## Report on the Pharmacy Council of India Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty Regulations, 2025
**1. Executive Summary:**
This report analyzes the "Pharmacy Council of India Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty Regulations, 2025," as published in the Gazette of India. This new policy establishes the procedures for holding inquiries and imposing penalties related to contraventions of the Pharmacy Act, 1948. Key findings include detailed procedures for filing complaints, conducting inquiries, and appealing decisions. The policy affects individuals and entities potentially in violation of the Pharmacy Act and aims to provide a structured and transparent process for addressing violations.
**2. Introduction:**
This report provides an informative overview and analysis of the "Pharmacy Council of India Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty Regulations, 2025," based solely on the official policy text provided. The report aims to inform stakeholders about the regulations' key provisions, implementation aspects, and potential impact.
**3. Policy Overview:**
* This is a *New Policy*.
* **Core Objective(s):** The core objective of these regulations is to define and establish the process for conducting inquiries and imposing penalties for contraventions of the Pharmacy Act, 1948. This includes outlining procedures for filing complaints, holding inquiries, providing opportunities for defense, issuing orders, and appealing decisions. The policy aims to ensure fair and consistent enforcement of the Pharmacy Act.
**4. Background and Rationale:**
As a new policy, these regulations likely address the need for a formalized and standardized process for handling violations of the Pharmacy Act. The absence of such a clearly defined procedure could lead to inconsistent enforcement, potential for bias, and lack of transparency. This policy aims to rectify this by establishing clear guidelines for all stages of the inquiry and penalty process.
**5. Key Provisions / Changes:**
Since this is a *New Policy*, this section details the main components and rules established by the entire text:
* **Complaint Filing:** Any person can file a complaint in Form I (provided in the regulations) regarding a violation of the Pharmacy Act, 1948. Complaints can be submitted electronically, via speed post, or in person to the adjudicating officer.
* **Initiation of Inquiry:** Upon receiving a complaint, the adjudicating officer issues a show-cause notice (Form II) to the accused party, giving them at least seven days to respond and explain why an inquiry should not be held.
* **Conducting the Inquiry:** If the adjudicating officer believes an inquiry is warranted, they will notify the person to appear in person or through a representative. The officer will explain the alleged contravention and provide an opportunity for the person to present documents or evidence (Form III). The adjudicating officer is not bound by the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Evidence Act) during the inquiry.
* **Enforcement and Penalties:** If, after considering the evidence, the adjudicating officer finds the person has committed the contravention, they may issue a written order imposing a penalty as per the Pharmacy Act. The order must detail the specific violation and reasons for the penalty. The officer must complete the proceedings within six months of the notice.
* **Appeals Process:** A person aggrieved by the adjudicating officer's order can appeal to the appellate authority (President, Central Council) using Form IV within forty-five days of receiving the order. The appellate authority can admit appeals filed after this period if the appellant provides sufficient cause.
* **Service of Notices and Orders:** Notices and orders related to the inquiry can be served in person, electronically, via registered/speed post, or by affixing them to the person's residence or business premises.
* **Forms:** The policy provides standardized forms (Form I-IV) for complaints, show cause notices, submission of evidence, and appeals.
* **Penalties:** All sums realized by way of penalties under these regulations shall be credited to the account of the respective state pharmacy council.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The target audience and stakeholders directly affected by these regulations include:
* Pharmacists and other individuals or entities engaged in activities governed by the Pharmacy Act, 1948.
* The Pharmacy Council of India (PCI) and its officers, particularly the adjudicating officers and appellate authority.
* Complainants who report alleged violations of the Pharmacy Act.
* State Pharmacy Councils.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:** The Pharmacy Council of India (PCI) is the primary responsible body, with specific roles for adjudicating officers and the appellate authority (President, Central Council). Registrars or Inspectors appointed under the Act may provide assistance.
* **Timelines:** The regulations specify several timelines:
* At least seven days for the accused party to respond to a show-cause notice.
