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Date: 2021-06-30 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act

Issued by Ministry of Finance · Department of Revenue

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Executive Summary & Key Takeaways

**Report on the Amendment to the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Rules, 2020** **1. Executive Summary:** This report analyzes an amendment to the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Rules, 2020, based on the provided Government of India notification dated June 30, 2021. The core purpose of this amendment appears to be to revise certain rules related to the qualifications, experience and conditions of service of members of various Tribunals and Appellate Tribunals. Key changes include omitting previous rules regarding Search-cum-Selection Committee and House Rent Allowance, and substituting the Schedule regarding the qualifications for appointment of Chairperson, Chairman, President, Tribunal or Authority. The most impactful change seems to be the revision of qualifications for various positions across different tribunals, with specific experience requirements. **2. Introduction:** This report provides an overview and analysis of the amendment to the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Rules, 2020, as detailed in the provided Government of India notification. The analysis is based solely on the text provided. **3. Policy Overview:** This amendment modifies the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Rules, 2020. The core objective of the original policy and this amendment, as inferred from the text, is to define and regulate the qualifications, experience, and conditions of service for individuals appointed to various positions (Chairperson, Member, etc.) in Tribunals and Appellate Tribunals across different sectors. **4. Background and Rationale:** The provided text suggests the amendment addresses perceived inadequacies or the need for updates within the original 2020 Rules. The specific reasons behind changes to selection committees, allowance structures, and qualification criteria are not explicitly stated, but the document highlights the retrospective operation of rule 15 with effect from 1st January 2021, in order to give effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in W.PC No. 804 of 2020. This suggests that court decisions and practical experience may have necessitated the revisions to ensure qualified and effective personnel are appointed to these tribunals. **5. Key Provisions / Changes:** The amendment introduces several changes to the original rules: * **Rule 2:** The definition of "Search-cum-Selection Committee" in clause (g) is substituted with a new definition, referring to subsection 3 of section 184 of the Finance Act, 2017. The effect of this change is to align the definition with the specific provisions of the Finance Act, likely to ensure consistency and legal clarity in the selection process. * **Rules 4, 7, and 9:** These rules are omitted entirely. Without the original text of these rules, it's impossible to determine their content or the direct impact of their removal. * **Rule 15 (House Rent Allowance):** The rule related to House Rent Allowance is substituted. This change allows eligible office holders (Chairman, Chairperson, President, Vice Chairman, Vice Chairperson or Vice President) the option to avail accommodation to be provided by the Central Government, or to receive house rent allowance of up to Rs. 1,50,000 per month. Presiding Offices and Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government, or to receive house rent allowance of up to Rs. 1,25,000 per month. This change likely aims to provide more flexibility in accommodation benefits and potentially increase compensation levels to attract qualified candidates. This rule is applied retrospectively from January 1, 2021. * **The Schedule:** The entire Schedule outlining qualification requirements for various tribunal positions is substituted. This is the most substantial change. The new schedule details specific educational backgrounds, professional experience, and prior judicial/administrative roles required for positions in tribunals such as the Industrial Tribunal, Income-tax Appellate Tribunal, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, and others. This change significantly impacts the eligibility criteria for these positions, potentially broadening or narrowing the pool of qualified applicants depending on the specific tribunal. **6. Target Audience and Stakeholders:** The primary target audience and stakeholders are: * Individuals who are currently serving or are interested in serving as Chairpersons, Presidents, Vice-Chairpersons, Members (Judicial, Technical, Accountant, Administrative, Expert), and Presiding Officers of the Tribunals and Appellate Tribunals specified in the Schedule. * The various Ministries and Departments of the Central Government involved in the appointment and administration of these tribunals (particularly the Ministry of Finance, Department of Revenue). * Legal professionals and academics who study and practice in the areas governed by these tribunals. **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** The Central Government, specifically the Department of Revenue within the Ministry of Finance, is responsible for implementing these amendments. The Search-cum-Selection Committees, as defined in the Finance Act, are involved in the selection process. * **Timelines or Procedures:** The amendments came into force on the date of their publication in the Official Gazette (June 30, 2021), except for the House Rent Allowance rule which is retrospective from January 1, 2021. The procedures for appointment and selection are likely governed by existing regulations and guidelines, now aligned with the amended qualification requirements. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes of these amendments include: * **Clarification and Standardization:** The amendments likely aim to clarify and standardize the qualification criteria for tribunal positions, ensuring a consistent approach across different tribunals. * **Attracting Qualified Candidates:** The changes to House Rent Allowance may make these positions more attractive to experienced professionals. * **Enhanced Tribunal Performance:** By refining qualification requirements, the government likely expects to improve the expertise and effectiveness of the tribunals in resolving disputes and administering justice. * **Alignment with Legal Framework:** The alignment of the "Search-cum-Selection Committee" definition with the Finance Act, 2017, promotes legal consistency. **9. Conclusion:** The amendment to the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Rules, 2020 represents a significant update to the regulations governing the composition and functioning of key tribunals. The revised qualification criteria, particularly, are likely to have a lasting impact on the selection and appointment of individuals to these important positions. The policy demonstrates the government’s commitment to ensuring that these quasi-judicial bodies are staffed with qualified and experienced individuals, thus enhancing their effectiveness and credibility.

