Guidelines to the Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263647 CG-DxLx-xEG-I0D6H0x6x2x0 25-263647 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्‍ड 3—उप-खण्ड‍ (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2430] नई दिल्ली, बृहस्ट्प‍ जतवार, िनू 5, 2025/ज्य‍ ष्े ‍ठ 15, 1947 No. 2430] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 सड़क पररवहन और रािमाग गमत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 4 िून, 2025 का.आ. 2489 (अ).— मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 162 में यह पररकल्पना की गई ह ै दक केंद्रीय सरकार स्ट्वर्णमग काल के िौरान िर्ु गटना के पीजड़तों के नकिी रजहत उपचार के जलए एक स्ट्कीम बनाएगी और ऐसी स्ट्कीम म ेंऐसे उपचार के जलए एक जनजध के सृिन के उपबंध समाजवष्ट होंग;े और, सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय न े “सड़क िर्ु गटना पीजड़तों का नकिी रजहत उपचार स्ट्कीम, 2025” अजधसूजचत की ह;ै और, सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय ने स्ट्कीम के प्रभावी कायागन्वयन के जलए “सड़क िर्ु गटना पीजड़तों का नकिी रजहत उपचार स्ट्कीम, 2025” के जलए मागगििगक जसद्ांत तैयार दकए ह;ैं अब, अतः, सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय इस अजधसूचना के उपाबंध के अनुसार “सड़क िर्ु गटना पीजड़तों का नकिी रजहत उपचार स्ट्कीम, 2025” के जलए मागिग िगक जसद्ांत अजधसूजचत करता ह ैऔर यह https://morth.gov.in/ पर भी उपलब्ध ह।ै [फा. स.ं आरटी-11028/01/2024-एमवीएल-भाग(4)] महमूि अहमि, अपर सजचव 3666 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंध मागिग िकग जसद्ातं सड़क िर्ु टग ना पीजड़तों का नकिी रजहत उपचार स्ट्कीम, 2025 जवषय-सचू ी 1. पृष्ठभूजम 2. पात्रता मानिडं 3. नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल 4. प्रौद्योजगकी आधाररत कायागन्वयन 5. पीजड़त व्यजि को अस्ट्पताल म ेंस्ट्थानांतररत करना 6. िर्ु गटना और पीजड़त का जववरण 7. पीजड़तों का उपचार 8. उपचार या मृत्य ु पर छुट्टी 9. अस्ट्पताल िावा का जनपटान 10. धनराजि का लेखांकन और उपयोग 11. बुजनयािी स्ट्तर पर स्ट्कीम की जनगरानी 12. जिला प्रिासन द्वारा पररचालन म ें सहायता 13. जिकायत प्रबंधन 14. धोखाधड़ी जनयंत्रण उपाबंध मानक संचालन प्रदियाएँ भूजमका और उत्तरिाजयत्व[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 1. पष्ठृ भजू म 1.1. मोटर यान अजधजनयम (.वी.एम), 1988 ("अजधजनयम की धारा ("162 के अनुसार सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय ने दकसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर यान के उपयोग के कारण होने वाली (वाहनों) सड़क िर्ु गटनाओं के पीजड़तों के नकिी रजहत उपचार के जलए सड़क िर्ु टग ना पीजड़तों का नकिी रजहत उपचार स्ट्कीम, 2025 ("स्ट्कीम") िुरू की ह।ै 1.2. इसके अजतररि, अजधजनयम की धारा 164ख के अनुसार, सड़क पररवहन और रािमागग मत्रं ालय ने मोटर यान िर्ु गटना जनजध ("कोष") की स्ट्थापना की ह,ै जिससे अन्य बातों के साथ-साथ अजधजनयम की धारा 162 के अधीन बनाई गई स्ट्कीम के अनुसार पीजड़तों के उपचार की व्यवस्ट्था की िा सके। स्ट्कीम के कायागन्वयन के जलए, जनजध के िो खातों का उपयोग दकया िाएगा, अथागत ् 1) बीमाकृत यानों के जलए खाता, और 2) अबीमाकृत यान/ जहट एंड रन मोटर िर्ु गटना के जलए खाता। 1.3. ये मागगििगक जसद्ांत केन्द्रीय सरकार द्वारा अजधजनयम की धारा 162 के अतं गतग तैयार की गई स्ट्कीम के पररणाम ह।ैं 1.4. अजधक सुजवधा के जलए, इन मागगििगक जसद्ांत के अनुसार उठाए िाने वाले किमों को संबंजधत जहतधारकों के जलए संक्षेप में प्रस्ट्तुत दकया गया ह ैतथा मानक संचालन प्रदिया (एसओपी) के रूप में उपाबद् दकया गया ह।ै 1.5. संबंजधत जहतधारकों की भजू मकाएं और उत्तरिाजयत्व भी उपाबद् ह।ैं 2. पात्रता मानिडं 2.1. दकसी भी सड़क पर मोटर यान (“सड़क िर्ु गटना”) के प्रयोग के कारण हुई सड़क िर्ु गटना का पीजड़त कोई भी व्यजि, जिसे अस्ट्पताल म ें भती होने जितनी चोटें लगी ह,ैं इन मागगििगक जसद्ांत के अनुसार स्ट्कीम के अधीन नकिी रजहत उपचार का लाभ पाने का हकिार होगा। इस संबंध में, “मोटर यान” का वही अथ ग होगा िैसा दक एमवी अजधजनयम, 1988 की धारा 2 की उप-धारा (28) के अधीन पररभाजषत दकया गया ह।ै 2.2. सड़क िर्ु गटना पीजड़त व्यजि स्ट्कीम म ेंजनर्िगष्‍ट अवजध के जलए नकिी रजहत उपचार का हकिार होगा। 2.3. इस स्ट्कीम के अंतगगत जमलने वाले लाभों को उसी या समरूप उद्देश्य के जलए या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संर् राज्य क्षेत्र प्रिासन की जचदकत्सा उपचार के जलए दकसी अन्य लाभ स्ट्कीम पर वरीयता िी िाएगी। 2.4. जिन पीजड़तों को िर्ु गटना के समय से 24 र्ंटे के बाि पहली बार अस्ट्पताल म ें भती कराया गया ह,ै उन्ह ें इस स्ट्कीम के अतं गतग पात्र नहीं माना िाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. नाम जनर्िष्ग ट‍ अस्ट्पताल 3.1. इस स्ट्कीम के अंतगगत नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों के माध्यम स े उपचार प्रिान दकया िाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री िन आरोग्य स्ट्कीम (एबी पीएम-िेएवाई) के अंतगतग पैनल अस्ट्पताल भी िाजमल ह,ैं िो इस स्ट्कीम के संबंध म ें राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य प्राजधकरण (एनएचए) द्वारा िारी मागगििगक जसद्ांत के अनुरूप ह,ैं जिन्ह ें इस स्ट्कीम के जलए नाम जनर्िगष्‍ट माना िाएगा। 3.2. ऐसे अस्ट्पताल िो एबी पीएम-िेएवाई के अंतगगत पैनल नहीं ह,ैं उन्ह ें राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य प्राजधकरण (एनएचए) द्वारा िारी दििा-जनिेिों और प्रदिया के अनुसार नाम जनर्िगष्‍ट दकया िाएगा। 3.3. जिन अस्ट्पतालों को इस स्ट्क‍ ीम के अंतगगत नाम जनर्िगष्‍ट नहीं दकया गया ह,ै उन्ह ें भी स्ट्वास्ट््य सुजवधा रजिस्ट्री (एचएफआर) आईडी के माध्यम से एनएचए के रांिेक्‍िन मैनेिमेंट जसस्ट्‍टम (टीमएस) म ें पंिीकरण करान े पर सड़क िर्ु गटना पीजड़तों के जस्ट्थरीकरण के जलए उपचार प्रिान करने की अनुमजत िी िाएगी। 3.4. नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों को सड़क िर्ु गटना के पीजड़तों के जलए रोगी के प्रवेि, पूवग प्राजधकार, िावा जनपटान और अस्ट्पताल में भती तथा जचदकत्सा उपचार से संबंजधत अन्य मामलों पर राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य प्राजधकरण (एनएचए) द्वारा िारी मागगििगक जसद्ांत का पालन करना होगा। 4. प्रौद्योजगकी आधाररत कायान्ग वयन 4.1. इस स्ट्कीम को िर्ु गटना पीजड़तों के जववरण, नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल के जववरण, उपचार जववरण और उपचार पैकेिों की मानकीकृत लागत के बीच इलेक्रॉजनक ललंक के माध्यम से कायागजन्वत दकया िाएगा, जिससे उपचार की लागत का समय पर भगु तान हो सके, जिससे स्ट्कीम के अधीन प्रिान दकए िा रह ेउपचार का पणू ग जडजिटल जववरण स्ट्थाजपत दकया िा सके। 4.2. राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य प्राजधकरण के रांिेक्िन मैनेिमेंट जसस्ट्टम (टीएमएस) पोटगल और सड़क पररवहन और रािमाग ग मंत्रालय के इलेक्रॉजनक जवस्ट्तृत िर्ु गटना ररपोटग (ईडीएआर) एप्लीकेिन को एप्लीकेिन प्रोग्रालमंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से आपस में िोड़ा िाएगा, जिससे स्ट्कीम के प्रबंधन और संचालन के जलए अपेजक्षत डेटा का जनबागध रूप से अतं रण दकया िा सके। 4.3. ईडीएआर में िर्ु गटना पीजड़त की जवजिष्ट पहचानकताग अथागत ईडीएआर पीजड़त आईडी को टीएमएस में रोगी की जवजिष्ट पहचानकताग अथागत टीएमएस की रोगी रजिस्ट्रीकरण आईडी के साथ मैप दकया िाएगा, िो नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल आईडी से िुड़ी होगी (जचत्र 1 िेख)ें जिससे यह सुजनजित दकया िा सके दक सड़क िर्ु गटनाओं के पीजड़त व्यजि उपचार का लाभ उठा सकें।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 जचत्र 1. ईडीएआर और टीएमएस के बीच इलक्े रॉजनक ललंकेि का अवलोकन 5. पीजड़त व्यजि को अस्ट्पताल म ेंस्ट्थानातं ररत करना 5.1. सड़क िर्ु गटना के पीजड़त को उपचार के जलए या तो जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल (उपाबंध में जचत्र 2 िेखें) या दकसी अन्य अस्ट्पताल में स्ट्थानांतररत दकया िा सकता ह।ै यदि पीजड़त को नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल के अजतररि दकसी अन्य अस्ट्पताल में ले िाया िाता ह,ै तो ऐसा अस्ट्पताल जस्ट्थरीकरण उपचार प्रिान करन े और दफर पीजड़त को जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल म ें ल े िाने के जलए एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्ट्था करने के जलए उत्तरिायी होगा। जस्ट्थरीकरण उपचार के मापिडं और स्ट्वीकायग लागत राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य प्राजधकरण द्वारा नाम जनर्िगष्‍ट की िाएगी। स्ट्कीम के प्रयोिनों के जलए जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल का पता लगान े में मिि करन े के जलए एक आईटी एजप्लकेिन जवकजसत दकया िाएगा। 5.2. सड़क िर्ु गटना के पीजड़त को पुजलस सहायता के साथ या उसके जबना अस्ट्पताल लाया िा सकता ह।ै बाि के मामलों म ें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे: (i) पीजड़त स्ट्वयं ही नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल पहुचं ता ह;ै (ii) पीजड़त को अस्ट्पताल या दकसी तृतीय पक्ष की एम्बुलेंस सेवा द्वारा लाया िाता है; (iii) पीजड़त को सड़क िर्ु गटना में िाजमल मोटर यान के माजलक या चालक या यात्री द्वारा लाया िाता है; (iv) पीजड़त को उसके पररवार के सिस्ट्य या उसके पररजचत व्यजि द्वारा लाया िाता है; (v) पीजड़त को दकसी नेक व्यजि द्वारा लाया िाता ह;ै (vi) पीजड़त को सड़क स्ट्वाजमत्व या सड़क रखरखाव अजभकरण या अजििमन एवं आपातकालीन सेवाओं आदि के दकसी अजधकारी या कमगचारी द्वारा रेफर दकया गया हो; (vii) पीजड़त को दकसी अन्य माध्यम से लाया गया हो। 5.3. कोई भी व्यजि सड़क िर्ु गटना की सूचना िेन ेके जलए आपातकालीन प्रजतदिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) / 112 हल्े पलाइन पर डायल कर सकता ह ै (उपाबंध में जचत्र 3 िेख)ें । 112 पर उत्तरिाता सड़क िर्ु गटना के स्ट्थान,6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सड़क िर्ु गटना की प्रकृजत, पीजड़तों की संभाजवत संख्या और एम्बुलेंस की आवश्यकता के बारे म ेंप्रारंजभक जववरण प्राप्त करेगा। उत्तरिाता कॉल करन ेवाले को जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल का जववरण प्रिान करेगा और िर्ु गटना स्ट्थल पर अजधकार क्षेत्र वाल ेपुजलस स्ट्टेिन को भी जववरण अग्रेजषत करेगा। उत्तरिाता एम्बलु ेंस के जलए अनुरोध को कॉल करन े वाल े व्यजि द्वारा प्रिान दकए गए जववरण के साथ 108 या एम्बुलेंस सेवा पररतंत्र (इको जसस्ट्टम) का प्रबंधन करने वाली दकसी अन्य राज्य हल्े पलाइन को अतं ररत करेगा। 5.4. राज्य/संर् राज्य क्षेत्र एम्बुलेंस पररतंत्र की पहचान, मानजचत्रण और सुिढृ ीकरण सुजनजित करेंगे तथा सड़क िर्ु गटना के पीजड़त के जलए एम्बलु ेंस सेवाओं की त्वररत प्रजतदिया सुजनजित करने के जलए, यदि पहले से ऐसा नहीं दकया गया ह,ै 112 सेवाओं के साथ एकीकरण सुजनजित करेंग।े 5.5. एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग करके पीजड़त को िर्ु गटना स्ट्थल स े नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल तक या दकसी अन्य अस्ट्पताल द्वारा नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल में रेफर करन े के जलए पररवहन की लागत एनएचए द्वारा अनुमोदित मानक पैकेि के अनुसार िेय होगी। 5.6. यदि कोई नाम जनर्िगष्ट अस्ट्पताल दकसी पीजड़त को उपचार के जलए भती नहीं करता है, तो इन दििाजनिेिों के पैरा 13 म ेंदिए गए जिकायत प्रबंधन तंत्र के अनुसार जिल ेके जिकायत जनवारण अजधकारी को ररपोटग की िा सकती ह।ै 6. िर्ु टग ना और पीजड़त का जववरण 6.1. िब स्ट्थानीय पुजलस को मोटर यान के कारण हुई सड़क िर्ु गटना के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो जनकटतम उपलब्ध पुजलस अजधकारी यथािीघ्र िर्ु गटना स्ट्थल पर पहुचं गे ा तथा िहां भी संभव हो, 112 या अन्य तकनीकी प्लेटफामों के माध्यम से जववरण प्राप्त करके, यदि आवश्यक हो तो पीजड़त को जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल म ें स्ट्थानांतररत करने के जलए कारगवाई करेगा। 6.2. पुजलस अजधकारी ईडीएआर एप्लीकेिन पर ईडीएआर पीजड़त आईडी बनाने के जलए सड़क िर्ु गटना के बारे में प्रारंजभक जववरण भरेंगे। दफर बनाई गई ईडीएआर पीजड़त आईडी को संबंजधत अस्ट्पताल द्वारा टीएमएस पर बनाई गई उपचार आईडी के साथ मैलपंग के जलए उपयोग दकया िाएगा। 6.3. यदि पीजड़त पुजलस सहायता के जबना अस्ट्पताल पहुचं ता है तो नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल टीएमएस पर उपचार आईडी बनाएगा। टीएमएस पर बनाई गई आईडी को टीएमएस और ईडीएआर के बीच एपीआई इंटरफेस के माध्यम से इलेक्रॉजनक रूप स ेजिला पुजलस को भेिा िाएगा। सूचना के प्रयोिनों के जलए एक अलटग िर्ु गटना स्ट्थल और जिस अस्ट्पताल म ेंपीजड़त भती ह,ै उस पर अजधकार क्षेत्र वाल ेजिला कलेक्टर को भी भेिा िाएगा। 6.4. यदि जिला पुजलस अजधकारी की राय म ें िर्ु गटना का जवजिष्ट स्ट्थान दकसी अन्य जिला पजु लस के अजधकार क्षेत्र में आता ह,ै तो िर्ु गटना की िानकारी टीएमएस से अनरु ोध प्राप्त होने के 3 र्ंटे के भीतर ई-डीएआर पर संबंजधत जिल े को अंतररत कर िी िाएगी, जिसके बाि अतं रण सुजवधा जनजष्िय हो िाएगी। सूचना के प्रयोिनों के जलए एक अलटग[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ऐसे नए जिले के जिला कलेक्टर को भी भेिा िाएगा। तथाजप, िर्ु गटना की िानकारी को दकसी अन्य जिले म ेंअतं ररत करने की सुजवधा उपलब्ध नहीं होगी। 6.5. यदि यह प्रथम िष्टृ या स्ट्थाजपत हो िाता ह ैदक पीजड़त सड़क िर्ु गटना का जिकार है तो क्षत्रे ाजधकार वाले पुजलस स्ट्टेिन के पुजलस अजधकारी सड़क िर्ु गटना के बारे म ें प्रारंजभक जववरण एकत्र करेंगे और िर्ु गटना स्ट्थल के आधार पर ई-डीएआर पीजड़त आईडी के साथ-साथ ई-डीएआर पर एफआईआर नंबर (यदि उपलब्ध हो) तैयार करेंगे। यह टीएमएस आईडी प्राप्त करन े के समय से 24 र्ंटे स े अजधक समय म ें सुजनजित नहीं दकया िाना चाजहए। पुजलस अजधकारी को इस अवजध के भीतर पीजड़त के आईडी के जनमाणग से संबंजधत केवल प्रारंजभक जववरण ई-डीएआर पर उपलब्ध करान े की आवश्यकता होगी और अन्य जववरण बाि में अपलोड दकए िा सकते ह।ैं ई-डीएआर पर बनाई गई ई-डीएआर पीजड़त आईडी (आईडी) को तब टीएमएस पर तैयार रोगी रजिस्ट्रीकरण आईडी के साथ टैग दकया िाएगा। 6.6. 24 र्ंटे के बीच की इस अवजध म,ें अस्ट्पताल द्वारा जस्ट्थरीकरण उपचार प्रिान दकया िाना िारी रहगे ा और इस स्ट्कीम के अधीन नकिी रजहत उपचार के जलए भुगतान प्राप्त करने के जलए अस्ट्पताल पात्र होगा। 24 र्ंटे की अवजध के बाि, टीएमएस आईडी का समय समाप्त हो िाएगा और पीजड़त को स्ट्कीम से मिु माना िाएगा। 6.7. 24 र्ंटे के बीच की इस अवजध में िब पुजलस की प्रजतदिया नहीं प्राप्‍त हुई ह ैंऔर अगर अस्ट्पताल प्रिासक को लगता ह ै दक पीजड़त की जस्ट्थजत अत्‍यंत गंभीर ह ै और पजु लस की प्रजतदिया के जलए आग े इंतिार म ें केवल जस्ट्थरीकरण उपचार करने से उसकी िान िा सकती है, तो इसे टीएमएस पर जचजननत दकया िा सकता ह।ै तिपु रांत, ई-डीएआर पर पुजलस प्रजतदिया प्राप्त होन े से पहल ेही स्ट्‍कीम के तहत सभी उपचार पैकेि अनलॉक कर दिए िाएंगे, िो िर्ु गटना की तारीख से अजधकतम 7 दिनों की अवजध के जलए प्रजत पीजड़त अजधकतम 1.5 लाख रुपये तक की स्ट्‍कीम कवरेि के अध्‍यधीन होगा। 6.8. यदि टीएमएस आईडी प्राप्त होने के 24 र्ंटे के भीतर पुजलस प्रजतदिया प्राप्त नहीं होती है, तो टीएमएस आईडी की समय सीमा समाप्त हो िाएगी और पीजड़त को स्ट्‍कीम से उन्‍मुक्‍त माना िाएगा, जसवाय ऊपरोक्‍त पैरा 6.7 म ें उजल्लजखत जवजिष्ट ितों के, जिसम ें पुजलस प्रजतदिया के जलए आग े 24 र्ंटे की अवजध प्रिान की िाएगी, िो जवस्ट्ताररत अवजध ह ै और इस अवजध म ें ई-डीएआर द्वारा राज्य/संर् राज्य क्षेत्र के पुजलस महाजनिेिक या राज्य के नोडल पुजलस अजधकारी, िो अजतररि डीिीपी के पि से नीचे के रैंक के नहीं हो, को संबंजधत अधीनस्ट्थ पुजलस अजधकारी स े 24 र्ंटे की जवस्ट्‍ताररत अवजध के भीतर प्रजतदिया प्राप्त करन े के जलए संिेि भेिा िाएगा। पैरा 6.7 म ें उजल्लजखत जवजिष्ट ितों के तहत 24 र्ंटे के आग े की जवस्ट्ताररत अवजध के बाि, टीएमएस आईडी का समय समाप्त हो िाएगा और पीजड़त को स्ट्‍कीम से उन्‍मक्ु ‍त माना िाएगा। 