## Report on Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022
**1. Executive Summary:**
This report analyzes the "Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022" (hereinafter referred to as "the Regulations") as published in the Gazette of India on August 22, 2022. This new policy, issued by the Reserve Bank of India (RBI), establishes a framework for managing overseas investments by Indian entities, defining permissible financial commitments, reporting requirements, and outlining obligations for resident Indians investing abroad. Key findings include a detailed explanation of permissible financial commitments via debt, guarantee, and pledge, specific reporting requirements, and the introduction of a Late Submission Fee for delayed filings.
**2. Introduction:**
This report aims to provide a comprehensive overview of the "Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022," based solely on the text provided from the Gazette of India. It outlines the policy's core objectives, key provisions, target audience, implementation aspects, and expected outcomes.
**3. Policy Overview:**
* The Regulations represent a new policy.
* **Core Objective(s):** As inferred from the text, the primary objectives are to:
* Regulate and manage overseas investments made by Indian entities.
* Define the scope and limits of permissible financial commitments to foreign entities.
* Establish reporting requirements and obligations for Indian residents involved in overseas investments.
* Provide a framework for dealing with delays in reporting.
**4. Background and Rationale:**
As a new policy, the "Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022" likely addresses the increasing globalization of Indian businesses and the growing need for a structured framework to manage their overseas investments. The policy seems to address the potential risks associated with foreign exchange management and aims to ensure compliance with the Foreign Exchange Management Act, 1999. The rationale includes facilitating and monitoring overseas direct investment (ODI) while safeguarding India's economic interests.
**5. Key Provisions / Changes:**
Since this is a new policy, this section details the main components and requirements:
* **Definitions:** Regulation 2 defines key terms, referencing the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management Overseas Investment Rules, 2022. This ensures consistency in interpretation.
* **Financial Commitment by Indian Entity (Regulation 3):** Outlines the conditions under which an Indian entity can lend or invest in debt instruments issued by a foreign entity, or extend non-fund based commitments. This is limited by the financial commitment limit as prescribed in the Foreign Exchange Management Overseas Investment Rules, 2022 and requires the Indian entity to have made ODI and acquired control in the foreign entity.
* **Financial Commitment by Way of Debt (Regulation 4):** Permits lending or investment in debt instruments by Indian entities, provided the loans are backed by a loan agreement with an arms-length interest rate.
* **Financial Commitment by Way of Guarantee (Regulation 5):** Specifies the types of guarantees (corporate, performance, personal, and bank) that can be issued, including stipulations regarding the group company or promoter extending the guarantee and how the guarantee impacts financial commitment limits. Performance guarantees are reckoned at 50% of the amount.
* **Financial Commitment by Way of Pledge or Charge (Regulation 6):** Allows Indian entities with ODI to pledge equity capital or create charges on assets in India or abroad to secure facilities for themselves or their foreign entities, subject to specified conditions and limits. The value of the pledge is reckoned towards the financial commitment limit.
* **Acquisition or Transfer by Way of Deferred Payment (Regulation 7):** Permits deferred payment for equity capital acquired in overseas investments under certain conditions, treating the deferred portion as a non-fund based commitment.
* **Mode of Payment (Regulation 8):** Specifies acceptable payment methods for overseas investments, including remittances through banking channels, funds held in designated accounts, swap of securities, and proceeds from depositary receipts or external commercial borrowings.
* **Obligations of Person Resident in India (Regulation 9):** Mandates the submission of share certificates as evidence of investment within six months, obtaining a Unique Identification Number (UIN) from the RBI prior to remittance, routing all transactions related to a UIN through a designated AD bank, realizing and repatriating dues from foreign entities within ninety days, and provisions for earnest money deposits and bid bond guarantees for participation in bidding processes.
* **Reporting Requirements for Overseas Investment (Regulation 10):** Specifies reporting requirements for financial commitments, disinvestments, restructuring, and Overseas Portfolio Investment (OPI), including the submission of an Annual Performance Report (APR) for each foreign entity.
* **Delay in Reporting (Regulation 11):** Introduces a Late Submission Fee (LSF) for delays in submitting evidence of investment or any filings, allowing for submissions with LSF within a maximum period of three years from the due date.
* **Restriction on Further Financial Commitment or Transfer (Regulation 12):** Prohibits further financial commitment or transfer of investment if there is any delay in reporting that has not been regularized.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
Based on the text, the primary target audience includes:
* Indian entities making Overseas Direct Investments (ODI).
* Resident Indians acquiring equity capital in foreign entities.
* Authorized Dealer (AD) banks facilitating overseas investment transactions.
* Group companies and promoters providing guarantees.
* Public financial institutions and overseas lenders providing facilities.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:** The Reserve Bank of India (RBI) is the primary regulatory body, issuing the regulations and overseeing their implementation. Authorized Dealer (AD) banks play a crucial role in facilitating transactions and ensuring compliance.
* **Timelines and Procedures:**
* Submission of share certificates: Within six months of remittance or capitalization.
* Reporting of disinvestment and restructuring: Within thirty days of the event.
* Reporting of OPI: Within sixty days from the end of the half-year.
* Submission of APR: By 31st December each year (or next year if the foreign entity's accounting year ends on 31st December).
* Realization and repatriation of dues: Within ninety days of when receivables fall due.
* Late Submission Fee (LSF): Can be availed within a maximum period of three years from the due date of submission or filing.
* UIN: Requires to be taken before any outward remittance.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The intended outcomes of these regulations include:
* Enhanced monitoring and regulation of overseas investments by Indian entities.
* Improved transparency and reporting of financial commitments and transactions.
* Reduced risks associated with foreign exchange management and overseas investments.
* Streamlined processes for making and managing overseas investments.
* Clearer guidelines for financial commitments, guarantees, pledges, and deferred payments.
* Discouraging delays in reporting through the introduction of Late Submission Fees.
**9. Conclusion:**
The "Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022" is a significant policy that provides a comprehensive framework for regulating overseas investments by Indian entities. The Regulations address a wide range of aspects, from permissible financial commitments to reporting requirements and obligations. By establishing clear guidelines and procedures, this policy aims to facilitate and monitor overseas direct investment while safeguarding India's economic interests, enhancing transparency, and promoting compliance with the Foreign Exchange Management Act, 1999.
Key Entities Referenced
Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022: Name of the regulations being enacted.
NEW DELHI: Location where the Gazette of India was published.
AUGUST 22, 2022: Date of the gazette notification and the date of the Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulations, 2022.
Foreign Exchange Management Act, 1999: The Act under which the regulations are made. Also referred to as 'the Act'.
Overseas Direct Investment: Abbreviated as ODI. Refers to investment by Indian entity in foreign entity.
Reserve Bank: The Reserve Bank of India, the entity issuing the regulations.
Indian entity: A company or entity based in India.
AD bank: Authorised Dealer bank, through which transactions related to overseas investment are routed.
