In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 52 read with clause w of sub section 2 thereof, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042024-253877 xxxGIDHxxx CG-DL-E-26042024-253877 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 294] नई दिल्ली, िुक्रिार, अप्रलै 26, 2024/ििै ाख 6, 1946 No. 294] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946 पिें न जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 26 अप्रलै , 2024 (जिजनयम बनान ेतथा समीक्षा करन े के जलए तत्रं ) जिजनयम, 2024 फ़ाइल स.ं पीएफआरडीए-12/01/0001/2023-जिजध.—पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधजनयम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खंड (ब) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण एतद्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै नामत: - अध्याय I प्रारंजभक

1. सजं क्षप्त िीर्कष , अनप्रु योग और प्रारंभ.

(1) इन जिजनयमों को पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (जिजनयम बनाने तथा समीक्षा करन े के जलए तंत्र) जिजनयम, 2024 कहा िाएगा।

(2) दकसी अन्यथा प्रािधान के अलािा, य े जनयम िासकीय रािपत्र म ें उनके प्रकािन की जतजथ स े प्रिृत्त होंगे। 2731 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(3) ये जिजनयम प्राजधकरण द्वारा उसके संगिनात्मक मामलों स े संबंजधत बनाए गए जिजनयमों पर प्रिृत्त नहीं होंगे।

2. पठरभार्ाए.ं

(1) इन जिजनयमों म,ें िब तक दक संिभष स े अन्यथा अपेजक्षत न हो,- (क) "अजधजनयम" अथाषत पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधजनयम, 2013 (2013 का 23) ह;ै (ख) "प्राजधकरण" अथाषत अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्ट्थाजपत पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण ह;ै (ग) "अध्यक्ष" अथाषत प्राजधकरण के अध्यक्ष ह;ैं (घ) "आंतठरक समीक्षा सजमजत" अथाषत अध्यक्ष द्वारा प्राजधकरण के नाजमत अजधकाठरयों स े बनी सजमजत ह;ै और (ङ) "जिजनयम सलाहकार सजमजत" अथाषत जिजनयम 7 के तहत अध्यक्ष द्वारा गठित सलाहकार सजमजत ह।ै अध्याय II जिजनयम बनाना और समीक्षा करना

3. जिजनयम बनाना. प्राजधकरण, अजधजनयम के प्रािधानों और उसके तहत बनाए गए जनयमों के अनरूु प जिजनयम बना सकता ह।ै इस प्रयोिन के जलए, अजभिाताओं के जहतों की सुरक्षा के जलए सामाजिक-आर्थषक िातािरण और उद्योग की िैजिक सिोत्तम प्रथाओं को ध्यान म ेंरखा िा सकता ह।ै

4. जिजनयमों की आिजधक समीक्षा. अजभिाताओं के जहत म,ें जिजनयमों की समीक्षा जनम्नजलजखत तथ्यों पर जिचार करने के बाि समय-समय पर की िा सकती ह,ै जिसम ें अनुपालन लागत को तकषसंगत बनाने, सुजिधािनक रूप स े व्यापार करने या दकसी भी जिजनयम या प्रािधान म ें संिोधन या जनरस्ट्त करन े के पहलू िाजमल ह:ैं (क) इसके उद्देश्य और पठरणाम;

(ख) इसका प्रितषन और अन्य कानूनी पहल;ू (ग) िैजिक सिोत्तम प्रथाए,ँ यदि कोई हों; (घ) जसद्ांत-आधाठरत जिजनयमों की आिश्यकता; या (ङ) प्राजधकरण द्वारा प्रासंजगक समझा गया कोई अन्य कारक।

5. साििष जनक परामि.ष

(1) जिजनयम बनान े के उद्देश्य स,े प्राजधकरण सािषिजनक ठिप्पजणयाँ (सदक्रय जहतधारक परामि ष सजहत) मांगने के जलए अपनी िेबसाइि पर जनम्नजलजखत अपलोड कर सकता ह:ै (क) अजधजनयम का जिजिष्ट प्रािधान, जिसके तहत प्राजधकरण द्वारा जिजनयम बनाने का प्रस्ट्ताि दकया िाता हो;

(ख) प्रस्ट्ताजित जिजनयमों द्वारा जनिारण की गई समस्ट्या का एक जििरण;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) प्रस्ट्ताजित जिजनयमों का मसौिा; (घ) इन जिजनयमों के जिजनयम 6 के प्रािधानों के अनुसार प्रस्ट्ताजित जिजनयमों का आर्थषक जिश्लेर्ण;

(ङ) प्रस्ट्ताजित जिजनयमों के जलए जिजनयम जनधाषरण एिेंजसयों द्वारा समर्थषत मानकों और प्रासंजगक सिोत्तम प्रथाओं, यदि कोई हो, को ििाषने िाला एक जििरण; (च) सािषिजनक ठिप्पजणयाँ प्राप्त करने की प्रदक्रया, पद्जत और समय-सीमा; और (छ) प्रस्ट्ताजित जिजनयमों को लागू करने की पद्जत।

