## Report on Amendments to the Faceless Assessment Scheme, 2019
**1. Executive Summary:**
This report analyzes amendments introduced to the Faceless Assessment Scheme, 2019, as per Notifications S.O. 741(E) and S.O. 742(E) dated February 17, 2021. These amendments, enacted under the powers conferred by subsections 3A and 3B of section 143 of the Income-tax Act, 1961, primarily refine the procedural aspects of faceless assessments, including clarifying definitions, adjusting communication protocols, and detailing the assessment process involving various units and centers. Key changes include substituting "email account" with "registered email account," defining "Dispute Resolution Panel" and "eligible assessee," refining the process of obtaining information and evidences, and specifying procedures for handling draft assessment orders and potential variations. The report outlines these changes, their likely rationale, and potential implications for assessees and tax administration.
**2. Introduction:**
This report aims to provide a clear and concise overview of the recent amendments to the Faceless Assessment Scheme, 2019. The analysis is based solely on the provided policy text (Notifications S.O. 741(E) and S.O. 742(E) dated February 17, 2021) and focuses on the specific changes introduced, their implications, and the inferred objectives behind them. This report is intended for the affected industry.
**3. Policy Overview:**
* **Original Policy:** Faceless Assessment Scheme, 2019 (S.O. 3264(E), dated the 12th September, 2019).
* **Core Objective(s) (as inferred from the provided text):** The Faceless Assessment Scheme, 2019 aims to streamline and automate the income tax assessment process, thereby enhancing efficiency, transparency, and accountability. This is achieved by removing the physical interface between the assessee and the assessing officer through technology. The amendments aim to clarify the existing framework and further refine the procedural aspects of faceless assessments.
**4. Background and Rationale:**
The amendments to the Faceless Assessment Scheme, 2019, appear to be driven by a need to address ambiguities and improve the operational efficiency of the scheme. Specific amendments like defining "Dispute Resolution Panel" and "eligible assessee," suggest an effort to better integrate existing dispute resolution mechanisms within the new framework and ensure that specific categories of assessees are handled appropriately. The substitution of "email account" with "registered email account" indicates a focus on secure and verified communication channels. Overall, the amendments aim to refine the procedures and ensure smoother implementation of the faceless assessment process.
**5. Key Provisions / Changes:**
This section details the key changes introduced by the amendments, focusing on what is being changed, the new rules, and the effect of these changes:
* **Notification S.O. 741(E):**
* **Change:** In sub-paragraph 1 of paragraph 2, clause x is amended.
* **New Rule:** The words "email account" are substituted with "registered email account".
* **Effect:** This likely aims to enhance the security and authenticity of communications within the faceless assessment process by ensuring that only verified email accounts are used.
* **Change:** In sub-paragraph 1 of paragraph 2, a new clause xiia is inserted after clause xii.
* **New Rule:** Defines "Dispute Resolution Panel" with the same meaning as assigned to in clause (a) of subsection 15 of section 144C of the Act.
* **Effect:** This integrates the existing definition of Dispute Resolution Panel, clarifying its role within the faceless assessment scheme, particularly for eligible assessees.
* **Change:** In sub-paragraph 1 of paragraph 2, a new clause xva is inserted after clause xv.
* **New Rule:** Defines "eligible assessee" with the same meaning as assigned to in clause (b) of sub-section 15 of section 144C of the Act.
* **Effect:** This clarifies the definition of "eligible assessee" within the context of the scheme, likely influencing procedural steps for this specific group.
* **Change:** In clause xxiv, the words "video telephony" shall be substituted with "video conferencing or video telephony".
* **Effect:** This likely broadens the scope of allowed communication methods.
* **Change:** Subparagraph 1 of paragraph 5 is entirely substituted.
* **New Rule:** Establishes a detailed, step-by-step procedure for conducting assessments under the scheme, including: serving notices, filing responses, assigning cases to assessment units, obtaining information, conducting verifications, seeking technical assistance, handling non-compliance, making draft assessment orders, review processes, finalizing assessments, and transferring records.
* **Effect:** This provides a much clearer and more structured framework for how faceless assessments will be conducted, detailing the roles of various units (National e-Assessment Centre, Regional e-Assessment Centres, assessment unit, verification unit, technical unit, review unit) and the responsibilities of the assessee.
* **Change:** In subparagraph 2 of paragraph 11, i in the first line, for the word modification, the word variation shall be substituted; ii in the first and third line, for the words draft assessment order, the words or final draft assessment order or revised draft assessment order shall be substituted.
* **Notification S.O. 742(E):** This Notification contains further amendments to the Faceless Assessment Scheme, 2019, in respect of procedure.
* **Change:** In clause 1, for subparagraph 1 of item A, the following subparagraph shall be substituted.
* **New Rule:** The assessment under this scheme shall be made as per the following procedure: i to xxxii.
* **Effect:** Provides a more detailed framework on how faceless assessments will be conducted.
* **Change:** In subparagraph 2 of item B, i in the first line for the word modification, the word variation shall be substituted; and ii in the first and third line after the words draft assessment order, the words or final draft assessment order or revised draft assessment order shall be inserted.
* **Effect:** The changes are to be noted for those personnel involved in the procedure of Faceless Assessment.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
Based on the text, the primary target audience and stakeholders include:
* **Assessees:** Taxpayers whose income is being assessed under the Faceless Assessment Scheme, particularly "eligible assessees" as defined in section 144C of the Act.
* **Tax Authorities:** Specifically, the National e-Assessment Centre, Regional e-Assessment Centres, Assessing Officers, assessment units, verification units, technical units, and review units.
* **Dispute Resolution Panel:** As the amendments explicitly reference and incorporate its role.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:** The National e-Assessment Centre plays a central role in coordinating the assessment process, assigning cases, issuing notices, and facilitating communication between different units. Regional e-Assessment Centres house the assessment units, verification units, and technical units.
* **Timelines and Procedures:** The amendments specify timelines for assessees to respond to notices (e.g., 15 days for responding to notices under section 143(2)). Detailed procedures are outlined for each stage of the assessment process, including obtaining information, conducting verifications, preparing draft assessment orders, and handling variations.
* **Specific to the Changes:** The "registered email account" requirement necessitates a system for verifying and managing email addresses. The clarification of the Dispute Resolution Panel's role requires integration with existing processes for handling objections from eligible assessees.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcomes of these amendments include:
* **Enhanced Clarity:** The defined terms and detailed procedures should reduce ambiguity and ensure consistent application of the Faceless Assessment Scheme.
* **Improved Communication Security:** The "registered email account" requirement aims to improve the security and reliability of communications between tax authorities and assessees.
* **Efficient Dispute Resolution:** Clarifying the role of the Dispute Resolution Panel should streamline the handling of objections from eligible assessees.
* **Standardized Assessment Process:** The detailed procedures for assessment, review, and finalization should ensure a more uniform and transparent process across different cases.
**9. Conclusion:**
The amendments to the Faceless Assessment Scheme, 2019, as outlined in Notifications S.O. 741(E) and S.O. 742(E), represent a significant refinement of the scheme's operational framework. By clarifying definitions, enhancing communication security, and detailing assessment procedures, these changes are likely to contribute to a more efficient, transparent, and accountable tax assessment process. While the full impact will depend on implementation, the amendments signal a commitment to improving the functionality and effectiveness of faceless assessments in India. The implementation of "registered email accounts" and other changes should be carefully monitored to measure the improvements to communications and overall Scheme.
Key Entities Referenced
Assessing Officer: An officer having jurisdiction over cases after completion of assessment.
Income-tax Act, 1961: A law of India, specifically mentioned in the context of amendments and powers conferred for assessment schemes.
Faceless Assessment Scheme, 2019: An assessment scheme that is being amended by this notification.
Dispute Resolution Panel: An entity involved in resolving disputes related to assessments, as defined in section 144C of the Income-tax Act, 1961.
Central Board of Direct Taxes: The government body issuing the notification, under the Department of Revenue, Ministry of Finance.
New Delhi: The location from which the notification was issued. New Delhi, NCT of Delhi, India.
National eAssessment Centre: A key entity in the faceless assessment scheme, responsible for serving notices, assigning cases, and coordinating with other units.
Regional eAssessment Centre: A regional center involved in the e-assessment process, housing assessment, verification, and technical units.
