In exercise of the powers conferred by section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276197 xxxGIDHxxx CG-DL-E-15092026-276197 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 552] िई कर्दल्ली, बृहस्ट्पजतवार, जसतम्ब र 10, 2026/ भाद्र 19, 1948 र् 22, 1947 No. 552] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/ BHADRA 19, 1948 s 1947 भारतीय दरू सचं ार विवियामक प्राविकरण अविसचू िा िई ददल्ली, 10 वसतंबर, 2026 फा. स.ं आरजी-7/1/(1)/2023-बी एंड सीएस (1 और 3) — भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 (1997 का 24) की िारा 36 द्वारा प्रदत्त शवियों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण सेिा की गणु ित्ता के मािक (टेलीविजि चिै लों म ें विज्ञापि की अिवि) विवियम, 2012 (2012 का 15) को जिरस्ट्त करि े के वलए एतद्द्वारा विम्नवलवित विवियम बिाता ह,ै अर्ाात्:— सिे ा की गणु ित्ता के मािक (टेलीविजि चिै लों म ेंविज्ञापि की अिवि) (विरसि) विवियम, 2026 (2026 का 4)

1. सवं िप्त िीर्कष और प्रारंभ— (1) इि विवियमों को “सिे ा की गणु ित्ता के मािक (टेलीविजि चैिलों म ें विज्ञापि की अिवि) (विरसि) विवियम, 2026” कहा जाएगा।

(2) य े विवियम आजधकाररक रािपत्र म ें उिके प्रकाशि की जतजि स ेलाग ू होंगे।

2. विरसि और बचत - (1) इि विवियमों के लागू होिे पर, सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चैिलों म ें विज्ञापि की अिवि) विवियम, 2012 (2012 का 15) एवं उिके अिीि जारी सभी आदशे ों और जिर्देिों को जिरस्ट्त मािा िाएगा।

(2) सेिा की गणु ित्ता के मािक (टेलीजवज़ि चैिलों में जवज्ञापि की अवजध) जवजियम, 2012 (2012 का 15) का जिरसि उक्त जवजियमों के पूवष संचालि और उसके तहत िारी ककए गए ककसी भी जिर्देि या आर्देि या वैधता, प्रभाव या पहले स े 7022 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] की गई ककसी भी कायषवाही या की गई कारषवाई, या ककए िािे या ककए िाि े के जलए कजित, या ककए िाि े के जलए छोड े गए या उसके तहत पररणाम के भुगति े को प्रभावित िहीं करेगा। अिोक कुमार झा, सवचि (प्रभारी), भादवू िप्रा [जवज्ञापि-III/4/असा./321/2026-27] टटप्पणी: व्याख्यात्मक ज्ञापि “सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चैिलों म ें विज्ञापि की अिवि) (विरसि) विवियम, 2026” के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापि

1. पष्ठृ भवू म

1.1 14 मई, 2012 को, भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 की िारा 36 के सार् पटित िारा 11 की उपिारा (1) के िंड (ि) के उपिडं (i) और (v) तर्ा भारत सरकार, संचार एि ं सूचिा प्रौद्योवगकी मंत्रालय (दरू संचार विभाग) की अविसूचिा संख्या 39 द्वारा प्रदत्त शवियों का प्रयोग करते हुए सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चैिलों म ें विज्ञापि की अिवि) विवियम, 2012 (2012 का 15) अविसूवचत ककया गया िा। सेिा की गुणित्ता के उपाय के रूप म ें इि विवियमों म,ें अन्य बातों के सार्, यह उपबंि दकया गया र्ा दक कोई भी प्रसारक एक क्लॉक आवर म ें बारह वमिट स े अविक विज्ञापि प्रसाटरत िहीं करेगा, तादक विज्ञापि की अिवि की प्रभािी विगरािी की जा सके और यह सुविवित दकया जा सके दक प्रसारक केबल टेलीविजि िेटिका वियम, 1994 के वियम 7 के उप-वियम (11) का अिुपालि करें। इसके अवतटरि, िेल-स्पिाा के सीिे प्रसारण के दौराि विज्ञापिों के प्रसारण, विज्ञापि सत्रों के बीच न्यूितम समय अतं राल, आंवशक-स्रीि और ड्राप-डाउि विज्ञापिों पर जिर्धे तर्ा कायारमों और विज्ञापिों के ऑवडयो स्तर म ें समता संबंिी शत ें जिजहत की गई र्ीं।

