In exercise of the powers conferred under clause g of sub section 1 of Section 26 of the University Grants Commission Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095 xxxGIDHxxx CG-DL-E-11042023-245095 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 233] नई ददल्ली, मगं लिार, अप्रलै 11, 2023/चत्रै 21, 1945 No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग अजधसचू ना नई ददल्ली, 11 अप्रलै , 2023 जिश्ि जिद्यालय अनदु ान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2023 F.1-13/2022(CPP-II).—जिश् िजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2019 के अजधक्रमण म,ें जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा जनम्नजलजखत जनयम बनाता ह,ै नामत:- 1. संजिप्त नाम, जिजनयोग और प्रारंभ: (क) इन जिजनयमों को जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2023 कहा िाएगा। (ख) िे ऐसे सभी उच्चतर जििा संस्ट्थानों पर लाग ू होंगे, जिन्ह ें दकसी केंद्रीय अजधजनयम अथिा राज्य अजधजनयम के तहत स्ट्थाजपत या जनगजमत गया हो और जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर जििा संस्ट्थानों तथा ऐस े सभी सम जिश्वजिद्यालय सस्ट्थानों पर लाग ूहोंग ेजिन्ह ेंतत्संबंध की धारा 3 के तहत जिश्वजिद्यालय घोजित दकया गया हो। 2383 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) िे िासकीय रािपत्र में उनके प्रकािन होन े की जतजथ से प्रभािी होंगे। 2. उद्देश्य: दकसी संस्ट्थान में पहले से ही नामांदकत छात्रों और साथ ही ऐसे संस्ट्थानों म ें प्रिेि के इच्छुक छात्रोंकी कजतपय जिकायतों के जनिारण के जलए अिसर प्रदान करना और उसके जलए एक तंत्र स्ट्थाजपत करना। 3. पररभािा: (1) िब तक दक इन जिजनयमों केसंदभभ में अन्यथा अपेजित न हो – (क) "अजधजनयम" का अजभप्राय जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का 3) से ह;ै (ख) "पीज़ित छात्र" से अजभप्राय दकसी ऐसे छात्र से ह ै जिसे इन जिजनयमों के तहत पररभाजित जिकायतों के संबंध में दकसी मामले अथिा तत्संबंधी दकसी मामले में कोई जिकायत हो। (ग) "महाजिद्यालय" स े अजभप्राय अजधजनयम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) म ें इस प्रकार स े पररभाजित दकसी संस्ट्थान से ह।ै (घ) "आयोग" से अजभप्राय जिश्वजिद्यालय अनदु ान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 4 के तहत स्ट्थाजपत जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग से ह।ै (ङ) "घोजित प्रिेि नीजत" का अजभप्राय संस्ट्थान द्वारा प्रस्ट्तुत दकए िा रह े दकसी पाठ्यक्रम या अघ्ययन कायभक्रम में प्रिेि के जलए संस्ट्थान की जििरजणका म ें प्रकाजित की गई दकसी ऐसी नीजत स े है, जिसमें उसके अंतगभत आने िाली प्रदक्रयाएं भी िाजमल ह।ैं (च) "जिकायत" का अजभप्राय, और इसमें जनम्नित् के संबंध म ें दकसी पीज़ितछात्र द्वारा की गई जिकायत (जिकायतें) िाजमल ह,ैं नामत: i. संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के अनरूु प जनधाभररत की गई योग्यता के जिपरीत प्रिेि ददया िाना; ii. संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के तहत प्रदक्रया म ेंअजनयजमतताए;ं iii. संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के अनरूु प प्रिेि देन े से इंकार दकया िाना; iv. इन जिजनयमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्ट्थान द्वारा जििरजणका का प्रकािन न दकया िाना; v. संस्ट्थान द्वारा जििरजणका में ऐसी कोई िानकारी देना िोदक झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों पर आधाररत न हो; vi. दकसी छात्र द्वारा ऐसे संस्ट्थान में प्रिेि लेन े के प्रयोिन स े िमा दकए गए दकसी दस्ट्तािेि िोदक उपाजध, जडप्लोमा या दकसी अन्य परु स्ट्कार के रूप म ें हो,उसको अपन े पास रख लेना या िापस करने से इंकार करना तादक ऐसे दकसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कायभक्रम के संबंध में छात्र को दकसी िुल्क अथिा िल्ु कों का भुगतान करन े हते ु तैयार दकया िा सके अथिा मिबूर दकया िा सकें जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो; vii. संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत में जनधाभररत राजि स ेअजधक धनराजि की मागं करना। viii. छात्रों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए प्रिेि म ें सीटों के आरिण के संबंध में ितभमान में लाग ू दकसी कानून का संस्ट्थान द्वारा उल्लघनं दकया िाना;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ix. ऐसे दकसी संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के