Date: 2021-03-23 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred on it by subSection 2 of Section 181 read with Section 36, Section

Issued by Joint Electricity Regulatory Commission for Goa and UTs · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    Okay, I will analyze the provided policy text and generate a comprehensive report based on the structure you've outlined. Given the extensive length and detailed nature of the text, it appears to be a new policy rather than a simple amendment. I will proceed accordingly.

**Report on Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff Regulations, 2021.**

**1. Executive Summary:**

This report details the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories Generation, Transmission, and Distribution Multi-Year Tariff (MYT) Regulations, 2021. The core purpose of these regulations is to establish a framework for determining electricity tariffs for generating companies, transmission licensees, and distribution licensees within the specified jurisdictions for the financial years 2022-23 through 2024-25. The key findings of this report highlight the structure of the MYT framework, the roles and responsibilities of the involved parties, and the principles governing tariff determination. The regulations aim to ensure a fair and transparent process for tariff setting, taking into account various factors such as operational efficiency, capital investments, and uncontrollable events.

**2. Introduction:**

This report aims to provide a comprehensive overview of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories Generation, Transmission and Distribution Multi-Year Tariff Regulations, 2021, based solely on the content of the provided policy text. The report details the policy's objectives, key provisions, stakeholders, and expected outcomes.

**3. Policy Overview:**

*   **Core Objective(s):** Based on the provided text, the core objectives of the regulations are:
    *   To establish a Multi-Year Tariff (MYT) framework for the determination of electricity tariffs for Generation, Transmission, and Distribution.
    *   To ensure a transparent and predictable tariff-setting process for the financial years 2022-23 to 2024-25.
    *   To define the roles, responsibilities, and obligations of various stakeholders, including generating companies, transmission licensees, distribution licensees, and the Commission itself.
    *   To promote operational efficiency and responsible capital investment within the electricity sector.
    *   To define the mechanisms for dealing with uncontrollable external factors that may affect tariff rates.

**4. Background and Rationale:**

As a new policy, these regulations likely address the need for a structured and consistent approach to electricity tariff determination in Goa and the specified Union Territories. The policy likely aims to replace existing, potentially ad-hoc, tariff-setting mechanisms with a more predictable and transparent MYT framework. This framework likely aims to attract investment into the electricity sector by reducing uncertainty regarding future tariffs and ensures the long-term financial sustainability of the sector by establishing clear principles for cost recovery and revenue generation for distribution, generation, and transmission companies.

**5. Key Provisions / Changes:**

*   **Multi-Year Tariff Framework:** The policy establishes a MYT framework, covering FY 2022-23 to FY 2024-25. This framework includes the following key components:
    *   **Business Plan:** Transmission and Distribution Licensees must submit a business plan for the entire control period, subject to the Commission’s approval.
    *   **Aggregate Revenue Requirement (ARR):** Licensees must submit a year-wise forecast of ARR for the control period.
    *   **Tariff Determination:** The Commission determines the year-wise ARR for the control period and the tariff for the first year.
    *   **Annual Review:** Annual performance review of licensees’ operations in comparison to forecasts.
    *   **Truing Up:** A truing up of expenses and revenue from previous years to account for differences in forecasts and financial audits.
    *   **Passthrough and Sharing:** Mechanisms are in place for approved gains and losses from uncontrollable and controllable factors to be passed through or shared between licensees and consumers.
*   **Definitions:** The policy defines numerous key terms relevant to the electricity sector and the regulations, promoting clarity and consistency in interpretation. These include "Accounting Statements," "Act," "Aggregate Revenue Requirement," "Allocation Statement," "Availability," and "Base Year," among many others.
*   **Scope of Regulation:** The Commission shall determine tariffs for matters which it has jurisdiction, including the supply of electricity from Generating Companies to Distribution Licensees, Intra-state Transmission and Wheeling.
*   **Business Plan Requirements:** Transmission Licensees’ Business Plans must include projections for growth of load, capital investment plans, capital structure, performance targets, projections for number of employees, and income from other business. Distribution Licensees’ Business Plans must include capital investment plans, capital structure, sales forecasts, power procurement plans, targets for distribution loss, projections for number of employees, and proposals for income from other businesses.
*   **Capital Investment Plan:** To be submitted as part of the Business Plan, and shall include details of New Projects, purpose of investment, capital structure, implementation schedule, financing plan, cost-benefit analysis, and operational efficiency. Also contains regulations regarding emergency work.
*   **Sales Forecast:** The Distribution Licensee shall forecast sales for each consumer category and sub-categories in their Business Plan.
*   **Power Procurement Plan:** The Distribution Licensee must prepare a plan for power procurement to serve the demand for electricity in its Area of Supply. The plan must also include a plan for procurement from cogenerations or renewable sources of energy. All agreement or arrangement for power procurement will come into effect with the prior approval of the commission.
*   **Multi-Year Tariff Application:** The Applicant shall submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement for each year of the Control Period and tariff proposal for the first Year of the Control Period.
*   **Trajectory for Specific Variables:** The Commission may stipulate a trajectory for certain variables, including but not limited to Auxiliary consumption, Station Heat Rate, OM expenses, TD losses.
*   **Midterm Review:** May be filed by licensees for true up of the First year and tariff determination for the Third year.
*   **Annual Performance Review:** The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall be subject to annual performance review and truing up of expenses and revenue during the Control Period in accordance with these Regulations.
*   **Uncontrollable and Controllable Factors:** Defines controllable and uncontrollable factors. Uncontrollable factors include Force Majeure events, Change in Law, judicial pronouncements and Orders, variation in the number or mix of Consumers, Interstate Transmission loss. Controllable factors include variations in capitalisation, variation in interest, and variations in technical and commercial losses of Distribution Licensee.
*   **Mechanism for Pass Through:** Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of uncontrollable factors shall be passthrough as an adjustment in the tariff of the Transmission Licensee or Distribution Licensee.
*   **Mechanism for Sharing:** Approved aggregate gain to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be shared equally between Licensee and Consumers. Approved aggregate loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be on account of the Licensee, and shall not be passed to the Consumers.
*   **Financial Principles:** Sets out the Capital Cost, Additional Capitalisation and Financial principles for a Generating Company, Transmission, and Distribution Business.
*   **Subsidy Mechanism:** Sets out the requirement for the Government to pay in advance any subsidy to any Consumer or class of consumers.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

The target audience and stakeholders directly affected by these regulations include:

*   Generating Companies: Responsible for generating electricity.
*   Transmission Licensees: Responsible for transmitting electricity.
*   Distribution Licensees: Responsible for distributing electricity to consumers.
*   Consumers: End-users of electricity within the specified jurisdictions.
*   The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC): Responsible for implementing and enforcing the regulations.
*   State Transmission Utility (STU)
*   Open Access Consumers: Consumer who receives connectivity to transmit electricity to their premise.
*   Government
*   Traders of electricity

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   **Responsible agency/bodies:** The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) is the primary body responsible for implementing and enforcing these regulations.
*   **Timelines/procedures:**
    * Transmission and Distribution Licensees must file a petition for approval of Business Plan for the entire Control Period, latest by May 15, 2021.
    * The Applicant shall submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement by November 30, 2021.
    * The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file an application for the annual performance review on or before 30th November of each Year.
    * The Commission shall, within one hundred and twenty 120 Days from the date of acceptance of the complete Petition, issue a Tariff Order.

**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**

The likely intended outcomes and impacts of these regulations include:

*   **Predictable Tariffs:** The MYT framework will lead to greater predictability in electricity tariffs over the three-year control period.
*   **Increased Efficiency:** The policy encourages generating companies, transmission licensees, and distribution licensees to improve operational efficiency.
*   **Responsible Investment:** The policy framework is designed to encourage responsible and efficient capital investments in the electricity sector.
*   **Consumer Protection:** Mechanisms for uncontrollable factors and sharing of gains/losses with consumers are likely to protect consumer interests.
*   **Transparency:** The public notice requirements and the availability of information will likely enhance transparency in tariff determination.
*   **Regulatory Certainty:** Creates Regulatory Certainty within the region covered in this regulation.
*   **Attract investments:** Creates a framework designed to encourage responsible investments in the electricity sector.
*   **Ensure cost recovery:** By creating a mechanism where companies can true up their losses and gains.

**9. Conclusion:**

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories Generation, Transmission, and Distribution Multi-Year Tariff Regulations, 2021, represent a significant policy development for the electricity sector in the region. By establishing a structured MYT framework, defining key terms, and outlining the roles and responsibilities of stakeholders, the regulations aim to ensure a fair, transparent, and predictable tariff-setting process. This policy has the potential to attract investment, improve operational efficiency, and protect consumer interests while ensuring the long-term financial sustainability of the electricity sector in Goa and the specified Union Territories.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Place of publication of the Gazette of India. Electricity Act, 2003: A law pertaining to the electricity sector in India, mentioned as the basis for the regulations. Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories: The regulatory body responsible for tariff regulations in Goa and certain Union Territories of India. State of Goa: A state in India under the jurisdiction of the Joint Electricity Regulatory Commission. Union Territories: The Union Territories under the jurisdiction of the Joint Electricity Regulatory Commission. Specifically mentioned are Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli and Daman Diu, Puducherry and Chandigarh. Delhi: A Union Territory, explicitly excluded from the jurisdiction of the Joint Electricity Regulatory Commission in this context. FY 202223: Financial Year 2022-2023, marking the beginning of the applicability of these regulations. FY 202425: Financial Year 2024-2025, marking the end of the applicability of these regulations. April 1, 2022: Start date for the applicability of the regulations. March 31, 2025: End date for the applicability of the regulations. Central Electricity Authority: A statutory body referred to in the Electricity Act, 2003. Reserve Bank of India: The central bank of India, which declares the Bank Rate from time to time. State Bank of India: A major public sector bank in India, used as a benchmark for lending rates (SBI MCLR). Central Electricity Regulatory Commission: The central regulatory body for the electricity sector in India. Central Government: The federal government of India, which may issue guidelines related to tariff determination. Joint Electricity Regulatory Commission Conduct of Business Regulations, 2009: Regulations governing the conduct of business of the Joint Electricity Regulatory Commission. Joint Electricity Regulatory Commission for Goa Union Territories Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees Regulations, 2009: Regulations concerning the treatment of other business activities of transmission and distribution licensees. Department of Power: The Integrated Utility in the State of Goa and the mentioned Union Territories. Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa UTs Standard of Performance for Distribution Licensees Regulation, 2015: Regulations specifying the standard of performance for distribution licensees in Goa and Union Territories. Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories: Official position to whom suggestions and objections to tariff proposals can be filed. State Transmission Utility: Entity consulted for power procurement planning.

