Home India Insolvency and Bankruptcy Board of India In exercise of the powers conferred by clause t of sub secti...
Date: 15-Feb-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by clause t of sub section 1 of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code

Issued by Insolvency and Bankruptcy Board of India · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification pertains to the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024. It introduces several amendments to the existing regulations governing the corporate insolvency resolution process (CIRP).

Key Changes

  • Regulation 4D mandates the operation of separate bank accounts for each real estate project of a corporate debtor.
  • Regulation 18 modifies the meeting frequency of the committee of creditors (CoC), requiring meetings at least once per quarter, even if the interval extends beyond thirty days from the last meeting, subject to the CoC's decision.
  • Regulation 25 amends the voting process for CoC members who did not vote at the meeting, specifying electronic voting with a window between 24 hours and 7 days, extendable by 24-hour increments upon creditor request, with limitations on extending the window after a majority is achieved.
  • Regulation 31B requires the insolvency professional to present the operational status of the corporate debtor and seek approval from the CoC for all costs related to the insolvency resolution process in each meeting.
  • Regulation 35 mandates the resolution professional to facilitate a meeting where registered valuers explain the valuation methodology to the CoC members before computing estimates.
  • Regulation 35 substitutes the existing sub-regulation (2), mandating the resolution professional to provide fair value, liquidation value, and valuation reports electronically to each CoC member after obtaining a confidentiality undertaking.
  • Regulation 36 inserts clause (ka) after clause (k) in sub-regulation (2), pertaining to fair value disclosure, allowing the CoC to decide against disclosing fair value if non-disclosure benefits the resolution process, with reasons recorded in writing.
  • Regulation 36A inserts a clarification allowing the resolution professional, with CoC approval, to invite a resolution plan for each real estate project or group of projects of the corporate debtor.
  • Regulation 38 inserts sub-regulations (4) and (5), allowing the CoC to consider and constitute a monitoring committee for the implementation of the resolution plan, potentially including the resolution professional or another insolvency professional, with a cap on the resolution professional's monthly fee if part of the monitoring committee.
  • Regulation 40 inserts a clarification stating that the resolution professional continues to discharge responsibilities under CIRP until the adjudicating authority decides on the extension application.

Impact Analysis

Real Estate Sector

  • Resolution professionals need to establish and manage these separate accounts, adding to their administrative workload initially. Project level accounting will be required. Segregation of revenue and expenses will be needed.

Committee of Creditors (CoC)

  • The option to form a monitoring committee (Regulation 38) allows for closer supervision of the resolution plan implementation.

Resolution Professionals

  • The clarification on continued responsibilities during extension application periods (Regulation 40) reinforces their accountability.

Corporate Debtors

  • The increased transparency and accountability may improve stakeholder confidence in the CIRP.

Action Items

  • Stakeholders in the real estate sector should be aware of the enhanced transparency measures and their implications for project financing and investment decisions.

