In exercise of the powers conferred under section 181 1 read with Sections 14, sub Section h of Section 61, Section

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-जे.के.-अ.-29022024-252484 xxxGIDExxx CG-JK-E-29022024-252484 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 122] िई ददल्ली, बधु िार, फरिरी 28, 2024/फाल्ग िु 9, 1945 No. 122] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945 सयं ुक्त जिद्यतु जिजियामक आयोग (केंद्र िाजसत प्रदिे िम्म ूऔर कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख) अजधसचू िा िम्मू, 12 फ़रिरी, 2024 क्रमांक िेईआरसी-िेकेएल/रेग/2024/01.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 14, धारा 61 की उप-धारा (एच), धारा 66, धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और (ट) के साथ पठित धारा 181(1), ग्रामीण जिद्युतीकरण िीजत, 28 िििरी, 2016 को अजधसूजचत राष्ट्रीय टैठरफ िीजत और इस संबंध में इसे सक्षम करिे िाली अन्य सभी िजियों के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख इसके द्वारा जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह:ै अध्याय I: सामान्य

1. सजं क्षप्त िीर्षक, प्रारंभ i. इि जिजियमों को संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख (माइक्रो-जग्रड ििीकरणीय ऊिाष उत्पादि और आपूर्तष) जिजियम, 2024 कहा िाएगा। ii. ये जिजियम पूरे केंद्र िाजसत प्रदिे (यूटी) िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख पर लागू होंगे। iii. ये जिजियम आजधकाठरक रािपत्र में उिके प्रकािि की जतजथ से लागू होंगे। 1370 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] iv. जिजियमों का उद्देश्य केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख में माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के माध्यम स े ििीकरणीय ऊिाष उत्पादि और आपूर्तष के जिकास, प्रबंधि को बढािा दिे ा और सुजिधा प्रदाि करिा ह।ै

2. पठरभार्ाएँ इि जिजियमों म,ें िब तक दक संदभष से अन्यथा अपेजक्षत ि हो:

1. "अजधजियम" का अथष जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) ह;ै

2. "प्राजधकरण" का अथष अजधजियम की धारा 70 की उपधारा (1) में जिर्दष्टष केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण है;

3. "जबललगं चक्र" का अथष माइक्रो-जग्रड ऑपरेटर (एमिीओ) और उपभोिा के बीच सहमत जबललंग अंतराल है;

4. "आयोग" का अथष अजधजियम के तहत गठित संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख है;

5. "महत्िपणू षआपर्ू त षघटं े" का अथष प्रत्येक ददि सुबह 6.00 बिे से 10.00 बिे तक और िाम को 17.00 बिे से 22.00 बिे तक या आयोग द्वारा समय-समय पर एक आदिे के माध्यम से संिोजधत जबिली की आपूर्तष है;

6. "जिस्ट्ततृ पठरयोििा ठरपोटष (डीपीआर)" का अथष माइक्रो-जग्रड पठरयोििा से संबंजधत तकिीकी, जित्तीय और पयाषिरणीय पहलुओं आदद से युि एक जिस्ट्तृत ठरपोटष है;

7. "जितरण फ्रेंचाइिी (डीएफ)" का अथष जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जितरण फ्रेंचाइिी समझौते में जियमों और ितों के अिुसार जितरण लाइसेंसधारी की आपूर्तष के एक जििेर् क्षेत्र में अपिी ओर से अपेजक्षत कतषव्यों को पूरा करिे के जलए अजधकृत व्यजि ह;ै

8. "जितरण फ्रेंचाइिी समझौता (डीएफए)" का अथष जितरण फ्रेंचाइिी के रूप में जितरण लाइसेंसधारी और माइक्रो-जग्रड ऑपरेटर के बीच समझौता है;

9. "जितरण फ्रेंचाइिी िल्ु क" का अथष जितरण फ्रेंचाइिी समझौते के तहत प्रदाि की गई सेिाओं के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा माइक्रो-जग्रड ऑपरेटर को की गई राजि का भुगताि है;

10. "जितरण लाइससें धारी की प्रणाली" का अथष ह ै पारेर्ण लाइिों या उत्पादि स्ट्टेिि किेक्िि पर जितरण लबंदओंु और उपभोिाओं की स्ट्थापिा के किेक्िि लबंद ुके बीच तारों और संबंजधत सुजिधाओं की प्रणाली;

11. "फीड-इि-टैठरफ या एफआईटी" का अथष माइक्रो-जग्रड आधाठरत ििीकरणीय ऊिाष प्रणाली से जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जबिली की खरीद के जलए अजधजियम की धारा 62 के अिुसार आयोग द्वारा जिधाषठरत टैठरफ है;

12. "जग्रड आगमि" का अथष ह ैमाइक्रो-जग्रड क्षेत्र में जितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली का जिस्ट्तार;

13. " अतं सयं ोिि लबदं ु" का अथष ह ैमाइक्रो-जग्रड ििीकरणीय ऊिाष प्रणाली से जितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली तक जबिली की आपूर्तष के जलए इंटरफ़ेस लबंद;ु

14. "किलोवाट" का अथष दकलोिाट है;

15. "माइक्रो-जग्रड क्षत्रे " का अथष उि क्षेत्रों से ह ैिहां इि जिजियमों के तहत माइक्रो-जग्रड ऑपरेटर द्वारा माइक्रो जग्रड पठरयोििाओं के माध्यम से जबिली की आपूर्तष की िाएगी; ऐसा क्षेत्र गैर-जिद्युतीकृत क्षेत्र या जिद्युतीकृत क्षेत्र के गैर-जिद्युतीकृत पाडा/बजस्ट्तयां हो सकता ह।ै

16. "जमिी-जग्रड/माइक्रो-जग्रड पठरयोििा" का अथष ह ै 10 दकलोिाट से अजधक और 1000 दकलोिाट तक की क्षमता िाली ििीकरणीय ऊिाष आधाठरत जबिली उत्पादि प्रणाली िाली पठरयोििा और इि जिजियमों में जिधाषठरत प्रािधािों के अिुसार जिद्युत जितरण िेटिकष के माध्यम से माइक्रो-जग्रड क्षेत्रों में उपभोिाओं को जबिली की आपूर्तष करिा और/या जितरण लाइसेंसधारी को जबिली बेचिा। इस प्रकार की पठरयोििाओं को कभी-कभी ििीकरणीय ऊिाष उत्पादि और आपूर्तष पठरयोििाएँ (आरईिीएसपी) भी कहा िाता है;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

17. "माइक्रो-जग्रड ऑपरेटर (एमिीओ)" का अथष ह ै एक व्यजि, व्यजियों का एक समूह, स्ट्थािीय प्राजधकरण, पंचायत संस्ट्थाि, उपयोगकताष संघ, सहकारी सजमजतयां, गैर-सरकारी संगिि, एक ऐसी कंपिी ह ै िो माइक्रो-जग्रड क्षेत्रों में जबिली के उत्पादि और आपूर्तष के जलए केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख के भीतर माइक्रो-जग्रड ििीकरणीय ऊिाष प्रणाली का जिमाषण, कमीिि, संचालि और रखरखाि करती ह ैऔर इि जिजियमों के तहत काम करिे के जलए सहमत है;

18. "माइक्रो-जग्रड प्रोिक्े ट" का अथष माइक्रो-जग्रड ििीकरणीय ऊिाष प्रणाली ह ै िो उपभोिाओं को जबिली उत्पन्न कर आपूर्तष करती ह ैया जितरण लाइसेंसधारी को जबिली बेचती है;

19. "माइक्रो-जग्रड ििीकरणीय ऊिा षप्रणाली (एमआरईएस)" का अथष ह ैउपभोिाओं और/या जितरण लाइसेंसधारी को आपूर्तष के जलए माइक्रो-जग्रड क्षेत्र में ििीकरणीय ऊिाष स्रोत का उपयोग करके जबिली उत्पन्न करिे िाला एकल जबिली संयंत्र;