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                रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एच.आर.-अ.-24032021-226073
xxxGIDHxxx
CG-HR-E-24032021-226073
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 110] िई ददल्ली, मगं लिार, माच च23, 2021/च्ै 2, 1943
No. 110] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943
सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग
(गोिा और सघं राज्य ््े के जलए)
अजधसचू िा
गुरुग्राम, 22 माचच, 2021
स.ं िईे आरसी:28/2021.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 36, धारा 39, धारा 40,
धारा 41, धारा 51, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65 और धारा 86 के साथ पठित धारा 181 की उप-
धारा (2) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों और इसके द्वारा प्राप् त अन्य सभी िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, गोिा राज्य और संघ राज्य
्े् (ददल्ली को छोड़कर) के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग, जपछले प्रकाििों के बाद, एतद्द्वारा जिम्नजलजखत
जिजियम बिाता ह,ै िामत:
अध्याय 1: प्रारंजभक
1. लघ ुिीर्कच , प्रारंभ और सीमा
1.1. इि जिजियमों को गोिा राज्य और संघ राज्य ्े् (उत्पादि, रांसजमिि और जितरण बहुिर्ीय टैठरफ) जिजियम,
2021 के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग कहा िाएगा।
1.2. ये जिजियम जित्त िर् च 2022-23 से और जित्त िर् च 2024-25 तक, अथाचत ् 1 अप्रैल, 2022 से 31 माच,च 2025
तक, िब तक दक अन्यथा समी्ा/ संिोजधत/ जिस्ट्ताठरत ि हो, इि जिजियमों के अंतगचत आिे िाल े सभी मामलों
में टैठरफ जिधारच ण करि े के जलए लागू होंगे।
1.3. य े जिजियम संपूणच गोिा राज्य और अंडमाि जिकोबार द्वीप समूह, ल्द्वीप, दादरा और िगर हिेली और दमि
एंड दीि, पडु ुचेरी और चंडीगढ़ पर लाग ूहोंगे।
1732 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
2. पठरभार्ाए ँ
2.1 इि जिजियमों में, िब तक अन् यथा संदभच म ेंआिश्यकता ि हो:
1. "लखे ाकं ि जििरण" का अथच प्रत्येक जित्तीय िर्च, तुलि-प्, लाभ और हाजि जििरण, िकदी प्रिाह जििरण
और ठटप् पजणयों सजहत सांजिजधक लेखा परी्कों की ठरपोट चसे ह:ै
बिते दक जबिली के जितरण के व् यिसाय में लग ेदकसी भी स्ट्थािीय प्राजधकारी के मामले म,ें लखे ांकि जििरण
का अथच ऊपर उजल् लजखत अिुसार ऐसी मदों से ह,ै जिन्ह ें ऐसे स्ट्थािीय प्राजधकारी पर लागू संबंजधत
अजधजियमों या जिजधयों के अिसु ार तैयार और बिाए रखा गया ह:ै
बिते दक िब आयोग द्वारा जिजियामक लेखाओं को प्रस्ट्ततु करिे के जलए जिजियमों को अजधसूजचत कर ददया
िाता ह,ै तो टैठरफ जिधाचरण और ट्रूइंग अप का अिप्रु योग जिजियामक लेखा पर आधाठरत होगा;
2. "अजधजियम" का अथच जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) होगा, िैसा दक समय-समय पर यथा
संिोजधत दकया िाता ह;ै
3. "कुल रािस्ट्ि आिश्यकता" या "एआरआर" का अथ च िार्र्चक रािस्ट्ि आिश्यकता होगा जिसमें इि जिजियमों
के अिुसार टैठरफ के माध्यम से ठरकिरी के जलए उत्पादक कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण
लाइसेंसधारी से संबंजधत पूंिी पर स्ट्िीकायच खचच और पूंिी पर प्रजतलाभ िाजमल होगा;
4. "आिटं ि जििरण" का अथच प्रत्येक जित्तीय िर्च से ह,ै जिसम ें एक जििरण द्वारा दकसी रािस्ट्ि, लागत,
पठरसंपजत्त, देयता, आरज्त या प्रािधाि आदद की मा्ा दिातच े हुए जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और दकसी
जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्तच व् यिसाय के बीच जिभािि या आिंटि का जिधाचरण दिाचया िाएगा;
5. "आिंठटत रासं जमिि ्मता" का अथ च होगा दक सामान्य पठरजस्ट्थजतयों में दकसी दीघाचिजध उपभोक्ता या
मध्यम अिजध के उपभोक्ता को इंिेक्ि ि के जिर्दष्टच बबंद(ु ओं) और आहरण के बबंद(ु ओं) के बीच मेगािाट म ें
जबिली हस्ट्तांतरण और सामान्य पठरजस्ट्थजतयों में "रांसजमिि ्मता का आिंटि" अजभव्यजक्त का अथच
तदिुसार मािा िाएगा;
6. "आिदे क" का अथ च ऐसी उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी से ह,ै जिसि े
अजधजियम और इि जिजियमों के अिुसार कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और टैठरफ के जिधाचरण के जलए आिेदि
दकया ह ै और इसम ें उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी िाजमल होंग े जििका
टैठरफ आयोग द्वारा स्ट् ित: संज्ञाि आधार पर या ट्रूबइंग-अप प्रदिया के भाग के रूप म ें जिधाचठरत दकया िा
रहा ह;ै
7. "आपर्ू त च ््े " का अथ च उस ्े् से होगा जिसके तहत दकसी जितरण लाइसेंसधारी को जबिली की आपूर्तच के
जलए उसके लाइसेंस द्वारा अजधकृत दकया गया ह;ै
8. "प्राजधकरण" का अथच अजधजियम की धारा 70 में उजल्लजखत केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण स े ह;ै
9. "सहायक ऊिा च खपत" या "एयएू क्स ' का अथ च दकसी उत्पादि स्ट्टेिि के मामल े म ें दकसी अिजध के संबंध में ऐस े
उत्पादि स्ट्टेिि के सहायक उपकरणों द्वारा खपत ऊिाच की मा्ा से ह,ै िैस े दक संयं् और मिीिरी के
प्रचालि के उद्देश्य के जलए इस्ट्तेमाल दकया िा रहा उपकरण जिसम ें उत्पादि स्ट्टेिि का जस्ट्िचयाड च और
उत्पादि स्ट्टेिि के भीतर रांसफामचर हाजि िाजमल ह,ै जिसे उत्पादि स्ट्टेिि की सभी यूजिटों के ििरेटर
टर्मचिलों पर उत्पन्न सकल ऊिा च के योग के एक प्रजतित के रूप में व्यक्त दकया गया ह:ै
बिते दक सहायक ऊिाच खपत में आिास कॉलोिी और उत्पादि स्ट्टेिि पर अन्य सुजिधाओं के जलए जबिली
की आपूर्तच हते ु इस्ट् तेमाल की गई ऊिाच और उत्पादि स्ट्टेिि पर जिमाणच कायों के जलए इस्ट् तेमाल की गई
जबिली िाजमल िहीं होगी:
बिते आग े यह भी दक संिोजधत उत्सिचि मािकों के अिपु ालि के जलए सहायक ऊिाच खपत पर आयोग द्वारा
अलग स ेजिचार दकया िाएगा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 3
10. दकसी दी गई अिजध के जलए रांसजमिि प्रणाली के संबंध म ें "उपलब्धता" का अथच घंटों में समय से होगा जिस
अिजध के दौराि रांसजमिि प्रणाली दी गई अिजध में कुल घटं ों के प्रजतित में व्यक्त अपिी रेटेड िोल्टेि पर
जबिली का रांसजमिि करि े में स्म ह;ै
11. "बकैं दर" का अथ चभारतीय ठरििच बैंक द्वारा समय-समय पर घोजर्त बैंक दर होगा;
12. "आधार िर्"च का अथच जियं्ण अिजध के पहल ेिर्च से तुरंत पहले का िर् च होगा;
13. "बल्क पािर रासं जमिि करार" का अथच एक जिष्पाददत समझौता होगा जिसमें जियम और ित ें िाजमल ह ैं
जिसके तहत रांसजमिि प्रणाली उपयोगकताच रांसजमिि लाइसेंसधारी की अंतर-राज्य रांसजमिि प्रणाली
को प्राप् त करि े का हकदार ह;ै
14. "िहि लागत" का अथ च होगा प्लस 100 आधार अंक सजहत 1 अप्रैल को संबंजधत िर्च की 1 अप्रैल को एक (1)
िर्च का भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर;
15. "काििू म ेंपठरितिच " का अथ चजिम्नजलजखत घटिाओं म ेंसे कोई एक घटिा होगी:
क) अजधजियम को दकसी भी िए भारतीय कािूि के प्रभाि या प्रख्यापि में लािा: या
ख) दकसी भी मौिूदा भारतीय कािूि को अपिािा, संिोधि, आिोधि, जिरसि या पिु : अजधजियमि
करिा या
ग) दकसी स्म न् यायालय, अजधकरण या भारतीय सरकारी दस्ट्त ािेि द्वारा दकसी भी भारतीय कािूि
की व्याख्या या आिेदि में पठरितचि, िो ऐसी व्याख्या या आिेदि के जलए कािूि के तहत अंजतम
प्राजधकार ह:ै या
घ) दकसी जस्ट्थजत या दकसी सहमजत या मंिूरी या अिुमोदि या पठरयोििा के जलए उपलब् ध लाइसेंस म ें
दकसी स्म सांजिजधक प्राजधकारी द्वारा पठरितचि: या
ङ) भारत सरकार और दकसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच कोई जद्वप्ीय या बहुप्ीय समझौता/ संजध
करिा या पठरितिच करिा, जिसका उत्पादि स्ट्टेिि या इि जिजियमों के तहत जिजियजमत रांसजमिि
प्रणाली पर प्रभाि पड़ता हो;
16. "केंद्रीय आयोग" या "सीईआरसी" का अथ च होगा अजधजियम की धारा 76 की उप-धारा (1) म ें संदर्भचत केंद्रीय
जिद्युत जिजियामक आयोग;
17. "आयोग" का अथच अजधजियम की धारा 83 में संदर्भचत गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत
जिजियामक आयोग होगा;
18. "जिय्ं ण अिजध" का अथ च1 अप्रैल, 2022 से 31 माच,च 2025 तक तीि (3) िर्च की अिजध होगी;
19. "केंद्रीय रांसजमिि उपयोजगता" या "सीटीय"ू का अथ च कोई भी सरकारी कंपिी होगा जिसे केंद्र सरकार
अजधजियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत सूजचत कर सकती ह;ै
20. "अजं तम तारीख" का अथच होगा पठरयोििा के िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख से छत्तीस महीिे के बाद
कैलेंडर महीि े का अंजतम ददि:
बिते दक आयोग द्वारा अंजतम तरीख को बढ़ाया गया हो यदद दस्ट्तािेिी सबूतों के आधार पर यह साजबत हो
िाता ह ै दक अंजतम तारीख के भीतर पूंिीकरण िहीं दकया िा सका क्य ोंदक पठरजस्ट् थजतयां पठरयोििा
जिकासकता च के जियं्ण से परे थीं;
21. "उपभोक्ता" कोई भी व्यजक्त होगा जिसे लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा अपिे स्ट्ियं के उपयोग के जलए या
दकसी अन्य व्यजक्त द्वारा इस अजधजियम या दकसी अन्य कािूि, िो लाग ू हो, के तहत ििता को जबिली की
आपूर्त च करि े का कायच सौंपा गया ह,ै और इसमें कोई भी व्यजक्त िाजमल ह ै जिसका पठरसर ितचमाि म ें दकसी
लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसा अन्य व्यजक्त, िैसा मामला हो, के कायों के साथ जबिली प्राप्त करि े के उद्देश्य
से िुड़ा ह,ै लेदकि यह राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक सीजमत होगा;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
22. "अिबु जं धत ्मता" का अथच दकसी रांसजमिि प्रणाली उपयोगकताच द्वारा अिुबंजधत ्मता मगे ािाट में होगी;
23. "ददि" का अथच एक ददि 00:00 घंटे स ेिुरू होकर 24:00 घंटे में समाप्त होगा;
24. रांसजमिि प्रणाली के मामल े में "िाजणजज्यक प्रचालि की जतजथ" या "सीओडी" का अथच होगा दकसी
रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा 00:00 घंटे से घोजर्त तारीख जिसके जलए जबिली रांसजमिि के सफल
परी्ण प्रचालि के बाद रांसजमिि प्रणाली का एक घटक जियजमत रूप स े सेिा म ें हो, और संचार संकेतक
प्रेर्ण स ेप्राजप् त तक िा रहा हो:
बिते दक िहा ं दकसी जििेर् उत्पादि स्ट्टेिि स े जबिली की जिकासी के जलए रांसजमिि लाइि या सबस्ट्टेिि
समर्पचत ह,ै िहां उत्पादि कंपिी और रांसजमिि लाइसेंसधारी िहां तक व् यािहाठरक हो, उत् पादि स्ट्टेिि
और रांसजमिि प्रणाली को एक साथ स्ट् थाजपत करि े का प्रयास करेंग े और इसे उजचत कायाचन्ियि समझौते के
माध्यम से सुजिजित करेंगे:
बिते दक यदद रांसजमिि प्रणाली या उसके दकसी घटक को संबंजधत उत् पादि स्ट्टेिि के चालू होिे या
अपस्ट्रीम या डाउिस्ट्रीम रांसजमिि प्रणाली को चाल ू करि े म ें जिलंब के कारण जियजमत सेिा से रोका िाता
ह,ै लेदकि जिसके जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तचकताच या उसके िेकेदार जिम् मदे ार ि हों, तो
रांसजमिि लाइसेंसधारी ऐसी रांसजमिि प्रणाली या उसमें मौिूद घटक के िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख
के अिुमोदि के जलए आयोग को एक उपयुक् त आिेदि दगे ा:
बिते दक उत्पादि स्ट्टेिि के जलए िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियम में
पठरभाजर्त की िाएगी;
25. "डी-कैजपटलाइििे ि" का अथ च आयोग द्वारा अिुमोददत अिुसार पठरसंपजत्तयों को हटािे से संबंजधत
पठरयोििा की सकल जिजित पठरसंपजत्तयों में कमी करिा होगा;
26. "जितरण व्यिसाय" का अथच जितरण लाइसेंसधारी की आपूर्त च के ्े् म ें जबिली को बढ़ािे के जलए जितरण
प्रणाली के प्रचालि और रखरखाि का व्यिसाय होगा;
27. "जितरण लाइससें धारी" का अथच िह लाइसेंसधारी होगा िो अपि े आपूर्तच ्े् म ें उपभोक्ताओं को जबिली की
आपूर्तच के जलए जितरण प्रणाली का प्रचालि करिे और उसे बिाए रखिे के जलए अजधकृत ह;ै
28. "जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस च जबििसे " का अथच जितरण लाइसेंसधारी की आपूर्त च के ्े् में जबिली की व्हीबलंग के
जलए जितरण प्रणाली के प्रचालि और रखरखाि व् यिसाय होगा;
29. "टैठरफ और प्रभार स े अपजे ्त रािस्ट्ि" का अथच मौिूदा टैठरफ पर जिजियजमत व्यिसाय से उत्पादि कंपिी,
रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को अर्िचत होिे का अिुमाजित रािस्ट्ि होगा;
30. "जबिली आपर्ू त चकोड" का अथच अजधजियम की धारा 50 के तहत जिजिर्दष्च ट जिद्युत आपूर्तच संजहता होगा;
31. "मौिदू ा पठरयोििा" का अथ च 1 अप्रैल, 2022 से पहल े िाजणजज्यक प्रचालि के तहत घोजर्त दकसी
पठरयोििा से होगा;
32. "अप्रत्य ाजित पठरजस्ट्थ जतया ं घटिा" का अथच होगा, दकसी भी पाटी के संबंध में, दकसी भी घटिा या पठरजस्ट्थजत
या घटिाएं या पठरजस्ट्थजतयां, िो तकचसंगत रूप से जियं्ण स े परे ह,ैं और संबंजधत पाटी द्वारा जिणचय ि जलए
िािे के कारण उत् पन् ि िहीं हुई ह,ैं और जिससे उजचत देखभाल और पठरश्रम करके भी बचा िहीं िा सकता
था, तथा कोई भी रोक लगाि ेसे सामान् य जस्ांत के प्रभाि से बचा िहीं िा सकता था, के तहत जिम्ि जलजखत
घटिाएं िाजमल होंगी:
क)
प्राकृजतक आपदाएं िैसे जबिली जगरिा, सूखा पड़िा, आग लगिा और जिस्ट्फोट होिा, भकू ंप आिा,
ज्िालामुखी जिस्ट्फोट, भूस्ट्खलि, बाढ़, चििात, आंधी, बिंडर, अप्रत्य ाजित भौगोजलक जस्ट् थजतयां, या
अत्य जधक प्रजतकूल मौसम जस्ट्थजतयां िो जपछल ेसौ िर्ों की घटिाओं से अजधक भयािाह रही हों: या
ख)
यु्, आिमण, सिस्त्र संघर्च या जिदेिी दश्ु मि, िाकाबंदी, प्रजतबंध, िांजत, दगं ा, जिद्रोह, आतंकिादी
या सैन्य कारचिाई का कोई भी कायच: या
ग)
उद्योग-व्यापी हड़ताल और श्रजमक अिांजत जिसका भारत में राष्ट्रव्यापी प्रभाि पड़ता ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 5
33. "उत्प ादि कंपिी" का अथ च कोई भी कंपिी या कॉपोरेट जिकाय या संघ या व् यजक्त गत जिकाय, चाह े जिगजमत
हो अथिा िहीं, या कृज्म न्याजयक व्यजक्त, िो दकसी उत्पादि स्ट्टेिि का माजलक या प्रचालि या रखरखाि
करता ह ै और इि जिजियमों के उद्देश्य स े इसम ें ििीकरणीय स्रोतों स े जबिली उत् पादि करिे िाली कंपिी
िाजमल िहीं होगी;
34. "उत्प ादि स्ट्टेिि" का अथच जबिली उत् पन् ि करि े के जलए कोई भी स्ट्टेिि होगा, जिसमें दकसी भी इमारत और
संयं्के साथ स्ट्टेप-अप रांसफामचर, जस्ट्िचजगयर, जस्ट्िच याडच, केबल या अन्य सहायक उपकरण, यदद कोई हों,
िाजमल ह ैं जििका इस उद्देश्य और उसके स्ट्थल के जलए उपयोग दकया िाता ह;ै कोई साइट जिसका उपयोग
उत्पादि स्ट्टेिि के जलए दकया िाता ह,ै और दकसी भी इमारत का उपयोग उत्पादि स्ट्टेिि के प्रचालि स्ट्टाफ
के आिास के जलए दकया िाता ह,ै और िहां जबिली िल-िजक्त द्वारा उत्पन्न की िाती ह,ै जिसमें पेिस्ट्टॉक,
प्रारंजभक और अंजतम कायच, मुख्य और जियंज्त िलािय, बांध और अन्य हाइड्रोजलक काय च िाजमल ह,ैं लेदकि
दकसी भी जस्ट् थजत में कोई सब-स्ट्टेिि िाजमल िहीं ह ै और इि जिजियमों के उद्देश्य से ििीकरणीय स्रोतों स े
जबिली पैदा करिे िाल ेस्ट्टेििों को इसमें िाजमल िहीं दकया िाएगा;
35. "जग्रड" का अथ च परस्ट् पर िुड़ी रांसजमिि लाइिें, सब-स्ट्टेिि और उत्पादि संयं्ों की उच्च िोल्टेि आधार
प्रणाली होगी;
36. "ग्रॉस स्ट्टेिि हीट रेट" या "िीएचआर" का अथ च ह ै थमलच उत्प ादि स्ट्टेिि के ििरेटर टर्मिच लों पर जिद्युत
ऊिाच का एक दकलोिाट उत्पन्न करिे के जलए आिश्यक दकलोकैलोरी म ेंताप ऊिाच इिपुट;
37. "एकीकृत उपयोजगता" का अथ च ह ै गोिा राज्य में जबिली जिभाग और अंडमाि जिकोबार द्वीप समूह के संघ
राज्य ्े् चंडीगढ़, दादरा और िगर हिले ी तथा दमि और दीि, ल्दिीप और पुडुचरे ी, अपिे ितचमाि रूप
में या उत्तराजधकारी संस्ट्थाएं अपिे पुिगचिि के बाद उत्पादि, रांसजमिि और जितरण के कायों में से एक स े
अजधक जिष्प ादि करती ह;ैं
38. "लाइससें प्राप्त व्यिसाय" का अथ च समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा और संघ राज्य ्े्ों के जलए संयक्तु
जिद्युत जिजियामक आयोग (रांसजमिि लाइसेंसधाठरयों और जितरण लाइसेंसधाठरयों के अन्य व्यिसाय का
उपचार) जिजियम, 2009 के जिजियम 2 में पठरभाजर्त दकया िाएगा;
39. "लाइससें धारी" का अथ च होगा ऐसा व्यजक्त जिसे अजधजियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रदाि दकया गया
ह ै और इि जिजियमों के उद्देश्य से एक एकीकृत उपयोजगता भी िाजमल होगी;
40. "एमसीएलआर" का अथ च होगा उधार दर आधाठरत एक िर् च (1) भारतीय स्ट्टेट बैंक की जिजधयों की सीमांत
लागत;
41. "मध्यािजध समी्ा" का अथच इि जिजियमों के जिजियम 11 के अिुसार की िाि े िाली समी्ा होगी;
42. "माह" का अथ च ग्रगे ोठरयि कैलडें र के अिुसार एक कैलेंडर महीिा होगा;
43. "िई पठरयोििा" का अथच 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद िाजणजज्यक प्रचालि के तहत घोजर्त एक
पठरयोििा होगी;
44. "गरै -टैठरफ आय" का अथ च अन्य व्यिसाय से प्राप् त दकसी आय को छोड़कर टैठरफ के अलािा लाइसेंस-प्राप्त
व्यिसाय से संबंजधत आय होगा, और जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के मामले में, इसमें
िॉस-सजब्सडी अजधभार और व्हीबलंग िल्ु क पर अजतठरक्त अजधभार के कारण व्हीबलगं और प्राजप्तयों से आय
िाजमल िहीं होगी;
45. "प्रचालि और रखरखाि खच"च या "ओएंडएम खच"च का अथच होगा दकसी उत्पादि कंपिी, रांसजमिि
लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के संबंध में उत् पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा प्रणाली के प्रचालि और रखरखाि पर दकया गया खचच, जिसम ें िििजक्त, मरम्मत, पुिों,
उपभोग्य सामग्री, बीमा और ऊपरी िीर् च आदद पर व्यय िाजमल ह;ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
46. "मलू पठरयोििा लागत" का अथ च ह ै उत्पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी
द्वारा, िैसा दक मामला हो, अंजतम तारीख तक पठरयोििा के मूल कायच्े् में आयोग द्वारा स्ट्ि ीकृत अिुसार
दकया गया पूंिीगत व्यय;
47. "अन्य व्यिसाय" का अथच गोिा और संघ राज्य ्े्ों के जलए समय-समय पर यथा संिोजधत संयुक्त जिद्यतु
जिजियामक आयोग (रांसजमिि लाइसेंसधाठरयों और जितरण लाइसेंसधाठरयों के अन्य व्यिसाय का उपचार)
जिजियम, 2009 के जिजियम 2(i)(च) म ेंपठरभाजर्त होगा;
48. "जििके सम्म त िाचं " का अथ च होगा दकया गया व्यय या प्रस्ट्ताजित व् यय, जित्तपोर्ण योििा, कुिल
प्रौद्योजगकी का उपयोग, अजधक लागत और समय लगि े और ऐसे अन्य कारकों के औजचत्य की िांच करिा
िैसा दक टैठरफ के जिधारच ण के जलए आयोग द्वारा उजचत समझा िाएगा;
49. "रेटेड िोल्टेि" का अथच जिजिमाचता के जडिाइि िोल्टेि से होगा जिसके आधार पर रांसजमिि प्रणाली को
संचाजलत करिे के जलए जडजाइि दकया गया ह ै या ऐसा कम िोल्टेि जिस पर रांसजमिि प्रणाली
उपयोगकताचओं के परामिच से ितचमाि में लाइि चािच की िाती ह;ै
50. "खदु रा आपर्ू त च व्यिसाय" का अथच अपिे लाइसेंस की ितों के अिुसार अपि े उपभोक्ताओं को जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा जबिली की जबिी का व्यिसाय होगा;
51. "राज्य" का अथ चगोिा राज्य होगा, और इसमें िईे आरसी के अजधकार ्े् म ेंकेंद्र िाजसत प्रदेि िाजमल होंगे;
52. "राज्य जग्रड सजं हता" का अथ च अजधजियम की धारा 86 की उप-धारा (1) का खंड (ि) के तहत आयोग द्वारा
जिजिर्दष्च ट राज्य जग्रड संजहता होगा;
53. "राज्य भार प्रर्े ण केंद्र" या "एसएलडीसी" का अथच अजधजियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत
स्ट्थाजपत केंद्र होगा;
54. "रासं जमिि लाइससें धारी" का अथ च रांसजमिि लाइिों को स्ट्थाजपत करिे या संचाजलत करि े के जलए अजधकृत
लाइसेंसधारी होगा;
55. "रासं जमिि प्रणाली उपयोगकता"च का अथ च जितरण लाइससें धारी या ओपि एक्सेस उपयोगकताच, िैसा
मामला हो, होगा िो जबिली के रांसजमिि के उद्देश्य से अंतर-राज्य रांसजमिि िेटिकच का उपयोग करता ह;ै
56. िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख स े रांसजमिि प्रणाली और जितरण प्रणाली की एक यूजिट के संबंध म ें
"उपयोगी आय"ु इि जिजियमों के पठरजिष्ट I में पठरभाजर्त अिसु ार होगी;
57. "काय चददिस" का अथच िह ददि होगा जिस ददि बैंक व् यिसाय के जलए खलु े होगे;
58. "िर्"च या "जित्तीय िर्"च का अथच िह जित्तीय िर्च (जित्त िर्च) होगा, िो कैलेंडर िर् च के 1 अप्रलै से िुरू होकर
अगले कैलेंडर िर् च के 31 माचच को समाप्त होगा।
2.2 इि जिजियमों म ें प्रयुक् त होि े िाले िब्द और अजभव्यजक्तया ं जिन् ह ें यहां पठरभाजर्त िहीं दकया गया ह ै लेदकि
अजधजियम या जग्रड संजहता या सीईआरसी टैठरफ जिजियमों या राज्य जग्रड संजहता म ें पठरभाजर्त दकया गया ह,ै
का िमिः उन्ह ें अजधजियम या जग्रड संजहता या सीईआरसी टैठरफ जिजियमों या राज्य जग्रड संजहता में ददया गया
अथच होगा और यहां उपयोग दकए िािे िाले िब्द और अजभव्यजक्तयां लेदकि जिन् हें जििेर् रूप से यहां या
अजधजियम या जग्रड संजहता या सीईआरसी टैठरफ जिजियमों या राज्य जग्रड संजहता में पठरभाजर्त िहीं दकया गया
ह,ै का आम तौर पर उन्ह ेंजिद्युत उद्योग द्वारा ददया गया अथ चहोगा।
2.3 इि जिजियमों की व्याख्या म,ें िब तक दक संदभच म ें अन् यथा अपेज्त ि हो:
क) एकिचि या बहुिचि िब्द, िसै ा मामला हो, को िमिः बहुिचि या एकिचि िब्द म ें िाजमल दकया गया
मािा िाएगा;
ख) "िाजमल" या "सजहत" िब्दों का पालि "लेदकि सीजमत िहीं" मािा िाएगा, भले ही ऐसे िब् दों में ऐस े
िाक्यांिों या िब् दों का प्रयोग दकया गया हो;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 7
ग) "जिजियमों" के संदभों को इि जिजियमों के संदभच के रूप में मािा िाएगा या लागू काििू ों के अिुसार
आयोग द्वारा समय-समय पर यथा संिोजधत या आिोजधत दकया िा सकता ह;ै
घ) जिजियमों के भीतर िीर्चक को सुजिधा के जलए डाला िाता ह ै और इि जिजियमों की व्याख्या के उद्देश्य से
िीचे ददए गए पाि के साथ पढ़ा िाता ह;ै
ङ) संजिजधयों, जिजियमों या ददिा-जिदेिों के संदभों म ें सभी सांजिजधक प्रािधािों को ऐसे संजिजधयों,
जिजियमों या ददिा-जिदेिों, िैसा मामला हो, को समेदकत, संिोजधत या प्रजतस्ट्थाजपत, िैसा दक मामला
हो, दकया गया मािा िाएगा;
च) इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि और आयोग द्वारा पाठरत दकसी अन्य जिजियमों या आदेिों के बीच
जिसंगजत के मामल े में, इि जिजियमों के प्रािधाि लागू होंगे।
3. जिजियम का काय्च ्े और अिप्रु योग की सीमा
3.1 आयोग उि सभी मामलों, जििके जलए आयोग का अजधजियम के तहत ्े्ाजधकार ह,ै बहुिर्ीय टैठरफ ढांचे के
भीतर टैठरफ का जिधाचरण करेगा, जिसमें जिम्नजलजखत मामलों को िाजमल दकया गया ह:ै
क) दकसी जितरण लाइसेंसधारी को दकसी उत्पादि कंपिी द्वारा जबिली की आपूर्तच:
बिते दक िहां आयोग का माििा ह ै दक जबिली की आपूर्तच की कमी ह,ै तो िह िहां जबिली का उजचत मूल्य
सुजिजित करिे के जलए एक िर्च स े अजधक की अिजध के जलए, दकसी उत्पादि कंपिी और जितरण
लाइसेंसधाठरयों के बीच या जितरण लाइसेंसधाठरयों के बीच दकए गए समझौते के अिुसरण म ें जबिली की
जबिी या खरीद के जलए टैठरफ की न्यूितम और अजधकतम सीमा तय कर सकती ह;ै
क) अंतर-राज्य जबिली का पारेर्ण;
ख) जबिली की अंतर-राज्य व्हीबलगं ;
ग) जबिली की खुदरा आपूर्त:च
बिते दक दो या अजधक जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा एक ही ्े् में जबिली जितरण के मामले म,ें आयोग जितरण
लाइसेंसधाठरयों के बीच प्रजतस्ट्पधाच को बढ़ािा देि े के जलए, जबिली की खुदरा जबिी हते ु टैठरफ की अजधकतम सीमा
तय कर सकता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक िहा ं आयोग ि े अजधजियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत कुछ
उपभोक्ताओं को ओपि एक् सेस की अिुमजत दी ह,ै ऐस े उपभोक्ता, अजधजियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड
(घ) के प्रािधािों के बाििूद, ऐसी जिबंधि एिं ितों (टैठरफ सजहत) पर जबिली की आपूर्त च या खरीद के जलए दकसी
भी व्यजक्त के साथ समझौता कर सकत े ह,ैं िैसा दक उिके बीच सहमजत हो सकती ह।ै ऐसे ओपेएि एक्सेस को समय-
समय पर यथा संिोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (अंतर-राज्य
रांसजमिि और जितरण म ें किजे क्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के प्रािधािों द्वारा जिजियजमत दकया
िाएगा।
3.2 जिजियम 49, जिजियम 51 और जिजियम 58 म ें जिधाचठरत जस्ांतों के अिुसार, आयोग जिम्ि जलजखत की कुल
रािस्ट्ि आिश्यकता जिधाचठरत करेगा:
क) जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस; और
ख) खुदरा आपूर्तच व्यिसाय।
3.3 जितरण लाइसेंसधारी इि जिजियमों में जिर्दष्टच जिजियम 49 के अिुसार जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा
आपूर्तच व्यिसाय के जलए समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के जिधाचरण के जलए अलग-अलग जििरण देते हुए आिेदि प्रस्ट् ततु
करेगा।
3.4 व्हीबलंग िुल्क जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए जिधाचठरत कुल रािस्ट्ि आिश्यकता पर आधाठरत होगा।
3.5 जबिली की खुदरा जबिी के जलए खुदरा आपूर्तच टैठरफ खुदरा आपूर्त च व्यिसाय के जलए जिधाचठरत कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता पर आधाठरत होगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
3.6 आयोग गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों के जलए समय-समय पर यथा संिोजधत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग
(अंतर-राज्य रांसजमिि और जितरण) जिजियम, 2017 के अिुसार अजधजियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के
पहले परंतुक के तहत व्हीबलंग प्रभार के अलािा िॉस-सजब्सडी अजधभार का जिधाचरण करेगा।
3.7 आयोग गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों के जलए समय-समय पर यथा संिोजधत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग
(अंतर-राज्य रांसजमिि और जितरण म ें किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार अजधजियम
की धारा 42 की उप-धारा (4) के तहत अजतठरक्त अजधभार का जिधाचरण भी करेगा।
3.8 इि जिजियमों में जिजहत दकसी बात के होते हुए, यदद ऐसे टैठरफ का जिधाचरण अजधजियम की धारा 63 के अिुरूप
केन्द्र सरकार द्वारा िारी ददिा-जिदेिों के अिुसार पारदिी बोली प्रदिया के माध्यम से दकया गया ह,ै तो आयोग ऐस े
टैठरफ को अपिाएगा।
4. प्रचालि मािदडं अजधकतम सीमा मािदंड होंग े
4.1 दकसी सदं हे को दरू करिे के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक इि जिजियमों के तहत जिर्दष्टच प्रचालि के मािदडं
अजधकतम सीमा के मािदंड ह ैं और इससे रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा मामला हो,
और आयोग द्वारा जिधाचठरत अिुसार प्रचालि के ऐसे उन् ित मािदंडों को लाभार्थचयों द्वारा स्ट् िीकार करिे स े
रोका िहीं िाएगा और ऐसे उन्ि त मािदडं टैठरफ के जिधाचरण पर लाग ूहोंगे।
अध्याय 2: सामान्य जस्ातं
5. एमिाईटी ढाचं े के जलए मागदच िी जस्ातं
5.1 आयोग 1 अप्रलै , 2022 से बहुिर्ीय टैठरफ ढांचे के तहत जिजियम 3.1 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत
िाजमल मामलों के जलए टैठरफ का जिधाचरण करेगा।
5.2 उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी, जडस्ट् रीब् यूिि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्त च व्यिसाय के जलए
टैठरफ और िुल्क से समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता और अपेज्त रािस्ट्ि के जिधाचरण के जलए बहुिर्ीय टैठरफ ढांच े
में जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
क) जियं्ण अिजध िुरू होि े स े पहले, अिुमोदि के जलए आयोग को प्रस्ट्तुत संपूण च जियं्ण अिजध हते ु
लाइसेंसधारी के जलए व्यािसाजयक योििा;
ख) जिस्ट्तृत बहुिर्ीय टैठरफ आिदे ि जिसमें संपूणच जियं्ण अिजध के जलए समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता का
िर्चिार पूिाचिुमाि और आिेदक द्वारा समय-समय पर आयोग द्वारा जिर्दष्टच प्रारूपों म ें प्रस्ट्तुत पहल े िर् च का
टैठरफ और प्रभार से अपेज्त रािस्ट्ि का जिधाचरण िाजमल ह:ै
बिते दक जिष्प ादि मापदंडों, जििके अिुमाि को इि जिजियमों या व्यािसाजयक योििा या आयोग द्वारा
अिुमोददत बहु िर्ीय टैठरफ आदेि म ें जिर्दष्टच दकया गया ह,ै पूरे जियं्ण अिजध के जलए कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता म ेंइि जिष्प ादि मापदंडों के अिुमाि का आधार बिेगी:
ग) संपूणच जियं्ण अिजध के जलए आयोग द्वारा िर्चिार कुल रािस्ट्ि आिश्यकता का जिधाचरण और उत्पादि
कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी, जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्त च व् यिसाय के जलए
जियं्ण अिजध के पहले िर् च के जलए टैठरफ;
घ) जिष्प ादि की िार्र्चक समी्ा जिसे अिुमोददत पूिाचिुमाि और जियंज्त और गैर-जियंज्त कारकों के
जिष्प ादि में जभन्नता स े तलु िा करते हुए िगीकृत दकया िाएगा;
ङ) जियं्ण अिजध के भीतर प्रत्येक जित् तीय िर्च के जलए उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी,
जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्त च व् यिसाय के जलए टैठरफ का िार्र्चक जिधाचरण अिुमोददत
पूिाचिुमाि के आधार पर, िार्र्चक जिष्प ादि की समी्ा, मध्यािजध समी्ा और ट्रूइंग अप प्रदिया के
अिुसार दकया िाएगा;
च) अिुमोददत पूिाचिुमाि की तलु िा में लेखा-परीज्त लेखों के आधार पर तथा आिेदक (जियं्णीय कारकों)
के जियं्ण म ें कारकों के कारण उत् पन् ि होि े िाल े और आिेदक (गरै -जियं्णीय कारकों) के जियं्ण स े परे[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 9
कारकों के कारण जिष्प ादि म ें जभन्नता के िगीकरण का आयोग द्वारा जपछले िर्/च (िर्ों) के व् यय और
रािस्ट्ि के साथ समायोिि दकया िाएगा;
छ) इि जिजियमों म ें आयोग द्वारा जिर्दष्टच गैर-जियं्णीय कारकों के कारण अिुमोददत लाभ या हाजि को आग े
अंतठरत करिे की प्रणाली;
ि) इि जिजियमों में आयोग द्वारा जिर्दष्टच जियं्णीय कारकों के कारण अिुमोददत लाभ या हाजि के बंटिारे की
प्रणाली।
6. आधार िर् चका मल्ू य
6.1 जियं्ण अिजध के आधार िर्च के मूल्यों का जिधाचरण जपछले तीि (3) िर्ों के लेखा परीज्त लेखों या अिंजतम
लेखों और आयोग द्वारा प्रासंजगक मािे िाि े िाले अन्य कारकों के आधार पर दकया िाएगा:
बिते दक, जपछल े तीि (3) िर्ों के लेखा परीज्त लेखों या अिंजतम लेखों की उपलब्धता के अभाि में, आयोग
आधार िर्च के मूल्यों को जिधाचठरत करि े हते ु अन्य समाि उपयोजगताओं के साथ मापदंडों को बेंचमाकच कर
सकता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आयोग आधार िर् च के जलए मल्ू यों को बदल सकता ह ै और इसके
पठरणामस्ट्िरूप लेखा परीज्त लेखों स े िास्ट्तजिक आंकड़ों को ध्याि म ें रखते हुए जियं्ण अिजध के जलए
मापदंडों के अिुमाि को पठरिर्तचत कर सकता ह।ै
6.2 आयोग जिजियम 11 के अिुसार की गई मध्यािजध समी्ा के दौराि जियं्ण अिजध के जिष्प ादि लष्योंयों पर
पुिर्िचचार कर सकता ह।ै
7. खदु रा आपर्ू त चऔर जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस च जबििसे का पथृ क्क रण
7.1 जितरण लाइसेंसधारी लाइसेंस-प्राप्त व्यिसाय को जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के
लेखों को अलग-अलग करेगा। जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए एआरआर का प्रयोग व्हीबलगं िुल्क
जिधाचठरत करि े के जलए इस्ट्तेमाल दकया िाएगा। खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के जलए एआरआर, जिसमें जिजियम
58 के अिुसार जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए एआरआर िाजमल होगा, का उपयोग खदु रा आपूर्तच टैठरफ
जिधाचठरत करिे के जलए दकया िाएगा।
7.2 ऐसी अिजध के जलए िब तक लेखों को अलग िहीं दकया िाता ह,ै लाइसेंसधारी संबंजधत व्यिसायों को लागत
और रािस्ट्ि बांटि ेके जलए जिजियम 49 म ेंप्रदाि दकए गए आिंटि जििरण का उपयोग करेंग।े
8. व्य िसाय योििा
8.1. रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी अजधकतम 15 मई, 2021 तक पूरी जिय्ं ण अिजध के जलए
आयोग द्वारा व् यिसाय योििा के अिुमोदि के जलए स्म प्राजधकारी द्वारा जिजधित अिुमोददत एक याजचका
दायर करेंगे:
बिते दक उत् पादि कंपिी को जियं्ण अिजध के जलए व् यिसाय योििा दायर करि े की आिश्यकता िहीं होगी।
8.2. जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर व्यािसाजयक योििा में जडस्ट्रीब्यूिि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्त च
व् यिसाय के अलग-अलग सेक्ि ि होंगे।
8.3. रांसजमिि लाइससें धारी द्वारा दायर व्यािसाजयक योििा में अन्य बातों के साथ-साथ जिम्ि जलजखत िाजमल होंग:े
क) रांसजमिि िेटिकच में लोड को बढ़ािे का पूिाचिुमाि;
ख) लोड म ें िृज् जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए पिूं ी जिििे योििा, रांसजमिि हाजि में कमी का अिुमाि
और जिजियम 8.5 के अिुसार व्य िसाय योििा में प्रस्ट्ताजित गणु ित्ता सुधार उपायों के अिरूु प ह;ै
ग) प्रस्ट्ताजित प्रत्येक योििा की पिूं ीगत सरं चिा और जित्तपोर्ण की लागत (ऋण पर ब् याि और इदिटी पर
प्रजतलाभ), मौिूदा ऋण समझौतों की ित ें आदद;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
घ) जिष्प ादि लष्योंय मदों िैसे रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा के अिुरूप रांसजमिि
हाजि, रांसजमिि प्रणाली की उपलब्धता, रांसफामचर जिफलता दर, और जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए
आपूर्तच की गणु ित्ता के जलए कोई भी अन्य मापदडं ;
ङ) प्रस्ट्ताजित भर्तचयों और सेिाजििृजत्त के आधार पर जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के दौराि कमचच ाठरयों की सख्ं या
के अिमु ाि;
च) जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर् च के जलए अन्य व्यिसाय स ेआय के संबधं म ेंप्रस्ट्ताि।
8.4. जितरण लाइससें धारी द्वारा दायर व्यािसाजयक योििा में अन्य बातों के साथ-साथ जिम्ि जलजखत िाजमल होंग:े
क) जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए पिूं ी जिििे योििा लोड िृज्, जितरण हाजि में कमी अिुमाि और
जिजियम 8.5 के अिुसार व् यिसाय योििा में प्रस्ट्ताजित गणु ित्ता सुधार उपायों के अिरूु प ह;ै
ख) प्रत्येक योििा की पिूं ीगत सरं चिा और जित्तपोर्ण की लागत (ऋण पर ब्याि और इदिटी पर प्रजतलाभ),
मौिूदा ऋण समझौतों की ित ेंआदद;
ग) जिजियम 8.6 के अिुसार जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेजणयों के जलए
जबिी पिू ािच मु ाि;
घ) जिजियम 8.7 के अिुसार जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए जबिी पूिाचिुमाि और जितरण हाजि अिुमाि के
आधार पर जबिली खरीद योििा;
ङ) लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जििेि योििा के अिरूु प जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर् च के जलए जितरण
हाजि का लष्योंय;
च) प्रस्ट्ताजित भर्तचयों और सेिाजििृजत्त के आधार पर जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर् च के दौराि कमचच ाठरयों की सख्ं या
का अिमु ाि;
छ) जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर् च के जलए अन्य व्यिसाय स ेआय के संबधं म ेंप्रस्ट्ताि।
8.5. पिूं ी जिििे योििा
क) व् यिसाय योििा के भाग के रूप में प्रस्ट्तुत की िािे िाली पूंिी जििेि योििा में जियं्ण अिजध के दौराि
जियोजित िई पठरयोििाओं का जििरण, जििेि का उद्देश्य, पूंिी संरचिा, कायाचन्ियि अिुसचू ी, जतमाही-िार
पूंिी व् यय और पूंिीकरण अिसु ूची, जित्तपोर्ण योििा, लागत-लाभ जिश्लेर्ण, प्रस्ट्ताजित जििेि के कारण
जियं्ण अिजध म ें पठरकजल्पत पठरचालि द्ता म ें सुधार और चल रही पठरयोििाओं के ऐसे जििरण िाजमल
होंगे िो औजचत्य सजहत समी्ा के तहत जियं्ण अिजध में फैल िाएंगे;
ख) रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित पूंिी जिििे योििा प्राजधकारी/ केंद्रीय रांसजमिि उपयोजगता द्वारा
बिाई गई योििाओं और जितरण लाइसेंसधारी की पूंिी जििेि योििा के अिुरूप होगी;
ग) िार्र्चक जिष्पादि समी्ा के दौराि, आयोग अिुमोददत पूंिीगत व्यय की तलु िा म ेंलाइसेंसधारी द्वारा दकए गए
िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय की प्रगजत की जिगरािी करेगा। लाइसेंसधारी िार्र्चक जिष्प ादि समी्ा, ट्रू-अप और
टैठरफ दायर करि े के जिधारच ण के साथ-साथ िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय को प्रस्ट् ततु करेगा;
घ) िई पठरयोििाओं के जलए खचच की गई पूंिीगत लागत और मौिूदा पठरयोििाओं के जलए अजतठरक्त पूंिीगत
लागत का भगु ताि िार्र्चक आधार पर दकया िाएगा।
बिते यदद िर् च दर िर् च आधार पर की गई िास्ट्तजिक पूंिी लागत िाजणजज्यक प्रचालि लागत की तारीख के
अिुसार अिुमाजित पूंिीगत लागत के आधार पर या अिमु ाजित अजतठरक्त पूंिीगत लागत के आधार पर
आयोग द्वारा टैठरफ के जिधाचरण के जलए अिुमोददत पूंिीगत लागत से बीस (20) प्रजतित या उससे अजधक तक
कम हो, तो आयोग द्वारा अिुमोददत अिुसार अजतठरक्त पूंिी लागत के अिरूु प अजतठरक्त टैठरफ/ प्राप् त रािस्ट्ि
की लागत िाहक लागत के 1.10 गुिा ब्याि के साथ संबंजधत जित्तीय िर्च के अप्रलै के पहल े ददि को लाग ू दर
के अिुसार, ट्रू-अप के समय संबजं धत िर्च की िार्र्चक रािस्ट्ि आिश्यकता से समायोजित दकया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 11
बिते यदद िर् च दर िर् च आधार पर की गई िास्ट्तजिक पूंिी लागत िाजणजज्यक प्रचालि लागत की तारीख के
अिुसार अिुमाजित पूंिीगत लागत के आधार पर या अिमु ाजित अजतठरक्त पूंिीगत लागत के आधार पर
आयोग द्वारा टैठरफ के जिधाचरण के जलए अिुमोददत पूंिीगत लागत से बीस (20) प्रजतित या उससे अजधक हो,
तो आयोग द्वारा अिुमोददत अिुसार लाइसेंसधारी की तलु िा में दकए गए व् यय के अिुसार अजतठरक्त पूंिीगत
लागत के अिुरूप प्राप् त टैठरफ/ रािस्ट्ि में कमी को संबंजधत जित्तीय िर्च के अप्रलै के पहल े ददि लाग ू िाहक
लागत के 0.9 गुिा ब्याि सजहत, ट्रू-अप के समय संबंजधत िर् च की िार्र्चक रािस्ट्ि आिश्यकता के जलए अिुमजत
दी िाएगी।
ड.) यदद आपातकालीि कायच के जलए पूंिीगत व्यय की आिश्यकता होती ह ै जिसे पूंिी जििेि योििा में अिुमोददत
िहीं दकया गया ह,ै तो लाइससें धारी आयोग से अिुमोदि लिे े के जलए प्रस्ट्ताजित कायच की आपात प्रकृजत को
न्यायोजचत िहरािे के कारणों सजहत आिेदि में सभी प्रासंजगक सूचिा प्रस्ट्तुत करेगा:
बिते दक यदद आपातकालीि कायच या अप्रत्याजित जस्ट्थजत के जलए पूंिीगत व्यय की आिश्यकता होती ह ै तादक
िाि-माल के खतरे को कम दकया िा सके और यदद आयोग को उसकी पूि च सूचिा दिे े से कोई अपूरणीय ्जत
या हाजि होगी, तो लाइसेंसधारी ऐसा पूंिीगत व्यय कर सकता ह ै और आयोग को िास्ट्तजिक अिुमोदि के जलए
पयाचप्त औजचत्य के साथ जििरण प्रस्ट्ततु कर सकता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक उपयुचक्त जिजियम 8.5(ड.) के उद्देश्य स,े ऐसे अिुमोददत पूंिीगत व्यय को
लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय और आयोग द्वारा अिुमोददत पूंिीगत व्यय दोिों का एक
भाग मािा िाएगा;
(च) लाइसेंसधारी प्रत्येक जतमाही के जलए एक ठरपोटच प्रस्ट्ततु करेगा जिसमें आयोग द्वारा समी्ा के जलए संबंजधत
जतमाही के बाद िाले महीिे की अंजतम तारीख को या उससे पहले पूंिी जििेि योििा में प्रस्ट्ताजित अिुसार
पूंिीगत व्यय और पूंिीकरण की प्रगजत का ब्यौरा ददया िाएगा।
8.6. जबिी का पिू ािच मु ाि
क) जितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेजणयों के जलए जिजभन्न िोल्टेि स्ट्तरों पर, अपिी
व् यिसाय योििा प्रस्ट् तुत करि े में जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए, आयोग की समी्ा और अिुमोदि के
जलए जबिी का पूिाचिुमाि लगाएगा;
ख) यह पूिाचिुमाि जपछले िर्ों म ें जबिली की िास्ट्तजिक मांग, आिे िाले िर्ों में मागं में प्रत्याजित िृज्,
उपभोक्ताओं की संख्या में अपेज्त िृज्, लोड िृज्, खपत के पैटि च में पठरितचि, लज्त जितरण हाजि और
अन्य प्रासंजगक कारकों पर आधाठरत होगा;
ग) लाइसेंसधारी व्यापाठरयों या दकसी अन्य लाइसेंसधाठरयों को जबिली की जबिी और ओपि एक् सेस
उपभोक्ताओं को श्रणे ी-िार जबिी को अलग-अलग दिाचएगा।
8.7. जबिली खरीद योििा
क) जितरण लाइसेंसधारी अपिे आपूर्तच ्े् में जबिली की मांग को पूरा करि े के जलए जबिली की खरीद के जलए एक
योििा तैयार करेगा और व् यिसाय योििा के एक भाग के रूप में अिुमोदि के जलए आयोग को ऐसी योििा
प्रस्ट्तुत करेगा:
आग े यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक ऐसी जबिली खरीद योििा में इि जिजियमों के अिुसार दीघाचिजध (~5 से
25 िर्च), मध् यािजध ( 1 से 5 िर्च) और जबिली खरीद के अल्पािजध (1 िर् चतक) स्रोत िाजमल हो सकत े ह;ैं
ख) जितरण लाइसेंसधारी की जबिली खरीद योििा में जिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
(i) असीमजत आधार लोड और आपूर्तच के अपिे ्े् के भीतर जबिली के जलए पीक लोड का मा्ात्मक
पूिाचिुमाि;
(ii) जबिली खरीद के चयजित स्रोतों से जबिली आपूर्त च की मा्ा का अिुमाि, जिसमें स्ट्ियं का उत्पादि भी
िाजमल ह,ै यदद कोई हो;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(iii) ऊिाच संर्ण, ऊिा चद्ता, और मांग प् प्रबंधि के जलए प्रस्ट्ताजित उपाय;
(iv) बेस लोड और पीक लोड आिश्यकता को परू ा करि े के जलए जबिली की उपलब्धता का अिुमाि
लगािा:
बिते दक मांग और आपूर्त च का ऐसा अिुमाि मगे ािाट (मेगािाट) में माह-िार आधार पर होगा और
साथ ही इसे जमजलयि यूजिटों (एमयू) में व्यक्त दकया िाएगा;
(v) आयोग के संबंजधत जिजियमों के अिुसार आपूर्तच की गुणित्ता और जिश्वसिीयता के संबंध में मािक
बिाए रखे िाएगं े;
(vi) जबिली खरीद के िए स्रोतों की आिश्यकता, जिसम ें जििी उत्पादि ्मता म ें िृज्, यदद कोई हो,
और आपूर्त च के पहचािे गए िए स्रोत, िो उपयुचक्त (i) से (v) के आधार पर हों;
(vii) ऐसी खरीद के जलए जबिली, मा्ा और लागत अिुमाि के स्रोत:
बिते दक लंबी अिजध की खरीद योििा म ें जिजहत पूिाचिुमाि या अिुमािों को खरीदी िाि े िाली
जबिली की मा्ा (एमय ू में) और अजधकतम मांग (मगे ािाट में) के संदभच म ें पीक और ऑफ-पीक
अिजध के जलए अलग-अलग दकया िाएगा:
बिते दक जियं्ण अिजध के जलए पूिाचिुमाि या अिुमाि जिय्ं ण अिजध में प्रत्येक महीि े के जलए तैयार दकए
िाएंगे:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक दीघचकाजलक खरीद योििा आपूर्तच के जिजभन्न स्रोतों की लागतों के बारे म ें
उपलब्ध िािकारी के आधार पर एक लागत प्रभािी योििा बिाई िाएगी;
ग) पूिाचिुमाि या अिुमाि जपछल ेआंकड़ों, जबिी पूिाचिुमाि, हाजि म ें कमी की पहल के प्रभाि, उत्पादि स्ट्टेिि संयं्
लोड कारकों म ें सुधार, समग्र आर्थचक जिकास, जबिली के गहि ्े्ों की खपत में िृज्, जबिली ्े् म ें प्रजतस्ट्पधा च
होिे और अन्य प्रासंजगक कारकों के आधार पर पूिाचिुमाि तकिीकों का इस्ट् तेमाल करके तैयार दकया िाएगा;
घ) िहां आयोग ि े सौर ऊिाच सजहत ऊिाच के सह-उत्पादि या ििीकरणीय स्रोतों से खरीद े िाि े िाले जितरण
लाइसेंसधारी के ्े् में जबिली की कुल खपत का कोई प्रजतित जिर्दष्टच दकया ह,ै तो जबिली खरीद योििा में कम
से कम जिर्दष्टच स्ट्तर तक ऐसे स्रोतों से खरीद की योििा िाजमल होगी;
ङ) जितरण लाइसेंसधारी जिद्युत खरीद योििा तैयार करत े समय राज्य रांसजमिि उपयोजगता स े भी परामिच करेगा,
और रांसजमिि प्रणाली योििा के साथ ऐसी योििा की जिरंतरता सुजिजित करि े के जलए अपिी जिद्युत खरीद
योििा की एक प्रजत राज्य रांसजमिि उपयोजगता को भेिेगा;
च) जबिली खरीद के जलए प्रत् यके दीघाचिजध/ मध्यािजध समझौते या व्यिस्ट्था, जिसमें उत्पादि कंपिी या
लाइसेंसधारी से जितरण लाइसेंसधारी द्वारा या आपूर्तच के दकसी अन्य स्रोत से, स्ट्टैंडबाय आधार िाजमल ह,ै और
दकसी मौिूदा समझौते या व्यिस्ट्था म ेंकोई भी पठरितिच आयोग के पूिच अिुमोदि से लागू होगा:
बिते दक अपिी ििीकरणीय खरीद बाध् यता (आरपीओ) को पूरा करि े के जलए आयोग द्वारा जिधाचठरत सामान्य/
िरीय टैठरफ पर जबिली ििीकरणीय ऊिाच स्रोतों की खरीद हते ु आयोग के पूिच अिुमोदि की आिश् यकता ि हो।
छ) जितरण लाइसेंसधारी, इि जिजियमों के तहत खरीद योििा प्रस्ट्तुत करिे के समय पहल े से ज्ञात या उपलब्ध िहीं
अजतठरक्त िािकारी के पठरणामस्ट्िरूप, मध्यािजध समी्ा के जलए अपिी याजचका के भाग के रूप म ेंिेर् जियं्ण
अिजध के जलए जबिली खरीद योििा में आिोधि के जलए आिेदि कर सकता ह;ै
ि) आयोग खरीद योििा के अिुमोदि के समय आयोग को अजतठरक्त सूचिा के पहले से ज्ञात या उपलब्ध िहीं होिे
के पठरणामस्ट्िरूप, यदद िह उजचत समझे, स्ट्ितः संज्ञाि लते े हुए या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर याजचका
पर मध्यािजध समी्ा के भाग के रूप में िेर् जियं्ण अिजध के जलए जितरण लाइसेंसधारी की खरीद योििा म ें
संिोधि कर सकता ह;ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 13
झ) आयोग द्वारा अिुमोददत जियं्ण अिजध के जलए जिद्युत खरीद योििा के अलािा, जितरण लाइसेंसधारी िर् च के
दौराि अजतठरक्त जबिली की खरीद कर सकता ह,ै िहां िर्च के दौराि जबिली की मांग में अप्रत्याजित िृज् हुई ह ै
या आपूर्तच के दकसी अिुमोददत स्रोत से जबिली की आपूर्तच में कमी या जिफलता हुई ह ै या िब मौिूदा अिुबंजधत
स्रोतों से जबिली की सोर्सिंग अन्य उपलब्ध िैकजल्पक स्रोतों की तुलिा में महगं ी हो िाती ह,ै तो जितरण
लाइसेंसधारी जबिली की खरीद के जलए अजतठरक्त समझौता या व्यिस्ट्था कर सकता ह।ै
बिते दक िर्च की छमाही के पहले या दसू रे ब्लॉक के दौराि, खरीदी गई जबिली की मा्ा या लागत म ें कोई भी
जभन्नता, जिसम ें पहल े से अिमु ोददत स्रोत के अलािा कोई अन्य स्रोत भी िाजमल ह,ै जिसके आयोग द्वारा
अिुमोददत पांच प्रजतित से अजधक होिे की उम्मीद ह,ै के जलए पूिच अिुमोदि लिे े की आिश्यकता होगी:
ञ) बिते दक पांच प्रजतित की सीमा जििी उत्पादि के जलए ईंधि की कीमत म ें पठरितिच या एफपीपीसीए प्रणाली के
माध्यम से िसूली की अिुमजत दी िािे िाली जबिली खरीद की जिजित या पठरितिच ीय लागत के कारण खरीदी
गई जबिली की लागत में जभन् िता पर लागू िहीं होगी;
ट) जितरण लाइसेंसधारी जितरण प्रणाली की जस्ट्थरता को खतरा पैदा करि े िाली आपात जस्ट्थजत स े जिपटि े के जलए
आयोग के पूिच अिुमोदि के जबिा जबिली की खरीद के जलए अल्पकाजलक व्यिस्ट्था या समझौता कर सकता ह:ै
बिते दक अल् पािजध जबिली खरीद, जिसके जलए पूिच अिुमोदि की आिश्यकता िहीं होती ह,ै के जलए कोई
समझौता या व्यिस्ट्था करिे की तारीख से तीस ददिों के भीतर, जितरण लाइसेंसधारी आयोग को इसका जििरण
प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें मा्ा, टैठरफ गणिा, अिजध, आपूर्तचकताच भाग, आपूर्तचकताच चयि की जिजध और ऐसे अन्य
