Home India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution In exercise of the powers conferred by section 4 read with s...
Date: 2020-08-07 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 9 of the Sugar Development Fund Act

Issued by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution · Department of Food and Public Distribution

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This notification from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution amends the Sugar Development Fund Rules of 1983. The amendment, effective from the date of publication in the Official Gazette (August 7, 2020), modifies rules regarding loan eligibility for sugar factories undertaking modernization-cum-expansion projects and alters the interest rate on loans. Key Points / Main Content: * **General Amendments** * These rules are called the Sugar Development Fund Amendment Rules, 2020. * The rules come into force on the date of their publication in the Official Gazette (August 7, 2020). * **Rule 6 Amendment** * In rule 6, the words "Chief Director, Directorate of Sugar" are substituted with "Director, Directorate of Sugar and Vegetable Oils". * **Rules 22, 22A and 23 Amendments** * Rules 22, 22A and 23 are amended to include subrule 1A. * Subrule 1A makes sugar factories with a capacity of less than 2500 tonnes Crushed Per Day, but not less than 1250 tonnes Crushed Per Day, undertaking modernization-cum-expansion projects integrated with cogeneration or ethanol plants eligible to apply for loans. * Eligibility is subject to the following conditions: * The sugar factory must submit the application to a bank or financial institution. * The bank or financial institution must certify the project's financial viability. * The National Sugar Institute, Kanpur, or another Central Government-recognized institute must technically appraise and certify the project. * The sugar factory or sugar undertaking must furnish a State Government guarantee for the Sugar Development Fund loan. * **Rule 25 Amendment** * In rule 25, the words "rate of six percent" are substituted with "rate of four percent". Impact Analysis: **Sugar Factories/Undertakings:** * Impact: Sugar factories with crushing capacities between 1250 and 2500 TCD are now eligible for loans for modernization-cum-expansion projects integrated with cogeneration or ethanol plants. The interest rate on loans is reduced from 6% to 4%. * Action Required: Eligible sugar factories should prepare and submit project proposals to banks or financial institutions, obtain necessary certifications (financial viability, technical appraisal), and furnish a State Government guarantee. **Banks/Financial Institutions:** * Impact: Banks and financial institutions will receive applications from sugar factories for modernization-cum-expansion projects. * Action Required: Appraising authorities must assess the financial viability of projects submitted by sugar factories with capacities between 1250 and 2500 TCD. **National Sugar Institute, Kanpur/Recognized Institutes:** * Impact: The institute is responsible for technically appraising the projects. * Action Required: Technically appraise the projects submitted by the sugar factories with capacities between 1250 and 2500 TCD. **Directorate of Sugar and Vegetable Oils:** * Impact: The Directorate is now the relevant authority, replacing the Chief Director, Directorate of Sugar. * Action Required: Take note of the change in designation and update relevant communications and procedures.

Key Entities Referenced

Sugar Development Fund Act, 1982: An act of the Indian Parliament that establishes the Sugar Development Fund and outlines its administration. Sugar Development Fund Rules, 1983: The rules framed under the Sugar Development Fund Act, 1982, providing detailed regulations for the operation of the Sugar Development Fund. Sugar Development Fund Amendment Rules, 2020: The amendment rules to the Sugar Development Fund Rules, 1983. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution: A ministry of the Government of India responsible for consumer protection, food security, and public distribution. Department of Food and Public Distribution: A department within the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, responsible for policies related to food and public distribution in India. Directorate of Sugar and Vegetable Oils: A directorate that is being substituted for "Chief Director, Directorate of Sugar" National Sugar Institute, Kanpur, Uttar Pradesh: An institute in Kanpur, Uttar Pradesh, India, that specializes in sugar technology and related research, and is recognized by the Central Government for technical appraisal of sugar projects. New Delhi: The capital of India, where the notification was issued.