In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 61 of 1957, the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-H0x6xx0 42026-271596 CG-DLxx-xEG-I0D6E0x4x2x0 26-271596 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 242] नई दिल्ली, सोमिार, अप्रैल 6, 2026/चत्रै 16, 1948 No. 242] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948 दिल्ली जिकास प्राजधकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 6 अप्रलै , 2026 फा. स.ं LM/PM/0045/2026/UDAY/MISC-O/o DD(PM UDAY-HQ).— दिल्ली जिकास अजधजनयम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए, दिल्ली जिकास प्राजधकरण, केंद्र सरकार के पूि व अनुमोिन स,े राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्रदिल्ली(अनजधकृत कॉलोजनयों में जनिाजसयों के संपजत्त अजधकारों की मान्यता) जिजनयम, 2019 में आग ेसंिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है, अर्ावत्:- 1. (1) इन जिजनयमों को राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्रदिल्ली (अनजधकृत कॉलोजनयों में जनिाजसयों के संपजत्त अजधकारों की मान्यता) (संिोधन) जिजनयम, 2026 कहा िा सकता ह।ै (2) य ेआजधकाररक रािपत्र म ेंइनके प्रकािन की जतजर् से लाग ूहोंगे। 2464 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्रदिल्ली (अनजधकृत कॉलोजनयों में जनिाजसयों के संपजत्त अजधकारों की मान्यता) जिजनयम, 2019 म,ें- (क) जिजनयम 5म,ें- (i) उप-जिजनयम (5) म,ें "दिल्ली जिकास प्राजधकरण" िब्िों के स्ट्र्ान पर "राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। (ii) उप-जिजनयम (6) म,ें "दिल्ली जिकास प्राजधकरण" िब्िों के स्ट्र्ान पर "राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंग;े (iii) उप-जिजनयम (8) को हटा दिया िाएगा: (iv) उप-जिजनयम (9) म,ें "दिल्ली जिकास प्राजधकरण" िब्िों के स्ट्र्ान पर "राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। (v) उप-जिजनयम (10) म,ें "केिल आिासीय प्रयोिन" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "जिजनयम 6ए के उप-जिजनयम (2) के अनुसार भूजम उपयोग" िब्ि, कोष्ठक, अकं और अक्षर प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। (vi) उप-जिजनयम (12) म,ें िहााँ कहीं भी "दिल्ली जिकास प्राजधकरण" िब्ि आता ह,ै िहााँ उसके स्ट्र्ान पर "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगाँ े: (ख) जिजनयम 6 के बाि, जनम्नजलजखत जिजनयम िोडा िाएगा, अर्ावत्: ‘6क. अनजधकृत कॉलोजनयों के जनयजमतीकरण का उद्देश्य, प्रदिया और ित ें (1) राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली(अनजधकृत कॉलोजनयों म ेंजनिाजसयों के संपजत्त अजधकारों की मान्यता) (संिोधन) जिजनयम, 2026 के प्रारंभ होने की जतजर् स,े दिल्ली जिकास प्राजधकरण, जिचार करने के बाि और उद्देश्य के अधीन रहते हुए,अजधसूचना द्वारा समय-समय पर उन अनजधकृत कॉलोजनयों की संख्या और स्ट्र्ान जनर्िवष्ट कर सकता है, जिन्ह ें जनयजमत दकया िाना ह।ै ' (2) उप-जिजनयम (1) म ेंजनर्िवष्ट अनजधकृत कॉलोजनयों के संबंध में सभी भूखंडों और भिनों का भूजम उपयोग आिासीय उद्देश्यों के जलए होगा: बितें दक ितवमान म ें सुजिधा िकु ानों के रूप म ें उपयोग दकए िाने िाल े भूखंडों को जनम्नजलजखत ितों के अधीन जिजनयजमत दकया िा सकता ह,ै अर्ावत:् - (क) िहां ऐसे भूखंड की पहुचं छह मीटर के न्यनू तम मागावजधकार िाली सडक से है, अनुमेय जनर्मवत क्षेत्रफल बीस िग व मीटर से अजधक नहीं होगा, या (ख) िहां भूखंड में छह मीटर से कम के मागावजधकार िाली सडक स ेपहुचं है, तो अनुमेय जनर्मवत क्षत्रे फल िस िग व मीटर से अजधक नहीं होना चाजहए। (3) दकसी जनिासी से दिल्ली नगर जनगम या संबंजधत स्ट्र्ानीय जनकाय द्वारा इस संबंध में प्रिान दकए गए ऐसे प्रपत्र म ें सभी पहलुओं से पणू व आिेिन प्राप्त होने पर, यह जिजनयजमतीकरण का प्रमाण पत्र िारी करेगा। (4) उप-जिजनयम (1) के तहत िारी अजधसूचना म ें जनर्िवष्ट प्रत्येक अनजधकृत कॉलोनी को "िैसा है, िहां ह"ै आधार पर जिजनयजमत दकया िाएगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 बिते दक- (क) ऐसी अनजधकृत कॉलोनी, या उसके दकसी भाग, या समूह की अनुमोदित या अजधसूजचत लआे उट योिना का अभाि, उनके जनयजमतीकरण के जलए जिचार करन े में बाधा नहीं होगा: (ख) जिचाराधीन संरचना की ऐसी पहुचं के जलए बाधा-मुि सािविजनक सडक तक सीधी पहुचं होनी चाजहए: (ग) जनयजमतीकरण मौिूिा सरं चना तक सीजमत होगा, और पुनर्नमव ावण, पुनर्िवकास, जनमावण ढ़हाने या संिोधन की जस्ट्र्जत म,ें स्ट्िामी को संबंजधत माग वके अजधकार में कमी के पचास प्रजतित के बराबर भूजम सरेंडर करने की आिश्यकता होगी, तादक आंतररक सडकों के जलए छह मीटर और पहुचं सडकों के जलए नौ मीटर की न्यूनतम पहुचं चौडाई प्राप्त हो सके, और अनुमेय तलक्षत्रे फल अनुपात की गणना मलू भूखंड क्षेत्रफल के आधार पर की िाएगी, लदे कन ऐसे सरेंडर के बाि कम भूखंड क्षेत्रफल के भीतर उपयोग दकया िा सकता ह:ै (घ) मौिूिा संरचना के मामले में, िहां तल क्षेत्रफल अनपु ात दिल्ली मुख्य योिना के तहत जनर्िष्टव तल क्षेत्रफल अनुपात स े अजधक ह,ै िण्ड ात् मकतल क्षेत्रफल अनुपातप्रभार अजतररि तल क्षेत्रफल अनुपात िुल्क के तीन गुना पर लगाया िाएगा, िैसा दक समय-समय पर दिल्ली जिकास