In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 61 of 1957, the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-H0x7xx0 42026-271598 CG-DLxx-xEG-I0D7E0x4x2x0 26-271598 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 243] नई दिल्ली, सोमिार, अप्रैल 6, 2026/चत्रै 16, 1948 No. 243] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948 दिल्ली जिकास प्राजधकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 6 अप्रलै , 2026 फा. स.ं PLG/MP/0091/2022/F-20.— दिल्ली जिकास प्राजधकरण, केंद्र सरकार की पूिव स्ट्िीकृजत से, दिल्ली जिकास अजधजनयम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए, एतद्द्वारा “पारगमन उन्मुख जिकास (टीओडी) और प्रभार जिजनयम, 2026” बनाता ह।ै 1. सजं िप्त िीर्कव और प्रारंभ 1.1. इन जिजनयमों को “पारगमन उन्मुख जिकास (टीओडी) और प्रभार जिजनयम, 2026” कहा िाएगा। 1.2. ये जिजनयम भारत के रािपत्र म ेंइस अजधसूचना के प्रकािन की जतजि स ेलागू होंगे। 1.3. इन जिजनयमों म ें प्रयुि सभी िब्ि और अजभव्यजियााँ, िो पररभाजर्त नहीं ह,ैं उनका िही अि व होगा िो दिल्ली जिकास अजधजनयम, 1957, लागू मख्ु य योिना, दिल्ली नगर जनगम अजधजनयम, 1957 और नई दिल्ली नगर पाजलका पररर्ि अजधजनयम, 1995 म ेंदिया गया ह,ै िैसा भी मामला हो। 1.4. यदि इन जिजनयमों की व्याख्या से संबंजधत कोई प्रश्न उठता ह,ै तो उसका जनणवय केंद्र सरकार द्वारा दकया िाएगा। 2465 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. पररभार्ाए ाँ 2.1. “टीओडी प्रभार” – िेत्र सुधार और बुजनयािी ढांचे के संिधवन कायों (आिश्यकतानुसार) को करने के जलए जिकासकता व संस्ट् िा इकाई द्वारा दिल्ली जिकास प्राजधकरण को 400 के आधार एफएआर के जलए भुगतान दकया िाने िाला प्रभार । 2.2. “टीओडी जनजध” - दिल्ली जिकास प्राजधकरण द्वारा बनाया गया एक एस्ट्रो खाता, जिसका उपयोग टीओडी योिनाओं से प्राप्त टीओडी प्रभार और अजतररि एफएआर प्रभारों के उपयोग के जलए दकया िाएगा। टीओडी कोर् को िेत्र सुधार और बुजनयािी ढांचे के संिधवन कायों (आिश्यकतानुसार) के जलए आरजित रखा िाएगा। 2.3. “अजतररि एफएआर प्रभार” – जनधावररत िरों के अनुसार 400 स े अजधक अजधकतम एफएआर (अजधकतम अनुमत एफएआर 500 तक) के जलए जिकासकताव संस्ट् िा द्वारा दिल्ली जिकास प्राजधकरण को भगु तान दकया िाने िाला प्रभार। 3. टीओडी प्रभार 3.1. जिकासकताव संस्ट् िा सभी श्रेजणयों की कॉलोजनयों के जलए टीओडी प्लॉट के एफएआर िेत्र के प्रजत िगव मीटर 10,000 रुपये की एकसमान िर से 400 के आधार एफएआर के जलए दिल्ली जिकास प्राजधकरण को टीओडी प्रभार का भुगतान करेगी। 3.2. उपरोि प्रभारों म ेंदिल्ल ी िल बोड वके िल एिं सीिर के अिसंरचना जिकास प्रभार, दिल्ल ी नगर जनगम के भूजम उपयोग पररितवन और िल्ु क/अजतररि िुल्क/अजतररि एफएआर िुल्क सजहत योिना स्ट्िीकृजत प्रभार और दिल्ली जिकास प्राजधकरण का लीि होल्ड से फ्री होल्ड प्रभार िाजमल ह ैं और इनके जलए कोई अलग िल्ु क नहीं जलया िाएगा। तिाजप, , लीि होल् ड आधाररत संस्ट्िाजनक प्लॉटों को छोड़कर, संयुक् त टीओडी प्लॉट के जहस्ट्से के रूप म ें लीि पर धाररत व्यजिगत प्लॉट, सभी बकाया िेय राजियों (जिसमें भू-भाटक, बढा हुआ भ-ू भाटक, भ-ू भाटक पर ब्याि, संघटन िुल्क, िजत, िरुु पयोग िुल्क, अनार्िवत िृजि आदि िाजमल ह)ैं के पूण व भुगतान पर और बिते दक ऐस े प्लॉट सभी प्रकार की बाधाओं (ऋण, बधं क, मुकिमेबािी आदि सजहत) स ेमिु हों, फ्री होल् ड माने िाएगं े। 3.3. टीओडी प्रभार म ेंसमय-समय पर संिोधन दकया िा सकता ह ैऔर यह प्रभार तब तक लागू रहगे ा िब तक दक आिासन और िहरी कायव मंत्रालय द्वारा आग ेकोई आिेि िारी नहीं दकया िाता ह।ै 3.4. ये प्रभार दिल्ल ी नगर जनगम के ओबीपीएस के माध्यम से टीओडी योिना प्रस्ट्ततु करते समय िमा दकए िाएंगे और िेत्र सुधार और बुजनयािी ढांचे के संिधवन कायों (आिश्यकतानुसार) के जलए एक समर्पवत टीओडी कोर् में एस्ट्रो खात े के माध्यम से आरजित रखे िाएंगे। 3.5. 