20. "एमएिआरई" का अथष भारत सरकार का ििीि और ििीकरणीय ऊिाष मंत्रालय या उसकी उत्तराजधकारी इकाई है;

21. "बाध्य इकाई" का अथष ह ैििीकरणीय खरीद दाजयत्ि को पूरा करिे के जलए अजधजियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के तहत अजििायष इकाई और समय-समय पर संिोजधत संयुि जिद्युत जिजियामक आयोग केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख (ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि, इसका अिुपालि और आरईसी ढांचा कायाषन्ियि) जिजियम, 2022 के तहत पहचािी गई इकाई;

22. "पािर परचेि एग्रीमटें (पीपीए)" जग्रड के साथ अंतसंयोिि पर माइक्रो-जग्रड पठरयोििा से उत्पन्न जबिली की खरीद के जलए जितरण लाइसेंसधारी और एमिीओ के बीच एक समझौता है;

23. “प्राथजमक जितरण िटे िकष (पीडीएि)” का अथष ह ै अजधजियम की धारा 53 के तहत जिर्दष्टष सुरक्षा उपायों और सीईए द्वारा जिर्दष्टष कायाषन्ियि ददिाजिदिे ों में तकिीकी मािकों के अिुसार माइक्रो-जग्रड क्षेत्र में उपभोिाओं को माइक्रो-जग्रड क्षेत्र स े उत्पन्न जबिली की आपूर्तष के जलए एमिीओ के स्ट्िाजमत्ि िाली जितरण संरचिा;

24. “ििीकरणीय ऊिा ष प्रमाणपत्र (आरईसी)” का अथष ह ै समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग (ििीकरणीय ऊिाष उत्पादि के जलए ििीकरणीय ऊिाष प्रमाणपत्र की मान्यता और िारी करिे के जलए जियम और ितें) जिजियम, 2010 के माध्यम से केंद्रीय जिद्युत जिजियामक आयोग द्वारा जिर्दष्टष प्रदक्रयाओं के अिुसार िारी दकए गए प्रमाण पत्र;

25. "ििीकरणीय ऊिा षस्रोत" का अथष ह ैलघु हाइड्रो, पिि, सौर, बायोमास, िैि ईंधि, िहरी या िगरपाजलका अपजिष्ट, माइक्रो हाइड्रो/जमिी हाइड्रो, पारंपठरक िल जमल/घराट और उसके िैसे ििीकरणीय स्रोत और जबिली उत्पादि के जलए समय-समय पर ििीि और ििीकरणीय ऊिाष मंत्रालय द्वारा अिुमोददत अन्य ऐस ेस्रोत;

26. "ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि (आरपीओ)" का अथष ह ैबाध्य इकाई के जलए ििीकरणीय ऊिाष स्रोतों से उत्पन्न जबिली खरीदिे के जलए अजधजियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के तहत जिर्दष्टष , और संयुक्त ववद्युत वववियामि आयोग िेंद्र शावसत प्रदशे जम्मू और िश्मीर व िेंद्र शावसत प्रदशे लद्दाख (िवीिरणीय खरीद दावयत्व और इसिा अिुपालि) वववियम, 2024 में जिर्दष्टष अपेक्षाए ह।ै

27. "प्रदििष का मािक या एसओपी" का अथष ह ैसािषिजिक जितरण िेटिकष से िुडे सभी इच्छुक घरेलू उपभोिाओं को 24 घंटे के प्रारूप में दजै िक आधार पर महत्िपूणष आपूर्तष घंटों के दौराि कम से कम 6 घंटे जग्रड गुणित्ता िाली जबिली की आपूर्तष करिा;

28. “राज्य िोडल एिसें ी” का अथष ह ैआयोग द्वारा अजधसजू चत केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख में जग्रड किेक्टेड और ऑफ-जग्रड ििीकरणीय ऊिाष को बढािा दिे े के जलए राज्य स्ट्तर पर िोडल एिेंसी;

29. "टैठरफ अिजध" का अथष िह अिजध ह ै जिसके जलए आयोग द्वारा एमआरईएस से उत्पन्न जबिली के जलए एफआईटी जिधाषठरत दकया िािा ह;ै

30. "व्हीललगं एग्रीमटें " का अथष ह ैपीडीएि के माध्यम से जबिली की आपर्ू तष के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा एमिीओ के साथ हस्ट्ताक्षठरत समझौता;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

31. "िर्"ष का अथष जित्तीय िर्ष है; अध्याय II: दायरा और प्रयोज्यता

3. जिजियमों का दायरा और आिदे ि की सीमा

3.1. ये जिजियम िई और मौिूदा माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं यदद कोई हो, पर लागू होंगे, जििकी क्षमता 10 दकलोिाट से 1000 दकलोिाट तक है, िो माइक्रो-जग्रड सेजित क्षेत्र में उपभोिाओं को जबिली के उत्पादि और आपूर्तष और/या केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख में जितरण लाइसेंसधारी को जबक्री के जलए स्ट्थाजपत की गई है। मौिूदा माइक्रो- जग्रड पठरयोििाएं इि जिजियमों का अिुपालि सुजिजित करेंगी और अजधसूचिा के छह महीिे के भीतर इि जिजियमों के अिुसार तकिीकी मािकों और सुरक्षा उपायों को पूरा करेंगी। अध्याय III: सामान्य जसद्ातं

4. व्यिसाय सचं ालि के जलए मॉडल

4.1. एमिीओ जिम्नजलजखत पठरचालि मॉडल या आयोग द्वारा अिुमोददत दकसी भी बाद के मॉडल के तहत माइक्रो-जग्रड क्षेत्रों में जबिली की आपूर्तष के जलए माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं को लागू कर सकता है, िहां जग्रड अजस्ट्तत्ि में िहीं ह।ै क) एमिीओ उि क्षेत्रों में पीडीएि के माध्यम से जबिली के उत्पादि और आपूर्तष के जलए माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं का जिमाषण, कमीिि, संचालि और रखरखाि करेगा िहां जितरण लाइसेंसधारी प्रणाली मौिूद िहीं है। ख) एमिीओ उपभोिाओं को पारस्ट्पठरक रूप से सहमत टैठरफ पर या दकसी भी सरकार प्रायोजित योििा के तहत केंद्र िाजसत प्रदिे की सरकार द्वारा तय दकए गए टैठरफ पर माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं से उत्पन्न जबिली की पूरी मात्रा की आपूर्तष करिे का हकदार होगा। ग) जग्रड के आगमि पर, एमिीओ आयोग द्वारा जिधाषठरत एफआईटी पर अंतसंयोिि लबंद ु पर जितरण लाइसेंसधारी को उत्पन्न पूरी जबिली का उत्पादि और आपूर्तष करेगा। घ) एमिीओ स्ट्थािातं रण की जतजथ पर पठरसंपजत्तयों के बुक िैल्यू के आधार पर आपसी सहमजत से जितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली के मािकों के अिुरूप पीडीएि का स्ट्िाजमत्ि जितरण लाइसेंसधारी को हस्ट्तांतठरत करेगा। पीडीएि का अजधग्रहण करते समय जडस्ट्कॉम द्वारा बताई गई कजमयों को एमिीओ सीईए मािकों के अिुसार सुधारेगा। स्ट्थािांतरण की जतजथ पर संपजत्त की बुक िैल्यू माइक्रो-जग्रड पठरयोििा के चालू होिे के दौराि दिष की गई संपजत्त की बुक िैल्यू पर, व्यिहार में िेईआरसी जियमों के रूप में, मूल्यह्रास पद्जत को लागू करके जिधाषठरत की िाएगी। ङ) इसके अलािा, जितरण लाइसेंसधारी एमिीओ को माइक्रो-जग्रड क्षेत्र में जितरण फ्रेंचाइिी (डीएफ) की भूजमका जिभािे की अिुमजत द ेसकता ह।ै अध्याय-IV तकिीकी मािक और किजे क्टजिटी मािदडं