प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है; और (ङ) खंड (ग) के प्रािधान खाली भूखंडों पर यर्ािश्यक पररितनव के सार् लागू होंगे। (5) इस जिजनयमन के तहत प्रत्येक अनजधकृत कॉलोनी के जलए लेआउट योिनाएं एक इंटर-एिेंसी सेल द्वारा तैयार की िाएगं ी जिसमें दिल्ली नगर जनगम, दिल्ली जिकास प्राजधकरण, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य संबंजधत एिेंजसयों के प्रजतजनजध िाजमल होंग,े िो सैटेलाइट इमेिरी के आधार पर, मागावजधकार का सीमांकन करेंगे, और ऐसी योिनाएं- (क) आंतररक सडकों के जलए छह मीटर और पहुचं सडकों के जलए नौ मीटर का न्यनू तम मागव अजधकार प्रिान करेंगी: (ख) भूखंड स्ट्तर पर भजिष्य के पुनर्नवमावण, पुनर्िवकास या संिोधन के जलए एक मागवििवक ढांचे के रूप म ेंकायव करेंगी, और (ग) मौिूिा संरचनाओं के संबंध म ेंभिन योिनाओं की मंिरू ी के जलए आिश्यक नहीं है, न ही ये उसे प्रभाजित करती ह:ैं बिते दक, इस तरह की लआे उट योिनाओं को तैयार न करन े से उप-जिजनयमन (4) के तहत जनयजमतीकरण नहीं रोका िाएगा। (6) पुनर्नवमाणव या पनु र्िवकास का जिकल्प चुनन े िाला कोई भी भिन या संपजत्त समय-समय पर संिोजधत एकीकृत भिन जनमावण उप-जिजध, 2016 के प्रािधानों का अनपु ालन करेगी। (7) दिल्ली नगर जनगम, संबंजधत स्ट्र्ानीय जनकाय और अन्य प्रासंजगक एिेंजसयां इस जिजनयमन के तहत जिजनयजमत कॉलोजनयों में आिश्यक बुजनयािी ढांचे और बुजनयािी नागररक सुजिधाओं को प्रिान करने, बढ़ाने और बनाए रखने के जलए आिश्यक उपाय करेंगी (ग) अनलु ग्नक-IV, म ें (i) पैराग्राफ 1 म,ें िोनों स्ट्र्ानों पर "डीडीए" िब् िके स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे; (ii) पैराग्राफ 3 म,ें िब् ि "डीडीए" के स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े। (iii) पैराग्राफ 4 म,ें िब् ि "डीडीए" के स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े: (iv) पैराग्राफ 5 म,ें िब् ि "डीडीए" के स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v) पैराग्राफ 6 म,ें िब् ि "डीडीए" के स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े: (vi) पैराग्राफ 9 म,ें िब् ि "डीडीए" के स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े: (vii) पैराग्राफ 10 म,ें िब् ि "डीडीए" के स्ट्र्ान पर, "राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार"िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े। सुरेंद्र कुमार मीणा, आयिु -एि-ं सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./10/2026-27] नोट: राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली (अनजधकृत कॉलोजनयों में जनिाजसयों के संपजत्त अजधकारों की मान्यता) जिजनयम, 2019 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खडं - (i) के तहत िी.एस.आर. 814 (ई) दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 को प्रकाजित दकया गया र्ा और अंजतम संिोधन दिनांक 14 जसतंबर, 2023 की अजधसूचना संख्या एफ. सं. एलएम/पीएम/ 0024/2020/उिय/पीएलओ द्वारा दकया गया र्ा। DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION New Delhi, the 6th April, 2026 F. No. LM/PM/0045/2026/UDAY/MISC-O/o DD(PM UDAY-HQ).— In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, namely:— 1. (1) These regulations may be called the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) (Amendment) Regulations, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019,— (a) in regulation 5,— (i) in sub-regulation (5), for the words “Delhi Development Authority”, the words “Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (ii) in sub-regulation (6), for the words “Delhi Development Authority”, the words “Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (iii) sub-regulation (8) shall be omitted; (iv) in sub-regulation (9), for the words “Delhi Development Authority”, the words “Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (v) in sub-regulation (10), for the words “residential purpose only”, the words, brackets, figures and letter “land use in accordance withsub-regulation (2) of regulation 6A” shall be substituted; (vi) in sub-regulation (12), for the words “Delhi Development Authority” at both the places where they occur, the words “Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (b) after regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:— ‘6A.Purpose, procedure and conditions for regularisation of unauthorised colonies.—(1)On and from the date of commencement of the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) (Amendment) Regulations, 2026, the Delhi Development Authority may, after consideration and subject to the purpose and conditions specified in this regulation, by notification, specify from time to time, the unauthorised colonies, comprising of such number and location, which areto be regularised.