Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--0011008822002233--224477772244 xxxGIDHxxx CCGG--DDLL--EE--0011008822002233--224477772244 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 183] नई दिल्ली, िुििार, िुलाई 28, 2023/श्रािण 6, 1945 No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SHRAVANA 6, 1945 जिद्यतु मत्रं ालय सकं ल्प नई दिल् ली, 28 िुलाई, 2023 जिड सबं द्ध सौर पीिी जिद्यतु पररयोिनाओं स ेजिद्यतु की खरीि हते ुटैररफ आधाररत प्रजतस्ट्प धी बोली प्रदिया के जलए दििा जनिेि स.ं 27/01/2023-आर सी एम .—1. प्रस्ट्तािना 1.1 पष्ृ ठ भजू म 1.1.1 भारत में जिद्युत उद्योग में प्रजतस्ट्पधाा को बढािा िेना जिद्युत अजधजनयम, 2003 (‘अजधजनयम’) के प्रमखु उद्देश्यों में से एक ह।ै जिद्युत खरीि लागत जितरण लाइसेंसधारकों के जलए सबसे बडा लागत घटक ह।ै जितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से जबिली की खरीि दकए िाने स े जिद्युत की खरीि की समि लागत कम होन े की संभािना ह ै और इससे जिद्युत बािारों का जिकास हो सकेगा। अंतरााष्ट्रीय तौर पर, थोक जबिली बािारों में प्रजतस्ट्पधाा होने से जबिली की कीमतों में कमी आई ह ै और इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ ह।ै 1.1.2 जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 61 और 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा टैररफ जिजनयमन और जबिली के उत्पािन, पारेषण, व्हीललगं और खुिरा जबिी के जलए टैररफ के जनधाारण का प्रािधान ह।ै इसके अलािा, अजधजनयम की धारा 63 म ें प्रािधान ह ैदकिः- 4906 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] “धारा 62 में जनजहत दकसी बात के होत ेहुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, िारी दििा-जनिेिों के अनुसार पारििी बोली प्रदिया के माध्यम से टैररफ जनधााररत दकया गया ह ैतो उपयुक्त आयोग ऐसे टैररफ को अपनाएगा।” 1.1.8 ये दििाजनिेि टैररफ आधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से ऊिाा भंडारण के साथ और उसके जबना, जिड संबद्ध सौर फोटोिोल्टेक (पीिी) जिद्युत पररयोिनों से खरीििारों द्वारा सौर जिद्युत की खरीि को समथा बनान े के जलए अजधजनयम की धारा 63 के अतं गता िारी दकए िा रह ेह।ैं 1.2 उद्देश्य 1.2.1 इन दििाजनिेिों के जिजिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:- (क) जितरण लाइसेंसधारकों द्वारा, सौर पीिी जिद्युत संयंत्रों से जबिली की प्रजतस्ट्पधी खरीि को बढािा िेना। (ख) सौर पीिी क्षमता में िृजद्ध करने और जडस्ट्कॉमों केनिीकरणीय ियिाजयत्ि (आरपीओ)/ऊिाा भंडारण िाजयत्ि (ईएसओ) की आिश्यकता को पूरा करन े के जलए सुजिधा प्रिान करना। (ग) जिजभन्न जहतधारकों के बीच उपयुक्त िोजखम जहस्ट्सेिारी के साथ खुली प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदियाके आधार पर एक पारििी, जनष्पक्ष, मानकीकृत खरीि फ्रेमिका प्रिान करना तादक उपभोक्ता के जहत म ें प्रजतस्ट्पधी कीमतों पर जिद्युत की खरीि हो सके, पररयोिनाओं की बैंक िाह्यता में सुधार हो सके और जनिेिकों के जलए उजचत प्रजतफल सुजनजित हो सके; तथा (घ) क्षेत्र को िोजखम रजहत बनान े के जलए एक और उपाय के रूप म,ें जिद्युत की अंतर-राज्यीय/अंतिः-राज्यीय, िीघाािजधक, जबिी – खरीि के जलए फ्रेमिका प्रिान करना। 2. दििाजनिेिों का कायक्षा त्रे 2.1 दििाजनिेिों की प्रयोज्यता (क) ये दििाजनिेि जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 63 के प्रािधानों के अतं गता , प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदिया के माध्यम से, ऊिा ा भंडारण के साथ और उसके जबना,सौर पीिी जिद्युत पररयोिनाओं (‘पररयोिनाओं’) स,े ‘खरीििारों’ द्वारा सौर जिद्यतु की िीघाािजध खरीि के जलए िारी दकए िा रह ेह।ैं (ख) आजधकाररक रािपत्र म ें इन दििाजनिेिों की अजधसूचना पर, पूिािती "जिड संबद्धसौर पीिी जिद्युत पररयोिनाओं स े जिद्युत की खरीि के जलए टैररफ आधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदिया हते ु दििाजनिेि" दिनांक 3 अगस्ट्त, 2017 के संकल्प संख्या 23/27/2017-आर एडं आर के तहत िारी दकए गएऔर दिनांक 14 िून, 2018 के संकल्प संख्या 23/27/2017-आर एंड आर, दिनांक 3 िनिरी, 2019 के संकल्प संख्या 23/27/2017-आर एडं आर, दिनांक 9 िुलाई, 2019 के संकल्प संख्या 23/27/2017- आर एंड आर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के संकल्प संख्या 283/57/2018-जिड सौर और दिनांक 25 जसतंबर, 2020 के संकल्प संख्या 283/57/2018-जिड सौर के माध्यम स,े उनम ें संिोधन दकया गया, िो इन दििाजनिेिों के िारी होन े के बाि िारी की गई जनजििाओं के जलए लाग ू नहीं होंगे।तथाजप, पूिािती बोली दििाजनििे ों के अंतगात पहल े से ही अिाडा की गई/कायाान्द्ियनाधीन/ आरंभ की गई पररयोिनाएं, उन दििाजनिेिों द्वारा िाजसत होती रहगें ी और इन दििाजनिेिों के अंतगता िाजमल नहीं की िाएंगी।यदि ऐसी कोई चाल ू बोजलयां ह ैं जिनम ें बोली प्रस्ट्तुत करन े की अंजतम जतजथ इन दििाजनिेिों की अजधसूचना की तारीख के बाि है, तो ऐसी बोजलयों के संबंध में जनजििा िस्ट्तािेिों को इन दििाजनिेिों के अनुरूप लाने के जलए उजचत रूप से संिोजधत दकया िाएगा। 2.2 स्ट्पष्टीकरण (क) ‘सौर’: इन दििाजनििे ों म,ें िहााँ कहीं भी ‘सौर’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह सौर फोटोिोल्टेक (पीिी) प्रौद्योजगकी अथिा ऐसी प्रौद्योजगकी पर आधाररत जिद्युत संयंत्र के संिभा म ेंहोगा। (ख) ‘सौर जिद्यतु ’: इन दििाजनिेिों में, िहााँ कहीं भी ‘सौर जिद्युत’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह ऊिाा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के साथ और उसके जबना, िैसा भी मामला हो, सौर जिद्युत उत्पािन प्रणाजलयों स े जिद्युत के संिभा म ें होगा। यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक सौर जिद्युत के अलािा दकसी अन्द्य स्रोत के उपयोग से चािा की गई ईएसएस को सौर जिद्युत माना िाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) ‘सौर जिद्यतु उत्पािक (एसपीिी)’: (i) इन दििाजनिेिों म,ें िहााँ कहीं भी ‘सौर जिद्युत उत्पािक (एसपीिी) अथिा उत्पािक’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह ऊिाा भडं ारण प्रणाली के साथ और उसके जबनासौर जिद्युत के उत्पािक एिं आपूर्ताकता ाके संिभा में होगा। (ii) बोलीिाता/जिकासकताा चयन हते ु अनुरोध (आरएफएस) की ितों के अनुसार, भंडारण के साथ और उसके जबना िुडीसौर जिद्युत की आपूर्ता के जलए सौर आधाररत उत् पािन प्रणाली (प्रणाजलया)ं उपलब् ध कराने के जलए जिम् मिे ार होंगे। भडं ारण घटक, यदि कोई हो, के जलए, या तो स्ट् ियंबोलीिाता/जिकासकताा (जिकासकतााओं) को भंडारण क्षमता स्ट् थाजपत करनी होगी अथिा पररयोिना मानिडं ों को परू ा करने के जलए ऊिाा भंडारण प्रणाली जिकासकतााओं के साथ िुडनाहोगाऔर इसके जलए, दकसी जििषे जनजििा में, एकल बोली प्रस्ट् ततु करनी होगी। (iii) उत् पािकऔर ऊिा ा भंडारण प्रणाली जिकासकताा के बीच संजििात् मक समझौता, यदि कोई हो, के बाििूि इन दििाजनिेिों तथा उसके पीपीए के अंतगात जिकासकताा स े संबंजधत सभी िाजयत्ि पीपीए पर हस्ट् ताक्षर करन े िाली कंपनी के होंग ेऔर उसे सौर जिद्युत उत् पािक (एसपीिी) के रूप में मान्द् यता िी िाएगी। (घ) ‘आरई पाका’: इन दििाजनििे ों में, िहां कहीं भी ‘आरई पाका’ िब् ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह सौर-पिन हाइजिड जिद्युत पररयोिनाओं सजहत,निीकरणीय ऊिाा जिद्युत पररयोिनाओं की स्ट् थापना के जलए, केन्द् रीय अथिा राज्य सरकारों द्वारा िारी दकए गए दििाजनिेिों के अनुसार, जिकजसत क्षेत्रों अथिा पाकों के संिभा में होगा। (ङ) ‘खरीििार’: िैसादक प्रसंग में अपेजक्षतह,ै ‘खरीििार’ िब् ि स े तात् पया जितरण लाइसेंसधारक (कों) अथिा अजधकृत प्रजतजनजध (यों) अथिा मध्यस्ट्थ खरीििार से होगा। (च) खरीििार का ‘अजधक ृत प्रजतजनज ध’ : ऐसे मामलों में, िहां जिद्युत िय करार (पीपीए) पर हस्ट्त ाक्षरकताा एिेंसी और जनजििा/बोली लगान े िाली एिेंसी अलग-अलग ह,ैं तोजनजििा/बोली लगान े िाली एिेंसी ‘खरीििार’ की अजधकृत प्रजतजनजध मानी िाएगी और खरीििार की ओर स े इन दििाजनिेिों के अनुसार, बोली प्रदिया चरण के िौरान ‘खरीििार’ पर लगाई गई सभी बाध् यताओं को पूरा करन े की जिम् मिे ार होगी। (छ) ‘मध्यस्ट्थ खरीििार’ और ‘अजं तम खरीििार’: (i) कुछ मामलों म,ें निीन एि ं निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय, भारत सरकार अथिा राज्य सरकार द्वारा नाजमत मध्यस्ट्थ को जिजभन्न सौर जिद्युत उत्पािकों स े खरीिी गई जिद्युत को समाकजलत करन े और उसे जितरण अनुज्ञजिधाररयों/उपभोगकताा कंपजनयों/खुली पहुचं िाले उपभोक्त ाओंको बेचने का काया सौंपा िा सकता ह।ै ऐसे मामलों म,ें जितरण अनज्ञु जिधारी/उपभोगकताा कंपजनयां/खलु ी पहुचं िाले उपभोक्त ा “अंजतम खरीििार” होंग े और मध् यस्ट्थ इन दििाजनिेिों के प्रयोिनाथा ‘मध्यस्ट्थ खरीििार’ होगा। (ii) मध्यस्ट्थ खरीििार सौर जिद्युत उत्पािक के साथ एक जिद्युत िय करार (पीपीए)करेगा और साथ ही, अंजतम खरीििार के साथ जिद्युत जििय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसएमें साथ-साथ आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रािधान भी िाजमल होंगे। अंजतम खरीििार द्वारा मध्यस्ट्थ खरीििार को 0.07 रु./दकलोिाट घंटा का, रेलडंग मार्िान, भगु तान दकया िाएगा। (iii) िब तक मध्यस्ट्थ खरीििार द्वारा जिद्युत की खरीि के जलए इन दििाजनिेिों का अनुसरण दकया िाएगा, तब तक अंजतम खरीििार द्वारा जिद्युत की खरीि के जलए इन दििाजनिेिों का अनुसरण दकया मान जलया िाएगा। (ि) आपर्ू त ा की िरूु आत की जनधारा रत जतजथ (एससीएसडी): संजििात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ता की िुरूआत की जनधााररत जतजथ (एससीएसडी) का तात्पया, आरएफएस (चयन हते ु अनरु ोध) में ििााएगए आपर्ू ता की िरूु आत की जतजथ,के अनरूु प जतजथ होगा। 2.3. इन दििाजनिेिों में िब तक स्ट्पष्ट रूप से उल्लेख न दकया गया हो, इन दििाजनिेिों के प्रािधान खरीििार/मध्यस्ट्थ खरीििार/अंजतम खरीििार और खरीििार के अजधकृत प्रजतजनजध पर बाध्यकारी होंग े और जिद्युत अजधजनयम की धारा 63 के अतं गता जिचार दकए िान े हते ु ऐसी बाध्यताओं के जलए उनका सख्ती से अनसु रण दकए िान े की िरूरत ह।ै तथाजप, यदि इन दििाजनिेिों के प्रािधानों से जिचलन आिश्यक हो िाता है, तो इन दििाजनिेिों के खण् ड 16 म ेंअपनाई िान े िाली ऐसी प्रदिया का उल्लेख दकया गया ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2.4. इन दििाजनिेिों में उजल्लजखत जसद्धांतों का उपयुक्त तरीके से जिस्ट्तार दकया िा सकता ह ै और इसे मानक बोली प्रदिया िस्ट्तािेिों [जिसमेंमॉडलचयनहते अु नरु ोध (आरएफएस) िस्ट्तािेि, मॉडल जिद्युत िय करार तथा मॉडल जिद्युत जििय करार िाजमल ह]ै में व्यापक बनाया िा सकता ह।