(2) प्राजधकरण िनता को अपनी ठिप्पजणयाँ प्रस्ट्ततु करने के जलए कम स े कम तीस दिन का समय िगे ा।

(3) प्राजधकरण अपनी िेबसाइि पर प्राप्त सािषिजनक ठिप्पजणयों की समीक्षा करेगा और जिजनयमों की अजधसूचना के साथ अपनी प्रजतदक्रया के एक सामान्य जििरण के साथ िेबसाइि पर प्राप्त ठिप्पजणयां प्रकाजित करेगा।

(4) यदि प्राजधकरण प्रस्ट्ताजित जिजनयमों स े काफी जभन्न रूप म ें जिजनयम बनाने का जनणषय लते ा ह,ै तो िह अपेजक्षत सीमा तक इस जिजनयम के तहत प्रदक्रया का पालन कर सकता ह।ै

(5) ये जिजनयम इसकी अजधसूचना की जतजथ स े प्रिृत्त होंगे, िब तक दक इसमें कोई अलग जतजथ जनर्िषष्ट न की िाए।

(6) इन जिजनयमों के प्रािधानों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, प्राजधकरण, िब भी उजचत समझे, जिजनयमों की समीक्षा के जलए अध्याय III के प्रािधानों के अनसु ार एक जिजनयम सलाहकार सजमजत का गिन कर सकता ह।ै

6. आर्थकष जिश्लर्े ण.

(1) प्राजधकरण को प्रस्ट्ताजित जिजनयमों के आर्थषक जिश्लेर्ण द्वारा जनिेजित दकया िा सकता ह,ै जिसे सीधे या दकसी बाहरी जििेर्ज्ञ संस्ट्था के माध्यम/द्वारा दकया िा सकता ह।ै

(2) आर्थषक जिश्लेर्ण म ेंअन्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत िाजमल होंगे : (क) प्रस्ट्ताजित जिजनयम के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप स े अजभिाताओं, जहतधारकों, अथषव्यिस्ट्था और समाि की अपेजक्षत लागत और लाभ;

(ख) प्रस्ट्ताजित जिजनयम द्वारा अजधजनयम के उद्दश्े यों का अग्रसारण; और (ग) प्रस्ट्ताजित जिजनयम के न होन ेका प्रभाि अध्याय III जिजनयम सलाहकार सजमजत

7. जिजनयम सलाहकार सजमजत का गिन एि ंसरं चना.

(1) जिजनयम 3 और 4 के प्रयोिन के जलए, अध्यक्ष द्वारा जनम्नजलजखत सिस्ट्यों को नाजमत करके एक जिजनयम सलाहकार सजमजत का गिन दकया िा सकता ह ै: (क) प्राजधकरण के पूणषकाजलक सिस्ट्य; (ख) अजधकतम तीन स्ट्ितंत्र बाहरी जििेर्ज्ञ; और (ग) प्राजधकरण स ेएक कायषकारी जनिेिक, िो सजमजत का संयोिक होगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(2) स्ट्ितंत्र बाहरी जििेर्ज्ञों को जनम्नजलजखत के आधार पर नामांदकत दकया िाएगा : (क) अथषिास्त्र, जित्त, कानून या पेंिन क्षत्रे के जलए प्रासंजगक मान े िाने िाले दकसी अन्य क्षत्रे म ें ज्ञान और अनुभि रखन े िाला प्रजतजित व्यजि; और (ख) ऐसे दकसी भी जहतों स े िकराि नहीं होना चाजहए, िो उनके कतषव्यों और जिम्मेिाठरयों के जनभाने को प्रभाजित करता हो।

(3) अध्यक्ष द्वारा स्ट्ितंत्र बाहरी जििेर्ज्ञों म ेंसे एक को सजमजत का अध्यक्ष नाजमत दकया िाएगा।

(4) स्ट्ितंत्र बाहरी जििेर्ज्ञों सजहत सजमजत के सिस्ट्यों को जिजनयम सलाहकार सजमजत के सिस्ट्यों के रूप म ें काय ष करने के जलए तिथ ष आधार पर नाजमत दकया िाएगा। यदि सजमजत म ें कोई ठरजि होती ह,ै तो अध्यक्ष द्वारा िेर् अिजध के जलए, िैसा भी मामला हो, दकसी अन्य सिस्ट्य को नाजमत दकया िा सकता ह।ै

8. सजमजत द्वारा समीक्षा का कायक्षष त्रे .