Unique Identification Number: Abbreviated as UIN. Number obtained from the Reserve Bank for the foreign entity in which the ODI is intended to be made.
Overseas Portfolio Investment: Abbreviated as OPI. Investment in foreign portfolio.
Annual Performance Report: Abbreviated as APR. Report to be submitted with respect to each foreign entity every year.
Mumbai: City where the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department is located.
Foreign Exchange Management Overseas Investment Rules, 2022: Rules related to Overseas Investment
Securities and Exchange Board of India: SEBI, regulatory body in India.
Companies Act, 2013: Act related to companies
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-22082022-238242
xxxGIDHxxx
CG-MH-E-22082022-238242
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 408] नइ कदल्ली, सोमर्ार, ऄगस्ट्त 22, 2022/श्रार्ण 31, 1944
No. 408] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944
भारतीय ररज़र् वबकैं
(जर्देिी मद्रु ा जर्भाग)
ऄजधसचू ना
मुम् बइ, 22 ऄगस्ट्त, 2022
जर्देिी मद्रु ा प्रबधं (पारदेिीय जनर्िे ) जर्जनयमार्ली, 2022
स.ं फेमा. 400/2022-अरबी.—जर्देिी मुद्रा प्रबंध ऄजधजनयम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की
ईप-धारा (1) और ईप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय ररज़र्व बैंक एतद्द्वारा
जनम्नजलजखत जर्जनयम बनाता ह,ै यथा :-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) आन जर्जनयमों को जर्देिी मद्रु ा प्रबंध (पारदिे ीय जनर्ेि) जर्जनयमार्ली, 2022 कहा
जाएगा।
(2) यह जर्जनयमार्ली सरकारी राजपत्र म ेंईसके प्रकािन की तारीख से लागू होगी।
2. पररभाषाए.ं- (1) आस जर्जनयमार्ली में, जब तक कक संदभव से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,-
(ए) "ऄजधजनयम" का ऄथव जर्दिे ी मुद्रा प्रबंध ऄजधजनयम, 1999 (1999 का 42) ह;ै
(बी) "ऋण जलखत" का र्ही ऄथव होगा जो जर्देिी मुद्रा प्रबंध (पारदेिीय जनर्ेि) जनयमार्ली, 2022 में कदया गया
ह;ै
(2) आस जर्जनयमार्ली में प्रयुि ककतु पररभाजषत न ककये गए िब्दों और ऄजभव्यजियों का ऄथव क्रमिः र्ही होगा जो ईन्ह ें
ऄजधजनयम म ेंऄथर्ा जर्देिी मद्रु ा प्रबंध (पारदिे ीय जनर्ेि) जनयमार्ली, 2022 में कदया गया ह।ै
5649 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
3. भारतीय सस्ट्ं था द्वारा आकिटी पजूं ी स ेजभन्न माध्यमों स ेकी गइ जर्त्तीय प्रजतबद्धता.– (1) भारतीय संस्ट्था जनम्नजलजखत
ितों के ऄधीन और जर्देिी मद्रु ा प्रबंध (पारदेिीय जनर्ेि) जनयमार्ली, 2022 में जनधावररत जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा के
भीतर ककसी जर्देिी संस्ट्था को ईधार द ेसकती ह ैऄथर्ा जर्देिी संस्ट्था द्वारा जारी की गइ ककसी ऋण जलखत में जनर्ेि कर
सकती ह ैऄथर्ा जर्देिी संस्ट्था, जजसमें ऐसी भारतीय संस्ट्था की पारदेिीय ईप ऄनुषंजगयााँ िाजमल ह,ैं को या ईसकी ओर स,े
गैर जनजध अधाररत प्रजतबद्धताएाँ जारी कर सकती ह:ै -
(i) भारतीय संस्ट्था पारदेिीय प्रत्यि जनर्ेि (ओडीअइ) करने के जलए पात्र हो;
(ii) भारतीय संस्ट्था ने जर्देिी संस्ट्था में ओडीअइ ककया हो;
(iii) भारतीय संस्ट्था न े ऐसी जर्त्तीय प्रजतबद्धता के समय ईस जर्देिी संस्ट्था म ेंजनयंत्रणाजधकार प्राप्त कर जलया हो।
(2) ईप-जर्जनयम (1) में जनर्ददष्ट जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा हते ु जर्जनयम 4, 5, 6 और 7 में ईजल्लजखत जर्त्तीय प्रजतबद्धताओं
को िाजमल ककया जाएगा।
4. भारतीय सस्ट्ं था द्वारा ऋण के रूप म ें जर्त्तीय प्रजतबद्धता.– भारतीय संस्ट्था जर्देिी संस्ट्था द्वारा जारी की गइ ककन्हीं ऋण
जलखतों में जनर्िे कर सकती ह ै या ईसे ईधार द े सकती ह,ै बित,े ऐसे ऋण यथोजचत रूप स े ऋण समझौते द्वारा समर्थथत
हों, और जजसमें ब्याज दर का जनधावरण स्ट्र्तंत्र संव्यर्हार के अधार पर ककया गया हो।
स्ट्पष्टीकरण - आस जर्जनयम के प्रयोजन स,े "स्ट्र्तंत्र संव्यर्हार" ऄजभव्यजि का ऄजभप्राय दो सम्बद्ध पिों के बीच
ककए जाने र्ाल े ऐस े संव्यर्हार से ह ै जो आस प्रकार ककया गया हो जैस े कक र् े ऄसम्बद्ध हों ताकक जहतों का कोइ टकरार् न
हो।
5. गारंटी के माध्यम स ेजर्त्तीय प्रजतबद्धता.– (1) जनम्नजलजखत गारंरटयां, जर्देिी संस्ट्था को या ईसकी ओर से ऄथर्ा
ईसकी ककसी ईप ऄनुषगं ी, जजनमें ईस जर्देिी संस्ट्था के माध्यम से भारतीय संस्ट्था ने जनयंत्रण हाजसल कर जलया है, की ओर
से जारी की जा सकती ह,ैं यथा:-
(i) ईस भारतीय संस्ट्था द्वारा जारी कॉरपोरेट या जनष्पादन गारंटी;
(ii) कॉरपोरेट ऄथर्ा जनष्पादन गारंटी, जो ऐसी भारतीय संस्ट्था की भारत में जस्ट्थत समूह कंपनी, जो कक