Key Entities Referenced

NEW DELHI: The city where the notification was issued. Finance Act, 2017: A legislative act referred to in the context of powers conferred and amendments made to rules. Central Government: The governing body making the amendments to the rules. Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Rules, 2020: The set of rules being amended by this notification. Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members Amendment Rules, 2021: The name of the amended rules. Official Gazette: The official publication where the rules will be published. Chairman: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Vice-Chairman: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Chairperson: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Vice Chairperson: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority President: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Vice President: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Presiding Officer: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Accountant Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Administrative Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Judicial Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Expert Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Law Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Revenue Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Technical Member: A position within a Tribunal, Appellate Tribunal or Authority Eighth Schedule: A specific schedule mentioned in the Finance Act, 2017 that specifies the applicability of the rules. SearchcumSelection Committee: Committee responsible for searching and selecting candidates Industrial Disputes Act, 1947: An act related to industrial disputes, relevant for the Industrial Tribunal. High Court: A judicial body relevant for qualifications for president of tribunals District Judge: A judicial position relevant for qualifications for president of tribunals Additional District Judge: A judicial position relevant for qualifications for president of tribunals Income-tax Act, 1961: An act related to income tax, relevant for the Incometax Appellate Tribunal. Incometax Appellate Tribunal: A tribunal for income tax related appeals Indian Legal Service: A government legal service Additional Secretary: A government position relevant for qualifications for president of tribunals Supreme Court: A judicial body relevant for qualifications for president of tribunals Chartered Accountants Act, 1949: An act related to accountancy Indian Revenue Service Incometax Service Group A: A government service Principal Commissioner of Incometax: A government position relevant for qualifications for president of tribunals Customs Act, 1962: An act related to customs Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal: A tribunal for customs, excise, and service tax related appeals Indian Revenue Service Customs and Central Excise Service Group 'A': A government service Principal Commissioner of Customs or Central Excise: A government position relevant for qualifications for president of tribunals Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act, 1976: An act related to smugglers and foreign exchange manipulators Government of India: The governing body of India Central Administrative Tribunal: A tribunal for administrative related appeals Administrative Tribunal Act, 1985: An act related to administrative tribunals Department of Legal Affairs: A department of the government of India Legislative Department: A department of the government of India Law Commission of India: A commission of the government of India All-India Services: The civil services of India State Government: The government of a state in India Railway Claims Tribunal: A tribunal for railway claims related appeals Railway Claims Tribunal Act, 1987: An act related to railway claims tribunals Securities Appellate Tribunal: A tribunal for securities related appeals Securities Exchange Board of India Act, 1992: An act related to securities exchange board of India Securities Exchange Board of India: The regulatory body for securities in India Insurance Regulatory and Development Authority: The regulatory body for insurance in India Pension Fund Regulatory and Development Authority: The regulatory body for pension funds in India Debts Recovery Tribunal: A tribunal for debts recovery related appeals Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993: An act related to recovery of debts due to banks and financial institutions Debts Recovery Appellate Tribunal: A tribunal for debts recovery related appeals Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal: A tribunal for telecom disputes related appeals Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997: An act related to telecom regulatory authority of India National Company Law Appellate Tribunal: A tribunal for company law related appeals Companies Act, 2013: An act related to companies National Company Law Tribunal: A tribunal for company law related appeals National Consumer Disputes Redressal Commission: A commission for consumer disputes related appeals Consumer Protection Act, 2019: An act related to consumer protection Appellate Tribunal for Electricity: A tribunal for electricity related appeals Electricity Act, 2003: An act related to electricity Central Electricity Regulatory Commission: The regulatory body for electricity in India State Electricity Regulatory Commission: The regulatory body for electricity in a state in India Armed Forces Tribunal: A tribunal for armed forces related appeals Armed Forces Act, 2007: An act related to armed forces Judge Advocate General: A legal officer in the armed forces National Green Tribunal: A tribunal for environmental related appeals National Green Tribunal Act, 2010: An act related to national green tribunal Ministry of Finance: The ministry responsible for finance in India Department of Revenue: A department within the Ministry of Finance Ritvik Pandey: Joint Secretary. Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi: Place of printing
