In exercise of the powers conferred by Section 64B 1 read with Section 64B 3 of the Competition Act, 2002, the Competition Commission of India hereby makes the following guidelines

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252656 xxxGIDHxxx CG-DL-E-06032024-252656 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 138] नई ददल्ली, बुधवार, माच ा 6, 2024/फाल्ग नु 16, 1945 No. 138] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945 भारतीय प्रजतस्ट्प धा ा ययगग अजधसचू ना नई ददल् ली, 6 माचा , 2024 भारतीय प्रजतस्ट्पधा ा ययगग (धनीय िाजस्ट्त का अवधारण) मागदा िा क जसद्ातं , 2024 (2024 की स.ं 01) स.ं बी-14011/1/2024-ऐटीडी-II.—भारतीय प्रजतस्ट् पधाा ययगग, प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 की धारा 64(ख) के साथ पठठत, धारा 64(ख)(1) द्वारा उसे प्रदत् त िजतियय का प्रयगग करते ुए, उद्यम(उद्यम ) और/या व् यजतियय पर, अजधजनयम के कगई उपबंध के उल् लंघन के जलए उग्रहणहणीय धनीय िाजस्ट्त का अवधारण करने के संबंध में, एतद्द्वारा जनम् नजलजखत मागा दिा क जसद्ांत बनाता ह , अथाा त्:- अध्य ाय I प्रारंजभक सजं िप्त नाम और प्रारम् भ. 1. (1) इन मागा दिा क जसद्ांत का नाम भारतीय प्रजतस्ट् पधाा ययगग (धनीय िाजस्ट्त का अवधारण) मागा दिा क जसद्ांत, 2024 ह। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकािन की तारीख 2024 से प्रवृत् त ह गे। पठरभाषाएं. 2. (1) इन जवजनयम म,ें जब तक दक संदभा से अन् यथा अपेजित न हग: 1554 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क. ‘‘अजधजनयम’’ से प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) अजभप्रेत ह ; ख. ‘‘सनदी लेखापाल’’ से अजधजनयम की धारा 35 के स्ट्प ष् टीकरण (क) में यथापठरभाजषत सनदी लेखापाल अजभप्रेत ह ; ग. ‘‘ययगग’’ से अजधजनयम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्ट्थ ाजपत भारतीय प्रजतस्ट् पधाा ययगग अजभप्रेत ह ; घ. ‘‘कम् पनी’’ से अजधजनयम की धारा 48 के स्ट्प ष् टीकरण (क) में यथापठरभाजषत कंपनी अजभप्रेत ह ; ङ. ‘‘यय’’ से भारतीय प्रजतस्ट् पधाा ययगग (व् यापारावता या यय का अवधारण) जवजनयम, 2024 के अधीन यथाअवधाठरत यय अजभप्रेत ह; च. ‘‘अजधकतम व ध’’ से अजधजनयम के संगत उपबंध के अधीन उग्रहणहणीय धनीय िाजस्ट्त की अजधकतम धनराजि अजभप्रेत ह ; छ. ‘‘िाजस्ट्त’’ से अजधजनयम के उपबंध के कगई उल् लंघन के जलए उग्रहणहणीय धनीय िाजस्ट्त अजभप्रेत ह ; ज. ‘‘संगत व् यापारावता ’’ से दकसी उद्यम द्वारा उन उत् पाद के जवरय य और/या सेवा क के उपबंध से प्रत् यि या अप्रत् यि ूपप स े व् युजत् पत व् यापारावता अजभप्रेत ह जजनसे उल् लंघन संबंजधत ह और िाजस्ट्त के अजधरगपण के प्रयगजन के जलए अवधाठरत ह ; झ. ‘‘उल् लंघन की पुनरावृजि’’ से दकसी उद्यम या व् यजतिय द्वारा या तग अजधजनयम के उसी उपबंध या कगई अन् य उपबंध का एक से अजधक बार दकया गया उल् लंघन अजभप्रेत ह। ञ. ‘‘व् यापारावता ’’ से भारतीय प्रजतस्ट् पधाा ययगग (व् यापारावता या यय का अवधारण) जवजनयम, 2024 के अधीन यथापठरभाजषत व् यापारावता अजभप्रेत ह ; ट. ‘‘वषा ’’ से जवत् तीय वषा अजभप्रेत ह। (2) इन जवजनयम में प्रयुक् त ऐसे ि्‍द और पद का, जग पठरभाजषत नहीं हैं, वही अथा हगगा जग उनका, अजधजनयम या जनयम या तदधीन बनाये गये जवजनयम या कम् पनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में ह । अध्य ाय II अजधजनयम की धारा 27(ख) के अधीन उद्यम के जलए िाजस्ट्त के अवधारण की कायपा द्जत 3. (1) ययगग, दकसी उउद्यम पर, अजधजनयम की धारा 27(ख) के अधीन, अजधरगजपत की जाने वाली िाजस्ट्त का अवधारण करने के प्रयगजन के जलए, यरंभ में, जनम्नजलजखत सभी या कगई कारक कग ध्यान में रखते ुए उद्यम के यथाजस्ट्थजत, औसत संगत व् यापारावता या औसत यय के तीस प्रजतित तक की राजि जवचार करेगा: - क. उल् लंघन की प्रकृजत और