6.9. पुजलस अजधकारी पीजड़त के जववरण की पहचान करेगा और उसे ईडीएआर पर अपलोड करेगा। पुजलस अजधकारी पीजड़त के व्यजिगत जववरण प्राप्त करने के बाि पीजड़त के पररवार के सिस्ट्यों की पहचान करने और उन्ह ें सूजचत करने का भी प्रयास करेगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7. पीजड़तों का उपचार 7.1. इस स्ट्कीम के अंतगतग नाम जनर्िगष्‍ट सभी अस्ट्पतालों, जिनम ेंएबी पीएम-िेएवाई अस्ट्पताल भी िाजमल ह,ैं जिन्ह ें इस स्ट्कीम के अंतगतग नाम जनर्िगष्ट‍ माना गया ह,ै को इस स्ट्कीम के प्रयोिनों के जलए एनएचए द्वारा जवजनर्िगष्‍ट उपचार पैकेिों के अनुसार पात्र पीजड़तों को उपचार प्रिान करना अपेजक्षत होगा। 7.2. पीजड़त को अस्ट्पताल लात ेही उपचार की िुरुआत और पैकेि के जलए पूव गप्राजधकार प्राप्त करना िुरू हो िाएगा। स्ट्कीम के अधीन उपचार म ेंिो चरणों की प्रदिया िाजमल होगी। पीजड़त के अस्ट्पताल पहुचं त ेही उसका रजिस्ट्रीकरण दकया िाएगा। रजिस्ट्रीकरण के समय, एबी पीएम-िेएवाई के संबंध म ें एनएचए की बायोमेररक प्रमाणीकरण नीजत लागू होगी, जसवाय उन मामलों के िहां पीजड़त की जस्ट्थजत के आधार पर बायोमेररक प्रमाणीकरण संभव नहीं ह।ै बायोमेररक प्रमाणीकरण स ेछूट इस संबंध म ेंएनएचए द्वारा जनर्िगष्‍ट जनयमों के अनुसार होगी और पोटगल पर प्रिर्िगत की िाएगी। 7.3. अस्ट्पताल से पूवग- प्राजधकार अनरु ोध एनएचए की मानक प्रदिया के अनुसार उठाया िाएगा। तथाजप, पूव-ग प्राजधकार अनरु ोध के बाविूि, नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल द्वारा उपचार तरु ंत िुरू दकया िाएगा। 7.4. यदि दकसी पीजड़त को स्ट्थानीय पुजलस द्वारा अस्ट्पताल लाया िाता ह ैऔर ईडीएआर पीजड़त आईडी तैयार की िाती ह,ै तो नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल िर्ु गटना की तारीख से अजधकतम 7 दिनों की अवजध के जलए प्रजत पीजड़त अजधकतम 1.5 लाख रुपये तक के उपचार पैकेि के अनुसार उपचार प्रिान करेगा। 7.5. यदि संभव हो तो नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल पीजड़त से िानकारी एकत्र कर सकता है, जिसमें सूजचत दकए िाने वाले पररवार के सिस्ट्यों की पहचान और जववरण िाजमल हो सकते ह।ैं नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल द्वारा टीएमएस पर एक उपचार (रोगी) आईडी तैयार की िाएगी जिसे पुजलस अजधकारी द्वारा प्रिान की गई ईडीएआर पीजड़त आईडी से मैप दकया िाएगा। 7.6. यदि पीजड़त पुजलस सहायता के जबना अस्ट्पताल पहुचं ता है तो टीएमएस पर एक उपचार (रोगी) आईडी तैयार की िाएगी और पीजड़त के सड़क िर्ु गटना पीजड़त होने की प्रारंजभक पुजष्ट के जलए क्षेत्राजधकार वाले जिला पुजलस को भेिा िाएगा। ऐसे मामले में, अस्ट्पताल केवल जस्ट्थरीकरण के उद्देश्य से उपचार पैकेि के जलए भुगतान प्राप्त करन े के जलए पात्र होगा। 7.7 हालांदक, 24 र्ंटे के बीच की इस अवजध में दकसी भी समय के िौरान और परै ा 6.7 में उजल्लजखत जवजिष्ट ितों के अनुसार पुजलस की प्रजतदिया प्राप्त होने से पहले इस स्ट्‍कीम के तहत सभी उपचार पैकेि ईडीएआर पर अनलॉक हो िाएंगे, िो िर्ु गटना की तारीख से अजधकतम 7 दिनों की अवजध के जलए प्रजत पीजड़त अजधकतम 1.5 लाख रुपय े की स्ट्‍कीम कवरेि के अध्‍यधीन होंगे। ऐसे मामले म ेंइस योिना के तहत कवरेि के अधीन, पुजलस अजधकाररयों द्वारा िी गई प्रजतदिया (स्ट्वीकृत, अस्ट्वीकृत या समय समाप्त) पर ध्यान दिए जबना, अस्ट्पताल 24 र्टं े की अवजध या पुजलस प्रजतदिया, िो भी पहले हो, म ेंउपयोग दकए गए वास्ट्तजवक उपचार पैकेिों के जलए भुगतान प्राप्त करने का अजधकारी होगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 7.8 एक बार 24 र्ंटे की समयावजध के भीतर पुजलस पुजष्ट प्राप्त हो िान े पर, नाम जनर्िगष्ट‍ अस्ट्पताल िर्ु गटना की तारीख से अजधकतम 7 दिनों की अवजध के जलए प्रजत पीजड़त अजधकतम 1.5 लाख रुपय े तक के उपचार पैकेि स े उपचार िारी रखेगा। 7.9 यदि पुजलस यह पुजष्ट कर िेती ह ै दक मरीि मोटर यान के उपयोग स े हुई सड़क िर्ु गटना का जिकार नहीं ह ै या 24 र्ंटे की अवजध के भीतर कोई पुजष्ट प्राप्त नहीं होती ह,ै तो पीजड़त को इस स्ट्‍कीम के तहत उपचार कवर से उन्‍मुक्‍त माना िाएगा। 7.10. यदि कोई पीजड़त दकसी ऐसे अस्ट्पताल में िाता ह ै िो स्ट्कीम के अधीन नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल नहीं ह,ै तो पीजड़त को जनकटतम नाम जनर्िष्ग ‍ट अस्ट्पताल म ेंभेिा िा सकता ह ैया उस ेअपन ेखचग पर अस्ट्पताल म ेंउपचार िारी रखने की सलाह िी िा सकती ह।ै जस्ट्थरीकरण उपचार प्रिान करने वाले ऐसे अस्ट्पतालों को भुगतान इस संबंध म ें एनएचए द्वारा जवकजसत जस्ट्थरीकरण के जलए जवजनिेिों और पकै ेिों के अनुसार माना िाएगा। 7.11. उपचार के िौरान, यदि नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल का मानना ह ै दक उसके पास उपचार िारी रखने के जलए अपेजक्षत जविेषज्ञता नहीं ह,ै तो वह अस्ट्पताल पीजड़त को टीएमएस में रेफरल जसस्ट्टम के माध्यम से िसू रे अस्ट्पताल में स्ट्थानांतररत कर सकता ह।ै तथाजप, स्ट्कीम के अधीन कवरेि, अथागत ् िर्ु गटना की तारीख स ेअजधकतम 7 दिनों की अवजध के जलए प्रजत पीजड़त 1.5 लाख रुपए तक, पीजड़त का इलाि करने वाले सभी अस्ट्पतालों में संचयी रूप स े समझा िाएगा। 8. उपचार या मत्ृ य ु होन ेपर छुट्टी (जडस्ट्चाि)ग 8.1. सड़क िर्ु गटना की तारीख से 7 दिनों की अवजध से पहल ेसफल उपचार के मामले म ेंरोगी को छुट्टी ि ेिी िाएगी। पीजड़त को स्ट्कीम से तब भी छुट्टी िी िा सकती ह ै िब स्ट्कीम के अधीन कवरेि राजि या कवरेि अवजध के संिभग म ें उपचार सीमा समाप्त हो िाती है, िो भी पहल े हो, भले ही उसी अस्ट्पताल या रेफर दकए गए अस्ट्पताल म ें आगे का उपचार प्राप्त दकया िा रहा हो और कवरेि राजि या कवरेि अवजध से परे ऐस े उपचार के जलए भगु तान स्ट्कीम के अधीन जनजधयों से नहीं दकया िाएगा। 8.2. स्ट्कीम के अधीन इलाि के िौरान पीजड़त की िभु ागग्यपूण ग मृत्यु होने की जस्ट्थजत में, उस े टीएमएस में 'मृत के रूप में जडस्ट्चािग' ििागया िाएगा और पीजड़त की मृत्यु की तारीख तक कवरेि राजि सीमा या कवरेि अवजध तक का भुगतान स्ट्कीम के अधीन नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल को दकया िाएगा। तथाजप, दकसी भी पोस्ट्टमाटगम प्रदिया की लागत स्ट्कीम के अधीन कवर नहीं की िाएगी। 8.3. यदि कोई पीजड़त, जिसे जस्ट्थरीकरण उपचार दिया गया है, ई-डीएआर पर पुजलस का उत्तर प्राप्त होन े से पहल े छुट्टी चाहता ह,ै तो ऐसे जस्ट्थरीकरण उपचार की लागत केवल पीजड़त को ही वहन करनी होगी।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9. अस्ट्पताल िावा का जनपटान 9.1. स्ट्कीम से पीजड़त को छुट्टी जमलने के बाि, अस्ट्पताल को एनएचए के पोटगल पर संबंजधत राज्य स्ट्वास्ट््य एिेंसी (एसएचए) को भुगतान के जलए िावा प्रस्ट्तुत करना होगा। एनएचए या एसएचए द्वारा आज्ञाजपत दकए गए सभी अपेजक्षत िस्ट्तावेि नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल द्वारा भगु तान के जलए िावे के साथ प्रस्ट्ततु करन े होंगे। 9.2. यदि सड़क िर्ु गटनास्ट्थल और वह अस्ट्पताल िहां उपचार प्रिान दकया िा रहा है, अलग-अलग राज्यों/संर् राज्य क्षेत्रों में ह,ैं तो भगु तान के जलए िावा उस राज्य/संर् राज्य क्षेत्र के एसएचए को प्रस्ट्ततु दकया िाएगा जिसमें उपचार करने वाला अस्ट्पताल जस्ट्थत है, और ऐसा एसएचए उस जिले के अजधकाररयों से आवश्यक िानकारी मांग सकता ह ै जिसमें िर्ु गटना हुई थी। 9.3. संबंजधत एसएचए भगु तान के िावे को पूणगतः या आंजिक रूप से स्ट्वीकृत करेगा अथवा िावे को पूणगतः या आंजिक रूप से अस्ट्वीकृत करेगा, ककंतु िावे को अस्ट्वीकृत करन ेके कारण अस्ट्पताल को बता दिए िाएं। 9.4. केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान िर्ु गटना जनजध) जनयम, 2022 में उजल्लजखत मोटर यान िर्ु गटना जनजध न्यास, एसएचए द्वारा अनुमोदित िावों हते ु अस्ट्पतालों को भुगतान करन ेके जलए केंद्रीय सरकार द्वारा नाम जनर्िगष्‍ट अजभकरण के जलए आहरण सीमा जनधागररत कर सकता ह।ै न्यास द्वारा उस जविेष राज्य/संर् राज्य क्षत्रे के जलए मामलों की संख्या का मूल्यांकन करन े के बाि समय-समय पर सीमाओं की समीक्षा की िा सकती ह।ै 9.5. ऐसे मामलों म ें िहा ं पुजलस अजधकाररयों की ओर से कोई प्रजतदिया प्राप्‍त न होन े के कारण टीएमएस आईडी का समय समाप्त हो िाता है, तो इस स्ट्‍कीम के तहत जस्ट्थरीकरण उपचार की रकम का भुगतान अस्ट्पताल को दकया िाएगा। तथाजप, यदि पुजलस अजधकाररयों की ओर स ेप्रजतदिया न जमलन ेके कारण टीएमएस आईडी का समय समाप्त हो िाता ह,ै तो ऐसे मामलों के जलए जिन्ह ें अस्ट्पताल प्रिासक द्वारा िीवन के जलए खतरा बताया गया है, परै ा 6.7 में उजल्लजखत जवजिष्ट ितों के अंतगतग 48 र्ंटे की जवस्ट्ताररत अवजध तक दिए गए वास्ट्तजवक उपचार की रकम का भुगतान इस स्ट्‍कीम के अंतगगत कवरेि के अधीन अस्ट्पताल को दकया िाएगा। 9.6. पुजलस सत्यापन के िौरान, यदि यह पाया िाता ह ैदक पीजड़त सड़क िर्ु गटना का जिकार नहीं है, तो पीजड़त को उपचार का पूरा खचग वहन करना होगा और अस्ट्पताल को एनएचए के टीएमएस के साथ ई-डीएआर के ललंकेि के माध्यम से पुजलस सत्यापन जववरण के बारे म ेंसूजचत और सतकग दकया िाएगा। 10. धनराजि का लखे ाकं न और उपयोग 10.1. एसएचए द्वारा अनुमोदित िावों का जनपटान मोटर यान िर्ु गटना जनजध न्यास द्वारा स्ट्थाजपत सगं त खाते स े दकया िाएगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 10.2. यदि यान से िुड़े ई-डीएआर के माध्यम से यह स्ट्थाजपत हो िाता ह ै दक िर्ु गटना में िोषी मोटर यान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कवरेि था, तो अस्ट्पताल के िावे का भगु तान मोटर यान िर्ु गटना जनजध न्यास द्वारा बनाए गए बीजमत वाहनों के खाते से साधारण बीमा कंपजनयों द्वारा दकए गए और न्यास को मुहयै ा कराए गए अंििान से दकया िाएगा। ऐसे मामले म ें िर्ु गटना की तारीख को तृतीय पक्ष बीमा पॉजलसी की वैधता की पुजष्ट करने के बाि, भगु तान रांिेक्‍िन एसएचए द्वारा िावे को मंिूरी दिए िाने से 10 दिनों की समयावजध के भीतर दकया िाएगा, ऐसा न करन े पर िावे को मंिरू दकया गया मान जलया िाएगा और बीमाकृत यान के खाते से अस्ट्पताल को भुगतान दकया िाएगा, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जनधागररत िर पर ब्याि भी दिया िाएगा। 10.3. अन्य सभी मामलों म,ें अथागत िहां िर्ु गटना म ें िाजमल मोटर यान के पास वधै तृतीय पक्ष बीमा कवरेि नहीं ह ै या जहट एंड रन के मामल े म ें िहां मोटर यान की पहचान स्ट्थाजपत नहीं की िा सकती ह ै या िहां पुजलस द्वारा जनधागररत समय अवजध के भीतर ईडीएआर पर कोई उत्तर नहीं दिया िाता ह,ै भुगतान के जलए िावे का जनपटान केंद्रीय सरकार द्वारा सड़क पररवहन और रािमाग गमंत्रालय को प्रित्त बिटीय पररव्यय स ेस्ट्थाजपत अबीमाकृत यानों /जहट एडं रन मोटर िर्ु गटना के खाते से दकया िाएगा। ऐस ेमामल ेमें भगु तान रांिेक्‍िन, जिला कलेक्टर के अनुमोिन से एसएचए द्वारा िावे को मंिूरी दिए िाने के 10 दिनों की समयावजध के भीतर दकया िाएगा, अन्यथा िावा स्ट्वीकृत माना िाएगा और अस्ट्पताल को बिटीय जनजध से भुगतान दकया िाएगा, साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जनधागररत िर पर ब्याि भी िेना होगा तथा राज्य/संर् राज्य क्षेत्र सरकार से वसूली करनी होगी। 10.4. पुजलस द्वारा ई-डीएआर पर मोटर यान की संजलप्तता की पुजष्ट की िाएगी तथा सड़क िर्ु टग ना म ेंिाजमल मोटर यान के मोटर ततृ ीय पक्ष बीमा की जस्ट्थजत की िानकारी वाहन के साथ ललंक के माध्यम से ई-डीएआर पर िी िाएगी, जिसके आधार पर अस्ट्पताल को भुगतान के जलए जनजध के संबंजधत खाते की इलेक्रॉजनक रूप से पहचान की िाएगी। 10.5. मोटर यान िर्ु गटना जनजध न्यास जनधागररत समय अवजध के भीतर िावों के जनपटान के जलए जनजध के िोनों खातों में पयागप्त धनराजि की उपलब्धता सुजनजित करेगा। 11. बजु नयािी स्ट्तर पर स्ट्कीम की जनगरानी 11.1. मोटर यान अजधजनयम, 1988 की धारा 215 के अधीन गरठत राज्य सड़क सुरक्षा पररषि संबंजधत राज्य/संर् राज्य क्षेत्र में स्ट्कीम के कायागन्वयन की जनगरानी के जलए उत्तरिायी होगी और राज्य सरकार या संर् राज्य क्षत्रे प्रिासन की दकसी भी अजभकरण के संबंध में ऐसी कारगवाई करेगी जिससे यह सुजनजित हो दक स्ट्कीम के उद्देश्य पूरे हों। राज्य सड़क सुरक्षा पररषि जवषय जनवागचन सजमजत के समक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकती ह,ै िहां स्ट्कीम के मागगििगक जसद्ांत या प्रयोज्यता के संिभग में दकसी स्ट्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। 11.2. जिल े म ें स्ट्कीम के कायान्ग वयन की समग्र जनगरानी और समन्वय का उत्तरिाजयत्व मोटर यान अजधजनयम, 1988 की धारा 215 के अधीन स्ट्थाजपत जिला सड़क सुरक्षा सजमजतयों (डीआरएससी) का होगा। डीआरएससी बीमा कंपजनयों के सहयोग से अजनवायग तृतीय पक्ष बीमा के कवरेि में सुधार करने का प्रयास करेगी और इस प्रयोिन के जलए उस राज्य/जिले म ें प्रमखु बीमाकताग के रूप म ें आईआरडीएआई द्वारा नाम जनर्िगष्‍ट बीमा कंपनी के एक प्रजतजनजध को सहयोजित करेगी।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 12. जिला प्रिासन द्वारा पररचालन म ेंसहायता 12.1. जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुि, िैसा भी मामला हो, डीआरएससी के माध्यम से स्ट्कीम के सफल कायागन्वयन के जलए उजचत जनगरानी सुजनजित करेंग ेऔर जिला स्ट्तर पर स्ट्कीम के कायागन्वयन में दकसी भी करठनाई को िरू करेंगे। 12.2. जिला पुजलस प्रमुख यह सुजनजित करेंग े दक जिल े के सभी पुजलस अजधकाररयों को प्रजिजक्षत और संवेिनिील बनाया िाए, जिससे ई-डीएआर पीजड़त आईडी को तुरंत तैयार दकया िा सके और पीजड़त के साथ एक पुजलस अजधकारी अस्ट्पताल िाए, जिससे ई-डीएआर पर पीजड़त आईडी को पीजड़त का इलाि िुरू करने के जलए तुरंत नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल को उपलब्ध कराया िा सके। ई-डीएआर पीजड़त आईडी को तरु ंत तैयार करने के जलए ई-डीएआर और मोबाइल ऐप के इस्ट्तेमाल पर प्रजिक्षण की व्यवस्ट्था जिला पुजलस प्रमुख द्वारा की िाएगी। 12.3. जिला कलेक्टर, जिला पजु लस प्रमुख की सहायता से, जिला रेड िॉस सोसायटी या दकसी अन्य स्ट्वयंसेवी समूह से स्ट्वयंसेवकों को पीजड़तों को नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल में भती कराने म ेंसहायता के जलए जनयुि कर सकत े ह।ैं 12.4. जिला प्रिासन को नागररक िागरूकता अजभयान और क्षेत्रीय अजधकारी संवेिीकरण सत्र आयोजित करन े चाजहए जिससे सभी जहतधारकों को स्ट्कीम की जविेषताओं, पात्रता मानिंडों, नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों और संबंजधत एसओपी के बारे में अच्छी तरह से िानकारी जमल सके। 12.5. डीआरएससी गरै -नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों को स्ट्कीम तथा जस्ट्थरीकरण पैकेिों के संबंध में संवेिनिील बनान े के जलए उत्तरिायी होगा, िो ऐसे गैर-नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों में आन े वाल ेपीजड़त को दिए िाएंगे। 13. जिकायत प्रबधं न 13.1. स्ट्‍कीम के कायागन्वयन से उत्पन्न जिकायतों के जनवारण के जलए जिला सड़क सुरक्षा सजमजत द्वारा एक समर्पगत जिकायत जनवारण अजधकारी जनयुि दकया िाएगा। जिकायत जनवारण अजधकारी का नाम, पिनाम और संपकग जववरण, टेलीफोन नंबर सजहत जिला कलेक्टर द्वारा ई-डीएआर पर ििागया िाएगा। 13.2. यदि आवेिक जिकायत जनवारण अजधकारी द्वारा जिकायत के समाधान से संतष्टु नहीं ह ै या जिकायत के जनवारण म ेंिरे ी हो रही ह,ै तो ऐसी जिकायतों को संबंजधत जिला कलेक्टर के पास भेिा िाएगा। जिकायत जनवारण अजधकारी और जिला कलेक्टर के स्ट्तर पर जवजिष्ट प्रकार की जिकायतों के जनवारण के जलए एक जवजिष्ट समय-सीमा राज्य सड़क सरु क्षा पररषि द्वारा प्रकाजित की िाएगी। 