(1) यह सजमजत, आंतठरक समीक्षा सजमजत द्वारा उसके समक्ष लाए गए प्रस्ट्ताजित जिजनयमों या सिं ोधनों के संबंध म ें जनम्नजलजखत के आधार पर अपनी अनुिंसाए ं ि ेसकती ह:ै (क) अजभिाताओं के जहतों की सुरक्षा; (ख) सुजिधािनक व्यापार, इष्टतम जिजनयम और सतं ुलन सुजनजित करत े हुए अनुपालन की कम लागत;

(ग) जिजनयमों के माध्यम स े पारिर्िषता, उन्नत प्रकिन और िासन की सिोत्तम प्रथाओं को सुजनजित करना; (घ) प्राजधकरण द्वारा राष्‍टर ीय पिें न प्रणाली स्ट्थापत्य को मिबूत करने के जलए िोजखम का प्रबधं न करना; और (ङ) अन्य प्रासंजगक कारक, यदि कोई हो।

9. सजमजत की बिै कें.

(1) सजमजत की बैिक ऐस े अतं राल पर की िाएगी, िो िह उजचत समझे।

(2) कामकाि के संचालन के जलए आिश्यक कोरम सजमजत की कुल संख्या का िो-जतहाई होगा।

(3) बैिकें प्राजधकरण के मुख्य कायाषलय म ें आयोजित की िाएंगी । बैिकों के जलए नोठिस और कायषसूची आम तौर पर संयोिक द्वारा सजमजत को कम स े कम सात दिन पहले पठरचाजलत दकया िाएगा।

(4) बैिक के कायषिृत्त को ऐस े रूप और पद्जत स े ििष दकया िाएगा िैसा सजमजत के अध्यक्ष द्वारा उजचत समझा िाए।

(5) संयोिक ही सजमजत के सजचि के रूप म ें भी काय ष करेगा।

(6) अपने कायों को प्रभािी ढंग स े जनष्‍टपादित करन े के जलए सजमजत को पयाषप्त संसाधन उपलब्ध कराए िाएंगे।

10. सजमजत की अनिु सं ाए.ं

(1) सजमजत, जिजनयम 8 के अनुसार प्रस्ट्ताजित जिजनयमों या जिजनयमों में संिोधन के संबंध म ें अपनी अनुिंसाएं प्राजधकरण को प्रस्ट्ततु करेगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(2) ऐसी अनुिंसाओं को प्रस्ट्ताजित जिजनयमों या उनम ें दकसी भी संिोधन के साथ, अजधजनयम की धारा 45 के तहत गठित पेंिन सलाहकार सजमजत के समक्ष रखा िाएगा।

(3) प्राजधकरण, उप-जिजनयम (1) के तहत प्रस्ट्तुत अनिु ंसाओं और अजधजनयम की धारा 45 के अनुसार प्रिान की गई पेंिन सलाहकार सजमजत की अनुिंसाओं पर, िसै ा िह उजचत समझे, जिचार कर सकता ह।ै अध्याय IV जिजिध

11. अत्यािश्यक जिजनयम. िहा ं प्राजधकरण की राय हो दक अजभिाताओं के जहत म ें कोई बहुत ज़रूरी जिजनयम तत्काल बनाने की आिश्यकता ह ै या मौिूिा जिजनयमों को तत्काल संिोजधत या जनरस्ट्त करने की आिश्यकता ह ै तो, यह, इन जिजनयमों के तहत जनर्िषष्ट सभी या दकसी भी आिश्यकता का पूणषतया अनुपालन दकए जबना, मामले के अनुसार, ऐसे जिजनयम को बना, मौिूिा जिजनयमों या उनके प्रािधानों को संिोजधत या जनरस्ट्त कर सकता ह।ै डॉ. िीपक महान्ती, अध्यक्ष [जिज्ञापन-III/4/असा./063/2024-25] PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION New Delhi, the 26th April, 2024 PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (MECHANISM FOR MAKING AND REVIEW OF REGULATIONS) REGULATIONS, 2024 File No. PFRDA-12/01/0001/2023-LEGAL.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of

section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority, hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.

(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Mechanism for Making and Review of Regulations) Regulations, 2024.

(2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall not apply to regulations made by the Authority concerning its organizational matters.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) “Authority” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(d) “Internal Review Committee” means the committee consisting of officers of the Authority nominated by the Chairperson; and

(e) “Regulations Advisory Committee” means the advisory committee constituted by the Chairperson under regulation 7.

CHAPTER II MAKING AND REVIEW OF REGULATIONS

3. Making regulations.

The Authority may, make regulations consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder. For this purpose, regard may be had to the socio-economic environment and industry global best practices, to protect the interest of subscribers.

4. Periodic review of regulations.

The review of regulations may be periodically conducted in the interest of the subscribers, including on the aspect of rationalizing the compliance cost, ease of doing business or to amend or repeal any regulations or provisions thereof, after considering the following: -

(a) its objectives and the outcome;

(b) its enforcement and other legal aspects;

(c) global best practices, if any;

(d) need for principle-based regulations; or

(e) any other factor considered relevant by the Authority.

