पत् संख्या............. का संदभय ल ें जजसमें भारतीय ऄिसंरचना पररयोजना जिकास जनजध (अइअइपीडीएफ) योजना के ऄतं गतय ऄनमु ोदन सजमजत न े ऄपनी बैठक संख्या.......... ददनांक........... म ें ( सेक्टर, ऄिजस्ट्थजत जैस े पररयोजना का ब्यौरा, संजक्षप्त जििरण जैस े क्षेत्फल/क्षमता आत्यादद दें) ऄिजस्ट्थत पररयोजना हते ु (पीएसए का नाम) के जलए रूपये........ के पररयोजना जिकास व्यय की मंजूरी सूजचत की गइ ह।ै 2. म ैं यह पत् ईपरोक्त पररयोजना म ें दकए गए टीए/परामिदय ाता व्यय की प्रजतपूर्थत/भुगतान के जलए ऄनुरोध करन े हते ु जलख रहा ह।ं लने -देन सलाहकार/परामियदाता …………….(नाम) जजन्ह ेंकुल टीए व्यय रूपये ........ पर ददनांक ..….. के पत्ाचार के माध्यम स े जनयक्तु दकया गया था, आन्होंन े मूल्यांकन सजमजत द्वारा यथाऄनुमोददत ............... स्ट्तर के जलए ईपलजब्ध प्राप्त कर ली ह।ै जिजधित रूप से प्रमाजणत ईपलजब्ध दस्ट्तािेज़ अपके सुलभ संदभय के जलए संलग्न ह।ै हम प्राप्त ईपलजब्ध के ऄनुसार ............रुपय े के व्यय राजि (राजि िब्दों म)ें जारी करने का ऄनरु ोध करते ह।ैं (पीएसए के बैंक खाते का जििरण ईपलब्ध कराया जाए) बकैं खात ेका ब्यौरा जजसम ें प्रजतपर्थू त राजि भजे न ेका ऄनरु ोध दकया गया ह:ै खाते का नाम बैंक का नाम जजसमें खाता सं. अरटीजीएस/एनइएफटी/अइएफएससी खाता ह ै कोड पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण के प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकता य के हस्ट्ताक्षर और नाम महु र सजहत ददनाकं पीएसए द्वारा प्रस्ट्ततु दकए जान ेिाल े दस्ट्तािजे ों की सचू ी (ईस ईपलजब्ध के ऄनसु ार जजसके जलए धन की मागं की गइ ह)ै : क. पूि-य व्यिहाययता का पूरा जििरण प्रदान करने और दस्ट्तािेज संलग्न करन े की अिश्यकता ह ै ह।ैं यह आंजगत करना चाजहए दक क्या पूिय-व्यिहाययता घर म ें या बाहरी सलाहकार के माध्यम स े की गइ थी। ख. जनम्नजलजखत जििरण बतात े हुए पीएसए स े प्रमाण पत्:- • दक पूिय व्यिहाययता/टीए लागत के जलए दािा की गइ लागत का जििरण सही और ईजचत ह,ै • लागत िास्ट्ति म ेंकेिल आस पररयोजना पर पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण द्वारा िहन की गइ ह।ै12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] • दािा की गइ लागत पररयोजना प्रायोजक प्राजधकरण के ऄपन ेस्ट्टाफ द्वारा िहन नहीं की गइ ह।ै • टीए के चयन का तरीका खरीद की पारदिी प्रणाली के माध्यम स े / डीइए के पैनल म ें िाजमल टीए की सूची के माध्यम स े / दकसी ऄन्य केंद्रीय मंत्ालय / जिभाग / रायय सरकार के पनै ल म ें िाजमल टीए की सूची के माध्यम स े / नामांकन के अधार पर जीएफअर के लागू जनयम के ऄनुसार ह।ै (जो लागू न हो ईसे काट दें) ग. जनयुजक्त के टीओअर की प्रजत। टीए के साथ समझौते की प्रजत। घ. हाजसल की गयी ईपलजब्ध का परू ा जििरण। ङ. यदद अरएफक्य/ूअरएफपी/डीसीए तैयार दकया जाता ह ैतो ईसकी एक प्रजत सॉफ्ट कॉपी और भौजतक प्रजत में। च. प्रासंजगक ईपलजब्ध के जलए भगु तान के मामले म ेंहस्ट्ताक्षररत ररयायत समझौते की प्रजत का ऄनुरोध दकया जाता ह।ै छ. क्या टीए के ऑनबोर्डडग के प्रासजं गक जििरण डीइए पोटयल पर ऄपलोड दकए गए ह ैं ज. ऄब तक अइअइपीडीएफ योजना के तहत पररयोजना पर पहले दकए गए संजितरण का ईपयोजगता प्रमाण पत्, स्ट्पष्ट रूप स े जनर्कदष्ट करता ह ै दक अइअइपीडीएफ योजना के तहत जितररत की गइ सभी राजियों को टीए को ऄंतररत कर ददया गया ह।ै झ. टीए के ऑनबोर्डडग के बाद प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तुत करने के मामले म,ें प्राप्त बोजलयों का जििरण जनम्नजलजखत प्रारूप म ेंप्रदान दकया जा सकता ह:ै- ि.सं. टीए बोलीदाता का नाम जित्तीय ईिरण प्राप्त जिजेता बोलीदाता पररयोजना की पूरी हुइ और िेष ईपलजब्धया ं 1. 2. 3. MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) (Infrastructure Finance Secretariat) (INFRASTRUCTURE SUPPORT AND DEVELOPMENT DIVISION) NOTIFICATION New Delhi, the 3rd November, 2022 No. 1/2/2021-PPP.—With the approval of the Competent Authority, the Central Government has notified a Scheme for Financial Support for Project Development Expenses of PPP Projects – ‗IIPDF Scheme‘ (India Infrastructure Project Development Fund Scheme). B. PURUSHARTHA, Jt. Secy. (ISD) IIPDF SCHEME 1. Introduction 1.1 Provision of quality infrastructure is critical to attain a higher growth trajectory for the economy on a sustained basis. While stepping up public investments in infrastructure, the Government has been actively engaged in developing an appropriate policy framework for private investment[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 13 in infrastructure projects and simultaneously keeping adequate checks and balances through transparency, competition and regulation. Consequently, Public Private Partnerships (PPPs) are being encouraged for execution and operation of infrastructure projects. In addition to leveraging public capital to attract private capital and undertaking a larger shelf of infrastructure projects, PPPs bring in the advantages of private sector expertise and cost reducing technologies as well as efficiencies in operation and maintenance. 