Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement Power from Grid Connected Wind Power Projects

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H2x7x0x 72023-247661 CG-DLxx-xEG-I2D7E0x7x2x0 23-247661 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 181] नइ ददल्ली, बुधिार, जुलाइ 26, 2023/श्रािण 4, 1945 No. 181] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945 जिद्यतु मत्रं ालय संकल्प नइ ददल् ली, 26 जुलाइ, 2023 जिड सबं द्ध पिन जिद्यतु पररयोजनाओं स ेजिद्यतु की खरीद हते ुटैररफ अधाररत प्रजतस्ट्प धी बोली प्रदरि या के जलए ददिाजनदेि स.ं 27/02/2023-अरसीएम.—1. पष्ृ ठ भजू म देि म ें पिन उजाा का पररजनयोजन 90 के दिक की िुरुअत म ें अरंभ हुअतथा केंद्र और राज्य स्ट्तर पर प्रदान दकए गए ऄनुकूल नीजत िातािरण के साथ आस खंड ने ऄन्य निीकरणीय उजाा प्रौद्योजगदकयों के बीच सबसे ऄजधक िृजद्ध हाजसल की ह।ै ददनांक 31 मइ, 2023 तक की जस्ट्थजत के ऄनुसार, देि म ें पिन उजाा सस्ट्ं थाजपत क्षमता 43 गीगािॉट से ऄजधक ह,ै जो कुल सस्ट्ं थाजपत क्षमता का 10% से ऄजधक प्रदान करती ह।ै जिश्व स्ट्तर पर पिन उजाा सस्ट्थाजपत क्षमता के मामले म ेंभारत चीन, ऄमेररका और जमानी के बाद चौथे स्ट्थान पर ह।ै भारत सरकार ने िर्ा 2030 तक गैर-जीिाश्म ईंधन संसाधनों से 500 गीगािॉट जिद्युत क्षमता हाजसल करने का महत्िाकांक्षी लक्ष्य रखा ह।ै राष्ट्रीय पिन उजाा संस्ट्थान (एनअइडब्लल्यइू ) ने देि में पिन उजाा क्षमता का अकलन दकया, जो जमीनी स्ट्तर स े 150 मीटर उपर लगभग 1,164 गीगािॉट होने का ऄनुमान है।आसकी ऄजधकतर क्षमता अठ राज्यों ऄथाात् अंध्र प्रदेि, गुजरात, कनााटक, मध्य प्रदेि, महाराष्ट्र, राजस्ट्थान, तजमलनाडु और तेलगं ाना म ेंमौजदू ह।ै जिद्युत क्षत्रे में प्रजतस्ट्पधाा को बढािा देना जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 के प्रमुख ईद्देश्यों में से एक ह।ै जिद्युत ऄजधजनयम की धारा 63 म ें प्रािधान ह ै दक यदद केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी ददिा-जनदेिों के ऄनुसार पारदिी बोली प्रदरिया के माध्यम से टैररफ जनधााररत दकया गया ह ै तो ईपयुक्त अयोग ऐस े टैररफ को ऄपनाएगा।राष्ट्रीय 4858 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जिद्युत नीजत, 2005 में लागत कम करन े के जलए निीकरणीय उजाा क्षेत्र में प्रजतस्ट्पधाा का प्रािधान ह।ै ददनांक 28 जनिरी, 2016 को ऄजधसजू चत राष्ट्रीय टैररफ नीजत में भी टैररफ को कम करन े के जलए प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से निीकरणीय उजा ाकी खरीद को बढािा देन े का प्रािधान ह।ै 2. ददिाजनदेिों के ईद्देश्य आन ददिाजनदेिों के जिजिष्ट ईद्देश्य जनम्नानुसार ह:ैं- (क) निीकरणीय क्षमता म ें िृजद्ध करने और जितरण लाआसेंसधाररयों कीनिीकरणीय रियदाजयत्ि (अरपीओ) की अिश्यकता को पूरा करन ेके जलए सुजिधा प्रदान करना। (ख) जिजभन्न जहतधारकों के बीच ईपयुक्त जोजखम जहस्ट्सेदारी के साथ खुली प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदरियाके अधार पर एक पारदिी , जनष्पक्ष, मानकीकृत खरीद फ्रेमिका प्रदान करना तादक ईपभोक्ता के जहत म ें प्रजतस्ट्पधी कीमतों पर जिद्युत की खरीद हो सके, पररयोजनाओं की बैंक िाह्यता में सुधार हो सके और जनिेिकों के जलए ईजचत प्रजतफल सुजनजित हो सके; तथा (ग) क्षेत्र को जोजखम रजहत बनान े के जलए एक और ईपाय के रूप म,ें जिद्युत की ऄंतर-राज्यीय/ऄंतः-राज्यीय, दीघाािजधक, जबरिी – खरीद के जलए फ्रेमिका प्रदान करना। 3. ददिाजनदेिों की प्रयोज्यता (क) ये ददिाजनदेि जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 की धारा 63 के प्रािधानों के ऄंतगात, (क) ऄतं ःराज्यीय पारेर्ण प्रणाली संबद्ध पररयोजनाओं के जलए 10 मगे ािाट और ईससे ऄजधक की बोली क्षमता; और (ख) ऄंतर- राज्यीय पारेर्ण प्रणाली संबद्ध पररयोजनाओं के जलए 50 मगे ािाट और ईससे ऄजधक की बोली क्षमता िाली जिड संबद्ध पिन जिद्युत पररयोजनाओं (“डब्लल्यूपीपी”) से, ‘खरीददार(रों)’ द्वारा जबजली की खरीद के जलए जारी दकए जा रह ेह।ैं स्ट्पष्टीकरण (क) ‘खरीददार(रों)’: जैसादक प्रसंग में ऄपेजक्षतह,ै ‘खरीददार(रों)’ िब्ल द स े तात् पय ा जितरण ऄनुज्ञजिधारी (कों) ऄथिा ईनके ऄजधकृत प्रजतजनजध (यों) ऄथिा मध्यस्ट्थ खरीददार से होगा। (ख) खरीददार(रों) का ‘ऄजधकृत प्रजतजनजध’: ऐसे मामलों म,ें जहां जिद्युत रिय करार (पीपीए) पर हस्ट्त ाक्षरकता ा एजेंसी और जनजिदा/बोली लगान े िाली एजेंसी ऄलग-ऄलग ह,ैं तोजनजिदा/बोली लगान े िाली एजेंसी ‘खरीददार’ की ऄजधकृत प्रजतजनजध मानी जाएगी और खरीददार की ओर स े आन ददिाजनदेिों के ऄनुसार, बोली प्रदरिया चरण के दौरान ‘खरीददार’ पर लगाइ गइ सभी बाध् यताओं को पूरा करने की जजम् मेदार होगी। (ग) ‘मध्यस्ट्थ खरीददार’: (i) कुछ मामलों म,ें निीन एि ं निीकरणीय उजाा मंत्रालय, भारत सरकार ऄथिा राज्य सरकार द्वारा नाजमत मध्यस्ट्थ को जिजभन्न ईत्पादकों से खरीदी गइ जिद्युत को एकजत्रत करने और ईसे जितरण ऄनुज्ञजिधाररयों/ईपभोगकताा कंपजनयों/खुली पहुचं ईपभोक्त ाओं को बेचने का काया सौंपा जा सकता ह।ै ऐसे मामलों म,ें आन ददिाजनदेिों के प्रयोजनाथा जितरण ऄनुज्ञजिधारी/ईपभोगकता ा कंपजनयां/ खुली पहुचं िाले ईपभोक्त ा “ऄंजतम खरीददार” होंगे और मध् यस्ट्थ ‘मध्यस्ट्थ खरीददार’ होगा। (ii) मध्यस्ट्थ खरीददार डब्लल्यूपीजी के साथ एक जिद्युत रिय करार (पीपीए) करेगा और साथ ही, ऄंजतम खरीददार के साथ जिद्युत जिरिय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसएमें साथ-साथ अधार पर पीपीए के सभी संगत प्रािधान भी िाजमल होंगे। ऄंजतम खरीददार द्वारा मध्यस्ट्थ खरीददार को 0.07 रु./दकलोिाट घंटा के रेडडग मार्जजन का भुगतान दकया जाएगा। (iii) जब तक मध्यस्ट्थ खरीददार द्वारा जिद्युत की खरीद के जलए आन ददिाजनदेिों का ऄनुसरण दकया जाएगा, तब तक ऄंजतम खरीददार द्वारा जिद्युत की खरीद के जलए आन ददिाजनदिे ों का ऄनुसरण दकया मान जलया जाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (घ) ‘पिन जिद्यतु ईत्पादक (डब्लल्यपू ीजी)/ईत्पादक’ : ईत्पादक आन ददिाजनदेिों में, जहााँ कहीं भी ‘पिन जिद्युत ईत्पादक/ईत्पादक’ िब्लद का प्रयोग हुअ ह,ै िह पिन जिद्युत से ईत्पाददत जिद्युत के ईत्पादक एिं अपूर्जतकताा के संदभा में होगा। (ङ) अपर्जू त की िरूु अत की जनधारा रत जतजथ (एससीएसडी): संजिदात्मक क्षमता के संबंध म ें अपूर्जत की िुरूअत की जनधााररत जतजथ (एससीएसडी) का तात्पया, अरएफएस (चयन हते ु ऄनुरोध) म ें दिााए गए अपूर्जत की िुरूअत की जतजथ,के ऄनरूु प जतजथ स े होगा। आन ददिाजनदेिों के प्रािधान खरीददार, ऄजधकृत प्रजतजनजध और मध्यस्ट्थ खरीददार पर बाध्यकारी होंगे। आन ददिाजनदेिों से प्रस्ट्ताजित दकसी भी जिचलन की जस्ट्थजत में ऄपनाइ जान े िाली प्रदरिया आन ददिाजनदेिों के खंड 18 में जनर्ददष्ट ह।ै आन ददिाजनदेिों म ें ईजल्लजखत जसद्धांतों का मानक बोली दस्ट्तािेजों [जजसमें मॉडल चयन हते ु ऄनुरोध (अरएफएस) दस्ट्तािेज, मॉडल जिद्युत रिय करार तथा मॉडल जिद्युत जिरिय करार िाजमल ह]ै में ईपयुक्त रूप से जिस्ट्तृत िणान दकया जा सकता ह।ै अजधकाररक राजपत्र में आन ददिाजनदेिों की ऄजधसूचना पर, ददनांक 8.12.2017 की संख्या 23/54/2017-अर एंड अर के माध्यम से ऄजधसूजचत पूिािती ददिाजनदेि और तत्संबंधी संिोधन, आन ददिाजनदेिों के जारी होने के बाद जारी की गइ बोजलयों के जलए लाग ू नहीं होंगे। तथाजप, पूिािती बोली ददिाजनदेिों के ऄंतगात पहल े से ही ऄिाडा की गइ/कायाान्ियनाधीन/अरंभ की गइ पररयोजनाएं, ईन ददिाजनदेिों द्वारा िाजसत होती रहगें ी और आन ददिाजनदेिों के ऄंतगात िाजमल नहीं की जाएंगी। यदद ऐसी कोइ चाल ू बोजलयां ह ैं जजनमें बोली प्रस्ट्तुत करन े की ऄंजतम जतजथ आन ददिाजनदिे ों की ऄजधसूचना की तारीख के बाद ह,ै तो ऐसी बोजलयों के संबंध में जनजिदा दस्ट्तािेजों को आन ददिाजनदेिों के ऄनरूु प लाने के जलए ईजचत रूप स ेसंिोजधत दकया जाएगा। 4. बोली अमजं त्रत करन ेतथा पररयोजना की तयै ारी की प्रदरिया खरीददार द्वारा जनम्नजलजखत ितों को पूरा दकया जाएगाः- 4.1 बोली दस्ट्तािजे ः (क) आन ददिाजनदेिों के ऄनुसार बोली दस्ट्त ािेज तैयार करना। (ख) आन ददिाजनदेिों के खण् ड 18 में ईजल्लजखत प्रदरिया के ऄनुसार आन ददिाजनदेिों और/ऄथिा मानक बोली दस्ट्तािेज (एसबीडी) सेप्रारूप अरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदद लागू हों) में यदद कोइ जिचलन हो, तो ईसके जलए सरकार से ऄनुमोदन प्राि करना। तथाजप, यदद खरीददार प्रारूप अरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और ऄन्य पररयोजना करारों को तैयार करत े समय जिस्ट्तृत प्रािधान करता ह,ै जो ददिाजनदेिों के ऄनुकूल हों, तो ऐसे जिस्ट्ततृ प्रािधान, आन ददिाजनदेिों में नहीं ददए जान ेके बािजूद भी आन ददिाजनदेिों से जिचलन नहीं मान े जाएंगे। 4.2 अपर्जू त की िरूु अत स ेसबं जं धत व्यिस्ट्थाए ं अरएफएस, पररयोजना के जलए भूजम ऄजधिहण, कनेजक्टजिटी अदद के साथ-साथ ईत्पादक द्वारा जनयजमत ररपोर्टटग ऄपेक्षाओं के संबंध में ऄजतररक्त लक्ष्यों को जनर्ददष्ट कर सकता ह ै और ऐसे लक्ष्यों/ऄपेक्षाओं की गैर- ऄनुपालना के संबंध म ें िाजस्ट्त जनर्ददष्ट करेगा। जिद्युत की अपूर्जत की िुरूअत की जनधााररत जतजथ स े पूि ा भूजम की व्यिस्ट्था और जिड से कनेजक्टजिटी और पहुचं (यदद लाग ू हो) सजहत सभी सस्ट्ं िीकृजतयां, परजमट, ऄनुज्ञजियां प्राि करना डब्लल्यूपीजी की जजम्मेदारी होगी और ऐसी संस्ट्िीकृजतयां, परजमट, ऄनुज्ञजियां प्राि करने म ें जिलंब के मामल े में खरीददार जजम्मेदार नहीं होगा। 5. बोली सरं चना 5.1 बोली का अकार: खरीददार बोजलयााँ जिद्युत क्षमता (मेगािाट) के संदभामें अमंजत्रत करेगा।न्यूनतम बोली क्षमता ददिाजनदेिों के खंड 3 के ऄनुसार होगी। खरीददार ऄजधकतम क्षमता जनर्ददष्ट करने का जिकल्प भी चुन सकता ह ै जजसे ईसके सहयोजगयों1 सजहत एकल बोली लगाने िाले को अिंरटत दकया जा सकता ह।ै 1दकसी कंपनी के संबंध में सहयोगी का ऄथा एक ऐसा व्यजक्त होगा जो ऐसी कंपनी को जनयंजत्रत करता है, जनयंजत्रत करता ह,ै या ईसके साथ सामान्य जनयंत्रण में ह।