Ankit Jain: Under Secretary who signed the notification.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E1x7x0x 22021-225230
CG-DL-E-17022021-225230
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 678] नई ददल्ली, बधु िार, फरिरी 17, 2021/माघ 28, 1942
No. 678] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942
जित्त मत्रं ालय
(रािस्ट्ि जिभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोड)ड
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 17 फरिरी, 2021
का.आ. 741(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर बोड,ड आय-कर अजधजनयम, 1961(1961 का 43) की धारा 143
की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए पहचानजिहीन जनधाडरण स्ट्कीम, 2019 म ें जनम्नजलजखत और
संिोधन करती ह,ै अथाडत:् —
1. सजं क्षप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस स्ट्कीम का संजक्षप्त नाम पहचानजिहीन जनधाडरण (पह्ला सिं ोधन) स्ट्कीम, 2021
ह।ै
(2) य े रािपत्र म ेंप्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगी।
2. पहचानजिहीन जनधाडरण स्ट्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि स्ट्कीम कहा गया ह)ै के पैरा 2 के उप-पैरा
(1) म,ें--
(i) खडं (x) में ''ई-मेल खाता'' िब्दों के स्ट्थान पर ''रजिस्ट्रीकृत ई-मेल खाता'' िब्द रख ेिाएंग;े
(ii) खंड (xii) के पश्चात् जनम्नजलजखत खंड अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:्--
'(xiiक) ''जििाद समाधान पैनल'' का िही अथ ड होगा िो उसका अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा
(15) के खंड (क) म ेंह;ै
1003 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) खंड (xv) के पश्चात ्जनम्नजलजखत खडं अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:्--
'(xvक) पात्र जनधाडररती का िही अथ ड होगा िो उसका अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (ख)
में ह;ै'
(iv) खंड (xxiv) में ''दश्ृ य टेलीफोनी'' िब्दों के स्ट्थान पर ''िीजडयो कान्द्रेंससग या िीजडयो टेलीफोनी'' िब्द रख े
िाएंगे।
(2) उि स्ट्कीम के पैरा 5 के उपपैरा (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप-पैरा रखा िाएगा, अथाडत:्--
''(1) इस स्ट्कीम म ेंअधीन जनधाडरण जनम्नजलजखत प्रदिया के अनसु ार दकया िाएगा, अथाडत:्--
(i) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, अजधजनयम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जनधाडररती पर
सूचना की तामील करेगा;
(ii) जनधाडररती, राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को, खंड (i) में जनर्ददष्ट सूचना के प्राप्त होन े की तारीख स े
पन्द्रह ददन के भीतर अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा;
(iii) िहां जनधाडररती न,े --
(क) अजधजनयम की धारा 139 के अधीन या अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (1) या
अजधजनयम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन िारी दकसी सूचना के प्रत्युत्तर में
अपनी आय की जििरणी दी ह ैऔर अजधजनयम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन
कोई सूचना, यथाजस्ट्थजत, जनधाडरण अजधकारी या जिजहत आय-कर प्राजधकारी द्वारा िारी
की गई ह,ै या
(ख) जनधाडरण अजधकारी द्वारा अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन िारी
दकसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की जििरणी दी नहीं ह;ै या
(ग) अजधजनयम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की जििरणी फाईल
नहीं की ह ै और जनधारड ण अजधकारी िारी की अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (1)
के अधीन कोई सूचना गई ह,ै
िहां राष्ट्रीय ई-जनधाडरणई-जनधाडरण केन्द्र जनधाडररती को यह संसूजचत करेगा दक इस स्ट्कीम के अधीन
उसके मामले का जनधारड ण पूरा दकया िाएगा।
(iv) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, इस स्ट्कीम के अधीन ई-जनधाडरण के प्रयोिनों के जलए पयाडप्त मामलों
को, स्ट्िाचाजलत आबंटन प्रणाली के माध्यम से दकसी एक क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र म ें की दकसी
जिजनर्ददष्ट जनधाडरण इकाई को सौंपेगा;
(v) िहां कोई मामला जनधाडरण इकाई को सौंपा िाता ह ै िहां िह राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र से
जनम्नजलजखत के जलए अनुरोध कर सकेगा—
(क) जनधाडररती या दकसी अन्द्य ऐस े व्यजि से, जिसे िह जिजनर्ददष्ट करे ऐसी और िानकारी,
दस्ट्तािेिों या साक्ष्य अजभप्राप्त करने की;
(ख) सत्यापन इकाई द्वारा कजतपय िांच या सत्यापन करन े की; और
(ग) तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता की ईप्सा करने की;
(vi) िहां जनधाडरण ईकाई द्वारा, जनधाडररती या दकसी अन्द्य व्यजि से अजतररि िानकारी, दस्ट्तािेि
या साक्ष्य अभप्राप्त करने का अनुरोध दकया गया ह ै िहां राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र ऐसे जनधाडररती
या व्यजि को समुजचत सूचना या अध्यपक्षे ा, उसमें ऐसी िानकारी, दस्ट्तािेि या साक्ष्य प्रस्ट्ततु
करने के जलए समय जिजनर्ददष्ट करते हुए िारी करेगा;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(vii) यथाजस्ट्थजत, जनधाडररती या कोई अन्द्य व्यजि खडं (vi) म ें जनर्ददष्ट सूचना का प्रत्युत्तर, उसम ें
जिजनर्ददष्ट समय या ऐस े जिस्ट्ताररत समय के भीतर िो इस बाबत आिेदन के आधार पर
अनुज्ञात दकया गया ह,ै राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को फाइल करेगा;
(viii) िहां जनधाडरण इकाई द्वारा सत्यापन इकाई से कजतपय िांच या सत्यापन करने का अनुरोध
दकया गया ह ै िहां राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्ट्िाचाजलत आबंटन
प्रणाली के माध्यम से दकसी एक क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र में की सत्यापन ईकाई को सौंपा
िएगा।
(ix) िहां जनधाडरण इकाई द्वारा तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता की ईप्सा के जलए अनुरोध
दकया गया ह ै िहां राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र द्वारा ऐसे अनरु ोध को एक स्ट्िाचाजलत आबंटन
प्रणाली के माध्यम स े दकसी एक क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र में दकसी तकनीक इकाई को सौंपा
िाएगा
(x) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र खंड (viii) या खंड(x) में जनर्ददष्ट अनरु ोध पर आधाररत सत्यापन इकाई
या तकनीकी इकाई से प्राप्त ररपोटड सम्बद्ध जनधाडरण इकाई को भेिेगा;
(xi) िहां जनधाडररती खंड (vi) में जनर्ददष्ट सूचना या अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (1) के
अधीन िारी सूचना या अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन िारी सूचना का
या उपधारा (2क) के अधीन िारी जनदेिों का पालन करने में असफल रहता ह ै िहां राष्टीय ई-
जनधाडरण केन्द्र, ऐसे जनधाडररती पर, अजधजनयम की धारा 144 के अधीन एक सूचना की तामील,
उसमें जिजनर्ददष्ट तारीख और समय पर इस जिषय पर दक उसके सिोत्तम जनणडय के अनसु ार
उसका जनधाडरण पूरा क्यों नहीं दकया गया, कारण बतान ेका अिसर प्रदान करत े हुए, करेगा।