तहतअथिा आयोग द्वारा जिजहत दकन्हीं ितों, यदद कोई हो तो, के तहत दकसी भी छात्र हते ु ग्राह्य छात्रिृजत्त या जित्तीय सहायता का भुगतान नहीं दकया िाना अथिा जिलम्ब स ेभुगतान दकया िाना; x. संस्ट्थान के िैिजणक कैलडें र मअें थिा आयोग द्वारा जिजहत ऐसे दकसी कैलेंडर में जिजनर्दष्टभ अनुसूची से इतर परीिाओं के आयोिन मेंअथिा परीिा के पररणामों की घोिणा म ेंजिलम्ब करना; xi. जििरजणका में यथा उजल्लजखतअथिा संस्ट्थान द्वारा लाग ू दकसी कानून के दकसी उपबंध के तहत यथा अपेजित छात्रोंकी सुजिधा प्रदान करने म ेंसंस्ट्थान द्वारा जिफल रहना; xii. छात्रोंके मूल्यांकन के जलए संस्ट्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदिी अथिा अनुजचत पद्धजतया;ं xiii. ऐसे दकसी छात्र को िुल्क के प्रजतदाय में जिलंब करना, अथिा इंकार करना िो दक जििरजणका म ें उजल्लजखत समय के भीतर, बिते यह समय-समय पर आयोग द्वारा िारी ददिा-जनदेिों के अधीन हो, नामांकन िापस लेता ह;ै xiv. अनुसूजचत िाजत, अनुसूजचत िनिाजत, अन्य जपछ़िा िग,भ मजहला, अल्पसंख्यक अथिा ददव्ांग श्रेजणयों के छात्रोंसे कजथत भेदभाि की जिकायत; xv. प्रिेि ददए िान े के समय िैसा भरोसा ददलाया गया था अथिा प्रदान दकया िाना अपेजित था के अनुरुप गुणित्तापूण भ जििा प्रदान नहीं दकया िाना; xvi. छात्र के उत्पी़िन के अन्य मामलों के अलािा जिन पर ितभमान में लागू दकसी कानून के दडं ात्मक उपबंधो के तहत कारभिाई की िानी हो, छात्र का उत्पी़िन दकया िाना अथिा उसे जनिाना बनाया िाना। xvii. संस्ट्थान के कानूनों, अध्यादिे ों,जनयमों, जिजनयमों, या ददिा -जनदेिों के जिपरीत कोई कारभिाई दकया िाना अथिा िरूु दकया िाना; तथा xviii. आयोग और/अथिा संबंजधत जनयामक जनकाय द्वारा बनाए गए/िारी दकए गए जनयमों और/या ददिा -जनदेिों के जिपरीत कोई भी कारभिाई दकया िाना अथिा िुरू दकया िाना। (छ) "संस्ट्थान" से तात्पयभ जिश्वजिद्यालय से ह ै िो जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम कीधारा 2 की उप- धारा (एफ)में पररभाजित ह,ै एक संस्ट्थान जिसे अजधजनयम3 के तहत जिश्वजिद्यालय माना गया हऔै र जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम 1956 कीधारा12ए (1) (बी) म ें पररभाजित एक महाजिद्यालय से ह।ै (ि) "लोकपाल" का अजभप्राय इन जिजनयमों के तहत जनयुि लोकपाल से ह।ै (झ) "जििरजणका" का अजभप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकािन िाजमल ह,ै चाह े िह मुदद्रत स्ट्िरूप में अथिा अन्यथा हो, जिसे िनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्ट्थान में प्रिेि पाने के इच्छुकों सजहत) को एक संस्ट्था स े संबंजधत जनष्पि और पारदिी िानकारी प्रदान करन े के जलए ऐसे संस्ट्थान अथिा दकसी प्राजधकरण अथिा ऐसे संस्ट्थान द्वारा ऐसा करने के जलए प्राजधकृत दकए गए दकसी व्जि द्वारा िारी दकया गया हो; (ञ) "छात्र"से अजभप्राय दकसी ऐसे संस्ट्थान जिसमें यह जिजनयम लागू होत े हैं,में दकसी भी माध्यम से अथाभत औपचाररक/मिु और दरू स्ट्थ जििा (ओडीएल)/ऑनलाइन स े नामांदकत दकसी व्जि अथिा नामांदकत होने के जलए प्रिेि प्राजप्त के इच्छुक से हैं;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ट) "छात्र जिकायत जनिारण सजमजत (एसिीआरसी)" का अजभप्राय एक सस्ट्ं थान के स्ट्तर पर इन जिजनयमों के तहत गरठत एक सजमजत से ह;ै तथा (ठ) "जिश्वजिद्यालय" स े अजभप्राय अजधजनयम की धारा 2 की खंड (च) म ें यथा पररभाजित दकसी जिश्वजिद्यालय स े हअै थिा िहा ं संदभ भ के अनुसार,तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोजित कोई सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान से ह।ै (2) इन जिजनयमों में प्रयुि और पररभाजित नहीं दकए गए लेदकन जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956में पररभाजित िब्दों और अजभव्जियों के िही अथ भहोंग ेिो क्रमिः अजधजनयम में उनके जलए जनधाभररत दकए गए ह।ैं 4. जििरजणका का अजनिाय भप्रकािन, इसकी जिियिस्ट्त ुतथा मल्ू य जनधारभ ण (1) प्रत्येक संस्ट्थान, अपन े पाठ्यक्रम या अध्ययन के दकसी भी कायभक्रम में प्रिेि आरंभ करन े की जतजथ स े कम स े कम साठ ददन की समाजप्त से पूिभ अपनी िेबसाइट पर एक जििरजणका प्रकाजित और/अथिा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्ट्थान म ें प्रिेि लेन े के इच्छुक व्जियों और आम िनता की िानकारी के जलए जनम्नित ् िानकारी अंतर्िभष्ट होगी, यथा; (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन के कायभक्रम के जलए, जििण के घंटों, व्ािहाररक सत्रों और अन्य कायभ के साथ-साथ अध्ययन के कायभक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सजहत