In exercise of the powers conferred by sub sections 1 - 5th September 2026 - International Financial Services Centres Authority - Gazette Notification PDF

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-जी.जे.-अ.-05092026-276019 xxxGIDHxxx CG-GJ-E-05092026-276019 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 526] नई दिल्ली, र्गं लिार, जसतम्ब र 1, 2026/भाद्र 10, 1948 ष 22, 1947 No. 526] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948 s 1947 अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र प्राजधकरण अजधसचू ना ग ांधीनगर, 25 अगस्त 2026 अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र प्राजधकरण (कर्चम ारी सिे ा) जिजनयर्, 2026 आईएफएससीए/िीएन/2026/011.—अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयर्, 2019 की धारा 28 के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राप्त िजियों का उपयोग करते हुए, प्राजधकरण जनम्नजलजखत जिजनयर् बनाता ह:ै - अध्याय 1 प्रारंजभक सजं िप्त नार् और प्रारंभ 1. (1) इन जिजनयर्ों को अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (कर्मचारी सेिा) जिजनयर्, 2026 कहा िाएगा। (2) िे आजधकाठरक रािपत्र र्ें उनके प्रकािन की तारीख स े प्रभािी होंगे। 6706 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रयोज्यता 2. (1) य ेजिजनयर् अजधजनयर् की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्राजधकरण द्वारा जनयिु प्रत्यके कर्मचारी पर प्रभािी होंग,े जिसर्ें प्रजतजनयुजि और अनुबधं के आधार पर जनयिु कर्चम ारी भी िाजर्ल ह।ैं (2) सिर् प्राजधकारी, प्रजतजनयुजि पर दकसी कर्मचारी के र्ार्ल े र्,ें स्ट्िप्ररे णा से या उधार िने े िाले संगिन के परार्िम स,े प्रजतजनयुजि को जनयंजत्रत करन े िाले ऐसे अजतठरि जिजनयर् और ित ें जनर्िमष्ट कर सकता ह,ै िो प्राजधकरण की अपेिाओं या प्रजतजनयुजि को जनयंजत्रत करने िाली ितों को ध्यान र् ेंरखत े हुए आिश्यक हों। (3) ऐसे अजतठरि जिजनयर् और ित ें इन जिजनयर्ों और प्रजतजनयुजि की प्रभािी नीजत के अनुरूप होंगी, और प्रजतजनयुजि की स्ट्िीकृजत पर प्रजतजनयुि कर्मचारी पर बाध्यकारी होंगी। (4) य े जिजनयर्, प्राजधकरण द्वारा अन्यथा जनर्िष्टम या जििेष रूप से या सार्ान्य रूप से जनधामठरत की गई सीर्ा को छोड़कर, अस्ट्थायी रूप से जनयोजित या इन जिजनयर्ों के अधीन स्ट्पष्ट रूप से प्रिान की गई व्यिस्ट्था के अजतठरि दकसी अन्य व्यिस्ट्था के अधीन जनयुि व्यजियों पर लाग ूनहीं होंगे। पठरभाषाए ँ 3. (1) इन जिजनयर्ों र्,ें िब तक दक जिषय या संिभम र्ें कुछ भी प्रजतकूल न हो- (क) "अििोषण" का तात्पय म ऐसे कर्मचारी से ह ै िो प्रजतजनयुजि पर प्राजधकरण की सेिाओं र् ें िाजर्ल हुआ और बाि र्ें प्राजधकरण की सेिाओं र्ें स्ट्थायी रूप से सर्ाजहत हो गया। (ख) कर्मचाठरयों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए "जनयुजि प्राजधकारी" अनसु चू ी-II के अधीन जनर्िमष्ट होंगे। (ग) "अजधजनयर्" का तात्पय म अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयर्, 2019 स े ह।ै (घ) "प्राजधकरण" का तात्पय म अजधजनयर् की धारा 4 के अधीन गठित अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण ह।ै (ङ) "अध्यि" का तात्पयम प्राजधकरण के अध्यि से ह ै और, उसके द्वारा प्रयोग की िाने िाल े िजियों के संबंध र्,ें इसर् ें प्राजधकरण के पणू मकाजलक सिस्ट्य या कायमकारी जनिेिकों की सजर्जत या कायमकारी जनिेिक या कोई अन्य अजधकारी िाजर्ल ह,ैं जिन्ह ें इन जिजनयर्ों के अधीन िजिया ंअध्यि द्वारा सौंपी िा सकती ह।ैं (च) "िजतपूर्तम भत्ता" का तात्पय म उन जििेष पठरजस्ट्थजतयों, जिनर् ें कतमव्य का पालन दकया िाता ह,ै र् ेंआिश्यक व्यय को पूरा करने के जलए दिए गए भत्त ेसे ह।ै (छ) "सिर् प्राजधकारी" का तात्पय मह,ै (i) अजधकाठरयों के र्ार्ल े र्,ें अध्यि, जिसकी अजभव्यजि र्ें प्राजधकरण के पूणमकाजलक सिस्ट्य या कायमकारी जनिेिक या कोई अन्य अजधकारी भी िाजर्ल होंग,े इन जिजनयर्ों के अधीन अध्यि द्वारा जनपटाए िाने िाले या[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 प्रयोग दकए िाने िाले दकसी भी र्ार्ले या िजि, िो उसे सार्ान्य या जििेष आििे द्वारा प्रत्यायोजित की गई ह,ैं के संबंध र्;ें (ii) अन्य सभी कर्मचाठरयों के र्ार्ल े र्,ें सार्ान्य या जिजिष्ट आििे द्वारा यथा- जनर्िमष्ट कायमकारी जनिेिक, जिसकी अजभव्यजि र्ें इन जिजनयर्ों के अधीन कायमकारी जनिेिक द्वारा जनपटाए िाने िाले या प्रयोग दकए िाने िाले दकसी भी र्ार्ले र् ें या िजि, िो उस े सार्ान्य या जििेष आिेि द्वारा प्रत्यायोजित की गई ह,ैं के संबंध र् ेंरैंक से नीचे का कोई भी अजधकारी भी िाजर्ल होगा। (ि) "आजश्रत" का तात्पय म ऐसा व्यजि स े ह ै िो पूरी तरह स े कर्चम ारी पर जनभमर ह ै और जिसकी र्ाजसक आय सर्य-सर्य पर अध्यि द्वारा जनर्िमष्ट सीर्ा से अजधक नहीं ह।ै (झ) "प्रजतजनयुजि" का तात्पयम प्राजधकरण र्ें या प्राजधकरण से एक अस्ट्थायी तैनाती से ह,ै जिसर्ें िेतन, भत्ते और अनलु ाभ सजहत पाठरश्रजर्क का संचय और संजितरण उधार लेन े िाले संगिन द्वारा िहन दकया िाएगा। (ञ) "अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी" का तात्पय म जिजनयर्ों के अधीन सिर् प्राजधकारी से ह ै िो दकसी कर्मचारी पर इन जिजनयर्ों के अधीन जनर्िमष्ट कोई भी िाजस्ट्त लगा सकता ह,ै और, कर्मचाठरयों की जिजभन्न श्रेजणयों के संबंध र्,ें अनसु चू ी-II के अधीन जनर्िष्टम दकया िाएगा। (ट) "कतमव्य" र्ें िाजर्ल ह ैं- i. पठरिीिाधीन अजधकारी के रूप र्ें सेिा; ii. कोई भी अिजध, जिसके िौरान कर्मचारी ड्यूटी पर हो, कायमभार ग्रहण सर्य पर हो, या आजधकाठरक िौरे पर हो, या सिर् प्राजधकारी द्वारा अजधकृत प्रजििणाधीन हो; और iii. सिर् प्राजधकारी द्वारा जिजधित रूप से प्राजधकृत आकजस्ट्र्क अिकाि पर व्यतीत की गई कोई भी अिजध। (ि) "बाहरी कायमभार" का तात्पय म दकसी अन्य संगिन र् ें सेकेंडर्ेंट, ड्यटू ी पर िौरा या कर्मचारीिृन्ि जिजनर्य कायमक्रर् सजहत अस्ट्थायी तैनाती से ह,ै जिसर्ें िेतन, भत्ते और अनलु ाभ सजहत पाठरश्रजर्क का संचय और संजितरण प्राजधकरण द्वारा िहन दकया िाएगा। (ड) "पठरिार" का तात्पय म ह ै- i. कर्मचारी के िीिनसाथी से ह,ै चाह ेिह उसके साथ रहता हो या नहीं, लेदकन इसर्ें कानूनी रूप से पृथक िीिनसाथी िाजर्ल नहीं ह;ै ii. कर्मचारी के बच्च े या सौतले े बच्च,े चाह े िह उसके साथ रहत े हों या नहीं, और िो ऐस े कर्मचारी पर पूरी तरह से जनभमर ह,ैं लेदकन इसर्ें िे बच्चे या सौतेले बच्चे िाजर्ल नहीं ह ैं जिनके संरिण स े कर्मचारी को दकसी कानून द्वारा या कानून के अधीन िंजचत कर दिया गया ह;ै और iii. कोई अन्य व्यजि िो कर्मचारी या उसके पजत या पत्नी से रि का संबंध हो या िैिाजहक संबंध हो और ऐसे कर्मचारी पर पूरी तरह से जनभमर हो। (ढ) "अिकाि िेतन" का तात्पय म उन सभी भत्तों सजहत र्ाजसक िेतन से ह ै िो कर्मचारी ने ड्यूटी के िौरान लेदकन अिकाि पर िाने से पहल े आहठरत दकया होगा। (ण) "जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र" का तात्पयम जचदकत्सक के प्रर्ाण पत्र स े ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक िहाँ प्राजधकरण का जचदकत्सा अजधकारी उपलब्ध न हो, िहाँ सिर् प्राजधकारी की संतुजष्ट के अधीन दकसी रजिस्ट्रीकृत जचदकत्सक का प्रर्ाणपत्र स्ट्िीकार दकया िा सकता ह;ै बिते यह भी दक सिर् प्राजधकारी आिश्यक सर्झ े तो कर्चम ारी के स्ट्िास्ट््य या चोट की गंभीरता की िाँच के जलए प्राजधकारी द्वारा गठित जचदकत्सा बोडम से प्रर्ाणपत्र र्ाँग सकता ह।ै (त) “िेतन” का तात्पयम कर्मचारी द्वारा प्राप्त राजि से ह ै – i. िह िेतन िो उसके द्वारा स्ट्थायी रूप स े या कायमिाहक िर्ता र्ें संभाले गए पि के जलए स्ट्िीकार दकया गया हो, या संिगम र् ेंउसकी जस्ट्थजत के कारण िह उसके जलए पात्र हो; ii. जििेष िेतन और व्यजिगत िेतन; iii. िे सभी भुगतान जिन्ह ें पेंिन और/या राष्ट्रीय पेंिन स्ट्कीर्, िैसा भी लाग ू हो, र् ें योगिान की गणना के उद्दश्े य स ेध्यान र्ें रखा िाता है; और iv. कोई अन्य राजि जिसे प्राजधकरण द्वारा जििेष रूप स ेिेतन के रूप र् ेंिगीकृत दकया गया हो। (थ) “व्यजिगत िेतन” का तात्पय म कर्मचारी को दिया िाने िाल ेअजतठरि िेतन स ेह ै- i. िेतन संिोधन के कारण स्ट्थायी पि के संबंध र् ें िास्ट्तजिक िेतन की हाजन से बचाने के जलए या अनुिासनात्र्क उपाय के अजतठरि दकसी अन्य कारण से ऐसे िास्ट्तजिक िेतन र्ें कटौती के र्ार्ले र्ें; या ii. असाधारण पठरजस्ट्थजतयों र्ें, ऐसे कर्मचारी से संबंजधत अन्य व्यजिगत कारणों से। (ि) “सेिा” र्ें िह अिजध िाजर्ल ह ैजिसके िौरान कर्मचारी ड्यूटी पर हो या सिर् प्राजधकारी द्वारा जिजधित स्ट्िीकार अिकाि पर हो, लेदकन इसर्ें िह अिजध िाजर्ल नहीं ह ै जिसके िौरान कर्मचारी जबना अनुर्जत के ड्यूटी स े अनुपजस्ट्थत हो या अपन े अिकाि से अजधक सर्य तक बाहर रह,े िब तक दक सिर् प्राजधकारी द्वारा जििेष रूप से अनुर्जत न िी गई हो। (ध) “जििेष भत्ता” का तात्पय म पि या कर्मचारी स े िड़ु े िेतन र् ें भत्ते के रूप र् ें की गई िृजि स े ह,ै िो सिर् प्राजधकारी के जििेक पर िी िाती ह,ै और यह पि से िड़ु ी या कर्मचारी द्वारा जििेष रूप स े दकए िान े िाले कायों की कठिन प्रकृजत को ध्यान र्ें रखकर िी िाती ह।ै (न) “जििेष िेतन” का तात्पय म कर्चम ारी के पि के िेतन र्ें की गई िृजि से ह,ै िो कायम या उत्तरिाजयत्ि र् ें जििेष िृजि को ध्यान र्ें रखते हुए सिर् प्राजधकारी के जििेकानुसार िी िाती ह।ै (प) “र्ूल िेतन” का तात्पय म उस िेतन से ह ै जिसका कर्मचारी उस पि के कारण पात्र ह ै जिस पर उसे स्ट्थायी रूप से जनयुि दकया गया ह ैया संिगम र्ें उसकी स्ट्थायी जस्ट्थजत के कारण िह पात्र ह।ै स्ट्पष्टीकरण.—दकसी भी संिेह से बचने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक: (i) र्ूल िेतन का तात्पय म कर्मचारी द्वारा स्ट्थायी रूप से संभाले गए पि के िेतनर्ान र्ें जर्लने िाल े िेतन से ह ैऔर इसर् ेंजििेष िते न, व्यजिगत िेतन या कोई अन्य भत्ता िाजर्ल नहीं होगा; और (ii) ऐसे र्ार्लों र् ें िहाँ कोई कर्मचारी दकसी उच्च पि पर कायमिाहक के रूप र् ें काय म कर रहा ह ै या अपन े स्ट्थायी पि के िेतनर्ान के अजतठरि दकसी अन्य िेतनर्ान र् ें िेतन ल े रहा है, तो र्लू िेतन का तात्पयम उस िेतन से होगा िो कर्मचारी को तब जर्लता यदि िह अपना स्ट्थायी पि संभाले रहता और कायमिाहक के रूप र्ें काय मन कर रहा होता। (फ) “कुल पठरलजब्धयाँ” का तात्पय म कर्मचारी को िेय िजतपूर्तम के सभी घटकों के कुल र्ौदद्रक र्ूल्य से ह,ै जिसर्ें इन जिजनयर्ों के अधीन स्ट्िीकायम िेतन, भत्ते और लाभ िाजर्ल ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ब) “कुल सेिा” र्ें प्राजधकरण के भीतर की गई सेिा की अिजध िाजर्ल है, साथ ही दकसी अन्य संगिन र्ें की गई िह सेिा भी िाजर्ल ह ै जिसे प्राजधकरण र् ें कर्मचारी की जनयुजि के सर्य ध्यान र् ें रखा गया, चाह े िह पात्रता जनधामठरत करने, संबंजधत अनुभि का आकलन करन े या ऐसी जनयुजि से िड़ु े दकसी अन्य उद्देश्य के जलए हो। (भ) “िषम” का तात्पय म बारह र्ाह की जनरंतर अिजध से ह ै िो दकसी िषम के 1 अप्रलै से िरूु होती ह ै और अगल ेिषम के 31 र्ाच मको सर्ाप्त होती ह।ै (2) इस िस्ट्तािेज़ र्ें उपयोग दकए गए िब्ि और िाकयांि, जिन्ह ें इन जिजनयर्ों र्ें पठरभाजषत नहीं दकया गया ह,ै लेदकन िो अजधजनयर् या उसके अधीन बनाए गए दकसी अन्य जिजनयर् र्ें पठरभाजषत ह,ैं उनका िही अथ महोगा िो अजधजनयर् या उन जिजनयर्ों र्ें जनर्िष्टम दकया गया ह।ै (3) इन जिजनयर्ों के प्रयोिन स,े िहाँ संिभम आिश्यक हो, िहा ँ स्त्रीललगं ििामन े िाल े िब्िों र् ें परुु ष और रांसिेंडर व्यजि और इसके जिपरीत भी िाजर्ल र्ाने िाएगँ े और एकिचन र्ें बहुिचन भी िाजर्ल होगा। अध्यि की प्रत्यायोिन की िजि 4. अध्यि, इन जिजनयर्ों के अधीन उन्ह ें जर्ले सभी या दकसी भी अजधकार को प्राजधकरण के पूणमकाजलक सिस्ट्य, कायमकारी जनिेिक, कायमकारी जनिेिकों की सजर्जत या प्राजधकरण के दकसी अजधकारी को प्रत्यायोजित कर सकता ह;ै इसके जलए िह यथोजचत ित ें भी लगा सकता ह।ै कायाजम न्ित करन ेकी िजि 5. (1) इन जिजनयर्ों के उपबंधों के अधीन, इन जिजनयर्ों को लागू करने की िजि अध्यि के पास होगी और ि े ऐसे प्रिासजनक जनिेि िारी करेंगी िो इन जिजनयर्ों के उद्देश्यों को पूरा करन े या प्राजधकरण के र्ानि संसाधनों के प्रभािी प्रबंधन को सुजनजित करन े के जलए आिश्यक हों। (2) इन जिजनयर्ों के अधीन सिर् प्राजधकारी द्वारा उपयोग की िा सकने िाले िजियों का उपयोग उस प्राजधकरण स ेऊपर की प्राजधकरण द्वारा भी दकया िा सकेगा। (3) प्राजधकरण अपनी इच्छा से जिजनयर्ों के उपबंधों को कड़ाई स े लाग ू करन े की ितों र्ें छूट िे सकता ह ै या उन्ह ेंलागू करने र् ेंढील ि ेसकता ह।ै अध्याय II जनयजु िया,ं पठरिीिा और सिे ा सर्ाजप्त पणू कम ाजलक कर्चम ाठरयों का िगीकरण और जनयजु ि 6. (1) प्राजधकरण के पणू मकाजलक कर्चम ाठरयों का िगीकरण इस प्रकार दकया िाएगा: (क) अजधकारी (ग्रडे क, ख, ग, घ, ङ, च और कायमकारी जनिेिक); और6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) बहु-कायम कर्मचारी (बहु-काय म कर्मचारी ग्रडे क, ख और ग) (2) प्राजधकरण सर्य-सर्य पर प्रत्येक पि या पिों के सर्ूह का िेतन जनधामठरत करेगी और कायमकारी जनिेिक स्ट्तर के पिों की स्ट्िीकृजत िगे ी, िबदक ग्रेड च तक के पिों की स्ट्िीकृजत के जलए अध्यि सिर् प्राजधकारी होंगे। (3) दकसी भी ग्रेड या पि पर सभी जनयुजियां जनयुजि करन े िाले अजधकारी द्वारा की िाएंगी, और दकसी भी व्यजि को दकसी जििेष पि या ग्रेड पर जनयुि होन े का अजधकार नहीं होगा। भती 7. (1) प्राजधकरण की सेिा र् ें पणू मकाजलक कर्मचाठरयों की भती नीचे बताए गए तरीके और प्रदक्रया से की िाएगी: (क) भती की प्रदक्रया, िैजिक और अन्य योग्यताए,ं आय ु सीर्ा, अनुभि और इससे िुड़ े अन्य र्ार्ल े अनसु चू ी-I र् ें जनर्िमष्ट दकए अनुसार होंगे। (ख) अजधकाठरयों की भती आर् तौर पर सिर् प्राजधकारी द्वारा ग्रेड क र्ें प्रारजम्भक स्ट्तर पर की िाएगी: बिते दक, केिल उन र्ार्लों र् ें िहां प्राजधकरण की सेिा र् ें उपयुि अभ्यथी उपलब्ध नहीं ह,ैं या काय म की आिश्यकता के कारण, अनसु चू ी-I के अनुसार उच्च ग्रडे पर भती की िा सकती ह।ै (ग) पूणमकाजलक कर्मचाठरयों की भती, सिर् प्राजधकारी या उनके द्वारा जनयिु बाहरी अजभकरण द्वारा आयोजित, प्रजतयोगी परीिा के र्ाध्यर् से की िाएगी, जिसर्ें सिर् प्राजधकारी द्वारा यथाजनधामठरत जलजखत परीिा, सािात्कार, सर्ूह चचाम या इनका कजतपय सयं ोिन िाजर्ल दकया सकता ह;ै बिते दक बहु-कायम कर्मचारी की भती के जलए सािात्कार या सर्ूह चचाम या िोनों आयोजित नहीं दकए िाएंग;े बिते यह भी दक सिर् प्राजधकारी, जलजखत र्ें ििम दकए िाने िाले कारणों स,े जनष्पिता, पारिर्िमता और योग्यता-आधाठरत चयन सजु नजित करते हुए भती की प्रदक्रया र्ें छूट ि ेसकते ह।ैं (घ) सिर् प्राजधकारी अभ्यार्धमयों का सािात्कार लेने के जलए चयन सजर्जत का गिन करेगा, जिसर्ें उसके द्वारा यथाजनधामठरत बाहरी जििेषज्ञों सजहत सिस्ट्य िाजर्ल होंग;े बिते दक प्राजधकरण द्वारा चुन ेगए अभ्यथी को जनयुजि का प्रस्ट्ताि िारी करने से पहल े कायमकारी जनिेिक के पि पर जनयुजि को स्ट्िीकृजत िी िाएगी। अनबु धं या प्रजतजनयजु ि पर जनयजु ि 8. (1) इन जिजनयर्ों र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, सिर् प्राजधकारी काय म की आिश्यकता को ध्यान र् ें रखते हुए, कर्मचाठरयों को उपयुि ितों पर, प्राजधकरण द्वारा सर्य-सर्य पर िारी सार्ान्य या जििेष जनिेिों के अध्यधीन, अनुबंध आधार पर जनयिु कर सकता ह।ै (2) अनुबंध पर जनयुि कर्मचाठरयों की सेिा की ित ें सिर् प्राजधकारी द्वारा जनधामठरत की िाएंगी, लेदकन दकसी भी जस्ट्थजत र्,ें िब तक इन जिजनयर्ों र्ें ऐसा जनधामठरत न दकया गया हो, ये ित ें उसी स्ट्तर या उत्तरिाजयत्ि िाले जनयुजि के जलए इन जिजनयर्ों र् ेंबताई गई ितों स े अजधक लाभप्रि नहीं होंगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (3) सिर् प्राजधकारी, काय म की आिश्यकता और/या प्राजधकरण की सेिा र् ें उपयुि अभ्यर्थमयों के न जर्लन े पर, सरकार, िैधाजनक जनकाय, स्ट्िायत्त सगं िन या दकसी अन्य संगिन स े ग्रडे ख और उसस े ऊपर के कर्मचाठरयों को प्रजतजनयुजि पर ल े सकता ह।ै यह जनयुजि सिर् प्राजधकारी द्वारा जनधामठरत की गई जनजित अिजध के जलए होगी। इसके बाि, प्रजतजनयुजि पर आए कर्चम ाठरयों को, सिर् प्राजधकारी की इच्छा स,े 2 (िो) िष म की प्रजतजनयुजि पूरा होने पर प्राजधकरण र् ें स्ट्थायी रूप स े िाजर्ल होने का अिसर दिया िा सकता ह।ै यह अिसर सिर् प्राजधकारी द्वारा सर्य-सर्य पर जनधामठरत की गई ितों के आधार पर दिया िाएगा। (4) कायमकारी जनिेिक के पि पर प्रजतजनयुजि या अनुबंध के ज़ठरए जनयुजि के र्ार्ले र्,ें संबंजधत व्यजि को जनयुजि का ऑफ़र िारी करन े से पहले प्राजधकरण से स्ट्िीकृजत लने ी होगी। आरंजभक जनयजु ि और िते न जनधाठम रत करना 9. (1) सभी आरंजभक जनयुजियाँ उस ग्रेड, जिसर्ें जनयुजि की िा रही ह,ै के न्यनू तर् िेतन पर की िाएंगी। (2) उप-जिजनयर् (1) र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, सिर् प्राजधकारी अपनी इच्छा स,े जनयुजि िाल े ग्रेड के िेतनर्ान र्ें अजधकतर् चार अजतठरि िेतनिृजियाँ िे सकता ह।ै यह जनणमय जनम्नजलजखत बातों को ध्यान र् ें रखकर जलया िाएगा: (क) िैिजणक योग्यता; उच्च (ख) जििेष अनुभि जिससे प्राजधकरण को लाभ हो; या (ग) जपछली नौकरी र्ें कुल िेतन/आय। प्रजतजनयजु ि पर जनयजु ि और िते न सरं िण 10. (1) यदि जनयुजि प्रजतजनयुजि पर की िाती ह,ै तो िेतन इस तरह जनधामठरत दकया िाएगा दक र्ूल सगं िन र् ें जर्ल रहा जपछला िेतन सुरजित रह।े स्ट्पष्टीकरण 1.—िहां प्राजधकरण र्ें िेतन का ढांचा र्ूल सगं िन िैसा ही ह,ै िहां िेतन एक अजतठरि िेतनिृजि के साथ जनधामठरत दकया िा सकता ह;ै और स्ट्पष्टीकरण 2.—िहां िेतन संरचना जभन्न ह,ैं िहां र्लू संगिन र् ें जर्लन े िाल े कुल पठरलजब्धयों को ध्यान र् ें रखा िा सकता ह ै और कुल पठरलजब्धयों की उजचत सुरिा सुजनजित करने के जलए उसी के अनुसार िेतन जनधामठरत दकया िा सकता ह।ै (2) उप-जिजनयर् (1) र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, सिर् प्राजधकारी, जिजनयर् 9 के उप-जिजनयर् (2) र् ें जनर्िमष्ट बातों को ध्यान र् ें रखते हुए और अपनी इच्छा स,े उस ग्रडे , जिसर् ें जनयुजि की गई ह,ै के जलए लाग ू िेतनर्ान र्ें चार अजतठरि िेतनिृजि तक ि े सकता ह।ै प्राजधकरण र् ेंपनु र्नयम ोिन 11. (1) कोई भी व्यजि िो प्राजधकरण की सेिा र्ें नहीं रहा ह,ै उसे प्राजधकरण की जििेष स्ट्िीकृजत के जबना और प्राजधकरण द्वारा यथाजनर्िष्टम ितों के जबना दफर से पनु र्नमयोजित नहीं दकया िा सकता ह;ै बिते दक दकसी व्यजि को प्राजधकरण र्ें पुनर्नमयोजित नहीं दकया िाएगा यदि उसे अनैजतक आचरण के आधार पर हटाया गया हो, जनष्काजसत दकया गया हो या अजनिायम रूप से सेिाजनिृत दकया गया हो।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) पुनर्नमयोिन के सर्य प्राजधकरण द्वारा जनधामठरत दकए गए जिजनयर्ों के अजतठरि, य े जिजनयर् उस व्यजि पर लागू होंग ेजिसे प्राजधकरण र्ें पुनर्नमयोजित दकया गया ह,ै र्ानो िह पुनर्नमयोिन के आरंभ करने की तारीख को पहली बार सेिा र्ें िाजर्ल हुआ हो। पठरिीिा 12. (1) दकसी भी जनधामठरत िेतनर्ान र्ें सीध े जनयुि दकए गए कर्मचारी को िो िष म की अिजध के जलए पठरिीिा पर रखा िाएगा। (2) एक ग्रेड/िेतनर्ान से िसू रे ग्रेड/िेतनर्ान र्ें पिोन्नत दकए गए कर्मचारी को एक िषम की अिजध के जलए पठरिीिा पर रखा िाएगा। (3) यदि आिश्यक सर्झा िाए, तो अध्यि अनुजचत जनष्पािन के कारण पठरिीिा की अिजध को एक िष म तक बढा सकते ह ैं या जलजखत र्ें कारण ििम करके पठरिीिा की अिजध को कर् कर सकते ह ैं या सर्ाप्त कर सकते ह।ैं (4) इन जिजनयर्ों र्ें अन्यथा उपबधं के अजतठरि, यह र्ाना िाएगा दक कर्मचारी उस पि पर स्ट्थायी हो गया ह ै जिस पर उसे जनयुि दकया गया था या, िैसा भी र्ार्ला हो, पठरिीिा की अिजध सफलतापूिमक पूरी होन े पर प्रर्ोट दकया गया था। (5) सीधी भती या अनुबंध के आधार पर जनयुि कर्मचारी को पठरिीिा के पहले र्ाह के िौरान जबना कोई कारण बताए एक दिन के नोठटस पर हटाया िा सकता ह।ै इसके बाि, एक र्ाह के नोठटस पर या नोठटस के बिल े एक दिन या एक र्ाह का र्लू िेतन, िैसा भी र्ार्ला हो, िेकर हटाया िा सकता ह।ै (6) जिजनयर् 20 के उपबंधों को प्रभाजित दकए जबना, यदि सिर् प्राजधकारी की राय र् ें िह संतोषिनक प्रििमन करन े र् ें जिफल रहता ह.ै..प्राजधकरण के कर्मचाठरयों र्ें से सीधी भती के आधार पर चनु े गए और पठरिीिा पर चल रह े कर्मचारी को जबना दकसी नोठटस या उसके बिले िेतन िेकर उसके जपछले ग्रडे र्ें िापस भेिा िा सकता ह,ै सिे ा का प्रारंभ 13. इन जिजनयर्ों के अधीन या इनके अनुसार, दकसी कर्मचारी की "सेिा" उस काय म दििस स े आरंभ र्ानी िाएगी जिस दिन िह सिर् प्राजधकारी द्वारा बताए गए स्ट्थान और सर्य पर अपनी जनयुजि के जलए काय म पर ठरपोटम करता ह;ै बिते दक यदि िह िोपहर बाि ठरपोटम करती ह,ै तो उसकी सेिा अगल ेकायम दििस से िरूु होगी। नोठटस द्वारा सिे ा का सर्ापन 14. (1) कोई कर्मचारी सिर् प्राजधकारी को जलजखत रूप र्ें अपनी सिे ा छोड़ने या बंि करन े के इरािे की सूचना दिए जबना प्राजधकरण र्ें अपनी सेिा नहीं छोड़गे ा या बंि नहीं करेगा। (2) आिश्यक नोठटस की अिजध होगी, — (क) जनयजर्त आधार पर पि संभालने िाल ेकर्मचाठरयों के र्ार्ले र्,ें 90 दिन; (ख) पठरिीिा पर पि संभालन ेिाले कर्मचाठरयों के र्ार्ल े र्,ें 30 दिन; बिते दक अध्यि जलजखत रूप र्ें ििम दकए िाने िाल े कारणों से इस उप-जिजनयर् के अधीन आिश्यक नोठटस अिजध को र्ाफ कर सकता ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 बिते यह भी दक कर्मचारी ऐसी नोठटस अिजध के एिि र् ें अपनी अर्िमत लेदकन न ली गई दकसी भी अिकाि का सर्ायोिन करने के जलए अजधकृत नहीं होगा। बिते यह भी दक पिोन्नजत के बाि पठरिीिा पर पि संभालन े िाले कर्मचारी के जलए नोठटस की अिजध 90 दिन होगी। (3) िब कोई कर्मचारी उप-जिजनयर् (2) के अधीन आिश्यक नोठटस अिजध र्ें छूट का अनरु ोध करता ह,ै या ऐसी नोठटस अिजध सर्ाप्त होन े स े पहल े कायमर्ुि होना चाहता ह,ै सिर् प्राजधकारी ऐस े अनुरोध को स्ट्िीकार कर सकता ह,ै बित े दक कर्मचारी प्राजधकरण को नोठटस अिजध के उस जहस्ट्से, जिसर् ें उसने काय म नहीं दकया ह,ै के जलए िजतपूर्त म के तौर पर अपने र्लू िेतन के बराबर राजि का भुगतान करेगा; बिते दक अध्यि जलजखत रूप र्ें ििम दकए िाने िाल े कारणों से ऐसे िजतपूर्तम के भगु तान को पूरी तरह या आंजिक रूप से छूट िे सकता ह।ै (4) उप-जिजनयर् (1) र् ें दकसी भी बात के बाििूि, दकसी कर्मचारी का त्यागपत्र तब तक प्रभािी नहीं होगा िब तक दक उसे सिर् प्राजधकारी द्वारा स्ट्िीकार न कर जलया िाएगा। (5) सिर् प्राजधकारी जनम्नजलजखत पठरजस्ट्थजतयों र् ेंइस्ट्तीफा स्ट्िीकार करन े से इनकार कर सकता है, िैसे: (क) यदि कर्मचारी के जिरुि अनिु ासनात्र्क कायमिाही िुरू की गई ह ैया िुरू करन े का प्रस्ट्ताि ह;ै (ख) यदि कर्मचारी जनजित अिजध, िो अभी सर्ाप्त नहीं हुई ह,ै के जलए प्राजधकरण की सेिा करने के जलए बाध्य ह;ै (ग) कर्मचारी पर प्राजधकरण का कोई बकाया पैसा हो; या (घ) कोई अन्य िोस कारण जिसे जलजखत रूप र्ें िि मदकया िाए। स्ट्पष्टीकरण 1.—इस उप-जिजनयर् के अधीन दकसी कर्मचारी के जिरुि अनुिासनात्र्क कायमिाही िुरू र्ानी िाएगी यदि उसे इन जिजनयर्ों के अधीन जनलंजबत दकया गया हो, या उसे कारण बताओ नोठटस िारी दकया गया हो दक कयों न उसके जिरुि अनिु ासनात्र्क कायमिाही िुरू की िाए, या इन जिजनयर्ों के अधीन उसे कोई आरोपपत्र िारी दकया गया हो; और यह कायमिाही तब तक लंजबत र्ानी िाएगी िब तक सिर् प्राजधकारी अंजतर् आिेि िारी न कर िे। स्ट्पष्टीकरण 2.—ऊपर दिए गए उप-जिजनयर् (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा दिया गया नोठटस तभी सही र्ाना िाएगा िब िह नोठटस की अिजध के िौरान ड्यूटी पर हो। अजधिर्षतम ा और सिे ाजनिृजत्त 15. (1) कर्मचारी 60 िषम की आय ु र् ेंअजधिर्षमता होगी; बिते दक सिर् प्राजधकारी दकसी कर्मचारी को 55 िष म की आय ु या कुल 30 िष म की सेिा पूरी होने पर, या उसके बाि दकसी भी सर्य—िो भी पहल े हो—सेिाजनिृत्त कर सकता ह।ै इसके जलए कर्मचारी को ऐसे प्रस्ट्ताि के जिरुि जलजखत ििाब िेने का अिसर िेने के बाि 90 दिन का जलजखत नोठटस िेना होगा। (2) िो कर्मचारी दकसी कैलडें र र्ाह के पहल े दिन के अजतठरि दकसी अन्य दिन अजधिर्षमता की आय ु तक पहुचँ ता ह,ै िह उस र्ाह के अंजतर् दिन सेिाजनिृत्त होगा जिस र्ाह र्ें िह अजधिर्षमता की आय ु तक पहुचँ ता ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) कोई कर्मचारी चाह े तो, और यदि जनयुजि की ितों र् ें इसके जिपरीत कोई बात न कही गई हो, 50 िषम की आय ु या कुल 20 िषम की सेिा पूरी होने पर प्राजधकरण को 90 दिन का जलजखत नोठटस िेकर सेिा से सेिाजनिृत्त हो सकता ह।ै (4) प्राजधकरण अपने पूणमकाजलक कर्मचाठरयों के जलए, अपनी जनधाठम रत की गई ितों और जिजनयर्ों के अधीन, प्राजधकरण की सेिा से स्ट्िैजच्छक सेिाजनिृजत्त की कोई योिना भी प्रस्ट्तुत कर सकता ह।ै (5) िब कोई कर्मचारी उप-जिजनयर् (1) या उप-जिजनयर् (3) के उपबंध के अधीन सेिा से सेिाजनिृत्त होता ह,ै तो प्राजधकरण सर्य-सर्य पर जनधामठरत दकए िाने िाले पैर्ाने और ितों के आधार पर र्आु िज़ा िेन े पर जिचार कर सकती ह।ै (6) उप-जिजनयर् (4) के अधीन ितें जनधामठरत करत े सर्य, प्राजधकरण सभी संबंजधत कारकों को ध्यान र्ें रखेगी, जिसर्ें सेिाजनिृत्त होने िाले कर्मचारी की बची हुई सेिा की अिजध भी िाजर्ल ह।ै (7) इन जिजनयर्ों र् ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, यदि दकसी कर्मचारी के पास सेिाजनिृजत्त की तारीख तक अर्िमत लेदकन उपयोग न की गई सार्ान्य अिकाि ह,ै तो िह अपनी इच्छा स,े (क) अजधकतर् 300 दिनों तक ऐसी अिकाि का लाभ उिाने की अनुर्जत प्राप्त कर सकती ह ै और ऐसी जस्ट्थजत र् ें कर्मचारी को उस अिकाि की सर्ाजप्त पर सेिा से सेिाजनिृत्त र्ाना िाएगा; बिते दक यदि कर्मचारी को सिे ाजनिृजत्त पर अिकाि का लाभ उिाने की अनुर्जत िी िाती ह,ै तो ऐसी अिकाि की सर्ाजप्त कर्मचारी की अजधिर्षतम ा की आय ु पूरी होन े स े पहले होनी चाजहए। (ख) िैकजल्पक रूप से, उसे एकर्श्ु त राजि का भुगतान दकया िा सकता ह ै िो उसकी सेिाजनिृजत्त की तारीख पर इन जिजनयर्ों के अधीन पठरभाजषत िेतन के बराबर होगी (अजधकतर् 300 दिनों तक की अप्रयिु सार्ान्य अिकाि के जलए), साथ ही संबंजधत कर्मचारी को सार्ान्य अिकाि के िौरान सार्ान्य रूप से जर्लन े िाल े सभी भत्ते भी दिए िाएंगे, जिसके बाि िह सिे ाजनिृत्त हो िाएगी। स्ट्पष्टीकरण.—इस जिजनयर् के उद्देश्य के जलए, "सेिाजनिृजत्त की तारीख" का अजभप्राय उस तारीख से ह ै जिस दिन कर्मचारी इस जिजनयर् के उपबंधों के अनुसार अजधिर्षमता की आय ु प्राप्त करता ह,ै या िह तारीख जिस दिन उसे इस जिजनयर् के उप-जिजनयर् (1) के अधीन प्राजधकरण द्वारा सेिाजनिृत्त दकया िाता ह,ै या िह तारीख जिस दिन कर्मचारी इस जिजनयर् के उप-जिजनयर् (3) या उप-जिजनयर् (4), िैसा भी र्ार्ला हो, के अधीन स्ट्िेच्छा से सेिाजनिृत्त होता ह।ै बॉन्ड आदि का जनष्पािन 16. इन जिजनयर्ों र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, प्राजधकरण को दकसी कर्मचारी से िचनपत्र/बॉन्ड लेन े का अजधकार होगा। यह बॉन्ड प्राजधकरण द्वारा कर्मचारी की प्रजतजनयुजि, प्रजििण या उच्च जििा पर हुए व्यय के जलए या दकसी जििेष पि पर आिश्यक िषों तक सेिा पूरी न कर पाने की जस्ट्थजत र्ें, प्राजधकरण द्वारा सर्य-सर्य पर यथा-जनधामठरत, पठरजनधामठरत हिामना के भुगतान के जलए जलया िा सकेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 अध्याय III सिे ा का अजभलखे , िठरष्ठता, पिोन्नजत और पिािनजत सिे ा का अजभलखे 17. प्राजधकरण द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के जलए सेिा का अजभलेख ऐसे स्ट्थान या स्ट्थानों पर और ऐसे रूप र्ें रखा िाएगा और उसर्ें सिर् प्राजधकारी द्वारा यथाजनधामठरत िानकारी होगी। िठरष्ठता 18. (1) प्राजधकरण की सेिा र्ें दकसी कर्मचारी की िठरष्ठता उसके ग्रेड र्ें आर् तौर पर इस प्रकार जनधामठरत होगी: (क) िो कर्मचारी सीधी भती, अजखल भारतीय खलु ी प्रजतयोजगता या अजधकारी संिगम र् ें जस्ट्िच-ओिर के र्ाध्यर् से आंतठरक पिोन्नजत के आधार पर प्राजधकरण र्ें िाजर्ल होता ह ै और पठरिीिा पर ह,ै उसकी िठरष्ठता आर् तौर पर उसी बचै र् ें उसके साथ चुन े गए कर्मचाठरयों के बीच चयन के सर्य उसे िी गई रैंककंग के अनुसार जनधामठरत होगी; (ख) िो कर्चम ारी प्रजतजनयुजि पर प्राजधकरण र्ें िाजर्ल होता ह ै और बाि र् ें स्ट्थायी रूप स े सर्ाजहत कर जलया िाता ह,ै उसे संबंजधत पि या ग्रडे र् ें िठरष्ठता उस तारीख से िी िाएगी िब िह प्रजतजनयुजि पर प्राजधकरण र् ेंिाजर्ल हुआ था; बिते दक स्ट्थायी रूप से िाजर्ल उसी ग्रेड र् ें दकया िाएगा जिसर्ें कर्मचारी को िरूु र् ें प्रजतजनयुजि पर जनयिु दकया गया था, चाह े उसने र्लू सगं िन या प्राजधकरण र्ें उस ग्रडे र्ें दकतनी भी सेिा की हो, और चाह े उसे ऐसी संयिु सेिा के आधार पर िेतनर्ान र् ें कोई व्यजिगत उन्नयन प्राप्त हुआ हो। (2) यदि प्रजतजनयुजि पर कोई कर्चम ारी प्राजधकरण की सेिा र् ें स्ट्थायी रूप स े सर्ाजहत कर जलया िाता ह,ै तो प्राजधकरण की सेिा र् ें ऐसे कर्मचारी के प्रजतजनयुजि की अिजध को िठरष्ठता, पिोन्नजत और सेिा स े संबंजधत अन्य सभी र्ार्लों के जलए प्राजधकरण र्ें सेिा के रूप र्ें जगना िाएगा; बिते दक प्रजतजनयुजि से पहले र्ूल संगिन र्ें की गई दकसी भी सेिा को प्राजधकरण र्ें िठरष्ठता के उद्देश्य से नहीं जगना िाएगा। बिते दक ऐस े कर्मचारी को प्राजधकरण स े उस अिजध के जलए कोई लाभ (जिसर्ें कोई जित्तीय, सेिाजनिृजत्त या सर्ाजप्त लाभ िाजर्ल ह)ै नहीं जर्लगे ा, यदि िही लाभ उस े पहल े ही र्लू संगिन स े जर्ल चुका ह ैया जर्लने िाला ह।ै (3) जिस अिजध के िौरान कोई कर्मचारी जबना िेतन के अिकाि पर रहता ह,ै उसे िठरष्ठता के उद्देश्य स े जगना िाएगा, िब तक दक सिर् प्राजधकारी जलजखत कारणों के साथ, ऐसे अिकाि को स्ट्िीकृजत िेत े सर्य जििेष रूप से यह जनििे न ि े ि े दक उस अिजध को िठरष्ठता के उद्दश्े य के जलए नहीं जगना िाएगा; बिते दक यदि कोई कर्मचारी जचदकत्सा कारणों से जबना िेतन के अिकाि पर ह ै और इसके सर्थमन र् ें जचदकत्सा प्रर्ाण-पत्र प्रस्ट्तुत करता ह,ै तो सिर् प्राजधकारी िठरष्ठता के जलए जबना िेतन के अिकाि की उस अिजध पर जिचार कर सकता ह।ै (4) प्राजधकारी हर िषम अपनी सेिा र्ें कायमरत कर्मचाठरयों की सूची तैयार करेगा जिसर्ें उनके नार् िठरष्ठता के क्रर् र् ें ििामए िाएगं े और अन्य जििरण भी िाजर्ल होंग,े तथा इस े कर्मचाठरयों के बीच प्रसाठरत करेगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पिोन्नजत 19. (1) इन जिजनयर्ों के उपबंधों के अधीन, सभी पिोन्नजतयों, उन्नयन और जस्ट्िचओिर (एक पि से िसू रे पि पर िाना) को सर्य-सर्य पर प्राजधकारी द्वारा जनधामठरत नीजतयों के अनुसार जनयंजत्रत दकया िाएगा; बिते दक कोई कर्मचारी, जिसन े दकसी पि या ग्रेड र् ें कर् से कर् 3 िषम की सेिा पूरी कर ली ह,ै पिोन्नजत के अिसर आन े पर उच्च पि पर पिोन्नजत के जलए जिचार दकए िाने हते ु पात्र होगा; बिते दक यह भी दक एर्टीएस संिगम र्ें दकसी भी ग्रेड का कर्चम ारी, जिसके पास आिश्यक योग्यताएं ह,ैं ग्रेड क अजधकारी पि पर जस्ट्िच ओिर के जलए जिचार दकए िान े हते ु पात्र हो सकता ह।ै ऐसे पि कुल ठरजियों, िो एक कैलेंडर िष म र्ें उत्पन्न होंगी और जिन्ह ें सिर् प्राजधकारी द्वारा अजधसजू चत दकया िाएगा, का 10% होंगे। इसके जलए कर्मचारी को जिभागीय परीिा और सािात्कार उत्तीणम करना होगा, जिसकी प्रदक्रया सिर् प्राजधकारी द्वारा जनधामठरत की िाएगी। साथ ही यह भी उपबधं ह ै दक यदि ऐसी ठरजियां अनुपलब्धता, अनुपयिु ता या दकसी अन्य कारण से नहीं भरी िाती ह,ैं तो उन्ह ें इन जिजनयर्ों के अधीन जनर्िमष्ट दकसी अन्य तरीके से भरा िा सकता ह।ै स्ट्पष्टीकरण 1.— िहां जिभागीय पिोन्नजत सजर्जत की जसफाठरिों के आधार पर पिोन्नजत की िाएगी, िहां पिोन्नत ग्रेड र्ें 'उपयुि' र्ाने गए अजधकारी की िठरष्ठता िही होगी िो उस फीडर ग्रडे र् ें थी िहा ं से उन्ह ेंपिोन्नत दकया गया ह।ै स्ट्पष्टीकरण 2.—जिस व्यजि का दकसी कजनष्ठ कर्मचारी द्वारा अजधक्रर्ण दकया गया ह,ै और उसे बाि र्ें पिोन्नत दकया िाता ह,ै तो िह उच्च ग्रेड र् ें उस कजनष्ठ कर्मचारी से िठरष्ठता का िािा करन े का हकिार नहीं होगा जिसने अजधक्रर्ण दकया था। (2) सभी पिोन्नजतयाँ ठरि संस्ट्िीकृत पिों के जलए होंगी और य ेइन आधारों पर दकए िाएगँ े- (क) अफ़सरों के र्ार्ले र्:ें िठरष्ठता, श्रेष्ठता और उपयुिता; (ख) बहु-कायम कर्मचारी के र्ार्ल े र्ें: िठरष्ठता और उपयिु ता। (3) पिोन्नजत के उद्देश्य स,े सिर् प्राजधकारी एक जिभागीय पिोन्नजत सजर्जत बनाएगा। इस सजर्जत र् ें बाहरी जििेषज्ञों सजहत सिर् प्राजधकारी द्वारा जनधामठरत सिस्ट्य होंगे और यह सजर्जत पिोन्नजत के जलए कर्मचाठरयों की जसफ़ाठरि करने के जलए सािात्कार भी ल ेसकती ह।ै बिते दक कायमकारी जनिेिक के पि पर पिोन्नजत के र्ार्ल े र्,ें सजर्जत र्ें अध्यि, प्राजधकरण के िो अन्य सिस्ट्य और िो बाहरी सिस्ट्य िाजर्ल होंगे। प्रत्याितनम 20. एक ग्रेड से िसू रे ग्रेड र् ें पिोन्नत कर्मचारी को एक िषम की पठरिीिा अिजध पर रखा िाएगा। इस अिजध के िौरान, यदि उसका प्रििमन संतोषिनक नहीं पाया गया या दकसी अन्य कारण स े (जिसका जलजखत रूप र् ें उल्लेख दकया िाएगा), उसे उस ग्रडे र् ेंप्रत्यािर्तमत दकया िा सकता ह ैजिससे उसे पिोन्नत दकया गया था; बिते दक सिर् प्राजधकारी अपनी इच्छा स,े ऐसा प्रत्याितमन लागू करन े से पहल े एक र्ाह का अजग्रर् नोठटस ि े सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 अध्याय IV िते न, भत्त ेऔर अन्य लाभ िते न, भत्त ेऔर अन्य लाभ 21. (1) प्राजधकरण अपनी इच्छा से सर्य-सर्य पर कर्मचाठरयों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए लागू िते न और भत्त े जनधामठरत करेगा। (2) प्राजधकरण अपनी इच्छा से सर्य-सर्य पर कर्मचाठरयों के कल्याण के जलए ऐसी योिनाएं बना सकता ह ै और ऐसे अन्य लाभ ि ेसकता ह,ै जिनकी ितें और जिजनयर् िह स्ट्िय ं जनधामठरत करेगा। भगु तान योग्य और अर्ितम िते न और भत्त े कब िेय 22. इन जिजनयर्ों के उपबंधों के अधीन, िते न और भत्ते कर्मचारी की सेिा िुरू होन े से जर्लन े िरूु होंगे, और उस र्ाह की गई सेिा के जलए हर र्ाह के अंजतर् कार्कािी दिन की िोपहर को भगु तान दकए िाएंगे; बिते दक िो कर्मचारी एक र्ाह या उससे अजधक सर्य की साधारण अिकाि (असाधारण अिकाि के अजतठरि) पर िा रहा हो, उसे एक र्ाह का िेतन और भत्ता अजग्रर् रूप से दिया िा सकता ह,ै यदि िह इसके जलए आिेिन करता ह।ै र्ाह के कुछ जहस्ट्स ेके जलए भगु तान कब नहीं दकया िाएगा 23. दकसी ऐसे कर्मचारी को र्ाह के कुछ जहस्ट्से के जलए िेतन और भत्ते नहीं दिए िाएंग े िो र्ाह के िौरान जबना उजचत नोठटस के अपनी सेिा छोड़ िगे ा या बंि कर िगे ा, िब तक दक सिर् प्राजधकारी न े उस नोठटस अिजध की ितम को अजधत्यि न कर दिया हो। भत्ता कब बिं होगा 24. जिस तारीख से कर्मचारी सेिा र्ें नहीं रहगे ा, उस तारीख से िते न और भत्ते जर्लने बंि हो िाएंगे। स्ट्पष्टीकरण 1.— यदि दकसी कर्मचारी को प्राजधकरण की सेिा से जनष्काजसत दकया िाता ह,ै हटाया िाता ह ै या अजनिायम रूप से सेिाजनिृत्त दकया िाता ह,ै तो उसके जनष्कासन, हटान े या अजनिायम सेिाजनिृजत, िैसा भी र्ार्ला हो, की तारीख स ेिेतन और भत्ते बंि हो िाएंगे। स्ट्पष्टीकरण 2.— सेिा के िौरान कर्मचारी की र्ृत्यु के र्ार्ले र्,ें र्ृत्यु के अगले दिन से िेतन और भत्ते बंि हो िाएंगे। भत्तों की पात्रता 25. भत्ते केिल उन्हीं कर्मचाठरयों को दिए िाएंग े िो उन ितों को पूरा करते ह ैंजिनके अधीन भत्त ेदिए िा सकत े ह।ैं िजतपर्ू त म भत्ता 26. (1) भल े ही पणू मकाजलक कर्मचारी प्राजधकरण के अधीन काय म करता हो, दफर भी ऐसे कर्मचारी को र्आु िज़ा भत्ता (जिसे िेतन नहीं र्ाना िाएगा) दिया िा सकता ह,ै जिसे प्राजधकरण के काय म के जसलजसल े र् ें छुठियों के दिन काय म करना पड़ता ह ैया काय म के दिनों र्ें अजतठरि घंटे काय म करना पड़ता ह।ै14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक सिर् प्राजधकारी दकसी कर्मचारी को अिकाि के दिन दकए गए काय म के बिल े र्आु िज़ा भत्ते के बिाय र्ुआिज़ा अिकाि लेन े की अनर्ु जत िे सकता ह।ै (2) ऐसे भत्ते की िर और पठरजस्ट्थजतयाँ जिनर्ें इसका भगु तान दकया िाएगा, अध्यि द्वारा जनधामठरत की िाएंगी। िते निजृ ि 27. (1) िेतनिृजि िेतनर्ान र्,ें िते निजृ ि उस िेतनर्ान के हर चरण पर िार्षमक आधार पर जर्लेगी, चाह ेिह सेिा पठरिीिाधीन, कायमिाहक या स्ट्थायी हो; बिते दक प्रजतजनयुजि पर जनयिु कर्मचारी के र्ार्ले र्,ें प्राजधकरण र् ें िार्षमक िेतनिृजि की तारीख आर् तौर पर प्राजधकरण की सिे ा र्ें िाजर्ल होन े की तारीख के आधार पर जनधामठरत की िाएगी; बिते यह भी दक िहां दकसी कर्मचारी को ऐसे संगिन से प्रजतजनयुजि पर भेिा िाता ह ै जिसका िेतन संरचना प्राजधकरण िसै ी ही ह,ै और प्राजधकरण र्ें िाजर्ल होने की तारीख के आधार पर िते निृजि की तारीख जनधामठरत करन े से जपछले सगं िन र् ें जर्ल रह े िेतन र् ें कर्ी आ सकती ह,ै तो जपछल े संगिन र् ें लाग ू िेतनिृजि की तारीख प्रजतजनयुजि की अिजध के िौरान भी लाग ू रहगे ी, तादक ऐसे कर्मचारी को कोई आर्थमक िजत न हो; बिते यह भी दक िेतनिृजि का लाभ उस र्ाह की पहली तारीख से प्राप्य रहगे ा जिस र्ाह र्ें ऐसी िेतनिृजि जर्लती ह,ै चाह ेिह िास्ट्ति र्ें दकसी भी तारीख को जर्ल रही हो। स्ट्पष्टीकरण.—संिेह िरू करने के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक िेतनिृजि केिल उसी िेतनर्ान र् ें जर्लेगी जिसर्ें अजधकारी को िते निृजि जर्लने की तारीख पर िास्ट्ति र्ें िेतन जर्ल रहा था, चाह े बाि र्ें ग्रडे या िेतनर्ान र् ेंकोई भी पठरितमन हुआ हो। (2) अपेिाकृत उच्च ग्रेड र्ें काय म करने की अिजध को कर्मचारी के र्लू ग्रेड और उस उच्च ग्रेड, जिसर् ें िह काय म कर रहा ं ह,ै िोनों र्ें िेतनिृजि के जलए जगना िाएगा। साथ ही, यदि उन िोनों के बीच कोई ऐसा ग्रेड हो जिसर्ें िह काय म करता यदि उसे उच्च ग्रडे र् ें काय म करने के जलए जनयिु न दकया गया होता, तो इसे उस बीच िाल ेग्रडे र्ें भी जगना िाएगा। (3) जबना िेतन की अिकाि के िौरान की अिजध को िेतनिृजि के जलए नहीं जगना िाएगा, िब तक दक सिर् प्राजधकारी जलजखत कारणों के साथ इसकी अनुर्जत न िे: बिते दक यदि कोई कर्मचारी रजिस्ट्रीकृत जचदकत्सा जििेषज्ञ के जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र के साथ र्ेजडकल आिश्यकताओं के कारण जबना िेतन की अिकाि पर ह,ै तो सिर् प्राजधकारी िेतनिृजि के जलए जबना िेतन की अिकाि की ऐसी अिजध पर जिचार कर सकता ह।ै (4) िेतनिृजि आहठरत करने की सस्ट्ं िीकृजत सिर् प्राजधकारी द्वारा िी िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (5) जिजनयर् 87 के अधीन अनुिासनात्र्क कारमिाई के अजतठरि दकसी भी कर्मचारी की िेतनिृजि नहीं रोकी िा सकती ह।ै िेतनिृजि रोकन े के हर आििे र्ें यह बताया िाएगा दक इसे दकतने सर्य के जलए रोका िा रहा ह ैऔर कया इससे भजिष्य की िेतनिृजि भी टल िाएगं ी: बिते दक यदि दकसी कर्मचारी का िेतनर्ान कायमिर्ता बाधा िाला ह,ै तो िह उस बाधा स े ऊपर का िेतनिृजि तब तक नहीं ले पाएगा िब तक सिर् प्राजधकारी उसे इसके जलए योग्य प्रर्ाजणत न कर िे; बिते यह भी दक हर बार िब दकसी कर्मचारी को उस कायमिर्ता बाधा को पार करन े की अनुर्जत िी िाती ह ै िो पहले उस पर लागू दकया गया था, तो उसे िेतनर्ान र्ें उस स्ट्तर पर रखा िाएगा जिसे सिर् प्राजधकारी जनधामठरत करेगा; बिते यह भी दक यह स्ट्तर उस स्ट्तर से ऊंचा नहीं होगा जिस पर उस े िेतन जर्लता यदि उस पर कायमिर्ता बाधा लागू नहीं की गई होती, और बाधा हटान े पर िी गई दकसी भी िेतनिृजि का प्रभाि पूिमव्यापी नहीं होगा। (6) अध्यि उस कर्मचारी, िो संबंजधत िेतनर्ान के अंजतर् स्ट्तर पर पहुचं गया है, को िेतनिृजि रुकने पर जर्लन े िाले िेतनिृजि प्रिान कर सकत े ह।ैं िते न का पनु र्नधम ारम ण 28. (1) प्राजधकरण द्वारा िारी जििेष या सार्ान्य जनिेिों के अधीन, सीधी भती या प्राजधकरण र्ें एक ग्रडे से िसू रे ग्रेड र्ें जनयिु कर्मचारी का िेतन िरूु र् ें उस पि के िेतनर्ान र्ें इस तरह जनधामठरत की िाएगी दक िह उसके र्लू िेतन से कर् न हो। (2) ग्रेड र्ें स्ट्थायी होने पर, कर्मचारी का िेतन सिर् प्राजधकारी द्वारा जनधामठरत उजचत स्ट्तर पर उच्च जनधामठरत दकया िाएगा। (3) प्राजधकरण द्वारा िारी जििेष या सार्ान्य जनिेिों के अधीन, ग्रेड र्ें काय म करन े के जलए जनयुजि या उच्च जनचले ग्रडे से ग्रेड र्ें पिोन्नजत पर कर्मचारी का िेतन उप-जिजनयर् (4) र् ें बताई गई जिजध से जनधामठरत उच्च दकया िाएगा। (4) ग्रेड र् ें कायम करन े के जलए जनयुजि या पिोन्नजत पर कर्मचारी का िेतन नीचे बताए गए तरीके स े उच्च जनधामठरत दकया िाएगा: (क) पिोन्नजत पर ग्रेड र्ें जनयजु ि के र्ार्ले र्,ें कर्मचारी को ग्रेड र्ें उस स्ट्तर पर िेतन उच्च उच्च जर्लेगा िो जनचले ग्रडे र्ें जर्ल रह े िास्ट्तजिक िेतन र्ें एक िेतनिृजि िोड़कर पठरगजणत काल्पजनक िेतन के बराबर या उससे िीक ऊपर का स्ट्तर हो। (ख) यदि कोई कर्मचारी ग्रडे र् ें अपनी जनयुजि स े िीक पहल े जनम्न ग्रडे के जलए लाग ू िेतनर्ान उच्च की अजधकतर् सीर्ा पर िेतन पा रहां था, तो ग्रेड र्ें उसका संिोजधत िेतन उस स्ट्तर पर उच्च जनधामठरत दकया िाएगा िो जनचले ग्रेड र्ें उसके िास्ट्तजिक िते न र्ें एक िेतनिृजि (जनचल े ग्रेड के अंजतर् िेतनिृजि के बराबर) िोड़कर पठरगजणत काल्पजनक िेतन के बराबर या उससे िीक ऊपर हो।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक िब पिोन्नजत अस्ट्थायी प्रकृजत का हो और पिोन्नजत की पठरजस्ट्थजतयाँ ऐसा करने का उजचत कारण बताती हों, तो सिर् प्राजधकारी कर्मचारी का िेतन इस जिजनयर् के अधीन जर्लने िाल ेिेतन से कर् जनधामठरत कर सकता ह।ै (ग) यदि ऐसी कर्मचारी को जनचल े ग्रेड र् ें िापस भेि दिया िाता ह ै और दफर स े उसी उच्च ग्रेड र् ें जनयुि दकया िाता ह,ै तो उच्च ग्रेड र्ें उसकी जपछली सेिा को उसका िेतन जनधामठरत करने और जिजनयर् 27 के अधीन उच्च ग्रडे र्ें िेतनिृजि पाने की अनर्ु जत िेने के जलए ध्यान र्ें रखा िाएगा। बिते दक पिोन्नजत स े पहल े िाल े ग्रडे र् ें िेतनिृजि िते नर्ान की अजधकतर् सीर्ा तक पहुचँ ने के बाि, यदि पिोन्नत अजधकारी को पिोन्नजत की िास्ट्तजिक तारीख से एक िषम के भीतर पिोन्नजत से पहले िाले ग्रेड र्ें कोई िेतनर्ान-पि लाभ (िैसे व्यजिगत भत्ता और िेतनिृजि रोके िान े की अिजध के जलए िेतनिृजि) जर्लन े िाला था, तो पिोन्नजत िाले ग्रेड र्ें िेतनिृजि की तारीख िही होगी जिस तारीख को ऐसा िेतनर्ान-पि लाभ जर्लना िुरू होगा। पिोन्नजत ग्रडे पर िते निजृ ि प्रिान करना 29. (1) जिजनयर् 27 र् ें जनजहत दकसी भी बात पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, ग्रेड पर पिोन्नत उच्च दकया गया कर्मचारी नीच ेदिए अनुसार िेतनिृजि का पात्र होगा: (क) पिोन्नजत-पूि म ग्रेड र् ें िृजििील िेतनर्ान के अजधकतर् तक पहुचं ने स े पहले, पदोन्नति ग्रेड र्ें अगली िेतनिृजि की तारीख -पूिम ग्रडे र् ें जिद्यर्ान िेतनिृजि की पदोन्नति तारीख होगी; (ख) पिोन्नजत-पूिम ग्रेड र्ें िृजििील िेतनर्ान के अजधकतर् तक पहुचं ने के बाि, पदोन्नति ग्रेड र् ें अगली िेतन िृजि की तारीख पिोन्नजत की तारीख से एक िषम की तारीख होगी: बिते दक पिोन्नजत-पूि म ग्रडे र् ें िृजििील िेतनर्ान के अजधकतर् तक पहुचं ने के बाि, ऐस े र्ार्ले र् ें िहा ं अजधकारी को िास्ट्तजिक की तारीख से एक िषम के भीतर पूिम-पिोन्नजत ग्रडे र् ें पदोन्नि पदोन्नति व्यजिगत भत्ता और िहराि िेतनिृजि िैसी कोई िेतनर्ान-पि लाभ प्राप्त होन े िाला था, तो ग्रेड र् ेंिेतनिृजि की तारीख ऐसे िते नर्ान- लाभ के अर्िमत होने की तारीख होगी। पदोन्निीय पश्च अजधिास 30. (1) प्रत्येक कर्मचारी, अपनी जनयुजि पर, प्राजधकारी को जलजखत रूप र् ें अपना अजधिास घोजषत करेगा, और यदि ऐसा अजधिास उसका िन्र् स्ट्थान नहीं ह,ै तो उसे सिर् प्राजधकारी की संतुजष्ट के जलए इसे स्ट्थाजपत करना होगा। (2) दकसी भी कर्मचारी, जिसने एक बार अपना जनिास स्ट्थान ििामया है, को उसर्ें पठरितमन करन े की अनुर्जत नहीं िी िाएगी, िब तक दक कर्मचारी प्राजधकरण को सतं ुष्ट नहीं कर िेता दक पठरितमन िास्ट्तजिक ह ै और दकसी भी र्ार्ले र्ें दकसी कर्मचारी को अपना जनिास स्ट्थान इस तरह से पठरिर्तमत की अनुर्जत नहीं िी िा सकती ह,ै जिससे प्राजधकरण के जलए ऐस े दकसी भी पठरितमन की लागत बढ िाए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 अध्याय V अिकाि और कायभम ार ग्रहण करन े का सर्य अिकाि के प्रकार 31. (1) इन जिजनयर्ों के उपबंधों के अधीन, कर्मचारी को जनम्नजलजखत प्रकार के अिकाि िी िा सकते ह:ैं (क) आकजस्ट्र्क अिकाि और जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि; (ख) सार्ान्य अिकाि: (ग) अस्ट्िस्ट्थता अिकाि और जििेष अिकाि; (घ) र्ातृत्ि अिकाि या जपतृत्ि अिकाि, िैसा भी र्ार्ला हो; (ङ) असाधारण अिकाि; (च) िघु मटना अिकाि; (छ) अध्ययन अिकाि; (ि) प्रजतपूर्तम अिकाि; और (झ) कोई अन्य जििेष अिकाि जिसे प्राजधकरण द्वारा जनर्िमष्ट दकया िाए। (2) अिकाि के िौरान िेतन, कर्मचारी द्वारा जलए गए अिकाि के प्रकार के अनुसार, पूरी या आधी िर पर दिया िाएगा: बिते दक असाधारण अिकाि के िौरान कोई िेतन िेय नहीं होगा। अिकाि िेन ेके जलए अजधकृत अजधकारी 32. अिकाि िने े की िजि सिर् प्राजधकारी र्ें जनजहत होगी। अिकाि अस्ट्िीकार करन ेया अिकाि पर गए कर्चम ारी को िापस बलु ान ेऔर अिकाि को सर्ाप्त करन े की िजि 33. (1) अिकाि को अजधकार के तौर पर नहीं र्ांगा िा सकता। (2) दकसी भी प्रकार के अिकाि को अस्ट्िीकार करन े या जनरस्ट्त करने का अजधकार सिर् प्राजधकारी के पास सुरजित ह,ै और िब कायम की तात्काजलकता या प्राजधकरण के जहत र्ें ऐसा करना आिश्यक सर्झा िाएगा, सिर् प्राजधकारी अिकाि पर गए कर्मचारी को िापस बलु ा सकता ह।ै (3) कर्मचारी सिर् प्राजधकारी को सूजचत करके स्ट्िीकृत अिकाि की अिजध सर्ाप्त होने से पूिम भी कायम पर िापस आ सकता ह।ै (4) इन जिजनयर्ों र्ें जििेष रूप स े अन्यथा उपबधं दकए िाने के अजतठरि, सेिा सर्ाप्त होने पर कर्मचारी के खाते र् ेंिर्ा सभी छुठियां सर्ाप्त हो िाएंगी।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अिकाि का आरंभ और सर्ाजप्त 34. (1) कर्मचारी के अिकाि का पहला दिन उस अंजतर् काय म दििस के िीक बाि का पहला काय म दििस होगा जिस दिन उसन े काय म के जलए ठरपोटम दकया था। (2) कर्मचारी के अिकाि का अंजतर् दिन उस दिन से िीक पहले का कायम दििस होगा जिस दिन कर्मचारी अिकाि स ेलौटने पर कायम को दफर स ेिुरू करता ह।ै अिकाि के िौरान जनिास स्ट्थान की िानकारी िेना 35. अिकाि पर िान े से पहल,े कर्मचारी को अिकाि के िौरान अपन े जनिास स्ट्थान और संपकम जििरण सिर् प्राजधकारी को प्रिान करना होगा। साथ ही, पहल े बताए गए अिस्ट्थान र् ें कजतपय पठरितमन के बारे र्ें भी सिर् प्राजधकारी को सूजचत करना होगा। स्ट्पष्टीकरण : इस जिजनयर् र्ें 'अिस्ट्थान' िब्ि का अजभप्राय कर्मचारी के रहने के सार्ान्य जनिास स्ट्थान से ह,ै िैसे दक कोई राज्य (यदि भारत के भीतर यात्रा कर रह ेह)ै या कोई ििे (यदि भारत के बाहर यात्रा कर रह ेह)ै । िापस आन ेपर कर्चम ारी को दकस कायालम य र् ेंठरपोटम करना होगा 36. अिकाि पर गए कर्मचारी को, िब तक दक कोई अलग जनििे न दिया िाए, ड्यूटी पर उसी स्ट्थान पर िापस आना होगा िहाँ िह अिकाि पर िाने से पहल े तैनात था। स्ट्िस्ट्थता प्रर्ाणपत्र कब र्ागँ ा िा सकता ह ै 37 सिर् प्राजधकारी दकसी ऐसे कर्मचारी स,े जिसन े तीन दिन से अजधक सर्य तक र्ेजडकल आधार पर अिकाि जलया हो, काय म पर िापस आन े स े पहल े स्ट्िस्ट्थता प्रर्ाणपत्र र्ागँ सकता ह,ै भल े ही िह अिकाि िास्ट्ति र्ें जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र के आधार पर न जलया गया हो। जनलबं न के अधीन कर्चम ारी को अिकाि नहीं 38. जनलंबनाधीन कर्मचारी या ऐसा कर्मचारी, जिसके जिरुि अनुिासनात्र्क कारमिाई चल रही हो, को अिकाि नहीं िी िाएगा। आकजस्ट्र्क अिकाि 39. (1) एक कर्मचारी हर कैलेंडर िषम र्ें अजधकतर् बारह (12) कार्कािी दिनों तक के आकजस्ट्र्क अिकाि का पात्र होगा; ितम यह ह ै दक कोई भी कर्मचारी एक बार र् ें आध े (½) दिन से कर् या पांच (05) दिनों स े अजधक का आकजस्ट्र्क अिकाि नहीं ले सकता ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 बिते यह भी दक सािमिजनक अिकाि को आकजस्ट्र्क अिकाि के साथ इस तरह नहीं िोड़ा िा सकता ह ै दक कायामलय से अनुपजस्ट्थजत का सर्य एक बार र्ें बारह (12) दिनों से अजधक हो िाए; ऐसी जस्ट्थजत र् ें अनुपजस्ट्थजत की पूरी अिजध को सार्ान्य अिकाि र्ाना िाएगा। (2) आकजस्ट्र्क अिकाि को जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि को छोड़कर दकसी अन्य प्रकार के अिकाि के साथ िोड़ा (बाि र् ेंया पहल)े नहीं िा सकता ह।