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Date: 24-Jan-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 15(2) (fa) of the Chartered Accountants Act, 1949, as amended from time to time, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India

Issued by The Institute of Chartered Accountants of India · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has issued guidelines on the aggregation of Limited Liability Partnerships (LLPs) of Chartered Accountants (CAs).
  • These guidelines, called the ICAI (Aggregation of LLPs) Guidelines 2024, allow multiple LLPs of CAs to combine, forming a larger entity while maintaining separate legal identities.
  • The guidelines detail the eligibility criteria, governance structure, registration process, and operational aspects of aggregated LLPs.

Key Changes

  • Allows for the aggregation of multiple LLPs of CAs, where more than 50% of partners in each LLP are practicing CAs registered with ICAI.
  • Establishes a 'Parent LLP' and 'Partner LLP' structure, with a Board of Management to oversee the aggregated entity.
  • Specifies that a Partner LLP can only be a partner in one Parent LLP and vice versa.
  • Outlines a process for registration with ICAI, including a unique firm registration number.
  • Details the governance structure, including the Board of Management's powers and responsibilities, dispute resolution mechanisms, and restrictions on audit rotation.
  • Introduces a 'Doc Locker' for secure document storage and management, integrated with the ICAI's SSP portal.
  • Prohibits body corporates (companies) from being partners in the Parent LLP, aligning with Section 25 of the Chartered Accountants Act, 1949.

Impact Analysis

Impact on Chartered Accountants

  • Potential for greater complexity in managing the aggregated entity.

Impact on Clients

  • Need to understand the structure and governance of the aggregated LLPs.

Impact on ICAI

  • Potential for improved monitoring of professional standards and ethical conduct.

Suggested Action Items

  • A robust communication strategy is necessary to ensure that all stakeholders are aware of the changes and their implications.