ै 3. बोली आमजं त्रत करन ेतथा पररयोिना की तयै ारी की प्रदिया 3.1 खरीििार द्वारा परू ी की िान ेिाली ित ें खरीििार द्वारा जनम्नजलजखत ितों को पूरा दकया िाएगािः- 3.1.1 बोली िस्ट्ताििे िः (क) इन दििाजनिेिों के अनुसार बोली िस्ट्त ािेि तैयार करना। (ख) इन दििाजनििे ों के खण् ड 16 में उजल्लजखत प्रदिया के अनुसार इन दििाजनिेिों और/अथिा एसबीडी सेप्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) म ें यदि कोई जिचलन हो, तो उसके जलए सरकार से अनुमोिन प्राि करना। तथाजप, स्ट्पष्टता के प्रयोिन से, यदि खरीििार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्द्य पररयोिना करारों को तैयार करते समय जिस्ट्तृत प्रािधान करता ह,ै िो दििाजनििे ों के अनुकूल हों, तो ऐस े जिस्ट्तृत प्रािधान इन दििाजनििे ों से जिचलन नहीं माने िाएंगे, चाह े ये जिस्ट्तृत प्रािधान दििाजनिेिों में नहीं दिए गए हों। 3.2 आपर्ू त ाकी िरूु आत स ेसबं जं धत व्यिस्ट्थाए ं आरएफएस, पररयोिना के जलए भूजम अजधिहण, कनेजक्टजिटी आदि के साथ-साथ उत्पािक द्वारा जनयजमत ररपोर्टिंग अपक्षे ाओं के संबंध में अजतररक्त लक्ष्यों को जनर्िष्टा कर सकता ह ै और ऐसे लक्ष्य/अपेक्षाओं कीगरै - अनुपालना के संबंध म ें िाजस्ट्त जनर्िाष्ट करेगा। जिद्युत की आपूर्ता की िुरूआत की जनधााररत जतजथ स े पूि ा भूजम की व्यिस्ट्था और जिड स े कनेजक्टजिटी और पहुचं (यदि लागू हो) सजहत सभी संस्ट्िीकृजतयां, परजमट, अनुज्ञजि प्राि करना उत्पािक की जिम्मेिारी होगी और ऐसी संस्ट्िीकृजतयां, परजमट, अनज्ञु जि प्राि करन े म ें जिलंब के मामल े म ें खरीििार जिम्मेिार नहीं होगा। 4. टैररफ 4.1 बोलीिाताओं द्वारा सौर जिद्युत की आपूर्त ा के जलए एकल टैररफ (‘टैररफ’) का उल्लेख दकया िाएगा। 4.2 टैररफ का उल्लेख जडलीिरी प्िाइंट पर दकया िाएगा, िो दक सीटीयू/एसटीयू इंटरकनेक्िन प्िाइंट पर होगा। जडलीिरी प्िाइंट तक सभी प्रभार और हाजनयां उत्पािक द्वारा िहन की िाएंगी। 5. बोली सरं चना 5.1 जिद्यतु के सिं भ ा म ें बोजलयां: खरीििार जिद्युत क्षमता (मेगािाट) के संिभामें बोजलयााँ आमंजत्रत करेगा जिसम ें खरीििार द्वारा संजििा की िाने िाली कुल मात्रा का उल्लखे होगा।खरीििार आरएफएस में िार्षाक ऊिाा के संिभा में न्द्यूनतम ऑफ-टेक जनर्िाष्ट कर सकता ह।ै 5.2 बोलीिाता, खरीििार द्वारा खरीिी िाने िाली कुल मात्रा के एक भाग के जलए मल्ू य उद्धृत कर सकता ह।ै अंतर- राज्यीय पारेषण प्रणाली से सबं द्ध पररयोिनाओं के जलए बोलीिाता द्वारा िी िा सकन े िाली जिद्युत की न्द्यूनतम मात्रा कम से कम 50 मगे ािाटहोनी चाजहए।एसटीयू से िुडी पररयोिनाओं के मामल े में, न्द्यनू तम बोली मात्रा 10 मेगािाट जनर्िाष्ट की िा सकती ह।ै बाििूि इसके, भूजम और पारेषण सुजिधा की उपलब् धता पर उजचत जिचार करने के बाि, पूिोत् तर राज्य ों, जििेष श्रेणी के राज्य ों औरआरई पाकों के बाहर की पररयोिनाओं तथा एसटीयू संबद्ध पररयोिनाओं के मामले में बोलीिाता द्वारा प्रस्ट् ताजित की िा सकने िाली जिद्युत की मात्रा छोटी रखी िा सकती ह ैलेदकन इसका आरएफएस में पहले से स्ट् पष्ट उल्लेख दकया िाना चाजहए। 5.3 दकसी एक बोलीिाता को आरएफएस म ें जिजनर्िाष्ट दकए गए अनुसारकुल क्षमता का अजधकतम 50 प्रजतित आिंरटत दकया िा सकता ह।ै 5.4 बोली मापिडं के रूप म ें टैररफिः बोली मूल् यांकन मापिडं पीपीए की संपूण ा अिजध के जलए जनधााररत सौर जिद्युत की प्रजत यूजनट आपूर्त ा के जलए टैररफ होगा। खरीििार बोली आमंजत्रत करेगा, जिसमें बोलीिाता रुपय/े दकलोिाट[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 घण्टे में टैररफ का उल्लेख करेगा। बोलीिाता का चयन न्द्यूनतम उजल्लजखत “टैररफ” के आधार पर दकया िाएगा। ई-ररिसा नीलामी के बाि, न्द् यनू तम टैररफ (जिसे एल 1 टैररफ कहा गया ह)ै का उल्ल ेख करन े िाला बोलीिाता (जिसे एल 1 बोलीिाता कहा गया ह)ै , को उनके द्वारा प्रस्ट्ताजित जिद्युत की मात्रा का आिंटन दकया िाएगा। इस क्षमता का आिंटन सबसे पहल े बकेट दफललंग, अथाात एल 1 िरों पर एल 1 बोलीिाता द्वारा उजल्लजखत क्षमता के आधार पर दकया िाएगा, उसके बाि, अगले न्द् यनू तम बोलीिाता (जिसे एल 2 बोलीिाता कहा गया ह)ै द्वारा उजल्लजखत िरों (जिसे एल2 िर कहा गया ह)ै पर उजल्लजखत क्षमता आिंरटत की िा सकती ह ै और यह प्रदिया आग ेभी चलती रहगे ी। तथाजप, केिल उन बोलीिाताओं को आिंटन दकया िाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथाजनधााररत एल1 टैररफ से पूिा-पररभाजषत “श्रणे ी”के अंतगात हो। इस प्रकार, बोलीिाताओं को टैररफ के बढते हुए िम में व्यिजस्ट्थत करने के बाि, पररयोिना क्षमताओं को केिल उन बोलीिाताओं को अिाडा दकया िाएगा, जिनकी अंजतम मूल् य की बोली, भारतीय रुपये में प्रजत दकलोिाट घंटे के अनुसार, “L1+x%” की श्रणे ी में हो; बजल्क “x” का मान सामान्द् यत: िो (2) से पांच (5) के बीच हो और इसे आरएफएस म ेंतय दकया िाएगा। 5.5 बोली प्रस्ट्ततु तथा मल्ू याकं न करना: (क) बोलीिाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमजत होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सिस्ट्य की पहचान करेगा, िो बोली प्रदिया के िौरान समस्ट्त पत्राचार के जलए संपका सूत्र होगा। खरीििार संघ के प्रमुख सिस्ट्य के जलए तकनीकी और जित्तीय मानिंड, तथा लॉक इन आिश्यकताओं का उल्लेख करेगा। (ख) खरीििार बोजलयों का मूल्यांकन करने के जलए, कम स े कम तीन सिस्ट्यों की एक सजमजत (मल्ू यांकन सजमजत) गरठत करेगा, जिसमें कम स ेकम एक सिस्ट्य जित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन म ेंजििेषज्ञ होगा। (ग) बोलीिाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग िमा करानी होगी। बोलीिाताओं को अपनी बोजलयों के साथ बयाना िमा राजि (ईएमडी) के रूप में आिश्यक बोली-गारंटी िमा करानी होगी। (घ) तकनीकी बोजलयों का मूल्यांकन यह सुजनजित करने के जलए दकया िाएगा दक प्रस्ट्तुत की गई बोजलया ं आरएफएस िस्ट्तािेि में जनधारा रत पात्रता मानिंडों को मल्ू यांकन मापिंडों के आधार पर पूरा करती ह।ैं आरएफएस िस्ट्तािेि म ें उजल्लजखत मूल्यांकन मानिडं को परू ा करन े िाली बोजलयों पर ही, कीमत बोली पर अगला मल्ू यांकन करने के जलए, जिचार दकया िाएगा। (ङ) प्रजतस्ट्पधाात्मकता सुजनजित करने के जलए, पात्र बोलीिाताओं की न्द्यनू तम संख्या िो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बाििूि, यदि पात्र पाए गए बोलीिाताओं की संख्या िो स े कम ह ै और खरीििार दफर भी बोली प्रदिया िारी रखना चाहता ह,ै तो उपयुक्त आयोग की सहमजत से ऐसा दकया िा सकता ह।ै (च) कीमत बोली को जनरस्ट्त दकया िाएगा, यदि इसमें जनजििा ितों का उल्लघं न दकया गया ह।ै कीमत बोली स्ट्तर पर बोलीिाताओं से सामान्द्यतिः दकसी स्ट्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं दकया िाएगा। (छ) आरएफएस िस्ट्तािेि म ेंबोली के मूल्यांकन और बोलीिाता के चयन के जलए जिस्ट्ततृ जििरण दिया िाएगा। 6. जिद्यतु िय करार आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीिाता के साथ दकए िाने िाला प्रस्ट्ताजित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो) िारी दकया िाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में िाजमल दकये िाने िाल े मानक प्रािधानों म ें अन्द्य के साथ जनम्नजलजखत भी िाजमल होंगे। य े प्रािधान पूरक बनाए िा सकते ह,ैं िब तक यहां अन्द्यथाउजल्लजखत न दकया िाए, इन्द्ह ेंपीएसए में साथ-साथ आधार पर िाजमल दकया िाएगा। 6.1 पीपीए अिजधिःपीपीए की अिजध सामान्द्यतिः आपूर्ता की िरूु आत की जतजथ (एससीएसडी) से 20 (बीस) िषा की अिजध के जलए होगी अथिा खरीिािर द्वारा दिए गए जिस्ट्तार की सीमा तक आपूर्ता की िुरूआत की पुनर्नाधााररत जतजथ से होगी िो दक उत्पािक के जनयंत्रण से बाहर ह।ै तथाजप, पीपीए की अिजध को 25 िषाकी िीघा अिजध के जलए भी तय दकया िा सकता ह।ै आरएफएस िस्ट् तािेि में पीपीए की अिजध का उल् लेख पहले स े दकया िाना चाजहए। जिकासकतााओं को पीपीए अिजध की समाजि के बाि अपन े संयंत्रों का प्रचालन करन े की छूट होगी। जिकासकताा पीपीए अिजध के िौरान अपने िोजखम और लागत पर अपन े संयंत्रों का उन्नयन तथापुनिः सिक्त बना सकता ह;ै और बाि की बोजलयों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ल े सकता ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 6.2 जिद्यतु खरीि (क) खरीिी िान े िाली जिद्युत, जिद्युत (मगे ािाट) के संिभ ा म ें होगी।क्षमता उपयोजगता घटक (सीयएू फ) की रेंि को बोली िस्ट्तािेि म ेंइंजगत दकया िाएगा। सीयूएफ की गणना िार्षाक आधार पर की िाएगी। (ख) यदि पररयोिना न्द्यूनतम सीयूएफ के अनरूु प ऊिाा से कम ऊिाा की आपूर्ता करती है, तो एसपीिी खरीििार को ऊिाा की उपलब्धता में कमी के जलए िडं का भुगतान करने के जलए उत्तरिायी होगा।इसप्रकारकेिंडकीराजिपीपीए की ितों के अनुसार, ऊिाा के सिं भा में कमी के जलए पीपीए टैररफ के डेढ गुना के बराबर होगी। (ग) यदि दकसी मामल े म ें जिद्युत की उपलब्धता जनर्िाष्ट अजधकतम सीयूएफ स े अजधक ह ै तो निीकरणीय ऊिा ा जिद्युत उत्पािक इसको दकसी अन्द्य कंपनी को बेचने के जलए स्ट्ितंत्र होगा बित े दक इस कोमना करने का प्रथम अजधकार खरीििार (खरीििारों) के पास होगा। यदि दकसी मामले म,ें खरीििार जिद्युत उत्पािन की अजधक मात्रा को खरीि लते ा ह,ै तो िह उसको पीपीए टैररफ के अनुसार खरीिेगा और आरएफएस िस्ट्ताििे म ें इस आिय का प्रािधान स्ट्पष्ट रूप स े दकया िाएगा। (घ) आरई के बेहतर प्रचालन कीअनुमजत प्रिान करन े के जलए, उत्पािक को दकसी तीसरे पक्ष या जिद्युत एक्सचेंि को खरीििार से अनापजत्त प्रमाणपत्र के बगैर संजििा की गई क्षमता से अजधक आरईजिद्युत संयंत्र से जिद्युत की आपूर्त ा करने की अनुमजत िी िाती ह।ै उत्पािक उस जिद्युत, िो खरीििार (संजििा की गई क्षमता के भीतर) को डे अहडै आधार पर प्रस्ट्ताजित की गई थी, परंतु खरीििार द्वारा अगले दिन के जलए जिड्यलू न की गई, की जबिी,खरीििार से अनापजत्त प्रमाणपत्र की आिश्यकता के जबना दकसी तीसरे पक्ष या जिद्युत एक्सचेंि को कर सकेगा। (ङ) जिन जिकासकतााओं ने पहल े ही सौर पीिी संयंत्र आरंभ कर दिए ह ैं अथिा ऐसे संयंत्रों के जनमााण की प्रदिया में ह ैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता ह,ै िे भी बोली म ें भाग ले सकते ह।ैं ऐसे मामले में, उन्द्ह ें जिद्युत की आपूर्त ा िुरू होन े की िास्ट्तजिक तारीख और एससीएसडी के बीच की अिजध के अनुरूप पीपीए की िीघािा जध का लाभ दिया िा सकता ह।ै (च) जिजभन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रषे ण केन्द्रों (एसएलडीसी) (अंतिःक्षेपण, हस्ट्तक्षेप और खरीििार एसएलडीसी/आरएलडीसी सजहत) पर िेड्युललंग और उसकी पंलचंग की जिम्मेिारी केिल उत्पािक की होगी। (छ) जिचलन समाधान तत्रं (डीएसएम): समय अनुसूची से जिचलन के जलए, मौिूिा जिजनयमों के अनुसार, डीएसएम (जिचलन समाधान तंत्र) लाग ू होगा। उत्पािक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतानसौर जिद्युत उत्पािक द्वारा दकया िाएगा। 