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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246256
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CG-DL-E-02062023-246256
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 365] नई ददल्ली, िुक्िार, िनू 2, 2023/ज्य ष्े ठ 12, 1945
No. 365] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945
जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग
अजधसचू ना
नई ददल् ली, 2 िून, 2023
स.ं एफ. 1-1/2021 (सीपीपी-1/डीय)ू .—जिश् िजिद्यालय अनदु ान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 26 के खंड
(च) और खडं (छ) तथा धारा 12 (क) की उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और
जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था) जिजनयम, 2019 को, उन बातों के जसिाय अजधक्ांत करते हुए,
जिन्ह ें ऐसे अजधक्मण स े पहल े दकया गया ह ैया करन े का लोप दकया गया ह।ै जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सरकार
के पूिव अनुमोदन स े एक व्यिजस्ट्थत तरीके स े जिजनयजमत करने के जलए समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थाओं के रूप में अकादजमक
उत्कृष्टता के संस्ट्थानों की घोषणा की प्रदक्या और समजिश्वजिद्यालय की अिधारणा के आदिों के अनुरूप ऐस े
जिश्वजिद्यालयों द्वारा प्रदान की िाने िाली उच्च जिक्षा की गणु ित्ता को बनाए रखन े के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाता है,
अथावत ्ः –
1. संक्षिप्त नाम,लाग ूहोना और प्रारंभः-
(1) इन जिजनयमों का संजक्षप्त नाम जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान) जिजनयम, 2023 ह।ै
3489 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) य े जिजनयम सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के रूप म ें दकसी घोषणा की मागं करन े िाली दकसी भी संस्ट्था के जलए और
जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग अजधजनयम की धारा 3 के अधीन घोजषत उच्चतर जिक्षा के जलए दकसी संस्ट्था के
जलए उि अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए समजिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था पर लाग ूहोगा।
परंतु धारा 3 के अधीन पहल े से ही सम जिश्वजिद्यालयों के रूप में घोजषत संस्ट्थाओं का जिजनयम 4 के उप-
जिजनयम(1) में उजल्लजखत पात्रता मानदंड इन जिजनयमों के आरंभ की तारीख से दस िष व के भीतर प्राप्त करेंगे।
परंत ु आयोग ऐसी संस्ट्थाओं पर समुजचत अध्युपाय करेगा िो इन जिजनयमों के जिजनयम 4 के उप-जिजनयम (1) में
जिजनर्दष्टव पात्रता मानदडं को परू ा करन े में जिफल हो िात े ह।ैं
(3) ये जिजनयम रािपत्र म ेंउनके प्रकािन की तारीख स ेप्रिृत्त होंग।े
परंतु इन जिजनयमों के प्रारंभ होने की जतजथ से पहले घोजषत समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थाएं इन जिजनयमों के प्रारंभ की
जतजथ से एक िषव की अिजध के भीतर इन जिजनयमों का अनुपालन करने के जलए समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के
संस्ट्थापन प्रलेख (Memorandum of Association) या जनयमों में संिोधन करेगी और अनुपालन ररपोर्व उि
समय सीमा के भीतर आयोग को प्रस्ट्तुत की िाएगी, ऐसा न करने पर इन जिजनयमों के उपबंधों के अनुसार
आिश्यक कारविाई िुरू की िा सकेगी।
2. पररभाषाए.ं - इन क्षिक्षनयमों म,ें जब तक कक संदभ भस ेअन्यथा अपक्षे ित न हो:-
(1) “अकादजमक पररषद” स े समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था की अकादजमक पररषद अजभप्रेत ह;ै
(2) “अजधजनयम” से जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का अजधजनयम 3) अजभप्रेत ह,ैं
(3) “संबद्ध महाजिद्यालय” से दकसी जिश्वजिद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके साथ सहयुि और उसके
जििेषाजधकार प्राप्त महाजिद्यालय अजभप्रेत ह;ै
(4) “अध्ययन बोड”व से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के दकसी जिभाग का अध्ययन बोडव अजभप्रेत ह;ै
(5) “कैम्पस” से ऐस े समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के पररसर (िहर के भीतर एक या कई स्ट्थान) अजभप्रेत है, जिसमें
इसकी सुजिधाएं, संकाय, कमवचारीगण, छात्र और िैक्षजणक जिभाग जस्ट्थत ह;ैं
(6) “केंद्र” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था का अध्ययन केंद्र अजभप्रेत ह;ै
(7) “कुलाजधपजत”, “कुलपजत” और “प्रजत कुलपजत” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के क्मि्ः कुलाजधपजत, कुलपजत और
प्रजत कुलपजत अजभप्रेत ह;ै
(8) “महाजिद्यालय” स े ऐसी संस्ट्था अजभप्रेत ह,ै चाह े िह संबद्ध महाजिद्यालय या घर्क महाजिद्यालय हो, जिसे इस
तरह या दकसी अन्य नाम स े िाना िाता ह ै और स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी प्रदान करता ह।ै ऐस े
जिश्वजिद्यालय के जनयमों और जिजनयमों के अनुसार दकसी जिश्वजिद्यालय से कोई अहतव ा प्राप्त करने के जलए
कायवक्म या सभी एक साथ, जिसे जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग द्वारा इस तरह के कायवक्म या अध्ययन के
पाठ्यक्म प्रदान करने के जलए सक्षम के रूप म ेंमान्यता दी गई है;
(9) “संघर्क महाजिद्यालय” से कोई ऐसा महाजिद्यालय अजभप्रेत ह ैिो प्रायोिक जनकाय के प्रिासजनक, िैजक्षक और
जित्तीय जनयंत्रण के अधीन काय वकर रहा ह;ै
(10) “संघर्क इकाई” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के रूप में घोजषत दकए िाने िाले दकसी प्रस्ट्ताि को प्रस्ट्ततु करने की
तारीख पर जिद्यमान संस्ट्था की कोई िैजक्षक इकाई (जिद्यालय या केन्द्र या जिभाग) अजभप्रेत ह;ै
(11) “जिभाग” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था का अध्ययन जिभाग अजभप्रेत ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(12) “जिजिष्ट श्रणे ी” से कोई मौिूदा संस्ट्था या कोई ऐसी संस्ट्था अजभप्रेत ह,ै िो िरूु से ही अजद्वतीय जिषयों म ें
जिक्षण या अनुसंधान पर ध्यान केंदद्रत करती ह ै या देि की रणनीजतक िरूरतों को परू ा करती ह ै या भारतीय
सांस्ट्कृजतक जिरासत के संरक्षण या पयाविरण के संरक्षण म ें लगी हुई है या कौिल जिकास के जलए या खले या
भाषाओं या दकसी अन्य अनुिासन के जलए समर्पवत ह।ै िैसा दक आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनमु ोददत जििेषज्ञ
सजमजत द्वारा जनधावररत दकया गया है;
(13) “कायवकारी पररषद” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था की कायवकारी पररषद अजभप्रेत ह;ै
(14) “जििेषज्ञ सजमजत” से िैजक्षक और अन्य क्षेत्रों के जििेषज्ञों से युि एक सजमजत अजभप्रेत ह ै और इसमें आयोग के
अध्यक्ष द्वारा अनुमोददत सांजिजधक जनकायों के प्रजतजनजध भी ह;ैं
(15) “सरकार” से उच्चतर जिक्षा से संबंजधत केंद्रीय सरकार के जिक्षा मंत्रालय का जिभाग अजभप्रेत ह;ै
(16) “संस्ट्था” से स्नातक, स्नातकोत्तर या उच्चतर स्ट्तर पर जिक्षण और अनुसंधान म ें लग े उच्चतर जिक्षा संस्ट्था अजभप्रेत
ह;ै
(17) “समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था” से अजधजनयम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग की सलाह पर
घोजषत उच्चतर जिक्षा संस्ट्था अजभप्रेत ह;ै
(18) “मुख्य पररसर” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के पररसर अजभप्रेत ह ै िहां इसकी प्रमुख सुजिधाएं, संकाय,
कमवचारीगण, छात्र, िैक्षजणक जिभाग और प्रिासन जस्ट्थत ह;ैं
(19) “एनएएसी” से राष्ट्रीय मल्ू यांकन और प्रत्यायन पररषद अजभप्रेत ह;ै
(20) “एनबीए” से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोडव अजभप्रेत ह;ै
(21) “अजनिायव अिसंरचना” से यथाजस्ट्थजत, संबंजधत सांजिजधक जनकाय/आयोग के मानदडं ों के अधीन अपेजक्षत
अिसंरचना अजभप्रते ह;ै
(22) “एनइपी” से राष्ट्रीय जिक्षा नीजत, 2020 अजभप्रेत ह;ै
(23) “एनआईआरएफ” से राष्ट्रीय संस्ट्थागत श्रेणीक्म ढांचा अजभप्रेत ह;ै
(24) “अजधसूचना” से केन्द्रीय सरकार द्वारा रािपत्र में िारी कोई अजधसूचना अजभप्रेत है िो अजधजनयम की धारा 3
के अधीन एक उच्चतर जिक्षा संस्ट्था को समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के रूप म ेंघोजषत करता ह;ै
(25) “ऑफ-कैंपस” से मख्ु य पररसर/पररसर स े जभन्न सरकार द्वारा अनुमोददत समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था का पररसर
अजभप्रेत ह;ै
(26) “ऑफ-िोर कैम्पस” से सरकार द्वारा अनुमोददत सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के पररसर अजभप्रेत है, िो भारत के
मुख्य पररसर से जभन्न भारत की सीमा से बाहर ह;ै
(27) “संसाधन िल्ु क” स े ऐसा िुल्क अजभप्रेत ह ै जिसे आिेदक संस्ट्थान द्वारा ऐेस े आिेदन के संसाधन हते ु आिेदन के
साथ आयोग को भगु तान करना होगा;
(28) “स्ट्कूल/फैकल्र्ी” से समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के स्ट्कूल या अध्ययन संकाय अजभप्रेत ह;ैं
(29) “प्रायोिक जनकाय” से कम्पनी अजधजनयम, 2013 की धारा 8 के अधीन पूतव अथिा लाभ अर्िवत न करने िाली
सोसाइर्ी/न्यास कंपनी अजभप्रेत ह ै िो प्रिासजनक, िैक्षजणक तथा जित्तीय जनयंत्रण के अधीन दकसी संस्ट्था को
समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के रूप में घोजषत दकए िान े के जलए आिेदन करता ह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(30) “स्ट्थायी सजमजत” स े सांजिजधक जिक्षाजिदों और अन्य क्षत्रे ों के अन्य जििेषज्ञों से जमलकर बनी सजमजत अजभप्रेत
ह ैऔर इसम ेंसांजिजधक जनकायों के प्रजतजनजध िाजमल होंगे तथा आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोददत होंगे;
(31) “सांजिजधक जनकाय” स े उच्चतर जिक्षा के सुसंगत क्षेत्रों म ें गुणित्ता के मानकों का जनधारव ण और रखरखाि करन े
के जलए प्रिृत्त दकसी जिजध के अधीन गरठत जनकाय अजभप्रेत ह ैजिसमें अजखल भारतीय तकनीकी जिक्षा पररषद
(एआईसीर्ीई), बॉर काउंजसल ऑफ इंजडया (बीसीआई), भारतीय दतं पररषद (डीसीआई), भारतीय पररचया व
पररषद (आईएनसी) राष्ट्रीय अध्यापक जिक्षा पररषद (एनसीर्ीई) राष्ट्रीय जचदकत्सा आयोग (एनएमसी) आदद
अथिा संसद के दकसी अजधजनयम के अधीन स्ट्थाजपत कोई अन्य सांजिजधक जनकाय सजम्मजलत है;
(32) “जिक्षक” से आचाय,व सह-आचाय,व सहायक आचायवऔर ऐसे अन्य िैक्षजणक कमचव ारी अजभप्रेत ह ैं जिन्ह ें
समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था में जनदेि दने े या िोध करन े के जलए जनयुि दकया िा सकता ह ै जिसमें सहायक
संकाय/कायव करने िाला आचाय/वअजतजथ संकाय सजम्मजलत ह;ै
(33) इन जिजनयमों में प्रयुि िब्दों और पदों का, िो इस जिजनयम में पररभाजषत नहीं दकया गया है, ककंतु अजधजनयम
में पररभाजषत दकया गया ह,ै का िही अथव होगा िो क्मि्ः उनका ह।ै
3. समक्षिश्वक्षिद्यालय सस्ं था के उद्देश्य-(1) समक्षिश्वक्षिद्यालय सस्ं था के उद्देश्य क्षनम्नक्षलक्षित होंग े-
(क) ज्ञान की ऐसी िाखाओं म ें उत्कृष्टता और निाचार की ओर ल े िाने िाली उच्चतर जिक्षा प्रदान करना, िो
मुख्य रूप स े स्नातक, स्नातकोत्तर और िोध जडग्री स्ट्तरों पर परू ी तरह से जिश्वजिद्यालय की अिधारणा के
अनुरूप हो, जिसे उजचत समझा िाए;
(ख) डोमेन-जिजिष्ट जििेषज्ञता के अलािा अतं ्ःजिषय या बहु-अनिु ासनात्मक या अंतर-अनुिासनात्मक जिक्षण
और अनुसंधान म ेंसंलग्न ह;ैं
(ग) राष्ट्रीय और जिश्व स्ट्तर पर मान्यता प्राप्त उच्चतर गुणित्ता िाल ेजिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के जलए;
(घ) प्रत्येक छात्र के समग्र जिकास को बढ़ािा देने के जलए जिक्षकों के साथ-साथ माता-जपता को संिेदनिील
बनाकर प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को मान्यता दने ा पहचानना और बढ़ािा देना;
(ड.) जिज्ञान, इंिीजनयररंग, प्रौद्योजगकी, सामाजिक जिज्ञान, कला, मानजिकी, खेल और अन्य जिषयों के संकायों
में बहु-अनुिासनात्मक और समग्र जिक्षा प्रदान करना;
(च) समय की अिजध म ेंअनुसधं ान और/या जिक्षण गहन जिश्वजिद्यालयों में बदलन े के जलए;
(छ) स्ट्र्ार्-व अप इन््यूबेिन केंद्रों की स्ट्थापना करके अनुसंधान और निाचार पर ध्यान केंदद्रत करना; प्रौद्योजगकी
जिकास केंद्र; अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्र; अजधक उद्योग-अकादजमक संबंध; और मानजिकी और
सामाजिक जिज्ञान अनुसंधान सजहत अंत्ःजिषय अनुसंधान;
(ि) लचीला और अजभनि पाठ्यक्म प्रदान करें, जिसमें सामुदाजयक िुड़ाि और सेिा, पयाविरण जिक्षा, मूल्य-
आधाररत जिक्षाआदद के क्षेत्रों म ेंक्ेजडर्-आधाररत पाठ्यक्म और पररयोिनाए ंिाजमल ह;ैं
(झ) सामाजिक रूप से उत्तरदायी जिक्षण, सीखने, अनुसंधान और फील्डिकव के माध्यम से सामाजिक पररितवन के
जलए योगदान;
(ञ) एनईपी, 2020 के प्रािधानों को अपनाना; और
(र्) अनुसंधान और जिकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) की स्ट्थापना करके पाररजस्ट्थजतकी तंत्र को मिबूत करना।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
4. ककसी सस्ं था को समक्षिश्वक्षिद्यालय सस्ं था के रूप म ेंघोक्षषत ककए जान ेके क्षलए पात्रता मानदंड -
(1) समजिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था के रूप म ें घोजषत दकए िान े िाली सस्ट्ं थाओं के आिदे नों पर जिचार करन े के जलए
जनम्नजलजखत पात्रता मानदडं होंग-े
(क) एक बहु-अनिु ासनात्मक संस्ट्था (स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत या िोध कायवक्मों या इन सभी के संयोिन
में कम से कम पांच जिभाग हों) या पांच कायवक्मों की पेिकि करन े िाली संस्ट्थाओं का समूह या एकीकृत या
अनुसंधान कायवक्म या इन सभी का एक संयोिन):
परंतु संस्ट्थाओं के समूह के मामले में, संस्ट्था या तो एक ही प्रायोिन जनकाय से हो सकते ह ैं या एक अलग
प्रायोिन जनकाय या जनकायों से हो सकते ह।ैं
परंत ु यह और प्रत्येक संस्ट्था इस खंड म ेंजनर्दष्टव पात्रता ितों को पूरा करेगी।
परंतु यह भी दक यदद जिजभन्न प्रायोिक जनकायों से संबंजधत संस्ट्थाओं का समूह सम जिश्वजिद्यालय का दिाव
हाजसल करना चाहता ह,ै तो सभी प्रायोिक जनकाय प्रस्ट्ताजित सम जिश्वजिद्यालय के नाम से एक जििेष
प्रायोिक जनकाय बनाएगं े और िह प्रायोिक जनकाय सम जिश्वजिद्यालय के जलए आिेदन िमा करें और ऐस े
प्रायोिक जनकायों की सभी चल और अचल संपजत्तयां प्रस्ट्ताजित समजिश्वजिद्यालय के नाम पर कायवकारी
प्रायोिक जनकाय को हस्ट्तांतररत की िाएंगी;
(ख) एक सस्ं था होना -
(i) एनएएसी द्वारा लगातार तीन चक्ों के जलए कम से कम 3.01 संचयी ग्रेड बबंद ु औसत (सीिीपीए) के साथ
जिजधमान्य प्रत्यापन का होना्ः
परंत ु संस्ट्था द्वारा इन तीन चक्ों में से प्रत्येक में समय पर प्रत्यायन या पनु ्ः प्रत्यायन के जलए आिेदन प्रस्ट्ततु
दकया गया हो; या
(ii) तकनीकी संस्ट्थाओं के मामल े म ें पात्र तकनीकी कायवक्मों का दो-जतहाई लगातार तीन चक्ों के जलए एनबीए
द्वारा प्रत्यापन्ः
परंत ु संस्ट्था द्वारा इन तीन चक्ों में से प्रत्येक में समय पर प्रत्यायन या पनु ्ः प्रत्यायन के जलए आिेदन प्रस्ट्ततु
दकया गया हो; या
(iii) लगातार तीन िषों तक दकसी जिजिष्ट श्रणे ी में एनआईआरएफ की िीषव पचास रैंककंग म ेंिाजमल होना; या
(iv) लगातार तीन िषों तक एनआईआरएफ की समग्र रैंककंग में िीषव सौ रैंककंग में िाजमल होना;
(ग) ऐसी शैिक्षिक और भौक्षतक आधारभूत, जैसा कक आयोग या प्रासंक्षगक िैधाक्षनक क्षनकाय द्वारा क्षनर्दष्टभ ककया
जाता ह,ै जैसा भी मामला हो;
(घ) आिेदन के समय सस्ं था म ें पेशकश ककए जा रह े व्यािसाक्षयक पाठ्यक्रमों के क्षलए संबंक्षधत िैधाक्षनक क्षनकाय का
अनुमोदन प्राप्त कर क्षलया ह;ै
(ड.) क्षशिक-छात्र अनुपात 1:20 न्यूनतम संयुक्त संकाय शक्षक्त के साथ कम स े कम एक सौ पचास क्षशिक और
क्षनयक्षमत किा मोड के अतगं भत रोल पर तीन हजार की न्यूनतम संयुक्त छात्र संख्या, क्षजनम ें स े कम स े कम 1/5
पोस्ट ग्रेजुएट या शोध या संबंक्षधत िैधाक्षनक क्षनकाय के मानदंडों के अनुसार होना चाक्षहए; और
(च) एक प्रशासक्षनक क्षत्रे , पुस्ट्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगिालाएं, छात्रािास, स्ट्िास्ट््य देखभाल, सामान्य
सुजिधाएं और मनोरंिन सुजिधाएं ह।ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) अजधजनयम की धारा 2 के खडं (च) के अधीन स्ट्थाजपत जिश्वजिद्यालय इन जिजनयमों के अधीन अजधजनयम की धारा
3 के अधीन दकसी संस्ट्था को समजिश्वजिद्यालय घोजषत करन ेके जलए आिेदन करन े के पात्र नहीं होंगे।
5. काजयक (कोपसव ) जनजध्ः (1) सरकार द्वारा जित्तपोजषत न होन ेिाली संस्ट्था के मामल े में पच्चीस करोड़ रुपये की एक
काजयक जनजध या िैसा आयोग द्वारा समय समय पर जिजनजित दकया गया हो, समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के नाम
स,े जिसमें समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के रूप म ें अजधजनयम की धारा 3 के अधीन घोजषत जिद्यमान संस्ट्था िाजमल
ह,ै सजृ ित और बनाए रखा िाएगा।
(2) काजयक जनजध पर अर्ितव ब्याि का उपयोग केिल समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के और जिकास के उद्देश्य के जलए
दकया िाएगा।
(3) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थाएं दकसी भी उपयुि योिना या योिना में काजयक जनजध का जनिेि कर सकते ह।ैं
6. दकसी सस्ट्ं था को समजिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था के रूप म ेंघोजषत करन े की प्रदक्या- (1) एक संस्ट्था का प्रायोिक जनकाय
जिजनयम 4 में जनर्दष्टव पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के रूप में अपनी संस्ट्था की
घोषणा करन े के जलए प्रस्ट्ताि पर जिचार करन े हते ु इस उद्देश्य के जलए आयोग की जिकजसत िेब पोर्लव पर
'ऑनलाइन’ आिेदन कर सकता ह,ै
(2) जनम्नजलजखत दस्ट्तािेि उप-जिजनयम (1) में जनर्दष्टव िेब पोर्वल पर अपलोड दकए िाएंगे-
(क) संबद्ध कॉलेि के मामले म ेंसंबद्ध जिश्वजिद्यालय से अनापजत्त प्रमाण पत्र (एनओसी)।
परंतु यदद आिेदक प्रायोिक जनकाय द्वारा आिेदन की जतजथ से साठ ददनों के भीतर कोई अनापजत्त प्रमाण पत्र
प्राप्त नहीं होता ह,ै तो यह माना िाएगा दक संबद्ध जिश्वजिद्यालय को अनरु ोध पर कोई आपजत्त नहीं ह ै और ऐस े
मामलों म,ें अनुरोध की प्राजप्त की पािती दस्ट्तािेज़ के रूप में प्रस्ट्तुत की िाएगी;
(ख) िैक्षजणक योिना, संकाय भती योिना, छात्रों के प्रिेि योिना, अनुसंधान योिना, पररसर सूचना और संचार
प्रौद्योजगकी योिना, अिसंरचना जिकास योिना, जित्त योिना, प्रिासजनक योिना, िासन योिना आदद के साथ
एक जिस्ट्तृत पररयोिना ररपोर् व (डीपीआर), जिसमें इसकी पंद्रह िषव जिस्ट्तृत सामररक दजृ ष्ट योिना और पांच िष व
की उत्तरोत्तर (रोबलगं ) योिना समाजिष्ट ह,ै जिसमें स्ट्पष्ट िार्षवक उपलजब्ध के साथ अकादजमक योिना, संकाय
भती योिना, छात्रों के प्रिेि योिना, प्रिासजनक योिना, प्रिासन योिना, संचालन योिना आदद को समाजिष्ट
दकया िाएगा और यह जनधावररत दकया िाएगा दक जिश्वजिद्यालय के रूप म ें माना गया नया संस्ट्थान कैसे स्ट्थाजपत
दकया िाएगा/जिकजसत दकया िाएगा, जिसमें संस्ट्थान के साथ िैजक्षक और भौजतक अिसंरचना भी उपलब्ध होगी।
(ग) प्रमुख िैक्षजणक और प्रिासजनक कर्मवयों के जििरण के साथ प्रायोिक जनकाय का इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ
जििरण;
(घ) प्रस्ट्ताजित समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था या प्रायोिक जनकाय के नाम पर भूजम स्ट्िाजमत्ि दस्ट्ताििे (कम से कम तीस
िषव की अिजध के जलए जिक्य जिलेख या पट्टा जिलेख) और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी
मामला हो, के आजधकाररक रािस्ट्ि ररकॉडव पोर्वल से प्राप्त भूजम स्ट्िाजमत्ि ररकॉडव का जििरण देना होगा;
(ड) एनएएसी, एनबीए या एनआईआरएफ संबंधी प्रमाणपत्र; िैसा भी मामला हो;
(च) संस्ट् था में ितवमान में चलाए िा रह े यािसाजयक पाठ्यक्मों के संचालन हते ु अनुमोदन के अनसु ार संबंजधत कानूनी
जनकायों का अनुमोदन;
(छ) मौिूदा िैक्षजणक और भौजतक बुजनयादी ढांच े के बारे म ेंिानकारी;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(ि) सम जिश्वजिद्यालय के रूप म ें प्रस्ट्ताजित संस्ट्था की जित्तीय जस्ट्थरता के ब्यौरे के साथ-साथ प्रस्ट्ताजित सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के नाम पर सृजित काजयक जनजध का जििरण;