होल्ल्डग कंपनी (जो भारतीय संस्ट्था म ेंकम से कम 51 प्रजतित जहस्ट्सेदारी रखती ह)ै ऄथर्ा ऄनुषंगी कंपनी
(जजसमें भारतीय संस्ट्था कम स ेकम 51 प्रजतित जहस्ट्सेदारी रखती ह)ै ऄथर्ा प्रमोटर समूह की कंपनी जो एक
कॉरपोरेट जनकाय हो, द्वारा जारी की गइ हो;
(iii) ऐसी भारतीय संस्ट्था के जनर्ासी व्यजष्ट प्रमोटर द्वारा दी गइ व्यजिगत गारंटी;
(iv) बैंक गारंटी, जो भारतीय संस्ट्था या ईसकी ईपयुवि समूह कंपनी द्वारा प्रदत्त ककसी प्रजत-गारंटी या संपार्थिक
द्वारा समर्थथत ह,ै और भारत के ककसी बैंक द्वारा जारी की गइ ह।ै
(2) समूह कंपनी द्वारा दी गइ गारंटी की गणना स्ट्र्तंत्र रूप से ईसकी जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा के ईपयोग के जलए की
जाएगी और ककसी जनर्ासी व्यजष्ट प्रमोटर के मामले म,ें आसे भारतीय संस्ट्था की जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा के जलए जगना
जाएगा:
बित,े जहां ईप-जर्जनयम (1) के तहत प्रजतबद्धता ककसी समूह कंपनी द्वारा की गइ हो तो भारतीय संस्ट्था स ेया संस्ट्था
को जनजध-अधाररत एक्सस्ट्पोज़र, ऐसी समूह कंपनी की जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा की गणना के जलए ईसकी जनर्ल माजलयत
से घटाया जाएगा:
बित,े यह भी कक जहां ईप-जर्जनयम (1) के तहत गारंटी ककसी प्रर्तवक द्वारा दी गइ हो, जो कॉरपोरेट जनकाय या
व्यजष्ट हो, ऐसे मामलों में भारतीय संस्ट्था ईस प्रर्तवक समूह का जहस्ट्सा होगी।
स्ट्पष्टीकरण - आस ईप-जर्जनयम के प्रयोजन स,े "प्रर्तवक समूह" ऄजभव्यजि का ऄथ वर्ही होगा, जो भारतीय प्रजतभूजत
और जर्जनमय बोडव (पूंजी जनगवम और प्रकटीकरण ऄपेिाएं) जर्जनयमार्ली, 2018 में कदया गया ह।ै
(3) कोइ गारंटी ऄसीजमत ऄर्जध र्ाली नहीं होगी।
(4) ईि गारंटी, अह्र्ान की गइ राजि की सीमा तक, गरै -जनजध अधाररत प्रजतबद्धता का जहस्ट्सा नहीं रहगे ी, लेककन र्ह
ऋण के रूप म ेंमानी जाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
(5) जहां गारंटी दो या दो से ऄजधक भारतीय संस्ट्थाओं द्वारा सयं ुि और पृथक रूप से जारी की गइ हो, र्हााँ ईि गारंटी की
100 प्रजतित राजि की गणना ऐसी प्रत्येक भारतीय संस्ट्था की ऄलग-ऄलग सीमाओं के जलए की जाएगी।
(6) जनष्पादन गारंटी के मामल ेमें गारंटी की 50 प्रजतित राजि की गणना जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा के जलए की जाएगी।
(7) अर्ती गारंटी को ईन मामलों में नइ जर्त्तीय प्रजतबद्धता के रूप में नहीं माना जाएगा, जहां ऐसे अर्तनव के बाद की
राजि मूल गारंटी की राजि से ऄजधक नहीं ह।ै
6. जगरर्ी या ऋणभार के रूप म ेंजर्त्तीय प्रजतबद्धता.– भारतीय संस्ट्था, जजसने जर्देिी संस्ट्था की आकिटी पूंजी में जनर्ेि के
माध्यम से ओडीअइ ककया ह,ै र्ह-
(ए) ईस जर्देिी संस्ट्था या भारत से बाहर जस्ट्थत ईसकी ईप ऄनुषंगी की आकिटी पूंजी, जजसे ईस भारतीय संस्ट्था द्वारा
ईस जर्देिी संस्ट्था म ेंप्रत्यि रूप से और ईसकी ईप-ऄनुषंजगयों में ऄप्रत्यि रूप स ेधाररत ककया गया ह,ै ईसे ऄपन े
जलए या ककसी जर्देिी संस्ट्था के जलए जजसमें ईसन ेओडीअइ ककया ह ैऄथर्ा भारत स ेबाहर ईसकी ईप-ऄनुषंजगयों
के जलए, जनजध अधाररत और गरै -जनजध-अधाररत सुजर्धाएाँ जुटाने के ईद्देश्य से भारत म ेंजस्ट्थत ककसी एडी बैंक या
ककसी सार्वजजनक जर्त्तीय संस्ट्था ऄथर्ा ककसी जर्देिी ऋणदाता के पि में जगरर्ी रख सकती ह,ै ऄथर्ा स्ट्र्यं के जलए
जनजध अधाररत सुजर्धाएाँ प्राप्त करने हते ु भी र्ह सेबी में पंजीकृत ककसी जडबेंचर रस्ट्टी के पि में ऐसा कर सकती ह।ै
(बी) बंधक, जगरर्ी, दजृ ष्टबंधक या ऐसे ही ककन्हीं ऄन्य तरीकों से जनम्नजलजखत पर ऋणभार सृजजत कर सकती है–
(i) ककसी जर्देिी संस्ट्था हते ु, जजसमें ईसने ओडीअइ ककया ह,ै या भारत के बाहर जस्ट्थत ईसकी ईप ऄनुषगं ी हते ु,
जनजध अधाररत ऄथर्ा गरै -जनजध अधाररत या दोनों प्रकार की सुजर्धाओं का लाभ ईठाने के जलए भारत में जस्ट्थत
ककसी एडी बैंक ऄथर्ा ककसी सार्वजजनक जर्त्तीय संस्ट्था या ककसी जर्देिी ऋणदाता के पि में जमानत के रूप म ें
भारत में ऄपनी पररसंपजत्तयााँ, जजनमें ईसकी समूह कंपनी या सहयोगी कंपनी, प्रमोटर या जनदेिक की संपजत्त
िाजमल ह;ै ऄथर्ा
(ii) स्ट्र्यं के जलए ऄथर्ा ककसी जर्देिी संस्ट्था के जलए जजसमें ईसने ओडीअइ ककया ह,ै ऄथर्ा भारत के बाहर
ईसकी ईप ऄनुषंगी के जलए, जनजध अधाररत ऄथर्ा गरै जनजध अधाररत या दोनों प्रकार की सुजर्धाओं का लाभ
ईठाने हते ,ु भारत में जस्ट्थत ककसी एडी बैंक ऄथर्ा भारत में जस्ट्थत ककसी सार्वजजनक जर्त्तीय संस्ट्था के पि म ें
ऄथर्ा स्ट्र्यं के जलए जनजध अधाररत सुजर्धाओं का लाभ ईठान े हते ु सेबी म ें पंजीकृत ककसी जडबेंचर रस्ट्ट के पि में
जमानत के रूप म ेंईस जर्देिी संस्ट्था ऄथर्ा भारत के बाहर ईसकी ईप ऄनषु ंजगयों की पररसंपजत्तयााँ:
बिते–