1.2 Towards this end, the Union Finance Minister in the Budget Speech for 2007-08 announced in the Parliament, the setting up of a Revolving Fund with a corpus Rs.100 crore to quicken the process of project preparation. Accordingly, the corpus fund titled ―India Infrastructure Project Development Fund‖ (IIPDF) was created in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India with an initial corpus of Rs. 100 crore for supporting the development of Public Private Partnership (PPP) projects that can be offered to the private sector. 1.3 Infrastructure is also one of the pillars of the Atma Nirbhar Bharat. Thus, to promote rapid Infra Development in the nation, it is necessary to give a fillip to Project Sponsoring Authorities for creating a pipeline of projects to be taken up on PPP mode. 1.4 Hence, the Union Finance Minister in the Budget Speech for 2022-23 announced that for financing the infrastructure needs, the stepping-up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale –―Measures will be taken to enhance financial viability of projects including PPP, with technical and knowledge assistance from multi-lateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation”. 1.5 PPP is an ever-evolving process where relationship between the public and private sectors alters from time to time. There are a number of legal, social, economic, political and administrative issues that has a bearing on the success of a PPP in infrastructure and hence their development requires an enabling eco-system involving support through proactive planning, policy formulation and regulatory measures. 1.6 The transactions involved in implementing PPP projects are complex and critical. The high initial investments, transfer of public assets to the private sector partner for the concession period, the need to balance the divergent needs of the commercial private interests with the objectives of inclusive growth underline the criticality of project structuring. In order to make the projects commercially viable, often, Government viability funding support may also be required. To achieve economically optimum gains from private participation in infrastructure projects, fair allocation of risks amongst the private and Government partners and balancing of gains to both the parties is crucial. Due diligence is also essential given the substantial contingent liability that could devolve on the State in such projects. 1.7 The Project Sponsoring Authorities (PSA) of PPP Projects need expert financial, legal, and technical advice for formulating project documents necessary for award and implementation of projects in an efficient, transparent and fair manner and closing out the transactions. The role of Transaction Adviser "TAs" (consultants) is critical since the success of a PPP project depends on a well-structured project, which is financially viable. The tasks in a PPP Project include - developing a revenue model, reviewing the cost estimates based on the Feasibility Report, assisting the Sponsoring Authority in the bidding process and finally closing the transaction successfully. The consultants are required to collect, compile and analyze the financial data relating to all costs and revenues, and help in the identification and allocation of project risks in an efficient and economic manner. 1.8 An important aspect of TA is that the consultants clearly explain to the PSA the financial impact of the project on government's resources - direct as well as contingent - and the optimal structure for financing and operation of the project besides participating in meetings and conferences with bidders and advising and assisting the PSA in resolving the diverse commercial issues that may arise from time to time. 1.9 The procurement costs of transaction advisors are significant and often pose a burden on the limited budget of the Project Sponsoring Authority.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1.10 Accordingly, the features of existing India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF), are enhanced and the fund is restructured as a Central Sector Scheme with total outlay of Rs.150 Crore for a period of 3 years from 2022-23 to 2024-25. 2. The purpose of the IIPDF 2.1 The Department of Economic Affairs (DEA) has identified IIPDF Scheme as a mechanism through which Project Sponsoring Authority will be able to source funding to cover the PPP transaction costs, thereby reducing the impact of costs related to procurement of TAs on their budgets. From Government of India‘s perspective, the IIPDF Scheme will increase the quality and quantity of PPP projects that are processed through the Central or States‘ project pipeline. 