5. पीडीएि के जिमाणष के जलए तकिीकी मािक

5.1. एमिीओ प्रासंजगक जियमों और जिजियमों के अिुसार पीडीएि के सुरजक्षत संचालि और रखरखाि के जलए जिम्मेदार होगा। पीडीएि के जिमाषण के जलए सुरक्षा उपाय और तकिीकी मािक केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण (सीईए) (सुरक्षा और जिद्युत आपूर्तष से संबंजधत उपाय) जिजियम, 2010 और ग्रामीण जिद्युतीकरण जिगम द्वारा िारी लाइिों के जडिाइि और जिमाषण के जलए मैिुअल के अिुरूप होंगे और केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाख में जितरण लाइसेंसधाठरयों द्वारा पालि दकए िाएंगे।

6. जग्रड के साथ अतं सयं ोिि के जलए तकिीकी मािक

6.1. जग्रड के साथ अंतसंयोिि के जलए तकिीकी मािक जितरण लाइसेंसधारी के परामिष से राज्य िोडल एिेंसी द्वारा कायाषन्ियि ददिाजिदिे ों में िारी दकए िाएंगे और आयोग द्वारा अिुमोददत दकए िाएंगे। राज्य िोडल एिेंसी भजिष्य में माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के जलए प्राजधकरण द्वारा िारी मािकों का भी पालि कर सकती ह।ै

6.2. केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण (जितठरत उत्पादि संसाधिों की किेजक्टजिटी के जलए तकिीकी मािक) जिजियम, 2012, जग्रड के साथ माइक्रो-जग्रड पठरयोििा के अंतसंयोिि के जलए तब तक लागू होंगे िब तक दक इंटरकिेक्िि के जलए प्रस्ट्ताजित तकिीकी मािकों को आयोग द्वारा अिुमोददत िहीं दकया िाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

6.3. एमआरईएस से अंतसंयोिि लबंद ुतक अंतसंयोिि िेटिकष की लागत एमिीओ द्वारा िहि की िाएगी।

7. माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के जलए सुरक्षा उपाय: जिद्युत उपकरणों की स्ट्थापिा को केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण (सुरक्षा और जिद्युत आपूर्तष के उपाय) जिजियम, 2010 का पालि करिा होगा।

8. मीटररंग व्यिस्ट्था

8.1. िैसा भी मामला हो, मीटररंग उत्पादि छोर, जितरण लाइसेंसधारी के जसस्ट्टम के साथ इंटरकिेक्िि लबंद ुऔर उपभोिा छोर पर प्रदाि की िाएगी।

8.2. सभी मीटर सीईए (मीटरों की स्ट्थापिा और संचालि), जिजियम 2006 और उिके संिोधिों में जिर्दष्टष मािकों और प्रािधािों के अिुरूप होंगे।

8.3. मीटरों की स्ट्थापिा और संचालि सीईए द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत प्रासंजगक जिजियमों के अिरूु प होगी।

8.4. माइक्रो-जग्रड पठरयोििा में िेिरेिि मीटर रीलडंग को बाध्य इकाई/इकाइयों के जलए आरपीओ की पूर्तष के उद्देश्य से मािा िाएगा।

8.5. उत्पादि के अंत म,ें मुख्य मीटर और स्ट्टैंडबाय मीटररंग व्यिस्ट्था जबिली खरीद समझौते की ितों के अिुसार एमिीओ द्वारा प्रदाि की िािी ह।ै

8.6. जितरण लाइसेंसधारी माइक्रो-जग्रड के अंतसंयोिि लबंद ुपर मीटर स्ट्थाजपत करेगा।

8.7. सभी मीटरों को समय-समय पर कैजलब्रेट दकया िाएगा; उपभोिा मीटरों को कम से कम पांच िर्ष के अंतराल पर कैजलब्रेट दकया िािा चाजहए।

9. जबिली खरीद समझौता

9.1. माइक्रो-जग्रड पठरयोििा से उत्पन्न जबिली की जबक्री के मामले में, एमिीओ िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड/जितरण लाइसेंसधारी के साथ पीपीए में प्रिेि करेगा।

9.2. जितरण लाइसेंसधारी को ऊिाष जबक्री की मात्रा जितरण लाइसेंसधारी के प्रजतजिजध के साथ एमिीओ द्वारा दिष की गई संयुि मीटर रीलडंग (िेएमआर) के आधार पर जिधाषठरत की िाएगी।

9.3. एमिीओ, िेएमआर के आधार पर िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड/जितरण लाइसेंसधारी को चालाि प्रस्ट्तुत करेगा; और दािे को सत्याजपत करिे के बाद, िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड/जितरण लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, पीपीए में ददए गए प्रािधािों के अिुसार जबल का भुगताि करेगा।

9.4. िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड/जितरण लाइसेंसधारी यह सुजिजित करेगा दक, एमिीओ को जबिली खरीद से संबंजधत भुगताि को अन्य जबिली खरीद सजहत सभी तीसरे पक्ष के भुगतािों पर प्राथजमकता दी िाएगी, और एमिीओ को भुगताि सुरक्षा के जलए पीपीए में प्रदाि दकए गए साख पत्र (एलसी) के प्रािधािों को बिाए रखा िाएगा।

9.5. पीपीए को आयोग द्वारा अिुमोददत दकया िाएगा।

10. जितरण फ्रेंचाइिी ढाचं ा

10.1. एमिीओ और संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी के बीच एक डीएफए जिष्पाददत दकया िाएगा।

10.2. एमिीओ डीएफ की भूजमका जिभा सकता ह ै बिते एमिीओ जितरण लाइसेंसधारी द्वारा डीएफ की जियुजि के जलए कायाषन्ियि ददिाजिदिे ों में जिर्दष्टष तौर-तरीकों को पूरा करता हो। ऐसे मामले में, एमिीओ लाइसेंसधारी की ओर स े संचालि करिे के जलए जितरण लाइसेंसधारी के साथ डीएफए में प्रिेि करेगा और जितरण फ्रेंचाइिी िुल्क तंत्र के माध्यम से मुआििा ददया िाएगा।

10.3. जितरण फ्रैंचाइजी िुल्क और अन्य जियम और ितें डीएफए में िाजमल होंगी।

11. समझौतों का जिरसि समझौते की समाजप्त के मामले में, जितरण लाइसेंसधारी और एमिीओ पीपीए और डीएफए (िैसा लागू हो) में जिर्दष्टष प्रदक्रया का पालि करेंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

12. बाहर जिकलि ेके जिकल्प

12.1. राज्य िोडल एिेंसी से अपेजक्षत मंिूरी प्राप्त करिे पर एमिीओ को माइक्रो जग्रड क्षेत्र से बाहर जिकलिे की अिुमजत दी िाएगी।

12.2. एमिीओ को पारस्ट्पठरक रूप से सहमत जियमों और ितों के अिुसार, उत्पादि पठरसंपजत्तयों और / या जितरण पठरसंपजत्तयों में से दकसी एक का स्ट्िाजमत्ि जितरण लाइसेंसधारी या दकसी अन्य एमिीओ को हस्ट्तांतठरत करिे की अिुमजत दी िाएगी, बिते दक मौिूदा समझौता और फीड-इि -आयोग द्वारा जिधाषठरत टैठरफ अपठरिर्तषत रह।े