Key Entities Referenced

Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): The issuing body of the guidelines, responsible for regulating the profession of Chartered Accountants in India. Chartered Accountants Act, 1949: The primary legislation governing the profession of Chartered Accountants in India, which grants ICAI the power to issue these guidelines. LLP Act, 2008: The legislation governing Limited Liability Partnerships in India, relevant to the structure and operation of the aggregated LLPs. Companies Act, 2013: The legislation governing companies in India, relevant to the exclusion of body corporates as partners in the Parent LLP. Council Guidelines for Conversion of CA Firms into LLPs 2011: Existing guidelines that are referenced and relevant to the new guidelines. MCA (Ministry of Corporate Affairs): The government ministry responsible for corporate affairs in India, whose circulars are referenced in the guidelines. ROC (Registrar of Companies): The body responsible for registering companies in India, whose procedures are referenced in the guidelines. SSP (System for Self-Regulation and Professional Development) Portal: The ICAI's online portal for registration and self-regulation of CAs. Arbitration and Conciliation Act, 1996: The legislation governing arbitration in India, referenced for dispute resolution.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260556 xxxGIDHxxx CG-DL-E-28012025-260556 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 65] नई दिल्ली, िुक्रवार , िनवरी 24, 2025 /माघ 4, 1946 No. 65] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946 भारतीय चार्टड ट अकाउंर्ेंर् सस्ट्ं थान अजधसचू ना (चार्टडट अकाउंर्ेंर्) नई दिल्ली ,23 जनवरी, 2025 स.ं 1-सीएसीएएफ/एलएलपी-एफ/2025— समय-समय पर यथासंशोधित चार्टर् ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम, 1949 की िारा 15(2)(चक) द्वारा प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की पररषद धनम्नधलधखत ददशाधनदेश बनाती ह,ै अथाटत ् :- 1. सधं िप्त नाम और प्रारंभ (1) इन ददशाधनदेशों का संधिप्त नाम आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) ददशाधनदशे , 2024 ह।ै (2) य े भारत के राजपत्र म ें इसकी अधिसूचना की तारीख स े प्रभावी होंगे। 2. पररभाषाए ँ इन ददशाधनदेशों म,ें जब तक दक संदभट स े अन्यथा अपेधित न हो, धनम्नधलधखत शब्दों का वही अथट होगा, जो क्रमश: उन्ह ें संबद्ध पररभाषा म ें समनुदेधशत दकया गया ह ै: 626 G I 2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क. संस्थान/आईसीएआई : 'संस्थान’/‘आईसीएआई' स े चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम, 1949 की िारा 3 के अिीन स्थाधपत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अधभप्रेत ह।ै ख. पररषद : 'पररषद' स े चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम, 1949 की िारा 9 के अनुसार गरित संस्थान की पररषद अधभप्रेत ह।ै ग. अधिधनयम : 'अधिधनयम' स े समय-समय पर यथासंशोधित चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम, 1949 (1949 का 38) अधभप्रेत ह।ै घ. सीधमत दाधयत्व भागीदारी/एलएलपी : 'सीधमत दाधयत्व भागीदारी'/'एलएलपी' का वही अथट होगा, जो अधिधनयम की िारा 2(गक) म ेंइसका ह ैऔर वह आईसीएआई के साथ रधजस्रीकृत होगी। ङ. मूल एलएलपी : ‘मूल एलएलपी’ स े ऐसी कोई एलएलपी अधभप्रेत ह,ै धजसके 50% स े अधिक भागीदार चार्टर् ट अकाउंर्ेंर् ह ैंऔर जो दकसी अन्य एलएलपी को अपन े भागीदार के रूप म ें स्वीकार कर रही ह।ै च. भागीदार एलएलपी : ‘भागीदार एलएलपी’ स े ऐसी कोई एलएलपी अधभप्रेत ह,ै धजसके 50% स े अधिक भागीदार चार्टर्ट अकाउंर्ेंर् ह ैंऔर जो दकसी अन्य एलएलपी के साथ भागीदारी कर रही ह।ै 3. पात्रता 1. कोई भी फुलर्ाइम प्रैधटर्ससंग चार्टर्ट अकाउंर्ेंर्/(सीए) या सीधमत दाधयत्व भागीदारी (एलएलपी), धजसके 50% से अधिक भागीदार प्रैधटर्स करने वाले चार्टर्ट अकाउंर्ेंर् ह,ैं जो आईसीएआई के साथ रधजस्रीकृत ह ैं और जो एक नई एलएलपी का सृजन कर सकते ह ैंया जो दकसी धवद्यमान एलएलपी म ें एक भागीदार के रूप म ेंसधममधलत हो सकते ह,ैं परंत ु यह दक व्यधिक फुलर्ाइम प्रैधटर्ससंग सनदी लेखाकारों की संख्या, एलएलपी अधिधनयम, 2008 की िारा 7 का अनुपालन करते हुए दकसी भी समय दो स े कम नहीं होनी चाधहए। यही धनयम मूल/भागीदार एलएलपी, दोनों पर लागू होगा। 