2.2 Funding under the IIPDF Scheme is available to the Project Sponsoring Authorities for PPP projects for the purpose of meeting the project development costs which may include the expenses incurred by the Project Sponsoring Authority in respect of feasibility studies, environment impact studies, financial structuring, legal reviews and development of project documentation, including concession agreement, commercial assessment studies (including traffic studies, demand assessment, capacity to pay assessment), grading of projects etc. required for achieving Technical Close of such projects, on individual or turnkey basis, but would not include expenses incurred by the Project Sponsoring Authority on its own staff. The funding under IIPDF Scheme can be availed to finance the cost of consultants and transaction advisors on a PPP project. 3. Funding under the IIPDF Scheme 3.1 Funding under IIPDF Scheme can be for a maximum amount of Rs.5 Crore for a single proposal (Project TA/Seminar/Workshop/Professional Service Expenses, etc.). This funding shall be inclusive of any tax implications thereon and the total amount of funding under IIPDF Scheme, including taxes, if any, thereon, shall not exceed Rs.5 Crore. Any funding requirement over and above Rs.5 Crore may be borne by the Project Sponsoring Authority itself. 3.2 Under IIPDF Scheme, the cost of consultants/transaction advisors of a PPP project can be funded, where Consultants/TAs are appointed through a transparent system of procurement including from the list of empaneled TAs of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis, in accordance with the applicable GFR Rules. But it will not include expenses incurred by the Project Sponsoring Authority on its own staff. 3.3 Additionally, costs incurred for any Seminar/Workshop/Infra Tech Challenge etc. organized by DEA for the promotion of PPPs can also be funded under IIPDF Scheme. Further, DEA may also use the funding under IIPDF Scheme for engaging Consultants/TAs for specific assignments of professional services including providing support to States/UTs. A maximum of 20% of the yearly budget as well as total allocation for the Scheme is earmarked for this purpose. 3.4 It is well recognized that all such funding under the IIPDF Scheme may not result into a successful PPP project as the success of a PPP project depends on various factors. Therefore, the funding under IIPDF Scheme shall not be recovered. However, the Guidelines shall provide for a mechanism to deter PSAs from availing funding under IIPDF Scheme and not utilising it for the intended purpose or not taking forward the PPP process without cogent reasons. 4. The IIPDF’s organizational structure – Competent Authority for Approval 4.1 The IIPDF Scheme shall be administered by the Approval Committee (AC). The composition of the Approval Committee is as under:  Joint Secretary ISD, DEA - Chairperson  Representative of NITI Aayog,  Deputy Secretary/Director (PIU), DEA – Member Secretary 4.2 The Approval Committee shall consider and approve funding from IIPDF Scheme as detailed in para 3 ante.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 15 4.3 The Private Investment Unit (PIU) of the Department of Economic Affairs, Government of India will provide support functions to the Approval Committee to examine the applications received for assistance under IIPDF Scheme. 5. Appointment of Consultants/TAs 5.1 The Consultants/TAs shall be appointed by the PSA through a transparent system of procurement, including from the list of empaneled TAs of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis, in accordance with the applicable GFRs. 6. Disbursements under the IIPDF Scheme 6.1 Once the proposal is approved for funding by the competent authority, disbursals from time to time shall be approved at the level of JS, ISD. 6.2 The disbursements for Consultant/TA cost shall be made to the PSA upon request received from the PSA for onward transmission to the TAs, based on milestones achieved as under: Payment Milestone Payment as a percentage of TA bid amount subject to overall Funding approved under IIPDF Scheme or Rs.5 Crore, whichever is less Submission of Inception Report to the PSA 10% Submission of Feasibility Report to the PSA 10% Submission of DPR to the PSA 15% Floating of RfP by the PSA 15% Completion of Bid evaluation stage and issue 25% of LOA by the PSA Signing of Concession Agreement and 25% Uploading of all relevant documents of portal of TA (in case the TA is empaneled) – Technical Close Additional Incentive 5% In case the project was originally planned with a grant component but achieved the technical close (signing of Concession Agreement) with a premium. Disbursement shall be along with the last leg of disbursal. 6.3 The Approval Committee may consider disbursal milestones in variation to the above based on specific request of the Project Sponsoring Authority. 