ै (3) आकजस्ट्र्क अिकाि आर्तौर पर िष म की िरुु आत र्ें पूरे कैलडें र िषम के जलए कर्मचारी के खाते र्ें पहल े से ही िर्ा कर दिया िाएगा; बिते दक िो कर्मचारी िष म के िौरान सेिा र् ें िाजर्ल होता है, उस े कैलडें र िष म के िेष भाग के जलए आनुपाजतक आधार पर यह अिकाि प्रिान दकया िाएगा; बिते यह भी दक यदि कोई कर्मचारी िषम के िौरान सेिा से सेिाजनिृत्त होता ह ै या त्यागपत्र िे िेता ह ै और उसने आनुपाजतक सीर्ा से अजधक आकजस्ट्र्क अिकाि जलया है, तो अजतठरि अिकाि को कर्मचारी के खाते र्ें िर्ा सार्ान्य अिकाि र्ें से सर्ायोजित दकया िाएगा, या यदि उसके खात े र्ें कोई सार्ान्य अिकाि उपलब्ध नहीं ह,ै तो उसे िेय बकाया राजि र् ेंसे सर्ायोजित दकया िाएगा। (4) सिर् प्राजधकारी) की पूिम स्ट्िीकृजत के जबना कोई भी आकजस्ट्र्क अिकाि नहीं जलया िा सकता ह;ै बिते दक यदि दकसी िास्ट्तजिक कारण से, कर्मचारी के जलए ऐसी अनुर्जत पहले स े प्राप्त करना संभि नहीं ह,ै तो िह 24 घंटे के भीतर सिर् प्राजधकारी को अपनी अनुपजस्ट्थजत की सूचना िेगा; बिते यह भी दक सिर् प्राजधकारी ऐसी सूचना र्ें िेरी को र्ाफ कर सकता है, यदि िह संतुष्ट हो दक कर्मचारी अपन ेजनयंत्रण से बाहर के कारणों से अपनी अनुपजस्ट्थजत की सूचना िेन ेकी जस्ट्थजत र् ेंनहीं था। (5) कैलडें र िषम के अंत र्ें िो आकजस्ट्र्क अिकाि नहीं जलया गया ह,ै उसका 50% संबंजधत कर्मचारी के सार्ान्य अिकाि खाते र्ें िर्ा दकया िाएगा; बिते दक ऐसे र्ार्लों र्ें दकसी भी अंि को निरअंिाि कर दिया िाएगा। जििषे आकजस्ट्र्क अिकाि 40. (1) जिजनयर् 39 र् ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, अध्यि दकसी कर्मचारी को जनम्नजलजखत जस्ट्थजतयों र्ें जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि प्रिान कर सकत े ह:ैं (क ) िब कर्मचारी या उसके पठरिार या घर के दकसी सिस्ट्य को कोई संक्रार्क बीर्ारी होने के कारण, अलग-थलग रहने के आिेि िारी करने के जलए अजधकृत अजधकाठरयों द्वारा कायामलय न आने का आििे दिया िाए और इस ििह से काय म से अनुपजस्ट्थत रहना पड़े। (ख ) िब कोई कर्मचारी काय म के िौरान लगी िारीठरक चोट के कारण अपने काय म पर न आ पाए और इस अनुपजस्ट्थजत के जलए र्ेजडकल प्रर्ाणपत्र हो। बिते दक सिर् प्राजधकारी र्ेजडकल प्रर्ाणपत्र के आधार पर कर्मचारी को िी िाने िाल े जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि की उजचत अिजध जनधामठरत कर सकते ह।ैं20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग ) िब कर्मचारी, भारत की सहायक बल, होर् गाड,म एआरपी या दकसी अन्य नागठरक सुरिा संगिन या इसी तरह के दकसी अन्य संगिन का सिस्ट्य है, को दकसी िार्षमक जिजिर या प्रजििण पाठ्यक्रर् र् ें िाजर्ल होन े या उससे िुड़ े अन्य कतव्यम ों को पूरा करन े के जलए अनुपजस्ट्थत रहना पड़े। (घ ) िब ऐसी असाधारण जस्ट्थजतया ं हों जिनके कारण जनधामठरत सीर्ा से अजधक जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि िेन े की आिश्यकता हो। (ङ) पठरिार जनयोिन ऑपरेिन करिान े के जलए, जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र िर्ा करने की ित म पर:- (i) र्जहला कर्मचारी: (क) र्जहला नसबंिी/लैप्रोस्ट्कोपी के जलए 14 दिन; (ख) उस दिन 1 दिन जिस दिन पजत का पुरुष नसबंिी ऑपरेिन होता ह;ै और (ग) आईयूडी लगिाने/िोबारा लगिाने के जलए 1 दिन। (ii) पुरुष कर्मचारी: (क) पुरुष नसबंिी ऑपरेिन के जलए 6 दिन; और (ख) पत्नी का र्जहला नसबंिी/लैप्रोस्ट्कोपी ऑपरेिन होन े पर 7 दिन। बिते दक इस उप-जिजनयर् के अधीन स्ट्िीकार दकए गए जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि को आकजस्ट्र्क अिकाि को छोड़कर दकसी अन्य अिकाि के साथ िोड़ा िा सकता ह।ै स्ट्पष्टीकरण 1.—इस उप-जिजनयर् के खंड (घ) के अधीन स्ट्िीकृत जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि को छोड़कर, दकसी भी कैलडें र िष म र् ें जिजनयर् 39 के उप-जिजनयर् (1) के अधीन दिया गया आकजस्ट्र्क अिकाि और इस उप-जिजनयर् के अधीन दिए गए जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि की कुल अिजध दकसी भी जस्ट्थजत र्ें 45 दिनों से अजधक नहीं होगी। यदि इन जिजनयर्ों के अधीन अिकाि िेन े से कुल अिजध 45 दिनों स े अजधक हो िाती ह,ै तो 45 दिनों से अजधक की अनुपजस्ट्थजत की अिजध को जिजनयर् 49 के उप-जिजनयर् (2) के उपबंधों के अधीन सार्ान्य, अस्ट्िस्ट्थतािन्य, जििेष या असाधारण अिकाि, जिसका संबंजधत कर्मचारी अनुरोध करे और िो उसे जर्ल सकता हो, र्ाना िाएगा। स्ट्पष्टीकरण 2.—इस उप-जिजनयर् के खंड (घ) के अधीन स्ट्िीकृत जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि को छोड़कर, जिजनयर् 39 के उप-जिजनयर् (1) के अधीन आकजस्ट्र्क अिकाि और इस जिजनयर् के अधीन जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि की गणना करते सर्य, बीच र्ें आन े िाले सािमिजनक छुठियों को आकजस्ट्र्क अिकाि या जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि के दिनों र् ेंनहीं जगना िाएगा। (2) काय म की आिश्यकताओं और सुजिज्ञ प्राजधकरण की स्ट्िीकृजत के जहसाब से, दिव्यांगिन अजधकार अजधजनयर्, 2016 र्ें बताए गए बेंचम र्क दिव् गां त व ल े कर्मचाठरयों को, जिकलांगता और जिकास से िुड़े कायमक्रर् स े संबंजधत संगोष्ठी सेजर्नार, प्रजििण या कायमिाला र् ें भाग लने े के जलए एक कैलेंडर िष म र् ें अजधक से अजधक िस दिन का जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि दिया िा सकता ह,ै और कर्मचारी की जिकलांगता से िड़ु ी जििेष आिश्यकताओं के जलए अजधक से अजधक चार दिन की जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि दिया िा सकता ह:ै बिते दक इस उप-जिजनयर् के अधीन जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि िेना उन जिजनयर्ों और ितों के अध्यधीन सिर् प्राजधकारी द्वारा यथाजनधामठरत ितों के अध्यधीन होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 जििषे कठिनाई अिकाि के जलए पात्रता, उद्देश्य, अिजध और अन्य ित ें 41. (1) ये कर्मचारी जििेष कठिनाई अिकाि के जलए आिेिन करन े के जलए पात्र होंग:े (क) प्राजधकरण की सेिा र्ें स्ट्थायी दकए गए और प्राजधकरण र्ें पांच िषम की सेिा पूरी कर चुके कर्मचारी: बिते दक पांच िषम की सेिा पूरी होने से पहल े जििेष कठिनाई अिकाि, उप-जिजनयर् (4) र्ें दिए गए उद्देश्यों के जलए, ऐसे कर्मचारी के आिेिन पर और उप-जिजनयर् (6) के अनसु ार अनुर्ोिक प्राजधकरण की अनिु सं ा पर, जििेष पठरजस्ट्थजतयों र्ें स्ट्िीकृत की िा सकती ह।ै (ख) कोई र्जहला कर्मचारी प्राजधकरण र्ें अपन े सर्य के बाििूि प्रसूजत अिकाि के एकसटेंिन के तौर पर जििेष कठिनाई अिकाि ले सकती ह।ै (2) कोई भी कर्मचारी उप-जिजनयर् (6) के अनुसार अनुर्ोिक प्राजधकरण की स्ट्िीकृजत के जबना जििेष कठिनाई अिकाि पर नहीं िाएगा। (3) जििेष कठिनाई अिकाि उन कर्मचाठरयों को नहीं जर्लगे ी: (क) िो जििेष व्यिस्ट्था या बॉन्ड के अधीन जििेि र् ें सेिा कर रह ेह;ैं (ख) जिन्होंने सेिा बॉन्ड परू े दकए ह ैंऔर उन्ह ेंपरू ा नहीं दकया है; (ग) जिनके जिरुि अनुिासनात्र्क कारमिाई प्रस्ट्ताजित ह ै या लंजबत ह,ै या िो जनलंजबत ह,ैं जिनर् ें िे कर्मचारी िाजर्ल ह ैं जिनके जिरुि सरकारी अजभकरणों या िसू री जिजध प्रितमन प्राजधकरण न े कारमिाई िुरू की ह;ै (घ) अनुबंध आधार पर जनयुि; (ङ) दकसी िसू री श्रणे ी र्ें आन े िाल,े िैसा दक कर्मचाठरयों को सर्य-सर्य पर बताया िा सकता ह।ै (4) उप-जिजनयर् (1) के अधीन पात्र कर्मचारी, र्ाता-जपता, ससुराल पि या सजहत पठरिार की बच्चों िेखभाल के जलए, या स्ट्िय ं या आजश्रत पठरिार के सिस्ट्यों के स्ट्िास्ट््य आधार पर जििेष कठिनाई अिकाि के जलए आिेिन कर सकता ह।ै (5) जििेष कठिनाई अिकाि पूरी सेिा के िौरान िो िषम स े अजधक नहीं ली िा सकती और िष म र्ें एक बार कर् से कर् तीन र्ाह के जलए ली िा सकती ह।ै (6) जििेष कठिनाई अिकाि की स्ट्िीकृजत, सस्ट्ं िीकृजत िेने िाले प्राजधकारी के जििेक पर जनभमर होगी, िो प्रिासजनक आिश्यकताओं, अिकाि र्ांगने का कारण और पथृ क –पृथक र्ार्लों के गणु ािगणु के साथ- साथ अन्य कारणों पर जनभमर करेगी। (7) इन जिजनयर्ों र्ें दकसी भी बात के बाििूि, ग्रडे 'घ' और उससे ऊपर के कर्मचाठरयों के जलए जििेष कठिनाई अिकाि को सस्ट्ं िीकृजत िने े िाला प्राजधकारी उस जिभाग का प्रभारी पणू मकाजलक सिस्ट्य होगा िहाँ िह कर्मचारी काय म कर रहा ह,ै और अन्य र्ार्लों र्,ें उस जिभाग का प्रभारी कायमकारी जनिेिक होगा िहाँ िह कर्मचारी काय मकर रहा ह।ै (8) जििेष कठिनाई अिकाि से सबं ंजधत अन्य ितें इस तरह होंगी: (क) ऐसा अिकाि आिास भत्ता और भारत र् ें जलए गए जचदकत्सा उपचार के िाि े के जसिाय जबना िेतन, पठरलजब्ध और भत्ता रजहत होगा:22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्पष्टीकरण.- इस खण्ड के उद्दश्े य के जलए, जचदकत्सा उपचार के िािे र्ें जचदकत्सा बीर्ा, जचदकत्सा सहायता जनजध से िाि,े गैर-पॉजलसी जचदकत्सा िाि,े नेत्र अपितमन, और िार्षमक स्ट्िास्ट््य िांच िाजर्ल होंगे। (ख) जििेष कठिनाई अिकाि पर गए कर्मचारी को प्राजधकरण द्वारा दिया गया आिास स्ट्थान, यदि कोई हो, रखने या आिास भत्ता, िैसा भी र्ार्ला हो, लने े की अनुर्जत होगी। (ग) ग्रेड 'घ' और उससे ऊपर के कर्चम ाठरयों को जििेष कठिनाई अिकाि के जलए आिेिन, अिकाि लेन े की तारीख स े कर् स े कर् िो र्ाह पूि म प्रस्ट्तुत करना होगा, और िेष सभी र्ार्लों र्,ें अिकाि लने े की तारीख से कर् से कर् एक र्ाह पूिम प्रस्ट्तुत करना होगा: बिते दक स्ट्िीकृजत िेन े िाले प्राजधकारी के पास सही र्ार्लों र् ें इस खण्ड र्ें बताई गई अिजध र्ें ढील िने े का अजधकार होगा। (घ) जििेष कठिनाई अिकाि लने े की पात्रता की गणना करन े के जलए, सेिा के परू े दकए गए िषों को जगना िाएगा। (ङ) जििेष कठिनाई अिकाि दकसी भी िसू री श्रेणी की बची हुई छुठियों पर ध्यान दिए जबना जलया िा सकता ह ैऔर इस े आकजस्ट्र्क अिकाि, जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि, कायमभार ग्रहण सर्य के बिल े जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि और जििेष अिकाि को छोड़कर दकसी भी श्रणे ी के अिकाि के साथ संयोजित दकया िा सकता ह।ै (च) स्ट्थानांतरण, पोलस्ट्टंग या स्ट्थापन से बचन े के जलए जििेष कठिनाई अिकाि नहीं दिया िाएगा। (छ) कोई कर्मचारी िो जििेष कठिनाई अिकाि के िौरान त्यागपत्र िेकर या स्ट्िैजच्छक सिे ाजनिृजत लेकर प्राजधकरण की सेिा छोड़ता ह,ै उसे प्राजधकरण को र्आु िज़ा िेना होगा, िो इन जिजनयर्ों के अनुसार नोठटस के सर्य के जलए उसके िास्ट्तजिक िेतन के बराबर होगा। (ि) िो कर्मचारी जििेष कठिनाई अिकाि के िौरान या ऐस ेअिकाि के बाि कायम पर लौटन े के पाँच िषम के भीतर त्यागपत्र िेकर या स्ट्िैजच्छक सेिाजनिृजत्त लेकर प्राजधकरण की सेिा छोड़ता ह,ै उस े प्राजधकरण को उस राजि के बराबर धनराजि चुकानी होगी िो ऐस े अिकाि के िौरान पूण म आिास भत्ता और जचदकत्सा िािे के तौर पर िी गई थी: बिते दक सिर् प्राजधकारी की स्ट्िीकृजत के बाि, आिश्यक िस्ट्तािेज़ी साक्ष्यों, िांच और प्राजधकरण के जचदकत्सा अजधकारी के प्रर्ाणपत्र के आधार पर, उस कर्मचारी स े उि राजि की िसूली र्ाफ़ की िा सकती ह ै जिसने अपन े स्ट्िाश््य के कारणों स े जििेष कठिनाई अिकाि जलया हो और उस कारण स ेकाय म पर िापस लौटने र् ेंअसर्थ महो; बिते यह भी दक िहाँ प्राजधकरण का जचदकत्सा अजधकारी उपलब्ध न हो, िहाँ सिर् प्राजधकारी की संतुजष्ट के अध्यधीन, दकसी रजिस्ट्रीकृत जचदकत्सक का प्रर्ाणपत्र स्ट्िीकार दकया िा सकता ह;ै बिते यह भी दक सिर् प्राजधकारी, यदि ज़रूरी सर्झे, तो र्ाफ़ी की उजचत र्ात्रा जनधामठरत करने के जलए स्ट्िास्ट््य जस्ट्थजतयों की गंभीरता की िांच करन े हते ु र्ेजडकल बोडम का गिन कर सकता ह।ै (झ) यदि यह पाया िाता ह ै दक कर्मचारी ऐसी अिकाि के िौरान प्रत्यि या परोि रूप से दकसी व्यापार, नौकरी, व्यापार या व्यिसाय र् ें लगा ह,ै तो प्राजधकरण जििेष कठिनाई[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 अिकाि को जनरस्ट्त कर सकता ह,ै कर्मचारी को िापस बुला सकता ह ैऔर र्ार्ले र् ेंउजचत कारमिाई कर सकता ह।ै (ञ) िठरष्ठता के उद्देश्य से जििेष कठिनाई अिकाि को सेिा अिजध के तौर पर जगना िाएगा। (ट) जिस अिजध के जलए जििेष कठिनाई अिकाि जलया गया ह,ै उस अिजध के जलए कर्मचारी के खाते र्ें कोई अन्य अिकाि नहीं िोड़ा िाएगा। (ि) जििेष कठिनाई अिकाि की अिजध के िौरान, कर्मचारी दकसी भी िांच, अिालती र्ार्ल,े जिभागीय पूछताछ या ऐसी ही दकसी अन्य कायमिाही, िैसा भी र्ार्ला हो, र्ें सािी के रूप र् ेंउपजस्ट्थत रहगे ा/रहगे ी, और उसे यात्रा और जिरार् भत्ता दिया िाएगा। साधारण अिकाि 42. (1) कर्मचारी सेिा के हर िषम के जलए 30 दिन के सार्ान्य अिकाि का अजधकारी होगा, लेदकन कुल िर्ा अिकाि 300 दिन स े अजधक नहीं हो सकता। (2) ऐसा अिकाि कर्मचारी के सार्ान्य अिकाि खात े र्ें हर िषम 1 अप्रलै और 1 अकटूबर को छर्ाही आधार पर िर्ा दकया िाएगा; इसके जलए कर्मचारी द्वारा की गई हर 6 र्हीन े की सिे ा के बिल े 15 दिन का अिकाि िोड़ा िाएगा। (3) यदि दकसी कर्मचारी के खाते र्ें 286 दिन या उससे अजधक सार्ान्य अिकाि िर्ा ह,ै तो हर छर्ाही के आरंभ र् ें (1 अप्रलै या 1 अकटूबर को) 15 दिन के सार्ान्य अिकाि कर्चम ारी के अजतठरि सार्ान्य अिकाि खात े र् ें िोड़ा िाएगा। इसके बाि 30 जसतबं र या 31 र्ाच म को सर्ाप्त होने िाल े 6 र्हीने की अिजध के िौरान जलए गए सार्ान्य अिकाि इसी खाते से काटे िाएगं :े बिते दक यदि स्ट्िीकार दकए गए सार्ान्य अिकाि 15 दिन से कर् हों, तो बचा हुआ अिकाि उस छर्ाही के अंत र् ें सार्ान्य अिकाि खाते र् ें िर्ा कर दिया िाएगा (लेदकन कुल िर्ा अिकाि 300 दिन से अजधक नहीं होना चाजहए); बिते यह भी दक कर्मचारी को 30 जसतंबर या 31 र्ाचम स े पहल े अपन े सार्ान्य अिकाि को अनुर्ोदित करिाना और लने ा होगा, कयोंदक 300 दिन से अजधक अिकाि 30 जसतंबर या 31 र्ाचम (िैसा भी र्ार्ला हो) को सर्ाप्त हो िाएगा। (4) यदि कोई कर्मचारी आकजस्ट्र्क अिकाि (आकजस्ट्र्क अिकाि) के अजतठरि दकसी और तरह की अिकाि पर लगातार छह (06) र्ाह से अजधक सर्य तक रहता ह,ै तो उस े सार्ान्य अिकाि नहीं जर्लेगा और यदि कोई कर्मचारी दकसी छर्ाही र्ें छह (06) र्ाह से कर् सर्य तक काय म करता ह,ै तो उसके खाते र् ें हर ग्यारह (11) दिन की ड्यूटी के जलए एक दिन का सार्ान्य अिकाि िोड़ा िाएगा। स्ट्पष्टीकरण.— दकसी भी संिेह को िरू करने के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक सार्ान्य अिकाि की गणना हर पूरे र्ाह के जलए ढाई (2.5) दिन की िर से और र्ाह के दकसी जहस्ट्से के र्ार्ले र् ें हर ग्यारह (11) दिन की ड्यूटी के जलए एक (1) दिन की िर से की िाएगी। (5) सार्ान्य अिकाि के दिनों के जहस्ट्से, यदि ि े आध े दिन या उससे अजधक हों, को परू ा दिन र्ाना िाएगा और यदि िे आध े दिन स ेकर् हों, तो उन्ह ेंछोड़ दिया िाएगा। (6) दकसी कर्मचारी को एक बार र्ें पांच (05) दिन से कर् की सार्ान्य अिकाि लेन े की अनुर्जत नहीं होगी; बिते दक कर्मचारी पांच (05) दिन से कर् का सार्ान्य अिकाि ले सकता ह ै िब उसके खात े र्ें उतना आकजस्ट्र्क अिकाि न हों।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (7) सिर् प्राजधकारी को सार्ान्य अिकाि के जलए आिेिन आर् तौर पर अिकाि लने े की तारीख से पद्रं ह दिन पहले दकया िाना चाजहए। (8) सार्ान्य अिकाि पर रहने िाले कर्मचारी को अिकाि के िौरान जर्लन ेिाला िेतन जर्लेगा। सार्ान्य अिकाि का नकिीकरण 43. (1) दकसी कर्मचारी को हर कैलेंडर िषम र्ें एक बार कर् से कर् िस (10) दिन और अजधक से अजधक तीस (30) दिन के सार्ान्य अिकाि के नकिीकरण की अनुर्जत िी िा सकती ह,ै बित े दक नकिीकरण के बाि भी उसके खाते र्ें कर् स ेकर् एक सौ अस्ट्सी (180) दिन या उसस े अजधक का सार्ान्य अिकाि िेष रहना चाजहए; बिते दक उन कर्मचाठरयों के र्ार्ले र्ें जिन्होंने ग्रडे क र्ें या बहु-कायम कर्मचारी के तौर पर सीधी भती के र्ाध्यर् स े प्राजधकरण की सेिा र् ें कायमभार ग्रहण दकया ह ै और जिनकी कुल सेिा आि (8) िषम स े अजधक ह,ै एक सौ अस्ट्सी (180) दिन के न्यूनतर् िषे अिकाि नब्बे (90) दिन र्ाना िाएगा। (2) यदि प्राजधकरण की सेिा के िौरान दकसी कर्मचारी की र्ौत हो िाती ह ै या के ज़ठरए उसे जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र आग े की सेिा के जलए पूरी तरह और हर्ेिा के जलए अिर् घोजषत कर दिया िाता है, तो सिर् प्राजधकारी उस कर्मचारी (या र्ौत के र्ार्ले र् ें उसके काननू ी उत्तराजधकाठरयों) को, र्ौत या सेिा स े अयोग्य घोजषत होने की तारीख पर उसके खाते र्ें बच ेहुए साधारण अिकाि के बराबर नकि राजि ि ेसकता है; (3) प्राजधकरण का कोई कर्मचारी, िो इन जिजनयर्ों के जिजनयर् 12 के उप-जिजनयर् (1) के अधीन पठरिीिा परू ा करन े के बाि, जिजनयर् 14 के अधीन सही नोठटस िेकर सेिा स े त्यागपत्र िते ा ह,ै उस े त्यागपत्र की तारीख पर उसके खाते र्ें जिद्यर्ान साधारण अिकाि की आधी अिजध के जलए नकिीकरण की अनुर्जत िी िा सकती ह,ै बिते यह अजधकतर् पाँच (05) र्ाह के साधारण अिकाि तक हो; बिते दक इन जिजनयर्ों के जिजनयर् 12 के उप-जिजनयर् (2) के अधीन पठरिीिा पूरा करने की ितम उस कर्मचारी पर लाग ूनहीं होगी जिसे एक ग्रडे /िेतनर्ान स े िसू रे ग्रेड/िेतनर्ान र् ें पिोन्नत दकया गया ह ैऔर िह पठरिीिा पर ह।ै अस्ट्िस्ट्थता अिकाि 44. (1) कर्मचारी को जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र दिखाने पर, सेिा के हर िष म के जलए बीस (20) दिन की िर से अस्ट्िस्ट्थता अिकाि जर्लेगा, िो उसकी पूरी सेिा अिजध के िौरान अजधकतर् पाँच सौ चालीस (540) दिनों तक हो सकता ह;ै बिते दक यदि प्राजधकरण के जहत र्ें आिश्यक सर्झा िाए, तो अजतठरि बीर्ारी की अिकाि िी िा सकती ह;ै बिते यह भी दक अस्ट्िस्ट्थता अिकाि तीन (03) दिन स े अजधक न हो, तो जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र दिखान े का आग्रह नहीं दिया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (2) अस्ट्िस्ट्थता अिकाि आर् तौर पर आधी िेतन पर होगा; बिते दक जिस कर्मचारी न े कर् से कर् तीन िषम की सेिा पूरी कर ली ह,ै उस े उसके अनरु ोध पर, पूरी सेिा अिजध के िौरान, अजधकतर् िो सौ सत्तर (270) दिनों तक पूणम िेतन पर अस्ट्िस्ट्थता अिकाि लेन े की अनुर्जत िी िा सकती ह ै और ऐसी अिकाि को उसके अस्ट्िस्ट्थता अिकाि िाले खात े र् ें जलए गए अिकाि की र्ात्रा से िोगनु ा ििम दकया िाएगा। (3) पूण म िेतन पर अस्ट्िस्ट्थता अिकाि केिल तीन िष म की सेिा परू ी होन े के बाि ही जर्लेगा; ितम यह ह ै दक यदि दकसी कर्मचारी को प्राजधकरण र् ें सीधी भती या सर्ािेिन के र्ाध्यर् स े जनयिु दकया गया ह,ै तो उसे कुल तीन िष म की सेिा पूरी करने के बाि ही पणू म िेतन के साथ अस्ट्िस्ट्थता अिकाि जर्लेगा। (4) इस तरह अर्िमत अस्ट्िस्ट्थता अिकाि कर्मचारी के अस्ट्िस्ट्थता अिकाि िाल े खाते र् ें हर िष म 1 अप्रलै और 1 अकटूबर को छर्ाही आधार पर िर्ा की िाएगा। यह अिकाि कर्मचारी द्वारा की गई हर छह (06) र्ाह की सेिा के जलए िस (10) दिन की िर से िर्ा होगा। (5) अस्ट्िस्ट्थता अिकाि आधे दिन के जलए नहीं दिया िाएगा। (6) कर्मचारी सेिा के पहले िष म र् ें िर्ा दकए गए आनुपाजतक अस्ट्िस्ट्थता अिकाि का लाभ केिल सिर् प्राजधकारी की अनुर्जत से ही उिा सकेगा। प्रसजू त अिकाि 4. (1) र्जहला कर्मचारी को परू े िते न के साथ एक बार र् ें अजधकतर् 180 दिनों तक की प्रसजू त अिकाि दिया िा सकता ह।ै पूरी सेिा अिजध के िौरान यह अिकाि 360 दिनों से अजधक नहीं हो सकता। (2) गभामिय उच्छेिन ऑपरेिन करिाने िाले र्जहला कर्मचारी भी तीन सौ साि (360) दिनों की कुल सीर्ा के भीतर बीस (20) दिनों (अस्ट्पताल र् ें रहन े सजहत) से अजधक सर्य के जलए प्रसूजत अिकाि का िािा कर सकती ह।ैं (3) गभमपात सजहत जर्सकैरेि के र्ार्ले र्ें, जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र दिखाने पर, र्जहला कर्मचारी को उसकी पूरी सेिा के िौरान पैंतालीस (45) दिनों से अजधक की अिकाि नहीं िी िा सकती ह,ै िो तीन सौ साि (360) दिनों की कुल जलजर्ट के भीतर ह।ै (4) सिर् प्राजधकारी र्जहला कर्मचारी को प्रसूजत अिकाि के साथ या उसके िारी रहन े पर दकसी भी अन्य तरह की अिकाि ि े सकता ह,ै यदि इसके जलए अनरु ोध के साथ आिश्यक जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र संलग्न दकया िाता ह।ै (5) एक िैजिक र्ाता जिसके िो से कर् िीजित बच्चे हैं, िो लागू कानूनी प्रदक्रया के र्ाध्यर् से बच्चे को िन्र् दिलिाती ह,ै उस े प्रसूजत अिकाि के तीन सौ साि (360) दिनों की कुल सीर्ा के भीतर एक सौ अस्ट्सी (180) दिनों से अजधक सर्य के जलए प्रसूजत अिकाि दिया िा सकता ह।ै26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्पष्टीकरण 1.— सार्ाजिक सुरिा संजहता, 2020 की धारा 2(13) र्ें “कर्ीिलनंग र्ाता” को “िैजिक र्ाता” के रूप र् ें पठरभाजषत दकया गया ह,ै िो अपन े जडम्ब को दकसी िसू री र्जहला के गभामिय र् ें प्रत्यारोजपत करिाकर भ्रणू का सृिन कराती ह।ै स्ट्पष्टीकरण 2.—इस उप-जिजनयर् के उद्देश्य के जलए, प्रसूजत अिकाि की अिजध की गणना उस तारीख से की िाएगी, जिस दिन बच्चे का संरिण िैजिक र्ाता को सौंपा िाता ह।ै (6) िो से कर् िीजित बच्चों िाल े र्जहला कर्मचारी को, लागू जिजध के अनुसार एक िष म से कर् आय ु के बच्चे को गोि लेन े पर, प्रसूजत अिकाि के कुल तीन सौ साि (360) दिनों के भीतर एक सौ अस्ट्सी (180) दिनों की अिजध के जलए प्रसूजत अिकाि, उस तारीख स े िब बच्चे का सरं िण उसे दिया गया ह,ै सिर् प्राजधकारी द्वारा र्ांग े गए ित्तक ग्रहण प्रलेख या कोई अन्य िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करन े पर दिया िा सकता ह।ै जपतत्ृ ि अिकाि 46. (1) पुरुष कर्मचारी (िैजिक जपता), जिसके िो से कर् िीजित बच्चे हैं, को उसकी पत्नी के बच्चे के िन्र् के सर्य, हर बच्च े के जलए पंद्रह (15) दिनों के सर्य के जलए, प्रसूजत से पंद्रह दिन पहल े से लेकर प्रसूजत की तारीख स े छह (06) र्ाह तक के सर्य के जलए जपतृत्ि अिकाि दिया िा सकता ह;ै बिते दक सिर् प्राजधकारी काय म की आिश्यकता के कारण अिकाि िुरू होन े के सर्य र्ें ढील ि ेसकता ह।ै (2) परुु ष कर्मचारी (गोि लेने िाले जपता), जिसके िो से कर् िीजित बच्चे ह,ैं और जिसने सही कानूनी प्रदक्रया के र्ाध्यर् स े दकसी बच्चे को गोि जलया है, को भी गोि लेन े की तारीख स े छह (06) र्ाह के भीतर हर बच्च े के जलए पंद्रह (15) दिनों के सर्य के जलए जपतृत्ि अिकाि दिया िा सकता ह;ै [2(क) यदि पुरुष कर्मचारी के िो से कर् बच्चे ह ैं और िह सरोगेसी के पठरणार्स्ट्िरूप जपता बना ह,ै तो उसे बच्चे का संरिण जर्लन ेके छह र्ाह के भीतर पद्रं ह दिन का जपतृत्ि अिकाि भी प्रिान दकया िा सकता ह।ै ] बिते दक काय म की आिश्यकता के कारण सिर् प्राजधकारी अिकाि िुरू होने की अिजध र् ेंढील ि ेसकता ह।ै (3) जपतृत्ि अिकाि के िौरान, कर्मचारी को अिकाि िेतन दिया िाएगा। (4) जपतृत्ि अिकाि को आकजस्ट्र्क अिकाि और जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि के अजतठरि दकसी भी तरह की अिकाि के साथ संयोजित दकया िा सकता ह।ै (5) कर्मचारी, उप-जिजनयर् (1) और (2), िैसा भी र्ार्ला हो, र्ें बताए गए योग्य सर्य के िौरान, एक बार र्ें परू ा जपतृत्ि अिकाि का उपयोग करेगा; बिते दक जपतृत्ि अिकाि से िापस बुलाए गए कर्मचारी पर एक बार र्ें पूरा जपतृत्ि अिकाि लेने की आिश्यकता लाग ूनहीं होगी। िघु मटना अिकाि 47. (1) िघु मटना अिकाि उस कर्मचारी को िी िा सकता ह ै जिस े अपने काय म को करत े सर्य चोट लग िाती ह,ै उस सर्य के जलए जिसके जलए प्राजधकरण के जचदकत्सा अजधकारी ने चोट से िीक होने के जलए अिकाि को आिश्यक बताया हो; बिते दक यदि प्राजधकरण का जचदकत्सा अजधकारी जिद्यर्ान न हो, तो सिर् प्राजधकारी की संतुजष्ट के अध्यधीन, दकसी रजिस्ट्रीकृत जचदकत्सक से प्रर्ाणपत्र जलया िा सकता ह।ै (2) िघु मटना अिकाि उस कर्मचारी को भी दिया िा सकता ह,ै जिसका प्राजधकरण के िासकीय काय म के जसलजसले र्ें यात्रा/कतमव्य स्ट्थल पर िघु मटना हो िाती ह,ै बिते दक चोट से िीक होने के जलए अिकाि की आिश्यक अिजध को प्राजधकरण के जचदकत्सा अजधकारी या रजिस्ट्रीकृत जचदकत्सक द्वारा प्रर्ाजणत दकया गया हो। (3) सिर् प्राजधकारी, कर्मचारी की इच्छा पर, जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र के अनुसार उस सर्य के जलए उसे िेय दकसी भी िसू रे तरह का संस्ट्िीकृत अिकाि िे सकता ह ै और दकसी भी सस्ट्ं िीकृत िघु मटना अिकाि के संयोिन र् ें या उस अिकाि को िारी रखन े की स्ट्िीकृजत भी ि ेसकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (4) िघु मटना के कारण अिकाि पर रहने िाले कर्मचारी को, अिकाि के पहले चार र्ाह के जलए अपन े अिकाि की पूरे िेतन के बराबर िेतन जर्लेगा और िेष सर्य के जलए आधा िेतन जर्लगे ा। असाधारण अिकाि 48. (1) दकसी कर्चम ारी को एक बार र्ें 90 दिनों से अजधक और परू ी सेिा के िौरान 360 दिनों से अजधक का असाधारण अिकाि नहीं दिया िा सकता। यह अिकाि तब दिया िा सकता ह ैिब उसके पास कोई और अिकाि िेष न हो और उसकी सेिा की अिजध को िेखत े हुए, सिर् प्राजधकारी को अस्ट्िस्ट्थता या जििेष अिकाि िेना उजचत न लगे। (2) सिर् प्राजधकारी दकसी कर्मचारी को जर्लन े िाले दकसी अन्य प्रकार की अिकाि के साथ या उसके बाि असाधारण अिकाि िे सकता ह।ै साथ ही, िह जबना अिकाि के अनपु जस्ट्थत रहने की अिजध को भी जपछली तारीख से असाधारण अिकाि र्ें बिल सकता ह।ै (3) असाधारण अिकाि की अिजध के िौरान कर्मचारी को कोई िेतन और भत्ता नहीं जर्लगे ा और इस अिकाि र्ें जबताया गया सर्य िेतनिृजि (िेतन िृजि) के जलए नहीं जगना िाएगा; लेदकन यदि सिर् प्राजधकारी इस बात स े संतष्टु हो दक अिकाि अस्ट्िस्ट्थता या कर्मचारी के जनयंत्रण स े बाहर की दकसी असाधारण पठरजस्ट्थजत के कारण जलया गया था, तो िह उप-जिजनयर् (1) र् ें बताई गई सीर्ा से अजधक असाधारण अिकाि ि े सकता ह ै और यह भी जनििे ि े सकता ह ै दक ऐसी अिकाि की अिजध को िेतनिृजि के जलए जगना िाए। जििषे अिकाि 49. (1) दकसी कर्मचारी को उसकी पूरी सेिा के िौरान जनिी कायों के जलए 360 दिनों से अजधक का जििेष अिकाि नहीं दिया िा सकता; बिते यह दक जििेष अिकाि नहीं दिया िा सकता ह,ै यदि कर्चम ारी के पास सार्ान्य अिकाि िेष जिद्यर्ान ह;ै बिते यह भी दक यदि कर्मचारी दकसी ऐसी बीर्ारी से पीजड़त ह ै जिसके जलए लंब े उपचार की आिश्यकता ह ै और उसके पास कोई सार्ान्य अिकाि या अस्ट्िस्ट्थता अिकाि िेष नहीं ह ै और िह दकसी अन्य प्रकार का अिकाि लेन े के जलए पात्र नहीं ह,ै तो उसे जििेष अिकाि दिया िा सकता ह;ै इसके अजतठरि बित े यह भी दक यदि जचदकत्सा कारणों के अजतठरि दकसी अन्य कारण स े जििेष अिकाि दिया िाता ह,ै तो उस अिजध को िेतनिृजि और िठरष्ठता के जलए नहीं जगना िाएगा। (2) यदि कोई कर्मचारी क्वारंटीन के कारण ड्यूटी से अनुपजस्ट्थत रहता है, तो सिर् प्राजधकारी कर्मचारी के अनुरोध पर, अजधक से अजधक 90 दिनों तक की ऐसी अनुपजस्ट्थजत को सार्ान्य, अस्ट्िस्ट्थता या जििेष अिकाि के रूप र् ेंर्ान सकता ह,ै बिते ऐसी अिकाि िेना जिजनयर्ों के अनुसार हो। स्ट्पष्टीकरण । – दकसी भी प्रकार के संिेह को िरू करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक इस उप-जिजनयर् के अधीन जििेष अिकाि तब भी जलया िा सकता ह ैिब सार्ान्य अिकाि जर्लने की पात्रता हो। (3) जििेष अिकाि आध े (1/2) अिकाि-िेतन पर दिया िाएगा; अध्यि की जििेष संस्ट्िीकृजत न जर्लन े की जस्ट्थजत र्,ें छह र्ाह बाि इसे घटाकर एक-चौथाई (1/4) अिकाि-िेतन पर कर दिया िाएगा।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अध्धयन अिकाि: 50. (1) अध्यि, प्राजधकरण के पूणमकाजलक कर्मचारी को संबंजधत िेत्रों र्ें ज्ञान और कौिल को बेहतर बनाने के उद्देश्य स,े परू ी सेिा अिजध के िौरान अजधकतर् चौबीस (24) र्ाह का अध्धयन अिकाि संस्ट्िीकृत कर सकत े ह;ैं बिते दक कोई भी पणू मकाजलक कर्मचारी अध्धयन अिकाि पाने का पात्र नहीं होगा िब तक दक उसने प्राजधकरण र्ें कर् से कर् तीन (3) िषम की लगातार सेिा परू ी न कर ली हो; बिते दक ऐस े अध्धयन अिकाि को अन्य प्रकार की छुठियों के साथ िोड़ा िा सकता है, लदे कन ित म यह ह ै दक जनयजर्त ड्यूटी स े अनपु जस्ट्थजत की कुल अिजध, दकसी अन्य प्रकार की अिकाि (असाधारण अिकाि को छोड़कर) के साथ िोड़न े पर, अट्ठाईस (28) र्ाह से अजधक नहीं होनी चाजहए। (2) अध्धयन अिकाि पाने िाले पूणमकाजलक कर्मचारी को स्ट्िीकृत अध्धयन अिकाि सर्ाप्त होने के बाि जनजित अिजध तक प्राजधकरण की सेिा करने के जलए बॉन्ड भरना पड़ सकता ह।ै कायभम ार ग्रहण सर्य और उसस ेसबं जं धत र्ार्ल े 51. (1) िब दकसी कर्मचारी का स्ट्थानांतरण र्ौिूिा तनै ाती िाल े स्ट्थान से दकसी अन्य केंद्र पर दकया िाता ह,ै तो सिर् प्राजधकारी उसे कायमभार ग्रहण सर्य िे सकत े ह।ैं (2) िसू रे सगं िनों से प्रजतजनयुजि पर प्राजधकरण र् ें िाजर्ल होन े िाले अजधकाठरयों को भी कायमभार ग्रहण सर्य का फ़ायिा जर्लगे ा, िो प्राजधकरण और संबंजधत सगं िन के बीच आपसी सहर्जत से जनधामठरत ितों और जिजनयर्ों के अनुसार होगा। (3) कर्मचारी को जर्लन े िाला कायमभार ग्रहण सर्य सात (7) दिनों से अजधक नहीं होगा; इसर्ें यात्रा के जलए जनधामठरत साधन से लगने िाला यात्रा का सर्य िाजर्ल नहीं होगा। (4) कायमभार ग्रहण सर्य की जगनती करते सर्य, जिस दिन कर्चम ारी को उसके पुराने केंद्र से कायमभार से र्ुि दकया िाता ह,ै उस दिन को िाजर्ल नहीं दकया िाएगा, और उस दिन के बाि आन े िाले सािमिजनक छुठियों को कायमभार ग्रहण सर्य र् ेंिाजर्ल दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण — दकसी भी तरह के संिेह को िरू करने के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक परु ाने केंद्र से कायमभार स े र्ुि होन े िाले दिन को कायमभार ग्रहण सर्य की जगनती के जलए नहीं जगना िाएगा। (5) जपछले संगिन या तैनाती िाले स्ट्थान से कायमभार से र्ुि होने की तारीख और नए संगिन या तैनाती िाले स्ट्थान पर ठरपोटम करन े की तारीख के बीच पड़न े िाल े छुठियों को कायमभार ग्रहण सर्य का जहस्ट्सा र्ाना िाएगा। (6) िब दकसी कर्मचारी के र्ुख्यालय या केंद्र र्ें कोई पठरितमन नहीं हो, तो कायमभार ग्रहण सर्य नहीं दिया िाएगा: बिते ऐस े र्ार्लों र्,ें कायमभार से र्िु होन े और कायमभार ग्रहण करन े की तारीख के बीच पड़न े िाल े दकसी भी अिकाि को कायमभार ग्रहण सर्य का जहस्ट्सा र्ाना िाएगा। (7) कायमभार ग्रहण सर्य के िौरान कर्मचारी का िेतन और भत्ते, उसके जपछले पि पर जर्लने िाल ेिेतन और भत्ते के बराबर होंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (8) यदि स्ट्थानांतरण पर गया कोई कर्मचारी जर्लन े िाल े कायमभार ग्रहण सर्य का उपयोग नहीं करता ह,ै या प्राजधकरण की सेिा की आिश्यकताओं के कारण उसका कायमभार ग्रहण सर्य कर् कर दिया िाता ह,ै तो उस े उपयोग न दकए गए कायमभार ग्रहण सर्य के बराबर जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि लेन े की अनुर्जत िी िा सकती ह।ै यह अजधक से अजधक सात (07) दिनों तक हो सकता ह ैऔर इसे नए केंद्र पर ठरपोटम करन े की तारीख के बाि कभी भी, लेदकन छह (06) र्हीन े की अिजध या अध्यि द्वारा अनुर्जत िी गई दकसी अन्य बढी हुई अिजध के पूरा होन े से पहल े जलया िा सकता ह।ै स्ट्पष्टीकरण । -स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक कायमभार ग्रहण सर्य के बिल े जर्लन े िाल े जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि स े िीक पहले आने िाले िजनिार/रजििार/छुठियों को इसर्ें िाजर्ल नहीं दकया िाएगा, िबदक इस अिजध के िौरान आने िाले िजनिार/रजििार/छुठियों को जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि के तौर पर जगना िाएगा। (9) यदि कोई कर्मचारी उपजिजनयर् (8) र्ें बताई गई जििेष आकजस्ट्र्क अिकाि सजहत पूरा कायमभार ग्रहण सर्य उपयोग नहीं करता ह,ै या प्राजधकरण की सेिा की आिश्यकताओं के कारण इसे कर् कर दिया िाता ह,ै तो उपयोग न दकए गए कायमभार ग्रहण सर्य को कर्मचारी के सार्ान्य अिकाि खात े र्ें िोड़ दिया िाएगा। (10) िो कर्मचारी कायमभार ग्रहण सर्य के भीतर अपन े पि का कायमभार ग्रहण नहीं करता ह,ै तो यह र्ाना िाएगा दक उसने जिजनयर् 65 का उल्लघं न दकया ह।ै अध्याय VI आचरण, अनिु ासन और अपील कर्चम ारी की सिे ा का िायरा 52. िब तक अन्यथा न कहा गया हो या जनिेि न दिया गया हो, कर्मचारी का पूरा सर्य प्राजधकरण के काय म के जलए उपलब्ध रहगे ा, और िह प्राजधकरण के कार्काि र्ें ऐसी भूजर्का र्ें और ऐसे स्ट्थान पर सेिा करेगा िैसा दक सर्य-सर्य पर जनिेि दिया िाएगा। जिजनयर्ों और आिेिों का पालन करन ेका उत्तरिाजयत्ि 53. कर्मचारी इन जिजनयर्ों का पालन करेगा और उन सभी आििे ों और जनिेिों को र्ानगे ा िो सर्य-सर्य पर ऐसे व्यजि या व्यजियों द्वारा दिए िाएंग े जिनके अजधकार िेत्र, िेखरेख या जनयंत्रण र् ें िह उस सर्य काय म कर रहा ंहोगा। गोपनीयता बनाए रखन ेकी बाध्यता 54. (1) कर्मचारी प्राजधकरण के र्ार्लों के बारे र् ें परू ी गोपनीयता बनाए रखगे ा और दकसी भी गोपनीय िानकारी या प्राजधकरण के कार्काि से िुड़ी िानकारी को दकसी भी व्यजि (जिसर् ें प्राजधकरण के कर्मचारी भी िाजर्ल ह)ैं को प्रत्यि या परोि रूप से नहीं बताएगा या प्रकट नहीं करेगा,30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िब तक दक दकसी न्याजयक प्राजधकरण या जिजध लागू करन े िाले अजभकरण द्वारा ऐसा करने के जलए आग्रह न दकया िाए या दकसी िठरष्ठ अजधकारी द्वारा जलजखत रूप र् ेंऐसा करन े का जनििे न दिया िाए। (2) कोई भी कर्मचारी प्राजधकरण से प्राप्त या दकसी अन्य तरीके से अपनी आजधकाठरक ड्यूटी के िौरान प्राप्त हुई दकसी भी िानकारी का उपयोग अपने जनिी लाभ के जलए या दकसी अन्य व्यजि (जिसर् ें उसके जर्त्र या/और संबंधी िाजर्ल ह)ैं के लाभ के जलए नहीं करेगा। (3) कोई भी कर्मचारी दकसी भी अप्रकाजित र्ल्ू य-संिेिी िानकारी को दकसी अन्य व्यजि को नहीं बताएगा, जसिाय तब के िब उसकी आजधकाठरक कतमव्य-परायणता के िौरान ऐसा करना आिश्यक हो। (4) अपनी ड्यूटी संभालन े से पहल,े कर्मचारी इन जिजनयर्ों के साथ िड़ु े 'प्ररूप – क' र् ें जनष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा। कर्चम ाठरयों द्वारा प्राजधकरण के जहतों को प्रोत्साजहत करना 55. (1) कर्मचारी ईर्ानिारी और जनष्ठा से प्राजधकरण की सेिा करेगा और प्राजधकरण के जहतों को बढािा िेन े के जलए पूरा प्रयास करेगा और िनता, सरकारी अजधकाठरयों और प्राजधकरण के साथ सभी लेन-िेन और संव्यिहार र् ेंपणू म जिष्टाचार और ध्यान िेगा। (2) कर्मचारी हर सर्य: - (क) पूरी ईर्ानिारी, अच्छा आचरण और अनिु ासन बनाए रखेगा; (ख) ड्यूटी के प्रजत सर्पमण और लगन बनाए रखेगा; और (ग) िह ऐसा कोई काय म नहीं करेगा िो कर्मचारी/लोक सेिक के जलए उजचत न हो। (3) कोई भी कर्मचारी िनता के साथ अपन े आजधकाठरक कार्काि या अन्य र्ार्लों र् ें काय म को टालने िाल े हरकतें नहीं करेगा या िानबूझकर उसे सौंपे गए काय म को पूरा करने र् ें जिलंब नहीं करेगा। (4) कोई भी कर्मचारी अपने आजधकाठरक कतमव्यों का पालन करते सर्य या अपनी िजियों का उपयोग करते सर्य, अपनी सिोत्तर् सर्झ के अनुसार काय म करेगा, जसिाय तब के िब िह अपने िठरष्ठ अजधकारी के जनििे पर काय मकर रहा हो। (5) कर्चम ारी अपने जनयंत्रण और अजधकार िेत्र र्ें आने िाले सभी लोगों की ईर्ानिारी और कतव्यम के प्रजत जनष्ठा सुजनजित करन े के जलए हर संभि किर् उिाएगा। रािनीजत र् ेंभाग लने ेऔर चनु ाि लड़न ेपर रोक 56. कोई भी कर्मचारी रािनीजत या दकसी रािनीजतक प्रििमन र् ें सदक्रय रूप से भाग नहीं लगे ा, या नगर पठरषि, जिला बोडम या दकसी अन्य स्ट्थानीय जनकाय या दकसी जिधायी जनकाय के सिस्ट्य के रूप र्ें चुनाि नहीं लड़गे ा। कजतपय सगं िनों र् ेंिाजर्ल होन ेऔर हड़ताल पर िान ेआदि पर रोक 57. कोई भी कर्मचारी-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (क) प्राजधकरण के कर्मचाठरयों की दकसी रेड यूजनयन या ऐसी रेड यूजनयनों के र्हासंघ का सिस्ट्य या पिाजधकारी नहीं बनेगा या बना नहीं रहगे ा, या दकसी अन्य तरीके से प्रत्यि या परोि रूप से उनसे िुड़ा नहीं रहगे ा; या (ख) अपनी सेिा की ितों या प्राजधकरण के दकसी अन्य कर्मचारी की सेिा की ितों से संबंजधत दकसी भी र्ार्ले र्ें दकसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लगे ा या उसे बढािा नहीं िगे ा, या दकसी लहसं क, अनुजचत या अिोभनीय प्रििमन र्ें भाग नहीं लगे ा। लप्रटं , सार्ाजिक और जडजिटल/इलके रॉजनक र्ीजडया या साििम जनक ित्रे के दकसी अन्य र्ीजडया र् ेंयोगिान 58. (1) कोई भी कर्चम ारी सिर् प्राजधकारी की पूिम अनुर्जत के जबना लप्रंट, सार्ाजिक और जडजिटल/इलेकरॉजनक र्ीजडया या सािमिजनक िेत्र र्ें उपलब्ध दकसी अन्य र्ीजडया र्ें योगिान नहीं िगे ा, या कोई ऐसा िस्ट्तािेज़, कागज़ या िानकारी सािमिजनक या प्रकाजित नहीं करेगा िो उसे अपनी आजधकाठरक िर्ता से प्राप्त हुई हो। (2) कोई भी कर्मचारी सिर् प्राजधकारी की पूिम अनुर्जत के जबना कोई ऐसी पुस्ट्तक या इसी तरह की सार्ग्री न प्रकाजित करेगा और न ही प्रकाजित करिाएगा जिसका िह लेखक हो, या दकसी सािमिजनक बैिक या अन्य स्ट्थानों पर भाषण या व्याख्यान नहीं िेगा; बिते दक ऐसी अनुर्जत की आिश्यकता नहीं ह,ै यदि ऐसा योगिान या प्रकािन पूरी तरह से साजहजत्यक, कलात्र्क, िैज्ञाजनक, व्यािसाजयक, सांस्ट्कृजतक, िैजिक, धार्र्मक या सार्ाजिक प्रकृजत का हो; बिते यह भी दक िहाँ भी सिर् प्राजधकारी द्वारा ऐसी सस्ट्ं िीकृजत िी िाती ह,ै कर्मचारी को यह स्ट्पष्ट करते हुए अस्ट्िीकरण िारी करना होगा दक उसर् ें व्यि जिचार उसके अपन े ह ैं और अजधकारी द्वारा उनका सर्थमन नहीं दकया िाता ह।ै कर्चम ारी बाह्य रोिगार के जलए प्रयास नहीं करेगा 59. कोई भी कर्मचारी सिर् प्राजधकारी की पूिम स्ट्िीकृजत के जबना कोई बाह्य रोिगार या पि, चाह े िह िेतन िाला हो या र्ानि, स्ट्िीकार या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। सिे ाजनिृजत के बाि नौकरी 60. (1) प्राजधकरण का कोई भी कर्मचारी, िो सेिा से सेिाजनिृत्त हो गया ह,ै िह प्राजधकरण की सेिा छोड़न े की तारीख से एक िषम की अिजध के भीतर, सिर् प्राजधकारी की जलजखत पूिम स्ट्िीकृजत के जबना कोई िाजणजज्यक नौकरी स्ट्िीकार या िुरू नहीं करेगा। स्ट्पष्टीकरण 1 - इस उप-जिजनयर् के उद्दश्े यों के जलए, "िाजणजज्यक नौकरी" का तात्पयम ह:ै (क) दकसी कंपनी, सहकारी सजर्जत, फर्म या व्यजि के अधीन दकसी भी भूजर्का र्ें नौकरी, िो व्यापार या िाजणजज्यक, औद्योजगक या व्यािसाजयक व्यिसाय र्ें लग े हों, और32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] इसर्ें ऐसी कंपनी का जनिेिक और ऐसी फर्म की साझेिारी भी िाजर्ल ह,ै लेदकन इसर्ें सरकार द्वारा पूरी तरह से या काफी सीर्ा तक जनयंजत्रत या संचाजलत कारपोरेट जनकाय के अधीन नौकरी िाजर्ल नहीं ह।ै इस खण्ड के उद्दश्े यों के जलए, "सहकारी सोसाइटी के अधीन नौकरी" र् ें ऐसी सोसाइटी र्ें कोई भी पि संभालना िाजर्ल है, चाह े िह चुनाि से हो या अन्यथा, िैसे दक अध्यि, अध्यि, प्रबंधक, सजचि, कोषाध्यि और इसी तरह के पि, चाह े उन्ह ें दकसी भी नार् से पुकारा िाता हो। (ख) स्ट्ितंत्र रूप से या दकसी फर्म के साझीिार के रूप र्,ें सलाहकार या परार्िमिाता के तौर पर प्रैजकटस िुरू करना, उन र्ार्लों र्ें जिनसे संबंजधत सेिाजनिृत्त अजधकारी - (i) के पास कोई व्यिासाजयक योग्यता नहीं ह ै और जिन र्ार्लों र्ें प्रैजकटस िरूु की िानी ह ै या की िा रही ह,ै ि े उसके आजधकाठरक ज्ञान या अनुभि से संबंजधत ह;ैं (ii) जिन र्ार्लों र् ें ऐसी प्रैजकटस िरूु की िानी है, ि े ऐस े ह ैं जिनस े उसके ग्राहकों को उसके जपछले आजधकाठरक पि के कारण अनुजचत लाभ जर्लने की संभािना ह;ै या (iii) ऐसा काय म करना जिसर्ें अजधकारी और/या सरकार के कायामलयों या अजधकाठरयों के साथ संपकम या तालर्ेल िाजर्ल हो। (2) उप-जिजनयर् (1) र् ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, प्राजधकरण का कोई भी कर्मचारी (जिसर्ें अनुबंध पर काय म करन े िाले कर्मचारी भी िाजर्ल ह)ैं , प्राजधकरण की सेिा छोड़न े की तारीख से एक िषम के भीतर, सिर् प्राजधकारी की पहल े से जलजखत स्ट्िीकृजत के जबना, प्राजधकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत/लाइसेंस-प्राप्त/र्ान्यता-प्राप्त/अजधकृत एंठटठटयों र्ें नौकरी नहीं करेगा, कोई काय म नहीं करेगा या दकसी भी तरह स ेउनसे नहीं िुड़गे ा; बिते दक यदि कर्मचारी उसी एक िष म की अिजध के िौरान प्राजधकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत/लाइसेंस- प्राप्त/र्ान्यता-प्राप्त/अजधकृत दकसी िसू री एंठटठटयों र्ें नौकरी करना चाहता ह ै या दकसी अन्य तरीके से िड़ु ना चाहता ह,ै तो उसे सिर् प्राजधकारी से नई स्ट्िीकृजत लेनी होगी। (3) ऐसे अनुरोध पर जनणमय करते सर्य, सिर् प्राजधकारी उसकी उपयुिता पर उजचत ध्यान िेगा, जिसर्ें यह भी िाजर्ल ह ैदक प्राजधकरण की सेिा र्ें रहते हुए कर्मचारी का उस जिजनयजर्त एंठटटी के साथ कैसा लेन-िेन रहा ह;ै और िह आिश्यक ितें भी लगा सकती ह,ै जिसर्ें कर्मचारी को प्राजधकरण के सार्न े दकसी भी तरह से उस जिजनयजर्त एंठटटी का प्रजतजनजधत्ि करने से रोकना भी िाजर्ल ह।ै (4) इस जिजनयर् के अधीन स्ट्िीकृजत या इनकार (िैसा भी र्ार्ला हो) की िानकारी सिर् प्राजधकारी द्वारा स्ट्िीकृजत के जलए आिेिन जर्लने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर्चम ारी को िी िाएगी; ऐसा न होन े पर स्ट्िीकृजत जर्ल गई र्ानी िाएगी; बिते दक स्ट्िीकृजत िेन े स े इनकार करने स े पहले, सिर् प्राजधकारी संबंजधत कर्मचारी को जलजखत रूप र् ें अपनी बात रखन े का अिसर िगे ा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 प्राजधकरण द्वारा जिजनजर्त अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र (‘आईएफएससी इकाई’) र् ें दकसी इकाई र् ें पठरिार के सिस्ट्यों की नौकरी 61. (1) कोई भी कर्मचारी अपने पि या प्रभाि का उपयोग सीधे या परोि रूप से दकसी ऐसे व्यजि को नौकरी दिलान े के जलए नहीं करेगा िो उससे या उसके िीिनसाथी से खनू या िािी के ठरश्ते स े िड़ु ा हो, और िो प्राजधकरण द्वारा जिजनयजर्त दकए िान े िाल े दकसी आईएफएससीए इकाई र् ें नौकरी पाना चाहता हो, चाह ेिह व्यजि कर्चम ारी पर जनभमर हो या न हो। (2) यदि दकसी कर्मचारी का पत्रु /पुत्री या पठरिार का कोई अन्य सिस्ट्य प्राजधकरण द्वारा जिजनयजर्त की िान े िाल े दकसी आईएफएससी इकाई या उसकी र्ूल कंपनी (जिसके साथ कर्मचारी का आजधकाठरक कार्काि हो) र्,ें या प्राजधकरण के साथ आजधकाठरक कार्काि िाले दकसी अन्य एंठटटी र्ें नौकरी स्ट्िीकार करता ह,ै तो कर्मचारी को सिर् प्राजधकारी को इसकी सूचना िेनी होगी। स्ट्पष्टीकरण – इस उप-जिजनयर् के उद्देश्य के जलए, "र्लू एंठटटी" िब्ि का ऐसी एंठटटी स े ह ै जिसका ऐसी आईएफएससी इकाई र्ें जनयंत्रण या बहुर्त का जहस्ट्सा हो, जिससे उसे उस आईएफएससी इकाई के कार्काि को जनयंजत्रत करने का अजधकार जर्लता हो। साक्ष्य िेना 63. (1) उप-जिजनयर् (3) र् ें िी गई व्यिस्ट्था को छोड़कर, कोई भी कर्मचारी सिर् प्राजधकारी की पूिम स्ट्िीकृजत के जबना दकसी व्यजि, सजर्जत या प्राजधकरण द्वारा की िा रही दकसी िांच के संबंध र्ें साक्ष्य नहीं िेगा। (2) िहां उप-जिजनयर् (1) के अधीन स्ट्िीकृजत िी गई हो, िहां साक्ष्य िेने िाला कोई भी कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्राजधकरण की नीजत या दकसी कारमिाई की आलोचना नहीं करेगा। (3) इस जिजनयर् की कोई भी बात दिए ग़ए साक्ष्य पर लागू नहीं होगी: (क) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसि या राज्य जिधानर्ंडल द्वारा जनयुि प्राजधकरण के सर्ि दकसी िांच र्ें; या (ख) दकसी न्याजयक िांच र्ें; या (ग) सिर् प्राजधकारी द्वारा आिेजित दकसी जिभागीय िांच र्ें। प्रभाजित करन ेकी कोजिि करना 63. (1) कोई भी कर्मचारी प्राजधकरण र्ें अपनी सेिा स े संबंजधत र्ार्लों र् ें अपन े जहतों को आगे बढाने के जलए दकसी िठरष्ठ अजधकारी पर कोई रािनीजतक या अन्य बाहरी प्रभाि नहीं डालेगा या डालन े की कोजिि नहीं करेगा।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अिं कालीन काय म 64. (1) कोई भी कर्मचारी सिर् प्राजधकारी की पूिम अनुर्जत के जबना दकसी जनिी या सािमिजनक जनकाय या दकसी जनिी व्यजि के जलए कोई अंिकालीन काय म नहीं करेगा, या उसके जलए कोई िल्ु क स्ट्िीकार नहीं करेगा। बिते दक ऐसी स्ट्िीकृजत केिल असाधारण र्ार्लों र्ें िी िाएगी, िहां सिर् प्राजधकारी इस बात स े संतुष्ट हो दक उि काय म कर्मचारी के आजधकाठरक कतमव्यों और जिम्र्ेिाठरयों को नुकसान पहुचं ाए जबना दकया िा सकता ह।ै (2) सिर् प्राजधकारी, िब उन्ह ें ऐसी स्ट्िीकृजत िेना सही लगे, तो यह ितम रख सकते ह ैं दक कर्मचारी को काय म करने के जलए प्राप्त कोई भी िल्ु क या भगु तान, परू ी या आंजिक रूप से, अजधकारी को िर्ा करनी होगी। कर्चम ारी जबना अनर्ु जत के ड्यटू ी स ेअनपु जस्ट्थत नहीं होगा या जिलबं स ेनहीं आएगा 65. (1) कोई कर्मचारी सिर् प्राजधकारी से पूि म अनुर्जत जलए जबना अपनी ड्यूटी स े अनुपजस्ट्थत नहीं होगा; और न ही अस्ट्िस्ट्थता या िघु मटना की जस्ट्थजत र्,ें िहाँ आिश्यक हो, आिश्यक जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र िर्ा दकए जबना अनुपजस्ट्थत नहीं होगा। (2) िो कर्मचारी जबना अिकाि के ड्यूटी से अनुपजस्ट्थत रहता ह ै या अपने अिकाि स े अजधक सर्य तक बाहर रहता ह ै (जसिाय उन पठरजस्ट्थजतयों के िो उसके जनयंत्रण से बाहर हों और जिनके जलए उस े संतोषिनक स्ट्पष्टीकरण िेना होगा), िह ऐसी अनुपजस्ट्थजत या अजधक सर्य तक बाहर रहन े के िौरान दकसी भी िेतन और भत्त े का हकिार नहीं होगा, और उस पर सिर् प्राजधकारी को यथोजचत अनुिासनात्र्क कारमिाई भी की िा सकती ह।ै (3) ऐसी अनुपजस्ट्थजत या अजधक सर्य तक बाहर रहने की अिजध को, यदि उसके बाि जिजनयर् 12 के उप-जिजनयर् (5) के अधीन नौकरी से हटाना या जिजनयर् 87 के अधीन अजनिायम सेिाजनिृजत या जनष्कासन िैसी कारमिाई न हो, तो असाधारण अिकाि की अिजध र्ाना िा सकता ह।ै (4) िो कर्मचारी अकसर िरे से आता है, उस पर सिर् प्राजधकारी द्वारा लगाई िाने िाले अन्य िास्ट्ती के अजतठरि, र्ाह र्ें तीन दिन िेर से आने पर उसका एक दिन का आकजस्ट्र्क अिकाि काटा िाएगा; बिते दक िहाँ कोई आकजस्ट्र्क अिकाि बकाया न हो, सिर् प्राजधकारी द्वारा यथाजनधामठरत काटे िान े िाले अिकाि की अिजध को सार्ान्य या असाधारण अिकाि र्ाना िाएगा। कायालम य नगर स ेअनपु जस्ट्थजत 66. यदि सिर् प्राजधकारी द्वारा अपेजित हो, कर्मचारी को अपन े िठरष्ठ अजधकारी की पूि म अनुर्जत के जबना रात भर के जलए अपन े कायामलय नगर स ेबाहर नहीं रहना चाजहए; बिते दक यदि दकसी उजचत कारण से कर्मचारी के जलए ऐसी स्ट्िीकृजत पहल े से लेना संभि न हो, तो िह ऐसी अनुपजस्ट्थजत के 24 घंटे के भीतर सिर् प्राजधकारी को अपनी अनपु जस्ट्थजत की सूचना िगे ा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 स्ट्पष्टीकरण.- दकसी भी संिेह से बचने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक 'स्ट्टेिन' िब्ि र् ें कर्मचारी की तैनाती का स्ट्थान और ऐसे अन्य आस-पास के इलाके िाजर्ल होंग े जिन्ह ें सिर् प्राजधकारी द्वारा जनर्िमष्ट दकया िाएगा। उपहार स्ट्िीकार करना 67. (1) कोई कर्मचारी दकसी ऐसे व्यजि, जिसके साथ कर्मचारी का प्रत्यि या परोि रूप से आजधकाठरक लेन- िेन ह ैया होने की संभािना ह,ै स े या दकसी अधीनस्ट्थ कर्मचारी स,े कोई उपहार न तो र्ागं ेगा और न ही स्ट्िीकार करेगा; और न ही अपने पठरिार के दकसी सिस्ट्य या अपनी ओर स े काय म करन े िाल े दकसी व्यजि को ऐसा उपहार स्ट्िीकार करन े िेगा। स्ट्पष्टीकरण: -संिेह िरू करन े के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक: (क) "उपहार" िब्ि र् ें र्फ़्ु त पठरिहन, भोिन, आिास या अन्य सेिा या कोई अन्य आर्थमक लाभ िाजर्ल होगा, िब यह दकसी ऐसे व्यजि द्वारा प्रिान दकया िाए िो जनकट संबंधी या व्यजिगत जर्त्र न हो और जिसका कर्मचारी या प्राजधकरण के साथ कोई आजधकाठरक लने -िेन न हो। (ख) सार्ान्य भोिन, जलफ़्ट (गाड़ी र्ें साथ ल े िाना) या अन्य सार्ाजिक आजत्य-सत्कार को उपहार नहीं र्ाना िाएगा। (ग) आजधकाठरक कायमक्रर्ों, सम्र्ेलनों, कायमिालाओं या प्रोटोकॉल सर्ारोहों के िौरान सार्ान्य रूप स े प्राप्त पुस्ट्तकों, स्ट्र्ृजत जचन्हों या इसी तरह की िस्ट्तओंु को भी उपहार नहीं र्ाना िाएगा, बित े ि े पारंपठरक प्रकृजत की हों और उनका र्ूल्य नगण्य हो। (2) कर्मचारी को दकसी ऐसे व्यजि या एंठटटी से भव्य या बार-बार दकए िाने िाले आजत्य-सत्कार स्ट्िीकार करन े से बचना चाजहए, जिसका कर्मचारी या प्राजधकरण के साथ आजधकाठरक लने -िने हो। (3) िािी, िषमगाँि, अंजतर् संस्ट्कार या धार्र्मक सर्ारोहों िैसे अिसरों पर, िब उपहार िेना प्रचजलत धार्र्मक या सार्ाजिक प्रथा के अनुरूप हो, तो कर्मचारी अपन े उन व्यजिगत जर्त्रों से उपहार स्ट्िीकार कर सकता ह ै जिनका उसके या प्राजधकरण के साथ कोई आजधकाठरक लने -िने नहीं ह;ै लेदकन ऐसे र्ार्ल े र्,ें यदि उपहारों का र्ूल्य 25,000 रुपये स े अजधक ह,ै तो उसे सिर् प्राजधकारी को ठरपोट म िेनी होगी। (4) कर्चम ारी— (क) िहिे न तो िगे ा, न लगे ा और न ही िहिे िेने या लने े र् ेंर्िि करेगा; या (ख) िल्ु हन या िल्ू ह े के र्ाता-जपता या अजभभािकों, िैसा भी र्ार्ला हो, से प्रत्यि या परोि रूप स ेदकसी 'िहिे ' की र्ांग नहीं करेगा। स्ट्पष्टीकरण—इस जिजनयर् र्,ें 'िहिे ' िब्ि का िही तात्पय म होगा िो िहिे जनषधे अजधजनयर्, 1961 र्ें ह।ै जनिी व्यापार 68. कोई भी कर्मचारी दकसी व्यािसाजयक कायम र्ें िाजर्ल नहीं होगा और न ही उसे अपने जलए या िसू रों के जलए एिेंट के रूप र्ें करेगा; न ही िह दकसी बीर्ा कंपनी के जलए एिेंट के रूप र्ें काय म करेगा और न ही दकसी संयुि स्ट्टॉक कंपनी के गिन या प्रबंधन स ेिुड़ा होगा।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्पष्टीकरण - दकसी कर्मचारी द्वारा अपने पठरिार के दकसी सिस्ट्य द्वारा संचाजलत या प्रबजं धत बीर्ा अजभकरण या कर्ीिन अजभकरण के व्यिसाय के सर्थनम र् ें प्रचार-प्रसार करना, इस जिजनयर् का उल्लघं न र्ाना िाएगा। जित्तीय उत्पािों और जित्तीय जलखतों र् ें लने -िेन पर प्रजतबधं , जिसर् ें प्राजधकरण द्वारा र्ान्यता प्राप्त अतं रराष्ट्रीय एकसचिें ों र् ेंरेड दकए िान ेिाल े उत्पाि और जलखत ें भी िाजर्ल ह।