(i) जगरर्ी या ऋणभार का मल्ू य ऄथर्ा ली गइ सुजर्धा की राजि, जो भी कम हो, को ऐसी जगरर्ी या ऋणभार
सृजजत करने के समय लाग ूजर्त्तीय प्रजतबद्धता की सीमा के ऄंतगवत जगना जाएगा; बित,े ऐसी ककसी सुजर्धा की
गणना संबंजधत सीमा के जलए पहले न की गइ हो; और ईन मामलों को आसमें िाजमल नहीं ककया जाएगा जहां
भारतीय संस्ट्था द्वारा स्ट्र्य ंके जलए ऐसी सुजर्धा का ईपयोग ककया गया ह;ै
(ii) पारदिे ीय ऋणदाता जजसके पि म ेंऐसी जगरर्ी या ऋणभार ह,ै र्ह ककसी ऐसे देि या िेत्राजधकार का नहीं
होना चाजहए जजसमें जर्देिी मुद्रा प्रबंध (पारदिे ीय जनर्ेि) जनयमार्ली, 2022 के तहत जर्त्तीय प्रजतबद्धता करने
की ऄनुमजत नहीं ह;ै
(iii) आस तरह के जगरर्ी या ऋणभार का सृजन या प्रर्तनव ऄजधजनयम के प्रार्धानों या ईसके तहत बनाए गए
जनयमों या जर्जनयमों या जारी ककए गए जनदेिों के ऄनुसार होगा।
स्ट्पष्टीकरण– आस जर्जनयम के प्रयोजन से-
(i) ऄजभव्यजि "सार्वजजनक जर्त्तीय संस्ट्था" का ऄथ वर्ही होगा जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा
2 के खंड (72) के तहत कदया गया ह;ै
(ii) ककसी भारतीय संस्ट्था द्वारा सृजजत "ऋणात्मक जगरर्ी" या "ऋणात्मक प्रभार" या ककसी जर्देिी संस्ट्था के
ऄजधग्रहण के जलए बोली लगाने या जनजर्दा प्रकक्रया में भाग लेने के जलए आन जर्जनयमों के ऄनुसार ली गइ जबड
बॉण्ड गारंटी की गणना जर्जनयम 3 के ईप-जर्जनयम (1) में जनर्ददष्ट जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा हते ु नहीं की जाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
7. अस्ट्थजगत भगु तान के माध्यम स े ऄजधग्रहण या ऄतं रण.- (1) जहा ं भारत में जनर्ासी व्यजि भारत के बाहर के जनर्ासी
ककसी व्यजि से जनगवम में ऄजभदान या खरीद के माध्यम से आकिटी पूंजी ऄर्थजत करता है ऄथर्ा जहां भारत के बाहर का
जनर्ासी कोइ व्यजि भारत म ें जनर्ासी ककसी व्यजि से खरीद के माध्यम स े आकिटी पूंजी ऄर्थजत करता है, और जहां ऐसी
आकिटी पूंजी को ओडीअइ माना जाता ह,ै ईन मामलों में ऄर्थजत की जाने र्ाली आकिटी पूंजी के जलए प्रजतफल राजि के
भुगतान को करार की तारीख से ऐसी जनजित ऄर्जध के जलए अस्ट्थजगत ककया जा सकता है, जैसा कक संबंजधत करार म ें
प्रार्धान ककया गया हो और जो जनम्नजलजखत जनयम और ितों के ऄधीन हो, यथा:-
(i) जर्क्रेता द्वारा खरीददार को कुल प्रजतफल की राजि के समतल्ु य मूल्य की जर्देिी प्रजतभूजतयां ऄजग्रम रूप म ें
ऄंतररत या जनगवजमत, जैसा भी मामला हो, की जाएंगी;
(ii) ऄंजतम रूप स ेभुगतान ककया गया पूरा प्रजतफल यथालागू मल्ू य जनधावरण कदिाजनदिे ों के ऄनुरूप होगा:
बिते, भारत में जनर्ासी व्यजि द्वारा ककसी जर्देिी संस्ट्था की आकिटी पूंजी के ऄजधग्रहण के मामले में प्रजतफल का
अस्ट्थजगत जहस्ट्सा गरै जनजध अधाररत प्रजतबद्धता के रूप म ेंमाना जाएगा।
(2) खरीददार द्वारा जर्क्रेता को पारस्ट्पररक सहमजत से तय राजि और करार में ईजल्लजखत जनयमों और ितों के ऄधीन
िजतपूररत ककया जा सकता ह।ै
बिते, ऐसे समझौत े में ऄजधजनयम के प्रार्धानों और ईसके तहत बनाए गए जनयमों और जर्जनयमों का ऄनुपालन
ककया गया हो।
8. भगु तान का तरीका.- भारत में जनर्ासी व्यजि पारदिे ीय जनर्ेि करन े के जलए जनम्न प्रकार से भुगतान कर सकता ह ै -
(i) बैंककग चैनलों के माध्यम से ककए गए जर्प्रेषण द्वारा;
(ii) ऄजधजनयम के प्रार्धानों के ऄंतगवत खोले गए खाते में धाररत जनजधयों से;
(iii) प्रजतभूजतयों की ऄदला-बदली द्वारा;
(iv) ऄमेररकी जडपॉजजटरी रसीदों या ग्लोबल जडपॉजजटरी रसीदों से हुए अगम ऄथर्ा ऐसी रसीदों के स्ट्टॉक-
स्ट्र्ैप या ऄजधजनयम और ईसके तहत बनाए गए जनयमों और जर्जनयमों के प्रार्धानों के ऄनुसार जुटाए गए
बाह्य र्ाजणजययक ईधार की राजि का ईपयोग करके भारतीय संस्ट्था द्वारा ओडीअइ ऄथर्ा कज़व के माध्यम
से जर्त्तीय प्रजतबद्धता करने के जलए;
9. भारत म ें जनर्ासी व्यजि के दाजयत्र्.- (1) भारत में जनर्ासी व्यजि यकद ककसी जर्देिी संस्ट्था म ें आकिटी पूंजी ऄर्थजत
करता ह,ै जजसे ओडीअइ माना गया हो, र्ह जनर्ेि के साक्ष्य के रूप में एडी बैंक को िेयर प्रमाणपत्र ऄथर्ा मेजबान देि या
मेजबान िेत्राजधकार, जैसा भी मामला हो, में लाग ू क़ानूनों के ऄनुसार कोइ ऄन्य संबंजधत दस्ट्तार्ेज जर्प्रेषण की तारीख या
जजस तारीख को ईस व्यजि का बकाया पूंजीकृत ककया गया हो ऄथर्ा ईस तारीख को जब देय राजि के पूंजीकरण की
ऄनुमजत दी गइ हो, जैसा भी मामला हो, से छह महीने के भीतर प्रस्ट्तुत करेगा।
(2) भारत में जनर्ासी व्यजि, जार्क जर्प्रेषण भेजने या जर्देिी संस्ट्था में आकिटी पूंजी ऄर्थजत करने, जो भी पहले हो, से पूर्व
ऄपने नाजमत एडी बैंक के माध्यम से ईस जर्देिी संस्ट्था के जलए जजसमें र्ह ओडीअइ करना चाहता ह,ै ररज़र्व बैंक से एक
जर्जिष्ट पहचान संख्या या "यअू इएन" प्राप्त करेगा।