उपयुि सांजिजधक प्राजधकरण अथिा संस्ट्थान, िैसा भी मामला हो, द्वारा जिजनर्दष्टभ पाठ्यक्रम की व्ापक रूपरेखाः (ख) जिस जििा ििभ हते ु प्रिेि ददए िाने का प्रस्ट्ताि हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन के कायभक्रम के संबंध मेंउपयुि सांजिजधक प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत सीटों की संख्या; (ग) संस्ट्थान द्वारा जिजनर्दष्टभ दकसी जििेि पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन कायभक्रम में छात्र के रूप में प्रिेि के जलए व्जियों की न्यूनतम और अजधकतम आय ुसीमा सजहत िैजिक योग्यता और पात्रता की ितें: (घ) इस प्रकार के प्रिेि के जलए आिेदन करने िाल े योग्य उम्मीदिारों के चयन की प्रदक्रया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन कार्य्भक्रम म ें प्रििे के जलए ऐस े अभ्यर्थभयों के चयन के जलए परीिा या इम्तहान के जििरण के संबंध में सभी संगत िानकारी और प्रिेि परीिा के जलए जनधारभ रत िल्ु क की राजि िाजमल है; (ङ) दकसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कायभक्रम में अध्ययन करन े के जलए ऐसे संस्ट्थान म ें भती दकए गए छात्रों द्वारा देय िुल्क, िमा राजियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य जनबंधन और ितेः (च) िाजस्ट्त लगाए िाने और सग्रं हण दकए िाने हते ु जनयम/जिजनयम, जिजनर्दष्टभ िीिभ अथिा श्रेजणयां, लगाए िान े िाली िाजस्ट्त की न्यूनतम और अजधकतम राजि; (छ) ऐसे संस्ट्थानों में दाजखला लेन े िाले छात्रों द्वारा यदद पाठ्यक्रम या अध्ययन कायभक्रम के पूरा होने से पहले अथिा के बाद दाजखला छो़ि ददया िाता ह ै तो छात्रोंको प्रजतदाय दकए िाने िाले जििण िुल्क और अन्य प्रभारों का प्रजतित तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धजत जिससे छात्रोंको ऐसा प्रजतदाय दकया िाएगा; (ि) उनकी िैजिक योग्यता जििण संकाय का जििरण, उनकी जनयुजि का स्ट्िरूप (जनयजमत/अभ्यागत/अजतजथ) और उसके प्रत्येक सदस्ट्य के जििण अनुभि के साथ; (झ) भौजतक और ििै जणक बुजनयादी ढांचे और छात्रािास तथा इसके िुल्क, पुस्ट्तकालय, जचदकत्सालय अथिा उद्योग, िहां छात्रोंको व्ािहाररक प्रजििण ददया िाना हो, सजहत अन्य सुजिधाओं के संबंध म ें िानकारी और जििेिरूप से छात्रों द्वारा संस्ट्थान में प्रिेि प्राप्त करन े पर प्राप्त होने िाली सुजिधाओं का ब्यौरा अंतर्िभष्ट हो;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ञ) संस्ट्थान के पररसर के भीतर अथिा बाहर छात्रोंद्वारा अनुिासन बनाए रखन े के संबंध म ें सभी संगत जनदेिऔर जििेिरूप से दकसी छात्र अथिा छात्रों की रैगगंग जनजिद्ध करने संबंधी ऐसेअनुिासन को बनाए रखने और उनका उल्लघनं दकए िान े के पररणामों और संगत सांजिजधक जिजनयामक प्राजधकरण द्वारा इस संबंध म ें तैयार दकए गए दकसी जिजनयम के उपबंधों का उल्लघंन दकए िान े के पररणामों का ब्योरा अंतर्िभष्ट होगा; तथा (ट) आयोग द्वारा यथा जिजनर्दष्टभ कोई अन्य िानकारीः बिते प्रत्येक संस्ट्थान इस जिजनयम के खंड (क) से (ट) में उजल्लजखत िानकारी को अपनी िेबसाइट पर प्रकाजित/अपलोड करेगाऔर जिजभन्न समाचार -पत्रों और अन्य मीजडया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्िभत करत े हुए जिज्ञापनों के माध्यम स े इच्छुक छात्रों और आम िनता का ध्यान िेबसाइट पर इस तरह के प्रकािन की ओर ददलाया िाएगा। 2. प्रत्येक संस्ट्थान अपनी जििरजणका की प्रत्येक मुदद्रत प्रजत का मूल्य जनधाभररत करेगा, िोदक जििरजणका के प्रकािन और जितरण की उजचत लागत से अजधक नहीं होगी और जििरजणका के प्रकािन, जितरण या जबक्री से कोई लाभ अर्िभत नहीं दकया िायेगा। 5. छात्र जिकायत जनिारण सजमजतया ं(एसिीआरसी) (i) संस्ट्थान से संबंजधत दकसी पीज़ित छात्र की दकसी भी जिकायत छात्र जिकायत जनिारण सजमजत (एसिीआरसी) के अध्यि को संबोजधत की िाएगी। (ii) प्रत्येक संस्ट्थान छात्रोंकी जिकायतों पर जिचार करने के जलए जनम्नजलजखत संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रों की जिकायत जनिारण सजमजतयों (एसिीआरसी) का गठन करेगा, जितने दकआिश्यकता हो सकती ह,ै नमात; क) एक प्रोफेसर – अध्यि ख) संस्ट्थान के चार प्रोफेसर/िररष्ठ संकाय सदस्ट्य- सदस्ट्य के रूप में। ग) िैजिक योग्यता/खेल -कूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचयाभ गजतजिजधयों में प्रदिनभ के आधार पर नाजमत दकए िाने िाले छात्रोंमें से एक प्रजतजनजध- जििेि आमंजत्रत। घ) अध्यि अथिा कम से कम एक सदस्ट्य का मजहला होना चाजहए तथा कम से कम एक सदस्ट्य अथिा अध्यि अनुसूजचत िाजत/अनुसूजचत िनिाजत/अन्य जपछ़िा िग भ स ेहोना चाजहए। ङ) अध्यि