2. पात्रता की गणना हते ु बहुमत या 50% स े अधिक मानदर्ं की गणना भागीदारों की संख्या के साथ-साथ एलएलपी म ें उनके कुल लाभाशः के आिार पर की जाएगी, तादक मूल एव ं भागीदार एलएलपी दोनों के धलए बहुमत मानदंर् स्थाधपत हो सके। 3. व्यधिगत भागीदारों की सख्ं या दकसी भी समय बहुमत म ें रहगे ी, अथाटत ् भागीदारों की संख्या 50% स े अधिक होगी और साथ ही एलएलपी के भागीदारों की तुलना म ेंलाभ म ें उनका सकल शेयर भी 50% स े अधिक होगा। 4. भागीदार एलएलपी इन ददशाधनदेशों के अिीन केवल एक मलू एलएलपी की भागीदार बन सकती ह।ै इसी प्रकार, मलू एलएलपी दकसी अन्य एलएलपी की भागीदार नहीं बन सकती। 4. लाग ू उपबिं 1. एलएलपी का गिन समय-समय पर संशोधित दकए जान े वाले ‘चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम 1949’, ‘एलएलपी अधिधनयम 2008’, ‘सीए फमों को एलएलपी में संपररवर्तटत करने संबंिी पररषद के ददशाधनदेश’ के लागू प्राविानों, समय-समय पर संशोधित तथा इस धवषय पर जारी एमसीए सकुटलर द्वारा धनयंधत्रत होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 5. नामकरण खर्ं 1. जब चार भारतीय एलएलपी, अथाटत् ए एंर् कंपनी एलएलपी, बी एंर् कंपनी एलएलपी, सी एंर् कंपनी एलएलपी और र्ी एंर् कंपनी एलएलपी, जहां 50% स े अधिक भागीदार प्रैधटर्ससंग चार्टर् ट अकाउंर्ेंर् (सीए) ह ैं और कधथत मानदंर्ों के अनुसार संस्थान के साथ रधजस्रीकृत ह,ैं एलएलपी का सृजन करने के धलए एक साथ आ सकते ह ैं या भागीदार के रूप में दकसी मौजूदा एलएलपी म ें सधममधलत हो सकते ह ैं और वे ऐसा समय-समय पर यथासंशोधित 'चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम, 1949', 'एलएलपी अधिधनयम, 2008', 'सीए फमों को एलएलपी में संपररवर्तटत करन े संबंिी पररषद के ददशाधनदेश, 2011' के लागू उपबंिों और अन्य बातों के साथ, समय-समय पर यथासंशोधित इस धवषय पर जारी एमसीए के पररपत्रों के अनसु ार कर सकेंगे। 2. उस दशा म,ें जहां इन ददशाधनदेशों के अिीन फायदा प्राप्त करने के धलए दकसी नई एलएलपी का सृजन दकया जा रहा ह,ै वहा ं उसके नाम के अनमु ोदन की प्रदक्रया चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स धवधनयम, 1988 के धवधनयम 190, सीए फमों को एलएलपी म ें संपररवर्तटत करने संबंिी पररषद के ददशाधनदेश, 2011, समय-समय पर इस धवषय पर जारी एमसीए पररपत्रों, एलएलपी अधिधनयम 2008 के लागू उपबंिों और कंपनी रधजस्रार द्वारा समय-समय पर अनुसररत प्रदक्रया के अनुरूप होगी। 6. पजं ीकरण 1. एलएलपी को इन ददशाधनदेशों के अंतगटत संस्थान के साथ पंजीकरण कराना होगा तथा सभी साझेदार एलएलपी का धववरण अधभलेखों म ें दजट दकया जाएगा, तादक उनकी संयिु िमता, भौगोधलक उपधस्थधत आदद को दशाटया जा सके तथा दकसी अन्य चार्टर् ट एकाउंर्ेंट्स एलएलपी के मामले म ें अपनाई जान े वाली प्रदक्रया के अनुसार उनके धलए फमट पंजीकरण संख्या धनर्दटि की जाए। 7. प्रधै टर्स 1. प्रबंिन बोर् ट का गिन मलू एलएलपी स े दकया जाएगा और इसम ें साझेदार एलएलपी के अधिकृत प्रबंि साझेदार शाधमल होंग े तथा सभी आश्वासन, गैर-आश्वासन लेखापरीिा कायों और अन्य कायों के धलए मूल एलएलपी का धनणटय अन्य साझेदार एलएलपी पर लागू होगा। 2. प्रबंि बोर् ट की शधि और अधिकार, सभी भागीदारों के बीच करार दकए गए धलधखत धवलेख म ें अधिकधथत धनबंिनों के अनुसार होगी, जो चार्टर् ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम 1949, एलएलपी अधिधनयम 2008, आईसीएआई की आचार संधहता के उपबंिों और अन्यों के साथ पररषद द्वारा समय-समय पर जारी ददशाधनदेशों के अिीन और उसके अनुपालन म ेंहोंगी। 3. प्रबंि बोर् ट का गिन इन ददशाधनदेशों के अिीन दकया जाएगा और इसम ें भागीदार एलएलपी के प्राधिकृत प्रबंि भागीदार शाधमल होंग,े जो यह सुधनधित करेंग े - (क) धवधनयामक और धवधिक अनुपालन, (ख) फमट के कायों का प्रबंि,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) नीधतगत धनणटयों को लेना, धजनके अंतगटत धबजनेस स्रेर्जी, धवत्तीय प्रबंि, लाभ का धवधनयोग, लागत को साझा करना, कार्मटयों को धनयोधजत करना, जोधखम प्रबंि, अवसंरचना का धवस्तार आदद सधममधलत ह ैं ककंतु जो इन्हीं तक सीधमत नहीं ह,ैं (घ) आईसीएआई के एसएसपी पोर्टल पर पंजीकरण की पूरी प्रदक्रया ऑनलाइन पद्धधत के माध्यम स े होगी, (ङ) फमट(फमों)/प्रैधटर्स स े संबंधित सभी दस्तावेज जैसे साझेदारी धवलेख, साझेदारों के इस्तीफे या जुड़न े स े संबंधित कागजात, अहता ट प्राप्त सहायकों की धनयुधि एव ं कायमट ुधि, फम