ै ऄजभव्यजक्त 'जनयंत्रण' का ऄथा ऐसी कंपनी के 50% से ऄजधक िोटटग िेयरों का प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से स्ट्िाजमत्ि या बहुमत जनदेिकों को जनयुक्त करने का ऄजधकार होगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 5.2 बोली मापदंडः 5.2.1 पिन जिद्युत की खरीद के जलए, बोलीदाता द्वारा ईद्धतृ टैररफ बोली मापदडं होगा।खरीददार एक बेंचमाका टैररफ जनर्ददष्ट कर सकता ह ै और ईस जस्ट्थजत में बोलीदाता को बेंचमाका टैररफ स े ऄजधक टैररफ ईद्धृत नहीं करना होगा। ईद्धृत टैररफ पीपीए ऄिजध के जलए रुपय/ेदकलोिाट घंटे म ें बेंचमाका टैररफ होगा। 5.2.2. क्षमता का अिंटन बकेट दफडलग अधार पर दकया जाएगा, ऄथाात ईद्धृत दरों(एल 1 दरों) पर सबस े कम दर ईद्धतृ करन े िाले बोलीदाता (एल 1 बोलीदाता) द्वारा ईजल्लजखत क्षमता पहल े अिंरटत की जाएगी, ईसके बाद, ऄगल े न् यनू तम बोलीदाता (जज से एल 2 बोलीदाता कहा गया ह)ै द्वारा ईजल्लजखत दरों (जज से एल2 दर कहा गया ह)ै पर ईजल्लजखत क्षमता अिंरटत की जा सकती ह ै और यह प्रदरिया अग े भी चलती रहगे ी। तथाजप, केिल ईन बोलीदाताओं को अिंटन दकया जाएगा, जज नकी बोली अरएफएस म ें यथाजनधााररत एल1 टैररफ से पूि-ा पररभाजर्त “श्रेणी”के ऄंतगता अती हो। आस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरर फ के बढते हुए रिम में व्यिजस्ट्थत करन े के बाद, पररयोजना क्षमताओं को केिल ईन बोलीदाताओं को ऄिाडा दकया जाएगा, जजनकी ऄंजतम मल्ू य बोली, रुपय े प्रजत दकलोिाट घटं े के ऄनुसार, “L1+x%” की श्रेणी म ें हो; जबदक “x” का मान सामान् यत: दो (2) से पांच (5) के बीच हो और आस े अरएफएस म ें तय दकया जाएगा।” 5.2.3 खरीदार बोलीदाताओं के ऄंजतम चयन के जलए इ-ररिसा नीलामी का जिकल्प भी चनु सकता ह,ै ऐसे मामले म,ें बोजलयां अमंजत्रत करने िाले नोरटस और बोली दस्ट्तािेज़ म ें आसका जििेर् रूप से ईल्लेख दकया जाएगा। खरीददार अरएफएस में डब्लल्यपू ीजी को ईपलब्लध मौजूदा प्रोत्साहनों का प्रकटन कर सकता ह।ै 5.2.4 दकसी एक बोलीदाता को अरएफएस में जिजनर्ददष्ट दकए गए ऄनुसारकुल क्षमता का ऄजध कतम 50 प्रजतित अिंरटत दकया जा सकता ह।ै 6. जिद्यतु रिय करार सफल बोलीदाता के साथ दकए जाने िाला प्रस्ट्ताजित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदद लाग ू हो),अरएफएस के साथ-साथ, जारी दकया जाएगा। आस पीपीए के भाग के रूप म ें िाजमल दकये जाने िाले मानक प्रािधानों में ऄन्य के साथ जनम्नजलजखत भी िाजमल होंगे, जजसमें जब तक यहां ऄन्यथाईजल्लजखत न दकया जाए, आन्ह ें पीएसए म ेंसाथ-साथ अधार पर िाजमल दकया जाएगा। 6.1 पीपीए ऄिजधःपीपीए की ऄिजध सामान्यतः एससीएसडी की जतजथ से 20 (बीस) िर्ा की ऄिजध के जलए ऄथिा खरीदादर द्वारा डब्लल्यपू ीजी के जनयंत्रण से बाहर के अधार पर ददए गए जिस्ट्तार की सीमा तक अपूर्जत की िरूु अत की पुनर्जनधााररत जतजथ स े होगी। तथाजप, पीपीए की ऄिजध को 25 िर्का ी दीघा ऄिजध के जलए भी तय दकया जा सकता ह।ै अरएफएस दस्ट्त ािेज म ें पीपीए की ऄिजध का ईल्ल ेख पहल े से दकया जाना चाजह ए। जिकासकतााओं को पीपीए ऄिजध की समाजि के बाद ऄपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। जिकासकताा पीपीए ऄिजध के दौरान ऄपन े जोजखम और लागत पर ऄपने संयंत्रों का ईन्नयन तथापुनः िजक्तकरण कर सकता ह;ै और बाद की बोजलयों में ईनकी ऄबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता ह।ै जजन जिकासकतााओं न े पहल े ही पिन जिद्युत संयंत्र अरंभ कर ददए ह ैं ऄथिा ऐस े संयंत्रों के जनमााण की प्रदरिया में ह ैं और जजनके पास ऄबद्ध क्षमता ह,ै िे भी बोली म ें भाग लगें ।े ऐसे मामले म,ें ईन्ह ें जिद्युत की अपूर्जत िरूु होने की िास्ट्तजिक तारीख और एससीएसडी के बीच की ऄिजध के ऄनरूु प पीपीए की दीघािा जध का लाभ ददया जा सकता ह।ै 6.2 जिद्यतु की मात्राः खरीदी जाने िाली जिद्युत, जिद्युत (मेगािाट) के संदभा म ेंहोगी। 6.2.1 जिद्यतु सदं भ ा(मगे ािाट) म ेंखरीदः क. जिद्युत (मेगािाट) संदभा म ें खरीद के मामल े म,ें क्षमता ईपयोजगता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्ट्तािेज म ें आंजगत दकया जाएगा। सीयूएफ की गणना िार्जर्क अधार पर की जाएगी। यदद पररयोजना न्यूनतम सीयूएफ के ऄनुरूप उजाा से कम उजाा का ईत्पादन और अपूर्जत करती[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 ह,ै तो डब्लल्यूपीजी का खरीददार को ईपलब्लधता म ें ऐस े संजिदा दकए गए सीयूएफ स्ट्तर स े कमी के जलए दंड का भुगतान करने के जलए ईत्तरदायी होगा। आस प्रकार के दडं की राजि की गणना, पीपीए की ितों के ऄनुसार, उजाा के संदभा म ें कमी के जलए पीपीए टैररफ के 50% (पचास प्रजतित) की दर पर होगी। ख. यदद दकसी मामले म ें उजाा की ईपलब्लधता जनर्ददष्ट ऄजधकतम सीयूएफ स े ऄजधक ह ै तो डब्लल्यपू ीजी आसको दकसी ऄन्य कंपनी को बेचने के जलए स्ट्ितंत्र होगा बित े दक आसको मना करन े का प्रथम ऄजधकार खरीददार (खरीददारों) का होगा। खरीददार ऄनरु ोध प्राि होने के 15 ददनों के भीतर ऄस्ट्िीकृजत प्रदान करेगा, जजसके बाद, आसे ऄस्ट्िीकार माना जाएगा। यदद दकसी मामले में, खरीददार जिद्युत ईत्पादन की ऄजधक मात्रा को खरीदलेता ह,ै तो िह ईसको पीपीए टैररफ के ऄनुसार खरीदेगा, और अर एफएस दस्ट्तािेज म ें आस अिय का प्रािधान स्ट्पष्ट रूप स े दिााया जाएगा। ग. डब्लल्यपू ीजी, खरीददार(रों) (ऄजधकतम सीयूएफ के भीतर) को डे ऄहडै अधार पर प्रस्ट्ताजित की गइ, परंतु खरीददार(रों) द्वारा ऄगले ददन के जलए जिड्यूल नहीं की गइ जिद्युत, की जबरिी, खरीददार(रों) से ऄनापजत्त प्रमाणपत्र की अिश्यकता के जबना दकसी तीसरे पक्ष या जिद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा। 6.2.2. गैर-जनष्पादन के जलए िाजस्ट्त अरएफएस में जनर्ददष्ट ऄनुसार होगी।जिजभन्न क्षेत्रीय भार प्रेर्ण केन्द्रों (अरएलडीसी)/राज्य भार प्रर्े ण केन्द्रों (एसएलडीसी) (ऄंतःक्षेपण, हस्ट्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/अरएलडीसी सजहत) पर िड्ये ुडलग और ईसकी पंडचग की जजम्मेिारी केिल डब्लल्यपू ीजी की होगी। 6.2.3. जिचलन समाधान तंत्र (डीएसएम):जनधााररत समय स े जिचलन के जलए, मौजूदा जिजनयमों के ऄनुसार, डीएसएम (जिचलन समाधान तंत्र) लाग ू होगा। ईत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतानडब्लल्यूपीजी द्वारा दकया जाएगा। 6.3 भगु तान सरु क्षा जिद्युत (जिलंब भुगतान ऄध ज भार एिं संबंजधत मामल)े जनयमािली, 2022 और समय-समय पर जारी आसके संिोधनों एिं स्ट्प ष्ट ीकरणों सजह त, पयााि भुगतान सुरक्षा का प्रािधान, यदद कोइ हो, दकया जाएगा। आसके ऄजतररक्त , मध् यस्ट्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा जनजध का रखरखाि करेगा। जनजध से लाभ प्राप् त करन े के जलए पात्र होने हते ु,जिकासकता ा को प्रजत यजू नट 2 पैस ेकी दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का िचन देना होगा। 6.4 ऄप्रत्याजित घटनाः पीपीए म,ें ऄप्रत्याजित घटनाकी पररभार्ाओं, ऄपिादों, प्रयोज्य ता और ईद्योग मानकों के ऄनुसार ऄप्रत्याजित घटना के कारण, ईपलब्ल ध राहत से संबंजधत प्रािधान िाजमल होंगे। डब्लल्यूपीजी खरीददार को ऄप्रत्य ाजित घटना िुरु होन े के 15 (पंद्रह) ददनों के भीतर ऄप्रत् याजि त घटना घरटत होने के बारे म ें सूजचत करेगा और खरीददार सूचना की प्राजि के 15 ददनों के भीतर ईसके दािे का ईत्तर दगे ा। 6.5 ऑफ-टेक बाधाओं के जलए ईत्पादन मअु िजाः यदद खरीदार डब्लल्यूपीजी द्वारा जिड्यलू की गइ जिद्युत का ऑफ-टेक नहीं करता ह,ै तो िाजस्ट्तसमय-समय पर यथासंिोजधत, जिद्युत (मस्ट्ट-रन जिद्युत संयंत्र स े जिद्युत के ईत्पादन का संिधान) जनयम, 2021 के ऄनुसरण म,ें होगी। 6.5.1 जिड ऄनपु लब्लधता के कारण ऑफ-टेक बाधाओं के जलए ईत्पादन मअु िजाः संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी ऄिजधयां हो सकती ह ैं जब संयंत्र जिद्युत का ईत्पादन तो कर सकता ह,ै परंत ु ऄस्ट्थायी पारेर्ण ऄनुपलब्लधता के कारण जिद्युत की जनकासी नहीं हो पाती है, जजसके जलए डब्लल्यूपीजी जजम्मेिार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा जनम्नजलजित प्रकार से ईत्पादन मुअिजे पर ध्यान ददया जाएगाः जिड ऄनपु लब्लधता की ऄिजध ईत्पादन मअु िज ेके जलए प्रािधान दकसी संजिदा िर्ा में 50 घण्टों से ईत्पादन मुअिजा = ऄजधक के रूप में संजिदा िर्ा में जिड ((टैररफ X प्रस्ट्ताजित अरइ जिद्यतु (मगेािाट), जो खरीददार ऄनुपलब्लधता, जैसा दक पीपीए में द्वारा जिड्यलू नहीं)) x 1000 x जिड ऄनपुलब्लधता के घण्टों की पररभाजर्त ह।ै सख्ंया6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तथाजप, तृतीय पक्ष जबरिी ऄथिा पािर एक्सचेंज म ेंजबरिी के मामले म,ें कीमत लेन ेिाले के रूप म,ें प्राि राजि का 95%, खचों की कटौती के बाद, माजसक अधार पर देय ईत्पादन मुअिजे के जनजमत्त समायोजजत दकया जाएगा। 6.5.2 ऑफ-टेक म ें कमी के मामल े म ें भगु तानःयदद संयंत्र जिद्युत अपूर्जत के जलए ईपलब्लध ह ै परंत ु खरीददार द्वारा जिद्युत मंत्रालय की ददनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र ऄजधसचू ना द्वारा ऄजधसूजचत “जिद्युत (जिलंब भगु तान ऄजधभार और संबंजधत मामल)े जनयम, 2022” और आससे संबंजधत दकसी स्ट्पष्टीकरण या संिोधन, की ऄनुपालना न होन े के कारण जिद्युत जडस्ट्पैच न होने सजहत जिद्युत ऑफ-टेक नहीं दकया जाता ह,ै तो अरइ जिद्युत के जलए 'मस्ट्ट रन' जस्ट्थजत संबंधी जसद्धांत को ध्यान म ें रखते हुए, ईत्पादक खरीददार से भुगतान के जलए, जनम्नजलजखत तरीके से घटे हुए ऑफ-टेक के ऄनुरूप भुगतान प्राि करन े के जलए पात्र होगा: ऑफ-टेक म ें कमी की ईत्पादन मअु िज ेके जलए प्रािधान ऄिजध एक िर्ा में50घण्टों स े ईत्पादन मुअिजा = ऄजधक की ऑफ-टेक ((टैररफ X प्रस्ट्ताजितअरइ जिद्यतु (मगेािाट), जो खरीददार द्वारा जिड्यलू नहीं)) x में कमी, जैसा दक 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घटंों की सख्ंय ा पीपीए में पररभाजर्त ह।ै तथाजप, तीसरे पक्ष की जबरिी ऄथिा पािर एक्सचेंज में जबरिी के मामले में, मूल्यिाही रूप म,ें प्राि राजि का 95%, खचों में कटौती के बाद, माजसक अधार पर, देय ईत्पादन मअु िजे के जनजमत्त समायोजजत दकया जाएगा। 