जििरण िाजमल होंग े िैसा दक आयोग को आिश्यक हो सकते ह ैं तादक यह पता लग सके दक इस जिजियम में
जिर्दष्टच ितों का अिुपालि दकया गया ह;ै
ि) िहां आयोग के पास यह माििे के जलए उजचत आधार ह ैं दक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकया गया करार या
व्यिस्ट्था जिजियम 8.7(झ) और 8.7(ञ) में जिर्दष्टच मािदडं ों को पूरा िहीं करता ह,ै तो िह इिसे उत्पन्न होि े िाल े
अिुमोददत स्ट्तर पर जबिली खरीद की कुल लागत में की गई दकसी भी िृज् या इसके पठरणामस्ट्िरूप जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए दकसी भी िुकसाि को उपभोक्ताओं पर डालिे से मिा कर सकता ह।ै
9. बहु िर्ीय टैठरफ अिप्रु योग
9.1. आिेदक जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर् च के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता का पूिाचिुमाि और जियं्ण अिजध के
पहले िर्च का टैठरफ प्रस्ट्ताि, इि जिजियमों में प्रदाि की गई प्जत और आयोग द्वारा समय-समय पर जिर्दष्टच
प्रारूपों म ें प्रस्ट्तुत करेगा। आिेदि के साथ ऐसे िल्ु क देय होंगे, िैसा दक आयोग द्वारा 30 ििंबर, 2021 तक
समय-समय पर यथा संिोजधत संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (कायच संचालि) जिजियम, 2009 म ें जिर्दष्टच
दकया िा सकता ह:ै
बिते दक आिेदि के साथ ििीितम उपलब्ध लेखा-परीज्त लेखों और िर्च के पहले छह महीिों के दौराि
िास्ट्तजिक जिष्प ादि के आधार पर चालू िर् च के जलए िार्र्चक जिष्प ादि समी्ा और बाद के छह महीिों के जलए
अिुमािों के आधार पर ट्रू-अप याजचका भी प्रस्ट् तुत की िाएगी।
9.2. आिेदक व्यजक्तगत पठरितचिों के व्यिहार से संबंजधत अिुमािों का उपयोग करके समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता का
पूिाचिुमाि लगाएगा जिसमें जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर् च के दौराि कुल रािस्ट्ि आिश्यकता िाजमल ह,ै और
इसमें अन् य बातों के साथ-साथ जिस्ट्तृत श्रेणीिार जबिी और मांग अिुमाि, जबिली खरीद योििा, पूंिी जिििे
योििा, आयोग द्वारा समय-समय पर जिर्दष्टच ददिा-जिदिे ों और प्रारूपों के अिुसार इि जिजियमों और
व्यािसाजयक योििा में जिर्दष्टच मापदंडों का अिुमाि िाजमल ह।ै
9.3. आिेदक जिम्नजलजखत के आधार पर टैठरफ और प्रभारों से अपेज्त रािस्ट्ि का पूिाचिुमाि लगाएगा:
क) उत्पादि कंपिी के मामल े म,ें जियं्ण अिजध के भीतर आगामी जित्तीय िर्च के जलए प्रत्येक यूजिट/ स्ट्टेिि
द्वारा उत्पाददत की िाि े िाली जबिली की मा्ा का अिुमाि;
ख) रांसजमिि लाइसेंसधारी के मामले म,ें जियं्ण अिजध के भीतर आगामी जित्तीय िर्च के जलए रांसजमिि
प्रणाली उपयोगकताचओं को आिंठटत रांसजमिि ्मता का अिमु ाि;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ग) दकसी जितरण लाइसेंसधारी के मामल े म,ें उपभोक्ताओं को आपूर्तच की िाि े िाली जबिली की मा्ा का
अिुमाि और जियं्ण अिजध के भीतर आगामी जित्तीय िर्च के जलए जितरण प्रणाली उपयोगकताचओं द्वारा
संचाजलत दकया िाएगा;
घ) आिेदि करि े की तारीख को लागू टैठरफ।
ङ) प्रस्ट् ताजित टैठरफ।
9.4. कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के पूिाचिुमाि तथा जियं्ण अिजध के पहल े िर् च के जलए टैठरफ और प्रभारों से अपेज्त
रािस्ट्ि के आधार पर, जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के जलए उत्पादि कंपिी,
रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी, जियं्ण अिजध के पहल े िर्च के जलए टैठरफ का प्रस्ट्ताि
करेंग:े
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ताजित टैठरफ जिजियम 68 और इि जिजियमों के अिुसार हों।
9.5. आिेदक पूिाचिुमाि के समथचि म ें पणू च जििरण प्रदाि करेगा, जिसमें जपछल े जिष्प ादि का जििरण, द्ता या
उत्पादकता लाभ, तकिीकी अध्ययि, संजिदात्मक व्यिस्ट्था और/या माध्यजमक अिुसंधाि के जलए प्रस्ट्ताजित
पहल िाजमल ह ै लेदकि यह इि तक ही सीजमत िहीं होगी, तादक आयोग पूिाचिुमाि के औजचत्य का आकलि कर
सके।
9.6. आिेदि प्राप्त होिे पर, आयोग या तो:
क) संपूणच जियं्ण अिजध के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और जियं्ण अिजध के पहल े िर् च के टैठरफ को
अिुमोददत करिे का आदिे िारी करेगी; या
ख) आिेदि को अस्ट्िीकार करेगा, जिसके कारणों को िैसा आयोग उजचत समझे, जलजखत में दि चदकया िाएगा:
बिते दक आिेदक को उसके आिेदि को अस्ट्िीकार करि े से पहले सुििाई का उजचत अिसर ददया िाएगा।
10. जिजिष्ट पठरितिच ों के जलए अिमु ाि
10.1. आयोग, व् यिसाय योििा और/या बहुिर्ीय टैठरफ याजचका को मंिूरी देते समय, कुछ पठरितचिों के जलए
अिुमाि लगा सकता ह,ै जिसमें सहायक खपत, स्ट्टेिि ताप दर, ओएडं एम व् यय, टीएडं डी हाजि आदद िाजमल
हो सकती ह ैंलेदकि य ेइि तक ही सीजमत िहीं होंगी:
बिते दक उपयोजगताएं बहुिर्ीय टैठरफ याजचका पर आदेि म ेंजिर्दष्टच मािदडं ों का पालि करेंगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक उत् पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा
दक मामला हो, िेर् जियं्ण अिजध के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की मध्यािजध समी्ा के समय समी्ा
की मांग कर सकता ह।ै
11. मध्यािजध समी्ा
11.1. लाइसेंसधाठरयों द्वारा मध्यािजध समी्ा के जलए एक याजचका दायर की िा सकती ह,ै जिसमें पहले िर् च अथाचत ्
जित्त िर्च 2022-23 के ट्रू-अप के जलए आिेदि और जियं्ण अिजध के तीसरे िर्च, अथाचत ् जित्त िर्च 2024-25
के जलए टैठरफ जिधाचरण िाजमल होगा:
बिते दक याजचका में ऐसी िािकारी िाजमल होगी िैसा आयोग द्वारा लेखा जििरणों, बही खातों के उ्रण
और अन्य जििरणों के साथ जिधाचठरत दकया िाएगा, क्योंदक ऐसा कुल रािस्ट्ि आिश्यकता का अिुमोददत
पूिाचिुमाि लगाि े तथा टैठरफ और प्रभारों स े अपेज्त रािस्ट्ि स े पठरचालि तथा जित्तीय जिष्पादि म ें दकसी भी
अंतर के कारणों और सीमा का आकलि करिे के जलए आिश्यक होगा।
11.2. मध्यािजध समी्ा का कायच्े् जियं्ण अिजध के पहल े तीि िर्ों के जलए अिुमोददत पूिाचिमु ाि की तलु िा म ें
िास्ट्तजिक पठरचालि और जित्तीय जिष्प ादि; और कुल रािस्ट्ि आिश्यकता का संिोजधत पूिाचिुमाि, मौिूदा
टैठरफ से अपेज्त रािस्ट्ि, अपेज्त रािस्ट्ि अंतर, और जियं्ण अिजध के चौथ े और पांचिें िर्च के जलए जिजिष्ट
पठरितचि के जलए प्रस्ट्ताजित अिुमाि का तलु िात् मक होगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 15
बिते दक मध्यािजध समी्ा के भाग के रूप में, आयोग अन् य बातों के साथ-साथ जियं्ण अिजध के पहल े तीि
िर्ों के जलए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर उजचत मािे िाि े िाली श्रणे ीिार जबिी, जबिली खरीद
व्यय, ओएंडएम व् यय, पूंिीगत व्यय से संबंजधत व् ययों को अलग-अलग सिं ोजधत कर सकता ह:ै
आग े यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक मध्यािजध समी्ा में दकए गए संिोधिों के आिश्यक औजचत्य को
मध्यािजध समी्ा आदेि में उललेख दकया िाएगा।
11.3. जिजियम 11.2 के तहत समी्ा के पूरा होिे पर, आयोग जिजियम 13 के तहत जिर्दष्टच पठरितचिों के जलए,
याजचकाकताच (जियं्णीय कारकों) के जियं्ण िाले कारकों या उसके जियं्ण से परे कारकों (जियं्णीय
कारकों) के जलए जिष्प ादि में कोई पठरितचि या अपेज्त पठरितचि करेगा:
बिते दक जिजियम 13.1 के तहत जिर्दष्टच पठरितिच ों के अलािा अन्य पठरितचिों के जलए जिष्प ादि में दकसी भी
जभन्नता या अपेज्त जभन्नता की आमतौर पर जियं्ण अिजध के दौराि आयोग द्वारा समी्ा िहीं की िाएगी
और इसे परू ी तरह से जियं्णीय कारकों के जलए जिम्मेदार िहराया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक, िहां याजचकाकताच का माििा ह ै दक जिजियम 13.1 के तहत जिर्दष्टच दकसी
भी पठरितचि के जलए, गैर-जियं्णीय कारकों के कारण दकसी भी िर्च के जिष्प ादि में कोई सामग्री जभन्नता या
अपेज्त जभन्नता ह,ै तो िह ऐस ेपठरितचि को िाजमल करिे के जलए आयोग में आिेदि कर सकता ह।ै
12. जिय्ं ण अिजध के दौराि िार्र्कच जिष्प ादि समी्ा, ट्रूबइंग-अप और टैठरफ जिधारच ण
12.1. उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी इि जिजियमों के अिुसार जियं्ण अिजध
के दौराि िार्र्चक जिष्प ादि समी्ा और व् ययों और रािस्ट्ि को ट्रूअप दकए िािे के अधीि होंग।े
12.2. उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइससें धारी चालू िर्च की िार्र्चक जिष्प ादि समी्ा के
जलए आिेदि दायर करेंगे, िो जपछल े िर्च या उस िर् च के जलए लेखा परीज्त लेखा में उपलब्ध ह ैं और प्रत्यके
िर्च के 30 ििंबर स ेपहल ेआयोग द्वारा समय-समय पर जिर्दष्टच प्रारूपों में टैठरफ का जिधाचरण दकया गया ह:ै
बिते दक उत् पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा मामला हो, आयोग द्वारा
जिर्दष्टच अिुसार आयोग को लखे ा परीज्त लेखों के साथ, बही खातों के उ्रण के साथ सचू िा प्रस्ट्ततु करेगा,
और ऐसे अन्य जििरण के रूप में आयोग को कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के अिुमोददत पूिाचिुमाि तथा टैठरफ और
प्रभारों से अपेज्त रािस्ट्ि से जित्तीय जिष्प ादि में दकसी भी जभन्नता के कारणों और सीमा का आकलि करिे की
आिश्यकता हो सकती ह।ै
12.3. िार्र्चक जिष्प ादि समी्ा, ट्रूबइंग अप और टैठरफ जिधाचरण का कायच्े् कुल रािस्ट्ि आिश्यकता तथा टैठरफ
और िुल्क स े अपेज्त रािस्ट्ि के अिुमोददत पूिाचिुमाि के साथ उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या
जितरण लाइसेंसधारी के जिष्प ादि की तलु िा होगी और इमसें जिम्नजलजखत िाजमल होगा:
क) ट्रू-अप: जित्तीय िर्च के जलए आिेदक के लेखा-परीज्त जित् तीय और िास्ट् तजिक पठरचालिात् मक जिष्प ादि
की तुलिा जिसके जलए जििेकसम् मत िांच के अधीि ऐसे जपछल े जित्तीय िर्च के जलए अिुमोददत
पूिाचिुमाि के साथ ट्रू-अप दकया िा रहा ह;ै
ख) िार्र्कच जिष्प ादि समी्ा: चाल ू जित्त िर् च के जलए आिेदक के संिोजधत जिष्प ादि लष्योंयों के अिुमाि की
तुलिा चाल ू जित्तीय िर्च की जियं्ण अिजध के अिरूु प टैठरफ आदिे म ें अिुमोददत पूिाचिमु ाि के साथ
जििेक िांच के अधीि होगी;
ग) िर्च के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के संिोजधत पूिाचिुमाि के आधार पर जियं्ण अिजध के आगामी
िर्च के जलए टैठरफ जिधारच ण;
घ) आयोग द्वारा समय-समय पर िारी जिदेिों के अिपु ालि की समी्ा;
ङ) अन्य प्रासंजगक जििरण, यदद कोई हो।
12.4. प्रदिया के परू ा होि े पर, आयोग िीचे जिजियम 13 के तहत जिर्दष्टच पठरितचि के जलए जिष्प ादि म ें कोई भी
पठरितचि या अपेज्त पठरितिच करेगा, जिसके कारक आिदे क (जियं्णीय कारकों) के जियं्ण म ें होंगे या16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
आिेदक (गैर-जियं्णीय कारकों) के जियं्ण से परे होंगे:
बिते दक जिजियम 13.1 के तहत जिर्दष्टच पठरितिच ों के अलािा पठरितिच ों के जलए जिष्प ादि म ें दकसी भी
जभन् िता या अपेज्त जभन् िता की आमतौर पर जियं्ण अिजध के दौराि आयोग द्वारा समी्ा िहीं की िाएगी
और इसे परू ी तरह से जियं्णीय कारकों के जलए जिम्मेदार िहराया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक, िहां याजचकाकताच का माििा ह ै दक जिजियम 13.1 के तहत जिर्दष्टच दकसी
भी पठरितचि के जलए, दक गरै -जियं्णीय कारकों के कारण दकसी भी िर्च के जलए जिष्प ादि म ें कोइ सामग्री
जभन्नता या अपेज्त जभन्नता ह,ै तो यह आयोग पर जिभरच करेगा दक िह ऐसे पठरितिच को िाजमल करे।
12.5. प्रदिया पूरा होि े पर, आयोग यह ठरकाडच करते हुए आदेि पाठरत करेगा दक:
क) गैर-जियं्णीय कारकों से संबंजधत अिुमोददत लागत के घटक, िो जपछले िर् च के दौराि िसूल िहीं दकए गए
थे, इि जिजियमों के जिजियम 14 के अिुसार टैठरफ में पाठरत दकए िाएंगे:
बिते दक, उत्पादि कंपिी के जलए, उपयुचक् त प्रदिया लाग ू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार होगी।
ख) जियं्णीय कारकों के कारण रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को कुल लाभ या हाजि, और
इि जिजियमों के जिजियम 15 के अिुसार साझा दकए िा सकिे िाले ऐसे लाभ या ऐसी हाजि की मा्ा के जलए
मंिूरी दी गई ह:ै
बिते दक, उत्पादि कंपिी के जलए, उपयुचक् त प्रदिया लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार होगी।
ग) उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को उस अिजध के जलए रािस्ट् ि अंतर की
राजि पर लागत िहि लागत की अिुमजत दी िाएगी जिस तारीख से ऐसा अंतर हुआ ह ै अथाचत् िर् च के अंत स े
जिसके जलए ट्रू-अप दकया गया ह,ै से लेकर इसके समाधाि िाले िर् च के अंत तक रािस्ट् ि में घाटे के जित् त-पोर्ण
के जलए लाइसेंसधारी द्वारा जलए गए ऋण की िास्ट् तजिक दर के आधार पर इसका समाधाि दकया िाता है:
बिते दक रािस्ट्ि अंतर की राजि पर िहि लागत जििेकसम् मत िांच और िर् च से पहल े के िर्ों में िहि लागत
खचच करि े के दस्ट्तािेिी साष्योंय प्रस्ट्तुत करि े की ित च पर अिुमजत दी िाएगी जिसमें रािस्ट्ि अतं र का समाधाि
दकया गया हो:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक यदद रािस्ट्ि घाटे के जित्तपोर्ण के जलए कोई ऋण िहीं जलया गया ह,ै तो
आयोग एक (1) िर् च के जलए भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ उसके दकसी भी प्रजतस्ट्थापि पर
साधारण ब्याि के आधार पर िहि लागत की अिुमजत दगे ा, िो आरबीआई द्वारा ितचमाि म ें 1 िर्च की अिजध
के जलए अजधसूजचत दकए गए अिुसार होगा, िैसा दक प्रासंजगक िर्च तथा 100 आधार अंकों के आधार पर 1
अप्रैल को लाग ूहो सकता ह;ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक रािस्ट्ि अजधिेर् के मामले में, आयोग लाइसेंसधारी से उस तारीख से िहि
लागत िसूलगे ा जिस पर ऐसा अजधिेर् देय हो गया ह,ै अथातच ् उस िर्च के अंत स,े जिसके जलए ट्रू-अप दकया
गया ह,ै से लेकर िर्च के अंत तक, जिसका साधारण ब्याि पर एक (1) िर्च के जलए भारतीय स्ट् टेट बैंक
(एसबीआई) एमसीएलआर/ दकसी भी प्रजतस्ट्थापि पर समाधाि दकया िाता ह ै िो आरबीआई द्वारा ितचमाि म ें
1 िर्च की अिजध के जलए अजधसूजचत दकए गए अिुसार होगा, िैसा दक प्रासंजगक िर्च तथा 100 आधार अंकों
के आधार पर 1 अप्रलै को लागू हो सकता ह;ै
घ) आगामी जित्तीय िर्च के जलए अिुमािों और टैठरफ में संिोधि।
13. जिय्ं णीय और गरै -जिय्ं णीय कारक
13.1 इि जिजियमों के उद्देश्य के जलए, रांसजमिि या जितरण लाइसेंसधारी के जलए "गरै -जियं्णीय कारक" िब्द म ें
जिम्नजलजखत कारक िाजमल होंगे, जििका लाइसेंसधारी द्वारा उपिमि िहीं दकया िा सकता था:
क) अप्रत्य ाजित घटिाएं;
ख) जिजध, न् यायाजयक घोर्िाओं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयोग के आदेिों म ेंपठरितिच ;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 17
ग) उपभोक्ताओं की संख्या या जमश्रण म ेंजभन्नता या उपभोक्ताओं को आपूर्त च की गई जबिली की मा्ा;
घ) अंतरराज्यीय रांसजमिि हाजि;
ङ) स्ट्िीकृत स्रोतों से जबिली खरीद की दर में जभन्नता के कारण जबिली खरीद की लागत म ें जभन्नता, जबिली खरीद
समझौते या आयोग द्वारा अिुमोददत व्यिस्ट्था की ितों के अधीि;
च) ईंधि लागत म ेंजभन्नता;
छ) जबिली खरीद जमश्रण म ेंपठरितचि;
ि) मुद्रास्ट्फीजत;
झ) जितरण लाइसेंसधारी के जलए रांसजमिि प्रभार;
ञ) दीघाचिजध ऋणों के जलए बािार ब्याि दरों में जभन्नता;
ट) कमचचाठरयों के िेति आयोग और अंजतम देयताओं की आिश् यकता के जलए एक-बारगी भुगताि तक सीजमत
कमचचारी व् यय;
ि) कर और सांजिजधक िल्ु क;
ड) आय पर कर;
ढ) अिोध् य ऋणों को बट्टे खात े में डालि े से प्राप् त आय:
बिते दक िहां आिेदक का माििा ह,ै ऊपर जिर्दष्टच िहीं दकसी भी पठरितचि के जलए गरै -जियं्णीय कारकों के
कारण दकसी भी जित्तीय िर्च के जलए जिष्प ादि में सामग्री जभन्नता या अपेज्त जभन्नता ह,ै तो ऐसे आिेदक ऐस े
जित्तीय िर्च के जलए इस जिजियम के तहत आयोग के जििेक पर ऐसे पठरितिच को िाजमल करिे के जलए आयोग
पर आिेदि कर सकता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक उत्पादि कंपिी के जलए गरै -जियं्णीय कारक सीईआरसी टैठरफ जिजियमों में
जिर्दष्टच अिुसार होंगे।
13.2 इि जिजियमों के उद्देश्य से, रासं जमिि या जितरण लाइसेंसधारी के जलए "जियं्णीय कारक" िब्द में उि कारकों
को िाजमल दकया िाएगा िो लाइसेंसधारी के जियं्ण म ें थ,े जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिम्ि जलजखत िाजमल
ह:ैं
क) पूंिीगत व्यय पठरयोििा के कायाचन्ियि में समय और/या लागत िृज्/्मता के कारण पूंिीकरण म ें
जभन्नता, ऐसी पठरयोििा के कायच्े् में अिुमोददत पठरितचि, सांजिजधक िुल् क म ें पठरितिच या अप्रत्य ाजित
जस्ट् थजतयों के कारण ि हों;
ख) ब्याि और जित्त प्रभारों म ें जभन्नता, इदिटी पर प्रजतलाभ, और पूंिीकरण में जभन्नता के कारण मल्ू यह्रास,
िैसा दक ऊपर खंड (क) म ेंजिर्दष्टच ह;ै
ग) जितरण लाइसेंसधारी की तकिीकी और िाजणजज्यक हाजि म ेंजभन्नता;
घ) रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए अंतर-राज्य ीय रांसजमिि हाजि;
ङ) रांसजमिि प्रणाली की उपलब्धता;
च) जिष्प ादि मापदडं ों में जभन्नता;
छ) समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा राज्य और सघं राज्य ्े् (जितरण लाइसेंसधाठरयों के जलए जिष्प ादि
मािक) जिजियम, 2015 के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग में जिर्दष्टच मािकों को पूरा करिे म ें
जिफलता;
ि) श्रम उत्पादकता म ेंजभन्नता;
झ) मुद्रास्ट्फीजत की सीमा को छोड़कर ओएंडएम व् ययों म ेंजभन्नता;18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ञ) जिजियम 63 के प्रािधािों के अिुसार बट्टे खाते म ेंडाला गया अिोध् य ऋण:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक उत्पादि कंपिी के जियं्णीय कारक लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों म ें
जिर्दष्टच होंगे।
14. गरै -जिय्ं णीय कारकों के कारण लाभ या हाजि को आग ेदिे ेके जलए प्रणाली
14.1. गैर-जियं्णीय कारकों के कारण रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को अिमु ोददत कुल लाभ
या हाजि को रांसजमिि लाइससें धारी या जितरण लाइसेंसधारी के टैठरफ में समायोिि के रूप में ऐसी अिजध में
डाला िाएगा, िैसा दक इि जिजियमों के तहत पाठरत आयोग के आदेि में जिर्दष्टच दकया िा सकता ह:ै
बिते दक उत्पादि कंपिी के जलए गरै -जियं्णीय कारकों के कारण लाभ या हाजि को आगे देि े की प्रणाली लाग ू
सीईआरसी टैठरफ जिजियमों म ेंजिर्दष्टच की िाएगी।
14.2. रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा सत्यापि के जलए अपेज्त अिुसार जिस्ट्तृत
गणिाओं और सहायक दस्ट्तािेिों के साथ आयोग को दकए गए व् यय और अर्िचत रािस्ट्ि और आयोग द्वारा
अिुमोददत आंकड़ों के बीच जभन्नता का जििरण जिर्दष्टच प्रारूप में प्रस्ट्ततु करेगा।
15. जिय्ं णीय कारकों के कारण लाभ या हाजि को बाटं ि ेकी प्रणाली
15.1. जियं्णीय कारकों के कारण रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को अिमु ोददत कुल लाभ
लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के बीच समाि रूप से साझा दकया िाएगा:
15.2. जियं्णीय कारकों के कारण रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को अिुमोददत कुल हाजि, यदद
कोई हो, िो लाइसेंसधारी के कारण होगी, को उपभोक्ताओं पर िहीं डाला िाएगा।
15.3. उत्पादि कंपिी के जलए जियं्णीय कारकों के कारण लाभ या हाजि को बांटिे की प्रणाली लागू सीईआरसी
टैठरफ जिजियमों में जिर्दष्टच होगी।
16. टैठरफ का जिधारच ण
16.1. टैठरफ के जिधाचरण के जलए आयोग द्वारा आयोजित की िािे िाली कायचिाही समय-समय पर यथा संिोजधत
संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (कायच संचालि) जिजियम, 2009 के अिुसार होगी।
16.2. इि जिजियमों म ें जिजहत दकसी भी बात के होते हुए, आयोग को जिबंधि एिं ितों सजहत हर समय टैठरफ
जिधाचठरत करि,े चाह े स्ट्ितः आधार पर हो या उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा दायर याजचका पर हो, का अजधकार होगा:
बिते दक टैठरफ का ऐसा जिधाचरण दकसी समझौते या व्यिस्ट्था के अिुसार हो या अन्यथा आयोग द्वारा पहल े
अिुमोददत दकया हो अथिा िहीं तथा इि जिजियमों की प्रयोज्यता से पहल े या बाद म ें दकसी भी समय दकया
गया हो।
16.3. इि जिजियमों म ें जिजहत दकसी भी चीि के बाििूद, आयोग सभी टैठरफ को अपिाएगा, यदद इस तरह के टैठरफ
का जिधाचरण केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिा-जिदेिों के अिुसार बोली लगािे की पारदिी प्रदिया के माध्यम से
दकया गया ह:ै
बिते दक आिेदक ऐसी िािकारी प्रदाि करेगा जिसकी आयोग को स्ट् ियं को संतुष्ट करिे के जलए आिश्यकता हो
सकती ह ैदक इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिा-जिदेिों का जिजधित पालि दकया गया ह।ै
16.4. मौिदू ा उत्प ादि स्ट्टेिि के जलए टैठरफ का जिधारच ण:
क) िहां आयोग िे इि जिजियमों के लागू होि े की तारीख स े पहल े दकसी भी समय उत्पादि कंपिी और
जितरण लाइसेंसधारी के बीच जबिली खरीद समझौते या व्यिस्ट्था को मंिूरी दी ह ै या मौिूदा उत्पादि
इकाई/ स्ट्टेिि से जबिली की आपूर्तच के जलए उसमें जिजहत टैठरफ को अपिाया ह,ै उत्पादि कंपिी द्वारा
जितरण लाइसेंसधारी से जबिली आपूर्तच का टैठरफ ऐसे जबिली खरीद समझौते या ऐसी अिजध के जलए की
गई व्यिस्ट्था के अिुसार जलया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 19
ख) िहां, इि जिजियमों को लाग ू करिे की तारीख के रूप में, मौिूदा उत्पादि केंद्र से जबिली की आपूर्त च के
जलए दकसी उत्पादि कंपिी और जितरण लाइसेंसधारी के बीच जिद्युत खरीद समझौते या व्यिस्ट्था को
आयोग द्वारा अिुमोददत िहीं दकया गया ह ै या उसमें ददए गए टैठरफ को आयोग द्वारा िहीं अपिाया गया
ह ै या िहां कोई जिद्युत खरीद समझौता या व्यिस्ट्था िहीं ह,ै िहां ऐसी उत्पादि कंपिी द्वारा जितरण
कंपिी को की गई जबिली की आपूर्तच आयोग द्वारा अिुमोददत जिद्युत खरीद समझौते के अिसु ार होगी:
बिते दक ऐसे जबिली खरीद समझौते या व्यिस्ट्था के अिुमोदि के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा
आयोग को इि जिजियमों की अजधसूचिा की तारीख स े तीि (3) महीि े की अिजध के भीतर एक आिेदि
ददया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक ितचमाि समझौते या व्यिस्ट्था, िैसा भी मामला हो, के तहत जबिली
की आपूर्तच िारी रखि े की अिमु जत दी िाएगी, िब तक दक आयोग ऐसे खरीद समझौते को मंिूरी िहीं द े
देता और यदद आयोग ऐस े जबिली खरीद समझौते या व्यिस्ट्था को अस्ट्िीकार करता ह ै तो उसके कारणों
को जलजखत में दिच दकया िाएगा, और उस ेतत्काल बंद कर ददया िाएगा।
16.5. िए उत्प ादि स्ट्टेिि के जलए टैठरफ का जिधारच ण:
क) उत्पादि कंपिी द्वारा जितरण लाइसेंसधारी को िई उत्पादि इकाई/ स्ट्टेिि के जलए जबिली की आपूर्तच का
टैठरफ, टैठरफ आयोग द्वारा अिमु ोददत जिद्युत खरीद समझौते के अिुसार होगा।
16.6. रांसजमिि, जडस्ट्रीब्यिू ि िायस च जबििसे और खदु रा आपर्ू त चव्य िसाय के जलए टैठरफ का जिधारच ण:
क) आयोग, रांसजमिि या जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा ददए गए आिेदि के आधार पर जिजियम 17 के
अिुसार जिम्ि जलजखत के जलए टैठरफ का जिधाचरण करेगा:
(i) इि जिजियमों के अध्याय 5 में जिजहत जिबंधि एिं ितों के अिसु ार जबिली का पारेर्ण;
(ii) इि जिजियमों के अध्याय 6 में जिजहत जिबंधि एिं ितों के अिसु ार जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििसे ; और
(iii) इि जिजियमों के अध्याय 7 में जिजहत जिबंधि एिं ितों के अिसु ार खुदरा आपूर्त च व्यिसाय।
17. दायर करि ेकी प्रदिया
17.1. आिेदक आयोग को अपिी याजचका के भाग के रूप म,ें आयोग द्वारा समय-समय पर जिर्दष्टच ऐसे प्रारूपों म,ें टैठरफ
और प्रभारों स े कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और अपेज्त रािस्ट्ि की अपिी गणिा का पूरा जििरण प्रदाि करेगा, और
तत्प श् चात,् ऐसी आगामी िािकारी या जििरण या दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करेगा िैसा दक आयोग को ऐसी गणिा का
आकलि करिे के जलए आिश्यकता हो सकती ह:ै
बिते दक याजचका के साथ, िहां प्रासंजगक होगा, टैठरफ और प्रभार संिोधि प्रस्ट्ताि में जियं्ण अिजध के संबंजधत
िर्च के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली का श्रणे ीिार टैठरफ दिाचया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आयोग आिेदक द्वारा समय-समय पर प्रस्ट्ततु दकए िािे िाले जििरणों के जलए
अजतठरक्त/ जिकल्प फामेट जिर्दष्टच कर सकता ह,ै जिसकी समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता का आकलि करिे और टैठरफ का
जिधाचरण करि े के जलए यथोजचत आिश्यकता हो सकती ह।ै
17.2. इि जिजियमों में जिर्दष्टच सभी आिश्यकताओं के अिपु ालि म ें सभी अपेज्त िािकारी, जििरण और दस्ट्तािेिों के
साथ एक पूण च याजचका प्राप्त होिे पर, याजचका प्राप्त मािी िाएगी और आयोग याजचका की स्ट्िीकृजत के संबंध म ें
आिेदक को सूजचत करेगा।
17.3. याजचका के साथ आिेदि में उजल् लजखत तथ्यों से पठरजचत व्यजक्त के समथचि में एक हलफिामा संलग् ि दकया िाएगा।
17.4. आिेदक, आयोग द्वारा याजचका की स्ट्िीकृजत के बाद सात (7) ददिों के भीतर, संबंजधत ्े् में व्यापक पठरचालि
िाले कम से कम दो अग्रं ेिी और दो स्ट्थािीय भार्ा दैजिक समाचार-प्ों में अपिी याजचका का िोठटस प्रकाजित
करेगा:
बिते दक याजचका के िोठटस में जिम्नजलजखत मापदंड िाजमल होंगे:20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
i. श्रेणीिार जबिी की मा्ा;
ii. जबिली खरीद मा्ा और लागत;
iii. जितरण हाजि;
iv. सहायक खपत;
v. रांसजमिि/ उत् पादि प्रणाली की उपलब्धता;
vi. िार्र्चक रािस्ट्ि आिश्यकता;
vii. िार्र्चक टैठरफ प्रस्ट्ताि;
viii. आयोग द्वारा समय स ेअजधसूजचत कोई अन्य मापदंड
बिते दक आिेदक दकसी भी व्यजक्त को, ऐसे स्ट्थािों पर और ऐसी दरों पर पूरी याजचका की एक हाडच कॉपी उपलब्ध
कराएगा, िैसा दक आयोग द्वारा जिधाचठरत दकया िा सकता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आिेदक आयोग द्वारा जिजिर्दष्च ट अिुसार आयोग के सम् जिधाचठरत तरीके स े
सभी जिजियामक फाइबलंग, सूचिा, जििरण और दस्ट्तािेिों सजहत अपिी इंटरिेट िेबसाइट पर पाि खोिे िाि े
िाले प्रारूप में या डाउिलोड करिे िाली स्ट्प्रडे िीट प्रारूप म ेंजिस्ट्तृत गणिा भी प्रस्ट्तुत करेगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आिेदक की इंटरिेट िेबसाइट पर ऐसी िािकारी के जलए िेब बलंक आसािी स े
सुलभ होगा, जिसे डाउिलोड करिे के जलए संग्रहीत और प्रमुखता से प्रदर्ितच दकया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आिेदक को आयोग द्वारा ऐसी दकसी िािकारी, जििरण या दस्ट्तािेि उपलब्ध
करािे से छूट दी िा सकती ह,ै िो गोपिीय प्रकृजत की हो।
17.5. टैठरफ जिधाचरण के प्रस्ट्ताि पर कोई सुझाि और आपजत्तयां, यदद कोई हों, तो उन् ह ें प्रकाजित िोठटस में दकसी भी
व्यजक्त द्वारा संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (गोिा राज्य और संघ राज्य ्े् के जलए) के सजचि के सम्
आिेदक को एक प्रजत के साथ दायर दकया िा सकता ह।ै
17.6. आिेदक उपयुचक् त के रूप में िोठटस के प्रकािि की तारीख से सात (7) ददिों के भीतर, प्रकाजित िोठटस का
जििरण िपथ-प् पर आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा और उि समाचार-प्ों की प्रजतयां भी प्रस्ट्तुत करेगा िहा ं
िोठटस प्रकाजित दकया गया ह।ै
17.7. आिेदक आयोग द्वारा जिर्दष्टच समय-सीमा के भीतर अपिे आिदे ि के प्रत्युत्तर म ें प्राप्त सुझािों और आपजत्तयों पर
अपिी ठटप्पजणयां दायर करेगा।
18. टैठरफ आदिे
18.1. आयोग परू ी याजचका को स्ट्िीकार करिे की तारीख से एक सौ बीस (120) ददिों के भीतर, याजचकाकताच द्वारा
बाद में आयोग द्वारा मांगी गई िािकारी को समय पर और जिजभन्न जहतधारकों से प्राप्त सभी सुझािों और
आपजत्तयों पर जिचार करिे के बाद प्रदाि करिे के अधीि होगा:
क) टैठरफ आदिे िारी करेगा; या
ख) यदद ऐसा आिेदि अजधजियम और जिजियमों के प्रािधािों या जिद्यमाि दकसी अन्य कािूि के
प्रािधािों के अिुसार के अिुसार िहीं ह ै तो आिेदि को अस्ट्िीकार कर ददया िाएगा जिसके कारणों
को जलजखत में दिच दकया िाएगा:
बिते दक आिेदक को उसके आिेदि को अस्ट्िीकार करि े स े पहले सुििाई का उजचत अिसर ददया
िाएगा।
18.2. इस प्रकार प्रकाजित टैठरफ उक्त आदेि म ें जिर्दष्टच जतजथ से लाग ू होगा और िब तक सिं ोजधत या जिरस्ट्त िहीं
दकया िाता, तब तक ऐसी अिजध के जलए लाग ूरहगे ा िैसा दक उसमें जिधाचठरत दकया िा सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 21
18.3. आिेदक कम से कम दो अंग्रेिी और दो स्ट्थािीय भार्ा दैजिक समाचार-प्ों में आयोग द्वारा अिुमोददत टैठरफ
प्रकाजित करेगा, िहां उत्पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा मामला हो,
के आपूर्तच ्े् के राज्य में स्ट्थाि का व्यापक पठरचालि हो, िह अपिी इंटरिेट िेबसाइट पर अिुमोददत टैठरफ
अिुसूची प्रदर्िचत करेगा, और उजचत कॉपी करिे के िुल्क का भुगताि करिे पर दकसी भी व्यजक्त को ऐसे टैठरफ
को एक जबिी पुजस्ट्तका के रूप में उपलब्ध कराएगा।
19. टैठरफ आदिे का पालि
19.1. दकसी भी टैठरफ या दकसी भी टैठरफ के भाग को आमतौर पर िर् च म ें एक बार स े अजधक बार संिोजधत िहीं
दकया िा सकता ह,ै जसिाय उसके िहां दकसी ईंधि अजधभार फामूचले की ितों के तहत, िैसा दक जिर्दष्टच दकया
िाए, दकसी पठरितचि के जलए स्ट्पष्ट रूप से अिुमजत दी गई हो।
19.2. यदद कोई भी उत्पादि कंपिी या लाइसेंसधारी अजधजियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा जिधाचठरत टैठरफ
से अजधक मूल्य या िुल्क की िसूली करता ह ै और इि जिजियमों के अिुसार, अजतठरक्त राजि उस व्यजक्त को दये
होगी जिसि े संबंजधत अिजध के दौराि लाग ू बैंक दर के बराबर ब्याि के साथ-साथ ऐसी कीमत या िल्ु क का
भुगताि दकया ह,ै िो दकसी अन्य देयता के जबिा होगी, जिसके जलए ऐसी उत्पादक कंपिी या लाइसेंसधारी
जिम् मदे ार हो सकते ह:ैं
बिते दक दकसी भी प् को दये ऐसे ब्याि को लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम स े िसूली
करिे की अिुमजत िहीं दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक लाइसेंसधारी इसके द्वारा भगु ताि दकए गए या भगु ताि दकए गए ब्याि का
अलग जििरण रखेगा, और उन्ह ेंअपिी याजचका के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
20. टैठरफ का िार्र्कच जिधारच ण
20.1. आयोग जियं्ण अिजध के दौराि प्रत्येक िर् च के जलए एक बहुिर्ीय टैठरफ ढांचे के तहत किर करिे िाली एक
उत्पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के टैठरफ का जिधाचरण करेगा, िो
जिम्नजलजखत के संबंध म ेंजिजियम 18 म ेंजिर्दष्टच समय-सीमा के अिुसार होगा:
क) ऐस े जित्तीय िर्च के जलए उत् पादि कंपिी, रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधाठरयों
के टैठरफ और प्रभारों से समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता और अपेज्त रािस्ट्ि का अिुमोददत
पूिाचिुमाि, जिसमें मध्यािजध समी्ा के समय अिुमोददत संिोधि, यदद कोई हो, िाजमल होगा;
और
ख) अिुमोददत लाभ और हाजि, जिसमें जपछल ेिर्च के ट्रूबइंग अप के बाद टैठरफ के माध् यम से आगे ददए
िािे िाले प्रोत्साहि भी िाजमल होंगे।
21. सजब्सडी प्रणाली
21.1. यदद सरकार को आयोग द्वारा जिधाचठरत टैठरफ में दकसी भी उपभोक्ता या िगच के उपभोक्ताओं को कोई सजब्सडी
देिे की आिश्यकता ह,ै तो सरकार दकसी भी जिदेि के बाििूद, िैसा दक अजधजियम की धारा 108 के तहत
ददया गया हो, सजब्सडी प्रदाि करिे से प्रभाजित जितरण लाइसेंसधारी /व्यजक्त, लाइसेंसधारी या दकसी अन्य
संबंजधत व्यजक्त को एक ितच के रूप में सरकार द्वारा प्रदाि की गई सजब्सडी को लाग ू करि े के जलए मुआििा देि े
हते ु अजग्रम राजि का इि जिजियमों में जिर्दष्टच तरीके से भुगताि करेगा::
बिते दक यदद इि जिजियमों म ें जिजहत प्रािधािों के अिुसार भुगताि िहीं दकया िाता ह ै तो सरकार का ऐसा
कोई जिदेि लागू िहीं होगा और इस संबंध म ें आयोग द्वारा जिधाचठरत टैठरफ आयोग द्वारा आदिे िारी करि े की
तारीख से लागू होगा।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
अध्याय 3: जित्तीय जस्ातं
22. उत्पादि कंपिी के जलए जित्तीय जस्ातं
22.1. उत्पादि कंपिी के जलए पूंिीगत लागत आयोग द्वारा जिधाचठरत की िाएगी, िो जििेकसम् मत िांच के अधीि,
जबिली उत्पादि को जियंज्त करिे िाल े लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के संगत प्रािधािों द्वारा जिदेजित
होगी। इस प्रकार जिधाचठरत पिूं ीगत लागत मौिूदा पठरयोििाओं और िई पठरयोििाओं के जलए टैठरफ के
जिधाचरण का आधार बिगे ी।
22.2. उत्पादि कंपिी के जलए अजतठरक्त पूंिीकरण और ििीकरण तथा आधुजिकीकरण के जलए मािदडं लाग ू
सीईआरसी टैठरफ जिजियमों, जबिली उत्पादि को जियंज्त करिे के अिुसार होंगे।
22.3. इजक्ि टी अिुपात के जलए ऋण को जियंज्त करिे िाले जस्ातं ों, इदिटी पर प्रजतलाभ, ऋण पर ब्याि, जिदेिी
मुद्रा िोजखम जभन्नता, कायचिील पूंिी पर ब्याि, आय पर कर प्जत, उत्पादि कंपिी के जलए कायचिील पूंिी
हते ु मािदंड आदद सजहत जित्तीय जस्ांतों को जबिली के उत्पादि को जियंज्त करिे के जलए लाग ू सीईआरसी
टैठरफ जिजियमों में जिर्दष्टच दकया िाएगा।
23. रासं जमिि और जितरण व्यिसाय के जलए जित्तीय जस्ातं
23.1. इि जिजियमों के इस अध्याय के बाद की धाराओं में जिर्दष्टच जित्तीय जस्ांत रांसजमिि और जितरण
लाइसेंसधारी पर लाग ू होंगे।
24. पिूं ीगत लागत
24.1. पूंिी जििेि पठरयोििा के जलए पूंिीगत लागत में जिम्ि जलजखत िाजमल होंग:े
क) जिमाचण और जित्तपोर्ण िुल्क, िैसा दक आयोग द्वारा जििेकसम् मत िांच के बाद स्ट्िीकार दकया गया ह,ै
के दौराि ब्याि सजहत दकया िािे िाला या अिुमाजित खचच;
ख) इस जिजियम में जिर्दष्टच अजधकतम दरों के अधीि पूंिीकृत प्रारंजभक अजतठरक्त पुिे;
ग) लाइसेंसधारी द्वारा मागाचजधकार प्राप्त करि े पर दकया गया व्यय, िैसा दक आयोग द्वारा जििेकसम् मत
िांच के बाद स्ट्िीकार दकया गया ह;ै
घ) जिजियम 25 के अिुसार जिधाचठरत अजतठरक्त पूंिीकरण;
ङ) िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख तक प्राप्त ऋण राजि से संबंजधत जिदेिी जिजिमय दर जभन्नता के कारण
कोई लाभ या हाजि, िैसा दक आयोग द्वारा जििेकसम् मत िांच के बाद स्ट्िीकार दकया गया ह:ै
बिते दक िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख तक प्राप्त ऋण राजि से संबंजधत जिदेिी जिजिमय दर में
जभन्नता से होिे िाले दकसी लाभ या हाजि को केिल पिूं ीगत लागत के ऋण घटक के जखलाफ
समायोजित दकया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक पठरयोििा का भाग बिािे िाली पठरसंपजत्तयों की पूंिीगत लागत,
जिसका उपयोग िहीं दकया गया ह ैया उपयोग में िहीं ह,ैं को पिूं ीगत लागत से बाहर रखा िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया ह ै दक लाइसेंसधारी इस्ट् तेमाल की िा रही पठरसंपजत्तयों के अपि े दािे के समथचि
में दस्ट्तािेिी सबूत प्रस्ट्ततु करेगा।
24.2 जििेकसम् मत िांच के बाद आयोग द्वारा स्ट्िीकार की गई पूंिीगत लागत, टैठरफ के जिधाचरण का आधार बिगे ी:
बिते दक जििेक पूिचक की गई िांच म ें पूंिीगत व्यय के औजचत्य की िांच, जित्तपोर्ण की पसंद और तरीके सजहत
जित् त-पोर्ण योििा, जिमाचण के दौराि ब्याि, कुिल प्रौद्योजगकी का उपयोग, अजधक लागत और समय लगि,े और
ऐसे अन्य मामलों को िाजमल दकया िाएगा जिन्ह ें आयोग द्वारा टैठरफ के जिधाचरण के जलए उपयुक्त मािा िा सकता
ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 23
24.3 अिुमोददत पूंिीगत लागत टैठरफ के जिधाचरण पर जिचार दकया िाएगा और यदद पूंिीगत लागत म ें दकसी भी िृज्
के जलए औजचत्य प्रदाि दकया िाता ह,ै तो आयोग द्वारा जििेक पूिचक की गई िांच के अधीि इस पर जिचार दकया िा
सकता ह:ै
बिते दक यदद िास्ट्तजिक पूंिीगत लागत अिुमोददत पूंिीगत लागत से कम हो, तो लाइससें धारी के टैठरफ के
जिधाचरण के जलए िास्ट्तजिक पिूं ी लागत पर जिचार दकया िाएगा।
24.4 रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के लेखा परीज्त लेखों के आधार पर कायच के मलू कायच्े् के
जलए िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख को िास्ट्तजिक पूंिीगत व्यय पर मािा िा सकता ह ै िो आयोग द्वारा जििेक पूिचक की
गई िांच के अधीि होगा।
24.5 िहां बल्क पािर रांसजमिि समझौते में पूंिीगत लागत की अजधकतम सीमा का प्रािधाि ह,ै िहां पूंिीगत लागत
ऐसी अजधकतम सीमा से अजधक िहीं होगी।
24.6 पूंिीगत लागत म ें जिम्नजलजखत अजधकतम मािदडं ों के अधीि संयं् के प्रजतित के रूप म ें पूंिीकृत प्रारंजभक पुिे और
अंजतम तारीख तक मिीिरी लागत िाजमल हो सकती ह:ै
क) रांसजमिि लाइि और जडस्ट्रीब्यूिि लाइि 1.0%
ख) रांसजमिि सब-स्ट्टेिि और जडस्ट्रीब्यूिि सब-स्ट्टेिि (ग्रीि फील्ड) 4.0%
ग) रांसजमिि सब-स्ट्टेिि (ब्राउि फील्ड) 6.0%
घ) सीठरि मआु ििा उपकरण और एचिीडीसी स्ट्टेिि 4.0%
ड.) गैस इंसुलेटेड सब-स्ट्टेिि (िीआईएस) 5.0%
च) संचार प्रणाली 3.5%
24.7 रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के जलए लाग ू पुरािी चल पठरसंपजत्तयों पर उिकी आय ु के
आधार पर बदलि,े ििीकरण और आधुजिकीकरण या जिस्ट्तार पर दकया गया कोई भी व्यय को मूल पूंिीगत लागत स े ऐसी
बदली गई पठरसंपजत्तयों के जििल मल्ू य को बट्टे खाते म ें डालिे के बाद जिचार दकया िाता ह ै जिसकी गणिा जिम्ि प्रकार स े
की िाएगी:
प्रजतस्ट् थाजपत पठरसंपजत्तयों का जििल िु् मल्ू य = ओसीएफए – एडी- सीसी
िहां;
ओसीएफए: प्रजतस्ट्थाजपत पठरसपं जत्तयों की मूल पूंिी लागत
जिज्ञापि: प्रजतस्ट्थाजपत पठरसंपजत्तयों से संबंजधत संजचत मल्ू यह्रास
प्रजतजलजप: कुल उपभोक्ता प्रजतस्ट्थाजपत पठरसंपजत्तयों से संबंजधत योगदाि:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक इसके प्रजतस्ट्थापि की आिश्यकता िाली दकसी भी पठरसपं जत्त को िुकसाि
पहुचं ािे के जलए प्राप्त बीमा आय की राजि, यदद कोई हो, को पहले बकाया िास्ट्तजिक या मािक ऋण की ददिा
में समायोजित दकया िाएगा और िेर् राजि, यदद कोई हो, को ऐसी प्रजतस्ट्थाजपत पठरसपं जत् त की पूंिीगत
लागत को कम करि े के जलए उपयोग दकया िाएगा, और आग ेदकसी भी िेर् राजि को गैर-टैठरफ आय के रूप म ें
मािा िाएगा।
25 अजतठरक्त पिूं ीकरण
25.1 िई पठरयोििा या मौिूदा पठरयोििा के संबंध म,ें िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख के बाद और अंजतम तारीख
तक, आयोग द्वारा जििेक पूिचक की गई िांच के अध् यधीि, कायच के मलू कायच्े् में जिम्नजलजखत मामलों पर िास्ट्ति में खच च
या अिुमाजित पूंिीगत व्यय,
(i) भुगताि ि की गई देिदाठरया,ं िो भािी तारीख में देय होंगी;
(ii) जिष्पादि के जलए आस्ट्थजगत कायच;24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(iii) जिजियम 24.6 के प्रािधािों के अिुसार, मलू कायच ्े् के भीतर प्रारंजभक पूंिीगत अजतठरक्त पुिों की
खरीद;
(iv) मध्यस्ट्थता जिणचय को पूरा करिे के जलए या आदेि या जिजध न् यायालय के जडिी के अिपु ालि के जलए
देिदाठरयां; और
(v) कािूि में बदलाि या दकसी भी मौिूदा कािूि का अिुपालि:
बिते दक व्यय के अिुमािों के साथ मूल कायच्े् में िाजमल पठरसंपजत्त-िार/ काय-च िार कायों का ब्यौरा,
भािी तारीख म ें देय होि े िाली देिदाठरयों और जिष्पादि के जलए आस्ट्थजगत कायों को टैठरफ के जिधाचरण के
जलए आिेदि के साथ प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
25.2 मूल कायच््े में और अंजतम तारीख के बाद जिम्नजलजखत मामलों पर िई पठरयोििा के संबंध में दकए िािे िाल े
पूंिीगत व्यय या अिुमाि को आयोग द्वारा जििेक पूिचक िांच के अध् यधीि स्ट् िीकार दकया िाएगा:
(i) मध्यस्ट्थता जिणचय को पूरा करिे के जलए या आदिे या जिजध न् यायालय के जडिी के अिपु ालि के जलए
देिदाठरयां;
(ii) कािूि में बदलाि या दकसी मौिूदा कािूि का अिुपालि;
(iii) िास्ट्तजिक भुगतािों द्वारा ऐसी देिदाठरयों के जििचहि की सीमा तक अंजतम तारीख के बाद आयोग द्वारा
स्ट्िीकार दकए गए कायों के जलए देयता;
(iv) अंजतम तारीख से पहल े जिष्पाददत कायों के जलए कोई भी देयता, ऐसी जिष्प्रयोज्य देयता के जििरण की
िांच के बाद, पैकेि की कुल अिुमाजित लागत, भुगताि पर रोक लगािे और ऐसे भुगतािों को िारी
करिे के कारण, आदद।
25.3 मौिूदा पठरयोििा के संबंध म ें जिम्नजलजखत पर मलू कायच्े् से अजधक और अंजतम तारीख के बाद दकया िाि े
िाला या अिुमाजित व् यय को आयोग द्वारा जििेक पूिचक िांच के अध् यधीि स्ट् िीकार दकया िाएगा:
(i) मध्यस्ट्थता जिणचय को पूरा करिे के जलए या आदेि या जिजध न् यायालय के जडिी के अिपु ालि के जलए
देिदाठरयां;
(ii) कािूि में बदलाि या दकसी मौिूदा कािूि का अिुपालि;
(iii) राष्ट्रीय सुर्ा/ आंतठरक सुर्ा के जलए उत्तरदायी उपयुक्त सरकारी एिेंजसयों या सांजिजधक प्राजधकाठरयों
द्वारा सलाह या जिदेजित पूंिीगत पठरसंपजत्त की आिश्यकता के कारण दकया िािे िाला कोई भी खचच;
(iv) अंजतम तारीख से पहले जिष्पाददत कायों के जलए कोई भी दये ता, ऐसी जिष्प्रयोज्य देयता के जििरण की
िांच के बाद, पैकेि की कुल अिुमाजित लागत, भुगताि पर रोक लगािे और ऐसे भगु तािों को िारी करि े
के कारण, आदद।
(v) आयोग द्वारा िास्ट्तजिक भुगतािों द्वारा ऐसी देिदाठरयों के जििचहि की सीमा तक अंजतम तारीख के बाद
स्ट्िीकार दकए गए कायों के जलए कोई देयता;
(vi) कोई भी अजतठरक्त पूंिीगत व्यय, िो रांसजमिि प्रणाली के कुिल प्रचालि के जलए आिश्यक हो गया ह।ै
इस दािे को पठरसंपजत्तयों के खराब होिे की जस्ट्थजत में स्ट्ित्ं एिेंसी द्वारा दकए गए परी्ण पठरणामों,
प्राकृजतक आपदाओं स े होिे िाले िुकसाि के मामले म ें स्ट्ितं् एिेंसी की ठरपोटच, प्रौद्योजगकी के परु ािेपि,
तकिीकी कारण स े ्मता को बढ़ािे िैसे दोर् स्ट्तर म ें िृज् को परी्ण पठरणामों द्वारा जिजधित रूप स े
समर्थचत तकिीकी औजचत्य के साथ प्रमाजणत दकया िाएगा; और
(vii) रांसजमिि प्रणाली के मामल े में, ठरल े िैसी िस्ट्तओंु पर कोई अजतठरक्त व्यय, जियं्ण और इंस्ट्ट्रूमेंटेिि,
कंप्यूटर प्रणाली, पािर लाइि कैठरयर कम्युजिकेिि, डीसी बैटरी, प्रौद्योजगकी के परु ािे होिे के कारण
प्रजतस्ट् थापि, दोर् का स्ट् तर लेिल बढ़िे के कारण जस्ट्िचयाड च उपकरणों का प्रजतस्ट्थ ापि, टॉिर सुदढ़ृ ीकरण,
संचार उपकरण, आपातकाल बहाली प्रणाली, इंसुलेटर सफाई अिसंरचिा, पॉजलमर इंसुलेटर के साथ[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 25
पोर्सचलेि इंसुलेटर का प्रजतस्ट् थापि, बीमा के दायरे में िहीं आिे िाले ्जतग्रस्ट्त उपकरणों का प्रजतस्ट् थापि
और रांसजमिि प्रणाली के सफल और कुिल प्रचालि के जलए आिश् यक हो गया ह।ै
बिते दक छोटी िस्ट्तुओं या पठरसंपजत्तयों को खरीदिे पर कोई भी व्यय जिसमें उपकरण और सािो-सामाि,
फिीचर, एयर कंडीििर, िोल्टेि स्ट्टेबलाइिर, रेदििरेटर, कूलर, कंप्यूटर, पंखे, िाबिंग मिीि, हीट
कन्सेक्टर, गद्दे, कालीि आदद िाजमल ह,ैं जिन् हें अंजतम तारीख के बाद खरीदा गया ह,ै पर टैठरफ के जिधाचरण
के जलए अजतठरक्त पूंिी देि े के जलए जिचार िहीं दकया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक यदद ििीकरण और आधुजिकीकरण (आरएंडएम) या ओएंडएम व्यय के
तहत मरम्मत और रखरखाि के तहत दकसी भी व्यय का दािा दकया गया ह,ै तो इस जिजियम के तहत
समाि व्यय का दािा िहीं दकया िा सकता ह।ै
25.4 टैठरफ पर अजतठरक्त पूंिीकरण में जभन् िता के प्रभाि, िैसा मामला हो, पर जियं्ण अिजध के प्रत्येक जित्तीय िर्च
के दौराि जिचार दकया िाएगा।
25.5 दकसी उत् पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी की पठरसंपजत्तयों का पूंिीकरण
हटािे, िैसा भी मामला हो, के जलए ऐसी पठरसंपजत्त की मलू लागत को पूंिीकरण की तारीख को सकल जिजित पठरसंपजत्त
के मूल्य से घटाया िाएगा और िर्च में संबंजधत ऋण के साथ-साथ इदिटी को बकाया ऋण और इदिटी से िमिः घटाया
िाएगा, तथा ऐसा पूंिीकरण संचयी मूल्यह्रास और संचयी ऋण के संचयी पिु भुचगताि में इसका समायोिि करके दकया
िाता ह,ै जिसमें इस ेपूंिीकृत दकया गया था।
26 उपभोक्ता अिं दाि, िमा काय,च अिदु ाि और पिूं ीगत रािसहायता
26.1 उपयोगकताचओं से आंजिक या पूरी धिराजि प्राप्त करिे के बाद रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए कायों को िमा कायों के रूप में िगीकृत दकया िाएगा;
26.2 रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जिजभन्न योििाओं के तहत धिराजि सजहत राज्य और
केंद्र सरकारों से प्राप्त अिुदािों का उपयोग करिे िाल ेपूंिीगत कायों को अिुदाि की श्रेणी में िगीकृत दकया िाएगा;
26.3 समाि प्रकृजत के दकसी अन्य अिुदाि या ऐसी राजि के प्राप् त होिे जिसके लौटािे की कोई बाध् यता ि हो, स े
दकए गए कायों और ऐसी आर्थकच सहायता से संब् कोई ब् याि लागत ि हो, को भी उपभोक्ता अंिदाि, िमा कायच, पूंिी
सजब्सडी या अिुदाि के माध्यम से दकए गए कायों के रूप में भी िगीकृत दकया िाएगा।
26.4 ऐसे पूंिीगत व्यय पर होि े िाल ेव्यय को इस प्रकार मािा िाएगा:
क) इि जिजियमों में जिर्दष्टच अिुसार मािक ओएडं एम खचों की अिुमजत दी िाएगी;
ख) उपभोक्ता योगदाि, िमा कायच, पूंिीगत सजब्सडी या अिदु ाि के माध्यम स े प्रदाि की गई जित्तीय
सहायता की राजि में कटौती के बाद इदिटी अिुपात के जलए ऋण पर जिजियम 27 के अिसु ार जिचार
दकया िाएगा;
ग) उपभोक्ता अंिदाि, िमा कायच, पूंिीगत सजब्सडी या अिुदाि के माध्यम से दकए गए कायों की सीमा तक
मूल् यह्रास को जिजियम 31 में जिर्दष्टच अिुसार अिुमजत िहीं दी िाएगी;
घ) जिजियम 28 में जिर्दष्टच इदिटी पर प्रजतलाभ से संबंजधत प्रािधाि उपभोक्ता अंिदाि, िमा काय,च
पूंिीगत सजब्सडी या अिुदाि के माध्यम से प्रदाि की िाि े िाली जित्तीय सहायता की सीमा तक लाग ू
िहीं होंगे;
ङ) जिजियम 29 में जिर्दष्टच ऋण पूंिी पर ब्याि स े संबंजधत प्रािधाि, उपभोक्ता अंिदाि, िमा कायच,
पूंिीगत सजब्सडी या अिुदाि के माध्यम से प्रदाि की िाि े िाली जित्तीय सहायता की सीमा तक लाग ू
िहीं होंगे।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
27 इदिटी अिपु ात के जलए ऋण
27.1 मौिूदा पठरयोििाओं के मामले म,ें 31 माचच, 2022 को समाप्त होिे िाली अिजध के जलए टैठरफ के जिधाचरण
हते ु आयोग द्वारा अिुमेय इदिटी अिुपात के जलए ऋण पर जिचार दकया िाएगा:
बिते दक पठरसंपजत्तयों को हटािे या प्रजतस्ट्थापि या पूंिी िापस लेिे के मामले म,ें ऊपर उजल्लजखत इदिटी पूंिी
को ऐसी पठरसंपजत्तयों की मूल लागत से 30% (या दस्ट्तािेिी साष्योंय के आधार पर िास्ट्तजिक इदिटी घटक,
यदद यह 30% से कम ह,ै की सीमा तक कम हो िाएगा) तक घटाया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक पठरसंपजत्तयों को हटाि े या प्रजतस्ट्थापि या पूंिी िापस लेि े के मामल े म,ें