ट के दकसी गिन या पनु गटिन हते ु ददए गए अनुमोदन के संबंि म ें कागजात व धववरण, आदद समय-समय पर आईसीएआई द्वारा मांग े जा सकते ह ैं यदद उन्ह ें दकसी धववाद या आईसीएआई द्वारा आवश्यक दकसी जांच या पुधि हते ु इनकी आवश्यकता हो। (च) कंपनी अधिधनयम 2013 की िारा 144 या आचार संधहता या नैधतकता या एलएलपी फम ट पर लाग ू दकसी भी शासी कानून म ें दकसी भी मुद्द े से उत्पन्न होने वाली लेखा परीिा या गरै -लेखा परीिा कायों के प्रधतबंिों के बारे म ेंवतटमान भागीदार एलएलपी को स्पि रूप स े बताना, (छ) मूल एलएलपी, भागीदार एलएलपी और एलएलपी म ें व्यधियों के बीच मौजूदा मामलों का पुनर्वटलोकन करन े के धलए धववाद समािान तंत्र की स्थापना करना और युधियिु समय-सीमा के भीतर परस्पर रूप स े स्वीकाय ट समािान तक पहुचं ने का प्रयास करना और यदद धववादों का समािान नहीं हो सका ह ै तो वह मध्यस्थता संबंिी कायटवाही करेगा या ऐसे धववादों को मध्यस्थता और सलु ह अधिधनयम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता के धलए धनर्दटि दकया जाएगा, (ज) मूल एलएलपी या भागीदार एलएलपी की पनै लबद्ध या धनधवदा संबंिी प्रदक्रयाओं म ें भागीदारी करन े के संबंि म ें धनणटय लेना, (झ) मूल एलएलपी, भागीदार एलएलपी के भागीदारों और एलएलपी के व्यधिक भागीदारों को शाधमल करन े या उन्ह ें धनलंधबत करने के धलए तंत्र का पुनगटिन करने के धलए अधिकथन स्पि करना, (ञ) साख, खातों के धनपर्ान और पुनगटिन या धवघर्न के मामल े म ें ग्राहकों स े संबंधित मामलों पर धनणटय लेना, और (र्) ऐसा कोई अन्य मामला, धजसके संबंि म ें उनके बीच परस्पर सहमधत हो। 4. साझेदार एलएलपी के बीच रोर्ेशन लेखापरीिा और संयुि लेखापरीिा की अनुमधत नहीं होगी। 5. एलएलपी के भागीदारों के रूप म ें सहबद्ध एलएलपी (अथाटत ् भागीदार एलएलपी) धलधखत धवलेख द्वारा आबद्ध ह ैं और वे धलधखत धवलेख के धनबिं नों के अिीन रहत े हुए साथ ही स्वतंत्र एलएलपी फमट के रूप म ें भी प्रैधटर्स कर सकेंगे। 8. धवधशधिया ं 1. भागीदार एलएलपी इन ददशाधनदेशों के अिीन संसािनों को पूल करके, अपनी संयिु सुदढ़ृ ता को प्रदर्शतट करके परस्पर फायदों के धलए एकसाथ आ सकती ह ैं और उस दशा म ें उनकी नीधतयां, प्रौद्योधगकी और संपार्श्वटक एकसमान होंग े तथा वे धलधखत धवलेख म ें उधललधखत धनबंिनों के अनुसार स्वय ं को एक बड़ी संस्था के रूप म ें प्रदर्शटत कर सकेंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 2. सभी फमों और उनके भागीदारों द्वारा धलधखत उपधवधियों/करारों पर हस्तािर दकए जाएंग,े धजनके उपबंि सीए अधिधनयम, सीए धवधनयम, आईसीएआई की नैधतक संधहता और पररषद के ददशाधनदेशों के धवपरीत नहीं होन े चाधहए। 3. क्वाधलर्ी धनयंत्रण को भंलीभाधत प्रलेधखत और उसका अनुपालन दकया जाना चाधहए, जो मूल एलएलपी और उसकी भागीदार एलएलपी को लाग ू ह।ै 4. चूंदक सभी एलएलपी चाह े वे मूल कंपनी हों या साझेदार, आईसीएआई के साथ पंजीकृत एलएलपी ह,ैं इसधलए चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम 1949 के लाग ू प्राविानों के अनसु ार उनके बीच कायट का रेफरल और फीस/लाभ को साझा करने की अनुमधत ह।ै 9. पनु गिट न 1. पुनगटिन को, समय-समय पर लागू धवधियों के अनुसार समयक् प्रदक्रया का अनुसरण करते हुए आईसीएआई और अन्य धवधनयामकों के साथ पंजीकृत दकया जाना चाधहए। 2. तथाधप, दकसी एलएलपी के भागीदारों म ें होन े वाला कोई पररवतनट , सीधमत दाधयत्व भागीदारी (एलएलपी) अधिधनयम, 2008 की िारा 3(3) के अनुसार सीधमत दाधयत्व भागीदारी के अधस्तत्व, अधिकारों या दाधयत्वों को प्रभाधवत नहीं करेगा। 3. पुनगटिन की वजह स े मूल एलएलपी के शेष साझेदार एलएलपी उस काय ट को जारी रखन े स े वंधचत नहीं होंग,े जो उन्होंने मूल एलएलपी के आिार पर पहल े ही हाधसल दकया ह।ै 4. दकसी भागीदार एलएलपी के पुनगिट न दौरान यह सुधनधित दकया जाना चाधहए दक पुनगटरित एलएलपी के भागीदार भी उसके द्वारा मलू एलएलपी के साथ दकए गए करार स ेआबद्ध ह।ैं 10. भागीदारी स े हर्ना/खत्म करना 1. दकसी मूल एलएलपी स े दकसी भागीदार एलएलपी को हर्ने के धलए अधिकधथत प्रदक्रया या दकसी एलएलपी को बंद करन े की प्रदक्रया आईसीएआई के लाग ू धनयमों, एलएलपी अधिधनयम 2008 के लाग ू उपबंिों के अनुसार होगी तथा अन्यों के साथ, आरओसी/फमों के रधजस्रार द्वारा अनुसररत प्रदक्रयाओं का अनुसरण दकया जाएगा। 11. धवधवि 1. इन ददशा-धनदशे ों का अनुपालन करने वाले एलएलपी को ‘धर्जी लॉकर’ के अनुरूप दस्तावेज़ संग्रह उपलब्ि कराया जाएगा, धजसका नाम “र्ॉक लॉकर” ह,ै तादक वे अपने दस्तावेज़ों को सुरधित वॉलर् म ें रख सकें और एसएसपी के साथ धवधिवत एकीकृत होकर परेशानी मिु तरीके स े दस्तावेज़ों को एटसेस कर सकें, उनका उपयोग कर सकें और उन्ह ें जमा कर सकें। इस “धर्जी लॉकर” का उपयोग अन्य उद्देश्यों के धलए भी दकया जा सकता ह।