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E3x0xx0 62021-228033 CG-DL-E-30062021-228033 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 368] नई ददल्ली, बधु िार, जनू 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943 No. 368] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943 जित्त मत्रं ालय (राजस्ट्ि जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 30 जून, 2021 सा.का.जन. 458(अ).—केंद्रीय सरकार, जित् त अजधजनयम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अजधकरण, अपील अजधकरण और अन्य प्राजधकरण (सदस्ट् यों की अहतए ाएं, अनुभि और अन्य सेिा ितें) जनयम, 2020 का और संिोधन करने के जलए जनम् नजलजखत जनयम बनाती ह , अथाएत् -: 1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लाग ू होना.—(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम अजधकरण, अपील अजधकरण और अन् य प्राजधकरण (सदस्ट् यों की अहतए ाएं, अनुभि और अन्य सेिा ितें) (संिोधन) जनयम, 2021 ह । (2) इन जनयमों में अन्य था उपबंजधत के जसिाय, ये उनके राजपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे । (3) ये जनयम, जित् त अजधजनयम, 2017 (2017 का 7) की आठिीं अनुसूची के स्ट्त ंभ (2) में यथा जिजनर्ददष् ट, यथाजस्ट्थ जत, अजधकरण, अपील अजधकरण या प्राजधकरण के अध् यि, उपाध् यि, सभाध् यि, उपसभाध् यि, सभापजत, उपसभापजत, पीठासीन अजधकारी, लेखा सदस्ट् य, प्रिासजनक सदस्ट् य, न्य ाजयक सदस्ट् य, जििेषज्ञ सदस्ट् य, जिजध सदस्ट् य, राजस्ट् ि सदस्ट् य, तकनीकी सदस्ट् य और सदस्ट् य को लागू होंगे । 2. अजधकरण, अपील अजधकरण और अन्य प्राजधकरण (सदस्ट् यों की अहतए ाएं, अनुभि और अन्य सेिा ितें) जनयम, 2020 (जजसे इसमें इसके पश्च ात् मूल जनयम कहा गया ह) के जनयम 2 में, खंड (छ) के स्ट्थ ान पर जनम् नजलजखत खंड रखा जाएगा, अथाएत :-- ‘(छ) “खोजबीन-सह-चयन सजमजत” से जित् त अजधजनयम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 की उपधारा (3) में जनर्ददष् ट खोजबीन-सह-चयन सजमजत अजभप्रेत ह; ’, 3635 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. मूल जनयमों के जनयम 4 का लोप दकया जाएगा । 4. मूल जनयमों के जनयम 7 का लोप दकया जाएगा । 5. मूल जनयमों के जनयम 9 का लोप दकया जाएगा । 6. मूल जनयमों के जनयम 15 के स्ट्थ ान पर जनम् नजलजखत जनयम रखा जाएगा, अथाएत :-- “15. गहृ दकराया भत्त ा— 01 जनिरी, 2021 से अध् यि, सभाध्य ि, सभापजत, उपाध् यि, उपसभाध् यि, उपसभापजत को तत्स मय प्रिृत जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब् ध कराये जाने िाली िास-सुजिधा का लाभ उठाने का जिकल् प होगा या िह एक लाख पचास हजार रू. प्रजत मास की सीमा के अधीन रहते हुए गृह दकराया भत्त ें के हकदार होंगे तथा पीठासीन अजधकारी और सदस्ट् यों को तत् समय प्रिृत जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने िाली िास-सुजिधा का लाभ उठाने का जिकल् प होगा या िह एक लाख प्‍च ीस हजार रू. प्रजत मास की सीमा के अधीन रहते हुए गृह दकराया भत् तें के हकदार होंगे।” 7. मूल जनयमों की अनुसूची के स्ट्थ ान पर जनम्न जलजखत अनुसूची रखी जाएगी, अथाएत् :-- अनसु चू ी (जनयम 3 दजे खए) क्रम अजधकरण, अपील अजधकरण या अध् यि, सभाध् यि, सभापजत, उपाध् यि, उपसभाध् यि, उपसभापजत, पीठासीन सं. प्राजधकरण का नाम अजधकारी, लेखा सदस्ट्य , प्रिासजनक सदस्ट्य , न् याजयक सदस्ट्य , जििेषज्ञ सदस्ट्य या तकनीकी सदस्ट्य अथिा सदस्ट्य की जनयुजत त के जलए अहतए ा (1) (2) (3) 1. औ द्योजगक जििाद अजधजनयम, 1947 कोई सदस्ट्य पीठासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के जलए अ्हत नहीं होगा (1947 का 14) के अधीन औद्योजगक ,जब तक ,-- अजधकरण (क) िह उ्‍ च न्य ायालय का न्य ायाधीि नहीं ह, या नहीं रहा ह; या (ख) िह, दस िष ए की संयुतत अिजध के जलए, जजला न् यायाधीि और अपर जजला न् यायाधीि नहीं रहा ह । 2. आ य-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का (1) कोई व्य जत त अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा, यदद िह 43) के अधीन आय-कर अपील अजधकरण दकसी उ्‍ च न् यायालय का पीठासीन या सेिाजनिृत्त न् यायाधीि नहीं ह और जजसने दकसी उ्‍ च न् यायालय में या आय-कर अपील अजधकरण के उपाध् यि के रूप में सात िषए से अन् यून सेिा नहीं कर ली ह । (2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अजधकरण के एक या अजधक सदस्ट्य ों को, यथाजस्ट् थजत, उसका उपाध् यि या उपाध् यि जनयुतत कर सकेगी । (3) न् याजयक सदस्ट् य के रूप में जनयुत त दकए जाने के जलए कोई व् यजतत अ्हत नहीं होगा, जब तक, (क) िह, दस िषए की संयुतत अिजध के जलए, जजला न् यायाधीि और अपर न् यायाधीि नहीं रहा ह; या (ख) िह भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट् य नहीं ह और उसने अपर सजचि या कोई समतल्ु य या उ्‍ च पद दो िषए के जलए धारण नहीं दकया ह; या (ग) िह आय-कर अपील अजधकरण, उ्‍ च न् यायालय या उ्‍ चतम न् यायालय में आय-कर जिजधयों के अधीन मुकदमेंबाजी में सारिान अनुभि के साथ दस िषए के जलए अजधितत ा नहीं रहा ह । (4). कोई व्य जत त लेखा सदस्ट्य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा, जब तक, (i) उसन,े-- (क) चाटएड ए अकांउटेंट अजधजनयम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चाटएड ए अकांउटेंट के रूप में ; या (ख) तत् समय प्रित्ृ त दकसी जिजध के अधीन रजजस्ट् रीकृत लेखाकार के रूप में; या भागत: रजजस्ट् रीकृत लेखाकार और भागत: चाटएड एअकाउंटेंट के रूप में, कम से कम प्‍ चीस िषए लेखाकमए का व्य िसाय नहीं दकया ह ; या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ii) िह भारतीय राजस्ट्ि सेिा (आय-कर सेिा समूह ‘क’) का सदस्ट्य नहीं रहा ह और उसने प्रधान आयुत त आय-कर या दकसी समतल्ु य या उ्‍ चतर पद कम स े कम दो िषए तक धारण नहीं दकया ह और उसने न् याजयक, अर्द्न्ए याजयक या न् यायजनणएयन के कृत्य ों का तीन िषए की अिजध तक जनिहनए नहीं दकया ह । 