Home India Ministry of Finance In exercise of the powers conferred by sub section 1 of sect...
Date: 2020-02-14 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 5A of the Central Excise Act

Issued by Ministry of Finance · Department of Revenue

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This notification, dated February 14, 2020, exempts goods specified in the Fourth Schedule to the Central Excise Act of 1944 from excise duty when cleared against a duty credit scrip issued under the RoSCTL scheme. It outlines the conditions for this exemption, including scrip registration, debiting procedures, and validation by Central Excise Officers. It also defines terms such as "Foreign Trade Policy" and "Regional Authority". Key Points / Main Content: Exemption Details: * Goods specified in the Fourth Schedule to the Central Excise Act are exempt from excise duty when cleared against a RoSCTL scrip. * The scrip may include duty credit provided under the Additional Ad Hoc Incentive. Conditions for Exemption (Physical Scrip): * Compliance with conditions 1 to 3 of notification No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020. * Scrip registration with Customs Authority. * Presentation of the scrip with a letter/proforma invoice detailing goods, value, and leviable duties to the Customs Authority. * Customs Authority to debit the scrip, update records, and advise the Central Excise Officer. * Presentation of debited scrip and undertaking to pay for any short debits to the Central Excise Officer. * Central Excise Officer validates the debits on the scrip and keeps a record of clearances. * Manufacturer retains a copy of the debited and endorsed scrip. * Scrip holder can avail drawback or CENVAT credit against the debited amount. Conditions for Exemption (Electronic Scrip Issued After April 10, 2019): * Compliance with conditions 1 to 3 of notification No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020. * Presentation of scrip details with a letter/proforma invoice to the Customs Authority. * Customs Authority to debit duties electronically and advise the Central Excise Officer. * Submission of undertaking to pay for any short debits to the Central Excise Officer. * Central Excise Officer validates the debits on the written advice and keeps record of clearances. * Central Excise Officer gives attested copies of the endorsed written advice to the scrip holder and the manufacturer. * Scrip holder can avail drawback or CENVAT credit against the debited amount. Definitions: * "Foreign Trade Policy" refers to the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended. * "Garments and Madeups" have the same meaning as in the Ministry of Textiles notification No. 14/26/2016-IT Vol. II, dated the 7th March, 2019. * "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade or an authorized officer. Impact Analysis: Central Government: * Impact: Responsible for the overall administration and enforcement of the exemption policy. * Action Required: Ensure effective communication and implementation of the notification. Customs Authority: * Impact: Responsible for registering the scrip, debiting duties, updating records, and advising the Central Excise Officer. * Action Required: Implement procedures for scrip registration and debiting, both physical and electronic. Central Excise Officer: * Impact: Responsible for validating debits on the scrip, endorsing clearance particulars, and maintaining records. * Action Required: Verify written advice from Customs Authority, endorse scrip or written advice, and keep records of clearances. Manufacturers/Suppliers: * Impact: Benefit from the excise duty exemption on goods cleared against RoSCTL scrips. * Action Required: Provide necessary documentation (letter/proforma invoice) and retain copies of debited and endorsed scrips or written advice. Scrip Holders (Original or Transferee): * Impact: Benefit from the excise duty exemption and can avail drawback or CENVAT credit. * Action Required: Present scrip/details to Customs Authority and Central Excise Officer, provide undertaking for short debits, and ensure proper validation and documentation.