ै ऐसा होने स े एलएलपी सहयोग और नेर्वर्किंग करते हुए आईसीएआई द्वारा प्रदान की गई तकनीकी-बुधनयादी संरचना का लाभ उिाने हते ु प्रोत्साधहत होगी। 2. एम एंर् एस एस धनदेशालय के तत्वाविान म ें एक धशकायत धनवारण प्रकोष्ठ इन ददशाधनदेशों के तहत उभरत े मुद्दों पर प्रश्नों का समािान करेगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. एलएलपी अधिधनयम 2008 के उपबंिों के अनुसार, भारत के भीतर या बाहर गरित एक धनगधमत धनकाय एलएलपी का भागीदार बनन े के धलए पात्र ह।ै तथाधप, इन ददशाधनदेशों के अिीन, दकसी धनगम धनकाय को, धजसे भारत म ें कंपनी अधिधनयम, 2013 या भारत स े बाहर लाग ू धवधियों के अिीन कंपनी के रूप म ें धनगधमत दकया गया ह,ै चार्टर्ट एकाउंर्ेंट्स अधिधनयम, 1949 की िारा 25 के उपबंिों के अनुसार दकसी मूल एलएलपी का भागीदार बनन े के धलए पात्र होने की अनुमधत नहीं दी गई ह।ै डॉ. जय कुमार बत्रा, सचचव [जवज्ञापन-III/4/असा./921/2024-25] THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA (Chartered Accountants) NOTIFICATION New Delhi, 23rd January, 2025 No. 1-CACAF/LLP-F/2025- In exercise of the powers conferred by Section 15(2) (fa) of the Chartered Accountants Act, 1949, as amended from time to time, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby makes the following Guidelines, namely:- 1. Short title and commencement (1) These guidelines are called ICAI (Aggregation of LLPs) Guidelines 2024. (2) It will be effective from the date of its notification in the gazette of India. 2. Definitions In these guidelines, unless the context otherwise requires, the following expression shall have the meaning assigned to it in the respective definition: a. Institute/ICAI: ‘Institute’/ ‘ICAI’ means the Institute of Chartered Accountants of India established under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949. b. Council: ‘Council’ means the Council of the Institute constituted in accordance with Section 9 of the Chartered Accountants Act, 1949. c. Act: ‘ Act’ means the Chartered Accountants Act, 1949 (No.38 of 1949) as amended from time to time. d. Limited Liability Partnership/LLP: ‘Limited Liability Partnership’/’LLP’ shall have the meaning assigned to it in section 2(ca) of the Act and registered with ICAI. e. Parent LLP: Parent LLP means LLP consisting of more than 50% of Chartered Accountants as its partners which is admitting another LLP as its partner. f. Partner LLP: Partner LLP means LLP consisting of more than 50% of Chartered Accountants as its partners which is joining another LLP as a partner.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 3. Eligibility 1. Any full-time practicing Chartered Accountant/(s) (CA) or Limited Liability Partnership (LLP) where more than 50% of partners are practicing Chartered Accountants registered with ICAI may form a new LLP or join an existing LLP as a partner provided that the individual full time practicing Chartered Accountants should not be less than two at any given time in compliance with Section 7 of the LLP Act,2008. The same is applicable to both parent/partner LLP. 2. The majority or more than 50% criteria for the purpose of computing eligibility shall be calculated both on the basis of the number of partners as well as their aggregate share of profits in the LLP so that the majority criteria is established both for parent and partner LLPs. 3. The number of individual partners, shall at all times, be in majority, i.e., more than 50% both in numbers of partners as well as their aggregate share of profits vis-à-vis the LLP partners. 