3. स ीमा-िुल् क अजधजनयम, 1962 (1962 (1). कोई व् यजत त अध् यि के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा, जब तक: का 52) के अधीन सीमािुल् क, उत् पाद- (क) िह उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह और जजसने उ्‍ च िुल् क और सेिा कर अपील अजधकरण न् यायालय के न् यायाधीि के रूप में सात िषए से अन्य ून की सेिा पूरी नहीं की ह ; या (ख) िह अपील अजधकरण का सदस्ट् य नहीं ह । (2). कोई सदस्ट्य न् याजयक सदस्ट्य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,- (क) िह दस िष ए की संयुतत अिजध के जलए जजला न् यायाधीि और अपर जजला न् यायाधीि नहीं रहा ह ; या (ख) िह भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट् य नहीं ह और उसने अपर सजचि या कोई समतल्ु य या उ्‍ च पद दो िषए के जलए धारण नहीं दकया ह; या (ग) िह आय-कर अपील अजधकरण, उ्‍ च न् यायालय या उ्‍ चतम न् यायालय में आय-कर जिजधयों के अधीन मुकदमेंबाजी में सारिान अनुभि के साथ दस िषए के जलए अजधितत ा नहीं रहा ह । (3) कोई व्य जत त तकनीकी सदस्ट्य के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक िह भारतीय राजस्ट् ि (सीमािुल् क और केंद्रीय उत् पाद-िुल् क सेिा समूह ‘क’) का सदस्ट्य न हो और उसन े प्रधान आयुत त सीमािुल् क या केंद्रीय उत् पाद- िुल् क या कोई समतल्ु य या उ्‍च तर पद दो िष ए के जलए धारण नहीं दकया हो और जजसने न् याजयक, अर्द्न्ए याजयक या न् यायजनणएयन के कृत्य ों का जनिएहन तीन िषए के जलए न दकया हो । 4. तस्ट्कर और जिदिे ी मुद्रा छलसाधक (1). अपील अजधकरण का अध्यि ऐसा व्यजि होगा जो उच्चतम न्यायालय का (सम्पजत्त समपहरण) अजधजनयम, 1976 न् यायाधीि या दकसी उच्च न्यायालय का मु‍ य न्यायाधीि रहा ह या ह । (1976 का 13) के अधीन अपील (2). अपील अजधकरण का सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा जो भारत सरकार में अपर अजधकरण सजचि की पंजि से नीचे का न हो या जो दकसी समतल्ु य या उ्‍ चतर पद पर दो िषए रहा हो और जजसने न् याजयक, अर्द्न्ए याजयक या न् यायजनणएयन के कृत्य ों का जनिएहन तीन िष एके जलए दकया हो । 5. प्रिासजनक अजधकरण अजधजनयम, 1985 1. कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत नहीं जब िह,- (1985 का 13) के अधीन केन्द्रीय (i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या प्रिासजनक अजधकरण (ख) जजसने केन्द्रीय प्रिासजनक अजधकरण में प्रिासजनक सदस्ट्य या न्याजयक सदस्ट्य के रूप में कम से कम तीन िषए की अिजध के जलए पद धारण दकया ह। (2) (क) कोई व्यजि न्याजयक सदस्ट्य के रूप में तभी अ्हत होगा जब :-- (i) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का न्य ायाधीि ह या रहा ह; या (ii) जजसने भारत सरकार के जिजध कायए जिभाग या जिधायी जिभाग के सजचि, जजसमें भारत के जिजध आयोग का सदस्ट्य – सजचि भी ह, का पद एक िषए तक धारण दकया हो; या (iii) जजसने भारत सरकार के जिजध कायए जिभाग या जिधायी जिभाग के अपर सजचि का पद दो िषए तक धारण दकया हो; या (iv) जो दस िष ए की संयुतत अिजध के जलए जजला न् यायाधीि और अपर जजला न् यायाधीि रहा ह। (v) जो दस िष ए तक अजधििा रहा ह और जजसके पास केन्द्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेिा मामलों की मुकद्मेबाजी का पयाएप्त अनुभि ह। (ख) प्रिासजनक सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा, जब जब:-- (i) उसने एक िषए तक भारत सरकार के सजचि का पद या केन्द्रीय सरकार या4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] दकसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं दकया हो और जो एक िषए तक ऐसे िेतनमान में रहा हो जो भारत सरकार के सजचि के िेतनमान स े कम का न हो; या (ii) उसन े भारत सरकार के अपर सजचि का पद या केन्द्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद दो िषए तक धारण दकया हो और दो िषए की अिजध के जलए ऐसे पद के िते नमान में रहा हो जो भारत सरकार के अपर सजचि के िेतनमान से कम का न हो: परंतु अजखल भारतीय सेिा के ऐसे अजधकारी, जो दकसी जनम्नतर पद की केन्द्रीय प्रजतजनयुजि पर थे या ह,ैं ऐसी तारीख से, यथाजस्ट्थजत, सजचि या अपर सजचि का पद धारण दकए हुए समझे जाएंगे जजसको ऐसे अजधकाररयों को यथाजस्ट्थजत, सजचि या अपर सजचि के स्ट्तर की प्रोफामाए प्रोन्नजत या िास्ट्तजिक प्रोन्नजत, जो भी पहले हो, प्रदान की गई थी, और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय प्रजतजनयुजि पर व्यतीत की गई अिजध इस खंड के प्रयोजन के जलए अहकए सेिा के जलए जगनी जाएगी। 6. रेल दािा अजधकरण अजधजनयम, 1987 (1) कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,- (1987 का 54) के अधीन रेल दािा (क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या अजधकरण। (ख) यथाजस्ट्थजत, उपाध्यि, न्याजयक सदस्ट्य या तकनीकी सदस्ट्य के रूप में कम स े कम तीन िषए की अिजध के जलए पद-धारण दकया ह। (2) कोई व्यजि उपाध्यि (न्याजयक) के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह, – (क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या (ख) भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट्य रहा ह और मुकदमें बाजी का दस िषए का अनुभि रखता ह तथा दो िषए के जलए अपर सजचि का पद या कोई समतल्ु य या कोई उच्चतर पद धारण दकया ह; या (ग) दो िषए तक कोई जसजिल न्याजयक पद धारण दकया ह, जजसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि के िेतनमान स ेकम का नहीं ह; या (घ) न्याजयक सदस्ट्य के रूप में तीन िषए से अन्यून अिजध के जलए पद धारण दकया ह। (3) कोई व्यजि उपाध्यि (तकनीकी) के रूप में जनयुजि के तभी अ्हत होगा जब,- (क) उसने तीन िषए का कम से कम अिजध के जलए तकनीकी सदस्ट्य के रूप में पद धारण दकया हो; या (ख) रेल प्रिासन के अधीन दो िषए के जलए ऐसा पद धारण दकया ह जजसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि के िते नमान से कम नहीं ह और जजस े रेल से सम्बजन्धत दािों और िाजणजज्यक जिषयों के जनयमों और प्रदक्रया का पयाएप्त ज्ञान ह और इनमें पयाएप्त अनुभि रखता ह। (4) कोई व्यजि न्याजयक सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,- (क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह, या रहा ह ; या (ख) जो दस िष ए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायाधीि और अपर जजला न्यायाधीि रहा ह; या (ग) जो दस िष ए तक ऐसा अजधििा रहा ह जजसके पास रेल दािा अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जीिन और संपजत्त को नुकसान से संबंजधत दािा जनपटान में मुकदमबे ाजी का पयाएप्त अनुभि ह। (5) कोई व्यजि तकनीकी सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा, जब