Honourable Speaker, the preparation of this Budget was undertaken in circumstances like never before

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E0x1x0x 22021-224865 CG-DL-E-01022021-224865 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 40] नई ददल्ली, सोमिार, फरिरी 1, 2021/माघ 12, 1942 No. 40] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942 जित्त म्ं ालय (आर्थथक काय यजिभाग) (बजट अनभु ाग) अजधसचू ना नई ददल् ली, 1 फरिरी, 2021 फा. स.ं 2(3)-बी(डी)/2021.—जनम्न जलजखत सियसाधारण क जानकारी के जलए प्रकाजित दकया जाता ह :— बजट 2021-2022 जनमलय ा सीतारमण जित्त म्ं ी का भाषण 1 फरिरी, 2021 माननीय अध्यक्ष महोदय, म ैं िषय 2021-2022 के जलए बजट पेि करती ह ूँ पररचय 1. अध्यक्ष महोदय, यह बजट ऐसी पररजस्ट्थजतयों में त यार दकया गया ह जो पूिय म ें कभी नहीं थी। हम उन आपदाओं के बारे म ें जानत े थ े जजन्होन ें दकसी दिे अथिा दकसी दिे के भीतर दकसी क्ष्े को प्रभाजित दकया ह परन्त ु 2020 म ें हमन े कोजिड-19 के साथ क्या-क्या सहन दकया उसका कोई उदाहरण नहीं ह। 2. जब मैंन े बजट 2020-21 पेि दकया था तो यह सोचा नहीं था दक जिश्व अथयव्यिस्ट्था जो पहले स े ही मंदी क जगरफ्त म ेंथी, एक अभूतपूि य संकुचन म ेंधकेल दी जाएगी। 645 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 3. हमनें यह कल्पना भी नहीं क थी दक हमारे लोगों के साथ-साथ अन्य दिे ों के लोगों को अपने स्ट्िजनों एि ं जप्रयजनों स े जबछड़ने का दुःुख सहना पड़ेगा और स्ट्िास्ट््य संकट स े उत्पन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। 4. लाकडाउन नहीं लगाने का जोजखम बहुत अजधक था। तीन सप्ताह लंबे पूणय लॉकडाउन क घोषणा करने के 48 घंटे के भीतर, प्रधानमं्ी ने 2.76 लाख करोड़ रुपए मूल्य क प्रधानमं्ी गरीब कल्याण योजना घोजषत क । इसन े 800 जमजलयन लोगों के जलए मुफ्त खाद्यान्न, 80 जमजलयन पररिारों को कई महीनों के जलए मफ्ु त कुककग ग स, और 400 जमजलयन स े अजधक दकसानों, मजहलाओं, िृद्धजनों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के जलए सीधे नकद राजि मुहय ा कराई। 5. जबदक नागररकों का एक बहुत बड़ा िग य घर म ें ठहरा रहा, दधू , सब्जी, और फल आपूर्थतकता,य स्ट्िास्ट््य एिं सफाई कमयचारी, रक ड्राईिर, रेलिे और साियजजनक पररिहन कामगार, बैंक कमयचारी, जबजली कमी, हमारे अन्नदाता, पुजलस, अजििमन कमयचारी और सिस्त्र बलों के लोगों को अपन े ऊपर मंडराते िायरस के खतरे के साथ अपने काम पर सामान्य रूप स े जाना पड़ा, ककतु हम ें इसका अहसास ह और म ैं मानती ह ं दक म ैं इस प्रजतजित सदन म ें प्रत्यके व्यजि क ओर स े बोल रही ह,ूँ जब म ैं इन मजहलाओं और परूु षों के प्रजत इस बात के जलए हार्ददक कृतज्ञता व्यि करती ह ंदक िे उन जनणाययक महीनों म ें राष्ट्र क बुजनयादी जरूरतों को पूरा करने के जलए अपन े काय यऔर कतयव्य कोपरू ा करने म ेंक से समथय हुए। 6. अध्यक्ष महोदय, लोक कल्याण के जलए, माननीय संसद सदस्ट्यों और जिधान सभा सदस्ट्यों ने भी अपने िेतन का योगदान दकया। 7. मई 2020 म ें सरकार ने आत्म जनभयर भारत प केज (एएनबी 1.0) क घोषणा क ।िषय म ें आगे भी ररकिरी बरकरार रखने के जलए, हम दो और आत्मजनभरय भारत प केज (एएनबी 2.0 और एएनबी 3.0) लेकर आए। सभी आत्मजनभयर भारत प केजों, जजनमें भारतीय ररजि य बैंक द्वारा दकए गए उपाय िाजमल ह,ैं का कुल जित्तीय प्रभाि लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपय े होन े का अनुमान था जो जीडीपी के 13 प्रजतित स ेअजधक बनता ह। 8. सरकार के रूप म,ें हमने जस्ट्थजत पर नजर बनाए रखी और अपने ररस्ट्पांस म,ें हम अत्यन्त मुस्ट्तद थे। प्रधानमं्ी के नेतृत्ि म ें सरकार न े हमारे समाज के सबस े अजधक संिेदनिील िगों– जनधयनों म ें जनधनय तम, दजलतों, जनजाजतयों, िृद्धजनों, प्रिासी कामगारों और अपन े बच्चों को सहारा देन े के जलए अपने संसाधनों म ें स े मुजककल स े रास्ट्ता जनकाला। पीएमजीकेिाई, तीन एएनबी प केज और बाद म ेंक गई घोषणाए ंअपन े आप म ेंपांच जमनी बजट के समान थीं। 9. आत्मजनभयर प केजों न े ढांचागत सुधारों क हमारी गजत को बढाया। एमएसएमई का पुनर्थनधारय ण, खजनज क्ष्े का िाजणज्यीकरण, कृजष और श्रम सुधार, साियजजनक क्ष्े के उपक्रमों का जनजीकरण, एक राष्ट्र एक रािन काड य और उत्पादन स े जुड़ी प्रोत्साहन योजनाए ं इस अिजध के दौरान दकए गये कुछ उल्लेखनीय सधु ार ह।ैं फेसलेस आयकर जनधायरण, डीबीटी और जित्तीय समािेिन अन्य सुधार ह।ैं 10. आज, भारत के पास दो ि क्सीन उपलब्ध ह ैं और हमन े कोजिड-19 के जिरुद्ध न केिल अपन े स्ट्िय ं के नागररकों को जचदकत्सा क दजृ ि स े सुरजक्षत करना िुरू दकया ह, बजल्क 100 या उससे अजधक देिों के लोगों को भी इसक सुरक्षा मुहय ा कराई ह। यह जानकर हम ेंऔर अजधक संतोष ह दक और दो या अजधक ि क्सीनों के भी िीघ्र आने क संभािना ह। 11. माननीय प्रधानमं्ी ने हमारे ि ज्ञाजनकों को श्रेय और धन्यिाद देत े हुए टीकाकरण अजभयान का िुभारंभ दकया। हम उनके प्रयासों क िजि और तपस्ट्या के जलए उनके सद ि आभारी रहगें े। 12. यह कहत े हुए, हम सभी कोबारम्बार यह स्ट्मरण हो जाता ह दक कोजिड-19 के जिरुद्ध हमारी लड़ाई 2021 म ें भी जारी रहगे ी। 13. अब, ज सा दक दो जिश्व युद्धों के पश्चात घरटत हुआ था, ऐसे संकेत ह ैं दक कोजिड के बाद क दजु नया म ें राजन जतक, आर्थथक और रणनीजतक संबंध बदल रह े ह।ैं इजतहास म ें यह क्षण एक नय े युग के अितरण क िुरुआत ह – जजसम ें भारत सही मायनों म ें संभािनाओं एि ंउम्मीद क धरती बनन े के जलए उद्यत ह। “जिश्वास िह जचजड़या ह जो प्रकाि क अनुभूजत करती ह और तब गाती ह जब भोर म ेंअंधेरा बना ही रहता ह। ” -रविद्रनाथ ठाकुर (फायरफ्साइस – ए कलेक्िन ऑफ एफोररज्म)[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 3 14. इस भािना स,े म ैं उस खुिी कोबयान करने के जलए बाह्य हो जाती ह,ं जो एक दक्रकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप म,ें हमने आस्ट्रेजलया म ें टीम भारत क िानदार सफलता के पश्चात् महससू दकया। इसने हम सबको उन सभी गुणों का स्ट्मरण कराया जजनके जलए हम, भारत के लोग, जििेषकर जान े जाते ह,ैं िे गुण ह-ैं भरपूर हौसला और काम करन े और कामयाब होने क अदम्य अजभलाषा। हमारे युिा पयायप्त संभािना और कुछ कर गजु रने और सफलता के अदम्य साहस के प्रतीक ह।ैं 15. आज, आकड़े यह दिायते ह ैं दक अब भारत म ें प्रजत जमजलयन पर 112 क न्यूनतम मृत्य ु दर ह और प्रजत जमजलयन पर 130 न्यूनतम सदक्रय मामल े ह।ैं इसने उस पुनरुत्थान क नींि रख दी ह जजसे हम अब अथव्यय िस्ट्था म ेंदखे रह ेह।ैं 16. यह बजट इस नय े दिक का पहला बजट होगा। यह बजट एक जडजजटल बजट भी होगा और जो आप सभी के समथयन स े संभि हुआ ह। 17. अब तक, केिल तीन बार ऐसा हुआ ह जब अथयव्यिस्ट्था म ें सकं ुचन के बाद बजट आया ह। ऐसे सभी संकुचन उन पररजस्ट्थजतयों के पररणाम थ े जजनके लक्षण भारत म ें जमलत े ह।ैं इस बार, हमारी अथयव्यिस्ट्था म ें संकुचन ि जश्वक महामारी क िजह स े हुआ, ठीक ि से ही ज से अनेक अन्य देिों म ेंहुआ। 18. यह कहकर, म ैं जिश्वासपूियक यह कहना चाहती ह ं दक हमारी सरकार अथयव्यिस्ट्था को पुनुःपटरी पर लान े के जलए सहयोग करन े और सुजिधा देन े के जलए पूण य रूप स े त यार ह। यह बजट हमारी अथयव्यिस्ट्था को ऊपर उठन े और रफ्तार पकड़ने के जलए िह हर अिसर उपलब्ध कराता ह जजसक इस ेदीघयस्ट्थायी जिकास के जलए दरकार ह। 19. िषय 2021 हमारे इजतहास के जलए अनेक महत्िपूण य मील के पत्थरों का िषय ह। म ैं उनम ें स े कुछ का उल्लेख करती ह ं - यह आजादी का 75िां िषय ह –भारत म ें गोिा के जिलय का 60िां िषय ह, 1971 के भारत-पादकस्ट्तान युद्ध का 50िां िषय ह – यह स्ट्ितं् भारत क 8िीं जनगणना का िष य होगा – यह जिक्स म ें भारत के सभापजतत्ि का िष य होगा – हमारे चन्द्रयान-3 जमिन का; और हररद्वार महाकुंभ का िष य होगा। 20. अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के भाग क को प्रारंभ करने स े पूि य म ैं इस बात का आभार प्रकट करने के जलए एक क्षण लेना चाहगं ी दक हमारे ज स े दिे के जलए पथृ क रहना और दरू ी बनाए रखना दकस तरह पहाड़ ज सी चुनौजतयों के रूप म ें प्रतीत हुआ जहा ं संकट के समय लोगएक साथ आ जाते ह।ैं इसने हम ें अनेक तरीकों स े नुकसान पहुचं ाया। हमारे प्रत्येक नागररक न े अपनी िारीररक और मानजसक तंदरुु स्ट्ती के जलए एक अत्यंत करठन िष य का सामना करन े के जलए जो जज्िा ददखाया, उसके जलए म ैंउनमें स े प्रत्येक के सामन ेअपना जसर झुकाती ह।ूँ भाग क 21. भाग क म,ें म ैं आत्मजनभयर भारत का जिजन रखना चाहती ह।ं 22. आत्मजनभयरता एक नया जिचार नहीं ह। प्राचीन भारत कुल जमलाकर आत्मजनभयर, और समान रूप स,े जिश्व का व्यािसाजयक मुख्य केन्द्र था। 23. आत्मजनभयर भारत 130 करोड़ भारतीयों क अजभव्यजि ह जजनको अपनी क्षमताओं और कौिलों म ें परू ा भरोसा ह। 24. हम पहल े ही जी-20 और जिक्स ज से अंतराष्ट्रीय समूहों का जहस्ट्सा बन चुके ह।ैं आपदा समुत्थानिील अिसंचरना के जलए गठजोड़ और अंतराष्ट्रीय सौर म ्ी भारत के प्रयासों के कारण आज िास्ट्तजिक रूप ल ेचुके ह।ैं 25. भाग क म ें ददए गए प्रस्ट्ताि, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्र प्रथम, दकसानों क आय दोगुना करना, सुदढृ अिसंरचना, स्ट्िस्ट्थ भारत, सुिासन, युिाओं के जलए अिसर, सभी के जलए जिक्षा, मजहला सिजिकरण और समािेिी जिकास के संकल्प को और सिि करेंगे। 26. इसके अजतररि, 2015-16 के बजट म ें हमन े जो 13 िाद े दकए थ,ेउनके तेजी स े कायायन्ियन के माग य पर भी हम चल रह े ह।ैं ये ि े िाद े ह ैं जजन्ह ें हमारी आजादी के 75िें िषय पर, 2022 के अमृत महोत्सि के दौरान फलीभूत हों। िे भी आत्मजनभयरता के इस जिजनस ेगुंजायमान हो रह े ह।ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 27. 2020-2021 के बजट प्रस्ट्ताि 6 स्ट्तंभों पर आधाररत ह ैं– i. स्ट्िास्ट््य और कल्याण ii. भौजतक और जित्तीय पूंजी, और अिसंरचना iii. आकांक्षी भारत के जलए समािेिी जिकास iv. मानि पूंजी में निजीिन का सचं ार करना । v. निप्रितयन और अनुंसधान एि ंजिकास vi. न्यूनतम सरकार और अजधकतम िासन 1. स्ट्िास्ट््य और कल्याण 28. प्रारंभ म ें ही, म ैं यह कहना चाहगं ी दक इस बजट म ें स्ट्िास्ट््य अिसंरचना पर जनिेि पयायप्त रूप स े बढा ददया गया ह। प्रगामी रूप स,े संस्ट्थाय ें ज स-े ज से अजधक समायोजजत कर पाएंगी, ि से-ि से हम अजधक स े अजधक सहायता करन े के जलए प्रजतबद्ध ह।ैं 29. स्ट्िास्ट््य के प्रजतसमग्र दजृिकोण अपनाते हुए, हमने तीन क्षे्ों को सुदढृ करन े पर ध्यान केंदद्रत दकया ह– जनिारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण। स्ट्िास्ट््य प्रणाजलया ं 30. एक नई केन्द्रीय प्रायोजजत योजना, पीएम आत्मजनभयर स्ट्िस्ट्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के पररव्यय के साथ 6 िषय के जलए लांच क जाएगी। यह प्राथजमक, जद्वतीयक और तृतीयक देखभाल स्ट्िास्ट््य प्रणाजलयों क क्षमताओं को जिकजसत करेगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्ट्थाओं को सुदढृ करेगी और नई और सामन े आन े िाली बीमाररयों क पहचान करन े और उनका इलाज करन े के जलए नई संस्ट्था बनाएंगी। यह राष्ट्रीय स्ट्िास्ट््य जमिन के अजतररि होगी। इस योजना के अन्तगतय मख्ु य पहल जनम्नजलजखत ह ैं– क. 17,788 ग्रामीण और 11,024 िहरी स्ट्िास्ट््य और ि लनेस केन्द्रों के जलए समथयन ख. 11 राज्यों में सभी जजलों म ें एक कृत लोक स्ट्िास्ट््य प्रयोगिालाए ं और 3382 ब्लॉक लोक स्ट्िास्ट््य इकाईया ं स्ट्थाजपत करना। ग. 602 जजलों और 12 केन्द्रीय संस्ट्थानों म ें दक्ररटकल केयर हॉजस्ट्पटल ब्लाक स्ट्थाजपत करना। घ. राष्ट्रीय रोग जनयं्ण केन्द्र (एनसीडीसी), इसक पांच क्षे्ीय िाखाओं और 20 महानगर स्ट्िास्ट््य जनगरानी इकाइयों को सुदढृ करना, ङ. एक कृत स्ट्िास्ट््य सूचना पोटलय का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षे्ों में जिस्ट्तार तादक सभी लोक स्ट्िास्ट््य प्रयोगिालाओं को जोड़ा जा सके। च. 17 नई लोक स्ट्िास्ट््य इकाईयों को चालू करना और 33 मौजूदा लोक स्ट्िास्ट््य इकाईयों को प्रििे वबदओंु पर सुदढृ करना जो 32 जिमानपत्तनों, 11 बन्दरगाहों और 7 लैंड क्रॉवसग्स पर ह।ैं छ. 15 स्ट्िास्ट््य आपातकालीन आपरेिन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्ट्पतालों क स्ट्थापना करना और ज. िन हल् थ, जो डब्ल्यूएचओ दजक्षण पूिय एजिया क्ष्े के जलए क्षे्ीय अनुसंधान प्लेटफाम य ह, के जलए एक राष्ट्रीय संस्ट्थान,9 बायो-सेफ्टी लेिल III प्रयोगिालाए ं और जिषाणु जिज्ञान के जलए 4 क्षे्ीय राष्ट्रीय संस्ट्थानों क स्ट्थापना करना। पोषण 31. पोषणगत मा्ा, जडलीिरी, आउटरीच तथा पररणाम को सुदढृ करने के जलए हम सम्पूरक पोषण काययक्रम और पोषण अजभयान का जिलय कर देंग े और जमिन पोषण 2.0 का िुभारंभ करेंगे। हम 112 आकांक्षी जजलों म ें पोषणगत पररणामों म ें सुधार लाने के जलए एक सुदढृ ीकृत काययनीजत अपनायेंगे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 5 जल आपर्थू त का सिव्यय ापी किरेज 32. जिश्व स्ट्िास्ट््य सगं ठन न े सियसुलभ स्ट्िास्ट््य हाजसल करन े के जलए एक पूिय अपेक्षा के रूप म ें स्ट्िच्छ जल, स्ट्िच्छता और स्ट्िच्छ िातािरण क महत्ता पर बार-बार बल ददया ह। 33. जल जीिन जमिन (िहरी) लांच दकया जाएगा। इसका उद्देकय सभी 4378 िहरी स्ट्थानीय जनकायों म ें 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्िनों के साथ सियसुलभ जल आपूर्थत और 500 अमृत िहरों म ें तरल अपजिि प्रबंधन क व्यिस्ट्था करना ह। इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के पररव्यय स े5 िषय म ेंकायायजन्ित दकया जाएगा। स्ट्िच्छ भारत, स्ट्िस्ट्थ भारत 34. िहरी भारत को और अजधक स्ट्िच्छ बनाने के जलए, हमारा इरादा पूण य अिमल प्रबंधन और अपजिि जल िोधन, कचरे के स्रोत पर पथृ क्करण, एकल उपयोग प्लाजस्ट्टक म ें कमी लान,े जनमायण और जिध्िंस के काययकलापों के अपजिि का प्रभािी रूप स े प्रबंध करके िायु प्रदषू ण म ें कमी लानेऔर सभी पुराने डम्पसाइटों के बायो-उपचार पर ध्यान केजन्द्रत करना ह। िहरी स्ट्िच्छ भारत जमिन 2.0 को 2021-2026 स े 5 िषय क अिजध म ें1,41,678 करोड़ रुपए के कुल जित्तीय आिंटन स े कायायजन्ित दकया जाएगा। स्ट्िच्छ िाय ु 35. िाय ु प्रदषु ण क जिकराल होती समस्ट्या का समाधान करने के जलए, म ैं इस बजट म ें 1 जमजलयन से अजधक जनसंख्या िाले 42 िहरी केंद्रों के जलए 2,217 करोड़ रुपए क राजि मुहय ा कराने का प्रस्ट्ताि करती ह।ं स्ट्क्र वपग नीजत 36. हम पुराने और अनुपयिु िाहनों को चरणबद्ध रीजत स े हटान े के जलए अलग स े एक स्ट्ि जच्छक िाहन स्ट्क्र वपग नीजत क घोषणा कर रह े ह।ैं इससे ईंधन-दक्ष, पयायिरण अनुकुल िाहनों को प्रोत्साजहत करन,े इस तरह िाहन प्रदषू ण, तेल आयात जबल को कम करनेम ें मदद जमलेगी। व्यजिगत िाहनों के मामल े म ें 20 िषय के पश्चात और िाजणजज्यक िाहनों के मामले म ें 15 िषय के पश्चात िाहनों क ऑटोमेटेड दफटनेस सेंटरों में दफटनेस जांच करानी होगी। इस योजना का ब्यौरा मं्ालय द्वारा अलग स ेसाझा दकया जाएगा। िक् सीन 37. न्यूमोकोल ि क्सीन, एक भारत जनर्थमत उत्पाद ह, ितयमान म ें केिल 5 राज्यों तक सीजमत ह, को पूरे दिे म ें लाग ू दकया जाएगा इससे प्रजत िष य50 हजार स ेअजधक बाल मृत्य ु को रोका जाएगा। 38. मैंन े बजट अनुमान 2021-22 म ें कोजिड-19 ि क्सीन के जलए 35 हजार करोड़ रुपए प्रदान दकय े ह।ैं म ैं और अजधक जनजधया,ं यदद आिकयक हुई, तो उपलब्ध कराने के जलए प्रजतबद्ध ह।ं 39. स्ट्िास्ट््य और कल्याण के जलएइस िषय के बजट अनुमान 94,452 करोड़ रुपए क तलु ना म ें ब.अ. 2021-22 म ें 2,23,846 करोड़ रुपए ह। इस तरह, 137 प्रजतित क बढोतरी हुई। इसका ब्यौरा भाषण के अनुबंध I म ें ह। 2. भौजतक और जित्तीय पजूं ी एि ंअिसरं चना आत्मजनभयर भारत – उत्पादन स ेजुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) 40. 5 ररजलयन अमरीक डालर िाली अथयव्यिस्ट्था के जलए, हमारे जिजनमायण क्ष्े को सतत आधार पर दोहरे अंकों म ें बढाना ह। हमारी जिजनमायण कंपजनयों के जलए ि जश्वक आपूर्थत श्रृखलं ाओं का एक अंगभतू भाग बनन,े प्रमुख सक्षमता और अत्याधुजनक प्रौद्योजगक रखने क आिकयकता ह। उपयुयि सभी को हाजसल करने के जलए, आत्मजनभयर भारत के जलए जिजनमायण ि जश्वक चैंजपयन बनाने के जलए 13 सेक्टरों के जलए पीएलआई योजनाए ं घोजषत क गई ह।ैं इसके जलए, सरकार जित्त िषय 2021-22 स े आरंभ करके अगले 5 िष य म ें लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए क व्यिस्ट्था करन े के जलए करटबद्ध ह। यह पहल प्रमुख क्षे्ों म ें व्यापकता और आकार लाने म,ें ि जश्वक चैंजपयन सृजजत और पोजषत करने तथा हमारे युिाओं को नौकररयां देने म ेंसहायता करेगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कपड़ा 41. कपड़ा उद्योग को ि जश्वक रूप स े प्रजतस्ट्पधी बनन े के जलए सक्षम बनान,े बड़े जनिेि आकर्थषत करने तथा रोजगार सृजन को तेज करन े के जलए पीएलआई योजना के अजतररि मगे ा जनिेि टेक्सटाइल्स पाकय (जम्ा) क एक योजना लांच क जाएगी। यह जनयायत म ें ि जश्वक चैंजपयन बनाने के जलए प्लग और प्ल े सुजिधाओं के साथ जिश्वस्ट्तरीय अिसंचरना सृजजत करेगी। 3 िषों क अिजध म ें 7 ट क्सटाईल पाकय स्ट्थाजपत दकय ेजायेंगे। अिसरं चना 42. राष्ट्रीय अिसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) जजसक मैंन े ददसंबर 2019 म ें घोषणा क थी, भारत सरकार द्वारा अब तक िरूु क गई अपनी दकस्ट्म क ऐसी पहली योजना ह, जजसम ें समूची सरकार को जुटना पड़ेगा। एनआईपी 6835 पररयोजनाओं के साथ लांच क गई थी, पररयोजना पाइपलाइन का जिस्ट्तार करके इसम ें अब 7400 पररयोजनाओं को िाजमल कर ददया गया ह। कुछ प्रमुख अिसंरचना मं्ालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए मल्ू य क लगभग 217 पररयोजनाएं पूरी हो गई ह।ैं 43. एनआईपी एक जिजिि लक्ष्य ह जजसे यह सरकार आगामी िषों म ें हाजसल करन े के जलए करटबद्ध ह। इसके जलए सरकार और जित्तीय सेक्टर दोनों स े जित्तपोषण म ें भारी िृजद्ध अपेजक्षत होगी। इस बजट म,ें म ैं तीन तरीकों म ें इस े पूरा करन े के जलए ठोस कदम उठान े का प्रस्ट्ताि करती ह।ूँ 44. पहल,े संस्ट्थागत संरचनाएं सृजजत करके; दसू रे, आजस्ट्तयों के मुद्रीकरण पर जोर देकर और तीसरे केन्द्रीय तथा राज्य बजटों म ें पूंजीगत व्यय के जहस्ट्सों म ें बढोतरी करके। अिसरं चना जित्तपोषण – जिकास जित्तीय सस्ट्ं थान (डीएफआई) 45. अिसंरचना के जलए दीघायिजधक ऋण जित्तपोषण अपेजक्षत ह। पेिेिर रूप स े प्रबंजधत जिकास जित्तीय संस्ट्था अिसंरचना जित्त पोषण के जलए एक प्रदाता, समथयनकारी और उत्प्रेरक के रूप म ें काय य करन े के जलए आिकयक ह। तदनुसार, म ैं डीएफआई स्ट्थाजपत करन े के जलए एक जिधेयक पेि करूंगी। मैंन े इस संस्ट्था के पूंजीकरण के जलए 20 हजार करोड़ रुपए क धनराजि मुहय ा क ह। इरादा यह ह दक इस डीएफआई के जलए तीन िषों के समय म ें कम स े कम 5 लाख करोड़ रुपए का उधारी पोटयफोजलयो हो। 46. जिदेिी पोटयफोजलयों जनिेिकों द्वारा आईएनिीआईटी और आरईआईटी का ऋण जित्तपोषण सगं त जिधानों म ें उपयुि संिोधन करके परू ा दकया जाएगा। इससे आईएनिीआईटी और आरईआईटी के जलए जित्त क पहुचं और आसान होगी जजसके फलस्ट्िरूप अिसंरचना और स्ट्थािर संपदा सेक्टरों के जलए जनजधयों म ेंबढोतरी होगी। आजस्ट्त मद्रु ीकरण 47. प्रचाजलत हो रही साियजजनक अिसंरचना आजस्ट्तयों का मुद्रीकरण नई अिसंचरना जनमायण के जलए अत्यजधक महत्िपूणय जित्तपोषण जिकल्प ह। संभाजित िॉउनफ ल्ड अिसंरचना आजस्ट्तयों क एक “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” लांच क जाएगी। एक आजस्ट्त मुद्रीकरण ड िबोड य क प्रगजत को र क करन े के जलए और जनिेिकों को देखन े क सुजिधा प्रदान करन े हते ु सृजजत दकया जाएगा। मुद्रीकरण क ददिा म ें कुछ महत्िपणू य उपाय जनम्नजलजखत ह:ैं (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमाग य प्राजधकरण और पीजीसीआईएल म ें स े प्रत्येक न े एक आईएनिीआईटी प्रायोजजत क ह जो अंतराष्ट्रीय तथा घरेल ू संस्ट्थागत जनिेिकों को आकर्थषत करेगी। 5000 करोड़ रुपए के अनुमाजनत उद्यम मल्ू य के साथ प्रचाजलत हो रही पांच सड़कें एनएचएआई आईएनिीआईटी को अंतररत क जा रही ह।ैं इसी तरह, 7 हजार करोड़ रुपए मूल्य क रांसजमिन आजस्ट्तयां पीजीसीआईएल आईएनिीआईटी के जलए अंतररत क जाएंगी। (ख) रेलि े समर्थपत भाड़ा कोररडोर आजस्ट्तयों को,चालू होन े के पश्चात प्रचालन और रखरखाि के जलए मुद्रीकृत करेगा। (ग) जिमान पत्तनों का आगामी लाट प्रचालनों और प्रबंधन ररयायत के जलए मुदद्रकृत दकया जाएगा। (घ) अन्य प्रमुख अिसंरचना आजस्ट्तयां जो मुद्रीकरण काययक्रम के अतं गतय रोल आउट क जाएगं ी,िे ह:ैं (i) एनएचएआई प्रचालनात्मक टोल रोड (ii) पीजीसीआईएल क रांसजमिन आजस्ट्तयां (iii) गेल, आईओसीएल तथा एचपीसीएल का तेल और ग स पाइपलाइनें (iv) टीयर II और III िहरों म ें एएआई जिमानपत्तन (v) अन्य रेलिे अिसंरचना आजस्ट्तयां (vi) केन्द्रीय िेयरहाउवसग जनगम ज स े लोक उद्यम िेयरहाउवसग आजस्ट्तया ं तथा नफ ेड, इत्यादद और (vii) खेल स्ट्टेजडयम।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 7 पजूं ीगत बजट म ेंतीव्र िजृ द्ध 48. बजट अनुमान 2020-21 म,ें हमने पूंजीगत व्यय के जलए 4.12 लाख करोड़ रुपए प्रदान दकए थे। हमारा यह प्रयास था दक संसाधनों क कमी के बािजूद हम ें पूंजी पर अपेक्षाकृत अजधक व्यय करना चाजहए और हम िषय के अंत तक लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए खचय करने क उम्मीद रखते ह,ैं जजसे मैंन े संिोजधत अनुमान 2020-21 म ें प्रदान दकया ह। 2021-22 के जलए, म ैं पूंजीगत व्यय म ें तीव्र िृजद्ध का प्रस्ट्ताि करती ह ूँ और इस प्रकार 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान दकए ह ैं जो 2020-21 के बजट अनुमान स े 34.5 प्रजतित अजधक ह,ैं इसका, मैंन े पररयोजनाओं/काययक्रमों/जिभागों के जलए प्रदान दकय े जाने िाल े आर्थथक कायय जिभाग के बजट िीष य म ें 44 हजार करोड़ रुपए स े अजधक राजि रखी ह जो पूंजीगत व्यय पर अच्छी प्रगजत दिातय ी ह तथा और अजधक जनजधयों क आिकयकता ह। इस व्यय के अजतररि, हम राज्यों और स्ट्िायत्त जनकायों को उनके पूंजीगत व्यय के जलए 2 लाख करोड़ रुपए स े अजधक क राजि भी प्रदान करेंगे। 49. हम अिसंरचना के सृजन पर अपने बजट म ें अजधक खचय करने के जलए राज्यों को प्रेररत करने के जलए जिजिि त्ं भी त यार करेंगे। सड़क और राजमाग यअिसरं चना 50. 3.3 लाख करोड़ रुपय े क लागत स,े 13,000 दकलोमीटर स े अजधक लंबाई के सड़कों का भारत माला पररयोजना के अंतगयत 5.35 लाख करोड़ रुपए का ठेका पहल े ही दे ददया गया ह जजसका 3,800 दकलोमीटर भाग जनर्थमत हो गया ह। माच य 2022 तक, हम दसू रे 8,500 दक. मी. का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमागय गजलयारों के 11 हजार दकलोमीटर को पूण य करेंगे। 51. सड़क अिसंरचना को और बढाने के जलए, और अजधक आर्थथक कोररडोर क भी योजना बनाई जा रही ह। कुछ इस प्रकार ह- क. 1.03 लाख करोड़ रुपए के जनिेि स े तजमलनाडु राज्य म ें 3500 दक. मी. के राष्ट्रीय राजमागय जनमाणय कायय। इनम ें मदरु – कोल्लम कोररडोर, जचत्तूर-थ यचूर कोररडोर िाजमल ह।ैं जनमायण काय य आगामी िष य में आरंभ होगा। ख. केरल म ें मुम्बई-कन्याकुमारी कोररडोर के 600 दकलोमीटर सक्े िन सजहत 65000 करोड़ रुपए के जनिेि स े केरल राज्य म ें1100 दक. मी. राष्ट्रीय राजमागय का जनमायण काय य ग. मौजूदा सड़क – कोलकाता-जसलीगड़ु ी के उन्नयन सजहत 25,000 करोड़ रुपए क लागत स े पजश्चम बंगाल राज्य म ें6,75 दक. मी राजमाग य का जनमायण कायय। घ असम राज्य म ें इस समय लगभग 19,000 हजार करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमाग य जनमायण काय य चल रह े ह।ैं इसके अजतररि राष्ट्रीय राजमागों के 1300 दक. मी. स े अजधक को किर करते हुए 34,000 करोड़ रुपए स े अजधक के जनमाणय काय यआगामी तीन िषों म ेंराज्य म ें जनष्पाददत दकय े जायेंग े 52. कुछ फ्लग जिप कोररडोर और अन्य महत्िपणू य पररयोजनाएं जजनम ें 2021-22 म ें पयायप्त काययकलाप ददखाई देंग े अनुबंध II म ें दी गई ह।ैं 53. म ैं सड़क पररिहन और राजमागय मं्ालय के 1,18,101 करोड़ रुपए का बढा हुआ पररव्यय भी प्रदान कर रही ह ं जजसम ें स े पजूं ी के जलए 1,08,230 करोड़ रुपए ह ैंजो अब तक का सिायजधक ह। रेलि ेअिसरं चना 54. भारतीय रेलिे ने भारत के जलए एक राष्ट्रीय रेल योजना – 2030 त यार क ह। इस योजना को 2030 तक *भजिष्य के जलए त यार* रेलिे तं् सृजजत करना ह। 55. हमारे उद्योगों के जलए पररिहन लागत को कम करना *मेक इन इंजडया* को समथय बनाने के जलए हमारी रणनीजत का मुख्य जबन्द ु ह। यह संभािना ह दक पजश्चमी समर्थपत भाड़ा कोररडोर (डीएफसी) और पूिी डीएफसी जून 2022 तक चालू हो जाएगा। जनम्नजलजखत अजतररि पहल प्रस्ट्ताजित ह ैं क. 2021-22 में पूिी डीएफसी का सोननगर – गोमो खण्ड (263.7) दक. मी. पीपीपी मोड म ें िरूु दकया जाएगा। 274.3 दक. मी. का गोमो – दानकुनी खण्ड भीइसके तत्काल बाद िुरू दकया जाएगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ख. हम भािी समर्थपत भाड़ा कोररडोर पररयोजनाओं को जनष्पाददत करेंग े नामतुः खडगपुर स े जिजयिाड़ा तक पूिी तट कोररडोर, भुसािल स े खडगपरु स े दानकुनी तक पूिी पजश्चमी कोररडोर और इटारसी स े जिजयिाड़ा तक उत्तर दजक्षण कोररडोर। प्रथम चरण म ें जिस्ट्ततृ पररयोजना ररपोटें जनष्पाददत क जाएंगी। ग. जिद्युतीकृत िॉडगेज रूट दकलोमीटर (आरकेएम) के 46,000 आरकेएम अथायत 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 आरकेएम स े2021 के अंत तक 72 प्रजतित जिस्ट्तार तक पहुचं ने क संभािना ह। िॉडगेज रूटों का 100 प्रजतित जिद्यतु ीकरण ददसंबर 2023 तक परू ा हो जाएगा। 56. या्ी सुजिधा और सुरक्षा के जलए जनम्नजलजखत उपाय प्रस्ट्ताजित ह ैं– क. हम याज्यों के जलए एक बेहतर या्ा अनुभि प्रदान करन े के जलए पययटक रूटों पर सौन्दययपरक रूप स े जडजाइन दकए गए जबस्ट्टाडोम एलएचिी कोच आरंभ करेंगे। ख. गत कुछ िषों म ें दकए गए सुरक्षा उपायों के पररणाम प्राप्त हुए ह।ैं इस प्रयास को और सुदढृ करन े के जलए, भारतीय रेलिे के उच्च घनत्ि नेटिकय और उच्च उपयोग दकय े गए नेटिकय रूटों को देसी रूप स े जिकजसत स्ट्िचाजलत रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान क जाएगी जो मानिीय ्ुरट के कारण रेन टकराने को समाप्त करेगी। ग. म ैं रेलिे के जलए 1,10,055 करोड़ रुपए क एक ररकाड य राजि प्रदान कर रही ह ूँ जजसम ें 1,07,100 रुपय े पूंजीगत व्यय के जलए ह। िहरी अिसरं चना 57. हम मेरो रेल नेटिकय के जिस्ट्तार औरजसटी बस सेिा क िृजद्ध के माध्यम स े साियजजनक पररिहन के जहस्ट्स े को बढान े के जलए काय य करेंगे। साियजजनक बस पररिहन सेिाओं क िृजद्ध के समथयन के जलए 18,000 करोड़ रुपए क लागत पर एक नई योजना लांच करेंगे। यह योजना 20,000 सेअजधक बसों के जलए जित्त, अजधग्रहण, प्रचालन और रखरखाि के जलए जनजी क्ष्े के प्लेयरों को सक्षम बनान े के जलए निप्रितयनकारी पीपीपी माडलों क तन ाती को सुकर बनाएगी। यह योजना आटोमोबाईल सेक्टर को संिर्थधत करेगी, आर्थथक समृजद्ध म ें तजे ी लाएगी, हमारे युिाओं के जलए रोजगार अिसर सृजजत करेगी और िहरी जनिाजसयों के आिागमन क सुजिधा को बढायेगी। 58. कुल 702 दक. मी. परम्परागत मेरो प्रचालन म ें ह ैंतथा और 1,016 दक. मी. मेरो और आरआरटीएस 27 िहरों म ें जनमायणाधीन ह। दो नई प्रौद्योजगदकयां अथायत् ‘मेरोलाइट’ और ‘मेरोजनयो’समान अनुभि, सुजिधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेरो रेल तं् प्रदान करने के जलए तथा टीयर-2 िहरों म ें सुरक्षा तथा टीयर-1 िहरों के पररजध क्षे्ों म ें त नात क जाएगी। 59. केंद्रीय जहस्ट्स े क धनराजि जनम्नजलजखत को दी जाएगीुः क. कोच्ची म रो रेलिे फेज-II, जजसक लंबाई 11.5 दकमी. और लागत 1957.05 करोड़ रुपय ेहोगी। ख. चेन्नई म रो रेलि े फेज-II, जजसक लंबाई 118.9 दकमी. और लागत 63,246 करोड़ रुपय ेहोगी. ग. बैंगलरूु म रो रेलिे प्रोजेक्ट फेज 2ए और 2बी, जजसक लंबाई 58.19 दकमी. और लागत 14,788 करोड़ रुपय े होगी। घ. नागपुर मेरो रेल पररयोजना फेज-II और नाजसक मेरो, जजसक लागत क्रमिुः 5,976 करोड़ रुपय े और 2,092 करोड़ रुपय े होगी। जिद्यतु अिसरं चना 60. जपछल े 6 िषों म ें जिद्युत क्ष्े म ें कई सुधार और उपलजब्धयां दखे ने म ें आयी ह ैं हमन े स्ट्थाजपत क्षमता म ें 139 गीगा िाट्स का इजाफा दकया ह और 2.8 करोड़ अजतररि घरों म ें कनेक्िन ददएह ैं और 1.41 लाख सर्दकट दकमी. क अजतररि रांसजमिन लाइन्स बढायी ह। 61. देिभर म ें संजितरण कंपजनयों का अपना एकाजधकार रहा ह – चाह े िह सरकारी कंपनी हो या जनजी कंपनी। अब हम ें प्रजतस्ट्पधा य को बढाने क जरूरत ह जजससे दक उपभोिाओं को जिकल्प जमल सके। एक ऐसा फ्रेमिकय त यार दकया जाएगा जजससे उपभोिा एक स े अजधक संजितरण कंपजनयों म ें स े अपना चुनाि करन े का जिकल्प रख सकेंगे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 9 62. इन संजितरण कंपजनयों क व्यिहाययता के प्रजत बहुत बड़ी वचता ह। आन े िाले 5 िषों म ें3,05,984 करोड़ रुपए के पररव्यय स े एक पररष्कृत ि सधु ार आधाररत तथा पररणाम संबद्ध जिद्युत जितरण क्ष्े क योजना िुरू क जाएगी। इस योजना स े जडस्ट्कॉम्स को बुजनयादी संरचनाओं को त यार करन े म ें सहायता जमल सकेगी, जजसम ें प्रीपेड स्ट्माट य मीटररग, जसस्ट्टम्स का उन्नयन आदद आते ह,ैं जो दक जित्तीय सुधार से जुड़ े हुए ह।ैं 63. प्रधानमं्ी जी ने निम्बर, 2020 म ें तीसरे री-इन्िेस्ट्टमेंट कॉन्फ्रेंस म ें बोलते समय एक िृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनजी जमिन को िरूु करन े क योजना क घोषणा क थी। अब 2021-22 म ें एक हाइड्रोजन एनजी जमिन िुरू करन े का प्रस्ट्ताि दकया गया ह जजसके तहत ग्रीन पािर स्रोतों स ेहाइड्रोजन को प दा दकया जा सकेगा। पत्तन, नौिहन, जलमाग य 64. बड़े-बड़े पत्तन जोदक अपनी सचं ालन सेिाओं को खुद देखत े ह ैं अब एक ऐसे मॉडल के रूप म ें सामन े आएगं े जजसका प्रबंधन इसके जनजी भागीदार द्वारा दकया जाता होगा। इस उद्देकय के जलए जित्तीय िष य 2021-22 म ें सरकारी ि जनजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत प्रमुख पत्तनों के द्वारा 7 पररयोजनाएं प्रस्ट्ताजित क जाएंगी जजनक लागत 2,000 करोड़ रुपय े स ेअजधक होगी। 65. भारत म ें मचेंट जिप्स को बढािा देने क एक योजना िुरू क जाएगी जजसमें मं्ालयों और सीपीएसई के द्वारा जारी दकए जान े िाल े जिश्व स्ट्तरीय जनजिदाओं म ें भारतीय जिवपग कंपजनयों को सजब्सडी के माध्यम स े सहायता दी जा सकेगी। इसके जलए आन े िाल े 5 िषों म ें 1624 करोड़ रुपय े क राजि उपलब्ध करायी जाएगी। इस प्रकार के प्रयास स े ग्लोबल जिवपग म ें भारतीय कंपजनयों क जहस्ट्सेदारी के बढने के अलािा इंजडयन सीफेयररों के जलए प्रजिक्षण और रोजगार के बेहतर अिसर सलु भ हो सकेंगे। 