ैं 69. (1) कोई भी कर्मचारी आईएफएससी इकाई से जित्तीय सेिाओं का लाभ उिाकर, प्रचजलत बािार र्ानिंडों से अजधक, दकसी भी नार् से िाना िाने िाला, लाभ या अजधलाभ पाने के जलए अपने पि का उपयोग नहीं करेगा। (2) कोई भी कर्मचारी दकसी ऐसे जित्तीय उत्पाि के संबंध र्ें आईएफएससी इकाई से कोई जित्तीय सेिा नहीं लेगा िो प्राजधकरण द्वारा जिजनयजर्त हो और जिसके बारे र् ें उसके पास उस जित्तीय उत्पाि से िुड़ी ऐसी िानकारी हो िो अभी तक प्रकाजित नहीं हुई ह ै और जिसके कारण र्ल्ू य र् ेंपठरितनम हो सकता ह ै(र्ल्ू य संिेिी अप्रकाजित सूचना। बिते दक दकसी कर्मचारी को पण्य व्युत्पन्न, इदक्वटी और इदक्वटी से िुड़ी जलजखत ें (िैस े पठरितमनीय जडबेंचर और िारंट - लेदकन म्यूचुअल जनजध की यूजनट्स, गरै -पठरितनम ीय बॉन्ड और गैर-पठरितमनीय जडबेंचर इसर्ें िाजर्ल नहीं ह)ैं और पहले स े रख े गए िेयरों के जलए अजधकार इश्यू र् ें सीधे या परोि रूप स े जनिेि करने की अनुर्जत नहीं है, भले ही ऐसी जलजखतें आईएफएससी र्ें र्ान्यता प्राप्त स्ट्टॉक एकसचेंिों पर सूचीबि हों। (3) ये प्रजतबंध इन पर लाग ूहोंग-े (क) कर्मचाठरयों द्वारा दकए गए जनििे , (ख) कर्मचारी द्वारा अजभभािक के तौर पर प्रबंजधत आजश्रत बच्चों या अन्य आजश्रतों द्वारा दकए गए जनिेि, और (ग) कर्मचारी से जर्ले पैसे से कर्चम ारी के िीिनसाथी, आजश्रत र्ाता- जपता और आजश्रत सास-ससुर द्वारा दकए गए जनिेि। स्ट्टॉक, िये र, जनििे आदि र् ेंसिेबािी 70. (1) कोई भी कर्मचारी बिला रेलडगं या दकसी भी तरह के स्ट्टॉक, िेयर, प्रजतभूजतयों या पण्यों र् ेंरेलडंग या सिेबािी नहीं करेगा। (2) कोई भी कर्मचारी, िब उसे ऐसी िानकारी हो िो अभी तक प्रकाजित नहीं हुई ह ै और जिससे कीर्तों पर प्रभाि पड़ सकता ह ै (र्ल्ू य संिेिी अप्रकाजित िानकारी), तो िह दकसी भी व्यजि को उन जित्तीय उत्पािों या जित्तीय सेिा र्ें लेन-िेन करने के जलए प्रोत्साजहत नहीं करेगा जिनसे िह िानकारी िुड़ी ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (3) हर कर्मचारी को भारतीय प्रजतभूजत एि ं जिजनर्य बोड म (आतं ठरक रेलडंग पर रोक) जिजनयर्, 2015 (सर्य-सर्य पर संिोजधत) या प्राजधकरण द्वारा इस संबंध र्ें अजधसूजचत दकए गए अन्य जिजनयर्ों के अथम र्ें "इनसाइडर" र्ाना िाएगा, और भारतीय प्रजतभूजत एिं जिजनर्य बोडम (आतं ठरक रेलडंग पर रोक) जिजनयर्, 2015, (सर्य-सर्य पर संिोजधत) या प्राजधकरण द्वारा इस संबंध र्ें अजधसूजचत दकए गए अन्य जिजनयर्ों के उपबंध प्राजधकरण के हर कर्मचारी पर लाग ूहोंगे। चल, अचल और र्ल्ू यिान सपं जत्त 71. (1) कर्मचारी अपनी संपजत्त और िेयताओं की घोषणा लोकपाल और लोकायुि अजधजनयर्, 2013 (2014 का 1) के अधीन सर्य-सर्य पर बताए गए तरीके से करेगा; बिते दक िब तक लोकपाल और लोकायुि अजधजनयर्, 2013 (2014 का 1) के अधीन ऐसी घोषणा का तरीका नहीं बताया िाता, तब तक कर्मचारी सिर् प्राजधकारी की स्ट्िीकृजत स,े सर्य-सर्य पर बताए गए तरीके स े अपनी संपजत्त और िये ताओं की घोषणा करेगा। (2) कोई भी कर्मचारी सिर् प्राजधकारी को पहले से सूजचत दकए जबना, अपने नार् से या अपने पठरिार के दकसी सिस्ट्य के नार् से, लीज़, जगरिी, खरीि, जबक्री, उपहार या दकसी अन्य तरीके से कोई अचल संपजत्त खरीि या बेच नहीं सकता ह;ै बिते दक यदि ऐसा कोई लेन-िेन दकसी ऐसे व्यजि के साथ दकया िा रहा ह ै जिसका कर्मचारी के साथ आजधकाठरक लेन-िेन ह,ै तो कर्मचारी को सिर् प्राजधकारी स े पहल े स्ट्िीकृजत लेनी होगी। (3) िब कोई कर्मचारी अपन े नार् से या अपन े पठरिार के सिस्ट्य के नार् से चल संपजत्त के संबंध र्ें कोई लेन-िेन करता ह,ै तो उसे ऐस े लने -िने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सिर् प्राजधकारी को इसकी सूचना िने ी होगी, यदि ऐसी संपजत्त का र्ूल्य सिर् प्राजधकारी द्वारा बताई गई राजि से अजधक ह;ै बिते दक यदि ऐसा कोई लेन-िने दकसी ऐसे व्यजि के साथ दकया िा रहा ह ै जिसका कर्मचारी के साथ आजधकाठरक लने -िने ह,ै तो कर्मचारी को सिर् प्राजधकारी से पहले स्ट्िीकृजत लेनी होगी। (4) सिर् प्राजधकारी दकसी भी सर्य, सार्ान्य या जििेष आििे द्वारा, कर्मचारी स े आिेि र्ें बताई गई अिजध के भीतर, उसके या उसकी ओर स े या उसके पठरिार के दकसी सिस्ट्य द्वारा रखी गई या प्राप्त की गई ऐसी चल या अचल संपजत्त का परू ा और आिेि र् ें यथा-िर्णमत जिस्ट्तृत जििरण िेन े के जलए कह सकता है; बिते दक यदि सिर् प्राजधकारी ऐसा करन े के जलए कह,े तो ऐसे जििरण र् ें उन साधनों या स्रोतों का जििरण भी िाजर्ल होगा जिनसे ऐसी संपजत्त प्राप्त की गई ह।ै38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] उधार िेना और लने ा 72. कोई भी कर्मचारी अपनी व्यजिगत हजै सयत से: - (क) दकसी ब्रोकर या साहूकार या प्राजधकरण के कर्मचारी या दकसी व्यजि, व्यजियों के सर्ूह, फर्म, कंपनी या संस्ट्थान (चाह े िह जनगजर्त हो या नहीं) से, जिसका प्राजधकरण के साथ लेन-िेन हो, उधार नहीं लगे ा या अपने दकसी आजश्रत पठरिार के सिस्ट्य को उधार लेन े की अनुर्जत नहीं िगे ा, या स्ट्िय ं को या अपन े आजश्रत पठरिार के सिस्ट्य को दकसी ऐसे व्यजि के प्रजत आर्थकम िाजयत्ि र्ें नहीं डालगे ा; (ख) िौड़ प्रजतयोजगता र्ें ऋण नहीं लेगा; (ग) आईएफएससी इकाई को जनिी िर्ता से पैसा उधार नहीं िगे ा या प्राजधकरण द्वारा जिजनयजर्त जित्तीय उत्पाि के संबंध र्ें दकसी जित्तीय सेिा का लाभ उिान े के जलए ऐसी इकाई के साथ व्यजिगत लेन-िेन नहीं करेगा; और (घ) सिर् प्राजधकारी की पूिम अनुर्जत के जबना, अपनी जनिी हजै सयत र् ें दकसी अन्य व्यजि की जित्तीय िेयताओं की गारंटी िेना या ऐसी हजै सयत र् ें दकसी अन्य व्यजि की हाजन की भरपाई करने के जलए सहर्त नहीं होगा; बिते दक कोई कर्मचारी दकसी सहकारी क्रेजडट सोसायटी से ऋण प्राप्त कर सकता ह,ै जिसका िह सिस्ट्य ह ै या दकसी अन्य सिस्ट्य द्वारा उस सहकारी क्रेजडट सोसायटी से जलए गए ऋण के जलए ज़र्ानत िे सकता ह,ै जिसका िह सिस्ट्य ह।ै बिते यह भी दक दकसी आईएफएससी इकाई के दकसी भी ऋण साधन की सिस्ट्यता को ऐसी आईएफएससी इकाई को उधार िने ा नहीं र्ाना िाएगा। इसके अजतठरि बित े यह भी दक जिजनयर् 69 के उप-जिजनयर् (1) के अनुसार दकसी कर्मचारी द्वारा दकया गया जनिेि या दकए गए लेनिेन को इस जिजनयर् के प्रयोिनों के जलए व्यजिगत लने िेन नहीं र्ाना िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 प्रििनम 73. कोई भी कर्मचारी दकसी ऐसे प्रििमन र्ें िाजर्ल नहीं होगा या भाग नहीं लेगा िो प्राजधकरण के जहत, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरिा, जििेिी राज्यों के साथ र्ैत्रीपूणम संबंधों, सािमिजनक व्यिस्ट्था, िालीनता, नैजतकता के जलए हाजनकारक हो, या जिसर्ें न्यायालय की अिर्ानना, र्ानहाजन या दकसी अपराध को उकसाना िाजर्ल हो। िेि के जहत के प्रजतकूल एसोजसएिन र् ेंसजम्र्जलत होना 74. कोई भी कर्मचारी दकसी ऐसे संघ र् ें िाजर्ल नहीं होगा या उसका सिस्ट्य नहीं बना रहगे ा, जिसके उद्देश्य या कायमकलाप प्राजधकरण के जहतों, भारत की संप्रभतु ा और अखडं ता, सािमिजनक व्यिस्ट्था या नैजतकता के प्रजतकूल हों। अजभिान र् ेंिजृ ि करना 75. कोई भी कर्मचारी, सिर् प्राजधकारी की पूि म स्ट्िीकृजत के जबना, दकसी भी उद्दश्े य के अनुसरण र् ें नकि या िस्ट्त ु के रूप र् ें दकसी भी धन या अन्य संग्रह को बढाने के जलए अजभिान नहीं र्ांगगे ा या स्ट्िीकार नहीं करेगा या अन्यथा स्ट्िय ं को इसर्ें सजम्र्जलत नहीं करेगा। आजधकाठरक पि का िरुु पयोग न करें 76. (1) कोई भी कर्मचारी; (क) िौरे के िौरान या आजधकाठरक र्ार्लों पर चचा म के जलए दकसी बाहरी अजभकरण के प्रजतजनजधयों को उनके जनिास/अस्ट्थायी र्ख्ु यालय पर जर्लन ेके जलए प्रोत्साजहत नहीं करेगा; (ख) आजधकाठरक लेन-िने से संबंजधत र्ार्लों पर आईएफएससी इकाई या िनता के साथ र्ौजखक स्ट्पष्टीकरण और व्यजिगत चचाम र्ें िाजर्ल नहीं होगा, िहा ं आिश्यक हो, को छोड़कर, ऐसी चचाम के बारे र्ें अपने िठरष्ठ को सूजचत करेगा, और आर्तौर पर यह सुजनजित करेगा दक ऐसे सभी संचार सार्ान्य अभ्यास के रूप र्ें जलजखत रूप र् ेंआयोजित दकए िाएंग;े (ग) दकसी भी आईएफएससी इकाई से अपने या अपन े पठरिार के सिस्ट्यों, जर्त्रों या सहयोजगयों के जलए कोई सहायता नहीं र्ांगगे ा और न ही स्ट्िीकार करेगा; और40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (घ) दकसी भी प्रकार की गजतजिजधयों/उपहारों और भौजतक सुजिधाओं र् ें िाजर्ल नहीं होगा तादक ईर्ानिारी और जनष्पिता के साथ कतमव्यों के जनिमहन र् ें स्ट्िय ंको िर्मनाक जस्ट्थजत से बचाया िा सके। (2) दकसी कर्मचारी को अपने या अपने पठरिार के सिस्ट्यों या अपने संबंजधयों या जर्त्रों के जलए दकसी भी व्यजिगत लाभ के जलए अपनी आजधकाठरक जस्ट्थजत का उपयोग करन े की सख्त र्नाही ह।ै िसलू ी कायिम ाही के अनसु रण र् ेंप्राजधकरण द्वारा आयोजित नीलार्ी र् ेंभाग लने ेपर प्रजतबधं । 77. कोई भी कर्मचारी अजधजनयर् या अजधजनयर् की पहली अनुसचू ी र्ें सूचीबि दकसी अजधजनयर् के अधीन िुरू की गई िसूली कायमिाही, यदि कोई हो, के अनुसरण र् ें चल या अचल संपजत्तयों की जबक्री के जलए प्राजधकरण द्वारा आयोजित नीलार्ी र्ें प्रत्यि या परोि रूप से भाग नहीं लगे ा। निील ेपये और निीली ििाओं का सिे न 78. (1) कर्मचारी को उस िेत्र र् ें लागू निील े पेय या ििाओं से संबंजधत जिजध का कड़ाई से पालन करना होगा िहां िह कुछ सर्य के जलए तनै ात हो। (2) यह सुजनजित करना भी कर्मचारी का कतमव्य ह ैदक (क) िह इस बात का पूरा ध्यान रखे दक दकसी भी निील े पेय या ििा के प्रभाि से उसका कतव्यम जनष्पािन दकसी भी तरह से प्रभाजित न हो; (ख) िह निे की अिस्ट्था र्ें सािमिजनक स्ट्थान पर दिखाई न ि;े स्ट्पष्टीकरण.- इस जिजनयर् के प्रयोिनों के जलए, "सािमिजनक स्ट्थान" िब्ि र् ें ऐस े स्ट्थानों को छोड़कर िहां कर्मचारी को िैध लाइसेंस या परजर्ट के अधीन इनका उपभोग करने की कानूनी अनुर्जत ह,ै सािमिजनक पठरिहन और अन्य सभी स्ट्थान िाजर्ल होंग े िहां िनता को, भुगतान पर या अन्यथा, प्रिेि की अनुर्जत ह।ै (ग) िह आितन दकसी भी निीले पये या ििा का अजधक र्ात्रा र्ें सेिन नहीं करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 ऋण-ग्रस्ट्त कर्चम ारी 79. (1) कर्मचारी अपने जनिी र्ार्लों का प्रबंधन इस प्रकार करेगा दक आितन ऋणग्रस्ट्तता या दििाजलयापन से बचा िा सके। (2) जिस कर्मचारी के जिरुि िेय दकसी ऋण की िसूली के जलए या उसे दििाजलया घोजषत करने के जलए कोई कानूनी कायमिाही िुरू की गई ह,ै उसे तरु ंत सिर् प्राजधकारी को कानूनी कायमिाही के पूणम त्यों की सूचना िेनी होगी। (3) कर्मचारी िो ऋण-ग्रस्ट्त ह,ै उसे सिर् प्राजधकारी को 30 िनू और 31 दिसंबर को अधम-िार्षमक रूप स े अपनी जस्ट्थजत का हस्ट्तािठरत जििरण प्रस्ट्तुत करना होगा और जििरण र् ें यह बताना होगा दक िह अपनी जस्ट्थजत को सुधारने के जलए कया किर् उिा रहा ं ह।ै (4) कर्मचारी िो इस जिजनयर् के अधीन झूिा जििरण िगे ा या िो जनर्िमष्ट जििरण प्रस्ट्तुत करने र् ें जिफल रहगे ा या उजचत सर्य के भीतर अपने ऋणों को सर्ाप्त करने र् ेंअसर्थम दिखाई िगे ा, या दकसी दििाला न्यायालय की सुरिा के जलए आिेिन करेगा, अनिु ासनात्र्क कारमिाई के जलए उत्तरिायी होगा। स्ट्पष्टीकरण 1.- इस जिजनयर् के प्रयोिन के जलए, कर्मचारी को ऋणग्रस्ट्त र्ाना िाएगा यदि उसकी पूरी िेयताए,ं िो पूरी तरह स ेसुरजित ह,ैं को छोड़कर, बारह र्ाह के जलए उसके र्ूल िेतन स ेअजधक है। स्ट्पष्टीकरण 2.- दकसी कर्मचारी को उजचत सर्य के भीतर अपना ऋण चुकान े र्ें असर्थ म र्ाना िाएगा, यदि उसके जनिी साधनों और आिश्यक जिद्यर्ान खचों को ध्यान र्ें रखते हुए यह लगता ह ै दक िह िो िषम की अिजध के भीतर ऋण-र्ुि नहीं हो पाएगा। ऋण न चकु ान ेया आपराजधक आरोपों र् ेंजगरफ़्तार कर्चम ारी 80. (1) इन जिजनयर्ों र् ें िी गई व्यिस्ट्था के अजतठरि, यदि कोई कर्चम ारी ऋण न चुकान े या दकसी आपराजधक आरोप र् ें जगरफ़्तार दकया िाता है या जिजध की दकसी प्रदक्रया के अधीन जहरासत र् ें जलया िाता है, तो उसे सिर् प्राजधकारी द्वारा यथा-जनिेजित, उसकी जगरफ़्तारी या जहरासत की तारीख से (िो भी र्ार्ला हो) उस तारीख या अिजध तक र्ाजनत जनलंबन र्ाना िाएगा। (2) जिस अिजध के िौरान कर्मचारी को 'डीम्ड जनलंबन' र् ें र्ाना िाता ह,ै उस अिजध के जलए उसे जिजनयर् 86 के उप-जिजनयर् (10) के अधीन स्ट्िीकायम भुगतान दिया िाएगा।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) उप-जिजनयर् (2) के अधीन कर्मचारी को दकया गया कोई भी भुगतान उसके िेतन और भत्ते के सर्ायोिन के अधीन होगा, िो र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों और इस जनणमय पर जनभमर करेगा दक उस अिजध को ड्यूटी की अिजध र्ाना िाए या अिकाि की अिजध र्ाना िाए; बिते दक ऐसी अिजध के जलए पूरा िेतन और भत्ता तभी स्ट्िीकायम होगा िब कर्मचारी- (क) उस अिजध के िौरान ड्यूटी पर र्ाना िाए; और (ख) सभी आरोपों स े बरी हो िाए या सिर् प्राजधकारी को संतष्टु कर ि े दक िह ऐस े अनुजचत आचरण की िोषी नहीं ह ैजिसके कारण उस ेजहरासत र् ेंजलया गया था। (4) यदि दकसी कर्मचारी को ऋण के जलए कारािास भेिा िाता ह ै या दकसी ऐसे अपराध के जलए िोषी िहराया िाता ह ैजिसर्ें सिर् प्राजधकारी की राय र्ें जनम्नजलजखत िाजर्ल हों, तो उसे नौकरी से जनष्काजसत दकया िा सकता ह ैया जिजनयर् 87 र् ेंउजल्लजखत अन्य िडं दिए िा सकते ह:ैं (क) गंभीर नैजतक अधर्ता; या (ख) प्राजधकरण के दकसी कार्काि पर या प्राजधकरण के साथ कर्मचारी द्वारा अपन े कतमव्यों के जनिमहन पर प्रभाि डालता हो। स्ट्पष्टीकरण – दकसी भी संिेह स ेबचने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक: (क) इस उप-जिजनयर् के अधीन सिर् प्राजधकारी की राय अंजतर् और कर्मचारी पर बाध्यकारी होगी; और (ख) ऐसी जनष्कासन या िंड िेल भिे े िाने या िोषी िहराए िान े की तारीख स े (िो भी र्ार्ला हो) लाग ू दकया िा सकता ह,ै और ऐसे र्ार्लों र् ें जिजनयर् 88 और 90 के उपबंध लागू नहीं होंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 (5) यदि दकसी कर्मचारी को उप-जिजनयर् (4) के अधीन नौकरी से जनष्काजसत कर दिया गया ह ैऔर संबंजधत िोषजसजि को दकसी उच्च न्यायालय द्वारा जनरस्ट्त कर दिया िाता ह ै और कर्मचारी को बरी कर दिया िाता है, तो उसे सेिा र्ें बहाल दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण.- इस जिजनयर् के उद्देश्यों के जलए, र्ार्ल े को जिचारण के जलए भेिन े या िोषजसजि र्ें उस े जनचली अिालत या दकसी अपीलीय अिालत द्वारा दकया गया ऐसा आिेि या िोषजसजि िाजर्ल होगी। (6) यदि दकसी कर्मचारी की जबना अिकाि के ड्यूटी से अनुपजस्ट्थजत या जनधामठरत सर्य से अजधक सर्य तक अनपु जस्ट्थजत का कारण ऋण या आपराजधक आरोप र् ें जगरफ्तारी या जिजध की दकसी प्रदक्रया के अधीन जहरासत र् ें जलया िाना ह,ै तो जिजनयर् 65 के उपबंध भी लाग ू होंग े और उस जिजनयर् के अधीन, कर्मचारी को, जसिाय उन पठरजस्ट्थजतयों के, िो उसके जनयत्रं ण से बाहर थीं, जबना अिकाि के अनुपजस्ट्थत या जनधामठरत सर्य से अजधक सर्य तक अनुपजस्ट्थत, िैसा भी र्ार्ला हो, र्ाना िाएगा। कर्चम ारी के कायों और चठरत्र का बचाि 81. (1) कोई भी कर्मचारी, सिर् प्राजधकारी की पूि म स्ट्िीकृजत के जबना, दकसी आजधकाठरक कायम के बचाि के जलए दकसी अिालत या प्रेस का सहारा नहीं लेगा, जिस काय म की आलोचना हुई हो या जिस पर र्ानहाजनपूण म आरोप लगाए गए हों; बिते दक यदि सिर् प्राजधकारी द्वारा कर्मचारी के अनुरोध की प्राजप्त की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अिजध के भीतर ऐसी कोई स्ट्िीकृजत नहीं जर्लती ह,ै तो िह यह र्ान सकता ह ैदक र्ागं ी गई अनुर्जत उसे िे िी गई ह।ै (2) इस जिजनयर् र्ें दकसी भी बात को कर्मचारी को अपने जनिी चठरत्र या जनिी िर्ता र् ें दकए गए दकसी कायम का बचाि करन े स े रोकन े िाला नहीं र्ाना िाएगा और िहां अपन े जनिी चठरत्र या जनिी िर्ता र् ें दकए गए दकसी कायम के बचाि के जलए कोई कारमिाई की िाएगी, िहां कर्मचारी ऐसी कारमिाई के बारे र्ें सिर् प्राजधकारी को ठरपोटम सौंपेगा। बाहरी प्राजधकारी या व्यजि को अपील, अभ्याििे न या याजचका न भिे ी िाए 82. कोई भी कर्मचारी प्राजधकरण र्ें अपनी सेिा से संबंजधत र्ार्ले के संबंध र् ें दकसी बाहरी प्राजधकारी या व्यजि को कोई अपील, अभ्यािेिन या याजचका नहीं भेिेगा, और ऐसे दकसी भी कायम को अनुिासन का उल्लंघन र्ाना िाएगा। प्राजधकरण या सरकार की आलोचना 83. कोई भी कर्मचारी दकसी भी इलेकरॉजनक र्ीजडया के ज़ठरए प्रसारण या टेलीकास्ट्ट र्,ें अपने नार् से या गुर्नार् रूप स,े छद्म नार् स,े या दकसी अन्य व्यजि के नार् से प्रकाजित दकसी िस्ट्तािेज़ र्,ें प्रेस को दिए गए दकसी ििव्य र्,ें या दकसी सािमिजनक भाषण र्,ें ऐसा कोई त्य या राय नहीं रखेगा जिससे प्राजधकरण या सरकार की दकसी जिद्यर्ान या निीनतर् नीजत या कारमिाई की आलोचना होती हो।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आिास या अन्य सजु िधाओं का िरुु पयोग न करना 84. (1) कोई भी कर्मचारी प्राजधकरण द्वारा िी गई दकसी भी सुजिधा या ठरयायत का िरुु पयोग नहीं करेगा, जिसर्ें आिंठटत आिास (यदि कोई हो) भी िाजर्ल ह।ै (2) िब तक प्राजधकरण द्वारा स्ट्पष्ट रूप से अनुर्जत न िी गई हो, कोई भी कर्मचारी उसे आिंठटत प्राजधकरण के आिास (यदि कोई हो) को दकसी अन्य व्यजि को आग े दकराये पर, लीज़ पर नहीं िेगा या दकसी अन्य व्यजि को उसर्ें रहने की अनुर्जत नहीं िगे ा। (3) यदि दकसी कर्मचारी को रहन े के जलए आिास आिंठटत दकया िाता है, तो आिंटन जनरस्ट्त होने या सर्ाप्त होने पर, उसे आिंटन करने िाले अजधकारी द्वारा जनधामठरत सर्य-सीर्ा के भीतर िह आिास खाली कराना होगा। कायस्ट्म थल पर र्जहला कर्चम ाठरयों के यौन उत्पीड़न पर रोक 85. (1) कोई भी कर्मचारी कायमस्ट्थल पर दकसी र्जहला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की दकसी भी हरकत र्ें िाजर्ल नहीं होगा। (2) उप-जिजनयर् (1) के उद्देश्य स,े यौन उत्पीड़न का िही तात्पय म होगा िो 'काय म की िगह पर र्जहलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथार्, जनषधे और जनिारण) अजधजनयर्, 2013' र्ें बताया गया ह।ै (3) उप-जिजनयर् (1) के उल्लघं न की दकसी भी जिकायत पर 'काय-म स्ट्थल पर र्जहलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथार्, जनषधे और जनिारण) अजधजनयर्, 2013' और उसके अधीन बने जिजनयर्ों के अनुसार प्राजधकरण द्वारा बनाई गई 'आंतठरक जिकायत सजर्जत' द्वारा कारमिाई की िाएगी। इन जिजनयर्ों के साथ दकसी भी टकराि की जस्ट्थजत र् ें अजधजनयर् और उसके जिजनयर्ों के उपबंध ही र्ान्य होंगे। (4) आंतठरक जिकायत सजर्जत को प्राप्त जिकायतों पर कारमिाई करने के जलए िह अपनी स्ट्िय ं की प्रदक्रया बना सकती ह।ै (5) िब आंतठरक जिकायत सजर्जत को यह लगता ह ै दक ऐसी दकसी जिकायत की सच्चाई की िाचं करने के जलए आधार र्ौिूि हैं, तो िह इसके कारण िि मकरन ेके बाि उसकी सच्चाई की िांच िुरू करेगी। (6) ऐसी दकसी जिकायत पर उप-जिजनयर् (5) के अधीन आंतठरक जिकायत सजर्जत द्वारा िुरू की गई दकसी भी िांच को जिजनयर् 88 के अथम र्ें िांच र्ाना िाएगा और उसी के अनुसार आंतठरक जिकायत सजर्जत को ऐसी जिकायत के संबंध र्ें िांच अजधकारी र्ाना िाएगा और उसके पास िे सभी िजियां होंगी और िह िांच अजधकारी के सभी कायम और कतव्यम जनभाएगा िो उि जिजनयर् र्ें िर्णतम ह;ैं बिते दक, कायमिाही इन जिजनयर्ों के अनुसार की िाएगी, जिसर्ें जनम्नजलजखत पठरितमन होंगे, अथामत: — 1. दक आरोप जनधामठरत दकए िाएंगे और जिजनयर् 88 के उप-जिजनयर् (3) के अधीन आंतठरक जिकायत सजर्जत (सिर् प्राजधकारी के बिाय) द्वारा कर्मचारी को बताए िाएंगे; और 2. दक जिजनयर् 88(4)(ख) के सिं भम र् ें कर्मचारी के बचाि का जलजखत ििव्य आतं ठरक जिकायत सजर्जत (सिर् प्राजधकारी की बिाय) को सौंपा िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 (7) आंतठरक जिकायत सजर्जत के जनष्कषम ठरपोटम के रूप र्ें होंगे, िो जिजनयर् 88 के उप-जिजनयर् (23) की आिश्यकताओं को परू ा करत े हों और ऐसी ठरपोटम को इन जिजनयर्ों के उद्देश्य से िांच ठरपोटम र्ाना िाएगा। (8) इस जिजनयर् र् ें जलखी दकसी भी बात का यह तात्पयम यह नहीं जनकाला िाएगा दक इसस े जिकायत करन े िाले को काउंसललगं या िसू री सहायता सेिाएँ िेन े की 'आंतठरक जिकायत सजर्जत' की िजियों पर कोई बुरा प्रभाि पड़ेगा। (9) उप-जिजनयर् (1) के उल्लंघन के जसि होन े पर अनिु ासनात्र्क कारमिाई िुरू करन े और िंड लगान े के र्ार्ले र्ें सिर् प्राजधकारी ही अनुिासनात्र्क अजधकारी होगा। जनलबं न 86. (1) जनयुजि करन े िाला अजधकारी या कोई ऐसा अजधकारी जिसके अधीन िह काय म करता ह,ै या अनुिासनात्र्क अजधकारी या कोई अन्य अजधकारी जिसे इस काय म के जलए प्राजधकरण न े सार्ान्य या जििेष आििे द्वारा अजधकार दिया ह,ै दकसी कर्मचारी को जनलंजबत कर सकता है- (क) िब उसके जिरुि अनुिासनात्र्क कारमिाई करने पर जिचार दकया िा रहा हो या कारमिाई चल रही हो; या (ख) िब, ऊपर बताए गए अजधकारी की राय र्ें, उसने राज्य की सुरिा के जहत के जिरुि गजतजिजधयों र्ें भाग जलया हो; या (ग) िब दकसी आपराजधक अपराध के संबंध र् ें उसके जिरुि कोई र्ार्ले र् ें िांच, पछू ताछ या िाि िारी हो। (2) दकसी कर्मचारी को जनयुजि करने िाल ेअजधकारी के आिेि स ेजनलंजबत र्ाना िाएगा - (क) यदि उसे आपराजधक आरोप या दकसी अन्य कारण से, उसकी जहरासत की तारीख स,े अड़तालीस घंटे से अजधक सर्य के जलए जहरासत र् ेंरखा गया हो; या (ख) उसके िोषी िहराए िाने की तारीख से, यदि दकसी अपराध के जलए िोषी िहराए िाने पर, उसे अड़तालीस घंटे से अजधक की िेल की सिा सुनाई िाती है और ऐसी सिा के पठरणार्स्ट्िरूप उसे तरु ंत जनरस्ट्त या हटाया या अजनिायम रूप से सेिाजनिृत्त नहीं दकया िाता ह।ै स्ट्पष्टीकरण - इस उप-जिजनयर् के खंड (b) र् ें बताए गए अड़तालीस घंटे की अिजध की गणना िोषी िहराए िाने के बाि िेल की सिा िुरू होने से की िाएगी और इस उद्देश्य के जलए, िेल की सिा की बीच की अिजध, यदि कोई हो, को भी ध्यान र्ें रखा िाएगा। (3) िहाँ जनलंजबत कर्मचारी पर सिे ा से जनष्कासन, हटाने या अजनिायम सेिाजनिृजत्त का िंड लगाया गया हो, और इन जिजनयर्ों के अधीन अपील या सर्ीिा र्ें उसे जनरस्ट्त कर दिया िाए और र्ार्ल े को आग े की िांच या कारमिाई के जलए या दकसी अन्य जनिेि के साथ िापस भेिा िाए, तो उसके जनलंबन का आििे जनष्कासन, हटान े या अजनिायम सेिाजनिृजत्त के र्लू आिेि की तारीख स े ही लाग ू र्ाना िाएगा और अगल ेआिेि तक लाग ूरहगे ा। (4) यदि दकसी कर्मचारी को नौकरी से जनकालने, हटान े या अजनिायम रूप स े सेिाजनिृत्त करन े की िाजस्ट्त को अिालत के फ़ैसले के कारण जनरस्ट्त या अर्ान्य घोजषत कर दिया िाता ह,ै और46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अनुिासनात्र्क अजधकारी र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों पर जिचार करन े के बाि, उन आरोपों पर कर्मचारी के जिरुि आग े और िांच करन े का जनणमय करता ह ै जिनके कारण र्ूल रूप से नौकरी से जनष्कासन, हटान े या अजनिायम रूप से सेिाजनिृत्त करन े की िाजस्ट्त िी गई थी, तो कर्मचारी को नौकरी से जनकालने, हटान े या अजनिायम रूप से सेिाजनिृत्त करन े के र्ूल आिेि की तारीख़ से ही जनयुजि करन े िाल े अजधकारी द्वारा जनलंजबत दकया हुआ र्ाना िाएगा और िह अगले आिेि तक जनलंबन र्ें ही रहगे ा; बिते दक ऐसी कोई और िांच का आिेि तब तक नहीं दिया िाएगा िब तक दक इसका उद्देश्य ऐसी जस्ट्थजत से जनपटना न हो िहा ं न्यायालय न े र्ार्ले के गणु -िोष पर जिचार दकए जबना परू ी तरह स े तकनीकी आधार पर आिेि पाठरत दकया हो। (5) उप-जिजनयर् (7) के उपबंधों के अधीन, इस जिजनयर् के अधीन िारी या िारी र्ाना गया जनलंबन का आिेि तब तक लागू रहगे ा िब तक दक सिर् प्राजधकारी द्वारा उसर्ें संिोधन या उसे जनरस्ट्त न कर दिया िाए। (6) िहां दकसी कर्मचारी को जनलंजबत दकया िाता ह ै या जनलंजबत र्ाना िाता ह ै (चाह े दकसी अनुिासनात्र्क कायमिाही के संबंध र्ें हो या अन्यथा), और उस जनलंबन की अिजध के िौरान उसके जिरुि कोई अन्य अनुिासनात्र्क कायमिाही िुरू की िाती है, तो उसे जनलंजबत करने के जलए सिर् प्राजधकारी, जलजखत रूप र् ें ििम दकए िान े िाल े कारणों के आधार पर, यह जनिेि ि े सकता ह ै दक कर्मचारी ऐसी सभी या दकसी भी कायमिाही के सर्ापन तक जनलंजबत रहगे ा। (7) इस जिजनयर् के अधीन िारी या िारी र्ाना गया जनलंबन का आिेि दकसी भी सर्य उस प्राजधकारी जिसने आिेि िारी दकया था या जिसे िारी र्ाना गया था, या दकसी ऐसे प्राजधकारी द्वारा जिसके अधीन िह प्राजधकारी कायम करता ह,ै द्वारा संिोजधत या जनरस्ट्त दकया िा सकता ह।ै (8) इस जिजनयर् के अधीन िारी या िारी र्ाना गया जनलंबन आिेि की, जनलंबन की प्रभािी तारीख स े नब्ब े दिनों की सर्ाजप्त से पहले, उस प्राजधकारी द्वारा सर्ीिा की िाएगी िो जनलंबन को संिोजधत या जनरस्ट्त करन े के जलए सिर् ह,ै और ऐसा इस उद्देश्य के जलए गठित सर्ीिा सजर्जत की जसफाठरि पर दकया िाएगा; और ऐसा प्राजधकारी जनलंबन को बढाने या जनरस्ट्त करने का आिेि पाठरत करेगा; और उसके बाि प्रत्येक जिस्ट्ताठरत अिजध की सर्ाजप्त स े पहले ऐस े जनलंबन की सर्ीिा की िाएगी, बिते दक ऐसा कोई जिस्ट्तार एक बार र् ेंएक सौ अस्ट्सी दिनों से अजधक की अिजध के जलए न हो। (9) इस जिजनयर् के उप-जिजनयर् (1) या (2) के अधीन िारी दकए गए या िारी र्ाने गए जनलबं न का आििे नब्ब े दिन की अिजध के बाि र्ान्य नहीं होगा, िब तक दक सर्ीिा के बाि इसे नब्ब े दिन सर्ाप्त होने से पहले आगे की अिजध के जलए बढाया न िाए; बिते दक उप-जिजनयर् (2) के अधीन 'र्ाजनत जनलंबन' के र्ार्ल े र्ें जनलंबन की ऐसी सर्ीिा आिश्यक नहीं होगी, यदि कर्मचारी जनलबं न के नब्बे दिन परू े होने के सर्य भी जनलंबन के अधीन रहता ह।ै ऐसे र्ार्ले र् ें नब्ब े दिन की अिजध उस तारीख स े जगनी िाएगी िब जहरासत र् ें रखा गया कर्मचारी जहरासत से ठरहा होगा या उस तारीख से िब उसकी ठरहाई की िानकारी उसकी जनयुजि करन े िाल े प्राजधकरण को िी िाएगी, इनर् ेंसे िो भी बाि र्ें हो। (10) ऐसे जनलंबन के िौरान, कर्मचारी को इसके बराबर जनिामह भत्ता जर्लगे ा: (क) जनलंबन के पहले छह र्ाह के जलए उसका र्ूल िेतन और उस पर पचास प्रजतित भत्ता; और[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 (ख) छह र्ाह से अजधक की जनलंबन अिजध के जलए उसका र्ूल िेतन और उस पर पचहत्तर प्रजतित भत्ता; बिते दक उप-खण्ड (ख) के अधीन बताई गई जनिामह भत्ते की बढी हुई िर तभी जर्लगे ी िब संबंजधत कर्मचारी या उसके दकसी प्रजतजनजध के कारण िांच र्ें िरे ी न हुई हो; बिते यह भी दक यदि जिजनयर् 87 के अधीन कोई िडं नहीं दिया िाता ह,ै तो कर्मचारी को जनलंबन के िौरान जर्ले गुज़ारा भत्त े और उस िेतन/भत्ते के बीच का अंतर िापस दकया िाएगा िो उसे जनलंबन न होने पर जर्लता; और यदि जिजनयर् 87 के अधीन उस पर कोई िाजस्ट्त लगाई िाती ह,ै तो ऐसा कोई आिेि नहीं दिया िाएगा जिससे उसे िह गुज़ारा भत्ता िापस करने के जलए बाध्य होना पड़े। स्ट्पष्टीकरण - दकसी भी संिेह को िरू करन े के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक जिस अिजध के िौरान कर्मचारी जनलंबन पर ह,ै यदि उसे नौकरी से जनष्काजसत या हटाया न गया हो या अजनिायम रूप स े सेिाजनिृत्त न दकया गया हो –तो अंजतर् आििे िेन े िाले प्राजधकारी के जनिेिानुसार, उसे ड्यूटी या अिकाि पर जबताई गई अिजध र्ाना िाएगा। िाजस्ट्तया ं 87. (1) इन जिजनयर्ों के अन्य उपबंधों को प्रभाजित दकए जबना, िो कर्मचारी प्राजधकरण के दकसी जिजनयर् का उल्लंघन करता ह ैया लापरिाही, अिर्ता या सुस्ट्ती दिखाता ह,ै या िानबूझकर ऐसा कुछ करता ह ै िो प्राजधकरण के जहतों के जलए हाजनकारक हो या उसके जनिेिों के जिरुि हो, या अनुिासन तोड़ता ह ै या दकसी अन्य िव्यु मिहार का िोषी पाया िाता है, तो उसे जनम्नजलजखत िाजस्ट्तयां िी िा सकती ह:ैं (क) र्ार्लू ी िाजस्ट्तया ं i. लनंिा; ii. पिोन्नजत रोकना; iii. लापरिाही या आििे ों के उल्लघं न से प्राजधकरण को हुई दकसी भी आर्थमक िजत की पूणम या आंजिक भरपाई उसके िेतन से करना; iv. जबना संचयी प्रभाि के और उसकी पेंिन (यदि लाग ू हो) पर जिपरीत प्रभाि डाल े जबना िेतन के सर्य-िेतनर्ान र् ें एक स्ट्तर की कर्ी करना, िो तीन िष म से अजधक सर्य के जलए न होगी; v. िेतनिृजि पर रोक लगाना। (ख) बड़ी िाजस्ट्तया ं i. उप-जिजनयर् (1) के खंड (क) के उप-खडं (iv) र्ें िर्णतम उपबंधों को छोड़कर, एक जनधामठरत सर्य के जलए िेतन के सर्य-िेतनर्ान र् ें कर्ी करके अपिे ाकृत जनचल े स्ट्तर पर रखना, साथ ही यह भी जनिेि िेना दक कर्मचारी को इस कर्ी की अिजध के िौरान िेतन48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िृजि जर्लेगी या नहीं और इस अिजध के सर्ाप्त होन े पर, कर्ी का प्रभाि उसके िेतन की भजिष्य की िेतनिृजि को टालन े िाला होगा या नहीं; ii. िाजस्ट्तयों के आिेि र्ें बताई गई अिजध के जलए िेतन के सर्य-िेतनर्ान, ग्रडे , पि या सेिा र्ें कर्ी करना, िो उस जनधामठरत अिजध के िौरान कर्मचारी के उस सर्य-िेतनर्ान, ग्रेड, पि या सेिा र्ें पिोन्नजत र् ें बाधा बनगे ा जिससे उसके स्ट्तर र्ें कर्ी की गई थी, साथ ही यह जनिेि िेना दक कया उि जनधामठरत अिजध के सर्ाप्त होने पर पिोन्नजत जर्लने पर – (क) िेतन के सर्य-िेतनर्ान, ग्रडे , पि या सेिा र् ें कर्ी की अिजध उसके िेतन की भजिष्य की िेतन िृजि को टालने का काय म करेगी, और यदि हा,ँ तो दकस सीर्ा तक; और (ख) कया कर्मचारी िते न के उच्च सर्य-िेतनर्ान, ग्रडे , पि या सेिा र्ें अपनी र्ूल िठरष्ठता (िठरष्ठता) िापस पा सकेगा; (iii) अजनिायम सेिाजनिृजत्त; (iv) सेिा से हटाना, िो प्राजधकरण के साथ भजिष्य र्ें नौकरी के जलए अयोग्यता नहीं होगी; (v) सेिा से जनष्कासन, िो आर् तौर पर प्राजधकरण र् ें भजिष्य की नौकरी के जलए अयोग्यता र्ानी िाएगी; बिते दक, हर उस र्ार्ले र्ें जिसर्ें आय के ज्ञात स्रोतों से अजधक संपजत्त रखने का आरोप, या दकसी सरकारी काय म को करन े या न करन े के बिल े र् ें कानूनी िेतन के अजतठरि दकसी व्यजि से कोई लाभ या इनार् लने े का आरोप जसि हो िाता ह,ै तो खण्ड (iv) या खण्ड (v) र् ें बताई गई िाजस्ट्त लगाई िाएगी; साथ ही बिते यह भी दक दकसी जििेष र्ार्ले र्ें और जलजखत रूप र्ें िि म जििेष कारणों से, कोई िसू री िाजस्ट्त भी लगाई िा सकती ह।ै बिते दक इस जिजनयर् र् ें जलखी कोई भी बात सिर् प्राजधकारी की उस िजि को सीजर्त नहीं करेगी जिसके अधीन िह कर्मचारी स ेउस आर्थमक िजत की िसूली का जनिेि ि े सकता ह ै िो प्राजधकरण को हुआ ह।ै यह िसूली जिजध के अधीन प्राजधकरण के पास उपलब्ध सभी तरीकों से की िा सकती है, जिसर् ें कर्मचारी को प्राजधकरण स े जर्लन े िाल े िेष रकर् स े िसूली करना भी िाजर्ल ह ै (िहाँ तक इसकी अनुर्जत हो), और यह िेतन से िजत की िसूली के अजतठरि होगा; तथाजप इस तरह िसूल की गई कुल राजि िजत की जनधामठरत की गई आर्थमक राजि से अजधक नहीं होगी। स्ट्पष्टीकरण.—इस जिजनयर् के अधीन जनम्नजलजखत को िाजस्ट्त नहीं र्ाना िाएगा, िैसे दक: (क) प्राजधकरण द्वारा बताए गए जिजनयर् या प्रर्ाणपत्र पाठ्यक्रर् के अनुसार दकसी जिभागीय परीिा र् ें उत्तीण म न होने पर कर्मचारी की िेतनिृजि रोकना;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 (ख) कर्मचारी को िेतनर्ान र् ें ििता स्ट्तर को पार करने के जलए अयोग्य होने के आधार पर उस स्ट्तर पर रोकना; (ग) दकसी कर्मचारी के र्ार्ले पर जिचार करने के बाि, उसे उस ग्रेड या पि (चाह े िह स्ट्थायी पि हो या कायमिाहक पि) पर पिोन्नजत न िने ा जिसके जलए िह योग्य ह;ै (घ) उच्च ग्रेड या पि पर काय म कर रह ेकर्मचारी को, इस आधार पर दक उसे उस उच्च ग्रेड या पि के जलए अनुपयुि र्ाना गया है, या उसके आचरण स े असबं ंजधत दकसी प्रिासजनक आधार पर जनम्न ग्रडे या पि पर िापस भेिना; (ङ) पठरिीिा पर जनयुि कर्चम ारी को, पठरिीिा की अिजध के िौरान या उसके अंत र्ें, उसकी जनयुजि की ितों या पठरिीिा से संबंजधत जिजनयर् और आिेिों के अनुसार उसके जपछल ेग्रडे या पि पर िापस भेिना; (च) अजधिर्षमता या सेिाजनिृजत से संबंजधत उपबंधों के अनुसार कर्मचारी को अजनिायम रूप से सिे ाजनिृत्त करना; (छ) सेिाओं की सर्ाजप्त— (i) पठरिीिा पर जनयुि कर्मचारी की, पठरिीिा की अिजध के िौरान या उसके अंत र्,ें उसकी जनयुजि की ितों या पठरिीिा से संबंजधत जिजनयर् और आिेिों के अनुसार; या (ii) दकसी अनुबंध या सर्झौते के जबना अस्ट्थायी तौर पर जनयिु कर्मचारी की, उस अिजध, जिसके जलए उसे जनयुि दकया गया था, के सर्ाप्त होने पर या जनयुजि की ितों के अनुसार उससे पूिम; (iii) दकसी सर्झौते के अधीन जनयिु कर्मचारी की, उस सर्झौते की ितों के अनुसार। (ि) 'कायमस्ट्थल पर र्जहलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथार्, जनषेध और जनिारण) अजधजनयर्, 2013' के अधीन यौन उत्पीड़न की दकसी भी जिकायत की िांच करन े िाले 'आतं ठरक जिकायत सजर्जत' की अनुिंसा पर िजतपूर्तम के जलए जलया गया जनणमय। बड़ी िाजस्ट्त लगान ेकी प्रदक्रया 88. (1) जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) स े (v) र् ें उल्लेजखत र्ें स े कोई भी िाजस्ट्त लगाने का आिेि (िहां तक संभि हो) तब तक नहीं दिया िाएगा, िब तक दक इस जिजनयर् र्ें बताए गए तरीके से िांच न कर ली िाए। (2) इन जिजनयर् र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, िब भी अनुिासनात्र्क अजधकारी को यह लगता ह ै दक दकसी कर्मचारी के जिरुि किाचार या िव्यु मिहार के आरोप की सच्चाई की िांच करन े के आधार जिद्यर्ान ह,ैं तो िह स्ट्ियं इसकी िांच कर सकता है, या इस जिजनयर् के अधीन दकसी अजधकारी (अथातम , कोई अन्य अजधकारी या ऐसा व्यजि िो सेिाजनिृत्त जिला न्यायाधीि, सेिाजनिृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीि, भारत सरकार के सेिाजनिृत्त संयुि सजचि, दकसी राज्य सरकार के सेिाजनिृत्त सजचि, सेिाजनिृत्त कायमकारी जनिेिक/सीिीएर्/िीएर्/डीिीएर् या आरोपी अजधकारी स े िो स्ट्तर ऊपर का सेिारत अजधकारी हो, िो भारत सरकार/राज्य सरकार या दकसी जित्तीय संस्ट्थान/राष्ट्रीयकृत बैंक/भारतीय ठरज़िम बैंक/एसईबीआई/आईआरडीएआई/पीएफआरडी से हो, को इसकी सच्चाई की िांच करने के जलए जनयुि कर सकता है;50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक िहा ँ 'कायमस्ट्थल पर र्जहलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथार्, जनषेध और जनिारण) अजधजनयर्, 2013' के अधीन यौन उत्पीड़न की जिकायत हो, िहाँ ऐसी जिकायतों की िांच के जलए प्राजधकरण र् ें बनाई गई 'आंतठरक जिकायत सजर्जत' को इन जिजनयर्ों के उद्देश्य से अनुिासनात्र्क प्राजधकारी द्वारा जनयुि िांच प्राजधकारी र्ाना िाएगा। यदि यौन उत्पीड़न की जिकायतों की िांच के जलए आतं ठरक जिकायत सजर्जत के जलए कोई अलग प्रदक्रया जनधामठरत नहीं की गई ह,ै तो आंतठरक जिकायत सजर्जत, िहाँ तक संभि हो, इन जिजनयर्ों र्ें बताई गई प्रदक्रया के अनुसार ही िांच करेगी। स्ट्पष्टीकरण । — (i) िहाँ अनुिासनात्र्क प्राजधकारी स्ट्िय ं िांच करता ह,ै िहाँ उप-जिजनयर् (7) से उप-जिजनयर् (20) और उप-जिजनयर् (22) र् ें िांच प्राजधकारी के दकसी भी उल्लेख का तात्पय म अनुिासनात्र्क प्राजधकारी से र्ाना िाएगा। (ii) िहाँ अनुिासनात्र्क प्राजधकारी दकसी सेिाजनिृत्त कर्मचारी को िांच प्राजधकारी जनयुि करता ह,ै िहाँ उप-जिजनयर् (7) से उप-जिजनयर् (20) और उप-जिजनयर् (22) र्ें ऐसे अजधकारी का भी उल्लेख िाजर्ल र्ाना िाएगा। (3) िहाँ इस जिजनयर् के अधीन दकसी कर्मचारी के जिरुि िाचं करने का प्रस्ट्ताि हो, िहा ँ अनुिासन प्राजधकारी तैयार करेगी या करिाएगी- (क) िरु ाचार या गलत व्यिहार के आरोपों का सार, जिन्ह ें जनजित और पथृ क –पथृ क आरोप-पत्रों र् ें पठरिर्तमत दकया िाएगा; (ख) हर आरोप-पत्र के सर्थमन र्ें िरु ाचार या गलत व्यिहार के आरोपों का ििव्य, जिसर्ें िाजर्ल होगा- (ग) सभी संबंजधत त्यों का जििरण, जिसर्ें कर्मचारी द्वारा की गई कोई भी स्ट्िीकारोजि या स्ट्िीकृजत िाजर्ल हो; (घ) उन िस्ट्तािेिों की सूची जिनके र्ाध्यर् से, और उन साजियों की सूची जिनके र्ाध्यर् से, आरोप-पत्रों को जसि करन े का प्रस्ट्ताि ह।ै 4. (क) अनुिासनात्र्क प्राजधकारी कर्मचारी को आरोप-पत्रों की एक प्रजत, िरु ाचार या गलत व्यिहार के आरोपों का ििव्य और उन िस्ट्तािेिों और साजियों की सूची िेगी या दिलिाएगी जिनके ज़ठरए हर आरोप-पत्र को जसि करने का प्रस्ट्ताि ह।ै (ख) आरोप-पत्र जर्लन े पर, कर्मचारी को अपना बचाि का जलजखत ििव्य प्रस्ट्तुत करना होगा (यदि िह चाह े तो), और यह भी बताना होगा दक कया िह व्यजिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता ह।ै यह पंद्रह दिनों के भीतर करना होगा। अनुिासनात्र्क अजधकारी या उनकी ओर स े अजधकृत दकसी अन्य अजधकारी द्वारा जलजखत कारणों के आधार पर इस सर्य-सीर्ा को एक बार र्ें पंद्रह दिनों स ेअजधक न बढाने की ित म पर आग ेबढाया िा सकता ह:ै बिते दक दकसी भी जस्ट्थजत र्,ें बचाि का जलजखत ििव्य प्रस्ट्ततु करन े के जलए सर्य का जिस्ट्तार आरोप-पत्र जर्लने की तारीख से पैंतालीस दिनों से अजधक नहीं होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 (5) (क) बचाि का जलजखत ििव्य जर्लने पर, अनिु ासनात्र्क अजधकारी स्ट्िय ं उन आरोपों की िांच कर सकता ह ै जिन्ह ें स्ट्िीकार नहीं दकया गया है, या, यदि िह ऐसा करना आिश्यक सर्झता ह,ै तो उप-जिजनयर् (2) के अधीन इस उद्देश्य के जलए एक िांच अजधकारी जनयिु कर सकता ह।ै और िहां कर्मचारी न े अपन े बचाि के जलजखत ििव्य र्ें सभी आरोपों को स्ट्िीकार कर जलया है, िहां अनिु ासनात्र्क अजधकारी उजचत सर्झे िाने िाले साक्ष्य लेने के बाि प्रत्येक आरोप पर अपन ेजनष्कषम ठरकॉड म करेगा और जिजनयर् 89 र्ें जनधामठरत जिजध से कारमिाई करेगा। (ख) यदि कर्मचारी द्वारा बचाि का कोई जलजखत ििव्य प्रस्ट्तुत नहीं दकया िाता ह,ै तो अनुिासनात्र्क अजधकारी स्ट्ियं आरोपों की िांच कर सकता है, या, यदि िह ऐसा करना आिश्यक सर्झता ह,ै तो उप-जिजनयर् (2) के अधीन इस उद्देश्य के जलए िांच अजधकारी जनयुि कर सकता ह।ै (ग) िहां अनुिासनात्र्क अजधकारी स्ट्ियं दकसी आरोप की िांच करता ह ै या ऐसे आरोप की िाचं के जलए िांच अजधकारी जनयिु करता ह,ै िहां िह आिेि द्वारा दकसी कर्मचारी या कानूनी व्यिसायी को प्रस्ट्तुतकताम अजधकारी जनयुि कर सकता ह,ै िो उसकी ओर से आरोपों के सर्थनम र्ें र्ार्ला प्रस्ट्तुत करेगा। स्ट्पष्टीकरण- इस जिजनयर् के उद्देश्यों के जलए, 'कर्मचारी' िब्ि र् ें िह व्यजि भी िाजर्ल ह ै िो अब प्राजधकरण की सेिा र्ें नहीं रहा ह।ै (6) अनुिासनात्र्क अजधकारी, िहां िह स्ट्िय ं िांच अजधकारी नहीं ह,ै िांच अजधकारी को जनम्नजलजखत भेिेगा- (क) आरोप-पत्र और किाचार या िव्यु मिहार के आरोपों का जििरण; (ख) कर्मचारी द्वारा िर्ा दकए गए बचाि के जलजखत ििव्य, यदि कोई हो, की प्रजत; (ग) उप-जिजनयर् (3) र् ेंबताए गए साजियों के ििव्यों, यदि कोई हो, की प्रजत; (घ) कर्चम ारी को उप-जिजनयर् (3) र्ें बताए गए िस्ट्तािेज़ सौंपे िाने का साक्ष्य; और (ङ) "प्रस्ट्ततु कताम अजधकारी" की जनयुजि के आिेि की प्रजत। (7) िांच अजधकारी को आरोप-पत्र और िव्यु मिहार या गलत आचरण के आरोपों का जििरण जर्लने के िस कायम दििसों के भीतर, कर्मचारी को िांच अजधकारी के सर्ि उस दिन और सर्य पर व्यजिगत रूप स े उपजस्ट्थत होना होगा, िो िाचं अजधकारी जलजखत सूचना द्वारा जनधामठरत करेगा, या उस अजतठरि सर्य के भीतर, िो िस दिनों स ेअजधक न हो और जिसकी अनर्ु जत िांच अजधकारी िेगा। 8. (क) कर्मचारी अपनी ओर से र्ार्ला प्रस्ट्ततु करन े के जलए दकसी अन्य कर्मचारी की र्िि ल े सकता ह ै िो उसकी तनै ाती िाले स्ट्थान या िहा ं िांच हो रही ह,ै िहां के दकसी कायामलय र्ें तैनात हो; लेदकन िह इस कायम के जलए दकसी जिजधक व्यिासाजयक (अजधििा) को जनयुि नहीं कर सकता, िब तक दक अनुिासनात्र्क प्राजधकारी द्वारा जनयिु 'प्रस्ट्तुतकता म अजधकारी' स्ट्ियं कोई जिजध व्यिासाजयक न हो, या अनुिासनात्र्क प्राजधकारी र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों को िेखते हुए इसकी अनुर्जत न िे;52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बिते दक कर्मचारी दकसी अन्य केंद्र पर तनै ात दकसी अन्य कर्चम ारी की र्िि ले सकता है, यदि िांच अजधकारी र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों को ध्यान र्ें रखते हुए और जलजखत रूप र् ें कारण िि मकरके इसकी अनुर्जत िे। नोट: कर्मचारी दकसी ऐस े अन्य कर्मचारी की र्िि नहीं ल े सकता जिसके पास पहल े से ही तीन लंजबत अनुिासनात्र्क र्ार्ले हों जिनर् ेंउसे र्िि िेनी हो। (ख) कर्मचारी अपनी ओर स े र्ार्ला प्रस्ट्तुत करन े के जलए दकसी सेिाजनिृत्त (सेिाजनिृत्त) कर्मचारी की र्िि भी ले सकता है, लेदकन उसे सिर् प्राजधकारी द्वारा सर्य-सर्य पर सार्ान्य या जििेष आिेि के र्ाध्यर् से बताई गई ितों का पालन करना होगा। (9) यदि कोई कर्मचारी, जिसने अपने जलजखत बचाि ििव्य र् ें आरोपों र् ें से दकसी को भी स्ट्िीकार नहीं दकया ह ैया कोई जलजखत बचाि ििव्य प्रस्ट्तुत नहीं दकया ह,ै िांच अजधकारी के सर्ि उपजस्ट्थत होता ह,ै तो अजधकारी उससे पूछेगा दक कया िह िोषी ह ै या उसके पास कोई बचाि है; और यदि िह दकसी आरोप को स्ट्िीकार करता ह,ै तो िांच अजधकारी उस ििव्य को ठरकॉड म करेगा, ठरकॉड म पर हस्ट्तािर करेगा और उस पर कर्मचारी के हस्ट्तािर भी लगे ा। (10) िांच अजधकारी उन आरोपों के संबंध र्ें िोषी होन े का जनष्कषम िेगा जिन्ह ेंकर्मचारी न े स्ट्िीकार दकया ह।ै (11) यदि कर्मचारी जनधामठरत सर्य के भीतर प्रस्ट्तुत नहीं होता ह ैया अपना पि रखन े स े इनकार करता ह ैया ऐसा नहीं करता ह,ै तो िांच अजधकारी 'प्रस्ट्तुतकता म अजधकारी' से ि े साक्ष्य प्रस्ट्ततु करन े के जलए कहगे ा जिनसे िह आरोपों को जसि करना चाहता ह।ै साथ ही, िह र्ार्ले की सुनिाई को तीस दिन से अजधक न होने िाले दकसी बाि की तारीख के जलए टाल िगे ा और एक आिेि िारी करेगा दक कर्मचारी अपना बचाि तैयार करन े के जलए: (क) आिेि के पांच दिनों के भीतर या िांच अजधकारी द्वारा स्ट्िीकार दकए गए पांच दिनों से अजधक न होने िाले अजतठरि सर्य के भीतर, उप-जिजनयर् (3) र्ें बताई गई सूची र्ें िाजर्ल िस्ट्तािेज़ों को िेख सकता ह;ै (ख) अपनी तरफ़ स ेपछू ताछ के जलए साजियों की सूची सौंप सकता ह;ै नोट: यदि कर्मचारी उप-जिजनयर् (3) र्ें बताई गई सूची र्ें िाजर्ल साजियों के ििव्यों की प्रजत पाने के जलए र्ौजखक या जलजखत आिेिन करता ह,ै तो िांच अजधकारी उसे िीघ्राजतिीघ्र ऐसी प्रजत उपलब्ध कराएगा और दकसी भी हाल र् ें अनुिासनात्र्क अजधकारी की ओर से साजियों से पूछताछ िुरू होने स े तीन दिन पहले तक तो अिश्य ि ेिेगा। (ग) आिेि के िस दिनों के भीतर या िांच अजधकारी द्वारा स्ट्िीकार दकए गए अजतठरि सर्य के भीतर, ऐसे दकसी भी िस्ट्तािेज़ को खोिने या प्रस्ट्तुत करने के जलए नोठटस ि े सकता ह ै िो प्राजधकरण के पास तो ह ैं लेदकन उप-जिजनयर् (3) र् ें बताई गई सूची र् ें िाजर्ल नहीं ह।ैं नोट: कर्मचारी उन िस्ट्तािेज़ों की प्रासंजगकता बताएगा िो प्राजधकारी द्वारा खोिे या प्रस्ट्तुत दकए िाने अपेजित ह।ैं (12) िांच करने िाले प्राजधकारी को िब िस्ट्तािेज़ों को खोिने या प्रस्ट्तुत करने का नोठटस जर्लगे ा, तो िह उन िस्ट्तािेज़ों या उनकी प्रजत को उस प्राजधकारी के पास भेिेगा जिसके पास िे िस्ट्तािेज़ रखे ह।ैं साथ ही, िह एक र्ांग-पत्र भी भेिगे ा जिसर्ें िस्ट्तािेज़ों को प्रस्ट्तुत करन ेकी तारीख बताई िाएगी: बिते दक िांच करने िाला प्राजधकारी, जलजखत रूप र्ें कारण बतात े हुए, ऐस े िस्ट्तािेज़ों को र्ांगने स े इनकार कर सकता ह ैिो उसकी राय र् ेंर्ार्ल े से संबंजधत नहीं ह।ैं (13) उप-जिजनयर् (12) र् ेंबताए गए र्ांग-पत्र को जर्लने पर, जिस भी प्राजधकारी के पास र्ागं े गए िस्ट्तािेज़ ह,ैं िह उन्ह ें िांच करने िाले प्राजधकारी के सर्ि प्रस्ट्तुत करेगा या 'उपलब्ध न होने का प्रर्ाणपत्र' िारी[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 करेगा (िैसा भी र्ार्ला हो), और यह काय म र्ागं -पत्र जर्लन ेके एक र्ाह के भीतर करना होगा: बिते दक यदि र्ांगे गए िस्ट्तािेज़ों को रखने िाले प्राजधकारी जलजखत रूप र्ें कारण बताते हुए इस बात से संतुष्ट ह ै दक उन सभी या दकसी भी िस्ट्तािेज़ को प्रस्ट्ततु करना िनजहत या राज्य की सुरिा के जिरुि होगा, तो िह िांच करन े िाल े प्राजधकारी को इसकी सूचना िेगा। ऐसी सूचना जर्लन े पर, िांच करन े िाले प्राजधकारी कर्मचारी को िानकारी िगें े और उन िस्ट्तािज़े ों को प्रस्ट्तुत करन े या खोिन े के जलए की गई अपनी र्ांग को िापस लगे ा। (14) िांच के जलए जनधामठरत तारीख पर, अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी की ओर स े या उसकी ओर से िे र्ौजखक और िस्ट्तािेज़ी साक्ष्य प्रस्ट्तुत दकए िाएंग े जिनस े आरोप जसि करने का प्रस्ट्ताि ह;ै साजियों स े प्रस्ट्तुतकता म अजधकारी या उसकी ओर से पछू ताछ की िाएगी और कर्मचारी या उसकी ओर से उनसे प्रत्यि पूछताछ की िा सकती ह;ै प्रस्ट्ततु कताम अजधकारी को उन लबंिओंु पर साजियों से िोबारा पूछताछ करने का अजधकार होगा जिन पर उनसे प्रत्यि पछू ताछ की गई ह,ै लेदकन िांच करन े िाल े प्राजधकारी की अनुर्जत के जबना दकसी नए र्ार्ले पर नहीं; और िांच करने िाल े प्राजधकारी साजियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता ह ैिो उसे सही लगें। (15) यदि अनुिासनात्र्क अजधकारी की ओर स े र्ार्ला बंि होने स े पहल े यह आिश्यक लग,े तो िांच अजधकारी अपनी इच्छा स े प्रस्ट्ततु कताम अजधकारी को ऐसे साक्ष्य प्रस्ट्तुत करन े की अनुर्जत िे सकता ह ै िो कर्मचारी को िी गई सूची र्ें िाजर्ल नहीं थे, या स्ट्िय ं नए साक्ष्य र्ांग सकता ह ै या दकसी सािी को िापस बुलाकर उससे िोबारा पूछताछ कर सकता ह।ै ऐसे र्ार्ले र्ें, यदि कर्मचारी र्ांग करे, तो उस े प्रस्ट्तुत दकए िाने िाल े अजतठरि साक्ष्यों की सूची की एक प्रजत पाने और ऐसे नए साक्ष्य प्रस्ट्तुत करन े स े पहल े िांच को तीन परू े दिनों के जलए स्ट्थजगत करिाने का अजधकार होगा (इसर् ें स्ट्थगन का दिन और जिस दिन के जलए िांच स्ट्थजगत की गई ह,ै ि े दिन िाजर्ल नहीं होंग)े ; और िांच अजधकारी कर्मचारी को ऐसे िस्ट्तािेज़ों को ठरकॉडम र्ें िाजर्ल करने से पहले उनकी िाचं करने का अिसर िेगा; और यदि िांच अजधकारी को लगता ह ै दक न्याय के जहत र्ें ऐसे साक्ष्य प्रस्ट्ततु करना आिश्यक ह,ै तो िह कर्मचारी को भी नए साक्ष्य प्रस्ट्तुत करन े की अनुर्जत िे सकता ह।ै नोट : साक्ष्यों र्ें दकसी कर्ी को पूरा करने के जलए नए साक्ष्यों की अनुर्जत नहीं िी िाएगी या उन्ह ें नहीं बुलाया िाएगा, और न ही दकसी सािी को िापस बुलाया िाएगा। ऐसे साक्ष्य तभी र्ागं े िा सकते ह ैं िब र्ूल रूप से प्रस्ट्तुत दकए गए साक्ष्यों र्ें कोई अंतर्नमजहत कर्ी या िोष हो। (16) िब अनुिासनात्र्क प्राजधकारी की ओर से र्ार्ला बंि हो िाता ह,ै तो कर्मचारी को अपना बचाि र्ौजखक या जलजखत रूप र्,ें िसै ा िह चाह,े करना होगा; और यदि बचाि र्ौजखक रूप से दकया िाता ह,ै तो उसे ठरकॉडम दकया िाएगा, और कर्मचारी को उस ठरकॉडम पर हस्ट्तािर करन े होंग;े और िोनों ही र्ार्लों र्,ें बचाि के ििव्य की प्रजत प्रस्ट्तुतकता म अजधकारी¸ यदि कोई जनयिु दकया गया हो, को िी िाएगी। (17) इसके बाि कर्मचारी की ओर स े साक्ष्य प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे; और कर्मचारी, यदि चाह,े तो अपनी ओर से स्ट्िय ं का ििव्य िे सकता ह;ै और कर्मचारी द्वारा प्रस्ट्ततु दकए गए साजियों से अनिु ासनात्र्क अजधकारी के साजियों के र्ार्ले र्ें लागू जिजनयर् के अनुसार िैसे ही पूछताछ, प्रत्यि पछू ताछ, िोबारा पूछताछ और िांच अजधकारी द्वारा पछू ताछ की िाएगी। (18) कर्मचारी द्वारा अपना पि रखने के बाि, िांच अजधकारी उससे उन पठरजस्ट्थजतयों के बारे र्ें सिाल पछू सकता ह ै िो साक्ष्यों र्ें उसके जिरुि सार्ने आए ह;ैं और यदि कर्मचारी ने स्ट्िय ं का ििव्य नहीं दिया ह,ै तो िांच अजधकारी को उससे ऐसी पठरजस्ट्थजतयों के बारे र् ें प्रश्न पूछना चाजहए तादक िह साक्ष्यों र्ें अपन े जिरुि सार्ने आई दकसी भी पठरजस्ट्थजत पर अपनी बात रख सके।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (19) साक्ष्य प्रस्ट्तुत करन े की प्रदक्रया पूरी होन े के बाि, िांच अजधकारी जनयिु दकए गए प्रस्ट्तुतकता म अजधकारी (यदि कोई हो) और कर्मचारी की बात सुन सकता है, या यदि िे चाह ें तो उन्ह ें अपने-अपन े र्ार्ल े का जलजखत ब्योरा प्रस्ट्ततु करने की अनुर्जत िे सकता ह।ै (20) यदि जिस कर्मचारी को आरोप जििरण की प्रजत िी गई ह,ै िह जनधामठरत तारीख तक या उससे पहल े अपना जलजखत बचाि ििव्य प्रस्ट्तुत नहीं करता ह,ै या िांच अजधकारी के सार्न े व्यजिगत रूप से प्रस्ट्ततु नहीं होता ह,ै या इस जिजनयर् के उपबंधों का पालन करन े र् ें जिफल रहता ह ै या इनकार करता है, तो िांच अजधकारी एकपिीय िांच कर सकता ह।ै (21) (क) िहाँ कोई अनुिासनात्र्क अजधकारी, िो जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (क) के उप- खण्ड (i) से (v) र्ें बताई गई कोई भी िाजस्ट्त लगाने के जलए अजधकृत ह ै (लेदकन जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) स े (v) र् ें बताई गई कोई भी िाजस्ट्त लगान े के जलए अजधकृत नहीं ह)ै , न े स्ट्िय ं दकसी आरोप की िांच की ह ै या करिाई ह ै और िह अजधकारी, अपनी स्ट्िय ं की िांच के पठरणार्ों या अपने द्वारा जनयिु दकसी िांच अजधकारी के पठरणार्ों पर अपन े जनणमय को ध्यान र् ें रखत े हुए, यह राय रखता ह ै दक कर्मचारी पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) से (v) र्ें बताई गई िाजस्ट्तयां लगाई िानी चाजहए, तो िह अजधकारी िांच के ठरकॉडम उस अनिु ासनात्र्क अजधकारी को भेिेगा िो अतं र्ें बताई गई िाजस्ट्तयां लगान े के जलए अजधकृत ह।ै (ख) जिस अनुिासनात्र्क अजधकारी को ठरकॉड म भेिे िाते हैं, िह ठरकॉडम र् ें जिद्यर्ान साक्ष्यों के आधार पर कारमिाई कर सकता ह ै या, यदि उसे लगता ह ै दक न्याय के जहत र्ें दकसी सािी से और पछू ताछ आिश्यक ह,ै तो िह सािी को िापस बुला सकता ह ै और सािी स े पछू ताछ, प्रत्यि पछू ताछ और िोबारा पूछताछ कर सकता ह ै और इन जिजनयर् के अनुसार कर्मचारी पर यथोजचत िाजस्ट्त लगा सकता ह।ै (22) िब भी कोई िांच अजधकारी, िांच र्ें साक्ष्यों के पूरे या दकसी जहस्ट्से को सुनने और ठरकॉड म करने के बाि उस र्ार्ले र् ें अजधकार-िेत्र का उपयोग करना बंि कर िेता ह,ै और उसके स्ट्थान पर कोई िसू रा िांच अजधकारी आता ह ैजिसके पास ऐसा अजधकार-िेत्र ह ैऔर िो उसका उपयोग करता ह,ै तो नया िांच अजधकारी अपन े पहल े िाल े अजधकारी द्वारा ठरकॉडम दकए गए साक्ष्यों, या आंजिक रूप से पहल े िाल े अजधकारी द्वारा और आंजिक रूप से स्ट्िय ं ठरकॉडम दकए गए साक्ष्यों के आधार पर कारमिाई कर सकता ह:ै बिते दक यदि नया िांच अजधकारी यह राय रखता ह ै दक न्याय के जहत र्ें दकसी ऐसे सािी से और पछू ताछ आिश्यक ह ै जिसके साक्ष्य पहले ही ठरकॉडम दकए िा चुके हैं, तो, िैसा दक पहल े बताया गया ह,ै िह ऐसे दकसी भी सािी को िापस बुला सकता ह,ै उससे पछू ताछ, प्रत्यि पूछताछ और िोबारा पछू ताछ कर सकता ह।