िह योग्य और ईमानदार तथा अनुभिी व्यजि ह और रेल से सम्बजन्धत दािों और िाजणज्यक जिषयों के जनयमों और प्रदक्रया का जििेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पच्चीस िषए का अनुभि रखता हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 7. भारतीय प्रजतभूजत जिजनमय बोडए 1. कोई व्यजि प्रजतभूजत अपील अजधकरण के पीठासीन अजधकारी या न्याजयक अजधजनयम, 1992 (1992 का 15) के सदस्ट्य या तकनीकी सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब अधीन प्रजतभूजत अपील अजधकरण िह,- (क) पीठासीन अजधकारी के मामले में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि या उच्च न्यायालय का मु‍य न्यायमू््त ह या रहा ह; (ख) न्याजयक सदस्ट्य के मामले म,ें -- (i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या (ii) दस िषए तक ऐसा अजधििा रहा हो और जो भारतीय प्रजतभूजत जिजनमय बोड,ए प्रजतभूजत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि जित्तीय सेतटर से संबंजधत मामलों में मुकदमेबाजी का पयाएप्त अनुभि रखता हो। (ग) तकनीकी सदस्ट्य के मामले म-ें (i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या जिभाग में दो िषए के जलए अपर सजचि या सजचि ह या रहा ह या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतल्ु य पद धारण दकया ह या कर रहा ह; या (ii) साजबत योग्यता, ईमानदारी और अनुभि िाला व्यजि ह और जजसको जित्तीय सेतटरों, जजनके अन्तगतए प्रजतभूजत बाजार या पेंिन जनजध या िस्ट्त ु व्युत्पन्न या बीमा भी ह,ैं में जििेष ज्ञान रखता ह और उनमें कम से कम पच्चीस िषए का िृजत्तक अनुभि रखता हो। 2. बोड एया बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण या पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण का कोई सदस्ट्य या अंिकाजलक सदस्ट्य या बोड ए में या ऐसे प्राजधकरणों में कायएपालक जनदिे क के समतुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्ट्तर पर कोई व्यजि, अपनी सेिा या कायएकाल के दौरान प्रजतभूजत अपील अजधकरण का पीठासीन अजधकारी या सदस्ट्य के रूप में, यथाजस्ट्थजत, ऐसे बोड ए में या ऐसे में प्राजधकरणों के उस रूप में या उस तारीख स,े जजसको िह बोड ए में या ऐसे प्राजधकरणों में उस रूप में पद पर नहीं रह जाता ह, से दो िषए के भीतर जनयुि नहीं दकया जाएगा। (3) प्रजतभूजत अपील अजधकरण का पीठासीन अजधकारी या सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा जो ऐसा कोई जित्तीय या अन्य जहत नहीं रखता ह जजससे पीठासीन अजधकारी या सदस्ट्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की सम्भािना ह। 8. बैंकों और जित्तीय संस्ट्थाओं को िोध्य कोई व्यजि ऋण िसूली अजधकरण के पीठासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के ऋण िसलू ी अजधजनयम, 1993 (1993 जलए तभी अ्हत होगा जब तक िह, जजला न्यायाधीि ह या रहा ह- का 51) के अधीन ऋण िसूली अजधकरण 9. बैंकों और जित्तीय संस्ट्थाओं को िोध्य कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,- ऋण िसलू ी अजधजनयम, 1993 (1993 (क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या का 51) के अधीन ऋण िसलू ी अपील (ख) भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट्य रहा ह और जजसके पास मुकदमेबाजी का अजधकरण दस िषए का अनभु ि ह और दो िषए के जलए अपर सजचि का पद या कोई समतुल्य पद या कोई उच्चतर पद धारण दकया ह; या (ग) ऋण िसलू ी अजधकरण के पीठासीन अजधकारी के रूप में तीन िषए तक पद धारण दकया ह। 10. भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,- अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के (क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या अधीन दरू संचार जििाद जनपटान और (ख) दकसी उच्च न्यायालय का मु‍य न्यायमू्त ह या रहा ह। अपील अजधकरण (2) कोई व्यजि सदस्ट्य के रूप म ें जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह योग्य, ईमानदार और अनुभिी व्यजि ह और अथएिास्त्र, कारबार, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखाकमए, प्रबंध, उद्योग, लोक काय-ए कलाप, प्रिासन, दरू संचार या दकसी अन्य मामले, जो दरू संचार जििाद जनपटान और अपील अजधकरण के जलए उपयोगी ह, का जििेष ज्ञान रखता हो और उनका पच्चीस िषए से अन्यनू अिजध के जलए िृजत्तक अनभु ि रखता हो।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 11. कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का (1) अध्यि ऐसा व्यजि होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील या दकसी उच्च न्यायालय का मु‍य न्यायमू्त ह या रहा ह । अजधकरण (2) न्याजयक सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा जो – (क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह; या (ख) पांच िषए के जलए राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण का न्याजयक सदस्ट्य ह; या (ग) राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण, राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि कम्पनी मामलों से संबंजधत जिषयों में मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला अजधििा रहा ह । (3) तकनीकी सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा, जजसके पास जसर्द् योग्यता, ईमानदारी और अनुभि ह तथा जजसके पास जिजध, औद्योजगक जित्त, औद्योजगक प्रबंध या प्रिासन, औद्योजगक पुनसएजन्नमाएण, जिजनधान, लेखाकम,ए या दकसी ऐसे अन्य जिषय म,ें जो राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण के जलए उपयोगी ह, के जििेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस िषए का िृजत्तक अनुभि ह । 12. उपभोत ता संरिण अजधजनयम, 2019 (1). कोई व्य जत त अध् यि के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,- (2019 का 35) के अधीन राष्र ीय - उपभोत ता जििाद समाधान आयोग (क) िह उ्‍ चतम न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह; या (ख) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का मु‍ य न्य ायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह ; (2) कोई व्यजि सदस्ट्य की जनयुजि के जलए अ्हत नहीं होगा, जब तक,-- (क) िह उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या (ख) िह दस िष ए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायधीि और अपर जजला न्यायाधीि नहीं रहा ह ; या (ग) िह योग् य, ईमानदार और अनुभिी व्य जत त नहीं ह, जजसके पास अथएिास्ट् त्र, कारबार, िाजणज् य, जिजध, जित्त , लेखाकम,ए प्रबंध, उद्योग, लोक कायए, प्रिासन में या दकसी ऐसे अन् य जिषय में जो राष्र ीय उपभोतत ा जििाद समाधान आयोग के जलए उपयोगी ह, जििेष ज्ञान और कम से कम प्‍ चीस िषए का िृजत्त क अनुभि नहीं ह। 13. जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का (1) कोई व्य जत त अपील अजधकरण के अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत 36) के अधीन जिद्युत अपील अजधकरण नहीं होगा जब तक,-- (क) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का न्य ायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या (ख) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का मु‍ य न्य ायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह । (2) कोई व्य जत त न् याजयक सदस्ट्य के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-- (क) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का न्य ायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या (ख) िह दस िष ए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायाधीि और अपर जजला न्यायाधीि नहीं रहा ह ; या (ग) केन्द्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग, राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोग, जिद्युत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि जिद्यतु सेतटर से संबंजधत जिषयों में मकु दमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला अजधििा रहा ह । (3) कोई व्य जत त तकनीकी सदस्ट्य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक िह योग् य, ईमानदार और अनुभिी व्य जत त नहीं ह, जजसके पास जिद्युत जनन, पारेषण, जितरण, जिजनयमन, अथएिास्ट्त्र , कारबार, िाजणज् य, जिजध, जित्त , लेखाकमए, प्रबंध, उद्योग, लोक कायए, प्रिासन में या दकसी ऐसे अन् य जिषय में जो अपील अजधकरण के जलए उपयोगी ह, जििेष ज्ञान और कम से कम प्‍ चीस िषए का िृजत्त क अनुभि नहीं ह । 14. सिस्त्र बल अजधजनयम, 2007 (2007 का (1) कोई व् यजत त अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-- 55) के अधीन सिस्ट् त्र बल अजधकरण (क) िह उ्‍ चतम न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (ख) दकसी उ्‍च न्य ायालय का मु‍ य न्य ायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह । (2) कोई व्य जत त न् याजयक सदस्ट्य के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक - (क) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का न्य ायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या (ख) केन्द्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि सेिा मामलों में मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला अजधििा रहा ह । (3) कोई व्य जत त प्रिासजनक सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-- (क) उसने तीन िषए की कुल अिजध के जलए सेना में मेजर जनरल या उससे ऊपर का या नौसेना या िायु सेना में समतुल् य रैंक का पद धारण नहीं दकया ह या धारण नहीं कर रहा ह ; या (ख) उसने सेना या नौसेना या िायु सेना में एक िषए से अन् यून अिजध के जलए जज एडिोकेट जनरल के रूप में सेिा नहीं की ह और िह क्रमि: मेजर जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर की पंजतत से जनम् न पंजत त का नहीं ह ; या (ग) िह योग् य, ईमानदार और अनुभिी व्य जत त नहीं ह, जजसके पास अथएिास्ट् त्र, कारबार, िाजणज् य, जिजध, जित्त , लेखाकम,ए प्रबंध, उद्योग, लोक कायए, प्रिासन में या दकसी ऐसे अन् य जिषय में जो सिस्त्र बल अजधकरण के जलए उपयोगी ह, जििेष ज्ञान और तीस िषए से अन्य नू का िृजत्त क अनुभि नहीं ह । 15. राष् रीय हररत अजधकरण अजधजनयम, (1) कोई व् यजत त, अध् यि के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,- 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्र ीय (क) िह उ्‍ चतम न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या हररत अजधकरण (ख) दकसी उ्‍च न्य ायालय का मु‍ य न्य ायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह । (2) कोई व्य जत त न् याजयक सदस्ट्य के रूप में जनयुजतत के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-- (क) िह दकसी उ्‍च न्य ायालय का न्य ायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या (ख) दस िषए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायाधीि और अपर जजला न्यायाधीि नहीं रहा ह ; या (ग) राष्ट्रीय हररत अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पयाएिरण और िन से संबजं धत मामलों म ें मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला अजधििा रहा ह । (3) कोई व्य जत त जििेषज्ञ सदस्ट्य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-- (क) उसके पास जिज्ञान में स्ट्न ातक जडरी ी या स्ट् नातकोत् तर जडरी ी या डातटरेट जडरी ी न हो तथा सुसंगत िेत्र में पच्चीस िषए का अनुभि न हो, जजसमें पयाएिरण और िन (जजसके अंतगतए प्रदषू ण जनयंत्रण, पररसंकटमय पदाथए प्रबधं , पयाएिरण समाघात जनधाएरण, जलिायु पररितएन प्रबंध, ज जिक जिजिधता प्रबंध और िन संरिण भी ह) के िेत्र में दकसी सुजि‍ यात राष् रीय स्ट्त र की संस्ट् था में पांच िषए का व्य िहाररक अनुभि भी ह ; या (ख) उसके पास प्‍ चीस िषए का प्रिासजनक अनुभि न हो, जजसमें पांच िषए का ऐसा अनुभि भी ह, जो केंद्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार या सुजि‍ यात राष्र ीय या राज्य स्ट् तर की संस्ट् था में पयाएिरण जिषयों से संबंजधत हो । [फा.सं.ए-50050/9/2016-प्रिा.1ग(सीईएसटीएटी). पी.टी1] ऋजत्िक पांडेय, संयुि सजचि रटप्पण मूल जनयम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड () में अजधसूचना सा.का.जन. 109(अ), तारीख 12 फरिरी, 2020 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्ट्पष्टीकारक ज्ञापन इन जनयमों का खंड 6 जो मलू जनयमों के जनयम 15 का संिोधन करता ह , माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के ररट याजचका (जसजिल) सं. 2020 की 804 में ददए गए जनणएय को प्रभािी करने के जलए, तारीख 1 जनिरी, 2021 से जनयम 15 को भूतलिी प्रभाि दते ा ह । MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 30th June, 2021 G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act, 2017 (7of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, namely: - 1. Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 2021. (2) Save as provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. (3) These rules shall apply to the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice- Chairperson, President, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority as specified in column (2) of the Eighth Schedule to the Finance Act, 2017 (7 of 2017). 