Date: 2020-08-25 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of powers conferred by Section 23 of CAG DPC Act

Issued by Comptroller and Auditor General of India · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    Executive Summary:
This document outlines regulations on audit and accounts, specifying the mandate and scope of the Comptroller and Auditor General (CAG) regarding the audit of Union and State governments, government companies, and other entities. It details audit types, the rights of access for auditors, and responsibilities of auditable entities, including providing data, information, and documents. The regulations also cover audit procedures in IT environments and specifics related to expenditure, receipts, and government companies. The effective date is the date of issue.

Key Points / Main Content:

General Provisions:
*   These regulations are called the Regulations on Audit and Accounts Amendments 2020.
*   They apply to officers and staff of the Indian Audit and Accounts Department, ministries/departments of Union, State and Union Territory Governments, as well as bodies, authorities, and enterprises within the CAG's audit jurisdiction.
*   The regulations come into force from the date of issue.
*   These regulations must be consistent with the Constitution, the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, Auditing Standards, and other orders/guidelines issued by the CAG.

Definitions:
*   Defines terms such as "Accountant General," "Audit Office," "Accounts Officer," "Auditable Entity," "Audit Mandate," "Data," "Electronic Record," "Government Company," and more.
*   Clarifies the meaning of "Access" to include physical and logical entry to computer systems.
*   Defines "Audit" as examination of accounts, transactions, records, data, information and documents.

Mandate and Scope of Audit:
*   The CAG's audit mandate derives from the Constitution and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
*   The CAG is responsible for the audit of accounts of the Union and States.
*   The audit encompasses all expenditure, receipts, and transactions of the Union, States, and Union Territories.
*   Audit Reports are presented before Parliament or the respective State Legislature.
*   Broad objectives of audit include examining the legality, validity, regularity, propriety, economy, efficiency, and effectiveness of financial management.

Types of Audit:
*   Financial Audit: Determines if financial statements are properly prepared and presented.
*   Compliance Audit: Assesses compliance with laws, rules, regulations, and principles of sound financial management.
*   Performance Audit: Examines economy, efficiency, and effectiveness of government entities.
*   Combined Audits: Incorporate aspects of financial, compliance, and performance audits.

Audit Framework:
*   All audits must adhere to the Constitution of India and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, the regulations, Auditing Standards, Standing Orders, and other instructions issued by the CAG.

Authority and Access:
*   The CAG has the authority to inspect any office of accounts and require access to relevant documents and information.
*   Auditable entities must comply with requests for information with reasonable expedition.
*   Executive bodies cannot direct or modify the CAG's audit mandate.
*   The CAG determines the scope and extent of the audit.

Auditing in IT Environment:
*   Addresses audits in IT environments, including audit of IT systems and IT-assisted audits.
*   Outlines key aspects of IT systems important for audit, such as governance, controls, and information security.
*   IT assisted audits involves the use of various IT tools including Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) and data analytics for supporting the achievement of the audit objectives.

Responsibilities of Auditable Entity:
*   Auditable entities must provide access to all data, information, and documents, including electronic data and access to information systems.
*   Ensure completeness and reliability of data.
*   Officer in charge has a statutory obligation to comply with requests by Audit for data, information and documents.

Confidentiality:
*   Documents classified as confidential or secret must be made available and handled according to government instructions.
*   Confidentiality of privileged or confidential information or Personally Identifiable Information (PII) must be maintained.

Expenditure and Receipts:
*   Audit of expenditure examines the availability of funds, compliance with laws and regulations, and evidence of expenditure.
*   Audit of receipts includes assessment, collection, and allocation of revenue.

Audit of Government Companies:
*   Governed by the Companies Act, 2013.
*   The CAG appoints statutory auditors.

Impact Analysis:

Government Departments/Ministries:
*   Impact: Must comply with requests for data and information from auditors. Required to ensure adequate and timely responses to audit queries, including those related to IT systems.
*   Action Required: Nominate a senior officer to coordinate with auditors. Furnish replies to draft audit reports within specified timeframes. Ensure compliance with accounting standards. Provide access to orders of reappropriation and surrender of funds and reasons for excesses or shortfalls.

Auditors/Audit Offices (Indian Audit and Accounts Department):
*   Impact: Provides a framework for conducting audits, including access to data and information.
*   Action Required: Adhere to auditing standards and guidelines. Conduct audits within the defined scope and authority.

Government Companies and Corporations:
*   Impact: Subject to audit by the CAG. Must provide access to all relevant information, including financial records.
*   Action Required: Comply with requests for information. Intimate CAG of formation or closure of the company.

Statutory Auditors of Government Companies:
*   Impact: Subject to appointment and potential removal by the CAG. Must submit audit reports to the CAG.
*   Action Required: Conduct audits as directed by the CAG. Submit a copy of the audit report to the CAG.

General Public/Taxpayers:
*   Impact: Ensures accountability and transparency in government financial management.
*   Action Required: None, but indirectly benefits from improved governance and financial oversight.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: The capital city of India, where the notification was issued. CAG DPC Act, 1971: The Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, which provides the legal framework for the functioning of the CAG. Regulations on Audit and Accounts, 2007: A set of regulations pertaining to audit and accounts, which are being amended by this notification. Comptroller and Auditor General of India: The constitutional authority responsible for auditing the accounts of the Union and State governments in India. Indian Audit and Accounts Department: The department under the Comptroller and Auditor General of India responsible for conducting audits and maintaining accounts. Companies Act, 2013: An Act of the Parliament of India that regulates incorporation of a company, responsibilities of a company, directors, dissolution of a company. Union Territories Act, 1963: An Act of the Parliament of India to provide for the constitution of Union territories Constitution of India: The supreme law of India, which establishes the framework for the political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens.