1.2 उि विवियमों को कुछ प्रसारकों द्वारा माििीय दरू संचार वििाद समाधाि एवं अपील अविकरण (टीडीसैट) म ें चुिौती दी गई िी। टीडीसैट म ें प्रसारकों द्वारा उिाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए, प्राविकरण ि े उि विवियमों का पुिर्िालोकि करिे का विणाय वलया। उजचत परामश ा प्रदरया के पिात ् उि विवियमों को सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चैिलों म ें विज्ञापि की अिवि) (सशं ोिि) विवियम, 2013 (2013 का 3) द्वारा, जो 22 माच,ा 2013 को अविसूवचत हुए, संशोवित दकया गया जिसके द्वारा विवियम 3 के अिीि एक क्लॉक आवर म ें विज्ञापिों की बारह वमिट की अविकतम सीमा को बिाए रिते हुए, विवियम 4 के अिीि उपभोिाओं के वहतों की सुरिा करि े या विवियमों का अिुपालि सुविवित करिे के वलए सेिा प्रदाताओं को आदेश या विदेश जारी करिे का अजधकार प्राविकरण को कर्दया गया;

तर्ा विवियम 5 के अिीि प्रसारकों के जलए ररपोर्टिंग की आवश्यकता भी तय की गई।

1.3 कुछ प्रसारकों िे विवियमों के प्रावधािों को माििीय ददल्ली उच्च न्यायालय के समि टरट यावचका (वसविल) स.ं 7989/2013, शीर्ाक मैसस ा न्यूज ब्रॉडकास्टस ा एसोवसएशि और अन्य बिाम भादवू िप्रा तर्ा अन्य संबंवित मामलों म ें चुिौती दी िी। माििीय ददल्ली उच्च न्यायालय ि े अपि े ददिांक 29.05.2026 के विणाय यर्ासंशोवित 03.07.2026 म,ें टरट यावचकाओं के इस समूह को िाटरज कर ददया और यह जिणषय दकया दक केबल टेलीविजि िेटिका वियम, 1994 का वियम 7(11) तर्ा विज्ञापि-अिवि विवियमों का विवियम 3 विवियामक शवि का संवैधाजिक रूप स े वैध इस्ट्तेमाल ह,ै जो प्रसारकों के अविकारों और प्रसारण स्पेक्ट्रम के कुिल तर्ा विष्पि उपयोग म ें लोकवहत के बीच आिुपावतक संतलु ि स्र्ावपत करत े ह।ैं

2. केंद्र सरकार का जिणयष और जिरसि का औजचत्य

2.1 सूचिा और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ि े 14.08.2026 की प्रेस विज्ञवप्त के माध्यम स े सीटीएि जियम, 1994 के तहत टेलीजवज़ि चैिलों के जलए तय 12 जमिट की जवज्ञापि अवजध की सीमा को हटाि े के सरकार के जिणषय की घोर्णा की। प्रेस जवज्ञजि के अिुसार, यह सीमा 2006 म ें लाग ू की गई िी, िब केवल 62 टेलीजवज़ि चैिल ि े और उस समय मख्ु य जडस्ट्रीब्यूिि प्लेटफॉमष एिालॉग मोड में केबल टीवी िा, जिसकी क्षमता सीजमत िी और िो उपभोक्ताओं को बहुत कम जवकल्प र्देता िा। तब से जडस्ट्रीब्यूिि परू ी तरह से जडजिटल हो गया है; अब डीटीएच, केबल टीवी, जहट्स और आईपीटीवी प्लेटफॉमष जमलकर 300 स े 500 या उससे ज़्यार्दा चैिल वहि करते ह,ैं जिससे बाज़ार म ें पयािष प्रजतस्ट्पधाष और उपभोक्ताओं के जलए जवकल्प मौिूर्द ह।ैं टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बर्दलावों को र्देखते हुए, मंत्रालय िे जवज्ञापि की अवजध से िुड े जियमों पर किर से जवचार करिे की ज़रूरत महसूस की। यह क्षेत्र जवज्ञापि पर बहुत ज़्यार्दा जिभषर है, चाह े 'पे' चैिल हो या 'फ्री-टू-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 एयर'। इसके अलावा, पारंपररक टीवी चैिलों और जडजिटल मीजडया के बीच समाि अवसर िहीं िे, क्योंकक जडजिटल मीजडया पर जवज्ञापि की सीमा से िडु ा कोई जियम िहीं ह।ै मंत्रालय का माििा िा कक बाज़ार म ें पयाषि प्रजतस्ट्पधाष ह,ै इसजलए टेलीजवज़ि प्रसारण क्षत्रे में जिष्पक्ष प्रजतस्ट्पधाष और ईज़ ऑफ डूइंग जबज़िेस को बढावा र्देिे के जलए जवज्ञापि की अवजध की सीमा को हटािे का जिणषय जलया गया।