4. The partner LLP can become partner of only one parent LLP under these guidelines. Similarly, parent LLP cannot become partner of any other LLP. 4. Governing Provisions 1. The constitution of LLP will be governed by the applicable provisions of ‘Chartered Accountants Act 1949’, ‘LLP Act 2008’, ‘Council guidelines for conversion of CA Firms into LLPs 2011’ as amended from time to time, MCA circulars issued on the subject among others as amended from time to time. 5. Naming Clause 1. When four Indian LLPs, viz. A & Co. LLP, B & Co. LLP, C & Co. LLP and D & Co. LLP, where more than 50% of partners are practicing Chartered Accountants (CAs) and are registered with the Institute as per the stated criteria may come together to form a LLP or join existing LLP as partners as per the applicable provisions of ‘Chartered Accountants Act 1949’, ‘LLP Act 2008’, ‘Council guidelines for conversion of CA Firms into LLPs 2011’, MCA circulars issued on the subject among others as amended from time to time. 2. In case a new LLP is being formed for availing the benefits under these Guidelines, the name approval process shall be in line with the Regulation 190 of the Chartered Accountants regulations 1988, Council guidelines for conversion of CA Firms into LLPs 2011, MCA circulars issued on the subject from time- to-time, applicable provisions of the LLP Act 2008 and the practice followed by the ROC from time to time. 6. Registration 1. The LLPs should have to register under these guidelines with the Institute and the details of all the partner LLPs will be given effect in the records to reflect the combined strength, geographical presence among others and a firm registration number be given as per the procedure followed in case of any other Chartered Accountant LLP. 7. Practice 1. The Board of Management shall be constituted by the parent LLP and it should comprise of the authorized Managing Partners from the partner LLPs and the parent LLP’s decision shall prevail over other partner LLPs for all assurance, non-assurance audit works and for other assignments. 2. The Board of Management shall draw its powers and authority in accordance with terms outlined in the written deed agreed upon by all the partners that shall be subject to and in compliance8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] with the provisions of the Chartered Accountants Act 1949, LLP Act 2008, ICAI’s Code of Ethics and Council Guidelines among others from time to time. 3. The Board of Management shall be constituted under these guidelines, comprising of the authorized Managing Partners from the partner LLPs, that shall ensure – (a) regulatory and legal compliances, (b) manage affairs of the firm, (c) undertake strategic decisions including but not limited to business strategy, financial management, profit appropriation, cost sharing, hiring of personnel, risk management, infrastructure expansion, etc., (d) entire process of registration at the SSP portal of ICAI through online mode, (e) all the documents pertaining to the firm/(s)/practice like partnership deed, papers relating to resignation or joining of partners, employment and relieving of qualified assistants, papers and details regarding the approvals given for any constitution or re- constitution of the firm, etc. from time to time which may be called upon by the ICAI in case they are required for any dispute or any enquiry or confirmation required by the ICAI, (f) clearly state to the incumbent partner LLPs about the restrictions of audit or non-audit works likely to arise from Section 144 of the Companies Act 2013 or any issue in code of conduct or ethics or in any Governing law applicable to the LLP firm at the time of joining itself, (g) establish dispute resolution mechanism to review the matters among parent LLP, partner LLPs and individuals in LLP/(s) and endeavour to reach a mutually acceptable resolution within a reasonable timeframe, if the disputes remain unresolved, it shall proceed to mediation or shall be referred to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996, (h) decide upon the participation of the parent LLP or partner LLPs in empanelment or tendering processes, (i) clearly lay down the reconstitution mechanism encompassing the joining or suspension of partners of parent LLP, partner LLP and individual partners of LLP/(s), (j) decide upon the matters relating to goodwill, settlement of accounts and clients in case of reconstitution or dissolution among others, and (k) Or any other matter agreed amongst them. 4. Rotation of audit and joint audit amongst partner LLPs will not be permitted. 