* Forty-five days to file an appeal.
* Twenty-one days to rectify defects in an appeal after notification.
* Six months for the adjudicating officer to complete the inquiry proceedings.
* Ninety days for the appellate authority to dispose of the appeal.
* **Procedures:** The regulations detail step-by-step procedures for filing complaints, conducting inquiries, issuing orders, and handling appeals, utilizing standardized forms for each stage.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The intended outcomes of these regulations are likely:
* **Increased Transparency and Fairness:** By establishing clear procedures, the regulations aim to ensure that inquiries and penalties are conducted in a transparent and fair manner.
* **Consistent Enforcement of the Pharmacy Act:** The standardized process should promote consistent application of the Pharmacy Act across different cases and jurisdictions.
* **Improved Accountability:** Defining roles and responsibilities for adjudicating officers and the appellate authority will enhance accountability in the enforcement process.
* **Effective Handling of Violations:** The streamlined procedures are expected to facilitate the efficient and effective handling of violations of the Pharmacy Act, ultimately contributing to the regulation and maintenance of the pharmacy profession.
**9. Conclusion:**
The "Pharmacy Council of India Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty Regulations, 2025," represents a significant step towards formalizing and standardizing the process for addressing violations of the Pharmacy Act, 1948. These regulations provide a framework for fair and consistent enforcement, benefiting both those subject to the Act and the public. The well-defined procedures, timelines, and responsibilities outlined in the policy are crucial for ensuring accountability and transparency in the pharmacy profession.
Key Entities Referenced
NEW DELHI: Capital of India, place of publication of the gazette.
Pharmacy Act, 1948: A law related to pharmacy regulations in India. (8 of 1948)
Pharmacy Council of India: An organization that makes regulations related to pharmacy with the approval of the Central Government.
Central Government: The government of India.
Pharmacy Council of India Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty Regulations, 2025: Title of the regulations being established.
Central Council: Referred to in subsection 2 of section 43A of the Pharmacy Act, 1948.
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023: A law of India related to evidence. (47 of 2023)
Registrars: Appointed under the Pharmacy Act, 1948.
Inspectors: Appointed under the Pharmacy Act, 1948.
ANIL MITTAL: RegistrarcumSecy.
Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi: Place where document is uploaded
Delhi: Place where document is Published. Controller of Publications, Delhi
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263943
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-18062025-263943
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 426] नई ददल्ली, िुक्रिार, िनू 13, 2025/ज्य ष्े ि 23, 1947
No. 426] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947
भारतीय भषे िी पररषद
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 10 िून, 2025
स.ं एफ.19-1/2025.––पीसीआई भेषिी अजधजनयम, 1948 (1948 का 8) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ
परित उपधारा (2) के खडं (i) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भेषिी पररषद, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन
स,े जनम्नजलजखत जिजनयम बनाती ह,ै अथाात्:–
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन क्षिक्षनयमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भेषजी पररषद (जांच करने और शाक्षतत के अक्षिरोक्षपत
करने की रीक्षत) क्षिक्षनयम, 2025 ह।ै
(2) य े राजपत्र म ें उनके प्रकाशन की तारीख स ेलागू होंगे।
2. पररभाषाए.ं– (1) इन क्षिक्षनयमों म,ें जब तक कक संदभ भ स े अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) "अक्षिक्षनयम" स ेभेषजी अक्षिक्षनयम, 1948 (1948 का 8) अक्षभप्रेत ह;ै
(ख) " न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी" स े अक्षिक्षनयम की िारा 43क के अिीन अक्षिकृत अक्षिकारी अक्षभप्रेत ह;ै
(ग) "अपीलकता"भ स ेन्यायक्षनर्यभ न अक्षिकारी के आदेश स ेव्यक्षथत व्यक्षि अक्षभप्रते ह ैजो अक्षिक्षनयम की िारा 43क की उपिारा
(2) के अिीन अपील प्राक्षिकारी के समि अपील करता ह;ै
3813 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(घ) "अपील प्राक्षिकारी" स े अक्षिक्षनयम की िारा 43क की उपिारा (2) म ेंक्षनर्दभष्ट केंद्रीय पररषद का अध्यि अक्षभप्रेत ह;ै
(ङ) "प्ररूप" स े इन क्षिक्षनयमों स े संलग्न प्ररूप अक्षभप्रेत ह।ै
(2) इन क्षिक्षनयमों म ेंप्रयुि शब्द और अक्षभव्यक्षिया ंऔर क्षजन्ह ेंपररभाक्षषत नहीं ककया गया ह,ै ककन्तु अक्षिक्षनयम म ेंपररभाक्षषत
ककए गए ह,ैं के िही अथभ होंगे जो अक्षिक्षनयम म ेंक्रमशः उनके क्षलए क्षनर्दभष्ट ह।ैं
3. क्षशकायत.– कोई भी व्यक्षि अक्षिक्षनयम के उपबंिों के ककसी उल्लंघन के संबंि में न्यायक्षनर्ाभयन अक्षिकारी के पास
इलेक्ट्रॉक्षनक माध्यम या तपीड पोतट या व्यक्षिगत रूप स े प्ररूप-I म ें क्षशकायत दजभ करा सकता ह।ै
4. जांच करना.– (1) क्षिक्षनयम 3 के अिीन क्षशकायत प्राप्त होने पर न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी उस व्यक्षि को प्ररूप-II म ेंनोरटस
जारी करेगा, क्षजसके क्षिरुद्ध ऐसी क्षशकायत दजभ की गई ह,ै क्षजसम ेंउससे यह अपेिा की जाएगी कक िह नोरटस म ेंक्षनर्दभष्ट अिक्षि
के भीतर (इसकी तामील की तारीख स े सात कदन स े कम नहीं) कारर् बताए कक उसके क्षिरुद्ध जांच क्ट्यों न की जाए।
(2) उप-क्षिक्षनयम (1) के अतं गतभ प्रत्येक नोरटस म ेंकक्षथत ककए गए उल्लंघन की प्रकृक्षत का उल्लेख ककया जाएगा।