66. भारत ने एक ररसाइंदकवलग ऑफ जिप्स एक्ट, 2019 अजधजनयजमत दकया ह और हॉगकांग इंटरनेिनल कन्िेिन तक अपनी पहुचं कायम क ह। गुजरात के अलगं म ें जस्ट्थत लगभग 90 जिप ररसाइंदकवलग यार्डसय को पहल े ही एचकेसी- अनुपालन सर्टटदफदकट प्राप्त हो गया ह। यरू ोप और जापान स े और अजधक जहाजों को भारत म ें लान े के जलए प्रयास दकए जाएंगे। ररसाइंदकवलग क पेजसटी जोदक लगभग 4.5 जमजलयन लाइट जडस्ट्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) ह, को 2024 तक दो गुना कर ददया जाएगा। इससे हमारे युिाओं के जलए 1.5 लाख अजधक नौकररयों के प दा होने का अनुमान ह। पेरौजलयम और प्राकृजतक ग स 67. हमारी सरकार ने कोजिड-19 लॉकडाउन क अिजध म ें भी दिे भर म ें ईंधन क आपूर्थत बनाए रखी ह। लोगों के जीिन म ें इस क्ष्े के अत्यंत महत्िपूणय जस्ट्थजत को देखत े हुए जनम्नजलजखत प्रमुख कदमों क घोषणा क जा रही हुः क. उज्ज्िला स्ट्क म, जजसका लाभ 8 करोड़ पररिारों को हुआ ह, का इस हद तक जिस्ट्तार दकया जाएगा दक इसम ें 1 करोड़ और लाभाथी िाजमल दकए जा सकें। ख. हम अगल े3 िषों म ें100 और अजधक जजलों को जसटी ग स जडस्ट्टीब्यूिन नेटिकय स ेजोड़ देंगे। ग. जम्मू ि ककमीर संघ राज्य क्ष्े म ें एक ग स पाइप लाइन पररयोजना िुरू क जाएगी। घ. एक स्ट्ितं् ग स रांसपोट य जसस्ट्टम ऑपरेटर का गठन दकया जाएगा जजससे जबना दकसी भेदभाि के खुली पहुचं के आधार पर सभी प्राकृजतक गस पाइप लाइनों क कॉमन क ररयर क जपजसटी क बुककग म ें सुजिधा प्रदान क जा सकेगी और समन्िय स्ट्थाजपत दकया जा सकेगा। जित्तीय पजूं ी 68. हम सेबी एक्ट, 1992, जडपोजजरीज एक्ट, 1996, जसक्योररटीज कॉन्रेक्ट (रेग्यूलिे न) एक्ट, 1956 और गिनटें जसक्योररटीज एक्ट, 2007 के प्रािधानों को समेदकत करके एक युजिसंगत एकल जसक्योररटीज माकेट्स कोड त यार कर सके, ऐसा मेरा प्रस्ट्ताि ह। 69. सरकार जीआईएफटी – आईएफएससी म ें एक जिश्वस्ट्तरीय या दफन-टेक हब जिकजसत करन े के जलए अपना समथयन देने को त यार ह।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 70. इस दबाि के िि म ें कारपोरेट बांड माकेट म ें भागीदारों के बीच जिश्वास प दा करन े के जलए और सामान्यतुः सेकेन्ड्री माकेट जलदिजडटी को बढाने के जलए एक स्ट्थायी संस्ट्थागत फ्रेमिकय त यार दकए जाने का प्रस्ट्ताि ह। इस प्रस्ट्ताजित जनकाय के द्वारा दबाियुि और सामान्य समय अथायत् दोनों ही जस्ट्थजतयों म ें जनिेिपरक ग्रेड क ऋण जसक्यूररटीज क खरीद क जा सकेगी और इससे बांड माकेट के जिकास म ें मदद जमल सकेगी। 71. 2018-19 के बजट म ें सरकार ने दिे म ें सोन े के जिजनमय को जिजनयजमत करन े क एक व्यिस्ट्था स्ट्थाजपत करने क अपनी मंिा क घोषणा क थी। इस उद्देकय के जलए सेबी को एक जिजनयामक के रूप में अजधसूजचत दकया जाएगा तथा िेयर हाउवसग डेिलपमेंट एडं रेगलु रे ी अथोरटी को मजबूत बनाया जाएगा जजससे दक एक कमोजडटी माकेट इको जसस्ट्टम क व्यिस्ट्था कायम क जा सके और इसम ें िेयरहाउवसग के अलािा िाउवल्टग, जांचपरख ि लॉजजजस्ट्टक्स आदद को भी िाजमल दकया जा सके। 72. जनिेिकों को संरक्षण दने े क ददिा म ें मेरा प्रस्ट्ताि सभी जित्तीय उत्पादों के प्रजत सभी जित्तीय जनिेिकों के अजधकार के रूप म ें एक इन्िेस्ट्टर चाटयर को लागू करन े का ह। 73. ग र परंपरागत ऊजाय क्ष्े को और अजधक बढािा देने के जलए मेरा प्रस्ट्ताि भारतीय सौर ऊजाय जनगम में 1,000 करोड़ रुपय ेऔर भारतीय निीकरणीय ऊजाय जिकास एजेंसी म ें1,500 करोड़ रुपय ेक अजतररि पूंजी को लगान े का ह। बीमा क्ष्े म ेंएफडीआई को बढाना 74. मेरा प्रस्ट्ताि बीमा अजधजनयम, 1938 म ें संिोधन दकए जान े का ह जजससे दक इसके जलए बीमा कंपजनयों म ें अनुज्ञेय एफडीआई सीमा को 49 प्रजतित स े बढाकर 74 प्रजतित क जा सके और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए जिदेिी स्ट्िाजमत्ि और जनयं्ण को स्ट्िीकृजत दी जा सके। इस नई संरचना के अतं गतय बोड य के ज्यादातर जनदेिक और प्रबंधन स े जड़ु े प्रमुख व्यजि रेजीडेंट इंजडयन होंगे जजनम ें कम स े कम 50 प्रजतित जनदेिक स्ट्ितं् जनदिे क होंगे और लाभ का एक जििेष प्रजतित सामान्य रूप स े आरजक्षत रखा जाएगा। एक नई सरं चना को स्ट्थाजपत करके तनािग्रस्ट्त पररसपं जत्त का समाधान 75. साियजजनक क्ष्े के बैंक अपने संकटग्रस्ट्त पररसंपजत्त के जलए उच्चस्ट्तर का प्रािधान कर सके इसके जलए ऐसे उपाय क जरूरत ह जजससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके। एक असटे ररकस्ट्रेक्सन कंपनी जलजमटेड और असेट म नेंजमेंट कंपनी का गठन दकया जाएगा जजससे ितयमान के तनािग्रस्ट्त ऋण को समेदकत दकया जा सके और उसे अपने हाथ म ें जलया जा सके दफर उसके बाद उस पररसंपजत्त का ि कजल्पक जनिेि कोष म ें जनपटान दकया जा सके और अन्य सक्षम जनिेिकों को ददया जा सके तादक उसका अंजतम मल्ू य प्राप्त हो सके। पीएसबी का पनु ुः पजूं ीकरण 76. पीएसबी क जित्तीय क्षमता को और अजधक समेदकत करन े के जलए िष य 2021-22 म ें 20,000 करोड़ रुपय े और का पुनुः पूंजीकरण दकए जाने का प्रस्ट्ताि ह। जमा बीमा 77. जपछल े िषय सरकार ने बैंक ग्राहकों के जलए जडपोजजट बीमा किर को 1 लाख रुपय े स े बढाकर 5 लाख रुपय े तक कर ददए जान े के जलए अपनी मंजूरी द े दी थी। हम इसी स् म ें डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 म ें संिोधन करन े का एक प्रस्ट्ताि लाएंग े जजससे दक इसके प्रािधानों को स्ट्रीम लाइन दकया जा सके तादक यदद कोई बैंक अस्ट्थायी रूप स े अपन े दाजयत्िों का जनियहन करने में असफल हो जाता ह तो ऐसे बैंक म ें जमा करने िाले व्यजि आसानी स े और समयपूियक अपनी जमाराजि को उस सीमा तक प्राप्त कर सकें जजस सीमा तक िह बीमा किरेज के अंतगयत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकतायओं को मदद जमल सकेगी जोदक इस समय तनािग्रस्ट्त ह। 78. छोटे-मोटे कजयदारों के जहतों को सुरक्षा प्रदान करन े के साथ-साथ क्रेजडट क व्यिस्ट्था म ें सधु ार लान े के जलए, एनबीएफसी के जलए जजसक न्यूनतम पररसंपजत्त 100 करोड़ रुपए तक क हो सकती ह, जसक्यूरीटाइजेिन एंड ररकंस्ट्रक्िन और फाइनेंजियल असेट्स एंड इनफोसयमेंट ऑफ जसक्यूरीटी इन्टेरेस्ट्ट (एसएआरएफएईएसआई) एक्ट, 2002 के अंतगतय ऋण िसलू ी के जलए पा् न्यूनतम ऋण क सीमा को 50 लाख रुपय े के ितयमान स्ट्तर स े कम करके 20 लाख रुपय े तक करन े का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 11 कंपनी मामल े 79. कंपनी अजधजनयम, 2013 के अंतगयत प्रदक्रयागत और तकनीक रूप स े िमन दकए जाने िाले अपराधों को समाप्त दकए जाने का काम अब परू ा हो गया ह। अब हमारा प्रस्ट्ताि जलजमटेड लाइजबजलटी पाटयनरजिप (एलएलपी) एक्ट, 2008 को अपराध मुि बनान े के जलए अगला कदम उठाए जान े का ह। 80. महोदय, मेरा कंपनी अजधजनयम, 2013 के अंतगयत लघ ु कंपजनयों क पररभाषा म ें संिोधन करन े का प्रस्ट्ताि ह जजसके तहत प्रदत्त पूंजी के जलए उनक न्यूनतम सीमा (थ्रेिोल्ड) 50 लाख रुपय े स े अनजधक’ के स्ट्थान पर 2 करोड़ रुपए स े अनजधक’ तथा कारोबार क न्यूनतम सीमा को ‘2 करोड़ रुपय े स े अनजधक’ के स्ट्थान पर ‘20 करोड़ रुपय े स े अनजधक’ दकया जाए। इसस े दो लाख स ेअजधक कंपजनयों को अपन ेअनुपालन सबं ंधी जरूरत को परू ा करने म ेंआसानी होगी। 81. एक अन्य उपाय, जजससे स्ट्टाटयअप और अजभनिकतायओं को लाभ पहुचं ेगा, के रूप म ेंमेरा प्रस्ट्ताि यह ह दक ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यजि कंपनी के जनगमन को प्रोत्साजहत दकया जाए जजससे दक प्रद्त्त्त पूंजी और कारोबार पर जबना प्रजतबंध के िे अपना जिकास कर सके और उनको दकसी भी समय अपना दकसी भी अन्य प्रकार क कंपनी के रूप म ें बदलन े क अनुमजत दी जाए, ओपीसी के गठन के जलए भारतीय नागररक के रूप म ें उनके आिासन क सीमा जो 182 ददन क रखी गई ह उस े 120 ददन क जाए और अजनिासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में अपनी ओपीसी स्ट्थाजपत करन े क अनुमजत दी जाए। 82. जििादों का तेजी से समाधान सुजनजश्चत करने के जलए एनसीएलटी फ्रेमिकय को मजबूत बनाया जाएगा, ई-कोट्सय जसस्ट्टम को लागू दकया जाएगा और एमएसएमई के जलए ऋण समाधान क ि कजल्पक व्यिस्ट्था और जििेष फ्रेमिकय को लाग ू दकया जाएगा। 83. आने िाले राजकोषीय िषय 2021-22 के दौरान हम डाटा एनेलेरटक्स, आर्टटदफजियल इंटेलीजेंस, मिीन लर्ननग चाजलत एमसीए 21 िजयन 3.0 िरूु कर रह े होंगे। इस िजनय 3.0 म ें ई-स्ट्क्रूटनी, ई-एडजडु ीकेिन, ई-कन्सल्टेिन और अनुपालन प्रबंधन के अजतररि मॉड्यूल्स होंगे। जिजनििे और रणनीजतक जिक्रय 84. कोजिड-19 के िािजूद हम रणनीजतक जिजनिेि क ददिा म ें काय य करते रह े ह।ैं बीपीसीएल, एयर इंजडया, जिवपग कारपोरेिन ऑफ इंजडया, कंटेनर कॉरपोरेिन ऑफ इंजडया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पिन हसं , नीलाचल इस्ट्पात जनगम जलजमटेड के साथ होने िाले कई लेन-दने 2021-22 म ें पूरे हो जाएगं े। िषय 2021-22 म ें हम आईडीबीआई बैंक के अलािा दो साियजजनक क्षे्ीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी जनजीकरण करन े का प्रस्ट्ताि रखते ह।ैं इसके जलए ि धाजनक संिोधनों क जरूरत पड़ेगी और इसी स् म ेंही इन संिोधनों को लाने का हमारा जिचार ह। 85. 2021-22 म ें ही हम एलआईसी का आईपीओ भीलाएंग े जजसके जलए म ैंइसी स् म ेंअपेजक्षत संिोधन लारही ह।ूँ 86. आत्मजनभयर प केज के अंतगयत हमन े घोषणा क थी दक हम साियजजनक क्ष्े के उपक्रमों म ें रणनीजतक जिजनिेि क एक नीजत लान े िाल े ह।ैं सदन को सूजचत करत े हुए मझु े हष य हो रहा ह दक सरकार न े उि नीजत को अनुमोददत कर ददया ह। इस नीजत म ें सभी गर -सामररक और सामररक क्षे्ों म ें जिजनििे का एक सुस्ट्पि मागयदियन ददया गया ह। हमने अपन े पास ऐसे चार क्षे्ों को ही रखा ह जोदक सामररक दजृ ि स े महत्िपणू य ह ैं जजसम ें न्यूनतम सीपीएसई को बनाए रखा जाएगा और बाक का जनजीकरण कर ददया जाएगा। बाक क्षे्ों म ें सभी सीपीएसई का जनजीकरण दकया जाएगा। इस नीजत क मुख्य बातें अनुबंध-III म ें उजल्लजखत कर दी गई ह।ैं 87. जिजनिेि क नीजत म ें तेजी लाने के जलए मरे ा एनआईटीआई स े कहना ह दक िह केंद्रीय साियजजनक क्ष्े क उन कंपजनयों को अगली सूची त यार करे जजनम ेंरणनीजतक रूप स े जिजनिेि दकया जाना हो। 88. इसी तरह राज्यों को भी अपन े जनजी क्ष्े क कंपजनयों म ें जिजनिेि करने के जलए प्रोत्साजहत करने के जलए हम राज्यों के जलए केंद्रीय कोष स े एक प्रोत्साहनपरक प केज लान े िाले ह।ैं 89. बेकार पड़ी संपजत्तयों का आत्मजनभयर भारत के जनमायण म ें कोई योगदान नहीं होने िाला ह। ये नॉन-कोर पररसंपजत्तयों म ें ज्यादातर िे अजतररि भूजम आती ह ैं जो दक सरकार के मं्ालयों/जिभागों तथा साियजजनक क्ष्े के उपक्रमों के पास पड़ी ह।ैं इन जमीनों का मुद्रीकरण या तो सीधे उनक जबक्र करके या ररयायत देकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों स े दकया जा सकता ह। इसके जलए जििेष योग्यता क जरूरत ह और इस उद्देकय के जलए मेरा प्रस्ट्ताि ह दक दकसी ऐसी कंपनी के रूप म ेंजििेष प्रयोजनीय साधन का प्रयोग दकया जाए जोदक इस काय य को परू ा कर सके।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 90. बीमार पड़ी या घाटे म ें चलने िाले सीपीएसई को समय स े बंद करने के जलए हम एक ऐसे सिं ोजधत तं् को लाग ू करने िाल े ह ैंजजससे इन इकाइयों को समय स े बंद दकया जा सकेगा। 91. हमने जिजनिेि स े ब.अ. 2021-22 म ें1,75,000 करोड़ रुपय ेक प्राजप्तयों का अनुमान लगाया ह। सरकारी जित्तीय सधु ार 92. रेजरी वसगल एकाउंट जसस्ट्टम (टीएसए) के अंतगयत स्ट्िायत्तिासी जनकाय अपने िास्ट्तजिक खचय के समय सरकार के खाते स े अपना फंड सीधे जनकाल सकते ह ैं इसस े ब्याज के रूप म ें आने िाली लागत बच जाती ह। हम 2021-22 स े इस टीएसए जसस्ट्टम को सियसुलभ रूप स ेलागू करने िाल े ह।ैं 93. पंद्रहि ें जित्त आयोग क जसफाररि के आधार पर हमने केंद्रीय प्रायोजजत योजनाओं को युजि संगत बनान े और इनक संख्या को कम करने का जिस्ट्तृत काय य दकया ह। इससे इनके पररव्यय को समेदकत दकया जा सकेगा और बेहतर पररणाम सामन ेआएगं े। 94. सरकार बहुराज्य सहकारी सजमजतयों के जिकास के प्रजत िचनबद्ध ह और उनको हर तरह क सहायता दगे ी। सहकारी सजमजतयों के जलए ईज ऑफ डूइंग जबजनेस को और अजधक सरल बनान े के जलए मेरा प्रस्ट्ताि उनके जलए एक अलग स े प्रिासजनक संरचना स्ट्थाजपत करने का ह। 3. आकाक्षं ी भारत का समग्र जिकास 95. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्ट्तंभ के नीच े हम कृजष और इससे संबंजधत क्षे्ों, कृषक कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रिासी श्रजमकों और मजदरू ों और जित्तीय समािेिन को किर करने िाल े ह।ैं कृजष 96. सरकार दकसानों को कल्याण के प्रजत करटबद्ध ह। एमएसपी क व्यिस्ट्था म ें मलू भूत पररितनय दकया गया ह जजससे यह सुजनजश्चत हो सके दक सभी प्रकार क वजसों के मामले म ें उत्पादन लागत का 1.5 गुना क मत जमल सके। खरीद का काय य भी अब तेजी स ेजारी ह इसके पररणामस्ट्िरूप दकसानों को पयायप्त भुगतान दकए जाने के मामल े म ेंबढोत्तरी हुई ह। 97. गेह ं के मामल े म ें 2013-14 म ें दकसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपय े का भुगतान दकया गया था। 2019-20 म ें यह राजि 62,802 करोड़ रुपये थी और 2020-21 म ें जस्ट्थजत और भी अच्छी हुई तथा दकसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपय े का भुगतान कर ददया गया ह गेह ं उत्पादन करने िाले उन दकसानों क संख्या जजनको इनका लाभ जमला ह 2019-20 के 35.57 लाख स ेबढकर 2020-21 म ें43.36 लाख तक पहुचं गई ह। 98. जहा ं तक धान क बात ह तो 2013-14 म ें 63,928 करोड़ रुपय े का भुगतान दकया गया था। 2019-20 म ें यह राजि बढकर 1,41,930 करोड़ रुपय े हो गई थी। यहां तक दक 2020-21 म ें जस्ट्थजत और भी बेहतर हुई और इस अिजध म ें यह राजि बढकर 172,752 करोड़ रुपय े के हो जान े का अनमु ान ह। इसका लाभ प्राप्त करने िाल े दकसानों क संख्या जो 2019-20 म ें1.24 करोड़ थी िह बढकर 2020-21 म ें1.54 करोड़ हो गई ह। 99. इसी तरह दालों के मामले म ें 2013-14 म ें 236 करोड़ रुपय े का भुगतान दकया गया था। यह राजि बढकर 2019-20 म ें 8,285 करोड़ रुपय े हो गई थी और अब 2020-21 म ें यह राजि 10,530 करोड़ रुपय े तक पहुचं गई ह जोदक 2013-14 क तुलना म ें40 गुना अजधक ह। 100. कपास के दकसानों को जमलने िाली राजि म ें उल्लेखनीय िृजद्ध हुई ह जोदक 2013-14 के 90 करोड़ रुपय े से बढकर अब (27 जनिरी, 2021 को) 25,974 करोड़ रुपय े हो गई ह इसका ब्यौरा अनुबधं IV म ें ददया गया ह। 101. इस िषय के िुरू म ें ही माननीय प्रधानमं्ी जी ने एक स्ट्िाजमत्ि स्ट्क म िुरू क ह। इस योजना के अंतगयत गांिों में संपजत्तयों के माजलकों को अजधकार के दस्ट्तािेज ददए जा रह े ह ैंअब तक 1,241 गािों के लगभग 1.80 लाख संपजत्त माजलकों को काडय ददए गए ह।ैं अब मरे ा प्रस्ट्ताि जित्तीय िषय 2021-22 म ें इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षे्ों म ें लागू करने का ह। 102. अपन े दकसानों को पयायप्त ऋण सुलभ कराने के जलए हमन े जित्तीय िषय 2022 म ें कृजष ऋण के लक्ष्य को बढाकर 16.5 लाख करोड़ रुपय े तक कर ददया ह। हमारा ध्यान पिपु ालन, डेयरी और माजत्स्ट्यक के क्ष्े म ें और अजधक ऋण सुलभ कराने पर ह।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 13 103. हम ग्रामीण अिसंरचना जिकास कोष म ें दकए जा रह े आबंटन को 30,000 करोड़ रुपय े स े बढाकर 40,000 करोड़ रुपय े कर रह ेह।ैं 104. नािाडय के अतं गतय 5,000 करोड़ रुपय े स े एक माइक्रो इररगिे न फंड स्ट्थाजपत दकया गया ह। मेरा प्रस्ट्ताि इसम ें 5,000 करोड़ रुपय ेऔर डालकर इसको दोगुना करने का ह। 105. कृजष और संबद्ध उत्पादों के मल्ू य संिधयन को बढािा देन े और उसके जनयायत को बढाने के जलए ‘ऑपरेिन ग्रीन स्ट्क म’ जोदक इस समय केिल टमाटर, प्याज और आल ू पर लागू ह, के दायरे को बढाकर इसम ें जल्दी खराब होन े िाले 22 और उत्पादों को िाजमल दकया जाएगा। 106. ई-एनएएम के तहत 1.68 करोड़ दकसानों का पंजीकरण दकया गया ह और 1.14 लाख करोड़ रूपय े का व्यापार मूल्य हाजसल हुआ ह। ई-एनएएम स े कृजष बाजार म ें जो पारदर्थिता और प्रजतस्ट्पधाय देखने म ें आयी ह उसको ध्यान म ें रखत े हुए 1000 और मंजडयों को ई-एनएएम के अंतगयत लाया जाएगा। 107. एपीएमसी कृजष अिसंरचना कोष क सुजिधा प्रदान क जाएगी जजससे िे अपनी बुजनयादी सुजिधाओं म ें िृजद्ध कर सकेंगे। माजत्स्ट्यक 108. हम आधुजनक माजत्स्ट्यक बंदरगाहों और दफि लैंवडग सटें र के जिकास म ें पयायप्त जनिेि के जलए प्रस्ट्ताि कर रह े ह।ैं िुरू-िुरू म ें 5 मत्स्ट्य बंदरगाहों – कोजच्च, च न्नई, जििाखापत्तन, पारदीप और पेटुआघाट का आर्थथक दक्रयाकलापों के हब्स के रूप म ें जिकास दकया जाएगा। हम नददयों और जलमागों के दकनारे जस्ट्थत अतं देिीय मत्स्ट्य बंदरगाहों और दफि लैंवडग सेंटर का भी जिकास करेंगे। 109. सीिीड फार्नमग एक ऐस े क्ष्े के रूप म ें उभर रहा ह जजसम ें तटीय समुदायों के जीिन म ें पररितयन लाने क क्षमता ह – इससे बड़े प मान े पर रोजगार जमल सकेगा और अजतररि आय प दा क जा सकेगी। सीिीड उत्पादन को बढािा दने े के जलए तजमलनाडु म ें एक मल्टीपपयज सीिीड पाकय क स्ट्थापना दकए जाने का मरे ा प्रस्ट्ताि ह। प्रिासी श्रजमक और मजदरू 110. हमने एक राष्ट्र एक रािन काड य क योजना िुरू क ह जजसके अंतगयत लाभाथी दिे म ें कहीं भी अपना रािन ल े सकते ह।ैं प्रिासी मजदरू ों को इस योजना का जििेष रूप स े लाभ होगा क्योंदक िे अपने पररिार स े दरू रह रह े ह ैं और जहा ं िह ह ैं िहा ं अपने जहस्ट्स े का रािन ले सकत े ह ैं जबदक उनका पररिार अपने मलू स्ट्थान पर अपना बाक रािन ले सकता ह। मुझे आपको यह बताते हुए हष य हो रहा ह दक इस एक राष्ट्र, एक रािनकाडय क योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षे्ों म ें चल रही ह जजसम ें लगभग 69 करोड़ लाभाथी आत े ह ैंजोदक किर दकए गए कुल लाभार्थथयों को 86 प्रजतित होत े ह।ैं िेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षे्ों में भी अगले कुछ महीनों म ें यह योजना लागू हो जाएगी। 111. ग र-संगरठत क्ष्े के श्रजमकों – जििेष रूप स े प्रिासी मजदरू ों – के जलए दकए जा रह े हमारे प्रयास को और आग े बढाने के जलए मरे ा प्रस्ट्ताि एक ऐस े पोटयल को िरूु करने का ह जजस पर नािों, भिन जनमायण और जनमायण काय य आदद म ें लग े श्रजमकों तथा अन्य श्रजमकों के बारे म ें संगत सूचना सग्रं जहत क जा सकती ह, इससे प्रिासी मजदरू ों के जलए स्ट्िास्ट््य, आिास, कौिल, बीमा, क्रेजडट और खाद्य संबंधी योजनाओं को त यार करन े म ें मदद जमल सकेगी। 112. 4 श्रम संजहताओं को लागू करके हम उस प्रदक्रया को पूरा कर सकेंगे जजसक िुरुआत 20 िषय पहले हुई थी। जिश्वभर म ें पहली बार नािों और प्लेटफामों पर काम करन े िाल े मजदरू ों के जलए सामाजजक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया ह। सभी श्रेणी के मजदरू ों के जलए न्यनू तम मजदरू ी क व्यिस्ट्था लाग ू होगी और उनको कमयचारी राज्य बीमा जनगम के अंतगयत लाया जाएगा। मजहलाओं को सभी श्रणे ी म ें काम करन े क इजाजत होगी और ि े नाइट जिफ्ट म ें भी काम कर सकेंगी तथा उनको प्रयायप्त सुरक्षा भी प्रदान क जाएगी। इसी समय जनयोजकों पर पड़न े िाले अनुपालन भार को भी कम दकया जाएगा और उनको वसगल रजजस्ट्रेिन और लाइंसेंवसग का लाभ ददया जाएगा और ि े अपना ररटनय ऑनलाइन भर सकेंगे।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जित्तीय समायोजन 113. अनुसूजचत जाजत, अनुसूजचत जनजाजत और मजहलाओं के जलए चलाई गई स्ट्ट ण्ड अप इंजडया स्ट्क म के अंतगयत ऋण क सुजिधा को और बेहतर बनाने के जलए मरे ा प्रस्ट्ताि ह दक मार्नजग मनी क आिकयकता को 25 प्रजतित स े कम करके 15 प्रजतित कर ददया जाए और इसम ें कृजष स े संबंजधत दक्रयाकलापों के जलए भी ददए जान े िाल ेऋण को िाजमल दकया जाए। 114. हमने एमएसएमई क्ष्े को सहारा देन े के जलए कई कदम उठाए ह।ैं इस बजट म ें भी हमन े इस क्ष्े के जलए 15,700 करोड़ रुपय े क व्यिस्ट्था क ह – जोदक इस िषय के बजट अनुमान का भी दो गुना ह। 4. मानि पजूं ी का पनु ुः िजििधनय 115. हाल ही म ेंघोजषत राष्ट्रीय जिक्षा नीजत (एनईपी) का अच्छा स्ट्िागत हुआ ह। जिद्यालयी जिक्षा 116. 15,000 स े अजधक जिद्यालयों म ें गणु ित्ता क दजृ ि स े सुधार दकया जाएगा तादक िहा ं राष्ट्रीय जिक्षा नीजत के सभी घटकों का अनुपालन हो सके िे अपन-े अपन े क्ष्े म ें एक उदाहरणपरक जिद्यालय के रूप म ें उभरकर आएगं े और अन्य जिद्यालयों को भी सहारा दगें े तथा मागयदियन करेंग े तादक इस नीजत के आदिय को प्राप्त दकया जा सके। 117. ग र सरकारी सगं ठनों/जनजी स्ट्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी म ें100 नए स जनक स्ट्कूल स्ट्थाजपत दकए जाएंगे। उच्चतर जिक्षा 118. बजट 2019-20 में, मैंन े भारतीय उच्चतर जिक्षा आयोग गरठत करने के बारे म ें उल्लेख दकया था। हम उस े दक्रयाजन्ित करने के जलए इस िषय जिधान पेि करेंगे। यह एक छ्क जनकाय होगा जजसमें जनधायरण, प्रत्यायन, जिजनयमन, और फंजडग के जलए चार अलग-अलग घटक होंगे। 119. हमारे अजधकतर िहरों म ें जिजभन्न प्रकार के अनुसंधान सस्ट्ं थान, जिश्वजिद्यालय और कॉलेज होते ह ैं जजनको भारत सरकार स े सहायता प्राप्त होती ह। उदाहरण के तौर पर हद राबाद म ें ऐसे लगभग 40 प्रमुख सस्ट्ं थान ह।ैं ऐसे 9 िहरों म ें हम औपचाररक रूप स े छ्क संरचनाओं क स्ट्थापना करेंग े जजससे इन संस्ट्थानों के बीच बेहतर समन्िय हो सके और साथ ही साथ इनक आंतररक स्ट्िायत्तता भी बरकरार रखी जा सके। इस उद्देकय के जलए एक ग्ल ू ग्रांट अलग स ेरखा जाएगा। 120. लद्दाख म ें उच्चतर जिक्षा क व्यिस्ट्था करने के जलए लेह म ें एक केंद्रीय जिश्वजिद्यालय क स्ट्थापना करने का हमारा प्रस्ट्ताि ह। 121. इस एनईपी के जहस्ट्स े के रूप म ें अपनाई जान े िाली कुछ अन्य प्रमुख पररयोजनाओं क सचू ी अनुबंध V म ें दी गई ह। अनसु जू चत जाजत एि ंअनसु जू चत जनजाजत कल्याण 122. हमने अपन े जनजाजत क्षे्ों म ें 750 एकलव्य मॉडल रेजीडेजन्सयल स्ट्कूलों क स्ट्थापना करने का लक्ष्य रखा ह मेरा प्रस्ट्ताि ऐस े स्ट्कूलों क इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढाकर 38 करोड़ रुपए करने का ह और पहाड़ी तथा दगु यम क्षे्ों के जलए तो इस े बढाकर 48 करोड़ रुपए करने का ह। इससे हमारे जनजातीय जिद्यार्थथयो के जलए अिसंरचना सुजिधा को प दा करन े म ें मदद जमलेगी। 123. हमने अनुसूजचत जाजत के कल्याण के जलए पोस्ट्टम ररक स्ट्कॉलरजिप स्ट्क म का पनु रूद्धार दकया ह। हमने इस िाबत केंद्र क सहायता म ें भी िृजद्ध क ह। हम अनुसूजचत जाजत के 4 करोड़ जिद्यार्थथयों के जलए 2025-26 तक क 6 िष य क अिजध के जलए 35,219 करोड़ रुपय े का आबंटन कर रह े ह।ैं कौिल 124. 2016 म ें हमने एक राष्ट्रीय प्रजिक्षुता प्रोत्साहन योजना िुरू क थी सरकार का प्रस्ट्ताि प्रजिक्षुता अजधजनयम म ें संिोधन करन े का ह जजससे दक हमारे युिाओं को एप्रेंरटसजिप के और अिसर जमल सके। हम जिक्षापरातं एप्रेंरटसजिप, इंजीजनयररग म ें स्नातक और जडप्लोमा होल्डसय के जलए निे नल एप्रेंरटसजिप रेवनग स्ट्क म क ितयमान योजना को दफर स े ठीक करना चाहत ेह।ैं इसके जलए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 15 125. संयुि अरब अमीरात के साथ भागीदारी स े एक प्रयास दकया जा रहा ह जजससे कौिलपणू य अहतय ा आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदण्ड त यार दकए जा सके और साथ ही साथ प्रमाणप् प्राप्त श्रजमकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहभागी रेवनग इंटर रेवनग काययक्रम भी चल रहा ह जजससे जापान क औद्योजगक और व्यािसाजयक कुिलता तकनीक और ज्ञान का लाभ हम ें जमल सके। हम अन्य देिों के साथ भी इसी तरह के प्रयास करने िाले ह।ैं 5. अजभनि एि ंअनसु धं ान तथा जिकास 126. अपन े जलु ाई, 2019 के बजट अजभभाषण म ें हमन े एक नेिनल ररसचय फाउंडेिन क घोषणा क थी। अब हमन े इन 5 िषों म ें 50,000 करोड़ रुपय े के पररव्यय स े इस एनआरएफ क काययप्रणाली त यार कर ली ह। इससे दिे क संपणू य अनुसंधान व्यिस्ट्था मजबूत होगी और अजभज्ञात ि राष्ट्रीय प्राथजमकतापरक क्षे्ों पर ध्यान केंदद्रत हो सकेगा। 127. जिगत हाल म ें जडजजटल पेमेंट के मामले म ें कई गुना िृजद्ध हुई ह। इस जडजजटल लेन-दने को और अजधक बढािा देने के जलए हमने एक प्रस्ट्ताजित योजना के जलए 1,500 करोड़ रुपय े जनधायररत दकए ह ैं जजससे जडजजटल मोड म ें भगु तान करन े के जलए जित्तीय रूप स े प्रोत्साहन ददया जा सकेगा। 128. हम एक नई पहल – राष्ट्रीय भाषा अनुिाद जमिन (एनटीएलएम) िरूु करन े िाल े ह।ैं इससे िासन एि ं नीजत स े संबंजधत ज्ञान को भारत क प्रमखु भाषाओं म ेंइंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। 129. न्य ू स्ट्पेस इंजडया जलजमटेड (एनएसआईएल) जोदक अंतररक्ष जिभाग का एक साियजजनक क्षे्ीय प्रजतिान ह, पीएसएलबी–सीएस51 को लाचं करेगा जो अपन े साथ िाजील का एमाजोजनया उपग्रह भी ल े जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे-मोटे उपग्रह भी होंगे। 130. गगनयान जमिन के दक्रयाकलाप के अलािा भारत के चार अंतररक्ष याज्यों को रूस म ें ज नेररक स्ट्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे म ेंप्रजिक्षण ददया जा रहा ह। मानि रजहत पहला लांच ददसम्बर, 2021 म ें होने िाला ह। 131. हमारे सागर ज जिक और ग र-ज जिक संसाधनों के भंडार गृह ह।ैं इस व्यिस्ट्था को बेहतर ढंग स े समझन े के जलए हम एक गहरा सागर जमिन िुरू करने िाले ह ैं जजसके जलए अगले पांच िषों के जलए 4,000 करोड़ रुपय े के बजट पररव्यय क व्यिस्ट्था क गई ह। इस जमिन म ें गहरे समुद्र म ें सिेक्षण और अन्िेषण के कायों को तथा गहरे समुद्र क ज िजिजिधता के संरक्षण क पररयोजनाओं को िाजमल दकया गया ह। 6. न्यनू तम सरकार, अजधकतम िासन 132. अध्यक्ष महोदय, अब म ैं छह स्ट्तभं ों म ें स े आजखरी स्ट्तंभ पर आती ह।ूँ यह हमारे प्रमुख जसद्धांतों म े स े एक जसद्धांत – न्यूनतम सरकार, अजधकतम िासन म ें सुधारों के जलए योजनाओं क रूपरेखा प्रस्ट्ततु करेगा। 133. हमने तीव्रतापूियक न्याय देन े के जलए जिगत छह िषों म ें अजधकरणों के कामकाज म ें सुधार लाने के जलए कई प्रकार के कदम उठाए ह।ैं सुधार प्रदक्रया को जारी रखत े हुए म ैं अब अजधकरणओं के काययकरण को तकयसंगत बनान े के जलए और उपाय करन े का प्रस्ट्ताि करती ह।ं 134. हमने 56 सहबद्ध स्ट्िास्ट््य रक्षा िृजत्तयों का पारदिी और कुिल जिजनयमन सुजनजश्चत करन े के उद्देकय स े संसद म ें राष्ट्रीय सहबद्ध िृजत्तक आयोग जिधेयक पेि दकया ह। इसके अजतररि, पररचयाय िृजत्त म ें पारदर्थिता, कुिलता और अजभिासन सुधार लाने के जलए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पररचयाय और धा्ी-जिद्या आयोग जिधेयक पाररत दकए जान े हते ु पेि दकया जाएगा। 135. जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लने -दने करत े ह,ैं और संजिदाए ं जनष्पाददत करत े ह ैं उनक व्यापाररक सुगमता के जलए म ैं सुलह तं् स्ट्थाजपत करने और संजिदात्मक जििादों का िीघ्रतापूियक समाधान करन े के जलए उसका उपयोग दकया जाना अजधदेजित करने का प्रस्ट्ताि करती ह।ूँ इससे ग र-सरकारी जनिेिकों और संजिदाकारों का भरोसा बढेगा। 136. आगामी जनगणना भारत के इजतहास म ें पहली जडजीटल जनगणना होगी। इस अत्यन्त महत्िपूणय एि ं मील का पत्थर साजबत होन े िाले काय य के जलए मनैं े िष य2021-22 म ें3,768 करोड़ रुपय ेआबंरटत दकए ह।ैं16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 137. गोिा पुतयगाली िासन स े राज्य क मुजि का हीरक जयंती िषय मना रहा ह। भारत सरकार क ओर स,े म ैं गोिा सरकार को आयोजनों के जलए 300 करोड़ रुपय ेका अनुदान दने े का प्रस्ट्ताि करती ह।ूँ 138. म ैं चाय श्रजमकों, जििेषकर असम और पजश्चम बंगाल म ें मजहलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के जलए 1000 करोड़ रुपय े उपलब्ध कराने का प्रस्ट्ताि करती ह।ूँ उसके जलए एक जििेष योजना बनाई जाएगी. राजकोषीय जस्ट्थजत 139. मेरे भाषण के भाग क के इन अंजतम कुछेक अनुच्छेदों म,ें म ैं इस प्रजतजित सदन का ध्यान इस त्य क ओर ददलाना चाहगं ी दक चालू जित्तीय िष य क िुरुआत म,ें अथयव्यिस्ट्था पर महामारी के प्रभाि के पररणामस्ट्िरूप राजस्ट्ि का अतं िायह फ का रहा। यह समाज के आरजक्षत िगों, जििेषकर जनधयन लोगों, मजहलाओं, अनुसूजचत जाजतयों और अनुसूजचत जनजाजतयों को अजनिाय य राहत मुहय ा करन े के जलए अत्यजधक व्यय दकए जाने के साथ जमलकर घरटत हुआ। 140. कई अन्य देिों के उलट हमने महामारी के दौरान मंझोले आकार के प केजों क श्रृंखला का रास्ट्ता चुना तादक हम पररिर्थतत होती जस्ट्थजत के अनसु ार अपना ररस्ट्पांस अंििोजधत और लजक्षत कर सकें। ज स े ही स्ट्िास्ट््य जस्ट्थजत जस्ट्थर हुई, और लॉकडाउन धीरे-धीरे उठाया जाने लगा हम सरकारी खच य बढाने म ें लग गए तादक घरेल ू मांग म ें प्राण डाली जा सके। इसके पररणामस्ट्िरूप 2020-21 के जलए 30.42 लाख करोड़ रुपय े के कुल बजट अनुमान व्यय क तलु ना म ें हमारा संिोजधत अनुमान आकलन 34.50 लाख करोड़ रुपय े ह। हमने व्यय क गुणित्ता बनाए रखी ह। पूंजीगत व्यय के ब.अ. 2020-21 म ें 4.12 लाख करोड़ रुपए क तुलना म ें स.ं अ. 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ रुपय ेहोने का आकलन दकया गया ह। 141. स.ं अ. 2020-21 म ें राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5 प्रजतित पर जनधायररत दकयागया ह। हमने इसका सरकारी उधाररयों, बहुपक्षीय उधाररयों, लघ ु बचत जनजधयों और अल्पािजध उधाररयों के माध्यम स े जनधीयन दकया ह। हम ें और 80,000 करोड़ रुपए क जरूरत पड़ेगी जजसके जलए हम इन 2 महीनों को बाजार स े संपकय करेंगे। यह सुजनजश्चत करन े के जलए दक अथव्यय िस्ट्था को जरूरी ताकत जमल सके, 2021-22 म ें व्यय के जलए हमारा ब.अ. आकलन 34.83 लाख करोड़ रुपय े ह। इसम ें पूंजीगत व्यय के रूप म ें 5.54 लाख करोड़ रुपय े िाजमल ह। इस तरह, 2020-21 के ब.अ. आंकड़ों पर 34.5 प्रजतित क बढोत्तरी हुई। ब.अ. 2021-22 म ें राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रजतित होन े का अनुमान ह। अगल े िषय के जलए बाजार स े सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपये होगी। हमारी योजना ह दक हम राजकोषीय समेकन के अपन े पथ पर चलना जारी रख,ें और राजकोषीय घाटा स्ट्तर को कम करके 2025-26 तक इस अिजध के दौरान साधारण रूप स े जस्ट्थर ह्रास के साथ, जीडीपी के 4.5 प्रजतित पर लाना चाहते ह।ैं हम पहल,े बेहतर अनुपालन के माध्यम स े कर राजस्ट्ि म ें उछाल लाकर, और दसू रे, पररसंपजत्तयों, जजनम ें लोक उद्यम और भूजम सजम्मजलत ह, के मुद्रीकरण स े प्राजप्तया ं बढाकरसमेकन हाजसल करन े क उम्मीद करत े ह।