Key Entities Referenced

Central Excise Act, 1944: An Indian law, specifically section 5A, which grants the Central Government power to exempt goods from excise duty. Ministry of Finance, Department of Revenue: The department within the Indian government responsible for issuing the notification regarding excise duty exemptions. Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Madeups: A scheme (RoSCTL) that provides duty credit scrips for exporters of garments and made-ups. Foreign Trade Policy, 20152020: A trade policy published by the Ministry of Commerce and Industry, which is relevant to the duty credit scrip scheme. Central Government: The governing authority empowered to implement and modify regulations concerning excise duties and trade policies. New Delhi: The location where the notification was issued. Director General of Foreign Trade: The authority responsible for granting authorizations, including duty credit scrips, under the Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992. Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992: An Indian law that empowers the Director General of Foreign Trade.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216161 xxxGIDExxx CG-DL-E-14022020-216161 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 99] नई ददल्ली, िुक्रिार, फरिरी 14, 2020/माघ 25, 1941 No. 99] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941 जित्त मत्रं ालय (राजस्ट्ि जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 14 फरिरी, 2020 स.ं 1/2020 –केन्द्रीय उत्पाद िल्ु क सा.का.जन. 117(अ).—केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधजनयम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुये, केंर सरकार, इस बात से सतं ुष्ट होत े हुय े दक ऐसा करना जनजहत म ें आिश्यक ह,ै एतद्द्वारा, उि केंरीय उत्पाद िुल्क अजधनयम,1944 की चौथी अनुसूची में उजल्लजखत िस्ट्तुओं पर उि केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधजनयम की चौथी अनुसूची के अंतगगत उन पर लगाने िाले सम्पूणग िल्ु क से उस जस्ट्थजत में छूट देती ह ै जो जिदेि व्यापार नीजत के पैरा 4.95 और 4.96 के साथ पठित स्ट्कीमफॉर ठरबेट ऑफ स्ट्टेट एंड सेंरल टैक्सेस एंड लेिीज़ ऑन एक्स्ट्पोर्टसग ऑफ गामेंर्टस एंड मडे -अप्स (एतजश्मन पश्चात जजसे आरओएससीटीएल स्ट्कीम से संदर्भभत दकया गया ह)ै के अंतगगत क्षेत्रीय प्राजधकारी द्वारा दकसी ड्यूटी क्रेजडट जस्ट्क्रप (एतजश्मन पश्चात उि जस्ट्क्रप से संदर्भभत दकया गया) के एिज में क्लीयर दकया गया हो। बिते दक उि जस्ट्क्रप, जजसके एिज में उि केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधजनयम की चौथी अनुसूची में जिजनर्ददष्ट िस्ट्तओंु पर उि केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधजनयम की चौथी अनुसूची के अंतगतग लगाए जाने िाले सम्पूणग िल्ु क से छूट प्रदान की गयी हो, म ें िह क्रेजडट भी आती ह ै जो दक हडैं बुक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 4.95 और 4.96 के अनुसार अजतठरि तदथ गप्रोत्साहन के अतं गतग ददया गया हो। 926 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. यह छूट जनम्नजलजखत ितों के अधीन रहगे ी, यथा:- (1) दक अजधसूचना संख्या 13/2020-सीमािुल्क, ददनांक 14 फरिरी, 2020 के पैरा 2 म ें जिजनर्ददष्ट ित ग (1) स े (3) पूरी होती हों और उि जस्ट्क्रप इसमें जिजनर्ददष्ट पंजीकरण पत्तन के सीमािुल्क प्राजधकारी (एतजश्मन पश्चात जजसे उि सीमािुल्क प्राजधकारी से संदर्भभत दकया गया ह)ै के यहा ाँपंजीकृत हो; (2) दक ऐसी जस्ट्क्रप का धारक, जो दक िह व्यजि हो सकता ह ै जजसे िह जस्ट्क्रप मलू रूप स े जारी की गयी हो या िह व्यजि जजसे यह अंतठरत की गयी हो, उि जस्ट्क्रप को उि सीमािुल्क प्राजधकारी के पास प्रस्ट्तुत करता हो और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफ़ामाग इनिॉइस भी प्रस्ट्तुत करता हो, जजसे आपूर्भतकत्ताग या जिजनमागता द्वारा ददया गया हो और उसमें अजधकार क्षेत्र िाल े केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधकारी (एतजश्मन पश्चात जजसे उि अजधकारी से संदर्भभत दकया गया ह)ै का ब्यौरा ददया गया हो और उस िस्ट्तु का जििरण और मूल्य भी दिागया गया हो जजसे दक जक्लयर दकया जाना ह ैऔर यदद यह छूट न दी जाती तो उसपर लाग ू िल्ु क का भी उल्लेख दकया गया हो; (3) दक उि सीमािुल्क प्राजधकारी, अजधसूचना सं. 