ऊपर उजल्लजखत ऋण पूंिी को दस्ट्तािेिी साष्योंयों या मािक ऋण घटक, िैसा दक मामला हो, के आधार पर
ऐसी पठरसंपजत्तयों की मूल लागत के बकाया ऋण घटक की सीमा तक कम दकया िाएगा।
27.2 िई पठरयोििाओं के जलए, िाजणजज्यक प्रचालि की तारीख को ऋण-इदिटी अिुपात टैठरफ के जिधाचरण की
जििेक पूिचक िांच के बाद, जिजियम 24 के तहत आयोग द्वारा अिुमोददत पूंिीगत लागत की राजि का 70:30 होगा:
बिते दक िहां िास्ट्ति में जििेि की गई इदिटी पूंिीकृत पठरसपं जत्त की पूंिीगत लागत का 30% से कम ह,ै िहा ं
टैठरफ के जिधाचरण के जलए िास्ट्तजिक इदिटी पर जिचार दकया िाए:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ैदक यदद िास्ट्ति में जििेि की गई इदिटी पूंिीगत लागत का 30% से अजधक ह,ै
तो 30% से अजधक इदिटी को टैठरफ के जिधारच ण के जलए लाइसेंसधारी के जलए एक मािक ऋण के रूप म ें
मािा िाएगा:
बिते दक लाइसेंसधारी िास्ट्ति में जििेि की गई इदिटी के जलए दस्ट्तािेिी सबूत प्रस्ट्ततु करेगा और इदिटी के
जलए धि के स्रोत को बताएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक जिदेिी मुद्रा में जििेि की गई इदिटी को प्रत्येक जििेि की तारीख को
भारतीय रुपए में दिाचया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक इस योििा के जित्तपोर्ण के जलए अपिे मुक्त भडं ारों से िेयर पूंिी और
आंतठरक संसाधिों के जििेि को िारी करते समय लाइसेंसधारी द्वारा जलए गए प्रीजमयम को इदिटी पर
प्रजतलाभ की गणिा करि े के उद्देश् य से प्रदत् त पूंिी के रूप म ें जगिा िाएगा, बित े दक ऐसी प्रीजमयम राजि और
आंतठरक संसाधिों का उपयोग िास्ट्ति में रांसजमिि प्रणाली या जितरण प्रणाली के पूंिीगत व्यय को पूरा करि े
के जलए दकया िाए और यह आयोग द्वारा पूंिीगत लागत अिुमोदि के 30% की सीमा के भीतर हो।
27.3 1 अप्रलै , 2022 को या उसके बाद दकए िाि े िाल े दकसी भी व्यय या अिुमाि के अिुसार, आयोग द्वारा टैठरफ
के जिधाचरण के जलए अजतठरक्त पूंिीगत व्यय के रूप म ें और आय ु बढ़ािे के जलए ििीकरण और आधुजिकीकरण
व्यय को इि जिजियमों में जिर्दष्टच अिुसार सेजित दकया िाएगा।
28 इदिटी पर प्रजतलाभ
28.1 इदिटी पर प्रजतलाभ की गणिा रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए उपयोग की िाि े िाली पठरसंपजत्तयों हते ु
जिजियम 27 के अिुसार जिधाचठरत प्रदत् त इदिटी पूंिी पर की िाएगी और रांसजमिि प्रणाली के जलए लागू सीईआरसी
टैठरफ जिजियमों के अिुसार अिमु जत दी िाएगी।
28.2 जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए इदिटी पर प्रजतलाभ को रांसजमिि प्रणाली के जलए लागू सीईआरसी
टैठरफ जिजियमों में जिर्दष्टच इदिटी पर प्रजतलाभ की कर पश्च ात् दर पर उपयोग करि े के जलए रखी गई पठरसंपजत्तयों
हते ुजिजियम 27 के अिुसार जिधाचठरत इदिटी पूंिी पर अिुमजत दी िाएगी।
28.3 खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के जलए इदिटी पर प्रजतलाभ को सोलह (16) प्रजतित प्रजत िर्च की दर से उपयोग की
िािे िाली पठरसंपजत्तयों के जलए जिजियम 27 के अिुसार जिधाचठरत इदिटी पूंिी पर अिुमजत दी िाएगी।
28.4 इदिटी पर प्रजतलाभ की गणिा िर्च की िुरुआत और अंत में इदिटी पूंिी के औसत पर की िाएगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 27
29 ऋण पर ब्याि
29.1 उपयोग में रखी गई पठरसंपजत्तयों पर जिजियम 27 में दिाचए गए अिुसार प्राप्त ऋणों को ऋण पर ब्याि की
गणिा के जलए सकल मािक ऋण मािा िाएगा:
बिते दक प्रगजत म ेंपूंिीगत कायों पर ब्याि और जित्त प्रभारों को इसम ें िाजमल िहीं दकया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक पठरसंपजत्तयों से पूंिी जिकालिे या हटाि े के मामले में, ऋण पूंिी को
दस्ट्तािेिी साष्योंयों के आधार पर पूंिी जिकालिे या हटािे या प्रजतस्ट्थाजपत पठरसंपजत्तयों की मूल लागत के
बकाया ऋण घटक की सीमा तक घटाया िाएगा।
29.2 1 अप्रलै , 2022 तक बकाया मािक ऋण, सकल मािक ऋण स े 31 माचच, 2021 तक आयोग द्वारा स्ट्िीकार
दकए गए संचयी पिु भुचगताि म ेंकटौती करके जिकाला िाएगा।
29.3 रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा दक मामला हो, द्वारा प्राप्त दकसी भी स्ट्थगि अिजध के
बाििूद, ऋण की अदायगी पर पठरयोििा के िाजणजज्यक प्रचालि के पहले िर् च से जिचार दकया िाएगा और यह जिजियम
31 के अिुसार अिुमाजित िार्र्चक मूल्यह्रास के बराबर होगा।
29.4 ब्याि दर रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी पर लाग ूप्रत्येक िर्च की िुरुआत में िास्ट्तजिक ऋण
पोटचफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाठरत औसत ब्याि दर होगी:
बिते दक ट्रूबइंग अप के समय, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी को लागू िर्च के दौराि िास्ट्तजिक
ऋण पोटचफोजलयो के आधार पर गणिा की गई भाठरत औसत ब्याि दर को जििेकसम् मत िांच के बाद ब्याि दर के
रूप म ेंमािा िाएगा:
यह भी प्रदाि दकया गया ह ै दक यदद दकसी जििेर् िर् च के जलए कोई िास्ट्तजिक ऋण िहीं ह,ै लेदकि मािक ऋण
अभी भी बकाया ह,ै तो िास्ट्तजिक ऋण के जलए ब्याि की अंजतम उपलब्ध भाठरत औसत दर पर जिचार दकया
िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक यदद रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी के पास िास्ट्तजिक ऋण
िहीं ह,ै तो एक (1) िर्च का भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ आरबीआई द्वारा ितचमाि में उसका
प्रजतस्ट् थापि अजधसूजचत दकया गया ह,ै िैसा दक प्रासंजगक िर् च के 1 अप्रलै को लाग ू हो, प्लस 100 आधार अंकों का
इस्ट् तेमाल मािक ऋण पर ब्याि की अिुमजत दिे े के उद्देश्य से ब्याि दर के रूप में दकया िाएगा।
29.5 ऋण पर ब्याि की गणिा भाठरत औसत ब्याि दर को लागू करके िर्च के मािक औसत ऋण पर की िाएगी:
बिते दक ट्रूबइंग अप के समय, िर्च के मािक औसत ऋण पर, िर्च के जलए आयोग द्वारा अिुमोददत िास्ट्तजिक
पठरसंपजत्त पूंिीकरण के आधार पर जिचार दकया िाएगा।
29.6 जियं्ण अिजध के प्रत्येक जित्तीय िर्च के जलए प्रस्ट्ताजित िए ऋणों के जलए, ब्याि दर को भारतीय ठरििच बैंक (1)
िर्च की अिजध के जलए लाग ू होिे िाल े समय के जलए भारतीय ठरििच बैंक द्वारा अजधसूजचत (1) िर् च के प्रजतस्ट्थापि के रूप
में मािा िाएगा, िैसा दक 1 अप्रैल को प्रासंजगक िर्च प्लस 100 आधार अंकों पर होगा, और (ii) जितरण लाइसेंसधारी
द्वारा प्रस्ट्ताजित ब्याि की औसत दर के रूप में लाग ूहो सकता ह।ै
29.7 उपयुचक् त ब्याि गणिा में ऋण राजि, मािक या अन्यथा, उपभोक्ता अंिदाि, िमा कायच, पूंिीगत सजब्सडी या
अिुदाि द्वारा जित्त पोजर्त पूंिीगत लागत की सीमा तक, रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाया
गया ब्याि िाजमल िहीं होगा।
29.8 दकसी भी िर्च के जलए जित्तीय संस्ट्थािों से ऋण प्राप्त करिे के जलए दकए गए जित्त प्रभारों को आयोग द्वारा जििेक
पूिचक िांच के अधीि ट्रूबइंग-अप के समय अिुमजत दी िाएगी।
29.9 अिुमोददत समापि अिुसूची और पूंिीगत लागत की तलु िा में समय और/या लागत म ें िृज् के कारण जिमाचण के
दौराि अजतठरक्त ब्याि या योििा परू ा करि े की जस्ट्थजत पर िास्ट्तजिक आिश्यकता आधार पर अिुपातहीि ऋण जिजधयों
के अजतठरक्त आहरण के कारण, आयोग द्वारा जििेकसम् मत िांच के बाद मामला दर मामला आधार पर आंजिक रूप से या
पूरी तरह से अिुमजत दी िाएगी या िहीं दी िाएगी:28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बिते दक िहा ं जिमाचण के दौराि अजतठरक्त ब्याि रांसजमिि या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जियुक्त दकसी एिेंसी
या िेकेदार या आपूर्तचकताच द्वारा देरी दकए िािे के कारण होता ह,ै तो ऐसी एिेंसी या िेकेदार या आपूर्तचकता च स े
िसूले गए दकसी भी पठरसमापि हिाचिा को पूंिीगत लागत की गणिा करते समय ध्याि म ेंरखा िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक जिचार दकए िाि े िाली पठरसमापि ्जत की सीमा जिमाचण के दौराि अजतठरक्त
ब्याि की राजि पर जिभचर करेगी जिसकी आयोग द्वारा अिुमजत दी गई ह।ै
29.10 रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी, िैसा मामला हो, िब तक ब्याि पर िु् बचत िहीं होती,
तब तक ऋण को पिु जित्तपोजर्त करिे का हर संभि प्रयास करेगा और ऐसी जस्ट्थजत में ऐसे पुि: जित् त-पोर्ण से िड़ु ी
लागत लाभार्थचयों द्वारा िहि की िाएगी और िु् बचत लाभार्थचयों अथाचत् रांसजमिि लाइसेंसधारी और जितरण
लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी और जितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता के बीच समाि रूप से साझा की िाएगी।
29.11 जित्तीय िर्च की 1 अप्रलै को, िब यह याजचका दायर की गई ह,ै खुदरा उपभोक्ताओं स े िकद म ें रखी गई सुर्ा
िमा राजि पर ब्याि ददया िाएगा:
बिते दक ट्रूबइंग-अप के समय, िर्च के जलए सुर्ा िमा की राजि पर ब्याि पर, िर्च के दौराि लाइसेंसधारी
द्वारा भुगताि दकए गए िास्ट्तजिक ब्याि के आधार पर जिचार दकया िाएगा, बिते दक आयोग द्वारा जििेक
पूिचक िांच की िाए।
30 जिदेिी जिजिमय दर जभन्नता
30.1 लाइसेंसधारी जिदेिी मुद्रा ऋण पर ब्याि और रांसजमिि प्रणाली या जितरण प्रणाली के जलए अजधग्रहीत
जिदेिी ऋण के पुिभुचगताि के संबंध में आंजिक या अपि े जििेक पर पूण च रूप स े जिदेिी मुद्रा िोजखम से बचाि कर सकता
ह।ै
30.2 लाइसेंसधारी को संबंजधत िर्च में जिदेिी ऋण के अिरूु प जिदिे ी जिजिमय दर जभन्नता से बचिे के जलए लागत
की िसूली करि े की अिुमजत दी िाएगी, आयोग द्वारा जििेक पूिचक िांच के अध् यधीि ऐसी जभन्नता के अिुरूप अजतठरक्त
रुपए की देयता को जिदेिी ऋण से बचि े के जलए अिुमजत िहीं दी िाएगी।
30.3 इस सीमा तक दक जिदेिी मुद्रा िोजखम से बचा ि गया हो, सबं ंजधत िर्च में जिदेिी मुद्रा ऋण के अिुरूप ब्याि
भुगताि और ऋण चुकौती के प्रजत दकसी अजतठरक्त रुपए की देयता को आयोग द्वारा जििेक पूिचक िांच के अधीि अिुमजत
दी िाएगी।
31 मल्ू यह्रास
31.1 मूल्यह्रास के उद्देश्य के जलए मल्ू य आधार, आयोग द्वारा स्ट्िीकार की गई पठरसंपजत्त की पूंिीगत लागत होगी:
बिते दक सेिाजििृत्त या प्रजतस्ट्थाजपत या पूंिीकृत पठरसंपजत्तयों की अिुमोददत मूल लागत को घटािे के बाद
मूल्यह्रास की अिुमजत दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक उपभोक्ता अिं दाि, िमा कायच, पूंिीगत सजब्सडी या अिदु ाि के माध्यम से
जित्तपोजर्त पठरसंपजत्तयों पर दकसी मूल्यह्रास की अिुमजत िहीं दी िाएगी।
31.2 पठरसंपजत्त के रज्त मूल्य को 10% मािा िाएगा और मल्ू यह्रास को पठरसंपजत्त की पूंिीगत लागत के
अजधकतम 90% तक की अिुमजत दी िाएगी।
बिते आग े यह भी ह ै दक सूचिा प्रौद्योजगकी उपकरण और कंप्यूटर सॉफ्टिेयर के जिस्ट्तारण मूल्य को स्ट्िीकायच
पूंिीगत लागत का िून् य (0) प्रजतित मािा िाएगा।
31.3 पट्टे के तहत रखी गई भूजम के अलािा अन्य भूजम मल्ू यह्रास योग्य संपजत्त िहीं होगी और पठरसंपजत्तयों के
मूल्यह्रास की गणिा करते समय इसकी लागत को पूंिीगत लागत से बाहर रखा िाएगा।
31.4 मौिूदा पठरसंपजत्तयों के मामले में, 1 अप्रलै , 2022 तक िेर् मल्ू यह्रास मूल्य, आयोग द्वारा 31 माचच, 2021 तक
स्ट्िीकृत संचयी मूल्य को पठरसपं जत्तयों के सकल मल्ू यह्रास स ेघटाकर जिकाला िाएगा।
31.5 मूल्यह्रास िाजणजज्यक प्रचालि के पहल े िर् च से जलया िाएगा। िर्च के दौराि पठरसंपजत्तयों के अिुमाजित
िाजणजज्यक प्रचालि के मामल े में, पठरसंपजत्तयों के प्रारंजभक और समापि मल्ू य के औसत के आधार पर मल्ू यह्रास की गणिा
की िाएगी:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 29
बिते दक आयोग की जििेक सम् मत िांच के अध् यधीि आिेदक द्वारा पूंिीकृत पठरसंपजत्त के दस्ट्तािेिी साष्योंयों के
आधार पर जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के समय पूंिीकृत पठरसंपजत्तयों के जलए ट्रूबइंग-अप के दौराि मल्ू यह्रास
की पुि गणिा की िाएगी।
31.6 रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए, मल्ू यह्रास की गणिा रासं जमिि प्रणाली के जलए लाग ू सीईआरसी टैठरफ
जिजियमों में जिर्दष्टच दरों और मािदंडों पर की िाएगी।
31.7 जितरण लाइसेंसधारी के जलए मूल्यह्रास की गणिा िार्र्चक आधार पर, सीधी रेखा जिजध के आधार पर, इि
जिजियमों के पठरजिष्ट I में जिर्दष्टच दरों पर पठरसंपजत्त के उपयोगी िीिि पर की िाएगी।
31.8 स्ट्िीकायच मूल्यह्रास के अलािा, जितरण लाइसेंसधारी मल्ू यह्रास (एएडी) पर अजग्रम का हकदार होगा, जिसकी
यहां िीचे ददए गए तरीके स ेगणिा की गई ह:ै
एएडी = ऋण चुकौती अिजध के आधार पर ऋण (पूंिीगत व्यय के जलए िुटाया गया) पुिभुचगताि राजि, इि
जिजियमों के आधार पर गणिा के अिुसार ऋण राजि की 1/10िीं सीमा के अधीि होगा:
बिते दक मल्ू यह्रास पर अजग्रम की अिुमजत तभी दी िाएगी िब दकसी जििेर् िर् च तक संचयी पुिभगुच ताि उस
िर्च तक संचयी मल्ू यह्रास स ेअजधक हो:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक एक िर्च में मूल्यह्रास पर अजग्रम उस िर्च तक संचयी पुिभुचगताि और संचयी
मूल्यह्रास के बीच अंतर की सीमा तक सीजमत होगा।
31.9 जितरण लाइसेंसधारी जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के दौराि िोड़ी गई पठरसंपजत्तयों की सूची और िार्र्चक
जिष्प ादि समी्ा, ट्रू-अप और आगामी िर्च के जलए टैठरफ जिधाचरण की याजचका के साथ िर्च में मूल्यह्रास का 90% पूरा
करिे िाली पठरसंपजत्तयों की सूची प्रदाि करेगा।
31.10 जितरण लाइसेंसधारी के जलए िेर् मूल्यह्रास, पूरे ऋण के भुगताि पर पठरसंपजत्त के िेर् उपयोगी िीिि तक लाग ू
रहगे ा।
32 कायिच ील पिूं ी पर ब्याि
32.1 रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए कायचिील पूंिी के मािदडं इि जिजियमों के अध्याय 5 में जिर्दष्टच होंगे।
32.2 जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्त च व्यिसाय के जलए कायचिील पूंिी के मािदंड िमिः इि
जिजियमों के अध्याय 6 और अध्याय 7 में जिर्दष्टच दकए िाएगं े।
32.3 कायचिील पूंिी पर ब्याि मािक आधार पर देय होगा, बाििूद इसके दक लाइसेंसधारी ि े दकसी बाहरी एिेंसी
से कायचिील पूंिी ऋण िहीं जलया ह ैया मािक आंकड़ों के आधार पर कायचिील पूंिी ऋण का भुगताि दकया ह।ै
32.4 कायचिील पूंिी पर ब्याि दर एक (1) िर् च के भारतीय स्ट्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ उसके दकसी भी
प्रजतस्ट्थापि के बराबर होगी, जिसे एक (1) िर्च की अिजध के जलए लाग ू समय के जलए आरबीआई द्वारा अजधसूजचत दकया
गया ह,ै िैसा दक जित्तीय िर्च के 1 अप्रैल को लाग ूहो सकता ह,ै जिसमें 200 आधार अंक पर याजचका दायर की गई ह।ै
33 आय पर कर
33.1 रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए आय पर कर का उपचार लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार होगा।
33.2 आयोग अपिे एमिाईटी आदिे में जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए देय आयकर, यदद कोई हो, को
िास्ट्तजिक आयकर के आधार पर अिंजतम रूप स े अिुमोददत करेगा, जिसमें जििेकसम् मत िांच के अधीि जितरण
लाइसेंसधारी के जलए उपलब्ध ििीितम लेखा-परीज्त लेखों के अिुसार उस पर उप-कर और अजधभार, यदद कोई हो,
िाजमल होंगे।
33.3 जितरण लाइसेंसधाठरयों के लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय की आय स्ट् रीम पर िास्ट्ति म ें भुगताि दकए गए आयकर,
जिसमें उस पर उप-कर और अजधभार, यदद कोई हो, िाजमल ह ै और अिुमोददत, यदद कोई हो, के बीच जभन् िता की
प्रजतपूर्तच प्रत्येक िर्च की ट्रूबइंग अप के समय जितरण लाइसेंसधाठरयों से प्राप्त दस्ट्तािेिी साष्योंय प्रस्ट्ततु करि े पर की िाएगी,
िो जििेकसम् मत िांच के अधीि होगी।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
33.4 ऐसे कर के कारण उपभोक्ताओं से दकसी भी राजि की कम िसूली या अजधक िसलू ी को प्रत्येक िर्च आयकर
अजधजियम, 1961 के तहत आयकर आकलि के आधार पर समायोजित दकया िाएगा, िैसा दक सांजिजधक लेखा परी्कों
द्वारा प्रमाजणत दकया गया ह।ै जितरण लाइसेंसधारी इस जभन्नता मैं अपिी ट्रूबइंग अप याजचका िाजमल कर सकते ह:ैं
बिते दक प्रमुख व् यिसाय के अलािा दकसी भी आय स्ट्रीम पर टैक्स टैठरफ म ें आगे दिे े का घटक िहीं होगा और
ऐसी अन्य आय पर कर जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िहि दकया िाएगा।
34 छूट
34.1 जबलों के िीघ्र भुगताि के जलए जितरण लाइसेंसधारी को उत्पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा
प्रदाि की िाि े िाली छूट लाग ूसीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार होगी।
34.2 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्िचत ऐसी छूट पर जितरण लाइसेंसधारी की गैर-टैठरफ आय के तहत जिचार
दकया िाएगा।
34.3 लाभार्थचयों को उत्पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा प्रदाि की गई दकसी भी छूट को उत्पादि
कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी, िैसा मामला हो, के जलए एक खचच के रूप म ेंअिुमजत िहीं दी िाएगी।
35 जिलबं भगु ताि अजधभार
35.1 यदद दकसी लाभाथी के रांसजमिि प्रभारों के जबलों के भुगताि म ें जिलंब लाग ू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों म ें
जिर्दष्टच अिजध से अजधक हो िाता ह,ै तो लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार जबल की राजि पर जिलंब भुगताि
अजधभार लगाया िाएगा।
35.2 रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्िचत जिलंजबत भुगताि िुल्क को उसकी गरै -टैठरफ
आय के तहत िहीं मािा िाएगा।
35.3 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उत्पादि कंपिी या रांसजमिि लाइसेंसधारी को देय भुगताि या जिलंजबत भुगताि
िुल्क को ऐस ेजितरण लाइसेंसधारी के व्यय के रूप म ेंिहीं मािा िाएगा।
36 अन्य व्यिसाय स ेआय
36.1 िहां रांसजमिि लाइसेंसधारी या जितरण लाइसेंसधारी दकसी अन्य व्यिसाय में लगे हुए ह,ैं िहां ऐसे व्यिसाय
से होिे िाली आय की गणिा समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा और संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक
आयोग (रांसजमिि लाइसेंसधाठरयों और जितरण लाइसेंसधाठरयों के अन्य व्यिसाय का उपचार) जिजियम, 2009 के
अिुसार की िाएगी, और इस ेलाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता से घटाया िाएगा:
बिते दक लाइसेंसधारी रांसजमिि या जितरण व्यिसाय और अन्य व्यिसाय के बीच सभी सयं ुक्त और सामान्य
लागतों के आिंटि के जलए उजचत आधार का पालि करेगा तथा समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा और संघ
राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (रांसजमिि लाइसेंसधाठरयों और जितरण लाइसेंसधाठरयों
के अन्य व्यिसाय का उपचार) जिजियम, 2009 के अिुसार लेखा जििरण तैयार करेगा, और उसे टैठरफ के
जिधाचरण के जलए अपिे आिेदि के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक िहां ऐसे अन्य व्यिसाय की प्रत्य् और अप्रत्य् लागतों की कुल राजि ऐस े
अन्य व्यिसाय के रािस्ट्ि स े अजधक ह,ै िहा ं ऐसे अन्य व्यिसाय के कारण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता म ेंकोई राजि िहीं िोड़ी िाएगी।
अध्याय 4: उत्प ादि
37 प्रयोज्य ता
37.1 इस अध्याय म ें जिजहत जिजियम, राज्य म ें जस्ट्थत उत्पादि स्ट्टेिि से जितरण लाइसेंसधारी को जबिली की आपूर्त च
के जलए टैठरफ के जिधाचरण हते ुलाग ूहोंगे।
37.2 आयोग को जिम्नजलजखत मामलों में जितरण लाइसेंसधारी को उत्पादि कंपिी द्वारा जबिली की आपूर्त च के जलए
टैठरफ जिधाचरण इस अध्याय में जिजहत जिबंधि एिं ितों द्वारा जिदेजित होगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 31
क) िहां ऐसा टैठरफ जबिली खरीद समझौते या इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख के बाद
दिच की गई व्यिस्ट्था के अिुसार ह;ै या
ख) िहां ऐसा टैठरफ इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख से पहले दकए गए जिद्युत खरीद
समझौते या व्यिस्ट्था के अिुसार होत े ह ैं और या तो आयोग िे पहले ऐस े समझौते/ व्यिस्ट्था को
अिुमोददत िहीं दकया ह ै या करार/ व्यिस्ट्था म ें यह पठरकल्पिा की गई ह ै दक टैठरफ आयोग द्वारा
अजधसूजचत टैठरफ जिजियमों पर आधाठरत होगा; या
ग) िहां जितरण लाइसेंसधारी जबिली उत्पादि के व्यिसाय म ें लगा हुआ ह,ै िहां जितरण
लाइसेंसधारी के उत्पादि केंद्र द्वारा अपिे खुदरा आपूर्त च व्यिसाय को जबिली की आपूर्त च उसके
मूल्य का जिधाचरण करि े के आधार पर की िाती ह।ै
37.3 इस अध्याय 4 में कुछ भी िाजमल होि े के बाििूद, यदद ऐसे टैठरफ का जिधाचरण केंद्र सरकार द्वारा िारी ददिा-
जिदेिों के अिुसार बोली लगाि े की पारदिी प्रदिया के माध्यम से दकया गया ह ैतो आयोग टैठरफ को अपिाएगा।
38 टैठरफ के घटक
38.1 उत्पादि कंपिी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता में जिम्नजलजखत घटक िाजमल होंगे:
क) इदिटी पर प्रजतलाभ ;
ख) ऋण पर ब्याि और जित्त िल्ु क;
ग) मूल्यह्रास;
घ) कायचिील पूंिी पर ब्याि;
ङ) प्रचालि और रखरखाि खचच;
च) आयकर।
38.2 उपयुचक् त घटकों में से प्रत्येक का उपचार जबिली उत्पादि को जियंज्त करि े िाले लागू सीईआरसी टैठरफ
जिजियमों के अिुसार होगा।
38.3 उत् पादि कंपिी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता और ईंधि लागत की िसूली जबिली उत्पादि को जियंज्त
करिे िाल ेलागू सीईआरसी टैठरफ जिजियम के अिुसार होगी।
39 प्रचालि के मािदडं
39.1 उत्पादि केंद्र के जलए प्रचालि मािदडं जििम ें मािक िार्र्चक संयं् उपलब्धता कारक (एिएपीएफ), मािक
िार्र्चक संयं् भार कारक (एिएपीएफएफ), सकल स्ट्टेिि ताप दर, सहायक खपत आदद िाजमल ह,ैं जबिली उत्पादि को
जियंज्त करि े िाले लाग ूसीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिसु ार होंगे।
अध्याय 5: अतं र-राज्य रासं जमिि
40 प्रयोज्य ता
40.1 इस अध्याय म ें जिजहत जिजियम राज्यों में अंतर-राज्य रांसजमिि प्रणाली की पहुचं और उपयोग के जलए टैठरफ
के जिधाचरण के जलए लाग ूहोंगे।
41 टैठरफ के घटक
41.1 जियं्ण अिजध के प्रत्येक जित्तीय िर् च के जलए िार्र्चक रांसजमिि िुल्क, जियं्ण अिजध के संबजं धत जित्तीय िर् च
के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली प्रदाि करेगा, जिसे समय-समय पर यथा
संिोजधत गोिा और संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (अंतर-राज्य रांसजमिि और जितरण म ें
किेजक्टजिटी और ओपि एक्ससे ) जिजियम, 2017 के अिुसार जपछले िर्च के अन्य व्यिसाय से आय और अल्पकाजलक
रांसजमिि िुल्क से गरै -टैठरफ आय की राजि में स ेघटाया िाएगा:32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बिते दक अजधजियम की धारा 63 के अिुसरण म ें प्रजतस्ट्पधी रूप स े प्रदाि की गई रांसजमिि प्रणाली
पठरयोििाओं के मामल े म ें और रांसजमिि के जलए प्रजतस्ट्पधी बोली के ददिाजिदिे ों के अिुसार, िार्र्चक
रांसजमिि िुल्क ऐसी प्रजतस्ट्पधी रांसजमिि पठरयोििाओं द्वारा उद्धतृ िार्र्चक रासं जमिि सेिा िुल्क
(टीएससी) के अिुसार होगा।
41.2 रांसजमिि लाइसेंसधारी के िार्र्चक रांसजमिि िुल्क का जिधाचरण आयोग द्वारा इि जिजियमों के अध्याय 2 के
अिुसार रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा की गई समग्र रािस्ट्ि आिश्यकता के जिधाचरण के आिेदि के आधार पर दकया
िाएगा।
41.3 रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता में जिम्नजलजखत घटक िाजमल होंगे:
क) इदिटी पर प्रजतलाभ ;
ख) मल्ू यह्रास;
ग) ऋण पूंिी पर ब्याि और जित्त प्रभार;
घ) कायचिील पूंिी पर ब्याि और रांसजमिि प्रणाली उपयोगकताओंच द्वारा िमा राजि;
ङ) प्रचालि और रखरखाि खचच;
च) आय कर
घटा:
क) समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य ््े ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक
आयोग (अंतर-राज्य रांसजमिि और जितरण में किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के
अिुसार ओपि एक्सेस िल्ु क स ेआय;
ख) गैर-टैठरफ आय;
ग) इि जिजियमों में जिर्दष्टच सीमा तक अन्य व्यिसाय से आय:
बिते दक इदिटी पर प्रजतलाभ, ऋण पर ब्याि, मूल्यह्रास, कायचिील पूंिी पर ब्याि और रांसजमिि प्रणाली
उपयोगकताचओं द्वारा िमा की गई राजि और रांसजमिि लाइसेंसधाठरयों के आय कर को इि जिजियमों के
अध्याय 3 में जिर्दष्टच प्रािधािों के अिुसार अिुमजत दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आयोग द्वारा जििेकसम् मत िांच के अध् यधीि मामला-दर-मामला आधार पर
लेखा परीज्त लेखों के अिुसार ट्रूबइंग अप के समय पूिच-अिजध आय/ व्यय की अिुमजत दी िाएगी।
42 रासं जमिि लाइससें धाठरयों के जलए प्रचालि और रखरखाि (ओएंडएम) व्य य
42.1 प्रचालि और रखरखाि (ओएंडएम) व् यय में जिम्नजलजखत िाजमल होंगे:
क) कमचचारी व् यय - िेति, मिदरू ी, पेंिि अिं दाि और अन्य कमचचारी लागत;
ख) बीमा िुल्क सजहत प्रिासजिक और सामान्य व् यय, यदद कोई हो; और
ग) मरम्मत और रखरखाि व् यय।
42.2 रांसजमिि लाइसेंसधारी बहुिर्ीय टैठरफ याजचका के एक भाग के रूप म ें जियं्ण अिजध के जलए आिश्यक
ओएंडएम व् यय प्रस्ट्ततु करेगा। आधार िर्च के जलए ओएडं एम व्य य को आयोग द्वारा ििीितम उपलब्ध लेखा-परीज्त लेखों,
रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा दायर व् यिसाय योििा, आधार िर्च के जलए िास्ट्तजिक का अिुमाि, जििेकसम् मत िांच
और आयोग द्वारा उपयुक्त मािे िािे िाले दकसी अन्य कारक को ध्याि म ेंरखते हुए अिुमोददत दकया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 33
42.3 जियं्ण अिजध के एिि ें िर् च के जलए ओएंडएम व् यय िीचे ददए गए सू् के आधार पर अिुमोददत दकया िाएगा:
ओएंडएम = (आर एडं एम + ईएमपी + एएंडिी ) x (1-एक् स ) + अंजतम देयताए ं
एि एि एि एि एि
िहां,
आरएडं एम = के x िीएफए -1 x (1+डब्ल् यपू ीआई )
एि एि मुद्रास्ट्फीजत
ईएमपी = (ईएमपी -1) x (1+िी ) x (1+सीपीआई )
एि एि एि मुद्रास्ट्फीजत
ए एंड िी = (एएंडिी -1) x (1+सीपीआई )
एि एि मुद्रास्ट्फीजत
'के' जस्ट्थ र (% में व्यक्त) ह।ै जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की
फाइबलंग के आधार पर बहुिर्ीय टैठरफ आदेि म ें जिधाचठरत दकया िाएगा, जिसमें मरम्मत और रखरखाि व् यय
की बेंचमार्किंग, पूिच में आयोग द्वारा अिुमोददत िीएफए की तुलिा म ें अिुमोददत मरम्मत और रखरखाि व्यय
तथा आयोग द्वारा उपयक्तु जिचार दकया गया कोई अन्य कारक िाजमल होगा;
सीपीआई - उपभोक्ता मल्ू य सूचकांक (सीपीआई) म ेंऔसत िृज् तत्काल पूिच तीि (3) िर्च की ह;ै
मुद्रास्ट्फीजत
डब् ल् यपू ीआई - थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आधार िर्च से तुरंत पूिचिती तीि (3) िर्ों की औसत
मुद्रास्ट्फीजत
िृज् ह;ै
ईएमपी - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का कमचच ारी व् यय ह;ै
एि
एएंडिी - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का प्रिासजिक और सामान्य व् यय;
एि
आरएडं एम - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का मरम्मत और रखरखाि व् यय;
एि
िीएफ - एि-1िें िर्च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी की सकल अचल पठरसंपजत्त;
एि-1
एक् स एिि ें िर् च के जलए एक द्ता कारक ह।ै एक्स का मूल्य आयोग द्वारा बहुिर्ीय टैठरफ आदिे म ें
एि एि
लाइसेंसधारी की फाइबलंग, बचें मार्किंग, पूि च म ें आयोग द्वारा अिुमोददत लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त
उपयुक् त माि े गए दकसी अन्य कारक के आधार पर जिधाचठरत दकया िाएगा;
िी एिि ें िर्च के जलए एक जिकास कारक ह।ै िी का मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक िर्च के जलए बहुिर्ीय टैठरफ
एि एि
आदेि म ें लाइसेंसधारी की फाइबलंग, बेंचमार्किंग, पूि च म ें आयोग द्वारा अिुमोददत लागत और आयोग द्वारा
उजचत माि े गए दकसी अन्य कारक के आधार पर अजतठरक्त िििजक्त की आिश्यकता को पूरा करि े के जलए
जिधाचठरत दकया िाएगा।
42.4 पेंिि व्यय आदद सजहत लाइसेंसधारी कमचचाठरयों की अंजतम देिदाठरयों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्ततु
िास्ट्तजिक के अिुसार अिुमोददत दकया िाएगा, िो जििेक सम् मत िांच के अधीि होगा या बीमांदकक अध्ययि के माध्यम
से स्ट्थाजपत दकया िाएगा। इसके अलािा, िेति आयोग द्वारा अिुिंजसत पठरितचिों के कारण दकसी भी जभन्नता को आयोग
द्वारा जििेक सम् मत िांच के अधीि अलग स ेअिुमजत दी िाएगी।
42.5 अिुमाि के उद्देश्य के जलए, कारकों का समाि मूल्य - सीपीआई और डब् ल् यपू ीआई - का उपयोग
मुद्रास्ट्फीजत मुद्रास्ट्फीजत
जियं्ण अिजध के सभी िर्ों के जलए दकया िाएगा। हालांदक, आयोग उस िर् च के जलए ट्रूबइंग अप प्रदिया के दौराि कारकों
- सीपीआई और डब् ल् यपू ीआई - के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा जिसके जलए ट्रूबइंग अप दकया िा रहा
मुद्रास्ट्फीजत मुद्रास्ट्फीजत
ह ै और उस िर् च के जलए ओएंडएम व् यय का ट्रूबइंग अप केिल मद्रु ास्ट्फीजत की सीमा तक दकया गया ह।ै
42.6 िए रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए, िर्चिार ओएडं एम मािदंडों का जिधाचरण मामला दर मामला आधार पर
दकया िाएगा:
बिते दक यह उि िई पठरयोििाओं पर लागू िहीं होगा, जिन्ह ें प्रजतस्ट्पधी बोली के आधार पर प्रदाि दकया
िाता ह।ै34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ठटप् पण: "न्य ू रांसजमिि लाइससें धारी" िब्द का अथ च रांसजमिि लाइसेंसधारी होगा जिसके जलए आयोग द्वारा
इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख के बाद रांसजमिि लाइसेंस प्रदाि दकया िाता ह,ै और जििकी
रांसजमिि पठरयोििा पठरसंपजत्तयों को 1 अप्रलै , 2022 को या उसके बाद स्ट्थ ाजपत दकया िाता ह।ै
बिते दक ट्रूबइंग अप के समय, मािक और िास्ट्तजिक ओएडं एम खचों में जभन्नता को जिजियम 15 के अिुसार
जिपटाया िाएगा।
43 रांसजमिि लाइससें धारी के जलए कायिच ील पिूं ी के मािदंड
43.1 रांसजमिि लाइसेंसधारी को लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के अिुसार गणिा दकए गए जित्तीय िर्च हते ु
कायचिील पूंिी के अिुमाजित स्ट्तर पर ब् याि ददया िाएगा।
44 गरै -टैठरफ आय
44.1 आयोग द्वारा अिुमोददत रांसजमिि व्यिसाय से संबंजधत गरै -टैठरफ आय की राजि की कटौती रांसजमिि
लाइसेंसधारी के िार्र्चक रांसजमिि प्रभारों के जिधारच ण में कुल रािस्ट्ि आिश्यकता से की िाएगी:
बिते रांसजमिि लाइसेंसधारी कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के जिधाचरण के जलए अपि े आिेदि के साथ-साथ गैर-
टैठरफ आय के अपि ेपूिाचिुमाि का पूरा जििरण आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
44.2 गैर-टैठरफ आय म ें जिम्ि जलजखत िाजमल होंगे:
क) भूजम या भििों पर दकराए से आय;
ख) जिस्ट्त ारण मल्ू य के 10% से अजधक के कबाड़ की जबिी से आय;
ग) सांजिजधक जििेि से आय;
घ) आपूर्तचकताचओं/ िेकेदारों को अजग्रम पर ब्याि;
ङ) स्ट्टाफ िाटचर से दकराया;
च) िेकेदारों से दकराया;
छ) संपकचकताचओं और अन्य लोगों स ेभाड़े के िुल्क से आय;
ि) जिज्ञापिों आदद स ेआय;
झ) समािांतर ऑपरेिि िुल्क की तरह जिजिध प्राजप्तयां;
ञ) िार्र्चक लेखों के अिुसार अिुदाि, सजब्सडी आदद से आस्ट्थजगत आय;
ट) भौजतक सत्यापि पर पाया गया अजधिर्े ;
ि) जििेि, सािजध और कॉल जडपॉजिट और बैंक िेर् पर ब्याि;
ड) पूिच अिजध आय, आदद:
बिते रांसजमिि लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त व्यिसाय के अिुरूप इदिटी पर प्रजतलाभ से अर्िचत जििेि स े
अर्िचत ब्याि/ लाभांि को गैर-टैठरफ आय में िाजमल िहीं दकया िाएगा।
45 रांसजमिि लाइससें धारी के जलए प्रचालि के मािदंड
45.1 रांसजमिि लाइसेंसधारी के जलए प्रचालि के मािदंड लाग ू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों म ें जिर्दष्टच अिुसार लाग ू
होंगे।
बिते दक लाभार्थचयों के पास प्रचालि के मािदंडों स े अजधक प्रोत्साहि की िेयररंग, यदद कोई हो, लाग ू
सीईआरसी टैठरफ जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार होगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 35
46 रासं जमिि हाजि
46.1 राज्य भार प्रर्े ण केंद्र द्वारा जिधाचठरत रांसजमिि लाइसेंसधारी की रांसजमिि प्रणाली में ऊिाच हाजि, अतं र-
राज्य रांसजमिि प्रणाली के उपयोग के अिुपात में रांसजमिि प्रणाली उपयोगकताचओं द्वारा िहि की िाएगी।
47 अतं र-राज्य रांसजमिि िटे िकच के जलए प्रभार का बटं िारा
47.1 आयोग द्वारा अिुमोददत अिुसार रांसजमिि लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता, सभी दीघचकाजलक
उपयोगकताचओं और रांसजमिि प्रणाली के मध्यम अिजध के उपयोगकताचओं द्वारा कुल आिंठटत रांसजमिि ्मता के
अिुपात में माजसक आधार पर जिम्नजलजखत सू् के अिुसार साझा की िाएगी,:
एटीसी = (रांसजमिि एआरआर/ 12) x (सीसीएि/ एससीसी)
एि
िहां,
एटीसी = एि दीघचकाजलक उपयोगकताच या रांसजमिि प्रणाली के मध्यम अिजध के उपयोगकताच द्वारा देय
एि िें
िार्र्चक रांसजमिि िुल्क;
रांसजमिि एआरआर = इि जिजियमों के अिुसार जिधाचठरत रांसजमिि लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता;
सीसी = एििें दीघाचिजध प्रयोक्त ा उपयोगकताच या रांसजमिि प्रणाली के मध्यािजध उपयोगकताच द्वारा आिंठटत
एि
रांसजमिि ्मता;
एससीसी = रांसजमिि प्रणाली के सभी दीघचकाजलक उपयोगकताचओं और मध्यािजध के उपयोगकताचओं द्वारा
आिंठटत रांसजमिि ्मता का योग:
बिते दक एटीसी प्रत्येक दीघचकाजलक उपयोगकताच या रांसजमिि प्रणाली के मध्यम अिजध के उपयोगकता च
एि
द्वारा माजसक आधार पर देय होगा और इसे राज्य रांसजमिि उपयोजगता (एसटीयू) द्वारा जलया िाएगा।
47.2 अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपभोक्ता समय-समय पर यथा सिं ोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों के जलए
संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (अतं र-राज्य रांसजमिि और जितरण में किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम,
2017 के अिुसार जिधाचठरत रासं जमिि िल्ु क का भुगताि करेंगे।
47.3 अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपभोक्ताओं से जलए गए प्रभारों का 75% दीघाचिजध और मध्यािजध के ओपि
एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों को घटाकर समायोजित दकया िाएगा। अल्पकाजलक ओपि एक्सेस उपयोगकताओंच स े
जलए गए िर्े 25% िुल्क रांसजमिि लाइसेंसधारी द्वारा बिाए रखे िाएगं े।
48 भारत सरकार की योििा का पठरणामी प्रभाि
48.1 अन्य संस्ट्थाओं द्वारा देय रांसजमिि प्रभारों पर रांसजमिि प्रभारों, प्रोत्साहिों और दकसी भी संस्ट् था/संस्ट् थाओं के
िुकसाि को माफ/ कम करिे के जलए भारत सरकार की दकसी भी योििा के पठरणामी प्रभाि का समाधाि आयोग द्वारा
समय-समय पर िारी दकए िािे िाल ेअलग-अलग आदेिों के माध्यम से दकया िाएगा।
अध्याय 6: जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस चजबििसे
49 जितरण लाइससें धारी के लखे ों का पथृ क्करण
49.1 प्रत्येक जितरण लाइसेंसधारी जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस और खुदरा आपूर्त च व्यिसाय के जलए लेखों को अलग-
अलग रखगे ा और आिंटि जििरण तैयार करेगा। जितरण लाइसेंसधारी के जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस स े संबंजधत व्हीबलंग
िुल्क को आयोग द्वारा इि अलग लेखों के आधार पर जिधाचठरत दकया िाएगा:
बिते दक यदद पूण च लेखांकि पृथक िहीं दकया गया ह,ै तो जिम्नजलजखत आिंटि जििरण लाग ूहोगा:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ताजलका 1: जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस चजबििसे की पथृ कता के जलए आिटंि जििरण और खदुरा आपर्ूत चव्यिसाय
जििरण िायस च जबििसे खदु रा आपर्ू त चव्य िसाय
(%) (%)
जबिली खरीद व् यय 0% 100%
अंतरराज्यीय रांसजमिि िल्ु क 0% 100%
अंतर-राज्य रांसजमिि प्रभार 0% 100%
कमचचारी व् यय 40% 60%
प्रिासि और सामान्य व् यय 50% 50%
मरम्मत और रखरखाि व् यय 90% 10%
पूंिीगत लागत 90% 10%
मूल्यह्रास 90% 10%
दीघाचिजध ऋण पूंिी पर ब्याि 90% 10%
कायचिील पूंिी और उपभोक्ता सुर्ा िमा पर ब्याि 10% 90%
बट्टे खाते में डाला गया अिोध् य ऋण 0% 100%
जििरण िायस च जबििसे खदु रा आपर्ू त चव्य िसाय
(%) (%)
आय कर 90% 10%
गैर-टैठरफ आय 10% 90%
अन्य व्यिसाय से आय 50% 50%
बिते उपयुचक् त आिंटि जििरण व्यय और रािस्ट्ि के सभी या दकसी भी िीर्च के जलए लागू होगा, िहां जडस्ट् रीब् यिू ि
िायसच जबििेस और खुदरा आपर्ू तच व्यिसाय के बीच िास्ट्तजिक लेखांकि पथृ क्करण िहीं दकया गया ह।ै
50 प्रयोज्य ता
50.1 इस अध्याय में जिजहत जिजियम खुदरा आपूर्तच उपभोक्ताओं के अलािा जितरण प्रणाली उपयोगकताच द्वारा
जितरण लाइसेंसधारी के जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच के उपयोग के जलए व्हीबलगं िल्ु क के जिधाचरण पर लागू होंगे।
51 जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस चजबििसे के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता
51.1 जितरण लाइसेंसधारी के जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए व्हीबलगं िुल्क, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की
िसूली के जलए प्रदाि करेगा, जिसमें जिम्नजलजखत िाजमल ह:ैं
क) इदिटी पर प्रजतलाभ;
ख) ऋण पर ब्याि और जित्त िल्ु क;
ग) मूल्यह्रास;
घ) कायचिील पूंिी पर ब्याि और जितरण प्रणाली उपयोगकताचओं द्वारा िमा राजि;
ङ) प्रचालि और रखरखाि व् यय;
च) आयकर;
घटा:
छ) गैर-टैठरफ आय;
ि) इि जिजियमों में जिर्दष्टच सीमा तक अन्य व्यिसाय से आय:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 37
बिते दक इदिटी पर प्रजतलाभ, ऋण पूंिी पर ब्याि, मूल्यह्रास, कायचिील पूंिी पर ब्याि, उपभोक्ताओं और
जितरण प्रणाली उपयोगकताचओं द्वारा िमा राजि पर ब्याि, और जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए आय कर
पर इि जिजियमों के अध्याय 3 में जिर्दष्टच प्रािधािों के अिुसार अिुमजत दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक आयोग द्वारा जििेक सम् मत िांच के अध् यधीि, मामला-दर-मामला आधार
पर लेखा-परीज्त लेखाओं के अिुसार, पूिच अिजध की आय/ व्यय की अिुमजत दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया ह ै दक जिष्प ादि के दकसी भी मािकों को परू ा करि े में जिफलता या िुकसाि के जलए
लाइसेंसधारी द्वारा देय सभी दडं और मआु ििे को अदालतों, उपभोक्ता जिकायत जििारण मचं , और लोकपाल,
आदद की आयोग के आदिे ों के पठरणामस्ट्िरूप, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता के माध्यम से िसूल करि े की अिुमजत
िहीं दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक जितरण लाइसेंसधारी ऐसे दंड का अलग जििरण रखगे ा और लाइसेंसधारी
द्वारा भुगताि या देय ्जतपूर्त,च यदद कोई हो, को अपिी याजचका के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
52 जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस चजबििसे के जलए प्रचालि और रखरखाि (ओएडं एम) खचच
52.1 जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए प्रचालि और रखरखाि व् यय की गणिा इस जिजियम के अिुसार की
िाएगी।
52.2 प्रचालि और रखरखाि (ओएंडएम) व् यय में जिम्नजलजखत िाजमल होंगे:
क) कमचचारी व् यय - िेति, मिदरू ी, पिें ि अंिदाि और अन्य कमचच ारी लागत;
ख) बीमा िुल्क सजहत प्रिासजिक और सामान्य व् यय यदद कोई हो; और
ग) मरम्मत और रखरखाि व् यय।
52.3 जितरण लाइसेंसधारी बहुिर्ीय टैठरफ याजचका के एक भाग के रूप में जियं्ण अिजध के जलए आिश्यक
ओएंडएम व् यय प्रस्ट्तुत करेगा। आधार िर् च के जलए ओएडं एम व्य य को आयोग द्वारा ििीितम उपलब्ध लेखा परीज्त लेखों,
जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट् तुत व् यिसाय योििा, आधार िर् च के जलए िास्ट्तजिक अिमु ािों, जििेक सम् मत िांच के
अधीि और आयोग द्वारा उपयक्तु माि े िािे िाल ेदकसी अन्य कारक को ध्याि में रखते हुए अिुमोददत दकया िाएगा।
52.4 जियं्ण अिजध के एिि ें िर् च के जलए ओएंडएम व् यय िीचे ददए गए सू् के आधार पर अिुमोददत दकया िाएगा:
ओएंडएम = (आरएडं एम + ईएमपी + एएडं िी ) x (1-एक् स ) + अंजतम देयताए ं
एि एि एि एि एि
िहां,
आरएडं एम = के x िीएफए -1 x (1+डब्ल् यपू ीआई )
एि एि मुद्रास्ट्फीजत
ईएमपी = (ईएमपी -1) x (1+िी ) x (1+सीपीआई )
एि एि एि मुद्रास्ट्फीजत
एएंडिी = (एएडं िी -1) x (1+सीपीआई )
एि एि मुद्रास्ट्फीजत
'के' जस्ट्थ र (% म ें व्यक्त) ह।ै जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की
फाइबलंग के आधार पर बहुिर्ीय टैठरफ आदिे में जिधाचठरत दकया िाएगा, जिसमें मरम्मत और रखरखाि व् यय
की बेंचमार्किंग, पूिच में आयोग द्वारा अिुमोददत िीएफए की तुलिा में अिुमोददत मरम्मत और रखरखाि व्यय
तथा आयोग द्वारा उपयक्तु जिचार दकया गया कोई अन्य कारक िाजमल होगा;
सीपीआई - उपभोक्ता मल्ू य सूचकांक (सीपीआई) म ेंऔसत िृज् तत्काल पूिच तीि (3) िर्च की ह;ै
मुद्रास्ट्फीजत
डब् ल् यपू ीआई - थोक मल्ू य सूचकांक (सीपीआई) म ें आधार िर् च से तरु ंत पूिचिती तीि (3) िर्ों की औसत
मुद्रास्ट्फीजत
िृज् ह;ै
ईएमपी - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का कमचच ारी व् यय ह;ै
एि
एएंडिी - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का प्रिासजिक और सामान्य व् यय;
एि38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
आरएडं एम - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का मरम्मत और रखरखाि व् यय;
एि
िीएफ - एि-1िें िर्च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी की सकल अचल पठरसंपजत्त;
एि-1
एक् स एिि ें िर् च के जलए एक द्ता कारक ह।ै एक्स का मूल्य आयोग द्वारा बहुिर्ीय टैठरफ आदेि म ें
एि एि
लाइसेंसधारी की फाइबलगं , बचें मार्किंग, पूि च में आयोग द्वारा अिुमोददत लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त
उपयुक् त माि े गए दकसी अन्य कारक के आधार पर जिधाचठरत दकया िाएगा;
िी एिि ें िर्च के जलए एक जिकास कारक ह।ै िी का मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक िर्च के जलए बहुिर्ीय टैठरफ
एि एि
आदेि म ें लाइसेंसधारी की फाइबलंग, बेंचमार्किंग, पूिच म ें आयोग द्वारा अिुमोददत लागत और आयोग द्वारा
उजचत मािे गए दकसी अन्य कारक के आधार पर अजतठरक्त िििजक्त की आिश्यकता को पूरा करिे के जलए
जिधाचठरत दकया िाएगा।
बिते दक यदद जितरण लाइससें धारी इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख के अिुसार तीि (3) िर्ों स े
कम समय के जलए कायच कर रहा ह,ै तो ओएडं एम व्यय मामला दर मामला आधार पर जिधाचठरत दकया िाएगा।
52.5 पेंिि व्यय आदद सजहत लाइसेंसधारी कमचचाठरयों की अंजतम दिे दाठरयों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्तुत
िास्ट्तजिक के अिुसार अिुमोददत दकया िाएगा, िो जििेक सम् मत िांच के अधीि होगा या बीमांदकक अध्ययि के माध्यम
से स्ट्थाजपत दकया िाएगा। इसके अलािा, िेति आयोग द्वारा अिुिंजसत पठरितिच ों के कारण दकसी भी जभन्नता को आयोग
द्वारा जििेक सम् मत िांच के अधीि अलग स ेअिुमजत दी िाएगी।
52.6 अिुमाि के उद्देश्य के जलए, कारकों का समाि मल्ू य - सीपीआई और डब् ल् यूपीआई - का उपयोग
मुद्रास्ट्फीजत मुद्रास्ट्फीजत
जियं्ण अिजध के सभी िर्ों के जलए दकया िाएगा। हालांदक, आयोग उस िर् च के जलए ट्रूबइंग अप प्रदिया के दौराि कारकों
- सीपीआई और डब्ल् यूपीआई - के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा जिसके जलए ट्रूबइंग अप दकया िा रहा
मुद्रास्ट्फीजत मुद्रास्ट्फीजत
ह ैऔर उस िर् च के जलए ओएंडएम व् यय का ट्रूबइंग अप केिल मद्रु ास्ट्फीजत की सीमा तक दकया गया ह।ै
बिते दक ट्रूबइंग अप के समय, मािक और िास्ट्तजिक ओएडं एम व् यय म ें जभन्नता को जिजियम 15 के अिुसार
जिपटाया िाएगा।
53 जडस्ट्र ीब्य िू ि िायस चजबििसे के जलए कायिच ील पिूं ी के मािदंड
53.1 जितरण लाइसेंसधारी को जित्तीय िर्च के जलए जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए कायचिील पूंिी के
अिुमाजित स्ट्तर पर ब्याि ददया िाएगा, जिसकी गणिा इस प्रकार की िाएगी:
क) एक (1) महीिे के जलए ओएडं एम खचच; प्लस
ख) एक (1) महीिे के जलए मरम्मत और रखरखाि व् यय के 40% पर रखरखाि अजतठरक्त पुिों; प्लस
ग) मौिूदा टैठरफ पर जडस्ट् रीबयूिि के उपयोग के जलए िुल्क स े अपेज्त रािस्ट्ि के दो (2) महीिों के बराबर
प्राजप्तयां;
घटा
घ) बैंक गारंटी के रूप में आयोजित सुर्ा िमा को छोड़कर अजधजियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के
खंड (ख) के तहत सुर्ा िमा राजि, यदद कोई हो:
बिते दक दकसी भी िर्च के जलए ट्रूबइंग अप के समय, कायचिील पूंिी की आिश्यकता को आयोग द्वारा अिुमोददत
कायचिील पूंिी के घटकों के मल्ू यों के आधार पर दफर से गणिा की िाएगी।
54 गरै -टैठरफ आय
54.1 जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस से संबंजधत गरै -टैठरफ आय की राजि के रूप में आयोग द्वारा अिुमोददत जितरण
लाइसेंसधारी के जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के व्हीबलंग िुल्क का जिधाचरण करि े म ें कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स े कटौती की
िाएगी:
बिते जितरण लाइसेंसधारी व्हीबलंग िुल्क के जिधाचरण के जलए अपि े आिेदि के साथ आयोग को गैर-टैठरफ
आय के अपिे पूिाचिुमाि का पूरा जििरण प्रस्ट्तुत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 39
54.2 गैर-टैठरफ आय म ेंजिम्ि जलजखत िाजमल होंगे:
क) भूजम या भििों के दकराए से आय;
ख) जिस्ट्त ारण मल्ू य के 10% से अजधक के कबाड़ की जबिी से आय;
ग) सांजिजधक जििेि से आय;
घ) आकजस्ट्मक आरज्त जििेि पर ब्याि से आय;
ङ) आपूर्तचकताचओं/ िेकेदारों को अजग्रम पर ब्याि;
च) स्ट्टाफ िाटचर से दकराया;
छ) िेकेदारों से दकराया;
ि) संपकचकताचओं और अन्य लोगों स ेभाड़े के िुल्क से आय;
झ) जिज्ञापिों आदद स ेआय;
ञ) जिजिध प्राजप्तयां;
ट) भौजतक सत्यापि पर पाया गया अजधिर्े ;
ि) िार्र्चक लेखों के अिुसार अिुदाि, सजब्सडी आदद से आस्ट्थजगत आय;
ड) पूिच अिजध आय, आदद:
बिते जितरण लाइसेंसधारी के जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के अिरूु प इदिटी पर प्रजतलाभ से अर्िचत जििेि
से अर्िचत ब्याि/ लाभांि को गरै -टैठरफ आय में िाजमल िहीं दकया िाएगा।
55 व्हीबलगं िल्ु क का जिधारच ण
55.1 आयोग अजधजियम की धारा 64 की उप-धारा (3) के तहत पाठरत अपिे आदेि में जितरण लाइसेंसधारी के
जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के व्हीबलंग प्रभार को जिर्दष्टच करेगा:
बिते दक उपयुचक् त परंतुक के तहत खुदरा उपभोक्ताओं के अलािा, अन्य जितरण प्रणाली प्रयोक्ताओं द्वारा
भुगताि दकए गए व्हीबलगं प्रभारों से प्राप्त रािस्ट्ि का उपयोग गोिा राज्य और समय-समय पर यथा संिोजधत
संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (अतं र-राज्य रांसजमिि और जितरण म ें किेजक्टजिटी
और ओपि एक् सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा उपभोक्ताओं से िसूले
िािे िाले जडस्ट् रीब् यूिि िायसच जबििेस की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता को घटाया िाएगा।
56 व्हीबलगं घाटा
56.1 जितरण लाइसेंसधारी को संबंजधत टैठरफ आदिे में जिधाचठरत जितरण प्रणाली के प्रचालि स े होिे िाली व्हीबलगं
हाजियों के अिुमोददत स्ट्तर की िसूली करि े की अिुमजत दी िाएगी।
अध्याय 7: जबिली की खदु रा आपर्ू त च
57 प्रयोज्य ता
57.1 ये जिजियम अपिे उपभोक्ताओं को जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जबिली की खुदरा आपूर्त च के जलए टैठरफ के
जिधाचरण पर लागू होंगे।
58 खदु रा आपर्ू त च व्यिसाय के जलए कुल रािस्ट्ि आिश्यकता
58.1 जितरण लाइसेंसधारी की खुदरा आपूर्त च के जलए टैठरफ, जियं्ण अिजध के संबंजधत िर्ों के जलए खुदरा आपूर्त च
व्यिसाय की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता की िसूली प्रदाि करेगा, िैसा दक आयोग द्वारा अिुमोददत दकया गया ह ै और इसम ें
जिम्नजलजखत घटक िाजमल ह:ैं40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
क) अन्य स्रोतों से स्ट्िय ंके जबिली उत्पादि और जबिली खरीद खचच की लागत;
ख) अंतरराज्यीय रांसजमिि प्रभार;
ग) अंतर-राज्य रांसजमिि प्रभार;
घ) एसएलडीसी िल्ु क और प्रभार;
ङ) समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य ््े ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक
आयोग (अंतर-राज्य रांसजमिि और जितरण में किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017
उसी जितरण लाइसेंसधारी स े जबिली आपूर्तच प्राप् त करिे िाल खुदरा उपभोक्त ाओं के अलािा
जितरण प्रणाली प्रयोक्त ाओं द्वारा देय व् हीबलगं प्रभारों से आय की कटौती करिे के बाद इि जिजियमों
के अध् याय 6 के तहत जिधाचठरत अिुसार जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच जबििेस के जलए कुल रािस्ट्ि
आिश्यकता संतलु ि;
च) अिोध् य और संददग्ध ऋणों के जलए प्रािधाि;
छ) इदिटी पूंिी पर प्रजतलाभ;
ि) ऑपरेिि और रखरखाि व् यय;
झ) मूल्यह्रास;
ञ) ऋण पूंिी पर ब्याि और जित्त िुल्क;
ट) कायचिील पूंिी पर ब्याि;
ि) उपभोक्ता सुर्ा िमा पर ब्याि;
ड) आयकर;
घटा
ढ) गैर-टैठरफ आय;
ण) इि जिजियमों में जिर्दष्टच सीमा तक अन्य व्यिसाय से आय;
त) िॉस-सजब्सडी अजधभार के कारण प्राजप्तयां;
थ) अजतठरक्त अजधभार के कारण प्राजप्तयां:
बिते मूल्यह्रास, ऋण पूंिी पर ब्याि, कायचिील पूंिी पर ब्याि, उपभोक्ता सरु ्ा िमा पर ब्याि, आकजस्ट्मक भंडार
में योगदाि, इदिटी पर प्रजतलाभ, और खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के जलए आयकर पर इि जिजियमों के अध्याय 3 म ें
जिर्दष्टच प्रािधािों के अिुसार अिुमजत दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ैदक पूि च अिजध आय/ व्यय को आयोग द्वारा लेखा-परीज्त लखे ों के अिुसार मामला-
दर-मामला आधार पर अिुमजत दी िाएगी िो जििेक सम् मत िांच के अधीि होगा:
यह भी प्रािधाि दकया ह ै दक जिष्प ादि के दकसी भी मािकों को पूरा करिे म ें जिफलता या िुकसाि के जलए
लाइसेंसधारी द्वारा देय सभी दंड और मआु ििे को अदालतों, उपभोक्ता जिकायत जििारण मंच, और लोकपाल,
आदद की आयोग के आदेिों के पठरणामस्ट्िरूप, या समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों
के जलए संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिा च की खरीद) जिजियम, 2010 के अिुसार ििीकरणीय
खरीद बाध् यता का अिपु ालि ि करिे के जलए लाइसेंसधाठरयों पर आयोग द्वारा लगाया गया िुमाचिा, समग्र रािस्ट्ि
आिश्यकता के माध्यम से िसलू ी की अिुमजत िहीं दी िाएगी:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक जितरण लाइसेंसधारी ऐसे दंड और भुगताि दकए गए मुआििे, यदद कोई हो, का
अलग जििरण रखेगा और उन्ह ेंअपिी याजचका के साथ आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 41
58.2 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा खदु रा आपूर्तच के जलए टैठरफ का जिधाचरण आयोग द्वारा इि जिजियमों के अध्याय 2 के
अिुसार जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर टैठरफ के जिधाचरण की याजचका के आधार पर दकया िाएगा:
बिते जितरण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट्ि आिश्यकता जिजियम 49 म ें ताजलका 1 के अिुसार जडस्ट् रीब् यिू ि िायसच
जबििेि और खुदरा आपूर्त च व् यिसाय के बीच आिंठटत या जिभाजित की िाएगा, िब तक दक जडस्ट् रीब् यिू ि िायस च
जबििेि और खुदरा आपूर्त च व् यिसाय के जलए लेखों को अलग िहीं दकया िाता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ैदक खुदरा आपूर्तच के जलए टैठरफ में उपभोक्ताओं स े िसूली के उद्देश्य स े जिजित/ मागं
िुल्क, ऊिाच िल्ु क और दकसी अन्य िल्ु क का कोई संयोिि िाजमल हो सकता ह,ै िैसा दक आयोग द्वारा जिधाचठरत
दकया िा सकता ह:ै
यह भी प्रािधाि दकया दक आयोग जिष्प ादि मापदडं ों के आधार पर जितरण लाइसेंस के जलए ्े्-िार टैठरफ का
जिधाचरण कर सकता ह ैिैसा दक आयोग द्वारा जिधाचठरत दकया िा सकता ह।ै
59 जबिली खरीद की लागत
59.1 जितरण लाइसेंसधारी को इसके स्ट्िाजमत्ि िाले उत्पादि स्ट्टेििों द्वारा उत्पाददत जबिली की लागत की िसूली
करिे या आयोग द्वारा अिुमोददत जितरण लाइसेंसधारी की जिद्युत खरीद योििा के आधार पर उपभोक्ताओं को आपूर्त च के
जलए अिुमोददत स्रोतों से खरीद ेिािे की अिुमजत दी िाएगी।
59.2 जितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर अपिे आदेिों में आयोग द्वारा जिधाचठरत दकए िाि े िाले फामूचल े और
संबंजधत जियमों और ितों के अिुसार ईंधि और जबिली खरीद लागत समायोिि (एफपीपीसीए) के कारण िृज्िील
लागत की िसूली करेगा। आयोग एफपीपीसीए प्रभार की िसूली के जलए उपभोक्ताओं की श्रेजणयों को भी जिर्दष्टच करेगा।
60 रासं जमिि िल्ु क
60.1 जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के अध्याय 5 के तहत आयोग द्वारा अिुमोददत टैठरफ के अिुसार
अंतरराज्यीय और अंतर-राज्यीय रांसजमिि प्रणाली तक पहुचं और उपयोग के जलए देय रांसजमिि प्रभारों की िसूली करि े
की अिुमजत दी िाएगी।
61 खदु रा आपर्ू त चव्यिसाय के जलए प्रचालि और रखरखाि (ओएंडएम) व्य य
61.1 खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के जलए प्रचालि और रखरखाि व्यय की गणिा इस जिजियम के अिुसार की िाएगी।
61.2 ओएंडएम व् यय म ेंजिम्नजलजखत िाजमल होंग:े
क) कमचचारी व् यय - िेति, मिदरू ी, पेंिि अिं दाि और अन्य कमचचारी लागत;
ख) बीमा िुल्क सजहत प्रिासजिक और सामान्य व् यय, यदद कोई हो; और
ग) मरम्मत और रखरखाि व् यय।
61.3 लाइसेंसधारी बहुिर्ीय टैठरफ याजचका के एक भाग के रूप में जियं्ण अिजध के जलए आिश्यक ओएंडएम व् यय
प्रस्ट्तुत करेगा। आधार िर् च के जलए ओएडं एम व् यय को आयोग द्वारा ििीितम उपलब्ध लेखा-परीज्त लेखों, जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा दायर व् यिसाय योििा, आधार िर्च के जलए िास्ट्तजिक का अिुमाि, जििेकसम् मत िांच और आयोग
द्वारा उपयुक्त मािे िाि े िाले दकसी अन्य कारक को ध्याि में रखते हुए अिुमोददत दकया िाएगा।
61.4 जियं्ण अिजध के एिि ें िर् च के जलए ओएंडएम व् यय िीचे ददए गए सू् के आधार पर अिुमोददत दकया िाएगा:
ओएंडएम = (आर एडं एम + ईएमपी + एएंडिी ) x (1-एक् स ) + अंजतम देयताए ं
एि एि एि एि एि
िहां,
आरएडं एम = के x िीएफए -1 x (1+डब्ल् यपू ीआई )
एि एि मुद्रास्ट्फीजत
ईएमपी = (ईएमपी -1) x (1+िी ) x (1+सीपीआई )
एि एि एि मुद्रास्ट्फीजत
ए एंड िी = (एएंडिी -1) x (1+सीपीआई )
एि एि मुद्रास्ट्फीजत42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
'के' जस्ट्थ र (% म ें व्यक्त) ह।ै जियं्ण अिजध के प्रत्येक िर्च के जलए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की
फाइबलंग के आधार पर बहुिर्ीय टैठरफ आदिे में जिधाचठरत दकया िाएगा, जिसमें मरम्मत और रखरखाि व् यय
की बेंचमार्किंग, पूिच में आयोग द्वारा अिुमोददत िीएफए की तुलिा में अिुमोददत मरम्मत और रखरखाि व्यय
तथा आयोग द्वारा उपयक्तु जिचार दकया गया कोई अन्य कारक िाजमल होगा;
सीपीआई - उपभोक्ता मल्ू य सूचकांक (सीपीआई) म ेंऔसत िृज् तत्काल पूिच तीि (3) िर्च की ह;ै
मुद्रास्ट्फीजत
डब् ल् यपू ीआई - थोक मल्ू य सूचकांक (सीपीआई) म ें आधार िर् च स े तरु ंत पूिचिती तीि (3) िर्ों की औसत
मुद्रास्ट्फीजत
िृज् ह;ै
ईएमपी - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का कमचच ारी व् यय ह;ै
एि
एएंडिी - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का प्रिासजिक और सामान्य व् यय;
एि
आरएडं एम - एिि ें िर् च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी का मरम्मत और रखरखाि व् यय;
एि
िीएफ - एि-1िें िर्च के जलए रांसजमिि लाइसेंसधारी की सकल अचल पठरसंपजत्त;
एि-1
एक् स एिि ें िर् च के जलए एक द्ता कारक ह।ै एक्स का मूल्य आयोग द्वारा बहुिर्ीय टैठरफ आदेि म ें
एि एि
लाइसेंसधारी की फाइबलगं , बचें मार्किंग, पूि च में आयोग द्वारा अिुमोददत लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त
उपयुक् त माि े गए दकसी अन्य कारक के आधार पर जिधाचठरत दकया िाएगा;
िी एिि ें िर्च के जलए एक जिकास कारक ह।ै िी का मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक िर्च के जलए बहुिर्ीय टैठरफ
एि एि
आदेि म ें लाइसेंसधारी की फाइबलंग, बेंचमार्किंग, पूिच म ें आयोग द्वारा अिुमोददत लागत और आयोग द्वारा
उजचत मािे गए दकसी अन्य कारक के आधार पर अजतठरक्त िििजक्त की आिश्यकता को पूरा करिे के जलए
जिधाचठरत दकया िाएगा।
बिते दक यदद लाइसेंसधारी इि जिजियमों की प्रभाििीलता की तारीख के अिुसार तीि (3) िर्ों से कम समय
से कायच कर रहा ह,ै तो ओएडं एम व्यय का जिधाचरण मामला दर मामला आधार पर दकया िाएगा।
61.5 पेंिि व्यय आदद सजहत लाइसेंसधारी कमचचाठरयों की अंजतम दिे दाठरयों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट्तुत
िास्ट्तजिक के अिुसार अिुमोददत दकया िाएगा, िो जििेक सम् मत िांच के अधीि होगा या बीमांदकक अध्ययि के माध्यम
से स्ट्थाजपत दकया िाएगा। इसके अलािा, िेति आयोग द्वारा अिुिंजसत पठरितिच ों के कारण दकसी भी जभन्नता को आयोग
द्वारा जििेक सम् मत िांच के अधीि अलग स ेअिुमजत दी िाएगी।
61.6 अिुमाि के उद्देश्य के जलए, कारकों का समाि मल्ू य - सीपीआई और डब् ल् यूपीआई - का उपयोग
मुद्रास्ट्फीजत मुद्रास्ट्फीजत
जियं्ण अिजध के सभी िर्ों के जलए दकया िाएगा। हालांदक, आयोग उस िर् च के जलए ट्रूबइंग अप प्रदिया के दौराि कारकों
- सीपीआई और डब्ल् यूपीआई - के िास्ट्तजिक मूल्यों पर जिचार करेगा जिसके जलए ट्रूबइंग अप दकया िा रहा
मुद्रास्ट्फीजत मुद्रास्ट्फीजत
ह ैऔर उस िर् च के जलए ओएंडएम व् यय का ट्रूबइंग अप केिल मद्रु ास्ट्फीजत की सीमा तक दकया गया ह।ै
बिते दक ट्रूबइंग अप के समय, मािक और िास्ट्तजिक ओएडं एम व् यय म ें जभन्नता को जिजियम 15 के अिुसार
जिपटाया िाएगा।
62 एसएलडीसी िल्ु क एि ंप्रभार
62.1 जितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अिुमोददत टैठरफ के अिुसार एसएलडीसी िल्ु क और एसएलडीसी को
देय िल्ु क िसूलि े की अिुमजत दी िाएगी।
63 अिोध्य और सदं दग्ध ऋणों के जलए प्रािधाि
63.1 आयोग जपछले िर्ों में अिोध् य ऋण को बट्टे खाते म ेंडालिे की प्रिृजत्त के आधार पर, कुल रािस्ट्ि आिश्यकता म ें
पास थ्रू के रूप में अिोध् य ऋण को बट्टे खाते में डालिे की अिुमजत दे सकता ह ैिो जििेक सम् मत िांच के अधीि होगी:
63.2 बिते दक आयोग कुल रािस्ट्ि आिश्यकता म ें बट्टे खाते म ेंडाल े गए अिोध् य ऋण का ट्रू अप करेगा िो माफ दकए
गए जिलंजबत भगु ताि प्रभार, यदद कोई हो, को छोड़कर बट्टे खाते में डाल े गए िास्ट्त जिक अिोध् य ऋण पर आधाठरत होगा
िो जििेक सम् मत िांच के अधीि होगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 43
यह भी प्रािधाि ह ै दक अिोध्य और संददग्ध ऋण के जलए प्रािधाि जितरण लाइसेंसधारी की िार्र्चक रािस्ट्ि
आिश्यकता के 1% तक सीजमत होगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक यदद दकसी जििेर् अिोध् य ऋण के बाद, रािस्ट्ि को ऐस े अिोध् य ऋण से
प्राप्त दकया िाता ह,ै तो उस े उस िर् च की गैर-टैठरफ आय के तहत एक गरै -जियं्णीय मद के रूप में िाजमल
दकया िाएगा जिसमें ऐसा रािस्ट्ि प्राप् त होता ह।ै
64 खदु रा आपर्ू त च व्य िसाय के जलए कायिच ील पिूं ी के मािदंड
64.1 जितरण लाइसेंसधारी को जित्तीय िर्च के जलए खुदरा आपूर्त च व्यिसाय हते ु कायचिील पूंिी के अिुमाजित स्ट्तर
पर ब्याि की अिुमजत दी िाएगी, जिसकी गणिा इस प्रकार की िाती ह:ै
क) एक (1) महीिे के जलए ओएडं एम व् यय; प्लस
ख) एक (1) महीिे के जलए मरम्मत और रखरखाि खचच के 40% पर रखरखाि कलपुि;े प्लस
ग) मौिूदा टैठरफ पर उपभोक्ताओं से अपेज्त रािस्ट्ि के दो (2) महीिों के बराबर प्राजप्तयां;
घटा
घ) एक (1) महीिे के जलए जबिली खरीद लागत; प्लस
ङ) बैंक गारंटी के रूप म ें आयोजित सुर्ा िमा को छोड़कर उपभोक्ताओं से अजधजियम की धारा 47 की उप-
धारा (1) के खंड (ख) के तहत सुर्ा िमा के रूप में रखी गई राजि:
बिते दक दकसी भी िर्च के जलए ट्रूबइंग अप के समय, कायचिील पूंिी की आिश्यकता की आयोग द्वारा अिुमोददत
कायचिील पूंिी के घटकों के मल्ू यों के आधार पर दफर से गणिा की िाएगी।
65 गरै -टैठरफ आय
65.1 आयोग द्वारा अिुमोददत जबिली की खुदरा आपूर्तच से संबंजधत गैर-टैठरफ आय की राजि जितरण लाइसेंसधारी
द्वारा जबिली की खुदरा आपूर्तच के जलए टैठरफ की गणिा में कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स ेकाटी िाएगी:
बिते जितरण लाइसेंसधारी टैठरफ जिधाचरण के जलए अपिे आिेदि के साथ गैर-टैठरफ आय के अपिे पूिाचिुमाि
का पूरा ब्यौरा आयोग को प्रस्ट्ततु करेगा।
65.2 गरै -टैठरफ आय म ेंजिमिजलजखत िाजमल होंग:े
क) भूजम या भििों के दकराए से आय;
ख) जिस्ट्त ारण मल्ू य के 10% से अजधक के कबाड़ की जबिी से आय;
ग) सांजिजधक जििेि से आय;
घ) आपूर्तचकताचओं/ िेकेदारों को अजग्रम पर ब्याि;
ङ) स्ट्टाफ िाटचर से दकराया;
च) िेकेदारों से दकराया;
छ) संपकचकताचओं और अन्य लोगों स ेभाड़े के िुल्क से आय;
ि) जिज्ञापिों आदद स ेआय;
झ) मीटर/ मीटररंग उपकरण/ सर्िचस लाइि दकराया;
ञ) सेिा िुल्क;
ट) उपभोक्ता िुल्क;
ि) चोरी और ऊिाच की चोरी के जलए िसूली;
ड) जबलों के समय पर भगु ताि के कारण प्राप्त छूट;44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ढ) जिजिध प्राजप्तयां;
ण) िार्र्चक लेखों के अिुसार अिुदाि, सजब्सडी आदद से आस्ट्थजगत आय;
त) पूिच अिजध आय, आदद:
बिते दक जितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्तच व्यिसाय के अिुरूप इदिटी पर प्रजतलाभ से अर्िचत जििेि स े
अर्िचत ब्याि/ लाभांि को गैर-टैठरफ आय में िाजमल िहीं दकया िाएगा:
यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक मौिूदा जिद्युत खरीद समझौतों या जितरण लाइसेंसधारी के ्े् में आिंठटत
थोक आपूर्तच ्मता का उपयोग करते हुए अजधजियम की धारा 49 के अिुसार अन्य जितरण लाइसेंसधाठरयों या
उपभोक्ताओं को जबिली की जबिी से जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्िचत दकसी भी आय को टैठरफ के जिधाचरण
के उद्देश्य से जितरण लाइसेंसधारी की कुल रािस्ट् ि आिश्यकता से घटाया िाएगा। ऐसी कमी समय-समय पर
यथा संिोजधत गोिा राज्य और सघं राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (अतं र-राज्य
रांसजमिि और जितरण म ेंकिेजक्टजिटी और ओपि एक् सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार की िाएगी।
66 िॉस-सजब्सडी अजधभार और अजतठरक्त अजधभार के कारण प्राजप्तयां
66.1 जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त िॉस-सजब्सडी अजधभार की कटौती समय-समय पर यथा सिं ोजधत गोिा राज्य
और सघं राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (अंतर-राज्य रांसजमिि और जितरण में किेजक्टजिटी और
ओपि एक् सेस) जिजियम, 2017 के अिुसार आयोग द्वारा अिमु ोददत दर पर िसूली के समय कुल रािस्ट्ि आिश्यकता स े की
िाएगी।
66.2 जितरण लाइसेंसधारी को समय-समय पर यथा संिोजधत गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत
जिजियामक आयोग (अतं र-राज्य ीय रांसजमिि और जितरण में किेजक्टजिटी और ओपि एक्सेस) जिजियम, 2017 के
अिुसार प्राप्त अजतठरक्त अजधभार की आयोग द्वारा अिुमोददत दर पर िसूली के समय कुल रािस्ट्ि आिश्यकता से कटौती
की िाएगी।
67 जितरण हाजि
67.1 जितरण लाइसेंसधारी जबिली की खुदरा आपूर्तच स े होिे िाली जितरण हाजि के अिुमोददत स्ट्तर की िसूली
करेगा।
67.2 आयोग बहुिर्ीय टैठरफ आदेि के भाग के रूप म ें इि जिजियमों के अिुसार जियं्ण अिजध के जलए जितरण
हाजि हते ु अिुमाि जिधाचठरत कर सकता ह।ै
67.3 जितरण हाजि के िास्ट्तजिक स्ट्तर और अिुमोददत स्ट्तर के बीच दकसी भी जभन्नता से जिजियम 15 के अिुसार
ट्रूबइंग अप प्रदिया के भाग के रूप में जिपटा िाएगा।
68 टैठरफ का जिधारच ण
68.1 आयोग उपभोक्ताओं को उिके लोड फैक्टर, पािर फैक्टर, िोल्टेि, दकसी भी जिधाचठरत अिजध के दौराि जबिली
की कुल खपत या दकसी भी ््े की भौगोजलक जस्ट्थजत, आपूर्तच की प्रकृजत और जिस उद्देश्य के जलए आपूर्त च की आिश्यकता
ह,ै को आयोग द्वारा उपयक्तु मािे िािे िाले दकसी अन्य कारक के आधार पर िगीकृत कर सकता ह।ै
68.2 आयोग प्रत्येक श्रणे ी/ उप-श्रेणी के उपभोक्ताओं के जलए आपूर्तच की लागत जिधाचठरत करिे का प्रयास करेगा।
68.3 आयोग अजधजियम के प्रािधािों के अिुसार आपूर्त च की लागत के संबंध म ें उपभोक्ता श्रेजणयों के बीच धीरे-धीरे
िॉस-सजब्सडी को कम करि ेका प्रयास करेगा।
68.4 लाइसेंसधारी द्वारा टैठरफ प्रस्ट्ताि और आयोग द्वारा टैठरफ जिधाचरण जिम्ि जलजखत जस्ांतों पर आधाठरत होगा:
क) सभी श्रेजणयों के जलए टैठरफ के अजधमाितः दो भाग होंगे, जिसमें जियत और पठरितचिीय िुल्क िाजमल
होंगे।
ख) टैठरफ में जियत िल्ु क जितरण लाइसेंसधारी द्वारा खचच की गई िास्ट्तजिक जियत लागत को उत्तरोत्तर
प्रजतबबंजबत करेगा;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 45
ग) जिजभन्न उपभोक्ता श्रेजणयों के जलए समग्र खुदरा आपूर्त च टैठरफ उपभोक्ताओं की संबंजधत श्रजे णयों के जलए
आपूर्तच की लागत को उत्तरोत्तर प्रजतबबंजबत करेगा;
घ) आिासीय उपभोक्ताओं के जलए टैठरफ जिजभन्न िगच के उपभोक्ताओं के जलए टैठरफ के सामथ्यच को ध्याि म ें
रखते हुए जिधाचठरत दकया िाएगा;
ङ) टैठरफ को इस तरह से स्ट्थाजपत दकया िाएगा दक यह दकसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को टैठरफ का झटका ि
दे।
अध्याय 8: जिजिध
69 आयोग की अतं र्िजच हत िजक्तयों की र्ा
69.1 इि जिजियमों म ें कुछ भी आयोग की अतं र्िचजहत िजक्त को सीजमत करि े या अन्यथा प्रभाजित करि े िाला िहीं
मािा िाएगा तादक ऐसे आिश्य क से न् याय समाप् त हो िाए या आयोग की प्रदिया के दरुु पयोग को रोका िा सके।
69.2 इि जिजियमों में कुछ भी आयोग को अजधजियम के उपबंधों, दकसी प्रदिया, िो इि जिजियमों के दकसी भी
उपबंधों के साथ जभन्न ह,ै यदद आयोग दकसी मामले या िगच के मामलों की जििेर् पठरजस्ट्थजतयों और जलजखत रूप म ें दि च
दकए िाि े िाल े कारणों को ध्याि म ें रखत े हुए, इस े आिश्यक या समीचीि या ऐसे मामल े या श्रणे ी के मामलों स े जिपटि े से
रोक िहीं दते ा।
69.3 इि जिजियमों में कुछ भी स्ट्पष्ट रूप से या जिजहताथच के द्वारा आयोग को दकसी भी मामले से जिपटिे या उस
अजधजियम के अतं गचत दकसी िजक्त का प्रयोग करिे के जलए िहीं रोकेगा जिसके जलए कोई जिजियम िहीं बिाए गए ह,ैं और
आयोग ऐसे मामलों, िजक्तयों और कायों से इस तरीके से जिपट सकता ह ैिैसा िह उजचत समझता ह।ै
70 आदेि और व्यिहार सबं धं ी जिदेि िारी करिा
अजधजियम और इि जिजियमों के प्रािधाि के अध् यधीि, आयोग समय-समय पर जिजभन्न मामलों पर अपिाई िाि े
िाली इि जिजियमों और प्रदिया के कायाचन्ियि के संबंध में आदेि और व्यिहार संबंधी जिदिे िारी कर सकता ह।ै
71 सिं ोधि करि ेका अजधकार
71.1 आयोग दकसी भी समय कािूि की उजचत प्रदिया का पालि करते हुए इि जिजियमों के दकसी भी उपबंध में जभन्न,
पठरितचि, संिोधि या संिोधि कर सकता ह।ै
72 कठििाइयों को दरू करि ेकी िजक्त या ं
72.1 यदद इि जिजियमों के उपबंधों को प्रभािी बिाि े में कोई कठििाई उत्पन्न होती ह,ै तो आयोग सामान्य या जिजिष्ट
आदेि द्वारा ऐस े उपबंध बिा सकता ह ै िो अजधजियम के उपबंधों के साथ असगं त ि हों, िैसा दक कठििाई को
दरू करिे के जलए आिश् यक प्रतीत हो सकता ह।ै
73 छूट देि े का अजधकार
73.1 आयोग, जलजखत रूप म ें दिच दकए िािे िाल े कारणों के आधार पर इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि को
अपि े अिुसार या दकसी इच्छुक व्यजक्त द्वारा उसके सम् दकए गए आिेदि पर छूट द ेसकता ह।ै
74 व्य ाख्य ा
74.1 यदद इि जिजियमों के दकसी प्रािधाि की व्याख्या से संबंजधत प्रश्न उिता ह ैतो आयोग का जिणचय अंजतम होगा।
राकेि कुमार, सजचि
[जिज्ञापि-III/4/असा./549/2020-21]46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
पठरजिष्ट-I: मल्ू यह्रास अिसु चू ी और पठरसपं जत्तयों की उपयोगी आय ु
क) उत्प ादि और रासं जमिि पठरसपं जत्त या ं
उत्पादि और रांसजमिि पठरसंपजत्तयों के जलए उपयोगी िीिि और मूल्यह्रास दर लागू सीईआरसी टैठरफ जिजियमों म ें
जिर्दष्टच होंगी।
ख) जितरण सपं जत्त
ि.स.ं पठरसपं जत्त िग च उपयोगी आय ु दर (%)
(िर्)च
1 पूणच अजधकार सजहत स्ट्िाजमत्ि िाली भूजम असंख् य 0
2 पट्टे के तहत धाठरत भूजम
(क) भूजम में जििेि के जलए पट्टे की अिजध या पट्टे के सौंपिे पर 0
समाप्त होिे िाली अिजध
(ख) समािोधि साइट की लागत के जलए साइट को साफ़ करि े की तारीख में िेर् 0
पट्टे की अिजध
3 िई खरीदी गई पठरसंपजत्तयां
(क) दकसी स्ट् थायी स्ट् िरूप का भिि और जसजिल
इंिीजियररंग कायच, जिसका ऊपर उल्लेख िहीं
दकया गया ह:ै
(i) कायाचलय और िोरूम 50 1.80
(ii) लकड़ी के ढांचे िैसे अस्ट्थायी जिमाचण 5 18.00
(iii) कच्ची सड़कों के अलािा अन्य सड़कें 50 1.80
(iv) अन् य 50 1.80
(ख) रांसफॉमचर, रांसफॉमचर (दकयोस्ट्क) सबस्ट्टेिि
उपकरण और अन्य जियत उपकरण (संयं् आधार
सजहत)
(i) 100 दकलो िोल्ट एम्पेयसच (केिीए) की रेरटंग 25 3.60
िाले रांसफॉमरच (फाउंडेिि सजहत)
(ii) अन् य 25 3.60
(ग) केबल किेक्िि सजहत जस्ट्िचजगयर 25 3.60
(घ) लाइरटंग अरेस्ट् टसच:
(i) स्ट्टेिि टाइप 25 3.60
(ii) पोल टाइप 15 6.00
(iii) बसंिोिस कंडेिसर 35 2.57
(ढ.) बैटरी 5 18.00
(च् ) ज्ि ाइंट बॉक्स और जडस्ट्किक्े ट बॉक्स सजहत 35 2.57
भूजमगत केबल
(छ) केबल डक्ट प्रणाली 50 1.80[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 47
ि.स.ं पठरसपं जत्त िग च उपयोगी आय ु दर (%)
(िर्)च
(ि) समथचि सजहत ओिरहडे लाइि:ें
(i) 66 केिी से अजधक िाममा् िोल्टेि पर 35 2.57
संचाजलत फैजब्रकेटेड स्ट्टील पर लाइि ें
(ii) स्ट्टील लाइिें 11 केिी से अजधक लेदकि 66 केिी 25 3.60
से अजधक िहीं िाममा् िोल्टेि पर काम करि े
का समथचि करती ह ै
(iii) स्ट्टील या प्रबजलत कंिीट का समथचि करता ह ै पर 25 3.60
लाइि ें
(iv) उपचाठरत लकड़ी समर्थतच लाइिें 25 3.60
(झ) मीटर
इलेक्रो मैकेजिकल 15 6.00
इलेक्रॉजिक/स्ट्माट चमीटर 10 9.00
(ञ) स्ट्ि चाजलत िाहि 5 18.00
(ट) एयर कंडीिबिगं संयं् :
(i) जस्ट्थर 15 6.00
(ii) सुिाह्य 5 18.00
(ि) अन् य
(i) कायाचलय फिीचर और दफरटंग 15 6.00
(ii) कायाचलय उपकरण 15 6.00
(iii) दफरटंग और उपकरण सजहत आतं ठरक तारे 15 6.00
(iv) स्ट्रीट लाइट दफरटंग 15 6.00
(ड) भाड़े पर जलए गए उपकरण:
(i) मोटर के अलािा अन्य 5 18.00
(ii) मोटर 15 6.00
(ढ) संचार उपकरण
(i) रेजडयो और उच्च आिृजत्त िाहक प्रणाली 15 6.00
(ii) टेलीफोि लाइिें और टेलीफोि 15 6.00
(ण) एल.टी. उपकरण और सॉफ्टिेयर 6.67 15.00
(त) सेकेंड हडैं खरीदी गई पठरसंपजत्तयां और अन्यथा ऐसी उजचत अिजध के रूप म ें आयोग
अिुसूची में उपलब्ध िहीं कराई गई संपजत्तयां प्रत्येक मामल े म ें ितचमाि माजलक द्वारा
अपि े अजधग्रहण की प्रकृजत, आयु और
पठरसंपजत्तयों की ितों का जिधाचरण
करता ह ै48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For State of Goa and UTs)
NOTIFICATION
Gurugram, the 22nd March, 2021
No. JERC: 28/2021.— In exercise of the powers conferred on it by sub-Section (2) of Section 181
read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section
63,Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers
enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union
Territories (except Delhi), after previous publications, hereby makes the following Regulations, namely:
Chapter 1: Preliminary
1. Short Title, Commencement and Extent
1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa
and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations,
2021.
1.2. These Regulations shall be applicable for determination of tariff in all matters covered under these
Regulations from FY 2022-23 onwards and upto FY 2024-25, i.e. from April 1, 2022 to March 31,
2025, unless otherwise reviewed/modified/extended.
1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of
Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu,
Puducherry and Chandigarh.
2. Definitions
2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:
1. “Accounting Statements” shall mean for each Financial Year, the balance sheet, the profit and
loss statement, the cash flow statement and the report of the statutory auditors together with
notes thereto:
Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of
electricity, the Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, prepared and
maintained in accordance with the relevant Acts or Statutes as applicable to such local
authority:
Provided that once the Commission notifies the Regulations for submission of Regulatory
Accounts, the applications for tariff determination and truing up shall be based on the
Regulatory Account;
2. “Act” shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
3. “Aggregate Revenue Requirement” or “ARR” shall mean the annual revenue requirement
comprising of allowable expenses and return on capital pertaining to the Generating Company,
Transmission Licensee or Distribution Licensee, for recovery through tariff, in accordance with
these Regulations;
4. “Allocation Statement” shall mean for each Financial Year, a statement showing the amounts
of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision etc. determined by apportionment or
allocation between Distribution Wires Business and Retail Supply Business of a Distribution
Licensee;
5. “Allotted Transmission Capacity” shall mean the power transfer in MW between the
specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a Long-term Consumer or a
Medium-term Consumer on the intra-State transmission system under the normal
circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed
accordingly;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 49
6. “Applicant” shall mean a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution
Licensee who has made an application for determination of Aggregate Revenue Requirement
and tariff in accordance with the Act and these Regulations and shall include a Generating
Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee whose tariff is being determined by
the Commission on Suo- motu basis or as part of a Truing-up exercise;
7. “Area of Supply” shall mean the area within which a Distribution Licensee is authorised by its
licence to supply electricity;
8. “Authority” shall mean the Central Electricity Authority referred to in Section 70 of the Act;
9. “Auxiliary Energy Consumption” or “AUX'” in relation to a period in case of a Generating
Station means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the Generating
Station, such as the equipment being used for the purpose of operating plant and machinery
including switchyard of the Generating Station and the transformer losses within the
Generating Station, expressed as a percentage of the sum of gross energy generated at the
generator terminals of all the units of the Generating Station:
Provided that Auxiliary Energy Consumption shall not include energy consumed for supply of
power to housing colony and other facilities at the Generating Station and the power consumed
for construction works at the Generating Station:
Provided further that auxiliary energy consumption for compliance of revised emission
standards shall be considered separately by the Commission;
10. “Availability” in relation to a transmission system for a given period shall mean the time in
hours during the period the transmission system is capable of transmitting electricity at its rated
voltage expressed in percentage of total hours in the given period;
11. “Bank Rate” shall mean the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India from time to
time;
12. “Base Year” shall mean the Year immediately preceding the first Year of the Control Period;
13. “Bulk Power Transmission Agreement” shall mean an executed Agreement that contains the
terms and conditions under which a Transmission System User is entitled to access the intra-
State transmission system of a Transmission Licensee;
14. “Carrying Cost” shall mean one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR as on 1st April of
the relevant Year plus 100 basis points;
15. “Change in Law” shall mean the occurrence of any of the following events:
a) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law: or
b) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law: or
c) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal
or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such
interpretation or application: or
d) change by any competent statutory authority in any condition or covenant of any consent
or clearances or approval or licence available or obtained for the project: or
e) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the
Government of India and any other Sovereign Government having implication for the
Generating Station or the transmission system regulated under these Regulations;
16. “Central Commission” or “CERC” shall mean the Central Electricity Regulatory
Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
17. “Commission” shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa
and Union Territories referred to in Section 83 of the Act;
18. “Control Period” shall mean the period of three (3) Years from April 1, 2022 to March 31,
2025;50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
19. “Central Transmission Utility” or “CTU” shall mean any Government company which the
Central Government may notify under sub-section (1) of Section 38 of the Act;
20. “Cut-off Date” shall means the last day of the calendar month after thirty-six months from the
date of commercial operation of the project:
Provided that the Cut-off Date may be extended by the Commission if it is proved on the basis
of documentary evidence that the capitalisation could not be made within the Cut-off Date for
reasons beyond the control of the project developer;
21. “Consumer” shall any person who is supplied with electricity for his own use by a Licensee or
the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the
public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person
whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with
the works of a Licensee, the Government or such other person, as the case may be, but shall be
restricted to such Consumers within the State;
22. “Contracted Capacity” shall mean the capacity in MW contracted by a Transmission System
User;
23. “Day” shall mean a day starting at 00:00 hours and ending at 24:00 hours;
24. “Date of Commercial Operation” or “COD” in case of a transmission system shall mean the
date declared by the Transmission Licensee from 00:00 hours for which an element of the
transmission system is in regular service after successful trial operation for transmitting
electricity, and communication signal from sending end to receiving end:
Provided that where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power
from a particular Generating Station, the Generating Company and Transmission Licensee
shall endeavour to commission the Generating Station and the transmission system
simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate
Implementation Agreement:
Provided also that in case a transmission system or an element thereof is prevented from
regular service for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its
contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned Generating
Station or in commissioning of the upstream or downstream transmission system, the
Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate application for
approval of the Date of Commercial Operation of such transmission system or an element
thereof:
Provided further that the Date of Commercial Operation for a Generating Station shall be as
defined in the prevalent CERC Tariff Regulations;
25. “De-capitalisation” shall mean reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding
to the removal of assets as approved by the Commission;
26. “Distribution Business” shall mean the business of operating and maintaining a distribution
system for supplying electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
27. “Distribution Licensee” shall mean a Licensee authorised to operate and maintain a
distribution system for supplying electricity to the Consumers in its Area of Supply;
28. “Distribution Wires Business” shall mean the business of operating and maintaining a
distribution system for wheeling of electricity in the Area of Supply of the Distribution
Licensee;
29. “Expected Revenue from Tariff and Charges” shall mean the revenue estimated to accrue to
the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee from the regulated
business at the prevailing tariff;
30. “Electricity Supply Code” shall mean the Electricity Supply Code specified under Section 50
of the Act;
31. “Existing Project” shall mean a project declared under commercial operation prior to April 1,
2022;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 51
32. “Force Majeure Event” shall mean, with respect to any party, any event or circumstance or
combination of events or circumstances including those stated below, which is not within the
reasonable control of, and is not due to an act of omission or commission of that party and
which, by the exercise of reasonable care and diligence, could not have been avoided, and
without limiting the generality of the foregoing, would include the following events:
a) An Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic
eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally
adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last
hundred Years: or
b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo,
revolution, riot, insurrection, terrorist or military action: or
c) Industry-wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;
33. “Generation Company” shall mean any company or body corporate or association or body of
individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates
or maintains a Generating Station and for the purpose of these Regulations, shall exclude a
company generating electricity from renewable sources;
34. “Generating Station” shall mean any station for generating electricity, including any building
and plant with step-up transformer, switchgear, switch yard, cables or other appurtenant
equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a
Generating Station, and any building used for housing the operating staff of a Generating
Station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail
works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any
case include any sub-station and for the purpose of these Regulations shall exclude stations
generating electricity from renewable sources;
35. “Grid” shall mean the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines,
sub-stations and generating plants;
36. “Gross Station Heat Rate” or “GHR” means the heat energy input in kCal required to
generate one kWh of electrical energy at generator terminals of a thermal Generating Station;
37. “Integrated Utility” means the Department of Power in the State of Goa and the Union
Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman &
Diu, Lakshadweep and Puducherry, in its present form or the successor entities performing
more than one of the functions of generation, transmission and distribution after restructuring
thereof;
38. “Licensed Business” shall mean as defined in Regulation 2 of Joint Electricity Regulatory
Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission
Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009 as amended from time to time;
39. “Licensee” shall mean a person who has been granted licence under Section 14 of the Act and
for the purpose of these Regulations shall also include an Integrated Utility;
40. “MCLR” shall mean One Year (1) State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending
Rate;
41. “Mid-term Review” shall mean a review to be undertaken in accordance with the Regulation
11 of these Regulations;
42. “Month” shall mean a calendar month as per the Gregorian calendar;
43. “New Project” shall mean a project declared under commercial operation on or after April 1,
2022;
44. “Non-Tariff Income” shall mean income relating to the Licensed Business other than from
tariff, excluding any income from Other Business and, in case of the Retail Supply Business of
a Distribution Licensee, excluding income from wheeling and receipts on account of Cross-
Subsidy Surcharge and Additional Surcharge on charges of wheeling;52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
45. “Operation and Maintenance expenses” or “O&M expenses” in relation to a Generating
Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee shall mean the expenditure incurred
on operation and maintenance of the system by the Generating Company, Transmission
Licensee or Distribution Licensee, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares,
consumables, insurance and overheads etc.;
46. “Original Project Cost” means the capital expenditure incurred by the Generating Company
or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, within the
original scope of the project up to the Cut-off Date as admitted by the Commission;
47. “Other Business” shall mean as defined in Regulation 2(i)(f) of Joint Electricity Regulatory
Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission
Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time;
48. “Prudence Check” shall mean scrutiny of the reasonableness of expenditure incurred or
proposed to be incurred, financing plan, use of efficient technology, cost and time over-run and
such other factors as may be considered appropriate by the Commission for determination of
tariff;
49. “Rated Voltage” shall mean the manufacturer’s design voltage at which the transmission
system is designed to operate or such lower voltage at which the line is charged, for the time
being, in consultation with Transmission System Users;
50. “Retail Supply Business” shall mean the business of sale of electricity by a Distribution
Licensee to its Consumers in accordance with the terms of its license;
51. “State” shall mean the State of Goa, and includes the Union Territories under the jurisdiction
of JERC;
52. “State Grid Code” shall mean the State Grid Code specified by the Commission under Clause
(h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
53. “State Load Despatch Centre” or “SLDC” shall mean the Centre established under sub-
section (1) of Section 31 of the Act;
54. “Transmission Licensee” shall mean a Licensee authorised to establish or operate
transmission lines;
55. “Transmission System User” shall mean the Distribution Licensee or Open Access User, as
the case may be, who uses the intra–State transmission network for the purpose of transmission
of electricity;
56. “Useful life” in relation to a unit of a transmission system and distribution system from the
Date of Commercial Operation shall be as defined in Appendix I of these Regulations;
57. “Working Day” shall mean a Day on which banks are open for business;
58. “Year” or “Financial Year” shall mean a Financial Year (FY), beginning from 1st April of
calendar Year and ending on 31st March of the next calendar Year.
2.2 Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act
or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code shall bear the same meanings as
respectively assigned to them in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid
Code and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the Act
or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code shall have the meanings generally
assigned to them in the electricity industry.
2.3 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:
a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the
plural or the singular term, respectively;
b) The terms “include” or “including” shall be deemed to be followed by “but not limited to”
regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 53
c) References herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations
or as may be amended or modified by the Commission from time to time in accordance with
the applicable laws in force;
d) The headings within the Regulations are inserted for convenience and be read together with
the text below for the purpose of interpretation of these Regulations;
e) References to the Statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all
statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or
guidelines, as the case may be, referred to;
f) In case of inconsistency between any provision of these Regulations and any other
Regulations or Orders passed by the Commission, the provisions of these Regulations shall
prevail.
3. Scope of Regulation and extent of application
3.1 The Commission shall determine tariff within the Multi Year Tariff framework, for all matters for
which the Commission has jurisdiction under the Act, including in the following cases:
a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee:
Provided that where the Commission believes that there is a shortage of supply of electricity
exists, it may fix the minimum and maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity in
pursuance of an agreement, entered into between a Generating Company and a Distribution
Licensee or between Distribution Licensees, for a period not exceeding one year to ensure
reasonable prices of electricity;
b) Intra-State transmission of electricity;
c) Intra-State wheeling of electricity;
d) Retail supply of electricity:
Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more Distribution
Licensees, the Commission may, for promoting competition among Distribution Licensees, fix