12.3. जिकास जिकल्प एमिीओ और जितरण लाइसेंसधारी पर लागू समझौते द्वारा िाजसत होंगे। अध्याय V: िाजणजज्यक ढाचँ ा

13. माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के जलए टैठरफ

13.1. आयोग एमिीओ द्वारा दायर आिेदि पर अजधजियम की धारा 62 के तहत प्रािधाि के अिुसार माइक्रो-जग्रड पठरयोििा से जितरण लाइसेंसधारी को जबिली की जबक्री के जलए टैठरफ जिधाषठरत करेगा। बिते दक एमिीओ अपिे टैठरफ आिेदि में माइक्रो-जग्रड पठरयोििा की पूंिी लागत, पठरचालि लागत और प्रदिषि मापदडं ों का जििरण स्ट्पष्ट रूप से प्रदाि करेगा। टैठरफ का जिधाषरण करते समय आयोग को, िहां तक संभि हो, भारत सरकार द्वारा अजधसूजचत राष्ट्रीय जिद्युत िीजत, टैठरफ िीजत और ग्रामीण जिद्युतीकरण िीजत द्वारा जिर्दष्टष जसद्ांतों और पद्जतयों द्वारा जिदजे ित दकया िाएगा।

13.2. िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड / जितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा जिधाषठरत टैठरफ के अिुसार माइक्रो- जग्रड पठरयोििा से जबिली खरीदिे के जलए एमिीओ से िोठटस प्राप्त होिे के एक महीिे के भीतर एमिीओ के साथ जबिली खरीद समझौते (पीपीए) में प्रिेि करिा होगा।

14. उपभोिाओं को आपर्ू त षहते ुऊिा षलेखाकं ि एिं जिपटाि

14.1. एमिीओ पठरजिष्ट-1 के तहत संलग्न प्रारूप के अिुसार िार्र्षक आधार पर माइक्रो-जग्रड पठरयोििा का जििरण आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा और एक प्रजत राज्य िोडल एिेंसी को प्रस्ट्तुत करेगा।

14.2. एमिीओ और उपभोिा जबल भुगताि के जलए चालाि और भुगताि चक्र िारी करिे के उद्देश्य से जबललंग चक्र पर पारस्ट्पठरक रूप से जिणषय लेंगे।

14.3. जबललंग चक्र एमिीओ और एमिीओ द्वारा जिकजसत माइक्रो-जग्रड पठरयोििा द्वारा सेिा प्राप्त उपभोिाओं द्वारा पारस्ट्पठरक रूप से तय दकए गए माजसक/द्वमै ाजसक आधार पर होगा।

14.4. उपभोिाओं से िसूला िािे िाला टैठरफ आपसी सहमजत के अिुसार होगा, टैठरफ तय करते समय सरकार के जिदिे (यदद कोई हो) के साथ दकसी भी जित्तीय सहायता/सजससडी को ध्याि में रखा िाएगा।

15. जितरण लाइससें धारी को आपर्ू त षके जलए ऊिा षलखे ाकं ि और जिपटाि

15.1. एमिीओ जितरण लाइसेंसधारी की जबललंग अिजध के आधार पर अंतसंयोिि लबंद ुपर जितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली म ें इंिेक्ट की गई जबिली के जखलाफ जबल िारी करेगा और आयोग द्वारा जिधाषठरत एफआईटी के आधार पर जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रजतपूर्तष की िाएगी।

15.2. भुगताि और अिुबंध की अन्य जियम और ितें पीपीए में िाजमल होंगी।

16. जितरण फ्रेंचाइिी गजतजिजधयों के जलए ऊिा षलखे ाकं ि और जिपटाि

16.1. एमिीओ जितरण लाइसेंसधारी को डीएफए के अिुसार जितरण फ्रेंचाइिी गजतजिजधयों के जलए जबल िारी करेगा।

16.2. भुगताि और अिुबंध की अन्य जियम और ितें डीएफए में िाजमल होंगी।

17. ििीकरणीय खरीद दाजयत्ि

17.1. एमिीओ जतमाही आधार पर आयोग, राज्य िोडल एिेंसी, िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड और संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी को, जिसके क्षेत्र में माइक्रो-जग्रड पठरयोििा जस्ट्थत है, उत्पादि ठरपोटष प्रस्ट्तुत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

17.2. माइक्रो-जग्रड से उत्पन्न जबिली की मात्रा, िैसा दक उत्पादि मीटर में दिष की गई है, जितरण लाइसेंसधारी के जलए आरपीओ के अिुपालि के रूप में योग्य होगी। अध्याय VI: जहतधारकों की भजू मकाएँ और जिम्मेदाठरया ँ

18. राज्य िोडल एिसें ी

18.1. राज्य िोडल एिेंसी (एसएिए) केंद्र िाजसत प्रदिे ों में इि जिजियमों के तहत संचाजलत सभी माइक्रो-जग्रड संयंत्रों का ठरकॉड ष रखेगी। एसएिए इि जिजियमों को प्रभािी ढंग से लागू करिे के जलए समय-समय पर आयोग को समथषि और आिश्यक िािकारी प्रदाि करेगा।

18.2. राज्य िोडल एिेंसी इि जिजियमों की अजधसूचिा की जतजथ से छह महीिे के भीतर राज्य में इि जिजियमों के तहत माइक्रो- जग्रड पठरयोििाओं के सुचारू कायाषन्ियि के जलए कायाषन्ियि ददिाजिदिे तैयार करेगी।

18.3. राज्य िोडल एिेंसी इस उद्देश्य के जलए जिकजसत दकए िािे िाले इि जिजियमों और कायाषन्ियि ददिाजिदिे ों में ददए गए प्रािधािों के अिुरूप इसकी जस्ट्थरता की िांच करिे के जलए एमिीओ द्वारा प्रस्ट्तुत जिस्ट्तृत पठरयोििा ठरपोटष (डीपीआर) की िांच करेगी।

18.4. एसएिए माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के जलए टैठरफ जिधाषठरत करिे में आयोग का समथषि करेगा।

18.5. एसएिए एमिीओ के जिकास अिरु ोधों का प्रबंधि करेगा।

19. जितरण लाइससें धारी

19.1. जितरण लाइसेंसधारी, ग्रामीण क्षत्रे ों में िेटिकष जिस्ट्तार की योििा बिाते समय, संचालि के तहत माइक्रो-जग्रड पठरयोििा, यदद कोई हो, या जिष्पादि के अजग्रम चरण के पठरयोििाओं को ध्याि में रखेगा।

19.2. जितरण लाइसेंसधारी को जितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली के साथ अंतसंयोिि के जलए पीडीएि के जलए तकिीकी मािक और माइक्रो-जग्रड ििीकरणीय ऊिाष स्रोतों के अंतसंयोिि मािदडं ों के जिकास के जलए संबंजधत एिेंजसयों को इिपुट प्रदाि करिा चाजहए।

19.3. यदद लागू हो तो जितरण लाइसेंसधारी एमिीओ के साथ पीपीए में प्रिेि कर सकता है और एमिीओ द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए जबलों का भुगताि करेगा।

19.4. जितरण लाइसेंसधारी आपसी सहमजत से एमिीओ के साथ डीएफए में प्रिेि कर सकता है।

19.5. एमिीओ के अिुरोध पर, जितरण लाइसेंसधारी माइक्रो-जग्रड पठरयोििा क्षेत्र में जग्रड के जिस्ट्तार पर, पारस्ट्पठरक रूप से सहमत जियमों और ितों पर पठरसंपजत्तयों के मूल्यह्रास मूल्य के आधार पर पीडीएि का अजधग्रहण करेगा।

20. माइक्रो-जग्रड ऑपरेटर

20.1. एमिीओ आयोग, राज्य िोडल एिेंसी, िम्मू और कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड और संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी को इि जिजियमों के पठरजिष्ट 1 में जिर्दष्टष िािकारी की उजचत सूचिा के बाद माइक्रो-जग्रड पठरयोििा को लागू करेगा।

