In exercise of the powers conferred under Government of India Allocation of Business Three hundred and Thirty Fifth Amendment Rules

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la-1037] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 8] 2019@iQkYxqu 17] 1940 No.1037] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940 पपपप(cid:3)(cid:3)ेे(cid:3)(cid:3)ेे ोोोोििििललललययययमममम औऔऔऔरररर (cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ााााककककृृृृििििततततकककक गगगगससैैससैै ममममं(cid:21)ं(cid:21)ं(cid:21)ं(cid:21)ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ल ी, 7 माच,(cid:12) 2019 ककककाााा....आआआआ.... 1111111177771111((((अअअअ)))).—(cid:4)दनांक 4 अग(cid:18)त, 2017 क(cid:20) का.आ. सं.2492(v) (cid:22)ारा भारत के राजप(cid:28) म(cid:29) (cid:30)कािशत भारत सरकार (कारोबार का आबंटन) तीन सौ प(तीसव(cid:29) संशोधन िनयम, 2017 के तहत (cid:30)द- शि.य/ का (cid:30)योग करते 0ए के23 सरकार, पे4ोिलयम और (cid:30)ाकृितक गसै मं(cid:28)ालय के मा8य म से, पूरे दशे म(cid:29) दसू री पीढ़ी (2जी) एथेनॉल प;रयोजना< क(cid:20) (cid:18) थापना करने के mn~nsश~; ls ,d foÙkh; enn ;kstuk dh ,rrn~okjk ?kksषषषष.kk djrh gSA 1. (1) इस योजना को ‘(cid:30)धान मं(cid:28)ी tSo b/Z ku&okrkoj.k vuqdwy Qly voशsषषषष fuokj.k (जी-वन) योजना’ कहा जाएगा। (2) यह योजना आ>थ(cid:12)क काय (cid:12) सबं ंधी मंि(cid:28)मंडल सिमित (cid:22)ारा अनुमोदन क(cid:20) तारीख अथा(cid:12)त 28.02.2019 से (cid:30)भावी होगी। 1498 GI/2019 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)धधधधाााानननन मममम(cid:8)(cid:8)ंं(cid:8)(cid:8)ंं ीीीी जजजजीीीी----ववववनननन ययययोोोोजजजजननननाााा ििििलललल(cid:22)(cid:22)(cid:22)(cid:22)नननन ोोोोससससललेेललेे ललुुललुु ोोोोििििससससकककक बबबबााााययययोोोोममममाााासससस औऔऔऔरररर अअअअ(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:27)यय यय ननननववववीीीीककककररररणणणणीीीीयययय फफफफ डडडड""""टटटट ॉॉॉॉकककक ककककाााा उउउउपपपपययययोोोोगगगग ककककररररनननन ेे ेेववववााााललललीीीी एएएएकककक ककककृृृृतततत बबबबााााययययोोोो एएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननाााा)))) ककककेेेे ििििललललएएएए ििििवववव****ीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा उउउउपपपपलललल----धध धध ककककरररराााानननन ेे ेेकककक ययययोोोोजजजजननननाााा खखखखंडंडंडंड----IIII:::: पपपप00ृृ00ृृ ठठ ठठ भभभभििूूििूू मममम औऔऔऔरररर पपपप’’’’ररररचचचचयययय 1111....1111 पपपप’’’’ररररचचचचयययय भारत सरकार आयात िनभर(cid:12) ता को कम करने अथा(cid:12)त जीवाIम Jधन/ के उपयोग के वत(cid:12)मान (cid:18)त र म(cid:29) वष(cid:12) 2022 तक 10% तक क(cid:20) कमी करने के लMय के साथ दशे क(cid:20) ऊजा(cid:12) सुरOा के लMय को (cid:30)ाPत करने पर बल द े रही ह।ै वष(cid:12) 2018 म(cid:29) घोिषत जैव-Jधन/ संबधं ी राR4 ीय नीित का उSेIय 2030 तक पे4ोल म(cid:29) 20% िमUण और डीजल म (cid:29) 5% िमUण के सांकेितक लMय / को (cid:30)ाP त करने के साथ जैव-Jधन/ के (cid:30)ोWस ाहन म(cid:29) तेजी लाना ह।ै इस (cid:4)दशा म(cid:29), तेल िवपणन कंपिनयां (ओएमसीज) अिखल भारतीय आधार पर 2022 तक 10% िमUण लMय को (cid:30)ाPत करन े के िलए बीआईएस िविनदशY न/ के अनुसार 10% तक के एथेनॉल (cid:30)ितशत वाला एथेनॉल िमिUत पे4ोल का िवपणन कर रही ह।( 2021-22 म(cid:29) पे4ोल क(cid:20) अनमु ािनत मांग के अनसु ार 10% एथेनॉल िमUण के लMय को पूरा करने के िलए, लगभग 450 करोड़ लीटर एथेनॉल क(cid:20) आवIय कता होगी। दशे म(cid:29) बायो एथने ॉल का अनुमािनत उWप ादन लगभग 300 करोड़ लीटर ह,ै िजसका एक बड़ा िह(cid:18)स ा पेय ए(cid:6)क ोहल और रसायन उ\ोग/ के िलए अपेिOत ह ै और शेष िह(cid:18)स े का उपयोग एथने ॉल िमिUत पे4ोल (ईबीपी) काय(cid:12)]म के िलए (cid:4)कया जाता ह।ै य\िप ओएमसीज (cid:22)ारा एथेनॉल क(cid:20) अिध(cid:30)ाि_ बढ़ान े के िलए नए माग(cid:12) (बी हवै ी शीरा, ग2न ा रस, खराब खा\ान और अिधशेष खा\ान से) भारत सरकार (cid:22)ारा खोल े गए ह ( (cid:4)फर भी पहली पीढ़ी के माग(cid:12) से एथेनॉल क(cid:20) अिध(cid:30)ाि_ वष(cid:12) 2021-22 के दौरान 10% एथेनॉल िमUण के लM य को (cid:30)ाP त करने के िलए पया(cid:12)Pत नहa हो सकता। इसिलए, पे4ोल के साथ िमUण के उSेIय / के िलए दशे म(cid:29) एथेनॉल के उWप ादन को अिधकतम करने के िलए, एथेनॉल उW पादन को बढ़ाने के िलए अ2 य िवक(cid:6)प //मागc क(cid:20) तलाश (cid:4)कए जाने क(cid:20) आवIय कता ह।ै वत(cid:12)मान वैिdक eझान/ स े यह सुझाव (cid:30)ाP त होता ह ै (cid:4)क यूएस, gाजील, चीन और ब0त सारे यरू ोपीय दशे िलhोलसेलुलोिसक बायोमास जैस े (cid:4)क मi का और (cid:18) टैj स, खोई, ग2न े क(cid:20) खोई, भसू ी, भूसा अथवा अ2य गैर-खा\ान बायोमास फ(cid:20)ड(cid:18)ट ॉक से जवै -एथेनॉल के उW पादन पर बल द े रह े ह।( सरकार ने पहले ही संगत बीआईएस मानक/ को पूरा करने क(cid:20) शत(cid:12) पर (cid:4)दसबं र, 2014 म(cid:29) पे4ो रसायन माग(cid:12) सिहत सैलुलोिसक और िलhोलसले ुलोिसक सामkी जैसे शीरे के अलावा अ2 य गैर-खा\ान फ(cid:20)ड (cid:18) टॉक से उWप ा(cid:4)दत एथेनॉल क(cid:20) अिध(cid:30)ािPत करने क(cid:20) अनुमित द ेदी ह।ै 1111....2222 बबबबााााययययोोोो एएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल कककक उउउउपपपपलललल----धध धध तततताााा कककक िििि""""थथथथिििितततत औऔऔऔरररर ददददससससूूूू ररररीीीी पपपपीीीीढ़ढ़ढ़ढ़ीीीी ((((2222जजजजीीीी)))) एएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल ’’’’ररररफफफफााााइइइइनननन’’’’ररररयययय;;;; ककककेेेे ललललााााभभभभ दसू री पीढ़ी (2जी) के बायो एथेनॉल का उWप ादन कृिष अवशेष और उप-उतप ् ाद/, जैिवक अपिशR ट; अिधकांश तरजीह लकड़ी को, घास और फ(cid:20)ड (cid:18)ट ॉक के lप म(cid:29) खराब सामkी; और िनगम तथा औ\ोिगक के¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (cid:30)ाकृितक lप से सड़ने वाले अपिशR ट से (cid:4)कया जाता ह।ै अ8 ययन यह दशा(cid:12)ते ह ( (cid:4)क भारत म(cid:29) उपलmध िलhोलसेलुलोिसक अिधशेष बायोमास लगभग 12-16 करोड़ टन (cid:30)ित वष(cid:12) ह।ै य(cid:4)द इसका दोहन (cid:4)कया जाए तो इसस े 2500 स े 3000 करोड़ लीटर एथने ॉल उWप ा(cid:4)दत करन े क(cid:20) सभं ावना ह ै और इसम (cid:29) भारत क(cid:20) आयाितत कnच े तेल पर िनभर(cid:12) ता म(cid:29) महW वपूण(cid:12) lप से कमी हो सकती ह।ै 2जी एथेनॉल बायो ;रफाइन;रया ं सैलुलोिसक एथने ॉल का उWप ादन करन े के अलावा िग;oया ं (अिधशेष िलगिनन से); बायो गसै (िजसे बायो सीएनजी) म(cid:29) उ2न त (cid:4)कया जा सकता ह)ै ; तरल सीओ2/pाईआईस (पॉली हाऊस और ओ(cid:6)ड (cid:18) टोरेज को आपू>त(cid:12)य/ के िलए, िजससे बागवानी के काय(cid:12)कलाप को समथ(cid:12)न िमलेगा) और सुिनिIच त गुणव-ा युi त खाद (िजससे कृिष उWप ाद म(cid:29) विृ q होगी और रसायिनक उव(cid:12)रक क(cid:20) खपत कम होगी) का भी उWप ादन करती ह।( इस (cid:30)कार दसू री पीढ़ी क(cid:20) जवै ;रफाइन;रयां एक(cid:20)कृत जैव-ऊजा(cid:12) प;रयोजनाए ंह/गी। उ-री भारत म (cid:29) फसल अवशेष को जलाना (cid:18)व ा(cid:18)r य के िलए भी हािनकारक होता ह ै जो जीएचजी उW सजन(cid:12) को बढ़ाकर पया(cid:12)वरण को (cid:30)ितकूल lप से (cid:30)भािवत कर रहा ह।ै इसी (cid:30)कार, ल(ड(cid:4)फ(cid:6)स और नगर पािलका के ठोस अपिशR ट से पया(cid:12)वरण सबं ंधी सम(cid:18)य ा< म (cid:29) विृ q होती ह ै और मृदा तथा जल (cid:30)दषू ण होता ह।ै इन 2जी एथेनॉल ;रफाइन;रय/ को (cid:18)थ ािपत करने से उपयु(cid:12)iत मुS/ को सुलझाने म(cid:29) भी मदद िमलेगी और नाग;रक/ के (cid:18)व ा(cid:18) r य म (cid:29) सुधार होगा। 2जी एथेनॉल ;रफाइन;रयां (cid:4)कसान/ को उनके अ2य अपिशRट कृिष अवशेष/ के िलए अित;रi त आय उपलmध करवाते 0ए kामीण भारत के सामािजक आ>थ(cid:12)क िवकास म(cid:29) भी योगदान कर(cid:29)गी। इनसे बायोमास आपू>त(cid:12) Uृंखला और बायो ;रफाइनरी म(cid:29) भारी संs या म(cid:29) (cid:30)Wय O और अ(cid:30)Wय O रोजगार का सजृ न भी होगा। 2जी एथेनॉल ;रफाइन;रयां उn च मू(cid:6) य वाले उप-उWप ाद/ जैसे (cid:4)क फरtयरू ल, जाइलीटोल, एल-अरािवनोज, हाईuकटोज िसरप आ(cid:4)द के िविनमा(cid:12)ण क(cid:20) महWव पूण(cid:12) संभाvय ता को भी दशात(cid:12) ी ह ै िजसस े इसम(cid:29) िनिहत (cid:30)(cid:4)]या म (cid:29) लाभ (cid:30)द-ा म(cid:29) भी वृिq हो सकती ह।ै 2जी एथेनॉल (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) को देश म(cid:29) पहली बार वािणिwयक (cid:18)त र पर काया(cid:12)ि2वत (cid:4)कया जाएगा। बायोमास और अ2य अपिशR ट को 2जी एथेनॉल और अ2य उप-उWप ाद/ म(cid:29) प;रव>तत(cid:12) करन े के िलए घरेलू और िवदशे ी कई (cid:30)ौ\ोिग(cid:4)कता उपलm ध ह ( िजनका इस योजना के तहत प;रकि(cid:6)पत दश(cid:12)न को वा(cid:18)त िवक lप दने े के िलए अ2 वषे ण (cid:4)कया जाएगा। खखखखडडंंडडंं ----IIIIIIII:::: पपपप’’’’ररररभभभभााााषषषषााााएएएए ँँँँ ''''2222जजजजीीीी बबबबााााययययोोोोएएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल'''':::: एथेनॉल का उWपादन बायोमास और से(cid:6)युलोिसक सामkी जसै े खोई, लकड़ी के कचरे, कृिष और वािनक(cid:20) अवशेष, घास आ(cid:4)द से होता ह।ै उWपा(cid:4)दत एथेनॉल को बीआईएस मानक/ आईएस 15464 (2004)को पूरा करना चािहए। ' बबबबााााययययोोोोममममाााासससस'''' संसाधन कृिष, वािनक(cid:20) और संबंिधत उ\ोग/ के साथ-साथ औ\ोिगक और नगरपािलका कचरे के जैव- िनxीकरणीय अंश/ के साथ उWपाद/, अपिशy/ और अवशेष/ के बायोिडkडे ेबल और गैर-खा\ अंश ह।( """"अअअअपपपपििििशशशश????"""" कोई भी ऐसा पदाथ(cid:12) या व(cid:18)तु ह ै िजस े धारक Wयाग दते ा ह ै या Wयागने क(cid:20) इnछा रखता ह।ै ऐसा क{ा माल, िजस े जानबूझकर कचरा मानन े के िलए संशोिधत (cid:4)कया गया हो, (ऐसी सामkी जो अपिशy नहa था, को अपिशR ट सामkी म (cid:29) जोड़कर) को इस योजना के तहत यो}य नहa माना जाएगा। " 2222जजजजीीीी बबबबााााययययोोोोएएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननाााा ििििववववककककााााससससककककतततताााा AA AA ((((पपपपीीीीडडडडीीीी)))) " का अथ(cid:12) ह ै (cid:4)कसी भी कंपनी, कंपिनय/ का प;रसंघ या कोई संयु. उ\म (जेवी) / (cid:18)पेशल पप(cid:12)स vहीकल (एसपीवी) जो अनुदान (cid:30)ाPत करने म(cid:29) eिच रखते ह।