6.5.3 मुअिजे का दािा करने के जलए, ईत्पादक को एक प्राआस टेकर के रुप में, पािर एक्सचेंज में ऄपनी जिद्युत बेचनी होगी। आस प्रकार, मुअिजा, घोजर्त क्षमता तक, िास्ट्तजिक ईत्पादन के ऄन्तर तक सीजमत होगा, जो ऄजधकतम संजिदा की गइ क्षमता और खरीददार द्वारा जिड्यलू की गइ जिद्युत की मात्रा के ऄध्यधीन होगा। 6.6 चकू की जस्ट्थजत (आिटें ऑफ जडफॉल्ट ) (क) एससीएसडी से जिद्युत की अपर्जू त की िरूु अत म ें छह माह स े ऄजधक जिलंब के जलए, ईत्पादक को चूक की घटना हुइ माना जाएगा और पररणाम खंड 14.5 के ऄनुसार होंगे। (ख) यदद ईत्पादक पीपीए में घोजर्त न्यूनतम सीयूएफ के ऄनरूु प उजाा अपूर्जत बनाए रखन े में जिफल रहता है, तो ईत्पादक की चूक होगी और पीपीए को समाि होने के जलए ईत्तरदायी होगा।आसके ऄजतररक्त, ईत्पादक जनधााररत न्यनू तम सीयूएफ के साथ ऄपनी संजिदा की गइ क्षमता के जलए टैररफ के, 24 (चौबीस) माह ऄथिा पीपीए की िेर् ऄिजध, जो भी कम हो, के समतुल्य हजााना, खरीददार को भगु तान करन े के जलए ईत्तरदायी होगा। (ग) यदद ईत्पादक पीपीए की ितों के जिपरीत ऄपन े दकन्हीं ऄजधकारों ऄथिा दाजयत्िों का जनिाहन करता ह ै ऄथिा प्रजतस्ट्थापन करता ह ै ऄथिा पीपीए का पररत्याग करता ह,ै ऄथिा पीपीए म ें यथा जनधााररत दकसी प्रकार के ऄन्य कृत्य ऄथिा चकू करता ह ै तथा पीपीए में दकए गए प्रािधान के ऄनुसार, ईपचार ऄिजध के भीतर ईपरोक्त दकसी भी प्रकार का हल जनकालन े में ऄसफल होता ह,ै तो ईत्पादक, खरीददार को, ईसकी जनधााररत सीयूएफ के साथ संजिदा की गइ क्षमता के जलए टैररफ के, 24 (चौबीस) माह, ऄथिा पीपीए की िेर् ऄिजध, जो भी कम हो, के समतुल्य हजााने, का भुगतान करेगा। खरीददार को ऄजधकार होगा दक िह दकसी भी ऄन्य कानूनी प्रदरिया या ईपचार के ईपाय पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, बैंक गारंटी, यदद कोइ हो, जब्लत करके ईक्त हजाान े की िसूली करे। (घ) ईपरोक्त ऄनुसार हजाान े की िसूली के साथ-साथ, ईत्पादक द्वारा चूक की जस्ट्थजत में, ऊणदाता, पीपीए म ें ईपबंजधत प्रजतस्ट्थापन ईपबंधों तथा खरीददारों की सहमजत के ऄनुसार, प्रजतस्ट्थापन के ऄपने ऄजधकार का[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 प्रयोग करने का पात्र होगा।तथाजप, यददऊणदाता जनधााररत ऄिजध के भीतर, चूककताा ईत्पादक के प्रजतस्ट्थापन में ऄसफल होते ह,ैं तो खरीददार पीपीए को समाि कर सकता ह।ै (ङ) यदद खरीददार/मध्यस्ट्थ खरीददार, ऄन्य बातों के साथ-साथ, अरएफएस ऄथिा पीपीए के समापन के ऄनुसरण में, देय राजियों के समय पर भुगतान में जिफलता सजहत ऄन्य कारणों से चूककताा है, तो ईत्पादक ऄपन े जििेकानुसार पीपीए को समाि कर सकता ह।ै चूककता ा खरीददार ईत्पादक को, जनधााररत सीयूएफ के साथ ईसकी संजिदा की गइ क्षमता के जलएप्रभारों के 24 (चौबीस) माह, ऄथिा पीपीए की िेर् ऄिजध, जो भी कम हो, के समतुल्य, हजाान ेका भुगतान करेगा। 6.7 जिजध म ें पररितना ः जिजध म ें पररितान संबंधी प्रािधान जिद्युत मंत्रालय की ददनांक 22 ऄक्तूबर, 2021 की ऄजधसूचना द्वारा ऄजधसूजचत जिद्युत (जिजध म ें पररितान के कारण लागतों की समय पर िसूली) जनयम, 2021 के ऄनुसार होंगे जजसमें समय-समय पर जारी संिोधनों एिं स्ट्पष्टीकरण भी िाजमल होंगे। 7. बोली प्रदरिया 7.1 खरीददार/मध्यस्ट्थ खरीददार एकल चरण,दो भाग (तकनीकी बोली एिं जित्तीय बोली) को ऄपनात े हुए बोजलयां अमंजत्रत करेगा, बोली प्रदरिया आलेक्रॉजनक पद्धजत (इ-बोली) के माध्यम से संचाजलत की जाएगी। तकनीकी बोली पहल े खोली जाएगी। केिल ईन्हीं बोलीदाताओं की जित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली म ें ऄह ा पाए जाएंगे।खरीदार बोलीदाताओं के ऄंजतम चयन के जलए इ-ररिसा नीलामी का जिकल्प भी चुन सकता ह,ै ऐसे मामले म,ें बोजलयां अमंजत्रत करन े िाले नोरटस और बोली दस्ट्तािेज़ म ें आसका जििेर् रूप से ईल्लेख दकया जाएगा। सफल रैक ररकॉडा तथा पयााि सरु क्षा और गोपनीयता की जििेर्ताओं िाल ेइ-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉमा का ईपयोग दकया जाएगा। 7.2 खरीददार बोलीदाताओं को, आन ददिाजनदेिों के ऄनुसार, पिन जिद्युत पररयोजनाओं (डब्लल्यूपीपी) की संस्ट्थापना के जलए अरएफएस में भाग लेन े हते ु अमंजत्रत करेगा। 7.3 जिकासकताा, जजन्होंने पहल े ही क्षमता संस्ट्थाजपत कर ली ह ैऄथिा जजनके पास ऄजतररक्त ऄबद्ध क्षमता ह,ै िे भी आस बोली में भाग ले सकत ेह।ैं 7.4 खरीददार द्वारा, अरएफएस, मसौदा पीपीए तथा मसौदा पीएसए (यदद लाग ू हो) सजहत बोली दस्ट्तािेज को, आन ददिाजनदेिों तथा एसबीडी, यदद कोइ हो, तो ईनके ऄनुरूप तैयार दकया जाएगा। 7.5 खरीददार आसके व्यापक प्रचार के जलए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ऄथिा ऄपनी िेबसाआट में अरएफएस नोरटस प्रकाजित करेगा। 7.6 खरीददार प्रत्याजित बोलीदाताओं के जलए बोली-पूिा कॉन्फ्रेंस का ऄिसर प्रदान करेगा तथा दकसी भी बोलीदाता के जलए बोली दस्ट्तािेजों की जलजखत व्याख्या ईपलब्लध कराएगा जजसे सभी ऄन्य बोलीदाताओं को भी ईपलब्लध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टटयां पूरी तरह जलजखत पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्ट्तािेजों स े संबंजधत दकसी प्रकार के स्ट्पष्टीकरण या सिं ोधन को पयााि जानकारी हते ु खरीददार की िेबसाआट पर ऄपलोड दकया जाएगा। बोली दस्ट्तािेजों के संबंध में दकसी भी तरह के संिोधन या अिोधन जारी दकए जान े पर बोलीदाताओं को, बोजलयााँ प्रस्ट्ततु करन े के जलए, तब स े कम से कम 7 (सात) ददनों का समय ददया जाएगा। 8. चयन के जलए ऄनरु ोध (अरएफएस) दस्ट्तािजे अरएफएस दस्ट्तािेज म ें खरीददार द्वारा ईपलब्लध कराए जान े िाले मानक प्रािधानों म ें जनम्नजलजखत िाजमल होंग े और ईनमें ईपयक्तु रूप से जिस्ट्तार दकया जा सकता ह:ै 8.1 बोली प्रभािनीयताः बोली का मूल्यांकन केिल तभी दकया जाएगा जब िह प्रभािनीय हो और ऄन्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत ित ें पूरी करती हो। क. बोलीदाता या ईसका कोइ भी सहयोगी दकसी भी ऊणदाता का जान-बूझकर चूककताा न रहा हो। ख. बोली प्रस्ट्ततु करने की ऄंजतम जतजथ के ऄनुसार, दकसी भी कंसोर्टटयम सदस्ट्य और ईसके दकसी भी सहयोगी सजहत दकसी भी बोलीदाता तथा ईसके दकसी भी सहयोगी, ईनके जनदेिकों को, भारत में दकसी भी सरकारी एजेंसी ऄथिा प्राजधकरणों द्वारा, बोलीदाता ऄथिा सदस्ट्यों के ऄजधकार क्षेत्र की सरकार द्वारा,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जहां लाग ू हों ऄथिा ईनके व्यिसाय के मूल स्ट्थान के ऄजधकार क्षेत्र में, कोइ भी ऄतं रााष्ट्रीय जित्तीय संस्ट्थान जैसे दक जिश्व बैंक समूह, एजियन डेिलपे मेंट बैंक, ऄफ्रीकन डेिलेपमेंट बैंक, आंटर-ऄमेरीकन डेिलेपमेंट बैंक, एजियन आंफ्रास्ट्रक्चर आंिेस्ट्टमेंट बैंकअदद या संयुक्त राष्ट्र या आसका कोइ भी एजेंजसयों को िर्जजत ऄथिा ब्ललैक जलस्ट्ट में िाजमल नहीं दकया जाना चाजहए। 8.2 बोलीदाताओं द्वारा परू ी की जान ेिाली योग्यता ऄपक्षे ाए ं 8.2.1 तकनीकी मानदंड:सरकार भागीदारी बढाकर प्रजतस्ट्पधाा को प्रोत्साजहत करना चाहगे ी। तथाजप, पररयोजनाओं का यथोजचत कायाान्ियन सुजनजित करन े के जलए, खरीददार तकनीकी मानदंड का ईल्लेख कर सकता ह।ै ऐस े पररयोजना जिकासकतााओं, जजनके द्वारा मानदडं पूरे दकए जाने की संभािना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय दकए जाने चाजहए ं तादक प्रजतस्ट्पधाा का समुजचत स्ट्तर हाजसल दकया जा सके।तकनीकी मानदंडों को परू ा करन े के जलए कट-ऑफ जतजथ सामान्यतः ईस जित्तीय िर्ा की ऄंजतम जतजथ के रूप म ें रखी जानी चाजहए जो ईस जित्तीय िर्ा, जजसमें बोली लगाइ जा रही हो, स ेजपछला जित्तीय िर् ा हो। 8.2.2 जित्तीय मानदंड (क) जनिल मल्ू य i). खरीददार अिश्यक योग्यता के भाग के रूप म ें जनिल मल्ू य के रूप म ें जित्तीय मानदंड का ईल्लेख करेगा। जनिल मल्ू य की अिश् यकता ईस िर्ा, जजसमें बोजलयां अमंजत्रत की जाती ह,ैं के जलए डब्लल्यूपीपी हते ुऄनुमाजनत पूंजीगत लागत का कम से कम 20% ऄथिा अरएफएस म ें जिजनर्ददष्ट कोइ ऄन्य मापदडं होनी चाजहए। ii). ईपरोक्त प्रयोजन के जलए जिचार दकए जाने िाला जनिल मल्ू य बोलीदाता कंपनी या संघ (कंसोर्टटयम) का संचयी जनिल मल्ू य होगा, जजसमें बोलीदाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपजनयों का जनिल मल्ू य िाजमल होगा जो अरएफएस दस्ट्तािेज के ऄनुसार, बोलीदाता (ओं) के ऐसा करन े म ें जिफल होन े की जस्ट्थजत म ेंऄपेजक्षत आदिटी जित्तपोर्ण और कायाजनष्पादन बैंक गारंरटयां देन े का िचन देंगी। iii). स्ट्पष्ट दकया जाता ह ै दक आस खंड के जलए जिचार दकए जाने िाला जनिल मूल्य कंपनी ऄजधजनयम के ऄनुसार गणना दकया गया कुल जनिल मल्ू य होगा। (ख) पररसमापनः अिश्यक ह ै दक बोलीदाता के पास पररयोजना के जलए अिश्यक जनजध की व्यिस्ट्था करन े के जलए पयााि नकद प्रिाह/अतं ररक प्राजियां हैं। तदनुसार, खरीददार िार्जर्क टनाओिर, अंतररक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता आत्यादद जैसे ईपयुक्त मापदडं ों का भी ईल्लेख कर सकता ह।ै 8.3 बयाना जमा राजि (इएमडी) की मात्राः खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्ट्तुत की जाने िाली बैंक गारंटी/भुगतान िचन पत्र के रूप म ें बयाना जमा राजि (इएमडी) की मात्रा जनर्ददष्ट करेगा, जो डब्लल्यूपीपी की ऄनुमाजनत पूंजी लागत के दो प्रजतित ऄथिा अरएफएस में जिजनर्ददष्ट दकसी ऄन्य मापदंड स े कम नहीं होगी। डब्लल्यपू ीजी की जनधााररत समय ऄिजध के भीतर पीपीए का जनष्पादन करने में जिफलता के कारण, आन ददिाजनदेिों म ें यथा पररभाजर्त, इएमडी की जब्लती या जडबाटरग (जनर्ेध) अदद की जाएगी। 8.4 जिदेिी बोलीदाताओं द्वारा एफडीअइ काननू ों का ऄनपु ालनः यदद दकसी जिदेिी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप म ें चुना जाता ह,ै तो िह भारत म ें जिदेिी प्रत्यक्ष जनिेि से संबंजधत सभी कानूनों और प्रािधानों का पालन करेगी। 9. बोली प्रस्ट्ततु तथा मल्ू याकं न करना: 9.1 बोलीदाताओं द्वारा सघं बनान े की ऄनुमजत होगी, जजसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्ट्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रदरिया के दौरान समस्ट्त पत्राचार के जलए संपका सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्ट्य के जलए तकनीकी और जित्तीय मानदंड, तथा लॉक आन अिश्यकताओं का ईल्लेख करेगा। 