(3) ऐसे व्यक्षि द्वारा बताए गए कारर्, यकद कोई हो, पर क्षिचार करन ेके पश्चात, न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी की राय ह ैकक जाचं
की जानी चाक्षहए, िह नोरटस जारी करेगा क्षजसम ें उस व्यक्षि को व्यक्षिगत रूप स े या उसके द्वारा क्षिक्षिित् प्राक्षिकृत
प्रक्षतक्षनक्षि के माध्यम से ऐसी तारीख पर उपक्षतथत होन े की अपिे ा होगी, जो नोरटस म ें क्षनयत की गई ह।ै
(4) क्षनयत तारीख पर, न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी उस व्यक्षि या उसके प्राक्षिकृत प्रक्षतक्षनक्षि को क्षजसके क्षिरुद्ध कायभिाही की जा
रही ह,ै कक्षथत उल्लंघन और ऐसे उल्लघं न के संबंि म ें अक्षिक्षनयम के उपबंिों के बारे म ेंबताएगा।
(5) न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी, तब ऐसे व्यक्षि को प्ररूप-III म ेंऐसे दततािेज या साक्ष्य प्रतततु करने का अिसर दगे ा, क्षजन्ह ेंिह
जांच के क्षलए सुसंगत समझे और यकद आिश्यक हो, तो सुनिाई को भक्षिष्य की तारीख तक तथक्षगत ककया जा सकता ह:ै
परंत ु यह कक इन क्षिक्षनयमों के अिीन कोई साक्ष्य लेन े म ें न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी भारतीय साक्ष्य अक्षिक्षनयम, 2023
(2023 का 47) के उपबंिों का पालन करन े के क्षलए बाध्य नहीं होगा।
(6) इन क्षिक्षनयमों के अिीन जांच करत े समय न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी साक्ष्य देन े या कोई दततािेज प्रततुत करन े के क्षलए
मामले के तथ्यों और पररक्षतथक्षतयों स े पररक्षचत ककसी व्यक्षि की उपक्षतथक्षत की अपेिा कर सकता ह ै और उस े बाध्य कर
सकता ह,ै जो न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी की राय म ेंजांच के क्षिषय-िततु के क्षलए उपयोगी या सुसंगत हो सकता ह।ै
(7) यकद कोई व्यक्षि उप-क्षिक्षनयम (3) के अिीन न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी के समि उपक्षतथत होने म ेंअसफल रहता ह,ै उपेिा
करता ह ै या उपक्षतथत होने स े इंकार करता ह,ै तो न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी ऐसा करने के कारर्ों को अक्षभक्षलक्षखत करन े
के पश्चात ऐसे व्यक्षि की अनुपक्षतथक्षत म ेंजांच को आगे बढा सकता ह।ै
(8) यकद न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी के समि प्रततुत साक्ष्य पर क्षिचार करने के पश्चात न्यायक्षनर्यभ न अक्षिकारी का यह समािान
हो जाता ह ै कक व्यक्षि ने उल्लंघन ककया ह,ै तो िह क्षलक्षखत आदेश द्वारा अक्षिक्षनयम के अिीन ऐसी शाक्षतत लगा सकता
ह,ै क्षजस े िह उक्षचत समझे।
(9) उप-क्षिक्षनयम (8) के अंतगतभ ककए गए प्रत्येक आदेश में अक्षिक्षनयम के उस उपबंि को क्षनर्दभष्ट ककया जाएगा क्षजसके संबंि
म ें उल्लंघन ककया गया ह ैतथा उसम ें शाक्षतत लगान े के कारर् भी शाक्षमल होंगे।
(10) उप-क्षिक्षनयम (8) के अतं गभत पाररत प्रत्येक आदेश पर न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी द्वारा कदनांक अंककत की जाएगी तथा
उस पर हततािर ककए जाएंगे।
(11) इस क्षिक्षनयमन के अंतगभत पाररत आदेश की एक प्रक्षत तथा कायभिाही की अन्य सभी प्रक्षतयां क्षशकायतकता भ तथा उस
व्यक्षि को, क्षजसके क्षिरुद्ध जांच की गई थी, क्षनःशल्ु क उपलब्ि कराई जाएंगी।