6.3 भगु तान सरु क्षा तत्रं (पीएसएम) पयााि भुगतान सरु क्षा का प्रािधान, जिद्युत (जिलंब भुगतान अजध भार एिं संबंजधत मामला) जनयमािली, 2022 के अनुसार इसमें समय-समय पर िारी संिोधनों एि ं स्ट् पष्ट ीकरणों सजहत, दकया िाएगा। इसके अजतररक्त , मध् यस्ट्थ खरीििार भुगतान सुरक्षा जनजध का रखरखाि करेगा। जिकासकता ा को, जनजध स े लाभ प्राप् त करने के जलए पात्र होने हते ,ु प्रजत यूजनट 2 पसै े की िर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करन े का,िचन िेना होगा। 6.4 अप्रत्याजित घटना 6.4.1 पीपीए म,ें 'अप्रत्याजित घटना'की पररभाषा, अपिाि, प्रयोज्य ता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याजित घटना के कारण, उपलब्ध राहत के संबंध में प्रािधान िाजमल रहगें े। उत् पािक खरीििार को अप्रत् याजित घटना िुरु होन े के 15 दिनों के भीतर अप्रत्य ाजित घटना घरटत होन े के बारे म ें सूजचत करेगा और खरीििार सूचना की प्राजि के 15 दिनों के भीतर उसके िािे पर ििाब िगे ा। 6.5 ऑफटेक बाध्यताओं के जलए उत्पािन मआु ििािः िहां खरीिार पारेषण अिसंरचना की अनुपलब्धता अथिा दकसी अन्द्य घटना के कारण जिद्युत को िेड्यलू नहीं करता ह,ै तो िाजस्ट्तसमय-समय पर यथासंिोजधत, जिद्युत (मस्ट्ट-रन जिद्युत संयंत्र से जिद्युत के उत्पािन का संिधान) जनयम, 2021 के अनुसरण म,ें होगा। 6.5.1 जिड अनपु लब्धता के कारण ऑफटेक बाध्यताओं के जलए उत्पािन मआु ििािः संयंत्र के प्रचालन के िौरान, कुछ ऐसी अिजधयां हो सकती ह ैं िब संयंत्र जिद्युत का उत्पािन तो कर सकता है, परंत ु अस्ट्थायी पारेषण[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 अनुपलब्धता के कारण जिद्युत की जनकासी नहीं हो पाती है, जिसके जलए उत्पािक जिम्मेिार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीििार द्वारा जनम्नजलजित प्रकार स ेउत्पािन मआु ििे का जनपटान दकया िाएगािः जिड अनपु लब्धता की अिजध उत्पािन मआु िि ेके जलए प्रािधान एक िष ा के िौरान 175 घण्टों से अजधक की उत्पािन मुआििा = जिड अनुपलब्धता, िैसा दक पीपीए में ((टैररफ X प्रस्ट्ताजितसौर जिद्यतु (मगेािाट), िो खरीििार द्वारा पररभाजषत ह।ै जिड्यलू नहीं)) x 1000 x जिड अनपुलब्धता के घण्टे तथाजप, पािर एक्सचेंि में तीसरे पक्ष की जबिी अथिा जबिी के मामल े म,ें कीमत लेन े िाले के रूप म,ें प्राि राजि का 95%, खचों म ें कटौती के बाि, माजसक आधार पर िेय उत्पािन मुआिि े के जनजमत्त समायोजित दकया िाएगा। 6.5.2 घटे हुए ऑफटेक के मामल े म ें भगु तानिःउत्पािक और खरीििार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में िारी जिजनिेिों के अंतगता पूिाानुमान और जिड्यूललगं प्रदिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयंत्र जिद्युत आपूर्ता के जलए उपलब्ध ह ै परंत ु खरीििार द्वारा जिद्युत मत्रं ालय की दिनांक 3 िून, 2022 की रािपत्र अजधसूचना द्वारा अजधसूजचत “जिद्युत (जिलंब भगु तान अजधभार और संबंजधत मामल)े जनयम, 2022” और इसस े संबंजधत दकसी स्ट्पष्टीकरण या संिोधन, की अनपु ालना न होन े के कारण जिद्युत की आपूर्त ा न होन े सजहत जिद्युत ऑफटेक नहीं दकया िाता है, तो आरई जिद्युत के जलए 'मस्ट्ट रन' जस्ट्थजत संबंधी जसद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उत्पािक खरीििार से भुगतान के जलए जनम्नजलजखत तरीके स ेघटे हुए ऑफटेक के अनरूु प भगु तान प्राि करन े के जलए पात्र होगा: घटा हुआ ऑफटेक उत्पािन मआु िि ेके जलए प्रािधान एक िषा के िौरान उत्पािन मआु ििा = 175 घण्टों से अजधक (टैररफ X सौर पीिी जिद्यतु (मगेािाट), खरीििार द्वारा प्रस्ट्ताजित परंत ुजिड्यलू नहीं की गई) की जिड अनुपलब्धता, x 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घटंों की सख्ंय ा िैसा दक पीपीए म ें पररभाजषत ह।ै तथाजप, तीसरे पक्ष की जबिी अथिा पािर एक्सचेंि में जबिी के मामले में, कीमत लेन े िाले के रूप म,ें प्राि राजि का 95%, खचों म ें कटौती के बाि, माजसक आधार पर, िेय उत्पािन मुआििे के जनजमत्त समायोजित दकया िाएगा। 6.5.3 मुआििे का िािा करन े के जलए, उत्पािक को एक प्राइस टेकर के रुप म,ें पािर एक्सचेंि म ें अपनी जिद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मआु ििा, घोजषत क्षमता तक, िास्ट्तजिक उत्पािन के अन्द्तर तक सीजमत होगा, िो अजधकतम संजििा की गई क्षमता और खरीििार द्वारा जिड्यलू की गई जिद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा। 6.6 चकू की जस्ट्थजत (इिटें ऑफ जडफॉल्ट ) (क) एससीएसडी से छह माह स े अजधक जिद्युत की आपूर्ता की िरूु आत करन े म ें जिलंब के जलए, उत्पािक को चूक की घटना हुई माना िाएगा और पररणाम खंड 13.3 के अनुसार होंगे। (ख) यदि उत्पािक आरएफएस में जनर्िाष्ट अिजध के जलए जनरंतर न्द्यूनतम उपलब्धता बनाए रखन े में जिफल रहता है, तो यह उत्पािक की चूक होगी और पीपीए को समाि करने के जलए उत्तरिायी होगा। इसके अजतररक्त, उत्पािक जनधााररत न्द्यनू तम सीयूएफ के साथ अपनी संजििा की गई क्षमता के जलए टैररफ के, 24 (चौबीस) माह अथिा पीपीए की िेष अिजध, िो भी कम हो, के समतुल्य हिााना, खरीिार को भगु तान करन े के जलए उत्तरिायी होगा। (ग) यदि उत्पािक पीपीए की ितों के जिपरीत अपने दकन्द्हीं अजधकारों अथिा िाजयत्िों का जनिाहन करता ह ै अथिा पररत्याग करता ह ै अथिा पीपीए का पररत्याग करता ह,ै अथिा पीपीए म ें यथा जनधााररत दकसी प्रकार के अन्द्य कृत्य अथिा चूक करता ह ै तथा पीपीए में दकए गए प्रािधान के अनुसार, उपचार अिजध के भीतर उपरोक्त दकसी भी प्रकार का हल जनकालन े म ेंअसफल होता ह,ै तो उत्पािक, खरीििार को, उसकी जनधााररत न्द्यूनतम सीयूएफ के साथ संजििा की गई क्षमता के जलए टैररफ के, 24 (चौबीस) माह, अथिा पीपीए की िषे अिजध, िो भी कम हो,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के समतुल्य हिाान,े का भुगतान करेगा। खरीििार को अजधकार होगा दक िह दकसी भी अन्द्य कानूनी प्रदिया या उपचार के उपाय पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, िब्त करके उक्त हिााने की िसलू ी करे। (घ) उपरोक्त अनुसार हिाान े की िसूली के साथ-साथ, उत्पािक की चूक की जस्ट्थजत में, ऋणिाता, पीपीए में जिजनर्िाष्ट प्रजतस्ट्थापन उपबंधों तथा खरीििारों की सहमजत के अनुसार, प्रजतस्ट्थापन के अपने अजधकार का प्रयोग करने का पात्र होगा।तथाजप, यदिऋणिाता जिजनर्िाष्ट अिजध के भीतर, चूककताा उत्पािक के प्रजतस्ट्थापन में असफल होते ह,ैं तो खरीििार पीपीए को रद्द कर सकता ह।ै (ङ) यदि खरीििार/मध्यस्ट्थ खरीििार, अन्द्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथिा पीपीए के समापन के अनुसरण में, िेय राजियों के समय पर भुगतान में जिफलता सजहत अन्द्य कारणों से चूककताा है, तो उत्पािक अपन े जििेकानुसार पीपीए को समाि कर सकता ह।ै चूककताा खरीििार उत्पािक को, जनधााररत न्द्यूनतम सीयूएफ के साथ उसकी संजििा की गई क्षमता के जलए हिााना उसकी संजििा की गई क्षमता के जलए 24 (चौबीस) माह अथिा पीपीए की िेष अिजध, िो भी कम हो, के समतुल्य, प्रभारों के हिााने का भगु तान करेगा। 6.7 जिजध/जिजनयम म ेंपररितना जिजध में पररितान संबंधी प्रािधान जिद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अजधसूचना द्वारा अजधसूजचत जिद्युत (जिजध में पररितान के कारण लागतों की समय पर िसूली) जनयम, 2021 के अनुसार होंग े जिसमें समय-समय पर िारी सिं ोधनों एिं स्ट्पष्टीकरण भी िाजमल होंगे। 7. बोली प्रदिया 7.1 खरीििार/मध्यस्ट्थ खरीििार एकल चरण,िो भाग (तकनीकी बोली एि ं जित्तीय बोली) को अपनात े हुए बोजलया ं आमंजत्रत करेगा, बोली प्रदिया इलेक्रॉजनक पद्धजत (ई-बोली) के माध्यम से संचाजलत की िाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली िाएगी। केिल उन्द्हीं बोलीिाताओं की जित्तीय बोली खोली िाएगी िो तकनीकी बोली में अह ा पाए िाएंगे। सफल रैक ररकॉडा तथा पयााि सुरक्षा और गोपनीयता की जििेषताओं िाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉमा का उपयोग दकया िाएगा। 7.2 खरीििार उत्पािकों को, इन दििाजनिेिों के अनुसार, थमला जिद्युत से पररपूररत सौर पीिी जिद्युत संयंत्रों की संस्ट्थापना तथा ऊिाा भंडारण प्रणाली के साथ और उसके जबनासौर जिद्युत की आपूर्ता हते ु आरएफएस में भाग लने े के जलए आमंजत्रत करेगा। 7.3 जिकासकताा, जिन्द्होंने पहले ही क्षमता संस्ट्थाजपत कर ली ह ै अथिा जिनके पास अजतररक्त अबद्ध क्षमता ह,ै िे भी इस बोली में भाग ले सकत े ह।ैं 7.4 खरीििार द्वारा, आरएफएस तथा मसौिा पीपीए सजहत बोली िस्ट्तािेि को, इन दििाजनििे ों तथा एसबीडी, यदि कोई हो, तो उनके अनुरूप तैयार दकया िाएगा। 7.5 खरीििार इसके व्यापक प्रचार के जलए कम स े कम िो राष्ट्रीय समाचार पत्रों म ें तथा अपनी िेबसाइट म ें आरएफएस नोरटस प्रकाजित करेगा। 7.6 खरीििार प्रत्याजित बोलीिाताओं के जलए बोली-पूिा कॉन्द्फ्रेंस का अिसर प्रिान करेगा तथा दकसी भी बोलीिाता के जलए जनजििा िस्ट्तािेिों की जलजखत व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्द्य बोलीिाताओं को भी उपलब्ध कराया िाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टायां पूरी तरह जलजखत पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली िस्ट्तािेिों स े संबंजधत दकसी प्रकार के स्ट्पष्टीकरण या संिोधन को पयााि िानकारी हते ु खरीििार की िेबसाइट पर अपलोड दकया िाएगा। बोली िस्ट्तािेिों के संबंध म ें दकसी भी तरह के संिोधन या आिोधन िारी दकए िाने पर बोलीिाताओं को, बोजलयााँ प्रस्ट्ततु करने के जलए, तब से कम से कम 7 (दिनों) का समय दिया िाएगा। 8. चयन के जलए अनरु ोध (आरएफएस) िस्ट्ताििे आरएफएस िस्ट्तािेि म ें खरीििार द्वारा उपलब्ध कराए िान े िाले मानक प्रािधानों म ें जनम्नजलजखत िाजमल होंग े और उनमें उपयक्तु रूप से जिस्ट्तार दकया िा सकता ह:ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 8.1 बोली उत्तरिाजयत्िता बोली का मूल्यांकन केिल तभी दकया िाएगा िब िह उत्तरिायी हो और अन्द्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत ितें परू ी करती हो। (क) बोलीिाता या उसका कोई भी सहयोगी दकसी भी ऋणिाता का िान-बूझकर चूककताा न रहा हो। (ख) दकसी भी कंसोर्टायम सिस्ट्य और उसके दकसी भी सहयोगी सजहत दकसी भी बोलीिाता तथा उसके दकसी भी सहयोगी, उनके जनिेिकों को, भारत म ें दकसी भी सरकारी एिेंसी अथिा प्राजधकरणों द्वारा, बोलीिाता अथिा सिस्ट्यों के अजधकार क्षत्रे की सरकार द्वारा, िहां लाग ू हों अथिा उनके व्यिसाय के मूल स्ट्थान के अजधकार क्षेत्र म,ें कोई भी अंतरााष्ट्रीय जित्तीय संस्ट्थान िैस े दक जिश्व बैंक समूह, एजियन डिे लेपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेिलेपमेंट बैंक, इंटर-अमेरीकन डेिलेपमेंट बैंक, एजियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंिेस्ट्टमेंट बैंकआदि या संयुक्त राष्ट्र या इसका कोई भी एिेंजसयों को िर्िात अथिा ब्लकै जलस्ट्ट में िाजमल नहीं दकया िाना चाजहए। 