2.2 उक्त िीजतगत जिणषय के पररणामस्ट्वरूप, एमआईबी िे 21.08.2026 को एक रािपत्र अजधसूचिा िारी की, जिसके द्वारा सीटीएि जियम, 1994 के जियम 7 के उप-जियम (11) को हटा कर्दया गया ह।ै

2.3 चूंकक भार्दजू वप्रा के 2012 के जवजियम और उिका 2013 का संशोिि सीटीएि जियम, 1994 के प्रावधािों की प्रभािी विगरािी और अिुपालि सुविवित करि,े उपभोक्ताओं की सेवा की गुणवत्ता और उिके र्देखिे के अिुभव को सरु जक्षत रखिे के जलए बिाए गए िे, इसजलए केंद्र सरकार द्वारा सीललगं हटाए िािे के बार्द भी इि जियमों के तहत एक समािांतर सीमा और उससे िुडी जतमाही ररपोर्टिंग की ज़रूरत को बिाए रखिा उसी पाबंर्दी को िारी रखिे िैसा होगा जिसे सरकार िे हटाि े का वििय दकया ह।ै अतः सेिा की गणु ित्ता के मािक (टेलीविजि चिै लों म ें विज्ञापि की अिवि) विवियम, 2012 तिा इसके तहत जारी सभी आदेश और जिर्देि, सीटीएि वियम, 1994 स े असंगत प्रतीत होते ह।ैं भार्दजू वप्रा अपि े अजधर्देि क्षेत्र के अिुसार, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा की गुणवत्ता को ध्याि में रखते हुए जवज्ञापि की सीमाओं पर र्दोबारा जवचार करिे का अजधकार सरु जक्षत रखता ह।ै अतः, केंद्र सरकार के जिणयष के साि सगं जत बिाए रखि े तिा केबल टेलीजवज़ि िटे वकष जियम, 1994 के जियम 7(11) को हटाि े को ध्याि म ें रखत े हुए जिसम ें जवज्ञापिों की अवजध की सीमा तय की गई िी, प्राजधकरण ि े सिे ा की गणु ित्ता के मािक (टेलीविजि चिै लों म ें विज्ञापि की अिवि) विवियम, 2012 (2012 का 15) और इसके तहत िारी सभी आर्दिे ों और जिर्देिों को जिरस्ट्त करि ेका जिणयष ककया ह।ै अस्ट्वीकरण: यह सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चिै लों म ें विज्ञापि की अिवि) (विरसि) विवियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेिी म ें जलख े गए सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चिै लों म ें विज्ञापि की अिवि) (विरसि) विवियम, 2026 का जहन्र्दी अिुवार्द ह।ै ककसी भी जवसंगजत के मामल े में, अग्रं ेिी म ें जलखा गया सेिा की गुणित्ता के मािक (टेलीविजि चैिलों म ेंविज्ञापि की अिवि) (विरसि) विवियम, 2026 मान्य होगा। TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION New Delhi, the 10th September, 2026 F. No. RG-7/1/(1)/2023-B AND CS (1AND 3) — In exercise of the powers conferred by section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to repeal the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 (15 of 2012), namely:

THE STANDARDS OF QUALITY OF SERVICE (DURATION OF ADVERTISEMENTS IN TELEVISION CHANNELS) (REPEALING) REGULATIONS, 2026 (4 of 2026)

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) (Repealing) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Repeal and Savings. — (1) On coming into force of these regulations, the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 (15 of 2012) along with all orders and directions issued thereunder shall stand repealed.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(2) The repeal of the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 (15 of 2012) shall not affect the previous operation of the said regulations and any direction or order issued thereunder, or validity, effect or consequences of anything already done or any action taken, or purported to have been done or taken, or omitted to be done or suffered thereunder.