13.3. यदि आवेिक जिला कलेक्टर द्वारा जिकायत के समाधान स े संतष्टु नहीं है, तो अपीलीय प्राजधकारी, राज्य सड़क सुरक्षा पररषि होगी। 13.4. जिला सड़क सरु क्षा सजमजत की आवजधक बैठकों में स्ट्‍कीम से संबंजधत जिकायतों की समीक्षा को एिेंडा मि के रूप म ेंिाजमल िाएगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 13.5. जनम्नजलजखत श्रेजणयों के प्रश्नों, िन जिकायतों आदि का जनराकरण करन ेके जलए एनएचए की हल्े पलाइन नंबर (14555) उपलब्ध कराया िाएगा और उसका व्यापक रूप से प्रचार दकया िाएगा: क) अस्ट्पताल म ेंभती, उपचार आदि से संबंजधत पीजड़तों की जिकायतें, ख) िावों के जनपटान के संबंध में अस्ट्पतालों की जिकायतें, ग) एसएचए, प्रिासकों आदि की जिकायतें। 14. धोखाधड़ी जनयत्रं ण 14.1. एनएचए द्वारा जवकजसत सभी धोखाधड़ी-रोधी मागगििकग जसद्ांत, उपाय (ररगस)ग आदि इस स्ट्कीम के जलए लाग ूहोंगे। 14.2. धोखाधड़ी-रोधी ऐसे ररगसग को धोखाधड़ी के सभी सभं ाजवत तंत्रों को कवर करने के जलए जडजाइन दकया िाएगा, जिसमें उन मामलों में धोखाधड़ी का पता लगाने पर जविेष िोर दिया िाएगा िहां बड़ी संख्या में पीजड़त िाजमल ह।ैं14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जचत्र 2. स्ट्कीम काय ग प्रगजत का सामान्य अवलोकन[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 जचत्र 3. पीजड़त को जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल में स्ट्थानातं ररत करना मानक सचं ालन प्रदियाएँ 112 सचं ालक (ऑपरेटर) 1. सड़क िर्ु गटना म ेंपीजड़त व्यजि के संबंध म ेंपीजड़त या नेक व्‍यजक्‍त‍ व्यजि से कॉल प्राप्त होने पर, संचालक कॉल करन े वाले स े पछू ेगा दक क्या जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल स े सबं ंजधत िानकारी की आवश्यकता ह ै या एम्बुलेंस के जलए अनुरोध दकया िाना ह ैया िोनों। 2. यदि कॉल करने वाला व्यजि जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल के बारे में िानकारी मांगता ह,ै तो: क. कॉल करने वाले व्यजि से सड़क िर्ु गटना और चोट का ब्यौरा प्राप्त दकया िाएगा और पुजष्ट की िाएगी दक िर्ु गटना का स्ट्थान वही ह ैिहां से कॉल दकया िा रहा ह।ै ख. संपकग ब्यौरे के साथ जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल के ब्यौरों की पहचान की िाएगी और उसके नाम और स्ट्थान का ब्यौरा कॉल करने वाले व्यजि को प्रिान दकया िाएगा।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. यदि कॉल करने वाला व्यजि एम्बुलेंस के जलए अनुरोध करता ह:ै क. अनुरोध को एम्बुलेंस के जलए 108 न.ं या दकसी अन्य हल्े पलाइन पर अग्रेजषत दकया िा सकता ह ै ख. िर्ु गटना स्ट्थल के स्ट्थान की अवजस्ट्थजत, चोट (िख्म) की प्रकृजत और जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल की िानकारी भी 108 न.ं या संबंजधत हल्े पलाइन को उपलब्ध कराई िाएगी। 4. िर्ु गटना स्ट्थल जिस पुजलस स्ट्टेिन के अजधकाररता म ें आता ह,ै उसे िर्ु गटना स्ट्थल, पीजड़त/पीजड़तों का ब्यौरा तथा साथ ही उस नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल का ब्यौरा भेिा िाएगा, िहां पीजड़त/नेक व्‍यजक्‍त ‍ व्यजि को भेिा गया ह।ै 5. 112 नं. पर पूरी र्टना के समापन पर, कॉल करन ेवाले व्यजि को एक पावती संिेि भेिा िाएगा, जिसमें उस पुजलस स्ट्टेिन का ब्यौरा होगा, िहां मामले का ब्यौरा अग्रेजषत दकया गया ह।ै पीजड़त या पीजड़तों का पररवार 1. सड़क िर्ु गटना म ें पीजड़त व्यजि या उसका पररवार या तो पीजड़त को अपन े साधनों स े अस्ट्पताल ल े िान े का जनणगय ल े सकता ह ैया आग ेकी कारगवाई के जलए िर्ु गटना की ररपोटग 112 पर िे सकता ह।ै 2. यदि पीजड़त/पीजड़तों का पररवार िर्ु गटना की सूचना अजधकाररयों को िेन े का जनणगय लते ा है, तो वह सड़क िर्ु गटना की ररपोटग के जलए 112 नं. पर कॉल कर सकता ह:ै क. पीजड़त/पीजड़त के पररवार को सड़क िर्ु गटना के बारे में प्रारंजभक ब्यौरा (िर्ु गटना के अवस्ट्थान के साथ पीजड़त का ब्यौरा) 112 न.ं के संचालक को प्रिान करना होगा और एम्बुलेंस के जलए अनुरोध भी करना होगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 ख. पीजड़त को एम्बलु ेंस द्वारा नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल म ें स्ट्थानातं ररत करन े के पिात,् अस्ट्पताल द्वारा उपचार दकया िाएगा। 3. यदि पीजड़त/पररवार अपने साधनों से पीजड़त को स्ट्थानांतररत करने का जनणगय लेता है, तो: क. पीजड़त/पीजड़त का पररवार 112 न.ं पर कॉल करके या िहां भी संभव हो, प्रोद्यौजगकीय प्लटे फामों के माध्यम स े जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों का ब्यौरा प्राप्त कर सकेगा। ख. प्रिान दकए गए ब्यौरों के आधार पर, पीजड़त को तब नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल में स्ट्थानांतररत दकया िा सकेगा। ग. यदि पीजड़त को उस अस्ट्पताल में स्ट्थानांतररत दकया िाता ह ै िो इस स्ट्कीम के अधीन नाम जनर्िगष्‍ट नहीं ह,ै तो पीजड़त को एनएचए द्वारा जवकजसत मॉड्यूल के माध्यम से प्रारंजभक जस्ट्थरीकरण उपचार दिया िाएगा और दफर आग ेका उपचार नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों स े कराया िा सकता ह।ै र्. यदि कोई नाम जनर्िष्टग अस्ट्पताल पीजड़त को भती नहीं करता है, तो इसकी सूचना डीआरएससी द्वारा नाजमत जिले के जिकायत जनवारण अजधकारी को िी िा सकती ह।ै18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ड. अस्ट्पताल और उपचार से संबंजधत अन्य जिकायतों के जलए, पीजड़त हल्े ‍पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकत े ह।ैं नके व्यजि (गडु समरे रटन) 1. सड़क िर्ु गटना के पीजड़त व्यजि को िेखते ही, एक नेक व्यजि या तो पीजड़त को अपन े साधनों स े अस्ट्पताल ल े िाने का जनणगय लेगा या आग ेकी कारगवाई के जलए िर्ु गटना की ररपोटग 112 नं. पर िगे ा। 2. यदि नेक व्यजि िर्ु गटना की ररपोटग अजधकाररयों को िेने का जनणगय लते ा है, तो वह सड़क िर्ु गटना की ररपोटग िेने के जलए 112 नं. पर कॉल करेगा। क. नेक व्यजि 112 न.ं के संचालक को सड़क िर्ु गटना के बारे में प्रारंजभक ब्यौरा (िर्ु गटना के अवस्ट्थान के साथ पीजड़त का ब्यौरा) प्रिान करेगा और एम्बुलेंस के जलए अनुरोध भी करेगा। 3. यदि नेक व्यजि पीजड़त को अपन ेसाधनों से स्ट्थानांतररत करने का जनणगय लते ा है, तो: क. नेक व्यजि 112 नं. पर कॉल करके या िहाँ भी संभव हो, प्रोद्यौजगकीय प्लेटफामों के माध्यम से जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों का ब्यौरा प्राप्त करेगा। ख. प्रिान दकए गए ब्यौरों के आधार पर, नेक व्यजि पीजड़त को नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल म ेंस्ट्थानांतररत करेगा। ग. यदि कोई नाम जनर्िगष्ट अस्ट्पताल पीजड़त को भती नहीं करता ह,ै तो इसकी सूचना डीआरएससी द्वारा नाजमत जिल े के जिकायत जनवारण अजधकारी को िी िा सकती ह।ै र्. अस्ट्पताल एव ंउपचार संबंधी अन्य जिकायतों के जलए पीजड़त हल्े ‍पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकत े ह।ैं[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 पजु लस िर्ु टगना की ररपोर्टिंग 1. यदि स्ट्थानीय पुजलस को सड़क िर्ु गटना के बारे म ेंसूचना प्राप्त होती ह ै(या तो दकसी नेक व्‍यजक्‍त‍ व्यजि स,े या 112 न.ं के माध्यम से), तो जनकटतम उपलब्ध पुजलस अजधकारी िल्ि से िल्ि िर्ु गटना स्ट्थल पर पहुचं न े का प्रयास करेगा: क. जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पतालों का ब्यौरा 112 न.ं पर कॉल करके या मोबाइल ऐप स े या सावगिजनक प्लेटफामों के माध्यम स ेप्राप्त दकया िा सकता ह।ै ख. प्रिान दकए गए ब्यौरों (चोट की प्रकृजत, जनकटतम अस्ट्पताल, आदि) के आधार पर, पुजलस अजधकारी पीजड़त को अस्ट्पताल म ेंस्ट्थानांतररत करेगा। 2. पुजलस अजधकारी ईडीएआर (eDAR) एजप्लकेिन पर ईडीएआर पीजड़त आईडी बनाने के जलए सड़क िर्ु गटना के बारे म ें प्रारंजभक ब्यौरा भरेंगे। 3. अस्ट्पताल पहुचं ने पर, पीजड़त को भती करन े के समय ईडीएआर पीजड़त आईडी अस्ट्पताल को उपलब्ध कराई िाएगी। उपचार 1. सड़क िर्ु गटना की वास्ट्तजवकता की पुजष्ट के जलए अस्ट्पताल से अनुरोध प्राप्त होन ेपर, जिला पुजलस या तो इस ेस्ट्वीकृत कर सकती ह,ै इसे अस्ट्वीकृत कर सकती ह ैया इसे अन्य जिल ेको भेि सकती ह।ै 2. यदि पुजलस अजधकारी का मानना ह ैदक िर्ु गटना स्ट्थल अन्य जिले की अजधकाररता क्षेत्र में आता ह,ै तो ऐसे अनुरोध को टीएमएस से अनुरोध प्राप्त होने के 3 र्ंटे के भीतर ई-डीएआर पर संबंजधत जिले को स्ट्थानांतररत दकया िा सकता ह।ै इस समय अवजध के पिात,् स्ट्थानांतरण सुजवधा जनजष्िय हो िाएगी। तथाजप, िर्ु गटना की िानकारी को दकसी अन्य जिले म ेंआग े स्ट्थानांतररत करने की सुजवधा उपलब्ध नहीं होगी।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. अनुरोध स्ट्थानांतररत करते समय, संबंजधत पुजलस अजधकाररयों को (चेकबॉक्स के माध्यम से) यह प्रमाजणत करना अपेजक्षत होगा दक िर्ु गटना का स्ट्थान उनके जिल ेकी अजधकाररता में नहीं आता ह।ै 4. एक बार िब पुजलस अजधकारी का मानना ह ै दक िर्ु गटना स्ट्थल उनकी अजधकाररता म ें आता ह,ै तो या तो सीध े टीएमएस अनुरोध प्राप्त होने पर या दकसी अन्य जिला पुजलस से स्ट्थानांतररत होने पर, अजधकाररता वाले पुजलस स्ट्टेिन के अजधकारी सड़क िर्ु गटना की र्टना के बारे म ेंप्रारंजभक ब्यौरा एकजत्रत करेंगे। 5. यदि प्रथम िष्टृ या यह स्ट्थाजपत हो िाता ह ैदक पीजड़त सड़क िर्ु गटना का पीजड़त ह,ै तो: क. िर्ु गटना के स्ट्थान के आधार पर एक ईडीएआर पीजड़त आईडी तैयार की िाएगी। ख. पुजलस अजधकारी को इस अवजध के भीतर पीजड़त आईडी तयै ार करने से संबंजधत ईडीएआर पर केवल प्रारंजभक ब्यौरा प्रिान करन े की आवश्यकता होगी और अन्य ब्यौरा बाि में अपलोड या उपांतररत दकए िा सकते ह।ैं ग. टीएमएस आईडी प्राप्त करन ेके 24 र्ंटे के भीतर, पुजलस अजधकारी टीएमएस अनरु ोध को मिं ूरी िगे ा और इसके जलए एक ईडीएआर आईडी प्रिान करेगा। 6. यदि पुजलस अजधकारी को लगता ह ैदक पीजड़त सड़क िर्ु गटना का पीजड़त नहीं ह,ै तो उसे 24 र्टं े के भीतर टीएमएस अनुरोध को अस्ट्वीकृत करना होगा। मरीि को स्ट्कीम से उन्मिु माना िाएगा। 7. यदि 24 र्ंटे के भीतर कोई प्रजतदिया नहीं जमलती है, तो टीएमएस अनुरोध की समय-सीमा समाप्त हो िाएगी। 8. यदि दकसी मामल े को नाम जनर्िगष्ट अस्ट्पताल द्वारा िीवन के जलए खतरा माना िाता है, तो पुजलस अजधकारी सड़क िर्ु गटना पीजड़तों को पूण गउपचार िारी रखने के जलए टीएमएस अनरु ोध पर तत्काल प्रजतदिया िेने का प्रयास करेगा। 9. पुजलस अजधकारी पीजड़त के व्यजिगत ब्यौरे प्राप्त करन ेके पिात ्उसके पररवार के सिस्ट्यों की पहचान करन ेऔर उन्ह ेंसूजचत करने का भी प्रयास करेगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 अस्ट्पताल नाम जनर्िष्गट अस्ट्पताल पर उपचार 1. ऐसे मामलों में िहा ंसड़क िर्ु गटना के पीजड़त व्यजि को पुजलस की सहायता के जबना अस्ट्पताल पहुचं ाया िाता है: क. पीजड़त के जलए जस्ट्थरीकरण उपचार िरूु दकया िाएगा। साथ ही साथ, अस्ट्पताल िहा ँ तक सभं व हो और यह सुजनजित करत े हुए दक पीजड़त के उपचार म ें बाधा न आए, पीजड़त से पहचान ब्यौरे, िर्ु टग ना स्ट्थल, िर्ु गटना म ेंसंजलप्त वाहन (यदि कोई हो) आदि िैसी िानकारी एकत्र कर सकता ह।ै ख. अस्ट्पताल टीएमएस पर उपचार आईडी (आईडी) तैयार करेगा और इसे ई-डीएआर के माध्यम से जिला पुजलस को भेिेगा। ऐस ेसमय म,ें एनएचए की नीजत के अनुसार िैव-प्रमाणीकरण दकया िाएगा। ग. यदि पुजष्टकरण अनुरोध प्रस्ट्ततु करने के 24 र्ंटे के भीतर पुजलस से कोई प्रजतदिया प्राप्त नहीं होती है, तो पैकेि की समाजप्त तक जस्ट्थरीकरण उपचार िारी रखा िाएगा लदे कन टीएमएस आईडी बंि कर िी िाएगी। र्. यदि पुजलस से पुजष्ट प्राप्त होती ह ैदक मरीि सड़क िर्ु गटना का वास्ट्तजवक जिकार है, तो ई-डीएआर पीजड़त आईडी को टीएमएस आईडी के साथ टैग दकया िाएगा। एक बार पुजलस से ऐसी पुजष्ट प्राप्त होन ेके पिात्, पूरे उपचार पैकेि के जलए पूवग-प्रमाणीकरण िुरू दकया िा सकता ह।ै ङ. यदि पुजलस द्वारा अनरु ोध अस्ट्वीकार कर दिया िाता है, अथागत मरीि सड़क िर्ु गटना का वास्ट्तजवक पीजड़त नहीं ह,ै तो मरीि को स्ट्कीम स ेउन्मिु माना िाएगा तथा अस्ट्‍पताल द्वारा उपचार की लागत सीधे पीजड़त से वसूली िाएगी। च. ऐसे मामलों में िहां पुजलस पुजष्टकरण अनुरोध का समय समाप्त हो गया हो या उपचार के िौरान मरीि की मृत्यु हो िाती ह,ै ऐसे पीजड़त को स्ट्कीम स ेस्ट्वतः उन्मिु माना िाएगा। छ. यदि कोई पीजड़त, जिसे जस्ट्थरीकरण उपचार दिया गया है, तथा वह ई-डीएआर पर पुजलस की कारगवाई प्राप्त होने से पहले उन्मिु होना चाहता ह,ै तो ऐसे जस्ट्थरीकरण उपचार की लागत पीजड़त को ही वहन करनी होगी।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. ऐसे मामलों म ें िहां सड़क िर्ु गटना के पीजड़त व्यजि को पुजलस सहायता के माध्यम स े अस्ट्पताल पहुचं ाया िाता है, तो: क. ई-डीएआर पीजड़त आईडी को उपचार आईडी के साथ मैप करन े के जलए अस्ट्पताल द्वारा टीएमएस पर लाया िाएगा। ख. अस्ट्पताल इस स्ट्कीम के अधीन उपलब्ध पैकेिों की परू ी सूची से पूवग-प्रमाणीकरण अनरु ोध करेगा। 3. उपचार के िौरान, अस्ट्पताल को टीएमएस में रेफरल जसस्ट्टम के माध्यम से पीजड़त को अन्य अस्ट्पताल में स्ट्थानांतररत करन े की सुजवधा होगी। तथाजप, स्ट्कीम के अधीन कवरेि, अथागत ् िर्ु टग ना की तारीख से अजधकतम 7 दिनों की अवजध के जलए एक लाख पचास हिार रुपय,े प्रत्येक पीजड़त के जलए सभी अस्ट्पतालों म ेंसंचयी रूप से माने िाएंग।े ऐसे रेफरल मामलों के जलए, एम्बुलेंस के स्ट्थानांतरण की लागत की प्रजतपूर्त ग भी एनएचए के मानक पैकेिों के अनुसार की िाएगी। गरै-नाम जनर्िष्गट अस्ट्पताल म ेंउपचार 1. यदि सड़क िर्ु गटना के पीजड़त व्यजि को दकसी ऐसे अस्ट्पताल में भती कराया िाता है, जिसे राज्य सरकार या संर् राज्य क्षेत्र प्रिासन द्वारा इस स्ट्कीम के जलए नाम जनर्िगष्‍ट नहीं दकया गया ह,ै तो ऐसा अस्ट्पताल एनएचए के मागगििगक जसद्ांतों के अनुसार पीजड़त को जस्ट्थरीकरण उपचार िे सकता ह।ै 2. साथ ही, अस्ट्पताल एनएचए द्वारा जवकजसत मॉड्यूल पर स्ट्वय ं को रजिस्ट्रीकृत करेगा। एनएचए नीजत के अनुसार जस्ट्थरीकरण उपचार के जलए संिाय प्राप्त करने के जलए अस्ट्पताल के जलए इस मॉड्यूल पर रजिस्ट्रीकरण करना पूवागपेक्षा होगी। तथाजप, इस मॉड्यूल पर रजिस्ट्रीकरण करन ेसे अस्ट्पताल को स्ट्कीम के अधीन नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल बनने का हक नहीं होगा। 3. जस्ट्थरीकरण उपचार करन े पर, अस्ट्पताल या तो अपने पररसर में पीजड़त को परू ा उपचार करने का जवकल्प चुन सकता ह ैया पीजड़त को जनकटतम नाम जनर्िगष्‍ट अस्ट्पताल में स्ट्थानांतररत कर सकता ह।ै 4. तथाजप, यदि अस्ट्पताल अपने पररसर म ें ही पूरा उपचार करने के जलए आग े बढता है, तो ऐसे उपचार की लागत पीजड़त से ही वसूल की िाएगी।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 उपचार के पिात् 1. िब स्ट्कीम के अधीन कवर रकम और कवर अवजध के जनबंधन म ें उपचार सीमा समाप्त हो िाती है, तो पीजड़त को उसी अस्ट्पताल या रेफर दकए गए अस्ट्पताल(ओं) म ें अन्य माध्यमों से आग े का उपचार प्राप्त करन े के बाविूि उस े स्ट्कीम से उन्मुि माना िाएगा। 2. स्ट्कीम के अधीन उपचार के िौरान पीजड़त की मृत्यु होन े की जस्ट्थजत में, इस े टीएमएस में 'मृत के रूप में उन्मिु ' के रुप म ेंििागया िाएगा। 3. स्ट्कीम से पीजड़त की छुट्टी होन े के पिात,् अस्ट्पताल एनएचए के वतगमान दििाजनिेिों के अनसु ार ऐसे िस्ट्तावेिों के साथ संबंजधत राज्य स्ट्वास्ट््य अजभकरण (एसएचए) को प्रजतपूर्त गिावा प्रस्ट्ततु करेगा। जिला कलक्े टर उपचार 1. टीएमएस से पुजष्ट के जलए अनरु ोध प्राप्त होने पर, ईडीएआर संबंजधत जिला कलेक्टर को एक एसएमएस अलटग भेिेगा, जिसमें सूजचत दकया िाएगा दक सड़क िर्ु गटना के पीजड़त को स्ट्कीम के अधीन अस्ट्पताल में भती कराया गया ह।ै 2. उस समय तक िब तक पुजलस द्वारा कारगवाई नहीं की िाती ह,ै तब तक पीजड़त को जस्ट्थरीकरण उपचार दिया िाएगा। 