2. In the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:- ‗(g) ―Search-cum-Selection Committee‖ means the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-section (3) of section 184 of the Finance Act, 2017 (Act 7 of 2017);‘, 3. In the principal rules, rule 4 shall be omitted. 4. In the principal rules, rule 7 shall be omitted. 5. In the principal rules, rule 9 shall be omitted. 6. In the principal rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely:- “15. House rent allowance.— With effect from the 1st January, 2021, the Chairman, Chairperson, President, Vice Chairman, Vice Chairperson or Vice President shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or entitled to house rent allowance subject to a limit of Rs. one lakh fifty thousand rupees per month and the Presiding Offices and Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or entitled to house rent allowance subject to a limit of Rs.one lakh twenty-five thousand rupees per month.‖ 7. In the principal rules , for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 SCHEDULE (See rule 3) Sl. Name of Tribunal, Appellate Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President, Tribunal or Authority. Vice-Chairperson, Vice-Chairman, Vice- President, Presiding No. Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member. (1) (2) (3) 1. Industrial Tribunal under the A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, Industrial Disputes Act, unless he,– 1947 (14 of 1947) (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b)has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge. 2. Income-tax Appellate (1) A person shall not be qualified for appointment as President Tribunal under the Income- unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has tax Act, 1961(43 of 1961) completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal. (2) The Central Government may appoint one or more members of the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as the case may be, Vice-Presidents thereof. (3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless,–– (a) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or (c) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income-tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (4) A person shall not be qualified for appointment as an Accountant Member, unless, –– (i) he has for twenty-five years been in the practice of accountancy, - (a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or (b) as a registered accountant under any law formerly in force; or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or (ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group ‗A‘) and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi- judicial or adjudicating function for three years. 3. The Customs, Excise and (1) A person shall not be qualified for appointment as President Service Tax Appellate unless, — Tribunal under the Customs (a) he is or has been a Judge of a High Court and who has Act, 1962(52of 1962) completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (b) he is the member of the Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless, — (a) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or (c) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years. 4. Appellate Tribunal under the (1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is Smugglers and Foreign or has been a Judge of a Supreme Court or a Chief Justice of a High Exchange Manipulators Court. (Forfeiture of Property) Act, (2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not 1976 (13 of 1976) below the rank of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years. 5. Central Administrative (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, Tribunal under the unless he, – Administrative Tribunal (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or Act, 1985 (13 of 1985). (b) has, for a period of not less than three years, held office as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal; (2) A person shall not be qualified for appointment,– (a) as a Judicial Member, unless he,– (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or (ii) has, for one year, held the post of Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member –Secretary, Law Commission of India; or (iii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or Legislative Department; or (iv) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (v) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 (b) as an Administrative Member, unless he, - (i) has, for one year, held the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of a Secretary to the Government of India for one year; or (ii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India, or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India for a period of two years: Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be , and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause. 6. Railway Claims Tribunal (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, under the Railway Claims unless he, – Tribunal Act, 1987 (54 of (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or 1987) (b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be. (2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice- Chairman (Judicial), unless he, – (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or (c) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or (d) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member. (3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice- Chairman (Technical), unless he, – (a) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or (b) has, for two years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways. (4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he, –12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal, High Court or Supreme Court. (5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years. 