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्रीस.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220998 xxxGIDExxx CG-DL-E-08082020-220998 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकारसप्रे काजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 391] िई दिल्ली, िक्रु र्ार, अगस्ट्त 7, 2020/श्रार्ण 16, 1942 No. 391] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SRAVANA 16, 1942 उपभोक्त ा मामल,े खाद्य और सार्िव जिक जर्तरण मत्रं ालय (खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग) अजधसचू िा िई दिल् ली, 7 अगस्ट् त, 2020 सा.का.जि; 496 (अ).— केन्द्रीय सरकार, चीिी जर्कास जिजध अजधजियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए चीिी जर्कास जिजध जियम, 1983 का और संिोधि करिे के जलए जिम्नजलजखत जियम बिाती ह,ै अथावत:— 1. (1) इि जियमों का संजिप्त िाम चीिी जर्कास जिजध (संिोधि) जियम, 2020 ह।ै (2) ये रािपत्र में उिके प्रकािि की तारीख को प्रर्ृत्त होंगे। 2. चीिी जर्कास जिजध जियम, 1983 (जिसे इसम ें इसके पश्चात उि जियम कहा गया ह)ै म ें जियम 6 म ें क्रम संख्या (8) म ें मुख्य जििेिक, िकवरा जिििे ालय िब्िों के स्ट्थाि पर जििेिक, िकवरा और र्िस्ट्पजत तले जिििे ालय िब्ि रखे िाएंगे। 3. उि जियम म,ें जियम 22 म ें उप जियम (1) के पश्चात जिम्नजलजखत उप जियम अन्द्तःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत:- 3593 GI/2020 (1)2 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “(1क) दकसी उपक्रम के दकसी चीिी कारखाि,े जिसकी संस्ट्थाजपत िमता 2500 टि पेराई प्रजत दिर्स स े कम हो, परंत ु 1250 टि परे ाई प्रजत दिर्स स े कम ि हो और जिसे उप जियम (1) में यथा उपबंजधत जर्त्तीय सहायता अिुमोदित की गई ह,ै के सह-उत्पािि संयंत्र अथर्ा इथेिोल संयंत्र स े िुड़ी आधुजिकीकरण-सह-जर्स्ट्तार पठरयोििा के जलए कोई प्रस्ट्तार् इस जियम के अतं गतव जिम्नजलजखत ितों के अध्यधीि ऋण के आर्ेिि के जलए भी पात्र होगा,अथातव :— (i) ऐसी पठरयोििा के जलए आर्ेिि, चीिी कारखािे द्वारा दकसी बैंक अथर्ा जर्त्तीय संस्ट्थाि को प्रस्ट्तुत दकया िाए; (ii) ऐसी प्रत्येक पठरयोििा म ें बैंक अथर्ा जर्त्तीय संस्ट्थाि का मूल्यांकि प्राजधकारी यह प्रमाजणत करता ह ै दक चीिी कारखािे द्वारा प्रस्ट्तुत पठरयोििा 2500 टि पेराई प्रजत दिर्स से कम िमता र्ाल ेऐसे चीिी कारखािे के जलए जर्त्तीय िजृ ि से व्यर्हायव ह;ै (iii) ऐसी पठरयोििा का राष्ट्रीय िकवरा संस्ट्थाि, कािपुर अथर्ा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्द्यता प्राप्त दकसी अन्द्य संस्ट्थाि द्वारा तकिीकी िजृ ि स े मूल्यांकि दकया िाएगा और उसिे प्रमाजणत दकया हो दक यह पठरयोििा तकिीकी िजृ ि स े व्यर्हाय व ह।ै (iv) चीिी जर्कास जिजध ऋण के जलए चीिी कारखािे अथर्ा चीिी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्ट्तुत की गई हो।” 4. उि जियम म,ें जियम 22क म ें उप जियम (1) के पश्चात जिम्नजलजखत उप जियम अन्द्तःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत:- “(1क) दकसी उपक्रम के दकसी चीिी कारखािे, जिसकी संस्ट्थाजपत िमता 2500 टि परे ाई प्रजत दिर्स स े कम हो, ककंतु 1250 टि परे ाई प्रजत दिर्स स े कम ि हो और जिसे उप जियम (1) में यथा उपबंजधत जर्त्तीय सहायता अिुमोदित की गई ह,ै के सह-उत्पािि संयंत्र अथर्ा इथेिोल संयंत्र स े िुड़ी आधुजिकीकरण-सह-जर्स्ट्तार पठरयोििा के जलए कोई प्रस्ट्तार् इस जियम के अतं गतव जिम्नजलजखत ितों के अध्यधीि ऋण के आर्ेिि के जलए भी पात्र होगा,अथातव :- (i) ऐसी पठरयोििा के जलए आर्ेिि, चीिी कारखािे द्वारा दकसी बैंक अथर्ा जर्त्तीय संस्ट्थाि को प्रस्ट्तुत दकया िाए; (ii) ऐसी प्रत्येक पठरयोििा म ें बैंक अथर्ा जर्त्तीय संस्ट्थाि का मूल्यांकि प्राजधकारी यह प्रमाजणत करता ह ै दक चीिी कारखािे द्वारा प्रस्ट्तुत पठरयोििा 2500 टि पेराई प्रजत दिर्स से कम िमता र्ाल ेऐसे चीिी कारखािे के जलए जर्त्तीय िजृ ि से व्यर्हायव ह;ै (iii) ऐसी पठरयोििा का राष्ट्रीय िकवरा संस्ट्थाि, कािपुर अथर्ा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्द्यता प्राप्त दकसी अन्द्य संस्ट्थाि द्वारा तकिीकी िजृ ि स े मूल्यांकि दकया िाएगा और उसिे प्रमाजणत दकया हो दक यह पठरयोििा तकिीकी िजृ ि स े व्यर्हाय व ह।ै (iv) चीिी जर्कास जिजध ऋण के जलए चीिी कारखािे अथर्ा चीिी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्ट्तुत की गई हो। ” 5. उि जियम म,ें जियम 23 म ें उप जियम (1) के पश्चात जिम्नजलजखत उप जियम अन्द्तःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत:- “(1क) दकसी उपक्रम के दकसी चीिी कारखािे, जिसकी संस्ट्थाजपत िमता 2500 टि पेराई प्रजत दिर्स स े कम हो, ककंतु 1250 टि परे ाई प्रजत दिर्स स े कम ि हो और जिसे उप जियम (1) में यथा उपबंजधत जर्त्तीय सहायता अिुमोदित की गई ह,ै के सह-उत्पािि संयंत्र अथर्ा इथेिोल संयंत्र स े िुड़ी आधुजिकीकरण-सह-जर्स्ट्तार पठरयोििा के जलए कोई प्रस्ट्तार् इस जियम के अतं गतव जिम्नजलजखत ितों के अध्यधीि ऋण के आर्ेिि के जलए भी पात्र होगा,अथातव :- (i) ऐसी पठरयोििा के जलए आर्ेिि, चीिी कारखािे द्वारा दकसी बैंक अथर्ा जर्त्तीय संस्ट्थाि को प्रस्ट्तुत दकया िाए;[भाग II—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ii) ऐसी प्रत्येक पठरयोििा म ें बैंक अथर्ा जर्त्तीय संस्ट्थाि का मूल्यांकि प्राजधकारी यह प्रमाजणत करता ह ै दक चीिी कारखािे द्वारा प्रस्ट्तुत पठरयोििा 2500 टि पेराई प्रजत दिर्स से कम िमता र्ाल ेऐसे चीिी कारखािे के जलए जर्त्तीय िजृ ि से व्यर्हायव ह;ै (iii) ऐसी पठरयोििा का राष्ट्रीय िकवरा संस्ट्थाि, कािपुर अथर्ा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्द्यता प्राप्त दकसी अन्द्य संस्ट्थाि द्वारा तकिीकी िजृ ि स े मूल्यांकि दकया िाएगा और उसिे प्रमाजणत दकया हो दक यह पठरयोििा तकिीकी िजृ ि स े व्यर्हाय व ह।