3. यदि जिला पुजलस द्वारा, जनजित समय सीमा के भीतर, टीएमएस अनुरोध को अनुमोदित कर दिया िाता ह ै या अस्ट्वीकार कर दिया िाता ह,ै तो ईडीएआर द्वारा डीसी को एक सूचना एसएमएस द्वारा भिे ी िाएगी। तथाजप, डीसी द्वारा आग ेकोई कारगवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. यदि टीएमएस अनुरोध समय समाप्त होने वाला है, अथागत् जनधागररत समय सीमा के 3 र्ंटे तक जिला पुजलस की ओर से कोई कारगवाई नहीं की िाती ह,ै तो डीसी को एक और सूचना एसएमएस द्वारा भेिी िाएगी। 5. यदि टीएमएस अनुरोध दकसी अन्य जिले की पुजलस से स्ट्थानांतररत दकया िाता ह,ै तो डीसी को एक सूचना एसएमएस द्वारा भेिी िाएगी। 6. डीसी तब ई-डीएआर पर समय पर कारगवाई करन े के जलए संबंजधत जिला पुजलस प्रमुख के साथ समन्वय करेगा। 7. तत्पिात् यदि पुजलस यह पुजष्ट करती ह ै दक पीजड़त सड़क िर्ु टग ना का वास्ट्तजवक पीजड़त है, तो डीसी ई-डीएआर पीजड़त आईडी तैयार करवान े के जलए और स्ट्कीम के अधीन उपचार िारी रखन े के जलए टीएमएस आईडी के साथ नक्िा बनवाने के जलए समन्वय करेगा। 8. यदि पुजलस बाि में इस बात से इंकार करती ह ैदक पीजड़त सड़क िर्ु गटना का वास्ट्तजवक पीजड़त नहीं है, तो स्ट्कीम के अधीन डीसी द्वारा आग ेकोई कारगवाई की िानी अपेजक्षत नहीं ह।ै यद्यजप, डीसी अन्य उपलब्ध साधनों अथागत ्राज्य- जवजनर्िगष्ट स्ट्कीमों, स्ट्थानीय जनजधयों आदि के माध्यम से पीजड़त को दकसी भी आवश्यक सहायता के समन्वय के जलए जववेक का प्रयोग करेगा। िावा जनपटान 1. अस्ट्पताल द्वारा प्रस्ट्तुत प्रजतपूर्त गअनुरोध को संबंजधत एसएचए द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा। 2. यदि यह पाया िाता ह ै दक िर्ु टग ना बीमाकृत यान को अन्तवगजलत करने वाल े बीमाकृत यान से जभन्न ह ै (बीमाकृत नहीं, जहट एडं रन िर्ु गटना, गरै -नाम जनर्िष्टग अस्ट्पताल में जस्ट्थरीकरण उपचार, टीएमएस अनुरोध पर पुजलस की प्रजतदिया की कमी के कारण समय समाप्त हो िाना), तो िर्ु गटना अवस्ट्थान के आधार पर अनरु ोध जिला कलेक्टर को भेि दिया िाएगा। 3. इसके बाि, टीएमएस पर एसएचए द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरा के आधार पर, डीसी भुगतान को मंिूरी िेगा और एसएचए को पीएफएमएस के माध्यम से संबंजधत अस्ट्पताल को भगु तान करन े का जनििे िेगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 सामान्य बीमा पररषि जनपटान 1. अस्ट्पताल टीएमएस पर प्रजतपूर्तग के जलए अनुरोध प्रस्ट्तुत करेगा। 2. संबंजधत एसएचए द्वारा प्रजतपूर्तग अनुरोध को मंिूरी दिए िान े के पिात, यदि यह पाया िाता ह ै दक उल्लर्ं नकता ग मोटर यान के पास वधै मोटर तृतीय पक्षकार बीमा ह,ै तो अनुरोध को सामान्य बीमा पररषि (िीआई काउंजसल) को भेि दिया िाएगा। 3. सामान्य बीमा पररषि को एसएचए से िावा प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन का समय दिया िाएगा जिससे वह उल्लर्ं नकताग मोटर यान की बीमा पॉजलसी का सत्यापन कर सके। 4. यदि सामान्य बीमा पररषि को पता चलता ह ै दक बीमा पॉजलसी सदिय ह,ै तो उसे टीएमएस पर 'I' के रूप म ें जचजननत दकया िाएगा। ऐसे मामले में, अनुमोदित भुगतान को अस्ट्पताल म ें अतं ररत करन े के जलए सामान्य बीमा पररषि द्वारा 'बीजमत यानों के जलए खाता' को टैप दकया िाएगा। 5. यदि सामान्य बीमा पररषि को लगता ह ैदक दकसी अन्य कारण से प्रजतपूर्तग अनुरोध पर जवचार नहीं दकया िा सकता ह,ै तो उस े टीएमएस म ें 'टीबीडी' के रूप में जचजननत दकया िाएगा। हालांदक, ऐस े मामल े म,ें स्ट्वीकृत भुगतान को अस्ट्पताल को हस्ट्तांतररत करन े के जलए िीआई काउंजसल द्वारा 'बीजमत वाहनों के जलए खाता' का उपयोग दकया िाएगा। 6. यदि सामान्य बीमा पररषि द्वारा 10 दिनों की समयावजध के भीतर कोई प्रजतदिया नहीं िी िाती है, तो अनरु ोध को 'I' माना िाएगा और अस्ट्पताल को अनुमोदित भुगतान स्ट्थानांतररत करन े के जलए ‘बीमाकृत यानों के जलए खाता' को स्ट्वचाजलत रूप से टैप दकया िाएगा। 7. 'टीबीडी' के रूप में जचजननत मामलों की समय-समय पर सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय या इसके द्वारा अजधकृत दकसी संस्ट्थ‍ ा द्वारा समीक्षा की िाएगी, िो इसके बाि बिटीय जनजध से 'बीमाकृत यानों के जलए खात'े म ें समेदकत समायोिन की जसफाररि कर सकेगा।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जनजध सग्रंह 1. स्ट्कीम के कायागन्वयन के आधार पर, सामान्य बीमा पररषि पररषि एमवी िर्ु गटना जनजध न्यास द्वारा अनुमाजनत अपेक्षा के आधार पर सामान्य बीमा कंपजनयों से धनराजि िुटाएगी। 2. धनराजि एमवी िर्ु गटना जनजध न्यास द्वारा जवजनजित समय-सीमा के भीतर खाते में िमा कर िी िाएगी। भूजमका और उत्तरिाजयत्व सड़क पररवहन और रािमाग गमत्रं ालय 1. स्ट्कीम का सचं ालन : 1.1 सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय समय-समय पर आजधकाररक रािपत्र में स्ट्कीम उसमें उसके दकए गए कोई संिोधन भी ह,ैं को अजधसजू चत करन े के जलए उत्तरिायी होगा। 1.2 सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय ऐसे मागगििगक जसद्ांत िारी करन े के जलए उत्तरिायी होगा, िो स्ट्कीम के अनुपरू क ह ैंजिसमें जवस्ट्तृत मानक संचालन प्रदियाएं (एसओपी) और संबंजधत पणधाररयों के जलए भूजमकाएं और उत्तरिाजयत्व िाजमल होंग,े जिन्ह ेंसमय-समय पर संिोजधत दकया िाए। 1.3. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय स्ट्कीम के अधीन जवषय जनवागचन सजमजत का गठन करने तथा जवजनर्िगष्ट अंतरालों पर इसकी बैठकें आयोजित करन े के जलए उत्तरिायी होगा। 1.4. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय स्ट्कीम और इसके प्रवतगनिील जववरण के बारे म ेंिन िागरूकता उत्पन्न करने के जलए आईईसी कायगकलापों के संचालन के जलए सभी पणधाररयों को जवत्तपोषण सहायता प्रिान करने के साथ-साथ िावा प्रिमण अजभकरणों के जलए प्रिासजनक प्रभार िेने के जलए उत्तरिायी होगा। 1.5. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, मोटर यान िर्ु टग ना जनजध न्यास के माध्यम से, मोटर यान िर्ु गटना जनजध में पयागप्त धनराजि की उपलब्धता सुजनजित करन े के जलए उत्तरिायी होगा। 2. प्रौद्योजगकी अतं रापष्ठृ : 2.1 राष्ट्रीय सूचना जवज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से सड़क पररवहन और रािमाग ग मंत्रालय, एनआईसी द्वारा जवकजसत और अनुरजक्षत इलेक्रॉजनक जवस्ट्तृत िर्ु गटना ररपोटग(ईडीएआर) अनुप्रयोग पर पुजलस पिाजधकाररयों को िाजमल करने के जलए उत्तरिायी होगा, जिसमें पणधाररयों की अपेक्षाओं के अनरुु प दकए िाने वाले कोई भी पररवतगन िाजमल होंगे। 2.2 सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, एनआईसी के माध्यम से, स्ट्कीम के अधीन सभी ई-डीएआर स ेसंबंजधत प्रदियाओं पर पुजलस पिाजधकाररयों को प्रजिक्षण की सुजवधा प्रिान करन े के जलए उत्तरिायी होगा। 2.3. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय एनएचए के आईटी प्लेटफॉमग के साथ एकीकरण के जलए मोटर यान िर्ु गटना जनजध खात े का जववरण उपलब्ध कराएगा, जिससे सड़क िर्ु गटना पीजड़तों को नकिी रजहत उपचार प्रिान करने वाल ेअस्ट्पतालों को इलेक्रॉजनक भुगतान की सुजवधा जमल सके। 2.4. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय एनएचए द्वारा तयै ार दकए गए आईटी प्लेटफॉमग को अंगीकार करेगा तथा सड़क िर्ु गटना(ओं) के होने की पुजष्ट से संबंजधत आंकड़े साझा करने के जलए इलेक्रॉजनक जवस्ट्तृत िर्ु गटना ररपोटग (ईडीएआर) के साथ इसके एकीकरण को सुजनजित करेगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 3. अस्ट्पताल प्रजतपर्ू त:ग 3.1. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, मोटर यान िर्ु टग ना जनजध न्यास के माध्यम से, मोटर यान िर्ु गटना जनजध से अस्ट्पतालों को िावा जनपटान के जलए धनराजि की उपलब्धता सुजनजित करने के जलए उत्तरिायी होगा, जिसमें आईईसी कायगकलापों को करने और िावा प्रसंस्ट्करण के जलए भगु तान दकए िान े वाल े प्रभार भी िाजमल होंगे। 4. अन्य 4.1. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय िेखभाल की गुणवत्ता, जचदकत्सा उपेक्षा आदि तथा नाम जनर्िष्टग अस्ट्पतालों म ें उपचार स े उत्पन्न होने वाल े अन्य मद्दु ों या टीएमएस से प्राप्त अनुरोध के जलए पुजलस द्वारा समय पर उत्तर न िेन े से उत्पन्न होन े वाल ेमुद्दों के जलए उत्तरिायी नहीं होगा। 4.2. सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, िहां भी अपेजक्षत हो और संभव सीमा तक, स्ट्कीम के संबंध म ेंनवीनतम अपेक्षाओं की संसूचना सजहत सबं ंजधत जवभागों के बीच समन्वय सहायता प्रिान करन े के जलए उत्तरिायी होगा। राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य प्राजधकरण 1. स्ट्कीम प्रिाजसत करना : 1.1 एनएचए स्ट्कीम के अधीन पात्र पीजड़तों को उपचार प्रिान करने के जलए मानक पैकेि और उसका खचग जनधागररत करेगा, जिसे समय-समय पर अद्यतन दकया िा सकता ह।ै 1.2. एनएचए इस स्ट्कीम के अधीन अस्ट्पतालों को नाम जनर्िगष्ट करन ेके जलए व्यापक दििाजनििे तैयार करके पनै ल प्रदिया में एसएचए को सहायता िेना िारी रखगे ा, जिसमें ऐस े मागगििगक जसद्ांत के अनरूु प एबी पीएम-िेएवाई के अंतगगत पैनलबद् अस्ट्पताल भी िाजमल होंगे। 1.3. एनएचए, स्ट्कीम के प्रवगतनिील ब्यौरों और आईटी प्रणाजलयों पर एसएचए और नामजनर्िगष्ट अस्ट्पतालों के पिाजधकाररयों और कमगचाररवृंि कमगचाररयों को प्रजिक्षण की सुजवधा प्रिान करन े के जलए उत्तरिायी होगा। 1.4 एनएचए, राष्ट्रीय कपट जनरोध इकाई (एनएएफयू) के माध्यम से कपट के मामलों का पता लगान े के जलए एसएचए के परामि ग स े उपयुि उपाय जडिाइन करन े के जलए उत्तरिायी होगा, तादक राज्य कपट जनरोध इकाई (एसएएफयू) द्वारा आगे की िांच की िा सके। 2. प्रौद्योजगकी अतं रा पष्ठृ : 2.1. एनएचए इस स्ट्कीम के अधीन आपातकालीन िेखभाल के उपबंध के जलए संव्यवहार और िावा प्रबंधन हते ु कायागत्मक मॉड्यूल के साथ आईटी प्लेटफॉमग उपलब्ध कराने के जलए उत्तरिायी होगा। एनएचए, एनएचए द्वारा जवकजसत और अनरु जक्षत संव्यवहार प्रबंधन प्रणाली के नवीनतम सस्ट्ं करण पर एसएचए और अस्ट्पतालों (टीएमएस) को प्रजिक्षण िेन े और सहायता प्रिान करने के ेजलए उत्तरिायी होगा। 2.2 एनएचए अस्ट्पतालों द्वारा दकए गए िावों के जनपटान के जलए पीएफएमएस के साथ टीएमएस के एकीकरण के जलए तकनीकी सहायता प्रिान करेगा। 2.4 एनएचए, सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय द्वारा ससं ूजचत अपेक्षाओं के अनुसार स्ट्कीम के कायागन्वयन के प्रमुख उपििगकों को ििागने वाला एक डैिबोडग के जवकास में सहायता करेगा। 2.5. एनएचए सवोत्तम प्रयास के आधार पर जवजभन्न सावगिजनक प्लेटफामों के माध्यम से ,नाम जनर्िगष्ट अस्ट्पतालों को ब्यौरे उपलब्ध करान े में सहायता करेगा। 2.6. एनएचएएक मॉड्यलू जवकजसत करने के जल ,ए उत्तरिायी होगा जिसका उपयोग उन अस्ट्पतालों द्वारा दकया िा सकेगा, िो नाम जनर्िगष्ट नहीं ह ैं लेदकन जस्ट्थरीकरण उपचार प्रिान करत े हैं, तादक व े स्ट्कीम के दििाजनिेिों के अनुसार भगु तान प्राप्त करने के जलए पात्र होन े हते ु एनएचए के साथ रजिस्ट्टर हो सकें।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. अस्ट्पताल प्रजतपर्ू त: ग 3.1 एनएचए पूवगप्राजध-कार और िावों के अनुमोिन या अस्ट्वीकृजत के जलए टीएमएस के उपयोग पर एसएचए को जनिेि, दििाजनिेि आदि िारी कर सकेगा। 4. अन्य: 4.1 हल्े पलाइन संचालकों को प्रदियाओं और कायगप्रवाह पर प्रजिक्षण िने े के जलए एनएचए जिम्मेिार होगा। 4.2. एबी पीएम-िेएवाई योिना के समान इसका जिकायत जनवारण और जनगरानी तंत्र भी समय-समय पर यथासंिोजधत एनएचए दििाजनिेिों के अनुसार होगा। 4.3. एनएचए, नाम जनर्िष्टग अस्ट्पतालों म ेंउपचार के िौरान िखे भाल की क्वाजलटी, जचदकत्सीय उपेक्षा आदि मुद्दों के जलए उत्तरिायी नहीं होगा। 4.4. एनएचए स्ट्कीम के समग्र कायागन्वयन के जलए आवश्यक अन्य सभी ,सुसंगत सहायता प्रिान करेगा। राज्यों सर्ं राज्य क्षत्रे ों म/ ेंनोडल अजभकरण 1. स्ट्कीम प्रिाजसत करना: 1.1 नोडल अजभकरण अपन ेअजधकार क्षेत्र म ेंस्ट्कीम के कायागन्वयन के जलए उत्तरिायी होगा। 1.2. नोडल अजभकरण यह सुजनजित करेगा दक स्ट्कीम के अधीन उपचार कवर दकसी अन्य स्ट्कीम द्वारा इसी प्रकार , की सहायता प्रिान करने से पहले समाप्त हो िाता ह।ै 1.3. नोडल अजभकरण, संबंजधत जवभागों के माध्यम से, सभी जिलों में जवजभन्न माध्यमों से जवजभन्न आईईसी गजतजवजधयों के द्वारा स्ट्कीम के बारे में िन िागरूकता पैिा करेगा। 1.4. नोडल अजभकरण उन नाम जनर्िगष्ट अस्ट्पतालों की पहचान करन े के जलए उत्तरिायी होगा िो सड़क िर्ु गटना पीजड़तों को सेवाएं प्रिान करन ेमें सक्षम ह।ैं 1.5. नोडल अजभकरण एबी पीएम िेएवाई-के अधीन पैनल अस्ट्पतालों के अलावा नए अस्ट्पतालों को भी नाम जनर्िष्टग करेगा, िो एनएचए द्वारा स्ट्कीम के जलए तैयार दकए गए दििाजनिेिों के आधार पर सड़क िर्ु गटना पीजड़तों को आपातकालीन जचदकत्सीय सेवाएं प्रिान करने म ें सक्षम हैं, और इसमें िर्ु गटना संभाजवत स्ट्थानों के आसपास के अस्ट्पतालों को नाम जनर्िगष्ट करने को प्राथजमकता िी िाएगी। 1.6. नोडल अजभकरण, सवोत्तम प्रयास के आधार पर जवजभन्न सावगिजनक प्लेटफामों के माध्यम स े सड़क िर्ु गटना पीजड़तों को आपातकालीन जचदकत्सा सेवाएं प्रिान करने में सक्षम नाम जनर्िगष्ट अस्ट्पतालों के ब्यौरे उपलब्ध करान े का कायग करेगा। 1.7. नोडल अजभकरण, पुजलस जवभाग के माध्यम से, जवजहत समय अवजध के भीतर सड़क िर्ु गटना की वास्ट्तजवकता की पुजष्ट के जलए टीएमएस स े प्राप्त अनरु ोधों की पुजष्ट करने के जलए उत्तरिायी होगा। 1.8 नोडलअजभकरण सड़क िर्ु गटनाओं के पीजड़तों के जलए आपातकालीन िेखभाल प्रिान करने के जलए अस्ट्पतालों को अजधिेि करत े हुए स्ट्थानीय जवजधयों के अधीन जनिेि िारी करने के जलए उत्तरिायी होगा। 1.9 नोडल अजभकरण संबंजधत राज्य में एम्बलु ेंस पाररजस्ट्थजतकी तंत्र को सुिढृ करने और िर्ु गटना स्ट्थल पर कम समय में जनकटतम एम्बुलेंस को भेिना सुजनजित करने के जलए ईआरएसएस के साथ इसका अजधकतम एकीकरण करने के जलए सभी प्रयास करेगा।[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 1.10 नोडल अजभकरण, एसएएफयू के माध्यम से, समय समय पर अद्यतन दकए गए एनएएफयू ररगस ग के आधार- पर संदिग्ध के रूप म ेंजचजननत मामलों की िांच के जलए उत्तरिायी होगा। 1.11. नोडल अजभकरण, एसएचए के माध्यम से ऐसे अस्ट्पतालों को नाम जनर्िगष्ट करने के जलए उत्तरिायी होगा िो जस्ट्थरीकरण उपचार प्रिान करते ह ैंऔर एनएचए के दििा जनिेिों के अनुसार ऐसे उपचार-के खचग की प्रजतपूर्तग प्राप्त करने के जलए एनएचए के साथ रजिस्ट्टीकृत ह।ैं नोडल अजभकरण िस्ट्तावेिों की िांच और पूवगप्राजध- कार तथा िावों का अनुमोिनअस्ट्वीकृजत सुजनजित करेग/ेा। 1.12. नोडल अजभकरण के जलए कपट िैसी अजनयजमतताओं के मामलों में आवश्यक कारगवाई करने तथा एनएचए द्वारा यथा उजल्लजखत अस्ट्पतालों के जवरुद् ,जवद्यमान दििाजनिेिों के अनुसार अनिु ासनात्मक कारगवाई करना अपेजक्षत ह।ै 2. अस्ट्पताल िावा जनपटान: 2. 1 नोडल अजभकरण, एसएचए के माध्यम स,े राज्य के भीतर दिए गए उपचार के जलए अस्ट्पतालों द्वारा िावा जनपटान अनुरोध को समय पर प्रस्ट्तुत करन ेके और साथ ही ऐस ेअनरु ोधों की िांच और अनुमोिन के जलए उत्तरिायी होगा। 2.2. िाव े की प्रसंस्ट्करण और जनपटान के जलए, नोडल अजभकरण एसएचए के माध्यम स े कायागन्वयन सहायता अजभकरणततृ ीय पक्ष प्रि/(एस/आईएसए) ेासक की सेवाएं ले सकत (एस/टीपीए)ेा ह।ै िावों की सटीकता के जलए आईएसए टीपीए उत्तरिायी होंगे और िावों/को अनुज्ञात/ अननुज्ञात करन े के संबंध म ें दकसी भी जवसंगजत की जिम्मेिारी आईएसएटीपीए की होगी। एनएचए और एसएचए को उत्तरिाजयत्वों के स/द्भावपूणग जनवगहन म ें होन े वाली दकसी भी चूक/लोप के जलए क्षजतपूर्तग िी िाएगी और आईएसए के दकसी भी किाचार गलत/ के साथ (एस)टीपीए/(एस)अजनयजमतताओं के जलए िायी नहीं ठहराया िाएगा। आईएसए/ जनणगयकरार म ें आईएसए की दकसी भी मनमानी कारगवाई के (एस)जवरूद् अवरोध और संतलु न को समथग बनाने के जलए आवश्यक खंड िाजमल दकए िाएंगे। 2.3. नोडल अजभकरण अस्ट्पतालों की िावा राजि स ेकाटे गए टीडीएस के जलए कर जववरण करने के साथ लाग ूस्त्रोत पर कटौती और िमा करन ेके जलए उत्तरिायी होगी, जिसमें जनधागरण और दकसी भी अन्य स्त्रोत पर कटौती से संबंद् संकम ग िाजमल होगा। 3. अन्य: 3.1. नोडल अजभकरण सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय द्वारा िारी दििा जनिेिों के अनुसार स्ट्कीम के- कायागन्वयन को सुिढृ बनाने के जलए मॉक जिल आयोजित करन ेके जलए उत्तरिायी होगा। 