8.2 बोलीिाताओं द्वारा परू ी की िाने िाली आिश्यक योग्यता 8.2.1 तकनीकी मानिंड: सरकार भागीिारी बढाकर प्रजतस्ट्पधा ा को प्रोत्साजहत करना चाहगे ी। तथाजप, पररयोिनाओं का यथोजचत कायाान्द्ियन सुजनजित करन े के जलए खरीििार बोलीिाताओं के जपछल े अनुभि आदि िैसे तकनीकी मानिंड का उल्लेख कर सकता ह।ै ऐसे पररयोिना जिकासकतााओं, जिनके द्वारा मानिंड पूरे दकए िाने की संभािना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाि ऐसे मानिंड तय दकए िाने चाजहएं तादक प्रजतस्ट्पधाा का समुजचत स्ट्तर हाजसल दकया िा सके। 8.2.2 जित्तीय मानिडं (क) जनिल मल्ू य i). खरीििार आिश्यक योग्यता के भाग के रूप में जनिल मल्ू य में जित्तीय मानिंड का उल्लेख करेगा। जनिल मूल् य की आिश् यकता अनुमाजनत “पररयोिना” लागत का कम से कम 20% (बीस प्रजतित) अथिा आरएफएस म ें जिजनर्िाष्ट कोई अन्द्य मापिडं होनी चाजहए। ii). उपरोक्त प्रयोिन के जलए जिचार दकए िान े िाला जनिल मल्ू य बोलीिाता कंपनी या संघ (कंसोर्टायम) का संचयी जनिल मल्ू य होगा, जिसमें बोलीिाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपजनयों का जनिल मूल्य िाजमल होगा िो आरएफएस िस्ट्तािेि के अनुसार, बोलीिाता (ओं) के ऐसा करन े में जिफल होन े की जस्ट्थजत में अपेजक्षत इदिटी जित्तपोषण और कायाजनष्पािन बैंक गारंरटयां िेन े का िचन िगें ी। iii). यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक इस खंड के जलए जिचार दकए िाने िाले जनिल मल्ू य की गणना कंपनी अजधजनयम के अनुसार गणना दकया गया कुल जनिल मल्ू य होगा। (ख) पररसमापन आिश्यक ह ै दक बोलीिाता के पास पररयोिना के जलए आिश्यक जनजध की व्यिस्ट्था करन े के जलए पयााि नकि प्रिाह/आंतररक प्राजियां ह।ै तिनुसार, खरीििार िार्षाक टनओा िर, आंतररक संसाधन िुटाने, बोली लगान े की क्षमता इत्यादि िैसे उपयक्तु मापिंडों का भी उल्लेख कर सकता ह।ै 8.3 बयाना िमा राजि (ईएमडी) की मात्रा खरीििार बोलीिाताओं द्वारा प्रस्ट्तुत की िान े िाली बैंक गारंटी/भुगतान िचन पत्र के रूप में बयाना िमा राजि (ईएमडी) की मात्रा जनर्िाष्ट करेगा, िो आरई पररयोिना की अनुमाजनत पूंिी लागत के िो (2) प्रजतित अथिा आरएफएस म ें जिजनर्िाष्ट दकसी अन्द्य मापिंड स े कम नहीं होगी। उत्पािक की जनधााररत समय अिजध के भीतर पीपीए का जनष्पािन करन े म ें जिफलता के कारण, इन दििाजनिेिों म ें यथा पररभाजषत, ईएमडी की िब्ती या जडबाररंग (जनषेध) आदि की िाएगी। 8.4 जििेिी बोलीिाताओं द्वारा एफडीआई काननू ों का अनपु ालन यदि दकसी जििेिी कंपनी को सफल बोलीिाता के रूप म ें चुना िाता है, तो िह भारत में जिििे ी प्रत्यक्ष जनिेि स े संबंजधत सभी कानूनों और प्रािधानों का पालन करेगी।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 9. बोली प्रदिया के जलए सचू क समय सारणी 9.1 बोली प्रदिया में आरएफएस िस्ट्तािेिों को िारी करने और बोली प्रस्ट्तुत करन े की अंजतम जतजथ के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्द्यूनतम अिजध की अनुमजत िी िाएगी। बोली प्रदिया के जलए सूचक समय-साररणी नीचे िी गई ह:ै - बोली प्रदिया के जलए सचू क समय-सारणी ि.स.ं काय ाितृ ातं िन्द्ू य जतजथ स ेव्यतीत समय 1 िस्ट्तािेि चयन के जलए अनरु ोध (आरएफएस) िस्ट्तािेि, पररयोिना जिजिष्ट िून्द्य तारीख मसौिा जिद्युत िय करारों ि अन्द्य मसौिा पररयोिना करार और जिद्युत जििय करार (पीएसए), यदि लागू हो, िारी करने की तारीख 2 बोली स्ट्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्ट्थल, यदि खरीििार द्वारा उल्लेख दकया गया ** हो, सजहत सभी पररयोिना जिजिष्ट जििरण साझा करने के जलए ऑनलाइन डेटा** कक्ष खोलना, और आरएफएस में संिोधन करना। 3 आरएफएस बोली प्रस्ट्तुत करना 22 दिन 4 तकनीकी बोजलयों का मूल्यांकन 64 दिन 5 जित्तीय बोजलयों का मूल्यांकन और ई-ररिसा नीलामी करना 99 दिन 6 अिाडा पत्र [लेटर ऑफ अिाड ा(एलओए)] िारी करना 110 दिन 7 पीपीए और पीएसए पर हस्ट्ताक्षर (यदि लाग ूहो) 140 दिन **आरएफएस िस्ट्तािेि म ेंदकसी बिलाि के मामल ेम,ें खरीििार इन दििाजनििे ों के खंड 7.5 के अनुसार बोलीिाताओं को अजतररक्त समय िगेा। नोटिः यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक यदि खरीििार उस काया स ेपहल ेपरूी की िान ेहतेु अपेजक्षत गजतजिजधयों की प्राजि म ें जिलंब के कारण या दकसी अन्द्य कारण स ेबोली प्रदिया म ेंदकसी भी काया के जलए अजधक समय लगा िेता ह,ै इस तरह के समय जिस्ट्तार को दकसी भी तरह से इन दििाजनिेिों स ेजिचलन के रूप म ेंनहीं माना िाएगा। 9.2 सामान्द्य पररजस्ट्थजतयों म,ें बोली प्रदिया 110 (एक सौ िस) दिनों की अिजध म ेंपरू ी होने की संभािना ह।ै 10. सजं ििा अिाडा करना और समाि करना 10.1 पीपीए पर सफल बोलीिाता/पररयोिना कंपनी या सफल बोलीिाता द्वारा स्ट्थाजपत एसपीिी के हस्ट्ताक्षर होंगे। 10.2 आरएफएस बोजलयों के मूल्यांकन के जलए खरीििार एक सजमजत का गठन करेगा। बोली प्रदिया के जनष्कषा के बाि आरएफएस बोजलयों के मल्ू यांकन के जलए गरठत मल्ू यांकन सजमजत, गंभीरतापूिाक गणु िोष की िजृ ष्ट से बोजलयों का मूल्यांकन करेगी और उपयक्तु रूप से यह प्रमाजणत करेगी दक बोली प्रदिया और मल्ू यांकन आरएफएस के प्रािधानों के अनुरूप दकए गए ह।ैं मूल्यांकन प्राजधकारी को स्ट्ियं यह संतुजष्ट होनी चाजहए दक चयजनत प्रस्ट्ताि युजक्तसंगत तथा आिश्यकता के अनुरूप ह।ै यदि अंदकत िरें मौिूिा बािार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन सजमजत को सभी मल्ू य की बोजलयां रद्द करने का अजधकार होगा। 10.3 पारिर्िाता के प्रयोिन से, खरीििार, पीपीए के जनष्पािन के बाि, सािािजनक रूप से सफल बोलीिाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंदकत टैररफ का प्रकटन करेगा। यह सािािजनक प्रकटन अपेजक्षत ब्यौरे कम-स-े कम 30 दिनों के जलए खरीििार की िेबसाइट पर डालकर दकया िाएगा। 10.4 अजधजनयम के प्रािधानों के अध्यधीन, जितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्ट्थ खरीििार, िैसा भी मामला हो,इन दििाजनिेिों के अनुसार आयोजित पारििी प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदिया में, ई-ररिसा नीलामी या अन्द्य के माध्यम स े टैररफ प्राि करने के 15 (पंरह) दिनों के अिं र, अजधजनयम की धारा 63 के अनुसार, प्राि टैररफ लागू करने के जलए समुजचत आयोग से संपका करेगा। 10.5 यदि जितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्ट्थ खरीििार िैसा भी मामला हो, अजधजनयम की धारा 63 के अंतगात, टैररफ लाग ू करने के जलए उपयक्तु आयोग से संपका करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 जिद्युत जििय करार (पीएसए) की जतजथ से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर िो भी अजधक हो, उपयक्तु आयोग द्वारा जनणाय नहीं जलया िाता है, तो खरीििार उपयक्तु आयोग द्वारा इस े अपनाने/अनुमोदित करने म ें िरे ी [(60 (साठ) से अजधक दिनों के जिलबं अथिा जिद्युत जििय करार (पीएसए) से 120 (एक सौ बीस) दिनों से अजधक के जिलम्ब, िो भी अजधक हो]के अनुसार, उत्पािकों को चालू करन े के एससीएसडी में समुजचत आयोग द्वारा अपनाए। अनुमोिन दकए िाने की जतजथ तक उजचत जिस्ट्तार प्रिान करेगा। 11. बकैं गारंटी/आििे पर भगु तान पत्र/िचन पत्र खरीििार को, उत्पािक को आरएफएस की ितों के अनुसार भुगतान करने के जलए जनम्नजलजखत बैंक गारंटी/िचन पत्र िेना होगा। 11.1 खडं 8.3 के अनसु ार बयाना िमा राजि (ईएमडी),आरएफएस की प्रजतदिया सजहत जनम्नजलजखत रूप म ें प्रस्ट्तुत की िाएगी: क) बैंक गारंटी (गारंरटयां); या ख) भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास संस्ट्था (इरेडा)/ पािर फाइनेंस कॉपोरेिन जल. (पीएफसी)/आरईसी जल. (आरईसी) से, आरएफएस के अनुसार, आरई जिद्युत उत्पािक के चूक की जस्ट्थजत म ें भुगतान करन े के जलए "आििे पर भगु तान पत्र/िचन पत्र। “आिेि पर भगुतान पत्र” का तात्पया भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास संस्ट्था जलजमटेड (इरेडा) या पािर फाइनेंस कॉपोरेिन जलजमटेड (पीएफसी) या आरईसी जलजमटेड (आरईसी) [निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय (एमएनआरई) जिद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अतंगता तीन गरै-बैंककंग जित्तीय संस्ट्थाए]ं से जनजििा ितों/जिद्युत िय करार (पीपीए) के संिभा में उत्पािक से हुई चूक की जस्ट्थजत में भुगतान करने के जलए, िचन पत्र से ह।ै इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाि दकसी भी सािािजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा िारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के “आिेि पर भुगतान पत्र” में दकसी भी सािािजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा िी गई बैंक गारंटी के समान जनयम और ित ेंहोंगी और जनधााररत समय के भीतर खरीििार को भगुतान करने का िचन दिया िाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंककंग जित्तीय संस्ट्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को जिजधित् प्रजतभूजत प्रिान करके उत्पािक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते ह।ैं खरीििार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोडकर दकसी भी अन्द्य गैर-बैंककंग जित्तीय संस्ट्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्द्य “िचन पत्र”िस्ट्तािेि स्ट्िीकार नहीं करेगा। 11.2 जनष्पािन गारंटी (पीबीिी) खरीििार द्वारा जनधााररत की िाएगी, लेदकन यह ऐसे जित्तीय िषा जिसमें बोजलयां आमंजत्रत की िाती ह,ैं अनुमाजनत पररयोिना लागत के5 प्रजतित (पांच प्रजतित) से कम नहीं होनी चाजहए अथिा आरएफएस में जिजनर्िाष्ट कोई अन्द्य मापिडं के अनुसार होनी चाजहए जिसे पीपीए पर हस्ट्ताक्षर करन े के समय जनम्नजलजखत तरीके स ेप्रस्ट्तुत दकया िाना ह:ै (क). बैंक गारंटी (गारंरटयां); या (ख). भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास संस्ट्था (इरेडा)/पािर फाइनसें कॉपोरेिन जलजमटेड (पीएफसी) और आरईसी जलजमटेड (आरईसी) में, जिद्युत िय करार (पीपीए) के संिभ ा में आरई जिद्युत उत्पािकों की चूक की जस्ट्थजत में भुगतान करन े के जलए “भगु तान आििे पत्र/िचन पत्र”; 11.3 अन्द्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीिी (या इन दििाजनिेिों के अनुसार प्रित्त कोई जिकल्प) पीपीए के संिभ ा म ें उत्पािक की दकन्द्हीं क्षजतयों/िेय राजियों की िसूली के जलए भनु ाई िा सकती ह।ै इसके द्वारा यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक पीपीए के अंतगात उत्पािक की चूक होन े पर पीबीिी को भुनाकर मध्यस्ट्थ खरीििार द्वारा प्राि की गई क्षजतयों/िेय राजियों को इन दििाजनिेिों के खडं 7.3 के अंतगात मध्यस्ट्थ खरीििार द्वारा प्रबंध दकए िाने िाल े भुगतान सुरक्षा कोष में िमा दकया िाएगा। पीबीिी (या इन दििाजनिेिों के अनुसार उपलब्ध जिकल्प) पररयोिना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंिर उत्पािक को िापस कर दिए िाएंगे। जिद्युत की आपूर्ता के आंजिक रूप से चालू करने के मामले में, ऐसी आंजिक क्षमता के अनुसार पीबीिी 45 दिनों के अंिर िापस की िाएगी।