(3) भारत म ें जनर्ासी व्यजि जो ओडीअइ कर रहा ह,ै र्ह प्राजधकृत एडी बैंक नाजमत करेगा और ईस जर्जिष्ट यअू इएन स े
संबंजधत सभी लेनदने ईस नाजमत एडी के माध्यम से ही करेगा:
बिते, जब भारत में जनर्ासी एक से ऄजधक व्यजि एक ही जर्देिी संस्ट्था में जर्त्तीय प्रजतबद्धता करते हैं, ऐसे सभी
व्यजि ईस यअू इएन से संबंजधत सभी लेनदेन ईस यूअइएन के जलए नाजमत एडी बैंक के माध्यम से ही करेंगे।
(4) भारत म ें जनर्ासी व्यजि, जजसने जर्देिी संस्ट्था में ओडीअइ ककया ह ै र्ह जर्देिी संस्ट्था म ें जनर्ेि के संबंध म ें ईस
जर्देिी संस्ट्था से प्राप्य सभी राजि, ओडीअइ के ऄतं रण या जर्जनर्ेि के कारण प्राप्त होन े र्ाली प्रजतफल राजि ऄथर्ा
मेजबान देि या मेजबान िेत्राजधकार, जैसा भी मामला हो, के कानूनों के ऄनुसार जर्देिी संस्ट्था के पररसमापन के पिात
अजस्ट्तयों का िुद्ध र्सलू ी योग्य मूल्य, ईस तारीख स े जब ऐसी प्राप्य राजि देय हो या ऐसे ऄतं रण या जर्जनर्ेि की तारीख
या सरकारी पररसमापक द्वारा ककए गए संपजत्त के र्ास्ट्तजर्क जर्तरण की तारीख, यथालाग,ू के नब्बे कदनों के भीतर प्राप्त
करके भारत को संप्रत्यार्र्थतत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(5) भारत में जनर्ासी व्यजि जो ओडीअइ करने के जलए पात्र ह,ै र्ह जर्देिी संस्ट्था के ऄजधग्रहण के जलए लगाइ जाने र्ाली
बोली या जनजर्दा प्रकक्रया में भाग लने े के जलए बयाना राजि जमा करने हते ु जर्प्रेषण कर सकता ह ै ऄथर्ा एडी बैंक से जबड
बॉण्ड गारंटी प्राप्त कर सकता ह:ै
बिते, ऄसीजमत ऄर्जध र्ाली जबड बॉण्ड गारंटी के मामल े में, संजर्दा प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने के
भीतर ईसे एक सीजमत ऄर्जध गारंटी म ेंपररर्र्थतत ककया जाएगा।
10. पारदिे ीय जनर्िे के जलए ररपोर्टटग ऄपिे ाएाँ.- (1) जब तक आन जर्जनयमों में ऄन्यथा ईपबंजधत न ककया गया हो,
भारत में जनर्ासी व्यजि द्वारा सभी प्रकार की ररपोर्टटग, जैसा कक जर्जनर्ददष्ट हो, ईसके नाजमत एडी बैंक के माध्यम स े आस
जर्जनयम में प्रदान ककए गए तरीके से और ररज़र्व बैंक द्वारा कदये गए प्रारूप में की जाएगी।
(2) भारत में जनर्ासी व्यजि, जजसने जर्देिी संस्ट्था म ें ओडीअइ ककया ह ै या जर्त्तीय प्रजतबद्धता या जर्जनर्ेि कर रहा ह,ै
र्ह जनम्नजलजखत की ररपोर्टटग करेगा, यथा:-
(ए) जर्त्तीय प्रजतबद्धता, चाह े ईसे जर्त्तीय प्रजतबद्धता सीमा के जलए जगना जाता हो या नहीं, जार्क जर्प्रेषण या
जर्त्तीय प्रजतबद्धता के समय, जो भी पहल े हो;
(बी) जर्जनर्ेि, जर्जनर्ेि अगम प्राप्त होन े के तीस कदनों के भीतर;
(सी) पुनगवठन ररपोट,व पुनगठव न की तारीख से तीस कदनों के भीतर ।
(3) भारत म ें जनर्ासी व्यजि, व्यजष्ट स े जभन्न, जजसने पारदिे ीय पोटवफोजलयो जनर्ेि (ओपीअइ) ककया हो या जबक्री के
माध्यम से ऐसे ओपीअइ का ऄतं रण ककया हो, र्ह ऐसे जनर्ेि या ईसके ऄंतरण की ररपोटव ईस छमाही, जजसमें आस तरह का
जनर्ेि या ऄंतरण ककया गया ह,ै की समाजप्त स े साठ कदनों के भीतर, जसतंबर और माचव ऄंत की जस्ट्थजत के ऄनुसार, प्रस्ट्तुत
करेगा:
बित,े यकद ओपीअइ कमवचारी स्ट्टॉक स्ट्र्ाजमत्र् योजना या कमवचारी लाभ योजना के तहत िेयरों या जहत के ऄजवन के
माध्यम से ककया गया हो, तो ररपोर्टटग ईस कंपनी के भारत म ेंजस्ट्थत कायावलय या पारदिे ीय संस्ट्था की िाखा या पारदेिीय
कंपनी की भारत म ें जस्ट्थत ऄनषु ंगी कंपनी या भारतीय सस्ट्ं था जजसमें पारदेिीय संस्ट्था की प्रत्यि ऄथर्ा ऄप्रत्यि आकिटी
होल्ल्डग ह,ै जहां जनर्ासी व्यजष्ट कमवचारी या जनदिे क हो, द्वारा की जाएगी।
(4) भारत में जनर्ासी व्यजि यकद जर्देिी संस्ट्था में ऐसी आकिटी पूंजी ऄर्थजत करता है, जजसे ओडीअइ के रूप में माना जाता
ह,ै र्ह प्रत्येक र्षव 31 कदसंबर तक प्रत्येक जर्देिी संस्ट्था से संबंजधत एक र्ार्थषक जनष्पादन ररपोटव (एपीअर) प्रस्ट्ततु करेगा
और जहां ऐसी जर्देिी संस्ट्था का लेखा र्षव 31 कदसंबर को समाप्त होता है, र्हााँ एपीअर को ऄगले र्षव के 31 कदसंबर तक
प्रस्ट्तुत ककया जाएगा:
बित,े ऐसी ककसी ररपोर्टटग की अर्श्यकता नहीं होगी, यकद -
(i) भारत म ें जनर्ासी व्यजि के पास जर्देिी संस्ट्था में जनयंत्रण ऄजधकार के जबना आकिटी पूंजी की 10 प्रजतित से
कम की जहस्ट्सेदारी ह ैऔर आकिटी पूंजी के ऄलार्ा ईसकी ऄन्य कोइ जर्त्तीय प्रजतबद्धता नहीं है; ऄथर्ा
(ii) जर्देिी संस्ट्था पररसमापन के ऄधीन ह।ै
स्ट्पष्टीकरण – आस ईप-जर्जनयम के प्रयोजन से –
(ए) एपीअर जर्देिी संस्ट्था के लेखा परीजित जर्त्तीय जर्र्रणों पर अधाररत होगी:
बित,े जहां भारत में जनर्ासी व्यजि का ईस जर्देिी संस्ट्था में जनयंत्रण नहीं ह ै और मेजबान देि या मेजबान
िेत्राजधकार, जैसा भी मामला हो, के कानून के ऄनुसार यकद लेखाबजहयों की ऄजनर्ायव लेखापरीिा का प्रार्धान नहीं है,
र्हााँ ईि संस्ट्था के ऄ-लेखापरीजित जर्त्तीय जर्र्रणों के अधार पर तैयार की गइ एपीअर जजसे ईसी रूप म ें भारतीय