( योजना के लाभ/ को (cid:30)ाPत करने क(cid:20) इn छुक कंपनी या प;रसंघ का कोई भागीदार, जेवी / एसपीवी को नीचे उि(cid:6)लिखत (cid:4)कसी भी एक मापदडं * को पूरा करना होगा:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] क. ]ूड ऑयल ;रफाइ(cid:127)नगं म(cid:29) अनुभव ख. रसायन या पे4ोरसायन उWपादन / हड( (cid:127)लंग म(cid:29) अनभु व। ग. जीवाIम Jधन या जवै Jधन िमिUत जीवाIम Jधन के िवपणन म(cid:29) अनुभव। घ. नवीकरणीय Jधन (बायोएथने ॉल, बायोडीजल, बायोमीथेनॉल, बायो-सीएनजी, pॉप-इन Jधन) के िनमा(cid:12)ण / िवपणन का अनुभव ड. उWपादन / बड़ी मा(cid:28)ा म(cid:29) अपिशy बायोमास जैस े (cid:4)क Pलाईवुड, खोई, व(cid:128)ु स िचPस आ(cid:4)द को संभालने का अनुभव। च. बायोमास को 2जी एथेनॉल म(cid:29) प;रव>तत(cid:12) करने क(cid:20) (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) वाल े (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) लाइसस(cid:29) धारी । छ. क(cid:29)3ीय सरकार या राwय सरकार का कोई िवभाग, पीएसयू या एक (cid:18)थानीय नाग;रक िनकाय िजनके पास पया(cid:12)वरण (cid:30)दषू ण को दरू करने का अिधदेश हो। ज. भारत सरकार के साथ पंजीकृत कोई (cid:30)िति(cid:129)त अनुसंधान सं(cid:18)थान और शैिOक स(cid:18)ं थान (केवल िडमॉश4ेशन प;रयोजना< के िलए लागू) * योजना म(cid:29) प;रकि(cid:6)पत लMय/ को (cid:30)ा_ करने के उSIे य से वै(cid:130)ािनक सलाहकार सिमित (एसएसी) (cid:22)ारा पा(cid:28)ता मानदडं क(cid:20) समीOा क(cid:20) जा सकती ह ै और उपयुiत lप से उनम(cid:29) संशोधन (cid:4)कया जा सकता ह।ै """" पपपप’’’’ररररससससघघंंघघंं """":::: कंपिनय/ का ऐसा समूह िजसने सामूिहक lप से योजना के तहत लाभ (cid:30)ा_ करने म(cid:29) अपनी eिच (cid:30)(cid:18)ततु क(cid:20) ह ैऔर (cid:30)(cid:18)तािवत प;रयोजना का सामूिहक lप से (cid:30)बधं करने के िलए सहमत 0ए ह।( """"पपपपीीीीडडडडीीीी ककककाााा (cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)ममममखखुुखखुु भभभभाााागगगगीीीीददददाााारररर"""":::: य(cid:4)द पीडी एक जेवी / एसपीवी या प;रसंघ ह,ै तो जवे ी / एसपीवी या प;रसंघ म(cid:29) कम से कम 49% शेयरधा;रता वाला एक (cid:30)मुख सद(cid:18)य होगा, िजसे प;रयोजना के वािणिwयक प;रचालन क(cid:20) तारीख (सीओडी) से 5 साल तक नहa बदला जा सकता ह।ै पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननाााा ककककोोोो चचचचाााालललल ूू ूू ककककररररननननाााा:::: प;रयोजना को तभी चालू कहा जाता ह,ै जब (cid:30)ोजेiट क(cid:20) िनधा(cid:12);रत Oमता के अनसु ार सभी उपकरण (cid:18)थािपत (cid:4)कए गए ह/, वांिछत िविनदशY / के उWपाद को (cid:30)सं(cid:18)क रण यिू नट से (cid:30)ा_ (cid:4)कया जाता ह ै और ओएमसीएस को बायोएथने ॉल क(cid:20) आपू>त(cid:12) शुl क(cid:20) जाती ह।ै खखखखडडंंडडंं ----IIIIIIIIIIII:::: ववववततततममAAममAA ाााानननन ययययोोोोजजजजननननाााा ककककेेेे """"ककककोोोोपपपप औऔऔऔरररर DDDDददददशशशशाााा ििििननननददददEशEशEशEश 3333....1111 ययययोोोोजजजजननननाााा कककक पपपपFFृृFFृृ भभभभििूूििूू मममम 3.1.1 उउउउGGGGेHेHेHेHयययय:::: वत(cid:12)मान योजना म(cid:29) गैर-खा\ बायोमास फ(cid:20)ड(cid:18)टॉiस और अ2य नवीकरणीय फ(cid:20)ड(cid:18)टॉiस के आधार पर 12 वािणिwयक पैमाने क(cid:20) दसू री पीढ़ी (2जी) बायोएथेनॉल प;रयोजना< और 10 िडमॉश4ेशन पैमाने क(cid:20) 2जी बायोएथेनॉल प;रयोजना< को (cid:18)थ ािपत करने क(cid:20) प;रक(cid:6)पना क(cid:20) गई ह।ै योजना के उSेIय नीच े(cid:4)दए गए ह:( क. 2जी एथेनॉल उWपादन के िलए (cid:132)ावसाियक lप से (cid:132)वहाय(cid:12) प;रयोजना< क(cid:20) (cid:18)थापना।¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 ख. (cid:4)कसान/ को उनके अ2य कृिष अवशेष/ के िलए आय (cid:30)दान करना। ग. बायोमास / कृिष अवशेष/ को जलाने से होने वाले पया(cid:12)वरण (cid:30)दषू ण क(cid:20) (cid:127)चतं ा< का समाधान कर(cid:29)। घ. भारत सरकार (cid:22)ारा (cid:30)व>त(cid:12)त एथेनॉल िमिUत पे4ोल (ईबीपी) काय(cid:12)]म म(cid:29) प;रकि(cid:6)पत लMय/ को पूरा करने और भारत सरकार के जीवाIम Jधन के उपयोग को कम करके आयात िनभर(cid:12) ता म (cid:29) 10% तक क(cid:20) कमी करने के िवजन म(cid:29) मदद करना। ड. kामीण और शहरी रोजगार के अवसर पैदा करना। च. अपिशy बायोमास और शहरी कचरे जसै े गैर-खा\ जैव Jधन फ(cid:20)ड(cid:18)टॉiस के एक(cid:28)ीकरण म (cid:29) सहायता करके (cid:18)वnछ भारत िमशन म(cid:29) योगदान करना। छ. एथेनॉल (cid:30)ौ\ोिग(cid:4)कय/ के िलए दसू री पीढ़ी के बायोमास का (cid:18)वदशे ीकरण। 3.1.2 च(cid:4)ूं क 2जी एथेनॉल उWपादन क(cid:20) (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) अपनी (cid:30)ारंिभक अव(cid:18)था म(cid:29) ह,ै इसिलए इसम(cid:29) (cid:132)ावसाियक (cid:132)वहायत(cid:12) ा लान े और Oे(cid:28) म (cid:29) अनुसंधान तथा िवकास को बढ़ावा दने े के िलए िव-ीय सहायता क(cid:20) जeरत ह।ै काय(cid:12)]म के सफल काया(cid:12)2वयन को सुिनि(cid:133)त करने के िलए िनxिलिखत (cid:30)मुख चुनौितय/ का समाधान करने क(cid:20) आवIयकता ह।ै • (cid:4)कफायती और दीघ(cid:12)कािलक बायोमास आपू>त(cid:12) Uृंखला संभारत(cid:28)ं क(cid:20) (cid:18)थापना। • भारत म(cid:29) एथेनॉल प;रयोजना< के िलए पारंप;रक शीरे क(cid:20) तुलना म(cid:29) एथने ॉल प;रयोजना< के िलए िलhो-सेलुलोिसक बायोमास क(cid:20) उ{ पूंजी लागत। • एथेनॉल (cid:30)सं(cid:18)क रण के िलए पारंप;रक शीरे क(cid:20) तुलना म(cid:29) एथेनॉल के िलए िलhो-सेलुलोिसक बायोमास क(cid:20) उ{ lपांतरण (cid:30)सं(cid:18)क रण लागत। 3.1.3 वािणिwयक पैमाने वाल े संय(cid:28)ं / म (cid:29) लागत (cid:30)भावी तरीके से बायोएथेनॉल का उWपादन करने के िलए, भारत म(cid:29) शुeआती कुछ (cid:132)ावसाियक पैमाने वाली 2जी एथने ॉल बायो;रफाइन;रय/ म(cid:29) िनवेश को (cid:30)ोWसािहत करना आवIयक होगा। पहली कुछ इकाइय/ को िव-ीय सहायता दने े से इस Oे(cid:28) म(cid:29) तजे ी लाने म(cid:29) मदद िमलेगी िजससे (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) को (cid:18)थािपत करने और सबं q संभारत(cid:28)ं ीय और मू(cid:6)य-Uृंखला< को िवकिसत करने म(cid:29) मदद िमलेगी। िव-ीय सहायता केवल एक अंत;रम उपाय ह,ै बड़े पैमाने पर (cid:4)कफायत होने के साथ, िनमा(cid:12)ण क(cid:20) लागत के साथ-साथ प;रचालन लागत म(cid:29) भी कमी आने क(cid:20) उjमीद ह।ै 3.1.4 ”(cid:30)धान मं(cid:28)ी जी-वन योजना” के तहत (cid:4)दए गए (cid:4)दशािनदशY / का दायरा िलhोसेलुलोिसक बायोमास पर आधा;रत वािणिwयक और िडमॉश4ेशन प;रयोजना< के चयन और काया(cid:12)2वयन के िलए आवIयक नीितगत ढांचा और तं(cid:28) (cid:30)दान करना ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3.1.5 बारह (12) वािणिwयक पैमाने वाली 2जी एथेनॉल प;रयोजना< और 10 िडमॉश4ेशन पैमान े वाली प;रयोजना< को (cid:18)थािपत करने का लMय को सरकार से 1969.50 करोड़ eपए के िव-ीय योगदान स े (cid:30)ा_ (cid:4)कया जाएगा । 3.1.6 इस योजना का जोर भारत म(cid:29) 2जी एथेनॉल बायो;रफाइन;रय/ क(cid:20) (cid:18)थापना म(cid:29) तेजी लाना और प;रयोजना< म(cid:29) आ>थ(cid:12)क (cid:132)वहाय(cid:12)ता लाना ह।ै इस योजना के अ2य िवशेषताए ंिनjन (cid:30)कार ह:( i. ये प;रयोजनाएँ वािणिwयक प;रयोजना< को (cid:18)थािपत करके और प;रयोजना< के िलए उपयोग क(cid:20) जाने वाली (cid:30)ौ\ोिग(cid:4)कय/ के िवकास और (cid:18)वदशे ीकरण के िलए ब(cid:29)चमाक(cid:12) (cid:18)थािपत करके िवकास को शुl कर(cid:29)गी। ii. से(cid:6)यूलोिसक एथेनॉल संयं(cid:28)/ से सबं ंिधत नई गितिविधय/ के िवकास म(cid:29) तजे ी लाने के िलए (cid:30)थम कुछ वािणिwयक (cid:18)केल के सेलुलोिसक एथेनॉल संय(cid:28)ं महWव पूण(cid:12) ह/ग ेअथात(cid:12) ~: क. सेलूलोिसक एथेनॉल संय(cid:28)ं / और सह-उWपाद संयं(cid:28)/ के िलए िवdसनीय भारतीय िव]ेता</उप ठेकेदार/ का िवकास करना। ख. ऐसे संयं(cid:28)/ के िलए जवै रासायिनक इंजीिनय(cid:137)रंग और सेवा समथ(cid:12)न (cid:30)णाली (भारतीय फ(cid:20)ड(cid:18)टॉक के िलए अनुकूल)। ग. फसल के अवशेष/ को जलाने स े उWप(cid:138) पया(cid:12)वरण संबंधी (cid:127)चंता< और (cid:18)वा(cid:18)rय संबंधी (cid:127)चंता< का समाधान। घ. उ\िमय/ (cid:22)ारा सचं ािलत (cid:4)कए जान े वाल े (नाबाड(cid:12) और मनरेगा योजना< का जहां लाग ू हो, उपयोग करना) बायोमास िडपो (cid:30)बंधन (cid:30)णाली के साथ फसल अवशेष/ (जैसे धान के पुआल, खोई) के िलए (cid:18)थायी संkह और प;रवहन (cid:30)णाली (cid:18)थािपत करना, ड. बायोमास लागत को अनुकूल बनान े के उSIे य स े िडपो स े जैव-;रफाइन;रय/ म(cid:29) बायोमास को कुशलतापूवक(cid:12) प0चं ाने के िलए ओ एडं एम (cid:30)णाली (भारतीय प;रि(cid:18)थितय/ के िलए अनुकूल - प;रवेशी, Uम, आ(cid:4)द) और जनशि. का (cid:30)िशOण। च. चावल, ग(cid:138)ा, कपास और म(cid:139)ा क(cid:20) खेती स े संबिं धत कचरे स े भारत म (cid:29) (cid:4)कफायती (cid:18)त र पर एजं ाइj स (सेलुलोिसक एथेनॉल संयं(cid:28)/ म(cid:29) "प;रचालन खच(cid:12)" के (cid:30)मुख घटक) के भारतीय उWपादन और भारत म(cid:29) सेललु ोिसक एथने ॉल के उWपादन क(cid:20) तकनीक(cid:20) आ>थ(cid:12)क (cid:132)वहाय(cid:12)ता क(cid:20) (cid:18)थ ापना को सगु म बनाना। छ. प;रयोजना< के आकार म(cid:29) विृ q िजससे बड़ े पैमाने पर (cid:4)कफायत हो। ज. जैव-एथेनॉल (cid:30)ौ\ोिग(cid:4)कय/ के िवकास के िलए दीघ(cid:12)कािलक दिृ Rट कोण और रोड मैप उपलm ध कराना िजससे भारत बायोमास से बायोएथेनॉल के िविनमा(cid:12)ण का क(cid:29)3 बन सके।¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 iii. इन प;रयोजना< से उWपा(cid:4)दत बायोएथने ॉल िमिUत पे4ोल जीएचजी उWसज(cid:12)न म(cid:29) कमी लाएगा और काबन(cid:12) ]ेिडट अ>ज(cid:12)त (cid:4)कया जा सकता ह।