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                रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E2x5x0x 82020-221342
CG-DL-E-25082020-221342
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 343] नइ ददल्ली, मगं लवार, ऄगस्ट्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
No. 343] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942
भारत के जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक
ऄजधसचू ना
नइ ददल्ली, 20 ऄगस्ट्त, 2020
फा. स.ं 11-पीपीजी/2020.—जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कततव्य, िजियों एवं सेवा की ितें) ऄजधजनयम,
1971 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 2007 में
जनम्नजलजखत संिोधन करत े ह:ैं
2. लघिु ीर् ततथा प्रारंभ –
(1) यह जवजनयम लेखा तथा लखे ापरीक्षा जवजनयम (संिोधन), 2020 कह ेजाएंगे।
(2) यह जवजनयम आनके जारी होने की तारीख स ेलागू होंगे।
3. लेखा तथा लेखापरीक्षा जवजनयम, 2007 का प्रजतस्ट्थापन लेखा तथा लेखापरीक्षा जवजनयम (सिं ोधन), 2020 द्वारा
दकया जाए।
जवधु सूद, प्रधान जनदेिक (प्रोफेिनल प्रैकटटसेज ग्रपु )
[जवज्ञापन-III/4/ऄसा./199/2020-21]
टटप्पणी : लेखा तथा लेखापरीक्षा जवजनयम भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग-III, खंड 4 ददनांक 20.11.2007 म ें
प्रकाजित दकए गए थे। जवजनयमों म ें तदनन्तर ऄजधसूचना सख्ं या- लेखापरीक्षा (जनयम)/15-2009 ददनांक
4 जून 2010 और संख्या पीपीजी/35-2012 ददनांक 18 ऄप्रलै , 2013 द्वारा संिोधन दकया गया जजसे भारत
के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4 म ें प्रकाजित दकया गया।
3882 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
जनयत्रं क एव ं महालखे ापरीक्षक का (कतव्त य , िजिया ं एव ं सवे ा की ितें) ऄजधजनयम, 1971 (1971 की ऄजधजनयम सख्ं य ा 56)
की धारा 23 के ऄनसु रण म ेंभारत के जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक एतदद्व् ारा जनम्न जलजखत जवजनयम बनात ेह,ैं नामत:
ऄध्य ाय 1
प्रारंजभक
1. लघ ुिीर्,त ऄनप्रु योग और प्रारम्भ
(1) ये जवजनयम 'लेखा तथा लेखापरीक्षा जवजनयम (संिोधन), 2020 कह ेजाएंगे।
(2) ये जवजनयम भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा जवभाग के ऄजधकाटरयों और स्ट्टाफ तथा संघ सरकार, राज्य सरकारों और
संघ राज्य क्षत्रे की सरकारों के सभी मंत्रालयों और जवभागों तथा जनकायों, प्राजधकरणों और ईद्यमों, जजन पर भारत के
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा ऄथवा लेखा क्षेत्राजधकार लाग ूहोता ह,ै पर लाग ू होंगे।
(3) ये जवजनयम जारी होने की जतजथ स े प्रभावी होंगे।
2. पटरभार्ाए ं
आन जवजनयमों म ें जब तक संदभत म ें ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो।
(1) महालखे ाकार (लखे ा एव ं हकदारी) का तात्पय त ह ै भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दकसी लेखा कायातलय का
जवभागाध्यक्ष चाहे ईसका कोइ भी पदनाम हो;
(2) महालखे ाकार (लखे ापरीक्षा) का तात्पय त ह ै भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दकसी लेखापरीक्षा कायातलय का
जवभागाध्यक्ष चाहे ईसका कोइ भी पदनाम हो;
(3) लखे ा कायालत य का तात्पय त ह ै भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का एक ऐसा कायातलय जो लेख े रखन े के जलए
ईत्तरदायी खजानों, कायातलयों ऄथवा जवभागों द्वारा भेजे गए प्रारजम्भक और सहायक लेखाओं स े लेखाओं के संकलन के जलए
और सरकारी कमतचाटरयों और कमतचाटरयों की ऄन्य श्रेजणयों के सम्बन्ध म ें हकदारी कायत के जलए ईत्तरदायी हो;
(4) लखे ा ऄजधकारी का तात्पय त ह ै एक ऐसा ऄजधकारी, जजसे चाह े दकसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं ऄथवा हकदारी ऄथवा सम्बजन्धत कायत के जलए एक सामान्य ऄथवा जविेर् अदेि द्वारा
प्राजधकृत दकया गया हो;
(5) ऄजभगम स े आसके व्याकरजणक रूपभेदों और सजातीय पदों सजहत, ऄजभप्रेत ह ै कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर
नेटवकत में और भौजतक ऄजभगम सजहत प्रवेि प्राप्त करना, ईसके तकतसंगत, ऄंकगजणतीय ऄथवा स्ट्मृजत फलन संसाधनों के
द्वारा ऄनदु ेि देना या संसूचना देना।
(6) ऄजधजनयम का तात्पय त ह ै जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कततव्य, िजिया ं एव ं सेवा की ित)ें ऄजधजनयम, 1971
(1971 की ऄजधजनयम संख्या 56);
(7) आन जवजनयमों के प्रयोजनाथत दकसी ऄन्य कंपनी से तात्पयत कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 139 म ें ईजल्लजखत कंपनी
से ह ै जजसका स्ट्वाजमत्व या जनयत्रंण, प्रत्यक्ष ऄथवा परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा या दकसी राज्य सरकार या सरकारों
द्वारा या अंजिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और अंजिक रूप से एक या ऄजधक राज्य सरकारों द्वारा दकया जाता ह।ै कोइ
ऄन् य कंपनी, जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 139 में अती ह ै ईसे कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 2(27) म ें
‘जनयंत्रण’ की पटरभार्ा के साथ पढा जाए।
(8) लखे ापरीक्षा का तात्पयत ह ैलेखाओं, संव्यवहारों, ऄजभलेखों, डेटा, सूचना तथा दस्ट् तावेजों की जांच जो भारत के संजवधान
और ऄजधजनयम म ें यथा जनधातटरत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कततव्यों के जनवतहन और िजियों का प्रयोग करत े हुए हो
और आसम ें भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनधातटरत जनष्पादन लेखापरीक्षा ऄथवा दकसी ऄन्य प्रकार की
लेखापरीक्षा िाजमल ह।ै जब संज्ञा के रूप म ें आसका प्रयोग दकया जाता ह ै तब यह पूरे लेखापरीक्षा जवभाग ऄथवा संदभत के
ऄनुसार आसके दकसी भाग के जलए संदर्भभत ह;ै
(9) लखे ापरीक्षा बोड त का तात्पय त लेखापरीक्षा बोडत स े ह ै जो केन्द्रीय सावतजजनक क्षत्रे ईपक्रमों की जनष्पादन लेखापरीक्षा के
जलए भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गटठत दकया गया ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
(10) लखे ापरीक्षा जवभाग ऄथवा लखे ापरीक्षा सस्ट्ं थान का तात्पय त ह ै भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के ऄधीन
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा जवभाग के कायातलय जो भारत के संजवधान और ऄजधजनयम के ऄन्तगतत लेखापरीक्षा के
जलए ईत्तरदायी हों;
(11) लखे ापरीक्षा काय त में जवत्तीय लेखापरीक्षा, ऄनुपालन लेखापरीक्षा या जनष्प ादन लेखापरीक्षा, या आन के संयोजन में या
तो प्रमाजणक कायों या प्रत् यक्ष टरपो्टग कायों की प्रकृजत वाली पृथक लेखापरीक्षा समनदु ेिन ह।ै
(12) लखे ापरीक्षणीय सत्त्व का तात्पयत ह ै ऄपन े कायातलय, प्राजधकरण, जनकाय, कम्पनी, जनगम, जनजध ऄथवा कोइ ऄन्य
सत्त्व सजहत संघ ऄथवा राज्य सरकार जो भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के ऄध्यधीन हो; जहां
िीर्त लेखापरीक्षणीय सत् व, लेखापरीक्षा आकाइयों तथा कायातन् वयन आकाइयों म ेंवगगीककृत दकया गया ह;ै
(i) िीर् त लखे ापरीक्षणीय सत्व का तात् पयत, परन्त ु यह सीजमत नहह ह,ै महालेखाकार की लेखापरीक्षा ऄजधकार के
ऄधीन प्रत् येक सरकारी जवभाग या कायत के संबंध म ें सरकार म ें ई‍ च प्राजधकारी ह ै ईदाहरणत: मंत्रालय या जवभाग
के प्रमुख। ये िीर्त सत् व नीजत जनधातरण तथा दरू दजृ टि  के संबंध में लेखापरीक्षा इकाइ तथा कायातन् यवन इकाइयों के
ईत्तरदाजयत् व से ऄलग ह।ै तथाजप, कुछ मामलों म,ें लेखापरीक्षा इकाआयों के रूप में कुछ सत् व (ईदाहरणत: बोड,त
जनकाय या प्राजधकारी, सरकारी कम् पजनयां, जनगम आत् यादद) एक जवजिष्ट कायत के सबं ंध म ें एक िीर् त
लेखापरीक्षणीय सत् व की अव्‍य क यो्‍ यताएं रखता ह।ै
(ii) लखे ापरीक्षा इकाइ से तात् पयत लेखापरीक्षा कायातलयों द्वारा श्रेणीगत तथा ऄजभज्ञाजपत इकाइयां ह ैं जजनमें जनम्न
गुण िाजमल ह-ै प्रिासजनक तथा जवत्तीय िजियों का पयातप् त ऄंतरण, िीर्त लेखापरीक्षणीय सत् व के ई्े्‍ यों के
संबंध में पटरचालन महत् व तथा कायत स्ट् वायतता।
(iii) कायान्त व यन इकाइ स े तात्प यत सरकार/िीर् त लेखापरीक्षणीय सत् व के ऄंजतम सेवा प्रदात्ता, सत् वों, कायातलयों
तथा कायातन् वयन आकाइ ह।ै
(13) लखे ापरीक्षा ऄजधदिे का तात्पयत ह ै भारत के संजवधान और ऄजधजनयम के ऄन्तगतत लेखापरीक्षा के जलए भारत
के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राजधकार और आसम ें ऄजधजनयम के ऄन्तगतत सरकार द्वारा सौंपी गइ लेखापरीक्षा
िाजमल ह;ै
(14) लखे ापरीक्षा ऄभ्यजु ियों से तात्पयत एक लेखापरीक्षा कायातलय द्वारा जारी दकया गया एक संप्रेर्ण है, जजसमें जवत्तीय
ऄथवा ऄनुपरू क लेखापरीक्षा के पटरणामस्ट्वरूप जारी दकए गए लेखाओं पर टटप्पजणयों को सजम्मजलत करत े हुए लेखापरीक्षा
पटरणाम जनजहत ह।ै आसमें मानदंडों के संदभत में, लेखापरीक्षा म ें ददए गए साक्ष्य के पयातप्त जववरण, लेखापरीक्षा जनष्कर्त और
जहां लाग ूहो, जसफाटरिें िाजमल होंगी;
(15) लखे ापरीक्षा कायालत य का तात्पयत ह ै लेखापरीक्षा के जलए ईत्तरदायी भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कोइ
कायातलय;
(16) लखे ापरीक्षा ऄजधकारी ऄथवा लखे ापरीक्षक का तात्पय त ह ै एक ऐसा ऄजधकारी, जजसे चाह े दकसी भी पदनाम से बुलाया
जाए, भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करन े के जलए एक सामान्य ऄथवा एक जविेर् अदेि द्वारा
प्राजधकृत दकया गया हो;
(17) लखे ापरीक्षा पछू ताछ से तात्पयत लेखापरीक्षा द्वारा तथ्यों की पुजटि  ऄथवा प्राप्त पटरणाम ऄथवा लेखापरीक्षा द्वारा
ऄपेजक्षत दकसी स्ट् पष्ट ीकरण के जलए लेखापरीक्षा के दौरान जारी दकया गया एक संप्रर्े ण है;
(18) जनयत्रं क एव ं महालखे ापरीक्षक के लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का तात्पयत भारत के संजवधान के ऄन‍ु छेद 151 के ऄन्तगतत
ऄथवा ऄजधजनयम की धारा 19ए के ऄन्तगतत ऄथवा संघ राज्य क्षत्रे ऄजधजनयम, 1963 की धारा 49 के ऄन्तगतत भारत के
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रजतवेदन स ेह;ै
(19) लखे ापरीक्षा ऄजधग्रहण से तात्पयत लेखापरीक्षा के द्वारा अव्‍ यक समझे जाने वाल े अंक़े, दस्ट्तावेजों एवं सूचनाओं का
ऄनुरोध करन े के जलए जारी दकया गया एक संप्रेर्ण ह;ै
(20) लखे ापरीक्षण मानकों का तात्पयत जब तक दक संदभत म ें ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
द्वारा जारी दकए गए लेखापरीक्षण मानकों स ेह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(21) लखे ापरीक्षा दल मागदत िकत /पयवत क्षे ी ऄजधकारी से तात्पयत एक ऐसा ऄजधकारी ह ै जो लखे ापरीक्षा के जलए तैनात दकए
गए एक लेखापरीक्षा दल का प्रभारी हो;
(22) जनयत्रं क एव ं महालखे ापरीक्षक का तात्पय त भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जजन्ह ें भारत के संजवधान के
ऄनु‍छेद 148 के ऄन्तगतत जनयुि दकया गया ह,ै स े ह;ै
(23) डेटा से सूचना, जानकारी, तथ्य ों, संकल् पनाओं या ऄनुदिे ों का जनरूपण ऄजभप्रेत ह ै जजन् हें एक जनजत रत रीजत स े तैयार
दकया जा रहा ह ै या तैयार दकया गया ह ै और जो कंप् यूटर प्रणाली या कंप् यूटर नेटवकत में संसाजधत दकए जाने के जलए
अिजयत ह,ै संसाजधत दकया जा रहा ह ै या संसाजधत दकया गया ह ै और जो दकसी रूप में (जजसके ऄंतगतत कंप् यूटर
जप्रन् टअईट, चुम् बकीय या प्रकािीय भंडारण मीजडया, जछदद्रत काडत, जछदद्रत टेप ह)ैं या कंप् यूटर की मेमोरी में अंतटरक रूप
से भंडाटरत हो सकता ह;ै आन जवजनयमों के ई्े्‍ यों हते ,ु डेटा, सूचना और दस्ट् तावेजों म ें संव्य वहारों, ऄजभलेखों, बजहयों,
लेखाओं, कागजात अदद को िाजमल दकया जाएगा तादक जो भी डेटा, सूचना और दस्ट् तावेज लेखापरीक्षणीय सत् व द्वारा
ऄनुरजक्षत ह ैईसका व् यापक रूप से समाधान दकया जा सके।
(24) ड्राफ्ट लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न स े तात् पयत लेखापरीक्षा के पटरणामों की सूचना से ह ै और आन् हे ड्राफ्ट ऄनुपालन
लेखापरीक्षा प्रजतवेदन या ड्राफ्ट जनष्प ादन लेखापरीक्षा प्रजतवेदन या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रजतवेदन कहा जाएगा जजसमें
संदभातनुसार जवत्तीय या ऄनुपूरक लेखापरीक्षा या दकसी ऄन् य लेखापरीक्षा के पटरणाम बताए जाएंगे।
(25) सूचना के संदभ त में आलक्‍टे र ोजनक प्रारूप का तात् पयत मीजडया, मेगनेटटक, ऑजप्टकल, कम् प् यटू र मेमोरी, माआक्रो दफल्म,
कम् प् यूटर द्वारा सृजजत माआक्रो दफिे और समान यंत्र में सृजजत, भेजी गइ, प्राप् त या संजचत कोइ सूचना ह।ै
(26) आलक्‍टे र ोजनक ऄजभलखे का तात् पयत दकसी आलेक्‍टर ोजनक रूप या माआक्रो दफल् म या कम् प् यूटर द्वारा सृजजत माआक्रो दफिे म ें
भंडाटरत, प्राप् त या भेजे गए डेटा, ऄजभलेख या सृजजत, डेटा जचत्र या ध् वजन स ेह;ै
(27) आन जवजनयमों के प्रयोजनाथ त हकदारी का तात्पय त वेतन, भजवष्य जनजध ऄथवा पेंिन सम्बन्धी काय त और सम्बजन्धत कायत
से ह,ै जो भारत के संजवधान के ऄनु‍छेद 149 और ऄजधजनयम के ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं महालखे ापरीक्षक को करने होते ह;ैं
(28) सरकार का तात्पय त ह ै संघ सरकार, एक राज्य सरकार और/ऄथवा संघ राज्य क्षत्रे की सरकार जैसा संदभत म ें ऄपेजक्षत
हो;
(29) सरकारी कम्पनी से तात्पय त कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 2(45) के ऄन्तगतत यथा पटरभाजर्त सरकारी कंपनी
से ह;ै
(30) जनदिे न टटप्प जणयों को लखे ापरीक्षा जनष्प ादन बढाने में सहायता करने, जवजिष्ट जवर्यवस्ट् तु या लेखापरीक्षा तकनीक
या कायतपध जत अदद को समझने के जलए ददिाजनदेिों के समथतन हते ु जारी दकया जाता ह ै य े सामान् यत: जसफाटरिी प्रकृजत
की होती ह ैजब तक दक ऄन् यथा जनर्ददष् ट न दकया जाए।
(31) मागजत नदिे जसधातं व े मागतजनदेि जसधांत ह ैं जो ऄजधदेि को लाग ू करन े के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा
जारी दकए गए ह।ैं ये सामान्यतया व्यावसाजयक मामलों पर होते ह।ैं मागतजनदेि जसधांत आन जवजनयमों, स्ट् थाइ अदिे ों तथा
लेखापरीक्षण मानकों के साथ संगत होने अव्‍यक ह ैं और लखे ापरीक्षा ऄजधकाटरयों और लखे ा ऄजधकाटरयों द्वारा आनका
ऄनुपालन अव्‍यक ह;ै
(32) सचू ना का ऄथ त ह ै दकसी रूप में कोइ सामग्री जजसमें ऄजभलेख, संव् यवहार, दस्ट् तावेज, मीमो, इ-मेल, मत, सलाह, प्रेस
टरलीज, पटरपत्र, अदेि, लॉगबकु , संजवदा, टरपोट,त पेपस,त नमनू ा, मॉडल, डेटा या ऄन् य सामग्री जो दकसी आलक्‍टे र ॉजनक रूप
में रखी हो और दकसी प्राआवटे जनकाय स े सम् बजन्धत सूचना जजस पर वततमान म ें लाग ू दकसी कानून के ऄन् तगतत एक
सावतजजनक प्राजधकारी की पहुचं हो सकती ह।ै
(33) जनरीक्षण टरपोटत का तात्पयत ह ै लेखापरीक्षा कायातलय द्वारा जारी की गयी एक टरपोटत जजसमें लेखापरीक्षा के पटरणाम
ददए गए हों;
(34) स्ट्थानीय जनजध लखे ापरीक्षक का तात्पय त ह ै एक लेखापरीक्षक, जजसे चाह े दकसी भी पदनाम स े बुलाया जाए, पंचायती
राज संस्ट्थानों और/ऄथवा िहरी स्ट्थानीय जनकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के जलए सामान्यतया एक राज्य सरकार द्वारा
जनयुि दकया जाए;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(35) प्रमखु ऄजनयजमतता से तात्पय त ह ै (क) लेखापरीक्षा में पता चली संदद्‍ध महत्त्वपूण त धोखाध़ी ऄथवा सांठ-गांठ ऄथवा
भ्रटि ाचार का दटि ृ ांत ऄथवा (ख) गम्भीर स्ट्वरूप की ऄजनयजमतता जजसमें सावतजजनक जनजधया ं िाजमल हों जविेर्कर जो
कुप्रबन्धन, हाजन, ऄपजिटि , जनरथतक व्यय ऄथवा राजस्ट्व की हाजन, अंतटरक जनयंत्रण की गभं ीर जवफलता/ईल्लंघन अदद से
संबंजधत हो;
(36) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के ऄजधदिे का तात्पय त ह ै वह प्राजधकार जो भारत के संजवधान और ऄजधजनयम के
ऄन्तगतत लेखाओं और लेखापरीक्षा के सम्बन्ध म ेंईनम ेंजवजहत हो;
(37) प्रजै क्‍टटस नोट्स लेखापरीक्षा और लेखाकरण मामलों पर जवस्ट्तृत ऄनुदेि ह।ैं आनका जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा
जारी जवजनयमों, स्ट्थायी अदेिों, लेखापरीक्षण मानकों और मागतजनदेिों स ेसंगत होना अव्‍यक ह;ै
(38) ऄजभलखे का ऄथत ह ै (क) कोइ दस्ट् तावेज, हस्ट्त जलजप और फाइल; (ख) कोइ माआक्रोदफल् म, माआक्रोदफच और एक
दस्ट् तावेज की ऄनुजलजप; (ग) ऐसी माआक्रोदफल् म (चाह े जवस्ट् तृत रूप में हो या नहह) में लगायी गयी आमेज या आमेजों का कोइ
पुन: प्रस्ट् ततु ीकरण; और (घ) एक कम् प् यूटर या दकसी ऄन् य जडवाइस द्वारा प्रस्ट् तुत की गयी कोइ ऄन् य सामग्री;
(39) पथृ क लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का तात्पय त ह ै एक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन जजसमें दकसी प्राजधकरण, जनकाय ऄथवा जनगम
के लेखाओं पर लेखापरीक्षा ऄभ्युजियां दी गइ हों चाहे वह जवधानमंडल के समक्ष प्रस्ट्तुत दकया जाना ऄपेजक्षत हों ऄथवा
न हों;
(40) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्ट्थायी अदिे प्रिासजनक मामलों पर अदेि सजहत स्ट्थायी स्ट्वरूप के वे अदेि ह ैं जो
ऄजधदेि को पूरा करने के जलए जारी दकए गए ह।ैं आन्ह ें आन जवजनयमों के संगत होना अव्‍यक ह ै और लेखा ऄजधकाटरयों
तथा लेखापरीक्षा ऄजधकाटरयों द्वारा आनका ऄनुपालन अव्‍यक ह;ै
(41) साजं वजधक लखे ापरीक्षक स े तात्पयत एक लेखापरीक्षक ऄथवा एक लेखापरीक्षण फमत से ह ै जजसे सरकारी कम्पनी ऄथवा
दकसी ऄन्य कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के जलए कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत जनयुि दकया गया ह;ै
आन जवजनयमों म ें प्रयुि परन्त ु यहां पटरभाजर्त न की गइ सभी ऄन्य ऄजभव्यजियों का वही ऄथ त होगा जो क्रमिः संजवधान
में ऄथवा ऄजधजनयम म ें ददया गया ह।ै ऄजधगम, डेटा, सूचना, आलेक्‍टराजनक टरकाड,त टरकाडत, आलेक्‍टराजनक प्रारूप की
पटरभार्ाएं सूचना प्रौद्योजगकी ऄजधजनयम 2000, सूचना का ऄजधकार ऄजधजनयम 2005 और सावतजजनक ऄजभलेख
ऄजधजनयम 1993 के ऄनुसार ह।ै
ऄध्याय 2
ऄजधदिे और कायक्षत त्रे
3. लखे ापरीक्षा के सबं धं म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक का ऄजधदिे
संघ और राज्यों, सरकारी कम्पजनयों और जनगमों, जनकायों और प्राजधकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक का ऄजधदेि संजवधान और जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक के (डीपीसी) ऄजधजनयम, 1971 में जनर्ददटि 
दकया गया ह।ै
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संजवधान म ें जनधातटरत एकमात्र प्राजधकारी ह ैं जजन्ह ें संघ और राज्यों के लेखाओं की
लेखापरीक्षा का ईत्तरदाजयत्व सौंपा गया ह।ै ऄजधजनयम की धारा 13, (धारा 17 के साथ पटठत) और धारा 16 के ऄन्तगतत
संघ और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राजप्तयों तथा ऄन्य संव्यवहारों की लेखापरीक्षा
करना जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कततव्य ह।ै
संजवधान के ऄंतगतत तथा ऄजधजनयम की धारा 14, 15, 19 और 20 के ऄतं गतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के ऄजधदेि
में जनकायों, प्राजधकरणों, सरकारी कंपजनयों और जनगमों की लखे ापरीक्षा भी िाजमल की गइ ह।ै
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन संसद या राज्य या सघं िाजसत क्षत्रे ों के जवधानमंडल, जैसा भी
मामला हो, के समक्ष प्रस्ट्तुत दकए जाते ह।ैं
4. लखे ापरीक्षा के व्यापक ई्े्‍य
लेखापरीक्षा के व्यापक ई्े्‍य जवत्तीय प्रबंधन और लोक प्रिासन की वैधाजनकता, वैधता, जनयजमतता, औजचत्य,
जमतव्यजयता, दक्षता और प्रभावकाटरता की जांच करना ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
5. लखे ापरीक्षा के प्रकार
लेखापरीक्षा ऄजधदिे को पूरा करने के जलए, लेखापरीक्षा ई्े्‍यों को प्राप्त करने के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा
ऄग्रजलजखत मुख्य प्रकारों की लखे ापरीक्षा की जाती ह:ै
(1) जवत्तीय लेखापरीक्षा यह जनधातटरत करती ह ै दक क्‍टया सत्व के जवत्तीय जववरण और सूचना सभी संदभों में ईजचत रूप स े
तैयार, पूण त की गइ ह ै और जनर्ददटि  जवत्तीय टरपो्टग और जवजनयामक प्रारूप के ऄनुसार पयाप्तत प्रकटनों के साथ प्रस्ट्तुत दकए
गए ह;ै और लेखापरीक्षक को यह मत व्यि करन े म ें दक क्‍टया जवत्तीय जववरण और सूचना सत्व की जवत्तीय जस्ट्थजत का सही
और ईजचत जचत्र प्रस्ट्तुत करता ह ै और धोखाध़ी या त्रुटट के कारण महत्वपूणत जमथ्या कथन रजहत है, सक्षम बनाने के जलए
पयातप्त और ईजचत प्रमाण प्रदान करता ह।ै
(2) ऄनपु ालन लेखापरीक्षा, जो दक स्ट्वतंत्र जनधातरण ह ै दक क्‍टया प्रदत जवर्य-वस्ट्तु (दकसी सत्व या सत्त्वों के समूह के संबंध में
गजतजवजध, जवत्तीय या गैर-जवत्तीय संव्यवहार, सूचना) में लाग ू कानूनों, जनयमों, जवजनयमों, स्ट्थाजपत कोड अदद और सुदढृ
सावतजजनक जवत्तीय प्रबंधन और सावतजजनक ऄजधकाटरयों के अचार को िाजसत करन े वाल े सामान्य जसधातों का सभी
महत्वपूणत संदभों में ऄनुपालन दकया गया ह।ै
(3) जनष्पादन लेखापरीक्षा जो दक स्ट्वतंत्र, ई्े्‍यात्मक, जवश्वसनीय जांच ह ै दक क्‍टया सरकारी सत्व, संस्ट्थान, संचालन,
कायतक्रम, जनजध, गजतजवजधयां (आनके आनपुटों, प्रोसेस, अईटपुट, पटरणाम और प्रभाव सजहत) जमतव्यजयता, दक्षता और
प्रभावकाटरता के जसधांतों के ऄनुसार प्रचालन कर रह ेह ैंऔर क्‍टया सुधार की कोइ गुंजाइि ह।ै
(4) वे लेखापरीक्षाएं भी की जाती ह ैं जो जवत्तीय, ऄनुपालन और जनष्पादन लेखापरीक्षा के सभी या कुछ पहलओंु का
संयोजन ह।ैं
6. लखे ापरीक्षा की रूपरेखा
(1) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऄथवा ईनकी ओर स े की जाने वाली सभी लेखापरीक्षाएं भारत के संजवधान
और ऄजधजनयम के ऄनुसार होगी। ऐसी लेखापरीक्षाओं का अयोजन आन जवजनयमों, लेखापरीक्षण मानकों, स्ट्थायी अदेिों,
लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रारूप, नीजत-संजहता, ददिा-जनदेिों, जनयमपुस्ट्तकों, मागतदितक टटप्पजणयों, प्रैजक्‍टटस नोट और
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दकये ऄन्य जनदेिों के ऄनुसार दकया जाएगा।
(2) ईपयुति सूचीबध दस्ट्तावेज जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर ईपलब्ध कराये जायेंगे और नवीनतम
जस्ट्थजत दिातने के जलए जनयजमत रूप से ऄद्यजतत दकए जाएंगे।
7. लखे ापरीक्षा का कायक्षत त्रे और सीमा
(1) ऄजधजनयम की धारा 23 में प्रावधान दकया गया ह ै दक लेखापरीक्षा के कायतक्षेत्र और सीमा को जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक द्वारा जनधातटरत दकया जाएगा। ऐसा प्राजधकार यह सुजनजत रत करन े दक लखे ापरीक्षा के ई्े्‍य
प्राप्त हो गए ह,ैं स े आतर दकसी जवचार तक सीजमत नहह होगा।
(2) लेखापरीक्षा के कायतक्षेत्र को लखे ापरीक्षा के प्रकार और लेखापरीक्षा ई्े्‍यों के ऄनुरूप पटरभाजर्त दकया जाएगा
और आसमें लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के अंतटरक जनयंत्रणों का मूल्यांकन िाजमल हो सकता ह।ै ऐसा मूल्यांकन या तो
लेखापरीक्षा के एक ऄजभन्न घटक के रूप म ेंया एक जविेर् लेखापरीक्षा समनुदेिन के रूप म ें दकया जा सकता ह।ै
(3) आसके ऄजतटरि जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा ऄजधदेि को पूरा करन े के जलए और लेखापरीक्षा के
ई्े्‍यों को प्राप्त करन े के जलए दकसी संव्यवहार, कायतजवजध, कायतक्रम, योजना, सगं ठन या सत्त्व के जलए, पूणत और
प्रासंजगक दोनों, की ऄन्य लेखापरीक्षा करन े का जनणतय ल ेसकते ह।ैं
(4) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा की सीमा जनर्ददटि  कर सकता ह ै जजसमें कवरेज की ऄवजध,
लेखापरीक्षणीय सत्त्व की आकाइयां, नमूना चयन की सीमा, यदद नमूना चयन दकया गया ह ै और लेखापरीक्षा
पूछताछ की सीमाओं सजहत लखे ापरीक्षा की मात्रा िाजमल होती ह।ैं
(5) ऄजधजनयम की धारा 24 के ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जब पटरजस्ट्थजतया ं ऐसा ईजचत ठहराए,ं दकन्हह
लेखाओं ऄथवा संव्यवहारों की श्रेणी की जवस्ट्तृत लेखापरीक्षा के दकसी भाग को ऄजभमुि कर सकते ह ैं और ऐस े
लेखाओं ऄथवा संव्यवहारों के सम्बन्ध म ें ऐसी सीजमत जांच, जैसी वह ऄवधाटरत करें, लाग ूकर सकते ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
8. लखे ापरीक्षा करन ेके सबं धं म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक के प्राजधकार
ऄजधजनयम की धारा 18 के ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह प्राजधकार होगा दक
(1) संघ के या दकसी राज्य के ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के जनयंत्रणाधीन दकसी लेखा कायातलय का
जनरीक्षण कर सकता ह;ै
(2) यह ऄपेक्षा करें दक कोइ लेखे, खाते, कागजपत्र या ऄन्य दस्ट्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे म ें हो या ईनका
अधार हो या ऄन्यथा ईन संव्यवहारों से सुसंगत हों जजन तक लेखापरीक्षा से सम्बजन्धत ईसके कततव्यों का जवस्ट्तार
ह,ै ऐस े स्ट्थान पर भेज ददय े जाए ंजजसे वह ऄपन े जनरीक्षण के जलय े जनयत करे;
(3) कायातलय के प्रभारी व्यजि स े ऐस े प्रश्न पूछ सकता ह ै या ऐसी टीका-टटप्पणी कर सकता ह ै जो वह ठीक समझे और
ऐसी जानकारी मांग सकता ह ै जजसकी ईसे दकसी ऐसे लेखा या टरपोट त की तैयारी के जलय े अव्‍यकता हो जजसे
तैयार करना ईसका कततव्य ह;ै
(4) दकसी कायातलय या जवभाग का प्रभारी व्यजि, जजसके लखे ाओं का जनरीक्षण या लेखापरीक्षा जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी ह,ै जानकारी के जलय े दकये गय े सभी ऄनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर और
समुजचत िीघ्रता से पूरा करेगा।
9. लखे ापरीक्षा के सम्बन्ध म ेंकायकत ाटरणी की भजू मका और िजिया ं
संजवधान में प्रजतष्ठाजपत, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्ट्वतंत्रता को ध्यान म ें रखत े हुए, कायतकाटरणी के पास जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा ऄजधदिे और आसके दक्रयान्वयन के संबंध में जनदिे करने की कोइ िजियां नहह ह।ै
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कायतकाटरणी के दकन्हह जनदेिों को ध्यान म ें रखते हुए लेखापरीक्षा करन,े अिोजधत करन,े
लेखापरीक्षा करन े से रोकने, लखे ापरीक्षा पटरणामों, जनष्कर्ों और जसफाटरिों को जछपाने या अिोजधत करन े के जलए बाध्य
नहह ह।ैं
तथाजप, यह लेखापरीक्षा के जलए मामलों का प्रस्ट्ताव करन े के जलए कायतकाटरणी द्वारा जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को
ऄनुरोध करने स े प्रजतबाजधत नहह करता। आस सम्बन्ध म ें ऄंजतम रूप से जनणतय जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा।
10. प्रबन्धन सजमजतयों म ेंसहभाजगता
लेखापरीक्षकों को सामान्यत: प्रबन्धन सजमजतयों का सदस्ट्य नहह बनना चाजहए जजनके जवचार स्ट्थापना, प्रिासन, बजट
अबंटन, पटरयोजना चयन, पटरयोजना दक्रयान्वयन अदद के मामलों में कायतकारी जनणतय म ें सहायता कर सकते ह।ैं ईपरोि
के दकसी ऄपवाद के मामल े में दकसी ऐसी सजमजत की सदस्ट्यता की स्ट्वीकृजत या आसकी चचात म ें भाग लेन े से पूवत ईपजनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक, कार्भमक प्रभारी का ऄनुमोदन ऄजनवायत होगा।
यदद परामि त ददया जाना ह ै तो आसे ईपलब्ध सूचना के अधार पर लेखापरीक्षा परामि त ऄथवा जसफाटरि के रूप म ें सूजचत
दकया जाना चाजहए और आसकी ऄजभस्ट्वीकृजत स्ट्पटि त: आसी प्रकार दी जानी चाजहए। ऐसा लेखापरीक्षा परामि त या
जसफाटरि लेखापरीक्षक को परामित ददए गए मामल े पर लेखापरीक्षा करन े या ईससे सम्बजन्धत ऄभ्युजिया ं करन े के
ऄजधकार से वंजचत नहह करता।
11. जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक द्वारा कुछ मामलों पर परामि त
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाकरण मानकों और नीजतयों तथा लेखाओं/जवत्तीय जववरणों के प्रारूप जैसे मामलों म ें
कायतकाटरणी को सलाह देगा (जविेर्त : परन्त ु भारत के संजवधान के ऄन‍ु छेद 150 के ऄतं गतत जनर्ददटि  परामि त तक सीजमत
नहह ह)ै ।
12. बाह्य एजसें ी या जविर्े ज्ञ की जनयजु ि
(क) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जहां सुसंगत और अव्‍यक हो, अंतटरक लेखापरीक्षकों, ऄन्य लेखापरीक्षकों और
जविेर्ज्ञों के कायत को ईपयोग कर सकत े ह।ै जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक एक लेखापरीक्षा या लेखा कायत करन े म ें या ईत्तम
पधजतयों से सीखने में बाह्य स्रोतो से जविेर् जनपुणता का भी ईपयोग कर सकता ह।ै ऐसे सभी मामलों में जविेर्ज्ञ जानकारी
ईपलब्ध करान े या जविेर् कायत करने म ेंसम्बध हो सकते ह।ैं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ख) तथाजप, लेखापरीक्षा बाह्य एजसें ी या जविेर्ज्ञ के कायत के अधार पर जनरूजपत जवचारों या जनकाले गए जनष्कर्ों
या ऄपन ेप्रजतवेदन में की गइ जसफाटरिों के जलए ईत्तरदायी होगी।
13. जविर्े लखे ापरीक्षा के जलए ऄनरु ोध
(1) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या आस प्रकार प्राजधकृत कोइ ऄजधकारी लेखापरीक्षा क्षेत्राजधकार के ऄन्दर एक कायतक्रम,
पटरयोजना या संगठन की जविर्े लेखापरीक्षा के जलए ऄनरु ोध पर ईजचत जवचार करेगा बित ेदक ऐसा प्रत्येक ऄनरु ोध:
(क) सरकार के सम्बजन्धत जवभाग के सजचव के ऄनुमोदन से दकया गया है;
(ख) ईस औजचत्य और कारणों का ईल्लेख करेगा जजससे दकसी प्रारंजभक पूछताक्ष, जांच या ऄध्ययन, जो पहले दकया
गया हो, के पटरणामों सजहत जविेर् लेखापरीक्षा की अव्‍यकता ऄनुभव की गयी हो; और
(ग) जविेर् लेखापरीक्षा में कवर की जाने वाली ऄवजध जनर्ददटि  की जाए।
(2) जविेर् लेखापरीक्षा के सम्बन्ध म ें जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक या आस प्रकार प्राजधकृत दकसी ऄजधकारी का
जनणतय ऄजन्तम होगा।
14. जविर्े लखे ापरीक्षा के पटरणाम सजू चत करना
(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जविेर् लेखापरीक्षा के पटरणाम सरकार के सम्बजन्धत जवभाग के सजचव को सूजचत
करेगा और एक राज्य या जवधान सभा वाल े एक संघ राज्य क्षेत्र के मामल े में आन पटरणामों को सरकार, जवत्त जवभाग के
सजचव को भी सूजचत करेगा।
(2) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दकसी जविेर् लेखापरीक्षा के पटरणाम जवत्त मंत्रालय, भारत सरकार के सजचव
को सूजचत करन े और लेखापरीक्षा टरपोटत म ेंईनको िाजमल करने का ऄजधकार ह।ै
15. सभी मामलों म ेंसामान्य ऄथवा अम जवजनयम लाग ूहोना
सामान्य ऄथवा अम जवजनयम सभी मामलों में लाग ू होंग े बिते दक आन जवजनयमों म ें जवजिटि  ऄध्यायों में जविेर् प्रावधान
दकए जाएं।
ऄध्याय 3
सचू ना प्रौद्योजगकी वातावरण म ेंलखे ापरीक्षण
16. सचू ना प्रौद्योजगकी (अइटी) वातावरण म ेंलखे ापरीक्षण
(1) लेखापरीक्षा, चाह;े जवत्तीय, ऄनुपालन या जनष्पादन लेक्षापरीक्षा हो, ये अजकल ऄजधक स े ऄजधक अइटी वातावरण म ें
की जा रही ह।ैं सरकार और ऄन्य सावतजजनक क्षेत्र सत्वों ने ऄपनी जवजभन्न सावतजजनक सेवाओं की कायत प्रणाली और सुपदु गत ी
में कुिलता और प्रभावकाटरता को बढाने के जलए सतत् रूप स ेसूचना प्रौद्योजगकी (अइटी) को ऄपनाया ह।ै अइटी न े सूचना
को आलैक्‍टरॉजनक रूप से प्राप्त करने, स्ट्टोर करन,े प्रसंस्ट्कृत करन,े पुन: प्राप्त करन े और देने को संभव बनाया ह ै और कइ
मामलों में सावतजजनक सेवाओं का सुपुदगत ी का तरीका तीव्र गजत से भौजतक रूप स ेआलक्‍टै रॉजनक रूप में पटरवर्भतत हो रहा ह।ै
(2) अइटी वातावरण म ेंलेखापरीक्षा जनम्नजलजखत म ेंसे एक या दोनों को कवर करती ह:ै
(i) अइटी प्रणाजलयों की लेखापरीक्षा या अइटी लेखापरीक्षा
(ii) लेखापरीक्षा ई्े्‍यों को प्राप्त करने में सहायता के जलए जवजभन्न अइटी टूल का प्रयोग करते हुए जवत्तीय, ऄनुपालन या
जनष्पादन लेखापरीक्षाएं (या संयुि लेखापरीक्षाएं) भी- ‘‘अइटी अधाटरत लेखापरीक्षाओं’’ के रूप म ेंसंदर्भभत की जाती ह।ै
(3) आन जवजनयमों म ेंददये गये लेखापरीक्षा के जवस्ट्तृत जसधांत, डेटा, सूचना और दस्ट्तावेज प्राप्त करन े की अव्‍यकता अइटी
वातावरण में लेखापरीक्षण के जलए लाग ूहोगी।
(4) यदद लेखापरीक्षणीय सत्व की अइटी प्रणाजलयों ऄथवा ईनके द्वारा ईपयोग की जा रही अइटी द्वारा महत्वपूण त
ऑफलाइन/ मन्ै यूल दस्ट्तावेजीकरण/ ऄनुमोदन रजहत एडं टू एडं स्ट्वचाजलत समाधान होता ह ै और अइटी डेटा की समग्रता
और गैर-ऄस्ट्वीकरण सुजनजत रत करने के जलए जनयंत्रण को पयातप्त और प्रभावी बनाने के जलए लेखापरीक्षा द्वारा जनधातटरत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
दकया जाता ह,ै ईत्पादन और पटरणामों को छो़कर लेखापरीक्षा का काफी ब़ा भाग ऑफ साइट ही दकया जाता है; या
जैसा लेखापरीक्षा म ेंजविेर् मलू जनयंत्रणों के जलए अव्‍यक होने वाली लेखापरीक्षा द्वारा जनधातटरत दकया जा सकता ह।ै
17. अइटी प्रणाजलयों की लखे ापरीक्षा
(1) अइटी प्रणाजलयों की लेखापरीक्षा ऐसा अश्वासन प्राप्त करन े की प्रदक्रया ह ै दक क्‍टया अइटी प्रणाजलयों का जवकास,
कायातन्वयन और ऄनरु क्षण सगं ठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है, सूचना पटरसंपजत्तयों की सूरक्षा करता ह ैऔर डेटा समग्रता
को बनाये रखता ह।ै ऄन्य िब्दों म,ें यह अइटी प्रणाजलयों और अइटी जनयंत्रणों के कायातन्वयन की एक जांच ह ै तादक यह
सुजनजत रत दकया जा सके दक य े प्रणाजलयााँ सरु क्षा, गोपनीयता, लागत और ऄन्य महत्वपूण त कारोबारी कारकों को खतरे म ें न
डालत े हुय े सगं ठन की कारोबारी अव्‍यकताओं को पूरा करती ह।ै यह महत्वपूण त रूप स े यह ईन क्षेत्रों को भी जनजत रत करता
ह ै दक क्‍टया और दकस सीमा तक, लेखापरीक्षा के ई्े्‍यों हते ु सत्यता के एकल स्त्रोत के रूप में डेटा पर जनभतर रहा जा
सकता ह।ै
(2) लेखापरीक्षा दजृ टि कोण से महत्वपूणत अइटी प्रणाजलयों के मख्ु य पहलुओं में ऄग्रजलजखत िाजमल ह:ैं
(i) अइटी प्रिासन और प्रबंधन जो समग्र प्रारूप ह ै जो दकसी संगठन के अइटी प्रचालनों का मागतदितन करता ह ै तादक यह
सुजनजत रत दकया जा सके दक यह सत्व की वततमान अव्‍यकताओं को पूरा करता ह ै तथा दक यह भावी अव्‍यकताओं और
वृजध के जलए योजनाए ंतैयार करता ह।ै
(ii) सूचना के जलए लागू जनयत्रं ण मानदंड या जविेर्ताएं नामत: प्रभावकाटरता, कुिलता, गोपनीयता, समग्रता, गैर-
ऄस्ट्वीकरण, ईपलब्धता, ऄनुपालन और जवश्वसनीयता ह।ैं
(iii) अइटी संसाधन या पटरसपं जत्तयां, जजन्ह ें अइटी ऄनप्रु योगों, सूचना, ऄवसंरचना और जनता में श्रेणीबध दकया जा
सकता ह।ै
(iv) जनयंत्रणों जो दक नीजतयां, प्रदक्रयाएं, कायतपधजतयां और संगठनात्मक संरचना ह,ैं को ईजचत अश्वासन प्रदान करन े के
जलए जडजाइन दकया गया ह ैं दक संगठनात्मक/कारोबारी ई्े्‍य प्राप्त दकए जाएगं े और ऄनपजे क्षत घटनाओं स े बचा जाएगा
या पता लगाया जाएगा और सुधारा जाएगा। जनयंत्रण या तो हस्ट्त्य रूप से या योजना बध/स्ट्वचाजलत हो सकते ह।ैं
जनयंत्रणों को सामान्य जनयंत्रण में श्रेणीबध दकया जा सकता ह,ै जो दक वे जनयंत्रण ह ैं जो ऐस े वातारण से संबंजधत होत े ह ैं
जजसमें कंप्यूटर अधाटरत ऄनुप्रयोग प्रणाली जवकजसत, ऄनुरजक्षत और प्रचाजलत की जाती ह ैं तथा वे ऄनप्रु योग जनयंत्रण जो
दक प्रत्येक जवजिटि  कंप्यूटरीकृत ऄनुप्रयोग के जलए जविेर् जनयंत्रण होत े ह।ैं
(v) सूचना सुरक्षा, जो दक गोपनीयता, समग्रता, और गरै -ऄस्ट्वीकरण और ईपलब्धता के संबंध में सूचना और प्रणाली
संसाधनों की सुरक्षा ह।ै जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योजगदकयों की सभं ावना, जटटलता और भूजमका बढती है, सूचना सुरक्षा अइटी
प्रणाजलयों की लेखापरीक्षाओं का एक महत्वपूणत जवर्य बन जाता ह।ै
(vi) अइटी के प्रबंधन की एडं टू एंड प्रदक्रयाएं सूचना प्रणाली और सेवाओं की योजना और सगं ठन; संकलन और
कायातन्वयन; सुपुदगत ी और सहायता तथा जनगरानी और मूल्याकं न को िाजमल करती ह।ै
(3) वे पहलू जो लेखापरीक्षा कायतक्षेत्र के भाग के रूप में कवर दकये जा सकते ह ैं ईनमें व्याख्यात्मक रूप से जनजम्नलजखत
िाजमल दकया जा सकता ह:ै
(i) अइटी प्रिासन और प्रबंधन और अइटी प्रणाली के जलए योजना;
(ii) दकसी अइटी प्रणाली का संकलन, जवकास और कायातन्वयन;
(iii) दकसी अइटी प्रणाली के जलए ऄनुप्रयोग जनयंत्रण;
(iv) मौजूदा अइटी प्रणाली का प्रचालन और ऄनुरक्षण (पटरवतनत प्रबंधन सजहत);
(v) अइटी अउटसोर्ससग (वडें र लॉक-आन और एज्‍जट प्रबंधन पटरचयन सजहत);
(vi) अइटी प्रणाली हते ु सूचना सूरक्षा और जोजखम प्रबंधन;
(vii) अइटी प्रणाजलयों हते ु अपदा बहाली और कारोबार जनरंतरता योजना;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(4) लेखापरीक्षा जवजभन्न वैधीकरणों जैसे योजना और व्यवहायतता ऄध्ययन; अव्‍यक जवजनदेि; ऄजधप्राजप्त और
संजवदाकरण; जडजाइन और जवकास; परीक्षण और कायातन्वयन; प्रचालन और ऄनरु क्षण अदद के जलए अइटी प्रणाजलयों के
जीवन चक्र के जवजभन्न चरणों म ें अइटी प्रणाजलयों की जांच कर सकता ह।ै ईसमें अइटी प्रणाली की लेखापरीक्षा भी िाजमल
हो सकती ह ैजो जवकास या कायातन्वयन के ऄतं गतत ह।ै
(5) जांच हते ु अइटी तंत्र, जनष्कर्त और डेटा जवश्लेर्ण/जवश्लेजर्की और सहायक दस्ट्तावेजीकरण और ऄजभलेखों (आलक्‍टै रॉजनक
और मन्ै यूल) की जवस्ट्ततृ संवीक्षा के संयोजन का प्रयोग करते हुए दकसी अइटी प्रणाली (ऄपनी सटीकता और प्रभावकाटरता
के बारे में अश्वासन प्राप्त करने के जलए) में जनयंत्रणों के मलू परीक्षण दकये जा सकत े ह।ैं
(6) एक लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा दकसी अइटी प्रणाली के सभी चरणों (योजना; संकलन; जडजाइन; जवकास और
कायातन्वयन; सुपुदगत ी और सहायता; जनगरानी और मल्ू यांकन) से संबंजधत पूरे दस्ट्तावेज रखन े ऄपेजक्षत ह।ैं आसे ऄपनी अइटी
प्रणाजलयों में दकय े गय े सभी पटरवततनों के दस्ट्तावेज बनान े भी ऄपेजक्षत ह।ै आसके पूणतत : या अंजिक रूप से ऄभाव को
ऄनुमान सजहत लेखापरीक्षा द्वारा सूजचत दकया जाता ह।ै
(7) लेखापरीक्षणीय सत्त् व को यह सुजनिजचत करना ऄपेजक्षत ह ै दक लेखापरीक्षा के सरलीकरण के ई्े्‍य हते ु सभी
अव्‍यकताए ं अइटी प्रणाली में िाजमल की गइ ह ैं और अइटी प्रणाली की लेखापरीक्षा को आस संबंध में ऄभाव/कजमयों;
यदद कोइ ह;ै तो ईन पर टटप्पणी करनी चाजहए।
(8) लेखापरीक्षा द्वारा अवजधक ऄंतरालों में जवजभन्न अइटी प्रणाली या प्रयोग दकए जा रह े या जवकजसत दकये जा रह े
प्लेटफामत (मोबाइल ऐप अदद सजहत) के बारे में लेखापरीक्षणीय सत्व से सूचना मांगी जा सकती ह ै और लेखापरीक्षणीय
सत्व ऄपेजक्षत जववरण प्रदान करेगा।
(9) लेखापरीक्षा के जोजखम जनधातरण और प्राथजमकता दने े के अधार पर अइटी प्रणाली (प्रणाजलयों) की लेखापरीक्षा
अव्‍यक होगी, यदद यह एक नइ कायातजन्वत प्रणाली ह ै या आसमें जवगत लेखापरीक्षा स े महत्वपूणत पटरवततन दकए जान े ह ैं
तादक डेटा की समग्रता, गैर-स्ट्वीकरण और जवश्वसनीयता बनाइ जा सके।
18. अइटी सहायता प्राप्त लखे ापरीक्षाए ं
(1) अइटी सहायता प्राप्त लेखापरीक्षाओं म ें लेखापरीक्षा ई्े्‍यों की प्राजप्त म ें सहायता करने के जलए
परपंरागत डेटा जवश्लेर्ण तंत्रों [कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) के रूप में भी
संदर्भभत] और डेटा जवश्लेजर्की/वृहद ् डेटा जवश्लेजर्की तक सीजमत न होकर जवजभन्न अइटी तत्रं ों के प्रयोग
को िाजमल दकया जाता ह।ै
(2) ऐसा जवश्लेर्ण या जवश्लेजर्की लखे ापरीक्षणीय सत्व द्वारा ईपलबध कराये गय े डेटा पर लाग ू होता है, जो
ऄलग-ऄलग संरचनाओं और प्रारूपों सजहत बाह्य या तीसरी पाटगीक डेटा के रूप में ईपलब्ध हो सकता ह।ै
(3) ऐसे डेटा की जवश्वसनीयता की जांच करत े समय ऐसे डेटा की डेटा समग्रता और गैर-ऄस्ट्वीकरण को
सुजनजत रत करन े के जलए अइटी और गरै अइटी जनयंत्रणों की पयातप्तता और प्रभावकाटरता को लेखापरीक्षा
कायातलय द्वारा पणू तत: ध्यान म ेंरखा जा सकता ह।ै
(4) डेटा जवश्लेर्ण/जवश्लेजर्की से प्राप्त पटरज्ञान जवश्लेर्ण, मॉडललग या कल्पना से पहचाने गय े ऄपवादों,
प्रवृजतयों, स्ट्वरूपों, जवचलनों, जवसंगजतयों और डेटा कारकों के मध्य संबंधों तक सीजमत नहह ह,ै आसे
लेखापरीक्षाओं की योजना, अयोजन और टरपोटत देन ेमें प्रयोग दकया जा सकता ह।ै
(5) स्ट्वचालन म ें कजमयों पर जनभरत ता ऑफलाइन दस्ट्तावेजीकरण का स्ट्तर और जनयंत्रणों की सटीकता और
प्रभावकाटरता, डेटा जवश्लेर्ण/ जवश्लेजर्की के माध्यम से जनष्कर्ों की जवश्वसनीयता के मामलों के एक नमून े
की क्षेत्रीय जांच और सत्यापन द्वारा वैध करने की अव्‍यकता हो सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
ऄध्याय 4
लखे ापरीक्षा हते ुऄजभगम का ऄजधकार और लखे ापरीक्षणीय सत्व की जजम्मदे ाटरया ं
19. लखे ापरीक्षा हते ु ऄजभगम का ऄजधकार और लखे ापरीक्षणीय सत्व की जजम्मदे ाटरया ाँ (सघं सरकार और राज्य सरकार
सजहत) (जवजनयम 8 के साथ पटठत)
(1) लेखापरीक्षा लेखापरीक्षणीय सत्व के डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों (लेखाओं, वाईचरों, टरकॉडों अदद सजहत) के
संदभत में अयोजजत की गइ ह।ै लेखापरीक्षा के ऄजभगम म ें आलक्‍टे रॉजनक डेटा सजहत सभी डेटा, सूचना और दस्ट्तावेज
िाजमल ह,ै और लेखापरीक्षणीय सत्व की सूचना प्रणाजलयों तक ऄजभगम िाजमल ह,ै जैसा दक लेखापरीक्षा द्वारा
अव्‍यक और ऄपेजक्षत हो। लखे ापरीक्षा के ऄजभगम म ें गोपनीय और संवेदनिील डेटा, सूचना या दस्ट्तावेजों तक
पूणत और समय पर ऄजभगम िाजमल ह,ै जजसके प्रबंधन को जवजनयम 20 के द्वारा िाजसत दकया जाएगा।
(2) लेखापरीक्षा डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों के संदभ त म ेंअयोजजत की जा सकती ह ै(i) जैसा दक लखे ापरीक्षा कायातलय
और/या लेखा कायातलय म ें ईपलब्ध हो (ii) जैसा दक लेखापरीक्षा कायातलय और/या लेखा कायातलय म ें ऄजभगम हो
या प्राप्त दकया जा सकता ह ै(iii) लेखापरीक्षणीय सत्व के कायातलय म ें या (iv) ईस स्ट्थान पर जहां लेखापरीक्षा हते ु
संबंजधत ऄजभलेखों या डेटा ईपलब्ध हो या (v) दकसी ऐसे ऄन्य स्ट्थान पर, जैसे लेखापरीक्षा द्वारा जनणतय दकया
गया हो।
(3) जवजनयमन 16 के ऄनुसार, लखे ापरीक्षा में लेखापरीक्षणीय सत्व के दौरे के साथ जो़ी गइ ऑफसाइट/टरमोट
एक्‍टसेस/ऑनसाआट लेखापरीक्षा के तत्वों को िाजमल दकया ह।ै लेखापरीक्षा करने के जलए जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक के प्राजधकार को ध्यान म ें रखत े हुए, लेखापरीक्षा द्वारा ऄजनवायत जनधातटरत दकए गए ऄनुसार
लेखापरीक्षा दलों को समय-समय पर लेखापरीक्षणीय सत्वों के कायातलयों में तैनात दकया जाता ह।ै लेखापरीक्षा
दलो का दल लीडर/पयतवेक्षक ऄजधकारी द्वारा नते ृत्व दकया जाता ह।ै
(4) जैसे ही लेखापरीक्षा की सूचना दी जाती ह ै लेखापरीक्षा लेखापरीक्षणीय सत्व से मूल टरकॉडों, डेटा, सूचना और
दस्ट्तावेजों को मांग सकता ह,ै तादक एक व्यवजस्ट्थत समीक्षा को सक्षम बनाया जा सके और लेखापरीक्षणीय सत्व के
दौरे से पहले ऐसी सूचना तक पहुचं कर दरू स्ट्थ रूप से लेखापरीक्षा कायत िुरू दकया जा सके। यदद ऄनुरोध की गयी
सूचना और डेटा को ऄजग्रम म ें ईपलब्ध नहह कराया जा सकता ह,ै तो लेखापरीक्षणीय सत्व में प्रभारी ऄजधकारी
यह सुजनजत रत करेगा दक लेखापरीक्षा द्वारा ईसे भेजी गइ मागं म ें ऄपेक्षानुसार मलू टरकॉडों, डेटा, सूचना और
दस्ट्तावेजों को लेखापरीक्षा दल के पहुचं ने स ेपहले तैयार रखे।
लेखापरीक्षा भी, जैसा अव्‍यक समझा जाए, लेखापरीक्षा जनयोजन ई्े्‍यों के जलए मलू टरकॉडों डेटा, सूचना और
दस्ट्तावेजों की मांग कर सकत े ह।ैं
(5) कोइ भी मांग, चाह े वह ऄजग्रम हो या लेखापरीक्षा के दौरान, जलजखत म ें या टरकॉडत बैठको में की जाएगी और
लेखापरीक्षणीय सत्व में जवजभन्न कायो के प्रभारी व्यजियों या लेखापरीक्षणीय सत्व के प्रभारी ऄजधकारी को
संबोजधत की जा सकती ह।ै (आन जवजनयमनो के प्रयोजनों के जलए, इमेल द्वारा संप्रेर्ण/ऄनुरोध को हमेिा जलजखत
में संप्रेर्ण/ऄनुरोध माना जाएगा।
(6) ऄजधजनयम की धारा 18 के ऄनुसार लेखापरीक्षणीय सत्व के प्रभारी ऄजधकारी का यह वधै ाजनक दाजयत्व है दक
डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों के जलए लेखापरीक्षा के ऄनुरोधों का, चाह ें ऄजग्रम में हो या लखे ापरीक्षा के दौरान
दकया गया हो, जनधातटर त समय में पालन करे। लेखापरीक्षा के जलए दकस समय डेटा, सूचना और दस्ट्तावेज प्रस्ट्ततु
दकए जाने ह,ै आसका ईल्लेख मागं पत्र में दकया जाएगा। (लेखापरीक्षा और मामले की तत्काजलकता द्वारा मांगे गए
डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों की प्रकृजत और मात्रा को ध्यान में रखत े हुए ईजचत समय को जनधातटरत दकया
जाता ह।ै12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(7) लेखापरीक्षणीय सत्व लेखापरीक्षा के जलए प्रदान दकए गए डेटा की पूणतता और जवश्वसनीयता को सुजनजत रत करन े
के जलए जजम्मदार होंगे।
(8) लेखापरीक्षणीय सत्व लेखापरीक्षा द्वारा दकए गए ऄनरु ोध के ऄनुसार आस तथ्य के बावजूद ऄपनी सूचना प्रणाली
और डेटा तक ऄजभगम प्रदान करेगा, दक प्रणाली को लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा या लेखापरीक्षणीय सत्व की ओर
से दकसी ऄन्य एजेंसी द्वारा स्ट्वाजमत्व, ऄनरु जक्षत और संचाजलत दकया जाता ह।ै आस तरह का ऄजभगम
लेखापरीजक्षत सत्व की अइटी प्रणाजलयों के साथ आंटरफेलसग या लेखापरीक्षा कायातलय के जलए डेटा पहुचं के
वैकजल्पक समकक्ष पधजतयों की स्ट्थापना के माध्यम स ेहो सकता ह।ै
20. सचू ना की गोपनीयता और लखे ापरीक्षा के दौरान प्राप्त की गइ वयै जि पहचान यो्‍य/सवं दे निील सचू ना की सरु क्षा
(1) ‘गोपनीय' या 'गुप्त' या 'ऄजतगप्तु ' के रूप म ें वगगीककृत दस्ट्तावेज लेखापरीक्षा को ईपलब्ध कराए जाएंग े और ऐस े
दस्ट्तावेजों और सूचना के प्रहस्ट्तन और ऄजभरक्षा के जलए लेखापरीक्षा द्वारा सरकार के स्ट्थाइ कानूनों और जनदेिों के ऄनुसार
कारतवाइ की जाएगी।
(2) यदद जवजध द्वारा सामान्य प्रकटन स े प्रजतबंजधत कजतपय जविेर्ाजधकृत या गोपनीय सूचना या व्यजिगत पहचान
यो्‍य सूचना (पीअइअइ) को लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त दकया जाता ह ै तो लेखापरीक्षा ईस सूचना की गोपनीयता बनाए
रखेगी और यह सुजनजत रत करेगी दक कोइ भी लेखापरीक्षा ईत्पाद सूचना के ईस जविेर्ाजधकार ऄथवा गोपनीयता के साथ
समझौत े का साधन न बनें। हालांदक, आसके द्वारा जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के जवस्ट्तृत अदिे ों के ऄनुसार और ऄनुप्रोज्य
कानूनो की संगत म ें लेखापरीक्षा टरपोटों में संबंजधत जवभागों, संगठनों, दलों के नामों को िाजमल करने से लेखापरीक्षा को
नहह रोका जाता ह।ै
(3) लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षणीय सत्त्व के बारे म ें प्राप्त की गइ सूचना जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
लेखापरीक्षा ऄजधदिे के जनष्पादन से बाहर के प्रयोजनों हते ु ईपयोग नहह की जाएगी। तथाजप लेखापरीक्षा, जहााँ अव्‍यक
हो, ईजचत ऄजभयोजन प्राजधकाटरयों को जवजध के जवरूध ऄपराधों को सूजचत करन े स े नहह रोकती। लेखापरीक्षा के दौरान
देखे गए धोखाध़ी या भ्रटि ाचार के मामलों में जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दकए गए जनदेिों के ऄनुसार
लेखापरीक्षा द्वारा संबंजधत प्राजधकाटरयों को सूजचत दकया जाएगा।
21. डेटा, सचू ना और दस्ट्तावजे ों को ईपलबध करान ेम ेंजवफलता
(1) डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों को ईपलब्ध कराने में जवफलता के मामले को लेखापरीक्षा कायातलय द्वारा जनयंत्रण
ऄजधकारी को और ईजचत कायतवाइ के जलए भारत सरकार के मामले में जवभाग के सजचव या राज्य के मुख्य सजचव
सजहत संबंजधत सरकार/मंत्रालय को ईपयुि रूप स े तुरन्त सूजचत दकया जाएगा। य े प्राजधकारी यह सुजनजत रत करेग ें
दक डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों तक अव्‍यक ऄजभगम जनधातटरत समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा करन े के जलए
प्रदान दकया गया ह ैऔर तद्नुसार संबंजधत लेखापरीक्षा को सूजचत दकया गया ह।ै
(2) लेखापरीक्षा के जलए डेटा, सूचना और दस्ट्तावेजों को ईपलब्ध कराने में जवफलता के मामले लेखापरीक्षणीय सत्व म ें
प्रभारी ऄजधकारी के वैधाजनक दाजयत्व का ईल्लंघन ह।ै ऐसी जस्ट्थजत के जनजहताथ त जनम्नानुसार होंगे:
(i) लेखापरीक्षा ईत्पाद/टरपोटत के द्वारा डेटा की रोक/प्रस्ट्ततु न करने की सूचना दी जाएगी, आस प्रकार सावतजजनक
व्यय/राजस्ट्व में पारदर्भिता की कमी के बारे में संसद/राज्य जवधानमंडल को सूजचत दकया जाएगा और जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक की व्यय या राजस्ट्व संबंधी कारतवाइ/जनणयत की सटीकता और यहां तक दक ईपयिु ता पर
संसद/राज्य जवधानमंडल को अश्वासन देन े में ऄसमथतता की सचू ना दी जाएगी।
(ii) यदद डेटा को रोक ददया जाता ह ै या ईस तरीके से ईपलब्ध नहह कराया जाता है, जो जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की राय म,ें ऄपने संवैधाजनक और वैधाजनक दाजयत्वों को पूरा करने से लेखापरीक्षा को रोकता ह,ै
तो एकल परै ाग्राफ टरपोटत के मामले को तथ्यों और जनजहतायत को स्ट्पटि  रूप से बताते हुए संसद/राज्य जवधानमंडल
को प्रस्ट्तुत दकया जाना चाजहए।
(iii) ईपयुति (ii) के ऄनुसार अकजस्ट्मकता के कारण जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा राय/जनष्कर्ों के
भाग के रूप म ेंगैर-प्रमाणन या यो्‍यता (ऄस्ट्वीकरण सजहत) हो सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
ऄध्याय 5
व्यय और प्राजप्तयों की लखे ापरीक्षा
22. व्यय और प्राजप्तयों की लखे ापरीक्षा करन ेके सबं धं म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक का प्राजधकार
(1) ऄजधजनयम की धारा 13, भारत और प्रत्येक राज्य एव ं जवधान सभा वाले प्रत्यके संघ राज्य क्षत्रे की
समेदकत जनजध स े सभी व्यय की लेखापरीक्षा करन े के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राजधकार
देती ह।ै ऄजधजनयम की धारा 2 (इ) के साथ पटठत धारा 13 अकजस्ट्मकता जनजध और लोक लेखा स े
संबंजधत संघ के और राज्यों एव ं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सव्यं वहारों की लेखापरीक्षा करने के जलए भी
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राजधकार देती ह।ै
(2) समेदकत जनजध स े दकए गए व्यय की लेखापरीक्षा के बुजनयादी जसधांत लोक लेखा और अकजस्ट्मक जनजध स े
संबंजधत संव्यवहारों पर अव्‍यक पटरवततनों के साथ लाग ूहोंगे।
(3) ऄजधजनयम की धारा 16, भारत सरकार और प्रत्येक राज्य और जवधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षत्रे
की सरकारों की सभी प्राजप्तयों की लेखापरीक्षा और स्ट्वयम् को सन्तुटि  करन े के जलए दक जनयमों और
प्रदक्रयाओं को राजस्ट्व के जनधातरण, संग्रहण और ईजचत अवंटन पर प्रभावी जांच की सुरक्षा के जलए बनाया
गया ह ै और ईनका जवजधवत पालन दकया जा रहा ह,ै जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राजधकृत
करती ह।ै
(4) प्राजप्तयों और व्यय की लेखापरीक्षा व्यापक ह ै और जवत्तीय लेखापरीक्षा, ऄनुपालन लेखापरीक्षा, जनष्पादन
लेखापरीक्षा और ईसके दकसी भी संयोजन की प्रकृजत में आस े दकया जाता ह।ै लेखापरीक्षा जाचाँ में िाजमल ह ै
दक क्‍टया सरकार के जवत्तीय जववरण/लेखा म ें जनधातटरत जवत्तीय लेखांकन ढांचे, लागू कानून, जनयम तथा
जवजनयम तथा लेखांकन जसधांतों, नीजतयों तथा लाग ू मानकों का ऄनुपालन दकया गया ह ै जजसमें जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक के परामित पर राष्ट्रपजत द्वारा जनधातटरत लेखाओं के प्रारूप के साथ ऄनरूु पता िाजमल
ह;ै लेखापरीक्षा सुसंगत कथन जैसे पूणतता, घटना, मापना, प्रकटीकरण, जनयजमतता, ऄजस्ट्तत्व , मूल्यांकन
तथा स्ट्वाजमत्व की भी जााँच करती ह।ै
23. ससं द/जवधानमडं ल द्वारा जनधाटत रत ऄथवा बनाए गए दकसी काननू के ऄन्त गतत दकसी जनकाय या प्राजधकरण को जवस्ट्त ाटरत
करन ेके जलए व्यय और प्राजप्तयों की लखे ापरीक्षा का कायक्षत त्रे
(1) धारा 16 के साथ पटठत धारा 13 के ऄनुसार ऄजभव्यजि ‘सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करना’ और
आसी प्रकार ‘सभी प्राजप्तयों की लेखापरीक्षा, जो भारत की और राज्यों की समेदकत जनजध म ें देय हों, म ें
संघ और राज्य और दकसी ऄन्य प्राजधकरण ऄथवा जनकाय, जैसादक संसद ऄथवा राज्य जवधानमंडल
द्वारा जनधातटरत दकया जाए ऄथवा बनाए गए दकसी कानून के ऄंतगतत जनधातटरत दकया जाए, के लेखाओं
की जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को जलया गया ह।ै ऄजधजनयम के साथ पटठत
संजवधान के ऄनु‍छेद 149 के ऄन्तगतत जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक की िजियों म ें िाजमल ह ैं परन्त ु
केवल ईस जनकाय या प्राजधकरण तक सीजमत नहह ह ैं जजससे भारत के संजवधान के ऄनु‍छेद 12 की जांच
संतुटि  होती ह।ै
(2) ईपरोि (1) म ें रेखांदकत कायक्षत ेत्र ईन सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा पर लाग ू होता ह ै जो संघ तथा
राज्य न े दकए ह ैं जजनका समदे कत जनजध के साथ सम्बन्ध ह ै ईदाहरणाथत जब प्राजप्तयों का राजस्ट्व
सहभाजन के साथ सीधा सम्बन्ध हो।
(3) भारत के संजवधान के ऄन‍ु छेद 266 के साथ पटठत ऄजधजनयम की धारा 16 के ऄंतगतत प्राजप्तयों की
लेखापरीक्षा में राजस्ट्व और पूंजीगत प्राजप्तयां (जवजनवेि प्राजप्तयों, ईधार अदद सजहत) और राजस्ट्व
प्राजप्तयों के ऄंदर कर और करेतर प्राजप्तयां दोनों कवर की गयी ह।ैं
(4) करेतर प्राजप्तयों में प्राकृजतक संसाधनों का ईपयोग करन े का ऄजधकार प्राप्त करने और सावतजजनक
पटरसजम्पजतयां और ईपयोजगताएं स्ट्थाजपत करने और/या ईनका प्रचालन ऄथवा रखरखाव करने और
ईससे राजस्ट्व ऄर्भजत करने का ऄजधकार प्राप्त करन े के जलए सरकार को सत्त्वों द्वारा देय प्रभार िाजमल14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
होगा। ऐसे प्रभार लाआसेंस फीस, ईपयोग प्रभारों (अवजधक, ऄपफ्रंट या एक बार), रॉयल्टी, प्रीजमयम,
राजस्ट्व भाग, ईत्पादन भाग, आनके संयोजन का लाभ का जहस्ट्सा जैसे रूप में हो सकत े थे।