गंभीरता; ख. उल् लंघन के कारण प्रभाजवत हगने वाले उद्यगग या सेक् टर की प्रकृजत और अथा व् यवस्ट् था पर इसकी जवविा; और ग. कगई अन् य कारक जग ययगग प्रत् येक मामले में त‍ य और पठरजस्ट्थजतय में उजचत समझे। (2) ययगग, यथाजस्ट्थजत, व् यापारावता या यय के संदभा में, प्रत् येक उद्यम पर, उपयुा क् त प रा 3(1) में ऐसे अवधाठरत और अजधकतम व ध के अधीन, जनम्नजलजखत सभी या कगई कारक कग ध्यान में रखते ुए राजि समायगजजत करके िाजस्ट्त अजधरगजपत कर सकेगा, अथाा त्: - क. ऐसे उल्लंघन में उद्यम के उल्लंघन करने की कालावजध और/या अंतवा जलता की कालावजध; ख. उल्लंघनकारी यचरण की यगजना बनाने में उद्यम की भूजमका; ग. उल्लंघन समझे जाने वाले यचरण या व् यवहार का प्रवता न करने के दजृटिगगत, उल्लंघन में भाग लेने में अन्य उद्यम पर प्रपीड़क या प्रजतिगधात्मक अध्य ुपाय और/या अन्य उद्यम(उद्यम ) के जवद्द् उठाए गए कगई प्रजतिगधात्मक अध्य ुपाय का अवलंब; घ. उल्लंघन की पुनरावृजि; ङ. उद्यम द्वारा उल्लंघन स्ट्व ीकार करना, यदद कगई हग, और वह प्रकम जजस पर ऐसी स्ट्वीकृजत की गई ह ; च. उद्यम द्वारा यह स्ट्थाजपत करने के जलए अकाट्य साक्ष्य दने ा दक उल्लंघन में उसकी अंतवा जलतता सारत: सीजमत थी; छ. महाजनदिे क के अन् वेषण और/या ययगग के समि काया वाही के दौरान उद्यम द्वारा सहयगग की सीमा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 ज. ययगग कग सूचना दके र अजभकजथत प्रजतस्ट्पधाा -रगधी यचरण का स्ट्व जछछक पया वसान; झ. उद्यम के भीतर प्रजतस्ट्पधाा अनुपालन काया रय म का जनवा चन; और/या ञ. कगई अन्य कारक, जजसे ययगग, प्रत्येक मामले के त‍य और पठरजस्ट्थजतय में उजचत समझे। (3) औसत संगत व् यापारावता या औसत यय के पठरकलन के जलए, ययगग, प्रत्येक मामले के त‍य और पठरजस्ट्थजतय के अधीन, उद्यम की उस वषा से पूवा वती वषा , जजसमें महाजनदिे क की अन् वेषण ठरपगटा ययगग प्रात क करता ह , से तीन वषों के संगत व् यापारावता या औसत यय पर जवचार कर सकेगा। यद्यजप, उपयुतिय मामल म,ें ययगग, कारण कग जलजखत म ेंलेखबद् करके, उल्लंघन से पूवा वती तीन वषों के संगत व् यापारावत ा पर जवचार कर सकेगा। (4) व् यापारावता या यय या संगत व् यापारावता या कगई अन्य जविीय सचू ना, जग ययगग द्वारा मांगी गई ह , उद्यम के कानूनी संपरीिक, या उसकी अनुपजस्ट्थजत में, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाण पत्र की रीजत से प्रस्ट्तुत और उद्यम की जवत् तीय जववरणका क पर हस्ट्तािर करने वाले कगई अजधकृत व्यजतिय द्वारा िपथपत्र द्वारा समर्थथत, उद्यम के संपरीजित जविीय जववरणका क पर यधाठरत हगगी। (5) ऐसे मामले म,ें जहां संपरीजित जवत् तीय जववरजणकाएं उपल्‍ ध नहीं ह,ैं वहां व् यापारावता या यय या संगत व् यापारावता या कगई अन्य जविीय सूचना, जग ययगग द्वारा मांगी गई ह , उद्यम के कानूनी संपरीिक, या उसकी अनुपजस्ट्थजत म,ें सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाजणत, और इस संबंध में, उद्यम द्वारा प्राजधकृत व्यजतिय के िपथपत्र द्वारा समर्थथत धनराजि हगगी। (6) जहां उपयुा क् त प रा 3(3) के अधीन, संगत व् यापारावता का अवधारण संभव नहीं ह , वहां ययगग, उपयुा क् त प रा 3(1) के अधीन िाजस्ट्त की धनराजि का अवधारण करने के प्रयगजन के जलए सभी उत्पाद और सेवा क से व् युजत् पत, व जिक व् यापारावता पर जवचार कर सकेगा। (7) यदद, ययगग के जवचार में, ऐसे अवधाठरत िाजस्ट्त की धनराजि अपमाजा कता सृष् ट करने में पयाा त क नहीं ह, तग ययगग, अजधकतम व ध के अधीन, िाजस्ट्त की धनराजि और बढा सकेगा। अध्य ाय III अजधजनयम की धारा 27(ख) के परंतकु के अधीन िाजस्ट्त के अवधारण की कायपा द्जत 4. (1) ऐसे मामल में, जहां उद्यम द्वारा उल्लंघन, उत् पाद संघ द्वारा दकये गये प्रजतस्ट्पधाा -रगधी करार से संबद् ह , वहां ययगग, अजधजनयम की धारा 27 (ख) के उपबंध के अनुसार िाजस्ट्त अजधरगजपत कर सकेगा। (2) अजधजनयम की धारा 27(ख) के उपबंध के अधीन, िाजस्ट्त