ै (iv) चीिी जर्कास जिजध ऋण के जलए चीिी कारखािे अथर्ा चीिी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्ट्तुत की गई हो।” 6. उि जियम म,ें जियम 25 म ें उप जियम (3) म ें “छह प्रजतित की िर” िब्िों के स्ट्थाि पर “चार प्रजतित की िर” िब्ि रख े िाएंगे। [फा .स.ं 1-1/2020-एसडीएफ] सुबोध कुमार ससंह, संयुि सजचर् (िकवरा और प्रिासि) ठटप्प ण : मूल जियम भारत के रािपत्र में अजधसूचिा संख्य ा सा.का.जि. 752 (अ), तारीख 27 जसतंबर, 1983 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और इिमें अजधसूचिा संख्य ा सा.का.जि. 885 (अ) तारीख 17 जसतंबर द्वारा अंजतम संिोधि दकया गया था। MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) NOTIFICATION New Delhi, the 7th August, 2020 G.S.R. 496.(E)_.-In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:- 1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2020. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in serial number (8), for the words" Chief Director, Directorate of Sugar", the words "Director, Directorate of Sugar and Vegetable Oils" shall be substituted. 3. In the said rules, in rule 22, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:- "(IA) A proposal for modernization-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones Crushed Per Day and to which financial assistance has been approved as provided in sub-rule (1), shall also be eligible to apply for loan under this rule, subject to the following conditions, namely:- (i) the application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory; (ii) in every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 tones crushed Per Day; (iii) such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognized by the Central Government and it has certified that the project is technically viable; (iv) State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan".4 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. In the said rules, in rule 22A, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:- "(1A) A proposal for modernization-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones Crushed Per Day and to which financial assistance has been approved as approved in sub-rule (1), shall also be eligible to apply for loan under this rule, subject to the following conditions, namely:- (i) the application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory; (ii) in every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 tones crushed Per Day; (iii) such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognised by the Central Government and it has certified that the project is technically viable; (iv) State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan". 5. In the said rules, in rule 23, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely- "(1A) A proposal for modernization-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but notless than 1250 tones Crushed Per Day and to which financial assistance has been approved as approved in sub-rule (1), shall also be eligible to apply for loan under this rule, subject to the following conditions, namely:- (i) the application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory; (ii) in every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 tones crushed Per Day; (iii) such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognised by the Central Government and it has certified that the project is technically viable; (iv) State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan". 6. In the said rules, in rule 25, in sub-rule (3), for the words "rate of six percent", the words "rate of four per cent” shall be substituted. [F.No-1-1/2020-SDF] SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy. [S&A] Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 752(E) dated the 27th September, 1983 and was last amended vide notification number G.S.R. 885(E), dated the 17th September, 2018. Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research