(5) ईस सीमा तक जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक को सभी प्राजप्तयों की जांच करन े के प्रयोजनाथ त सेवा
प्रदाताओं की लेखा पस्ट्ु तकों तक ऄजभगम का ऄजधकार होगा तादक यह सुजनजत रत दकया जा सके दक क्‍टया
सरकार को राजस्ट्व सहभाजन द्वारा आसे वैधरूप से देय फीस या प्रभारों के रूप म ें ऄपना ईजचत भाग
प्राप्त हो रहा ह।ै
(ईदाहरणाथ त दरू संचार जवभाग द्वारा प्राप्त लाआसेंस फीस और आसी प्रकार रेजडयों स्ट्पैक्‍टरम प्रभार जबदक
लाआसेंसधाटरयों द्वारा स्ट्पैक्‍टरम से जनपटने का जविेर्ाजधकार प्रदान करना ऄनु‍छेद 266 के ऄथत म ें ‘‘सरकार
द्वारा प्राप्त राजस्ट्व’’ ह ैऄथातत् ऄजधजनयम की धारा 16 के ऄथ तमें ‘भारत की समेदकत जनजध में देय एक प्राजप्त’ ह)ै
(6) भूजम के ऄनुदान से संबंजधत सभी अदेि, राजस्ट्व या टरयायत, ऄनुदान, पट्टे या खजनज या वन ऄजधकारों
का लाआसेंस या पानी की िजि का ऄजधकार, या दकसी भी टरयायत के संबंध म ें कोइ भी ढील या
जविेर्ाजधकार या जो दकसी भी तरह स े राजस्ट्व को छोडने स े संबंजधत ह,ै लेखापरीक्षा के दायरे म ें अता
ह ै क्‍टयोंदक ईनके महत्वपूणत जवत्तीय जनजहताथत ह।ैं सरकार द्वारा ऐसे प्रजतबंधों की लेखापरीक्षा को
जनयजमतता और औजचत्य दोनों के दजृ टि कोण स ेदकया जाता ह।ै
24. नीजत का अधार बनान ेके जलए अकं डों, सचू ना और दस्ट्तावजे ों की सम्पणू तत ा
प्राजप्तयों और व्यय की लेखापरीक्षा की पटरजध म ें अंकडे, सूचना और दस्ट्तावेज जो दकसी नीजत का अधार बनत े ह,ैं की
सम्पूणतता की जााँच को िाजमल दकया जाता ह।ै
व्यय की लखे ापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा
25. प्रणाजलयों और प्रदक्रयाओं का परीक्षण तथा व्यय की लखे ापरीक्षा म ेंलाग ूकी जान ेवाली जाचं
व्यय की लेखापरीक्षा यह जााँच और सत्यापन करने के जलए की जाती ह ै दक क्‍टया पयातप्त, ईजचत और सुदढृ प्रणाजलयों एव ं
प्रदक्रयाओं को स्ट्थाजपत दकया गया ह ै तथा लोक धन को व्यय करन े के जलए ईनका मूल भावना स े पालन दकया जा रहा ह।ै
ऄन्य बातों के साथ साथ लेखापरीक्षा म ें जनम्न के जलए व्यय की जांच की जाती ह:ै
(1) जवजनयोजन ऄथातत ऄनुपूरक ऄनुदानों और पुनर्भवजनयोजन सजहत बजट म ें जनजधयों की ईपलब्धता; आसमें जनम्नजलजखत
भी िाजमल ह ै
(क) ईनकी वैधता, समथतता और औजचत्य के जलए पुनर्भवजनयोजन और ऄभ्यपतण के अदेिों की जााँच;
(ख) पुजटि  दक व्यय ऄनुदान की पटरजध और ई्े्‍य के ऄन्दर ह ैंऔर नइ सेवा ऄथवा सेवा के नय ेसाधन सम्बजन्धत सीमा को
अकर्भर्त नहह करता;
(ग) ऄनुदान के दायरे और अिय के ऄनुसार सेवा या प्रयोजन के जलए आसकी जवजधक ईपलब्धता और ईपयोग के जलए
वास्ट्तजवक व्यय की राजि।
(घ) ऐसे ऄन्तर की जनधातटरत सीमाओं से अग े ईनकी सत्यता के जलए वास्ट्तजवक व्यय की राजियों और जवधानमंडल द्वारा
प्राजधकृत राजियों के बीच ऄत्यजधक ऄन्तर के जलए स्ट्पटि ीकरण
(ङ) वास्ट्तजवक संजवतरण म ेंलाग ू जवजधयों, जनयमों, जवजनयमों, अदिे ों और ऄनुदेिों की अव्‍यकताओं का ऄनुपालन;
(च) वाउचरों, अदाता की पावजतयों, अदद के रूप म ेंसाक्ष्य;
(छ) खचत करन े वाले ऄजधकारी के लखे ा पुस्ट्तकों म ें ऄजभलेख जजसमें राज कोर्, भुगतान एवं लेखा कायातलय, बैंक अदद के
ऄजभलेखों के साथ प्रजत-सत्यापन िाजमल ह;ै
(ज) सरकारी जनयमों म ें यथाजनधातटरत मानीटररग, जनयंत्रण और टरपो्टग
ईपयुति म ें जवत्तीय औजचत्य के व्यापक और सामान्य जसधांतों के ऄनुपालन के जलए व्यय की जााँच की अव्‍यकता
ऄंतःस्ट्थाजपत परन्त ु ऄजनवाय तह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15
(2) जवजनयोजन लेखाओं के मामल े में, ईपरोि के ऄजतटरि, लेखापरीक्षा सत्याजपत करती ह ै दक क्‍टया पयातप्त, ईजचत तथा
सुदढृ प्रणाली तथा दक्रयाजवजध ईपलब्ध ह ैतथा लोक जनजध के व्यय के जलए मलू भावना से पालन दकया गया ह।ै
(3) लेखापरीक्षा म ें न केवल ऄजनयजमतताओं तथा जनयम, जवजनयम तथा अदिे ों के ईल्लघं न के महत्वपूण त मामलों म ें
परन्त ु हर मामल े म ें टरपोटत करना अव्‍यक ह ैजजसमें, लेखापरीक्षा की राय म ें जनयम, जवजनयम तथा अदिे ो के ऄनुपालन के
बावजूद सावतजजनक धन तथा संसाधनों का ऄनाव्‍यक, ऄत्यजधक, ऄपव्यय या व्यथ त व्यय या ऐसा व्यय िाजमल ह ै जजसम ें
ऄजभप्रेत अईटपुट और/या पटरणाम प्राप्त नहह हुए ह।ैं
26. पनु र्भवजनयोजन और जनजधयों के ऄभ्यपणत के अदिे ों की प्रजतया ंभजे न ेकी अव्‍यकता
सरकारी जवभाग पुनर्भवजनयोजन और जनजधयों के ऄभ्यपतण के सभी अदेिों की प्रजतयां, अदेिों के जारी होने के तुरन्त बाद
लेखापरीक्षा कायातलय और लेखा कायातलय को भेजेंगे। एक जवत्तीय वर्त के दौरान जारी दकए गए सभी ऐसे अदेिों का एक
समेदकत जववरण भी लेखापरीक्षा कायातलय और लेखा कायातलय को भेजा जाएगा तादक यह जवत्तीय वर्त की समाजप्त के बाद
एक माह के ऄन्दर पहुचं सके। यदद कोइ ऐसा अदेि जारी न दकया गया हो तो जनरंक जववरण भेजा जाएगा।
27. पनु र्भवजनयोजन और जनजधयों के ऄभ्यपणत के अदिे ों म ेंकारणों का स्ट्पटि तया ईल्लखे करना
पुनर्भवजनयोजन के अदेिों म ें जवजनयोजन की जभन्न आकाआयों के बीच जनजधयों के ऄन्तरण के कारणों का जवस्ट्तृत रूप स े और
स्ट्पटि तया ईल्लेख दकया जाएगा। आसी प्रकार जनजधयों के ऄभ्यपणत के कारणों का भी ईल्लेख दकया जाना चाजहए।
28. अजधक्‍टय और कजमयों के कारणों को बताना
सरकारी जवभागों द्वारा लेखापरीक्षा कायातलय और लेखा कायातलय को ऐसे समय जैसादक जनर्ददटि  दकया जाए, के ऄन्दर वे
कारण प्रस्ट्तुत दकए जाएंगे जो जवजनयोजन की दकसी आकाइ के ऄन्तगतत प्रावधान की गइ राजि की तुलना म ें प्रयोजनाथ त
जनधातटरत सीमाओं स ेऄजधक व्यय म ें दकसी अजधक्‍टय ऄथवा कमी के जलए हों।
29. सरकारी जवभागों द्वारा जनयमों, जवजनयमों और अदिे ों की प्रजतजलजपयों का पष्ठृ ाकं न
सरकारी जवभाग राजस्ट्वों को ईत्पन्न करन े वाले, व्यय एव ं देयताओं को वहन करन े वाले और पटरसम्पजत्तयों एवं देयताओं के
प्रबंधन को जवजनयजमत करन े वाले सभी जनयमों, जवजनयमों और सामान्य अदेिों, जैसे ही ईन्ह ें जारी दकया जाता ह,ै की
प्रजतयों को जनरपवाद रूप से लखे ापरीक्षा कायातलय और लेखा कायातलय को पृष्ठांदकत करेंग े ऄथवा ऄन्य प्रकार से भेजेंगे।
30. जारी करन ेस ेपवू तजनयमों ऄथवा सजं हताओं के सिं ोधन का सवं ीक्षा के जलए लखे ापरीक्षा और लखे ा कायालत यों को सदं भ त
जहााँ कहह सम्भव हो, सरकारी जवभागों द्वारा दकय े जाने वाले जनयमों ऄथवा मूल संजहताओं के दकसी संिोधन, जो जवत्तीय,
लेखाकरण ऄथवा लेखापरीक्षण जनजहताथत वाले ह,ैं को जारी करन े से पूवत संवीक्षा के जलए संबंजधत महालेखाकार (लेखा एव ं
हकदारी) ऄथवा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जैसा भी मामला हो, को भेजा जाए।
31. लखे ापरीक्षा को जविर्े दस्ट्तावज़े और सचू ना प्रदान करना
आन जवजनयमों म ें आस सम्बन्ध म ें ऄन्य प्रावधानों की सामान्यता के प्रजत पूवातग्रह के जबना लखे ाओं के संकलन और जवत्तीय
जववरणों के जलए ईत्तरदायी एजेंसी लेखापरीक्षा को ऄन्य के साथ-साथ जनम्नजलजखत की अपूर्भत करेगीः
(1) लेखा वर्त के व्यय की राजियों और प्राजप्तयों की राजियों और पूवतवतगीक वर्त के जलए तद्नरूु पी राजियों के बीच दकन्हह
महत्त्वपूण त ऄन्तरों के कारण;
(2) अवजधक लेखा समायोजनों का जववरण, ऐसे समायोजनों को प्राजधकृत करन े वाले सामान्य ऄथवा जविेर् अदेिों
की प्रजतयों के साथ;
(3) लेखा पुस्ट्तकों के ऄनुसार रोक़ िेर् और भारतीय टरज़वत बैंक के खातों के ऄनुसार िेर् म ें ऄन्तरों, यदद कोइ ह,ैं के
जलए स्ट्पटि ीकरण;
(4) दकन्हह ऐसी मदों के जलए स्ट्पटि ीकरण जो प्रथमदटि ृ या ऄसामान्य ह ैजजसमें प्रजतकूल और ऄपयातप्त िेर् िाजमल ह;ैं
(5) ईन लेखा िीर्ों, जो सरकारी लेखा के प्रजत संवृत नहह होते, के सम्बन्ध में पूवतवतगीक वर्त के ऄंत िेर्ों और लेखाओं के
वर्त के ऄथ िेर् के बीच ऄन्तरों, यदद कोइ हों, के जलए कारण;16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(6) कज़त और कजों पर ब्याज की बकाया राजियों की पुजटि ;
(7) ऄजतदेय कजों और कजों पर ब्याज के जववरण;
(8) लेजर के रूप म ें रखे गए जवस्ट्तृत लेखाओं के ऄनुसार राजियों और लेखा पुस्ट्तकों और जवत्तीय जववरणों के ऄनुसार
तद्नुरूपी कुल राजियों के बीच ऄन्तरों, यदद कोइ हो, के जलए स्ट्पटि ीकरण और आनका जवश्लेर्ण;
(9) राजियों (मूल राजियां और वर्त के ऄंत म ें बकाया राजियां) सजहत बकाया गारंटटयों का जववरण;
(10) पक्षकारों, जजनकी ओर स े गारंटटयां जारी की गयह, से गारंटटयों (मूल राजियां और वर्त के ऄंत में बकाया राजियां)
की राजियों की पुजटि ;
(11) वर्त के दौरान ईपयोग की गइ गारंटटयों के जववरण;
(12) प्राप्त गारंटी फीस की राजि और बकाया राजि;
(13) समय-समय पर लेखापरीक्षा कायातलय द्वारा जनधातटरत सीमा से ऄजधक लागत वाल े ऄधूरे कायों के जववरण; और
(14) 'प्रेर्ण' और 'ईचंत' लेखािीर्ों के ऄन्तगतत बकाया राजियों का वर्तवार जवश्लेर्ण।
(15) लेखापरीक्षा कायातलय द्वारा मांगी गयी ऄन्य प्रासंजगक जानकारी।
प्राजप्तयों की लखे ापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा
32. प्राजप्तयों की लखे ापरीक्षा म ें जनम्न के सबं धं म ेंप्रणाजलयों, जनयमों और दक्रयाजवजधयों तथा ईनकी प्रभावोत्पादकता की
जाचाँ िाजमल ह:ै
(1) कर जवभाग द्वारा राजस्ट्व का जनधातरण, संग्रहण और अवंटन
(2) संभाजवत कर जनधातटरजतयों की पहचान करना, जवजधयों का ऄनुपालन सुजनजत रत करना तथा कर ऄपवंचन का पता
लगाना और रोकथाम करना;
(3) तत्परता स े दावों पर कारतवाइ करना और यह दक पयातप्त औजचत्य और ईजचत प्राजधकार के जबना आनको छो़ा या कम
नहह दकया गया ह;ै
(4) धोखेबाजी, चूक और त्रुटट के माध्यम स े राजस्ट्व की हाजनयों की तुरन्त जााँच करना, साथ ही यदद ऄपेजक्षत हो तो ऄन्य
समान मामलों की समीक्षा करना;
(5) िाजस्ट्त के ईद्ग्रहण और ऄजभयोग प्रारम्भ करन े सजहत जववेकाजधकार का प्रयोग ईजचत तरीके स े करना;
(6) जवभागीय ऄपीलीय प्राजधकाटरयों द्वारा पाटरत अदेिों पर सरकार के जहतों की सुरक्षा के जलए ईजचत कारतवाइ करना;
(7) कोइ योजना जो समय-समय पर सरकार द्वारा लाग ूकी जाए;
(8) राजस्ट्व प्रिासन को सुदढृ करन े ऄथवा सुधारन े के जलए लागू दकया गया कोइ ईपाय;
(9) राजियााँ जो बकाया ह,ैं बकाया के ऄजभलेखों का ऄनरु क्षण और बकाया राजियों की वसूली के जलए की गइ कारतवाइ;
(10) जवभागों द्वारा दकय े गय ेखचे सजहत ऄन्य ऄनुर्गं ी और गैर-जनधातरण काय;त
(11) लक्ष्यों की प्राजप्त, प्राजप्तयों का लेखाकरण और टरपो्टग तथा लेखा ऄजभलेखों के साथ ईनका प्रजत-सत्यापन और
जमलान;
(12) प्रजतदायों, छूटों, दफरजतयों, माफी और कटौजतयों की राजियों की यह देखन े के जलए जाचं करना दक आनका सही प्रकार
से जनधातरण दकया गया और लखे ाओं म ें जलया गया ह;ै और
(13) कर ऄनुपालन म ें सुधार और कर प्रिासन म ेंसूचना के प्रभावी ईपयोग के जलए सूचना संचाजलत धारणा का ईपयोग।
(14) करदाता जिकायतों और जिकायतों के समाधान के जलए जवभाग के ऄन्दर जिकायत जनवारण मिीनरी / तंत्र।
(15) गैर-कर राजस्ट्व के संबंध म ेंजनधातरण, ईद्ग्रहण, संग्रहण, वसूली अदद पर अव्‍यक जांच।
(16) कोइ ऄन्य मामला जो जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनधातटरत दकया जाए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17
व्यय और प्राजप्तयों की लखे ापरीक्षा के सबं धं म ेंअइटी जसस्ट्टम और जवजिटि  दस्ट्तावजे ों और टरकॉड ततक ऄजभगम
33. बजट, लखे ाकं न, क्रय और जवत्तीय प्रबधं न स ेसबं जं धत जवजिटि  दस्ट्तावजे ों, टरकॉड तऔर अइटी प्रणाजलयों तक ऄजभगम
(1) लेखापरीक्षणीय सत्त्व सरकार के जवत्तीय संव्यवहारों के जलए बजट, लेखा, क्रय, और जवत्तीय प्रबंधन के ऄन्य पहलओंु के
जलए ईपयोग की जाने वाली सभी अइटी प्रणाजलयों या प्लेटफामों के जलए पूण त ऄजभगम प्रदान करेगा, जजसमें िाजमल तो ह ैं
परन्त ु जजन तक सीजमत नहह ह ैं सभी संस्ट्वीकृजत अदेि, पुनर्भवजनयोजन, ऄभ्यपणत , पुस्ट्तक समायोजन, प्राजप्तयां, ऄंतरण,
जबल, वाईचर, ईप-वाईचर, ऄनुदान, सहायता-ऄनुदान, ऄनुबंध, जवक्रेता भुगतान, लाभाथगीक भुगतान अदद। ऄंजतम व्यय
करने वाली आकाइ या ऄंजतम प्राप्तकतात तक प्रत्येक संव्यवहार का पूण त पता लगान े की क्षमता, अइटी प्रणाजलयों म ें ईपलब्ध
होने के बाद, जरूरत प़न ेपर लेखापरीक्षा के जलए ईपलब्ध कराइ जाएगी।
(2) सरकारी जवभागों द्वारा जारी व्यय संस्ट्वीकृजत के सभी अदिे ों की प्रजतयों को, ज्यों ही आन्ह ें जारी दकया जाता ह,ै
लेखापरीक्षा कायातलय को पृष्ठांदकत दकया जाएगा या लेखापरीक्षा कायातलय को ईपलब्ध कराया जाएगा ऄथवा ऄन्य प्रकार
से भेजा जाएगा जजसम ें अकजस्ट्मकता जनजध स े ऄजग्रम की सभी संस्ट्वीकृजतयों और अकजस्ट्मकता जनजध म ें ऄजग्रम के पुनग्रतहण
की आसके तत्काल जारी होन े की प्रजतयां िाजमल ह।ै अदेिों म ें ईन जनयमों, जवजनयमों अदद का प्राजधकार के रूप म ें संदभत
ददया जाएगा जजनके ऄनुसार व्यय संस्ट्वीकृत दकया गया ह।ै
(3) जहां एक अइटी प्रणाली के माध्यम से संस्ट्वीकृजतयां जारी की जाती ह,ैं संबंजधत जवभाग, मंत्रालय या लेखापरीक्षणीय
सत्त्व, अइटी प्रणाली म ेंसंस्ट्वीकृजत मॉड्यूल तक लेखापरीक्षा के जलए पूण त और समय पर ऄजभगम प्रदान करेगा।
(4) पूवतवतगीक जतमाही म ें की गयी सभी संजवदाओं के मात्र जतमाही जववरणों (जनरंक जववरण सजहत) को लेखापरीक्षा
कायातलय को भेजना या ऄगली जतमाही के पहल े पखवा़े के ऄन्दर लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लेखापरीक्षा को ईपलब्ध
करवाना
34. राजस्ट्व प्रिासन के पहलओंु स ेसबं जं धत जवजिटि  दस्ट्तावजे ों, ऄजभलखे ों और अइटी प्रणाजलयों तक ऄजभगम
(1) लेखापरीक्षा म ें राजस्ट्व प्रिासन, ऄथातत, मूल्यांकन, संग्रहण, अवंटन, पंजीकरण, प्रजतदाय और प्रबंधन के संबंध म ें
व्यापक, समेदकत, ग्रनुलर और ऄन्य संबंजधत जानकारी, चाह े वह मैनुऄल, कम्प्यूटरीकृत या दकसी ऄन्य रूप म ें हो, तक
ऄजभगम अव्‍यक हो सकता ह।ै संबंजधत जवभाग पूणत ईजचत िीघ्रता के साथ सूचना के जलए दकए ऄनुरोधों पर कायतवाइ
करेगा।
(2) लेखापरीक्षा लाग ू जवजधयों और जनयमों के प्रावधानों के ऄध्यधीन ऄलग ऄलग जनधातरण फाआलों/आ-जनधातरण ऄजभलेख
जैसा अव्‍यक समझे, तक ऄजभगम रखेगा। संबंजधत जवभाग जनधातरण ऄजभलेखों/आ-जनधातरण ऄजभलेखों और साथ ही हाड त
कापी ऄथवा/और आलैक्‍टराजनक रूप में ईसके द्वारा ऄनुरजक्षत डेटाबेस सजहत दकसी कम्प्यूटरीकृत प्रणाजलयों तक भी ऄजभगम
मुहयै ा कराएगा।
(3) तीसरे पक्ष के ऄजभलेखों और ईन पर ऄजतटरि सचू ना के सबंध म ें ऄध्याय 4 और 13 के सुसंगत प्रावधान लागू होगें।
35. भण्डार और स्ट्टॉक की लखे ापरीक्षा के जलए जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक का प्राजधकार
(1) ऄजधजनयम की धारा 2 (इ) के साथ पटठत धारा 17, संघ के ऄथवा राज्य के ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य
क्षत्रे के दकसी कायातलय या जवभाग म ें रखे गय े भण्डार और स्ट्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा करन े और टरपोट त
करन े के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राजधकार देती ह।ै
(2) भण्डार और स्ट्टॉक की लेखापरीक्षा म ें ऄजधप्राजप्त मालसूची प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन अदद की लेखापरीक्षा की
जाती ह।ै
36. भण्डार और स्ट्टॉक की लखे ापरीक्षा
भण्डार और स्ट्टॉक की लेखापरीक्षा में यह सत्यापन करना िाजमल ह ै दक आसमें जनम्न के जलए पयातप्त एवं सुदढृ प्रणाजलयों
तथा प्रदक्रयाओं को स्ट्थाजपत दकया गया ह ैऔर ऄनुपालन दकया गया ह:ै
(1) भण्डारों की ऄजधप्राजप्त के जलए अव्‍यकता की स्ट्थापना;
(2) जहााँ लाग ूहो, अरजक्षत स्ट्टॉक सीमाओं के ऄवधारण सजहत भण्डारों की अव्‍यकता का ईजचत जनधातरण;18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(3) भण्डारों की ऄजधप्राजप्त का प्राजधकार;
(4) जनधातटरत प्रणाजलयों और प्रदक्रयाओं के ऄनुसार लागत-प्रभावी तरीके स े भण्डारों की ऄजधप्राजप्त;
(5) कार्भमकों के कततव्यों का ईपयुि पृथक्करण और लेखा पुस्ट्तकों के साथ भण्डार लेखाओं के जमलान सजहत भण्डारों
की प्राजप्त, जनरीक्षण, ऄजभरक्षा, जनगतम और लेखाकरण;
(6) जनधातटरत ऄन्तरालों पर प्रत्यक्ष िेर्ों का सत्यापन और प्रत्यक्ष िेर्ों एव ं ऄजभलेखों के ऄनुसार िेर्ों के मध्य
जवसंगजतयों का ऄजवलम्ब जमलान और समाधान; और
(7) ऄप्रचजलत और ऄजतटरि भण्डारों की पहचान, जबक्री और/ऄथवा ऄन्य आकाइयों, जडवीजनों, अदद को ऄन्तरण
के रूप म ें ईनका जनपटान और तद्नुरूपी प्राजप्तयों का लेखाकरण ऄथवा ईजचत जााँच प़ताल के पत रात ् बट्टे खात े
म ेंडालना।
37. भण्डार िर्े ों की जाचाँ पडताल करन ेके जलए लखे ापरीक्षा का ऄजधकार
लेखापरीक्षा भंडारों का भौजतक जनरीक्षण कर सकती ह ै और लखे ापरीक्षा में जनष्पादन में जनष्पाददत जांचों के भाग के रूप में
स्ट्टोर बैलेंस की जांच कर सकती ह ैऔर जवसंगजतयां सूजचत कर सकती ह।ै
38. ऄन्य पटरसम्पजत्तयों और दये ताओं की लखे ापरीक्षा करन ेके सबं धं म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक का प्राजधकार
(1) ऄजधजनयम की धारा 2 (इ) के साथ पटठत धारा 13, संघ के ऄथवा राज्य के ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य
क्षत्रे के दकसी जवभाग म ें रख े गय े व्यवसाय, जवजनमातण और लाभ एवं हाजन लेखा तथा तुलनपत्रों और ऄन्य सहायक
लेखाओं की लेखापरीक्षा करन े के जलए और ईनके द्वारा ऐसे लेखापरीजक्षत लेखाओं पर टरपोटत करन े के जलए
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राजधकार देती ह।ै
(2) तद्नुसार, भण्डार और स्ट्टॉक के ऄजतटरि जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा चाल ू और पूरे हुए जनमातण कायों,
जनवेिों, कजों एवं ऄजग्रमों, जमाओं, रोकड िेर्ों, अन्तटरक एव ं बाह्य ईधारों, सरकारों द्वारा दी गइ गारजन्टयों,
अरजक्षत और जनक्षेप जनजधयों सजहत संघ की और राज्यों की एवं जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सभी ऄन्य
पटरसम्पजत्तयों और देयताओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।
39. लखे ापरीक्षा के व्यापक जसधान्तों का लाग ूहोना
लेखापरीक्षा के व्यापक जसधान्त पटरसम्पजत्तयों और देयताओं की लेखापरीक्षा के जलए लाग ू होंग।े
40. जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक के अदिे ों द्वारा लखे ापरीक्षा का िाजसत होना
पटरसम्पजत्तयों और देयताओं की लेखापरीक्षा आसके ऄजतटरि जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दकसी सामान्य
ऄथवा जविेर् अदेिों द्वारा िाजसत होगी।
41. सहायता ऄनदु ानों और ऊणों की लखे ापरीक्षा
सहायता ऄनुदानों और ऊणों की लेखापरीक्षा मुख्यतः व्यय की लेखापरीक्षा का एक जवस्ट्तार ह ै और आसम ें व्यय की
लेखापरीक्षा के व्यापक जसधान्तों को लाग ू दकया जाएगा। आसके ऄजतटरि आसम ें यह जांच की जाती ह ै दक क्‍टया सरकारी
सहायता की राजि का ईपयोग ऄजभप्रेत प्रयोजन के जलए दकया गया ह।ै
42. सहायता ऄनदु ानों और ऊणों की लखे ापरीक्षा के दौरान दकय ेजान ेवाल ेसत्यापन
सहायता ऄनुदानों ऄथवा ऊणों के रूप म ें सरकारी सहायता की लेखापरीक्षा यह सत्याजपत करन े के जलए की जाएगी दक
क्‍टया प्रणाजलयों और प्रदक्रयाओं की जनम्न के जलए स्ट्थापना की गइ और क्‍टया आनका ऄनुपालन दकया जा रहा ह:ै
(1) सरकारी सहायता की संस्ट्वीकृजत के प्रयोजन का स्ट्पटि  जनरूपण;
(2) ईनकी पूवतवतगीक, ऄविोर्ी क्षमता, जवत्तीय जस्ट्थजत, प्रणाजलयों और प्रबंधन प्रथाओं के सन्दभ त म ें सरकारी सहायता के
जलए व्यजियों, जनकायों और प्राजधकरणों की ईजचत एवं पारदिगीक पहचान और चयन;
(3) सहायता की राजि का ऄवधारण और आसकी समय स े जनमुतजि;
(4) ईस प्रारूप, जैसा दक जनधातटरत दकया जाए, म ें लेखाओं के रखरखाव सजहत ऄनुदानग्राही ऄथवा कज़तदार द्वारा
सहायता का ईजचत लेखाकरण;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19
(5) सरकारी सहायता की ितों को पूरा करन े को सुजनजत रत करना;
(6) सहायता के ई्े्‍य की ईपलजब्ध सजहत सहायता को मानीटर करना और जमतव्ययी, दक्ष और प्रभावी ऄंत ईपयोग
सुजनजत रत करना;
(7) दकसी ऄप्रयुि राजि को सरकार को वाजपस करना; और
(8) ऊणों के मामले में जनधातटरत रूप म ें ईनकी चुकौती और लाग ूितों के ऄनुसार िाजस्ट्तक ब्याज सजहत ब्याज की वसूली
करना।
ऄध्याय 6
जवत्तीय, ऄनपु ालन और जनष्पादन लखे ापरीक्षा के जलय ेव्यापक रूपरेखा
43. सरकार की जवत्तीय लखे ापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा
(1) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और प्रत्येक राज्य और जवधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षत्रे के जवत्त
लेखाओं और जवजनयोग लेखाओं की, ईनके संकलन के जलए ईत्तरदायी एजेंसी का ध्यान दकए जबना, जाचं और
प्रमाणीकरण करत ेह।ैं
(2) सरकार के जवत्त लेखाओं म ेंजवत्तीय वर्त के जलए सरकार की प्राजप्तयां और संजवतरण दिातए जाते ह ैंजो राजस्ट्व और
पूंजीगत लेखाओं, लोक ऊण स े सम्बजन्धत लेखाओं और यथाजनधातटरत पटरसम्पजत्तयों और ऄन्य देयताओं द्वारा प्रकटटत
जवत्तीय पटरणामों के साथ दिातए जाते ह।ैं
(3) सरकार के जवजनयोजन लेखाओं म ें जवधानमंडल द्वारा प्राजधकृत राजियों की तुलना म ें सरकार का व्यय ईन
महत्वपूणत ऄन्तरों के स्ट्पटि ीकरणों के साथ दिातया जाता ह,ै जो दोनों के बीच ऄन्तरों के जलए जनधातटरत सीमाओं स े
ऄजधक बचत ऄथवा अजधक्‍टय दिातते ह।ैं
(4) जवत्तीय लेखापरीक्षा को जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दकए गए लेखापरीक्षण मानको, मैन्यऄु ल और
ऄन्य प्रासंजगक अदिे ों के ऄनुसार दकया जाता ह।ै
(आन जवजनयमों का ऄध् याय 5 भी देख ें जजसमें सरकार की जवत्तीय लेखापरीक्षा के भाग के रूप म ें जनष्प ाददत कुछ जांचों
को कवर दकया गया ह)ै
44. ऄनपु ालन लखे ापरीक्षा की व्य ापक रूपरेखा
(1) ऄनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षण मानकों, ऄनुपालन लेखापरीक्षण ददिाजनदेिों और जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक द्वारा जारी ऄन् य सुसंगत अदेिों के ऄनुसार की जाती ह।ै
(2) ऄनुपालन लेखापरीक्षण जनम्न जलजखत के साथ सम् बजन्धत ह ै
(क) जनयजमतता (औपचाटरक मापदंड का ऄनुपालन जैसे भारत के संजवधान के प्रावधान, सुसंगत कानून, जनयम,
जवजनयम, अदेि, ऄनुदेि और करार अदद)।
(ख) औजचत् य (सामान् य जसधांतों का ऄनुपालन, सुदढृ जवत्तीय प्रबंधन का ऄजभिासन और सावतजजनक कमतचाटरयों का
अचरण)।
(3) ऄनुपालन लेखापरीक्षा म ें जनयमों, जवजनयमों, अदेिों, संव् यवहारों और ऄनुदेिों की स्ट् वयं की जांच भी िाजमल
होती ह ै जो ईनकी वैधता, पयातप् तता, पारदर्भिता, औजचत् य और जववेक और प्रभावकाटरता के जलए होती है, आसका ऄथ त
ह ैदक क्‍टय ा ये जनम्न प्रकार से ह:ैं
(क) भारत के संजवधान के प्रावधानों और कानून के प्राजधकार के ऄधीन ह ैं(वैधता)
(ख) ऄपव् यय, दरूु पयोग, कुप्रबन्ध न, गलजतयों, धोखाधडी और ऄन्य ऄजनयजमतताओं के कारण हाजन के प्रजत पयाप्त त ा
रक्षोपाय के साथ सरकारी प्राजप्तयों, व् यय, पटरसम् पजत्तयों और देयताओं पर प्रभावी जनयंत्रण सुजनजत रत करत े ह ैं और पयातप् त
रूप से व् यापक ह ैं(पयातप् तता)20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ग) सतत, स्ट् पष्ट और ऄस्ट् पष्ट ता से रजहत ह ैं और जनणतय लने े में इमानदारी के ऄनपु ालन को जवकजसत करत े ह ैं
(पारदर्भिता);
(घ) जववेक और बुजधमानी (औजचत् य और पूवतजवचार); और
(ङ) एक ऐसे तरीके में कायातजन्वत दकया गया ह ैजजससे ऄजभप्रेत ई्े्‍ य परू े होत े ह।ैं
(4) जब ऄनुपालन लेखापरीक्षण जनष्प ादन लेखापरीक्षा का एक भाग हो तब ऄनुपालन को जमतव् यजयता, दक्षता और
प्रभावकाटरता के पहलुओं म ें से एक पहल ू के रूप में देखा जाता ह।ै गैर ऄनुपालन ईन कायतकलापों का कारण, एक
स्ट् पष्ट ीकरण ऄथवा एक पटरणाम हो सकता ह ैजो जनष्प ादन लखे ापरीक्षा का जवर्य हो सकते ह।ैं
45. जनष्प ादन लखे ापरीक्षा की व्य ापक रूपरेखा
(1) जनष्प ादन लेखापरीक्षा को जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दकए गए लेखापरीक्षण मानकों, जनष्प ादन
लेखापरीक्षण ददिाजनदेिों और ऄन् य प्रासंजगक अदिे ों के ऄनुसार दकया जाता ह।ै
(2) जनष्प ादन लेखापरीक्षा का जनधातरण
(क) जमतव् यजयता:- जमतव् यजयता के जसधांत का ऄथत ह ैसंसाधनों की लगात को कम करना। प्रयुक्‍ट त संसाधनों को ईजचत
समय, ईजचत मात्रा और गणु वत्ता में और श्रेष्ठ कीमत पर ईपलब् ध कराना चाजहए।
(ख) दक्षता:- दक्षता के जसधांत का ऄथत ह ैईपलब् ध संसाधनों से ऄजधकतम प्राप् त करना। यह मात्रा, गुणवत्ता और समय
के सदंभत में जनयोजजत संसाधनों और ददए गए अउटपुट के बीच संबंध से संबंजधत ह।ै
(ग) प्रभावकाटरता:- प्रभावकाटरता के जसधांत जनधातटरत ई्े्‍ यों को परू ा करना और आज‍छत पटरणामों को प्राप् त
करना ह,ै जविेर्कर अईटपुट और आनपुट के रूप में। ईदाहरणाथत, स्ट् वास्ट् थ् य योजनाओं/कायतक्रमों जैसे दक एनएचएम पर
व् यय द्वारा ऄस्ट् पतालों/सीएचसी अदद वाले ऄजभप्रते अईटपुट जमलने चाजहए जजसमें ऄस्ट् पताल के जबस्ट् तर अदद ऄपेजक्षत
संख् या में हों; आसमें यथा ऄजभप्रते और/या कजथत पटरणाम भी जमलने चाजहएं जैसे दक प्रभावी स्ट् वास्ट् थ् य योजनाएं प्रदान
करना।
(3) आसजलए, जनष्प ादन लेखापरीक्षा सावतजजनक जनजधयों की प्राजप्त और प्रयोग में जमतव् यजयता, दक्षता और
प्रभावकाटरता की लेखापरीक्षा के साथ सम् बजन्धत ह।ै दक्षता और प्रभावकाटरता, जजसके साथ सरकार ऄपने संसाधनों
का ईपयोग करती ह,ै में जांच करन े के जलए जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक के काय त जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक के
डीपीसी ऄजधजनयम म ेंऄतं र्भनजहत ह।ैं
(4) जवजनयम 5(3) को ध् यान में रखते हुए, जनष्प ादन लेखापरीक्षा में आनपुट, अयोजना और तैयारी सजहत प्रदक्रयाओं
(ईदाहरणाथ त अपदा तैयारी अदद), अईटपुट, नतीजे (ईदाहरणाथ त स्ट् कूली जिक्षा म ें जिक्षण पटरणाम) और पटरणामों पर
बल ददया जाता ह।ै जनष्प ादन लेखापरीक्षा का जव्‍ लेर्ण जनष्प ादन मामलों स े जभन् न होता ह ै और आससे अग े जाता ह ै
और सत्त् व द्वारा दकए गए कायकत लाप के वास्ट् तजवक लाभ पर नयी सूचना, जव्‍ लेर्ण या ऄन् तदजतृ टि  प्रदान करन े का प्रयास
करता ह।ै जहा ं ईपयुक्‍ट त हो, लखे ापरीजक्षत सत्त् व के जनष्प ादन पर जनयजमतता, संस्ट्थागत या प्रचालनात् मक रूपरेखा या
जनष्प ादन लेखापरीक्षा की जवर्य वस्ट्त ु को भी जनष्प ादन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में जलया जाना चाजहए।
46. मापाँ न ेयो्‍य ई्े्‍यों, जनष्पादन सकं ेतकों तथा मापन प्रणाली अदद के जवकास के जलए ईत्तरदाजयत्व
मााँपने यो्‍य ई्े्‍यों और जनष्पादन संकेतकों तथा मापन की प्रणाली के जवकास का ईत्तरदाजयत्व सरकारी जवभागों या
सत्त्वों के ऄध्यक्षों का ह।ै ईनस े मााँपने यो्‍य और मानीटर करन े यो्‍य िैली म ें मध्यवतगीक और ऄजन्तम ईत्पादों एव ं पटरणामों
को पटरभाजर्त करना, सुपुदगत ी की यूजनट लागत और ईत्पादों एव ं पटरणामों की बेंचमाकत गुणवत्ता का मानकीकरण करना
ऄपेजक्षत ह।ै
47. लखे ापरीक्षा म ेंमापाँ न ेयो्‍य ई््‍े यों और जनष्पादन सकं ेतकों की समीक्षा
ईत्पादों और पटरणामों के प्रजत जनष्पादन की समीक्षा करन े में लेखापरीक्षा मााँपने यो्‍य ई्े्‍यों एव ं जनष्पादन संकेतकों की
ईनके औजचत्य और सुदढृ ता के जलए जववेचनात्मक रूप स े समीक्षा कर सकता ह।ै लेखापरीक्षा सवोत्तम प्रथाओं के अधार पर
कायतक्रम जनष्पादन की समीक्षा करने के जलए मानदण्ड भी जनधातटरत कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21
48. जनष्पादन लखे ापरीक्षा के दौरान लखे ापरीक्षणीय सत्त्व के साथ परस्ट्पर चचा त
जनष्पादन लेखापरीक्षा म ें जवर्य (जवर्यों) के चयन स े लेकर सभी ऄनुवतगीक ऄवस्ट्थाओं की समीक्षा करन े के जलए जैसे दक
लेखापरीक्षा ई्े्‍यों एव ं मानदण्ड की पटरभार्ा, जवस्ट्तृत लखे ापरीक्षा कायतक्रम के तैयार करन,े लेखापरीक्षा जनष्कर्ों के
जवकास, जसफाटरिों के जनरूपण और ऄन्य सम्बजन्धत मामलों म ें लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के साथ ईच्च कोटट की परस्ट्पर चचा त
की पटरकल्पना की जाती ह।ै सरकारी जवभाग सभी ऄवस्ट्थाओं पर लेखापरीक्षा ऄजधकारी को ईपयुि और समय स े
प्रजतदक्रया को सुजनजत रत करेगा।
49. एन्री कान्फ्रेंस का अयोजन
जनष्पादन लेखापरीक्षा के जवस्ट्तृत कायत को प्रारम्भ करने स े पवू त महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंजधत सरकारी जवभाग के
सजचव के साथ एक एन्री कान्फ्रेंस का अयोजन करेगा। एन्री कान्फ्रेंस की चचा त म ें ऄन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की
पटरजध एव ं सजम्मजलत दकया जाने वाला क्षत्रे , लेखापरीक्षा ई्े्‍यों एवं मानदण्ड, साक्ष्य संग्रहण की प्रस्ट्ताजवत तकनीक,
समग्र समय सूची और प्रत्याजित समय ऄनुसूची को िाजमल दकया जाएगा। महालेखाकार (लखे ापरीक्षा) संबंजधत सरकारी
जवभाग के सजचव द्वारा ददय े गय े दकसी सुझाव पर पूणततः जवचार करेगा। एन्री कान्फ्रेंस की कायवत ाजहयों के जलजखत ऄजभलेख
को ऄजभलेखों म ें रखा जाएगा।
यदद एन् री कान् फ्रेंस का अयोजन न दकया जा सके तो, तथ्य को लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ेंदजत दकया जाना चाजहए।
50. लखे ापरीक्षा के साथ समन्वय और सहयोग के जलए एक ऄजधकारी का नामाकं न
संबंजधत मंत्रालय/जवभाग का सजचव जवभाग के यथोजचत वटरष्ठ ऄजधकारी का नामांकन करेगा जो संबंजधत ऄजधकाटरयों
और जवभाग के क्षेत्रीय कायातलयों के साथ समन्वय और लेखापरीक्षा ऄजधकारी के साथ ईनके सहयोग को सुजनजत रत करन े के
जलए ईत्तरदायी होगा।
51. एजक्‍टज़ट कान्फ्रेंस का अयोजन
1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जनष्पादन लेखापरीक्षा प्रजतवेदन तैयार करने के पत रात ् संबंजधत सरकारी जवभाग के
सजचव के साथ एक एजक्‍टज़ट कान्फ्रेंस का अयोजन करेगा। एजक्‍टज़ट कान्फ्रेंस की कायतवाजहयों के जलजखत ऄजभलेख को
ऄजभलेखों म ें रखा जाएगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लखे ापरीक्षा प्रजतवेदन म ें िाजमल
करन े के जलए मसौदा जनष्पादन लेखापरीक्षा प्रजतवेदन को ऄजन्तम रूप देते समय सजचव की ऄभ्युजियों और टटप्पजणयों पर
पूणततः जवचार करेगा।
2. एजक्‍टजट कान् फ्रेंस के कायतवृत को जनधातटरत ऄवजध के ऄन्दर, कायतवृत को स्ट् वीकार करने के ऄनरु ोध के साथ सत्त्व म ें
टरकाडत और दजत कराना चाजहए, जजसके बाद कायतवृत्त की पुजटि  की जा सके।
3. यदद एजक्‍टजट कान् फ्रेंस का अयोजन न दकया जा सके तो आस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रजतवेदन में दजत दकया जाना
चाजहए।
52. जवभाग द्वारा ईत्तर दने ा और लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न के जलए सामग्री को ससं ाजध त करना
संबंजधत मंत्रालय/जवभाग का सरकारी सजचव जनर्ददटि  समय के ऄन्दर मसौदा जनष्पादन लेखापरीक्षा प्रजतवेदन का ईत्तर देगा
और महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन के जलए सामग्री को ऄजन्तम रूप
देने स े पूवत ऐसे ईत्तर को ध्यान म ेंरखेगा।
ऄध्याय 7
सरकारी कम्पजनयों की लखे ापरीक्षा
53. सरकारी कम्पजनयों की लखे ापरीक्षा के सबं धं म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक का ऄजधदिे
ऄजधजनयम की धारा 19 के ऄनुसार सरकारी कम्पजनयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध म ें जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के कततव्य और िजियााँ कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के प्रावधानों के ऄनुसार ईनके द्वारा जनष्पाददत और
प्रयोग दकय े जाएंगे।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
54. जनधाटत रत लखे ाकरण मानकों का ऄनप्रु योग
केंद्र सरकार/भारतीय सनदी लखे ाकार संस्ट्थान (अइसीएअइ) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों (एएस)/भारतीय लेखाकरण
मानकों (आंडएएस), लेखापरीक्षण मानकों, मागतदितन नोट अदद को सरकारी कंपजनयों या दकसी ऄन्य कंपनी की लेखापरीक्षा
करत े समय ध्यान म ें रखा जाना चाजहए। लेखापरीक्षा पटरणामों की टरपोट त करत े समय सांजवजधक लेखापरीक्षक सभी
जवजनयामक और वैधाजनक अव्‍यकताओं का ऄनुपालन करेगा।
55. सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी के गठन और बदं करन ेकी सचू ना दने ा
संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय/जवभाग नयी सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी के गठन के बारे म ें जलजखत रूप म ेंजनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक को सूजचत करेंग े और ईसके जनगमीकरण के एक महीने के ऄंदर ईसके जनगमीकरण के प्रमाण पत्र की
प्रजत ऄग्रेजर्त करेंगे। यदद सरकारी कम्पनी या कोइ ऄन्य कंपनी बंद हो गइ हो, तो भी संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय/जवभाग
ऐसी घटना के एक महीने के ऄंदर जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूजचत करेंगे। प्रिासजनक मंत्रालय/जवभाग दकसी
कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने या दकसी ऄन्य कंपनी होने के बारे म ें ऐसी घटना के एक महीने के ऄंदर जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक को सूजचत करेंगे।
56. सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी द्वारा ऄपन ेगठन की सचू ना दने ा
सरकारी कम्पनी या कोइ ऄन्य कंपनी ऄपन े जनगमीकरण के एक महीने के ऄन्दर िेयरधाटरता पैटन,त प्रबंधन के ब्यौरे और
संस्ट्था के संगम ज्ञापन और संस्ट्था के ऄन्तर्भनयम की एक प्रजत के साथ गठन के बारे म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को
सूजचत करेगी। आसी प्रकार जवद्यमान कम्पनी के मामल े म ें कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत सरकारी कम्पनी या दकसी
ऄन्य कंपनी होने के बारे म ें सूचना तथा ऄन्य ब्यौरे और दस्ट्तावेज ऐसी घटना के एक महीने के ऄंदर कम्पनी द्वारा भेज े
जाएंगे।
57. साजं वजधक लखे ापरीक्षक की जनयजु ि
कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) के ऄनुसार, एक सरकारी कंपनी या दकसी ऄन्य कंपनी के
सांजवजधक लेखापरीक्षकों को भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनयुि दकया जाना ह।ै
जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक एक जवत्तीय वर्त के जलए सांजवजधक लेखापरीक्षक को यथा जनधातटरत चयन की प्रदक्रया के
माध्यम स े जनयुि करेगा और आसके बाद जनम्नजलजखत जवजनयमन के ऄधीन, जब तक दक जविेर् पटरजस्ट्थजतयों म ें लंबी ऄवजध
के जलए जनयुजि न हो, तब तक ईसे वर्त-दर-वर्त अधार पर दफर स े जनयुि कर सकता ह।ै प्रारंजभक जनयुजि सजहत जनयुजि
की कुल ऄवजध अमतौर पर चार जवत्तीय वर्ों स े ऄजधक नहह होनी चाजहए। जनयुजि ऐसे जनयमों और ितों के ऄधीन होगी
जो समय-समय पर जनधातटरत की गइ हो ह ैंऔर जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाआट पर ईपलब्ध ह।ैं
58. सामान्य ऄवजध की समाजप्त के पहल ेजनयजु ि को समाप्त करना
सामान्य खंड ऄजधजनयम, 1897 में प्रावधान ह ै दक जनयुजि करन े की िजि रखन े वाले ऄजधकारी के पास दकसी जनयुि
व्यजि को जनलंजबत करने या पद‍युत करन े की िजि भी होगी। तदनुसार, जहां सांजवजधक लखे ापरीक्षक कंपनी ऄजधजनयम,
2013 की धारा 139 (5) और 139(7) या दकसी ऄन्य ऄजधजनयम के ऄंतगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनयुि
दकया जाता ह,ै आस तरह के लेखापरीक्षक को हटाने की िजि, ईजचत प्रिासजनक प्रदक्रया के बाद, जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक के पास भी होगी। आस प्रकार, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सांजवजधक लेखापरीक्षक की जनयुजि की
सामान्य ऄवजध की समाजप्त से पहले ईसकी जनयुजि को, समयपूवत समाजप्त के प्रजत ऄजभवेदन प्रस्ट्तुत करने के जलए सांजवजधक
लेखापरीक्षक को एक ऄवसर दते े हुए ईजचत प्रिासजनक प्रदक्रया के ऄनुपालन करने के पत रात ् समुजचत और पयातप्त अधार
पर समाप्त कर सकते ह।ैं
59. गभं ीर ऄजनयजमतताओं के मामल ेम ेंअग ेकी जनयजु ि स ेवजं चत करना
यदद सांजवजधक लेखापरीक्षक के व्यावसाजयक कततव्यों के जनवतहन म ें गंभीर ऄजनयजमतताएं पाइ जाती ह,ैं तो जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक, यदद अव्‍यक समझे तो ईनके द्वारा जनयुि सजमजत की ऄनुिंसा पर और सांजवजधक लेखापरीक्षक को
ऄजभवेदन प्रस्ट्तुत करन े का समुजचत ऄवसर देने के बाद ऐसी ऄवजध, जो ईजचत समझी जाए, के जलए एक सरकारी कम्पनी
या दकसी ऄन्य कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप म ें अग े की जनयुजि स े वंजचत कर सकते ह ैं जैसा कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23
धारा 139 (5) और 139(7) में िाजमल दकया गया ह।ै जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदद ईपयुि समझा जाए, तो
सांजवजधक लेखापरीक्षक के जवरूध अग े की ऄनिु ासनात्मक कारतवाइ करने के जलए अइसीएअइ को मामला भेज सकता ह।ै ”
60. वार्भर्क लखे ाओं के सदं भ तम ेंईत्तरदाजयत्व
यद्यजप सांजवजधक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी के वार्भर्क लेखाओं पर राय बनाने और व्यि करने
के जलए ईत्तरदायी ह,ै ईसे ईजचत रूप स े तैयार करन े का ईत्तरदाजयत्व कम्पनी के प्रबंधन का ह।ै वार्भर्क लेखाओं की
लेखापरीक्षा पयातप्त लेखाकरण ऄजभलेखों के रखरखाव, अंतटरक जनयंत्रण और कम्पनी की पटरसम्पजत्तयों की सुरक्षा के संबंध
में ईनके ईत्तरदाजयत्व स े प्रबंधन को मुि नहह करता ह।ै
61. साजं वजधक लखे ापरीक्षक द्वारा लखे ापरीक्षा के सबं धं म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक की भजू मका
जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक ईस तरीके को जनदेजित करने के जलए ऄजधकृत ह ै जजसम ें सांजवजधक लेखापरीक्षक सरकारी
कंपनी या दकसी ऄन्य कंपनी के लेखाओं का लेखापरीक्षण करेगा और आस तरह के लेखापरीक्षक को जनदेि देगा।सांजवजधक
लेखापरीक्षक, जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक को ऄपनी टरपोट त की एक प्रजत प्रस्ट्तुत करेगा और आसमें ऄन्य बातों के ऄलावा
भारत के जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दकए गए जनदेिों, यदद कोइ हो, ईस पर हुइ कारतवाइ और कंपनी के
लेखाओं और जवत्तीय जववरणों पर आसका प्रभाव िाजमल होंगे।
जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक को ईपरोि लेखापरीक्षा टरपोटत की प्राजप्त की तारीख से साठ ददनों के ऄन्दर यह करने का
ऄजधकार होगा:
(1) कंपनी के जवत्तीय जववरण की ऄनुपूरक लेखापरीक्षा करना; तथा
(2) ऐसी लेखापरीक्षा टरपोट तपर टटप्पणी करना या पूरक टटप्पणी करना।
62. साजं वजधक लखे ापरीक्षक द्वारा प्रलखे न
सांजवजधक लेखापरीक्षक ईन मामलों का कायतकारी दस्ट्तावेजों के रूप में प्रलेख तैयार करेगा जो यह साक्ष्य मुहयै ा करान े म ें
महत्वपूणत ह ैंदक लेखापरीक्षा केंद्र सरकार/अइसीएअइ द्वारा जनधातटरत लेखाकरण, लेखापरीक्षण और अश्वासन मानकों तथा
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के जनदेिों के ऄनुसार की गइ ह।ै
63. साजं वजधक लखे ापरीक्षक द्वारा लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न तयै ार करना
लेखापरीक्षा के समापन पर सांजवजधक लेखापरीक्षक कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत ऄपना लेखापरीक्षा प्रजतवेदन
तैयार करेगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को एक प्रजत प्रस्ट्तुत करेगा।
64. ऄजभिासन के जवर्यों को लखे ापरीक्षा को सजू चत करना
कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत ऄपन े प्रजतवेदन के प्रस्ट्तुतीकरण के समय सांजवजधक लेखापरीक्षक केन्द्र
सरकार/अइसीएअइ द्वारा जनधातटरत सुसंगत लेखाकरण, लेखापरीक्षण और अश्वासन मानक के ऄनुपालन म ें कम्पनी के
प्रबंधन को ईसके द्वारा जारी ऄजभिासन के जवर्यों स े संबंजधत दकसी भी पत्र व्यवहार की एक प्रजत महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) को भी ऄग्रेजर्त की जाएगी।
65. महालखे ाकार (लखे ापरीक्षा) की तलु ना म ेंसाजं वजधक लखे ापरीक्षक का ईत्तरदाजयत्व
सांजवजधक लेखापरीक्षक यह भी करेगा दकः
(1) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कायातलय और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के साथ, जब कभी अव्‍यकता
होगी जवचार-जवमित के जलए स्ट्वय ंईपलब्ध होगा;
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ऄनजन्तम टटप्पजणयों के जारी होने के तीन ददन के ऄंदर जवाब प्रस्ट्तुत करेगा
और यदद अव्‍यकता होगी तो ऄनजन्तम टटप्पजणयों पर जवचार-जवमित करने के जलए कम्पनी के प्रबंधन के साथ
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा बुलायी गइ बैठक म ें ईपजस्ट्थत होगा;
(3) कम्पनी ऄजधजनयम,2013 के ऄनुपालन म ें अयोजजत लेखापरीक्षा सजमजत, यदद गटठत ह,ै की बैठक म ें
ईपजस्ट्थत होगा;24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(4) दकए गए काय त के कायतकारी दस्ट्तावेजों का पयातप्त ब्यौरों के साथ, ऄपनी ऄभ्युजियों और जनष्कर्ों के समथतन
हते ु पांच वर्त तक ऄजभलेख को रखेगा जब तक दक लम्बी ऄवजध के जलए ऄपेजक्षत न हो;
(5) जहा ं ईसके लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें ददय े गय े जनष्कर्ों की प्रामाजणकता और यथातथ्यता को सत्याजपत करन े
की अव्‍यकता समझी जाए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ऄपन े कायतकारी दस्ट्तावेजों के जहस्ट्सों को या ईधरणों को
ईपलब्ध कराएगा; और
(6) ईस े जारी जनदेिों के ऄनुपालन म ें कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत प्रजतवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
के माध्यम स े जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्ट्ततु करेगा।
66. लखे ापरीक्षा के जलए जवजधवत स्ट्वीकृत और लखे ापरीजक्षत लखे ेईपलब्ध कराना
कम्पनी जनदेिक बोडत द्वारा जवजधवत स्ट्वीकृत और सांजवजधक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीजक्षत तुलन-पत्र और लाभ-हाजन
लेखा तथा कोइ ऄन्य जववरण या दस्ट्तावेज, जो कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत वार्भर्क लेखाओं का भाग हो, को
ऄनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के जलए और जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टटप्पजणयों को जारी करने के जलए साठ
ददन का समय देकर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ईपलब्ध कराएगा। ईस पर जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गइ
कोइ भी टटप्पणी या पूरक टटप्पणी करने के जलए, लेखापरीक्षा टरपोट त को कंपनी द्वारा प्रत्येक हकदार व्यजि को लेखापरीक्षा
दकए गए जवत्तीय जववरणों की प्रजतयााँ भेजी जाएगी और साथ ही कंपनी की वार्भर्क अम बैठक म ें और लेखापरीक्षा टरपोट त
की तरह ही रखा जाएगा।
67. लखे ापरीक्षा के जलए कम्पनी के ऄजभलखे ईपलब्ध कराना
कम्पनी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के ऄजधकाटरयों को कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄंतगतत ईनके कततव्यों और कायों के
जनवतहन के जलए ऄपेजक्षत लेखा पुस्ट्तकें, वाईचर, अंक़े, सूचना और ऄन्य दस्ट्तावेज िीघ्र मुहयै ा कराएगी।
68. ऄनपु रू क लखे ापरीक्षा का कायक्षत त्रे
सांजवजधक लेखापरीक्षक कम्पनी के लेखाओं पर राय व्यि करन े के जलए प्राथजमक रूप स े ईत्तरदायी ह।ै जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की ऄनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसी आसकी पटरभार्ा ह,ै मुख्य रूप स े लेखाओं की जवत्तीय
लेखापरीक्षा के गुणवत्ता जनयंत्रण का एक साधन ह ै जो सांजवजधक लेखापरीक्षक के सुजवचाटरत चयन स े अरंभ होता ह ै और
ईसके लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें जनकाले गय े जनष्कर्ों की समीक्षा सजहत ईसके कायत पर दकय े जा रह े जनरीक्षण के साथ जारी
रहता ह।ै जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दकसी सरकारी कम्पनी और दकसी ऄन्य कंपनी के वार्भर्क लेखाओं की
ऄनुपूरक लेखापरीक्षा की पटरजध म ें चयजनत लेखाकरण ऄजभलेखों की जांच और कम्पनी के वार्भर्क लेखाओं पर ईनके द्वारा
व्यि राय सजहत सांजवजधक लखे ापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की समीक्षा को सजम्मजलत दकया जाएगा।
69. कम्पनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄतं गतत जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक की टटप्पजणया ं
ऄनुपूरक लेखापरीक्षा म ें की गइ साथतक और महत्त्वपूणत ऄभ्युजियों को कम्पनी ऄजधजनयम, 1956 के ऄंतगतत जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक की टटप्पणी के रूप म ें सांजवजधक लेखापरीक्षक और कम्पनी के प्रबंधन की राय, यदद कोइ ह,ै पर जवचार
करन े के बाद जारी दकया जाएगा।
70. जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक द्वारा नमनू ा लखे ापरीक्षा का कायक्षत त्रे
कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 143 (7) के ऄनुसार, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदद अव्‍यक समझ े तो वह एक
अदेि द्वारा कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 139 की ईप-धारा (5) या ईप-धारा (7) के ऄंतगतत िाजमल दकसी भी
कंपनी के मामले म,ें ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा कर सकते ह ैंऔर जनयंत्रक एव ं महालेखापरीक्षक (कततव्य,
िजियां और सेवा की ितें) ऄजधजनयम, 1971 की धारा 19 ए का प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा की टरपोट त पर लाग ू
होगा।
आस प्रकार, सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी के वार्भर्क लेखाओं की ऄनुपरू क लेखापरीक्षा के ऄजतटरि जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक वर्त के दौरान नमूना लेखापरीक्षा कर सकते ह।ैं ये लेखापरीक्षाए ं ऄनुपालन लेखापरीक्षाएं (कंपनी द्वारा
ऄपनी जनयजमतता, औजचत् य, सत् यजनष्ठ ा की जांच के म्ेनजर दकए गए संव् यवहार िाजमल ह)ै या जनष्प ादन लेखापरीक्षाए ं
(जमतव् यजयता, दक्षता, और प्रभावकाटरता िाजमल करत े हुए) हो सकती ह।ै नमूना लेखापरीक्षा का कायतक्षेत्र एक जवत्तीय वर्त
से ऄजधक हो सकता ह।ै लेखापरीक्षा संबंजधत ऄध् यायों में जवजनयमों के ऄनुसार की जाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25
71. केन्द्रीय सावजत जनक क्षत्रे ईपक्रमों के जलए लखे ापरीक्षा बोड तकी स्ट्थापना
दकसी कायतकलाप, कायतक्रम या संगठन को जनर्ददटि  ई्े्‍यों की प्राजप्त के जलए जमतव्यजयता, दक्षता एव ं प्रभावकाटरता स े दकस
स्ट्तर तक प्रचाजलत दकया जाता ह,ै को ऄजभजनजत रत करन े के जवचार से जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भारत सरकार के
परामि त से केन्द्रीय सावतजजनक क्षत्रे ईपक्रमों के जलए लेखापरीक्षा बोडत की स्ट्थापना की ह।ै लेखापरीक्षा बोडत केन्द्रीय
सावतजजनक क्षेत्र ईपक्रमों के जनष्पादन के जनणातयक क्षेत्रों पर केजन्द्रत अवजधक ऄन्तरालों पर की गइ जनष्पादन लेखापरीक्षा
के जलए स्ट्थाइ जनकाय ह।ै लेखापरीक्षा बोडत जवर्यक मामलों पर केन्द्रीय सावतजजनक क्षेत्र ईपक्रमों के जनष्पादन की समीक्षा
करन े के जलए ईत्तरदायी ह।ै मामले एक जविेर् सत्त्व या कइ सत्त्वों स े संबंजधत हो सकते ह।ैं जनष्पादन लेखापरीक्षा के
कायतक्षेत्र को एक जवत्तीय वर्त से ऄजधक बढाया जा सकता ह।ै
72. लखे ापरीक्षा बोड तका गठन
ईपजनयंत्रक महालेखापरीक्षक (वाजणजज्यक) लेखापरीक्षा बोडत के ऄध्यक्ष होंगे जजसमें सदस्ट्य के रूप म ें समय-समय पर यथा
ऄजधसूजचत भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा जवभाग के वटरष्ठ ऄजधकारी िाजमल होंगे। जनयंत्रक एवं महालेखपरीक्षक के
परामि त स े प्रिासजनक मंत्रालय द्वारा जनयुि सम्बजन्धत क्षत्रे के एक या दो तकनीकी जविेर्ज्ञ जविेर् अमंजत्रत सहभागी हो
सकते ह।ैं लेखापरीक्षा बोडत के सजचव के रूप म ें काय त करन े के जलए एक ऄजधकारी जनयुि दकया जाएगा।
73. लखे ापरीक्षा बोड तकी भजू मका
लेखापरीक्षा बोडत परामिगीक और ऄनुिंसात्मक क्षमता म ेंकाय त करेगा।
74. लखे ापरीक्षा बोड तकी बठै कें
लेखापरीक्षा बोडत की बैठकें ईपलब्ध सदस्ट्यों के साथ की जाएगी और आसम ें कोरम की अव्‍यकता नहह होगी। लेखापरीक्षा
बोडत का सजचव लेखापरीक्षा बोड त की बैठकों का कायतवृत्त रखेगा।
75. जवर्यों के चयन तक स्ट्वय ंको सीजमत करन ेके जलए लखे ापरीक्षा बोड तका स्ट्वजनणयत
लेखापरीक्षा बोडत ऄपन े स्ट्वजनणतय से स्ट्वय ं को जनष्पादन लेखापरीक्षा के जलए जवर्यों के चयन हते ु जसफाटरि करन े तक
सीजमत कर सकता ह ै और ईसके बाद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा बोडत को कोइ और संदभत ददए जबना
लेखापरीक्षा की जा सकती ह।ै
76. लखे ापरीक्षा बोड तकी ऄनवु तगीक बठै कें
जहां लेखापरीक्षा बोड तजनष्पादन लेखापरीक्षा के मागतदिनत का जनणतय लेता ह,ै वहा ं पर जनम्न के जलए बैठक होगी:
(1) लेखापरीक्षा ई्े्‍य, मानदंड, मागतजनदेि और कायतप्रणाली पर जवचार और ऄनुिंसा करन;े और
(2) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रजतवेदन पर जवचार करने और आनको ऄंजतम रूप देने के जलए ऄनिु ंसा करने हते ु।
77. लखे ापरीक्षा बोड तकी बठै क म ेंईपजस्ट्थत होन ेके जलए कम्पनी और जवभाग के प्रजतजनजधयों की अव्‍यकता
लेखापरीक्षा बोडत पूवतवतगीक जवजनयम के खंड (2) म ें संदर्भभत बैठक म ें ईपजस्ट्थत होने के जलए कम्पनी और सरकारी जवभाग के
प्रजतजनजधयों को अमंजत्रत करेगा। कम्पनी का मुख्य कायतकारी ऄजधकारी और संबंजधत सरकारी जवभाग के सजचव ऐसी बैठक
में भाग लगें े जजसे जनष्पादन लखे ापरीक्षा के संबंध म ेंअयोजजत एजक्‍टज़ट कान्फ्रेंस के रूप माना जाएगा।
78. राज्य सावजत जनक क्षत्रे ईपक्रमों/ईद्यमों की जनष्पादन लखे ापरीक्षा के जलए जवजनयमों का ऄनप्रु योग
राज्य सावतजजनक क्षत्रे ईपक्रमों/ईद्यमों की लेखापरीक्षा हते ु जनष्पादन लेखापरीक्षा के जलए जनधातटरत जवजनयम अव्‍यक
पटरवततनों सजहत लाग ूहोंगे ।
79. लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न म ेंलखे ापरीक्षा पटरणाम िाजमल करना
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें सरकारी कम्पजनयों या दकसी ऄन्य सरकारी कंपनी की
लेखापरीक्षा के पटरणाम भी िाजमल दकय े जा सकते ह।ैं तथाजप, लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें िाजमल दकए जाने के जलए
प्रस्ट्ताजवत मामलों पर सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी और सरकार को ऄपना स्ट्पटि ीकरण देन े के जलए ईजचत ऄवसर
ददए जबना लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें कोइ टटप्पणी िाजमल नहह की जाएगी।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
80. सरकार और जवधान मडं ल को लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का प्रस्ट्ततु ीकरण
सरकारी कम्पनी या दकसी ऄन्य कंपनी के लेखाओं के संबंध म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रजतवेदन संबंजधत सरकार
को ऄजधजनयम की धारा 19ए के ऄन्तगतत प्रस्ट्तुत दकया जाएगा। सरकार आस प्रकार प्राप्त प्रत्येक प्रजतवेदन को संसद/राज्य
जवधान मंडल, जैसा मामला हो, के प्रत्येक सदन म ें रखेगी।
81. लखे ापरीक्षा ऄभ्यजु ियों के जनपटान और लखे ापरीक्षा बकाया सजमजत के गठन का ईत्तरदाजयत्व
केन्द्र और राज्य सावतजजनक क्षत्रे ईद्यमों दोनों के मामल े म ें लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के जनपटान का ईत्तरदाजयत्व कम्पनी के
प्रबंधन पर होता ह।ै जनरीक्षण टरपोटो म ें िाजमल ऄजधसंख्य लखे ापरीक्षा ऄभ्युजियों के दो वर्ों स े ऄजधक समय से बकाया
रहन े की हालत म ें प्रत्येक ऐसी कम्पनी बकाया लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के िीघ्र समाधान और जनपटान के जलए कम्पनी के
समुजचत वटरष्ठ ऄजधकाटरयों को िाजमल कर एक लेखापरीक्षा बकाया सजमजत का गठन करेगी। संबंजधत सरकार आन
सजमजतयों के गठन और ईनके प्रभावकारी कायत को सुजनजत रत करन े के जलए ईपाय कर सकती ह।ै
ऄध्याय 8
जनकायों और प्राजधकरणों की लखे ापरीक्षा
(क) जवस्ट्ततृ जसधातं
82. जनकायों और प्राजधकरणों की लखे ापरीक्षा के जलए जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक का प्राजधकार
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी प्रजतष्ठानों और कम्पजनयों के ऄलावा जनकायों एव ं प्राजधकरणों की लेखापरीक्षा
ऄजधजनयम की धारा 14, 15, 19 (2), 19 (3), 19ए और 20 म ें सजन्नजहत प्रावधानों द्वारा िाजसत होती ह।ै
83. ऄजभव्यजि 'जनकाय' और 'प्राजधकरण' का ऄथ त
ऄजभव्यजि 'प्राजधकरण' का तात्पय त संजवधान ऄथवा जवधानमंडल द्वारा बनाइ गइ दकसी जवजध के ऄनुसार ईसम ें जनजहत
िजि ऄथवा ऄजधकार का प्रयोग करने वाला व्यजि ऄथवा जनकाय ह।ै ऄजभव्यजि 'जनकाय' का तात्पयत व्यजियों, चाहे
जनगजमत हों ऄथवा ऄजनगजमत, के समूह स े ह ै और आसम ें जवजिटि  संजवजध के ऄन्तगतत एक स्ट्वायत्त संगठन के रूप म ें स्ट्थाजपत
एक संस्ट्थान ऄथवा संगठन, ऄथवा सजमजत पंजीकरण ऄजधजनयम, 1860 ऄथवा भारतीय न्यास ऄजधजनयम, 1882 ऄथवा
दकसी ऄन्य संजवजध के ऄन्तगतत पंजीकृत सजमजत, स्ट्वैज‍छक संगठन या गैर सरकारी संगठन, िहरी ऄथवा ग्रामीण स्ट्थानीय
स्ट्विासन संस्ट्थान, सहकारी सजमजत, सजमजत ऄथवा क्‍टलब अदद िाजमल ह।ैं
84. ऄजधजनयम की धारा 18 के प्रावधानों का जनकायों और प्राजधकरणों पर लाग ूहोना
ऄजधजनयम की धारा 18 के प्रावधान ईन जनकायों और प्राजधकरणों पर लाग ू होंग ें जो जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
लेखापरीक्षा क्षेत्राजधकार के ऄन्तगतत ह।ैं
85. लखे ापरीक्षा को ईपलब्ध कराय ेजान ेवाल ेजनकायों और प्राजधकरणों के लखे े
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राजधकार के ऄन्तगतत अन े वाले जनकाय ऄथवा प्राजधकरण समय ऄनुसूची,