अवधाठरत करने के जलए, करगपरांत लाभ पर जवचार दकया जाएगा। (3) इस संबंध में जवजनश् चय लेते समय, ययगग इन मागा दिा क जसद्ांत के प रा 3(2) में उजल्लजखत सभी या कगई कारक पर उजचत ध्यान दगे ा। अध्य ाय IV अजधजनयम की धारा 48(ख) के अधीन दायी व्य जतियय के जलए िाजस्ट्त के अवधारण की कायपा द्जत 5. (1) ययगग, यथाजस्ट्थजत, अजधजनयम की धारा 48(1) या 48(3) के अधीन, व् यजतियय पर ऐसी िाजस्ट्त अजधरगजपत कर सकेगा जग व् यजतिय के जवगत तीन पूवा वती जवत् तीय वषा के जलए औसत यय के 10 प्रजतित से अनजधक हगगी। (2) ददये गये मामले में जवचार दकये जाने वाली औसत यय के प्रजतित का अवधारण करने में, ययगग, जनम् नजलजखत सभी या कगई कारक पर उजचत ध्यान दते े ुए करेगा:- क. कंपनी द्वारा उल्लंघन करने की प्रकृजत और गंभीरता, जजसके यचरण के जलए ऐसा व्यजतिय, अजधजनयम की धारा 48 के अधीन दायी ठहराया गया ह ; ख. उल्लंघनकारी यचरण में ऐसे व्यजतिय की अंतवा जलता की भूजमका, सीमा और कालावजध; ग. महाजनदिे क के अन् वेषण या ययगग की काया वाही के दौरान व्यजतिय द्वारा सहयगग की सीमा; घ. उल् लंघन की पुनरावृजि;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ङ. यह दिाा ने वाले अकाट्य साक्ष्य प्रस्ट्तुत करना दक उल्लंघन में उसकी अंतवा जलता सारत: सीजमत थी; और/या च. कगई अन्य कारक, जजसे ययगग, प्रत्येक मामले के त‍य और पठरजस्ट्थजतय में उजचत समझे। (3) व्यजतिय की औसत यय का अवधारण करने के जलए, ययकर अजधजनयम, 1961 और तदधीन बनाए गए जनयम के अधीन दाजखल ययकर जववरणी के अनुसार, सकल कुल यय पर जवचार दकया जाएगा। ऐसी सकल कुल यय में अपवर्थजत हगगी: (क) गृह संपजि से यय; और (ख) पूंजीगत लाभ से यय। यगे, ययगग, उस व्यजतिय के उसी वषा की ययकर जववरणी पर जवचार करेगा, जजस वषा , कंपनी के यचरण के जलए ऐसा व्यजतिय दायी ठहराया गया ह। (4) जहां व्यजतिय का, ऐसी अवजध या वषों की ययकर जववरणी उपल्‍ध नहीं ह , वहां ऐसे व्यजतिय द्वारा चाटा डा अकाउंटेंट द्वारा प्रमाजणत, िपथ पत्र द्वारा समर्थथत कुल यय पर जवचार दकया जाएगा। (5) ऐसे मामल म,ें जहां उल्लंघन, उत् पाद संघ द्वारा दकए गए प्रजतस्ट्पधाा -रगधी करार से संबंजधत ह वहां ययगग, व्यजतिय पर, यथाजस्ट्थजत, अजधजनयम की धारा 48(1) या धारा 48(3) के उपबंध के अनुसार, इन ददिाजनदिे के प रा 5(2) में उजल्लजखत कारक कग ध्यान में रखते ुए िाजस्ट्त उग्रहणहण कर सकेगा। अध्य ाय V अजधजनयम की धारा 43क के अधीन धनीय िाजस्ट्त के अवधारण की कायपा द्जत 6. (1) ययगग, ऐसे व्यजतिय या उद्यम पर, जग अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन, संयगजन की सूचना दने े में असफल रहता ह या अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (2क) का उल्लंघन करता ह या अजधजनयम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, जांच के अनुसरण में सूचना प्रस्ट्तुत करता ह , िाजस्ट्त उग्रहणहण कर सकेगा जग ऐसे संयगजन के कुल कारबार या यजस्ट्त या अजधजनयम की धारा 5 के खंड (घ) में उजल्लजखत संव् यवहार के मूल् य, जग भी अजधक हग, का एक प्रजतित तक बढाई जा सकेगी। (2) ययगग, अजधजनयम की धारा 43क के अधीन, उग्रहणहीत की जाने वाली िाजस्ट्त की धनराजि का अवधारण करते समय, जनम्नजलजखत सभी या कगई कारक कग ध्यान में रखेगा, अथाा त्: - क. सूचना ददये जबना संयगजन का उपभगग या यंजिक उपभगग; ख. अजधजनयम की धारा 6(2क) के अधीन, ययगग के समि, सूचना दाजखल करने से पूवा या पश् चात ठहराव दाजयत्व (सारभूत या प्रदरय यात्मक) का अजतरय मण; ग. अजधजनयम की धारा 20(1) के अधीन पूछताछ के दौरान जानकारी न दने ा; घ. ययगग के समि स्ट्व जछछक ूपप से सूचना दाजखल करना; ङ. पिकार का यचरण, इसमें स्ट्व जछछक प्रकटन करना, जांच के दौरान सहयगग, ययगग द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत् युत् तर में सभी अपेजित साम्ी या दस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करना भी सजम्मजलत