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (2) The land use of all plots and buildings in respect of the unauthorised colonies specified in the notification referred to in sub-regulation (1) shall be for the purposes of residentialuse: Provided that the plots currently used as convenience shops may be regularised, subject to the following conditions, namely:— (a) where suchplot has access from a road with a minimum Right of Way of sixmetres, the permissible built-up area shall not exceed twenty square metres; or (b) where the plot has access from a road with a Right of Way of less than six metres, the permissible built-up area shall not exceed ten square metres. (3) Upon receipt of an application complete in all respectsfrom any resident in suchformas may be provided in this behalf by the Municipal Corporation of Delhi or the concerned local body, it shall issue a Certificate of Regularisation. (4)Every unauthorised colony specified in the notification issued under sub-regulation (1) shall be regularised on “as-is, where-is” basis: Provided that— (a) theabsence of an approved or notified layout plan of such unauthorised colony, or any part, or cluster thereof, shall not be a bar to consider them for regularisation; (b) the structure under consideration shall have direct access to a public street without any impediment to such access; (c) the regularisation shall be confined to the existing structure,and in the event of reconstruction, redevelopment, demolition, or modification, the owner shall be required to surrender land equivalent to fifty percent. of the deficiency in the respectiveRight of Way, so as to achieve minimum access widths of six metres for internal roads andninemetres for approach roads, and the permissible Floor Area Ratioshall be computed on the basis of the original plot area but may be utilised within the reduced plot area after such surrender; (d) in the case of an existing structure, where the Floor Area Ratio exceeds the Floor Area Ratiospecifiedunder the Master Plan for Delhi,PenalFloor Area Ratiocharges shall be levied at three times the additional Floor Area Ratio charges, as may be notified by the Delhi Development Authority from time to time; and (e) the provisions of clause (c) shall mutatis mutandisapply to vacant plots. (5)The layout plans for each unauthorised colony under this regulation shall be prepared by an Inter- Agency Cell comprisingof representatives of the Municipal Corporation of Delhi, Delhi Development Authority, Government of National Capital Territory of Delhi, and other concerned agencies, based on satellite imagery, delineating the Right of Ways, and such plans shall— (a) provide for a minimum Right of Way of six metres for internal roads andnine metres for approach roads; (b) serve as a guiding framework for future reconstruction, redevelopment, or modification at the plot level; and (c) not be required for, nor affect, the approval of building plans in respect of existing structures: Provided that non-preparation of such layout plans shall not prevent regularisation under sub- regulation(4). (6) Any building or property opting for reconstruction or redevelopment shall comply with the provisions of the Unified Building Bye-Laws, 2016, as amended from time to time. (7) The Municipal Corporation of Delhi, concerned local bodies, and other relevant agencies shall take necessary measures to provide, augment, and maintain essential infrastructure and basic civic amenities, as are feasible, in thecolonies regularised under this regulation.’; (c) in Annexure-IV,— (i) in paragraph1, for theletters“DDA” at both the places where they occur, the words “Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (ii) in paragraph 3, for the letters “DDA”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) in paragraph 4, for the letters “DDA”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (iv) in paragraph 5, for the letters “DDA”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (v) in paragraph 6, for the letters “DDA”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (vi) in paragraph 9, for the letters “DDA”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted; (vii) in paragraph 10, for the letters “DDA”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall be substituted. SURENDRA KUMAR MEENA, Commissioner-cum-Secy. [ADVT.-III/4/Exty./10/2026-27] Note:The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 814(E), dated the 29th October, 2019 and last amended vide notification number F. No. LM/PM/0024/2020/UDAY/POL, dated the 14th September, 2023. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.