9.2 खरीददार बोजलयों का मूल्यांकन करने के जलए, कम से कम तीन सदस्ट्यों की सजमजत (मूल्यांकन सजमजत) गरठत करेगा, जजसमें कम से कम एक सदस्ट्य जित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन म ेंजििेर्ज्ञ होगा। 9.3 बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली ऄलग-ऄलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को ऄपनी बोजलयों के साथ इएमडी के रूप म ेंअिश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 9.4 तकनीकी बोजलयों का मूल्यांकन यह सुजनजित करने के जलए दकया जाएगा दक प्रस्ट्तुत की गइ बोजलयां अरएफएस दस्ट्तािेज म ें सभी मूल्यांकन मापदंडों के संबंध म ें जनधााररत पात्रता मानदडं ों को परू ा करती ह।ैं अरएफएस म ें जनधााररत मूल्यांकन मानदडं ों को पूरा करन े िाली बोजलयों पर ही, मल्ू य बोली पर अग े मल्ू याकं न के जलए जिचार दकया जाएगा। 9.5 प्रजतस्ट्पधाात्मकता सुजनजित करने के जलए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बािजूद, यदद पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम ह ै और खरीददार दफर भी बोली प्रदरिया जारी रखना चाहता ह,ै तो ईपयक्तु अयोग की सहमजत से ऐसा दकया जा सकता ह।ै 9.6 यदद मूल्य बोली मेंबोली संबंधी ितों का ईल्लंघन दकया गया है, तो आसे जनरस्ट्त दकया जाएगा। आस स्ट्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः दकसी स्ट्पष्टीकरण का ऄनरु ोध नहीं दकया जाएगा। 9.7 अरएफएस म ेंबोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन की जिस्ट्तृत प्रदरिया प्रदान की जाएगी। 10. बोली प्रदरिया के जलए सचू क समय सारणी 10.1 बोली प्रदरिया म,ें अरएफएस दस्ट्तािेजों को जारी करन े और बोली प्रस्ट्तुत करन े की ऄंजतम जतजथ के बीच 22 (बाआस) ददनों की न्यूनतम ऄिजध की ऄनुमजत दी जाएगी। बोली प्रदरिया के जलए सूचक समय-साररणी नीचे दी गइ ह:ै - बोली प्रदरिया के जलए समय-सारणी रि.स.ं काय ाितृ ातं िन्ू य जतजथ स ेसमय 1 दस्ट्तािेज चयन के जलए ऄनुरोध (अरएफएस) दस्ट्तािेज, पररयोजना िून्य तारीख जिजिष्ट मसौदा जिद्युत रिय करारों ि ऄन्य मसौदा पररयोजना करार और जिद्युत जिरिय करार (पीएसए), यदद लाग ू हो, जारी करने की तारीख 2 बोली स्ट्पष्टीकरण, सम्मले न, स्ट्थल, यदद खरीददार द्वारा ईल्लेख दकया ** गया हो, सजहत सभी पररयोजना जिजिष्ट जििरण साझा करने के जलए ऑनलाआन डेटा** कक्ष खोलना, और अरएफएस में संिोधन करना। 3 अरएफएस बोली प्रस्ट्तुत करना 22 ददन 4 तकनीकी बोजलयों का मूल्यांकन 64 ददन 5 जित्तीय बोजलयों का मूल्यांकन और इ-ररिसा नीलामी करना 99 ददन 6 ऄिाडा पत्र [लेटर ऑफ ऄिाड ा(एलओए)] जारी करना 110 ददन 7 पीपीए और पीएसए पर हस्ट्ताक्षर (यदद लाग ूहो) 140 ददन **अरएफएस दस्ट्तािेज म ें दकसी बदलाि के मामल े में, खरीददार आन ददिाजनदेिों के खडं 7.6 के ऄनुसार बोलीदाताओं को ऄजतररक्त समय दगे ा। नोटः यह स्ट्पष्ट दकया जाता ह ैदक यदद खरीददार ईस काया स ेपहल ेपरूी की जान ेहतेु ऄपेजक्षत गजतजिजधयों की प्राजि म ें जिलंब के कारण से बोली प्रदरिया में दकसी भी काया के जलए ऄजधक समय लगा देता ह,ै आस तरह के समय जिस्ट्तार को दकसी भी तरह स ेआन ददिाजनदेिों स ेजिचलन नहीं माना जाएगा। 10.2 सामान्य पररजस्ट्थजतयों म,ें बोली प्रदरिया 110 (एक सौ दस) ददनों की ऄिजध म ेंपरू ी होने की संभािना ह।ै 11. संजिदा ऄिाडा करना और समाि करना 11.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/पररयोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्ट्थाजपत एसपीिी के हस्ट्ताक्षर होंगे। 11.2 अरएफएस बोजलयों के मल्ू यांकन के जलए खरीददार एक सजमजत का गठन करेगा। बोली प्रदरिया के जनष्कर् ा के बाद अरएफएस बोजलयों के मल्ू यांकन के जलए गरठत मल्ू यांकन सजमजत, गंभीरतापूिाक गणु दोर् की दजृ ष्ट से बोजलयों का मूल्यांकन करेगी और ईपयुक्त रूप स े यह प्रमाजणत करेगी दक बोली प्रदरिया और मल्ू यांकन अरएफएस के प्रािधानों के ऄनुरूप दकए गए ह।ैं मल्ू यांकन प्राजधकारी को स्ट्िय ं यह संतुजष्ट होनी चाजहए दक10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] चयजनत प्रस्ट्ताि युजक्तसंगत तथा अिश्यकता के ऄनुरूप ह।ै यदद ऄंदकत दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के ऄनुसार नहीं ह,ैं तो मूल्यांकन सजमजत को सभी मूल्य की बोजलयां रद्द करन े का ऄजधकार होगा। 11.3 पारदर्जिता के प्रयोजन स,े खरीददार, सािाजजनक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्लयौरे, यदद कोइ हों, के साथ ईनके द्वारा ऄंदकत टैररफ का प्रकटन करेगा। यह सािाजजनक प्रकटन ऄपजे क्षत ब्लयौरे कम- स-े कम 30 ददनों के जलए खरीददार की िेबसाआट पर डालकर दकया जाएगा। 11.4 ऄजधजनयम के प्रािधानों के ऄध्यधीन, जितरण ऄनुज्ञजिधारी,आन ददिाजनदेिों के ऄनुसार सचं ाजलत पारदिी प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदरिया में, टैररफ प्राि करन े के 15 (पंद्रह) ददनों के ऄंदर, ऄजधजनयम की धारा 63 के ऄनुसार, समुजचत अयोग द्वारा प्राि टैररफ लाग ूकरन े के जलए समुजचत अयोग से संपका करेगा। 11.5 यदद जितरण लाआसेंसधारक या मध्यस्ट्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, ऄजधजनयम की धारा 63 के ऄंतगात, टैररफ लागू करने के जलए ईपयक्तु अयोग से संपका करता है, तो आस प्रकार के ऄनुरोध के साठ ददनों के भीतर या जिद्युत जिरिय करार (पीएसए) की जतजथ स े 120 (एक सौ बीस) ददनों के भीतर जो भी ऄजधक हो, ईपयुक्त अयोग द्वारा जनणाय नहीं जलया जाता ह,ै तो खरीददार ईपयक्तु अयोग द्वारा आसे ऄपनान/ेऄनुमोददत करने म ें देरी [(60 (साठ) से ऄजधक ददनों के जिलंब ऄथिा जिद्युत जिरिय करार (पीएसए) से 120 (एक सौ बीस) ददनों स े ऄजधक के जिलम्ब, जो भी ऄजधक हो]के ऄनुसार, ईत्पादकों को चाल ू करन े के एससीएसडी में समुजचत अयोग द्वारा ऄपनाए। ऄनुमोदन दकए जान े की जतजथ तक ईजचत जिस्ट्तार प्रदान करेगा। 12. बकैं गारंटी/अदिे पर भगु तान पत्र/िचन पत्र खरीददार को, डब्लल्यपू ीजी को अरएफएस की ितों के ऄनुसार भुगतान करन े के जलए जनम्नजलजखत बैंक गारंटी/िचन पत्र दने ा होगा। 12.1 खडं 8.3 के ऄनसु ार बयाना जमा राजि (इएमडी),अरएफएस की प्रजतदरिया सजहत जनम्नजलजखत रूप म ें प्रस्ट्तुत की जाएगी: क) बैंक गारंटी (गारंरटयां); या ख) भारतीय ऄक्षय उजा ा जिकास संस्ट्था (आरेडा)/ पािर फाआनेंस कॉपोरेिन जल. (पीएफसी)/अरइसी जल. (अरइसी) स,े अरएफएस के ऄनुसार, जनजिदा संबंधी ितों मेंडब्लल्यपू ीजी के चूक की जस्ट्थजत मेंभगु तान करन े के जलए "अदेि पर भुगतान पत्र/िचन पत्र। “अदेि पर भगुतान पत्र” का तात्पया भारतीय ऄक्षय उजाा जिकास संस्ट्था जलजमटेड (आरेडा) या पािर फाआनेंस कॉपोरेिन जलजमटेड (पीएफसी) या अरइसी जलजमटेड (अरइसी) [निीन और निीकरणीय उजा ामंत्रालय (एमएनअरइ) जिद्युत मंत्रालय (एमओपी) के ऄंतगात तीन गैर-बैंककग जित्तीय संस्ट्थाए]ं से जनजिदा ितों/जिद्युत रिय करार (पीपीए) के संदभा म ेंईत्पादक से हुइ चूक की जस्ट्थजत में भुगतान करने के जलए, िचन पत्र से ह।ै आस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाि दकसी भी सािाजजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। आस तरह के “अदेि पर भगुतान पत्र” में दकसी भी सािाजजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गइ बैंक गारंटी के समान जनयम और ितें होंगी और जनधााररत समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का िचन ददया जाएगा। ईपरोक्त तीन गैर-बैंककग जित्तीय संस्ट्थानों (आरेडा, पीएफसी और अरइसी) को जिजधित् प्रजतभूजत प्रदान करके ईत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते ह।ैं खरीददार आरेडा, पीएफसी और अरइसी को छोड़कर दकसी भी ऄन्य गरै-बैंककग जित्तीय संस्ट्थानों या बैंक से ईपरोक्त या कोइ ऄन्य “िचन पत्र”दस्ट्तािजे स्ट्िीकार नहीं करेगा। 12.2 जनष्पादन बकैं गारंटी (पीबीजी)ईस जित्तीय िर्ा, जजसमें बोजलयां अमंजत्रत की जाती ह,ैं के जलए पिन उजा ा पररयोजना हते ु ऄनुमाजनत पूंजी लागत का 5% (पांच प्रजतित) या समय-समय पर जित्त मंत्रालय द्वारा जनधााररत ऄजधकतम सीमा, जो भी हो कम हो, के ऄनुसार होगी। पीबीजी, पीपीए पर हस्ट्ताक्षर करन े के समय जनम्नजलजखत रूप म ेंप्रस्ट्तुत दकया जाना ह:ै (क) बैंक गारंटी (गारंरटयां); या[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 (ख) भारतीय ऄक्षय उजाा जिकास संस्ट्था (आरेडा)/पािर फाआनेंस कॉपोरेिन जलजमटेड (पीएफसी) और अरइसी जलजमटेड (अरइसी) से, जनजिदा संबंधी ितों के संदभा म ें डब्लल्यूपीजी की चूक की जस्ट्थजत म ें भुगतान करने के जलए “भुगतान अदेि पत्र/िचन पत्र”; 12.3 ऄन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या आन ददिाजनदेिों के ऄनुसार प्रदत्त कोइ जिकल्प) पीपीए के संदभ ा म ें ईत्पादक की दकन्हीं क्षजतयों/देय राजियों की िसूली के जलए भनु ाइ जा सकती ह।ै आसके द्वारा यह स्ट्पष्ट दकया जाता ह ै दक पीपीए के ऄंतगात ईत्पादक की चूक होन े पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्ट्थ खरीददार द्वारा प्राि की गइ क्षजतयों/देय राजियों को आन ददिाजनदेिों के खडं 7.3 के ऄंतगात मध्यस्ट्थ खरीददार द्वारा प्रबंध दकए जाने िाल े भुगतान सुरक्षा कोर् में जमा दकया जाएगा। पीबीजी (या आन ददिाजनदेिों के ऄनुसार ईपलब्लध जिकल्प) पररयोजना के एससीएसडी के 45 ददनों के ऄंदर ईत्पादक को िापस कर ददए जाएंगे। पररयोजना की अंजिक क्षमता से जिद्युत की अपूर्जत के चालू करने के मामल े में, ऐसी अंजिक क्षमता के ऄनुसार पीबीजी 45 ददनों के ऄंदर िापस की जाएगी। 12.4 खरीददार “जनष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)” के रूप में ईत्पादक द्वारा प्रस्ट्तुत बैंक गारंरटयों को ऄिमुक्त कर सकता ह,ै यदद ईत्पादक भारतीय ऄक्षय उजाा जिकास संस्ट्था जलजमटेड (आरेडा) या पािर फाआनेंस जलजमटेड (पीएफसी) या अरइसी जलजमटेड (अरइसी) से जिद्युत रिय करार (पीपीए) के संदभा में ईत्पादक की चूक की जस्ट्थजत में भुगतान करने के जलए आसके स्ट्थान पर अदेि पर भगु तान पत्र/िचन पत्र देने में सक्षम हो। ईत्पादक कायाान्ियन एजेंजसयों के पास पहले से रखी ईनकी बैंक गारंरटयों को बदलिाने के जलए ईपरोक्त तीन गैर-बैंककग जित्तीय संस्ट्थानों (आरेडा, पीएफसी और अरइसी) को समजु चत प्रजतभूजत प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता ह।