ह ; और/या च. कगई अन्य कारक, जजसे ययगग, प्रत्येक मामले के त‍य और पठरजस्ट्थजतय में उजचत समझे। अध्य ाय VI अजधजनयम की धारा 42, 43, 44 और 45 के अधीन, धनीय िाजस्ट्त के अवधारण की कायपा द्जत 7. (1) अजधजनयम की धारा 42, 43, 44 और 45 के अधीन, दकसी व् यजतिय पर अजधरगजपत की जाने वाली िाजस्ट्त का अवधारण करने म,ें ययगग, उद्हणीय न् यूनतम और अजधकतम िाजस्ट्त पर, अजधजनयम के संबंजधत उपबंध के अनुसार जवचार करेगा। (2) िाजस्ट्त की धनराजि अवधाठरत करते समय, ययगग, जनम्नजलजखत सभी या कगई कारक कग ध्यान में रखेगा, अथाा त्: - क. अननुपालन या असहयगग की सीमा और कारण; ख. भ्रामक सूचना की प्रकृजत; ग. इसके बारे में सूचना दने े वाले व्यजतिय के अनुपयगगी या अपूणा हगने का ज्ञान; घ. उल् लंघन की पुनरावृजि; ङ. कगई अन्य कारक, जजसे ययगग, प्रत्येक मामले के त‍य और पठरजस्ट्थजतय में उजचत समझे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 अध्य ाय VII ययगग की अवजिष्ट िजतियया ं 8. (1) िाजस्ट्त की धनराजि का अवधारण करने की साधारण पद्जत में दकसी बात के हगते ुए भी, ययगग, ददए गए मामले की जवजिजटिगय पर जवचार करके और असाधारण पठरजस्ट्थजतय में, इन मागा दिा क जसद्ांत का अपयगजन कर सकेगा। (2) धारा 27(ख), धारा 43क और धारा 48 के अधीन िाजस्ट्त अजधरगजपत करने की साधारण पद्जत से कगई जवचलनता के मामले म,ें ऐसे जवचलन का कारण(कारण कग) जलजखत में, लेखबद् दकया जा सकेगा। (3) अजधजनयम की धारा 46 के संबंध में िाजस्ट्त की धनराजि में कगई अपचयन भारतीय प्रजतस्ट्पधाा ययगग (जनम् नतर िाजस्ट्त) जवजनयम, 2024 द्वारा जनदजे ित हगगी। अनुपमा यनंद, सजचव [जवज्ञापन-III/4/असा./805/2023-24] THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 6th March, 2024 The Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024 (No. 01 of 2024) No. B-14011/1/2024-ATD-II.—In exercise of the powers conferred by Section 64B(1) read with Section 64B(3) of the Competition Act, 2002, the Competition Commission of India hereby makes the following guidelines with respect to the determination of monetary penalty to be levied on the enterprise(s) and/or persons, for any contravention of the provisions of the Act, namely:- CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short Title and Commencement (1) These guidelines may be called The Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions (1) In these guidelines, unless the context otherwise requires: a. “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003); b. “Chartered Accountant” means a chartered accountant as defined in Explanation (a) to Section 35 of the Act; c. “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of Section 7 of the Act; d. “Company” means a company as defined in Explanation (a) to Section 48 of the Act; e. “Income” means the income as determined under the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024; f. “legal maximum” is the maximum amount of monetary penalty leviable under the relevant provisions of the Act; g. “penalty” means the monetary penalty leviable for any contravention of the provisions of the Act; h. “relevant turnover” means the turnover derived by an enterprise directly or indirectly from the sale of products and/or provision of services, to which the contravention relates and determined for the purposes of imposition of penalty;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] i. “repeated contravention” means contravention by an enterprise or a person more than once, either of the same provision or any other provision of the