ै (23) (क) िांच पूरी होने के बाि, एक ठरपोटम तैयार की िाएगी जिसर्ें ये बातें िाजर्ल होंगी- (i) आरोप के लबंि ुऔर िरु ाचार या गलत व्यिहार के आरोपों का जििरण; (ii) आरोप के हर लबंि ुके संबंध र्ें कर्मचारी का बचाि; (iii) आरोप के हर लबंि ुके संबंध र्ें साक्ष्यों का र्ूल्यांकन; (iv) आरोप के हर लबंि ुपर जनष्कष मऔर उनके कारण। स्ट्पष्टीकरण - यदि िांच करन े िाले अजधकारी की राय र्ें, िांच की कायमिाही से र्ूल आरोपों से अलग कोई आरोप जसि होता ह,ै तो िह ऐसे आरोप पर अपन े जनष्कषम ठरकॉड म कर सकता ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 बिते दक ऐसे आरोप पर जनष्कषम तब तक ििम नहीं दकए िाएंगे िब तक दक कर्मचारी ने या तो उन त्यों को स्ट्िीकार न कर जलया हो जिन पर ऐसा आरोप आधाठरत ह ै या उस े ऐस े आरोप के जिरुि अपना बचाि करन े का उजचत अिसर न जर्ला हो। (ख) िांच अजधकारी, यदि िह स्ट्ियं अनिु ासनात्र्क अजधकारी नहीं ह,ै तो िांच के ठरकॉड म अनुिासनात्र्क अजधकारी को भेिेगा, जिसर्ें य ेिाजर्ल होंग:े (i) खंड (a) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई ठरपोटम; (ii) कर्मचारी द्वारा प्रस्ट्तुत बचाि का जलजखत ििव्य, यदि कोई हो; (iii) िांच के िौरान प्रस्ट्ततु दकए गए र्ौजखक और िस्ट्तािेिी साक्ष्य; (iv) िांच के िौरान प्रस्ट्तुत करने िाले अजधकारी या कर्मचारी या िोनों द्वारा िायर जलजखत संजिप्त जििरण, यदि कोई हो; और (v) िांच के संबंध र्ें अनुिासनात्र्क अजधकारी और िांच करन े िाले अजधकारी द्वारा दिए गए आिेि, यदि कोई हों। (24) (क) िांच करन े िाले अजधकारी को िांच पूरी करनी चाजहए और अपनी जनयुजि का आिेि जर्लने की तारीख से छह र्ाह के भीतर अपनी ठरपोटम सौंपनी चाजहए। (ख) िहां खंड (क) र्ें बताई गई सर्य सीर्ा का पालन करना संभि नहीं ह,ै िहां िांच करने िाला अजधकारी कारण ठरकॉडम कर सकता ह ै और अनुिासनात्र्क अजधकारी से जलजखत रूप र्ें सर्य बढाने का अनरु ोध कर सकता है, िो एक बार र्ें िांच परू ी करन े के जलए छह र्ाह से अजधक का अजतठरि सर्य नहीं िेगा। (ग) एक बार र् ें छह र्ाह से अजधक की अिजध के जलए सर्य बढाने की अनुर्जत दकसी अच्छे और पयामप्त कारण से िी िा सकती ह,ै जिसे अनुिासनात्र्क अजधकारी या उसकी ओर से अजधकृत दकसी अन्य अजधकारी द्वारा जलजखत रूप र् ें ठरकॉड म दकया िाएगा। िाचं ठरपोटम पर कारमिाई 89. (1) अनिु ासनात्र्क अजधकारी, यदि िह स्ट्ियं िांच अजधकारी नहीं ह,ै तो जलजखत रूप र् ें ििम दकए िाने िाले कारणों से, र्ार्ले को आगे की िांच और ठरपोटम के जलए िांच अजधकारी को िापस भेि सकता ह ै और िांच अजधकारी इसके बाि जिजनयर् 88 के उपबंधों के अनुसार, िहां तक संभि हो, आगे की िाचं करेगा। (2) अनिु ासनात्र्क अजधकारी िाचं ठरपोटम की एक प्रजत - चाह े िह स्ट्िय ं उसके द्वारा की गई िांच की हो या, िहा ं अनुिासनात्र्क अजधकारी िांच अजधकारी नहीं ह,ै िहां िाचं अजधकारी की ठरपोटम की प्रजत - कर्मचारी को भेिेगा या जभििाएगा। साथ ही, यदि दकसी आरोप के संबंध र् ें िांच अजधकारी के जनष्कषों से उसकी असहर्जत ह,ै तो िह असहर्जत के अपन े संभाजित कारण भी बताएगा। कर्मचारी को, चाह े ठरपोटम उसके पि र् ें हो या न हो, पद्रं ह दिनों के भीतर अनुिासनात्र्क अजधकारी को, यदि िह ऐसा करना चाह े तो अपनी जलजखत पि या प्रस्ट्तुजत िेनी होगी।56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) अनुिासनात्र्क अजधकारी कर्चम ारी द्वारा उप-जिजनयर् (2) के अधीन प्रस्ट्ततु दकए गए पि (यदि कोई हो) पर जिचार करेगा और र्ार्ल े र् ें आग े बढन े स े पहल े उप-जिजनयर् (4) और (5) र्ें बताए अनुसार, अपने जनष्कषम ठरकॉड म करेगा। (4) यदि अनुिासनात्र्क अजधकारी, सभी या दकसी भी आरोप पर अपने जनष्कषों को ध्यान र्ें रखते हुए, यह राय रखता ह ै दक कर्मचारी पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) से (v) र् ें बताई गई कोई भी िाजस्ट्त लगाई िानी चाजहए, तो िह जिजनयर् 90 र् ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, ऐसी िाजस्ट्त लगाने का आििे िगे ा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 (5) यदि अनुिासनात्र्क अजधकारी, आरोप के सभी या दकसी भी लबंि ुपर अपनी िांच के पठरणार्ों और िांच के िौरान प्रस्ट्ततु दकए गए साक्ष्यों के आधार पर यह राय रखता ह ै दक कर्मचारी पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (b) के उप-खण्ड (i) से (v) र्ें बताई गई कोई भी िाजस्ट्त लगाई िानी चाजहए, तो िह ऐसी िाजस्ट्त लगाने का आिेि िगे ा और कर्मचारी को प्रस्ट्ताजित िाजस्ट्त के बारे र्ें अपना पि रखन े का अिसर िेना आिश्यक नहीं होगा। र्ार्लू ी िाजस्ट्त लगान ेकी प्रदक्रया 90. (1) कर्मचारी पर जिजनयर् 89 के उप-जिजनयर् (4) के उपबंधों के अध्यधीन, जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) स े (v) र् ें बताई गई कोई भी िाजस्ट्त लगान े का आिेि तब तक नहीं दिया िाएगा िब तक दक- (क) कर्मचारी को उसके जिरुि कारमिाई करन े के प्रस्ट्ताि और िरु ाचार या गलत व्यिहार के उन आरोपों के बारे र्ें जलजखत रूप र्ें सूजचत न दकया िाए जिनके आधार पर कारमिाई करने का प्रस्ट्ताि ह,ै और उस ेप्रस्ट्ताि के जिरुि अपना पि रखने का उजचत अिसर न दिया िाए; (ख) हर उस र्ार्ले र्ें जिजनयर् 88 के उप-जिजनयर् (3) से (24) र्ें बताई गई प्रदक्रया के अनुसार िांच न की िाए, जिसर्ें अनुिासनात्र्क अजधकारी की राय र्ें ऐसी िांच आिश्यक हो (ग) खण्ड (क) के अधीन कर्मचारी द्वारा प्रस्ट्ततु दकए गए पि (यदि कोई हो) और खण्ड (b) के अधीन की गई िांच के ठरकॉडम (यदि कोई हो) पर जिचार न दकया िाए; और (घ) िरु ाचार या गलत व्यिहार के हर आरोप पर अपना जनष्कष म िि मन दकया िाए। (2) उप-जिजनयर् (1) के खंड (b) र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, यदि दकसी र्ार्ले र्ें कर्मचारी द्वारा उसी उप-जिजनयर् के खंड (क) के अधीन दिए गए दकसी भी पि/ििव्य पर जिचार करने के बाि िेतनिृजि रोकने का प्रस्ट्ताि दकया िाता है, और ऐसी िेतनिृजि रोकन े से कर्मचारी को जर्लने िाले पेंिन की राजि पर बुरा प्रभाि पड़न े की संभािना हो, या तीन िषम से अजधक सर्य के जलए िेतनिृजि रोकी िानी हो, या दकसी भी अिजध के जलए संचयी प्रभाि के साथ िेतनिृजि रोकी िानी हो, तो कर्मचारी पर ऐसी कोई भी िाजस्ट्त लगाने का आिेि िेने से पहले जिजनयर् 88 के उप-जिजनयर् (3) से (24) र्ें बताई गई जिजध से िांच की िाएगी। (3) ऐसे र्ार्लों की कायमिाही के ठरकॉडम र्ें य ेचीज़ें िाजर्ल होंगी- i. कर्मचारी के जिरुि कारमिाई करने के प्रस्ट्ताि की सूचना की एक प्रजत; ii. उसे दिए गए किाचार या िव्यु िम हार के आरोपों के ििव्य की एक प्रजत; iii. उसका पि/ििव्य, यदि कोई हो; iv. िांच के िौरान प्रस्ट्ततु दकए गए साक्ष्य; v. आयोग की सलाह, यदि कोई हो; vi. किाचार या िव्यु मिहार के हर आरोप पर जनष्कषम; और vii. र्ार्ले पर आिेि और उनके कारण।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आिेिों की सचू ना 91. अनुिासनात्र्क प्राजधकारी द्वारा िारी आिेि कर्मचारी को सूजचत दकए िाएगं े। साथ ही, उन्ह ें आरोप के हर लबंि ु पर प्राजधकरण के जनष्कषों की प्रजत भी िी िाएगी। यदि अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी िांच करने िाला प्राजधकारी नहीं ह,ै तो उन्ह ें अनुिासनात्र्क प्राजधकारी के जनष्कषों का जििरण और िांच करने िाले प्राजधकारी के जनष्कषों से असहर्जत (यदि कोई हो) के संजिप्त कारण भी बताए िाएंगे। सयं िु कायिम ाही 92. (1) िब दकसी र्ार्ले र्ें िो या उससे अजधक कर्मचारी िाजर्ल हों, तो ऐस े सभी कर्मचाठरयों को नौकरी स े जनष्काजसत करने की िाजस्ट्त िेने के जलए सिर् प्राजधकारी यह आिेि िे सकता ह ै दक उन सभी के जिरुि अनुिासनात्र्क कारमिाई, संयिु कायमिाही र्ें की िाए। नोट: यदि ऐसे कर्मचाठरयों को जनष्काजसत करन े की िाजस्ट्त िेने के जलए सिर् प्राजधकारी पृथक–पथृ क ह,ैं तो संयुि कायमिाही र्ें अनुिासनात्र्क कारमिाई करन े का आििे उनर् ें स े सबस े उच्च प्राजधकारी द्वारा िसू रों की सहर्जत से दिया िाएगा। (2) उप-जिजनयर् (1) के अधीन िारी ऐसे दकसी भी आििे र् ेंये बातें बताई िाएंगी- (क) िह प्राजधकारी िो ऐसी संयुि कायमिाही के उद्देश्य स े अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी के रूप र्ें कायम करेगा; (ख) जिजनयर् 87 र् ें बताई गई िे िाजस्ट्तयाँ जिन्ह ें लगान े के जलए ऐसा अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी सिर् होगा; (ग) कया कायमिाही र्ें जिजनयर् 88 और जिजनयर् 89 या जिजनयर् 90 र्ें उल्लेजखत प्रदक्रया का पालन दकया िाएगा। कुछ र्ार्लों र् ेंजििषे प्रदक्रया 93. जिजनयर् 88 से जिजनयर् 92 र् ेंिी गई दकसी भी बात के बाििूि- (क) िब दकसी कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर िाजस्ट्त लगाई िाती ह ै जिसके कारण उसे आपराजधक आरोप र्ें िोषी िहराया गया हो, या (ख) िब अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी जलजखत रूप र् ें िि म कारणों से संतुष्ट हो दक इन जिजनयर्ों र् ें बताई गई तरीके से िांच करना उजचत रूप से व्यािहाठरक नहीं ह,ै या (ग) िब सिर् प्राजधकारी संतुष्ट हो दक राज्य की सुरिा के जहत र्ें, इन जिजनयर्ों र्ें बताई गई तरीके से कोई भी िांच करना उजचत नहीं ह,ै तो अनुिासनात्र्क प्राजधकारी र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों पर जिचार कर सकता ह ै और उस पर उजचत आिेि िे सकता ह:ै बिते दक खंड (क) के अधीन दकसी र्ार्ले र् ें आिेि िारी करने स े पहल,े कर्मचारी को प्रस्ट्ताजित िाजस्ट्त पर अपना पि रखन े का अिसर दिया िा सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 िसू रे सगं िनों को भिे ेगए अजधकाठरयों स ेिड़ु े जिजनयर् 94. (1) िब दकसी कर्मचारी की सेिाएँ दकसी िसू रे प्राजधकरण (जिसे इस जिजनयर् र् ें "उधार लेन े िाला प्राजधकरण" कहा गया ह)ै को सौंपी िाती ह,ैं तो उधार लेन े िाले प्राजधकरण के पास उस कर्मचारी को जनलंजबत करने के जलए जनयुजि करने िाले प्राजधकरण की िजियाँ होंगी और उसके जिरुि अनुिासनात्र्क कायमिाही करने के जलए अनुिासनात्र्क प्राजधकारी की िजियाँ होंगी: बिते दक उधार लने े िाला प्राजधकरण तुरंत उस प्राजधकरण को (जिसे इस जिजनयर् र्ें "सेिा िेने िाला प्राजधकरण" कहा िाएगा) उन पठरजस्ट्थजतयों के बारे र् ें सूजचत करेगा जिनके कारण कर्मचारी को जनलंजबत करन े या अनुिासनात्र्क कायमिाही िुरू, िैसा भी र्ार्ला हो, करने का आिेि दिया गया। (2) कर्चम ारी के जिरुि की गई अनिु ासनात्र्क कायमिाही के पठरणार्ों को िेखते हुए- (क) यदि उधार लेने िाले प्राजधकरण की राय ह ै दक कर्मचारी पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) से (v) र्ें बताई गई कोई िाजस्ट्त लगाई िानी चाजहए, तो िह सेिा िेने िाले प्राजधकरण से परार्िम करने के बाि, िो िह आिश्यक सर्झे, आिेि िे सकता ह:ै बिते दक उधार लेन े िाले प्राजधकरण और सेिा िने े िाल े प्राजधकरण के बीच राय र्ें अंतर होने पर, कर्मचारी की सेिाएँ सेिा िेने िाल ेप्राजधकरण को िापस सौंप िी िाएँगी; (ख) यदि उधार लेन े िाल े प्राजधकरण की राय ह ै दक कर्मचारी पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) से (v) र्ें बताई गई कोई िाजस्ट्त लगाई िानी चाजहए, तो िह उसकी सेिाएँ सेिा िेन े िाल े प्राजधकरण को िापस सौंप िगे ा और उसे िाँच की कायमिाही की िानकारी भेिेगा और उसके बाि सेिा िेने िाला प्राजधकरण, यदि िह अनुिासनात्र्क प्राजधकारी ह,ै तो उस पर ऐसे आिेि ि े सकता ह ै िो उसे आिश्यक लग,ें या, यदि िह अनुिासनात्र्क प्राजधकारी नहीं ह,ै तो र्ार्ल े को अनुिासनात्र्क प्राजधकारी को सौंप िेगा िो र्ार्ले पर यथा-आिश्यक आिेि िेगा: ित म यह ह ै दक ऐसा कोई भी आिेि पाठरत करन े स े पहल,े अनुिासनात्र्क प्राजधकारी को जिजनयर् 89 के उप-जिजनयर् (3) के उपबधं ों का पालन करना होगा। स्ट्पष्टीकरण - अनुिासनात्र्क प्राजधकारी इस खण्ड के अधीन, उधार लेने िाल े प्राजधकरण द्वारा उसे भेिे गए िांच के ठरकॉडम के आधार पर, या जिजनयर् 88 के अनुसार आिश्यक सर्झे िाने पर आग ेकी िांच करने के बाि, आििे ि ेसकता ह।ै अन्य सगं िनों आदि स ेउधार जलए गए अजधकाठरयों के सबं धं र् ें उपबधं 95. (1) िहां दकसी ऐसे कर्मचारी के जिरुि जनलंबन का आिेि दिया िाता ह ै या अनिु ासनात्र्क कायमिाही की िाती ह ै जिसकी सेिाएं दकसी अन्य संस्ट्था से उधार ली गई ह,ैं तो उस कर्मचारी की सेिाएं उधार िेन े िाल े संस्ट्था (जिसे इस जिजनयर् र्ें आगे "उधार िेने िाला प्राजधकरण" कहा गया ह)ै को तुरंत उन पठरजस्ट्थजतयों के बारे र् ें सूजचत दकया िाएगा जिनके कारण कर्मचारी को जनलंजबत करना या अनुिासनात्र्क कायमिाही, िैसा भी र्ार्ला हो, िुरू की गई। (2) कर्मचारी के जिरुि की गई अनुिासनात्र्क कायमिाही के जनष्कषों को िेखते हुए, यदि अनिु ासनात्र्क प्राजधकारी की राय ह ै दक उस पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) स े (v) र् ें बताई गई कोई भी सिा लगाई िानी चाजहए, तो िह उधार िेने िाले प्राजधकरण स े परार्ि म करन े के बाि, र्ार्ल े पर ऐसे आिेि पाठरत कर सकता ह ैिो िह आिश्यक सर्झे-60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) ित म यह ह ै दक उधार लेन े िाल े प्राजधकरण और उधार िने े िाल े प्राजधकरण के बीच राय र् ें अतं र होन े की जस्ट्थजत र्,ें कर्मचारी की सेिाओं को उधार िने े िाल ेप्राजधकरण को िापस सौंप दिया िाएगा; (ख) यदि अनुिासनात्र्क प्राजधकारी की राय ह ै दक कर्मचारी पर जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) से (v) र् ें बताई गई कोई भी सिा लगाई िानी चाजहए, तो िह ऐस े कर्मचारी की सेिाओं को उधार िेन े िाले प्राजधकरण को िापस सौंप िगे ा और िांच की कायमिाही उसे भेि िेगा तादक िह आिश्यक सर्झे िान े पर कारमिाई कर सके। ि ेआिेि जिनके जिरुि कोई अपील नहीं की िा सकती 96. इस अध्याय र् ेंिी गई दकसी भी बात के बाििूि, इनके जिरुि कोई अपील नहीं की िा सकेगी- (क) प्राजधकरण द्वारा पाठरत कोई भी आिेि; (ख) जनलंबन के आिेि को छोड़कर, अनुिासनात्र्क कायमिाही के अंजतर् जनपटारे र्ें सहायता करने िाला कोई अंतठरर् आिेि या प्रदक्रयात्र्क आिेि,; (ग) जिजनयर् 88 के अधीन िांच के िौरान िांच अजधकारी द्वारा पाठरत कोई आिेि। ि ेआिेि जिनके जिरुि अपील की िा सकती ह ै 97. जिजनयर् 96 के उपबंधों के अधीन, कोई कर्मचारी जनम्नजलजखत सभी या दकसी भी आिेि के जिरुि अपील कर सकता ह,ै िैसे दक:- (क) जिजनयर् 86 के अधीन िारी या िारी र्ाना गया जनलंबन का आिेि; (ख) जिजनयर् 87 र्ें जनर्िमष्ट कोई िाजस्ट्त लगाने िाला आििे , चाह ेिह अनुिासनात्र्क प्राजधकारी द्वारा िारी दकया गया हो या दकसी अपीलीय या पुनरीिण प्राजधकारी द्वारा; (ग) जिजनयर् 87 के अधीन लगाए गए दकसी िंड को बढान े िाला आिेि; (घ) ऐसा आिेि िो- (i) जिजनयर्ों या सर्झौते द्वारा जिजनयजर्त उसके िेतन, भत्त,े पेंिन (यदि कोई हो), या सेिा की अन्य ितों से उस े िंजचत करता ह ैया उसकी हाजन के जलए उनर्ें पठरितमन करता ह;ै या (ii) ऐसे दकसी जिजनयर् या सर्झौते के उपबंधों की व्याख्या उसकी हाजन के जलए करता ह;ै (ङ) ऐसा आिेि- (i) िो उसे 'एदफजिएंसी बार' (ििता स्ट्तर) पार करन े र्ें अिर् होने के आधार पर िेतन के सर्य- र्ान (time-scale) र् ें'एदफजिएंसी बार' पर रोकता ह;ै (ii) िो उसे उच्च सेिा, ग्रेड या पि पर कायम करत े सर्य, िडं के दकसी अन्य कारण से, जनचली सेिा, ग्रेड या पि पर िापस भेिता ह;ै (iii) िो पेंिन (यदि कोई हो) को कर् करता ह ै या रोकता है, या जिजनयर्ों के अधीन उसे जर्लन े िाले अजधकतर् पेंिन (यदि कोई हो) स ेिंजचत करता है;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 (iv) िो जनलंबन की अिजध के जलए, या उस अिजध के जलए िब उसे जनलंबन के अधीन र्ाना िाता ह,ै या उसके दकसी जहस्ट्से के जलए उस े दिए िान े िाल े जनिामह भत्ते और अन्य भत्तों को जनधामठरत करता ह;ै (च) उसके िेतन और भत्तों को जनधाठम रत करने िाला आििे – (i) जनलंबन की अिजध के जलए, य (ii) सेिा से जनष्कासन, हटाए िान े या अजनिायम सेिाजनिृजत्त की तारीख से, या जनचली सेिा, ग्रडे , पि, सर्य-र्ान या िेतन के सर्य-र्ान र् ें दकसी चरण पर पिािनजत (reduction) की तारीख स,े उसकी सेिा, ग्रडे या पि पर बहाली की तारीख तक की अिजध के जलए; या (छ) यह जनधामठरत करना दक कया उसके जनलंबन की तारीख से, या उसकी जनष्कासन, हटाए िाने, अजनिायम सेिाजनिृजत, या जनचली सेिा, ग्रडे , पोस्ट्ट, िेतनर्ान या िते नर्ान के दकसी स्ट्टेि पर भिे े िाने की तारीख से लेकर उसकी सेिा, ग्रडे या पोस्ट्ट पर बहाली की तारीख तक की अिजध को दकसी भी उद्देश्य के जलए ड्यूटी पर जबताई गई अिजध र्ाना िाएगा या नहीं। स्ट्पष्टीकरण - इस जिजनयर् र्-ें (i) 'कर्मचारी' िब्ि र् ेंिह व्यजि भी िाजर्ल ह ैिो प्राजधकरण की सेिा र्ें नहीं रहा ह;ै (ii) 'पेंिन' िब्ि र्ें कोई भी अजतठरि पिें न, ग्रच्े युटी और सेिाजनिृजत से िुड़ ेअन्य लाभ िाजर्ल ह।ैं अपीलीय प्राजधकारी 98. (1) कोई भी कर्मचारी, जिसर् ें िह व्यजि भी िाजर्ल ह ै िो अब प्राजधकरण की सेिा र् ें नहीं ह,ै जिजनयर् 97 र्ें बताए गए सभी या दकसी भी आििे के जिरुि अपील कर सकता ह।ै यह अपील प्राजधकरण के पास की िाएगी यदि अध्यि सिर् प्राजधकारी ह;ै प्राजधकरण के अध्यि या पणू मकाजलक सिस्ट्य के पास, यदि कायमकारी जनिेिक सिर् प्राजधकारी ह;ै और संबंजधत कायमकारी जनिेिक के पास, िेष सभी र्ार्लों र्ें। (2) उप-जिजनयर् (1) र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि (क) जिजनयर् 92 के अधीन की गई संयुि कायमिाही र्ें दिए गए आिेि के जिरुि अपील उस अजधकारी के पास की िाएगी जिसके अधीन िह अजधकारी सीधे कायम करता ह ै िो उस कायमिाही के जलए अनिु ासनात्र्क अजधकारी के तौर पर काय मकर रहा ह:ै बिते दक िहाँ ऐसा अजधकारी उस कर्मचारी के संबंध र्ें प्राजधकरण के अधीन हो जिसके जलए प्राजधकरण अपील सुनन ेिाला अजधकारी ह,ै तो अपील प्राजधकरण के पास की िाएगी। (ख) िहाँ िह व्यजि जिसने आिेि दिया था (जिसके जिरुि अपील की िा रही ह)ै , अपनी बाि की जनयुजि या दकसी अन्य कारण से उस आिेि के संबंध र् ें अपील सुनने िाला अजधकारी बन िाता ह,ै तो ऐसे आिेि के जिरुि अपील उस अजधकारी के पास की िाएगी जिसके अधीन िह व्यजि सीधे कायम करता ह।ै62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अपील की सर्य-सीर्ा 99. इस अध्याय के अधीन की गई दकसी भी अपील पर तब तक जिचार नहीं दकया िाएगा िब तक दक िह अपील उस तारीख से पतैं ालीस दिनों के भीतर न की िाए जिस तारीख को अपील करने िाल ेको आिेि की प्रजत प्राप्त हो: बिते दक अपीलीय प्राजधकारी जनधामठरत सर्य के बाि भी अपील पर जिचार कर सकता ह,ै यदि िह इस बात स े संतुष्ट हो दक अपील करने िाल ेके पास सर्य पर अपील न करने का उजचत कारण था। अपील का प्रारूप और जिषय-िस्ट्त ु 100. (1) अपील करन े िाला हर व्यजि अलग से और अपने नार् से अपील करेगा। (2) अपील उस अजधकारी के पास प्रस्ट्तुत की िाएगी जिसके पास अपील करन े का अजधकार ह,ै और अपील करने िाला उस अजधकारी को भी एक प्रजत भेिेगा जिसने आिेि दिया था; उस अपील र्ें िे सभी आिश्यक बातें और तकम िाजर्ल होंग े जिन पर अपील करन े िाला भरोसा करता है, और उसर्ें कोई अपर्ानिनक या अनुजचत भाषा नहीं होगी, और िह अपने आप र्ें परू ी होगी। (3) जिस प्राजधकरण ने िह आिेि दिया था जिसके जिरुि अपील की गई ह,ै िह अपील की प्रजत जर्लने पर, जबना दकसी अनािश्यक िेरी के और अपीलीय प्राजधकरण से दकसी जनिेि का इंतज़ार दकए जबना, उस अपील को अपनी ठटप्पजणयों और संबंजधत ठरकॉडम के साथ अपीलीय प्राजधकरण को भेिगे ी। अपील पर जिचार 101. (1) जनलंबन के आििे के जिरुि अपील के र्ार्ल े र्,ें अपीलीय प्राजधकरण इस बात पर जिचार करेगी दक जिजनयर् 86 के उपबंधों और र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों को िेखत े हुए, जनलंबन का आिेि सही ह ैया नहीं, और उसी के अनुसार आििे की पुजष्ट करेगी या उसे जनरस्ट्त कर िगे ी। (2) जिजनयर् 87 र्ें बताई गई दकसी भी िाजस्ट्त को लाग ूकरने या उि जिजनयर् के अधीन लगाई गई दकसी िाजस्ट्त को बढाने के आिेि के जिरुि अपील के र्ार्ल े र्,ें अपीलीय प्राजधकरण इन बातों पर जिचार करेगी- (क) कया इन जिजनयर् र्ें बताई गई प्रदक्रया का पालन दकया गया ह ै और यदि नहीं, तो कया ऐसे पालन न करने के कारण भारत के संजिधान के दकसी उपबंध का उल्लघं न हुआ ह ै या न्याय नहीं हो पाया ह;ै (ख) कया अनुिासनात्र्क प्राजधकारी के जनष्कषम ठरकॉडम पर र्ौिूि साक्ष्यों के आधार पर सही ह;ैं और (ग) कया लगाई गई िाजस्ट्त या बढाई गई िाजस्ट्त पयामप्त, अपयामप्त या बहुत किोर ह;ै और आििे पाठरत करेगी- (i) िाजस्ट्त की पुजष्ट करना, उस ेबढाना, कर् करना या जनरस्ट्त करना; या (ii) र्ार्ले को उस प्राजधकारी को िापस भेिना जिसने िाजस्ट्त लगाई थी या बढाई थी, या दकसी अन्य प्राजधकारी को भेिना, साथ ही र्ार्ल े की पठरजस्ट्थजतयों को िेखते हुए उजचत जनिेि िेना:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 बिते दक- i. यदि अपील कोई बढी हुई िाजस्ट्त िेना चाहती ह,ै और िह िाजस्ट्त जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) से (v) र्ें बताई गई िाजस्ट्तओं र् ें से एक ह,ै और उस र्ार्ल े र् ें जिजनयर् 88 के अधीन पहल े स े कोई िांच नहीं हुई ह,ै तो अपील सुनन े िाले प्राजधकरण, जिजनयर् 93 के उपबंधों के अधीन, स्ट्ियं ऐसी िांच करेगी या यह जनििे िगे ी दक जिजनयर् 88 के उपबंधों के अनुसार ऐसी िांच की िाए और उसके बाि, ऐसी िांच की कायमिाही पर जिचार करन े के बाि, िह ऐस े आििे िेगी िो उसे उजचत लग;ें ii. यदि अपीलीय प्राजधकारी कोई बढी हुई िाजस्ट्त लगाना चाहता ह,ै और िह िाजस्ट्त जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) स े (v) र् ें बताई गई िाजस्ट्तओं र् ें से एक ह,ै और उस र्ार्ले र् ें जिजनयर् 88 के अधीन िांच हो चुकी ह,ै तो अपील े प्राजधकारी ऐसे आिेि िेगा िो उस े उजचत लग,ें बिते अपील करन े िाले को प्रस्ट्ताजित िाजस्ट्त के जिरुि अपना पि रखने का उजचत अिसर दिया गया हो; और iii. दकसी अन्य र्ार्ल े र् ें बढी हुई िाजस्ट्त िने े का कोई आिेि तब तक नहीं दिया िाएगा िब तक दक अपील करने िाले को, िहां तक संभि हो, जिजनयर् 90 के उपबंधों के अनुसार, ऐसी बढी हुई िाजस्ट्त के जिरुि अपना पि रखन े का उजचत अिसर न दिया गया हो। (3) जिजनयर् 97 र्ें बताए गए दकसी अन्य आििे के जिरुि अपील र्ें, अपील सुनन े िाले प्राजधकरण र्ार्ल े की सभी पठरजस्ट्थजतयों पर जिचार करेगी और ऐसे आिेि िगे ी िो उसे न्यायपूणम और उजचत लगें।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अपील र् ेंदिए गए आिेिों का कायान्म ियन 102. जिस प्राजधकरण न े िह आिेि दिया था जिसके जिरुि अपील की गई ह,ै िह अपीलीय प्राजधकरण द्वारा पाठरत आिेिों को लाग ूकरेगी। पनु रीिण 103. (1) इन जिजनयर्ों र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि- (क) प्राजधकरण, या (ख) अपीलीय प्राजधकरण, उस आििे की तारीख स े छह र्ाह के भीतर जिसका पुनरीिण दकया िाना ह,ै या (ग) कोई अन्य प्राजधकरण जिस े प्राजधकरण न े सार्ान्य या जििेष आिेि द्वारा इस काय म के जलए जनयुि दकया हो, और ऐस े सार्ान्य या जििेष आिेि र् ें बताए गए सर्य के भीतर; दकसी भी सर्य, स्ट्ियं से या दकसी और तरीके से, दकसी भी िांच के ठरकॉडम र्ंगा सकता ह ै और इन जिजनयर्ों या जिजनयर् 116 द्वारा जनरस्ट्त दकए गए जिजनयर्ों के अधीन दिए गए दकसी भी आिेि की सर्ीिा कर सकता ह,ै जिसके जिरुि अपील की िा सकती है, लेदकन जिसके जिरुि कोई अपील नहीं की गई ह ैया जिसके जिरुि अपील की अनुर्जत नहीं ह ै - (i) आिेि की पुजष्ट करना, उसर्ें बिलाि करना या उसे जनरस्ट्त करना; या (ii) आिेि द्वारा लगाई गई िाजस्ट्त की पुजष्ट करना, उसे कर् करना, बढाना या जनरस्ट्त करना, या िहां कोई िाजस्ट्त नहीं लगाई गई ह,ै िहां कोई िाजस्ट्त लगाना; या (iii) र्ार्ले को उस अजधकारी के पास िापस भेिना जिसने आिेि दिया था या दकसी अन्य अजधकारी के पास भेिना, और उसे र्ार्ले की पठरजस्ट्थजतयों र् ें उजचत सर्झी िाने िाले आगे की िांच करने का जनिेि िेना; या (iv) कोई अन्य आििे पाठरत करना िो उजचत सर्झा िाए: बिते दक कोई भी सर्ीिा करन े िाला अजधकारी िाजस्ट्त लगान े या बढाने का आिेि तब तक नहीं िगे ा िब तक दक संबंजधत कर्मचारी को प्रस्ट्ताजित िाजस्ट्त के जिरुि अपना पि रखने का उजचत अिसर न दिया गया हो, और िहां जिजनयर् 87 के उप-जिजनयर् (1) के खंड (ख) के उप-खडं (i) से (v) र् ें बताई गई कोई िाजस्ट्त लगान े का प्रस्ट्ताि हो या सर्ीिा दकए िाने िाल े आिेि द्वारा लगाई गई िाजस्ट्त को उन खंडों र्ें बताई गई दकसी िाजस्ट्त तक बढाने का प्रस्ट्ताि हो, और यदि र्ार्ल े र् ें जिजनयर् 88 के अधीन पहले स े कोई िांच नहीं की गई ह,ै तो जिजनयर् 93 के उपबंधों के अधीन जिजनयर् 88 र् ें बताए गए तरीके से िाचं दकए जबना ऐसी कोई िाजस्ट्त नहीं लगाई िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 (2) सर्ीिा की कायमिाही तब तक िुरू नहीं की िाएगी िब तक दक - (क) अपील के जलए जनधामठरत सर्य सीर्ा सर्ाप्त न हो िाए, या (ख) िहां ऐसी कोई अपील की गई हो, उसका जनपटारा न हो िाए। (3) सर्ीिा के जलए आिेिन पर उसी तरह कारमिाई की िाएगी िैसे दक यह इन जिजनयर्ों के अधीन कोई अपील हो। सर्ीिा 104. प्राजधकरण या अध्यि (िैसा भी र्ार्ला हो) दकसी भी सर्य, स्ट्िय ं से या दकसी और तरीके से, इन जिजनयर्ों के अधीन पाठरत दकसी भी आिेि की सर्ीिा कर सकते हैं, िब कोई नई िानकारी या साक्ष्य उनके ध्यान र्ें आता ह ै या लाया िाता ह,ै जिसे आिेि पाठरत करते सर्य प्रस्ट्तुत नहीं दकया िा सका था या िो उस सर्य उपलब्ध नहीं था, और जिसका प्रभाि र्ार्ले की प्रकृजत को पठरिर्तमत िाला हो: बिते दक प्राजधकरण या अध्यि द्वारा कोई िाजस्ट्त लगान े या उसे बढाने का आििे तब तक नहीं दिया िाएगा िब तक दक संबंजधत कर्मचारी को प्रस्ट्ताजित िाजस्ट्त के जिरुि अपना पि रखने का उजचत अिसर न दिया गया हो, या िहां जिजनयर् 87 र्ें बताई गई बड़ी िाजस्ट्तयों र्ें से कोई िाजस्ट्त िेने का प्रस्ट्ताि हो, या सर्ीिा दकए िाने िाले आिेि द्वारा लगाई गई छोटी िाजस्ट्त को बड़ी िाजस्ट्त र् ें पठरिर्तमत करन े का प्रस्ट्ताि हो; और यदि र्ार्ल े र् ें जिजनयर् 88 के अधीन पहल े से कोई िांच नहीं हुई ह,ै तो जिजनयर् 93 के उपबंधों के अधीन, जिजनयर् 88 र् ें बताए गए तरीके स ेिांच दकए जबना ऐसी कोई िाजस्ट्त नहीं लगाईं िाएगी। आिेि, नोठटस आदि की तार्ील 105. इन जिजनयर्ों के अधीन िारी दकए गए हर आिेि, नोठटस और अन्य प्रदक्रया की तार्ील संबंजधत कर्मचारी को व्यजिगत रूप से की िाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक के र्ाध्यर् से उन्ह ेंसूजचत दकया िाएगा। सर्य-सीर्ा र् ेंछूट िेन ेऔर िरे ी को र्ाफ करन ेकी िजि 106. इन जिजनयर्ों र्ें स्ट्पष्ट रूप से दिए गए उपबंधों के अजतठरि, इन जिजनयर्ों के अधीन कोई भी आिेि िारी करन े के जलए सिर् प्राजधकारी, अच्छे और पयामप्त कारणों से या पयामप्त कारण बताए िाने पर, इन जिजनयर्ों के अधीन दकए िान े िाल े दकसी भी काय मके जलए जनधामठरत सर्य को बढा सकता ह ैया दकसी भी जिलंब को र्ाफ कर सकता ह।ै सतकमता र्ार्ल े 107. जिजनयर् 86 से 93 या दकसी अन्य जिजनयर् र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, जनम्नजलजखत अजतठरि उपबंध तब लागू होंगे िब दकसी कर्मचारी पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया हो, िैसे दक: (क) िहां यह आरोप लगाया गया हो दक दकसी कर्मचारी के पास आय से अजधक संपजत्त ह ै या उसन े आपराजधक किाचार का कोई कायम दकया ह ै या िहां आरोपों की िांच और साक्ष्य के जलए ऐसे व्यजियों के साक्ष्य की आिश्यकता हो िो प्राजधकरण के कर्मचारी नहीं ह ैं या िहां, सिर् प्राजधकारी की राय र्,ें66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आरोपों की िांच अध्यि की स्ट्िीकृजत से केन्द्रीय अन्िेषण ब्यरू ो या केन्द्रीय सतकमता आयोग या अध्यि द्वारा अनुर्ोदित दकसी अन्य अजभकरण को सौंपी िा सकती ह।ै (ख) यदि िांच ठरपोटम पर जिचार करन े के बाि, सिर् प्राजधकारी इस बात से संतष्टु ह ै दक कर्मचारी के जिरुि अनुिासनात्र्क कायमिाही िुरू करन े का प्रथर् िष्टृ या र्ार्ला बनता ह,ै तो िह िांच ठरपोटम केन्द्रीय सतकमता आयोग या इस संबंध र्ें अध्यि द्वारा सर्य-सर्य पर जनधामठरत दकए गए अन्य प्राजधकरण को सलाह के जलए भेि सकता ह ै दक कया संबंजधत कर्मचारी के जिरुि अनिु ासनात्र्क कायमिाही की िानी चाजहए; (ग) यदि केन्द्रीय सतकमता आयोग या अन्य प्राजधकरण, िैसा भी र्ार्ला हो, की सलाह पर जिचार करन े के बाि, सिर् प्राजधकारी की राय ह ै दक संबंजधत कर्मचारी के जिरुि अनुिासनात्र्क कायमिाही िुरू की िानी चाजहए, तो जिजनयर् 88 के उप-जिजनयर् (2) के उपबंधों के बाििूि, इस जिजनयर् के अधीन िांच जिभागीय िांच आयुि या इस उद्देश्य के जलए केन्द्रीय जिजिलेंस कर्ीिन द्वारा नाजर्त दकसी अन्य व्यजि को सौंपी िा सकती ह।ै (घ) िांच अजधकारी अपनी ठरपोटम सिर् प्राजधकारी को सौंपेंगे और इस ठरपोटम को केंद्रीय सतकमता आयोग को सलाह के जलए भेिा िाएगा। आयोग यह सलाह िेगा दक कया आरोप/आरोपों को िोषजसि र्ाना िा सकता ह ैऔर इसके अधीन जिजनयर् 87 के अतं गमत कया िडं दिया िाना चाजहए। (ङ) केंद्रीय सतकमता आयोग की सलाह पर जिचार करने के बाि, सिर् प्राजधकारी ही यह जनधामठरत करेंगे दक कया िंड दिया िाना ह।ै स्ट्पष्टीकरण - दकसी कर्मचारी को भ्रष्ट आचरण का िोषी र्ाना िाएगा यदि उसन े 'भ्रष्टाचार जनिारण अजधजनयर्, 1988' की धारा 13 र्ें पठरभाजषत आपराजधक किाचार का कोई कृत्य दकया हो, या अनुजचत उद्देश्य स े या भ्रष्ट तरीके से काय म दकया हो, या अनजु चत या भ्रष्ट र्ंिा स े अपनी िजियों का उपयोग दकया हो या उनका उपयोग करने से परहिे दकया हो। अध्याय VII जिजिध जचदकत्सा सहायता सजु िधाए ँ 108. (1) प्राजधकरण अपन े कर्मचाठरयों और उनके आजश्रतों को बीर्ारी, िघु मटनाओं स े लगी चोटों, अस्ट्पताल र् ें भती होने और घर पर इलाि के जलए जचदकत्सा सहायता और सुजिधाएँ प्रिान करेगी। य े सुजिधाएँ प्राजधकरण द्वारा सर्य-सर्य पर िारी दििा-जनिेिों के अनुसार िी िाएगँ ी। (2) उप-जिजनयर् (1) पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, प्राजधकरण अपने सभी कर्मचाठरयों और उनके आजश्रतों को किर करन े िाली व्यापक स्ट्िास्ट््य बीर्ा पॉजलसी ल े सकता ह।ै यह पॉजलसी प्राजधकरण द्वारा जनधामठरत ितों और जिजनयर्ों के अधीन ली िाएगी। यात्रा और जिरार् भत्ता 109. कर्मचाठरयों को यात्रा और जिरार् भत्ता सिर् प्राजधकारी सर्य-सर्य पर सस्ट्ं िीकृत िरों और ितों के अनुसार दिया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 सन्ै य सिे ा र् ेंिाजर्ल होन ेके जलए कर्चम ाठरयों की प्रजतजनयजु ि 110. प्राजधकरण अपने कर्मचाठरयों को सैन्य सेिा र्ें प्रजतजनयुजि पर िाने की अनुर्जत ि े सकता ह।ै यह अनुर्जत प्राजधकरण द्वारा जनधामठरत ितों और जिजनयर्ों के अधीन िी िाएगी। प्रजतजनयजु ि और बाहरी कायभम ार 111. प्राजधकरण के दकसी कर्मचारी को दकसी अन्य जनयोिा के अधीन काय म करन े के जलए प्रजतजनयुजि या बाहरी असाइनर्ेंट पर भेिा िा सकता ह;ै बिते दक ऐसी प्रजतजनयुजि या बाहरी कायमभार सिर् प्राजधकारी सर्य-सर्य पर उल्लेजखत ितों और जिजनयर्ों के अनुसार सौंपा िाएगा। साथ ही बित े यह भी दक दकसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के जिरुि प्रजतजनयुजि या बाहरी कायमभार पर नहीं भेिा िाएगा। बिते यह भी दक, दकसी कर्चम ारी को प्राजधकरण के साथ अपनी नौकरी के पहले िस िषों के िौरान प्रजतजनयुजि पर िान े की अनुर्जत नहीं िी िाएगी, िब तक दक सिर् प्राजधकारी प्रजतजनयुजि नीजत के अनुसार ऐसा जनणमय न ले। ग्रच्े यटु ी 112. (1) कर्मचारी जनम्नजलजखत जस्ट्थजतयों र्ें ग्रच्े युटी का हकिार होगा: - (क) सेिाजनिृजत; (ख) र्ृत्य;ु (ग) जिकलांगता, जिसके कारण िह जचदकत्सा प्रर्ाणपत्र के अनुसार आगे सेिा करन े के अयोग्य हो िाए; (घ) लगातार पाँच िषम की सेिा परू ी करन े के बाि त्यागपत्र; या (ङ) पाँच िषम की सेिा पूरी होने के बाि दकसी अन्य तरीके स े (िाजस्ट्त के तौर पर नहीं) सेिा की सर्ाजप्त। (2) िेय ग्रच्े युटी की राजि प्राजधकरण द्वारा सर्य-सर्य पर जनधामठरत की िाएगी। जिस कर्मचारी न े प्राजधकरण र्ें कर् से कर् पाचँ िषम की लगातार सेिा पूरी नहीं की ह,ै उसे सर्य-सर्य पर यथा- संिोजधत सार्ाजिक सुरिा संजहता, 2020 (2020 का अजधजनयर् संख्या 36) के उपबधं ों के अनुसार ग्रेच्युटी का भगु तान दकया िाएगा: बिते दक िब दकसी कर्मचारी ने प्राजधकरण र्ें कर् स े कर् िस िषम की लगातार सेिा परू ी कर ली हो, ितो उसे ग्रच्े युटी का भुगतान प्राजधकरण द्वारा बताए गए तरीके से दकया िाएगा; बिते यह भी दक कर्मचारी को िेय ग्रेच्युटी की राजि 'सार्ाजिक सुरिा संजहता, 2020 (2020 का अजधजनयर् संख्या 36) के अधीन िेय राजि से कर् नहीं होगी। (4) उप-जिजनयर्ों (1), (2) और (3) पर कोई प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, प्राजधकरण ग्रच्े युटी न्यास बना सकती ह।ै68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (5) इस जिजनयर् र्ें िी गई दकसी भी बात के बाििूि, जिजनयर् 87 स े90 के अधीन कर्मचारी के जिरुि िुरू की गई दकसी भी कायमिाही के लंजबत रहने के िौरान उसे िेय ग्रेच्युटी को पूरी तरह या आंजिक रूप स े रोका िा सकता ह।ै कायमिाही पूरी होने पर, कायमिाही के फैसले या कर्मचारी से की िाने िाले दकसी भी िसूली (यदि कोई हो) के अधीन, रोकी गई ग्रच्े युटी का भुगतान कर्मचारी को दकया िाएगा। आईएफएससीए नई पिें न योिना की सिस्ट्यता 113. िब तक इन जिजनयर्ों र्ें अन्यथा न कहा गया हो, प्राजधकरण की सेिा र्ें िाजर्ल होने िाला प्रत्येक पूणमकाजलक कर्मचारी, िाजर्ल होन े की तारीख से आईएफएससीए नई पिें न योिना का सिस्ट्य बन िाएगा और योिना के उपबंधों का पालन करने के जलए बाध्य होगा। प्राजधकरण द्वारा िरूु की गई बीर्ा योिना या जनजध की सिस्ट्यता लने ेकी बाध्यता 114. इन जिजनयर्ों के अंतगमत आन े िाले कर्मचारी के जलए यह अजनिायम ह ै दक िह दकसी भी ऐसी बीर्ा योिना या जनजध की सिस्ट्यता ल े जिस े प्राजधकरण न े अपन े कर्मचाठरयों और उनके पठरिारों के लाभ के जलए िुरू दकया हो, और िह उि योिना या जनजध के जिजनयर्ों का पालन कर;े बिते दक इस जिजनयर् र् ें िी गई कोई भी बात कर्मचारी को जर्लन े िाल े दकसी भी सेिाजनिृजत्त लाभ को कर् नहीं करेगी; बिते यह भी दक इस जिजनयर् र्ें िी गई दकसी भी बात के अधीन कर्मचारी को उि योिना या जनजध की सिस्ट्यता लेन े की आिश्यकता नहीं होगी यदि उसे उि योिना या जनजध के जिजनयर्ों के अधीन ऐसा करन े से छूट िी गई हो। कर्चम ारी द्वारा हस्ट्तािठरत दकए िान ेिाल ेघोषणा-पत्र 115. िब तक इन जिजनयर्ों र्ें अन्यथा न कहा गया हो, प्राजधकरण के हर पणू मकाजलक कर्मचारी को इन जिजनयर्ों के पठरजिष्ट र् ें यथा-प्रित्त प्ररूप क से ग र्ें घोषणा-पत्र पर हस्ट्तािर करने होंगे। जनरसन और व्यािजृ त्तया ँ 116. (1) इन जिजनयर्ों के िुरू होने की तारीख से- (क) प्राजधकरण के जिद्यर्ान पूणमकाजलक कर्मचाठरयों की सेिा की ितें इन जिजनयर्ों के उपबंध के अनुसार पठरिर्तमत की िाएगं ी; (ख) अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (कर्मचारी सेिा) जिजनयर्, 2020, जनरस्ट्त हो िाएगं े। (2) अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (कर्मचारी सेिा) जिजनयर्, 2020 के जनरस्ट्त होन े के बाििूि, इसके अधीन दकया गया कोई भी काय म या कोई भी कृत्य इन जिजनयर्ों के संबंजधत उपबंध के अधीन दकया गया र्ाना िाएगा। (3) इन जनयर्ों र् ें दकसी भी बात का यह अथ म नहीं जनकाला िाएगा दक जिन लोगों पर ये जनयर् लागू होत े ह,ैं उनस े अपील करन े का िह अजधकार छीन जलया गया ह ै िो उन्ह ें इन जनयर्ों के लाग ू होने से पहल े चल रह े पुराने जनयर्ों के तहत जर्ला था। सिं ेह िरू करना 117. यदि इन जिजनयर्ों के दकसी भी उपबंध के अथ म को लेकर कोई संिेह होता ह,ै तो र्ार्ला अध्यि या अध्यि द्वारा बताई गई दकसी िसू रे प्राजधकरण को भेिा िाएगा, और उस र्ार्ले र्ें उनका जनणमय अंजतर् होगा। के. रािारर्ण, अध्यि[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 अनसु चू ी-I पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। कायमकारी (क) पिोन्नजत आय ु कर् स ेकर् 40 िष म और सरकार आरबीआई, पिोन्नजत के जलए – जनिेिक (ख) सरकार, अजधक स े अजधक 55 िष म एसईबी आई, अध्यि, प्राजधकरण के आरबीआई, एसईबी होनी चाजहए। आईआरडीएआई, िो और सिस्ट्य और दकसी र्ान्यता प्राप्त अध्यि द्वारा नाजर्त आई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, बैंकों, जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े दकए गए िो बाहरी पीएफआरडीए, बैंक, जित्तीय संस्ट्थानों, जििेषज्ञ जर्लकर एर्बीए /एर्एर्एस (जित्त जित्तीय संस्ट्थान और िैिजणक संस्ट्थानों और चयन सजर्जत बनाएंगे। र्ें जििेषज्ञता के साथ) / जििण संस्ट्थान से अन्य संबंजधत संगिनों स े सीए / सीएस / सीएफए / अनुबंध के आधार पर प्रजतजनयुजि; प्रजतजनयुजि/अनुबंध के सीडब्ल्यूए / एलएलबी / प्रजतजनयुजि; जिनके पास जलए - अध्यि, अथमिास्त्र, जित्त या दकसी प्रजतभूजत बािार, बैंककंग, (ग) अनुबंध आधार पर प्राजधकरण के िो और अन्य जिषय र्ें स्नातकोतर बीर्ा, पेंिन, जित्तीय सिस्ट्य और अध्यि जडग्री (िो प्राजधकरण की उत्पािों, जित्तीय सेिा से द्वारा नाजर्त िो बाहरी राय र्ें उपयोगी हो) और कुल पिों का 2/3 जहस्ट्सा िुड़े र्ार्लों को संभालन े जििेषज्ञ जर्लकर साथ ही प्रजतभूजत बािार स े आंतठरक अभ्यर्थमयों से िुड़ी सर्स्ट्याओं को संभालन े का कर् से कर् 20 िष म अनुसंधान एिं चयन और 1/3 जहस्ट्सा, अजधक सजर्जत [सरकार या का कर् से कर् 20 िषम का का अनुभि हो; या जिनके िसू रे सगं िनों से से अजधक 3, अहतम ा-पि अनुभि या पास जिजध, िांच, जित्त, प्रजतजनयुजि के र्ार्ल े प्रजतजनयुजि/अनुबंध से जिजध, अथमिास्त्र, व्यािसाजयक र्,ें प्रजतजनयजु ि की ित ें भरा िाएगा। िांच, जित्त, अथमिास्त्र, प्रिासन लेखािास्त्र या उधार िने े िाल े संगिन लेखािास्त्र, प्राजधकरण के जलए से सलाह करके [यदि िोनों श्रेजणयों र् ें से उपयोगी र्ाने िाने िाल े जनधामठरत की िाएगं ी।] प्रिासन या दकसी र्ें भी अभ्यथी दकसी अन्य िेत्र का बनाएंगे। दकसी अन्य जिषय का जििेष जििेष ज्ञान/अनुभि हो। नहीं जर्लत े ह,ैं अथामत ज्ञान/ आंतठरक या अनुभि। प्रजतजनयजु ि/अनुबंध श्रेणी र्,ें तो श्रणे ी के दकसी र्ान्यता प्राप्त खाली स्ट्थान अन्य श्रणे ी जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े के सही अभ्यथी से भरी एलएलबी और जिजध के िेत्र िा सकती ह।ै ] र्ें कर् स े कर् 20 िष म का अहतम ा-पि अनुभि। दकसी भी िाखा र् ें अजभयांजत्रकी र्ें स्नातक जडग्री या दकसी भी जिषय र् ें स्नातक जडग्री के साथ कंप्यूटर जिज्ञान/कंप्यूटर70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। एप्लीकेिन/सूचना प्रोद्योजगकी र्ें स्नातकोतर अहतम ा (कर् स े कर् िो िष म की अिजध) दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान से और साथ ही सूचना प्रोद्योजगकी र्ें कर् स े कर् 20 िषम का अहतम ा-पि अनुभि।] ग्रेड घ, ङ और च (क) पिोन्नजत; ग्रेड घ, ङ और च के जलए अभ्यथी कर् से कर् तीन सिस्ट्य अजधकतर् आय ु सीर्ा क्रर्िः सरकार, आरबीआई, - िो आंतठरक और एक बाहरी। 45, 48 और 52 िषम ह।ै एसईबी आई, (ख) प्रजतजनयुजि सरकार या अन्य सार्ान्य िेत्र के अजधकाठरयों आईआरडीएआई, (ग) अनुबंध आधार पर संगिनों स े प्रजतजनयुजि के जलए – दकसी र्ान्यता पीएफआरडीए, बैंकों, के र्ार्ले र्,ें प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान जित्तीय संस्ट्थानों और [यदि िोनों श्रेणी र् ें से प्रजतजनयुजि की ित ें से दकसी भी जिषय र्ें िैिजणक संस्ट्थानों स े और जिजनयर् संबंजधत दकसी र्ें भी अभ्यथी स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर प्रजतजनयुजि संगिन के साथ परार्ि म नहीं जर्लत े ह,ैं अथामत जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो (प्रजतजनयुजि) पर; और करके जनधामठरत दकए आंतठरक या प्रजतजनयुजि िषम की अिजध) / जिजध र् ें अन्य संबंजधत संगिनों स े िाएंगे। स्नातक जडग्री / अजभयांजत्रकी र्,ें तो एक श्रणे ी की अनुबंध के आधार पर। र्ें स्नातक जडग्री या चाटमड म खाली िगह िसू री श्रणे ी ग्रेड घ, ङ और च के जलए अकाउंटेंट / चाटमड म जित्तीय के सही अभ्यथी से भरी जिश्लेषक / कंपनी सजचि / क्रर्िः कर् स े कर् 11, िा सकती ह।ै ] लागत लेखाकार। 14 और 17 िषम का *(भारतीय जिश्वजिद्यालय अनुभि होना चाजहए। यह पठरसंघ द्वारा र्ान्यता प्राप्त अनुभि ऑल-इंजडया / उस जिषय र्ें स्नातकोतर केन्द्रीय जसजिल सेिा र् ें जडग्री के बराबर)। सर्ूह क अजधकारी के तौर पर या प्रजतभूजत जिजध िेत्र के अजधकाठरयों बािार, बैंककंग, बीर्ा, के जलए – दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान पेंिन, जित्तीय उत्पािों, से जिजध र्ें स्नातक जडग्री। जित्तीय सेिा से िुड़ े अनुसंधान िेत्र के र्ार्लों को संभालने र् ें अजधकाठरयों के जलए – सर्कि अनुभि होना अथमिास्त्र/िाजणज्य /व्यिसाय चाजहए। साथ ही, जिजध, प्रिासन /अथमिास्त्र िांच, जित्त, अथिम ास्त्र, /र्ात्रात्र्क अथमिास्त्र/जित्तीय लेखािास्त्र, प्रिासन या अथिम ास्त्र/गजणतीय प्राजधकरण के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। अथमिास्त्र/व्यािसाजयक उपयोगी र्ाने िाने िाल े अथमिास्त्र/कृजष दकसी अन्य िेत्र र् ें जििेष अथमिास्त्र/औद्योजगक ज्ञान/अनुभि भी होना अथमिास्त्र/व्यािसाजयक चाजहए। जिश्लेषण र्ें स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो िषम की अिजध); या जित्त/र्ात्रात्र्क जित्त/गजणतीय जित्त/र्ात्रात्र्क तकनीक/अंतरराष्ट्रीय जित्त/व्यािसाजयक जित्त/अंतरराष्ट्रीय और रेड जित्त/पठरयोिना और अिसंरचना जित्त/कृजष व्यिसाय जित्त र्ें स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो िषम की अिजध); या सांजख्यकीय/गजणतीय सांजख्यकीय/सांजख्यकीय और सूचनाजिज्ञान/अनुप्रयोग सांजख्यकीय और सूचनाजिज्ञान/डेटा जिज्ञान/कृजत्रर् बुजिर्ता/ र्िीन लर्नगिं /िृहत डेटा जिश्लेषण र्ें स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो िषम की अिजध); या गजणत र् ें स्नातकोतर जडग्री और दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े सांजख्यकीय या संबंजधत जिषयों र्ें एक िषम का स्नातकोतर जडप्लोर्ा। *(भारतीय जिश्वजिद्यालय पठरसंघ द्वारा र्ान्यता प्राप्त उस जिषय र्ें स्नातकोतर जडग्री के बराबर)। सूचना प्रोद्योजगकी िेत्र के72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। अजधकाठरयों के जलए – दकसी भी िाखा र् ें अजभयांजत्रकी र्ें स्नातक जडग्री या दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/सस्ट्ं थान स े कंप्यूटर जिज्ञान\/कंप्यूटर एप्लीकेिन /इन्फॉएिन र्ेिन प्रोद्योजगकी र् ें स्नातकोतर अहतम ा (कर् स े कर् िो िषम की अिजध) के साथ दकसी भी जिषय र्ें स्नातक जडग्री। अजभयांजत्रकी ित्रे के अजधकाठरयों के जलए – दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े जसजिल अजभयांजत्रकी र्ें स्नातक जडग्री या जिद्युत ् अजभयांजत्रकी र्ें स्नातक जडग्री। रािभाषा (रािभाषा) ित्रे के अजधकाठरयों के जलए – स्नातक जडग्री स्ट्तर पर अग्रं ेिी जिषय के साथ लहिं ी/लहिं ी अनुिाि र्ें स्नातकोतर जडग्री; या स्नातक जडग्री स्ट्तर पर लहिं ी जिषय के साथ सस्ट्ं कृत/अग्रं ेिी/अथमिास्त्र/िा जणज्य र् ें स्नातकोतर जडग्री; या दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े अंग्रेज़ी और लहिं ी/लहिं ी अनुिाि, िोनों र्ें स्नातकोतर जडग्री। ग्रेड क/ ख /ग (क) पिोन्नजत; ग्रेड क, ख और ग जलए अभ्यथी कर् से कर् तीन सिस्ट्य अजधकतर् आय ु सीर्ा क्रर्िः सरकार, आरबीआई, - िो आंतठरक और एक बाहरी। 30, 30 और 35 िषम ह।ै एसईबीआई, (ख) प्रजतजनयजु ि सार्न्य ित्रे के अजधकाठरयों आईआरडीएआई, के जलए – दकसी र्ान्यता पीएफआरडीए, बैंकों, (ग) सीधी भती[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। (आर्तौर पर ग्रडे क पर) प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान जित्तीय संस्ट्थानों और से दकसी भी जिषय र्ें िैिजणक संस्ट्थानों; और स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर [दकसी भी श्रेणी र् ें अन्य संबंजधत संगिनों स े जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो अनुबंध के आधार पर अभ्यथी न जर्लन े पर, िषम की अिजध) / जिजध र् ें प्रजतजनयुजि पर आने िाल े एक श्रेणी के खाली स्ट्थान स्नातक जडग्री / अजभयांजत्रकी अभ्यथी। इनके पास िसू री श्रेणी के सही र् ें स्नातक जडग्री या चाटमड म क्रर्िः ग्रेड ख और ग के अभ्यथी से भरे िा सकत े अकाउंटेंट/चाटमडम जित्तीय जलए कर् स े कर् 4 और 7 ह।ैं ] जिश्लेषक/कंपनी िषम का अनुभि होना सजचि/लागत लेखाकार। चाजहए। यह अनुभि *(भारतीय जिश्वजिद्यालय ऑल-इंजडया / केन्द्रीय पठरसंघ द्वारा उस जिषय र् ें जसजिल सेिा र्ें सर्ूह क स्नातकोतर जडग्री के बराबर अजधकारी के तौर पर, या र्ान्यता प्राप्त)। प्रजतभूजत बािार, बैंककंग, जिजधक ित्रे के अजधकाठरयों बीर्ा, पेंिन, जित्तीय के जलए – दकसी र्ान्यता उत्पािों, जित्तीय सेिाओं प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान से जिजध र्ें स्नातक जडग्री। से िुड़े र्ार्लों को संभालने र्ें होना चाजहए। ग्रेड 'क' र् ें जिजधक ित्रे के इसके अजतठरि, जिजध, अजधकाठरयों के जलए – अन्िेषण, जित्त, अथिम ास्त्र, जिजधक ित्रे के जलए बताई गई योग्यता के अजतठरि, लेखािास्त्र, प्रिासन या प्राजधकरण के जलए अजधििा अजधजनयर्, उपयोगी र्ाने िाने िाल े 1961 (1961 का 25) के दकसी अन्य िेत्र र् ें जििेष अधीन पंिीकृत होने के बाि ज्ञान/अनुभि भी र्ान्य अजधििा के तौर पर (दकसी होगा। अजधििा या र्हाजधििा के कायामलय या जिजध फर् म र् ें एसोजसएट के तौर पर काय म करन े सजहत) िो िष म का अहतम ा-पि अनुभि एक िांछनीय योग्यता होगी। अनुसंधान ित्रे के अजधकाठरयों के जलए – अथमिास्त्र/िाजणज्य/व्यिसाय प्रिासन/इकोनोर्ेठरकस/र्ा त्रात्र्क अथमिास्त्र/जित्तीय अथमिास्त्र/गजणतीय अथमिास्त्र/व्यिसाय अथमिास्त्र/कृजष74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। अथमिास्त्र/औद्योजगक अथमिास्त्र/व्यिसाय एनाजलठटकस र्ें स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो िषम की अिजध); या जित्त/र्ात्रात्र्क जित्त/गजणतीय जित्त/र्ात्रात्र्क तकनीक/अंतरराष्ट्रीय जित्त/व्यिसाय जित्त/अंतरराष्ट्रीय और रेड जित्त/पठरयोिना और अिसंरचना जित्त/कृजष व्यिसाय जित्त र्ें स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो िषम की अिजध); या सांजख्यकीय/गजणतीय सांजख्यकीय/सांजख्यकी और सूचनाजिज्ञान/अनुप्रयोग सांजख्यकी और सूचनाजिज्ञान/डेटा जिज्ञान /कृजत्रर् बुजिर्ता /र्िीन लर्निंग/िृहत डेटा एनाजलठटकस र्ें स्नातकोतर जडग्री/स्नातकोतर जडप्लोर्ा* (कर् से कर् िो िषम की अिजध); या गजणत र् ें स्नातकोतर जडग्री और दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े सांजख्यकीय या संबंजधत जिषयों र्ें एक िषम का स्नातकोतर जडप्लोर्ा। *(भारतीय जिश्वजिद्यालय पठरसंघ द्वारा उस जिषय र् ें स्नातकोतर जडग्री के बराबर र्ान्यता प्राप्त)। सूचना प्रोद्योजगकी ित्रे के अजधकाठरयों के जलए – दकसी भी िाखा र् ें[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। अजभयांजत्रकी र्ें स्नातक जडग्री या दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े कंप्यूटर जिज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेिन/सूचना प्रोद्योजगकी र्ें स्नातकोतर योग्यता (कर् से कर् िो िष म की अिजध) के साथ दकसी भी जिषय र्ें स्नातक जडग्री। अजभयांजत्रकी ित्रे के अजधकाठरयों के जलए – दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े जसजिल अजभयांजत्रकी या जिद्युत् अजभयांजत्रकी र्ें स्नातक जडग्री। जसजिल इंिीजनयरों के जलए आिश्यक अनुभि – (i) कायामलय और आिासीय संपजत्त/कॉलोनी के रखरखाि का अनुभि। (ii) जनर्ामण पठरयोिना के सभी पहलओंु को संभालने का अनुभि और पीईआरटी/सीपीएर् तकनीकों की िानकारी। (iii) संरचना अजभकल्पना र् ें कंप्यूटर का कायमसाधक ज्ञान (सीएएर्/सीएडी/एर्एस पठरयोिना अथिा प्रैर्ािेरा र्ूल्यांकन और टेंडर का र्ल्ू यांकन ि जिश्लेषण करन े की िानकारी। (iv) संरचना पुनिामस (र्रम्र्त/सुधार) के कार्ों का कायमसाधक ज्ञान। (v) जनर्ामण और पठरयोिना प्रबंधन का अनुभि। जिद्युत् अजभयंता के जलए आिश्यक अनुभि – (i) इलेकरॉजनक जसस्ट्टर् िैस े76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पि का नार् भती का तरीका और सीध े भती होन े िालों [और प्रजतजनयजु ि के जलए चयन सजर्जत का गिन पथृ क –पथृ क तरीकों स े िहा ँ लाग ू हो, अनबु धं पर योग्यता और अनभु ि 105 [/खोि-सह-चयन भरे िान े िाल े पिों का भती होन े िालों] के जलए सजर्जत] अनपु ात आय,ु योग्यता और अनभु ि। सीसीटीिी सर्िमलांस जसस्ट्टर्, एड्रेसेबल जसकयोठरटी अलार् म और फायर अलार्म जसस्ट्टर्, ईपी ईपीएबीएकस, यूपीएस जसस्ट्टर् आदि का कायमसाधक ज्ञान। (ii) जलफ्ट, पंप, एयर- कंडीिलनंग प्लांट आदि के रखरखाि का अनुभि। (iii) जनर्ामण पठरयोिनाओं के सभी पहलुओं को संभालन े का अनुभि और पीईआरटी /सीपीएर् तकनीकों की िानकारी। रािभाषा (रािभाषा) ित्रे के अजधकाठरयों के जलए – स्नातक जडग्री स्ट्तर पर अग्रं ेिी जिषय के साथ लहिं ी/लहिं ी अनुिाि र्ें स्नातकोतर जडग्री; या स्नातक जडग्री स्ट्तर पर लहिं ी जिषय के साथ संस्ट्कृत/अग्रं ेिी/अथमिास्त्र/िा जणज्य र् ें स्नातकोतर जडग्री; या दकसी र्ान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय/संस्ट्थान स े अंग्रेिी और लहिं ी/लहिं ी अनुिाि िोनों र् ें स्नातकोतर जडग्री। ग्रेड ग के जलए संबंजधत िेत्र र्ें अजधििा या दकसी प्रजतजष्ठत सस्ट्ं थान र् ें अजधकारी के तौर पर अहतम ा के बाि कर् से कर् चार िषम का अनुभि (खासकर जित्तीय सेिा, स्ट्टॉक एकसचेंि और अन्य स्ट्ि-जिजनयजर्त संगिन के िेत्र र्)ें या ऐसा ही कोई अनुभि।][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 77 नोट: अजधकतर् आयु सीर्ा केिल सीधी भती, प्रजतजनयुजि और अनुबंध के र्ाध्यर् से जनयुजि पर लागू होती ह,ै न दक पिोन्नजत के जलए। 1. सार्ान्य / छूट: क) भती जिजनयर्ों र्ें जिजनर्िमष्ट अजधकतर् आयु सीर्ा जनधामठरत करन े के जलए र्हत्िपूण म तारीख िही होगी िो जिज्ञापन र् ें िी गई ह।ै ख) सिर् प्राजधकारी, यदि उन्ह ें लगता ह ै दक जनधामठरत आय ु सीर्ा िाले पयामप्त अभ्यथी नहीं जर्ल पाएंग े और अभ्यर्थमयों के पास उच्च ििै जणक और व्यािसाजयक योग्यताएं और अनुभि ह,ैं तो ि े जलजखत र् ें कारण िि म करके आयु सीर्ा र् ें अजधकतर् तीन िषम तक की छूट िे सकत े ह।ैं ग) प्राजधकारी, जलजखत र्ें कारण ििम करने के बाि, जिजभन्न पिों के जलए आिश्यक न्यूनतर् योग्यता और अनुभि र्ें छूट ि े सकते ह।