(12) न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी उप-क्षिक्षनयम (1) के अतं गतभ क्षिरोिी पि को नोरटस जारी ककए जाने के छह माह के भीतर
कायभिाही पूरी करेगा।
(13) इन क्षिक्षनयमों के अिीन जारी ककया गया कोई नोरटस या आदशे उस व्यक्षि को क्षनम्नक्षलक्षखत म ें स े ककसी भी रीक्षत
स,े तामील ककया जाएगा क्षजसके क्षिरुद्ध जांच की गई ह,ै अथाभत्:–
(क) उस व्यक्षि या उसके अक्षिकृत प्रक्षतक्षनक्षि को सौंपकर या प्रततुत करके; या[भाग III—खण्ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(ख) उस व्यक्षि को इलेक्ट्रॉक्षनक माध्यम स े या रक्षजतरी डाक या तपीड पोतट द्वारा उसके क्षनिास तथान या उसके अंक्षतम
ज्ञात क्षनिास तथान या उस तथान के पत े पर भेजकर, जहां उसने व्यिसाय ककया था या अंक्षतम बार व्यिसाय ककया था
या व्यक्षिगत रूप स ेलाभ के क्षलए काम ककया था या अंक्षतम बार काम ककया था; या
(ग) यकद इस े खंड (क) या (ख) के अिीन क्षनर्दभष्ट रीक्षत स े तामील नहीं ककया जा सकता ह,ै तो इस े उस पररसर के बाहरी
दरिाज ेया ककसी अन्य क्षिक्षशष्ट भाग पर क्षचपकाकर, क्षजसम ेंिह व्यक्षि रहता ह ैया क्षजसके बारे म ेंज्ञात ह ैकक उसन ेअंक्षतम
बार क्षनिास ककया था या व्यिसाय ककया था या व्यक्षिगत रूप स ेलाभ के क्षलए काम ककया था या अंक्षतम बार काम ककया
था।
(14) इन क्षिक्षनयमों के अिीन जांच करन ेके प्रयोजनों के क्षलए न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी अक्षिक्षनयम के अिीन क्षनयुि रक्षजतरारों
या क्षनरीिकों की सहायता ले सकता ह।ै
5. अपील.– (1) इन क्षिक्षनयमों के अिीन न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी के आदेश स े व्यक्षथत कोई भी व्यक्षि अपील प्राक्षिकारी के
समि प्ररूप-IV म ेंअपील कर सकता ह।ै
(2) अपील, आदेश की प्राक्षप्त की तारीख स े पैंतालीस कदनों की अिक्षि के भीतर अपील प्राक्षिकारी के समि दायर की
जाएगी:
परंत,ु यकद अपीलकताभ अपील प्राक्षिकारी को संतष्टु कर देता ह ैकक उसके पास ऐसी अिक्षि के भीतर अपील न करन े का
पयाभप्त कारर् ह,ै यह अपील, पतैं ालीस कदनों की अिक्षि की समाक्षप्त के बाद तिीकार की जा सकती ह,ै
(3) अपील के साथ क्षिक्षनयम 4 के उप-क्षिक्षनयम (8) के अिीन जारी न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी के आदेश की एक प्रक्षत और
अक्षिक्षनयम की सुसंगत िाराओं के अिीन अपील के आिारों और उल्लंघन क्षजनके संबंि म ें अपील की गई ह,ैके तथ्यों
का तपष्ट क्षििरर् सलं ग्न ककया जाएगा।
(4) अपील अपीलकताभ या क्षिक्षिित रूप स ेक्षलक्षखत में उसकी ओर स ेक्षनयुि उसके प्राक्षिकृत प्रक्षतक्षनक्षि द्वारा, व्यक्षिगत
रूप स े या रक्षजतरी डाक या तपीड पोतट या इलेक्ट्रॉक्षनक माध्यम स े तीन प्रक्षतयों म ें दजभ की जाएगी।
(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील को अपील प्राक्षिकारी के समि प्राप्त होन े के कदन दजभ ककया हुआ माना जाएगा।
(6) संिीिा करने पर यकद अपील सही पाई जाती ह ैतो उसे ति ीकार ककया जाएगा।
(7) यकद अपील दोषपूर् भपाई जाती ह,ै उसे, पिकार को नोरटस देने के बाद, अनुपालन के क्षलए िापस कर कदया जाएगा
और यकद ऐसे नोरटस की प्राक्षप्त के इक्कीस कदनों के भीतर या कदए गए क्षितताररत समय के भीतर, दोष को ठीक नहीं