ै iv. इन प;रयोजना< म (cid:29) कृिष कचरे के (cid:30)भावी उपयोग के मा8यम से अित;र. kामीण रोजगार पैदा ह/ग े और गावं / म (cid:29) समृिq बढ़गे ी। v. नगरपािलका के ठोस अपिशRट (एमएसडm(cid:6) य )ू पर आधा;रत प;रयोजना< से एमएसडm(cid:6) य ू और ल(ड(cid:4)फल क(cid:20) सम(cid:18)या का समाधान भी होगा िजनसे मृदा और जल (cid:30)दषू ण होता ह।ै vi. िविभ(cid:138) राwय सरकार/ और (cid:18)वदेशी िनवेशक/ तथा (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) िवकासकता(cid:12)< के िलए अnछा (cid:132)वसाय मॉडल और (cid:30)णाली तैयार करना। 3333....2222 ककककााााययययाााा(cid:27)(cid:27)AA(cid:27)(cid:27)AA ववववययययनननन एएएएजजजजससIIससII ीीीी 3.2.1 पे4ोिलयम और (cid:30)ाकृितक गैस मं(cid:28)ालय (पे.और (cid:30)ा.ग.ै मं.) क(cid:20) वै(cid:130)ािनक सलाहकार सिमित (एसएसी) योजना के तहत पा(cid:28) प;रयोजना (cid:30)(cid:18)ताव/ क(cid:20) िसफा;रश करने के िलए नोडल िनकाय होगी। पे.और (cid:30)ा.गै. म.ं के तWवावधान म(cid:29) िनकाय, उnच (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) के23 (सीएचटी), योजना के काया(cid:12)2वयन के िलए नोडल एज(cid:29)सी होगी और इस योजना के तहत पा(cid:28) प;रयोजना िवकासकता(cid:12)< के चयन के िलए एसएसी को आवIयक सिचवालयीय सहायता (cid:30)दान करेगी। 3.2.2. 2जी एथेनॉल बायो;रफाइन;रय/ क(cid:20) (cid:18)थापना के िलए मांगे गए अनुदान हते ु (cid:30)(cid:18)ततु (cid:30)(cid:18)ताव/ को पे.और (cid:30)ा.गै. म.ं क(cid:20) एसएसी (cid:22)ारा अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया जाएगा। 3.2.3 योजना के काया(cid:12)2व यन के दौरान िविभ(cid:138) मं(cid:28)ालय// िवभाग/ के बीच तालमेल सुिनि(cid:133)त करने के िलए संबंिधत मं(cid:28)ालय//िवभाग/ अथा(cid:12)त~ पयाव(cid:12) रण, वन और जलवायु प;रवत(cid:12)न मं(cid:28)ालय (एमओईएफएडं सीसी), कृिष सहका;रता और (cid:4)कसान क(cid:6)याण िवभाग (डीएसीएडं एफडm(cid:6) य )ू , आवास और शहरी मामले मं(cid:28)ालय (एमओएचयूए), नवीन और नवीकरणीय ऊजा(cid:12) मं(cid:28)ालय (एमएनआरई), जैव (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) िवभाग (डीबीटी), kामीण िवकास िवभाग (डी/ओआरडी) और रसायन और पे4ोरसायन िवभाग (डी/ओसीपी) के (cid:30)ितिनिधय/ को “(cid:30)धानमं(cid:28)ी जी-वन योजना” स े सबं ंिधत चचा(cid:12)/बैठक/ के दौरान एसएसी (cid:22)ारा आमंि(cid:28)त (cid:4)कया जाएगा। 3.2.4 एसएसी (cid:22)ारा योजना के तहत अनुदान मागं ने के िलए उपयु. प;रयोजना< को अनदु ान के तहत रािश के िवतरण के िलए सिचव, पे. और (cid:30)ा.गै.म.ं क(cid:20) अ8यOता म(cid:29) सीएचटी क(cid:20) सचं ालन सिमित (cid:22)ारा अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया जाएगा। 3.2.5 (cid:30)शासिनक (cid:132)य: योजना के काया(cid:12)2वयन हते ु सीएचटी (cid:22)ारा (cid:4)कए गए सभी (cid:30)शासिनक सम2वय के िलए, सीएचटी को पा(cid:28) पीडी को संिवत;रत कुल योजना िनिध का 1% @ (cid:30)शासिनक शु(cid:6)क (cid:30)दान (cid:4)कया जाएगा। यह शु(cid:6)क कुल योजना िनिध अथा(cid:12)त~ 1969.50 करोड़ eपए से वहन (cid:4)कया जाएगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3.2.6 िवशेष lप से योजना के िलए खोले गए एक अलग बक( खाते म(cid:29) सीएचटी (cid:22)ारा सरकारी अनुदान को बनाए रखा जाएगा। 3333....3333 ययययोोोोजजजजननननाााा मममम II IIििििवववव****ीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा कककक JJJJयय यय ववववसससस थथ थथ् ् ् ् ाााा:::: समk v यव(cid:18) था क(cid:20) मुsय िवशेषता इस (cid:30)कार होगी: i. प;रयोजना क(cid:20) कुल लागत म(cid:29) (cid:4)कसी भी आकि(cid:18)मक खच (cid:12) के अलावा भूिम क(cid:20) लागत, कुल उपकरण/ क(cid:20) लागत और बायोमास आपू>त(cid:12) Uृंखला और हड( (cid:127)लगं , संयं(cid:28) िनमा(cid:12)ण और शेड सिहत िसिवल और यांि(cid:28)क काय,(cid:12) जनोपयोगी सेवा< क(cid:20) लागत, िव\ुत और इं(cid:18)(cid:141)म(cid:29)टेशन िनय(cid:28)ं ण, समथ(cid:12)कारी प;रसंपि-य/ (पानी और िबजली सिहत), जल एव ं अपिशRट (cid:30)बंधन (cid:30)णाली, (cid:30)चालन पूव (cid:12) और चालू करने सबं ंधी (cid:30)भार, काय(cid:12)शील पूंजी, िनमा(cid:12)ण के दौरान mय ाज और (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20), रॉय(cid:6)टी, पीएमसी / ईपीसीएम सवे ा< के िलए (cid:30)भार और इसम(cid:29) शािमल (cid:4)कसी िवशेष िनमा(cid:12)ण के (cid:30)भार शािमल होते ह।( ii. (cid:132)ावसाियक प;रयोजना< के िलए, प;रयोजना< को (cid:132)ावसाियक lप से (cid:132)वहाय (cid:12) बनान े के उSेI य से बायो;रफाइनरी क(cid:20) वा>षक(cid:12) िनधा(cid:12);रत Oमता के अनुlप (cid:30)ित 10 लाख लीटर के िलए प;रयोजना क(cid:20) लागत के अिधकतम 20% या 5 करोड़ eपय,े जो भी कम हो, क(cid:20) शत(cid:12) पर (cid:132)वहायत(cid:12) ा v यवहाय(cid:12)ता सबं धं ी कमी का िनिधयन (cid:4)कया जाएगा। (cid:30)ित प;रयोजना अिधकतम िव-ीय प;र(cid:132)य 150 करोड़ eपये तक सीिमत ह।ै iii. उदाहरण के िलए, (cid:30)ित वष (cid:12) 3.20 करोड़ लीटर 2जी एथेनॉल उWप(cid:138) करन े के िलए 800 करोड़ eपये क(cid:20) प;रयोजना लागत के िलए, 150 करोड़ eपये क(cid:20) िव-ीय सहायता दी जाएगी। य(cid:4)द 2 करोड़ लीटर क(cid:20) वा>षक(cid:12) Oमता वाली 2जी एथेनॉल प;रयोजना क(cid:20) लागत 600 करोड़ eपए होती ह ैतो 100 करोड़ eपये क(cid:20) अनुदान रािश (cid:30)दान क(cid:20) जाएगी। iv. िडमॉश4ेशन प;रयोजना< के िलए (पा(cid:28)ता के िलए खंड- IV दखे (cid:29)), िव-ीय सहायता (cid:30)ित (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) 15 करोड़ eपए तक सीिमत होगी। v. वािणिwयक प;रयोजना< के िलए िव-ीय सहायता/अनुदान घटक चार चरण/ म(cid:29) सबं ंिधत माइल(cid:18) टो2 स को (cid:30)ा_ करके जारी (cid:4)कए जाएगं ,े जैसा (cid:4)क यहां बताया गया ह:ै प;रयोजना माइ(cid:6) सटो2 स अनुदान भुगतान का % (cid:18)व ािमWव वाले उप(cid:18) कर/ क(cid:20) (cid:18) थापना/सं(cid:18)थ ापन 25% प;रयोजना क(cid:20) यांि(cid:28)क (cid:18) थापना को पूरा करना 25% (कुल 50%) प;रयोजना के यांि(cid:28)क lप से पूरा होन े और चाल ू होने के बाद िडजाइन मा(cid:28)ा क(cid:20) 25% (कुल 75%)¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 वा>ष(cid:12)क उWप ादन Oमता के 25% तक प0चं ने पर िडजाइन मा(cid:28)ा क(cid:20) वा>ष(cid:12)क उW पादन Oमता के 75% तक प0चं ने पर 25% (कुल 100%) vi. िडमॉश4ेशन प;रयोजना< के िलए, माइ(cid:6)स टो2स आधा;रत भगु तान/ पर एसएसी (cid:22)ारा िनणय(cid:12) िलया जाएगा। vii. 2जी बायोएथने ॉल प;रयोजना िवकासकता (cid:12) (पीडी) राwय सरकार/ / पीएसयू / अ2य एज(cid:29)िसय/ स े कुल प;रयोजना लागत के 20% तक अनुदान भी (cid:30)ा_ कर सकते ह।( इसिलए, क(cid:29)3 सरकार और राwय सरकार / पीएसयूज/ अ2य एज(cid:29)िसय/ स े िलया गया कुल अनुदान कुल प;रयोजना लागत का 40% से अिधक नहa होगा। viii. योजना िन िध से 1800 करोड़ eपये वािणिwयक प;रयोजना< के िलए, 150 करोड़ eपय े िडमांश4ेशन प;रयोजना< के िलए और 19.50 करोड़ eपये सीएचटी के िलए (cid:30)शासिनक चाज(cid:12) के lप म(cid:29) आवं;टत (cid:4)कए गए ह।( ix. योजना को चरणबq तरीके से लागू (cid:4)कया जाएगा। चरण- I (2018-19 से 2022-23) के तहत 6 वािणिwयक प;रयोजना< और 5 िडमॉश4ेशन प;रयोजना< का समथ(cid:12)न (cid:4)कया जाएगा। चरण- II (2020-21 से 2023-24) के तहत, शेष 6 वािणिwयक प;रयोजना< और 5 िडमॉश4ेशन प;रयोजना< का समथ(cid:12)न (cid:4)कया जाएगा। x. प;रयोजना िवकासकता(cid:12) आवIयक िव(cid:18)तृत सभं ा(cid:132)ता ;रपोट(cid:12) (डीएफआर) के साथ तृतीय पO के सलाहकार (cid:22)ारा िविधवत lप स े िविधिOत बायोमास मू(cid:6)यांकन / अपिशy मू(cid:6)याकं न, आपू>त(cid:12) Uृंखला और संभारतं(cid:28)ीय ;रपोट(cid:12) को (cid:30)(cid:18)तुत करेगा। xi. डीएफआर म(cid:29) िविभ(cid:138) पहलु< जैस े (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) खरीद, संयं(cid:28) क(cid:20) (cid:18)थापना, रॉय(cid:6)टीज, परामश (cid:12) और कोई भी अ2य घटनाए ं िजनम(cid:29) भारत स े बाहर क(cid:20) एज(cid:29)िसय/ को (cid:4)कसी भी (cid:30)कार का भुगतान क(cid:20) अपेिOत हो को (cid:18)पy lप से दशा(cid:12)या जाना चािहए। बायो;रफाइनरी म (cid:29) उWपा(cid:4)दत 2जी एथेनॉल और अ2य उप-उWपाद/ क(cid:20) िब](cid:20) से सृिजत राज(cid:18)व क(cid:20) (cid:30)(cid:18)तािवत िब](cid:20) राज(cid:18)व के संबधं म(cid:29) िववरण को भी डीएफआर म(cid:29) (cid:18)पy lप से बताया जाएगा। xii. एसएसी योजना के तहत एक मू(cid:6)यांकन (cid:30)णाली और आवIयकता< को िनधा(cid:12);रत करेगा। xiii. (cid:30)वत(cid:12)क कुल प;रयोजना लागत के िह(cid:18)से के lप म(cid:29) काय(cid:12)शील पूंजी को शािमल कर कसते ह।(10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] xiv. वािणिwयक प;रयोजना< और िडमॉश4ेशन प;रयोजना< क(cid:20) (cid:18)थापना के िलए, योजना के तहत पा(cid:28) पीडी राwय सरकार के उ\म, साव(cid:12)जिनक Oे(cid:28) के क(cid:29)3ीय उप]म और िनजी कंपिनयां ह/गी। पा(cid:28)ता मानदडं के िलए खंड "प;रभाषाए"ं और "अनुबंध" दखे (cid:29)। xv. िव-ीय सहायता सीएचटी के मा8यम से दी जाएगी। सीएचटी अनुदान को चैनलाइज़ करने के िलए आवIयक गारंटी और कानूनी औपचा;रकता< को भी बनाए रखेगा। xvi. एथेनॉल खरीद समझौता (EPA): पीडी को एथेनॉल क(cid:20) सुिनि(cid:133)त खरीद के िलए िनधा(cid:12);रत (cid:30)ाlप म(cid:29) तेल िवपणन कंपिनय/ (ओएमसीज) के साथ एथेनॉल खरीद समझौते (ईपीए) अिनवाय(cid:12) lप से करना होगा। xvii. इस योजना के तहत सम>थ(cid:12)त वािणिwयक प;रयोजना< से उWपा(cid:4)दत समk 2जी एथने ॉल क(cid:20) पे4ोल म(cid:29) सिjमUण के िलए अिनवाय(cid:12) lप से ओएमसी को आपू>त(cid:12) क(cid:20) जाएगी। xviii. सीएचटी को (cid:30)(cid:18)तुत प;रयोजना (cid:30)(cid:18)ताव सरकार (cid:22)ारा िनधा(cid:12);रत (cid:30)चिलत एथेनॉल मू(cid:6)य पर आधा;रत होगा। भिवRय म(cid:29) (cid:4)कए जान े वाले नीितगत (cid:30)ावधान/ के िलए भी प;रयोजनाए ँ पा(cid:28) ह/गी। xix. िडमॉश4ेशन प;रयोजना के तहत पा(cid:28) पीडी यह सुिनि(cid:133)त कर(cid:29)ग े (cid:4)क उनक(cid:20) प;रयोजनाए ं कम स े कम 5 साल क(cid:20) अविध के दौरान साल म (cid:29) कम से कम 3 माह (संचयी अथवा लगातार) अपनी िनधा(cid:12);रत Oमता क(cid:20) कम से कम 50% पर चल(cid:29)। ऐसे (cid:30)चालन/ से उWप ा(cid:4)दत एथने ॉल को पे4ोल म(cid:29) सिjमUण के िलए ओएमसीज को उपलmध कराया जाएगा। xx. िडमॉश4ेशन प;रयोजना< के समथन(cid:12) का उSेIय (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) (cid:30)दाता< को उनक(cid:20) उW कृR ट (cid:30)ौ\ोिग(cid:4)कय/ क(cid:20) (cid:132)वहाय(cid:12)ता और िडमॉश4ेशन को (cid:30)द>श(cid:12)त करने के िलए उWसािहत करना ह।