और सदस्ट्यों का कायभकाल दो ििभ की अिजध के जलए होगा। च) जििेि आमंजत्रत सदस्ट्य का कायकभ ाल एक िि भ का होगा। छ) बैठक के जलए गणपूर्त भ अध्यि सजहत लेदकन जििेि आमंजत्रत व्जि को छो़ि कर तीन का होगा। ि) एसिीआरसी अपने समि आन ेिाली जिकायतों पर जिचार करते हुए नैसर्गभक न्याय के जसद्धांतों का पालन करेगा। झ) एसिीआरसी अपनी ररपोटभ जसफाररिों के साथ, यदद कोई हो, संबंजधत संस्ट्था के सिम प्राजधकारी को भेिेगा और उसकी एक प्रजत पीज़ित छात्र को, अजधमानतः जिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कायभ ददिसों की अिजध के अंदर भेिगे ा। ञ) छात्रों की जिकायत जनिारण सजमजत के जनणभय से पीज़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के जनणभय की प्राजप्त की तारीख से पंद्रह ददनों की अिजध के भीतर लोकपाल के समि अपील कर सकता ह।ै 6. लोकपाल की जनयजु ि, सेिाकाल, पद स ेहटाया िाना और सिे ा की ित:ें (i) प्रत्येक जिश्वजिद्यालय इन जिजनयमों के तहत जिश्वजिद्यालय के छात्रों और महाजिद्यालय /जिश्वजिद्यालय स े िु़िे संस्ट्थानों के छात्रों की जिकायतों के समाधान के जलए लोकपाल की जनयुजि करेगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) एसिीआरसी के जनणभयों के जिरुद्ध की गई अपीलों को सुनन े और उन पर जनणभय लेन े के जलए लोकपाल के रूप म ेंनाजमत एक या अजधक अंिकाजलक पदाजधकारी होंगे। (iii) लोकपाल सेिाजनिृत्त कुलपजत या सेिाजनिृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अजधष्ठाता (डीन)/जिभाग प्रमुख के रूप म ें काम दकया हो) होंग े और उनके पास राज्य/केंद्रीय जिश्वजिद्यालयों/राष्ट्रीय महत्ि के संस्ट्थानों/सम जिश्वजिद्यालयों या पूिभ जिले म ें न्यायाधीि के रूप में 10 ििभ का अनुभि रहा हो। (iv) लोकपालजनयुजि के समय, जनयुजि से पहले एक ििभ के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कायभकाल के दौरान, संस्ट्थान के साथ जहतों के टकराि म ें नहीं होंगे िहा ाँ उनके व्जिगत संबंध, पेिेिर संबद्धता या जित्तीय जहत समझौता कर सकते ह ैं या उजचत रूप से सस्ट्ं थान के प्रजत जनणभय की स्ट्ितंत्रता से समझौता करन े के जलए प्रतीत हो सकते ह।ैं (v) लोकपाल को पद ग्रहण करन े की जतजथ सेतीन िि भ की अिजध के जलए अथिा 70 ििभ की आयु प्राप्त करन े तक, इनमें स े िो भी पहल े हो, के जलए जनयुि दकया िाएगाऔर एक और कायभकाल के जलए पुनर्नभयुजि के जलए पात्र होगा। (vi) सुनिाई का संचालन करने के जलएलोकपाल को संबंजधत जिश्वजिद्यालय द्वारा जनधाभररत जनयमों के अनुसार प्रजत ददनप्रजत बैठक के अधार पर िुल्क का भुगतान दकया िाएगा और इसके अजतररि, िे यात्रा पर दकए गए व्य की प्रजतपूर्त भके जलए पात्र होंगे। (vii) कदाचार या दव्ु भिहार के जसद्ध आरोपों पर जिश्वजिद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता ह।ै (viii) लोकपाल को हटान े का कोई भी आदेि तब तक नहीं ददया िाएगा िब तक दक इस संबंध में दकसी ऐस े व्जि द्वारा िांच नहीं कर ली िाती ह,ै िो उच्च न्यायालय के सेिाजनिृत्त न्यायाधीि के पद से नीच े के पद का व्जि ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनिाई का उजचत अिसर ददया गया हो। 7. लोकपाल के कायकभ रण: (i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन जिजनयमों के तहत उपबंजधत सभी जिकल्पों को अपनान े के पश्चात् ही पीज़ितछात्र की अपील की सुनिाई करेंगे। (ii) यद्यजप, परीिा के संचालन में अथिा मूल्यांकन की प्रदक्रया में ग़िब़िी के मुददों को लोकपाल को संदर्भभत दकया िा सकता है, तथाजप, लोकपाल द्वारा उत्तर पुजस्ट्तकाओं के पुनभमूल्यांकन अथिा अंको को पुनः योग करन े हते ु कोई अपील अथिा आिेदन पर लोकपाल द्वारा सुनिाई नहीं की िाएगी, िब तक दक भदे भाि की दकसी जिजिष्ट घटना के पररणामों को प्रभाजित करने िाली दकसी जिजिष्ट अजनयजमतता को इंजगत नहीं दकया िाता ह।ै (iii) लोकपाल, कजथत रूप स े दकए गए भेदभाि की जिकायतों की सुनिाई करन े के जलएन्याय जमत्र के रूप म ें दकसी भी व्जि की सहायता प्राप्त कर सकता ह।ै (iv) लोकपाल पीज़ितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 ददनों के भीतर जिकायतों का समाधान करनेके जलए सभी प्रयास करेंगे। 