3.2 नोडल अजभकरण अस्ट्पताल और एम्बुलेंस कमगचाररयों को दिए िाने वाले स्ट्थानीय प्रजिक्षण की आवजधकता, आयोजित दकए िाने वाले मॉक जिल, कपट अन्वेषण के जलए नमूनों का यािजृ च्छक संग्रहण आदि के जलए उत्तरिायी होगा। 3.3. नोडल अजभकरण, जिला सड़क सुरक्षा सजमजत) और जिला कलेक्टर (यों)रोंक (ेे माध्यम से, स्ट्कीम के अधीन पीजड़तों, अस्ट्पतालों, नेक व्यजियों आदि द्वारा ररपोटग दकए गए मुद्दों के समाधान के जलए जिकायत जनवारण प्रदिया तैयार करन े के जलए उत्तरिायी होगी, जिसम ें नागररक चाटगर के माध्यम से एस्ट्केलिे न मैररक्स और समयसीमा िाजमल होगी। 3.4 नोडल अजभकरण, िर्ु गटना स्ट्थल से पीजड़त को अस्ट्पताल ल ेिाते समय पीजड़तों की उजचत िेखभाल के जलए प्रथम कारगवाई करन े वालों के जलए दििाजनििे , प्रजिक्षण मैनअु ल आदि तैयार करन े के जलए उत्तरिायी होगा।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 4th June, 2025 S.O. 2489 (E).- Whereas, section 162 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) envisages that the Central Government shall make a scheme for the cashless treatment of victims of the accident during the golden hour and such scheme may contain provisions for creation of a fund for such treatment; And whereas, the Ministry of Road Transport and Highways has notified the “Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025”; And whereas, the Ministry of Road Transport and Highways has formulated the Guidelines to the “Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025” for effective implementation of the Scheme; Now therefore, the Ministry of Road Transport and Highways hereby notifies the Guidelines to the “Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025” as per the Annexure to this notification and the same is also available at https://morth.gov.in/. [F. No.RT-11028/01/2024-MVL-Part (4)] MAHMOOD AHMED, Addl. Secy. Annexure GUIDELINES CASHLESS TREATMENT OF ROAD ACCIDENT VICTIMS SCHEME, 2025[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 Contents 1. Background 2. Eligibility criteria 3. Designated hospitals 4. Technology-based implementation 5. Transfer of victim to hospital 7. Treatment to victims 9. Hospital claim settlement 10. Accounting and utilization of funds 11. Scheme monitoring at ground level 12. Operational support by district administration 13. Grievance management 14. Fraud control Annexures STANDARD OPERATING PROCEDURES Roles and Responsibilities 1. Background 1.1. In accordance with section 162 of the Motor Vehicles (MV) Act, 1988 (“Act”) the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has launched a Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 (“Scheme”) for the cashless treatment of victims of road accidents caused by the use of motor vehicle(s) on any category of road. 1.2. Further, in accordance with section 164B of the Act, MoRTH has set up the Motor Vehicle Accident Fund (“Fund”) to provide for, inter alia, the treatment of victims in accordance with the scheme framed under section 162 of the Act. For the implementation of the Scheme, two accounts of the Fund, namely, 1) the Account for Insured Vehicles, and 2) the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident, shall be utilised. 1.3. These Guidelines flow from the Scheme framed under section 162 of the Act by the Central Government. 1.4. For greater convenience, the steps to be taken as per these Guidelines have been summarised for respective stakeholders and annexed as Standard Operating Procedures (SOP). 1.5. The roles and responsibilities of respective stakeholders are also annexed.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. Eligibility criteria 2.1. Any person being a victim of a road accident caused by the use of motor vehicle (“road accident”) on any road, who has sustained injuries requiring hospitalisation, shall be entitled to the benefit of cashless treatment under the Scheme in accordance with these Guidelines. In this regard, “motor vehicle” shall have the same meaning as defined under sub-section (28) of section 2 of the MV Act, 1988. 2.2. A victim of a road accident shall be entitled to cashless treatment for an amount for such period as specified in the Scheme. 2.3. The benefits under this Scheme shall take precedence over any other benefit scheme for the same or similar purpose or for medical treatment of the Central Government or the State Government or UT Administration. 2.4. Those victims whose first hospitalisation takes place after the lapse of 24 hours from the time of accident shall not be considered eligible under the Scheme. 3. Designated hospitals 3.1. The treatment shall be provided through designated hospitals under the Scheme including empaneled hospitals under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY), compliant with the guidelines issued by National Health Authority (NHA) in respect of this Scheme, which shall be deemed designated for the Scheme. 3.2. Hospitals which are not empaneled under AB PM-JAY will be designated as per the guidelines and procedure issued by National Health Authority (NHA). 3.3. Hospitals which are not designated under the Scheme will also be allowed to provide treatment for stabilization of road accident victims on registration on the Transaction Management System (TMS) of NHA through the Health Facility Registry (HFR) ID. 3.4. The designated hospitals shall follow the guidelines issued by the National Health Authority (NHA) on patient admission, pre-authorisation, claims settlement and other matters related to hospitalisation and medical treatment of victims of road accidents. 4. Technology-based implementation 4.1. The Scheme shall be implemented through electronic linkage between accident victim details, designated hospital details, treatment details and standardised cost of treatment packages leading to timely payment for the cost of treatment so as to establish a complete digital trail of the treatment being provided under the Scheme.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 4.2. The Transaction Management System (TMS) portal of National Health Authority and the Electronic Detailed Accident Report (eDAR) application of the Ministry of Road Transport & Highways shall be inter-linked through Application Programming Interface (API) to provide for seamless transfer of data required for management and administration of the Scheme. 4.3. The unique identifier of the accident victim in eDAR i.e. eDAR Victim ID shall be mapped against the unique identifier of a patient in TMS i.e. Patient Registration ID of TMS linked to the designated hospital ID (refer Figure 1) for ensuring that persons who are victims of road accidents can avail treatment. Figure 1. Overview of electronic linkage between eDAR and TMS 5. Transfer of victim to hospital 5.1. The victim of a road accident may be transferred either to the nearest designated hospital for treatment (refer Figure 2 in Annexure) or to any other hospital. In case the victim is taken to a hospital other than a designated hospital, then such hospital shall be responsible for providing stabilisation treatment and then arranging for ambulance services to transport the victim to the nearest designated hospital. The parameters and acceptable cost of stabilisation treatment shall be specified by the National Health Authority. An IT application shall be developed to help locate the nearest designated hospital for the purposes of the Scheme. 5.2. The victim of a road accident can be brought to the hospital with or without police assistance. The later cases would include: (i) The victim reaches the designated hospital by himself or herself;34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ii) The victim is brought by an ambulance service of the hospital or a third party; (iii) The victim is brought by the owner or driver or a passenger of the motor vehicle involved in the road accident; (iv) The victim is brought by a family member or a person known to the victim; (v) The victim is brought by a Good Samaritan; (vi) The victim is referred by an official or employee of the road owning or road maintenance agency or fire & emergency services etc.; (vii) The victim is brought by any other means. 5.3. Any person may dial the Emergency Response Support System (ERSS) / 112 helpline to report a road accident (refer Figure 3 in Annexure). The responder at 112 shall obtain preliminary details about the location of the road accident, the nature of the road accident, the likely number of victims and the need for an ambulance. The responder shall provide details of the nearest designated hospital to the caller and also forward the details to the police station having jurisdiction over the accident spot. The responder shall transfer the request for an ambulance along with the details provided by the caller to 108 or any other State helpline managing the ambulance services ecosystem. 5.4. States/UTs shall ensure identification, mapping and strengthening of the ambulance ecosystem and convergence with 112 services, if not already undertaken to ensure prompt response of ambulance services for the victim of the road accident. 5.5. The cost of transportation of the victim using the ambulance services either from the location of the accident to the designated hospital or referral to a designated hospital by another hospital shall be payable in terms of the standard package approved by NHA. 5.6. A report to the Grievance Redressal Officer of the district as per the grievance management mechanism provided in para 13 of these Guidelines may be made in case a designated hospital does not admit a victim for treatment. 6. Accident and victim details 6.1. Where the local police receives information about a road accident caused by the use of a motor vehicle, the nearest available police official shall reach the accident spot at the earliest and take action to transfer the victim to the nearest designated hospital, if necessary, by obtaining details through 112 or through other technological platforms, wherever feasible.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 6.2. The police official shall fill the preliminary details about the road accident to generate the eDAR victim ID(s) on eDAR application. The generated eDAR victim ID(s) shall then be fetched by the concerned hospital for mapping with treatment ID generated on TMS. 6.3. Where the victim reaches hospital without police assistance, the designated hospital shall generate the treatment ID(s) on TMS. The treatment ID(s) generated on TMS shall be sent electronically through the API interface between TMS and eDAR to the district police. An alert for purposes of intimation shall also be sent to District Collector having jurisdiction over the location of the accident and the hospital at which the victim is admitted. 6.4. In case the district police official is of the opinion that the specific location of the accident falls under another district police’s jurisdiction, the accident information shall be transferred to the concerned district on eDAR within 3 hours of the request being received from TMS, post which the transfer facility shall be deactivated. An alert for purposes of intimation shall also be sent to District Collector of such new district. However, the facility to further transfer the accident information to yet another district shall not be available. 6.5. The police officers of the jurisdictional police station shall collect preliminary details about the road accident and generate the eDAR victim ID(s) along with FIR number (if available) on eDAR based on the place of occurrence of the accident, if it is prima facie established that the victim is a road accident victim. This should be ensured in not more than 24 hours from the time of receipt of the TMS ID(s). The police official shall need to only provide preliminary details on eDAR related to generation of victim ID within this period and other details can be uploaded later. The generated eDAR victim ID(s) on eDAR shall then be tagged against the patient registration ID generated on TMS. 6.6. In the period of upto 24 hours, stabilisation treatment will continue to be provided by the hospital and be eligible for receiving payment for cashless treatment under this Scheme. 6.7. During any time in this intervening period of 24 hours when the police response has not been received, if the hospital administrator deems that the condition of the victim is life threatening and that mere stablisation treatment while waiting further for police response may lead to loss of life, the same may be indicated as life threatening on TMS. In such a case, all treatment packages under the Scheme will be made available on TMS prior to receipt of police response on eDAR, subject to Scheme coverage of upto a maximum of Rs. 1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from date of accident. 6.8. In case police response is not received within 24 hours of receipt of TMS ID(s), the TMS ID shall be timed out and the victim will be deemed discharged from the Scheme except36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] in the specific set of conditions outlined in para 6.7 above wherein a further period of 24 hours will be provided for police response. Where the extended period is provided, a message shall be pushed by e-DAR to the Director General of Police of the State/UT or the Nodal Police Officer of the State not below the rank of Additional DGP to trigger the response from the concerned subordinate police officer within the additional period of 24 hours. After the extended period of 24 hours in the specific set of conditions outlined in para 6.7, the TMS ID shall be timed out and the victim deemed discharged from the Scheme. 