ै इस (cid:30)कार, योजना के तहत सम>थत(cid:12) कोई भी िडमॉश4ेशन प;रयोजना सीएचटी के साथ, और जब भी आवIयक हो, प;रचालन िडमॉश4ेशन का िववरण साझा करेगी। xxi. सरकार क(cid:20) सहमित के िबना प;रयोजना को (cid:4)कसी तीसरे पO को ह(cid:18)तांत;रत या बेचा नहa जा सकता ह।ै xxii. बायोएथेनॉल प;रयोजना िवकासकता (cid:12) (पीडीज) और सीएचटी उपयु. समझौता कर(cid:29)ग,े िजसम (cid:29) सीएचटी के पO म(cid:29) प;रयोजना संपि- पर (cid:30)भार तैयार (cid:4)कया जाएगा और पीडीज को अनुदान के संिवतरण सुिनि(cid:133)त (cid:4)कया जाएगा। अ2य ऋणदाता स(cid:18)ं थान//ब(क/ (cid:22)ारा िव-पोिषत क(cid:20) जा रही प;रयोजना< के मामले म(cid:29) सीएचटी का प;रयोजना क(cid:20) प;रसंपि-य/ पर समeप (cid:30)भार होगा। xxiii. सीएचटी योजना के तहत सीएचटी और चयिनत पीडीज के बीच (cid:4)कए जाने वाले करार म (cid:29) म8य(cid:18)थता और म8य(cid:18)थता क(cid:20) सीट के संबंध म(cid:29) उपयु. (cid:30)ावधान शािमल कर सकता ह।ै¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 xxiv. य(cid:4)द ऋणदाता स(cid:18)ं था प;रयोजना म(cid:29) शािमल होने या उसका अिधkहण करन े के अपने अिधकार का (cid:30)योग करती ह,ै तो सीएचटी को भी ऋणदाता स(cid:18)ं था के साथ शािमल होने का अिधकार होगा। xxv. ’(cid:30)धानमं(cid:28)ी जी-वन योजना’’ के चरण-I के तहत िव- पोिषत प;रयोजना< के कायि(cid:12) नR पादन क(cid:20) समीOा पे.और (cid:30)ा.गै. मं. (cid:22)ारा दो वषc बाद क(cid:20) जाएगी। य(cid:4)द पे.और (cid:30)ा.गै. मं. योजना के काया(cid:12)2 वयन को ‘सफल’ पाता ह ै और इसे दशे भर म(cid:29) लागू करन े के िलए उपयुiत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) क(cid:20) पहचान करता ह ै तो कई प;रयोजना< को समथ(cid:12)न दने े के िलए सरकार से आग े सहायता क(cid:20) मांग क(cid:20) जा सकती ह।ै xxvi. एसएसी सरकार के िहत को सुरिOत करने और प;रयोजना< को समय से पूरा करने को सुिनिI चत करने के उSIे य से अनुदान क(cid:20) मंजूरी के समय चयन संबंधी मानदडं और अित;रiत शत(cid:145) िनधा(cid:12);रत कर सकता ह।ै xxvii. सीएचटी समझौते म (cid:29) (cid:18)व ीकृत माइल(cid:18)ट ो2स और यथा िनधा(cid:12);रत कायि(cid:12) नRप ादन (cid:18)त र के अनुसार प;रयोजना के अनुपालन क(cid:20) िनयिमत िनगरानी और आविधक मू(cid:6)यांकन करेगा। 3333....4444 ििििवववव****ीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा ककककाााा ववववषषषष----AAAA ववववाााारररर आआआआववववटटंंटटंं नननन:::: (करोड़ eपए म(cid:29)) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)....सससस..ंं..ंं ववववषषषष (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) चचचचररररणणणण 1111 चचचचररररणणणण IIIIIIII ससससीीीीएएएएचचचचटटटटीीीी ककककोोोो ककककुुुुलललल ((((2222000011118888----11119999 से 2222000022222222----22223333 ततततकककक)))) ((((2222000022220000----22221111 से 2222000022223333----22224444 ततततकककक)))) (cid:8)(cid:8)(cid:8)(cid:8)शशशशााााससससििििननननकककक ववववााााििििणणणणिििि(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)ययययकककक ििििडडडडममममॉॉॉॉशशशश(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ेेेेशशशशनननन ववववााााििििणणणणिििि(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)ययययकककक ििििडडडडममममॉॉॉॉशशशश(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ेेेेशशशशनननन (cid:8)(cid:8)(cid:8)(cid:8)भभभभाााारररर पपपप(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ररररययययोोोोजजजजननननााााएएएए ँँँँ पपपप(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ररररययययोोोोजजजजननननााााएएएए ंंंं पपपप(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ररररययययोोोोजजजजननननााााएएएए ँँँँ पपपप(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ररररययययोोोोजजजजननननााााएएएए ंंंं 1 2018-19 - - - - - - 2 2019-20 - 37.50 - - 0.375 33337777....888877775555 3 2020-21 225 37.50 - 37.50 3.00 333300003333....00000000 4 2021-22 450 - 225 37.50 7.125 777711119999....666622225555 5 2022-23 225 - 450 - 6.75 666688881111....77775555 6 2023-24 - - 225 - 2.25 222222227777....22225555 ययययोोोोगगगग 999900000000 77775555 999900000000 77775555 11119999....55550000 1111999966669999....55550000 3333....5555 ननननोोोो----गगगगोोोो शशशशतततत AAAA इस योजना के तहत प;रयोजना</(cid:30)मोटर/ क(cid:20) िनxिलिखत Uेिणयां िव-ीय सहायता के िलए अयो}य ह/गी: • आरबीआई के मानदडं / के अनुसार, घोिषत िवलफुल िडफॉ(cid:6)टर • आरबीआई के मानदडं / के अनुसार सहयोग नहa करने वाले घोिषत कज(cid:12)दार • एकबारगी िनपटान (ओटीएस) का लाभ उठाने वाली कंपिनयां (ओटीएसएस); योजना के तहत पा(cid:28) नहa ह।(12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] खखखखडडंंडडंं ---- IIIIVVVV:::: बबबबााााययययोोोोएएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननाााा)))) ककककेेेे चचचचययययनननन औऔऔऔरररर ककककााााययययााााA(cid:27)A(cid:27)A(cid:27)A(cid:27)ववववययययनननन ससससबबबबंंंं धधंंधधंं ीीीी DDDDददददशशशशााााििििननननददददशशEEशशEE 4444....1111.... पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननाााा)))) कककक चचचचययययििििननननतततत ससससचचचचूूूू ीीीी ककककेेेे ििििललललएएएए चचचचययययनननन ((((आआआआररररएएएएफफफफएएएएसससस)))) ससससबबबबंंंं धधंंधधंं ीीीी अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध सीएचटी इस योजना के तहत बायोएथेनॉल प;रयोजना< के िवकास के िलए चयन संबंधी अनुरोध (आरएफएस) आमंि(cid:28)त करेगा। सीएचटी (cid:22)ारा अिधसूिचत अनुसूची के अनुसार इnछुक कंपिनयां आरएफएस के िलए अपना (cid:30)(cid:18)ताव (cid:30)(cid:18)तुत कर(cid:29)गी। एसएसी योजना के तहत चयन (cid:30)(cid:4)]या, (cid:30)(cid:18)ताव (cid:30)(cid:18)तुत करने और उनके बाद के मू(cid:6)यांकन के िलए समयसीमा तय करेगा। 4444....2222 ओओओओएएएएममममससससीीीी ििििडडडडपपपपोोोो ककककेेेे ससससााााथथथथ ककककननननििेेििेे LLLLटटटटििििववववटटटटीीीी वािणिwयक प;रयोजना< को इस (cid:30)कार िडजाइन (cid:4)कया जाना चािहए ता(cid:4)क वे ओएमसी िडपो के साथ अंतर- कनेiशन म (cid:29) ह/। 2जी एथेनॉल क(cid:20) (cid:30)भावी सुपुदग(cid:12) ी के िलए पीडी को प;रयोजना शुl करने से पहले ओएमसी िडपो क(cid:20) कनेिiटिवटी करनी चािहए। सुिनि(cid:5)त 4444....3333 एएएएथथथथेनेनेनेनॉॉॉॉलललल खखखखररररीीीीदददद ससससममममझझझझौौौौतततताााा ओएमसी और प;रयोजना िवकासकता (cid:12) के बीच िनRपा(cid:4)दत (cid:4)कए जाने वाल े मानक एथेनॉल खरीद समझौत े क(cid:20) एक (cid:30)ित आरएफएस को (cid:30)ित(cid:4)]या (cid:30)(cid:18)तुत करने के िलए आमं(cid:28)ण के साथ सीएचटी (cid:22)ारा (cid:30)दान क(cid:20) जाएगी। 4444....4444 बबबबााााययययोोोोएएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननाााा)))) ककककेेेे ततततककककननननीीीीकककक ममममMMूूMMूू ययययााााककंंककंं नननन ककककेेेे ििििललललएएएए चचचचययययनननन ससससबबबंंबंं धधंंधधंं ीीीी ममममााााननननददददडडडडंंंं 4444....4444....1111 ववववााााििििणणणणििििNNNNययययकककक पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननााााएएएएं:ं:ं:ं: पीडीज क(cid:20) (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) को भारत म(cid:29) या अ2य जगह/ पर पचासव (cid:29) (1/50 व(cid:2) ) अथवा इसस े भी उ{ Oमता (cid:30)द>श(cid:12)त (cid:4)कया जाना चािहए था। (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) के काय(cid:12)िनRप ादन का पता लगान े के िलए, प;रयोजना के िलए (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) के िडमॉश4ेशन / वािणिwयक संयं(cid:28) क(cid:20) िनधा;(cid:12) रत (100%) Oमता के िडमॉश4ेशन / वािणिwयक संयं(cid:28) क(cid:20) कम से कम 50% Oमता क(cid:20) दर पर 3 माह (संचयी या िनरंतर) क(cid:20) अविध या 1 माह (संचयी या िनरंतर) क(cid:20) अविध का प;रचालन डेटा आरएफएस को आमंि(cid:28)त करते समय एसएसी के साथ साझा करने क(cid:20) आवIयकता होगी। 4444....4444....2222 ििििडडडडममममॉॉॉॉशशशश(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)ेेेेशशशशनननन पपपप’’’’ररररययययोोोोजजजजननननााााएएएए::ंं::ंं 3333....77775555 ललललााााखखखख ललललीीीीटटटटरररर सससस ेे ेे 11111111....22225555 ललललााााखखखख ललललीीीीटटटटरररर ((((फफफफ डडडड""""टटटटॉॉॉॉकककक OOOOममममतततताााा---- 5555 टटटटीीीीपपपपीीीीडडडडीीीी ---- 11115555 टटटटीीीीपपपपीीीीडडडडीीीी)))) ककककेेेे बबबबीीीीचचचच ववववााााPPPPषषषषककAAककAA 2222जजजजीीीी एएएएथथथथननेेननेे ॉॉॉॉलललल उउउउQQQQपपपपााााददददनननन OOOOममममतततताााा (cid:30)योगशाला के (cid:18)तर पर बायोमास को एथेनॉल म(cid:29) बदलने के िलए पीडी क(cid:20) (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) का िडमॉश4ेशन (cid:4)कया जाना चािहए था। (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) के काय(cid:12)िनRप ादन का पता लगाने के िलए, (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) का तीन महीने¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 (िनरंतर या संचयी) का प;रचालन डेटा आरएफएस को आमंि(cid:28)त करते समय एसएसी के साथ साझा करन े क(cid:20) आवIयकता ह ै।।।। 