ैं 2. आरिण: क) अनुसूजचत िाजत, अनुसूजचत िनिाजत, अन्य जपछड़ा िग,म आर्थमक रूप से कर्िोर िगम, पूिम सैजनक और अन्य जििषे श्रेजणयों के अभ्यर्थमयों के जलए आरिण, आयु सीर्ा र् ें छूट और अन्य ठरयायत ें केंद्र सरकार द्वारा सर्य-सर्य पर िारी आिेिों/दििाजनििे ों के अनुसार लागू होंगी। ख) भती के जलए गठित प्रत्यके चयन सजर्जत र्ें, यदि चयन सजर्जत का कोई सिस्ट्य अनुसूजचत िाजत या अनुसूजचत िनिाजत का नहीं ह,ै तो अनुसूजचत िाजत या अनुसूजचत िनिाजत के उपयिु रैंक के अजधकारी को सिस्ट्य के रूप र् ें िाजर्ल दकया िा सकता ह।ै 3. ठरजियों का जिज्ञापन; प्राजधकारी र् ें सीधी भती, प्रजतजनयुजि/सर्ािेिन (कैंपस भती के अजतठरि) के र्ाध्यर् से भरी िान े िाल े ठरजियों की सूचना इस प्रकार िी िाएगी: क) नीचे दिए गए खडं (ख) र् ें बताए गए पिों को छोड़कर, सीधी भती के जलए कर् से कर् तीन प्रर्ुख राष्ट्रीय िैजनक सर्ाचार पत्रों और 'रोिगार सर्ाचार' र् ें जिज्ञापन िेकर सूचना िी िाएगी, तादक ििे के अजधकतर् जहस्ट्से को किर दकया िा सके। ख) सिर् प्राजधकारी सीधी भती का तरीका जनधामठरत कर सकते ह,ैं जिसर्ें प्रिासजनक आिश्यकता के र्ार्ले र् ें द्वारा आयोजित जसजिल सेिा परीिा के सािात्कार र्ें िाजर्ल अभ्यर्थमयों से जििेष भती अजभयान भी िाजर्ल ह।ै ग) िेत्रीय जनयार्कों, िैधाजनक/स्ट्िायत्त प्राजधकरणों, जित्तीय संस्ट्थानों और सरकारी जिभागों से भती प्रजतजनयुजि (जिसर् ें सर्ािेिन भी िाजर्ल ह)ै के आधार पर की िा सकती ह।ै 4. प्राजधकरण र् ेंआरंजभक जनयुजि पर र्ेजडकल स्ट्िस्ट्थता और पष्ठृ भूजर् की िांच: क) प्रजतजनयुजि या पिोन्नजत स े होने िाले जनयुजि को छोड़कर, दकसी भी अभ्यथी को अपनी र्ेजडकल स्ट्िस्ट्थता के बारे र् ें जनयुजि करन े िाल े प्राजधकरण को संतुष्ट करने के जलए जनधामठरत र्ानकों के अनुसार र्ेजडकल िांच से गुिरना होगा। ख) प्रजतजनयुजि या पिोन्नजत से होने िाले जनयुजियों को छोड़कर, अभ्यथी के पृष्ठभूजर् की िांच जनधामठरत प्रदक्रया के अनुसार की िाएगी और यह िांच पठरिीिा की अिजध के िौरान पूरी की िाएगी।78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अनसु चू ी-II (जिजनयर् 3(1)(ख) और (ञ) िखे )ें भाग-I जनयजु ि करन ेिाल ेअजधकारी (जिजनयर् 3(1)(ख) िेख)ें क्रर् कर्चम ाठरयों की श्रजे णया ँ जनयजु ि प्राजधकारी सख्ं या . 1. क ायमकारी जनिेिक प्राजधकारी 2. अ जधकारी अध्यि 3. ब हु-काय म कर्मचारी कायमकारी जनिेिक भाग-II अनिु ासनात्र्क अजधकारी (जिजनयर् 3(1)(j) िेख)ें क्रर् कर्चम ाठरयों की श्रजे णया ँ र्ार्लू ी िाजस्ट्त लगान े के र्ार्ल े प्रर्खु िाजस्ट्त लगान े के र्ार्ल े सख्ं या र् ेंअनिु ासनात्र्क प्राजधकारी र् ेंअनिु ासनात्र्क प्राजधकारी 1. क ायमकारी जनिेिक अध्यि प्राजधकारी 2. अ जधकारी कायमकारी जनिेिक अध्यि 3. ब हु-कायम कर्मचारी प्रभाग प्रर्ुख कायमकारी जनिेिक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 79 पठरजिष्ट प्ररूप क जनष्ठा और गोपनीयता की घोषणा र्ैं ............................................................................................................. एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हू ँ दक र्ैं अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सिे ा केंद्र प्राजधकरण के कर्मचारी के रूप र् ें अपने कतमव्यों का ईर्ानिारी, सच्चाई और अपनी सिोत्तर् कुिलता ि िर्ता के साथ जनिमहन करूँगा/करूँगी; य े कतमव्य उस पि या भूजर्का से उजचत रूप से संबंजधत होंग ेिो र्ैं उि प्राजधकरण र् ेंया उसके संबंध र् ेंसंभाल रहा/रही हू।ँ र् ैं यह भी घोषणा करता/करती हू ँ दक र्ैं प्राजधकरण के कार्काि या प्राजधकरण के साथ लेन-िेन करन े िाले दकसी व्यजि के कार्काि से संबंजधत कोई भी िानकारी दकसी ऐसे व्यजि को नहीं िँगू ा/िगँू ी या बताने की अनुर्जत नहीं िँगू ा/िगँू ी िो कानूनी रूप से इसे िानने का पात्र नहीं ह;ै साथ ही, र् ैं ऐसे दकसी व्यजि को प्राजधकरण की उन पुस्ट्तकों या िस्ट्तािेिों को िेखन े या उन तक पहुचँ न े की अनुर्जत नहीं िगँू ा/िगँू ी िो प्राजधकरण के ह ैं या उसके कब्ि े र्ें ह ैं और िो प्राजधकरण के कार्काि या प्राजधकरण के साथ लेन-िेन करने िाले दकसी व्यजि के कार्काि से संबंजधत ह।ैं (हस्ट्तािर) स्ट्थान: दिनांक: पूरा नार्........................................................... जनयुजि का प्रकार........................................................... र्ेरे सर्ि हस्ट्तािठरत .......................................................... ...........................................................80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्ररूप ख जनिास स्ट्थान की घोषणा र्,ैं अधोहस्ट्तािरी, अतं रराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण की सेिा र्ें जनयुि होने के बाि, एतद्द्वारा ............................................................ (स्ट्थान) िो ........................... (जज़ले) र्ें है, को अपना जनिास स्ट्थान घोजषत करता/करती हू।ँ या ऊपर बताया गया स्ट्थान र्ेरा िन्र्-स्ट्थान नहीं ह।ै र्रे ा िन्र्-स्ट्थान .................................... (स्ट्थान) ह ै िो .................................... (जज़ले) र् ेंहै, लेदकन जनम्नजलजखत कारणों से ............................... (स्ट्थान) को र्ैंन े अपना जनिास स्ट्थान घोजषत दकया ह:ै .............................................................................................. .............................................................................................. पूरा नार् ......................................................... जनयुजि का प्रकार ......................................................... जनयुजि की तारीख ......................................................... हस्ट्तािर ......................................................... स्ट्थान ......................................................... तारीख ......................................................... प्ररूप ग कर्चम ारी सिे ा जिजनयर्ों स ेबधं ेरहन ेका घोषणा-पत्र र्ैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हू ँ दक र्ैंन े अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (कर्मचारी सेिा) जिजनयर्, 2026 को पढकर सर्झ जलया ह।ै र् ैं इन जिजनयर्ों को स्ट्िीकार करता/करती हू ँ और सर्य-सर्य पर प्रिृत होन े िाले इन जिजनयर्ों का पालन करने के जलए सहर्त हू।ँ पूरा नार् ......................................................... जनयुजि का प्रकार ......................................................... जनयुजि की तारीख ......................................................... हस्ट्तािर ......................................................... सािी ......................................................... स्ट्थान ......................................................... तारीख ......................................................... प्रिीप रार्कृष्णन, कायमकारी जनिेिक [जिज्ञापन-III/4/असा./294/2026-27][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 81 INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION Gandhinagar, the 25th August, 2026 International Financial Services Centres Authority (Employees’ Service) Regulations, 2026 IFSCA/GN/2026/ 011_. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11, read with section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the Authority hereby makes the following regulations, namely :- CHAPTER I PRELIMINARY Short Title and Commencement 1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Employees’ Service) Regulations, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. Applicability 2. (1) These regulations shall apply to every employee appointed by the Authority under sub-section (1) of section 11 of the Act, including employees on deputation and contract basis. (2) In case of an employee on deputation, the Competent Authority may, either suo motu or in consultation with the lending organisation, specify such additional terms and conditions governing the deputation, as may be considered necessary having regard to the requirements of the Authority or the terms governing the deputation. (3) Such additional terms and conditions shall be consistent with these Regulations and the applicable deputation policy, and shall be binding on the deputationist upon acceptance of the deputation. (4) These regulations shall not apply, except as otherwise specified herein or to such extent as may be specifically or generally decided by the Authority, to persons employed temporarily or engaged under any arrangement other than those expressly provided under these regulations. Definitions 3. (1) In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context- (a) “Absorption” means an employee joined in the services of the Authority on Deputation and subsequently gets permanently absorbed in the services of the Authority. (b) “Appointing authority” for different categories of employees shall be as specified under Schedule-II. (c) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. (d) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority constituted under Section 4 of the Act. (e) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority and, in relation to the powers exercisable by him, includes whole-time member of the Authority or a Committee of82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Executive Directors or Executive Director or any other officer to whom the powers under these regulations may be delegated by the Chairperson. (f) “Compensatory allowance” means an allowance granted to meet expenditure necessitated by the special circumstances in which the duty is performed. (g) “Competent Authority” means, (i) In the case of officers, the Chairperson, which expression shall also include whole-time member of the Authority or Executive Director or any other officer, in regard to any matter or power to be dealt with or exercisable by the Chairperson under these regulations, but which are delegated to her by a general or special order; (ii) In the case of all other employees, Executive Director as may be specified by a general or specific order, which expression shall also include, any officer lower in rank, in regard to any matter or power to be dealt with or exercisable by the Executive Director under these regulations, but which are delegated to her by a general or special order. (h) “Dependent” means a person who is wholly dependent upon the employee and whose monthly income doesn’t exceed the limits as may be specified by the Chairperson from time to time. (i) “Deputation” means a temporary posting either to or from the Authority, wherein the accrual and disbursement of remuneration including pay, allowances, and perquisites, shall be borne by the borrowing organisation. (j) “disciplinary authority” means an authority competent under these regulations to impose any of the penalties specified under these regulations on an employee, and, in respect of different categories of employees, shall be as specified under Schedule-II. (k) “duty” includes - (i) Service as a probationer; (ii) Any period during which employee is on duty, on joining time, or official tour, or undergoing training authorised by the Competent Authority; and (iii) Any period spent on casual leave duly authorised by the Competent Authority. (l) “external assignment” means the temporary posting to another organisation, including on secondment, tour on duty or staff exchange programme, wherein the accrual and disbursement of remuneration including pay, allowances and perquisites would be borne by the Authority. (m) “family” means - (i) Spouse of the employee, whether residing with her or not, but does not include a legally separated spouse; (ii) Children or stepchildren of the employee whether residing with her or not, and dependent wholly on such employee, but does not include children or stepchildren of whose custody the employee has been deprived of by or under any law; and (iii) Any other person related to, by blood or marriage to the employee or to her spouse and wholly dependent upon such employee. (n) “leave pay” means the monthly pay including all the allowances which the employee would have drawn while on duty but before proceeding on leave. (o) “Medical Certificate” means a certificate from the Medical Officer of the Authority -[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 83 Provided that where the Medical Officer of the Authority is not available, a certificate from a registered medical practitioner may be accepted, subject to the satisfaction of the Competent Authority; Provided further that the Competent Authority may, if considered necessary seek a certificate from a Medical Board constituted by it, to examine the fitness or extent of injury to an employee. (p) “Pay” means the amount drawn by an employee as – (i) Pay which had been sanctioned for a post held by her substantively or in an officiating capacity, or to which she is entitled by reason of her position in a cadre; (ii) Special pay and personal pay; (iii) All such emoluments as are taken into account for the purpose of calculation of pension and/or contribution to the National Pension System (NPS), as may be applicable; and (iv) Any other amount which may be specially classified as pay by the Authority. (q) “Personal pay” means an additional pay granted to an employee- (i) To save her for a loss of substantive pay in respect of a permanent post due to a revision of pay or to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure; or (ii) In exceptional circumstances, on other personal considerations specific to such employee. (r) “service” includes the period during which an employee is on duty or on leave duly authorised by the Competent Authority, but does not include any period during which an employee is absent from duty without permission or overstays her leave, unless specifically permitted by the Competent Authority. (s) “Special allowance” means an addition, in the nature of an allowance, to the pay attached to a post or of an employee, granted at the discretion of the Competent Authority, in consideration of the specially arduous nature of the duties attached to the post or required to be performed by the employee. (t) “Special pay” means an addition to the pay of a post of an employee granted at the discretion of the Competent Authority in consideration of a specific addition to the work or responsibility. (u) “Substantive Pay” means the pay to which an employee is entitled on account of a post to which she has been appointed substantively or by reason of her substantive position in a cadre. Explanation.— For avoidance of doubt, it is clarified that: (i) Substantive Pay shall be construed as basic pay drawn in the pay scale of the post held substantively by the employee and shall not include special pay, personal pay, or any other allowances; and (ii) In cases where an employee is officiating in a higher post or drawing pay in a scale other than that of the substantive post, Substantive Pay shall mean the pay that the employee would have drawn had she continued to hold the substantive post and not been officiating.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v) “total emoluments” means the aggregate monetary value of all components of compensation payable to an employee, comprising pay, allowances and benefits admissible under these regulations. (w) “total service” includes the period of service rendered within the Authority, in addition to the service rendered in any other organisation that was taken into account at the time of the employee’s appointment in the Authority, whether for determining eligibility, assessing relevant experience, or for any other purpose connected with such appointment. (x) “year” means a continuous period of twelve months commencing from 1st day of April of a year and ending with 31st day of March of the next year. (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act or any other regulation made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or those regulations. (3) For the purpose of these regulations, the words importing the feminine gender shall be taken to include males and transgender persons, and vice-versa, wherever the context warrants, and singular shall include plural. Chairperson’s power to delegate 4. The Chairperson may delegate to the whole-time member of the Authority, Executive Director, Committee of Executive Directors or any Officer of the Authority, subject to such conditions as she may think fit to impose, all or any of the powers conferred upon her under these regulations. Power to implement 5. (1) Subject to the provisions of these regulations, the power to implement these regulations shall vest with the Chairperson and she shall issue such administrative instructions as may be necessary to give effect to and carry out the purposes of these regulations or otherwise to secure effective management of human resources of the Authority. (2) The powers exercisable by the Competent Authority under these regulations shall also be exercisable by an authority superior to an authority first mentioned. (3) The Authority may at its discretion waive or relax the strict application of the provisions of the regulations. CHAPTER II APPOINTMENTS, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE Classification and appointment of whole-time employees 6. (1) The whole-time employees of the Authority shall be classified as follows: (a) Officers (Grade A, B, C, D, E, F and Executive Director); and (b) Multi-Tasking Staff (Multi-Tasking Staff Grade A, B and C) (2) The Authority shall specify, from time to time, the pay of each post or group of posts and shall grant approval for sanction of posts at the level of Executive Director, while the Chairperson shall be the Competent Authority for sanction of posts up to Grade F. (3) All appointments in any grade or post shall be made by the appointing authority, and no person shall have the right to be appointed to any particular post or grade.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 85 ` Recruitment 7. (1) Recruitment of the whole-time employees to the Authority’s service shall be made in the mode and manner provided below: (a) Mode of recruitment, educational and other qualifications, age limits, experience and other incidental matters thereto shall be as specified in Schedule-I. (b) Recruitment of officers shall ordinarily be made at the entry level in Grade A by the Competent Authority: Provided that, only in cases where suitable candidates are not available in the Authority’s service, or the exigencies of work so require, recruitment may be made at a higher grade in accordance with Schedule-I. (c) Recruitment of whole-time employees shall be conducted through a competitive examination, either by the Competent Authority or through an external agency engaged by it, comprising written tests, interview, group discussion, or any combination thereof, as may be determined by the Competent Authority; Provided that interview, or group discussion or both, shall not be conducted for the purpose of recruitment of Multi-Tasking Staff; Provided that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing, relax the manner of recruitment, while ensuring fairness, transparency and merit-based selection. (d) The Competent Authority shall constitute a Selection Committee comprising such number of members, including outside experts, as it may determine, for interviewing the candidates; Provided that appointments to the post of Executive Director shall be approved by the Authority before an offer of appointment is issued to the selected candidate. Appointment on Contract or Deputation 8. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Competent Authority may appoint employees on a contractual basis due to exigencies of work, on suitable terms and conditions, subject to such general or special directions, if any, issued by the Authority from time to time. (2) The terms and conditions of service of the contractual employees shall be specified by the Competent Authority, but in no case, unless so determined by these Regulations, the terms and conditions so specified be more favorable than those laid down in these regulations for an appointment carrying equivalent status or responsibility. (3) The Competent Authority may, due to exigencies of work and/or non-availability of suitable candidates within the Authority’s service, take on deputation basis such employees in Grade B and above from Government, Statutory Body, Autonomous Organisation, or any other Organizations for a specified period as decided by the Competent Authority and thereafter employees on deputation may, at the discretion of the Competent Authority, be offered an opportunity to get permanently absorbed with the Authority on completion of 2 (two) years of deputation and at such terms and conditions as may be specified by the Competent Authority from time to time.86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) In the case of appointment to the post of Executive Director by deputation or on contract, the appointment shall be approved by the Authority before an offer of appointment is issued to the person to be so appointed. Initial appointment and pay fixation 9. (1) All initial appointments shall be made on the minimum pay of the grade to which the appointment is made. (2) Notwithstanding anything contained under sub-regulation (1), the Competent Authority may, at its discretion, grant up to a maximum of four additional increments in the scale of pay corresponding to the grade of appointment based on the following considerations: (a) Higher academic qualifications; (b) Special experience considered to add value to the Authority; or (c) Total emoluments in the previous employment. Appointment on deputation and pay protection 10. (1) In case the appointment is made on deputation, the pay shall be fixed so as to protect the last drawn pay in the parent organisation. Explanation 1. — Where the pay structure in the Authority is similar to that of the parent organisation, pay may be fixed with one additional increment; and Explanation 2. — Where the pay structures are dissimilar, the total emoluments drawn in the parent organisation may be taken into account and pay may be fixed accordingly to ensure reasonable protection of total emoluments. (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Competent Authority may, having regard to the factors specified in sub-regulation (2) of Regulation 9 and at its discretion, grant up to four additional increments in the pay scale applicable to the grade to which the appointment is made. Re-employment in Authority 11. (1) No person who has ceased to be in the service of the Authority, may be re-employed without the specific sanction of, and on such terms and conditions as may be specified by the Authority; Provided that no person shall be re-employed in the Authority if she was removed or dismissed or compulsorily retired on the grounds of moral turpitude. (2) Except as otherwise determined by the Authority at the time of her re-employment, these regulations shall apply to a person who is re-employed in the Authority, as if she had entered the service for the first time on the date of her re-employment. Probation 12. (1) An employee directly appointed in any of the specified scales of pay shall be on probation for a period of two years. (2) An employee promoted from one grade/scale to another shall be on probation for a period of one year.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 87 (3) Chairperson may, if considered it necessary, extend the period of probation up to a period of one year for unsatisfactory performance or reduce or dispense with period of probation for reason to be recorded in writing. (4) Save as otherwise provided in these regulations, an employee shall be deemed to have been confirmed in the post to which she has been appointed or, as the case may be, promoted on successful completion of the period of probation. (5) During the first month of her probation, an employee appointed on direct recruitment or on contract basis may be discharged without assigning any reasons at one day’s notice and thereafter at one month’s notice or by payment of substantive pay for one day or one month as the case may be, in lieu thereof. (6) Without prejudice to the provisions of Regulation 20, an employee selected on direct recruitment basis from amongst the Authority’s employees and on probation, shall be liable to be reverted to her previous grade without notice or pay in lieu thereof if, in the opinion of the Competent Authority, she fails to show satisfactory performance during the period of her probation. Commencement of Service 13. Except as otherwise provided by or under these regulations, “service” of an employee shall be deemed to commence from the working day on which an employee reports for duty in an appointment at the place and time intimated to her by the Competent Authority; Provided that if she reports in the afternoon, her service shall commence from the following working day. Determination of service by notice 14. (1) An employee shall not leave or discontinue her service in the Authority without first giving notice to the Competent Authority, in writing of her intention to leave or discontinue the service. (2) The period of notice required shall be, — (a) In the case of employees holding the post on regular basis, 90 days; (b) In the case of employees holding the post on probation, 30 days; Provided that Chairperson may waive the notice period required under this sub-regulation for the reasons to be recorded in writing; Provided further that the employee shall not be entitled to set off any leave earned and not availed of by her against the period of such notice. Provided also that for an employee holding the post on probation after the promotion, the period of notice shall be 90 days. (3) Where an employee requests waiver of the notice period as required under sub-regulation (2), or seeks to be relieved before the expiry of such notice period, the Competent Authority may accept such request subject to payment by the employee to the Authority, by way of compensation, of a sum equal to her substantive Pay for the unserved portion of the notice period; Provided that the Chairperson may, for reasons to be recorded in writing, waive the payment of such compensation, wholly or partly. (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the resignation of an employee shall not be effective unless it is accepted by the Competent Authority. (5) The Competent Authority may refuse to accept a resignation in following circumstances namely: (a) If disciplinary proceedings have been instituted against or are proposed to be instituted against the employee;88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b) If the employee is under an obligation to serve the Authority for a specified period which has not yet expired; (c) The employee owes the Authority any sums of money; or (d) For any other sufficient ground to be recorded in writing. Explanation 1.—Disciplinary proceedings shall be deemed to be instituted against an employee for the purposes of this sub-regulation if she has been placed under suspension under these regulations or any notice has been issued to her asking her to show cause as to why disciplinary proceedings should not be instituted against her or any charge-sheet has been issued to her under these regulations and will be deemed to be pending till final orders are passed by the Competent Authority. Explanation 2.—A notice given by an employee under sub-regulation (1) above shall be deemed to be proper only if she remains on duty during the period of the notice. Superannuation and Retirement 15. (1) An employee shall superannuate at 60 years of age; Provided that the Competent Authority may retire any employee on, or at any time after the completion of 55 years of age or 30 years of total service, whichever is earlier, by giving her 90 days’ notice in writing after giving the employee an opportunity to file written submissions against such proposal. (2) An employee, who attains the age of superannuation on any day other than the first day of any calendar month, shall retire on the last day of the month in which she attains the age of superannuation. (3) An employee may also, if she so desires, and subject to terms of appointment to the contrary, if any, retire from service on completion of 50 years of age or 20 years of total service, by giving 90 days’ notice to the Authority in writing. (4) The Authority may also offer a scheme, subject to such terms and conditions as it may specify, to its whole-time employees for voluntary retirement from the services of the Authority. (5) When an employee retires from service either under proviso to sub-regulation (1), or sub-regulation (3), the Authority may consider grant of compensation on such scale and terms as may be determined by it from time to time. (6) The Authority, while determining the terms under sub-regulation (4) shall take into account all relevant factors including the balance of service left to a retiring employee. (7) Notwithstanding anything contained in these regulations, where an employee has ordinary leave earned but not availed of as on the date of retirement, she may, at her option, (a) be permitted to avail of such leave subject to a maximum of 300 days and in that case the employee will be deemed to have retired from service on the expiry of such leave; Provided that in case the employee is permitted to avail of leave on retirement, the expiry of such leave shall be prior to the superannuation of the employee. (b) alternatively, be paid a lumpsum amount which would be equivalent to pay as defined under these regulations as on the date of her retirement, for the unavailed ordinary leave earned subject to maximum of 300 days, plus all allowances normally admissible to the employee concerned during ordinary leave, after which she shall retire. Explanation.— For the purpose of this Regulation, the “date of retirement” means the date on which the employee attains the age of superannuation in accordance with the provisions of this Regulation or the date on which she is retired by the Authority under sub-regulation (1) of this Regulation or the date on which the employee voluntarily retires in terms of sub-regulation (3) or sub-regulation (4) of this Regulation, as the case may be.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 89 Execution of Bond, etc. 16. Notwithstanding anything contained in these regulations, the Authority shall have the right to obtain undertakings/bonds from an employee for payment of liquidated damages relating to the expenses incurred by the Authority on her deputation or training or higher studies or her failure to complete the required number of years of service in a particular post, as may be specified by the Authority from time to time. CHAPTER III RECORD OF SERVICE, SENIORITY, PROMOTION AND REVERSION Record of Service 17. A record of service shall be maintained by the Authority in respect of each employee at such place or places, and shall be kept in such form and contain such information as may be specified by the Competent Authority. Seniority 18. (1) An employee in the services of the Authority shall ordinarily rank for seniority in her grade as follows: (a) An employee who joins the Authority on direct recruitment, on the basis of all-India open competition or internal promotions through switch over to the officer cadre, and is on probation, shall ordinarily rank for seniority among the employees selected along with her in the same batch according to the ranking assigned to her at the time of selection; (b) An employee who joins the Authority on deputation and is subsequently absorbed, shall be assigned seniority in the relevant post or grade from the date of joining the Authority on deputation; Provided that absorption shall be only in the grade to which the employee was initially appointed on deputation, irrespective of the length of service rendered in that grade either in the parent organisation or in the Authority, and irrespective of any personal upgradation of pay scale, that may have been granted to the employee on the basis of such combined service. (2) In case an employee on deputation is absorbed in the services of the Authority the period of deputation of such employee in the Authority’s service shall be counted, as service in the Authority for the purpose of seniority, promotion, and all other service-related matters; Provided that no service rendered in the parent organisation prior to deputation shall be counted for the purpose of seniority in the Authority. Provided that no benefit, including any financial, retirement or terminal benefit, shall be admissible to such employee from the Authority in respect of such period to the extent that the same benefit has already been received or availed of, or is receivable, from the parent organisation. (3) The period during which an employee is on leave without pay, shall count for the purpose of seniority, unless the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, specifically directs at the time of granting such leave(s) that such period shall not be counted for the purpose of seniority; Provided that where an employee is on leave without pay on the ground of medical exigencies duly supported by a Medical Certificate, the Competent Authority may consider to treat such period of leave without pay, for seniority. (4) The Authority shall, each year, prepare a list of the employees in its service showing their names in the order of their seniority containing such other particulars and circulate the same among the employees.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Promotion 19. (1) Subject to the provisions of these regulations, all promotions, upgradation and switchover shall be governed by the policies laid down by the Authority from time to time; Provided that an employee, who has put in a minimum of 3 years of service in any post or grade, when promotion opportunities arise, shall be eligible for consideration of promotion to a higher post; Provided further that an employee in any grade in the cadre of MTS who possesses requisite qualifications may be considered for switch over to the Grade A officer position against such vacancies, which shall be 10% of total vacancies arising in a calendar year, as may be notified by the Competent Authority, subject to such employees qualifying in a departmental test and interview in such manner as may be decided by the Competent Authority. Provided also that if such vacancies are not filled up on account of non-availability, non-suitability or any other reason, the same may be filled up through any other mode specified under these regulations. Explanation 1. — Where promotions are made on the basis of recommendations of a Departmental Promotion Committee (DPC), the seniority of an officer assessed as ‘fit’, in the promoted grade shall be same as in the feeder grade from which they are promoted. Explanation 2. — A person who is superseded by a junior shall not, if subsequently promoted, be entitled to claim seniority in the higher grade over such junior who had superseded him. (2) All promotions shall be against vacancies in sanctioned posts and shall be based on- (a) Seniority, merit and suitability in the cases of officers; (b) Seniority cum fitness in the cases of Multi-Tasking Staff. (3) For the purpose of promotions, the Competent Authority shall constitute a Departmental Promotion Committee comprising such number of persons including external expert(s) which may, if so decided by the Competent Authority, conduct interviews for recommending the employees for promotion. Provided that in the case of promotions to the post of Executive Director, the Committee shall consist of Chairperson, two other members of the Authority and two external members to be nominated by the Chairperson. Reversion 20. An employee promoted from one grade to another shall be on probation for a period of one year and may, during such period, be reverted to the grade from which she was promoted, if her performance is found to be unsatisfactory or for any other reasons to be recorded in writing; Provided that the Competent Authority may, at its discretion, give one month’s advance notice before effecting such reversion. CHAPTER IV PAY, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS Pay, Allowances and Other Benefits 21. (1) The Authority shall, at its discretion, determine from time to time, the pay and allowances applicable to different categories of employees. (2) The Authority may, at its discretion, frame, from time to time, such schemes and allow such other benefits for the welfare of the employees, at such terms and conditions, as it may determine.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 91 When accrue and payable 22. Subject to the provisions of these regulations, pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an employee, and shall become payable on the afternoon of the last working day of each month in respect of the service performed during the said month; Provided that employee proceeding on ordinary leave other than extraordinary leave for a period not less than one month may be paid in advance one month’s pay and allowance if she applies therefor. When not payable for part of a month 23. Pay and allowances shall not be payable for part of a month to an employee who leaves or discontinues her service without due notice during a month, unless such notice period has been waived by the Competent Authority. When allowance to cease 24. Pay and allowances shall cease to accrue from the date an employee ceases to be in service. Explanation 1. — In case an employee is dismissed, removed or compulsorily retired from the Authority’s service, the pay and allowances shall cease from the date of her dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be Explanation 2. — In the case of an employee who dies while in service, they shall cease from the day following the day on which the death occurs. Admissibility of allowances 25. Allowances shall only be payable to the employees who fulfill the conditions subject to which the allowances are admissible. Compensatory allowance 26. (1) Notwithstanding the fact that the whole-time employee is at the disposal of the Authority, compensatory allowance, not counting as pay, may be granted to an employee who is required to work on holidays or to put in extra hours on working days in connection with the Authority’s work. Provided that the Competent Authority may permit an employee to take compensatory leave in lieu of compensatory allowance payable on account of the work carried out on a holiday. (2) The rate at and the circumstances under which such allowance may be paid shall be determined by the Chairperson. Increments 27. (1) In an incremental scale, the increment shall accrue on an annual basis at each stage of that scale, irrespective of whether such service is probationary, officiating or substantive; Provided that in the case of an employee appointed on deputation, the date of annual increment in the Authority shall ordinarily be determined with reference to the date of joining the services of the Authority; Provided further that where an employee is deputed from an organisation whose pay structure is similar to that of the Authority, and fixation of the date of increment on the basis of the date of joining the Authority results in a reduction of the pay last drawn in the lending organisation, the date of increment admissible in the lending organisation shall continue to apply for the period of deputation, so as to avoid any pecuniary loss to such employee;92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided also that the benefit of increment shall be admissible from the first of the month in which such increment accrues, irrespective of the actual date of accrual. Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that an increment shall be admissible only in the pay scale in which the officer was actually drawing pay on the date of accrual of such increment, irrespective of any subsequent change in grade or scale. (2) Officiating service in a higher grade will count for increments in an employee’s substantive grade as well as in the higher grade in which she is officiating and if there is an intermediate grade between the two in which she would have officiated had she not been appointed to officiate in the higher grade, also in the intermediate grade. (3) The period during which an employee is on leave without pay shall not count for increment, unless so authorized by the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing: Provided that where an employee is on leave without pay on the ground of medical exigencies duly supported by a medical certificate from a registered medical specialist, the Competent Authority may consider to treat such period of leave without pay for increment. (4) Sanction to draw increments shall be given by the Competent Authority. (5) No increment may be withheld except as a disciplinary measure under Regulation 87, and each order withholding an increment shall specify the period for which it is withheld and whether such withholding shall have the effect of postponing future increments: Provided that if an employee is in a scale having efficiency bar, she shall not draw increments above that bar until she has been certified fit to do so by the Competent Authority; Provided further that each occasion on which an employee is allowed to pass an efficiency bar which has previously been enforced against him, she shall be placed in the incremental scale at such stage as the Competent Authority may fix; Provided also that such stage shall not be higher than that at which she would draw her pay if the bar had not been enforced against her, and no increments granted on the removal of a bar shall have a retrospective effect. (6) The Chairperson may grant stagnation increments to an employee who has reached the last stage in the scale concerned. Re-fixation of pay 28. (1) Subject to such special or general instructions as may be issued by the Authority, the pay of an employee appointed through direct recruitment, or from one grade in the Authority to another, shall initially be so fixed in the scale of pay of the post in which the employee is appointed that it is not less than her substantive pay. (2) On confirmation in the higher grade, the pay of an employee shall be fixed at such appropriate stage as may be decided by the Competent Authority. (3) Subject to such special or general instructions as may be issued by the Authority, the pay of an employee on appointment to officiate in the higher grade or on promotion from lower grade to higher grade shall be fixed in the manner specified in sub-regulation (4).