संस्ट्था के सांजर्जधक लेखापरीिक द्वारा प्रमाजणत ककया गया हो, को प्रस्ट्तुत ककया जाए और जहा ं सांजर्जधक लेखापरीिा
लाग ूनहीं ह ैईन मामलों म ेंईसे सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाजणत करर्ा कर प्रस्ट्तुत ककया जाए।
(बी) यकद भारत में जनर्ासी एक से ऄजधक व्यजियों न े एक ही जर्देिी संस्ट्था में ओडीअइ ककया है, तो जर्देिी संस्ट्था म ें
ऄजधकतम जहस्ट्सेदारी रखने र्ाले व्यजि को एपीअर प्रस्ट्तुत करनी होगी और जहां होल्ल्डग समान हो, ऐसे मामलों में ईन
व्यजियों द्वारा संयुि रूप से एपीअर प्रस्ट्ततु की जाए।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(सी) भारत म ें जनर्ासी व्यजि एपीअर में, ररपोर्टटग र्ष व के दौरान ईप ऄनुषगं ी के ऄजधग्रहण या स्ट्थापना या समापन या
ऄंतरण ऄथर्ा जर्देिी सस्ट्ं था म ेंिेयरधाररता के पैटनव म ेंहुए ककसी बदलार् का ब्योरा ररपोटव करेगा।
(5) कोइ भारतीय संस्ट्था जजसने ओडीअइ ककया ह,ै र्ह ऄपनी जर्देिी दने दाररयों और अजस्ट्तयों पर एक र्ार्थषक जर्र्रणी
तैयार करेगी और ईसे ररज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जनधावररत की गइ ऄर्जध के भीतर सांजख्यकी और सूचना प्रबंध
जर्भाग, भारतीय ररज़र्व बैंक को प्रस्ट्तुत करेगी।
11. ररपोर्टटग म ें जर्लबं .- भारत में जनर्ासी व्यजि जजसने आस जर्जनयमार्ली के जर्जनयम 9 के ईप-जर्जनयम (1) के तहत
जर्जनर्ददष्ट समय-सीमा के भीतर जनर्ेि का साक्ष्य प्रस्ट्तुत न ककया हो या जर्जनयम 10 के तहत जर्जनर्ददष्ट समय-सीमा के
भीतर फाआल्लग नहीं की हो, र्ह ऐसी ऄर्जध, जो सूजचत की जा सकती ह,ै के भीतर और ररज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर
जनदेजित दरों पर और जनर्ददष्ट तरीके से जर्लंब िुल्क के साथ ऐसी प्रस्ट्तुजत या फाआल्लग, जैसा भी मामला हो, कर सकता ह:ै
बित,े ऐसी सुजर्धा का लाभ ऐसी प्रस्ट्तुजत या फाआल्लग, जैसा भी मामला हो, की जनयत तारीख स े ऄजधकतम तीन
र्षों की ऄर्जध म ेंईठाया जा सकता ह।ै
(2) सरकारी राजपत्र म ें आस जर्जनयमार्ली के प्रकािन की तारीख स े पूर्व, ऄजधजनयम ऄथर्ा ईसके तहत बनायी गयी
जर्जनयमार्ली के ऄनुसार पारदेिीय जनर्ेि स े संबंजधत साक्ष्य प्रस्ट्ततु करन े या ककसी फाआल्लग के जलए ईत्तरदायी भारत म ें
जनर्ासी व्यजि जजसने ऐसी प्रस्ट्तुजत या फाआल्लग ईन जर्जनयमार्ली में जर्जनर्ददष्ट ऄर्जध म ें नहीं की ह ै या नहीं करता है, र्ह
ऐसी ऄर्जध, जो सूजचत की जा सकती ह,ै के भीतर और ररज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जनदेजित दरों पर और जनर्ददष्ट
तरीके से जर्लंब िुल्क के साथ ऐसी प्रस्ट्तुजत या फाआल्लग ऄथर्ा जर्लंब िुल्क का भगु तान जब ऐसी प्रस्ट्तुजत या फाआल्लग की
जा चुकी हो, जैसा भी मामला हो, कर सकता ह:ै
बित,े ऐसी सुजर्धा का लाभ सरकारी राजपत्र में आस जर्जनयमार्ली के प्रकािन की तारीख से ऄजधकतम तीन र्षों की
ऄर्जध में ईठाया जा सकता ह।ै
12. ऄजतररि जर्त्तीय प्रजतबद्धता ऄथर्ा ऄतं रण पर प्रजतबधं .- भारत म ें जनर्ासी कोइ व्यजि जजसन े ऄजधजनयम के
प्रार्धानों या ईसके तहत बनाए गए जनयमों या जर्जनयमों के ऄनुसार ककसी जर्देिी संस्ट्था म ें जर्त्तीय प्रजतबद्धता की है, र्ह
तब तक संबंजधत जर्देिी संस्ट्था में अगे कोइ जनजध अधाररत या गरै जनजध अधाररत, प्रत्यि ऄथर्ा ऄप्रत्यि रूप से, जर्त्तीय
प्रजतबद्धता नहीं करेगा या ऄपने जनर्ेि को ऄंतररत नहीं करेगा जब तक ररपोर्टटग म ें हुए ककसी जर्लंब को जनयजमत नहीं कर
जलया जाता।
ऄजय कुमार जमश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
[जर्ज्ञापन III/4/ऄसा./228/2022-23]
RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
NOTIFICATION
Mumbai, the 22nd August, 2022
Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022
No. FEMA 400/2022-RB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a)
of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve
Bank hereby makes the following regulations, namely:–
1. Short title and commencement.– (1) These regulations may be called the Foreign Exchange
Management (Overseas Investment) Regulations, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.– (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–
(a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
(b) “debt instruments” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange
Management (Overseas Investment) Rules, 2022;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
(2) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the meanings
respectively assigned to them in the Act or the Foreign Exchange Management (Overseas Investment)
Rules, 2022.