4444....5555 आआआआररररएएएएफफफफएएएएसससस ककककेेेे ददददौौौौरररराााानननन पपपपीीीीडडडडीीीी SSSSाााारररराााा (cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)""""ततततततुुततुु DDDDककककएएएए जजजजाााानननन ेे ेेववववाााालललल ेे ेेदददद""""ततततााााववववजजेेजजेे :::: i. प;रयोजना (cid:30)(cid:18)ताव/ के एथेनॉल और अ2य मू(cid:6)य व>धत(cid:12) उWपाद/ के उWपादन के िलए बायोमास का पूरी तरह से उपयोग करने के एक(cid:20)कृत (cid:30)यास पर आधा;रत होने क(cid:20) उjमीद ह।ै उWपा(cid:4)दत बायोएथेनॉल को पे4ोल के साथ सिjमUण के िलए लाग ू बीआईएस मानक/ को पूरा करना चािहए। ii. पीडी को बायोमास मू(cid:6)यांकन करेगा और आरएफएस म(cid:29) ;रपोट(cid:12) क(cid:20) एक (cid:30)ित को िविधवत (cid:30)(cid:18)ततु करेगा। iii. पीडी के पास अपने (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) (cid:30)दाता के साथ (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) लाइस(cid:29)(cid:127)संग समझौता होना चािहए। य(cid:4)द पीडी (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) लाइस(cid:29)सकता (cid:12) ह ै तो इसक(cid:20) आवIयकता नहa होगी। आरएफएस को अपना आवेदन जमा करने से पहले प;रयोजना के िलए (cid:30)(cid:18)तािवत भूिम पीडी के पास उपलmध होगी। iv. पीडी के पास एजं ाइj स के िलए वचनबq (cid:146)ोत होना चािहए। v. पीडी (cid:22)ारा प;रयोजना के िलए (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) और (cid:30)(cid:18)तािवत फ(cid:20)ड(cid:18)टॉक का परीOण (cid:4)कया गया हो। ऐसे परीOण/ के प;रणाम/ को आरएफएस के समय पर साझा करने क(cid:20) आवIयकता होती ह।ै (िडमॉश4ेशन प;रयोजना< के िलए, पीडी को (cid:30)योगशाला या (cid:4)कसी अ2य पैमाने पर प;रणाम साझा करने क(cid:20) आवIयकता ह)ै vi. पीडी को (cid:30)मािणत 4ैक ;रकॉड(cid:12) वाल े (cid:30)िति(cid:129)त संगठन के साथ पीएमसी और ईपीसी / ओबीई के lप म(cid:29) ईपीसीएम (इंजीिनय(cid:137)रंग, अिध(cid:30)ािPत और िनमा(cid:12)ण (cid:30)बंधन) अनबु ंध / अ2य िनRपादन मोड म(cid:29) करार (cid:4)कया हो। उन आवेदक/ को वरीयता दी जाएगी, िजनके ईपीसीएम / पीएमसी और ईपीसी / ओबीई संिवदाकार न े भारत म(cid:29) प;रचालन (cid:18)थािपत (cid:4)कया ह,ै इससे (cid:18)थानीय (cid:146)ोत/ को अनकु ूल बनाया जा सकता ह।ै vii. उ(cid:138)त जैव Jधन क(cid:20) पा(cid:28)ता मानदडं / को पूरा करने के िलए सभी (cid:30)(cid:18)ताव/ को (cid:30)(cid:18)तािवत 2जी एथेनॉल (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) के मा2य लाइफ साइकल िव(cid:147)ेषण (एलसीए) ;रपोट(cid:12) के साथ संलh (cid:4)कया जाना चािहए। ( िडमॉश(cid:6)ेशन प(cid:11)रयोजना(cid:17) के िलए लागू नह(cid:24) ) viii. चूं(cid:4)क 2जी एथेनॉल बायो;रफाइन;रया ं िविभ(cid:138) प;रवत(cid:148) कारक/ जैसे (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) के िनRप ादन, फ(cid:20)ड(cid:18)टॉक आपू>त(cid:12) Uृंखला, एजं ाइम लागत आ(cid:4)द के कारण जोिखम वाली प;रयोजनाए ं ह,( इसिलए पीडी को िनj निलिखत म(cid:29) से एक समझौता करना होगा • िव]ेता / (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) आपू>त(cid:12)कता (cid:12) से या (cid:18)वयं पीडी (cid:22)ारा (cid:30)चालन और रखरखाव के िलए तीन वष (cid:12) (दो वषc के नवीकरणीय िवक(cid:6)प के साथ) का अनबु ंध।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] • बायोमास क(cid:20) आपू>त(cid:12) के िलए तीन वष (cid:12) (दो साल के नवीकरणीय िवक(cid:6)प के साथ) का अनुबंध िजस े बायोमास आपू>त(cid:12)कता(cid:12) के साथ-साथ बायोएथने ॉल प;रयोजना िवकासकता(cid:12) क(cid:20) आपसी सहमित के अनुसार संशोिधत (cid:4)कया जा सकता ह।ै 4444....6666 अअअअ(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:27)यययय ससससााााममममाााा(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:27)यययय िििि""""थथथथििििततततययययाााा ंं ंं i. वािणिwयक प;रयोजना< के तहत लगाई जान े वाली वाली (cid:30)Wयेक (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) अिधकतम चार प;रयोजना< के िलए यो}य होगी। य(cid:4)द कोई अित;र. प;रयोजना (प;रयोजनाए)ं (cid:18)क (cid:20)म के बजट के भीतर संभव ह,( तो पांचवa प;रयोजना या इसस े अिधक पर भी एसएसी (cid:22)ारा िवचार (cid:4)कया जा सकता ह,ै य(cid:4)द अ2य तकनीक/ वाल े (cid:30)(cid:18)ताव आरएफएस के िवeq (cid:30)ा_ नहa होते ह।( ii. "िडमॉश4ेशन प;रयोजना<" शीष (cid:12) के तहत, (cid:30)ित (cid:30)ौ\ोिगक(cid:20) केवल एक (1) प;रयोजना का (cid:18)क (cid:20)म के तहत समथ(cid:12)न (cid:4)कया जाएगा। iii. पीडीज, िज2ह/ने इस योजना के शुl होने स े पहले अपनी प;रयोजना< के यांि(cid:28)क िनमा(cid:12)ण क(cid:20) शुeआत क(cid:20) ह,ै वे इस योजना का लाभ उठाने के िलए पा(cid:28) नहa ह/गे। iv. साव(cid:12)जिनक Oे(cid:28) के तेल उप]म/ क(cid:20) बारह 2जी एथेनॉल प;रयोजनाए,ं जैसा (cid:4)क पे.और (cid:30)ा.गै. मं. को सूिचत (cid:4)कया गया ह,ै उपरो. खंड 4.6 (iii) के तहत कवर नहa (cid:4)कया जाएगा और य(cid:4)द प;रयोजना के यांि(cid:28)क िनमा(cid:12)ण शुl हो गया हो परंतु पूरा नहa 0आ हो तो योजना के लाभ/, य(cid:4)द आवIयक हो, को (cid:30)ाPत करने के िलए पा(cid:28) ह/गी। v. भारत म (cid:29) 2जी एथेनॉल प;रयोजना (cid:18)थािपत करने के (cid:30)(cid:18)ताव वाले िवदशे ी िनवेशक भी योजना का लाभ उठाने के िलए पा(cid:28) ह।( हालाँ(cid:4)क, ऐसी प;रयोजना< म(cid:29) िवदशे ी िनवेश से सबं ंिधत सभी वैधािनक (cid:30)ावधान अथा(cid:12)त एफडीआई सीमा आ(cid:4)द लाग ू ह/गे। vi. योजना के तहत पा(cid:28) पीडी के चयन के सबं ंध म (cid:29) एसएसी और सचं ालन सिमित का िनण(cid:12)य सभी इnछुक पीडी के िलए अंितम और बा8यकारी होगा। vii. एसएसी, मामला दर मामला आधार पर, प;रयोजना िवकासकता (cid:12) (cid:22)ारा (cid:30)(cid:18)तािवत (cid:18)थल/ पर बायोमास क(cid:20) उपलmधता के आधार पर अ2य उ(cid:138)त जैव Jधन प;रयोजना< के साथ (cid:30)(cid:18)तािवत बायो;रफाइनरी क(cid:20) 2यूनतम दरू ी सबं ंधी मानदडं / क(cid:20) समीOा करेगा। viii. "बो(cid:6)ट ऑन" संयं(cid:28) और "gाउनफ(cid:20)(cid:6)ड प;रयोजनाएं " योजना के तहत पा(cid:28) नहa ह।( ix. पीडी प;रयोजना क(cid:20) अविध के दौरान सभी आईपीआर, लाइस(cid:29)(cid:127)सगं और िवदशे (cid:132)ापार के मुS/ के िलए उ-रदायी होगा।¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 x. अनुदान (cid:30)दान (cid:4)कए जाने पर पीडी (cid:22)ारा योजना के तहत (cid:18)थािपत प;रयोजना< को समय पर पूरा करने और सरकार के िहत/ क(cid:20) सुरOा सुिनि(cid:133)त करने के िलए सीएचटी के साथ एक संिवदा करार पर ह(cid:18)ताOर (cid:4)कया जाना आवIयक ह।ै [िम.सं.-पी-13032(17)/40/2017-सीसी] संदीप पौ(cid:149)डरीक, संयुi त सिचव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION New Delhi, the 7th March, 2019 S.O. 1171(E).—In exercise of the powers conferred under Government of India (Allocation of Business) Three hundred and Thirty Fifth Amendment Rules, 2017 published in Government of India vide S.O. No. 2492(E) dated 4th August, 2017, the Central Government, through Ministry of Petroleum & Natural Gas, hereby announces a Scheme for providing financial support to Integrated Bioethanol Projects using lignocellulosic biomass and other Renewable feedstock with an aim to set up Second Generation (2G) ethanol projects across the country. 1. (1) This Scheme may be called “Pradhan Mantri Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran (JI-VAN) Yojana”. (2) This Scheme shall be effective from the date of approval by the Cabinet Committee on Economic Affairs i.e. 28-02-2019. PRADHAN MANTRI JI-VAN YOJANA Scheme for providing Financial support to Integrated Bioethanol Projects using Lignocellulosic Biomass & other Renewable feedstock SECTION-I: BACKGROUND AND INTRODUCTION 1.1 Introduction Government of India is emphasizing on achieving energy security of the country with a target of reducing import dependence i.e. usage of fossil fuels by 10% from current levels by the year 2022. The National Policy on Biofuels announced in 2018 is aimed at accelerated promotion of Biofuels with indicative targets of achieving 20% blending in Petrol and 5% blending in Diesel by 2030. In this direction, Oil Marketing Companies (OMCs) are marketing Ethanol Blended Petrol with percentage of ethanol up to 10% as per the BIS specifications to achieve a target of 10% blending by 2022 on Pan India basis. In order to meet 10% ethanol blending target with a projected demand for petrol in 2021-22, about 450 crore litres of ethanol would be required. The estimated production of bioethanol in the country is around 300 crore litres, a large part of which is required for potable alcohol and chemical industries and the balance is used for Ethanol Blending16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Petrol (EBP) programme. Though new routes (from B heavy molasses, sugarcane juice, damaged food grains & surplus food grains) for enhancing ethanol procurement by OMCs has been opened by the Government of India, the ethanol procurement from first generation route may not be sufficient to achieve 10% ethanol blending during 2021-22. Therefore, to maximise the production of ethanol in the country for the purpose of blending with petrol, other options/routes for enhancing ethanol production need to be explored. The current global trends suggests that US, Brazil, China and many European countries are emphasizing on production of bio-ethanol from lignocellulosic biomass such as corn cobs and stems, Bagasse, cane trash, rice straw, wheat straw or other non-food biomass feedstocks. Government has already allowed procurement of ethanol produced from other non-food feedstock besides molasses, like cellulosic and lignocelluloses materials including petrochemical route, subject to meeting the relevant BIS standards, in December 2014. 