13/2020-सीमा िुल्क, ददनांक 14 फरिरी, 2020 के अंतगतग आयात के एिज में पहले ही की गयी डेजिट और इस छूट पर जिचार करत े हुए, लाग ू होने िाले उस िुल्क को डेजिट करेगा, यदद यह छूट न दी गयी हो तो या उि जस्ट्क्रप को िापस दकया गया हो तो और िह इससे संबंजधत आिश्यक ब्यौरे का भी उल्लेख करेगा और उि अजधकारी को इन कायगिाईयों के बारे म ें जलजखत सलाह भी देगा; (4) दक जनकासी के समय जस्ट्क्रप का धारक उि जस्ट्क्रप को जजसको दक उि सीमािुल्क प्राजधकारी द्वारा डेजिट दकया गया हो, उि अजधकारी को सौंपेगा और साथ-ही-साथ एक ऐसी अडं रटेककग भी दगे ा जो दक उि अजधकारी को संबोजधत हो और इस आिय का हो दक यदद उि जस्ट्क्रप म ें कम राजि डेजिट की गयी हो तो िह माफ दकय े जान े जजतनी राजि का भगु तान करेगा जजतनी राजि कम की गयी हो और साथ म ें ही िह उसपर लागू ब्याज का भुगतान करेगा; (5) दक उि जलजखत सलाह और अडं रटेककग के आधार पर, उि अजधकारी जनकासी के ब्यौरे को, उि जस्ट्क्रप को िापस दकये जान े पर, उसपर लगाय े जान े िाल े िल्ु क के ब्यौरे, यदद यह छूट न दी गई हो तो, जजसे उि सीमािुल्क प्राजधकारी न े डेजिट दकया हो, को अनुमोददत करता हो और ऐसे जनकासी का ठरकॉडग अपने पास रखता हो; (6) दक इस अजधसूचना के अंतगतग जनकासी की दजृ ष्ट से जिजनमागता उि जस्ट्क्रप की प्रजत, जो दक उि सीमािुल्क प्राजधकारी के द्वारा डेजिट की गई हो और उि अजधकारी के द्वारा प्रष्ांदकत हो और जस्ट्क्रप धारक के द्वारा जिजधित सत्याजपत हो; और (7) दक उि जस्ट्क्रप धारक, जजसके माल की जनकासी की गई थी, उि जस्ट्क्रप म ें डेजिट की गयी राजि के एिज म ें केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधजनयम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतगगत लगाये जाने िाल े उत्पाद िुल्क की प्रजतअदायगी या सेनिेट क्रेजडट को प्राप्त करन े का हकदार होगा और उसको जनकासी के समय िैध माना जाएगा। 3. उपयुगि परै ाग्राफ 2 में दकसी भी बात के बािजूद 10 अप्रलै , 2019 को उसके बाद जारी की गई उि जस्ट्क्रप के बारे में, जजसे पंजीकरण पत्तन पर जबना भौजतक प्रजत के इलेक्रॉजनक रूप से जारी दकया गया हो, जो दक सीमािुल्क स्ट्िचलन प्रणाली के तहत जारी दकया गया हो, दी जाने िाली छूट जनम्नजलजखत ितों के अधीन होगी, यथााः- (1) दक अजधसूचना संख्या 13/2020-सीमािुल्क, ददनांक 14 फरिरी, 2020 के पैरा 2 म ें जिजनर्ददष्ट ित ग (1) स े (3) पूरी होती हों और उि जस्ट्क्रप इसमें जिजनर्ददष्ट पंजीकरण पत्तन के सीमािुल्क प्राजधकारी (एतजश्मन पश्चात जजसे उि सीमािुल्क प्राजधकारी से संदर्भभत दकया गया ह)ै के यहा ाँपंजीकृत हो; (2) दक ऐसी जस्ट्क्रप का धारक, जो दक िह व्यजि हो सकता ह ै जजसे िह जस्ट्क्रप मलू रूप स े जारी की गयी हो या िह व्यजि जजसे यह अंतठरत की गयी हो, उि जस्ट्क्रप को उि सीमािुल्क प्राजधकारी के पास प्रस्ट्तुत करता हो[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफ़ामाग इन्द्िोइस भी प्रस्ट्तुत करता हो, जजसे आपूर्भतकत्ताग या जिजनमागता द्वारा ददया गया हो और उसमें अजधकार क्षेत्र िाल े केन्द्रीय उत्पाद िुल्क अजधकारी (एतजश्मन पश्चात जजसे उि अजधकारी से संदर्भभत दकया गया ह)ै का ब्यौरा ददया गया हो और उस िस्ट्तु का जििरण और मूल्य भी दिागया गया हो जजसे दक जक्लयर दकया जाना ह ैऔर यदद यह छूट न दी जाती तो उसपर लाग ू िल्ु क का भी उल्लेख दकया गया हो; (3) दक उि सीमािुल्क प्राजधकारी, अजधसूचना सं. 13/2020-सीमािुल्क, ददनांक 14 फरिरी, 2020 के अंतगतग आयात के एिज म ें पहल े ही की गयी डेजिट और इस छूट पर जिचार करत े हुए, यदद यह छूट न दी गयी हो तो सीमािुल्क स्ट्िचालन प्रणाली म ें इलेक्रॉजनक रूप स े इस िुल्क को डेजिट करेगा और उि अजधकारी को इन कायगिाइयों के बारे में जलजखत सलाह दगे ा; (4) जक्लयरेंस के समय उि जस्ट्क्रप धारक उि अजधकारी को इस बात की अडं रटेककग सौंपगे ा दक यदद उि जस्ट्क्रप में कम राजि डेजिट की गई हो तो िह मांग दकये जान े पर उि कम राजि के बराबर, की राजि तथा उसपर लगने िाल ेब्याज का भी भुगतान करेगा; (5) दक उि सीमािल्ु क प्राजधकारी से प्राप्त जलजखत सलाह और उि अंडरटेककग के आधार पर उि अजधकारी जक्लयरेंस के ब्यौरे और उसकी िैधता, जो दक उि जलजखत सलाह म ें दी गयी हो, यदद छूट न दी गई हो तो उस पर लाग ू िल्ु क के ब्यौरे, जो दक उि सीमािुल्क प्राजधकारी के द्वारा डेजिट की गई हो, को पष्ृ ांदकत करेगा और जनकासी के ठरकॉड गको अपन ेपास रखगे ा। (6) उि अजधकारी जस्ट्क्रप धारक और जिजनमागता को उि पृष्ांदकत जलजखत सलाह की एक जिजधित सत्याजपत प्रजत प्रदान करेगा, जो दक इस अजधसूचना के अंतगगत जनकासी की दजृ ष्ट से अपन ेपास रखेंगे। (7) दक उि जस्ट्क्रप धारक, जजसके माल को जक्लयर दकया गया था, उि जस्ट्क्रप में डेजिट की गयी राजि के एिज में केन्द्रीय उत्पाद िल्ु क अजधजनयम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अतं गतग लगाये जाने िाल े उत्पाद िुल्क की प्रजतअदायगी या सेनिेट क्रेजडट को प्राप्त करन े का हकदार होगा और उसको जनकासी के समय िैध माना जाएगा। स्ट्पष्टीकरण : इस अजधसूचना म-ें (I) “जिदेि व्यापार नीजत” से अजभप्राय जिदेि व्यापार नीजत, 2015-2020 से ह ैजजसे भारत सरकार, िाजणज्य एि ं उद्योग मंत्रालय की अजधसचू ना सं. 