(झ) इस आिय का एक उपक्म दक प्रस्ट्ताजित सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था अजधजनयम के सभी उपबंधों, उि अजधजनयम
के अधीन बनाए गए जनयमों और इन जिजनयमों का पालन करेगा; और
(ञ) ऐसी संस्ट्थाओं के मामले में िो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा पणू व रूप स/ेआंजिक रूप से जित्तपोजषत हैं, संबंजधत
सरकार की ओर से सम जिश्वजिद्यालय घोजषत संस्ट्था के रूप में घोजषत होने के पिात भी संस्ट्था को जित्तीय
सहायता िारी रखन े की प्रजतबद्धता का पत्र;
(3) उप-जिजनयम (2) म ें जनर्दष्टव दस्ट्तािेिों की प्रजतयों और आयोग के िेब पोर्वल पर अपलोड की गई प्रजतयों का संस्ट्था
की िेबसाइर् पर प्रकर्ीकरण दकया िाएगा, िो यथाजस्ट्थजत संस्ट्था या प्रायोिक जनकाय के प्रमुख द्वारा जिजधित
प्रमाजणत हो और यदद उजचत सत्यापन के पिात कोई िानकारी गलत पाई िाती ह,ै तो इसे अपलोड करन े के
जलए जिम्मेदार व्यजि भारतीय दडं संजहता, 1860 (1860 का 45) के उपबंधों के अधीन अजभयोिन के जलए
उत्तरदायी होगा।
(4) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गरठत की िाने िाली जििेषज्ञ सजमजत द्वारा िांच के जलए आिेदन का उल्लेख
करेगा और सजमजत आिेदक को यह प्रदर्िवत करन े के जलए एक प्रस्ट्तुजत देन े का जनदेि दे सकेगी दक संस्ट्था इन
जिजनयमों में जनर्दष्टव अपक्षे ाओं को पूरा करता ह ै या नहीं। जििेषज्ञ सजमजत अपने संदभ व की तारीख से 30 ददनों के
भीतर अपनी ररपोर्व आयोग को सौंपेगी, जिसके आधार पर आयोग जसफाररिें/ररपोर् व प्राप्त होने के 60 ददनों के
भीतर सरकार को अपनी सलाह देगा।
(5) केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर जिचार करन े और मामल े के सभी पहलओंु की िांच करन े पर, आयोग की
सलाह प्राप्त होने की तारीख स े तीस ददनों के भीतर उच्च जिक्षा के एक संस्ट्थान को अजधजनयम की धारा 3 के
अधीन, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था घोजषत कर सकेगी।
परंत ु यदद एक समजिश्वजिद्यालय के रूप म ें जिचार और घोषणा के प्रस्ट्ताि पर सहमजत नहीं ह,ै तो केन्द्रीय सरकार
प्रायोिक जनकाय को उसके कारणों के साथ जलजखत रूप म ें अपना जनणवय बताएगी और केन्द्रीय सरकार का जनणवय
अंजतम होगा:
परंतु ऐसी संस्ट्था जिसे सीजमत अिजध के जलए अजधजनयम की धारा 3 के अधीन समजिश्वजिद्यालय के रूप म ें
घोजषत और अजधसूजचत दकया गया था, इन जिजनयमों की अजधसूचना से पहले इन जनयमों के अनुसार एक संस्ट्था
के रूप म ें सम जिश्वजिद्यालय बना रहगे ा। उस अिजध के बाििूद जिसके जलए प्रारंजभक अजधसूचना और उसका
जिस्ट्तार, यदद कोई हो, सरकार द्वारा िारी दकया गया था। ऐसी संस्ट्थाओं के जलए सरकार जिश्वजिद्यालय अनुदान
आयोग की सलाह पर िारी रखने के जलए अजधसूचना िारी करेगी।
परंत ु यह भी दक यदद प्रस्ट्ताि अस्ट्िीकृत हो िाता ह,ै तो प्रायोिक जनकाय कजमयों को दरू करने के एक िषव के
पिात नया प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तुत कर सकेगा।
(6) सम जिश्वजिद्यालयों के रूप में घोजषत संस्ट्थाओं के मामले में, जिश्वजिद्यालय/जिश्वजिद्यालयों जिन्होंने अब तक ऐसी
संस्ट्थाओं को संबद्धता प्रदान की थी, क्ेजडर् और उन छात्रों के प्रजतलेख स्ट्थानांतररत करेंगे िो उि संस्ट्था म ें
नामांदकत और अध्ययन कर रह े ह।ैं जिद्यमान छात्र, संबद्ध जिश्वजिद्यालय या समजिश्वजिद्यालय से छात्र की पसंद
के अनुसार जडग्री प्राप्त कर सकेंगें, नि प्रिेजित छात्रों को ऐसी संस्ट्था स े जडग्री प्राप्त होगी जिसे सम जिश्वजिद्यालय
की प्राजस्ट्थजत प्रदान की गई ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
7. 'जिजिष्ट श्रणे ी' के अतं गतव दकसी सस्ट्ं थान को सम जिश्वजिद्यालय घोजषत करन े की प्रदक्या.- (1) अपन े मुख्य पररसर
या मुख्य पररसर के जलए एक नए सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की स्ट्थापना के जलए इन जिजनयमों के जिजनयम 2 के
खंड (12) में जनर्दष्टव जिषयों में अध्ययन और अनुसंधान के जलए समर्पवत घर्क इकाई के जलए आयोग के पोर्वल के
माध्यम से जनम्नजलजखत द्वारा ऑनलाइन आिेदन प्रस्ट्तुत दकया िा सकेगा: -
(i) दकसी परोपकारी उद्देश्य के साथ या समाि के प्रजत प्रजतबद्धता के साथ या देि के सामाजिक, सांस्ट्कृजतक
और िैक्षजणक जिकास के उद्देश्य से दकसी भी प्रायोिक जनकायद्वारा ; या
(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन द्वारा।
(2) संस्ट्था/संस्ट्थाओं का समूह (चाह े सरकार या स्ट्ि-जित्तपोजषत) या तो एक ही प्रायोिक जनकाय या जिजभन्न प्रायोिक
जनकायों से भी इस श्रेणी के अधीन केिल मुख्य पररसर या मख्ु य पररसर और घर्क इकाई (इकाइयों) की स्ट्थापना
के जलए आिेदन कर सकेंग,े परंतु िे इन जिजनयमों के जिजनयम 2 के खंड (12) में पररभाजषत जिषयों में अध्ययन
और िोध करन े हते ु समर्पवत हों। यदद, जिजभन्न प्रायोिक जनकायों स े संबंजधत सस्ट्ं थाओं का समूह सम
जिश्वजिद्यालय का दिाव प्राप्त करना चाहता ह,ै तो संबंजधत प्रायोिक जनकाय प्रस्ट्ताजित सम जिश्वजिद्यालय के
नाम पर एक अनन्य प्रायोिक जनकाय बनाएंगे और िह प्रायोिक जनकाय सम जिश्वजिद्यालय के दिों के जलए
आिेदन प्रस्ट्ततु करेगाऔरऐसी दिा म ें संपूण व चल और अचल संपजत्त उस प्रायोिक जनकाय को हस्ट्तांतररत हो
िाएगी।
(3) 'जिजिष्ट श्रेणी' के अधीन आन े िाली संस्ट्थाओं को इन जिजनयमों के जिजनयम 4 के उप-जिजनयम (1) के उपबंधों के
लाग ूहोने से छूर् प्राप्त ह:ैं
परंतु इस श्रेणी के अधीन प्रस्ट्ताजित संस्ट्था भौजतक और िैक्षजणक बुजनयादी ढांच े के मानदंडों के अनुसार कम स े
कम पांच िैक्षजणक कायवक्मों (या तो स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत या अनुसंधान या इन सभी कायवक्मों के
संयोिन म)ें के साथ अपना संचालन प्रासंजगक िैधाजनक यथाजस्ट्थजत जनकाय या आयोग के मानदंडों के अनुसार
प्रारंभ करेगा।
(4) प्रायोिक जनकाय जिजनयम 6 के उप-जिजनयम (2) म ें जनर्दष्टव सभी दस्ट्तािेिों को उि उप-जिजनयम के खंड (ड) म ें
जनर्दष्टव दस्ट्तािेिों के जसिाय, के साथ आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा।
(5) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गरठत एक जििेषज्ञ सजमजत को िांच के जलए आिेदन का उल्लेख करेगा और
सजमजत आिेदक को यह प्रदर्ितव करन े के जलए एक प्रस्ट्तुजत दने े का जनदेि द े सकेगी दक संस्ट्था इन जिजनयमों म ें
जनर्दष्टव अपेक्षाओं को परू ा करती ह ैया नहीं।
जििेषज्ञ सजमजत अपनी ररपोर् व आयोग को उसके संदभ व की तारीख से 30 ददनों के भीतर जसफाररि के रूप म ें
प्रस्ट्तुत करेगी दक ्या आिय पत्र (एलओआई) िारी दकया िा सकता ह ै या नहीं और ्या उसे जबना दकसी
अजतररि ित व के िारी दकया िाएगा या नहीं।
(6) जििेषज्ञ सजमजत की ररपोर्व प्राप्त होने की तारीख से 60 ददनों के भीतर आयोग सरकार को अपनी सलाह भेिगे ा;
और उसके पिात सरकार, आयोग की सलाह को ध्यान म ें रखते हुए, तीस ददनों की एक और अिजध के भीतर, या
तो अनुमोदन िारी करेगी या तीन साल की अिजध के जलए िैध आिय पत्र (एलओआई) िारी करेगी या कारण
बताते हुए प्रस्ट्ताि को अस्ट्िीकार कर दगे ी।
असाधारण पररजस्ट्थजतयों म,ें िैसे दक प्राकृजतक आपदाओं या महामारी के कारण, आिय पत्र (एलओआई) की
िैधता को आयोग की सलाह पर सरकार द्वारा तीन साल से आग े बढ़ाया िा सकेगा, िो एलओआई की ितों को
पूरा करने के संबंध मेंसंस्ट्था/संस्ट्थाओं की तैयाररयों को ध्यान म ेंरखगे ा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
परंत ु यह और दक यदद केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोिक जनकाय के प्रस्ट्ताि को अस्ट्िीकार कर ददया िाता ह,ै तो
प्रायोिक जनकाय एक िषव के पिात ही नया प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तुत कर सकेगा।
(7) प्रायोिक जनकाय, आिय पत्र (एलओआई) म ें जनर्दष्टव अनुपालन ितों पर सरकार को तीन िषव की अिजध के भीतर
अनुपालन की एक ररपोर्व प्रस्ट्ततु करेगा, जिसे उसके सत्यापन और सलाह के जलए आयोग को भेिा िाएगा और
सरकार इन जिजनयमों के जिजनयम 6 म ें उजल्लजखत प्रदक्या का पालन करते हुए आगे की कारविाई करेगी।
8. ऑफ-कैंपस केंद्र-(1) (i) सुसंगत िषव में एनआईआरएफ रैंककंग की "जिश्वजिद्यालयों" श्रणे ी में न्यूनतम 'क' ग्रेड और ऊपर
या 1 से 100 तक रैंक िाल ेसम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था ऑफ-कैंपस केंद्र स्ट्थाजपत करने के जलए पात्र ह।ैं
(ii) "जिजिष्ट श्रेणी" के अधीन सम जिश्वजिद्यालय के रूप म ें घोजषत संस्ट्था अपनी घोषणा के पांच िषव के पिात ऑफ-
कैंपस के जलए आिेदन कर सकेंग,े यदद िे खंड (i) म ेंजनर्दष्टव मानदंडों को पूरा करत ेह।ैं
(2) सुसंगत िष व में एनआईआरएफ रैंककंग की "जिश्वजिद्यालयों" श्रणे ी में न्यूनतम 'क' ग्रेड और उससे ऊपर या 1 से 100 से
तक रैंक तक िाल े सम जिश्वजिद्यालय, जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग के पोर्लव के माध्यम से ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारंभ
करने के जलए अपना आिेदन जनम्नजलजखत दस्ट्तािेिों के साथ िमा कर सकेंगे: -
(i) संबंजधत कानूनी जनकाय (िहां भी लाग ू हो) से यथाजस्ट्थजत ऑफ-कैंपस केंद्र स्ट् थाजपत करन े के जलए अनुमोदन
या, ऑफ-कैंपस केंद्र स्ट्थाजपत करन े के जलए आिय पत्र (LoI) िारी करन ेके जलए।
(3) ऑफ-कैंपस केंद्रों की स्ट्थापना के जलए आयोग के पोर्वल पर इन जिजनयमों म ें जनर्दष्टव प्रदक्या का पालन करत े हुए,
सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था भी प्रायोिक सोसायर्ी/ रस्ट्र्/ कंपनी के अधीन दकसी संबद्ध कॉलेि को अपन े अधीन
लेकर संबद्ध कॉलेि को धीरे-धीरे बंद करके और संबद्ध जिश्वजिद्यालय से एक अनापजत्त प्रमाण पत्र के साथ आिेदन
कर सकेगी और संबद्ध जिश्वजिद्यालय अनरु ोध प्राप्त होने की तारीख से साठ ददनों के भीतर अनापजत्त प्रमाण पत्र
देने पर जनणवय ले सकेगा, जिसके जिफल होने पर यह मान जलया िाएगा दक संबद्ध जिश्वजिद्यालय को एक ऑफ-
कैंपस केंद्र स्ट्थाजपत करने के जलए सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था द्वारा ददए आिेदन पर कोई आपजत्त नहीं ह ै और ऐसे
मामलों म,ें अनुरोध की प्राजप्त की पािती एक दस्ट्तािेि के रूप म ेंप्रस्ट्तुत की िाएगी;
(4) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था प्रस्ट्ताजित ऑफ-कैंपस केंद्रों पर बुजनयादी ढांचा यथाजस्ट्थजत संबंजधत कानूनी जनकाय या
आयोग द्वारा जनर्दष्टव मानदंडों और मानकों के अनुसार होगा और ऑफ-कैंपस केंद्र न्यूनतम पांच स्नातक या
स्नातकोत्तर के साथ प्रारम् भ दकया िा सकेगा जिसमें कम से कम एक हिार छात्रों के साथ स्नातक या िोध या
उनका संयोिन, जिनम ें स े कम स े कम 1/5 छात्र स्नातकोत्तर या िोध छात्रों के साथ पचास जिक्षक तथा बुजनयादी
सुजिधाए होनी चाजहए।
(5) आयोग के अध्यक्ष एक स्ट्थायी सजमजत का गठन संस्ट्था द्वारा दी गई िानकारी की िांच करने के जलए कर सकेगा
तथा अध्यक्ष, आयोग की ओर से उि स्ट्थायी सजमजत द्वारा की गई रर्प् पजणयों को ध् यान में रखते हुए आिेदन प्राप्त
होने की तारीख स ेसाठ ददनों के भीतर सरकार को भेिेंगे।
(6) सरकार आयोग की सलाह को ध्यान में रखने के पश् चात ऐसी सलाह की प्राजप्त के 30 ददनों के भीतर यथाजस्ट्थत
ऑफ कैंपस प्रारम् भ करने के जलए अजधसूचना िारी करेगी या, नया ऑफ कैंपस स्ट्थ ाजपत करने के जलए सहमजत पत्र
िारी करेगी या सहमजत नहीं बने तो इसके कारणों को बताते हुए प्रस्ट्ताि को अस्ट्िीकार करेगी, सरकार का जनणवय
अंजतम होगा।
(7) जििेषज्ञ सजमजत की सलाह के आधार पर, आयोग मामला-दर-मामला आधार पर, सरकार को ऐसे दकसी ऑफ-
कैंपस के अनुमोदन पर जिचार करन े के जलए अपनी सलाह दगे ा िो इन जिजनयमों के प्रारम् भ होने स े पहल े
संचाजलत थाऔर पास-आउर् छात्रों के प्रत्येक कायवक्म की जडग्री को मान्य करेगा, यदद ि े ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारम् भ
करने के जलए अपेजक्षत बुजनयादी पात्रता ितों को पूरा करत े ह।ैं10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(8) यदद दकसी भी समय, आिेदक सम जिश् िजिद्यालय संस्ट्था द्वारा प्रदान की गई िानकारी गलत पाई िाती ह,ै तो
सरकार ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारम् भ करन े के जलए अनुमोदन िापस ल े सकती ह;ै और ऐसे केंद्र में नामांदकत छात्रों के
जहतों की रक्षा के जलए सम जिश्ि जिद्यालय संस्ट्था छात्रों को मख्ु य पररसर म ें स्ट्थानांतररत करने के जलए आिश्यक
कारविाई करेगा।
(9) सम जिश् िजिद्यालय अपन े जिद्यमान पररसर म ें और अनुमोददत ऑफ कैम् पस केन् द्रो म ें इसकी कायवकारी पररषद के
पूिव अनुमोदन से और िहॉं कहीं लागू हो, सुसंगत कानूनी जनकायों के अनुमोदन से, दकसी भी क्षेत्र में नए पाठ्यक्म
या कायवक्म प्रारम् भ कर सकेंगे ।
परन् तु सम जिश् िजिद्यालय संस्ट् था को यथाजस्ट्थजत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसकी एिेंजसयों से अनुरक्षण
के जलए सहायता अनुदान या अन् य जनजधयां प्राप् त हो रही हों, तो समुजचत सरकार का पूिव अनुमोदन भी अपेजक्षत
होगा।
9. ऑफ-िोर-कैम्प स– (1) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट् था अजधजनयम के उपबंधों, अजधजनयम के अधीन बनाए गए जनयमों और
जिजनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार के पूिव अनुमोदन से ऑफ िोर कैम् पस प्रारम् भ या स्ट् थाजपत कर सकेंगे।
(2) जिद्यमान ऑफ-िोर-कैम् पस कायव करत ेरहगें े यदद उन् होंन े उजचत अनुमजत और अजग्रम अनुमोदन प्राप् त दकया हो।
10. जनगरानी.—(1) आयोग, सम जिश्वजिद्यालय संस्ट् थाओं िार्षवक रूप से प्रस्ट्ततु की गई ररपोर्व के आधार पर, प्रत् येक पांच
िषव के अपश् चात, एनएएसी द्वारा ‘क’ क्षेणी से न् यनू जिजधमान् य प्रत् यायन रखन े िाले या एनआईआरएफ रैंककंग
(जिश् िजिद्यालय श्रेणी) में 100 से अजधक रैंक िाली सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थाओं के प्रदिनव या िै क्षजणक पररणामों की
जनगरानी करेगा।
(2) एनएसीसी द्वारा 'क' श्रेणी स े न् यून जिजधमान् य प्रत् यायन रखने िाल े या एनआईआरएफ रैंककंग (जिश्वजिद्यालय
श्रेणी) म ें 100 रैंक से अजधक रैंक िाली सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थाओं का प्रदिवन और िैक्षजणक पररणामों का
मूल्यांकन एक जििेषज्ञ द्वारा भौजतक या आभासी रूप से दकया िाएगा। सजमजत, िैसा दक आयोग द्वारा तय दकया
गया ह,ै इस तरह के मल्ू यांकन के प्रयोिन के जलए, ऐसी प्रदक्या अपना सकती ह ैिो िह उजचत समझे।।
(3) जििेषज्ञ सजमजत, सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के प्रदिवन और िैक्षजणक पररणामों पर अपनी जसफाररिों को जनर्दष्टव
करते हुए आयोग को एक ररपोर्व प्रस्ट्तुत करेगी तथा जिन सम जिश्वजिद्यालयों में कुछ पहलओंु में कमी पाई िाती
ह,ै उन्ह ें कजमयों को दरू करने के जलए जििेषज्ञ सजमजत द्वारा जिजनर्दष्व र् की िाने िाली अिजध दी िाएगी, जिसके
जिफल होने पर, जििेषज्ञ सजमजत जिजनयम 8 के उप-जिजनयम (9) के अधीन सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था द्वारा दकसी
भी क्षत्रे में नए पाठ्यक्म या कायवक्म प्रारम् भ करन े के जलए दी गई अनुमजत को िापस लेन े की जसफाररि करेगी ।
(4) ऐस े मामलों म ें िहां जििेषज्ञ सजमजत ने उप-जिजनयम (3) के अधीन अनुमजत िापस लेन े की जसफाररि की ह,ै
आयोग संबंजधत समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था और संबंजधत कानूनी जनकाय को सूजचत करत े हुए उजचत आदेि िारी
करेगा और यदद आयोग पाता ह ै दक सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था उसके आदेि का पालन नहीं कर रही ह,ै तो आयोग
जिजनयम 34 के उपबंधों के अनसु ार कारविाई करेगा।
(5) आयोग सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के प्रत्यक्ष सत्यापन पर जनणवय लगे ा, या ऐसे सत्यापन के जलए र्ीमों का गठन
स्ट्िय ं या आयोग को प्रस्ट्तुत की गई िानकारी की सर्ीकता और सत्यता और संस्ट्था की िेबसाइर् पर दी गई
िानकारी के जखलाफ कोई जिकायत प्राप्त होने पर करेगा।
11. िासन — (1) प्रस्ट्ताजित या जिद्यमान समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था को सोसायर्ी रजिस्ट् रीकरण अजधजनयम, 1860
(1860 का 21) के अधीन गरै -लाभकारी संस्ट्था के रूप म ें या गैर-लाभकारी रस्ट्र् के अधीन रजिस्ट् र्र दकया िाएगा।
भारतीय रस्ट्र् अजधजनयम, 1882 (1882 का 2) या कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन गरै -
लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्ट् रीकृत दकया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
परन् त ु िैजक्षक संस्ट्थानों को चलाने के जलए अनन् यत: स्ट्थाजपत एक प्रायोिक जनकाय को सम जिश्वजिद्यालय के जलए एक
अलग गैर-लाभकारी सोसायर्ी या रस्ट्र् या कंपनी के रूप में रजिस्ट् रीकरण से छूर् दी िाएगी। प्रायोिक जनकाय अपने
रजिस्ट् रीकरण जिलेख म ें स्ट्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा दक प्रायोिक जनकाय अनन् यत: से िैजक्षक गजतजिजधयों को चलान े के
जलए ह ैऔर इसके अधीन कोई अन्य गजतजिजधयााँ नहीं की िा रही ह ैंया, ना ही भजिष्य में की िाएाँगी।
परन् त ु यह भी दक यदद सम जिश्वजिद्यालय के जिद्यमान संस्ट्था के प्रायोिक जनकाय के पास अनन् यत: िैक्षजणक संस्ट्थान
चलाने के जलए कोई सोसायर्ी या रस्ट्र् या कंपनी नहीं है, तो यह सम जिश्वजिद्यालय के जलए एक नई गरै -लाभकारी
सोसायर्ी या रस्ट्र् या कंपनी का गठन करेगा। ऐस े मामलों में, प्रायोिक जनकाय को अपनी चल और अचल संपजत्तयों
को नि जनर्मवत सोसायर्ी या रस्ट्र् या कंपनी को स्ट्थानातं ररत करने स े छूर् दी िाएगी, यदद ऐसा प्रायोिक जनकाय इस
आिय का एक नोर्रीकृत िपथ पत्र प्रदान करता ह ै दक, संपूण व चल और अचल संपजत्त सम संस्ट्था को आिंरर्त की गई
ह।ै सम जिश्वजिद्यालय होन े के जलए आयोग की पूि व अनुमजत के जबना पट्टे पर नहीं ददया िाएगा या अन्यथा जनपर्ाया
नहीं िाएगा।
परन् त ु यह भी दक प्रायोिक जनकाय समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के संचालन के जलए जबना दकसी दकराये या अन्य प्रभार के
बुजनयादी ढांचा उपलब्ध कराएगा।
(2) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की सभी चल और अचल संपजत्तयों का उपयोग केिल िैजक्षक गजतजिजधयों के संचालन,
अनुसंधान को बढ़ािा देन ेऔर सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की सबं ंजधत प्रिासजनक अपेक्षाओं के प्रयोिन से दकया िाएगा,
जिसमें आउर्रीच िैजक्षक गजतजिजधयााँ सजम्मजलत ह।ैं
(3) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था का सिोच्च िासी जनकाय कुलपजत की अध्यक्षता िाली कायवकारी पररषद होगी, जिसमें कम
से कम 10 सदस्ट् य और 13 से अजधक सदस्ट्य नहीं होंगे।
(4) कायवकारी पररषद समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था की प्रमुख कायवकारी जनकाय होगी।
(5) कायवकारी पररषद की संरचना जनम्नानुसार होगी:-
क. कुलपजत - अध्यक्ष;
ख. प्रजतकुलपजत (िहां भी लाग ूहो),
ग. अध्ययन जिद्यापीठों के संकायाध्यक्षों में से दो सदस्ट्य बारी-बारी से कुलपजत द्वारा जनयुि दकए िाएंगे;
घ. एक आचाय,व िो डीन नहीं ह,ै क्मािती से कुलपजत द्वारा जनयिु दकया िाएगा;
ङ. कुलपजत द्वारा क्मािती से जनयिु दकया िाने िाला एक सह -आचाय;व
च. कुलपजत द्वारा क्मािती से जनयिु दकया िाने िाला एक सहायक -आचाय;व
छ. सम जिश्वजिद्यालय के मामल े में, िो केंद्रीय/राज्य सरकार से उनकी िार्षवक प्राजप्त के 50% से अजधक या बराबर
धन प्राप्त करता ह,ै संबंजधत सरकार एक अजधकारी को नाजमत करेगी, िो भारत सरकार या उसके प्रजतजनजध के
रूप म ें संयुि सजचि के रैंक स ेकम का न हो। अन्य सभी सम जिश्वजिद्यालयों के संबंध म ें जिश्वजिद्यालय अनदु ान
आयोग अपने कायावलय से एक प्रजतजनजध नाजमत करेगा।
ि. प्रायोिक जनकाय के नामांदकत व्यजि, संख्या में चार से अजधक नहीं हो;
झ. कुलसजचि, िो कायवकारी पररषद के पदने सजचि होंगे।
12. कायकव ारी पररषद के सदस्ट्यों का कायवकाल. - (1) कायवकारी पररषद के सभी सदस्ट्य, कुलपजत और प्रजत-कुलपजत के