ककया जाता ह,ै अपील प्राक्षिकारी, क्षलक्षखत म ेंदजभ ककए जान े िाले कारर्ों स,े अपील को अतिीकार कर सकत े ह।ैं
(8) अपील प्राक्षिकारी द्वारा अपील की एक प्रक्षत प्रक्षतिादी को दतत ी या रक्षजतरी डाक या तपीड पोतट द्वारा या
इलेक्ट्रॉक्षनक माध्यम से दी जाएगी।
(9) प्रक्षतिादी, अपील का नोरटस कदए जाने के तीस कदन के भीतर, अपील प्राक्षिकारी को उत्तर दजभ करा सकता ह।ै
(10) अपील प्राक्षिकारी न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी स े कायभिाक्षहयों स े संबंक्षित अक्षभलेख मांग सकता ह।ै
(11) अपील प्राक्षिकारी, अपील के पिकारों को सुनिाई का अिसर कदए जान ेके पश्चात्, ऐसा आदेश पाररत कर सकता
ह ैक्षजस े िह उक्षचत समझे।
(12) अपील प्राक्षिकारी अपील दजभ करन े की तारीख स े नब्ब े कदनों के भीतर अपील का क्षनपटान करेगा।
6. आदेश और शाक्षतत.– (1) इन क्षिक्षनयमों के अिीन जारी प्रत्य के आदेश,तारीख सक्षहत हततािररत ककया जाएगा और सभी
पिकारों इसकी सूचना दी जाएगी।
(2) इन क्षिक्षनयमों के अिीन शाक्षततयों के माध्यम स े िसूल की गई समतत िनराक्षश संबंक्षित राज्य फामेसी पररषद के
खाते म ें जमा की जाएगी।
अक्षनल क्षमत्तल, रक्षजतरार-सह-सक्षचि
[जिज्ञापन-III/4/असा./159/2025-26]4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
प्ररूप-I
(क्षिक्षनयम 3 देख)ें
सेिा म,ें
न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी
…………………
1. क्षशकायतकता भ का क्षििरर्:-
(क) नाम:
(ख) तामील के क्षलए पता:
(ग) संपकभ नंबर:
(घ) ईमले (तामील के क्षलए):
2. क्षशकायत का क्षििरर्:-
(क) कक्षथत उल्लंघन या चूक की तारीख, समय और प्रकार:
(ख) उल्लंघन या चूक का क्षििरर् क्षजसम ें सभी सुसंगत भौक्षतक क्षििरर् कदए गए हों:
(ग) क्षििरर् के समथनभ म ेंसाक्ष्य:
(घ) संभाक्षित दािा की गई राक्षश (िन संबंिी शतों म)ें क्षििरर् के साथ:
म/ैं हम...........क्षशकायतकता.भ ..........घोषर्ा करता ह/ूँकरते ह ैं कक इसम ें िर्र्भत तथ्य मेरी/हमारी जानकारी के
अनुसार सही ह।ैं
3. क्षशकायतकता भ का नाम और हततािर:
रटप्पर् – जो लाग ू न हो उसे काट द।ें
प्ररूप–II
[क्षिक्षनयम 4 का उप-क्षिक्षनयम (1) देख]ें
सेिा म ें
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
कारर् बताओ नोरटस
क्षिषय: भषे जी अक्षिक्षनयम, 1948 (1948 का 8) के उपबन्िों का उल्लघं न.[भाग III—खण्ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
महोदय/महोदया,
तारीख __________ को प्ररूप-I म ें प्राप्त क्षशकायत (प्रक्षतक्षलक्षप संलग्न) के अनुसार, ............... पर भेषजी
अक्षिक्षनयम, 1948 की िारा ------------------------ के अतं गतभ उल्लघं न ककया गया ह।ै
2. उपरोि उल्लंघन के संबंि म ें शाक्षतत अक्षिरोक्षपत की जानी ह।ै अतः, आपको इस नोरटस को तामील ककए जान े के ------
कदनों की अिक्षि के भीतर यह कारर् बताना होगा कक शाक्षतत अक्षिरोक्षपत करन े के क्षलए भेषजी अक्षिक्षनयम, 1948 की िारा
43क के अिीन आपके क्षिरुद्ध जांच क्ट्यों नहीं शरूु की जाए। यकद दी गई अिक्षि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता ह,ै तो
अक्षिक्षनयम के अिीन आग े की कारभिाई की जाएगी।
न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी
तारीख और तथान...............