only the maximum ceiling of tariff for retail sale of electricity:
Provided further that where the Commission has allowed Open Access to certain Consumers
under sub-section (2) of Section 42 of the Act, such Consumers, notwithstanding the provisions
of clause (d) of sub-section (1) of Section 62 of the Act, may enter into an agreement with any
person for supply or purchase of electricity on such terms and conditions (including tariff) as may
be agreed between them. Such Open Access shall be regulated by provisions of Joint Electricity
Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open
Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to
time.
3.2 In accordance with the principles laid out in the Regulation 49, Regulation 51 and Regulation 58,
the Commission shall determine Aggregate Revenue Requirement for:
a) Distribution Wires Business; and
b) Retail Supply Business.
3.3 The Distribution Licensee shall file an application containing separate details for determination of
Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business and Retail Supply Business, in
accordance with Regulation 49 specified in these Regulations.
3.4 The wheeling charges shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the
Distribution Wires Business.
3.5 The Retail Supply tariff for retail sale of electricity shall be based on the Aggregate Revenue
Requirement determined for the Retail Supply Business.
3.6 The Commission shall also determine Cross-Subsidy Surcharge in addition to the charges for
wheeling under the first proviso to sub-section (2) of Section 42 of the Act, in accordance with the
Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended
from time to time.
3.7 The Commission shall also determine Additional Surcharge under sub-section (4) of Section 42 of
the Act, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and
Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution)
Regulations, 2017, as amended from time to time.
3.8 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if
such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the
guidelines issued by the Central Government pursuant to Section 63 of the Act.
4. Norms of operation to be ceiling norms
4.1 For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations
are the ceiling norms and this shall not preclude the Transmission Licensee or the Distribution
Licensee, as the case may be, and the beneficiaries from accepting improved norms of operation
as determined by the Commission and such improved norms shall be applicable for determination
of tariff.
Chapter 2: General Principles
5. Guiding Principles for MYT Framework
5.1 The Commission shall determine the tariff for matters covered under clauses (a), (b), (c) and (d)
of Regulation 3.1, under a Multi Year Tariff framework with effect from April 1, 2022.
5.2 The Multi Year Tariff framework for determination of Aggregate Revenue Requirement and
Expected Revenue from Tariff and Charges for Generating Company, Transmission Licensee,
Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall include the following:
a) Business Plan for the Licensee, for the entire Control Period as submitted to the Commission
for approval, prior to the start of the Control Period;
b) A detailed Multi Year tariff application comprising of the year-wise forecast of Aggregate
Revenue Requirement for the entire Control Period and determination of Expected Revenue
from Tariff and Charges for the first Year of the Control Period submitted by the Applicant,
in formats specified by the Commission from time to time:
Provided that the performance parameters, whose trajectories have been specified in these
Regulations or the Business Plan or the Multi Year Tariff Order approved by the
Commission, shall form the basis for projection of these performance parameters in the
Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period:
c) Determination of year-wise Aggregate Revenue Requirement by the Commission for the
entire Control Period and the tariff for the first Year of the Control Period for the Generating
Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business;
d) Annual review of performance which shall be conducted vis-à-vis the approved forecast and
categorisation of variations in performance into controllable and uncontrollable factors;
e) Annual determination of tariff for the Generating Company, Transmission Licensee,
Distribution Wires Business and Retail Supply Business, for each Financial Year within the
Control Period, based on the approved forecast, the annual performance review, Mid-term
Review and truing up exercise;
f) Truing up of previous Year/(s) expenses and revenue by the Commission based on audited
accounts vis-à-vis the approved forecast and categorisation of variation in performance as
those caused by factors within the control of the Applicant (controllable factors) and those
caused by factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors);
g) The mechanism for pass-through of approved gains or losses on account of uncontrollable
factors as specified by the Commission in these Regulations;
h) The mechanism for sharing of approved gains or losses on account of controllable factors as
specified by the Commission in these Regulations.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 55
6. Values for Base Year
6.1 The values for the Base Year of the Control Period shall be determined on the basis of the audited
accounts or provisional accounts of last three (3) Years, and other factors considered relevant by
the Commission:
Provided that, in absence of availability of audited accounts or provisional accounts of last three
(3) Years, the Commission may benchmark the parameters with other similar utilities to establish
the values for Base Year:
Provided further that the Commission may change the values for Base Year and consequently the
trajectory of parameters for Control Period, considering the actual figures from audited accounts.
6.2 The Commission may revisit the performance targets for the Control Period during the Mid-term
Review, carried out in accordance with the Regulation 11.
7. Segregation of Retail Supply and Distribution Wires Business
7.1 The Distribution Licensee shall segregate the accounts of the Licensed Business into Distribution
Wires Business and Retail Supply Business. The ARR for Distribution Wires Business shall be
used to determine wheeling charges. The ARR for Retail Supply Business, which shall include
the ARR for Distribution Wires Business, in accordance with Regulation 58, shall be used to
determine retail supply tariff.
7.2 For such period until accounts are segregated, the Licensees shall use the Allocation Statement
provided in the Regulation 49 to apportion costs and revenues to respective businesses.
8 Business Plan
8.1 The Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file a petition, duly approved by the
competent authority, for approval of Business Plan by the Commission for the entire Control
Period, latest by May 15, 2021:
Provided that the Generation Company shall not be required to file a Business Plan for the
Control Period.
8.2 The Business Plan filed by the Distribution Licensee shall contain separate sections on Distribution
Wires Business and Retail Supply Business.
8.3 The Business Plan filed by the Transmission Licensee shall inter-alia contain:
a) Projections for the growth of load in the transmission network;
b) Capital Investment Plan for each Year of the Control Period commensurate with load
growth, transmission loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed
in the Business Plan in accordance with Regulation 8.5;
c) Capital structure of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and
return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.;
d) Performance targets items such as transmission loss, availability of transmission system,
transformer failure rate, and any other parameters for quality of supply for each year of the
Control Period, consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Transmission
Licensee;
e) Projections for number of employees during each Year of the Control Period based on
proposed recruitments and retirement;
f) Proposals in respect of income from Other Business for each Year of the Control Period.
8.4 The Business Plan filed by Distribution Licensee shall inter-alia contain:
a) Capital Investment Plan for each Year of the Control Period commensurate with load
growth, distribution loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in
the Business Plan in accordance with Regulation 8.5;
b) Capital Structure of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and
return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.;56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
c) Sales Forecast for each Consumer category and sub-categories for each Year of the Control
Period in accordance with Regulation 8.6;
d) Power Procurement Plan based on the Sales Forecast and distribution loss trajectory for
each Year of the Control Period in accordance with the Regulation 8.7;
e) Targets for distribution loss for each Year of the Control Period consistent with the Capital
Investment Plan proposed by the Licensee;
f) Projections for number of employees during each Year of the Control Period based on
proposed recruitments and retirement;
g) Proposals in respect of income from Other Business for each Year of the Control Period.
8.5 Capital Investment Plan
a) The Capital Investment Plan to be submitted as part of Business Plan shall include details of
New Projects planned during the Control Period, purpose of investment, capital structure,
implementation schedule, quarter-wise capital expenditure and capitalisation schedule,
financing plan, cost-benefit analysis, improvement in operational efficiency envisaged in the
Control Period owing to proposed investment and such details for ongoing projects that will
spill over into the Control Period under review along with justification;
b) The Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee shall be in conformity
with the plans made by the Authority/Central Transmission Utility and with the Capital
Investment Plan of the Distribution Licensee;
c) During the Annual Performance Review, the Commission shall monitor the progress of the
actual capital expenditure incurred by the Licensee vis-à-vis the approved capital
expenditure. The Licensees shall submit the actual capital expenditure incurred along with
the annual performance review, true-up and determination of tariff filing;
d) The truing up of the capital cost incurred for the new projects and additional capital cost for
the existing projects shall be done on yearly basis based on the actual capital cost incurred.:
Provided if the actual capital cost incurred on year to year basis is lesser than the capital cost
approved for determination of tariff by the Commission on the basis of the projected capital
cost as on the date of commercial operation or on the basis of the projected additional capital
cost, by twenty (20) percent or more, the excess tariff/revenue realized corresponding to
excess capital cost as approved by the Commission, along with interest at 1.10 times of the
Carrying Cost, as prevalent on the first day of April of the respective financial year, shall be
adjusted from the annual revenue requirement of the respective year at the time of true-up.
Provided if the actual capital cost incurred on year to year basis is higher than the capital cost
approved for determination of tariff by the Commission on the basis of the projected capital
cost as on the date of commercial operation or on the basis of the projected additional capital
cost, by twenty (20) percent or more, the shortfall in tariff/revenue realized corresponding to
excess capital cost as incurred by the licensee vis-à-vis approved by the Commission, along
with interest at 0.9 times of the Carrying Cost, as prevalent on the first day of April of the
respective financial year, shall be allowed in the annual revenue requirement of the
respective year at the time of true-up.
e) In case the capital expenditure is required for emergency work which has not been approved
in the Capital Investment Plan, the Licensee shall submit an application containing all
relevant information along with reasons justifying emergency nature of the proposed work
seeking approval of the Commission:
Provided that in case capital expenditure is required for emergency work or unforeseen
situation to mitigate threat to life and property and if prior intimation thereof to the
Commission shall cause any irreparable loss or injury, the Licensee may undertake that
capital expenditure and submit the details along with adequate justification for post facto
approval of the Commission:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 57
Provided further that for the purpose of Regulation 8.5(e) above, such approved capital
expenditure shall be treated as a part of both the actual capital expenditure incurred by the
Licensee and approved capital expenditure by the Commission;
f) The Licensee shall submit a report for every quarter detailing the progress of the capital
expenditure and capitalisation undertaken against that proposed in the Capital Investment
Plan, on or before the last Day of the month succeeding the respective quarter for review by
the Commission.
8.6 Sales Forecast
a) The Distribution Licensee shall forecast sales for each Consumer category and sub-
categories, at different voltage levels, for each Year of the Control Period in their Business
Plan filings, for the Commission’s review and approval;
b) The forecast shall be based on the actual demand of electricity in previous Years, anticipated
growth in demand in coming Years, expected growth in the number of Consumers, load
growth, changes in the pattern of consumption, target distribution losses and other relevant
factors;
c) The Licensee shall indicate separately the sale of electricity to traders or another Licensee
and category wise sales to Open Access Consumers.
8.7 Power Procurement Plan
a) The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the
demand for electricity in its Area of Supply and submit such plan to the Commission for
approval as a part of Business Plan:
Provided further that such power procurement plan may include long-term (~5 to 25 years),
medium-term (~1 to 5 years) and short-term (up to 1 year) sources of power procurement,
in accordance with these Regulations;
b) The power procurement plan of the Distribution Licensee shall comprise of the following:
(i) A quantitative forecast of the unrestricted base load and peak load for electricity
within its Area of Supply;
(ii) An estimate of the quantity of electricity supply from the identified sources of
power purchase, including own generation, if any;
(iii) Measures proposed for energy conservation, energy efficiency, and demand side
management;
(iv) An estimate of availability of power to meet the base load and peak load
requirement:
Provided that such estimate of demand and supply shall be on month-wise basis in
Megawatt (MW) as well as expressed in Million Units (MU);
(v) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in
accordance with the relevant Regulations of the Commission;
(vi) The requirement for new sources of power procurement, including augmentation
of own generation capacity, if any, and identified new sources of supply, based on
(i) to (v) above;
(vii) The sources of power, quantity and cost estimates for such procurement:
Provided that the forecast or estimates contained in the long-term procurement
plan shall be separately stated for peak and off-peak periods, in terms of quantities
of power to be procured (in MU) and maximum demand (in MW):
Provided that the forecast or estimates for the Control Period shall be prepared for
each month over the Control Period:
Provided further that the long-term procurement plan shall be a cost-effective plan
based on available information regarding costs of various sources of supply;58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
c) The forecast or estimate shall be prepared using forecasting techniques based on past data,
sales forecast, impact of loss reduction initiatives, improvement in Generating Station Plant
Load Factors, overall economic growth, consumption growth of electricity-intensive
sectors, advent of competition in the electricity sector and other relevant factors;
d) Where the Commission has specified a percentage of the total consumption of electricity in
the area of a Distribution Licensee to be purchased from co-generation or renewable
sources of energy including solar power, the power procurement plan shall include the plan
for procurement from such sources at least up to the specified level;
e) The Distribution Licensee shall also consult the State Transmission Utility at the time of
preparation of the power procurement plan, and shall forward a copy of its power
procurement plan to the State Transmission Utility to ensure consistency of such plan with
the transmission system plan;
f) Every long-term/medium-term agreement or arrangement for power procurement,
including on a Standby basis, by a Distribution Licensee from a Generating Company or
Licensee or from another source of supply, and any change to an existing agreement or
arrangement shall come into effect only with the prior approval of the Commission:
Provided that the prior approval of the Commission shall not be required for purchase of
power from Renewable Energy sources at the generic/preferential tariff determined by the
Commission for meeting its Renewable Purchase Obligation (RPO).
g) The Distribution Licensee may, as a result of additional information not previously known
or available to it at the time of submission of the procurement plan under these
Regulations, apply for modification in the power procurement plan for the remaining
Control Period, as part of its Petition for Mid-term Review;
h) The Commission may, as a result of additional information not previously known or
available to the Commission at the time of approval of the procurement plan, if it deems
appropriate, Suo motu or on a Petition filed by the Distribution Licensee, modify the
procurement plan of the Distribution Licensee for the remaining Control Period, as part of
the Mid-term Review;
i) The Distribution Licensee may undertake additional power procurement during the year,
over and above the power procurement plan for the Control Period approved by the
Commission, where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity
or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply
during the Year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes
costlier than other available alternative sources, the Distribution Licensee may enter into
additional agreement or arrangement for procurement of power:
Provided that any variation, during the first or second block of six months of a Year, in the
quantum or cost of power procured, including from a source other than a previously
approved source, that is expected to be in excess of five per cent of that approved by the
Commission, shall require its prior approval:
Provided that the five per cent limit shall not apply to variation in the cost of power
procured on account of changes in the price of fuel for own generation or the fixed or
variable cost of power purchase that is allowed to be recovered through FPPCA
mechanism;
j) The Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for
procurement of power without the prior approval of the Commission when faced with
emergency conditions that threaten the stability of the distribution system:
Provided that within thirty days from the date of entering into an agreement or arrangement
for short-term power procurement for which prior approval is not required, the Distribution
Licensee shall submit to the Commission its details, including the quantum, Tariff
computations, duration, supplier particulars, method of supplier selection and such other
details as the Commission may require so to assess that the conditions specified in this
Regulation have been complied with;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 59
k) Where the Commission has reasonable grounds to believe that the agreement or
arrangement entered into by the Distribution Licensee does not meet the criteria specified
in Regulations 8.7(i) and 8.7(j), it may disallow any increase in the total cost of power
procurement over the approved level arising therefrom or any loss incurred by the
Distribution Licensee as a result, from being passed through to consumers.
9 Multi Year Tariff Application
9.1 The Applicant shall submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement for each year of the
Control Period and tariff proposal for the first Year of the Control Period, in a manner as provided
in these Regulations and in formats specified by the Commission from time to time. The
application shall be accompanied by such fee payable, as may be specified by the Commission in
the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as
amended from time to time, by November 30, 2021:
Provided that the application shall also be accompanied by the true-up Petition based on the latest
available audited accounts and the Annual Performance Review for the current Year based on the
actual performance during the first six Months of the Year and estimates for the subsequent six
Months.
9.2 The Applicant shall develop the forecast of Aggregate Revenue Requirement using the
assumptions relating to the behaviour of individual variables that comprise the Aggregate
Revenue Requirement during each year of the Control Period, including inter-alia detailed
category-wise sales and demand projections, power procurement plan, Capital Investment Plan,
trajectories of parameters specified in these Regulations and Business Plan, in accordance with
guidelines and formats, as may be specified by the Commission from time to time.
9.3 The Applicant shall develop the forecast of Expected Revenue from Tariff and Charges based on
the following:
a) In the case of a Generating Company, estimates of the quantum of electricity to be generated
by each unit/station for ensuing Financial Year within the Control Period;
b) In the case of a Transmission Licensee, estimates of the transmission capacity allocated to
Transmission System Users for ensuing Financial Year within the Control Period;
c) In the case of a Distribution Licensee, estimates of the quantum of electricity to be supplied
to Consumers and to be wheeled on behalf of distribution system users for the ensuing
Financial Year within the Control Period;
d) Prevailing tariff as on the date of making the application.
e) Proposed Tariff
9.4 Based on the forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and
Charges for the first Year of the Control Period, the Generating Company, Transmission Licensee
and Distribution Licensee for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business, shall
propose the tariff for the first Year of Control Period:
Provided that the tariff proposed by Distribution Licensee shall be in accordance with Regulation 68
and these Regulations.
9.5 The Applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to
details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains,
technical studies, contractual arrangements and/or secondary research, to enable the Commission
to assess the reasonableness of the forecast.
9.6 On receipt of the application, the Commission shall either:
a) issue an Order approving the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period
and the tariff for the first Year of the Control Period; or
b) reject the application for reasons to be recorded in writing, as the Commission may deem
appropriate:
Provided that the Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before
rejecting its application.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
10 Trajectory for Specific Variables
10.1 The Commission, while approving the Business Plan and/or Multi Year Tariff Petition, may
stipulate a trajectory for certain variables, including but not limited to Auxiliary consumption,
Station Heat Rate, O&M expenses, T&D losses etc.:
Provided that the utilities shall adhere to the norms as specified in the Order on Multi Year tariff
petition:
Provided further that the Generating Company or Transmission Licensee or Distribution
Licensee, as the case may be, may seek a review at the time of Mid-term Review of Aggregate
Revenue Requirement for the balance Control Period.
11 Mid-term Review
11.1 A Petition for Mid-term Review may be filed by the licensees along with the application for true-
up of the First year, i.e., FY 2022-23 and tariff determination for the Third Year of the Control
Period, i.e., FY 2024-25:
Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the
Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and other
details, as it may be required to assess the reasons for and extent of any difference in operational
and financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and
expected revenue from Tariff and charges.
11.2 The scope of the Mid-term Review shall be a comparison of the actual operational and financial
performance vis-à-vis the approved forecast for the first three years of the Control Period; and
revised forecast of Aggregate Revenue Requirement, expected revenue from existing Tariff,
expected revenue gap, and proposed trajectory for specific variable for the fourth and fifth year
of the Control Period:
Provided that as part of the Mid-term Review, the Commission may inter-alia modify the
category-wise sales, power purchase expenses, O&M expenses, capital expenditure related
expenses, as considered appropriate based on the data made available for the first three years of
the Control Period:
Provided further that necessary justification for the modifications made in the Mid-term Review
shall be elaborated in the Mid-term Review Order.
11.3 Upon completion of the Review under Regulation 11.2, the Commission shall attribute any
variations or expected variations in performance, for variables specified under Regulation 13, to
factors within the control of the Petitioner (controllable factors) or to factors beyond its control
(uncontrollable factors):
Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those
specified under Regulation 13.1, shall not ordinarily be reviewed by the Commission during the
Control Period and shall be attributed entirely to controllable factors:
Provided further that, where the Petitioner believes, for any variable not specified under
Regulation 13.1, that there is a material variation or expected variation in performance for any
year on account of uncontrollable factors, it may apply to the Commission for inclusion of such
variable.
12 Annual Performance Review, Truing-up and tariff determination during the Control Period
12.1 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall be subject to
annual performance review and truing up of expenses and revenue during the Control Period in
accordance with these Regulations.
12.2 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file an
application for the annual performance review of the current year, truing up of the previous Year
or the Year for which the audited accounts are available and determination of tariff for the
ensuing Year on or before 30th November of each Year, in formats specified by the Commission
from time to time :[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 61
Provided that the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the
case may be, shall submit to the Commission information in such form as may be specified by
the Commission, together with the audited accounts, extracts of books of account and such other
details as the Commission may require to assess the reasons for and extent of any variation in
financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and
Expected Revenue from Tariff and Charges.
12.3 The scope of the annual performance review, truing up and tariff determination shall be a
comparison of the performance of the Generating Company, Transmission Licensee or
Distribution Licensee with the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and
Expected Revenue from Tariff and Charges and shall comprise of the following:
a) True-up: a comparison of the audited financial and actual operational performance of the
Applicant for the Financial Year for which the true up is being carried out with the approved
forecast for such previous Financial Year, subject to the prudence check;
b) Annual Performance Review: a comparison of the revised estimates of performance targets
of the Applicant for the current Financial Year with the approved forecast in the Tariff Order
corresponding to the Control Period for the current Financial Year subject to prudence check;
c) Tariff determination for the ensuing Year of the Control Period based on the revised
forecast of the Aggregate Revenue Requirement for the Year;
d) Review of compliance with directives issued by the Commission from time to time;
e) Other relevant details, if any.
12.4 Upon completion of the exercise, the Commission shall attribute any variations or expected
variations in performance for variables specified under Regulation 13 below, to factors within the
control of the Applicant (controllable factors) or to factors beyond the control of the Applicant
(uncontrollable factors):
Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those
specified under Regulation 13.1 below shall not ordinarily be reviewed by the Commission
during the Control Period and shall be attributed entirely to controllable factors:
Provided further that, where the Petitioner believes, for any variable not specified under
Regulation 13.1, that there is a material variation or expected variation in performance for any
year on account of uncontrollable factors, it may apply to the Commission for inclusion of such
variable.
12.5 Upon completion of the exercise, the Commission shall pass an order recording:
a) Components of approved cost pertaining to the uncontrollable factors, which were not
recovered during the previous Year, to be passed through in tariff as per Regulation 14 of
these Regulations:
Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with
prevalent CERC Tariff Regulations.
b) Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on
account of controllable factors, and the amount of such gains or such losses that may be
shared in accordance with Regulation 15 of these Regulations:
Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with
prevalent CERC Tariff Regulations.
c) Carrying Cost shall be allowed for a Generating Company, Transmission Licensee or
Distribution Licensee on the amount of revenue gap for the period from the date on which
such gap has become due, i.e., from the end of the Year for which true-up has been done, till
the end of the Year in which it is addressed, on the basis of actual rate of loan taken by the
Licensee to fund the deficit in revenue:
Provided that Carrying Cost on the amount of revenue gap shall be allowed subject to
prudence check and submission of documentary evidence for having incurred the carrying
cost in the years prior to the year in which the revenue gap is addressed:62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided also that if no loan has been taken to fund revenue deficit, the Commission shall
allow Carrying Cost on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI)
MCLR /any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for
1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis
points;
Provided further that in case of revenue surplus, the Commission shall charge the Licensee a
Carrying Cost from the date on which such surplus has become due, i.e., from the end of the
Year for which true-up has been done, till the end of the Year in which it is addressed on
simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement
thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may
be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points.
d) Revision of estimates and tariff for the ensuing Financial Year.
13 Uncontrollable and Controllable factors
13.1 For the purpose of these Regulations, the term “uncontrollable factors” for a Transmission or
Distribution Licensee shall comprise of the following factors, which were beyond the control of
the Licensee, and could not be mitigated by the Licensee:
a) Force Majeure events;
b) Change in Law, judicial pronouncements and Orders of the Central Government, State
Government or Commission;
c) Variation in the number or mix of Consumers or quantities of electricity supplied to
Consumers;
d) Interstate Transmission loss;
e) Variation in the cost of power purchase due to variation in the rate of power purchase from
approved sources, subject to clauses in the power purchase agreement or arrangement
approved by the Commission;
f) Variation in fuel cost;
g) Change in power purchase mix;
h) Inflation;
i) Transmission Charges for a Distribution Licensee;
j) Variation in market interest rates for long-term loans;
k) Employee expenses limited to one time payment owing requirements of a pay commission
and terminal liability of employees;
l) Taxes and Statutory levies;
m) Taxes on income;
n) Income from the realisation of bad debts written off:
Provided that where the Applicant believes, for any variable not specified above, that there is a
material variation or expected variation in performance for any Financial Year on account of
uncontrollable factors, such Applicant may apply to the Commission for inclusion of such variable
at the Commission’s discretion, under this Regulation for such Financial Year:
Provided further that the uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in
the prevalent CERC Tariff Regulations.
13.2 For the purpose of these Regulations, the term “controllable factors” for a Transmission or
Distribution Licensee shall comprise of the factors which were within the control of the Licensee,
shall inter-alia include:
a) Variations in capitalisation on account of time and/or cost overruns/ efficiencies in the
implementation of a capital expenditure project not attributable to an approved change in
scope of such project, change in statutory levies or force majeure events;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63
b) Variation in Interest and Finance Charges, Return on Equity, and Depreciation on account of
variation in capitalisation, as specified in clause (a) above;
c) Variations in technical and commercial losses of Distribution Licensee;
d) Intrastate Transmission loss for transmission licensee;
e) Availability of transmission system;
f) Variations in performance parameters;
g) Failure to meet the standards specified in the Joint Electricity Regulatory Commission for the
State of Goa & UTs (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulation, 2015,
as amended from time to time;
h) Variations in labour productivity;
i) Variation in O&M Expenses, except to the extent of inflation;
j) Bad debts written off, in accordance with the provisions of Regulation 63:
Provided further that the controllable factors for a Generating Company shall be as specified in
the prevalent CERC Tariff Regulations.
14 Mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors
14.1 Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on
account of uncontrollable factors shall be pass-through as an adjustment in the tariff of the
Transmission Licensee or Distribution Licensee over such period as may be specified in the
Order of the Commission passed under these Regulations:
Provided that the mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable
factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff
Regulations.
14.2 The Transmission Licensee or Distribution Licensee shall submit such details of the variation
between expenses incurred and revenue earned and the figures approved by the Commission, in
the specified format to the Commission, along with the detailed computations and supporting
documents as may be required for verification by the Commission.
15 Mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors
15.1 Approved aggregate gain to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of
controllable factors shall be shared equally between Licensee and Consumers:
15.2 Approved aggregate loss, if any to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on
account of controllable factors shall be on account of the Licensee, and shall not be passed to the
Consumers.
15.3 The mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors for a Generating
Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.
16 Determination of Tariff
16.1 The proceedings to be held by the Commission for determination of tariff shall be in accordance
with the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as
amended from time to time.
16.2 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall at all times have
the authority, either on Suo motu basis or on a Petition filed by the Generating Company,
Transmission Licensee or Distribution Licensee, to determine the tariff, including terms and
conditions thereof:
Provided that such determination of tariff may be pursuant to an agreement or arrangement or
otherwise whether or not previously approved by the Commission and entered into at any time
before or after the applicability of these Regulations.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
16.3 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff,
if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the
guidelines issued by the Central Government:
Provided that the Applicant shall provide such information as the Commission may require for
satisfying itself that the guidelines issued by the Central Government in this regard have been
duly followed.
16.4 Determination of Tariff for an existing Generation Station:
a) Where the Commission has, at any time prior to the date of effectiveness of these
Regulations, approved a power purchase agreement or arrangement between a Generating
Company and a Distribution Licensee or has adopted the tariff contained therein for supply
of electricity from an existing generating unit/station, the tariff for supply of electricity by the
Generating Company to the Distribution Licensee shall be in accordance with tariff
mentioned in such power purchase agreement or arrangement for such period as may be so
approved or adopted by the Commission;
b) Where, as on the date of effectiveness of these Regulations, the power purchase agreement or
arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee for supply of
electricity from an existing Generating Station has not been approved by the Commission or