20.2. एमिीओ पठरयोििा का जिकास, जिमाषण और कमीिि करेगा और जियमों में प्रदाि की गई एसओपी के अिुसार माइक्रो- जग्रड क्षेत्र में जबिली उत्पन्न करेगा और उपभोिाओं को आपूर्तष करेगा। एमिीओ माइक्रो जग्रड पठरयोििाओं के संचालि और रखरखाि की दखे रेख करेगा।

20.3. जग्रड के साथ अंतसंयोिि पर क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी के साथ पीपीए और डीएफए (िैसा लागू हो) के तहत उजल्लजखत कायों को जिष्पाददत करें।

20.4. उपभोिा द्वारा आपूर्तष ितों में दकसी भी प्रकार की चूक तथा उल्लंघि के मामले में, जिसमें गैर-भुगताि, चोरी का दरुु पयोग, गलत बयािी, धोखाधडी िाजमल है, लेदकि यह इन्हीं तक सीजमत िहीं है, एमिीओ आयोग के अजधजियम या जिजियमों के अिुसार उजचत कायषिाही करिे का हकदार होगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

21. िम्म ूऔर कश्मीर पािर कॉपोरेिि जलजमटेड (िके ेपीसीएल)

21.1. िेकेपीसीएल एमिीओ से ऐसा अिुरोध प्राप्त होिे के एक (1) महीि े के भीतर, यदद लागू हो, एमिीओ के साथ पीपीए म ें प्रिेि करेगा।

21.2. िेकेपीसीएल पीपीए में ददए गए प्रािधािों के अिुसार आयोग द्वारा माइक्रो-जग्रड पठरयोििा के जलए जिर्दष्टष टैठरफ पर एमिीओ को भुगताि करेगा।

21.3. िेकेपीसीएल यह सुजिजित करेगा दक एमिीओ को दकए गए जबिली खरीद से संबंजधत भुगताि को अन्य जबिली खरीद सजहत सभी तीसरे पक्ष के भुगतािों पर प्राथजमकता दी िाए। एमिीओ को दकए गए भुगताि की सुरक्षा के जलए पीपीए म ें ददए गए प्रािधाि के अिुसार साख पत्र (एलसी) और एस्ट्क्रो खाता व्यिस्ट्था को बिाए रखा िािा चाजहए।

22. माइक्रो-जग्रड क्षत्रे म ेंउपभोिा

22.1. जचजन्हत माइक्रो-जग्रड क्षेत्र के उपभोिाओं को पारस्ट्पठरक रूप से सहमत टैठरफ के आधार पर एमिीओ को जियजमत रूप स े जबिली िुल्क का भुगताि करिा होगा।

22.2. जियत जतजथ के बाद दकए गए भुगताि के जलए जिलंजबत भुगताि अजधभार, यदद कोई हो, आपसी जियम और ितों के अिुसार लागू हो सकता है।

22.3. उपभोिा ऊिाष कुिल उपकरणों का उपयोग करके ऊिाष कुिल उपायों को अपिाएंगे और समग्र जबिली खपत को कम करेंगे। अध्याय VII: जििाद समाधाि

23. तकिीकी सजमजत का गिि

23.1. राज्य िोडल एिेंसी केंद्रिाजसत प्रदिे ों में माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के कायाषन्ियि की सुजिधा के जलए एक तकिीकी सजमजत (सजमजत) का गिि करेगी। सजमजत का उद्देश्य जबिली की आपूर्तष करिे िाले एमिीओ के जहतों की रक्षा के साथ- साथ केंद्रिाजसत प्रदिे ों में उि जिजियमों के तहत जिकजसत माइक्रो-जग्रड पठरयोििा से िुडे उपभोिाओं के जहतों की रक्षा करिा होगा। केंद्र िाजसत प्रदिे िम्मू और कश्मीर ि केंद्र िाजसत प्रदिे लद्दाखमें माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के कायाषन्ियि की सुजिधा के जलए अलग तकिीकी सजमजत स्ट्थाजपत की िाएगी।

23.2. सजमजत की अध्यक्षता एसएिए के अध्यक्ष द्वारा की िाएगी, जिसका सजचिालय संबंजधत राज्य िोडल एिेंसी के कायाषलय म ें होगा। सजमजत में आयोग, राज्य िोडल एिेंसी, िेकेपीसीएल, जितरण लाइसेंसधारी, एलपीडीडी, िैसा भी मामला हो, के प्रजतजिजध िाजमल होंगे, िो अधीक्षक अजभयंता और दकसी अन्य अजधकारी के पद से िीचे के िहीं होंगे। बैिक में एमिीओ के प्रजतजिजध को भी आमंजत्रत दकया िाएगा।

23.3. सजमजत इि जिजियमों के प्रभािी कायाषन्ियि के जलए गजतजिजधयों की समग्र प्रगजत की जिगरािी करेगी।

24. जििाद जििारण तत्रं

24.1. एमिीओ द्वारा प्रदत्त उपभोिाओं की जिकायतों का जििारण राज्य िोडल एिेंसी द्वारा दकया िाएगा। यदद कोई उपभोिा एसएिए के जिणषय से असंतुष्ट है, तो संबंजधत उपभोिा तकिीकी सजमजत स े संपकष कर सकता है। सजमजत को उपभोिाओं की जिकायत का जििारण करिे के जलए एसएिए के अलािा अपिे दकसी भी सदस्ट्य को अजधकृत करिे की स्ट्ितंत्रता होगी।

24.2. सजमजत एमिीओ और जितरण लाइसेंसधारी के बीच उत्पन्न होिे िाले जििाद का समाधाि करेगी और/या समाधाि म ें सहायता करेगी

24.3. यदद तीि (3) महीिे की अिजध में जििाद का समाधाि िहीं होता है, तो पीजडत पक्ष आयोग से संपकष कर सकता है। अध्याय VIII: जिजिध

25. भुगताि सरु क्षा

25.1. जितरण लाइसेंसधारी/िेकेपीसीएल, एमिीओ को भुगताि करिे को प्राथजमकता दगे ा।

25.2. माइक्रो-जग्रड पठरयोििा से हठरत जबिली की खरीद के जलए एफआईटी के जखलाफ मुआििा, पठरसंपजत्त िुल्क (यदद दये हो) और जितरण फ्रेंचाइिी िुल्क जितरण लाइसेंसधारी के जलए एआरआर का जहस्ट्सा होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

26. कायान्ष ियि ददिाजिदिे

26.1. इि जिजियमों की आजधकाठरक अजधसूचिा के तीि महीिे के भीतर, जितरण लाइसेंसधारी जिम्नजलजखत जिचारों के साथ माइक्रो-जग्रड पठरयोििा ढांचे को जियंजत्रत करिे िाले कायाषन्ियि ददिाजिदिे जिकजसत करेगा: क) पीडीएि के जिमाषण के जलए तकिीकी मािक;

ख) जग्रड के साथ माइक्रो-जग्रड पठरयोििा की इंटरकिेजक्टजिटी के जलए तकिीकी मािक; ग) जितरण फ्रेंचाइिी समझौते के जसद्ांत; और घ) जिजियमों के कायाषन्ियि के जलए कोई अन्य प्रासंजगक मामला

26.2. कायाषन्ियि ददिाजिदिे आयोग द्वारा अिुमोददत दकए िाएंगे।

27. जिदिे दिे ेकी िजि

27.1. आयोग समय-समय पर ऐसे जिदिे और आदिे िारी कर सकता है िो इि जिजियमों के कायाषन्ियि और केंद्रिाजसत प्रदिे ों में माइक्रो-जग्रड पठरयोििाओं के जलए बािार के जिकास के जलए उपयुि समझे िाएं।