ै 13. प्रमोटर द्वारा िये रधाररता 13.1 सफल बोलीदाता, यदद िह एकल कंपनी ह ै तो, यह सुजनजित करेगा दक एसपीिी/पीपीए जनष्पाददत करन े िाली पररयोजना कंपनी में ईसकी जहस्ट्सेदारी, खरीददार की पिू ा स्ट्िीकृजत के ऄलािा, एससीएसडी से 1 (एक) िर्ा से पूिा दकसी भी समय, 51% (आक्यािन प्रजतित) से कम नहीं होगी। यदद सफल बोलीदाता एक संघ ह,ै तो खरीददार की पूिा सहमजत के ऄलािा एसपीिी/पीपीए का जनष्पादन करन े िाली कंपनी में समूह के सदस्ट्यों की संयुक्त जहस्ट्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) िर्ा पूिा दकसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। तथाजप, यदद सफल बोलीदाता स्ट्िय ं पीपीए जनष्पाददत करेगा, तो िह यह सुजनजित करेगा दक ईसके प्रमोटर खरीददार की पूिा ऄनुमजत के ऄलािा एससीएसडी से 1 (एक) िर्ा तक बोली लगान े िाली कंपनी/समूह का जनयंत्रण2 नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामल े में यह भी अिश्यक होगा दक सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ट्ताक्षर करने से पूिा ऄपने प्रमोटरों तथा ईनकी िेयरधाररता के बारे म ेंजानकारी प्रदान करे। 13.2 एससीएसडी से 1 (एक) िर् ा की समाजि के बाद िेयरधाररता में दकसी प्रकार के बदलाि को खरीददार को सूचना देकर दकया जा सकता ह।ै 13.3 यदद डब्लल्यूपीजी ऊणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऊणदाता खरीददारों की सहमजत से “प्रमोटर का प्रजतस्ट्थापन” करन े के हकदार होंगे। 14. जिद्यतु की अपर्जू त का अरंभ 14.1 पिन पररयोजना और खरीददार/मध्यस्ट्थ खरीददार के बीच जिद्युत रिय करार स्ट्पष्ट रूप स े एससीएसडी और अपूर्जत की मात्रा को दिााएगा। 14.2. अपर्जू त समय की िरुु अतः (क) पररयोजनाएं अम तौर पर जिद्युत की अपूर्जत जनम्नजलजखत ऄिजध के भीतर अरंभ करेंगीः i. जहां पररयोजना का अकार 1,000 मेगािाट से ऄजधक या ईसके बराबर न हो,जिद्युत रिय करार के जनष्पादन की जतजथ से 24 (चौबीस) माह; ii. 1000 मेगािाट से ऄजधक पररयोजना अकार के जलए जिद्युत रिय करार के जनष्पादन की जतजथ स े 30 (तीस) माह; 2 [अभिव्यक्ति ‘नियंत्रण’ का िात्पय,य प्रत्यऺ या अप्रत्यऺ रूप से ऐसी कंपिी के 50% से अधिक वोट गं शेयरों का स्वाभ्त्व या अधिकिर निदेशकों को नियुति करिे का अधिकार होगा।]12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (ख) तथाजप, यदद दकसी कारणिि, एससीएसडी ऄिजध को आन ददिाजनदेिों में की गइ व्यिस्ट्था से कम ऄथिा ईच्चतर रखने की अिश्यकता ह,ै तो खरीददार ऐसा कर सकता ह।ै (ग) यह मान जलया गया ह ै दक आन ददिाजनदेिों के खंड 11.5 के संदभा में, ईपयक्तु अयोग द्वारा ऐसी प्रस्ट्तुजत के 60 ददनों या जिद्युत जिरिय करार (पीएसए) की जतजथ स े 120 ददनों, जो भी ऄजधक हो, के भीतर टैररफ को ऄपनाया जाएगा। तथाजप, आन ददिाजनदिे ों म ें जनजहत दकसी बात के बािजूद, ईपयुक्त अयोग द्वारा टैररफ को ऄपनाने म ें कोइ देरी, जो प्रस्ट्तुजत के 60 ददन स े ज्यादा या पीएसए के 120 ददन स े ज्यादा, जो भी ऄजधक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार जिस्ट्तार दकया जाएगा। 14.3 जिद्यतु की अपर्जू त की अजं िक िरुु अतः रिेता द्वारा पररयोजना से जिद्युत की अपूर्जत की अंजिक िरुु अत आस िता के ऄधीन स्ट्िीकार की जाएगी दक पहले भाग की स्ट्िीकृजत के जलए न्यूनतम क्षमता पररयोजना क्षमता का 50% या 50 मगे ािाट, जो भी कम हो, ईस जहस्ट्से पर जजसन े ऄभी तक जिद्युत की अपूर्जत िुरू नहीं की ह,ै पीपीए के संदभ ा में, जुमााना लगान े के प्रजत दकसी पूिािा ह के जबना होगी। तथाजप, ऄंतरराज्यीय पररयोजना के मामले म,ें जिद्युत की अपूर्जत िरूु करन े की स्ट्िीकृजत के जलए पहला जहस्ट्सा कम स े कम 50 मगे ािाट का होगा। ये पररयोजनाएं अगे चलकर, िेर् क्षमता के रूप में ऄंजतम भाग के साथ, कम से कम 10 मगे ािाट क्षमता के जहस्ट्सों में जिद्युत अपूर्जत िुरू कर सकती ह।ैं तथाजप, जिद्युत की अपूर्जत अंजिक रूप से िरूु होने के कारण एससीएसडी में पररितान नहीं होगा। जिद्युत की अंजिक या पूण ा अपूर्जत की तारीखों पर ध्यान ददए जबना, पीपीए, बोली म ेंजनर्ददष्ट ऄिजध के जलए, लाग ूरहगे ा। 14.4 जिद्यतु की अपर्जू त की िीघ्र िरुु अतः डब्लल्यूपीजी को पारेर्ण कनेजक्टजिटी और दीघाकाजलक पहुचं (एलटीए) की ईपलब्लधता के ऄध्यधीन एससीएसडी से पहल े भी पररयोजना की पणू ा और अंजिक क्षमता से अपूर्जत िरूु करने की ऄनुमजत दी जाएगी।जिद्युत अपूर्जत के पूिा म ें अजं िक या पूण ा रूप स े िुरुअत के मामलों म,ें खरीददार(रों) द्वारा जिद्युत, पीपीए टैररफ पर खरीदी जाएगी। 14.5. जिद्यतु अपर्जू त की िरुु अत म ेंजिलबं ः एससीएसडी के बाद, जिद्युत अपूर्जत की िरुु अत म ें जिलंब की जस्ट्थजत म ें डब्लल्यूपीजी पर िाजस्ट्तयां लगाइ जाएंगी, जजसका जििरण नीचे ददया गया हःै (क) जिद्युत की अपूर्जत िरूु करने म ें एससीएसडी से 6 (छह) माह तक की देरी के जलए, प्रजतददन अधार पर और ईस संजिदा की गइ क्षमता, जजसमें जिद्युत की अपूर्जत नहीं की गइ, के ऄनुपात में जनष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या िैकजल्पक साधनों का नकदीकरण। (ख) जिद्युत की अपूर्जत िरूु करन े म ें एससीएसडी से छह माह से ऄजधक के जिलंब के जलए, जनम्नजलजखत लाग ू होगाः (i) संजिदा की गइ क्षमता ईस पररयोजना क्षमता तक घटाइ जाएगी जजसने एससीएसडी +6 (छह) माह की ऄिजध के भीतर जिद्युत की अपूर्जत िरूु कर दी ह।ै िेर् संजिदा की गइ क्षमता, जजसने जिद्युत की अपूर्जत िुरू नहीं की ह,ै के जलए पीपीए समाि हो जाएगा। (ii) डब्लल्यपू ीजी को दकसी भी खरीददार ऄथिा दकसी मध्यस्ट्थ खरीददार द्वारा जारी बोजलयों म ें भाग लेन े से जनम्नजलजखत ऄिजध के जलए िंजचत दकया जाएगा: क. प्रथम चूक के मामल े में एक िर् ा के जलए ख. जद्वतीय तथा तदंतर चूक के जलए 2 िर् ासे ऄजधक तथा तीन िर् ा से कम के जलए 15. पारेर्ण कनजे क्टजिटी 15.1 जीएनए जिजनयम के ऄधीन अइएसटीएस से पारेर्ण कनेजक्टजिटी प्राि करने की जजम्मेदारी ईत्पादक की होगी और यह ईत्पादक की लागत पर होगी। 15.2 मीटटरग डबद,ु िे डबद ु होत े ह ैं जजन पर खरीददार को अपूर्जत की जान े िाली उजा ा को मापा जाएगा, ि े सीटीयू/एसटीयू सब-स्ट्टेिन के कम िोल्टेज िाल े पक्ष होंगे। अरइ पाकों के मामल े में, मीटटरग संबंधी डबद ु अइएसटीएस पूडलग स्ट्टेिन ह,ैं जजसके साथ सभी पूडलग सब-स्ट्टेिनों से अंतररक पारेर्ण को जोड़ा जाता ह।ै व्हीडलग प्रभारों और पररयोजना तथा मीटटरग डबद ु के बीच की क्षजतयों सजहत सभी खचा का भुगतान[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 खरीददार स े दकसी प्रकार की प्रजतपूर्जत के बगरै ईत्पादकों द्वारा दकया जाएगा। मीटटरग डबद ु से अग े पारेर्ण और जितरण के संबंध में व्हीडलग प्रभारों और क्षजतयों सजहत सभी खचा का िहन अयोग द्वारा समय-समय पर ऄजधसूजचत जिजनयम के ऄनुसार खरीददार द्वारा दकया जाएगा। 16. राज्य नोडल एजजें सयों की भजू मका संबंजधत राज्य सरकार द्वारा जनयुक्त राज्य नोडल एजेंसी समयबद्ध तरीके से अिश्यक ऄनमु ोदन और मंजूरी की सुजिधा के जलए अिश्यक सहायता प्रदान करेगी तादक जनधााररत समय सीमा के भीतर पररयोजनाओं से जिद्युत अपूर्जत िुरू हो सके।आसमें जनम्नजलजखत क्षेत्रों म ेंसुजिधा िाजमल हो सकती ह:ै i. पररयोजनाओं के त्िररत कायाान्ियन के जलए जिजभन्न राज्य और केंद्रीय एजेंजसयों के बीच समन्िय ii. पररयोजनाओं स े जिद्युत अपूर्जत िुरू करन े के दौरान सहायता iii. रक्षा मंत्रालय से ऄनापजत्त प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राि करने के जलए साआट सिेक्षण करना और ईन्नयन प्रमाण पत्र जारी करना। 17. जनष्पादन की जनगरानी सभी पिन उजा ा पररयोजनाए ं प्रत्येक पिन टरबाआन स े पिन संसाधन अंकड़ोंतथा ऄन्य मौसम मापदंडों और जिद्युत मापदंडों को लगातार मापने के जलए अिश्यक ईपकरण सस्ट्ं थाजपत करेंगी।पिन टरबाआन के पूरे जीिन काल के प्रदिना की जनगरानी के जलए ईन्ह ें यह अंकड़ेएक ऑनलाआन पोटला के माध्यम से राष्ट्रीय पिन उजा ा संस्ट्थान को प्रस्ट्तुत करने होंगे। 18. ददिाजनदेिों म ेंपररभाजर्त प्रदरिया स ेजिचलन यदद खरीददार/मध्यस्ट्थ खरीददार के जलए आन ददिाजनदेिों से/या एसबीडी से जिचलन अिश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रदरिया की िरुु अत होने से पूि ा ही ईपयक्तु सरकार द्वारा ऄनुमोदन के ऄध्यधीन होगा। ईपयुक्त सरकार, ऐसी याजचका दायर करने के 60(साठ) ददनों के यथोजचत समय के भीतर बोली दस्ट्तािेजों को ऄनुमोददत करेगा या ईनमें संिोधन की जरूरत बताएगा। 19. जििाद समाधान ऐसी जस्ट्थजत म,ें जब सीइअरसी ईपयुक्त अयोग ह,ै तो टैररफ में बदलाि का दािा करन े या कोइ टैररफ जनधााररत करने या दकसी टैररफ संबंधी मामले या ऐस े मामल,े जजनस े अंजिक रूप स े या पणू ा रूप से टैररफ में बदलाि हो सकते ह,ैं के संबंध म ें जििाद होने पर, सीइअरसी द्वारा फैसला दकया जाएगा। ऄन्य सभी जििादों का समाधान सरकार द्वारा स्ट्थाजपत जििाद जनिारण सजमजत द्वारा दकया जाएगा, ऐसा न होन े पर भारतीय मध्यस्ट्थता एि ं समाधान ऄजधजनयम, 1996 के ऄतं गता मध्यस्ट्थता द्वारा दकया जाएगा। यदद एसइअरसी/जेइअरसी ईपयुक्त अयोग हो, तो सभी जििादों पर एसइअरसी/जेइअरसी द्वारा जनणाय दकया जाएगा ऄथिा एसइअरसी/जेइअरसी द्वारा मध्यस्ट्थता के जलए भेजा जाएगा। 20. ददिाजनदेिों के बारे म ेंस्ट्पष्टीकरण और सिं ोधन यदद आन ददिाजनदिे ों के प्रािधानों को लागू करने म ें या ददिाजनदेिों की व्याख्या में या ददिाजनदेिों के संिोधन म ें दकसी प्रकार की परेिानी ईत्पन्न होती है, तो निीन एि ं निीकरणीय उजाा मंत्रालय के परामिा से, जिद्युत मंत्रालय ऐसा करने के जलए ऄजधकारप्राि ह।ै 21. अइएसटीएस प्रभार और हाजनया ं जिद्युत के पारेर्ण के संबंध म ें अइएसटीएस िुल्क और हाजनयां, जजसमें पिन जिद्युत के जलए छूट सजम्मजलत ह,ै मौजूदा ितामान जनयमों और जिजनयमों के ऄनुसार होंगी। हमे न्त कुमार पाण्डेय, मुख्य ऄजभयंता14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF POWER RESOLUTION New Dehi, the 26th July, 2023 Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement Power from Grid Connected Wind Power Projects No. 27/02/2023-RCM.