जजसे ऐसे जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को िाजसत करन े वाली जवजधयों द्वारा ऄन्यथा जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा
जनधातटरत दकया जाए, के ऄनुसार जवजधवत ऄनुमोददत लेख े लेखापरीक्षा के जलए ईपलब्ध कराएंगे।
(ख) सघं ऄथवा राज्य राजस्ट्वों स ेपयाप्तत रूप स ेजवत्तपोजर्त जनकायों और प्राजधकरणों की लखे ापरीक्षा
86. ऄजधजनयम की धारा 14 के ऄन्तगतत जनकायों और प्राजधकरणों की लखे ापरीक्षा
(1) ऄजधजनयम की धारा 14 (1) जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की प्राजप्तयों और व्यय की लेखापरीक्षा करने का
प्राजधकार जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देती ह ैयदद
(क) ईस जवत्तीय वर्त म ें आस े भुगतान दकए गए सरकारी ऄनुदान ऄथवा कज़त की राजि पच्चीस लाख रूपय े स े कम नहह ह ै
और साथ ही (ख) ऐसे ऄनुदान ऄथवा ऊण की राजि वर्त के दौरान आसके कुल व्यय के पचहत्तर प्रजतित से कम नहह ह।ै
आस धारा के ऄन्तगतत लेखापरीक्षा जनकाय ऄथवा प्राजधकरण पर लाग ूदकसी जवजध के प्रावधानों के ऄध्यधीन ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27
(2) ऄजधजनयम की धारा 14 (2) म ें प्रावधान ह ै दक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के
राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, के पूवत ऄनुमोदन स े जनकाय ऄथवा
प्राजधकरण, जहााँ जवत्त वर्त म ें जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को सरकारी ऄनुदानों ऄथवा ऊणों की राजि एक करो़ रूपय े
से कम नहह ह,ै की सभी प्राजप्तयों और व्यय की लेखापरीक्षा कर सकते ह।ैं
(3) जहा ाँ जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की प्राजप्तयों और व्यय की लखे ापरीक्षा एक जविेर् वर्त के जलए धारा 14 की
ईप धारा (1) या (2) के ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती ह ै वहााँ जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
को और दो वर्ों की ऄवजध के जलए आसकी प्राजप्तयों और व्यय की लेखापरीक्षा जारी रखन े के जलए ऄजधजनयम की धारा
14 (3) के ऄन्तगतत प्राजधकार ददया गया ह ै यद्यजप ईप धारा (1) या (2) म ें कजथत िते अगामी दकन्हह दो वर्ों के
दौरान पूरी नहह भी होती हों।
87. ऄनदु ानों और ऊणों की सस्ट्ं वीकृजत और प्रजतयों का ऄग्रर्े ण
सरकारी जवभागों और ऄन्य ऄजधकारी जो दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को ऄनुदानों और/ऄथवा ऊणों की
संस्ट्वीकृजत के जलए सिि ह,ै द्वारा:
(1) ऄनुदान ऄथवा ऊणों की संस्ट्वीकृजत के प्रत्येक पत्र की प्रजतजलजप लेखापरीक्षा कायातलय को पृष्ठांदकत की जाएगी;
(2) जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के बजटीय व्यय की राजि का ईल्लखे संस्ट्वीकृजत म ेंदकया जाएगा; और
(3) यह सुजनजत रत दकया जाएगा दक सहायता प्राप्त जनकाय ऄथवा प्राजधकरण जहााँ कहह और जब भी अव्‍यक हो,
लेखापरीक्षा के जलए लेखापरीक्षा ऄजधकारी को सभी सुसंगत ऄजभलेख ईपलब्ध कराय ें और आसके बारे म ें अव्‍यक
ईल्लेख ऄनुदान और/ऄथवा ऊण की संस्ट्वीकृजत के पत्र म ेंदकया गया ह।ै
88. सहायता प्राप्त कर रह ेजनकायों और प्राजधकरणों के जववरण का ऄग्रर्े ण
सरकारें और जवभागाध्यक्ष जो जनकायों ऄथवा प्राजधकरणों को ऄनुदानों और/ऄथवा ऊणों को संस्ट्वीकृत करत े ह ैं वे ऐस े
जनकायों और प्राजधकरणों जजन्ह ें पूवतवतगीक वर्त के दौरान कुल दस लाख रूपय े ऄथवा ईससे ऄजधक के ऄनुदानों और/ऄथवा
ऊणों का भुगतान दकया गया ह,ै प्रत्येक वर्त जुलाइ की समाजप्त तक लेखापरीक्षा कायातलय को जनम्नजलजखत को दिातते हुए
एक जववरण भेजेंगे:
(क) सहायता की राजि;
(ख) प्रयोजन जजसके जलए सहायता संस्ट्वीकृत की गइ थी; और
(ग) जनकाय ऄथवा प्राजधकरण का कुल व्यय।
89. सरकारी सहायता की प्रमात्रा की सगं णना
ऄजधजनयम की धारा 14 के ऄन्तगतत लेखापरीक्षणीयता को ऄजभजनजत रत करन े के प्रयोजन स े सरकारी सहायता की प्रमात्रा
जनकालन े के जलए:
(1) जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को प्रदत्त ऄनुदान (ऄनुदानों) और ऊण (ऊणों) की कुल राजि को एक साथ जगना
जाएगा; संघ सरकार, राज्य सरकार (सरकारों) और संघ राज्य क्षत्रे सरकार (सरकारों) द्वारा जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को
प्रदत्त ऄनुदान (ऄनुदानों) और ऊण (ऊणों) की राजियों का कुल योग दकया जाएगा; और
(2) वर्त के दौरान प्रदत्त ऄनुदान (ऄनुदानों) और ऊण (ऊणों) की राजि म ें पूवतवतगीक वर्ों के दौरान जनकाय ऄथवा
प्राजधकरण को प्रदत्त ऄनुदान (ऄनुदानों) और ऊण (ऊणों) म ें स े ऄव्यजयत कोइ राजि जो सरकार को वापस नहह की गइ,
को िाजमल दकया जाएगा।
90. प्राजप्तयों और व्यय की लखे ापरीक्षा एव ंअन्तटरक जनयत्रं ण और जवत्तीय ऄजभलखे ों की समीक्षा
पयातप्त रूप स े जवत्तपोजर्त जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की प्राजप्तयों और व्यय की लेखापरीक्षा व्यय और प्राजप्तयों के
लेखापरीक्षा के संबंध म ें जनधातटरत जवजनयम ऄनुसार की जाएगी। जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आसके लेखाओं पर राय
व्यि करने के जलए आसकी अंतटरक जनयंत्रण प्रणाली और जवत्तीय ऄजभलेखों एव ं आसके लेखापरीक्षक द्वारा जनष्पाददत जांच
की जववेचनात्मक समीक्षा भी कर सकते ह।ैं28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
91. लखे ापरीक्षा के पटरणामों का सम्प्रर्े ण और लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न म ेंईनका िाजमल दकया जाना
लेखापरीक्षा कायातलय जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के मुख्य कायतकारी ऄजधकारी को लेखापरीक्षा के पटरणाम भेजेगा और
सरकार (सरकारों) के जवभाग (जवभागों) जजसने जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के ऄनुदान (ऄनुदानों) ऄथवा ऊण (ऊणों) का
भुगतान दकया ह ै को भी जनरीक्षण टरपोट त की एक प्रजत भेजेगा। लेखापरीक्षा म ें ध्यान म ें अय े महत्वपूणत मामलों, जजन्ह ें
जवधानमण्डल की जानकारी म ें लाया जाना अव्‍यक ह,ै को जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें भी
िाजमल दकया जा सकता ह ै जजसे ईपयुि जवधानमण्डल के समक्ष प्रस्ट्तुत दकये जाने के जलए राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के
राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ट्तुत दकया जाता ह।ै
(ग) जवजिटि  प्रयोजन के जलए जनकायों और प्राजधकरणों को ददय ेगय ेऄनदु ानों एव ंऊणों के मामल ेम ेंसवं ीक्षा
92. ऄजधजनयम की धारा 15 के ऄन्तगतत जनकायों और प्राजधकरणों की लखे ापरीक्षा
(1) ऄजधजनयम की धारा 15 के ऄन्तगतत जहााँ कोइ ऄनुदान ऄथवा ऊण दकसी प्राजधकरण ऄथवा जनकाय, जो
जवदेिी राज्य ऄथवा ऄन्तरराष्ट्रीय संगठन नहह ह,ै को भारत ऄथवा दकसी राज्य की ऄथवा जवधान सभा वाल े दकसी संघ
राज्य क्षत्रे की समेदकत जनजध स े दकसी जवजिटि  प्रयोजन के जलए ददया गया ह ै वहा ाँ जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को ईन
प्रदक्रयाओं की संवीक्षा करने का प्राजधकार ह ै जजसके द्वारा मंजूरी देन े वाला प्राजधकारी ईन ितों, जजनके ऄध्यधीन
ऄनुदान या ऊण ददय ेगय,े को पूरा करन े के प्रजत स्ट्वय ंसन्तुटि  होता ह ै।
(2) राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो,
यदद ईनकी यह राय ह ै दक लोक जहत म ें ऐसा करना अव्‍यक ह ै और जनयंत्रक एवं महालखे ापरीक्षक के परामि त के
पत रात ् वह ऐसे ऄनुदान ऄथवा ऊण को प्राप्त करने वाले दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के मामल े म ें ऐसी दकसी
संवीक्षा करने स े जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को मुि कर सकता ह।ै
93. ऄनदु ानग्राही जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के खातों एव ंलखे ाओं तक ऄजभगम
(1) धारा 15 की ईपधारा (1) के ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ईन प्रदक्रयाओं जजनके द्वारा मंजूरी देन े
वाला प्राजधकारी सरकारी सहायता स े सम्बध ितों को पूरा करन े के प्रजत स्ट्वय ं सन्तुटि  होता ह,ै की संवीक्षा करने के
प्रयोजनाथत ऄनुदानग्राही जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के खातों एव ं लेखाओं के जलए समुजचत पूवत सूचना के साथ ऄजभगम
रखन े के जलए प्राजधकृत ह।ै
(2) धारा 15 की ईपधारा (2) के ऄन्तगतत जसवाय आसके दक जबदक वह राष्ट्रपजत, राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य
क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसा करने के जलय े प्राजधकृत ह,ै जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, ईस
समय जबदक वह धारा 15(1) द्वारा ईन्ह ें प्रदत्त िजियों का प्रयोग कर रह े हों, दकसी ऐसे जनगम की, जजसे कोइ ऐसा
ऄनुदान या कज़त ददया जाता ह ै जैसा धारा 15(1) म ें जनर्ददटि  ह,ै खातों और लेखाओं तक ऄजभगम का ऄजधकार नहह होगा
यदद वह जवजध, जजसके द्वारा या जजसके ऄधीन ऐसा जनगम स्ट्थाजपत दकया गया ह,ै ऐसे जनगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से जभन्न दकसी एजेंसी द्वारा दकये जाने का ईपबन्ध करती ह।ै जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक के साथ परामि त और संबंजधत जनगम को आस बारे में ऄजभवेदन करने का समुजचत ऄवसर ददए जबना
ऐसा कोइ प्राजधकार नहह दकया जाएगा।
94. लखे ापरीक्षा के पटरणामों का सम्प्रर्े ण और लखे ापरीक्षा प्रजतवदे नों म ेंईनको िाजमल करना
लेखापरीक्षा कायातलय ऄजधजनयम की धारा 15 के ऄनुसार की गइ प्रदक्रयाओं की संवीक्षा के पटरणामों को सरकार
(सरकारों) के जवभाग (जवभागों), जजन्होंने जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को ऄनुदान (ऄनुदानों) और/ऄथवा कज़त (कजे) प्रदत्त
दकये, को भेजेगा। महत्वपूणत मामलों जजन्ह ें जवधान मण्डल की जानकारी म ें लाया जाना अव्‍यक ह,ै को जनयत्रं क एव ं
महालखे ापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें भी िाजमल दकया जा सकता ह ै जजसे ईपयुि जवधानमण्डल के समक्ष प्रस्ट्तुत
दकये जाने के जलए राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी
मामला हो, को प्रस्ट्ततु दकया जाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29
(घ) ससं द द्वारा बनाइ गइ जवजध द्वारा ऄथवा ईसके ऄन्तगतत गटठत जनगमों की लखे ापरीक्षा
95. ऄजधजनयम की धारा 19 (2) के ऄन्तगतत जनगमों की लखे ापरीक्षा
ऄजधजनयम की धारा 19 (2) के ऄनुसार, संसद द्वारा बनाइ गइ जवजध द्वारा ऄथवा ईसके ऄन्तगतत स्ट्थाजपत जनगमों के
लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कततव्य एव ं िजियों का जनष्पादन और प्रयोग संबंजधत
जवधान के प्रावधानों के ऄनुसार दकया जाता ह।ै
96. जनगमों की लखे ापरीक्षा करना
संबंजधत जवधानों के प्रावधानों के ऄध्यधीन, संसद द्वारा बनाइ गइ दकसी जवजध द्वारा ऄथवा ईसके ऄन्तगतत स्ट्थाजपत जनगमों
की लेखापरीक्षा का दकया जाना आन जवजनयमों के प्रावधानों द्वारा िाजसत होगा।
97. जनदिे क बोड त एव ं लखे ापरीक्षा सजमजतयों की बठै कों की कायसत चू ी टटप्पजणयों और कायवत त्तृ ों की प्रजतया ाँ
लखे ापरीक्षा को भजे ना
प्रत्येक जनगम, जो जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के ऄध्यधीन ह ै ऄपन े िासी जनकाय, जो कुछ भी नाम
हो, और लेखापरीक्षा सजमजत, यदद बन गइ हो, की बैठकों की कायतसूची तथा कायतवृत्त टटप्पजणयां की प्रजतयााँ महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) को भेजेगा।
98. लखे ाओं की लखे ापरीक्षा म ेंऄपजे क्षत लाग ूमानक और सत्यापन
जहााँ जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दकसी जनगम का एकमात्र लेखापरीक्षक ह,ैं वहााँ जवत्तीय लेखापरीक्षा जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लखे ापरीक्षण मानकों के ऄनुसार की जाती ह।ै लेखापरीक्षा सत्याजपत करेगी दक क्‍टया प्रणाली
एवं प्रदक्रया मौजूद ह ैऔर यह सुजनजत रत करने के जलए कायातजन्वत की गइ ह ैदक लेखाओं म:ें
(1) लाग ूजवजध (जवजधयों), जनयमों और प्रिासजनक ऄनुदेिों की ऄपेक्षाओं का ऄनुपालन दकया गया ह;ै
(2) अइसीएअइ द्वारा जनधातटरत लखे ाकरण मानकों का ऄनुपालन दकया गया ह;ै
(3) जवत्तीय संव्यवहारों के बारे म ेंपयातप्त प्रकटन दकया गया ह;ै और
(4) जनगम की जवत्तीय जस्ट्थजत का सत्य और ईजचत प्रस्ट्तुतीकरण दकया गया ह।ै
99. जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक द्वारा लखे ाओं की जवत्तीय लखे ापरीक्षा स ेआतर लखे ापरीक्षा
(1) जनगम के लेखाओं की जवत्तीय लेखापरीक्षा के ऄजतटरि, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जनम्नजलजखत सजहत दकसी
ऄन्य प्रकार की लेखापरीक्षा कर सकते ह:ैं
(क) जनगम द्वारा दकये गय े संव्यवहारों की नमूना जांच जो ईनकी वैधता, सक्षमता एव ं औजचत्य की जााँच करन े और
ईल्लघं न, ऄपजिटि , कुप्रबन्धन, धोखा-ध़ी एव ं ऄन्य ऄजनयजमतताओं के मामलों पर टरपोट त करन े के जवचार स े हों, और
(ख) ईस स्ट्तर, जजस तक एक जनगम, कजथत ई्े्‍यों की प्राजप्त के जलए जमतव्ययी रूप स,े दक्षतापूवतक और प्रभावी रूप
से पटरचालन करत े ह,ैं को ऄजभजनजत रत करन े के जवचार से जनष्पादन लेखापरीक्षा।
(2) ईपयुति लेखापरीक्षा के कायतक्षेत्र को एक जवत्त वर्त स ेऄजधक के जलए जवस्ट्ताटरत दकया जा सकता ह।ै
(3) ऄध्याय 6 और 7 म ें ईजल्लजखत जवजनयमों को सुसंगत सीमा तक ईप जवजनयमों (1) और (2) के ऄन्तगतत की गइ
ऄनुपालन और जनष्पादन लेखापरीक्षा के जलए लाग ूदकया जाएगा।
100. पटरजस्ट्थजतयों के ऄनसु ार लखे ापरीक्षा प्रमाण-पत्र
लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र ऐसी ऄभ्युजियों और ऄहतत ाओं के ऄध्यधीन हो सकता ह ै जैसा दक पटरजस्ट्थजतयााँ ईजचत ठहरायें।
यदद ऄभ्युजिया ाँ और ऄहतत ाए ं ऐसे स्ट्वरूप की ह ैं जजससे जनगम की जवत्तीय जस्ट्थजत के लेखाओं म ें सत्य और ईजचत
प्रस्ट्तुतीकरण के प्रमाणीकरण का औजचत्य न हो तो एक प्रजतकूल प्रमाण-पत्र ददया जा सकता ह।ै
101. ड्राफ्ट पथृ क लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का ऄग्रर्े ण
जवत्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर लेखापरीक्षा कायातलय एक ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन मुख्य कायतकारी
ऄजधकारी को भेजेगा जो लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र का भाग होगा। यदद आसम ें कोइ ऐसी ऄभ्युजि दी गइ ह ै जजस
पर सरकार का ईत्तर अव्‍यक ह ैतो आसकी एक प्रजत सरकार को भी भेजी जाएगी30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
102. ड्राफ्ट पथृ क लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का ईत्तर
जनगम का मुख्य कायतकारी ऄजधकारी (और सरकार, जहााँ ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की प्रजत आसे भेजी जाती ह)ै
आसके जारी करन े की तारीख स े दो सप्ताह के ऄन्दर ऄथवा यथा जनधातटरत ऐसी ऄन्य ऄवजध के ऄन्दर ड्राफ्ट पृथक
लेखापरीक्षा प्रजतवेदन का ईत्तर भेजेगा।
103. पथृ क लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न को ऄजन्तम रूप दने ा
लेखापरीक्षा कायातलय पृथक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन को ऄजन्तम रूप देन े से पूवत जनगम (और सरकार यदद ईसे प्रजत भेजी गइ
ह)ै से प्राप्त हुए ईत्तर पर जवचार करेगा। यदद जवजिटि  ऄवजध ऄथवा दकसी सहमत जवस्ट्ताटरत ऄवजध के ऄन्दर ईत्तर प्राप्त
नहह हुअ तो लेखापरीक्षा ऄजधकारी आस धारणा पर कायतवाही कर सकता ह ै दक जनगम (और सरकार जहााँ ड्राफ्ट पृथक
लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की प्रजत आस े भेजी गइ ह)ै के पास आस मामल े म ेंकोइ टटप्पणी, ऄभ्युजि और स्ट्पटि ीकरण नहह ह।ै
104. लखे ापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पथृ क लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का सरकार को ऄग्रर्े ण
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन जो जनगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा
प्रमाण-पत्र का भाग बनेगा, जनगम के मुख्य कायतकारी ऄजधकारी को प्रजत भेजते हुए सरकार के संबंजधत जवभाग के सजचव
को भेजेगा।
105. िासी जनकाय और सबजं धत जवधान मडं ल के समक्ष लखे ापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पथृ क लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न का
प्रस्ट्ततु ीकरण
मुख्य कायतकारी ऄजधकारी िासी जनकाय के समक्ष लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन प्रस्ट्तुत करेगा
और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को वह तारीख सूजचत करेगा जजस तारीख को आन्ह ें िासी जनकाय को प्रस्ट्तुत दकया गया ह।ै
सरकार प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रजतवेदन को ऄजधजनयम की धारा 19ए के ऄनुसार ईपयुि
जवधान-मंडल (मंडलों) के समक्ष प्रस्ट्तुत करेगी। सजचव जवधान मंडल म ें लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा
प्रजतवेदन के प्रस्ट्ततु ीकरण की तारीख महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूजचत करेगा।
106. लखे ाओं की जवत्तीय लखे ापरीक्षा के ऄलावा लखे ापरीक्षा के पटरणाम सजू चत करना
सरकारी जनगमों की ऄनुपालन और जनष्पादन लेखापरीक्षा सजहत ऄन्य लेखापरीक्षा के पटरणामों को जवजनयम 136 के
ऄनुसार सूजचत दकया जाएगा। जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदनों को सबंजधत जवधान मंडल के समक्ष
पटल पर रखा जाता ह।ै तथाजप टटप्पणी दकये जाने वाले प्रस्ट्ताजवत मामलों पर जनगम और सरकार को स्ट्पटि ीकरण का
ईपयुि ऄवसर देन े के पत रात ्ही दकसी टटप्पणी को जनरीक्षण टरपोटत और लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें िाजमल दकया जाएगा।
107. लखे ापरीक्षा ऄभ्यजु ियों के जनपटान के जलए ईत्तरदाजयत्व और 'लखे ापरीक्षा बकाया सजमजत' का गठन
लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के जनपटान का ईत्तरदाजयत्व जनगम के प्रबन्धन का ह।ै दो वर्ों से ऄजधक स े बकाया रह े जनरीक्षण
टरपोटो म ें िाजमल लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के मामले म ें प्रत्येक ऐसा जनगम बकाया लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के िीघ्र
जनपटान के जलए जनगम के ईपयुि वटरष्ठ ऄजधकाटरयों की एक 'लेखापरीक्षा बकाया सजमजत' का गठन करेगा। संबंजधत
सरकार आन सजमजतयों के गठन और ईनके प्रभावी कायतचालन को सुजनजत रत करन े के जलए कारतवाइ कर सकती ह।ै
108. जनगम जहा ाँ लखे ापरीक्षा बोड त ऄथवा लखे ापरीक्षा समीक्षा सजमजत का गठन दकया गया ऄथवा जहा ाँ प्राथजमक
लखे ापरीक्षक की जनयजु ि की गइ
केन्द्रीय जनगमों के मामले म ें जहााँ लेखापरीक्षा बोडत का गठन जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दकया गया ह ैवहााँ ऄध्याय
7 के जवजनयम सुसंगत सीमा तक लाग ू होगें। आसके ऄजतटरि जनगमों के मामल े म ें जहााँ प्राथजमक लेखापरीक्षक की जनयुजि
सुसंगत ऄजधजनयम के ऄन्तगतत की गइ ह ैवहााँ ऄध्याय 7 के जवजनयम सुसंगत सीमा तक लाग ूहोंगें।
(ङ) जनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक को सौंपी गइ राज्य जनगमों एव ंऄन्य जनकायों और प्राजधकरणों की लखे ापरीक्षा
109. ऄजधजनयम की धारा 19 (3) के ऄन्तगतत लखे ापरीक्षा
ऄजधजनयम की धारा 19 (3) के ऄनुसार राज्य का राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाल े संघ राज्य क्षत्रे का प्रिासक, जहााँ
ईसकी यह राय ह ै दक ऐसा दकया जाना लोक जहत म ें अव्‍यक ह,ै वहााँ राज्य ऄथवा संघ राज्य क्षत्रे के जवधान मण्डल, जैसा[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31
भी मामला हो, द्वारा बनाइ गइ जवजध द्वारा स्ट्थाजपत जनगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के जलए जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक से ऄनुरोध कर सकता ह ै और जहााँ ऐसा ऄनुरोध दकया गया ह ै वहा ाँ जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे
जनगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेंग े और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के जलए जनगम के खातों तथा लेखाओं की जााँच
का ऄजधकार होगा।
ऐसा कोइ ऄनुरोध तब तक नहह दकया जाएगा जब तक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स ेपरामि तनहह जलया जाता और जब
तक जनगम को ऐसी लेखापरीक्षा के प्रस्ट्ताव के संबंध में ऄजभवेदन करन े का समुजचत ऄवसर नहह दे ददया जाता।
110. ऄजधजनयम की धारा 20 के ऄन्तगतत लखे ापरीक्षा
(1) ऄजधजनयम की धारा 20 की ईप-धारा (1) के ऄन्तगतत दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के लेखाओं की
लेखापरीक्षा, जजनकी लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनायी गइ दकसी जवजध द्वारा ऄथवा ईसके ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक को नहह सौंपी गइ ह,ै लेखापरीक्षा धारा 20 (3) म ें ईजल्लजखत परन्तुक के ऄध्यधीन राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य
के राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, द्वारा ईनस े परामि त करन े के पत रात
और ईनके एव ं संबंजधत सरकार के मध्य यथा सहमत जनबंधन एव ं ितों पर जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी जा
सकती ह।ै
(2) ऄजधजनयम की धारा 20 की ईप-धारा (2) के ऄनुसार जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के
राज्यपाल ऄथवा जवधानसभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ट्ताव दे सकते ह ैं दक ईन्ह ें जनकाय
ऄथवा प्राजधकरण, जजसकी लखे ापरीक्षा जवजध द्वारा ईन्ह ें सौंपी नहह गइ ह,ै के लेखाओं की लेखापरीक्षा करन े के जलए
प्राजधकार ददया जा सकता ह,ै यदद ईनकी यह राय ह ै दक ऐसी लेखापरीक्षा करनी अव्‍यक ह ै क्‍टयोंदक सरकार द्वारा ईस
जनकाय ऄथवा प्राजधकरण म ें पयातप्त राजि का जनवेि दकया गया ह ै या ऄजग्रम ददया गया ह ै और ईप-धारा (3) म ें ईजल्लजखत
परन्तुक के ऄध्यधीन राष्ट्रपजत या राज्यपाल या प्रिासक, जैसा भी मामला हो, ईस जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के लेखाओं की
लेखापरीक्षा करन े के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राजधकृत कर सकते ह।ैं
(3) ऄजधजनयम की धारा 20 (3) के ऄन्तगतत, धारा 20 (1) या 20 (2) के ऄन्तगतत लेखापरीक्षा जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक को केवल तभी सौंपी जाएगी यदद राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य का राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ
राज्य क्षत्रे का प्रिासक, ऐसी लेखापरीक्षा करन े के जलए प्रस्ट्ताव के बारे में ऄजभवेदन करन े के जलए संबंजधत जनकाय ऄथवा
प्राजधकरण को समुजचत ऄवसर देने के पत रात,् सन्तुटि  ह ैदक लोक जहत में ऐसा करना व्यावहाटरक ह।ै
111. धारा 20 (1) के ऄन्तगतत लखे ापरीक्षा करन ेके जलए ित ें
धारा 20 (1) के ऄन्तगतत राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक के
ऄनुरोध पर दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की लेखापरीक्षा करन े के जलए ितें जनम्न ह:ैं
(1) यदद जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सहमजत दी जाएगी तो लेखापरीक्षा जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को
सौंपी जाएगी।
(2) व्यवस्ट्था की समीक्षा की जा सकती ह ै यदद सरकार या जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऄनुरोध दकया गया ह।ै
(3) लेखापरीक्षा का कायतक्षेत्र, जवस्ट्तार और पधजत का जनणतय जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दकया जाएगा।
(4) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऄपनी ओर स े और ईनके द्वारा जारी जनदेिों या मागतजनदेिों के ऄनुसार लेखापरीक्षा
करन े के जलए प्राथजमक लेखापरीक्षक को जनयुि कर सकता ह।ै
(5) जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के लखे ाओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऄथवा ऐसे
प्राजधकृत ऄन्य व्यजि के ऄजधकार, जविेर्ाजधकार और प्राजधकार ईसी तरह होंग े जैसे दक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करन ेके संबंध म ेंरखत े ह।ैं
(6) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऄथवा आस बारे म ें प्राजधकृत ऄजधकारी, जनकाय ऄथवा प्राजधकरण के िासी जनकाय
को लेखापरीक्षा के पटरणामों को सूजचत करेंगे। िासी जनकाय ऄपनी ऄभ्युजियों के साथ सबंजधत सरकार को प्रजतवेदन की
एक प्रजत प्रस्ट्तुत करेगा। जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऄथवा आस बारे म ें प्राजधकृत ऄजधकारी प्रजतवेदन की एक प्रजत
सबंजधत सरकार को भी भेजेगा। जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संसद ऄथवा राज्य जवधान मंडल ऄथवा संघ राज्य क्षत्रे
के जवधान मंडल को लेखापरीक्षा के पटरणामों को सूजचत करन े का ऄजधकार होगा।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(7) जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की लेखापरीक्षा के सबंध म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दकये गय े दकसी व्यय,
जजसमें प्राथजमक लेखापरीक्षक की सेवाओं के जलए दकये गय े व्यय, यदद कोइ हो, िाजमल होंग,े का भुगतान जनकाय ऄथवा
प्राजधकरण द्वारा जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दकया जाएगा।
112. सघं सरकार द्वारा लखे ापरीक्षा सौंपन ेके जलए प्रस्ट्ताव
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की लेखापरीक्षा सौंपने के जलय े संघ सरकार, जबना
जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे सजहत, द्वारा प्रस्ट्ताव जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कायातलय को भेजा जाएगा।
113. राज्य ऄथवा सघं राज्य क्षत्रे सरकार द्वारा लखे ापरीक्षा सौंपन ेके जलए प्रस्ट्ताव
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की लेखापरीक्षा सौंपने के जलए राज्य सरकार ऄथवा
जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे सरकार द्वारा प्रस्ट्ताव सम्बंजधत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेज े जाएंगे।
114. लखे ापरीक्षा सौंपन ेके जलए पत्र
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दकसी जनकाय ऄथवा प्राजधकरण की लेखापरीक्षा सौंपने का पत्र राष्ट्रपजत ऄथवा राज्य के
राज्यपाल ऄथवा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक के नाम म ें जारी दकया जाएगा। ऄन्य बातों के साथ-साथ पत्र
में यह दिातया जाएगा दक जनकाय ऄथवा प्राजधकरण को समुजचत ऄवसर देने के संबंध म ें अव्‍यकता सजहत जनधातटरत
अव्‍यकताए,ं जहााँ लाग ूहो, सन्तुटि  कर ली गइ ह।ैं
115. जवजधयों के प्रावधानों और सहमत जनबधं नों एव ंितों के ऄनसु ार लखे ापरीक्षा
ऄजधजनयम की धारा 19 (3) ऄथवा धारा 20 के ऄन्तगतत लेखापरीक्षा, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सबंजधत सरकार
के मध्य सहमजत होने पर सुसंगत जवजधयों के प्रावधानों और जनबंधनों एव ं ितों, जहााँ लाग ू हो, के ऄनुसार की जाएगी।
ईपयुति के ऄध्यधीन, ऐसे जनगमों और जनकायों या प्राजधकरणों की लेखापरीक्षा आन जवजनयमों के ऄनुसार की जाएगी।
116. राज्य और सघं राज्य क्षत्रे के जवधानमडं लों द्वारा गटठत जनगमों की लखे ापरीक्षा तथा ऄन्य सौंपी गइ लखे ापरीक्षा
आस ऄध्याय के खण्ड (घ) म ें ईजल्लजखत प्रावधानों को, राज्य जवधान मण्डल एवं संघ राज्य क्षत्रे जवधानमण्डल द्वारा बनाइ
गइ जवजध द्वारा गटठत जनगमों और ऄन्य जनकायों एव ं प्राजधकरणों, जजनकी लेखापरीक्षा ऄजधजनयम की धारा 19 (3) और
धारा 20 के ऄन्तगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गइ ह,ै सुसंगत सीमा तक यथाव्‍यक पटरवततन सजहत लाग ू
दकया जाएगा।
ऄध्याय 9
पचं ायती राज सस्ट्ं थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की लखे ापरीक्षा म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक की भजू मका
117. लखे ाओं के रखरखाव और लखे ापरीक्षा के जलए व्यवस्ट्था
संजवधान के ऄनु‍छेद 243ञ और 243य के ऄंतगतत राज्य का जवधान मंडल पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय
जनकायों के लेखाओं के रखरखाव और ऐस े लेखाओं के लेखापरीक्षण के संबंध म ें जवजध द्वारा प्रावधान बना सकता ह।ै स्ट्थानीय
जनजध लेखापरीक्षक, जो सामान्य रूप स े राज्य सरकार का एक ऄजधकारी ह,ै पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय
जनकायों की लेखापरीक्षा के जलए ईत्तरदायी ह।ै कुछ राज्यों म ें स्ट्थानीय जनजध लेखाओं का परीक्षक, जो जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक का ऄजधकारी ह,ै पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों के लखे ाओं की लेखापरीक्षा के जलए
ईत्तरदायी ह।ै
118. ऄजधजनयम की धारा 14, 19, 20 जहा ाँलाग ूह,ै के ऄतं गतत लखे ापरीक्षा
ऄजधजनयम की धारा 14 के ऄंतगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पचं ायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की
लेखापरीक्षा की जजम्मेदारी ल े सकते ह ैं जहााँ ऐस े जनकाय भारत की या दकसी राज्य की या जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षत्रे
की समेदकत जनजध से ऄनुदानों या ऊणों द्वारा जवत्तपोजर्त दकय े जाते ह ैं और ऄजधजनयम की आस धारा के प्रावधानों के
ऄंतगतत लेखापरीक्षणीय ह।ै आन मामलों म,ें ऐसी लेखापरीक्षाओं के जलए प्रासंजगक जवजनयम लाग ू होंगे। ये जवजनयम, जजस[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33
सीमा तक सुसंगत ह,ैं ईन मामलों म ें भी लाग ू होंगे जहां पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की
लेखापरीक्षा ऄजधजनयम की धारा 19 या धारा 20 के ऄंतगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुद तकी गइ ह।ै
119. लखे ाओं और बजट के नमनू ा प्रपत्र
नमूना प्रपत्र जजसमें पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों के लेख े रख े जा सकते ह ैं और प्रपत्र जजनम ें ईनके
बजट तैयार और प्रस्ट्तुत दकये जा सकते ह,ैं को जनयंत्रक एवं महालेखापराक्षक द्वारा जनधातटरत दकया गया ह।ै
120. तकनीकी मागदत िनत और सहायता (टीजीएस) के सबं धं म ेंव्यवस्ट्था
कइ राज्यों म ें पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की लेखापरीक्षा के जलए तकनीकी मागतदितन और
सहायता का काय त ऄजधजनयम की धारा 20(1) के ऄंतगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुद तदकया गया ह।ै
तकनीकी मागतजनदेि और सहायता के ऄंतगतत जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक के बीच
सहयोगात्मक व्यवस्ट्था की प्रमुख जविेर्ताएं जैसा जवजभन्न सरकारी अदेिों म ें समाजवटि  ह,ैं जनम्नवत ह:ै
(1) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक अगामी जवत्तीय वर्त म ें पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की
लेखापरीक्षा के जलए एक वार्भर्क लेखापरीक्षा योजना प्रत्येक वर्त माच त के ऄंत तक तैयार करेंग े और आस े राज्य के
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ऄग्रेजर्त करेंग;े
(2) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की लेखापरीक्षा के जलए
लेखापरीक्षा कायतप्रणाली और प्रदक्रयाएाँ जवजभन्न ऄजधजनयमों और राज्य सरकार द्वारा ऄजधजनयजमत संजवजध तथा जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनधातटरत मागतजनदेिों के ऄनुसार होंगी।
(3) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक द्वारा चयजनत स्ट्थानीय जनकायों के संबंध म ें जनरीक्षण टरपोट त की प्रजतयां प्रणाली
सुधार पर सलाह देन े के जलए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ऄग्रेजर्त की जाएगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षा जवभाग द्वारा ऄपनायी जा रही जवद्यमान प्रणाजलयों के सुधार के जलए सुझाव देने के जवचार स े
ईसकी समीक्षा करेंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसे जनरीक्षण टरपोटत की संवीक्षा कर स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक द्वारा
जारी जनरीक्षण टरपोट त की गुणवत्ता को भी मानीटर करेंगे।
(4) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक ऐसे प्रपत्र म ें जववरणी भेजेंग े जैसा दक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सलाह देने
और मानीटर करन े के जलए जनधातटरत दकया जाए।
(5) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तकनीकी मागतजनदेि देन े के जलए कुछ पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय
जनकायों की नमूना जांच करेंगे। नमूना जांच का प्रजतवेदन पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों द्वारा की
जाने वाली कारतवाइ के ऄनुसरण के जलए स्ट्थानीय जनजध लखे ापरीक्षक को भेजा जाएगा। स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के जनरीक्षण टरपोट त के पैराग्राफों के ऄनुपालन के जलए ईसी ढंग स े कारतवाइ करेगा जैसे दक य े
ईसके ऄपन ेप्रजतवेदन हों।
(6) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक द्वारा देखी गइ गंभीर ऄजनयजमतताएं जैसे प्रणाली म ें कजमयां, जनयमों की गंभीर
ऄवहले ना और धोखाध़ी, अपजत्तयों के मौदद्रक मूल्य का ध्यान दकए जबना, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूजचत की
जाएगी।
(7) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामि त स े ऄपन े संगठन म ें एक अंतटरक जनयंत्रण
प्रणाली जवकजसत करेंगे।
(8) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षा स्ट्टाफ का प्रजिक्षण और क्षमता जनमातण भी करेंगे।
121. लखे ाओं का प्रमाणन लखे ापरीक्षा म ेंिाजमल न होना
जब तक जविेर् रूप स े प्रावधान न दकया जाए पूवतवतगीक जवजनयम के पैराग्राफ (5) के ऄनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
द्वारा की जान े वाली लेखापरीक्षा में पंचायती राज संस्ट्थानों या िहरी स्ट्थानीय जनकायों के लेखाओं का प्रमाणन िाजमल
नहह ह।ै34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
122. जनरीक्षण टरपोट तके ऄनसु रण म ेंमहालखे ाकार (लखे ापरीक्षा) की भजू मका
स्ट्थानीय जनजध लेखापरीक्षक द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के जनरीक्षण टरपोट त म ें पैराग्राफों के ऄनुसरण के संबंध म ें आस
ऄध्याय के जवजनयमों म ें दकसी बात के ऄन्तर्भवटि  होने के बावजूद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) भी ऄपनी जनयजमत ऄनुवतगीक
कारतवाइ सुजनजत रत करेंगे।
123. लखे ापरीक्षा के पटरणाम सरकार को ऄग्रजे र्त करना
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जवजनयम 114(5) तथा टीजीएस के तहत ऄन्य कायों के दायरे के ऄन्दर पूवत वर्त के दौरान
ईनके कायातलय द्वारा की गइ पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की लेखापरीक्षा के पटरणामों सजहत
वार्भर्क तकनीकी जनरीक्षण टरपोट त प्रत्येक वर्त जून के ऄंत तक संबंजधत सरकार के सजचव या सजचवों को भेजेंगे। सजचव
सुजनजत रत करेंग े दक ईपयुि ईपचारी कारतवाइ ऄजवलम्ब की जाती ह ै और की गइ कारतवाइ की सूचना महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) को दी जाती ह।ै ईन राज्यों म ें जहां स्ट्थानीय जनजध लेखा के परीक्षक स्ट्थानीय जनकाय की लेखापरीक्षा करता
ह,ै वहां तकनीकी जनरीक्षण टरपोटत को स्ट्थानीय जनजध लेखा के परीक्षक द्वारा तैयार दकया जाएगा और महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) द्वारा प्रजतहस्ट्ताक्षटरत दकया जाएगा।
124. लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न म ेंलखे ापरीक्षा पटरणाम िाजमल करना
जहां पंचायती राज संस्ट्थानों और िहरी स्ट्थानीय जनकायों की लेखापरीक्षा के पटरणाम जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें िाजमल दकए जाते ह ैं और जवधानमंडल के समक्ष प्रस्ट्ततु दकए जाते ह ैं वहां लेखापरीक्षा और
लेखापरीक्षा टरपोटों के पटरणामों की सूचना देन ेके संबंध म ेंप्रासंजगक जवजनयम लागू होंगे।
ऄध्य ाय 10
लखे ापरीक्षण मानकों के मागदत िनत जसधातं
125. प्राजधकार और ई्े्‍य
1. जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संगठन के साथ-
साथ ईसके कार्भमको के जलए भी पेिेवर लेखापरीक्षण मानक जनधातटरत करते ह।ै
2. लेखापरीक्षण मानक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गइ सभी लेखापरीक्षाओं पर लागू प्रजतमान स्ट् थाजपत
करते ह।ै
3. जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा ऄजधदिे के ऄनुसार सभी लेखापरीक्षाएं जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लखे ापरीक्षण मानकों के ऄनुसार की जाएंगी।
4. लेखापरीक्षण मानक ईन लेखापरीक्षा दक्रयाजवजधयों का जनधातरण करेंगे जो लेखापरीक्षा पर लागू होंगी तथा
मानदंड ऄथवा बेंचमाकत का गठन करेगी जजसके प्रजत लेखापरीक्षा पटरणामों की गणु वत्ता का मूल् यांकन होता ह।ै
5. लेखापरीक्षण मानक जवत्तीय लखे ापरीक्षा, ऄनुपालन लेखापरीक्षा, जनष्प ादन लेखापरीक्षा तथा ऐसी लेखापरीक्षा के
संयोजन सजहत सभी प्रकार की लेखापरीक्षाओं पर लाग ूहोंगे।
6. भारत के संजवधान, ऄजधजनयम और ऄन् य प्रासंजगक संजवजधयों, मौजूदा जनयमों त था आन जवजनयमों के प्रावधानों को
ध् यान म ेंरखत े हुए, लाग ू ऄतं राष्त र ीय लेखापरीक्षण मानकों के ऄनुरूप समय-समय पर लेखापरीक्षण मानको को जनयंत्रक एव ं
महालेखापरीक्षक द्वारा ऄद्यजतत, संिोजधत या अिोजधत दकया जाएगा।
126. सावजत जनक क्षत्रे लखे ापरीक्षण के घटक
सावतजजनक क्षेत्र लेखापरीक्षण के घटक जनम्न प्रकार ह ैं और जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण मानकों म ें
जैसादक जववरण ददया गया ह ैऔर ऄनपु ालन लेखापरीक्षा, जनष्प ादन लेखापरीक्षा और जवत्तीय लेखापरीक्षा के जलए जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मागतदिगीक जसधांतों में यथा लागू जविेर् रूप से जजनका प्रावधान दकया गया ह।ै
(क) तीन पार्टटयां (लेखापरीक्षक, जजम् मदे ार पाटगीक तथा ऄजभप्रेत प्रयोगकतात)
(ख) जवर्य-वस्ट् त,ु मानदंड तथा जवर्य वस्ट्त ु की जानकारी
(ग) कायत का प्रकार (सत् यापन और प्रत् यक्ष टरपो्टग)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35
(घ) सावतजजनक क्षेत्र लेखापरीक्षण म ेंजव्‍ वास तथा अ्‍ वासन और अ्‍ वासन के स्ट् तर
127. सावजत जनक क्षत्रे लखे ापरीक्षण के जसधातं तथा लखे ापरीक्षा प्रदक्रया स ेसबं जं धत जसधातं
1. सावतजजनक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सामान् य जसधांत जजन पर लखे ापरीक्षक को लेखापरीक्षा अरंभ करने स े पूव त तथा
लेखापरीक्षा के दौरान एक से ऄजधक जबन्दओंु पर जवचार करना चाजहए ईनमें नैजतकता और स्ट् वतंत्रता, पेिेवर जनणतय,
ईजचत सावधानी और संदेहवृजत्त, गुणवत्ता जनयंत्रण, लेखापरीक्षा दल प्रबंधन और कौिल, लेखापरीक्षा जोजखम, महत् व,
दस्ट् तावेजीकरण तथा सूचना जसै ा दक लेखापरीक्षण मानको म ेंददए गए ह,ैं िाजमल ह।ै
2. लेखापरीक्षा प्रदक्रया संबंधी जसधांतों का जववेचन लेखापरीक्षण मानको में दकया गया ह ै तथा ईनमें जनम्न जलजखत
िाजमल ह ैं
क. अयोजना
(i) लेखापरीक्षा कायत के जनबंधन स्ट्थ ाजपत करना
(ii) सत् व की जानकारी प्राप् त करना
(iii) जोजखम जनधातरण करना
(iv) महत् वपूणतता जनजत रत करना
(v) धोखाध़ी के जोजखम की पहचान करना, जैसे भी लागू हो
(vi) लेखापरीक्षा योजना जवकजसत करना-लेखापरीक्षा ई्े्‍ य, कायतक्षेत्र, दजृ टि कोण तथा कायतप्रणाली, संसाधन अवंटन,
लेखापरीक्षा के चरणों की समयसीमा
ख. लखे ापरीक्षा करना
(i) लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप् त करन ेहते ु जनयोजजत लेखापरीक्षा दक्रयाजवजध जनष्प ाददत करना
(ii) लेखापरीक्षा साक्ष्य का मल्ू यांकन करना तथा जनष्क र्त जनकालना
ग. टरपो्टग तथा ऄनवु तनत
(i) प्राप् त जनष्क र्ों के अधार पर एक टरपोटत तैयार करना
(ii) सुसंगतता के ऄनुसार टरपोटत दकए गए मामलों का ऄनुवतनत
ऄध्य ाय 11
लखे ापरीक्षा अयोजना, लखे ापरीक्षा का सचं ालन और टरपो्टग
128. लखे ापरीक्षणीय सत्त्व ों की ऄद्यजतत सचू ी का रखरखाव
सभी लेखापरीक्षा कायातलय सभी सरकारी जवभागों द्वारा लागू दकए जा रह े ऄजधजनयमो और ऄधीनस्ट्थ जवधानों सजहत
ऄपन े संबंजधत लेखापरीक्षा क्षत्रे ाजधकारों के ऄध् यधीन, लेखापरीक्षा सत्त् वों की ऄद्यजतत सचू ी का रखरखाव करन े हते ु
जजम् मदे ार होंगे। जवभागाध् यक्ष ईनके द्वारा प्रिाजसत ऄजधजनयमों और ऄधीनस्ट् थ जवधानों सजहत, ईनके जवभाग के
क्षेत्राजधकार के ऄंतगतत ऐसे लेखापरीक्षणीय सत् व की सूची में दकए गए दकसी भी पटरवतनत की सूचना, पटरवततन दकए जान े
के तुरंत बाद ऄथवा लेखापरीक्षा कायातलय द्वारा जानकारी का ऄनुरोध दकए जान े पर वर् त में दो बार जून और ददसंबर में
स्ट् वंय लेखापरीक्षा कायातलय को अपूत त करेंगे।
129. लखे ापरीक्षा अयोजना
(1) लेखापरीक्षा अयोजना म ेंिाजमल ह ैं
(क) लेखापरीक्षा कायों की पहचान, एक या ऄजधक लेखापरीक्षणीय सत् वों से संबंजधत, वार्भर्क और/या
दीघातवजधक लेखापरीक्षा योजना के भाग के रूप म,ें ऐसे कायों की जवत्तीय, ऄनुपालन या जनष्प ादन
लेखापरीक्षा या सभी संयुक्‍ट त या ईसके कुछ पहलओंू की हो सकती ह।ै
(ख) अयोजना वैयजिक लेखापरीक्षा कायत36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(2) वार्भर्क या दीघावत जधक लेखापरीक्षा योजना का जवकास जोजखम और ऄन् य कारकों के जनधारत ण पर अधाटरत ह,ै
जैसा दक जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनधातटरत दकया जा सकता ह।ै
(3) वैयजिक लेखापरीक्षा कायों की अयोजना में मौटे तौर पर िाजमल ह ैं
(क) लेखापरीक्षा दकए जा रह ेसत् व/कायतक्रम/गजतजवजध अदद के स्ट्वरूप की जानकारी प्राप् त करना
(ख) लेखापरीक्षा कायतक्षेत्र, ई्े्‍ यों और दजृ टि कोण को पटरभाजर्त करना
(ग) लेखापरीक्षा दक्रयाजवजधयों और समयसीमा के स्ट्वरूप, समय और सीमा को पटरभाजर्त करना
(4) वार्भर्क या दीघातवजधक योजना तैयार करन े और वैयजिक लेखापरीक्षा कायों की अयोजना के जलए जवस्ट् तृत
दक्रयाजवजधयों को जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनर्ददष् ट दकया जाएगा।
130. लखे ापरीक्षा की ऄजग्रम सचू ना
लेखापरीक्षा कायातलय लेखापरीक्षा दकए जाने वाले कायातलय के प्रभारी ऄजधकारी को पयातप् त ऄजग्रम सूचना देगा।
लेखापरीक्षा कायातलय ऄपनी लखे ापरीक्षा योजना के ऄनुमोदन होते ही लेखापरीक्षणीय सत्त्वों को ऄजग्रम सूचना दे सकत े ह।ैं
लेखापरीक्षा की सूचना म ें लेखापरीक्षणीय सत्त्व के दौरे की ऄवजध, लेखापरीक्षा कायतक्षेत्र तथा ई्े्‍य, तथा लेखापरीक्षा दल
के संयोजन सजहत लेखापरीक्षा की सम्भाजवत ऄवजध बताइ जाएगी। ईन मामलों म ें जहां लेखापरीक्षा म ें अकजस्ट्मक जांच का
तत्व िाजमल ह,ै वहा ाँ पूवत सूचना देन े की जरूरत नहह ह।ै
कायातलय का प्रभारी ऄजधकारी ऐसी सूचना की पावती देगा और लेखापरीक्षा दल के दौरे की ऄवजध के दौरान मुख्यालय म ें
ईपलब्ध रहने का पणू त प्रयास करेगा।
प्रभारी ऄजधकारी ऄपन े कायातलय के एक वटरष्ठ ऄजधकारी को नोडल ऄजधकारी के रूप में, लेखापरीक्षा के साथ संपकत के
जलए नाजमत कर सकता ह।ै हालााँदक, प्रभारी ऄजधकारी, आन जवजनयमों के पालन को सुजनजत रत करने के जलए जज़म्मेदार बन े
रहगें ,े जहााँ तक व ेलेखापरीक्षा करने को सुजवधाजनक बनान े स ेसंबंजधत ह।ैं
131. लखे ापरीक्षा करन ेके जलए सजु वधाओं का प्रावधान
लेखापरीक्षणीय सत्त्व के कायातलय के ऄध्यक्ष का यह कततव्य होगा दक वह लेखापरीक्षा दल को कायातलयी ईपयोग हते ु तथा
वटरष्ठ ता/रैंक/वेतनमान वाले ऄपने स्ट् वयं के ऄजधकाटरयों और कमतचाटरयों के समान लखे ापरीक्षणीय सत्त्व म ें ईपलब्ध
सुजवधाओं के समकक्ष यथोजचत एव ं समुजचत कायातलय स्ट्थान ऄन्य कायातलयीन सुजवधाएं ईपलब्ध कराए।
132. लखे ापरीक्षा िरूु होन ेपर लखे ापरीक्षणीय सत्त्व के प्रभारी ऄजधकारी के साथ बठै क
जैसे ही लेखापरीक्षा काय त अरम्भ होता ह,ै लेखापरीक्षा दल का लीडर/पयतवेक्षक ऄजधकारी प्रभारी ऄजधकारी के साथ एक
बैठक कर सकता ह।ै बैठक म,ें लेखापरीक्षा द्वारा जनर्ददटि  लेखापरीक्षा ई्े्‍य एव ं मापदण्ड, अन्तटरक जनयंत्रण की सामान्य
जस्ट्थजत और ध्यान देने यो्‍य क्षत्रे , जचन्ता ऄथवा ईच्च जोजखम वाले क्षेत्रों पर चचा त की जा सकती ह।ै बैठक की कारतवाइ का
दोनों पक्षों द्वारा जवजधवत हस्ट्त ाक्षटरत जलजखत ऄजभलेख रखा जा सकता ह।ै यदद बैठक अयोजजत नहह हो सकती ह,ै तो ईसे
भी दजत दकया जाएगा।
133. लखे ापरीक्षा मागं पत्र, जाचं और लखे ापरीक्षा ऄभ्य जु िया ंजारी करना
(1) लेखापरीक्षा के दौरान, हालांदक लेखापरीक्षा मागं पत्र तथा जांच (जहा ं भी अव्‍ यक हो), लेखापरीक्षा दल के
सदस्ट् यों द्वारा जारी दकए जा सकते ह,ै लेखापरीक्षा ऄभ् युजिया ं लेखापरीक्षा टीम लीडर/पयतवक्षे ी ऄजधकारी के ऄनुमोदन स े
लेखापरीक्षा दल द्वारा जारी की जाएंगी। सभी पत्राचार क्रमांदकत होंगे।
(2) प्राथजमकता से, सभी ऐसे पत्राचार आलेक्‍टर ॉजनक माध् यम से जारी होंगे। ऑफलाइन/हस्ट्त्य रूप से जारी कोइ भी
पत्राचार वकतफ्लो में ऄपलोड दकया जाएगा/िीघ्र ऄजत िीघ्र आलेक्‍टर ॉजनक रूप से भेजा जाएगा।
134. लखे ापरीक्षा जाचं ों तथा लखे ापरीक्षा ऄभ्यजु ियों के ईत्तर
लेखापरीक्षणीय सत्त्व म े लेखापरीक्षा का प्रभारी ऄजधकारी यह सुजनजत रत करेगा दक जनधातटरत समय म ें लेखापरीक्षा जांचों
तथा लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के ईपयुि ईत्तर ददए गए ह ैं और ईत्तर म ें ददए गए जववरण ऄजभलेखों के ऄनुसार सही ह ैं
तादक ऐसे ईत्तरों म े लेखापरीक्षा द्वारा वर्भणत तथ्यों और अंक़ों की सटीकता की पुजटि  की जा सके और लेखापरीक्षा द्वारा
अगे प्रसंस्ट्कृत दकए जाने पर जववादास्ट्पद न हो। ऐसे सभी ईत्तर प्रभारी ऄजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षटरत होंगे या ईनके
ऄनुमोदन का ईन पर संकेत होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37
135. लखे ापरीक्षा की समाजप्त पर लखे ापरीक्षणीय सत्त्व के प्रभारी ऄजधकारी के साथ बठै क
लेखापरीक्षा का टीम लीडर/पयवत ेक्षी ऄजधकारी तथा प्रभारी ऄजधकारी लेखापरीक्षा की समाजप्त पर लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों
पर चचा त करेंगे। प्रभारी ऄजधकारी लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों म ें िाजमल तथ्यों तथा अंक़ों की पुजटि  करेगा। यदद ऄसहमजत का
कोइ मु्ा हो तो ईसका ईल्लखे दकया जाए और ईसके जनराकरण के ई्े्‍य स े बैठक के दौरान चचात की जाए। प्रभारी
ऄजधकारी लेखापरीक्षा जनष्कर्ों और जसफाटरिों पर ऄपनी ऄभ्युजियााँ, यदद लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के ईत्तर म ें पहल े नहह
दी गइ ह,ैं भी प्रस्ट्तुत करेगा। ईसे टरकॉडत दकया जाएगा और लखे ापरीक्षा ऄभ्युजियों के प्रजत लेखापरीक्षणीय सत्त्व के ईत्तर के
रूप म ें िाजमल दकया जाएगा। जहााँ अव्‍यक तथा ईजचत हो, लेखापरीक्षा दल द्वारा प्रणालीगत कजमयों का ईपचार करन े
और जनयंत्रण म ें सुधार करने के जलए जसफाटरिें की जा सकती ह।ैं बैठक की कारतवाइ का दोनों पक्षों द्वारा जवजधवत
हस्ट्ताक्षटरत जलजखत ऄजभलेख रखा जाएगा। यदद बैठक अयोजजत न की जा सके तो आसे दज तदकया जाएगा।
136. लखे ापरीक्षा समापन पर पत्राचार के प्रकार
(1) लेखापरीक्षा के स्ट्वरूप और प्रकार के अधार पर लेखापरीक्षा की ऄजभयुजियों/लेखापरीक्षा का पटरणाम, लेखापरीक्षा
कायों के समापन पर जनम्नजलजखत रूप में जारी दकया जाता ह,ै लेदकन आन तक सीजमत नहह ह;ै
(क) जवत्तीय लेखापरीक्षा के मामले म,ें मसौदा लेखापरीक्षा मत, मसौदा पृथक लेखापरीक्षा टरपोट त
(एसएअर), सांजवजधक लेखापरीक्षक के मत हते ु ऄनुपरू क मसौदा ऄभ् युजिया ंया एक मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत
(ख) ऄनुपालन लेखापरीक्षा के मामल े म,ें जनरीक्षण टरपोटे वैयजिक लेखापरीक्षा आकाआयों या कायातन् वयन
आकाआयों के ऄध् यक्षों को संबोजधत की जाती ह;ै मसौदा परै ाग्राफ या मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत जवभागध् यक्ष को
संबोजधत की जाती ह।ै
(ग) जनष्प ादन लेखापरीक्षा के मामले म,ें मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत िीर्त सत् व के ऄध्यक्ष ऄथवा जवभागाध् यक्ष
या सरकार को संबोजधत की जाती ह ै
(2) ईपयुतक्‍ट त आस संबंध म ेंजनधाटत रत समय-सीमा के ऄनुसार जारी दकए जाएंगे।
(3) लेखापरीक्षणीय सत् व और/या जवभाग/सरकार से प्राप् त हुइ प्रजतदक्रया और लेखापरीक्षा द्वारा अगे के जनधारत ण के अधार
पर लेखापरीक्षा ऄजभयुजियां और मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटें को लेखापरीक्षा पटरणामों, जनष्क र्ों और जसफाटरिों में
िाजमल करने के जलए या जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लखे ापरीक्षा टरपोटत के रूप में जवकजसत दकया जाता ह।ै
137. सरकार को मसौदा लखे ापरीक्षा टरपोटत/मसौदा परै ाग्राफ की सचू ना तथा ईस पर चचा त
(1) ऐसी समयावजध, जो जनर्ददटि  की जाए, के भीतर सरकार की टटप्पजणयां, ऄवलोकन और स्ट्पटि ीकरण सूजचत करन े के
जलए सरकार के सम्बजन्धत सजचव को नाम स,े महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/ मसौदा पैराग्राफ
की एक प्रजत भेजेंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ईि ऄवजध के भीतर परस्ट्पर सुजवधा से सजचव के साथ मसौदा
लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ पर चचा त का प्रस्ट्ताव भी करेंगे। मसौदा जनष्पादन लेखापरीक्षा प्रजतवेदन के मामले म ें
चचात अव्‍यक नहह ह ैक्‍टयोंदक आस पर आन जवजनयमों के ऄनुसार एजक्‍टज़ट कान्फ्रेंस म ें सजचव के साथ ऄलग से चचात की जाती
ह।ै
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सरकार के जवत्त मंत्रालय या जवत्त जवभाग के सजचव के नाम स,े मसौदा लेखापरीक्षा
टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ की एक प्रजत साथ-साथ भेजेंगे।
(3) मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ की ऄभ्युजिया ं लखे ापरीक्षा साक्ष्य द्वारा समर्भथत होंगी। महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) ऄपन े पास ईपलब्ध दकसी सुसंगत दस्ट्तावेज तथा साक्ष्य की प्रजतयां, जजनकी सरकारी जवभाग द्वारा ऄपेक्षा
की जाए, मुहयै ा कराएंगे।
138. सरकार द्वारा मसौदा लखे ापरीक्षा टरपोटत/मसौदा परै ाग्राफ का ईत्तर
(1) सरकार के संबंजधत जवभाग का सजचव,
(क) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ, जैसे ही यह प्राप्त होता ह,ै की प्राजप्त
की पुजटि  करेगा या पुजटि  कराएगा, तथा38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ख) जनधातटरत ऄवजध के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नाम स े और जलजखत में मसौदा लेखापरीक्षा
टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ पर सरकार की टटप्पजणयां, ऄभ्यजु ियां और स्ट्पटि ीकरण सूजचत करेगा। ईत्तर सजचव द्वारा
हस्ट्ताक्षटरत होगा या सजचव द्वारा ऄनुमोदन का ईस पर संकेत होगा।
(2) सरकार के सजचव के ईत्तर में जनम्नजलजखत का ईल्लेख होगा:
(क) क्‍टया मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ म ें ईजल्लजखत तथ्यों तथा अंक़ों को जवभाग स्ट्वीकार करता ह,ै
यदद नहह, तो जवजधवत प्रमाजणत सुसंगत दस्ट्तावेजों और साक्ष्य द्वारा यथा समर्भथत कारण;
(ख) मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ में िाजमल मामलों पर सरकार की टटप्पजणयां, ऄभ्युजिया ं और
स्ट्पटि ीकरण;
(ग) मसौदा लेखापरीक्षा टरपोट/तमसौदा पैराग्राफ म ेंददए गए सुझावों और जसफाटरिों पर सरकार की प्रजतदक्रया;
(घ) की गइ या दकए जाने के जलए प्रस्ट्ताजवत ईपचारी कारतवाइ; तथा
(ङ) जवभाग की कोइ ऄन्य ऄभ्युजियां ऄथवा टटप्पजणयां।
(3) जवधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की तैयारी, ऄजन्तम रूप देन े और प्रस्ट्ततु करन े की ऄनुसूची के ऄनुरूप
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ का ईत्तर भेजने के जलए समय वृजध के जलए
सरकार के सम्बजन्धत सजचव द्वारा दकए गए ऄनुरोध पर जवचार कर सकते ह।ैं प्रत्येक ऐसे ऄनरु ोध म ें
(क) जनधातटरत समय के अग ेसमयवृजध मागं न े के कारणों का स्ट्पटि  रूप स े ईल्लेख होगा, और
(ख) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जनजत रत तारीख, जजस तक मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ का
ऄजन्तम ईत्तर भेजा जाएगा, बतायी जाएगी।
(4) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), यदद जनधातटरत ऄवजध या सहमत समय वृजध के भीतर ऄजन्तम ईत्तर प्राप्त नहह हुअ
ह,ै आस पटरकल्पना पर अग े कारतवाइ करेंग े दक मामल े म ें सरकार की कोइ टटप्पणी, ऄभ्युजि तथा स्ट्पटि ीकरण नहह ह।ै ऐस े
मामलों म ें मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा पैराग्राफ म ें ईजल्लजखत तथ्य, अंक़े तथा संबंजधत लेखापरीक्षा साक्ष्य की
यथाथतता के जलए सरकार ईत्तरदाजयत्व का जनवतहन करेगी।
(5) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के ईत्तर पर पूरा ध्यान ददया जाएगा।
ईत्तर को देखते हुए मसौदा लेखापरीक्षा टरपोटत/मसौदा परै ाग्राफ को अिोजधत दकया जा सकता ह ै या लेखापरीक्षा प्रजतवदेन
में िाजमल नहह दकया जा सकता ह।ै
139. लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न म ेंिाजमल करन ेके जलए ऄजन्तम रूप ददए गए परै ाग्राफों की सचू ना
राज्य सरकार या संघ राज्य क्षत्रे की सरकार के मामले म,ें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें िाजमल
करन े के जलए मसौदा लेखापरीक्षा टरपोट/तमसौदा परै ाग्राफ को ऄजन्तम रूप देने के बाद सम्बजन्धत जवभाग के सरकार के
सजचव तथा जवत्त जवभाग के सजचव को नाम स े ऄजन्तम रूप ददए गए लेखापरीक्षा टरपोटत/परै ाग्राफ की एक प्रजत भेजेंगे। संघ
सरकार के मामले म,ें ऄजन्तम रूप ददए गए लेखापरीक्षा टरपोटत/पैराग्राफ की प्रजतयां सम्बजन्धत मंत्रालय के सजचव को भेजी