1.2 Status of Bioethanol availability and benefits of Second Generation (2G) Ethanol Biorefineries Second Generation (2G) Bioethanol is produced from agricultural residues and by-products, organic wastes; most preferably woody, grassy and waste materials as a feedstock; and biodegradable fractions of municipal & industrial waste. The studies indicate that Lignocellulosic surplus biomass availability in India is around 12-16 crore tons per annum. If exploited, this has potential to yield 2500 to 3000 crore litres of Ethanol per annum and has potential to reduce India’s dependence on imported crude oil considerably. 2G Ethanol Biorefineries, apart from producing Cellulosic Ethanol, also produces Pellets (from surplus lignin); Biogas (which can be upgraded to Bio CNG); liquid CO / Dry Ice (for supplies to Poly Houses & Cold Storages, which 2 would support Horticulture activity) & assured quality Compost (which will increase farm yields & reduce chemical fertiliser consumption). Thus 2nd Generation Bio-refineries would be integrated Bioenergy projects. Burning of crop residues is also a health hazard in Northern India which is adversely affecting the environment by adding to GHG emissions. Similarly, Landfills and Municipal Solid waste also add to the Environment problems by causing Soil and water pollution. Setting up of these 2G Ethanol Biorefineries will also help in addressing the above issues and will aid in improving health of citizens. 2G Ethanol Biorefineries will also contribute to socio-economic development of rural India by providing remunerative income to farmers for their otherwise waste agriculture residues. It will also create large number of direct and indirect jobs, in the Biomass Supply Chain & Bio Refinery. 2G Ethanol Biorefineries also present significant potential to manufacture high value by-products such as Furfural, Xylitol, L-Arabinose, high fructose syrup etc. which may increase profitability in the processes involved. The 2G Ethanol technologies would be implemented for the first time in the country on a commercial scale. There are various technologies, domestic & foreign, available for converting biomass & other waste into 2G Ethanol & other by- products which will be explored for realizing the visions envisaged under this Scheme. SECTION-II: DEFINITIONS ‘2G Bioethanol’: Ethanol produced from biomass and cellulosic materials such as bagasse, wood waste, agricultural & forestry residues, grasses etc. The produced ethanol should meet BIS standards IS 15464 (2004). ‘Biomass’ resources are the biodegradable and non-edible fraction of products, wastes and residues from agriculture, forestry and related industries as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal wastes. “Waste” is any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard. Raw materials that have been intentionally modified to count as waste (by adding waste material to a material that was not waste) shall not be considered as qualifying under this Scheme. “2G Bioethanol Project Developer (PD)” means any Company, Consortium of Companies or a Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV) interested in seeking the grant. The company or a partner of the Consortium, JV/ SPV interested in availing the benefits of the scheme shall meet any one of the criteria*, as undermentioned: a) Experience in Crude Oil Refining b) Experience in Chemical or Petrochemical production/ handling. c) Experience in marketing of fossil fuels or Biofuel blended fossil fuels. d) Experience of manufacturing/ marketing of Renewable fuels (Bioethanol, Biodiesel, Biomethanol, Bio-CNG, Drop-in fuels) e) Experience in Production/handling of large quantities of waste biomass such as plywood, Bagasse, wood chips etc.¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 f) Technology licensor having technology for converting Biomass into 2G Ethanol. g) A Central Govt. or State Govt. Department, PSU or a local civic body with a mandate of addressing environment pollution. h) A reputed Research Institution & Educational Institution registered with Govt. of India. (applicable only for Demonstration projects) *The eligibility criteria may be reviewed and suitably amended by SAC in the interest of achieving the targets envisaged in the Scheme. “Consortium”: Group of Companies that have collectively submitted their interest in availing the benefits under the scheme and agreed to manage the proposed project collectively. “Lead partner of the PD”: In case PD is a JV/ SPV or Consortium, there shall be one lead member having at least 49% of the shareholding in the JV/SPV or consortium, which cannot be changed till 5 years from the Commercial Operation Date (COD) of the project. Project Commissioning: Project is termed as commissioned when all equipments as per rated project capacity have been installed, the product of desired specifications is achieved from the process unit and bioethanol supplies to OMCs is commenced. SECTION-III SCOPE & GUIDELINES OF THE CURRENT SCHEME 3.1 Scheme background 3.1.1 Objectives: The current scheme envisages setting up of 12 Commercial scale Second Generation (2G) Bioethanol projects and 10 demonstration scale 2G Bioethanol projects based on non-food biomass feedstocks and other renewable feedstocks. The objectives of the scheme are given below: a) Establish commercially viable projects for 2G Ethanol production. b) Provide remunerative income to farmers for their otherwise waste agriculture residues. c) Address concerns of environmental pollution caused by burning of biomass/ agriculture residues. d) Help in meeting the targets envisaged in Ethanol Blended Petrol (EBP) programme promoted by Government of India & Government of India vision of 10% reduction in import dependence by way of reducing the use of fossil fuels. e) To create rural & urban employment opportunities. f) To contribute to Swacch Bharat Mission by supporting the aggregation of non-food biofuel feedstocks such as waste biomass and urban waste. g) Indigenisation of second generation biomass to ethanol technologies. 3.1.2 Since the technology for 2G Ethanol production is at its nascent stage, it warrants financial assistance to achieve commercial viability & promote Research & Development in the sector. The following major challenges need to be addressed to ensure successful implementation of the programme. • Establishing economical and sustainable biomass supply chain logistics. • High capital cost of the ligno-cellulosic biomass to ethanol projects as compared to the conventional molasses to ethanol projects in India. • Higher conversion process cost of ligno-cellulosic biomass to ethanol as compared to the conventional molasses to ethanol process. 3.1.3 To produce bioethanol in a cost effective manner in commercial scale plants, it will be necessary to incentivise investment in the initial few commercial scale 2G Ethanol Biorefineries in India. Financial support to the first few units will help in triggering the sector which may help in establishing the18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Technologies and evolve associated logistics & value-chains. Financial assistance is only an interim measure as with economies of scale achieved, the constructions costs as well as Operational costs are expected to come down. 3.1.4 The scope of the guidelines provided under “Pradhan Mantri JI-VAN yojana” is to provide the necessary policy framework and mechanism for selection and implementation of Commercial & demonstration projects based on lignocellulosic biomass. 3.1.5 The target of setting up twelve (12) Commercial scale 2G Ethanol Projects and 10 demonstration scale projects will be achieved with a financial contribution of Rs. 1969.50 crores from the Government. 