(xii) जनधाडररती, खंड (xi) में जनर्ददष्ट सूचना में जिजनर्ददष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर िो
इस जनजमत्त दकए गए आिेदन के आधार पर जिस्ट्ताररत दकया िाए, राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को
अपना प्रत्युत्तर फाईल करेगा।
(xiii) िहां जनधाडररती, उसमें जिजनर्ददष्ट समय के भीतर या जिस्ट्ताररत समय, यदद कोई हो, के भीतर
प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता ह ै िहां राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र जनधाडरण इकाई को ऐसी
असफलता के बारे म ेंसूजचत करेगा।
(xiv) जनधाडरण इकाई, अजभलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर जिचार करन े के पश्चात ्
जनधाडररती द्वारा, उसकी जििरणी के अनुसार संदेय आय या धनराजि को स्ट्िीकार करत े हुए या
उसे प्रजतदेय धनराजि को स्ट्िीकार करते हुए या उसे प्रजतदेय धनराजि को स्ट्िीकार करत े हुए
अथिा ऐसी आय या धन राजि में फेरफार करत े हुए जलजखत रूप म ें एक प्रारूप जनधाडरण आदिे
या उस दिा म ें िहां खडं (xiii) म ें जनर्ददष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र स े प्राप्त होती ह,ै िहां
जलजखत रूप म ें अपने सिोत्तम जनणडय के अनुसार एक प्रारूप जनधाडरण आदेि तैयार करेगा और
ऐसे आदेि की प्रजत राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को भेिेगा;
(xv) जनधाडरण इकाई प्ररूप जनधाडरण आदिे करत े समय उसमें आरंभ की िान े िाली िजस्ट्तक
कायडिाजहयों, यदद कोई हों, के ब्यौरे दगे ी;
(xvi) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, बोडड द्वारा जिजनर्ददष्ट िोजखम प्रबंध रणनीजत के अनुसार जिसके
अंतगतड स्ट्िाचाजलत परीिक्षा साधन द्वारा िांच भी ह,ै प्ररूप जनधाडरण आदेि की िांच करेगा;
तदपु रांत िह,--
(क) जनधाडरण को अंजतम रूप से उस दिा म ें जिजनजश्चत कर सकेगा िहा ं प्ररूप जनधाडरण आदेि के अनुसार
जनधाडररती के जहत के प्रजतकुल दकसी फेरफार का प्रास्ट्ताि नहीं दकया गया ह ै और िाजस्ट्त कायडिाजहयां,
यदद कोई हों आिय करन े के जलए आदेि और सूचना की एक प्रजत को जनधाडररती पर ऐसे जनधाडरण के
आधार पर जनधाडररती द्वारा संदेय धन राजि या उसको िोध्य प्रजतदाय की रकम को जिजनर्ददष्ट करते हुए
ताजमल करेगा; या4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ख) जनधाडररती को अिसर दने े का जिजनश्चय कर सकेगा यदद जनधाडररती स े इस बारे म ें हते ुक दर्शित करन े
की अपेक्षा करते हुए दक ऐसा, फेरफार क्यों नहीं दकया िाना चाजहए, सूचना की ताजमल करके उसके
जहत के प्रजतकुल कोई फेरफार करने का प्रस्ट्ताि दकया गया ह,ै या
(ग) दकसी एक क्षेत्रीय ई-जनधारड रण केन्द्र में की पनु र्शिलोकन इकाई को स्ट्िचाजलत आबंटन प्रणाली के
माध्यम से ऐसे आदेि का पुनर्शिलोकन करने के जलए प्ररूप जनधाडरण आदेि को सौंपे िाने का जिजनश्चय
कर सकेगा,
(xvii) पनुर्शिलोकन इकाई, राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र द्वारा जनर्ददष्ट प्ररूप जनधाडरण आदेि का पुनर्शिलोकन करेगी
तदपु रांत िह,--
(क) प्ररूप जनधाडरण आदेि के संबंध में सहमजत देन े और ऐसी सहमजत के बारे म ें राष्ट्रीय जनधाडरण केन्द्र को
संसूजचत करने का जिजनश्चय कर सकेगी; या
(ख) प्ररूप जनधारड ण आदेिों में ऐसे फेरफार करने के बारे में सझु ाि देने का जिजनश्चय कर सकेगी िो िह
ठीक समझे और अपने सझु ाि राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को भेिेगी;
(xviii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र पनु र्शिलोकन इकाई स े ऐसी सहमजत प्राप्त करने के पश्चात ् खंड (xvi) के
यथाजस्ट्थजत, उपखंड (क) या उपखंड (ख) म ेंअजधकजथत प्रदिया का अनुसरण करेगी;
(xix) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, पुनर्शिलोकन इकाई स े फेरफार करने संबंधी सुझाि प्राप्त होन े पर स्ट्िाचाजलत
आबंटन प्रणाली के मध्यम से, उस जनधाडरण इकाई, से जभन्न जिनमें प्ररूप जनधाडरण आदेि तैयार दकया ह,ै
दकसी जनधाडरण इकाई को मामले सौंपगे ी;
(xx) जनधाडरण इकाई, पुनर्शिलोकन इकाई द्वारा सुझाए गए फेरफारों पर जिचार करन े के पश्चात ् राष्ट्रीय ई-
जनधाडरण केन्द्र को अंजतम प्ररूप जनधाडरण आदिे भेिगे ी;
(xxi) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, अंजतम प्ररूप जनधाडरण आदेि प्राप्त करने के पश्चात ् खंड (xvi) के, यथाजस्ट्थजत
उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अजधकजथत प्रदिया का अनुसरण करेगा;
(xxii) जनधाडररती उस दिा म,ें िहां कारण बताओ सूचना की उस पर तारीख खंड (xvi) के उपखंड (ख) म ें
अजधकजथत प्रदिया के अनुसार की गई ह,ै सूचना में जिजनर्ददष्ट तारीख को या उसके पहल े अथिा ऐस े
समय के भीतर, िो जनजमत्त आिेदन के आधार पर जिस्ट्ताररत दकया गया है, राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को
अपना प्रत्युत्तर दगे ा;
(xxiii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र,--
(क) िहा ंखंड (xxii) के अनुसार कारण बताओ सूचना को प्रत्यत्तु र प्राप्त नहीं हुआ ह,ै
(अ) उस दिा म,ें िहां प्ररूप जनधाडरण आदिे या अंजतम प्ररूप जनधाडरण आदिे दकसी पात्र जनधाडररती के
संबंध में ह ै और उसमें कोई ऐसा फेरफार करन े का प्रस्ट्ताि ह ै िो ऐसे जनधाडररती के जहत के प्रजतकूल ह,ै
प्ररूप जनधाडरण आदेि या अंजतम प्ररूप जनधारड ण आदिे ऐसे जनधाडररती को अग्रेजषत करेगा; या
(आ) दकसी अन्द्य दिा म,ें प्रारूप जनधारड ण आदिे या अंजतम प्ररूप जनधाडरण आदेि के अनुसार जनधाडरण
को अंजतम रूप दगे ा और ऐस ेआदेि और सूचना की प्रजत की तामील, जनधाडररती पर िाजस्ट्त कायडिाजहयां,
यदद कोई हो, आरंभ करन े के जलए, ऐसे जनधाडरण के आधार पर जनधाडररती द्वारा संदेय धनराजि या
उसको िोध्य दकसी रकम के प्रजतदाय को जिजनर्ददष्ट करत े हुए मांग सूचना के साथ करेगा;
(ख) दकसी अन्द्य दिा में जनधाडररती द्वारा ददया गया प्रत्युत्तर जनधाडरण इकाई को भेिगे ा;
(xxiv) जनधाडरण इकाई खडं (xxiii) के उपखंड (ख) में यथाजनर्ददष्ट जनधाडररती, द्वारा ददए गए प्रत्युत्तर पर जिचार
करने के पश्चात् एक पुनरीजक्षत प्ररूप जनधाडरण आदेि करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को
भेिेगा;
(xxv) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, पुनरीजक्षत प्ररूप जनधाडरण आदेि के प्राप्त होने पर—[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(क) यदद पुनरीजक्षत प्ररूप जनधाडरण आदेि में प्रस्ट्ताजित फेरफार, प्रारूप जनधाडरण आदेि या अंजतम प्ररूप
जनधाडरण आदिे की तुलना में जनधाडररजत के जहत के प्रजतकूल नहीं हैं, और—
(अ) उस दिा म ें िहां पुनरीजक्षत प्ररूप आदेि दकसी पात्र जनधाडररती के संबंध म ें ह ै और प्ररूप जनधाडरण
आदेि या अंजतम प्ररूप जनधाडरण आदेि में प्रस्ट्ताजित कोई फेरफार ऐसे जनधाडररती के जहत के प्रजतकूल ह ै तो
ऐसा पुनरीजक्षत प्ररूप जनधारड ण आदेि ऐसे जनधाडररती को अग्रेजषत करेगा;
(आ) दकसी अन्द्य दिा म ें पुनरीजक्षत जनधाडरण आदिे के अनसु ार जनधाडरण को अंजतम रूप देगा और ऐसे
आदेि और सूचना की प्रजत की तामील, जनधाडररती पर िाजस्ट्त कायडिाजहयां, यदद कोई हो, आरंभ करने के
जलए, ऐसे जनधाडरण के आधार पर जनधाडररजत द्वारा संदेय धनराजि या उसको िोध्य दकसी रकम के प्रजतदाय