[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 93 (4) The pay of an employee on appointment to officiate in the higher grade or on promotion shall be fixed in the manner specified below: (a) In the case of appointment in higher grade on promotion, the employee shall, on such appointment, draw pay at the stage in the higher grade which is equal to or next above the pay notionally arrived at by increasing the actual pay drawn in the lower grade, by one increment at the stage at which such pay is drawn. (b) Where an employee, immediately before her appointment in the higher grade, was drawing pay at the maximum of the scale of pay applicable to the lower grade, her pay in the revised higher grade be fixed at the stage in the higher grade which is equal to or next above the pay notionally arrived at by increasing her actual pay in the lower grade by one increment equal to the last increment in the lower grade. Provided that when the promotion is of a temporary nature and the circumstances of the promotion so justify, the Competent Authority may fix the pay of an employee at an amount less than that admissible under this Regulation. (c) If such employee is reverted to the lower grade and is re-appointed in that higher grade, her earlier service in the higher grade will be taken into account for fixing her pay and for permitting her to draw increments in the higher grade in terms of regulation 27. Provided that after having reached the maximum of the incremental scale in the pre- promotional grade, in case where the officer promoted was due to receive any post scale benefits, such as personal allowance and stagnation increment in the pre-promotional grade within one year from the date of actual promotion, the date of increment in the promotional grade shall be the date of accrual of such post scale benefit. Grant of increment on promotion grade 29. (1) Without prejudice to anything contained in regulation 27, an employee promoted to a higher grade shall be entitled for increment as below: (a) Before reaching the maximum of the incremental scale in the pre-promotional grade, the date of the next increment in the promotional grade shall be the date of increment as existing in the pre-promotional grade; (b) After having reached the maximum of the incremental scale in the pre-promotional grade, the date of the next increment in the promotional grade shall be the date one year from the date of promotion: Provided that after having reached the maximum of the incremental scale in the pre- promotional grade, in case where the officer promoted was due to receive any post scale benefits such as personal allowance and stagnation increment in the pre-promotional grade within one year from the date of actual promotion, the date of increment in the promotional grade shall be the date of accrual of such post scale benefit. Domicile 30. (1) Every employee shall, on her appointment, declare her domicile in writing to the Authority, and if such domicile is not her place of birth, she must establish the same to the satisfaction of the Competent Authority.94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) No employee who has once indicated her domicile, shall be allowed to alter the same unless the employee satisfies the Authority that the change is bona-fide and in no case may an employee be permitted to change her domicile in such a manner as to increase the cost to the Authority of any such change. CHAPTER V LEAVE AND JOINING TIME Kinds of leave 31. (1) Subject to the provisions of these regulations, the following kinds of leave may be granted to an employee: (a) Casual leave and Special Casual leave; (b) Ordinary leave; (c) Sick leave and Special leave; (d) Maternity leave or Paternity leave, as the case may be; (e) Extraordinary leave; (f) Accident leave; (g) Study leave; (h) Compensatory leave; and (i) Any other Special leave as may be specified by the Authority. (2) Pay during leave shall be drawn at full or half rate of leave pay, according to the kind of leave availed of by the employee: Provided that no pay shall be admissible during extraordinary leave. Authorities empowered to grant leave 32. The power to grant leave shall vest in the Competent Authority. Power to refuse leave or recall an employee on leave and lapse of leaves 33. (1) Leave cannot be claimed as a matter of right. (2) The discretion to refuse or revoke any kind of leave is reserved with the Competent Authority, and an employee already on leave may be recalled by the Competent Authority when it considers so necessary due to work exigencies or otherwise in the interest of the Authority. (3) The employee may join the duty before the expiry of the sanctioned leave, with intimation to the Competent Authority.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 95 (4) Save as otherwise specifically provided in these regulations, all leaves in the credit of an employee shall lapse on cessation of service. Commencement and termination of leave 34. (1) The first day of an employee’s leave shall be the first working day immediately succeeding the last working day on which she had reported for duty. (2) The last day of an employee’s leave shall be the working day immediately preceding the day on which the employee resumes duty upon return from leave. Obligation to furnish leave address 35. An employee shall, before proceeding on leave, intimate to the Competent Authority her location(s) and contact details while on leave, and shall keep the Competent Authority informed of any change in her location(s) previously furnished. Explanation : The term location in this regulation is intended to cover the broad location of the employee such as a state (in case of travel within India) or Country (in case of travel outside India). Station to which an employee should report on return 36. An employee on leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place at which she was stationed before proceeding on leave. When medical certificate of fitness may be demanded 37. The Competent Authority may require an employee, who has availed of leave on medical grounds for a period of more than three days, to produce a medical certificate of fitness before she resumes duty even though such leave was not actually granted on the basis of a medical certificate. Leave not admissible to an employee under suspension 38. Leave may not be granted to an employee under suspension or against whom disciplinary proceedings are pending. Casual leave 39. (1) An employee shall be eligible for casual leave up to a maximum of twelve (12) working days in each calendar year; Provided that no employee may take casual leave for less than half (½) day or more than five (05) days at a time; Provided further that public holidays may not be combined with casual leave in such a way as to increase the absence from office at any one time beyond twelve (12) days, in which case the entire period of such absence will be treated as Ordinary Leave. (2) Casual leave cannot be suffixed or prefixed with any other kind of leave except with special casual leave. (3) Casual leave shall ordinarily be credited to the account of an employee in advance for the entire calendar year at the commencement of the year;96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided that for an employee who joins service during the course of the year, such credit shall be allowed on a pro-rata basis for the remaining part of the calendar year; Provided also that in case of an employee retiring or resigning from the service during the year and has availed casual leaves beyond the pro-rata limit, the additional leaves so availed shall be adjusted against the Ordinary Leave to the credit of the employee, or against dues payable to her, if no Ordinary Leave is available to her credit. (4) No casual leave may be availed of, except with prior sanction of the Competent Authority; Provided that if for any genuine reason, it is not possible for an employee to obtain such permission in advance, she shall intimate her absence to such Competent Authority within 24 hours; Provided further that the Competent Authority may condone delay of such intimation, if satisfied that the employee was not in a position to intimate her absence for reasons beyond her control. (5) The casual leave, which has not been availed of at the end of the calendar year shall be credited to the extent of 50 % of such leave, to the ordinary leave account of the concerned employee; Provided that fraction, if any, in such cases shall be ignored. Special Casual Leave 40. (1) Notwithstanding anything contained in Regulation 39, the Chairperson may grant special casual leave to an employee in the following circumstances: (a) When the absence from duty is necessitated by orders from the authorities empowered to issue quarantine orders not to attend office in consequence of any infectious disease to the employee or her family or household. (b) When an employee is unable to attend her duties due to a bodily injury sustained while on duty and the absence is supported by a Medical Certificate. Provided that the Competent Authority on the basis of Medical Certificate may decide the reasonable quantum of special casual leave that may be granted to an employee. (c) When the absence is necessitated by reasons of an employee who is a member of the Auxiliary Force, India, Home Guard, A R P or other Civil Defense Organization or any other organization of a similar nature having to attend an annual camp or training course or for performance of other duties attached therewith. (d) When there are other exceptional circumstances necessitating the grant of special casual leave in excess of the specified limits. (e) For undergoing family planning operation, subject to production of medical certificate:- (i) Female Employees: (a) 14 days for tubectomy/laproscopy; (b) 1 day on the day on which the husband undergoes vasectomy; and (c) 1 day on the day of IUD insertion/reinsertion. (ii) Male Employees: (a) 6 days for vasectomy operation; and (b) 7 days when the wife undergoes tubectomy/laproscopy.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 97 Provided that special casual leave sanctioned under this sub-regulation may be clubbed with any other leave, except casual leave. Explanation 1.— Except in respect of special casual leave sanctioned in terms of clause (d) of this sub- regulation, the total period of casual leave granted under sub-regulation (1) of Regulation 39 and the special casual leave granted under this sub-regulation in any one calendar year shall in no case exceed 45 days and if the grant of leave under the said Regulations shall result in such total period being extended beyond 45 days, any period of absence in excess of 45 days shall be treated, subject to the provisions of sub-regulation (2) of Regulation 49, as Ordinary, Sick, Special or Extraordinary Leave, as the employee concerned may request and as may be admissible to him. Explanation 2.— Except in respect of special casual leave sanctioned in terms of clause (d) of this sub- regulation, in computing casual leave under sub-regulation (1) of Regulation 39 and special casual leave under this Regulation, intervening public holidays shall not be reckoned as day of casual leave or special casual leave, as the case may be. (2) Subject to the exigencies of work and approval by the Competent Authority, Person with Benchmark Disability as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, may be granted a maximum of ten days of special casual leave in a calendar year for participating in Conference, Seminars, Trainings or Workshops related to disability and development related programs, and a maximum of four days of special casual leave for specific requirements relating to the disability of the employee: Provided that the grant of special casual leave under this sub-regulation shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Competent Authority. Eligibility, Purpose, Period and Other Conditions for Special Hardship Leave 41. (1) The following employees shall be eligible to apply for special hardship leave: (a) An employee confirmed in the services of the Authority and having completed five years of service in the Authority: Provided that special hardship leave before completion of five years of service may be sanctioned in exceptional circumstances for the purposes provided in sub-regulation (4), on an application by such employee and upon recommendation of the approving authority in accordance with sub-regulation (6). (b) A female employee may avail special hardship leave as an extension of maternity leave irrespective of her tenure in the Authority. (2) No employee shall proceed on special hardship leave without the approval of the approving authority in accordance with sub-regulation (6). (3) Special hardship leave shall not be available to employees: (a) serving abroad under special arrangements or bonds; (b) who have executed service bonds and have not completed them; (c) against whom disciplinary proceedings are proposed or pending, or who are under suspension, including employees against whom action has been initiated by government agencies or other law enforcement authorities; (d) appointed on a contract basis; (e) falling under any other category as may be intimated to the employees from time to time.98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) An employee, eligible under sub-regulation (1), may apply for special hardship leave for the purpose of taking care of family including parents, in-laws or children, or on health grounds of self or dependent family members. (5) Special hardship leave may be availed for a period not exceeding two years during the entire service and may be availed for a minimum period of three months once in a year. (6) The approval of special hardship leave shall be at the sole discretion of the approving authority, depending upon the grounds, including the administrative exigencies, the reason for which the leave is sought, and the merits of individual cases. (7) Notwithstanding anything contained under these regulations, the approving authority for special hardship leaves for employees in Grade 'D' and above shall be the Whole-Time Member in charge of the department concerned where such employee is serving, and in other cases, the Executive Director in charge of the department concerned where such employee is serving. (8) Other conditions relating to special hardship leave shall be as follows: (a) Such leave shall be without pay, perquisites and allowances except house allowance and claims for medical treatment availed in India: Explanation.- For the purpose of this clause, claims for medical treatment shall include medical insurance, claims from the Medical Assistance Fund, non-policy medical claims, eye refraction, and annual health check-up. (b) An employee on special hardship leave shall be allowed to retain the accommodation provided by the Authority, if any, or receive the house allowance, as the case may be. (c) Applications for special hardship leave shall be submitted by employees in Grade 'D' and above at least two months before the date from which leave is to be availed, and in all other cases, at least one month before the date from which leave is to be availed: Provided that the approving authority shall have discretion to relax the period specified in this clause in appropriate cases. (d) For computing eligibility to avail special hardship leave, completed years of service shall be reckoned. (e) Special hardship leave may be availed irrespective of the balance of leaves of any other category and may be combined with any categories of leave except casual leave, special casual leave, special casual leave in lieu of joining time, and special leave. (f) Special hardship leave shall not be granted for avoiding transfer, posting, or placement. (g) An employee who leaves the services of the Authority by resignation or voluntary retirement during the special hardship leave shall be liable to pay compensation to the Authority, which shall be a sum equal to their substantive pay for the period of notice as required in terms of these regulations. (h) An employee who leaves the services of the Authority by way of resignation or voluntary retirement during the special hardship leave or within five years after resuming office after availing such leave shall be liable to pay to the Authority an amount equal to the entire house allowance and medical claims paid during such leave:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 99 Provided that after approval of the Competent Authority, based on requisite documentary evidence, examination, and certification by the Medical Officer of the Authority, the payment of the said amount from an employee who has availed special hardship leave on health grounds of self and is unable to resume office for that reason may be waived; Provided further that where the Medical Officer of the Authority is not available, a certificate from a registered medical practitioner may be accepted, subject to the satisfaction of the Competent Authority; Provided also that the Competent Authority may, if considered necessary, constitute a Medical Board to examine the severity of health conditions to decide the reasonable quantum of waiver. (i) The Authority may cancel the special hardship leave and recall the employee and proceed in the matter as deemed fit if it is found that such employee is undertaking or engaged in, directly or indirectly, any trade, employment, business, or profession during such leave. (j) Special hardship leave shall be counted as service for the purpose of seniority. (k) No other leave shall be credited to an employee for the period for which special hardship leave has been availed. (l) An employee shall make herself available during the period of special hardship leave as a witness in any investigation, court case, departmental enquiry, or any other such proceeding, and shall be paid travelling and halting allowance, as the case may be. Ordinary leave 42. (1) An employee shall be entitled to ordinary leave at the rate of thirty (30) days for every year of service subject to a maximum accumulation of three hundred (300) days. (2) Such leave shall be credited to the ordinary leave account of the employee half yearly on 1st April and 1st October respectively in each year at the rate of fifteen (15) days for every six (06) months of service rendered by such employee. (3) Where an employee has to her credit two hundred and eighty six (286) days or more of ordinary leaves, the further credit of fifteen (15) days ordinary leave shall be done at the beginning of each half year (on 1st April or 1st October) to the employee’s additional ordinary leave account and the ordinary leave availed during the six (06) month period thereafter ending on 30th September or 31st March shall be deducted from such account: Provided that if ordinary leaves sanctioned is for less than fifteen (15) days, the balance shall be credited to the ordinary leave account subject to the ceiling of three hundred (300) days at the close of that half year; Provided further that an employee shall have her ordinary leave sanctioned and availed before 30th September or 31st March as leaves beyond three hundred (300) days will lapse on 30th September or 31st March, as the case may be. (4) No employee shall earn ordinary leave when she is on leave, other than casual leave, for a continuous period of more than six (06) months and where an employee renders less than six (06) months of service in any half year, her account shall be credited with one day of ordinary leave for every eleven (11) days of duty. Explanation. — For the removal of doubts, it is clarified that ordinary leave will be calculated at the rate of two and a half (2.5) days per complete month and at the rate of one (1) day per eleven (11) days of duty, in case of fraction of a month.100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (5) Fractions of a day of ordinary leave shall be taken as full day if amounting to half a day or more and shall be ignored if amounting to less than half a day. (6) An employee shall not be permitted to take ordinary leave for less than five (05) days at a time; Provided that the employee may take less than five (05) days ordinary leave when she does not have such number of casual leaves to her credit. (7) Application for grant of ordinary leave shall ordinarily be submitted to the Competent Authority fifteen days in advance from the date of availing of the same. (8) An employee on ordinary leave shall draw pay equal to leave pay. Encashment of Ordinary Leave 43. (1) An employee may be permitted to encash ordinary leave once in every calendar year for a minimum period of ten (10) days and maximum of thirty (30) days, subject to the condition that she has to her credit a minimum balance of one hundred and eighty (180) days ordinary leaves or more after encashment; Provided that in case of an employee other than employee who has joined the services of the Authority through direct recruitment in Grade A or as Multi-Tasking Staff and whose total service is more than eight (8) years, the minimum balance of one hundred and eighty (180) days shall be read as ninety (90) days. (2) If an employee dies during the Authority’s service or who is declared to be completely and permanently incapacitated for further service by way of a Medical Certificate, the Competent Authority may grant the employee (legal heirs in case of death of an employee), cash equivalent to unavailed ordinary leave to her credit on the date of death or invalidation from service, as the case may be; (3) An employee of the Authority who upon completion of probation under sub-regulation (1) of Regulation 12 of these regulations, resigns from the service after giving proper notice under Regulation 14, may be permitted encashment of half of the period of ordinary leave at her credit as on the date of resignation, subject to a maximum of five (05) months ordinary leave; Provided that the restriction of completion of probation under sub-regulation (2) of Regulation 12 of these regulations shall not be applicable to an employee who has been promoted from one grade/scale to another, and is on probation. Sick leave 44. (1) An employee shall be entitled to sick leave, on production of medical certificate, at the rate of twenty (20) days for every year of service subject to a maximum of five hundred and forty (540) days during the full period of her service; Provided that additional sick leave may be granted, if it is considered necessary in the interest of the Authority; Provided further that the production of a medical certificate may not be insisted upon where sick leave does not exceed three (03) days.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 101 (2) Sick leave shall ordinarily be on half pay; Provided that where an employee has completed at least three years of service, may, at her request, be permitted to avail, during the full period of her service, sick leave on leave pay up to a maximum period of two hundred and seventy (270) days and such leave on leave pay shall be entered in her sick leave account as twice the amount of leave taken by him. (3) The sick leave on full pay shall be admissible only after completion of three years of service; Provided that where an employee has been appointed in the Authority, whether by direct recruitment or through absorption, sick leave on full pay shall be admissible after the employee has completed a minimum of three years of total service. (4) The Sick leave so earned shall be credited to the Sick leave account of the employee half yearly on 1st April and 1st October respectively in each year at the rate of ten (10) days for every six (06) months of service rendered by such employee. (5) Sick leave shall not be granted for half day. (6) The pro-rata sick leave credited during the first year of service shall be availed by the employee only with the permission of the Competent Authority. Maternity leave 45. (1) Maternity leave, which shall be on leave pay, may be granted to a female employee up to a period of one hundred and eighty (180) days on full pay at a time, and not more than three hundred and sixty (360) days during the entire period of service. (2) Female employees undergoing hysterectomy operation may also claim maternity leave for a period not exceeding twenty (20) days (including stay in hospital) within the overall ceiling of three hundred and sixty (360) days. (3) Leave not exceeding forty-five (45) days may be granted to a female employee during her entire service in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate, within the overall ceiling of three hundred and sixty (360) days. (4) The Competent Authority may grant leave of any other kind admissible to the female employee in combination with, or in continuation of maternity leave if the request for its grant is supported by requisite medical certificate. (5) A commissioning mother having less than two surviving children, who commissions a child through the applicable legal process, may be granted maternity leave for a period not exceeding one hundred and eighty (180) days within the overall admissibility of three hundred and sixty (360) days of maternity leave. Explanation 1.— A “commissioning mother” has been defined in section 2(13) of the Code on Social Security, 2020 as “a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman”. Explanation 2.— For the purposes of this sub-regulation, the period of maternity leave shall be calculated from the date the custody of the child is given to the commissioning mother. (6) A female employee with less than two surviving children, on adoption of a child below the age of one year in accordance with the applicable law, may be granted maternity leave for a period of one hundred and eighty (180) days within the overall admissibility of three hundred and sixty (360) days of maternity leave, from the date the custody of the child is given to her on furnishing the adoption deed or any other document as may be sought by the Competent Authority.102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Paternity Leave 46. (1) Paternity leave may be granted to a male employee (natural father), with less than two surviving children, during the confinement of the employee’s wife for childbirth, for a period of fifteen (15) days per child, during the period between fifteen days prior to the delivery or up to six (06) months from the date of such delivery; Provided that the Competent Authority may relax the period of commencement of leave due to exigency of work. (2) Paternity Leave may also be granted to a male employee (adoptive father), with less than two surviving children, who has adopted a child through proper legal process, for a period of fifteen (15) days per child within six (06) months from the date of adoption; [2(A) Paternity Leave for a period of fifteen days may also be granted to a male employee with less than two surviving children in a case where fatherhood is a result of surrogacy, within six months from the day the custody of the child is given to him.] Provided that the Competent Authority may relax the period of commencement of leave due to exigency of work. (3) During the period of Paternity Leave, the employee shall be paid leave pay. (4) Paternity Leave may be combined with any kind of leave other than Casual Leave and Special Casual Leave. (5) The employee shall avail of the entire Paternity Leave at one time during the eligible period as mentioned in sub-regulations (1) and (2), as the case may be; Provided that the requirement of availing of the entire Paternity Leave at one time shall not apply to an employee recalled from Paternity Leave. Accident leave 47. (1) Accident leave may be granted to an employee who sustains an injury in the course of the performance of her duties, for the period for which leave is certified by the Medical Officer of the Authority to be necessary for recovery from the injury; Provided that where the Medical Officer of the Authority is not available, a certificate from a registered medical practitioner may be accepted, subject to the satisfaction of the Competent Authority. (2) Accident leave would also be admissible to an employee, who meets with an accident while on tour / duty in connection with the official work of the Authority, subject to the period for which leave is necessary for recovery from the injury being certified either by the Medical Officer of the Authority or registered medical practitioner. (3) The Competent Authority may, at the option of the employee, grant any other kind of leave as admissible to her for the period as per the Medical Certificate and also in combination with or in continuation of any accident leave sanctioned. (4) An employee on accident leave shall, for the first four months thereof, draw a pay equal to her leave pay and half leave pay for the rest of the period.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 103 Extraordinary leave 48. (1) Extraordinary leave may be granted to an employee for a period not exceeding 90 days at one occasion and 360 days during the entire period of service, when no other leave is due to her and when, having regard to her length of service, sick or special leave is not considered justified by the Competent Authority. (2) The Competent Authority may grant extraordinary leave in combination with or in continuation of leave of any other kind admissible to an employee and may also retrospectively commute her period of absence without leave into extraordinary leave. (3) No pay and allowances shall be admissible to an employee during the period of extraordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increments; Provided that in cases where the Competent Authority is satisfied that the leave was taken on account of illness or due to any other extraordinary circumstances beyond the control of the employee, it may grant extraordinary leave beyond the limits specified in sub-regulation (1) and may also direct that the period of such leave be counted for increments. Special leave 49. (1) An employee may be granted special leave on private affairs for a period not exceeding 360 days during her full period of service; Provided that special leave may not be admissible if the employee has ordinary leave to her credit; Provided further that an employee may be granted special leave if she is suffering from a disease requiring prolonged treatment and she has no ordinary leave or sick leave at her credit and is also not eligible for any other kind of leave; Provided also that if special leave is granted for reasons other than on medical grounds, such period shall not be counted for increment and seniority. (2) Where an employee is absent from duty on account of quarantine, the Competent Authority may, at the request of the employee, treat such absence up to a maximum of 90 days as ordinary, sick or special leave if such leave is otherwise permissible. Explanation. – For removal of doubts, it is clarified that special leave under this sub-regulation may be availed of even if ordinary leave is admissible. (3) Special leave shall be on half (1/2) leave pay, which shall be reduced, except with the special sanction of the Chairperson, to quarter (1/4) of leave pay after six months. Study Leave: 50. (1) The Chairperson may sanction study leave to a whole-time employee of the Authority for the purpose of upgradation of the knowledge and skills in the relevant fields, for a maximum period of twenty- four (24) months during the entire service period; Provided that no whole-time employee shall be eligible for grant of study leave unless she has completed a minimum of three (3) years of continuous service in the Authority; Provided that such study leave may be combined with other kinds of leave, subject to the condition that the total period of absence from regular duties, when combined with any other type of leave (except extraordinary leave), shall not exceed twenty-eight (28) months. (2) A whole-time employee granted study leave may be required to execute a bond to serve the Authority for a specified period upon the expiry of the sanctioned study leave.104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Joining Time and incidental matters 51. (1) Joining time may be granted by the Competent Authority, to an employee when transferred to a different centre from the current place of posting. (2) The benefit of joining time shall also be admissible to officers joining the Authority on deputation from other organisations, as per the mutually agreed terms and conditions between the Authority and the lending organisation. (3) The Joining time admissible to an employee shall not exceed seven (7) days, exclusive of journey time in the entitled mode of travel. (4) For calculating the joining time, the day on which the employee is relieved from her old centre shall be excluded, and public holidays following such day shall be included in the joining time. Explanation. — For the removal of doubts it is clarified that the day of relieving from the old centre shall not be counted for the purpose of calculating the joining time. (5) Holidays falling between the date of relieving from the previous organisation or place of posting and the date of reporting to the new organisation or place of posting shall be deemed to form part of joining time. (6) Joining time shall not be granted when no change in the headquarters or centre of an employee is involved: Provided that in such cases, any intervening holidays between the date of relieving and joining shall be treated as part of the joining time. (7) The pay and allowances of an employee during the period of joining time shall be equal to the pay and allowances drawn by her in her previous post. (8) Where an employee on transfer does not avail of the admissible joining time, or her joining time has been curtailed due to exigencies of Authority’s service, she may be allowed to avail of the Special Casual Leave to the extent of unavailed joining time subject to a maximum of seven (07) days, at any time after the date of reporting at new centre but before the completion of a period of six (06) months or such other extended period as may be permitted by the Chairperson. Explanation. - For removal of doubts it is clarified that Saturdays/Sundays/holidays prefixed to Special Casual Leave in lieu of joining time shall be excluded, whereas Saturdays/Sundays/holidays falling within such period shall be reckoned as Special Casual Leave. (9) Where an employee does not avail the entire joining time including special casual leave referred to in sub-regulation (8) or the same has been curtailed due to exigencies of Authority’s service, the unavailed joining time will be added to the Ordinary Leave account of the employee. (10) An employee who fails to join her post within the joining time allowed, shall be deemed to have committed a breach of Regulation 65.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 105 CHAPTER VI CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS Scope of an employee’s service 52. Unless otherwise specified or directed, the whole time of an employee shall be at the disposal of the Authority, and she shall serve the Authority in its business in such capacity and at such place as may from time to time be directed. Liability to abide by Regulations and Orders 53. An employee shall conform to and abide by these regulations and shall observe, comply with and obey all orders and directions which may be given to her from time to time by any person or persons under whose jurisdictions, superintendence or control she may, for the time being be placed. Obligation to maintain secrecy 54. (1) An employee shall maintain strictest secrecy regarding the Authority’s affairs and shall not divulge or disclose, directly or indirectly, any information of a confidential nature or relating to the working of the Authority to any person, including the employees of the Authority, unless compelled to do so by a judicial Authority, a law enforcement agency, or instructed in writing to do so by a superior officer. (2) No employee shall make use of any information emanating from the Authority or otherwise which has come to her knowledge in the discharge of her official duties, for her personal benefit or for the benefit of any other person including her friends or/and relatives. (3) No employee shall communicate any unpublished price sensitive information to any other person except when required to do so in the course of her official duties. (4) An employee, before taking charge of her duties, shall make a declaration of fidelity and secrecy in the FORM A annexed to these regulations. Employees to promote Authority’s interest 55. (1) An employee shall serve the Authority honestly and faithfully and use her utmost endeavors to promote the interest of the Authority, and shall also show utmost courtesy and attention in all transactions and dealings with the public, with the officers of Government, and the Authority. (2) An employee shall at all times: - (a) maintain absolute integrity, good conduct and discipline; (b) maintain devotion and diligence to duty; and (c) do nothing which is unbecoming of an employee/a public servant. (3) No employee shall in her official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or willfully cause delays in disposal of the work assigned to her.106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) No employee shall, in the performance of her official duties or in the exercise of powers conferred on her, act otherwise than in her best judgment except when she is acting under the direction of her superior. (5) An employee shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all persons under her control and authority for the time being. Prohibition against participation in politics and standing for election 56. No employee shall take active part in politics or in any political demonstration, or contest an election as member of a Municipal Council, District Board or any other Local Body or any Legislative Body. Prohibition against joining certain associations and strikes, etc. 57. No employee shall- (a) Become or continue to be a member or office bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with any trade union of employees of the Authority or a federation of such trade unions; or (b) Resort to, or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to her conditions of service or the conditions of service of any other employee of the Authority. Contributions to print, social and digital / electronic media or any other media in public domain 58. (1) No employee shall, except with the prior approval of the Competent Authority, contribute to the print, social and digital / electronic media or any other media available in the public domain, or make public or publish any document, paper or information which may come in her possession in her official capacity. (2) No employee shall, except with the prior approval of the Competent Authority, publish or cause to be published any book or any similar content of which she is the author or deliver talk or lecture in any public meeting or otherwise; Provided that no such approval is required, if such contribution or publication is of a purely literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character; Provided further that wherever such approval is granted by the Competent Authority, the employee shall issue a disclaimer to the effect that the views expressed therein are her own and are not endorsed by the Authority. Employee not to solicit outside employment 59. No employee shall accept or solicit any outside employment or office, whether stipendiary or honorary, without the previous sanction of the Competent Authority. Employment after retirement 60. (1) No employee of the Authority who has retired from service shall, within a period of one year from the date when she finally ceases to be in Authority’s service, accept or undertake a commercial employment except with the previous approval in writing of the Competent Authority.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 107 Explanation. 