6.4 Disbursements for further/successive stages shall be made upon submission of Utilisation Certificate of the previous disbursements, by the PSA. 6.5 If for any reason, the project is terminated at any stage of the PPPP procurement process, then the disbursement shall be made only till the achieved milestones and no further disbursements shall be made. 7. Guidelines or IIPDF Scheme 7.1 DEA shall from time to time issue appropriate guidelines for implementation of the IIPDF Scheme. 8. Amendment to the Scheme and Guidelines 8.1 The Scheme and Guidelines of IIPDF may be amended on the recommendations of the Approval Committee with the approval of Secretary, Economic Affairs.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Guidelines for India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) Scheme 1. Applicability 1.1 The Central Government has notified the IIPDF Scheme. These Guidelines are to be read with the IIPDF Scheme. 1.2 Project Development Expenses (PDEs) for any project covered under the definition of PPP given in the Guidelines for Formulation, Appraisal and Recommendation of Central Sector PPP Projects, can be posed for funding under the IIPDF. 1.3 The project proposal may be posed by Central/State Government Ministries/Departments, Public Sector Enterprises (PSEs), Statutory Authorities or other entities under their administrative control, hereinafter referred as Project Sponsoring Authorities or PSAs. 1.4 Project proposal may be from any of the sectors covered under the harmonized Master List of Infrastructure sub sectors and sectors covered under VGF Scheme, notified by DEA from time to time. 1.5 Project proposal may be submitted at any stage of engagement of TAs. 2. Definitions 2.1. PDEs – Project Development Expenses may include the expenses incurred by the PSA with respect to feasibility studies, environment impact studies, financial structuring, legal reviews and development of project documentation, including concession agreement, commercial assessment studies (including traffic studies, demand assessment, capacity to pay assessment), grading of projects etc. required for achieving Technical Close of such projects, on individual or turnkey basis, etc. but would not include expenses incurred by the PSA on its own staff. 2.2. Transaction Advisers - Consultants hired through a transparent system of procurement by the sponsoring authorities to assist them in designing the project and/or providing technical, financial and legal input for the project design, and providing advice for the management of the process of procuring the private sector partner for the PPP project. These also include Transaction Advisers selected from the panel of Transaction Advisers of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis in accordance with the applicable GFRs. 2.3. All other terms used in these Guidelines shall have the generic meaning assigned to them in the ‗Definitions‘ given as part of the Guidelines for Formulation, Appraisal and Recommendation of Central Sector Public Private Partnership Projects, except, where specifically defined otherwise in any Schemes/Bid Documents/Statutes/Regulations or in these Guidelines. 3. Institutional Structure The Institutional Structure for administration of the IIPDF Scheme shall be the Approval Committee (AC) as laid down in the IIPDF Scheme. The Approval Committee may define its procedure as well as approve any formats etc. required to be submitted by the applicants for funding under the Scheme. 4. Mandatory Components of a project proposal for funding of PDEs 4.1 The funding is used for meeting out the cost (PDEs) of consultants/transaction advisors for a PPP project. 4.2 The decision of the Approval Committee regarding the eligibility of a project as a PPP project, shall be final. 4.3 The TAs shall be appointed by the PSA through a transparent system of procurement, including from the list of empaneled TAs of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis in accordance with the applicable GFRs. 4.4 DEA will have all rights of usage of the project documents developed through funding under the IIPDF Scheme. 5. Project Identification & onboarding of TAs 5.1 The responsibility of Project Identification and on boarding of Consultants/TAs including ensuring the reasonability of cost, is that of the PSA.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 17 6. IIPDF Mechanism & Approval of Funding by the Approval Committee (AC) 6.1 Undertaking pre-feasibility study of the project is the responsibility of PSA. To seek project development funding from the IIPDF Scheme, the PSA will apply to the Approval Committee (AC) in DEA through the Memorandum for Consideration (Annexure – I to these guidelines). Annexure – II only provides guidance to the PSAs for undertaking a pre-feasibility study and need not be submitted with the proposal. 6.2 Proposals seeking funding under the IIPDF Scheme shall be considered and approved by the Approval Committee. 