जाएंगी।
140. लखे ापरीक्षा प्रजतवदे नों का प्रारूप, ऄन्तवस्ट्त त ु तथा प्रस्ट्ततु ीकरण का समय जनयत्रं क एव ं महालखे ापरीक्षक द्वारा
जनधाटत रत दकया जाना
लेखापरीक्षा प्रजतवेदनों का प्रारूप, ऄन्तवतस्ट्त ु तथा प्रस्ट्ततु ीकरण का समय जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनधातटरत
दकया जाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39
ऄध्याय 12
लखे ापरीक्षा पटरणामों का ऄनवु तनत
141. लखे ापरीक्षा और लखे ापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लखे ापरीक्षा ऄभ्यजु ियों और जसफाटरिों और सरकार द्वारा पयाप्तत चकू
के टरकॉड तका रखरखाव
प्रत्येक लेखापरीक्षा कायातलय और लेखापरीक्षणीय सत्त्व लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों और जसफाटरिों के संबंध में ईजचत टरकॉड त
का रखारखाव करेगा तादक की गइ कारतवाइ की मानीटररग की जा सके और ऄनुवतगीक कारतवाइ को बनाए रखा जा सके।
सरकार ईन प्रणाजलयों और दक्रयाजवजधयों को स्ट्थाजपत और कायातजन्वत करेगी जो लेखापरीक्षा द्वारा संसूजचत लेखापरीक्षा
ऄभ्युजियों पर पयातप्त, रचनात्मक और सामजयक कारतवाइ सुजनजत रत करती हो।
142. सरकार तथा जवभागाध्यक्ष को प्रमखु ऄजनयजमतताओं की सचू ना और ईनकी टरपोटों का भजे ा जाना
(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), लेखापरीक्षा म ें पायी गइ प्रमुख ऄजनयजमतता के प्रत्येक दटि ृ ांत की सूचना
दटि ृ ांत के लेखापरीक्षा के ध्यान म ें अने के समय से यथा संभव िीघ्रता से जवभागाध्यक्ष को ईसकी प्रजत
सजहत संबंजधत जवभाग के सजचव को एक जविेर् प्रबन्धन पत्र के माध्यम स े देगा। महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) ऐसे सभी दटि ृ ांत जनधातटरत ढंग से जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी सूजचत करेंगे।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रमुख ऄजनयजमतता की सूचना पर, सरकार प्रथमतः तथ्यों की जांच
करेगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ईसकी सूचना की प्राजप्त के तीन सप्ताह के ऄन्दर तथ्यों की
पुजटि  ऄथवा ईनस ेआन्कार करते हुए एक प्रारजम्भक टरपोटत भेजेगी
(3) जहां प्रारजम्भक टरपोटत म ें सरकार द्वारा प्रमुख ऄजनयजमतता के तथ्य स े आन्कार नहह दकया गया ह,ै वहा ं
सरकार प्रारजम्भक टरपोट त के दो महीन े के ऄन्दर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दफर एक जवस्ट्तृत टरपोट त
भेजेगी जजसमें ऄन्य बातों के साथ-साथ ईनकी पुनरावृजत्त स े बचने के जलए की गइ ईपचारी कारतवाइ
तथा ईस चूक के जलए ईत्तरदायी व्यजियों के जवरूध की गइ कारतवाइ को भी दिातया जाएगा।
(4) सरकार को प्रमुख ऄजनयजमतताओं की टरपो्टग को समर्भथत साक्ष्य के संदभत म ें समुजचत जांच और जहां
तक सम्भव हो लेखापरीक्षणीय सत्त्व के मत पर जवचार करन े के पत रात ् ही दकया जाना चाजहए। आस बात
का ध्यान रखने की जरूरत ह ै दक यह सुजनजत रत दकया जाए दक आस तरीके से केवल प्रमुख ऄजनयजमतताए ं
ही सूजचत की जाएं।
143. लखे ापरीक्षा द्वारा बताइ गइ प्रणालीगत चकू ों ऄथवा ईच्च जोजखमों पर ऄनवु तगीक कारतवाइ
जहााँ लेखापरीक्षा प्रणालीगत चूकों ऄथवा ईच्च जोजखमों का ईल्लेख करती ह,ै वहााँ जवभाग ऐसी चूकों का पता लगान े के
जलए और पता लगाय ेगय ेऐसे जोजखमों को कम करन े के जलए ईपयुि कारतवाइ करेगा।
144. जवभाग द्वारा की गइ ऄनवु तगीक कारतवाइ की सचू ना
जवभाग, एक वार्भर्क जववरण प्रत्येक जवत्तीय वर्त की समाजप्त के छ: महीने के ऄन्दर लेखापरीक्षा को भेजेगा जजसमें ईस
जवत्तीय वर्त के ऄन्त तक संसद ऄथवा जवधान मण्डल के समक्ष प्रस्ट्तुत लेखापरीक्षा प्रजतवेदनों म ें िाजमल स्ट्वीकृत पैराग्राफों
के संबंध म ें वसूजलयों सजहत लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों पर की गइ ऄनुवतगीक कारतवाइ के ब्यौरे िाजमल होंगे।
145. लखे ापरीक्षा सजमजतयों की स्ट्थापना और ईनका गठन
(1) सरकार बकाया लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों की मानीटररग तथा ईनके ऄनुपालन और जनपटान सुजनजत रत करन े के
प्रयोजन हते ु लेखापरीक्षा सजमजतयों की स्ट्थापना कर सकती ह।ै आस तरह स्ट्थाजपत प्रत्येक सजमजत म ें प्रिासजनक जवभाग
और लेखापरीक्षा म ें से एक-एक प्रजतजनजध तथा लेखापरीक्षणीय सत्त्व के जवभागाध्यक्ष के ऄजतटरि जवत्त जवभाग स े एक
नाजमती होगा। लेखापरीक्षा सजमजत की बैठकों के कायतवृत्त ऄजभजलजखत दकए जाएंगे।
(2) राज्यों म ें जस्ट्थत केन्द्र सरकार के संगठनों के मामल े म,ें लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों के जनपटान के जलए मंत्रालय,
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामि त स े राज्य स्ट्तरीय लेखापरीक्षा सजमजत नाजमत कर सकता ह।ै40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
146. लजम्बत लखे ापरीक्षा ऄभ्यजु ियों के सबं धं म ेंवार्भर्क सावजत जनक जववरण
प्रत्येक जवभाग का प्रमुख प्रत्यके वर् त की पहली जतमाही म ें जनयजमत रूप से ऄद्यजतत जवभाग/मंत्रालय की वेबसाइट पर
जनम्नजलजखत सूचना ईपलब् ध कराएगा
(क) जपछल े वर्त के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रजतवेदन (प्रजतवेदनों) म ें िाजमल दकए
गए लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों/ पैराग्राफों की संख्या तथा सार;
(ख) जपछल े वर्त के दौरान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सूजचत की गइ प्रमुख ऄजनयजमतताओं की संख्या
तथा सार;
(ग) ईपयुति (क) तथा (ख) पर जवभाग द्वारा की गइ कारतवाइ;
(घ) जपछल े वर्त के दौरान जारी (दखे ें जवजनयम 136) की गइ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रजतवेदनों/ जनरीक्षण टरपोटो
में िाजमल की गइ लेखापरीक्षा ऄभ्युजियों अदद की संख्या तथा पयातप्त धन मूल्य वाली और गंभीर अंतटरक
जनयंत्रण चूकों वाली ऄभ् युजियों का सार।
147. जवधान मण्डल के पटल पर रखन ेके जलए लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न की प्रजतया ंभजे ना
(1) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राजधकृत ऄजधकारी, सरकार के सजचव, जवत्त मंत्रालय या जवत्त जवभाग, जैसा
मामला हो, को जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जवजधवत हस्ट्ताक्षटरत लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की प्रजतयां भेजेंग े जो अग े
की कारतवाइ और संसद या राज्य या संघ राज्य क्षत्रे जवधान मण्डल म ें प्रस्ट्ततु करने के जलए राष्ट्रपजत या राज्यपाल या
प्रिासक को प्रस्ट्ततु करन े के जलए तत्काल कारतवाइ करेंगे। ऄजधजनयम की धारा 19ए के ऄन्तगतत लेखापरीक्षा प्रजतवेदनों की
प्रजतयां संबंजधत मंत्रालय या जवभाग के सजचव ऄथवा जवधानसभा वाले संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक को भेजी जाएगी जो ईसे
ससंद ऄथवा राज्य ऄथवा संघ राज्य क्षत्रे के जवधान मण्डल म ेंप्रस्ट्तुत करने के जलए तत्काल कारतवाइ करेंगे।
(2) साथ ही लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की एक हस्ट्ताक्षटरत प्रजत भारत के राष्ट्रपजत के सजचव या राज्य या जवधानसभा
वाले संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, को यह सूजचत करत े हुए भेजी
जाएंगी दक अव्‍यक प्रजतयां जवत्त मंत्रालय/जवभाग को भेज दी गइ ह।ैं
148. प्रस्ट्ततु करन ेके पत रात ्सरकार के सजचव को लखे ापरीक्षा प्रजतवदे न की प्रजतया ंभजे ना
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संसद या जवधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, म ें प्रजतवेदन के प्रस्ट्तुत हो जाने के बाद
सम्बजन्धत जवभाग के सरकार के सजचव को लेखापरीक्षा प्रजतवेदन की प्रजतयां भेजेंगे।
149. लोक लखे ा सजमजत या लोक ईपक्रम सजमजत को प्रस्ट्ततु करन ेके जलए की गइ कारतवाइ टटप्पणी तयै ार करना
संबंजधत जवभाग की सरकार के सजचव ऄपन े जवभाग स े सबं ंजधत लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) पर स्ट् व-
व् याख् यात् मक कारतवाइ टटप्पणी (टटप्पजणयां) करेगें जजन्ह ें लेखापरीक्षा प्रजतवेदन में लोक लखे ा सजमजत/सावतजजनक ईपक्रम
सजमजत को प्रस्ट् तुत दकए जान े के जलए िाजमल दकया गया ह।ै प्रत्य ेक मामले म,ें स्ट् व-व् याख् यात् मक कारतवाइ टटप्पणी पर सजचव
का ऄनुमोदन होगा और आसमें ईल्लेख होगा दक:
(1) क्‍टया ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जलजखत ईत्तर भेजा गया था और यदद नहह
तो ऐसा न दकए जाने के कारण;
(2) क्‍टया लेखापरीक्षा पैराग्राफ म ें बताए गए तथ्य तथा अकं ़ें स्ट्वीकायत ह ैं और यदद नहह तो जब ड्राफ्ट पैराग्राफ सजचव
द्वारा प्राप्त दकया गया था, तब आस े न बताए जाने के कारण;
(3) पटरजस्ट्थजतया ं जजनम ें हाजन, जवफलता, जनष्फल व्यय अदद, जैसा दक लेखापरीक्षा पैराग्राफ म ें बताया गया, दकस
कारण स े हुए (क) अन्तटरक जनयंत्रण प्रणाली सजहत वततमान प्रणाली म ें कमी, (ख) प्रणाजलयों तथा दक्रयाजवजधयों का
ऄनुपालन करन ेम ेंजवफलता या (ग) पयतवेक्षण स्ट्तरों के व्यजियों सजहत व्यजियों की जवफलता;
(4) हाजन, जवफलता, जनष्फल व्यय अदद के जलए ईत्तरदायी व्यजि (व्यजियों) पर ईत्तरदाजयत्व जनधातटरत करन े के
जलए की गइ कारतवाइ और सम्भाजवत समय सीमा जजसके ऄन्दर ऐसी कारतवाइ पूणत होने की अिा ह;ै
(5) लेखापरीक्षा पैराग्राफ म ेंयथा ईजल्लजखत सरकार को प्राप्य दकसी राजि की वसूली की वततमान जस्ट्थजत;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41
(6) लेखापरीक्षा पैराग्राफ म ेंददए गए सुझावों और जसफाटरिों पर की गइ या दकए जाने के जलए प्रस्ट्ताजवत कारतवाइ;
(7) ऐस े ऄन्य समान मामलों की समीक्षा के पटरणाम और की गइ कारतवाइ;
(8) प्रणाजलयों को कारगर बनाने और प्रणाली की कजमयों, यदद कोइ हों, को दरू करने के जलए तथा भजवष्य म ें ऐस े
मामलों के घटटत होने से बचने के जलए की गइ या दकए जाने के जलए प्रस्ट्ताजवत ईपचारी कारतवाइ; तथा
(9) ऐसी ऄन्य सूचना जो लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत द्वारा जनधातटरत की गइ हो।
150. महालखे ाकार (लखे ापरीक्षा) द्वारा लोक लखे ा सजमजत ऄथवा लोक ईपक्रम सजमजत की जसफाटरिों पर की गइ
कारतवाइ टटप्पजणयों और ईत्तरों की सवं ीक्षा
संघ, राज्यों तथा जवधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों म ें जहां जवधायी सजमजतयां ऄथवा सरकार यह चाहती ह ै दक जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक, लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत की जसफाटरिों पर सरकार द्वारा की गइ कारतवाइ,
टटप्पजणयों और ईत्तरों की संवीक्षा करे, वहां जनम्नजलजखत दक्रयाजवजध लाग ू होगीः
(1) सम्बजन्धत जवभाग के सरकार के सजचव, ईजचत रूप स े संदर्भभत तथा संयोजजत सुसंगत फाआलों तथा दस्ट्तावेजों,
जजन पर स्ट्वतः स्ट्पटि  टटप्पणी तैयार की गइ ह,ै के साथ ड्राफ्ट स्ट्वतः स्ट्पटि  की गइ कारतवाइ टटप्पणी की दो प्रजतया ं
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को संवीक्षा के जलए भेजेंगे। ऐसा ऐसी समय ऄवजध के ऄन्दर दकया जायगा, जैसादक लोक लेखा
सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत द्वारा जनधातटरत स्ट्वतः स्ट्पटि  की गइ कारतवाइ टटप्पजणयों के प्रस्ट्तुतीकरण के जलए समय ऄनुसूची
की अव्‍यकताओं के सुसंगत पाया जाए।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) यथासम्भव िीघ्र, परन्त ु एक माह के बाद नहह, जवजधवत संवीजक्षत कर स्ट्वतः स्ट्पटि  की
गइ कारतवाइ टटप्पणी सजचव को वापस करेंगे। लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत द्वारा जनधातटरत की गइ ऄपेक्षाओं के
ऄध्यधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीजक्षत टटप्पजणयों म ें अग े की कारतवाइ के जलए सुझाव िाजमल दकए जा सकत े
ह।ैं
(3) सजचव सवं ीजक्षत टटप्पणी की प्रजतयों की ऄपेजक्षत संख्या, जैसा लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत द्वारा
जनधातटरत दकया जाए, जनधातटरत समय ऄनुसूची के ऄनुसार लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत के सजचवालय को
भेजेंगे और जवत्त मंत्रालय ऄथवा जवत्त जवभाग, जैसा भी मामला हो तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रत्येक को एक-एक
प्रजत भी ऄग्रेजर्त करेंगे।
(4) लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत की जसफाटरिों की प्राजप्त पर सजचव ऐसी ऄवजध के भीतर और ऐसे प्रपत्र
में जजसे लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत जनधातटरत करे, सजमजत को प्रस्ट्तुतीकरण के जलए की गइ कारतवाइ टटप्पणी
के रूप में सरकार की प्रजतदक्रया तैयार करने के जलए कारतवाइ अरम्भ करेंगे।
(5) लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत की जसफाटरिों पर सरकार की प्रजतदक्रया ईजचत रूप से संदर्भभत तथा
संयोजजत सुसंगत फाआलों तथा दस्ट्तावेजों के साथ संबंजधत सजमजत को प्रस्ट्तुत करने से पूवत संवीक्षा के जलए महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) को भेजी जाएगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षा टटप्पजणयां, लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम
सजमजत को भेज े जान े वाले प्रत्युत्तर में जवजधवत प्रदर्भित की जाएंगी।
151. समय स ेप्रजतदक्रया सजु नजत रत करन ेके जलए प्रणाजलयों तथा दक्रयाजवजधयों हते ुसरकार का कतव्यत
सभी स्ट्तरों पर ऄन्य बातों के साथ-साथ भूजमकाओं तथा ईत्तरदाजयत्वों को स्ट्पटि तया पटरभाजर्त करते हुए ऐसी पयातप्त तथा
जवश्वसनीय प्रणाजलयों तथा दक्रयाजवजधयों की स्ट्थापना तथा प्रवर्भतत करना सरकार का कततव्य होगा जो यह सुजनजत रत करती
ह ैं दक (i) ड्राफ्ट पैराग्राफों के ईत्तर (ii) लेखापरीक्षा प्रजतवेदनों म ें िाजमल मामलों पर स्ट्वतः स्ट्पटि  की गइ कारतवाइ
टटप्पजणयां, और (iii) लोक लेखा सजमजत/लोक ईपक्रम सजमजत की जसफाटरिों पर की गइ कारतवाइ टटप्पजणयां प्रत्येक मामले
में जनधातटरत समय सीमा के ऄन्दर ईजचत ऄजधकाटरयों को भेज ेजाते ह।ैं
152. सरकार को जवलम्ब के मामल ेम ेंसजू चत करना
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संघ सरकार के मामले म ें सजचव (व्यय) जवत्त मंत्रालय को तथा राज्य सरकार के मामल े म ें
मुख्य सजचव को और जवधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षत्रे के मामले म ें प्रिासक को जवलम्ब के मामल े म ें सूजचत करेंगे।
जवलम्ब के मामलों पर भी लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें ईजचत रूप स े टटप्पजणयााँ की जा सकती ह।ैं42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
ऄध्याय 13
लखे ापरीक्षा साक्ष्य
153. लखे ापरीक्षा साक्ष्य का ऄथ तऔर लखे ापरीक्षणीय सत्त्व के साथ ईस की भागीदारी
लेखापरीक्षा साक्ष्य लेखापरीक्षा पटरणामों तथा जनष्कर्ों पर पहुचाँ ने के जलए जवश्वास दकए गए अंक़ों, सूचना तथा
दस्ट्तावेजों को आंजगत करता ह।ै लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी सूचना जो य े समीक्षा करने म ें सहायता करे दक
क्‍टया जवर्य वस्ट्तु लागू मानदडं ों का ऄनुपालन करती ह,ै को लखे ापरीक्षा साक्ष्य माना जाता ह।ै लेखापरीक्षा पटरणामों को
सूजचत करत े समय जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रजतवेदनों के ऄन्दर लेखापरीक्षा पटरणामों तथा जनष्कर्ों के समथतन म ें
ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य िाजमल कर सकते ह ैं जो अव्‍ यक समझे जाए। कामकाजी पेपर के रूप म ें रख े गए और ऄंजतम
लेखापरीक्षा प्रजतवेदन म ें स्ट्पटि  रूप स े िाजमल न दकए गए लखे ापरीक्षा साक्ष्यों को, लेखापरीक्षा के जवजभन्न चरणों पर,
लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ साझा दकया जा सकता ह।ै
154. लखे ापरीक्षा जनष्कर्ों के समथनत के जलए ऄपजे क्षत साक्ष्य प्राप्त दकया जाना
लेखापरीक्षा ऄपन ेमत ऄथवा जनष्कर्ों के समथतन के जलए सक्षम तथा जवश्वसनीय लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करेगा।
155. अकं ़ों, सचू ना तथा दस्ट्तावजे ों की अव्‍यकता तथा ईनपर ऄजभगम
लेखापरीक्षा जांच तथा साक्ष्य के जलए ऄपेजक्षत अंक़ों, सूचना तथा दस्ट्तावेजों का प्रारूप, प्रकार और जवस्ट्तार लेखापरीक्षा
द्वारा जनधातटरत दकए जाएगें। आन जवजनयमों में यथावर्भणत डेटा, सूचना, दस्ट्तावेजों और सूचना प्रणाजलयों तक ऄजभगम ददया
जाएगा। अंक़ों, सूचना और दस्ट्तावेजों म ें वे भी िाजमल होंग े जो लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा दकसी तीसरे पक्ष स े प्राप्त दकए
गए ह ैंऔर ऄपन े कायों के जनष्पादन म ें आन पर जनभतर रहा ह।ै यदद ऐस े तीसरे पक्ष का साक्ष्य, जजन पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व
जनभतर रहा, लेखापरीक्षा म ें ऄपयातप्त पाया जाता ह ै तो महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के पूवातनमु ोदन स े लेखापरीक्षणीय सत्त्व
से लेखापरीक्षा द्वारा ऄजतटरि सूचना की मांग की जा सकती ह।ै ऐसी मांग की प्राजप्त पर ईसे लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा
तीसरे पक्ष से प्राप्त दकया जाएगा और लेखापरीक्षा को ईपलब्ध कराया जाएगा। कुछ मामलों म,ें महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) की स्ट्वीकृजत के साथ, तीसरे पक्ष स े जानकारी, ईदाहरण के जलए बैंक पुजटि  अदद को सीधे लेखापरीक्षा द्वारा
प्राप्त दकया जा सकता ह।ै
156. लखे ापरीक्षा द्वारा ईपयोग दकय ेजान ेवाल ेसाक्ष्य के प्रकार
साक्ष्य कइ रूप म े हो सकते ह,ैं जैसे संव्यवहारों के आलेक्‍टरॉजनक और पपे र टरकॉड,त बाहरी लोगों के साथ जलजखत और
आलेक्‍टरॉजनक सूचना, तस्ट्वीरें, जवज़ यो, सवेक्षण या ऄध्ययन के पटरणाम, लेखापरीक्षक द्वारा ऄभ्युजियां और लेखापरीक्षणीय
सत्त्व द्वारा मौजखक या जलजखत गवाही।
लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षणीय सत्त्व के अन्तटरक स्रोतों के और बाह्य स्रोतों के साक्ष्य पर जनभतर कर सकत े ह।ैं
157. प्रौद्योजगकी और डटे ा जवश्लर्े ण सजहत साक्ष्य के जलए पधजतया ाँतथा तकनीकें
लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करन े के तरीकों में भौजतक जनरीक्षण/संयुि भौजतक जनरीक्षण, ऄवलोकन, पूछताछ, पुजटि ,
पुनगणत ना, पुनः जनष्पादन, जवश्लेर्णात्मक दक्रयाजवजध और/या ऄन्य ऄनुसंधान तकनीक िाजमल ह।ैं लेखापरीक्षा में ऄन्य
अइटी सहायता प्राप्त डेटा जवश्लेजर् की और तकनीकों और ऄन्य अइटी ईपकरण का ईपयोग दकया जा सकता ह ै जो साक्ष्य के
संग्रहण और मल्ू यांकन के जलए ईपयुि हो। जैसे भी ईजचत हो, लेखापरीक्षा टरमोट सेंलसग, भोगौजलक सूचना प्रणाली
(जीअइएस) हवाइ सवेक्षण और ऄन्य प्रौद्योजगकी समर्भथत तकनीक का भी ईपयोग कर सकती ह।ै
158. साक्ष्य बनन ेवाल ेडटे ा, सचू ना तथा दस्ट्तावजे ों का सत्यापन
जहााँ लेखापरीक्षा द्वारा ऄपेक्षा की जाए वहा ाँ लेखपरीक्षणीय सत्त्व साक्ष्य बनन े वाल े डेटा, सूचना तथा दस्ट्तावेजों का
सत्यापन करेंगे।
159. लखे ापरीक्षा के ऄनरु ोध पर भौजतक सत्यापन अयोजजत करना
जहााँ अव्‍यक हो, वहां लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षणीय सत्त्व से ऄपेक्षा की जा सकती ह ै दक लेखापरीक्षा ऄजधकारी की
ईपजस्ट्थजत म ें भण्डार/मालसूची/स्ट्टॉक, पटरसम्पजत्तयों, चालू पूंजीगत कायों सजहत पूंजीगत कायों, दकसी रूप में सेवाओं और
जडलीवरेबल्स का भौजतक सत्यापन दकया जाए। ऐसा कोइ भी ऄनुरोध महालेखाकार (लखे ापरीक्षा) के ऄनुमोदन स े ही
दकया जाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43
ऄध्याय 14
सरकारी लखे ाकरण के सामान्य जसधान्त
160. लखे ाओं के सम्बन्ध म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक के कतव्यत तथा िजिया ाँ
संघ तथा राज्य सरकारों के लेखाओं के संबंध म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कततव्य तथा िजिया ं भारत के संजवधान के
ऄनु‍छेद 149 और 150 तथा ऄजधजनयम की धाराओं 10 स े 12 तथा 23 म ेंजनर्ददटि  दकये गय े ह।ैं
161. लखे ाओं के सबं धं म ेंसजं वधान के प्रावधान
(1) संजवधान के ऄनु‍छेद 149 के ऄन्तगतत संघ तथा राज्यों और ऄन्य प्राजधकरण या जनकाय के लेखाओं के संबंध म ें जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक ऐसे कतव्यत ों का पालन तथा ऐसी िजियों का प्रयोग करेंग े जो संसद द्वारा बनाइ गइ दकसी जवजध या
ईसके ऄन्तगतत जनजहत दकए जाए।
(2) संजवधान के ऄनु‍छेद 150 के प्रावधानों के ऄनुसार, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो
राष्ट्रपजत, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर जवजहत करें। ऄनु‍छेद 150 म ें प्रयुि िब्द 'प्रारूप' एक व्यापक ऄथ त
रखता ह ै तादक आसम ें न केवल वृहत प्रारूप, जजसमें लेख े रखे जाने ह,ैं का जनधातरण हो बजल्क ईजचत िीर्त, जजनके ऄन्तगतत
संव्यवहार वगगीककृत दकए जाने ह,ैं के चयन करन े का अधार भी िाजमल हो।
162. लखे ाओं के सबं धं म ेंऄजधजनयम के प्रावधान
(1) ऄजधजनयम की धारा 2 (इ) के साथ पटठत धारा 10 के ऄन्तगतत, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं को रखने के
जलए ईत्तरदायी होगा तथा राजकोर्, कायातलयों या जवभागों द्वारा ईनके जनयंत्रणाधीन कायातलयों को भेजे गए प्रारजम्भक
और सहायक लेखाओं स े संघ और प्रत्येक राज्य तथा जवधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षत्रे के लेखाओं का संकलन करन े और
ईनके संबंजधत लेख े रखने के जलए ईत्तरदायी होंगे। संघ राज्य क्षेत्रों सजहत संघ के मामले म ें राष्ट्रपजत तथा राज्य के मामल े म ें
राष्ट्रपजत के पूवत ऄनुमोदन स े राज्यपाल, जनयंत्रक महालेखापरीक्षक के परामि त के बाद अदेि द्वारा संघ राज्य क्षत्रे सजहत
संघ के या राज्य के या संघ राज्य क्षत्रे सजहत संघ ऄथवा राज्य की दकसी जविेर् सेवा या जवभाग के लेखाओं के संकलन
ऄथवा रखन े के ईत्तरदाजयत्व स ेईन्ह ें मुि कर सकते ह।ैं
(2) ऄजधजनयम की धारा 11 के ऄन्तगतत, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ईन लेखाओं, जहााँ कहह ईत्तरदाजयत्व ईनके पास ह,ै
को राष्ट्रपजत या राज्य के राज्यपाल या जवधान सभा वाल े संघ राज्य क्षत्रे के प्रिासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ट्ततु करेंगे।
(3) ऄजधजनयम की धारा 12 के ऄन्तगतत , जनयंत्रक एवं महालखे ापरीक्षक जहााँ वह ईन लेखाओं के संकलन या रखन े के जलए
जजम्मेदार ह ैं और जहााँ तक ऐसा करन े के जलए वह समथत ह,ैं संघ सरकार या राज्य सरकार या जवधान सभा वाले संघ राज्य
क्षत्रे की सरकार, जैसा भी मामला हो, को समय-समय पर ऄपजे क्षत सूचना देंग े या सहायता प्रदान करेंगे।
(4) ऄजधजनयम की धारा 23 सरकारी लेखे रखन े के साधारण जसधान्त जनधातटरत करन े के जलए जनयंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक को प्राजधकृत करती ह।ै
163. सरकारी लखे ेरखन ेके सामान्य जसधान्त
(1) ऄजधजनयम की धारा 23 के प्रयोजन हते ु, सरकारी लेखाकरण जनयमावली, 1990 सरकारी लेख े के सामान्य जसधान्तों
के रूप म ें मानी जाएगी।
(2) सभी सरकारी जवभागों स े सरकारी लेखे रखने के साधारण जसधान्तों का ऄनुपालन करन े की ऄपेक्षा की जाती ह।ै
लेखापरीक्षा के दौरान यह जांच करना लेखापरीक्षक का कततव्य ह ै दक क्‍टया आन जसधान्तों का सभी सरकारी जवभागों द्वारा
ऄनुपालन दकया जा रहा ह।ै
164. लखे ाओं का प्रारूप
(1) राजकोर् तथा लोक जनमातण मण्डलों द्वारा लेखाओं के रखरखाव तथा प्रस्ट्तुत करन े स े संबंजधत जवस्ट्तृत जनयम, जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक के ऄनुमोदन से ऄथवा ईनके द्वारा जारी खजानों की लेखाकरण जनयमावली तथा लेखा संजहता खण्ड
III म ें सजन्नजहत ह।ैं प्रारूप जजसम ें डाक जवभाग और ऄन्य तकनीकी जवभागों द्वारा अरजम्भक और सहायक लेख े रख े और भेज े
जाएंगे, स े संबंजधत जवस्ट्तृत जनयम तथा जनदेि संबंजधत लेखा जनयम पुस्ट्तकों या संबंजधत जवभाग से संबंजधत जवभागीय
जवजनयमों म ें जनधातटरत दकए गए ह।ैं44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(2) सरकारी प्रजतष्ठानों तथा कम्पजनयों को छो़कर स्ट्वायत्त जनकायों और प्राजधकरणों से संबंजधत लेखाओं का प्रपत्र जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक के परामि त से संबंजधत सरकार द्वारा जनधातटरत दकया गया ह।ै संघ सरकार के स्ट्वायत्त जनकायों तथा
प्राजधकरणों के मामले म ें जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमजत से सरकार द्वारा एक सामान्य प्रपत्र जनधातटरत दकया
गया ह।ै पत्तन न्यासों, जजनके जलए ऄलग प्रपत्र लाग ू ह,ै जैसे कुछ प्राजधकरणों को छो़कर यह सामान्य प्रपत्र सभी स्ट्वायत्त
जनकायों तथा प्राजधकरणों पर लाग ू होता ह।ै राज्यों के स्ट्वायत्त जनकायों के जलए राज्य सरकारें भी संघ सरकार के स्ट्वायत्त
जनकायों पर लाग ूसामान्य प्रपत्र ऄपना सकती ह।ैं
(3) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संस्ट्तुत पंचायती राज संस्ट्थाओं और िहरी स्ट्थानीय जनकायों के लेखाओं का प्रपत्र
संघ सरकार द्वारा स्ट्वीकार कर जलया गया ह ैऔर ऄनेक राज्य सरकारों द्वारा ऄपनाया गया ह।ै
165. सरकार के लखे ाकरण मानकों म ेंजनयत्रं क एव ंमहालखे ापरीक्षक की भजू मका
(1) भारत सरकार के समथतन स े जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कायातलय म ें सरकारी लेखाकरण मानक परामिगीक बोडत की
स्ट्थापना की गइ ह।ै सरकारी जवभागों तथा संगठनों म ें लेखाकरण और जवत्तीय टरपो्टग मानकों को तैयार एवं प्रस्ट्ताजवत
करन े का ईत्तरदाजयत्व बोडत को सौंपा गया ह।ै
(2) बोडत की ऄध्यक्षता ईप जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती ह ै और सदस्ट्यों के रूप म ें भारत सरकार, जवत्त
मंत्रालय, अरबीअइ, राज्य जवत्त सजचव, अइसीएअइ, अइसीडब्ल्यूएअइ के लेखाकरण ऄध्यक्ष होते ह।ैं
(3) सरकारी लेखाकरण मानक परामिगीक बोड त को, रोक़ लेखाकरण को ईपचय लेखाकरण म ें बदलन े के जलए रूपरेखा और
खाका तैयार करने का भी ईत्तरदाजयत्व सौंपा गया ह।ै
(4) बोडत द्वारा प्रस्ट्ताजवत और सरकार द्वारा ऄजधसूजचत मानक भारत के संजवधान के ऄनु‍छेद 150 के प्राजधकार के ऄन्तगतत
अते ह।ै
(5) गसब द्वारा ऄनुमोददत लखे ांकन मानकों की प्रजतदक्रया पूणत बोडत द्वारा आसकी मंजूरी के तीन महीने के ऄंदर जवत्त
मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी।
166. लखे ाकरण सचू ना की सामजयकता, यथातथ्यता तथा पणू तत ा सजु नजत रत करना
(1) जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रभावी रूप से लेखाकरण कायों का जनवतहन करन े म ें समथ त बनाने के ई्े्‍य स े
सरकार को अंतटरक जनयंत्रण सजहत प्रणाजलयां स्ट्थाजपत करने और लाग ू करन े की अव्‍यकता ह ै जजससे सभी प्रारजम्भक
लेखाकरण आकाइया ं लेखा कायातलय द्वारा जनधातटरत समय ऄनुसूची के ऄनुसार अव्‍यक सूचना भेज सकें और भेजी गइ
सूचना यथातथ्य और पूणत हो।
(2) जविेर् रूप स,े लेखांकन सूचना ईत्पन्न करने के जलए ईपयोग की जाने वाली अइटी प्रणाजलयों के मामले म,ें
सरकार को यह सुजनजत रत करन े की अव्‍यकता ह ै दक आस तरह की जानकारी की ऄखंडता, गैर-जवाबदेही और
जवश्वसनीयता को पयातप्त और प्रभावी जनयंत्रण के माध्यम स ेबनाए रखा जाए।
(3) ऄजधजनयम की धारा 18(1)(क) को ध्यान में रखत े हुए, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और राज्य के लेखाओं
के दकसी भी कायातलय का जनरीक्षण करने के जलए ऄजधकृत ह,ै जजसमें कोर्ागार सजहत, अंतटरक जनयंत्रण पर अश्वासन प्राप्त
करना ह।ै आस तरह के जनरीक्षण का ई्े्‍य सामान्य जवत्तीय जनयंत्रण की जस्ट्थजत का जनधातरण यह देखन े के जलए होगा दक
सहायक टरकॉडत जजस पर आस तरह के लेखा अधाटरत ह ैं को जनधातटरत रूपों म ें ठीक से बनाए रखा जाता है, क्‍टया ये सभी
प्रकार से पणू त होत े ह ैंऔर जवत्तीय जनयम और अदिे ों तथा ईनकी तैयारी और रखरखाव का ऄवलोकन दकया जाता ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45
ऄध्याय 15
जविर्े प्रावधान
167. ऄन्य ऄजधकाटरयों द्वारा महालखे ाकार (लखे ापरीक्षा) ऄथवा महालखे ाकार (लखे ा एव ं हकदारी) के ऄजधकार का
प्रयोग
आन जवजनयमों के ऄधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) या महालेखाकार (लेखा एव ं हकदारी) द्वारा प्रयुि कोइ ऄजधकार
ईनके दकसी वटरष्ठ ऄजधकारी या जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आसके जलए प्राजधकृत दकसी ऄन्य ऄजधकारी द्वारा
प्रयोग दकए जा सकते ह।ैं
168. ऄन्तराष्ट्रत ीय कायों के जलए जवजनयम लाग ून होना
ये जवजनयम जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जलए गए या जलए जाने वाले लेखापरीक्षा या लेखा से संबंजधत दकसी भी
ऄन्तरातष्ट्रीय काय त पर लाग ूनहह होंगे।
169. सामान्य या जविर्े अदिे तथा मागजत नदिे जारी करन ेकी िजि
जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आन जवजनयमों के प्रावधानों को प्रभावी करन े के जलए कोइ सामान्य या जविेर् अदेि तथा
मागतजनदेि जारी कर सकते ह।ैं
170. जवजभन्न अदिे ों का ऄन्तरसबं धं
ऄपन े ऄजधदेि को पूरा कराने के जलए जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जवजभन्न प्रकार के अदिे तथा मागतजनदेि जारी करत े
ह।ैं ये स्ट्थाइ अदेिों, मागतजनदेिों तथा प्रैजक्‍टटस नोट्स जैसा दक जवजनयम 2 म ें पटरभाजर्त ह,ै के रूप म ें वगगीककृत ह।ैं जनयंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक के जनदेिों का पदानुक्रम जवजनयम, स्ट्थाइ-अदेिों/मागतजनदेिों तथा प्रैजक्‍टटस नोट्स के क्रम म ें होगा।
स्ट्थाइ अदेि, मागतजनदेि तथा प्रेजक्‍टटस नोट्स आन जवजनयमों के सुसंगत होने अव्‍यक ह।ैं
171. सदं हे का जनवारण
आन जवजनयमों म ें स े दकसी की व्याख्या के बारे म ें जहााँ कोइ सदं हे ईत्पन्न होता ह ै वहााँ जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
जनणतय ऄजन्तम होगा।
172. अिोजधत या जिजथल करन ेकी िजिया ं
आन सम्पूणत जवजनयमों को या ईनके कुछ भाग को जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अदेिों के ऄन्तगतत अिोजधत दकया जा
सकता ह।ै आन जवजनयमों के दकसी भी प्रावधान को जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामान्य या जविेर् अदेि द्वारा
जिजथल भी दकया जा सकता ह।ै
173. जवद्यमान अदिे ों का जारी रहना
भजवष्य म ेंस्ट्थायी अदेि, मागतजनदेि तथा प्रैजक्‍टटस नोट्स आन जवजनयमों के ऄधीन जारी दकए जाएंगे और वे आन जवजनयमों के
संगत होंगे। तथाजप, जनयंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऄथवा ईनकी ओर स े पहल े स े जारी स्ट्थायी अदेि, मागतजनदिे
तथा प्रैजक्‍टटस नोट्स ईनके संिोजधत, र् ऄथवा अिोजधत होने तक आन जवजनयमों के जारी होने की तारीख स े तत्काल पूवत
की जस्ट्थजत की तरह ही लाग ू रहगें े।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
COMPTROLLER AND AUDITOR GENRAL OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th August, 2020
F. No. 11-PPG/2020.—In exercise of powers conferred by Section 23 of CAG (DPC) Act, 1971,
the Comptroller and Auditor General hereby make the following Regulations further to amend the
Regulations on Audit and Accounts, 2007, namely:
2. Short title and commencement. –
(1) These Regulations may be called Regulations on Audit and Accounts (Amendments) 2020
(2) They shall come into force on the date of issue.
3. The Regulations on Audit and Accounts, 2007 may be substituted by Regulations on Audit and
Accounts (Amendments) 2020.
VIDHU SOOD, Principal Director (Professional Practices Group)
[ADVT.-III/4/Exty./199/2020-21]
Note : The Regulation on Audit and Accounts were published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-III—Section 4 dated 20.11.2007. The Regulations were subsequently amended vide
Notification No. Audit (Rules)/15-2009 dated 4th June, 2010 and No. PPG/35-2012 dated 18th April
2013, published In the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4
In pursuance of Section 23 of the Comptroller and Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions
of Service) Act, 1971, (Act No 56 of 1971), the Comptroller and Auditor General of India hereby
makes the following Regulations, namely:-
Chapter 1
Preliminary
1. Short title, application and commencement
(1) These Regulations may be called the ‗Regulations on Audit and Accounts (Amendments) 2020‘
(2) These Regulations shall apply to the officers and staff of the Indian Audit and Accounts Department
and all ministries and departments of the Union Government, State Governments and Union Territory
Governments as well as bodies, authorities and enterprises, to which the audit or accounts jurisdictions of
the Comptroller and Auditor General of India extend.
(3) These Regulations shall come into force with effect from the date of issue.
2. Definitions
In these Regulations, unless the context otherwise requires,
(1) Accountant General (Accounts and Entitlements) means the head of the department of an accounts
office of the Comptroller and Auditor General of India by whatever designation called;
(2) Accountant General (Audit) means the head of the department of an audit office of the Comptroller
and Auditor General of India by whatever designation called;
(3) Accounts Office means an office of the Comptroller and Auditor General of India responsible for
compilation of accounts from the initial and subsidiary accounts rendered by the treasuries, offices or
departments responsible for keeping of such accounts and for entitlement work in relation to Government
employees and other categories of employees;
(4) Accounts Officer means an officer, irrespective of designation, authorised by the Comptroller and
Auditor General of India by a general or special order for accounts or entitlement or related work;
(5) Access with its grammatical variations and cognate expressions includes gaining entry into, instructing
or communicating with the logical, arithmetical, or memory function resources of a computer, computer
system or computer network; and including physical access;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47
(6)Act means the Comptroller and Auditor General‘s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971
(Act No. 56 of 1971);
(7) Any other company for the purpose of these Regulations means a company owned or controlled,
directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly
by the Central Government and partly by one or more State Governments mentioned in Section 139 of the
Companies Act, 2013. Any other company, as appearing in Section 139 of the Companies Act, 2013 has to
be read with definition of ‗control‘ in Section 2 (27) of the Companies Act, 2013;
(8) Audit means examination of accounts, transactions, records, data, information and documents, in
performance of duties and exercise of powers of the Comptroller and Auditor General as prescribed in the
Constitution of India and the Act and includes performance audit or any other type of audit determined by
the Comptroller and Auditor General of India. When used as a noun, it refers to Audit Department as a
whole or any part thereof as per context;
(9) Audit Board means the Audit Board constituted by the Comptroller and Auditor General of India for
performance audits of Central Public Sector Undertakings;
(10) Audit department or Audit institution means the offices of the Indian Audit and Accounts
Department under the Comptroller and Auditor General of India responsible for audit under the
Constitution of India and the Act;
(11) Audit engagement means individual audit assignments of the nature of either attestation engagements
or direct reporting engagements covering financial audits, compliance audits or performance audits, or a
combination of these.
(12) Auditable entity means Union or State Government including its offices, authority, body, company,
corporation, fund or any other entity subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India;
where characterized into Apex Auditable entity, Audit Units and Implementing units,
(i) Apex Auditable entity means, but is not restricted to, the highest authority in the Government in
respect of each Government Department or function, under the audit jurisdiction of the
Accountant General, for example Ministry or Head of a Department. Such apex entities are
distinguished from audit units and implementing units with regard to their responsibilities relating
to policy formulation and oversight. In certain cases, however, certain entities (e.g. Boards,
Bodies or Authorities, Government companies, corporations etc) where though classified as audit
units, may possess the necessary characteristics of an apex auditable entity in respect of a
particular function.
(ii) Audit Unit means entities categorized and identified by audit offices as possessing the following
attributes-substantial devolution of administrative and financial powers, functional autonomy and
operational significance with reference to the objectives of the apex auditable entity;
(iii) Implementing Unit means the last mile service providers, entities, offices and implementation
arms of the Government/Apex auditable entity.
(13) Audit mandate means the authority of the Comptroller and Auditor General of India for audit under
the Constitution of India and the Act and includes audit entrusted by the Government under the Act;
(14) Audit observation means a communication issued by an audit office containing the preliminary
results of audit during conduct of audit, including comments on accounts issued as a result of financial or
supplementary audit. It shall incorporate reference to criteria, sufficient details of the evidence relied upon
in audit, audit conclusions and where applicable, recommendations;
(15) Audit office means an office of the Comptroller and Auditor General of India responsible for audit;
(16) Audit officer or auditor means an officer, by whatever designation called, authorised by the
Comptroller and Auditor General of India by a general or a special order to conduct audit;
(17) Audit Query means a communication issued during the course of audit for confirmation of facts or
inference arrived at by audit or any clarifications required by Audit;
(18) Audit Report of the Comptroller and Auditor General means a report of the Comptroller and
Auditor General of India under Article 151 of the Constitution of India or under Section 19A of the Act or
under Section 49 of the Union Territories Act, 1963.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(19) Audit Requisition means a communication issued for requesting data, documents and information
considered necessary by Audit;
(20) Auditing Standards means the auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General of
India unless the context otherwise requires;
(21) Audit team leader/supervisory officer means an officer in charge of an audit team deputed for
conduct of audit.
(22) Comptroller and Auditor General or the C&AG means the Comptroller and Auditor General of
India appointed under Article 148 of the Constitution of India;
(23) Data means a representation of information, knowledge, facts, concepts or instructions which are
being prepared or have been prepared in a formalised manner, and is intended to be processed, is being
processed or has been processed in a computer system or computer network, and may be in any form
(including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched cards, punched tapes) or stored
internally in the memory of the computer; for the purposes of these Regulations, data, information and
documents will include transactions, records, books, accounts, papers etc to comprehensively address
whichever form data, information and documents are maintained by the auditable entity.
(24) Draft Audit report means a communication containing the results of audit and would mean a draft
compliance audit report or draft performance audit report or a draft audit report conveying the results of
financial or supplementary audit or any other audit, as per context;
(25) Electronic form with reference to information, means any information generated, sent, received or
stored in media, magnetic, optical, computer memory, micro film, computer generated micro fiche or
similar device;
(26) Electronic record means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an
electronic form or micro film or computer generated micro fiche;
(27) Entitlement for the purpose of these Regulations means functions relating to pay, provident fund or
pension and related work which the Comptroller and Auditor General is to perform under Article 149 of the
Constitution of India and the Act;
(28) Government means the Union Government, the Government of a State and/or Government of the
Union Territory as the context may require;
(29) Government company means a Government company as defined under Section 2 (45) of the
Companies Act, 2013
(30) Guidance Notes are issued to support guidelines to help enhance audit performance, understand a
specific subject matter or audit technique or methodology etc. These are generally recommendatory in
nature unless specified other-wise.
(31) Guidelines are the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General for carrying out the
mandate. These are generally on professional matters. The guidelines are to be consistent with these
Regulations, Standing orders and Auditing Standards, and are to be followed by the audit officers and the
accounts officers;
(32) Information means any material in any form, including records, transactions, documents, memos, e-
mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples,
models, data or other material held in any electronic form and information relating to any private body
which can be accessed by a public authority under any law for the time being in force;
(33) Inspection report means a report issued by an audit office containing the results of an audit;
(34) Local fund auditor means an auditor, by whatever designation called, generally appointed by a State
Government for audit of accounts of panchayati raj institutions and/or urban local bodies;
(35) Major irregularity means (a) an instance of suspected material fraud or collusion or corruption
coming to notice in audit, or (b) an irregularity of serious nature involving public funds, particularly that
relating to mismanagement, loss, waste, nugatory expenditure or loss of revenue, serious
breakdown/violation of internal controls etc.
(36) Mandate of the Comptroller and Auditor General means the authority vested in him in regard to
accounts and audit under the Constitution of India and the Act;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 49
(37) Practice notes are the detailed instructions on audit or on accounting matters. These need to be
consistent with the Regulations, Standing orders, Auditing Standards and Guidelines issued by the
Comptroller and Auditor General;
(38) Record means (a) any document, manuscript and file; (b) any microfilm, microfiche and facsimile
copy of a document; (c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether
enlarged or not); and (d) any other material produced by a computer or any other device;
(39) Separate audit report means an audit report containing audit observations on the accounts of an
authority, body or corporation whether or not required to be laid before the legislature;
(40) Standing orders of the Comptroller and Auditor Generalare the orders, including orders on
administrative matters, of permanent nature issued in fulfillment of the mandate. These are to be consistent
with these Regulations and are to be followed by the accounts officers and the audit officers;
(41) Statutory auditor means an auditor or an auditing firm appointed under the Companies Act, 2013 for
the audit of accounts of a Government company or any other company;
All other expressions used in these Regulations but not defined herein shall have the meaning respectively
assigned to them in the Constitution or in the Act. Definitions of Access, Data, Information, Electronic
Records, Records, Electronic form are as per Information Technology Act 2000, Right to Information Act
2005 and Public Records Act 1993.
Chapter 2
Mandate and Scope
3. Mandate of the Comptroller and Auditor General with regard to audit
The mandate of the Comptroller and Auditor General with regard to audit of Union and States, Government
companies and corporations, bodies and authorities is derived from the Constitution and the Comptroller
and Auditor General‘s (DPC) Act, 1971.
The Comptroller and Auditor General is the sole authority prescribed in the Constitution entrusted with the
responsibility of audit of accounts of the Union and of the States. Under Section 13, (read with Section 17)
and Section 16 of the Act, it is the duty of the Comptroller and Auditor General to audit all expenditure, all
receipts, and other transactions of the Governments of the Union, of each State and each Union Territory.
Comptroller and Auditor General‘s mandate, under the Constitution and under Section 14, 15, 19 and 20 of
the Act, also covers audit of bodies, authorities, Government companies and corporations.
The Audit Reports of the Comptroller and Auditor General are placed before Parliament or the Legislature
of the State or the Union Territory, as the case may be.
4. Broad objectives of audit
The broad objectives of audit are to examine the legality, validity, regularity, propriety, economy,
efficiency and effectiveness of financial management and public administration.
5. Types of Audit
In fulfillment of audit mandate, the following are the main types of audit that are conducted by Comptroller
and Auditor General to meet the audit objectives:
(1) Financial Audit deals with determining whether an entity‘s financial statements and information is
properly prepared, complete in all respects and is presented with adequate disclosures in accordance with
the prescribed financial reporting and regulatory framework; and, is accomplished by obtaining sufficient
and appropriate evidence to enable the auditor to express an opinion as to whether the financial statements
and information represents a true and fair view of the entity‘s financial situation and is free from material
misstatement due to fraud or error.
(2) Compliance audit is an independent assessment of whether a given subject matter (an activity, financial
or non-financial transaction, information in respect of an entity or a group of entities) complies in all
material respects with the applicable laws, rules, regulations, established codes etc and the general
principles governing sound public financial management and the conduct of public officials.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(3) Performance Audit is an independent, objective and reliable examination of whether Government
entities, institutions, operations, programmes, funds, activities (with their inputs, processes, outputs,
outcomes and impacts) are operating in accordance with the principles of economy, efficiency and
effectiveness and whether there is room for improvement.
(4) Audits which combine either all or some aspects of financial, compliance and performance audits are
also conducted.
6. Audit Framework
(1) All audits undertaken by the Comptroller and Auditor General, or on his behalf, shall be as per the
Constitution of India and the Act. The conduct of such audits shall be within the framework of these
Regulations, Auditing Standards, Standing orders, Audit Quality Management Framework, Code of Ethics,
Guidelines, Manuals, Guidance Notes, Practice Notes and other instructions issued by the Comptroller and
Auditor General.
(2) Documents listed above will be made available on the Comptroller and Auditor General‘s website and
be regularly updated to give the latest position.
7. Scope and Extent of audit
(1) Section 23 of the Act provides that the scope and extent of audit shall be determined by the Comptroller
and Auditor General. Such authority is not limited by any considerations other than ensuring that the
objectives of audit are achieved.
(2) The scope of audit will be defined, consistent with the type of audit and the audit objectives, and may
include the assessment of internal controls in the auditable entities. Such an assessment may be undertaken
either as an integral component of an audit or as a distinct audit assignment.
(3) The Comptroller and Auditor General may, in addition, decide to undertake any other audit of
transactions, activity, programme, scheme, organization or entity, both integral and incidental to fulfillment
of audit mandate, and to the achievement of the objectives of audit.
(4) The Comptroller and Auditor General may prescribe the extent of audit, which comprises the quantum
of audit including the period of coverage, the units of the auditable entity, the extent of sampling, if
sampling is resorted to, and the boundaries of audit enquiry.
(5) Under Section 24 of the Act, the Comptroller and Auditor General may, when circumstances so
warrant, dispense with any part of detailed audit of any accounts or class of transactions and apply such
limited checks in relation to such accounts or transactions as he may determine.
8. Authority of the Comptroller and Auditor General in regard to conduct of audit
The Comptroller and Auditor General has authority, under Section 18 of the Act, to
(1) inspect any office of accounts under the control of the Union or of a State or of a Union Territory
having a legislative assembly;
(2) require that any accounts, books, papers and other documents, which deal with or form the basis of or
are otherwise relevant to the transactions to which his duties in respect of audit extend, shall be sent to such
place as he may appoint for his inspection;
(3) Put such questions or make such observations as he may consider necessary, to the person in charge of
the office and to call for such information as he may require for the preparation of any account or report