8. लोकपाल तथा छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयों द्वारा जिकायतों के जनिारण हते ुप्रदक्रया (i) प्रत्येक संस्ट्थान,इस अजधसूचना के िारी होन े की जतजथ से तीन माह की अिजध के भीतर एक ऑनलाइनपोटभल तैयार करेगा, िहां कोई भी पीज़ितछात्र अपनी जिकायत के जनिारण के जलए आिेदन कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ii) ऑनलाइन जिकायत प्राप्त होन े पर संस्ट्थान, ऑनलाइन जिकायत की प्राजप्त के 15 ददनों के भीतरअपनी रटप्पजणयों सजहत जिकायत को उपयुभि छात्र जिकायत जनिारण सजमजत को भेिगे ा। (iii) छात्र जिकायत सजमजत, िैसा भी मामला हो, जिकायत की सुनिाई के जलए एक जतजथ जनधाभररत करेगी जिसकी िानकारी संस्ट्थान और पीज़ितछात्र को दी िाएगी। (iv) पीज़ित छात्र या तो व्जिगत रूप स े पेि हो सकता ह ै अथिा अपना पि रखन े के जलए अपन े दकसीप्रजतजनजध को अजधकृत कर सकता ह।ै (v) छात्र जिकायत जनिारण सजमजत द्वारा समाधान नहीं की गई जिकायतों को इन जिजनयमों में उपबंजधत समयािजध के भीतर लोकपाल को भेिा िाएगा। (vi) संस्ट्थान, जिकायतों के िीघ्र जनपटान हते लु ोकपाल अथिा छात्र जिकायत जनिारण सजमजत (सजमजतयों), िैसा भी मामला हो, कासहयोग करेगें। (vii) लोकपाल, संबंजधत पिों को सनु िाई का उजचत अिसर दने े के बाद, कायभिाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेि पाररत करेगा, िैसा दक जिकायत के जनिारण के जलए उपयुि समझा िा सकता ह ैऔर ऐसी राहत प्रदान कर सकता ह ैिो पीज़ित छात्र के जलए उपयिु हो सकती ह।ै (viii) संस्ट्थान के साथ ही साथ पीज़ितछात्र को लोकपाल के हस्ट्तािर के तहत िारी की गई आदेि की प्रजतया ं उपलब्ध कराई िाएंगी। (ix) संस्ट्थान, लोकपाल की जसफाररिों का अनपु ालन करेगा। (x) िहां जिकायत झूठी या तुच्छ पाई िाती है उस जस्ट्थजत म ें लोकपाल जिकायतकताभ के जिरूद्ध उपयुभि कारभिाई दकए िाने की जसफाररि कर सकता ह।ै 9. लोकपाल और छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयों के सबं धं म ेंिानकारी: संस्ट्थान अपनी िेबसाइट और अपनी जििरजणका म ें स्ट्पष्ट रूप स े इसके िेत्राजधकार म ें आन े िाली छात्र जिकायत जनिारण सजमजत(सजमजतयों) तथा अपील दकए िाने के प्रयोिनाथभ लोकपाल के संबंध म ें सभी संगत िानकाररयां उपलब्ध कराएगा। 10. अनपु ालन नहीं दकए िान ेके पररणाम आयोग, दकसी भी संस्ट्थान के संबंध में, िो िानबूझकर इन जिजनयमों का उल्लंघन करत े ह ैं अथिा बार-बार लोकपाल या छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयों की जसफाररि का पालन करन े म ें जिफल रहत े हैं, िैसा भी मामला हो, िब तक संस्ट्थान आयोग की संतुजष्ट तक इन जिजनयमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्ट्थान के जिरूद्ध जनम्नित ् एक या एक से अजधक कायभिाजहयां की िा सकती ह,ैं क) अजधजनयम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के जलए उपयुिता की घोिणा को िापस लेना; ख) संस्ट्थान को आिंरटत दकसी अनदु ान को रोका िा सकता ह;ै ग) आयोग के दकसी भी सामान्य अथिा जििेि सहायता कायभक्रम के तहत दकसी भी सहायता को प्राप्त करने हते ु जिचार दकए िाने के जलए संस्ट्थान को अयोग्य घोजित करनाः घ) संस्ट्थान को एक जनर्दष्टभ अिजध के जलए ऑनलाइन/मुि ओर दरू स्ट्थ जििा माध्यम स े पाठ्यक्रम की पेिकि करने के जलए अयोग्य घोजित करना; ङ) ऑनलाइन/ मुि ओर दरू स्ट्थ जििा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेिकि करन े की स्ट्िीकृजत को िापस लेना/रोकना/जनलंजबत करना;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] च) उपयुि मीजडया म ें प्रमुखता स े प्रदर्ितभ कर और आयोग की िेबसाइट पर पोस्ट्ट कर प्रिेि हते ु संभाजित अभ्यर्थभयों सजहत िनसाधारण को सूजचत करनातथा इस बाबत घोिणा करना दक संस्ट्थान म ें जिकायतों के जनिारण के जलए न्यूनतम मानक मौिूद नहीं ह।ैं ; छ) महाजिद्यालय के मामले म,ें संबद्धता को िापस लने े के जलए संबद्ध जिश्वजिद्यालय को जसफाररि करना; ि) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के मामले में ऐसी कारभिाई करना, िो आिश्यक, उजचत एिं उपयिु हो; झ) सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के मामले में सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के रूप में घोिणा को िापस जलए िान े के जलए, यदद आिश्यक हो तो, केंद्र सरकार को जसफाररि करना; ञ) राज्य अजधजनयम के अतं गतभ स्ट्थाजपत अथिा जनगजमत जिश्वजिद्यालय के मामले म ें राज्य सरकार को आिश्यक एिं उजचत कारभिाई करने की जसफाररि करना; ट) गैर अनपु ालना के जलए संस्ट्थान के प्रजत ऐसी कारभिाई करना िो आिश्यक एिं उपयिु समझी िाए। बिते इन जिजनयमों के अंतगभत आयोग की ओर से कोई कारभिाई नहीं की िाएगी, िब तक दक संस्ट्थान को अपनी जस्ट्थजत को स्ट्पष्ट करने एिं उसके पि को सुने िान े का अिसर नहीं ददया गया हो। 