27.2. यदद आिश्यक हो, तो आयोग अपिे आदिे के माध्यम से जहतधारकों के परामिष से इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुपालि के जलए अजतठरि तंत्र तैयार कर सकता है।

28. ढील दिे ेकी िजि - आयोग, सामान्य या जििेर् आदिे द्वारा, कारणों को जलजखत रूप में दिष करके, और छूट ददए िािे से प्रभाजित होिे िाले संभाजित पक्षों को सुििाई का अिसर प्रदाि करिे के बाद, इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि को स्ट्िप्रेरणा से या दकसी इच्छुक व्यजि द्वारा उसके समक्ष दकए गए आिेदि पर ढील द ेसकता ह।ै

29. कठििाइयों को दरू करि ेकी िजि यदद इि जिजियमों के प्रािधािों को प्रभािी करिे में कोई कठििाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या जिजिष्ट आदिे (आदिे ों) द्वारा, ऐसे प्रािधाि बिा सकता ह ैिो अजधजियम के प्रािधािों के साथ असंगत ि हों िो ऐसी कठििाई को दरू करिे के जलए आिश्यक प्रतीत हों।

30. सिं ोधि करि ेकी िजि आयोग समय-समय पर इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि को िोड, पठरिर्तषत, पुिरीजक्षत, जिलंजबत, संिोजधत, सुधार या जिरस्ट्त कर सकता ह।ै आयोग के आदिे द्वारा। िी. के. धर, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./776/2023-24] पररवशष्ट-1 एमजीओ द्वारा आयोग िो प्रस्ततु किए जाि ेवाल ेवववरण िा प्रारूप एमजीओ िा िाम यूजिक आईडी िंबर, यदद कोई हो जमिी-जग्रड पठरयोििा जििरण गााँव तहसील व़िला जमिी जग्रड की क्षमता (दकलोिाट)10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संचालि िा वर्ष प्रयुक्त िवीिरणीय ऊजाष आधाररत प्रणाली िे प्रिार और उििी संबंवधत क्षमता (किलोवाट में) पीडीएि िी िेटविष लंबाई (सर्िषट किलोमीटर) वपछले ववत्तीय वर्ष िे दौराि उत्पन्न मावसि इिाइयााँ (किलोवाट म)ें । अप्रैल मई िूि -- माचष उपभोक्ता वववरण (उपभोक्ताओं िी सख्ं या) स्ट्िदिे ी पररवार िाजणजज्यक उपभोिा किसी अन्य प्रिार िे उपभोक्ता (िृपया विर्दष्टष िरें) 5 दकलोिाट से अजधक किेक्टेड लोड िाले उपभोिा उपभोक्ताओं िी िुल संख्या JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (for the UT of J&K and the UT of Ladakh)

NOTIFICATION Jammu, the 12th February, 2024 No. JERC-JKL/Reg/2024/01.—In exercise of the powers conferred under section 181(1); read with Sections 14, sub-Section (h) of Section 61, Section 66, clause (e) and (k) of Sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Rural Electrification Policy, the National Tariff Policy notified on 28 th January, 2016 and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir

and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations:

Chapter I: General

1. Short Title, Commencement i. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Micro-Grid Renewable Energy Generation and Supply) Regulations, 2024.

ii. These Regulations shall be applicable to whole of the Union Territory (UT) of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh. iii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

iv. The objective of the Regulations is to promote and facilitate the development, management of Renewable Energy Generation and Supply through Micro-Grid projects in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

2. Definitions In these Regulations, unless the context otherwise requires:

1. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

2. “Authority” means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;

3. “Billing Cycle” means the billing interval agreed between the Micro-Grid Operator (MGO) and the consumer;

4. “Commission” means theJoint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh constituted under the Act;

5. “Critical Supply Hours “meansthe Supply of electricity in the morning during 6.00 Hrs to 10.00 Hrs and during 17.00 Hrs to 22.00 Hrs in the evening each day or as amended by the Commission from time to time through an order;

6. “Detailed Project Report (DPR)”means a detailed report consisting of technical, financial, and environmental aspects, etc. related to the Micro-Grid project;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11

7. “Distribution Franchisee (DF)” means a person authorized by a Distribution Licensee to Perform requisite duties on its behalf in a particular area of supply of the Distribution Licensee as per the terms and conditions in the Distribution Franchisee Agreement;

8. “Distribution Franchisee Agreement (DFA)” means the Agreement between the Distribution Licensee and the Micro-Grid Operator as a Distribution Franchisee;

9. “Distribution Franchisee Fees” means the payment of amount made by the Distribution Licensee to the Micro-Grid Operator for services rendered under the Distribution Franchisee Agreement;

10. “Distribution Licensee’s System" means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;

11. “Feed-in-Tariff or FIT” means the tariff determined by the Commission as per Section 62of the act for procurement of electricity by the Distribution Licensee from the Micro-Grid based renewable energy system;

12. “Grid Arrival” means extension of the Distribution Licensee’s system inthe Micro-Grid area;

13. “Interconnection Point” means the interface point for supply of electricity from the Micro-Grid Renewable Energy System to the Distribution Licensee’s System;

14. “kW” means kilo Watt;

15. “Micro-Grid Area” means the areas where electricity would be supplied through Micro Grid projects by the Micro-Grid Operator under these Regulations; Such area can be an un-electrified area or un-electrified padas/bastis of electrified area.

16. “Mini-Grid/Micro-Grid Project” means the project comprising of renewable energy-based electricity generation system with capacity of more than 10 kW and up to a capacity of 1000 kW and supplying electricity to the consumers in the Micro-Grid areas through the Power Distribution Network and /or selling electricity to the distribution Licensee as per the provisions laid out in these Regulations. Such type of projects some time also referred as Renewables Energy Generation and Supply Projects(REGSP);

17. “Micro-Grid Operator (MGO)” means a person, a group of persons, local authority, Panchayat Institution, users’ association, co-operative societies, non-governmental organizations, a company that constructs, commissions, operates and maintains Micro-Grid Renewable Energy System within the UT of J&K and UT of Ladakh for generation and supply of electricity in the Micro-Grid areas and has agreed to operate under these Regulations;

18. “Micro-Grid Project” means the Micro-Grid Renewable Energy System generating and supplying electricity to consumers or selling electricity to Distribution Licensee;

19. “Micro-Grid Renewable Energy System (MRES)” means the stand alone power plant generating electricity using renewable energy source in the Micro-Grid area for supply to consumers and/or to Distribution Licensee;

20. “MNRE” means the Ministry of New and Renewable Energy of the Government of India or its successor entity;

21. “Obligated Entity” means the entity mandated under Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 86 of the Act to fulfil the Renewable Purchase obligation and identified under Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories Jammu &Kashmir and Ladakh (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and REC framework Implementation) Regulations, 2022 as amended from time to time;

22. “Power Purchase Agreement (PPA)” is an Agreement between Distribution Licensee and MGO for the purchase of electricity generated from the Micro-Grid Project upon interconnection with grid;

23. “Primary Distribution Network(PDN)” means the distribution infrastructure owned by MGO for supplying electricity generated from the Micro- Grid Area to the consumers in the Micro-Grid area as per safety measures specified under Section 53 of the Act and technical standards in the implementation guidelines specified by CEA;

24. “Renewable Energy Certificates (REC)” means the Certificates issued in accordance with the procedures specified by the Central Electricity Regulatory Commission through Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;

25. “Renewable Energy Sources” means renewable sources such as small hydro, wind, solar, biomass, bio fuel, urban or municipal waste, Micro hydro/mini hydro, traditional water mill / Gharat and thereof and other such12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] sources as approved by the Ministry of New and Renewable Energy from time to time for generation of electricity;