अजतररि, तीन साल की अिजध के जलए पद धारण करेंग े और संकायाध्यक्ष के मामल े में, कायवकाल तीन साल या उनके पद
पर रहने तक, िो भी पहले हो, होगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) आचाय,व सह आचायव और सहायक आचायव श्रेणी से कुलपजत द्वारा जनयुि कायवकारी पररषद के सदस्ट्य एक िषव की
अिजध के जलए या िब तक ि ेजिश्वजिद्यालय के जिक्षक नहीं रह िाते, िो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
13. कायकव ारी पररषद की िजिया ं और सीमाएं - (1) कायवकारी पररषद के पास समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के प्रबंधन और
प्रिासन की िजि होगी।
(2) िैक्षजणक, प्रिासजनक, कार्मवक, जित्तीय और जिकासात्मक मामलों सजहत समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के प्रत्येक
मामले के संबंध में कायवकारी पररषद समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान का अंजतम जनणवय लने े िाला जनकाय होगा।
(3) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के इन जिजनयमों और जनयमों के प्रािधानों के अधीन कायवकारी पररषद को इसम ें
जनजहत अन्य सभी िजियों के अजतररि जनम्नजलजखत िजिया ाँहोंगी, अथावत: -
क. इस उद्देश्य के जलए गरठत चयन सजमजत की जसफाररि पर अचायों, सह अचायों, सहायक अचायों और पीठों सजहत
अन्य िैक्षजणक कमवचाररयों की जनयुजि करना और उसमें अस्ट्थायी ररजियों को भरना;
ख. जनयमों के अनुसारसंस्ट्थान के कमवचाररयों के बीच अनिु ासन को जिजनयजमत और लाग ूकरन े के जलए;
ग. अजतजथ अचायों, एमेररर्स अचायों, प्रैज्र्स के आचायव, सलाहकारों, जिद्वानों आदद की जनयुजि के जलए प्रािधान
करना और ऐसी जनयुजियों के जनयमों और ितों को जनधावररत करना;
घ. ऐसी अन्य िजियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कतवव्यों का पालन करना िो सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के
इन जनयमों और जिजनयमों द्वारा उसे प्रदत्त या अजधरोजपत दकए िा सकते ह;ैं
ङ. सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जलए जनयम और जिजनयम बनाना; और
च. यदद संस्ट्थान केन्द्रीय/राज्य सरकार से जनयंजत्रत या प्रबंजधत ह ै या केन्द्रीय या राज्य सरकार से उनकी िार्षवक
प्राजप्त के आधार पर पचास प्रजतित स े अजधक या उसके बराबर धन प्राप्त कर रही ह,ै तो पदों का सृिन कायवकारी
पररषद द्वारा संबंजधत सरकार के पूिव अनुमोदन स ेदकया िाएगा, जिससे अनुदान िारी दकया िा रहा ह।ै
14. कायकव ारी पररषद की बठै कें — (1) कायवकारी पररषद िषव में कम से कम चार बार (एक सेमेस्ट्र्र में न्यनू तम दो बार)
बैठक करेगी, जिसमें कायवकारी पररषद की प्रत्येक बैठक स े पहले कम से कम 07 ददनों का नोरर्स ददया िाएगा। अल्प
सूचना देकर आपात बैठक बुलाई िा सकती ह।ै ऐसी आपातकालीन बैठक के कारणों को जलजखत रूप म ें दि व दकया िाएगा।
(2) कायवकारी पररषद के सदस्ट्यों की कुल संख्या के एक-जतहाई सदस्ट्य बैठक के जलए गणपूर्तव करेंग।े
(3) कुलपजत की अनुपजस्ट्थजत में प्रजतकुलपजत बैठक की अध्यक्षता करेंगे; और िहां सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान में कोई
प्रजतकुलपजत नहीं हो, िहां बैठक में उपजस्ट्थत अन्य सदस्ट्यों द्वारा चुना गया सदस्ट्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(4) कायवकारी पररषद के प्रत्येक सदस्ट्य, इसके अध्यक्ष सजहत, के पास एक िोर् होगा और कायवकारी पररषद की बैठकों
में जनणवय साधारण बहुमत से जलए िाएगं ;े और मत बराबर होने की जस्ट्थजत म ेंअध्यक्ष का जनणावयक मत होगा।
(5) कोई भी काय,व िो अजनिायव रूप से दकया िाना हो, उसके सदस्ट्यों के बीच पररचालन द्वारा दकया िा सकता ह।ै
(6) प्रत्येक बैठक के कायविृत्त की एक प्रजत बैठक के बाद यथािीघ्र सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के कुलाजधपजत को
उपलब्ध कराई िाएगी।
15. सदस्ट्यता की समाजप्त. - यदद कुलपजत और जिक्षकों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले सदस्ट्य के अजतररि कोई अन्य
सदस्ट्यगण, सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान में पूणवकाजलक जनयुजि स्ट्िीकार करत े ह ै अथिा उजचत रूप से अनुपजस्ट्थत रहने की
अनुमजत प्राप्त दकए कायवकारी पररषद की लगातार तीन बैठकों में उपजस्ट्थत नहीं होते ह ैं तो िे कायवकारी पररषद के सदस्ट्य
नहीं रहगें े।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
16. कायकव ारी पररषद की िजियों का प्रत्यायोिन.- कायवकारी पररषद, एक संकल्प द्वारा, कुलपजत या दकसी अन्य
अजधकारी/संकाय या समजिश्वजिद्यालय माने िाने िाले संस्ट्थान के अजधकाररयों/संकाय की सजमजत को ऐसी िजियााँ सौंप
सकती ह,ै िो िह उजचत समझे, इस ितव के अधीन दक इस प्रकार प्रत्यायोजित िजियों के प्रयोग में कुलपजत या
अजधकारी/संकाय, या सजमजत द्वारा की गई कारविाई की ररपोर्व कायवकारी पररषद की आगामी बैठक में दी िाएगी।
17. समजिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था के अन्य प्राजधकरण—
क. जिक्षा पररषद: (1) जिक्षा पररषद, सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान का मलू िक्षै जणक जनकाय होगा तथा िो
जिश्वजिद्यालय माना िाता ह ैऔर, जिश्वजिद्यालय, समन्िय और संस्ट्थान की िक्षै जणक नीजत पर सामान्य पयविेक्षण
का उपयोग करने िाल ेसंस्ट्थान के जनयमों के उपबंध के अधीन होगा।
(2) जिक्षा पररषद की संरचना जनम्नानुसार होगी:
क. कुलपजत - अध्यक्ष;
ख. प्रजत कुलपजत (िहां भी लागू हो);
ग. स्ट्कूलों के संकायों के संकायाध्यक्ष और जिभागों या केंद्रों के प्रमुख;
घ. जिजभन्न स्ट्कूलों, जिभागों या केंद्रों के प्रजतजनजधत्ि को ध्यान म ें रखत े हुए कुलपजत द्वारा क्मािर्तव से दस
अचायों (स्ट्कूलों के संकायाध्यक्ष और जिभागों/केंद्रों के प्रमुखों को छोड़कर) को जनयुि दकया िाएगा;
ङ. जिभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अजतररि अन्य जिभागों या केंद्रों से पांच सह- आचाय व तक, कुलपजत द्वारा
क्मािर्तव से जनयुि दकया िाएगा;
च. जिभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अजतररि अन्य जिभागों/केंद्रों स े कुलपजत द्वारा क्मािती से पांच सहायक
अचायों की जनयुजि की िाएगी।
छ. ख्याजतप्राप्त जिक्षाजिदों अथिा सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान म ें दक्याकलापों के क्षेत्र स े िुडे दकसी अन्य क्षेत्र
से संबंजधत छह व्यजि, िो दक सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान म ें सेिारत नहीं हो, जिन्ह ें कुलपजत द्वारा नाम
जनर्दष्टव दकया िाएगा।
ि. कुल सजचि, िो िैक्षजणक पररषद का पदने सजचि होगा।
(3) अलग-अलग श्रेजणयों का प्रजतजनजधत्ि चयन द्वारा नहीं बजल्क क्मािर्तव तरीके से ही होगा। पदेन सदस्ट्यगणों के
अजतररि अन्य सदस्ट्यों का कायवकाल तीन िषों के जलए होगा। जिक्षा पररषद की बैठकों में परीक्षा जनयंत्रक स्ट्थायी
आमंजत्रती होगा।
ख. िैक्षजणक पररषद की िजियााँ और कायव: सम जिश्वजिद्यालय सस्ट्ं थान के इन जिजनयमों और जनयमों के प्रािधानों के
अधीन, िैक्षजणक पररषद को इसमें जनजहत अन्य सभी िजियों के अजतररि, जनम्नजलजखत िजियााँ होंगी, अथावत: -
क. सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान की िैक्षजणक नीजतयों पर सामान्य पयविेक्षण करना और जनदेि दने े के तरीकों, जिभागों
या संकाय या स्ट्कूल या केंद्रों के बीच जिक्षण का समन्िय, अनसु ंधान के मल्ू यांकन और िैक्षजणक मानकों म ें सुधार
के संबंध में जनदिे दने ा;
ख. अंतर-जिभागीय, अंतर-संकाय, अंतर-जिद्यालय, जिद्यालय, अंतर-केंद्र समन्िय लाने और बढ़ािा देने के जलए और
ऐसी सजमजतयों या बोडों को स्ट्थाजपत करने या जनयुि करन े के जलए िो इस उद्देश्य के जलए आिश्यक समझे िा
सकते ह;ैं
ग. सामान्य अकादजमक जहत के मामलों पर जिचार करन े के जलए या तो स्ट्िय ं की पहल पर, या दकसी जिभाग या
संकाय या स्ट्कूल या केन्द्र या कायवकारी पररषद द्वारा एक संदभव पर, और उस पर उजचत कारविाई करने के जलए;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
घ. सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जडग्री और जडप्लोमा के जलए अध्ययन के पाठ्यक्म या कायवक्म जनधावररत करना;
ङ. जनयमों या उपजनयमों के अनरूु प परीक्षाओं के संचालन की व्यिस्ट्था करना;
च. परीक्षाओं के उजचत मानकों को बनाए रखन े के जलए;
छ. जिश्वजिद्यालयों और अन्य संस्ट्थानों के जडप्लोमा और जडग्री को मान्यता देना और समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के
जडप्लोमा और जडग्री के साथ समानता जनधावररत करना;
ि. अध्येतािृजत्त, छात्रिृजत्त, पदक, पुरस्ट्कार आदद स्ट्थाजपत करना;
झ. जिश्वजिद्यालय के रूप में संस्ट्थान के िैक्षजणक कामकाि, प्रिेि, परीक्षा, अध्येतािृजत्त और छात्रिृजत्त, फीस माफी,
ररयायतें, उपजस्ट्थजत, अनुिासन, जनिासआदद के जनयमों को तयै ार करना;
ञ. जिभागों/केंद्रों की गजतजिजधयों की समय-समय पर समीक्षा करना और जनदेि के मानकों को बनाए रखन े और
सुधारने के जलए उजचत कारविाई करना;
र्. कायवकारी पररषद को जिक्षण पदों (आचायों, सह आचायों और सहायक आचायों) की संस्ट्था की जसफाररि करन े के
जलए;
ठ. जिभागों या केंद्रों या स्ट्कूलों या संकाय आदद की स्ट्थापना या समाजप्त के जलए कायवकारी पररषद को जसफाररिें
करना।
ड. कायवकारी पररषद को जसफाररिें करना; और
ढ. ऐसी अन्य िजियों का प्रयोग करना और ऐस े अन्य कतवव्यों का पालन करना, िो जनयमों द्वारा उसे प्रदत्त या
अजधरोजपत दकए िा सकते ह।ैं
ग. िक्षै जणक पररषद की बठै क.—(1) िैक्षजणक पररषद एक िैक्षजणक िष व के दौरान जितनी बार आिश्यक हो, लेदकन
कम से कम चार बार (एक सेमेस्ट्र्र में कम से कम दो बार) बैठक करेगी, जिसमें िैक्षजणक पररषद की प्रत्येक बैठक स े
पहल े कम से कम सात ददनों की सूचना दी िाएगी। अल्प सूचना देकर आपात बैठक बुलाई िा सकती ह।ै ऐसी
आपातकालीन बैठक के कारणों को जलजखत रूप म ेंदिव दकया िाएगा।
(2) िैक्षजणक पररषद की कुल सदस्ट्य संख्या का एक जतहाई सदस्ट्य िक्षै जणक पररषद की बैठक के जलए गणपूर्त व करेंगे।
(3) प्रत्येक सदस्ट्य, इसके अध्यक्ष सजहत, के पास एक मत होगा और िैक्षजणक पररषद की बैठकों म ेंजनणवय साधारण
बहुमत से जलए िाएंग;े और बराबरी की जस्ट्थजत म ें अध्यक्ष का मत जनणावयक होगा।
(4) क्षशिा पररषद ्द्वारा अक्षनिायभ रूप से क्षनष्पाकदत ककया जाने िाला कोई भी काय,भ जो अत्यािश्यक हो सकता ह,ै
को संकल्प पररचाक्षलत कर क्षनष्पाकदत ककया जा सकता ह।ै
18. जित्त सजमजत-(1) जित्त सजमजत की संरचना जनम्नानुसार होगी:
क. कुलपजत - अध्यक्ष;
ख. प्रजत कुलपजत (िहााँ लागू हो);
ग. सोसाइर्ी या न्यास या कंपनी द्वारा नाजमत एक व्यजि, िैसा भी मामला हो (िहां भी लागू हो);
घ. कायवकारी पररषद द्वारा नाजमत दकए िान े िाले तीन व्यजि, जिनमें स े कम से कम एक कायवकारी पररषद का
सदस्ट्य होगा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
ङ. केन्द्रीय सरकार का एक प्रजतजनजध िो संयुि सजचि के स्ट्तर से नीचे का न हो या भारत सरकार में उसका
प्रजतजनजध, यदद संस्ट्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा जनयंजत्रत और प्रबंजधत ह ै या अपन े कुल जनजध के पचास
प्रजतित स े अजधक या उसके बराबर जनजध प्राप्त कर रहा ह।ै केन्द्रीय सरकार स े सीधे या उसकी एिेंजसयों के
माध्यम से िार्षवक प्राजप्त; और अन्य सभी सम जिश्वजिद्यालयों में आयोग एक प्रजतजनजध को नाजमत करेगा;
च. कुलाजधपजत द्वारा नाजमत दकए िाने िाले तीन व्यजि;
छ. जित्त अजधकारी-सजचि – पदने
(2) यदद सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान राज्य सरकार द्वारा जनयंजत्रत या प्रबंजधत या जित्तपोजषत ह,ै तो ऐसी सरकार का
प्रजतजनजध।
(3) पदेन सदस्ट्य के अजतररि जित्त सजमजत के सभी सदस्ट्य तीन िष व की अिजध के जलए पद धारण करेंगे
(4) जित्त सजमजत खातों की िांच करने और व्यय के प्रस्ट्तािों की िांच करने के जलए िषव म ें कम से कम चार बार (प्रत्यके
सेमस्ट्े र्र में कम से कम दो बार) बैठक करेगी और जित्त सजमजत के सदस्ट्यों की कुल संख्या के एक जतहाई सदस्ट्य बैठक के
जलए गणपूर्त व करेंगे।
(5) पदों के सृिन से संबंजधत सभी प्रस्ट्तािों और उन मदों को, जिन्ह ें बिर् में िाजमल नहीं दकया गया ह,ै कायवकारी
पररषद द्वारा उन पर जिचार करने स े पहले जित्त सजमजत द्वारा िांच की िाएगी तथा िल्ु क म ें छूर्, छात्रिृजत्त की
स्ट्थापना, फीस माफी और दकसी भी अन्य जित्तीय लाभ का जनणवय लेना।
(6) जित्त अजधकारी द्वारा तैयार समजिश्वजिद्यालय के िार्षवक खातों और जित्तीय अनुमानों को जिचार और रर्प्पजणयों के
जलए जित्त सजमजत के समक्ष रखा िाएगा और उसके बाद कायवकारी पररषद को अनुमोदन के जलए प्रस्ट्ततु दकया
िाएगा।
(7) जित्त सजमजत समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था की आय और संसाधनों के आधार पर िष व के जलए कुल आिती और गैर-आिती
व्यय के जलए सीमाओं की जसफाररि करेगी
19. अध्ययन बोडव: (1) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के प्रत्येक जिभाग/जिद्यालय के जलए एक अध्ययन बोड व होगा। अध्ययन
बोडव की संरचना जनम्नित होगी:
क. जिद्यालय के संकायाध्यक्ष /जिभागाध्यक्ष - अध्यक्ष;
ख. जिद्यालय - जिभाग के सभी आचायव;
ग. क्मािती द्वारा जिद्यालय / जिभाग के दो सह आचायव;
घ. क्मािती द्वारा जिद्यालय / जिभाग के दो सहायक आचायव;
ङ. दो बाहरी जििेषज्ञों को उनके जििेष ज्ञान के जलए सहयोजित दकया िाएगा।
(2) िैक्षजणक पररषद के समग्र जनयंत्रण और पयविेक्षण के अध्यधीन, अध्ययन बोड व के काय व जिजभन्न उपाजध और
अनुसंधान उपाजध की अन्य आिश्यकताओं के अनुसंधान के जलए जिषयों को अनुमोददत करना और जनयमों द्वारा
जनधावररत तरीके से संबंजधत स्ट्कूल बोड वको जसफाररि करना, िैसा की संस्ट्थान के जिजनयम में संदर्भवत होगा: -
(क) अध्ययन के पाठ्यक्म
(ख) अनुसंधान के जलए पयविेक्षकों की जनयुजि; और
(ग) जिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के उपाय16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(3) अध्ययन बोड व की िजिया ं और काय व जिश्वजिद्यालय मान े िाने िाल े संस्ट्थान के जनयमों द्वारा जनधावररत दकय े
िाएंगे।
20. अध्यापन स्ट्र्ाफ की जनयजु ि हते ुचयन सजमजत:
िैसा जनजहत दकया िाए आचायों, सह-आचायों, सहायक आचायों और ऐस े अन्य पदों पर जनयुजि के जलए
(न्यूनतम योग्यताओं पर) कायकव ारी पररषद को जसफाररिें करने के जलए एक या एक स े अजधक चयन सजमजतयां गरठत की
िाएंगी। जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (जिश्वजिद्यालयों और महाजिद्यालयों में जिक्षकों और अन्य िैजक्षक कमवचाररयों की
जनयुजि हते ु न्यनू तम अहतव ा तथा उच्चतर जिक्षा में मानकों के रखरखाि हते ु अन्य उपाय सबं ंधी) जिजनयम, 2018 दकया
िाता ह।ै
21. अयोग्यता- (1) एक व्यजि को दकसी भी प्राजधकरण के सदस्ट्य के रूप म ें चुन े िाने और होने के जलए अयोग्य
घोजषत दकया िाएगा, या संस्ट्थान के रूप म ें सम जिश्वजिद्यालय के एक अजधकारी के रूप म ें जनयुि दकया िाएगा,
यदद:
(क) यदद िह जिकृत जचत्त ह;ै या
(ख) यदद िह एक अनुन्मोजचत ददिाजलया ह;ै या
(ग) यदद उसे नैजतक अधमता से िड़ु े दकसी अपराध के जलए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और
उसके संबंध में कम से कम छह महीने के कारािास क सिा सुनाई गयी हो; या
(घ) यदद उसे इन जिजनयमों के उपबधं ों के अनुसार जनयिु नहीं दकया गया ह।ै
(2) यदद कोई प्रश्न उठता ह ैकी ्या कोई व्यजि उपरोि उजल्लजखत दकसी भी अयोग्यता के अधीन ह ैया नहीं,
तो प्रश्न कुलाजधपजत को भेिा िाएगा और उसका जनणवय अंजतम होगा और ऐसे फैसल ेके जखलाफ कोई भी
मुकदमा या अन्य कायविाही दकसी भी जसजिल कोर्व में नहीं होगी।
22. जिजभन्न प्राजधकरणों स े सबं जं धत मामल-े (1) यदद कोई प्रश्न उठता ह ै की ्या सरकार द्वारा नामजनर्दष्टव या जनयिु
दकये गए व्यजि को छोड़कर दकसी अन्य व्यजि को जिजधित नामजनर्दष्टव या जनयिु दकया गया ह ै या नहीं, िो सम
जिजश्विद्यालय संस्ट्थान के दकसी प्राजधकरण या संस्ट्थान की दकसी सजमजत का सदस्ट्य होने के जलए हकदार है, तो मामले को
कुलाजधपजत को भेिा िाएगा, जिसका जनणवय अंजतम और बाध्यकारी होगा।
(2) दकसी भी प्राजधकरण के पदेन सदस्ट्य को छोड़कर कोई भी सदस्ट्य कुलसजचि को सम्बोजधत पत्र द्वारा त्यागपत्र द े
सकता ह ैऔर यथाजस्ट्थजत कुलाजधपजत या कायवकारी पररषद के अध्यक्ष द्वारा इसे स्ट्िीकारते ही त्यागपत्र प्रभािी हो
िाएगा।
(3) सम जिश्वजिद्यालय की संस्ट्था की दकसी सजमजत के या दकसी प्राजधकरण के सदस्ट्य के बीच अचानक ररजियों को
संबंजधत प्राजधकरण द्वारा, जितनी िल्दी हो सके, और छह महीने की अिजध के भीतर भर ददया िाएगा।
23. समजिश्वजिद्यालय सस्ट्ं थान के अजधकारीगण-
(क) कुलाजधपजत-
(1) कुलाजधपजत पहली बार पदभार ग्रहण करन े की तारीख स े 5 िष व की अिजध के जलए पद धारण करेगा, और
कुलाजधपजत की जनयुजि के जलए जनधावररत प्रदक्या का पालन करके एक और कायवकाल के जलए पुनर्नवयुजि के जलए
पात्र होगा। परन्त ु केंद्रीय/ राज्य सरकार या इसकी एिेंजसयों से उनकी िार्षवक प्राजप्त के पचास प्रजतित स े अजधक
या उसके बराबर धन प्राप्त करने िाल े सम जिश्वजिद्यालयों म ें कुलाजधपजत की जनयुजि संबंजधत सरकार द्वारा की
िायेगी और अन्य समजिश्वजिद्यालयों के जलए कुलाजधपजत की जनयुजि प्रायोिक जनकाय द्वारा की िायेगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(2) कुलाजधपजत, अपने कायावलय के आधार पर, सम जिजश्वद्यालय संस्ट्थान के प्रमुख होंग ेऔर यदद उपजस्ट्थत हों, तो
उपाजध प्रदान करन े के जलए आयोजित सम जिजश्वद्यालय संस्ट्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
(3) सरकार के मामले म ें उनकी िार्षवक प्राजप्त के पचास प्रजतित से अजधक या उसके बराबर जनयंजत्रत प्रबंजधत प्राप्त
करने िाल े कुलाजधपजत को उपयुि सरकार के उद्देि के जबना कायावलय से नहीं हर्ाया िाएगा।
(ख) कुलपजत-(1) कुलपजत सम जिश्वजिद्यलाय संस्ट्थान का पणू वकाजलक िेतनभोगी अजधकारी होगा और उसके खोि-सह-
चयन सजमजत द्वारा सुझाये गए तीन नामों के पैनल म ेंसे कुलाजधपजत द्वारा जनयुि दकया िाएगा।
(2) कुलपजत की योग्यता जिश्वजिद्यलय अनुदान आयोग जिजनयम (जिश्वजिद्यलायों और महाजिद्यालयों म ें जिक्षकों और
अन्य िैक्षजणक कमवचाररयों की जनयुजि के जलए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर जिक्षा में मानकों के रखरखाि के
जलए उपाय), जिजनयम 2018, के अनुसार होगी।
(3) कुलपजत के चयन के जलए खोि-सह-चयन-सजमजत (एससीएससी) की प्रदक्या/संरचना जनम्नानुसार होगी:
क. ऐसे समजिश्वजिद्यालय िो राज्य सरकार अथिा केंद्रीय सरकार के जनयंत्रण म ें हो अथिा राज्य सरकार अथिा
केंद्रीय सरकार या इसकी एिेंजसयों से उनकी िार्षवक प्राजप्त के पचास प्रजतित स े अजधक या बराबर की राजि प्राप्त
करता हो, के कुलपजत राज्य सरकार अथिा केंद्रीय सरकार, िैसी भी जस्ट्थजत हो, द्वारा जनयुि दकया िाएगा।
ख. अन् य सम जिश् िजिद्यालयों संस्ट् थानों की दिा म,ें खोि सह चयन सजमजत की संरचना इस प्रकार होगी:
(i) कुलाजधपजत का एक नाजमत व्यजि, िो एक प्रजतजष्ठत जिक्षाजिद हो, सजमजत का अध्यक्ष होगा।
(ii) अध्यक्ष, जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग द्वारा नाजमत एक व्यजि; और
(iii) कायवकारी पररषद द्वारा नाजमत आचायव के रूप में कम से कम दस िषव की सेिा के साथ एक जिक्षाजिद;
(4) कुलपजत अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5(पांच) िष व की अिजध के जलए या िब तक िह 70 (सत्तर) िषव की
आयु प्राप्त नहीं कर ल,े िो भी पहले हो, पद पर बना रहगे ा तथा कुलपजत की जनयुजि के जलए जनधावररत प्रदक्या का
पालन करत े हुए एक और कायकव ाल के जलए पनु र्नवयुजि का पात्र होगा।
परन्त,ु उि पांच िषव की अिजध की समाजप्त होते हुए भी, िह तब तक पद पर बना/बनी रहगे ा/रहगे ी िब तक दक
उसके उत्तरिती की जनयुजि नहीं हो िाती ह ैऔर िह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता/लते ी है, तथाजप, दकसी
भी जस्ट्थजत म ेंकुलपजत की आयु 70 (सत्तर िषव) स ेअजधक होने पर पदाधारण नहीं करेगा/करेगी।
परन्त ु यह और दक कुलाजधपजत, कुलपजत को, उसकी पदािजध समाप्त हो िाने के पिात ऐसी, अिजध के जलए पद
पर बने रहन ेके जलए जनदेि द ेसकेगा, िो एक िषव की कुल अिजध से अजधक नहीं होगी।