11. इन जिजनयमों म ें उजल्लजखत कोई भी ितभ, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रोंकी जिकायत जनिारण) जिजनयम, 2019 के प्रािधानोंके अंतगभत जनयुि दकसी पदधारी लोकपाल के कायभकाल की अिजध के दौरान उसके पद पर बन े रहन े को प्रजतकूल रूप स े प्रभाजित नहीं करेगी; कायभकाल समाप्त होन े के पश्चात ् लोकपाल की जनयुजि जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) के जिजनयम, 2023 के अनरूु प की िाएगी। प्रा. मजनि र. िोिी, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24] UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION New Delhi, the 11th April, 2023 University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 F.1-13/2022 (CPP-II).— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely - 1. SHORT TITLE, APPLICATION,AND COMMENCEMENT: (a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023. (b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein and to all higher education institutions affiliated to a University. (c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. OBJECTIVE To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 3. DEFINITION: (1) In these regulations, unless the context otherwise requires- (a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); (b) “aggrieved student” means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these regulations. (c) “college” means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act. (d) “Commission” means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956. (e) “declared admission policy” means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution. (f) “grievance” means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely: i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution; ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution; iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution; iv. non-publication of a prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these regulations; v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts; vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue; vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of the institution; viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students; ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Commission; x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission; xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force; xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students; xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, subject to guidelines, if any, issued by the Commission, from time to time; xiv. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minorities or persons with disabilities categories; xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided; xvi. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force; xvii. any action initiated/taken contrary to the statutes, ordinances, rules, regulations, or guidelines of the institution; and xviii. any action initiated/taken contrary to the regulations and/or guidelines made/issued by the Commission and/or the regulatory body concerned.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (g) “Institution” means a university as defined in sub-section (f) of Section 2 of the UGC Act, an institution declared as institution deemed to be university under Section 3 of the Act, and a college as defined under section 12A (1) (b) of the University Grants Commission Act, 1956. (h) “Ombudsperson” means the Ombudsperson appointed under these regulations; (i) “Prospectus” means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so; (j) “Student” means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution, to which these regulations apply, through any mode i.e., Formal / Open and Distance Learning (ODL) / Online; (k) “Students’ Grievance Redressal Committee (SGRC)” means a committee constituted under these regulations, at the level of an institution; and (l) “University” means a University so defined in clause (f) of section 2 of the Act or, where the context may be, an institution deemed to be University declared as such under Section 3 