6.3 The PIU in DEA shall serve as the secretariat of the AC and shall convene a meeting of the AC for consideration of project proposal preferably within 1 month of the receipt of project proposal. 6.4 The AC may either grant approval to funding with/without any conditions or may ask the PSA to revise and resubmit the proposal for consideration of the Approval Committee. 6.5 In all cases, the decision to fund or not fund the project development expenses will be at the discretion of the AC. 6.6 Funding under IIPDF shall be upto a maximum amount of Rs.5 Crore for a single project proposal (Project TA). Any funding requirement over and above Rs.5 Crore may be undertaken by the PSA itself. Further: 6.6.1 In case TA is onboarded through an open competitive bidding, or through list of empaneled TAs of DEA or through list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department, then, funding under IIPDF will be up to the full cost of the TAs subject to a cap of Rs. 5 Crore, 6.6.2 In case TA is selected through nomination basis by the PSA in accordance with PSA specific Rules and Regulation, and as per applicable GFRs, funding shall be 50% of total TA cost or up to Rs.5 Cr, whichever is less. 6.7 Whether the project development expenses are sought to be funded in piece-meal (separately for stages of pre-feasibility, feasibility, RFP preparation and floating, etc.) or in one go, the total quantum of funding under this Scheme for a single project shall not exceed Rs. 5 Crore. 6.8 The PSA shall seek funding of PDEs under this Scheme considering the complexity and size of the project. The PSA shall always limit the demand for funding of the PDEs within reasonable limits. 6.9 The final release of the PDEs shall be subject to the funding approved by the AC or the actual PDE cost as determined through bidding or Rs.5 Crore, whichever is less. 7. Other Funding from IIPDF 7.1 For promoting Innovation in Infrastructure, conducting Seminars, Workshops for promoting PPPs, infra tech challenges, funding of infratech project proposals, etc., may be undertaken on a case-to-case basis through the funds available under this scheme. 7.2 Further, DEA may also use the funding under IIPDF Scheme for engaging Consultants/TAs for specific assignments of professional services including providing support to States/UTs. 7.3 The Funding shall be upto a maximum of Rs. 5 Crore for the Seminar/Workshop/Professional Services expenses, etc. for a single instance. 7.4 A maximum of 20% of the yearly budget as well as 20% of the total outlay for the Scheme is earmarked for such Trainings/ Seminar/Workshop/Professional Service Expenses, etc. 7.5 All such funding shall be approved at the level of Approval Committee. 8. Disbursements under IIPDF 8.1 The IIPDF will provide financial assistance once an application by the PSA has been approved by the AC and conditions as precedent to funding have been fulfilled.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8.2 The approved funding shall be released with the approval of JS, ISD. 8.3 The PDEs (TA Cost) shall be disbursed to the PSA upon submission of request for release of funds by the PSA in the prescribed format (Annexure – III) in accordance with the milestones defined in the Scheme or as approved by the AC, as the case may be. 8.4 The proposal for funding under IIPDF Scheme can be posed by the PSA at any stage of project development. However, there shall be no retroactive financing of the costs already incurred by the PSA. 8.5 In case the funding is sought before on-boarding of TAs, then AC would approve the funding subject to the following: 8.5.1 Funding would be given subject to the estimated cost as approved by the AC, or the actual cost as discovered through a transparent mechanism or Rs.5 Crore, whichever is less. 8.5.2 If the PSA decides to stop the project because of negative pre-feasibility report, only the pre-feasibility cost-component, if any, of the approved TA cost shall be disbursed. In such a situation, no further disbursements other than the pre-feasibility cost-component, if any, shall be made. 8.6 In case funding is sought at any stage after onboarding of TAs, then disbursement will commence according to the project milestones already achieved and to be achieved, as decided by the AC, subject to 8.4 above. 8.7 An additional incentive of 5% of the funding approved under this Scheme, will be paid to the PSAs for onward transmission to the TAs in case the project was originally planned with a grant component but achieved the technical close with a premium. This shall be disbursed along with the last leg of disbursement. 