3.1.6 Thrust of this scheme is to expedite the setting up of 2G Ethanol biorefineries in India and bring in economic viability in the projects. Other deliverables of the scheme are: i. These projects will kick start the development by setting up commercial projects and setting benchmarks for development and indigenisation of technologies used for the commercial projects. ii. The first few Commercial Scale Cellulosic Ethanol plants will be crucial for accelerating the growth of new industrial activity related to Cellulosic Ethanol Plants, viz : a. Developing reliable Indian Vendors/ Sub Contractors for Cellulosic Ethanol Plants & Co-Products Plants. b. Biochemical engineering & service support systems (customized for Indian feedstock) for such Plants. c. Address environmental concerns and health concerns arising due to burning of crop residues. d. Establishing sustainable collection & transport systems, for crop residues (e.g. paddy straw, cane trash) along with Biomass Depots management systems, to be operated by entrepreneurs (utilizing NABARD & MNREGA schemes, where applicable) e. O&M systems (customized for Indian conditions – ambient, labour, etc.) & Manpower Training for efficiently transporting biomass from Depots to Bio-Refineries, to optimize biomass cost. f. Facilitate Indian production of Enzymes (major component of “operating expenses” in Cellulosic Ethanol Plants), through economies of scale & establishing techno-economic viability of producing Cellulosic Ethanol, in India, from wastes related to Rice, Sugarcane, Cotton & Maize cultivation g. Scaling up of sizes of projects thereby leading to economies of scale. h. Provide long-term visibility and road map for development of bio-ethanol technologies enabling creation of India as manufacturing hub in the Biomass to Bioethanol. iii. Bioethanol produced from these projects blended with petrol will result in to reduction in GHG emissions and may earn carbon credits. iv. These projects will boost rural prosperity by creating additional rural employment through effective utilisation of agricultural wastes. v. Municipal Solid Waste (MSW) based projects will also address the problem of MSW & landfills which causes soil and water pollution thereof. vi. To create good business model and systems for various State Governments and indigenous investors and technology developers. 3.2 Implementation Agency 3.2.1 Scientific Advisory Committee (SAC) of Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoP&NG) will be the nodal¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 body for recommending the eligible Project proposals under the Scheme. Centre for High Technology (CHT), a body under the aegis of MoPNG, will be nodal Agency for implementation of the scheme and shall provide requisite Secretarial assistance to SAC for selecting eligible Project Developers under the Scheme. 3.2.2 The proposals submitted for the seeking grant for setting up 2G Ethanol Biorefineries will be appraised by SAC of MoP&NG. 3.2.3 Representatives from concerned Ministries/ Departments viz. Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC), Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare (DAC&FW), Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), Ministry of New & Renewable Energy (MNRE), Department of Biotechnology (DBT), Department of Rural Development (D/oRD) and Department of Chemicals & Petrochemicals (D/oCP), will be invited by SAC during discussions/meetings related to “Pradhan Mantri JI-VAN yojana” to ensure synergy among various Ministries/ Departments while implementation of the Scheme. 3.2.4 Projects deemed fit for seeking grant under the Scheme by SAC will be approved by Steering Committee of CHT under the chairmanship of Secretary, MoP&NG for disbursal of funds under the grant. 3.2.5 Administrative expenses: For all the administrative coordination taken up by CHT for implementation of the scheme, CHT will be provided administrative charges @ 1% of the total scheme fund disbursed to eligible PD. This fee will be borne out of the total Scheme fund i.e. Rs. 1969.50 crore. 3.2.6 The Government grant would be maintained by the CHT in a separate bank account opened specifically for the Scheme. 3.3 Mechanism of Financial support in the Scheme: The salient feature of the overall mechanism would be as follows: i. The total cost of the project includes cost of land, cost of total equipment and their erection including biomass supply chain and handling, civil & mechanical work including plant building & sheds, cost of utilities, electrical & instrumentation controls, enabling assets (water & power intake), water and waste management system, pre- operative and commissioning charges, working capital, interest during construction and also charges of technology, royalty, charges towards PMC/EPCM services and charges of any special erection involved, besides any contingent expenses. ii. For Commercial projects, Viability Gap Funding subject to a maximum of 20% of the project cost OR Rs. 5 crore for every 10 lakh litres summed to Biorefinery’s annual name plate capacity, whichever is lesser, will be provided to make the projects commercially viable. The maximum financial outlay per project has been capped at Rs 150 crore. iii. For example, for a project cost of Rs 800 crore for generating 3.20 crore litres of 2G ethanol per annum, financial assistance of Rs. 150 crore will be provided. In case, the cost for a project having annual 2G Ethanol capacity of 2 crore litres is Rs. 600 crore, the grant to the tune of Rs 100 crore will be provided. iv. For demonstration projects (Refer section-IV for eligibility), the financial assistance will be limited to Rs. 15 crore per Technology. v. The financial assistance/ grant component for the commercial projects will be released in four stages achieving respective milestones, as mentioned hereunder: Project Milestones % of Grant payment Erection/ Installation of Proprietary equipments 25% Completion of mechanical erection of the Project 25% (total 50%)20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] On reaching 25% of annual production capacity of design value subsequent to 25% (total 75%) mechanical completion and commissioning of Project On reaching 75% of annual production capacity of design value 25% (total 100%) vi. For demonstration projects, the milestones against the VGF payment will be decided by SAC. vii. The 2G Bioethanol Project Developers (PD) can also obtain grant from State Governments/PSUs/Other Agencies up to 20% of the total project cost. Therefore, total grant taken from the Central Government and State Government/ PSUs/other Agencies shall not exceed 40% of the total project cost. viii. Rs 1800 crore from the scheme fund has been allocated for Commercial Projects, Rs 150 crore for Demonstration projects and Rs 19.50 crores as administrative charges for CHT. ix. The scheme will be implemented in Phase-wise manner. Under Phase-I (2018-19 to 2022-23), 6 Commercial projects and 5 demonstration projects will be supported. Under Phase-II (2020-21 to 2023-24), remaining 6 commercial projects and 5 demonstration projects will be supported. x. The Project developer would submit necessary Detailed Feasibility Report (DFR) along with Biomass Assessment/ waste assessment, supply chain & logistics report duly vetted by a Third party consultant. xi. The DFR should clearly indicate cost involved on various aspects like technology procurement, establishment of plant, Royalties, consultations and any other incidentals which will require any payment to outside agencies from India. Details in relation to proposed sales revenue generated from sale of 2G Ethanol & other by-products produced in the Biorefinery shall also be clearly stated in the DFR. xii. SAC will prescribe an appraisal system & requirements under the scheme. xiii. Promoters may include working capital as part of the total project cost. xiv. For setting up Commercial projects & demonstration projects, PD eligible under the scheme would be State Govt. enterprises, Central Public Sector undertakings & Private Entities. Refer Section “Definitions” & “Annexure” for eligibility criteria. xv. Financial support would be routed through CHT. CHT would also maintain necessary guarantees and legal formalities for channelizing the grant. xvi. Ethanol Purchase Agreements (EPA): PD will have to mandatorily undertake Ethanol Purchase Agreements (EPA) with Oil Marketing Companies (OMCs) in prescribed format for assured procurement of ethanol. xvii. The entire 2G ethanol produced from the Commercial projects supported under this Scheme shall be mandatorily supplied to OMCs for the purpose of blending in Petrol. xviii. Project proposals submitted to CHT will be based on the prevailing Ethanol price fixed by the Government. Projects will also be eligible for policy provisions arising out in future. xix. The eligible PDs under Demonstration project will ensure that their projects are run on at least 50% of their name plate capacity for at least 3 months (cumulative or continuous) in a year, for a period of at least 5 years. Ethanol generated from such runs shall be made available to OMCs for blending in Petrol. xx. The purpose of supporting Demonstration projects is to enthuse Technology providers to display viability & performance of their novel technologies. Thus, any Demonstration project supported under the scheme shall also share the details of Operational performance with CHT, as & when required. xxi. The project