which it is his duty to prepare;
(4) The person in charge of any office or department, the accounts of which have to be inspected and
audited by the Comptroller and Auditor General, shall comply with all requests for information, in as
complete a form as possible and with all reasonable expedition.
9. Role and powers of the Executive in relation to audit
In keeping with the independence of the Comptroller and Auditor General, enshrined in the Constitution,
the Executive does not have powers of direction in relation to Comptroller and Auditor General‘s audit
mandate and its execution.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 51
The Comptroller and Auditor General is not obliged to carry out, modify or refrain from carrying out an
audit, suppress or modify audit findings, conclusions and recommendations, in the light of any direction
by the executive.
This, however, does not preclude requests to the Comptroller and Auditor General by the executive
proposing matters for audit. Decision in this regard shall rest finally with the Comptroller and Auditor
General.
10. Participation in Management Committees
Auditors should not ordinarily become members of management committees, the deliberations of which
result in executive decisions in matters of establishment, administration, budget allocation, project
selection, project execution etc. In case of any exceptions to the above, the approval of Deputy Comptroller
and Auditor General, incharge of Personnel, shall be mandatory prior to acceptance of Memberships of any
such Committee or participating in its discussions.
If advice is to be given, it should be conveyed as audit advice or recommendation based on available
information and acknowledged clearly as such. Such audit advice or recommendation would not take away
the right of the auditors to audit and make observations related to the issues on which advice was rendered.
11. Advice by the Comptroller and Auditor General on certain issues
The Comptroller and Auditor General would advise the executive in matters such as accounting standards
and policies and the form of accounts/financial statements (especially but not restricted to advice as
provided under Article 150 of the Constitution of India).
12. Engagement of external agency or expert
The Comptroller and Auditor General may, where considered relevant and necessary, use the work of
internal auditors, other auditors and experts. The Comptroller and Auditor General may also utilize
specialised skills from external sources in carrying out an audit or accounts task or learning from best
practices. In all such cases experts may be associated to provide knowledge or carry out specific tasks.
(b) However, Audit shall be responsible for the opinions formed, or the conclusions reached, or the
recommendations made in its report on the basis of the work of the external agency or expert.
13. Requests for special audit
(1) The Comptroller and Auditor General or any officer so authorised shall give due consideration to a
request for special audit of a programme, project or organisation within the audit jurisdiction provided that
every such request:
(a) is made with the approval of the Secretary to Government of the concerned department;
(b) shall state the justification and reasons that necessitate a special audit, including the results of any
preliminary inquiry, investigation or study that may have already been conducted; and
(c) specify the period to be covered in the special audit.
(2) The decision of the Comptroller and Auditor General or any officer so authorised in regard to the
special audit shall be final.
14. Reporting the results of special audit
(1) The Accountant General (Audit) shall report the results of the special audit to the Secretary to
Government of the concerned department and in case of a State or a Union Territory with legislative
assembly, also report these results to Secretary to Government, Finance Department.
(2) The Comptroller and Auditor General reserves the right to communicate the results of any special audit
to the Ministry of Finance, Government of India and to include them in the audit report.
15. General or common Regulations to apply in all cases
General or common Regulations shall apply in all cases subject to specific provisions made in particular
chapters in these Regulations.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
Chapter 3
Auditing in Information Technology Environment
16. Auditing in an Information Technology (IT) environment
(1) Audits, whether financial, compliance or performance audits, are conducted increasingly in an IT
environment today. Governments and other public sector entities have continuously adopted IT, in order to
enhance efficiency and effectiveness in their functioning and delivery of various public services. IT has
made it possible to capture, store, process, retrieve and deliver information electronically, and the delivery
mode of public services is, in many cases, rapidly transitioning from physical to electronic.
(2) Audits in IT environment cover either or both of the following:
(i) Audit of IT systems or IT Audits
(ii) Financial, compliance or performance audits (or combined audits) using various IT tools for
supporting the achievement of the audit objectives – also referred to as ―IT assisted audits‖.
(3) The broad principles of audit and requirement of access to data, information and documents as
contained in these Regulations shall apply to auditing in an IT environment.
(4) Where the IT system with or used by the auditable entity is an end-to-end automated solution without
significant offline/ manual documentation/ approvals, and controls for ensuring the integrity and non-
repudiability of IT data is assessed by Audit to be adequate and effective, a significant proportion of audit
may be conducted off-site; except with regard to outputs and outcomes, or as may be determined by Audit
to be necessary for certain substantive checks in audit.
17. Audit of IT Systems
(1) Audit of IT systems is the process of deriving assurance on whether the development, implementation
and maintenance of IT systems meets organizational goals, safeguards information assets and maintains
data integrity. In other words, it is an examination of the implementation of IT systems and IT controls to
ensure that the systems meet the organisation‘s business needs without compromising security, privacy,
cost, and other critical business elements. It crucially also determines areas such as whether, and to what
extent, the data can be relied upon as a single source of truth, for purposes of audit.
(2) Key aspects of IT systems that are important from an audit perspective include:
(i) IT governance and management, which is the overall framework that guides IT operations in an
organization to ensure that it meets the needs of the entity today and that it incorporates plans for
future needs and growth.
(ii) Control criteria or attributes applicable to information, namely, effectiveness, efficiency,
confidentiality, integrity, non-repudiability, availability, compliance and reliability.
(iii) IT resources or assets, which can be categorized into IT applications, information, infrastructure
and people
(iv) Controls, which are the policies, procedures, practices and organisational structures designed to
provide reasonable assurance that organisational/ business objectives will be achieved and undesired
events will be prevented or detected and corrected. Controls may be either manual or programmed/
automated. Controls can be categorized as general controls, which are controls which relate to the
environment within which computer-based application systems are developed, maintained and
operated, and application controls, which are specific controls unique to each computerised
application.
(v) Information security, which is the protection of information and system resources with regard to
confidentiality, integrity, non-repudiability and availability. As the potential, complexity and role of
information technologies grow, information security becomes an increasingly important topic of
audits of IT systems.
(vi) End-to-end processes for managing IT could be categorized into the domains of planning and
organization; acquisition and implementation; delivery and support; and monitoring and evaluation of
information systems and services.
(3) Aspects that may be covered as part of the audit scope could illustratively include:
(i) IT governance and management and planning for IT systems;
(ii) Acquisition, development and implementation of an IT system;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 53
(iii) Application controls for an IT system;
(iv) Operations and maintenance (including change management) of an existing IT system;
(v) IT outsourcing (including addressing vendor lock-in and exit management);
(vi) Information security and risk management for IT systems;
(vii) Disaster recovery and business continuity planning for IT systems;
(4) Audit may examine IT systems at various stages of the IT systems lifecycle for various validations, such
as planning and feasibility study; requirements specification; procurement and contracting; design and
development; testing and implementation; operations & maintenance etc. This may also include audit of an
IT system which is under development or implementation.
(5) Substantive testing of controls in an IT system (to derive assurance about their adequacy and
effectiveness) may be undertaken using a combination of IT tools for inquiry, extraction and data analysis/
analytics, and detailed scrutiny of supporting documentation and records (electronic and manual).
(6) An auditable entity is required to maintain complete documentation related to all stages (planning,
acquisition, design, development and implementation, delivery and support, monitoring and evaluation) of
an IT system. It is also required to document all changes made in its IT systems. Their absence in part or
full, is to be reported by audit, along with the implications.
(7) The auditable entity is required to ensure that all requirements for the purpose of facilitation of audit are
incorporated in the IT system, and audit of IT systems should comment on the absence/shortcomings in this
regard, if any.
(8) Audit may, at periodic intervals, call for information from the auditable entity about various IT systems
or platforms (including mobile apps etc.) in use or being developed and the auditable entity shall provide
the requisite details.
(9) Depending on Audit‘s risk assessment and prioritization, Audit of IT system(s) would be necessary,
when it is a newly implemented system or it has been subject to significant changes since the last audit so
as to establish the integrity, non-repudiability and reliability of data.
18. IT assisted audits
(1) IT assisted audits involve the use of various IT tools including, but not limited to, traditional data
analysis tools [also referred to as Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)] and data analytics/ big
data analytics for supporting the achievement of the audit objectives.
(2) Such analysis or analytics is applied on data provided by the auditable entity, which may be available in
a variety of structures and formats, as well as external or third party data.
(3) Adequacy and effectiveness of IT and non IT controls for ensuring data integrity and non-repudiability
of such data may be duly considered by the audit office, while examining the reliability of such data.
(4) The insights which may be drawn from data analysis/ analytics include, but are not limited to,
exceptions, trends, patterns, deviations, inconsistencies, and relationships among data elements identified
through analysis, modelling or visualization, can be used while planning, conducting and reporting audits.
(5) Depending on the gaps in automation, the level of offline documentation, and the adequacy and
effectiveness of controls, the reliability of findings through data analysis/ analytics may need to be
validated through field examination and verification of a sample of cases.
Chapter 4
Right of access to Audit and Responsibilities of the auditable entity
19. Right of access to Audit and Responsibilities of the auditable entity, (including Union and
State Government) (Read with Regulation 8)
(1) Audit is conducted with reference to data, information and documents (includes accounts, vouchers,
records etc) of the auditable entity. Audit‘s access includes all data, information and documents, including
electronic data and access to information systems of the auditable entity, as may be required and asked for
by Audit. Audit‘s access includes complete and timely access to confidential and sensitive data,
information or documents, handling of which will be governed by Regulation 20.54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(2) Audit may be conducted with reference to the data, information and documents, (i) as may be available
in the audit office and/or in the accounts office, (ii) as may be accessed by or received in the audit office
and/or in the accounts office, (iii) in the office of the auditable entity or (iv) at the site where the relevant
records or data for audit are available or (v) at such other place as may be decided by Audit.
(3) As given in Regulation 16, audit comprises elements of offsite/remote access/onsite audits combined
with visits to auditable entity. In keeping with Comptroller and Auditor General‘s authority to conduct
audit, audit teams shall be, as determined necessary by Audit, deputed to the offices of the auditable entities
from time to time. Audit teams are led by a team leader/supervisory officer.
(4) Audit may requisition basic records, data, information and documents, from the auditable entity, as soon
as intimation for audit is given, to enable a systematic review and commence the audit assignment remotely
by accessing such information ahead of visits to the auditable entity. In case information and data as
requested cannot be made available in advance, the officer in charge at the auditable entity shall ensure that
the basic records, data, information and documents as required in the requisition sent to him by the Audit,
are kept ready before the arrival of the audit team.
Audit may even requisition basic records, data, information and documents for audit planning purposes, as
deemed necessary.
(5) Any requisition, whether in advance or during the course of audit shall be made in writing or in
recorded meetings and may be addressed to the persons in charge of various functions in the auditable
entity or to the officer in charge of the auditable entity. (For the purposes of these Regulations, a
communication/request by email shall always constitute a communication request in writing).
(6) It is the statutory obligation, of the officer-in-charge of the auditable entity, as per Section 18 of the Act,
to comply with requests by Audit for data, information and documents, whether in advance or during the
course of audit, within the specified time. The time within which data, information and documents are to be
furnished to Audit, will be mentioned in the requisition. (Reasonable time is determined considering the
nature and quantum of the data, information and documents requested by Audit and the urgency of the
matter).
(7) The auditable entity will be responsible for ensuring completeness and reliability of data provided to
Audit.
(8) The auditable entity shall provide access to its information systems and data as requested by Audit,
irrespective of the fact whether the systems are owned, maintained and operated by the auditable entity or
by any other agency on behalf of the auditable entity. Such access maybe through interfacing the IT system
of the audit office with the audited entity‘s IT systems or establishing alternative equivalent methods of
data access for the audit office.
20. Confidentiality of information and protection of personal identifiable/sensitive information
acquired during audit
(1) The documents classified as ‗confidential‘ or ‗secret‘ or ‗top secret‘ shall be made available to Audit
and shall be dealt with by Audit in accordance with the standing laws and instructions of the Government
for handling and custody of such documents and information.
(2) If certain privileged or confidential information or Personally Identifiable Information (PII) prohibited
from general disclosure by law is obtained in course of an audit, Audit should maintain confidentiality of
that information and ensure that any audit products do not become a means of compromising such privilege
or confidentiality of the information. However, this does not preclude Audit from including the names of
departments, organisations, parties concerned in audit reports, as per extant orders of the Comptroller and
Auditor General and consistent with applicable laws.
(3) Information about an auditable entity acquired in the course of audit shall not be used for purposes other
than the discharge of Comptroller and Auditor General‘s audit mandate. However, Audit is not precluded
from reporting offences against the law to appropriate prosecuting authorities wherever necessary.
Instances of fraud or corruption, as noticed during Audit, shall be reported to concerned authorities by
Audit, as per instructions issued by the Comptroller and Auditor General.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 55
21. Failure to provide data, information and documents
(1) Cases of failure to provide data, information and documents shall be immediately reported by the audit
office to the controlling officer and suitably to the concerned Government/ Ministry, including Secretary of
the Department in case of Government of India or Chief Secretary of the State for appropriate action. These
authorities shall ensure that requisite access to data, information and documents is provided to Audit within
the prescribed time frame and inform the concerned Audit office accordingly.
(2) Cases of failure to provide data, information and documents to audit is a violation of the statutory
obligation of the officer-in-charge at the auditable entity. The implications of such a situation would be as
follows:
(i) The audit product/report shall report withholding/non-production of data, thus informing
Parliament/State Legislature of the lack of transparency in public expenditure/revenue, and Comptroller
and Auditor General‘s inability to assure the Parliament/State Legislature of the correctness, or even
appropriateness of the expenditure or revenue related action/decision;
(ii) If data is withheld or not made available in a manner that, in Comptroller and Auditor General‘s
opinion, amounts to audit being thwarted from carrying out its constitutional and statutory obligations,
a stand alone or a single paragraph report should be submitted to the Parliament/State Legislature
bringing out clearly the facts of the issue and the implications;
(iii) Contingencies as at (ii) above may lead to non-certification or qualification (including disclaimers)
as part of Comptroller and Auditor General‘s audit opinion/conclusions.
Chapter 5
Audit of Expenditure and Receipts
22. Authority of the Comptroller and Auditor General in regard to audit of expenditure and
receipts
(1) Section 13 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit all expenditure from the
Consolidated Fund of India and of each State and of each Union Territory having a legislative assembly.
Section 13 read with Section 2(e) of the Act also authorises the Comptroller and Auditor General to audit
all transactions of the Union and of the States and Union Territories relating to Contingency Funds and
Public Accounts.
(2) The basic principles of audit of expenditure incurred from the Consolidated Fund apply mutatis
mutandis to transactions relating to the Public Account and Contingency Fund.
(3) Section 16 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit all receipts of the
Government of India payable into the Consolidated Fund of India and of each State and of each Union
Territory having a legislative assembly, and to satisfy himself that the rules and procedures are designed to
secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly
observed.
(4)Audit of receipts and expenditure is comprehensive and is carried out in the nature of financial audit,
compliance audits, performance audits and any combinations thereof. Audit checks include whether
financial statements/accounts of the Government are in compliance with the prescribed financial accounting
framework, applicable laws, rules and regulations and accounting principles, policies and applicable
standards including conformity with the form of accounts prescribed by the President on the advice of the
Comptroller and Auditor General; Audit also checks for relevant assertions, such as completeness,
occurrence, measurement, disclosure, regularity, existence, valuation and ownership.
23. Scope of Audit of Expenditure and Receipts to extend to any Body or Authority, prescribed
by or under any law made by Parliament/ Legislature.
(1) In accordance with Section 13 read with Section 16, the expression ‗to audit all transactions‘ so
also ‗audit of all receipts‘, payable into Consolidated Fund of India and of the States, takes into account the
audit by Comptroller and Auditor General of accounts of the Union and of the State and of any other
authority or body, as may be prescribed by or under any law made by the Parliament or State Legislature.
Powers of the Comptroller and Auditor General, under Article 149 of the Constitution read with the Act,
include but are not restricted only to that body or authority which satisfies the test of Article 12 of the
Constitution of India.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(2) The scope outlined in (1) above extends to audit of all transactions which Union and State have
entered into which has a nexus with Consolidated Fund, for example when receipts have direct connection
with Revenue Sharing.
(3) Audit of receipts under Section 16 of the Act, read with Article 266 of the Constitution of India
covers both revenue and capital receipts (including disinvestment receipts, borrowings etc) and within
revenue receipts, both tax and non-tax receipts.
(4) Non-tax receipts would include charge payable by entities to the Government for obtaining the
right to use natural resources, and for the right to set up and/or operate and maintain public assets and
utilities and generate revenues from the same. Such charges could be in the forms such as license fees,
usage charges (periodic, upfront or one time), royalty, premium, revenue share, production share, profit
share of a combination of these.
(5) To that extent, Comptroller and Auditor General shall have the right of access to the books of
accounts of the service providers for the purpose of examining all the receipts to ascertain whether the
Government is getting its due share by way of fees or charges due to it legitimately, by way of Revenue
Sharing.
(‗for example the license fee received by the Department of Telecommunications so also the Radio
spectrum charges while granting the privilege to deal with the spectrum by the licensees is a ―revenue
received by the Government‖ within the meaning of Article 266 i.e. ‗a receipt payable into the
Consolidated Fund of India‘ within the meaning of Section 16 of the Act.‘)
(6) All orders relating to grant of land, assignment of revenue or concession, grant, lease or license of
mineral or forest rights or a right of water power, or any easement or privilege in respect of any such
concession or which in any way involve relinquishment of revenue shall come within the purview of Audit
as they have important financial implications. The audit of such sanctions by the Government shall be
conducted from the point of view of both, regularity and propriety.
24. Integrity of data, information and documents forming basis of policy
The scope of audit of receipts and expenditure includes examination of integrity of data, information and
documents which form the basis of a policy.
Broad framework of Audit of Expenditure
25. Examination of systems and procedures and certain checks to be applied in audit of
expenditure
Audit of expenditure examines and verifies whether adequate, proper and sound systems and procedures
are in place and are being complied with, both in letter and spirit, for spending public money. Audit inter
alia checks the expenditure for:
(1) Appropriation, i.e., the availability of funds in the budget, including supplementary grant(s) and re-
appropriation; this also includes
(a) Examination of the orders of re-appropriation and surrender for their legality, competence and
propriety;
(b) Confirmation that the expenditure is within the scope and intent of the grant and does not attract
the limitation of new service or new instrument of service;
(c) The amount of actual expenditure for its legal availability for and application to the service or
purpose in accordance with the scope and intent of the grant;
(d) The explanations for the significant variations between the amounts of actual expenditure and the
amounts authorised by the legislature, beyond the prescribed limits of such variations, for their
veracity.
(e) Compliance with the requirement of the applicable laws, rules, regulations, orders and
instructions in actual disbursement;
(f) Evidence by way of vouchers, payees‘ acknowledgements, etc.;
(g) Record in the books of the spending officer, including cross-verification with the records of the
treasury, pay and accounts office, bank, etc.;
(h) Monitoring, control and reporting as prescribed in the Government rules.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 57
The above carries an embedded, but essential, requirement of the examination of expenditure for
compliance with the broad and general principles of financial propriety.
(2) In the case of Appropriation Accounts, in addition to the above, Audit verifies whether adequate, proper
and sound systems and procedures are in place and are being complied with, both in letter and spirit, for
spending public money.
(3) Audit is required to report not only significant cases of irregularity and breach of rules, regulations and
orders but also every matter which, in the judgment of the Audit, appears to involve significant
unnecessary, excessive, extravagant or wasteful expenditure of public money and resources despite
compliance with the rules, regulations and orders or expenditure that has not yielded the intended outputs
and/or outcomes.
26. Requirement for sending copies of orders of re-appropriation and surrender of funds
Government departments shall send copies or make available all orders of re-appropriation and surrender of
funds to the audit office and the accounts office as soon as these are issued. A consolidated statement of all
such orders issued during a financial year shall also be sent to the audit office and the accounts office so as
to reach within one month after the close of the financial year. A nil statement shall be sent if no such order
was issued.
27. Orders of re-appropriation and surrender of funds to state reasons explicitly
The orders of re-appropriation shall comprehensively and explicitly state the reasons for the transfer of
funds between different units of appropriation. The reasons for surrender of funds should also be similarly
stated.
28. Reasons for excesses and shortfalls to be furnished
Government departments shall furnish to the audit office and the accounts office, within such time as may
be specified, reasons for any excess or shortfall in expenditure beyond the limits prescribed for the purpose
under any unit of appropriation vis-à-vis the amount provided for it.
29. Endorsement of copies of rules, regulations and orders by Government Departments
Government departments shall invariably endorse, otherwise send or make available to Audit Office and
the Accounts Office, copies of all rules, regulations and general orders regulating the raising of revenues,
incurring of expenditure and liabilities and management of assets and liabilities, as soon as these are issued.
30. Reference of revision of rules or codes to Audit and Accounts Offices for scrutiny before issue
Wherever possible, any revision of rules or substantive codes undertaken by the Government departments
and having financial, accounting or auditing implications may be referred to the concerned Accountant
General (Accounts and Entitlement) or Accountant General (Audit), as the case may be, for scrutiny before
issue.
31. Supply of specific documents and information to Audit
Without prejudice to the generality of other provisions in this regard in these Regulations, Government
departments and the agency responsible for the compilation of accounts and financial statements shall inter
alia supply the following to Audit:
(1) the reasons for any significant variations between the amounts of expenditure and the amounts of
receipts of the year of accounts and the corresponding amounts for the preceding year;
(2) the statement of periodic book adjustments together with the copies of the general or special orders
authorising such adjustments;
(3) the explanation for differences, if any, in the cash balance as per the books of accounts and the balance
as per the books of the Reserve Bank of India;
(4) the explanation for any items that are prima facie unusual including adverse and insufficient balances ;
(5) the reasons for variations, if any, between the closing balances of the preceding year and the opening
balances of the year of accounts in respect of heads of accounts that do not close to Government account;
(6) the confirmation of the outstanding amounts of loan and interest on loans;
(7) the details of overdue loans and interest on loans;58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(8) the explanation for and analysis of variations, if any, between the amounts as per the detailed accounts
kept in the form of ledgers and the corresponding aggregate amounts as per the books of accounts and
financial statements;
(9) the statement of outstanding guarantees including the amounts (original amounts as well as the amounts
outstanding at the end of the year);
(10) the confirmation of the amounts of guarantees (original amounts as well as the amounts outstanding at
the end of the year) from the parties on whose behalf the guarantees were issued;
(11) the details of guarantees invoked during the year;
(12) the amount of guarantee fee received and the amount in arrears;
(13) the details of incomplete works costing more than the limit prescribed by the audit office from time to
time; and
(14) year-wise analysis of the amounts outstanding under ‗Remittance‘ and ‗Suspense‘ heads of accounts.
(15) other relevant information as may be called for by the audit office.
Broad framework of Audit of Receipts
32. Audit of receipts includes an examination of the systems, rules and procedures and their
efficacy in respect of:
(1) Assessment, collection and allocation of revenue by the tax department
(2) Identification of potential tax assesses, ensuring compliance with laws as well as detection and
prevention of tax evasion;
(3) Pursuit of claims with due diligence and that these are not abandoned or reduced except with adequate
justification and proper authority;
(4) Prompt investigation of losses of revenue through fraud, default or mistake including, if required,
through the review of other similar cases;
(5) Exercise of discretionary powers in an appropriate manner including levy of penalties and initiation of
prosecution;
(6) Appropriate action to safeguard the interests of the Government on the orders passed by departmental
appellate authorities;
(7) Any scheme as may be introduced by the Government from time to time;
(8) Any measures introduced to strengthen or improve revenue administration;
(9) Amounts that may have fallen into arrears, maintenance of records of arrears and action taken for the
recovery of the amounts in arrears;
(10) Other ancillary and non-assessment functions including expenditure incurred by the departments;
(11) Achievement of targets, accounting and reporting of receipts and their cross verification and
reconciliation with the accounts records;
(12). Amounts of refunds, rebates, drawbacks, remissions and abatements to see that these are correctly
assessed and accounted for; and
(13) Use of information driven approach for improving tax compliance and effective utilisation of
information in tax administration.
(14) The grievance redressal machinery/ mechanism in place within the department for resolution of
taxpayer grievances and complaints.
(15) Requisite checks on assessment, realization, collection, recovery etc in respect of non-tax revenue.
(16) Any other matter, as may be determined by the Comptroller and Auditor General.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 59
Access to IT systems and specific documents and records in relation to audit of expenditure and
receipts
33. Access to specific documents, records and IT systems related to budgeting, accounting,
procurement and financial management
(1) Auditable entity shall provide complete access to all IT systems or platforms used for budgeting,
accounting, procurement, and other aspects of financial management for complete access to financial
transactions of the Government, including, but not limited to, all sanction orders, re-appropriations,
surrenders, book adjustments, receipts, transfers, bills, vouchers, sub-vouchers, grants, grants-in-aid,
contracts, vendor payments, beneficiary payments etc. Complete traceability of each transaction upto the
ultimate spending unit or ultimate recipient, as available in the IT system/s, shall be made available to
Audit, as required.
(2) Copies of all orders sanctioning expenditure issued by Government departments shall be endorsed or
otherwise sent or made available to the audit office as soon as these are issued, including copies of all
sanctions of advance from the Contingency Fund as well as resumption of the advance to the Contingency
Fund as soon as these are issued. The orders shall cite reference to the authority by way of rules,
regulations, etc. in terms of which the expenditure is sanctioned.
(3) Where sanctions are issued through an IT system, concerned Department, Ministry or auditable entity,
shall provide complete and timely access to the sanctions module in the IT system, to Audit.
(4) Quarterly statements (including nil statements) of all contracts entered into in the preceding quarter
need to be sent or made available to Audit by the auditable entity within the first fortnight of the next
quarter.
34. Access to specific documents, records and IT systems related to aspects of revenue
administration
(1) Audit shall have access to comprehensive, consolidated, granular and other related information, whether
in manual, computerized or in any other form, in respect of revenue administration, viz, assessment,
collection, allocation, registration, refunds and management thereof, as may be necessary. The department
concerned shall comply with requests for information with all reasonable expedition.
(2) Audit shall also have access to individual assessment files/e-assessment records as may be necessary
subject to provisions of applicable laws and rules. The department concerned shall provide access to the
assessment records/ e-assessment records; and also any computerised systems including the databases
maintained by it in hard copy or/and electronic form
3. As regards third party records and additional information thereon, relevant provisions in Chapter 4 and
13 will be applicable.
35. Authority of the Comptroller and Auditor General for audit of stores and stock
(1) Section 17 read with Section 2(e) of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit
and report on the accounts of the stores and the stock kept in any office or department of the Union or of a
State or of a Union Territory having a Legislative assembly.
(2) Audit of stores and stock encompasses audit of procurement, inventory management, material
management etc.
36. Audit of stores and stock
Audit of stores and stock involves verifying that adequate and sound systems and procedures are in place
and complied with for:
(1) establishment of the need for procurement of stores;
(2) proper assessment of requirement of stores, including, where applicable, determination of reserve stock
limits;
(3) authorisation of procurement of stores;
(4) procurement of stores in a cost-effective manner in accordance with the prescribed systems and
procedures;60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(5) receipt, inspection, custody, issue and accounting of stores including appropriate segregation of duties
of personnel and reconciliation of store accounts with books of accounts;
(6) verification of physical balances at prescribed intervals, and reconciliation and resolution of
discrepancies between physical balances and balances as per the records without delay; and
(7) identification of obsolete and surplus stores, their disposal by way of sale and/or transfer to other units,
divisions, etc. and accounting of corresponding receipts, or write off after proper investigation.
37. Right of Audit to investigate stores balances
Audit may carry out physical inspection of stores and investigate store balances as part of checks performed
in audit and report discrepancies.
38. Authority of the Comptroller and Auditor General in regard to audit of other assets and
liabilities
(1) Section 13 read with Section 2(e) of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit
trading, manufacturing and profit and loss accounts and balance sheets and other subsidiary accounts kept
in any department of the Union or of a State or of a Union Territory having a legislative assembly and to
report on accounts so audited by him.
(2) Accordingly, besides store and stock, audit by the Comptroller and Auditor General shall extend to all
other assets and liabilities of the Union and of States and of Union Territories having a legislative assembly
including ongoing and completed works, investments, loans and advances, deposits, cash balances, internal
and external borrowings, guarantees given by the Governments, reserves and sinking funds.
39. Broad principles of audit to apply
Broad principles of audit shall apply to audit of assets and liabilities.
40. Audit to be governed by orders of the Comptroller and Auditor General
Audit of assets and liabilities shall further be governed by any general or special orders issued by the
Comptroller and Auditor General.
41. Audit of grants-in-aid and loans
Audit of grants-in-aid and loans is primarily an extension of audit of expenditure and the broad principles
of audit of expenditure shall apply. Additionally, it examines whether the amount of Government assistance
is utilised for the intended purpose.
42. Verifications to be done during audit of grants-in-aid and loans
Audit of Government assistance in form of grants-in-aid or loans shall be conducted to verify whether
systems and procedures are in place and are being complied with for:
(1) clear enunciation of purpose for the sanction of the Government assistance;
(2) proper and transparent identification and selection of persons, bodies and authorities for Government
assistance with reference to their antecedents, absorptive capacity, financial position, systems and
management practices;
(3) determination of amount of assistance and its timely release;
(4) proper accounting of assistance by the grantee or the loanee, including maintenance of accounts in such
form as may be prescribed
(5) ensuring the fulfillment of conditions of Government assistance
(6) monitoring and ensuring the economical, efficient and effective end use of assistance including
achieving the objectives of assistance
(7) refund to the Government of any unutilized source; and
(8) in the case of loans, their repayment as prescribed and recovery of interest including penal interest
according to applicable conditions.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 61
Chapter 6
Broad Framework for Financial, Compliance and Performance Audit
43. Broad framework of financial audit of Government
(1) The Comptroller and Auditor General examines and certifies the Finance Accounts and the
Appropriation Accounts of the Union and of each State and the Union Territory having a legislative
assembly, irrespective of the agency that is responsible for their compilation.
(2) The Finance Accounts of the Government show the receipts and disbursements of the Government for
the financial year, together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the
accounts relating to public debt and assets and other liabilities as prescribed.
(3) The Appropriation Accounts of the Government show the expenditure of the Government compared
with the amounts authorised by the legislature with explanations for significant variations between the two
byway of saving or excess beyond the prescribed limits of such variations.
(4) Financial audit is carried out as per Auditing Standards, manuals, guidelines and other relevant orders
issued by the Comptroller and Auditor General.
(also refer Chapter 5 of these Regulations which covers some checks performed as part of financial audit of
Government)
44. Broad framework of Compliance Audit
(1) Compliance audit is carried out in accordance with the Auditing Standards, Compliance auditing
guidelines and other relevant orders issued by the Comptroller and Auditor General.
(2) Compliance auditing is concerned with
(a) regularity (adherence to formal criteria such as provisions of the Constitution of India, relevant
laws, rules, regulations, orders, instructions and agreements etc)
(b) propriety (observance of the general principles, governing sound financial management and the
conduct of public officials).
(3) Compliance audit also involves examination of the rules, regulations, orders, transactions and
instructions themselves for their legality, adequacy, transparency, propriety and prudence and effectiveness
that is whether these are:
(a) intra vires the provisions of the Constitution of India and the laws (legality);
(b) sufficiently comprehensive and ensure effective control over Government receipts, expenditure,
assets and liabilities with sufficient safeguards against loss due to waste, misuse, mismanagement,
errors, frauds and other irregularities (adequacy);
(c) consistent, clear and free from ambiguity and promote observance of probity in decision making
(transparency);
(d) judicious and wise (propriety and prudence); and
(e) implemented in a manner that meets the intended objective
(4) When compliance auditing is part of a performance audit, compliance is seen as one of the aspects of
economy, efficiency and effectiveness. Noncompliance may be the cause of, an explanation for, or a
consequence of the state of the activities that are the subject matter of the performance audit.
45. Broad framework of Performance Audit
(1) Performance audit is carried out in accordance with the Auditing Standards, Performance auditing
guidelines and other relevant orders issued by the Comptroller and Auditor General.
(2) Performance audit assesses:
(a) Economy – The principle of economy means minimising the costs of resources. The resources
used should be available in due time, in and of appropriate quantity and quality and at the best price.
(b) Efficiency – The principle of efficiency means getting the most from the available resources. It is
concerned with the relationship between resources employed and outputs delivered in terms of
quantity, quality and timing.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(c) Effectiveness – The principle of effectiveness concerns meeting the objectives set and achieving
the intended results, especially in terms of outputs and outcomes. For example, expenditure on health
schemes/ programmes such as NHM should lead to the intended outputs of having hospitals/ CHC etc,
having the desired number of hospital beds etc; it should also have the outcomes as intended and/or
stated such as delivery of effective health schemes.
(3) Performance Audit, therefore, is concerned with the audit of economy, efficiency and effectiveness in
receipt and application of public funds. Comptroller and Auditor General‘s function to carry out
examinations into the efficiency and effectiveness with which the Government uses it resources is inbuilt in
the Comptroller and Auditor General‘s DPC Act.