thereof. (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act. 4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS, AND PRICING: (1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely: (a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments; (b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made; (c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution; (d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test; (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment; (f) rules/regulations for imposition and collection of any fines in specified heads or categories, minimum and maximum fines may be imposed; (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student; (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment (Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof; (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital, or industry wherein the practical training is to be imparted to the students and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution; (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and (k) Any other information as may be specified by the Commission. Provided that an institution shall publish/upload information referred to in clauses (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication being on the website through advertisements displayed prominently indifferent newspapers and through other media.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution, or sale of prospectus. 5. STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC): (i) A complaint from an aggrieved student relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Students’ Grievance Redressal Committee (SGRC). (ii) Every Institution shall constitute such number of Students’ Grievance Redressal Committees (SGRC), as may be required to consider grievances of the students, with the following composition, namely: a) A Professor - Chairperson b) Four Professors/Senior Faculty Members of the Institution as Members. c) A representative from among students to be nominated on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities-Special Invitee. (iii) Atleast one member or the Chairperson shall be a woman and atleast one member or the Chairperson shall be from SC/ST/OBC category. (iv) The term of the chairperson and members shall be for a period of two years. (v) The term of the special invitee shall be one year. (vi) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three. (vii) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice. (viii) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days from the date of receipt of the complaint. (ix) Any student aggrieved by the decision of the Students’ Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within a period of fifteen days from the date of receipt of such decision. 6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON: (i) Each University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students of the university and colleges/institutions affiliated with the university under these regulations. (ii) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudspersons to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the SGRCs. (iii) The Ombudsperson shall be a retiredVice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as Dean/HOD) and has 10 years’ experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of National Importance/Deemed to be Universities or aformer District Judge. (iv) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his/her tenure as Ombudsperson, be in conflict of interest with the Institution where his/her personal relationship, professional affiliations or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgment towards the Institution. (v) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term. (vi) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance. (vii) The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehaviour. (viii) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person, not below the rank of a retired judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson. 7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON: (i) The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student, only after the student has availed all other remedies provided under these regulations.