6.9. The police official shall identify the details of the victim and upload the details on eDAR. The police official shall also endeavour to identify and inform the family members of the victim upon obtaining the personal details of the victim. 7. Treatment to victims 7.1. All hospitals designated under this Scheme, including AB PM-JAY hospitals which are deemed designated under this Scheme, shall be required to provide treatment to eligible victims as per the treatment packages specified by NHA for the purposes of this Scheme. 7.2. The initiation of the treatment and seeking pre-authorisation of packages shall begin as soon as the victim is brought to the hospital. 7.3. The pre-authorisation request from the hospital shall have to be raised as per standard procedure of NHA. However, irrespective of the pre-authorisation request, the treatment shall be initiated immediately by the designated hospital. 7.4. In case a victim is brought to the hospital by the local police and the eDAR victim ID is generated, the designated hospital shall provide treatment as per the treatment packages upto a maximum of Rs. 1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from date of accident. 7.5. The designated hospital may collect information from the victim, if possible, which may include identity and details of family members to be informed. A treatment (patient) ID shall be generated on TMS by the designated hospital which shall be mapped to the eDAR victim ID provided by the police official. 7.6. Where the victim reaches hospital without police assistance, a treatment (patient) ID shall be generated on TMS and forwarded to the jurisdictional district police for preliminary confirmation of the victim being a road accident victim. In such a case, the hospital shall be eligible to receive payment for treatment packages aimed at stabilization only. 7.7 However, during any time in this intervening period of 24 hours and the specific set of conditions outlined in para 6.7, all treatment packages under the Scheme will be unlocked[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 prior to receipt of police response on eDAR, subject to Scheme coverage of up to a maximum of Rs. 1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from the date of accident. In such case the hospital shall be eligible to receive payment for the actual treatment packages utilized in the intervening period of 24 hours or extended period of 48 hours or on the receipt of police response, as the case may be whichever is earlier, subject to coverage under this Scheme, irrespective of the response provided by the police officer (approved, rejected or timed out). 7.8 Once police confirmation is received within the time period of 24 hours, the designated hospital shall continue the treatment from the treatment packages upto a maximum of Rs. 1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from date of accident. 7.9. In case the police confirms that the patient is not a victim of road accident caused by the use of motor vehicle or in case no confirmation is received within the period of 24 hours, the victim shall be deemed discharged from the treatment cover under this Scheme. 7.10. In case a victim approaches a hospital which is not a designated hospital under the Scheme, the victim may be referred to the nearest designated hospital or be advised to continue treatment at the hospital at his/her own expense. Payment to such hospitals providing stabilisation treatment will be considered in accordance with the specifications and packages for stablisation developed by NHA in this regard. 7.11. Over the course of the treatment, the designated hospital may transfer the victim to another hospital through the referral system in TMS, if the hospital deems that it lacks the requisite expertise to continue treatment. However, coverage under the Scheme, i.e., upto 1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from date of accident, shall be considered cumulatively across all hospitals treating the victim. 8. Discharge on treatment or on death 8.1. The patient shall be discharged in case of successful treatment before a period of 7 days from the date of road accident. The victim may also be considered as discharged from the Scheme once the treatment limit in terms of coverage amount or coverage period under the Scheme is exhausted, whichever is earlier, irrespective of further treatment being availed in the same hospital or referred hospital(s) and the payment for such treatment beyond the coverage amount or coverage period shall not be made out of funds under the Scheme. 8.2. In case of unfortunate demise of the victim during treatment under the Scheme, the same would be reflected as ‘discharged as dead’ in the TMS and payment upto the coverage amount limits or coverage period upto the date of death of the victim shall be made to the38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] designated hospital under the Scheme. However, the cost of any postmortem procedures would not be covered under the Scheme. 8.3 In case a victim who has been administered stabilization treatment desires to be discharged prior to receipt of the police response over eDAR, then the cost of such stabilization treatment shall have to be borne by the victim only. 9. Hospital claim settlement 9.1. Subsequent to the discharge of victim from the Scheme, the hospital will be required to submit the claim for payment to the concerned State Health Agency (SHA) on the TMS portal. All requisite documents, as mandated by NHA or SHA, shall have to be submitted along with the claim for payment by the designated hospital. 9.2. Where the location of the road accident and the hospital where treatment is being provided are in different States/UTs, the claim for payment shall be submitted to the SHA of the State/UT in which the treating hospital is situated, and such SHA may seek necessary information from the officials of the district in which the accident took place. 9.3. The SHA concerned shall approve the claim for payment, in full or in part, or reject the claim, in full or in part, provided reasons for rejection of the claim are provided to the hospital. 9.4. The Motor Vehicle Accident Fund Trust referred to in the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 may specify the drawing limits for the agency designated by the Central Government to make payments to hospitals against claims approved by the SHA. The limits may be reviewed periodically by the Trust after evaluating the volume of cases for that particular State / UT. 9.5 In cases where the TMS ID is timed out due to lack of response from the police officials, the cost of stabilisation treatment shall be paid to the hospital under this Scheme. However, for cases which were flagged as life threatening by the hospital administrator, the cost of actual treatment administered up to the extended period of 48 hours under the specific set of conditions outlined in para 6.7, subject to coverage under this Scheme, shall be paid to the hospital if the TMS ID is timed out due to lack of response from the police officials. 9.6. During police verification, in case it is found that victim is not a road accident victim, the victim shall be liable for bearing the entire cost of treatment and the hospital shall be informed and alerted to the police verification details through the linkage of eDAR with the TMS of NHA.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 10. Accounting and utilization of funds 10.1. The claims approved by SHAs shall be settled from the relevant account established by the Motor Vehicle Accident Fund Trust. 10.2. In case it is established through eDAR linked to VAHAN, that the offending motor vehicle in the accident had a valid third party insurance coverage, the hospital claim shall be paid from the Account for Insured Vehicles maintained by the Motor Vehicle Accident Fund Trust out of the contributions made by the general insurance companies and provided to the Trust. The payment transaction in such case shall be carried out after verifying the validity of the third party insurance policy as on date of the accident, within a time period of 10 days from the claim being approved by the SHA, failing which the claim shall be deemed approved and payment to the hospital shall be made from Account for Insured Vehicles along with any interest at such rate as may be determined by the Central Government. 10.3. For all other cases i.e., where the motor vehicle involved in the accident does not have a valid third party insurance coverage or where the identity of the motor vehicle cannot be established being a hit and run case or where a response is not provided by the police over eDAR within the defined time period, the claim for payment shall be settled from the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident established out of funds provided by the Central Government from the budgetary outlay of the Ministry of Road Transport & Highways. The payment transaction in such case shall be carried out with the approval of the District Collector within a time period of 10 days from the claim being approved by the SHA, failing which the claim shall be deemed approved and payment to the hospital shall be made from budgetary funds along with any interest at such rate as may be determined by the Central Government and recovery effected from the State/UT Government. 10.4. The involvement of a motor vehicle shall be confirmed by the police on eDAR and the status of motor third party insurance of the motor vehicle involved in the road accident shall be identified on eDAR through linkage with VAHAN, based on which the relevant account of the Fund shall be identified electronically for payment to the hospital. 10.5. The Motor Vehicle Accident Fund Trust shall ensure availability of adequate funds in both accounts of the Fund for settlement of claims within the defined time period. 11. Scheme monitoring at ground level 11.1. The State Road Safety Council set up under section 215 of MV Act, 1988 shall be responsible for monitoring the implementation of the Scheme in the respective State / UT and40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] shall take such action as it deems fit in respect of any agency of the State Government or UT Administration to ensure that the objectives of the Scheme are realised. The State Road Safety Council may raise any issue to the Steering Committee in case any clarification in terms of the Scheme guidelines or applicability is required. 11.2. The responsibility for overall monitoring and coordination of the Scheme implementation in the district shall be of the District Road Safety Committees (DRSC) set up under section 215 of MV Act, 1988. DRSCs shall make efforts to improve coverage of mandatory third party insurance in collaboration with the insurance companies and for the purpose, co-opt a representative of the insurance company nominated by IRDAI as a lead insurer in that State / District. 12. Operational support by district administration 12.1. The District Collector, District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, shall ensure proper monitoring for successful implementation of the Scheme through the DRSC and to remove any difficulty in the implementation of the Scheme at the district level. 12.2. The District Police head shall ensure that all police officials in the district are trained and sensitised to ensure immediate generation of eDAR victim ID and that a police official accompanies the victim to the hospital, so that the victim ID on eDAR is made available to the designated hospital immediately to initiate the treatment of the victim. Training on the use of eDAR and the mobile app for immediate generation of the eDAR victim ID shall be arranged by the District Police head. 12.3. The District Collector, with the help of District Police head, may assign volunteers from the District Red Cross Society or any other volunteer group for assisting victims in admission to the designated hospital. 12.4. The district administration should conduct citizen awareness campaigns and field official sensitisation sessions so that all stakeholders are well-informed of the Scheme features, eligibility criteria, designated hospitals and the respective SOPs. 12.5. The DRSC shall be responsible for sensitising the non-designated hospitals regarding the Scheme and the stabilization packages which are to be administered to a victim who approaches such non-designated hospitals. 13. Grievance management 13.1. A dedicated Grievance Redressal Officer would be appointed by District Road Safety Committee for redressal of grievances arising from the implementation of the Scheme. The[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 name, designation and contact details, including the telephone number of the Grievance Redressal Officer shall be indicated by the District Collector on e-DAR. 13.2. In case the applicant is dissatisfied with the resolution of the grievance by the Grievance Redressal Officer or there is a delay in redressal of the grievance, such grievances shall be escalated to the concerned District Collector. A specific timeline for redressal of specific type of grievances at the level of the Grievance Redressal Officer and the District Collector shall be published by the State Road Safety Council. 13.3. The State Road Safety Council shall be the appellate authority in case the applicant is dissatisfied with the resolution of the grievance by the District Collector. 