ैं इस जिधेयक के माध्यम स े भारत क आकजस्ट्मकता जनजध 500 करोड़ रुपये बढाकर 30,000 करोड़ रुपय े क जा रही ह। 142. 15िें जित्त आयोग के अजभमत के अनुसार हम राज्यों के जलए जनिल उधारी क सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेल ू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रजतित पर जनयत करने क अनुमजत द े रह े ह।ैं इस उच्चतम सीमा का एक जहस्ट्सा िृजद्धपरक पूंजीगत व्यय पर खचय दकए जाने के जलए जनर्ददि दकया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5 प्रजतित के बराबर क अजतररि उधारी उच्चतम सीमा क ितों के अधीन दी जाएगी। राज्यों स े अपेक्षा क जाएगी दक िे 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रजतित तक ले आए ं ज सादक 15िें जित्त आयोग द्वारा जसफाररि क गई ह। 143. जुलाई 2019-20 बजट म,ें मैंन े अजतररि बजटीय संसाधनों पर कथन 27 पेि दकया था-उसम ें सरकारी/एजेंजसयों क उन उधाररयों का खुलासा दकया गया था जो भारत सरकार क योजनाओं के जित्तपोषण क ददिा म ें जाती ह,ैं और जजन्ह ें चुकाए जान े का बोझ सरकार पर पड़ता ह। अपन े 2020-21 के बजट म,ें मैंन े सरकार द्वारा भारतीय खाद्य जनगम को ददए गए ऋणों को िाजमल करके कथन के स्ट्कोप और किरेज का जिस्ट्तार कर ददया। इस ददिा म ें और एक कदम उठाते हुए, स.ं अ. 2020-21 म ें और ब.अ. 2021-22, म ैं बजटीय प्रािधान करके खाद्य सजब्सडी के जलए भारतीय खाद्य जनगम को ददए जाने िाल े एनएसएसएफ ऋण को बंद करन े का प्रस्ट्ताि करती ह।ूँ अजतररि बजटीय संसाधन जििरण अनुबंध VI पर ददए गए ह।ैं 144. हम जानते ह ैं दक एफआरबीएम अजधजनयम अजधदेजित करता ह दक जीडीपी के 3 प्रजतित के बराबर राजकोषीय घाटा 31 माच य 2020-21 तक हाजसल दकया जाए। इस िषय क अभूतपूि य एि ं अप्रत्याजित पररजस्ट्थजतयों ने यह जरूरी बना ददया ह दक एफआरबीएम अजधजनयम क धारा 4(5) और 7(3)(ख) के अंतगयत जिचलन कथन प्रस्ट्तुत दकया जाए जजसे म ैं एफआरबीएम दस्ट्तािेजों के भाग के रूप म ें सभा के पटल पर रख रही ह।ूँ[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 17 145. सामान्य मागय, जजसका मैंन े पहले ही उल्लेख कर ददया ह, के साथ केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्थजत करने के जलए म ैं एफआरबीएम अजधजनयम म ेंसंिोधन पेि करूंगी। 146. 9 ददसम्बर, 2020 को 15िें जित्त आयोग न े 2021-26 क समयािजध को किर करत े हुए अपनी अंजतम ररपोट य राष्ट्रपजत जी को प्रस्ट्ततु कर दी। सरकार न े आयोग क ररपोट,य राज्यों का ऊध्ियमुखी जहस्ट्सा 41 प्रजतित पर बरकरार रखत े हुए व्याख्यात्मक रटप्पजणयों के साथसंसद म ें रख दी ह। हम राजकोषीय संघिाद के प्रजत अपनी प्रजतबद्धता को महत्ि देते ह ैं और इसजलए, इस जसफाररि का पालन दकए जान े का प्रस्ट्ताि करत े ह।ैं 14िें जित्त आयोग म ें एक राज्य होन े के नात े जम्म ू एि ं ककमीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू एि ं ककमीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षे्ों को जनजधया ं केंद्र द्वारा प्रदान क जाएंगी। आयोग क जसफाररि पर, मैंन े 2021-22 म ें 17 राज्यों को राजस्ट्ि घाटा अनुदान के रूप म ें 1,18,452 करोड़ रुपय े मुहय ा कर ददए ह ैंजबदक 2020-21 म ें इसके जलए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपय ेजारी दकए गए थे। भाग-ख 147. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दजु नया महामारी के चलत े एक बहुत ही गंभीर चुनौती और उसके पररणामी आघात स े जूझ रही ह। ऐसे करठन समय म ें जब अजधकांि अथयव्यिस्ट्थाए ं पटरी पर आन े के जलए संघषय कर रही ह,ैं हमारे लोगों और हमारे उद्योगों ने असाधारण समुत्थान-िजि का प्रदियन दकया ह। 148. ज सा दक मैंन े पहल े भी कहा ह, महामारी के बाद जिश्व म ें नई व्यिस्ट्था उभरती प्रतीत होती ह जजसमें एजिया प्रमुख हज सयत स े काजबज होने िाला ह और इसम ें भारत क अग्रणी भूजमका होगी। इस पररदकृ य म,ें हमारी कर प्रणाली को पारदिी और कुिल होना ह और इस े दिे म ें जनिेि और रोजगार को बढािा देना चाजहए। साथ ही, इस े हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालन ेिाला होना चाजहए। இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்ல தரசு. - திருக்குறள்385 A King/Ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. - Thirukkural 385 प्रत्यक्ष कर प्रस्ट्ताि 149. इसको ध्यान म ें रखत े हुए, हमारी सरकार अपन े करदाताओं और अथयव्यिस्ट्था के लाभ के जलए प्रत्यक्षकर प्रणाली म ें अनेक प्रकार के सुधार लाई ह। महामारी स े पहल,े और इसके साथ जबना दकसी जुड़ाि के, हमने अपन े जनगम कर क दर काफ कम कर दी थी, जजससे यह दजु नया म ें जनगम कर क न्यूनतम दर िाले देिों म ें िाजमल हो गया ह। लाभांि जितरण कर भीस माप्त कर ददया गया। छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढती छूटों के चलत े कम हुआ ह। िषय 2020 म,ें आयकर ररटन य भरन े िालों क संख्या अत्यजधक बढोतरी के साथ 6.48 करोड़ पर पहुचं गई। िषय 2014 म ें यह संख्या मा् 3.31 करोड़ थी। 150. प्रत्यक्ष कर प्रिासन म,ें हमने हाल ही म ें फेसलेस एसेसमेंट और फेसलेस अपील िुरू क ह। मेरा प्रयास अब कर प्रिासन, िाद प्रबंधन को और सरल बनान े और कर-अनुपालन को सहज बनाने क ओर ह।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] िररि नागररकों को राहत 151. म ैं अपन े प्रत्यक्ष कर प्रस्ट्तािों क िुरुआत अपन े िररि नागररकों को प्रणाम के साथ करती ह।ं उनम ें स े अनेक न े अपनी स्ट्िय ंक अनेक बुजनयादी जरूरतों को त्यागन े के बािजूद, अपन ेदिे का जनमायण करन ेक चेिा क ह। 152. अब अपन े देि क स्ट्ितं्ता के 75िें िषय म,ें जब हम नए जोि और उत्साह के साथ राष्ट्र-जनमायण म ें लग े हुए ह,ैं हम 75 िषय और इससे अजधक आयु के िररि नागररकों पर कर-अनुपालन का बोझ कम करेंगे। जजन िररि नागररकों के पास केिल पेंिन और ब्याज स े होने िाली आय ह, उनके जलए म ैं उन्ह ें आयकर जििरणी दजय करने स े छूट देन े का प्रस्ट्ताि रखती ह।ं भुगतान कताय बैंक उनक आय पर आिकयक कर क कटौती कर लेगा। आयकर कायिय ाही के समय म ेंकमी लाना 153. माननीय अध्यक्ष महोदय, ितयमान म,ें कर-जनधायरण प्रदक्रया 6 िषय तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामलों म ें 10 िषय तक पुनुःखोली जा सकती ह। इसके पररणाम स्ट्िरूप, करदाताओं को लंब े समय तक अजनजश्चतता के बीच रहना पड़ता। 154. इसजलए, म ैं कर-जनधायरण प्रदक्रया को पुनुः खोलन े क समय-सीमा को मौजूदा 6 िषय स े घटाकर 3 िषय करन े का प्रस्ट्ताि रखती ह।ं कर अपिंचन के गंभीर मामलों म ें भी, केिल िहां जहां एक िषय में 50 लाख रुपय े या उससे अजधक क आय को जछपाने का साक्ष्य ह, कर-जनधायरण को 10 िषय तक पुनुः खोला जा सकता ह। इस तरह, पुनुः खोले जाने का काय य भी आयकर जिभाग के उच्चतम स्ट्तर के अजधकारी, प्रधान मुख्य आयिु के अनुमोदन के बाद ही पुनुः खोला जा सकता ह। जििाद समाधान सजमजत क स्ट्थापना 155. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार का संकल्प रहा ह दक मुकदमेबाजी को कम दकया जाए, जजसने ितयमान कराधान प्रणाली को जबगाड़ ददया ह। 156. सरकार करदाताओं को लंबे समय स े लंजबत पड़े अपन े जििादों को जनपटान े का अिसर देने और समय और संसाधनों पर पड़न े िाले अजतररि बोझ स े उन्ह ें राहत ददलान े के जलए प्रत्यक्ष कर जििाद स े जिश्वास स्ट्क म लेकर आई थी। इस स्ट्क म को करदाताओं न े सहष य स्ट्िीकारा ह। 30 जनिरी, 2021 तक, इस स्ट्क म के तहत 1 लाख दस हजार स े अजधक करदाताओं न े85,000 करोड़ रुपए स े अजधक मूल्य के कर जििादों को जनपटाने का जिकल्प ददया ह। 157. छोटे करदाताओं के जलए मुकदमेबाजी को और कम करन े के उद्देकय स े म ैं जििाद समाधान सजमजत गरठत करने का प्रस्ट्ताि रखती ह,ं जो दक्षता, पारदर्थिता और जिाब द े ही सुजनजश्चत करन े के जलए फेसलेस होगी। 50 लाख रुपय े तकक कर-दये आय और 10 लाख रुपए तक क जििाददत आय िाला कोई भी व्यजि सजमजत क सहायता लेन ेका पा् होगा। फेसलसे आईटीएटी 158. कर-अनुपालना को सरल बनाने के जलए और जििेकाजधकार को कम करन े के जलए, हम कराधान प्रदक्रयाओं को फेसलेस और क्षे्ाजधकार-जिहीन बनाने के जलए प्रजतबद्ध ह।ैं सरकार ने इस िषय पहल े ही फेसलेस कर-जनधायरण और अपील िुरू कर ददया ह। 159. आयकर अपील का अगला स्ट्तर आयकर अपीलीय अजधकरण होता ह। अब म ैं इस अजधकरण को फेसलेस बनान े का प्रस्ट्ताि करती ह।ं हम राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अजधकरण केंद्र क स्ट्थापना करेंग।े अजधकरण और अपील कता य के बीच होने िाले सारा प्ाचार इल क्रॉजनक होगा। जहां व्यजिगत सुनिाई क जरूरत पड़ती ह, िह िीजडयो-काफ्रेंवसग के माध्यम से होगी। अजनिासी भारतीयों को छूट 160. जब अजनिासी भारतीय भारत लौटत े ह,ैं तो अपन े जिदेिी सेिाजनिृजत्त खातों म ें उन्ह ें प्रोद्त्भूत आय को लेकर उनके कुछ सरोकार होते ह।ैं यह सामान्य तया कराधान अिजधयों म ें मेल नहीं खाने के कारण होता ह। उन्ह ें जिदेिी क्षे्ाजधकारों म ें भारतीय करों के जलए क्रेजडट प्राप्त करन े म ें भी करठनाई का सामना करना पड़ता ह। म ैं इस करठनाई को दरू करने के जलए जनयम अजधसूजचत करन ेका प्रस्ट्ताि करती ह।ं[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 19 लखे ा-परीक्षा स ेछूट 161. ितयमान म,ें यदद आप काटनय ओिर 1 करोड़ रुपय े स े अजधक ह तो आपको अपन े खातों क लेखा परीक्षा करानी होती ह। फरिरी 2020 के बजट म,ें मैंन े उन लोगों के जलए कर लेखा-परीक्षा क सीमा 5 करोड़ रुपय े तक बढाई थी, जो अपन े 95% लेन-दने जडजीटल आधार पर करत े ह।ैं जडजीटल लेन-दने को और अजधक बढािा देन े और कर-अनुपालना बोझ कम करन े के जलए, म ैं ऐसे व्यजततयों के जलए कर लेखा-परीक्षा क सीमा को 5 करोड़ रुपय े स े बढाकर 10 करोड़ रुपय े करन े का प्रस्ट्ताि रखती ह।ं लाभािं के जलए राहत 162. जपछल े बजट म,ें मैंने जनिेि को बढािा देने के जलए लाभांि जितरण कर (डीडीटी) को समाप्त कर ददया था। लाभांि िेयरधारकों के हाथों म ें कर-दये बना ददया गया था। अब कर-अनुपालन क सुगमता के जलए म ैं आरईआईटी/इनजिट म ें लाभांि के भुगतान को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट प्रदान करन े का प्रस्ट्ताि रखती ह।ं इसके अजतररि, चूंदक अजग्रम कर का भुगतान करने के जलए िेयरधारकों द्वारा लाभांि आय क राजि काठीक स े अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसजलए म ैं यह प्रािधान करन े का प्रस्ट्ताि करती ह ं दक लाभांि आय परअजग्रम कर क देयता लाभांि क घोषणा उसके भुगतान के बाद ही उत्पन्न लेगी। इसके अलािा, जिदेिी संस्ट्थागत जनिेिकों के जलए, मैं लाभांि आय पर कमतर सुलह दर पर कर क कटौती करन े का प्रस्ट्ताि करती ह।ं अिसचं ना क्ष्े म ेंजिदिे ी जनििे को आकर्थषत करना 163. जपछल े बजट म,ें अिसंरचना क्ष्े म ें जिदेिी जनिेि को आकर्थषत करने के जलए हमने जिदेिी सॉिरेन िेल्थ फंडस और पेंिन फंर्डस को भारतीय अिसंरचना म ें जनिेि स े होने िाली उनक आमदनी पर कजतपय ितों के अध्यधीन, 100% कर छूट दी थी। हमने यह पाया ह दक ऐसी कुछ जनजध यांइन म ें स े कुछ ितों को पूरा करन े म ें करठनाई का सामना कर रही ह।ैं यह सुजनजश्चत करन े के जलए दकबड़ी संख्या म ें फंर्डस भारत म ें जनिेि करे, म ैं प्राइिेट जनधीयन पर जनषेध, व्यािसाजयक गजतजिजधयों और अिसंरचना म ेंप्रत्यक्ष जनिेि पर प्रजतबंध स े संबंजधत इनम ेंसे कुछ ितों म ें ढील देन े का प्रस्ट्ताि करती ह।ं 164. जीरो कूपन बॉण्ड जारी करके अिसंरचना म ें जित्तपोषण क अनुमजत देने के जलए, म ैं अजधसूजचत अिसंरचना ऋण जनजधयों को इस बात के जलए पा् बनाने का प्रस्ट्ताि करती ह ं तादक िे कर कुिल जीरो कूपन बॉण्ड जारी कर के जनजध जुटाने म ेंसक्षम हो सकें। दकफायती आिास/दकराया आिास 165. यह सरकार "सभी के जलए आिास" और दकफायती आिास को प्राथजमकता क्ष्े के रूप म ें दखे ती ह। जपछल े बजट म,ें मैंन े दकफायती आिास खरीदने हते ु जलए गए ऋण के जलए, 1.5 लाख रुपए क धन राजि तक, ब्याज म ें अजतररि कटौती का प्रािधान दकया था। म ैं इस कटौती क पा्ता और एक िषय अथायत् 31 माच,य 2022 तक बढाने का प्रस्ट्ताि करती ह।ं इस तरह, 1.5 लाख रुपए क अजतररि कटौती, दकफायती आिास खरीदन े के जलए 31 माच,य 2022 तक जलए गए ऋणों के जलए उपलब्ध होगी। 166. इसके अलािा, दकफायती आिास क आपूर्थत बनाए रखन े के जलए, म ैं प्रस्ट्ताि करती ह ं दक दकफायती आिास पररयोजनाएं और एक िषय अथातय ् 31 माच,य 2022 तक कर अिकाि का लाभ उठा सकती ह।ैं 167. हम उम्मीद करते ह ैं दक प्रिासी मजदरू ों के जलए दकफायती दकराए के आिास क आपूर्थत को बढािा जमलेगा। इसके जलए, म ैंअजधसूजचत दकफायती दकराया आिास पररयोजनाओं के जलए कर म ेंछूट क अनुमजत देने का प्रस्ट्ताि करती ह।ं अतं राष्ट्रय ीय जित्त सिे ा केन्द्र (आईएफएससी) को कर प्रोत्साहन 168. ज सा दक मैंन े इस भाषण के भाग "क" म ें उल्लेख दकया, सरकार अंतरायष्ट्रीय जित्त सेिा केन्द्र (आईएफएससी) को जीआईएफटी जसटी म ें एक ि जश्वक जित्तीय हब बनाने के जलए प्रजतबद्ध ह। पहल े से ददए गए कर प्रोत्साहनों के अलािा, म,ैं अन्य बातों के साथ-साथ, एयरक्राफ्ट लीवजग कम्पजनयों क आय से पूंजी लाभ के जलए कर अिकाि, जिदेिी पट्टाकतायओं को ददए गए एयरक्राप्ट पट्टा दकराए के जलए कर छूट, आईएफएससी म ें जिदेिी जनजध यांले जाने के जलए कर प्रोत्साहन; और आईएफएससी म ेंजस्ट्थत जिदेिी बैंकों के जनिेि प्रभाग को कर छूट क अनुमजत िाजमल करन े का प्रस्ट्ताि करती ह।ं20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जििरजणयों का पहल ेस ेभरा होना 169. अध्यक्ष महोदय, करदाताओं क अनुपालना सुगमता के जलए, िेतन आय, कर भुगतान, टीडीएस आदद के ब्यौरे कर जििरणी म ें पहल े स े ही भरे हुए आत े ह।ैं कर-जििरणी भरना और आसान बनाने के जलए सूचीबद्ध प्रजतभूजतयों स े पूंजी लाभ, लाभांि आय, और बैंकों, पोस्ट्ट ऑदफस, आदद स े प्राप्त ब्याज के ब्यौरे भी पहल े स ेभरे हुए होंगे। छोटे न्यासों को राहत 170. हम छोटे स्ट्कूल और अस्ट्पताल को चलाने िाले लघ ु सेिाथय न्यासों पर अनुपालन का बोझ कम करन े क उम्मीद करत े ह।ैं अभी तक ऐसी संस्ट्थाओं को पूरी तरह छूट जमली हुई ह जजनक िार्थषक प्राजप्त 1 करोड़ रुपए स े अजधक नहो। अब, म ैंइस राजि को 5 करोड़ रुपए तक बढाने का प्रस्ट्ताि करती ह।ं श्रजमक कल्याण 171. हमने पाया ह दक कुछ जनयोिा भजिष्यजनजध, अजधिर्थषता जनजध इत्यादद के तहत कमयचारी अंिदान क कटौती कर लेत े ह,ैं परन्त ु उन अंिदानों को जनधायररत समय के भीतर जमा नहीं करते ह।ैं इससे कमयचाररयों को ब्याज या आय क हाजन होती ह। ऐस े मामलों म,ें जहां जनयोिा िाद म ें जित्तीय रूप स े अक्षम हो जाता ह, िहा ं अंिदान जमा न करने के कारण कमयचाररयों को स्ट्थायी नुकसान हो जाता ह। 172. यह सुजनजश्चत करन े के जलए दक कमयचाररयों का अंिदान समय पर जमा हो, म ैं दफर स े कहती ह ं दक जनयोिा द्वारा कमयचारी अंिदान को जिलंब स ेजमा दकए जाने क जनयोिा क कटौती के रूप म ें कभी भी अनुमजत नहीं दी जाएगी। स्ट्टाट-य अप्स के जलए प्रोत्साहन 173. दिे म ें स्ट्टाट-य अप्स को प्रोत्साजहत करन े के जलए, मैंस्ट्टाट-य अप्स के जलए कर अिकाि का दािा करन े क पा्ता और एक िषय अथायत ् 31 माचय, 2022 तक बढाने का प्रस्ट्ताि करती ह।ं इसके अलािा, स्ट्टाटय-अप्स म ें फंवडग प्रोत्साजहत करने के जलए, मैंस्ट्टाट-य अप्स म ें जनिेि करन े के जलए पूंजी लाभ छूट को और एक िषय अथायत ् 31 माच,य 2022 तक बढाने का प्रस्ट्ताि करती ह।ं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ट्ताि जीएसटी 174. इसस े पहल े दक म ैं अपन े अप्रत्यक्ष कर प्रस्ट्ताि पर आऊूँ, म ैं सदन को जीएसटी के बारे म ें बताना चाहगं ी । जीएसटी अब चार िषय पुराना हो गया ह, और इस ेऔर सरल बनाने के जलए हमने अनेक उपाय दकए ह।ैं कुछ उपाय इस प्रकार ह:ैं (i) एसएमएस के माध्यम स े िून्य ररटन य (ii) छोटे करदाताओं के जलए जतमाही ररटन य और माजसक भुगतान, (iii) इलेक्रॉजनक बीजक प्रणाली, (iv) अजधप्रमाजणत इनपुट कर जििरण, (v) पहल े स ेभरा हुआ सम्पादन-योग्य जीएसटी ररटन;य और (vi) अलग-अलग समय पर ररटन य का भरा जाना। जीएसटीएन प्रणाली क क्षमता भी बढा दी गई ह। हमन े जििेष अजभयान चलाकर कर िंचकों और जाली जबल जनमायताओं क पहचान करने के जलए डीप एनेजलरटक्स और कृज्म इंटेलीजेंस का भी इस्ट्तेमाल दकया ह। 175. पररणाम स्ट्िय ंबोलते ह।ैं हमने जपछल े कुछ महीनों म ेंररकॉडय कलेक्िन दकया ह। 176. जीएसटी काउंजसल ने बड़े पररश्रम से जरटल समस्ट्याओं का समाधान दकया ह। इस काउंजसल क अध्यक्षा के रूप म,ें म ैं सदन को आश्वस्ट्त करना चाहती ह ं दक हम जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रजतलोमी िुल्क संरचना ज सी जिसंगजतयों को दरू करन ेके जलए सभी संभि उपाय करेंगे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 21 सीमा-िल्ु क को यजु ि सगं त बनाना 177. हमारी सीमा-िुल्क नीजत के दो उद्देकय होने चाजहएुः- पहला घरेल ू जिजनमायण को बढािा देना और दसू रा भारत को ि जश्वक मूल्य श्रृंखला म ें िाजमल होने देना तथा अजधक जनयायत करन े म ें मदद करना। अब कच्च समाजग्रयों क सुलभता तथा मूल्य संिर्थधत उत्पादों के जनयायत को आसान बनाने परजोर ददया जाता ह। 178. इस ददिा म,ें जपछल े िषय हमने 80 पुरानी ररयायतों को समाप्त करत े हुए सीमा-िुल्क संरचना क पूरी तरह स े जांच करन े का काय य िुरू कर ददया ह। म ैं उन सभी लोगों को भी धन्यिाद देती ह ं जजन्होंने इस पुनर्थिलोकन पर सुझाि देन े के जलए क्रॉउड सोर्नसग कॉल्स पर बड़े उत्साह के साथ जिाब ददया। म ैं अब इस िषय 400 स े अजधक पुरानी ररयायतों क समीक्षा करन े का प्रस्ट्ताि करती ह।ं हम इस े व्यापक रूप स े परामि य करके करेंग े और1 अत्तूबर, 2021 से, हम जिकृजतयों से मुतत संिोजधत सीमा-िुल्क संरचना स्ट्थाजपत करेंगे। म ैं यह प्रस्ट्ताि भी करती ह ं दक अब स े सीमा-िुल्क म ें कोई नई ररयायत इसके जारी होने क तारीख स े दो िषों के बाद 31 माचय तक ि ध होगी। इलक्े राजनक एि ंमोबाइल फोन उद्योग 179. धरेल ू इलेक्रॉजनक जिजनमायण म ें तीव्र गजत स े जिकास हुआ ह। अब हम मोबाइल और चाजयर ज सी िस्ट्तुओं का जनयायत कर रह े ह।ैं िृहत्तर घरेल ू मूल्य िधयन के जलए, हम चाजयरों के कल-पुरजों और मोबाइल के सब-पाट्सय स े कुछ ररयायतें िापस ल ेरह ेह।ैं इसके अलािा, मोबाइल के कुछ कल-पुरज े "िून्य" दर से साधारण 2.5% म ेंचल े जाएंगे। लोहा और स्ट्टील 180. लोहा और इस्ट्पात क क मतों म ें हाल ही म ें हुई तीव्र बढोतरी के कारण एमएसएमई और अन्य प्रयोिा उद्योगों को काफ आघात पहुचं ा ह। इसजलए हम ग र-जमश्र धात,ु जमश्र धात ु और स्ट्टेन ल स स्ट्टील के अध,य एक समान तथा लम्बे उत्पादों पर सीमा िुल्क एक समान रूप स े 7.5% कर के सीमा िुल्क कम कर रह े ह।ैं धात ु का पुनचक्रय ण करने िालों, जो अजधकांि एमएसएमई को राहत देने के जलए, म ैं स्ट्टील स्ट्क्र प पर िुल्क म ें 31 माच,य 2022 तक क अिजध के जलए छूट दरे ही ह।ं इसके अलािा, म ैं कुछ स्ट्टील उत्पादों पर एडीडी और सीिीडी का भी प्रजत संहरण कर रही ह।ं इसके अजतररि, तांबा पुनचयक्र कों को राहत प्रदान करन े के जलए, म ैंतांबा स्ट्क्र प पर िुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर रही ह।ं िस्त्र 181. िस्त्र क्ष्े रोजगार सृजन करता ह और अथयव्यिस्ट्था म ें उल्लेखनीय रूप स े योगदान देता ह। हस्ट्त जनर्थमत िस्त्र म ें कच्चे माल क जनजिजियों पर िुल्क को युजतत संगत दकए जाने क आिकयकता ह। अब हम नायलन चने को पॉलीस्ट्टरऔर मानि जनर्थमत अन्य रेि े के बराबर ला रह े ह।ैं हम क प्रोल क्टम, नायलन जचप्स और नायलन फाइबर तथा धाग े पर बीसीडी दरों को एक समान रूप स े घटाकर 5% कर रह ेह।ैं इससे िस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा जनयायत म ें भी मदद जमलेगी। रसायन 182. हमने रसायनों पर सीमा-िुल्क दरों को अंि िोजधत दकया ह तादक घरेल ू मूल्य िधयन को प्रोत्साहन जमले और प्रजतलोमनों को हटाया जा सके। उदाहरण स्ट्िरूप, प्रजतलोमन को ठीक करन े के जलए हम नाप्था पर सीमा िुल्क को घटाकर 2.5% कर रह ेह।ैं सोना एि ंचादं ी 183. ितयमान म,ें सोना और चांदी पर 12.5% सीमा िुल्क लगाया जाता ह। चूंदक जुलाई, 2019 म ें िुल्क 10% स े बढा ददया गया था, इसजलए क मती धातुओं के मूल्य म ें तीव्र िृजद्ध हुई, इस े जपछल े स्ट्तरों के समीप लान े के जलए हम सोना और चांदी पर सीमा-िुल्क को युजि संगत बना रह ेह।ैं निीकरणीय उजा य 184. भाग क म,ें हमन े पहल े ही स्ट्िीकार दकया ह दक भारत म ें सौर ऊजाय क अपार संभािना ह। घरेल ू क्षमता त यार के जलए, हम सोलर सेल और सोलर प नलों के जलए चरणबद्ध जिजनमायण योजना अजधसूजचत करेंगे। ितयमान म,ें घरेल ू उत्पादन को प्रोत्साजहत करने के जलए, हम सोलर इनिटयनरों पर िुल्क को 5% स े बढाकर 20% और सोलर लालटेन पर 5% स े बढाकर 15% कर रह ेह।ैं22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पजूं ीगत उपस्ट्कर और ऑटो पारस य 185. दिे म ें भारी पूंजीगत उपस्ट्कर का घरेलू रूप स े जिजनमायण करने क अपार संभािना ह। हम दर संरचना क यथा- समय जिस्ट्तार स े समीक्षा करेंगे। हालांदक हम कुछ मदों पर िुल्क दरों म ें तुरन्त संिोधन कर रह े ह।ैं हम टनल बोररग मिीन पर छूट िाजपस लने े का प्रस्ट्ताि रखते ह।ैं इसम ें 7.5% का सीमा-िुल्क लगगे ा और इसके पजु ों पर 2.5% का सीमा िुल्क लगगे ा। हम कुछ ऑटो पाट्सय पर सीमा-िुल्क को बढाकर 15% कर रह े ह ैं तादक उन्ह ें ऑटो पाट्सय पर सामान्य दर के बराबर लाया जा सके। एसएसएमई उत्पाद 186. हम एमएसएमई को लाभाजन्ित करन े के जलए कुछ बदलाब लाने का प्रस्ट्ताि रख रह े ह।ैं हम स्ट्टील स्ट्क्रू और प्लाजस्ट्टक जबल्डर िेयर पर िुल्क को 10% स े बढाकर 15% कर रह े ह।ैं हम प्रॉन फ ड को 5% स े बढाकर 15% कर रह े ह।ैं हम पररधान, चमड़ा और हजैं डक्रॉफ्ट के जनयायतकों को प्रोत्साजहत करन ें के जलए िुल्क मुि िस्ट्तुओं के जनयातय पर छुट को युजिसंगत बना रह े ह।ैं इनम ें स े लगभग सभी सामान हमारे एमएसएमई द्वारा घरेलू रूप स े बनाए जाते ह।ैं हम कुछ जििेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को िाजपस ले रह े ह ैं क्योंदक उनका अजधकांितुः एमएसएमई द्वारा बहुतायत मा्ा एि ं गुणित्ता म ें घरेल ू रूप स े उत्पादन दकया जाता ह तादक उनके घरेल ू प्रसंस्ट्करण को प्रोत्साजहत दकया जा सके। हम जनर्थमत वसथेरटक जेम स्ट्टोन पर सीमा िुल्क को बढा रह े ह ैं। कृजष उत्पाद 187. कृषकों को लाभ पहुचं ाने के जलए, हम कपास पर सीमा िुल्क को िून्य स े बढाकर 10% और कच्चा रेिम ओर रेिम सूत पर 10% स े बढाकर 15% कर रह े ह।ैं हम डीनेचड य इथाइल अल्कोहल पर उद्दीि उपयोग आधाररत छूट भी िापस ल े रह े ह।ैं ितयमान म,ें मकई चोकर, राइस िान ऑयल केक और एजनमल फ ड एडीरटि ज सी िस्ट्तुओं पर दरें एक समान रूप स े 15% पर ह। 188. कृजषगत अिसंरचना म ें सुधार दकए जाने क तत्काल आिकयकता ह तादक कृजषगत आउटपटु को कुिलता पूियक परररजक्षत और सुसंस्ट्कृत करत े हुए हम अजधक उत्पादन कर सकें। इससे हमारे दकसानों के पाररश्रजमक म ें िृजद्ध सुजनजश्चत होगी। इस उद्देकय स े संसाधन जनधायररत करने के जलए, म ैं थोड़ी संख्या म ें िस्ट्तुओं पर कृजषगत अिसंरचना और जिकास उपकर (एआईडीसी) का प्रस्ट्ताि करती ह।ं हालांदक यह उपकर लगात े समय हमन े यह ध्यान रखा ह दक अजधकांि के संबंध म ेंउपभोिाओं पर कोई अजतररि भार न पड़े। प्रदक्रयाओं को यजु ि सगं त बनाना और अनपु ालन को आसान बनाना 189. उनके न्याय संगत अनुप्रयोग के जलए, हम एडीडी और सीिीडी लेिी स े संबंजधत प्रािधानों म ें कुछ बदलाि करन े का प्रस्ट्ताि करते ह।ैं सीमा-िुल्क जांच पूरी करने के जलए हम जनजश्चत समय-सीमा जनधायररत कर रह े ह।ैं 2020 म,ें हमन े तुरंत सीमा-िुल्क पहल लाग ू क थी जजससे फेसलेस, कागज रजहत और सम्पकय रजहत सीमा िुल्क उपाय लाए गए। जसतम्बर, 2020 से हमने रूल्स ऑफ ऑररजजन प्रिासन के जलए एक नई प्रदक्रया िुरू क ह। इससे एफटीए के दरुु पयोग को अंकुि लगान े म ेंमदद जमली ह। 190. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों म ेंप्रस्ट्ताजित बदलािों से संबंजधत जिजिि ब्यौरे मेरे भाषण के अनुबधं म ें सूचीबद्ध ह।ैं 191. अध्यक्ष महोदय,इन िब्दों के साथ, मैं इस प्रजतजित सदन को बजट सौंपती ह।ं अंजना िजिष्ठ , जनदेिक (बजट)[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 23 भाग क भाषण अनबु धं अनबु धं -I स्ट्िास्ट््य एि ंतदं रुु स्ट्ती – व्यय म्ं ालय/जिभाग िास्ट्तजिक 2019-20 ब.अ. 2020-21 ब.अ. 2021-22 स्ट्िास्ट््य एि ं पररिार कल्याण 62,397 65,012 71,269 जिभाग स्ट्िास्ट््य अनसु धं ान जिभाग 1,934 2,100 2,663 आयषु 1,784 2,122 2,970 कोजिड सबं धं ी जििषे प्रािधान टीकाकरण 35,000 पये जल एि ंस्ट्िच्छता 18,264 21,518 60,030 पोषण 1,880 3,700 2,700 जल एि ं स्ट्िच्छता के जलए एफसी 36,022 अनदु ान स्ट्िास्ट््य के जलए एफसी अनदु ान 13,192 कुल 86,259 94,452 2,23,846 अनबु धं -II फ्लग जिप पररयोजनाएं – सड़क एि ंराजमाग य प्रमुख एक्सप्रेसिे/कोररडोर  ददल्ली-मुंबई एक्सप्रेसिेुः 31.3.2021 के पहले िेष 260 दकमी. का अिाडय ददया जाएगा।  बेंगलरूु -चेन्नई एक्सप्रेसिेुः 278 दकमी. चाल ूजित्तीय िषय में िरूु दकया जाएगा। जनमायण 2021-22 म ेंिुरू होगा।  ददल्ली-देहरादनू इकोनोजमक कोररडोरुः 210 दकमी. कोररडोर चाल ू जित्तीय िष य म ें िरूु दकया जाएगा। जनमाणय 2021-22 में िुरू होगा।  कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसिेुः एनएच 27 के जलए ि कजल्पक माग य सुलभ करान े िाला 63 दकमी. एक्सप्रेसिे 2021- 22 में िरूु दकया जाएगा।  चेन्नई-सलेम कोररडोरुः 277 दकमी. एक्सप्रेसिे का अिाड यददया जाएगा और जनमायण 2021-22 में िरूु होगा।  रायपुर-जििाखापत्तनमुः छत्तीसगढ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेि के रास्ट्ते गुजरन े िाल े 464 दकमी. का अिाड य चाल ू िषय में ददया जाएगा।  अमृतसर-जामनगरुः जनमायण 2021-22 में िुरू होगा।  ददल्ली-कटराुः जनमायण 2021-22 में िरूु होगा। चार लेन और छह लने के सभी नए राजमागों में स्ट्पीड रडार, पररितयनिील संदेि साइनबोडय, जीपीएस समर्थथत ररकिरी िाहनों के साथ उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली संस्ट्थाजपत क जाएगी।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनबु धं -III जिजनििे के मख्ु य आकषणय /कायनय ीजतक जिजनििे नीजत उद्देकय (क) जित्तीय संस्ट्थानों सजहत केंद्रीय सरकार के लोक उपक्रमों क मौजूदगी को अजधक से अजधक करना तथा ग र-सरकारी क्षे् के जलए जनिेि क नई संभािनाएं उत्पन्न करना। (ख) जिजनिेि के उपरांत केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई)/जित्तीय संस्ट्थानों का आर्थथक जिकास जनजी पूंजी लगाकर, प्रौद्योजगक और सियश्रेि प्रबंधन पद्धजतयों के माध्यम से दकया जाएगा। यह आर्थथक जिकास और नई नौकररयों में योगदान करेगा। (ग) जिजनिेि प्राजप्तयों से सामाजजक क्षे् और जिकासात्मक जिजभन्न काययक्रमों का जित्तपोषण दकया जाएगा। नीजत क जििषे ताए ं (क) नीजत मौजूदा केंद्रीय लोक उद्यमों, साियजजनक क्षे् के बैंकों और साियजजनक क्षे् क बीमा कंपजनयों को किर करती ह। (ख) जिजभन्न क्षे्ों को स्ट्रेजट्जक और नॉन-स्ट्रेजट्जक क्षे्ों के रूप में िगीकृत दकया जाएगा। (ग) िगीकृत स्ट्रेजट्जक क्षे् जनम्नजलजखत हैं: (i) परमाणु ऊजाय, अंतररक्ष और रक्षा (ii) पररिहन एिं दरू संचार (iii) जिद्युत, पेरोजलयम, कोयला एिं अन्य खजनज पदाथय (iv) बैंककग, बीमा और जित्तीय सेिाएं (घ) स्ट्रेजट्जक क्षे्ों में लोक उद्यमों क एकदम न्यूनतम उपजस्ट्थजत होगी। स्ट्रेजट्जक क्षे् में िेष लोक उद्यमों का जनजीकरण या जिलय कर ददया गया था अन्य केंद्रीय लोक उद्यमों का अनुषंगी संगठन बना ददया जाएगा या बंद कर ददया जाएगा। (ङ) नॉन-स्ट्रेजट्जक क्षे्ों में, केंद्रीय लोक उद्यमों का जनजीकरण दकया जाएगा, अन्यथा बंद कर ददया जाएगा। अनबु धं -IV कृजष वजसों क एमएसपी खरीद िष य गेह ं धान कपास जूट दलहन जतहलन एिं खोपड़ा एमएसपी ऐसे एमएसपी ऐसे एमएसपी ऐसे एमएसपी ऐसे एमएसपी एमएसपी मूल्य दकसानों मूल्य दकसानों मूल्य दकसानों मूल्य दकसानों मूल्य मल्ू य (करोड़ रु.) क सं. (करोड़ रु.) क सं. (करोड़ रु.) क सं. (करोड़ रु.) क सं. (करोड़ रु.) (करोड़ रु.) जजन्होंने जजन्होंने जजन्होंने जजन्होंने लाभ लाभ लाभ लाभ उठाया उठाया उठाया उठाया (लाख (लाख) (लाख) (लाख) 2010-11 24764.3 NA 52573.04 NA - - - - 1.75 149.03 2011-12 33152 NA 58084.48 NA 14 0.02 47.7 0.46 0.005 1.52 2012-13 49020.18 NA 65039.28 NA 4797 7.3 140.19 1.15 407.22 394.06 2013-14 33874.20 NA 63927.65 NA 90 0.14 53.98. 0.5 235.86 1626.39 2014-15 39232.20 NA 66948.00 NA 18506 29.5 6.56 0.06 1128.93 45.52 2015-16 40727.60 NA 73981.90 73.08 1825 1.91 - - - 15.90 2016-17 35015.53 20.47 85802.73 76.85 - - 28.79 0.17 1039.39. 946.71 2017-18 50089.00 31.87 90397.86 72.31 898 0.88 172.16 1.22 8566.13 5072.73 2018-19 6204.33 38.77 116839.47 96.94 2976 2.38 66.79 0.26 20145.60 7091.11 2019-20 62802.88 35.57 141928.08 124.59 28500 21.5 56.24 0.55 8284.45 8305.06 2020-21 75059.60 43.36 172752** 154** 25974* 18.26* 2.99 0.01 10530.20 3647.11 *27.01.2021 तक; **अनुमाजनत मूल्य एनए= उपलब्ध नहीं[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 25 अनबु धं -V नई जिक्षा नीजत (एनईपी) के भाग के रूप म ेंपहल  सभी जिद्यालयीन जिक्षकों के जलए मानक त यार दकए जाएंगे जो जिक्षकों के जलए राष्ट्रीय िृजत्तका मानक- एनपीएसटी के रूप म ें होंगे। यह जिक्षकों क क्षमताओं को बढाएगा और इसका देि म ें सरकारी एिं गर -सरकारी जिद्यालय प्रणाली के सभी 92 लाख जिक्षकों द्वारा पालन दकया जाएगा।  जखलौने मनोरंजन और अजधगम दोनों क अजभव्यजि ह।ैं जिद्यालयीन जिक्षा के सभी स्ट्तरों के जलए एक अनूठी स्ट्िदेिी जखलौना-आधाररत अजधगम जिक्षा-िास्त्र त यार दकया जाएगा। यह कक्षा क पढाई को नीरस और रटे- रटाए अजधगम स ेरोचक एिं आनंददायक अनुभि में रूपांतररत कर दगे ा।  जडजीटल फस्ट्टय मनोदिा के सदं भय के भीतर एक राष्ट्रीय जडजीटल िक्ष जणक संरचना स्ट्थाजपत क जाएगी जजसम ें जडजीटल संरचना न केिल जिक्षण एिं अजधगम गजतजिजधयों का बजल्क केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षे्ों क ि क्षजणक योजना, अजभिासन और प्रिासजनक गजतजिजधयों का समथयन करेगी। यह जडजीटल अिसंरचना के जिकास के जलए जिजिध जिक्षा इको-जसस्ट्टम संरचना उपलब्ध कराएगी। यह एक संघबद्ध ककतु अंतप्रयचालनीय प्रणाली होगी जो सभी जहतधारकों, जििेषकर राज्यों और सघं राज्य क्षे्ों क स्ट्िायत्तता सुजनजश्चत करेगी।  श्रिण बाधा से ग्रस्ट्त बच्चों के जलए सरकार देिभर म ें भारतीय संकेत भाषा के मानक करण पर काय य करेगी, और उनके द्वारा उपयोग दकए जान ेके जलए राष्ट्रीय एि ंराज्यीय पाठ्यचयाय सामग्री त यार करेगी।  