Key Entities Referenced

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI): The regulatory body responsible for implementing and overseeing the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: The primary legislation governing insolvency and bankruptcy proceedings in India. Corporate Debtor: A company or legal entity that owes a debt to creditors and is undergoing the corporate insolvency resolution process (CIRP). Interim Resolution Professional (IRP): Appointed at the start of the CIRP to manage the corporate debtor's affairs. Resolution Professional (RP): Replaces the IRP after the committee of creditors (CoC) is formed, responsible for managing the CIRP and formulating a resolution plan. Committee of Creditors (CoC): A committee comprising the financial creditors of the corporate debtor, responsible for making key decisions during the CIRP, including approval of the resolution plan. Adjudicating Authority: The National Company Law Tribunal (NCLT) is the adjudicating authority for corporate insolvency matters. Registered Valuers: Professionals registered with the IBBI who conduct valuations of the corporate debtor's assets.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252138 xxxGIDHxxx CG-DL-E-15022024-252138 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 99] नइ ददल्ली, बृहस्ट्प जतवार, फरवरी 15, 2024/माघ 26, 1945 No. 99] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024/MAGHA 26, 1945 भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोड ड ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 15 फरवरी,2024 भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) (सिं ोधन) जवजनयम, 2024 स.ं अइ.बी.बी.अइ./2023-24/िी.एन./अर.इ.िी.113- भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड, ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की ईपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता है, ऄथाडत:् - 1. (1) आन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) (संिोधन) जवजनयम, 2024 ह ै। (2) य ेरािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंग े । 2. भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 (जिन्ह ें आसमें आसके पश्चात् ‘मूल जवजनयम’ कहा गया ह)ै में जवजनयम 4ग के पश्चात्त्, जनम्नजलजखत जवजनयम ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:् - “4घ. प्रत्यके भ-ू सपं दा पठरयोिना के जलए पथृ क् बकैं खात ेका प्रचालन 1058 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िहां कारपोरेट ऋणी की कोइ भू-संपदा पठरयोिना ह ै वहां, यथाजस्ट्थजत, ऄतं ठरमसमाधान व्यावसाजयक या समाधान व्यावसाजयक, प्रत्येक भू-संपदा पठरयोिना के जलए पथृ क् बैंक खाते का प्रचालन करेगा ।” 3. मूल जवजनयमों के जवजनयम 18 में, ईप-जवजनयम (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-जवजनयम रखा िाएगा, ऄथाडत:् - “(1) कोइ समाधान व्यावसाजयक, ऄंजतम बैिक स ेतीस ददन व्यपगत होने स ेपूवड एक बैिक बुलाएगा : परन्त ु सजमजत ऐसी बैिकों के बीच ऄंतराल को, आस ितड के ऄधीन रहते हुए, बढाने का जवजनश्चय़ कर सकेगी दक प्रत्येक जतमाही में कम से कम एक बैिक ऄवश्य होगी ।” 4. मूल जवजनयमों के जवजनयम 25 के ईप-जवजनयम (5) म,ें खंड (ख) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, ऄथाडत्:- “(ख) ऐसे सदस्ट्यों से, जिन्होंने बिै क म,ें मतदान के जलए सूचीबद्ध जवषयों परमतदान नहीं दकया था, जवजनयम 26 के ऄनुसार आलैक्ट्राजनक मतदान पद्धजत से मतदान कीइप्सा करेगा, िहां दक मतदान, कायडवृत्त के पठरचालन से ऐसे समय के जलए, िो सजमजत जवजनजश्चत करे, खुला रखा िाएगा, िो दक चौबीस घंटे स ेकम और सात ददन से ऄजधक नहीं होगा: परन्त ु दकसी लेनदार द्वारा जवस्ट्तारण के जलए दकए गए ऄनरु ोध पर, मतदान ववडो चौबीस घंटे की ऄवजध की वृजद्धयों के जलए जवस्ट्ताठरत की िाएगी : परन्तु यह और दक िहां मतदान के जलए सूचीबद्ध जवषयों पर ऄपेजक्षत बहुमत पहले ही प्राप्त हो चुका ह ै और ऄपेजक्षत बहुमत प्राप्त होन े के पश्चात् एक जवस्ट्तारण ददया िा चुका ह,ै वहां समाधान व्यावसाजयक, मतदान ववडो को जवस्ट्ताठरत नहीं करेगा ।” 5. मूल जवजनयमों में, जवजनयम 31क के पश्चात,् जनम्नजलजखत जवजनयम ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत्:- “31ख. ददवाला समाधान प्रदिया लागत के जलए सजमजत का ऄनमु ोदन ददवाला व्यावसाजयक, सजमजत की प्रत्येक बैिक में, कारपोरेट ऋणी की प्रचालन संबंधी जस्ट्थजत रखगे ा और ऐस े समस्ट्त खचों के जलए ईसके ऄनमु ोदन की इप्सा करेगा िो ददवाला समाधान प्रदिया की लागत का भाग ह ैं।” 6. मूल जवजनयमों के जवजनयम 35 के ईप-जवजनयम (1) में, खडं (क) के पश्चात,् जनम्नजलजखत परन्तुक ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:् - “परन्तु समाधान व्यावसाजयक एक ऐसी बैिक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, प्राक्कलनों की संगणना करने से पूवड सजमजत के सदस्ट्यों को वह पद्धजत स्ट्पष्ट करेगा िो मूल्यांकन करने म ेंऄपनाइ िा रही ह ै।” 