(5) यदद कुलपजत का पद उसकी मृत्यु पदत्याग या अन्यथा के कारण ररि हो िाता ह,ै या यदद िह खराब स्ट्िास्ट््य या
दकसी अन्य कारण स े अपने कतवव्यों का पालन करन े म ें असमथव ह,ै तो प्रजत-कुलपजत उसके स्ट्थान पर कुलपजत के
कतवव्यों का पालन करेगा;
परंतु यदद प्रजत-कुलपजत अनुपलब्ध ह,ै तो कुलाजधपजत िररष्ठतम आचायव को जनयुि करेगा, िो कुलपजत के कतवव्यों
का पालन करेगा िब तक दक यथाजस्ट्तजथ कोई नया कुलपजत पद ग्रहण नहीं कर लते ा ह ै या जिद्यमान कुलपजत
अपन ेपद का कायवभार संभाल नहीं लते ा ह।ै
परन्त ु यह और दक, ऐसे सम जिश्वजिद्यालय िो केन्द्रीय सरकार अथिा राज्य सरकार के जनयंत्रण या प्रबंधन में हो
अथिा उनकी िार्षवक प्राजप्त के 50% (पचास प्रजतित) से अजधक या बराबर दक जनजध प्राप्त करता हो, यदद प्रजत
कुलपजत अनुपलब्ध ह,ै तो सरकार िररष्ठतम आचायव या दकसी अन्य प्रजतजष्ठत जिक्षाजिद को आरंभ में छह महीन े18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
की अिजध के जलए या नए कुलपजत के पद ग्रहण करन े तक या जिद्यमान कुलपजत के अपने कायावलय के कतवव्यों को
पुन्ः ग्रहण करन े तक, कुलपजत के कतवव्यों का पालन करन े के जलए जनयिु करेगी।
ग. कुलपजत की िजिया ं और कतव्यव . (1) कुलपजत सम जिश्वजिद्यालयसंस्ट्थान के प्रधान कायवकारी अजधकारी और िैक्षजणक
अजधकारी होंगे और सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के मामलों पर सामान्य पयविेक्षण और जनयंत्रण का करेंग े और सम
जिश्वजिद्यालय के सभी प्राजधकरणों जिजनियों को प्रभािी करेगा।
(2) कुलपजत, यदद उसके जिचार से दकसी मामले म ें तरु ंत कायविाही दकए िान े की आिश्कता हो तो सम जिश्वजिद्यालय
संस्ट्थान के जिजनयमों द्वारा या उनके अधीन हो संस्ट्थान के दकसी प्राजधकरण को प्रदत्त जश्ियों का प्रयोग करेगा कर
सकेगा तथा ऐसे मामल े पर उसके द्वारा की गई कायविाई के ऐसे में संबंजधत प्राजधकरण को ररपोर्व देगा:
परन्त ु इस क्षिक्षनयम म ें िर्िभत प्रक्षधकरि की यह राय हो, कक ऐसी कारभिाई नहीं की जानी चाक्षहए थी, तो िह
मामले को कुलाक्षधपक्षत को भेजेगा, क्षजसका तत्संबंध म ेंक्षिक्षनश्चय अंक्षतम होगा;
परन्त ु यह कक यकद कोई व्यक्षक्त जो कक सम क्षिश्वक्षिद्यालय संस्थान म ें सेिारत हो तथा इस क्षिक्षनयम के अधीन
कुलपक्षत द्वारा की गई कारभिाई स े िुब्ध हो तो उसे ऐसी कायभिाई पर क्षिक्षनश्चय के बारे म ें संसूक्षचत की गई क्षतक्षथ स े
९० (नब्ब)े कदनों के भीतर ऐस े क्षनिभय के संबंध म ें कायभकारी पररषद के समि अपील करने का अक्षधकार होगा तथा
कुलपक्षत द्वारा की गई कारभिाई की पुक्षष्ट कर सकेगी, उसे उपान्तररत कर सकेगी अथिा उलट सकेगी।
(2) कुलपजत, यदद उनकी राय ह ै दक सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के दकसी प्राजधकरण का कोई जिजनियों इन
जिजनयमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राजधकरण की िजि से परे ह ै या सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जहत में, नहीं ह,ै
संबंजधत प्राजधकारी को इस के साठ ददनों के भीतर अपन े जिजनिय का पुनर्िवलोकन करन े के जलए कह सकता ह ै
और यदद प्राजधकरण क्षिक्षनश्चय का पूरी तरह स े या आंक्षशक रूप स े पुनर्िभलोकन करने स े इनकार करता ह ै या
उसके द्वारा साठ कदनों के भीतर कोई क्षिक्षनश्चय नहीं क्षलया जाता ह ै तो मामला कुलाक्षधपक्षत को क्षनर्दष्टभ दकया
जाएगा, क्षजनका क्षनिभय अंक्षतम होगा।
(4) कुलपक्षत कायभकारी पररषद, शैक्षिक पररषद और क्षित्त सक्षमक्षत का पदेन अध्यि होगा और कुलाक्षधपक्षत की
अनुपक्षस्थक्षत म ेंछात्रों को उपाक्षध प्रदान करने के क्षलए आयोक्षजत दीिांत समारोह की अध्यिता करेगा ।
(5) कुलपक्षत सम क्षिश्वक्षिद्यालय के ककसी भी प्रक्षधकरि या अनय् क्षनकाय की ककसी भी बैठक म ें उपक्षस्थत होने और
संबोक्षधत करन े का हकदार होगा, लेककन जब तक िह ऐसे संस्थान या क्षनकाय का सदस्य नहीं ह,ै तब तक उसे मत
देने का अक्षधकार नहीं होगा।
(6) यह देिना कुलपक्षत का कतभव्य होगा कक इन क्षिक्षनयमों का सम्यक रूप से पालन और कायाभन्ियन ककया जा रहा ह ै
और उसे अनुपालन को सुक्षनक्षश्चत करन े के क्षलए आिश्यक सभी शक्षक्तयां होंगी।
(7) कुलपक्षत के पास समक्षिश्वक्षिद्यालय संस्थान म ें अनुशासन बनाये रिन े के क्षलए आिश्यकसभी शक्षक्तया ाँ होंगी, और
िह ऐसे व्यक्षक्त या व्यक्षक्तयों को ऐसी कोई भी शक्षक्तया ाँप्रत्यायोक्षजत कर सकेगा जो िह उक्षचत समझे।
(8) कुलपक्षत के पास कायभकारी पररषद, शैिक्षिक पररषद, क्षित्त सक्षमक्षत और अन्य प्रक्षधकरिों की बैठक बुलान े या
बुलिाने की शक्षक्त होगी।
घ. कुलपजत को हर्ाना
(1) यदद ऐसा जिश्वास करने के समुजचत कारण हों दक सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के कुलपजत के पास इन जिजनयमों में
यथा-अपेजक्षत योग्यताए ं नहीं ह ैं और साथ ही साथ समय-समय पर यथा-संिोजधत जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग
(जिश्वजिद्यालयों तथा महाजिद्यालयों म ें जिक्षकों तथा अन्य अकादजमक कमवचारी िृंदों की जनयुजि हते ु न्यूनतम[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
अहतव ा तथा उच्चतर जिक्षा के मानकों के रखरखाि करन े हते ु उपाय) जिजनयम, 2018 म ें जिजनर्दष्टव प्रदक्या के
अनुसार जनयिु नहीं दकया गया हो अथिा उन्होंने कोई जित्तीय/प्रिासजनक अजनयजमतताएं की हों, तो
जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष इस मामले की िांच करने के जलए िक्षै जणक, प्रिासजनक अथिा जित्तीय
जििेषज्ञों की एक सजमजत का गठन करेगा।
(2) आयोग के क्षनदेश पर, कुलाक्षधपक्षत कुलपक्षत को जांच लंक्षबत रहने तक क्षनलंक्षबत कर सकेगा।
(3) जांच सक्षमक्षत आयोग को अपनी ररपोट भ प्रस्तुत करन े स े पहल े कुलपक्षत को सुनिाई का अिसर देगी और जहां जांच
सक्षमक्षत की ररपोट भ म ेंयथाक्षस्थक्षत अपात्रता, या प्रक्षतकक्रयात्मक उल्लंघन, या अनुपयक्तु ता, क्षनदेश की पुक्षष्ट होती ह,ै
आयोग कुलाक्षधपक्षत को उक्षचत प्रकक्रया का पालन करके कुलपक्षत को हटाने का क्षनदेश देगा।
परन्त,ु ऐसे सम क्षिश्वक्षिद्यालय जो केंद्रीय सरकार अथिा राज्य सरकार के क्षनयंत्रि म ें हो अथिा उनकी िार्षभक
प्राक्षप्त के पचास प्रक्षतशत से अक्षधक या बराबर क्षनक्षध प्राप्त करता हो, संबंक्षधत सरकार एक जांच सक्षमक्षत का गठन
करेगी जो सरकार को अपनी ररपोट भ प्रस्तुत करने से पहल े कुलपक्षत को सुनिाई का अिसर प्रदान करेगी, अंतररम
अिक्षध म ें सरकार कुलपक्षत को जांच लंक्षबत रहन े तक क्षनलंक्षबत कर देगी और कुलपक्षत को संबंक्षधत सरकार द्वारा ही
हटाया जाएगा।
(4) इन क्षिक्षनयमों म ें अंतक्षिक्षशष्ट ककसी बात के होते हुए भी, कुलाक्षधपक्षत, कुलपक्षत के पदग्रहि करन े के पश्चात ककसी
भी समय, क्षलक्षित आदेश द्वारा कुलपक्षत को अिमता, कदाचार या इन क्षिक्षनयमों का उल्लंघन करन े पर हटा
सकेगा:
परन्त ु कुलाक्षधपक्षत ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कक कुलपक्षत को उसके क्षिरुद्ध की जाने िाली
प्रस्ताक्षित कारभिाई के क्षिरुद्ध कारि बताने का युक्षक्तयुक्त अिसर न कदया गया हो:
परन्त ु यह और कक कुलाक्षधपक्षत, ऐसा आदेश देने स े पहल े ककसी भी समय कुलपक्षत को जांच लंक्षबत रहन े तक
क्षनलक्षम्बत कर सकेगा।
(5) ऐस े सम क्षिश्वक्षिद्यालय जो केंद्रीय सरकार अथिा राज्य सरकार के क्षनयंत्रि म ें हों अथिा उनस े या उनके
अजभकरणों से उनकी िार्षभक प्राक्षप्त के 50 % (पचास प्रक्षतशत) से अक्षधक या बराबर क्षनक्षध प्राप्त करता हो, उप-
क्षिक्षनयम (1) से (4) म ेंक्षनर्दष्टभ कायभिाइयों को समुक्षचत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होगा।
ड. प्रक्षत कुलपक्षत (1) कुलपक्षत की क्षसफाररश पर, कायभकारी पररषद एक आचाय भ को प्रक्षत आचाय भ के रूप में उसके कतभव्यों के
अक्षतररक्त प्रक्षत कुलपक्षत के कतभव्यों का क्षनिभहन करन े के क्षलए क्षनयुक्त करेगी।
ऐसे सम क्षिश्वक्षिद्यालय जो सरकार के क्षनयंत्रि या प्रबंधन म ें हो अथिा उनकी िार्षभक प्राक्षप्त के 50% (पचास प्रक्षतशत)
स े अक्षधक या बराबर क्षनक्षध प्राप्त करता हो, कुलपक्षत, प्रक्षतकुलपक्षत की क्षनयुक्षक्त से पूिभ समुक्षचत सरकार का अनुमोदन
प्राप्त करेगा:
परन्त,ु यह और की जहां कुलपक्षत की क्षसफाररश कायभकारी पररषद द्वारा स्िीकार नहीं की जाती ह,ै मामला कुलाक्षधपक्षत
को भेजा जाएगा, जो या तो कुलपक्षत द्वारा क्षसफाररश ककए गए आचाय भ को क्षनयुक्त कर सकेगा या कुलपक्षत स े दसू रे
आचाय भके नाम को कायभकारी पररषद द्वारा पुन: क्षिचार की क्षसफाररश करने के क्षलए कह सकेगा।
(2) प्रक्षतकुलपक्षत के पद की अिक्षध ऐसी होगी जो कायभकारी पररषद द्वारा क्षिनक्षश्चत की जाए ककन्तु यह ककसी भी मामले म ें
पांच िषभ स े अक्षधक या कुलपक्षत के कायभकाल की समाक्षप्त से अक्षधक नहीं होगी, जो भी पहल ेहो:20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
परन्त,ु प्रक्षतकुलपक्षत, क्षजसकी पदािक्षध समाप्त हो चुकी ह,ै प्रक्षतकुलपक्षत की क्षनयुक्षक्त के क्षलए क्षिक्षहत प्रकक्रया का पालन
करत े हुए पुनः क्षनयुक्षक्त का पत्र होगा।
परन्त,ु यह और कक प्रक्षतकुलपक्षत, कुलपक्षत के कतभव्यों का क्षनिभहन करत े समय, प्रक्षतकुलपक्षत के रूप म ें अपन े कायभकाल
की समाक्षप्त के होते हुए भी, तब तक पद पर बना रहगे ा जब तक कक यथाक्षस्थक्षत, कुलपक्षत पद ग्रहि नहीं कर लेता या
एक नया कुलपक्षत पद ग्रहि करता ह।ै
परन्त,ु यह भी कक, ककसी भी दशा म ें प्रक्षतकुलपक्षत पैंसठ िषभ की आय ु प्राप्त करन े पर सेिाक्षनिृत्त हो जाएगा;
(3) प्रक्षतकुलपक्षत के पास समक्षिश्वक्षिद्यालय संस्थान के क्षनयमों द्वारा क्षिक्षहत शक्षक्तया ाँऔर कतभव्य होंगे।
(4) प्रक्षतकुलपक्षत ऐसे मामलों म ें कुलपक्षत की सहायता करेगा जो समय-समय पर कुलपक्षत द्वारा इस क्षनक्षमत्त क्षिक्षनर्दष्टभ ककए
जाए,ं और ऐसी शक्षक्तयों का प्रयोग और ऐसे कतभव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपक्षत द्वारा उसे सौंपा या प्रत्यायोक्षजत
ककया जाए।
च कुलसक्षचि (1) (क) कुल सक्षचि, सम क्षिश्वक्षिद्यालय संस्थान का पूिभकाक्षलक िेतनभोगी अक्षधकारी होगा और चयन
सक्षमक्षत की क्षसफाररशों पर कायभकारी पररषद द्वारा क्षनयुक्त ककया जाएगा क्षजसमें क्षनम्नक्षलक्षित शाक्षमल होंगे:-
i. कुलपक्षत – अध्यि
ii. कुलाक्षधपक्षत का एक नाक्षमती ;
iii. इसके द्वारा नाक्षमत कायभकारी पररषद के दो सदस्य; और
iv. कायभकारी पररषद द्वारा नाक्षमत एक क्षिशेषज्ञ जो क्षिश्वक्षिद्यालय की सेिा म ेंनहीं ह।ै
(ख) चयन सक्षमक्षत की बैठक कुलाक्षधपक्षत के नाक्षमती और कायभकारी पररषद द्वारा नाक्षमत क्षिशेषज्ञों की सुक्षिधा एि ं
उनस े परामश भ पूिभ तय की जाएगी और चयन सक्षमक्षत की कायभिाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कक
कुलाक्षधपक्षत के नाक्षमतों या कायभकारी पररषद द्वारा नाक्षमत व्यक्षक्तयों म ें स े कम स े कम तीन ने बैठक म ें भाग नहीं
क्षलया हो।
(2) कुल सक्षचि पद ग्रहि करने की तारीि स े पांच िषभ की अिक्षध के क्षलए पद धारि करेगा और कुल सक्षचि के क्षलए
क्षिक्षहत प्रकक्रया का पालन करते हुए दसू रे कायभकाल के क्षलए क्षनयुक्त ककया जाएगा।
परन्त,ु कुल सक्षचि कुल सक्षचि बासठ िषभ की आय ु होने पर सेिाक्षनिृत्त होगा तथा पररलक्षब्धयााँ और सेिा के अन्य
क्षनबंधन एि ं शत ें संस्थान समक्षिश्वक्षिद्यालय के क्षनयमों द्वारा क्षिक्षहत की जाएंगी।
(3) िब कुल सजचि का पद ररि होता ह ै या िब कुल सजचि रुग्णता, अनुपजस्ट्थजत या दकसी अन्य कारण स े अपन े
कतवव्यों का जनिवहन करने म ें असमथव होता ह ैतो कुल सजचि के कतवव्यों का पालन दकसी ऐसे अन्य व्यजि द्वारा दकया
िाएगा जिसे कुलपजत इस प्रयोिन के जलए जनयिु करें।
(4) कुल सजचि कायवकारी पररषद और अकादजमक पररषद का पदेन सजचि होगा, लेदकन उसे इनमें से दकसी भी
प्राजधकरणो का सदस्ट्य नहीं समझा िाएगा।
(5) कुल सजचि प्रत्यक्ष रूप से कुलपजत के प्रजत उत्तरदायी होगा और उनके जनदिे के अंतगवत कायव करेगा।
(6) कुल सजचि के पास जिक्षकों एिं अन्य िैक्षजणक कमवचाररयों के अजतररि, िैसा दक कायवकारी पररषद के आदिे म ें
जिजनर्दष्टव दकया गया हो, ऐसे कमवचाररयों के जखलाफ अनुिासनात्मक कारविाई करन े और िांच लंजबत रहन े तक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
उन्ह ें जनलंजबत करन,े उन्ह ें चेतािनी देने या उन पर पररबनंदा की िजि अजधरोजपत करन े या उनकी िेतन िृजद्ध
रोकने की िजि होगी;
परन्त ु ऐसी दकसी िजि को तब तक नहीं लगाया िाएगा िब तक दक व्यजि को उसके जिरुद्ध की िान े िाली
प्रस्ट्ताजित कारविाई के संबंध में कारण बतान ेका समुजचत अिसर न ददया गया हो।
(7) कुल सजचि के उपजिजनयम (6) के दकसी भी िजि को अजधरोजपत करने िाल ेदकसी भी आदिे के जिरुद्ध कुलपजत से
अपील की िा सकेगी।
(8) ऐसे मामले म ें िहां िांच स े यह प्रकर् होता ह ै दक कुल सजचि की िजि स े परे दडं की मागं की गई है, कुल सजचि,
िांच के समापन पर, अपनी जसफाररिों के साथ कुलपजत को एक ररपोर्व सौंपेगा;
परन्त ु कुलपजत के दकसी भी िजि को अजधरोजपत करने के आदेि के जिरुद्ध कायवकारी पररषद म ें अपील की िा
सकेगी।
(9) कुल सजचि का यह कतवव्य होगा दक िह:-
(क) सम-जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के अजभलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य सम्पजत्त का अजभरक्षक होगा, िैसा दक
कायवकारी पररषद उसके प्रभार के प्रजत िचनबद्ध हो;
(ख) कायवकारी पररषद, अकादजमक पररषद और उन प्राजधकाररयों द्वारा जनयुि दकन्हीं सजमजतयों की बैठकें बुलाने के
जलए सभी नोरर्स िारी करेगा;
(ग) कायवकारी पररषद, अकादजमक पररषद और उन प्राजधकाररयों द्वारा जनयिु दकन्हीं सजमजतयों की सभी बैठकों का
कायविृत्त रखेगा;
(घ) कायवकारी पररषद और अकादजमक पररषद के बीच आजधकाररक पत्राचार करेगा;
(ङ) सम-जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के प्राजधकाररयों की बैठकों का कायविृत्त और उन बैठकों की कायवसूची की प्रजतयां
िारी होते ही कुलाजधपजत को उपलब्ध कराएगा;
(च) जिश्वजिद्यालय की ओर स े या उसके जिरुद्ध मुकदम े या कायिव ाजहयों को लेकर सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान का
प्रजतजनजधत्ि करना, अजधकार पत्र हस्ट्ताक्षर करना तथा याजचकाओं का सत्यापन करना या इस प्रयोिन हते ु
अपना/अपनी प्रजतजनजध को प्रजतजनयुि करेगा;
(छ) ऐसे अन्य कतवव्यों का पालन करेगा िो यथाजस्ट्थजत समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जनयमों म ें जिजनर्दष्टव दकए िाएं
या िो समय-समय पर कायवकारी पररषद या कुलपजत द्वारा अपेजक्षत हों;
(ि) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान की ओर स े करार करना, दस्ट्तािेज़ों पर हस्ट्ताक्षर करेगा और अजभलेख का
अजधप्रमाणन करेगा;
(झ) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के भिनों, उद्यानों, कायावलय, कैंर्ीन, कार तथा अन्य िाहनों, प्रयोगिालाओं,
पुस्ट्तकालयों, पठन कक्षों, उपस्ट्कर एिं अन्य संपजत्तयों की सुरक्षा और रखरखाि की व्यिस्ट्था करेगा; और
(ञ) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के प्राजधकाररयों की ओर स ेआजधकाररक पत्राचार करेगा।
छ. जित्त अजधकारी
(1) जित्त अजधकारी की जनयुजि कायवकारी पररषद द्वारा इस प्रयोिन के जलए गरठत चयन सजमजत की
जसफाररिों पर की िाएगी और िह सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान का पूणवकाजलक िेतनभोगी अजधकारी होगा।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) जित्त अजधकारी को पांच िष व की अिजध के जलए जनयुि दकया िाएगा और िह जित्त अजधकारी की जनयुजि
के जलए जिजहत प्रदक्या का पालन करते हुए पुन्ःजनयुजि के जलए पात्र होगा। परन्तु, दकसी भी मामले म,ें
जित्त अजधकारी बासठ िषव की आयु प्राप्त करन े पर सेिाजनिृत्त होगा।
(3) जित्त अजधकारी की पररलजब्धयां तथा सेिा के अन्य जनबंधन एिं ित ें ऐसी होंगी िो कायवकारी पररषद द्वारा
समय–समय पर जिजहत की िाएं।
(4) िब जित्त अजधकारी का पद ररि होता ह ै या िब जित्त अजधकारी रुग्णता, अनुपजस्ट्थजत या दकसी अन्य
कारण स े अपने पद के कतव्यव ों का पालन करन े म ें असमथ व होता है, तो पद के कतवव्यों का पालन ऐसे व्यजि
द्वारा दकया िाएगा जिसे कुलपजत इस प्रयोिन के जलए जनयिु करे।
(5) जित्त अजधकारी जित्त सजमजत का पदेन सजचि होगा दकन्त ुउसे ऐसी सजमजत का सदस्ट्य नहीं समझ िाएगा।
(6) जित्त अजधकारी के कायव:-
(क) सम-जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान की जनजधयों पर सामान्य पयविेक्षण करेगा और उसकी जित्तीय नीजत के संबंध में
सलाह देगा; और
(ख) ऐसे अन्य जित्तीय कायों का जनष्पादन करेगा िो उसे कायवकारी पररषद द्वारा सौंपे िाएं या िो सम-
जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जनयमों द्वारा जिजहत दकए िाएं।
(7) कायवकारी पररषद के जनयंत्रणाधीन जित्त अजधकारी
(क) सुजनजित करेगा दक कायवकारी पररषद द्वारा एक िष व के जलए आिती और गैर-आिती व्ययों के
जलए जनयत सीमाएं पार नहीं की िाती ह ैंऔर यह दक सभी राजियां उस उद्देश्य पर खचव की िाती
ह ैंजिस उद्देश्य जििेष के जलए उन्ह ेंअनुदत्त दकया गया ह ैया आिंरर्त दकया गया है;
(ख) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के िार्षवक लेखा और उसके बिर् की तैयारी के जलए तथा कायकव ारी
पररषद के समक्ष उसकी प्रस्ट्तुजत को लेकर उत्तरदायी होगा;
(ग) नकदी और बैंक िेष की जस्ट्थजत और जनिेिों की जस्ट्थजत पर जनरंतर जनगरानी रखगे ा;
(घ) रािस्ट्ि के सग्रं हण की प्रगजत पर नज़र रखगे ा और जनयोजित सग्रं हण की पद्धजत पर परामि वदगे ा;
(ङ) यह सुजनजित करेगा दक भिनों, भूजम, फनीचर और उपस्ट्कर के रजिस्ट्र्रों का रख-रखाि और
अद्यतन काय व दकया िा रहा ह ै तथा सभी कायावलयों, जिभागों, जिद्यालयों, संकायों, केन्द्रों और
जिजिष्ट प्रयोगिालाओं में उपस्ट्कर एिं अन्य उपभोग्य सामजग्रयों का स्ट्र्ॉक-िांच कायव हो;
(च) अनजधकृत व्यय तथा अन्य जित्तीय अजनयजमतताओं को कुलपजत के ध्यान म ें लाएगा और त्रुरर् करन े
िाले व्यजियों के जिरुद्ध अनिु ासनात्मक कारविाई को लेकर सुझाि देगा;
(छ) सम-जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान द्वारा अनुरजक्षत दकसी कायावलय, जिभाग, जिद्यालय, संकाय, केन्द्र,
प्रयोगिाला आदद से ऐसी कोई सूचना या जििरण मांगगे ा िो िह अपन े कतवव्यों के जनष्पादन के
जलए आिश्यक समझ;े और
(ि) कुलपजत के जनदेि के अतं गतव कायव करेगा और कुलपजत के माध्यम से कायवकारी पररषद के प्रजत
उत्तरदायी होगा।
ि. परीक्षा जनयत्रं क. (1) परीक्षा जनयंत्रक की जनयुजि कायवकारी पररषद द्वारा इस उद्देश्य के जलए गरठत चयन सजमजत
की जसफाररिों पर की िाएगी और िह सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान का पणू वकाजलक िेतनभोगी अजधकारी होगा।
(2) परीक्षा जनयंत्रक को पांच िष व की अिजध के जलए जनयिु दकया िाएगा और िह परीक्षा जनयंत्रक की जनयुजि
के जलए जिजहत प्रदक्या का पालन करते हुए पनु ्ः जनयुजि के जलए पात्र होगा। परन्त ु परीक्षा जनयंत्रक बासठ
िषव की आय ुप्राप्त करने पर सेिाजनिृत्त होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
(3) परीक्षा जनयंत्रक की उपलजब्धया ंतथा सेिा के अन्य जनबधं न और ितें ऐसी होंगी िो कायवकारी पररषद द्वारा
समय–समय पर जिजहत की िाएं।
(4) िब परीक्षा जनयंत्रक का पद ररि होता ह ै या िब परीक्षा जनयंत्रक बीमारी, अनपु जस्ट्थजत या दकसी अन्य
कारण से अपने कायावलय के कतवव्यों का पालन करने में असमथव होता है, तो कायावलय के कतव्यव ों का पालन
ऐसे व्यजियों द्वारा दकया िाएगा जिन्ह ेंकुलपजत न े इस उद्देश्य के जलए जनयुि दकया होगा।
(5) परीक्षा जनयंत्रक ऐसी रीजत म ें िो सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जनयमों द्वारा जिजहत की िाए सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की परीक्षाओं की व्यिस्ट्था और अधीक्षण करेगा।
(6) परीक्षा जनयंत्रक िैजक्षक पररषद का स्ट्थायी आमंजत्रत सदस्ट्य होगा।
(7) परीक्षा जनयंत्रक यह सुजनजित करेगा दक परीक्षा और मल्ू याकं न के संबंध में कायवकारी सजमजत, िैजक्षक
पररषद और कुलपजत के सभी जिजनर्दष्टव जनदेिों का अनपु ालन दकया िाता ह।ै