13.4. Review of grievances related to the Scheme may be taken up as an agenda item in periodic meetings of District Road Safety Committee. 13.5. NHA’s helpline number (14555) shall be available and widely publicised to address the queries, public grievances, etc., of the following categories: a) Grievances from victims related to hospitalization, treatment, etc., b) Grievances from hospitals regarding settlement of claims c) Grievances from SHA, administrators, etc. 14. Fraud control 14.1. Anti-fraud guidelines, triggers, etc., developed by NHA shall be applicable for this Scheme. 14.2. Such anti-fraud triggers may be designed to cover all possible mechanisms of fraud, with special emphasis being laid on detecting fraud in cases where substantial number of victims are involved.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Annexures Figure 2. General overview of Scheme workflow[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 Figure 3. Transferring victim to nearest designated hospital44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] STANDARD OPERATING PROCEDURES 112 OPERATOR 1. On receiving a call from a victim or Good Samaritan regarding a road accident victim, the operator shall enquire from the caller whether information related to nearest designated hospital is required or an ambulance is to be requested or both. 2. In case the caller requests for information on nearest designated hospital: a. The details of the road accident and the injury shall be obtained from the caller and confirmation be sought that the location of the accident is the same as the one from where the call is being placed. b. The details of the nearest designated hospital along with contact details shall be identified and the name and location details of the same shall be provided to the caller. 3. In case the caller requests for an ambulance: a. The request may be forwarded to 108 or any other helpline for the ambulance b. The location details of the accident spot, nature of injury and the nearest designated hospital shall also be made available to 108 or the respective helpline. 4. The police station, under whose jurisdiction the place of occurrence of accident falls, shall be forwarded the details of the accident spot, the victim(s) details as well as the designated hospital to which the victim / Good Samaritan has been directed. 5. On closure of the incident on 112, an acknowledgement message will be sent to the caller containing details of the police station to which the case details have been forwarded.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 VICTIM OR VICTIM’S FAMILY 1. The victim of a road accident or his / her family may decide to either transfer the victim to the hospital by own means or report the accident to 112 for further action. 2. In case the victim / family decides to report the accident to the authorities, he / she may either dial 112 to report the road accident: a. The victim / family shall provide preliminary details about the road accident (victim details along with location of accident) to the 112 operator and also place a request for an ambulance. b. After the victim is transferred to the designated hospital by ambulance, the treatment shall be administered by the hospital. 3. In case the victim / family decides to transfer the victim by own means: a. The victim / family may seek details of the nearest designated hospitals by either dialling 112 or through technological platforms, wherever feasible. b. Based on the details provided, the victim may then be transferred to the designated hospital. c. In case the victim is transferred to the hospital which is not designated under the Scheme, initial stabilisation treatment shall be administered to the victim through the module developed by NHA and further treatment may then be sought at designated hospitals.46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] d. In case a designated hospital does not admit the victim, the same may be reported to the Grievance Redressal Officer of the district nominated by the DRSC. e. For other hospital and treatment related grievances, the victim may call 14555. GOOD SAMARITAN 1. On noticing a victim of a road accident, a Good Samaritan may decide to either transfer the victim to the hospital by own means or report the accident to 112 for further action. 2. In case the Good Samaritan decides to report the accident to the authorities, he / she may dial 112 to report the road accident: a. The Good Samaritan shall provide preliminary details about the road accident (victim details along with location of accident) to the 112 operator and also place a request for an ambulance. 3. In case the Good Samaritan decides to transfer the victim by own means: a. The Good Samaritan may seek details of the nearest designated hospitals by either dialing 112 or through technological platforms, wherever feasible. b. Based on the details provided, the Good Samaritan may then transfer the victim to the designated hospital.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 c. In case a designated hospital does not admit the victim, the same may be reported to the Grievance Redressal Officer of the district nominated by the DRSC. d. For other hospital and treatment related grievances, the victim may call 14555. POLICE Accident Reporting 1. In case local police receives information about a road accident (either from a Good Samaritan, or through 112), the nearest available police official shall make efforts to reach the accident spot at the earliest: a. The details of the nearest designated hospitals may be obtained by either dialing 112 or from the mobile app or through public platforms. b. Based on the details provided (nature of injury, nearest hospital, etc.), the police official may then transfer the victim to the hospital. 2. The police official shall fill preliminary details about the road accident to generate the eDAR victim ID(s) on eDAR application. 3. On reaching the hospital, the eDAR victim ID(s) shall be made available to the hospital at the time of admission of the victim. Treatment 1. On receiving a request from a hospital for confirmation of the genuineness of a road accident, the district police may either approve it, reject it or refer it to another district. 2. In case the police official deems that the place of occurrence of accident falls under another district’s jurisdiction, such request can be transferred to the concerned district on eDAR within 3 hours of the request being received from TMS. Subsequent to this time period, the transfer facility will be deactivated. However, the facility to further transfer the accident information to yet another district shall not be available.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. While transferring the request, the concerned police officials will be required to certify (through a checkbox) that the place of occurrence of the accident does not fall within the jurisdiction of his / her district. 4. Once the police official deems that place of occurrence of accident falls within his / her own jurisdiction, either on direct receipt of TMS request or transferred from another district police, the officials of the jurisdictional police station shall collect preliminary details about the occurrence of the road accident. 5. If it is prima facie established that the victim is a road accident victim: a. An eDAR victim ID(s) shall be generated based on the place of occurrence of the accident. b. The police official shall need to only provide preliminary details on eDAR related to generation of victim ID within this period and other details can be uploaded or modified later. c. Within 24 hours of receiving the TMS ID(s), the police official shall approve the TMS request and provide an eDAR ID for the same. 6. In case the police official deems that the victim is not a victim of road accident, the TMS request shall have to be rejected within 24 hours. The patient will be deemed discharged from the Scheme. 7. In case of no response within 24 hours, the TMS request shall be timed out. 8. If a case has been deemed as life-threatening by the designated hospital, the police official shall endeavor to urgently respond to the TMS request to enable continuation of full treatment to road accident victims. 9. The police official shall also endeavour to identify and inform the family members of the victim upon obtaining the personal details of the victim.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 HOSPITAL Treatment at Designated Hospital 1. In cases where a road accident victim is received at the hospital without police assistance: a. Stabilisation treatment shall be initiated for the victim. Simultaneously, to the extent possible and ensuring that the treatment of the victim is not hindered, the hospital may collect information from the victim such as identity details, accident spot, vehicle(s) involved (if any) etc. b. The hospital would generate the treatment ID(s) on TMS and push it to the district police through eDAR. At such time, bio-authentication will be carried out as per policy of NHA. c. While stabilisation treatment will be continued to be administered till the expiry of the package, the TMS ID shall be discontinued if no response is received from police within 24 hours of submitting the confirmation request. d. In case confirmation is received from police on the patient being a genuine victim of road accident, the eDAR victim ID shall get tagged with the TMS ID. Once such confirmation is received from police, pre-auth for the full treatment packages may be initiated. e. In case the request is rejected by police i.e., the patient is not a genuine victim of road accident, the patient will be deemed discharged from the Scheme and the cost of treatment shall be recovered from the victim by the hospital directly. f. In cases where the police confirmation request timed out or the patient passes away during the treatment, such victim shall be deemed auto-discharged from the Scheme. g. In case a victim who has been administered stabilization treatment desires to be discharged prior to receipt of the police response over eDAR, then the cost of such stabilization treatment shall have to be borne by the victim only.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. In cases where a road accident victim is received at the hospital through police assistance: a. The eDAR victim ID(s) shall be fetched by the hospital on TMS for mapping it with treatment ID. b. The hospital shall raise the pre-auth request from the complete list of packages available under this Scheme. 3. Over the course of the treatment, the hospital will have the facility of transferring the victim to another hospital through referral system in TMS. However, coverage under the Scheme, i.e., 1.5 lakhs for a maximum period of 7 days from date of accident, shall be considered cumulatively across all hospitals for each victim. For such referral cases, the cost of transfer of ambulance shall also be reimbursed as per standard packages of NHA. Treatment at Non-Designated Hospital 1. In case a road accident victim is received by a hospital which is not designated by State Government or UT Administration for this Scheme, such hospital may administer stabilisation treatment to the victim as per NHA guidelines. 2. Simultaneously, the hospital shall register itself on the module developed by NHA. Registering on this module shall be prerequisite for the hospital to be eligible to receive payment for the stabilization treatment as per NHA policy. However, registering on this module shall not entitle the hospital to become a designated hospital under the Scheme.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 3. On administering the stabilisation treatment, the hospital may either choose to proceed with administering complete treatment to the victim at its premises or transfer the victim to the nearest designated hospital. 4. However, if the hospital proceeds with administering complete treatment at its premises itself, the cost for such treatment shall have to be recovered from the victim only. Post-Treatment 1. Once the treatment limit in terms of cover amount and cover period under the Scheme is exhausted, the victim would be deemed discharged from the Scheme irrespective of further treatment being availed through other means in same hospital or referred hospital(s). 2. In case of demise of a victim during treatment under the Scheme, the same would be reflected in the TMS. 3. Subsequent to the discharge of victim from the Scheme, the hospital will submit the reimbursement claim to the concerned State Health Agency (SHA), along with such documents as per extant guidelines of NHA.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] DISTRICT COLLECTOR Treatment 1. On receipt of a request for confirmation from TMS, eDAR will send an SMS alert to the concerned District Collector intimating that a victim of road accident has been admitted at a hospital under the Scheme. 2. Till such time as the response is not provided by police, the victim shall be administered stabilization treatment. 3. In case the TMS request is approved or rejected by the district police within the defined timeframe, an intimation SMS will be sent to the DC by eDAR. However, no further action will be required to be taken by the DC. 4. In case the TMS request is due to be timed out, i.e., no response is received from the district police till 3 hours of the defined timeframe, a further intimation SMS will be sent to the DC. 5. In case the TMS request is transferred from another police district, an intimation SMS will be sent to the DC. 6. The DC will then proceed to coordinate with the concerned District Police head to obtain a timely response on eDAR. 7. If the police subsequently confirm that the victim is a genuine victim of road accident, the DC will coordinate to get the eDAR victim ID generated and mapped with the TMS ID for continuation of treatment under the Scheme. 