बड़ी संख्या म ें िररि एि ं सेिाजनिृत्त जिक्षक ह।ैं उनका जिषयों, थीम और अध्ययन पर जनरंतर ऑनलाइन/ ऑफलाइन सहयोग के माध्यम से जिद्यालयीन जिक्षकों और ज्ञान प्रदाताओं क व्यजिपरक मेंटररग के जलए उपयोग दकया जाएगा।  अब तक जिद्यार्थथयों का एक-आयामी प रामीटरों पर मल्ू यांकन दकया गया ह। अब परू ी तरह बदलाि होगा जजसमें आकलनों का उपयोग न केिल जिक्षाथी के संज्ञानात्मक स्ट्तरों को आंकन े के जलए बजल्क उसका बच्चे क अजद्वतीय खूजबयों और सम्भाव्यता क पहचान करन े के एक अिसर के रूप म ें उपयोग करन े के जलए दकया जाएगा। इस आिय स,े एक सियसमािेिी प्रगजत काड य क पररकल्पना क गई ह जो जिद्यार्थथयों को उसक खूजबयों, रूजच के क्षे्ों, ध्यान ददए जान े के जलए जरूरी क्षे्ों पर मूल्यिान सूचना उपलब्ध कराएगा और इस तरह, इितम कररयर जिकल्प बनाने म ेंउनक सहायता करेगा।  संसाधनों क अजभगम्यता बढाए जाने में सक्षम होने के जलए प्रौढ जिक्षा के संपूणय सप्तक को किर करने िाल े ऑनलाइन मॉड्यूलों का प्रचलन िुरू दकया जाएगा।  कोजिड-19 महामारी के बािजूद हमन े जिक्षा के संपणू य सप्तक को किर करत े हुए प्राथजमक जिद्यालयों के 30 लाख से रुपये अजधक जिक्षकों को प्रजिजक्षत दकया ह। इसे आग े ल े जाते हुए 2021-22 में हम समग्र प्रगजत के जलए जिद्यालय प्रमुखों और जिक्षकों के जलए राष्ट्रीय पहल (जनिा) के माध्यम स े 56 लाख जिद्यालयीन जिक्षकों का प्रजिक्षण संभि करेंगे।  जपछल े कुछ िषों से हमारे प्रधानमं्ी जिद्यार्थथयों के साथ, उनक बोडय परीक्षाओं से पहल,े जड़ु त े रह ेह ैंतादक वचता एिं तनाि पर जिजय पान े म ें उनक मदद क जा सके। इस ददिा में, हम सीबीएसई बोडय परीक्षा सुधार चरणबद्ध तरीके स े िुरू करेंगे। यह 2022-23 स े प्रभािी होगा। परीक्षाओं को रटे-रटाए अजधगम स े दरू दकया जाएगा और जिद्यार्थथयों को उनक अिधारणात्मक सुस्ट्पिता, जिश्लेषणात्मक कौिल और ज्ञान को िास्ट्तजिक वजदगी क जस्ट्थजतयों पर लाग ूकरन े क दजृि से परखा जाएगा।  जिदेिी उच्चतर ि क्षजणक संस्ट्थानों के साथ अकादजमक सहयोग को बढाए जान े के जलए दोहरी उपलजब्धयां, संयुि उपाजधयां, युग्मज व्यिस्ट्थाएं करने और अन्य ऐसे तं्ों का अनमु जत देन े के जलए एक जिजनयामक तं् स्ट्थाजपत करन े का प्रस्ट्ताि ह।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनबु धं VI अजतररि बजटीय ससं ाधन (ईबीआर) (सरकार द्वारा पणू यजनयजं्त बधं -प्, एनएसएसएफ ऋण एि ंअन्य ससं ाधन करोड़ रु. म ें भाग क – सरकार द्वारा पूणय जनयंज्त बंध-प्ों के जनगयमन के माध्यम स ेजुटाए गए अजतररि बजटीय संसाधन मांग मं्ालय/जिभाग का नाम 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 स.ं और योजना का नाम िास्ट्तजिक िास्ट्तजिक िास्ट्तजिक िास्ट्तजिक ब.अ. स.ं अ. ब.अ. 24. उच्चतर जिक्षा जिभाग जिक्षा में अिसरं चना और --- --- --- --- 3000.00 --- प्रणाजलयों का पुनरुत्थान करना 44. स्ट्िास्ट््य एिं पररिार कल्याण मं्ालय प्रधानमं्ी स्ट्िास्ट््य सुरक्षा --- --- --- --- 3000.00 --- योजना 59. आिासन एिं िहरी काय य मं्ालय प्रधानमं्ी आिास योजना --- --- 20000.00 --- 10000.00 --- (पीएमएिाई) िहरी 61. जल संसाधन, नदी जिकास एिं गंगा पुनरुद्धार जिभाग (i) पोलािरम वसचाई --- --- 1400.00 1850.00 --- 2234.29 पररयोजना 4225.00 (ii) प्रधानमं्ी कृजष वसचाई योजना (त्िररत वसचाई लाभ 2187.00 3105.00 5493.40 1963.30 5000.00 काययक्रम एिं अन्य पररयोजना 62. पेयजल एि ंस्ट्िच्छता जिभाग (i) स्ट्िच्छ भारत जमिन --- --- 8698.20 3600.00 ---- --- (ग्रामीण) --- --- --- --- 12000.00 --- िून्य (ii) जल जीिन जमिन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल काययक्रम 70. निीन एिं निीकरणीय ऊजा य मं्ालय (i) जग्रड अंतुःदक्रयात्मक 1640.00 --- --- --- --- --- निीकरणीय ऊजाय, ऑफ- जग्रड/जितररत एिं जिकेंद्रीकृत निीकरण जिद्युत (ii) प्रधानमं्ी दकसान ऊजा य --- --- --- --- 1000.00 --- संरक्षण एिं उत्थान महाजभयान (पीएम-कुसुम) 77. पत्तन, पोत-पररिहन एि ं जलमागय मं्ालय भारतीय अंतदिे ीय जलमाग य 340.00 660.00 --- ---- --- --- प्राजधकरण (आईडब्ल्यएू आई) पररयोजनाएं 78. जिद्युत मं्ालय (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम 5000.00 4000.00 13827.00 3782.00 5500.00 5000.00 ज्योजत योजना/ सौभाग्य (ii) जिद्युत प्रणाली जिकास --- 5504.70 --- --- --- जनजध पररयोनजाए ं 86. ग्रामीण जिकास जिभाग प्रधानमं्ी आिास योजना --- 7330.00 10678.80 10811.00 10000.00 20000.00 (पीएमएिाई) ग्रामीण जोड़ 9167.00 15095.00 65602.10 22006.30 49500.00 31459.29[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 27 भाग-ख- एनएसएसएफ स ेऋणों के माध्यम स ेदी गई जित्तीय सहायता क्र.सं मं्ालय/जिभाग का नाम 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2020-21 2021- और योजना का नाम 22 िास्ट्तजिक िास्ट्तजिक िास्ट्तजिक िास्ट्तजिक ब.अ. स.ं अ. स.ं अ. 1. खाद्य एिं साियजजनक जितरण जिभाग भारतीय 70000.00 65000.00 97000.00 110000.00 136600.00 84636.00 --- खाद्य जनगम# 2. आिास एिं िहरी कायायलय मं्ालय --- 8000.00 --- 15000.00 --- 10000.00 भिन जनमायण-सामग्री एिं प्रौद्योजगक संिधयन पररषद 3. उियरक जिभाग मेटल्स एंड जमनरल्स रेवडग --- --- --- 1310.00 --- --- --- कारपोरेिन 4. अन्य साियजजनक एजेंजसयों को सहायता (कुछ जिजनर्ददि स्ट्क म/पररयोजना के 30000.00 अंतगयत अजतररि संसाधनों, यदद कोई हो, क जरूरत पूरी करने के जलए) कुल 70000.00 73000.00 97000.00 126310.00 136600.00 94636.00 30000.00 सकल योग (क+ख) 79167.00 88095.00 162602.10 148316.13 186100.00 126095.29 30000.00 #भारतीय खाद्य जनगम के पास 31.03.2020 क जस्ट्थजत के अनुसार बकाया पड़ी एनएसएसएफ ऋण धनराजि 2,54,600 करोड़ रुपये ह। रटप्पजणया:ं (i) नागर जिमानन मं्ालय के अतगं यत एयर इंजडया एसेट होवल्डग जलजमटेड (एआईएएचएल) को जित्त िषय 2019-20 में 7,000 करोड़ रुपये तक के सरकार द्वारा पूिय जनयंज्त बंध-प् जारी करके ईबीआर जुटाने क अनुमजत दी गई थी तादक एयर इंजडया के ऋण को पुनर्थित्तपोजषत करके एआईएएचएल को अंतररत कर ददया जाए। (ii) रेल मं्ालय को अपनी राष्ट्रीय पररयोजनाओं के जित्तपोषण के जलए उधाररयों के माध्यम से 10,200 करोड़ रुपय े तक (जित्त िष य 2018-19 में 5,200 करोड़ रुपये और जित्त िष य 2019-20 म ें 5,000 करोड़ रुपये) क जनजधगत जरूरत क पूर्थत करन े क अनुमजत दी गई थी। चुकौती देयता का िहन सरकार से सामान्य राजस्ट्ि से दकया जा रहा ह। (iii) सािजय जनक क्ष्े के बकैं ों म ेंपजूं ी लगानाुः साियजजनक क्षे् के बैंकों (पीएसबी) के पुनपूूंजीकरण के जलए 2017-18 म ें 80,000 करोड़ रुपय,े 2018-19 में 1,06,000 करोड़ रुपय े और 2019-20 म ें 65,443 करोड़ रुपय े क धनराजि लगाई गई थी। इस प्रयोजन के जलए 2020-21 में 20,000 करोड़ रुपये का प्रािधान दकया गया था। जित्त िषय 2020-21 में सरकार द्वारा अब तक ब्याजरजहत जििेष प्रजतभूजतयों के माध्यम से साियजजनक क्षे् के बैंकों म ें नई पूंजी के रूप म ें 5,500 करोड़ रुपय े क धनराजि लगाई गई ह। भारत सरकार न े भी 3 अन्य बैंकों नामतुः आईडीबीआई (4,557 करोड़ रुपये), एजग्जम बैंक (5,050 करोड़ रुपये) और आईआईएफसीएल (5,297.60 करोड़ रुपये) म ें बंध-प्ों के जनगयमन के माध्यम से पूंजी लगाई ह। (iv) िार्थषक पररयोजनाओं पर देयता का जििरण प्राजप्त बजट 2021-22 के भाग-ख म ें ददया गया ह। जित्त िष य 2019- 20 के अतं म ेंअप्रदत्त िार्थषक दये ता क धनराजि 41,822.04 करोड़ रुपये थी।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बजट भाषण के भाग ख का अनबु धं प्रत्यक्ष कर प्रस्ट्ताि क्र.स. प्रस्ट्ताि संक्षेप में प्रस्ट्ताजित संिोधन 1. िररि नागररकों को राहत 75 साल या उससे अजधक आयु के िररि नागररक पेंिन भोजगयों पर अनुपालन के बोझ म ें सुगमता लान े के जलए यह प्रस्ट्ताि ह दक उन्ह ें आयकर भरन े क अपेक्षा स े मिु कर ददया जाए बित े देय कर क पूण य राजि क भुगतानकताय बैंक द्वारा कटौती कर ली जाए। यह छूट उन िररि नागररकों को उपलब्ध कराए जान े का प्रस्ट्ताि ह जजनके पास पेंिन आमदनी के जसिाय जसफय ब्याज क आमदनी ह। 2. समय सीमाओं में कमी अनुपालन बोझ म ें कमी लाने के जलए जनधायरण पुनुः खोले जाने क समय-सीमा संगत जनधायरण िष य क समाजप्त से चालू 6 िषों से घटाकर 3 िष य कर दी गई ह। केिल उन्हीं मामलों म ें 10 िष य तक के जलए पुनुः खोले जाने क अनुमजत दने े का प्रस्ट्ताि ह जजनमें एक िषय के जलए 50 लाख रुपय े या अजधक क अप्रकट क गई आमदनी का साक्ष्य हो। इसके अजतररि यह भी प्रस्ट्ताि ह दक पुनुः खोले जान े में जििेकाजधकार को पूरी तरह हटा ददया जाए और अब से केिल ऐसे मामलों म ें पनु ुः खोले जाने क कारयिाई क जाएगी जो डाटा एनले ेरटक्स, सीएंडएजी क आपजत्त के आधार पर प्रणाली द्वारा इंजगत दकया जाए। तलासी/सिेक्षण मामलों में भी दफर से खोल ेजाने क कारयिाई क जा सकती ह। इसके अजतररि, आयकर कारयिाजहयों में िीघ्रतम रूप से जनजश्चतता लान े के जलए यह भी प्रस्ट्ताि ह दक समान जनधायरण या आयकर जििरणी क प्रोसेवसग के जलए और जििरजणयों को भरन े के जलए भी समय-सीमा तीन महीने घटा दी जाए। 3. लाभांि के जलए राहत करदाताओं को राहत प्रदान करन े के जलए लाभांि आय पर अजग्रम करदेयता लाभांि क घोषणा/भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। स्ट्थािर संपदा अिसंरचना न्यासों या अिसंरचना जनिेि न्यासों (आरईआईटी/आईएनिीआईटी) को प्रदत्त लाभांि टीडीएस से मुि होंगे। यह स्ट्पि दकए जाने का भी प्रस्ट्ताि ह दक जिदेिी पोटयफोजलयो जनिेिकों क लाभांि आमदनी के सजहत आय पर कर क कटौती संजध दर पर क जाए। यह प्रस्ट्ताि भी ह दक जिदेिी कंपनी के जलए न्यूनतम ि कजल्पक कर (एमएटी) क लिे ी उस जस्ट्थजत में लाभांि भुगतान स े मुि कर दी जाए जब कर क अनुप्रयोज्य दर एमएटी क दर से कम हो। 4. जििाद समाधान सजमजत (डीआरसी) मुकदमा कम करन े के जलए और छोटे करदाताओं के जलए जििाद का गठन करना समाधान में तेजी लान े के जलए एक जििाद समाधान सजमजत गरठत दकए जाने का प्रस्ट्ताि ह। 50 लाख रुपय े तक क कर-योग्य आमदनी और 10 लाख रुपए तक क जििाददत आमदनी िाले करदाता इस सजमजत से संपकय करन े के जलए पा् होंगे। कुिलता, पारदर्थिता और जिाबदेही सुजनजश्चत करने के जलए इस सजमजत क प्रदक्रया फेसलेस तरीके से संचाजलत क जाएगी। पररणामतुः जनपटान आयोग 01.02.2021 स े बंद हो जाएगा। हालांदक, लंजबत मामलों पर एक अंतररम बोडय द्वारा जनणयय जलया जाएगा बित े आिेदक द्वारा उसका चुनाि दकया जाए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 29 5. फेसलेस आयकर अपीलीय अजधकरण पारदिी कर अपीलीय तं् उपलब्ध कराने के जलए प्रस्ट्ताि ह दक (आईटीएटी) आयकर अपीलीय अजधकरण को फेसलेस और अजधकार क्ष्े -जिहीन दकया जाए। एक राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अजधकरण केंद्र स्ट्थाजपत दकया जाएगा और अजधकरण और अपीलाथी के बीच सभी प्रकार के प्-व्यिहार इलेक्रॉजनक रूप से दकए जाएगं े। जहां कहीं भी व्यजिगत सुनिाई क जरूरत पड़ेगी उससे जिजधयों कॉन्फ्रेंवसग के जररए दकया जाएगा। 6. िहरी सहकाररता बैंक (यूसीबी) को िहरी सहकाररता बैंक (यूसीबी) का लघु जित्त बैंक (एसएफबी) में लघु जित्त बैंक (एसएफबी) में संक्रमण सुकर करन े के जलए प्रस्ट्ताि ह दक इस संक्रमण के जलए कर पररिर्थतत करने पर कर तटस्ट्थता तटस्ट्थता उपलब्ध कराई जाए। इसजलए, िहरी सहकाररता बैंक (यूसीबी) के जलए यह अपेजक्षत नहीं होगा दक ि े लघु जित्त बैंक (एसएफबी) को अंतररत आजस्ट्तयों के जलए पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करें। 7. दकफायती आिासन एिं दकफायती दकफायती आिास क खरीद को प्रोत्साजहत करने के जलए प्रस्ट्ताि ह दक दकराया आिासन पररयोजना के जलए दकफायती घर क खरीद हते ु जलए गए ऋण के जलए प्रदत्त 1.5 लाख कर प्रोत्साहन रुपए ब्याज के जलए अजतररि कटौती का दािा करने के जलए पा्ता अिजध 31 माच,य 2022 तक जिस्ट्ताररत कर दी जाए। दकफायती आिास क आपूर्थत बढाने के जलए प्रस्ट्ताि ह दक दकफायती आिासन पररयोजना के जलए कर अिकाि का दािा करन े के जलए पा्ता अिजध एक और िष य याजन 31 माच,य 2022 तक बढा दी जाए। प्रिासी कामगारों के जलए दकफायती दकराया आिासन क आपूर्थत को बढािा देने के जलए प्रस्ट्ताि ह दक अजधसूजचत दकफायती दकराया आिासन पररयोजनाओं के जलए कर क नई छूट क अनुमजत दी जाए। 8. स्ट्टाट-य अप्स के जलए कर लाभ देि में अजधक से अजधक स्ट्टाट-य अप्स खोले जाए, इसे प्रोत्साजहत करन े के जलए प्रस्ट्ताि ह दक स्ट्टाट-य अप्स के जलए कर अिकाि का दािा करने क पा्ता अिजध और एक िषय याजन 31 माच,य 2022 तक बढा दी जाए। स्ट्टाट-य अप म ें जनिेि को प्रोत्साजहत करने के जलए प्रस्ट्ताि ह दक स्ट्टाटय- अप्स में दकए गए जनिेि के जलए पूंजीगत लाभ छूट का दािा करने हते ु पा्ता अिजध और एक िष य याजन 31 माच,य 2022 तक बढा दी जाए। 9. सेिाजनिृजत्त जहतलाभ खाते क अजनिासी भारतीयों को कराधान के मेल न खाने के कारण जिदेिी आमदनी के जलए अजनिासी भारतीयों सेिाजनिृजत्त जहतलाभ खात े पर प्रोद्त्भूत उनक आमदनी के संदभय म ें को छूट पेि हो रही िास्ट्तजिक करठनाई को दरू करन े के जलए प्रस्ट्ताि ह दक जिदेिी सेिाजनिृजत्त जहतलाभ खाते पर उत्पन्न होने िाली आमदनी के कराधान को संरेजखत करन े के जलए जनयम अजधसूजचत दकए जाएं। 10. लेखा-परीक्षा से छूट जडजीटल अतं रणों को प्रोत्साजहत करन े के जलए और अपने लगभग सभी अंतरण जडजीटल माध्यम से करन े िाले व्यजि के अनुपालन बोझ को कम करन े के जलए प्रस्ट्ताि ह दक ऐसे व्यजि कर लेखा-परीक्षा क सीमा 5 करोड़ रुपए से बढा कर 10 करोड़ रुपए क जाए जो अपन े 95 प्रजतित अंतरण जडजीटल माध्यम से करत ेह।ैं 11. जिजनिेि के जलए हाजन को आग े ल े लोक उपक्रम के स्ट्रेजट्जक जिजनिेि को बढािा देन े के जलए प्रस्ट्ताि ह जाने के जलए ितें जिजथल करना दक आमेलन िाल े जिजनिेजित लोक उपक्रम के जलए हाजन को आगे ल े जाने से संबंजधत ितय को जिजथल दकया जाए।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 12. जिजनिेि के जलए कर तटस्ट्थ जडमजयर के स्ट्रेजट्जक जिजनिेि को बढािा देने के जलए प्रस्ट्ताि ह दक लोक उपक्रम जलए ितय जिजथल करना द्वारा पररणामी कंपनी को आजस्ट्तयों के अंतरण को कर तटस्ट्थ जडमजयर के रूप में माना जाए। 13. अिसंरचना ऋण जनजध (आईडीएफ) अिसंरचना के जनधीयन क अनुमजत देन े के जलए प्रस्ट्ताि ह दक द्वारा जीरो कूपन बांड अजधसूजचत आईडीएफ द्वारा जनगयत जीरो कूपन बांड को कर लाभ के पा् बनाया जाए। 14. यूजनट वलक्ड बीमा प्लान (यूजलप) के यूजनट वलक्ड बीमा प्लान (यूजलप) के कराधान को युजिसंगत बनाने के कराधान को युजिसगं त बनाना जलए प्रस्ट्ताि ह दक 2.5 लाख रुपए तक के िार्थषक प्रीजमयम िाल े यूजलप क पररपिता प्राजप्त के जलए कर ररयायत क अनुमजत दी जाए। हालांदक, मृत्यु पर प्राप्त धनराजि िार्थषक प्रीजमयम पर जबना दकसी सीमा के मुि बनी रहगे ी। यूजलप के िार्थषक प्रीजमयम पर 2.5 लाख रुपए क ऊपरी सीमा 1.2.2021 को या उसके बाद ली गई पॉजलजसयों पर भी लागू होगी। इसके अजतररि समता लान े के जलए ग र-मुि यूजलप को भी िही ररयायती पूंजी लाभ कराधान व्यिस्ट्था का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जो म्युचुअल को उपलब्ध ह।ैं 15 भजिष्य जनजध पर कर मुि आय को उच्च आय िाले कमयचाररयों के द्वारा अर्थजत आय पर से दी जाने िाली युजिसंगत बनाना छुट को युजिसंगत बनान े के जलए अब यह प्रस्ट्ताि दकया गया ह दक जिजभन्न भजिष्य जनजधयों में कमयचाररयों के अंिदान पर अर्थजत ब्याज क आय पर कर से छुट क सीमा को 2.5 लाख रू. के िार्थषक अंिदान तक रखा जाएं। यह प्रजतबंध 01.04.2021 को या उसके बाद दकए जाने िाले अंिदान पर ही लाग ूहोगा। 16 भागीदारे के द्वारा प्राप्त अजतररि राजि सुजनजश्चतता जनधायररत करन े के जलए यह प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक पर कर क देयता दकसी साझेदारी फम य म ें भागीदारों के द्वारा अपन े पूंजीगत अिं दान स े अजधक प्राप्त होने िाली पररसपं जत्त या राजि के कराधान से संबंजधत प्रािधानों को तकयसंगत बनाया जाए। 17. गुडजिल के मल्ू यह्रास स े संबंजधत सुजनजश्चतता जनदायररत करने के जलए यह स्ट्पि करने का प्रस्ट्ताि दकया स्ट्पिीकरण जा रहा ह दक गडु जिल के दकसी भी मूल्यह्रास के जलए कोई अनुमत नहीं होगी। बहारहाल गुडजिल क खरीद क भगु तान क गई राजि के मामले में गडु जिल क जबक्र पर कटौती क अनुमजत होगी। 18 जबक्र में मंदी से संबंजधत स्ट्पिीकरण सुनुजश्चतता जनधायररत करन े के जलए यह स्ट्पि करने का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक स्ट्लांप स ल में सभी प्रकार क अंतरण आएगं े। 19 जाली इंिाइस/नकली लेनदेन राजस्ट्ि को बचाने के उद्देकय से यह प्रािधान दकए जाने का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक जाली इंिाइस/नकली लने देन जोदक 2 करोड़ रु से अजधक का हो के मामल े म ें िुरु क गई दडं ात्मक कारयिाई म ें संपजत्त क अंनजतम कूकी भी क जा सकेगी। 20 छोटे मोटे रस्ट्टों को छूट जिक्षा संस्ट्थानों और अस्ट्पतालों को चलान े िाले छोटे-मोटे चेरीटेिल रस्ट्टों पर अनपु ालन के बोझ को कम करन े के जलए यह प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक अनुमोदन आदद ज से जिजभन्न प्रकार के अनपु ालन को लागू न करने के जलए इन रस्ट्टों क िीर्थषक प्राजप्त क सीमा को ितयमान के 1 करोड़ रु से बढाकर 5 करोड़ कर ददया जाएं।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 31 21 चेरीटेिल संगठनों को होने िाल े सुजनजश्चतता जनधायररत करने के जलए यह स्ट्पि करने का प्रस्ट्ताि दकया नुकसान को आगे ल ेजाना गया ह दक चरे ीटेिल रस्ट्टों को अपन े घाटे को क री फारिाड य करन े क छुट नहीं होगी। हालादक ऋण क िापसी और कोष क भरपाई क अनुमजत होगी । 22 समानीकरण लेिी से संबंजधत सुजनजश्चतता जनधायररत करन े के जलए खलु े तौर पर यह स्ट्पि दकया जा स्ट्पिीकरण रहा हो दक आय कर के अंतगतय कर लगने िाले लेनदेन के मामले में समानीकरण लेिी लाग ू नहीं होगी, इसके अलािा, यह स्ट्पि दकया जा रहा ह दक समानीकरण लेिी माल और सेिाओं क भौजतक/ ऑफलाइन पर लाग ू होगी। 23 श्रजमक कल्याण कोष में जनधायररत जिजभन्न कल्याण कोषों में क्रमचाररयों का अंिदान जमा होने स े जिलंब तारीख तक कमयचाररयों का समयपूियक होने से ऐस े कमयचाररयों को ब्याज/आय का स्ट्थायी तौर पर नुकसन अंिदान का जमा होना होता ह। जनयोिाओं के इन कोषों में कमयचाररयों का अंिदान समय पर जमा हो सके इस बात को सुजनजश्चत करने के जलए यह दिु ारा कहा जा रहा ह दक जनयोिा के द्वारा कमयचारी के अंिदान को दरे से जमा क जाने िाली राजि पर जनयोिा के जलए कटौती क अनुमजत नहीं होगी। 24 सोिरेन िेल्थ फंड एि ं पेंिन भारतीय बुजनयादद संरचनाओं में जनिेि के जलए और अजधक फंड(एसर्डब्ल्यूएफ/पीएफ) एसर्डब्ल्यूएफ/पीएफ को प्रोत्साजहत करने के जलए यह प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक जपछले बजट में िुरू क गई 100 प्रजतित कर छुट को प्राप्त करने क कुछ ितों में ढील दी जाए। जजन ितों म ें ढील दी जानी ह उनमें ऋण या कजय पर प्रजतबंध, िाजणजज्यक दक्रयाकलापों पर प्रजतबंध, बुजनयादद स्ट्िजमत्ि िाले जनकायों में प्रत्यक्ष जनिेि आरर आजत ह। 25 आईएफएससी को कर संबंधी प्रोत्साहन आईएफएससी को बढािा देन े के जलए और अजधक कर प्रोत्साहन ददए जाने का प्रस्ट्ताि ह जजसमें हिाई जहाजों को पट्टे पर दने े िाली कंपजनयों के पूंजीगत अर्थजत आय के जलए टेक्स हाजलडे, पट्टे पर दने े ि े जिदेिी को भुगतान दकए गए एयर क्राफ्ट लीज रेंटल को कर से छुट । आईएफएससी म ें जिदेिी फंड के ररलोकेिन को कर स े प्रोत्साहन और आईएफएससी में जस्ट्थत जिदेिी बैंकों के जनिेि प्रभाग को कर से छुट आदद बाते िाजमल ह। 26 कटौतीकताय द्वारा जििरणी को दजयन जजन व्यजियो के मामल े में कर क अत्यजधक बड़ी राजि काटी/संग्रहीत जिभाजन क गई ह उनके द्वारा जििरणी नहीं भरे जाने क रीजत को प्रोत्साजहत करन के जलए प्रस्ट्ताि ह दक जजन व्यजियों के मामल े म ें 50,000 रु. या उससे अजधक क राजि का टीडीएस/टीसीएस जिगत दो िषों से काटा जा रहा ह और जजसन े खासकर जििरणी नहीं भरी ह टीडीएस/टीसीएस क दर जिजनर्ददि दर या 5 प्रजतित जो दक अजधक हो क दो गुणी हो जाएगी। यह प्रािधान उन लने देनों पर लागू नहीं होगा जहां कर क परू ी राजि काटी जानी अपेजक्षत ह यथा िते न आय, ग र-जनिासी को भुगतान, लौटरी आदद। 27 िस्ट्तुओं क खरीद पर टीडीएस लगाना टीडीएस क दायरे को बढाने के जलए एक िषय म ें 50 लाख रु स े अजधक क खरीद लेनदने पर 0.5 प्रजतित का टीडीएस उगाही जाने का प्रस्ट्ताि ह। कर अनपु ालन े के बोझ को कम करने के जलए यह भी प्रस्ट्ताि हद क कटौती का उत्तरदाजयत्ि केिल उन व्यजियों पर होना चाजहए जजनका पण्यितय 10 करोड़ रुपए स ेअजधक ह32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 28. अजग्रम जिजनयोग के जलए प्राजधकरण मामलों के तीव्र जनटपान के जलए अजग्रम जिजनयोगके जलए प्राजधकरण को अजग्रम जिजनयोग के बोड य के साथ को अजग्रम जिजनयोग बोडय के साथ प्रजतस्ट्थाजपत करने का प्रस्ट्ताि ह। प्रजतस्ट्थाजपत करना ह। ऐसे बोडय के आदेि के जिरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में करने का प्रािधान का भी प्रस्ट्ताि ह। 29. एडिांस प्राइवजग करार (एपीए) और जजन करदाताओं के मामले में म ट देयता एपीए का जद्वत्तीयक जद्वत्तीयक समायोजन के जलए न्यूनतम समायोजन के कारण ररप ररएिन के िषय में म ट देयता सामने आई ह ि कजल्पक कर (एमएटी) क अनरूु पता उन्ह ें राहत प्रदान करने के जलए एसी आय क करदेयता के िष य के साथ म ट प्रािधानों को अनुरूप बनाते हुए राहत प्रदान करने का प्रस्ट्ताि ह। 30. एलटीसी नकदी स्ट्क म के जलए छूट कमयचाररयों को राहत प्रदान करन े के जलए जिजिि व्यय बहन करन े के अध्यधीन एलटीसी के बदले दकसी कमयचारी को दी गई राजि पर कर छूट प्रदान करने का प्रस्ट्ताि ह। 31. आिासीय इकाइयों को प्राथजमक जबक्र घर खरीदने िालों और भूसंपजत्त डेिलपरों को प्रोत्साजहत करने के के जलए सरु जक्षत हाबयर सीमा में िृजद्ध जलए, आिासीय इकाइयों क जिजिि प्राथजमक जबक्र के जलए सुरजक्षत हाबयर सीमा को 10 प्रजतित से बढाकर 20 प्रजतित कर ददया गया। 32. जिजिध  कजतपय कटौजतयों क अनुमजत देन े के जलए जििरजणयों के संसाधन से संबंजधत उपबंधों म ें तदनुरूपी संिोधन करन े और लेखा परीक्षा ररपोट य में सूजचत क गई आम के समायोजन केजलए स्ट्पिीकरण प्रदान करने का प्रस्ट्ताि ह।  जिजहत प्राजधकारी द्वारा जििरजणयां मंगिान े के जलए नोरटस जारी करन े के जलए भी प्रस्ट्ताि दकया गया ह।  दकसी श्रेणी के करदाताओं के जलए श्रुरटपणू य जििरणी स े संबंजधत जनयम म ें ढील देन े और कजतपय करदाताओं हते ु जििरणी क सम्यक तारीख को एलाइन करने के जलए बोड य को अजधकार ददए जाने का प्रस्ट्ताि ह।  यह स्ट्पि करने का प्रस्ट्ताि ह दक सीजमत देयता साझेदारी पेिेिरों के जलए प्रीजंजप्टि करके पा् नहीं होगी।  जनजश्चचतता प्रदान करने के जलए ‘कर देयता’ िब्द को पररभाजषत करन े का प्रस्ट्ताि ह। बजट भाषण का अनबु धं क. सीमा िल्ु क और केंद्रीय उत्पाद िल्ु क म ेंजिधायी पररितनय ; 1. सीमा िल्ु क अजधजनयम, 1962 म ेंप्रमखु सिं ोधनुः क्र.स.ं सिं ोधन क. ‘र्डिले टाइम’ कम करना और ईओडीबी (व्यापार सजु िधा) 1. इस बात को अजनिायय बनान े के जलए प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक माल के पहुचं न े िाल े ददन के पहल े ददन के समाप्त होने के पहल-े पहल े जबल ऑफ इंरी को दायर कर ददया जाए। (धारा 46) 2. आयातक/जनयायतक के द्वारा स्ट्िसंिोधन के आधार पर दकए जाने िाल े जििेष संिोधनों को भी अनुमजत देन े का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह। इसके पहल े सभी संिोधनों को अजधकारी के द्वारा अनुमोददत दकया जाना होता था। (धारा 149)[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 33 3. कागज रजहत कारयिाई को प्रोत्साजहत करने के जलए इस बात के जलए प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह दक नोरटस, आदेि आदद को सि य करन े के जलए सामान्य पोटयल के प्रयोग को स्ट्िीकार दकया जाए और सीमा िल्ु क के साथ बातचीत करने हते ु ऐसे पोटलय को िन पाइंट जडजीटल इंटरफेस के रूप म ेंकाम करन ेक अनुमजत दी जाए। ख. कायक्षय मता और उत्तरदाजयत्ि 1. कानून म ें एक नया प्रािधान जोड़े जान े का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह जजसके अनुसार सीमा िल्ु क अजधजनयम में दी गई सभी ितयपरक छूट, यदद इनको अन्यथा जिजनर्ददि न दकया गया हो या इसमें बदलाि न दकया गया हो या इनको जनरजसत न दकया गया हो, ऐसे अनदु ान या ि ररयेिन को जारी दकए जाने क तारीख से तत्काल 2 िष य पश्चात आन े िाले 31 माचय को समाप्त हो जाएंगी। (सीमा िल्ु क अजधजनयम क धारा 25) 2. एक नई धारा 28बीबी को भी जोड़े जाने का प्रस्ट्ताि ह जजसका उद्देकय जांच कायों को पूरा करने के जलए कुछ छूटों के साथ-साथ दो िषय क समयािजध जनधायररत करना ह। ग. कर अनपु ालन म ेंसधु ार 1. एक नया प्रािधान जोड़े जान े का प्रस्ट्ताि ह जजससे दक रेमीिन या ररफंड का गलत दािा करके दकसी माल का जनयायत दकए जान े पर उसको जब्त दकया जा सके। [सीमा िुल्क अजधजनयम क धारा 113 में एक उप-धारा (जेए) को जोड़ा जा रहा ह। ] 2. सीमा िुल्क अजधजनयम म ें एक नया प्रािधान (धारा 114एसी) जोड़ा जा रहा ह जजससे दक उन जिजिि मामलों म ें दंड लगाया जा सके जजसमें कोई व्यजि धोखाधड़ी से इनिाइस का प्रयोग करके माल के जनयायत पर कर या िल्ु क के ररफंड का दािा करता हो। ङ जब्त सोने का जनपटान 1. सीमा िुल्क अजधजनयम क धारा 110 में संिोधन करने का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह जजससे दक जब्त सोने के जनपटान पूिय परीक्षण क प्रदक्रया में संिोधन दकया जा सके तादक इसका जनपटान िीघ्र हो सके। 2. सीमा िल्ु क टेररफ अजधजनयम, 1975 म ेंसिं ोधन क्र.स.ं सिं ोधन क सीमा िल्ु क टेररफ अजधजनयम, 1975 क प्रथम अनसु चू ी म ेंसिं ोधन 1. सीमा िुल्क टेररफ अजधजनयम, 1975 क प्रथम अनुसूची में एचएसएन 2022 संिोधनों के अनुसार संिोधन दकए जाने का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह ये संिोधन 01.01.2022 से लाग ूहोंगे। इसके अलािा कुछ नई ट ररफ लाइंस भी त यार क जा रही ह।ैं ख. एंटी टंवपग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरिेवलग ड्यूटी (सीिीडी) और रक्षोपायों से संबंजधत प्रािधानों में संिोधन 1. एडीडी, सीिीडी (सीमा िल्ु क टेररफ अजधजनयम क धारा 9, 9ए और संबंजधत जनयम) स े संबंजधत प्रािधानों म ें जनम्नजलजखत संिोधन दकए जाने का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह जो जनम्नजलजखत से संबंजधत हैं– (i) एंटी सकयमिेिन इन्िेस्ट्टीगेिन के िुरू होने क तारीख से िल्ु क लगाया जाना; (ii) एंटी एब्जोप्ियन के प्रािधान; (iii) एक बार म ें5 िष यतक क अिजध के जलए ऐसी समीक्षा पर ऐसे िल्ु कों को लगाया जाना; (iv) घरेलू ट ररफ एररया म ें जक्लयर क गई ह, िस्ट्तुओं के जिजनमायण के जलए ईओयू और एसईजेड के द्वारा प्रयोग दकए जाने िाले इनपुट (जजनसे एडीडी और सीिीडी लगता हो) पर एडीडी/सीिीडी को लगाये जाने से संबंजधत एक समान प्रािधान; (v) जहां कहीं भी दकसी जििेष एडीडी या सीिीडी को अस्ट्थायी रूप स े िापस जलया जाता हो िहां ऐसी अस्ट्थायी िापसी एकबार में एक साल से अजधक नहीं होना चाजहए;34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क्र.स.ं सिं ोधन (vi) समीक्षाधीन एडीडी के समाप्त होने के कम से कम तीन महीने पूिय जिजनर्ददि प्राजधकारी द्वारा समीक्षा प्रदक्रया क जांच में अपने अंजतम जनष्कषों को एडीडी/सीिीडी में जारी करना (1 जलु ाई, 2021 से लागू); संबंजधत जनयमों में क्र.स.ं (vi) के संिोधन दकए जा रह े ह ैं और बाक अन्य पररितनय सीमा िल्ु क रेररफ अजधजनयम में दकए जा रह ेह।ैं 2. रक्षोपाय जनयमािली में भी सिं ोधन दकया जा रहा ह जजससे दक ऐसी बढी हुई मा्ा में आयात दकए जाने के मामलों में, जजनसे घरेलू उद्योग को क्षजत होती हो, जांच दकए जाने के तरीके और प्रदक्रया को जिजनर्ददि दकया जा सके और सेफगाड यटीआरक्यू को लागू दकया जा सके। 3. केंद्रीय उत्पाद िल्ु क अजधजनयम, 1944 म ेंसिं ोधन 1. ∙ जिश्व सीमा िल्ु क सगं ठन के द्वारा हामोनाइज्ड जसस्ट्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (एचएसएन) क समीक्षा दकए जाने के पररणामस्ट्िरूप नई ट ररफ लाइन्स को जोड़ना। ∙ क्लेरीदफकेटरी प्रकृजत क सूची में भी कुछ छोट-मोटे पररितयन दकए जा रह ेह।ैं 4. सीमा िल्ु क जनयमािली म ेंसिं ोधन; एक व्यापाररक सुजिधा उपाय के रूप म ें सीमा िुल्क (िुल्क क ररयायती दर पर माल का आयात) जनयमािली, 2017 (आईजीसीआर) को त यार दकया जा रहा ह जजससे दक जनम्नजलजखत कायों कोसुजिधाजनक बनाया जा सके।  आईजीसीआर के अतं गतय आयाजतत िस्ट्तुओं (बहुमल्ू य धातओंु को छोड़कर) पर जॉब िकय  आईजीसीआर के अंतगयत आयाजतत पूंजीगत िस्ट्तओंु का ह्रास मूल्य पर सीमा िुल्क का भुगतान दकए जाने पर जक्लयरेंस। ख. सीमा िल्ु क क दरों म ेंपररितनय 1. दकसानों, एमएसएमई और अन्य घरेल ू जिजनमातय ाओं के लाभ के जलए बराबरी का अिसर दने े के जलए आधार भतू सीमािल्ु क म ेंपररितनय (02.02.2021 स ेलाग)ू : क्र.स.ं श्रणे ी जििषे मद िल्ु क दर स े तक 1. कृजष उत्पाद और कॉटन 0 5% मजत्स्ट्यक क्ष्े कॉटन िेस्ट्ट िून्य 10% रॉ जसल्क (जो फेंका न गया हो) और जसल्क यानय/यान य 10% 15% जोदक जसल्क िेस्ट्ट से त यार दकया गया हो उत्पाद िुल्क िाली िस्ट्तुओं के जिजनमायण के जलए 2.5% 5% डीनेचड य इथाइल एल्कोहल (एथानोल) प्रान फ ड 5% 15% दफि फ ड, गोजलयों के रूप म ें 5% 15% मछजलयों, क्रस्ट्ट जिएन, मोलास्ट्क और अन्य जलीय ग र 5% 15% किेरूक जंतओंु के जलए आटा, आहार और गोजलयां[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 35 मेज िान िून्य 15% डीआयल्ड राइस िान केक िून्य 15% 2. रसायन काबयन ब्ल क 5% 7.5% जबस-फ नॉल ए िून्य 7.5% इजपक्लोरोहाइजड्रन 2.5% 7.5% 3. प्लाजस्ट्टक जबल्डसय के प्लाजस्ट्टक िेयर जजनका अन्य कहीं उल्लेख न 10% 15% दकया गया हो या उनको िाजमल न दकया गया हो पोजलकाबोनेट्स 5% 7.2% 4. चमड़ा िेट ब्लू क्रॉम ट न्ड लेदर, क्रस्ट्ट लेदर, सभी प्रकार के िून्य 10% पूणयतुः त यार लेदर, जजनम ें उनके जस्ट्पल्ट्स और स्ट्लाइर्डस भी िाजमल ह ैं 5. नग और आभषू ण कट एंड पॉजलकडक्यूजिकजजरकॉजनया 7.5% 15% वसथेरटक कट एंड पॉजलकड स्ट्टोन 7.5% 15% 6. पजूं ीगत माल और टनल बोररग मिीन्स िून्य 7.5% मिीनरी टनल बोररग मिीन्स के जिजनमायण के पाटय और िून्य 2.5 कंपोनेटंस 7. ऑटो सक्े टर जिजिि ऑटो पाट य ज से दक इंिीिन िायररग सेट्स, 7.5%/10% 15% सेफ्टी जगलास, वसिवलग उपकरणों के पाट्सय, आदद 8. धात ुउत्पाद स्ट्क्रू, नट्स आदद 10% 15% *5 प्रजतित क दर से कृजष अिसंरचना एिं जिकास उपकर लगाने के जलए भी। 