को जिजनर्ददष्ट करत े हुए मागं सचू ना के साथ करेगा;
(ख) यदद पुनरीजक्षत प्ररूप जनधाडरण आदिे म ें प्रस्ट्ताजित फेरफार, प्ररूप जनधाडरण आदेि या अजं तम प्ररूप जनधाडरण
आदेि की तुलना म ें जनधाडररती के जहत के प्रजतकूल ह ै तो जनधाडररती को उस पर यह कारण बताने की अपेक्षा करत े
हुए दक प्रस्ट्ताजित फेरफार क्यों नहीं दकए िाने चाजहए, सूचना की तामील करके अिसर प्रदान;
(xxvi) खंड (xxiii), खंड (xxiv) और खडं (xxv) में अजधकजथत प्रदिया यथाआिश्यक पररितडन सजहत खंड (xxv)
के उपखंड (ख) में जनर्ददष्ट सूचना को लागू होगी;
(xxvii) िहां प्ररूप जनधाडरण आदेि या अंजतम प्ररूप जनधाडरण आदेि या पुनररजक्षत जनधाडरण आदेि खंड (xxiii) के
उपखंड (क) की मद (अ) या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद (अ) के अनुसार पात्र जनधाडररती को अग्रेजषत दकया
िाता ह,ै िहां ऐसा जनधाडररती अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (2) म ें जिजनर्ददष्ट अिजध के भीतर राष्ट्रीय
ई-जनधाडरण केन्द्र को फेरफार की अपनी स्ट्िीकृजत फाइल करेगा;
(xxviii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र,--
(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्ट्िीकृजत प्राप्त होन े पर; या
(ख) यदद अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (2) में जिजनर्ददष्ट अिजध के भीतर पात्र जनधाडररती से
कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते ह,ैं
अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनज्ञु ात समय के भीतर जनधाडरण को अंजतम रूप
देगा और जनधाडररती पर ऐस े जनधाडरण के आधार पर ऐसे जनधाडरण के आधार पर जनधाडररती द्वारा संदेय
धनराजि या उसको प्रजतदेय कोई रकम को जिजनर्ददष्ट करत े हुए मांग सूचना के साथ िाजस्ट्त कायडिाही,
यदद कोई हो, आरंभ करने की सूचना और ऐसे आदेि की प्रजत की तामील करेगा;
(xxix) िहां पात्र जनधाडररती जििाद समाधान पनै ल को अपने आक्षेप फाइल करता ह,ै िहां राष्ट्रीय ई-
जनधाडरण केन्द्र अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जििाद समाधान पनै ल द्वारा िारी
जनदेिों के प्राप्त होने पर ऐस ेजनदेिों को संबद्ध जनधाडरण इकाई को अग्रेजषत करेगा;
(xxx) जनधाडरण इकाई, अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जििाद समाधान पैनल
द्वारा िारी जनदेिों के अनरूु प अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार एक प्ररूप
जनधाडरण आदिे तैयार करेगा और ऐसे आदेि की एक प्रजत राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र को भेिेगा;
(xxxi) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, खंड (xxx) में जनर्ददष्ट प्ररूप जनधाडरण आदेि के प्राप्त होने पर,
अजधजनयम की धारा 144 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर जनधारड ण को अंजतम रूप
देगा और जनधाडररती पर, ऐसे आदेि के आधार पर जनधाडररती द्वारा संदेय धनराजि या उसको िोध्य
प्रजतदेय की कोई रकम जिजनर्ददष्ट करते हुए मागं सूचना के साथ ऐसे आदेि की प्रजत और िाजस्ट्त
कायडिाजहयां, यदद कोई हो, प्रारंभ करन े की सूचना की तामील करेगा;
(xxxii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केन्द्र, जनधाडरण परू ा होने के पश्चात् मामले का सभी इलैक्राजनक अजभलेख,
ऐसी कारडिाई के जलए, िो अजधजनयम के अधीन अपेजक्षत हो, उि मामल े पर अजधकाररता रखने िाल े
जनधाडरण अजधकारी को अंतररत करेगा।''6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(3) उि स्ट्कीम के परै ा 11 के उपपैरा (2) म,ें --
(i) पहली पंजि म ें''उपांतरण'' िब्द के स्ट्थान पर ''फेरफार'' िब्द रखा िाएगा;
(ii) पहली और दसू री पंजि म ें ''प्रारूप जनधाडरण आदेि'' िब्दों के स्ट्थान पर ''या अंजतम प्रारूप जनधाडरण
आदेि या पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदिे '' िब्द रखे िाएगं े।
2. यह अजधसूचना रािपत्र म ेंउसके प्रकािन की तारीख से प्रित्तृ होगी।
[अजधसूचना सं. 6/2021/फा.सं.370149/154/2019-टीपीएल]
अंदकत िैन, अिर सजचि
रटप्पण : मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अजधसूचना सं. का.आ.3264(अ),
तारीख 12 जसतंबर, 2019 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th February, 2021
S.O. 741(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 143 of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further
amendments in the Faceless Assessment Scheme, 2019, namely: —
1. Short title and commencement.––(1) The Scheme may be called the Faceless Assessment
(1stAmendment) Scheme, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Faceless Assessment Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in sub-
paragraph (1) of paragraph 2, —
(i) in clause (x) for the words ―e-mail account‖, the words ―registered e-mail account‖ shall be
substituted;
(ii) afterclause (xii), the following clause shall be inserted, namely:—
‗(xiia) ―Dispute Resolution Panel‖ shall have the same meaning as assigned to in clause (a) of
sub-section (15) of section 144C of the Act;‘
(iii) after clause (xv), the following clause shall be inserted, namely: —
‗(xva) ―eligible assessee‖ shall have the same meaning as assigned to in clause (b) of sub-
section (15) of section 144C of the Act;‘
(iv) in clause (xxiv), for the words ―video telephony‖, the words ―video conferencing or video
telephony‖ shall be substituted.
(2) In the said Scheme,forsub-paragraph (1) of paragraph 5, the following sub-paragraph shall be
substituted, namely,—
―(1) The assessment under this Scheme shall be made as per the following procedure, namely:—
(i) theNational e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2)
of section 143 of the Act;
(ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in
clause (i), file his response to the National e-Assessment Centre;
(iii) where the assessee –[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(a) has furnished his return of income under section 139 of the Actor in response to a
notice issued under sub-section (1) of 142 of the Actor sub-section (1) of section 148of
the Act, and a notice under sub-section (2) of section 143 of the Acthas been issued by
the Assessing Officer or the prescribed income-tax authority, as the case may be; or
(b) has not furnished his return of income in response to a notice issued under sub-
section (1) of section 142 of the Actby the Assessing Officer; or
(c) has not furnished his return of income under sub-section (1) of section 148 of the
Actand a notice under sub-section (1) of section 142 of the Acthas been issued by the
Assessing Officer,
The National e-Assessment Centre shall intimate the assessee that assessment in his case
shall be completed under this Scheme.
