Executive Summary:
This notification, issued by the Central Government of India, enacts a moratorium on Yes Bank Limited from March 5, 2020, to April 3, 2020. It restricts payments to depositors and creditors, subject to certain conditions and exceptions, while also outlining permitted banking operations during the moratorium. The order stays actions against the bank, but allows for powers of the Central Government and Reserve Bank of India.
Key Points / Main Content:
Moratorium Order:
* A moratorium is imposed on Yes Bank Limited from 18:00 hrs on March 5, 2020, up to and inclusive of April 3, 2020.
* All actions and proceedings against Yes Bank are stayed during the moratorium.
Payment Restrictions:
* Yes Bank cannot make aggregate payments exceeding Rs. 50,000 to a depositor without written permission from the Reserve Bank of India.
* The Rs. 50,000 limit applies to the total amount payable from all accounts maintained by a depositor in the same capacity.
* Payments to depositors are subject to adjustment for any dues owed by the depositor to the bank.
* Yes Bank cannot make aggregate payments exceeding Rs. 50,000 to any creditor without written permission from the Reserve Bank of India.
* Payments for unpaid drafts or pay orders issued by Yes Bank before the moratorium and proceeds of bills received for collection on or before March 5, 2020, are not affected by this order.
Exceptions for Depositors:
* The Reserve Bank may permit payments exceeding Rs. 50,000 to depositors for unforeseen expenses such as medical treatment, higher education, marriage, or other emergencies.
* The maximum amount allowed for such payments is Rs. 5,00,000 or the account balance, whichever is less.
* These payments will be considered towards any future scheme of reconstruction or amalgamation.
Permitted Payments:
* Yes Bank can repay loans against Government securities or other securities to the Reserve Bank of India, State Bank of India, or any other bank.
Operational Permissions:
* Yes Bank can operate its accounts with the Reserve Bank of India or any other bank for permitted payments.
* The Reserve Bank of India or any other bank is not required to verify compliance with the order before releasing amounts to Yes Bank.
Release of Pledged Assets:
* Yes Bank may release pledged, hypothecated, or mortgaged goods or securities if full payment has been received from the borrower.
* Partial release is allowed without reducing margins below stipulated or previously maintained levels.
Impact Analysis:
Depositors:
* Impact: Restrictions on withdrawals limited to Rs. 50,000, except under specific circumstances approved by the Reserve Bank of India.
* Action Required: Understand the conditions for permitted withdrawals and apply to the Reserve Bank of India through Yes Bank for exceptions.
Creditors:
* Impact: Restrictions on payments exceeding Rs. 50,000 unless otherwise provided.
* Action Required: Understand the conditions for permitted payments and exceptions.
Yes Bank Limited:
* Impact: Restrictions on banking operations, including payment limitations and the stay on legal proceedings.
* Action Required: Comply with the moratorium order, seek necessary permissions from the Reserve Bank of India, and manage operations within the prescribed guidelines.
Reserve Bank of India:
* Impact: Oversight and control over Yes Bank's operations during the moratorium, including the power to grant exceptions to payment restrictions.
* Action Required: Process requests from Yes Bank for operational permissions and requests from depositors for exceeding payment limits.
Central Government:
* Impact: Overseeing the moratorium and retaining powers under the Banking Regulation Act.
* Action Required: Monitor the situation and exercise powers as necessary.
Key Entities Referenced
Yes Bank Limited, Mumbai, Maharashtra: A banking company in respect of which an Order of Moratorium was issued.
Reserve Bank of India: The central bank of India, which made an application regarding Yes Bank and is granted certain powers under the order.
Banking Regulation Act, 1949: An act of the Indian Parliament under which the Central Government is exercising powers to issue the order.
Central Government: The issuer of the order, exercising powers under the Banking Regulation Act, 1949.
Order of Moratorium: The order issued by the Central Government imposing a moratorium on Yes Bank Limited.
March 5, 2020: The date on which the notification was issued and the date from which the moratorium comes into effect.
April 3, 2020: The date until which the moratorium on Yes Bank Limited is in effect.