2. इलक्े राजनक्स के क्ष्े म ें मल्ू यिधनय को बढािा दने े के जलए सीमा िल्ु क म ें पररितनय (2.2.2021 स,े जब तक अन्यथा जिजनर्ददि न हो) क्र.स.ं जििरण स े तक 1. मोबाइस फोन के जिजनर्ददि पुजें के जनमायण हते ु इन्पुट्स, पुज े अथिा उप-पुजे, सजहतुः (1) जप्रन्टेड सर्दकट बोडय एसेम्बली (पीसीबीए) 0 2.5% (2) क मरा मॉड्यलू 0 2.5% (3) कनेक्टसय 0 2.5% [01.04.2021 स ेलाग]ू 2. जप्रन्टेड सर्दकट बोडय एसेम्बली (पीसीबीए) और चाजयर अथिा एडाप्टर के 10% 15% जनमायण के जलए मोल्ड दकया गया प्लाजस्ट्टक 3. मोबाइल चाजयर का इन्पुट्स और पुज े (पीसीबीए और मोल्ड दकया हुआ िून्य 10% प्लाजस्ट्टक के अलािा) 4. लीजथयम-आयन ब टरी और बट री प क के जनमायण के जलए इन्पुट्स, पुजे और 0 2.5%36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उप-पुजे (पीसीबीए तथा लीजथयन आयन सले के अलािा) (01.04.2021 से) 5. रेदफ्रजरेटर/एयर कंजडश्नर का कम्प्रेिर 12.5% 15% 6. जिजनर्ददि रोजधत तार एिं केबल 7.5% 10% 7. रान्सफामयर के जििेष पुज ेज से बॉजिन्स, ि केट्स, तार आदद िून्य 8. एलईडी ल म्प सजहत एलईडी लाइट या दफक्सचर के इनपुट्स और पुज े 5% 10% 9. सौर इन्िटयर 5% 20% 10. सौर लालटेन या सौर ल म्प 5% 15% 3. इन्पट्ु स क लागत म ें कमी करन े तथा प्रजतलोजमत िल्ु क सरं चना म ें सधु ार करन े हते ु घरेल ू जनमातय ाओं द्वारा उपयोग दकए जान ेिाल ेकच्च ेमाल और इन्पट्ु स के सीमा िल्ु क म ेंपररितनय ुः क्र.स.ं इन्पट्ु स/कच्चा माल (सक्े टर जिजिि सामग्री िल्ु क दर के जलए) स े तक 1. पेरोकेजमकल उद्योग नाफ्था 4% 2.5% 2. िस्त्र उद्योग क प्रोल क्टम 7.5% 5% नायलोन जचप्स 7.5% 5% नायलन फाइबर और धागा 7.5% 5% 3. लौह और अलौह धातुए ं स्ट्ट नल स स्ट्टील मेवल्टग स्ट्क्र प सजहत स्ट्ट नल स स्ट्टील 2.5% िून्य स्ट्क्र प (31.3.2022 तक) ग र एलॉय स्ट्टील के प्रारंजभक/अधयजनर्थमत उत्पाद 10% 7.5% ग र एलॉय और एलॉय-स्ट्टील के फ्ल ट उत्पाद 10% 7.5% 12.5% ग र एलॉय, स्ट्ट नलेस और एलॉय स्ट्टील के लम्बे 10% 7.5% उत्पाद सीआरजीओ स्ट्टील के जनमायण में इस्ट्तेमाल होने िाल े 2.5% िून्य कच्चे माल तांबा स्ट्क्र प 5% 2.5% 6. जिमानन क्षे् रक्षा मं्ालय के साियजजनक क्ष्े क इकाइयों द्वारा 2.5% 0% हिाई जहाज के जनमायण के जलए इंजन सजहत संघटक या कलपुज े 7. क मती धात ु सोना तथा चांदी* 12.5% 7.5%* सोना डोरे बार* 11.85% 6.9* चांदी डोरे बार* 11% 6.1* प्ल रटनम, प लीडम आदद 12.5% 10% सोना/जसल्िर फाइंवडग्स 20% 10% क मती धातुओं के िेस्ट्ट और स्ट्क्र प 12.5% 10% स्ट्प न्ट क टेजलस्ट्ट या ऐि जजसमें क मती धातुए ं 11.85% 9.2% क मती धातुओं के जसक्के 12.5% 10% 8. पिुपालन फ ड एजडरटतस अथिा प्री जमक्सेस 20% 15% * इसके अजतररि, 2.5 प्रजतित क दर से कृजष अिसंरचना तथा जिकास उपकर लगाया जाए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 37 4. जनम्नजलजखत सामानों पर बीसीडी दरों को कम दकया गया ह तथा इन पर कृजष अिसंरचना एिं जिकास उपकर लगाया गया ह तादक कुल जमलाकर उपभोिा पर अजधकांि सामानों के िुल्क का अजतररि भार न पड़े। ऐसे सामानों पर मौजलक सीमा िुल्क क संिोजधत दर जनम्नानुसार हुः सामग्री सिं ोजधत मौजलक सीमा िल्ु क दर* सेब 15% अध्याय 22 में आन े िाले अल्कोहल यिु पेय पदाथ य 50% कच्चा खाद्य तले (पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी) 15% कोयला, जलिाईट और पीट 1% जिजनर्ददि खाद (यूररया, एमओपी, डीएपी) 0% अमोजनया नाइरेट 2.5% मटर, काबुली चना, बंगाल चना, मसूर 10% * इन सामग्री पर कृजषगत अिसरं चना तथा जिकास उपकर के जलए भाग ग का संदभ यलें। 5. पेरोल एिं डीजल पर कृजष अिसंरचना तथा जिकास उपकर (एआईडीसी) लगाए जाने के पररणामस्ट्िरूप, इन पर मौजलक उत्पाद िुल्क (बीईडी) और जििेष अजतररि उत्पाद िुल्क (एसएईडी) को कम दकया गया ह तादक कुल जमलाकर उपभोिा पर कोई अजतररि भार न पड़े। पररणामस्ट्िरूप, अनिान्डेड पेरोल और डीजल में क्रमिुः 1.4 रु. और 1.8 रु. प्रजत लीटर का मौजलक उत्पाद िल्ु क लगेगा। अनिांडेड पेरोल और डीजल पर एसएईडी को क्रमिुः 11 रुपये और 8 रुपये प्रजत लीटर कर ददया गया ह। िांड िाले पेरोल तथा डीजल के जलए भी इसी प्रकार के बदलाि दकए गए ह।ैं इन पर लगाए गए कृजष अिसंरचना एि ंजिकास उपकर क दरों के जलए भाग ग दखे ें। 6. ररयायतों को तकयसगं त बनाना क्र.स.ं िस्ट्तओंु क श्रणे ी जिजिि सामग्री स े तक 1. खजनज पदाथय न चुरल बोरेट्स और इसके कंसन्रेट्स िून्य 5% 2.5% 2. रसायन स्ट्प नडेक्स यानय के जनमायण के जलए जमथाइल डाईफ नाइल िून्य 7.5% आइसोसाएनेट (एमडीआई) 3. हस्ट्तजिल्प, िस्त्र एिं चमड़ा जपछले जित्तीय िषय में दकए गए जनयायत के आधार पर के जनयायत जनष्पादन के मोरटफ, ग्लू, िेनीर, पॉजलस, हुक्स, ररिेट्स, बटन, िेल्क्रो, आधार पर िुल्क मुि चाटोन, ब जेस, बीर्डस, जसलाई के धागे आदद मदों के िुल्क आयात क अनुमजत िाल े मुि आयातों क अनुमजत हस्ट्तजिल्प, िस्त्र और चमड़े के िून्य सामान जनयायतकों को दी गई ह । इन ररयायतों के जलए 31.03.2021 क अंजतम तारीख दी जा रही ह । 7. भडं ार रोधी िल्ु क और प्रजतकारी िल्ु क को िापस/अस्ट्थायी रूप स ेिापस/बदं करना क्र.स.ं जिजिि सामग्री 1. जनम्नजलजखत के आयात पर 2.2.2021 से 30.09.2021 क अिजध के जलए भंडार रोधी िल्ु क को अस्ट्थायी तौर पर िापस जलया जा रहा ह। (क) चीन जनिदी गणराज्य म ें मूलतुः उत्पाददत अथिा िहां से जनयजमत एलॉय स्ट्टील के स्ट्रेट लथें बार या िड, जजन पर अजधसूचना स.ं 54/10/2018 के तहत पाटनरोधी िुल्क लगाया गया था (ख) िाजील, चीन जनिादी गणराज्य और जमयनी में मलू तुः उत्पाददत या िहां से जनयायजतत नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्ट्पील स्ट्टील, जजस पर अजधसूचना सं. 38/2019-सीमा िुल्क (एडीडी), ददनांक 29.09.2019 के द्वारा पाटनरोधी िुल्क लगाया गया था। (ग) चीन जनिादी गणराज्य, जियतनाम और कोररया गणराज्य में मलू उत्पाददत या िहां से जनयायजतत स्ट्टील के फ्ल ट रोल्ड प्रोडक्ट जो दक एल्यूजमजनयम या वजक एलॉय से प्लेटेड या कोटेड हों, जजन पर अजधसूचना सं. 16/2020-सीमािुल्क (एडीडी), ददनांक 23.06.2020 के द्वारा पाटनरोधी िुल्क लगाया गया था।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. चीन जानकारी गणराज्य में उद्त्भूत या िहां से जनयायजतत कजतपय हाट रोल्ड एि ं कोल्ड गल्े ड स्ट्टेनलेस स्ट्टील प्ल ट उत्पादों केआयातों पर प्रजतकार/िल्ु क जजसे अजधसूचना सं. 1/2017 सीमािुल्क (सीिीडी) ददनांक 07.09.2017 के जररए अजधरोजपत दकया गया था, का 2.2.2011 से िुरु करके 30.09.2021 तक क अिजध के जलए प्रजत संदरण कर ददया गया ह। 3. इंडोनेजिया से उद्त्भूत या िहां से जनयायजतत स्ट्टेनलेस स्ट्टील के फ्ल ट उत्पादों के आयात पर अनंजतम प्रजतकारी िुल्क, जजसे अजधसूचना सं. 2/2020 सीमािुल्क (सीिीडी) ददनांक 9.10.2020 के जररए अजधसूजचत दकया गया था, प्रजतसंहररत दकया जा रहा ह। 4. समाप्त प्राय समीक्षा में चीन जन िादी गणराज्य, कोररया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दजक्षण अफ्र का, ताईिान थाईलडैं और संयुिराज्य अमेररका से उद्त्भूत या िहां से जनयायजतत गर -िास्ट्तजिक उपयोग के 600 जम. मी.से 1250 जम. मी. और 1250 जम. मी. से अजधक चौड़ाई के स्ट्टेनलेस स्ट्टील के कोल्ड गेल्डफ्ल ट उत्पादों पर डवम्पग-रोधी िल्ु क, जो अजधसूचना सं. 61/2015 सीमािुल्क (एडीडी) ददनांक 11 ददसंबर, 2015 और 52/2017-सीमािुल्क (एडीडी) ददनांक 24 अक्टूबर, 2017 के जररए अब तक उगाही योग्य थी, इसके समाप्त होने पर बंद करदी गई ह। 8. अन्य जिजिध प्रभार क्र. स.ं िस्ट्तओंु क श्रणे ी जिजनर्ददि मद ें 1. जिजिध दफल्म जनमायताओं द्वारा पररधानों और प्राप के अस्ट्थायी आयातों पर छूट। सौर ऊजा य जनन पररयोजनाएं स्ट्थाजपत करन े के जलए मिीनरी, उपकरणों, सजच्ों, कल-पुजों या सहायक उपस्ट्कर क सभी मदों के प्रजत छूट जिखंजडत क जा रही ह (अजधसूचना सं. 1/2011 सीमािुल्क) 2. पररयोजना आयात सभी हाई स्ट्पीड रेल पररयोजनाओं को फायदा ददया जा रहा ह। 3. आई.टी/इल क्राजनक्स कम्प्यूटरों के जलए वप्रटरों में उपयोग हते ु इंक काररज, ररबन असेम्बली, ररजन गीयर असेम्बली, ररबन गीयर क रेज पर बीसीडी क ररयायती दर हटाई जा रही ह। 4. जखलौने छूट संबंधी अजधसूचना, जो इलेक्राजनक जखलौनों के जिजभन्न कल-पुजों पर ररयायती बीसीडी दर प्रदान करती ह, में मौजूदा प्रजिजियां एक एकल प्रजिजि म ें समेदकत क जा रही ह,ैंऔर उि नई प्रजिजि के जलए 15 प्रजतित संिोजधत बीसीडी दर जिजहत क जा रही ह। 5. अंजतम उपयोग आधाररत छूट सीमािुल्क छूट म ें कई प्रकारक टुियह्य ित ें अब ररयायती दर पर माल के मेंमौजूदा जिजिध ितों के बदल आयात (आईजीसीआर) का पालन दकए जानेक अपेक्षा से प्रजतस्ट्थाजपत आईजीसीआर क ित य होगी। क जा रही ह। यह अंजतम उपयोग आधाररत छूट के जलए अनुपालन अपेक्षा को सरलीकृत एिं मानक कृत करेगा। ग. जिजनर्ददि िस्ट्तओंु पर कृजष अिसरं चना एि ंजिकास उपकर का अजधरोपण (2.2.2021 स)े जिजनर्ददि िस्ट्तओंु पर कृजष अिसंरचना एिं जिकास उपकर का प्रस्ट्ताि दकया गया ह जो जनम्नजलजखत के अनुसार हुः (क) सीमािल्ु क के सबं धं म ें मद प्रस्ट्ताजित उपकर (सीमािल्ु क) स्ट्िण,य चांदी और डोरे बार 2.5 % अल्कोहल युि पेय पदाथ य(अध्याय 12 के अंतगयत आन े िाल)े 100% क्रूड पाम आयल 17.5% क्रूड सोयाबीन एिं सरू जमुखी तले 20% सिे 35%[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजप् : असाधारण 39 कोयला, जलिाइट एि ंपीट 1.5% जिजनर्ददि उियरक (यूररया आदद) 5% मटर 40% काबुली चना 30% चना/जचकपीस 50% मसूर 20% कपास (जबना काडय या काम्ब दकए हुए) 5% इन मदों पर बुजनयादी सीमािुल्क दरों के जलए भाग ख देखें। इनमें से अजधकतर मदों पर उपभोिा पर समग्र रूप से कोई अजतररि बोझ नहीं पड़ेगा। (ख) उत्पाद िल्ु क के सबं धं म ें प रोल पर 2.5 रुपए प्रजत लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रजत लीटर का कृजष अिसंरचना एिं जिकास उपकर एआईडीसी अजधरोजपत दकया गया ह। अन्य िुल्कों एि उपकर, एआईडीसी के अजधरोपण के पररणाम स्ट्िरूप यथा- संिोजधत, के जलए भाग ख देखें। उपभोिा पर समग्र रूप स ेकोई अजतररि भार नहीं पड़ेगा। ड. समाज कल्याण अजधभार (एसडब्लयएू स) 1. क. अजधसूचना सं. 12/2018 सीमा िुल्क ददनांक 2.2.2018 जिखंजडत क जा रही ह तादक सभी िस्ट्तुओं के जलए 10 प्रजतित क केिल एक एसडब्लयूएस दर रह े ख. सोना एिं चांदी के जलए कृजष अिसंरचना एिं जिकास उपकर पर एसडब्लयूएस स ेछूट दी जा रही ह। च. केन्र्दीय उत्पाद िल्ु क म ेंजिजिध प्रभार 1. जमजश्रत ईंधन एम-15 पेरोल अन्य जमजश्रत ईंधनों/ज स े दक ई-5 और ई-10) क तजय पर उपकरों एिं अजधभारों एिं ई-20 प रोल से छूट बिते य ेजमजश्रत ईंधन िल्ु क-प्रदत्त जनजिियों से बन े हों। छ. केन्द्रीय जीएसटी अजधजनयम, 2017 (सीजीएसटी अजधजनयम) और सयं िु जीएसटी अजधजनयम, 2017 (आईजीएसटी अजधजनयम) के उपबधं ों म ेंजिधायी पररितनय : जीएसटी पररषद ् द्वारा क गई जसफाररिों के आधार पर, सीजीएसटी अजधजनयम और आईजीएसटी अजधजनयम म ें कुछ पररितयन हुए ह।ैं ये पररितयन उस तारीख से प्रभािी होंगे जब उन्ह ें अजधसूजचत दकया जाएगा,यथा संभि, राज्यों और जिधान मंडल िाल ेसंघ राज्य क्षे्ों द्वारा पाररत इसी प्रकार के अजधजनयमों म ेंतदनुरूपी सिं ोधन के साथ-साथ। इनमें जनम्नजलजखत के जलए उपाय िाजमल ह:ैं- i. करदाताओं को सुजिधा प्रदान करना, ज से दक िार्थषक लेखा परीक्षा करिाने और समािोधन जििरण क अजनिायय आिकयकता हटाना, स्ट्िप्रमाणन आधार पर िार्थषक जििरणी दायर करना और1 जुलाई, 2017 से जनिल नगदी देयता पर ब्याज प्रभाररत करना। ii. अनुपालन म ें सुधार लाना, ज से दक जनर्ददि कर ऋण तभी प्राप्त करना जब आपूर्थतकता य द्वारा िजहगयमन आपूर्थतयों के जििरण म ें आपूर्थतकता य द्वारा ब्यौरे ददए गए हों, दकसी अिजध के अनंजतम संलिक क ि धता, केिल जिजनर्ददि मामलों म ेंआईजीएसटी के भुगतान पर िन्ू य-रेरटग और उसे जिदेिी जिप्रेजषत धन क प्राजप्त से जोड़ना। iii. अजभग्रहण एिं जब्ती, लगाए गए जुमायन े के पच्चीस प्रजतित के बराबर राजि का भगु तान करन े पर ही अपील दायर करन े से संबंजधत कजतपय अन्य पररितयन करना। ज. छोट-े छोटे कुछ अन्य पररितयन ह।ैं बजट प्रस्ट्तािों, व्याख्यात्मक ज्ञापन और अन्य संबंजधत बजट दस्ट्तािेजों के ब्यौरे देख े जा सकते ह।ैं40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) (BUDGET DIVISION) NOTIFICATION New Delhi, the 1st February, 2021 F. No. 2(3)-B(D)/2021.—The following is published for genered information.— Budget 2021-2022 Speech of Nirmala Sitharaman, Minister of Finance February 1, 2021 Hon’ble Speaker, I present theBudget for the year 2021-2022. Introduction 1. Honourable Speaker, the preparation of this Budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country, but what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. 2. When I presented the Budget 2020-21, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. 3. We could not have also imagined then that our people as those in other countries would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. 4. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a three-week- long complete lockdown, the Prime Minister announced the PradhanMantriGaribKalyanYojana, valued at `2.76 lakh crores– this provided, free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. 5. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetable, and fruit-suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen, and the armed forces, all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognise this, and I think I speak on behalf of everybody in this august House, when I express my heartfelt gratitude to these men and women, for how they were able to carry out their work and duty, to provide for the nation’s basics, over those crucial months. 6. Speaker Sir, for public good, Honourable Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies too offered their salaries. 7. In May 2020, the government announced the AtmaNirbhar Bharat package (ANB 1.0).To sustain the recovery, further into the year, we also rolled out two more AtmaNirbhar Bharat packages (ANB 2.0 and ANB 3.0). Total financial impact of all AtmaNirbhar Bharat packages including measures taken by RBI was estimated to about `27.1 lakh crores which amounts to more than 13% of GDP. 8. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society – the poorest of the poor, the Dalits, Tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The PMGKY, the three ANB packages, and announcements made later were like five mini- budgets in themselves. 9. The AtmaNirbhar Packages accelerated our pace of structural reforms. Redefinition of MSMEs, Commercialisation of the Mineral Sector, Agriculture and Labour Reforms, Privatisation of Public Sector Undertakings, One Nation One Ration Card, and Production Linked Incentive Schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless Income Tax Assessment, DBT and Financial Inclusion are the others. 10. Today, India has two vaccines available, and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that two or more vaccines are also expected soon.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 41 11. Honourable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigour of their efforts. 12. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. 13. Now, just as it had happened after the two World Wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era – one in which India is well-poised to truly be the land of promise and hope. ''Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark''. -Rabindranath Tagore (Fireflies – A Collection of Aphorisms) 14. In this spirit, I can’t help but recall the joy that we, as a cricket-loving nation, felt after Team India’s recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomise of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and succeed. 15. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. 16. This Budget will be the first of this new decade. This Budget will also be a digital Budget and that has happened with all your support. 17. So far, only three times has a Budget followed a contraction in the economy. All such contractions were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. 18. Having said that, I want to confidently state that our Government is fully prepared to support and facilitate the economy’s reset. This Budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for sustainable growth. 19. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these: It is the 75th year of Independence; 60 years of Goa’s accession to India; 50 years of the 1971 India-Pakistan War; it will be the year of the 8th Census of Independent India; it will also be India’s turn at the BRICS Presidency; the year for our Chandrayaan-3 Mission; and the Haridwar Maha Kumbh. 20. Honourable Speaker, before I commence Part A of the Budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crises. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen, for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. PART A 21. In Part A, I wish to lay a vision for AtmaNirbhar Bharat. 22. AtmaNirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant, and equally, a business epicentre of the world. 23. AtmaNirbhar Bharat is an expression of 130 crores Indians who have full confidence in their capabilities and skills. 24. We are already part of International groupings such as the G20 and BRICS. The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the International Solar alliance are realities today due to India’s efforts. 25. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of Nation First, Doubling Farmer’s Income, Strong Infrastructure, Healthy India, Good Governance, Opportunities for Youth, Education for All, Women Empowerment, and Inclusive Development, among others. 26. Additionally, also on the path to fast-implementation are the 13 promises we had made in the Budget of 2015-16 which were to materialise during the AmrutMahotsav of 2022, on the 75th year of our Independence. They too resonate with this vision of AtmaNirbharta.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 27. The Budget proposals for 2021-2022 rest on 6 pillars. i. Health and Wellbeing ii. Physical & Financial Capital, and Infrastructure iii. Inclusive Development for Aspirational India iv. Reinvigorating Human Capital v. Innovation and R&D vi. Minimum Government and Maximum Governance 1. Health and Wellbeing 28. Even at the outset, I would like to say that the investment on Health Infrastructure in this Budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. 29. Taking a holistic approach to Health, we focus on strengthening three areas: Preventive, Curative, and Wellbeing. Health Systems 30. A new centrally sponsored scheme, PM AtmaNirbharSwasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay ofabout ` 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care Health Systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions, to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are: a. Support for 17,788 rural and 11,024 urban Health and Wellness Centers b. Setting up integrated public health labs in all districts and 3382 block public health units in 11 states; c. Establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions; d. Strengthening of the National Centre for Disease Control (NCDC), its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units; e. Expansion of the Integrated Health Information Portal to all States/UTs to connect all public health labs; f. Operationalisation of 17 new Public Health Units and strengthening of 33 existing Public Health Units at Points of Entry, that is at 32 Airports, 11 Seaports and 7 land crossings; g. Setting up of 15 Health Emergency Operation Centers and 2 mobile hospitals; and h. Setting up of a national institution for One Health, a Regional Research Platform for WHO South East Asia Region, 9 Bio-Safety Level III laboratories and 4 regional National Institutes for Virology. Nutrition 31. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome, we will merge the Supplementary Nutrition Programme and the PoshanAbhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 Aspirational Districts. Universal Coverage of Water Supply 32. The World Health Organisation has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment, as a pre requisite to achieving universal health. 33. The JalJeevan Mission (Urban), will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 Urban Local Bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 AMRUT cities. It will be implemented over 5 years, with an outlay of `2,87,000 crores. Swachch Bharat, Swasth Bharat 34. For further swachhta of urban India, we intend to focus on complete faecal sludge management and waste water treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction-and-demolition activities and bio-remediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of `1,41,678crores over a period of 5 years from 2021-2026.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 43 Clean Air 35. To tackle the burgeoning problem ofair pollution, I propose to provide an amount of `2,217 crores for 42 urban centres with a million-plus population in this budget. Scrapping Policy 36. We are separately announcing a voluntary vehicle scrapping policy, to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bill. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centres after 20 years in case of personal vehicles, and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the Ministry. Vaccines 37. The Pneumococcal Vaccine, a Made in India product, is presently limited to only 5 states will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. 38. I have provided `35,000 crores for Covid-19 vaccine in BE 2021-22. I am committed to provide further funds if required. 39. The Budget outlay for Health and Wellbeing is `2,23,846 croresin BE 2021-22 as against this year’s BE of `94,452 crores an increase of 137 percentage. The details of the same are at Annexure I of the Speech. 2. Physical and Financial Capital and Infrastructure AtmaNirbhar Bharat – Production Linked Incentive scheme (PLI) 40. For a USD 5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an AtmaNirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly `1.97 lakh crores,over 5 years starting FY 2021-22. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions and provide jobs to our youth. Textiles 41. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Parks (MITRA) will be launched in addition to the PLI scheme. This will create world class infrastructure with plug and play facilities to enable create global champions in exports. 7 Textile Parks will be established over 3 years. Infrastructure 42. The National Infrastructure Pipeline (NIP) which I announced in December 2019 is the first-of-its- kind, whole-of-government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6835 projects; the project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth `1.10 lakh crores under some key infrastructure Ministries have been completed. 43. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require a major increase in funding both from the government and the financial sector. In this Budget, I propose to take concrete steps to do this, in three ways: 44. Firstly, by creating the institutional structures; secondly, by a big thrust on monetizing assets, and thirdly by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure financing - Development Financial Institution (DFI) 45. Infrastructure needs long term debt financing. A professionally managed Development Financial Institution is necessary to act as a provider, enabler and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a Bill to set up a DFI. I have provided a sum of `20,000 crores to capitalise this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least `5 lakh crores for this DFI in three years time.44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 46. Debt Financing of InVITs and REITs by Foreign Portfolio Investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislations. This will further ease access of finance to InVITS and REITs thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset Monetisation 47. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A “National Monetization Pipeline” of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An Asset Monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetisation are: a. National Highways Authority of India and PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and domestic institutional investors. Five operational roads with an estimated enterprise value of ` 5,000 crores are being transferred to the NHAI InvIT. Similarily, transmission assets of a value of `7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. b. Railways will monetise Dedicated Freight Corridor assets for operations and maintenance, after commissioning. c. The next lot of Airports will be monetised for operations and management concession. d. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the Asset Monetization Programme are: (i) NHAI Operational Toll Roads (ii) Transmission Assets of PGCIL (iii) Oil and Gas Pipelines of GAIL, IOCL and HPCL (iv) AAI Airports in Tier II and III cities, (v) Other Railway Infrastructure Assets (vi) Warehousing Assets of CPSEs such as Central Warehousing Corporation and NAFED among others and (vii) Sports Stadiums. Sharp Increase in Capital Budget 48. In the BE 2020-21, we had provided `4.12 lakh crores for Capital Expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch we should spend more on capital and we are likely to end the year at around `4.39lakh crores which I have provided in the RE 2020-21. For 2021-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided `5.54 lakh crores which is 34.5% more than the BE of 2020- 21. Of this, I have kept a sum of more than `44,000 crores in the Budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects/programmes/departments that show good progress on Capital Expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than `2 lakh crores to States and Autonomous Bodies for their Capital Expenditure. 49. We will also work out specific mechanisms to nudge States to spend more of their budget on creation of infrastructure. Roads and Highways Infrastructure 50. More than 13,000 km length of roads, at a cost of `3.3 lakh crores, has already been awarded under the `5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project of which 3,800 kms have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kms and complete an additional 11,000 kms of national highway corridors. 51. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are: a. 3,500 km of National Highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of `1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Thatchur corridor. Construction will start next year. b. 1,100 km of National Highway works in the State of Kerala at an investment of `65,000 crores including 600 km section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. c. 675 km of highway works in the state of West Bengal at a cost of `25,000 crores including upgradation of existing road-Kolkata – Siliguri. d. National Highway works of around `19,000 crores are currently in progress in the State of Assam. Further works of more than `34,000 crores covering more than 1300 kms of National Highways will be undertaken in the State in the coming three years. 52. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure-II.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 45 53. I am also providing an enhanced outlay of `1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which `1,08,230 crores is for capital, the highest ever. Railway Infrastructure 54. Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India – 2030. The Plan is to create a ‘future ready’ Railway system by 2030. 55. Bringing down the logistic costs for our industry is at the core of our strategy to enable ‘Make in India’. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor (DFC) and Eastern DFC will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are proposed: a. The Sonnagar – Gomoh Section (263.7 km) of Eastern DFC will be taken up in PPP mode in 2021- 22. Gomoh-Dankuni section of 274.3 km will also be taken up in short succession. b. We will undertake future dedicated freight corridor projects namely East Coast corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni and North- South corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed Project Reports will be undertaken in the first phase. c. Broad Gauge Route Kilometers (RKM) electrified is expected to reach 46,000 RKM i.e., 72% by end of 2021 from 41,548 RKM on 1st Oct 2020. 100% electrification of Broad-Gauge routes will be completed by December, 2023. 56. For Passenger convenience and safety the following measures are proposed: a. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give a better travel experience to passengers. b. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high density network and highly utilized network routes of Indian railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. c. I am providing a record sum of `1,10,055crores, for Railways of which `1,07,100 croresis for capital expenditure. Urban Infrastructure 57. We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail network and augmentation of city bus service. A new scheme will be launched at a cost of `18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, acquire, operate and maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our youth and enhance ease of mobility for urban residents. 58. A total of 702 km of conventional metro is operational and another 1,016 km of metro and RRTS is under construction in 27 cities. Two new technologies i.e., ‘MetroLite’ and ‘MetroNeo’ will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier-2 cities and peripheral areas of Tier-1 cities. 59. Central counterpart funding will be provided to: a. Kochi Metro Railway Phase-II of 11.5 km at a cost of `1957.05 crores. b. Chennai Metro Railway Phase-II of 118.9 km at a cost of `63,246 crores. c. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 km at a cost of `14,788 crores. d. Nagpur Metro Rail Project Phase-II and Nashik Metro at a cost of `5,976 crores and `2,092 crores respectively. Power Infrastructure 60. The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in the power sector. We have added 139 Giga Watts of installed capacity, connected an additional 2.8 crores households and added 1.41 lakh circuit km of transmission lines.46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 61. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one Distribution Company. 62. The viability of Distribution Companies is a serious concern. A revamped reforms-based result- linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of `3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMS for Infrastructure creation including pre-paid smart metering and feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. 63. Prime Minister, while speaking at the 3rd Re-inVest Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive National Hydrogen Energy Mission. It is now proposed to launch aHydrogen Energy Mission in2021-22 for generating hydrogen from green power sources. Ports, Shipping, Waterways 64. Major Ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than `2,000 crores will be offered by the Major Ports on Public Private Partnership mode in FY21-22. 65. A scheme to promote flagging of merchant ships in Indiawill be launched by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by Ministries and CPSEs. An amount of `1624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers besides enhancing Indian companies share in global shipping. 66. India has enacted Recycling of Ships Act, 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved HKC-compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacity of around 4.5 Million Light Displacement Tonne (LDT) will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum & Natural Gas 67. Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of this sector in people’s lives, the following key initiatives are being announced: a. Ujjwala Scheme which has benefited 8 crores households will be extended to cover 1 crores more beneficiaries. b. We will add 100 more districts in next 3 years to the City Gas Distribution network. c. A gas pipeline project will be taken up in Union Territory of Jammu & Kashmir. d. An independent Gas Transport System Operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all-natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial Capital 68. I propose to consolidate the provisions of SEBI Act, 1992, Depositories Act, 1996, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Government Securities Act, 2007 into a rationalized single Securities Markets Code. 69. The Government would support the development of a world class Fin-Tech hub at the GIFT-IFSC. 70. To instill confidence amongst the participants in the Corporate Bond Market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment grade debt securities both in stressed and normal times and help in the development of the Bond market. 71. In the budget of 2018-19, Government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market eco system arrangement including vaulting, assaying, logistics etc in addition to warehousing. 72. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 47 73. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of `1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and `1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency. Increasing FDI in Insurance Sector 74. I propose to amend the Insurance Act, 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in Insurance Companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of Directors on the Board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of Directors being Independent Directors, and specified percentage of profits being retained as general reserve. Stressed Asset Resolution by setting up a New Structure 75. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for measures to clean up the bank books. An Asset Reconstruction Company Limited and Asset Management Company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to Alternate Investment Funds and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSBs 76. To further consolidate the financial capacity of PSBs, further recapitalization of `20,000 crores is proposed in 2021-22. Deposit Insurance 77. Last year, Government had approved an increase in the Deposit Insurance cover from `1 lakh to `5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to the DICGC Act, 1961 in this Session itself to streamline the provisions, so that if a bank is temporarily unable to fulfil its obligations, the depositors of such a bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. 78. To improve credit discipline while continuing to protect the interest of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of `100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 is proposed to be reduced from the existing level of `50 lakhs to `20 lakhs. Company Matters 79. The decriminalizing of the procedural and technical compoundable offences under the Companies Act, 2013, is now complete. I now propose to next take up decriminalization of the Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008. 80. Sir, I propose to revise the definition under the Companies Act, 2013 for Small Companies by increasing their thresholds for Paid up capital from “not exceeding `50 Lakh” to “not exceeding `2 Crore” and turnover from “not exceeding `2 Crore” to “not exceeding `20 Crore”. This will benefit more than two lakh companies in easing their compliance requirements. 81. As a further measure which directly benefits Start-ups and Innovators, I propose to incentivize the incorporation of One Person Companies (OPCs) by allowing OPCs to grow without any restrictions on paid up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an OPC from 182 days to 120 days and also allow Non Resident Indians (NRIs) to incorporate OPCs in India. 82. To ensure faster resolution of cases, NCLT framework will be strengthened, e-Courts system shall be implemented and alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs shall be introduced. 83. During the coming fiscal 2021-22, we will be launching data analytics, artificial intelligence, machine learning driven MCA21 Version 3.0. This Version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-Adjudication, e-Consultation and Compliance Management. Disinvestment and Strategic Sale 84. In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, BEML, Pawan Hans, NeelachalIspat Nigam limited among others would be completed in 2021-22.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Other than IDBI Bank, we propose to take up the privatization of two Public Sector Banks and one General Insurance company in the year 2021-22. This would require legislative amendments and I propose to introduce the amendments in this Session itself. 85. In 2021-22 we would also bring the IPO of LIC for which I am bringing the requisite amendments in this Session itself. 86. In the AtmaNirbhar Package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I am happy to inform the House that the Government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept four areas that are strategic where bare minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned at Annexure-III. 87. To fast forward the disinvestment policy, I am asking NITI to work out on the next list of Central Public Sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. 88. To similarly incentivise States to take to disinvestment of their Public Sector Companies, we will work out an incentive package of Central Funds for States. 89. Idle assets will not contribute to AtmaNirbhar Bharat. The non-core assets largely consist of surplus land with government Ministries/Departments and Public Sector Enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession or by similar means. This requires special abilities and for this purpose, I propose to use a Special Purpose Vehicle in the form of a company that would carry out this activity. 90. In order to ensure timely completion of closure of sick or loss making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. 91. I have estimated ` 1,75,000crores as receipts from disinvestment in BE 2021-22. Government Financial Reforms 92. Under the Treasury Single Account (TSA) System autonomous bodies directly draw funds from the Government’s account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA System for universal application from 2021-22. 93. On the recommendation of the Fifteenth Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalise and bring down the number of Centrally Sponsored Schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. 94. The Government is committed to the development of Multi-State Cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ‘Ease of Doing Business’ for Cooperatives, I propose to set up a separate Administrative Structure for them. 3. Inclusive Development for Aspirational India 95. Honourable Speaker Sir, under this pillar, I will cover Agriculture and Allied sectors, farmers’ welfare and rural India, migrant workers and labour, and financial inclusion. Agriculture 96. Our Government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. 97. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-2014 was `33,874 crores. In 2019- 2020 it was `62,802 crores, and even better, in 2020-2021, this amount, paid to farmers, was `75,060 crores. The number of wheat growing farmers that were benefitted increased in 2020-21 to 43.36 lakhs as compared to 35.57 lakhs in 2019-20. 98. For paddy, the amount paid in 2013-14 was `63,928 crores. In 2019-2020 this increased `1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further estimated to increase to `172,752 crores. The number of farmers benefitted increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 49 99. In the same vein, in case of pulses, the amount paid in 2013-2014 was `236 crores. In 2019-20 it increased `8,285 crores. Now, in 2020-2021, it is at `10,530 crores, a more than 40 times increase from 2013-14. 100. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from `90 crores in 2013-14 to `25,974 crores (as on 27th January 2021). The details are in Annexure IV. 101. Early this year, Honourable Prime Minister had launched SWAMITVA Scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property-owners in 1,241 villages have been provided cards. I now propose during FY21-22 to extend this to cover all states/UTs. 102. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to `16.5 lakh crores in FY22. We will focus on ensuring increased credit flows to animal husbandry, dairy, and fisheries. 103. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from `30,000 crores to `40,000 crores. 104. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of `5,000 croreshas been created under NABARD, I propose to double it by augmenting it by another `5,000 crores. 105. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of ‘Operation Green Scheme’ that is presently applicable to tomatoes, onions, and potatoes, will be enlarged to include 22 perishable products. 106. Around 1.68 crores farmers are registered and ` 1.14 lakh crores of trade value has been carried out through e-NAMs. Keeping in view the transparency and competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. 107. The Agriculture Infrastructure Fund would be made available to APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Fisheries 108. I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbours and fish landing centres. To start with, 5 major fishing harbours – Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petuaghat – will be developed as hubs of economic activity. We will also develop inland fishing harbours and fish-landing centres along the banks of rivers and waterways. 109. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities.It will provide large scale employment and additional incomes. To promote seaweed cultivation, I propose a Multipurpose Seaweed Park to be established in Tamil Nadu. Migrant Workers and Labourers 110. We have launched the One Nation One Ration Card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from this scheme – those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family, in their native places, can claim the rest. I am happy to inform you that One Nation One Ration Card plan is under implementation by 32 states and UTs, reaching about 69 crores beneficiaries – that’s a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. 111. To further extend our efforts towards the unorganised labour force migrant workers particularly, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig, building, and construction- workers among others. This will help formulate Health, Housing, Skill, Insurance, Credit, and food schemes for migrant workers. 112. We will conclude a process that began 20 years ago, with the implementation of the 4 labour codes. For the first time globally, social security benefits will extend to gig and platform workers. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. Women will be allowed to work in all categories and also in the night-shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with single registration and licensing, and online returns.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Financial Inclusion 113. To further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for SCs, STs, and women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15%, and to also include loans for activities allied to agriculture. 114. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this Budget, I have provided `15,700 crores to this sector, more than double of this year’s BE. 4. Reinvigorating Human Capital 115. The National Education Policy (NEP) announced recently has had good reception. School Education 116. More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the National Education Policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, handholding and mentoring other schools to achieve the ideals of the Policy. 117. 100 new Sainik Schools will be set up in partnership with NGOs/private schools/states. Higher Education 118. In Budget 2019-20, I had mentioned about the setting-up of Higher Education Commission of India. We would be introducing Legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard-setting, accreditation, regulation, and funding. 119. Many of our cities have various research institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. Hyderabad for example, has about 40 such major institutions. In 9 such cities, we will create formal umbrella structures so that these institutions can have better synergy, while also retaining their internal autonomy. A Glue Grant will be set aside for this purpose. 120. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a Central University in Leh. 121. The other important projects to be taken up as part of NEP are listed at Annexure V. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare 122. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from `20 crores to `38 crores, and for hilly and difficult areas, to `48 crores. This would help in creating robust infrastructure facilities for our tribal students. 123. We have revamped the Post Matric Scholarship Scheme, for the welfare of Scheduled Castes. I have also enhanced the Central Assistance in this regard. We are allotting ` 35,219 crores for 6 years till 2025-2026, to benefit 4 crores SC students. Skilling 124. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The Government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme (NATS) for providing post-education apprenticeship, training of graduates and diploma holders in Engineering. Over `3,000 crores will be provided for this. 125. An initiative is underway, in partnership with the United Arab Emirates (UAE), to benchmark skill qualifications, assessment, and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative Training Inter Training Programme (TITP) between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, technique, and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries. 5. Innovation and R&D 126. In my Budget Speech of July 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities and the NRF outlay will be of `50,000 crores, over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem of the country is strengthened with focus on identified national- priority thrust areas.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 51 127. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmark `1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital modes of payment. 128. We will undertake a new initiative – National Language Translation Mission (NTLM). This will enable the wealth of governance-and-policy related knowledge on the Internet being made available in major Indian languages. 129. The New Space India Limited (NSIL), a PSU under the Department of Space will execute the PSLV- CS51 launch, carrying the Amazonia Satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. 130. As part of the Gaganyaan mission activities, four Indian astronauts are being trained on Generic Space Flight aspects, in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. 131. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a Deep Ocean Mission with a budget outlay of more than `4,000 crores, over five years. This Mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea bio- diversity. 6. Minimum Government, Maximum Governance 132. Speaker Sir, I now come to the last of the six pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. 133. We have taken a number of steps to bring reforms in Tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, Inow propose to take further measures to rationalize the functioning of Tribunals. 134. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of the 56 allied healthcare professions. Additionally, to bring about transparency, efficiency and governance reforms in the nursing profession, The National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. 135. To have ease of doing business for those who deal with Government or CPSEs, and carry out contracts, I propose to set up a Conciliation Mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instil confidence in private investors and contractors. 136. The forthcoming Census could be the first digital census in the history of India. For this monumental and milestone-marking task, I have allocated `3,768 crores in the year 2021-2022. 137. Goa is celebrating the diamond jubilee year of the state’s liberation from Portuguese rule. From the GoI’s side, I propose a grant of `300 crores to the Government of Goa for the celebrations. 138. I propose to provide `1,000 crores for the welfare of Tea workers especially women and their children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. Fiscal Position 139. In these last few paragraphs of Part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that, at the beginning of the current Financial Year, the pandemic’s impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society especially the poor, women, SCs and STs. 140. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to an evolving situation. Once the health situation stabilised, and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up Government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of `30.42 lakh crores for 2020-2021, our RE estimates are `34.50 lakh crores. We have maintained the quality of expenditure. The capital expenditure, estimated in RE is `4.39 lakh crores in 2020-2021 as against `4.12 lakh crores in BE 2020-21. 141. The fiscal deficit in RE 2020-21 is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through Government borrowings, multilateral borrowings, Small Saving Funds and short term borrowings. We would need another ` 80,000 crores for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 2021-2022,52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] are `34.83lakh crores. This includes `5.54lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 2021-2022 is estimated to be 6.8% of GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around `12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation, and intend to reach a fiscal deficit level below 4.5% of GDP by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first, increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetisation of assets, including Public Sector Enterprises and land. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented from `500 crores to `30,000 crores through Finance Bill. 142. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 2021-2022. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24, as recommended by the 15th Finance Commission. 143. In the July 2019-2020 Budget, I introduced the Statement 27 on Extra Budgetary Resources – it disclosed the borrowings of Government agencies that went towards funding GoI schemes, and whose repayment burden was on the Government. In my 2020-2021 Budget, I enhanced the scope and coverage of the Statement, by including the loans provided by Government to the FCI. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF Loan to FCI for Food Subsidy and accordingly Budget Provisions have been made in RE 2020-21 and BE 2021-22. The Extra Budgetary Resources details are at Annexure VI. 144. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year’s unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 (5) and 7 (3) (b) of the FRBM Act which I am laying on the Table of the House as part of the FRBM Documents. 145. Towards achieving Central Government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated; I will be introducing an amendment to the FRBM Act. 146. On 9th December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report, covering the period 2021-2026 to the Rashtrapatiji. The Government has laid the Commission’s report, along with the explanatory memorandum in the Parliament retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognise our commitment to fiscal federalism and propose therefore to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a State. Now, the funds to the UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh would be provided by the Centre.I have also provided, on the Commission’s recommendation, `1,18,452crores as Revenue Deficit Grant to 17 states in 2021-2022, as against `74,340 crores to 14 States in 2020-2021. I would, now, move to Part B of my speech. PART B 147. Honourable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. 148. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time it should put minimum burden on our tax payers. இயற்றலும்‍ஈட்டலுங்‍காத்தலும்‍காத்த வகுத்தலும்‍வல்ல‍தரசு. - திருக்குறள்385 A King/Ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. - Thirukkural 385[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 53 Direct Tax Proposals 149. Keeping this in mind, our Government introduced a series of reforms in the Direct tax system for the benefit of our taxpayers and economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments we slashed our Corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The Dividend Distribution Tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48crorefrom 3.31 crore in 2014. 