(4) In keeping with Regulation 5(3), Performance Audit focuses on inputs, processes, including planning
and preparedness, (for example disaster preparedness etc), outputs, outcomes (for example learning
outcomes in school education) and results. The analyses in Performance Audit is distinct from, and goes
beyond, compliance issues, and seeks to provide new information, analysis or insights on the actual benefit
of the activity undertaken by the entity. Where appropriate, the impact of the regulatory, institutional or
operational framework on the performance of the audited entity or subject matter of Performance Audit
should also be taken into account as part of Performance Audit.
46. Responsibility for development of measurable objectives, performance indicators, and
systems of measurement
The responsibility for the development of measurable objectives and performance indicators as also the
systems of measurement rests with the Government departments or Heads of entities. They are also
required to define intermediate and final outputs and outcomes in measurable and monitorable terms,
standardise the unit cost of delivery and benchmark quality of outputs and outcomes.
47. Review of the measurable objectives and performance indicators in Audit
In reviewing performance against the outputs and outcomes, Audit may critically review the measurable
objectives and performance indicators for their reasonableness and soundness. Audit may also set criteria
for reviewing programme performance based on best practices.
48. Interaction with auditable entity during performance audit
Performance audit envisages a high degree of interaction with the auditable entities, right from the selection
of subject(s) for review to all subsequent stages like definition of audit objectives and criteria, preparation
of detailed audit programme, development of audit findings, formulation of recommendations and other
related matters. Government departments shall ensure adequate and timely response to Audit at all stages.
49. Holding of Entry Conference
Before commencing detailed work of performance audit, the Accountant General (Audit) shall hold an
entry conference with the Secretary to Government of the concerned department. The discussions at the
entry conference shall inter alia include the scope and coverage of audit, audit objectives and criteria,
proposed techniques of evidence collection, overall timeframe and tentative time schedule. The Accountant
General (Audit) shall give full consideration to any suggestion that may be made by the Secretary to
Government of the concerned department. A written record of the proceedings of the entry conference shall
be kept on record.
In case theentry conference cannot be held, the fact shall be recorded in the Audit Report.
50. Nomination of an officer for coordination and cooperation with Audit
The Secretary to Government of the concerned Ministry/Department shall nominate a sufficiently senior
officer of the department who shall be responsible for coordinating with the concerned officers and the field
offices of the department and ensuring their cooperation with Audit.
51. Holding of Exit Conference
(1) After completion of a performance audit, an exit conference shall be held between the Accountant
General (Audit) and the Secretary to Government of the concerned Department. A written record of the
proceedings of the exit conference shall be kept on record. The Accountant General (Audit) shall give full
consideration to the observations and comments of the Secretary while finalising the draft performance
audit report for inclusion in the audit report of the Comptroller and Auditor General.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 63
(2) The minutes of exit conference should be recorded and endorsed to the entity with a request to
acknowledge the minutes within stipulated period, after which the minutes may be treated as confirmed.
(3) In case the exit conference cannot be held, this fact shall be recorded in the audit report.
52. Furnishing of reply by department and processing of material for audit report
The Secretary to Government of the concerned Ministry/Department shall furnish reply to the draft
performance audit report within the specified time and the Accountant General (Audit) shall take into
account such reply before finalising the material for audit report of the Comptroller and Auditor General.
Chapter 7
Audit of Government Companies
53. Mandate of the Comptroller and Auditor General in regard to the audit of Government
companies
As per section 19 of the Act, the duties and powers of the Comptroller and Auditor General in relation to
the audit of accounts of Government companies shall be performed and exercised by him in accordance
with the provisions of the Companies Act, 2013.
54. Application of prescribed accounting standards
The Accounting Standards (AS)/Indian Accounting Standards (Ind AS), auditing standards, guidance notes
etc. issued by the Central Government/Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) should be kept in
view while carrying out the audit of Government companies or any other company. The statutory auditor
shall comply with all the regulatory and statutory requirements while reporting audit results.
55. Intimation of formation and closure of a Government company or any other company by the
Government
The administrative ministry/department concerned shall intimate the Comptroller and Auditor General in
writing about the formation of a new Government company or any other company and forward a copy of its
certificate of incorporation within one month of its incorporation. The administrative ministry/department
concerned shall also intimate to the Comptroller and Auditor General if a Government company or any
other company ceases to be so, within one month of such an occurrence. The administrative
ministry/department shall also intimate to the Comptroller and Auditor General about a company becoming
a Government company any other company within one month of such an occurrence.
56. Intimation by Government company or any other company of its formation
A Government company or any other company shall also intimate to the Comptroller and Auditor General
about its formation along with the shareholding pattern, details of the management and a copy of the
memorandum of association and articles of association within one month of its incorporation. Similarly, in
the case of an existing company, the intimation about becoming a Government company or any other
company under the Companies Act, 2013 and other details and documents shall be sent by the company
within one month of such an occurrence.
57. Appointment of statutory auditor
As per Section 139 (5) and 139 (7) of the Companies Act, 2013 the Statutory Auditors of a Government
company or any other company, is to be appointed by the Comptroller and Auditor General.
The Comptroller and Auditor General shall appoint the statutory auditor for a financial year through a
process of selection as may be prescribed and thereafter, subject to the following Regulations; re-appoint
him on year to year basis unless special circumstances warrant appointment for a longer period. The total
period of appointment including the initial appointment should not ordinarily exceed four financial years.
The appointment shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time and
available on Comptroller and Auditor General‘s website.
58. Termination of appointment before expiry of normal tenure
The General Clauses Act, 1897 provides that the authority having power to make the appointment shall also
have power to suspend or dismiss any person appointed. Accordingly, where the statutory auditor is
appointed by the Comptroller and Auditor General under Section 139 (5) and 139 (7) of the Companies
Act, 2013 or any other Act, the power to remove such auditor, after due administrative process, would also64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
be with the Comptroller and Auditor General. Thus, the Comptroller and Auditor General may terminate
the appointment of a statutory auditor before the expiry of the normal tenure of appointment for reasonable
and sufficient grounds after following the due administrative process, including giving an opportunity to
the statutory auditor to make representation against the premature termination of appointment.
59. Debar from further appointment in case of serious irregularities
In case serious irregularities are noticed in the discharge of professional duties by the statutory auditor, the
Comptroller and Auditor General may, if considered necessary, on the recommendation of a committee
appointed by him and after giving due opportunity to the statutory auditor to represent, debar him from
further appointment as auditor of a Government company or any other company as covered in Section 139
(5) and 139 (7) of the Companies Act, 2013 for such period as may be considered fit. Comptroller and
Auditor General may also, if deemed fit, refer the case, to the ICAI for taking further disciplinary action
against the statutory auditor.
60. Responsibility with reference to annual accounts
While the statutory auditor is responsible for forming an expressing an opinion on the annual accounts of
the Government Company or any other company, the responsibility for their proper preparation is that of
the management of the company. The audit if the annual accounts does not relieve the management of its
responsibilities relating to the maintenance of adequate accounting records, internal controls and
safeguarding the assets of the company.
61. Role of the Comptroller and Auditor General with regard to audit by statutory auditor
The Comptroller and Auditor General is authorised to direct the manner in which the statutory auditor shall
audit the accounts of Government company or any other company and to give to such auditor directions.
The statutory auditor shall submit a copy of his report to the Comptroller and Auditor General and which
shall, among other things, include the directions, if any, issued by the Comptroller and Auditor General, the
action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company. The
Comptroller and Auditor General shall within sixty days from the date of receipt of the above audit report
have a right to:
(1) conduct a supplementary audit of the financial statement of the company; and
(2) comment upon or supplement such audit report.
62. Documentation by statutory auditor
The statutory auditor shall document, in the form of working papers, matters which are important in
providing evidence that the audit has been carried out in accordance with the accounting, auditing and
assurance standards prescribed by the Central Government/ICAI and the directions of the Comptroller and
Auditor General.
63. Preparation of audit report by the statutory auditor
On completion of audit, the statutory auditor shall prepare his audit report under the Companies Act, 2013
and submit a copy to the Accountant General (Audit).
64. Communication of matters of Governance to Audit
The statutory auditor, at the time of submission of his report under the Companies Act, 2013, shall also
forward to the Accountant General (Audit) a copy of any communication containing matters of governance
issued by him to the management of the company in compliance with the relevant accounting, auditing and
assurance standards prescribed by Central Government/ICAI.
65. Responsibilities of Statutory auditor vis-à-vis Accountant General (Audit)
The statutory auditor shall also:
(1) make himself available for discussions with the office of the Comptroller and Auditor General and the
Accountant General (Audit) as and when required;
(2) furnish reply to the provisional comments of the Accountant General (Audit) within three days of issue
and, if required, attend the meeting called by the Accountant General (Audit) with the management of the
company to discuss the provisional comments;
(3) attend the meetings of the audit committee, if formed, held in pursuance of the Companies Act, 2013;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 65
(4) retain the record of work done by him in the form of working papers with sufficient details so as to
support his observations and conclusions for a period of five years unless required for a longer period;
(5) make portions of or extracts from his working papers available to the Accountant General (Audit) in
cases where it is considered necessary by Audit to verify the authenticity and correctness of the
conclusions drawn in his audit report; and
(6) submit to the Comptroller and Auditor General through the Accountant General (Audit), a report under
the Companies Act, 2013in compliance with the directions issued to him.
66. Duly adopted and audited accounts to be made available to Audit
The company shall make available the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and any other
statements or documents declared under the Companies Act, 2013 to be part of annual accounts duly
adopted by the board of directors and audited by the statutory auditor to the Accountant General (Audit) by
giving sixty days time for conducting supplementary audit and issue of comments of the Comptroller and
Auditor General. Any comments given by the Comptroller and Auditor General upon, or supplement to, the
audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audited financial statements
and also be placed before the annual general meeting of the company at the same time and in the same
manner as the audit report.
67. Records of the company to be made available to audit
The company shall expeditiously provide the required books of accounts, vouchers, data, information and
other documents to the officers of the Accountant General (Audit) to discharge their duties and functions
under the Companies Act, 2013.
68. Scope of Supplementary Audit
It is the statutory auditor who is primarily responsible for expressing an opinion on the accounts of the
company. Supplementary audit of the accounts by the Comptroller and Auditor General is, by its very
definition, mainly an instrument of quality control of financial audit of accounts that begins with careful
selection of the statutory auditor and continues with the ongoing oversight of his work including review of
the conclusions drawn in his audit report. The scope of supplementary audit of annual accounts of a
Government company and any other company by the Comptroller and Auditor General shall include an
examination of selected accounting records and a review of the audit report of the statutory auditor
including the opinion expressed by him on the annual accounts of the company.
69. Comments of the Comptroller and Auditor General under Companies Act, 2013
The significant and material observations made in supplementary audit shall be issued as comments of the
Comptroller and Auditor General under the Companies Act, 2013 after due consideration of the views, if
any, of the statutory auditor and the management of the company.
70. Scope of test audit by the Comptroller and Auditor General
As per Section 143 (7) of the Companies Act, 2013, the Comptroller and Auditor General may, in case of
any company covered under sub-section (5) or sub-section (7) of Section 139 of the Companies Act, 2013,
if he considers necessary, by an order, cause test audit to be conducted of the accounts of such company
and the provisions of section 19A of the Comptroller and Auditor General 's (DPC) Act, 1971, shall apply
to the report of such test audit.
Thus, in addition to the supplementary audit of annual accounts of a Government company or any other
company, the Comptroller and Auditor General may conduct test audits during the year. These audits may
be compliance audits (covering transactions entered into by the company with a view to examining their
regularity, propriety, probity) or performance audits (covering economy, efficiency and effectiveness). The
scope of test audit may extend to more than one financial year. The audit shall be conducted in accordance
with the Regulations in the relevant chapters.
71. Establishment of Audit Board for central public sector undertakings
With a view to ascertaining the extent to which an activity, programme or organisation operates
economically, efficiently and effectively for the achievement of the designated objectives, the Comptroller
and Auditor General has, in consultation with the Government of India, established an Audit Board for
central public sector undertakings. The Audit Board is a permanent body for performance audits of the
central public sector undertakings conducted at periodic intervals focusing on critical areas of their
performance. The Audit Board is responsible for reviewing the performance of the central public sector66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
undertakings on thematic issues. The issues may relate to a particular entity or cut horizontally across
several entities. The scope of performance audit may extend to more than one financial year.
72. Constitution of Audit Board
The Deputy Comptroller and Auditor General (Commercial) shall be the Chairperson of the Audit Board,
which shall include, as members, senior officers of the Indian Audit and Accounts Department as notified
from time to time. One or two technical experts in the related field appointed by the administrative ministry
in consultation with the Comptroller and Auditor General may be co-opted as special invitees. An officer
shall be appointed to act as Secretary to the Audit Board.
73. Role of Audit Board
The Audit Board shall function in an advisory and recommendatory capacity.
74. Meetings of Audit Board
The meetings of the Audit Board shall be held with the available members and there shall be no
requirement of a quorum. The Secretary to the Audit Board shall keep the minutes of the meetings of the
Audit Board.
75. Discretion of Audit Board to confine itself to selection of topics
The Audit Board may at its discretion confine itself to making recommendations for the selection of topics
for performance audit and the audit may, thereafter, be conducted by the Accountant General (Audit)
without any further reference to the Audit Board.
76. Subsequent meetings of Audit Board
Where the Audit Board decides to guide a performance audit, it shall meet:
(1) to consider and make recommendations on the audit objectives, criteria, guidelines, and methodology;
and
(2) to consider the draft audit report and make recommendations for its finalisation.
77. Requirement of the representatives of the Company and the Department to attend the
meeting of the Audit Board
The Audit Board shall invite the representatives of the Company and the Government Department to attend
the meeting referred to at clause (2) of the preceding Regulation. The Chief Executive Officer of the
Company and the Secretary to Government of the concerned department shall attend such meeting and
there shall be no separate exit conference.
78. Application of Regulations for Performance Audit of State Public Sector Undertakings/
Enterprises
The Regulations prescribed for Performance Audit shall apply mutatis mutandis to audit of State Public
Sector Undertakings/ Enterprises.
79. Inclusion of results of audit in the Audit Report
The results of audit of Government companies or any other Company may also be included in the audit
report of the Comptroller and Auditor General. No comments shall, however, be included in the audit
report except after giving due opportunity to the Government company or any other Company and the
Government to offer their explanation on the matters proposed to be included in the audit report.
80. Submission of audit reports to the Government and legislature
The reports of the Comptroller and Auditor General in relation to the accounts of a Government company
or any other company shall be submitted to the Government concerned under Section 19A of the Act. The
Government shall cause every report so received to be laid before each House of Parliament/State
legislature, as the case may be.
81. Responsibility for settlement of audit observations and constitution of Audit Arrears
Committee
In case of both Central and State public sector enterprises, the responsibility for settlement of audit
observations lies with the Management of the Company. In case a large number of audit observations
included in inspection reports remain outstanding for more than two years, each such company shall
constitute an Audit Arrears Committee consisting of sufficiently senior officers of the company for speedy
settlement and clearance of outstanding audit observations. The concerned Government may take steps to
ensure constitution of these committees and their effective functioning.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 67
Chapter 8
Audit of Bodies and Authorities
(a) Broad Principles
82. Authority of the Comptroller and Auditor General for audit of bodies and authorities
The audit of bodies and authorities, other than Government establishments and companies, by the
Comptroller and Auditor General is governed by the provisions contained in Sections 14, 15, 19(2), 19(3),
19A and 20 of the Act.
83. Meaning of the expression ‘body’ and ‘authority’
The expression ‗authority‘ means a person or body exercising power or command vested in it by virtue of
the Constitution or any law made by the legislature. The expression ‗body‘ means an aggregate of persons,
whether incorporated or unincorporated, and includes an institution or organisation set up as an
autonomous organisation under a specific statute or as a society registered under the Societies Registration
Act, 1860 or Indian Trusts Act, 1882 or any other statute, voluntary organisation or non-Government
organisation, urban or rural local self-Government institution, co-operative society, society or club, etc.
84. Provisions of Section 18 of the Act to apply to bodies and authorities
The provisions of Section 18 of the Act shall apply to bodies and authorities that are under the audit
jurisdiction of the Comptroller and Auditor General.
85. Accounts of bodies and authorities to be made available to Audit
The body or authority under the audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General shall make its
duly approved accounts available for audit as per time schedule that may be prescribed by the laws
governing such body or authority or else by the Comptroller and Auditor General.
(b) Audit of Bodies and Authorities substantially financed from Union or State Revenues
86. Audit of bodies and authorities under Section 14 of the Act
(1) Section 14(1) of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit the receipts and
expenditure of a body or authority if
(a) the amount of Government grant or loan paid to it in a financial year is not less than rupees twenty five
lakh and also (b) the amount of such grant or loan is not less than seventy-five per cent of its total
expenditure during the year. Audit under this Section is subject to the provisions of any law applicable to
the body or authority.
(2) Section 14(2) of the Act provides that the Comptroller and Auditor General may, with the previous
approval of the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a
legislative assembly, as the case may be, audit all receipts and expenditure of a body or authority where the
amount of Government grants or loans to the body or authority in a financial year is not less than rupees
one crore.
(3) Where the receipts and expenditure of a body or authority are audited by the Comptroller and Auditor
General under sub-section (1) or (2) of Section 14 for a particular year, the Comptroller and Auditor
General is authorised under Section 14(3) of the Act to continue to audit its receipts and expenditure for a
further period of two years even if the conditions stated in sub-section (1) or (2) are not satisfied during any
of the two subsequent years.
87. Sanctions of grants and loans and forwarding of copies
Government departments and other officers empowered to sanction grants and/or loans to any body or
authority shall:
(1) endorse a copy of each letter of sanction of grant or loan to the audit office;
(2) mention in the sanction, the amount of the budgeted expenditure of the body or authority; and
(3) ensure that the assisted body or authority makes available all the relevant records to the audit officer for
audit, wherever and whenever necessary, and that a requirement to this effect is incorporated in the letter of
sanction to the grant and/or loan.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
88. Forwarding of statement of bodies and authorities receiving assistance
Governments and Heads of Departments which sanction grants and/or loans to bodies or authorities shall
furnish to the audit office by end of July every year a statement of such bodies and authorities to which
grants and/or loans aggregating rupees ten lakh or more were paid during the preceding year indicating:
(a) the amount of assistance;
(b) the purpose for which the assistance was sanctioned; and
(c) the total expenditure of the body or authority.
89. Computation of quantum of Government assistance
For arriving at the quantum of Government assistance for the purpose of ascertaining auditability under
Section 14 of the Act:
(1) the aggregate of the amounts of grant(s) and loan(s) paid to a body or authority shall be reckoned
together; the amounts of grant(s) and loan(s) paid to a body or authority by the Union Government, the
State Government(s) and the Union Territory Government(s) shall be aggregated; and
(2) the amounts of grant(s) and loan(s) paid during a year shall include any amounts remaining unspent out
of grant(s) and loan(s) paid to the body or authority during preceding year(s) but not refunded to the
Government.
90. Audit of receipts and expenditure and review of internal controls and financial records
Audit of the receipts and expenditure of a substantially financed body or authority shall be conducted in
accordance with the Regulations prescribed in respect of audit of expenditure and receipts. The Comptroller
and Auditor General may also conduct a critical review of its system of internal controls and financial
records as well as the tests performed by its auditor for expression of an opinion on its accounts.
91. Communication of results of audit and their inclusion in audit report
The audit office shall communicate the results of audit to the chief executive officer of the body or
authority and shall also forward a copy of the inspection report to the department(s) of the Government(s)
that paid the grant(s) or loan(s) to the body or authority. Important points noticed in audit that need to be
brought to the notice of the legislature may also be included in the audit report of the Comptroller and
Auditor General submitted to the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union
Territory having a legislative assembly, as the case may be, for being laid before the appropriate legislature.
(c) Scrutiny in case of grants and loans given to bodies and authorities for specific purpose
92. Audit of bodies and authorities under Section 15 of the Act
(1) Under Section 15 of the Act, where any grant or loan is given for any specific purpose from the
Consolidated Fund of India or of any State or of any Union Territory having a legislative assembly to any
authority or body, not being a foreign state or international organisation, the Comptroller and Auditor
General is authorized to scrutinise the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the
fulfillment of the conditions subject to which such grants or loans were given.
(2) The President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative
assembly, as the case may be, if he is of the opinion that it is necessary to do so in public interest and after
consultation with the Comptroller and Auditor General, may relieve the Comptroller and Auditor General
from making any such scrutiny in respect of any body or authority receiving such grant or loan.
93. Access to books and accounts of grantee body or authority
(1) Under sub-section (1) of Section 15, the Comptroller and Auditor General is authorised to have access,
with reasonable previous notice, to the books and accounts of the grantee body or authority for the purpose
of scrutinising the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the
conditions attached to the Government assistance.
(2) Under sub-section (2) of Section 15, except where he is authorised so to do by the President, the
Governor of a State or the Administrator of a Union Territory, as the case may be, the Comptroller and
Auditor General shall not have, while exercising the powers conferred on him by Section 15(1), right of
access to the books and accounts of any corporation to which any such grant or loan as is referred to in
Section 15(1) is given if the law by or under which such corporation has been established provides for the[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 69
audit of the accounts of such corporation by an agency other than the Comptroller and Auditor General. No
such authorisation shall be made except after consultation with the Comptroller and Auditor General and
after giving the concerned corporation a reasonable opportunity of making a representation in this regard.
94. Communication of results of audit and their inclusion in audit reports
The audit office shall communicate the results of scrutiny of the procedures conducted in terms of Section
15 of the Act to the department(s) of the Government(s) that paid the grant(s) and/or loan(s) to the body or
authority. Important points that need to be brought to the notice of the legislature may also be included in
the audit report of the Comptroller and Auditor General submitted to the President or the Governor of a
State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, for being
laid before the appropriate legislature.
(d) Audit of corporations set up by or under law made by Parliament
95. Audit of corporations under Section 19(2) of the Act
As per Section 19(2) of the Act, the duties and powers of the Comptroller and Auditor General in relation
to audit of accounts of corporations established by or under law made by Parliament are performed and
exercised in accordance with the provisions of the respective legislations.
96. Conduct of audit of corporations
Subject to the provisions of the respective legislations, the conduct of audit of corporations established by
or under any law made by Parliament shall be governed by the provisions of these Regulations
97. Copies of agenda notes and minutes of meetings of board of directors and audit committees to
be furnished to Audit
Every corporation that is subject to audit by the Comptroller and Auditor General shall send copies of the
agenda notes and minutes of the meetings of its governing body, by whatever name called, and the Audit
Committee, if formed, to the Accountant General (Audit).
98. Applicable standards and verifications required in audit of accounts
Where the Comptroller and Auditor General is the sole auditor of a corporation, the financial audit is
conducted in accordance with the auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General. Audit
shall verify whether systems and procedures are in place and implemented to ensure that the accounts:
(1) comply with the requirements of the applicable law(s), rules and administrative instructions;
(2) comply with the accounting standards prescribed by the ICAI;
(3) contain adequate disclosures in respect of financial transactions; and
(4) present a true and fair view of the corporation‘s financial position.
99. Audits other than financial audit of accounts by the Comptroller and Auditor General
(1) In addition to the financial audit of accounts of a corporation, the Comptroller and Auditor General may
conduct any other type of audit including the following:
(a) test check of transactions entered into by the corporation with a view to examining their legality,
competence and propriety and report on cases of infraction, waste, mismanagement, frauds and other
irregularities; and
(b) performance audit with a view to ascertaining the extent to which the corporation operates
economically, efficiently and effectively for the achievement of the stated objectives.
(2) The scope of above audits may extend to more than one financial year.
(3) The Regulations contained in Chapters 6 and 7 shall apply to the compliance and performance audits
conducted under sub-Regulations (1) and (2) to the extent relevant.
100. Audit certificate as warranted by circumstances
The audit certificate may be subject to such observations and qualifications as the circumstances may
warrant. An adverse certificate may be given if the observations and qualifications are of such nature as
may not warrant certification of accounts as presenting a true and fair view of the financial position of the
corporation.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
101. Forwarding of draft separate audit report
On the completion of financial audit, the audit office shall send to the Chief Executive Officer a draft
separate audit report that will form part of the audit certificate on the accounts. A copy of the same shall
also be sent to the Government in case it contains any observation on which reply of the Government is
necessary.
102. Reply to draft separate audit report
The Chief Executive Officer of the corporation (and the Government, where a copy of the draft separate
audit report is sent to it) shall communicate reply to the draft separate audit report within two weeks from
the date of its issue or such other period as prescribed.
103. Finalisation of audit certificate and separate audit report
The audit office shall consider the reply received from the corporation (and the Government if a copy is
sent to it) before finalising the audit certificate and the separate audit report. In case a reply is not received
within the specified period or any extended period agreed to, the audit officer may proceed on the
assumption that the corporation (and the Government where a copy of the draft separate audit report is sent
to it) has no comments, observation and explanation in the matter.
104. Forwarding of audit certificate and separate audit report to Government
The Accountant General (Audit) shall send the audit certificate and the separate audit report which will
form part of the audit certificate on the accounts of the corporation to the Secretary to Government of the
concerned department with a copy to the Chief Executive Officer of the corporation.
105. Placement of audit certificate and separate audit report before governing body and
concerned legislature
The Chief Executive Officer shall place the audit certificate and the separate audit report before the
governing body and intimate to the Accountant General (Audit) the date on which these are presented to the
governing body. The Government shall cause every audit certificate and separate audit report to be laid
before appropriate legislature(s) in accordance with Section 19A of the Act. The Secretary shall intimate to
the Accountant General (Audit) the date of presentation of the audit certificate and the separate audit report
to the legislature.
106. Reporting of results of audits other than financial audit of accounts
The results of other audits including compliance and performance audits of a Government corporation shall
be reported in accordance with Regulation 136. Audit reports of the Comptroller and Auditor General are
laid before the respective legislature. No comments shall, however, be included in the inspection reports
and audit reports except after giving due opportunity to the corporation and the Government to offer their
explanation on the matters proposed to be commented upon.
107. Responsibility for settlement of audit observations and constitution of Audit Arrears
Committee
The responsibility for settlement of audit observations is that of the management of the corporation. In case
a large number of audit observations included in the inspection reports remain outstanding for more than
two years, each such corporation shall constitute an Audit Arrears Committee consisting of sufficiently
senior officers of the corporation for speedy settlement and clearance of outstanding audit observations.
The concerned Government may take steps to ensure constitution of these committees and their effective
functioning.
108. Corporations where Audit Board or Audit Review Committee is constituted or where
primary auditor is appointed
In case of central corporations where Audit Board is constituted by the Comptroller and Auditor General,
Regulations in Chapter 7 shall apply to the extent relevant. Further, in case of corporations where primary
auditor is appointed under the relevant Act, relevant Regulations in Chapter 7 shall apply.
(e) Audit of State Corporations and other bodies and authorities entrusted to the Comptroller and
Auditor General
109. Audit under Section 19(3) of the Act
As per Section 19(3) of the Act, the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a
legislative assembly may, where he is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 71
request the Comptroller and Auditor General to audit the accounts of a corporation established by law made
by the legislature of the State or of the Union Territory, as the case may be, and where such request has
been made, the Comptroller and Auditor General shall audit the accounts of such corporation and shall
have, for the purposes of such audit, right of access to the books and accounts of such corporation.
No such request shall be made except after consultation with the Comptroller and Auditor General and after
giving reasonable opportunity to the corporation to make representation with regard to the proposal for
such audit.
110. Audit under Section 20 of the Act
(1) Under sub-section (1) of Section 20 of the Act, the audit of accounts of any body or authority, the audit
of which has not been entrusted to the Comptroller and Auditor General by or under any law made by
Parliament may, subject to the proviso contained in Section 20(3), also be entrusted by the President or the
Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case
may be, to the Comptroller and Auditor General after consultation with him and on such terms and
conditions as may be agreed to between him and the concerned Government.
(2) As per sub-section (2) of Section 20 of the Act, the Comptroller and Auditor General may propose to
the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative
assembly, as the case may be, that he may be authorised to undertake the audit of accounts of a body or
authority, the audit of which has not been entrusted to him by law, if he is of the opinion that such audit is
necessary because a substantial amount has been invested in or advanced to that body or authority by
Government, and the President or the Governor or the Administrator, as the case may be, may, subject to
proviso contained in sub-section (3), empower the Comptroller and Auditor General to undertake the audit
of accounts of that body or authority.
(3) Under Section 20(3) of the Act, audit under Section 20(1) or 20(2) shall be entrusted to the Comptroller
and Auditor General only if the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union
Territory having a legislative assembly is satisfied that it is expedient to do so in the public interest and
after giving reasonable opportunity to the concerned body or authority to make representation with regard
to the proposal for such audit.
111. Conditions for undertaking audit under Section 20(1)
The conditions for undertaking audit of a body or authority at the request of the President or the Governor
of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly under Section 20(1) are
the following:
(1) Audit shall be entrusted to the Comptroller and Auditor General if and as agreed to, by the Comptroller
and Auditor General.
(2) The arrangement may be reviewed if requested by the Government or Comptroller and Auditor General.
(3) The scope, extent and manner of audit shall be decided by the Comptroller and Auditor General.
(4) The Comptroller and Auditor General may appoint a primary auditor to conduct audit on his behalf and
in accordance with the directions or guidelines issued by him.
(5) The Comptroller and Auditor General or any other person so authorised in connection with the audit of
accounts of the body or authority shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and
Auditor General has in connection with the audit of accounts of Government.
(6) The Comptroller and Auditor General, or an officer so authorised in this regard, will communicate the
results of audit to the governing body of the body or the authority. The governing body shall submit a copy
of the report to the concerned Government along with its observations. The Comptroller and Auditor
General or an officer so authorised in this regard, will also forward a copy of the report to the concerned
Government. The Comptroller and Auditor General shall have the right to report the results of audit to
Parliament or the State legislature or Union Territory legislature.
(7) Any expenditure incurred by the Comptroller and Auditor General in connection with the audit of the
body or authority, including the expenditure incurred for the services of the primary auditor, if any, shall be
paid by the body or the authority to the Comptroller and Auditor General.72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
112. Proposal for entrustment of audit from Union Government
The proposal from Union Government including Union Territory without legislative assembly to entrust
audit of a body or authority to the Comptroller and Auditor General shall be sent to the office of the
Comptroller and Auditor General.
113. Proposal for entrustment of audit from State or Union Territory Government
The proposal from State Government or Union Territory Government having a legislative assembly to
entrust audit of a body or authority to the Comptroller and Auditor General shall be sent to the concerned
Accountant General (Audit).
114. Letter of entrustment of audit
The letter of entrustment of audit of a body or authority to the Comptroller and Auditor General shall be
issued in the name of the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory
having a legislative assembly. The letter shall inter alia indicate that the prescribed requirements, including
the requirement relating to giving reasonable opportunity to the body or authority, where applicable, have
been satisfied.
115. Audit as per provisions of laws and agreed terms and conditions
The audit under Section 19(3) or under Section 20 of the Act shall be conducted in accordance with the
provisions of relevant laws and terms and conditions agreed upon between the Comptroller and Auditor
General and the concerned Government, wherever applicable. Subject to the above, the audit of such
corporations and the bodies or authorities shall be conducted in accordance with these Regulations.
116. Audit of corporations set up by State and UT legislatures and other entrustment audits
The provisions contained in Section (d) of this Chapter shall apply mutatis mutandis to the extent relevant
to corporations set up by law made by State legislature and Union Territory legislature and other bodies and
authorities, audit of which has been entrusted to the Comptroller and Auditor General under Section 19(3)
and Section 20 of the Act.
Chapter 9
Role of the Comptroller and Auditor General in audit of
Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies
117. Arrangements for maintenance of accounts and audit
Under Articles 243J and 243Z of the Constitution, the legislature of a State may, by law, make provisions
with respect to the maintenance of accounts and the auditing of such accounts of Panchayati Raj institutions
and urban local bodies. The local fund auditor, who is generally an officer of the State Government, is
responsible for audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies. In certain states, the Examiner
of Local Fund Accounts, who is an officer of the Comptroller and Auditor General, is responsible for the
audit of accounts of Panchayati Raj institutions and urban local bodies.
118. Audit under Section 14, 19, 20 of the Act where applicable
The Comptroller and Auditor General may undertake the audit of Panchayati Raj institutions and urban