झ. सकं ायाध्यक्ष - (1) संबद्ध जिषयों से संबंजधत जिभागों को संकायों/ जिद्यालयों आदद में िगीकृत दकया िा सकता
ह ैऔर प्रत्येक संकाय का नेतृत्ि एक संकायाध्यक्ष द्वारा दकया िाएगा।
(2) कुलपजत द्वारा दो िषों की अिजध के जलए चक्ानुक्म द्वारा जिद्यालय/संकाय में से प्रत्येक जिद्यालय/संकाय
का संकायाध्यक्ष जनयुि दकया िाएगा;
परंतु यदद दकसी मामले में एक जिद्यालय/संकाय में केिल एक आचायव या कोई भी आचायव न हो, ऐसे म ें
तत्समय के जलए संकायाध्यक्ष को जिद्यालय/संकाय म ें आचायव में से, यदद कोई हो, सह-आचायव जनयिु दकया
िाएगा; यदद दकसी मामल े म ें एक जिद्यालय म ें केिल एक आचायव या कोई भी आचायव न हो, ऐसे म ें तत्समय
के जलए संकायाध्यक्ष को जिद्यालय/संकाय म ेंआचायव म ेंसे, यदद कोई हो, सह-आचायव जनयुि दकया िाएगा;
(3) िब संकायाध्यक्ष का पद ररि होता ह ै या िब संकायाध्यक्ष बीमारी, अनपु जस्ट्थजत या दकसी अन्य कारण स े
अपन े कायावलय के कतवव्यों का पालन करन े म ें असमथव होता है, तो कायावलय के कतवव्यों को जिद्यालय म ें
यथाजस्ट्थजत, ज्येष्ठतम आचायव या सह-आचायव द्वारा दकया िाएगा।
(4) संकायाध्यक्ष जिद्यालय/संकाय केंद्र का अध्यक्ष होगा और जिद्यालय/संकाय केंद्र म ें जिक्षण तथा अनुसंधान के
मानकों का संचालन और अनरु क्षण और ऐस े अन्य कायव िो सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के जनयमों द्वारा
जिजहत दकए िाए के जलए भी उत्तरदायी होगा।
(5) संकायाध्यक्ष को यथाजस्ट्थजत जिद्यालय/संकाय केंद्र के पाठ्य बोडव या सजमजतयों की दकसी भी बैठक में
उपजस्ट्थत होन े और बोलने का अजधकार प्राप्त होगा, दकन्तु उसे तब तक मताजधकार प्राप्त नहीं होगा िब
तक दक िह उनका सदस्ट्य न हो ।
ञ. जिभागाध्यक्ष.-(1) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था म ें प्रत्येक जिभाग/केंद्र के जलए जिभाग का एक प्रमुख/केंद्र का
अध्यक्ष होगा जिसे कुलपजत द्वारा जिभाग/केंद्र के आचायों में से जनयुि दकया िाएगा परन्त ु आचायव नहीं ह ै या
केंद्र/जिभाग म ें केिल एक आचायव ह ै जिसका केंद्र के जिभागाध्यक्ष/अध्यक्ष के रूप म ें कायवकाल समाप्त हो रहा है, तो
कुलपजत एक सह-आचायव को जिभाग के प्रमुख के रूप म ेंजनयुि कर सकेगा।
(2) केंद्र के जिभागाध्यक्ष/अध्यक्ष का कायवकाल सामान्यत्ः दो िषव का होगा और िह जिभागाध्यक्ष/अध्यक्ष के
जलए जिजहत प्रदक्या का पालन करते हुए एक और कायवकाल के जलए पुनर्नवयुजि के जलए पात्र होगा।
(3) जिभाग के प्रमुख/केंद्र के अध्यक्ष की िजियां और काय व सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के जनयमों द्वारा जिजहत
दकए िाएंगे।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
24. प्रििे और फीस सरं चना
क. प्रिेि.-सािविजनक या स्ट्िजित्तपोजषत सम जिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था में छात्रों का प्रिेि, सरकारी परीक्षण
अजभकरण या सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था द्वारा आयोजित प्रिेि परीक्षा म ें योग्यता के आधार पर सही अथ व म ें
और समुजचत काननू ी प्राजधकरण द्वारा जिजहत, िहां भी लागू हो, होगा। प्रिेि परीक्षा नहीं होने की जस्ट्थजत
में सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था म ेंछात्रों का प्रिेि जििरण पजत्रका में जिजनर्दष्टव रीजत स ेदकया िा सकेगा।
ख. फीस सरं चना- (1) दकसी भी नामपद्धजत या रूप म ें दान/प्रजतव्यजि फीस, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कड़े
रूप से प्रजतजषद्ध ह।ै
(2) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था सुसगं त कानूनी जनकायों द्वारा िारी फीस संरचना, सीर्ों की संख्या आदद के संबंध म ें
जनयमों/जिजनयमों का पालन करेंगीन और यदद कोई सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था जिजभन्न पाठ्यक्मों की पेिकि
करता ह,ै िो जिजभन्न कानूनी जनकायों अथावत जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग, अजखल भारतीय तकनीकी जिक्षा
पररषद, राष्ट्रीय जचदकत्सा पररषद आदद के जिजनयामक दायरे में आत े हैं, तो ऐसे कानूनी जनकाय द्वारा िारी की
गई फीस संरचना, सीर्ों की संख्या आदद के संबंध में जनयम/जिजनयम लागू होंगे।
(3) फीस अलाभकारी/ िाजणज्येतर पहलुओं को ध्यान म ेंरखत े हुए पारदिी रूप स ेजनयत होगा।
(4) फीस सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की जििरण पजत्रका में घोजषत और ऐसे संदाय के जलए उजचत रसीद के साथ
एकजत्रत की िाएगी। जििरण पजत्रका में यह भी होगा दक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स े दकसी भी नामपद्धजत या
रूप में दान/ प्रजत व्यजि फीस छात्र/अजभभािक से नहीं िसूली िाएगी। दकसी जिकायत के मामले में छात्र/
अजभभािक अपनी जिकायत सस्ट्ं थान/सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को प्रस्ट्तुत कर सकत े ह।ैं
(5) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था सोसाइर्ी के आर्थवक रूप स े या सामाजिक रूप से िंजचत समूहों के मेधािी छात्रों को
फीस ररयायत/छात्रिृजतयां प्रदान करेगा या कुछ सीर्ें उन्ह ेंआबंरर्त कर सकेगा।
(6) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था फीस की िापसी और मूल प्रमाण-पत्रों की िापसी के संबंध में जिश्वजिद्यालय अनुदान
आयोग की िो समय-समय पर िारी की गई अजधसूचनाओं/मागवदिवक जसद्धांतों का पालन करेगा।
(7) प्रत्येक समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था अभ्यार्थवयों के चयन की परू ी प्रदक्या के अजभलेख बनाए रखेगा तथा अपनी
िेबसाइर् पर ऐस े अजभलेख प्रदर्िवत करेगा और ऐसे अजभलखे को कम से कम पांच िषव की अिजध के जलए
संरजक्षत रखगे ा।
(8) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था प्रिेि आरंभ होने के कम से कम 60 ददन पहल े अपनी िेबसाइर् पर फीस संरचना
प्रजतदाय नीजत, कायवक्म में सीर्ों की संख्या, पाा़त्रता, आहतव ा एि ं प्रिेि प्रदक्या आदद सजहत जििरण पजत्रका
उपलब्ध करिाएगा।
(9) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था छात्रों, संकाय सदस्ट्यों और कमवचाररयों के दकसी भी मलू प्रमाण पत्र को अपन े पास
नही रखगे ा।
25. सम जिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था सभी के जलए खलु ा ह्ःै (1) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान सभी बलगं ों के और दकसी भी िाजत,
पंथ, मूलिंि या िग व के व्यजियों के जलए खुला होग और यह दकसी भी व्यजि पर धार्मवक जिश्वास या व्यिसाय की
दकसी भी परीक्षा को अपनाने या अजधरोपण के जलए जिजधपणू व नही होगा जिससे दक उसे सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के
संकाय सदस्ट्य के रूप में जनयिु दकया िा सके या कायावलय म ें अन्य कोई भी प्रदक्या अपनान े का अजधकार ददया िा
सके या सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था में एक छात्र के रूप में भती दकया िा सकें या िहां स्नातक हो सके या दकसी भी
जििेषाजधकार का आनदं ले सके या उसका उपयोग कर सकें।
परंतु इस धारा की दकसी बात से यह नही समझा िाएगा िो संस्ट्था को मजहलाओं, ददव्यांगिनों या कमिोर िगव के
व्यजियों के रोिगार या प्रिेि के जलए या सोसाइर्ी और जििेष रूप से अनुसूजचत िाजतयों, अनुसूजचत िनिाजतयों[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
और नागररकों के अन्य सामाजिक और िैजक्षक रूप से जपछडे िगों के लोगो को रोिगार या प्रिेि के जलए जििेष
उपबंध करन े से रोके।
(2) प्रिेि, फीस और रोिगार के मामलों म ें सभी नीजतयों और प्रदक्याएं, िो क्मि्ः जिश्वजिद्यालय स्ट्तर के सािविजनक
जित्तपोजषत और स्ट्ि-जित्तपोजषत संस्ट्थानों पर लाग ूहोती ह,ैं लागू होगी।
26. सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था का एकात्म स्ट्िरूप्ः सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था प्रकृजत म ें एकात्मक होगा और दकसी अन्य
संस्ट्था को संबंद्ध नही करेगा।
27. आरक्षण नीजत्ः- सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था भारत के संजिधान और तत्समय प्रिृत्त संसद के दकसी अजधजनयम के
उपबंधों के अनुसार प्रिेि और भती में आरक्षण पर नीजत को लागू करेगा और अपनर िेबसाइर् पर ऐसी सभी
िानकारी को प्रदर्िवत करेगा।
28. ऑनलाइन/दरू स्ट्थ जिक्षा्ः- सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था समय-समय पर आयोग द्वारा अजधसूजचत जिजनयमों के अनुसार
ऑनलाइन पाठ्यक्मों/दरू स्ट्थ पाठ्यक्मों/उपाजधयों को पेि कर सकेगा।
29. जिजनयमों के उल्लघनं करन े के जलए िाचं और पररणाम के सचं ालन की िजि्ः (1) िहा,ं यथाजस्ट्थजत सरकार या
आयोग जश्कयत के माध्यम से या अन्य दकसी माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहता ह ै या दकसी सम जिश्वजिद्यालय
संस्ट्था न े इन जिजनयमों के दकसी उपबंध का उल्लघं न दकया ह ै तो उि आिय की सूचना की िांच हते ु उि सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को नोरर्स िारी करन े के पिात ऐसी सचू ना के त्यों की िांच करेगा।
(2) आयोग िैजक्षक पररणामों या िांच के प्रयोिन के जलए सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के प्रिासन या जित्त से संबंजधत
दकसी भी मामले के संबंध म ेंजिक्षाजिदों, प्रिासन और जित्त के मामलों में जििेषज्ञों द्वारा जनरीक्षण भी कर सकेगा।
(3) िांच के आधार पर या इन जिजनयमो में उजल्लजखत प्रदक्याओं के माध्यम से, यदद यथाजस्ट्थजत, सरकार या आयोग
का यह समाधान हो िाता ह ै दक इन जिजनयमों का उल्लंघन दकया गया ह ै तो सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था इन
जिजनयमों में यथा उपबंजधत ऐसी कारविाई के अधीन होगा।
30. पिू व जिजनयमों के अधीन प्रस्ट्तािो पर जिचार्ः- दकसी संस्ट्था को सम जिश्वजिद्यानय संस्ट्था के रूप म ें घोषणा या ऑफ
कैम्पस केंद्र/केंद्रों या ऑफ िोर कैम्पस/कैम्पसों की स्ट्थापना के जलए अनुमोदन के सभी आिेदन हते ु िो सरकार द्वारा
प्राप्त दकए गए ह ैया यथाजस्ट्थजत या इन जिजनयमों की प्रकािन की तारीख से पहले आयोग में लंजबत या प्रदक्याधीन ह ै
इन जिजनयमों द्वारा िाजसत दकया िाएगा परंत ु दक आिेदक जलजखत रूप में एक िचनबंध प्रस्ट्तुत करें दक ऐसे आिेदन
की तारीख से सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को िाजसत करने िाल े आयोग जिजनयमों के अनुसार कारविाई की िा सकती
ह ै और यह दक इन जिजनयमों के अधीन आिेदन के अनुमोदन के अधीन छह िषो की अिजध के भीतर यथाजस्ट्थजत
आिेदक इन जिजनयमों के उपबंधो का पालन करेगा पर आिेदक की प्राजस्ट्थजत को सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था ऑफ
कैम्पस/ऑफ िोर कैम्पस के रूप में प्राजस्ट्थजत को िाजपस ले जलया िायेगा।
31. जनजधया,ं लखे ा, लखे ा परीक्षा और िार्षकव ररपोर्व.- (1) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की लखे ा बही का रख-रखाि,
प्रबंधन तथा प्रचालन सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के नाम पर दकया िाएगा न दक प्रायोिक जनकाय या दकसी अन्य
जनकाय के नाम पर और सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के लेखा का रख-रखाि ऐसे प्ररूप म ें दकया िाएगा िो कायवकारी
पररषद द्वारा जिजनर्दष्टव दकया िाए तथा आयोग द्वारा इस सबं ंध में जिजहत दकए गए जनयमों, यदद कोई हों तो, के
अनुरूप दकया िाएगा ।
(2) दकसी भी समय सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के लेखा स े प्रायोजित जनकाय या अन्य दकसी जनकाय के लेखा
सजहत दकसी अन्य लेखा में जनजधयों का अपयोिन नहीं दकया िाएगा।
(3) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था अपनी लेखा बजहयों की िार्षवक रूप स े लेखा परीक्षा कराएगा, उसे अलग स े
प्रकाजित करेगा और संस्ट्था की िेबसाइर् पर अपलोड करेगा; और यदद ऐस े संस्ट्था को केंद्रीय सरकार या
राज्य सरकार द्वारा या उसके अजभकरणों के माध्यम स े पूण व रूप स े या आंजिक रूप से जित्त पोजषत दकया
िाता ह,ै तो ऐस े सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के लेखा की भारत के जनयंत्रक- महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा
परीक्षा की िाएगी सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के लेखा का, िहां अपेजक्षत हो, आयोग द्वारा जनरीक्षण भी
दकया िा सकेगा।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(4) िार्षवक जित्तीय जििरणों और लेखाओं की लेखा परीक्षा एक अर्हतव िृजत्तक द्वारा की िाएगी िो भारतीय
सनदी लेखाकार संस्ट्थान का सदस्ट्य या अध्येता हो, जिसे सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था द्वारा जनयिु दकया िाए
परन्त ु दक आयोग सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के लेखा से जित्तीय अजनयजमतता या गबन या अिैध अपयोिन
या इन जिजनयमों के उपबंधों के जिरूद्ध फीस संग्रजहत करने के संबंध में िानकारी प्राप्त होने पर एक नोरर्स
िारी करेगा जिसमें सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को कारण बताने को कहा िाएगा दक जिकायत के संबंध म ें
फोरेंजसक लेखा परीक्षा सजहत जनरीक्षण का आदेि ्यों न िारी दकया िाए, तथा प्रजतिादी संस्ट्था को एक
युजियुि अिसर प्रदान करने के पिात आयोग इस बात से संतुष्ट हो दक इस मामल े में आगे की कारविाई
करने का पयावप्त आधार ह,ै आयोग एक दल द्वारा जनरीक्षण करिाएगा, और फोरेंजसक लेखा परीक्षा का भी
जनदेि दगे ा; इन जिजनयमों के अधीन जनरीक्षण दल की ररपोर्व और फॉरेंजसक लेखा परीक्षा ररपोर्व आयोग के
जलए आगे की कारविाई करने का आधार बनगे ी, िैसा भी उजचत समझा िाए, जिसमें सरकार को सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान की प्राजस्ट्थजत िाजपस लेन े के जलए जसफाररि भी सजम्मजलत ह ै।
(5) िार्षवक ररपोर्व, िार्षवक जित्तीय जििरण और लेखा परीक्षा ररपोर्ें कायवकारी पररषद से सम्यक अनुमोदन के
पिात सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की िेबसाइर् और आयोग पोर्वल पर भी अपलोड की िाएंगी। केंद्रीय
सरकार /राज्य सरकार द्वारा प्रबंजधत/जनयंजत्रत/जित्तपोजषत सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थाएं िार्षवक ररपोर्व,
िार्षवक जित्तीय जििरणों और िार्षवक लेखा परीक्षा ररपोर्व की एक प्रजत संबंजधत सरकार को प्रस्ट्तुत करेंगी।
32. प्रकीण व -(1) समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था यथा िीघ्र िैजक्षक कायवक्म के पूरा होन े के पिात और ऐसे समापन की तारीख
से 180 ददनों के भीतर दकसी भी मामल े म,ें यह सुजनजित करेगा दक जडग्री, जडप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अध्ययन
कायवक्म के संबंध में कोई अन्य अहतव ा छात्रों को प्रदान की िाती ह ैया उपलब्ध कराई िाती ह।ै
(2) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था अजनिायव रूप से अपन े छात्रों के िैजक्षक बैंक आाँफ क्ेजडर् आईडी (एबीसी) बनाएंग े
और जडजिर्ल लााँकर में उनके क्ेजडर् स्ट्कोर अपलोड करेंग े और यह सुजनजित करेंग े दक क्ेजडर् स्ट्कोर एबीसी
पोर्वल म ेंपररलजक्षत हों और समथव ई-िीओिी को अपनाएगं े।
(3) कोई भी समजिश्वजिद्यालय सस्ट्ं था दकसी भी समय चाह े प्रत्यक्ष रूप स े या संपररिर्तवत रूप स े सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के ऑफ या ऑफ िोर कैम्पस या संघर्क इकाई या पाठ्यक्म या अध्ययन कायवक्म या
जिभाग या जिद्यालय या संकाय की स्ट्थापना के रखरखाि करन े या संचाजलत करन े के जलए दकसी व्यजि या
संगठन स ेकोई जििेषाजधकार करार या ठहराि नही करेगा, जनम्नजलजखत मामलों के जसिाय अथावत:-
(क) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था िो जिजनयम 8 के उपजिजनयम (1) और उपजिजनयम (2) के अधीन पात्र ह ै एक
करार या ठहराि कर सकेगा यदद-
(1) ऐसी संस्ट्था की स्ट्थापना, रखरखाि या संचालन की अनुज्ञा संसद के दकसी अजधजनयम या उसके अधीन
बनाए गए जनयमों या जिजनयमों के अधीन दी गई ह;ै और
(2) इसने इन जिजनयमों में जिजनर्दष्टव प्रदक्या का पालन करने के पिात जिजनयम 8 के उपजिजनयम(3) के अधीन
आिेदन दकया ह।ै
(ख) ऐसे करार या ठहराि के अधीन स्ट्थाजपत दकया िाने िाला कैम्पस जनम्नजलजखत होगा:
(1) िब तक ऐसा करार या ठहराि ऐसे जिजध के अधीन जिजधमान्य रहती है, तब तक उसे समजिश्वजिद्यालय
संस्ट्था के ऑफ कैम्पस केंद्र के रूप में माना िाता ह:ै - तथा
(2) लेखा परीक्षा और प्रकर्ीकरण के समान मानकों के अधीन एक अलाभकारी इकाई के रूप म ें सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के समान;
(ग) िो समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था जिजनयम (8) के अधीन पात्र ह ै संस्ट्थान कौिल-उन्मुख व्यािसाजयक पाठ्यक्म के
छात्रों के व्यािहाररक प्रजिक्षण के जलए एक करार या ठहराि कर सकेगा यदद ऐसा पाठ्यक्म जिश्वजिद्यालय
अनुदान आयोग या संसद के दकसी अजधजनयम के अधीन स्ट्थाजपत दकसी अन्य जनकाय द्वारा अनुमोददत दकया
िाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
(घ) जविबनंग कायवक्म, संयुि जडग्री कायवक्म और ड्यूल जडग्री कायवक्म जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (जविबनंग,
संयुि जडग्री और ड्यूल जडग्री कायवक्म प्रदान करन े के जलए भारतीय और जिदेिी उच्चत्तर जिक्षा संस्ट्थानों
िैजक्षक सहयोग), जिजनयम 2022 में जनयत उपबंधों के अनुसार पेि दकए िाएंगे।
(ड) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की आय और संपजत्त केिल सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के उद्देश्यों को बढ़ािा दने े के
जलए उपयोजित की िाएगी।
(च) आयोग के पास सरकार की दकसी लोक नीजत के कायावन्ियन के जलए या दकसी प्रिृत जिजध के संबंध में सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को जनदिे िारी करने की िजिया ं होंगी, जिसमें सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था द्वारा दकसी
जिजध या नीजत के दकसी उल्लंघन के मामले म ेंउपयुि जनदेि सजम्मजलत ह।ैं
(छ) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की आय तथा संपजत्त स े कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप स े या अप्रत्यक्ष रूप से ऐस े
व्यजियों को िो दकसी समय सम-जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के सदस्ट्य थे या ह ै उनके माध्यम स े दािा करन े िाल े
दकसी व्यजि को लाभांि, बोनस या दकसी अन्य तरीके से लाभ संदत्त या अंतररत नहीं दकया िाएगा, सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को प्रदान की गई दकसी भी सेिा के जलए या यात्रा के जलए या अन्य भत्तों और ऐस े
प्रभारों के जलए प्रजतफल के रूप में दकसी सदस्ट्य को या अन्य व्यजि को सद्भाि पूिवक पाररश्रजमक के संदाय स े
नहीं रोकेगी।
(ि) आयोग के परामिव से सरकार के पास अजधसूचना में ऐसी अन्य (ित)व तें अजधरोजपत करने की िजियां होंगी, िो
इन जिजनयमों से असंगत नहीं ह,ैं और ये सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था पर बाध्यकारी होंगी।
(झ) िहां कोई सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था अपन े ‘सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था’ की प्रजतजस्ट्थजत का समपणव चाहता ह,ै
िह सरकार की पूिव अनुज्ञा स े ऐसा कर सकता ह ै और इसी प्रकार सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के दकसी संघर्क
इकाई(यों) ऑफ कैम्पस ऑफ िोर कैम्पस को सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के दायरे से हर्ा सकता है, इसके जलए
प्रायोजित जनकाय को सरकार की पूिव अनज्ञु ा लेना अपेजक्षत होगा।
परन्त,ु यथाजस्ट्थजत, ऐसा समपवण या िापसी, तभी प्रभािी होगा िब यथा जस्ट्थजत सम जिश्वजिद्यालय की
नामािजलयों में छात्रों के अजन्तम बैच को जिश्वजिद्यालय संस्ट्था अध्ययन कायवक्म को पूरा करने और जडग्री
प्रदान करने के जलए अहतव ा प्राप्त या इसकी संघर्क ईकाई करन ेका अिसर प्रदान दकया गया हो।
(ञ) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था अपनी सम्पजत्त या कायवकलापों के सबं ंध म ें ऐसी जििरणी या अन्य िानकारी केन्द्रीय
सरकार या आयोग को प्रस्ट्तुत करेगी िो केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा समय-समय पर अपेजक्षत हो ऐसी