5. Public consultation.

(1) For the purpose of making regulations, the Authority may upload the following on its website for seeking public comments (including active stakeholder consultation): -

(a) the specific provision of the Act, under which the Authority proposes to make regulations;

(b) a statement of the problem addressed by the proposed regulations;

(c) draft of proposed regulations;

(d) an economic analysis of the proposed regulations carried out in accordance with the provisions of regulation 6 of these regulations;

(e) a statement carrying norms advocated by regulation setting agencies and the best practices, if any, relevant to the proposed regulations;

(f) the process, manner, and timelines for receiving public comments; and

(g) the manner of implementing the proposed regulations.

(2) The Authority shall allow a minimum of thirty days for the public to submit their comments.

(3) The Authority shall review and publish the public comments received on its website, accompanied by a general statement of its response, with the notification of regulations.

(4) If the Authority decides to make regulations in a form substantially different from the proposed regulations, it may to the extent required, follow the process under this regulation.

(5) The regulations shall be enforceable from the date of its notification unless a different date is specified therein.

(6) Without prejudice to the provisions of these regulations, the Authority may constitute a Regulations Advisory Committee in accordance with the provisions of Chapter III for the review of regulations, whenever it deems appropriate.

6. Economic analysis.

(1) The Authority may be guided by an economic analysis of the proposed regulations, to be made either directly or through an external expert agency.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

(2) The economic analysis shall inter alia include the following: -

(a) expected costs and benefits to subscribers, stakeholders, economy and the society, both direct and indirect, due to the proposed regulation;

(b) how the proposed regulations further the objectives of the Act; and

(c) cost of not having the proposed regulations.

CHAPTER III REGULATIONS ADVISORY COMMITTEE

7. Constitution and composition of the Regulations Advisory Committee.

(1) For the purpose of regulation 3 and 4, the Chairperson may constitute a Regulations Advisory Committee, by nominating the following members: -

(a) A whole time member of the Authority;

(b) Not more than three independent external experts; and

(c) An executive director of the Authority, who shall be the convenor of the Committee.

(2) The independent external experts shall be nominated on the basis of the following: -

(a) A person of eminence with knowledge and experience in the field of economics, finance, law or any other field considered relevant for the pension sector; and

(b) Absence of any conflict of interest, which could influence performance of their duties and responsibilities.

(3) The Chairperson shall nominate one of the independent external experts to be the chair of the Committee.

(4) The members of the Committee, including the independent external experts, shall be nominated on ad hoc basis to serve as members of the Regulations Advisory Committee. If a vacancy arises in the Committee, the Chairperson may nominate another member, as the case may be, for the residual period.

8. Scope of review by the Committee.

(1) The Committee may give its recommendations on the proposed regulations or amendments, as may be placed before it by the Internal Review Committee, based on the following: -

(a) Protection of the interest of the subscribers;

(b) Ease of doing business, optimum regulations and reduced cost of compliance while ensuring balance;

(c) Ensure transparency, enhanced disclosures and best practices of governance through the regulations;

(d) Risk management to strengthen the National Pension System architecture by the Authority; and

(e) Other relevant factors, if any.

9. Meetings of the Committee.

(1) The Committee shall meet at such intervals as it may deem appropriate.

(2) The quorum necessary for the transaction of business shall be two-third of the total strength of the Committee.

(3) The meetings shall be held at the head office of the Authority. Notice and agenda for the meetings shall ordinarily be circulated at least seven days in advance, by the convenor to the Committee.

(4) The minutes of the meeting shall be recorded in such form and manner as may be considered appropriate by the chair of the Committee.

(5) The convenor shall also act as secretary to the Committee.

(6) The Committee shall be provided with the adequate resources for carrying out its functions effectively.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10. Recommendations of the Committee.

(1) The Committee shall submit its recommendations to the Authority, on the proposed regulations or amendments to the regulations, as per regulation 8.

(2) Such recommendations shall be placed before the Pension Advisory Committee constituted under

section 45 of the Act, along with the proposed regulations or any amendments thereto.

(3) The Authority may consider the recommendations submitted under sub-regulation (1) and the advice of the Pension Advisory Committee provided in accordance with section 45 of the Act, as it may deem fit.

CHAPTER IV MISCELLANEOUS

11. Urgent Regulations.

Where the Authority is of the opinion that certain regulations are required to be made or existing regulations are required to be amended or repealed urgently in the interest of the subscribers, it may make such regulations, amend or repeal the existing regulations or provisions thereof, as the case may be, without fully adhering to all or any of the requirements specified under these regulations.

DR. DEEPAK MOHANTY, Chairperson` [ADVT.-III/4/Exty./063/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.