(iv) the National e-Assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-
assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-
Assessment Centre through an automated allocation system;
(v) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-
Assessment Centre for –
(a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any
other person, as it may specify;
(b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and
(c) seeking technical assistance from the technical unit;
(vi) where a request for obtaining further information, document or evidence from the
assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-
Assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to such assessee or person,
specifying a time therein, for submittingsuch information, documents or evidence;
(vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to the notice
referred to in clause (vi), within the time specified therein or such extended time as may be
allowed on the basis of an application in this regard, to the National e-Assessment Centre;
(viii) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit
has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-
Assessment Centre to a verification unit in any one Regional e-Assessment Centre through
an automated allocation system;
(ix) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made
by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-Assessment Centre to
a technical unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation
system;
(x) the National e-Assessment Centre shall send the report received from the verification unit
or the technical unit, based on the request referred to in clause (viii) or (ix) to the concerned
assessment unit;
(xi) where the assessee fails to comply with the notice referred to in clause (vi) or notice
issued under sub-section (1), or with a direction issued under sub-section (2A), of section 142
of the Act, the National e-Assessment Centre shall serve upon such assessee a notice under
section 144 of the Act giving him an opportunity to show-cause, on a date and time to be
specified in the notice, why the assessment in his case should not be completed to the best of
its judgment;
(xii) the assessee shall, within the time specified in the notice referred to in clause (xi) or
such time as may be extended on the basis of an application in this behalf, file his response to
the National e-Assessment Centre;
(xiii) where the assessee fails to file response to the notice referred to in clause (xi) within the
time specified therein or within the extended time, if any, the National e-Assessment Centre
shall intimate such failure to the assessment unit;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(xiv) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on
the record make in writing, a draft assessment order or, in a case where intimation referred to
in clause (xiii) is received from the National e-Assessment Centre, make in writing, a draft
assessment order to the best of its judgment, either accepting the income or sum payable by,
or sum refundable to, the assessee as per his return or making variation to such income or
sum, and send a copy of such order to the National e-Assessment Centre;
(xv) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the
penalty proceedings to be initiated therein, if any;
(xvi) the National e-Assessment Centre shall examine the draft assessment order in
accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of
an automated examination tool, whereupon it may decide to –
(a) finalise the assessment, in case no variation prejudicial to the interest of assessee is
proposed, as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice
for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice,
specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis
of such assessment; or
(b) provide an opportunity to the assessee, in case any variation prejudicial to the
interest of assessee is proposed, by serving a notice calling upon him to show cause as
to why the proposed variation should not be made; or
(c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-Assessment
Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;
(xvii) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the
National e-Assessment Centre, whereupon it may decide to–
(a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-Assessment
Centre about such concurrence; or
(b) suggest such variation, as it may deem fit, in the draft assessment order and send its
suggestions to the National e-Assessment Centre;
(xviii) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review
unit, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the
case may be;
(xix) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving suggestions for variation from
the review unit, assign the case to an assessment unit, other than the assessment unit which
has prepared the draft assessment order, through an automated allocation system;
(xx) the assessment unit shall, after considering the variations suggested by the review unit,
send the final draft assessment order to the National e-Assessment Centre;
(xxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order
follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case
may be;
(xxii) the assessee may, in a case where show-cause notice has been served upon him as per
the procedure laid down in sub-clause (b) of clause (xvi), furnish his response to the National
e-Assessment Centre on or before the date and time specified in the notice or within such
time as may be extended on the basis of an application in this behalf;
(xxiii) theNational e-Assessment Centre shall, -
(a) where no response to the show-cause noticeas per clause (xxii) is received,—
(A) in a case where the draft assessment order or the final draft assessment
order is in respect of an eligible assessee and proposes to make any variation
which is prejudicial to the interest of such assessee, forward the draft
assessment order or final draft assessment order to such assessee; or
(B) in any other case, finalise the assessment as per the draft assessment order
or the final draft assessment order and serve a copy of such order and notice for[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand
notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the
assessee on the basis of such assessment;
(b) in any other case, send the response furnished by the assessee to the assessment
unit;
(xxiv) the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the
assessee, as referred to in sub-clause (b) of clause (xxiii), make a revised draft assessment
order and send it to the National e-Assessment Centre;
(xxv) The National e-Assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment
order, -
(a) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are not
prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order
or the final draft assessment order, and –
(A) in case the revised draft assessment order is in respect of an eligible
assessee and there is any variation prejudicial to the interest of such assessee
proposed in draft assessment order or the final draft assessment order, forward
such revised draft assessment order to such assessee;
(B) in any other case, finalise the assessment as per the revised draft assessment
order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty
proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying
the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of
such assessment;
(b) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are
prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order
or the final draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, by serving
a notice calling upon him to show-cause as to why the proposed variation should not
be made;
(xxvi) The procedure laid down in clauses (xxiii), (xxiv) and (xxv) shall apply mutatis
mutandis to the notice referred to in sub-clause (b) of clause (xxv);
(xxvii) where the draft assessment order or final draft assessment order or revised draft
assessment order is forwarded to the eligible assessee as per item A of sub-clause (a) of
clause (xxiii) or item A of sub-clause (a) of clause (xxv), such assessee shall, within the
period specified in sub-section (2) of section 144C of the Act, file his acceptance of the
variations to the National e-Assessment Centre;
(xxviii) theNational e-Assessment Centre shall, -
(a) uponreceipt of acceptance as per clause (xxvii); or
(b) if no objections are received from the eligible assessee within the period
specified in sub-section (2) of section 144C of the Act,
finalise the assessment within the time allowed under sub-section (4) of section 144C of the
Act and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the
assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any
amount due to, the assessee on the basis of such assessment;
(xxix) where the eligible assessee files his objections with the Dispute Resolution Panel, the
National e-Assessment Centre shall upon receipt of the directions issued by the Dispute