150. In the Direct Tax administration, we had recently introduced the Faceless Assessment and Faceless Appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to Senior Citizens 151. I begin my direct tax proposals by offering my pranaam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. 152. Now in the 75th year of Independence of our country, when we continue our endeavour with renewed vigour, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in Time for Income Tax Proceedings 153. Honourable Speaker, presently, an assessment can be re-opened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a long time. 154. I therefore propose to reduce this time-limit for re-opening of assessment to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of `50 lakh or more in a year, can the assessment be re-opened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of the Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee 155. Honourable Speaker, it has been the resolve of this Government to reduce litigation, which mars the present taxation system. 156. The Government came out with the Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme to give taxpayers an opportunity to settle long pending disputes and be relieved of further strain on their time and resources. The response from the taxpayers has been the best ever as over 1 lakh ten thousand taxpayers have already opted to settle tax disputes of over `85,000 croresunder this Scheme. 157. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a Dispute Resolution Committeefor them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency and accountability. Anyone with a taxable income up to `50 lakh and disputed income up to `10 lakh shall be eligible to approach the Committee. Faceless ITAT 158. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The Government has already introduced faceless assessment and appeal this year. 159. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this Tribunal faceless. We shall establish a National Faceless Income Tax Appellate Tribunal Centre. All communication between the Tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video-conferencing. Relaxation to NRI 160. When Non-Resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to a mismatch in taxation periods. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation.54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Exemption from Audit 161. Currently, if your turnover exceeds `1 crore, you have to get your accounts audited. In the February 2020 Budget, I had increased the limit for tax audit to `5 crore for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivise digital transactions and reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from `5 crore to `10 crore. Relief for Dividend 162. In the previous Budget, I had abolished the Dividend Distribution Tax (DDT) in order to incentivise investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to REIT/ InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration/payment of dividend. Also, for Foreign Portfolio Investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector 163. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign Sovereign Wealth Funds and Pension Funds, on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such Funds are facing difficulties in meeting some of these conditions. In order to ensure that a large number of Funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. 164. In order to allow funding of infrastructure by issue of Zero Coupon Bonds, I propose to make notified Infrastructure Debt Funds eligible to raise funds by issuing tax efficient Zero Coupon Bonds. Affordable Housing/Rental Housing 165. This Government sees ‘Housing for All’ and affordable housing as priority areas. In the July 2019 Budget, I provided an additional deduction of interest, amounting to `1.5 lakh, for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this deduction by one more year, to 31st March 2022. The additional deduction of `1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up till 31st March 2022, for the purchase of an affordable house. 166. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year – till 31st March, 2022. 167. We are committed to promote supply of Affordable Rental Housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified Affordable Rental Housing Projects. Tax incentives to IFSC 168. As I mentioned in Part A of this speech, the Government is committed to make the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors; tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC; and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in IFSC. Pre-filling of Returns 169. Honourable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc. already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities, dividend income, and interest from banks, post office, etc. will also be pre-filled. Relief to Small Trusts 170. We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities, whose annual receipt does not exceed `1 crore. I now propose to increase this amount to `5 crore. Labour Welfare 171. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees towards Provident funds, superannuation funds, and other social security funds but do not deposit these contributions[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 55 within the specified time. For the employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. 172. In order to ensure that employees’ contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employee’s contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for Start-ups 173. In order to incentivise start-ups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for start-ups by one more year - till 31st March, 2022. Further, in order to incentivise funding of the start-ups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in start-ups by one more year - till 31st March, 2022. Indirect Tax Proposals GST 174. Before I come to my Indirect Tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now four years old, and we have taken several measures to further simplify it. Some of the measures include: i. nil return through SMS, ii. quarterly return and monthly payment for small taxpayers, iii. electronic invoice system, iv. validated input tax statement, v. pre-filled editable GST return, and vi. staggering of returns filing. The capacity of GSTN system has also been enhanced. We have also deployed deep analytics and Artificial Intelligence to identify tax evaders and fake billers and launched special drives against them. 175. The results speak for themselves. We have made record collections in the last few months. 176. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As Chairperson of the Council, I want to assure the House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further, and remove anomalies such as the inverted duty structure. Custom Duty Rationalization 177. Our Custom Duty Policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get onto global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value added products. 178. Towards this, last year, we started overhauling the Customs Duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowd-sourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure, free of distortions. I also propose that any new customs duty exemption henceforth will have validity up to the 31st March following two years from the date of its issue. Electronic and Mobile Phone Industry 179. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on parts of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from ‘nil’ rate to a moderate 2.5%. Iron and Steel 180. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing Customs duty uniformly to 7.5% on semis, flat, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal re-cyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March, 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Textile 181. The Textiles Sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to manmade textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips and nylon fiber& yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, and exports, too. Chemicals 182. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on Naptha to 2.5% to correct inversion. Gold and Silver 183. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 2019, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing custom duty on gold and silver. Renewable Energy 184. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar invertors from 5% to 20%, and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital Equipment and Auto Parts 185. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5%; and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME Products 186. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10% to 15% on steel screws and plastic builder wares. On prawn feed we increase it from 5% to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather, and handicraft items. Almost all these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kind of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gem stones to encourage their domestic processing. Agriculture Products 187. To benefit farmers, we are raising customs duty on cotton from nil to 10% and on raw silk and silk yarn from 10% to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize bran, rice bran oil cake, and animal feed additives. 188. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more, while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization of Procedures and Easing of Compliance 189. For their judicious application, we propose certain changes in the provisions relating to ADD and CVD levies. To complete Customs investigations, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs initiative, which brought in Faceless, Paperless, and Contactless Customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of Rules of Origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 57 190. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the Annexure to my speech. 191. Mr. Speaker Sir, with these words I commend the Budget to this august House. ANJANA VASHISHTHA, Director (Budget) Annex to Part A of Budget Speech ANNEXURE-I Health and Wellbeing – Expenditure (In ` crores) Ministry/Department Actuals BE BE 2019-20 2020-21 2021-22 D/o Health & Family Welfare 62,397 65,012 71,269 D/o Health Research 1,934 2,100 2,663 M/o AYUSH 1,784 2,122 2,970 CoVID related Special Provisions Vaccination 35,000 D/o Drinking Water & Sanitation 18,264 21,518 60,030 Nutrition 1,880 3,700 2,700 FC Grants for Water and Sanitation 36,022 FC Grants for Health 13,192 TOTAL 86,259 94,452 2,23,846 ANNEXURE-II Flagship Projects: Roads and Highways Major Expressways/Corridors  Delhi-Mumbai Expressway: Remaining 260 km will be awarded before 31.3.2021.  Bengaluru – Chennai Expressway: 278 km will be initiated in the current financial year. Construction will begin in 2021-22.  Delhi-Dehradun economic corridor: 210 km corridor will be initiated in the current financial year. Construction will begin in 2021-22.  Kanpur-Lucknow Expressway: 63 km expressway providing an alternate route to NH 27 will be initiated in 2021-22.  Chennai – Salem corridor: 277 km expressway will be awarded and construction would start in 2021-22.  Raipur-Vishakhapatnam: 464 km passing through Chhattisgarh, Odisha and North Andhra Pradesh will be awarded in the current year. Construction will start in 2021-22.  Amritsar-Jamnagar: Construction will commence in 2021-22.  Delhi –Katra: Construction will commence in 2021-22. Advanced Traffic management system with speed radars, variable message signboards, GPS enabled recovery vans will be installed in all new four and six lane highways.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ANNEXURE-III Highlights of Disinvestment/Strategic Disinvestment Policy Objectives a) Minimising presence of Central Government Public Sector Enterprises including financial institutions and creating new investment space for private sector. b) Post disinvestment, economic growth of Central Public Sector Enterprises (CPSEs)/ financial institutions will be through infusion of private capital, technology and best management practices. Will contribute to economic growth and new jobs. c) Disinvestment proceeds to finance various social sector and developmental programmes of the government. Policy features a) Policy covers existing CPSEs, Public Sector Banks and Public Sector Insurance Companies. b) Various sectors will be classified as strategic and non-strategic sectors. c) The strategic sectors classified are: i) Atomic energy, Space and Defence ii) Transport and Telecommunications iii) Power, Petroleum, Coal and other minerals iv) Banking, Insurance and financial services d) In strategic sectors, there will be bare minimum presence of the public sector enterprises. The remaining CPSEs in the strategic sector will be privatised or merged or subsidiarized with other CPSEs or closed. e) In non-strategic sectors, CPSEs will be privatised, otherwise shall be closed. ANNEXURE-IV MSP Purchases of Agricultural Commodities Year Wheat Paddy Cotton Jute Pulses Oilseeds and Copra MSP Number MSP Number of MSP Number of MSP Number of MSP Value MSP Value Value of Value farmers Value famers Value farmers (`crore) (` lakh) (`crore) farmers (`crore) benefited (`crore) benefited (`crore) benefited benefited (lakhs) (lakhs) (lakhs) (lakhs) 2010-11 24764.3 NA 52573.04 NA - - - - 1.75 149.03 2011-12 33152 NA 58084.48 NA 14 0.02 47.7 0.46 0.005 1.52 2012-13 49020.18 NA 65039.28 NA 4797 7.3 140.19 1.15 407.22 394.06 2013-14 33874.20 NA 63927.65 NA 90 0.14 53.98. 0.5 235.86 1626.39 2014-15 39232.20 NA 66948.00 NA 18506 29.5 6.56 0.06 1128.93 45.52 2015-16 40727.60 NA 73981.90 73.08 1825 1.91 - - - 15.90 2016-17 35015.53 20.47 85802.73 76.85 - - 28.79 0.17 1039.39. 946.71 2017-18 50089.00 31.87 90397.86 72.31 898 0.88 172.16 1.22 8566.13 5072.73 2018-19 6204.33 38.77 116839.47 96.94 2976 2.38 66.79 0.26 20145.60 7091.11 2019-20 62802.88 35.57 141928.08 124.59 28500 21.5 56.24 0.55 8284.45 8305.06 2020-21 75059.60 43.36 172752** 154** 25974* 18.26* 2.99 0.01 10530.20 3647.11 * up to 27.01.21; **Estimated value NA= Not Available[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 59 ANNEXURE-V Initiatives on Education as part of NEP  Standards will be developed for all school teachers in the form of National Professional Standards for Teachers- NPST. This will enhance the capabilities of teachers and will be followed by all 92 lakh teachers of public and private school system in the country.  Toys are both an expression of entertainment and learning. A unique indigenous toy-based learning – pedagogy for all levels of school education will be developed. This will transform classroom transactions from mundane and rote learning to an engaging and joyful experience.  A National Digital Educational Architecture (NDEAR) will be set up within the context of a Digital First Mindset where the Digital Architecture will not only support teaching and learning activities but also educational planning, governance and administrative activities of the Centre and the States/ Union Territories. It will provide a diverse education eco-system architecture for development of digital infrastructure, a federated but inter operable system that will ensure autonomy of all stakeholders, specially States and UTs.  For children with hearing impairments, the Government will work on standardization of Indian Sign language across the country, and develop National and State Curriculum materials for use by them.  There are a number of senior and retired teachers. They will be used for individual mentoring of school teachers and educators through constant online/offline support on subjects, themes and pedagogy.  Students have so far been evaluated on uni-dimensional parameters. There will be a complete shift from using assessments to not only judge the cognitive levels of the learner but also using it as an opportunity to identify the unique strengths and the potential of the child. To this effect, a holistic progress card is envisaged to provide students with valuable information on their strengths, areas of interest, needed areas of focus and thereby helping them in making optimal career choices.  To enable increased access of resources, online modules covering the entire gamut of adult education will be introduced.  During the year, despite the COVID-19 pandemic, we have trained more than 30 lakh elementary school teachers digitally, covering the whole gamut of education. Taking this further, in 2021-22, we will enable the training of 56 lakh school teachers through the National Initiative for School Heads and Teachers for Holistic Advancement (NISTHA).  For the past few years our Prime Minister has been engaging with students every year before their Board Exams to help them overcome anxiety and stress. In this direction, we will introduce CBSE Board Exam reforms in a phased manner to be effective from the 2022-23 academic session. Exams will move away from rote-learning and students shall be tested on their conceptual clarity, analytical skills and application of knowledge to real life situations.  To promote enhanced academic collaboration with foreign higher educational institutions, it is proposed to put in place a regulatory mechanism to permit dual degrees, joint degrees, twinning arrangements and other such mechanisms. ANNEXURE VI Statement of Extra Budgetary Resources (EBRs) (Govt. fully serviced bonds, NSSF loan and other resources) (In ` crores) Part-A – EBRs mobilised through issue of Govt. fully serviced bonds Demand Name of the Ministry/Department and 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 No. Name of the Scheme Actuals Actuals Actuals Actuals BE RE BE 24 Department of Higher Education Revitalising Infrastructure and Systems --- --- --- --- 3000.00 --- in Education (RISE)60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 44 Department of Health & Family Welfare PradhanMantriSwasthyaSurakshaYojana --- --- --- --- 3000.00 --- 59 Ministry of Housing & Urban Affairs NIL PradhanMantriAwasYojana (PMAY) - --- --- 20000.00 --- 10000.00 --- Urban 61 Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (i) Polavaram Irrigation Project --- --- 1400.00 1850.00 --- 2234.29 (ii) PradhanMantriKrishiSinchaiYojana 4225.00 (Accelerated Irrigation Benefits 2187.00 3105.00 5493.40 1963.30 5000.00 Programme & other Projects) 62 Department of Drinking Water & Sanitation (i) Swachh Bharat Mission (Rural) --- --- 8698.20 3600.00 ---- --- (ii) JalJeevan Mission/National Rural --- --- --- --- 12000.00 --- Drinking Water Programme 70 Ministry of New & Renewable Energy (i) Grid Interactive Renewable Power, Off- 1640.00 --- --- --- --- --- Grid/ Distributed & Decentralized Renewable Power (ii) PradhanMantri- --- --- --- --- 1000.00 --- KisanUrjaSanrakshanEvamUtthanMahab hiyan (PM-KUSUM) 77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways Inland Waterways Authority of India 340.00 660.00 --- ---- --- --- (IWAI) Projects 78 Ministry of Power (i) DeenDayalUpadhyaya Gram 5000.00 4000.00 13827.00 3782.00 5500.00 5000.00 JyotiYojana/SAUBHAGYA (ii) Power System Development Fund --- 5504.70 --- --- --- Projects 86 Department of Rural Development PradhanMantriAwasYojana (PMAY) - --- 7330.00 10678.80 10811.00 10000.00 20000.00 Rural Total 9167.00 15095.00 65602.10 22006.30 49500.00 31459.29 Part-B – Financial support extended through loans from NSSF (In ` crores) Sl. Name of the Ministry/Department/ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 No. Name of the Entity Actuals Actuals Actuals Actuals BE RE BE 1 Department of Food & Public Distribution Food Corporation of India# 70000.00 65000.00 97000.00 110000.00 136600.00 84636.00 --- 2 Ministry of Housing & Urban Affairs Building Materials & Technology --- 8000.00 --- 15000.00 --- 10000.00 Promotion Council 3 Department of Fertilizers Metals & Minerals Trading Corporation --- --- --- 1310.00 --- --- --- 4 Support to other public agencies (to meet 30000.00 requirement for additional resources, if[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 61 any, under some specific scheme/project) Total 70000.00 73000.00 97000.00 126310.00 136600.00 94636.00 30000.00 Grand Total (A+B) 79167.00 88095.00 162602.10 148316.13 186100.00 126095.29 30000.00 # NSSF loan amount outstanding with FCIas on 31.03.2020 was ` 2,54,600 crore. Notes : (i) Air India Asset Holding Limited (AIAHL) under M/o Civil Aviation was permitted to raise EBRs by issuing Govt. Fully Serviced Bonds of up to ` 7,000 crore in FY 2019-20 to refinance AIs debt transferred to AIAHL. (ii) M/o Railways was permitted to meet fund requirement of up to `10,200 crore (` 5,200 crore in FY 2018-19 & ` 5,000 crore in FY 2019-20) through borrowings for financing its National Projects. The repayment liability is being borne on General Revenues of Govt. (iii) Capital Infusion in Public Sector Banks:An amount of ` 80,000 crore in 2017-18, ` 1,06,000 crore in 2018-19 and ` 65,443 crore in 2019-20 was infused for recapitalisation of Public Sector Banks (PSBs). For this purpose, a provision of ` 20,000 crore was made in 2020-21. In the FY 2020-21 so far, an amount of ` 5,500 crore has been infused by Government as fresh capital in PSBs through non-interest bearing special securities. GoI has also infused capital through issue of bonds in 3 other banks namely IDBI (` 4,557 crore), EXIM Bank (` 5,050 crore) and IIFCL (` 5,297.60 crore). (iv) Statement of liability on annuity projects is given in Part-B of the Receipt Budget 2021-22. Amount of unpaid annual liability at the end of financial year 2019-20 was ` 41,822.04 crore. Annex to Part B of Budget Speech Direct Tax Proposals: Sl. Proposals Proposed Amendments in brief No. 1. Relief to Senior Citizens In order to ease compliance burden on senior citizen pensioners who are of 75 years of age or above, it is proposed to exempt them from the requirement of filing of income tax if the full amount of tax payable has been deducted by the paying bank. This exemption is proposed to be made available to such senior citizens who have only interest income apart from the pension income. 2. Reduction in Time Limits In order to reduce compliance burden, the time-limit for re- opening of assessment is being reduced to 3 years from the current 6 years from the end of the relevant assessment year. Re-opening up to 10 years is proposed to be allowed only if there is evidence of undisclosed income of ` 50 lakh or more for a year. Further, it is proposed to completely remove discretion in re-opening and henceforth re-opening shall be made only in cases flagged by system on the basis of data analytics, objection of C&AG and in search/survey cases. Further, in order to bring certainty in income tax proceedings at the earliest, it is also proposed to reduce the time limits for general assessment or processing of income tax return by three months and also for filing of returns. 3. Relief for Dividend In order to provide relief to taxpayers, advance-tax liability on dividend income shall arise only after the declaration/payment of dividend. The dividend paid to Real Estate Infrastructure Trusts or Infrastructure Investment Trusts (REIT/InvIT) shall be exempt from TDS. It is also proposed to clarify that deduction of tax on incomes including dividend income of Foreign Portfolio Investors may be made at treaty rate. It is also proposed to exempt dividend payment from levy of Minimum Alternate Tax (MAT) for foreign62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] company if the applicable tax rate is less than the rate of MAT. 4. Setting up of Dispute For reducing litigation and to give an impetus to the dispute Resolution Committee resolution for small taxpayers, a Dispute Resolution Committee is (DRC) proposed to be constituted. A taxpayer having taxable income up to ` 50 lakh and disputed income up to ` 10 lakh shall be eligible to approach the Committee. For ensuring efficiency, transparency and accountability, the procedure of the Committee will be conducted in a faceless manner. Consequently, the Settlement Commission shall be discontinued from 01.02.2021. However, the pending cases shall be decided by an Interim Board if opted by the applicant. 5. Faceless Income Tax In order to provide transparent tax appellate mechanism, it is Appellate Tribunal (ITAT) proposed to the make the Income Tax Appellate Tribunal faceless and jurisdiction-less. A National Faceless Income-tax Appellate Tribunal Centre shall be established and all the communication between the Tribunal and the appellant shall be made electronically. Wherever personal hearing is needed, it shall be done through video-conferencing. 6. Tax Neutrality of In order to facilitate the transition of UCBs to SFBs, it is proposed conversion of Urban to provide tax neutrality for the transition of UCBs to SFBs.Hence, Cooperative Bank (UCB) the UCB shall not be required to pay capital gains for the assets into a Small Finance Bank transferred to the SFBs. (SFB) 7. Tax incentives for In order to incentivise purchase of affordable house, It is proposed Affordable Housing and to extend the eligibility period for claim of additional deduction Affordable Rental Housing for interest of ` 1.5 lakh paid for loan taken for purchase of an Project affordable house to 31st March 2022. In order to increase the supply of affordable house, it is proposed to extend eligibility period for claiming tax holiday for affordable housing project by one more year to 31st March, 2022. In order to promote supply of Affordable Rental Housing for the migrant workers, it is also proposed to allow a new tax exemption for the notified Affordable Rental Housing Projects. 