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 11.4 खरीििार “जनष्पािन बैंक गारंटी (पीबीिी)” के रूप में उत्पािक द्वारा प्रस्ट्तुत बैंक गारंरटयों को अिमुक्त कर सकता ह,ै यदि उत्पािक भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास संस्ट्था जलजमटेड (इरेडा) या पािर फाइनेंस जलजमटेड (पीएफसी) या आरईसी जलजमटेड (आरईसी) से जिद्युत िय करार (पीपीए) के संिभा में उत्पािक की चूक की जस्ट्थजत में भुगतान करने के जलए इसके स्ट्थान पर आिेि पर भगु तान पत्र/िचन पत्र िेने में सक्षम हो। उत्पािक कायाान्द्ियन एिेंजसयों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंरटयों को बिलिाने के जलए उपरोक्त तीन गैर-बैंककंग जित्तीय संस्ट्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समजु चत प्रजतभूजत प्रिान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता ह।ै 12. प्रमोटर द्वारा िये रधाररता 12.1 सफल बोलीिाता, यदि िह एकल कंपनी ह ै तो, यह सुजनजित करेगा दक एसपीिी/पीपीए जनष्पादित करने िाली पररयोिना कंपनी म ें उसकी जहस्ट्सेिारी, खरीििार की पूिा स्ट्िीकृजत के अलािा, एससीएसडी से 1 (एक) िष ा स े पूिा दकसी भी समय, 51% (इक्यािन प्रजतित) स े कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीिाता एक संघ ह,ै तो खरीििार की पूिा सहमजत के अलािा एसपीिी/पीपीए का जनष्पािन करन े िाली कंपनी म ें समूह के सिस्ट्यों की संयुक्त जहस्ट्सेिारी एससीएसडी से 1 (एक) िषा पूिा दकसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। इसके अलािा, सफल बोलीिाता यह सुजनजित करेगा दक उसके प्रमोटर खरीििार की पूि ा अनुमजत के अलािा एससीएसडी से 1 (एक) िषा तक बोली लगाने िाली कंपनी/समूह का जनयंत्रण2 नहीं छोडगें े। ऐसे मामले में यह भी आिश्यक होगा दक सफल बोलीिाता खरीििार के साथ पीपीए पर हस्ट्ताक्षर करन े स े पूि ा अपन े प्रमोटरों तथा उनकी िेयरधाररता के बारे में िानकारी प्रिान करे। 12.2 एससीएसडी से 1 (एक) िष ा की समाजि के बाि िेयरधाररता में दकसी प्रकार के बिलाि को खरीििार को सूचना िेकर दकया िा सकता ह।ै 12.3 यदि उत्पािक ऋणिाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणिाता खरीििारों की सहमजत स े “प्रमोटर का प्रजतस्ट्थापन” करने के हकिार होंगे। [2अजभव्यजक्त ‘जनयंत्रण’ का तात्पय,ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स ेऐसी कंपनी के 50% (पचास प्रजतित) से अजधक िोरटंग िेयरों का स्ट्िाजमत्ि या अजधकतर जनिेिकों को जनयक्तु करने का अजधकार होगा।] 13. जिद्यतु की आपर्ू त ाका आरंभ 13.1 आरई पररयोिना और खरीििार/मध्यस्ट्थ खरीििार के बीच जिद्युत िय करार स्ट्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ता की मात्रा को ििााएगा। 13.2. आपर्ू त ासमय की िरुु आतिः (क). जिकासकताा/सौर जिद्युत उत्पािक आम तौर पर जिद्युत की आपर्ू ता जनम्नजलजखत अिजध के भीतर आरंभ करेगािः i. िहां जिकासकताा/सौर जिद्युत उत्पािक को आबंरटत मात्रा 1000 मेगािाट से अजधक न हो, जिद्युत िय करार के जनष्पािन की जतजथ से 24 (चौबीस) माह; ii. िहां जिकासकताा/सौर जिद्युत उत्पािक को आबंरटत मात्रा 1000 मेगािाट से अजधक न हो, जिद्युत िय करार जनष्पािन की जतजथ से 30 (तीस) माह; (ख). तथाजप, यदि दकसी भी कारणिि, एससीएसडी अिजध को इन दििाजनिेिों म ें की गई व्यिस्ट्था से कम अथिा उच्चतर रखने की आिश्यकता ह,ै तो खरीििार ऐसा कर सकता ह।ै (ग). यह मान जलया गया ह ै दक इन दििाजनिेिों के खंड 10.5 के संिभा में, उपयक्तु आयोग द्वारा ऐसी प्रस्ट्तुजत के 60 दिनों या जिद्युत जििय करार (पीएसए) की जतजथ से 120 दिनों, िो भी अजधक हो, के भीतर टैररफ को अपनाया िाएगा। तथाजप, इन दििाजनििे ों में जनजहत दकसी बात के बाििूि, उपयुक्त आयोग द्वारा टैररफ को अपनान े म ें कोई िेरी, िो प्रस्ट्तुजत के 60 दिन से ज्यािा या पीएसए के 120 दिन से ज्यािा, िो भी अजधक हो, के कारण एससीएसडी में तिनुसार जिस्ट्तार दकया िाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 13.3. जिद्यतु आपर्ू त ाकी िरुु आत म ेंजिलबं िः एससीएसडी के बाि, जिद्युत आपूर्ता की िरुु आत में जिलंब की जस्ट्थजत में उत्पािक पर िाजस्ट्तयां लगाई िाएगं ी, जिसका जििरण नीचे दिया गया हिःै (क) जिद्युत की आपूर्त ा िरूु करने म ें एससीएसडी से 6 (छह) माह तक की िरे ी के जलए, प्रजतदिन आधार पर और उस संजििा की गई क्षमता, जिसमें जिद्युत की आपूर्त ा नहीं की गई, के अनपु ात म ें जनष्पािन बैंक गारंटी (पीबीिी), या िैकजल्पक साधनों का नकिीकरण (ख) जिद्युत की आपूर्त ा िुरू करन े में एससीएसडी से छह माह स े अजधक के जिलंब के जलए, जनम्नजलजखत लाग ू होगािः (i) संजििा की गई क्षमता उस पररयोिना क्षमता तक घटाई िाएगी जिसन े एससीएसडी +6 (छह) माह की अिजध के भीतर जिद्युत की आपूर्ता िरूु कर िी ह।ै िेष संजििा की गई क्षमता, जिसने जिद्युत की आपूर्त ा िुरू नहीं की ह,ै के जलए पीपीए समाि हो िाएगा। (ii) आरई जिद्युत उत्पािक को दकसी भी खरीििार अथिा दकसी मध्यस्ट्थ खरीििार द्वारा िारी बोजलयों म ें भाग लने े स ेजनम्नजलजखत अिजध के जलए िंजचत दकया िाएगा: (क) प्रथम चूक के मामल े में एक िष ा के जलए (ख) जद्वतीय तथा तिंतर चूक के जलए 2 िष ासे अजधक तथा तीन िष ा से कम के जलए 13.4 जिद्यतु की आपर्ू त ाकी आजं िक िरुु आत अभी तक जिद्युत आपूर्ता आरंभ नहीं दकए गए मांग पर पीपीए के अनुसार, िाजस्ट्त लगान े के प्रजत दकसी पूिाािह के जबना, खरीििार द्वारा पररयोिना की जिद्युत की आपूर्ता की आंजिक िरुु आत, इस िता के अध्यधीन स्ट्िीकार की िाएगी दक पहल े और बाि के जहस्ट्से की स्ट्िीकृजत के जलए न्द्यूनतम क्षमता 50 मेगािाट होगी (अंजतम भाग के िषे संजििा क्षमता होते हुए)। बोली िस्ट्तािेिों में एसटीयू संबद्ध पररयोिनाओं के मामल े में न्द्यनू तम आंजिक क्षमताओं को जिजनर्िाष्ट दकया िाए।तथाजप, जिद्युत की आपूर्ता आंजिक रूप से िरूु होन े के कारण एससीएसडी में पररितान नहीं होगा। जिद्युत की आंजिक या पूणा आपूर्ता की तारीखों पर ध्यान दिए जबना, पीपीए, बोली में जनर्िाष्ट अिजध के जलए, लागू रहगे ा। 13.5 जिद्यतु की आपर्ू त ाकी िीघ्र िरुु आत सौर जिद्युत उत्पािक को एससीएसडी से पहल े भी, पूण ा और आंजिक रूप से अनुबंजधत क्षमता के अनुरूप जिद्युत की आपूर्त ा िरूु करन े की अनुमजत िी िाएगी।उत्पािक को पररयोिना से जिद्युत की आपूर्त ा िरूु करन े की अनुमजत िी िाएगी, जिसमें अंजतम खरीििार को उस जिद्युत के जलए मनाही करन े का पहला अजधकार होगा।अंजतम खरीििार द्वारा उस जिद्युत की मनाही के बाि, मध्यस्ट्थ खरीििार के पास मनाही का अजधकार होगा।यदि खरीििार/मध्यस्ट्थ खरीििार इस मामल े म ें जिद्युतखरीिन े का जनणाय लेत े ह,ैं तो इस प्रकार की जिद्युत लागू संजििा िषा के जलए पीपीए टैररफ पर खरीिी िाएगी और इस संबंध में जनजििा िस्ट्तािेिों में जिजिष्ट प्रािधान जिजनर्िाष्ट दकए िाएंगे। 14. पारेषण कनजे क्टजिटी 14.1 पारेषण कनेजक्टजिटी प्राि करन े की जिम्मेिारी उत्पािक की होगी और यह उत्पािक की लागत पर होगी। 14.2 मीटररंग लबंि,ु िे लबंि ु होते ह ैं जिन पर खरीििार को आपूर्ता की िान े िाली ऊिाा को मापा िाएगा, ि े सीटीयू/एसटीयू सब-स्ट्टेिन के कम िोल्टेि िाल े पक्ष होंगे। आरई पाकों के मामले म,ें मीटररंग संबंधी लबंि ु आईएसटीएस/इन-एसटीएस पूललंग स्ट्टेिन ह,ैं जिसके साथ सभी पूललंग सब-स्ट्टेिनों से आंतररक पारेषण को िोडा िाता ह।ै व्हीललंग प्रभारों और पररयोिना तथा मीटररंग लबंि ु के बीच की क्षजतयों सजहत सभी खचा का भगु तान खरीििार से दकसी प्रकार की प्रजतपूर्ता के बगैर उत्पािकों द्वारा दकया िाएगा। मीटररंग लबंि ु से आगे पारेषण और जितरण के संबंध में व्हीललगं प्रभारों और क्षजतयों सजहत सभी खचा का िहन आयोग द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत जिजनयम के अनुसार खरीििार द्वारा दकया िाएगा। 15. तकनीकी जिजिष्टताए ं प्रौद्योजगकी संबंधी िोजखमों को कम करने और पररयोिनाओं से आपूर्ता के समय पर आरंभ करने के जलए खरीििार िाजणजज्यक रूप से सुस्ट्थाजपत और प्रचालनात्मक प्रौद्योजगदकयों को बढािा िेगा। सौर पीिी/पिन/ऊिा ा14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भंडारण प्रणाजलयों के जलए, जिस्ट्तृत तकनीकी मापिंड, एमएनआरई द्वारा, समय-समय पर, जनर्िाष्ट दकए गए अनुसार होंगे। 16. दििाजनिेिों म ेंपररभाजषत प्रदिया स ेजिचलन इन दििाजनििे ों का उद्दश्े य प्रदियाओं म ें मानकीकरण एिं एकरूपता लाना ह ै तादक खरीिारी में सत्यता और पारिर्िाता हो। इस तरह, इन दििाजनिेिों का बोली प्रदिया में सख्ती से पालन दकए िान े की आिश्यकता ह ै और जिद्युत अजधजनयम की धारा 63 के अतं गता ऊिाा भंडारण प्रणाली के साथ अथिा उसके जबना पररयोिनाओं से सौर जिद्युत की खरीि के जलए, दकसी भी बोली को, इन दििाजनिेिों के जिपरीत, िारी नहीं दकया िाएगा। तथाजप, यदि खरीििार के जलए इन दििाजनिेिों से/या एसबीडी से जिचलन आिश्यक हो िाता है, तो यह बोली प्रदिया की िुरुआत होने से पूिा ही उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोिन के अध्यधीन होगा। उपयुक्त सरकार, ऐसी याजचका िायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोजचत समय के भीतर बोली िस्ट्तािेिों को अनुमोदित करेगा या उनम ें संिोधन की िरूरत बताएगा। 17. जििाि समाधान ऐसी जस्ट्थजत म,ें िब सीईआरसी उपयुक्त आयोग ह,ै तो टैररफ में बिलाि का िािा करन े या कोई टैररफ जनधााररत करने या दकसी टैररफ संबंधी मामले या ऐस े मामल,े जिनस े आंजिक रूप स े या पणू ा रूप से टैररफ में बिलाि हो सकते ह,ैं के संबंध म ें जििाि होने पर, सीईआरसी द्वारा फैसला दकया िाएगा। अन्द्य सभी जििािों का समाधान सरकार द्वारा स्ट्थाजपत जििाि जनिारण सजमजत द्वारा दकया िाएगा, ऐसा न होन े पर भारतीय मध्यस्ट्थता एि ं समाधान अजधजनयम, 1996 के अतं गता मध्यस्ट्थता द्वारा दकया िाएगा। यदि एसईआरसी/िेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी जििािों पर एसईआरसी/िेईआरसी द्वारा जनणाय दकया िाएगा अथिा एसईआरसी/िेईआरसी द्वारा मध्यस्ट्थता के जलए भेिा िाएगा। 18. दििाजनिेिों के बारे म ेंस्ट्पष्टीकरण और सिं ोधन यदि इन दििाजनििे ों के प्रािधानों को लागू करने म ें या दििाजनिेिों की व्याख्या म ें या दििाजनिेिों के संिोधन म ें दकसी प्रकार की परेिानी उत्पन्न होती है, तो निीन एि ं निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय के परामिा स,े जिद्युत मंत्रालय ऐसा करने के जलए अजधकारप्राि ह।