Resolution Panel under sub-section (5) of section 144C of the Act, forward such directions to
the concerned assessment unit;
(xxx) the assessment unit shall in conformity of the directions issued by the Dispute
Resolution panel under sub-section (5) of section 144C of the Act prepare a draft assessment
order in accordance with sub-section (13) of section 144C of the Act and send a copy of such
order to the National e-Assessment Centre;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(xxxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receipt of draft assessment order
referred to in clause (xxx), finalise the assessment within the time allowed under sub-section
(13) of section 144C of the Act and serve a copy of such order and notice for initiating
penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying the
sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such
assessment;
(xxxii) The National e-Assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all
the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the said
case for such action as may be required under the Act.‖
(3) In the said Scheme,in sub-paragraph (2) of paragraph (11),—
(i) in the first line, for the word ―modification‖, the word ―variation‖ shall be substituted;
(ii) in the first and third line, for the words ―draft assessment order‖, the words ― or final draft
assessment order or revised draft assessment order‖ shall be substituted.
[Notification No. 6/2021/F. No. 370149/154/2019-TPL]
ANKIT JAIN, Under Secy.
Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-
section (ii) vide notification number S.O. 3264(E), dated the 12th September, 2019.
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 17 फरिरी, 2021
का.आ. 742(अ).—केंरीय सरकार, आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा
(3ख) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग), केंरीय प्रत्यक्ष कर बोडड की
अजधसूचना, िो भारत के रािपत्र, असाधारण स.ं का.आ. 3265(अ), तारीख 12 जसतंबर, 2019 द्वारा प्रकाजित की गई
थी, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाडत ् :--
1. उि अजधसूचना म,ें--
(1) खडं (1) म,ें -
(i) मद क के पैरा (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथातड ् :--
“(1) इस स्ट्कीम के अधीन जनधारड ण जनम्नजलजखत प्रदिया के अनसु ार दकया िाएगा, अथाडत ्:--
(i) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर जनधाडररती पर अजधजनयम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन
सूचना की तामील करेगा ;
(ii) जनधाडररती खंड (i) में जनर्ददष्ट सूचना की प्राजप्त की तारीख से 15 ददन के भीतर राष्ट्रीय ई-
जनधाडरण केंर को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा ;
(iii) िहां जनधाडररती न-े -
(क) अजधजनयम की धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या अजधजनयम की
धारा 142 की उपधारा (1) या अजधजनयम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन
िारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की अपनी जििरणी प्रस्ट्तुत की ह ै ; और यथाजस्ट्थजत,
जनधाडरण अजधकारी या जिजहत आय-कर प्राजधकारी द्वारा धारा 143 की उपधारा (2) के
अधीन कोई सूचना िारी की गई ह ै; या
(ख) जनधाडरण अजधकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन िारी सूचना के प्रत्युत्तर
में आय की अपनी जििरणी प्रस्ट्तुत नहीं की ह ै; या[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन आय की अपनी जििरणी प्रस्ट्तुत नहीं की ह ै और
जनधाडरण अजधकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना िारी की
गई ह ै;
राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर जनधाडररती को संसूजचत करेगा दकइस स्ट्कीम के अधीन उसके मामले म ें
जनधाडरण पूरा दकया िाएगा ;
(iv) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर इस स्ट्कीम के अधीन ई-जनधाडरण के प्रयोिनों के जलए, चयजनत मामल े
को दकसी स्ट्िचाजलत आिंटन प्रणाली के माध्यम स े दकसी एक क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केंर म ें
जिजनर्ददष्ट जनधाडरण यूजनट को समनुदेजित करेगा ;
(v) िहां मामला, जनधाडरण यूजनट को समनुदेजित कर ददया िाता है, िहां जनधाडरण यूजनट
जनम्नजलजखत के जलए राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को अनरु ोध कर सकेगा,--
(क) जनधाडररती या दकसी अन्द्य व्यजि स े ऐसी अजतररि िानकारी, दस्ट्तािेि या साक्ष्य प्राप्त
करना, िो यह जिजनर्ददष्ट करे ;
(ख) सत्यापन यूजनट द्वारा कजतपय िांच या सत्यापन करना ; और
(ग) तकनीकी यूजनट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;
(vi) िहां जनधाडररती या दकसी अन्द्य व्यजि स े अजतररि िानकारी, दस्ट्तािेि या साक्ष्य अजभप्राप्त
करने का कोई अनरु ोध, जनधाडरण यूजनट द्वारा दकया गया ह,ै िहां राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर,
जनधाडरण यूजनट द्वारा अध्यपेजक्षत िानकारी, दस्ट्तािेि या साक्ष्य अजभप्राप्त करन े के जलए
जनधाडररती या दकसी अन्द्य व्यजि को समुजचत सूचना या अध्यपेक्षा िारी करेगा ;
(vii) यथाजस्ट्थजत, जनधाडररती या कोई अन्द्य व्यजि खडं (vi) में जनर्ददष्ट सूचना के संबंध म ें अपना
प्रत्युत्तर उसमें जिजनर्ददष्ट समय के भीतर या इस संबंध में दकसी आिेदन के आधार पर
जिस्ट्ताररत समय के भीतर राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को फाइल करेगा ;
(viii) िहां सत्यापन यूजनट द्वारा कजतपय िांच या सत्यापन करान े के जलए कोई अनरु ोध, जनधाडरण
यूजनट द्वारा दकया गया ह,ै िहां अनुरोध दकसी स्ट्िचाजलत आबटं न प्रणाली के माध्यम से दकसी
एक क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केंर मरें ाष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर द्वारा सत्यापन के जलए समनुदेजित दकया
िाएगा ;
(ix) िहां तकनीकी यजू नट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के जलए कोई अनुरोध, जनधाडरण यूजनट
द्वारा दकया गया ह,ै िहां अनुरोध दकसी स्ट्िचाजलत आबंटन प्रणाली के माध्यम से, दकसी एक
क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केंर म ें राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर द्वारा दकसी तकनीकी यूजनट को समनुदेजित
दकया िाएगा ;
(x) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर सत्यापन यूजनट या तकनीकी यूजनट से खडं (viii) या खडं (ix) म ें
जनर्ददष्ट अनुरोध पर आधाररत, प्राप्त ररपोटड को संबद्ध जनधाडरण यूजनट को भेिगे ा ;
(xi) िहां जनधाडररती, खंड (vi) में जनर्ददष्ट सूचना या अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (1) के
अधीन िारी दकसी सूचना या अजधजनयम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन िारी
दकसी जनदेि का अनुपालन करने में असफल रहता ह,ै तो राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर ऐसे जनधाडररती
पर अजधजनयम की धारा 144 के अधीन, सूचना म ें जिजनर्ददष्ट तारीख और समय पर हते कु
उपदर्शित करन े का अिसर दते े हुए सूचना की तामील करेगा दक उस मामले में अपन े सिोत्तम
जििेक बुजद्ध के अनुसार जनधाडरण क्यों ने परू ा दकया िाना चाजहए ;
(xii) जनधाडररती, खंड (xi) म ें जिजनर्ददष्ट सूचना म ें जिजनर्ददष्ट समय के भीतर या इस संबंध में दकसी
आिेदन के आधार पर जिस्ट्ताररत समय के भीतर अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को
प्रस्ट्तुत करेगा ;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(xiii) िहां जनधाडररती, सूचना में जिजनर्ददष्ट समय के भीतर या जिस्ट्ताररत समय, यदद कोई हो, के
भीतर खंड (xi) में जनर्ददष्ट सूचना का प्रत्युत्तर फाइल करने म ें असफल रहता ह ै तो राष्ट्रीय ई-
जनधाडरण केंर जनधारड ण यूजनट को ऐसी असफलता की संसूचना देगा ;
(xiv) जनधाडरण यूजनट, अजभलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर जिचार करने के पश्चात्,
जलजखत में एक प्रारूप जनधाडरण आदेि दगे ी या ऐसी दिा में, िहां खंड (xiii) में जनर्ददष्ट सूचना
राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर स े प्राप्त होती ह,ै अपन े सिोत्तम जििेक बुजद्ध के अनुसार या तो आय या
उसके द्वारा संदेय राजि या उसको प्रजतदेय राजि को उसके जििरणी के अनुसार स्ट्िीकार करत े
हुए या ऐसी आय या राजि म ें फेरफार करत े हुए जलजखत म ें एक प्रारूप आदेि दगे ी और ऐसे
आदेि की एक प्रजत राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को भेिेगी ;
(xv) जनधाडरण यूजनट, प्रारूप जनधाडरण आदिे करत े हुए उसके द्वारा आरंभ की गई िाजस्ट्त
कायडिाजहयों, यदद कोई हों, के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी ;
(xvi) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर, बोड ड द्वारा जिजनर्ददष्ट िोजखम प्रबधं न रणनीजत के अनुसार प्रारूप
जनधाडरण आदेि की िांच करेगा, जिसके अंतगडत एक स्ट्िचाजलत िांच उपकरण सजम्मजलत ह,ै
तदनुपरातं िह,--
(क) प्रारूप जनधाडरण आदेि के अनसु ार ऐसी दिा में, िहां जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल
प्रभाि डालन े िाला कोई फेरफार प्रस्ट्ताजित नहीं है, और ऐसे आदेि तथा िाजस्ट्त
कायडिाजहयों को आरंभ करन े की सूचना, यदद कोई हो, की एक प्रजत की तामील
जनधाडररती को, मांग नोरटस के साथ-साथ, ऐसे जनधाडरण के आधार पर जनधडररती द्वारा
संदेय राजि या उसे दकसी िोध्य रकम के प्रजतदाय को जिजनर्ददष्ट करते हुए, जनधाडरण को
अंजतम रूप दने े ; या
(ख) ऐसी दिा म,ें िहां जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल प्रभाि डालन े िाला कोई फेरफार
प्रस्ट्ताजित नहीं ह ै उसे कारण बताओ सूचना की तामील करते हुए दक क्यों न प्रस्ट्ताजित
फेरफार दकया िाए, जनधाडररती को एक अिसर प्रदान करने ; या
(ग) दकसी एक क्षेत्रीय ई-जनधाडरण केंर में दकसी पुनर्शिलोकन यूजनट के जलए प्रारूप जनधाडरण
आदेि को दकसी स्ट्िचाजलत आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेि का पनु र्शिलोकन
करने के जलए समनुदेजित करने,
का जिजनश्चय कर सकेगा ;
(xvii) पुनर्शिलोकन यूजनट, उसे राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर द्वारा जनर्ददष्ट प्रारूप जनधाडरण आदिे का
पुनर्शिलोकन करेगी, तदनुपरांत िह,--
(क) प्रारूप जनधारड ण आदिे से सहमत होने और ऐसी सहमजत के बारे में राष्ट्रीय ई-जनधाडरण
केंर को संसूजचत करन े; या
(ख) प्रारूप जनधारड ण आदेि म,ें ऐसे फेरफार का सुझाि दने े, िो िह उजचत समझे और सुझािों
को राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर भेिने,
का जिजनश्चय करेगी ;
(xviii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर, पुनर्शिलोकन यूजनट की सहमजत प्राप्त होने पर, यथाजस्ट्थजत, खंड (xvi)
के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अजधकजथत प्रदिया का अनुसरण करेगा ;
(xix) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर, पुनर्शिलोकन यूजनट स े फेरफार के जलए सुझाि प्राप्त होन े पर मामल ेको
उस जनधाडरण यूजनट , जिसने प्रारूप जनधारड ण आदिे तैयार दकया ह,ै से जभन्न दकसी अन्द्य
जनधाडरण यूजनट को दकसी स्ट्िचाजलत आबंटन प्रणाली के माध्यम से समनुदेजित करेगा ;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
(xx) जनधाडरण यूजनट, पुनर्शिलोकन यूजनट द्वारा सुझाए गए फेरफार पर जिचार करने के पश्चात्,
अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि को राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को भेिेगी ;
(xxi) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर, अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदिे प्राप्त होने पर, यथाजस्ट्थजत, खंड (xvi)
केउपखंड (क) या उपखंड (ख) में अजधकजथत प्रदिया का अनुसरण करेगा ;
(xxii) जनधाडररती, उस दिा म,ें िहां हते ुक उपदर्शित करने की सूचना खंड (xvi) के उपखंड (ख) के
अधीन उस पर तामील की गई है, राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को सूचना में जिजनर्ददष्ट तारीख और
समय को या उससे पूिड या इस जनजमत्त आिेदन के आधार पर, ऐसे समय के भीतर, िो
जिस्ट्ताररत दकया िा सके, प्रत्यत्तु र दे सकेगा ;
(xxiii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर,--
(क) उस दिा म,ें िहां खंड (xxii)के अनुसार हते ुक उपदर्शित करने की सूचना का कोई प्रत्युत्तर
प्राप्त नहीं होता ह,ै--
(अ) ऐसे मामले म,ें िहां प्रारूप जनधाडरण आदिे या अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि
दकसी पात्र जनधाडररती के संबंध में ह ै और िो कोई फेरफार करने का प्रस्ट्तािकरता है,
िो ऐसे जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल प्रभाि डालन े िाला है, ऐसे जनधाडररती को
प्रारूप जनधाडरण आदिे या अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि भेिेगा ; या
(आ) दकसी अन्द्य मामले म,ें प्रारूप जनधाडरण आदेि के अनुसार ऐसी दिा में, िहां
जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल प्रभाि डालन े िाला कोई फेरफार प्रस्ट्ताजित नहीं है,
और ऐस े आदिे तथा िाजस्ट्त कायडिाजहयों को आरंभ करने की सूचना, यदद कोई हो,
की एक प्रजत की तामील जनधाडररती को, मांग नोरटस के साथ-साथ, ऐसे जनधाडरण के
आधार पर जनधडररती द्वारा सदं ेय राजि या उसे दकसी िोध्य रकम के प्रजतदाय को
जिजनर्ददष्ट करत े हुए, जनधाडरण को अंजतम रूप देगा ;
(ख) दकसी अन्द्य दिा म,ें जनधाडररती द्वारा ददए गए प्रत्युत्तर को जनधाडरण यूजनट को भेिेगा ;
(xxiv) जनधाडरण यूजनट, खंड (xxiii) के उपखंड (ख) म ें यथा-जनर्ददष्ट जनधाडररती द्वारा प्रस्ट्ततु प्रत्युत्तर पर
जिचार करन े के पश्चात,् पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदेि करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-जनधाडरण
केंर को भेिेगी ;
(xxv) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर, पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदेि प्राप्त होने पर,--
(क) पनु रीजक्षत प्रारूप जनधारड ण आदिे में प्रस्ट्ताजित फेरफार की दिा में, िो प्रारूप जनधारड ण
आदेि या अंजतम प्रारूप जनधारड ण आदेि की तलु ना में जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल प्रभाि
डालन े िाला नहीं ह,ैं और-
(अ) दकसी पात्र जनधाडररती के संबंध म ें पनु रीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदेि की दिा
मेंऔर प्रारूप जनधाडरण आदेि या अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि म ें प्रस्ट्ताजित ऐस े
जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल प्रभाि डालन े िाला कोई फेरफार ह ै तो ऐस े पुनरीजक्षत
प्रारूप जनधाडरण आदिे को ऐस ेजनधाडररती के पास भेिगे ा ;
(आ) अन्द्य मामले म,ें ऐसे जनधारड ण के आधार पर जनधाडररती ऐसे संदाय को या दकसी
िोध्य रकम के प्रजतसंदाय को जिजनर्ददष्ट करते हुए मांग नोरटस के साथ जनधाडररती पर
िाजस्ट्त प्रदिया आरंभ करन े के जलए, यदद कोई हो, पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदिे
के अनुसार जनधारड ण को अंजतम रूप देगा और आदिे तथा सूचना की एक प्रजत तामील
कराएगा ;
(ख) पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदेि में प्रस्ट्ताजित फेरफार की दिा में, प्रारूप प्रारूप
जनधाडरण आदेि या अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि की तुलना में जनधाडररती के जहत पर प्रजतकूल14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
प्रभाि डालने िाला ह ै तो जनधाडररती को हते ुक उपदर्शित करने के जलए कोई सूचना तामील
करते हुए दक क्यों न प्रस्ट्ताजित फेरफार दकया िाए, सुनिाई का अिसर प्रदान करेगा ;
(xxvi) खंड (xxiii),खंड (xxiv) और खडं (xxv) म ें अजधकजथत प्रदिया, खंड (xxv) के उपखंड (ख) म ें जनर्ददष्ट
सूचना यथािश्यक पररितडन सजहत लागू होगी ;
(xxvii) िहा ं प्रारूप जनधाडरण आदेि या अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि या पनु रीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदिे खडं
(xxiii) के उपखंड (क) की मद संख्या क या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद संख्या क के अनुसार पात्र जनधाडररती
को भेिा िाता ह,ै ऐसा जनधाडररती अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (2) में जिजनर्ददष्ट अिजध के भीतर
अपनी फेरफार की स्ट्िीकृजत राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को फाइल करेगा ;
(xxviii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर,-
(क) खडं (xxvii) के अनुसार स्ट्िीकृजत की प्राजप्त पर ; या
(ख) यदद कोई आक्षेप अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (2) म ें जिजनर्ददष्ट अिजध के भीतर प्राप्त
जनधाडररती से पात्र नहीं होता ह,ै
तो िह अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञेय समय के भीतर जनधाडरण को अंजतम रूप
देगा और ऐस े आदेि की प्रजत और िाजस्ट्त प्रदिया को आरंभ करन े की सूचना, यदद कोई हो, पुनरीजक्षत प्रारूप
जनधाडरण आदिे के अनुसार जनधाडरण को अंजतम रूप दगे ा और आदेि तथा सूचना की एक प्रजत तामील कराएगा ;
(xxix) िहां पात्र जनधाडररती अपना आक्षपे जििाद समाधान पैनल को फाइल करता है, तो राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर
अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जििाद समाधान पैनल द्वारा िारी जनदेिों की प्राजप्त पर
ऐसे जनदेिों को संबद्ध जनधाडरण यूजनट को भेिेगा ;
(xxx) जनधाडरण यूजनट, अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जििाद समाधान पैनल द्वारा िारी
जनदेिों की अनरूु पता में अजधजनयम की धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार प्रारूप जनधाडरण आदिे तैयार
करेगा और ऐसे आदेि की एक प्रजत राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर को भेिेगा ;
(xxxi) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर खंड (xxx) म ें जनर्ददष्ट प्रारूप जनधाडरण आदेि की प्राजप्त पर अजधजनयम की धारा
144ग कीउपधारा (13) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर जनधाडरण को अंजतम रूप दगे ा और िाजस्ट्त प्रदिया
आरंभ करन े के जलए, यदद कोई हो, ऐसे आदेि और सूचना की एक प्रजत पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदेि के
अनुसार जनधाडरण को अंजतम रूप दगे ा और आदेि तथा सूचना की एक प्रजत तामील कराएगा ;
(xxxii) राष्ट्रीय ई-जनधाडरण केंर, जनधाडरण के पूणड होन े के पश्चात,् अजधजनयम के अधीन यथापेजक्षत ऐसे दियाकलाप
के जलए उि मामल े में अजधकाररता रखन े िाले जनधाडरण अजधकारी को मामले के सभी इलेक्राजनक अजभलेख
अंतररत करेगा।’’
(2) मद ख के उपपरै ा (2) की,-
(i) पहली पंजि म,ें ‘‘उपांतरण’’ िब्द के स्ट्थान पर ‘‘फेरफार’’ िब्द रखा िाएगा ; और
(ii) पहली और दसू री पंजि म,ें ‘‘प्रारूप जनधाडरण आदिे ’’ िब्दों के पश्चात ् ‘‘या अंजतम प्रारूप जनधाडरण आदेि या
पुनरीजक्षत प्रारूप जनधाडरण आदिे ’’ िब्द अंत:स्ट्थाजपत दकए िाएंगे ।
2. यह अजधसूचना रािपत्र म ेंप्रकािन की तारीख स ेप्रिृत्त होगी ।
(अजधसूचना स.ं 7 /2021/फा. स.ं 370149/154/2019-टीपीएल]
अंदकत िैन, अिर सजचि
रटप्पण : मलू अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अजधसूचना सं. का.आ. 3265(अ),
तारीख 12 जसतंबर, 2019 द्वारा प्रकाजित की गई थी ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th February, 2021
S.O. 742(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3B) of section 143 of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in
the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board
of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, videnumber S.O 3265 (E), dated the 12th
September, 2019,namely: —
1. In the said notification, —
(1) in clause 1, —
(i) for sub-paragraph (1) of item A, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
―(1) The assessment under this Scheme shall be made as per the following procedure, namely:—
(i) the National e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section
(2) of section 143 of the Act;
(ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in
clause (i), file his response to the National e-Assessment Centre;
(iii) where the assessee –
(a) has furnished his return of income under section 139 of the Act or in response to a
notice issued under sub-section (1) of 142 of the Act or sub-section (1) of section
148of the Act, and a notice under sub-section (2) of section 143 of the Act has been
issued by the Assessing Officer or the prescribed income-tax authority, as the case may
be; or
(b) has not furnished his return of income in response to a notice issued under sub-
section (1) of section 142 of the Act by the Assessing Officer; or
(c) has not furnished his return of income under sub-section (1) of section 148 of the
Act and a notice under sub-section (1) of section 142 of the Act has been issued by the
Assessing Officer,
the National e-Assessment Centre shall intimate the assessee that assessment in his case shall
be completed under this Scheme.