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totalling of answer sheets from an examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated. (iii) The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination. (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the aggrieved student(s). 8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES: (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance. (ii) On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Students’ Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal. (iii) The Students’ Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student. (iv) An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case. (v) Grievances not resolved by the Students’ Grievance Redressal Committee within the time period provided in these regulations may be referred to the Ombudsperson by the university. (vi) Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s), in early redressal of grievances. (vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to the parties concerned, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons thereof, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student (viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson. (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson. (x) The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous. 9. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES: An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of the Students’ Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of appeals. 10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE: The Commission shall in respect of any institution, which wilfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Students’ Grievance Redressal Committee, as the case may be, proceed to take one or more of the following actions till the institution complies with these Regulations to the satisfaction of the Commission, namely: (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act; (b) withholding any grant allocated to the Institution;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission; (d) declaring the institution ineligible to offer courses through Online/ODL mode for a specified period; (e) withdrawing / withholding / suspending the approval for offering courses through Online/ODL mode; (f) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances; (g) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college; (h) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be University; (i) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to be a University, in case of an institution deemed to be University; (j) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University established or incorporated under a State Act; (k) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance. Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation, unless the institution has been provided an opportunity of being heard to explain its position. 11. Nothing mentioned herein above in these regulations shall affect the continuance in office, during the currency of the term, of an incumbent Ombudsperson appointed under the provisions of the UGC (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019; where after, the appointment of Ombudsperson shall be made as per University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023. Prof. MANISH R. JOSHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./13/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.