the tariff contained therein has not been adopted by the Commission or where there is no
power purchase agreement or arrangement, the supply of electricity by such Generating
Company to such Distribution Licensee after the date of effectiveness of these Regulations
shall be in accordance with a power purchase agreement approved by the Commission:
Provided that an application for approval of such power purchase agreement or arrangement
shall be made by the Distribution Licensee to the Commission within a period of three (3)
months from the date of notification of these Regulations:
Provided further that the supply of electricity shall be allowed to continue under the present
agreement or arrangement, as the case may be, until such time as the Commission approves
of such power purchase agreement and shall be discontinued forthwith if the Commission
rejects, for reasons recorded in writing, such power purchase agreement or arrangement.
16.5 Determination of Tariff for a new Generating Station:
a) The tariff for the supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee
from a new generating unit/station shall be in accordance with tariff as per power purchase
agreement approved by the Commission.
16.6 Determination of Tariff for Transmission, Distribution Wires Business and Retail Supply
Business:
a) The Commission shall, based on an application made by the Transmission or Distribution
Licensees in accordance with the Regulations 17 determine the tariff for:
(i) Transmission of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in
Chapter 5 of these Regulations;
(ii) Distribution Wires Business, in accordance with the terms and conditions contained in
Chapter 6 of these Regulations; and
(iii) Retail Supply Business, in accordance with the terms and conditions contained in
Chapter 7 of these Regulations.
17 Filing Procedure
17.1 The Applicant shall provide, as part of its Petition to the Commission, in such formats as
specified by the Commission from time to time, full details of its calculation of the Aggregate
Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges, and thereafter, shall
furnish such further information or particulars or documents as the Commission may reasonably
require to assess such calculation:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65
Provided that the Petition shall be accompanied by, where relevant, tariff and charges revision
proposal showing category-wise tariff for recovery of Aggregate Revenue Requirement for the
respective Year of the Control Period:
Provided further that the Commission may specify additional/alternative formats for details to be
submitted by the Applicant, from time to time, as it may reasonably require for assessing the
Aggregate Revenue Requirement and for determining the tariff.
17.2 Upon receipt of a complete Petition accompanied by all requisite information, particulars and
documents in compliance with all the requirements specified in these Regulations, the Petition
shall be deemed to be received and the Commission shall intimate to the Applicant regarding the
acceptance of Petition.
17.3 The Petition shall be supported by an affidavit of the person acquainted with the facts stated in
the application.
17.4 The Applicant shall, within seven (7) Days after acceptance of the Petition by the Commission,
publish a notice of its Petition in at least two English and two Vernacular language daily
newspapers having wide circulation in the relevant area:
Provided that the notice of the Petition shall include the following parameters:
i. Category wise Quantum of Sales;
ii. Power Purchase Quantum and Cost;
iii. Distribution Losses;
iv. Auxiliary Consumption;
v. Transmission/Generation System Availability;
vi. Annual Revenue Requirement;
vii. Annual Tariff Proposal;
viii. Any other parameter as notified by the Commission from time to time;
Provided that the Applicant shall make available a hard copy of the complete Petition to any
person, at such locations and at such rates as may be stipulated by the Commission:
Provided also that the Applicant shall also provide on its internet website, in text searchable
format or in downloadable spreadsheet format furnishing detailed computations, the Petition filed
before the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents
in the manner stipulated by the Commission:
Provided also that the web link to such information mentioned shall be easily accessible, archived
for downloading and be prominently displayed on the Applicant’s internet website:
Provided further that the Applicant may be exempted by the Commission from providing any
such information, particulars or documents, which are confidential in nature.
17.5 The suggestions and objections, if any, on the proposal for determination of tariff, may be filed
before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union
Territories), by any person within the timeline specified in the notice so published, with a copy to
the Applicant.
17.6 The Applicant shall within seven (7) Days from the date of publication of the notice as aforesaid,
submit to the Commission on affidavit the details of the notice published and shall also file
copies of the newspapers wherein the notice has been published.
17.7 The Applicant shall file its comments on the suggestions and objections, if any, received in
response to its application within the time limit specified by the Commission.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
18 Tariff Order
18.1 The Commission shall, within one hundred and twenty (120) Days from the date of acceptance of
the complete Petition, subject to petitioner providing information subsequently sought by the
Commission in a timely manner and after considering all suggestions and objections received
from the various stakeholders:
a) issue a Tariff Order; or
b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in
accordance with the provisions of the Act and Regulations made thereunder or the provisions
of any other law for the time being in force:
Provided that an Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before
rejecting its application.
18.2 The tariff so published shall be in force from the date specified in the said Order and shall, unless
amended or revoked, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.
18.3 The Applicant shall publish the tariff approved by the Commission in at least two English and
two vernacular language daily newspapers having wide circulation in the State of location of
Generating Company or Transmission Licensee or Area of Supply of Distribution Licensee, as
the case may be, display the approved tariff schedule on its internet website, and make available
for sale a booklet containing such tariff to any person upon payment of reasonable reproduction
charges.
19 Adherence to Tariff Order
19.1 No tariff or part of any tariff may ordinarily be amended more frequently than once in a Year,
except in respect of any changes expressly permitted under the terms of any fuel surcharge
formula as may be specified.
19.2 If any Generating Company or Licensee recovers a price or charge exceeding the tariff
determined by the Commission under Section 62 of the Act and in accordance with these
Regulations, the excess amount shall be payable to the person who has paid such price or charge,
along with interest equivalent to the Bank Rate prevailing during the relevant period, without
prejudice to any other liability to which such Generating Company or Licensee may be subject:
Provided that such interest payable to any party shall not be allowed to be recovered through the
Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:
Provided further that the Licensee shall maintain separate details of such interest paid or payable
by it, and shall submit them to the Commission along with its Petition.
20 Annual determination of tariff
20.1 The Commission shall determine the tariff of a Generating Company, Transmission Licensee and
Distribution Licensee covered under a Multi Year Tariff framework for each Year during the
Control Period, in accordance with timelines specified in Regulation 18, having regard to the
following:
a) The approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from
Tariff and Charges of the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution
Licensee for such Financial Year, including modifications approved at the time of Mid-
term Review, if any; and
b) Approved gains and losses, including the incentive available, to be passed through in tariff,
following the truing up of previous Year.
21 Subsidy Mechanism
21.1 If the Government requires to grant any subsidy to any Consumer or class of Consumers in the
tariff determined by the Commission, the Government shall, notwithstanding any direction which
may be given under Section 108 of the Act, pay in advance the amount to compensate the
Distribution Licensee/person affected by the grant of subsidy, as a condition for the Licensee or
any other person concerned to implement the subsidy provided for by the Government, in the
manner specified in these Regulations:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67
Provided that no such direction of the Government shall be operative if the payment is not made
in accordance with the provisions contained in these Regulations, and the tariff fixed by the
Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this
regard.
Chapter 3: Financial Principles
22 Financial Principles for a Generating Company
22.1 The Capital Cost for a Generating Company shall be determined by the Commission, guided by
the relevant provisions of the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of
electricity, subject to prudence check. The Capital Cost so determined shall form the basis of
determination of tariff for Existing Projects and New Projects.
22.2 The norms for Additional Capitalisation and Renovation and Modernisation for a Generating
Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations, governing
generation of electricity.
22.3 The financial principles including principles governing Debt to Equity Ratio, Return on Equity,
Interest on Loan, Foreign Exchange Risk Variation, Interest on Working Capital, treatment of
Tax on Income, norms for working capital etc. for a Generating Company shall be as specified in
the prevalent CERC Tariff Regulations, governing generation of electricity.
23 Financial Principles for Transmission and Distribution Business
23.1 The financial principles specified in the subsequent sections of this Chapter of these Regulations
shall be applicable to the Transmission and Distribution Licensee.
24 Capital Cost
24.1 Capital cost for a capital investment Project shall include:
(a) the expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction
and financing charges, as admitted by the Commission after prudence check;
(b) capitalised initial spares subject to the ceiling rates specified in this Regulation;
(c) the expenses incurred by the Licensee on obtaining right of way, as admitted by the
Commission after prudence check;
(d) additional capitalisation determined in accordance with Regulation 25;
(e) any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount
availed up to the Date of Commercial Operation, as admitted by the Commission after
prudence check:
Provided that any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan
amount availed up to the Date of Commercial Operation shall be adjusted only against the debt
component of the capital cost:
Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or
not in use, shall be excluded from the capital cost:
Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of
assets being put to use.
24.2 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for
determination of tariff:
Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital
expenditure, financing plan including the choice and manner of funding, interest during
construction, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters
as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff.
24.3 The approved capital cost shall be considered for determination of tariff and if sufficient
justification is provided for any escalation in the capital cost, the same may be considered by the
Commission subject to prudence check:68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided that in case the actual capital cost is lower than the approved capital cost, then the
actual capital cost shall be considered for determination of tariff of the Licensee.
24.4 The actual capital expenditure on Date of Commercial Operation for the original scope of work
based on audited accounts of the Transmission Licensee and Distribution Licensee, limited to
original cost may be considered subject to prudence check by the Commission.
24.5 Where the Bulk Power Transmission Agreement provides for a ceiling of capital cost, the capital
cost to be considered shall not exceed such ceiling.
24.6 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery
cost upto Cut-off Date, subject to the following ceiling norms:
a) Transmission Line & Distribution Line 1.0%
b) Transmission Sub-station & Distribution Sub-station (Green Field) 4.0%
c) Transmission Sub-station (Brown Field) 6.0%
d) Series Compensation devices and HVDC Station 4.0%
e) Gas Insulated Sub-station (GIS) 5.0%
f) Communication System 3.5%
24.7 Any expenditure on the replacement, renovation and modernization or extension of life of old
fixed assets, as applicable to the Transmission Licensee and Distribution Licensee, shall be
considered after writing off the net value of such replaced assets from the original capital cost
and shall be calculated as follows:
Net Value of Replaced Assets = OCFA – AD – CC
Where;
OCFA: Original capital cost of Replaced Assets
AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets
CC: Total Consumer Contribution pertaining to the Replaced Assets:
Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any
asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative
loan and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced
asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.
25 Additional Capitalisation
25.1 The capital expenditure, actually incurred or projected to be incurred, in respect of New Project
or an Existing Project, on the following counts within the original scope of work, after the Date
of Commercial Operation and up to the Cut-off Date may be admitted by the Commission,
subject to prudence check:
(i) Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;
(ii) Works deferred for execution;
(iii) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, in accordance with
the provisions of Regulation 24.6;
(iv) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court
of law; and
(v) Change in law or compliance with any existing law:
Provided that the details of works asset wise/work wise included in the original scope of work
along with estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date and the
works deferred for execution shall be submitted along with the application for determination of
tariff.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69
25.2 The capital expenditure incurred or projected to be incurred in respect of the New Project on the
following counts within the original scope of work and after the Cut-off Date may be admitted by
the Commission, subject to prudence check:
(i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court
of law;
(ii) Change in law or compliance with any existing law;
(iii) Liability for works admitted by the Commission after the cut-off date to the extent of
discharge of such liabilities by actual payments;
(iv) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the
details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such
withholding of payment and release of such payments, etc.
25.3 The capital expenditure, in respect of Existing Project, incurred or projected to be incurred on the
following counts beyond the original scope of work and after the Cut-off Date, may be admitted
by the Commission, subject to prudence check:
(i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the order or decree of a
court of law;
(ii) Change in law or compliance of any existing law;
(iii) Any expenses to be incurred on account of need for higher security and safety of the capital
asset as advised or directed by appropriate Government agencies or statutory authorities
responsible for national security/internal security;
(iv) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the
details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such
withholding of payment and release of such payments etc.;
(v) Any liability for works admitted by the Commission after the Cut-off Date to the extent of
discharge of such liabilities by actual payments;
(vi) Any additional capital expenditure, which has become necessary for efficient operation of
the transmission system. The claim shall be substantiated with the technical justification
duly supported by the documentary evidence like test results carried out by an independent
agency in case of deterioration of assets, report of an independent agency in case of
damage caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-gradation of capacity
for the technical reason such as increase in fault level; and
(vii) In case of transmission system, any additional expenditure on items such as relays, control
and instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries,
replacement due to obsolesce of technology, replacement of switchyard equipment due to
increase of fault level, tower strengthening, communication equipment, emergency
restoration system, insulators cleaning infrastructure, replacement of porcelain insulator
with polymer insulators, replacement of damaged equipment not covered by insurance and
any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation
of transmission system:
Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets including tools and
tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, computers, fans,
washing machines, heat convectors, mattresses, carpets, etc., bought after the Cut-off Date shall
not be considered for additional capitalization for determination of tariff:
Provided further that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernisation
(R&M) or repairs and maintenance under O&M Expenses, the same expenditure cannot be
claimed under this Regulation.
25.4 Impact of variation in additional capitalization on the tariff, as the case may be, shall be
considered during truing up of each Financial Year of the Control Period.
25.5 In case of de-capitalisation of assets of a Generating Company or Transmission Licensee or
Distribution licensee, as the case may be, the original cost of such asset as on the date of70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
decapitalisation shall be deducted from the value of gross fixed asset and corresponding loan as
well as equity shall be deducted from outstanding loan and the equity respectively in the year
such de-capitalisation takes place with corresponding adjustments in cumulative depreciation and
cumulative repayment of loan, duly taking into consideration the year in which it was capitalised.
26 Consumer Contribution, Deposit Work, Grant and Capital Subsidy
26.1 The works carried out by the Transmission Licensee and Distribution Licensee after obtaining a
part or all of the funds from the users shall be classified as Deposit Works;
26.2 Capital works undertaken by the Transmission Licensee and Distribution Licensee utilising
grants received from the State and Central Governments, including funds under various schemes
shall be classified under the category of Grants;
26.3 The works carried out with any other grant of similar nature or such amount received without any
obligation to return the same and with no interest costs attached to such subvention shall also be
classified as works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or
grant.
26.4 The expenses on such capital expenditure shall be treated as follows:
a) normative O&M expenses as specified in these Regulations shall be allowed;
b) the debt to equity ratio shall be considered in accordance with Regulation 27, after deducting
the amount of financial support provided through consumer contribution, deposit work,
capital subsidy or grant;
c) depreciation to the extent of works performed through consumer contribution, deposit work,
capital subsidy or grant shall not be allowed as specified in Regulation 31;
d) provisions related to return on equity, as specified in Regulation 28, shall not be applicable to
the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital
subsidy or grant;
e) provisions related to interest on loan capital, as specified in Regulation 29, shall not be
applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit
work, capital subsidy or grant.
27 Debt to Equity Ratio
27.1 In case of Existing Projects, debt to equity ratio allowed by the Commission for determination of
tariff for the period ending March 31, 2022 shall be considered:
Provided that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the equity
capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity
component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such
assets:
Provided further that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the
debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding debt
component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may
be, of the original cost of such assets.
27.2 For New Projects, the debt-equity ratio as on the Date of Commercial Operation shall be 70:30 of
the amount of capital cost approved by the Commission under Regulation 24, after prudence
check for determination of tariff:
Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the
capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of tariff:
Provided also that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in
excess of 30% shall be treated as a normative loan for the Licensee for determination of tariff:
Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of
equity and explain the source of funds for the equity:
Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on
the date of each investment:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71
Provided further that the premium, if any, raised by the Licensee while issuing share capital and
investment of internal resources created out of its free reserves, for the funding of the scheme,
shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such
premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure
of the transmission system or the distribution system, and are within the ceiling of 30% of capital
cost approved by the Commission.
27.3 Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after April 1, 2022, as may be
admitted by the Commission, as additional capital expenditure for determination of tariff, and
renovation and modernisation expenditure for life extension shall be serviced in the manner
specified in these Regulations.
28 Return on Equity
28.1 Return on equity shall be computed on the paid up equity capital determined in accordance with
Regulation 27 for the assets put to use for the Transmission Licensee and shall be allowed in
accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
28.2 The return on equity for the Distribution Wires Business shall be allowed on the equity capital
determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use at post-tax rate of return on
equity specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
28.3 The return on equity for the Retail Supply Business shall be allowed on the equity capital
determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use, at the rate of sixteen (16)
per cent per annum.
28.4 The return on equity shall be computed on average of equity capital at the beginning and end of
Year.
29 Interest on Loan
29.1 The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 27 on the assets put to use, shall be
considered as gross normative loan for calculation of interest on the loan:
Provided that interest and finance charges on capital works in progress shall be excluded:
Provided further that in case of De-capitalisation or retirement or replacement of assets, the loan
capital shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of the de-
capitalised or retired or replaced assets, based on documentary evidence.
29.2 The normative loan outstanding as on April 1, 2022, shall be worked out by deducting the
cumulative repayment as admitted by the Commission up to March 31, 2021, from the gross
normative loan.
29.3 Notwithstanding any moratorium period availed by the Transmission Licensee or the Distribution
Licensee, as the case may be, the repayment of loan shall be considered from the first Year of
commercial operation of the project and shall be equal to the annual depreciation allowed in
accordance with Regulation 31.
29.4 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the
actual loan portfolio at the beginning of each Year applicable to the Transmission Licensee or the
Distribution Licensee:
Provided that at the time of truing up, the weighted average rate of interest calculated on the basis
of the actual loan portfolio during the Year applicable to the Transmission Licensee or the
Distribution Licensee shall be considered as the rate of interest after prudence check:
Provided also that if there is no actual loan for a particular Year but normative loan is still
outstanding, the last available weighted average rate of interest for the actual loan shall be
considered:
Provided further that if the Transmission Licensee or the Distribution Licensee does not have
actual loan, then one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as
notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may be
applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points shall be considered as the rate
of interest for the purpose of allowing the interest on the normative loan.72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
29.5 The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the Year by applying
the weighted average rate of interest:
Provided that at the time of truing up, the normative average loan of the Year shall be considered
on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the Year.
29.6 For new loans proposed for each Financial Year of the Control Period, interest rate shall be
considered as lower of (i) one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement
thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may
be applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points, and (ii) weighted average
rate of interest proposed by the Distribution Licensee.
29.7 The above interest computation shall exclude the interest on loan amount, normative or
otherwise, to the extent of capital cost funded by consumer contribution, deposit work, capital
subsidy or grant, carried out by Transmission Licensee or Distribution Licensee.
29.8 The finance charges incurred for obtaining loans from financial institutions for any Year shall be
allowed by the Commission at the time of Truing-up, subject to prudence check.
29.9 The excess interest during construction on account of time and/or cost overrun as compared to
the approved completion schedule and capital cost or on account of excess drawal of the debt
funds disproportionate to the actual requirement based on Scheme completion status, shall be
allowed or disallowed partly or fully on a case to case basis, after prudence check by the
Commission:
Provided that where the excess interest during construction is on account of delay attributable to
an agency or contractor or supplier engaged by the Transmission or Distribution Licensee, any
liquidated damages recovered from such agency or contractor or supplier shall be taken into
account for computation of capital cost:
Provided further that the extent of liquidated damages to be considered shall depend on the
amount of excess interest during construction that has been allowed by the Commission.
29.10 The Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, shall make every
effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the
costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries and the net savings
shall be shared between the equally between the beneficiaries; i.e., the Transmission Licensee
and the Distribution Licensee or the Distribution Licensee and the Consumers of Distribution
Licensee.
29.11 Interest shall be allowed on the amount held as security deposit held in cash from Retail
Consumers at the Bank Rate as on 1st April of the Financial Year in which the Petition is filed:
Provided that at the time of truing-up, the interest on the amount of security deposit for the Year
shall be considered on the basis of the actual interest paid by the Licensee during the Year,
subject to prudence check by the Commission.
30 Foreign Exchange Rate Variation
30.1 The Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency
loan and repayment of foreign loan acquired for the transmission system or distribution system,
in part or in full at its discretion.
30.2 The Licensee shall be permitted to recover the cost of hedging of foreign exchange rate variation
corresponding to the foreign debt, in the relevant Year as an expense, subject to prudence check
by the Commission, and extra rupee liability corresponding to such variation shall not be allowed
against the hedged foreign debt.
30.3 To the extent that the foreign exchange exposure is not hedged, any extra rupee liability towards
interest payment and loan repayment corresponding to the foreign currency loan in the relevant
Year shall be allowed subject to prudence check by the Commission.
31 Depreciation
31.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by
the Commission:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73
Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the
retired or replaced or decapitalized assets:
Provided also that the no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer
contribution, deposit work, capital subsidy or grant.
31.2 The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to
a maximum of 90% of the capital cost of the asset.
Provided further that the salvage value of Information Technology equipment and computer
software shall be considered at zero (0) per cent of the allowable capital cost.
31.3 Land other than the land held under lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be
excluded from the capital cost while computing depreciable value of the assets.
31.4 In case of existing assets, the balance depreciable value as on April 1, 2022, shall be worked out
by deducting the cumulative depreciation as admitted by the Commission up to March 31, 2021,
from the gross depreciable value of the assets.
31.5 The depreciation shall be chargeable from the first Year of commercial operations. In case of
projected commercial operation of the assets during the Year, depreciation shall be computed
based on the average of opening and closing value of assets:
Provided that depreciation shall be re-calculated during truing-up for assets capitalised at the time
of truing up of each Year of the Control Period, based on documentary evidence of asset
capitalised by the Applicant, subject to the prudence check of the Commission.
31.6 For Transmission Licensee, the depreciation shall be calculated at rates and norms specified in
the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
31.7 The depreciation for a Distribution Licensee shall be calculated annually, based on the Straight
Line Method, over the Useful Life of the asset at rates specified in Appendix I of these
Regulations.
31.8 In addition to allowable depreciation, the Distribution Licensee shall be entitled to advance
against depreciation (AAD), computed in the manner given hereunder:
AAD = Loan (raised for capital expenditure) repayment amount based on loan repayment tenure,
subject to a ceiling of 1/10th of loan amount minus depreciation as calculated on the basis of
these Regulations:
Provided that advance against depreciation shall be permitted only if the cumulative repayment
upto a particular Year exceeds the cumulative depreciation upto that Year:
Provided further that advance against depreciation in a Year shall be restricted to the extent of
difference between cumulative repayment and cumulative depreciation upto that Year.
31.9 The Distribution Licensee shall provide the list of assets added during each Year of Control
Period and list of assets completing 90% of depreciation in the Year along with Petition for
annual performance review, true-up and tariff determination for ensuing Year.
31.10 The remaining depreciable value for a Distribution Licensee shall be spread over the balance
useful life of the asset, on repayment of the entire loan.
32 Interest on Working Capital
32.1 The norms for working capital for Transmission Licensee shall be as specified in Chapter 5 of
these Regulations.
32.2 The norms for working capital for Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall
be as specified in Chapter 6 and Chapter 7 of these Regulations respectively.
32.3 The interest on working capital shall be a payable on normative basis notwithstanding that the
Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the
working capital loan based on the normative figures.
32.4 The rate of interest on working capital shall be equal one (1) Year State Bank of India (SBI)
MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the Financial Year in which the
Petition is filed plus 200 basis points.
33 Tax on Income
33.1 The treatment of tax on income for a Transmission Licensee shall be in accordance with the
prevalent CERC Tariff Regulations.
33.2 The Commission in its MYT Order shall provisionally approve Income Tax payable for each
Year of the Control Period, if any, based on the actual income tax paid, including cess and
surcharge on the same, if any, as per latest audited accounts available for the Distribution
Licensee, subject to prudence check.
33.3 Variation between Income Tax actually paid, including cess and surcharge on the same, if any,
and approved, if any, on the income stream of the Licensed business of the Distribution
Licensees shall be reimbursed to/recovered from the Distribution Licensees, based on the
documentary evidence submitted at the time of truing up of each Year of the Control Period,
subject to prudence check.
33.4 Under-recovery or over-recovery of any amount from the Consumers on account of such tax
having been passed on to them shall be adjusted every Year on the basis of income-tax
assessment under the Income-Tax Act, 1961, as certified by the statutory auditors. The
Distribution Licensee may include this variation in its truing up Petition:
Provided that tax on any income stream other than the core business shall not be a pass-through
component in tariff and tax on such other income shall be borne by the Distribution Licensee.
34 Rebate
34.1 The rebate to be provided by a Generating Company or Transmission Licensee to a Distribution
Licensee for early payment of bills shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff
Regulations.
34.2 Such rebate earned by the Distribution Licensee shall be considered under Non-Tariff Income for
the Distribution Licensee.
34.3 Any rebate provided by the Generating Company or Transmission Licensee to the beneficiaries
shall not be allowed as an expense for the Generating Company or Transmission Licensee, as the
case may be.
35 Late Payment Surcharge
35.1 In case the payment of bills of transmission charges by a beneficiary is delayed beyond a period
as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations, a late payment surcharge shall be levied
on the billed amount in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
35.2 The delayed payment charge earned by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee
shall not be considered under its Non-Tariff Income.
35.3 The delayed payment charge paid or payable by the Distribution Licensee to the Generating
Company or the Transmission Licensee shall not be allowed as an expense for such Distribution
Licensee.
36 Income from Other Business
36.1 Where the Transmission Licensee or Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the
income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory
Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission
Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and shall
be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:
Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common
costs between the transmission or distribution business and the Other Business and prepare
Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for Goa &
Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution
Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and submit to the Commission
along with its application for determination of tariff:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75
Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business
exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the
Aggregate Revenue Requirement of the Licensee on account of such Other Business.
Chapter 4: Generation
37 Applicability
37.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for supply of
electricity to Distribution Licensee from a Generating Station located in the State.
37.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Chapter in
determining the tariff for supply of electricity by a Generating Company to a Distribution
Licensee in the following cases:
(a) where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into
subsequent to the date of effectiveness of these Regulations; or
(b) where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into
prior to the date of effectiveness of these Regulations and either the Commission has not
previously approved such agreement/arrangement or the agreement/arrangement envisages
that the tariff shall be based on the Tariff Regulations notified by the Commission; or
(c) where the Distribution Licensee is engaged in the business of generation of electricity, in
determining the price at which electricity is supplied by the Generating Station of the
Distribution Licensee to its Retail Supply Business.
37.3 Notwithstanding anything contained in this Chapter 4, the Commission shall adopt the tariff if
such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the
guidelines issued by the Central Government.
38 Components of Tariff
38.1 The Aggregate Revenue Requirement for a Generation Company shall comprise of the following
components:
a) Return on Equity;
b) Interest and finance charges on Loan;