26. “Renewable Purchase Obligation (RPO)” means the requirement as specified under clause (e) of sub-

section (1) of Section 86 of the Act, and specified in the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Renewable Purchase Obligation & its Compliance) Regulations, 2024 or it’s subsequent amendment, for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources;

27. “Standard of Performance or SoP” means to supply grid quality electricity to all willing domestic consumers connected with Public Distribution Network for at least 6 hours during the critical supply hours on daily basis in 24 hours’ day format;

28. “State Nodal Agency” means the nodal agency at the state level for promotion of grid connected and off-grid renewable energy in the state of UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh as notified by the Commission;

29. “Tariff Period” means the period for which FiT is to be determined by the Commission for the electricity generated from MRES;

30. “Wheeling Agreement” means the agreement signed by Distribution Licensee with MGO for supply of electricity through PDN;

31. “Year” means the financial year;

Chapter II: Scope and Applicability

3. Scope of Regulations and Extent of Application

3.1 These Regulations shall apply to new and existing Micro-Grid Projects, if any, having capacity above 10 kW up to 1000 kW set up for generation and supply of electricity to consumers in the Micro-Grid served area and/or sale to the Distribution Licensee in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh. The existing Micro-Grid Projects shall ensure the compliance of these Regulations and shall meet the Technical Standards and Safety measures as per these Regulations within Six months of notifications.

Chapter III: General Principles

4. Models for Business Operations

4.1 The MGO may implement the Micro-Grid Projects for supply of electricity in the areas served by Micro-Grid areas, where grid is not in existence, under following operational model or any subsequent model(s) as approved by the Commission.

a) MGO shall construct, commission, operate and maintain Micro-Grid projects for generation and supply of electricity through PDN in areas where Distribution Licensee’s System doesn’t exist. b) MGO shall be entitled to supply entire quantum of electricity generated from the Micro-Grid projects to the consumers at mutually agreed tariff or at the tariff decided by the UT Government under any Government sponsored scheme.

c) Upon grid arrival, MGO shall generate and supply entire electricity generated to the Distribution Licensee at the interconnection point at FiT determined by the Commission. d) MGO shall transfer ownership of PDN conforming to the standards of Distribution Licensee’s system to Distribution Licensee with mutual consent based on book value of assets on the date of transfer. The MGO shall rectify the shortcomings as per CEA Standards, if pointed out by the Discom while taking over the PDN. The book value of the asset on the date of transfer shall be determined by applying the depreciation method, as JERC regulations in practice, on the book value of asset recorded during the commissioning of the Micro-grid project.

e) Further, the Distribution Licensee may allow the MGO to undertake role of Distribution Franchisee (DF) in the Micro-grid area.

Chapter-IV Technical Standards and Connectivity Norms

5. Technical Standards for Construction of PDN

5.1 The MGO shall be responsible for safe Operation and Maintenance of the PDN as per the relevant Rules and Regulations. The safety measures and technical standards for construction of PDN shall conform to Central Electricity Authority (CEA) (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as per manual for design and Construction of lines issued by Rural Electrification Corporation and followed by the distribution licensees in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13

6. Technical Standards for Interconnection with the Grid

6.1. Technical Standards for Interconnection with the Grid shall be issued in the implementation guidelines by the State Nodal Agency in consultation with Distribution Licensee and approved by the Commission. State Nodal Agency can also follow the standards issued by the Authority for Micro-Grid projects in future.

6.2. Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2012 shall be applicable for interconnection of the Micro-Grid project with the Grid till the proposed technical standards for Interconnection are approved by the Commission.

6.3. The cost for interconnection network from the MRES to the Interconnection point shall be borne by the MGO.

7. Safety Measures for Micro-Grid Projects The installations of electrical equipment must comply with Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electric Supply) Regulations,2010.

8. Metering Arrangement

8.1. The metering shall be provided at the generation end, interconnection point with the Distribution Licensee’s system, and the consumer end, as the case may be.

8.2. All the meters shall adhere to the standards and provisions specified in the CEA (installation and operation of meters), regulations 2006 and amendments there to.

8.3. The installation and operation of meters shall be in conformity with the relevant Regulations notified by the CEA from time to time.

8.4. Generation meter readings at Micro-Grid project shall be considered for the purpose of the fulfillment of RPO for the obligated entity/entities.

8.5. At the generation end, main meter and standby metering arrangement are to be provided by the MGO as per terms of the Power Purchase Agreement.

8.6. The Distribution Licensee shall install meters(s) at the interconnection point of the Micro-grid.

8.7. All the meters shall be periodically calibrated; consumer meters should be calibrated at an interval of the least five years.

9. Power Purchase Agreement

9.1. In case of sale of electricity generated from the Micro-grid proejct, the MGO shall enter into the PPA with the Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd/Distribution Licensee.

9.2. The quantum of energy sale to the Distribution Licensee shall be determined on the basis of Joint Meter Reading (JMR), recorded by the MGO along with representative of Distribution Licensee.

9.3. MGO shall submit the invoice to Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd /Distribution Licensee on the basis of JMR; and after verifying the claim, Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd /Distribution Licensee, as the case may be, shall pay the bill according to the provisions given in the PPA.

9.4. Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd /Distribution Licensee shall ensure that power purchase related payments to MGO’s take precedence over all third party payments including other power purchases, and provisions of Letter of Credit (LC) be maintained as provided in the PPA for payment security to the MGO.

9.5. The PPA shall be approved by the Commission.

10. Distribution Franchisee Framework

10.1. A DFA shall be executed between the MGO and concerned Distribution Licensee.

10.2. MGO may undertake role of DF provided MGO fulfils the modalities to be specified in the implementation guidelines for the appointment of DF by the Distribution Licensee. In such case, MGO shall enter into DFA with Distribution Licensee for undertaking operations on behalf of the Licensee and shall be compensated through a distribution franchisee fee mechanism.

10.3. Distribution Franchisee Fee and other terms and conditions shall be covered in the DFA.

11. Revocation of Agreements In case of termination of Agreement(s), the Distribution Licensee and MGO shall follow the process specified in the PPA and DFA (as may be applicable).14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

12. Exit Options

12.1. MGO shall be allowed to exit the Micro Grid area upon obtaining requisite clearance from the State Nodal Agency.

12.2. The MGO shall be allowed to transfer the ownership either of the generating assets and /or distribution asset to the distribution licensee or any other MGO, as the case may be, as per mutually agreed terms and conditions provided that the existing agreement and Feed-in-tariff determined by the Commission shall remain unchanged.

12.3. The Exit Options will be governed by the Agreement (s) applicable to the MGO and Distribution Licensee.

Chapter V: Commercial Framework

13. Tariff for the Micro-Grid Projects

13.1. The Commission shall determine the Tariff for sale of electricity fromMicro-grid project to the distribution licensee as per provision under Section 62 of the Act on the application filed by the MGO.

Provided that MGO in its tariff application shall clearly provide details of capital cost, operating cost and performance parameters of Micro-grid project. While determining the tariff the Commission shall, as far as possible, be guided by the principles and methodologies specified by the National Electricity Policy, Tariff Policy and Rural Electrification Policy notified by the Government of India.

13.2. The Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd/ Distribution Licensee shall enter into the Power Purchase Agreement (PPA) with the MGO within the one month of receipt of notice from MGO for purchase of electricity from the Micro-Grid project as per the tariff determined by the Commission.

14. Energy Accounting and Settlement for supply to consumers

14.1. The MGO shall submit the Micro-grid project details to the Commission with a copy to State Nodal Agency, on yearly basis as per the format attached under Annexure-1.

14.2. The MGO and the consumer shall mutually decide on the billing cycle for the purpose of raising invoices and payment cycle for payment of bill.

14.3. The billing cycle shall be on monthly/bi-monthly basis as mutually decided by the MGO and the consumers served by the Micro-Grid project developed by the MGO

14.4. The tariff charged to the consumers shall be as per mutual agreement, while fixing tariff any financial assistance/subsidy with direction (if any) from the Govt. shall be taken into consideration.