अिजध के भीतर िो केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा जिजनर्दष्टव की िाए ।
(र्) जडग्री प्रदान करने या अन्य प्रयोिनों के जलए सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था का दीक्षांत समारोह ऐसी रीजत स े
आयोजित दकया िाएगा िो सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था के जनयमों द्वारा जिजहत दकया िाए।
(ठ) कायवकारी पररषद उपजस्ट्थत और मतदान करन े िाल े कम स े कम दो -जतहाई सदस्ट्यों के बहुमत स े पाररत संकल्प
द्वारा, अच्छा और पयावप्त कारण के जलए सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था द्वारा दकसी व्यजि को प्रदान दकए गए
िैजक्षक िैजिष्य की जडग्री, या ददए गए दकसी भी प्रमाण पत्र या जडप्लोमा को िापस ले सकेगी;
परन्त ु दक ऐसा कोई संकल्प तब तक पाररत नहीं दकया िाएगा िब तक दक उस व्यजि को जलजखत म ें नोरर्स न
ददया गया हो दक िह नोरर्स म ें जिजनर्दष्टव दकए गए समय के भीतर कारण बताए दक ऐसा संकल्प ्यों पाररत
नहीं दकया िाना चाजहए और िब तक उसकी आपजत्तयां, यदद कोई हों, और कोई साक्ष्य िो िह उनके समथनव
में प्रस्ट्ततु कर सके, कायवकारी पररषद द्वारा जिचार दकया गया हो।
(ड) इन जिजनयमों के जनिवचन के सबं ंध में जिचारों के र्कराि की दिा में आयोग की राय अंजतम होगी।
(ढ) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थानों के संबंध म,ें इन जिजनयमों म ें अतं र्िवष्ट उपबधं अधीजनयम के उपबंधों के अधीन
आयोग द्वारा अन्य जिजनयमों म ेंदकसी असंगजत या उपबधों के मामले में अजभभािी होगें।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(33) जिजधक कायिव ाजहया ं (1) रजिस्ट्रार समजिश्वजिद्यालय संस्ट्था के जिरूद्ध दकन्ही जिजधक कायविाजहयों के प्रयोिन के
जलए िाद दायर कर सकेगा, जिसके पास सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की और स े करार करने, दस्ट्तािेिों पर हस्ट्ताक्षर करन े
और अजभलेखों को प्रमाजणत करन े की िजि होगी इन जिजनयमों के उपबंधों के प्रधीन ऐसी िजियों का प्रयोग करन े तथा
ऐसे कतवव्यों का पालन करन े की िजिया होगीं।
(2) इनम ें से दकसी जिजनयम के अनुसरण में सरकार या आयोग इन जिजनयमों के उपबंधों के अधीन जिजनयम के
अनुसरण में की गई कोई बात या तात्पर्यवत या आिजयत के बाबत आयोग के जिरुद्ध कोई दािा की गई कोई बात
या तात्पर्यवत या आिजयत के बाबत या जिजधक कायविाही नहीं होगी।
(34) जिजनयमों के उल्लघं न के पररणाम
िहां एक सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को इन जिजनयमों या आयोग के दकसी अन्य लागू जिजनयमों के उपबंधों का
उल्लघं न करत े हुए पाया िाता है, तो यह जनम्नजलजखत कारिाईयों में से एक या अजधक के अधीन हो सकेगा।
(क) आयोग या सरकार द्वारा गरठत िांच सजमजत द्वारा स्ट्थाजपत इन जिजनयमों के उल्लघं न के जलए, सम
जिश्वजिद्यालय संस्ट्था को सािविजनक सूचना के साथ जलजखत में चेतािनी दी िाएगी या नए पाठ्यक्मों/
अध्ययन कायवक्मों/जिभागों और ऑफ कैम्पसों/िोर कैम्पसों के स्ट्थापना के िैसी स े जिजिधीकरण के संदभव म ें
दकसी भी जिस्ट्तार स े तीन िषव की अिजध के जलए या िैसा िांच सजमजत द्वारा जसफाररि की िाए िो भी
उच्चत्तर हो तक िर्िवत रखा िाएगा।
(ख) आयोग या सरकार द्वारा गरठत िांच सजमजत द्वारा स्ट्थाजपत जिजनयमों का जनरंतर उल्लघंन पाठ्यक्मों या
अध्ययन कायवक्मों या जिभागों या ऑफ कैम्पसों या संघर्क सस्ट्ं थाओं या ऑफ िोर कैम्पसों के बंद होने का
पररणाम होगा और सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्था की प्राजस्ट्थजत िापस होने का पररणाम होगा।
प्रो. माजनष आर. िोिी, सजचि
[जिज्ञापन-III/4/असा./146/2023-24]
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd June, 2023
No. F. 1-1/2021 (CPP-I/DU).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of section 26 and
sub-sections (2) and (4) of section 12A of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the
UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2019, except as respects things done or omitted to be done
before such supersession, the University Grants Commission, with the previous approval of the Central Government
hereby makes the following regulations to regulate in an orderly manner, the process of declaration of institutions of
academic excellence as institutions deemed to be Universities and to maintain the quality of higher education imparted
by such Universities consistent with the ideals of the concept of a University, namely:—
1. Short-title, application and commencement.— (1) These regulations may be called the University Grants
Commission (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.
(2) These regulations shall apply to any institution seeking declaration as an institution deemed to be
University and to any institution for higher education declared under section 3 of the said Act, to be an institution
deemed to be University for the purposes of the University Grants Commission Act:
Provided that the institutions already declared as deemed to be Universities under section 3 shall achieve the
eligibility criteria mentioned in sub-regulation (1) of regulation 4 within ten years from the date of commencement of
these regulations.
Provided further that the Commission shall take appropriate measures on such institutions which fail to meet
the eligibility criteria specified in sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations.
(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
Provided the institutions deemed to be Universities declared prior to the date of commencement of these
regulations shall amend the Memorandum of Association or rules of the institution deemed to be University to comply
with these regulations within a period of one year from date of commencement of these regulations and the
compliance report shall be submitted to the Commission within said time frame, failing which necessary action may
be initiated as per the provisions of these regulations.
2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires—
(1) “Academic Council” means the academic council of the institution deemed to be University;
(2) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
(3) “affiliated college” means a college recognised by, associated with and admitted to the privileges of a
University;
(4) “Board of Studies” means the Board of Studies of a Department of the institution deemed to be
University;
(5) “campus” means campus (single or multiple locations within the city) of the institution deemed to be
University wherein its facilities, faculty, staff, students, and Academic Departments are situated;
(6) “centre” means a centre of studies of the institution deemed to be University;
(7) “Chancellor”, “Vice-Chancellor”, and “Pro-Vice-Chancellor” means the Chancellor, Vice- Chancellor
and Pro-Vice-Chancellor of the institution deemed to be University, respectively;
(8) “college” means any institution whether affiliated college or constituent college, known as such or by
any other name and provides undergraduate or postgraduate or Ph.D. programmes or all together, for
obtaining any qualification from a University, in accordance with the rules and regulations of such
University, which has been recognised as competent by the University Grants Commission to provide
such programmes or courses of study;
(9) “constituent college” means a college operating under the administrative, academic, and financial
control of the sponsoring body;
(10) “constituent unit" means an academic unit (Schools or centres or departments) of the institution existing
on the date of submission of a proposal to declare an institution to be an institution deemed to be
University;
(11) “Department” means a department of studies of the institution deemed to be University;
(12) “distinct category” means an existing institution or an institution starting from the beginning with the
focus on teaching or research in the unique disciplines or addressing the strategic needs of the country
or engaged in the preservation of Indian cultural heritage or preservation of the environment or
dedicated to skill development or dedicated to sports or languages or any other discipline, as so
determined by the Expert Committee approved by the Chairman of the Commission;
(13) “Executive Council” means the executive council of the institution deemed to be University;
(14) "Expert Committee" means a committee consisting of academics and other experts from other fields
and includes representatives of the statutory bodies and approved by the Chairman of the Commission;
(15) “Government" means the Department in the Ministry of Education in the Central Government dealing
with the higher education;
(16) “institution" means an institution of higher education engaged in teaching and research at the
undergraduate, post-graduate or higher level;
(17) "institution deemed to be University" means an institution of higher education so declared by the
Central Government by notification under section 3 of the Act, on the advice of the Commission;
(18) “main campus” means the campus of the institution deemed to be University, where its major facilities,
faculty, staff, students, academic departments and administration are situated;
(19) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council;
(20) "NBA" means the National Board of Accreditation;
(21) "necessary infrastructure" means the infrastructure required under the norms of the concerned statutory
body or the Commission, as the case may be;
(22) “NEP” means the National Education Policy, 2020;30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(23) "NIRF" means the National Institutional Ranking Framework;
(24) “notification" means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring
an institution of higher education, as an institution deemed to be University under section 3 of the Act;
(25) “off-campus" means the premises of the institution deemed to be University, approved by the
Government, other than the main campus or the campuses;
(26) “off-shore campus" means the premises of the institution deemed to be University, approved by the
Government, outside India, other than the main campus in India;
(27) "processing fee" means the fee to be paid by the applicant institution to the Commission along with the
application for processing such application;
(28) “school” or “faculty” means a school or faculty of studies of the institution deemed to be University;
(29) “sponsoring body" means a body being a charitable or a not-for-profit society or trust or a company
under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), submitting an application for declaring an
institution under its administrative, academic and financial control as an institution deemed to be
University;
(30) "Standing Committee" means a committee consisting of academics and other experts from other fields
and includes representatives of the statutory bodies and approved by the Chairman of the Commission;
(31) “statutory body” means a body constituted under any law for the time being in force for determining or
maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education, including the All India
Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India
(DCI), the Indian Nursing Council (INC), the National Council for Teacher Education (NCTE) and the
National Medical Commission (NMC), or any other statutory body established under an Act of
Parliament;
(32) "teacher" means professors, associate professors, assistant professors and such other academic staff as
may be appointed for imparting instructions or conducting research in the institution deemed to be
University including the adjunct faculty or professor of practice or visiting faculty; and
(33) the words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act shall have
the same meanings respectively assigned to them.
3. Objectives of an institution deemed to be University.— (1) The objectives of the institution deemed to be
University shall be to —
(a) provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be
deemed fit, primarily at undergraduate, post-graduate, and research degree levels, fully conforming to the
concept of a University;
(b) engage in inter-disciplinary or multi-disciplinary or trans-disciplinary teaching and research in addition to
domain-specific specialisation;
(c) provide for high-quality teaching and research recognised nationally and globally;
(d) recognise, identify and foster the unique capabilities of each student, by sensitising teachers as well as
parents to promote each student’s holistic development;
(e) provide multi-disciplinary and a holistic education in the faculties of science, engineering, technology, social
sciences, arts, humanities, sports and other disciplines;
(f) transform into research and teaching intensive University over a period of time;
(g) focus on research and innovation by setting up start-up incubation centers; technology development centres;
centres in frontier areas of research; greater industry-academic linkages; and inter-disciplinary research
including humanities and social sciences research;
(h) provide flexible and innovative curriculum, which includes credit-based courses and projects in the areas of
community engagement and service, environmental education, value-based education, etc.;
(i) contribute for social transformation through socially responsive teaching, learning, research, and fieldwork;
(j) adopt the provisions of NEP, 2020; and
(k) strengthen the research ecosystem by establishing Research and Development Cell (RDC).[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
4. Eligibility criteria for an institution to be declared as institution deemed to be University.—(1) The
eligibility criteria for considering the applications of the institutions to be declared as institutions deemed to be
Universities shall —
(a) be a multi-disciplinary institution (having minimum five departments either in under-graduate or post-
graduate or integrated or research programmes or a combination of all these) or a cluster of institutions
offering five programmes (having minimum five departments either in under-graduate or post-graduate
or integrated or research programmes or a combination of all these):
Provided that in the case of cluster of institutions, the institutions may be either from the same
sponsoring body or from a different sponsoring body or bodies:
Provided further that each institution shall fulfill the eligibility conditions specified in this clause:
Provided also that in case, if the cluster of institutions belonging to different sponsoring bodies
intends to acquire deemed to be University status, all the sponsoring bodies shall form an exclusive
sponsoring body in the name of the proposed deemed to be University and that sponsoring body shall
submit the application for deemed to be University status and all the moveable and immovable assets of
such sponsoring bodies shall be transferred to the exclusive sponsoring body;
(b) be an institution—
(i) having valid accreditation by NAAC with at least 3.01 cumulative grade point average (CGPA) for
three consecutive cycles:
Provided that the application for accreditation or re-accreditation has been submitted by the institution
within time in each of these three cycles; or
(ii) providing two-thirds of eligible technical programmes accredited by the NBA for three consecutive
cycles, in the case of the technical institutions:
Provided that the application for accreditation or re-accreditation has been submitted by the
institution within time in each of these three cycles; or
(iii) figuring among the top fifty rankings of the NIRF in any specific category for three consecutive
years; or
(iv) figuring among the top hundred rankings in the overall ranking of NIRF for three consecutive years;
(c) possess such academic and physical infrastructure as may be specified by the Commission or the relevant
statutory body, as the case may be;
(d) have obtained the approval of the relevant statutory body for the professional courses being offered in the
institution at the time of application;
(e) teacher-student ratio of 1:20 with a minimum combined faculty strength of not less than one hundred and
fifty teachers and a minimum combined student strength of three thousand on rolls under the regular
classroom mode, of which not less than one fifth being post-graduate or research or as per the norms of the
relevant statutory body; and
(f) have an administrative area, library, lecture halls, labs, hostels, health care, common facilities, and
recreational facilities.
(2) Universities established under clause (f) of section 2 of the Act shall not be eligible to apply under these
regulations for declaration under section 3 of the Act to declare an institution as an institution deemed to be
University.
5. Corpus Fund.— (1) In the case of institutions not funded by the Government, a corpus fund of rupees twenty-five
crores or as decided by the Commission from time to time, shall be created and maintained in the name of the
institution deemed to be University, including the existing institutions declared under section 3 of the Act as
institutions deemed to be Universities.
(2) The interest accrued on the corpus fund shall be used only for the purpose of further development of the
institution deemed to be University.
(3) Institutions deemed to be Universities may invest the corpus fund in any suitable scheme or schemes.