7. मूल जवजनयमों के जवजनयम 35 में, ईप-जवजनयम (2) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, ऄथाडत्:- “(2) समाधान व्यावसाजयक, संजहता और आन जवजनयमों के ऄनुसार समाधान योिनाए ं प्राप्त करन े के पश्चात्, सजमजत के प्रत्येक सदस्ट्य को ईजचत मल्ू य, समापन मल्ू य और मूल्यांकन ठरपोटें आलैक्ट्राजनक रूप म ें तब प्रदान करेगा िब सदस्ट्य स े आस अिय का वचनबधं प्राप्त हो िाता ह ैदक ऐसा सदस्ट्य, ईजचत मूल्य, समापन मल्ू य और मूल्याकं न ठरपोटों के बारे म ें गोपनीयता बनाए रखेगा और मल्ू यांकन ठरपोटों में ऄंतर्ववष्ट िानकारी का प्रयोग स्ट्वय ं को या दकसी ऄन्य व्यजि को ऄनुजचत लाभ या ऄनुजचत हाजन पहुचं ान े के जलए नहीं करेगा और धारा 29 की ईपधारा (2) के ऄधीन ऄपक्षे ाओं का ऄनुपालन करेगा ।” 8. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36 के ईप-जवजनयम (2) म,ें खडं (ट) के पश्चात,् जनम्नजलजखतखंड ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:् - “(टक) ईजचत मल्ू य: परन्त ु सजमजत तब ईजचत मल्ू य प्रकट न करन े का जवजनश्चय कर सकेगी, यदद ईन कारणों से, िो लेखबद्ध दकए िाएं, वह यह समझती ह ैदक ऐसा ऄप्रकटन समाधान प्रदिया के जलए लाभप्रद होगा ।” 9. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36कमें, ईप-जवजनयम (1) के पश्चात्, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:् - “स्ट्पष्टीकरण: समाधान व्यावसाजयक, सजमजत के ऄनुमोदन के पश्चात,् कारपोरेट ऋणी की प्रत्येक भू-संपदा पठरयोिना या पठरयोिनाओं के समूह के जलए एक समाधान योिना अमंजत्रत कर सकेगा ।”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3 10. मूल जवजनयमों के जवजनयम 38 में, ईप-जवजनयम (3) के पश्चात्, जनम्नजलजखत ईप-जवजनयम ऄतं ःस्ट्थाजपत दकए िाएंगे, ऄथाडत:् - “(4) सजमजत, समाधान योिना के कायाडन्वयन के जलए एक माजनटररग सजमजत की अवश्यकता पर जवचार कर सकेगी । (5) िहां सजमजत यह समझती ह ै दक समाधान योिना के कायाडन्वयन के जलए एक माजनटररग सजमजत की अवश्यकता ह ै तो वह समाधान योिना का ऄनुमोदन करत े समय समाधान व्यावसाजयक के साथ ईसका गिन करने का जवजनश्चय कर सकेगी या दकसी एक ऄन्य ददवाला व्यावसाजयक या दकसी ऄन्य व्यजि की ईसके सदस्ट्य के रूप म ेंप्रस्ट्थापना कर सकेगी: परन्त ु िहां समाधान व्यावसाजयक को, माजनटररग सजमजत के भाग में प्रस्ट्थाजपत दकया िाता ह ै वहां ईसे संदेय माजसक फीस ईसके द्वारा कारपोरेट ददवाला समाधान प्रदिया के दौरान प्राप्त की गइ माजसक फीस से ऄजधक नहीं होगी ।” 11. मूल जवजनयमों के जवजनयम 40 में, ईप-जवजनयम (2) के पश्चात्, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:् - “स्ट्पष्टीकरण: यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक समाधान व्यावसाजयक, कारपोरेट ददवाला समाधान प्रदिया के ऄधीन ऄपन े ईत्तरदाजयत्वों का जनवडहन तब तक करता रहगे ा िब तक दक न्यायजनणाडयक प्राजधकारी द्वारा जवस्ट्तारण संबंधी अवेदन को जवजनजश्चत नहीं कर ददया िाता ह ै।” रजव जमत्तल, ऄध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/ऄसा./753/2023-24] ठटप्पण: भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016, भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में ऄजधसूचना स.ं अइ.बी.बी.अइ./2016-17/िी.एन./अर.इ.िी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और ईनमें ऄंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 645, तारीख 18 जसतम्बर, 2023 म,ें ऄजधसूचना सं. अइ.बी.बी.अइ./2023-24/िी.एन./अर.इ.िी.106, तारीख18 जसतम्बर, 2023 द्वारा प्रकाजित भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) (दसू रा संिोधन) जवजनयम, 2023 द्वारा दकया गया था । INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 15th February, 2024 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024 No. IBBI/2023-24/GN/REG113.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as „the principal regulations‟), after regulation 4C, the following regulation shall be inserted, namely: - “4D. Operating separate bank account for each real estate project. Where the corporate debtor has any real estate project, the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall operate a separate bank account for each real estate project.”4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. In the principal regulations, in regulation 18, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: - “(1) A resolution professional shall convene a meeting of the committee before lapse of thirty days from the last meeting: Provided that the committee may decide to extend the interval between such meetings subject to the condition that there shall be at least one meeting in each quarter.” 