10,000 रुपय ेप्रजत िग वमीटर के समग्र टीओडी प्रभार का जितरण जनम्नानुसार होगा: एिेंसी / उद्दश्े य राजि (रु. / एफएआर िेत्रफल रटप्पणी का िगव मीटर) एमसीडी 3,000 योिना संस्ट्िीकृजत और संबंजधत प्रभारों के जलए डीिेबी 3,000 आधाररक संरचना प्रभार (पानी और सीिर के जलए) िहरी जिकास 2,500 िहर के जिजभन्न आधाररक संरचना कायों के कोर् जित्तपोर्ण के जलए डीडीए 1500 योिना अनुमोिन प्रभारों के जलए कुल 10,000 -[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. टीओडी जनजध 4.1. टीओडी प्रभार (400 के आधार एफएआर के जलए) और अजतररि एफएआर प्रभार (400 से अजधक एफएआर के जलए आिश्यकतानुसार) को दिल्ली जिकास प्राजधकरण द्वारा एक समर्पवत टीओडी कोर् में एस्ट्रो खाते के माध्यम स ेआरजित रखा िाएगा। 4.2. संबंजधत स्ट्िानीय जनकाय/दिल्ली जिकास प्राजधकरण/सेिा प्रिाता एिेंजसयां टीओडी योिनाओं की मंिूरी के िौरान एकत्र दकए गए टीओडी कोर् और दकसी भी अन्य प्रभार का उपयोग करके जिजभन्न िेत्र सुधार कायों को िुरू करेंगी और पूरा करेंगी। 4.3. जिजभन्न सेिा प्रिाता एिेंजसयों और स्ट्िानीय जनकायों के बीच टीओडी कोर् का आबंटन आिासन और िहरी काय व मंत्रालय की स्ट्िीकृजत के अनुसार होगा। 4.4. टीओडी कोर् का उपयोग केिल िेत्र सुधार और बुजनयािी ढांच े के संिधनव कायों के जलए दकया िाएगा, न दक िेतन जितरण आदि िैस ेदकसी अन्य प्रकार के व्यय के जलए। 5. अजतररि एफएआर प्रभार 5.1. 400 से अजधक एफएआर की अनुमजत टीओडी प्रभारों के भुगतान के अजतररक्त दिल्ली जिकास प्राजधकरण को रािस्ट् ि जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी िेत्र दिल् ली सरकार िारा यिा अजधसूजचत दिल् ली की सभी कॉंलोजनयों पर लागू मौिूिा सकवल िरों के 20% की िर से भुगतान करन े के पश् चात ही होगी। 5.2. अजतररि एफएआर प्रभार में समय-समय पर संिोधन के दकया िा सकता ह ैऔर ये प्रभार तब तक लागू रहगें े िब तक दक आिासन और िहरी कायव मत्रं ालय द्वारा आगे कोई आिेि िारी नहीं दकया िाता ह।ै 5.3. ये प्रभार दिल्ल ी नगर जनगम के ओबीपीएस के माध्यम से टीओडी योिना प्रस्ट्ततु करते समय िमा दकए िाएंगे और िेत्र सुधार और बुजनयािी ढांचे के संिधवन कायों (आिश्यकतानुसार) के जलए एक समर्पवत टीओडी कोर् में एस्ट्रो खात े के माध्यम से आरजित रखे िाएंगे। सुरेंद्र कुमार मीणा, आयिु -एि-ं सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./11/2026-27] DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION New Delhi, the 6th April, 2026 F. No. PLG/MP/0091/2022/F-20.— In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the “Regulations For Transit Oriented Development (TOD) and Charges, 2026” 1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT 1.1. These regulations shall be called the “REGULATIONS FOR TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) AND CHARGES, 2026” 1.2. These regulations shall come into force with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1.3. All words and expressions used in these Regulations but not defined shall have the meaning assigned to them in the Delhi Development Act, 1957, the Master Plan in force, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the New Delhi Municipal Council Act, 1995, as the case may be. 1.4. If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, it shall be decided by the Central Government. 2. DEFINITIONS 2.1 “TOD Charges”– Charges to be paid by the Developer Entity to DDA for Base FAR of 400 for undertaking area improvement and infrastructure augmentation works (as required). 2.2 “TOD Fund”- An Escrow account setup by DDA to utilise the TOD Charges & Additional FAR Charges accrued from TOD Schemes. The TOD Fund shall be ring-fenced for undertaking area improvement and infrastructure augmentation works (as required). 2.3 “Additional FAR Charges” – Charges to be paid by the Developer Entity to DDA for Maximum FAR beyond 400 (till maximum permissible FAR of 500) as per prescribed rates. 