Date: 2025-12-08Category: Not ApplicableState: MaharashtraCountry: India
HB-2414 Part V Extra 98 Date 8-12-2025, Publication of a bill to amend the Maharashtra Public Trust Act as L.A. Bill No. XCV of 2025 by Section Officer, Maharashtra Legislative Assembly.
Extra Ordinary No. 98, Ank 21(5).
**कार्यकारी सारांश (Executive Summary)**
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक जारी केले आहे. हे विधेयक विधानसभेत ८ डिसेंबर, २०२५ रोजी सादर केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता आणणे हा या सुधारणेचा उद्देश आहे.
**मुख्य मुद्दे / मुख्य मजकूर (Key Points / Main Content)**
* **विधेयकाचा प्रकार:** महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५.
* **मुख्य बदल:**
* महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ५ मध्ये सुधारणा.
* कलम ५ च्या पोट-कलम (२अ) च्या खंड (ब) मधील उप-खंड (चार) वगळण्यात येईल. (सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी कायद्याच्या पदवीधरांसाठी असलेले निकष बदलले जातील.)
* **सुधारणेचे कारण:**
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पदाच्या परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी किमान तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव आवश्यक आहे.
* सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या कर्तव्यांमध्ये सुसूत्रता आणणे.
**परिणाम विश्लेषण (Impact Analysis)**
**भागधारक: सार्वजनिक विश्वस्त संस्था (Public Trusts)**
* **परिणाम (Impact):** सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त नेमणुकीच्या प्रक्रियेत बदल.
* **आवश्यक कृती (Action Required):** नवीन नियमांनुसार अर्जदारांच्या पात्रता निकषांचे मूल्यांकन करणे.
**भागधारक: विधी व्यवसायी (Legal Professionals)**
* **परिणाम (Impact):** सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकषांमध्ये बदल.
* **आवश्यक कृती (Action Required):** सुधारित पात्रता निकषांनुसार तयारी करणे.
**भागधारक: महाराष्ट्र शासन (Government of Maharashtra)**
* **परिणाम (Impact):** सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणणे.
* **आवश्यक कृती (Action Required):** कायद्यात आवश्यक बदल करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे.
Key Entities Referenced
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५०: महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्थांचे नियमन करण्यासाठी अधिनियम.
सर्वोच्च न्यायालय: ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर (२०२५ आय एन एस सी ७३५) प्रकरणी दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पदाच्या परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी पात्रता निकष.
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५