5. The LLPs associated as partners of the LLP (i.e. partner LLPs) are bound by written deed and may also practice as independent LLP firm simultaneously, subject to terms of written deed. 8. Characteristics 1. Partner LLPs come together under these guidelines for mutual benefits by pooling resources, showcase their combined strength, and have uniform policies, technology and collaterals, and showcase themselves as one big unit as per the terms outlined in the written deed. 2. Written byelaws / agreement is entered by all firms & their partners, the provisions of which should not run contrary to CA Act, CA Regulations, ICAI Code of Ethics and Council Guidelines. 3. Quality control should be well documented and complied with, which is applicable to the parent LLPs and its partner LLPs. 4. Since all LLPs either parent or partner are LLPs registered with ICAI, referral of work and sharing of fees/ profits amongst them is permitted as per the applicable provisions of Chartered Accountants Act 1949. 9. Reconstitution[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 1. Reconstitution must be registered with ICAI and with others regulatory bodies following the due procedure as per the applicable laws from time to time. 2. However, any change in the partners of a LLP shall not affect the existence, rights, or liabilities of the limited liability partnership, as per the Section 3(3) of the Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008. 3. Reconstitution will not deprive the remaining partner LLPs of the parent LLP from continuing the work they have already secured by virtue of parent LLP. 4. The reconstitution in any of partner LLP must ensure that the partners in the reconstituted LLP are also bound by the agreement entered by it with parent LLP. 10. Exit/Closure 1. The laid down process for exit as a partner LLP from a parent LLP or the closure of the LLP as per the applicable rules of ICAI, LLP Act 2008, procedures followed by the ROC/Registrar of firms among others shall be followed. 11.Miscellaneous 1. Document repository in line with the ‘Digi Locker’ is proposed to be provided, named as “Doc Locker”, to LLPs opting for these guidelines to place their documents in a secured vault and can access, use and submit the documents hassle free, duly integrated with the SSP. This “Digi Locker” can be used for other purposes also. The said arrangement will encourage the LLPs to take the leverage of tech-infrastructure provided by ICAI while collaborating and networking. 2. A Grievance Redressal Cell under the aegis of M&SS Directorate will cater to the queries on the emerging issues under these guidelines. 3. As per the provisions of the LLP Act 2008, a body corporate constituted within, or outside India is eligible to be a partner in the LLP. However, under these Guidelines, a body corporate which has been incorporated as a Company under Companies Act 2013 in India or under applicable laws outside India has not been permitted from being eligible to be a partner to parent LLP, in alignment with the provisions of Section 25 of the Chartered Accountants Act 1949. Dr. JAI KUMAR BATRA Secy. [ADVT.-III/4/Exty./921/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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