यकद दी गई अिक्षि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता ह,ै तो अक्षिक्षनयम के अिीन आग े की कारभिाई की जाएगी।
न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी
तारीख और तथान...............
प्ररूप-III
दततािेज़ या साक्ष्य प्रततुत करना
[क्षिक्षनयम 4 का उप-क्षिक्षनयम (5) देख]ें
सेिा म,ें
…………………
…………………
………………….
1. म/ैंहम, ........................................................
……………………………………………………….
……………………………………………………….
प्ररूप-I म ेंकी गई क्षशकायत का प्रत्यािेदन देता ह/ंदेती ह/ंदेत े ह ैं।
क्षजन आिारों पर प्रत्यािेदन कदया गया ह ैिे इस प्रकार ह:ैं-
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. मोबाइल नंबर और ई-मले के साथ पोतटल इंडेक्ट्स नंबर/कोड और राज्य सक्षहत पूरा पता:
3. कक्षथत उल्लघं नकताभ या उसके प्राक्षिकृत प्रक्षतक्षनक्षि के हततािर:
4. मोबाइल नंबर के साथ उस व्यक्षि का नाम क्षजसन े हततािर ककए ह:ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
प्ररूप-IV
अपील
[क्षिक्षनयम 5 का उप-क्षिक्षनयम (1) देख]ें
सेिा म,ें
अपीलीय प्राक्षिकारी,
…………………
………………….
………………….
1. अपीलकता भकी क्षिक्षशक्षष्टयां:
(i) नाम:
(ii) पत्राचार के क्षलए पता:
(iii) संपकभ नंबर:
(iv) ई-मले :
2. अपील के आिार:
(न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी के आदेश की एक प्रक्षत सलं ग्न की जानी ह)ै
3. न्यायक्षनर्भयन अक्षिकारी के आदेश की तारीख:
4. तथ्यों का क्षििरर्:
म/ैं हम............, अपीलकताभ घोषर्ा करता ह/ंकरती ह/ंकरत े ह ैंकक इसम ें उपयुभि तथ्य मरे े/हमारे सज्ञं ान, जानकारी और
क्षिश्वास के अनुसार सही ह।ैं
5. अपीलकता भके हततािर और तारीख:
6. अपीलकता भका नाम:
PHARMACY COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th June, 2025
No. F. 19-1/2025-PCI.––In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) read with sub-
section (1) of section 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of
the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:––
1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Pharmacy Council of India (Manner of
Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–––
(a) “Act” means the the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);
(b) “adjudicating officer” means an officer authorised under section 43A of the Act;[भाग III—खण्ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(c) “appellant” means a person aggrieved with an order of adjudicating officer who prefers an appeal before the
appellate authority under sub-section section (2) of section 43A of the Act;
(d) “appellate authority” means the President, Central Council referred to in sub-section (2) of section 43A of the Act;
(e) “Form” means a form appended to these regulations.
(2) The words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same
meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Complaint.— Any person may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or in person, to
the adjudicating officer regarding any contravention of the provisions of the Act .
4. Holding of inquiry.— (1) On receipt of a complaint under regulation 3, the adjudicating officer shall issue a notice in
Form-II to the person against whom such complaint has been filed, requiring him to show cause within such period as
may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof), why an inquiry should
not be held against him.
(2) Every notice under sub-regulation (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry
should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a
representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised
representative, of the alleged contravention and the provisions of the Act, in respect of such contravention.
(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence in
Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future
date:
Provided that in taking any evidence under these regulations, the adjudicating officer shall not be bound
to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
(6) While holding an inquiry under these regulations, the adjudicating officer may require and enforce the attendance
of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document
which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
(7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-regulation (3) before the adjudicating officer,
the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons
for doing so.
(8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied
that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act,
as he considers reasonable.
(9) Every order made under sub-regulation (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention
has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
(10) Every order made under sub-regulation (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
(11) A copy of the order made under this regulation and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost
to the complainant and the person against whom the inquiry was held.