1 - For the purposes of this sub-regulation, “commercial employment” means: (a) Employment in any capacity including that of an agent under a Company, Co-operative Society, firm or individual engaged in trade or commercial, industrial or professional business and also includes a directorship of such a company and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate wholly or substantially held or controlled by the Government. For the purposes of this clause, “employment under a cooperative society” includes holding of any office, whether elective or otherwise such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called, in such society (b) Setting up a practice, either independently or as partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the retired officer - (i) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on as relatable to her official knowledge or experience; (ii) the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give her clients an unfair advantage by reason of her previous official position; or (iii) undertaking work involving liaison or contact with the offices or officers of the Authority and/or Government. (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), no employee of the Authority, including employees on contract, shall within a period of one year from the date that she finally ceases to be in Authority’s service, accept or undertake an employment or be in any manner associated with the entities registered/licenced/recognised/authorised by the Authority, except with the prior written approval of the Competent Authority; Provided that the employee would be required to seek fresh approval from the Competent Authority in the event of seeking employment with or associating in any other manner with another entity registered/licenced/recognised/authorised by the Authority within the said period of one year. (3) The Competent Authority while deciding such request shall have due regard to its appropriateness, including the dealings which the employee may have had with the said regulated entity while in the services of the Authority; and may impose such conditions as may be necessary including prohibiting the employee from representing the regulated entity in any manner before the Authority. (4) The approval or refusal, as the case may be, under this regulation shall be communicated to the employee by the Competent Authority within a period of 30 days from the date of receipt of the application for such approval, failing which the approval shall be deemed to have been granted; Provided that before refusing approval, the Competent Authority shall give an opportunity to make written submissions, to the employee concerned. Employment of family members with an Unit in International Financial Services Centres (‘IFSC Unit’) regulated by the Authority 61. (1) No employee shall use her position or influence directly or indirectly to secure employment of any person related, whether by blood or marriage, to the employee or to the employee’s spouse, in any IFSC Unit regulated by the Authority, whether such person is dependent on the employee or not. (2) An employee shall report to the Competent Authority in case her own son/daughter or any other member of her family accepts employment in any IFSC Unit regulated by the Authority, or its Parent , with which she has official dealings, or in any other entity having official dealings with the Authority.108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Explanation – For the purpose of this sub-regulation, the terms “parent” shall mean an entity which has a controlling or majority interest in such IFSC Unit giving it the right to control such IFSC Unit’s operations. Giving evidence 62. (1) Save as provided in sub-regulation (3) no employee shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority. (2) Where an approval has been accorded under sub-regulation (1), no employee giving such evidence shall criticize the policy or any action of the Central Government or State Government or the Authority. (3) Nothing in this regulation shall apply to any evidence given (a) at any enquiry before an authority appointed by the Central Government, State Government, Parliament or a State Legislature; or (b) in any judicial enquiry; or (c) at any departmental enquiry ordered by the Competent Authority. Seeking to influence 63. No employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further her interests in respect of matters pertaining to her services in the Authority. Part-time work 64. (1) No employee shall undertake any part-time work for a private or public body or a private person, or accept any fee therefor, without the prior approval of the Competent Authority. Provided that such approval shall be granted only in exceptional cases, where the Competent Authority is satisfied that the said work can be undertaken without detriment to her official duties and responsibilities of the said employee. (2) The Competent Authority may, in cases where she deems fit to grant such sanctions, stipulate that any fees, or payment received by the employee for undertaking the work shall be paid, in whole or in part, to the Authority. Employee not to be absent from duty without permission, or be late in attendance 65. (1) An employee shall not absent herself from her duties without having first obtained the permission of the Competent Authority, nor shall absent herself in case of sickness or accident without submitting a requisite medical certificate, wherever required. (2) An employee who absents herself from duty without leave or overstays her leave, except under circumstances beyond her control for which she must tender a satisfactory explanation, shall not be entitled to draw any pay and allowances during such absence or overstay, and shall further be liable to such disciplinary measures as the Competent Authority may deem fit. (3) The period of such absence or overstay may, if not followed by discharge under sub-regulation (5) of Regulation 12 or compulsory retirement or removal or dismissal under Regulation 87, be treated as period spent on extraordinary leave.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 109 (4) An employee who is habitually late in attendance shall, in addition to such other penalties as the Competent Authority may deem fit to impose, have one day of casual leave forfeited for every three days she is late in a month; Provided that where no casual leave is due, the period of leave to be so forfeited may be treated as ordinary or extraordinary leave, as may be determined by the Competent Authority. Absence from station 66. An employee, if so required by the Competent Authority, must not absent herself from her station overnight without obtaining previous sanction of her superior; Provided that if for any genuine reason, it is not possible for an employee to obtain such permission in advance, she shall intimate her absence to such Competent Authority within 24 hours of such absence. Explanation.- For avoidance of doubts, it is hereby clarified that the term ‘station’ shall include the place of posting of the employee and such other contiguous areas as may be specified by the Competent Authority. Acceptance of gifts 67. (1) An employee shall not solicit or accept any gift or permit any member of her family or any person acting on her behalf to accept any gift from any person with whom the employee has or is likely to have official dealings either directly or indirectly, or from any subordinate employee. Explanation: - For avoidance of doubts, it is clarified that: (a) The expression “gift” shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee or with the Authority. (b) A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift. (c) Books, mementoes, or similar tokens received in the normal course of official events, conferences, workshops, or protocol functions shall also not be treated as gifts, provided they are of a customary nature and of nominal value. (2) An employee shall avoid acceptance of lavish or frequent hospitality from any individual or entity having official dealings with the employee or with the Authority. (3) On occasions such as marriages, anniversaries, funerals or religious functions when the gifting is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from her personal friends having no official dealing with her or with the Authority, but in such a case, shall make a report to the Competent Authority if the value of such gifts exceeds Rs. 25,000. (4) An employee shall not— (a) Give or take or abet the giving or taking of dowry; or (b) Demand directly or indirectly from the parents or guardians of a bride or bridegroom, as the case may be, any 'dowry’. Explanation — In this Regulation, the term 'dowry' shall have the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Private trading 68. No employee shall engage in any commercial business or pursue it either on her own account or as agent for others, nor act as an agent for an insurance company nor shall she be connected with the formation or management of a joint stock company. Explanation - Canvassing by an employee in support of the business of insurance agency or commission agency carried on or managed by a member of her family shall be deemed to be a breach of this Regulation. Restrictions on dealing in the financial products and financial instruments, including those traded in the International Exchanges recognised by the Authority 69. (1) No employee shall use her position to get a favorable return or profit, by whatever name called, than the prevalent market norm, by availing financial services from an IFSC Unit. (2) No employee shall avail of any financial service from an IFSC Unit in relation to a financial product regulated by the Authority wherein she is in possession of unpublished price sensitive information about such financial product. Provided that direct or indirect investment in commodity derivatives, equity and equity related instruments including convertible debentures and warrants except units of Mutual Funds, non-convertible bonds and non- convertible debentures, and in rights issues in respect of the shares already held by them, and such instruments are solely listed on recognised stock exchanges in IFSC by an employee is not permitted. (3) These restrictions shall apply to- (a) Investments made by the employees, (b) Investments made by dependent children or other wards managed by the employee as a guardian, and (c) Investment made by spouses, dependent parents and dependent parents-in-law of the employee out of the moneys received from the employee. Speculation in stocks, shares, investments etc. 70. (1) An employee shall not indulge in badla trading or trade, speculate in stocks, shares, securities or commodities of any description. (2) No employee shall, when in knowledge of unpublished price sensitive information, encourage any person to deal in the financial products or financial services to which it relates. (3) Each employee is deemed to be an "insider" within the meaning of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time or such other regulations notified in this regard by the Authority and the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time or such other regulations notified in this regard by the Authority shall be applicable to each employee of the Authority.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 111 Movable, immovable and valuable property 71. (1) An employee shall make a declaration of her assets and liabilities as specified from time to time under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014); Provided that till the time the manner of such declaration is specified under Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), an employee shall declare her assets and liabilities in the manner as specified from time to time, with the approval of the Competent Authority. (2) No employee shall, except with the previous intimation to the Competent Authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in her own name or in the name of any member of her family; Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the employee if any such transaction is with a person having official dealings with the employee. (3) Where an employee enters into a transaction in respect of movable property either in her own name or in the name of the member of her family, she shall within 30 days from the date of such transaction, report the same to the Competent Authority, if the value of such property exceeds such amount as may be specified by the Competent Authority; Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the employee if any such transaction is with a person having official dealings with the employee. (4) The Competent Authority may, at any time, by general or special order require an employee to furnish within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by her or on her behalf or by any member of her family, as may be specified in the order; Provided that such statement shall, if so required by the Competent Authority, include the details of the means by which or the source from which such property was acquired. Lending and Borrowings 72. No employee shall in her individual capacity: - (a) borrow or permit any of her dependent family members to borrow, or otherwise place herself or her dependent family member under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate being an employee of the Authority or any person, association of persons, firm, company or institution, whether incorporated or not, having dealings with the Authority; (b) Incur debts at a race meeting; (c) lend money in private capacity to IFSC Unit or have personal dealings with such entity for availing of any financial service from it in relation to a financial product regulated by the Authority ; and (d) Guarantee in her private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority; Provided that an employee may obtain a loan from a cooperative credit society of which she is a member or stand as surety in respect of a loan taken by another member from a cooperative credit society of which she is a member. Provided further that subscribing to any debt instrument of an IFSC Unit shall not be construed as lending money to such IFSC Unit.112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided also that investment made or transactions undertaken by an employee in accordance with sub-regulation (1) of regulation 69 shall not be construed as personal dealings for the purposes of this regulation. Demonstrations 73. No employee shall engage herself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the Authority, sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency, morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement of an offence. Joining of Association prejudicial to the interest of the country 74. No employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the Authority, sovereignty and integrity of India, public order or morality. Raising of subscriptions 75. No employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for or accept a contribution to or otherwise associate herself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any objective whatsoever. Not to misuse official position 76. (1) No employee shall; (a) Encourage representatives of any outside agencies to meet her at her residence/temporary headquarters while on tour, or for discussion on official matters; (b) Engage in oral clarifications and personal discussions with an IFSC Unit or public on matters relating to official dealings, except where necessary, while keeping her superior informed about such discussion, and shall ordinarily ensure that all such communications are conducted in writing as normal practice; (c) Seek or accept any favour for herself or her family members, friends or associates from any IFSC Unit; and (d) Involve in any type of activities/favors and physical facilities so as to place herself in an embarrassing position in the discharge of duties with integrity and fairness. (2) An employee is strictly prohibited from using her official position for any personal favor for herself or her family members or her relatives or friends. Prohibition on participating in auction conducted by the Authority in pursuance of recovery proceedings. 77. No employee shall participate, either directly or indirectly, in an auction conducted by the Authority for sale of movable or immovable properties in pursuance of recovery proceedings initiated, if any, under the Act or any enactments listed in the First Schedule to the Act.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 113 Consumption of Intoxicating Drinks and Drugs 78. (1) An employee shall strictly abide by law relating to intoxicating drinks or drugs in force in an area in which she may happen to be posted for the time being. (2) It is also the duty of the employee to ensure that: (a) She takes due care that the performance of her duty is not affected in any way by the influence of any intoxicating drink or drug; (b) She does not appear in public place in a state of intoxication; Explanation. - For the purposes of this Regulation, the term “Public place” would include public conveyances and all other places to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise; except such places where the employee is lawfully permitted to consume them under a valid licence or permit. (c) She does not habitually use any intoxicating drink or drug in excess. Employees in debt 79. (1) An employee shall so manage her private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. (2) An employee against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from her or for adjudging her as an insolvent, shall forthwith report the full facts of the legal proceedings to the Competent Authority. (3) An employee who is in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of her position half-yearly on the 30th June and 31st December and shall indicate in the statement the steps she is taking to rectify her position. (4) An employee who makes a false statement under this Regulation or who fails to submit the specified statement or appears unable to liquidate her debts within a reasonable time, or applies for the protection of an insolvency court, shall be liable to disciplinary action. Explanation 1.- For the purpose of this Regulation, an employee shall be deemed to be in debt if her total liabilities exclusive of those which are fully secured exceed her substantive pay for twelve months. Explanation 2.- An employee shall be deemed to be unable to liquidate her debts within a reasonable time, if it appears, having regard to her personal resources and unavoidable current expenses, that she will not cease to be in debt within a period of two years. Employees arrested for non-payment of debt or on criminal charges 80. (1) Save as otherwise provided under these regulations, an employee who is arrested for non-repayment of debt or on a criminal charge or is detained in pursuance of any process of law, shall be considered to be under deemed suspension from the date of her arrest or of her detention, as the case may be, up to such date or such other period as the Competent Authority may direct. (2) For the period during which an employee is considered to be under deemed suspension, she shall be allowed payment as admissible under sub-regulation (10) of Regulation 86.114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) Any payment made to an employee under sub-regulation (2) shall be subject to adjustment of her pay and allowance, depending on the circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave; Provided that full pay and allowance shall be admissible for such period only if the employee- (a) is treated on duty during such period; and (b) is acquitted of all accusations/charges or satisfies the Competent Authority that she had not been guilty of improper conduct which led to her detention. (4) An employee shall be liable to be dismissed or to any of the other penalties referred to in Regulation 87 if she is committed to prison for debt or is convicted for an offence which, in the opinion of the Competent Authority, either involves: (a) gross moral turpitude; or (b) has a bearing on any of the affairs of the Authority or on the discharge by the employee of her duties with the Authority. Explanation. – For avoidance of doubt, it is clarified that: (a) The opinion of the Competent Authority under this sub-regulation, shall be conclusive and binding on the employee; and (b) Such dismissal or penalty may be imposed with effect from the date of such committal to prison or conviction, as the case may be, and the provisions of Regulations 88 and 90 shall not apply to such cases. (5) Where an employee has been dismissed under sub-regulation (4) and the related conviction is set aside by a higher court acquitting the employee, she shall be reinstated in service. Explanation.- For the purposes of this Regulation, committal or conviction shall include committal or conviction by the lowest court or any appellate court. (6) Where the absence of an employee from duty without leave or her overstay is due to her having been arrested for debt or on a criminal charge or to her having been detained in pursuance of any process of law, the provisions of Regulation 65 shall also apply and for the purpose of that regulation as so applied, the employee shall be treated as having absented herself without leave or, as the case may be, overstayed, otherwise than under circumstances beyond her control. Vindication of acts and character of employee 81. (1) No employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, have recourse to any Court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character; Provided that if no such sanction is received by the employee within a period of 30 (thirty) days from the date of receipt of her request by the Competent Authority, she shall be free to assume that the permission as sought for has been granted to him. (2) Nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating her private character or any act done by her in private capacity and where any action for vindicating her private character or any act done by her in private capacity is taken, the employee shall submit a report to the Competent Authority regarding such action.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 115 Not to address appeals, representations, petitions to outside Authority or person 82. No employee shall address any appeal, representation or petition to any outside authority or person in respect of a matter pertaining to her service in the Authority, and any such act shall be deemed to constitute breach of discipline. Criticism of Authority or Government 83. No employee shall, in any broadcast, telecast through any electronic media, any document published in her own name or anonymously, pseudonymously, in the name of any other person, in any communication to the press, or in any public utterance, make any statement of fact or opinion which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Authority or the Government. Not to misuse residential accommodation or other facilities 84. (1) An employee shall not misuse any facility or concession granted by the Authority including the allotted residential accommodation, if any. (2) Save as otherwise expressly permitted by the Authority, no employee shall, sub-let, lease or otherwise allow occupation by any other person, of Authority’s residential accommodation allotted to her, if any. (3) An employee if allotted a residential accommodation, shall vacate the same after the determination / cancellation of her allotment, within the time limit specified by the allotting Authority. Prohibition of Sexual Harassment of Women Employee at Work Place 85. (1) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any women employee at the workplace. (2) For the purpose of sub-regulation (1), sexual harassment shall have the same meaning as assigned to it in the Sexual Harassment of Women at WorkPlace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (3) Any complaint of violation of sub-regulation (1) shall be dealt with by the Internal Complaints Committee set up by the Authority in accordance with the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules framed thereunder, provisions of which shall prevail in case of any conflict with these regulations. (4) The Internal Complaints Committee may evolve its own procedure for dealing with complaints received by it. (5) When the Internal Complaints Committee is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any such complaint, it shall initiate an inquiry into the truth thereof, after recording the reasons therefor. (6) Any inquiry initiated by the Internal Complaints Committee under sub-regulation (5) pursuant to any such complaint, shall be deemed to be an inquiry within the meaning of regulation 88 and accordingly the Internal Complaints Committee shall be deemed to be an inquiry officer in respect of such complaint and shall have all the powers, and perform the functions and duties of an inquiry officer as provided in the said regulation;116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided that, the proceedings shall be held in accordance with these regulations, subject to the following modifications, namely: — (i) that the charges shall be framed and communicated to the employee by the Internal Complaints Committee (instead of the Competent Authority) under sub-regulation (3) of Regulation 88; and (ii) the written statement of defence of the employee shall be submitted to the Internal Complaints Committee (instead of to the Competent Authority) in terms of Regulation 88(4)(b). (7) The findings of the Internal Complains Committee shall be in the form of a report, which complies with the requirements of sub-regulation (23) of regulation 88 and such report shall be deemed to be an inquiry report for the purposes of these regulations. (8) Nothing contained in this regulation shall be construed to prejudice the powers of the Internal Complaints Committee to provide counseling or other support service to the complainant. (9) The Competent Authority shall be the disciplinary authority with regard to initiation of disciplinary proceedings and imposing penalties for proven violation of sub-regulation (1). Suspension 86. (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate, or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Authority, by general or special order, may place an employee under suspension- (a) where a disciplinary proceeding against her is contemplated or is pending; or (b) where, in the opinion of the aforesaid authority, she has engaged herself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or (c) where a case against her in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial. 2. An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority - (a) with effect from the date of her detention, if she is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours; or (b) with effect from the date of her conviction, if, in the event of a conviction for an offence, she is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is forthwith not dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction. Explanation. - The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub- regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for that purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account. 3. Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension, is set aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of her suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 117 4. Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law, and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against the employee on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders; Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case. 5. Subject to the provisions of sub-regulation (7), an order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the Competent Authority. 6. Where an employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against her during the continuance of that suspension, the authority competent to place her under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings. 7. An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate. 8. An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall be reviewed by the authority, which is competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the effective date of suspension, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose, and such authority shall pass orders either extending or revoking the suspension; and such suspension shall thereafter be reviewed before the expiry of each extended period, provided that no such extension shall be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time. 9. An order of suspension made or deemed to have been made under sub-regulation (1) or (2) of this Regulation shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days; Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under sub- regulation (2), if the employee continues to be under suspension at the time of completion of ninety days of suspension and the ninety days period in such case will count from the date the employee detained in custody is released from detention or the date on which the fact of her release from detention is intimated to her appointing authority, whichever is later. 10. During such suspension, the employee shall receive subsistence allowance equal to: (a) her substantive pay and fifty percent of allowance thereon, for the first six months of suspension; and (b) her substantive pay and seventy-five percent of allowances thereon for the period of suspension beyond six months; Provided that the enhanced rate of subsistence allowance specified under sub-clause (b) shall be admissible only if the enquiry is not delayed for reason attributable to the concerned employee or any of her representatives; Provided further that if no penalty under Regulation 87 is imposed, the employee shall be refunded the difference between the subsistence allowance and the emoluments which she would have received but for118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] such suspension, for the period she was under suspension, and that, if a penalty is imposed on her under Regulation 87, no order shall be passed which shall have the effect of compelling her to refund such subsistence allowance. Explanation. -For removal of doubts, it is clarified that, the period during which an employee is under suspension shall, if she is not dismissed or removed or compulsorily retired from service, be treated as period spent on duty or leave as the authority who passes the final order may direct. Penalties 87. (1) Without prejudice to the other provisions of these regulations, an employee who commits a breach of any regulation of the Authority or who displays negligence, inefficiency or indolence, or who knowingly does anything detrimental to the interests of the Authority or in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is guilty of any other act of misconduct, shall be liable to the following penalties: (a) Minor Penalties – (i) censure; (ii) withholding of promotion; (iii) recovery from her pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by her to the Authority by negligence or breach of orders; (iv) reduction to lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting her pension, if admissible; (v) withholding of increments of pay. (b) Major Penalties – (i) save as provided for in sub-clause (iv) of clause (a) of sub-regulation (1), reduction to a lower stage in the timescale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of her pay; (ii) reduction to lower time-scale of pay, grade, post or service for a period to be specified in the order of penalty, which shall be a bar to the promotion of the employee during such specified period to the time-scale of pay, grade, post or Service from which she was reduced, with direction as to whether or not, on promotion on the expiry of the said specified period – (a) the period of reduction to time-scale of pay, grade, post or service shall operate to postpone future increments of her pay, and if so, to what extent; and (b) the employee shall regain her original seniority in the higher time scale of pay, grade, post or service; (iii) compulsory retirement; (iv) removal from service which shall not be a disqualification for future employment with the Authority;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 119 (v) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment with the Authority; Provided that, in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known- sources of income or the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (iv) or clause (v) shall be imposed; Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed. Provided that nothing contained in this regulation shall limit the power of the Competent Authority to direct recovery from an employee of the amount of pecuniary loss caused to the Authority by all means available to the Authority under the law including, to the extent permissible, from such amounts due from the Authority and payable to the employee, in addition to recovery of such loss from the pay, howsoever that the total amount so recovered does not exceed the amount of pecuniary loss quantified. Explanation. — The following shall not amount to a penalty within the meaning of this Regulation, namely:— (a) withholding of increments of pay of an employee for her failure to pass any departmental examination in accordance with the regulations or certification courses specified by the Authority; (b) stoppage of an employee at the efficiency bar in the timescale of pay on the grounds of her unfitness to cross the bar; (c) non-promotion of an employee, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of her case, to a grade or post for promotion to which she is eligible; (d) reversion of an employee officiating in a higher grade, or post to a lower grade or post, on the grounds that she is considered to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with her conduct; (e) reversion of an employee, appointed on probation to any other grade or post, to her previous grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of her appointment or the regulations and orders governing such probation; (f) compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to her superannuation or retirement; (g) termination of the services— (i) of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of her probation, in accordance with the terms of her appointment or the regulations and orders governing such probation; or (ii) of an employee appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement, on the expiration of the period for which she was appointed, or earlier in accordance with the terms of her appointment; (iii) of an employee, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (h) Any compensation awarded on the recommendation of the Internal Complaints Committee inquiring into any complaint of sexual harassment within the meaning of the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Procedure for imposing major penalties 88. (1) No order imposing any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (b) of sub- regulation (1) of Regulation 87 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this Regulation. (2) Notwithstanding anything contained under these regulations, whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself inquire into, or appoint under this regulation, an authority (i.e., any other officer or any person not below the rank of retired District Judge, retired High Court Judge, retired Joint Secretary to the Government of India, retired Secretary to any State Government, retired Executive Director/CGM/GM/DGM or serving officer of two level above the Charged Officer, from any Government of India/State Government or of any Financial Institution/Nationalized Bank/Reserve Bank of India/SEBI/IRDAI/PFRDA) to inquire into the truth thereof; Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee established in the Authority for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these regulations and the Internal Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Internal Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these regulations. Explanation. — (i) Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-regulation (7) to sub- regulation (20) and in sub-regulation (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority. (ii) Where the disciplinary authority appoints a retired employee as inquiring authority, any reference in sub-regulation (7) to sub-regulation (20) and in sub-regulation (22) shall include such authority. (3) Where it is proposed to hold an inquiry against an employee under this regulation and Regulation 89, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up- (a) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge; (b) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain- (c) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the employee; (d) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained. (4) (a) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article or charges is proposed to be sustained.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 121 (b) On receipt of the articles of charge, the employee shall be required to submit her written statement of defence, if she so desires, and also state whether she desires to be heard in person, within a period of fifteen days, which may be further extended for a period not exceeding fifteen days at a time for reasons to be recorded in writing by the disciplinary authority or any other authority authorised by the disciplinary authority on her behalf: Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge. (5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary so to do, appoint, under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the employee in her written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in Regulation 89. (b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub- regulation (2), an inquiring authority for the purpose. (c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint an employee or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge. Explanation- For the purposes of this Regulation, the expression ‘employee’ includes a person who has ceased to be in service of the Authority. (6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority- (a) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour; (b) a copy of the written statement of the defence, if any, submitted by the employee; (c) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-regulation (3); (d) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-regulation (3) to the employee; and (e) a copy of the order appointing the "Presenting Officer". (7) The employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by the inquiring authority of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow. (8) (a) The employee may take the assistance of any other employee posted in any office either at her place of posting or at the place where the inquiry is held, to present the case on her behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits;122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided that the employee may take the assistance of any other employee posted at any other centre, if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits. Note : The employee shall not take the assistance of any other employee who has three pending disciplinary cases on hand in which she has to give assistance. (b) The employee may also take the assistance of a retired employee to present the case on her behalf, subject to such conditions as may be specified by the Competent Authority from time to time by general or special order. (9) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in her written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask her whether she is guilty or has any defence to make and if she pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon. (10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty. (11) The inquiring authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which she proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing her defence: (a) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub- regulation (3); (b) submit a list of witnesses to be examined on her behalf; Note : If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-regulation (3), the inquiring authority shall furnish her with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority. (c) give a notice within ten days of the order or within such further time as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Authority but not mentioned in the list referred to in sub-regulation (3). Note : The employee shall indicate the relevance of the documents required by her to be discovered or produced by the Authority. (12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition: Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case. (13) On receipt of the requisition referred to in sub-regulation (12), every authority having custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same or issue a non-availability certificate before the inquiring authority, as the case may be, within one month of the receipt of such requisition: Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 123 authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents. (14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority, the witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee; the Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority; and the inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit. (15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the employee shall be entitled to have, if she demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned; and the inquiring authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record; and the inquiring authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, in the interests of justice. Note : New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally. (16) When the case for the disciplinary authority is closed, the employee shall be required to state her defence, orally or in writing, as she may prefer; and where the defence is made orally, it shall be recorded, and the employee shall be required to sign the record; and in either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed. (17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced; and the employee, if she so prefers, examine herself in her own behalf; and the witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority in accordance with the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority. (18) The inquiring authority may, after the employee closes her case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question her on the circumstances appearing against her in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him. (19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire. (20) If the employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this regulation, the inquiring authority may hold the inquiry ex parte. (21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 87 (but not competent to impose any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 87, has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub- regulation (1) of regulation 87 should be imposed on the employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witness and examine, cross- examine and re-examine the witness and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations. (22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself: Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided. (23) (a) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain- (i) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour; (ii) the defence of the employee in respect of each article of charge; (iii) an assessment of the evidence in respect of each article of charge; (iv) the findings on each article of charge and the reasons therefor. Explanation. - If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge: Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending herself against such article of charge. (b) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include :- (i) the report prepared by it under clause (a); (ii) the written statement of defence, if any, submitted by the employee; (iii) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry; (iv) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry; and (v) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry. (24) (a) The inquiring authority should conclude the inquiry and submit her report within a period of six months from the date of receipt of order of her appointment as inquiring authority. (b) Where it is not possible to adhere to the time limit specified in clause (a), the inquiring authority may record the reasons and seek extension of time from the disciplinary authority in writing, who may allow an additional time not exceeding six months for completion of the Inquiry, at a time.