8. If the police subsequently denies that the victim is not a genuine victim of road accident, no further action is required to be taken by DC under the Scheme. However, the DC may exercise discretion to coordinate any necessary assistance to the victim through other available means i.e., State-specific Schemes, local funds, etc.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 Claim Settlement 1. The reimbursement request submitted by the hospital will be approved by the concerned SHA. 2. In case it is found that the accident is other than those involving insured vehicle (uninsured, hit and run accident, stabilization treatment at non-designated hospital, timed out due to lack of police response to TMS request), the request will get forwarded to the District Collector based on the location of the accident. 3. Thereafter, based on the details made available by SHA on TMS, the DC will approve the payment and make payment to the concerned hospital through PFMS GENERAL INSURANCE COUNCIL Settlement 1. The hospital will submit request for reimbursement over TMS. 2. Subsequent to the reimbursement request being approved by the concerned SHA, the request will get forwarded to GI Council in case it is found that the offending motor vehicle has valid motor third party insurance.54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. GI Council would be provided a time of 10 days from date of receipt of claim from SHA to verify the insurance policy of the offending motor vehicle. 4. If GI Council notes that the insurance policy is active, then the same shall be flagged as ‘I’ on TMS. In such case, the ‘Account for Insured Vehicles’ shall be tapped by GI Council to transfer the approved payment to the hospital. 5. If GI Council notes that the reimbursement request may not be considered due to some other reasons, the same shall be flagged within TMS as ‘TBD’. However, in such case, the ‘Account for Insured Vehicles’ shall be tapped by GI Council to transfer the approved payment to the hospital. 6. If no response is provided by GI Council within the time period of 10 days, the request shall be deemed as ‘I’ and the ‘Account for Insured Vehicles’ shall be auto-tapped to transfer the approved payment to the hospital. 7. The cases flagged as ‘TBD’ shall be reviewed periodically by MoRTH or any entity authorized by it, which may then recommend a consolidated adjustment from budgetary funds into the ‘Account for Insured Vehicles’. Fund Collection 1. Based on the Scheme implementation, GI Council shall raise funds from general insurance companies based on the requirement projected by MV Accident Fund Trust. 2. The funds shall be deposited into the account within the timeline decided by the MV Accident Fund Trust. Roles and Responsibilities MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS 1. Scheme administration: 1.1. MoRTH shall be responsible for notifying the Scheme, including any amendments thereto, in the Official Gazette from time to time. 1.2. MoRTH shall be responsible for issuing guidelines which are supplemental to the Scheme, comprising detailed Standard Operating Procedures (SOP) and roles and responsibilities for respective stakeholders, as may be amended from time to time.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 1.3. MoRTH shall be responsible for constituting the Steering Committee under the Scheme and conduct its meetings at specified intervals. 1.4. MoRTH shall be responsible for providing funding support to all the stakeholders for conducting IEC activities to create public awareness of the Scheme and its operative details as well as administrative charges to claim processing agencies. 1.5. MoRTH, through the Motor Vehicle Accident Fund Trust, shall be responsible for ensuring availability of adequate funds in the Motor Vehicle Accident Fund. 2. Technology interface: 2.1. MoRTH, through the National Informatics Centre (NIC), shall be responsible for onboarding of the police officials on Electronic Detailed Accident Report (eDAR) application developed and maintained by NIC, including any changes to be made as per requirements of stakeholders. 2.2. MoRTH, through NIC, shall be responsible for facilitating training to police officials on all eDAR related processes under the Scheme. 2.3. MoRTH will provide details of the Motor Vehicle Accident Fund account for integrating with NHA's IT platform to facilitate electronic payments to hospitals providing cashless treatment to road accident victims 2.4. MoRTH shall adopt the IT platform developed by NHA and ensure its integration with the Electronic Detailed Accident Report (eDAR) to share data related to confirmation of occurrence of road accident(s). 3. Hospital reimbursement: 3.1. MoRTH, through the Motor Vehicle Accident Fund Trust, shall be responsible for ensuring availability of funds for claim settlement to the hospitals from the Motor Vehicle Accident Fund, including charges to be paid for conducting IEC activities and claim processing.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. Others 4.1. MoRTH shall not be liable for quality of care, medical negligence, etc., and other issues arising out of treatment at designated hospitals or for issues arising out of lack of timely response by police to request received from TMS. 4.2. MoRTH shall be responsible for providing coordination support among concerned departments, including communication of latest requirements w.r.t. Scheme, wherever required and to the extent possible. NATIONAL HEALTH AUTHORITY 1. Scheme administration: 1.1. NHA shall curate standard packages and the cost thereto for providing treatment to eligible victims under the Scheme, which may be updated from time to time. 1.2. NHA will continue to support SHA in the empanelment process by developing comprehensive guidelines for designating hospitals under this Scheme, including the hospitals empanelled under AB PM-JAY compliant with such guidelines. 1.3. NHA shall be responsible for facilitating training to SHAs and the officials and staff of the designated hospitals on the operative details of the Scheme and IT Systems. 1.4. NHA shall be responsible for designing suitable triggers, in consultation with SHA for detection of fraudulent cases through the National Anti-Fraud Unit (NAFU), for further investigation by the State Anti-Fraud Unit (SAFU). 2. Technology interface: 2.1. NHA shall be responsible for providing IT platform with functional modules for transaction and claim management for provision of emergency care under this Scheme. NHA shall be responsible for training and handholding of the SHAs and hospitals on the latest version of the Transaction Management System (TMS) developed and maintained by NHA. 2.2. NHA shall provide technical support for integration of TMS with PFMS for the settlement of claims raised by hospitals.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 2.3. NHA shall provide technical support for making available the list of designated hospitals on a periodic basis to Emergency Response Support System (ERSS) of the Ministry of Home Affairs. 2.4. NHA shall support in development of a dashboard showing key indicators of the Scheme implementation as per requirements communicated by MoRTH. 2.5. NHA shall support in providing the details of designated hospitals through various public platforms on a best effort basis. 2.6. NHA shall be responsible for developing a module which can be utilized by hospitals, which are not designated but have provided stabilization treatment, to register with NHA to be eligible to receive payment as per Scheme Guidelines. 3. Hospital reimbursement: 3.1. NHA may issue directions, guidelines, etc., to SHAs on usage of TMS for approval or rejection of pre-authorisation and claims. 4. Others: 4.1. NHA shall be responsible for training of the helpline operators on the procedures and workflows thereto. 4.2. Grievance redressal and monitoring mechanism will be as applicable to AB PM-JAY scheme as per NHA guidelines, as amended from time to time. 4.3. NHA shall not be liable for quality of care, medical negligence etc. issues arising out of treatment at designated hospitals. 4.4. NHA shall provide all other relevant support necessary for the overall implementation of the Scheme. NODAL AGENCY IN STATES / UTs 1. Scheme administration: 1.1. The Nodal Agency shall be responsible for implementation of the Scheme in their jurisdiction.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.2. The Nodal Agency shall ensure that the treatment cover under the Scheme is exhausted prior to any other schemes providing similar support. 1.3. The Nodal Agency, through concerned departments, shall create public awareness of the Scheme by carrying out various IEC activities across all districts through various mediums. 1.4. The Nodal Agency shall be responsible for identifying the designated hospitals which are capable of providing services to the road accident victims. 1.5. The Nodal Agency will also designate new hospitals, other than those empanelled under AB PM-JAY, that are capable of providing emergency medical services to the road accident victims on the basis of guidelines formulated by NHA for the Scheme, with the priority being accorded to designating hospitals in the vicinity of accident hotspots. 1.6. The Nodal Agency, shall undertake to provide the details of designated hospitals that are capable of providing emergency medical services to the road accident victims through various public platforms on a best effort basis. 1.7. The Nodal Agency, through the police department, shall be responsible for confirming the requests received from the TMS for confirmation of the genuineness of the road accident within the prescribed time period. 1.8. The Nodal Agency shall be responsible for issuing directions under local laws for mandating hospitals to provide emergency care for the victims of road accidents. 1.9. The Nodal Agency shall make all efforts to strengthen the ambulance ecosystem in the respective State and to achieve maximum integration of the same with ERSS for ensuring the minimum turnaround time in dispatch of the nearest ambulance to the accident spot. 1.10. The Nodal Agency, through SAFU, shall be responsible for investigation of the cases flagged as suspicious based on NAFU triggers, as updated from time to time. 1.11. The Nodal Agency, through SHA shall be responsible for designating hospitals which provide stabilization treatment and have registered with NHA for availing reimbursement of the cost of such treatment, as per guidelines of NHA. The Nodal Agency will ensure scrutiny of documentation and approval/rejections of pre-authorisation and claims.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 1.12. The Nodal Agency is required to take necessary action in cases of irregularities, such as fraud, and to proceed in accordance with the existing guidelines for disciplinary action against hospitals, as outlined by NHA. 2. Hospital claim settlement: 2.1. The Nodal Agency, through the SHA, shall be responsible for timely submission of claim settlement request by the hospitals for treatment administered within the State as well as vetting and approval of such requests. 2.2. For claim processing and settlement, the Nodal Agency through SHA may hire Implementation Support Agency(ies) (ISA/s) / Third Party Administrators (TPA/s). ISA(s) / TPA(s) will be responsible for the accuracy of the claims and any discrepancy regarding allowance/disallowance of claims will completely be with the ISA(s) / TPA(s). NHA and SHA would be indemnified against any act of commission/ omission that occurs in bonafide discharge of responsibilities and shall not be held liable for any misconduct/bad decisions/ irregularities of ISA. Necessary clauses would be included in the agreement with ISA(s) / TPA(s) for enabling check and balances against any arbitrary action of ISA(s). 2.3. The Nodal Agency, through the State Health Agency, shall be responsible for deduction and deposit of applicable TDS including filing of tax returns for TDS deducted from the claim amount of the hospitals, including assessment and any other TDS related works. 3. Others: 3.1. The Nodal Agency shall be responsible for conducting mock drills for strengthening the Scheme implementation as per the guidelines issued by MoRTH. 3.2. The Nodal Agency shall be responsible for deciding the periodicity of localized training to be administered to hospital and ambulance staff, mock drills to be conducted, random collection of samples for fraud investigation, etc. 3.3. The Nodal Agency, through District Road Safety Committee(s) and District Collector(s), shall be responsible for formulating grievance redressal procedures for resolving the issues reported by victims, hospitals, Good Samaritans, etc., under the Scheme, including escalation matrix and timelines thereto by way of a citizen charter.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3.4. The Nodal Agency shall be responsible for formulating guidelines, training manuals, etc. for first responders in proper handling of victims while transferring the victim from the accident spot to the hospital. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.