01/2015-2020, 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्रकाजित और समय- समय पर संिोजधत ह।ै (II) “पठरधान” और “मेड-अप्स” से िही अजभप्राय होगा जो इसके जलए िस्त्र मंत्रालय की अजधसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (िॉल्यूम II), ददनांक 07 माचग, 2019, जजसके द्वारा स्ट्कीम फॉर रीबटे ऑफ स्ट्टेट एन्द्ड सेन्द्रल टैक्सेस एन्द्ड लेिीज ऑन एक्सपोट ग ऑफ गारमेंर्टस एन्द्ड मडे -अप्स को अजधसूजचत दकया गया था, म ें ददया गया हो। (III) क्षेत्रीय प्राजधकारी स े अजभप्राय जिदेि व्यापार (जिकास एिं जिजनयमन) अजधजनयम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतगगत जनयुि दकसी जिदेि व्यापार महाजनदेिक से ह ै या उसके द्वारा प्राजधकृत दकसी अजधकारी से ह ै जो दक प्राजधकार पत्र जारी कर सकता ह ै जजसमें इस अजधजनयम के अंतगगत िल्ु क जमा जस्ट्क्रप भी आती ह।ै [फा. सं. 605/04/2020-डीबीके] गोपाल कृष्ण झा, जनदेिक (ड्रॉबैक)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 14th February, 2020 No. 1/2020 – Central Excise G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Fourth Schedule to the said Act, when cleared against a duty credit scrip (hereinafter referred to as the said scrip) issued by the Regional Authority under the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Made-ups (hereinafter referred to as the said RoSCTL scheme) in accordance with paragraph 4.01 (c) read with paragraphs 4.95 and 4.96 of the Foreign Trade Policy from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Act: Provided that the said scrip, against which goods specified in the Fourth Schedule to the said Act when cleared are exempted from the whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, may include duty credit provided under the Additional Ad Hoc Incentive in terms of paragraphs 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures. 2. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:- (1) that the conditions (1) to (3) specified in paragraph 2 of the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020 are complied and the said scrip has been registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip (hereinafter referred as the said Customs Authority); (2) that the holder of the scrip, who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the said scrip to the said Customs Authority along with a letter or proforma invoice from the supplier or manufacturer indicating details of its jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred as the said Officer) and the description, quantity, value of the goods to be cleared and the duties leviable thereon, but for this exemption; (3) that the said Customs Authority, after taking into account the debits already made towards imports under the aforesaid notification No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020, and this exemption, shall debit the duties leviable, but for this exemption in or on the reverse of the said scrip and shall mention the necessary details thereon, update its own records and send written advice of these actions to the said Officer; (4) that at the time of clearance, the holder of the scrip presents the said scrip debited by the said Customs Authority to the said Officer along with an undertaking addressed to the said Officer that in case of any amount short debited in the said scrip, he shall pay on demand an amount equal to the short debit, along with applicable interest; (5) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer endorses the clearance particulars and validates, on the reverse of the said scrip, the details of the duties leviable, but for this exemption, which were debited by the said Customs Authority, and keeps a record of such clearances; (6) that the manufacturer retains a copy of the said scrip, debited by the said Customs Authority and endorsed by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the clearance under this notification; and (7) that the said holder of the scrip, to whom the goods were cleared, shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of the duties of excise leviable under the Fourth Schedule to the said Act, against the amount debited in the said scrip and validated at the time of clearance. 3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, in respect of the said scrip issued on or after the 10th April, 2019 electronically without a physical copy for a port of registration enabled on the customs automated system, the exemption shall be subject to the following conditions, namely:-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (1) that the conditions (1) to (3) specified in paragraph 2 of the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020 are complied and the said scrip has been registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip (hereinafter referred as the said Customs Authority); (2) that the holder of the scrip, who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents details of the said scrip to the said Customs Authority along with a letter or proforma invoice from the supplier or manufacturer indicating details of its jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred as the said Officer) and the description, quantity, value of the goods to be cleared and the duties leviable thereon, but for this exemption; (3) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made towards imports under the aforesaid notification No. 13/2020-Customs, dated the 14th January, 2020, and this exemption, shall debit the duties leviable, but for this exemption electronically in the customs automated system and send written advice of these actions to the said Officer; (4) that at the time of clearance, the holder of the scrip submits an undertaking addressed to the said Officer that in case of any amount short debited in the said scrip he shall pay on demand an amount equal to the short debit, along with applicable interest; (5) that based on the said written advice received from the said Customs Authority and the said undertaking, the said Officer endorses the clearance particulars and validates, on the face of the said written advice, the details of the duties leviable, but for this exemption, which were debited by the said Customs Authority, and keeps a record of such clearances; (6) that the said Officer shall give a duly attested copies of the said endorsed written advice to the scrip holder and the manufacturer, who retains it in support of the clearance under this notification; (7) that the said holder of the scrip, to whom the goods were cleared, shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of the duties of excise leviable under the Fourth Schedule to the said Act, against the amount debited in the said scrip and validated at the time of clearance. Explanation. – For the purposes of this notification - (a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification number 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015 as amended from time to time; (b) “Garments and Made-ups” shall have the same meaning assigned to them in the Ministry of Textiles’ notification No. 14/26/2016-IT (Vol. II), dated the 7th March, 2019 notifying the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Made- ups. (c) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under that Act. [F. No. 605/04/2020-DBK] GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research