Act; j. “turnover” means turnover as defined under the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024; k. “year” means financial year. (2) Words and expressions used but not defined in these guidelines shall have the same meanings as assigned to them in the Act or the rules or regulations framed thereunder or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013). CHAPTER II METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF PENALTY FOR ENTERPRISES UNDER SECTION 27(b) OF THE ACT 3. (1) The Commission, to begin with, would consider, having due regard to all or any of the following factors, an amount up to thirty percent of the average relevant turnover or average income, as the case may be, of the enterprise for the purpose of determination of penalty to be imposed on an enterprise under Section 27(b) of the Act: - a. nature and gravity of the contravention; b. nature of the industry or sector affected because of the contravention and its implications on the economy; and/or c. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case. (2) The Commission may impose penalty by adjusting the amount so determined in paragraph 3(1) subject to the legal maximum, on each enterprise in terms of turnover or income, as the case may be, having due regard to all or any of the following factors, namely: - a. duration of the contravention and/ or duration of involvement of the enterprise in such contravention; b. role of the enterprise in orchestrating the contravening conduct; c. recourse to coercive or retaliatory measures on other enterprises to participate in the contravention and/ or any retaliatory measures taken against other enterprise(s) with a view to enforcing the conduct or practices constituting the contravention; d. repeated contravention; e. admission of contravention, if any, by the enterprise and the stage at which such admission is made; f. furnishing of cogent evidence by the enterprise establishing that its involvement in the contravention was substantially limited; g. extent of cooperation by the enterprise during the Director General’s investigation and/ or proceedings before the Commission; h. voluntary termination of alleged anti-competitive conduct, under intimation to the Commission; i. implementation of a competition compliance programme within the enterprise; and/ or j. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case. (3) For calculating average relevant turnover or average income, the Commission, subject to the facts and circumstances of each case, may consider the relevant turnover or income of three years of the enterprise preceding the year in which the Director General’s investigation report is received by the Commission. Provided that, in appropriate cases, for the reasons to be recorded in writing, the Commission may consider the relevant turnover of three years preceding the contravention. (4) Turnover or income or relevant turnover or any other financial information, as sought by the Commission, shall be based on the audited financial statements of the enterprise furnished by way of a certificate from a statutory auditor of the enterprise, or in his absence by a Chartered Accountant, and supported by an affidavit by a person duly authorised by the enterprise in this regard. (5) In case audited financial statements are not available, turnover or income or relevant turnover or any other financial information, as sought by the Commission, shall be the amount certified by the statutory auditor of the enterprise, or in his absence by a Chartered Accountant, and supported by an affidavit by a person duly authorised by the enterprise in this regard.