cannot be transferred or sold to a third party without consent of the Government. xxii. Bioethanol Project Developers (PDs) and CHT shall enter into suitable Agreement creating a charge over the Project¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 assets in favour of CHT and for ensuring the disbursement of grant to credible PDs. CHT shall have a pari passu charge over the Project assets in case of Projects being financed by other lending institutions/banks. xxiii. CHT may incorporate suitable provisions regarding arbitration and seat of arbitration in the agreement to be entered between CHT and selected PDs under the scheme. xxiv. In case the lending institution exercises its right to step in or take over the project, CHT will also have right to step in along with the lending institution. xxv. The performance of the projects funded under phase-I of “Pradhan Mantri JI-VAN Yojana” will be reviewed by MoP&NG after two years. In case MOP&NG observes the implementation of scheme as ‘successful’ and identifies appropriate technologies for nation-wide deployment, further support from the Government may be sought for supporting larger number of projects. xxvi. SAC may decide the selection criteria for selection of eligible Project Developers & lay additional conditions at the time of sanction of grant in order to safeguard the interest of the Government and ensure timely completion of the projects. The same may be reviewed & updated by the SAC from time to time. xxvii. CHT shall undertake regular monitoring and periodic evaluation of project compliance with the agreed milestones and performance levels as set forth in the agreement. 3.4 Year-wise Allocation of Financial support: (In Rs. crore) Sr. Year Phase- I Phase- II Administrative TOTAL No. (2018-19 to 2022-23) (2020-21 to 2023-24) charges to Commercial Demonstration Commercial Demonstration CHT Projects projects Projects projects 1 2018-19 - - - - - - 2 2019-20 - 37.50 - - 0.375 37.875 3 2020-21 225 37.50 - 37.50 3.00 303.00 4 2021-22 450 - 225 37.50 7.125 719.625 5 2022-23 225 - 450 - 6.75 681.75 6 2023-24 - - 225 - 2.25 227.25 TOTAL 900 75 900 75 19.50 1969.50 3.5 No-Go Condition The following categories of projects/promoters will be ineligible for financial support under the scheme: • Declared wilful defaulters, as per RBI norms • Declared Non-cooperative borrowers, as per RBI norms • Entities who have availed one time settlement (OTSs); are not eligible under the scheme. SECTION-IV: GUIDELINES FOR SELECTION AND IMPLEMENTATION OF BIOETHANOL PROJECTS 4.1 Request for Selection (RFS) for Short-listing of Projects CHT shall invite the Request for Selection (RFS) for development of Bioethanol Projects under this scheme. The interested entities shall submit their proposal against the RFS as per the schedule notified by CHT. SAC will decide the selection procedure, timelines for proposal submission & their subsequent evaluation, under the scheme.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4.2 Connectivity with OMC depots The Commercial Projects should be designed for inter-connection with the OMC depots. The PD should ensure the connectivity of OMC depot before commissioning the project for efficient delivery of 2G Ethanol. 4.3 Ethanol Purchase Agreement A copy of Standard ethanol Purchase Agreement to be executed between OMCs and the Project Developer shall be provided by CHT along with Invitation for Submission of response to RFS. 4.4 Selection criteria for the technical evaluation of the bioethanol projects 4.4.1 Commercial projects: Proposed Technology of the PD should have been demonstrated at one fiftieth (1/50th) or higher Capacity, in India or elsewhere. Operational data of 3 months (cumulative or continuous) duration of at least 50% capacity of demonstration/commercial plant OR 1 month (cumulative or continuous) duration for name-plate (100%) capacity of the demonstration/commercial plant of the proposed Technology for the project, needs to be shared with SAC at the time of invitation to RFS, for ascertaining the performance of Technology. 4.4.2 Demonstration projects: Annual 2G Ethanol generation capacity between 3.75 lakh Litres to 11.25 Lakh litres (Feedstock capacity- 5 TPD – 15 TPD) Proposed Technology of the PD should have been demonstrated to convert Biomass to Ethanol at laboratory level. Three months (continuous or cumulative) Operational data of the proposed technology needs to be shared with SAC at the time of invitation to RFS for ascertaining the performance of Technology. 4.5 Documents to be furnished by PD during RFS: i. Project proposals is expected to be based on integrated approach for end to end utilisation of biomass for production of ethanol and other value added products. Bioethanol produced should be meeting out the BIS standards applicable for blending with petrol. ii. The PD should have carried out a Biomass Assessment and shall duly furnish a copy of the report in the RFS. iii. PD should have Technology licensing Agreement with their proposed Technology provider. In case, the PD is the Technology licensor, the same shall not be required. The proposed land for the project shall be available with PD before submitting its application to the RFS. iv. The PD should have committed source for enzymes. v. The PD should have undertaken trials of proposed Technology and proposed feedstock for the project. Results of such trials needs to be shared at the time of RFS. (For Demonstration projects, the PD needs to share laboratory or any other scale results) vi. PD to have entered into EPCM (Engineering, Procurement & Construction Management) Contract/ other execution mode as PMC & EPC/ OBE with reputed organisation having proven track record. Preference will be accorded to applicants, whose EPCM/ PMC & EPC/OBE Contractor has established operations in India and, thereby, can optimise local sourcing. vii. All proposals should be annexed with the validated life cycle analysis (LCA) report of the proposed 2G Ethanol Technology for meeting the eligibility criteria of advanced biofuels. (Not applicable for demonstration projects) viii. Since 2G Ethanol Biorefineries are risk projects owing to various variables such as technology performance, feedstock supply chain, enzyme cost etc., PD shall have entered into a • Three years (with a renewable option of two years) contract for operation and maintenance from the vendor/technology supplier or by the PD himself.¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 • Three years (with a renewable option of two years) contract for supply of biomass which can be revised as per the mutual consent of the Biomass supplier as well as Bioethanol project developer. 4.6 Other general conditions i. Each Technology applying under Commercial projects will be eligible for maximum of four projects. If any additional projects(s) are possible within budget of the scheme, fifth project or more may also be considered by the SAC in case the proposals with other technologies are not received against RFS. ii. Under the “Demonstration projects” head, only one (1) project per Technology will be supported under the scheme. iii. PDs which have commenced mechanical erection of their projects before starting of this scheme will not be eligible to avail the benefits of the scheme. iv. Twelve 2G Ethanol Projects of Oil PSUs, as notified to MoP&NG, will not be covered under the clause 4.6 (iii) above and shall be eligible for availing the benefits of scheme, if required, in case the mechanical erection of the Project has been commenced but not completed. v. Foreign investors proposing to set up 2G Ethanol Project in India are also eligible for availing the benefits of the scheme. However, all statutory provisions related to foreign investment in such projects i.e., FDI limit etc. would be applicable. vi. Decision of the SAC and Steering Committee with regard to selection of PDs eligible under the scheme shall be final & binding on all interested PDs. vii. SAC will review the minimum distance criteria of the proposed Biorefinery with other Advanced Biofuel projects based on biomass availability at the proposed location by Project developer, on case to case basis. viii. “Bolt on” plants & “Brownfield projects” are not eligible under the scheme. ix. PD shall be liable for all IPR, licencing and foreign trade issues during the period of the project. x. The PD, on the award of grant, is required to sign a contract agreement with CHT to ensure the timely completion of the projects set up under the scheme and to safeguard interest of the Government. [No. P-13032(17)/40/2017-CC] SANDEEP POUNDRIK, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.