c) Depreciation;
d) Interest on Working Capital;
e) Operation and maintenance expenses;
f) Income tax.
38.2 The treatment of each of the above components shall be in accordance with the prevalent CERC
Tariff Regulations governing generation of electricity.
38.3 The recovery of Aggregate Revenue Requirement and fuel cost for a Generation Company shall
be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity
39 Norms of Operation
39.1 The norms of operation for a Generating Station including Normative annual plant availability
factor (NAPAF), Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF), Gross Station heat Rate,
Auxiliary Consumption etc. shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations
governing generation of electricity.
Chapter 5: Intra-State Transmission
40 Applicability
40.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for access and
use of the intra-State transmission system in the States.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
41 Components of Tariff
41.1 The annual transmission charges for each Financial Year of the Control Period shall provide for
the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee for the
respective Financial Year of the Control Period, as reduced by the amount of Non-Tariff Income,
income from Other Business and short-term transmission charges of the previous Year in
accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union
Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution)
Regulations, 2017, as amended from time to time:
Provided that in case of competitively awarded transmission system projects in pursuance of
Section 63 of the Act and in accordance with guidelines for competitive bidding for transmission,
the annual transmission charges shall be as per the annual Transmission Service Charges (TSC)
quoted by such competitively awarded transmission projects.
41.2 The annual transmission charges of the Transmission Licensee shall be determined by the
Commission on the basis of an application for determination of Aggregate Revenue Requirement
made by the Transmission Licensee in accordance with Chapter 2 of these Regulations.
41.3 The Aggregate Revenue Requirement for a Transmission Licensee shall comprise of the
following components:
a) Return on Equity;
b) Depreciation;
c) Interest and Finance Charges on Loan Capital;
d) Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users;
e) Operation and maintenance expenses;
f) Income Tax
Less:
g) Income from Open Access Charges, in accordance with Joint Electricity Regulatory
Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in
Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to time;
h) Non-Tariff Income;
i) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:
Provided that Return on Equity, Interest on Loan, Depreciation, Interest on Working Capital and
deposits from Transmission System Users and Income Tax for Transmission Licensees shall be
allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:
Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the
time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check.
42 Operation and Maintenance (O&M) expenses for Transmission Licensees
42.1 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:
a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
c) Repairs and Maintenance expenses.
42.2 The Transmission Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a
part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the
Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the
transmission Licensee, estimates of the actuals for the base Year, prudence check and any other
factors considered appropriate by the Commission.
42.3 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula
given below:
O&M = (R&M + EMP + A&G ) x (1 - X ) + Terminal Liabilities
n n n n n[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77
Where,
R&M = K x GFA x (1+WPI )
n n-1 inflation
EMP = (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI )
n n-1 n inflation
A&G = (A&G ) x (1+CPI )
n n-1 inflation
‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be
determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing,
benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses
vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate
by the Commission;
CPI – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding
inflation
three (3) Years before the base Year;
WPI – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately
inflation
preceding three (3) Years before the base Year;
EMP – Employee expenses of the Transmission Licensee for the nth Year;
n
A&G – Administrative and General expenses of the Transmission Licensee for the nth Year;
n
R&M – Repair and Maintenance expenses of the Transmission Licensee for the nth Year;
n
GFA – Gross Fixed Asset of the transmission Licensee for the n-1th Year;
n-1
X is an efficiency factor for nth Year. Value of X shall be determined by the Commission in the
n n
Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking, approved cost by the
Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;
G is a growth factor for the nth Year. Value of G shall be determined by the Commission for
n n
each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based
on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other
factor that the Commission feels appropriate.
42.4 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved
as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through
actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay
commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.
42.5 For the purpose of estimation, the same value of factors – CPI and WPI shall be used
inflation inflation
for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of
the factors – CPI and WPI during the truing up exercise for the Year for which true up
inflation inflation
is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.
42.6 For New Transmission Licensee, the Year-wise O&M norms shall be determined on case to case
basis:
Provided that the same shall not apply to those New Projects, which are awarded on a
competitive bidding basis.
Note: The term “New Transmission Licensee” shall mean the Transmission Licensee(s) for
which transmission licence is granted by the Commission after the date of effectiveness of these
Regulations, and whose transmission project assets are commissioned on or after April 1, 2022.
Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses
shall be dealt in accordance with Regulation 15.
43 Norms of Working Capital for Transmission Licensee
43.1 The Transmission Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for
the Financial Year computed in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
44 Non-Tariff Income
44.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the transmission business as approved by the
Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining annual
transmission charges of the Transmission Licensee:
Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff
Income to the Commission along with its application for determination of Aggregate Revenue
Requirement.
44.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:
a) Income from rent on land or buildings;
b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;
c) Income from statutory investments;
d) Interest on advances to suppliers/contractors;
e) Rental from staff quarters;
f) Rental from contractors;
g) Income from hire charges from contactors and others;
h) Income from advertisements, etc.;
i) Miscellaneous receipts like parallel operation charges;
j) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
k) Excess found on physical verification;
l) Interest on investments, fixed and call deposits and bank balances;
m) Prior period income, etc.:
Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity
corresponding to the Licensed Business of the Transmission Licensee shall not be included in
Non-Tariff Income.
45 Norms of Operations for Transmission Licensee
45.1 The norms of operations for a Transmission Licensee shall be applicable as specified in the
prevalent CERC Tariff Regulations.
Provided that sharing of incentive, if any with the beneficiaries for exceeding the norms of
operations shall be in accordance with provisions of prevalent CERC Tariff Regulations.
46 Transmission Loss
46.1 The energy losses in the transmission system of the Transmission Licensee, as determined by the
State Load Despatch Centre, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to
their usage of the intra-State transmission system.
47 Sharing of charges for Intra-State Transmission Network
47.1 The Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, as approved by the
Commission, shall be shared by all long-term users and medium-term users of the transmission
system on a monthly basis in the ratio of their respective Allotted Transmission Capacity to the
total Allotted Transmission Capacity, in accordance with the following formula:
ATC = (Transmission ARR / 12) x (CC / SCC)
n n
Where,
ATC = annual transmission charges payable by the n long-term user or medium-term user of the
n th
transmission system;
Transmission ARR = Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, determined
in accordance with these Regulations;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79
CC = Allotted Transmission Capacity by the nth long-term user or medium-term user of the
n
transmission system;
SCC = sum of Allotted Transmission Capacity by all long-term users and medium-term users of
the transmission system:
Provided that the ATC shall be payable on a monthly basis by each long-term user or medium-
n
term user of the transmission system and shall be collected by the State Transmission Utility
(STU).
47.2 The short-term Open Access Consumers shall pay transmission charges on Rs/MW/day basis
determined in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and
Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution)
Regulations, 2017, as amended from time to time.
47.3 75% of charges collected from the short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards
reduction in the charges payable by the long-term and medium-term Open Access Consumers.
The remaining 25% of the charges collected from short-term Open Access users shall be retained
by the Transmission Licensee.
48 Consequential Impact of any Government of India Scheme
48.1 The consequential impact of any Government of India scheme for waiver/reduction of
transmission charges, incentives, and losses for any entity/ies, on the transmission charges
payable by the other entities, shall be addressed through separate Orders to be issued by the
Commission from time to time.
Chapter 6: Distribution Wires Business
49 Separation of Accounts of Distribution Licensee
49.1 Every Distribution Licensee shall segregate accounts for Distribution Wires Business and Retail
Supply Business and shall prepare an Allocation Statement. The wheeling charges pertaining to
Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall be determined by the Commission
on the basis of these segregated accounts:
Provided that in case complete accounting segregation has not been done, the following
Allocation Statement shall be applicable:
Table 1: Allocation Statement for segregation of Distribution Wires Business and Retail Supply
Business
Wires Business Retail Supply
Particulars
(%) Business (%)
Power Purchase Expenses 0% 100%
Inter-State Transmission Charges 0% 100%
Intra-State Transmission Charges 0% 100%
Employee Expenses 40% 60%
Administration & General Expenses 50% 50%
Repair & Maintenance Expenses 90% 10%
Capital Cost 90% 10%
Depreciation 90% 10%
Interest on Long-term Loan Capital 90% 10%
Interest on working capital and on consumer
10% 90%
security deposits
Bad Debts Written off 0% 100%
Income Tax 90% 10%
Non-Tariff Income 10% 90%
Income from Other Business 50% 50%80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided further that the above Allocation Statement shall be applied for all or any of the heads
of expenditure and revenue, where actual accounting separation has not been done between the
Distribution Wires Business and Retail Supply Business.
50 Applicability
50.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply to the determination of wheeling charges
for usage of distribution wires of a Distribution Licensee by a distribution system user, other than
retail supply Consumers.
51 Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business
51.1 The wheeling charges for Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall provide
for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement, which shall comprise of the following:
a) Return on Equity;
b) Interest and finance charges on Loan;
c) Depreciation;
d) Interest on Working Capital and deposits from distribution system users;
e) Operation and maintenance expenses;
f) Income Tax;
Less:
g) Non-Tariff Income;
h) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:
Provided that Return on Equity, Interest on Loan Capital, Depreciation, Interest on Working
Capital, Interest on deposits from Consumers and distribution system users, and Income Tax for
Distribution Wires Business shall be allowed in accordance with the provisions specified in
Chapter 3 of these Regulations:
Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the
time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:
Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure
to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the
Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be
allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:
Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and
compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission
along with its Petition.
52 Operation and Maintenance (O&M) expenses for Distribution Wires Business
52.1 The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Wires Business shall be computed
in accordance with this Regulation.
52.2 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:
a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
c) Repairs and Maintenance expenses.
52.3 The Distribution Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a
part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the
Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the
distribution Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other
factors considered appropriate by the Commission.
52.4 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula
given below:
O&M = (R&M + EMP + A&G ) x (1 - X ) + Terminal Liabilities
n n n n n[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81
Where,
R&M = K x GFA x (1+WPI )
n n-1 inflation
EMP = (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI )
n n-1 n inflation
A&G = (A&G ) x (1+CPI )
n n-1 inflation
‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be
determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing,
benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses
vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate
by the Commission;
CPI – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding
inflation
three (3) Years before the base Year;
WPI – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately
inflation
preceding three (3) Years before the base Year;
EMP – Employee expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;
n
A&G – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;
n
R&M – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;
n
GFA – Gross Fixed Asset of the Distribution Licensee for the n-1th Year;
n-1
X is an efficiency factor for nth Year. Value of X shall be determined by the Commission in the
n n
Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking, approved cost by the
Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;
G is a growth factor for the nth Year. Value of G shall be determined by the Commission for
n n
each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based
on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other
factor that the Commission feels appropriate:
Provided that in case the Distribution Licensee has been in operation for less than three (3) Years
as on the date of effectiveness of these Regulations, O&M Expenses shall be determined on case
to case basis.
52.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved
as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through
actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay
commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.
52.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – CPI and WPI shall be used
inflation inflation
for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of
the factors – CPI and WPI during the truing up exercise for the Year for which true up
inflation inflation
is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.
Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses
shall be dealt in accordance with Regulation 15.
53 Norms of Working Capital for Distribution Wires Business
53.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for
the Distribution Wires Business for the Financial Year, computed as follows:
a) O&M Expenses for one (1) month; plus
b) Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus
c) Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from charges for use of
distribution wires at the prevailing tariff;
Less
d) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of
the Act from distribution system users except the security deposits held in the form of Bank
Guarantees:82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-
calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the
Commission in the truing up.
54 Non-Tariff Income
54.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Wires Business as approved by the
Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining the
wheeling charges of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee:
Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff
Income to the Commission along with its application for determination of wheeling charges.
54.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:
a) Income from rent of land or buildings;
b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;
c) Income from statutory investments;
d) Income from interest on contingency reserve investment;
e) Interest on advances to suppliers/contractors;
f) Rental from staff quarters;
g) Rental from contractors;
h) Income from hire charges from contactors and others;
i) Income from advertisements, etc.;
j) Miscellaneous receipts;
k) Excess found on physical verification;
l) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
m) Prior period income, etc.:
Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity
corresponding to the Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall not be
included in Non-Tariff Income.
55 Determination of Wheeling Charges
55.1 The Commission shall specify the Wheeling Charge of Distribution Wires Business of the
Distribution Licensee in its Order passed under sub-section (3) of Section 64 of the Act:
Provided that the revenue from wheeling charges paid by the distribution system users other than
the retail Consumers under the above proviso shall be used to reduce the Aggregate Revenue
Requirement of the Distribution Wires Business to be recovered from the retail Consumers of the
concerned Distribution Licensee, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for
the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State
Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.
56 Wheeling Losses
56.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the approved level of wheeling
losses arising from the operation of the distribution system, as stipulated in the respective Tariff
Order.
Chapter 7: Retail Supply of Electricity
57 Applicability
57.1 These Regulations shall apply to determination of tariff for retail supply of electricity by a
Distribution Licensee to its Consumers.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83
58 Aggregate Revenue Requirement for Retail Supply Business
58.1 The tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the
Aggregate Revenue Requirement of the Retail Supply Business for the respective Years of the
Control Period, as approved by the Commission and comprising the following components:
a) Cost of own power generation and power purchase expenses from other sources;
b) Inter-State transmission charges;
c) Intra-State transmission charges;
d) SLDC fees and charges;
e) Balance Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business, as determined
under Chapter 6 of these Regulations, after deducting income from wheeling charges payable
by distribution system users other than the retail Consumers getting electricity supply from
the same Distribution Licensee in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission
for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State
Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time;
f) Provision for bad and doubtful debts;
g) Return on Equity capital;
h) Operation and Maintenance Expenses;
i) Depreciation;
j) Interest and finance charges on Loan Capital;
k) Interest on Working Capital;
l) Interest on consumer security deposits;
m) Income Tax;
Less
n) Non-Tariff income;
o) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations;
p) Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge;
q) Receipts on account of Additional Surcharge:
Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Interest on
consumer security deposits, Contribution to Contingency Reserves, Return on Equity, and
Income Tax for Retail Supply Business shall be allowed in accordance with the provisions
specified in Chapter 3 of these Regulations:
Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the
time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:
Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure
to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the
Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc. or penalty
imposed by Commission on Licensee for non-compliance with Renewable Purchase Obligations
in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa & Union Territories
(Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010, as amended from time to time shall not
be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:
Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and
compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission
along with its Petition.
58.2 The tariff for retail supply by the Distribution Licensee shall be determined by the Commission
on the basis of a Petition for determination of tariff filed by the Distribution Licensee in
accordance with Chapter 2 of these Regulations:84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Provided that the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee shall be allocated
or apportioned between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in
accordance with the Table 1 in Regulation 49, till the accounts for Distribution Wires Business
and Retail Supply Business are not separated:
Provided further that the tariff for retail supply may comprise of any combination of
fixed/demand charges, energy charges, and any other charges, for the purpose of recovery from
the Consumers, as may be stipulated by the Commission:
Provided also that the Commission may determine the area-wise tariff for Distribution Licensee
based on the performance parameters as may be stipulated by the Commission.
59 Cost of Power Purchase
59.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover the cost of power generated by the
Generating Stations owned by it or purchased from approved sources for supply to Consumers
based on the power procurement plan of the Distribution Licensee, approved by the Commission.
59.2 The Distribution Licensee shall recover the incremental cost on account of Fuel and Power
Purchase Cost Adjustment (FPPCA) in accordance with the formula and related terms and
conditions as may be prescribed by the Commission in its Orders from time to time. The
Commission shall also specify the categories of Consumers for recovery of the FPPCA charge.
60 Transmission Charges
60.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover transmission charges payable for access to
and use of the inter-state and intra-State transmission system in accordance with the tariff
approved by the Commission under Chapter 5 of these Regulations.
61 Operation and Maintenance (O&M) expenses for Retail Supply Business
61.1 The Operation and Maintenance Expenses for the Retail Supply Business shall be computed in
accordance with this Regulation.
61.2 O&M Expenses shall comprise of the following:
a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
c) Repairs and Maintenance expenses.
61.3 The Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi
Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission
taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the Distribution
Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors
considered appropriate by the Commission.
61.4 O&M expenses for the nth Year of the Control Period shall be approved based on the formula
given below:
O&M = (R&M + EMP + A&G ) x (1 - X ) + Terminal Liabilities
n n n n n
Where,
R&M = K x GFA x (1+WPI )
n n-1 inflation
EMP = (EMP ) x (1+G ) x (1+CPI )
n n-1 n inflation
A&G = (A&G ) x (1+CPI )
n n-1 inflation
‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be
determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing,
benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses
vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate
by the Commission;
CPI – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding
inflation
three (3) Years before the base Year;[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85
WPI – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately
inflation
preceding three (3) Years before the base Year;
EMP – Employee expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;
n
A&G – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;
n
R&M – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the nth Year;
n
GFA – Gross Fixed Asset of the Distribution Licensee for the n-1th Year;
n-1
X is an efficiency factor for nth Year. Value of X shall be determined by the Commission in the
n n
Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking, approved cost by the
Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;
G is a growth factor for the nth Year. Value of G shall be determined by the Commission for
n n
each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based
on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other
factor that the Commission feels appropriate:
Provided that in case the Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the
date of effectiveness of these Regulations, the O&M Expenses shall be determined on a case to
case basis.
61.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved
as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through
actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay
commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.
61.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – CPI and WPI shall be used
inflation inflation
for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of
the factors – CPI and WPI during the truing up exercise for the Year for which true up
inflation inflation
is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.
Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses
shall be dealt in accordance with Regulation 15.
62 SLDC Fees & Charges
62.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover SLDC fees and charges payable to SLDC
in accordance with the tariff approved by the Commission.
63 Provision for bad and doubtful debts
63.1 The Commission may allow bad debts written off as a pass through in the Aggregate Revenue
Requirement, based on the trend of bad debts written off in the previous years, subject to
prudence check:
Provided that the Commission shall true up the bad debts written off in the Aggregate Revenue
Requirement, based on the actual write off of bad debts excluding delayed payment charges
waived off, if any, during the year, subject to prudence check:
Provided also that the provision for bad and doubtful debts shall be limited to 1% of the annual
Revenue Requirement of the Distribution Licensee:
Provided further that if subsequent to the write off of a particular bad debt, revenue is realised
from such bad debt, the same shall be included as an uncontrollable item under the Non-Tariff
Income of the year in which such revenue is realised.
64 Norms of Working Capital for Retail Supply Business
64.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for
the Retail Supply Business for the Financial Year, computed as follows:
a) O&M Expenses for one (1) month; plus
b) Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus
c) Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from Consumers at the
prevailing tariff;86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Less
d) Power Purchase cost for one (1) month; plus
e) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of
the Act from Consumers except the security deposits held in the form of Bank Guarantees:
Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-
calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the
Commission in the truing up.
65 Non-Tariff Income
65.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the retail supply of electricity as approved by the
Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in calculating the tariff
for retail supply of electricity by the Distribution Licensee:
Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff
Income to the Commission along with its application for determination of tariff.
65.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:
a) Income from rent of land or buildings;
b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;
c) Income from statutory investments;
d) Interest on advances to suppliers/contractors;
e) Rental from staff quarters;
f) Rental from contractors;
g) Income from hire charges from contactors and others;
h) Income from advertisements, etc.;
i) Meter/metering equipment/service line rentals;
j) Service charges;
k) Consumer charges;
l) Recovery for theft and pilferage of energy;
m) Rebate availed on account of timely payment of bills;
n) Miscellaneous receipts;
o) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
p) Prior period income, etc.:
Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity
corresponding to the Retail Supply Business of the Distribution Licensee shall not be included in
Non-Tariff Income:
Provided further that any income earned by a Distribution Licensee by sale of power to other
Distribution Licensees or to Consumers as per Section 49 of the Act using the existing power
purchase agreements or bulk supply capacity allocated to the Distribution Licensee’s Area of
Supply shall be reduced from the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee
for the purpose of determination of tariff. Such reduction shall be carried out in accordance with
Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories
(Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017,
as amended from time to time.
66 Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge
66.1 The Cross-Subsidy Surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint
Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and
Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from
time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate
Revenue Requirement, at the time of truing up.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87
66.2 The Additional surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint
Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and
Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from
time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate
Revenue Requirement, at the time of truing up.
67 Distribution Losses
67.1 The Distribution Licensee shall recover the approved level of distribution losses arising from the
Retail Supply of electricity.
67.2 The Commission may stipulate a trajectory for distribution losses for the Control Period in
accordance with these Regulations, as part of the Multi Year Tariff Order.
67.3 Any variation between the actual level of distribution losses and the approved level shall be dealt
with, as part of the Truing up exercise in accordance with Regulation 15.
68 Determination of Tariff
68.1 The Commission may categorize Consumers on the basis of their load factor, power factor,
voltage, total consumption of electricity during any specified period or the time at which the
supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose
for which the supply is required and any other factor as considered appropriate by the
Commission.
68.2 The Commission shall endeavour to determine cost of supply for each category/ sub-category of
Consumers.
68.3 The Commission shall endeavour to reduce gradually the cross-subsidy between Consumer
categories with respect to the cost of supply in accordance with the provisions of the Act.
68.4 The tariff proposal by Licensee and the tariff determination by the Commission shall be based on
the following principles:
(a) The tariff for all categories shall preferably be two part, consisting of fixed and variable
charges.
(b) The fixed charges in tariff shall progressively reflect actual fixed cost incurred by
Distribution Licensee;
(c) The overall retail supply tariff for different Consumer categories shall progressively reflect
the cost of supply for respective categories of Consumers;
(d) The tariff for residential Consumers shall be set considering the affordability of tariff for
various class of Consumers;
(e) The tariff shall be set in such a manner that it may not present a tariff shock to any category
of Consumers.
Chapter 8: Miscellaneous
69 Saving of Inherent Power of the Commission
69.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of
the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the
abuse of the process of the Commission.
69.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the
provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these
Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of
matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing
with such a matter or class of matters.
69.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or by implication, bar the Commission to deal with
any matter or exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and
the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
70 Issue of Orders and Practice Directions
70.1 Subject to the provision of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to
time, issue Orders and Practice directions with regard to the implementation of these Regulations
and procedure to be followed on various matters.
71 Power to amend
71.1 The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these
Regulations following the due process of law.
72 Power to remove difficulties
72.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may,
by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act,
as may appear to be necessary for removing the difficulty.
73 Power of Relaxation
73.1 The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these
Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.
74 Interpretation
74.1 If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision
of the Commission shall be final.
RAKESH KUMAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./549/2020-21]
Appendix –I: Depreciation Schedule and Useful Life for assets
(a) Generation and Transmission Assets
The Useful Life and depreciation rates for generation and transmission assets shall be as specified in the
prevalent CERC Tariff Regulations.
(b) Distribution Assets
Useful Life
S. No Asset Class Rate (%)
(Years)
1 Land owned under full title Infinity 0
2 Land held under lease
Period of lease or the period
(A) For investment in land remaining unexpired on the 0
assignment of the lease
Period of lease remaining
(B) For cost of clearing site unexpired at the date of 0
clearing the site
3 Assets purchased new
Buildings and civil engineering works of a
(A)
permanent character, not mentioned above:
(i) Offices and showrooms 50 1.80
(ii) Temporary erection such as wooden structures 5 18.00
(iii) Roads other than kutcha roads 50 1.80[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89
Useful Life
S. No Asset Class Rate (%)
(Years)
(iv) Others 50 1.80
Transformers, transformer (kiosk) substation
(B) equipment & other fixed apparatus (including plant
foundations)
Transformers (including foundations)
(i) having a rating of 100 kilo volt amperes (kVA) 25 3.60
and over
(ii) Others 25 3.60
(C) Switchgear, including cable connections 25 3.60
(D) Lightning arrestors:
(i) Station type 25 3.60
(ii) Pole type 15 6.00
(iii) Synchronous condenser 35 2.57
(E) Batteries 5 18.00
Underground cable including joint boxes and
(F) 35 2.57
disconnected boxes
(G) Cable duct system 50 1.80
(H) Overhead lines including supports:
Lines on fabricated steel operating at nominal
(i) 35 2.57
voltages higher than 66 kV
Lines on steel supports operating at nominal
(ii) voltages higher than 11 kV but not exceeding 66 25 3.60
kV
(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports 25 3.60
(iv) Lines on treated wood supports 25 3.60
(I) Meters
Electro Mechanical 15 6.00
Electronic/Smart Meters 10 9.00
(J) Self propelled vehicles 5 18.00
(K) Air conditioning plants:
(i) Static 15 6.00
(ii) Portable 5 18.00
(L) Others
(i) Office furniture and fittings 15 6.0090 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Useful Life
S. No Asset Class Rate (%)
(Years)
(ii) Office equipment 15 6.00
(iii) Internal wirings including fittings and apparatus 15 6.00
(iv) Street Light fittings 15 6.00
(M) Apparatus let on hire:
(i) Other than motors 5 18.00
(ii) Motors 15 6.00
(N) Communication equipment
(i) Radio and higher frequency carrier systems 15 6.00
(ii) Telephone lines and telephones 15 6.00
(O) I.T. Equipment and Software 6.67 15.00
such reasonable period as
the Commission determines
in each
Assets purchased in second hand and assets case having regard to the
(P)
not otherwise provided for in the schedule nature, age and conditions of
assets at the time of its
acquisition by the current
owner
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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In exercise of the powers conferred on it by subSection 2 of Section 181 read with Section 36, Section

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