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (6) Where the determination of relevant turnover is not feasible under paragraph 3(3) above, the Commission may consider the global turnover, derived from all products and services, for the purpose of determination of amount of penalty under paragraph 3(1) above. (7) If, in view of the Commission, the amount of penalty so determined is not sufficient to create deterrence, the Commission may, further increase the amount of penalty, subject to the legal maximum. CHAPTER III METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF PENALTY UNDER PROVISO TO SECTION 27(b) OF THE ACT 4. (1) In cases where the contravention by an enterprise pertains to an anti-competitive agreement entered into by a cartel, the Commission may impose penalty in terms of proviso to Section 27(b) of the Act. (2) For determining penalty under proviso to Section 27(b) of the Act, profit after tax shall be considered. (3) While taking a decision in this regard, the Commission may have due regard to all or any of the factors mentioned in paragraph 3(2) of these guidelines. CHAPTER IV METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF PENALTY FOR PERSONS LIABLE UNDER SECTION 48 OF THE ACT 5. (1) The Commission may impose penalty on persons, under Section 48(1) or 48(3) of the Act, as the case may be, which shall not be more than ten percent of the average income of the person for the last three preceding financial years. (2) In determining the percentage of the average income to be considered in a given case, the Commission may have due regard to all or any of the following factors: - a. nature and gravity of contravention by the company, for whose conduct such person has been held liable under Section 48 of the Act; b. role, extent and duration of involvement of such person in the contravening conduct; c. extent of cooperation by the person during the Director General’s investigation or the Commission’s proceedings; d. repeated contravention; e. furnishing of cogent evidence showing that his or her involvement in the contravention was substantially limited; and/ or f. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case. (3) For determining the average income of the person, the gross total income as per the income tax returns filed under the Income Tax Act, 1961 and rules framed thereunder shall be considered. Such gross total income would exclude: (a) income from house property; and (b) income from capital gains. Further, the Commission shall consider income tax returns of the person for the same years as that of the company for whose conduct such person has been held liable. (4) Where income tax returns of the person for such period or years are not available, the total income as certified by a Chartered Accountant, supported by way of an affidavit by such person, shall be considered. (5) In cases where the contravention pertains to an