15. Energy Accounting and Settlement for supply to the Distribution Licensee

15.1. MGO shall raise bill against the electricity injected to the Distribution Licensee’s system at the interconnection point based on the billing period of the Distribution Licensee and shall be reimbursed by the Distribution Licensee based on the FiT determined by the Commission.

15.2. The other terms and conditions of payment and contract shall be covered in the PPA.

16. Energy Accounting and Settlement for Distribution Franchisee activities

16.1. MGO shall raise bill to Distribution Licensee for Distribution Franchisee activities as per the DFA.

16.2. The other terms and conditions of payment and contract shall be covered in the DFA.

17. Renewable Purchase Obligation

17.1. The MGO shall submit generation report(s) to the Commission, the State Nodal Agency, Jammu and Kashmir Power Corporation Ltdand to the concerned Distribution Licensee in whose area the Micro-grid project is located, on quarterly basis.

17.2. The quantum of electricity generated form the Micro-grid as recorded in generation meter shall qualify as having complied with the RPO for the Distribution Licensee.

Chapter VI: Roles and Responsibilities of Stakeholders

18. State Nodal Agency

18.1. State Nodal Agency (SNA) shall keep records of all Micro-Grid plants operating under these Regulation in the UTs. SNA shall support and furnish necessary information to the Commission, time to time, in order to effectively implement these Regulations.

18.2. State Nodal Agency shall prepare the implementation guidelines for smooth implementation of the Micro- grid projects under these Regulations in the State within six months form the date of notification of these Regulations.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

18.3. State Nodal Agency shall scrutinize the Detailed Project Report (DPR) submitted by MGO to check its consistency in alignment with the provisions given in these Regulations and implementation guidelines to be developed for this purpose.

18.4. SNA shall support the Commission for determining the tariff for Micro-Grid Projects.

18.5. SNA shall administer exit requests of the MGO.

19. Distribution Licensee

19.1. The Distribution Licensee, while planning for network expansion in rural areas, shall take into consideration the Micro-Grid project(s) under operation, if any, or under advance stage of execution.

19.2. The Distribution Licensee should provide inputs to the concerned agencies for development of the technical standard for the PDN and interconnectivity norms of Micro-grid Renewable Energy Sources for interconnection with the Distribution Licensee's system.

19.3. The Distribution Licensee may enter into the PPA with MGO, if applicable,and shall pay the bills as submitted by MGO.

19.4. The Distribution Licensee may enter into the DFA with MGO with mutual consent.

19.5. The Distribution Licensee on extension of the grid to the micro-grid project area, on request of MGO shall take over the PDN based on the depreciated value of assets on mutually agreed terms and conditions.

20. Micro-Grid Operator

20.1. The MGO shall implement the Micro-Grid Project after due intimation of information as specified in Annexure 1 of these Regulations to the Commission, the State Nodal Agency, Jammu and Kashmir Power Corporation Ltdand the concerned Distribution Licensee.

20.2. The MGO shall develop, construct and commission the project and generate and supply electricity to consumers in the Micro-Grid Area as per SoP provided in the regulations. The MGO shall look after the operation and maintenance of Micro-Grid projects.

20.3. Execute the functions as outlined under PPA and DFA (as applicable) with the Distribution Licensee of the area upon interconnection with grid.

20.4. In case of any default and breach of supply conditions by the consumer, including but not limited to non- payment, theft misuse, misrepresentation, fraud, the MGO shall be entitled to take an appropriate action as per the Act or Regulations of the Commission.

21. Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd (JKPCL)

21.1. JKPCL shall enter into the PPA with the MGO, if applicable, within one (1) month of receiving such request from the MGO.

21.2. JKPCL will pay the MGO at the tariff specified for the Micro-Grid project by the Commission as per the provisions given in the PPA.

21.3. JKPCL shall make certain that power purchase related payments to MGO’s take precedence over all third party payments including other power purchases. Letter of Credit (LC) and Escrow Account arrangement must be maintained as provided in the PPA for payment security to the MGO.

22. The consumers in the Micro-Grid Area

22.1. Consumers in the identified Micro-Grid area shall regularly pay the electricity charges to the MGO, based on the mutually agreed tariff.

22.2. The Delayed payment surcharges, if any, for payment made after the due date, may be applicable as per mutual terms and Conditions.

22.3. Consumers shall adopt Energy Efficient measures by using Energy Efficient appliances and reduce the overall electricity consumption.

Chapter VII: Dispute Resolution

23. Formation of Technical Committee

23.1. The State Nodal Agency shall set up a Technical Committee (Committee) to facilitate implementation of the Micro-grid Projects in the UTs. The objective of the Committee will be to safeguard the interests of the MGO supplying electricity as well as to protect the interest of the consumers connected with the Micro- Grid project(s) developed under those Regulations in the UTs. Separate Technical Committee shall be set up to facilitate implementation of Micro-grid Projects in UT of J&K and UT of Ladakh.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

23.2. The Committee will be headed by Chairperson of the SNA with its Secretariat at office of the respective State Nodal Agency. The Committee will consist of the representatives of the Commission, State Nodal Agency, JKPCL, the Distribution Licensees, LPDD as the case may be not below the rank of the Superintendent Engineer and any other officers. The representative of MGO shall also be invited in the meeting.

23.3. The Committee will supervise the overall progress of the activities for effective implementation of these Regulations.

24. Dispute Redressal Mechanism

24.1. Grievance of consumers served by MGO shall be redressed by the State Nodal Agency. In case any consumer is aggrieved with the decision of SNA, the concerned consumer can approach the Technical Committee. The Committee shall have the liberty to authorize any of its Member(s), other than SNA to resolve the grievance of consumers.

24.2. The Committee shall resolve and/or facilitate in resolution of dispute arising between the MGO and the Distribution Licensee

24.3. If dispute is not resolved in a period of three (3) months, the aggrieved party may approach the Commission.

Chapter VIII: Miscellaneous

25. Payment Security

25.1. The Distribution Licensee /JKPCL shall prioritize making payments to MGO.

25.2. Compensation against FiT for purchase of green electricity from the Micro- Grid project, Asset fee (if payable) and the Distribution Franchisee Fee shall form part of ARR for the Distribution Licensee.

26. Implementation Guidelines

26.1. Within three months of official notification of these Regulations, the Distribution Licensee shall develop Implementation guidelines governing the Micro-Grid project framework with following considerations:

a. Technical standards for construction of PDN; b. Technical standards for interconnectivity of the Micro-Grid project with the grid; c. Principles of Distribution Franchisee agreement; and d. Any other relevant matter for implementation of the Regulations

26.2. The Implementation Guidelines shall be approved by the Commission.

27. Power to give directions

27.1. The Commission may, from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these Regulations and for development of the market for Micro-Grid projects in the UTs.

27.2. The Commission may, if necessary, devise additional mechanism for compliance of the provisions of these Regulations in consultation with the stakeholders, through an order of the Commission.

28. Power to Relax The Commission may by general or special order(s), for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

29. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order(s), make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear it to be necessary for removing such difficulty.

30. Power to amend The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

By Order of theCommission.

V. K. DHAR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./776/2023-24][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 Annexure —1 Format for details to be submitted by the MGO to the Commission Name of the MGO Unique ID number if any Mini-grid Project Details Village Tehsil District Capacity of Mini-Grid(kW) Year of Operation Types of Renewable Energy based system used and their respective capacity (in kW) Network length of the PDN (Circuit kilometers) Monthly units generated (kWh) during previous April May June -- March financial year Consumer Details (number of consumers) Domestic Households Commercial Consumers Any other type of consumers(please Specify) Consumers with connected load more than 5kW Total number of Consumers Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.