4. In the principal regulations, in regulation 25, in sub-regulation (5), for clause (b), the following shall be substituted, namely: - “(b) seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting, by electronic voting system in accordance with regulation 26 where the voting shall be kept open, from the circulation of the minutes, for such time as decided by the committee which shall not be less than twenty-four hours and shall not exceed seven days: Provided that on a request for extension made by a creditor, the voting window shall be extended in increments of twenty-four hours period: Provided further that the resolution professional shall not extend the voting window where the matters listed for voting have already received the requisite majority vote and one extension has been given after the receipt of requisite majority vote.” 5. In the principal regulations, after regulation 31A, the following regulation shall be inserted, namely: - “31B. Approval of committee for insolvency resolution process costs. The insolvency professional shall place in each meeting of the committee, the operational status of the corporate debtor and shall seek its approval for all costs, which are part of insolvency resolution process costs.” 6. In the principal regulations, in regulation 35, in sub-regulation (1), after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that the resolution professional shall facilitate a meeting wherein registered valuers shall explain the methodology being adopted to arrive at valuation to the members of the committee before computation of estimates.” 7. In the principal regulations, in regulation 35, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely: - “(2) After the receipt of resolution plans in accordance with the Code and these regulations, the resolution professional shall provide the fair value, the liquidation value and valuation reports to every member of the committee in electronic form, on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value, the liquidation value and valuation reports and shall not use the information contained in the valuation reports to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of section 29.” 8. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely: - “(ka) fair value: Provided that the committee may decide not to disclose the fair value if, for reasons to be recorded in writing, it considers such non-disclosure to be beneficial for the resolution process.” 9. In the principal regulations, in regulation 36A, after sub-regulation (1), the following clarification shall be inserted, namely: - “Clarification: The resolution professional after the approval of the committee may invite a resolution plan for each real estate project or group of projects of the corporate debtor.” 10. In the principal regulations, after sub-regulation (3) of regulation 38, the following sub-regulations shall be inserted, namely: - “(4) The committee may consider the requirement of a monitoring committee for the implementation of the resolution plan. (5) Where the committee considers that a monitoring committee for the implementation of the resolution plan is required, it may, while approving the resolution plan, decide to constitute the same with the resolution professional or propose another insolvency professional, or any other person as its members:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 5 Provided that where the resolution professional is proposed to be part of the monitoring committee, the monthly fee payable to him shall not exceed the monthly fee received by him during the corporate insolvency resolution process.” 11. In the principal regulations, in regulation 40, after sub-regulation (2), the following clarification shall be inserted, namely: - “Clarification: It is clarified that the resolution professional shall continue to discharge his responsibilities under the corporate insolvency resolution process, till the application for extension is decided by the Adjudicating Authority.” RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./753/2023-24] Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide Notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023 published vide notification No. IBBI/2023-24/GN/REG106, dated the 18th September, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 645 on 18th September, 2023. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research