—1. BACKGROUND The wind power deployment in the country started in early 90s and with the conducive policy environment provided at Central and State level this segment has achieved highest growth amongst the other renewable energy technologies. The wind power installed capacity in the country is over 43GW as on 31stMay, 2023, providing more than 10% of total installed capacity. Globally India is at 4thposition in terms of wind power installed capacity after China, USA and Germany. The Government of India has set an ambitious target of achieving 500 GW power capacity from non-fossil fuel resources by 2030. The National Institute of Wind Energy (NIWE) assessed the wind power potential in the country, which is estimated to be around 1,164GW at 150 meter above ground level. Most of this potential exists in eight States namely Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana. One of the key objectives of the Electricity Act, 2003 is promotion of competition in the electricity sector. Section 63 of the Electricity Act provides for adoption of the tariff by the Appropriate Commission if the same has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.The National Electricity Policy, 2005 provides for competition in the renewable energy sector to reduce the cost. The National Tariff Policy notified on 28 January 2016 also provides to encourage procurement of renewable power through competitive bidding to reduce the tariff. 2. OBJECTIVES OF GUIDELINES The specific objectives of these Guidelines are as follows: a) To facilitate renewable capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO) requirement of distribution licensees; b) To provide a transparent, fair, standardized procurement framework based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders to enable procurement of power at competitive prices in consumer interest, improve bankability of projects and ensure reasonable returns to the investors; and c) To provide for a framework for the inter-state/ intra-state, long-term, sale-purchase of power as a further measure to derisk the sector. 3. APPLICABILITY OF GUIDELINES These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of electricity by the „Procurer(s)‟, from grid-connected Wind Power Projects („WPP‟) having,(a) bid capacity of 10 MW and above forprojects connected tointra-state transmission system; and (b)bid capacity of 50 MW and above for projects connected to inter-state transmission system. Explanation: a) „Procurer(s)‟: The term „Procurer(s)‟, as the context may require, shall mean the distribution licensee(s), or their Authorized Representative, or an Intermediary Procurer. b) ‘Authorised Representative’ of the Procurer(s): In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering/bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the „Procurer‟ and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the „Procurer‟ during the bidding phase, in accordance with these Guidelines. c) „Intermediary Procurer‟ (i) In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be tasked to aggregate the power purchased from different generators and sell it to the distribution licensee(s) / consuming entities / open access consumers. In such cases, the distribution licensee(s) / consuming entities / open access consumers shall be the “End Procurer” and the intermediary shall be ”Intermediary Procurer”for the purposes of these Guidelines.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 (ii) The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the WPG(s) and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin of Rs. 0.07 / kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer. (iii) As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power. d) ‘Wind Power Generator (WPG)/Generator’The term „Wind Power Generator/ Generator‟, wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of electricity generated through wind power. e) Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD): Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity shall mean the date corresponding to the date of commencement of supply as indicated in the RfS (Request for Selection). The provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer, Authorised Representative and Intermediary Procurer. The process to be adopted inthe event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause 18of these Guidelines. Principles outlined in these Guidelines may be suitably detailed in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement]. Upon notification of these Guidelines in the Official Gazette, the erstwhile Guidelines notified vide No. 23/54/2017-R&R dated 8.12.2017 and amendment thereto, shall not be applicable for bids issued subsequent to issuance of these Guidelines. However, the projects already awarded/under implementation/commissioned under the erstwhile Bidding Guidelines, will continue to be governed by those Guidelines and will not be covered under these Guidelines. In case there are any ongoing bids wherein the last date of bid submission is after the date of notification of these Guidelines, then the bid documents in respect of such bids shall be appropriately modified to bring them in alignment with these Guidelines. 4. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS The Procurer shall meet the following conditions: 4.1. Bid Documentation: a) Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines. b) Seek approval of the Government for deviations, if any, in the draft RfS, draft PPA, draft PSA (if applicable) from these Guidelines and/ or Standard Bidding Documents (SBDs), in accordance with the process described in Clause 18 of these Guidelines. However, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines. 4.2. Arrangements related to Commencement of Supply: The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non- compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the WPG and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc. 5. BID STRUCTURE 5.1. Bid Size: The Procurer will invite the bids in Power Capacity (MW) terms. The minimumbid capacityshall be as per clause 3 of the Guidelines. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates3. 5.2. Bidding Parameters: 5.2.1. For procurement of wind power, the tariff quoted by the bidder shall be the bidding parameter. The Procurer may specify a benchmark tariff and in that case, bidder has to quote tariff not more than the benchmark tariff. The tariff quoted shall be fixed tariff in Rs./kWh for the PPA period. 3Affiliate in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the commoncontrol with such Company. The expression „control‟ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 5.2.2. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by least quoted tariff bidder (called the L1 bidder) at the rates quoted (L1 rates) shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted (called the L2 rates) may be allocated and so on. However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined “Range” from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of “L1+x%”, in terms of Rs/kWh; while the value of “x” generally be two (2) to five (5) and shall be fixed in the RfS.” 5.2.3. The Procurer may also opt for e-reverse auction for final selection of bidders, in such a case, this will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. The Procurer may disclose in the RfS, the prevailing incentives available to the WPGs. 5.2.4. A maximum of 50 percent of total capacity as specified in the RfScan be allocated to a single bidder. 6. POWER PURCHASE AGREEMENT The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of the PPA shall include inter alia the following, which, unless otherwise specified herein, shall be provided for on a back-to-back basis in the PSA: 6.1. PPA Period: The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the date of the SCSD or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the WPG. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years. The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfSdocument. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period.The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at his own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity. Developers who have already commissioned wind power plants or are in the process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they will be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD. 6.2. Quantum of Power:The procurement of power will be in power (MW) terms. 