New Delhi: The location where the notification was issued.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032020-216550
xxxGIDExxx
CG-DL-E-05032020-216550
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 889] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतिार, माच च5, 2020/फाल्ग न 15, 1941
No. 889] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941
जित्त मंत्रालय
(जित्तीय सिे ाएं जिभाग)
(बकैंकंग प्रभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 5 माच,च 2020
का.आ. 993(अ).—केंद्रीय सरकार, बैंककारी जिजनयमन अजधजनयम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की
उपधारा (2) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, ररििच बैंक द्वारा उस धारा की उपधारा (1) के अधीन दकए गए
आिेिन पर जिचार करने के पश्चात्, येस बैंक जलजमटेड, म ंबई, महाराष्ट्र के संबंध में 5 माचच, 2020, 18:00 बिे से 3
अप्रैल, 2020 तक जिसम ें िोनों दिन सजममजलत ह,ैं अजधस्ट्थगन आिेि करती ह ै और अजधस्ट्थगन की अिजध के िौरान इस
ितच के अधीन रहत े हुए दक ऐसा स्ट्थगन दकसी भी रीजत में केंद्रीय सरकार द्वारा उि अजधजनयम की धारा 35 की
उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन िजियों का उपयोग करन े पर या उि अजधजनयम की धारा 38 के अधीन भारतीय
ररििच बैंक द्वारा अपनी िजियों का उपयोग करन े पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालगे ा, उस बैंककारी कंपनी के जिरुद्ध
अजधस्ट्थगन की अिजध के िौरान सभी कायच और कारचिाइयां आरंभ करन े या िारी करन े पर रोक लगाती ह ै।
2. केंद्रीय सरकार यह भी जनििे िेती ह ै दक अजधस्ट्थगन की अिजध के िौरान येस बैंक जलजमटेड, म ंबई, महाराष्ट्र
(उि बैंककारी कंपनी) ररििच बकैं की जलजखत पूिच अन ज्ञा के जबना,—
(क) दकसी िमाकताच को उसके प्रत्यय में दकसी बचत, चालू या दकसी अन्य िमा खात े म,ें चाहे दकसी भी नाम स े
ज्ञात हो, रखी हुई राजि में स े 50,000/- (केिल पचास हिार रुपए) से अजधक दकसी राजि का समग्र संिाय नहीं
करेगा :
परंत यदि िमाकताच एक ही क्षमता म ें और एक ही अजधकार के अधीन एक स े अजधक खाते रखता ह,ै तो सभी
खातों से संिेय क ल रकम उपरोि इंजगत सीमा से अजधक नहीं होगी :
1294 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
परंत यह और दक िहां कहीं ऐसे िमाकताच के पास बैंक को दकसी रीजत म ें संिेय िोध्य हैं, चाह े दकसी उधार
लेने िाल े के रूप में या प्रजतभू के रूप म,ें ऐसे िमाकताच को संिेय रकम का भ गतान, स संगत उधार खातों का
समायोिन करने के पश्चात ्दकया िाएगा;
(ख) दकसी लने िार को समग्र रूप से 50,000/- (केिल पचास हिार रुपए) का भ गतान नहीं करेगा, यदि
अन्यथा इस आिेि म ें उपबंजधत नहीं ह,ै तथाजप, यह उि बैंककारी कंपनी द्वारा िारी दकसी ड्राफ्ट या भ गतान
आिेि, िो उस तारीख को असंित्त ह ै जिसको अस्ट्थगन आिेि प्रिृत्त होता है या 5 माचच, 2020 को या उससे पूिच
प्राप्त जबलों की आगत के जलए रकमों के संिाय को प्रभाजित नहीं करेगा ।
3. उि बैंककारी कंपनी के दकसी िमाकताच को संिाय करने के संबंध में इस आिेि के पैरा 2(क) म ें उपबंजधत ितों पर
प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना, ररििच बैंक साधारण या जििेष आिेि द्वारा उि बैंककारी कंपनी को अपन े िमाकताओंच को
नीचे दिए अप्रत्याजित व्ययों को च काने के जलए 50,000/- (केिल पचास हिार रुपए) से अजधक का संिाय करन े के जलए
अन ज्ञात कर सकेगा :
(i) िमाकताच या िास्ट्तजिक रूप से उस पर आजित दकसी व्यजि के जचदकत्सा उपचार के संबंध म;ें
(ii) िमाकताच या िास्ट्तजिक रूप स े उस पर आजित दकसी व्यजि की जिक्षा के जलए भारत में या भारत स े बाहर
लागत को च काने के जलए;