anti-competitive agreement entered into by a cartel, the Commission may levy penalty on a person in terms of proviso to Section 48(1) or Section 48(3) of the Act, as the case may be, with due regard to factors mentioned at paragraph 5(2) of these guidelines. CHAPTER V METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MONETARY PENALTY UNDER SECTION 43A OF THE ACT 6. (1) The Commission may levy penalty on a person or enterprise who fails to give notice of combination under sub-section (2) or sub-section (4) of Section 6 of the Act or contravenes sub-section (2A) of Section 6 of the Act or submits information pursuant to an inquiry under sub-section (1) of Section 20 of the Act, which may extend to one percent of the total turnover or assets or the value of transaction referred to in clause (d) of Section 5 of the Act, whichever is higher, of such a combination. (2) The Commission, while determining the amount of penalty to be imposed under Section 43A of the Act, may have due regard to all or any of the following factors, namely: - a. consummation or part consummation of combination without giving notice;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b. violation of standstill obligations (substantive or procedural) prior to or after filing notice with the Commission under Section 6(2A) of the Act; c. non-furnishing of information during an inquiry under Section 20(1) of the Act; d. voluntary filing of notice with the Commission; e. conduct of the parties including making voluntary disclosures, cooperation during the inquiry, furnishing all requisite material or documents in response to the information sought by the Commission; and/ or f. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case. CHAPTER VI METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MONETARY PENALTY UNDER SECTIONS 42, 43, 44 AND 45 OF THE ACT 7. (1) In determination of penalty to be imposed on a person under Sections 42, 43, 44 and 45 of the Act, the Commission shall consider the minimum and maximum penalty leviable as per the respective provision of the Act. (2) While determining the amount of penalty, the Commission may have due regard to all or any of the following factors, namely: - a. extent and reasons of non-compliance or non-cooperation; b. nature of misleading information; c. knowledge of the person furnishing the information about the same being untrue or incomplete; d. repeated contravention; and/or e. any other factor which the Commission may deem appropriate in the facts and circumstances of each case. CHAPTER VII RESIDUARY POWERS OF THE COMMISSION 8. (1) Notwithstanding the general methodology for determining the amount of penalty, considering the particularities of a given case and in exceptional circumstances, the Commission may divert from these guidelines. (2) In case of any divergence from general methodology for imposition of penalty under Section 27(b), Section 43A and Section 48, the reason(s) for such divergence shall be recorded in writing. (3) Any reduction in the penalty amount with respect to Section 46 of the Act would be guided by the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2024. ANUPAMA ANAND, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./805/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.