local bodies under Section 14 of the Act where such bodies are financed by grants or loans from the
Consolidated Fund of India or of any State or Union Territory having a legislative assembly and are
auditable under the provisions of this Section of the Act. In such cases, the relevant Regulations for such
audits shall apply. These Regulations, to the extent relevant, shall also apply in cases where audit of
Panchayati Raj institutions and urban local bodies is entrusted to the Comptroller and Auditor General
under Section 19 or Section 20 of the Act.
119. Model forms of accounts and budget
The model forms in which the accounts of Panchayati Raj institutions and urban local bodies may be kept
and the forms in which their budgets may be prepared and presented, have been prescribed by the
Comptroller and Auditor General.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 73
120. Arrangements regarding Technical Guidance and Support (TGS)
The functions of technical guidance and support to audit of Panchayati Raj institutions and urban local
bodies have been entrusted to the Comptroller and Auditor General under Section 20(1) of the Act in many
States.
The salient features of the collaborative arrangement between the Comptroller and Auditor General and the
local fund auditor under technical guidance and support as incorporated in various Government orders of
State Governments are as follows:
(1) The local fund auditor will prepare by the end of March every year, an annual audit plan for audit of
Panchayati Raj institutions and urban local bodies in the next financial year and forward it to the
Accountant General (Audit) of the State;
(2) The audit methodology and procedures for audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies
by the local fund auditor will be as per various Acts and statutes enacted by the State Government and
guidelines prescribed by the Comptroller and Auditor General.
(3) Copies of inspection reports in respect of selected local bodies shall be forwarded by the local fund
auditor to the Accountant General (Audit) for advice on system improvements and the Accountant General
(Audit) shall review the same with a view to make suggestions for improvement of existing systems being
followed by the local fund audit department. The Accountant General (Audit) will also monitor the quality
of the inspection reports issued by the local fund auditor by scrutinising such inspection reports.
(4) The local fund auditor will furnish returns in such format as may be prescribed by the Comptroller and
Auditor General for advice and monitoring.
(5) The Accountant General (Audit) would conduct test check of some of Panchayati Raj institutions and
urban local bodies in order to provide technical guidance. The report of the test check would be sent to the
local fund auditor for pursuance of action to be taken by Panchayati Raj institutions and urban local bodies.
The local fund auditor will pursue the compliance of such paragraphs in the inspection reports of the
Accountant General (Audit) in the same manner as if these are his own reports.
(6) Irrespective of the money value of the objections, any serious irregularities such as system deficiencies,
serious violation of rules and fraud noticed by local fund auditor will be intimated to the Accountant
General (Audit).
(7) The local fund auditor shall develop, in consultation with Accountant General (Audit), a system of
internal control in his organisation.
(8) The Accountant General (Audit) shall also undertake training and capacity building of the local fund
audit staff.
121. Audit not to include certification of accounts
Unless specifically provided, audit by the Accountant General (Audit) in terms of paragraph (5) of the
preceding Regulation does not include the certification of accounts of Panchayati Raj institutions or urban
local bodies.
122. Role of Accountant General (Audit) in pursuance of inspection reports
Notwithstanding anything contained in the Regulations of this chapter regarding pursuance of paragraphs in
the inspection reports of the Accountant General (Audit) by the local fund auditor, the Accountant General
(Audit) will also ensure their regular pursuance.
123. Forwarding of results of audit to the Government
The Accountant General (Audit) will send to the concerned Secretary or Secretaries to the Government by
the end of June every year an annual technical inspection report, including the results of audit of Panchayati
Raj institutions and urban local bodies conducted by his office during the preceding year under the ambit of
Regulation 120 (5) and other activities under TGS. The Secretary or Secretaries may ensure that
appropriate remedial action is taken expeditiously and the Accountant General (Audit) is informed of the
action taken. In the States where the Examiner of Local Fund Accounts audits the Local Bodies, the
technical inspection report shall be prepared by the Examiner of Local Fund Accounts and countersigned
by Accountant General (Audit).74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
124. Inclusion of results of audit in audit report
Where the results of audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies are included in the audit
report of the Comptroller and Auditor General and placed before the legislature, the relevant Regulations
pertaining to reporting the results of audit and audit reports shall apply.
Chapter 10
Guiding Principles of Auditing Standards
125. Authority and Purpose
(1)Auditing Standards issued by the Comptroller and Auditor General set out the professional standards of
auditing for the Comptroller and Auditor General‘s organisation as well as for its personnel.
(2)Auditing standards establish the norms applicable to all audit engagements undertaken by the
Comptroller and Auditor General
(3) All audit engagements as per the audit mandate of the Comptroller and Auditor General shall be
conducted in accordance with Auditing Standards issued by the Comptroller and Auditor General.
(4) Auditing standards determine the audit procedures that shall be applied in audit and constitute the
criteria or benchmark(s) against which the quality of audit results is evaluated.
(5) Auditing standards apply to all types of audit including financial audit, compliance audit, performance
audit and any combination of such audits.
(6) Auditing standards shall be periodically updated, revised or modified by the Comptroller and Auditor
General in keeping with the applicable international auditing standards, while keeping in view the
provisions in the Constitution of India, the Act and other relevant statutes, extant rules and these
regulations.
126. Elements of public sector auditing
The elements of public sector auditing are as follows and as detailed in the Comptroller and Auditor
General‘s Auditing Standards and specifically provided for, as applicable, in the Guidelines for Compliance
Audits, Performance Audits and Financial Audits issued by the Comptroller and Auditor General.
(a) The three parties (auditor, responsible party and intended users)
(b) Subject matter, criteria and subject matter information
(c) Types of engagement (attestation and direct reporting)
(d) Confidence and assurance in public-sector auditing and levels of assurance.
127. Principles of Public-sector auditing and principles related to audit process
(1) The general principles of public sector auditing that the auditor should consider prior to commencement
and at more than one point during audit comprise ethics and independence, professional judgement, due
care and skepticism, quality control, audit team management and skills, audit risk, materiality,
documentation and communication as given in the Auditing Standards.
(2) Principles related to the audit process are explained in the Auditing Standards and comprise
(a) Planning
(i) Establish the terms of the audit engagement
(ii) Obtain understanding of the entity
(iii) Conduct risk assessment
(iv) Determine Materiality
(v) Identify risks of fraud, as applicable
(vi) Develop an audit plan – audit objectives, scope, approach and methodology, resource allocation,
timelines across stages of audit[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 75
(b) Conducting the Audit
(i) Perform the planned audit procedures to obtain audit evidence
(ii) Evaluate audit evidence and draw conclusions
(c) Reporting and follow-up
(i) Prepare a report based on the conclusions reached
(ii) Follow up on reported matters as relevant
Chapter 11
Audit Planning, Conduct of Audit and Reporting
128. Maintaining an updated list of auditable entities
All audit offices will be responsible for maintaining an updated list of auditable entities, subject to their
respective audit jurisdictions, including Acts and subordinate legislations being enforced by all
Government Departments. Heads of Departments shall supply to the audit office any changes to the list of
such auditable entities under the jurisdiction of their Department, including in Acts and subordinate
legislations administered by them, immediately upon change or when information is requested by audit
offices and at least twice a year on their own, in June and December. Audit offices will also inform
Government of any change in their audit jurisdiction promptly.
129. Audit Planning
(1) Audit Planning involves
(a) the identification of audit assignments, relating to one or more auditable entities, as part of the annual
and/or longer-term audit plan; such assignments may be financial, compliance or performance audits, or
combine all or some aspects thereof.
(b) Planning individual audit assignments
(2) The development of the annual or longer-term audit plan is based on the assessment of risk and
other factors, as may be determined by Comptroller and Auditor General.
(3) The planning of individual audit assignments broadly involves:
(a) Obtaining an understating of the nature of the entity/ programme/ activity etc being audited;
(b) Defining the audit scope, objectives and approach;
(c) Defining the nature, timing and extent of the audit procedures, and timelines
(4) The detailed procedures for the preparation of the annual or longer-term plan, and planning of
individual audit assignments shall be specified by the Comptroller and Auditor General.
130. Advance intimation for audit
The audit office shall give sufficient advance intimation to the Officer in charge of the Office to be audited.
Audit offices may even give advance intimation to the auditable entities as soon as their audit plan is
approved. The intimation for audit shall state the likely duration of audit including duration of visit to
auditable entity, audit scope and objectives, and composition of the audit team. In cases where the audit
involves an element of surprise check, no advance intimation need be given.
The Officer in charge of the Office shall acknowledge the receipt of such intimation and shall make best
efforts to be available in headquarters during the period of visit of the audit team.
The Officer in charge may nominate a sufficiently Senior Officer of his Office as a Nodal Officer, for
liaison with Audit. The Officer in charge will, however, continue to be responsible for ensuring adherence
to these Regulations in so far as they relate to facilitation of audit.
131. Provision of facilities for conduct of audit
It shall be the duty of the Head of the Office of the auditable entity to provide appropriate and reasonable
office accommodation and other office amenities to the audit team for official use and at par with facilities
available in the auditable entity for its own officers and staff of similar seniority/ rank/ pay scale.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
132. Meeting with Officer in charge of the auditable entity at the commencement of audit
The audit team leader/supervisory officer shall hold a meeting with the Officer in charge as soon as the
work of audit commences. In the meeting, the audit objectives and criteria, general state of internal controls
and areas of focus, concern or high risk identified by Audit may be discussed. A written record of the
proceedings of the meeting duly signed by both the parties may be kept. In case a meeting cannot be held,
the same shall be recorded.
133. Issue of audit requisitions, queries and audit observations
(1) During the audit process, while audit requisitions and queries (where necessary), can be issued by
members of the audit team, audit observations will be issued by the audit team with the approval of the
audit team leader/supervisory officer. All communications will be duly numbered.
(2) Preferably, all such communication will be issued electronically. Any communication issued
offline/manually will be uploaded into the workflow/sent electronically at the earliest opportunity.
134. Replies to audit queries and audit observations
The officer in charge at the auditable entity, shall ensure that to-the-point replies are rendered to the audit
queries and audit observations within the stipulated time and that the particulars given in the replies are
correct with reference to the records so that the accuracy of the facts and figures conveyed by audit are
confirmed in such replies and are not disputed when processed further by Audit. All such replies shall be
signed by the officer in charge or carry an indication of his approval.
135. Meeting with officer in charge of auditable entity at the close of audit
The audit team leader/supervisory officer and the officer in charge shall discuss the audit observations at
the close of audit. The officer in charge shall confirm the facts and figures included in the audit
observations. Any point of disagreement may be brought out and discussed during the meeting with a view
to resolve the same. The officer in charge shall also offer his observations on the audit conclusions and
recommendations, if not already done in response to the audit observations. The same shall be recorded and
included as response of the auditable entity to the audit observations. Where necessary and appropriate, the
audit team may make recommendations for remedying systemic deficiencies and improving control. A
written record of the proceedings of the meeting duly signed by both the parties shall be kept. In case a
meeting cannot be held, the same shall be recorded.
136. Forms of communication at the close of audit
(1) Depending on nature and type of audit, audit observations/results of audit, at the conclusion of an
audit assignment, are issued in the form of, but not limited to;
(a) In case of financial audit, draft audit opinion, draft separate audit report (SAR), draft comments
supplementary to the opinion of the statutory auditor or a draft audit report
(b) In case of compliance audits, inspection reports addressed to the Heads of the individual audit units or
implementing units, draft paragraphs or draft audit report addressed to the Head of the Department
(c) In case of Performance Audits, draft audit report addressed to head of the Apex entity or Head of the
Department or to Government
(2) The above would be issued as per the timelines prescribed in this regard.
(3) Based on the responses received from the auditable entity and/or Department/Government and
further assessment by audit, audit observations and draft audit reports are further developed into audit
findings, conclusions and recommendations to be incorporated in or as Comptroller and Auditor General‘s
audit report.
137. Communication of draft audit report/draft paragraph to Government and discussion thereon
(1) The Accountant General (Audit) shall send a copy of draft audit report/draft paragraph to the
concerned Secretary to Government by name for communicating the comments, observations and
explanation of the Government within such period of time as may be specified. The Accountant General
(Audit) shall also offer to discuss the draft audit report/ draft paragraph with the Secretary at mutual
convenience within the aforesaid period. A discussion may not be necessary in the case of a draft
performance audit report that has been separately discussed with the Secretary at an exit conference in
terms of these Regulations.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 77
(2) The Accountant General (Audit) shall simultaneously send one copy of the draft audit report/ draft
paragraph to the Secretary to the Government, Ministry of Finance or Finance Department, by name.
(3) The draft audit report/ draft paragraph shall be annotated with reference to the supporting audit
evidence. The Accountant General (Audit) shall provide copies of any relevant documents and evidence in
his possession that may be required by the Government Department.
138. Reply to draft audit report/ draft paragraph by Government
(1) The Secretary to Government of the concerned department shall
(a) confirm or cause to be confirmed, the receipt of the draft audit report/ draft paragraph to the Accountant
General (Audit) as soon as it is received, and
(b) communicate the comments, observations and explanation of the Government on the draft audit report/
draft paragraph in writing to theAccountant General (Audit) by name within the specified period. The reply
shall be signed by the Secretary or carry an indication of approval by the Secretary.
(2) The reply of the Secretary to Government shall state:
(a) whether the department accepts the facts and figures mentioned in the draft audit report/ draft
paragraph; if not, the reasons supported by the relevant documents and evidence duly authenticated;
(b) comments, observations and explanation of the Government on matters included in the draft audit
report/ draft paragraph;
(c) Government‘s response to suggestions and recommendations made in the draft audit report/ draft
paragraph;
(d) remedial action taken or proposed to be taken; and
(e) any other observations or remarks of the department.
(3) Consistent with the schedule of preparation, finalisation and presentation of the audit report in the
legislature, the Accountant General (Audit) may consider a request made by the concerned Secretary to
Government for extension of time for sending the reply to the draft audit report/ draft paragraph. Every
such request shall
(a) specify the reasons for seeking extension beyond the time stipulated, and
(b) state the date by which the final reply to the draft audit report/ draft paragraph shall be sent to the
Accountant General (Audit).
(4) The Accountant General (Audit) will proceed on the assumption that the Government has no comments,
observation and explanation in the matter in case a final reply is not received within the specified period or
the extended period agreed to.The Government shall bear responsibility for the accuracy of the facts,
figures and the related audit evidence mentioned in the draft audit report/ draft paragraph in such cases.
(5) The Accountant General (Audit) shall give full consideration to the reply of the Government.
The draft audit report/ draft paragraph may be modified or may not be included in the audit report in the
light of the reply.
139. Communication of finalised paragraphs for inclusion in audit report
In case of a State Government or a Union Territory Government, after the draft audit report/ draft paragraph
has been finalised for inclusion as or in the audit report, the Accountant General (Audit) shall send copies
of the finalised paragraph/ audit report by name to the Secretary to Government of the concerned
department and the Secretary, Finance Department. In case of the Union Government, a copy of the
finalised paragraph/audit report will be sent to the Secretary to the Ministry concerned.
140. Form, content and time of submission of audit reports to be decided by the Comptroller and
Auditor General
The form, content and time of submission of audit reports shall be decided by the Comptroller and Auditor
General.78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
Chapter 12
Follow up of results of Audit
141. Maintenance of record of audit observations and recommendations by audit and auditable
entity and adequate oversight by the Government
Each audit office and auditable entity shall maintain proper record relating to audit observations and
recommendations with a view to monitor action taken and maintain follow-up.
The Government shall also establish and implement systems and procedures that ensure adequate,
constructive and timely action on audit observations and recommendations communicated by audit.
142. Intimation of major irregularities to the Government and the head of department and
furnishing of reports therefrom
(1) The Accountant General (Audit) shall intimate every instance of major irregularity detected in Audit
through a Special Management Letter to the Secretary to Government of the concerned department with a
copy to the Head of the Department at the earliest possible from the time the instance comes to notice in
audit. The Accountant General (Audit) shall also intimate every such instance to the Comptroller and
Auditor General in the manner prescribed.
(2) On intimation of the major irregularity by Accountant General (Audit), the Government shall undertake
prima facie verification of facts and send to Accountant General (Audit) a preliminary report confirming or
denying the facts within three weeks of receipt of intimation from him.
(3) Where the fact of major irregularity is not denied by the Government in the preliminary report, the
Government shall further send a detailed report to the Accountant General (Audit) within two months of
preliminary report inter alia indicating the remedial action taken to prevent recurrence and action taken
against those responsible for the lapse.
(4) Reporting of major irregularities to Government should be done only after due verification with
reference to supporting evidence and as far as possible after considering the views of the auditable entity.
Care needs to be taken to ensure that only major irregularities are reported in this manner.
143. Follow up action on systemic faults or high risks pointed out by Audit
Where Audit points out systemic faults or identifies high risks, the department should take appropriate
action to address these faults and mitigate the risks so identified.
144. Intimation of follow up action taken by the department
The department shall furnish to Audit, within six months of the close of each financial year, an annual
statement containing the details of follow up action taken on audit observations, including recoveries, in
respect of accepted paragraphs included in the audit reports laid before Parliament or Legislature till the
end of that financial year.
145. Establishment of audit committees and their constitution
(1) Government shall establish audit committees for the purpose of monitoring and ensuring compliance
and settlement of pending audit observations. Each committee so established shall comprise of a
representative each from the administrative department, Audit and a nominee from the Finance Department
besides the head of the department of the auditable entity. Minutes of the meetings of the audit committee
shall be recorded.
(2) In the case of Central Government establishments located in the States, the Ministry may nominate a
State level audit committee in consultation with Accountant General (Audit) for settlement of audit
observations.
146. Annual public statement regarding pending audit observations
Each Head of Department shall make the following information available on the Department/Ministry
website, regularly updated in the first quarter of each year.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 79
(a) Number and gist of audit observations/paragraphs included in the Audit Report(s) of the Comptroller
and Auditor General for the previous year;
(b) Number and gist of major irregularities intimated by Accountant General (Audit) during the previous
year;
(c) Action taken by the Department on (a) and (b) above; and
(d) Number of audit observation set communicated in draft audit reports/inspection reports (refer regulation
136) issued during the previous year and gist of observations with substantial money value and those with
serious internal control lapses.
147. Forwarding copies of audit report for laying before legislature
(1) An officer authorised by the Comptroller and Auditor General shall send copies of the audit report duly
signed by the Comptroller and Auditor General to the Secretary to the Government, Ministry of Finance or
Finance Department as the case may be, who shall take prompt action for the submission of the audit report
to the President or the Governor or the Administrator for further action and for the presentation of the
report in Parliament or the State or Union Territory Legislature. Copies of the audit reports under Section
19A of the Act shall be sent to the Secretary of the Ministry or department concerned or the Administrator
of a Union Territory having Legislative Assembly, who shall take prompt action for laying the same in the
Parliament or the legislature of the State or Union Territory.
(2) An signed copy of the audit report shall simultaneously be sent to the Secretary to the President of India
or the Governor of the State or Union Territory having Legislative Assembly or the Administrator of the
Union Territory, as the case may be, informing him of requisite copies having been sent to the
Ministry/Department of Finance.
148. Forwarding copies of audit report to Secretary to Government after presentation
The Accountant General (Audit) shall send copies of the audit report to the Secretary to Government of the
concerned department after the presentation of the report in Parliament or the legislature, as the case may
be.
149. Preparation of action taken note for submission to PAC or COPU
The Secretary to Government of the concerned department shall cause preparation of self-explanatory
action taken note(s) on the audit paragraph(s) relating to his department, that are included in the audit
report, for submission to the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings. In each case,
the self explanatory action taken note shall carry the approval of the Secretary and state:
(1) whether a written reply on the draft audit paragraph was sent to the Accountant General (Audit) and if
not, the reasons for not doing so;
(2) whether the facts and figures stated in the audit paragraph are acceptable and if not, the reasons for not
pointing this out when the draft paragraph was received by the Secretary;
(3) the circumstances in which the loss, failure, infructuous expenditure, etc. as pointed out in the audit
paragraph occurred; whether due to (a) deficiency in the existing system including the system of internal
control, (b) failure to follow the systems and procedures, or (c) failure of individuals including individuals
at supervisory levels;
(4) the action taken to fix responsibility on the individual(s) responsible for the loss, failure, infructuous
expenditure, etc; and the likely time frame within which such action is expected to be completed;
(5) the current status of recovery of any amount due to Government as pointed out in the audit paragraph;
(6) the action taken or proposed to be taken on the suggestions and recommendations made in the audit
paragraph;
(7) the result of review of similar other cases, and the action taken;
(8) the remedial action taken or proposed to be taken to avoid occurrence of similar cases in future, to
streamline the systems and to remove system deficiencies, if any; and80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(9) such other information as may have been prescribed by the Public Accounts Committee/Committee on
Public Undertakings.
150. Vetting of action taken notes and responses on the recommendations of PAC/COPU by
Accountant General (Audit)
In the Union, the States and the Union Territories having legislative assembly where legislative committees
or the Government desire the Comptroller and Auditor General to vet the action taken notes and the
responses of the Government on their commendations of the Public Accounts Committee/Committee on
Public Undertakings, the following procedure shall apply:
(1) The Secretary to Government of the concerned department shall send two copies of the draft self-
explanatory action taken note to the Accountant General (Audit) for vetting along with the relevant files
and documents based upon which the explanatory note has been formulated, properly referenced and
linked. This shall be done within such period of time as may be decided consistent with the requirements of
the time-schedule for the submission of the self-explanatory action taken notes prescribed by the Public
Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings.
(2) The Accountant General (Audit) shall return the self-explanatory action taken note to the Secretary duly
vetted as soon as possible but not later than one month. Subject to any requirements that may have been
prescribed by the Public Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings, the vetting comments
of the Accountant General (Audit) may include suggestions for further course of action.
(3) The Secretary shall send the requisite number of copies of the vetted note, as prescribed by the Public
Accounts Committee/Committee on Public Undertakings, to the secretariat of the Public Accounts
Committee/Committee on Public Undertakings in accordance with the time schedule prescribed by the
latter and also forward a copy each to Ministry of Finance or Finance Department as the case may be, and
the Accountant General (Audit).
(4) On receipt of the recommendations of the Public Accounts Committee/ Committee on Public
Undertakings, the Secretary shall initiate action to prepare the Government‘s response by way of action
taken note for submission to the respective Committee within such period and in such form as the Public
Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings may prescribe.
(5) The Government‘s response on the recommendations of the Public Accounts Committee/ Committee on
Public Undertakings shall be sent to the Accountant General (Audit) for vetting before its submission to the
respective Committee with the relevant files and documents properly referenced and linked. The vetting
comments of the Accountant General (Audit) shall be duly reflected in the response that may be sent to the
Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings
151. Duty of Government for systems and procedures to ensure timely response
It shall be the duty of the Government to establish and enforce adequate and reliable systems and
procedures, clearly defining inter alia the roles and responsibilities at all levels that ensure that (i) the
replies to the draft paragraphs, (ii) the self-explanatory action taken notes on matters included in the audit
reports and (iii) the action taken notes on the recommendations of the Public Accounts
Committee/Committee on Public Undertakings are sent to the appropriate authorities within the time limit
prescribed in each case.
152. Reporting of cases of delay to Government
The Accountant General (Audit) will report cases of delay to Secretary (Expenditure), Ministry of Finance
in the case of the Union Government and to the Chief Secretary in the case of a State Government and to
the Administrator in case of a Union Territory having a legislative assembly. Cases of delay may also be
appropriately commented upon in the audit report.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 81
Chapter 13
Audit Evidence
153. Meaning of audit evidence and sharing the same with auditable entity
Audit evidence refers to the data, information and documents relied upon to arrive at the audit findings and
conclusions. Audit evidence is any information used by the auditor to determine whether the subject matter
complies with the applicable criteria. While reporting the results of audit, the Comptroller and Auditor
General may include such audit evidence in support of audit findings and conclusions as considered
necessary. Audit evidence retained as working papers and not included explicitly in the final audit report,
may be shared with the auditable entity at various stages of audit.
154. Evidence to support audit conclusions required to be obtained
Audit shall obtain sufficient and appropriate audit evidence to support the audit opinion or conclusion.
155. Requirement of and access to data, information and documents
The form, type and extent of data, information and documents required for audit tests and evidence shall be
determined by Audit. Access to data, information, documents and information systems will be as provided
in these Regulations. Data, information and documents would also include those obtained by the auditable
entity from a third party and relied upon by it in performance of its functions. If such third party evidence
as relied upon by auditable entity is found to be insufficient in Audit, additional information may be
requisitioned by Audit from the auditable entity with prior approval of the Accountant General (Audit). On
receipt of such requisition, the same shall be obtained by the auditable entity from the third party and
provided to Audit. In certain cases, with approval of the Accountant General (Audit), information from
third parties, for example bank confirmations etc may be obtained directly by Audit.
156. Types of evidence to be used by Audit
Evidence may take many forms, such as electronic and paper records of transactions, written and electronic
communication with outsiders, photographs, videos, results of survey or study, observations by the auditor
and oral or written testimony by the audited entity.
The auditor may rely upon evidence from internal sources of the auditable entity as well as from external
sources.
157. Methods and techniques for evidence including technology and data analytics
Methods of obtaining audit evidence include physical inspection/joint physical inspection, observation,
inquiry, confirmation, recalculation, re-performance, analytical procedures and/or other research
techniques. Audit may use IT assisted data analytics and techniques and other IT tools as appropriate for
collection and evaluation of evidence. Audit may also use remote sensing, Geographic Information System
(GIS), aerial surveys and other technology enabled techniques, as appropriate.
158. Attestation of data, information and documents forming evidence
Where required by Audit, the auditable entity shall attest the data, information and documents kept in
physical form/manually, forming the evidence.
159. Conduct of physical verification on request of Audit
Where necessary, Audit may require the auditable entity to conduct physical verification of
stores/inventory/stocks, assets, capital works including capital works in progress, services and deliverables
in any form in the presence of the audit officer. Any such request shall be made with the approval of the
Accountant General (Audit).82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
Chapter 14
General Principles of Government Accounting
160. Duties and powers of the Comptroller and Auditor General in regard to accounts
The duties and powers of the Comptroller and Auditor General in regard to the accounts of the Union and
State Governments are laid down under Articles 149 and 150 of the Constitution of India and Sections 10 to
12 and 23 of the Act.
161. Provisions of the Constitution regarding accounts
(1) Under Article 149 of the Constitution, the Comptroller and Auditor General shall perform such duties
and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other
authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament.
(2) By virtue of the provisions of Article 150 of the Constitution, the accounts of the Union and the States
shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor General,
prescribe. The word ―form‖ used in Article 150 has a comprehensive meaning so as to include the
prescription not merely of the broad form in which the accounts are to be kept, but also the basis for
selecting the appropriate heads under which the transactions are to be classified.
162. Provisions of the Act regarding accounts
(1) Under Section 10 read with Section 2(e) of the Act, the Comptroller and Auditor General shall be
responsible for compiling the accounts and for keeping related accounts of the Union and of each State and
Union Territory having a legislative assembly from the initial and subsidiary accounts rendered to offices
under his control by treasuries, offices or departments responsible for keeping of such accounts. The
President in the case of the Union including Union Territories and the Governor with the previous approval
of the President in the case of a State, may after consultation with the Comptroller and Auditor General, by
order, relieve him from the responsibility of compiling or keeping the accounts of the Union including
Union Territory or of the State or of any particular services or departments of the Union including Union
Territory or the State.
(2) Under Section 11 of the Act, the Comptroller and Auditor General shall submit these accounts,
wherever these responsibilities continue with him, to the President or the Governor of a State or
Administrator of the Union Territory having a legislative assembly, as the case may be.
(3) Under Section 12 of the Act, the Comptroller and Auditor General shall in so far as the accounts, for the
compilation or keeping of which he is responsible, enable him so to do, give information and render
assistance to the Union Government or the State Government or the Government of Union Territory having
a legislative assembly, as they may from time to time require.
(4) Section 23 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to lay down general principles of
Government accounting.
163. General principles of Government accounting
(1) For the purpose of Section 23 of the Act, the Government Accounting Rules, 1990 shall be deemed to
be the general principles of Government accounting.
(2) All Government departments are required to comply with the general principles of Government
accounting. It is the duty of auditors to examine during audit whether these principles are being complied
with by all Government Departments.
164. Form of accounts
(1) Detailed rules relating to maintenance and rendition of accounts by treasuries and public works
divisions are contained in Accounting Rules for Treasuries and the Account Code, Volume III issued by or
with the approval of the Comptroller and Auditor General. Detailed rules and instructions relating to the
forms in which the initial and subsidiary accounts shall be kept and rendered by the Department of Posts
and other technical departments are laid down in the respective accounts manuals or departmental
regulations relating to the department concerned.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 83
(2) The format of accounts in respect of autonomous bodies and authorities other than Government
establishments and companies is prescribed by the concerned Government in consultation with the
Comptroller and Auditor General. In case of autonomous bodies and authorities of Union Government, a
common format has been prescribed by the Government with the concurrence of the Comptroller and
Auditor General. This common format is applicable to all autonomous bodies and authorities except a few
such as Port Trusts for which separate formats are applicable. The State Governments may also adopt the
common format applicable to the autonomous bodies of the Union Government, for the autonomous bodies
of the States.
(3) The format of accounts of Panchayati Raj institutions and urban local bodies recommended by the
Comptroller and Auditor General has been accepted by the Union Government and has been adopted by
many State Governments.
165. Role of the Comptroller and Auditor General in accounting standards for Government
(1) Government Accounting Standards Advisory Board set up in the office of the Comptroller and Auditor
General with the support of the Government of India. The Board is entrusted with the responsibility of
formulating and proposing accounting and financial reporting standards in Government departments and
organisations.
(2) The Board is chaired by the Deputy Comptroller and Auditor General and comprises of accounting
heads of the Government of India, Ministry of Finance, RBI, State Finance Secretaries, ICAI, ICWAI, as
members.
(3) The Government Accounting Standards Advisory Board is also entrusted with the responsibility of
preparing a framework and a roadmap for shift to accrual accounting.
(4) The standards proposed by the Board and notified by the Government are under the authority of Article
150 of the Constitution of India.
(5) The response to accounting standards approved by GASAB shall be received from the Ministry of
Finance within three months of its approval by full board.
166. Timeliness, correctness and completeness of accounting information to be ensured
(1) In order to enable the Comptroller and Auditor General to discharge accounting functions effectively,
the Government needs to establish and enforce systems including internal controls to ensure that all
primary accounting units render necessary information in the time schedule prescribed by the accounts
office and that the information rendered is correct and complete.
(2) In particular, in the case of IT systems used to generate accounting information, the Government needs
to ensure that the integrity, non-repudiability and reliability of such information is maintained through
adequate and effective controls.
(3) In keeping with Section 18(1)(a) of the Act Comptroller and Auditor General is authorised to inspect
any Office of accounts of the Union and the State, including Treasuries, to obtain an assurance on the
internal controls in place. The objective of such an inspection would be to asses the state of general
financial control to see that subsidiary records on which such accounts are based are properly maintained in
prescribed forms, are complete in all respects and financial rules and orders are observed in their
preparation and maintenance.
Chapter 15
Special Provisions
167. Exercise of authority of Accountant General (Audit) or Accountant General (Accounts and
Entitlement) by other officers
Any authority exercised by the Accountant General (Audit) or Accountant General (Accounts and
Entitlement) under these Regulations shall be exercisable by any of his superior officers or any other officer
so authorised by the Comptroller and Auditor General.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
168. Regulations not to apply to international assignments
These Regulations shall not apply to any international assignment relating to audit or accounts taken up or
being taken up by the Comptroller and Auditor General.
169. Powers to issue general or special orders and guidelines
The Comptroller and Auditor General may issue any general or special orders and guidelines to carry into
effect the provisions of these Regulations
170. Inter-relationship of various orders
In fulfillment of the mandate, the Comptroller and Auditor General issues various types of orders and
guidelines. These are classified as standing orders, guidelines and practice notes as defined in Regulation 2.
The hierarchy of instructions of the Comptroller and Auditor General shall be Regulations, standing
orders/guidelines and practice notes in this order. Standing orders, guidelines and practice notes need to be
consistent with these Regulations.
171. Removal of doubt
Where a doubt arises as to the interpretation of any of these Regulations, the decision of the Comptroller
and Auditor General shall be final.
172. Powers to modify or relax
The whole or part of these Regulations may be modified under the orders of the Comptroller and Auditor
General. Any provisions of these Regulations may also be relaxed by a general or special order of the
Comptroller and Auditor General.
173. Continuance of existing orders
The standing orders, guidelines and practice notes shall in future be issued under these Regulations and be
consistent with these Regulations. However, the standing orders, the guidelines and the practice notes
already issued by the Comptroller and Auditor General or on his behalf shall continue to apply as
immediately before the date of issue of these Regulations till the same are revised, revoked or modified.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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