(12) The adjudicating officer shall complete the proceedings within six months from the issuance of the notice to the
opposite party under sub-regulation (1).
(13) A notice or an order issued under these regulations shall be served on the person against whom an inquiry is held,
in any of the following manner, namely:––
(a) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
(b) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his
place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business
or personally works or last worked for gain; or
(c) if it cannot be served in the manner specified under clauses (a) or (b), by affixing it on the outer door or some
other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on
business or personally works or has worked for gain.
(14) For the purposes of conducting inquiry under these regulations, the adjudicating officer may take assistance of the
Registrars or Inspectors appointed under the Act.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
5. Appeal.— (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these regulations, may prefer an
appeal to the appellate authority in Form-IV.
(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of forty-five days from the date of
receipt of the order:
Provided that the appeal may be admitted after the expiry of the period of forty-five days, if the appellant
satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of the adjudicating officer issued under sub-regulation
(8) of regulation 4 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and contraventions
under the relevant sections of the Act.
(4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant or by his authorised representative duly appointed in
writing in this behalf, in person or by registered post or speed post or through electronic means.
(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed before the appellate authority on the day it is
received.
(6) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted.
(7) If the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and
if within twenty-one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is
not rectified, the appellate authority, may, for reasons to be recorded in writing, reject the appeal.
(8) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent by hand or by registered
post or speed post or through electronic means.
(9) The respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.
(10) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.
(11) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such
orders as he may consider reasonable.
(12) The appellate authority shall dispose of the appeal within ninety days from the date of filing of the appeal.
6. Order and penalties.— (1) Every order under these regulations, shall be dated, signed and communicated to all the
parties.
(2) All sums realised by way of penalties under these regulations shall be credited to the account of the respective
state pharmacy council.
ANIL MITTAL, Registrar-cum-Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./159/2025-26]
FORM I
(see regulation 3)
To,
The Adjudicating Officer
…………………
1. Particular of complainant:-
(a) Name:
(b) Address for service:
(c) Contact No:
(d) Email (for service):
2. Particulars of complaint:-
(a) Date, time and instance of commission of the alleged contravention or default:
(b) Statement of contravention or default setting out all relevant material particulars:[भाग III—खण्ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
(c) Evidence in support of the statement:
(d) Tentative claimed amount (in pecuniary terms) with break-up:
I/We………., the complainant………………herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our
knowledge.
3. Name and Signature of the Complainant:
Note. – Strike out whichever is not applicable.
Form –II
[See sub-regulation (1) of regulation 4]
To
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
SHOW CAUSE NOTICE
Sub: Contravention of the provisions of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).
Sir/Madam,
As per the complaint received in Form-I dated __________(copy enclosed), contravention has been committed
under section ------------------------ of the Pharmacy Act, 1948 at ………………………… .
2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of --
---- days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 43A of the Pharmacy
Act, 1948 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken
under the Act.
Adjudicating officer
Date and place…………...
In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.
Adjudicating officer
Date and place…………...10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
FORM-III
Furnishing of document or evidence
[See sub-regulation (5) of regulation 4]
To
…………………
………………….
………………….
1. I/We, ……………………………….……………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I
The grounds in which the counter statement is made are as follows:-
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail:
3. Signature of the alleged contravener or his authorised representative:
4. Name of the person along with mobile number who has signed:
FORM-IV
Appeal
[See sub-regulation (1) of regulation 5]
To
Appellate Authority,
…………………
………………….
………………….
1. Particulars of appellant:
(i) Name:
(ii) Address for correspondence:
(iii) Contact No:
(iv) Email:
2. Grounds of appeal:
(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)
3. Date of order of the adjudicating officer:
4. Statement of facts:[भाग III—खण्ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
I/We………..., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our
knowledge, information and belief.
5. Signature of appellant and date:
6. Name of appellant:
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.