ै 19. निीकरणीय/ऊिा ाभडं ारण िाजयत्ि इन दििाजनिेिों के अतं गता खरीिी गईसौर जिद्युत [सौर जिद्युत के साथ चाि ा की गई ऊिाा भंडारण प्रणाली ईएसएस) सजहत] आरपीओ अनुपालना के पात्र होंगे। पररयोिना में उपयोग की गई ईएसएस क्षमता का उपयोगभारत सरकार के आििे ों अथिा अजधसूचनाओं के अनसु ार भंडारण जिद्युत िाजयत्िों को पूरा करने के जलए दकया िा सकता ह।ै 20. आईएसटीएस प्रभार और हाजनया ं जिद्युत के पारेषण के संबंध म ें आईएसटीएस िुल्क औ हाजनयां, जिसमें आरई जिद्युत के जलए छूट सजम्मजलत ह,ै मौिूिा ितामान जनयमों और जिजनयमों के अनुसार होंगी। हमे न्द्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अजभयंता MINISTRY OF POWER RESOLUTION New Delhi, the 28th July, 2023 Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects. No. 27/01/2023-RCM.—1. INTRODUCTION 1.1. Background 1.1.1. Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (‘Act’). Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Procurement of electricity through competitive bidding by the distribution licensees is expected to[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers. 1.1.2. Section 61 & 62 of the Electricity Act, 2003, provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Further, section 63 of the Act states that – “Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government." 1.1.3. These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Solar power by Procurers from grid-connected Solar Photovoltaic (PV) power projects, with or without Energy Storage through tariff based competitive bidding. 1.2. Objectives 1.2.1. The specific objectives of these Guidelines are as follows: (a). To promote competitive procurement of electricity from solar PV power plants, by distribution licensees; (b). To facilitate Solar PV capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO)/ Energy Storage Obligations (ESO) requirement of DISCOMs; (c). To provide a transparent, fair, standardized procurement frame work based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders to enable procurement of power at competitive prices in consumer interest, improve bankability of projects and ensure reasonable returns to the investors; and (d). To provide for a framework for the inter-state/ intra-state, long-term, sale-purchase of power as a further measure to de-risk the sector. 2. SCOPE OF THE GUIDELINES 2.1. Applicability of Guidelines (a) These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of Solar power by the ‘Procurers’, from Solar PV Power Projects (‘Projects’), with or without Energy Storage, through competitive bidding. (b) Upon notification of these Guidelines in the Official Gazette, the erstwhile “Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects” issued vide resolution No. 23/27/2017-R&R dated 3rd August, 2017, and amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R dated 14th June, 2018, resolution No. 23/27/2017-R&R dated 3rd January, 2019, resolution No. 23/27/2017- R&R dated 9th July, 2019, resolution No. 283/57/2018-GRID SOLAR dated 22nd October, 2019 and resolution No. 283/57/2018-GRID SOLAR dated 25th September, 2020, shall not be applicable for tenders issued subsequent to issuance of these Guidelines. However, the projects already awarded/ under implementation/ commissioned under the erstwhile Bidding Guidelines, will continue to be governed by those Guidelines and will not be covered under these Guidelines. In case there are any ongoing bids wherein the last date of bid submission is after the date of notification of these Guidelines, then the tender documents in respect of such bids shall be appropriately modified to bring them in alignment with these Guidelines. 2.2. Explanations (a). ‘Solar’: The term ‘Solar’, wherever used in these Guidelines, shall refer to Solar Photovoltaic (PV) technology or the power plant based on such technology. (b). ‘Solar Power’: The term ‘Solar Power’wherever used in these Guidelines, shall refer to power from Solar Power Generating Systems with or without Energy Storage Systems (ESS), as the case may be. It is clarified16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] that ESS charged using a source other than solar power would not qualify as solar power. (c). Solar Power Generator’ (SPG) (i). The term Solar Power Generator ‘(SPG) or Generator‘, wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of Solar Power with or without energy storage system. (ii). The bidder/developer shall be responsible for providing solar based generating system(s) for supply of solar power combined with or without storage, as per the terms of the Request for Selection (RfS). For the storage component, if any, the bidder/developer shall either set up storage capacity itself; or tie up with energy storage system developer(s) to meet the project parameters, and submit a single bid for the same, in a particular tender. (iii). Irrespective of the contractual arrangement between the Generator and Energy Storage system Developer, if any, all the developer related liabilities, under these Guidelines and the PPA thereunder, shall be of the entity signing the PPA, and recognised as Solar Power Generator‘ (SPG). (d). ‘RE Park’: The term ‘RE Park’, wherever used in these Guidelines, shall refer to areas or parks developed, in accordance with the Guidelines issued by Central or State Governments, for setting-up of renewable energy power projects, including Solar-Wind Hybrid Power projects. (e). ‘Procurer’: The term ‘Procurer’, as the context may require, shall mean the distribution licensees, or the Authorized Representative(s), or an Intermediary Procurer. (f). ‘Authorised Representative’ of the Procurer: In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering / bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall deemed to be the Authorized Representative of the ‘Procurer’ and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the ‘Procurer’ during the bidding phase, in accordance with these Guidelines. (g). ‘Intermediary Procurer’ & ‘End Procurer’ (i). In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be tasked to aggregate the power purchased from different Solar Power Generators and sell it to the distribution licensee(s)/consuming entities/open access consumers. In such cases, the distribution licensees/consuming entities/open access consumers shall be the “End Procurer” and the intermediary shall be “Intermediary Procurer” for the purpose of these Guidelines. (ii). The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the Solar Power Generator and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin, of Rs. 0.07/kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer. (iii). As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power. (h). Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD): Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity shall mean the date corresponding to the date of commencement of supply as indicated in the RfS (Request for Selection). 2.3. Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer/ Intermediary Procurer/ End Procurer and the Authorised Representative of the Procurer and the same needs to be strictly followed for such bidding to be eligible under section 63 of the Electricity Act. However, in case it becomes imperative to deviate from the provisions of these Guidelines, the process to be adopted is specified in Clause 16 of these Guidelines. 2.4. Principles outlined in these Guidelines may be suitably expanded and made exhaustive in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement]. 3. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS 3.1. Conditions to be met by the Procurer The Procurer shall meet the following conditions: 3.1.1. Bid Documentation (a). Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines. (b). Seek approval of the Government for deviations, if any, in the draft RfS, draft PPA, draft PSA (if[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 applicable) from these Guidelines and/ or SBDs, in accordance with the process described in Clause 16 of these Guidelines. However, for purpose of clarity, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines even though such details are not provided in the Guidelines. 3.2. Arrangements related to Commencement of Supply The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non- compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the Generator and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc. 4. TARIFF 4.1. A single tariff for supply of Solar power shall be quoted by the bidders (the “Tariff”). 4.2. The Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU/STU interconnection point. All charges and losses till the delivery point shall be borne by the Generator. 5. BID STRUCTURE 5.1. Bids in Power Terms: The Procurer shall invite the bids in Power Capacity (MW) terms, specifying the total quantum to be contracted by the procurer. Procurer may specify minimum off-take in terms of annual energy in the RfS. 5.2. A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 50MW for the projects connected to inter-state transmission system. In case of STU-connected Projects, minimum bid quantum may be specified as 10 MW. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks and STU Connected Projects, but this should be clearly provided for beforehand in the RfS. 5.3. A maximum of 50 percent of total capacity as specified in the RfS can be allocated to a single bidder. 5.4. Tariff as the Bidding Parameter: The bidding evaluation parameter shall be the tariff per unit supply of solar power, fixed for the entire term of the PPA. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the Tariff in Rs./kWh. The bidder shall be selected on the basis of least quoted Tariff. Subsequent to the e-reverse auction, the bidder (called the L1 bidder) quoting the least Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by L1 bidder at L1 rates shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted by him (called the L2 rates) may be allocated and so on. However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined “Range” from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of “L1+x%”, in terms of INR/kWh; while the value of “x” generally be two (2) to five (5) and shall be fixed in the RfS. 5.5. Bid submission and evaluation: (a). Formation of consortium by the bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium. (b). The Procurer shall constitute a committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters / bid evaluation. (c). The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an Earnest Money Deposit (EMD) along with the bids. (d). The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS document shall be considered for further evaluation on the price bids. (e). To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission. (f). The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the tender conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at price bid stage. (g). The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS document. 6. POWER PURCHASE AGREEMENT The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include inter alia the following. These provisions may be supplemented and unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back-to-back basis in the PSA: 6.1. PPA Period: The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the Generator. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years. The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfS document. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period. The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at its own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity. 6.2. Power Procurement (a). The procurement of power -shall be in power (MW) terms. The range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis. (b). In case the project supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the SPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability of energy. The amount of such penalty will be equal to one and a half times the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA (c). In case the energy available is more than the quantum corresponding to maximum CUF specified, the Solar Power Generator will be free to sell it to any other entity provided first righ to frefusal will vest with the Procurer(s). In case the Procurer purchases the excess generation,the same may be do neat the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document. (d). In order to allow optimization of operation of RE, the Generator is allowed to supply power from the RE power plant in excess of contracted capacity, to any third party or power exchange without requiring any No- Objection Certificate (NOC) from the Procurer. The Generator may also sell the power which was offered on day ahead basis to the Procurer (within Contracted Capacity) but not scheduled by the Procurer, to any third party or in power exchange without requiring NOC from the Procurer. (e). Developers who have already commissioned Solar PV plants or are in process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they may be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD. (f). The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of Generator only. (g). Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator end shall be settled by the Solar Power Generator. 6.3. Payment Security Mechanism (PSM) Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the Intermediary Procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund, the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit. 6.4. Force Majeure 6.4.1. The PPA shall contain provisions with regard to Force Majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure as per the Industry Standards. The Generator shall intimate the procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation. 6.5. Generation Compensation for off-take Constraints: Where the procurer does not schedule power on[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 account of unavailability of the Transmission Infrastructure or any other eventuality, the penalty will be in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time. 6.5.1. Generation Compensation in off take constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner: Duration of Grid unavailability Provision for Generation Compensation Grid unavailability beyond 175 hours Generation Compensation = in a year, as defined in the PPA ((Tariff X Solar power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000 X No. of hours of grid unavailability. However, in case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. 6.5.2. Payment in case of reduced offtake: The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 notified by the Ministry of Power vide Gazette notification dated 3rd June 2022” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of ‘must run’ status for RE Power, the procurer shall pay to the Generator, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner: Reduced Off-take Provision for Generation Compensation Reduced off-take Generation Compensation = beyond 175 hours (Tariff x Solar PV power (MW) offered but not scheduled by Procurer) X 1000 X in a year, as No. of hours of Reduced Offtake defined in the PPA However, in case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. 6.5.3. For claiming compensation, the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer. 6.6. Event of default (a). For delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 13.3. (b). In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF. (c). In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy. (d). In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA. (e). If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including inter alia failure in timely20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF. 6.7. CHANGE IN LAW/ REGULATION The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time. 7. BIDDING PROCESS 7.1. The Procurer/intermediate procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. E- procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used. 7.2. The Procurer shall invite the Generators to participate in the RfS for installation of Solar PV Power Plants and supply of Solar Power with or without Energy Storage System, in terms of these Guidelines. 7.3. Developers who have already set up capacity or who have spare untied capacity may also participate in the bid. 7.4. The bidding documents including the RfS and the draft PPA shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any. 7.5. The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers and its own website to accord wide publicity. 7.6. The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (days) therefrom, for submission of bids. 8. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS document shall include the following and may be suitably expanded: 8.1. Bid Responsiveness The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia (a). Bidder or any of its Affiliates is not a wilful defaulter to any lender. (b). The Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred or included in the blacklist by any Government Agency or Authority in India, the Government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies. 8.2. Qualification requirements to be met by the bidders 8.2.1. Technical Criteria The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved. 8.2.2. Financial Criteria (a). Net worth (i). The Procurer shall specify financial criteria in the form of net worth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% (twenty per cent) of the estimated Project cost or any other criteria specified in the RfS. (ii). The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 company or consortium, together with the net-worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document. (iii). It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act. (b). Liquidity It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity, etc. 8.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) Procurer shall specify the Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two (2) percent of the estimated capital cost of the Project or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the Generator to execute the PPA within the stipulated time period. 8.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India. 