6. Procedure for declaration of an institution as an institution deemed to be University.— (1) The sponsoring
body of an institution, fulfilling the eligibility criteria specified in regulations 4 may apply 'online' to the Commission
on its web portal developed for this purpose, for considering the proposal for declaration of its institution as an
institution deemed to be University.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) The following documents shall be uploaded on the web portal referred to in sub-regulation (1)—
(a) no objection certificate (NOC) from the affiliating University in the case of an affiliated College:
Provided that, if no NOC is received by the applicant sponsoring body within sixty days from the date of
application, it shall be presumed that the affiliating University has no objection to the request and in such
cases, the acknowledgment for receipt of the request shall be submitted as a document;
(b) a detailed project report (DPR) containing its fifteen-year detailed strategic vision plan and a five-year
rolling implementation plan, namely, the academic plan, faculty recruitment plan, students admission plan,
research plan, campus information and communication technology plan, infrastructure development plan,
finance plan, administrative plan, governance plan, etc. with clear annual milestones and action plans as to
how the new institution deemed to be University is being set up and developed, with identifiable output
and outcomes and shall also include the available academic and physical infrastructure with the
institution;
(c) details of the sponsoring body with its aims and objectives, along with the details of the key academic and
administrative personnel;
(d) land ownership documents (Sale Deed or Lease Deed for a minimum period of thirty years) in the name of
the proposed institution deemed to be University or the sponsoring body and shall give details of land
ownership records derived from the official revenue records portal of the State Government or the Union
territory administration, as the case may be;
(e) certificates issued by the NAAC, NBA, or NIRF for accreditation or ranking, as the case may be;
(f) approval of the relevant statutory bodies according approval for conducting the professional courses, which
are currently being run in the institution;
(g) information regarding the existing academic and physical infrastructure;
(h) details of the financial sustainability of the proposed institution deemed to be University along with the
details of the corpus fund being created in the name of the proposed institution deemed to be University;
(i) an undertaking to the effect that the proposed institution deemed to be University shall abide by all the
provisions of the Act, rules made under the said Act and these regulations; and
(j) in the case of institutions that are fully or partially funded by the State or Central Government, a letter of
commitment from the respective Government to continue financial support to the institution even after the
declaration of the institution as an institution deemed to be University.
(3) Copies of the documents referred to in sub-regulation (2) and uploaded on the Commission's web portal
shall be disclosed on the website of the institution, duly certified by the Head of the institution or sponsoring body, as
the case may be, and if any information is found to be false after due verification, the person responsible for its
uploading shall be liable for prosecution under the provisions of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).
(4) The Commission shall refer the application for examination by the Expert Committee to be constituted by
the Chairman of the Commission and the said Committee may direct the applicant to make a presentation to
demonstrate whether or not the institution fulfills the requirements as specified in these regulations and the Committee
shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it and on the basis of the
said report, the Commission shall provide its advice to the Central Government within sixty days from the date of
receipt of the said report.
(5) Upon consideration of the advice of the Commission and examination of all aspects of the matter, the
Central Government, may within thirty days from the date of receipt of the advice of the Commission, declare an
institution of higher education as an institution deemed to be University under section 3 of the Act, by notification in
the Official Gazette:
Provided that if the proposal for consideration and declaration as an institution deemed to be University is not
agreed upon, the Central Government shall convey its decision in writing to the sponsoring body along with the
reasons thereof and the decision of the Central Government shall be final:
Provided further that an institution that was declared and notified for a limited period, as an institution
deemed to be University under section 3 of the Act, prior to the publication of these regulations shall continue to be an
institution deemed to be University in terms of these regulations irrespective of the period for which the initial
notification and extension thereof, if any, was issued by the Central Government and in such cases, the Central
Government shall issue separate notification for continuation, on the advice of Commission:
Provided also that if the proposal of the sponsoring body is rejected by the Central Government, the
sponsoring body may submit a fresh proposal only after one year.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
(6) In case of institutions declared as deemed to be Universities, the University which had granted affiliation
to such institutions shall transfer the credits and the transcripts of students who are enrolled and studying in the said
institution and the existing students may get the degree from the affiliating University or deemed to be University as
per the preference of the student and the newly admitted students shall get a degree from the institution which has been
granted status as an institution deemed to be University.
7. Procedure for declaration of an institution as institution deemed to be University under ‘distinct category’.—
(1) Online application may be submitted through the Commission’s portal for setting up a new institution deemed to
be University for its main campus or main campus and constituent unit devoted to study and research in disciplines
referred to in clause (12) of regulation 2 of these regulations, by the following, namely:—
(i) any sponsoring body, with a philanthropic aim or with a commitment to society or aiming for the
social, cultural, and educational development of the country; or
(ii) Central or the State Government or the Union territory administration.
(2) Existing institutions or cluster of institutions (whether Government or self-financing institution) either
from the same sponsoring body or different sponsoring bodies may also apply under this category for the
establishment of main campus or main campus and constituent unit, provided that they are devoted to study and
research in disciplines referred to in clause (12) of regulation 2 of these regulations and in the case of cluster of
institutions belonging to different sponsoring bodies intends to acquire deemed to be University status, the sponsoring
bodies concerned shall form an exclusive sponsoring body in the name of the proposed deemed to be University, and
that sponsoring body shall submit the application for deemed to be University status, and in such case the entire
moveable and immoveable assets shall be transferred to that sponsoring body.
(3) Institutions falling under ‘distinct category’ are exempted from the application of provisions of sub-
regulation (1) of regulation 4 of these regulations:
Provided that the proposed institution under this category shall start its operations with a minimum of five
academic programmes (either in under graduate or post-graduate or integrated or research or combination of all these
programmes) with physical and academic infrastructure as per the norms of the relevant statutory body or the
Commission, as the case may be.
(4) The sponsoring body shall submit the application along with all the documents referred to in sub-regulation
(2) of regulation 6 except the documents referred to in clause (e) of the said sub-regulation.
(5) The Commission shall refer the application for examination by the Expert Committee to be constituted by
the Chairman of the Commission and the said Committee may direct the applicant to make a presentation to
demonstrate whether or not the institution fulfills the requirements as specified in these regulations and the Committee
shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it, by way of
recommendation as to whether or not the Letter of Intent (LoI) can be issued and whether the same shall be issued
with or without any additional conditions.
(6) The Commission shall forward its advice to the Government within sixty days from the date of receiving
the report of the Expert Committee; and thereafter, the Government shall, having taken into consideration the advice
of the Commission, within a further period of thirty days, either issue approval or Letter of Intent (LoI) valid for a
period of three years or reject the proposal stating reasons thereto:
Provided that under exceptional circumstances, such as due to natural calamities or pandemics, the validity of
Letter of Intent (LoI) may be extended beyond three years by the Central Government for reasons to be recorded in
writing, on the advice of the Commission, which may take into account the preparedness of the institution in respect
of the fulfillment of the conditions of LoI:
Provided further that if the proposal of the sponsoring body is rejected by the Central Government, the
sponsoring body may submit a fresh proposal only after one year.
(7) The sponsoring body shall submit a report regarding the compliance of the conditions specified in the
Letter of Intent (LoI) within a period of three years to the Government, which shall be forwarded to the Commission
for its verification and advice and the Government may take further steps following the procedure referred to in
regulation 6 of these regulations.
8. Off-campus centres.—(1) (i) Institutions deemed to be Universities with minimum ‘A’ grade and above or ranked
from 1 to 100 in the "Universities" category of NIRF rankings of the relevant year are eligible to set up off-campus
centres.
(ii) Institutions declared as deemed to be Universities under “distinct category” may apply for off-
campuses after five years of their declaration, if they fulfill the criteria specified in clause (i).34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) Institutions deemed to be Universities with minimum ‘A’ grade and above or ranked from 1 to 100 in the
"Universities" category of the NIRF rankings of the relevant year may submit their application to start off-campus
centres through the Commission’s portal along with the following documents, namely:—
(i) from the relevant statutory body (wherever applicable) for approval to set up off-campus centres or, for
issuance of Letter of Intent for setting up off-campus centres, as the case may be.
(3) By following the procedure specified in these regulations for setting up the off-campus centres, an
institution deemed to be University may also apply on the Commission’s portal for establishing an off-campus centre
by taking over any affiliated college under the same sponsoring society or trust or company by progressively closing
the affiliated college to convert it into an off- campus centre and a no objection certificate from the affiliating
University shall accompany the application and the affiliating University may decide on granting no objection
certificate to the institution deemed to be University within a maximum period of sixty days from the date of receipt
of the request, failing which it shall be presumed that the affiliating University has no objection to the application by
the institution deemed to be University for establishing an off-campus centre and in such cases, the acknowledgement
for receipt of the request shall be submitted as a document.
(4) The infrastructure at the proposed off-campus centres shall be in accordance with the norms and standards
specified by the relevant statutory body or the Commission, as the case may be, and the off-campus centre shall be
started with a minimum of five under-graduate or post-graduate or research or combination thereof with a minimum of
one thousand students, of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students with
fifty teachers and with required infrastructure facilities.
(5) The Chairman of the Commission may constitute a Standing Committee to undertake an examination of
the information furnished by the institution deemed to be University and the Chairman, on behalf of the Commission,
shall forward the advice to the Government within sixty days from the date of receipt of the application, by taking into
the consideration, the observations made by the said Standing Committee.
(6) The Government shall, after taking into consideration the advice of the Commission may within a period of
thirty days from the date of receipt of such advice, either issue a notification for starting an off-campus centres or, as the
case may be, a Letter of Intent for setting up of new off-campus centres or reject the proposal by recording the reasons
for doing so and the decision of the Central Government shall be final.
(7) On the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the
Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these
regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they
fulfill the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.
(8) If at any time, the information provided by the applicant institution deemed to be University is found to be
incorrect, the Government may withdraw the approval granted for starting the off-campus centre; and in order to protect
the interests of students enrolled at such centre, the institution deemed to be University shall take necessary action for
shifting of such students to the main campus.
(9) Institution deemed to be University may start new courses or programmes in any field in their existing
campus and approved off-campus centres, with the prior approval of its Executive Council and, also wherever
applicable, with the approval of the relevant statutory bodies:
Provided that where the institution deemed to be University is in receipt of grant-in-aid or other funds for
maintenance from the Central Government or the State Government or its Agencies, as the case may be, prior approval
of the appropriate Government shall also be required.
9. Off-shore campus.—(1) Institutions deemed to be Universities may start or establish off-shore campuses with the
prior approval of the Central Government in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made
thereunder.
(2) Existing off-shore campuses shall continue to operate, provided they have obtained proper permissions
and approval.
10. Monitoring.—(1) The Commission shall monitor the performance and academic outcomes of the institutions
deemed to be Universities having valid accreditation by the NAAC with less than an ‘A’ grade or ranked more than
100 ranks in the NIRF rankings (Universities category) not later than every five years, on the basis of a report
submitted annually by the institutions deemed to be Universities.
(2) The performance and academic outcomes of the institutions deemed to be Universities having valid
accreditation by the NAAC with less than an ‘A’ grade or ranked more than 100 in the NIRF rankings (Universities
category) shall be evaluated either physically or virtually by an Expert Committee, as may be decided by the
Commission and for the purposes of such evaluation, the Expert Committee may adopt such procedure as it may deem
appropriate.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
(3) The Expert Committee shall submit a report to the Commission specifying its recommendations on the
performance and academic outcomes of the institution deemed to be University and those institutions deemed to be
Universities that are found to be deficient in some aspects, shall be given a period to be specified by the Expert
Committee, to rectify the deficiencies, failing which, the Expert Committee shall recommend for withdrawal of
permission given under sub-regulation (9) of regulation 8 for starting new courses or programmes by the institution
deemed to be University, in any field, in their existing campus and the approved off-campus centres.
(4) In cases where, the Expert Committee has recommended for withdrawal of permission under sub-
regulation (3), the Commission shall issue appropriate order informing the institution deemed to be University and the
relevant statutory body concerned and in case, if the Commission finds that the institution deemed to be University is
not adhering to its order, the Commission shall take action as per the provisions of regulation 34.
(5) The Commission shall decide on the physical verification of an institution deemed to be University or
constitute teams for such verification on its own or upon receipt of any complaint against the accuracy and veracity of
the information submitted to the Commission and also hosted on the website of the institution.
11. Governance.—(1) The proposed or existing institution deemed to be University shall be registered as a not-for-
profit society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or as a not-for-profit trust under the Indian
Trusts Act, 1882 (2 of 1882) or as a not-for-profit company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18
of 2013):
Provided that a sponsoring body exclusively established for running educational institutions shall be
exempted from registering as a separate not-for-profit society or trust or a company and the sponsoring body shall
specifically mention in its registration deed that the sponsoring body is exclusively for running educational activities
and no other activities are being carried out or shall be carried out in the future under it:
Provided further that if the sponsoring body of an existing institution deemed to be University does not have
a society or trust or company exclusively for running educational institutions, it shall form a new not-for-profit society
or trust or company, for the purposes of institution deemed to be University and in such cases, the sponsoring body
shall be exempted from transferring its moveable and immovable assets to the newly created society or trust or
company, if such sponsoring body provides a notarised affidavit to the effect that the entire moveable and immovable
assets allocated to the institution deemed to be University shall not be leased or otherwise disposed of without the
prior permission of the Commission:
Provided also that the sponsoring body shall make available the necessary infrastructure for operating the
institution deemed to be University without any rental or other such charges.
(2) All moveable and immovable assets of the institution deemed to be University shall be used for the
purposes of conducting academic activities, promotion of research and related administrative requirements of the
institution deemed to be University, including the outreach educational activities.
(3) The highest governing body of the institution deemed to be University shall be the Executive Council to
be headed by the Vice-Chancellor and consisting of not less than ten and not more than thirteen members.
(4) The Executive Council shall be the principal executive body of the institution deemed to be University.
(5) The composition of the Executive Council shall be as under -
(a) Vice-Chancellor-Chairperson;
(b) Pro-Vice-Chancellor (wherever applicable);
(c) two members from amongst the Deans of schools of studies, by rotation, to be appointed by the
Vice-Chancellor;
(d) one Professor, who is not a Dean, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
(e) one Associate Professor, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
(f) one Assistant Professor, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
(g) in the case of institution deemed to be University that is controlled or managed or receiving
funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipts from the Central or State
Government, the respective Government shall nominate an officer, not below the rank of Joint
Secretary to the Government of India or his or her representative and in respect of all other
institutions deemed to be Universities, the Commission shall nominate a representative;
(h) up to four nominees of the Sponsoring body; and
(i) the Registrar, who shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
12. Tenure of the members of Executive Council.—(1) All the members of the Executive Council, other than the
Vice-Chancellor and Pro-Vice- Chancellor, shall hold office for a term of three years and in the case of Deans, the
term shall be three years or until they hold the office of Dean, whichever is earlier.
(2) Members of the Executive Council appointed by the Vice-Chancellor from Professor, Associate Professor
and Assistant Professor category shall hold office for a period of one year or till such time they cease to be teachers of
the University, whichever is earlier.
13. Powers and limitations of Executive Council.—(1) The Executive Council shall have the power of management
and administration of the institution deemed to be University.
(2) The Executive Council shall be the final decision-making body of the institution deemed to be University
in respect of every matter of the institution deemed to be University, including academic, administrative, personnel,
financial, and developmental matters.
(3) Subject to the provisions of these regulations and the rules of the institution deemed to be University, the
Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—
(a) to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff,
including Chairs, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted
for the said purpose and to fill up temporary vacancies therein;
(b) to regulate and enforce discipline amongst the employees of the institution in accordance with the rules of
the institution deemed to be University;
(c) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Professor of Practice,
Consultants, Scholars, etc., and determine the terms and conditions of such appointments;
(d) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by
the rules and regulations of the institution deemed to be University;
(e) to make rules and regulations for the institution deemed to be University; and
(f) if the institution is controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of
their annual receipt from the Central or State Government, the creation of posts shall be done by the
Executive Council with prior approval of the respective Government from which grants are being
released.
14. Meetings of Executive Council.—(1) The Executive Council shall meet at least four times a year (minimum two
in one semester), with not less than seven days’ prior notice given before every meeting of the Executive Council and
emergency meetings may be convened at a shorter notice, for reasons to be recorded in writing for such emergency
meeting.
(2) One-third of the total number of members of the Executive Council shall form the quorum for the
meeting.
(3) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor shall preside over the meeting; and where
there is no Pro-Vice-Chancellor in an institution deemed to be University, a member chosen by the other members of
the Executive Counsel present at the meeting, shall preside over the meeting.
(4) Every member of the Executive Council including the Chairperson, shall have one vote and the decisions
at the meetings of the Executive Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall
have a casting vote.
(5) Any business, which may be urgent in nature, may be carried out by circulation amongst its members.
(6) A copy of the minutes of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the institution deemed to be
University, as soon as possible after the convening of the meeting.
15. Termination of membership.— If a member other than the Vice-Chancellor and those representing the teachers,
accepts a full- time appointment in the institution deemed to be University or fails to attend three consecutive
meetings of the Executive Council, without proper leave of absence, such member shall cease to be a member of the
Executive Council.
16. Delegation of powers of Executive Council.— The Executive Council may, by a resolution, delegate to the Vice-
Chancellor or any other officer or faculty or to a Committee of officers or faculties of the institution deemed to be
University, such powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-Chancellor or the
officer or faculty or the Committee in the exercise of the powers so delegated, shall be reported at the next meeting of
the Executive Council.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
17. Other authorities of institution deemed to be University.—
A. Academic Council: (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the institution
deemed to be University and shall, subject to the provision of the rules of the institution deemed to be
University, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policy of the institution deemed
to be University.
(2) The composition of the Academic Council shall be as under—
(i) Vice Chancellor - Chairperson;
(ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);
(iii) Deans of faculties of the schools and heads of the departments or centres;
(iv) up to ten Professors (excluding those who are Deans of schools and heads of departments or
centres) by rotation, to be nominated by the Vice-Chancellor giving due regard to the
representation of different schools or departments or centres;
(v) up to five Associate Professors from departments or centres other than the heads of the
departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
(vi) up to five Assistant Professors from the departments or centres other than the heads of the
departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
(vii) six persons of repute from amongst the educationists or experts for their specialised knowledge,
who are not in the service of the institution deemed to be University, nominated by the Vice-
Chancellor; and
(viii) the Registrar, who shall be the ex-officio Secretary of the Academic Council.
(3) The representation of different categories shall be through rotation and not through an election and the
term of members, other than the ex-officio members, shall be three years and the Controller of Examination shall be
the permanent invitee to the meetings of the Academic Council.
B. Powers and Functions of Academic Council: Subject to the provisions of these regulations and rules of the
institution deemed to be University, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the
following powers, namely:—
(a) to exercise general supervision over the academic policies of the institution deemed to be University and
to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among departments or
faculties or schools or centers, evaluation of research and improvement of academic standards;
(b) to bring about and promote inter-departmental, inter-faculty, inter-school, inter-center co-ordination
and to establish or appoint such committees or boards, as may be deemed necessary for the purpose;
(c) to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a
department or faculty or school or centre or the Executive Council, and to take appropriate action
thereon;
(d) to prescribe courses or programmes of study leading to degree and diploma of the institution deemed to
be University;
(e) to make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the rules and bye-laws of the
institution deemed to be University;
(f) to maintain proper standards of the examination;
(g) to recognise diplomas and degrees of Universities and other Institutions and to determine equivalence
with the diplomas and degrees of the institution deemed to be University;
(h) to institute Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes, etc.;
(i) to frame rules covering the academic functioning of the institution deemed to be University,
admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance,
discipline, residence, etc.;
(j) to take a periodical review of the activities of the departments or centres and to take appropriate action
to maintain and improve the standards of instruction;
(k) to recommend the institution of teaching posts (Professors, Associate Professors, and Assistant
Professors) to the Executive Council;38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(l) to make recommendations to the Executive Council for the establishment or abolition of departments or
centres or schools or faculties, etc.
(m) to make recommendations to the Executive Council; and
(n) to exercise such other powers and to perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it
by the rules of the institution deemed to be University.
C. Meeting of Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as often as necessary but not less than four
times (at least two times in a semester) during an academic year with not less than seven days prior notice being given
before every meeting of the Academic Council and emergency meetings may be convened at a shorter notice, for
reasons to be recorded in writing for such emergency meeting.
(2) One-third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the
meeting of the Academic Council.
(3) Each member, including its Chairperson, shall have one vote, and decisions at the meetings of the
Academic Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.
(4) Any business that may be necessary for the Academic Council to perform, which may be urgent in nature,
may be carried out by circulation amongst its members.
18. Finance Committee.— (1)The composition of the Finance Committee shall be —
(i) Vice Chancellor - Chairperson;
(ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);
(iii) one person nominated by the society or trust or company, as the case may be (wherever applicable);
(iv) three persons to be nominated by the Executive Council, out of whom at least one shall be a member
of the Executive Council;
(v) one representative of the Central Government not below the rank of Joint Secretary or his
representative to the Government of India, in case the institution is controlled and managed by the
Central Government or is receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt
from the Central Government directly or through its Agencies; and in all other institution deemed to
be Universities, the Commission shall nominate a representative;
(vi) three persons to be nominated by the Chancellor;
(vii) Finance Officer-Secretary- ex officio
(2) In case the institution deemed to be University is controlled or managed or funded by the State
Government, one representative of such Government.
(3) All members of the Finance Committee other than ex-officio member shall hold office for a term of three
years.
(4) The Finance Committee shall meet at least four times in an academic year (at least twice each semester)
to examine the accounts and scrutinise the proposals for expenditure and one-third of the total number of members of
the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.
(5) All proposals relating to the creation of posts and those items which have not been included in the
Budget, shall be examined by the Finance Committee before the Executive Council considers them and to decide
waiver in fees, the establishment of scholarships, freeship and any other financial benefits.
(6) The annual accounts and financial estimates of the institution deemed to be University prepared by the
Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter the same
shall be submitted to the Executive Council for approval.
(7) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring and non-recurring expenditures
for the year, based on the income and resources of the institution deemed to be University.
19. Board of Studies.— (1) There shall be one Board of Studies for each department or school of the institution
deemed to be University. The composition of the Board of Studies shall be—
(i) Dean of school or Head of the department - Chairperson;
(ii) all Professors of the school or department;
(iii) two Associate Professors of the school or department, by rotation;
(iv) two Assistant Professors of the school or department, by rotation; and[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
(v) two external experts to be co-opted for their specialised knowledge.
(2) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of a Board of
Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to
recommend to the concerned School Board in such manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed
to be University regarding—
(a) courses of studies;
(b) appointment of supervisors for research; and
(c) measures for the improvement of the standards of teaching and research.
(3) The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the rules of the institution
deemed to be University.
20. Selection Committee for appointment of teaching staff.—There shall be one or more Selection Committees
constituted, for making recommendations to the Executive Council for appointment to the post of Professors,
Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed, in accordance with the
University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in
Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations,
2018.
21. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the
authorities, or being appointed as, and for being, an officer, of the institution deemed to be University if—
(a) if he or she is of unsound mind; or
(b) if he or she is an un-discharged insolvent; or
(c) if he or she has been convicted by a court of law for an offense involving moral turpitude and
sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months; or
(d) if he or she has not been appointed as per the provisions of these regulations.
(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications
mentioned above, the question shall be referred to the Chancellor, and his or her decision shall be final and no suit or
other proceedings shall lie in any civil court against such decision.
22. Miscellaneous matters relating to different authorities.— (1) If any question arises, as to whether any person,
other than Government nominated or appointed, has been duly nominated or appointed as, or is, entitled to be a
member of any authority or any committee of the institution deemed to be University, the matter shall be referred to
the Chancellor, whose decision thereon shall be final and binding.
(2) Any member, other than an ex-officio member of any authority, may resign by a letter addressed to the
Registrar, and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chancellor or the Chairperson of
the Executive Council, as the case may be.
(3) Sudden vacancies among the members of any authority or any Committee of the institution deemed to be
University shall be filled by the respective authority, as soon as may be, and within a period of six months.
23. Officers of institution deemed to be University.—
A. Chancellor: (1) The Chancellor shall hold office for a period of five years from the date of assuming office and
shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for the appointment of
the Chancellor:
Provided that the Chancellor in the institutions deemed to be Universities managed or controlled or
receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government or its
Agencies, shall be appointed by the respective Government and for other institutions deemed to be Universities, the
Chancellor shall be appointed by the sponsoring body.
(2) The Chancellor shall, by virtue of his or her office, be the head of the institution deemed to be University
and shall, if present, preside at the Convocations of the institution deemed to be University held for conferring
degrees.
(3) In the case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent.
of their annual receipt, the Chancellor shall not be removed from office except by an order of the appropriate
Government.
B. Vice-Chancellor: (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be
University and shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection
Committee.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) The qualifications of the Vice-Chancellor shall be in accordance with the University Grants Commission
(Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and
other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.