8.8 Disbursements for further/successive stages shall be made upon submission of Utilisation Certificate of the previous disbursements clearly certifying release of the amount to the Consultant/TA, by the PSA. For the last disbursement, the PSA needs to promptly submit the Utilisation Certificate in a similar manner. 8.9 The disbursement mechanism under the Scheme shall be in compliance with the instructions of Government of India, as issued from time to time. 8.10 If need arises, the funding may be provided based on an appropriate formula to be determined by the AC, that balances need across sectors and locations in a manner that would broad-base the sectoral and locational coverage and avoid pre-empting of funds by a few large projects. 8.11 If for any reason, the project is terminated at any stage of the PPPP procurement process, then the disbursement shall be made only till the achieved milestones and no further disbursements shall be made. 8.12 It shall be the responsibility of the PSA to release the funds to the TAs in a timely manner. DEA shall not be responsible/party to any dispute between the PSA and the TA. 9. Nature of Project Development Expense Funding 9.1 Project development funding, will be in the form of grant subsidy and shall not be recovered. 9.2 The amount of funding through IIPDF will not form part of the Total Project Cost of the project, i.e., it shall not be recovered from the successful bidder of the project (the concessionaire). 9.3 However, to ensure that PSAs do not arbitrarily terminate the process of PPPs, without cogent reasons, after receiving assistance under this Scheme, following mechanism is put in place: 9.3.1 A PSA may not have access to further funding under the IIPDF Scheme if: 9.3.1.1 PPP project process is not continued further in spite of favourable/encouraging feasibility study, 9.3.1.2 Bidding is not concluded/LOA not issued after floating RFP and receiving market response and valid bids,[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 19 9.3.1.3 Concession Agreement is not executed even after issue of Letter of Award, 9.3.2 Further, in case of overall three such instances of any PSAs of a State/UT/Central Ministry/Department becoming ineligible for funding under IIPDF, such State/UT/Central Ministry/Department and all its PSAs shall become ineligible to seek funding under IIPDF Scheme for a period of one year. 10. Monitoring 10.1 The PSA shall be responsible for regular monitoring of the project development and compliance with the milestones as committed in the MFC and as approved by the AC. 10.2 PSA shall be ultimately responsible for complying with due process of GFR and their financial rules and any other statutory or regulatory requirements for the entire process and ensuring financial propriety. Cost discovery of the TA shall be the responsibility of the PSA in accordance with applicable GFRs. 10.3 PSA may also be required to update project specific data on appropriate website as informed by DEA from time to time. 11. Relaxation of Guidelines 11.1 The AC may relax any of the provisions of these Guidelines on a case to case basis depending on project specific requirements on the basis of specific requests received from the PSAs and merits of the case. Annexure - I Memorandum for Consideration (MFC#) Application Form (Under Guidelines for IIPDF Scheme) Sl. No. Particulars Response I. Project Name II. Purpose of Assistance (TA/Consultant/PPP Cell etc.) III. NIP ID IV. Sector* V. Project Sponsoring Authority VI. Location/ (State/UT/District/Town) VII. Need for the Project VIII. Brief Project Description IX. Proposed PPP : BOT (and its variants) structure$ for Annuity (and its variants), Project Implementation OMDA (and its variants), Lease Management, InvIT, etc. X. Proposed Milestones for the TAs along with Timelines and payment percentages (if in deviation to the milestones given in the IIPDF Scheme) XI. Likely impact(s) of the project: XII. Total Estimated Project Development Expenses/Actual TA costs (if TA already on boarded) XIII. Components of Estimated/Actual Cost20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Sl. No. Particulars Response XIV. IIPDF contribution sought XV. Enclosures 1. Pre-feasibility details (if any) 2. If TA is already onboarded then following additional information/ documents need to be submitted along with the application: a. Whether onboarded through open market or through empaneled TAs or through nomination basis etc. b. Copy of TOR of TA appointment. Copy of agreement with the TA. c. Complete details of the milestones achieved. d. Certificate from PSA that it has onboarded the TA as per its applicable GFRs. 3. Any other XVI. Outcome of Previous TA, if funded by DEA * Sector and Sub Sector should be as per the Harmonised Master List of Infrastructure Sub Sectors as notified by DEA from time to time. $ This list is not exhaustive and any other mode of PPP project implementation may be considered by the Approval Committee. # PSA may clearly indicate if any information is not available at the time of submission of proposal. Signatures and Name of the Authorised signatory of the PSA Date: Annexure - II Suggestive Table of Contents of the Preliminary/Pre-feasibility Report (not required to be submitted along with the proposal – only for guidance purpose) 1. Introduction 2. Existing Project Scenario (including need for rehabilitation, upgradation, improvement and/or incremental investments–to bring out the need of the project) 3. Project Proposal (covering broad project concept and components, block cost estimates, revenue structures etc.) 4. Preliminary Project Assessment 4.1 Technical Feasibility 4.2 Environment and Social acceptability 4.3 Financial & Commercial viability 4.4 Legal framework 4.5 Risks (during development, construction and operation/implementation) 4.6 Contractual & Implementation structures. 5. Project Development Activities 5.1 Project development cycle[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत् : ऄसाधारण 21 5.2 Time lines 5.3 Surveys and investigations 5.4 Technical/Environmental & Social/Financial /Legal consultants, their scope of work 5.5 Transaction Advisors, their scope of work 5.6 Marketing 5.7 Procurement process 5.8 Others (Please specify) 6. Funding Requirements for Project Development 6.1 Budget for Project Development expenses 6.2 Drawdown (indicative quarterly budget and estimated milestone linked payment for each activity) 7. Recommendations, if any. Annexure - III Format of request from Project Sponsoring Authority for release of funds to the PSA under IIPDF Scheme Date Name of PSA Address Dear Sir, 1. Kindly refer to your letter No. dt conveying the approval of Approval Committee in its meeting No… dated……. under the India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) Scheme, a Project Development Expenses of Rs. to (name of PSA) for the project located at (give details of the project such as sector, location, brief particulars such as area / capacity etc.) 2. I am writing this letter to request for the reimbursement/payment of the TA/ Consultant Cost incurred in the aforesaid project. The Transaction Advisor/ Consultant………….(name) who was appointed vide communication date ….. with total TA Cost of Rs………. has achieved milestone for stage ………..as approved by the Appraisal Committee. The milestone document duly authenticated is enclosed for your ready reference. We request releasing a sum of Rs……….(amount in words) as per the achieved milestone. (Details of Bank account of PSA to be provided) Bank Account Details in which reimbursement is requested: Name of account holder Name of Bank with Account Number RTGS/NEFT/IFSC address Code Signatures and Name of the Authorised signatory of the Project Sponsoring Authority with stamp Date List of documents to be submitted by PSA (as per the milestone for which funding is sought): a. Complete details of Pre-Feasibility need to be provided and documents enclosed. This should indicate if the pre-feasibility was done in-house or through an external consultant. b. Certificate from PSA stating the following particulars:- • that the particulars of cost claimed for Prefeasibility/TA Cost are True and Fair,22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] • the costs have been actually incurred by the Project Sponsoring Authority on this project only. • the claimed cost is not incurred on own staff of Project Sponsoring Authority. • The mode of selection of TA is through a transparent system of procurement/ through the list of empaneled TAs of DEA/ through list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department/ State Government/ on nomination basis, in accordance with the applicable GFR Rules (strike off whichever is not applicable) c. Copy of TOR of appointment. Copy of agreement with the TA. d. Complete details of the milestones achieved. e. If RfQ/RfP/DCA are prepared then a copy of the same in soft copy and physical copy. f. Copy of signed Concession Agreement in case of payment is requested for the relevant milestone. g. Whether relevant details of onboarding of TA uploaded on DEA Portal h. Utilisation Certificate of the disbursements made earlier on the project under IIPDF Scheme till date, clearly specifying that all amounts disbursed under IIPDF Scheme have been transferred to the TA. i. In case of submission of proposal post onboarding of TAs, details of bids received may be provided in the following format: - Sl. Name of TA Bidder Financial Quotes Winning Bidder Project No. received Milestones completed and remaining 1. 2. 3. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.