(iii) िमाकता च या उसके बालकों या िास्ट्तजिक रूप से उस पर आजित दकसी अन्य व्यजि के जििाह या अन्य
समारोह के संबंध में बाध्यकर व्ययों के जलए;
(iv) दकसी अन्य अपररहायच आपात के संबंध म ें:
परंत इस प्रकार अन ज्ञात रकम िमाकताच के प्रत्यय में स ेिेष रकम में से संित्त दकए िान े के जलए—
(क) उि बैंककारी कंपनी के सबं ंध में दकसी सक्षम प्राजधकारी द्वारा यथा मंिूर दकसी प नगचठन या समामेलन
की दकसी स्ट्कीम के अधीन उस े िोध्य संिेय और ऐसी ितों के अधीन रहत े हुए, िो ऐसी स्ट्कीम के अधीन
उि बैंककारी कंपनी के िमाकताच को दकए गए दकसी संिाय के जिजनयोग की स्ट्कीम के संबधं में स्ट्कीम के
प्रिृत्त होने से पूि चया प्रिृत्त होन े पर, ऐसे िेय के जलए जहसाब में जलया िाएगा; और
(ख) 5,00,000/- (केिल पांच लाख रुपए) से या ऐसे िमाकताच के खाते के प्रत्यय में िास्ट्तजिक िेष रकम,
इनमें से िो भी कम हो, से अनजधक नहीं होगी ।
4. केंद्रीय सरकार यह भी जनिेि िते ी ह ै दक बैंककारी कंपनी उस पर अजधरोजपत अजधस्ट्थगन की अिजध के िौरान
जनम्नजलजखत और संिाय, अथातच ् भारतीय ररििच बैंक या भारतीय स्ट्टेट बैंक या दकसी अन्य बैंक द्वारा बैंककारी कंपनी को
सरकारी प्रजतभूजतयों या अन्य प्रजतभूजतयों के जिरुद्ध अन ित्त ऋणों या उधारों की रकमों का, िो उस तारीख को असंित्त
रहते ह,ैं जिसको यह जनिेि प्रिृत्त होता ह,ै को प न: संिाय करने के जलए करेगी ।
5. केंद्रीय सरकार यह और जनििे िेती ह ै दक अजधस्ट्थगन की अिजध के िौरान येस बैंक जलजमटेड को, भारतीय ररििच बैंक
या दकसी अन्य बैंक में उसके खातों का पूिोि संिाय करने के प्रयोिन के जलए प्रचालन करना अन ज्ञात नहीं दकया िाएगा
ककंत इस आिेि म ें की दकसी बात स े भारतीय ररिि च बैंक या दकसी अन्य पूिोि बैंक द्वारा स्ट्ियं का यह समाधान करन े की
अपेक्षा करना नहीं समझा िाएगा दक इस आिेि द्वारा अजधरोजपत ितों को येस बैंक जलजमटेड के पक्ष म ें दकन्हीं रकमों को
िारी करन े से पूिच अन पालन दकया िा रहा ह ै।
6. केंद्रीय सरकार यह भी जनििे िेती ह ै दक येस बैंक जलजमटेड उन मालों या प्रजतभूजतयों को िारी कर सकेगा, जिनको
जगरिी रखा गया ह,ै आडमान दकया गया ह,ै बंधक रखा गया ह ै या अन्यथा उसे दकसी उधार, नकि प्रत्यय या ओिरड्राफ्ट
के जिरुद्ध प्रभाररत दकया गया ह ै :
(i) दकसी ऐसी ििा में, जिसमें यथाजस्ट्थजत, उधार लने े िाले या लने े िालों से िोध्य सभी रकमों का उसके द्वारा
जबना दकसी ितच के संिाय प्राप्त कर जलया गया ह;ै और
(ii) दकसी अन्य ििा म ें ऐस े पररमाण तक िैसा आिश्यक या संभि हो, िो उि मालों या प्रजतभूजतयों पर
मार्िचन के समान पातों को अन बद्ध समान पात या समान पातों से, इनमें से िो भी अजधक हो, कम दकए जबना
जिन्ह ेंइस आिेि के प्रिृत्त होन ेसे पूिच बनाए रखा गया था।
[फा. सं. 7/19/2020-बीओए-1]
अजमत अग्रिाल, संय ि सजचि[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
(BANKING DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th March, 2020
S.O. 993(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the
Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application
made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an Order of
Moratorium in respect of the Yes Bank Limited, Mumbai, Maharashtra for the period from 18:00 hrs on
March 5, 2020 up to and inclusive of April 3, 2020 and hereby stays the commencement or continuance
of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to
the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of
its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve
Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.