ASHOK KUMAR JHA, Secy. I/C, TRAI [ADVT.-III/4/Exty./321/2026-27]

Note: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the “Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) (Repealing) Regulations, 2026”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Background

1.1 The Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 (15 of 2012) was notified on the 14th May, 2012, in exercise of powers conferred by section 36 read with sub clauses (i) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of

section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, read with the notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39. These regulations as a quality of service measure provided, inter alia, that no broadcaster shall carry advertisements exceeding twelve minutes in a clock hour, to effectively monitor the duration of advertisement and to ensure that the broadcasters comply with rule 7, sub-rule (11) of Cable Television Networks Rules, 1994 (CTN Rules, 1994), and additionally prescribed conditions on carriage of advertisements during live sporting events, minimum time gaps between advertisement sessions, prohibition on part- screen and drop-down advertisements and parity of audio levels between programmes and advertisements.

1.2 The said regulations were challenged by some of the broadcasters in the Hon’ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT). Considering the issues raised by broadcasters in TDSAT, the Authority decided to revisit the said regulations. Following due consultation process, the said regulations was subsequently amended by the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) (Amendment) Regulations, 2013 (3 of 2013), notified on the 22nd March 2013, which, while retaining only the twelve-minute ceiling for advertisements in a clock hour under Regulation 3, empowered the Authority to issue order or direction to service providers to protect the interests of the subscribers or for ensuring compliance of the regulations under Regulation 4; and a reporting requirement by broadcasters under Regulation 5.

1.3 Some of the broadcasters had challenged the provisions of the Regulations before the Hon’ble High Court of Delhi in WP (C) No. 7989/2013 titled as M/s News Broadcasters Association & others Vs TRAI and other connected matters. The Hon’ble High Court of Delhi in its judgement dated 29.05.2026, as amended on 03.07.2026 has dismissed the batch of writ petitions and ruled that the Rule 7(11) of the Cable Television Networks Rules, 1994 and Regulation 3 of Ad-Cap Regulations constitute a constitutionally valid exercise of regulatory power, striking a proportionate balance between broadcaster rights and the public interest in efficient and fair use of broadcast spectrum.

2. Decision of the Central Government and justification for repeal

2.1 The Ministry of Information and Broadcasting (MIB), vide a Press Release dated

14.08.2026, announced the Government's decision to remove the 12-minute advertisement duration cap for television channels prescribed under the CTN Rules, 1994. As per the press[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 release, the ceiling was introduced in 2006, when there were only 62 television channels and the principal distribution platform at that time was cable TV in analog mode with limited carriage capacity which offered very limited choice to the consumers. Distribution has since been completely digitised, with DTH, Cable TV, HITS and IPTV platforms now together carrying 300 to 500 channels or more, resulting in adequate competition and consumer choice in the market. In view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, the Ministry felt the need to revisit the stipulations relating to advertisement duration. The sector is heavily dependent on advertising irrespective of whether the channel is ‘pay’ or ‘free-to-air’. Further there was a non-level playing field for traditional TV channels vis-à-vis digital media, where no such stipulation on advertisement cap regulation exists. The Ministry had a view that there exists adequate competition in the market and therefore decided to remove the advertisement duration cap to enable fair competition and ease of doing business for the television broadcasting sector.

2.2 Consequent upon the said policy decision, MIB issued a Gazette Notification dated

21.08.2026, whereby sub-rule (11) of rule 7 of the CTN Rules, 1994 has been omitted.

2.3 Since TRAI’s regulations of 2012 and its amendment of 2013 was made to effectively monitor and ensure compliance with the provisions of the CTN Rules, 1994, safeguarding the quality of service and viewing experience of consumers, the continuation of a parallel cap and an associated quarterly reporting requirement under these regulations, after withdrawal of the ceiling by the Central Government, would perpetuate the very restriction that the Government has decided to remove. Therefore, the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 along with all orders and directions issued thereunder, appears to be inconsistent with the CTN Rules, 1994. TRAI, in accordance with its mandate, reserves the right to revisit the advertising limits in view of consumer protection and quality of service.

Hence, in order to maintain consistency with the decision of the Central Government, and in view of the omission of the Rule 7(11) of Cable Television Networks Rules, 1994, prescribing advertisement duration cap, the Authority has decided to repeal the Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 (15 of 2012) along with all orders and directions issued thereunder.

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