7. Securities Appellate (1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Tribunal under the Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Exchange Board Securities Appellate Tribunal, unless he, — of India Act, 1992 (15 of (a) in the case of the Presiding Officer, is, or has been, a Judge 1992) of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court; (b) in the case of a Judicial Member, –– (i)is, or has been, a Judge of a High Court; or (ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to financial sector before Securities Exchange Board of India, Securities Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (c) in the case of a Technical Member, –– (i) is, or has been, an Additional Secretary for two years or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or (ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance. (2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities. (3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicially affect their functions as such Presiding Officer or Member. 8. Debts Recovery Tribunal A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer under the Recovery of Debts of the Debts Recovery Tribunal, unless he, is, or has been, a District Due to Banks and Financial Judge. Institutions Act, 1993 (51 of 1993)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 9. Debts Recovery Appellate A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, Tribunal under the Recovery unless he, –– of Debts Due to Banks and (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) (b) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for three years. 10. Telecom Disputes (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, Settlement and Appellate unless he, – Tribunal under the Telecom (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty- five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal. 11. National Company Law (1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of Appellate Tribunal under the the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court. Companies Act, 2013 (18 of (2) A Judicial Member shall be a person who is – 2013). (a) is or has been a Judge of a High Court; or (b) is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or (c) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A Technical Member shall be a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal. 12. National Consumer Disputes (1) A person shall not be qualified for appointment as President, Redressal Commission unless he, – under the Consumer (a) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or Protection Act, 2019 (35 of 2019) (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he,– (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law,14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission. 13. Appellate Tribunal for (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson Electricity under the of the Appellate Tribunal, unless he, –– Electricity Act, 2003 (36 of (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or 2003). (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless, he–– (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal. 14. Armed Forces Tribunal (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, under the Armed Forces unless, he, - Act, 2007 (55 of 2007) (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or (b) is or has been a Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is- (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member, unless he, - (a) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or (b) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or (c) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than thirty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 15. National Green Tribunal (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, under the National Green unless he, – Tribunal Act, 2010 (19 of (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or 2010) (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, – (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c)has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in matters relating to environment and forest in National Green Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Expert Member, unless he, - (a) has a degree or Post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years‘ practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or (b) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution. [F. No. A.50050/9/2016-Ad.1C (CESTAT) (Pt-1)] RITVIK PANDEY, Jt. Secy. Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section(i) vide G.S.R. 109(E) dated the 12th February, 2020. Explanatory Memorandum Clause 6 of these rules, which amends rule 15 of the principal rules, gives retrospective operation of rule 15 with effect from the 1st January, 2021, in order to give effect to the judgment of the Hon‘ble Supreme Court of India in W.P(C) No. 804 of 2020.It is certified that no person is adversely affected by giving such retrospective operation. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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