(iv) the National e-Assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-
assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-
Assessment Centre through an automated allocation system;
(v) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-
Assessment Centre for –
(a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any
other person, as it may specify;
(b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and
(c) seeking technical assistance from the technical unit;
(vi) where a request for obtaining further information, documents or evidence from the
assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-
assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other
person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment
unit;
(vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to the notice
referred to in clause (vi), within the time specified therein or such time as may be extended on
the basis of an application in this regard, to the National e-Assessment Centre;
(viii) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit
has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Assessment Centre to a verification unit in any one Regional e-Assessment Centre through
an automated allocation system;
(ix) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made
by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-Assessment Centre to
a technical unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation
system;
(x) the National e-Assessment Centre shall send the report received from the verification unit
or the technical unit, based on the request referred to in clause (viii) or (ix) to the concerned
assessment unit;
(xi) where the assessee fails to comply with the notice referred to in clause (vi) or notice
issued under sub-section (1) of section 142 of the Act, or with a direction issued under sub-
section (2A) of section 142 of the Act, the National e-Assessment Centre shall serve upon
such assessee a notice under section 144 of the Act giving him an opportunity to show-cause,
on a date and time to be specified in the notice, why the assessment in his case should not be
completed to the best of its judgment;
(xii) the assessee shall, within the time specified in the notice referred to in clause (xi) or
such time as may be extended on the basis of an application in this regard, file his response to
the National e-Assessment Centre;
(xiii) where the assessee fails to file response to the notice referred to in clause (xi) within the
time specified in the notice or within the extended time, if any, the National e-Assessment
Centre shall intimate such failure to the assessment unit;
(xiv) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on
the record make in writing, a draft assessment order or, in a case where intimation referred to
in clause (xiii) is received from the National e-Assessment Centre, make in writing, a draft
assessment order to the best of its judgment, either accepting the income or sum payable by,
or sum refundable to, the assessee as per his return or making variation to such income or
sum, and send a copy of such order to the National e-Assessment Centre;
(xv) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the
penalty proceedings to be initiated therein, if any;
(xvi) the National e-Assessment Centre shall examine the draft assessment order in
accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of
an automated examination tool, whereupon it may decide to –
(a) finalise the assessment, in case no variation prejudicial to the interest of assessee is
proposed, as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice
for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice,
specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis
of such assessment; or
(b) provide an opportunity to the assessee, in case any variation prejudicial to the
interest of assessee is proposed, by serving a notice calling upon him to show-cause as
to why the proposed variation should not be made; or
(c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-Assessment
Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;
(xvii) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the
National e-Assessment Centre, whereupon it may decide to–
(a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-Assessment
Centre about such concurrence; or
(b) suggest such variation, as it may deem fit, in the draft assessment order and send its
suggestions to the National e-Assessment Centre;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(xviii) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review
unit, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the
case may be;
(xix) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving suggestions for variation from
the review unit, assign the case to an assessment unit, other than the assessment unit which
has prepared the draft assessment order, through an automated allocation system;
(xx) the assessment unit shall, after considering the variations suggested by the review unit,
send the final draft assessment order to the National e-Assessment Centre;
(xxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment
order,follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as
the case may be;
(xxii) the assessee may, in a case where show-cause notice has been served upon him as per
the procedure laid down in sub-clause (b) of clause (xvi), furnish his response to the National
e-Assessment Centre on or before the date and time specified in the notice or within such
time as may be extended on the basis of an application in this behalf;
(xxiii) the National e-Assessment Centre shall, -
(a) where no response to the show-cause noticeas per clause (xxii) is received,—
(A) in a case where the draft assessment order or the final draft assessment
order is in respect of an eligible assessee and proposes to make any variation
which is prejudicial to the interest of such assessee, forward the draft
assessment order or final draft assessment order to such assessee; or
(B) in any other case, finalise the assessment as per the draft assessment order
or the final draft assessment order and serve a copy of such order and notice for
initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand
notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the
assessee on the basis of such assessment;
(b) in any other case, send the response furnished by the assessee to the assessment
unit;
(xxiv) the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the
assessee, as referred to in sub-clause (b) of clause (xxiii), make a revised draft assessment
order and send it to the National e-Assessment Centre;
(xxv) The National e-Assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment
order, -
(a) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are not
prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order
or the final draft assessment order, and –
(A) in case the revised draft assessment order is in respect of an eligible
assessee and there is any variation prejudicial to the interest of such assessee
proposed in draft assessment order or the final draft assessment order, forward
such revised draft assessment order to such assessee;
(B) in any other case, finalise the assessment as per the revised draft
assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty
proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying
the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of
such assessment;
(b) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are
prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order
or the final draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, by serving
a notice calling upon him to show-cause as to why the proposed variation should not
be made;18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(xxvi) The procedure laid down in clauses (xxiii), (xxiv) and (xxv) shall apply mutatis
mutandis to the notice referred to in sub-clause (b) of clause (xxv);
(xxvii) where the draft assessment order or final draft assessment order or revised draft
assessment order is forwarded to the eligible assessee as per item A of sub-clause (a) of
clause (xxiii) or item A of sub-clause (a) of clause (xxv), such assessee shall, within the
period specified in sub-section (2) of section 144C of the Act, file his acceptance of the
variations to the National e-Assessment Centre;
(xxviii) the National e-Assessment Centre shall, -
(a) uponreceipt of acceptance as per clause (xxvii); or
(b) if no objections are received from the eligible assessee within the period
specified in sub-section (2) of section 144C of the Act,
finalise the assessment within the time allowed under sub-section (4) of section 144C of the
Act and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the
assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any
amount due to, the assessee on the basis of such assessment;
(xxix) where the eligible assessee files his objections with the Dispute Resolution Panel, the
National e-Assessment Centre shall upon receipt of the directions issued by the Dispute
Resolution Panel under sub-section (5) of section 144C of the Act, forward such directions to
the concerned assessment unit;
(xxx) the assessment unit shall in conformity of the directions issued by the Dispute
Resolution panel under sub-section (5) of section 144C of the Act prepare a draft assessment
order in accordance with sub-section (13) of section 144C of the Act and send a copy of such
order to the National e-Assessment Centre;
(xxxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receipt of draft assessment order
referred to in clause (xxx), finalise the assessment within the time allowed under sub-section
(13) of section 144C of the Act and serve a copy of such order and notice for initiating
penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwiththe demand notice, specifying the
sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such
assessment;
(xxxii) The National e-Assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all
the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the said
case for such action as may be required under the Act.‖
(2) in sub-paragraph (2) of item B, —
(i) in the first line for the word ―modification‖, the word ―variation‖ shall be substituted; and
(ii) in the first and third line after the words ―draft assessment order‖, the words ― or final draft
assessment order or revised draft assessment order‖ shall be inserted.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official
Gazette.
[Notification No. 7/2021/F. No. 370149/154/2019-TPL]
ANKIT JAIN, Under Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3,
Sub-section (ii) vide notification number S.O.3265 (E), dated the 12thSeptember, 2019.
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