3. TOD CHARGES 3.1 DE shall pay TOD charges to DDA for Base FAR of 400 at the uniform rate of Rs. 10,000 per Sq. Meter of FAR Area of TOD Plot for all categories of colonies. 3.2 The above charges include Infrastructure Development Charges for Water & Sewer of DJB, Plan Sanction Charges of MCD including Charges for Land Use Change & Levy/Addl. Levy/Add. FAR and DDA Charges for conversion from Lease Hold to Free Hold and no separate charges shall be collected for the same. However, individual plots forming part of a consolidated TOD plot, held on a leasehold basis shall, upon full payment of all outstanding dues (including ground rent, enhanced ground rent, interest on ground rent, composition fee, damage, misuse charges, unearned increase etc.) and provided that such plots are free from all encumbrances (including loan, mortgage, litigation etc.), be deemed to be freehold, excluding Institutional Plots held on a leasehold basis. 3.3 The TOD Charges are subject to revision from time to time and this charge shall remain in force until further orders are issued by MoHUA. 3.4 These Charges shall be deposited at the time of submission of TOD Scheme through the OBPS of MCD, and shall be ring-fenced through an Escrow account in a dedicated TOD Fund for undertaking area improvement and infrastructure augmentation works (as required). 3.5 The distribution of the composite TOD charges of Rs. '10,000 per sq.m shall be as follows: Agency / Amount (Rs. /sq.m. of Remarks Purpose FAR-area) MCD 3,000 Towards Plan Sanction and related charges DJB 3,000 Towards infrastructure Charges (Water & Sewer) Urban 2,500 For funding various city Development infrastructure works Fund DDA 1500 Towards Plan Approval Charges Total 10,000 - 4. TOD FUND 4.1 The TOD Charges (for Base FAR of 400) and additional FAR Charges (as required for FAR beyond 400) shall be ring-fenced by DDA through an Escrow account in a dedicated TOD Fund. 4.2 The concerned local bodies/ DDA/ service providing agencies shall commission and execute the various area improvement works utilising the TOD Fund and any other charges collected during approval of TOD Schemes. 4.3 The apportionment of TOD Fund between various service providing agencies and local bodies shall be as per the approval of MoHUA. 4.4 The TOD Fund shall be used only for area improvement and infrastructure augmentation works, and not on expenditure of any other kind such as salary disbursement, etc.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 5. ADDITIONAL FAR CHARGES 5.1 FAR beyond 400 shall be permissible only after payment of Additional FAR Charges to DDA at the rate of 20% of the prevailing Circle rates, applicable to all colonies of Delhi as notified by the Department of Revenue, Government of the National Capital Territory of Delhi, in addition to payment of TOD Charges. 5.2 The additional FAR Charges are subject to revision from time to time and the charges shall remain in force until further orders are issued by MoHUA. 5.3 These Charges shall be deposited at the time of submission of TOD Scheme through the OBPS of MCD, and shall be ring-fenced through an Escrow account in a dedicated TOD Fund for undertaking area improvement and infrastructure augmentation works (as required). SURENDRA KUMAR MEENA, Commissioner-cum-Secy. [ADVT.-III/4/Exty./11/2026-27] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.