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 125 (c) The extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the disciplinary authority or any other authority authorised by the disciplinary authority on her behalf. Action on the inquiry report 89. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Regulation 88, as far as may be. (2) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of inquiring authority on any article of charge to the employee who shall be required to submit, if she so desires, her written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the employee. (3) The disciplinary authority shall consider the representation under sub-regulation (2), if any, submitted by the employee and record its findings before proceeding further in the matter as specified in sub-regulations (4) and (5). (4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 87 should be imposed on the employee, it shall, notwithstanding anything contained in Regulation 90, make an order imposing such penalty. (5) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 87 should be imposed on the employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed. Procedure for imposing minor penalties 90. (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of Regulation 89, no order imposing on an employee any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 87 shall be made except after- (a) informing the employee in writing of the proposal to take action against her and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving her reasonable opportunity of making such representation as she may wish to make against the proposal; (b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-regulations (3) to (24) of Regulation 88, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary; (c) taking the representation, if any, submitted by the employee under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration; and (d) recording a finding on each imputation or misconduct or misbehavior. (2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-regulation (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the employee under clause (a) of that sub-regulation, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] pension payable to the employee, if any, or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-regulations (3) to (24) of Regulation 88, before making any order imposing on the employee any such penalty. (3) The record of the proceedings in such cases shall include- (i) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him; (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehavior delivered to him; (iii) his representation, if any; (iv) the evidence produced during the inquiry; (v) the advice of the Commission, if any; (vi) the findings on each imputation of misconduct or misbehavior; and (vii) the orders on the case together with the reasons therefor. Communication of Orders 91. Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who shall also be supplied with a copy of its finding on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority. Common Proceedings 92. (1) Where two or more employees are concerned in any case, the authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding. Note : If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others. (2) Any such order made under sub-regulation (1) shall specify- (a) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding; (b) the penalties specified in Regulation 87 which such disciplinary authority shall be competent to impose; (c) whether the procedure laid down in Regulation 88 and Regulation 89 or Regulation 90 shall be followed in the proceeding. Special procedure in certain cases 93. Notwithstanding anything contained in Regulation 88 to Regulation 92-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 127 (a) where any penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which has led to her conviction on a criminal charge, or (b) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these regulations, or (c) where the Competent Authority is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these regulations, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit: Provided that the employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (a). Provisions regarding officers lent to other organisations. 94. (1) Where the services of an employee are lent to any other authority (hereinafter in this regulation referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such employee under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him: Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the Authority, (hereinafter in this regulation referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such Employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be. (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the employee- (a) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 87 should be imposed on the employee, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary: Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority; (b) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 87 should be imposed on the employee, it shall replace her services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such order thereon as it may deem necessary, or, if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders on the case as it may deem necessary: Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub-regulation (3) of Regulation 89. Explanation. - The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with Regulation 88.128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provisions regarding officers borrowed from other organisations, etc. 95. (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against an employee whose services have been borrowed from another entity, the entity lending services of such employee (hereinafter in this regulation referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of the suspension of the employee or of the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be. (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the employee, if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses sub-clause (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of Regulation 87 should be imposed on her, it may, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary- (a) provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority; (b) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub- clause (i) to (v) of clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 87 should be imposed on the employee, it shall replace the services of such Employee at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action, as it may deem necessary. Orders against which no appeal lies 96. Notwithstanding anything contained in this chapter, no appeal shall lie against- (a) any order made by the Authority; (b) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid of the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension; (c) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under Regulation 88. Orders against which appeal lies 97. Subject to the provisions of Regulation 96, an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely:- (a) an order of suspension made or deemed to have been made under Regulation 86; (b) an order imposing any of the penalties specified in Regulation 87, whether made by the disciplinary authority or by any appellate or revising authority; (c) an order enhancing any penalty, imposed under Regulation 87; (d) an order which- (i) denies or varies to her disadvantage her pay, allowances, pension, if any, or other conditions of service as regulated by regulations or by agreement; or (ii) interprets to her disadvantage the provisions of any such regulation or agreement; (e) an order-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 129 (i) stopping her at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of her unfitness to cross the bar; (ii) reverting her while officiating in a higher service, grade or post, to a lower service, grade or post, otherwise than as a penalty; (iii)reducing or withholding the pension, if any, or denying the maximum pension, if any, admissible to her under the regulations; (iv) determining the subsistence and other allowances to be paid to her for the period of suspension or for the period during which she is deemed to be under suspension or for any portion thereof; (f) determining her pay and allowances – (i) for the period of suspension, or (ii) for the period from the date of her dismissal, removal or compulsory retirement from service, or from the date of her reduction to a lower service, grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay, to the date of her reinstatement or restoration to her service, grade or post; or (g) determining whether or not the period from the date of her suspension or from the date of her dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of her reinstatement or restoration to her service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose. Explanation. - In this Regulation- (i) the expression 'Employee' includes a person who has ceased to be in service of the Authority; (ii) the expression 'pension' includes any additional pension, gratuity and any other retirement benefits. Appellate Authority 98. (1) An employee, including a person who has ceased to be in service of the Authority, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in Regulation 97 to the Authority, in case the Chairperson is the Competent Authority; Chairperson or whole-time member of the Authority, in case the Executive Director is the Competent Authority and Executive Director concerned, in all other cases. (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1)- (a) an appeal against an order in a common proceeding held under Regulation 92 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate: Provided that where such authority is subordinate to the Authority in respect of an employee for whom the Authority is the appellate authority, the appeal shall lie to the Authority. (b) where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of her subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Period of Limitation of appeals 99. No appeal preferred under this chapter shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant: Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time. Form and contents of appeal 100. (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in her own name. (2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against; the said appeal shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, and shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself. (3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority. Consideration of appeal 101. (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of Regulation 86 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly. (2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in Regulation 87 or enhancing any penalty imposed under the said regulation, the appellate authority shall consider- (a) whether the procedure laid down in these regulations have been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice; (b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and (c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe; and pass orders- (i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or (ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case: provided that- (i) If such enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 87 and an inquiry under Regulation 88 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of Regulation 93, itself hold such inquiry or direct that such inquiry[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 131 be held in accordance with the provisions of Regulation 88 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and make such orders as it may deem fit; (ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub- regulation (1) of Regulation 87 and an enquiry under Regulation 88 has been held in the case, the appellate authority shall make such orders as it may deem fit after the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against the proposed penalty; and (iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be, in accordance with the provisions of Regulation 90, of making a representation against such enhanced penalty. (3) In an appeal against any other order specified in Regulation 97, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable. Implementation of orders in appeal 102. The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority. Revision 103. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations- (a) the Authority, or (b) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be revised or (c) any other authority specified in this behalf by the Authority by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order; may at any time, either on her or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these regulations or under the regulations repealed by Regulation 116 from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed - (i) confirm, modify or set aside the order; or (ii) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or (iii)remit the case to the authority which made the order to or any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or (iv) pass such other orders as it may deem fit: Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 87 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, and if an inquiry under Regulation 88 has not already been132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] held in the case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Regulation 88 subject to the provisions of regulation 93. (2) No proceeding for revision shall be commenced until after- (a) the expiry of the period of limitation for an appeal, or (b) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred. (3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations. Review 104. The Authority or Chairperson, as the case may be, may, at any time, either on her own motion or otherwise review any order passed under these regulations, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to her notice: Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Authority or the Chairperson unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Regulation 87 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under Regulation 88 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in Regulation 88, subject to the provisions of Regulation 93. Service of orders, notices, etc. 105. Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to her by registered post. Power to relax time-limit and to condone delay 106. Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay. Vigilance cases 107. Notwithstanding anything contained in Regulations 86 to 93 or any other Regulation, the following additional provisions shall apply where it is alleged that an employee has been guilty of corrupt practices, namely: (a) Where it is alleged that an employee is possessed of disproportionate assets or that she has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons, who are not employees of the Authority or where, in the opinion of the Competent Authority, the investigation into the allegations may with the approval of the Chairperson, be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or any other such agency as may be approved by the Chairperson. (b) If after considering the report of the investigation, the Competent Authority is satisfied that there is a prima facie case for instituting disciplinary proceedings against the employee, it may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be decided by the Chairperson from time to time in this behalf, for its advice whether disciplinary proceedings should be taken against the employee concerned;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 133 (c) If after considering the advice of the Central Vigilance Commission or other authority, as the case may be, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceedings should be instituted against the employee concerned, then notwithstanding the provisions of sub-regulation (2) of Regulation 88, the enquiry under this Regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or other person who may be nominated by the Central Vigilance Commission for this purpose. (d) The Inquiry Officer shall submit her report to the Competent Authority and the report shall be forwarded to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges as the case may be, can be considered to have been established and the penalty or penalties to be imposed under Regulation 87 hereof. (e) The penalty or penalties to be imposed shall be decided by the Competent Authority after considering the advice of the Central Vigilance Commission. Explanation. - An employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if she has committed an act of criminal misconduct as defined in Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or she has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising her powers with an improper or corrupt motive. CHAPTER VII MISCELLANEOUS Medical aid facilities 108. (1) Medical aid and facilities shall be provided by the Authority to its employees and such of their dependents, for their illness, injuries arising out of accidents, hospitalization and domicile treatment in accordance with guidelines issued by the Authority from time to time. (2) Without prejudice to sub-regulation (1), the Authority may take a comprehensive health insurance policy covering all its employees and their dependents, on such terms and conditions, as it may determine. Travelling and halting allowances 109. Travelling and halting allowances shall be paid to the employees according to such rates and on such terms and conditions as may be approved by the Competent Authority from time to time. Deputation of employees to join military service 110. The Authority may allow its employees to be deputed to the military service on such terms and conditions as it may determine. Deputation and External Assignment 111. An employee of the Authority may be sent on deputation or on external assignment to serve under any other employer; Provided that such deputation or external assignment shall be in accordance with such terms and conditions as may be specified by the Competent Authority from time to time. Provided further that an employee shall not be sent on deputation or on external assignment against her will.134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided also that an employee shall not be permitted to go on deputation during the first ten years of her employment with the Authority, unless so decided by the Competent Authority in accordance with the deputation policy. Gratuity 112. (1) An employee shall be eligible for gratuity on: - (a) Retirement; (b) Death; (c) Disablement rendering her unfit for further service as per Medical Certificate; (d) Resignation after completing five years of continuous service; or (e) Termination of service in any other way (except by way of punishment) after completion of five years of service. (2) The amount of gratuity payable shall be determined by the Authority from time to time. (3) An employee who has not completed a minimum period of five years of continuous service in the Authority, the gratuity shall be paid to her as per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Act No. 36 OF 2020), as amended from time to time: Provided that where an employee has completed a minimum period of ten years of continuous service in the Authority, the gratuity shall be paid as may be specified by the Authority; Provided further that the gratuity amount payable to an employee shall not be less than the amount payable under the Code on Social Security, 2020 (Act No. 36 OF 2020). (4) Without prejudice to the sub-regulations (1), (2) and (3), the Authority may create a gratuity trust. (5) Notwithstanding anything contained in this regulation, the gratuity payable to an employee may be withheld either in full or part, during the pendency of any proceedings initiated against her under Regulations 87 to 90 and the withheld gratuity shall be paid to the employee on conclusion of the proceedings, subject to the decision of the proceedings or any recoveries to be effected, if any, from the employee. Subscription to the IFSCA New Pension Scheme 113. Unless otherwise specified in these regulations, every whole-time employee joining the services of the Authority, shall become a member of the IFSCA New Pension Scheme from the date of joining and shall be bound by the provisions of the Scheme. Obligation to subscribe to the insurance scheme or fund instituted by the Authority 114. It is mandatory for an employee covered under these regulations to subscribe to any insurance scheme or fund that may be instituted by the Authority for the benefit of its employees and their families and to be bound by the rules of the said scheme or fund; Provided that nothing contained in this Regulation shall serve to curtail any superannuation benefits which may otherwise be admissible to an employee;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 135 Provided further that nothing contained in this Regulation shall require an employee to subscribe to the said scheme or fund if she is exempted from so doing under the rules of the said scheme or fund. Declarations to be signed by the employee 115. Unless specified by these regulations, every whole-time employee of the Authority shall subscribe to declaration in FORMS A to C as provided in the APPENDIX of these regulations. Repeal and Savings 116. (1) On and from the date of commencement of these regulations- (a) The terms and conditions of the service of the existing whole-time employees of the Authority shall stand modified in accordance with the provisions of these regulations; (b) The International Financial Services Centres Authority (Employees’ Service) Regulations, 2020, stand repealed. (2) Notwithstanding the repeal of the International Financial Services Centres Authority (Employees’ Service) Regulations, 2020, anything done or any action taken thereunder shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations. (3) Nothing in these regulations shall be construed as depriving any person to whom these regulations apply, of any right of appeal which had accrued to her under the repealed regulations in force before the commencement of these regulations. Removal of doubts 117. If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be referred to the Chairperson or such other authority as may be specified by the Chairperson, and her decision in the said matter shall be final.136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Schedule-I Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] Executive (a) Promotion Not less than 40 years Deputation from For Promotion - Director (b) Deputation from and not more than 55 Government, RBI, Chairman, two other Government, RBI, years. SEBI, IRDAI, PFRDA, members of the SEBI, IRDAI, PFRDA, MBA/MMS (with Banks, Financial Authority and two Banks, Financial specialization in institutions and external experts to be institutions and Finance) / CA / CS Academic Institutions; nominated by the Academic Institutions; /CFA / CWA/ LLB/ and from other Chairman shall Post Graduation in relevant Organizations constitute the (c) On contract basis Economics, Finance or on Contract basis with Selection Committee. any other discipline not less than 20 years For Deputation/ which in the opinion of of experience in Contract - Chairman, the Authority is useful, dealing with subjects two other members of from a recognized relating to securities the Authority and two 2/3rd of the total posts University /Institution market, Banking, external experts to be from internal with a minimum of 20 Insurance, Pension, nominated by the candidates and 1/3rd years of financial products, Chairman shall posts, not more than postqualification financial services or constitute the Search- 3, to be filled up by experience in dealing special knowledge cum-Selection deputation/contract. with problems relating /experience of law, Committee. to securities market or investigation, Finance, [In case of deputation special knowledge / Economics, from Government or [In case of non- experience of law, Accountancy, other organizations, availability of investigation, Finance, Administration or any terms and conditions candidates in any of the Economics, other discipline of deputation to be two categories i.e., Accountancy, considered useful to finalized in either in internal or in Administration or the Authority. consultation with the deputation/ contract any other discipline. lending category, the available Organization.] vacancy of one LLB from a category may be filled recognized University/ up with a suitable Institution with a candidate from the minimum of 20 years other category.] of post-qualification experience in law. Bachelor’s Degree in Engineering in any branch or Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum two years’ duration) in computer science/ computer application/ information technology from a recognized University/ Institute with a minimum of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 137 Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] 20 years of post- qualification experience in information technology.] Grade D, E & F (a) Promotion; Upper age of 45, 48 and Candidate Minimum three (b) Deputation 52 years for Grade D, E Deputation from members - two internal (c) On contract basis and F respectively. Government, RBI, and one external. For officers in the SEBI, IRDAI, PFRDA, In case of deputation [In case of non- General Stream – Banks, Financial from Government or availability of Master’s Degree/ Post institutions and Other Organisations, candidates in any of the Graduate Diploma* Academic Institutions; terms and conditions two categories i.e., (minimum two years’ and from other of deputation to be either in internal or in duration) in any relevant Organizations finalised in deputation the available discipline/ Bachelor’s on Contract basis with consultation with the vacancy of one Degree in Law/ not less than 11,14 & lending organisation. category may be filled Bachelor’s Degree in 17 years of up with a suitable Engineering from a experience for Grade candidate from the recognized University/ D, E and F other category.] Institute or Chartered respectively in All- Accountant/ Chartered India / Central Civil Financial Analyst/ Service as Group A Company Secretary/ officer or equivalent Cost Accountant. experience in dealing with subjects relating to *(Equivalent to a securities market, Master’s Degree in that Banking, Insurance, discipline as recognized Pension, financial by the Association of products, financial Indian Universities). services or special For officers in the Legal knowledge /experience Stream – Bachelor’s of law, investigation, Degree in Law from a Finance, Economics, recognized University/ Accountancy, Institute. Administration or any For officers in the other discipline Research Stream – considered useful to the Master’s Degree/ Post Authority. Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Economics/ Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics / Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/ Business Analytics; or Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Finance/ Quantitative138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Statistics/ Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/ Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or Master's Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects from a recognized University/ Institute. *(Recognized equivalent to a Master’s Degree in that discipline by Association of Indian Universities). For officers in the Information Technology Stream – Bachelor’s Degree in Engineering in any branch or Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum two years’ duration) in computer science/ computer application/ information technology from a recognized University / Institute. For officers in the Engineering Stream – Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from a recognized[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 139 Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] University / Institute. For officers in the Official Language (Rajbhasha) Stream – Master’s Degree in Hindi/ Hindi Translation with English as a subject at the Bachelor’s Degree level; or Master’s Degree in Sanskrit/ English/ Economics/ Commerce with Hindi as a subject at Bachelor’s Degree level; or Master's Degree in both English and Hindi/ Hindi Translation from a recognized University/ Institute. ] Grade A / B/ C (a) Promotion; Upper age of 30, 30 and Candidate Minimum three (b) Deputation 35 years for Grade A, B Deputation from members - two internal (c) Direct Recruitment and C respectively. Government, RBI, and one external. (ordinarily at Grade A) For officers in the SEBI, IRDAI, PFRDA, General Stream – Banks, Financial [In case of non- Master’s Degree/ Post institutions and availability of Graduate Diploma* Academic Institutions; candidates in any of the (minimum two years’ and from other relevant categories, the available duration) in any Organizations on vacancy of one discipline/ Bachelor’s Contract basis with not category may be filled Degree in Law/ less than 4 & 7 years of up with a suitable Bachelor’s Degree in experience for Grade B candidate from the Engineering from a & C respectively in All- other category.] recognized University/ India / Central Civil Institute or Chartered Service as Group A Accountant/ Chartered officer or equivalent Financial Analyst/ experience in dealing Company Secretary/ with subjects relating to Cost Accountant. securities market, Banking, Insurance, *(Equivalent to a Pension, financial Master’s Degree in that products, financial discipline as recognized services or special by the Association of knowledge /experience Indian Universities). of law, investigation, For officers in the Legal Finance, Economics, Stream – Bachelor’s Accountancy, Degree in Law from a Administration or any recognized University/ other discipline Institute. considered useful to the For officers in the Legal Authority. Stream in Grade ‘A’ – In addition to the qualification specified for the Legal Stream, two years’ post qualification experience140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] as an Advocate (including as an associate in an Advocate’s or Solicitor’s Office or Law Firm) after being enrolled under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) shall be a desirable qualification. For officers in the Research Stream – Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Economics/ Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics / Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/ Business Analytics; or Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Finance/ Quantitative Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Statistics/ Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/ Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or Master's Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 141 Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] subjects from a recognized University / Institute. *(Recognized equivalent to a Master’s Degree in that discipline by Association of Indian Universities). For officers in the Information Technology Stream – Bachelor’s Degree in Engineering in any branch or Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum two years’ duration) in computer science/ computer application/ information technology from a recognized University / Institute. For officers in the Engineering Stream – Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from a recognized University/ Institute. Desirable Experience for Civil Engineers – (i) Experience in maintenance of Office and Residential properties/ colonies. (ii) Experience of administering construction projects in all its aspects and knowledge of PERT/ CPM techniques. (iii) Working knowledge of Computer in Structural Design in CAM/ CAD/ MS Project or Primavera evaluation and analyzing of tenders with special references. (iv) Working knowledge in structural rehabilitation works. (v) Experience in Construction and Project142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Name of the Mode of Recruitment Age, Qualification & Qualification & Composition of the Post & proportion of posts Experience for Direct Experience for selection Committee to be filled up through recruits [/Contract Deputation [/Search-cum- different modes Recruits, wherever Selection Committee] applicable] Management. Desirable Experience for Electrical Engineers – (i) Working knowledge of electronic systems like CCTV surveillance systems, Addressable Security Alarm and Fire Alarm systems, EPABX, UPS system, etc. (ii) Experience in maintenance of lifts, pumps, air-conditioning plants, etc. (iii) Experience of administering construction projects in all its aspects and knowledge of PERT/CPM techniques. For officers in the Official Language (Rajbhasha) Stream – Master’s Degree in Hindi/ Hindi Translation with English as a subject at the Bachelor’s Degree level; or Master’s Degree in Sanskrit/ English/ Economics/ Commerce with Hindi as a subject at Bachelor’s Degree level; or Master's Degree in both English and Hindi/ Hindi Translation from a recognized University / Institute. Minimum four years’ post Qualification experience for Grade C in the applicable field as an advocate or as an officer in reputed Institution preferably in the area of financial services, stock exchanges and other self-regulatory organizations or any such similar experience.][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 143 Note: Upper age limit is only applicable for appointment through Direct Recruitment, Deputation and Contract and not for promotion. 1. General / Relaxation: a) The crucial date for determining the upper age limit specified in the Recruitment Rules shall be the date indicated in the advertisement. b) The upper age limit may be relaxed by the Competent Authority upto a maximum of three years for the reason to be recorded in writing, if in the opinion of the Competent Authority sufficient number of candidates with the prescribed age limit is not likely to be forthcoming and high academic and professional qualifications and experience of the candidates. c) The Authority may, after recording the reasons in writing, relax the minimum qualifications and experience required for various posts. 2. Reservations: a) Reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, other backward classes, Economically Weaker Sections, Ex- Servicemen and other special categories of persons shall be as applicable in terms of orders/ guidelines etc. issued by the Central Government from time to time. b) In every selection committee constituted for the purpose of the recruitment, an officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe may also be inducted as a member in case no member of selection committee belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. 3. Advertisement of Vacancies; Vacancies in the Authority to be filled by direct recruitment, deputation/ absorption, not being campus recruitment shall be notified in the following manner: a) In relation to direct recruitment of posts except as specified in clause (b) below, it shall be notified by advertisement in at least three leading daily national newspapers and Employment News, with a view to cover the maximum area of the country. b) The Competent Authority may decide the method of direct recruitment including special recruitment drive from candidates appeared in the interview of Civil Services Examination conducted by the UPSC in case of administrative exigency. c) Recruitment from the Sectoral regulators, Statutory/Autonomous Authorities, Financial Institutions and Government departments may be done on deputation including absorption basis. 4. Medical Fitness and Verification of Antecedents on initial appointment in the Authority: a) A candidate, except in the case of appointment by deputation or by promotion, will be required to undergo medical tests as per prescribed standard to satisfy the appointing Authority of her medical fitness. b) The antecedents of a candidate, except in the case of appointments by deputation or by promotion, will be verified as per the prescribed procedure and the said verification shall be completed during the period of probation.144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Schedule-II (Refer reg.3(1)(b) and (j)) PART-I Appointing Authorities (refer reg.3(1)(b)) Sl. Categories of Employees Appointing Authority No. 4. E xecutive Director Authority 5. O fficers Chairperson 6. M ulti-Tasking Staff Executive Director PART-II Disciplinary Authorities (refer reg.3(1)(j)) Sl. Categories of Disciplinary Authority in Disciplinary Authority in No. Employees case of imposing minor case of imposing major penalties penalties 4. E xecutive Director Chairperson Authority 5. O fficers Executive Director Chairperson 6. M ulti-Tasking Staff Division Chief Executive Director[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 145 APPENDIX FORM A DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY I ............................................................................................................. do hereby declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as an employee of the INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY and which properly relate to the office or position held by me in or in relation to the said Authority. I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the Authority or relating to the affairs of any person having any dealing with the Authority, nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to or in the possession of the Authority and relating to the business of the Authority or the business of any person having any dealing with the Authority. (Signature) Place: Date: Name in full........................................................... Nature of appointment........................................................... Signed before me .......................................................... ........................................................... FORM B DECLARATION OF DOMICILE I, the undersigned, having been appointed to the service of the International Financial Services Centres Authority, hereby declare ............................................................ (place) in ........................... (district) as my place of domicile. OR The above is not my place of birth. My place of birth is.................................... (place) in .................................... (district) but ............................... (place) has been declared as my place of domicile for the reasons given below: .............................................................................................. .............................................................................................. Name in full ......................................................... Nature of appointment ......................................................... Date of appointment ......................................................... Signature ......................................................... Place ......................................................... Date .........................................................146 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] FORM C DECLARATION TO BE BOUND BY THE EMPLOYEES SERVICE REGULATIONS I hereby declare that I have read and understood the International Financial Services Centres Authority (Employees Service) Regulations, 2026 and I hereby subscribe to and agree to be bound by the said Regulations, as may be in force from time to time. Name in full ......................................................... Nature of appointment ......................................................... Date of appointment ......................................................... Signature ......................................................... Witness ......................................................... Place ......................................................... Date ......................................................... PRADEEP RAMAKRISHNAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./294/2026-27] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.