8. Tax benefit for Start-ups In order to incentivise setting-up of more start-ups in the country, it is proposed to extend the eligibility period to claim tax holiday for the start-ups by one more year to 31st March, 2022. In order to incentivise investment in start-up, it is proposed to extend the eligibility period of claiming capital gains exemption for investment made in the start-ups by one more year to 31st Match, 2022. 9. Relaxation to NRI for In order to remove the genuine hardship faced by the NRIs in Income of Retirement respect of their income accrued on foreign retirement benefit Benefit Account account due to mismatch in taxation, it is proposed to notify rules for aligning the taxation of income arising on foreign retirement benefit account. 10. Exemption from Audit To incentivise digital transactions and to reduce the compliance burden of the person who is carrying almost all of their transactions digitally, it is proposed to increase the limit for tax audit for persons who are undertaking 95% of their transactions digitally from ` 5 crore to ` 10 crore. 11. Relaxation of Condition for In order to promote strategic disinvestment of PSU, it is proposed carry forward of loss for to relax the condition regarding carry forward of loss for[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63 Disinvestment disinvested PSU in amalgamation. 12. Relaxation of Condition for In order to promote strategic disinvestment, it is proposed to deem tax neutral Demerger for the transfer of assets by the PSU to the resulting company as tax disinvestment neutral demerger. 13. Zero Coupon Bonds by In order to allow funding of infrastructure, it is proposed to make Infrastructure Debt Fund Zero Coupon Bonds issued by notified IDF eligible for tax benefit. (IDF) 14. Rationalisation of taxation In order to rationalise taxation of ULIP, it is proposed to allow tax of Unit Linked Insurance exemption for maturity proceed of the ULIP having annual Plan (ULIP) premium up to ` 2.5 lakh. However, the amount received on death shall continue to remain exempt without any limit on the annual premium. The cap of ` 2.5 lakh on the annual premium of ULIP shall be applicable only for the policies taken on or after 01.02.2021. Further, in order to provide parity, the non-exempt ULIP shall be provided same concessional capital gains taxation regime as available to the mutual fund. 15. Rationalisation of Tax-free In order to rationalise tax exemption for the income earned by high Income on Provident income employees, it is proposed to restrict tax exemption for the Funds interest income earned on the employees’ contribution to various provident funds to the annual contribution of ` 2.5 lakh. This restriction shall be applicable only for the contribution made on or after 01.04.2021. 16. Taxability of Surplus In order to provide certainty, it is proposed to rationalise the amount received by provisions relating to taxation of the assets or amount received by partners partners from the partnership firm in excess of their capital contribution. 17. Clarification on In order to provide certainty, it is proposed to clarify that no Depreciation on Goodwill depreciation on Goodwill shall be allowed. However, the deduction for the amount paid for acquiring Goodwill shall be allowed on sale of Goodwill. 18. Clarification for the Slump In order to provide certainty, it is proposed to clarify that slump Sale sale shall include all types of transfer. 19. Fake Invoice/sham In order to protect the revenue, it is proposed to provide that the transaction penalty proceedings initiated for fake invoice/sham transactions of more than ` 2 crore shall also be eligible for provisional attachment of assets. 20. Exemption for Small In order to reduce compliance burden on the small charitable trusts Trusts running educational institutions and hospitals, it is proposed to increase the limit on annual receipts for these trusts from present ` 1 crore to ` 5 crore for non-applicability of various compliances like approval etc. 21 Carry Forward of loss by In order to provide certainty, it is proposed to clarify that Charitable Organisations charitable trusts shall not be permitted to claim carry forward of loss. However, the loan repayment and replenishment of corpus shall be allowed as application. 22. Clarification for In order to provide certainty, it is being expressly clarified that Equalisation Levy transaction taxable under income-tax are not liable for equalisation levy. Further, it is also proposed to clarify regarding applicability of equalisation levy on physical/offline supply of goods and services. 23 Timely deposit of Delay in deposit of the contribution of employees towards various64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Employees’ contribution to welfare funds by employers result in permanent loss of labour welfare funds by interest/income for the employees. In order to ensure timely Due Date deposit of employees’ contribution to these funds by the employers, it is proposed to reiterate that that the late deposit of employees’ contribution by the employer shall never be allowed as deduction to the employer. 24 Relaxation in conditions In order to incentivise more number of SWF/PF to invest in Indian for exemption to Sovereign Infrastructure, it is proposed to relax some of conditions for Wealth Fund & Pension availing 100% tax exemption introduced in the last budget. The Fund (SWF/PF) conditions which are proposed to be relaxed include prohibition on loans or borrowings, restriction on commercial activities, direct investment in entity owning infrastructure, etc. 25. Tax incentives for IFSC In order to promote IFSC, It is proposed to provide more tax incentives which includes tax holiday for capital gains incomes of aircraft leasing company, tax exemptions for aircraft lease rental paid to foreign lessor, tax incentive for re-location of foreign funds in IFSC and tax exemptions to investment division of the foreign banks located in IFSC. 26 Non-filing of Return by In order to discourage the practice of not filing returns by the Deductee/Collectee persons in whose case substantial amount of tax has been deducted/collected, it is proposed to provide that a person in whose case TDS/TCS of `50,000 or more has been made for the past two years and who has not filed return of income, the rate of TDS/TCS shall be at the double of the specified rate or 5%, whichever is higher. This provision shall not be applicable for the transactions where full amount of tax is required to be deducted e.g. salary income, payment to non-resident, lottery, etc. 27 Levy of TDS on Purchase In order to widen the scope of TDS, it is proposed to levy a TDS of Goods of 0.1% on a purchase transaction exceeding ` 50 lakh in a year. In order to reduce the compliance burden, it is also proposed to provide that the responsibility of deduction shall lie only on the persons whose turnover exceeds ` 10 crore. 28 Substitution of Authority To ensure faster disposal of cases, it is proposed to replace the for Advance Rulings with Authority for Advance Rulings with a Board for Advance Rulings. Board for Advance Rulings It is also proposed to provide appeal against the order of such Board to the High Court. 29. Alignment of Minimum In order to provide relief to the taxpayers in whose case MAT Alternate Tax (MAT) for liability has arisen in the year of repatriation on account APA or Advanced Pricing secondary adjustment, it is proposed to provide relief by aligning Agreement (APA) and the MAT provisions with the year of taxability of such income. secondary adjustment 30. Exemption for Leave In order to provide relief to employees, it is proposed to provide Travel Concession (LTC) tax exemption to the amount given to an employee in lieu of LTC cash scheme subject to incurring of specified expenditure. 31 Increase in safe harbor In order to incentivise home buyers and real estate developers, it is limit for primary sale of proposed to increase safe harbour limit from 10% to 20% for the residential units. specified primary sale of residential units. 32 Miscellaneous  It is proposed to make consequential amendment in the provisions relating to processing of returns for allowing certain deductions and to provide clarification for adjustment of income reported in Audit Report.  It is also proposed to enable issuance of notice for calling for returns by the prescribed authority.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65  It is proposed to empower the Board to relax the rule relating to defective return for a class of taxpayers and to align due dates of return for certain taxpayers,  It is proposed to clarify that Limited Liability Partnership shall not be eligible for presumptive tax for professionals.  It is proposed to define the term “liable to tax” to provide certainty. ANNEXURE TO THE BUDGET SPEECH A. LEGISLATIVE CHANGES IN CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE: 1. Major Amendments in the Customs Act, 1962: S. No. Amendment A. Reduce dwell time and EoDB (Trade facilitation) 1. It is proposed to mandate filing of bills of entry before the end of day preceding the day of arrival of goods (Section 46). 2. It is proposed to allow the specified amendments by importer/exporter on self-amendment basis. Hitherto all amendments were to be approved by the officer. (Section 149). 3. To encourage paperless processing, it is proposed to recognize the use of common portal to serve notice, order etc and the portal to act as a one-point digital interface for the trade to interact with the Customs. B. Efficiency and accountability 1 It is proposed to add a new provision in law to prescribe that all conditional exemptions, unless otherwise specified or varied or rescinded, given under Customs Act shall come to an end on 31st March falling immediately two years after the date of such grant or variation. (Section 25 of the Customs Act). 2. It is proposed to introduce a new section 28BB to prescribe a definite time-period of two years subject to certain exceptions, for completion of investigations. C. Improving tax compliance 1. A new provision is being proposed that any goods entered for exportation making wrongful claim of remission or refund shall be liable to confiscation [sub-section (ja) is being added to section 113 of the Customs Act]. 2. A new provision is being inserted in the Customs Act (section 114AC) to prescribe penalty in specific case where any person claims refund of tax or duty discharge, using fraudulent invoices, on exports of goods. E. Disposal of seized gold 1. Section 110 of the Customs Act is proposed to be amended to revise the procedure for pre-trial disposal of seized gold for expediting such disposals 2. Amendments to the Customs Tariff Act, 1975: S. No. Amendment A Amendment in First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 The first schedule to the Customs Tariff Act is being proposed to be amended in accordance 1. with HSN 2022 amendments. These changes shall come into effect from 01.01.2022. Besides certain new tariff lines are being created Amendment in the provisions relating to Anti-Dumping Duty (ADD), Countervailing B Duty (CVD), and Safeguard Measures66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] It is being proposed to make the following amendments in the provision relating to ADD, CVD [ section 9, 9A of the Customs Tariff Act and respective Rules] to provide for: (i) imposition of duty from the date of initiation of anti-circumvention investigation; (ii) anti-absorption provisions; (iii) imposition of these duties on review for period upto 5 years at a time; (iv) uniform provisions for imposition ADD/CVD on account of inputs (attracting ADD or CVD) used by EoUs and SEZs for manufacture of goods that are cleared to Domestic Tariff 1. Area; (v) whenever any particular ADD or CVD is temporarily revoked, such temporary revocation shall not exceed one year at a time; (vi) final findings are to be issued in ADD/CVD, in investigation in review proceedings, by the designated authority, at least three months prior to expiry of the ADD under review (with effect from the 1st Jul, 2021); Amendment at S. No. (vi) is being made in respective Rules and rest of the other changes are being made in the Customs Tariff Act. The Safeguard Rules are being amended to provide for the manner and procedure for causing 2. investigation into the cases of imports in increased quantity that cause injury to domestic industry for imposition of Safeguard TRQs. 3. Amendments to the Central Excise Act, 1944: 1.  Addition of new tariff lines consequent to review of Harmonised System of Nomenclature (HSN) by World Customs Organisation.  A few minor changes in the schedule of clarificatory nature are being made. 4. Amendments in Customs Rules: The Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 [IGCR] are being made so as a trade facilitation measure to allow:  job-work on the materials (except precious metals) imported under IGCR  clearance of imported capital goods imported under IGCR on payment of customs duty on the depreciated value. B. Customs duty rate changes 1. Changes in basic customs duty for creating level playing field for the benefit of farmer, MSME and other domestic manufacturers [with effect from 02.02.2021]: Rate of Duty S.No. Category Specific items From To 1. Agricultural Cotton 0 5%* products and Cotton waste Nil 10% fishery sector Raw Silk (not thrown) and silk yarn /yarn 10% 15% spun from silk waste Denatured ethyl alcohol (ethanol) for 2.5% 5% manufacture of excisable goods Prawn Feed 5% 15% Fish feed in pellet form 5% 15% Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, 5% 15% molluscs or other aquatic invertebrates Maize Bran Nil 15% De-oiled rice bran cake Nil 15%[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67 2. Chemicals Carbon Black 5% 7.5% Bis-phenol A Nil 7.5% Epichlorohydrin 2.5% 7.5% 3. Plastics Builder’s ware of plastic, not elsewhere 10% 15% specified or included Polycarbonates 5% 7.5% 4. Leather Wet blue chrome tanned leather, crust leather, Nil 10% finished leather of all kinds, including their splits and slides 5. Gems and Cut and Polished Cubic Zirconia 7.5% 15% Jewellery Synthetic Cut and Polished Stones 7.5% 15% 6. Capital Goods Tunnel Boring Machines Nil 7.5% and Machinery Parts and components for manufacture of Nil 2.5% Tunnel Boring Machines 7. Auto Sector Specified auto parts like ignition wiring sets, 7.5%/ 15% safety glass, parts of signaling equipment, etc. 10% 8. Metal products Screws, Nuts, etc. 10% 15% * Also, to attract Agriculture Infrastructure and development Cess at the rate of 5% 2. Changes in Customs duty to promote value addition in the Electronics Sector [with effect from 2.2.2021, unless specified otherwise]. S.No. Description From To 1. Inputs, parts or sub-parts for manufacture of specified parts of mobile phones, including: 0 2.5% (1) Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 0 2.5% (2) Camera module 0 2.5% (3) Connectors [To apply with effect from 01.04.2021] 2. Printed Circuit Board Assembly [PCBA] and Moulded Plastic, for 10% 15% manufacture of charger or adapter 3. Inputs and parts [other than PCBA and moulded plastic] of mobile Nil 10% charger 4. Inputs, Parts and Sub-parts [other than PCBA and Li-ion Cell] for 0 2.5% manufacture of Lithium-ion battery and battery pack [w.e.f. 01.04.2021] 5. Compressor of Refrigerator/Air Conditioner 12.5% 15% 6. Specified insulated wires and cables 7.5% 10% 7. Specific parts of transformer such as Bobbins, brackets, wires, etc. Nil Applicable Rate 8. Inputs and parts of LED lights or fixtures including LED Lamps 5% 10% 9. Solar Inverters 5% 20% 10. Solar lanterns or solar lamps 5% 15% 3. Changes in Customs duty raw materials and inputs used by Domestic Manufacturers for reducing cost of inputs and correction of inverted duty structure:68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Inputs/Raw Rate of duty S. No. materials Specific Items From To (for Sector) 1. Petrochemical Naphtha 4% 2.5% industry 2. Textile industry Caprolactam 7.5% 5% Nylon Chips 7.5% 5% Nylon fibre and yarn 7.5% 5% 3. Ferrous and Non- Iron and Steel melting scrap, including stainless 2.5% Nil steel scrap [upto 31.3.2022] Ferrous Metals Primary/Semi-finished products of non-alloy steel 10% 7.5% Flat products of non-alloy and alloy-steel 10%/ 7.5% 12.5% Long products of non-alloy, stainless and alloy 10% 7.5% steel Raw materials used in manufacture of CRGO 2.5% Nil Steel Copper Scrap 5% 2.5% 6. Aviation Sector Components or parts, including engines, for 2.5% 0% manufacture of aircrafts by Public Sector Units of Ministry of Defence 7. Precious Metals Gold and silver* 12.5% 7.5%* Gold dore bar* 11.85% 6.9%* Silver dore bar* 11% 6.1%* Platinum, Pallidum, etc. 12.5% 10% Gold/silver findings 20% 10% Waste & Scrap of Precious Metals 12.5% 10% Spent Catalyst or ash containing precious metals 11.85% 9.2% Precious Metal Coins 12.5% 10% 8 Animal Feed additives or pre-mixes 20% 15% Husbandry * Also, to attract Agriculture Infrastructure and development Cess at the rate of 2.5% 4. BCD rates has been reduced on following items with imposition of Agriculture Infrastructure and Development Cess on these so that overall consumer does not bear additional burden on most of the items. The revised rate of basic customs duty on such items shall be as follows: Item Revised basic customs duty rate* Apple 15% Alcoholic beverages falling in Chapter 22 50% Crude edible oil (Palm, Soyabean, sunflower) 15% Coal, lignite and peat 1% Specified fertilizers (Urea, MoP, DAP) 0% Ammonium nitrate 2.5% Peas, kabulichana, Bengal gram, lentils 10% * refer to part C for Agriculture Infrastructure and Development Cess rates on these items[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69 5. Consequent to imposition of Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) on petrol and diesel, the Basic excise duty (BED) and Special Additional Excise Duty (SAED) rates have been reduced on them so that overall consumer does not bear any additional burden. Consequently, unbranded petrol and diesel will attract basic excise duty of Rs 1.4, and Rs 1.8 per litre respectively. The SAED on unbranded petrol and diesel shall be Rs 11 and Rs 8 per litre respectively. Similar changes have also been made for branded petrol and diesel. Refer to part C for Agriculture Infrastructure and Development Cess rates on these items 6. Rationalization of exemptions S. No. Category of goods Specific items From To 1. Minerals Natural borates and concentrates thereof Nil/5% 2.5% 2. Chemicals Methyl DiphenylIsocyanate (MDI) for the Nil 7.5% manufacture of spandex yarn 3. Items allowed to be Certain duty-free imports of items like Nil Applicable imported duty free rate motif, glue, veneer, polish, hooks, rivets, based on export button, Velcro, chaton, badges, beads, performance in sewing thread etc, on the basis of export handicrafts, garments and made in the previous financial year, are leather allowed to handicraft, garments and leather exporters. An end date of 31.3.2021 is being provided for these concessions. 7. Revocation / Temporary Revocation / Discontinuance of Anti-Dumping Duty and Countervailing Duty S. No. Specific Items 1. Anti-Dumping duty is being temporarily revoked for the period commencing from 2.2.2021 till 30.09.2021, on imports of the following- (a) Straight Length Bars and Rods of alloy-steel, originating in or exported from People’s Republic of China, imposed vide notification No. 54/2018-Cus (ADD) dated 18.10.2018; (b) High Speed Steel of Non-Cobalt Grade, originating in or exported from Brazil, People’s Republic of China and Germany, imposed vide notification No. 38/2019-Cus (ADD) dated 25.09.2019; (c) Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium or Zinc, originating in or exported from People’s Republic of China, Vietnam and Korea RP, imposed vide notification No. 16/2020-Cus (ADD) dated 23.06.2020. 2. Countervailing duty is being temporarily revoked for the period commencing from 2.2.2021 till 30.09.2021, on imports of Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products, originating in or exported from People’s Republic of China, imposed vide notification No. 1/2017-Cus (CVD) dated 7.09.2017. 3. Provisional Countervailing duty is being revoked on imports Flat Products of Stainless Steel, originating in or exported from Indonesia, imposed vide notification No. 2/2020-Customs (CVD) dated 9.10.2020. 4. In Sunset Review, anti-dumping duty on Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250 mm of non bonafide usage originating in or exported from People’s Republic of China, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and United States of America has been discontinued upon expiry of the anti-dumping duty hitherto leviable vide notifications no. 61/2015-Customs (ADD) dated 11th December, 2015 and 52/2017-Customs (ADD) dated 24th October, 2017.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8. Other miscellaneous changes S. No. Category of Goods Specific Items 1. Miscellaneous Exemption to temporary imports of costumes and props by film- makers. Exemption to all items of machinery, instruments, appliances, components or auxiliary equipment for setting up of solar power generation projects is being rescinded [ Notif No. 1/2011-Cus] 2. Project Imports Benefit is being extended to All High-Speed Railway projects 3. IT/Electronics Concessional rate of BCD on ink cartridges, ribbon assembly, ribbon gear assembly, ribbon gear carriage, for use in printers for computers is being withdrawn. 4. Toys Existing entries in exemption notification which provide concessional BCD rate on various parts of electronic toys, is being consolidated in a single entry and a revised BCD rate of 15% is being prescribed for the said new entry. 3. End use-based A number of cumbersome conditions in customs exemptions are now exemptions to be being replaced by the requirement of observance of Import of Goods have condition of at Concessional rate (IGCR). This will simplify and standardized the IGCR in lieu of compliance requirement for end use-based exemptions. existing miscellaneous conditions. C. Imposition of Agriculture Infrastructure and Development Cess on specified goods [w.e.f. 2.2.2021] An Agriculture Infrastructure and Development Cess has been proposed on specified goods, as below: (A) On customs side Proposed cess Items (Customs) Gold, Silver and dore bars 2.5% Alcoholic beverages (falling under chapter 22) 100% Crude palm oil 17.5% Crude soyabean and sunflower oil 20% Apples 35% Coal, lignite and peat 1.5% Specified fertilizers (Urea etc) 5% Peas 40% Kabuli Chana 30% Bengal Gram/Chick peas 50% Lentil (Mosur) 20% Cotton (not carded or combed) 5%[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71 For basic customs duty rates on these items refer to part B. Overall there would be no additional burden on the consumer on most of these items. (B) On excise side: An agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) of ` 2.5 per litre has been imposed on petrol and ` 4 per litre on diesel. For other duties and cess, as revised, consequent to imposition of AIDC) on these items refer to part B. Overall there would be no additional burden on the consumer. E. Social Welfare Surcharge (SWS) a. Notification No. 12/2018-Customs dated 2.2.2018 is being rescinded to keep only one SWS rate of 10% for all goods. 1. b. The SWS on Agriculture Infrastructure and Development Cess is being exempted for Gold and Silver. F. Miscellaneous changes in Central Excise: 1. Blended Fuel: Exemptions from cesses and surcharges on the lines of other M-15 Petrol and E-20 Petrol blended fuels (like E-5 and E-10) if these blended fuels are made of duty paid inputs G. Legislative Changes in the provisions of Central GST Act, 2017 (CGST Act) and Integrated GST Act, 2017 (IGST Act): Certain changes have been in the CGST Act and the IGST Act on the basis of recommendations made by the GST Council. These changes will come into effect from the date when the same will be notified, as far as possible, concurrently with the corresponding amendments to the similar Acts passed by the States & Union territories with legislature. These includes measures for (i) facilitating taxpayers, such as remove the mandatory requirement of getting annual accounts audited and reconciliation statement, filing of the annual return on self-certification basis and charging interest on net cash liability with effect from the 1st July, 2017. (ii) improving compliance, such as availment of input tax credit only when the details have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, validity of provisional attachment for a period, zero-rating on payment of IGST only in specified cases and linking it to the receipt of foreign remittances (iii) making certain other changes relating to seizure and confiscation, filing of appeal only on payment of a sum equal to twenty-five per cent. of penalty imposed H. There are few other changes of minor nature. For details of the budget proposals, the Explanatory Memorandum and other relevant budget documents may be referred to. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.