9. INDICATIVE TIMETABLE FOR BID PROCESS 9.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS document and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated below: Indicative Timetable for Bid Process Sl. Event Elapsed Time from Zero date No. 1. Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Zero date Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable. 2. Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all ** Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document 3. RfS Bid submission 22 days 4. Evaluation of technical bids 64 days 5. Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction 99 days 6. Issuance of Letter of Award (LoA) 110 days 7. Signing of PPA & PSA (if applicable) 140 days ** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with Clause 7.5 of these Guidelines. Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines. 9.2. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days. 10. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION 10.1. The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder. 10.2. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices. 10.3. For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days. 10.4. Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs discovered, in terms of Section 63 of the Act, within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs through e-reverse auction or otherwise, in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines. 10.5. Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs under Section 63 of the Act, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within 60 (sixty) days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in SCSD to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA, whichever is more] in adoption/ approval by the Appropriate Commission, till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission. 11. BANK GUARANTEES/ PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS/ LETTERS OF UNDERTAKING The Generator shall provide the following bank guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS 11.1. Earnest Money Deposit (EMD) as per Clause 8.3 to be submitted along with response to RfS, in the form of: (a). Bank Guarantee(s); OR (b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of the RE Power Generator in terms of RfS, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC). "Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC. 11.2. Performance Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer, but not to be less than 5% (five percent), of the estimated Project cost, for the financial year in which the bids are invited, or any other criteria specified in the RfS, to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of: (a). Bank Guarantee(s); OR (b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case of default of SPG in terms of Power Purchase Agreement (PPA), from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC); 11.3. In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 6.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD of the project. In case of part commencement of supply of power, PBG corresponding to such part capacity, should be released within 45 days. 11.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as ‘Performance Bank Guarantee (PBG)’, if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC).Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies. 12. SHAREHOLDING BY THE PROMOTER 12.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control2 of the bidding company/ consortium till 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer. 12.2. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer. 12.3. In the event the Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake “Substitution of Promoter” in concurrence with the Procurers. [2The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.] 13. COMMENCEMENT OF SUPPLY OF POWER 13.1. The Power Purchase Agreement between the RE Project and Procurer/Intermediate procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of supply. 13.2. Commencement of Supply Schedule (a). The Developer / Solar Power Generator shall generally commence supply of power, within a period of: (i). 24 (twenty-four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, where the quantum allotted to the Developer / Solar Power Generator is not more than 1000 MW; (ii). 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, where the quantum allotted to the Developer / Solar Power Generator is more than 1000 MW. (b). However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept shorter or longer than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. (c). It is presumed that in terms of Clause 10.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days from of PSA, whichever is more, shall entail a corresponding extension in SCSD. 13.3. Delay in Commencement of Supply of Power Delay in commencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the Generator, as detailed below: (a). For delay in commencement of supply of power up to 6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per-day basis and proportionate to the contracted capacity that has not commenced supply of power. (b). For delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the following shall be applicable:- (i). The contracted capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced supply of24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] power within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced supply of power shall stand terminated. (ii). The Generator shall be debarred from participating in bids issued by any Procurer or any Intermediary Procurer for the following period: a. For one year in case of first default b. For not less than 2 years and not more than 3 years for second and any subsequent defaults. 13.4. Part Commencement of Supply of Power Part Commencement of Supply of Power of the Project shall be accepted by the Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) shall be 50 MW (with the last part being the balance Contracted Capacity), without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. Minimum part-capacities in case of STU-connected Projects may be specified in the bidding documents. However, the SCSD will not get altered due to part-commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid. 13.5. Early Commencement of Supply of Power The Solar Power Generator shall be permitted for commencement of supply of power corresponding to full as well as part contracted capacity, even prior to the SCSD. The Generator will be allowed to commence supply of power from the Project, with first right of refusal for such power being vested with the End Procurer. Subsequent to refusal of such power by the End Procurer, the right of refusal shall vest with the Intermediary Procurer. If the Procurer/Intermediary Procurer decides to off-take power in this case, such power shall be purchased at the PPA tariff for the applicable contract year and specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents. 14. TRANSMISSION CONNECTIVITY 14.1. The responsibility of getting Transmission Connectivity will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator. 14.2. The Metering Point, which is the point at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage side of the CTU/STU substation. In case of RE parks, the metering point is the ISTS/In-STS pooling station with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers as per the regulation notified by the Commission from time to time. 15. TECHNICAL SPECIFICATIONS Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the timely commencement of supply from the Projects. The detailed technical parameters for Solar PV/Energy Storage Systems, shall be as specified by MNRE from time to time. 16. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Solar power from the Projects with or without Energy Storage System shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Government before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Government shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition. 17. DISPUTE RESOLUTION In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute that arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by the Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 be referred for arbitration by the SERC/JERC. 18. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of Power is empowered to do the same in consultation with Ministry of New & Renewable Energy. 19. RENEWABLE PURCHASE / ENERGY STORAGE OBLIGATION The Solar power [including Energy Storage System (ESS) component charged with solar power] bought under these Guidelines shall be eligible for RPO compliance. The ESS capacity used in the project can be used for fulfilling the Energy Storage Obligations as per the Government of India’s orders or notifications. 20. ISTS CHARGES AND LOSSES ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for RE power, shall be as per extant rules and regulations. HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.