3. Financial commitment by Indian entity by modes other than equity capital,– (1) The Indian entity
may lend or invest in any debt instrument issued by a foreign entity or extend non-fund based commitment
to or on behalf of a foreign entity including overseas step down subsidiaries of such Indian entity subject to
the following conditions within the financial commitment limit as prescribed in the Foreign Exchange
Management (Overseas Investment) Rules, 2022:–
(i) the Indian entity is eligible to make Overseas Direct Investment (ODI);
(ii) the Indian entity has made ODI in the foreign entity;
(iii) the Indian entity has acquired control in such foreign entity at the time of making such financial
commitment.
(2) The financial commitments under regulations 4, 5, 6 and 7 shall be reckoned towards the financial
commitment limit referred to in sub-regulation (1).
4. Financial commitment by Indian entity by way of debt.– An Indian entity may lend or invest in any
debt instruments issued by a foreign entity subject to the condition that such loans are duly backed by a
loan agreement where the rate of interest shall be charged on an arm’s length basis.
Explanation.–– For the purpose of this regulation, the expression “arm’s length” means a
transaction between two related parties that is conducted as if they were unrelated, so that there is no
conflict of interest.
5. Financial commitment by way of guarantee.– (1) The following guarantees may be issued to or on
behalf of the foreign entity or any of its step down subsidiary in which the Indian entity has acquired
control through the foreign entity, namely:–
(i) corporate or performance guarantee by such Indian entity;
(ii) corporate or performance guarantee by a group company of such Indian entity in India, being a
holding company (which holds at least 51 per cent. stake in the Indian entity) or a subsidiary
company (in which the Indian entity holds at least 51 per cent. stake) or a promoter group
company, which is a body corporate;
(iii) personal guarantee by the resident individual promoter of such an Indian entity;
(iv) bank guarantee, which is backed by a counter-guarantee or collateral by the Indian entity or its
group company as above, and issued, by a bank in India.
(2) Where the guarantee is extended by a group company, it shall be counted towards the utilisation of its
financial commitment limit independently and in case of a resident individual promoter, the same shall be
counted towards the financial commitment limit of the Indian entity:
Provided that where the commitment under sub-regulation (1) is extended by a group company,
any fund-based exposure to or from the Indian entity shall be deducted from the net worth of such group
company for computing its financial commitment limit:
Provided further that where the guarantee under sub-regulation (1) is extended by a promoter,
which is a body corporate or an individual, the Indian entity shall be a part of the promoter group.
Explanation.– For the purposes of this sub-regulation, the expression “promoter group” shall have the
meaning as assigned to it in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure
Requirements) Regulations 2018.
(3) No guarantee shall be open-ended.
(4) The guarantee, to the extent of the amount invoked, shall cease to be a part of the non-fund based
commitment but be considered as lending.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(5) Where a guarantee has been extended jointly and severally by two or more Indian entities, 100 per
cent. of the amount of such guarantee shall be reckoned towards the individual limits of each of such
Indian entities.
(6) In case of performance guarantee, 50 per cent. of the amount of guarantee shall be reckoned towards
the financial commitment limit.
(7) Roll-over of guarantee shall not be treated as fresh financial commitment where the amount on account
of such roll-over does not exceed the amount of original guarantee.
6. Financial commitment by way of pledge or charge,– An Indian entity, which has made ODI by way
of investment in equity capital in a foreign entity, may––
(a) pledge the equity capital of the foreign entity in which it has made ODI or of its step down
subsidiary outside India, held directly by the Indian entity in a foreign entity and indirectly in step
down subsidiary, in favour of an AD bank or a public financial institution in India or an overseas
lender, for availing fund based or non-fund based facilities for itself or for any foreign entity in
which it has made ODI or its step down subsidiaries outside India or in favour of a debenture
trustee registered with SEBI for availing fund based facilities for itself;
(b) create charge by way of mortgage, pledge, hypothecation or any other identical mode on–
(i) its assets in India, including the assets of its group company or associate company,
promoter or director, in favour of an AD bank or a public financial institution in India or an
overseas lender as security for availing of the fund based or non-fund based facility or both,
for any foreign entity in which it has made ODI or for its step down subsidiary outside India;
or
(ii) the assets outside India of the foreign entity in which it has made ODI or of its step down
subsidiary outside India in favour of an AD bank in India or a public financial institution in
India as security for availing of the fund based or non-fund based facility or both, for itself or
any foreign entity in which it has made ODI or for its step down subsidiary outside India or in
favour of a debenture trustee registered with SEBI in India for availing fund based facilities
for itself:
Provided that–
(i) the value of the pledge or charge or the amount of the facility, whichever is less, shall be
reckoned towards the financial commitment limit in force at the time of such pledge or charge
provided such facility has not already been reckoned towards such limit and excluding cases
where the facility has been availed by the Indian entity for itself;
(ii) overseas lender in whose favour there is such a pledge or charge shall not be from any country
or jurisdiction in which financial commitment is not permissible under the Foreign Exchange
Management (Overseas Investment) Rules, 2022;
(iii) the creation or enforcement of such pledge or charge shall be in accordance with the
provisions of the Act or rules or regulations made or directions issued thereunder.
Explanation.– For the purposes of this regulation–
(i) the expression “public financial institution” shall have the same meaning as assigned to it
under clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
(ii) the “negative pledge” or “negative charge” created by an Indian entity or a bid bond guarantee
obtained in accordance with these regulations for participation in a bidding or tender procedure for
the acquisition of a foreign entity shall not be reckoned towards the financial commitment limit
referred to in sub-regulation (1) of regulation 3.
7. Acquisition or transfer by way of deferred payment.– (1) Where a person resident in India acquires
equity capital by way of subscription to an issue or by way of purchase from a person resident outside India
or where a person resident outside India acquires equity capital by way of purchase from a person resident
in India, and where such equity capital is reckoned as ODI, the payment of amount of consideration for the[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
equity capital acquired may be deferred for such definite period from the date of the agreement as provided
in such agreement subject to the following terms and conditions, namely:–
(i) the foreign securities equivalent to the amount of total consideration shall be transferred or issued,
as the case may be, upfront by the seller to the buyer;
(ii) the full consideration finally paid shall be compliant with the applicable pricing guidelines:
Provided that the deferred part of the consideration in case of acquisition of equity capital of a
foreign entity by a person resident in India shall be treated as non-fund based commitment.