2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium, the Yes Bank
Limited, Mumbai, Maharashtra (the said banking company) shall not, without the permission in writing of
the Reserve Bank of India,—
(a) make, in the aggregate, payment to a depositor of a sum exceeding Rs. 50,000/- (Rupees fifty
thousand only) lying to his credit, in any savings, current or any other deposit account, by
whatever name called:
Provided that if a depositor maintains more than one account in the same capacity and in the
same right, the total amount payable from all the accounts together shall not exceed the limit
indicated above:
Provided further that wherever such depositor is having dues payable to the bank in any manner,
either as a borrower or surety, the amount payable to such depositor shall be made after
adjusting the relevant borrowal accounts;
(b) make, in the aggregate, payment to any creditor exceeding a sum of Rs. 50,000/- (Rupees fifty
thousand only) if not otherwise provided in this order, so however that this shall not affect
making of payment of amounts towards any drafts or pay orders issued by the said banking
company and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force,
or in paying the proceeds of the bills received for collection on or before the 5th March, 2020.
3. Without prejudice to the conditions stipulated in paragraph 2(a) of this Order in relation to
payment to any depositor of the said banking company, the Reserve Bank may by a general or special
order, permit the said banking company to allow payment to its depositors an amount in excess of
Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) to meet unforeseen expenses, as under:
(i) in connection with the medical treatment of the depositor or any person actually dependent on
him;
(ii) towards the cost of higher education of the depositor or any person actually dependent on him
for education in India or outside India;
(iii) to pay obligatory expenses in connection with marriage or other ceremonies of the depositor or
his children or of any other person actually dependent upon him;
(iv) in connection with any other unavoidable emergency:
Provided that the amount so allowed to be paid out of the balance lying to the credit of the depositor—
(a) shall be reckoned towards the payment due to him under any scheme of reconstruction or
amalgamation as may be sanctioned by any competent authority in relation to the said
banking company and subject to such conditions as may be provided under such scheme
about appropriation of any payment made to a depositor of the said banking company before
or on the coming into force of the scheme; and
(b) shall not exceed the sum of Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakh only) or the actual balance
lying to the credit of the account of such depositor, whichever is less.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. The Central Government hereby also directs that the banking company may, during the period of
the moratorium imposed on it, make the following further payments, namely, the amounts for repaying
loans or advances granted against Government securities or other securities, to the banking company by
the Reserve Bank of India or the State Bank of India or by any other bank and remaining unpaid on the
date on which this Order comes into force.
5. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium, the Yes Bank
Limited shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank
for the purpose of making the payments aforesaid, provided that nothing in this Order shall be deemed to
require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed
by this Order are being observed before any amounts are released in favour of the Yes Bank Limited.
6. The Central Government hereby also directs that the Yes Bank Limited may release or deliver goods
or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any
loan, cash credit or overdraft:
(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers,
as the case may be, has been received by it, unconditionally; and
(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the
proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the
proportions which were maintained before this Order came into force, whichever may be higher.
[F. No. 7/19/2020-BOA-1]
AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.