(3) The procedure for composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for the selection of Vice-
Chancellor shall be as under—
(a) the Vice-Chancellor in the institution deemed to be University managed or controlled or receiving
funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government
or its Agencies shall be appointed by Central Government or the State Government, as the case may be.
(b) in case of other institutions deemed to be Universities, the composition of the Search-cum-Selection
Committee shall be as under—
(i) a nominee of the Chancellor, who shall be a reputed academician as the Chairperson of the
Committee;
(ii) a nominee of the Chairman, University Grants Commission; and
(iii) an academician, with not less than ten years’ service as Professor, nominated by the Executive
Council.
(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he or she enters
upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for
re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for the appointment of Vice-Chancellor:
Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he or she shall continue in office
until his or her successor is appointed and enters upon his or her office, however, in no case, the Vice-Chancellor shall
hold office beyond the age of seventy years:
Provided further that the Chancellor may direct the Vice-Chancellor, after his or her term has expired, to
continue in office for such period, not exceeding a total period of one year.
(5) In the case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent.
of their annual receipt, the respective Government may direct the Vice-Chancellor, after his or her term has expired, to
continue in office for such period, not exceeding a total period of one year.
(6) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he or she is
unable to perform his or her duties due to ill health or any other cause, the Pro-Vice- Chancellor shall perform the
duties of the Vice-Chancellor:
Provided that if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable, the Chancellor shall appoint the senior most
Professor who shall perform the duties of the Vice-Chancellor, until a new Vice-Chancellor assumes office or the
existing Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.
Provided further that, in the case of Central Government or State Government controlled or managed or
receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable,
the Government shall appoint the senior most Professor or any other eminent academician to perform the duties of the
Vice-Chancellor initially for a period of six months or until a new Vice Chancellor assumes office or the existing
Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.
C. Powers and duties of Vice-Chancellor.— (1)The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer and
academic officer of the institution deemed to be University and shall exercise general supervision and control over the
affairs of the institution deemed to be University and give effect to the decision of all authorities of the institution
deemed to be University.
(2) The Vice-Chancellor may, if he or she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter,
exercise any power conferred on any authority of the institution deemed to be University by or under these regulations
and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him or her on such matter:
Provided that, if the authority mentioned in this sub-regulation is of the opinion that such action ought not to
have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:
Provided further that any person in the service of the institution deemed to be University who is aggrieved by
the action taken by the Vice-Chancellor under this regulation shall have the right to represent against such action to the
Executive Council within ninety days from the date on which decision on such action is communicated to him and
thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.
(3) The Vice-Chancellor, if he or she is of the opinion that any decision of any authority of the institution
deemed to be University is beyond the power of the authority conferred by the provisions of these regulations or that
any decision taken is not in the interest of the institution deemed to be University, may ask the authority concerned to[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in
whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the
Chancellor whose decision thereon shall be final.
(4) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairperson of the Executive Council, the Academic Council
and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring
degrees to the students.
(5) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other
body of the institution deemed to be University, but shall not be entitled to vote unless he or she is a member of such
authority or body.
(6) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that these regulations are duly observed and implemented
and he or she shall have all the powers necessary to ensure such implementation.
(7) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the
institution deemed to be University, and he or she may delegate any such powers to such person or persons, as he or she
may deems fit.
(8) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the
Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, and other authorities.
D. Removal of Vice-Chancellor.— (1)Where there are reasons to believe that the Vice-Chancellor of an institution
deemed to be University does not possess the qualifications as required under the University Grants Commission
(Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and
other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, or is not appointed as per
the procedure stipulated in these regulations or has committed any financial or administrative impropriety, the
Chairman of Commission shall constitute an enquiry committee consisting of academic, administrative or financial
experts to enquire into the matter.
(2) On the directions from the Commission, the Chancellor shall place the Vice-Chancellor under suspension,
pending an enquiry.
(3) The enquiry committee shall give an opportunity of hearing to the Vice-Chancellor before submitting its
report to the Commission and where the report of the enquiry committee confirms the ineligibility or procedural
violations or impropriety, as the case may be, the Commission shall direct the Chancellor to remove the Vice-
Chancellor by following due procedure:
Provided that, in respect of the Vice-Chancellor of institution deemed to be University managed or controlled
or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central Government or State
Government, the concerned Government shall constitute an enquiry committee which shall provide an opportunity of
hearing to the Vice-Chancellor before submitting its report to the Government and in the interregnum period, the
Government shall place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry and the Vice-Chancellor shall be
removed only by the concerned Government.
(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chancellor may, at any time after the Vice-
Chancellor has entered upon his or her office, by order in writing, remove the Vice- Chancellor from office on the
grounds of incapacity, misconduct or violation of these regulations:
Provided that the Chancellor shall make no such order unless the Vice-Chancellor has been given a
reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:
Provided further that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Vice- Chancellor
under suspension, pending an inquiry.
(5) In case of an institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or
equal to fifty per cent. of its annual receipt from the Central or State Government or its Agencies, the actions referred
to in sub-regulations (1) to (4) shall have the approval of the appropriate Government.
E. Pro-Vice-Chancellor.— (1) On the recommendation of the Vice-Chancellor, the Executive Council shall appoint a
Professor as Pro-Vice-Chancellor to discharge the duties of the Pro-Vice-Chancellor in addition to his or her duties as
a Professor:
Provided that in case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per
cent. of their annual receipt, the Vice-Chancellor shall seek approval of the appropriate Government before appointing
Pro-Vice-Chancellor:
Provided further that where the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Executive
Council, the matter shall be referred to the Chancellor, who may either appoint the Professor recommended by the
Vice-Chancellor or ask the Vice-Chancellor to recommend name of another Professor for re-consideration by the
Executive Council.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) The term of office of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be decided by the Executive Council,
but it shall not, in any case, exceed five years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor,
whichever is earlier:
Provided that the Pro-Vice-Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment
by following the procedure prescribed for the appointment of Pro-Vice-Chancellor:
Provided further that the Pro-Vice-Chancellor shall, while discharging the duties of the Vice- Chancellor,
continue in office, notwithstanding the expiration of his or her term of office as Pro-Vice-Chancellor, until the Vice-
Chancellor resumes office or a new Vice-Chancellor assumes office, as the case may be:
Provided also that, in any case, the Pro-Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of sixty-five years.
(3) The Pro-Vice-Chancellor shall have the powers and duties as may be prescribed by the rules of the
institution deemed to be University.
(4) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified
by the Vice-Chancellor on this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties
as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.
F. Registrar.— (1) (a) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University
and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the selection committee consisting of the
following:—
(i) Vice-Chancellor - Chairperson;
(ii) one nominee of the Chancellor;
(iii) two members of the Executive Council nominated by it; and
(iv) one expert not in the service of the University to be nominated by the Executive Council.
(b) The meeting of the selection committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the
convenience of the Chancellor’s nominee and the experts nominated by the Executive Council and the proceedings of
the selection committee shall not be valid unless at least three of the Chancellor’s nominees or persons nominated by
the Executive Council attended the meeting.
(2) The Registrar shall hold office for a term of five years from the date of assuming office and shall be
eligible for re-appointment for a second term by following the procedure prescribed for Registrar:
Provided that, the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years and the emoluments and other
terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the rules of the institution
deemed to be University.
(3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence, or any
other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person
as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
(4) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall
not be deemed to be a member of any of these authorities.
(5) The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and work under his or her direction.
(6) The Registrar shall have the power to take disciplinary action against employees, excluding teachers and
other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry,
to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:
Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of
showing cause against the action proposed to be taken in regard to him or her.
(7) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the
penalties specified in sub-regulation (6).
(8) In the case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for,
the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice- Chancellor along with his or her
recommendations:
Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice- Chancellor imposing
any penalty.
(9) It shall be the duty of the Registrar—[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
(a) to be the custodian of the records, the common seal, and such other property of the institution
deemed to be University as the Executive Council shall commit to his or her charge;
(b) to issue all notices convening meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any
Committees appointed by those authorities;
(c) to keep the minutes of all the meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any
Committees appointed by those authorities;
(d) to conduct the official correspondence between the Executive Council and the Academic Council;
(e) to supply to the Chancellor copies of the agenda of the meetings of the authorities of the institution
deemed to be University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;
(f) to represent the institution deemed to be University in suits or proceedings by or against the
University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his or her representative for the
purpose;
(g) to perform such other duties as may be specified in the rules of the institution deemed to be
University or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor,
as the case may be;
(h) to enter into an agreement, sign documents, and authenticate records on behalf of the institution
deemed to be University;
(i) to make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and
other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the
institution deemed to be University; and
(j) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the institution deemed to be
University.
G. Finance Officer.—(1)The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of
a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried officer of the institution
deemed to be University.
(2) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment
by following the procedure prescribed for the appointment of the Finance Officer:
Provided that, the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.
(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be
prescribed by the Executive Council from time to time.
(4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness,
absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed
by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
(5) The Finance Officer shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee but shall not be deemed to be
a member of such Committee.
(6) The Finance Officer shall—
(a) exercise general supervision over the funds of the institution deemed to be University and shall
advise it as regards its financial policy; and
(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as
may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.
(7) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall—
(a) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditures
for a year are not exceeded and that all amounts of money are expended on the purpose for which
they are granted or allotted;
(b) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the institution deemed to be
university and for their presentation to the Executive Council;
(c) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(d) watch the progress of the collection of revenue and advice on the methods of collection employed;
(e) ensure that the registers of buildings, land, furniture, and equipment are maintained and up-to-date
and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices,
departments, schools, faculties, centers and specialised laboratories;
(f) bring to the notice of the Vice-Chancellor un-authorised expenditure and other financial
irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault;
(g) call for from any office, department, school, faculty, centre, laboratory, etc. maintained by the
institution deemed to be University any information or returns that he or she may consider necessary
for the performance of his or her duties; and
(h) work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Executive Council
through the Vice-Chancellor.
H. Controller of Examinations.— (1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council
on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time
salaried officer of the institution deemed to be University.
(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-
appointment by following the procedure prescribed for the appointment of Controller of Examination:
Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years.
(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be such
as may be prescribed by the Executive Council from time to time.
(4) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is,
by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the
office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
(5) The Controller of Examination shall arrange for and superintend the examinations of the institution
deemed to be University in the manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.
(6) The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Academic Council.
(7) The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Executive Council,
Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.
I. Dean.— (1) The Departments dealing with allied subjects may be grouped into faculties or schools, etc., and every
faculty shall be headed by a Dean.
(2) Every Dean of the school or faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the
Professors in the school or faculty, by rotation, for a period of two years:
Provided that if there is only one Professor or no Professor in a school or faculty, the Dean shall be
appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Associate Professors in the school or faculty.
(3) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other
cause, unable to perform duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by the senior-most
Professor or Associate Professor, as the case may be, in the School.
(4) The Dean shall be the Head of the school or faculty or centre and shall be responsible for the conduct and
maintenance of the standards of teaching and research in the school or faculty or centre and shall have such other
functions as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.
(5) The Dean shall have the right to present and speak at any meeting of the Board of Studies or Committees
of the school or faculty or centre, as the case may be, but shall not have the right to vote there unless he is a member
thereof.
J. Head of the Department.— (1) There shall be a Head of the Department or chairperson of the centre for each of
the department or centre in the institution deemed to be University, who shall be appointed by the Vice-Chancellor
from amongst the Professors of the department or centre:
Provided that if there is no Professor in the department or centre or there is only one Professor in the
department or centre, whose term as Head of the department or chairperson of the centre is ending, the Vice-
Chancellor may appoint an Associate Professor as Head of the Department.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
(2) The term of the Head of the department or chairperson of the centre shall normally be two years and he or
she shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for appointment of
the Head of the department or chairperson of the centre.
(3) The powers and functions of the Head of the department or chairperson of the centre shall be prescribed
by the rules of the institution deemed to be University.
24. Admission and fees structure.—
A. Admission.—Admission of students to the institution deemed to be University, public or self-financing, shall be
strictly based on merit in the entrance exam conducted by a Government Testing Agency or the institution deemed to
be University and as prescribed by the appropriate statutory authority, wherever applicable and in case of no entrance
examination, the admission of students to the institution deemed to be University may be made in the manner
specified in the prospectus.
B. Fee structure.— (1) Donation or capitation fee in whatever nomenclature or form, either directly or
indirectly, is strictly prohibited.
(2) The institutions deemed to be Universities shall follow the rules and regulations regarding fee structure,
number of seats, etc., issued by the relevant statutory bodies and in case an institution deemed to be University offers
different courses which come under the regulatory ambit of different statutory bodies, namely the University Grants
Commission, the All India Council of Technical Education, National Medical Council etc., the rules and regulations
regarding fee structure, number of seats, etc., issued by such statutory body concerned shall be applicable.
(3) The fee shall be fixed transparently, keeping in view non-profiteering or non-commercial aspects.
(4) The fee shall be collected as declared in the prospectus of the institution deemed to be University and
with a proper receipt for such payment and the prospectus shall also state that donation or capitation fee in whatever
nomenclature or form, either directly or indirectly, shall not be collected from the student or parent and in case of any
grievance, the student or parent may submit their complaint to the institution deemed to be University.
(5) The institution deemed to be University may provide fee concession or scholarships or may allocate some
seats to meritorious students belonging to socially and economically deprived groups of the society.
(6) The institution deemed to be University shall abide by all the University Grant Commission notifications,
guidelines regarding the refund of fees and return of original certificates, as may be issued from time to time.
(7) Every institution deemed to be University shall maintain the records of the entire process of selection of
candidates, exhibit such records on its website, and preserve such records for a minimum period of five years.
(8) The institution deemed to be University shall make available the prospectus on its website at least sixty
days before the commencement of admissions, including fee structure, refund policy, number of seats in a programme,
eligibility qualifications, admission process, etc.
(9) The institution deemed to be University shall not retain any original certificates of the students, faculty
members, and staff.
25. Institution deemed to be University open to all.— (1) The institution deemed to be University shall be open to the
persons of all genders and of whatever caste, creed, race or class, and it shall not be lawful for the institution deemed to
be University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle
him or her to be appointed as a faculty member of the institution deemed to be University or to hold any other office
therein or to be admitted as a student in the institution deemed to be University or to graduate there at or to enjoy or
exercise any privilege thereof:
Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the institution deemed to be University from
making special provision for the employment or admission of women, persons with disabilities, or of persons
belonging to the weaker section of the society and, in particular, of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and
the other socially and educationally backward classes of citizens.
(2) All policies and procedures, in matters of admission, fee, and employment as applicable to the university
level public funded and self-financing institutions, respectively, shall apply.
26. Institution deemed to be University to be unitary.— The institution deemed to be University shall be unitary in
nature and shall not affiliate any other institution.46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
27. Reservation policy.— Institution deemed to be University shall implement the policy on reservations in
admissions and recruitment, in accordance with the provisions of the Constitution of India and any Act of Parliament for
the time being in force and disclose all such information on its website.
28. Online or distance education.— Institutions deemed to be Universities may offer courses online or distance
courses or degrees in accordance with the regulations notified by the Commission from time to time.
29. Power to conduct enquiry and consequences for violation of regulations.— (1) Where the Government or the
Commission, as the case may be, receives information by way of a complaint or otherwise, that an institution deemed
to be University has violated any of the provisions of these regulations, it shall cause to conduct an enquiry into the
facts of such information after issuing a notice to the said effect to the institution deemed to be University.
(2) The Commission may also cause an inspection, to be made by experts in matters of academics,
administration, and finance regarding academic outcomes or any matter connected with the administration or finances
of the institution deemed to be University for the purpose of the enquiry.
(3) Based on the enquiry or through procedures mentioned in these regulations, if the Government or the
Commission, as the case may be, is satisfied that the regulations have been violated, the institution deemed to be
University shall be subjected to such action as provided in these regulations.
30. Consideration of proposals under previous regulations.—All the applications for the declaration of an
institution as an institution deemed to be a University, or for the approval for establishing off-campus centres or off-
shore campuses, that have been received by the Government or are pending or under process in the Commission prior
to the date of publication of these regulations, as the case may be, shall be processed under the provisions of these
regulations:
Provided that the applicant may submit an undertaking in writing that such an application may be processed
in terms of the regulations of the Commission governing an institution deemed to be University as were in force on
the date of such application, and that, subject to the approval of the application under those regulations, the applicant
shall comply with the provisions of these regulations within a period of six years from the date of approval, as the case
may be, failing which the status of the applicant as an institution deemed to be University or status of the off-campus
or off-shore campus shall be withdrawn.
31. Funds, Accounts, Audit, and Annual Report.— (1) The books of accounts of the institution deemed to be
University shall be maintained, managed, and operated in the name of the institution deemed to be University and not
in the name of the sponsoring body or any other body; and, shall be kept in such form as may be specified by the
Executive Council and conform to the rules or regulations, if any, prescribed by the Commission, in this regard.
(2) Funds shall not be diverted at any time from the accounts of the institution deemed to be University to any
other accounts, including to the accounts of the sponsoring body or to any other body.
(3) The institution deemed to be University shall get its books of accounts audited annually, separately
published and uploaded on the website of the institution; and if such institution is funded by Central or State
Government or through its Agencies fully or partially, then the accounts of such institution deemed to be University
shall be open for examination by the Comptroller and Auditor General of India and the accounts of institution deemed
to be University shall also, where required, be open for inspection by the Commission.
(4) The annual financial statements and accounts shall be audited by a qualified professional, a Member or
Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, to be appointed by the institution deemed to be University:
Provided that, the Commission may, on receipt of information regarding financial impropriety or
embezzlement or illegal diversion of funds from the accounts of the institution deemed to be University; or of fees
being collected against the provisions of these regulations, issue a notice directing the institution deemed to be
University to show cause as to why an inspection, including a forensic audit, not be ordered in respect of the
complaint, and after providing a reasonable opportunity to the respondent institution, the Commission may on being
satisfied that there were sufficient grounds to proceed further, cause an inspection by a team of the Commission or
may direct a forensic audit; the report of and the inspection team and the forensic audit report taken together shall
form the basis for the Commission to take further action, as it may be deem fit, under these regulations including the
recommendation for withdrawal of institution deemed to be University status, to the Government.
(5) Annual Reports, Annual Financial Statements, and Audit Reports shall be uploaded on the institution
deemed to be University website and also on the Commission’s portal, after due approval by the Executive Council
and the institution deemed to be Universities managed or controlled or funded by the Central or State Government
shall submit a copy of the annual report, Annual Financial Statements and annual audit report to the respective
Government.
32. Miscellaneous.— (1) The institution deemed to be University shall, as soon as may be, after the completion of the
academic programme, and in no case later than one hundred and eighty days from the date of such completion, ensure[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
that the degree, diploma, certificate, or any other qualification in respect of the programme of studies, is awarded and
made available to students.
(2) The institutions deemed to be Universities shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC),
identities of their students and upload their credit scores in digital lockers and ensure that the credit scores are
reflected in ABC portal and adopt Samarth e-Gov.
(3) No institution deemed to be University shall at any time enter into any franchise agreement or
arrangement, either overtly or covertly, with any individual or organisation for establishing, maintaining, or operating
the off-campus or off-shore campus or constituent units or course or programme of study or department or school or
faculty of the institution deemed to be University except in the following cases, namely:—
(a) the institution deemed to be University, which is eligible under sub-regulations (1) and (2) of
regulation 8 may enter into an agreement or arrangement, if—
(i) the establishment, maintenance, or operation of such institution is permitted under any Act
of Parliament or the rules or regulations made there under; and
(ii) it has made an application under sub-regulation (3) of regulation 8, after following the
procedure specified in these regulations
(b) the campus to be established under such agreement or arrangement shall be—
(i) treated as an off-campus centre of the institution deemed to be University as long as such
agreement or arrangement remains valid under such law; and
(ii) subject to similar standards of audit and disclosure as a not-for-profit entity as that of the
institution deemed to be University;
(c) the institution deemed to be University, which is eligible under regulation 8 may enter into an
agreement or arrangement for practical training of students of a skill-oriented vocational courses,
if such course is approved by the University Grants Commission or any other body established
under any Act of Parliament.
(d) twinning Programmes, Joint Degree Programmes, and Dual Degree Programmes shall be offered
in accordance with the provisions stipulated in the University Grants Commission (Academic
Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint
Degree, and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022.
(e) the income and property of the institution deemed to be University shall be utilised solely for
promoting the objectives of the institution deemed to be University.
(f) the Commission shall have the power to issue directions to an institution deemed to be University
for implementation of any public policy of the Government or in respect of any law in force,
including appropriate directions in case of any violation of any law or policy by the institution
deemed to be University.
(g) no portion of the income and property of the institution deemed to be University shall be paid or
transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus, or otherwise how so ever by way of
profit to the persons who were at any time or are members of the institution deemed to be
University or to any of them or any persons claiming through them:
Provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to
any member thereof or another person as consideration for any service rendered to the institution
deemed to be University or for traveling or other allowances and such other charges.
(h) in consultation with the Commission, the Government shall have the power to impose such other
conditions, not inconsistent with these regulations, in the notification, and the same shall be
binding on the institution deemed to be University.
(i) where an institution deemed to be University wishes to surrender its status of “institution deemed
to be University”, it may do so with the prior permission of the Government; and similarly,
withdrawal of any constituent units or off-campus or off-shore campus of the institution deemed to
be University from the purview of an institution deemed to be University, shall require the
sponsoring body to take the prior permission of the Government:
Provided that such surrender or withdrawal, as the case may be, shall take effect only after the last
batch of students on the rolls of the institution deemed to be University or its constituent units, as
the case may be, have been accorded the opportunity to qualify for the completion of the
programme of study and award of degree.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(j) the institution deemed to be University shall furnish to the Central Government or the Commission
such returns or other information with respect to its property or activities as the Central
Government or the Commission may, from time to time, require, within such period as may be
specified by the Central Government or Commission.
(k) convocations of the institution deemed to be University for conferring the degrees or for other
purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed
to be University.
(l) the Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the
members present and voting, withdraw a degree of academic distinction conferred on, or any
certificate or diploma granted to, any person by the institution deemed to be University for good
and sufficient cause:
Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that
person calling upon him or her to show cause within such time as may be specified in the notice as
to why such a resolution shall not be passed and until his or her objections, if any, and any
evidence he or she may produce in support of them, have been considered by the Executive
Council.
(m) in the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of these regulations, the opinion
of the Commission shall be final.
(n) with regard to institutions deemed to be Universities, the provisions contained in these regulations
shall prevail in case of any inconsistency or conflicting provisions in any other regulations issued
by the Commission under the provisions of the Act.
33. Legal proceedings.— (1) The Registrar may sue or be sued for the purpose of any legal proceedings against
institution deemed to be University, who shall have the power to enter into agreements, sign documents and
authenticate records on behalf of the institution deemed to be University, and have the powers to exercise such powers
and perform such duties under the provisions of these regulations.
(2) No suit or legal proceedings shall lie against the Government or the Commission in respect of any
thing done or purported or intended to be done in pursuance of any of these regulations.
34. Consequences of the violations of regulations.— Where an institution deemed to be University is found to have
violated the provisions of these regulations or any other applicable regulations of the Commission, it may be
subjected to one or more of the following actions, namely:—
(a) for violation of these regulations established by the enquiry committee set up by the Commission or
Government, the institution deemed to be University shall be warned in writing with public notice or
barred from any expansion in terms of diversification to new courses or programmes of study or
departments and establishment of off-campuses or off-shore campuses, for a period of three years or as
recommended by the enquiry committee, whichever is higher;
(b) continuous violation of regulations established by the enquiry committee set up by the Commission or
the Government may result in closure of the courses or programmes of study or Departments and off-
campuses or constituent institutions or off-shore campuses or may result in withdrawal of the status of
institution deemed to be Universit;
(c) in order to protect the interests of students in case of surrender or withdrawal of the status, as the case
may be, shall take effect only after the last batch of students on the rolls of the institution deemed to be
University or its constituent units, has been accorded opportunity to qualify for the completion of the
programme of study and award of degree.
Prof. MANISH R JOSHI, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./146/2023-24]
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