(2) The buyer may be indemnified by the seller up to such amount and be subject to such terms and
conditions as may be mutually agreed upon and laid down in the agreement:
Provided that such agreement is in compliance with the provisions of the Act and the rules and
regulations made thereunder.
8. Mode of payment. – A person resident in India making Overseas Investment may make payment –
(i) by remittance made through banking channels;
(ii) from funds held in an account maintained in accordance with the provisions of the Act;
(iii) by swap of securities;
(iv) by using the proceeds of American Depository Receipts or Global Depositary Receipts or stock-
swap of such receipts or external commercial borrowings raised in accordance with the provisions
of the Act and the rules and regulations made thereunder for making ODI or financial commitment
by way of debt by an Indian entity.
9. Obligations of person resident in India.– (1) A person resident in India acquiring equity capital in a
foreign entity, which is reckoned as ODI, shall submit to the AD bank share certificates or any other
relevant documents as per the applicable laws of the host country or the host jurisdiction, as the case may
be, as an evidence of such investment in the foreign entity within six months from the date of effecting
remittance or the date on which the dues to such person are capitalised or the date on which the amount due
was allowed to be capitalised, as the case may be.
(2) A person resident in India, through its designated AD bank, shall obtain a Unique Identification
Number or “UIN” from the Reserve Bank for the foreign entity in which the ODI is intended to be made
before sending outward remittance or acquisition of equity capital in a foreign entity, whichever is earlier.
(3) A person resident in India making ODI shall designate an AD bank and route all transactions relating to
a particular UIN through such AD:
Provided that where more than one person resident in India makes financial commitment in the
same foreign entity, all such persons shall route all transactions relating to that UIN through the AD bank
designated for that UIN.
(4) A person resident in India having ODI in a foreign entity, wherever applicable, shall realise and
repatriate to India, all dues receivable from the foreign entity with respect to investment in such foreign
entity, the amount of consideration received on account of transfer or disinvestment of such ODI and the
net realisable value of the assets on account of the liquidation of the foreign entity as per the laws of the
host country or the host jurisdiction, as the case may be, within ninety days from the date when such
receivables fall due or the date of such transfer or disinvestment or the date of the actual distribution of
assets made by the official liquidator.
(5) A person resident in India who is eligible to make ODI may make remittance towards earnest money
deposit or obtain a bid bond guarantee from an AD bank for participation in bidding or tender procedure for
the acquisition of a foreign entity:
Provided that in case of an open-ended bid bond guarantee, it shall be converted into a close-ended
guarantee not later than three months from the date of award of the contract.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
10. Reporting requirements for Overseas Investment.– (1) Unless otherwise provided in these
regulations, all reporting by a person resident in India, as specified, shall be made through the designated
AD bank in the manner provided in this regulation and in the format provided by the Reserve Bank.
(2) A person resident in India who has made ODI or making financial commitment or undertaking
disinvestment in a foreign entity shall report the following, namely:–
(a) financial commitment, whether it is reckoned towards the financial commitment limit or not, at
the time of sending outward remittance or making a financial commitment, whichever is
earlier;
(b) disinvestment within thirty days of receipt of disinvestment proceeds;
(c) restructuring within thirty days from the date of such restructuring.
(3) A person resident in India other than a resident individual making any Overseas Portfolio Investment
(OPI) or transferring such OPI by way of sale shall report such investment or transfer of investment within
sixty days from the end of the half-year in which such investment or transfer is made as of September or
March-end:
Provided that in case of OPI by way of acquisition of shares or interest under Employee Stock
Ownership Plan or Employee Benefits Scheme, the reporting shall be done by the office in India or branch
of an overseas entity or a subsidiary in India of an overseas entity or the Indian entity in which the overseas
entity has direct or indirect equity holding where the resident individual is an employee or director.
(4) A person resident in India acquiring equity capital in a foreign entity which is reckoned as ODI, shall
submit an Annual Performance Report (APR) with respect to each foreign entity every year by 31st
December and where the accounting year of such foreign entity ends on 31st December, the APR shall be
submitted by 31st December of the next year:
Provided that no such reporting shall be required where–
(i) a person resident in India is holding less than 10 per cent. of the equity capital without control
in the foreign entity and there is no other financial commitment other than by way of equity
capital; or
(ii) a foreign entity is under liquidation.
Explanation.– For the purposes of this sub-regulation–
(a) the APR shall be based on the audited financial statements of the foreign entity:
Provided that where the person resident in India does not have control in the foreign entity and
the laws of the host country or host jurisdiction, as the case may be, do not provide for mandatory auditing
of the books of accounts, the APR may be submitted based on unaudited financial statements certified as
such by the statutory auditor of the Indian entity or by a chartered accountant where the statutory audit is
not applicable;
(b) in case more than one person resident in India have made ODI in the same foreign entity, the
person holding the highest stake in the foreign entity shall be required to submit APR and in case of
holdings being equal, APR may be filed jointly by such persons;
(c) the person resident in India shall report the details regarding acquisition or setting up or winding up
or transfer of a step down subsidiary or alteration in the shareholding pattern in the foreign entity during the
reporting year in the APR.
(5) An Indian entity which has made ODI shall submit an Annual Return on Foreign Liabilities and Assets
within such time as may be decided by the Reserve Bank from time to time, to the Department of Statistics
and Information Management, Reserve Bank of India.
11. Delay in reporting.– (1) A person resident in India who does not submit the evidence of investment
within the time specified under sub-regulation (1) of regulation 9 or does not make any filing within the
time specified under regulation 10, may make such submission or filing, as the case may be, along with
Late Submission Fee within such period as may be advised, and at the rates and in the manner as may be
directed by the Reserve Bank, from time to time:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
Provided that such facility can be availed within a maximum period of three years from the due
date of such submission or filing, as the case may be.
(2) A person resident in India responsible for submitting the evidence or any filing relating to overseas
investment in accordance with the Act or regulations made thereunder before the date of publication of
these regulations in the Official Gazette and who has not made or does not make such submission or filing
within the time specified thereunder, may make such submission or filing along with Late Submission Fee
or make payment of Late Submission Fee where such submission or filing has been done, as the case may
be, within such period as may be advised, and at the rates and in the manner as may be directed by the
Reserve Bank, from time to time.
Provided that such facility can be availed within a maximum period of three years from the date of
publication of these regulations in the Official Gazette.
12. Restriction on further financial commitment or transfer.– A person resident in India who has made
a financial commitment in a foreign entity in accordance with the Act or rules or regulations made
thereunder, shall not make any further financial commitment, whether fund-based or non-fund-based,
directly or indirectly, towards such foreign entity or transfer such investment till any delay in reporting is
regularised.
AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-Charge
[ADVT.-III/4/Exty./228/2022-23]
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