6.2.1. Procurement in Power Terms (MW): a. In case of procurement in power (MW) terms, the range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis. In case the project generates and supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the WPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability below such contracted CUF level. The amount of such penalty will be calculated @ 50% (fifty per cent) of the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA. b. In case of availability of energy more than the maximum CUF specified, WPG will be free to sell it to any other entity provided first right of refusal will vest with the Procurer(s). The Procurer(s) shall provide refusal within 15 days from the receipts of the request, beyond which it would be considered as deemed refusal. In case the Procurer purchases the excess generation, the same may be done at the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document. c. The WPG may also sell the power which was offered on day ahead basis to the procurer(s) (within maximum CUF) but not scheduled by the Procurer(s), to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer(s). 6.2.2. The penalty for non-performance shall be as specified in the RfS. The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of WPG only. 6.2.3. Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the WPG. 6.3. Payment Security: Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the intermediary procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 6.4. Force Majeure: The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure, as per the industry standards. The WPG shall intimate the Procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation. 6.5. Generation Compensation for Off-take Constraints: If the Procurer does not off-take power scheduled by WPG,the penalty shall bein accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time. 6.5.1. Generation Compensation in offtake constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the WPG. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner: Duration of Grid Provision for Generation Compensation unavailability Grid unavailability in a Generation Compensation = contract year as beyond 50 ((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by hours in a Contract Year as Procurer)) X 1000X No. of hours of grid unavailability defined in the PPA However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. 6.5.2. Payment in case of reduced offtake:In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 notified by the Ministry of Power vide Gazette notification dated 3rd June 2022” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of „must run‟ status for RE Power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner: Duration of Provision for Generation Compensation Reduced Offtake Reduced off-take Generation Compensation = beyond 50 hours in a ((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by year, as defined in Procurer)) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake the PPA However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. 6.5.3 For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer. 6.6. Event of Default: a) For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 14.5. b) In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] c) In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated CUF. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy. d) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA. e) If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including inter alia failure in timely payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated CUF. 6.7. Change in Law:The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time. 7. BIDDING PROCESS 7.1. The Procurer/intermediate procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. The procurer may also opt for e-reverse auction for final selection of bidders, in such a case, this will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used. 7.2. The Procurer shall invite the bidders to participate in the RfS for installation of Wind Power Projects (WPPs) in terms of these Guidelines. 7.3. Developers who have already set up capacity or who have spare untied capacity may also participate in the bid. 7.4. The bidding documents including the RfS, draft PPA and draft PSA (if applicable) shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any. 7.5. The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers or its own website to accord wide publicity. 7.6. The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the bid documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (seven) days therefrom, for submission of bids. 8. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfSdocument shall include the following and may be suitably expanded: 8.1. Bid Responsiveness: The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia ~ a) Bidder or any of its Affiliates is not a willful defaulter to any lender. b) As on last date of bid submission, the Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred or included in the blacklist by any government agency or authority in India, the government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 8.2. Qualification requirements to be met by the bidders: 8.2.1. Technical Criteria: The Government would like to encourage competition by way of increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the projects, the Procurer may choose to specify technical criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved. Cut-off date for meeting the technical criteria should generally be kept as the end date of the financial year that is previous to the financial year in which the bid is being floated. 8.2.2. Financial Criteria: a) Networth: (i) The Procurer shall specify financial criteria in the form of networth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% of the Estimated Capital Cost for WPP for the year in which bids are invited or any other criteria specified in the RfS. (ii) The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company or consortium together with the net-worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document. (iii) It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act. b) Liquidity:It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity etc. 8.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD): Procurer will specify the quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two percent of the estimated capital cost of the WPP or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee / letter of undertaking to pay, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the WPG to execute the PPA within the stipulated time period. 8.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders: In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India. 9. BID SUBMISSION AND EVALUATION 9.1. Formation of consortium by the bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium. 9.2. The Procurer shall constitute committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters/ bid evaluation. 9.3. The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. Bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an EMD along with the bids. 9.4. The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids. 9.5. To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission. 9.6. The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the bid conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at this stage. 9.7. The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS. 10. INDICATIVE TIMETABLE FOR BID PROCESS 10.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated below.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Time Table for Bid Process Sl. Event Time from No. Zero date 1. Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project Zero Date specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable. 2. Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share ** all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document 3. RfS bid submission 22 days 4. Evaluation of technical bids 64 days 5. Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction 99 days 6. Issuance of Letter of Award (LoA) 110 days 7. Signing of PPA & PSA (if applicable) 140 days ** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide Bidders additional time in accordance withclause 7.6 of these Guidelines. Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on accountof delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not inany way be deviation from these Guidelines. 10.2. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days. 11. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION 11.1. The PPA shall be signed with the successful Bidder/ Project Company or an SPV formed by the successful bidder. 11.2. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices. 11.3. For the purpose of transparency, the Procurer shall publicly disclose the name(s) of the successful Bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days. 11.4. Subject to provisions of the Act, the distribution licensee shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act, within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines. 11.5. Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs under Section 63 of the Act, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within sixty days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in SCSD to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA whichever is more] in adoption/ approval by the Appropriate Commission till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission. 12. BANK GUARANTEES / PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS / LETTERS OF UNDERTAKING The WPG shall provide the following bank guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS. 12.1. Earnest Money Deposit (EMD)as per Clause 8.3to be submitted along with response to RfS, in the form of: a) Bank Guarantee(s);[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 OR b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of WPG in terms of tender condition, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC). "Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC. 12.2. Performance Bank Guarantee (PBG)shall be 5% (five percent) of the Estimated Capital Cost for wind power project for the financial year in which the bids are invited or as per the upper limit stipulated by Ministry of Finance from time to time, whichever is lower. PBG shall be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of: a) Bank Guarantee(s); OR b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case situation of default of WPG in terms of tender condition arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC). 12.3. In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 6.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD the project. In case of commencement of supply of power from part capacity of the project, PBG corresponding to such part capacity should be released within 45 days. 12.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as „Performance Bank Guarantee (PBG)‟, if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC). Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies. 13. SHAREHOLDING BY THE PROMOTER 13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control4 till 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer. 13.2. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer. 13.3. In the event the WPG is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake „Substitution of Promoter‟ in concurrence with the Procurers. 4 The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 14. COMMENCEMENT OF SUPPLY OF POWER 14.1. The Power Purchase Agreement between the Wind Project and Procurer/Intermediate procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of supply. 14.2. Commencement of Supply Schedule: a. The projects shall generally commence supply of power, within a period of : i. 24 (twenty-four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size not more than or equal to 1,000 MW; ii. 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1,000 MW. b. However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept shorter or longer than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. c. It is presumed that in terms of Clause 11.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days of PSA whichever is more, shall entail a corresponding extension in SCSD. 14.3. Part Commencement of Supply of Power: Part Commencement of supply of power from the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the minimum capacity for acceptance of first part shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. However, in case of inter-state project, first part for acceptance of commencement of supply of power shall be at least 50 MW. The projects can further commence supply of power in parts of at least 10 MW capacity; with last part as the balance capacity. However, the SCSD will not get altered due to part commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid. 14.4. Early Commencement of Supply of Power: The WPG shall be permitted for commencement of supply from full as well as part capacity of the Project even prior to the SCSD subject to availability of transmission connectivity and Long-Term Access (LTA). In cases of early part or full commencement of supply of power, the power shall be purchased at PPA Tariff by the Procurer(s). 14.5. Delay incommencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the WPG, as detailed below: a. For Delay in commencement of supply of power upto6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per day basis and proportionate to the contracted capacity that has not commenced supply of power. b. For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the following shall be applicable: (i) The contracted capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced supply of power within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced supply of power shall stand terminated. (ii) The WPG shall be debarred from participating in bids issued by any procurer, or any intermediary procurer for the following period: a. For one year, in case of first default b. For not less than 2 years, and not more than 3 years for second and any subsequent defaults 15. TRANSMISSION CONNECTIVITY 15.1. The responsibility of getting Transmission Connectivity to ISTS network under GNA regulation will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator. 15.2. The Metering Points, which are the points at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage side of the CTU/STU substation. In case of RE parks, the metering point is the ISTS pooling station with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers as per the regulation notified by the Commission from time to time.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 16. ROLE OF STATE NODAL AGENCIES The State Nodal Agency appointed by respective State Government will provide necessary support to facilitate the required approvals and sanctions in a time bound manner so as to achieve commencement of supply of power from the Projects within the scheduled Timeline. This may include facilitation in the following areas: i. Coordination among various State and Central agencies for speedy implementation of projects ii. Support during commencement of supply of power from the projects iii. Carry out the site survey and issuance of elevation certificate for attaining the No Objection Certificate (NoC) from Ministry of Defence. 17. PERFORMANCE MONITORING All wind power projects shall install necessary equipment to continuously measure wind resource data and other weather parameters and electrical parameters from each wind turbine. They are required to submit this data throughan online portal to National Institute of Wind Energy for monitoring the performance for the entire life of wind turbine. 18. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES In case it becomes imperative for the Procurer/intermediate procurer to deviate from these Guidelines and or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Governmentbefore the initiation of the bidding process itself. The Appropriate Governmentshall approve or require modification to the bid documents within a reasonable timenot exceeding 60 (sixty) days. 19. DISPUTE RESOLUTION In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitrationunder the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall be referred for arbitration by the SERC/JERC. 20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, the Ministry of Power is empowered to do the samein consultation withMinistry ofNew and Renewable Energy. 21. ISTS CHARGES AND LOSSES ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for wind power, shall be as per extant rules and regulations. HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.